कोणाच्या हाती कोणते पत्ते?

निवडणूक ही सामान्य नागरिकांच्या मतदानातून होत असते. ते मतदान प्रत्येक पक्षाला जनमानसातील त्याचे स्थान ठरवून देत असते. याचा साधासरळ अर्थ असा, की पत्त्याचा कुठलाही खेळ असतो, त्यात पत्ते पिसले जातात, तशी निवडणूक असते. खेळात एकदा पत्ते पिसले आणि वाटले गेले, मग पुढे खेळाडूंच्या कल्पकतेला किंवा बुद्दीमत्तेला संधी असते. पिसून वाटले गेलेल्या पत्त्यामध्ये कुठला बदल खेळाडू करू शकत नाही आणि हाती आलेल्या पत्त्यानुसारच त्याला डाव खेळावा लागतो. तसेच निवडणूकीचे निकाल लागल्यावर हाती आलेल्या जागा घेऊनच, राजकीय पक्षांना आपापले डावपेच खेळावे लागत असतात. १५ आक्टोबर रोजी राज्यात मतदान झाले आणि पत्ते पिसले गेले होते. गेल्या रविवारी झालेल्या मतमोजणीतून सर्वच खेळाडूंना पत्ते वाटले गेले आहेत. त्यानुसार आता सत्तेच्या राजकारणाचा डाव सुरू झाला आहे, आठवडा पुर्ण होत आला, तरी त्यात कोणी बाजी मारली ते स्पष्ट होताना दिसत नाही आणि सामान्य माणसाची उत्कंठा शिगेस पोहोचली आहे. कारण अजून तरी कुठला पक्ष वा युती-आघाडी सत्तेवर येणार त्याचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही. जी आघाडी पंधरा वर्षे राज्यात सत्ता उपभोगत होती, तिला लोकांनी साफ़ झिडकारले यात शंका नाही. पण प्रत्येक पक्ष स्वतंत्ररित्या लढल्याने कुणालाच बहूमत मिळवता आलेले नाही. त्यात भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी त्यालाही बहुमताचा पल्ला गाठता आलेला नाही. सहाजिकच त्याला कुणाची तरी मदत घेऊन बहूमत सिद्ध करावे लागेल. म्हणूनच भाजपाप्रणित सरकार ही बाब साफ़ असली, तरी त्यांच्या सोबत कुठला पक्ष हा घोळ चालू आहे. त्यात अर्थातच दुसर्‍या क्रमांकाचा ठरलेला शिवसेना हा भाजपाचा जुना मित्र आहे. पण त्याच्याशी बातचित होण्यापुर्वीच राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाने परस्पर भाजपाला बाहेरून पाठींबा दिल्याची घोषणा करून गोंधळ उडवून दिला आहे.

गोंधळ अशासाठी म्हणायचे की भाजपाने राष्ट्रवादीचा पाठींबा फ़ेटाळून लावलेला नाही आणि शिवसेनेशी मैत्रीचा हात उघडपणे पुढे केलेला नाही. पण एकूण रागरंग बघता सेना व भाजपाचेच संयुक्त सरकार यावे, अशी चिन्हे आहेत. लोकांचा कौलही तसाच आहे. पाच महिन्यापुर्वीच लोकसभा निवडणूकीत मतदाराने त्यांना एकत्रित कौल दिलेला होता. त्यामुळेच आताही त्यांनीच एकत्र यावे व सत्ता राबवावी, ही जनतेची इच्छा लपून रहात नाही. शिवाय आजवरच्या सत्ताधीश दोन्ही पक्षांना एकत्रितही लोकांनी पुरेश्या जागा किंवा मते दिलेली नाहीत. म्हणून शिवसेना भाजपा यांनी एकत्र येणे संयुक्तीक ठरेल. मग त्यासाठी इतका वेळ कशाला लागतो आहे, असा गहन प्रश्न सामान्य माणसाला पडणे स्वाभाविक आहे. त्याचे कारण असे, की इथे सत्तेचा सवाल असतो आणि तिथे घोळ घालून आपापले हेतू साध्य करण्याचे डावपेच खेळले जातात. त्यालाच तर राजकारण म्हणतात. नुसती आमदार खासदार यांची बेरीज वजाबाकी