महाराष्ट्राचा बिहार होईल?

भारतीय राज्यघटनेने अविष्कार स्वातण्ंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला बहाल केलेले आहे. त्यामुळे काहीही बोलायला व कशाचाही अर्थ कसाही लावायची कोणालाही मोकळीक आहे. त्यात तथ्य असण्याची गरज नसते. त्यामुळे कोणी मुंगीला हत्ती ठरवू शकतो किंवा झाडूही पुष्पगुच्छ म्हणून दावा करू शकतो. सहाजिकच भाजपाचे नेते व अर्थमंत्री सुधीर मनगुंटीवार यांनी ९ तारखेनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, असे म्हटल्यावर त्याला भाजपाची धमकी ठरवण्याला कोणी रोखू शकत नाही. त्यातले तथ्य वा सत्य शोधण्याची गरज कुठे असते? अशा इशार्‍यातून मनगुंटीवार यांना काय म्हणायचे आहे, सुचवायचे आहे, ते समजून घेण्याची गरज कुठे असते? सहाजिकच त्याच्याही पुढले काय परिणाम संभवतात, त्याची कोणाला पर्वा असते? ते परिणाम अशा अफ़वा किंवा खळबळजनक बातम्या पसरवणार्‍यांना भोगावे लागत नसतात. तर त्या राजकीय व्यवहारात गुंतलेल्यांना बरेवाईट परिणामांचे धनी व्हावे लागत असते. म्हणूनच बिहारचे उदाहरण देणे भाग आहे. महाराष्ट्राचा बिहार होईल का? असा प्रश्न विचारला, मग लगेच बिहारप्रमाणे इथेही अराजक माजेल का, असाच उलटा प्रश्न तात्काळ विचारला जाऊ शकतो. पण मुळ सवाल बिहारच्या अराजकतेशी जोडलेला नसून तिथल्या घटनात्मक प्रसंगाशी जोडलेला आहे, हे समजून घेण्य़ापर्यंत संयम असायला हवा. तरच त्या प्रश्नाचा रोख लक्षात येऊ शकतो. चौदा वर्षापुर्वी बिहारमध्ये आजच्या महाराष्ट्रासारखी घटनात्मक परिस्थिती निर्माण झालेली होती आणि त्याच्या परिणामी काय काय घडले, त्याचेही स्मरण आजच्या राजकीय विश्लेषकांना राहिलेले नाही. म्हणून मग मनगुंटीवार सावधानतेचा इशारा देतात, त्याला धमकी ठरवण्यापर्यंत अकलेची मजल जात असते. दोनचार पक्षांनी आपसात सत्तेचे वाटप करण्यापुरता घटनात्मक प्रश्न नसतो. नैतिकता दुरची गोष्ट झाली, अनेक मुद्दे नियमात व घटनात्मक कायद्यात बसवावे लागत असतात. अन्यथा बिहार होऊ शकत असतो. तिथे राज्यपाल किती उचापती करू शकतात आणि परिस्थिती हाताबाहेर कशी जाऊ शकते, त्याचा धडा तात्कालीन राज्यपाल बुटासिंग व तात्कालीन मनमोहन सरकारने घालून दिलेला आहे. कोणाला तो शिकण्याची गरज वाटलेली आहे काय?

