शिवसेना नकोच, ‘कुंकवाचा धनी’ हवाय

निवडणूक निकाल लागल्यापासून आता सात दिवस होत आले. त्यात भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून मान्यता लोकांनीच दिलेली आहे. अधिक त्याचा जनादेश मान्य करून शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याने भाजपाला बाहेरून बिनशर्त पाठींबा जाहिर केलेला आहे. शिवाय डझनभर अन्य अपक्ष आमदारांनी पाठींबा दिलेला आहे. त्यामुळेच विधानसभा जरी त्रिशंकू दिसत असली तरी बहूमतासाठी भाजपा समोर कुठलीही अडचण नाही. मग भाजपा शिवसेनेशी युती करून सत्तेचे वाटप करण्याची बोलणी कशाला करणार आहे? त्याची गरजच काय? शुक्रवारी यासंबंधी बोलताना भाजपाचे ‘जाणते नेते’ विनोद तावडे यांनी कुठल्याही अटी घालून सरकार बनवणे शक्य नाही. पण पक्ष सेनेला सोबत घेऊन युतीचे सरकार बनवायला उत्सुक असल्याचे म्हटले. भाजपाचे हे शिवसेनाप्रेम किंवा युतीप्रेम बुचकळ्यात टाकणारे आहे. निवडणूकपुर्व जागावाटपात आडमुठेपणा करणारी किंवा प्रचाराच्या दरम्यान अत्यंत उर्मट शब्दात भाजपावर अपमानास्पद आरोप करणारी शिवसेना, सोबत घेण्याचे कारणच काय? महाराष्ट्रात भाजपापेक्षा सेनेची ताकद कमी आहे; हा आपला दावा त्या पक्षाने मतातूनच सिद्ध केलेला आहे. शिवाय मतमोजणी होत असताना कोणाचीही मदत लागणार नाही, असेही भाजपा नेत्यांनी अगत्याने सांगितले होते. मग आता अटी घालणार्‍या वा विविध पदांची मागणी करणार्‍या सेनेची पत्रास ठेवायचे भाजपाला काय कारण आहे? पवारांचा बिनशर्त पाठींबा बेभरवशी आहे, असेही मानायचे कारण नाही. ज्यांनी भाजपाला मोठा पक्ष होताना सेनेची अडचण सुटण्यासाठी आघाडी मोडून दिली आणि पुढे परस्पर बिनशर्त पाठींबा दिला, त्यांच्यावर भाजपाचा विश्वास नाही, असे म्हणता येणार नाही. मग सेनेसोबत युतीचे सरकार बनवण्याची लाचारी कशाला? कुछ तो गोलमाल है. याचा अर्थच सेनेकडे कुठली तरी अशी खुबी आहे, की तिच्याशिवाय भाजपाला सरकार बनवणे व चालवणे अशक्य वाटते आहे.

आता असे म्हटले, की होऊ घातलेल्या युतीमध्ये बिब्बा घालताय असाही आरोप होणार. पण ती वस्तुस्थिती असेल वा शक्यता असेल, तर तिचा उहापोह व्हायलाच हवा. इतकी वर्षे सेनेशी युती करून छोटा भाऊ म्हणून सर्वकाही सोसलेल्या भाजपाने मोदींसारखा हुकमी एक्का हाती लागताच आपली शक्ती वाढली, म्हणून युतीवर लाथ मारणे योग्य होते ना? व्यवहारी भाषेत त्याला संधीसाधूपणा म्हटले जाते. पण राजकारणात आपली प्रगती करण्यासाठी असे सर्वकाही चालते. म्हणजे आपल्या लाभासाठी मित्राचाही बळी द्यायचा असतो आणि समोर असलेली संधी साधायची असते. जी भाजपाने जागावाटपाचे भांडण करून साधली. मग तेव्हा आपला पत्ता वापरताना मित्राची कोंडी करणे हे योग्य राजकारण असेल, तर निकालानंतर शिवसेनेला भाजपाची कोंडी करायची असेल, तर त्याला दगाबाजी वा संधीसाधूपणा कसे म्हणता येईल? सेनेनेही आपल्या हाती कोंडी करून लाभ उठवायचा पत्ता असेल, तर तो वापरायलाच हवा ना? पण पत्ता असेल तर शिवसेना वापरणार ना? असेच कोणीही म्हणेल. पण तशी वस्तुस्थिती नाही. भाजपाला सेनेशिवाय सरकार बनवणे अशक्य आहेच, पण चालवणे त्याहूनही अशक्य आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठींबा घेतला, तरी संशयाने बघितले जाणार आणि पवारांच्या मर्जीवर अवलंबून रहावे लागणार. त्यांच्या वादग्रस्त माजी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर कारवाई करता येणार नाही, ही बाब आहेच. पण गेल्या पाच वर्षातले याच दोन पक्षातले व नेत्यांमधले छुपे संबंधही चव्हाट्यावर येत जाणार. शिवाय अल्पमताचे सरकार म्हणून कायम टांगली तलवार आहेच. राष्ट्रवादी व भाजपातले छुपे संबंध म्हणजे काय? लगेच अनेकांच्या भुवया ताणल्या जाणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी आपल्याला गाजलेल्या घोटाळ्यांची यादीच तपासावी लागेल. त्यात कोणाकोणाचे हितसंबंध व नावे गुंतलेली आहेत?

