युपीए, एनपीए आणि प्रियंका

गेल्या आठवड्याच्या आरंभीच म्हणजे गेल्या सोमवारी प्रियंका गांधी यांनी लखनौ येथे रोडशो केला. त्याचा दिवसभर गाजावाजा चालू होता. प्रत्येक वाहिनीवर प्रियंकाच्या आगमनाने उत्तरप्रदेशची राजधानी कशी रोमंचित झाली, त्याचे कौतुक प्रत्येक पत्रकार अगत्याने करीत होता. भल्या सकाळी म्हणजे प्रियंका दिल्लीच्या आपल्या निवासस्थानातून बाहेरही पडल्या नव्हत्या. दिल्लीच्या विमानतळावर पोहोचल्या नव्हत्या, तेव्हापासून लखनौच्या गल्लीबोळात सगळ्या वाहिन्यांचे वार्ताहर व कॅमेरामन आपापल्या गाड्या घेऊन फ़िरू लागलेले होते. लखनौच्या नागरिकांना थंडीत आपल्या अंथरूणातूनही उठायची इच्छा नसताना तिथल्या रस्त्यावर सगळीकडे वाहिन्यांचे पत्रकार धुमाकुळ घालत होते. प्रियंका लखनौला येणार आणि रोडशो करणार, म्हणजे आणखी दोन महिन्यांनी व्हायच्या लोकसभा निवडणुकीतल्या बहुतांश जागा कॉग्रेस व राहुल यांनी खिशात घातल्या, असाच एकूण सुर लावलेला होता. त्यालाही हरकत नाही. पण जेव्हा असे विश्लेषण व बातम्या झळकवल्या जातात, तेव्हा त्यामागची पार्श्वभूमीही कथन करणे अगत्याचे असते. प्रियंका प्रथमच उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात उतरलेल्या नाहीत, किंवा पदाधिकारी नसल्याने तिथल्या कॉग्रेसच्या राजकारणात त्यांचा सहभाग नव्हता, असेही नाही. २००४ पासून त्या सलग उत्तरप्रदेश व रायबरेली अमेठी भागात पक्षाची धुरा संभाळत आहेत. तेव्हा त्यांनी केलेली कामगिरी काय आणि किती, हा संदर्भ सोडून आजच्या रोडशोचे कौतुक म्हणूनच गैरलागू आहे. पण त्याचाच डंका सोमवारी सर्व वाहिन्या पिटत होत्या. तेव्हा मायदेश सोडून फ़रारी झालेल्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी वा मेहुल चोक्सीची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. कधीकाळी यापेक्षाही डोळे दिपवणारे ‘शो’ करणार्‍या या तिघांना आज फ़रारी व्हावे लागलेले आहे, त्याचे कारण एनपीए असे आहे. ही एनपीए काय भानगड असते?

प्रियंका आगामी लोकसभा निवडणूकीसाठी राहुल गांधी व कॉग्रेससाठी ट्रंपकार्ड म्हणजे हुकूमाचा पत्ता असल्यासारखी कथा सतत सांगितली जात आहे. पण ते ट्रंपकार्ड कशामुळे आहे आणि आजवर पक्ष इतका रसातळाला जाण्यापर्यंत ते लपवून कोणी ठेवले होते? प्रियंकानी कधीच राजकीय काम केलेले नाही काय? की पक्षात कुठलेतरी पद असल्याशिवाय काम होत नसते? पदाशिवाय करिष्मा दिसत नसतो काय? पण तिकडे वळण्यापुर्वी एनपीए ही भानगड समजून घेऊ. मोदी पंतप्रधान होण्यापर्यंत वा  आधीच्या दहा वर्षात भारतीय बॅन्कांचे दिवाळे वाजण्याची पाळी एनपीएने आणली असे तात्कालीन रिझर्व्ह बॅन्क गव्हर्नर रधुराम राजन यांनीच संसदीय समितीला लेखी कळवलेले आहे. म्हणजे युपीए सरकारने नेमके काय केले होते? तर मल्ल्या वा नीरव यांच्यासारख्या व्यापारी उद्योजकांना हजारो कोटींची कर्जे बेछूट देऊन टाकलेली होती. बॅन्का कर्ज देण्यापुर्वी नेहमी वसुलीची शक्यता तपासून बघत असतात. मल्ल्या