अनेक झामिरुद्दीन हवेत

भारताच्या सामाजिक सुधारणांचा विषय निघाला, मग राजा राममोहन रॉय किंवा महात्मा फ़ुले इत्यादींचे नाव अगत्याने घेतले जाते. त्यांना तेव्हाच्या धर्ममार्तंड वा सामाजिक प्रतिष्ठीतांनी केलेल्या विरोधाचाही उल्लेख तितकाच उत्साहाने केला जातो. पण तेव्हाच्या शासनकर्त्यांनी अशा सुधारकांच्या पाठीशी उभे रहाण्याचे जे धाडस दाखवले, त्याचे स्मरण होत नाही. सत्ता व शासनाची ताकद अशा सुधारकांच्या मागे उभी राहिली, म्हणून धर्ममार्तंड वा धर्मांध प्रतिष्ठीतांना अंग आखडावे लागले होते. त्यासाठी आवश्यक असलेले कायदे करताना शासकीय ताकद बदलाच्या मागे उभी राहिली नसती, तर त्यांनी जे बदल सुचवले व त्यासाठी आग्रह धरला. तेवढया वेगाने सामाजिक सुधारणा वा प्रगती होऊ शकली नसती. ही बाब लक्षात घेतली तर भारतातला मुस्लिम समाज मागास कशाला राहिला, त्याचे नेमके उत्तर सापडू शकते. मुस्लिम समाजात जे सुधारक उभे राहण्याचा प्रयत्न करीत होते वा आहेत, त्यांना इथल्या शासनकर्त्यांचे पाठबळ सहसा मिळू शकले नाही. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात हमीद दलवाई यांनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना करून मोठा धाडसी प्रयत्न करून बघितला. त्याला अर्थातच तितक्या प्रमाणात मुस्लिम समाजातून प्रतिसाद मिळाला नसेल. पण समाजातला एक प्रतिष्ठीत मान्यवरवर्ग दलवाईंच्या पाठीशी उभा राहिला होता. पण तितक्या ताकदीने शासनकर्ते व राजकीय नेते त्यांना समर्थन द्यायला पुढे आले नाहीत. त्यापेक्षा मुस्लिम मतांचे गठ्ठे महत्वाचे मानून, त्या गठ्ठ्यांना आपल्या झोळीत आणून टाकणार्‍यांना शासनकर्ते व राजकीय नेते पाठबळ देत राहिले. आजही फ़ारशी परिस्थिती बदललेली नाही, उलट अधिक भीषण झाली आहे. ज्या प्रवृत्ती दलवाईंच्या सुधारणावादी विचारांच्या विरोधात होत्या, त्यांनाच चुचकारण्यात हल्ली धन्यता मानली जात असते. म्हणून मग मुस्लिम चेहरा म्हणून ओवायसी किंवा अबु आझमी लोकांपुढे आणले जातात. याच्या उलट अनेक सुधारणावादी व सहिष्णू मुस्लिम चेहरे आहेत, त्यांना मागे ढकलले जाते. अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाचे विद्यमान कुलगुरू जनरल झामिरुद्दीन शाह यांचा त्यातच समावेश होऊ शकतो. खरे तर त्यांनी हमीद दलवाई यांच्याही पुढे एक पाऊल पुढे टाकले असेही म्हणता येईल. कारण त्यांनी मुस्लिम तरूण व विद्यार्थ्यांच्या समारंभात मुस्लिमांच्या खर्‍या मागासलेपणाचे दुखणे बोलण्याची हिंमत केली आहे. त्यांचा दावा ऐकूनही घेतला गेला आहे. अशा व्यक्तींना शा्सनकर्ते व राजकीय पक्षांनी बळ देण्याची गरज आहे. केवळ राजकीय नेतेच नव्हेत, तर प्रसार माध्यमे व सामाजिक वैचारिकतेचे नेतृत्व करणार्‍यांनी आपले बळ अशा व्यक्तींच्या पाठीशी उभे करणेही अगत्याचे आहे.