करून सरकारे बनत नसतात किंवा पडत नसतात. त्यामागे आपापले स्वार्थ घेऊनच राजकारणी डाव खेळत असतात. लोकांसमोर येणार्‍या भूमिका व खुलासे निव्वळ देखावा असतो. उदाहरणार्थ निकाल पुर्ण होण्याआधीच अकस्मात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने भाजपाला बिनशर्त पाठींबा देण्याचेच कारण तपासा. वरकरणी बघितल्यास पाच वर्षे राष्ट्रवादी सत्तेत होता आणि त्यांच्यावरच भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचे अनेक आरोप झालेले आहेत. सहाजिकच ते आरोप करणारा भाजपाच सत्तेत येत असेल, तर राष्ट्रवादी नेत्यांची घाबरगुंडी उडाली, असा अर्थ घेतला जाणारच. आपल्या विरोधातील चौकश्या होऊ नयेत किंवा खटले भरले जाऊ नयेत, म्हणून भाजपाला पाठींब्याची लाच हा पक्ष देतोय, असेच मानले जाणार. पण म्हणून तेच सत्य नसते. तो राजकीय भुलभुलैय्या असतो. दिसते एक आणि असते भलतेच.

भाजपा सर्वात मोठा पक्ष तर शिवसेना दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ठरत असताना, त्यांचे सरकार होईल अशीच सर्वांची समजूत होती. पण निवडणूकीपुर्वीच त्या दोन पक्षात टोकाची भांडणे होऊन कटूता आलेली होती. निकालाने ती लगेच संपणारी नव्हती. ती कटूता वाढली, तरच त्यांनी सरकार बनवायला एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेला खीळ घातली जाणार होती. म्हणूनच पवारांनी ही खेळी इतक्या घाईगर्दीने खेळली. सहाजिकच बहूमतासाठी भाजपा सेनेचा लाचार नाही, त्याला दुसरीकडून पाठींबा मिळालेलाच आहे, असा देखावा निर्माण करण्यात आला. दुसरीकडे भाजपानेच आरोप केलेल्या राष्ट्रवादीशी भाजपाचे आतुन साटेलोटे असल्याचा संशय पसरायलाही त्यातून हातभार लागला. वरकरणी पवारांनी अत्यंत उदार भूमिका घेतली होती. राज्यात स्थीर सरकार हवे आणि जनतेचा कल भाजपाकडे दिसतो, म्हणून पाठींबा असा त्यांचा पवित्रा होता. पण आजवर एकदा तरी पवार अशा भूमिकेतून कोणाला पाठींबा द्यायला पुढे सरसावले आहेत काय? उलट जिथे म्हणून स्थीर कारभार अस्थीर करून राजकीय अस्वस्थता निर्माण होईल, अशीच त्यांची चाल राहिली आहे. म्हणूनच त्याच्या पाठींब्याचे कारणच शंकास्पद होते. अर्थात त्यातून मग त्यांचा हेतू साधला गेला आणि पुढले तीनचार दिवस जुन्या मित्रांमध्ये परस्पर संशयाचे धुके खाली बसायला वेळ लागला. त्यांनीही निकालापुर्वीच्या इशारे व अहंकारालाच जोपासण्याचा पवित्रा घेतला. म्हणून पाच दिवस उलटून गेले तरी मुख्यमंत्र्याचे नाव निश्चीत होऊ शकले नाही किंवा भाजपा सोबत कोणाला घेणार, त्याचेही स्पष्टीकरण होऊ शकले नाही. याचे खरे कारण आपल्या हाती आलेल्या पत्त्यांचा प्रत्येक खेळाडू आपल्या स्वार्थासाठी कमाल वापर करण्याचा हिशोब मांडत असतो. त्यात जो खेळाडू तोकडा पडतो, त्याचाच अशा राजकारणात पराभव होतो, किंवा तो स्पर्धेत मागे पडतो. म्हणूनच आजच्या या राजकीय खेळात कोणाचे पत्ते कसे आहेत आणि त्यातून तो कसकशी बाजी लावू शकतो, ते समजून घेणे रोचक होऊ शकेल.      

