राष्ट्रपती राजवटीची भानगड

भारतीय प्रसार माध्यमांचा प्रचंड विस्तार आणि सोशल मीडियाचे पेव फ़ुटल्याने देशात कुठल्याही विषयातल्या जाणकारांचेही प्रचंड पीक आलेले आहे. कुठलाही विषय काढला तरी त्यावर आपले मतप्रदर्शन अधिकारवाणीने व्यक्त करणार्‍यांची संख्या लक्षावधीने वाढलेली आहे. त्यामुळे अर्थशास्त्र वा राजकारण अशा कशावरही मतप्रदर्शनाचा महापूर गेल्या काही वर्षात आलेला आहे. त्यामुळे कोणीही काहीही म्हणायची खोटी, तात्काळ अशा लोकांचे दोन तट पडत असतात आणि हिरीरीने मतांचा भडीमार सुरू होत असतो. विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि त्याचेही निकालही आलेले आहेत. पण ज्या महायुतीला मतदाराने एकत्रित लढताना बहूमत प्रदान केलेले आहे, त्यातल्या दोन प्रमुख पक्षात मुख्यमंत्रीपद कुणाचे असा विवाद सुरू झाला. त्यातून घटनात्मक परिस्थिती व राजकीय उलघाल यांची गल्लत सुरू झाली. शिवसेना व भाजपा मिळून सरकार स्थापन करणार की नाही आणि कितीकाळ लोकांनी त्याची प्रतिक्षा करावी, ह्याची धुमश्चक्री माध्यमातून रंगू लागली. त्यामध्ये भाजपाचे एक नेते व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ९ नोव्हेंबरपुर्वी सरकार गठीत झाले नाही, तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता व्यक्त केली. तर त्यावरून काहूर माजणे स्वाभाविक होते. लगेच राष्ट्रपती भाजपाच्या खिशात आहेत काय? यापासून अनेक प्रश्न विचारले गेले आणि अशी धमकी भाजपा देतोय, असाही आरोप झाला. पण राष्ट्रपती राजवट कशी व कशा स्थितीत लागू होऊ शकते, याचा शोध कोणालाही घ्यायची इच्छा झालेली नाही. फ़ार कशाला यापुर्वी कधी व कशी राष्ट्रपती राजवट महाराश्ट्रामध्ये लागू झाली, त्याचाही शोध घेण्याची कोणाला इच्छा झालेली नाही. तेव्हा कुणाच्या तरी खिशात होते, म्हणून राष्ट्रपतींनी आपली राजवट महाराष्ट्रावर लादलेली होती काय? कधी व कशामुळे तेव्हा राज्यात राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल सुरू झाला होता? कुणाला धमकावण्यासाठी की घटनात्मक गरज म्हणून ती राजवट लागू झाली होती? आताही कशामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू शकेल? कुठेतरी अशा गंभीर विषयाच्सा उहापोह होणारच नाही काय? की खळबळ माजवण्यासाठी असेही विषय थिल्लरपणाने हाताळले जाणार?

