Friday, October 10, 2014

महाराष्ट्र भाजपा की गुजरात कॉग्रेस?

या आठवड्यात सोशल मीडियातून व अन्य माध्यमातून भाजपाने महाराष्ट्रात किती उमेदवार आयात केले व उसनवारीने उभे केलेत; त्याची नावनिशीवार यादीच प्रसिद्ध झाली आहे. त्यावरून टिकाही होते आहे. पण त्यातला पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून राजकीय परिणामांचा विचार करायला हवा. भाजपानेच अशी उमेदवारांची उसनवारी केलेली नाही वा पक्षांतर करून उमेदवार आणलेले नाहीत. सगळ्याच पक्षांनी कमीअधिक प्रमाणात असे बाहेरचे उमेदवार उसनवारीने घेतलेत. यात कॉग्रेस पक्ष जुनाजाणता आहे आणि राष्ट्रवादी तर केवळ पोरं पळवणारी टोळी म्हणावी, असाच पक्ष आहे. पण त्यातून कॉग्रेसची शक्ती किती वाढली? दुसर्‍या पक्षात फ़ुट पाडणे वा तिथले बलवान नेते सत्तेची आमिषे दाखवून आपल्य गोटात आणणे, यात शरद पवार सर्वात जाणते आहेत. किंबहूना त्यांची संपुर्ण राजकीय कारकिर्दच अशा विक्रमांनी भरलेली आहे. दोनतीन वर्षापुर्वी याच पवारांनी गोपिनाथ मुंडे यांच्या कुटुंबात कलह निर्माण करून चुलत भावंडांना वैरी बनवले होते. आपल्याला कोवळ्या वयात आमदार करणार्‍या चुलत्याला दगा देऊन धनंजय मुंडे राष्ट्रवादीत सहभागी झाले आणि परळीची नगरपालिकाही राष्ट्रवादी पक्षाच्या कब्जात आली. पण त्यामुळे त्या पक्षाची ताकद किती वाढली? त्याची साक्ष ताज्या लोकसभा निकालांनीच दिलेली आहे. शिवसेना वा भाजपासह अनेक डावे पुरोगामी पक्ष फ़ोडून वा तिथले मातब्बर नेते आयात करून, पवारांनी आजवर राजकारण खुप केले. पण त्यांना आपल्याच मराठी राज्यात तरी स्वयंभू बलवान राजकीय पक्ष उभा करता आलेला आहे काय? शत प्रतिशत पवार असा राजकीय पक्ष त्यांना उभारता आलेला नाही. मग त्यांचेच अनुकरण करून भाजपाचे नवे नेते कुठला पक्ष उभारत आहेत? याप्रकारे सत्तेची समिकरणे जुळवता येतात, यात शंकाच नाही. पण दुरगामी राजकारणात टिकण्यासाठी संघटित पक्ष लागतो आणि पळवापळवीने पक्षाची उभारणी होत नाही, असे इतिहासच सांगतो. फ़क्त महाराष्ट्राचाच नाही, तर देशाचा व अन्य राज्यांचाही राजकीय इतिहासच असा आहे.

