कोर्टाची चपराक कुणाला?

गुरूवारी सुप्रिम कोर्टाने आणखी एका महत्वाच्या प्रकरणाचा निकाल दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई या आठवडा अखेरीस निवृत्त होत असल्याने त्यांचा समावेश असलेल्या सर्व खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावण्यांचे निकाल देणे त्यांना भाग आहे. अन्यथा त्या प्रत्येक प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घ्यावी लागेल. गेल्या दिड वर्षात मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लादण्याचा खुप आटापिटा विरोधकांनी केलेला होता. तसा प्रयत्न प्रत्येक निवडणूकपुर्व काळात प्रत्येक सरकारच्या विरोधात होत असतो. त्यात तथ्य असले नसले तरी मतदाराला प्रभावित करण्यासाठी ते तात्कालीन धारदार हत्यार असते. निदान मुठभर मतदाराची दिशाभूल करून मते मिळवता किंवा फ़िरवता येत असतात. म्हणूनच राफ़ेल विमान खरेदीला राहुल गांधी यांनी बेताल आरोपाचा विषय बनवले होते आणि सगळीकडून पंतप्रधान मोदींवर आरोपांचा भडीमार सुरू झाला होता. त्यात यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण वा अरुण शौरी अशा दिग्गजांनीही आपले हात पोळून घेतलेले आहेत. कारण आरोप राहुल यांनी केलेला असला तरी कोर्टात धाव घेण्याचा उतावळेपणा त्याच तिघा दिग्गजांनी केलेला होता. त्याचा निकाल तेव्हाच सुप्रिम कोर्टाने देऊन चौकशीची मागणी फ़ेटाळली होती. पण तरीही त्यावर फ़ेरविचाराची याचिका करण्यात आली होती आणि त्याचाच निकाल देताना त्या सर्व याचिका फ़ेटाळल्या गेल्या आहेत. पण त्याच निमीत्ताने देशात लोकप्रिय करण्यात आलेल्या एका शब्दयोजनेलाही सुप्रिम कोर्टाने चपराक हाणलेली आहे. ‘चौकीदार चोर है’ अशी ती घोषणा होती आणि त्यात राहुल इतके वाहून गेलेले होते, की त्यांनी त्यात सुप्रिम कोर्टालाही ओढलेले होते. त्यामुळेच कोर्टाला त्यांना समज द्यावी लागलेली आहे. राहुलनी अशा बेताल गोष्टी बोलू नयेत आणि विचार करूनच विधाने करावीत, असे त्यात म्हटलेले आहे. पण ती चपराक फ़क्त राहुलनाच मारलेली आहे काय? कोर्टाच्या या ताशेर्‍यांचा व्यापक अर्थ काय होतो?

२०१८ च्या जुन महिन्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राहुलनी सर्वप्रथम राफ़ेल खरेदीत हजारो कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप केला होता. मग जाहिर सभा व माध्यमांशी बोलताना राहुल सातत्याने त्याचा पुनरुच्चार करू लागले. चार वर्षे कारभार करताना मोदी कुठल्याच भ्रष्टाचाराच्या आरोपात गुंतलेले नसल्याने त्यांचे टिकाकार व विरोधक अधिक माध्यमातले शिकारी वखवखलेल्या श्वापदासारखे टपून होते. त्यांनी तात्काळ राहुलच्या त्या आरोपावर झडप घातली आणि मग राफ़ेलचा तमाशा सुरू झाला. राहुल तर रोजच्या रोज नवनव्या आकड्यांची हेराफ़ेरी सांगत होते आणि माध्यमातले मुखंड चवीने त्यावर ताव मारत बातम्या रंगवित होते. त्यामुळे अर्थातच राहुलना आरोपांची झिंग चढत गेली आणि कुणाच्याही साक्षी काढून राहुल आपल्या आरोपांना बळकटी आणायची धाडपड  करू लागले. कधी फ़्रान्सचे माजी अध्यक्ष तर कधी फ़्रान्सचे आजी अध्यक्ष आपल्याला ‘म्हणाले’ असे बेधडक सांगून राहुल अनील अंबानीच्या खिशात मोदींनी घातलेल्या ३०-३५ हजार कोटीच्या अफ़वा खुप पिकवित होते. अशा बाबतीत कितीही बिनबुडाचे वा धडधडीत खोटे बोलले तरी खपून जाते. राजकीय नेते त्याचा प्रतिवाद सहसा करीत नाहीत, किंवा जुजबी उत्तरे देऊन विषय टाळत असतात. पण भाजपाने व मोदी सरकारने आपल्या परीने पुराव्यानिशी खुलासे देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. पण खुलाशात किंवा संबंधित पुराव्यात रस कोणाला होता? माध्यमांसह विरोधकांना फ़क्त मोदींवर फ़ेकायला चिखल तर हवा होता आणि राहुल बादल्या भरभरून चिखलाचा पुरवठा करीत होते. सहाजिकच त्यातून राहुल गांधी शेफ़ारत गेले तर नवल नव्हते. त्यामुळे फ़्रान्सचे नेते वा अन्य कुठले व्यापारी उद्योगपती आणि सुप्रिम कोर्ट यांच्यात फ़रक असल्याचे भान त्यांना उरले नाही. म्हणून एका भल्या सकाळी देशाचे सुप्रिम कोर्टही मोदींच्या भ्रष्टाचाराची ग्वाही देत असल्याची बात राहुलनी ठोकून दिलेली होती.

