महाराष्ट्रातले आकडे काय सांगतात?

नुसत्या इतिहासातल्या नोंदी तपासून राजकीय भाकिते करता येत नसतात. बदललेली परिस्थितीही लक्षात घ्यावी लागते. उदाहरणार्थ लोकसभेच्या निकालापुर्वी नेहमी एक पोपटपंची ऐकू यायची, शाहू फ़ुले आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात मोदींसारखा हिंदूत्ववादी जिंकूच शकत नाही. पत्रकारांपासून जुन्याजाणत्या डाव्या नेत्यांपर्यंत ही भाषा बोलली जात होती. कारण ते पुरोगामी इतिहासात रममाण झालेले होते आणि बदलून गेलेल्या आमुलाग्र भोवतालाचे त्यांना अजिबात भान उरलेले नव्हते. दुसरे कारण म्हणजे भोवतालातला फ़रक दिसत असतो, पण तो आवडत नसल्याने स्विकारायला मन तयार होत नाही. म्हणून माणूस अधिक ठासून उलटे बोलतो. जी गोष्ट अशा पुरोगाम्यांची असते, तीच मग सेना भाजपा यांच्याही अनुयायी वा नेत्यांची असू शकते. लोकसभेपुर्वी मोदींच्या लोकप्रियतेवर ज्यांचा विश्वास नव्हता, त्यांनीच फ़क्त शिवसेनेच्या भरवशावर मतदारांकडे जाण्याचा धोका पत्करला नव्हता. पण लोकसभेचे निकाल आले आणि त्याच भाजपा नेत्यांना मोदींच्या लोकप्रियतेवर विधानसभाही सहज जिंकू असे वाटू लागले. त्यासाठी शिवसेनेलाही सोडण्यापर्यंत त्यांचा आत्मविश्वास गेला आहे. मग खरेच मोदीलाट इतकी शक्तीशाली आहे किंवा राजकीय स्थिती तितकी बदलली आहे काय, याचा वास्तविक शोध घेण्याची गरज निर्माण होते. आजवर भाजपाची ताकद किती होती? भाजपाची स्थापना होण्यापुर्वीच्या जनसंघाची शक्ती किती होती आणि त्याच पायावर आज या लोकप्रिय झालेल्या पक्षाची गगनचुंबी इमारत कशी उभी आहे, त्याचा तपास म्हणूनच मोलाचा होऊन जातो. यापुर्वी वाजपेयी यांच्या लोकप्रियतेवर स्वार होण्याचा जुगार फ़सल्याचे म्हणून लक्षात घ्यावे लागते. खरेच शिवसेनेशिवाय इतकी मोठी झेप भाजपाला शक्य होती काय? आपण १९६७ पासूनचे आकडेच तपासू शकतो. १९६७ साली जनसंघाची मते ८.१७ टक्के तर आमदार अवघे ४ होते आणि १९७२ सालात मते ६.२५ टक्के तर आमदार ५ होते. मग एक निवडणूक जनता पक्षात विसर्जन होऊन झाली आणि पुन्हा १९८० नंतर पुर्वीचा जनसंघ भाजपा म्हणून नव्याने वेगळा लढू लागला. तेव्हा १९८० साली भाजपाची मते ९.३८ टक्के व आमदार १४ होते आणि १९८५ सालात (पुलोद सोबत मैत्री करून) ७.२५ टक्के मते व १६ आमदार होते. शिवसेनेच्या सोबत येईपर्यंतचे भाजपाचे स्वबळावरील हे प्रदर्शन होते. महाराष्ट्रात तरी अधिक जागा लढवून अधिकाधिक डिपॉझीट गमावणारा पक्षा अशी त्याची ख्याती होती. १९९० सालात सेनेशी युती झाली त्यानंतर आकडेवारीत प्रचंड फ़रक पडलेला आहे.

