कसल्या न्यायाची अपेक्षा करावी?

बुधवारी मुंबईच्या मोक्का न्यायालयाने नऊ वर्षे जुन्या घातपाती घटनेतील बारा जणांना शिक्षा फ़र्मावली आणि यातल्या पाच जणांना फ़ाशी ठोठावली. सहाजिकच त्यात बळी पडलेल्यांना न्याय मिळाला, अशी भाषा सुरू झालेली आहे. यात आता नवे काही राहिलेले नाही. आजवर कितीजणांना अशा घातपाती जिहादी गुन्ह्यांची शिक्षा झाली, त्याचाही पाढा या निमीत्ताने वाचला जाईल. पण खरेच इतक्या विलंबाने कुणाला कितीही कठोर शिक्षा झाल्याने कुणाला न्याय मिळतो काय? एखाद्या सामान्य खुन वा गुन्ह्याच्या प्रकरणात शिक्षा होणे आणि इतक्या अमानुष पद्धतीने शेकडो लोकांचा हकनाक बळी घेणे यात काही तफ़ावत आहे, याचे भान आपल्याला कधी येणार आहे? ज्यांचा असा बळी गेला वा किंवा जे हकनाक जायबंदी होऊन कायमचे अपंग होऊन गेले, त्यांना शिक्षा आधीच झालेली आहे. कुठल्या कोर्टाने व कुठल्या न्यायाने त्यांना ही शिक्षा फ़र्मावली होती? कुठल्या अधिकारात ती शिक्षा दिली गेली वा तिची इतक्या पाशवी पद्धतीने अंलबजावणी झाली; त्याचे उत्तर कोणी कधीतरी देणार आहे काय? अफ़जल गुरू, याकुब वा कसाब यांनाही फ़ाशी देऊन एव्हाना काळ लोटला आहे. म्हणून त्यांच्या कृत्याने ज्यांचा बळी गेला वा जे संसार उध्वस्त झाले, त्यांचा गुन्हा नसताना त्यांना जे भोगावे लागते आहे, त्याचे उत्तर कोणी द्यायचे?

आता ज्यांना शिक्षा झालेली आहे, त्यांना त्यांचा गुन्हा समजावण्यात आला आहे. कुठल्या कायद्यान्वये व कोणत्या कृत्यासाठी ते दोषी आहेत, त्याचाही खुलासा त्यांच्या वकिलामार्फ़त त्यांना समजावा, इतकी काळजी घेतली गेली आहे. त्यांची बाजू मांडण्याचा व आपल्यावरचे आरोप नाकारण्याचीही पुर्ण संधी त्यांना देण्यात आली आहे. यापैकी एकतरी संधी वा सुविधा त्यांच्या कृत्याने बळी गेले, त्यांना देण्यात आली होती काय? ज्या १८८ लोकांना मृत्यू झाला, त्यांना मृत्यूच्या आधी आपल्याला कशामुळे अवेळी मरावे लागते आहे, त्याचे स्पष्टीकरण कोणीतरी दिलेले होते काय? नसेल तर तशी सर्व संधी मिळालेल्यांना आज शिक्षा झाली म्हणायचे, की गुन्हेगार असूनही त्यांचे सर्व कायदेशीर लाड झाले म्हणायचे? जे सामान्य निरपराधांशी अमानुष वागले, त्यांना भूतदयावादी वागणुक आणि जे कायद्याला घाबरून न्यायाने वागत आले, त्यांना अमानुष वागणूक; असाच हा न्याय झाला नाही काय? याला आपण सभ्य सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण मानायचे काय? यातून कुणाला गुन्हा करण्याचे भय वाटेल, की गुन्हे करण्याचे प्रोत्साहन मिळेल? कधीतरी या वास्तविक बाबीचा विचार होणार आहे काय? आज झाला त्याला न्याय म्हणता येणार नाही. त्याला निकाल म्हणायला अजिबात हरकत नाही. ज्या बाजू न्यायालयापुढे आणल्या गेल्या, त्यानुसार निवाडा झाला व निकाल लागला, असे नक्की म्हणता येईल. पण ज्याना कुणाचे तरी अत्याचार सहन करावे लागले, यातना भोगाव्या लागल्या वा लागत आहेत, त्यांना न्याय मिळाला असे कोणी म्हणू शकेल काय? न्याय त्याच्यासाठी असतो, ज्याच्यावर अन्याय झालेला आहे. अन्याय दूर करण्याला न्याय म्हणतात ना? मग जे हकनाक मारले गेले, त्यांना यातून काय मिळाले? जे कायमचे जायबंदी झाले वा यातून ज्यांचे कुटुंब संसार उध्वस्त झाले, त्यांना आज असो किंवा आधी असो, झाली त्याला शिक्षाच म्हणावे लागते. आणि ती शिक्षा कशासाठी झालेली आहे? त्यांनी कुठलाच गुन्हा केलेला नाही, म्हणून त्यांनी शिक्षा भोगायची आहे. अर्थात तेवढ्यासाठी त्यांना निरपराधही म्हणता येणार नाही.

