अजून वेळ गेलेली नाही

शिवसैनिकच मुख्यमंत्री होऊ शकतो

सोमवारी शिवसेनेला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी दिलेली मुदत संपलेली असली, तरी शिवसैनिकालाच मुख्यमंत्री बनवण्याची वेळ निघून गेली, असे समजण्याचे कारण नाही. कारण राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लावावी, म्हणून केंद्राला शिफ़ारस केलेली नाही. उलट त्यांनी शिवसेनेचे अत्यंत विश्वासू ‘नैसर्गिक’ व  ‘कौटुंबिक’ मित्र असलेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी तिसरा मोठा पक्ष म्हणून आमंत्रण दिलेले आहे. त्याची मुदत आज मंगळवारी रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत आहे. म्हणजेच त्याही मार्गाने शिवसैनिक मुख्यमंत्री पदावर बसवण्याची संधी कायम आहे. ते कसे साध्य होऊ शकेल, याचा गंभीर विचार झाला पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे शिवसैनिक म्हणजे निवडून आलेल्या सेनेच्या ५६ आमदारापैकीच एक, असे मानण्याचे कारण नाही. तो शिवसैनिक असला म्हणजे झाले. मात्र त्याला राष्ट्रवादीने आपला विधानसभेतील नेता म्हणून स्विकारले पाहिजे. त्यामुळे शिवसेनेतील निवडून आलेला कुठलाही आमदार त्यासाठी आपोआप अपात्र ठरतो. मात्र निवडून न आलेला, पण कट्टर शिवसैनिक असलेला कोणीही राष्ट्रवादीची झुल पांघरून मुख्यमंत्रीपदी सहज बसू शकतो. कागदोपत्री तो राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री असला, तरी हाडामासाचा पक्का शिवसैनिक असला म्हणजे झाले. मग तो मार्ग खुला नाही काय? सोमवारी राजभवनात पोहोचलेल्या शिवसेना शिष्टमंडळाने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी निश्चित केलेले होते आणि ते आमदार नाहीत. त्यामुळे त्यांना राष्ट्रवादीमध्ये झटपट दाखल होऊन संध्याकाळपुर्वीच मुख्यमंत्रीपदाचा राष्ट्रवादी उमेदवार म्हणून राज्यपालांसमोर पेश करणे अशक्य अजिबात नाही. शिवाय ते शिवसेनेऐवजी राष्ट्रवादीचे असल्याने सोनियांचा आक्षेपही संपुष्टात येऊ शकतो. कॉग्रेसला राष्ट्रवादीचे वावडे नाही. मग हा पर्याय कशाला विचारात घ्यायचा नाही? अशा मार्गाने दोन्ही कॉग्रेस मिळून सत्ता स्थापन करू शकतात आणि शिवसेनेच ५६ आमदार त्यांना बाहेरून पाठींबा देतील. बहूमताचा आकडा पुर्ण होईल ना?

उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणजे अध्यक्ष आहेत. त्यांना आपले पद सोडून वा शिवसेनेचा राजिनामा देऊन राष्ट्रवादीमध्ये सामिल होण्यात कुठलीही कायदेशीर अडचण नाही. जशी निवडून आलेल्या आमदाराला असते. त्याला एका पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आल्यानंतर पक्ष सोडता येत नाही. पण उद्धव निवडून आलेले नाहीत. त्यांना अशा कायद्याची फ़िकीर करण्याचे कारण नाही. त्यांनी पक्षाचा राजिनामा देऊन पक्षप्रमुखपद आपला पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्याकडे सोपवावे. मग शरद पवार यांनाही सोनियांकडून उद्धव या नावाला संमती मिळवण्यात कुठली अडचण शिल्लक उरणार नाही आणि तासाभरातच कॉग्रेसने राष्ट्रवादीला पाठींबा दिल्याचे पत्र हातात पडू शकते. दोन्ही कॉग्रेस मिळून आमदारांची संख्या ९८ इतकी आहे. त्यांचा एकत्रित नेता म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते आणि त्यांच्या संयुक्त सरकारला शिवसेनेच्या ५६ आमदारांनी बाहेरून पाठींबा द्यायचा. तेही काम सोपे आहे. तिकडे पक्षप्रमुख म्हणून आदित्य ठाकरेच असल्याने तेही आपल्या पिताजींना पाठीब्याचे पत्र तात्काळ देतील. थोडक्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही कॉग्रेसचे संयुक्त सरकार स्थापन होईल. अर्थात तशी फ़क्त कागदोपत्री नोंद होईल. व्यवहारात शिवसेनेचा पक्षप्रमुखच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होईल. खुद्द शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचा सुपुत्र कुठल्याही पक्षाचा म्हणून मुख्यमंत्रीपदी बसला, तरी अस्सल हाडामासाचा व आत्म्याने शिवसैनिकच असणार ना? लोकांनी त्याला काहीही म्हटले म्हणून त्याच्यातला शिवसैनिक संपत नसतो. फ़ार तर ‘सामना’च्या भाषेत आपण त्याला गनिमी काव्याने शिवसैनिक मुख्यमंत्रीपदी बसवला, असेही म्हणू शकतो. मात्र त्यातून अनेकांच्या अडचणी सुटू शकतात. निकालात निघू शकतात आणि पुर्वाश्रमीचे भाजपा़चे नेने असलेल्या राज्यपालांच्या हातातून खेळाची सुत्रे काढून घेतली जाऊ शकतात.

