सत्तावाटपा़चे क्रेडीट कार्ड

राजकारण हे व्यवहारात सत्तेचे भांडणच असते. तिथे बुद्धीने एकमेकांवर कुरघोडी चालत असल्याने त्यात हाणामारी वा शिवीगाळी होत नाही, इतकेच. अन्यथा तिथेही रक्तपात बघायची वेळ आल्याशिवाय रहात नाही. युद्ध वा टोळीयुद्ध ज्याला म्हणता येईल, असे प्रसंग टाळण्यासाठी अधिकाराच्या लढाईत काढलेला पर्याय म्हणजे राजकारण. मात्र जोपर्यंत असे राजकारण आखलेल्या पटाच्या मर्यादांमध्ये रहाते, तोपर्यंतच त्याची राजकारण म्हणून असलेली व्याप्ती टिकून रहाते. खेळणार्‍यांपैकी कोणी त्या मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला, मग पटाच्या सीमा ओलांडून प्रत्यक्ष हाणामारी अपरिहार्य होऊन जाते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूका संपून निकाल लागल्यापासून त्याचीच प्रचिती आपल्याला येते आहे. मतदान झाले तेव्हा किंवा अगदी निकाल लागल्यानंतर लगेच पावसाचा रुद्रावतार चालू होता. तेव्हा सत्तेचे भांडण असेच चालले असते, तर लोकांनीच सर्व नेत्यांना व पक्षांना रुद्रावतार कशाला म्हणतात, त्याचा साक्षात्कार घडवला असता. म्हणून तर सरकार स्थापना बाजूला ठेवुन बहुतेक पक्षाचे नेते तात्काळ शेतकर्‍याच्या बांधावर सहानुभूती दाखवायला पोहोचले होते. पण दहाबारा दिवसात पावसाचा जोर ओसरला आणि खेड्यापाड्यात लोकांच्या नाकातोंडात गेलेले पाणी उतरताच, सत्तेच्या भांडणाला ऊत आला. आता तर त्याने सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. त्यातून राज्यात तिसर्‍यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. त्याला प्रत्येक स्पर्धक पक्ष आपापल्या परीने सारखाच जबाबदार आहे. कारण जी काही सत्ता आहे व त्याचे जितके काही लाभ आहेत, त्यातला अधिकाधिक हिस्सा किंवा वाटा, यापैकी प्रत्येकाला हवा आहे. खरे म्हटले तर सध्या रंगलेली हाणामारी सत्तेचा अधिक वाटा आपल्याला मिळवण्यासाठी अजिबात नसून; दुसर्‍या कोणाला अधिक मिळू नये यासाठी आहे. असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. मला नाही मिळाले तरी बेहत्तर, पण तुझ्या तोंडी घास पडू देणार नाही, हे आता राजकारणाचे सुत्र झाले आहे. त्याचे हे परिणाम आहेत.

