ही गाजराची पुंगीच आहे

महाराष्ट्रात लांबलेल्या सत्तास्थापनेच्या नाट्याने गाफ़ील झालेल्या विरोधक व विश्लेषकांना शनिवारी सकाळी दिर्घकाळ शांत बसलेल्या भाजपाने मोठाच धक्का दिला. उजाडता उजाडता राजभवनात देवेंद्र फ़डणवीस व अजितदादा हजर झाले आणि राज्यपालांनी त्यांचा शपथविधी उरकून घेतला. त्यामुळे गेले काही दिवस मरगळलेल्या भाजपावाल्यांना एकदम संजिवनी मिळाली. आपण मोठीच बाजी मारल्याच्या थाटातली भाषा व वक्तव्ये सुरू झालेली आहेत. पण म्हणून त्यांचा निर्णायक विजय झालेला नाही. जे काही सरकार स्थापन झाले आहे, त्याला आळवावरचे पाणीही म्हणता येईल. किंवा गाजराची पुंगी म्हणता येईल. कारण जोपर्यंत विधानसभेत या नव्या सरकारचे बहूमत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ते यशस्वी झाले, असे म्हणता येणार नाही. अशा अनेक सरकारांचे शपथविधी गुपचुप वा जोशात पार पडलेले आहेत. पण विधानसभेत त्यांचा सगळा डाव कोसळून पडलेला आहे. ही वस्तुस्थिती विसरून कोणी आनंदोत्सव सुरू केला, तर त्याचाही ‘सामना’ व्हायला वेळ लागणार नाही. कारण राज्यपालांनी बहूमत सिद्ध करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिलेली आहे. अजितदादा व त्यांचे जे कोणी सहकारी भाजपासोबत येण्यास तयार झालेत, त्यांचे टिकून रहाणे अगत्याचे आहे. अन्यथा भाजपाचा हा डाव येदीयुरप्पा किंवा त्यांच्यानंतर आलेल्या कुमारस्वामी सरकारप्रमाणे अल्पजिवी ठरू शकतो. हा लेख लिहीत असताना अजितदादांच्या सोबत राजभवनात हजर असलेल्या ११ पैकी आठ आमदार राष्ट्रवादीच्या नेते व कार्यकर्त्यांनी शोधून शरद पवार यांच्या चरणी आणून हजर केल्याची बातमी आलेली होती आणि खुद्द अजितदादांची समजूत घालण्यासाठी पक्षाचे तीनचार ज्येष्ठ नेतेही त्यांच्या निवासस्थानी मनधरणी करून रिकाम्या हातानी परतलेले होते. पणा त्यात यश आले नाही तेव्हा अजितदादांची पक्षाच्या गटनेते पदावरून हाजालपट्टी करण्यात आलेली होती. त्यामुळे पुढल्या आठवडाभरात काय घडामोडी होतात, त्याकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. 

पहिली गोष्ट म्हणजे ह्या शपथविधीची बातमी आल्यावर शरद पवार यांच्यासह कॉग्रेस राष्ट्रवादीला हादरा बसलेला आहे. पण त्यांच्यापेक्षाही हादरून गेली, ती उथळ माध्यमे व पत्रकार. कारण कालपर्यंत हे उडाणटप्पू लोक प्रत्येक पक्षाची मंत्रीपदे व खातेवाटप करण्यात गर्क होते. पण राजभवन वा अन्यत्र चाललेल्या हालचालींचा त्यांना थांगपत्ता लागू शकलेला नव्हता. आताही शरद पवार यांच्याकडे किती आमदार परतले वा अजितदादांकडे कोण गयावया करायला गेला, त्याचे गुणगान सुरू आहे. पण मुळचा राजकीय डाव काय किंवा त्यातले खेळाडू कसे खेळतील, त्याचा कोणी विचार सुद्धा करीत नाही. अजितदादांचा गेम संपलेला नाही, तसाच शरद पवार यांचाही डाव संपलेला नाही. पत्ते प्रत्येकाच्या हातात आहेत आणि आपापले पत्ते कोण कसे खेळणार, यावरच खेळाचे भवितव्य अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ अंधारात ठेवून अजितदादांनी काही आमदारांना आपल्या शपथविधीला हजर ठेवले होते. आपली फ़सगत झाली असे खुद्द त्याच दोनतीन आमदारांनी साहेबांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. पण अशांना उचलून परत आणले, किंवा अजितदादांच्या जागी दिलीप वळसे पाटिल किंवा जयंत पाटिल यांची निवड केल्याने; एकूण राजकीय घटनाक्रमात किती फ़रक पडणार आहे? राज्यपालांनी आमदारांची डोकी मोजून हा शपथविधी उरकलेला नाही, तर दोन मोठ्या पक्षांच्या गटनेत्यांनी बहूमताचा केलेला दावा मान्य करून, त्यांना सत्तास्थापनेसाठी संधी दिलेली आहे. त्यामुळे बहूमताचा निकाल विधानसभेतच व्हायचा आहे. बोम्मई खटला निकालानुसार अशा बाबतीत सभागृहाचे आकडे निर्णायक मानले गेले आहेत. त्यामुळेच दादांची हाकालपट्टी वा वळसे पाटलांची निवड, यामुळे राजकीय स्थितीत कुठलाही फ़रक पडलेला नाही. जे काही व्हायचे आहे, ते विधानसभा बसल्यावर निकाली लागणार आहे. तोपर्यंत हे सरकार सुखरूप असेल. एकूण चित्र बघता अजितदादांचे मागे फ़िरण्याचे दोर काकांनी कापले वा दरवाजे बंद करून टाकले आहेत.