वा तत्सम लोकांना तारण म्हणून काही ठेवता येत नव्हते. तरीही युपीए सरकारने वा त्याच्या राजकीय नेतृत्वाने दडपण आणून सरकारी बॅन्कांना मल्ल्यासारख्या लोकांना बिनतारणाची कर्जे द्यायला भाग पाडले. आधीची रक्कम वा कर्ज फ़ेडलेले नसताना त्यांना पुढली पुढली कर्जे देण्यात आली आणि त्यासाठी त्यांच्या हिशोबवह्या किंवा ताळेबंद खोटेनाटे फ़ुगावून बॅन्केच्या दफ़्तरी जमा करण्यात आले. त्याच्याच आधारे त्यांच्या कंपन्या वा उद्योग भरपूर चांगले चालताना कमाई करत असल्याचा देखावा कागदोपत्री उभा करण्यात आलेला होता. पण व्यवहारात त्या कंपन्यांचा सगळा व्यवहार व्यापार गाळात गेलेला होता. तेव्हाही वसुलीपेक्षा त्यांना गाळातून काढण्यासाठी पुढली कर्जे देण्याचा अव्यापारेषु व्यापार चालू राहिला आणि सगळ्या बॅन्काच दिवाळखोरीत जाण्याची वेळ आली. पण कोणाला फ़िकीर होती? मोदी सत्तेत येईपर्यंत सगळे बेफ़िकीर होते, त्याला एनपीए म्हणतात.

मोदी सत्तेत आल्यावर त्यांनी अशा मल्ल्या नीरव इत्यादींना पुढली कर्जे देणे थांबवले आणि आधी देण्यात आलेल्या कर्जाचा हिशोब तपासण्याचे काम हाती घेतले. तेव्हा हजारो नव्हेतर लाखो कोटी रु्पये बुडीत असल्याचे उघडकीस आले. बुडव्यांना नवी कर्जे नाहीत आणि बुडवलेली कर्जे वसुलीचा बडगा उगारण्यात आला. तेव्हाच मल्ल्या नीरव इत्यादिंना मायदेश सोडून पळण्याची वेळ आली. तोपर्यंत अशा बुडव्या खातेदारांना एनपीए म्हणजे व्यवहार समाधानकारक नसलेले खातेदार; असे साळसुद नाव देण्यात आलेले होते, इंग्रजीत त्याला एनपीए असे नाव मिळालेले होते. त्याचा व्यवहारी अर्थ इतकाच की बुडवे किंवा नाकर्ते असूनही आणखी संधी देत बुडवेगिरीला प्रोत्साहन होय. पण अशा नाकर्त्यांचे किती म्हणून कोडकौतुक चाललेले होते? युपीएच्या कारकिर्दीतच मल्ल्याने किंगफ़िशर विमान वाहतुक कंपनी सुरू केली आणि क्रिकेटचा संघ कोट्यवधी रुपये मोजून आयपीएलसाठी खरेदी केला होता. त्या संघातले नावाजलेले खेळाडू वा त्यांच्या अवतीभवती नाचवायला जगभरच्य मॉडेल सुंदरी पैसे मोजून आणलेल्या होत्या. नीरव मोदी वेगळे काहीच करीत नव्हता. हिरेव्यापारी म्हणून त्यानेही असाच भपका निर्माण केलेला होता. सरकारी बॅन्केतील पैसा उधळून याने जगतसुंदरींचा तमाशाच मांडलेला होता आणि विविध वाहिन्या व प्रसार माध्यमातून त्याच्या असल्या तमाशाला वारेमाप प्रसिद्धी मिळत होती. नगद व्यवहारात मात्र दिवाळे वाजलेले होते. मोदी सरकार आल्यावर हेच बॅन्कांचे कर्ज परतफ़ेडीचा तगादा लागला आणि अशा लोकांना फ़रारी होण्याची वेळ आली. त्यांना दिलेली कर्जे बुडीत का गेलेली होती? तर त्यांचा व्यापार उद्योग दाखवला गेला, तितका खरेच नफ़्याचा आहे किंवा नाही, याची छाननी बॅन्कांनी केली नाही किंवा सरकारनेही केली नाही. आता प्रियंकाचा करिष्मा व गुणवत्तेचा डंका पिटला जात असताना, त्या लोकप्रियतेने मिळणार्‍या मतांचा लेखाजोखा कोणी सांगतो आहे काय? त्यालाच एनपीए म्हणतात. सत्य दडपून खोटे हिशोब सादर करणे, म्हणजे एनपीए.

