पुरस्कारांतून कोणी बुद्धीमंत होत नाही

लोकशाही इतकी तकलादू नसते!   (२)



तस्लिमा नसरीनवर हल्ला झाला वा तिला संरक्षण द्यायला टाळाटाळ झाली, तेव्हा तथाकथित पुरोगामी युपीए सरकार सत्तेत असल्याने झाला तो अन्याय नसतो, किंवा त्यामुळे लोकशाही नितीमूल्ये धोक्यात येत नसतात. पण तीच घटना घडली त्या कालखंडात भाजपाचे सरकार सत्तेत असते, तर मग लोकशाही धोक्यात आल्याची बोंब ठोकली गेली असती. दादरी येथे अखलाख महंमदच्या बाबतीत घडले तसे मुस्लिम बहुलप्रदेशात अनेकदा घडत असते. मूळात त्याच्या बातम्याच अडवल्या जातात, ही वस्तुस्थिती किती पत्रकार व माध्यमे नाकारू शकतील? आजच्या माध्यमातील अनेक पत्रकार ट्विटर वा सोशल माध्यमात खाजगी मते व्यक्त करतात, तीच त्यांच्या हाती असलेल्या प्रसार माध्यमात व्यक्त करतात का? तेव्हा त्यांची मुस्कटदाबी कोण करत असतो? पत्रकाराला हाती असलेली बातमी व तथ्य केवळ धोरण म्हणून व्यक्त करता येत नाही. हे लोकशाही मूल्य आहे की लोकशाहीची चाड असते? मुंबईत रझा अकादमीच्या बेभान जमावाने धुडगुस घातला, त्यात महिला पोलिसांच्या वाट्याला जे काही आले, तेव्हा यातले किती साहित्य अकादमी पुरस्कृत साहित्यिक संवेदनशील होते? जेव्हा आपल्या राजकीय समजूत वा भूमिकांना प्रतिकुल घटना घडतात तेव्हा बोथट बधीर होतात, त्यांना संवेदना म्हणतात काय? असली संवेदनशीलताच मग समाजाला एकूण बधीर करून टाकत असते. कुठल्याही लोकसंख्येत वा समाजात मुठभरच बुद्धीमान लोक असतात आणि त्यांच्या बुद्धीप्रामाण्यावर लोक विश्वास ठेवत असतात. पण सामान्य माणसापाशी जी किंचित बुद्धी असते, त्याचा उपयोग योग्यरितीने करण्याचा विवेक त्यांच्यापाशी असतो. म्हणूनच बुद्धीमंत कुठे पक्षपात करतात वा विवेक सोडून भरकटतात, त्याची सामान्य माणसाला चांगलीच जाण असते. सहाजिकच अशी धरसोडवृत्ती दाखवली मग जनमानसातून बुद्धीमंतांविषयीचा आदर संपुष्टात येतो. त्यांची विश्वासार्हता रसातळाला जाते. त्यांची विधाने व मते ग्राह्य धरायला लोक तयार होत नाहीत. मग असे शहाणे अधिकच अतिरेक करतात आणि लोक त्यांच्या प्रत्येक विधान व मताकडे संशयाने बघू लागतात. तेच आज झाले आहे. भारतीय समाजातील बुद्धीमत्ता मुठभर पुरोगामी साहित्यिक विचारवंतांनी अशी ओलिस ठेवली आहे, की एकूणच बुद्धीवादी वर्गाविषयी जनमानसात विश्वासार्हता शून्य होऊन गेली आहे. ती इतकी रसातळाला गेली आहे, की आज एखाद्या विषयात बुद्धीमंतांनी खरे व प्रामाणिक विधान केले, तरी लोक त्याकडे शंकेने व संशयाने बघू लागले आहेत.

नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत गुजरात दंगलीनंतर जो गदारोळ करण्यात आला, त्यानंतर त्याच माणसाला देशभरच्या जनतेने एकहाती बहूमत देवून पंतप्रधानपदी बसवले. यात मोदींची लोकप्रियता वा गुणवत्ता कमी आणि बुद्धीवादी व साहित्यिक दिवाळखोरी अधिक आहे. केवळ अशी माणसे मोदींना नालायक ठरवण्यासाठी इतक्या हिरीरीने पुढे आली, म्हणजेच हा माणुस लायक असल्याची धारणा लोकसभेच्या निवडणूकीत निर्णायक ठरली. अमर्त्य सेन यांच्यापासून गिरीश कर्नाड, अनंतमुर्ती अशा एकाहून एक महान साहित्यिक बुद्धीमंतांचा पक्षपातीपणा सामान्य माणसाला मोदींकडे घेऊन गेला. अखलाखच्या हत्येसारख्या घटना देशात सातत्याने घडत आहेत, त्याचे राजकीय भांडवल करण्याचे डावपेच हा बुद्धीवाद नाही तर हिणकस राजकारण आहे. ते राजकीय पक्ष करतच असतात. पण त्यात जेव्हा कोणी बुद्धीवादी उडी घेतो, तेव्हा त्यातले गांभिर्य संपून गलिच्छ राजकारण सुरू होते. आज अशी कारणे दाखवून पुरस्कार परत करणारे वा निषेधाचे सूर लावणारे असे काय दिगंत किर्तीचे विचारवंत साहित्यिक आहेत? पुरस्कारप्राप्त म्हणजे आधीच्या राज्यकर्त्यांनी पुरस्कृत केलेले, हीच त्यांची गुणवत्ता असणार ना? मग ज्या राजकीय भूमिकेमुळे त्यांना असे पुरस्कार मिळाले, ते त्यांनी राजसत्ता बदलताच परत करायला हवे होते. तर त्यांचा प्रामाणिकपणा दिसला असता. मोक्याच्या क्षणी हुकमाचा पत्ता म्हणून असे पुरस्कार परत करणे, ह्याला डावपेच म्हणतात. त्यात नाराजी, वैफ़ल्य वा खेद काडीमात्र नसतो.

याआधीचे सरकार अब्जावधीच्या भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले होते. सामान्य जनतेच्या पैशाची राजरोस लूट करण्यात आली होती. विरोधी पक्षालाही त्यांनी दाद दिली नाही. तेव्हा कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. अशा भ्रष्ट दिवाळखोर लूटारू राज्यकर्त्यांचा संबंध साहित्य अकादमीच्या पुरस्काराशी येतो, म्हणून कितीजणांनी ते पुरस्कार परत केले होते? लुटारूंच्या हातून पुरस्कार स्विकारण्याची शरम किती लोकांना वाटली होती? असे पुरस्कार घेऊन वा मिरवून झाल्यावर आज अकस्मात ज्या लोकांना लोकशाहीची नितीमूल्ये आठवतात, त्यांच्याकडे म्हणूनच संशयाने बघावे लागते. ते तत्वाला जागत नसतात, तर मालकाच्या मीठाला जागत असतात. ज्यांनी कोणी असा कांगावा केला आहे, त्यांची राजकीय बांधिलकी जगजाहिर आहे. तेव्हा त्यांनी राजकीय बांधिलकीतून पुरस्कार परत करावेत आणि आपापल्या राजकीय भूमिकांचा पुरस्कार जरूर करावा. तो त्यांचा अधिकार कोणी नाकारलेला नाही. पण उगाच अशा राजकीय भूमिकेला तत्वांचा व बुद्धीचा मुखवटा चढवून बाजारात उभे राहू नये. त्यातून मग बुद्धीवाद कलंकित होत असतो. लोकशाही अशा कुठल्या घटनेने वा कोणाच्या पुरस्कार माघारी दिल्याने सन्मानित वा कलंकीत होण्याइतकी किरकोळ बाब नसते. शेकडो वर्षाच्या बौद्धिक मंथनातून लोकशाही मूल्ये विकसित झालेली आहेत. लोकशाहीतील अविष्कार स्वातंत्र्याचा उदगाता म्हटल्या जाणार्‍या व्हाल्टेअरची तरी अशा भंपक लोकांनी आठवण ठेवावी. ‘माझ्या विरोधात मत मांडण्याच्या दुसर्‍याच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी मी सर्वस्व पणाला लावीन’ असे व्हाल्टेअर म्हणतो. आणि आजचे लोकशाहीचे हे भंपक भारतीय पुरस्कर्ते मात्र अमूकतमूकावर बंदी घालण्याच्या मागण्या करत रानोमाळ फ़िरत असतात. ज्यांना लोकशाहीची किंमत वा मूल्य ठाऊक नाही, त्यांच्या तोंडी लोकशाही शब्द शोभत नाही. अभिव्यक्ती वा लोकशाही स्वातंत्र्य हे फ़क्त उपभोगण्यापुरते नसते, तर त्याची किंमतही मोजायची तयारी लागते. ती मोजायची वेळ आल्यावर शेपूट घालून पळ काढणार्‍यांना लोकशाही कधी समजलेली नसते, समजणारही नसते. पण असे लोक लोकशाहीचे विडंबन असे करून ठेवत, की सामान्य लोकांना लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाही आवडू लागते. कारण अराजक आणि लोकशाही यात मोठी तफ़ावत असते. लोकशाही प्रत्येकाला अधिकार देते, तशीच जबाबदारीही देत असते. फ़क्त अधिकारापुरती लोकशाही नसते. जबाबदारी झटकून अधिकार मागण्याला लोकशाही म्हणत नाहीत.

