Monday, December 30, 2019

भ्रमिष्टांच्या लोकशाहीचे मोल

Image result for CAA violence

ब्रिटीशांच्या हातात भारताची सत्ता आली, त्यानंतर आपल्याकडे लिखीत कायदे आणि कायद्याचे राज्य ही संकल्पना अस्तित्वात आली. १८५७ सालात ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात त्यांच्याच सेनादलातील भारतीय सैनिकांनी उठाव केला आणि ते बंड मोडून काढण्यासाठी ब्रिटीश सेनेने कमालीचे क्रौर्य दाखवून दिले. बंड करणारे सैनिक वा शिस्त मोडणार्‍या कुणाही सामान्य नागरिकालाही थेट फ़ाशी देण्यात आली. वधस्तंभ वा तत्सम सोयीचीही प्रतिक्षा करण्यात आली नाही. खांबाला वा झाडांवर दोरखंड लटकावून त्याच्या फ़ासात लोकांचा मृत्य़ुदंड अंमलात आणला गेला. ते बघणार्‍यांच्या मनात सत्तेच्या क्रुरतेविषयी कमालीची धास्ती दहशत निर्माण व्हावी, असेच ते कृत्य होते. एकदा अशी दहशत माजवण्यात आल्यानंतर तीन वर्षांनी देशातला पहिला फ़ौजदारी कायदा तयार करण्यात आला, तोच आजही चालू आहे आणि त्यालाच भारतीय दंडविधान असे म्हटले जाते. ज्याने भारतातली ब्रिटीश शिक्षण व्यवस्था उभारली असे म्हटले जाते, त्याच लॉर्ड मेकॉले याने भारतीय दंडविधान लिहून काढले. ते १८५७ च्या क्रुर कारवाईनंतरचे असावे, हा निव्वाळ योगायोग नव्हता. ज्याला ब्रिटीश कायदा मान्य नसेल वा जो कोणी कायद्याची हुकूमत झुगारून लावेल, त्याची अवस्था काय होईल, त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवून नंतरच प्रत्यक्ष कायदा आणला गेला. त्यामुळे त्यापैकी कुठल्याही कलमान्वये अटक झाली वा पोलिसांनी ताब्यात घेतले; तरी संबंधित नागरिकाच्या मनाचा थरकाप उडायचा. त्याच्या आप्त्तस्वकीय वा परिचितांची पाचावर धारण बसायची. इतकेच नाही. तर नुसता पोलिसाचा गणवेश अंगावर चढवलेल्या व्यक्तीचा समाजात धाक होता. आज एकशेसाठ वर्षानंतर त्या गणवेशाची वा त्याच कायद्याची काय केविलवाणी परिस्थिती आहे?

कालपरवा नागरिकत्व कायद्याचे सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशभर उसळलेल्या दंगली व हिंसाचाराचे थैमान बघितले; तर देशात कोणालाही कायद्याचा धाक उरला नाही, असेच म्हणायची पाळी आलेली आहे. कारण पोलिसांना जीव मुठीत धरून पळावे लागते आहे आणि कायदा मोडणारे व धाब्यावर बसवणारेच, पोलिसांवर निर्धास्तपणे हल्ला करायला पाठलाग करताना दिसत होते. तितकेच नाही, तर त्यालाच लोकशाहीतील प्रतिकाराचा अधिकार म्हणून डंका पिटणारेही हिरीरीने पुढे आलेले दिसले. हीच लोकशाही असेल, तर अराजक नेमके कशाला म्हणायचे? सुप्रिम कोर्टात या हिंसाचारानंतर न्याय मागायला गेलेले विद्वान वकील वा विविध राजकीय नेते व विश्लेषकांनी त्याचेही उत्तर द्यायला हवे. जामिया मिलीया विद्यापीठात वा अन्यत्र पोलिसांनी जी काही कारवाई केली, ती विरंगुळा म्हणून केली. किंवा अतिशय शांततापुर्ण निदर्शने व सत्याग्रह चालू असताना तिथे पोलिसच हिंसाचार माजवायला गेलेले होते, असे यापैकी कोणाला म्हणायचे आहे काय? नसेल तर त्याला काय म्हणायचे आणि कायद्याचे राज्य कसे चालवायचे, तेही ह्या अतिशहाण्यांनी स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. कुठेही आपली मनमानी करायचा अधिकार म्हणजे लोकशाही असते काय? विद्यापीठात वा अन्य कुठेही सामान्य जनतेला धोका निर्माण होत असेल वा सार्वजनिक मालमत्तेची नासाडी होत असेल, तर तात्काळ हस्तक्षेप करणारी यंत्रणा म्हणून पोलिस नावाची संस्था संघटना उभारण्यात आली. याचे तरी यापैकी कुणा शहाण्याला भान उरले आहे काय? की हिंसाचार वा दंगलीत प्रेक्षक हवेत म्हणून पोलिस नावाची फ़ौज उभारण्यात आली आहे? लोकशाहीतला हिंसाचार बघायला पोलिस असतात काय? आणि विद्यार्थी हे हिंसा माजवण्यासाठी विद्यापीठात प्रवेश घेतात काय?

‘ते विद्यार्थी आहेत म्हणून कायदा व्यवस्था आपल्या हाती घेण्याचा अधिकार त्यांना मिळालेला नाही’, अशा शब्दात देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिका घेऊन आलेल्या वकीलांना कोर्टातच सुनावले. न्याय मागायला आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या वकीलांना देशाचे सरन्यायाधीश अशा शेलक्या शब्दात काही ऐकवतात, त्याचा अर्थ निदान देशाभर निदर्शने करायला मैदानात उतरलेल्या बुद्धीजिवींना तरी समजावा, अशी अपेक्षा करता येईल काय? काही घटनाबाह्य होत असेल वा कायद्याला गुंडाळून शासकीय यंत्रणा काही मनमानी करीत असेल, तेव्हा त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार राज्यघटनेने प्रत्येकाला दिलेला आहे. पण आवाज उठवणे म्हणजे जाळपोळ हिंसा असा असू शकत नाही. जमियामिलिया विद्यापीठाच्या आवारात जमलेला जमाव म्हणजे विद्यार्थीच असतो; असेही नाही. आता ज्यांना सीसीटीव्ही चित्रणातून ओळखून अटक झालेली आहे, त्यात बहुतांश हिंसा माजवणारे कोणी बाहेरचे गुंड होते आणि त्यापैकी काहीजणांचा गुन्हेगारी इतिहासही आहे. मग तथाकथित महान कायदेपंडीत सुप्रिम कोर्टात कोणाचा न्याय्य हक्क सिद्ध करायला पोहोचले होते? कुठल्या विद्यार्थ्यांचे घटनात्मक हक्क सिद्ध करायला धावले होते? ज्यांना घटनास्थळी नेमके काय घडले त्याचाही पत्ता नाही, ते न्यायाच्या गप्पा मारतात व याचिका घेऊन धावत असतात. त्यातून असे लोक न्याय मागत नसतात, तर अराजकाला प्रतिष्ठीत करत असतात. ह्याच लोकांनी देशात अराजक माजवण्याची जणू सुपारी घेतलेली आहे, अशी कधीकधी शंका येते. कारण कुठूनही सरकार, कायदा व्यवस्था वा शासकीय यंत्रणा बदनाम करून कायद्याच्या राज्याला सुरूंग लावणार्‍यांचे समर्थन करायला ही ठराविक मंडळी आघाडीवर दिसतात.

