युतीतल्या थोरल्या धाकल्याची गोष्ट

जसजसा निवडणूकीचा मुहूर्त जवळ येतो आहे, तसतशी दोन्ही बाजूची घासाघीस वाढते आहे. वास्तविक लोकसभा जिंकल्यावर विनाविलंब महायुतीने आपल्या मित्रपक्षात जागावाटप उरकून घ्यायला हरकत नव्हती. कारण आज ज्या आधारे सगळे दावे प्रतिदावे केले जात आहेत, ते लोकसभेचे निकाल किंवा त्यापुर्वीचा इतिहास, अजिबात नवा नाही. मग त्यावरून इतके दिवस गुर्‍हाळ घालत बसायची काय गरज होती? शिवसेनेला मोदी लाटेइतकाच आपला प्रभाव असल्याचे वाटत होते; तर त्यांनी तेव्हाच भाजपाला वेठीस धरून आपल्या पदरात जागा पाडून घ्यायला हव्या होत्या. त्याचप्रमाणे भाजपाला आपली ताकद वाढली असून पाच दहा वर्षापुर्वीची परिस्थिती बदलली असे वाटत असेल, तर त्यांनाही जुन-जुलैमध्ये तोच दावा करता आला असता. पण दोघांनी तेव्हा काहीच केले नाही आणि नंतर थेट मुख्यमंत्री पदावर दावे करण्यातून त्यांच्यातले भांडण पुढे आले आहे. जेव्हा सौदेबाजी होत असते, तेव्हा कुठे विलंब करावा आणि कुठे विलंब टाळावा, याचेही भान राखावे लागते. अन्यथा सौदा आपल्यावरच उलटणारा होतो. लोकसभेच्या यशानंतर भाजपा जोरात होता आणि तेव्हाच जागावाटप उरकले असते, तर तेव्हा शिवसेना नरमाईने वागत होती. पण भाजपा नेते इतक्या मस्तीत होते, की त्यांनी बिहारमध्ये लालू-नितीश यांच्याकडून पराभूत होण्याची आणि पुढे पोटनिवडणूकीत दणका बसण्यापर्यंत विलंब लावला. त्यामागचे कारण अजून स्पष्ट नाही. पण सर्वसाधारण मिमांसा केली, तर अधिकाधिक कॉग्रेस नेते व आमदार आपल्या पक्षात आणून, अधिक जागावर दावा ठोकण्यासाठी हा विलंब करण्यात आलेला असावा. त्याचा वास गेल्या आठवडाभरात भाजपाकडून होणार्‍या युक्तीवादालाच येतो आहे. अधिक जागा वाढवून मागण्यासाठी परिस्थिती खुप बदलली असल्याच दावा आता मागे पडला, असून पुर्वी कधीच न जिंकलेल्या जागांचा मुद्दा पुढे आणला गेला आहे.

आता परिस्थिती बदलली म्हणायचे असेल, तर युती झाली त्या जमान्यापर्यंत मागे जावे लागेल. अशी कुठली परिस्थिती बदलली, की मुळात शरद पवारांच्या पुलोदची साथ सोडून भाजपाला शिवसेनेशी युती करायची वेळ आली होती? १९८४ च्या लोकसभा निवडणूकीत प्रथमच भाजपाने शिवसेनेशी युती केली. पण राजीव लाटेत देशभर सगळेच पक्ष वाहून गेल्यामुळे दोन महिन्यांनी आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत ‘कमळाबाई सेनेला सोडून पवारांच्या गोटात गेली होती.’ त्यानंतर पाच वर्षांनी त्या दोघांनी नव्याने एकत्र यायला कुठली परिस्थिती बदलली होती? तर दरम्यान शिवसेनेने स्वबळावर भुजबळ हा एकमेव आमदार निवडून आणला होता. मुंबईमध्ये पालिका स्वबळावर लढवून सत्ता मिळवली होती आणि त्यानंतर अवघ्या दीड वर्षात शरद पवार पुलोदचा तंबू गुंडाळून पुन्हा कॉग्रेसवासी झाले होते. त्याच दरम्यान सेनेने हिंदूत्वाचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेऊन एकला चालोरे सुरू केले होते. पवारांनी मोकळी केलेली विरोधी पक्षाची महाराष्ट्रातील जागा व्यापण्याची तुतारी सेनेने फ़ुंकली होती आणि याच मुंबईत अमराठी असलेल्या वस्तीत हिंदूत्वाचा पहिला आमदार डॉ. रमेश प्रभू स्वबळावर निवडून आणलेला होता. तोपर्यंत भाजपा गांधीवादी समाजवादाची जपमाळ ओढत होता. अगदी डॉ. प्रभू जिंकले तरी भाजपा गांधीवादी होता आणि त्यासाठी त्याने सेनेच्या प्रभूंना विरोध करत मतविभागणी टाळ्ण्यासाठी जनता पक्षाचे प्राणलाल व्होरा यांना पार्ल्याच्या पोटनिवडणूकीत पाठींबा दिलेला होता. पण महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती झपाट्याने बदलत होती. मुंबई ठाण्याची वेस ओलांडून शिवसेना ‘महाराष्ट्रात घोडदौड’ करू लागली होती. १९८८ सालात दूर मराठवाड्यात सेनेने स्वबळावर औरंगाबाद महापालिकेत सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली आणि तोपर्यंत तिथे असलेला भाजपा पालिकेत सफ़ाचाट होऊन गेला होता.

