कॉग्रेसचा ‘पीएमसी’ प्रस्ताव

नुकतीच एका मित्राने लिन्क पाठवल्यामुळे राष्ट्रवादी कॉग्रेसने शिवसेनेला दिलेला पाठींब्याचा प्रस्ताव समजू शकला. ती दैनिक लोकमतच्या वेबसाईटवरची बातमी आहे. त्यामध्ये शिवसेनेला सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्री मिळण्याची खात्री देण्यात आलेली असून, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांचे संयुक्त सरकार स्थापन होऊ शकणार आहे. त्याला कॉग्रेस बाहेरून पाठींबा देण्याची हमी शरद पवार यांनी सोनिया गांधींकडून मिळवली असल्याचेही वृत्तात म्हटलेले आहे. सहाजिकच यासारखा उत्तम लाभदायक प्रस्ताव अन्य कुठूनही मिळू शकत नाही, हे मान्य करायलाच हवे. विशेषत: भाजपासारख्या कद्रू पक्षाने अर्ध्या मुदतीसाठी किंवा अडीच वर्षासाठीही मुख्यमंत्रीपद नाकारलेले असताना इतका फ़ायदेशीर प्रस्ताव अन्य कुणाकडूनही येऊ शकणार नाही. म्हणूनच विनाविलंब पत्रकार परिषदा घेण्याचे थांबवून शिवसेनेने हा प्रस्ताव व्यवहारात आणायची पावले उचलावीत; असे माझे प्रामाणिक मत आहे. अर्थात असे प्रस्ताव किंवा ऑफ़र ठळक शब्दात नेहमी सर्वत्र बघायला मिळत असतात आणि त्याच्या खाली सुक्ष्म टायपामध्ये त्यासाठीच्या अटी छापलेल्या असतात. तशाच काही जाचक वाटू शकणार्‍या अटी इथेही समाविष्ट केलेल्या आहेत. पण लाभासाठी उतावळ्या झालेल्यांनी अशा छोट्या टायपातल्या अटी कधी वाचायच्या नसतात. त्यांनी ठळक अक्षरातल्या अटी घाईगर्दीने वाचून ऑफ़र स्विकारायच्या असतात. तर पाच वर्षाचे मुख्यमंत्रीपद देण्यामागच्या राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्या अटी कोणत्या आहेत? पहिली अट सेनेचे केंद्रातील कॅबिनेट मंत्री अरविंद सावंत यांच्यावर गदा आणणारी आहे. पाठींबा मिळण्यासाठी त्यांनी मोदी सरकारमधून बाहेर पडले पाहिजे आणि नंतर् शिवसेनेने एनडीए आघाडीशीही काडीमोड घेतला पाहिजे. तसे झाल्यास राष्ट्रवादी सेनेशी संयुक्त सरकार स्थापन करण्याविषयी विचार करणार आहे. अर्थात विचार करायला फ़ार वेळ लागणार नाही. त्वरेने दोन्ही पक्ष राज्यपालांची ‘सदिच्छा’ भेट घेऊन आपला सरकार स्थापनेचा दावा सादर् करतील. त्याला कॉग्रेसचा बाहेरून पाठींबा असेल आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री राज्यात सत्तेवर बसवण्याचे स्वप्न पुर्ण होऊन जाऊ शकेल. ह्या प्रस्तावाला मी पॊएमसी प्रस्ताव असे कशाला म्हटले आहे? तर त्यातल्या छोट्या अक्षरातील अटींसाठी.