व्यवहारात बघायला गेल्यास विधानसभा निवडणूकीत दोन आघाड्या एकमेकांच्या समोर उभ्या होत्या आणि त्यापैकी महायुतीला मतदाराने कौल दिलेला आहे. पण त्यात सहभागी असलेल्या शिवसेना व भाजपा यांच्यात सत्तेच्या वाटपावरून हमरातुमरी सुरू झाली. ते भांडण अंतर्गत म्हणता येत नाही. युती वा आघाडी करताना किंवा त्यातील लाभांचे वाटे करताना कधी जाहिर चर्चा होत नसतात. किंवा जगासमोर सौदेबाजी होत नसते. जे काही चालते, ते पडद्याआड चालते आणि लोकांसमोर आल्यानंतर दोन्ही सौदेबाज आपण हे सर्व जनहितार्थ करीत आहोत, त्याचे प्रवचन सांगत असतात. पण इथे तसे झालेले नाही. शिवसेनेने आपल्यालाच मुख्यमंत्रीपद हवे आणि तसे युती होतानाच ठरलेले असल्याचा दावा केला. तर भाजपाने तसे ठरले नसल्याचा दावा करून सेनेचा दावा फ़ेटाळून लावला आणि जणु युद्धाला तोंड लागले. निकाल लागल्यावर ठराविक दिवसात बहूमत मिळवलेल्यांनी राज्यपालांकडे जाऊन सत्तेचा दावा करावा, ही अपेक्षा असते. पण युतीतच बेदिली माजल्याने तो दावा होऊ शकला नाही. मग राज्यपालांना पर्याय शोधणे भाग पडले. यातली गोम अशी आहे, की युती होताना नेमके काय ठरले वा आज कोण खोटा बोलतोय, ह्याचा कोणी साक्षीदार नाही आणि त्यासाठी सामान्य माणसाने किती झीज सोसावी, याला मर्यादा आहेत. त्याचे भान प्रत्येक पक्षाने राखले पाहिजे. पण त्याचेच भान कुठल्याही पक्षाला उरलेले नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. कारण कालपरवापर्यंत आपल्याला विरोधात बसण्याचा कौल मतदाराने दिला, अशी शिष्टाई करणारे दोन्ही कॉग्रेस पक्ष आता युती बिनसली म्हणताच, सत्तेच्या सौदेबाजीत उतरले आहेत. त्यामुळे एकूणच राजकारणाचा वा राजकीय समिकरणाचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. बघायला गेल्यास दोन्ही कॉग्रेस आणि युती मोडायला सज्ज असलेल्या शिवसेनेची बेरीज केल्यास बहूमताचा आकडा पार होतो. मग राष्ट्रपती राजवट का लागली?

दोन आठवड्याचा काळ शिवसेनेशी पुन्हा जुळेल अशा अपेक्षेने भाजपा प्रतिक्षा करीत होता. पण सेनेने संवादच तोडून टाकल्याने अखेरीस त्या पक्षाला सत्तेच्या जुळणीतून काढता पाय घ्यावा लागला. सहाजिकच त्याची अडवणूक करणार्‍या शिवसेनेवर आता सत्ता स्थापन करण्याचे दायित्व येऊन पडलेले आहे. मात्र ज्या दोन्ही कॉग्रेसच्या भरवशावर सेनेने इतकी झेप घेतली, त्यामागे तशी वेळ येणार नाही ही अपेक्षा असावी. म्हणून हुलकावण्या संपून प्रत्यक्ष पाऊल टाकण्याची वेळ आली, तेव्हा सेनेची तारांबळ उडालेली आहे. याचा अर्थ एकच होतो, की भाजपा सत्ता टिकवण्यासाठी शरण येईल. युती तुटण्यापर्यंत वेळ येणार नाही, ही अपेक्षा होती आणि तिथेच खरा अपेक्षाभंग झाला आहे. तशी अपेक्षा नसती, तर सेनेने आधीपासूनच दोन्ही कॉग्रेसशी मागल्या दाराने बोलणी करून पर्याय तयार ठेवला असता. राज्यपालांचे आमंत्रण मिळताच सत्तेचा दावा पाठींब्याच्या पत्रासह सज्ज राहिला असता. पण तसे झाले नाही. आधी बोली लावण्याचे धाडस केले आणि आता तारांबळ उडालेली आहे. जी गोष्ट युती करताना झाली व गृहीताच्या आधारावर लोकसभा विधानसभा लढवली गेली, तितक्याच गृहीतावर सेनेने युतीतून बाहेर पडण्याचे पाऊल उचलले. त्यामुळे आता तिन्ही पक्षांची मोट बांधताना सेनेचीच घालमेल झालेली आहे. युती वा आघाडीची बोलणी किती गंभीरपणे व बारकाईने करावी लागतात, त्याचे धडे दोन्ही कॉग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांकडून शिकायची वेळ सेनेवर आलेली आहे. बहूमत आहे, तर सरकार कशाला स्थापन करीत नाहीत? असा सवाल विचारला जातो. पण सरकार स्थापणे जितके सोपे असते, चालवणे तितकेच अवघड असते. त्यात मुरलेले दोन्ही कॉग्रेस पक्ष आहेत. म्हणून त्यांनी बारीकसारीक वाटाघाटी केल्याशिवाय पाठींब्याचे वा आघाडीचे पाऊल उचललेले नाही. अर्थात भाजपालाही त्याचे भान आहे. म्हणूनच ही आघाडी दिर्घकाळ चालणार नाही, या आशेवर भाजपाही दुर बसून ही सौदेबाजी न्याहाळतो आहेच.