तात्काळ त्यावरही माध्यमांनी व इतर शहाण्यांनी झडप घातली. सुप्रिम कोर्टाने मुळातच राफ़ेल चौकशीची गरज नसल्या़चा व खरेदी करार योग्य असल्याचा निर्वाळा दिलेला होता. तरी त्यावर फ़ेरविचाराची ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती दाखल करून घेताना कोर्टाने काही भाष्य केले, त्यात आरोपांचा उल्लेख आला होता, ते कोर्टाचे भाष्य नव्हते. पण उल्लेखालाच कोर्टाचे मत किंवा निकाल ठरवुन राहुल गांधींनी आता कोर्टानेही ‘चौकीदार चोर’ असल्याचा निर्वाळा दिला अशा गर्जना सुरू केल्या. पण कोर्ट म्हणजे राजकीय पुढारी वा फ़्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष नव्हेत, याचे भान राहुलना कुठे होते? त्यांच्या मुर्खपणाला मुर्खपणा म्हणण्याची हिंमत ना पक्षातील जाणकारांपाशी होती, ना तथाकथित बुद्धीमंतांपाशी उरलेली आहे. म्हणून राहुलच्या त्याही वेडेपणाला डोक्यावर घेऊन नाचण्याचा तमाशा सुरू झाला. तेव्हा भाजपाच्या दिल्लीतील खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी शांतपणे जाऊन कोर्टाच्या मानहानीची याचिका दाखल केली. त्याचा अर्थ असा होता, की राहुल गांधी सुप्रिम कोर्टाला अभिप्रेत नसलेले शब्द वा आशय घालून खोटारडेपणा करीत आहेत. म्हणूनच ती कोर्टाची बदनामी आहे. त्याचीही दखल कोर्टाला घ्यावी लागली. वास्तविक अशावेळी कॉग्रेसमधल्या एकाहून एक दिग्गज कायदेतज्ञांनी राहुलचे कान उपटून त्याला मुर्खपणा समजावणे भाग होते. पण ती हिंमत मीठाला जागणार्‍या गुलामांकडे कुठून असायची? म्हणून मग मानहानीच्या याचिकेला राहुलच्या वतीने उत्तर देणार्‍या वकीलाला शब्दांची क्सरत करावी लागली. पण राहुलने निर्विवाद साफ़ शब्दात माफ़ी मागण्याविषयी कोर्ट हटून बसले आणि राहुलना नि:संशय शब्दात आपण शब्दाची हेराफ़ेरी केली असे मान्य करणारी निर्विवाद माफ़ी लिहून द्यावी लागली. आता निवृत्त होताना सरन्यायाधीशांनी राहुलची ती माफ़ी स्विकारताना यापुढे शहाण्यासारखे विचार करून बोलावे, असे कान उपटले आहेत.