माध्यमांना अशा ब्रेकिंग न्युज खुश करणार्‍या असतात आणि म्हणून पवारांनाही त्या देण्याखेरीज पर्याय नसतो. पुतण्याने घातपात केला आणि त्यात आपण अलगद तोंडघशी पडलो, हे सहजासहजी पवार मान्य करणार नाहीत. त्यामुळे मग आजही आपणच कसे धुर्त खेळाडू आहोत आणि भाजपाचा डाव कसा उधळून लावला, त्याचे प्रदर्शन मांडण्यातून त्यांना पर्याय नाही. त्यामुळेच मग अजितदादा मानत नसतील, तर पक्षातून त्यांची हाकालपट्टी करून आपण कसे पक्षहिताच्या तुलनेत नात्यांना बाजूला ठेवतो, ह्याचे प्रदर्शन आवश्यक असते. त्यामुळे त्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेचे भजन करायला माध्यमातील गणंगांना विषय मिळतो. तेवढा पुरवला, मग पवारांनाही शांतपणे राजकीय घटना ‘पचवायला’ सवड मिळत असते. यापेक्षा दिलीप वळसे वा जयंत पाटिल यांच्या निवडीला घटनात्मक वा वैधानिक महत्व नाही. कारण आज तरी विधानसभा अस्तित्वात आलेली नाही आणि फ़क्त राज्यपाल यांच्याकडेच पक्षाचे नेते वा आमदार यांची मान्यता विसंबून आहे. ज्या पक्षांनी आपापले गटनेते निवडलेले आहेत, त्याची आमदारांनी निवड केल्याचा दस्तावेज हाती पडला, त्यावर राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार अजितदादांना ५४ आमदारांनी निवडलेले असून आज राष्ट्रवादी नावाच्या ‘विधीमंडळातील पक्षाचे अध्यक्ष’ दादा आहेत. त्यामुळे त्या विधीमंडळ पक्षाचे जे कोणी आमदार आहेत, त्यांची बैठक अजितदादा बोलवू शकतात. संस्थापक अध्यक्ष म्हणून शरद पवार बोलावू शकत नाहीत. सहाजिकच अन्य कोणाची निवड ज्या बैठकीत झाली, ती बैठक मुळात किती कायदेशीर व घटनात्मक आहे, असा पहिला प्रश्न आहे. थोडक्यात चव्हाण सेन्टरला झालेली राष्ट्रवादी आमदारांची बैठकच अवैध असेल तर त्यात कोणाची गटनेता म्हणून झालेली निवड वैध कशी असू शकते? बाकी कोणाला नाही तरी शरद पवारांना इतके नक्की कळते. पण त्यांनी असा देखावा निर्माण केला नाही, तर हीच माध्यमे त्यांचीच खिल्ली उडवू लागतील. त्यापेक्षा अशा माध्यमांना चघळायला हाडूक टाकून पवारांनी आपली काही काळासाठी सुटका करून घेतली आहे.

