माजी पंतप्रधानांची घटनात्मक कसरत

गेल्या दिड वर्षातल्या अनेक मोठ्या बातम्या व वादाचे विषय जणू विसरले गेले आहेत. ज्या विषयांनी वा वादांनी देशात इतके जबरदस्त सत्तांतर घडवले, त्यांचाच आज जणू सर्वांना विसर पडला आहे. किंबहूना दोन वर्षापुर्वी भाजपाने पंतप्रधान पदाचा उमेदवार ठरवण्याचा विषय पुढे आला आणि जे नरेंद्र मोदी नाव गाजू लागले, त्याच्या गारूडातून अजून माध्यमे व एकूण राजकीय विश्लेषणकर्ते बाहेर पडू शकलेले नाहीत म्हणायचे. अन्यथा २ जी, कोळसा वा राष्ट्रकुल अशा घोटाळ्यांचे पुढे काय झाले, त्याचा शोध नक्कीच घेतला गेला असता. त्याविषयीच्या बातम्यांना माध्यमात जागा मिळाली असती. गेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या दरम्यान एक मोठा वाद उफ़ाळुन आला होता. भूमी अधिग्रहण वा तत्सम विषयावर संसदेत कल्लोळ चालू असताना अकस्मात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर कोळसा खाणवाटप प्रकरणात एफ़ आय आर दाखल करण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला आणि राजकारणाचा सूर एकदम बदलून गेला. विस्कळीत विरोधी पक्षांना एकत्र करून सोनिया गांधींनी राष्ट्रपती भवनापर्यंत पदयात्रा करून निवेदन सादर केले होते. त्यात प्रथमच मनमोहन सिंग सहभागी झाले. सत्ता सोडल्यानंतर त्यांचा तो पहिलाच राजकीय कार्यक्रम होता. त्याचेही कारण होते. त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी अचानक पंतप्रधान निवासस्थानी जाऊन नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर कॉग्रेस पक्षात वेगवान हालचाली सुरू झाल्या. सोनियांनी जातिनिशी पुढाकार घेऊन मनमोहन सिंग यांच्या समर्थनार्थ पक्षाची ताकद उभी केली. इतरही पक्षांना सोबत घेऊन मोदी सरकारच्या विरोधातले निवेदन राष्ट्रपतींना देताना मनमोहन सिंग यांना सोबत घेतले होते. पक्षाचे प्रवक्तेही सिंग यांचा बचाव मांडायला पुढे आलेले होते. त्याला आता सहा महिने होऊन गेले आहेत.

दरम्यान पक्षानेच सिंग याच्या बाजूने कोर्टातही उभे रहाण्याचा निर्णय घेतला आणि सिंग यांच्यावरील खटल्याच्या विरोधात सुप्रिम कोर्टात अपील दाखल करण्यात आले. त्याची सुनावणी होईपर्यंत खालच्या कोर्टाने कोळसाखाण प्रकरणी कारवाई थांबवावी, असा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला होता. सहाजिकच त्याविषयाची सुनावणी ठप्प झाली होती. वास्तविक सीबीआयने त्याबाबतीत पुरावे नसल्याचे सांगून विषय संपवण्याचा अर्ज कोर्टाकडे दिलेला होता. पण त्या कनिष्ठ कोर्टाने अर्ज फ़ेटाळला व पुरावे व कागदपत्रे सादर करून मनमोहन सिंग यांच्यावर एफ़ आय आर दाखल करायचे आदेश दिलेले होते. सहाजिकच तसा एफ़ आय आर दाखल झाला आणि पुढे काही सुनावणी होत नसल्याने कागदोपत्री तरी सिंग हे आरोपी आहेत. म्हणजे स्थगिती असल्याने एफ़ आय आर चालू रहातो आणि सिंग यांच्यामागे आरोपी अशी बिरूदावली कायम रहाते. तसाच बातम्यातून उल्लेखही येत रहातो. एप्रिलच्या आरंभी तसा स्थगिती आदेश निघालेला आहे. त्याचा आता सिंग यांना कंटाळा आलेला आहे. कोर्टकचेरीच्या कटकटीतून बाजूला होण्यासाठी त्यांनी अपिल केले होते. पण त्यावर सुनावणी होत नाही म्हणून पुढले काही होत नाही. मात्र ‘आरोपी’ हा शिक्का चिकटलेला रहातो. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आता निदान अपिलाची सुनावणी वेगाने उरकली जावी, अशी विनंती मनमोहन सिंग यांनी सुप्रिम कोर्टाला केली आहे. त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनीच तसे कोर्टात सांगितले आणि संबंधितांशी चर्चा करून लौकरची तारीख तुम्हीच सुचवा, असे कोर्टाने आता वकीलांना सांगितले आहे. हिंडलको या बिर्ला कंपनीला बहाल करण्यात आलेल्या कोळसा खाणीच्या विषयातला हा मामला आहे. त्यात तात्कालीन कोळसा राज्यमंत्री संतोष भागरोडिया आणि उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्लाही त्यातले आरोपी आहेत.

