पुरस्कार नको, तिरस्कार हवा

सध्या साहित्य अकादमी वा अन्य पुरस्कार परत करण्याचे पेव फ़ुटले आहे. त्यामागे एक पद्धतशीर राजकीय रणनिती आहे, यात शंका नाही. त्याची सुरूवात लोकसभा निवडणूकीच्या आधीपासूनच झालेली होती. अनंतमुर्ती नावाच्या कन्नड साहित्यिकाने मोदी पंतप्रधान झाल्यास भारत सोडून पळावे लागेल अशी भाषा केली, त्याला आता दोन वर्षे होऊन गेलीत. आता पुरस्कार परतीचे चाललेले नाट्य त्याचेच पुढले अंक आहेत. पण त्या पुरस्काराची महती कितीशी आहे? एकप्रकारे त्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना व त्यांच्या सत्ताधारी पक्षात अपराधगंड निर्माण करण्याचा डाव त्यामागे आहे. आपण विसरलो नसू, तर हेच नाटक तेरा वर्षापुर्वी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याही बाबतीत झाले होते. गुजरातच्या दंगलीचे निमीत्त करून इतका दबाव आणला गेला, की मोदींना त्या पदावरून बाजूला करण्याचे विचार वाजपेयी यांच्या मनात घोळत होते. उपपंतप्रधान व गृहमंत्री असलेले लालकृष्ण अडवाणीही काहीसे गांगरलेले होते. पण गुजरातच्या पक्षातून मोदी यांना इतके समर्थन मिळालेले होते, की त्यांना हलवणे पक्षश्रेष्ठींनाही शक्य झाले नाही. तुलनेने एकटे बाळासाहेब ठाकरे मोदींच्या समर्थनाला खुलेआम पुढे आले होते. शिवाजीपार्कच्या जाहिरसभेत त्यांनी मोदींना हलवू नका, असा इशाराही दिला होता. मग पुढल्या काळात सतत भाजपावाल्यांच्या मनात गुजरात दंगलीचा अपराधगंड जोपासण्याचे वैचारिक होमहवन चालू राहिले. त्यातून अखेर देशाला नवा पंतप्रधान मोदींच्याच रुपाने मिळाला. पण इथे लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा एकच, की मोदी आणि वाजपेयी-अडवाणी यांच्यात फ़ार मोठा फ़रक आहे. असल्या कुठल्याही दबावाला शरण जाणे, हा मोदींचा स्वभाव नाही आणि तथाकथित बुद्धीमंतांच्या शिव्याशापानेच त्यांना इतक्या उच्चपदी आणून बसवलेले आहे. मग त्यांनी शिव्याशापांना घाबरून काही करण्याची अपेक्षाच खुळेपणाची नाही काय?

