Tuesday, September 30, 2014

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट कशाला?



विधानसभेच्या निवडणूका जाहिर झाल्यावर आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते का? महाराष्ट्रात तसा प्रकार घडला आहे. खरेच त्याची गरज होती काय? गुरूवारी महाराष्ट्राच्या राजकारणातली पाव शतकापासून चालत आलेली शिवसेना-भाजपा युती फ़ुटली आणि अवघ्या तासाभरात पंधरा वर्षे राज्य करणारी राष्ट्रवादी-कॉग्रेस आघाडी सत्तेवर असतानाच संपुष्टात आली. अर्थात दोन्हीकडे जागावाटपामुळे वितुष्ट आले आणि दिर्घकालीन मित्र विभक्त झाले. त्यामुळे अर्थातच युती पक्षांचे काही बिघडले नाही. कारण ते सत्तेत एकत्र नव्हते आणि म्हणूनच काही घटनात्मक पेच उदभवला नाही. पण सत्ताधारी आघाडीच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. तिथे जागावाटप फ़िसकटले, तरी अस्थायी मानल्या जाणार्‍या सरकारचे अस्तित्व टिकू शकत होते. त्याला राजकारणास्तव तिलांजली द्यायचे काही कारण नव्हते. थोडक्यात विभक्त झालेल्या आघाडीचे दोन्ही पक्ष आपापली निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवू शकत होते. जसे त्यांनी अनेकदा जिल्हा परिषद किंवा महापालिकेच्या निवडणूका एकमेकांच्या विरोधात लढवल्या होत्या. मग आताच थेट मंत्रीपदाचे राजिनामे देण्यामागचे प्रयोजन काय होते? हवे तर आपल्या पदाचे राजिनामे मुख्यमंत्र्याकडे पाठवून लक्ष निवडणूकीत घालायला हवे होते. पण राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्याच्याही पुढे मजल मारून राज्यपालांपर्यंत धाव घेतली आणि आपण मुख्यमंत्र्यांना दिलेले पाठींब्याचे पत्र मागे घेत असल्याचे वेगळे निवेदन सादर केले. त्यावरची शाई वाळली नसेल, इतक्यात विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्याला बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी केली. एकदा अशा गोष्टी घडल्या, की घटनात्मकता राज्यपालांना तपासून बघावीच लागते. सहाजिकच पुढला घटनाक्रम अपरिहार्य होता. मात्र त्यातून एक अनिष्ट प्रथा तयार झाली.

१९६० सालात महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून फ़क्त एकदाच इथे राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली होती. १९८० सालात पुलोदचे सरकार सत्तेवर होते आणि त्याच्या विरोधात असलेल्या इंदिरा कॉग्रेस या नव्याने स्थापन झालेल्या पक्षाने लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक जिंकली होती. त्यातून देशात सत्तांतर झाले, म्हणून त्याच मतदानाने राज्यातील सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात मतप्रदर्शन झाल्याचा दावा करीत इंदिरा गांधी यांनी आठ विधानसभा तडकाफ़डकी बरखास्त केल्या. त्यात महाराष्ट्र सरकार होते. त्यामुळे मग विधानसभा बरखास्त होऊन इथे राष्ट्रपती राजवट लागली. तो पहिलाच व एकमेव प्रसंग होता. पण तो घटनात्मक पेचप्रसंग होता. त्यामुळे त्याला पर्यायच नव्हता. पण पुढल्या ३४ वर्षात परत तसा प्रसंग आला नाही आणि आताही येण्याचे काही कारण नव्हते. जर एकत्र निवडणूका लढवता आल्या नाहीत तरी राजिनामे देण्यापर्यंत ठिक होते. राष्ट्रवादीने तीन आठवड्यासाठी राज्यपालांना भेटून मुख्यमंत्र्यांचा पाठींबा काढून घेण्याचे काहीही समयोचित कारण नव्हते. जणू पृथ्वीराज चव्हाण यांना जमीन दाखवायच्या हट्टानेच तसे करण्यात आले, असे म्हणायला लागते. कारण आता तीन आठवड्यात मुख्यमंत्री वा त्यांचे सरकार कुठला धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नव्हते, किंवा आचारसंहितेमुळे त्यांना तसा अधिकारही नव्हता. मग राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याचा कुठला गैरवापरही होण्याची शक्यता नव्हती. मग ते सरकार बरखास्त करण्याचा अट्टाहास कशासाठी? राष्ट्रपती राजवटीचा आग्रह कशासाठी? यात राष्ट्रवादीने राष्ट्रपती राजवटीचा आग्रह धरला नव्हता. त्यांनी फ़क्त राज्यपालांकडे धाव घेऊन पाठींब्याचे पत्र मागे घेतले. दुसरीकडे भाजपाने सरकार बरखास्तीची मागणी करून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. थोडक्यात दोन्ही बाजूंनी जणू संगनमताने राज्यपालांवर बरखास्तीचे घटनात्मक दडपण आणले.

संगनमताने असे म्हणायला कुठला पुरावा नाही. कारण राष्ट्रवादी पक्षाचे विधानसभेतील नेते म्हणून पाठींब्याचे पत्र मागे घेण्याचा अजितदादा पवार यांना अधिकारच आहे. पण तो वापरण्याचे औचित्य आज होते काय? जितक्या तत्परतेने खडसे यांनी राज्यपालांकडे बरखास्तीची मागणी केली, ती नियमानुसार नक्कीच योग्य आहे. पण पुन्हा तिचे तरी औचित्य काय होते? आणि अशा दोन्ही पक्ष व नेत्यांनी कुठल्या काळात ही तत्परता दाखवली आहे? जेव्हा त्या दोघांची जुनी युती आघाडी अकस्मात फ़ुटल्याचे जगाला दाखवले जात होते. उमेदवारी अर्ज भरायची मुदत संपत आलेली असताना व दोन दिवस शिल्लक उरलेले असताना, दोन्ही पक्षांना इतकी सवड काढता येणे चमत्कारीक नाही काय? युती आघाडी मोडण्यात याच दोन्ही पक्षांनी दाखवलेला समविचार आणि राज्यपालांकडे धावण्यातही त्या़च वेळी दाखवलेली समानता त्यांच्यातली जवळीक सिद्ध करणारी नाही काय? पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांच्यावर मिलीभगत असल्याचा केलेला आरोप म्हणुनच रास्त वाटतो. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची ही वेळ नव्हती आणि तीन आठवडे समजूतदारपणा दाखवला गेला असता, तर अशी कृती करायची वेळ राज्यपालांवर आली नसती. एकाच या राज्यात इतका राजकीय समजुतदारपणा आजवर सातत्याने दाखवला गेलेला आहे. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक असोत, त्यांनी राज्याची प्रतिष्ठा अशी राजकीय हेतूने पणाला लावली नव्हती. एकदा तर विधानसभेवर मोर्चा आणला असतानाही विरोधी नेते कृष्णराव धुळूप यांनी दुष्काळ हमी योजनेचा प्रस्ताव मंजूर व्हावा म्हणून सरकारला थेट करवाढीसाठी पाठींबा दिला आणि मोर्चासमोर त्या सरकारचे वाभाडेही काढले होते. पण महाराष्ट्राची शान ठेवताना जनतेच्या हिताचीही काळजी घेतली होती. आज तोच राजकीय शहाणपणा लयास गेल्यासारखे वाटते. अन्यथा ही राष्ट्रपती राजवट येण्याची काय गरज होती?

राजकारणातले हेवेदावे आणि पक्षीय वैरभावना किती टोकाला गेली आहे, त्याचे द्योतक म्हणून या राष्ट्रपती राजवटीकडे बघणे म्हणूनच गरजेचे आहे. तीन आठवड्यात काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करायला देण्याचेही औदार्य आजच्या राजकारण्यात आणि मित्र पक्षात उरलेले नाही? महाराष्ट्रात इतकी राजकीय असहिष्णुता शिरजोर झाली आहे काय? सत्तेची साठमारी खेळताना प्रतिस्पर्ध्याला शत्रू मानून कसाही नामोहरम करण्यापर्यंत आपण घसरलो आहोत काय? देशातले एकमेव महाराष्ट्र राज्य असे होते, की इथे त्रिशंकू विधानसभा होऊनही कधी राष्ट्रपती राजवट लागली नाही. पाडापाडीने तशी वेळ आली नाही. प्रत्येक निर्णय विधानसभेच्या सभागृहातच झाला होता. राज्यपालांकडे राष्ट्रवादीने थेट पाठींबा काढून घेतल्याचा दावा नेला आणि मुख्यमंत्री अल्पमतात असल्याचाच दावा पेश केला गेला. त्यामुळे राज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्यापुर्वीच चव्हाण यांना आपल्या पदाचा राजिनामा द्यावा लागला. अर्थात निवडणूका लागल्या असताना आणि लौकरच विधानसभेची मुदत संपत असताना राज्यपाल बहूमताची चाचपणी करण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजेच राज्यातील सरकारविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडून आलेल्या नेत्यांनीच राज्यपाल व केंद्राकडे सोपवले. तिथे राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय झाला. अर्थात त्यालाही पर्यायच नव्हता. पर्याय एकच होता, तो राष्ट्रवादी व विरोधी नेत्यांच्या हाती होता. पाठींबा काढून घेण्याची घाई वा आततायी कृती राष्ट्रवादीने करायला नको होती आणि विरोधी नेत्यांनी राज्यपालांना घटनात्मकता तपासण्याचा आग्रह धरायला नको होता. पण झाले तसे आणि पुढली नामुष्की आली. महाराष्ट्राच्या इतिहासात दुसर्‍यांदा राज्याचे अधिकार केंद्राकडे सोपवले गेले. ही खरेच नव्या युगाची व नव्या राजकारणाची सुरूवात असावी काय? आगामी तीन आठवड्यात त्याची चाहुल लागेलच. पण एक उज्वल परंपरा खंडीत झाली हे नक्की.

Monday, September 29, 2014

३० टक्के मतांचा पल्ला कोण गाठू शकेल?



अजून दोन दिवस आहेत, तोपर्यंत कुठल्या पक्षाचे किती उमेदवार आहेत आणि कुठला उमेदवार कुठल्या पक्षाचा आहे, त्याचा थांग कुणालाही लागू शकत नाही. कारण प्रत्येकाने अर्ज भरून ठेवला आणि जोपर्यंत माघारीची मुदत संपत नाही, तोपर्यंत लढतीमधले उमेदवार पक्के असू शकत नाहीत. पाच महिन्यापुर्वी महाराष्ट्रातल्याच पालघर लोकसभा मतदारसंघात कॉग्रेसच्या उमेदवाराने अकस्मात शेवटच्या दिवशी मुदत संपली, तरी अर्जच दाखल केला नाही. त्यामुळे इथे पक्षाला उमेदवारच नव्हता. अखेर बहुजन समाज आघाडीच्या उमेदवाराला कॉग्रेसने आपला पाठींबा जाहिर केला होता. अशीच कहाणी उत्तरप्रदेशात घडली होती. आधी कॉग्रेसकडून उमेदवारी घेणार्‍या एका नेत्याने दुसर्‍याच दिवशी भाजपात प्रवेश करून दगाबाजी केली. मग अखेरच्या दिवशी कॉग्रेसला कुठून तरी उमेदवार आणावा लागला होता. म्हणूनच गांधीजयंती म्हणजे २ आक्टोबरला खरे चित्र साफ़ होईल. कारण त्या दिवशी माघारीचीही मुदत संपलेली असेल आणि शिल्लक असतील, त्यांना मत देण्याचा अधिकार मतदाराला असेल. सहाजिकच कुठल्या मतदारसंघात किती रंगी लढत होईल आणि तिथे किती पक्षाचे अधिकृत उमेदवार आहेत, याचा अंदाज तेव्हाच येऊ शकेल. सात हजाराहून अधिक उमेदवार दाखल झालेत. त्यापैकी किती टिकतील?

अर्थात कुठल्याही मोठ्या पक्षाने दुसर्‍या बलवान पक्षाशी युती आघाडी राखलेली नाही. त्यामुळेच अनेकरंगी निवडणूका अपरिहार्य आहेत. गेल्या पाच निवडणुका भाजपा व सेनेने एकत्र लढवल्या होत्या. तर १९९९ नंतर राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांनी सलग दोन विधानसभा व तीन लोकसभा एकत्र लढवल्या. त्यामुळे या चारही प्रमुख पक्षांना आपली राज्यव्यापी ताकद पंधरा वर्ष तपासून बघता आलेली नव्हती. यावेळी प्रत्येकाला ती संधी मिळणार आहे. मित्रांच्या बालेकिल्ल्यात आपले स्थान किती याचाही हिशोब अनेकांना उलगडू शकेल. पण जेव्हा अशा अनेकरंगी लढती होतात, तेव्हा अत्यल्प मताने दुय्यम दर्जाचा पक्षही स्पष्ट बहूमत मिळवू शकतो. उत्तरप्रदेश त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. १९९१ सालात तिथे भाजपाने राममंदिराचा मुद्दा लावून धरला आणि पस्तीस टक्क्यांच्या आसपास मतांवर बहुमताने सत्ता हस्तगत केली होती. मात्र पुढे समाजवादी व बसपा हे दोन पक्ष क्रमाक्रमाने आपली शक्ती वाढवत गेले आणि तुल्यबळ म्हणून पुढे आल्यावर त्यांनाही तितक्याच किमान मतांच्या आधारे सत्ता संपादन करणे शक्य झाले आहे. म्हणूनच अनेकरंगी निवडणूकांसाठी उत्तर प्रदेशचा निकष योग्य ठरावा.

भाजपाला बहूमत मिळाले, तेव्हा मुलायमचा समाजवादी पक्ष एकाकी पडला होता. तर कॉग्रेसने बसपाशी आघाडी करून आत्मघात करून घेतला होता. मग मुलायमने त्याच बसपाशी हातमिळवणी करून सत्ता हस्तगत केली. भाजपाची मते कायम राहिली तरी मतविभागणी टाळणार्‍यांनी भाजपाला सत्तेपासून वंचित ठेवले. सर्वाधिक मते मिळवूनही भाजपा विरोधतच बसत राहिला. त्याने पाडापाडीच्या जुगारात आपले बळ लावताना मते मात्र गमावली आणि त्यातूनच मुलायम-मायावती असे दोन मोठे राजकीय प्रवाह त्या राज्यात उदयास आले. तिथून मग १९९६ पासून उत्तर प्रदेश म्हणजे चौरंगी लढत असे ठरून गेले. दिर्घकाळ त्रिशंकू विधानसभा होत राहिली. तिला पहिला छेद दिला तो मायावतींनी २००७ सालात दलित पिछड्यांच्या मतांची बेरीज २०-२२ टक्क्यांच्या पलिकडे जाऊ शकत नव्हती. ती कोंडी फ़ोडण्यासाठी मायावतींनी ब्राह्मण वर्गाला सोबत घेण्याची खेळी केली. त्यासाठी ‘ब्राह्मण बनिया खत्री चोर’ ही घोषणा गुंडाळून ‘हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा विष्णू महेश है’ अशी घोषणा दिलेली होती. त्यात ३० टक्के मतांचा पल्ला गाठून मायावतींनी विश्लेषकांनाही थक्क करून सोडले. तब्बल सोळा वर्षानंतर विधानसभेत स्वच्छ बहुमत एकाच पक्षाला मिळाले. पण तिथून मग गेल्या सात वर्षात देशभर अनेक विधानसभा निवडणुकात त्रिशंकू ही कल्पना मागे पडत गेली. दिल्ली विधानसभा व २००९ची लोकसभा वगळता मतदाराने प्रत्येकवेळी एका बाजूला साफ़ बहुमताचा कौल देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पाच महिन्यांपुर्वी लोकसभेतही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. महाराष्ट्रामध्ये १९७८ आणि १९९९ अशा दोन निवडणूका सोडल्यास, तशी त्रिशंकू स्थिती सहसा आलेली नाही. पक्ष नसेल, पण आघाडी वा युतीला बहुमताच्या दारात तरी मतदाराने नेऊन ठेवलेले आहे. यावेळी चित्र धूसर आहे. म्हणूनच उत्तर प्रदेशचा इतिहास तपासण्याची गरज आहे. २३

गेल्या वीस वर्षात उत्तर प्रदेशच्या जितक्या निवडणूका झाल्या, त्यात कॉग्रेस, भाजपा, समाजवादी व बसपा अशा चौघात लढती होत राहिल्या. मतांची विभागणी प्रामुख्याने याच चार पक्षात होत राहिली. त्यात आरंभी भाजपा, बलवान होता. पण पुढे समाजवादी व बसपा यांनी तुल्यबळ होत भाजपाला मागे टाकण्यात यश मिळवले आणि सध्या भाजपा पुन्हा मुसंडी मारून पुढे आला आहे. अलिकडल्या लोकसभा निवडणूकीत तिथे ८० पैकी ७३ जागा भाजपाने जिंकल्या आणि सर्वांना थक्क करून सोडले. पण भाजपाला ९० टक्के जागा देणार्‍या तिथल्या मतदाराने अवघी ४० टक्के मतेच भाजपाला दिलेली होती. म्हणजेच जागांची टक्केवारी मतांच्या दुप्पट होते ना? हीच तर चौरंगी अनेकरंगी लढतीची जादू असते. त्यात ३० टक्क्याहून अधिक पल्ला गाठू शकणार्‍याला स्वर्ग मिळू शकत असतो आणि २० टक्क्याच्या खाली अडकून पडणार्‍याला नरकात फ़सल्याच्या यातना होतात. ही अनेकरंगी लढतीची किमया असते. आज विधानसभेला आपापल्या युत्या आघाड्या मोडून लढायला उतरलेत त्या पक्षाच्या नेत्यांना अशा जादूची कितपत जाण आहे, याची शंकाच आहे. कारण एकमेकांच्या मदतीने किंवा मित्रांच्या बळावर सहज जिंकू शकणार्‍या जागावर त्यांना पाणी सोडावे लागणार आहे. उत्तरप्रदेशचे आकडेच त्याची साक्ष देतील.

२००७ मध्ये मोठे यश किंवा स्वबळावर बहूमत मिळवणार्‍या मायावतींनी ४०३ उमेदवार उभे केले आणि त्यातले २०६ विजयी झाले. म्हणजे त्यांचे १९७ उमेदवार पराभूत झाले. त्यातल्या ३५ जणांनी अनामत रक्कम गमावली होती. उलट ३९३ उमेदवार उभे करणार्‍या मुलायमच्या समाजवादी पक्षाने २९६ जागा गमावताना ७० जागी अनामत रक्कम गमावली होती. अवघे ९७ आमदार निवडून येऊ शकले. याचा अर्थच असा, की दोघांची १०५ मतदारसंघात अजिबात ताकद नव्हती आणि त्यांच्या उमेदवारांना अनामत गमवावी लागली होती. गणित साधे सरळ आहे. ज्यांना तिथले प्रभावशाली पक्ष मानले जाते, त्यांचे २५ टक्के जागी उभे रहाण्याइतकेही बळ नाही. त्यांनी बहूमतासाठी शक्ती पणाला लावली होती अवघ्या ३०० जागांवर आणि त्यातून एकाला बहूमत तर दुसर्‍याला ठेंगा मतदाराने दाखवला होता. पुढल्या म्हणजे २०१२ च्या विधानसभा निवडणूकीत नेमके उलटे चित्र तयार झाले. बसपाने पुन्हा ४०३ उमेदवार उभे करीत ५१ जागी अनामत रक्कम गमावली आणि अवघे ८० आमदार निवडून आणले. समाजवादी पक्षाने ४०१ जागा लढवत २२४ आमदार आणले, तर ५३ जागी अनामत गमावली. म्हणजेच पुन्हा शंभरावर जागी त्यांना बळ नव्हते. सगळी लढाई ३०० जागांवरची होती. मग हा चमत्कार कुठे व कोणी घडवला? २००७ मध्ये मायावतींना ३० टक्केहून अधिक मते मिळाली आणि बहूमताने सत्ता. तर २०१२ मध्ये मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला २९ टक्के मते आणि बहुमताची सत्ता. उरलेल्या कॉग्रेस व भाजपा यांना २००७ सालात एकत्रित २६ टक्के (आमदार ५३) मते मिळाली होती २०१२ मध्ये त्याच दोघांना एकत्रित २६ टक्के (आमदार ५०) मते मिळाली होती. म्हणजेच दोन्ही वेळी त्यांची लढाई खालच्या बाजूने वर कोण जातो इतकीच होती. तर मायावती व मुलायम यांची लढत वरच्या बाजूने वर कोण रहातो अशी होती.

