जो जीता वही सिकंदर

 

राजकीय नेते कितीही सभ्य असले तरी साधूसंत नसतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून बोलल्या गेलेल्या शब्दांना धरून कोणी नैतिकतेच्या सापळ्यात त्यांना ओढण्यात अर्थ नसतो. किंबहूना त्यांच्या कुठल्याही कृतीमध्ये नैतिकता शोधण्याची गरज नसते, की तशी अपेक्षाही बाळगायची नसते. तिथे जो कोणी जिंकेल तोच सिकंदर असतो. सहाजिकच एकदा तुम्ही राजकारणात पडलात, मग दगाबाजी वा धुर्तपणा हे गुण होऊन जातात. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाने वा व्यक्तीने आपापले हेतू साध्य करण्यासाठी खेळलेली चाल यशस्वी होण्याला प्राधान्य असते. एकदा आपला हेतू साध्य झाला, म्हणजे जे केले तेही योग्यच मानले जात असते. आज महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर जी रस्सीखेच चालू आहे, त्याकडे बघितल्यावर याची खात्री पटू शकते. यात राजकारणी बनेल आहेत म्हणून असे काही चाललेले आहे, असे मानणारे भोळे असतात किंवा मुद्दाम बदमाशी करून उलटे प्रश्न विचारत असतात. आठ वर्षापुर्वी नैतिकतेचा पुतळा होऊन देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा देण्यासाठी त्यातच उडी घेणारे दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्याचे उत्तम उदाहरण आहेत. लोकपाल आंदोलन चालवताना त्यांच्या प्रत्येक शब्दातूनच नव्हेतर श्वासातूनही नैतिकता भरभरून ओसांदून वहात होती. पण निवडून आल्यावर आणि सत्ता हाती आल्यावर त्यांनी जुन्या मुरब्बी राजकीय नेत्यांनाही लाजवील इतकी बदमाशी राजरोस करून दाखवली आहे. त्यामुळेच आज महाराष्ट्रात जी सत्तेची साठमारी सुरू झाली आहे, त्यावरून शिवसेना वा भाजपाला कोणी नैतिकतेचे प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. यापुर्वी हा खेळ अनेक पक्षात वारंवार झालेला आहे आणि काही दिवसांनी त्यात तोडगा निघाल्यावर त्यालाच नैतिकतेचा किंवा वैचरिकतेचा मुखवटा चढवला गेला आहे. अन्यथा एकत्र लढून जनतेचा कौल युतीला मिळालेला असतानाही सरकार स्थापनेला इतका विलंब कशाला लागला असता?

कालपरवा शिवसेनेच्या प्रवक्त्याने आपल्याला सर्व पर्याय खुले असल्याचा दावा केला होता. तेव्हा शिवसेना सरकार स्थापनेसाठी वा आपलाच कोणी मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसची मदत घेईल काय? हा प्रश्न गैरलागू आहे. कारण शरद पवार यांनीच स्पष्ट केलेले आहे. २०१४ सालात विधानसभेचे निकाल लागत असतानाच भाजपाचे बहूमत हुकलेले दिसताच एकमेकांच्या विरोधात लढलेल्या युतीपक्षांचे बहूमत होताना दिसत होते. त्यांचे समिकरण जमणार होते. तर त्यात बिब्बा घालण्यासाठी शरद पवारांनी परस्पर भाजपाला कमी पडणार्‍या जागांसाठी बाहेरून पाठींबा देण्याची घोषणाही करून टाकली होती. मग आज भाजपाला रोखण्यासाठी ते शिवसेनेला पाठींबा कशाला देणार नाहीत? त्याचा खुलासा त्यांनीच केलेला आहे. तेव्हा हे दोन्ही युतीपक्ष एकत्र येऊच नयेत व त्यांच्यातली दरी वाढावी, म्हणूनच आपण पाठींब्याचा देखावा उभा केला. त्यांच्यातल्या भांडणात तेल ओतल्याची कबुली आजही शरद पवार देतात. पण हा त्यांचा हेतू त्यांनी तेव्हा स्पष्टपणे मांडला होता काय? तो सगळ्यांना कळत होता. परंतु पवारांनी तेव्हा भाजपाला देऊ केलेल्या पाठींब्याचे कारण काय सांगितले होते? तर कुठल्याच पक्षाला बहूमत मिळालेले नाही आणि महाराष्टाला लगेच नव्या निवडणूका परवडणार्‍या नाहीत, म्हणून आपण अल्पमताच्या भाजपा सरकारला बाहेरून पाठींबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असेच तेव्हा त्यांनी वारंवार सांगितले होते ना? आज मात्र ते दोन पक्षात लागलेली आग भडकवण्यासाठीची ती खेळी असल्याचे निर्धास्तपणे सांगतात. ह्याला राजकारण म्हणतात. त्यात कुठली नैतिकता असते? आपण अतिशय अनैतिक निर्णय घेतला असे पवार सांगत नाहीत, तर दोन मित्रपक्षांत वितुष्ट वाढवण्याची खेळी असेच आपल्या निर्णयाचे वर्णन करतात. त्यामुळे राजकारण हा कसा बदमाशीचा खेळ असतो, त्याचीच कबुली देतात ना? आज राज्यातील तेच सर्वात ज्येष्ठ व अनुभवी राजकारणी असल्यावर त्यांचा शब्द प्रमाण मानायला हवा ना?