प्रियंका गांधी पक्षाच्या सरचिटणिस प्रथमच झालेल्या असल्या तरी उत्तरप्रदेश वा ठराविक मतदारसंघात त्यांनी राजकीय काम पंधरा वर्षाहून अधिक काळ केलेले आहे, भावाचा अमेठी व आईचा रायबरेली मतदारसंघ मागली पंधरा वर्षे प्रियंकाच संभाळत आहेत. ते दोन्ही मतदारसंघ अनेक पिढ्यांपासून त्याच कुटुंबाचे बालेकिल्ले आहेत, तिथे पुन्हा आई वा भावाने निवडून येण्याचा प्रियंकाच्या करिष्म्याशी काय संबंध आहे? त्या जागी त्यांच्याच नावाने अन्य कोणी पक्षाचा उमेदवार उभा केला आणि त्याला निवडून आणण्यासाठी प्रियंकांनी मेहनत केलेली असेल, तर गोष्ट वेगळी. अर्थात तेही काम किंवा राजकारण प्रियंकांनी केलेले आहे. एकदा नव्हेतर अनेकदा केले आहे. त्याचे फ़लित काय आहे वा होते? २००४ सालात लोकसभेच्या त्या दोन्ही जागा आई व भावाने जिंकल्या. कारण तो त्यांचा बालेकिल्ला आहे. पण २००७ मध्ये तिथे विधानसभा निवडणूकाही झाल्या आणि प्रियंकाच तिथला प्रचार संभाळत होत्या. त्या दोन लोकसभा जागी विधानसभेच्या दहा जागा होत्या आणि त्यापैकी ८ जागा कॉग्रेसने गमावल्या. म्हणजेच प्रियंका गांधी आपल्या कौटुंबिक बालेकिल्ल्यातही तेव्हा दहापैकी निम्मे आमदार निवडून आणण्यात अपेशी ठरलेल्या आहेत. जिथून आई व भाऊ सहज निवडून येतात, तिथेच पक्षाचे पाचसात आमदारही प्रियंकाला निवडून आणता आलेले नाहीत. तीच कहाणी २०१२ सालातही बघायला मिळाली. तेव्हाही तिथे प्रियंकाच पक्षाची सुत्रे हाताळत होत्या आणि त्यांना दोनपेक्षा अधिक आमदार निवडून आणणे शक्य झाले नाही. त्यापेक्षा मागल्या म्हणजे २०१७ च्या विधानसभेचा निकाल भयंकर आहे. दहापैकी अवघा एक आमदार त्यांना निवडून आणणे शक्य झाले. तेव्हाच्या समाजवादी कॉग्रेस युतीच्य शिल्पकार प्रियंकाच होत्या. यालाच एनपीए म्हणतात, म्हणजे कुठलाही प्रभाव वा लाभ नसलेला नाकर्तेपणा. जो मल्ल्या व नीरवच्या कंपन्यांचा होता.

