सुषमा स्वराज अशा उर्मट का बोलल्या?

दोन वर्षापुर्वी याच काळात चार विधानसभांच्या निवडणूकांचे पडघम वाजत होते आणि पंतप्रधानकीचे वेध लागलेले नरेंद्र मोदी, तेव्हा भाजपाचे प्रचारप्रमुख म्हणून चारही राज्यात भाषणातून तोफ़ा डागत होते. अशावेळी एका सभेत त्यांनी एक किस्सा असा सांगितला आणि त्यावरून माध्यमात रण माजले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वार्षिक बैठकीला न्युयॉर्कला गेलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची पाक पंतप्रधानांनी कुचेष्टा केली होती. पत्रकारांना नाश्त्यासाठी बोलावून गप्पा मारताना नवाज शरीफ़ म्हणाले होते, भारताचा पंतप्रधान खेड्यातल्या बाईने रडगाणे गावे, असा कुरकुरत असतो. हा शेरा मनमोहन सिंग यांची टवाळी करणारा आहे, तितकाच तो भारतीयांचा अपमान करणारा आहे, असा आक्षेप मोदींनी एका जाहिरसभेत घेतला होता. पण तिथेच न थांबता मोदी यांनी एका नेमक्या पत्रकाराला असा चिमटा काढला होता, की त्याला आपणच समोर येऊन बोंबा माराव्या लागल्या. वास्तविक शरीफ़ यांच्या त्या वक्तव्यावरून पाकिस्तानी वाहिन्यांवर खुप मजा करण्यात आलेली होती. पण इथे भारतातल्या वाहिन्या त्याबद्दल मौन धारण करून होत्या. त्याला तोंड फ़ोडण्याच्याच हेतूने मोदींनी तो विषय उकरून काढला होता. शरीफ़ काय म्हणाले ते महत्वाचे नाही. पण तिथे हजर असलेल्या भारतीय पत्रकारांनी आपल्या पंतप्रधानाची हेटाळणी होताच निषेध म्हणून तिथून निघून यायला हवे होते. असे मोदींनी कथन केले आणि भारतीय वाहिन्यांना तो विषय टाळणे अशक्य झाले. पण त्यावर सगळ्या वाहिन्या ब्रेकिंग न्युज दाखवू लागल्या आणि त्या प्रसंगी तिथे उपस्थित असलेल्या एनडीटीव्हीच्या बरखा दत्तला चव्हाट्यावर येऊन आपण तिथे ‘त्यावेळी’ हजर नव्हतो, अशी बोंब ठोकण्याची वेळ आली. वास्तविक कोणीही बरखाचे नाव घेतले नव्हते. पण खायी त्याला खवखवे म्हणतात ना? त्यातली गत झाली.

असो, मुद्दा बरखाचा नाही. दोन वर्षापुर्वी भारताचा पंतप्रधान ही पाकिस्तानी राजकारणी व पत्रकार यांच्यासाठी गंमतीची वस्तु होती. कोणीही उठावे आणि टपली मारून जावे, अशी भारत सरकारची जगातली प्रतिष्ठा होती. ते लक्षात यावे म्हणून हा किस्सा सांगावा लागला. दोन वर्षानंतर काय परिस्थिती आहे? तेव्हा मनमोहन सिंगांची मनसोक्त टवाळी करणारी पाकिस्तानी माध्यमे, आज भारताच्या पंतप्रधानाविषयी काय व कशी बोलतात? ‘द नेशन’ या दैनिकाने यावर्षीच्या राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत पाक पंतप्रधानाला कोणी विचारत नव्हते आणि नरेंद्र मोदी सध्या जगाच्या व्यासपिठावरचा सुपरस्टार आहे, असे वर्णन केले आहे. पण तेही महत्वाचे नाही. भारत सरकारचा जगात किती दबदबा आहे, त्याचाही खुलासा पाक माध्यमे करीत आहेत. भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल पाकच्या सरताज अझीजना कच्चे खाऊन टाकतील, असे तिथल्या माध्यमांना वाटते. मोदीविषयी तर बोलूच नका. त्यांच्या शब्दापलिकडे पाकिस्तानला कोणी आज विचारत नाही, अशी ग्वाही त्या दैनिकाच्या संपादकीयाने दिली आहे. हा इतका फ़रक कुठे व कशामुळे पडला, तेही तपासण्याची गरज आहे. पण त्याच्याही आधी भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज राष्ट्रसंघात पाकिस्तानला किती झटकून टाकणारे बोलल्या? कुठलेही पुरावे किंवा तपशील देवून चालणार नाही. काश्मिर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि दहशतवाद सोडा व चर्चेला बसा. बाकी तपशील कवडीमोल आहे. काश्मिर मोकळा करा, बाकी काहीही नको, असे ठणकावून स्वराज बोलू शकल्या. कित्येक वर्षात भारताचा प्रतिनिधी इतक्या ठाम भाषेत त्या व्यासपिठावर बोलू शकत नव्हता. कारण धोरण धरसोडीचे होते आणि आत्मविश्वासाचा अभाव होता. म्हणून तर  सिंग यांना रडूबाई असे विशेषण शरीफ़ लावू धजले होते. आज त्यांचीच माध्यमे शरीफ़ना बुजगावणे म्हणत आहेत.