जेव्हा अशी चौरंगी पंचरंगी लढत होत असते, तेव्हा पहिल्या दोन वा तीन प्रभावी पक्षांना बहूमत वा सत्तेपर्यंत जाण्याची संधी मिळत असते. २००७ मध्ये मायावतींनी ३० टक्के मतांचा पल्ला गाठला आणि बहूमताची सत्ता मिळवली. तर २०१२ मध्ये त्यातली ४ टक्के मते गमावताना सत्तेसह सव्वाशे आमदारही गमावले. मुलायमची कहाणी उलटी झाली. २००७ च्या २५ टक्के मतामध्ये चार टक्के भर घालताच २०१२ साली त्यांच्या समाजवादी पक्षाला सव्वाशे आमदार अधिक आणि बहुमताने सत्ता मिळाली. मुद्दा इतकाच, की चौरंगी लढाईत तिथे कुठलाही पक्ष तीस टक्के मतांचा पल्ला पार करू शकलेला नाही. गेल्या लोकसभेच्या वेळी मोदी-अमित शहा यांनी ४० टक्के पार केल्यावर त्सुनामी आली आणि त्यात भाजपा विजयी होताना सगळेच पक्ष वाहून गेले. पण मोदींनी तो झंजावात निर्माण केला होता. महाराष्ट्रात पुढल्या दोन आठवड्यात भाजपा किंवा त्यांचे राष्ट्रीय नेतृत्व तितका झंजावात निर्माण करू शकणार आहेत काय? युती मोडून स्वबळावर सत्ता व बहूमत प्राप्त करायला निघालेल्या भाजपाला तितका म्हणजे ३०-३५ टक्के मताचा पल्ला गाठता येणार आहे काय? त्यांचा रागावलेला विभक्त मित्र शिवसेना, आघाडी मोडून निघालेला राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेस पक्ष तो ३० टक्के मतांचा पल्ला ओलांडू शकणार आहे काय? स्वबळावर चौरंगी लढतीमध्ये सत्ता मिळवायची तर ३० टक्के मतांचा पल्ला पार करावा लागतो. महाराष्ट्राच्या रणांगणावर उतरलेल्या कुठल्या पक्षामध्ये स्वबळावर तो पल्ला गाठण्याची कुवत आहे?

Sunday, September 28, 2014

विधानसभेचा कौल कसा मिळतो?(उत्तरार्ध)



विधानसभा निवडणूकीचा अंदाज बांधायचा तर पहिली गोष्ट म्हणजे लोकसभा निवडणूकीचे निकाल हा शेवटचा हाती आलेला खराखुरा जनमत कौल आहे. त्यामुळे त्याच्याच आधारावर जनतेचा झुकाव ओळखला पाहिजे. पण त्यावेळी दोन गटात प्रमुख चार पक्ष विभागले गेले होते. आता त्यांच्यातही फ़ुट पडली आहे. मग लोकांचा झुकाव त्यातल्या कुणाला अधिक झुकते माप देईल? गेल्या सहासात वर्षाच्या निवडणूकांकडे पाहिल्यास मतदार त्रिशंकू विधानसभा निवडून देत नाही. शिवाय जिथे म्हणून युती-आघाडी अशा लढती होतात, तिथेही मतदाराने नंतरच्या फ़ाटाफ़ुटीला स्थान रहाणार नाही, याची काळजी घेतलेली दिसते. तामिळनाडू, बंगाल, बिहार अशा राज्यात सत्तांतर घडवताना इतके मोठे बहूमत विरोधकांना दिले, की पुढे त्यांच्यातही फ़ुट पडली तरी मध्यावधी निवडणूकांचा प्रसंग आलेला नाही. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीत असे दोन संदर्भ अत्यंत मोलाचे ठरतील. त्यातला पहिला कौल लोकसभेचा आहे. लोकांनी राज्यातील आघाडी सत्तेच्या विरोधात कौल दिलेला असल्याने कुठल्याही परिस्थितीत कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी निकालानंतर एकत्र येऊन सरकार बनवू शकणार नाहीत, यावर मतदाराचा भर असेल. सहाजिकच उरतात तीन पक्ष, शिवसेना, भाजपा आणि राज ठाकरे यांचा मनसे. यापैकी अजून तरी मनसेने राज्यभर आपले संघटनात्मक जाळे विणलेले नाही. मग लोकांसमोर सत्ता परिवर्तनासाठी शिवसेना आणि भाजपा असेच दोन पर्याय शिल्लक उरतात. महायुती असताना त्यांचेच सरकार येणार हे गृहीत होते. पण त्यातून मुख्यमंत्रीपद कोणाला किंवा मोठा भाऊ कोण, हा वाद विकोपाला गेला आणि दोघांनी आपापले नशीब स्वबळावर अजमावण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणून आजची परिस्थिती उदभवली आहे. पण अशा वेळी राष्ट्रवादीने आघाडी मोडून आपले काम अवघड कशाला केले, असाही एक प्रश्न शिल्लक उरतो. त्यामागचेही डावपेच समजण्याची गरज आहे.

आघाडी म्हणून पुन्हा सत्ता मिळू शकत नाही, हे दोन्ही कॉग्रेस जाणून आहेत. पण तीच संधी साधून कॉग्रेसला आणखी खच्ची करायचा मनसुबा शरद पवार यांनी योजला आहे. त्याचेच नेमके भान असल्याने कॉग्रेसनेही सर्वप्रकारच्या दबावाला झुगारून आघाडी मोडू दिली आहे. त्याचे कारणही उघड आहे. कॉग्रेस कितीही विकलांग झाली, तरी आजही किमान २०-२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते कुठल्याही प्रयत्नाशिवाय मिळवायची कुवत त्या पक्षात आहे. तितकी राष्ट्रवादीची पुण्याई नाही. आहे तो मतदार सध्या जपण्याला कॉग्रेसने प्राधान्य दिलेले आहे. मग मतदारापुढे कुठले पर्याय शिल्लक उरतात? भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातूनच अशी निवड करावी लागेल, की कुठल्याही परिस्थितीत पुन्हा कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी सत्तेत येऊ नयेत. ही जनतेची अतीव इच्छा आहे, याचा हवाला युतीतला प्रत्येक पक्ष देतो. पण त्यासाठी एकजुटीने एकत्र येण्याची मात्र युतीपक्षांची तयारी होऊ शकली नाही. म्हणून मतदार त्यांना शरण जाईल, असे मानायचे अजिबात कारण नाही. आपल्या देशातला मतदार इतक्या वर्षात सुबुद्ध व प्रगल्भ झालेला आहे आणि त्यामुळेच तो नवी समिकरणे तयार करण्यातही वाकबगार झालेला आहे. सहाजिकच ज्यांनी आज जागावाटपातून पंचविस वर्षांची जुनी युती मोडली आहे, त्यांनाच निकालानंतर एकत्र बसवण्याची किमया तोच मतदारच घडवू शकेल. किंबहूना तसेच होईल यात निदान मला तरी शंका नाही. अर्थात आज कुठल्याही मतचाचणीखेरीज असे धाडसी विधान राजकीय विश्लेषक करणार नाही. पण मला धोका आवडतो, म्हणूनच युती आघाडी फ़ुटलेल्या असतानाही युतीच निकालानंतर ‘आघाडी’वर असेल असे माझे भाकित आहे. त्याचा आधार काय?

तर मतदाराला पंधरा वर्षे जुनी आघाडी कुठल्याही स्थितीत सत्तेबाहेर घालवायची आहे. त्यासाठी युती पक्षांनी समजूतदार राजकारण केले नसेल, तर जनतेलाच पुढाकार घ्यावा लागणार. तो कुठल्या स्वरूपातला असेल? तर निकाल असे लावायचे, की आकड्यांची जुळणी करताना पुन्हा शिवसेना आणि भाजपाला बहूमताचे सरकार स्थापन करण्यासाठी एकत्रच यावेच लागेल. हे आकडे कसे असू शकतात? तर दोन्ही कॉग्रेस बरोबरीने लढल्या किंवा स्वतंत्रपणे लढल्या तरी त्यांची बेरीज शंभरपेक्षा अधिक होऊ द्यायची नाही. दुसरीकडे सेना भाजपा यांची बेरीज दिडशेपेक्षा पुढे नेऊन ठेवायची. परिणाम साधासरळ आहे. त्यांच्यातला जो पक्ष अधिक शक्तीने निवडून आला, असेल त्याला मुख्यमंत्रीपद मिळेल आणि सत्तांतरही होईल. याचे कारण साफ़ आहे. लोकांना युतीतल्या कुठल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होतो किंवा कुठला भाऊ मोठा ठरतो, यामध्ये अजिबात रस नाही. त्यापेक्षा दोन्ही कॉग्रेसच्या भ्रष्ट उन्मत्त राजकारण्यांचे अराजकी सरकार घालवायचे आहे. जेव्हा जनता इतकी कटीबद्ध असते, तेव्हा ती योग्य निर्णयच नव्हेतर तशी आकडेवारीही निर्माण करते. उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वा तामिळनाडू त्याचे उत्तम दाखले आहेत.

तामिळनाडूत विजयकांत यांच्या पक्षाला जयललितांनी सोबत घेतले आणि द्रमुकला पराभूत केले. पण त्यांना जनतेने असा पाठींबा दिला की विजयकांत यांच्याखेरीजही अण्णा द्रमुकला बहूमत देऊन टाकले. बंगालमध्ये कॉग्रेसला सोबत घेऊन लढलेल्या ममतांना इतके स्पष्ट बहूमत दिले, की कॉग्रेस बाजूला झाल्यावरही ममताचे सरकार टिकू शकले. या दोन्ही ठिकाणी आधीच्या सत्ताधारी पक्ष वा आघाडीची अवस्था लोकांनी काय करून टाकली? डावी आघाडी वा द्रमुक तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकले गेले होते. थोड्याफ़ार फ़रकाने तसेच बिहारमध्ये घडले. भाजपा व नितीश यांना मतदाराने ८० टक्के जागा बहाल केल्या आणि पुढे दोघे विभक्त झाल्यावरही नितीशना मुठभर अपक्ष आमदारांच्या बळावर सत्ता टिकवता आली. चौथे उदाहरण उत्तरप्रदेशचे आहे. २००७ मध्ये चौरंगी लढतीमध्ये मायावतींना एकहाती बहूमत देणार्‍या मतदाराने २०१२ च्या विधानसभा निवडणूकीत किरकोळ टक्केवारीतल्या फ़रकाने मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला स्पष्ट बहूमत बहाल केले. सपा-बसपा यांच्या मताच्या टक्केवारीत अवघा दोनतीन टक्क्यांचा फ़रक होता, पण जागांचा फ़रक सत्तांतर घडवणारा ठरला. २००९ च्या लोकसभेत मोठी झेप घेणार्‍या कॉग्रेसने राहुल गांधींना उत्तर प्रदेशात तीन महिने मुक्कामाला ठेवले म्हणून विधानसभेच्या जागा वाढवता आलेल्या नव्हत्या. कारण तिथेही लोकांना मायावतींना सत्तेपासून दूर करायचे होते आणि ती कुवत मुलायमच्या समाजवादी पक्षात होती. अशा चार विधानसभा निवडणूका बघितल्या व त्यातले निकाल व मतविभागणी तपासली तरी मतदार कसा कौल देतो आणि त्याचे निकष कसे असतात, त्याचा अंदाज येऊ शकतो.

मतदानाचे, मतचाचण्यांचे अभ्यासक किंवा राजकीय विश्लेषक अशा दोन्ही बाजूंची जुळणी करायची टाळाटाळ करतात. म्हणून मग विश्लेषणासोबतच चाचण्यांचीही गफ़लत होऊन जाते. मध्यंतरी विविध मतचाचण्यांचे अंदाज आलेले आहेत. त्यात तेव्हाच युती व आघाडी म्हणुन राज्यातले चार पक्ष एकत्र लढले वा एकमेकांच्या विरोधात लढले तर काय होऊ शकेल, त्याचेही आकडे मांडले गेले होते. त्यात युती पक्षांनी एकमेकांना विरोध केला तरी त्यांचीच बेरीज बहुमताचा पल्ला गाठते, असाच निष्कर्ष म्हणून आलेला होता. हे युती पक्ष सत्तेसाठी लढत असतील. पण जनतेचे लक्ष असलेल्या सत्ताधीशांना पदभ्रष्ट करण्याचे आहे. सहाजिकच युतीपक्षांनी लोकांच्या भावना ओळखल्या नसतील तर जबाबदारी थेट मतदारावर येऊन पडते. अशा चौरंगी लढतीमध्ये मग लोक दोनच मुख्य पर्याय शोधतात आणि त्यांच्या हाती सत्तेची सुत्रे सोपवतात. याचप्रकारे आंध्रातून कॉग्रेस संपली आणि जगमोहन, चंद्रशेखर राव, चंद्राबाबू नायडू असे तीन गोटात राजकारण विभागले गेले. उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा अशी विभागणी झाली. कर्नाटकात भाजपा कॉग्रेस यांच्यात विभागणी होऊन जनता दल बाहेर फ़ेकला गेला. महाराष्ट्राचे राजकारण त्याच दिशेने चालले आहे काय? येती निवडणूक कॉग्रेस राष्ट्रवादीला सत्तेच्या बाहेर फ़ेकणार यात शंका नाही. पण याच निवडणूकीने एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटून उतरलेल्या जुन्या मित्र युतीपक्षातच राज्याचे राजकारण विभागले गेले तर? म्हणजे शिवसेना आणि भाजपा यांनाच पहिल्या दोन क्रमांकाची मते व जागा मिळाल्या तर काय होईल? तामिळनाडूत द्रमुक अण्णा द्रमुक, उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा हे जुने मित्रच होते. आज तेच तिथले प्रमुख प्रतिस्पर्धी होऊन बसलेत. महाराष्ट्राचे राजकारण त्याच दिशेने वाटचाल करत असेल, तर भविष्यात इथे कुठली समिकरणे तयार होऊ शकतील? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र, तामिळनाडू अशा अनेक राज्यातून कॉग्रेसचे नामोनिशाण कायमचे पुसले गेले, तसे महाराष्ट्रात होऊ घातले आहे काय?

कसेही होवो आगामी तीन आठवड्यात राज्यात युतीचे पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले, तरी बेरजेने ‘आघाडी’वर असतील. त्यांची बेरीजच बहुमतापर्यंत जाईल आणि कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांना एकत्रित शंभरीही ओलांडता येणार नाही, याची आज हमी देता येईल. युती आघाडी एकत्रित लढल्या असत्या, तर त्याचा मोठा फ़टका सत्ताधार्‍यांना बसला असता आणि युती पक्षांना अभूतपुर्व यश मिळवता आले असते. बंगालमध्ये कालपर्यंत सत्ताधारी असलेली डावी आघाडी परिघाबाहेर फ़ेकली गेली, तशी इथे कॉग्रेस राष्ट्रवादीची अवस्था होऊ शकली असती. पण नियतीच्या मनात युतीने एकदिलाने लढणे नसेल, तर फ़ाटाफ़ुट अपरिहार्यच होती म्हणायची. मात्र त्यामुळे निकालात कुठला लक्षणिय फ़रक संभवत नाही. निकालातून मतदारच युतीला पुन्हा एकत्र आणल्याशिवाय रहाणार नाही. पण तेवढ्यावर मतदाराचा राग आवरेल, की पुन्हा विभक्त लढणार्‍या दोन्ही कॉग्रेसना पुरते तडीपार करूनच मतदार शांत होईल, ते १९ आक्टोबरलाच कळू शकेल. मात्र राज्यातील सत्तांतर अपरिहार्य आहे, ती मतदाराची म्हणजेच पर्यायाने लोकशाहीतील ‘श्रींची इच्छा’ आहे. युती आघाडी फ़ुटल्या असल्या तरी विभक्त लढूनही ‘युती’च ‘आघाडी’वर असेल.

Saturday, September 27, 2014

युतीच ‘आघाडी’वर असेल (पूर्वार्ध)





दिवाळीच्या आधीच विधनसभेसाठी मतदान व्हायचे आहे आणि मतमोजणी उरकून निकालही लागायचे आहेत. कारण निवडणूक आयोगाने तसे वेळापत्रक जाहिर केलेले आहे. आयोगाने वेळापत्रक जाहिर केल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग येईल, अशी अपेक्षा होती. पण तसे होऊ शकले नाही. कारण लोकसभा निकालांनी राज्यातील राजकारणाची जुनी प्रस्थापित समिकरणे पुर्णत: उलटीपालटी करून टाकलेली आहेत. प्रथमच राज्यात कॉग्रेस व राष्ट्रवादी या पारंपारिक बलवान राजकीय प्रवाहाला कुठल्या कुठे फ़ेकून देत मतदाराने महायुतीला निर्णायक बहूमत बहाल केले होते. सहाजिकच यशस्वी झालेल्या युतीपक्षांच्या महत्वाकांक्षा आभळाला जाऊन भिडल्या, तर नवल नाही. पण महत्वाकांक्षा आणि मनगटातील ताकद यांचेही समिकरण जुळावे लागते, याचे भान सुटले मग जमलेल्या गणिताचाही विचका होऊन जातो. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या टप्प्यात नेमके तसेच घडलेले आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्याची मुदत संपायला ४८ तास शिल्लक असताना महायुती निकालात निघाली, तर त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत आघाडीही विस्कटून गेली आहे. मग आता येत्या तीन आठवड्यात राजकारणाची कोणती व कशी नवी समिकरणे निर्माण होतील, हा कुतुहलाचा विषय होणे स्वाभाविक आहे. जितका हा घटनाक्रम पत्रकारांसाठी रोचक आहे, तितकाच तो राजकीय समीक्षकांसाठी डोकेदुखीचा ठरणारा आहे. कारण जुने संदर्भ व नव्या घडामोडी यांचे सांधे जुळवणे अतिशय अवघड काम असते. कारण विश्लेषकांपुढे जुने संदर्भ, आकडे आणि राजकीय पुढार्‍यांचे दावे असतात. पण खरा कर्ता-करविता असलेल्या मतदाराचा कुठलाही नेमका झुकाव भाकिते करणार्‍यापुढे नसतो. त्यातच मागल्या लोकसभा निवडणूकीत विश्लेषकांना गटांगळ्या खायची वेळ आली होती. विधानसभा निवडणूकीने त्याहीपेक्षा अनपेक्षित वळण घेतले आहे.

शेवटी कुठल्याही निवडणूकीचे राजकारण समजून घेताना मतदाराची मनस्थिती जितकी महत्वाची असते, तितकेच राजकीय पक्षांचे प्रासंगिक समिकरण महत्वाचे असते. यावेळची निवडणूक होताना राज्यातील लोकमत पंधरा वर्षे सत्तेवर असलेल्या आघाडीच्या कमालीचे विरुद्ध आहे. त्याचीच प्रचिती अलिकडेच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीतून आलेली आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये कधीही कॉग्रेसला मतदाराने इतके नाकारलेले नव्हते. अगदी १९७७ सालात आणिबाणी उठल्यावर झालेल्या निवडणूकांमध्ये जनता लाट किंवा इंदिराविरोधी लाट देशभर उसळलेली असतानाही, महाराष्ट्रात कॉग्रेसला २० लोकसभेच्या जागा कॉग्रेसला जिंकता आलेल्या होत्या. तसेच मतदानही ४० टक्क्यांच्या आसपास होते. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत दोन्ही गटातल्या सत्ताधारी कॉग्रेस आघाडीला अवघ्या सहाच जागा मिळू शकल्या आहेत. मतांची टक्केवारी सुद्धा ३४ पेक्षा खाली गेली आहे. महायुती म्हणून लढलेल्या पक्षांना एकत्रित ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळालेली आहेत. अगदी विधानसभेच्या पातळीवर सांगायचे, तर अडीचशेच्या आसपास जागांवर महायुतीने मताधिक्य मिळवलेले होते. आकड्यांच्या स्वरूपात लोकसभेचे निकाल मांडायचे, तर राज्यात महायुतीने आघाडीपेक्षा तब्बल ८० लाख मते अधिक मिळवली होती. त्याचा साधासरळ हिशोब मांडायचा, तर ज्या अडिचशे जागी महायुतीच्या लोकसभा उमेदवाराने मताधिक्य घेतले त्याची सरासरी ३० हजारापेक्षा अधिक होते. त्याचा अर्थ असा, की लोकसभेसारखे व तेवढेच-तसेच मतदान झाले, तर तेवढ्या जागी युतीचा उमेदवार सरासरी ३० हजाराचे मताधिक्य मिळवू शकला असता. म्हणजेच तेवढ्या जागी युती विजयी होणे सहजशक्य होते. पण असे कधीच होत नाही. कारण लोकसभा व विधानसभा यांचे स्वरूप भिन्न असते आणि मतदारही आपल्या भिन्न गरजेनुसार आपली निवड व प्राधान्य बदलत असतो.