ह्या पुरस्कार परतीच्या नाट्याचे भवितव्य काय, ते तपासण्याआधी मागल्या तीनचार महिने चाललेल्या आणखी एका नाटकाचे काय झाले तपासून बघायला हरकत नसावी. पुण्यातल्या फ़िल्म इंस्टिट्युटच्या संचालकपदी गजेंद्र चौहान नावाचा एक कलाकार नेमला गेला. त्यावरून कमी तमाशे झालेले नाहीत. एकामागून एक प्रतिष्ठीत नावाजलेले लोक त्याविरुद्ध शड्डू ठोकून उभे राहिले. अगदी कॉग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही पुण्याला धावती भेट देवून त्यात भर घालण्याचा प्रयत्न केला. खुपच विषय शिळा होतो वा मागे पडला, म्हटल्यावर एखादी बातमी झळकते, ‘गजेंद्र यांची हाकालपट्टी निश्चीत!’ प्रत्यक्षात तसे काही होत नाही आणि आंदोलनकर्ते वा त्यांचे पडद्यामागचे सुत्रधार थकून गेलेत. काहीही होऊ शकलेले नाही. हाच प्रकार गुजरातच्या दंगलीच्या निमीत्ताने अनेक आरोप व खटल्यांच्या बाबतीत झाला. आजवर एकाही बाबतीत काही सिद्ध झाले नाही आणि अखेर तीस्ता सेटलवाड किंवा अन्य लोकांनाच आता पळता भूई थोडी झाली आहे. हे सर्व ताणतणाव सहन करण्याची जबरदस्त शक्ती वा कमालीचा संयम मोदी नामक माणसाकडे आहे. त्याला शत्रू म्हणून संपवायला कटीबद्ध झालेल्यांनी जरा मोदी एकदा गभीरपणे समजून घ्यावा. मग त्याला परास्त वा पराभूत करण्याची उपयुक्त रणनिती आखता येईल. कल्पनेतल्या मोदीला पराभूत करून व्यवहारात काडीमात्र फ़रक पडणार नाही. त्यातल्या लढवय्यांना आपल्याच माध्यमातून भरपूर प्रसिद्धी मिळेल आणि नंतर तेच हास्यास्पद ठरतील. निदान चौदा वर्षाचा तोच इतिहास आहे. डावपेचांनी लढण्याच्या बाबत मोदी चक्क सोवियत नेता स्टालीनचे अनुयायी शोभतील. हिटलरने रशियावर हल्ला केला, तेव्हा त्याला आत येईल तेवढा घुसू देताना महानगरे व वस्त्या रिकम्या करून देणारा स्टालीन म्हणाला होता, ‘माझ्याकडे आणखी दोन सेनापती आहेत. जानेवारी आणि फ़ेब्रुवारी!’ त्याचा अर्थ असा, की जितके जर्मन सैन्य आत येईल तितकी रसद पुरवण्याचे अंतर वाढत जाईल आणि जानेवारी फ़ेब्रुवारीच्या हिवाळ्यात नुसती रसद तोडून त्या जर्मन सैन्याला धुळ चारता येईल. मागल्या दोन अडीच वर्षात देशभरात पुरोगामी लढवय्यांना (अगदी कम्युनिस्टांनाही) मोदीतला स्टालीन अजून ओळखताही आलेला नाही. त्याच्याशी दोन हात करणे दुरची गोष्ट झाली.

या महिनाभरात एकामागून एक साहित्य अकादमी पुरस्कार परत देण्याचा सपाटा लागला आहे. त्याची जनमानसात मोठी प्रतिक्रीया उमटेल अशी अपेक्षा अर्थातच होती. पण तसे काही झाले नाही. पहिले दोनतीन पुरस्कार परत केल्यावर काही होईना, म्हणून आणखी दोनचार जणांनी मुसंडी मारली. माध्यमातल्या पुरोगाम्यांनी त्याचा भरपूर डांगोरा पिटून झाला. पण सामान्य माणसाला साहित्य अकादमी म्हणजे काय किंवा तिचा पुरस्कार म्हणजे काय, त्याची महत्ताच ठाऊक नसेल, तर नुसता गहजब करून साधले काय जाणार? बड्या लोकांच्या गोष्टी आपल्याला त्याचे काय, म्हणून लोक तिकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. लोक ज्यांना वाचतात वा मानतात, त्यांना कधी अकादमी पुरस्कार मिळालेले नाहीत. ज्ञानेश्वर-तुकाराम, कबीर-तुलसीदास यांची ख्याती लोकांनी त्यांना वाचले, समजून घेतले किंवा आत्मसात केल्याने होती. त्यांची नाराजी राज्यकर्त्यांना हादरे देत असे, कारण त्यांनी कुठल्या राजाचे सरदाराचे पुरस्कार मिळण्यातून प्रतिष्ठा संपादन केली नव्हती. लोकमान्यता हीच त्यांची खरी ताकद होती. म्हणून पुरस्कार घेतले नाहीत, की परत देण्याची नामुष्की त्यांच्यावर कधी आली नाही. आज तर असे महानुभाव हयातही नाहीत. पण त्यांना मानणारा भक्त कोट्यवधीच्या संख्येने देशात आहे. त्याच्यासमोर पंतप्रधान मोदीच कशाला, कुठलाही सत्ताधीश कधीही जाऊन नतमस्तक होत असतो. त्यांची महत्ता समाजोपयोगी साहित्य निर्माण करण्यातून आलेली होती. पुरस्कार वा तिरस्कार यातून त्यांना कधी लोकप्रियता मिळाली नाही, की त्यांनी प्रतिष्ठेसाठी काही लिहीले नाही. किंबहूना आजच्या व्याख्येनुसार असे महानुभाव कलाकार साहित्यिकही नव्हते. पण त्यांनी जनमानसाचा ठाव असा घेतला होता, की त्यांच्या शब्दाला व शब्दाच्या उच्चारालाही सत्ता घाबरत असे. उलट आज आपण केविलवाणे साहित्यिक लेखक बघत आहोत. ज्यांना आपले लेखन लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारी मदतीवर चालणार्‍या संस्था वा अकादमीची मेहरबानी घ्यावी लागते, मिळवावी लागते. सरकारी आश्रित असण्यात प्रतिष्ठा मानणार्‍यांची हुकूमत सत्तेवर चालत नाही. त्यांच्या आशीर्वादाचा प्रभाव पडत नाही, की शिव्याशापाने कोणाला भय वाटत नाही. मग पुरस्कार परतीचे काय महात्म्य?

