लोकशाही इतकी तकलादू नसते! (१)

मागल्या दोन वर्षापासून आपल्या देशातील ‘लोकशाही धोक्यात आलेली आहे’. म्हणजे तुम्ही मूठभर शहाण्यांवर विश्वास ठेवणार असाल, तर तसे मान्य करणे भाग आहे. तुम्हाला हे शहाणे ऐकूनही माहिती नसतील वा त्यांचे काही ऐकलेले वा वाचलेले नसेल, तर मग तुमची लोकशाही शाबुत व मजबूत असल्याचे गृहीत धरायला हरकत नाही. कारण सामान्य माणसाची लोकशाही वा जग आणि शहाण्यांचे जग, यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. तसे नसते तर इंदिराजी ४५ वर्षापुर्वी लोकशाही मार्गानेच आपल्या देशात एकपक्षीय वा व्यक्तीनिष्ठ हुकूमशाही राबवू शकल्या नसत्या. त्यांनी देशाची घटना व कायद्याच्या चौकटीत राहुनच हुकूमशाही राबवता येते, हे सिद्ध केले. तेव्हाही अशीच लोकशाही बुडाल्याचा टाहो फ़ोडला गेला होता. पण सामान्य करोडो लोक कुठेही विचलीत झाले नाहीत, की न्यायालयांनीही त्या कृतीला लोकशाहीचा मुडदा पाडणारा गुन्हा ठरवला नव्हता. त्या इंदिराप्रणित आणिबाणी्चे वास्तव आजच्या घटनांशी तुलना करून बघितले, तर आज खुपच सहिष्णू लोकशाही व्यवहार चालू आहेत, हे मानावे लागते. उदाहरणार्थ आज देशातल्या पंतप्रधान वा सत्ताधारी पक्षावर कोणीही उठून टिका करू शकतो वा त्याच्या कृती विरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावू शकतो. संसदेत वा कायदे मंडळात विरोधी पक्ष आवाज उठवू शकतात आणि कामकाज बंदही पाडू शकतात. तेव्हा यापैकी काहीही करण्याला राष्ट्रद्रोह ठरवून तुरूंगात डांबले जात होते आणि त्याच्या विरोधात कुठल्या कोर्टात दादही मागायची सोय नव्हती. कुठल्या माध्यमात त्याची बातमीही प्रसिद्ध होऊ शकत नव्हती. तरीही त्याला राज्यघटनेनुसार लोकशाही मानून देशाचा कारभार गुण्यागोविंदाने चालू होता. नाही म्हणायला सत्तर पंच्याहत्तर कोटी लोकसंख्येपैकी लाखभर लोक विनाखटला वा आरोपपत्राशिवाय गजाआड पडले होते. ते आणि त्यांचे तितकेच समर्थक वगळता कोणालाही लोकशाही धोक्यात आल्यासारखे वाटले नव्हते.  

