आठवडे बाजार आणि घोडेबाजार

आजकाल शिवसेनेचे परिचीत चेहरे कुठले फ़ारसे दिसत नाहीत आणि अब्दुल सत्तार नावाचे औरंगाबाद जिल्ह्यातून निवडून आलेले आमदार मात्र आवेशात शिवसेनेची बाजू मांडताना ऐकायला मिळतात. जी गोष्ट शिवसेनेची तीच तशीच्या तशी कॉग्रेस पक्षाचीही आहे. तिथे निवडणूकीपुर्वी रुसून बसलेले माजी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरूपम नव्या सत्तास्थापनेच्या विरोधात कॉग्रेस नामशेष होण्याचे इशारे देत आहेत. ही दोन टोके जोडली, तर मराठी राजकारणातील विचारधारा कुठल्या कुठे भरकटून गेलीय, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. मुंबईत आपले वर्चस्व स्थापन केल्यावर शिवसेनेने हिंदी भाषिकांना जवळ घेण्यासाठी आपले मुखपत्र हिंदीत प्रकाशित करण्याचा विचार केला. त्यातून ‘दोपहरका सामना’ हे सांज दैनिक सुरू झाले. त्याचे कार्यकारी संपादक संजय निरूपम होते. त्यांच्या भडकावू लिखाणामुळे संपादक म्हणून नाव असलेल्या बाळासाहेबांना अनेक खटल्यांची झीज सोसावी लागलेली होती. पण हिंदी भाषिक पट्ट्यात आपले हातपाय पसरण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी निरूपम यांना प्रोत्साहन दिलेले होते. म्हणून तर मराठी मुखपत्राच्या कार्यकारी संपादकाच्या आधी दोनदा निरूपम या हिंदी भाषिकाला राज्यसभेत शिवसेनेचे प्रतिनिधीत्व मिळू शकले. पुढे दोनदा राज्यसभा उपभोगून झाल्यावर तेच निरूपम उठून कॉग्रेसमध्ये गेले आणि पुढे लोकसभेत निवडूनही आले. आज तेच तावातावाने शिवसेनेसोबतची आघाडी म्हणजे कॉग्रेस पक्षाचा अंत असल्याचे ठामपणे सांगत असतात. त्यात तथ्य असते, तर निरूपम नावाचा शिवसैनिक कॉग्रेसने सामावून घेतला, तेव्हाच कॉग्रेस पक्ष संपला नसता का? पण हाच भारतीय राजकारणाचा मोठा अजूबा आहे. तिथे निष्ठेच्या गप्पा कालपरवा आलेले लोक इतक्या आवेशात करतात, की संघटना वा पक्षात आयुष्य खर्ची घातलेल्यांनाही संभ्रम व्हावा आपण शिवसेनेत किंवा कॉग्रेसमध्ये कधी दाखल झालो. म्हणून त्याला अजुबा म्हणावे लागते.

पुर्वी पक्षांतराचा विषय फ़ारसा गाजत नसायचा. कारण प्रसार माध्यमांची  तितकी अफ़ाट मांदियाळी तेव्हा समाज जीवनात उचापती करीत नव्हती. त्यामुळे कोण मोठा नेता पक्षातून बाहेर पडला वा बाहेरून पक्षात आला, तर गाजावाजा व्हायचा. बाकी किरकोळ सत्तार निरूपम अशांची माध्यमे दखलही घेत नसत. पण आजकाल माध्यमातून पक्ष चालवले जातात, माध्यमातुन आघाड्या युत्या आकाराला येतात आणि माध्यमातले पत्रकारच राजकारणाचे खरेखुरे सुत्रधार होऊन गेले आहेत. त्यामुळे कोणी चिरकुट नेता कार्यकर्ताही देशव्यापी नेता असल्यासारख्या बातम्या रंगतात, किंवा गदारोळ उठत असतो. उदाहरणार्थ हे अब्दुल सत्तार विधानसभा निवडणूका लागण्यापुर्वी कॉग्रेस सोडण्याच्या मनस्थितीत होते व त्यांनी वर्षा बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यावर ते भाजपात ‘भरती’ होणार असल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या. पण सभापतींना आमदारकीचा राजिनामा दिल्यावर त्यांनी मातोश्री गाठली आणि शिवबंधन मनगटावर बांधून घेतले. पुन्हा भगव्या वस्त्रातून निवडून आले आणि आता सर्वात आक्रमक शिवसैनिक वा कडवा भगवा, म्हणून ते आवेशात सेनेची भूमिका मांडत असतात. दुसरीकडे सेनेला चकवा देऊन मुंबई कॉग्रेसच्या अध्यक्ष पदापर्यंत मजल मारलेले संजय निरूपम आहेत. त्यांनी केलेल्या कसरती तर सर्कसवाल्यांनाही लाजवणार्‍या आहेत. दोपहरका सामना’मध्ये त्यांनी दिवे लावलेले होतेच. पण १९९९ च्या लोकसभा निवडणूकीत त्यांनी शिवसेना उमेदवार म्हणून वायव्य मुंबईत जी मुक्ताफ़ळे उधळली होती, त्यावर कॉग्रेव्स खासदार सुनील दत्त यांना कोर्टाचे दार खटखटावे लागलेले होते. असे निरूपम कालच्या कॉग्रेसी आमदार अब्दुल सत्तारांना लाजवणारे कॉग्रेसनिष्ठ झाले असून, सत्तारही निरूपमला लाजवणारे शिवसैनिक झालेले आहेत. याला सत्तेच्या राजकारणाची चमत्कारी किमया म्हणतात. त्यात काल कोण कुठे होता, त्यावर विसंबून काही ठरवता येत नसते.