२००५ सालच्या फ़ेब्रुवारीत बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूका झालेल्या होत्या आणि त्यातही आजच्या महाराष्ट्रासारखी स्थिती निर्माण झालेली होती. विधानसभा त्रिशंकू निवडली गेली होती आणि दिर्घकाळ कुठलेही सरकार स्थापन होऊ शकलेले नव्हते. मग पुढे काय घटनाक्रम घडलेला होता? तोपर्यंत बिहारमध्ये लालूंची हुकूमत होती आणि ते वाटेल त्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवीत होते. १९९७ सालात त्यांच्यावर चारा घोटाळ्याचा आरोप झाल्यामुळे त्यांना राजिनामा द्यावा लागला. तर त्यांनी मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि आपल्या पत्नीला रातोरात स्वयंपाकघरातून आणुन मुख्यमंत्री पदावर बसवले होते. त्यातून संतापलेल्या त्यांच्या सहकारी जॉर्ज फ़र्नांडीस व नितीशकुमार यांनी वेगळी चुल मांडली व लालूंची फ़ारकत घेतली. ते भाजपाच्या सोबत आले आणि बिहारचे राजकारण बदलून गेले. पुढल्या काळात तिथे लालू विरुद्ध नितीश अशी लढत सुरू झाली. त्यामुळेच २००५ च्या निवडणूका आल्या, तेव्हा भाजपा व नितीशची जनता दल संयुक्त यांची आघाडी झालेली होती आणि त्यांनी लालूंना शह दिलेला होता. त्या निवडणूकीत कॉग्रेससह आघाडी करूनही लालुंना बहूमत राखता आले नाही. कारण एव्हाना त्यांचे आणखी एक समाजवादी साथी रामविलास पासवान त्यांना सोडून गेलेले होते. त्यांनी लोक जनशक्ती पार्टी स्थापन करून भरपूर जागा लढवल्या होत्या आणि त्यांनाही २४३ सदस्यांच्या विधानसभेत २८ आमदार मिळालेले होते. नितीश भाजपा आघाडीला ९२ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तर लालूंना कॉग्रेसला सोबत घेऊनही ७५ जागाच मिळालेल्या होत्या. कॉग्रेसला अवघ्या दहा जागा मिळालेल्या होत्या. त्यांना पासवान यांच्या २८ आमदारांनी साथ दिली असती, तर सहज सरकार स्थापन होऊ शकले असते. पण पासवान अडून बसले आणि कुठलेही सरकार स्थापन होऊ शकत नसल्याने राज्यपालांना विधानसभा स्थगीत करून कारभार आपल्या हाती घ्यावा लागला होता. हा खेळ दिर्घकाळ चालत राहिला. पण राज्यपाल काय करू शकत होते? कुठलाही गट पुढे येऊन त्यांना बहूमत दाखवायला राजी नव्हता आणि लालू व पासवान यांनीच त्यातून तडजोड करायला हवी होती. पंण दोघेही रुसून बसलेले.

अखेरीस त्यात अनेक महिने उलटून गेले आणि बिहारमध्ये राष्ट्रपती शासन नावाखाली राज्यपाल बुटासिंग यांचा कारभार चालू राहिला. आज इथे निकालानंतर शिवसेना भाजपा यांच्यापाशी बहूमताचा आकडा असूनही मुख्यमंत्री कोणाचा, म्हणून जसे रुसवेफ़ुगवे चालू आहेत. तसाच काहीसा प्रकार बिहारमध्ये २००५ च्या पुर्वार्धात रंगलेला होता. साम्य किती असावे? कॉग्रेस, लालू व पासवान केंद्राच्या सत्तेत एकत्र बसलेले होते. पण त्यांना बिहारच्या सत्तेत एकत्र बसायचे नव्हते. मग आपोआप राष्ट्रपती राजवट येण्याला पर्याय राहिला नव्हता. निकालानंतर ठराविक मुदतीपर्यंत राबडीदेवी यांचे काळजीवाहू सरकार चालले होते. पण कुठलीच घटनात्मक व्यवस्था होत नव्हती व विधानसभेची मुदत संपलेली होती. नव्या विधानसभेची निवड झाली तरी सरकार स्थापना अडून पडल्याने नव्या विधानसभेचे गठन होऊ शकत नव्हते. सहाजिकच जुन्या विधानसभेची मुदत संपल्यावर आपोआप राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. त्याला कोणी धमकी म्हटले होते काय? ती आपोआप कार्यरत होणारी घटनात्मक व्यवस्था आहे. मात्र अशा त्रिशंकू