रस्ता तोच वाटसरू वेगळे

कर्नाटकात दिड वर्षापुर्वी रंगलेले नाट्य किरकोळ फ़रक करून महाराष्ट्रात घडलेले आहे. बहूमत हुकलेल्या भाजपाच्या येदीयुरप्पांनी तेव्हा अल्पमतात असतानाही मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि बहूमत सिद्ध करताना त्यांची तारांबळ उडालेली होती. राजकारणात अशा अनुभवातून नवा धडा शिकणार्‍यालाच भवितव्य असते आणि तो धडा भाजपा शिकला म्हणायचे. म्हणून तर सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तास्थापनेचे आमंत्रण मिळूनही दोन दिवसात देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यपालांना आपली असमर्थता कळवली होती. त्यामुळे सत्ता शिवसेना वा अन्य विरोधकांकडे जाऊ शकते याची कल्पना होती. तरीही त्यांनी तो जुगार खेळलेला होता. पण तोच अखेरीस खरा ठरला. कारण शिवसेनेचे प्रवक्ते व चाणक्य कॅमेरासमोर नुसत्या फ़ुशारक्या मारण्यात रममाण झालेले होते आणि त्याचवेळी भाजपा स्पर्धेतून बाजूला होऊन विरोधातल्या कोणाला सोबत घेता येईल, त्याचे डावपेच खेळत होता. थोडक्यात आपल्यावरचे माध्यमांचे लक्ष विचलीत करून भाजपाने विरोधी गोटातला सर्वात महत्वाचाच मोहरा फ़ोडण्याची खेळी यशस्वी केली. त्यातून दोन्ही कॉग्रेस व शिवसेनेला इतके गाफ़ील ठेवले, की त्यांच्याच गोटातला दगाबाजही समोर असताना त्यांना बघता आला नव्हता की ओळखता आलेला नव्हता. तो दिसत होता, कारण त्याच विषयावर मी १४ नोव्हेंबर रोजी युट्युबवर एक व्हिडीओ टाकलेला होता. त्याचे शीर्षक होते, ‘अजितदादा सांगा कोणाचे?’ हे मला दिसत होते, तर उर्वरीत माध्यमे, पत्रकार वा खुद्द उद्धव किंवा शरद पवारांना का दिसलेले नव्हते? की त्यांना बघायचेच नव्हते? अवघ्या नऊ दिवसात माझ्या सवालाला अजितदादा व देवेंद्र यांनी उत्तर दिले. अजितदादा काकांचे नाही, तर भाजपाचे; असे ते उत्तर आहे. शनिवारी भल्या सकाळी त्याच दोघांचा राजभवनात शपथविधी पार पडला आणि नवे सरकार स्थापन झाले आहे. ते किती चालेल व बहूमत सिद्ध करी शकेल काय? हा प्रश्न दिसतो तितका सोपा नाही. त्यासाठी पुढला घटनाक्रम उलगडेल तसा अभ्यासावा लागेल. नुसत्या ब्रेकिंग न्युज देऊन विश्लेषण होत नाही, की राजकारण समजून घेता येत नाही. या घटनाक्रमाची पार्श्वभूमी काय होती? घटनाक्रम इथपर्यंत कसा आला आणि भविष्यात कुठल्या दिशेने जाईल? भूतकाळात त्याचे धागेदोरे कुठे आढळतात? 