हे फ़क्त पवारांनीच केले असे म्हणायचेही कारण नाही. अशी बदमाशी वा अनिती सर्व पक्षांनी वेळोवेळी केलेली आहे आणि त्यात जे यशस्वी ठरले, त्यांचे तथाकथित विश्लेषकांनी धुर्तपणा म्हणून गोडवेही गायलेले आहेत. म्हणूनच आज राज्यात जी घालमेल चालू आहे, त्यात कोणी अनैतिकता शोधण्याचे कारण नाही. कर्नाटकात भाजपाने केले तर अनैतिकता आणि भुजबळ इत्यादिकांना पवारांनी शिवसेनेतून फ़ोडले तर धुर्तपणा; असला भेदभाव करून चालत नसते. मुद्दा इतकाच असतो, की पवार खेळी करतात, त्याचा अर्थ कळत नसेल, त्यानी राजकारणात वावरण्याचे कारण नाही. येदीयुरप्पा वा आणखी कोणी अन्य पक्षातले आमदार फ़ोडण्यावरही दोषारोप करण्याचे कारण नाही. त्यालाच तर राजकारण म्हणतात. एकमेकांच्या विरोधात लढून निकालानंतर वीस वर्षापुर्वी राज्यातले दोन्ही कॉग्रेसचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले, तेही अनैतिकच होते. त्यांनाही एकमेकांच्या विरोधात जनतेने मते दिलेली होती. जनता दल व कॉग्रेसलाही एकमेकांच्या विरोधात लढतानाच जनतेने मते दिलेली होती. निकाल लागून झाल्यावर त्या दोघांची मते म्हणजे सेक्युलर मतांची व आमदारांची बेरीज असल्याचे सिद्धांत अनैतिक असतात. त्याला बौद्धीक बदमाशी म्हणतात. असले सेक्युलर बदमाश सिद्धांत प्रस्थापित करणार्‍यांनी कुठल्याही पक्षाकडे नैतिकतेचे प्रश्न विचारणेही भामटेपणा असतो. निवडणूका मतदाराला झुलवण्यासाठी असतात. निकाल लागल्यावर ज्याच्या हाती ससा तोच पारधी असतो. हे आता सामान्य जनताही समजू लागली आहे. खेळ सत्तेचा असेल तर तिथे नैतिकता कामाची नसते. कुठूनही व कोणत्याही मार्गाने सत्ता संपादन करण्याला प्राधान्य असते. कारण सत्ता मिळाली मग आपोआप तिला नैतिक अधिष्ठान प्राप्त झाल्याचे दावे सुरू होत असतात. संख्येच्या लोकशाहीत वैचारिकता किंवा नैतिकतेला स्थान कसे असू शकेल? तसे बोलणेच अनैतिक आहे.

एकूण काय तर विधानसभा निवडणूक प्रचारात कुठल्याही पक्षाने काय जाहिर केले वा बोलले गेले, त्याला काडीमात्र अर्थ नाही. लोकशाही संख्येची झालेली आहे. ज्याला निम्मेहून अधिक संख्या प्राप्त करता येईल, तोच सत्तेवर आरुढ होणार आहे. त्यासंबंधात माजी सभापती अरूण गुजराथी यांनी केलेले एक विधान मार्गदर्शक ठरावे. १९९९ नंतर अनेकदा राजकीय पेचप्रसंग उभे राहिले, तेव्हा गुजराथी पत्रकारांना म्हणाले होते, आपल्या लोकशाहीत ५१ म्हणजे १०० असतात आणि ४९ म्हणजे शून्य असते. हे सुत्र मान्य करूनच लोकशाही चालणार असेल, तर नैतिकतेच्या गप्पा मारण्यात काय अर्थ आहे? केजरीवाल, कुमारस्वामी किंवा तत्सम प्रकरणात कॉग्रेसने हेच सुत्र वापरून डावपेच खेळलेले होते, मग राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी ज्या कसरती आज चालू आहेत, त्यांनाही नव्या वेगळ्या नियमांनी पुढे कसे जाता येईल? अर्थात एक गोष्ट आणखी मार्गदर्शक आहे. १९७९ सालात जनता पक्षात फ़ुट पडल्यावर चरणसिंग यांना पंतप्रधानपदी विराजमान व्हायची घाई झालेली होती. तर त्यांनाही इंदिराजींनीच पाठींबा दिला होता. त्यांचा शपथविधी झाला आणि लोकसभेत बहूमत सिद्ध करण्याचा दिवस उजाडला, तेव्हा इंदिराजी म्हणालेल्या होत्या, आपण सरकार ‘स्थापन करण्यासाठी’ पाठींबा दिलेला होता, सरकार ‘चालवण्यासाठी’ नव्हे. त्यांचे हे शब्द कानी पडल्यावर चरणसिंगांनी लोकसभेत जाण्यापेक्षा राष्ट्रपती भवन गाठले आणि पंतप्रधानपदाचा राजिनामा देऊन टाकला होता. दहा वर्षानंतर चंद्रशेखरही त्याच मोहाला बळी पडले आणि त्यांनीही लोकसभेचे तोंड न बघताच राजिनामा दिलेला होता. त्यानंतर कॉग्रेसने अनेकांना सरकार स्थापनेसाठी पाठींबा दिला. पण सरकार चालवण्यासाठी नाही. महाराष्ट्रात त्या नाट्याचा प्रयोग अजून झालेला नाही. व्हायचा असेल, तर आपण त्यातले मनोरंजन बघायला सज्ज रहायला हरकत नसावी. सच्चाईचा ‘सामना’ करण्याला पर्याय नसतो.