२००६ च्या वा आधीच्या कुठल्याही घातपातात जे हकनाक बळी पडले वा त्याचे दुष्परिणाम ज्यांनी भोगले, त्यांना झाली ती शिक्षा असेल, तर त्यांचाही काहीतरी गुन्हा असणारच! म्हणून आता आरोपींना झालेल्या शिक्षेपेक्षा बळी पडलेल्यांचा गुन्हा शोधणे अपरिहार्य झाले आहे. अशी शिक्षा यापुढे कोणाला व्हायला नको असेल, तर प्रत्येक नागरिकाने असा गुन्हा आपल्या हातून होऊ नये, याची काळजी घेतली पाहिजे. त्या स्फ़ोट मालिकेत बळी पडलेल्यांचा गुन्हा कोणता? तर त्यांनी प्रस्थापित कायद्यात असलेल्या त्रुटी व भोंगळपणा दूर करण्यापेक्षा त्यालाच मान्यता देण्याचा गुन्हा केलेला आहे. त्यांनी व आपण सर्वांनीच अशा बोथट, परिणामशून्य निकामी कायद्यांनाच परिपुर्ण समजून गाफ़ील जीवन जगण्याचा गुन्हा केलेला आहे. गुन्हेगाराला सर्व अधिकार असतात व सामान्य नागरिकाने त्याची किंमत आपले प्राण वेचून भरली पाहिजे, असले मानवाधिकाराचे थोतांड जोपासायला मदत करण्याचा भयंकर गुन्हा आपण सर्वांनीच केलेला नाही काय? धोका समोर दिसत असताना वा अपघाताची सर्व शक्यता समोर दिसत असताना, ते वास्तव नाकारणारा गुन्हेगार नसतो का? मग त्याचीच शिक्षा त्या घातपातात बळी पडणार्‍यांना भोगावी लागत असते. कुठल्याही मानवतावादी पोरकटपणाच्या युक्तीवादाला विरोध करून गुन्ह्याला कठोर शिक्षा देण्यास भाग पाडण्यात आपण पुढाकार घेत नाही, हाच आपला गुन्हा आहे. कारण असले फ़ुसकट युक्तीवाद बुद्धीवाद करणार्‍यांना प्राणाचे मोल मोजावे लागत नाही. ते आपल्याला सामान्य माणसाला भोगावे लागत असेल, तर त्याच्या विरोधात उभे ठाकणे हे आपले न्याय्य कर्तव्य असते. तेच कर्तव्य नागरिक म्हणून आपण पार पाडत नसतो, तेव्हा आपणच घातपाती, जिहादी व मारेकर्‍यांना प्रोत्साहन देत असतो. अशा बुद्धीवादाचे खंडन करायला आपण पुढे येत नाही, हा गुन्हा असतो. त्याची शिक्षा स्फ़ोटातल्या बळींना मिळत असते. बाकी आरोपी असतात त्यांना फ़क्त केलेल्या गुन्ह्याची किंमत मोजावी लागत असते. पाच जणांना फ़ाशी देऊन १८८ लोकांच्या हत्येचे निवारण होत नाही की न्याय मिळत नाही. फ़ार स्वस्तात गुन्हा पदरात पडत असतो.