एकूणच युपीएच्या काळातील अनेक घोटाळे आता मागे पडले असले, तरी संपलेले नाहीत. त्यापैकी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोप निश्चीती लौकरच व्हायची आहे. तर कोळसा घोटाळ्याची जमवाजमव सुरू आहे. त्यासाठी एक स्वतंत्र सीबीआय कोर्ट नेमण्यात आलेले आहे. यातील अनेक कोळसा घोटाळ्याची प्रकरणे विविध स्तरावर चालू आहेत. पण मनमोहन सिंग यांचा मामला वेगळा करण्यात आला आहे. सुप्रिम कोर्टात त्या खटल्याच्या घटनात्मक वैधतेलाच सिंग यांच्या वतीने आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातील काही तरतुदी व कलमांना आव्हान देण्यात आलेले आहे. दहा वर्षाचा कारभार करताना मनमोहन सिंग इतरांवर सहज आरोप करीत होते आणि त्यांच्याच सरकारने गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोदींना सतावण्याची एकही संधी सोडलेली नव्हती. आजही अनेक कॉग्रेसजन मोदींवर आरोप करण्यात आघाडीवर असतात. मात्र तशी वेळ आपल्यावरच आली, मग हे लोक कसे विचलीत होतात. त्याचा हा नमूना आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया व राहुल फ़सलेले आहेत. तिथेही कोर्टाच्या कारवाईत व्यत्यय आणण्याचा प्रयास जारी आहे. मनमोहन सिंग नुसता आरोपीचा बिल्ला लावला जातो, म्हणून रडकुंडीला आलेले आहेत. त्यासाठी कोर्टात नानाविध कसरती चालू आहेत. मात्र अशाच सर्वप्रकारच्या अग्निदिव्यातून मोदी तावुन सुलाखुन बाहेर पडलेत. त्यांच्यावरचे आरोप खोटे ठरले असतानाही तेच आरोप करताना याच लोकांना काहीही वाटलेले नाही. ही अजब तर्‍हा नाही काय? आपल्यावरचे आरोप खोटे पाडण्याचे प्रयत्न करण्यापेक्षा अशा आरोपातून घटनात्मक सवलत मिळावी, असा प्रयास चालू आहे. खटल्यातून निसटण्याच्या जागा शोधल्या जात आहेत. एका गुणी व बुद्धीमान माणसाची अशी अत्यंत केविलवाणी तारांबळ खेदजनक आहे.

अर्थात कदाचित यातून घटनात्मक तरतुदींमुळे मनमोहन सिंग सहिसलामत निसटूही शकतील. पण अन्य घोटाळे त्यांच्याच सरकारच्या काळात झालेले आहेत. त्यामध्ये जे गुन्हेगार सिद्ध होतील, त्यांना लूट करायला, चोर्‍या करायला मोकळीक दिल्याचा कलंक सिंग यांच्या चरित्रावरून कधीच पुसला जाणार नाही. आपण काही गुन्हा केला नाही, असे त्यांना म्हणूनच ठामपणे म्हणता येणार नाही. कारण सरकार हे पंतप्रधानाचे असते आणि त्यातल्या प्रत्येक मंत्री व कारभार्‍याला पंतप्रधान जबाबदार असतो. सध्या उत्तर प्रदेशात काही झाले वा अन्य कुठे खुट्ट वाजले, तरी त्यासाठी मोदींना जबाबदार धरण्याचे युक्तीवाद चालू असतात. मग सिंग सरकारच्या मंत्र्याने वा अधिकार्‍याने घोटाळा केला असेल, तर मनमोहन निर्दोष असल्याचा दावा कसे करू शकतील? प्रामुख्याने त्यांच्याकडेच कोळसा खाते असताना खाणवाटपात घोटाळा झालेला आहे. यासाठी इतरांना कसे जबाबदार धरता येईल? त्यातले अधिकार्‍यांचे इशारे व सूचना धाब्यावर बसवून वाटप झाले असेल, तर सिंग यांना अंग झटकता येणार नाही. म्हणूनच मग भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातून घटनात्मकतेची पळवाट शोधली जात आहे. खरे तर इतक्या बुद्धीमान व प्रतिष्ठीत व्यक्तीने केवळ पदासाठी निमूटपणे सोनियांचे आदेश मानण्यात चुक केली, त्याचे परिणाम त्यांना भोगायची पाळी आलेली आहे. सिंग यांच्या अपरोक्ष वा अनुपस्थितीत पंतप्रधान कार्यालयातील अनेक निर्णय कोणीतरी परस्पर घेतलेले आहेत आणि त्याविषयी सिंग यांनाही अंधारात ठेवलेले आहे. तेव्हाच तो उद्योग थांबवला गेला असता, तर सिंग यांच्यावर आज अशी कलंक धुवायची वेळ आली नसती. त्यापेक्षा पदाला लाथ मारून बाजूला होण्याची हिंमत त्यांनी तेव्हा केली असती, तर त्यांची प्रतिष्ठा वाढली असती. दुसर्‍याच्या पापासाठी कोर्टाची पायरी तरी चढावी लागली नसती.