हमारी नाव वहा डुबी (उत्तरार्ध)

२०११ च्या सुमारास अकस्मात एक बातमी भारतीय माध्यमातून झळकली आणि राजकारणात एकच खळबळ उडालेली होती. संरक्षणमंत्र्यांच्या फ़ोनवरील संभाषणही चोरून ऐकले जात असल्याची ती बातमी होती. तो आक्षेप भारतीय लष्कराच्या गुप्तचर विभागावर ठेवण्यात आलेला होता. त्याखेरीज आणखी एक अशीच अफ़वा वर्तमानपत्रातून सोडली गेलेली होती. प्रजासत्ताकदिनाच्या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी मोठ्या संख्येने सेनादलाच्या अनेक तुकड्या राजधानी दिल्लीत संचलनाचा सराव करीत होत्या. त्याचवेळी उत्तरप्रदेशाच्या मेरठ येथून काही सेनादलाच्या तुकड्या इतरत्र कुच करीत होत्या. त्यातून भारतीय लोकशाही उलथून टाकत सेनादल सत्ता काबीज करायच्या प्रयत्नात असल्याची ती अफ़वा होती. तिला कुठलाही आधार नव्हता आणि गोंधळ उडवून देण्याचाच त्यामागचा हेतू होता. तो मोठ्या प्रमाणात यशस्वीही झाला. कारण तितके निमीत्त साधून दिल्लीची नोकरशाही, राजकारणी व तथाकथित बुद्धीमंतांनी मोठा हलकल्लोळ माजवला आणि तेव्हाचे लष्करप्रमुख व्हॊ. के. सिंग यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात आले. उपरोक्त दोन बातम्या भारतीय सुरक्षा दलाच्या विविध दक्षता यंत्रणांना उध्वस्त करणाचा व्यापक कट होता. कारण तेव्हा सिंग व संरक्षणमंत्री अन्थोनी यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते आणि त्याचाच आधार घेऊन गलिच्छ राजकारण खेळले जात होते. माध्यमातून मग सिंग यांना सरसकट लक्ष्य करण्याची मोहिमच हाती घेण्यात आली. काश्मिरातील पाकवादी प्रवृतीच्या राजकारण्यांनी तोफ़ा डागल्या. सिंग लष्करी अधिकारी आणि संरक्षण खात्याचा पैसा वापरून काश्मिरी राजकारणात ढवळाढवळ करीत असल्याचाही एक आरोप त्यात समाविष्ट होता. त्यासाठी मग टीएसडी हा शब्द पुढे आला, ही टीएसडी म्हणजे टेक्नीकल सपोर्ट डिव्हीजन गुप्तचर म्हणून काम करीत नसून काश्मिरातील लोकांनी निवडलेले सरकार पाडण्यासाठी उचापती करीत असल्याचा आरोप पुढे आला. लष्करी पैसे देऊन एक अपक्ष आमदाराला खरेदी करण्यात आल्याचा बिनबुडाचा आरोप ठळकपणे पुढे आला आणि त्याचा कुठलाही पुरावा कधीच कोणी दिलेला नव्हता. पर्यायाने टीएसडी ही गोपनीय बाब चव्हाट्यावर आली आणि तिचा गाशा सेनादलाला गुंडाळावा लागला. त्यात कार्यरत असलेल्या अधिकारी व हस्तकांचे चेहरे उघडे पडले आणि अनेक अधिकारी कोर्टमार्शलचे बळी झाले. पण ती बाब महत्वाची नाही. त्यातून काश्मिरात गुपचुप जी कारस्थाने शिजवलॊ जात होती, त्यांची इत्थंभूत माहिती सेनादलाला मिळण्याचा मार्गच बंद होऊन गेला. तसे नसते तर उरी, पठाणकोट वा पुलवामाचा रक्तपात होऊच शकला नसता. 

