भाजपाचे सरकार ‘बनेल’, साहेबांच्या धोरणमुळे

अजून भाजपाला महाराष्ट्रातल्या आपल्या नव्या विधीमंडळ पक्षाचा नेता ठरवता आलेला नाही. जो पुढे जाऊन राज्यपालांकडे सत्तेसाठी दावा करू शकेल. तो दावा मान्य झाला तरच पुढे शपथविधी होऊ शकेल. मगच पुढे जाऊन त्याला बहूमत सिद्ध करण्याचा प्रसंग येईल. त्यात संख्येची समस्या उभी राहिली तरचा प्रश्न उदभवतो. पण माननीय शरद पवार साहेबांनी आधीच त्या प्रश्नाचे उत्तर देऊन टाकले आहे. भाजपाने अल्पमताचे सरकार बनवले आणि त्याला बहूमत सिद्ध करायची पाळी आलीच, तर त्याचे अल्पमत हेच बहूमत सिद्ध करण्याची कामगिरी आपण पार पाडू; असे साहेबांनी एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीतून स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात आपल्या देशात नसेल, पण महाराष्ट्रातली लोकशाही तग धरून राहिली आहे, ती केवळ ‘साहेबांच्या धोरणामुळे’ असे म्हणायला हरकत नाही. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. आज पवारांनी इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये अल्पमताला बहूमत सिद्ध करण्याचे जे गणित मांडले आहे, ते तसे नवे नाही. त्याची खात्री मी तब्बल पाच दिवस आधी साम टिव्हीच्या ‘आवाज महाराष्ट्राचा’ या चर्चेत भाग घेताना दिलेली होती. शिवसेनेशिवाय भाजपा सरकार बनवू शकेल काय, अशा स्वरूपाची ती चर्चा गेल्या बुधवारी २२ आक्टोबरला संध्याकाळी प्रक्षेपित झाली होती. त्रिशंकू विधानसभेत कोण कोणाच्या सोबत गेल्याने बहूमताचा आकडा पुर्ण होतो, अशी चर्चा चालू होती. तेव्हा भाजपाने शिवसेनेची मनधरणी करायची वा सेनेला सोबत घेण्य़ाची अजिबात गरज नाही, असेच प्रतिपादन केले होते. कारण तशी गरजच नव्हती व नाही. अगदी अल्पमताचेही सरकार पवार साहेब बहूमताचे सिद्ध करू शकतात आणि त्यावर भाजपाने विश्वास ठेवून वाटचाल करावी; असे माझे प्रतिपादन होते. आता ताज्या मुलाखतीतून साहेबांनी माझ्या दाव्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. त्याबद्दल त्यांचे मनपुर्वक आभार.

समिरण वाळवेकर यांनी संचलीत केलेल्या त्या चर्चेचा रोख माझ्या विधनाने एकदम बदलून गेला होता. भारतीय लोकशाहीत बहूमताचा अर्थ अंकगणिताचा नसतो. त्यात निवडून आलेल्या विधानसभा सदस्यांच्या संख्येतील गणिते नसतात. तर विधानमंडळात उपस्थित आमदारांच्या संख्येची गणिते असतात. त्यामुळे कुठल्याही छोट्या संख्येला बहूमत ठरवणे शक्य असते आणि कुठल्याही मोठ्या संख्येला अल्पमत ठरवणे शक्य असते. कारण जिथे हे सिद्ध करायचे असते, तिथल्या उपस्थितीनुसार बहूमत अल्पमत सिद्ध होत असते. त्यामुळेच आज निवडून आलेल्या पक्षनिहाय संख्येनुसार भले भाजपा अल्पमतात दिसेल. पण त्यापैकी एखद्या पक्षाने विधीमंडळात अनुपस्थिती दाखवली, तर तेच बहूमतही सिद्ध होऊ शकते. आणि असे काही प्रथमच होणार नाही. यापुर्वी असा चमत्कार अनेकदा झालेला आहे. सहाजिकच शरद पवार यांनी बाहेरून राष्ट्रवादीचा पाठींबा भाजपला जाहिर केला आहे, त्यावर विसंबून भाजपाला अल्पमताचे ‘बहूमती’ (की बारामती) सरकार बनवायला अजिबात हरकत नाही. कारण पवारांच्या आमदारांनी ‘बाहेरून’ पाठींबा देताना विश्वास मताच्या वेळी सभागृहाच्या बाहेर रहायचे ठरवले, तर सभागृहाची संख्या एकदम २८८ वरून २४७ इतकी होते. त्यात बहूमताचा जादूई आकडा १४५ वरून घसरून १२४ इतका खाली येतो. त्यात भाजपाचे हक्काचे १२३ आहेतच. अधिक पाचदहा अपक्षांनी खुला पाठींबा दिलेला असल्यावर चिंता कसली? असे मी त्या चर्चेत मांडल्यावर सहभागी मित्रांना नवल वाटले होते. पण जे पवार साहेबांबा ओळखतात, त्यांना याबाबतीत नवल वाटायचे कारण नाही. प्रचलीत लोकशाहीच्या व्याख्या आणि साहेबाची लोकशाही यात जमीन अस्मानाचा फ़रक आहे. किंबहूना आपण सरसकट वापरतो ते शब्द व भाषा, यांचे साहेबांच्या संदर्भातील अर्थ एकदम उलटे असू शकतात.

