नव्या आमदारांची कोंडी

निवडणुका संपल्या अणि निकालही आलेले आहेत. पण ज्यांना लोकांनी बहूमत दिले त्या महायुतीला अजून सरकार स्थापन करता आलेले नाही. म्हणून राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. त्यातच जुन्या विधानसभेची मुदत संपलेली आहे आणि नव्या निवडून आलेल्या आमदाराच्या सभागृहाचा नेता ठरलेला नाही. घटनेनुसार सभागृहामध्ये ज्याच्या पाठीशी बहुसंख्य आमदार असतील, त्यालाच सभागृहाचा नेता म्हणून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली जाते. ते बहूमत पाठीशी असल्याचा दावा कोणीही राज्यपालांकडे जाऊन करू शकतो. पण म्हणून राज्यपाल त्याला मुख्यम्ंत्री नेमत नाहीत, किंवा शपथही देत नाहीत. त्याला आपल्या पाठीशी बहूमत असल्याचे पुरावे किंवा संमतीपत्रे द्यावी लागतात, नेहमीच्या स्थितीत ज्या पक्षांनी निवडणूका लढवलेल्या असतात, त्यांच्यापैकी कुठल्या नेत्याच्या पाठीशी बहूमत असल्याच्या दाव्याची सहसा छाननी होत नसते. पण त्याविषयी शंका असेल तर छाननी आवश्यक असते. अर्थात बहूमत कोणाच्याही पाठीशी नाही, म्हणून घटनात्मक प्रक्रीया थांबून रहात नाही. राज्यपाल सर्वात मोठ्या पक्षाला वा त्याच्या नेत्याला आमंत्रित करून चाचपणी करू शकत असतात. त्या नेत्याला बहूमत आहे काय, अशी विचारणा करतात आणि त्याने असमर्थता व्यक्त केली तर दुसर्‍या क्रमांकाच्या विजयी पक्षालाही विचारू शकतात. त्याने समाधानकारक बहूमताचा आकडा दाखवला, तर त्यालाही मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी उरकू शकतात. १९९९ सालात आधी दोन्ही कॉग्रेसने एकत्र येऊन दावा केला आणि तात्कालीन मुख्यमंत्री नाराय़ण राणे व उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुडे यांनी उशिर केल्यामुळे कॉग्रेसचा दावा मान्य झाला होता. मात्र हा सगळा खेळ ठराविक मुदतीत उरकावा लागतो. अन्यथा कोणीही बहूमत दाखवायच्या स्थितीत नसल्याचा निष्कर्ष काढून राज्यपाल केंद्राला थेट राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शिफ़ारस करू शकतात. असे अनेकदा अनेक राज्यात झालेले आहे. आज महाराष्ट्रात ती स्थिती आलेली आहे.

मात्र अशा स्थितीत काय करावे किंवा काय करू नये याची कुठलीही घटनात्मक बंधने राज्यपालांवर घातलेली नसल्याने राज्यपाल अनेकदा मनाला येईल तसे वागलेले आहेत. त्यातून नवनवे पायंडे तयार झालेले आहेत किंवा सुप्रिम कोर्टाच्या हस्तक्षेपाने नवनवे निर्बंधही आलेले आहेत. असाच प्रसंग बिहारमध्ये आलेला होता. आज महाराष्ट्रात जी स्थिती निर्माण झालेली आहे, तशीच्या तशी स्थिती २००५ सालात बिहारमध्ये निर्माण झालेली होती. तिथे दिर्घकाळ लालूप्रसाद यादव यांचे राजकीय वर्चस्व होते आणि त्यांच्या मनमानीला कोणी रोखू शकत नव्हता. आपल्या पत्नीला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यापर्यंत त्यांनी तिथल्या राजकारणात मजल मारलेली होती. लागोपाठ विधानसभेत सर्वाधिक जागा निवडून आणत असल्याने त्यांना रोखणे कोणालाच शक्य नव्हते. त्यांचे जुने समाजवादी सहकारीही थकलेले होते. अशा परिस्थितीत एका समाजवादी गटाने धाडस केले व भाजपाशी हातमिळवणी करून लालूंना आव्हान उभे केले. पण अहंकाराने शिरजोर झालेल्या लालूंना येऊ घातलेला धोका समजू शकला नाही आणि २००५ सालात त्यांनी उरलेला समाजवादी मित्र रामविलास पासनान यांच्याशी पंगा घेतला. तेव्हा नितीश, शरद यादव यांची साथ सोडून पासवान वेगळे झालेले होते आणि त्यांनी लोकजनशक्ती पार्टी नावाचा नवा तंबू उभा केलेला होता. त्यांनीही लालूंच्या विरोधात राज्यभर अनेक उमेदवार उभे केले, तर नितीश भाजपासोबत गेलेले. अशा लढतीमध्ये प्रथमच लालूंची जादू संपली. सोबत कॉग्रेस असूनही लालूंना बहूमत मिळवता आले नाही. पण दुसरीकडे नितीश भाजपालाही बहूमताचा पल्ला गाठता आला नव्हता. त्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहिला. दिल्लीत मनमोहन सरकारमध्ये एकत्र नांदणार्‍या पासवान व लालूंचे पक्ष बिहार विधानसभेत एकत्र सरकार बनवायला राजी होत नसल्याने असा पेचप्रसंग उभा राहिला होता. पासवान यांना राबडीदेवीं मुख्यमंत्रीपदी नको असल्याने ही स्थिती निर्माण झालेली होती.