ज्या हिंसाचारात अनेक पोलिस कर्मचारी अधिकारीही जखमी झालेले आहेत आणि प्रचंड प्रमाणात सार्वजनिक मालमत्तेची नासधुस झालेली आहे, तिथे पोलिसांनी अत्याचार केला असे दावे होऊच कसे शकतात? पण मागल्या काही वर्षात अशा कांगावखोरीला विविध न्यायालयातून संवेदनाशील प्रतिसाद मिळाल्याने जणू देशातले पोलिस व सरकार हाच गुन्हेगार असल्याचा सिद्धांत स्थापन करण्याचे एक कारस्थान शिजले असावे, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन गुन्हेगार हा सर्वात शुचिर्भूत असल्यासारखे हे वकील युक्तीवाद करून मानवी हक्क वा घटनात्मक हक्कांची वकीली करतात. तेव्हा त्यांच्या हेतूविषयी शंका घ्यायला पर्याय उरत नाही. ज्यांनी एका क्षणात शेकडो लोकांचे जीव घेतलेले असतात वा हजारोंना जायबंदी करून टाकलेले असते, त्यांच्या मानवाधिकार हक्काचे वकीलपत्र घेणार्‍यांना अशा गुन्ह्यात हकनाक बळी जाणारे माणूसच नसतात, असेच सिद्ध करायचे नसते का? बाकीची कायदेभिरू जनता फ़क्त अराजक माजवणार्‍यांच्या स्वातंत्र्य वा मनमानीत बळी पडायलाच इथे भारतात जन्माला आली, असेच त्यांना सिद्ध करायचे नसते का? जो कायद्याला जुमानत नाही, त्याने अराजक माजवायचे आणि न्यायालयाने त्याच्या त्या कायदा मोडण्याला घटनात्मक अधिकार म्हणून संरक्षण द्यावे, अशीच अपेक्षा नाही काय? अशा दंगलीत अनेकदा सामान्य नागरिक चुकीच्या वेळी चुकीच्या जागी आहे, म्हणून आपले प्राण गमावतो. त्याला शांतपणे जगण्याचाही अधिकार लोकशाहीने दिलेला नाही, असेच या वकिलांचे दावे नाहीत काय?

हे वकील कोणाचे अधिकार जपायला पुढे येतात, त्याविषयी सामान्य माणसाला कर्तव्य नाही. सामान्य नागरिकाच्या सुरक्षित जगण्याला जे लोक धोका निर्माण करत असतील, तर त्यांच्या कुठल्याही मानवाधिकार वा घटनात्मक अधिकाराला वेसण घालणे अगत्याचे असते. त्यासाठीच पोलिस नावाची यंत्रणा उभी राहिलेली आहे. कुठला विद्यार्थी कुठल्या विद्यापीठाचा आहे वा त्याचे मत काय आहे, याविषयी सामान्य जनतेला कर्तव्य नाही. त्याने अशा जनतेच्या जगण्यात कुठलाही व्यत्यय आणणे, हा गुन्हा आहे. त्याला अमूक कायदा वा राजकीय पक्षाच्या धोरणावर काय वाटते, हा अन्य लोकांच्या जीवनाशी संबंधित विषय नाही. त्याने आपल्या विद्यापीठात आपली मते मांडावीत. त्यासाठी विविद्य व्यासपीठे आहेत आणि जागाही ठरलेल्या आहेत. जेव्हा कोणी सार्वजनिक जीवनात अराजक माजवतो, तिथे त्याच्या कुठल्याही अधिकाराची लक्ष्मणरेषा ओलांडली जात असते. तिथे पोलिस व कायदा व्यवस्था राखणार्‍यांचे अधिकारक्षेत्र सुरू होत असते. सार्वजनिक जागी कुरापत काढून कोणी वसतीगृहात जाऊन दडी मारणार असेल, तर त्याला तिथेही अभय मिळू शकत नाही. अधिकार हा जबाबदारी घेऊन येतो आणि त्याचे धडे गांधीजींनीच घालून दिलेले आहेत. सत्याग्रहाचे अधिकार सांगणार्‍यांना त्याच्या मर्यादा तरी समजल्या आहेत काय? आपली आंदोलने व सत्याग्रहाच्या वेळी मार खायचा, पण कुठलाही हिंसक प्रतिकार करायचा नाही, असा दंडक महात्माजींनी घातला होता. कालपरवा जे सत्याग्रहाचे नाटक झाले त्यात हिंसा वगळता अन्य काहीच नव्हते. पण तथाकथित गांधींभक्त कोर्टात न्याय मागायला धावले. त्यांनी आपल्या कृतीतूनच गांधी मारला आहे.