परिस्थितीने अनेक नवनिर्वाचित आमदार हळुहळू विचलीत होत गेले. कोणाला नव्या सत्तेतला हिस्सा हवा होता, तर कोणाला सत्तापदांची हाव शांत बसू देत नव्हती. म्हणून दोन्ही बाजूच्या आमदारात चलबिचल सुरू झाली. त्याचे भान लालूंना राहिले नाही की पासवान यांचा अहंकार शहाणा होऊ शकला नाही. त्यामुळे पासवान यांच्या २८ आमदारांपैकी सतरा अठरा आमदारांनी नितीश कुमार यांच्याशी संधान बांधून पाठींब्याचा छुपा पवित्रा घेतला. त्याची तयारी करून नितीशकुमार सर्वात मोठी आघाडी म्हणून ९२ आमदारांखेरीज अठरा आमदारांचे पत्र घेऊन राज्यपालांना भेटायला निघालेले होते. तर बुटासिंग यांनी राजभवनाच्या परिसरात जमावबंदी लागू केली आणि ते तात्काळ उठून दिल्लीला निघून गेले. तिथेच बसून त्यांनी केंद्र सरकारला राज्यात आमदारांचा घोडेबाजार भरल्याचा अहवाल लिहून दिला आणि दुसरा दिवस उजाडण्यापुर्वीच गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी तो स्विकारला होता. तात्काळ एकही बैठक न झालेली् बिहार विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

खरे तर अशा निर्णयावर राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी शिक्कामोर्तब व्हावे लागते. पण केंद्राला किती घाई असावी? तेव्हा राष्ट्रपती रशियाच्या दौर्‍यावर होते. त्यांना केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा निर्णय फ़ॅक्सद्वारे कळवण्यात आला आणि तिथून त्यांची संमती घेतली गेली. दुसरा दिवस उजाडला तेव्हा विधानसभा बरखास्त झालेली होती. त्या नवनिर्वाचित विधानसभेची एकही बैठक झालेली नव्हती. नव्या आमदारांचा शपथविधी झाला नव्हता, की सभापतीही निवडला गेला नव्हता. बिचारे निवडून आले आणि तसेच माजी आमदारही ते होऊन गेलेले होते. त्याची किंमत आक्टोबर महिन्यातल्या मध्यावधी विधानसभा निवडणूकीत पासवान व लालुंना मोजावी लागेली होती. कारण त्यावेळी ज्या नितीशकुमारना सत्तेत येण्यापासून रोखायला हा बरखास्तीचा निर्णय लादला गेला होता, त्यांच्या भाजपासह असलेल्या आघाडीलाच मतदाराने निर्णयक बहूमत विधानसभेत दिले आणि बिहारमधून लालूंची हुकूमत कायमची संपून गेली. नितीश यांचा पक्ष ५५ वरून ८८ वर पोहोचला, तर भाजपा ३७ वरून ५५ आमदारांपर्यत वाढला. लालूंची स्थिती ७५ वरून ५४ अशी आणि पासवान तर २८ वरून १० आमदारांपर्यंत घसरून गेले. मतदार किती चोखंदळ व राजकीय जाणकार असतो, त्याची ही चुणूक होती व आहे. मात्र त्यापासून राजकीय नेते, पक्ष वा राजकीय विश्लेषक कुठला धडा शिकत नाहीत हे दुर्दैव आहे. निवडून आलेले आमदार् हे कुठल्याही पक्षासाठी वा त्यांच्या नेत्यांसाठी शक्ती जरूर असतात. त्याच्या बळावर राजकीय सौदेबाजी करता येत असते आणि डावपेचही खेळता येत असतात. पण असल्या डावपेचाचा सामान्य मतदारावर कुठलाही परिणाम होत नाही. कारण सामान्य मतदार जनता, नेत्यांप्रमाणे आपली विवेकबुध्दी गमावून बसलेली नाही. तिला नीरक्षीर निवाडा करता येतो. तेव्हा पासवान व लालूंना आपल्या पाठीराखा मतदार गुलाम वाटला होता. पण त्याच मतदाराने त्यांच्या अहंकाराचा बुडबुडा पहिली संधी मिळताच फ़ोडून टाकला होता. आताही इथे विधानसभा निकाल लागून आठवडा उलटून गेला आहे आणि निवडून आलेले पक्ष कुठल्या निर्णयाप्रत जाणार नसतील, तर पुन्हा सुत्रे त्या सामान्य मतदाराच्या हाती जाणार आणि त्यालाच निवाडा करावा लागेल, की कोण सत्ता राबवण्यासाठी किती योग्य आहे.