तेव्हा महाराष्ट्रात तिरंगी लढती झाल्या होत्या आणि युती सरकारला पाठींबा देणारे बहुसंख्य अपक्ष आमदार १९९९ च्या निवडणूकीपुर्वी पवारांच्या राष्ट्रवादीत दाखल झाले होते. युतीच्या निवडून आलेल्या आमदारांची संख्या जवळपास सव्वाशे होती. म्हणजेच आज भाजपा जितक्या जागा जिंकला आहे, तितकीच तेव्हा युतीची संख्या होती. पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदारही आजच्याच इतके, म्हणजे चाळीसच्या वर होते. मग तेव्हा युतीला पाठींबा द्यायला पवार का धजले नव्हते? तेव्हाही अशाच संख्याबळाने राज्यात स्थीर सरकार येऊ शकले असते. आज जो खेळ बाहेरून पाठींबा देण्याचा आहे, तो तेव्हा कशाला खेळला गेला नाही? दिर्घकाळ पेचप्रसंग होता आणि अत्यंत अस्थीर सरकार युतीला वगळून सत्तेत येऊ शकले असते. कारण दोन्ही कॉग्रेसची बेरीजही युतीपेक्षा कमी होती. म्हणजेच त्यात जनता दल, शेकाप, कम्युनिस्ट वा अपक्ष, रिपब्लीकन अशा किरकोळ पक्षांना सोबत घेऊन बहूमताची कसरत संभाळणारे सरकार बनू शकले असते. पवारांनी युतीला पाठींबा देण्यातून जितके स्थीर सरकार येऊ शकले असते, तितके असे कडबोळ्याचे सरकार स्थीर रहाणे शक्यच नव्हते. तरीही पवारांनी तेव्हा सेक्युलर मुद्दा काढून, तशा अस्थीर सरकारची पाठराखण केली. त्यासाठी जातीय शक्तींना सत्तेपासून दूर ठेवण्याची भाषा वापरली होती. मग आज त्या भाषेचे व भूमिकेचे काय झाले? कारण अजून निकाल स्पष्ट झाले नव्हते, की भाजपाचे बहूमत हुकल्याचेही स्पष्ट झालेले नव्हते. त्याआधीच स्थीर सरकारची घाई राष्ट्रवादी पक्षाला कशाला झाली होती? त्याचा खुलासा मग जनादेश भाजपाला असल्याच्या आकड्यांनी दिला जातो. कारण एकट्या भाजपाला १२३ जागा मिळाल्या आहेत. पण तसेच असेल तर तेव्हाही एकत्र लढलेल्या युतीलाच मतदाराने जनादेश दिला होता. कारण त्यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने सव्वाशे जागा जिंकल्या होत्या.
पंधरा वर्षापुर्वी महाराष्ट्राने युतीला सव्वाशे जागा दिल्या तर ती युती जातीय शक्ती होती आणि आज भाजपाला तितक्याच जागा मिळत बहूमत हुकले, तर मात्र त्याला जनादेश म्हणून मान झुकवायची. हे कुठले राजकीय तत्वज्ञान आहे? हा कुठला राजकीय तर्कवाद आहे? ज्या भाजपाने संपुर्ण निवडणूकीत राष्ट्रवादी पक्षालाच लक्ष्य केलेले होते, त्याच्याच पाठींब्याने सरकार बनवावे काय? हा त्याच पक्षाचा विषय आहे. करायला काहीच हरकत नाही. कारण आपल्या देशातील लोकशाही तत्वज्ञान वा राजकीय विचाराधिष्ठीत नाहीच. इथे संख्येची लोकशाही आहे आणि तिची व्याख्या तेव्हाच पंधरा वर्षापुर्वी तात्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी केलेली होती. बहूमताचे गणित सिद्ध होण्यासंबंधी एका पत्रकाराने गुजराथींना प्रश्न केला असता ते म्हणाले होते, बहूमत म्हणजे ५१ बरोबर शंभर आणि ४९ म्हणजे शून्य. ही आपली लोकशाही आहे. तिला घटनात्मक कारभार