एकूण मतदाराची संख्या असते, तितका मतदार कधीच मतदान करीत नाही. साधारणपणे पन्नास टक्क्यांच्या वरखाली मतदान होत असते. त्यातला किमान ७० टक्के मतदार हा कुठल्या तरी पक्षाला वा उमेदवाराचा बांधील असतो. जर त्याचा आवडता पक्ष मैदानात, नसेल तर असा मतदार उदासिन होण्याचा धोका असतो. त्यातला काही मतदार दुसर्‍याही पक्ष वा उमेदवाराकडे तात्पुरता वळू शकतो. याच्याही पलिकडे मतदानाविषयी सरसकट उदासिन असणारा मोठा मतदार असतो. परिचित अथवा कार्यकर्त्यांनी आग्रह करून घराबाहेर काढल्यास तो मतदानाला येतो. कधीकधी असा उदासिन मतदार सत्ताधार्‍यांवर खवळलेला असला, मग मात्र स्व्च्छेने उत्साहात घराबाहेर पडून विक्रमी मतदान घडवून आणतो. तशी स्थिती येते, तेव्हा प्रस्थापित वा प्रचलीत राजकारणाची समिकरणे पुरती उलथून टाकली जातात. गेल्या लोकसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रात नेमके तेच घडले होते. म्हणूनच इथे इतक्या मोठ्या प्रमाणात महायुतीला यश मिळालेले आहे. पहिली बाब म्हणजे मतदानाची टक्केवारी वाढली आणि त्याचा प्रभाव निकालावर पडला. केंद्रातील सरकारविषयी लोकात मोठीच नाराजी होती. पण राज्यातल्या पंधरा वर्षे जुन्या आघाडी सरकारवर लोकांचा कमालीचा राग होता. त्याचे एकत्रित प्रतिबिंब राज्यात वाढलेल्या लोकसभा मतदानात पडले होते. शिवाय असा मतदार अधिक संतप्त होईल व चिडून मतदानाला घराबाहेर पडेल, अशी आक्रमक प्रचार मोहिम नरेंद्र मोदी यांनी आखली व राबवली होती. विधानसभेला तशी परिस्थिती कितपत असेल किंवा निर्माण केली जाईल, यावरच परिणाम अवलंबून असतील. तेव्हा महायुतीतील प्रत्येक पक्षाचा कार्यकर्ता व उमेदवार एकच मंत्र आळवत होता, ‘अबकी बार मोदी सरकार’. थोडक्यात दिल्लीचे कॉग्रेस सरकार व राज्यातील आघाडी सरकार नको असेल, तर मोदी हाच एकमेव पर्याय, असा घोष सर्वत्र एकसुरात ऐकू येत होता. १५ आक्टोबर रोजी व्हायच्या मतदानासाठी त्यासारखी परिस्थिती व वातावरण आहे काय? तसे वातावरण निर्माण केले जाऊ शकेल काय? अशा प्रश्नांच्या उत्तरात आगामी विधानसभेचे भवितव्य दडलेले आहे.

अर्ज भरण्याची मुदत संपण्याच्या तीन आठवडे आधी सत्ताधारी आघाडी व विरोधातील महायुती यांच्यात जागावाटपाचा मुद्दा नको तितका कळीचा झाला आणि अखेरचा दिवस उजाडण्यापुर्वीच दोन्ही बाजूंमध्ये फ़ुट पडली. सहाजिकच लोकसभेला दोन गटात विभागली गेलेली मते आता किमान चार गटात विभागली जायची आहेत. त्यातली वैतागलेल्या मतदारांची संख्या वाढलीच, तर अवघे राजकारण आता पंचरंगी सुद्धा होऊ शकते. निदान राजकीय नेत्यांची व पक्षांची अशी इच्छा दिसते, की राज्यात एकदाची अनेकरंगी लढत होऊन मोठ्या प्रमाणात जनता कोणाच्या पाठीशी आहे त्याचा पुरावा समोर यावा. अन्यथा इतक्या टोकाला जाऊन फ़ाटाफ़ूट होऊ शकली नसती. अर्थात आता वेळ निघून गेली आहे. विभक्त होताना सर्वच पक्षांचा सुर तसा आहे. पण तो अकस्मात समोर आलेला नाही. दोन महिने तरी त्याच दिशेने वाटचाल सुरू होती. त्यामुळे आता कोणामुळे युती तुटली वा कोणी आघाडीत बिघाडी केली, यावर चर्चा करण्यात अर्थ नाही. व्हायचे ते होऊन गेले आणि पुढील राजकारण व मतदानावर त्याचे कोणते परिणाम संभवतात, त्याकडे वळण्याला पर्याय नाही. अर्थात प्रत्येक पक्ष खापर दुसर्‍याच्या डोक्यावर फ़ोडणारच. मतदाराला सामोरे जात असताना आपली चुक झाली, असे कुठलाही नेता वा पक्ष मान्य करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे आपण पराभूत होण्यासाठीच निवडणूकीच्या रिंगणात उतरलो आहोत, असेही कोणी मान्य करणार नाही. म्हणूनच राजकीय पक्ष वा नेत्यांचे दावे जसेच्या तसे स्विकारता येत नसतात. पुन्हा सरकार स्थापन करण्याची भाषा लोकसभेपुर्वी कॉग्रेसचे नेते छातीठोकपणे करत होते. त्यांना विरोधी पक्ष म्हणून मान्यताही मिळू नये, इतकी दुर्दशा झाली. म्हणून तो पराभव त्यांनी मतदानापुर्वीच मानायला हवा होता, असे आपण म्हणू शकत नाही. लढणार्‍याला पराभव दिसत असला, तरी तो मान्य करून लढता येत नसते. तसेच आता विधानसभेच्या रिंगणात आपापल्या बळावर उडी घेतलेल्य कुठल्याही पक्षाकडून वास्तविक दावा ऐकण्याची अपेक्षा करू नये. मग होऊ घातलेल्या निवडणूका व मतदानाचे भाकित कसे करता येईल?  (अपुर्ण)

Friday, September 26, 2014

लवचिकता नव्हे लवजिहाद





अवघ्या महिनाभर आधी उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा पोटनिवडणूका रंगात आलेल्या होत्या. तेव्हा राजकारणापासून माध्यमांपर्यंत एकच विषय सार्वत्रिक गाजत होता, तो लव्ह जिहादचा. भाजपाचे गोरखपूरचे खासदार महंत आदित्यनाथ यांच्यावर त्यावेळी प्रचाराची धुरा भाजपाने सोपवली होती. त्यांनी हिंदू मुलींना प्रेमात पाडून त्यांचे विवाहाच्या रुपाने धर्मांतर केले जाते, अशी झोड उठवली होती. पण तिथले निकाल लागले आणि आठवडाभरातच सगळेच लोक लव्ह जिहाद विसरून गेलेत. दरम्यान हरयाणा व महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूका लागल्या आणि त्या रणधुमाळीत कोण जिंकणार वा कुठल्या युत्या आघाड्या टिकणार; अशा चर्चांचे पेव फ़ुटले. मग कुणाला लव जिहादची आठवणही राहिलेली नाही. पण याच दोन्ही राज्यात राजकीय बाबतीत लव्ह जिहादची संकल्पना यशस्वीरित्या राबवली गेली. ती कोणाच्याच लक्षात आलेली दिसत नाही. लव्ह जिहादच्या बाबतीत मोठा आक्षेप काय आहे? मुस्लिम तरूण हिंदू मुलींशी गोडीगुलाबीने जवळीक साधतात. मैत्रीतून प्रेमसंबंध प्रस्थापित करतात आणि लग्नाची वेळ आली; मग त्यांचे धर्मांतर करतात. काही बाबतीत आधी लग्न करायचे आणि नंतर धर्मांतरासाठी बळजबरी करायची, असा आरोप आहे. त्यात मुलीने आढेवेढे घेतले, तर तिला तलाक देऊन वार्‍यावर सोडायचे. म्हणजे तिची आयुष्यभराची फ़सगत होते, असा मूळ आक्षेप आहे. हरयाणा व महाराष्ट्रात भाजपाने आपल्या मैत्रीपुर्ण संबंधातून वेगळे काय केले आहे? हरयाणात जनहित कॉग्रेस आणि महाराष्ट्रात शिवसेना यांना आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून लोकसभा जिंकण्यापर्यंत भाजपाने लाडीगोडीने काम केले. कुठे म्हणुन वितुष्ट येणार नाही याची काळजी घेतली. पण आता आपल्या तालावर मित्र वागायला तयार नाहीत, तर तलाक ऐवजी ‘चलाख’ खेळी करून मित्रांना वार्‍यावर सोडले आहे.

युती मोडल्याची अखेरची घोषणा गुरूवारी झाली, तेव्हा भाजपाकडून करण्यात आलेला युक्तीवाद किती फ़सवा आहे? शिवसेनेने पहिल्यापासूनच मान्य होणार नाहीत असे प्रस्ताव पाठवले आणि सेनेला लवचिक धोरण अजिबात घेता आले नाही, असा भाजपाचा दावा आहे. मित्र पक्षांना महायुतीत आणले, तर त्यांनाही सामावून घ्यायला हवे. पण शिवसेना त्याला तयारच नाही, असाही भाजपाचा आरोप आहे. त्यात कितीसे तथ्य आहे? आजवर युतीमध्ये दोनच पक्ष होते आणि पाच निवडणूका त्यांच्यात जागांचे वाटप होत राहिले आहे. आता आणखी चार लहान पक्ष सहभागी झाले, तर त्यांना एकूण २८८ पैकीच जागा द्याव्या लागणार. म्हणजे आजवरचे जागावाटप होते, त्यातून पहिल्या भागिदारांनी थोड्या जागा उदारपणे नव्या मित्रांना द्यायला हव्यात. त्यालाच समावेशक वृत्ती म्हणता येईल ना? मग आधी सेनेकडे १६९ जागा होत्या. त्यातून सेनेने १८ जागा सोडल्या. भाजपाकडे आजवर ११९ जागा होत्या. नव्या मित्रांना सामावून घेण्यासाठी भाजपाने किती जागा सोडल्या? सोडायची गोष्ट दुरची झाली. भाजपा आधीच्या ११९ जागा कायम ठेवून आणखी १६ जागा वाढवून घेण्याचा हट्ट धरून बसला होता. मग जागा सोडणार्‍याला हट्टी म्हणायचे, की जागा अधिक मागून अडवणूक करणार्‍याला लवचिक म्हणायचे? भाजपाच्या चाणक्यांच्या शब्दकोषात लवचिक शब्दाचा नेमका अर्थ तरी काय आहे? माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे, असे वागण्याला लवचिकता म्हणतात काय? उद्धव ठाकरे यांनी सेनेच्या खात्यातून नव्या मित्रांना सर्व जागा सोडायच्या आणि अधिक भाजपाला वाढीव जागा द्यायच्या, ह्याला गोडीगुलाबीने बोलून फ़सवणे नाही, तर काय म्हणायचे? लव्ह जिहाद यापेक्षा वेगळा असतो काय? म्हणजे प्रेमात पडलीस ना, मग तुझ्या घर कुटुंबाला सोडायचेच, पण अधिक तुझा धर्म श्रद्धाही सोडुन यायचे. नाहीतर प्रेम वगैरे समाप्त.

आपल्या खात्यातून एकही जागा सोडणार नाही आणि तशीच अट असेल तर बोलणीच होऊ शकत नाहीत, असे भाजपाने आधीपासून सांगितले असते; तर इतका विलंब व्हायची गरज नव्हती. मात्र चर्चेचे गुर्‍हाळ लावून भाजपाने चालविलेला युक्तीवाद कुठल्याही पाकिस्तानी राजकारण्याला शोभणारा असाच आहे. पाकिस्तानशी सहासष्ट वर्षात झालेल्या सर्वच वाटाघाटी व बोलणी फ़सली आहेत. त्याचे कारण पाकिस्तान सातत्याने काश्मिरचा मुद्दा पुढे करीत असते. आणि त्यातला काश्मिरचा विषय असा, की पाकव्याप्त काश्मिरबद्दल बोलायचेच नाही. नियंत्रण रेषेच्या अलिकडे जो प्रांत भारताच्या ताब्यात आहे, त्यावर पाकिस्तानचा हक्क भारताने मन्य करावा, असा पाकचा आग्रह असतो. तो मान्य होणारा प्रस्ताव असेल तर पाक बोलणी करायला तयार असतो. यात पुन्हा पाकिस्तानने व्याप्त काश्मिरचा काही प्रदेश थेट चीनला देऊन टाकला आहे. अधिक चीन लडाखवर डोळा ठेवून आहे. मग पाकिस्तान म्हणतो, की भारताने लडाख चीनला द्यावा आणि उर्वरीत काश्मिर पाकिस्तानला देऊन टाकावा. मग बघा काश्मिरात व दोन्ही देशात कशी शांतता नांदू शकेल. पण भारताला शांतताच नको आहे. म्हणून मान्य होऊ शकेल असा प्रस्तावच भारताकडून येत नाही. हीच पाकिस्तानची भूमिका असते ना? आज महाराष्ट्रातली युती तुटतानाचा भाजपाचा आक्षेप वेगळा आहे काय? म्हणे शिवसेनेने लवचिकता दाखवली नाही. सेनेने आपल्या १८ जागा सोडून १५१ जागांवर समाधान मानायची तयारी दर्शवली होती. त्या जागा नव्याने युतीत आलेल्या मित्रांना द्यायच्या होत्या. पण त्यातल्या अकरा जागा बळकावून भाजपा म्हणतो सेनेने अजून जागा मित्रांना सोडायला हव्यात. आणि नव्या मित्रांसाठी भाजपाने आपल्यातल्या किती जागा सोडल्या? त्याबद्दल भाजपा अवाक्षर बोलत नाही. कशी गंमत आहे ना?

लव्ह जिहाद हे काय प्रकरण असते? तमाम शहाणे सांगतात, प्रेमात धर्माचा संबंध काय? खरेच आहे. पण प्रेमात पडलेल्यांना लग्न करण्यासाठी धर्मांतर करायची वेळ येत असेल, तर तिथे प्रेमाचा धर्माशी संबंध येतो. एकाने प्रेमाच्या अटी म्हणून दुसर्‍याला धर्मांतराची सक्ती करण्याला प्रेम म्हणत नाहीत. त्याला बळजबरी म्हणतात. प्रेमात पाडताना धर्माच्या गोष्टी नसतात. पण जेव्हा प्रेमाच्या व्यवहारी पुर्ततेचा विषय येतो, तेव्हा अटी घालणे ही म्हणूनच फ़सवणूक असते. आणि प्रामुख्याने जेव्हा त्या अटी एकतर्फ़ी घालून अडवणूक केली जाते, तेव्हा त्याला लबाडी म्हटले जाते. लोकसभा जिंकण्यापर्यंत अशा कुठल्या अटी युतीमध्ये नव्हत्या. कारण तेव्हा जागांचा मोठा हिस्सा भाजपाकडे होता. पण तो डाव साधल्यावर अटी घालणे सुरू झाले. धर्म बदलायचा किंवा आपल्या श्रद्धा सोडायच्या तर ते सर्व एकाच बाजूने करायचे. दुसरा मात्र कुठलाच त्याग वा बदल मानणार नाही. याला प्रेम वा नाते म्हणता येईल काय? फ़सवणूक नाही तर याला दुसरे काय नाव देता येईल? राज्यातील भ्रष्ट कॉग्रेस राष्ट्रवादी सरकार हाकलून लावायचे आहे. त्यासाठी त्याच पक्षातून कालपरवा आलेल्या नेत्यांना भाजपातून उमेदवारी देण्यासाठी भाजपाला अधिक जागा हव्या आहेत. मग त्यासाठी शिवसेनेने त्याग केला पाहिजे. पंधरा वर्षे ज्यांनी भ्रष्ट घोटाळेबाज सरकार चालवण्यासाठी आपली शक्ती राबवली, त्यांना आता भाजपामध्ये घेतले. अशा नेत्यांसाठी पंचवीस वर्षे जुन्या मित्राला लाथ मारण्याला काय म्हणायचे? पाचपुते किंवा गावित अशा लोकांवर भाजपानेच विधानसभेत भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले होते. आता त्यांना पवित्र करून घेताना किंमत मात्र शिवसेनेने मोजली पाहिजे. याला लवचिकता नव्हे लव्ह जिहाद म्हणतात. अगदी महंत आदित्यनाथ यांच्याच व्याख्येत याला लव्ह जिहाद म्हणतात. मतदारच त्यावर आपला कौल तीन आठवड्यांनी देतील.



अबकी बार डुबकी मार



आपण महाराष्ट्रातील अशा दोन्ही बाजूंच्या बेबनावाशी बिहारच्या राजकारणाची तुलनाही करून बघू शकतो. तिथे गेली पंधरा वर्षे असलेली लालू व नितीश यांच्यातली कडवी वैरभावना लोकसभेतील दारूण पराभवानंतर कुठल्या कुठे विरघळून गेली. एकमेकांना संपवण्यासाठी तेव्हा त्यांनी आपल्या पारंपारिक शत्रूशी हातमिळवणी केलेली होती. लालूंनी कॉग्रेस तर नितीशनी भाजपाशी मैत्री केली होती. पण लोकसभेत दोघांच्या वाट्याला जो लज्जास्पद पराभव आला, तेव्हा आपण जगायला हवे आणि दोघांचा समान शत्रू असलेल्या भाजपाला रोखायला हवे, म्हणून लालू-नितीश एकदिलाने पोटनिवडणूकीत विनाविलंब बिनतक्रार एकत्र आले. दुसरीकडे पंधरा वर्ष मोदींच्या विरोधात लढलेले पासवान लोकसभेपुर्वी मोदींच्या गोटात दाखल झाले आणि लालू-नितीशचे संयुक्त आव्हान ओळखून पोटनिवडणूकीतही दोघे एकदिलाने एकत्र राहिले. इथे महाराष्ट्रात त्याचे दुसरे टोक आपल्याला दोन्ही बाजूंना बघायला मिळते आहे. दारूण पराभवानंतरही सत्ताधारी आघाडीत बेबनाव आहे आणि एकदिलाने लढण्याची इच्छाच कॉग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये दिसत नव्हती. सत्ता येणारच आहे अशा आत्मविश्वासाने युती पक्षात पंचवीस वर्षे जुन्या युतीला तडे गेलेले आहेत. हा विरोधाभास मानायचा काय? राजकारणात असा विरोधाभास कधीच नसतो. राजकीय पक्ष व नेते आपापल्या सोयीनुसार तत्वज्ञान व विचारसरणीला वाकवत असतात किंवा मोडतही असतात. बिहारमध्ये लालू नितीशच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लागलेले होते. म्हणूनच त्यांनी आपापसातले मतभेद गुंडाळून जातीयवाद रोखण्याचा मुखवटा चढवला. पासवान यांना जातीयवादापेक्षा भ्रष्टाचार मोठा शत्रू वाटू लागला. महाराष्ट्रात दोन्हीकडल्या प्रथम क्रमांकाच्या पक्षांना त्यांचे ‘धाकटे भाऊ’ रोखू बघत होते. पराभव निश्चीत असेल तर त्यातही राष्ट्रवादीला मोठा भाऊ व्हायची घाई झालेली आहे, तर युतीमध्ये भाजपाला पंचवीस वर्षे धाकटे राहिलो, त्याचा कंटाळा आला असून शिवसेनाप्रमुखांच्या निर्वाणानंतर मोठा भाऊ व्हायची उबळ आलेली होती. यापुर्वी २००४ सालात एकदा एक अधिक आमदार निवडून आल्याने राष्ट्रवादीला आपली ताकद वाढली असल्याचा साक्षात्कार झाला होता, त्याचा भ्रमनिरास २००९ मध्ये झाला. कारण पुन्हा कॉग्रेस अधिक जागा मिळवून पुढे गेला. तर २००९ सालात मनसेच्या दणक्याने शिवसेना गडबडली, तेव्हा दोन आमदार अधिक येऊन भाजपाने मोठा भाऊ बनायचा मान मिळवला होता. पण तेव्हा फ़क्त विरोधी नेतेपदाची ट्रॉफ़ी होती. यावेळी मुख्यमंत्री पदाची ट्रॉफ़ी बक्षीस म्हणून समोर आहे. त्यातून या दोघा घाकट्या भावांच्या महत्वाकांक्षा बळावल्या आहेत.

