अपेक्षांपेक्षा हव्यासाची शिरजोरी

माणूस हा कधीच समाधानी नसतो. त्याच्या ज्या किमान अपेक्षा असतात, त्या पुर्ण व्हाव्यात अशी त्याची सतत मागणी असते. पण त्या अपेक्षा पुर्ण झाल्यावर खरेच तो समाधानी होतो काय? असे सहसा होत नाही. लौकरच पुर्ण झालेल्या अपेक्षा त्याला कालबाह्य वाटू लागतात आणि नव्या अपेक्षा त्याला सतावू लागतात. सहाजिकच नव्या अपेक्षांच्या मागे माणूस पुन्हा धावू लागतो. याविषयी महात्मा गांधींचे वचन प्रसिद्ध आहे. ‘पृथ्वीतलावर जो निसर्ग आहे, तो प्रत्येकाची गरज भागवायला पुरेसा समर्थ आहे. पण प्रत्येकाचा हव्यास पुरवायला मात्र निसर्ग अपुरा आहे.’ माणसाच्या गरजा भागू शकतात, पण हव्यास कधीच संपू शकत नाही आणि तीच मानवाला सतावणारी खरी समस्या आहे. मग अशाच माणसांपासून बनलेल्या संस्था, समाज वा संघटना तरी संपुर्णपणे समाधानी कसे होऊ शकतील? त्यातूनच उदयास आलेल्या राजकीय पक्षांच्या अपेक्षा व हव्यास कसा पुर्ण व्हावा? गेल्या दोनतीन दशकात राजकारणामध्ये ज्या युत्या व आघाड्या झाल्या, त्यांनी जो मतलबी राजकारणाचा गोंधळ घातला, त्यामुळे लोकांचा ओढा एकाच पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवण्याकडे पुन्हा वळत गेला. तो कल कुठलाच राष्ट्रीय पक्ष ओळखू शकला नाही. म्हणूनच त्याचा सर्वाधिक लाभ प्रादेशिक पक्ष उठवत गेले आणि राष्ट्रीय राजकारणाचा सावळागोंधळ होत गेला. असे प्रादेशिक पक्ष स्थानिक बळावर राष्ट्रीय निवडणूकीतही विजयॊ होत राहिले आणि मग त्यांच्या त्या संसदीय बळाचा उपयोग सत्तेसाठी राष्ट्रीय पक्ष घेत राहिले. अर्थात हे बळ फ़ुकट मिळणारे नव्हते. त्याच्या बदल्यात सत्ताधार्‍यांना राष्ट्रीय हिताचा बळी देऊन प्रादेशिक नेत्यांच्या मतलबाला बळी पडावे लागले. तिथून मग केंद्रात स्थीर सरकार असावे व एकपक्षीय असावे, असा पर्याय लोकांना शोधावा लागला. ती गरज भागवणारी संघटना व तितके प्रबळ नेतृत्व असलेल्या पक्षांनाच मग संधी होती.

आघाडी युगाला व त्याच्या परिणामांना लोक कंटाळलेत, हे सर्वप्रथम हेरून उभा राहिलेला नेता म्हणजे नरेंद्र मोदी. मात्र त्या दिशेने वाटचाल करताना राष्ट्रव्यापी म्हणता येईल, असा पक्ष त्यांच्या हाताशी होता. म्हणूनच अनेक राज्यात प्राबल्य नसतानाही त्यांनी लोकसभेत बहूमताचा पल्ला गाठून दाखवला. खरे तर त्याची सुरूवात विविध विधानसभांतच झालेली होती. २००७पासून आघाडीचे राजकारण व त्रिशंकू विधानसभांचा गोंधळ अनुभवलेल्या मतदारांनी, एकाच पक्षाच्या पारड्यात सत्तेचे वजन टाकायला आरंभ केला. त्या सत्ताधीशाने दगा दिला, तर त्याला पुढल्या खेपेस हाकलून लावण्याइतका मतदार आता प्रगल्भ झाला आहे. म्हणूनच त्याने मायावतींना सत्ता देऊन, पुढे त्यांच्या जागी मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला तितक्याच ताकदीने सत्ता देण्याचा प्रयोग करून दाखवला आहे. बंगालमधील आघाडीचे चार दशकांचे गारूड संपवताना त्या मतदाराने ममता बानर्जींना स्वच्छ बहूमत दिले, तसेच तामिळनाडूत जयललितांना सत्ता दिली. कर्नाटकात भाजपाला थेट सत्ता देणार्‍या मतदाराने पुन्हा कॉग्रेसलाही सत्ता द्यायला मागेपुढे बघितले नाही. यातून मतदाराला आपल्या मताची जादू उमगली असल्याचे जाणवते. आघाडी युती म्हणजे तडजोडीचे राजकारण आणि ती तारेवरची कसरत करताना सत्ताधीशाला जनहिताकडे साफ़ पाठ फ़िरवावी लागते. लहानमोठे गट सत्तेला ओलिस ठेवून नेत्यांचे मतलब साधून घेतात. अशी बहूमताची लाचार सत्ता संपवणे, म्हणजे एकाच पक्षाला स्वच्छ बहूमत असे समिकरण त्यातून तयार झालेले आहे, गेला आठवडाभर पंतप्रधान एकपक्षीय बहूमताचा आग्रह धरत आहेत, त्यामागे हाच इतिहास आहे. किंबहूना महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांचाही तोच हेतू दिसतो. पण म्हणून लोक भाजपाला एकहाती बहूमत म्हणजे सत्ता सोपवतील काय? त्याचे उत्तर आपल्याला १९ तारखेला म्हणजे पुढल्या रविवारी मतमोजणीनंतरच मिळू शकेल.