ज्या गुजरात राज्याने भाजपाला देश पादाक्रांत करणारा नरेंद्र मोदींसारखा नेता पुरवला, त्या राज्यात कॉग्रेस कशी उध्वस्त झाली, त्याचा भाजपाने कधी बारकाईने अभ्यास केला आहे का? आज भाजपा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातला आपला बालेकिल्ला मानतात. पण दोन दशकांपुर्वी गुजरातमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष होण्याइतकीही भाजपाची शक्ती नव्हती. तिथे समाजवादी, जनता पक्षीय हेच कॉग्रेसचे विरोधक होते आणि भाजपा नव्याने आकार घेत होता. दुसरीकडे कॉग्रेस पक्ष त्याच गुजरातमध्ये ढासळत चालला होता. पण आपली सत्ता टिकवण्यासाठी कॉग्रेसने संघटना विस्तारण्यापेक्षा उसनवारीची रणनिती चालविली होती. म्हणून काही वर्षे सत्ता टिकवता आली. पण मोदींसारखा संघटक तिथे पाय रोवून उभा राहिला तर उसनवारीनेच कॉग्रेसला कायमचे खच्ची करून टाकले. आज तिथे मुळचा कॉग्रेसी म्हणावा, असा कोणी नेताच पक्षात शिल्लक उरलेला नाही. शंकरसिंह वाघेला किंवा मधूसुदन मिस्त्री यासारखे जुने संघ स्वयंसेवक गुजरातच्या कॉग्रेसचे गाडे ओढत आहेत. अशी वेळ गुजरात कॉग्रेसवर का यावी? तर त्यांनी घाऊक भावाने अन्य पक्षातले नेते व आमदार आयात करण्याची रणनिती राबवली. १९८९ सालात तिथे जनता दल व भाजपाचे संयुक्त सरकार सत्तेत आले. पण पुढे वितुष्ट आल्यावर जनता दलाच्या चिमणभाई पटेल सरकारचा पाठींबा भाजपाने काढून घेतला आणि कॉग्रेसने त्यांना आश्रय दिला. पुढे चिमणभाई आपले जनता दल सर्व आमदार व मंत्र्यांसह कॉग्रेसमध्ये घेऊन गेले. म्हणून कॉग्रेस तिथे शक्तीमान झाली काय? तेव्हा तिसर्‍या क्रमांकाचा असलेला भाजपा दुसर्‍या क्रमांकावर आला आणि त्याच्याकडेच लोक कॉग्रेसला पर्याय म्हणून बघू लागले. पण सत्तेचा हव्यास कॉग्रेसला शांत बसू देत नव्हता. म्हणूऩच १९९५ सालात भाजपाकडे लोकांनी सत्ता सोपवल्यावर कॉग्रेसने वाघेला इत्यादी भाजपा नेत्यांशीच सत्तेचे खेळ सुरू केले. भाजपातले गट-तट फ़ोडून सरकारे बनवली, पाडली. किती बलवान होत गेली कॉग्रेस? तिथे वाघेला, केशूभाई, सुरेश मेहता, भरत पारेख अशा नेत्यांना पुढे करून कॉग्रेस किती काळ खेळू शकली? त्या उसनवारीने कॉग्रेस आपली राजकीय शक्ती किती वाढवू शकली होती? आज इथे महाराष्ट्रामध्ये ज्याप्रकारची रणनिती भाजपाने जिंकू शकणारे उमेदवार आयात करण्यासाठी वापरली, त्यापेक्षा तेव्हाच्या गुजरात कॉग्रेसचे डावपेच भिन्न होते काय? मग प्रश्न पडतो की युती मोडणारा वा त्यासाठी अन्य पक्षातून नेत्यांची आयात करणारा भाजपा, खरेच गुजरातच्या मोदींचा आहे काय?