एका बाजूला कॉग्रेस व लालूंचे एकत्रित संख्याबळ पुरेसे नव्हते आणि त्यांना २९ सदस्यांच्या पासवान यांचा पाठींबा मिळाल्याशिवाय सरकार बनू शकत नव्हते. दुसरीकडे नितीश भाजपा यांनाही एकत्रित लढून बहूमताचा पल्ला ओलांडता आलेला नव्हता. त्यांचे गाडे २४३ जागांच्या सभागृहात ९२ वर येऊन अडकलेले होते. तर लालू कॉग्रेसची बेरीज ८५ वर येऊन थांबलेली होती. म्हणजेच सत्तेच्या चाव्या पासवान यांच्या हातात आलेल्या होत्या. पण त्यांना राबडीदेवी म्हणजे पर्यायाने सत्ता लालूंच्या हाती जायला नको होती. त्यांनी सत्तास्थापना अडवून धरली होती. त्यांच्याकडे २९ आमदारांचे संख्याबळ होते. त्यामुळे ज्या बाजूला पासवान तिकडे सत्तेचा कौल असा अर्थ होता. पण अनेक महिने पासवान अडवून बसले. मुस्लिम मुख्यमंत्री करावा अशी त्यांची अट होती आणि लालूंना ती मान्य नव्हती. सहाजिकच निवडणुकांचे निकाल लागले, तरी निवडून आलेल्या नव्या आमदारांचा साधा शपथविधीही होऊ शकलेला नव्हता. परिणामी जुन्या विधानसभेची मुदत संपल्यावर राज्यपालांना तिथे राष्ट्रपती राजवट लावण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. ती राजवट संपता संपत नव्हती आणि सर्वच पक्षाचे नवे आमदार विचलीत होऊ लागले. त्यापैकी पासवान यांच्या बहुतांश आमदारांनी तीन महिन्यांनंतर नितीश यांच्याशी संपर्क साधला आणि पुरेशा संख्येने पक्ष सोडण्याची हमी दिली. त्याचा सुगावा लागताच लालूंनी चपळाई केली आणि राज्यपालांना त्वरीत विधानसभा बरखास्तीचा अहवाल केंद्राला पाठवण्यास भाग पाडले. ह्या घटना इतक्या वेगाने घडत होत्या, की राज्यपाल बुटासिंग दिल्लीला सुर्य मावळल्यावर पोहोचले आणि त्यांनी दिलेला अहवाल ग्राह्य धरून गृहमंत्री शिवराज पाटिल व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेऊन टाकला. राष्ट्रपती तेव्हा परदेशी मास्कोमध्ये होते. त्यांना फ़ॅक्सद्वारे ते पत्र पाठवून स्वाक्षरी घेण्यात आली. त्यामुळे निवडून आलेली विधानसभा एकही बैठकीशिवाय बरखास्त होऊन गेली.

