वाड्राचा जप कामाचा नाही

वाड्रा किंवा आणखी कोणी किती भ्रष्ट आहे, म्हणून कोणी भाजपाला मते देईल असल्या भ्रमात त्या पक्षाचे नेते असतील, तर काही खरे नाही. कारण राजकारणातील व माध्यमातील बुद्धीजिवी वर्गाला जो भ्रष्टाचार वाटतो; त्याच्याशी सामान्य लोकांना काहीही कर्तव्य नसते. तसे असते तर लालूंना लोकांनी पुन्हा पुन्हा निवडून दिले नसते आणि त्यांच्या संपुर्ण खानदानावर आरोप खटले असतानाही त्यांनाच बिहारमध्ये इतकी मते मिळाली नसती. तेच कशाला हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकातील पाच वर्षे जुन्या निवडणूक निकालाचाही अभ्यास करता येईल. तेव्हा येदीयुरप्पांना भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत म्हणून भाजपाने बाजूला केले आणि अखेरीस त्यांनी वेगळा पक्ष काढून आपल्यासह भाजपाचे नुकसान करून घेतले. त्याच कालखंडात कॉग्रेसचे विरभद्रसिंग टेलेकॉम घोटाळ्याने बदनाम झाले होते आणि त्यांची चौकशी सुरू झालेली होती. म्हणून मनमोहन सिंग यांनी विरभद्रसिंग यांचा राजिनामा घेतला होता. तर सोय म्हणून त्यांना हिमाचल प्रदेशचे कॉग्रेस अध्यक्ष करण्यात आले. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली कॉग्रेसला बहूमत मिळाले आणि विरभद्रसिंग हिमाचलचे मुख्यमंत्री झाले. याचा अर्थ भ्रष्टाचार लोकांना आवडतो असे नाही. तर सामान्य लोक व बुद्धीजिवी यांच्या भ्रष्टाचार विषयक कल्पनेत मोठा फ़रक आहे. जो भ्रष्टाचार वा लाचखोरी थेट सामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडीत आहे, किंवा त्याला जाऊन भिडत असते, त्यालाच लोक भ्रष्टाचार मानून धडा शिकवत असतात. अन्यथा माध्यमातून फ़ोडलेल्या डरकाळ्यांनी कोणी भ्रष्ट नेता जमिनदोस्त होत नाही. त्यामुळेच वाड्रा याच्यावरील आरोपामुळे प्रियंका गांधींना बाद करता येईल, अशा भ्रमात भाजपाने रहाण्याचे कारण नाही. त्यावरून कितीही काहूर माजवले म्हणून कॉग्रेसला काही फ़टका बसणार नाही, की प्रियंकाचा असलेला प्रभाव कमी होणार नाही. पण प्रतिकुल परिणाम नक्की होऊ शकतो.

गेले काही दिवस कॉग्रेसच्या विविध नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या कहाण्या भाजपावाले रंगवून सांगत आहेत. त्या खोट्या आहेत असे मानायचे काही कारण नाही. पण त्याच आधारावर राजकारण होऊ शकत नाही. २०१४ मध्ये युपीए व कॉग्रेस यांच्या धुमाकुळ घातलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कथांचा लाभ भाजपाला मिळाला, हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण त्या सर्व लाखो कोटीच्या भ्रष्टाचाराच्या कहाण्यांपेक्षाही थेट लोकांच्या जीवनाला येऊन भिडणारी महागाई व अन्य कारणेही ज्वलंत होती. देशात कायदा व शासनच संपुष्टात आलेले होते. अण्णा हजारे वा रामदेव यांच्या अहिंसक आंदोलनाला चेपण्यासाठी जो पाशवी सत्तेचा गैरवापर झाला, त्याने अस्वस्थ लोकांच्या मनात हलकल्लोळ माजलेला होता. निर्भया कांडानंतरची सोनिया, राहुल वा मनमोहन यांची बेफ़िकीरी, प्रत्येक भारतीयाला भयभीत करणारी होती आणि त्याचे परिणाम कॉग्रेसने भोगलेले आहेत. त्यात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा किरकोळ प्रभाव होता. कारण मानवी इतिहासातल्या कुठल्याही युगात भ्रष्टाचार होता आणि नियम कायद्यांचे उल्लंघन होतच राहिलेले आहे. सत्तेचा कमीअधिक गैरवापर प्रत्येक मानवी समाजात व देशात होतच असतो. अण्णा हजारे किंवा कुठलाही संपादक जितके सोज्वळ सत्ता सरकार हवे म्हणून बोलत लिहीत असतात, तसे निर्दोष सरकार कधीच कुठेच नसते. हे सामान्य लोकांना कळते. तळे राखी तो पाणी चाखी असे आपले पुर्वजच म्हणून गेलेले आहेत. त्यामुळे़च सत्तेतला कितीही सोज्वळ माणूस थोडाफ़ार गैरकारभार व गडबड करणार व हात धुवून घेणार, हे लोक जाणतात. किंबहूना तसा थोडाफ़ार लाभ घेत नसेल कोणी, तर तो लोकांना मुर्खही वाटू शकतो. सहाजिकच नुसत्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी वा पुराव्यांनी निवडणूका जिंकता येत नाहीत, की कुणाला हरवताही येणार नाही. ते आरोप व त्याचे परिणाम लोकांच्या जीवनाला थेट भिडणारे असले पाहिजेत.