मुद्दा इतकाच की पाठोपाठ पुरस्कार परत केल्यानंतर पुढे काय? आधी या बहुतेक साहित्यिकांत अशा लोकांची भरती दिसते, की ते कुठल्या ना कुठल्या राजकारणी नेत्याच्या मर्जीतले असतात. ज्यांच्या पुस्तकांना विकत घेणारे फ़ारसे वाचक मिळत नाहीत, पण सरकारी पैशावर ज्यांची पुस्तके स्वस्तात विकायची सोय लावून दिली आहे. त्याविषयी दोन दशकांपुर्वी ‘आऊटलूक’ या इंग्रजी साप्ताहिकाने प्रदिर्घ लेख लिहून पर्दाफ़ाश केलेला होता. कसे आपल्या मर्जीतल्या लेखक साहित्यिकाला पुरस्कार देण्यासाठी पंच वा ज्युरी निवडले जातात आणि पर्यायाने त्याच साहित्यिकाला पुरस्कार मिळालेत, त्याची लक्तरे त्यात चव्हाट्यावर आणलेली आहेत. त्याचा कुठे फ़ारसा गाजावाजा झाला नाही. होणार तरी कसा? माध्यमातले मुखंड त्यांचेच भागिदार. कालपरवा प्रसिद्ध डॉक्टर रवि बापट यांची एक प्रतिक्रिया फ़ेसबुकवर वाचली. त्यांचे ‘वार्ड पांच केईएम’ हे पुस्तक गाजले. त्याला राज्यसरकारचा पुरस्कार मिळाल्याचे एका साहित्यिक मित्रानेच त्यांना थेट येऊन सांगितले. कारण त्याच पुरस्कार समितीची बैठक उरकून आलो, असेही त्याने बापटांना सांगितले. दुसर्‍या दिवशी पुरस्काराची यादी प्रसिद्ध झाली त्यात भलत्याचेच नाव होते. असो, पुढल्या काळात हेच साहित्यिक एका पक्षाचे खासदारही होऊन गेले. तर अशा लोकांनी पुरस्काराचे साहित्यिक वा त्यांच्या कलाकृती निवडायच्या आणि मग पुरस्कृत साहित्यिक म्हणून विविच प्रसंगी मिरवायचे; हा बड्या लोकांचा खेळ झालेला आहे. त्यांची नावे लेख वर्तमानपत्रात छापून आली, मग लोकांना ते कोणी मोठे असल्याचे वाटू लागते. म्हणून लोकांना अशा प्रतिष्ठीतांविषयी काडीची आत्मियता असते, असे मानायचे कारण नाही. नुसता देखावा निर्माण केलेला असतो. आपापसात पुरस्कार वाटून घ्यायचे आणि इकडे तुम्ही पंच ज्युरी तर तिकडे आम्ही! परस्पर गौरव गुणगानाचे नाटक रंगवले जात असते. उच्चभ्रू वर्तुळात वावरणार्‍यांना हा सगळा तमाशा ठाऊक असतो. थोडक्यात झाकलेली मूठ म्हणतात, त्यातला प्रकार असतो. त्याचा बभ्रा होऊ नये, याची प्रत्येकाने काळजी घेतलेली असते. अगदी त्यात गुंतलेल्या राजकारण्यांनी सुद्धा! तेव्हा पुरस्कारीत साहित्यिकांनी आपली टिमकी किती वाजवावी, त्यालाही मर्यादा आहेत. निदान आपल्याचा अब्रुची लक्तरे चव्हाट्यावर येऊ नयेत इथपर्यंत मस्तवालपणा ठिक आहे. पण आता अतिरेक झालाय. जणू ही मंडळी आपलेच वस्त्रहरण करून घ्यायला उतावळी झालेली दिसतात.