भाजपाचे नेते किंवा त्यातले किमयागार मानले जाणारे पक्षाध्यक्ष अमित शहा महाराष्ट्रातील सत्ता टिकवण्यासाठी पुढे कशाला आलेले नाहीत? त्यांची जादू आपल्याला महाराष्ट्रात बघायची आहे, असा टोमणा राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मध्यंतरी मारला होता. तेव्हा त्यांना अमित शहांचे मौन वा अलिप्तता चकीत करून गेली होती, की अस्वस्थ करीत होती? मात्र दुसरीकडे अमित शहांचे अनुयायी भक्त त्यांच्या अशा अलिप्ततेने कमालीचे अस्वस्थ झालेले आहेत. कारण दोन्ही कॉग्रेस सोबत जाऊन सेना सरकार बनवूच शकत नाही आणि अमित शहा तशी सत्ता होऊच देणार नाहीत, अशी या अनुयायांची खात्री असावी. खरेच ज्याप्रकारे इतर काही राज्यात भाजपा किंवा शहांनी सत्ता बळकावण्याचा डाव खेळलेला आहे, त्यानंतर त्यांची महाराष्ट्राच्या सरकार स्थापनेतील अलिप्तता थक्क करणारी आहे. हे अर्थातच राजकारण न्याहाळणार्‍या किंवा त्यात आपल्याला काही कळते असे मानणार्‍यांची बाब आहे. पण राजकारण जसे उलगडत जाते तसेच त्यातून खरे शिकता येत असते. प्रत्येकवेळी तेच तेच डाव यशस्वी होत नसतात आणि नव्या परिस्थितीत नवनवे डाव खेळावे लागत असतात. उदाहरणार्थ कर्नाटकात येदीयुरप्पांच्या घाईने गडबाड केली होती आणि तो एक धडा होता. तिथेही विधानसभा निवडणूकीत भाजपाचे बहूमत हुकलेले होते आणि येदींनी घाई केली. त्या एका घाईने कॉग्रेस व देवेगौडांना झटपट एकत्र येण्याला चालना मिळाली होती. भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्याला उतावळे असलेल्या त्या पक्षांना बाहेर ठेवण्याची घाई येदींनी केली आणि शपथविधी उरकून घेतला. पुढले नाट्य खुप जुने नाही. तात्काळ कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी भाजपाला सत्तेच्या बाहेर ठेवण्यासाठी आपल्याहून निम्मेच आमदार असलेल्या जनता दलाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून पाठींबा देऊन टाकला. महाराष्ट्रात तसेच काही होऊ शकले नसते का? त्यामुळे अशी घाई टाळणे हा कर्नाटकचा धडा होता. महाराष्ट्र त्याच्या पुढला धडा आहे.

कर्नाटकात भाजपा एकट्याच्या बळावर लढलेला होता आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेला सोबत घेऊन भाजपा लढला होता. त्यांच्या महायुतीला बहूमत मिळालेले आहे. पण निम्मे जागा असूनही शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाचा हट्ट केला आणि युती फ़िसकटलेली आहे. मात्र तरीही शिवसेना युती मोडून अन्य पक्षांच्या आश्रयाला जाण्याची शक्यता नव्हती. सेनेसाठी ते अवघड काम होते. किंबहूना कडेलोटावर येऊन उभे रहाणे होते. कारण कॉग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सोबत जाऊन सत्ता मिळवणे, म्हणजे आपल्याच पारंपारिक मतदाराला दगा देणे होते. म्हणून तर देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यपालांना जाऊन सरकार स्थापण्यातली असमर्थता व्यक्त करण्यापर्यंत शिवसेना गाफ़ील होती. भाजपा सत्ता राखण्याची संधी हातातून जाऊ देईल, अशी सेनेचीही अपेक्षा नव्हती. किंबहूना सेना युती मोडून आपल्या सोबत येईल, अशी मुरब्बी शरद पवारांनाही खात्री वाटत नव्हती. म्हणून आधी पवार आणि नंतर कॉग्रेसजन सावधपणे अपल्याला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल मिळालाय, अशीच भाषा बोलत होते. सेनेच्या प्रवक्त्यावर विसंबून सत्तेचे इमले उभे करण्यापर्यंत भरकटणे महागात पडण्याची भिती त्याही दोन्ही पक्षांना होती. म्हणून तर भाजपाने असमर्थता व्यक्त करण्यापर्यंत शिवसेनेच्या हुलकावण्या चालू होत्या. मात्र जेव्हा सेनेलाच आमंत्रण मिळाले, तेव्हा त्यांच्यापाशी पाठींबा दाखवायला १४५ हून अधिक आमदारांची कुठलीही सज्जता नव्हती. कारण सेनेला त्याची गरजही वाटलेली नव्हती. तशी युती मोडून मुख्यमंत्रीपद मिळवायची रणनिती सेनेकडे आधीपासून असती, तर रोज पवारांना भेटणार्‍या प्रवक्त्याने त्यासाठीची तयारी दोन्ही कॉग्रेसना विश्वासपुर्वक करायला सांगितले असते. पर्यायाने राज्यपालांचे आमंत्रण मिळाल्यावर लगेच सरकार स्थापन होऊ शकले असते. पण हुलकावण्या देत बसलेल्यांना जेव्हा सरकार बनवण्याचे आमंत्रण आले, तेव्हा तारांबळ उडाली. त्यांच्यावर तशी वेळ आणली जाण्याला रणनिती म्हणावे किंवा नाही, ते प्रत्येकाने आपापल्या बुद्धीनुसार ठरवावे.