तेव्हा प्रियंका कॉग्रेस पक्षात नव्हत्या किंवा कुठल्या पदावर नव्हत्या असला फ़सवा युक्तीवाद त्यांच्या बचावासाठी होऊ शकतो. पण ती स्वत:ची कॉग्रेसने आणि पत्रकर  माध्यमांनी चालवलेली फ़सवणूक आहे. प्रियंका कॉग्रेसच्या पदाधिकारी नव्हत्या किंवा पक्षाच्या निर्णयप्रक्रीयेत नव्हत्या, तर अखिलेश यादव यांच्याशी संपर्क साधून दोन पक्षात अखेरच्या क्षणी युती जागावाटप घडवण्याची त्यांना काय गरज होती? तो निर्णय त्यांनी कशाला घेतला व पक्षावर का लादला होता? त्याच्याही पुढे जाऊन मोदींना टोमणा मारताना प्रियंका काय म्हणाल्या होत्या? अखिलेश व राहुल हे ‘युपीके लडके’ राज्य चालवायला समर्थ आहेत, बाहेरच्या कोणाची युपीला काय गरज आहे? मग तेच घोषवाक्य होऊन त्या दोघांचा युपीके लडके म्हणून किती डंका पिटला गेला होता? त्याच्यानंतर अखिलेशची पत्नी डिंपल व प्रियंका यांचीची एकत्रित पोस्टर्स युपीभर झळकलेली होती. त्यातून किती करिष्मा सिद्ध झाला? विसर्जित विधानसभेत कॉग्रेसचे २८ आमदार होते आणि प्रियंकाच्या करिष्म्याने कॉग्रेसला सात आमदारापर्यंत खाली आणून ठेवले. ही वस्तुस्थिती असताना सोमवारी रोडशोच्या निमीत्ताने किंवा सचिवपदी नेमणूक झाल्यापासून प्रियंकाचा डंका पिटण्याचा माध्यमात सुरू झालेला सपाटा; मल्ल्या व नीरव मोदीचे स्मरण करून देणारा आहे. त्यांच्या बुडव्या कंपन्या व उद्योगांना अधिकचे पैसे बुडवायला देण्यासाठी जशी खोटीनाटी कागदपत्रे आणि ताळेबंदाचे बोगस पुरावे निर्माण करण्यात आले. त्यापेक्षा माध्यमातील मुखंडांनी फ़ुगवलेला प्रियंकाचा करिष्मा कितीचा भिन्न आहे? कॉग्रेस अध्यक्ष राहुलनी तर मल्ल्यासुद्धा लाजेल इतक्या टोकाला जाणारा दावा केलेला आहे. २०२२ मध्ये एकहाती उत्तरप्रदेश विधानसभा जिंकण्यासाठी प्रियंका व ज्योतिरादित्य यांना सरचिटणिस केले असे राहुल म्हणतात. तेव्हा मल्ल्याचे शब्द आठवल्याशिवाय रहात नाहीत.

दुबईतून ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड घोटाळ्यातला दलाल ख्रिश्चन मिशेल याला मायदेशी आणले गेले, तेव्हा मल्ल्याचे धाबे दणाणले होते. आता लंडनहून आपल्याला उचलून भारतात नेतील, अशा भितीने मल्ल्याने काय ट्वीट केले होते? कोणाला आठवते? ‘आपण भारतीय बॅन्कांचे असेल तितले थकलेले कर्ज व्याजासहीत फ़ेडायला तयार आहोत. घेऊन जा बाबांनो तुमचे पैसे’ अशाच आशयाचा ट्वीट होता ना? हे सगळे शक्य होते आणि फ़ेडायला पुरेसे पैसे मल्ल्यापाशी असते, तर त्याला मायदेश सोडून फ़रारी होण्याची काहीही गरज नव्हती. तिथल्या व इथल्या कोर्टकचेर्‍यात जाऊन पायर्‍या झिजवण्याची गरज नव्हती. त्याच्या कंपन्या व व्यापार उद्योग प्रामाणिकपणे कामधंदा करीत असते, तर मुळात कर्जे थकली नसती, की कोणाला त्याच्यावर जप्ती आणण्यासाठी कोर्टात जावे लागले नसते. उत्तरप्रदेश स्वबळावर जिंकायची क्षमता कॉग्रेस वा राहुल यांच्यापाशी असती, तर प्रियंकाच्या करिष्म्याच्या डंका पिटावा लागला नसता. तशी किंचीतही शक्यता असती व इच्छा असती तर प्रशांत किशोर याच्यासारख्या यशस्वी रणनितीकाराला मातीमोल करण्याची गरज नव्हती. २०१६ मध्येच त्याने प्रियंकाला उत्तरप्रदेशची भावी मुख्यमंत्री म्हणून पेश करण्याची संपुर्ण रणनिती बनवून दिलेली होती. तेव्हाच प्रियंकाचे ट्रंपकार्ड बाहेर काढून मोदी-शहा जोडगोळीला पाणी पाजता आले असते. पण नेहरू गांधी खानदानात पंतप्रधान पदाच्या खालचे कुठलेही पद घेऊ शकणारा जन्मालाच येत नसल्याने प्रशांत किशोरची मागणी धुडकावली गेली. ट्रंपकार्ड कपाटात बंद करून ठेवलेले होते. आज मल्ल्या जसा सगळे पैसे व्याजासह देण्याची भाषा बोलतोय, त्यापेक्षा प्रियंकाचा करिष्मा किंचीत वेगळा आहे काय? ज्याची हमी कोणी देऊ शकत नाही असल्या कागदपत्रांचे बाजारमूल्य आणि प्रियंकाची अफ़लातून लोकप्रियता, म्हणजे बॅन्केच्या भाषेतला एनपीएच आहे.

