भवितव्य: शिवसेना-भाजपा युती़चे

शिवसेना भाजपा युतीचे भवितव्य काय, हा प्रश्न राजकीय विश्लेषकांसह अनेक राजकारण्यांना सध्या खुप सतावत आहे. त्याचे कारणही स्वाभाविक आहे. भाजपाला स्वत:चे हुकमी बहूमत मिळवता आलेले नाही. राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस यांची मदत घेऊन पर्यायी संयुक्त सरकार बनवणे भाजपाला शक्य नाही. त्यातून आकडे जोडले जातील, पण कायमची नाचक्की भाजपाच्या वाट्याला येईल. त्याची ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी विनाविलंब दिलेली होती. आयुष्यात कधी जितक्या शिव्या खाल्ल्या नाहीत, तितक्या आवाजी बहुमतानंतर वाट्याला आल्या; असे फ़डणविस यांनी स्वत:च ट्वीटरवर कबुल केले. सहाजिकच सेनेशी युती करण्यापलिकडे पर्याय उरला नाही, म्हणून हे संयुक्त सरकार होऊ शकलेले आहे. पण त्यात कुठल्याही प्रकारचा एकजिनसीपणा नाही. एकमेकावर कुरघोडी करण्याची एकही संधी हे दोन्ही पक्ष सोडत नाहीत. सहाजिकच त्यातून अनेक समस्या निर्माण होतात. म्हणून शरद पवार म्हणाले, ‘सरकार पाच टिकेल, पण चालेल असे वाटत नाही’. त्याचा अर्थ सत्तेतली युती टिकवली जाईल. पण कारभार म्हणून काही चांगले काम हे सरकार करू शकणार नाही. मग पाच वर्षांनी युतीचे भवितव्य काय असेल? हा प्रश्न सर्वांना पडला तर नवल नाही. ह्याचे उत्तर शोधायचे तर पाव शतक मागे जावे लागेल. युती झाली तिथपर्यंत मागे जावे लागेल आणि युतीची त्या २५ वर्षातली वाटचाल तपासावी लागेल.

खरे तर युतीची स्थापना केवळ योगायोगाने झाली. त्याला दोन कारणे होती. एक म्हणजे शरद पवार पुलोदला वार्‍यावर सोडून परत कॉग्रेसवासी झाले आणि मुंबईच्या पालिकेत स्वबळावर प्रथमच सत्तेवर आलेल्या शिवसेनेला महाराष्ट्र मोकळा मिळाला. पवारांनी दुबळे केलेले बिगरकॉग्रेस पक्ष ती पोकळी भरून काढू शकले नाहीत आणि तिथे नव्या दमाचे दुय्यम सेना नेते भगवा झेंडा घेऊन पोहोचले. त्याचा परिणाम दिसेपर्यंत कुठल्याच प्रस्थापित पक्षाला सेनेचा झंजावात येतोय, याचा आंदाजही लागला नव्हता. म्हणून सेनेच्या हिंदूत्वाला भाजपाही नाकारत होता. पण पार्ला पोटनिवडणूक व औरंगाबादची महापालिका अशा दोन जागी मतदानाचे चित्र समोर आले, तेव्हा प्रमोद महाजन यांना पहिली जाग आली. कॉग्रेसलाही त्याची चाहुल लागली. म्हणून शंकरराव चव्हाणांना बाजूला करून राजीवनी शरद पवार यांच्याकडे महाराष्ट्राची सुत्रे सोपवली होती. तर महाजन यांनी घाईगर्दी करून सेनेशी राज्यव्यापी युती करून टाकली. त्यामागचा डाव सेनेलाही उमजला नाही. कारण सेनेचे एकूण नेतृत्व मुंबई केंद्रित असल्याने, त्यांना ग्रामिण मतांचा अंदाज आला नव्हता, की तिथले आपले प्रभावक्षेत्र लक्षात आले नव्हते. पण १९८९ ची लोकसभा निवडणूक झाली आणि सेनेला थोडा अंदाज आला. मग पवारांनी सोडलेल्या पोकळीत भाजपाने सेनेला सोबत घेऊन आपलेही बस्तान बसवून घेतले. तरी मोठा भाऊ म्हणून मोठा हिस्सेदार सेनाच राहिली. पण दिल्लीच्या राजकारणार सेनेला रस नसल्याने लोकसभेच्या अधिक जागा भाजपाला, असे वाटप होत राहिले. कितीही झाले तरी युतीची मदार बाळासाहेब ठाकरे यांच्या लोकप्रियतेवर आणि प्रचारावर होती. राष्ट्रीय पक्ष असूनही राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षाचा दुय्यम म्हणून रहाण्यात पहिल्यापासून भाजपात कुरबुरी होत्या व त्याचे प्रतिबिंब प्रत्येक जागी दिसत होते. पण अंतिम शब्द मुंडे-महाजन अधिक बाळासाहेबांचा असल्याने कधी मतभेद विकोपाला गेले नाहीत. आज त्यापैकी एकहीजण हयात नाही. त्यामुळे युतीमध्ये कायमचा बेबनाव आहे.