.
सत्तास्थापनेतील आपली असमर्थता व्यक्त करतानाही भाजपाने महायुतीलाच बहूमत मिळाले आहे व सरकार बनले तर महायुतीचेच बनेल, अशी भाषा केलेली होती. किंबहूना युती सेनेने मोडावी अशी स्थिती भाजपाने जाणिवपुर्वक निर्माण करून ठेवली. मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी काहीही करायची भाषा शिवसेनेने वापरली आणि ते ‘काहीही’ करायची वेळ त्यांच्यावर आणली गेली. भाजपाने आणली असेही म्हणता येईल. पुढे ते काहीही म्हणजे काय, ते आता स्पष्ट होत आहे. सेनेला दोन्ही कॉग्रेस सोबत जाऊन मुख्यमंत्रीपद मिळू शकते, हे अंकगणितातूनच साफ़ होते. मुद्दा इतकाच होता, की ते पद मिळवण्यासाठी शिवसेनेला काहीही म्हणजे ‘काय काय’ करावे लागेल? ते करण्याची राजकीय किंमत भविष्यात किती असेल? हट्टाला पेटल्याने म्हणूनच सेनेला माघार घेण्याचा मार्ग बंद झाला होता आणि अखेरीस राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर सेनेलाच सत्तास्थापनेचा मार्ग शोधणे भाग होते. त्याची तारांबळ म्हणूनच तशी वेळ आल्यावर उडाली. एकदा ही शिकार आपल्या टप्प्यात पुर्णपणे आल्याची खातरजमा होताच कॉग्रेस व राष्ट्रवादीच्य शिकार्‍यांनी आपापल्या बंदुका सरसावल्या आणि एकामागूने एक अटी घालण्याचा सपाटा लावला. त्यात पहिली अट केंद्रात असलेला मंत्री मागे घेणे. ती अट पुर्ण केल्यावर सेनेचे एनडीएत जायचे सर्व मार्ग बंद झाले होते आणि आता दोन्ही कॉग्रेस ज्या अटी घालेल त्या मान्य करण्याच्या पलिकडे कुठलाही उपाय सेनेकडे राहिलेला नव्हता. त्याची प्रचिती आता येऊ लागली आहे. पण तोंड दाबून बुक्क्याचा मार खाण्याखेरीज पर्यायही उरलेला नाही. एनडीए वा भाजपाशी असलेली युती व युपीए वा कॉग्रेस सोबतची आघाडी; यातला कळीचा फ़रक वा मुद्दा अजून कोणी चर्चिलेला नाही. गरज असेल, तर मातोश्रीवर या; असले फ़तवे भाजपासाठी काढायची सोय गेलेली आहे. आजकाल कोणी मातोश्रीवर येत नाही, की सामनाही कोणाला तिथे हजेरी लावण्याचे आदेश जारी करीत नाही.

मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी जो अट्टाहास झाला, त्यातून युतीच तुटलेली नाही. उलट युती आहे म्हणून मित्रपक्षांना रांगत वा मुजरा करायला मातोश्री येथे हजेरी लावण्याची भाषा गेल्या दोनतीन आठवड्यात संपलेली आहे. आपण विसरलेले नसू तर प्रतिभा पाटिल वा प्रणबदा मुखर्जी अशा कॉग्रेसी नामदारांनीही राष्ट्रपती पदासाठी मते मिळावीत म्हणून मातोश्रीवर हजेरी लावलेली होती. ते कॉग्रेस अध्यक्षा सोनियांना अजिबात आवडले नव्हते असे मुखर्जींनीच आपल्या स्मूतीग्रंथामध्ये लिहून सांगितलेले आहे. आता त्याच सोनियांच्या दरबारी शिवसेनेला जाऊन उभे रहायचे आहे. अर्थात तिथे येण्याची परवानगीही अजून सेनेला मिळालेली नाही. थोडक्यात मातोश्रीवर हजर व्हा, असले फ़तवे काढायचा काळ इतिहासजमा झाला आहे आणि आदेश देण्याची भाषाही आटोपलेली आहे. आता आदेश ऐकायचे आणि त्यांची तामिली करायचा जमाना येऊ घातलेला आहे. मुख्यमंत्री सेनेचाच करण्यासाठी काहीही करू यातल्या ‘काहीही’ शब्दाचा अर्थ हळुहळू उलगडू लागला आहे. त्यात मग सेनेने जातीय वा धार्मिक विषयावर मौन धारण करणे, किंवा पुरोगामीत्वाचा बोळा तोंडात कोंबून घेणे वगैरे अटी हळुहळू समोर येऊ लागलेल्या आहेत. कुठल्याही आकर्षक योजना वा करारामध्ये अशा जाचक अटी छोट्या टायपात छापलेल्या असतात आणि करार मान्य करताना त्या सहसा वाचल्याही जात नाहीत. विषय वादाचा झाला, मग त्यांच्याकडे लक्ष जात असते. त्यामुळेच राज्यपालांकडे भाजपाने असमर्थता व्यक्त करण्यापर्यंत जे पर्याय असल्याचे सांगितले जात होते, त्यातल्या जाचक अटी छोट्या टायपात होत्या. वेळ आल्यावर त्यांचा अंमल सुरू झालेला आहे. आधी सोनियांना सेनेची सोबत मान्यच नव्हती. पण त्यांनी त्याला मान्यता देण्यासाठी अटींचा भडीमार सुरू केला आणि प्राथमिक बोलणी दोन्ही कॉग्रेसमध्ये सुरू असताना शिवसेनेला पुर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आलेले होते. एकदा दोन्ही पक्षांचे ठरले, मग तो मसूदा सेनेला दिला जाऊन त्या तहनाम्यावर सही करूनच मुख्यमंत्री पदाचा मार्ग खुला होणार; ही बाब आता लपून राहिलेली नव्हती.