अगदी अलिकडली चार वर्षापुर्वीची घटना आहे. इजिप्तमध्ये असलेली हुकूमशाही व लष्करशाही सामान्य जनतेच्या उठावाने कोलमडून पडली. तिथे तहरीर चौकात ठाण मांडून बसलेल्या जमावाला पांगवण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी रणगाडे आणले. पण तोफ़ेच्या तोंडी जायला सिद्ध असलेल्या लाखोच्या जमावापुढे सैनिकांनी हत्यार चालवायला नकार दिला आणि हुकूमशहालाच अटक केली. म्हणून लोकशाहीचा विजय झाला नव्हता. त्या लोकभावनेचा आडोसा घेऊन जे जिहादी त्यात घुसले होते, त्यांनीच त्या स्वातंत्र्यलढ्याचा विचका करून टाकला. मुस्लिम ब्रदरहुड म्हणून जिहादी मानला जाणारा गट त्यातला सर्वात संघटित होता आणि लोकसंघर्षाच्या मुखवट्यामागून त्यांनी सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न केला. अगदी निवडणूका जिंकताच त्यांनी आपली नवी हुकूमत लादण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पुन्हा लष्कराला हस्तक्षेप करावा लागला. म्हणून तिथे लोकांनी केलेले बंड वा संघर्ष खोटा नव्हता. पण त्यातून आलेली लोकशाही मात्र टिकू शकली नाही. कारण लोकशाहीचे कातडे पांघरून जिहादींनी सत्ता बळकवण्याचा केलेला प्रयत्न खर्‍या लोकशाहीवाद्यांना हाणुन पाडता आला नाही. तडजोडीतून ब्रदरहुडच्या हाती सत्ता आली आणि त्यांनी लोकशाहीवाद्यांना सरळ चिरडून काढायचा उद्योग आरंभला. परिणामी लोकांना आधीची हुकूमशाही व लष्करशाही बरी वाटली. त्यातून मोरसी नामक निवडून आलेल्या जिहादी नेत्याला बाजूला करायचे आवाहन लोकांनीच लष्कराला केले. हा धडा आहे. तोतये लोक जेव्हा लोकशाहीचा मुखवटा पांघरून नाटके करू लागतात, तेव्हा त्यांना खड्यासारखे बाजूला करण्याची जबाबदारी खर्‍या प्रामाणिक लोकशाहीवाद्यांची असते. अन्यथा सामान्य माणूस हुकूमशाहीलाही कौल देतो. मोरसी लोकशाहीतून मिळालेल्या अधिकारात जिहादी भूमिका राबवायला निघाला होता. भारतात जे कोणी लोकशाही वा पुरोगामीत्वाचा टेंभा मिरवतात, त्यांचे लोकशाहीप्रेम कितपत खरे असते? असेल तर प्रत्येक घटना प्रसंगात ते तसेच्या तसे नजरेस पडले पाहिजे. पक्षीय भूमिका वा अजेंडानुसार संवेद्नशीलता दाखवून उपयोग नसतो. (अपुर्ण)