इथे टीएसडी म्हणजे काय ते समजून घ्यावे लागेल. अशा लष्करी वा गुप्तचरांच्या तुकड्या अधिकृतपणे कधीच कुठल्या संस्था संघटनेशी संबंधित असत नाहीत. किंवा त्यांचे धागेदोरे कुठल्या शासकीय व्यवस्थेशी जोडले जाऊ नयेत याची पुरेपुर काळजी घेतली जात असते. ही माणसे म्हणजे त्या तुकडीतले हस्तक, सैनिक वा कोणीही शासन मान्यतेने आपली कृती करीत होता, असे सिद्ध होऊ शकणार नाही. इतकी अलिप्तता राखली जात असते. कारण त्यांच्या सर्व कृती व कामे प्रस्थापित कायदे व नियमांच्या चौकटीत बसणार्‍या नसतात. अनेकदा तर अशा कारवाया कायद्याच्या चौकटीत गुन्हा ठरू शकणार्‍याही असतात. सहाजिकच त्यात कुठेही लहानसहान चुक राहुन गेली, तर अशा तुकडीतले सहभागी कोणीही स्थानिक पोलिस यंत्रणेच्या तावडीत सापडतात आणि त्यांना होणार्‍या कारवाईचे दुष्परिणामही भोगाव लागत असतात. पण त्यातला कोणीही आपण सेनदलाचा सैनिक वा हस्तक असल्याचे सहजासहजी मान्य करीत नसतो, की करणारही नाही. सेनादल किंवा सरकारमध्ये कार्यरत असलेल्या वरीष्ठ वा ज्येष्ठ मंत्री वा अधिकार्‍यांनाही अशा हस्तक वा व्यक्तींची ओळख नसते. थोडक्यात पाकिस्तान जसा अजहर महमूद वा सईद हाफ़ीज या लोकांविषयी हात झटकून मोकळे होतो, तशीच आपल्याही टीएसडीमध्ये काम करणार्‍यांची अवस्था होती. पण तशी वेळ निदान मायदेशी येऊ दिली जात नसते. तिकडे पाकिस्तान कितीही दडपण आले म्हणून सईद वा अजहर यांच्याशी आपला संबंध मान्य करीत नाही. पण त्याचवेळी ते‘च जिहादी कायद्याच्या कचाट्यात सापडले तर त्यांना उघडे पडू देत नाही. त्यांची स्थानिक कायदा यंत्रणा वा शासकीय यंत्रणेकडे पाकिस्तान पाठराखण करीत असते. म्हणूनच कितीही पुरावे देऊनही सईदला पाकिस्तानी कोर्टात दोषी ठरवणे शक्य झालेले नाही. उलट आपल्या देशात मात्र आपणच कर्नल पुरोहितला हिंदू दहशतवादी म्हणून डंका पिटला जात असताना अलिप्त राहिलो होतो. ना भारत सरकारने त्याची पाठराखण केली, ना भारतीय सेनादलाला आपल्याच एका धाडसी अधिकार्‍याचा बचाव करता आला. कारण दुर्दैवाने तेव्हाच्य भारतीय राजकीय नेतृत्वाला देशहितापेक्षा पक्षहिताची चिंता अधिक होती आणि त्यामुळे पाकिस्तानी घातपाताला प्रोत्साहन वा मदत होत असल्याची फ़िकीर नव्हती. आपल्या राजकीय स्वार्थ वा मतलबासाठी इथले पुरोगामीही पाकिस्तानला पुरक असलेल्या भूमिका घेऊन हिंदू दहशतवादाचा डंका पिटत राहिल्रे. पुरोहित वा टीएसडी यांनी उभारलेली दहशतवाद प्रतिकारक सज्जताच उध्वस्त करण्याला प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने हातभार लावला. अन्यथा आज आपल्याला पुलवामा येथे ४० जवान ह्कनाक शहीद होताना बघावे लागले नसते. त्यांचा जीव घेणार्‍या आदिल दार किंवा पाकिस्तानचा आपल्याला खुप राग येतो. पण त्यांचेच हात मजबूत करणार्‍या समकालीन पुरोगामी दिवाळखोरीचा कान पकडण्याचा विचारही आपल्या मनत येत नाही. ही आपल्या सुरक्षेसाठी मोठी समस्या झाली आहे. 