यावेळी लोकसभेतील यश नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेवर मिळवलेले असल्याने भाजपाला सेनेची फ़िकीर वाटेनाशी झाली. त्यातून मग बेबनाव सुरू झाला. सेनेशिवाय आपण बहुमताचा पल्ला गाठू असे भाजपाला वाटत होते. कारण कमी पडेल तिथे शरद पवार मदतीला उभे होते. पुन्हा सत्ता मिळणार नसल्याचे पवारांना जाणवले होते आणि सत्ता गमावताना त्यांना दोन डाव खेळायचे होते. एका बाजूला डोईजड झालेल्या अजितदादांना लगाम लावायचा होता, तर त्याचवेळी शिवसेनेसारखा प्रतिस्पर्धी पक्ष खच्ची झाला, तरी पवारांना हवाच होता. त्यासाठी त्यांनी आपली निष्ठावान सेना भाजपाकडे धाडून युती मोडून घेतली आणि भाजपाला खात्री पटवण्यासाठी राज्यात असलेली कॉग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीही मोडून टाकली. त्या चौरंगी लढतीमध्ये भाजपाला सहज बहूमत मिळेल असे गणित होते. बाळासाहेबांशिवायचा नवखा उद्धव तोकडा पडणार, ही खात्री सर्वांनाच होती. त्यातून मग युतीमधले विरोध टोकाला गेले. ते आजही संपलेले नाहीत आणि नजिकच्या काळात संपण्याची शक्यता नाही. भाजपाने भले उद्धव विरोधातील डावपेच खेळले असतील, पण प्रत्यक्षात त्यांनी शिवसैनिकाला दुखावला आणि कधी नव्हे इतका शिवसैनिक नव्या नेतृत्वाशी एकनिष्ठ होऊन गेला. त्याचेच प्रतिबिंब मग मतदानात पडले. लोकसभेतील आपला मताचा हिस्सा सेनेने भाजपाच्या विरोधात जाऊनही टिकवला आणि भाजपाला पवारनिष्ठांना पक्षात आणूनही बहुमताचा पल्ला गाठता आला नाही. त्याहीपेक्षा धक्कादाअक बाब म्हणजे, भाजपाला लोकसभेतील आपल्या मतांचा हिस्सा लक्षणिय स्वरूपात वाढवताही आला नाही. आमदारांची संख्या मोठी दिसत असली, तरी मोदी पणाला लावूनही शत प्रतिशतचे स्वप्न भाजपाला पुर्ण करता आले नाही. त्यामुळे एकट्याच्या बळावर सरकार बनवणे किंवा चालविणे भाजपाला शक्य झाले नाही. त्यात पुन्हा सेनेला अपमानित करण्याच्या डावपेचांनी सरकार चालवणे अवघड होऊन बसले आहे.