पाचजणांना फ़ाशी झाल्याची घोषणा होताच ज्या हुरळल्यासारख्या प्रतिक्रीया आल्या, त्या अतिशय लज्जास्पद होत्या. काही महिन्यांपुर्वी अटक केलेल्या पाच येमेनी आरोपींवरचा गुन्हा सिद्ध करून सौदी अरेबिया पाचही जणांना एकाच सुळावर जाहिररित्या फ़ाशी देते. आणि आम्हाला दोन दशकांच्या कायदेशीर प्रक्रीया पुर्ण केल्यावर याकुबला फ़ाशी देताना बाहेर काही गडबड होऊ नये म्हणून गुचपुप फ़ाशी उरकावी लागते. ही अभिमानास्पद गोष्ट कशी काय असू शकते? गुन्हेगारांच्या समर्थनाला उभे रहाण्याची कुणाला हिंमत होता कामा नये, याला न्याय वा कायदा म्हणता येईल. कायद्याचे राज्य करणार्‍याला तितका आत्मविश्वास असला पाहिजे. सौदी राजांकडे तो आत्मविश्वास दिसतो. म्हणूनच मानवाधिकाराच्या जागतिक कराराला धुडकावूनही ते राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीचे अध्यक्षपद मिळवू शकतात. ते घेतल्यावर पुन्हा पाचजणांना लोकांच्या साक्षीने फ़ाशी देऊ शकतात. कारण त्यांचा त्यांचे कायदे व न्यायावर पुर्ण विश्वास आहे. म्हणून तर उर्वरीत जगाला व जागतिक संस्थेला त्यांच्या कायदे व अधिकाराचा सन्मान करावा लागतो. आमच्या देशात तितका आत्मविश्वास आहे काय? नसेल तर मग तुम्ही कुठला कायदा राबवणार आणि त्याला कुणा जिहादी वा मारेकर्‍याने घाबरण्याचे कारण काय? त्यानुसार कोणाला फ़ाशी वा अन्य कुठली शिक्षा झाल्याने कसला धाक निर्माण होणार आहे? राज्यघटनेने दिलेले नागरी अधिकार जनता कशी उपभोगू शकणार आहे? आपण नुकत्याच झालेल्या शिक्षेची पार्श्वभूमी तरी समजून घेतली आहे काय? ज्यांनी हजारभर भारतीयांचा फ़्क्त सुखरूप जगण्याचा घटनादत्त अधिकार हिरावून घेतला, त्यांना त्याच घटनेने दिलेल्या सर्व अधिकाराची जपणूक या खटल्यात झालेली आहे. त्याला शिक्षा म्हणायची कशी? ज्यांनी अन्य नागरिकांचा घटनादत्त अधिकार नाकारला, त्यांच्याच घटनादत्त अधिकाराचा सन्मान राखण्याला शिक्षा म्हणायचे?