१९९० सालात कॉग्रेसचा दबदबा कमी होऊ लागला होता आणि त्यामुळेच देशभर भाजपाची कमान उंचावू लागली होती. शिवसेनाही महाराष्ट्रात नवा प्रादेशिक पक्ष म्हणून उदयास आलेला होता. यापुर्वी राज्यपातळीवर भाजपाने केलेल्या युत्या आघाडीचा त्याला जितका लाभ मिळाला नाही, तितका सेनेच्या सोबत गेल्यामुळे झाला. १९९० सालात शंभरावर जागा लढवून भाजपाने १०.७१ टक्के मतांसह ४२ आमदार निवडून आणले. इतके यश त्यांना त्यापुर्वी कधीच मिळालेले नव्हते. पाच वर्षांनी पुन्हा विधानसभेत युती कायम ठेवत भाजपाने १३.६७ टक्के मतांसह ६५ आमदारांपर्यंत मजल मारली. ही सगळी शक्ती आपलीच होती आणि आपल्यामुळेच सेनेला उलट लाभ झाला, असा भाजपाचा दावा असेल तर गोष्टच वेगळी. दोघांना एकमेकांचा लाभ मिळाला यात शंकाच नाही. पण ज्याप्रकारे तेव्हा शिवसेनेचा राज्यभर विस्तार झाला, तेवढा भाजपाचा झालेला नव्हता. त्यामुळेच अनेक जागी सेनेच्याच बळावर भाजपाने आपले विधानसभेतील बळ वाढवून घेतले होते. कितीही प्रयत्न करून भाजपाला आपली राज्यातील मतबॅन्क वाढवता आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र युतीच्या एकत्रित लढण्याने व मतांमुळे ते सेनेप्रमाणेच भाजपाची खरी शक्ती उघड होऊ शकलेली नव्हती. पण अधुनमधून त्याची चाचणी होऊ शकलेली होती. मुंबई वा औरंगाबाद अशा महापालिकेत विभक्त होऊन लढताना भाजपाला आपला प्रभाव दाखवता आला नाही. त्याचा फ़टका सेनेला जास्त बसला. पण जेव्हा दोघांची युती व्हायची, तेव्हा त्याचा अधिक लाभ मात्र भाजपाला मिळत राहिल्याचे आकडेच ओरडून सांगतात. उदाहरणार्थ १९९२ सालाच्या आरंभी मुंबई पालिकेची निवडणूक अशीच विभक्त होऊन लढताना सव्वाशे उमेदवार लढवून भाजपा केवळ बारा निवडून आणू शकला. आता गंमत बघा युतीने लढताना भाजपाचे मुंबईत बारा आमदार निवडून आले आणि स्वबळावर नगरसेवकही बाराच. उलट सेनेचे आमदार १३ आणि नगरसेवक ७५ होते. मग युतीचा लाभ कोणाला आणि तोटा कोणाला व्हायचा, ते वेगळे समजावण्याची गरज आहे काय? मात्र त्या गडबडीत आपली शक्ती भाजपा वाढवू शकला नाही. पण सेनेच्या आठदाहा जागा कमी करून पालिकेची सत्ता कॉग्रेसच्या हाती जाण्यास भाजपाने मोलाचा हातभार लावला होता. पुढे १९९७ सालात दोघे एकत्र लढले तेव्हा अवघ्या ३०-३५ जागा लढवून भाजपाचे नगरसेवक दुप्पट झाले.

१९९० सालात युती म्हणून पहिल्यांदा एकत्र लढताना सेनेला ५२ आमदार निवडून आणता आले. त्यातले ३४ मुंबई भोवतालचे होते. म्हणजे कोकण, मुंबई, नाशिक, पुणे व नगर अशा पट्ट्यात सेनेने ३४ आमदार आणले. तर उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भातून सेनेचे अवघे १८ आमदार जिंकू शकले होते. मुंबईच्या त्याच परिसरात गेल्या खेपेस मनसेने खिंडार पाडल्यावर सेनेला जोरदार फ़टका बसला. मुंबई, ठाणे, कल्याण, नाशिक, पुणे अशा नागरी भागात भाजपाची शक्ती किती आहे, त्याचे प्रतिबिंब पालिकेच्या सदस्यांमध्ये दिसू शकते. हा जो मुंबई प्रभावित प्रदेश आहे, तिथे राज्यातले सव्वाशे आमदार निवडून येतात. तर बाकीच्या भागातून पावणे दोनशे आमदार निवडून येतात. त्यापैकी मराठवाडा