राज्यपालांनी शपथविधी उरकला, मग त्यांच्याही हातात काही उरत नाही. पुढली सर्व कारवाई विधानसभेतच होऊ शकते. सहाजिकच बहूमताचा प्रस्ताव सिद्ध करायला दिलेली सात दिवसाची मुदत कमीअधिक करण्यापलिकडे त्यात कोर्टालाही काही हस्तक्षेप करायची सोय नाही. सात दिवस फ़ार नाहीत. कारण विधानसभा भरवायची नोटिस किमान दोन दिवस तरी आधी द्यायला हवी ना? मग विधानसभा भरेल, तेव्हा किमान दोन दिवस सर्व नव्या आमदारांचा शपथविधी होण्यात जातील. ते काम हंगामी सभापती पार पाडतात. त्यानंतरचा पहिला अजेंडा असतो, नव्या सभापतींना निवडण्याचा. ती निवड झाल्यावरच नव्या सरकारवरील विश्वासाचा प्रस्ताव चर्चेला येऊ शकत असतो. पण त्याची गरज नसते. नव्या सभापतीची निवड करतानाच तो सत्ताधारी वा विरोधकांचा उमेदवार निवडला जातो, त्यावरून विश्वास प्रस्तावाचे भवितव्य उलगडत असते. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. विधानसभा अस्तित्वात येईल, तेव्हा नव्या सभागृहाला राज्यपालांकडून शपथ घेतलेल्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या पक्षांचे नेते म्हणूनच गृहीत धरले जाणार आहे आणि आपोआप त्यांनाच आपापल्या पक्षाच्या सदस्यांसाठी व्हीप जारी करायचा अधिकार मिळालेला असेल. त्यांचा व्हीप जुमानणार नाही, त्यांच्यावर पक्षशिस्त मोडली म्हणून पक्षांतर कायद्यानुसार गदा येऊ शकते. विधानसभा अध्यक्ष म्हणून सलग पाच वर्षे काम केलेल्या दिलीप वळसे पाटलांना हे ठाऊक नसेल काय? पण त्यांनी हे आव्हान स्विकारलेले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात नको तितका कायद्याचा कीस पाडला जाणार आहे. कदाचित न्यायालयातही त्यासाठी धाव घेतली जाणार आहे. तिथे कुणाचे अधिकार कोणते, त्याचाही निवाडा होऊ शकेल. पण त्यासाठी निर्णायक अधिकार सभापतींना असतील आणि इथेच खरी गोम आहे. ती मुख्यमंत्री कोणाचा अशी अजिबात नसून सभापती कोणाचा अशीच आहे. त्या निवडणुकीत पक्षाचे नेते म्हणून अजितदादा सरकारी उमेदवार सभापतीला मतदान करायचा फ़तवा काढू शकतात. जे कोणी तो जुमानणार नाहीत, त्यांच्यावर पक्षांतर कायद्याची टांगली तलवार असू शकते.

कदाचित नवे आमदार अशा सापळ्यात अडकण्यापेक्षा पक्षादेश म्हणजे दादांचा व्हीप मान्य करून सरकारच्या बाजूने मतदान करू शकतात. पण कदाचित काहीजण पवारांच्या निष्ठेला प्राध्यान्य देऊन सरकार विरोधात जाऊ शकतात. थोडक्यात जे कर्नाटकात नाट्य रंगले होते, त्याचा पुढला अंक आपल्याला महाराष्ट्रात रंगताना बघायला मिळू शकतो. ह्या नाट्याचा धोका पवारांना समजू शकला नाही, म्हणून त्यांनी अविश्वसनीय दादांना गटनेतेपदी घाईघाईने निवडून घेतले. पण सोनिया गांधी मात्र ‘तितक्या धुर्त’ नसल्यामुळे त्यांनी अजून गटनेताच निवडलेला नाही. कारण त्यांनाही पक्षात फ़ुट पडण्याची भिती होती आणि त्यांनी आपल्या पक्षातल्या कोणालाही ‘अजितदादा’ होण्याची शक्यता टाळलेली आहे. पवार त्यांच्यापेक्षाही धुर्त आहेत. म्हणून अलगद भाजपाच्या सापळ्यात अडकलेले आहेत. आठवण म्हणून एक जुना प्रसंग सांगतो. नारायण राणे सेनेतून बाहेर पडले तेव्हा त्यांनी पक्षातील सर्व पदांचा राजिनामा दिलेला होता. पण विधीमंडळ पक्षाचे नेतृत्व सोडलेले नव्हते. त्यामुळे सेनेतून त्यांची हाकालपट्टी झाली तरी व्यवहारी पातळीवर ते काही दिवस सेनेचे गटनेता म्हणून विधानसभेत कार्यरत होते. त्यांनी अधिकृत पक्ष प्रतोदाला बाजूला करून आपल्या विश्वासातील विनायक निम्हण यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती. तात्कालीन सभापतींनी ती स्विकारलीही होती. जी कथा सेनेतून हाकललेल्या नारायण राणे यांची होती, त्यापेक्षा आजच्या पक्षनेतेपदावरून हाकललेल्या अजितदादांची स्थिती वेगळी नाही. आजही तेच विधानसभेत राष्ट्रवादी पक्षाचे गटनेते आहेत आणि येत्या काही दिवसात त्यांच्या व्हीप वा पक्षादेशाला झुगारणार्‍यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्याचा वापर ते कसा करतात आणि काका पुतण्याला शह देण्यासाठी कुठले घटनात्मक मार्ग शोधून काढतात, तो रोमहर्षक संघर्ष आपण पुढल्या काही दिवसात बघणार आहोत. तोपर्यंत सध्या शपथविधी झालेले सरकार म्हणजे गाजराची पुंगी आहे. वाजली तर ठिक; नाहीतर भाजपाला मोडून खावी लागणार आहे. म्हणूनच कोणी जितम् मया म्हणून नाचायचे कारण नाही.