चालवण्यासाठी पन्नास टक्क्याहून अधिक सदस्यांचा पाठींबा लागतो. विचारांचा आधार वा गुणवत्तेची ताकद लागत नसते. त्यामुळेच तेव्हा तसे होऊ शकले आणि आज असे होऊ शकते. तेव्हा अस्थिर सरकार बनवून जातीय शक्तींना सत्तेबाहेर ठेवणे, ही काळाची गरज होती आणि आज, जातीय शक्तींना बाहेरून पाठींबा देऊन सत्तेवर बसवणे, ही जनादेशाची गरज आहे. तेव्हा सर्वाधिक जागा व मते मिळवलेल्या युतीला सत्तेबाहेर बसवण्याला जनादेश म्हटले जात होते. कारण युतीपेक्षा उरलेल्या पक्षांच्या मतांची व जागांची बेरीज अधिक होती. आता स्थैर्याची व जनादेशाची व्याख्या बदललेली आहे. आता सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाला मते कमी असली, तरी जनादेश होतो आणि पर्यायाने त्या पक्षाला जातीय शक्ती म्हणता येत नाही. याला पवारनिती म्हणतात. सहाजिकच पवार यांनी विनाविलंब भाजपाला मायेने पाठींबा दिला आहे आणि तो त्यांनी घेण्यात काही गैर नाही.
आज भाजपाचे सर्वात लोकप्रिय नेता असलेले नरेंद्र मोदी अनेक सभांमधून एक सुविचार वारंवार सांगत असलेले आपण ऐकले आहे. ‘जो बिन मांगे परोसे, वह मां होती है.’ आता शरद पवार यांच्या पक्षाने भाजपाला बिन मांगे पाठींब्याचे ताट परोसले आहे, तर त्या मायेचा अव्हेर करता येईल काय? त्यामागची मातेची ममता ठोकरता येईल काय? अशावेळी त्यातली ममता बघायची असते. सहा महिने पवारांनी अर्धी चड्डी म्हणून हिणवले असेल, तर त्याचा विचार करायचा नसतो. अर्थात भाजपाने पाठींबा मागितलेलाच नसेल, तर पवारांच्या शब्दांची जखम चोळत बसायचे काय कारण आहे? उलट जगाने पवारांना सवाल करायला हवा, की ते कोणाच्या हातामध्ये राज्याची सत्ता द्यायला निघाले आहेत? तसा कौल त्यांनी जनतेकडे मागितला होता काय? राज्याची सुत्रे अर्ध्या चड्डीकडे द्यायची आहेत, म्हणून आपल्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडून देण्याचे आवाहन पवारांनी मतदारांना केलेले होते काय? नसेल तर त्यांच्याच प्रचारावर विश्वास ठेवून ज्यांनी ४१ आमदार त्यांना निवडून दिलेत, त्यांचा पाठींबा पवार कोणाला देत आहेत, असा सवाल जनतेने विचारल्यास चुक होईल काय? की विजयाची व सत्तेची झिंग चढल्यावर तत्वज्ञानाला ‘टाटा’ करायचा असतो? निकाल लागला मग, ‘इसको लगा डाला तो लाईफ़ झिंगालाला’ हे भारतीय राजकारणाचे घोषवाक्य झाले आहे काय? कारण यात उतरलेल्या कोणालाच तत्वज्ञान, नितीमत्ता, साधानशुचिता यांचे सोयरसुतक उरलेले दिसत नाही. पक्ष चालवताना, उमेदवार उभे करताना, किंवा निवडणूका जिंकल्यावर सगळेच झिंगालाला होऊन जाताना दिसतात. जुन्या राजकारणाचे संस्कार आपल्यावर असल्याचा हवाला पवार सातत्याने देत असतात. मग त्यांच्या अशा बिनमांगे पाठींब्याचा अर्थ कसा लावायचा? अर्थात ‘लगा डाला’ नंतरच्या कटकटी जे अनुभवतात, त्यांनीच उत्तर द्यावे.
अश्या प्रसंगी काय करावयास हवे असे आपणास वाटते?
ReplyDelete