कोलकात्यातले महानाट्य

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी रस्त्यावरच्या राजकारणासाठीच प्रसिद्ध आहेत. केंद्रात सत्तांतर झाल्यापासून त्यांनी पदोपदी मोदी सरकारच्या विरोधात पवित्रा घेतलेला आहे आणि त्याच्याही आधी बंगालमधील डाव्या आघाडीचे बस्तान उध्वस्त करण्यासाठी त्यांनी हेच रस्त्यावर उतरण्याचे डावपेच सतत खेळलेले आहेत. सहाजिकच त्यांच्या राजकारणाला शह देण्याची खेळी कोणीही केली तर सत्तेत असल्याचा दबाव झुगारून त्या थेट रस्त्यावर उतरत असतात. त्याची चुणूक त्यांनी नोटाबंदीच्या जमान्यातही दाखवली होती आणि मागल्या दिड वर्षात त्यांनी अतिशय धुर्तपणे भारतीय विरोधी राजकारणात आपली पर्यायी पंतप्रधान अशी प्रतिमा उभ्रारण्याचा डाव खेळलेला आहे. रविवारी कोलकात्यात रंगलेले नाटक त्याचाच एक अंक होता, असे मानायला हरकत नाही. कारण जे काही ममतांनी घडवून आणले, ते घटनात्मक पेचप्रसंगाचे नाट्य आहे आणि त्याच्यावर दिल्लीच्या सुप्रिम कोर्टातच पडदा पडू शकणार आहे. कारण हा विषय ममतांनी राजकीय केलेला असला तरी तो मुळातच फ़ौजदारी तपासाचा मुद्दा आहे. सहासात वर्षापुर्वी बंगालमध्ये सुरू असलेल्या नारदा, शारदा वा रोजव्हॅली अशा अनेक चिटफ़ंड कंपन्यांनी सामान्य लोकांचे करोडो रुपये हडपल्याचे ते प्रकरण आहे. त्याची योग्य चौकशी बंगाल पोलिस करीत नसल्याने सुप्रिम कोर्टानेच तो तपास सीबीआयकडे सोपवलेला आहे. दिल्लीत मोदी सरकार येण्याच्या आधीच हे झालेले होते. त्यामुळे राजकीय सुडबुद्धीने मोदी सरकारने सीबीआयचे शुक्लकाष्ट ममतांच्या मागे लावल्याच्या आरोपात तथ्य नाही. कारण युपीए सरकार सत्तेत असताना हा तपास सुरू झाला असून त्याचा आरंभीचा तपास व पुरावे सीबीआयकडे सोपवण्यातून वादाला तोंड फ़ुटलेले आहे. त्यातला आरंभीचा तपास करणारे राजीवकुमार हे पोलिस अधिकारी आता कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त आहेत. त्यांनी सलग दोन वर्षे सीबीआयच्या विविध नोटिसांना वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत. २०१७ मध्ये त्यांनी तपासात सहकार्य करावे असे सुप्रिम कोर्टाने आदेश दिले असतानाही राजीवकुमार असहकार्य करीत राहिले आणि म्हणूनच अखेरचा उपाय म्हणून सीबीआयचे पथक त्यांच्या घरी रविवारी पोहोचले होते. राजीव खुद्द सीबीआयच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायला पुढे आले असते व नोटिसांना प्रतिसाद त्यांनी दिला असता, तर हा प्रसंग ओढवला नसता. म्हणजेच सीबीआयचा आगावूपणा असल्याचा आरोप खोटा पडतो. कारण दोन वर्षापुर्वी निवडणुका नव्हत्या आणि तेव्हापासूनच राजीव यांनी टाळाटाळ चालविली आहे. शिवाय हा तपास केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला नसून सुप्रिम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चालला आहे. त्याचा मोदी सरकारशी थेट कुठलाही संबंध नाही. म्हणूनच आज मंगळवारी त्याची तपशीलवार सुनावणी करण्याचे सरन्यायाधीशांनी मान्य केले. दरम्यान पुरावे नष्ट केले जांण्याचा किंचीत पुरावा समोर आणल्यास आपण बंगाल पोलिसांना कठोर वागणूक देऊ; असे न्यायाधीशांनीच संगितले आहे. ही बाब विसरता कामा नये.

सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयकडे तपास सोपवून इतकी वर्षे झाली, तर पुढे प्रगती कशाला झाली नाही? आताच निवडणुकीच्या तोंडावर राजीव यांच्या घरी सीबीआय पथक कशाला पोहोचले? असे प्रश्न विचारले जाणे स्वाभाविक आहे. पण त्याचवेळी दोन वर्षे आधी कोर्टानेच सहकार्य देण्याचे आदेश देऊनही राजीव टाळाटाळ कशाला करत राहिले? याही प्रश्नाच उत्तर द्यावे लागेल. त्याच्याही पलिकडे राज्याच्या मुख्यमंत्री अशा प्रसंगी स्वत: आयुक्तांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचा बचाव करतात आणि कारवाईच्या विरोधात आंदोलन पुकारतात, ही अपुर्व ऐतिहासिक घटना आहे. तपासाला सहकार्य देऊन राजीव यानी आरंभीच्या तपासात गोळा केलेले पुरावे कागदपत्रे सीबीआयला का सोपवत नाहीत? असे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. त्यातून कोणाला पाठीशी घातले जात आहे, त्याचेही प्रश्न खुद्द कोर्टच विचारील. तेव्हा बंगाल सरकार व ममतांना राजकीय पवित्रा घेऊन निसटता येणार नाही. कारण आधीच या प्रकरणात त्यांचे दोन ज्येष्ठ नेते व खासदार या घोटाळ्यातले आरोपी म्हणून आत आहेत. किंबहूना या प्रकरणाचा तपास बंगाल पोलिसांकडून काढून सीबीआयकडे सोपवावा, ही मागणीच बंगाल कॉग्रेस पक्षाने केलेली होती. त्याचा भाजपाशी वा मोदी सरकारशी काडीमात्र संबंध नाही. म्हणूनच कितीही राजकीय महानाट्य रंगवले, म्हणून तो कायदेशीर बचाव होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे दोन वर्षे ही बाब म्हणजे बंगाल पोलिस व राजीवकुमार टाळाटाळ करीत असल्याचा मामला, सीबीआयने सुप्रिम कोर्टासमोर मांडला का नाही, त्याचे उत्तर त्याही संस्थेला द्यावेच लागेल. पण एक गोष्ट निश्चीत आहे. यात ममतांची बाजू लंगडी आहे आणि त्यांचा आक्रमक पवित्रा गडबडून गेल्यानंतरचा वाटतो. त्यातून पाच वर्षापुर्वी दिल्लीत मुख्यमंत्री असताना केजरीवाल यांनी रेलभवन येथे धरलेले धरणे आठवते. त्यांनीही केंद्र राज्य वादाचा रंग त्याला देण्याचा प्रयास केला होता. तेव्हा त्यांनी तात्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना आव्हान देत, ये शिंदे कुन होता है? असली डरकाळी फ़ोडलेली होती. घटनात्मक लोकशाहीत सत्तेत बसलेल्यांना घटनेच्या चौकटीला धक्के देण्याची मुभा नसते. किंवा न्यायालयीन व कायद्याच्या चौकटीत काम करताना कायद्यालाच आव्हान उभे करता येत नसते. आज अनेकांना ममतांचा आक्रमक पवित्रा भुरळ घालू शकेल. पण कायद्याच्या व न्यायालयीन खडकावर अशी जहाजे आदळून बुडतात, असाही जगाचा इतिहास आहे. त्यांनी एका मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याला भाजपा तृणमूल यांचा राजकीय संघर्ष भासवण्याचा प्रयास केला असला, तरी मंगळवारच्या न्यायालयीन छाननीत त्याचा टिकाव लागण्याची शक्यता नगण्य आहे. मात्र त्यात ममता तोंडघशी पडल्यावर राजकीय लाभ अकारण भाजपाला मिळून जाईल. एकट्या ममताच नव्हेतर त्याची मोठी किंमत त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या अन्य पक्षांनाही मोजावी लागेल. कारण इतक्या गुंतागुंतीच्या राजकारणातले निर्णय आततायीपणाने घेता येत नसतात.