परिणामी महाराष्ट्रातील निवडणूक अर्ज भरायची मुदत संपण्यापुर्वीचे समिकरण सोपे सरळ झालेले होते. दोन्हीकडल्या मोठ्या पक्षांना आपले ‘मोठेपण’ टिकवण्याची कसरत करावी लागते आहे, तर दोन्हीकडल्या ‘धाकट्यांना’ आपण मोठे झाल्याचा सिद्धांत यशस्वीरितीने मांडायचा होता. पण स्वबळावर तितके यश मिळवण्याची हमी कोणाकडेच नाही. म्हणून मग प्रत्येकाला मित्र हवा होता. मात्र त्या मित्राने निरपेक्षवृत्तीने आपल्याला मदत करावी, अशी अपेक्षा होती. मदत म्हणजे तरी काय? मित्राने त्याग करावा, झीज सोसावी आणि धाकट्याला मोठा होऊ द्यावे, असा एकूण आग्रह होता. त्यामुळेच अर्ज भरण्याची मुदत संपत आली तरी सत्ताधारी आघाडी किंवा युती यापैकी कुठल्याच बाजूला तडजोड होत नव्हती. आणि तडजोडीला काही अर्थही राहिला नव्हता. कारण यापैकी कुठलाच पक्ष एकमेकांचा मित्र राहिलेला नव्हता. युतीतले रासपचे महादेव जानकर किंवा सदाभाऊ खोत यांनी ‘पाठीत खंजिर खुपसल्याचे’ आरोप जाहिरपणे मोठ्या मित्रपक्षांवर करावेत, यापेक्षा मनातल्या संशयाचा कुठला पुरावा आवश्यक होता? दुसरीकडे अखेरच्या आठवड्यात अडिच वर्षासाठी मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीने मागावे किंवा या मुख्यमंत्र्यासोबत पुन्हा काम करणार नाही, असे अजितदादा पवारांनी घोषित करावे, याला मैत्रीची साक्ष म्हणता येईल काय? नेत्यांचे असे शब्द केवळ हवेतले असतात, असे मानायचे कारण नाही. त्यातून त्यांच्या अनुयायांना एक संदेश दिला जात असतो. लोकसभा निवडणूकीच्या कालखंडात मोदींनी आपल्या प्रचाराची रणधुमाळी उडवून दिलेली होती. त्यातून महायुतीत सहभागी झालेल्या प्रत्येक लहानमोठ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला त्यांनी आपला अनुयायी वा कार्यकर्ता बनवला होता. शिवसैनिक असो, शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता असो किंवा पासवानच्या पक्षाचा कुणी असो, प्रत्येकजण ‘अबकी बार, मोदी सरकार’ हीच जपमाळ ओढत होता. तो आवेश, तो जोश तो एकजिनसीपणा आज युतीमध्ये शिल्लक उरला होता काय? नसेल तर मग भाजपाचा कार्यकर्ता युतीचा उमेदवार म्हणून सेनेच्या मतदारसंघात आपली सगळी ताकद पणाला लावू शकला असता काय? शिवसैनिक भाजपा उमेदवारासाठी लोकसभेच्या वेळी लढला, तसा काम करू शकला असता काय?

गेल्या महिनाभरात युतीने काय गमावले, त्याचे उत्तर त्याच प्रश्नात सामावले आहे. लोकसभा प्रचारात प्रत्येकजण मोदींचा लढवय्या होता. त्याच्यात मोदींनी जो आवेश निर्माण केला होता, त्यातून जनमानसात कॉग्रेसमुक्त भारत ही संकल्पना रुजवली गेली होती. ती आता युतीतल्या भांडणांनी पुरती कोमजून गेलेली होती. शिवसेना वा भाजपा यांना कॉग्रेसला पराभूत करायचे नसून एकमेकांचे पाय ओढायचे होते. त्यांना युतीचा मुख्यमंत्री नको असून आपापल्या पक्षाचाच मुख्यमंत्री सत्तेवर आणायचा होता. त्यासाठी मग मित्र पक्षाचे उमेदवार निवडून येण्य़ापेक्षा कमी व्हावेत, अशी युतीची इच्छा लोकांना दिसली आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीलाही जातीयवादी पक्षांना रोखायचे नसून एकमेकांचेच पाय ओढायचे होते, याची लोकांना खात्री पटलेली आहे. थोडक्यात सामान्य मतदारासाठी सगळी लढाई चार पक्षातली सत्तालालसा होऊन बसली आहे. यापैकी कुठल्याच पक्षाला सामान्य जनतेच्या समस्या प्रश्नांची फ़िकीर नसून, त्यांनी आपापल्या सत्तापदांची साठमारी त्यांनी चालविली होती, याचे वैषम्यच निर्माण झाले तर नवल नाही. मग त्याचाच परिणाम एकूण मतदानावर होत असतो. लोक मतदान करतात, तेव्हा कर्तव्य भावनेने घराबाहेर पडत असतात. बहुतांश मतदार कुठल्या ना कुठल्या नेत्याशी वा पक्षाशी बांधील असतो. त्यावरच त्या त्या पक्षाची वा नेत्याची राजकीय ताकद ओळखली जात असते. पण निवडणूकांना कलाटणी देणारा मतदार असा कुठल्याच बाजूला बांधील नसतो. त्या त्या काळातील नवे संदर्भ बघून तो मतदार मुद्दाम घराबाहेर पडतो. त्याचा घराबाहेर पडायचा किंवा बदल घडवण्याचा उत्साहच खरे परिवर्तन घडवून आणत असतो. लोकसभेत मोदींनी लाट आणली म्हणतात, तेव्हा त्यांनी प्रचारातून कार्यकर्त्यात उत्साह भरला आणि मतदारात चैतन्य निर्माण केले, तिथेच मोठा बदल घडला होता, जो मतमोजणीने समोर आणला.

त्या मोदी लाटेचा किंवा मोदींनी निर्माण केलेल्या आशावादाचा गळा मध्यंतरीच्या जागावाटपाने पुरता घोटला आहे. युती मोडून तो लोकाचा आवेशच संपवला आहे. सहाजिकच कोणीही आता मोदीलाटेच्या प्रभावाने विधानसभा जिंकण्याची अपेक्षा बाळगू नये. जोपर्यंत लोकांना परिवर्तन घडवण्याची अतीव इच्छा असते, तोपर्यंतच असे विजय शक्य असतात. जेव्हा लोकांना तुमच्या हेतूविषयी शंका येतात, तेव्हा मतदाराच्या उत्साहावर पाणी पडत असते. लोकसभेला देशभर नऊ टक्क्याहून अधिक मतदान झाले होते. एकूण संख्येने चौदा कोटीपेक्षा मतदान वाढले होते. त्यातली जवळपास साडेनऊ टक्के मते मोदींच्या झंजावाताने भाजपाच्या पारड्यात पडली. त्यामुळे निकालाचेही पारडे फ़िरले होते. महाराष्ट्रातही तोच चमत्कार घडला होता. महायुती म्हणून लढलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची एकत्रित टक्केवारी ५१ टक्के होते. त्याचे मुख्य कारण वाढलेले मतदान होते. म्हणजेच उत्साहाने घराबाहेर पडलेल्या मतदाराचा तो चमत्कार होता. मोदी स्वत: पंतप्रधान होण्यासाठी नव्हेतर देशात राजकीय परिवर्तन घडवण्यासाठी झटत असल्याचे चित्र उभे राहिले, त्याचा तो परिणाम होता. नेमक्या त्याच समजूतीला ताज्या जागावाटपाच्या भांडणाने उध्वस्त करून टाकले आहे. सेना-भाजपा यांना सत्ता परिवर्तन घडवायचे नसून राज्याचे मुख्यमंत्रीपद आपल्या पक्षाकडे आणायचा हव्यास आहे, अशी समजूत त्यातून निर्माण झाली आहे. सहाजिकच त्याचा परिणाम मतदानावर होऊन मतांची टक्केवारी कमी होईल आणि जे काही मतदान घटेल, त्यामुळे पारंपारिक मतदाराचाच प्रभाव वाढलेला दिसेल. जागा वाढवून मागणार्‍यांना त्याचेच भान राहिले नाही आणि युती वा मित्र पक्षांचा एकमेकांवरचा विश्वास उडालेला होता. त्यामुळे सगळेच पक्ष जागावाटप करू शकले तरी उपयोग नव्हताच. कारण परस्परांना मदत करण्यापेक्षा त्यांनी दगाबाजीच अधिक केली असती. त्यापेक्षा प्रत्येकाने आपापल्या बालेकिल्ल्यात जोर लावून स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला हे एकप्रकारे बरे झाले. म्हणजे लोकांनाही आपला खरा कोणाला किती पाठींबा आहे त्याचा कौल देता येईल. पण ज्याप्रकारे घटना घडल्या किंवा भाजपाच्या नेत्यांनी घटनाक्रम आखून घडवला तो बघता, ही निवडणूक म्हणजे ‘अबकी बार, डुबकी मार’ म्हणायची वेळ सगळ्यांवरच येण्याची चिन्हे आहेत. कितीजणांचा त्यात केजरीवाल होतो तेच बघायचे.

Thursday, September 25, 2014

नो उल्लू बनाविंग



अखेर महाराष्ट्रातील प्रस्थापित राजकीय समिकरणे साफ़ कोलमडली आहेत. महायुतीमध्ये घालमेल चालू होती, ती फ़ुटीच्याच दिशेने वाटचाल करीत होती, हे कोणालाही दिसत होते. पण ‘तुटली’ हे शब्द कोणी बोलायचे, इतकाच मुद्दा शिल्लक होता. भाजपाच्या नेत्यांनी मैत्री कायम राखून बाजुला होतो, असे म्हणताना युती तुटली बोलायचे अखेरच्या क्षणीही टाळले. यातच विभक्तीची कारणे स्पष्ट आहेत. कुणालाही आपण ताटातुट केल्याचे पाप माथी नको आहे, इतकाच त्याचा अर्थ. दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीतल्या तलाकची प्रतिक्षाच होती. तिकडे राष्ट्रवादीतर्फ़े आघाडी मोडीत काढण्याची पुरेपूर सज्जता होती. फ़क्त युतीसुद्धा फ़ुटण्याची वाट पाहिली जात होती. म्हणूनच युती फ़ुटल्याची सुचना मिळताच तासाभरात राष्ट्रवादीने पत्रकार परिषद घेऊन वेगळे झाल्याचा हुंकार केला. परिणामी राज्यात पंचरंगी निवडणूका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. युती आघाडी फ़ुटल्याने चार स्पर्धक निर्माण झाले आहेत आणि राज ठाकरे यांचा मनसे आधीपासूनच आपल्या बळावर लढायला सज्ज होऊन बसला आहे. मात्र खरोखरच एकाचीही सर्व जागा लढायची क्षमता नाही. त्यामुळेच यातले प्रमुख पक्ष अघोषित अशा छुप्या स्थानिक युत्या, आघाड्या व संगनमत करतील यात शंकाच नाही. त्याचा अर्थ असा, की कोणाकडेच पुरेसे उमेदवार नसल्याने, पडायला उभे राहून मैत्रीपुर्ण लढत देणार्‍या उमेदवारांची आता चंगळ आहे. पण म्हणून गेल्या तीन आठवड्यापासून चालू असलेल्या चर्चेच्या गुर्‍हाळ व वादावादीकडे पाठ फ़िरवून चालणार नाही. अन्यथा भविष्यातील राजकारणाची नविन समिकरणे उलगडताच येणार नाहीत. मुळात हा तमाशा कशासाठी चालला होता?

आपल्या आसपास अनेक गोष्टी आपल्याला दिसत असतात. पण आपण त्या किती बारकाईने बघत असतो? कानावर अनेक आवाज पडतात, म्ह्णून आपण सगळेच ऐकतो असे नाही. सहाजिकच त्यातून मिळणारे संकेत आपल्याला उलगडत नाहीत. मग समोर दिसणार्‍या व घडणार्‍या गोष्टीही रहस्य बनून जातात. काही प्रसंगी तर अशा भलत्याच गोष्टी आपल्याला समोरचे रहस्य उलगडून सांगत असतात. पण त्यांचा संदर्भ जोडून आपण तपासतच नाही. उदाहरणार्थ गेला महिनाभर एक जाहिरात सगळ्याच वाहिन्यांवर सातत्याने झळकते आहे. अनेक जाहिरातींच्या मालिकेतली ही एक जाहिरात आहे. ‘आमच्या मोबाईल सेवेत इंटरनेट समाविष्ट असल्याने आमच्या ग्राहकाला कोणी मुर्ख बनवू शकत नाही’, असा संदेश देणारी ही जाहिरात मालिका आयडीया नामक कंपनीने चालविली आहे. त्यात कधी पर्यटक तर कधी दुकानदार अशांचे कपट वा खोटेपणा उघडा पाडल्याचे प्रसंग रंगवलेले असतात. साधारण महिनाभर झाला, त्यात नवी कल्पना आणलेली आहे. एक कोणी मालमत्ता दलाल गावकर्‍यांना जमवून घाऊक किंमतीत पडीक जमिनी जागा विकायला गळ घालत असतो. अशा नापिकी जमीनीला इतका सोन्यासारखा भाव कुठे-कधी मिळाला नाही, असेही पटवून देत असतो. इतक्यात तिथे जमावात असलेली एक मुलगी त्याला म्हणते ‘आयडिया आहे भाऊ’. इंटरनेटवर आलेल्या माहितीनुसार त्या भागात हॉस्पिटल हॉटेल अशी विकास योजना येऊ घातली आहे. म्हणूनच त्या पडीक जागेच्या किंमती तीनपटीने वाढल्या आहेत. झाले, मग सगळे गावकरी त्या दलालाला पिटाळून लावतात. अर्थात इंटरनेटमुळे इतक्या झटपट ज्ञान होत नाही. पण इथे जो जागेच्या वाढलेल्या किंमतीचा संदर्भ आलेला आहे, तो नेमका विधानसभा निवडणूका लागल्यानंतरच्या वादाशी जुळणारा आहे. कारण पंचवीस वर्षे शिवसेनेने लढवलेल्या ५९ जागा कधीच जिंकल्या नाहीत, म्हणून त्या पडीक जागांचा फ़ेरविचार व्हावा, असा मुद्दा शिवसेनेच्या भाजपातील मित्रांनी पुढे आणला आहे. थोडक्यात त्या पडीक जागांना आमच्याकडे सोपवा आणि आम्ही त्या युतीला जिंकून देतो, असा भाजपाचा दावा आहे.

खरेच नुसता पक्ष वा पक्षाचा उमेदवार बदलल्याने त्या पडीक जागा जिंकणे शक्य आहे काय? सेना भाजपा पाच विधानसभा निवडणूका एकत्र लढले. तेव्हा सेनेच्या अशा पडीक जागांचा मुद्दा कधी पुढे आला नव्हता. मग आताच त्या जागांना सोन्याचा भाव कशाला आला आहे? जाहिरातीतली मुलगी जशी इंटरनेटच्या माहितीचा हवाला देते, तसे आपण या पडीक जागांसाठी गेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या निकालांचे आकडे तपासू शकतो. विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी गेल्या लोकसभा निवडणूकीतली मते गृहीत धरायची, तर २४६ जागी युतीचे उमेदवार आघाडीवर होते. म्हणजेच सत्ताधारी आघाडीच्या उमेदवारापेक्षा युतीला तिथे मताधिक्य मिळालेले होते. याचाच सरळ अर्थ असा की २८८ पैकी केवळ ४२ जागीच युतीचे उमेदवार मतांच्या हिशोबात मागे पडलेले होते. हा निकष लावला तर सेनेच्या ज्या ५९ पडीक जागा होत्या, त्या सर्वच अशा पडीक धरल्या तरी सेनेच्या किमान १७ पडीक जागा जिंकणार्‍या मताधिक्याच्या होऊन जातात. समजा सर्वच मागे पडलेल्या ४२ जागा सेनेच्या यादीतील नसतील, तर त्याच आजवरच्या पडीक जागांपैकी अधिक जागा जिंकायच्या होऊ शकतात. म्हणूनच मग पंचवीस वर्षे पडीक असलेल्या जागांना आज सोन्याचा भाव आलेला आणि त्यासाठी इतकी जुनी मैत्री व युती तुटण्यापर्यंत मजल गेली. एका बाजूला भाजपा नेते मोदींच्या प्रभावामुळे व मोदीलाटेनेच लोकसभेत इतके मोठे यश मिळाल्याचा दावा करत होते. त्यामुळेच मग आगामी विधानसभा मोदींच्या लोकप्रियतेवर जिंकायच्या गप्पा झाल्या. त्याचा अर्थ त्यांना २४६ जागीचे मताधिक्य मान्य आहे आणि त्यामुळेच जुन्या आकडेवारीने पडीक जागांचा सिद्धांत बाद होतो. विजयाची अपेक्षा नव्या निकषावर लावायची आणि जागा मागताना जुने निकष लावायचे, ही दिशाभूल नाही काय? जोवर गावात विकास योजना आलेली नसते, तोपर्यंत सगळ्या कोरडवाहू जमिनी पडीक असतात. पण तिथे कालव्याचे तलावाचे पाणी पोहोचण्याची योजना येते; तेव्हा वर्षानुवर्षे पडीक असली, म्हणून तीच जागा पडीक मानली जात नाही. सगळा युतीचा घोळ तिथेच त्या दोन निकषांवर होऊन बसला होता.

एका बाजूला युतीपक्षांची अशी रस्सीखेच चालू असताना तिकडे लोकसभा निवडणूकीत सपाटून मार खाल्लेल्या कॉग्रेस राष्ट्रवादीमध्येही आलबेल नव्हती. सत्ता जाण्याविषयी खात्री असली, तरी जाता जाता मित्रपक्षाला पुरते खच्ची करण्याचे डावपेच राष्ट्रवादी खेळत आहे. १९९९ साली आपल्या वेगळ्या पक्षाची चुल मांडून शरद पवार यांनी खुप प्रयास केले. तरी त्यांना एक नंबरचा पक्षही होणे साधलेले नाही. बहूमत स्वबळावर मिळवून सत्तेवर कब्जा मिळवणे अशक्यच आहे. पण पराभवातही राजकीय मतलब साधायचा, तर कॉग्रेस कायमची खच्ची करून तिचे उरलेसुरले प्रभावक्षेत्र गिळंकृत करायचा पवारांचा मनसुबा दिसतो. बंगालमध्ये जशी कॉग्रेसची मदत घेऊन ममतांनी आपला बालेकिल्ला उभा केला. तसाच पवारांचा मनसुबा असावा. गेल्या तीन दशकात त्यांनी आधी बिगर कॉग्रेसी सेक्युलर पक्षांना असेच सापळ्यात ओढून त्यांचे प्रभाव क्षेत्र बळकावले होते. पुढे पवार पुन्हा कॉग्रेसमध्ये गेल्यावर ती जागा शिवसेना-भाजपा यांनी व्यापली आणि सेक्युलर पक्ष नामशेष झाले. १९९९ सालात राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना करून पवार पुन्हा तीच बिगर कॉग्रेसी जागा व्यापायला सिद्ध झाले होते. पण ते शक्य झाले नाही आणि त्यांनी उरलीसुरली सेक्युलर पक्षांची जागा व्यापत पुन्हा कॉग्रेसी प्रभावक्षेत्राचाच आणखी एक लचका तोडला. पण स्वबळावर उभे रहायला तितका पुरेसा नव्हता. आता दिल्लीची सत्ता गमावलेला व राज्यात दुबळे नेतृत्व असलेला कॉग्रेस पक्ष नामोहरम करणे, पवारांना अधिक सोपे वाटत असावे. त्यातूनच मग पराभवाच्या छायेतली आघाडी मोडीत काढण्याचे राजकारण चालू असावे. किती चमत्कारिक योगायोग आहेत ना?

Wednesday, September 24, 2014

अंधश्रद्धा निर्मूलनाला देवभक्तांच्या शुभेच्छा



बुधवारी सकाळी भारताच्या शास्त्रज्ञांनी अवकाशात पाठवलेले मंगळयान सुखरूप त्या ग्रहाच्या कक्षेत पोहोचले आणि लौकरच तिथे स्थिरावले. मग स्वत:ला विज्ञाननिष्ठ किंवा अंधश्रद्धा निर्मूलनवादी समजून जगणार्‍या भुरट्यांच्या छात्या इतक्या फ़ुगल्या, की त्यांनी नेहमीप्रमाणे देवधर्म मानणार्‍या किंवा नवससायास करणार्‍यांची मनसोक्त अवहेलना करायचा सपाटा लावला. कुणी प्लान्चेट वा कुंडलीतला मंगळ उकरून काढला, तर कोणी शनिमहात्म्य वा अन्य कसल्या श्रद्धेला डिवचण्याचा पुरूषार्थ सुरू केला. पण यापैकी कितीजणांना मूळात विज्ञानाने घेतलेल्या गरूडभरारीचे कौतुक होते? त्यातल्या कुणाला तरी खरोखर विज्ञानाने इतकी मोठी झेप घेतली त्यामागचे रहस्य वा प्रेरणा उमगली होती? त्यांना मंगळयानाच्या यशस्वी सांगतेचे काडीमात्र कौतुक नव्हते, की आनंद झाला नव्हता. त्यापेक्षा देवधर्म मानणार्‍यांना डिवचण्याची एक अपुर्व संधी गवसल्याच्या आसुरी आनंदाने अशी निर्मूलनवादी मंडळी वेडीपिशी झालेली होती. आणि जेव्हा माणूस कुठल्याही कारणाने वेडापिसा होतो, तेव्हा त्याला वास्तवाचेच भान उरत नाही, तर विज्ञानाचे भान कशाला रहावे? सहाजिकच आपल्या विज्ञाननिष्ठेचे प्रदर्शन मांडताना विवेकाची चड्डी कंबरेला टिकलेली नाही याचेही भान त्यांना कसे असेल? जणू यांच्या अंशश्रद्धा निर्मूलन संघटनेतल्या कोणी तरी फ़टाक्यासारखा अग्नीबाण उडवून मंगळयान थेट तिथे करोडो मैलावर अवकाशात मंगळाच्या कक्षेत नेवून सोडले असावे, अशाच थाटात विविध माध्यमातून बरळणे चालू होते. आणि ज्यांनी खरेच त्या यानाचे प्रक्षेपण करण्यापासून त्याची यशस्वी सांगता केली, त्यांचा अशा निर्मूलनवाद्यांची दूरान्वये संबंध नाही, याचेही अशा शहाण्यांना भान नव्हते. उलट ज्या अंधश्रद्धा वा देवधर्माची असे निर्मूलनवादी अहोरात्र हेटाळणी करतात, त्यापैकीच काही श्रद्धाळूंनी हा यशस्वी प्रयोग केला आणि त्यांच्या श्रद्धेच्या निष्ठेनेच त्याला पहिल्या प्रयत्नात यशस्वी केलेले आहे. थोडक्यात मंगळयानाच्या मोहिमेचे अपुर्व यश, ह्या श्रद्धाळू व देवभक्तांनी अंधश्रधा निर्मूलनाला दिलेल्या वैज्ञानिक शुभेच्छा होत.