रमझान हा मुस्लिमांसाठी सर्वात पवित्र महिना मानला जातो. त्यात जगभरचे मुस्लिम दिवसभर कडक उपास करतात. अगदी पाणी पिणेही वर्ज्य मानले जाते. इतका कडक उपास केला, मग सूर्य मावळल्यावर भुकेने व्याकुळ झालेल्या लक्षावधी मुस्लिमांची खाण्याकडे झुंबड उडाली तर नवल नाही. अशावेळी चांगल्या व स्वादिष्ट खाण्याकडे ओढा असणे मानवी स्वभावाला धरून आहे. म्हणूनच मग आता रोजा म्हणजे उपास सोडण्याचेही समारंभ होत असतात. अशा उपाशी पोटी मग कामाची क्षमताही कमी होणारच. शिवाय अनेकजण इश्वराचे स्मरण करण्यात धन्यता मानतात. रमझानचा महिना असा जातो. तर दर आठवड्यात जुम्मेका नमाज मोलाचा मानला जातो. मग त्यासाठी कामधंदा सोडूनही जाणे आग्रहपुर्वक सांगितले जाते आणि धर्माचे पालन म्हणून अनेकजण त्याचे काटेकोर पालन करतात. इतका वेळ जगातला कोट्यवधी मानव समाज निष्क्रीय राहिला, तर त्या समाजाची उत्पादकता घटते. आज जगाचे रहाटगाडगे मानवी उत्पादकतेच्या उर्जेवर चालत असते. अशा काळात इतकी मोठी लोकसंख्या कामापासून दुर राहिली, तर त्या समाज वा देशाच्या अर्थकारणावर त्याचा अपरिहार्य परिणाम होणारच. झामिरुद्दीन शाह यांनी त्यावरच बोट ठेवले आहे आणि तेही एका मुस्लिम विद्यापीठात! नव्या पिढीतल्या मुस्लिमांना त्यांनी आपल्या समाजाच्या मागासलेपणाचे खापर इतरांवर फ़ोडण्यापासून परावृत्त करण्यास यातून सुचवले आहे. प्रत्येकवेळी कुठल्याही मुस्लिम नेता वा पक्षाकडून मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचे पाप दुसर्‍यांवर ढकलताना आपण पाहिले आहे. त्यात तथ्य नाही असेही म्हणता येत नाही. पण या मागासलेपणाला मुस्लिम समाज अजिबात जबाबदार नाही, असेही कोणी म्हणू शकणार नाही. कालपरवाच कोल्हापूरच्या महापालिका निवडणूकांच्या निमीत्ताने निघालेला फ़तवा सर्वश्रूत आहे. त्यात महिलांनी उमेदवारी करू नये, असा आदेश धर्मगुरूंच्या बैठकीत जारी करण्यात आला. त्याला जितकी प्रसिद्धी मिळाली, तशी झामिरुद्दीन शहांच्या विचारांना मिळत नाही, हे दुर्दैव आहे.

याचा एक असा परिणाम होतो, की मुस्लिमातील जे सुधारणावादी आहेत आणि जे बदल व्हायला प्राधान्य देतात, अशा लोकांना जगापुढे आणले जात नाही. पण त्याच समाजात जे मागास मनोवृत्तीचे लोक आहेत, त्यांनाच पुढे आणले जाते आणि असेच मुस्लिम प्रतिनिधी आहेत, असे विकृत चित्र उभे केले जाते. परिणामी मुस्लिमांवर त्याच मागास प्रवृत्तीचा प्रभाव पडत जातो. उलट मुस्लिम लोकसंख्येपर्यंत नव्या विचार व सुधारणांचा विचार पोहोचतही नाही. सहाजिकच बदलाच्या दिशेने विचारांना गती मिळणेही दुरापास्त होऊन जाते. जितके नवे विचार व बदलापासून लोक वंचित रहातात, तितके ते सामान्य लोक जुन्या विचारांना घट्ट पकडून रहातात. मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत हेच घडत आले आहे. मुस्लिम समाजात महिलांनी सार्वजनिक जीवनात वावरू नये आणि पडद्यात बुरख्यातच रहाण्याचा अट्टाहास महिलांमधील