मतचाचण्यांचा धुडगुस

पुढल्या शंभर दिवस मतचाचण्या आपले मनोरंजन करणार आहेत. जितके चॅनेल तितक्या मतचाचण्या होणार आहेत. मागल्या दोन दशकात एकामागून एक कंपन्या व संस्था या व्यवसायात उतरल्या असून, आपण सामान्य प्रेक्षक वाचक त्यांचे खरे ग्राहक नाही. विविध राजकीय पक्षच त्यांचे खरेखुरे ग्राहक आहेत. कारण वृत्तवाहिन्यांवर आपण जे आकडे बघतो किंवा चर्चा ऐकतो, त्या निव्वळ मनोरंजनासाठी असतात. अन्यथा त्यात विविध पक्षाच्या नेते प्रवक्त्यांना सहभागी करून घेण्य़ात काही अर्थ नसतो. त्याचप्रमाणे ज्या पत्रकार विश्लेषकांची काही पुर्वग्रह्दुषित मते असतात, त्यांनाही अशा चर्चेत सामावून घेण्य़ाचे काही कारण नसते. पण अशाच महाभागांना त्यात मुद्दाम आमंत्रित केले जाते आणि चर्चेच्या नावाखाली एक धुडगुस घातला जात असतो. अशा विषयाची चर्चा करण्यासाठी किंवा त्यातून नागरिक व प्रेक्षकांचे ज्ञानप्रबोधन करण्याची इच्छा असती, तर तो विषय समजू शकणार्‍यांना त्यात आमंत्रित करण्यात आले असते. उदाहरणार्थ अशा चर्चेत सहभागी होणार्‍या बहुतेकांना कुठल्या ना कुठल्या पक्षाविषयी खास आस्था असते आणि ते समोरचे आकडे वा तिथल्या चाचणीला किंमत देत नाहीत. आपलेच पुर्वग्रह बोलत रहातात, त्यावरून हुज्जत करतात. त्यांना तिथे चाचणीतल्या आकड्यांशी कुठलेही कर्तव्य नसते, तर आपापल्या पक्ष वा लाडक्यांचा अजेंडा पुढे रेटायचा असतो. मग अशी गंमत होते, की अशा लाडक्यांची सरशी होताना दिसली, मग हे महाभाग चाचणीचे महत्व बोलू लागतात. त्यात मधेच लाडक्याच्या विरोधात काही आकडे आल्यावर अविश्वास दाखवू लागतात. त्यातून खडाजंगी सुरू होते आणि चाचणीचे सगळे आकडेच निरर्थक बनून जातात. सध्या ज्या पद्धतीने व रितीने चाचण्यांचे कार्यक्रम पेश केले जात असतात, त्याचा एक सुर नक्की झालेला आहे. त्यात मोदी सरकार आपले बहूमत गमावणार आहे. मात्र त्यातले आकडे सतत बदलत असतात.

कालपरवा टाईम्स नाऊ वाहिनीची एक चाचणी सादर झाली आणि त्याच्या आधी काही अन्य वाहिन्यांनी चाचणीचे कार्यक्रम सादर केले. त्यात नरेंद्र मोदी यांची जनतेत असलेली लोकप्रियता कशी घटत आहे, त्याचे आकडे सादर करण्यात आलेले आहेत. सर्वांचे एका विषयात एकमत आहे, उत्तरप्रदेश जिंकणाराच देशात एकहाती बहूमत मिळवू शकतो आणि उत्तरप्रदेश गमावणार्‍याला दिल्लीत सत्ता संपादन करता येत नाही. हा एक सिद्धांत बनवला गेला आहे. तसा हा अलिकडला सिद्धांत नाही. कारण मागल्या खेपेस नरेंद्र मोदींनी उत्तरप्रदेश जिंकल्याने सत्ता मिळाली असली, तरी त्याआधीच्या लोकसभेत कॉग्रेसने सत्ता संपादन केली तरी तिला उत्तरप्रदेशात निर्विवाद बहुसंख्य जागा जिंकता आलेल्या नव्हत्या. कॉग्रेसलाच तुल्यबळ सपा-बसपा यांनीही प्रत्येकी २० पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या होत्या आणि त्यांना युपीएच्या बाहेर ठेवूनही सत्ता कॉग्रेसने उपभोगलेली होती. मात्र २००९ सालात कॉग्रेसला उत्तरप्रदेशात २१ जागा मिळाल्या आणि त्याचे श्रेय राहुल गांधींच्या लोकप्रियतेला देण्यापासून एक घोळ सुरू झाला. आपल्या लोकप्रियतेवर राहुल इतके खुश झाले, की त्यांनी एकहाती उत्तरपदेश विधानसभा जिंकण्याचा चंग बांधला आणि कित्येक महिने तिथे मुक्काम ठोकला होता. त्याचा काडीमात्र परिणाम झाला नाही आणि राहुल विधानसभेत फ़क्त २५ च्या आसपास जागा जिंकू शकले होते. वाजपेयींनी केंद्रात एनडीए सरकार स्थापन करताना उत्तरप्रदेशच्या बहुसंख्य जागा जिंकलेल्या होत्या. पण तेवढ्यानेही त्यांना बहूमताचा पल्ला ओलांडता आला नाही, की त्याच्या जवळपास पोहोचता आले नाही. मोदींची कहाणी वेगळीच होती. त्यांनी एकूण भारतीय मतदारसंघ व त्यातील भाजपाचे बलस्थान असलेल्या जागा शोधून २०१४ ची निवडणूक लढवली होती. त्यात ८० पैकी ७१ ही त्यांना लागलेली लॉटरी होती. त्यामुळे उत्तरप्रदेश कोण जिंकतो त्यालाच बहूमत ही खुळी कल्पना आहे.