या निमीत्ताने महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांचे खरे चेहरे लोकांसमोर आलेले आहेत. युतीतील पक्षांचे हिंदूत्व असो किंवा दोन्ही कॉग्रेसचे सेक्युलर पुरोगामीत्व असो, त्यांची आपापल्या विचारधारा वा भूमिका याविषयीची निष्ठा वा प्रामाणिकपणा त्यांनी आता जगासमोर मांडला आहे. आम्हा दोन्ही पक्षांना हिंदूत्वाच्या धाग्याने जोडलेले आहे, असे दावे सेना भाजपा नित्यनेमाने करीत होते. पण सत्तेच्या वाट्याचा विषय आल्यावर तो धागा किती दुबळा आहे, ते जगाने बघितले आहे. तर आपल्या धर्मनिरपेक्षता वा धर्मांधतेला कडव्या विरोधाच्या आणाभाका घेणार्‍या दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना सत्तेची आशा दिसताच तत्वांचा आव कसा गळून पडतो, तेही लोकांनी बघितले आहे. सगळे राजकीय सामाजिक तत्वज्ञान म्हणजे पुराणातली वांगी असतात. मात्र आजपर्यंत ती वांगी झाकलेली होती, या निमीत्ताने ती जगासमोर उघडपणे आलेली आहेत. भाजपा हिंदूत्वासाठी मुख्यमंत्रीपद त्यागू शकत नाही आणि शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी जहाल ज्वलंत हिंदूत्वाला गुंडाळून ठेवण्यात कमीपणा वाटलेला नाही. सत्तेतला वाटा मिळणार असेल, तर कॉग्रेसलाही हिंदूत्वाशी संगत करायला अडचण आलेली दिसत नाही आणि राष्ट्रवादीची तर गोष्टच नको. पाच वर्षापुर्वी त्यांनी लगेच निवडणूका महाराष्ट्राच्या माथी नकोत, म्हणून भाजपाला न मागताही बाहेरून पाठींबा देऊन टाकलेला होता. मुद्दा इतकाच, की मतदाराला भुलवण्यासाठी तत्वज्ञान किंवा विचारधारेचा बागुलबुवा केला जातो आणि आपले फ़ायदे साधताना त्याच वैचारिक भूमिकांची राजरोस मुस्कटदाबी करायला कोणीही मागे हटत नाही. विचारधारा हा जनतेला खेळवायचा खुळखुळा असतो. मतलब आणि स्वार्थ हे चेहरे असतात आणि विचारधारा वा भूमिका हे प्रदर्शनार्थ मांडलेले मुखवटे असतात. ज्यांना बघून सामान्य जनता कार्यकर्ते भुलतात आणि एकमेकात भांडतात वा उरावर बसतात. त्या शेकोटीवर नेते पक्षांच्या सत्तेची गाडी दौडत असते.

