राष्ट्रपती राजवटीचा अर्थ

विधानसभा निकालानंतर पहिल्या तीन पक्षांना सरकार बनवण्यासाठी पाचारण केल्यावर कोणीही पुढे आला नाही. म्हणून राज्यपालांनी केंद्राला राज्यात अस्थीर स्थिती असल्याचा अहवाल पाठवला आणि मंगळवारपासून तिसर्‍यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. यापुर्वी प्रथम १९८० आणि नंतर २०१४ साली दोनदाच ही स्थिती आलेली होती. अन्यथा विधानसभेचे निकाल त्रिशंकू लागूनही प्रत्येकवेळी ठराविक मुदतीच्या आत विविध पक्षांनी आपसात झटपट तडजोडी करून तशी स्थिती येऊ दिलेली नव्हती. यावेळी मात्र ही भांडणे नको तितकी ताणली गेली आणि राजकारण पुरते विस्कटून गेले आहे. तसे बघायला गेल्यास असा वाद उफ़ाळून यायला नको होता. कारण सरकारिया आयोगाच्या शिफ़ारशींनुसार ही विधानसभा त्रिशंकू अजिबात नव्हती. रणांगणात दोन प्रमुख आघाड्या उभ्या राहिल्या होत्या आणि त्यापैकी कॉग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला मतदाराने विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल दिलेला होता. तसे त्यातले दोन्ही पक्ष वारंवार सांगतच होते. पण ज्या आघाडीला म्हणजे शिवसेना व भाजपा महायुतीला मतदाराने बहूमताचा कौल दिलेला होता, त्यांच्यात सत्तावाटप किंवा मुख्यमंत्री पदाचा विवाद शिगेला पोहोचला आणि युतीच निकालात निघाली. सहाजिकच त्यातला मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला राज्यपाल महोदयांनी प्रथम सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले. वाद झालाच नसता, तर भाजपा नेत्याला महायुतीचा नेता म्हणून पाचारण करण्यात आले असते आणि एव्हाना सरकार स्थापन होऊन कामालाही लागले असते.

भाजपाचे एकट्याचे बहूमत नव्हते. किंवा अन्य छोट्या पक्ष अपक्षांना सोबत घेऊनही बहूमताचे समिकरण जुळणार नव्हते. म्हणून त्यांनी सरकार स्थापनेत असमर्थता व्यक्त केली आणि दुसर्‍या व तिसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षांपर्यंत राज्यपाल पोहोचले. त्यांनी नकार दिला नाही तरी मुदत वाढवून मागितली. पण इतका काळ लोकनियुक्त सरकार नसताना कारभार हाकणे अशक्य असल्याने राज्यपालांनाही वैकल्पिक व्यवस्थेचा पर्याय स्विकारावा लागलेला आहे. आता एकत्र येण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉग्रेसने आपल्यापाशी भरपूर वेळ असल्याचे म्हटलेले आहे आणि त्यात चुक काहीच नाही. राष्ट्रपती राजवट ही तात्पुरती व घटनात्मक व्यवस्था असून विधानसभा अशा कालखंडात स्थगित ठेवलेली असते. तिच्या सदस्यांमध्ये बहूमताविषयी काही जुळवाजुळवी झाली तर नंतरही असे पक्षनेते जाऊन संख्याबळ राज्यपालांना दाखवू शकतात. त्यांचे समाधान झाले तर राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवून नव्याने सरकार स्थापनेचा मार्ग खुला होऊ शकतो. त्यामुळे गडबडून जाण्याचे काहीही कारण नाही. पण हे समिकरण कधी जुळणार, हा प्रश्न सर्वाधिक नवनिर्वाचित आमदारांना भेडसावत असतो. कारण निवडून आलेले असले तरी ते अजून कायदेशीर व घटनात्मक पद्धतीने आमदार ठरू शकलेले नाहीत. तीच खरी समस्या आहे.

कुठल्याही विधानसभा लोकसभा निवडणूकीत जे नवे सदस्य निवडून येतात, त्यांचा सभागृहात शपथविधी पार पडत नाही, तोपर्यंत त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून कुठलेही अधिकार मिळत नाहीत वा लाभांनाही ते वंचित असतात. सहाजिकच सध्या जे निवडून आलेले विविध पक्षाचे आमदार आहेत, त्यांची संख्या म्हणजे रोखीत रुपांतर होऊ शकणार नाही असा धनादेश आहे. त्यांना साधे पगार व भत्तेही मिळू शकणार नाहीत. शिवाय नवी विधानसभा परस्पर बरखास्त होईल काय, अशी टांगली तलवारही आहे. २००५ साली अशीच स्थिती बिहारमध्ये आलेली होती. त्रिशंकू विधानसभा निवडली गेलेली होती आणि एका बाजूला भाजपा व नितीशकुमार यांना बहूमत हुकलेले होते. दुसरीकडे सत्तेत असूनही राबडीदेवींनी बहूमत गमावले होते. म्हणजे लालू कॉग्रेसच्या आ्घाडीने बहूमत गमावलेले होते. या दोघांमध्ये रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाचा तिसरा गट उभा होता. त्यांच्यापाशी २९ आमदार होते आणि ते लालू-कॉग्रेस आघाडीला अडवून बसलेले होते. त्यांना राबडीदेवी मुख्यमंत्री म्हणून नको होत्या आणि लालू त्याला मान्यता द्यायला राजी नव्हते. तर पासवान नितीश भाजपाकडे येण्याची बिलकुल शक्यता नव्हती. म्हणून सत्तास्थापनेचा तिढा निर्माण झाला. काहीच समिकरण जुळेना म्हणून राज्यपाल बुटासिंग यांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफ़ारस केली आणि विधानसभा स्थगित अवस्थेत गेलेली होती.

ही स्थिती तब्बल तीन महिने चालू राहिली. त्यामुळे दोन्ही आघाड्यातले आमदार निश्चींत असले तरी पासवान यांच्या पक्षातले नवे आमदार मात्र रडकुंडीला आलेले होते. त्यामुळे दोन महिन्यातच त्यापैकी एक मोठा गट नितीशकुमारना भेटला आणि त्याने पासवानचा पक्ष सोडून नितीशकडे येण्याचा पवित्रा घेतला. त्याचा सुगावा लागताच लालुंनी राज्यपाल बुटासिंग यांना हाताशी धरले आणि रातोरात विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय केंद्राने घेतला होता. राज्यपालांनी दिल्लीत बसूनच अहवाल लिहीला आणि तासाभरातच गृहमंत्री व पंतप्रधानांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपती अब्दुल कलाम रशियात मास्कोला होते. त्यांना फ़ॅक्स पाठवून सही घेण्यात आली आणि बिहार विधानसभा एकाही बैठकीशिवाय बरखास्त झाली. आज महाराष्ट्राच्या विविध पक्षातील नवनिर्वाचित आमदारांसाठी तीच मोठी समस्या आहे आणि त्याची चिंता प्रत्येक पक्षाला करावी लागणार आहे. भरपूर वेळ आहे, या युक्तीवादाला म्हणूनच व्यवहारी अर्थ फ़ारसा नाही. कारण अशा चलबिचल झालेल्या आमदारांच्या निष्ठा डगमगू लागायला फ़ार वेळ लागत नाही. कारण सत्तास्थापना हा नेत्यांसाठी व पक्षांसाठी अहंकाराचा व प्रतिष्ठेचा विषय असला तरी सामान्य नवनिर्वाचित आमदारासाठी जीवनमरणाचा विषय असतो.