गांधीजींना साधनशुचितेचे खुप कौतुक होते. म्हणूनच कुठले आंदोलन वा सत्याग्रहाच्या प्रसंगी किंचीतही हिंसेचा प्रकार घडला, तर त्यांनी आपले आंदोलन स्थगीत केलेले होते. आजचे गांधीभक्त हिंसा माजवणे हाच आपल्याला मिळालेला लोकशाही अधिकार असल्याचे कृतीतून दाखवित असतात. त्यावर शिक्कामोर्तब करून घ्यायला त्यांचे सुत्रधार न्यायालयात धाव घेत असतात. म्हणून तर सरन्यायाधीशांनी अशा अतिशहाण्याचे तिथल्या तिथेच कान उपटले आहेत. कारण ज्या कायदा वा सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात इतकी हिंसा माजवण्यात आली, त्यात असे कुठलेही आक्षेपार्ह वा अन्याय्य मुद्देच नाहीत. पण तशा अफ़वा पसरवण्यात आल्या आणि कल्पनेतला अन्याय दुर करण्याचे आदोलन छेडले गेले. त्यासाठी पुन्हा शासकीय यंत्रणेलाच गुन्हेगार ठरवण्याची शर्यत सुरू झाली. आता खोटे उघडे पडल्यावर नवा युक्तीवाद किंवा लबाडी सुरू झाली आहे. सरकारने जनतेला विश्वासात घेऊन नव्या कायद्याचे स्वरूप समजावले नाही. हेच खरे असेल, तर त्याच हिंसेची तरफ़दारी करणार्‍यांनी तरी कायद्यात कुठे सुधारणा झाली, ते समजून घेण्यासाठी काय प्रयास केले? विद्यापीठात मुले शिकायला जातात म्हणजे त्यांना किमान काही बुद्धी आहे, असे मानावेच लागेल. जे कोणी बुद्धीजिवी म्हणून मिरवतात, त्यांनाही कायदा वा त्यात सुधारणा म्हणजे काय ते समजते, असे गृहीत धरायला हवे. ते सामान्य नाहीत आणि त्यांनाच कायदा व सुधारणा समजून घ्यावी असे वाटलेले नाही. त्यापेक्षा काहूर माजवून हिंसेला प्रोत्साहन द्यायला प्रत्येकजण पुढे धावला, याला काय म्हणायचे? शहाणपणा की कांगावखोरी?

जिथे परदेशातून आलेल्या निर्वासितांना देशाचे नागरिकत्व देण्याचा विषय आहे, तिथे इथल्या मुस्लिमांचे असलेले नागरिकत्व काढून घेण्याचा विषय आलाच कुठून? तो आला म्हणजे आणला गेला आणि गैरसमज पसरवून हिंसक प्रतिक्रीया उमटवली गेली. जे सुप्रिम कोर्टात न्याय मागायला धावले, त्यांना तरी कायद्याचे ज्ञान किती आहे, त्याचीच शंका येते. कारण तितकी अक्कल असती, तर त्यांनी नवा कायदा वा विधेयकातील तरतुदी समजून घेऊन, हिंसक झालेल्यांना समजावण्याचे प्रयास केले असते. त्यांचे गैरसमज दुर करण्यात पुढाकार घेतला असता आणि दंगलच माजली नसती व हिंसाचार झाला नसता. मग पुढली कठोर पोलिस कारवाईही टळली असती. पण हे सामाजिक कार्य संबंधित नेते, वकील वा बुद्धीजिवींनी केलेले नाही. त्यांनी स्वत:च आंदोलनात उडी घेऊन आपल्या अज्ञानाचे प्रदर्शन मांडले आणि त्याच्याही पुढे जाऊन त्या अज्ञानातून उदभवलेल्या हिंसेचे समर्थन करायलाही पुढाकार घेतला. ही आजच्या भारतीय बुद्धीजिवी पुरोगाम्यांची शोकांतिका झालेली आहे. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. आपण खोटेपणा करत आहोत, याची त्यांनाही पक्की खात्री आहे. म्हणून तर आजकाल पदोपदी अशा बुद्धीजिवींना थेट कोर्टातून नित्यनेमाने चपराक सोसावी लागत असते. राम मंदिरापासून ३७० कलमापर्यंत आणि राफ़ेलच्या कथित भ्रष्टाचारापासून नव्या नागरिकत्व सुधारणेपर्यंत प्रत्येक बाबतीत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातच पुरोगामी बुद्धीवादाची लक्तरे झालेली आहे. पण म्हणतात ना? कोडग्या कोडग्या लाज नाही, कालचे बोलणे आज नाही. अजून काही काळ असा निर्लज्जपणा चालणार आहे. त्यांच्या कांगावखोरीला मुस्लिम वा दलितांचे काही घटक वा नेते बळी पडत रहातील, तोपर्यंत अशा खोटेपणाला वेसण घातली जाऊ शकणार नाही व हिंसाचाराची बहुतांशी किंमत सामान्य जनतेला मोजावीच लागणार आहे. त्याला आपण भ्रमिष्टांच्या लोकशाहीचे मोल म्हणू या.

शतजन्म शोधिताना

maha swearing in के लिए इमेज परिणाम

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले आणि महायुतीला स्पष्ट बहूमत मिळालेले असतानाही सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. त्याची कारणे विविध सांगितली जातात. पण त्या निमीत्ताने जे काही डावपेच व लपंडाव चालले होते, त्यात शरद पवार महत्वाचे सुत्रधार होते. कारण अखेरपर्यंत त्यांनी हुलकावण्या देण्याचा खेळ चालू ठेवला होता आणि त्यात सातत्याने त्यांच्या निवासस्था्नी शिवसेनेचे चाणक्य म्हटले जाणारे खासदार संजय राऊत हजेरी लावत होते. त्या राजकीय उलथापालथीमध्ये राऊत यांनी बोललेले एक विधान आज नव्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार वा शपथविधी होत असताना सगळे पत्रकार विसरून गेल्याचे नवल वाटते. ‘शरद पवारांना समजून घ्यायला शंभर जन्म घ्यावे लागतात’, असेच ते विधान होते. आज शपथविधी होत असताना त्याच सरकारचे एक मुख्य शिल्पकार राऊतच तिथे दिसू नयेत? कोणालाही त्यांची दखल घ्यावीशी वाटली नसेल, तर पत्रकारिता वा बातमीदारी रसातळालाच गेली म्हणावी लागेल. त्याचे कारण काही वाहिन्या सांगत होत्या, की आपल्या भावाला मंत्रीपद मिळाले नसल्याने राऊत नाराज आहेत. त्यात तथ्य असेल, तर राऊत यांना अजून पवार समजलेले नसावेत. किंवा पहिल्याच जन्मात त्यांनी पवार पुर्णपणे समजले असल्याची जाहिरात करण्याची घाई केलेली असावी. खरे तर मागल्या दोनतीन आठवड्यात शिवसेना वा सरकारच्या एकूण कारभाराविषयी अथवा घडामोडींच्या बाबतीत राऊत कुठे फ़ारसे झळकले नाहीत. ही ‘सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्युज’ म्हणायला हवी. काय गडबड आहे?