अर्थात प्रियंका मैदानात उतरल्या नाहीत वा त्यांना सरचिटणिस केले नसते, तरी कॉग्रेसने स्वबळावर उत्तरप्रदेश लढवण्यानेही मोठा फ़रक नक्कीच पडणार आहे. त्याचे श्रेय प्रियंकाला मिळावे अशी यामागची रणनिती असू शकते. कारण निवडणूक लोकसभेची आहे आणि त्यासाठी मतदान होत असताना सपा बसपा या पुरोगामी म्हटल्या  जाणार्‍या प्रादेशिक पक्षांच्या मतांपैकी काही टक्के मते राष्ट्रीय पक्षाकडे वळत असतात. त्याची ग्वाही २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीत मिळते. तेव्हा पुढल्या मागल्या विधानसभेत सपाटून मार खाल्लेल्या कॉग्रेस पक्षाला लोकसभेत अधिक मते व अधिक जागा मिळाल्या होत्या. २००९ च्या त्या निकालाचा शिरपेच राहुलच्या डोक्यावर ठेवला गेला आणि एकहाती विधानसभा जिंकण्यासाठी २०१२ साली त्यांनी सहा महिने तिथे ठाण मांडले होते. पण उपयोग झाला नाही. बाजी अखिलेश मारून गेला होता. आता तोच शिरपेच प्रियंकाच्या डोक्यावर ठेवून मायावती व अखिलेश यांना भयभीत करण्याची रणनिती यामागे नक्की असू शकते. कारण त्या दोघांनी राज्यात कॉग्रेसला वगळून आघाडी बनवली व जागावाटप उरकून घेतलेले आहे. त्यांना पायात पाय घालून पाडण्यासाठी प्रियंकाचे ट्रंपकार्ड बाहेर काढण्यात आले आहे, त्याखेरीज वाड्रा विविध चौकशांमुळे गोत्यात आहेत. तर त्या चौकशांना सूडबुद्धीचे राजकारण ठरवण्यासाठीही प्रियंकाचे राजकारणात उतरणे अगत्याचे होते. पतीने अटकपुर्व जामिन मागितला आणि दुसर्‍याच दिवशी भावाने बहिणीला मायदेशी परतण्यापुर्वीच सरचिटणिसपदी नेमले. ह्या मुहूर्ताला काहीतरी अर्थ नक्कीच असतो ना? बाकी प्रियंकाचा करिष्मा आपण आधीच्या तीनचार विधानसभा लोकसभा मतदानात व जिंकलेल्या हरलेल्या जागांमध्ये बघू शकतो. तो मल्ल्या व नीरव मोदी यांच्या एनपीए इतकाच दिवाळखोर आहे आणि माध्यमे वाहिन्या बुडलेल्या बॅन्कांप्रमाणे प्रियंकाचा करिष्मा फ़ुगवून सांगण्यात रमलेली आहेत. निकालानंतर त्याच माध्यमे पत्रकारांची अवस्था बुडालेल्या पंजाब नॅशनल वा अन्य बॅन्कांसारखी झाल्यास नवल नाही.