एक वर्षापुर्वी जेव्हा या यानाचे प्रक्षेपण व्हायचे होते, तेव्हा देशभरचे निर्मूलनवादी ‘सनातन’च्या कुणाला दाभोळकर हत्या प्रकरणात अटक करण्याच्या मागण्या व निदर्शने करण्यात गर्क होते. कुठल्याही पुराव्याशिवाय आपल्या समजूती व भ्रमापोटी त्यांचा आटापिटा चालला होता. नेमक्या त्याचवेळी तिकडे श्रीहरीकोटा या प्रक्षेपण तळावर मंगळयानाला अवकाशात पाठवण्याची तयारी चालली होती. त्यासाठी सर्व अचुक सज्जता झाल्यावरही इस्रोचे अध्यक्ष के. राधाकृष्णन देशातील नवसाचे देवस्थान मानल्या जाणार्‍या तिरूपती येथे पोहोचले आणि त्यांनी मोहिम यशस्वी करण्याचे साकडे त्या देवाला घातले होते. त्यावेळी राधाकृष्णन म्हणाले होते, ‘वैज्ञानिक बाबतीत आम्ही सर्वकाही अचुक सज्ज केले आहे. पण अनिश्चीत कारणे उदभवल्यास सर्वकाही देवाच्याच हाती असते, म्हणून त्याला शरण आलो.’ त्या आशीर्वादानंतरच त्यांनी मंगळयानाचे प्रक्षेपण केले होते. आपण विज्ञानाचे सर्वज्ञ नाही किंवा जगाची सर्वच रहस्ये आपल्याला उलगडलेली नाहीत, याचे भान असल्याची ती साक्ष होती. पण यातला कसलाही गंध नसलेल्या निर्मूलनवाद्यांना मात्र विज्ञानाचे सर्वज्ञान झाल्यासारखे ते वागतात. सुदैवाने देशातील संशोधन वा विज्ञानाची सुत्रे व अधिकार अशा निर्मूलनवाद्यांच्या हाती अजून गेलेली नाहीत. अन्यथा मंगळयान दुरची गोष्ट झाली. आपला देश पेन्सीलच्या आकाराचाही अग्नीबाण वा चेंडूच्या आकाराचाही उपग्रह अवकाशात पाठवू शकला नसता. मंगळाची गोष्ट सोडा, ढगापर्यंत पोहोचणेही अशक्य होऊन बसले असते. कारण कुठलाही शोध घ्यायचा असेल, तर अनिश्चीततेचा वेध घ्यावा लागतो. तो शोध न घेताच त्याला नाकारण्याने विज्ञान वा संशोधन खंडीत होऊन ज्ञानाचाप्रवाह थिजतो. ज्यांना त्याचेच आकलन झालेले नाही, त्यांना मग श्रद्धा वा अंधश्रद्धा यातला फ़रक तरी कसा उमगायचा? त्यामुळेच अंधश्रद्धा निर्मूलन हीच एक जटील अंधश्रद्धा होऊन बसली आहे.

समजा इस्रोची सुत्रे अशा कुणा निर्मूलनवाद्याच्या हाती असती, तर मंगळयानाला अवकाशात झेप तरी घेता आली असती काय? दाभोळकर हत्याप्रकरणी पोलिसांना कोणी आरोपी सापडला नाही म्हणून तक्रार आहे. पण तो शोधायची मुभा मात्र हे लोक पोलिसांना देत नाहीत. पोलिसांनी म्हणे प्लान्चेटचा आधार घेतला, म्हणून याच लोकांनी आयुक्तावरच गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत मजल मारली. मात्र कुठलाही पुरावा नसताना सनातनच्या अनुयायांना खुनाच्या आरोपाखाली पकडण्याचा त्यांचा आग्रह विज्ञाननिष्ठ, विवेकवाद असतो. समजा अशाच कुणा माथेफ़िरूच्या हाती इस्रोचे अधिकार असते, तर त्याने मंगळयानाच्या आरंभीच राधाकृष्णन तिरूपतीच्या आशीर्वादाला गेले, म्हणून त्यांना तडकाफ़डकी निलंबित केले असते. मग दुसर्‍या दिवशी मंगळयानाचे प्रक्षेपणही होऊच शकले नसते. थोडक्यात काय तर विज्ञाननिष्ठ अंधश्रधा निर्मूलन हीच एक भीषण घातक अंधश्रद्धा होऊन बसली आहे. आपल्या विज्ञानविषयक ज्या अंधश्रद्धा आहेत, त्याला घट्ट धरून बसलेल्यांचा एक कळप, देशात उदयास आलेला आहे आणि त्याने उर्वरीत निरागस लोकसंख्येला ओलीस ठेवून मनमानी चालविली आहे. त्याचे विरोधाभासी दुष्परिणाम मग आपल्याला नित्यनेमाने अनुभवास येत असतात. शाहु-फ़ुले आंबेडकरांच्या या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणूका आणखी तीन आठवड्यात व्हायच्या आहेत आणि त्यासाठीचे अर्ज दाखल करण्याचे पाच दिवस उलटून गेल्यावरही पन्नास अर्जही दाखल होऊ शकलेले नाहीत. ज्यांनी आठदहा महिन्यापुर्वी वाजतगाजत अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा विधानसभेत संमत केला, त्यातल्या किती आमदार व पक्षांनी पाच दिवसात आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत? जागांची भांडणे रंगवून पितृपक्षात उमेदवारी भरायचा धोका प्रत्येकाने पाळला आहे. आणि निर्मूलनवादी ‘अर्ज भरून दाखवा’ असे केविलवाणे आव्हान त्यांनाच देत आहेत.

ज्यांचा अशा पितृपक्षावर इतका गाढ विश्वास आहे, त्यांच्याकडून तो कायदा संमत करून घेतल्याचा जल्लोश निर्मूलनवाद्यांनीच साजरा केला होता ना? मग अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा हवाच कशाला होता? ज्यांनी तो संमत केला, त्यांचाच त्यावर विश्वास नाही. तर त्यांच्याकडून कसली अंमलबजावणी होणार? पण कायद्याने सर्व प्रश्न सुटतात अशी ज्यांची अंधश्रधा असते, त्यांना अंधश्रद्धा निर्मूलनवादी समजले जाण्याची एक श्रद्धा आहेच. पण विज्ञान अनाकलनीय गोष्टींचा वेध घेते अशी ज्यांची निष्ठा आहे, त्यांनी मनाच्या समाधानासाठी तिरूपतीला साकडे घातले आणि आपले काम नीट पार पाडले; तर हे निर्मूलनवादी त्याच शास्त्रज्ञांची अंधभक्त हेटाळणी करणार. अध्यात्म व विज्ञान यापैकी कशाचेही आकलन ज्यांना झालेले नाही, अशा अर्धवटरावांनी कुठलेही काम धड केल्याचा जगात दाखला नाही. जादूटोणा करणार्‍यांच्या हातचलाखी किंवा कुणा भंपक भोंदूबुवाचा पर्दाफ़ाश केल्याने कोणी विज्ञाननिष्ठ होत नसतो. विज्ञानाच्या सहाय्याने अनाकलनीयतेच वेध घेण्यातूनच निसर्ग व विश्वाची रहस्ये उलगडत जातात आणि पुढल्या काळात त्याच्यापेक्षाही अधिक रहस्ये उलगडतात, तेव्हा आधीचे विज्ञान कालबाह्य होत असते. याचे भान नसलेले आपल्याला गवसले, तेच अंतिम सत्य म्हणून कवटाळून बसतात. त्यांचा समावेश आपोआप अंधश्रद्धाळूंमध्येच होत असतो. मग त्यांनी साईबाबा, तिरूपती समोर माथा टेको किंबा आपल्या पुर्वग्रहानुसार कसले आग्रह धरो. मंगळयानाच्या यशस्वी मोहिमेतून त्याचीच पुन्हा एकदा प्रचिती आली. ज्याचा आरंभच मुळात तिरूपतीच्या आशीर्वादाने झाला, त्याच्या यशाचे श्रेय घ्यायला सरसावताना देवाधर्माची टवाळी करण्यातून अज्ञानाचे प्रदर्शन मात्र भरपूर झाले. ज्यांना दाभोळकरांच्या हत्याकांडाचा विज्ञाननिष्ठ शोध वा संशयही घेता येत नाही किंवा विचार करता येत नाही, त्यांनी विवेकाच्या आडोशाने श्रद्धाळूंची हेटाळणी करणे, खुप केविलवाणे नाही काय?
=================================

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/isro-seeking-lord-balajis-blessings-before-space-missions-is-superstition-cnr-rao/articleshow/26300378.cms?

http://www.agrowon.com/Agrowon/20131106/5034836929354336484.htm

 http://www.khaskhabar.com/hindi-news/National-mission-mars-begins-PSLV-C-25-successfully-launched-from-%20sriharikota-22524747.html

 http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/16427591.cms?prtpage=1

भाजपातले आडवाणी आणि पाडवाणी

लोकसभा निवडणूकीपुर्वी याच सदरातून सातत्याने मोदी विरोधकांना एक सल्ला आम्ही देत होतो. मोदींना पराभूत करायचे असेल तर हरकत नाही. पण निदान ज्याला पराभूत करायची इतकी हौस आहे, त्याला नेमका समजून तरी घ्या. पण कोणाला तशी गरज वाटली नाही आणि त्यांनी आपला पराभव ओढवून घेतला. आज महाराष्ट्र भाजपाच्या नेत्यांना मोदीलाटेची झिंग चढली आहे आणि पंतप्रधानांची नुसती लोकप्रियताच आपल्याला राज्यात थेट सत्तेपर्यंत घेऊन जाईल, अशा नशेने त्यांना पछाडले आहे, तेव्हा त्याच मोदी अनुयायांना जरा मोदी समजून घ्या, म्हणायची वेळ आली आहे. मोदीनिती जितकी कठोर आहे, तितकीच संयमी आहे. नुसत्याच उतावळेपणाला मोदीनितीमध्ये स्थान नाही आणि राज्यातील भाजपाचे नेतृत्व नेमके त्याच्याच आहारी गेले आहे. मोदींनी दोन वर्षे जे प्रयास केले, त्यात त्यांनी आधीच्या पंधरा वर्षात पक्षाने व नेतृत्वाने ज्या चुका केल्या, त्याची पुनरावृत्ती होऊ दिली नाही. पण इथले भाजपा नेते मात्र एक एक जुन्या चुका शोधून, त्यांचेच अनुकरण हट्टाने करताना दिसतात. राज्यातील शिवसेना भाजपा युती पंचवीस वर्षे जुनी आहे. त्यापेक्षा ओडिशामधली बीजेडी भाजपा युती अल्पवयीन होती. १९९८ सालात तेव्हाच्या जनता पक्षातला बिजू पटनाईक समर्थक वर्ग होता, त्याने बिजूपुत्र नविन यांना हाताशी धरून नव्या पक्षाची स्थापना केली होती. तोपर्यंत जनता दलात आलेल्या या गटाने जुन्या धोरणाला तिलांजली देऊन थेट भाजपाशी हातमिळवणी केली आणि नव्याने आपला संसार उभा केला. १९८९ सालात सेना भाजपा युती प्रथमच झाली, तशीच नऊ वर्षानंतरच्या ओडीशामधील त्या युतीची सुरूवात होती. बीजेडी खरे तर भाजपाच्या मदतीनेच राज्यात नव्याने उभा राहणारा पक्ष होता. अर्थात तिथे भाजपा पुर्वापार सुदृढ पक्ष नव्हता. पण परस्परांच्या सहाय्याने दोघेही मोठे यश मिळवू शकले. पुढे काय झाले?

१९९८ पासून २००४ पर्यंत सर्व निवडणूका दोघांनी एकत्र लढवल्या आणि त्यात चांगले यश मिळवले होते. तेव्हा नविन पटनाईक राजकारणात नवे होते आणि मुख्यमंत्री त्यांनाच करण्यात आले होते. पण आपल्याच मेहरबानीवर पटनाईक उभे राहिले आणि आपण कधीही त्यांना संपवू शकतो, अशा भ्रमात तिथले भाजपानेते मस्तीतच राहिले. वाजपेयी व तात्कालीन परिस्थितीचा लाभ उठवत नविन पटनाईक यांनी आपले बस्तान बसवण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. त्या नव्या पक्षाने आपली संघटना वाढवली, तितके भाजपाने तिथे काम उभे केले नाही. तर वाजपेयी-अडवाणी यांच्याच पुण्याईवर तिथला पक्ष अवलंबून राहिला. पुढे एकत्र नांदण्यातल्या समस्या उभ्या राहू लागल्या, तसतसे खटके उडू लागले. त्यातून युती तुटण्यापर्यंत मजल गेली. विधानसभेत पटनाईक यांना भाजपाच्या पाठींब्यावर सत्ता टिकवणे भाग होते. पण एका क्षणी त्यांनी धोका पत्करला आणि भाजपाला खुले आव्हान दिले. भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्यावर थोडा काळ कॉग्रेसने मुद्दाम नविन सरकार कोसळू दिले नाही. पण लौकरच विधानसभा निवडणूका होऊन पटनाईक यांनी स्वबळावर संपुर्ण बहूमत प्राप्त केले. भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वाने स्वबळाचा उतावळेपणा केलाच नसता, तर ओडीशामधली झाकली मूठ कायम राहिली असती. पटनाईक भाजपाच्या पाठींब्यावर अवलंबून राहिले असते आणि भाजपाला आपले बळ वाढवण्य़ाला अधिक अवधीही मिळाला असता. पण तो उतावळेपणा नडला आणि अजून दहा वर्षे व चार निवडणूकानंतर भाजपाला स्वबळावर तिथे कुठलेही लक्षणिय यश संपादन करता आलेले नाही. अगदी ताज्या मोदी लाटेचाही लाभ उठवून ओडीशामध्ये भाजपा चांगले यश मिळवू शकलेला नाही. मुद्दा इतकाच, की आठदहा वर्षापुर्वी तिथल्या नेत्यांनी आगावूपणा केला नसता, तर तिथे आजही भाजपा प्रभावशाली पक्षच दिसला असता.

ओडीशामध्ये जो प्रकार झाला, तसे प्रसंग महाराष्ट्रात अनेकदा आलेले आहेत. पण हिंदूत्व किंवा अन्य कारणांनी इतकी युती नेहमी वादग्रस्त होऊनही टिकली होती. ती किती दुबळी होती, त्याचे प्रत्यंतर मागल्या दोनचार निवडणूकीत आलेच होते. पण मोदीलाट देशभर उसळत असतानाही इथल्या भाजपा नेत्यांनी चार लहानसहान पक्षांना सोबत घेतले होते. कारण महाराष्ट्रात नुसती मोदीलाट किंवा शिवसेनाही पुरेशी नाही, याविषयी स्थानिक भाजपाला खात्री होती. मग आता अकस्मात आलेला स्वबळाचा आत्मविश्वास कितीसा खरा मानायचा? त्यालाच उतावळेपणा म्हणतात. सापशिडीच्या खेळात जसा शिडीवरून थेट उंची गाठण्याचा उतावळेपणा सापाच्या तोंडी देऊन तळाला घेऊन जातो, त्यापेक्षा असला जुगार वेगळा नसतो. ओडीशामध्ये तोच जुगार नडला होता. गुजरातच्या यशाची कहाणी तशा उतावळेपणाची नाही. जनता दलाशी आघाडी करून, तिथे जम बसवताना भाजपाने जनता दलाला बाहेरून पाठींबा दिला. पण सत्तेचा हव्यास केला नव्हता. महाराष्ट्रातील भाजपाच्या नेत्यांनी सत्तेचा हव्यास सातत्याने दाखवताना मिळालेल्या यशाचा पाया विस्तारण्याचा प्रयास केला नाही, की मेहनत घेतली नाही. अन्य पक्षातून नेते आणून तेव्हापुरत्या निवडणूका व जागा जिंकण्याचा खेळ अनेकदा झाला आणि त्यामुळेच भाजपाला इथे दिर्घकाळ उलटूनही स्वबळावर उभे रहाणे लढणे शक्य झालेले नाही. सत्तेच्या वा जिंकण्याच्या जागांवर डोळा ठेवण्याच्या धुर्तपणाने, इथे हंगामी यश अनेकदा भाजपाच्या पदरात पडलेले असेल. पण पक्षाचा व्यापक पाया घातला गेलेला नाही. म्हणूनच सेनेला अनेक प्रसंगी हुलकावणी देऊनही स्वबळावर लढायची मजल मारता आलेली नाही. अडवणूक करणारे आडवाणी व मित्राला पाडणारे पाडवाणी राज्य भाजपात भरपूर आहेत. पण स्वबळावर पक्षाला मोठ्या यशाच्या शिखरावर घेऊन जाणारे मोदी कुठे आहेत?

लोकसभेतील अपुर्व यशानंतर राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसमधून प्रचंड प्रमाणात नेत्यांची भरती भाजपाने आपल्या पक्षात करून घेतली आहे. आजवर जिथे भाजपा वा शिवसेनेला आपला प्रभाव निवडणूकीत पाडता आला नाही, तिथल्याच लोकांची अशी भरती व्हावी, हा योगायोग मानता येणार नाही. आपल्या किंवा सेनेच्या आवाक्याबाहेरील जागी अशी भरती करून त्या जागांवर जिंकू शकणारे उमेदवार जमवण्याने तात्पुरते यश कदाचित मिळूही शकेल. पण त्यातले कितीजण पक्ष म्हणून दिर्घकाळ भाजपासोबत टिकतील? जनता पक्षातून, कॉग्रेसमधून, राष्ट्रवादीत पोहोचलेले आणि आता भाजपात आलेले बबनराव पा़चपुते; याला भाजपा वाढलेले बळ समजणार असेल, तर त्याला मोदी अजून उमगला नाही असेच मानावे लागेल. उत्तरप्रदेश बिहारमध्ये असे घाऊक पक्षांतर करून मोदींनी यश मिळवलेले नाही, तर पुर्वापार शिथील पडलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्ता व यंत्रणेला वर्षभर आधी कामाला जुंपून यशाचे शिखर गाठले आहे. आजची राज्य भाजपा नेत्यांची भाषा मोदींची नव्हेतर आडवाणींची वाटते. तेव्हा हरयाणातील चौटाला यांची मैत्री मोडून स्वबळावर लढताना आडवाणींनी मतदाराला आवाहन केले होते, की प्रादेशिक पक्ष पुरे झाले. भाजपाला मते द्या, नाही दुसर्‍या कुणाला, पण प्रादेशिक लोकदलाला नको. त्यामुळे चौटाला व बन्सीलाल असे नेते दूर फ़ेकले गेले आणि भाजपाऐवजी कॉग्रेसला पुन्हा डोके वर काढता आले. लोकसभेच्या वेळी तिसरा प्रादेशिक पक्ष म्हणून भजनलाल यांच्या सुपुत्राला भाजपाला सोबत घ्यावे लागले होते. घटना अन्य राज्यातल्या असतील. पण त्यापासून भाजपाने इथेही धडा शिकायला हरकत नाही. कधीतरी स्वबळावर उभे रहायचेच असते. मात्र आपल्या पायात वा पंखात तितके बळ येईपर्यंत असलेला आधार लाथाडायचा नसतो. अन्यथा कपाळमोक्ष अपरिहार्य होऊन जातो. तीन आठवड्यात कुठल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती भाजपाला करायची, ते येत्या दोनतीन दिवसात निश्चीत होईल.