सोमवार ३० डिसेंबरच्या सकाळपासून आलेल्या बातम्यांमध्ये विविध मंत्र्यांची नावे झळकत होती आणि त्यामध्ये कुठेही राऊत यांचे बंधू व विक्रोळीचे आमदार सुनील राऊत यांच्या नावाचा उल्लेखही दिसत नव्हता. नंतर नावे येऊ लागली, त्यातही तशी शक्यता संपली होती आणि अखेरीस खुद्द राऊतच त्यांनी घडवलेल्या त्या सरकारचा पहिला विस्तार होताना गायब होते. एका वाहिनीने सुनील राऊत यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या नाराजीची बातमी दिली. त्यानुसार हे बंधूराज आमदारकीचाही राजिनामा देणार असल्याचे सांगितले गेले. त्यात गैर काहीच म्हणता येणार नाही. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या सत्तेवर बसवण्याचा शब्द भले उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पित्याला दिलेला असेल, पण तो साकार करण्यासाठी सर्वतोपरी कष्ट राऊत यांनीच घेतले होते. मुख्यमंत्रीपद सेनेलाच मिळावे, म्हणून सगळा किल्ला एकहाती त्यांनीच लढवला होता आणि म्हणून उद्धव यांच्या रुपाने ठाकरेच मुख्यमंत्री विराजमान झाले. त्याविषयीचा अंतिम निर्णय घ्यायला उद्धवराव सिल्व्हर ओक बंगल्यावर प्रथमच हजर झाले आणि त्यानंतर राऊत यांचा त्या बंगल्यातील दबदबा संपून गेला की काय? कारण नव्या सरकारचा शपथविधी शिवाजी पार्कवर पार पडल्यानंतर फ़ार कधी राऊत सिल्व्हर ओकवर गेल्याची बातमी बघायला ऐकायला मिळाली नाही. आता तर त्याच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत असताना राऊत सोहळ्यालाही अनुपस्थीतच होते. ह्याला पवारनिती म्हणतात.

उद्धवजी सिल्व्हर ओकवर येईपर्यंत राऊत यांची महत्ता कायम होती आणि आता मातोश्री व सिल्व्हर ओकचा संपर्क साधला गेल्यावर चाणक्यांची गरज उरलेली नाही. त्यांच्या नकळत सर्व निर्णय होऊ लागले आणि आता भावालाही साधे मंत्रीपद मिळू शकलेले नाही. अर्थात व्यक्तीगत पातळीवर राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केलेली नाही. परंतु नाराजी फ़क्त शब्दातूनच व्यक्त होत नसते. देहबोलीही खुप काही सांगत असते. शपथविधी समारंभातून गायब रहाणेही खुप बोलके असते. शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांची यावरील प्रतिक्रीया बोलकी आहे. वरात वाजतगाजत येताना सर्वात पुढे बॅन्डवाले असतात आणि लग्न लागल्याचा गजर केल्यावर कोपर्‍यात जाऊन पडतात बॅन्डवाले. लगिनघाईत ते बिचारे जेवले किंवा नाही, त्याचीही कोणी विचारपुस करीत नाही. शेट्टींची ही प्रतिक्रीया समजावून सांगण्याचेही कारण नाही. कारण राऊत यांची जी वेदना दु:ख आहे, तेच शेट्टी आणि इतर मित्र पक्षांचेही दुखणे आहे. शेकापचे जयंत पाटील, समाजवादी पक्षाचे अबु आजमी, रिपब्लिकन नेते जोगेंद्र कवाडे यांना तर मंत्रीपद मिळाले नाहीच. पण निदान शपथविधीचे आमंत्रण मिळावे, इतकीही अपेक्षा पुर्ण झाली नाही, असले दु:ख सांगायची नामुष्की आलेली आहे. सरकार स्थापनेपुर्वी बोलताना पवार एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते, की शिवसेनेशी आघाडी करायचा निर्णय परस्पर करता येणार नाही. निवडणूकपुर्व आघाडीत जे मित्रपक्ष सहभागी झाले होते, त्यांनाही विश्वासात घेऊनच सेनेशी बोलावे लागेल. आता ती आघाडी होऊन सरकार स्थापन झाले व त्याचाच विस्तार होत असताना पवारांसह कोणालाही त्या मुळच्या आघाडीचे सहकारी वा मित्रपक्ष आठवत नाहीत. त्यासाठी झटलेले चाणक्य आठवत नाहीत. याला म्हणतात पवारनिती. ती समजायला शंभर जन्म घ्यावे लागतात.

आणखी एक बाब अगत्याने सांगितली पाहिजे. नव्या ३६ मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. आधीचे ७ मंत्री धरले तर आता मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रीसंख्या ४३ झाली आहे. राष्ट्रवादीच्या वाट्याला उपमुख्यमंत्र्यांसह १७ मंत्रीपदे आलेली आहेत. कॉग्रेसच्या वाट्याला १२ मंत्रीपदे आलेली आहेत. तर मुख्यमंत्र्यांसह शिवसेनेच्या वाट्याला अवघी १४ मंत्रीपदे आली आहेत. त्यातली तीन पदे तर सहकारी अपक्ष आमदार म्हणून इतरांकडे गेलेली आहेत. म्हणजेच प्रत्यक्ष शिवसेनेला फ़क्त बाराच मंत्रीपदे मिळालेली आहेत. गेल्यावेळी भाजपाने अन्याय केला तेव्हाही तितकीच मंत्रीपदे शिवसेनेला मिळाली, म्हणून सेना नाराज होती व वेळोवेळी नाराजी बोलून दाखवली जात होती. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून भाजपाला धडा शिकवताना कोणाच्या पदरात काय पडले, त्याचा हा लेखाजोखा आहे. त्यातही बारातले दोन ठाकरे वगळले, तर शिवसैनिकांच्या वाट्याला फ़क्त दहाच मंत्रीपदे आलेली आहेत. शिवाय अनेक ज्येष्ठांना पवारांच्या भाषेत उद्धवरावांनी ‘घरीच बसवले’ आहे. उद्धवराव आता कोणाच्या आदेशाने चालतात, त्याची ही जंत्री आहे. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री सत्तेत बसवताना काय कमावले, त्याचा हिशोब कुठेतरी मांडला जावा म्हणून सांगावे लागले. अन्यथा शिवसैनिकांनी फ़टाके वाजवून गुलाल उधळून आनंदोत्सव साजरा करण्याचा दिवस आहे. त्याच दिवशी त्यांच्या या मोहिमेचे यशस्वी सरसेनापती संजय राऊत मात्र नाराजीने त्याकडे पाठ फ़िरवून बसले आहेत. कदाचित शरद पवारांना समजून घेताना आपल्याला किती जन्म कमी पडले, त्याची बेरीज वजाबाकी सोडवित असावेत. अर्थात आघाडीची गणिते जुळवताना अशी झीज सोसून राजकारण करावेच लागते; हे शिकण्याचे दिवस आहेत. त्यासाठी सेनेला खिजवण्याचे कारण नाही.