कधीतरी आपण सामान्य भारतीयाच्या सुरक्षित निर्भयपणे जगण्याच्या घटनेने दिलेल्या अधिकाराच्या जपणूकीचा विचार करणार आहोत की नाही? की जे लोक इतरांचे अधिकार नाकारतात व कायदाच धाब्यावर बसवतात, त्यांच्या अधिकाराची जपणूक करण्याला आपण न्याय मानून स्वत:ची फ़सवणूक करून घेण्यात धन्यता मानणार आहोत? कायदा निष्ठूर असतो, म्हणून कायद्याचा धाक असतो. आज लक्षावधी सिरीयन व इराकी निर्वासित बेधडक बेकायदा युरोपियन देशात घुसत आहेत. पण त्यांना अगदी जवळ असलेल्या अरबी देशात घुसण्याची हिंमत झालेली नाही. जर्मनी वा अन्य युरोपियन देशात बेकायदा घुसले असून पुन्हा तिथे अपुर्‍या व्यवस्था आहेत म्हणून दंगल धुडगुस घालण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते. कारण भारतासारखेच युरोपचे मानवाधिकार कायदे गुन्हेगाराला संरक्षण देतात याची पुर्ण खात्री आहे. पण इराक सिरीया जवळच्या अरबी देशात कायदा मोडल्यास प्राणाशी गाठ असल्याचा पक्का धाक आहे. म्हणून तिकडे कोणी फ़िरकला नाही. ज्यांना अपुर्‍या सोयीसाठी दंगल करण्याची मस्ती आहे, त्यांना तीच मस्ती दाखवून आपल्या मायभूमी इराक सिरीयात इसिसशी लढता कशाला येत नाही? कारण तिथे प्राणाशी गाठ आहे. मानवाधिकार असलेले देश म्हणजे कायद्याचे बुजगावणे आहे. तिथे पोलिसांना व कायद्याला वाकुल्या दाखवता येतात आणि कायदा पाळणार्‍यांनाच छळता येते, अशी आजची वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच जिथे मानवाधिकार नाहीत तिथे कुठल्याही घातपाती जिहादी घटना घडत नाहीत. कारण तिथे खराखुरा न्याय व खराखुरा कठोर कायदा राबवला जात असतो. आपण कायदा पोकळ व निरूपयोगी करून ठेवला आहे. दोष स्वाईन फ़्लू वा डेंग्युचा नसतो. त्याचे व्हायरस वा तत्सम प्रवृत्तीला खतपाणी घालणारा दोषी असतो. आपण इथे जे पोरकट मानवाधिकाराचे थोतांड माजवून ठेवले आहे, त्याचे परिणाम मग अकस्मात कधीतरी आपल्याच वाट्याला येत असतात. १८८ लोकांना त्याची किंमत प्राणाने मोजावी लागते, तर ९०० लोकांना हातपाय गमावून जायबंदी होत मोल मोजावे लागते. कारण असल्या बालीश पोरकटपणाचे आपण बुद्धीवाद म्हणून लाड करून ठेवले आहेत.

तेव्हा मित्रांनो एक गोष्ट नीट समजून घ्या! गेल्या बुधवारी मोक्का न्यायालयाने निकाल दिला, तो २००६ च्या स्फ़ोटातील पिडीतांना मिळालेला न्याय नाही. तो त्यातला गुन्हा करणार्‍यांना मिळालेला न्याय आहे. त्यांचा गुन्हा किती त्याचे तोळामासा इतके बारकाईने वजन करून त्यांना फ़र्मावलेली शिक्षा आहे. पण त्यांनी ज्यांचे हकनाक जीव घेतले वा ज्यांना कायमचे आयुष्य़ातून उठवले, त्यांच्या वेदना, यातना वा अत्याचाराची कुठली मोजणी या निवाड्यात झालेली नाही. कारण याचा कुठल्याही न्यायाशी संबंध नाही. झाला तो निवाडा आहे, ज्यात कायद्यानुसार गुन्ह्याचे विवेचन झाले व अकारण कुणा गुन्हेगाराला जास्त शिक्षा होऊ नये, याची काळजी घेतली गेली. त्यात कुठे बळी पडलेल्यांना पिडीतांना न्याय म्हणजे काय, असा प्रश्नही विचारला गेला नाही. किंबहूना अशा स्वरूपाचे गुन्हे म्हणजे घटनाधिष्ठीत राजव्यवस्थेला दिलेले आव्हान आहे, याचाही उहापोह होत नाही. प्रत्येक नागरिकला (दादरीच्या महंमद अखलाकसह) सुरक्षित जगण्याचा हक्क देण्याला जी शासन व्यवस्था बांधील आहे, तिच्या राज्यात कुणालाही कारणाशिवाय सरसकट लोकांना ठार मारणे म्हणजे मुळात घटनात्मक सत्तेलाच उलथण्याचा डाव असतो. त्यात मरतात ते कुणी सामान्य नागरिक नसतात, तर सुरक्षेची घटनेने दिलेली हमी बळी पडत असते. याचेही भान सुटलेल्या राज्यकर्ते व कायद्याकडून कोणी न्यायाची अपेक्षा करावी?

पूर्वप्रसिद्धी:  तरूण भारत (नागपूर) रविवार, ४ आक्टोबर २०१५