यापुर्वी महाराष्ट्रात दोनदा राष्ट्रपती राजवट लागलेली आहे. सर्वात पहिल्यांदा तो प्रयोग झाला, तेव्हा राजकीय धमकी किंवा राष्ट्रपती खिशात असल्याने झाला असे नक्की म्हणता येईल. १७ फ़ेब्रुवारी १९८० रोजी महाराष्ट्रात सक्तीने राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली होती आणि त्याचा बळी होता शरद पवार यांचे पुलोद सरकार. तेव्हा जनता पक्षाचा प्रयोग फ़सला होता आणि इंदिराजी पुन्हा दिल्लीत सत्तेवर आलेल्या होत्या. त्यांनी जनता पक्षाची वा त्यांच्या मित्रपक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यातील विधानसभा एक वटहुकूम जारी करून बरखास्त करून टाकलेल्या होत्या. सहाजिकच तिथे आपोआपच अस्तित्वात असलेली लोकनियुक्त सरकारे बरखास्त झाली आणि राज्यपालांच्या हाती सत्ता जाऊन राष्ट्रपती राजवट सुरू झाली. याचे कारण असे, की घटनेनुसार विधानसभेत बहूमताने मुख्यमंत्री निवडला जातो आणि त्याच्यावर बहूमताचा विश्वास असेपर्यंतच त्याला सत्तेवर बसता येत असते. पण विधानसभाच बरखास्त झाली तर बहूमताच्या पाठींब्याचा विषयच येत नाही. सहाजिकच मुख्यमंत्र्याची खुर्ची आपोआप निकालात निघते आणि राष्ट्रपती राजवट लागू होत असते. तशी तेव्हा शरद पवार यांचीही खुर्ची गेलेली होती आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली होती. ती तब्बल ११२ दिवस चालली. नव्याने विधानसभेच्या निवडणूका होऊन नवे मुख्यमंत्री निवडले जाईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट कायम होती. पण त्यानंतर असा प्रसंग सहसा आला नाही. कारण निवडणुका संपल्यावर ठरल्या वेळेत नवे सरकार सत्तेत येत गेले आणि विधानसभेच्या पाठींब्याने नवा मुख्यमंत्री सत्तेत येत राहिला. कुठल्या मुख्यमंत्र्याने बहूमत गमावले म्हणून त्याला बरखास्त करण्याचा प्रसंग आला नाही्, की विधानसभा बरखास्त करायची वेळ आली नाही. १९८० नंतर तशी परिस्थिती ३४ वर्षांनी आली आणि ती आणणार्‍या नेत्याचे नाव होते अनितदादा पवार. २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकांची धामधुम सुरू असतानाच राष्ट्रपती राजवट लावण्याची नामुष्की महाराष्ट्रावर कोणी आणली असेल, तर त्या पक्षाचे नाव आहे राष्ट्रवादी कॉग्रेस. आज तो घटनाक्रम कोणाही पत्रकार विश्लेषकाला आठवतही नसावा, यासारखे राजकीय नवल नाही. अवघ्या पाच वर्षापुर्वीची ही हकिगत आहे.

तेव्हा विधानसभा उमेदवारांच्या अर्ज भरण्याची घाईगर्दी चालू होती आणि शिवसेना भाजपा यांच्यात जागावाटपाचा उभा राहिलेला पेचप्रसंग सुटत नव्हता. अखेर अर्ज दाखल करण्याची मुदत दोनतीन दिवस शिल्लक असताना एका संध्याकाळी भाजपाच्या कोअर कमिटीने एकनाथ खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील युती समाप्त होत असल्याची घोषणा केलेली होती. जणू त्यांच्या या घोषणेची प्रतिक्षा करीतच अजितदादा व शरद पवार बसलेले असावेत. कारण युती समाप्तीची घोषणा होताच, तासाभराने राष्ट्रवादी कॉग्रेसनेही आपली कॉग्रेस सोबत असलेली आघाडी मोडीत काढल्याची घोषणा करून टाकलेली होती. इथपर्यंत सर्व ठिक होते. दोन पक्षांना सक्तीने एकत्र ठेवण्याचा वा रहाण्याचा आग्रह कोणी धरू शकत नाही. त्यामुळे भाजपाला जसा युती मोडायचा अधिकार होता, तसाच राष्ट्रवादी पक्षालाही कॉग्रेससोबतची आघाडी मोडीत काढण्याचा संपुर्ण अधिकार होता. त्यांनी तो वापरला म्हणून कोणी त्यांच्या नावाने बोटे मोडण्याचे कारण नाही. पण विषय तिथेच संपला नाही. त्या निर्णयानज़्ंतर व घोषणेनंतर पक्षाचे विधानसभेतील गटनेते अजितदादा तात्काळ उठून राजभवनाकडे रवाना झाले आणि त्यांनी राज्यपालांना आपण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिलेला पाठींबा काढून घेत असल्याचे पत्र दिले. सहाजिकच महिनाभराने विसर्जित होणार्‍या विधानसभेत तेव्हापुरते असलेले बहूमताचे पाठबळ पृथ्वीराज चव्हाण गमावून बसले. हे पत्र राज्यपालांना देण्यामागचा पवित्र हेतू काय होता? कारण चव्हाण नाहीतरी केवळ काळजीवाहू मुख्यमंत्री होते आणि आचारसंहितेमुळे त्यांना कुठलाही मोठा धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नव्हता. नंतर येऊ घातलेल्या निवडणूकांच्या जागांसाठी आघाडी मोडलेली होती. म्हणून पाठींबा लगेच काढून घेण्याचे प्रयोजन काय होते? पण दादांनी ते पाऊल् उचलले आणि भाजपाचे तात्कालीन विधानसभेचे नेता एकनाथ खडसे यांनी राज्यपालांना फ़ॅक्स पाठवला. चव्हाण यांनी बहूमत गमावले असल्याने त्यांना बडतर्फ़ करावे, किंवा त्यांचा राजिनामा घ्यावा. त्यांनीही आढेवेढे घेतले नाहीत आणि त्याच रात्री म्हणजे २८ सप्टेंबर २०१४ रोजी महाराष्ट्रात दुसर्‍यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. तेव्हा राष्ट्रपती कोणाच्या खिशामध्ये बसलेले होते? त्यांची राजवट कुणाच्या धमकीने अंमलात आली?