पहिली गोष्ट म्हणजे आपण चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकल्या गेलेल्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसची खेळी बघितली. त्यात एक बाब साफ़ आहे, की संख्येने वा परिस्थितीने राष्ट्रवादीला अगदीच निकम्मे पत्ते दिलेले आहेत. त्यातून अन्य पक्षाला सोबत घेऊनही काही बाजी लावणे शक्य नव्हते. तरी नसलेला पत्ता फ़ेकून शरद पवार यांनी खेळाला असे वळण दिले, की बाकीचे खेळाडूच गडबडून गेले. त्यांना हा पत्ता पवारांनी फ़ेकलाच कशाला, त्याचा अंदाज घेत डोके खाजवायची वेळ आली. भिडू म्हणावेत असे शिवसेना भाजपाही एकमेकांकडे संशयाने बघू लागले. याला कुटील खेळी म्हणतात. हातात कुठलाच दमदार पत्ता नाही, पण आपणच राजकारणाची सगळी सुत्रे हलवतो, असे चित्र मात्र पवारांनी उभे करून दाखवले. तेवढ्यावर न थांबता दुसर्‍याच दिवशी शिवसेनेला पाठींबा देण्याचा प्रस्ताव कॉग्रेसकडून आल्या्ची पुडी सोडुन पवारांनी आपल्या बिनशर्त पाठींब्याच्या पत्त्याला वजन आणायचाही डाव खेळला. त्यांच्या पहिल्या बिनशर्त पाठींब्याने शिवसेनेला अस्वस्थ करून टाकले होते आणि त्यातून सुखावलेल्या भाजपाला दुसर्‍या दिवशी पुडी सोडून पवारांनी गडबडून टाकले. ही शुद्ध लोणकढी थाप होती. मात्र थापेची मौज तीच असते. जो खोटेपणा असूनही तो पटणारा असतो. त्यातून भाजपा व सेनेला सावरायला वेळ लागला आणि आपापल्या हाती आलेल्या पत्त्यांचा अभ्यास करण्यात तीन दिवस गेले. भाजपा निकालांनी मोठा पक्ष ठरला होता आणि शिवसेना दुसर्‍या क्रमांकाचा भाऊ ठरला होता. पण राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याने भाजपा सरकार बनवू शकत होता काय? सेनेला बाजूला ठेवून भाजपा सरकार बनवू शकत होता काय? संख्येने बघितल्यास सहजशक्य होते. पण कागदावरचे गणित आणि व्यवहारातले समिकरण, यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. इथेही काडीमात्र फ़रक नव्हता व नाही. याच दोन्ही पक्षांना एकत्र येण्याखेरीज मतदाराने पर्याय ठेवलेला नव्हता. फ़क्त प्रचारातली कटूता विसरून व्यवहारी व्हायला हवे होते.