Tuesday, September 23, 2014

युती आघाडी कधीच संपलीय



लोक खरेच पंधरा वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारला कंटाळले आहेत. त्यांनी माजवलेल्या अराजक व अनागोंदी कारभारातून महाराष्ट्राच्या जनतेला मुक्ती हवी आहे. त्यावरचा जालीम उपाय एकच आहे, तो म्हणजे महायुतीतल्या पक्षांनी आपापल्या मित्रांचे पंख छाटले पाहिजेत. दुसरीकडे देशाला आणि महाराष्ट्राला जातीयवादी प्रवृत्तीचा मोठाच धोका निर्माण झालेला आहे. तो टाळण्यासाठी सेक्युलर मतविभागणी होता कामा नये. ते उद्धीष्ट साधायचे असेल, तर कॉग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही पुरोगामी पक्षांनी आपल्या मित्रांना दुबळे करण्याला पर्यायच नाही. गेल्या आठवडाभरात जे राजकीय चर्चा वा रुसव्याफ़ुगव्यांचे गुर्‍हाळ महाराष्ट्रात चालू आहे त्याचे इतकेच सार असू शकते. तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्य बुद्धीच्या लोकांना यात कितीही विरोधाभास दिसला, तरी राज्यातले महान बुद्धीमंत व राजकीय मुत्सद्दी त्यालाच राजकीय सूज्ञपणा समजतात. अन्यथा त्यांनी इतक्या उत्साहात असे गुर्‍हाळ कशाला घातले असते किंवा माध्यमातल्या अत्यंत सुक्ष्मबुद्धीच्या जाणकारांनी सातत्याने त्यावर इतका उहापोह कशाला केला असता? उमेदवारी अर्ज भरायला शनिवारी आरंभ झाला आणि त्यानंतर चौथ्या दिवशी किंवा अर्ज भरण्याची मुदत आणखी चारच दिवस शिल्लक असतानाची दोन्ही बाजूंनी ही अवस्था आहे. मैत्री टिकवण्यासाठी मित्रांची अडवणूक व फ़सवणूक यालाच कोणी मुत्सद्देगिरी वा राजकीय धुर्तपणा समजत असेल, तर सामान्य माणूस तितका दुधखुळा नाही, हे राजकीय पक्ष व नेत्यांप्रमाणेच इथल्या जाणत्या अभ्यासकांनी सुद्धा लक्षात घेतलेले बरे. कारण युद्धभूमीवर किंवा युद्धाचे रणशिंग फ़ुंकले गेलेले असताना, अशाप्रकारच्या वाटाघाटी होत नसतात किंवा असले रुसवेफ़ुगवेही चालत नसतात. सामान्य जनतेच्या मनातले ‘शल्य’ यापैकी कोणालाही समजून घ्यायची बुद्धी होत नाही, हे वैषम्य आहे.

लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागण्यापुर्वी आणि नरेंद्र मोदी यांनी सहा महिने आधी आपली प्रचार मोहिम सोडण्यापुर्वीच, महाराष्ट्रात युतीने आपली लढाई आरंभलेली होती. त्यात आजवरचा अनुभव लक्षात घेऊन आणखी मित्रपक्ष जोडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केलेला होता. युतीत आधीपासून सहभागी असलेल्या रामदास आठवले यांच्याखेरीज शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर यांना आणले गेले. इतकेच नव्हेतर अखेरच्या कालखंडात शिवसंग्राम संघटनेचे नेते मेटे यांनाही आणून युतीचा किल्ला अधिक चिरेबंदी करण्याचा प्रयास झाला होता. शेवटचे दिवस उरले असताना मतविभागणी टाळण्यासाठी नितीन गडकरी यांनी मनसेला लढण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी गळ घालण्यापर्यंत प्रयत्न झाले होते. त्याबद्दल उद्धव ठाकरे व शिवसेनेच्या गोटातून नाराजीचा सूर निघताच भाजपाचे पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी खुलेआम जाहिरसभेत राज ठाकरेंवर तोफ़ डागण्यापर्यंत सेनेची मर्जी भाजपाने जपलेली होती. याला युती वा मैत्री म्हणतात. पण त्याचा मागमूस गेल्या चार महिन्यात कुठे दिसला आहे काय? नव्याने जोडलेल्या मित्र पक्षांशी संवाद दूरची गोष्ट झाली. गेल्या पाव शतकात डझनभर निवडणूका एकत्र लढलेल्या सेना-भाजपात असलेला संवादही तुटण्यापर्यंत मजल गेली. त्यातून कणाकणाने युतीची भावना मारली गेली. युतीचा आत्मा असा मारून टाकल्यावर उरलेली युती फ़लकावर अथवा जाहिरनाम्यात जरूर असेल. पण ती निवडणूकीच्या रणमैदानावर कितपत असेल? या दोन्ही पक्षातले नेते कॅमेरासमोर मस्त हसून हस्तांदोलन करताना दिसतील. पण त्यांचा सामान्य कार्यकर्ता, म्हणजे लढणारा गल्लीबोळातला गाव खेड्यातला लढवय्या कितपत खांद्याला खांदा लावून लढणार आहे? त्याच्या मनात गेल्या महिनाभरात पेरले गेलेले विष किंवा किल्मीष असे जागांचे आकडे जुळल्याने संपलेले असेल काय?

सत्तेची समिकरणे जुळवताना नेत्यांना आपापले स्वार्थ व मतलब शोधून जुळवून घेणे सोपे असले, तरी आपापल्या गल्लीत गावात अटीतटीने लढणार्‍या कार्यकर्त्यासाठी अशी लढत वा भांडणे थेट व्यक्तीगत पातळीवर जाऊन भिडत असतात. लोकसभेच्या सहा महिन्यांच्या प्रचार मोहिमेत ती जुळणी इतकी बेमालूम झालेली होती, की कोण शिवसैनिक, कोण भाजपावाला, कोण रासप-शेतकरी संघटनेचा याचा भिंग घेऊन शोध घ्यावा लागत होता. प्रत्येकाच्या तोंडी ‘हरहर मोदी’ हेच शब्द होते. गेल्या महिनाभरात तोच मंत्र हरवला आणि एकमेकांना दूषणे देण्यात वेळ खर्ची पडला आहे. मग वर सुरू झालेला हा बेबनाव तळागाळापर्यंत पोहोचतो, तेव्हा संभाव्य उमेदवार असतो, त्यालाही संभाव्य पाठीराख्या अन्य पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा रोष झेलावा लागत असतो. उद्या ज्यांनी युतीचा उमेदवार म्हणून अर्ज भरायचे आहेत, त्यांना मधल्या महिन्याभरात युतीच्याच मित्र पक्षातल्या कार्यकर्त्यांनी शिव्याशाप मोजलेले आहेत. असा शिव्याशाप देणारा येत्या दोन आठवड्यात आपल्या भावना सुधारून कितपत राबू शकणार आहे? पक्षशिस्त म्हणून आपल्या पक्षाचा उमेदवार नसल्यास मित्र पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात मैदानात उतरणार नाही. पण त्यालाच पाडायला विरोधातल्या उमेदवाराशी हातमिळवणी  केल्याशिवाय राहिल काय? छुपी मदत व पाठींबा अशावेळी मोठे चमत्कार घडवून आणतो. म्हणूनच नेत्यांनी जाहिर हेवेदावे मांडण्यापेक्षा कार्यकर्त्यांची भावना दुखावली जाणार नाही; इतकी काळजी घ्यायची असते. नाही तर हाच कार्यकर्ता बंडखोर उभा करतो किंवा युती वा आघाडीच्या उमेदवाराला विजयापासून पारखा करू शकतो. पुढल्या वेळी पुन्हा मित्र पक्षाला आपल्या मतदारसंघात दावा करता येऊ नये, यासाठी आतापासूनच केलेली ती सज्जता असते. म्हणूनच कार्यकर्त्याचे ‘शल्य’ समजून नेत्यांनी वागायला हवे.

महाभारताच्या युद्धात कर्णाचा सारथी म्हणून बसलेला शल्य राजा हेच सामान्य कार्यकर्त्याचे ‘शल्य’ असते. कौरवांचा सेनापती झालेल्या कर्णाचे सारथ्य करणारा राजा शल्य, अखंड तोंडाने दासीपुत्र म्हणून कर्णाची अवहेलना करीत असतो. कर्णाला विचलीत करणारा सारथी असल्यावर त्याने पुरूषार्थ दाखवायचा कसा? निवडणूकीच्या मैदानात जी लढाई होते, त्यात उमेदवार लढवय्या असला तरी त्याचे सारथ्य सामान्य कार्यकर्ताच करीत असतो. तो सारथीच आपल्या मित्रपक्षीय उमेदवाराला घातपात करणार असेल, तर लढाई जिंकायची कशी व कोणी? लोकसभेला अशा मित्रपक्षीय कार्यकर्त्याची एकजिनसी मोट बांधली गेली होती आणि विधानसभेचे वेध लागल्यावर ती मोट सेना-भाजपा यांनी पद्धतशीर रितीने जणू उध्वस्त करून टाकलेली आहे. जिथे पक्षाचा उमेदवार स्वबळावर जिंकण्याची शक्यता कमी असते, म्हणुन मित्रपक्षाची मदत घेतली जाते, तिथे मित्रपक्षाचा कार्यकर्ताच विजयाचा शिल्पकार ठरणार असतो. त्यालाच दुखावल्यानंतर होणारी युती कितपत लाभदायक असेल? ती  जागावाटपात दिसेल, कागदावर आणि व्यासपीठावर दिसेल. पण जिथून मतदार आणला जातो आणि मतदान घडवून आणले जाते, तिथे युती खिळखिळी झालेली आहे. परिणाम असा, की आता युती असो किंवा आघाडी, त्यातल्या एका पक्षाचे कार्तकर्ते दुसर्‍या पक्षाचा उमेदवार खांद्यावर घेऊन मिरवायला कितपत राजी असतील, याचीच शंका आहे. म्हणजेच जागावाटपाने समोरासमोर लढायची शक्यता टळलेली असली, तरी प्रत्येक पक्षाला आपले उमेदवार आपल्याच बळावर निवडून आणावे लागणार; यात शंका नाही. काही जागी मग शत्रूला मदत, मित्राला घातपात होईल. तर काही बाबतीत आपल्या पक्षाचा उमेदवार नसेल, तर पक्षाचा उमेदवार शेजारी असेल तिथे पक्षाची कुमक जाईल. थोडक्यात मैत्रीपुर्ण निवडणूका होतील. पण आघाडी वा युती म्हणून एकदिलाने लढती होण्याशी शक्यता संपलेली आहे. जागावाटप यशस्वी करून देखावा मात्र कायम राखला जाईल.

Monday, September 22, 2014

भाजपासमोर कुठला पर्याय आहे?



रविवारी ठरल्याप्रमाणे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रंगशारदा येथे आपल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची सभा घेऊन आपला निर्णय जाहिर केला. शुक्रवारी भाजपा नेत्यांना सेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई व युवा नेते आदित्य ठाकरे जाऊन भेटले होते आणि दोघांनी महायुती टिकली पाहिजे असा निर्वाळा दिला होता. त्यानंतरही बोलताना उद्धव यांनी आपल्या तमाम नेत्यांना लगाम लावला होता आणि जाहिरपणे जागावाटपाशी संबंधित बोलण्यास प्रतिबंध घातला होता. तेव्हाच रविवारी त्यावर आपला पवित्रा जाहिर करण्याचे सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी कार्यकर्त्यांची बंदिस्त जागी सभा घेतली आणि त्यांच्यासह जगासमोर जागावाटपाचा आपला प्रस्ताव मांडून टाकला. त्यानुसार भाजपाने आजवर त्याच्याकडे असलेल्या ११९ जागा लढवाव्यात आणि सेनेकडे असलेल्या जागांपैकी १८ जागा महायुतीमध्ये आलेल्या मित्रांना देऊन शिवसेना १५१ जागा लढवील, असा फ़ॉर्म्युला घोषित केला. भाजपा नेत्यांशी कुठलीही बातचित केल्याशिवाय ठाकरे यांनी आपला निर्णय घोषित केला, म्हणजे आपल्या विश्वासू नेते व उमेदवारांशी त्यांनी त्याबद्दल खातरजमा करून घेतलेली असणार. त्याचा अर्थ कालपर्यंत सेनेकडे असलेल्या १६९ जागांपैकी नव्या मित्र पक्षांना हव्या असलेल्या जागांविषयी सुद्धा उद्धव यांनी चाचपणी केलेली असणारच. थोडक्यात भाजपाच्या जुन्या ११९ जागा सोडुन उर्वरित जागांचे वाटप ठाकरे यांनी उरकून टाकले आहे. त्याचा गर्भित अर्थ असा, की नव्या मित्र पक्षांना सोडलेल्या जागा वगळून उर्वरीत १५१ जागी सेनेचे उमेदवार आपापले अर्ज दाखल करायला मुखत्यार झाले आहेत. ते उद्यापासूनच अर्ज भरायला सुरूवातही करतील. भाजपाला वाटप मान्य असायचा प्रश्नच शिल्लक ठेवलेला नाही. त्याला भाजपाने मान्यता दिली नाही तर उरलेल्या ११९ जागाही खुल्या होतील आणि त्याजागी मित्रांना हव्या असलेल्या आणखी जागा सेना देऊ शकेल व बाकीच्या लढवू शकेल.

यात एकच तिढा आहे, की उद्धव ठाकरे यांनी घोषित केलेल्या वाटपानंतर नव्या मित्रांनी १८ जागा मान्य केल्यात काय? अठरा जागांवर मित्रपक्ष खुश आहेत, पण युती टिकवा, असे दोन दिवसांपुर्वी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी जाहिरपणे म्हटलेले होते. त्यांची मागणी ठाकरे यांनी पुर्ण केलेली दिसते. याचाच अर्थ त्यांना हव्या असलेल्या १८ जागा सेनेने आधीच समजून घेतलेल्या असाव्यात आणि तिथून आपले उमेदवार काढून घेण्याचा पवित्रा घेतलेला असावा. त्यानुसारच अशी घोषणा उद्धव यांनी केलेली असावी. तसे नसेल, तर या मित्रपक्षांना आता खुलेपणाने स्विकार वा नकार द्यावा लागणार आहे. त्यापैकी रामदास आठवले यांना भाजपाने आपल्या कोट्यातून राज्यसभेवर घेतले आहे. म्हणूनच त्यांना शिवसेनेच्या सोबत जाऊन भाजपाची साथ सोडता येणार नाही. त्यांनी तसे करणेही नैतिकतेला धरून होणार नाही. सहाजिकच बाकीचे तीन मित्र पक्ष सेनेसोबत जाऊ शकतात. याचे कारण शेतकरी संघटनेचे प्राबल्य असलेल्या भागात भाजपाला स्थान कमी आणि सेनेचा थोडा तरी प्रभाव आहे, शिवाय दुसरा मित्रपक्ष जानकरांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष. त्याचे प्रमुख महादेव जानकर यांनी आपल्या लोकसभा अपयशाचे खापर अप्रत्यक्षरित्या मोदी व भाजपा यांच्यावरच फ़ोडलेले आहे. बारामतीत प्रचाराला येऊ नका अशी विनंती शरद पवारांनीच केल्याने तिकडे सभेसाठी आलो नाही, असे मोदींनीच आपल्याला सांगितल्याचे जानकर यांनी एका वाहिनीच्या गप्पांमध्ये साफ़ केले. त्यामुळे जानकर भाजपासोबत जाण्यापेक्षा सेनेकडे जातील. राहिला मेटे यांचा शिवसंग्राम पक्ष. त्याची नाळ कार्यशैलीनेच सेनेशी जोडलेली आहे. ही स्थिती बघितली, तर युतीत आपल्या ११९ जागांचा प्रस्ताव भाजपाने स्विकारला नाही, तर रिपाईसह भाजपा वेगळा होईल आणि तीन छोटे पक्ष सेनेसोबत जातील. कदाचित तशी आधीच यशस्वी बोलणी उद्धव यांनी उरकलेलीही असतील.

पण ज्या प्रकारे परिस्थितीने वळण घेतले आहे, त्या आगीत तेल ओतण्याचे डावपेच कॉग्रेस पक्षही अत्यंत धुर्तपणे खेळत आहे. एकूण युतीतली फ़ुट ही मराठी विरुद्ध गुजराती अशी भासू लागते आहे. भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा गुजराती आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर सातत्याने गुजराथी अस्मितेचीच भाषा बोलत आलेले आहेत. त्याला महाराष्ट्रात तसे वळण देण्याचा डाव कॉग्रेस खेळत असेल, तर तो पुन्हा भाजपाला महागात पडू शकतो. राज्यातील कॉग्रेसच्या नेत्यांनी मुंबई परिसरात शक्यतो मराठी उमेदवारांनाच प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी हायकमांडकडे केल्याची एक बातमी महत्वाची ठरावी. तसे कोणी या बातमी वा माहितीला महत्व दिलेले नाही. पण त्यातून एक संदेश अप्रत्यक्षरित्या धाडला जात आहे, शिवसेना म्हणजे मुंबईतील मराठी माणसाची अस्मिता आणि तिलाच खच्ची करून भाजपाचे गुजराथी नेतृत्व महाराष्ट्राच्या अस्मितेलाच पायदळी तुडवते आहे, असा आभास कॉग्रेसला उभा करायचा आहे. ज्याप्रकारे भाजपाने मागल्या आठवड्यात मोदींचा अवमान सहन केला जाणार नाही अशी भाषा वापरली होती, तिला असा शह दिला जातो आहे. मोदींचा सन्मान आणि मराठी माणसाचा स्वाभिमान जपणार्‍या शिवसेनला झिडकारणे, अशी भाजपाची निती भासवण्याचा प्रयास कितीसा लाभदायक होऊ शकतो? एकदा युती तुटली, मग शिवसेनेचे प्रचारक अत्यंत आगलाव्या भाषेमध्ये त्याचीच पुनरावृत्ती करतील आणि भाजपाला ती महागात पडू शकते. आधीच एका बाजूला कर्नाटकात भाजपाचे नेतृत्व मराठी नागरिकांच्या विरोधात आहे आणि त्यातच मुंबई परिसरात मोदी हा चेहरा बनवला गेल्यास, भाजपाला त्रासदायक ठरू शकेल. अर्थात त्याला भाजपाचे दिल्लीतील नेते वा शहा-मोदी जबाबदार नाहीत, इतके राज्यातील उथळ नेते कारणीभूत होत आहेत. त्यांनी आपल्या उतावळेपणातून शिवसेनेच्या हाती कोलित देण्याची घोडचुक केली आहे.

एक गोष्ट कुठलाही राजकीय निरिक्षक वा पत्रकार साफ़ मान्य करील. बाळासाहेबांची उंची उद्धव ठाकरे यांनी गाठलेली नाही. त्यामुळेच साहेबांची जितकी हुकूमत युतीमध्ये चालत होती, तितके उद्धव यांच्या शब्दाला वजन असायची शक्यता नव्हती. अगदी निष्ठावान शिवसैनिकही ते मान्य करतील. म्हणूनच लोकसभेचे निकाल लागेपर्यंत उद्धव ठाकरे यांनी आपले पत्ते अतिशय संयमाने व जपून खेळलेले आहेत. माध्यमातून त्यांना चिथावण्या देण्याचा कितीही प्रयास होऊन, त्यांनी संयमाने वाटचाल केली. राज ठाकरे यांचे आव्हान पेलताना चार मित्रपक्षांना सोबत घेऊन संभाळले. पण लोकसभेच्या निकालाने मनसेचा अडसर पार केल्यावर शिवसेनेवर आणि सेनेच्या निष्ठावंतांवर त्यांनी हुकूमत निर्माण केली आहे. ती सिद्ध झाल्यावर त्यांनी बाकीच्या लोकांना आपली कुवत दाखवायचा पवित्रा घेतलेला आहे. बाळासाहेबांची जनमानसावर असलेली छाप उद्धव यांच्यापाशी नाही. पण दुसरीकडे बाळासाहेबांचा राजकीय भोळेपणाही उद्धवपाशी नाही. पिता उदारपणे मित्रपक्षांना जागा वा अधिकारपदे देऊन टाकायचा. ते औदार्यही उद्धवपाशी नाही, हे विसरून चालणार नाही. हा नेता अत्यंत व्यवहारी आहे. म्हणूनच मनसेला निष्प्रभ करण्यापर्यंत मान खाली घालून राजकारण केले आणि आता तो धोका संपल्यावर मराठी माणसाचे हुकूमी प्रतिनिधीत्व म्हणून नखे दाखवायला आरंभ केला आहे. ते भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांच्या अजून लक्षात आलेले नाही. अल्पशी कुवत असेल. पण तिचा अतिशय धुर्तपणे उद्धवनी वापर केला आहे आणि आपल्या उतावळेपणात भाजपाच्या राज्यातील नेत्यांनी उद्धवला त्यात यशस्वी व्हायला अनभिज्ञपणे हातभार लावला आहे. थोडक्यात आपल्याच आगावुपणाने भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी युतीच्या राजकारणात आपल्याच पक्षाला अड़चणीत आणून ठेवले आहे. युती होवो किंवा न होवो, या भाजपा नेत्यांचा खुजेपणा चार आठवड्यात मतमोजणीतूनच सिद्ध होईल.