ज्या अशोक बाजपेयी यांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत देण्याचे नाटक सुरू केले, त्याच्यासारखा नाटक्या तर राजकारण व सांस्कृतिक क्षेत्रात दुसरा झालेला नाही. मध्यप्रदेश सरकारमध्ये सनदी अधिकारी असताना त्यांनी साहित्य अकादमीसारखी एक ललित कला अकादमी भोपाळमध्ये सुरू केली. त्यात सरकारी पैसा ओतुन लेखक साहित्यिकांना पुख्खा झोडण्यासाठी सोयी केल्याने, ती अकादमी खुप गाजली होती. काव्य संमेलने वा साहित्यिक समारंभ आयोजित करून देशभरातील साहित्यिकांना त्यात आणायचा खर्च राज्य सरकारच्या खात्यातून करायचा आणि आपली वर्णी साहित्यिक म्हणून लावून घ्यायची. असला धंदा करणारा हा माणुस, त्यांना भारत सरकारचे सांस्कृतिक कार्यसचिव असताना अकादमी पुरस्कार कसा मिळाला, त्यावरून ‘आऊटलुक’ने तो प्रदिर्घ लेख लिहीला होता. या इसमाला समकालीन हिंदी काव्यलेखक अशी मान्यता मिळवून देण्यासाठी असे पंच नेमले गेले, की त्यांचा हिंदी भाषेतील काव्याशी संबंध नव्हता. जो एक हिंदी भाषिक त्यात होता, त्याने वाजपेयींच्या नावाला विरोध केला आणि बहुमताने अशोक बाजपेयी यांना अकादमी पुरस्कार मिळाला. इतक्या लबाड्या व कसरती करून जो पुरस्कार मिळवला, त्याचे पावित्र्य थोरवी किती असणार? आज तोच इसम दादरी वा अन्य काही कारणास्तव अकादमी पुरस्कार परत करण्याचा तमाशा मांडतो, तेव्हा म्हणूनच हसू येते. असा हा एकच पुरस्कार नाही. साहित्य अकादमी वा विविध क्षेत्रातल्या पुरस्काराचे पुरते पोस्टमार्टेम ‘आऊटलुक’च्या लेखातून केलेले आहे. साहित्य अकादमी पुरस्कार कसा केवळ पुरोगामी लेखक वा साहित्यिकांसाठीच राखीव असायचा, त्याचेही तपशील त्यात मिळू शकतात.

थोडक्यात आज जे कोणी असे पुरस्कार परत देताना मोठा उदात्त आव आणत आहेत, त्यांची मुळात लेखक म्हणून गुणवत्ता किती आणि राजकीय बांधिलकी वा राजकारण्यांची मर्जी किती, हा एस आय टी नेमून तपास करण्याइतका गंभीर प्रकार आहे. म्हणूनच त्याला सरकार वा कुठलाही सत्ताधीश किती किंमत देईल? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदावर बसले तरी ते राजकारणी आहेत आणि अशा लोकांचे मोल व मूल्य नेमके जाणून आहेत. पैशाला पासरी मिळणार्‍यांनी पुरस्कार परत देण्याचा मोठा त्यागाचा आव आणण्यात काही हंशील नाही. कारण जनमानसावर त्याचा काडीमात्र परिणाम होणार नाही. वाडगा घेऊन मिळवलेले पुरस्कार परत देण्याचा आवेश खोटा असतो. जे पुरस्कार अर्ज भरून वा लॉबिंग करून मिळवले जातात, ते नाकारण्याचा अधिकार कुठे असतो? अर्थात त्यातली दुसरी बाजू विसरता कामा नये. यातून आपण मोदींचा वा त्यांच्या राजकारणाचा पुरेपुर तिरस्कार करतो, हे दाखवण्यासाठी उपसलेले हे हत्यार अशा पुरोगामी कलाकारांच्या भूमिका अधिक जिवंत नक्की करते. अन्यथा त्यांनी तिरस्कार जपून पुरस्कार नाकारण्याचा फ़ंडा कशाला शोधला असता?

पूर्वप्रसिद्धी तरूण भारत नागपूर
रविवार १८/९/२०१५