Sunday, December 29, 2019

ममतांना सणसणित थप्पड

Related image

निवडणुकांचे राजकारण आणि युद्धक्षेत्र यात फ़ार मोठा फ़रक नसतो. जिथे शत्रू तुमच्यावर चाल करून येत असतो, तो नुसत्या शक्तीनिशी हल्ला करीत नाही. तर कुठे हल्ला करायचा आणि कुठे तुम्ही दुबळे आहात, तिथेच हल्ला करायचा अशी व्युहरचना त्याने केलेली असते. अशा वेळी उलटा त्याच्यावर प्रतिहल्ला चढवून भागत नाही. त्याच्या डावपेचांना निकामी करून टाकले, तरी पुरेसे असते. रणनितीमध्ये शत्रू त्याच्या शक्ती व बळावरच विसंबून नसतो, तर तुमच्याकडून त्याला ठराविक प्रतिसाद अपेक्षित असतो. तुम्ही त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे वागणे वा प्रतिसाद देण्यालाही, त्याच्या व्युहरचनेत निर्णायक महत्व असते. त्याप्रमाणे तुम्ही वागलाच नाहीत, तर त्याचे सगळे डावपेच निरूपयोगी ठरून जातात. कधीकधी शत्रूच त्याच्या व्युहरचनेचा बळी होत असतो. अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने सत्ता गमावण्याचे तेच कारण आहे. तिथे भाजपाच्या रणनितीकारांना अपेक्षित असा प्रतिसाद विरोधकांकडून आलाच नाही. ज्याप्रकारे ममता वा मायावती-अखिलेश भाजपा विरोधातली आघाडी उघडून मैदानात उतरले होते, तसा उतावळेपणा ओडीशाच्या नविनबाबूंनी केला नाही. तिथे भाजपा त्यांची सत्ता हिसकावून घेऊ शकला नाही. पण बंगालमध्ये ममताला शह देऊन १८ जागा जिंकण्यापर्यंत भाजपाने मजल मारली. त्याचे श्रेय भाजपाच्या डावपेचांपेक्षाही ममतांच्या उतावळ्या प्रतिसादाला दिले पाहिजे. कारण त्यांच्या आक्रस्ताळेपणाने तृणमूलचा नसलेला वा कॉग्रेस व डाव्यांचा मतदार भाजपाकडे एकत्रित व्हायला बहुमोलाचा हातभार लागला होता. मात्र त्यापासून ममता कुठलाही धडा शिकायला राजी नाहीत. आताही त्यांना भांडण्याची मोठी खुमखुमी आहे आणि त्यांनी तशीच आवेशपुर्ण भाषेत व आवाजात शिवीगाळ करावी; हीच भाजपाची खरी रणनिती आहे. कारण त्यातून विखुरलेला तृणमूल विरोधी मतदार भाजपाकडे आपोआप येत असतो. त्यालाच राजकीय विश्लेषणात मतांचे धृवीकरण म्हणतात.

नव्याने मुलूखगिरी करणार्‍या पक्षाला आपल्या बाजूला नसलेली मते आपल्याकडे खेचून, यशाच्या दिशेने आगेकुच करावी लागत असते. त्यासाठी वेगवेगळे डावपेच खेळावे लागत असतात. जिथे आपला मतदार कमी असतो, तिथे अन्य पक्षांचा मतदार त्या पक्षाला कंटाळून आपल्याकडे येईल; अशी एक रणनिती असते. त्यालाच जोडून प्रमुख पक्षाच्या विरोधातली मते आपल्याभोवती गोळा होतील, यालाही प्राधान्य द्यावे लागत असते. त्यासाठी विरोधातल्या पक्षांची एकजुट होण्याला प्रोत्साहन देण्यानेही मोठे काम होत असते. भाजपाचा अनेक राज्यातील वाढविस्तार अशाच डावपेचातून झालेला दिसेल. अलिकडल्या काळातील त्याचे ज्वलंत उदाहरण पश्चीम बंगाल हे आहे. तिथे दिर्घकाळ डाव्या आघाडीने कॉग्रेसला संपवून आपले बस्तान बसवलेले होते. त्यांना कोणी आव्हानच देऊ शकत नाही, अशी एक राजकीय समजूत तयार झालेली होती. त्या काळात ममता कॉग्रेसमध्येच होत्या आणि डाव्यांना बंगालमधून संपवण्यासाठी त्या आग्रही होत्या. पक्ष नेतॄत्वाकडून त्यांना प्रतिसाद मिळेना, तेव्हा ममता बाहेर पडल्या व त्यांनी तृणमूल नावाची नवी प्रादेशिक कॉग्रेस स्थापन केली. त्यांच्यासारखा विचार करणारे अनेक कार्यकर्ते नेते त्यांच्या पाठीशी जमा झाले. त्यानंतर कधी भाजपाला सोबत घेऊन, तर कधी कॉग्रेसशी युती करून; ममता डाव्यांशी दोन हात करीत राहिल्या. प्रथम त्यांनी दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली आणि ज्योती बसूंच्या नंतर डाव्यांचे नेतृत्व करणारे भट्टाचार्य मुख्यमंत्री झाल्यावर ममता अधिक आक्रमक झाल्या. त्यांना मुसंडी मारण्यासाठी एक संधी हवी होती आणि ती डाव्यांच्या गुंडगिरीने मिळून गेली. सिंगूर व नंदीग्राम या दोन गावातील जमिन सक्तीने अधिगृहीत करण्याच्या विरोधात तिथले गावकरी उभे ठाकले आणि ममतांनी तिथे जाऊन मुक्कामच ठोकला. बंगालच्या राजकारणाने तिथेच मोठे वळण घेतले.