महागठबंधन हा मागले सहा महिने चाललेला खेळ आहे. त्यात उत्तरप्रदेशात सपा बसपा एकत्र येण्यापलिकडे कुठल्याही अन्य राज्यात वा पक्षात आघाड्या होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळेच २०१४ प्रमाणेच सगळ्या राज्यातल्या लढती होण्याला पर्याय नाही. पण ज्यांना चाचण्या घेऊन एक अजेंडा मतदारासमोर मांडायचा आहे. त्यांना अशा वस्तुनिष्ठ तपशीलाची गरज नसते. मग ते उत्तरप्रदेश जिंकतो, त्यालाच केंद्राची सत्ता, असले भंपक सिद्धांत तयार करतात. त्यात तथ्य असते, तर १९९६ सालात तिथे भाजपाने बहूसंख्य जागा जिंकल्या असताना, वाजपेयींचे सरकार का टिकले नव्हते? त्यापेक्षाही आणखी एक सिद्धांताने मागल्या लोकसभेतच अनेक विश्लेषकंची भंबेरी उडवलेली आहे. पण त्यातून बाहेर पडायची इच्छा त्यांना अजून झालेली नाही. आघाडी सरकार ही विश्लेषकांची आवडती कल्पना आहे. त्यात विविध पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्यावर अशा विश्लेषकांचा गाढ विश्वास आहे. सहाजिकच त्यांना एकहाती बहूमत वा एकपक्षीय बहूमत या विश्लेषकांना मान्य नाही. मोदींनी गेल्या खेपेला व्यक्तीकेंद्री निवडणूक करून टाकली, त्याचा सुगावा अशा विश्लेषक व चाचणीकर्त्यांना लागण्यापर्यंत निवडणूक संपून गेली होती आणि निकालही लागलेले होते. त्या धक्क्यातून ही मंडळी अजून सावरलेली नाहीत. नंतरच्या विविध विधानसभा निवडणूकातही मोदींनी आपल्या लोकप्रियतेचा कुशलतेने वापर करून लोकमत अधिकच व्यक्तीकेंद्री केलेले आहे. त्याचेच प्रतिबिंब विविध चाचण्यातही पडलेले असते. पण त्याचा पत्ताच चाचणीकर्ते व विश्लेषकांना लागलेला नाही. राज्य कुठलेही असो, तिथे पंतप्रधान पदाचा उमेदवार विचारला, मग लोक मोदी वा राहुल अशा पर्यायातून निवड करतात. ह्यातला विरोधाभास विश्लेषकांनी समजून घेतला पाहिजे आणि तो सामान्य लोकांना चर्चेतून समजावला पाहिजे. पण त्याचीच तर बोंब आहे.