पंतप्रधानांनी असे आवाहन करण्यात गैर काहीच नाही, प्रत्येक पक्षाला आपल्याला एकहाती बहूमत मिळावे असा हव्यास असतो. तशी अपेक्षा बाळगणे चुक नाही, परंतु ते शक्य नसल्यानेच अनेक पक्ष आघाडी-युती वा जागावाटपाच्या मार्गाने जातात. त्यातून त्यांना मतविभागणी टाळून अधिक जागा जिंकता येतात, जिथे जिंकण्यापुरती मते नसतात, तिथे प्रभावी मित्रपक्षाला सोबत घेऊन त्याला विजयाची कुबडी देता येते आणि बदल्यात आपले बलस्थान असलेल्या जागी मित्राच्या तुटपूंज्या मतांची भर आपल्या पारड्यात टाकून स्वार्थ साधता येत असतो. मग काठावर पडणार्‍या जागा विजयी होऊ शकतात. सहाजिकच मतविभागणी टाळून आपले बळ वाढल्याचे सिद्ध करता येत असते. त्यातून मग दुर्बल असलेल्या क्षेत्रात आपले काम व संघटना बांधून पुढल्या वेळी शक्तीप्रदर्शन घडवता येत असते. हळुहळू राज्यव्यापी पक्षाचे स्वरूप धारण करून सर्वच जागा स्वबळावर लढवण्य़ाची क्षमता प्रस्थापित करायचे गणित प्रत्येक पक्षाच्या मनात असते. जेव्हा तशी वेळ येते, तेव्हा मित्र पक्षात वितुष्ट निर्माण होते. आज महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना किंवा दोन कॉग्रेस गटातील वितुष्ट त्याच स्वरूपाचे आहे. चार पक्ष त्यामुळेच एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. त्यामध्ये निदान भाजपाला स्वबळावर बहूमतचा पल्ला गाठण्याची प्रबळ इच्छा आहे आणि त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याने तसे बोलूनही दाखवले आहे. म्हणून काम सोपे नसते. त्यासाठी आवश्यक असलेले संघटनात्मक पाठबळ भाजपा किती दाखवू शकतो, त्यावरच मोदीनितीचे यश अवलंबून असेल. गेल्या पंचवीस वर्षात भाजपाने सर्व़च प्रमुख निवडणूका सेनेच्या मदतीने लढवल्या आहेत. सहाजिकच अर्ध्याअधिक जागी लढण्याची कुवत भाजपाने उभी केलेली नाही, तशीच सेनेची स्थिती आहे. सहाजिकच आज इतक्या वर्षांनी स्वबळाची चाचणी करायला निघालेल्या या दोन्ही पक्षांना नव्या अनुभवातून जावे लागते आहे.

या लढाईत भाजपाने आघाडी वा युतीच्या मार्गावरचे पुढले चलाख पाऊल धोरणीपणाने आधीच टाकलेले होते. जिथे आपली शकती कमी पडते वा संघटनात्मक ताकद नाही, तिथे भाजपाने अन्य पक्षातून नेत्यांची वा निवडून येण्याची क्षमता बाळगणार्‍यांची आयात केली. अलिकडे ज्याला व्यापारी भाषेत फ़्रॅन्चायसी म्हणतात, त्यातलाच हा राजकीय प्रकार आहे. म्हणजे आयात मालावर आपला छाप मारून व्याप वाढवायचा. तिथे अधिकृत विक्रेते असतात, तसे भाजपाने राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसचे जुनेजाणते नेते आयात करून अधिक जागा कमळ निशाणीवर जिंकायची सज्जता केली. त्यासाठी त्यांना मोदींच्या लोकप्रिय चेहर्‍यावर विजयाची हमी दिली. राज्यव्यापी संघटना बांधण्यापेक्षा अतिशय सोपा असा हा मार्ग शोधण्यात आला. पुर्वीही किरकोळ प्रमाणात असे होत आलेले आहे. इतर पक्षातले नेते आपल्या पक्षात आणायची प्रथा जुनीच आहे. पण राज्यव्यापी होण्यासाठी भाजपाने घाऊक प्रमाणात अशा नेत्यांची उमेदवारांची आयात केली आहे. ती निती कितपत यशस्वी ठरते त्याचा अंदाज निकालानंतरच येईल. पण त्यातून एक नवाच पायंडा घातला गेला आहे. यापुढे कुणाला राजकीय विचारधारेच्या आधारावर नव्या पक्षाची उभारणी वा संघटना बांधण्याची गरज उरलेली नाही. ज्यांच्यापाशी लोकप्रिय चेहरा असेल वा मतदाराला भुलवणारा नेता असेल, त्यांनी अशा विविध पक्षातल्या नेत्यांना आयात करून रातोरात राज्यव्यापी राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणून उभे रहाणे सोपे होणार आहे. मात्र असा पक्ष किती दिर्घकाळ राजकारणात तग धरू शकेल, त्याची शंका आहे, अशाच प्रकारे यापुर्वीही जनता पक्ष वा दलाचे प्रयोग झालेले आहेत. त्यातून घाऊक संख्येने नेते गटबाजी करून बाहेर पडल्याने असे प्रयोग बारगळल्याचाही इतिहास खुप जुना नाही. उलट इतिहासाची पुनरावृत्ती वारंवार होत राहिली. कारण अपेक्षांना मागे टाकून हव्यासाने राजकारणावर आता हुकूमत प्रस्थापित केली आहे.