तीन दशकानंतर कोणी खरोखरच डाव्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देत असल्याने माध्यमांचाही ममतांना पाठींबा मिळाला आणि त्यांचे सिंगूरचे उपोषण देशव्यापी बातमी झाली. डाव्यांची बंगालमधली गुंडगिरी चव्हाट्यावर आली. पण विषय तिथेच संपत नव्हता. डाव्यांना कंटाळलेला बराच मतदार होता आणि तो अन्य पक्षात वा कॉग्रेस पक्षाकडे विखुरलेला होता. तो हळुहळू ममतांच्या पाठीशी एकवटत गेला. ममतांना रोखण्याचे वा दडपून टाकायचे जितके प्रयास डाव्यांनी केले, तितकी ममतांची मते वाढतच गेली. गाव तालुक्यात डाव्या गुंडांना वैतागून गेलेला समाज ममतांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला आणि बघता बघता डाव्यांची सद्दी संपली. एकदा सत्ता ममतांच्या हातात गेल्यावर डाव्यांच्या गुंडांना पोलिसांचेही पाठबळ उरले नाही. मग तशा गुंडांनी आपापली संस्थाने कायम राखण्यासाठी आपोआप ममतांच्या पक्षाचा आश्रय घेतला. थोडक्यात डाव्यांनी गुंडगिरी करून बंगालला आपला अभेद्य किल्ला बनवलेला होता, तिथे आता ममतांची सत्ता प्रस्थापित झाली. दुसर्‍या पक्षांना निवडणूका लढवणेही अशक्य होऊन गेले. मात्र त्या गुंडगिरीशी टक्कर द्यायची हिंमत डाव्यांचे नवे नेतृत्व हरवून बसलेले होते. कॉग्रेस तर कुठल्याही संघर्षाला अनुत्सुकच होती. मोदींच्या उदयानंतर भाजपाने तिथे लक्ष पुरवले आणि बंगाल आपला नवा गड म्हणून काबीज करण्याची रणनिती अवलंबली. ममतांचा आक्रस्ताळेपणा व त्यांच्या पक्षाच्या गुंडगिरीला तोंड देणारा एकमेव पक्ष, अशी आपली प्रतिमा मागल्या पाच वर्षात भाजपाने उभी केली आणि त्याचा लाभ त्या पक्षाला गेल्या लोकसभेत मिळाला. ज्याला २०१६ मध्ये विधानसभेत डझनभर आमदार निवडून आणता आले नव्हते; त्या भाजपाने २०१९ मध्ये लोकसभेत तब्बल १८खासदार निवडून आणले. डाव्यांचा तर सफ़ायाच झाला आणि ममता बानर्जींनाही दणका बसला. त्यासाठी भाजपाने योजलेल्या रणनितीला ममतांनी दिलेला प्रतिसाद निर्णायक ठरला.

एकतर सत्तेत आल्यापासून ममतांनी आपले सगळे लक्ष पुरोगामी भूमिकेतून मुस्लिमांच्या पक्षपातावर केंद्रीत केले. दुसरीकडे आपल्या पक्षांच्या गुंडांकरवी भाजपाला मारून संपवण्याचा खेळ आरंभला. परिणामी बंगालमध्ये हिंदू भाजपाकडे एकवटत गेला आणि गुंडगिरीने गांजलेला मतदारही भाजपाच्या गोटात जमा होत गेला. सर्वात कहर म्हणजे भाजपाच्या हिंदूत्वाला शह देण्यासाठी ममतांनी हिंदू सण समारंभांनाही प्रतिबंध घालण्यापर्यंत मजल मारली. दुर्गापूजा हा तिथला सर्वात मोठा सार्वजनिक हिंदू उत्सव; त्यालाही चाप लावण्याचे ममतांचे सरकारी फ़तवे कोर्टात टिकले नाहीतच. पण त्यांना कोर्टात आव्हान देणारा भाजपा हिंदू मतदारांसाठी ‘आपला पक्ष’ होण्याला हातभार लागला. बंगालची दुसरी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे शेजारी बांगला देशातून आलेले निर्वासित ही आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांचा भरणा असून त्यांच्या वाढत्या लोकसंख्येने अनेक सीमावर्ति जिल्ह्यात मतदारसंख्याही बदलून गेली आहे. त्यामुळे तिथला मुस्लिम मतदार खिशात टाकण्यासाठी ममतांनी मुस्लिमधार्जिणे धोरण घेतले आणि आपोआप हिंदू वा बिगर मुस्लिम मतांचा ओढा भाजपाकडे होत गेला. कारण कॉग्रेस वा डाव्या पक्षांमध्ये हिंदूची उघड बाजू घेण्याची हिंमत नाही आणि मुस्लिमांच्या घुसखोरीवर बोलणे त्यांना शक्य नव्हते. त्याचाच लाभ उठवित भाजपा अवघ्या पाच वर्षात बंगालमध्ये हातपाय पसरत गेला. आता त्याने ममतांचेच जुने हत्यार उपसलेले आहे. २००९ नंतर ममता सातत्याने संसदेत बांगला घुसखोरांना हाकलण्याची मागणी करीत होत्या. आता तशीच नव्हेतर तीच मागणी भाजपा सरकारने कायदा रुपाने संमत केली असताना मात्र ममता उलटी भाषा बोलत आहेत. त्यामुळे त्यांचे बदलते मतांचे राजकारण उघडे पडले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करून ममतांनी त्यांचा आरंभीचा मतदारच भाजपाला देऊन टाकला आहे. त्यासाठी त्यांनी गेल्या दोन आठवड्यात आकाशपाताळ एक केला आहे. पण त्यांनी तसेच करावे, ही भाजपाची अपेक्षा आहे. तीच तर रणनिती आहे.