१९८४ सालात राजीव लाटेत धुळधाण उडालेल्या भाजपाची नव्याने उभारणी लालकृष्ण अडवाणी यांनी आयात उमेदवारातून केली नव्हती. आपल्याच पक्षातील नव्या तरूणांना उमेद देवून संघटनात्मक बळावर अवघ्या पाच वर्षात राष्ट्रीय राजकारणात पक्षाला उभारी दिली होती. त्याही नंतर सतत संघटनात्मक बळ वाढवून अवघ्या सात वर्षात लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली होती. मात्र त्यानंतर सत्तेच्या मागे लागलेल्या भाजपाने कुठल्याही पक्षाचे ‘निवडून येऊ शकणारे’ नेते व उमेदवार गोळा करताना पाचसहा वर्षे सत्ता बळकावली. पण अशा ‘बलवान’ झालेल्या भाजपाची पुढल्या दहा वर्षात काय अवस्था झाली? शायनिंग इंडिया म्हणत २००४ सालात मध्यावधी निवडणूकीत भाजपाने आपली शक्ती गमावली आणि त्याच गडबडीत अडवाणींसारखा लोहपुरूषही वितळून गेला. त्या कालखंडात पक्षात आलेले ‘निवडून’ येऊ शकणारे किती उसनवारीचे नेते भाजपात टिकून राहू शकले? त्याच काळात चौटाला वा बन्सीलाल यांच्याशी खेळलेल्या लपंडावात हरयाणात पक्षाची साफ़ घसरगुंडी झाली आणि गेल्या लोकसभेत जनहित कॉग्रेस नामक पक्षाशी भाजपाला हातमिळवणी करावी लागली. त्या जनहित पक्षाचे संस्थापक भजनलालही ‘बलवान’ राजकारणी होते. १९७७ सालात जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री देवीलाल यांच्या विरोधात बंड करून त्यांचे नेतृत्व बदलायला लावण्यात सुषमा स्वराज यांचा पुढाकार होता. तो बदल होऊन भजनलाल हरयाणाचे मुख्यमंत्री झाले आणि अडीच वर्षात इंदिरालाट आल्यावर अवघा जनता पक्ष मंत्रीमंडळासह कॉग्रेसमध्ये घेऊन गेले होते. २००४ सालात त्यांना कॉग्रेसने पुन्हा मुख्यमंत्रीपद दिले नाही, म्हणून त्यांनी बाहेर पडून वेगळा प्रादेशिक पक्ष बनवला आणि दहा वर्षानंतर भाजपला त्यांच्याच पक्षाशी गेल्या लोकसभेत युती करावी लागली होती. मात्र मध्यंतरी ३६ वर्षे उलटून गेली आहेत. अशा प्रकारे पक्षाची शक्ती वाढवण्याचे प्रयोग नवे नाहीत. पण त्यातून भाजपाचे सोडाच कुठल्याही पक्षाचे बळ वाढल्याचे इतिहास सांगत नाही. अर्थात तातडीने सत्ता काबीज करता येते. पण जेव्हा सत्ता जाते, तेव्हा असे उसने अवसान कितपत टिकते, त्याचे नमूने शेकड्यांनी उपलब्ध आहेत. खुद्द भाजपाही त्याचा बळी आहे. मग पुन्हा त्याच वाटेने जाण्याचे कारण काय असा प्रश्न पडतो.

महाराष्ट्रात भाजपाने स्वबळावर सता मिळवावी किंवा निवडणूका लढवाव्यात, यात गैर काहीच नाही. एकहाती बहूमत संपादनाची इच्छा बाळगण्यात काहीही चुक नाही. पण स्वबळ म्हणजे ऐनवेळी अन्य पक्षातले बलवान स्वयंभू उमेदवार आणून आपली शक्ती वाढल्याचे दावे करू नयेत, इतकी अपेक्षाही चुक मानता येणार नाही. अधिक असा दावा करताना आणि त्यावर आपल्या पक्षाच्या प्रतिष्ठेची बाजी लावताना, जुन्या मित्राशी लपंडाव खेळणे कितपत योग्य आहे? असे अनेक दिग्गज उमेदवार व नेते पक्षात आणून भाजपाची इथलीही शक्ती किती वाढली आहे? युती काळात ज्यांना मंत्रीपदे दिली त्यांनीच पुढे राष्ट्रवादीत जाऊन भाजपाला संपवायचे डावपेच खेळलेले नाहीत काय? अशा बेभरवशी लोकांना सोबत घेण्यासाठी पंचवीस वर्षाची युती मोडण्यापर्यंत मारलेली मजल, म्हणूनच आकलनापलिकडला विषय आहे. अनेक जागी तर अशा आयात उमेदवारांमुळे दिर्घकाळ पक्षात काम केलेल्या कार्यकर्त्यांना दुखावण्यात नेत्यांनी धन्यता मानलेली आहे. खरेच मोदीलाट असेल, तर अशा निष्ठावंतांना कोणी किंमत देणारही नाही. पण जेव्हा मोदीलाट ओसरेल, तेव्हा रंगल्या तोंडाचे मुके घ्यायला आलेल्यांपैकी कितीजण नव्याने पक्षाच्या उभारणीसाठी कष्ट उपसायला तयार होतील? कष्ट उपसण्याची गोष्ट लांब राहिली, यातले कितीजण पक्षात थांबतील? लोकप्रियता व यशाची नशा भीषण असते. त्यामुळे आज असे प्रश्न ऐकायलाही आवडणार नाहीत. तो भाजपाचा दोष नाही. कालपरवापर्यंत कॉग्रेसच्या किती नेत्यांना अशा प्रश्नांचा राग येत होता? मग लोकसभेतील यशाची झिंग चढलेल्या भाजपाला, अशा सवालांना लाथाडण्याची मस्ती आली तर नवल कुठले?