मुद्दा इतकाच, की राहुल दिसायला गुन्हेगार आहेत. त्यांच्या अशा बिनबुडाच्या बेताल बडबडीला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन माध्यमांनीही कोर्टाची करोडो लोकांसमोर मानहानी केलेली आहे. पण तांत्रिक कारणास्तव त्यांना यात आरोपी मानले गेले नाही, किंवा त्यांना कोर्टाने समज दिलेली नाही. पण व्यवहारी पातळीवर बघितले तर उडाणटप्पू बातमीदारी वा पत्रकारिता करणार्‍या सगळ्यांनाच या निकालातून कोर्टाने शहाणपणाने आपापले काम करण्याची ताकीद दिलेली आहे. विषय एकट्या राहुलच्या राफ़ेलविषयक बेताल आरोपांचा नाही. तर नित्यनेमाने कोणीही उपटसुंभ उठतो आणि कोणाही नामवंतावर बेताल आरोप करतो, त्याला प्रसिद्धी देण्यातून खळबळ माजवण्याच्या प्रवृत्तीचा कान पकडण्याचा विषय आहे. त्यावेळी मोदींना खोटे पाडण्याची स्पर्धा चालली होती आणि आज अमित शहा व उद्धव ठाकरे यांच्यातील कराराचे निमीत्त शोधून शहांना खोटा ठरवण्याची जणू स्पर्धाच चालली आहे. मात्र ज्या गोष्टी समोर येतात वा आणल्या जातात, त्याची शहानिशा करण्याची विवेकबुद्धी माध्यमे पत्रकार पुर्णपणे गमावून बसली आहेत. त्याच दुखण्यावर या निकालाने बोट ठेवलेले आहे. उदाहरणार्थ ‘असे ठरले होते, म्हणून युती झाली’ असा उद्धव ठाकरे व शिवसेनेचा दावा आहे. त्याचा साक्षीदार अन्य कोणी नाही तरी तेच खरे म्हणून अमित शहा व भाजपा खोटारडा आहे. मग राज्यपालांच्या दारी ११ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी सत्तास्थापनेचा दावा करायला गेलेल्या शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाच्या आशाळभूत प्रतिक्षेचे काय? राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्या पाठींब्याविषयी काही निश्चीत ‘ठरले’ म्हणून हे शिष्टमंडळ तिथे गेले व सोनियांच्या पत्राची वाट बघत रेंगाळलेले होते ना? मग पत्रच पोहोचले नसेल तर ‘ठरलेला करार’ कोणी मोडला? ठरलेले नसते तर अरविंद सावंत यांचा राजिनामा कशाला दिला गेला? पाठींब्याचे पत्र सोनिया गांधींनी दिलेले नसेल, तर ठरल्यापासून माघार घेणार्‍यांना खोटे कोणी म्हणायचे?

पण असे प्रश्न माध्यमांना सुचत नाहीत. त्यांना अशा कुठल्याही गोष्टीतील सत्यासत्यतेची शहानिशा करायची गरज वाटत नाही. कोणतीही बेताल बडबड करून खळबळ माजवणारा माध्यमांना हवा असतो. अन्यथा बातम्या अधिक रंगतदार व अर्थपुर्ण होऊ शकल्या असत्या ना? उदाहरणार्थ राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत मते हवीत तर मातोश्रीवर हजेरी लावा. अमूकतमूक युती व्हायची तर मातोश्रीवर यावे लागेल. पायरी चढावी लागेल, अशा आरोळ्या ठोकणार्‍यांना आता कुणाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत? शिवसेनेला राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचे आमंत्रण देण्यापासून राष्ट्रपती राजवट लागून गेली तरी होऊ घातलेल्या कुणाही मित्रपक्षाने मातोश्रीकडे धाव घेतलेली नाही. किंवा तिथे येण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. उलट तशी नेहमी मागणी आवेशात करणार्‍यांनाच इतरांच्या व प्रामुख्याने कॉग्रेस राष्ट्रवादीच्या दारात वारंवार जावे लागते आहे. त्यांच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागत आहेत आणि उंबरठे शोधावे लागत आहेत. तेव्हा मातोश्रीचा स्वाभिमान कुठे गहाण पडलेला आहे? बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण वा अहमद पटेल, शरद पवार अजितदादा यापैकी कोणीच मातोश्रीकडे कशाला फ़िरकलेला नाही? उलट प्रत्येकाला मातोश्रीवर येण्याचे आदेश देणारे मात्र पाठीब्यासाठी त्यांच्या दारात जाऊन प्रतिक्षा करण्यात धन्यता मानत आहेत. मराठीतल्या स्वाभिमान सन्मान शब्दाची ही नवी व्याख्या असावी काय? मुद्दा राजकीय नेत्यांचा, पक्षाचा वा शिवसेनेपुरताही नाही. जे लोक हातात कॅमेरा वा माईक घेऊन पळत असतात, त्यापैकी कोणाला असा प्रचंड विरोधाभास कशाला दिसत नाही? त्यावर खुलासा विचारण्याची बुद्धी वा इच्छा कशाला होत नाही? सोनिया मातोश्रीवर कधी येणार? पवार तिथे का येत नाहीत? हा प्रश्न कोणाही विचारस्वातंत्र्यवादी पत्रकार संपादक विश्लेषकाला का पडलेला नाही? नसेल तर त्यांनी आज अमित शहांना खोटे ठरवण्यात घेतलेला पुढाकार आणि तेव्हा ‘चौकीदार चोर’चा कोरस देण्यात बजावलेल्या भूमिका; जशाच्या तशा सेम टू सेम असतात ना?