विधानसभेपुर्वी कॉग्रेसचे आमदार असलेल्या अब्दुल सत्तारांना शिवसेनेने फ़ोडलेले नव्हते. तेच आपल्या पायाने चालत मातोश्रीवर आलेले होते. मग आताच त्यांना आमदार फ़ोडले जातात, असे कशाला भय वाटलेले आहे? कारण त्यांनी आमदार फ़ोडणार्‍यांचेच डोके फ़ोडू; अशा शब्दात धमकी दिलेली आहे. अशा गुन्ह्यासाठी धमक्या देण्यापुर्वी आपल्याला कोणी फ़ोडले काय? किंवा आमदार फ़ोडतात, म्हणजे काय, अशा प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी धोधायला हवी होती. पण असे काही करायची गरज काय? त्यांना तेव्हा कॉग्रेसमधून फ़ुटायचे होते आणि शिवसेनेने त्यांना आश्रयाची हमी दिल्यावर त्यांनी फ़ुटून तिथे आडोसा घेतला होता. व्यवहारात त्याला लोक तिकीट म्हणतात. जी कथा सत्तारांची तीच निरूपम यांची आहे. त्यांनाही शिवसेनेत स्थान उरलेले नव्हते आणि कुठेतरी राजाश्रय हवा, म्हणून त्यांनी पुर्वबोलणी करूनच सेनेतून फ़ुटण्याचा पर्याय निवडला होता. त्यावेळी आपल्यामुळे कॉग्रेस रसातळाला जाईल, असे त्यांना वाटले नाही. उलट आपल्यामुळे कॉग्रेस पक्ष मुंबईत कसा मजबूत होईल, याचीच ग्वाही त्यांनी तात्कालीन कॉग्रेस नेतृत्वाला दिलेली असणार ना? सहसा कुठलाही असा आमदार, खासदार वा नगरसेवक कुठल्याही पक्षाला फ़ोडावा लागतच नसतो. तोच आपल्याला कुठे अधिक किंमत मिळेल, अशा प्रतिक्षेत आशाळभूत बसलेला असतो. जोपर्यंत खरेदीदार भेटत नाही, तोपर्यंत त्याची पक्षनिष्ठा मोठी अभेद्य असते. नुसते फ़ुटायचे वा फ़ोडायचे शब्द कोणी बोलला तरी तो समोरच्याचे डोके फ़ोडायला उतावळा असल्यासारखी भाषा बोलत असतो. मग मुद्दा असा येतो, की असे आमदार वा नेते फ़ुटतात कशाला व त्याची प्रक्रीया काय असते? जिथे त्याच्या आशाळभूत प्रतिक्षेला उत्तर मिळत नाही, तिथून निघण्याची घाई झालेली असते. जो कोणी किमान किंमतीत अशा भंगाराला खरेदी करून तेजीच्या बाजारात खपवायचा व्यापार करतो, त्याची प्रतिक्षा चालू असते.