Saturday, September 20, 2014

कोण हवा? गळेकापू की खिसेकापू?



खुप जुनी बोधकथा किंवा इसापनिती वगैरेपैकी गोष्ट आहे. चार दरोडेखोर असतात. ते मोठा दरोडा घालून सोनेनाणे लूट मिळवतात. मग सुरक्षित जागी संपत्ती लपवून झाल्यावर विश्रांती घेऊन काही नियोजन करतात. दोघे सर्वांसाठी खायला काही आणायला जातात आणि दोघे संपत्ती दडवली, तिथेच पहारा देत बसून रहातात. पण मन कुणाचेच साफ़ नसते. त्यामुळे इथे पहारा करायला बसलेले आपसात एक कारस्थान शिजवतात. जेवण आणायला गेलेल्या दोघांचा काटा काढला, तर मिळालेली सर्वच लूट आपल्या दोघांच्या वाट्याला येईल, असा त्यांचा विचार असतो. म्हणून दोघेही साथीदार जेवण घेऊन परतले, की त्यांना ठार मारायची योजना हे आखतात. त्याची पुर्ण सज्जता होते आणि दोघे खुश असतात. एका बाजूला धावपळ न करता दोघांना पोटभर खायला मिळणार असते आणि शिवाय सर्वच संपत्ती दोघांची होणार असते. त्याप्रमाणे दबा धरून बसतात आणि जेवण घेऊन साथीदार आले, की विनाविलंब त्यांचा खात्मा करतात. आता त्यांचा मार्गच मोकळा झालेला असतो. आपले साथीदार मेल्याची खात्री करून घेतल्यावर जवळच्या ओढ्यात जाऊन हातपाय धुतात आणि माघारी येतात. मेलेल्या दोघांनी आणलेले अन्न घेऊन दुसर्‍या जागी जाऊन त्यवर ताव मारतात. जसजसे त्यांचे पोट भरत जाते, तशी त्यांना कुठली तरी नशा चढत जाते आणि त्यांचे भान हरपू लागते. काही वेळातच त्यांच्या जीवाची तडफ़ड होते आणि बघता बघता उरलेले दोघेही मरतात. कारण त्यांना विषबाधा झालेली असते. जेवण आणायला गेलेल्या दोघांनीही यांच्यासारखाच विचार केलेला असतो. त्यासाठी त्यांनी थांबलेल्या मित्रांना संपवायचा सोपा बेत केलेला असतो. आपण जेवून आलो म्हणायचे आणि आणलेले विषारी अन्न थांबलेल्यांना खाऊ घालायचे. फ़क्त अन्न खाऊन दोघे निमूट मरणार की सर्व संपत्ती आपली.

गोष्ट खुप जुनी आणि कुठे ना कुठे ऐकलेलीच असणार. जेव्हा असे मित्र असतात, तेव्हा तुम्हाला शत्रूची गरज उरत नाही. राजकारणात हल्ली असेच मित्र उदयास आलेले आहेत किंवा मैत्रीची अशीच व्याख्या झालेली आहे. आपण गेले दोन आठवडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेमक्या अशाच मित्रांचे बेत, प्रस्ताव, चर्चा वादविवाद ऐकत आहोत ना? प्रत्येकजण १५ ते २५ वर्षाच्या जुन्या मैत्रीचे हवाले देतो आहे. पण मैत्रीचा पुरावा म्हणून पुढे कुठले दाखले आणतो आहे? दिर्घकालीन मैत्री काळात मित्राने आपली कशी फ़सवणूक केली किंवा आपला गैरफ़ायदा कसा घेतला, त्याचे पुरावे ह्रीरीने सादर केले जात आहेत ना? मग त्या गोष्टीतल्या चार दरोडेखोरांपेक्षा आजचे महाराष्ट्रातील राजकारणी कितीसे वेगळे मानता येतील? सत्ताधारी आघाडीतील दोन पक्षांनी गेल्या पंधरा वर्षात एकत्र सत्ता भोगली आहे आणि विरोधातल्या युती पक्षांनी पंधरा वर्षे वनवास अनुभवला आहे. लोकसभेतील यशामुळे आणि विविध चाचण्यांमुळे विरोधकांना यावेळी सत्ता मिळायची आशा निर्माण झाली आहे. पण दोन्हीकडे एकमेकांना संपवण्याचे डावपेच सारखेच आहेत ना? त्या चौघा दरोडेखोरांनी लूट मिळवल्यावर घातपाताच्या योजना आखल्या होत्या. पण इथे बाजारात तुरी म्हणावी तशी स्थिती आहे. अजून महिनाभराने खरे निवडणूक निकाल समोर यायचे आहेत. पण त्याआधीच एकमेकांना शह काटशह देण्याची कारस्थाने रंगात आलेली आहेत. त्यात मग आपल्याला मिळावे याचीही फ़िकीर कोणाला दिसत नाही. आपल्याला मिळण्यापेक्षा दुसर्‍याला काय व कसे मिळू नये, याचीच भ्रांत चारही पक्षांना पडलेली दिसते आहे. त्यातून मग अजब चमत्कारीक युक्तीवाद व मुद्दे पुढे आणले जात आहेत. पण कोणालाही सत्ता आपल्या बळावर मिळायची शाश्वती नाही. म्हणूऩच युती वा आघाडी पण हवी आहे. आपले होत नसेल तर दुसर्‍याचे नुकसान कसे होईल, त्याची फ़िकीर आहे.

लोकसभेच्या निकालात युतीला २४६ विधानसभा क्षेत्रात मताधिक्य मिळाले असल्याने, आगामी विधानसभा मतदानातही त्यांना दिडशेपेक्षा अधिक जागी मताधिक्य मिळू शकते, यात शंकेला जागा नाही. म्हणजेच कुठलाही फ़ॉर्म्युला असला तरी युतीतले दोन पक्ष व त्यांचे छोटे मित्र मिळून बहुमताचा पल्ला पार करणार,, यात शंका नाही. म्हणजेच पाव शतक जसे एकत्र लढले, तसे झाले तर सत्ता त्यांनाच मिळणार आहे. पण कालपर्यंत सत्तेबाहेर बसलेल्या या पक्षांना नुसती सत्ता नको आहे. त्यात सर्वाधिक सत्तेचा वाटा आपल्याकडेच यावा, याची आतापासून शर्यत लागली आहे. त्यासाठी मग दुसर्‍याला अधिक यश वा जागा मिळू नयेत, याची खरी चिंता आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीतील दोन्ही पक्षांना आपल्या अपयशाची खात्री असली तरी चुकून सत्ता आलीच, तर आपलाच वरचष्मा असावा याची घाई झालेली आहे. किंबहूना पराभवातही आपल्या मित्राचा मोठा पराभव व्हावा, अशी अतीव इच्छा सत्ताधारी आघाडीत दिसते. म्हणूनच की काय, त्यांचे वागणे पाहिल्यास यांनीच इतकी वर्षे एकत्र सत्ता राबवली यावर विश्वास बसू नये अशी स्थिती आलेली आहे. देशभरात मोठ्या पराभवाला सामोरे गेल्याने विकलांग झालेल्या कॉग्रेसला राज्यात आणखी दुबळी करायचा राष्ट्रवादी नेत्यांचा मनसुबा आहे. उलट सत्ता जाणारच असेल, तर त्यानंतर राष्ट्रवादीला डोके वर काढायला जागा राहू नये, इतक्या भानगडी त्याच्या नेत्यांच्या मागे लावायचे डावपेच कॉग्रेस खेळते आहे. अजितदादांनी पुन्हा या मुख्यमंत्र्याच्या सोबत काम करायचे नाही, अशी घोषणाच करून टाकली आहे. तर दादा व तटकरे यांच्यामागे चौकशीचे शुक्लकाष्ट लावायची सज्जता पृथ्वीराज यांनी केल्याची बातमी सूचक आहे. युती व आघाडी होणार असे हवाले दिले जात असतानाच, तोडण्याचे संकेतही तितक्याच आवेशात दिले जात आहेत. आणि हेच सगळेच जुन्या मैत्रीचे दाखलेही देत असतात.

दरोडेखोरांच्या त्या काल्पनिक गोष्टीत निदान चौघे लुटेरे दोन गटात विभागले गेलेले होते आणि त्या दोघा दोघांनी एकमेकांना चांगली प्रामाणिक साथ दिलेली दिसते. इथे एकमेकांच्या जीवावर उठल्याचे बोलणारे दोघे, व्यवहारात आपसातच जीवावर उठल्यासारखे राजरोस वागत आहेत. मित्राने वा साथीदाराने आपल्यावर विश्वास ठेवावा असे त्यांना अजिबात वाटत नाही. पण बघणार्‍या त्रयस्थांनी त्यांच्यातल्या अविश्वासालाच विश्वास मानून स्वत:ची फ़सवणूक करून घ्यावी; अशी अजब इच्छा या चौघा पक्षातून दिसून येते. त्यांच्यात मैत्री आहे आणि दोन गटातले हे पक्ष एकमेकांना चांगली साथ देतील, यावर जनतेने विश्वास ठेवून काय व्हायचे आहे? परस्परांच्या मदतीने त्यांना सत्ता हस्तगत करायची असेल किंवा काही मिळवायचे असेल, तर त्यांनी परस्परांमध्ये विश्वासाने वागण्या़ची गरज आहे. एकमेकांना दगाफ़टका करायचा विचारही त्यांच्या मनात येता कामा नये. तरच जिथे मित्र कमजोर आहे तिथे त्याला सावरता येईल आणि आपण कमजोर असू तिथे त्याच्या मदतीने आपल्याला मजबूत करता येईल. असे वागले तरच समोरच्या प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करता येईल. पण त्याचा मागमूस दोन्ही बाजूला दिसत नाही. दोन्ही बाजूचे मित्र, शत्रू गोटातल्या कोणाच्या तरी साथीने मित्रालाच संपवायचे बेत करीत असावेत, अशी एकूण स्थिती आहे. मात्र तुम्हीआम्ही अशा वैरभावनेला मैत्री मानावे, असा आग्रह आहे. त्यानंतरही आघाडी व युती झालीच, तर पुढल्या दोनतीन आठवड्यात मित्र कसे केसाने गळा कापतात. त्याचे जगावेगळे चित्र आपल्यासमोर सादर होणार आहे. अर्थात त्याचा निकालावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण सत्तांतर घडवून आणायला सामान्य जनता व मतदार उतावळा झालेला आहे. त्या मतदाराचे दु:ख इतकेच, की गळेकापू व खिसेकापू यातून एकाची निवड करायचे दुर्भाग्य त्याच्या नशीबी आलेले आहे.

Friday, September 19, 2014

महाराष्ट्रातले नितीशकुमार



वर्षभरापुर्वी सगळीकडे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भाजपाचे पंतप्रधान उमेदवार म्हणून पुढे आणण्याची चर्चा सुरू झाली होती. तेव्हा वास्तविक त्यांच्यावर फ़क्त पक्षाचे प्रचारप्रमुख इतकीच जबाबदारी सोपवण्यात आलेली होती. पण त्यावरूनही पक्षातच काहूर माजले होते. पक्षाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा त्याला विरोध होता आणि त्यांनी तसा निर्णय घेणार्‍या बैठकीलाही हजर रहाण्यास नकार दिला होता. त्यांचा मोदी विरोध लपून राहिला नव्हता आणि मोदींच्या नावाची घोषणा होताच, अडवाणींनी पक्षातील सर्व पदांचे राजिनामे पक्षाध्यक्षांना पाठवून दिले होते. मात्र त्याविषयी भाजपातच काहूर माजले असताना, तोपर्यंत एनडीएतले मोदी विरोधक अशी प्रतिमा असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मौन धारण केले होते. मोदींविषयी विचारता, नितीशनी तो भाजपाचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र अडवाणी यांच्या विरोधाला पक्षातच किंमत मिळाली नाही आणि मोदींची नेमणूक कायम राहिल्यावर नितीशनी उचल खाल्ली होती. अकस्मात भाजपाने मोदींनाच पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणल्याचा आक्षेप घेत पंधरा दिवसानंतर नितीश समोर आले होते. आधी त्यांनी विनाविलंब पंतप्रधान पदाचा उमेदवार भाजपाने घोषित करावा, असा घोषा लावला आणि तसे होत नसल्याने एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. योगायोगाने त्या निर्णयाला सप्टेंबर महिन्यातच एक वर्ष होत आहे. पुढला घटनाक्रम आपल्या समोर आहे. आपल्या बिहारसहित भारतभरच्या लोकप्रियतेवर फ़िदा झालेल्या नितीशकुमार यांची आजची राजकीय पत किती आहे, ते लालूच्या दुकानतच सिद्ध झालेले आहे. जो उतावळेपणा तेव्हा नितीशनी केला, त्यावर मोदींनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नव्हती. बिहारच्या मतदारानेच नितीशना त्याचे योग्य उत्तर लोकसभा निवडणूकीतून दिले.

नितीशकुमार कोण आणि त्यांच्यावर अशी पाळी कशाला यावी? १९९६ सालात बिहारमध्ये शिरजोर झालेल्या लालूंनी नितीश इत्यादी आपल्याच जनता दलीय नेत्यांना सळो की पळो करून सोडले होते. तेव्हा सेक्युलर तत्वज्ञान गुंडाळून नितीशना भाजपाच्या वळचणीला यावे लागले होते. आपल्या मतदारसंघातही स्वबळावर निवडून येण्याची कुवत नितीश वा त्यांच्या समता पक्षाकडे नव्हती. म्हणून त्यांनी लालूंच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी भाजपाची कास धरली होती. पुढल्या काळात भाजपाने आपली शक्ती व संख्या अधिक असूनही नितीशना राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून पेश केले आणि त्यातून नितीश यांची राजकीय ताकद वाढत गेली. पण एकदा विधानसभेत बहूमत मिळाले आणि दुसर्‍यांना प्रचंड बहूमत मिळाल्यावर नितीशना भाजपा कस्पटासमान वाटू लागला. त्यांनी भाजपावरच अटी घालायचा उद्योग आरंभला होता. भाजपाच्या कार्यकारिणीचे पाटण्यात अधिवेशन असताना तिथे मोदींचे पोस्टर लावल्याने नितीशनी भाजपच्या मित्रांना आयोजित केलेली मेजवानी रद्द केलीच. पण पुढल्या विधानसभा निवडणूकीत मोदींना बिहारमध्ये प्रचारालाही आणू नये, इतक्या जाचक अटी घातल्या होत्या. त्याचेच पर्यवसान पुढे मोदी विरोधात एनडीएमधून बाहेर पडण्यात झाले होते. आपण स्वबळावर बिहार जिंकू शकतोच, पण त्याच्याही पुढे जाऊन समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन देशाची सत्ता बदलू शकतो; अशी स्वप्ने नितीशना पडू लागली होती. त्या स्वप्नांचे काय झाले, ते आपण मागल्या सहा महिन्यात बघितलेलेच आहे. स्वबळाची नशा, ही अशीच वास्तवापासून दूर नेणारी असते. पण नशेत असलेल्या व्यक्तीला ती झिंग उतरण्यापर्यंत काहीही समजावणे शक्य नसते. त्याला नशेत आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घ्यायला सोडून देण्यापलिकडे दुसरे काहीही करता येत नाही. तेव्हा भाजपाने तेच केले. पण आज अशीच नशा महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांना चढली आहे.

नितीशकुमार यांच्यापासून प्रत्येक राजकीय पक्षाने व नेत्याने धडा घ्यायला हवा. आभास आणि वस्तुस्थिती यात नेहमी मोठी तफ़ावत असते. डावपेचांनी खेळातली बाजी मारता आली, म्हणून मैदानातली बाजी नुसत्या डावपेचांनी जिंकता येत नसते. म्हणूनच एनडीएमधून बाहेर पडल्यावर आपल्या डावपेचांनी नितीश बिहारचे सरकार व सत्ता वाचवू शकले. पण निवडणूकीच्या मैदानात त्यांच्या पुरता धुव्वा उडाला होता. त्यांना आपल्या वाढल्या शक्तीचा झालेला भ्रम आणि महाराष्ट्रातल्या भाजपाच्या आजच्या नेत्यांना स्वबळाचा झालेला भ्रम, फ़ारसा वेगळा नाही. किंबहूना असल्या स्वबळाचे चटके यापुर्वी भाजपाला अनेकदा सोसावे लागले आहेत. १९९९ सालात राज्य विधानसभेची मुदत सहा महिने आधीच उरकून मध्यावधी निवडणूका युतीच्या गळी मारण्याची चाणक्यनिती भाजपाच्याच नेत्यांची होती. लोकसभा निवडणूका होऊ घातल्या होत्या अणि तेव्हा वाजपेयींच्या प्रतिमेचा युतीला लाभ मिळेल व स्पष्ट बहूमत मिळेल, असा दावा करून महाजन यांनी सेनाप्रमुखांनाही भरीस घातले. त्यातून काय झाले? युतीला लोकसभेच्या ४८ पैकी ३० जागा मिळाल्या. पण विधानसभेत मात्र युती १४२ वरून १२६ इतकी खाली घसरली. तेव्हा लोकप्रिय पंतप्रधानाचा फ़ायदा विधानसभेत किती होतो; हे पंधरा वर्षापुर्वीच भाजपा व सेना युतीने थेट अनुभवले आहे. लोकसभा विधानसभा असे दोन्हीसाठी एकत्र मतदान होताना युतीला आठ टक्के मते कमी पडल्याने राज्यातली सत्ता गमवावी लागली होती. कारण शरद पवारंनी राष्ट्रवादीची वेगळी चुल मांडली होती, तरी दोन्ही कॉग्रेसपेक्षा युतीकडे दोनतीन अधिक आमदार होते. पण राज्यपालाकडे सत्तेचा दावा करायला जायचेही भाजपाने नाकारले होते. कारण युतीपाशी १४५ जागांची बेरीज नाही, असा युक्तीवाद भाजपाचे चाणक्य तेव्हा करत होते. आणि जेव्हा सेक्युलर पक्षांचा गोतावळा एकत्र आला, तेव्हा घाई करून उपयोग झाला नाही. परिणामी पंधरा वर्षे युतीला सत्तेबाहेर बसावे लागले आहे. पण त्यातून काही शिकायची तयारी मात्र दिसत नाही. अन्यथा आज तणावाची वेळ कशाला आली असती?

जो प्रयोग १९९९ सालात महाराष्ट्रात फ़सला होता, त्याचीच पु्नरावृत्ती साडेचार वर्षात दिल्लीमध्ये करण्यात आली. वाजपेयी सरकारकडे सहा महिने मुदत असताना साडेचार महिने आधीच लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूका घेण्याचा डावपेच खेळला गेला. तेव्हाही पुन्हा राज्य विधानसभा बरखास्तीसाठी कॉग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीवर दबाव आणला गेला होता. तसे होणार नसेल तर युतीचे आमदार सामुहिक राजिनामे देतील, अशी घोषणा प्रमोद महाजन यांनी केली होती. पण त्यामधला फ़ोलपणा त्यांना शरद पवारांनी जाहिरपणे समजावून दिला आणि भाजपाचे चाणक्य निमूट गप्प विधानसभेत बसले. लौकरच राज्यसभेच्या निवडणूका होत्या आणि युतीच्या आमदारांनी राजिनामे दिल्यास सर्वच जागा कॉग्रेस राष्ट्रवादीला मिळतील; असे पवारांनी सुचित केल्यावर चाणक्यांची रणनिती गुंडाळली गेली होती. सवाल इतकाच, की अशा राणा भीमदेवी गर्जना करायची हौस कशाला? १९९९ मध्ये विधानसभा बरखास्ती, पुढे निकालानंतर राज्यपालांकडे जाण्यास भाजपाचा नकार आणि २००४ सालात आमदारांच्या सार्वत्रिक राजिनाम्याची डरकाळी, अशा प्रत्येक डावात भाजपाच्या चाणक्यांना तोंडघशी पडावे लागलेले आहे. तोच युतीचा इतिहास आहे. पण आज लोकसभेच्या यशानंतर कुणाला इतिहास आठवतो आहे? कोणाला त्या इतिहासाने शिकवलेला धडा आठवतो आहे? उलट भाजपाचे राज्यातील नेते ज्याच्या जीवावर इतकी मोठी धाडसी खेळी करायला निघाले आहेत, त्याच मोदींनी नितीश प्रकरणी दाखवलेल्या संयमाचा लवलेश इथल्या नेत्यांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळेच नाव मोदींचे घेणारे अनुकरण मात्र नितीशकुमारांचे करताना दिसत आहेत. १९९९ सालात वाजपेयींची लोकप्रियता महाराष्ट्राची सत्ता मिळवून देऊ शकली नव्हती, हे आठवतच नसेल तर भाजपाला नव्याने तो इतिहास मतदार शिकवीलच.