जो भ्रष्टाचार खरोखर लोकांच्या जगण्यातले स्वास्थ्य बिघडून टाकतो किंवा जगणेच असह्य करून टाकतो, त्याने लोक विचलीत होत असतात. लालूंच्या राज्यात लोकांना घरदार सोडून पळायची वेळ आलेली होती. खंडणी हा बिहारचा मुख्य उद्योग होऊन बसला होता आणि गुन्हेगारी शिरजोर झालेली होती. म्हणूनच मतदाराने त्यांना पराभूत केलेले होते. पण लालू संपले नाहीत, की त्यांच्या कुटुंबाने जी अफ़ाट माया जमवली; त्यामुळे कोणी रागावले नाही. आजही लालूंना मानणारे हजारो लोक आहेत आणि त्याना कुठल्याही अपेक्षेविना मते देतच असतात. कारण जे काही लालूनी कमावले, त्यासाठीच त्यांना सत्ता हवी होती आणि इतरही पक्षतल्या अनेकांना अशीच कमाई करण्यासाठी सत्तापदे हवी असतात, हे सामान्य माणूस ओळखून असतो. किंबहूना पत्रकार माध्यमेही ओळखून असतात, राजकीय नेते लोकप्रतिनिधींनी अशा रितीने गैरलागू कमाई केली नाही, तर डझनावारी वर्तमानपत्रे वा मासिके दिवाळी अंकांना त्यांनी जाहिराती कुठून द्यायच्या? आपल्या वा नेत्यांच्या वाढदिवशी ज्या दोनचार पानांच्या पुरवण्या विविध नेते लोकप्रतिनिधी देत असतात, त्यासाठीचा पैसा त्यांनी कुठे घाम गाळून मिळवलेला असतो? कधीतरी पत्रकारांनीही आपल्या माध्यमाला येणार्‍या अशा जाहिरातीविषयी खुलेआम बोलण्याची हिंमत केलेली आहे काय? नसेल, तर भ्रष्टाचाराविषयी त्यांनी बोलूच नये. अशा जाहिराती करणार्‍या कुठल्याही पक्षाच्या आमदार वा स्थानिक नेत्याकडे खर्चायला पैसा कुठून येतो? पत्रकारांना त्याची माहितीच नाही काय? इतके सगळे उघड राजरोस चालू असते आणि सगळेच साळसूदपणे भ्रष्टाचाराविषयी बोलत असतात. म्हणून जनतेचे डोळे झाकलेले नसतात की सामान्य माणूस तितका बुद्दू नसतो. त्यालाही सगळे दिसत असते आणि कळतही असते. पण म्हणतात ना तेरीभी चुप मेरीभी चुप!

मुद्दा इतकाच, की भ्रष्टाचाराला आपली जनता आता सरावलेली आहे आणि तिला राफ़ायलच्या आरोपांनी फ़रक पडत नाही, की वाड्राच्या मालमत्तेचे हिशोब मागण्यामुळे काही जाणवत नाही. सोनियांच्या हाती देशाचा कारभार दहा वर्षे असताना त्यांच्या जावयाला इतकीही माया करता येणार नसेल, तर त्यांनी सत्ता कशाला मिळवायची?जितका राजकारणातला स्तर उंचावत जातो, तितकी अशी कमाई फ़ुगत जात असते. हे सामान्य लोकांना पक्के ठाऊक झालेले आहे. त्यांचे मत इतकेच असते, की आमच्या कष्टाच्या कमाईतून जेवताना आमच्या ताटातले कोणी हिसकावून घेऊ नका. आम्हाला सरकारकडून काहीही नको आहे. आमच्या कष्टाचे चार घास आहेत, तो आमच्या तोडातून हिसकून घेऊ नका. जेव्हा तशी वेळ येते, तेव्हा मग जनता संतापून रस्त्यावर उतरत असते. अन्यथा जीप घोटाळा होऊन व गाजूनही पुन्हा नेहरू जिंकू शकले नसते. अनेक आरोप पचवून इंदिराजी दोनतृतियांश बहूमत मिळवू शकल्या नसत्या आणि सोनियाही दुसर्‍यांदा भारतीयांच्या माथी आपला बुजगावणा पंतप्रधान मारू शकल्या नसत्या. सरकार चालवण्याची क्षमता, म्हणजे टिकवण्याची क्षमता त्यांना सत्तेवर कायम बसवित राहिली. जगणे असह्य होत नाही, तोपर्यंत भारतीय मतदार त्यांना सत्ता देत राहिला. २०१४ मध्ये त्याच्याही पार परिस्थिती गेल्याने उलथापालथ झाली. बाकी भ्रष्टाचार असाच चालू होता आणि आजही फ़क्त कमी झाला आहे. संपलेला नाही. मोदींनी सुसह्य जीवन लोकांना बहाल केलेले आहे आणि तेवढ्यावर समाधानी असलेली जनता त्यांना पुन्हा निवडून देणार आहे, ती अच्छे दिन यावेत किंवा आले म्हणून अजिबात नाही. सलग पा़च वर्षे सरकार चालवण्याची कॉग्रेसमध्ये आज क्षमता नाही आणि मोदींनी ते चालवुन दाखवले आहे. जीवनही सुसह्य आहे. लोकांसाठी तेवढेच अच्छे दिन असतात. बाकी बुद्धीमान वा राजकारणी लोक काय बोलतात, त्याच्याही सामान्य मतदाराला कर्तव्य नसते.