8 comments:

  1. भाऊ, खुप छान आणि माहितीपूर्ण विश्लेषण!

    ReplyDelete
  2. शिवसेना आणि मनसे यांना जी काही वैचारिक चौकट आहे ती फारच मर्यादित स्वरुपाची आहे. ते बहुजानांसंबंधी आंदोलन करतात. त्यांचे स्थानिक प्रश्न सोडवतात. त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेल असे बघतात. ही चांगली गोष्ट आहे.

    पण त्यांना म्हणजे बहुजनाना विचार करायला लावत नाहीत, तर त्यांना धर्माच्या दावणीला बांधले जाते. त्यांच्यात बेशिस्तपणा कसा वाढीस लागेल, हुल्लडबाजी कशी वाढीस लागेल याकडे लक्ष दिले जाते. एक वेगळे प्रखर मराठीपण जसे तामिळ, पंजाबी, बंगाली यांचे आहे तसे जपले जात नाही.

    आणि त्यामुळे भारतात आणि अर्थात मराठीद्वेष्ट्या मीडियामुळे तसेच काँग्रेस, भाजप, समाजवादी, जनता दल लोहियावादी यांच्यामुळे या पक्षांची म्हणजे शिवसेना, मनसे आणि पर्यायाने महाराष्ट्राची, मराठी माणसाची प्रतिमा खराब होते

    मी महाराष्ट्रवादी आहे. आणि महाराष्ट्र, मराठी आणि भारत या मध्ये मी नेहमीच महाराष्ट्राला, मराठीलाच प्राधान्य देतो. आणि हा काही संकुचितवाद नाही. कारण भारत हे एक संघराज्य आहे.

    ReplyDelete
  3. आता आपण सर्व मराठी आणि महाराष्ट्र प्रेमी लोक काय करू शकतो? तर या मराठी भाषेचा आणि मराठी लोकांचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे. त्या करिता एक व्यापक विशाल अशी चळवळ उभी राहिली पाहिजे.

    त्यात महाराष्ट्रातील भुगोल व ते भौगोलिक प्रश्न (प्रमुख सहा विभाग म्हणजे मुंबई, कोंकण,विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा इत्यादी, यात पाणी, जंगले, पर्यावरण, नैसर्गिक उर्जा स्त्रोत इत्यादी प्रश्न ) , सामाजिक प्रश्न (यात प्रमुख धर्म, जातीय व्यवस्था आणि विषमता), आर्थिक प्रश्न (जागतिकीकरण आणि भारतीयीकरण या दृष्टीकोनातून), मुलभुत पाया सुविधा यांचे प्रश्न (म्हणजे, रस्ते, रेल्वे, दळणवळण, वीज, आरोग्य, शाळा, शिक्षण इत्यादी) आणि सर्वात शेवटचे म्हणजे मराठीचा विकास, मराठीचा आग्रह, प्रसार आणि प्रचार .... येथे चार महत्वाचे मुद्दे आहेत.

    एकतर प्रथम मराठी प्रमाण भाषा (आता मी संवाद तूमच्याशी साधतोय ती ) आणि मराठीच्या उपभाषा म्हणजे बोली भाषा (आगरी, बाले/कुणबी. मालवणी, कोंकणी, घाटी, अहिराणी, वऱ्हाडी/वैदर्भीय, मराठवाडा, सोलापूर पट्ट्यातील भाषा, आदिवासी पट्ट्यातील भाषा) यांचे मिलन आणि एकेमेकांना समजणे. तसेच स्थानिक पातळीवर येथून सर्व प्रकारचे व्यवहार या भाषांमधून असणे विषयी आग्रही असणे

    आणि दुसरे म्हणजे राज्य सरकारचे आणि येथील केंद्र सरकारचे विभाग, शासकीय कामकाज, कोर्टाचे कामकाज, शाळा आणि महाविद्यालयात बारावी पर्यंत मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा असणे, रेल्वे, बस स्थानके, विमानतळ, बंदरे, पर्यटन स्थळे, व्यापार उद्योग, दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनी, आकाशवाणी येथील संपूर्ण कार्यक्रम मराठीत असणे इत्यादी...

