सध्या साहित्य अकादमी पुरस्कार नेहमीपेक्षा वेगळ्या कारणाने गाजत आहेत. नेहमी कुणा साहित्यिकाला ह्या संस्थेचा पुरस्कार मिळाला, मग त्याचे कौतुक सुरू होते.. अलिकडल्या काळात हे पुरस्कार मिळण्यामुळे गाजावाजा होण्यापेक्षा तो मिळवलेल्या साहित्यिकांच्या राजकीय भूमिकेमुळे त्या पुरस्काराच्या बातम्या येत असतात. दोन वर्षापुर्वी त्याचा आरंभ अनंतमुर्ति नामक कन्नड साहित्यिकाने केला होता. नरेंद्र मोदी तेव्हा भाजपातर्फ़े पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून प्रचारार्थ फ़िरत होते आणि मोठमोठ्या सभा गाजवत होते. अशावेळी अनंतमुर्ति यांनी मोदींना अपशकुन करण्यासाठीच जाहिरपणे म्हटले, की मोदी पंतप्रधान झाले तर आपण देश सोडून निघून जाऊ. त्यांच्या या एका विधानानेच मागल्या कित्येक वर्षात कुणाला व कोणत्या कारणासाठी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिले जात होते आणि त्यासाठी कुठली पात्रता तपासली जात होती; त्याची ग्वाही मिळालेली होती. किंबहूना सहासात दशकाच्या कालखंडात विविध संस्था कॉग्रेस वा नेहरूंनी निर्माण केल्या असे म्हटले जाते, त्याचे पितळ त्यातूनच उघडे पडायला सुरूवात झालेली होती. नेहरू वा कॉग्रेसच्या राजकीय विचारांचा गुणगौरव करणार्यांनाच समाजात मान्यता असावी वा मिळवून द्यावी, या दृष्टीने विविध संस्थांची निर्मिती झालेली होती. त्यांच्या साहित्यिक गुणवत्तेपेक्षा त्यांना आपल्या राजकीय निष्ठेचा पुरस्कार मिळावा, असेच या संस्थांचे स्वरूप राहिले. अर्थातच असल्या पुरस्कारांविषयी जनमानसात विश्वास निर्माण व्हावा, म्हणून काही तटस्थ कलाकार साहित्यिकांनाही असे पुरस्कार दिले जातात. पण अनेकांची गुणवत्ता खरोखरच काही ठराविक निकष लावून तपासली, तर त्यांना निव्वळ राजकीय निष्ठेपायीच असे पुरस्कार वाटले गेल्याचे आढळून येईल. किंबहूना त्यांच्यापेक्षाही गुणवान असलेल्यांना कसे खड्यासारखे राजकीय भूमिकेमुळेच बाजूला ठेवले गेले, त्याचीही साक्ष मिळू शकते.
आज जी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत देण्याची मोहिम चालू झाली आहे, त्याकडे म्हणूनच कुठल्याही गुणवत्तेपेक्षा राजकीय भूमिकेतूनच बघितले पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रत्येकाला आपापल्या राजकीय भूमिका व विचार घेऊन पुढे जाण्याची संधी असते. नरेंद्र मोदी वा त्यांच्या पक्षालाही तो अधिकार भारताच्या राज्यघटनेने दिलेला आहे. त्याच मार्गाने मोदी देशाचे पंतप्रधान होत असतील, तर त्याला मान्यता देण्याचे सौजन्य आपल्यापाशी नाही, असे जाहिरपणे अनंतमुर्ति सांगतात. त्यातून ते आपल्या असंहिष्णू मानसिकतेची साक्ष देत नाहीत काय? अशा माणसाला मुळातच साहित्य पुरस्कार कशासाठी दिला गेला होता? साहित्यिक सेक्युलर असावा, तसा तो संहिष्णूही असायला नको काय? आपल्या विचार व भूमिकेच्या विरोधातली भूमिका असलेला माणुस त्याला शत्रूच भासू लागतो, तेव्हा तो माणूस लोकशाही मानतो असे म्हणता येईल काय? तिरस्काराची व द्वेषाची पराकोटी जाहिरपणे व्यक्त करणार्या माणसाकडून कोणते संस्कारक्षम साहित्य निर्माण झालेले असू शकते? त्याला कुठल्या कसोटीवर साहित्य अकादमीने पुरस्कार दिलेला होता? संघ वा भाजपाचा त्यांच्या विचारांचा द्वेष हीच त्यासाठीची कसोटी नव्हती काय? लोकशाहीत विरोधक असतात, शत्रू नसतात. अनंतमुर्ति वा तत्सम लोकांनी लोकसभेचे मतदान सुरू व्हायच्या आधीच आपल्या असंहिष्णू वा द्वेषमूलक भुमिकेचा उदघोष सुरू केला होता. मग अशा व्यक्तींकडे लोकशाही समाजात प्रतिष्ठीत वा मान्यवर म्हणुन बघण्यात तरी कितीसा अर्थ उरतो? विचार फ़क्त आपल्यापाशीच आहे आणि इतरांनी निमूटपणे तो मानला पाहिजे. त्यापेक्षा वेगळा बोलेल वा काही मांडेल, त्याला शत्रू ठरवणारी ही मानसिकताच लोकशाहीला धोकादायक असते. आज अनेकजण अनंतमुर्ति यांच्याच मार्गावर पुढले पाऊल टाकत आहेत. किंबहूना ते इतके दिवस गप्प कशाला होते, असा प्रश्न त्यांना विचारला पाहिजे.