शिवसेनेला सलग पाच वर्षाचा मुख्यमंत्री मिळवण्यासाठी आधी पाठींब्याची गरज आहे आणि त्यासाठी त्याच्याही आधी सेनेला एनडीए बाहेर पडून आपला केंद्रातला मंत्री बाहेर घ्यावा लागेल. त्यानंतर ह्या प्रस्तावाची कार्यवाही सुरू होऊ शकते. म्हणजेच आधी जी काही रक्कम या प्रस्तावामध्ये खर्ची घालायची आहे, ती सर्व सेनेने खर्च करायची आहे. त्यात राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसला एक छदामही खर्चायचा नाही वा कुठे सह्या वगैरेही करायच्या नाहीत. पण लाभ किती आहे जरा बघा. सलग पाच वर्षाचे मुख्यमंत्रीपद मिळणार आहे. एका बाजूला इतके मोठे पद आणि दुसर्‍या बाजूला भाजपा सारख्या मुजोर पक्षाला धडा शिकवण्याची अपुर्व संधी आहे ना? मग छोट्या टायपाकडे बघायचे कशाला? तात्काळ प्रस्ताव मंजूर करून लाभ पदरात पाडून घ्यायला पुढे सरसावले पाहिजे ना? त्या छोट्या टायपापेक्षा आणखी छोट्या टायपात इतरही अटी आहेत. त्यामध्ये शिवसेनेने पुढल्या काळात कुठलेही जहाल विधान वा निवेदन करता कामा नये. त्याची काळजी शरद पवार यांनी घ्यावी, अशी अट सोनियांनी घातली असल्याचेही म्हटलेले आहे. त्याचे पालन करण्यात कुठली अडचण आहे्? ‘सामना’ बंद करून टाकला तरी प्रश्न सुटॄ शकतो. कारण ‘सामना’ चालू ठेवला तर हिंदूत्वाचा ज्वलंत प्रचार प्रसार करणारी विधाने निवेदने करावी लागतील. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न द्यावे, अशा मागण्या लिहाव्या लागतील. पण ‘सामना’च बंद केला तर ह्या जाचातून सुटका होऊ शकते. हिंदूत्वाशी जवळीक संपेल आणि जहाल काही लिहीले छापले जाण्याचा धोकाही संपुष्टात येईल. किंवा मुखपत्र चालूच ठेवायचे असेल, तर त्यात काही जहाल नाही ना, याची तपासणी करायला नित्यनेमाने छपाईपुर्व पाने पवारांकदे धाडावी लागतील. पण अशा अटींचा विचार करण्यापेक्षा पाच वर्षाचे मुख्यमंत्रीपद मिळण्याकडे बघावे. माणसाने कसे सकारात्मक असावे. जाईल काय त्यापेक्षा मिळणार काय, त्याचा विचार करावा. नेमका असाच विचार अनेकजण करतात. नारदा, शारदा चिटफ़ंड वा पीएमसी बॅन्केच्या खातेदारांनी गुंतवणुकदारांनी तसाच सकारात्मक विचार केलेला नव्हता काय? म्हणून मी याला पीएमसी प्रस्ताव म्हणतोय.



कुठल्याही मोठ्या बॅन्का किंवा अर्थसंस्था भरमसाट व्याज देत नाहीत. बचत खाते असो किंवा मुदतबंद ठेव असो, त्यावर राष्ट्रीकृत बॅन्क, आयुर्विमा वा पोस्ट खाते किरकोळ व्याज देते. त्यापेक्षा चिटफ़ंडवाले किंवा पीएमसी सारख्या बॅन्का भरपुर व्याज द्यायला राजी असतात.  एकाहून एक भरमसाट व्याजाच्या विविध योजना आखून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत असतात. सामान्य लोकही आयुष्याची घाम गाळून मिळवलेली कमाई वा बचत, अशा भरपूर लाभ देणार्‍या योजनांमध्ये सहज गुंतवतात ना? तशी गुंतवणूक करताना त्यातील कागदपत्रांमध्ये छोट्या टायपातल्या अटीशर्ती कोण वाचत असतो? गुंतवणुक करणार्‍याला मिळणारे प्रचंड चक्रवाढ व्याज तितके दिसत असते. चारपाच वर्षात लाखाचे दोन लाख होण्याची इच्छा कोणाला नसते? कोणाला स्वप्ने साकारायची नसतात? त्यांच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी तर पीएमसी वा तत्सम बॅन्का अर्थसंस्था आकर्षक योजना व ‘प्रस्ताव’ तयार करीत असतात ना? मागल्या चाळीस वर्षात कित्येक पक्षांना वा नेत्यांना असे लाभदायक किती प्रस्ताव शरद पवारांनी दिले? किती लोकांनी आपापली स्वप्ने साकार करण्यासाठी पवारांच्या राजकारणात आयुष्याची प्रतिष्ठा वा पुंजी सहज गुंतवलेली नाही काय? शेतकरी कामगार पक्ष वा जनता दल, विविध रिपब्लिकन गट वा डाव्या पुरोगामी गुंतवणुकदारांनी अशाच लाभदायक योजनांतून आपली स्वप्ने साकार करण्यात पुढाकार घेतलेला नव्हता काय? आज त्यापैकी कुठले पक्ष कुठे नावाला तरी शिल्लक आहेत काय? अगदी अलिकडे राज ठाकरे यांनीही अशाच लाभदायक योजनेत आपली बारा तेरा वर्षाची प्रतिष्ठा पणाला लावलेली आहे. मुख्यमंत्रीपद सोडा, त्यांनी तर विरोधी पक्षात बसायचे स्वप्न बाळगले होते. आज त्यांचा पक्ष कुठे आहे? त्यांचेही भविष्य पवारांच्या हाती सुरक्षित झाले आहे. मग शिवसेनेने ताज्या प्रस्तावावर अधिक विचार करीत बसण्याची काय गरज आहे? विनाविलंब प्रस्ताव स्विकारावा आणि एनडीएला लाथ मारून बाहेर पडावे. आपल्या केंद्रातील मंत्र्याचाही राजिनामा देऊन टाकावा. राष्ट्रवादीने देऊ केलेले ‘सोनिया बॉन्ड’ खरेदी करण्यात आपली सगळी बचत खर्ची घालावी. पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न स्वस्तात पुर्ण होते आहे, मित्रांनो!