Thursday, September 18, 2014

देवेंद्र आणि नाना (प्रकारचे) फ़ोडणवीस



उद्यापासून राज्य विधानसभेच्या उमेदवारी अर्ज भरायला आरंभ होत आहे आणि अजून कुठल्याच बाबतीत युती वा आघाडीत जागावाटपाला मुहूर्त लागलेला नाही त्यामुळे बहुधा कुठल्याच पक्षातर्फ़े उमेदवारी अर्ज भरले जाण्याची शक्यता दिसत नाही. अर्थात रिपब्लिकन, शेकाप वा कम्युनिस्ट पक्षातर्फ़े अर्ज भरले जाऊ शकतात. पण त्यापैकी कोणी सत्तेच्या शर्यतीमध्ये नसल्याने, त्यांना राजकीय महत्व दिले जात नाही. जे चार प्रमुख पक्ष महाराष्ट्रात आहेत, त्यांच्यात अजून जागावाटप झालेले नाही, म्हणूनच पक्षांतर्गत तिकीट वाटप खोळंबले आहे. त्यात ज्या जागा वाटपाशिवाय पक्क्या आहेत, तिथे मात्र अर्ज भरायची सज्जता झालेलीच असेल. म्हणजे विद्यमान मंत्री वा भावी मंत्री आहेत, त्यांनी आपापली कागदपत्रे सज्ज ठेवलेली असतील. थोडक्यात ज्यांनी जागावाटप व तिकीटाच्या वाटपाचा घोळ चालविला आहे, त्यांची स्वत:ची सज्जता आधीच झालेली आहे. ज्यांच्या हाती उमेदवारी वाटपाचे काहीच अधिकार नाहीत, त्यांचा मात्र जीव टांगलेला आहे. एका बाजूला आघाडीत बिघाडी होऊ घातली आहे. पण ती विनाअट नाही. युती फ़िसकटत असेल, तर राष्ट्रवादी व कॉग्रेसलाही आघाडी मोडायची आहे. पण युती असेल, तर त्यांनाही आघाडी हवी आहे. आत्मविश्वास गमावलेल्यांच्या हाती पक्षाची सुत्रे असली, मग यापेक्षा वेगळी अपेक्षा बाळगता येत नाही. त्यामुळेच कसले ना कसले खुसपट काढून चारही पक्षाने नेते लपंडाव खेळत आहेत. राष्ट्रवादीने कॉग्रेसच्या लोकसभेतील अपयशाचे भांडवल केले आहे, तर भाजपाने पाच निवडणुकात शिवसेनेच्या हरलेल्या जागांचे भांडवल केले आहे. त्यामागचे युक्तीवादही मोठे विनोदी आहेत. मजेची गोष्ट म्हणजे राजकीय विश्लेषण करायला बसणार्‍यांनाही साधेसाधे प्रश्न पडत नाहीत. पक्षाचे नेते वा प्रवक्ते बडबडतील, तेच प्रमाण मानून विवेचनाचे गुर्‍हाळ चालविले जात असते.

उदाहरणार्थ शिवसेनेने मागल्या पाच निवडणूकात आपल्या वाट्याला आलेल्या ५९ जागा कधीच जिंकून दाखवलेल्या नाहीत आणि म्हणून त्याविषयी फ़ेरविचार व्हावा, असा भाजपाचा दावा आहे. अर्थात तो एकतर्फ़ी दिसणारा दावा नाही. आपल्याही १९ जागा भाजपा कधीच जिंकू शकलेला नाही, म्हणून तिथलाही फ़ेरविचार व्हावा, असा त्यांचा दावा आहे. सहाजिकच त्यांचा दावा तर्कशुद्ध व न्याय्य वाटतो. पण म्हणून तो खरेच तर्कशुद्ध आहे काय? युती होण्यापुर्वी दोन्ही पक्षांनी कधीच सगळ्या जागा स्वबळावर लढवल्या नव्हत्या आणि युती झाल्यावरही त्यांनी सगळ्या जागा युती म्हणूनच लढवल्या आहेत. त्यामुळे गमावलेल्या जागा किंवा कधीच न जिंकलेल्या जागा, युतीमुळे जिंकता आल्या वा नाहीत, असाच अर्थ होतो ना? समजा शिवसेनेचा उमेदवार होता म्हणून जागा गमावल्या असतील, तर तिथल्या उमेदवाराचा पक्ष बदलून विजय कसा मिळू शकतो? त्यामागचे तर्कशास्त्र काय आहे? सेनेचा उमेदवार असताना भाजपाने तो जिंकण्यासाठी काम केले नव्हते आणि आपल्याला ती जागा मिळाल्यावर आता पुर्ण ताकद लावून जिंकणार काय? किंवा उलटे भाजपाच्या पडलेल्या जागी सेनेने मुद्दाम काम केले नाही आणि भाजपाचे त्या जागचे उमेदवार पडू दिले होते काय? नसतील तर मग युती म्हणून पडलेल्या उमेदवाराची चिंता आताच कशाला? युती म्हणून आजवर काम झाले असेल, तर युती म्हणूनच उमेदवार पराभूत झाला असणार. आज विजयाची शक्यता असेल, तर युती म्हणूनच जिंकण्याची शक्यता होते. एकत्र लढताना पक्षाचा उमेदवार नसतो, याचा विसर कसा पडतो? थोडक्यात जागा जिंकण्याची शक्यता वाढलेली आहे, म्हणून प्रत्येक पक्षाला अधिक जागा हव्या आहेत आणि आजवर पडायच्या जागा घेऊन लढवल्या, तर जिंकायच्या वेळी शिवसेनेला त्या जागा सोडायच्या नाहीत. हेच त्या गुर्‍हाळातले सत्य आहे.

लोकसभेतील यश हे मोदींच्या नेतृत्वावरचा विश्वास अधिक आणि भाजपाला मिळालेला प्रतिसाद कमी होता. म्हणूनच उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या पोटनिवडणूकात भाजपाला तिथे कमी प्रतिसाद मिळाला आणि तोच निकष महाराष्ट्र विधानसभेला लागू होतो. म्हणून इथे तेव्हा मनसेला टांग मारणारा मतदार पुन्हा मनसेकडे येईल, तसाच इथे कोणाचे राज्य हवे, त्यानुसार मतदार आपला कौल देणार आहे. अर्थात ज्याचे आमदार जास्त त्यालाच मुख्यमंत्रीपद हे आधीच ठरलेले समिकरण आहे. त्यामुळे भाजपा नेत्यांना आपला मुख्यमंत्री करायचा असेल, तर अधिक जागा लढवण्याचा हट्ट करण्याचे कारण नाही, तसाच सर्वच २८८ जागा जिंकण्याचा अट्टाहास करायची गरज नाही. आजही भाजपाच्या खात्यात ११९ जागा आहेत आणि त्या सर्वच जिंकल्या तरी भाजपाला मुख्यमंत्री पदावर दावा करता येईल. कारण सेनेकडे असलेल्या अधिक पडणार्‍या जागा सेनेचा उमेदवार असताना जिंकून येण्य़ाची शक्यता भाजपाला वाटत नाही. तसे झाले तर १५० जागा लढवूनही सेना शंभरी गाठू शकत नाही. उलट भाजपा अवघ्या ११९ जागा लढवून ११० पेक्षा नक्कीच अधिक जागा जिंकू शकते. त्या पक्षाने सेनेच्या पडणार्‍या जागांची फ़िकीर करायची काही गरज उरत नाही ना? कमी जागा असूनही जिंकायच्या अधिक असल्याने आतापासूनच भाजपाला मुख्यमंत्री पदाची हमी मिळालेलीच आहे. दोन्ही पक्षाच्या मिळून ज्या कधीच न जिंकलेल्या ७८ जागा आहेत असे भाजपा म्हणतो, त्याच्यावर पाणी सोडून उरलेल्या २१० जागा जिंकायला कंबर कसली, तरी सत्ता युतीचीच येणार ना? मग इतके सोपे समिकरण असताना ७८ जागा हरण्याची चिंता कशाला? २८८ जागा जिंकायची अपेक्षा कोणीच करू शकत नाही आणि कधीही सत्तेसाठी लढताना जिंकायच्या जागांवर लक्ष केंद्रीत करायचे असते. मग जिंकायच्या २१० जागा युतीकडे असताना भाजपा पडायच्या ७८ जागांसाठी जीव इतका कशाला पाखडतो आहे?

भाजपामध्ये सध्या कार्यकर्त्यांपेक्षा रणनितीकार अधिक झालेत. त्यामुळे रणांगणात उडी घेऊन लढायला कोणी नाही. पटावर युद्ध करणार्‍यांच्या गर्दीत देवेंद्र एकटाच फ़डणवीस असून तावड्यांच्या विनोदापासून अनेकजण नाना (प्रकारचे) फ़ोडणवीस बोकाळले आहेत. त्यातून मग लढायचे सोडून वाटाघाटीतच युद्ध जिंकण्याच्या रणनितीला महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यातून असले तर्कशास्त्र जन्माला येत असते. शिवसेनेकडे असलेल्या जागा गमावण्य़ाची चिंता अधिक आहे. मग भाजपाकडे असलेल्या सर्वच जागा जिंकण्याची रणनिती कशाला योजली जात नाही? आपली सगळी बुद्धी त्यावर खर्च कशाला होत नाही? इतकी शक्ती व बुद्धी त्यासाठी खर्ची घातली, तर आधीपासून हाताशी असलेल्या ११९ जागांपैकी ११५ जिंकता येतील आणि विक्रम होऊन जाईल. १९९० नंतर कुठल्याही पक्षाला महाराष्ट्रामध्ये चार निवडणूकात शंभरी पार करता आलेली नाही. तेव्हाही शरद पवार यांना आठवले रिपब्लिकन गटाला सोबत घेऊन १४१ इतकाच पल्ला गाठता आलेला होता. बहूमतासाठी अपक्षांची मदत घ्यावी लागली होती. म्हणजेच सेनेकडल्या सतत गमावलेल्या जागांची फ़िकीर करण्यापेक्षा भाजपाने आपल्याकडे असलेल्या सर्व ११९ जिंकायचा विडा उचलला, तर मोठाच पराक्रम होऊन जाईल. कॉग्रेसही १९९५ नंतर सर्वात मोठा पक्ष होताना ९० आमदारांचा पल्ला गाठू शकलेली नाही. म्हणूनच ११९ जागा सर्वस्व पणाला लावून भाजपा लढला, तरी त्यांना कोणी मुख्यमंत्री पदापासून वंचित ठेवू शकणार नाही. पण खरेच आघाडी विरोधातली लाट असेल, तर सेनेकडल्या हमखास पडू शकणार्‍या जागाही जिंकल्या गेल्या, तर सेनेचे आमदार शंभरीच्याही पलिकडे जाऊन सर्वात मोठा पक्ष होण्याचे भय भाजपाला सतावते आहे काय? भाजपातल्या ‘नाना’ फ़ोडणवीसांना त्याचीच अधिक चिंता असावी. अन्यथा अकस्मात सतत पडलेल्या जागांचा इतका गाजावाजा कशाला झाला असता

जिंकायच्या जागा मोलाच्या



निवडणूक आयोगाने मतदानाचे व निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर केल्याने सगळ्याच पक्षांची मोठी तारांबळ उडाली आहे. कारण प्रमुख चारही पक्षांना अधिक जागा हव्या आहेत आणि त्यासाठी आपल्या मित्र पक्षाने झीज सोसावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. राज्यात हा प्रकार तसा नवा नाही. साधारण जनता पक्षाच्या उदयापासून असा खेळ कमीअधिक प्रमाणात प्रत्येक निवडणूकीत खेळला गेला आहे. १९७७ सालात जनता पक्षाची लाट आली, तेव्हा त्यात सहभागी झालेल्या जनसंघ समाजवादी गटांकडे पुरेसे उमेदवारही नव्हते. त्यामुळे बिगर कॉगेस नेत्यांना सरसकट उमेदवारी देण्यात आली होती. पण जेव्हा लोकसभेत जनता पक्षाने बाजी मारली, तेव्हा वर्षभराने आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत जुन्या पक्षांच्या समर्थकात आमदारकीसाठी झुंबड उडाली होती. तिथपासून हे जागावाटपाचे खेळ कायम खेळले गेले आहेत. लोकसभेत तेव्हा शेकापचे सात खासदार निवडून आलेले होते. त्यामुळे त्याला विधानसभेत मोठा वाटा हवा होता, पण तो मान्य झाला नाही. म्हणून त्यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवली होती. वीस जागा नाकारून पन्नास जागा स्वबळावर लढवताना शेकापला अवघ्या १३ जागा जिंकता आल्या होत्या. पण त्यामुळे झालेल्या मतविभागणीचा तोटा जनता पक्षाला झाला होता. उलट त्यावेळी जनताचा मित्रपक्ष असलेल्या मार्क्सवाद्यांनी बारा जागा मिळाल्या, त्या लढवून ९ आमदार विधानसभेत आणले होते. मग आघाडी व त्यातील जागावाटप हा कायमचा वादाचा विषय बनून रहिला आहे. या जुन्या सेक्युलर पक्षांचा जमाना संपून भाजपा व शिवसेनेचे युग सुरू झाले, तेव्हा राज्यभर सेनेला आपल्याच ताकदीचा अंदाज नव्हता. म्हणूनच १९८९ च्या लोकसभा निवडणूकीत सेनेने भाजपाला जवळपास सर्वच जागा देऊन टाकल्या होत्या आणि ज्या आठ जागा बळेबळे लढवल्या; त्यात चार जिंकल्या होत्या. मात्र उरलेल्या ४० जागा लढवताना भाजपाचीच दमछाक झाली होती. त्यातून केवळ १० खासदार भाजपा निवडून आणू शकला होता. पण त्या यशानंतर सेनेचे डोळे उघडले आणि त्यांनी विधानसभेच्या अधिक जागांवर दावा मांडला. तिथपासून आजपर्यंत या दोन्ही मित्रपक्षांची युती कायम टिकलेली असली, तरी प्रत्येकवेळी त्यांच्यातली हुज्जत होतच असते.

१९९० सालात विधानसभेची निवडणूक एकत्र लढताना जागावाटपाचा तिढा सोडवायला प्रमोद महाजन व गोपिनाथ मुंडे पुरेसे ठरले नव्हते. त्यात भाजपाचे तात्कालीन ज्येष्ठ लालकृष्ण अडवाणी यांना मध्यस्थी करावी लागली होती. त्यातून ११७ आणि १७१ असा फ़ॉर्म्युला तयार झाला. कारण जागांची बेरीज नऊ आली पाहिजे, असला काही संकेत चर्चेचा झाला होता. त्यावेळी महाजन यांनी जागावाटपावर समाधानी नसल्याचे उघड सांगत केवळ वडीलधार्‍यांनी पसंत केलेली वधू म्हणून लग्नाला तयार असल्याची भाषा वापरली होती. थोडक्यात पहिल्या जागावाटपातच ‘लग्नात विघ्न’ आलेले होते. हे मी आठवणीने सांगू शकतो, कारण त्याच विषयावर लिहीलेल्या लेखाला मी तसेच शीर्षक दिले होते. ‘नकटीच्या लग्नाला ११७ विघ्ने’. अर्थात जागांचा आग्रह धरणे वेगळे आणि त्या जिंकणे वेगळे. ज्या जागा जिंकायची शक्यताच नाही, अशा जागा घेऊन काय फ़ायदा? तेव्हा सेनेचे बहुतांश नेते मुंबईकर होते आणि त्यापैकी कुणालाच आपल्याच ग्रामीण भागातील बळाचा अंदाज नव्हता. उलट भाजपा नेत्यांना ग्रामीण राजकारण ठाऊक होते. म्हणून त्यांनी वेचून बिगर कॉग्रेसी बालेकिल्ले आपल्याकडे घेतले आणि सेनेला कॉग्रेस प्रभावी क्षेत्रातल्या बहुतांश जागा देऊन टाकल्या. सहाजिकच १७१ जागा लढवणार्‍या सेनेला प्रत्येकी तीनपैकी एक उमेदवार कसाबसा निवडून आणता आला; तर भाजपाला कमी जागा लढवून अधिक यश मिळवता आले. पुढे १९९५ सालात तशीच घासाघीस झाली, पण पुन्हा तितक्याच जागा किरकोळ बदलासह दोघांच्या वाट्याला आल्या. मात्र २००९ चा अपवाद करता शिवसेना नेहमीच भाजपापेक्षा आठदहा अधिक जागा जिंकत आली. पण तेव्हा बाळासाहेबांचा करिष्मा युतीसाठी काम करीत होता आणि २००९ सालात साहेब बाजूला होण्यासह राज ठाकरे यांनी वेगळी चुल मांडण्याचा फ़टका सेनेला अधिक बसला. त्यामुळे भाजपाचे दोन आमदार सेनेपेक्षा अधिक निवडून आले.

मनसेचा फ़टका सेनेला बसला, तसाच भाजपालाही बसला. म्हणूनच चार महिन्यांपुर्वी नितीन गडकरी व मुंडे हे राज ठाकरे यांना लढतीमधून बाजूला काढायचा अखेरपर्यंत प्रयास करीत होते. मात्र निकाल लागल्यापासून भाजपाला आपली शक्ती वाढल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यातून मग अधिक जागांचा अट्टाहास पुढे आला आहे. पण आजसुद्धा स्वबळावर भाजपा महाराष्ट्रात उभी राहू शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचे पहिले कारण त्यांनी ऐन लढाईच्या मुहूर्तावर गोपिनाथ मुंडे यांच्यासारखा मुलूखमैदान नेता गमावला आहे आणि त्यांची पोकळी भरून काढणारा कोणी नेता भाजपापाशी नाही. त्यांच्या तुलनेत उद्धव ठाकरे यांचे पारडे जड आहे. बाळासाहेबांचे पुत्र म्हणून सहानुभूती त्यांच्या बाजूला असून त्याचा मोठा लाभ सेनेला मिळू शकतो. त्याला नाकारून भाजपाने मोदींचा करिष्मा वापरायचा आगावूपणा केल्यास, त्याला गुजराती वर्चस्व समजून विपरित परिणाम होण्याचा धोका आहे. अर्थात शिवसेनेने सुद्धा अकारण पडायच्या जागा अधिक राखण्यापेक्षा सतत पराभूत झालेल्या जागांवर पाणी सोडले, तर जागा लमी लढवून अधिक जिंकण्याचा जुगार यशस्वीरित्या खेळता येईल. शेवटी अधिक आमदार ज्याचे, त्याच्याच गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडणार आहे. म्हणून तर अधिकाधिक जागा जिंकण्याला प्राधान्य असायला हवे, अधिक जागा लढवण्याला नव्हे. कोकणसह विदर्भ मराठ्वाड्यातील शंभरावर जागा शिवसेनेला आजच्या परिस्थितीत जिंकणे शक्य आहे. त्यासाठीच सेनेने पश्चिम महाराष्ट्रातील आजवर अपेशी ठरलेल्या जागा भाजपाला व अन्य मित्रपक्षांना सोडून द्यायची तयारी दर्शवली, तर उद्धव ठाकरे यांना शपथ घेण्याचा माग सुकर होऊ शकेल. तिथे आपली शक्ती पणाला लावायची सोडून त्यांनी आता दोन आठवड्याचा मोलाचा वेळ जागा वाटण्यासाठी खर्ची घातला, तर मात्र सेनेलाच त्रासदायक ठरू शकते. अधिक जागा लढवल्याने अधिक जिंकता येत नाहीत. तसे असते तर गेल्या खेपेस १६९ लढवून सेना ४४ आमदारांपर्यंत येऊन कशाला अडकली असती? राज ठाकरे, नारायण राणे, गणेश नाईक व छगन भुजबळ यांच्या प्रभाव क्षेत्रात सेनेच्या अधिक जागा आहेत आणि यावेळी वातावरण बदलले असल्याने सेनेच्या किमान २५-३० जागा तिथेच वाढणार आहेत. दिडशे जागांचा हट्ट धरण्यापेक्षा सव्वाशे जिंकायच्या जागांवर आपली शक्ती सेनेने केंद्रीत केल्यास, शंभरी ओलांडून सेनेला तिसरा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला देता येईल.