अर्थात वैधानिक संसदीय कामकाजाच्या पद्धतीनुसार मुख्यमंत्री राजिनामा देतो, तेव्हा राज्यपाल त्याला काळजीवाहू कारभारी म्हणून काम करायला सांगतो, अन्य व्यवस्था होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री असतो. सत्तेतील मुख्यमंत्री पराभूत झाल्यावरही तशीच स्थिती असते. जुना मुख्यमंत्री काळजीवाहू म्हणून आपल्या जागी कायम असतो आणि नव्या मुख्यमंत्र्याचा शपथविधी होताच आपोआप बरखास्त होत असतो. पण नवी व्यवस्था झाली नाही आणि दरम्यान असलेली जुनी विधानसभा मुदत संपल्याने बरखास्त होत असेल, तर काय करायचे? मुख्यमंत्र्याने राजिनामा दिला तर काय करायचे? अशावेळी अन्य पर्याय नाही व अपरिहार्यता म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू होत असते. तशीच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या राजिनाम्याने परिस्थिती निर्माण केली होती. किंवा अजितदादा व खडसे यांनी तशी स्थिती निर्माण केली होती. पण तेव्हाही विधानसभेची मुदत संपलेली नव्हती आणि या दोघांनी मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ़ करण्याची परिस्थिती निर्माण केलेली होती. आज निवडणूका संपल्या आहेत आणि निकालही आलेले आहेत. नव्याने अस्तित्वात येऊ शकणार्‍या विधानसभेचे सभागृह नेता निवडणे आवश्यक आहे. तेही झाले नाही तर त्या नव्या विधान्सभेचे अधिवेशन बोलावता येत नाही आणि जुनी विधानसभा संपणार असल्याने त्यातल्या बहूमताच्या पाठींब्याने जुना मुख्यमंत्री दिर्घकाळ कारभार हाकू शकत नाही, सहाजिकच ९ नोव्हेंबरला विधानसभेची मुदत संपणार असेल, तर त्याचसोबत फ़डणवीस सरकारही अधिकारहीन होणार आहे. नवे आमदार मिळून आपला नेता बहूमताने निवडू शकत नसतील, तर विधानसभा स्थगीत करण्याला पर्याय नाही. अशा स्थितीत आधीचा मुख्यमंत्री नाही व नवाही निवडून शपथ घेऊ शकला नसेल; तर घटनात्मक कारभार कायदेशीर होण्यासाठी आपोआप राष्ट्रपती राजवटीकडे वाटचाल होत असते. त्यासाठी राष्ट्रपती कोणाच्या खिशात असण्याची गरज नसते, की कोणी कोणाला धमकावण्याचा प्रश्न येत नसतो. ती घटनात्मक प्रक्रीया असते. आजही अधिक प्रतिक्षा करायचे सोडून देवेंद्र फ़डणवीस यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला, तर राज्यपाल काय करू शकतात? पृथ्वीराज यांच्या राजिनाम्यानंतर जे घडले त्याला काही अन्य पर्याय कोणा शहाण्यापाशी आहे काय?