यातली आणखी एक गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. कर्नाटकातत अशा कुठल्याही बैठका झाल्या नाहीत वा अटीशर्ती लागू नव्हत्या. कुमारस्वामींना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले. बसल्यानंतर त्यांना ते आसन किती जाचक वा टोचणारे आहे, त्याची जाणिव झाली. रोजच्या रोज हातात रुमाल घेऊनच ते भाषणाला उभे रहायचे आणि आपल्याला कॉग्रेसने चपरासी बनवून ठेवले आहे, अशी कुरबुर करायचे. पण कितीही अपमानित होऊनही त्यांना पदाचा मोह सुटला नाही. मग सेनेला कोणी स्वाभिमानाच्या गोष्टी शिकवण्याची गरज आहे काय? कुमारस्वामी असोत किंवा सेना असो, त्यांना पदाचा मोह पडलेला आहे आणि त्यासाठी ‘काहीही’ करायला ते सज्ज आहेत. त्यामुळे अशा किरकोळ गोष्टी काय महत्वाच्या? थोडी सहनशीलता पुरेशी आहे. मातोश्रीवर हजेरी लावा, ही भाषा सोडणे म्हणजे काही मोठा त्याग नसतो. आजवर आदेश दिले आता अन्य कुणाचे तरी आदेश शिरसावंद्य मानायचे, तर काय मोठी नामुष्की आहे? लक्ष्य ठरलेले आहे आणि हीच तर वेळ आहे. शिवसेना व शिवसैनिक असे आदेश किती काळ पाळू शकतील, ही बाब निर्णायक महत्वाची आहे. शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून कॉग्रेसी व राष्ट्रवादी जे काही बोलतील वा वागतील, त्याकडे काणाडोळा करण्याच्या कुवतीला व संयमाला महत्व आहे. तिथे संवेदनशील शिवसेना अस्वस्थ होण्य़ाची दाट शक्यता आहे. नरेंद्र मोदीं वा शहांना अफ़जलखान वा अन्य विशेषणे देऊनही एनडीएत स्थान टिकवता येत होते. आता दोन्ही कॉग्रेसच्या सहवासात तितके स्वातंत्र्य मिळणार नाही. त्यावर पाणी सोडावे लागेल. सत्तेत सहभागी होऊन भाजपावर दुगाण्या झाडण्याची मोकळीक होती. युपीए वा कॉग्रेस आघाडीत त्या स्वातंत्र्याला लाथ मारावी लागेल. ते शक्य नसल्यास मुख्यमंत्रीपदाला लाथ मारावी लागेल. हेच तर बिहारमध्ये नितीशकुमारांचे झाले नव्हते का? लालूंची सोबत घेऊन भाजपाला धडा जरूर शिकवला. पण पुढे राबडीदेवी वा तेजस्वीकडून धडे गिरवायची पाळी आल्यावर नितीशचे काय झाले?

२००२ सालात गुजरात दंगलीचा विषय घेऊन भाजपाला सोडताना रामविलास पासवान यांनी वाजपेयी सरकारमधून मंत्रीपदाला लाथ मारली होती. त्यांना लालूंनी धडा शिकवला आणि २०१३ मध्ये नितीशनी मोदींना पंतप्रधानपदाला आक्षेप घेताना एनडीए सोडली. पण त्यांच्या अहंकाराचा फ़ुगा २०१४ च्या लोकसभेत फ़ुटला आणि त्यांना नाक मुठीत धरून लालूंना शरण जात मुख्यमंत्रीपद टिकवावे लागले. पण त्याची किंमत लौकरच कळली. त्यांना लालूच नव्हेतर राबडीदेवी किंवा लालू कुटुंबातील कोणीही केलेले अपमान सहन करण्याची नामुष्की आली. तेव्हा पुन्हा एनडीएच्या वळचणीला येऊन आपली राजकीय भूमी टिकवावी लागली होती. मुद्दा इतकाच, की अहंकाराच्या आहारी जाऊन सुडाची भाषा सुरू झाल्यावर भान रहात नाही. हेच आंध्राच्या चंद्राबाबू नायडूंचे झाले. आज ज्या आवेशात शिवसेनेचे नेते बोलत असतात, त्याच आवेशात तेलगू देसमचे प्रवक्ते नेते वर्षभरापुर्वी बोलत होतेच ना? अर्थात त्यांनी स्वाभिमान सोडावा असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण स्वाभिमानाच्या मागे तितकीच शक्ती उभी करावी लागते. नुसत्याच फ़ुशारक्या मारल्या, मग दबा धरून बसलेले घातपाती तुमची अशी नामुष्की करून टाकतात, की नाक मुठीत धरून ज्याला धडा शिकवण्याची भाषा केली त्याच्याच दारी शरणागत व्हावे लागते. म्हणूनच ज्याला कोणाला धडा शिकवायचा आहे. त्यालाही पराभवाची चव चाखवण्याइतकी शक्ती आधी कमवावी लागते. मग पुढल्या खेळी करायच्या असतात. अन्यथा तुमचे हितशत्रूच इतके बेजार करून टाकतात, की माघारी लज्जास्पद होऊनच फ़िरावे लागत असते. इथे त्या हितशत्रूंनी नेमका डाव साधलेला आहे. शिवसेनेला माघारी फ़िरण्याचे सर्व रस्ते बंद करूनच आपल्या गोटात आणलेले आहे. त्यामुळे आता असे नवे ‘मित्र’ ज्या अटी घालतील वा कितीही अपमानास्पद गोष्टी करतील; त्या निमूटपणे सहन करण्याखेरीज अन्य पर्याय शिल्लक उरलेला नाही. दोन्ही कॉग्रेसने मागचे दोर कापलेले नाहीत. शिवसेनेनेच मागचे दोर कापले आहेत ना?