साहित्य अकादमीचे विद्यमान अध्यक्ष विश्वनाथप्रसाद तिवारी यांनी या राजकीय नाट्याचा मुखवटा खेचून काढला आहे. शशी देशपांडे नामक साहित्यिकेने अकादमीचा पुरस्कार परत देत, त्या संस्थेच्या सदस्यत्वाचा राजिनामा दिला आहे. त्यांनी आपल्या निर्णयाचा फ़ेरविचार करावा असे आवाहन करताना तिवारी यांनी अकादमीचा जुना इतिहासच कथन केला आहे. त्यातून अशा नाराजीनाम्यांचा बुरखाच त्यांनी फ़ाडला आहे. अकादमीने ताज्या घटनांविषयी मौन पाळले आहे, असा एक आक्षेप आहे. ताज्या घटना कुठल्या? दाभोळकर पानसरेंची हत्याकांडे! अखलाक महंमदची जमावाकडून झालेली हत्या, अशा काही गोष्टी आहेत. त्यामुळे मुक्त विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचा आक्षेप आहे. त्याशिवाय देशातील संहिष्णूता कुंठीत होत असल्याचाही आरोप आहे. यापुर्वी असे काही या देशात घडलेले नव्हते का? १९७५ सालात तर अधिकृतरित्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आणिवाणी लादून करण्यात आलेली होती. तेव्हा अकादमीने काय भूमिका घेतली होती? १९८४ सालात दिल्लीमध्ये शिखांचे सामुहिक हत्याकांड झाले. चारपाच हजार शिखांची जमावाने घरात घुसून हत्या केली वा जिवंत जाळण्याच्या घटना घडल्या होत्या. अजून त्यापैकी एकालाही शिक्षा होऊ शकलेली नाही. अखलाकपेक्षा ते हत्याकांड शतपटीने मोठे व भीषण होते. तेव्हा अकादमीने कशाचाही निषेध केला नाही. प्रत्येकवेळी साहित्य अकादमी मूग गिळून गप्प बसली होती. फ़क्त अकादमीच नव्हे, तर तिने पुरस्कार दिलेले तमाम ‘लढवय्ये साहित्यिक’ निमूट गप्प बसलेले होते. अनंतमुर्ति वा नयनतारा सहगल, शशी देशपांडे वा अशोक वाजपेयी असे एकाहून एक महायोद्धे, त्या घटनांच्या वेळी जन्माला आलेले नव्हते की त्यांच्या कोणी मुसक्या बांधून ठेवल्या होत्या? सहिष्णूतेची व्याख्या कळण्याचे त्यांचे तेव्हा वय नव्हते काय?