पीएमसी सारख्या बॅन्का वा चिटफ़ंड वगैरे योजना आकर्षक बनवतात. त्यात मोठ्या लाभाची आश्वासने असतात. पण लाभाचेही स्वप्नच विकत असतात. त्याची पुर्तता कधी होईल, त्याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. सोनियांनी पाठींब्याचे आश्वासन दिलेले आहे. पण तशी आश्वासने इंदिराजींच्या जमान्यापासून कॉग्रेस प्रत्येकाला देत आलेली आहे. कालपरवा असेच आश्वासन शेजारच्या कर्नाटक राज्यात कुमारस्वामी यांना देण्यात आलेले होते. आज त्यांच्या स्वप्नाची काय परिस्थिती आहे? चरणसिंग यांच्यापासून देवेगौडांपर्यंत किती दिग्गजांनी कॉग्रेसच्या अशा लाभदायक योजनेत आपली आयुष्याची कमाई घातली? नंतरच्या काळात त्यांनाही पीएमसीच्या आजच्या खातेदाराप्रमाणे रस्त्यावर वसुलीसाठी फ़लक घेऊन उन्हातान्हात घोषणाच देत उभे रहावे लागलेले आहे. कारण गेल्या चार दशकात त्या पक्षाने ज्यांना म्हणून पाठींबा दिला वा देऊ केला, त्यांच्या पाठींब्याच्या मुदतीची कोणीही कधी हमी देऊ शकलेला नाही. तेही ठिक आहे. पण या गुंतवणूकॊत त्यांनी आयुष्यभर राब राब राबून मिळवलेली पत प्रतिष्ठेची मुद्दलही परत मिळू शकलेली नाही. कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याची योजना मोठी आकर्षक असते आणि एकदा त्यात गुंतवणूक केली, मग हळुहळू स्वप्ने अधिकच स्वप्नवत होत जातात. हा आजवरचा अनुभव आहे. पण पुढल्यास ठेच, मागचा शहाणा असल्या म्हणी उक्ती वगैरे जुन्या कालबाह्य झालेल्या आहेत ना? मागचा आजकाल अतिशहाणा असतो. म्हणून पुढल्याला ठेच लागली, तरी मागचा अधिक पुढे जातो. त्याला ठेच म्हणजे काय तेच समजून घ्यायचे असते ना? त्यामुळे त्या प्रयोगातून जाण्यासाठी शिवसेनेसाठी ‘हीच ती वेळ’ आहे. सेनेने कॉग्रेस राष्ट्रवादीने दिलेला पीएमसी प्रस्ताव विनाविलंब स्विकारावा आणि भाजपाला चांगलाच धडा शिकवावा. सरकार कधी होईल वा किती चालेल, त्याची पर्वा कशाला करायची? भाजपाला धडा शिकवायची व अद्दल घडवण्याची इतकी उत्तम वेळ दुसरी नाही. अशी संधी वारंवार येत नसते. भाजपा वगळून १७५ आमदारांचे पाठबळ असलेला मुख्यमंत्री कधी मिरवता येणार आहे? बाकी पीएमसी बॅन्केचे प्रकरण चघळायला समोर आहेच ना?

https://lokmat.news18.com/maharashtra/if-shiv-sena-walk-out-nda-then-ncp-will-think-alliance-says-source-mhsy-417457.html