म्हणूनच मित्रांनो, तिन्ही पक्षाचे सरकार स्थापन होण्यात कुठलीही अडचण नाही. तो निव्वळ आकड्यांचा खेळ आहे. उद्या अशा जुळवाजुळवीने जो कोणी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होईल, त्याच्या तोंडून कुमारस्वामींचे शब्दही ऐकायच्या तयारीत आपण असायला हवे. आठवते? मुख्यमंत्री झाल्यावर कर्नाटकचे तात्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी काय म्हणाले होते? शपथविधी उरकल्यानंतर ते दिल्लीत सोनियांच्या दरबारी गेलेले होते आणि मग ते म्हणाले होते? राहुल गांधी हे पुण्यात्मा आहेत. मात्र सरकार स्थापन होऊन महिना उलटत असतानाच त्यांना कायम जाहिर समारंभात भलामोठा रुमाल घेऊनच फ़िरावे लागत होते. मग प्रत्येक समारंभात ते अश्रू ढाळायचे आणि आपण मुख्यमंत्री असण्यापेक्षा कॉग्रेसच्या दरबारातले सामान्य कारकुन वा शिपाई असल्याचे सांगत रडायचे. याला म्हणतात, ‘सन्मानजनक वागणूक’. शिवसेनेने त्यासाठी आतापासून तयार असावे. किंबहूना अशाच मार्गाने शिवसेनेला जावे लागणार आहे आणि येतील ते आदेश सहन करताना तिला पश्चात्ताप होऊन राजकारण समजेल, हा भाजपाचा खरा डाव असू शकतो. हिंदी सिनेमात एक प्रसंग अनेकदा तुम्ही बघितलेला असेल. मुलगा रागावून घर सोडून जातो, म्हणून आई रडकुंडीला आलेली असते. पण बाप तिची समजूत काढताना म्हणतो, ‘फ़िक्र मत करो, दुनियामे आटेदालका भाव पता चलेगा तो वापस घर आ जायेगा.’ आवेश तसा असतो. अहंकार तितकाच दगाबाज असतो. पण त्या अनुभवातून गेल्यावर फ़ुशारक्या व वल्गना कमी होतात आणि व्यवहार समजू लागतो. बहुधा भाजपाला म्हणूनच सत्ता स्थापनेपेक्षा सेनेला असा धडा शिकवून पुन्हा युती शक्य वाटलेली असू शकते. अन्यथा देशातल्या दुसर्‍या मोठ्या राज्याची सत्ता भाजपाने सहजासहजी निसटू दिली असती, असे मला वाटत नाही. अर्थात भाजपाची हीच रणनिती असेल तर शिवसेनेला सन्मानाने वागवून दोन्ही कॉग्रेस भाजपाचा तोही डाव उधळून लावू शकतात. पाच वर्षे शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याला गुण्यागोविंदाने नांदवूही शकतात. फ़क्त इतिहास त्याची साक्ष देणारा नाही, इतकीच अडचण आहे.