फ़डणवीसांना दिलासा?

शुक्रवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणविस यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा राज्यपालांना सादर केला आणि एकप्रकारे सत्तास्थापनेच्या  त्या रंगलेल्या खेळातून आपली सुटका करून घेतली आहे. कारण विधानसभेच्या निवडणुका लढवताना, त्यांचा भाजपा एकटाच मतदाराला सामोरा गेलेला नव्हता. त्यांनी शिवसेनेशी युती केलेली होती आणि त्या युतीला मतदाराने बहूमत दिलेले होते. तरी दोघांची मिळून असलेली विधानसभेतील संख्या घटलेली होती. त्यामुळे प्रचलीत पद्धतीनुसार त्यांनी राज्यपालांकडे जाऊन सत्तेसाठी दावा करायला हवा होता. पण त्यांच्यापाशी भाजपाचे एकट्याचे बहूमत नव्हते आणि महायुतीतील शिवसेना त्यांच्यासमवेत राज्यपालांकडे यायला राजी नव्हती. परिणामी त्या दिशेने हालचाली होतील म्हणून फ़डणवीस यांना प्रतिक्षा करावी लागली. एकीकडे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे त्यांच्या हाकेला उत्तर देत नव्हते आणि दुसर्‍या बाजूला सेनेचे प्रवक्ते मात्र सेनेचाच मुख्यमंत्री मान्य असेल तर युती; असा हट्ट जाहिरपणे सांगत होते. त्यामुळे युतीला बहूमत मिळूनही सत्तेचा दावा शक्य झाला नाही आणि जुन्या विधानसभेची मुदत संपत असल्याचे फ़डणवीस यांना आपल्या पदाचा राजिनामा द्यावा लागला आहे. त्यामुळे आता सर्वाधिकार राज्यपालांकडे गेलेले असून, फ़डणवीस हे पुढली प्रशासकीय घटनात्मक व्यवस्था होण्यापर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री झालेले आहेत. पण असेच दिर्घकाळ चालू शकत नाही. निकालानंतर महिनाभर सरकार स्थापन झाले नाही वा कोणी जबाबदारी घ्यायला पुढे आला नाही, तर राज्यपालांना केंद्राला पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी शिफ़ारस द्यावी लागेल. त्या व्यवस्थेला राष्ट्रपती राजवट असे म्हटले जाते. ती टाळायची असेल तर निवडून आलेल्या पक्षांनी हालचाली कराव्या लागतात. बहूमताचा दावा करून पुढे यावे लागते. फ़डणवीस यांनी राजिनामा दिल्यामुळे त्यात आपली असमर्थता अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केलेली आहे. म्हणजेच अन्य कुणाला तरी पुढाकार घ्यावा लागेल.

निकाल लागल्यापासून शिवसेनेचे प्रवक्ते आपलाच मुख्यमंत्री होणार असा दावा करीत राहिले आहेत आणि आपल्यापाशी १७० आमदारांची संख्या असल्याचेही त्यांनी म्हटलेले आहे. शिवाय संख्याबळ बघता शिवसेना दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष आहे. त्याला मुख्यमंत्रीपद भाजपा देणार नसेल तर अन्य पक्षांच्या मदतीने त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. कॉग्रेस व राष्ट्रवादी अशा दोन पक्षांची संख्या बघता शिवसेनेसह बहूमताचा आकडा सिद्ध होऊ शकतो. पण तसे करायचे तर सेनेला महायुती सोडल्याचे जाहिर करावे लागेल आणि अन्य दोन पक्षांच्या आमदारांनी सेनेला पाठींबा देत असल्याचे लेखी स्वरुपात जाहिर करावे लागेल. तरच राज्यपाल त्या दिशेने निर्णय घेऊ शकतील. पत्रकार परिषदेत वा वाहिन्यांवर आकड्यांचे दावे ग्राह्य मानून राज्यपाल कुठला निर्णय घेत नसतात. त्यांना समोर कागदोपत्री दावा विचारात घ्यावा लागतो. थोडक्यात फ़डणवीस यांनी राजिनामा देऊन या गुंत्यातून आपल्याला सोडवून घेतले आहे. पर्यायाने दोन आठवडे मुख्यमंत्रीपदावर जाहिर दावे करणार्‍या शिवसेनेच्या गळ्यात सत्तास्थापना करण्याचे घोंगडे घातलेले आहे. ते गणित कसे जमवायचे व राज्यपालांसमोर कसे मांडायचे, हे शिवसेनेच्या चाणक्यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आकडे कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या गोटात उपलब्ध आहेत. पण त्यांची मान्यता सहजगत्या मिळणारी नाही. त्याही पक्षांना आपल्या राजकीय भूमिका व भविष्याकडे पाठ फ़िरवून पुढाकार घेता येत नाही. जितके पत्रकार परिषदेत बोलणे सोपे असते, तितले व्यवहारी राजकारणातले पाऊल उचलणे सोपे नसते. म्हणूनच सवाल भाजपा वा फ़डणवीस नाही, तर कोण व कुठली आघाडी-पक्ष याचे उत्तर आता शिवसेनेला वा त्यांच्या मित्रांना द्यावे लागणार आहे. जे कोणी मित्र अज्ञात आहेत, त्यांना समोर येऊन सेने़चा पुरस्कार करावा लागणार आहे. तो त्यांनी कसा करावा किंवा सेनेने त्याचे गणित कसे जमवावे, हा देवेंद्र फ़डणवीस यांची डोकेदुखी नाही.