    ReplyDelete
  4. तिसरा मुद्दा म्हणजे जागतिकीकरण या संदर्भात मराठी भाषिकांना, विशेषतः तरुणांना, युवकांना, विद्यार्थ्यांना, शेती, आधुनिक तंत्रज्ञान (यांत्रिकी, विद्युत, संगणक) यातील शिक्षण मराठी आणि सेमी इंग्लिश(येथे इंग्लिश या करिता कारण जागतिकी करणाची तंत्रज्ञान मूळ प्रमाण भाषा इंग्लिश आहे तिला आपण नाकारू शकत नाही. तसेच ती आणि मराठी या दोन्हीही भाषांमधून शिक्षण/माहिती मिळाल्यामुळे लोकांना समजू शकेल आणि स्पर्धात्मक जगात त्यांचा आत्मविश्वास वाढीस लागेल. जेणेकरून ते इतर भाषिक/प्रांतिक लोकांवर राग/द्वेष करणार नाहीत. जे हे स्थानिक राजकीय पक्ष शिकवतात) यामध्ये शिक्षण असणे. तसेच या विषयांचे संपूर्ण ज्ञान हे मराठी पुस्तक रुपातून मिळणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

    यानंतर चौथा मुद्दा म्हणजे येथील अस्मिता - म्हणजे शिवाजी महाराज, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, इत्यादी संताचे विचार यांचा प्रसार होणे. तसेच राष्ट्रकुट, शालिवाहन, सातवाहन, रामदेवराय यांच्याविषयी माहिती होणे. फुले, शाहू, आंबेडकर, आगरकर, प्रबोधनकार, गाडगे महाराज यांच्या विचारांचा प्रसार आणि मराठी साहित्याचा वाचन संस्कृती यांचा प्रसार करणे. मराठी साहित्यात निरनिराळे प्रयोग होणे, मग इतर क्षेत्रात म्हणजे कला, नाटक, चित्रपट या मध्ये मराठी भाषेचे अविष्कार करणे. येथील ऐतिहासिक किल्ले, समुद्र किनारे, जंगल पर्यटन स्थळे, गिरी शिखरे, (लव्हासा, अम्बी व्हेली सारखी फक्त श्रीमंत लोकांसाठी नकोत) विकसित करणे.....

    यामुळे महाराष्ट्राला आणि मराठी भाषेला गेलेली प्रतिष्ठा परत लाभेल.......

    ReplyDelete
  5. देवेंद्र फडणवीस विदर्भाचा भावी मुख्यमंत्री आहे असे त्याचे स्वतःचे मत आहे. पण प्रथम तो महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनू इच्छितोय आणि त्या करिता तो असे काही बाही "स्वछ वगैरे वगैरे" बरळतोय ...... संघाचा वैचारिक गोंधळी आहे तो....... ;) :p

    याला तर निवडणुकीत तर मराठी प्रेमी जनतेने लाथाडून टाकून राजकारणातून कायमचेच घरी बसवले पाहीजे. आज आचार्य अत्रे असते तर त्यांनी याला म्हणजे महाराष्ट्राचे तुकडे करू इच्छिणारयाला चारपाच वैचारिक रट्टे जोरदारपणे हाणले असते........

    ReplyDelete
  6. ज्ञानेश परबसाहेब, आपण खुप चांगले आणि दिशादर्शक विचार मांडलेत! धन्यवाद!

    ReplyDelete
  7. आत्ता तरी बी जे पी ला पर्याय दिसत नाही

    ReplyDelete
  8. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक एकता राखून आणि त्या करिता बृहन्महाराष्ट्र साहित्य शिक्षण संस्कृती आणि भाषा विकास याची सामाईक यंत्रणा उभी करून, प्रशासकीय व्यवस्था आणि प्रादेशिक आकांक्षाना पुरेसा वाव देण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ अशी चार राज्ये होऊ शकत नाहीत काय ?

    हीच व्यवस्था अन्यत्र करून उत्तरप्रदेशमध्ये देखील मध्यांचल आणि पूर्वांचल राज्ये होऊ शकतात.

    ReplyDelete