पहिला अदर्श घोटाळा. त्या इमारतीमध्ये अनेक राष्ट्रवादी व कॉग्रेस नेत्यांची नावे गुंतलेली आहेत, तशीच मुठभर भाजपा नेत्यांची नावेही आहेतच. त्यात किती व कुठल्या शिवसेना नेत्याची नावे आहेत? दुसरी गोष्ट सिंचन घोटाळ्याची. त्यातले कोण कोण ठेकेदार भाजपाचे आहेत? विधान परिषद व राज्यसभेतील भाजपाच्या काही नेत्यांची नावे तेव्हा अंजली दमाणिया व अरविंद केजरीवाल यांनी खुल्या पत्रकार परिषदेत मांडलेली होती. सिंचन घोटाळा राष्ट्रवादीच्या माथी मारला जातो. पण त्यातले ठेकेदार भाजपाचे असावेत हा योगायोग मानता येईल काय? त्यात पुन्हा कितीजण शिवसेनेचे वा सेनेशी संबंधित आहेत? जवळपास नाहीच. तिसरा घोटाळा शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टींनी केलेल्या आरोपांचा. अनेक सहकारी साखर कारखाने अजितदादा व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी भंगारात काढून नगण्य किंमतीत विकले व विकत घेतले, असा शेट्टी यांचा आरोप आहे. त्यातले खरेदीदार कोण कोण व कुठल्या पक्षाचे आहेत? पुन्हा तिथेही भाजपा व राष्ट्रवादीचेच संबंधित सापडतील. राज्यात गेल्या पाच वर्षात सर्वात गाजलेला व आंदोलनाचा विषय झालेला मुद्दा रस्तेबांधणी व त्यावरील टोलचा आहे. त्या टोलवसुलीच्या ठेक्यांमध्ये कुठल्या पक्षांचे नेते व संबंधित गुंतलेले आहेत? अशा एकामागून एक घोटाळ्यांतील गुंत्याची यादी तपासत गेल्यास, त्यात भाजपा व राष्ट्रवादी यांची मनोमिलन दिसून येईल. इथे अंजली दमाणियांचा एक आरोप आठवावा लागेल. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांच्यातली जवळीक सर्वश्रूत आहे. म्हणूनच सिंचन घोटाळा प्रकरणात आपण पवारांच्या विरोधात काहीच करणार नाही, असे गडकरी म्हणाल्याचा दमाणियांचा आरोप होता ना? त्याखेरीज अलिकडेच माजी गृहमंत्री आर. आर. आबा पाटील म्हणालेच होते. खडसे साहेब विधानसभेत विरोधात बोलायचे व रात्री फ़ायली घेऊन यायचे.