सेनेचे प्रभावक्षेत्र आहे. मुंबई भोवतालच्या सव्वाशे आमदारांपैकी किती जागी भाजपा स्वबळावर जिंकू शकतो? ज्या मित्रपक्षांना सोबत घेऊन भाजपाने स्वबळाचे शिवधनुष्य उचलले आहे, तिथे किती जागा भाजपा जिंकू शकेल, त्यावरच जुगाराचे परिणाम समोर येऊ शकतील. पण आजपर्यंत साडेतीन दशकात भाजपाला मुंबईभोवतीच्या या सव्वाशे जागी आपला प्रभाव फ़ारसा दाखवता आलेला नाही. आणि म्हणूनच एकट्याने राज्यभरच्या जागा लढवण्याच्या जुगाराचे तर्कशास्त्र आकलनाच्या पलिकडचे आहे. कशाच्या बळावर भाजपा स्वत:चे बहूमत आणायचे गणित मांडतो आहे, त्याचा थांग लागत नाही. लढवलेल्या जागा किंवा मिळवलेली आजवरची मते भाजपाच्या तर्काला पुष्टी देत नाहीत. त्यामुळेच केवळ पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता आणि लोकसभेच्या वेळी पडलेली मते, एवढ्याच बळावर भाजपाने हा जुगार खेळला असे वाटते. मे महिन्यात झालेल्या मतमोजणीत युतीला ५१ टक्के मते मिळाली होती. त्यातली २७ टक्के भाजपा तर २१ टक्के सेनेला मिळाली होती. बाकीच्या मित्रांसह युतीला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ५१ टक्के होते. ही सगळीच मते केवळ मोदींच्या लोकप्रियतेमुळे मिळाली आणि म्हणूनच त्यातला बहुतांश हिस्सा विधानसभेतही आपल्याच पारड्यात पडेल, असे काहीसे भाजपाचे समिकरण वाटते. तसे असेल तर आजवर शिवसेनेला वा इतर मित्रांना मिळालेली मतेही आपोआप भाजपाला मिळणार, अशीच काहीशी समजूत दिसते. तिथेच मग गल्लत झालेली असावी. तिथेच फ़सगत होतेय अशी शंका येते. कारण वाढलेली मते किंवा मोदींनी भाजपाची वाढवलेली मते मतदानातही कायम राहतील काय? देशाच्या कुठल्याही निवडणूकीत लोकसभेचे इतके प्रतिबिंब विधानसभेच्या निकालात आजवर पडलेले नाही. म्हणूनच याला जुगार म्हणावे लागते.

आणखी एक गणित असे मांडता येईल, की ३० टक्के मते चौरंगी लढतीत बहूमत देऊ शकतात. लोकसभेच्या मतदानात निम्मेहून अधिक जागा लढ्वून भाजपाने २७ टक्के मते घेतली, तर एकूण युतीला ५१ टक्के मते आहेत. त्यातली ३० टक्केहून अधिक मते विधानसभेला भाजपा घेऊ शकला, तरी त्याला बहुमताचा पल्ला गाठणे शक्य आहे. पण युती म्हणून पडलेली ५१ टक्के मते कायम रहायला हवीत आणि त्यातली ३० टक्के तरी भाजपाला ओढता आली पाहिजेत. जी कटूता युती फ़ुटल्याने निर्माण झाली आहे, त्यानंतर मतदार लोकसभेच्या उत्साहाने घराबाहेर पडेल, अशी किती शक्यता आहे? युतीचा मतदार नाराज झाला, तर आघाडी पक्षाचा सहज येणारा मतदारही भारी होऊ शकतो. याचा अर्थ इतकाच, की उत्साह घटला तर मतविभागणीचा फ़टका भाजपाला अधिक बसू शकतो. कारण लोकसभेत भाजपाचे वाढलेले बळ दिसते, त्याला उत्साही मतदार कारणीभूत होता. त्यानेच पाठ फ़िरवली तर आकड्यांचे सगळे समिकरण उधळले जाऊ शकते. म्हणूनच भाजपाच्या नेत्यांचा आत्मविश्वास फ़ाजील व अतिरेकी वाटतो. लोकसभेत बहूमताचा पल्ला गाठताना मोदींनी स्वपक्षाची टक्केवारी १७ वरून ३१ पर्यंत नेलेली होती. इथे लोकसभेलाच भाजपाची विक्रमी टक्केवारी २७ टक्के झालेली होती. ती ३० टक्क्यांच्या पुढे नेऊन मग बहुमत कसे गाठायचे?