समाजात प्रतिष्ठीत मानले जाते, तेव्हा किती भंपकपणा खपवून घेतला जाईल, याचेही भान राखणे अगत्याचे असते. सामान्य माणसे तुम्हाला थोर वा प्रतिष्ठीत मानतात, म्हणजे तुम्ही जे काही बरळाल, तेच सत्य असे समजण्याचे कारण नाही. तसे असते तर अनंतमुर्ति, अमर्त्य सेन यांच्या शब्दाला मानून लोकांनी मोदींना इतके मोठे यश देवून सत्तेवर आणुन बसवले नसते. पण मागल्या दोन वर्षात ही प्रतिष्ठीत माणसे एकामागून एक स्वत:चेच वस्त्रहरण करून घेण्याची शर्यत करताना दिसत आहेत. आजवर ज्या विचार व तत्वांचा उदो उदो केला, त्यांच्याच कसोटीला उतरण्याची वेळ आल्यावर, प्रत्येकाचा पुरोगामी व बौद्धिक मुखवटा गळून पडत चालला आहे. सहिष्णूतेचा आव आणायचा आणि आपणच असहिष्णू कृती करायची, यापेक्षा दुसरा कुठला भंपकपणा असू शकतो. तिवारी सवाल करतात, त्याचे यापैकी एकातरी ‘पुरस्कृत’ साहित्यिकाकडे उत्तर आहे काय? आणिबाणी, शिखांचे हत्याकांड घडले तेव्हा यातले कितीजण साहित्य अकादमीचा ‘आखाडा’ करायला ‘मी’ म्हणत पुढे आले होते? नसतील तर कशाला गप्प बसले होते? की इंदिराजी वा कॉग्रेसने गळचेपी केल्यास तेच स्वातंत्र्य असते? कॉग्रेसजनांनी शिखांचे हत्याकांड केल्यावर त्याला पुरस्कृत भाषेत सहिष्णूता असे ठरवलेले आहे काय? नसेल तर आताच हा तमाशा कशासाठी आहे? पुरस्काराचे सर्व लाभ उठवून झाल्यावर तो ‘परत करणे’ म्हणजे तरी नेमके कय असते? त्याचे प्रमाणपत्र वा पदक इतकेच त्याचे महत्व असते का? तुमच्या लिखाणाचे अनुवाद भारतीय भाषांमध्ये छापून वितरीत करण्यावर सरकारी खर्च झाला त्याचे काय? सामान्य जनतेच्या पैशातून स्वस्तात ते लिखाण विकण्याचा भुर्दंड कोणी भरून द्यायचा? हाच नेहरूवाद वा त्यातून मिळालेली वतनदारी आहे. तिला शह मिळाल्याने बिथरलेली जमात साहित्याचाही आखाडा बनवू लागली आहे, इतकाच सध्याचा मोहिमेचा अर्थ आहे.
मोहीम नाही, साथ आली आहे.
ReplyDeleteराजीनामे देणारे एकसे एक भंपक आहेत. अशोक बाजपेयी भोपाळचे गॅस हत्याकांड घडले व हजारो निरपराध मारले गेले तेव्हा भोपाळच्या भारत भवन चे संचालक होते. ते अर्जुन सिंह (हे गॅस दुर्घटनेच्या वेळी मध्य प्रदेशचे मुख्य मंत्री होते) यांचे निकटवर्ती मानले जात असे ऐकिवात आहे. अटल बिहारींच्या काळात अशोक वाजपेयींना भारत भवन सोडावे लागले होते हा राग त्यांच्या राजीनाम्या मागे असावा असे वाटते.
ReplyDeleteभाऊराव,
ReplyDeleteया निमित्ताने रवींद्रनाथ ठाकुरांची (टागोर) आठवण झाली. जालियानवाला बाग हत्याकांडानंतर त्यांनी आपली सर ही पदवी इंग्रज शासनाला ताबडतोब परत केली होती. या पार्श्वभूमीवर हल्लीच्या पुरोगामी विचारवंतांनी पुरस्कार परत करणे हा सरळसरळ भंपकपणा आहे. परतच करायचे होते तर पुरस्कार स्वीकारलेच कशाला मुळातून? आव तर असा आणलाय की जणू रवीन्द्रनाथांनंतर आपणच !
अगदी योग्य शब्दांत जनतेच्या भावना मांडल्यात तुम्ही !
आपला नम्र,
-गामा पैलवान
bhau khare ahe
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteAkadam barober
ReplyDeleteतुमच्या ब्लॉगचा एक प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही वर लिहीलेली सुचना अस भासवायचा प्रयत्न करते की हे लिखाण कोण्या एकाची बाजू धेत नाही. पण वास्तवात तुम्ही पुर्णपणे भाजप समर्थक लेख लिहीता. अर्थात तुमचा वाचक वर्ग देखील तेच वाचू ईच्छीतो. असो
ReplyDeleteतर तुम्ही साहित्यीकांच्या सहीष्णुते बद्दल बोललात. त्यांना आत्ताच हे शहाणपण का सुचल? पुरस्काराचा फायदा घेताना काही वाटल नाही की वगैरे. पण मला एक सांगा, जरी ते एका विचारसरणीचे असले तरी त्यांनी अशा प्रकारे विरोध दाखवला तर बिघडल कुठे? तेव्हा नाही केल मग आत्ताच कशाला? अशी बालीश चर्चा का? त्यंच्या विचारांना समजुन घेऊन मार्ग काठण्याची सहिष्णुता दाखवण्याची खरी गरज आहे अस नाही वाटत का? का सहिष्णुता फक्त साहित्यीकांनीच दाखवावी?