पुढे एकोणिस महिन्यांनी आणिबाणी म्हणजे हुकूमशाही थोडी सैल करून इंदिराजींनी लोकसभेच्या निवडणूका घेतल्या आणि सरकारच्या विरोधात गहजब माजला. इतक्या भयंकर लपलेल्या छपलेल्या गोष्टी लोकांपुढे आणल्या गेल्या, की इंदिराजींचा पराभव झाला. कालपर्यंत तुरूंगात खितपत पडलेल्या नेत्यांना, पक्षांना मतदाराने प्रचंड प्रतिसाद दिला आणि पुन्हा देशात ‘लोकशाही’ प्रस्थापित झाली. इंदिराजींची नंतर हुकूमशहा म्हणून निंदानालस्ती होत राहिली. पण पुढल्या अडीच तीन वर्षात त्या लोकशाहीवादी नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी सामान्य जनतेला अशी काही लोकशाहीची अनुभूती घडवली, की त्यापेक्षा इंदिराजींनी मारून टाकलेली लोकशाही वा लदलेली हुकूमशाही लोकांना आवडली. अवघ्या तीन वर्षात लोकशाहीवाद्यांना कचर्‍यात फ़ेकून देत भारतीय जनतेने पुन्हा हुकूमशहा इंदिराजींना प्रचंड बहूमताने सत्तेवर आणुन बसवले. त्याच मानसिकतेचे लोक आज पुन्हा देशातील लोकशाही धोक्यात आल्याचा गदारोळ करीत आहेत. पण तुलनेने आणिबाणीपेक्षा आजची परिस्थिती खुपच सुसह्य आहे. याला जर लोकशाही धोक्यात म्हणायचे असेल, तर सामान्य माणसे हुकूमशाही़च हवी म्हणायला पुढे आल्याशिवाय रहाणार नाहीत. पण जगात नेहमी कुठल्याही समाजात शहाणे व सामान्य जनता यांच्यात अशीच दरी असते. दोघांचा परस्पर संबंध नसतो. शहाणे काय म्हणतात, ते सामान्य लोकांना कधीच कळत नाही आणि सामान्य जनतेच्या नावाने शहाणे कितीही कल्लोळ करीत असले, तरी त्यामुळे लोकमत किंचितही बदलत नाही. याची खर्‍या राजकारण्याला पुरेपुर कल्पना असते. म्हणूनच राजकीय नेते वा सत्ताधारी पुढारी आपल्या सोयीनुसार शहाण्यांचा वापर करीत असतात. आताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राजकीय आखाड्यात पराभूत करणे आवाक्याबाहेरचे असल्याने त्यांचे विरोधक अशाच वैफ़ल्यग्रस्त बुद्धीमंतांचा हत्याराप्रमाणे वापर करून लोकशाही धोक्यात असल्याचे इशारे देत सुटले आहेत. म्हणुन लोकशाही धोक्यात आली असे मानायचे अजिबात कारण नाही. किंबहूना मुळात लोकशाही कशाला म्हणतात, त्याचाच आजवर सामान्य माणसाला कुणी खुलासा करून दिलेला नाही. मग ती धोक्यात आहे की सुखात आहे, ते सामान्य माणसाला उमगावे तरी कसे?

आपल्या देशात लोकशाही म्हणजे काय, त्याचा एक खुलासा सोळा वर्षापुर्वी विधानसभेचे अध्यक्ष झालेल्या अरूण गुजराथी यांनी सोप्या शब्दात केला होता आणि सामान्य लोकांना अनुभवास तितकीच लोकशाही येत असते. विधानसभेत सत्ताधारी कॉग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यापाशी काठावरचे बहूमत होते. तेव्हा पत्रकारांशी बोलताना गुजराथी म्हणाले होते, लोकशाही म्हणजे शंभरातले ५१ एका बाजूला होऊन आपणच शंभर असल्याचा दावा करतात. तो मान्य केला, मग उरलेले ४९ म्हणजे शून्य असा लोकशाहीचा अर्थ झाला आहे. मागल्या सहासात दशकात ज्या प्रकारची लोकशाही देशात संसदेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत राबवली गेली आहे, तिचा यापेक्षा वेगळा अर्थ कोणी उलगडून सांगितला आहे काय? आजही लोकसभेत मतदाराने मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला स्पष्ट बहूमत दिलेले आहे. त्यांना राज्यसभेत बहुमत नाही म्हणून चाललेली अडवणूक तांत्रिक स्वरूपाची आहे. आज जनतेचा कौल ज्याच्या बाजूने आहे, त्याची अडवणूक लोकशाही असेल, तर मग ती आकड्याची लोकशाही होते.  