उरीचा हल्ला आणि नंतरचा सर्जिकल स्ट्राईक या घटनाक्रमावर आधारीत ‘उरी’ नामक चित्रपट सध्या गाजतो आहे. त्यातला एक संवाद खुप लोकप्रिय झाल्रेला आहे. ‘हाऊ इज द जोश’? पुलवामा येथील ह्या हत्याकांडानंतर एका पुरोगामी विदुषीने सोशल माध्यमातून त्याच भावनेची खिल्ली उडवताना व्यक्त केलेला उपरोध पाकच्या घातपाती प्रवृत्तीचा इथला हातभार स्पष्ट करणारा आहे. उरीच्या त्या संवादातील अस्सल उपजत राष्ट्रभावनेची खिल्ली उडवित ही महिला म्हणते, ‘हाऊ इज द जैश मोदिजी?’ तिची भाषा वा उपरोध कुठल्या कायद्यात बसतो, ते ठाऊक नाही. पण अशी भावना व धारणाच मायदेशाच्या विरोधात घातपात करणार्‍याची खरी प्रेरणाच असते. आदिल दार अशाच उपरोधामुळे आत्मघाती पवित्रा घेऊन आपल्याच राखणदार सैनिकांच्या जीवावर उठत असतो. आपण आदिलसहीत पाकिस्तानचा कडकडीत निषेध करतो. पण त्याला खरी चालना देणार्‍या अशा विदुषीच्या विरोधात साधा आवाजही उठवित नाही. ही पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बपेक्षाही भारत विरोधातली मोठी भेदक अस्त्रे‘ असतात. कधी ती घातपात्यांच्या बंदोबस्त करणार्‍यावर दगडफ़ेक होण्य़ातून आपल्याला दिसू शकतात. पण त्या दगडफ़ेक्यांचे बौद्धिक वा तात्विक समर्थन करणारे आपल्याला खरे घातक असल्याचे बघायला आपले डोळे राजी नसतात. तिथे आपण गाफ़ील होऊन जातो. इशरतसारख्या तोयबाच्या हस्तकाला आपली मुलगी म्हणून मिरवणारे खरे घातपाती आपल्याला ओळखता येत नाहीत. तिला निर्दोष ठरवायला भारतीय पोलिसांनाच मारेकरी ठरवून तुरूंगात डांबण्यासाठी आपली कायदेशीर अक्कल पणाला लावणारे जिहादी अतिरेकी आपल्याला ओळखता येत नाहीत. हा खरा धोका आहे. समोरून येणार्‍या शत्रूला वा संकटाला सामोरे जाण्याची शक्ती व बुद्धी जरूर आपल्यापाशी आहे. पण आपल्या सोबत चाललेला व आपल्याच आसपास वावरणारा प्रतिष्ठीत कोणी तोयबाच्रे वा जिहादच्र समर्थन करताना, त्याचा खरा चेहरा बघण्याला महत्व आहे. मग दुष्परिणामांना पर्याय नसतो. जेव्हा आपणच आपल्या गाफ़ीलपणातून किंवा अतिरेकी सभ्यतेच्या आहारी जाऊन सुरक्षेला लाथाडू लागतो, तेव्हा आपण आपले सुरक्षा कवच भेदत असतो. पाकिस्तानी कसाब किंवा आदिलचे काम आपणच सोपे करून ठेवत असतो. मग पुलवामा किंवा उरीसारख्या घटना रोखणार कोण? त्या रोखण्य़ासाठी ज्यांना प्रशिक्षण देऊन सज्ज ठेवलेले आहे, त्यांच्याच मुसक्या बांधणार्‍यांना रोखण्य़ाची जबाबदारी सामान्य नागरिकाची असते. सैनिक वा सेना शत्रूला रोखू शकत असते. पण आपल्यात उजळमाथ्याने मिरवणार्‍या घातपात्यांना शोधून हुडकून संपवण्याची जबाबदारी गुप्तचरांची असते आणि त्यांचे कान वा डोळे आपण सामान्य नागरिक असतो. बहिष्काराचे मोठे हत्यार आपल्या हाती असते आणि अशा उजळमाथ्याने वावरणार्‍यांची मुस्कटदाबी कायदा नव्हेतर समाजच करू शकत असतो.

जेव्हा तोच समाज अलिप्त वा नाकर्ता होतो, तेव्हा कितीही सज्ज सेना त्याचे वा देशाचे संरक्षण करू शकत नाही. तेव्हा मग त्या शायराच्या ओळी आठवतात. तो म्हणतो, शत्रू व परक्यांमध्ये कुठे दम होता? आम्हाला लुटले वा मारले आमच्याच जवळच्यांनी. आमच्या देशाची वा समाजाची नौका तिथे बुडाली, जिथे पाणी कमी होते. मित्रांनो, जेव्हा असे हल्ले लष्करावर, त्यांच्या ताफ़्यावर छावण्यांवर होतात, तेव्हा तिथे सर्वात कमी धोका असतो ना? कमी पाणी असते तिथे नौका बुडाण्याची बिलकुल शक्यता नाही, हीच वस्तुस्थिती आहे ना? पण आपल्याच सोबत बसलेला कोणी नौका उलटून पाडण्याचे उद्योग करीत असेल, तर त्याला आपण रोखले पाहिजे. तो असले उद्योग राजरोस करत असताना आपण निमूट बघत बसणार असू; तर वादळवारा किंवा महापूराचे संकट येण्याची गरज नसते. आपणच बुडायच्या प्रतिक्षेत असतो आणि आपला सोबतीच आपल्याल हसत हसत बुडवतो. त्या बुडण्याचे खापर पाण्याच्या माथी म्रारून काय उपयोग असेल? आपल्याच देशात नवज्योत सिद्धू, प्रशांत भूषण असतील, याकुब अफ़जल गुरूसाठी आक्रोश करणारे असतील, तर पाकिस्तानच्या नावाने शिमगा करून काय फ़ायदा? कधीतरी आपल्यातच मस्त बोकाळलेल्या गद्दारांना जाब विचारण्याची हिंमत आपण करणार आहोत काय?