बर असतीलही ते कॉंग्रसवादी पण तीन विचारवंतांचा खुन झालाय हे कस विसरू शकतो आपण. मुद्दा आधीच सरकार नंतरच सरकार, इंदिरा विरूध्द नरेंद्र असा मुळीच नाहीए. मुद्दा विचारांचा आहे. कुठेतरी अशी भावना निर्माण होऊ लागली आहे ना की हे सरकार एका ठराविक विचारसरणी सगळ्यंवर लादू पहातेय. मग घ्या ना आव्हान आणि मोडून काढा तो विचार. तेव्हा नाही तर आत्ता कशाला अशी शेरेबाची कशासाठी?
आणि राहीला मुद्दा पुरस्काराचे फायदे उपभोगल्याचा. तर अकादमीच्या निर्माणातच ह्याच बीज आहे. चांगल साहित्य सगळ्यापर्यंत पोहोचकण्यासाठीच तीची निर्मीती करण्यात आली होती. अकादमीला हवस साहीत्य त्यांनी लिहील म्हणून अकादमीनी त्यांना पुरस्कृत केल आणि प्रमोटही. त्या मिळालेल्या सम्मानाला आकडेवारीत मोजणार असू तर त्यापेक्षा मोठ भांडवलशाहीच उदाहरण शोधून सापडणार नाही. आणि साहीत्यासाठी त्यापेक्षा दुर्देवाची गोष्ट कोणतीच असणार नाही
मला हे मत पटत नाहीये. भाजप नेते जिथे चुकले तिथे भाऊंनी त्यांनाही झोड़पलय. या ब्लॉगवर चुकीच्या गोष्टीला चूक आणि बरोबर गोष्टीला बरोबर म्हटल गेलय.
Deleteदिल्लीमध्ये मारल्या गेलेल्या सुमारे 4000 शिखंपेक्षा, काश्मीरमधुन हाकलुन लावलेल्या लाखो पंडितांपेक्षा, आणीबाणित डांबल्या गेलेल्या लाखो कार्यकर्त्यांपेक्षा कॉंग्रेसचे 'तीsssssन!!!!! ' जणांच् बलीदान मोठ कस काय ?
आनिबाणीच्या काळात दुर्गा भागवत सोडून कुठल्या साहित्यिकानी आवाज उठावलेला ?
महम्मद अखलाख जिथे मारला गेला तिथे 'सपा' च सरकार आहे. दाभोलकर मारले गेले तेव्हा महाराष्ट्रात आघाडी सरकार होत. या ठिकाणी सरकारचा हिंदुत्ववाद्यांना पाठिंबा असण्याच काहीच कारण नाही.
साहित्य अकादमी पुरस्कारथीनची निवड तर सा.अ. मधील समिती करते. त्यामुळे ते पुरस्कार परत करून सरकारविषयी/ हिन्दू संघटनांविषयी राग कसा काय व्यक्त करतात ? एका अर्थी हे बरच आहे. ज्यांची पात्रता नाही असे साहित्यिक स्वताहुनच पुरस्कार परत करतायत हे बरच आहे!
आपल्या देशात जी नेहरूप्रणित व्यवस्था आजपर्यंत चालत आलेली आहे, त्या व्यवस्थेचे हे भाट; यांना ही व्यवस्था बदलली जात असताना बघवत नाहीये ।
जाहीर निवेदन
ReplyDeleteसध्या भारतात जे काही चालू आहे ते बघून माझे पुरोगामी हृदय अत्यंत व्यथित झाले असून ह्याचा निषेध म्हणून मी शिशुवर्गात असताना चमचा-लिंबू शर्यतीत मला मिळालेले पारितोषिक परत करत आहे.
😋😋😋
शासनाकडून मिळालेले पुरस्कार परत करणा -या ह्या तथाकथित विचारवंत साहित्यिक मंडळीचे बुरखे फाडून आम्हा सामान्यांना त्यांचा " नेहरू " चेहरा दाखविणा - या भाऊ तोरेस्करानना सलाम. आता ह्या साहित्यिकानी त्याना मिळालेली रक्कम सव्याज परत करावी , ती रक्कम सरकारने कर्जबाजारी शेतक - याना वाटून टाकावी.
ReplyDeleteमी हा लेख बराच उशिरा वाचला आणि प्र्वीच का वाचला नाही म्हणून चुकचुकलो.अत्यंत सुंदर लेख आहे.
ReplyDelete