हा बदल कुठून व कशामुळे झाला तेही बघावे लागेल. नुसता देशाचा पंतप्रधान बदलला वा सत्तांतर झाले, म्हणून जगात इतका मोठा बदल होत नसतो. पाकिस्तानला तर आजवर भारतातल्या सत्तांतराची कधीच फ़िकीर नव्हती. शिवाय मोदी नवखा पंतप्रधान म्हणुन शरीफ़ आमंत्रण मिळताच शपथविधीला अगत्याने आलेले होते. मात्र मागल्या दिड वर्षातला त्यांचा अनुभव वेगळा आहे. या नवखा पंतप्रधान व त्याच्या सरकारने पाकिस्तानला त्याच्याच भाषेत बोलून दाखवायला आरंभ केला आहे. त्याचे चटके पाकला बसू लागले आहेत. मागल्या जानेवारीत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पाकिस्तानलाच नव्हेतर देशाच्या शत्रूंना त्याच्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल, अशी भाषा वापरली होती. काट्याने काटा काढावा म्हणतात, तसा दहशतवादाच्या विरुद्ध दहशतवादीही वापरता येतो, इतक्या टोकाची भाषा संरक्षणमंत्री बोलतो, तेव्हा त्याचा अर्थ समजून घेण्याची गरज असते. प्रत्येकवेळी युद्ध हाच मार्ग नसतो. पाकिस्तान इथल्या नाराजांना घातपाती बनवून वापर करीत असेल, तर पाकिस्तानात जे नाराज आहेत, त्यांचा वापर भारतही करू शकतो, असे त्यांना सुचवायचे होते. तशा हालचाली कुठेतरी सुरू असल्याचा तो संकेत होता. त्याचे परिणाम कालपरवा व्याप्त काश्मिरात बघायला मिळालेच आणि बलुचिस्तानात भारत घातपात करतो, अशा तक्रारींची यादीच सरताज अझीज यांनी राष्ट्रसंघाला सादर केली. ह्या गडबडीत आपल्याला एका गोष्टीचा विसर पडला आहे. मागल्या वर्षभरात काश्मिरात वा भारताच्या एकूण कुठल्याही राज्यात जिहादी घातपाताच्या घटना कानावर येईनाशा झाल्या आहेत. उलट तशा तक्रारी पाकिस्तान सातत्याने करू लागला आहे. म्हणजे काट्याने काटा काढण्याची रणनिती अंमलात आणली जाते आहे, असे समजावे का? तितका खंबीरपणा जेव्हा सरकारमध्ये असतो, तेव्हाच परराष्ट्रमंत्री व्याप्त काश्मिर मोकळा करा असे सांगू शकणार ना?

आजवर काश्मिर संदर्भात आपण पाकिस्तनकडे कुठल्या मागण्या करत होतो? व्याप्त काश्मिरातील जिहादी प्रशिक्षणाच्या छावण्या बंद करा. तिथून अफ़गाण वा तोयबा यांच्या कारवायांना पायबंद घाला. तिथे सईद हाफ़ीज आला तरी आपल्याकडे त्याची बातमी व्हायची. गेल्या कित्येक महिन्यात हफ़ीज काय दिवे लावतोय, त्याची बातमी नाही. व्याप्त काश्मिरातल्या जिहादी प्रशिक्षण केंद्रांबद्दल तक्रार नाही. अधूनमधून नियंत्रण रेषेवर घुसखोरी झाल्याच्या बातम्या येतात. पण पाठोपाठ पाकिस्तानातही भारतीय हल्ल्याने नुकसान झाल्याची बोंब सुरू होते. अशा पार्श्वभूमीवर व्याप्त काश्मिरातील जनता भारतात समाविष्ट होण्यासाठी रस्त्यावर येते, ही बाब फ़ार मोठा बदल आहे. तितकेच नाही. या काश्मिरींना तिथले हत्यारबंद सशस्त्र तोयबा मुजाहिद रोखू शकत नाहीत, की भयभीत करू शकत नाहीत, इतकी ह्या संतप्त काश्मिरींची संख्या अधिक आहे. पाकिस्तानला पोलिसच नव्हेतर लष्कर आणून त्या भारतवादी काश्मिरींचा बंदोबस्त करावा लागतो, हा लक्षणिय बदल आहे. जी स्थिती काश्मिर भूमीत आहे तीच बलुचिस्तानात आहे. म्हणजे निम्म्या पाकप्रदेशात भारताचे हस्तक धुमाकुळ घालतात, अशी तक्रार पाकिस्तान आता उघडपणे करू लागला आहे. त्यात काहीच तथ्य नाही असे आपण म्हणू शकत नाही. पण त्यात तथ्य असल्याची प्रचिती सुषमा स्वराज यांच्या राष्ट्रसंघातील वक्तव्यातून येते. त्या सरळसरळ काश्मिर मोकळा करा असे बजावतात. याचा अर्थ मोकळा करणार नसाल, तर मोकळा करून घ्यावा लागेल, असाच होतो ना? ही भाषा काहीशी उद्धट व उर्मट वाटणारी आहे. पण शब्दापेक्षा पाकिस्तानच्या प्रतिक्रियेत त्याचे प्रतिबिंब दिसते आहे. सुरक्षा व्यवस्था, संरक्षणखाते, परराष्ट्र खाते आणि गुप्तचर विभाग किती सुसुत्रतेने पाकनितीची अंमलबजावणी करीत आहेत, त्याचा उलगडा होऊ शकतो. खरे तर ही निती मनमोहन सरकारच्याही काळात तयार होती. पण कशामुळे तरी तिला सुरूंग लावला गेलेला होता, म्हणून इतका विलंब झाला.