राष्ट्रपती राजवटीचा असाच खेळ उत्तरप्रदेशातही त्यापुर्वी झालेला होता. २००२ सालात विधानसभा निवडणूका झाल्या तरी त्रिशंकू अवस्थाच होती, मायावतींच्या बसपाला व मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला विरोधात लढूनही बहूमत होण्याइतक्या जागा मिळालेल्या होत्या. पण ते एकत्र येणयास राजी नव्हते आणि अन्य कुठले पक्षही एकमेकांच्या सोबत बसायला राजी नव्हते. त्यामुळे तिथेही दिर्घकालीन राष्ट्रपती राजवट लावणे भाग पडलेले होते. तब्बल ५६ दिवस अशीच अवस्था होती आणि अखेरीस मायावती व भाजपा यांच्यात सत्तावाटपाचा करार होऊन नवे सरकार स्थापन झालेले होते. त्यात अर्धा अर्धा कालावधी असा मुख्यमंत्रीपदाचा सौदा झालेला होता. मात्र त्यातून आपली मुदत भोगून झाल्यावर मायावतींनी राजिनामा दिला तरी भाजपाला त्यांच्या वाट्याचा अर्धा काळ सुखनैव उपभोगू दिला नव्हता. त्यामुळे आमदारांची फ़ाटाफ़ुट होऊन तिथल्या विधानसभेत हांणामारीचा दुर्दैवी प्रसंग ओढवला होता. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की जेव्हा अशा रितीने विधानसभा कुठल्याही एकाच पक्षाला बहूमत देत नाही, तेव्हा बहूमत सिद्ध करू शकणारा नेता वा गट समोर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट अपरिहार्य असते. पण राष्ट्रपती राजवट केवळ लागली म्हणून सहा महिने तसेच चालते असेही नाही. दरम्यान विविध गट पक्ष एकत्र येऊन राजकारणातले सौदे करू शकतात आणि सत्तास्थापनाही करू शकतात. राष्ट्रपतींची राजवट अशा परिस्थितीत हटवण्याचीही तरतुद आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट म्हणजे अस्मानी संकट आहे असे मानायचे काही कारण नाही. ती तात्पुरती व्यवस्था आहे. घटनात्मक पातळीवर कायद्याने सरकार चालावे, म्हणून ठेवलेली पर्यायी व्यवस्था आहे. मात्र निवडणुकांनंतर तशी तात्काळ परिस्थिती आली तर नवनिर्वाचित आमदारांची कोंडी होते. विधानसभा भरलेली नसल्याने त्यांचा शपथविधी होत नाही, किंवा त्यांना कुठले अधिकार प्राप्त होऊ शकत नाहीत. त्यांना मतदारसंघात आमदार म्हणून काही करता येत नाही.

निवडणूकांनंतर लगेच सरकार स्थापन झाले नाही आणि विधानसभा अधिवेशन बोलावले गेले नाही, तर ही मोठी अडचण असते. ती फ़क्त आमदारांसाठी असते. पक्ष वा नेत्यांच्या अहंकार व जुगारात नवे आमदार भरडले जात असतात. त्यांची कुचंबणा होत असते आणि म्हणूनच असे आमदार विचलीत होतात. त्यांना आपली आमदारकी जाईल काय? पुन्हा निवडणूकीला सामोरे जाण्याची वेळ येणार काय, अशा प्रश्नांनी भयभीत व्हावे लागत असते. त्यांच्यातली चलबिचल आवरणे पक्षांना व नेत्यांना कठीण होत असते. चौदा वर्षापुर्वी रामविलास पासवान यांची तीच अवस्था झालेली होती आणि त्यांच्या आमदारांच्या फ़ाटफ़ुटीचे निमीत्त होऊन राज्यपाल बुटासिंग यांनी विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती. पुढे त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली. कोर्टाने राज्यपालांवर आणि मनमोहन सरकारवर ताशेरेही झाडले, पण दरम्यान नवे आमदार बाद होऊन गेले होते. कोर्टाचा न्याय होईपर्यंत दोन विधानसभा निवडणूकाही होऊन गेल्या होत्या. अर्थात तशीच परिस्थिती प्रत्येकवेळी येतेच असे नाही. पण महाराष्ट्रात तशी स्थिती प्रथमच आलेली आहे. निवडणूका संपल्या असताना व निकाल आलेले असताना, बैठकीशिवायच विधानसभा न भरवता राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात यापुर्वी कधी लागली नाही. योगायोग असा, की गेल्या विधानसभा निवडणुका लागल्या असताना मात्र राष्ट्रपती राजवट लागलेली होती. आताही युतीचे सरकार आले नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागेल आणि त्यानंतर सर्व पक्षांना शांतपणे बसून आपापली समिकरणे सत्तेसाठी जुळवायला सहा महिन्यांचा अवधी मिळणार आहे. राजकारणाची नव्याने गणिते मांडायला हा अवधी भरपूर आहे. अर्थात नेत्यांना सुबुद्धी सुचली तर. अन्यथा पासवान वा लालूंसारखा हटवादीपणा चालूच राहिला, तर मात्र बिचार्‍या आमदारांना विधानसभेचे तोंडही न बघता पुन्हा मतदाराला सामोरे जाण्याची नामुष्की येऊ शकेल.