सत्तेसाठी विचारधारा वा तत्वज्ञानाला तिलांजली देण्याचा इतिहास आपल्या देशात नवा नाही. कुठल्याही विचारांचे लोक कुठल्याही पक्षात दाखल होतात आणि नवी भाषा बोलू लागतात. परस्पर विरोधी विचारांचे पक्ष सत्तेची समिकरणे जुळवताना एकत्र येतात. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉग्रेस यांनी सत्तेसाठी आघाडी केली; म्हणून काही बिघडत नाही. मात्र अशा परस्पर विरोधी भूमिकांचे पक्ष एकत्र येण्याने तात्काळ सत्तेची खुर्ची मिळत असली, तरी अनेक वेदनादायक तडजोडी कराव्या लागतात. त्यातून होणार्‍या जखमा भरायला प्रचंड कालावधी लागत असतो. म्हणून तशी भाजपाला पर्यायी आघाडी होणार नाही, अशा भ्रमात कोणीही रहायचे कारण नाही. मात्र आघाडी करणार्‍यांनी आपल्याला भविष्यात मोजाव्या लागणार्‍या किंमतीचा विचार करणे आवश्यक असते. कारण आज शिव्याशाप देणारे किंवा टाळ्या पिटणारे, ती किंमत मोजणार नसतात. जे आघाडी करतात, त्यांनाच त्याची भरपाई करावी लागत असते. शिवसेना व दोन्ही कॉग्रेस यांच्यात अनेक वैचारिक राजकीय विरोधाभास आहेत आणि त्यांचा मतदारही ठराविक भूमिकेतून पाठीशी उभा राहिलेला असतो. त्याला नाराज किंवा विचलीत करून डावपेच खेळण्यातून जुगार साध्य होत असला, तरी किंमतीचा अंदाज तात्काळ येत नाही. उदाहरणार्थ सेनेला एनडीए आघाडीतून बाहेर पडावे लागेल. कॉग्रेसलाही सेनेच्या जहाल भूमिकांचे समर्थन करावे लागेल. राष्ट्रवादीला आपल्या पुरोगामीत्वाच्या भूमिका शिवसेनेच्या गळी उतरवाव्या लागतील. यापैकी काहीही भाजपाला करावे लागणार नाही. कागदावर संख्यांची बेरीज वजाबाकी जितकी सोपी असते, तितकी व्यवहारी राजकारणातले अंकगणित सहज सोडवता येत नसते. अनेकदा ३+३ मिळून पाच होतात किंवा सातआठही होऊ शकतात. पण सहा नक्कीच होत नाहीत. शिवाय आज मुख्यमंत्री होणे म्हणजे काटेरी मुकूट डोक्यावर चढवून घेणे आहे. त्याचे कुणाला भान आहे काय? की त्यातून सुटल्याचा आनंद देवेंद्रना झालेला असेल?

याक्षणी अवघा महाराष्ट्र अतिवृष्टी व महापुराने बेजार झालेला आहे. अवकाळी  बेमोसमी पावसाने हाताशी आलेली पिके बुडवली आहे. सहाजिकच जवळपास अर्धी लोकसंख्या सरकारने आपले पुनर्वसन करावे किंवा मोठी भरपाई द्यावी; म्हणून रांग लावून उभी आहे. भाजपा वगळता बांधावर गेलेल्या प्रत्येक पक्षाने एकरी पंचवीस हजारापासून लाखापर्यंतचे आकडे शेतकर्‍यांच्या तोंडावर फ़ेकून झालेले आहे. पण ते फ़ेकताना त्यापैकी कोणी आपणच उद्या सत्ता हाती घेणार, अशा समजुतीमध्ये नव्हता. सहाजिकच मोठे आकडे फ़ेकण्यात काय अडचण होती? पण त्यापैकीच आता कोणी मुख्यमंत्री होणार वा सरकार चालवणार असेल, तर त्यानेच बांधावर जाऊन मांडलेले हजारो वा लाखोचे वादे पुर्ण करावे लागणार ना? त्याची एकत्रित किंमत किती होते? राज्याच्या तिजोरीत तितकी रक्कम आहे काय? नसेल तर केंद्राकडून काय मिळू शकते? कोण मिळवू शकतो, असे मुद्दे निकराचे होऊन जातात. भाजपाला सत्तेपासून बाजूला ठेवण्यात पुढाकार घेतलेल्या पक्षांना व नेत्यांना, भाजपाचेच केंद्रातील सरकार कितीसे मुक्तहस्ते मदत करू शकेल? मुद्दा भाजपाला हिणवण्याचा नसून दिवाळखोरीत गेलेल्या दोनतीन कोटी शेतकरी व ग्रामिण जनतेच्या अस्तित्वाचा आहे. त्यांना भरपाई कुठला पक्ष देतो, याच्याही कर्तव्य नसून भरपाई महत्वाची आहे. त्यात जो मुख्यमंत्री होईल, त्याला पुरग्रस्तांच्या तोफ़ेला सामोरे जायचे आहे. गरजू ग्रासलेल्या पुरग्रस्तांच्या भडीमाराला सामोरे जायचे आहे. फ़डणवीस तडजोडी करून मुख्यमंत्रीपद टिकवू शकले असते तरी त्यांनाच अशा भडीमाराला सामोरे जावे लागले असते. त्यातून त्यांची एका राजिनाम्याने सुटका केली आहे आणि सगळा भडिमार नव्याने सत्तेत येणार्‍या मुख्यमंत्र्याच्या स्वागताला सज्ज आहे. मग देवेंद्रना मुख्यमंत्री होण्यापासून रोखणार्‍यांनी दिलासा दिला की हटवले? प्रत्येकाने याचा हवा तसा अर्थ काढावा. आपल्या देशात विचारस्वातंत्र्य आहे, अविष्कार स्वातंत्र्यही आहे.