उदाहरणार्थ आंध्रप्रदेश वा तामिळनाडू राज्य घेतले तर तिथे कॉग्रेस किंवा भाजपाची स्थिती खुपच दुबळी आहे. पण पंतप्रधान पदाचा उमेदवार विचारला तर त्याच दोन पक्षाच्या नेत्यांची नावे येतात. उत्तरप्रदेश बंगालची कथा वेगळी नाही. त्या दोन्ही जागी कॉग्रेसची स्थिती नगण्य आहे. पण राहुल तिथेही मोदींचा प्रतिस्पर्धी म्हणूनच दिसतात. याचे कारण अवघी निवडणूक मागल्या वेळेपासून व्यक्तीकेंद्री झालेली आहे. मोदी नको असतील, तर मतदाराला कोण पंतप्रधान हवा असाच विषय आपोआप येत असतो. मग त्या राज्यात ममता वा स्टालीन लोकप्रिय नेते असले तरी बिघडत नाही. लोक मग त्याच कलाने आपले मतप्रदर्शन करीत असतात. पण मतदाराचा असा कल म्हणजेच व्यक्तीकेंद्री मतदानाची शक्यता असते. असा मतदार वाढत चालला असून तो लोकसभेच्या वेळी राज्यातील बलाबलाला झुगारून राष्ट्रीय विचाराने मतदान करतो, असा त्याचा अर्थ आहे. हे अनेकदा दिसलेले आहे. क्रमाक्रमाने मागल्या दोन दशकात राष्ट्रीय निवडणूका अशा दोन गटात विभागल्या जाताना दिसत आहेत. उदाहरणार्थ कॉग्रेसला २००९ वा २००४ सालात लोकसभेला उत्तरप्रदेशात मिळालेला प्रतिसाद विधानसभेला मिळताना दिसलेला नाही. तेच भाजपाच्याही बाबतीत होताना दिसलेले आहे. कर्नाटक वा महाराष्ट्रात भाजपाला मिळालेले यश विधानसभेत परावर्तित होताना अनेकदा दिसले नाही. त्या बदलाला मोदींनी अधिकच गतिमान केलेले आहे. अमेरिकन अध्यक्षीय पद्धतीने इथल्या निवडणूका झालेल्या आहेत आणि इंदिराजींच्या कालखंडातही तसेच मतदान अनेकदा झालेले आहे. दोनदा कॉग्रेस पक्षात फ़ुट पाडून इंदिराजींनी दोन तृतियांश बहूमत मिळवले, त्याला व्यक्तीगत लोकप्रियता हेच कारण होते. त्यांच्या निधनानंतर तसे लोकप्रिय व्यक्तीमत्व बघायला मिळाले नसल्याने अनेक विश्लेषकांची गल्लत होऊन गेलेली आहे. मोदी हे इंदिराजींच्या पद्धतीने निवडणूकीला कलाटणी देतात.     

हेच मागल्या काही निवडणूकात विविध विधानसभांमध्ये झालेले आहे. राज्यातील लोकप्रिय नेता पक्षीय राजकारण झुगारून एकहाती बहूमत मिळवताना दिसलेला आहे. तामिळनाडूत जयललिता, बंगालमध्ये ममता, उत्तरप्रदेशात मुलायम किंवा मायावती, गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी वा तेलंगणात चंद्रशेखर राव व ओडिशात नविन पटनाईक यांचे यश डोळ्यात भरणारे आहे. ते यश एकाच पक्षाला सत्ता देण्याचे दिसून आले आहे. तसेच त्याला पर्याय असेल तर त्याला हटवण्याचेही आहे. मायवतींना हटवून समाजवादी पक्ष वा द्रमुकला हटवून जयललितांना मतदाराने दिलेली सत्ता त्याचे द्योतक आहे. तोच धागा पकडून नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये आपल्या देशव्यापी प्रतिमा व लोकप्रियतेवर स्वार होऊन निवडणूका जिंकल्या आणि त्यांना मतदाराने एकहाती बहूमत दिले. त्याचा थांगपत्ता विश्लेषकांना अजून लागलेला नाही. त्यापेक्षा त्यातही जातीय व समाजघटकांच्या बेरजा वजाबाक्या शोधून आपले कालबाह्य सिद्धांत मांडण्याची हौस भागवून घेतली गेली. म्हणून त्या निवडणूकीत कोणाही चाचणीकर्त्याला मोदींना मिळणारे एकहाती बहूमत आधी सांगता आले नाही, की शोधून काढता आले नव्हते. सगळ्या चाचण्यांना तोंडघशी पाडून मोदींनी एकहाती बहूमत मिळवले आणि आजही ती स्थिती फ़ारशी बदललेली नाही. म्हणूनच विविध चाचण्यात कितीही दुबळे असले तरी राष्ट्रीय पक्षाचे नेता म्हणून राहुल गांधीच मोदींचा पर्याय म्हणून समोर येताना दिसत आहेत. ज्यांना तो पर्याय नको त्यांनी खुप आधी महागठबंधन यशस्वी करून वेगळा चेहरा पुढे आणला असता, तर मोदींना टक्कर देता आली असती. पण आता ती वेळ गेलेली आहे आणि विश्लेषक अजून आघाडीच्या स्वप्नरंजनात गुंतून पडलेले आहेत. येत्या लोकसभेत अशा प्रादेशिक पक्षांना धुळ चारून मतदारच द्विपक्षीय लोकशाहीचा अधिक स्पष्ट संकेत देईल, तेव्हाही विश्लेषक वा चाचणीकर्त्यांचे डोळे उघडतील, अशी अपेक्षा करता येत नाही.