इतक्या गोष्टी समोर असताना राष्ट्रवादीच्या बाहेरील पाठींब्यावर सरकार स्थापन करणे व चालवणे, म्हणजे प्रत्यक्षात त्यांच्यातल्या युतीचेच सरकार होते. जनमानसात त्याला व्याभिचार म्हणतात. तो लपवायचा असेल, तर मग टिळा लावायला अधिकृत ‘कुंकवाचा धनी’ आवश्यक असतो. शिवसेनेला सत्तेतून बाहेर ठेवले व अल्पमताचे सरकार बनवले, तर व्याभिचारी युती उघडी पडण्याचा धोका आहे. त्याबद्दल जाहिरपणे विरोधी पक्ष म्हणून सेनाच प्रश्न विचारू लागली, तर बोर्‍याच वाजला. आज कॉग्रेस व राष्ट्रवादी इतकी पत गमावून बसलेत, की त्यांनी हेच आरोप त्यांनी केल्यास त्यांना बाजारात किंमत नाही. पण कालपर्यंत मित्र पक्ष आलेल्या सेनेने विरोधात बसून राष्ट्रवादी व भाजपाच्या मिलीभगत विषयावर तोंड उघडले, तर विनाविलंब नव्या सरकारची पत संपुष्टात येऊ शकते. त्यापेक्षा शिवसेनेला सोबत ठेवून सरकार चालवताना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर कारवाई न करणे सोयीस्कर असेल. सरकारमध्ये असल्याने सेनेला त्यावर मौन पाळावे लागेल आणि कॉग्रेसने सवाल करण्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. तेवढ्यासाठी शिवसेना सरकारमध्ये असायलाच हवी आहे. ती सेनेची गरज नसून, सर्वात मोठा पक्ष झालेल्या भाजपाची गरज आहे. अशावेळी भाजपाच्या हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास सुखाने पचवायचा, तर सेनेची सोबत आवश्यक आहे. सेनेने विरोधातच बसायचा हटट केला तर हातापाया पडूनही भाजपाला तिला सोबत घ्यावेच लागेल. कारण सत्ता भोगताना भाजपाला राष्ट्रवादीशी असलेली मिलीभगतही जपायची व टिकवायची आहे. एक बाजूला सौभग्यवती म्हणून मिरवायचे आहे आणि दुसरीकडे राष्ट्रवादीशी असलेले ‘संबंध’ही राखायचे आहेत. त्यासाठी मग शिवसेना हा दाखवायचा ‘कुंकवाचा धनी’ असेल. सेनेने त्याला साफ़ नकार देऊन विरोधात बसायचा हट्ट केला, तर भाजपा वाटेल त्या अटी मान्य करायला मातोश्रीपर्यंतही येऊ शकेल.

कारण स्पष्ट आहे. स्थीर सरकारसाठी भाजपाला शिवसेनेची अजिबात गरज नाही. त्यापेक्षा जगाला आपला राष्ट्रवादीशी संबंध नाही, असा देखावा निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेला सोबत घेणे, ही भाजपाची अपरिहार्यता आहे. पण त्यासाठी कमीत कमी किंमतीत सेनेला भागिदारीत घ्यायची कसरत चालू आहे. सत्तेसाठी अटी नकोत, असे बोलायचे कारण काय? मुळात सेना हवीच कशाला सत्तेमध्ये? तर सेना सत्तेत हवी आहे, तशीच ती विरोधातही नको आहे. कारण सेनला बरोबर घेतले नाही, तर लौकरच राष्ट्रवादी व भाजपा यांचे गेली पाच वर्षे संगनमतानेच सर्वकाही चालू होते, याचा पर्दाफ़ाश व्हायला वेळ लागणार नाही. तो होऊ नये याची फ़िकीर जशी भाजपाला होती, तशीच ती राष्ट्रवादीलाही होती. त्याच कारणास्तव युती मोडण्यात दोघांचा हितसंबंध होता. म्हणून युती मोडल्यावर पाठोपाठ पवारांनी आघाडीही मोडून भाजपाला मोठा पक्ष होण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. आधी निवडून येऊ शकणारी आपली फ़ौज पवारांनी तिकडे रवाना केली आणि शिवसेना कमी जागांवर लढायला तयार नाही, म्हणून युतीसकट आघाडी मोडण्याचे डावपेच खेळले गेले. तेही फ़सल्यावर निकाल स्पष्ट होण्यापुर्वीच पवारांनी स्वत:च बिनशर्त पाठींबा जाहिर केला. दोन्हीकडून हा उतावळेपणा नजरेत भरणारा नाही काय? पंधरा दिवस आधी अर्ध्या चड्डीतल्यांच्या हाती महाराष्ट्र सोपवणार काय, असा सवाल करणारे पवार, मतमोजणी संपायच्या आधीच त्यासाठी स्वत:च इतके उतावळे कशाला झाले? सेनेवर दबाव आणायची खेळी दोन्हीकडून खेळली गेली ना? पण आता सेनेला भाजपाची कोंडी करण्याचा मोठा मोका मिळालेला आहे. कारण सेनेशिवाय भाजपा सरकार बनवू शकत नाही, की चालवू शकत नाही. मग संधीसाधू राजकारणात सेनेने आपले हात धुवून घ्यायला काय हरकत आहे? विरोधी पक्षातच बसायचा नुसता हट्ट सुद्धा शिवसेनेला बाजी मारण्यासाठी पुरेसा ठरू शकेल. अर्थात तितका जुगार खेळायची कुवत आजच्या सेना नेतृत्वापाशी असली तर. तशी अपेक्षा आज तरी करता येत नाही.