ही राजकीय आत्महत्याच

अजून लोकसभेच्या मतदानाचे वेळापत्रक निवडणूक आयोगाने जाहिर केलेले नाही. पण सगळ्याच पक्षांची धावाधाव सुरू झालेली आहे. प्रत्येकजण आपले उमेदवार आणि जागा निश्चीत करण्याच्या गडबडीत असतानाच भाजपाच्या विरोधातली आघाडीही उभी करण्याची भाषा करतो आहे. दुसरीकडे भाजपाही आपल्या गोटातून काही राजकीय पक्ष निघून गेलेले असल्याने नव्या मित्रांच्या शोधात आहे. अशा वेळी नेहमी अधिकाधिक मित्र गोळा करण्याला प्राधान्य असते. पण त्याचवेळी निकालानंतर आपल्याकडे कोण येऊ शकतील, त्यांचीही गोळाबेरीज करण्याचे काम चालू असते. विरोधकांची रणनिती आता एका जागी येऊन थबकलेली दिसते. त्यांना भाजपा वा एनडीएची सत्ता उलथून पाडायची इच्छा दिसत नाही. किमान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नसावेत आणि अन्य कोणी भाजपावाला पंतप्रधान होण्याला मान्यता देण्यापर्यंत मानसिक तयारी झालेली दिसते. त्यामुळे आता एकाच गोष्टीकडे निदान कॉग्रेसने लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. ती म्हणजे भाजपाला स्वत:चे बहूमत मिळू द्यायचे नाही आणि अडिचशेच्या पुढे त्याची संख्या जाऊ नये. तसे झाले मग बहूमतासाठी ज्या जागा कमी पडतील. त्या अन्य पक्षाकडून हव्या असल्याने त्यासाठी पुढे होणार्‍या पक्षांनी नरेंद्र मोदी नसलेले सरकार अशी अट घालायची. थोडक्यात आता सगळी लढाई भाजपा विरोधात राहिलेली नसून मोदी या व्यक्तीच्या विरोधात केंद्रीत झालेली आहे. सहाजिकच आपापल्या गणितानुसार सगळे पक्ष चालत असून महागठबंधनाचा विषय कुठल्या कुठे मागे फ़ेकला गेला आहे. पण असे समिकरण मांडणार्‍यांनी तशी अट घालणार नाहीत, अशाही पक्षांना आपल्याच गोटात ओढण्याची गरज असते. बहूमताची तुट भरून काढणारा कोणीही मागे शिल्लक ठेवायला नको ना? पण तिथेच नेमकी गडबड होऊन गेलेली आहे. बहूमत हुकले आणि भाजपा २५० च्या आत अडकला; तर मोदींच्या मदतीला तितकी संख्या घेऊन जाणार्‍यांना मोदीविरोधकांनी अलगद बाजूला सोडले आहे, ते पक्ष कोणते आहेत? विरोधकातले हे मोदीभक्त कोण आहेत?

त्रिपुरा या इशान्येच्या राज्यात भाजपाने एक आमदारापासून थेट बहूमतापर्यंत मजल मारल्यानंतर विरोधकात पळापळ झालेली होती. अशा वेळी ज्यांनी सर्वप्रथम मोदी वा भाजपा विरोधातल्या फ़ेडरल आघाडीचा विषय हाती घेतला, त्यात एक नेता होता तेलंगणाचा. तिथले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी दोनच दिवसात मोदी विरोधातली आघाडी जुळवण्य़ासाठी ममता बानर्जींना फ़ोन केला आणि लगेच जाऊन त्यांची भेटही घेतलेली होती. पण त्यातून काही फ़ारसे निष्पन्न झाले नाही. तेव्हा राव बाजूला झाले आणि त्यांनी आधी आपल्या हातातले तेलंगणा राज्य कायम राखण्याची पावले उचलली. त्यासाठी मोदी विरोध गुंडाळून विधानसभेच्या निवडणूका लोकसभेच्या सोबत होणार नाहीत, यासाठी डावपेच खेळले आणि त्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले. विधानसभा आधीच बरखास्त करून त्यांनी अन्य चार राज्यांच्या सोबत डिसेंबर महिन्यात आपले मतदान उरकून घेतले आणि त्यात दैदिप्यमान यश मिळवले. त्यांचे मुळच्या आंध्रमधील पक्के विरोधक चंद्राबाबू नायडू त्याच दरम्यान मोदी सरकार सोडून बाजूला झाले होते आणि दुसर्‍या टोकाला जाऊन त्यांनी राहुल गांधी यांच्याशी हातमिळवणी केली. त्याचा लाभ उठवून मग नायडूंचे पक्के विरोधक आंध्रातील जगन रेड्डी यांनी तेलंगणात मोठा डाव खेळला. त्यांच्या पक्षाची किरकोळ शक्ती त्या राज्यात असूनही जगनने तिथे उमेदवार उभे केले नाहीत आणि राव यांना सरळ पाठींबा देऊन टाकला. उलट नायडूंनी पुढाकार घेऊन तेलंगणात राव यांना संपवण्यासाठी कॉग्रेससह उर्वरीत पक्षांचे महागठबंधन उभे केले. त्याचा मोठा लाभ चंद्रशेखर राव यांना निकालात मिळाला. अधिकचा २५ जागा त्यांनी जिंकल्याच. पण येत्या लोकसभेत आपल्यालाच तिथे अधिकाधिक खासदार मिळतील अशी बेगमीही करून टाकली. शिवाय शेजारच्या आंध्रात चंद्राबाबूंना संपवण्याचीही भूमिका घेऊन टाकली.