एक्व म्हणजे थेट शिवसेनेला पाठींबा देताना सोनिया गांधी व कॉग्रेस यांच्या पुरोगामीत्वाला बाधा येण्याची अडचण चुटकीसरशी संपुष्टात आणली जाऊ शकते. त्यांच्याही पक्षांतर्गत अडचणी थोड्याथोडक्या नाहीत. त्यांना एका बाजूला शिवसेनेसारख्या हिंदूत्ववादी पक्षाला खुलेआम पाठीबा देण्याची अडचण आहे. त्यांचे पुरोगामीत्व शाबुत रहाते आणि त्यांच्या आमदारांमध्ये सत्तेत जाण्यासाठी असलेली चलबिचल संपुष्टात येऊ शकणार आहे. त्यामुळे त्या खुल्या दिलाने असा प्रस्ताव मान्य करतील. राष्ट्रवादीच्या शिवसैनिक मुख्यमंत्र्याला पाठींबा देऊन टाकतील. त्यामुळे सोनियांनी आपल्याला पुन्हा सत्ता मिळवून दिली, म्हणून तेच कॉग्रेस आमदार त्यांचा जयजयकार करायला उत्साहीत होतील. राष्ट्रवादी पक्षालाही सत्तेत चांगला मोठा वाटा मिळाल्याने, त्यांचाही पाच वर्षाचा वनवास संपुष्टात आणला जाईल. अजितदादाच गृहमंत्री होतील आणि एसीबीचा असा कान पिळतील, की त्यांच्यावर किंवा अन्य कुणावर सिंचनाचे वा मध्यवर्ति बॅन्केतील घोटाळ्याचे असलेले आरोप व खटलेही उचलून कचराकुंडीत फ़ेकून देता येतील. आरे कॉलनीत तोडलेली झाडे नव्याने वाढवण्यासाठी रस्ता खुला होईल आणि दहा रुपयात पोटभर थाळीची योजना तात्काळ हाती घेऊन, पुरग्रस्त अतिवृष्टीग्रस्त लोकांना भरपाई मागण्यापासून परावृत्त करता येईल. जोपर्यंत शेतकर्‍यांना बुडालेल्या शेती व पिकांची भरपाई दिली जात नाही, तोपर्यंत दहा रुपयाची थाळीही पुर्णपणे मोफ़त देऊनही अतिवृष्टीचा विषय निकालात काढला जाऊ शकेल. ग्रासलेल्या गरीब शेतकर्‍यांना इतक्या वेगाने दिलासा मिळू शकेल, की बुडालेली शेतीच काय फ़ुकटात थाळी मिळणार असल्याने त्यांना शेती करायचीही गरज उरणार नाही. मग राज्यात कुठले महत्वाचे प्रश्न कशाला भेडसावू शकणार आहेत? फ़क्त शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना आपल्या पक्षात घेऊन मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून राज्यपालांना पेश करण्याची खोटी आहे.

एक मात्र आहे. शिवसेनेचे जे कोणी आमदार निवडून आलेले आहेत आणि विधान परिषदेत आमदार आहेत, त्यांना आपल्या ‘माजी’ पक्षप्रमुख शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यासाठी एक किरकोळ त्याग करावा लागेल. त्यापैकी कोणाला कुठलेही मंत्रीपद मिळू शकणार नाही. कारण त्यांचा शिवसैनिक वेगळ्या पक्षाच्या नावाने मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणार असला, तरी त्यासाठी बाहेरून पाठींबा दिलेला असल्याने त्यापैकी कोणाही निर्वाचित शिवसेना आमदाराना मंत्रीपदाला वंचित रहावे लागणार आहे. पण शिवसैनिक मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झालेला बघण्याच्या आनंदाच्या तुलनेत हा त्याग क्षुल्लक नाही काय? त्याहीपेक्षा मोठा लाभ व फ़ायदा म्हणजे विरोधात बसलेल्या ‘मावळते मुख्यमंत्री’ देवेंद्र फ़डणवीस यांचा केविलवाणा चेहरा विधानसभेत जितके दिवस अधिवेशन असेल तितके दिवस नित्यनेमाने पहायला मिळणार आहे. हा बोनसच ना? शिवाय मुजोर भाजपाला धडा शिकवल्याचा आनंद आपोआप मिळून जाणार आहे. एकीकडे भाजपाला शह आणि दुसरीकडे राष्ट्रवादी पक्षालाही मिळालेले मुख्यमंत्रीपद गनिमी कावा करून शिवसैनिकाकडे आणल्याचा इतिहास वेगळाच लिहीला जाईल. किती म्हणून फ़ायदेच फ़ायदे आहेत. सलग पा़च वर्षे फ़डणवीसांना ‘मी पुन्हा येईन’ असे विधानसभेत बोलत बसवण्याची वेळ आणली जाईल. यात शिवसेनेला बाहेरून पाठींबा द्यावा लागणार असला तरी आतून त्यांचाच मुख्यमंत्री सत्तेत बसलेला असणार ना? म्हणून म्हणतो वेळ गेलेली नाही. मात्र वेळ कमी राहिला आहे. शिवसेनेने हा गनिमी कावा करून फ़टाफ़ट पावले उचलावीत आणि राष्ट्रवादी व कॉग्रेसचे संयुक्त सरकार स्थापनेसाठी पवारांकडे लकडा लावावा. उद्धवजींनी तात्काळ पुत्राकडे पक्षाची धुरा सोपवून आपण राष्ट्रवादीत दाखल व्हावे आणि पवारांनी सोनियांना राष्ट्रवादीला बिनशर्त पाठींबा द्यायला तयार करून घ्यावे. मंगळवारी सुर्यास्त होईपर्यंत वेळ गेलेली नाही, शिवसैनिक हो!