गुणवत्तेला वाव देत नाही. थोडक्यात अर्धी लोकसंख्या आपल्याच गुणांना व क्षमतेला मारून विकास साधणार तरी कसा? झामिरुद्दीन यांनी त्याही दुखण्याचा उल्लेख केला आहे. अर्थात त्यांचे संपुर्ण भाषण वर्तमानपत्रात येऊ शकलेले नाही. पण त्यांनी मार्गदर्शन केले, याचा अर्थ हे विषय त्यांनी सविस्तर मांडले असणार आणि त्याच्याविरुद्ध तिथे आवाज उठला नाही. म्हणजेच शाह यांनी अतिशय समजूतदार भाषेत हे विषय मांडलेले असावेत आणि तिथे उपस्थित असलेल्या मुस्लिम तरूणांना त्यांनी प्रभावितही केलेले असावेत. म्हणूनच मग शाह यांच्या मताला व विचारांना राष्ट्रीय महत्व दिले गेले पाहिजे. किंबहूना ओवायसी यांच्यासारखे आगखावू बोलणारे वातावरण खराब करत असताना शाह यांच्यासारखे आवाज बुलंद होण्याला राष्ट्रहित म्हणून पुढे आणणे अगत्याचे आहे. वास्तविक पुरोगामी म्हणवणार्‍यांनी त्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. हमीद दलवाईंच्या कालखंडात तसे होत असे. पण तेव्हा पुरोगामी म्हणवणार्‍यांचा आवाज आजच्यापेक्षा क्षीण होता. आज ज्यांना आपण पुरोगामी म्हणतो, अशा कॉग्रेस पक्षाला तेव्हा मुस्लिम हे मतांचे गठ्ठे म्हणूनच हवे असल्याने, मुस्लिम धर्ममार्तंडांच्या मुठीत रहातील, असेच वातावरण आवश्यक वाटत होते. म्हंणूनच दलवाईचे भले कौतुक शरद पवार इत्यादींनी अनेकदा केले तरी त्यांना सत्तेचे पाठबळ देण्याचा विचारही केला नाही. तसे झामिरुद्दीन यांचे होता कामा नये.

झामिरुद्दीन यांनी केलेली हिंमत वाढवली पाहिजे. मुस्लिमांना आरक्षण वा सवलती देण्याची घाई करण्यापेक्षा त्या सवलतीचा लाभ उठवण्याची त्यांच्यातली क्षमता व इच्छाही प्रगल्भ व्हायला हवी आहे. अनेक गोष्टी अशा आहेत, ज्यासाठी समाजात जुन्या कालबाह्य चालीरिती झिडकारण्याची तयारी असावी लागते. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा हिंदू समाजातही किती मुली शिकत होत्या? पण मागल्या सहासात दशकात सामाजिक सुधारणांना कायद्याचे पाठबळ मिळत गेले आणि आज त्याचेच परिणाम म्हणून मुली महिलाही मोठा पराक्रम गाजवताना दिसत आहेत. महत्वाच्या पदापर्यंत मुस्लिम पुरूषही फ़ारसे पोहोचू शकले नाहीत. कारण धर्माचे अवडंबर माजवण्यातच त्या समाजाची शक्ती खर्ची घातली जात असते. त्यापासून मुस्लिमांची फ़ारकत व्हायला हवी, तरच सुधारणांना गती येऊ शकेल. ती जशी वाढत जाईल तशी स्पर्धात्मक कुवत वाढत जाईल. एकदा तितकी क्षमता येऊ लागली, मग आरक्षण वा सवलतींच्या मागण्या मागे पडतात. किंबहूना तुमच्यात क्षमता वाढते, तशी न्युनगंडापासून मुक्ती मिळते आणि दुसर्‍यावर खापर फ़ोडण्याची वृत्ती मागे पडून आपली क्षमता सिद्ध करण्याचे बळ वाढत जाते. मात्र तसे झाले, तर मुठभर मुस्लिम नेत्यांना आपले प्रभूत्व आणि वर्चस्व मुस्लिम लोकसंख्येवर ठेवता येणार नाही. पर्यायाने मुस्लिम गठ्ठ्याचे राजकारण मागे पडत जाईल. तसे झाले तर हिंदु-मुस्लिम यांच्यातली तेढ हे राजकारणाचे मूळ संपूष्टात