चटकन असेही अनेकांना वाटेल, की सेनेला अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपाने सत्तेत कॉग्रेसवर बाजी मारायला हवी होती. पण राजकारण तात्कालीन लाभापेक्षाही दिर्घकालीन फ़ायद्यावर नजर ठेवून करायचे असते. त्याचे भान ज्याला राखता येते, तोच अशा संघर्षांत सत्तेवर मांड ठोकू शकत असतो. महाराष्ट्रात भाजपाला एकछत्री हुकूमत प्रस्थापित करायची आहे, हे त्यांनी लपवलेले नाही. ते करताना गुजरात कसा काबीज केला वा उत्तरप्रदेश कसा मुठीत आणला, त्याचाही अभ्यास करावा लागेल. उलट तात्कालीन लाभ बघताना कॉग्रेससारखा जुना राष्ट्रीय पक्ष एक एक राज्यातून कसा नेस्तनाबूत होत गेला, तेही अभ्यासावे लागेल. आज विरोधात बसायला तयार झालेला भाजपा अनेकांना गरीब वा पराभूत वाटणार यात शंका नाही. पण हेच गेल्या तीन दशकात अनेक राज्यात होताना भाजपाचे हातपाय तिथे पसरत गेलेले आहेत. जनता दलाच्या चिमणभाई पटेल यांना पक्षात सामावून घेत कॉग्रेसने गुजरातची सत्ता राखली होती आणि पुढे भाजपातून फ़ोडलेल्या शंकरसिंह वाघेलांना पक्षात आणून पुन्हा कॉग्रेस सत्तेत बसली. पण त्यानंतर दोन दशके उलटून गेली, गुजरातमध्ये कॉग्रेसला सत्तेच्या वार्‍यालाही उभे रहाता आलेले नाही. उत्तरप्रदेशात मुलायम मायावतींना खेळवताना कॉग्रेस नामशेष होऊन गेली आणि बिहारमध्ये लालूंच्या हातचे खेळणे होऊन गेली. या सर्व काळात कॉग्रेसच्या स्थानिक भक्कम विरोधी पक्षांना कॉग्रेसच्या सापळ्यात अडकवित त्यांचा अवकाश व्यापून भाजपा राष्ट्रीय पक्ष बनत गेला. त्याला हिंदूत्वापेक्षाही पारंपारिक विरोधी पक्षांच्या आत्मघातकी चालींनी विस्तार करणे सोपे होऊन गेले. बारकाईने बघितले तर गेल्या दोन दशकात जिथे म्हणून विरोधी पक्ष कॉग्रेससोबत जाऊन भाजपाला रोखण्य़ाचे खेळ करीत गेले; तिथेच भाजपा मजबूत होत गेला आहे. त्यामुळेच आज  १०५ आमदार असूनही विरोधात बसण्यामागे काय गेम आहे, ते विरोधाची समिकरणे जुळवणार्‍यांनी विचारत घेतले पाहिजे.

सरकार स्थापनेतील असमर्थता व्यक्त करून भाजपाने सरकार स्थापनेच्या बोजातून आपली सुटका करून घेतली. पण त्यामुळेच मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याच्या नादात इथपर्यंत पोहोचलेल्या शिवसेनेला सत्तास्थापनेची कसरत करावी लागत आहे. सत्ता स्थापन करणे अंकगणितासारखे सोपे असले तरी सरकार चालवणे बीजगणितासारखे गुंतागुंतीचे काम आहे. रोज शिव्याशाप देणार्‍या सेनेला सोबत ठेवून भाजपाने पाच वर्षे सरकार चालवले, ही वस्तुस्थिती आहे. पण तसेच कर्नाटकात कॉग्रेसनेते करीत असताना कुमारस्वामी नित्यनेमाने डोळे पुसत जनतेला सामोरे जात होते. इथे कॉग्रेस पाठींब्याने सरकार बनवणे शक्य असले, तरी नंतर सत्तेत भागी घेऊनही कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीचे बोचरे शब्द शिवसेना कितपत पचवू शकणार आहे? खरी कसोटी तिथे आहे. सरकार स्थापना खुप किरकोळ बाब आहे. स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात अशी शेकडो सरकारे स्थापन झाली, पण त्यातली टिकली किती व चालली किती; या प्रश्नाचे उत्तर लाखमोलाचे आहे. १९५८ सालात केरळात कॉग्रेसचा पाठींबा घेऊन सत्तेवर आलेले पट्टम थाणू पिल्ले यांचे सरकार कोसळण्यापासून सुरू होणारा अशा सरकारांचा इतिहास, कालपरवाच्या कुमारस्वामीपर्यंत सारखाच आहे. म्हणून मुद्दा इतकाच, की दोन्ही कॉग्रेसना सोबत वा पाठींबा घेऊन शिवसेना मुख्यमंत्रीपद सहज मिळवू शकेल. ते टिकेल किती काळ या प्रश्नाचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे. ते टिकत नाही हा इतिहास आहे. पिता देवेगौडा त्या अनुभवातून गेले असतानाही पुत्र कुमारस्वामींना तोच तसाच जुगार खेळायचा मोह आवरता आला होता का? मग शिवसेनेला आज पडलेला मोह गैरलागू कसा म्हणता येईल? मात्र अशा गदारोळात गडबडीत ज्या मतदाराचा भ्रमनिरास होतो, त्याचा विचार करणारा राजकारणाच्या भविष्यात टिकून रहातो. इतकी गोष्ट खुप लौकर ओळखू शकले असते, तर शरद पवार कधीच देशाचे पंतप्रधान होऊ शकले असते. म्हणून त्यांचा राजकीय इतिहास महाआघाडीच्या भवितव्याचा नकाशा मानता येईल.