एक वर्ष हे सरकार स्थापन होऊन झाले असले, तरी त्याला बस्तान बसवता आलेले नाही. दुसरीकडे युती कायमस्वरूपी विस्कटली आहे आणि पुढल्या काळात लोकसभा असो किंवा विधानसभा असो, पुन्हा एकत्रित निवडणूका लढवण्याची शक्यता संपुष्टात आलेली आहे. आगामी दहा महापालिका निवडणूकीच्या निमीत्ताने युतीची कसोटी लागणार आहे. त्यात मुंबई महापालिकेत सेनेला भागिदार नको आहे, तर भाजपाला तिथेही सेनेला मागे टाकायची खुमखुमी आहे. म्हणजेच तिथून युतीतले खरे मतभेद समोर येऊ लागतील. संख्येने बघितले तर भाजपा आज राज्यातला सर्वात मोठा पक्ष झालेला आहे. म्हणूनच त्याला शिवसेनेची दखल घेण्य़ाचे कारण नाही. पंण खरेच तितका मोठा व बलवान पक्ष असेल, तरच दादागिरी शक्य असते. नुसत्या छोट्या नगण्य खात्यांच्या बदल्यात सेनेला युतीत आणण्याने भाजपा शिरजोर ठरत नाही. त्याने आत्मविश्वास दाखवण्याची गरज आहे. तिथे अभाव दिसतो. सुधीद्र कुलकर्णी वा गुलाम अली प्रकरणात सेनेने जो धिंगाणा घातला, तो सरकारची नाचक्की करणारा होता. त्यावर भाजपाचॊ प्रतिक्रीयाही तितकीच तीव्र होती. पण आत्मविश्वास असता, तर सेनेच्या मंत्र्यांना हाकलून लावण्याचे धाडस भाजपाने दाखवायला हवे होते. पण ते शक्य झाले नाही. कारण मग बहुमताचे गणित विस्कटले असते आणि पवारांच्या हातचे खेळणे होण्याला पर्याय राहिला नसता. म्हणूनच शिव्याशाप देवून पुन्हा भाजपालाच सेनेशी जुळवून घ्यावे लागले आहे. नुसते जुळवून नव्हेतर युती भक्कम असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांना जातीनिशी द्यावी लागली आहे. आत्मविश्वास कमी असल्याचे ते लक्षण आहे. नुसत्या सेनेच्या कुरापती काढायच्या आणि अंगावर आली मग माघार घ्यायची, हे राजकारण भाजपाला दुरगामी ्राजकारणात अपायकारक ठरणार आहे. युती करून किरकोळ मंत्रीपदावर सेनेची बोळवण केली म्हणजे सेनेला नमवले अशी भाजपाची समजूत आहे. पण त्यामुळे काय झाले आहे?

कुठल्याही क्षणी सत्तेतून बाहेर पडायला सेना बिचकणार नाही किंवा आपली हाकालपट्टी व्हावी असेच डाव खेळत रहाणार. नगण्य मंत्रीपदे गमावण्याच्या बदल्यात भाजपासमोर बहुमताचा राजकीय पेच उभा करण्यात मोठा राजकीय हेतू साध्य होत असतो. कारण मग नाक मुठीत धरून राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेणे वा मध्यावधी निवडणूकीला सामोरे जाणे, इतकेच पर्याय भाजपापुढे शिल्लक उरतात. त्यात आज असलेल्या जागा टिकवण्याची खात्री असती, तरी भाजपाने सेनेला डिवचणे योग्य ठरले असते. पण तितकाही आत्मविश्वास नसेल तर सेनेचे हितसंबंध सरकार चालण्यात निर्माण करून सरकारचा पाया भक्कम करण्याला शहाणपणा म्हणता आला असता. त्यातूनच मग ही चमत्कारीक अवस्था युतीमध्ये आलेली आहे. सरकार भाजपाचे म्हणजे ते चालवण्याची जबाबदारी त्याच पक्षाची आहे. त्यात सहभागी असूनही सेनेला अजिबात फ़िकीर नाही. उलट आज सत्तेत असलेला विरोधी पक्ष अशीच सेनेची खेळी चालू आहे. म्हणजेच उद्धव ठाकरे मोठ्या धुर्तपणे कधीही होणार्‍या विधानसभा निवडणूकीच्या तयारीला आतापासून लागले आहेत. मागल्या मतदानात त्यांनी जिथे पहिल्या तीन क्रमांकाची मते मिळवली अशा २०० जागा आहेत. तिथेच आपल्या सभा व निदर्शने उद्धव करताना दिसतात. याचा अर्थ त्या जागी संपुर्ण शक्ती पणाला लावून लढायची तयारी त्यांनी आतापासून चालविली आहे. मागच्या वेळी युती जागांच्या संख्येमुळे तुटली होती आणि तेव्हा तर स्वबळावर लढायचा अनुभवही सेनेच्या गाठीशी नव्हता. यावेळी तशी स्थिती नाही. शिवाय अपेक्षे इतक्या जागा भाजपा सोडू शकणार नाही, हे गृहीत धरून सेना सर्व जागा लढवण्याच्या तयारीला आधीपासुन लागली आहे. भाजपालाही कमी जागा लढवणे शक्य नाही. म्हणजेच निवडणुकीच्या बाबतीत बघितले तर सेना भाजपा युती कायमची संपुष्टात आलेली आहे. अर्थात सवाल विधानसभेपुरता नाही. भाजपासाठी लोकसभेचे समिकरण महत्वाचे आहे. (अपुर्ण)