जागावाटपाचा वाद जगजाहिर होता आणि निकालांनी भाजपाला कौल मिळाला. याचा अर्थ शिवसेनेच्या हाती कुठलाच हुकूमाचा पत्ता उरला नव्हता काय? संख्येने भाजपा बहूमत गाठू शकत होता आणि त्यासाठी राष्ट्रवादी सज्जच होते. पण भाजपाला पवारांचा पाठींबा परवडणारा होता काय? आपणच पाच वर्षे भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेल्या पक्षाचा पाठींबा घेऊन सरकार बनवल्यास, भाजपाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली असती आणि त्यांचा केजरीवाल झाला असता. दुसरीकडे दिल्ली विधानसभेत विरोधात बसलेला भाजपा जसा वागत होता, तशी शिवसेना वागली असती. केजरीवाल यांनीच केलेल्या शीला दिक्षीतांवरील आरोपाची चौकशी व खटले भरण्याची मागणी भाजपाने सतत केली होती ना? इथे काय वेगळे झाले असते? राष्ट्रवादीवर पाच वर्षे भाजपानेच केलेले आरोप सिद्ध करून खटले भरायची मागणी सेना करत राहिली असती व पाठींबा टिकवण्यासाठी भाजपा सरकारला राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट मंत्र्यांना हात लावता आला नसता. ही भाजपाची कोंडी करणारी स्थिती विरोधात बसलेल्या शिवसेनेकडून होऊ शकली असती. म्हणूनच राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेऊन सरकार बनवणे किंवा सेनेला विरोधी पक्षात बसवणे, भाजपाला परवडणारे नव्हते. म्हणूनच निकालानंतर लगेच विरोधी पक्षात बसायचा कौल मिळाल्याचे सांगून सत्तेतील सहभागाविषयी मौन धारण करणे, हाच सेनेसाठी सर्वात प्रभावी भेदक असा हुकूमाचा पत्ता होता. पण सत्तालोलूप सेना नेत्यांना त्याचे भानच नव्हते. आपल्या हाती आलेल्या पत्त्यांपेक्षा सेना नेते आशाळभूतपणे भाजपाकडून पाठींब्याची मागणी होण्याची प्रतिक्षा करत बसले होते. पण मतदाराने आपल्याला दिलेल्या अस्त्राकडे त्यांनी ढुंकूनही बघितले नाही. त्यामुळेच भाजपाकडून हालचाल होत नाही म्हटल्यावर सेनेचा धीर सुटला आणि तिचे नेते दिल्लीला तहासाठी रवाना झाले. पण ती अगतिकता निकालाची वा कमी जागांची नव्हती, तर मुरब्बीपणाच्या अभावातून आलेली लाचारी होती.

शिवसेनेचा हा पत्ता शक्तीशाली इतक्यासाठीच आहे की मोदींच्या विरोधात बोलून आणि प्रथमच राज्यभर स्वबळावर लढून तिने १९.३ टक्के मते मिळवली आहेत. ती मते जवळपास लोकसभेइतकीच आहेत. म्हणजेच मोदीलाटेचा लोकसभेत सेनेला लाभ मिळाला, असा दावा करायची सोय उरलेली नाही. उलट सर्व जागा लढवूनही भाजपाला (२७.६%) मात्र विधानसभेत एक टक्काही मते अधिक मिळवता आलेली नाहीत वा मोदी लाटेचा लाभ उठवता आला नाही, असे म्हणता येईल. एकूण निवडणूक निकाल बघता राज्याचे दोन प्रबळ पक्ष म्हणून सेना व भाजपा पुढे आलेले आहेत. त्यांना खरेच कॉग्रेसमुक्त महाराष्ट्र घोषणा पुर्ण करायची असेल, तर एकाने सत्तेत व दुसर्‍याने विरोधात बसणे अधिक परिणामकारक झाले असते. कारण मग विरोधाची जागाही कॉग्रेसकडून हिरावून घेतली गेली असती. त्यातून सावरून उभे रहाणे कॉग्रेसला अवघड झाले असते. तामिळनाडूप्रमाणे इथले राजकारण द्रमुक विरुद्ध अण्णा द्रमुक (शिवसेना/भाजपा) असे होऊन गेले असते. हे दोघे सत्तेत आल्यास विरोधाची जागा कॉग्रेसला मिळून, त्या पक्षाला नव्याने सावरायची संधी मिळेल. अर्थात ही बाब तात्विक असून सत्तेच्या राजकारणात हव्यासाला प्राधान्य असते. म्हणुनच दुरगामी लाभाचा फ़ारसा विचार होत नसतो. म्हणूनच सेनेला संयम दाखवता आलेला नाही, किंवा तशा भूमिका संगनमताने वाटून घेण्य़ाची चतुराई भाजपाला पडद्याआड साधता आली नाही. (क्रमश:)