तिथे आंध्रात मागल्या खेपेसही चंद्राबाबूंच्या तेलगू देसमला मोठे यश मिळालेले नव्हते. भाजपाच्या आघाडीत व सोबत असल्यानेच तेलगू देसम बहूमतापर्यंत पोहोचला होता. त्यात भाजपाच्या आठनऊ टक्के मतांनी चंद्राबाबूंची नौका किनार्‍याला लावली होती. अन्यथा जगनकडून नायडू पराभूत झाले असते. ही आपली लंगडी बाजू विसरून नायडूंनी घेतलेला मोदी विरोधातला पवित्रा आता त्यांच्या अंगाशी आलेला आहे. त्यांना हरवायला जगन व राव कटीबद्ध झालेले आहेत. या दोघांना आगामी लोकसभेत व जगनला विधानसभेत मोठे यश मिळणार ही दगडावरची रेघ आहे. पण त्यापैकी कोणीही कॉग्रेसप्रणित वा अन्य कुठल्या आघाडीत सहभागी व्हायला तयार नाही. कारण स्पष्ट आहे. राव यांच्यासाठी तेलंगणातला प्रमुख प्रतिस्पर्धी कॉग्रेस आहे आणि भाजपाच्या विरोधात वा बाजूने जाण्यात त्यांचा कुठलाही नफ़ातोटा नाही, नेमकी तीच गोष्ट आंध्रामध्ये जगन रेड्डी यांची आहे. तो नायडूंच्या आघाडीत जाऊ शकत नाही आणि मुळात त्याचा पक्षच ममताप्रमाणे कॉग्रेसची फ़ुटलेली शाखा असल्याने कॉग्रेसशी हातमिळवणी म्हणजे आपलेच पाय छाटून घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे त्याला कुठल्याही आघाडीत जाण्याची सोय नाही. पण परिस्थिती अशी आहे, की हेच दोन नेते तेलंगणा व आंध्रातील मिळून होणार्‍या ४२ जागांपैकी किमान ३५ जागा जिंकण्याची प्रत्येक चाचणी हमीच देत आहे. मात्र त्यांना निकालानंतर कुठल्या आघाडी वा गोटात सामील व्हायचे असे बंधन नाही. अशावेळी समजा भाजपा वा मोदींना बहूमताला २५-३० जागा कमी पडल्या; तर राव-जगन जोडगोळी नरेंद्र मोदींच्या बाजूने नक्की उभे राहू शकतील. तसे त्यांनी खुलेआम आताच सांगितले आहे. नायडूंशी त्या दोघांचे कधी जमले नाही आणि आता सीबीआयच्या विरोधात ममतांनी बंड पुकारल्याचा त्यांनी साफ़ शब्दात विरोध केलेला आहे. थोडक्यात त्या दोघांना मोदींच्या बाजूने पाठवण्याचे काम विरोधकांनीच केलेले नाही काय?