पक्षांतर कायदा येण्यापुर्वी अशा आमदार लोकप्रतिनिधींचा बाजार तेजीत असायचा. १९८६ सालात राजीव गांधींनी पक्षांतर कायदा करून त्या घोडेबाजाराला प्रतिबंध घातला असे मानले जाते. पण तो निर्बंध घोडेबाजाराला नव्हता, तर आठवडे बाजाराला होता. जिथे एकेकटा नेता आमदार आपल्याला विकायला उभा ठाकायचा, त्याला त्या कायद्याने प्रतिबंध घातला गेला. म्हणून पक्षांतर थांबण्याची कुठलीही शक्यता नव्हती. कारण ज्या मालाला बाजारात मागणी आहे आणि जो माल स्वत:ला विकायला कायम सज्ज असतो, त्याचा बाजार कोणीही रोखू शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतर देशात सरसकट दारूबंदी लागू करण्यात आली. म्हणून त्या व्यसनाला वेसण घातली जाऊ शकली का? उलट त्याचा चोरटा व्यापार उभा राहिला आणि हातभट्टीची गावठी दारू गल्लीबोळात उपलब्ध झाली. मग दारूवरचे निर्बंध उठवून भरपूर कर लादला गेला. त्यामुळे विशारी स्वस्त दारूचे दशावतार सुरू झाले. असे शेकडो अनुभव सांगता येतील. त्यामुळेच पक्षांतर विरोधी कायद्यामुळे पक्षांतराला पायबंद घातला गेला नाही. उलट त्यामुळे घाऊक बाजार सुरू झाला. आधी एकतृतियांश गट वेगळा झाला तर पक्षांतर कायद्यात सुट होती. त्यानेही काही होत नाही म्हणून पक्षांतर रोखण्यासाठी दोनतृतियांस गटाने फ़ुटण्याची मुभा देण्यात आली. त्याचेही गणित जमत नसेल, तर सत्ताधारी पक्षाशी संगनमत आधीच करून आमदारकी खासदारकीचे राजिनामे देऊन पक्षांतराचा बाजार तेजीत चालूच राहिला आहे. त्याचीही मिमांसा झाली पाहिजे. आमदार वा कुठलाही नेता आपल्या पक्षात परस्पर नेत्यांकडून घाऊक विकला जाणार असेल, तर त्याला आपली पुरेशी किंमत मिळवता येत नाही. म्हणून त्याने नवाच मार्ग शोधून काढला. गटाने राजिनामे देण्यापेक्षा निवडून आलेल्या पदाचाच राजिनामा द्यायचा आणि पोटनिवडणूकीच्या मार्गाने नव्या पक्षामध्ये आपले स्थान निर्माण करायचा डाव खेळायचा. सत्तार वा निरूपम त्यापेक्षा वेगळे आहेत काय?

कुमारस्वामी यांच्या पक्षाला तिसर्‍या क्रमांकाच्या जागा मिळाल्या होत्या. तरी त्यांना परस्पर राहुल गांधींनी आपल्या ७८ कॉग्रेस आमदारांचा पाठींबा देऊन टाकला हा घोडेबाजार नव्हता काय? राहुल गांधी कर्नाटक विधानसभेचे सदस्य नाहीत. पण जे ७८ आमदार होते, त्यांना घाऊकपणे विकण्याचा उद्योग त्यांनीच केला नाही काय? तो गुन्हा किंवा खरेदीविक्री पक्षनेत्याने केल्यास त्याला पक्षांतर कायदा लागू होत नाही. पण त्यामध्ये ज्यांचा पाठींबा विकला जातो, त्यांनी स्वत:च अन्य कुठल्या दुसर्‍या पक्षाला पाठींबा देऊ केला, तर मात्र कायदेशीर गुन्हा असतो. हा अन्यायच नाही काय? मतदाराने एका पक्षाला मत दिले म्हणून त्याने निवडलेला आमदार वा लोकप्रतिनिधी त्याच पक्षाशी निष्ठावान राहिला पाहिजे. पण त्याला पक्षानेच घाऊक भावात विकून टाकले, तर त्या निष्ठांचे काय? त्यांचीही विक्रीच होत नाही काय? त्या लोकप्रतिनिधींना निवडणार्‍या मतदाराची मते त्या पक्षाने दुसर्‍या कुणा पक्षाला वा नेत्याला विकून टाकली; असाच त्याचा व्यवहारी अर्थ होत नाही काय? लोकशाहीत पक्षाला मिळालेली मते ही मतदाराची गुलामी आहे काय? निकाल लागल्यानंतर त्या मतदाराच्या भावना पायदळी तुडवूनच असे व्यवहार होतात ना? त्यापेक्षा आमदारकी वा पदाचा राजिनामा देऊन पुन्हा मतदाराला सामोरा जाणारा दलबदलू अधिक प्रामाणिक म्हणता येईल. कारण ज्याने विश्वासून मते दिली, त्याला पुन्हा सामोरे जाण्यात प्रामाणिकपणा असतो. बाकी कुठलाही पक्ष निकालानंतर दुसर्‍या कोणाला पाठींबा देतो वा काढून घेतो, त्याला घोडेबाजार म्हणता येईल. जेव्हा त्याची प्रचिती येते तेव्हा सामान्य मतदार कितीही मोठ्या पक्षाला धडा शिकवतो. तेच कॉग्रेसच्या बाबतीत कर्नाटकात घडले आणि त्यापासून धडा घेतला नसेल तर भाजपालाही तोच धडा मतदार देईल. कारण मतदार रोजच्या रोज पत्रकार गोळा करून वक्तव्ये करणारा नसतो. सावज आपल्या टप्प्यात येईपर्यंत दबा धरून बसतो आणि योग्य क्षणी झडप घालत असतो.