बांगलादेशी घुसखोर वा निर्वासित यांच्यामुळे बंगालच्या सीमावर्ति जिल्ह्यामध्ये एकूण मतदारसंघाचे चरित्र बदलून गेले आहे. त्यातले अनेक मतदारसंघ क्रमाक्रमाने मुस्लिम बहूल होऊन गेले आहेत. त्यांच्या उचापतींनी बंगालच्या शांततेला तडा गेलेला आहे. पण मुस्लिम मतांवरच राजकारण करणार्‍या बहुतांश पुरोगामी पक्षांमध्ये त्या विरोधात चकार शब्द उच्चारण्याची हिंमत नाही. परिणामी ती भाजपाची मक्तेदारी होऊन बसली आहे. भाजपा विरोधात जाताना ममता इतक्या हिंदूविरोधी होऊन गेल्या, की त्यांना वेळोवेळी कोर्टाकडूनही थप्पड बसलेली आहे. आताही त्यांनी नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय नागरीक नोंदणी बंगालमध्ये लागू होणार नसल्याच्या जाहिरातीच सुरू केल्या होत्या. त्यावर प्रथम राज्यपालांनीच आक्षेप घेतला. कारण संसदेने मंजूर केलेला कायदा अंमलात आणणार नाही असे कुठल्याही राज्य सरकारला म्हणता येत नाही वा तसे वागता येत नाही. पक्षाची भूमिका वेगळी असते आणि पक्षाने चालवलेल्या राज्य सरकारची भूमिका घटनात्मक असावी लागते. तिथेच ममतांची गोची झाली आणि आता त्यांच्या या जाहिरातीला कलकत्ता हायकोर्टानेच आक्षेप घेतला आहे. त्याचा मतदारांच्या मनावर काय परिणाम झाला असेल, त्याचा नुसता अंदाज करावा. ममता हिंदूंच्या विरोधात असल्याचेच चित्र यातून निर्माण होते आणि आपोआप असा नाराज वा निराश मतदार आपला कैवारी म्हणून भाजपाकडे बघू लागतो. थोडक्यात ममतांनी असा आक्रस्ताळेपणा करून हिंदूंना दुखवावे, हीच तर भाजपाची रणनिती आहे. ममता त्याला अपेक्षित प्रतिसाद देतात. पर्यायाने भाजपाला मदत करीत असतात. त्यांच्या असल्या जाहिराती वा अलिकडल्या मुस्लिम बहूल परिसरातील दंगली हिंसाचारानंतर किती मुस्लिम मते ममतांना वाढवून मिळतील, हे ठाऊक नाही. पण त्यांच्या अशा वागण्याने नाराज हिंदू मोठ्या संख्येने भाजपाकडे नक्कीच वळणार आहे, वळतो आहे. थोडक्यात व्युहरचना भाजपाची, पण राबवणार्‍या मात्र ममतादिदी आहेत.

Saturday, December 28, 2019

मतदार प्रगल्भ होतोय

Image result for BJP loosing map

झारखंड विधानसभा निवडणूकीतला भाजपाचा पराभव, त्या पक्षासाठी नक्कीच महत्वाचा आहे. सतत निवडणूका जिंकण्याची यंत्रणा आपल्यापाशी आहे आणि अशा निवडणूकात मोदींचा लोकप्रिय चेहरा झळकवला म्हणजे सत्ता मिळवता येते, असल्या भ्रमातून बाहेर पडण्यासाठी हा धडा आहे. कुठल्याही पोक्त राजकीय पक्षापाशी लोकप्रिय चेहरा वा नेता असलाच पाहिजे. पण त्या पक्षाच्या विचारधारा व कार्यक्रमासाठीच मते मिळवता आली पाहिजेत. ती मिळवताना सत्ताही मिळवायची, तर लोकप्रिय नेता बोनसप्रमाणे उपयुक्त असतो. मात्र मतदार तुमच्याकडे नेत्यासाठी नव्हेतर भूमिकेसाठी आकर्षित झाला पाहिजे. त्याने तुमच्या कार्यक्रम व विचारांना पाठींबा दिला पाहिजे. त्यावर त्याचा विश्वास बसला पाहिजे. त्यातून पक्षाचा विस्तार होत असतो आणि पक्षाचा जनमानसातील पाया भक्कम होत असतो. तितक्या बळावर दिर्घकाळ राज्य करण्याची पार्श्वभूमी तयार होत असते. पक्ष म्हणून एक संघटनात्मक बळ तयार होते. प्रत्येक मतदारसंघात स्थानिक नेतॄत्व आणि राज्य पातळीवरचे लोकप्रिय नेतृत्व अशी राष्ट्रीय पक्षाची मांडणी असावी लागते. नेहरूंपासून इंदिराजींपर्यंत कॉग्रेस पक्षात अशी नेतृत्वाची दिल्लीपासून तालुक्यापर्यंत साखळी उभी होती आणि म्हणून कॉग्रेस अजिंक्य पक्ष वाटायचा. पण १९७० च्या आधी कॉग्रेसमधल्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी इंदिराजींना आव्हान दिले आणि त्यांनी आपल्या लोकप्रियतेला हत्यार बनवून राज्यातले वा राष्ट्रीय पातळीवरचे दुय्यम नेतृत्वच मोडीत काढून टाकले. त्यातून हायकमांड नावाची नवी राजकीय रचना आकारास आली आणि हळुहळू सर्व पक्षात तिचा प्रादुर्भाव झाला. त्याचाच काहीसा परिणाम आता भाजपामध्येही दिसू लागला आहे. गेल्या दिड वर्षात भाजपाने अनेक राज्यातली सत्ता गमावली, त्याचे हेच खरे कारण आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी संघटनात्मक पातळीवर उभारलेले दुय्यम व कनिष्ठ नेतृत्व खच्ची होत गेल्याचा परिणाम हळुहळू दिसू लागला आहे.

नुकतीच झारखंड राज्याची विधानसभा निवडणूक झाली आणि तिथेही भाजपाने सत्ता गमावली आहे. तिथेच गेल्या लोकसभेत भाजपाने जबरदस्त मोठे यश संपादन केले होते. पण विधानसभेत त्या निकालाचे प्रतिबिंब पडू शकले नाही. याचा अर्थच असा, की मोदींसाठी भाजपाला लोकसभेत मतदान करणारा सगळा मतदार विधानसभेला त्या पक्षाच्या मागे उभा राहिला नाही. त्याने राज्यातील भाजपाचे नेतृत्व नाकारले आहे. माजी मुख्यमंत्री रघुबरदास यांनी दिलेली कबुली योग्यच आहे. पक्षाचा नाही तर आपला व्यक्तीगत पराभव झाला, अशी प्रतिक्रीया दास यांनीच दिलेली आहे. त्याचा अर्थ पराभवाचे खापर त्यांच्या माथी फ़ोडून केंद्रीय नेतृत्वाला पळ काढता येणार नाही. घडले ते सर्व राजकारण भाजपा श्रेष्ठींच्या इशार्‍यावर चाललेले असेल, तर त्यातला धोरणात्मक पराभव केंद्रीय नेतृत्वाचा सुद्धा तितकाच आहे. झारखंड राज्य स्थापन झाले, तेव्हा तिथले पहिले मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी होते आणि आज तेच भाजपात नाहीत. तेव्हाही त्यांना नितीशकुमार यांच्या पक्षाची मदत घेऊनच सरकार बनवावे लागलेले होते. पण पुढल्या काळात तिथे भाजपात सत्तास्पर्धा सुरू झाली आणि त्यामुळे मरांडी पक्षातून बाहेर पडले. पण तरीही भाजपाकडे अर्जुन मुंडा हा स्थानिक आदिवासी बलदंड नेता होता आणि त्याच्याही गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडलेली होती. मात्र पाच वर्षापुर्वी त्यांचाच विधानसभा निवडणूकीत पराभव झाल्याने रघुबरदास यांना मुख्यमंत्री पदावर बसवले गेले. त्यांचा राज्यभर तितका प्रभाव नव्हता आणि मुंडा यांच्यासारखे ते आक्रमक नेतॄत्व करीतही नव्हते. त्यामुळे पाच वर्षात कारभार वाईट केला नसला तरी जनतेला व पक्ष संघटनेला सोबत घेऊन जाण्यात दास कमी पडले. दरम्यान अर्जुन मुंडा गेल्या सहा महिन्यापासून केंद्रात मंत्री आहेत आणि त्यांना तेव्हापासूनच कामाला जुंपले असते, तर त्यांनी स्थानिक पक्ष व कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून चित्र वेगळे रंगवुन दाखवले असते. यापुर्वीही त्यांनी अनेकदा त्याची चुणूक दाखवलेली होती.