मायावती, अखिलेश, यांच्या आजही लोकसभेत नगण्य जागा आहेत. नायडू किंवा ममता यांना आज लोकसभेत आहेत तितक्या जागा टिकवण्याची हमी नाही. परंतु राव किंवा जगन यांची स्थिती तशी बिलकुल नाही. प्रत्येक मतचाचणी त्यांच्या यशाची ग्वाही देत आहे आणि मोदींना विपरीत परिस्थितीत अशाच मित्र पक्षांची निकाल लागल्यानंतर गरज भासण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच कुठल्याही विरोधी आघाडी वा गठबंधनात अधिक जागा जिंकणारे म्हणून या दोघांची महत्ता मोठी म्हणायला हवी. पण कोणीही त्यांना तितके महत्व दिलेले नाही, की वेगळे रहाण्यापासून थोपवलेले नाही. याला राजकीय आत्महत्या म्हणतात. कुठल्याही प्रस्थापित सत्तेला आव्हान देताना किंवा लोळवताना, जिंकू शकणारे योद्धे लढवय्ये जमा करायचे असतात वा सोबत ठेवायचे असतात. याचे भान ममता नायडूंना नसले तर समजू शकते. राहुल गांधींना असूही शकत नाही. किंवा हे दोन्ही पक्ष राहुल समवेत येऊही शकणार नाहीत. पण अखिलेश व मायावती इत्यादिकांचे काय? त्यांना राव-जगन यांना आपल्या सोबत आणण्याची गरज का वाटलेली नाही? शरद यादव, फ़ारूख अब्दुल्ला अशा रिकामटेकड्यांना सोबत घेऊन कुठली समिकरणे जुळवली जाऊ शकतात? केजरीवाल कोणाला दिल्लीत एकही जागा मोकळी सोडायला तयार नसताना त्यांच्या कुठे असण्याने काय फ़रक पडू शकतो? त्यापेक्षा ४२ जागी हुकमी यश मिळवू शकणार्‍यांना प्राधान्य असू शकते. पण त्यांना महागठबंधन जुळवणार्‍यांनी वार्‍यावर सोडून दिलेले आहे. परिणामी आपल्या हुकमी अपयशाच्या जागी जिंकू शकणार्‍यांना, निकालानंतर जवळ घेण्याचा मोदींचा पर्याय विरोधकांनीच खुला करून ठेवला आहे. राजकीय रणनितीमध्ये निर्णायक प्रसंगी आपल्या सोबत राहू शकणार्‍या किंवा तटस्थ रहाणार्‍या शत्रू वा प्रतिस्पर्ध्याला मोदीसारखे सत्ताधीश नेहमीच महत्व देत असतात.

कोणाला आठवत नसेल तर मागल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी ओडिशाच्या बीजेडी पक्षाने चर्चेतूनही अंग काढून घेतले होते आणि मागल्या पाच वर्षात त्यांनी सतत मोदीविरोधी राजकीय डावपेचातून अलिप्तता दाखवलेली आहे. तेच तेलंगणाचे राव यांचे खासदार वारंवार लोकसभेत करीत राहिलेले आहेत. विरोधकांच्या मोदीविरोधी पोरखेळापासून ते अलिप्त राहिलेले आहेत. आता पुढल्या लोकसभेत तसे आणखी दोन पक्ष अधिक संख्येने निवडून येणार असतील, तर ते मोदीविरोधी राजकारणाला बळ देणारे नसतात. मुळच्या आंध्राचे दोन तुकडे झालेल्या या दोन राज्यांच्या लोकसभेतील खासदारांची ४२ संख्या कोणालाही वरकरणी नगण्य वाटेल. पण एकूण संख्या ५४३ असलेल्या खासदारातून हीच संख्या वजा केली, तर उरतात ५०१ खासदार. त्यात मोदी किंवा भाजपाने २५० काढून बहूमत गमावले, तरी ५०१ संख्येत तेच बहूमत होऊन जाते. कारण अलिप्त रहाणारे वा मतदानात भाग न घेणारेच बहूमताचा आकडा निश्चीत करीत असतात. ती संख्या अशा कारणाने पाचशेच्या खाली आली, मग उर्वरीत मोदी विरोधातील पक्षांचे संख्याबळ किती होते, त्याला महत्व उरत नाही. कारण आजही कुठली चाचणी भाजपला दोनशेच्या खाली आणत नाही. की एनडीएला अडीचशेच्या खाली आणत नाही. तसे निकाल लागतील असे अजिबात नाही. पण तितके भाजपासाठी वाईट निकाल लागले, तरी राव-जगन यांच्यासारखे नेते व पक्ष नेहमी मोठ्या पक्षाच्या बाजून झुकणारे असतात. म्हणूनच त्यांना महागठबंधन व मोदी.विरोधी आघाडीत टिकवण्यात वा आणण्यात विरोधकांना आलेले अपयश निर्णायक महत्वाचे आहे. कारण अशा दुर्लक्षातून विरोधकांनी मोदींना किमान ३०-३५ खासदार सहज उपलब्ध करून दिलेले आहेत. म्हणूनच अशा रणनितीला राजकीय आत्महत्या किंवा आत्मघातकी राजकारण म्हणावे लागते.