अशी परिस्थिती बदलली आणि भाजपाला गांधीवादी समाजवाद सोडून महाराष्ट्रात हिंदूत्वाची कास धरावी लागली. मुंबई महापालिकेतही भाजपा सेनेसोबत बसू लागली आणि शरद आचार्य यांना महापौर करताना प्रथम दोन्ही पक्ष एकत्र आले. तेव्हा मुंबईत दोन आमदार सोडले तर शिवसेनेचे बाकीच्या २८६ जागी आमदार कधीच निवडून आलेले नव्हते. उलट तेव्हाही भाजपाचे किमान सोळा जागी आमदार शिवसेनेच्या पाठींब्याशिवाय निवडून आलेले होते. मग या सोळा आमदारांच्या पक्षाने अवघ्या दोन जागा जिंकलेल्या शिवसेनेशी १९८९ सालात युतीचा प्रस्ताव कशाला मांडला व त्यावर विनाविलंब का निर्णय घेतला होता? आजवर किती व कोणत्या जागा जिंकल्या किंवा कुठल्या जागा कधीच जिंकल्या नाहीत, असा निकष असता; तर त्यावेळीच सेनेला चाळीस पन्नास जागाही देण्याची पाळी भाजपावर आली नसती. पण  झाले चक्क उलटे. सेनेला मोठा हिस्सा देऊन भाजपाने तेव्हा युती केली. पहिली युती लढली, ती लोकसभेला जिथे सेनेने अवघ्या ८ जागा लढवून चार जिंकल्या होत्या, उलट ४० जागा भाजपाला दिल्या होत्या. पण तेवढे उमेदवार उभे करतानाही भाजपाची दमछाक झाली होती. कारण प्रामुख्याने मुंबईकर असलेल्या शिवसेना नेतृत्वाला ग्रामीण भागातील आपल्या ताकदीचा अंदाजही नव्हता. पण लोकसभेतील यशानंतर सेनेने अधिक जागांवर दावा सुरू केला. अर्थात युतीने दोघांची परिस्थिती बदलली होती. स्वबळावर महाराष्ट्रात एकही लोकसभा जागा कधी न जिंकलेल्या भाजपाला दहा जागा मिळाल्या होत्या आणि विधानसभेतील आमदारांची संख्या सोळावरून ४४ पर्यंत गेली होती. मुद्दा इतकाच, की अवघ्या आठ जागा लढवणार्‍य सेनेला तेव्हा विधानसभेच्या पावणे दोनशे जागा कशाच्या आधारावर भाजपाने दिल्या वा मान्य केल्या होत्या? वारंवार जागा जिंकत नाही, तरी सेनेकडे त्या प्रचंड जागा ठेवल्या कशाला?

युती म्हणून दोन्ही पक्ष यावेळी सहाव्यांना विधानसभेला सामोरे जात आहेत. सवाल इतकाच आहे, की ५९ जागा सेनेने कधीच जिंकल्या नाहीत, म्हणून भाजपाने त्यांचा फ़ेरविचार करायची मागणी पुढे केली आहे. पण मग हाच ‘सुविचार’ मागल्या पाच विधानसभा निवडणूकीत कशाला झाला नव्हता? त्याचे न सांगितले जाणारे एकमेव कारण, तेव्हा प्रत्येक जागा जिंकण्याची शक्यता निर्माण झालेली नव्हती. परिस्थिती आजच्या इतकी पोषक म्हणजे ‘बदललेली’ नव्हती. युती म्हणून उभे केले जातील त्यातले बहुतांश उमेदवार बिनबोभाट निवडून येण्याची शक्यता असल्याने आता अशा हमखास पडणार्‍या जागांना ‘बाजारभाव’ आलेला आहे. यापुर्वी तशी शक्यता नसल्याने सेनेच्या अडगळीत पडलेल्या त्या ‘भंगार’ जागांचा विचारच करण्याची गरज भासली नव्हती. बाजारभाव आल्यावर त्या जागा भंगार किंमतीत घेण्यासाठीचा सौदा सध्या हुज्जतीचा झालेला आहे. त्यातून अटीतटीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्या भंगारातल्या जागांना उपयुक्त व किंमती बनवण्यासाठी राष्ट्रवादी-कॉग्रेस पक्षातले स्पेअर पार्ट आणून ठेवलेले आहेत. अडगळीतून हे भंगार घ्यायचे आणि त्याला नवे स्पेअरपार्ट बसवले, की इंजीन धडधडा सुरू होऊन दौडू लागणार ना? शिवसेना नेतृत्वालाही त्याचा वास आलेला आहे. म्हणूनच आजवरच्या भंगार पडायच्या त्या जागांचे मोल ओळखून उद्धव ठाकरे यांनी किलोच्या भावात भंगार विकायला नकार दिला आहे. सेना भाजपा युतीतला तिढा म्हटले, तर इतका सिधासाधा आहे. ज्यांना समजून घ्यायचा त्यांच्यासाठी सोपा आहे आणि ज्यांना गंज चढलेल्या भंगाराची उपयुक्तता समजत नाही, त्यांच्यासाठी सगळेच भंगार आहे. असो आपल्यापाशी आधीपासून असलेल्या शंभरावर जागा सर्व शक्ती पणाला लावून जिंकण्यापेक्षा भाजपा बाहेरून आणलेल्या स्पेअर पार्टसाठी जुगार खेळत बसली, तर परिणाम उत्तर प्रदेशने दाखवलेच आहेत.