तत्वाचा वा नितीमूल्याचा संदर्भ शिल्लक उरत नाही. ज्याच्यापाशी ५१ टक्के सदस्य वा लोकमत आहे त्याने कुठलीही मनमानी करावी म्हणजे लोकशाही, हेच आपण मागली सहासात दशके लोकांच्या डोक्यात भरवले आहे ना? विरोधातील विचार वा मताला ऐकणे ही लोकशाहीची नितीमत्ता असल्याचे आपण लोकांना कधी शिकवले आहे? संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहूमत असल्याने वा घटनेतील तरतुद असल्याने केव्हाही कुठल्याही राज्यातील विरोधी पक्षाचे सरकार बरखास्त करणे वा विधानसभा बरखास्त करणे, हा कॉग्रेसने पाडलेला पायंडा लोकशाही होती काय? शेवटी १९९० नंतर बोम्मई खटल्यात त्याला सुप्रिम कोर्टाकडून प्रतिबंध घातला जाईपर्यंत, केंद्रातील सत्ता लोकशाहीचे पालन करत होती, की मनमनी करीत होती? इंदिराजींनी जनता पक्षातून फ़ुटलेल्या चरणसिंग यांना पर्यायी सरकार स्थापनेला पाठींबा दिला आणि बहुमत सिद्ध करायची वेळ आली, तेव्हा म्हणाल्या चालवायला नव्हे तर सरकार बनवायला पाठींबा दिला होता. त्याचा अर्थ लोकशाही ५१ टक्के आकड्यांची झाली व तशीच चालत राहिली. त्यात विरोधी मताचा सन्मान वा प्रतिवादाबद्दल सहिष्णूता यांचा कुठे अंतर्भाव होता काय?

अशा सहासात दशकात अनेक बाबतीत असंहिष्णूता अनुभवास आलेली आहे. मागल्या पंचवीस वर्षापासून पाच लाख काश्मिरी पंडीत मा्तृभूमीतच निर्वासित होऊन परागंदा जीवन जगत आहेत. त्याविषयी कोणी किती अश्रू ढाळले आहेत? लोकशाही गुण्यागोविंदाने नांदत असल्याचा तो पुरावा म्हणता येईल काय? गुजरातची दंगल वा दादरी येथे जमावाने गोमांस खाण्याच्या संशयावरून एक मुस्लिमाची हत्या करणे निषेधार्ह आहेच. पण तशी आपल्या देशातील पहिलीच घटना असल्याचा कांगावा लोकांच्या गळी कसा उतरवता येईल? डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, कॉ. गोविंद पानसरे वा कर्नाटकातील लेखक साहित्यिक कलबुर्गी यांच्या संशयास्पद हत्येचे कारण दाखवून लोकशाही मूल्ये धोक्यात आल्याचा दावा तसाच आहे. कारण अशा घटना दिर्घकाळ घडत आलेल्या आहेत. राजकीय वा सांस्कृतिक क्षेत्रातील मुस्कटदाबी नवी अजिबात नाही. तस्लिमा नसरीन या बांगलादेशी लेखिकेला इथे आश्रय देण्यात आला आहे. तिला डाव्या आघाडीच्या सरकारने संरक्षण देण्याची हिंमत केली होती काय? हैद्राबाद येथे पत्रकार संघाच्या कचेरीत व पुरोगामी लेखकांच्या उपस्थितीतच नसरीनवर हल्ला झाला. त्यानंतर तिला केंद्रातील युपीए सरकारने आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आवरते घेण्याचा इशारा दिला होता. तेव्हा लोकशाहीचा उदो उदो झाला होता काय? आज ज्यांना कोणाला लोकशाही नितीमूल्यांचा उमाळा आलेला आहे, त्यापैकी कितीजण तेव्हा नसरीनच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले होते? लेखक साहित्यिकांचे लोकशाही व अभिव्यक्ती प्रेम असे निवडक असू शकते काय? कलबुर्गींना एक न्याय आणि नसरीनला दुसरा न्याय कसा लागू शकतो? तसे घडते तेव्हा मग अशा न्यायप्रणालीचा निकष शोधावा लागतो. तो निकष गुन्हा वा घटनेशी संबंधित असण्यापेक्षा सत्तेत तेव्हा कोण असतो, यावर अवलंबून असलेला दिसतो.  (अपुर्ण)