कुठल्याही मार्गाने गोव्यात किंवा अन्यत्र सत्ता बळकावण्याचा आटापिटा करणार्‍या भाजपाची इथली माघार हा पराभव मानण्यासारखी चुक नाही. ती भाजपाची हतबलता नाही तर सर्वात मोठी खेळी वा जुगार असू शकते. कारण असे बनलेले कडबोळे सरकार फ़ार टिकण्याचा इतिहास नाही. जेव्हा अशा सरकारच्या कोसळण्यातून मध्यावधी निवडणूका येतात, त्याचा सर्वाधिक लाभ विरोधात बसलेल्या व मोठा पक्ष असूनही सत्तेला वंचित राहिलेल्या पक्षालाच मिळतो, हा सुद्धा इतिहासच आहे. ज्या राज्यात भाजपाचा गेल्या दोन दशकात विस्तार झाला, तिथल्या निवडणूका व सरकारे यांचा इतिहास अभ्यासला, तर त्याची खात्री पटेल. मुद्दा इतकाच आहे, की भाजपाचे विरोधक ते सत्य बघायला व स्विकारायला राजी नाहीत. मग तीच भाजपाची रणनिती होऊन गेली आहे. ताज्या घटनाक्रमामध्ये भाजपाला काहीकाळ सत्तेबाहेर बसावे लागेल आणि दोन्ही कॉग्रेसना काहीकाळ सत्तेतला वाटाही मिळून जाईल. तर शिवसेनेला हट्ट म्हणून केलेले मुख्यमंत्रीपदही मिळून जाईल, जसे कुमारस्वामींनाही मिळाले. पण ते संभाळून टिकवता आले नाही तर काय होईल? सत्तेत बसलेल्या तिन्ही पक्षांना एकत्रित निवडणूका लढवाव्या लागतील आणि तसे झाले तरी त्यापैकी प्रत्येक पक्षाविषयी मनात अढी असलेला मतदार आपोआप भाजपाकडे वळत जातो. त्यातून भाजपा विस्तारतो. फ़टका यात शिवसेनेला बसू शकतो. कारण कॉग्रेस आघाडीच्या अटीशर्थी त्यांनी मान्य केल्या आहेत आणि त्यानुसार सेनेची ओळख असलेल्या हिंदूत्वाला वेसण सेनेलाच घालावी लागणार आहे. त्याची किंमत किती असेल? हे अर्थात आज कळत नसते. पाच वर्षापुर्वी पवारांनी बाहेरून परस्पर दिलेला राष्ट्रवादीचा पाठींबा भाजपाला आवेशात आणून गेला होता. आज भाजपा त्याचीच किंमत मोजतो आहे. मग आज आवेशात पुढे सरसावलेल्या शिवसेनेला उद्या कुठली किंमत मोजावी लागेल? तेव्हा खेळी म्हणून भाजपाला बाहेरून पाठींबा देणार्‍या पवार व राष्ट्रवादीला आज आपले बस्तान टिकवताना किती कष्ट उपसावे लागले? हे सर्व क्रेडीट कार्डासारखे असते. घासले की खिशातून पैसे काढावे लागत नसतात. पण महिना संपल्यावर व्याजासह फ़ेडावी लागणारी रक्कम पोटात गोळा आणणारी असते.