येईल. म्हणूनच मग अशा सुधारणावादी व्यक्ती वा नामवंताला माध्यमे वा राजकारणी प्राधान्य देत नसावीत. त्यापेक्षा दोन्ही समाजात तेढ वाढवण्याला आता पुरोगामी म्हणवण्याकडे राजकीय कल जास्त आहे. ज्यावेळी देशात दादरीची घटना गाजते आहे, त्याचवेळी झामिरुद्दीन यांच्यासारखा जाणता वेगळे बोलण्याचे धाडस करतो, त्याला अधिक महत्व आहे. दादरीच्या आगीत तेल ओतल्याने मुस्लिम अधिक आत्मकेंद्री व धर्माच्या आहारी जातील, याचे भान झामिरुद्दीन यांच्या बोलण्यात दिसते. त्यांची पाठ थोपटण्यात व त्यांना प्रोत्साहन देण्यात म्हणूनच राष्ट्रप्रेमी लोकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

इथे पुरोगामीत्वाची खरी कसोटी लागते. दादरीच्या घटनेचा निषेध झामिरुद्दीन यांनी केलाच. पण तशा अफ़वा पसरवणारे व विद्यापिठात तसा धार्मिक उन्माद निर्माण करणार्‍यांच्या विरोधातही पावले उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणजे सत्याकडे त्यांनी पाठ फ़िरवलेली नाही. पण जे दुखावले आहेत, त्यांनाही खडेबोल ऐकवण्याचे शाह यांचे धाडस वाखाणण्यासारखे आहे. आपल्या महिलांना गुलामीत ढकलणारा समाज आपणच गुलामी ओढवून घेतो, असे बोलायला मुस्लिमात धाडस लागते. किती मुस्लिम नेत्यांमध्ये हे धाडस आहे? अगदी पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षातले किती मुस्लिम नेते असे धाडस आजवर दाखवू शकले आहेत? १९८६ सालात शहाबानू खटला निकालात निघाल्यावर त्याचे स्वागत करणार्‍या मुस्लिम मंत्र्याला कॉग्रेसमध्ये रहाणे अशक्य झाले होते. कारण त्याच खटल्याने मुस्लिम महिलांच्या तलाक व पोटगीचा प्रश्न कायदेशीरपणे सोडवला होता. त्यावरून राजीव गांधी व कॉग्रेस सरकारने बोळा फ़िरवला. परिणामी अयोध्येचा विषय पेटला व त्यातही राजीवनी माघार घेऊन देशात कायमची मुस्लिम हिंदू तेढ निर्माण करून ठेवली. त्याचेच परिणाम आपण मागली दोन दशके भोगत आहोत. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी हिंदूंमधील आक्रमकतेच्या नावाने बोटे मोडून भागणार नाही. त्याला खतपाणी घालणार्‍या पक्षपाती भूमिकेतून बाहेर पडावे लागले. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वांना न्याय म्हणतात त्याच्या अर्थपुर्ण अंमलबजावणीला झामिरुद्दीन यांच्यासारख्या मुस्लिम नेत्यांची देशाला गरज आहे. मात्र तथाकथित पुरोगामी राजकारण्यांकडून ती मदत मिळण्याची शक्यता नाही. कारण पुरोगामीत्व आता मुस्लिमधार्जिणे झाले आहे. म्हणूनच राष्ट्रवादी म्हणवून घेणार्‍यांनी अधिकाधिक झामिरुद्दीन उदयास येतील, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत आणि त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे आहे. तरच मुस्लिम समाजाला देशाच्या मुख्यप्रवाहात आणणे शक्य होईल. पर्यायाने सहिष्णूता वाढेल व सौहार्दाचे वातावरण देशाला प्रगतीच्या वाटेने घेऊन जाऊ शकेल.

पूर्वप्रसिद्धी तरूण भारत नागपूर
रविवार ११/९/२०१५