बाहेरून पाठींबा अशी घोषणा निकाल पुर्ण होण्याआधीच पवार साहेबांनी करून टाकली होती. तेव्हा अनेकांना त्या शब्दा‘बाहेर’चा अर्थ उमगला नव्हता. बहुतेक राजकीय अभ्यासक वा राजकारण्यांना तो पाठींबा सरकारमध्ये सहभागी न होता दिलेला असेच वाटले होते. म्हणजे जसा मनमोहन सरकारला डाव्यांनी सरकार बाहेर राहून दिलेला पाठींबा होता, तसेच काही पवार म्हणत असावेत, अशी तमाम जाणकारांची समजूत होती. पण विधानसभेच्या बाहेर थांबूनही सरकारला पाठींबा देता येतो, हा विचार कोणाच्या मनालाही शिवला नव्हता. तो शिवला असता तर भाजपाला खुलेआम पवारांचा पाठींबा घेण्याची गरज नाही, हे लक्षात यायला हरकत नव्हती. बहूमत म्हणजे उपस्थितांपैकी निम्मेहून अधिक आणि त्यासाठी काही सदस्य बाहेर जाऊन ‘पाठींबा’ देऊ शकतात, हे लक्षात येत नाही. त्याचेही अनेक प्रकार आहेत. मनमोहन सरकारने परदेशी गुंतवणूकीचा विषय आणला, तेव्हाही त्याचे अनेक अविष्कार आपण पाहिलेले आहेत. पण विसरून गेलो आहोत. त्या प्रस्तावाला मुलायम मायावतींनी कडाडून विरोध केला होता आणि त्यामुळे देशातील छोटे व्यावसायिक व उद्योजक देशोधडीला लागतील, अशी तावातावाने संसदेत भाषणे केलेली आठवतात? पण पुढे मतदानाची वेळ आली, तेव्हा त्यांनीही याच बाहेरून पाठींब्याचे नवनवे अविष्कार देशाला दाखवले नव्हते काय? मुलायमनी लोकसभेत सरकारवर सडकून टिका केली आणि मतदानाच्या प्रसंगी सभात्याग करून उपस्थिती घटवली. तो प्रस्ताव तिथे बहूमताने संमत झाला. मायावतींनी उपस्थिती लावून पाठींबा दिला होता. मग राज्यसभेत तोच नाट्यप्रयोग रंगला. पण तिथे ‘बाहेरून’ पाठींबा कामाचा नव्हता म्हणून दोघांनी सडकून टिका केल्यावर सेक्युलॅरिझम जिवंत ठेवण्यासाठी सरकार बाहेरून व राज्यसभेत आतून मनमोहन सरकारला पाठींबा दिलेला होता.

तर ‘बाहेरून’ शब्दाचे असे शेकडो अर्थ आहेत आणि ते सोयी सुविधेनुसार बदलत असतात. नुसत्या विधानसभेत अधिक जागा जिंकून कोणी भरतीय लोकशाहीत पवार साहेबांना हरवू-संपवू शकत नाही. भारतीय लोकशाही साहेब कोळून प्यायले आहेत. त्यांना अनेक सिद्धी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यायोगे साहेब जातीयवादाला सेक्युलर बनवू शकतात, अल्पमताला बहूमत ठरवू शकतात. आतल्याला बाहेरचे करून दाखवू शकतात. गेल्या अर्धशतकात कुणाला म्हणुन पवार साहेब ‘आंतर्बाह्य’ समजू शकलेले नाहीत. हीच तर त्यांची मोठी खुबी आहे. त्यामुळेच निवडणूकीपुर्वी ‘धर्मांध’ पक्ष असलेल्या भाजपाच्या राज्यनेत्यांना ‘आपद’ धर्माचे स्मरण झाले. आणि एकदा ‘आपद’ धर्माचे आचरण सुरू केले, तर ‘आपत्ती’ व्यवस्थापनाला शरण जावेच लागते. मग त्यातले कुलगुरू असलेल्या शरद पवारांना शरण जाण्याला गत्यंतर उरते काय? हे जर भाजपाच्या चाणक्यांचे होत असेल, तर नुसतीच अंधारात उडी घेणार्‍या शिवसेनेच्या ‘वेडात दौडणार्‍या’ मराठ्य़ांना ‘साहेब’ कसे उमगावे? साहेब सातत्याने राज्यात स्थीर सरकार यावे म्हणूनच आपण सर्वकाही करीत असल्याचे बोलून दाखवत आहेत. त्यामुळेच ज्यांना स्थीर सरकार हवे असेल, त्यांनी अस्वस्थ होण्याला पर्यायच उरत नाही. कारण पवार साहेब जेव्हा सूर्य माध्यान्ही आल्याचे सांगतात, तेव्हा ते शरदाच्या चांदण्यात फ़ेरफ़टका मारत असतात, असा आजवरचा इतिहासच सांगतो. मग आज पवार साहेबांना स्थीर सरकारची आस लागली असेल, तर त्यातल्या ‘स्थीर’ शब्दाचा अर्थ कितीकाळ स्थीर राहिल, याची नुसती कल्पना केलेली बरी. अर्थात ज्यांना सत्तेच्या नुसत्या गंधाने धुंद आलेली आहे, त्यांचे भले साहेब करतीलच. साहेबांच्य धोरणाशिवाय महाराष्ट्रातले पान हलू शकत नाही, याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली. सेनेने अशा स्थीर सरकारला ‘पाठींबा’ देत म्हणूनच विरोधात बसण्यात कल्याण असेल.