पण २०१४ साली मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला लोकसभेत प्रथमच बहूमत मिळाले आणि मागल्या तीस वर्षात प्रथमच कुणा एका पक्षाला बहूमत मिळाल्याने भाजपाने मोदी म्हणजे एटीएम कार्ड असल्याप्रमाणे निवडणुका लढवण्याचा जणू चंग बांधला. त्याचा आरंभीचा लाभ भाजपाला जरूर मिळाला. अनेक राज्यात मधल्या पाच वर्षात भाजपाला नव्याने सत्ताही मिळाली. पण याच काळात पक्षातले जुने व राज्य पातळीवरचे नेतृत्व दुर्लक्षित होत गेले. नव्या नेतृत्वाला मतदार प्रथम संधी देत असतो. त्याप्रमाणे अनेक राज्यात भाजपाला सत्ता मिळाली तरी मतदाराने त्यांची परिक्षा चालवली होती. याची चाहुल गुजरातमध्ये लागलेली होती. तिथे लागोपाठ तीन विधानसभा जिंकून पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आलेले नरेंद्र मोदीच २०१७ साली प्रचाराला कंबर कसून उतरले; तरी भाजपाचे संख्याबळ घटले होते. कारण मोदींनंतर राज्यात सत्तेत आणून बसवलेले आनंदीबेन पटेल वा अन्य नेते जनतेवर आपले प्रभूत्व निर्माण करू शकलेले नव्हते. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड अशा राज्यात भाजपाने सत्ता गेली तरी काही महिन्यातच पुन्हा लोकसभेत पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळवली. म्हणजेच राज्यातील भाजपा नेता मंजूर नसला तरी मोदी पंतप्रधान म्हणून मतदाराचा कल त्यांच्याकडेच होता. पण मोदी आपल्या राज्यात मुख्यमंत्री होत नसल्याचे ठाऊक असल्याने मतदाराने भाजपाला भरभरून मते विधानसभेला दिली नाहीत. भाजपाला हा प्रकार लौकर आवरता घ्यावा लागेल. राज्यातल्या नेत्यांना आपापले निर्णय अधिक मोकळेपणाने घेण्याची मुभा देण्यातून असे स्थानिक प्रादेशिक नेतृत्व उभे राहू शकते. श्रेष्ठी वा हायकमांड ही कॉग्रेस़ची शैली भाजपाला तशाच मार्गाने घेऊन जाईल. युत्या आघाड्या करण्यापासून राज्यातील मतदारात लोकप्रिय असू शकणार्‍या नेत्यांना वाव देण्याची प्रक्रीया सुरू करावी लागेल.

आणखी एक बाब अतिशय निर्णायक महत्वाची आहे. अन्य पक्षातून माणसे वा जिंकू शकणारे आमदार नेते गोळा करण्यापेक्षा आपल्याच संस्कारात पोसलेल्या तरूण व कार्यकर्त्यांमधून जनमानसात प्रतिमा असणार्‍यांचे नेतृत्व विकसित करावे लागेल. कारण मतदाराला कॉग्रेस पक्ष नको याचा अर्थ निवडणूक चिन्ह नवे वा नेत्याचा चेहराच नवा हवाय असे नाही. ज्यांची कार्यशैली व वर्तणूक वेगळी व जनताभिमूख असलेले नेतृत्व जनता शोधत असते. ते ज्या पक्षाकडे असेल, त्यालाच मतदार प्रतिसाद देत असतो. ज्याला आपण मतदान म्हणतो वा सत्ता मिळणे असेही म्हणतो. मोदी शहांच्या भाजपाकडून ती बाजू खुप दुर्लक्षित होते आहे. केंद्रीय नेतृत्वाला आव्हान होऊ शकणारे नेते नकोत, अशी भूमिका वाढणार्‍या पक्षाला परवडणारी नसते. मोदी व शहा अशी नेतेमंडळी दुय्यम नेतॄत्व म्हणूनच विकसित झालेली आहेत आणि त्यांच्याकडून प्रोत्साहन मिळाले, तर देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रत्येक राज्यातही असे नेतृत्व उभारीला येऊ शकते. कॉग्रेसमध्ये संधी नसल्याने मोठ्या प्रमाणात असे होतकरू नेते अन्य पक्षामध्ये सहभागी होत गेले आणि क्रमाक्रमाने कॉग्रेसची घसरण सुरू झाली. प्रादेशिक पक्ष शिरजोर व प्रभावी होत गेले. आजही भाजपाला खरी टक्कर देणारे प्रादेशिक पक्षच आहेत आणि त्यांच्या कुबड्या घेऊनच कॉग्रेसला भाजपाशी दोन हात करावे लागत आहेत. जिथे कॉग्रेसला गुणवान प्रभावी राज्यातला नेता मिळाला, तिथे सत्तापालट होईपर्यंत मजल गेली. मात्र त्या तरूण नेतृत्वाला कॉग्रेसने संधी नाकारलेली आहे. म्हणून ज्योतिरादित्य शिंदे नाराज आहेत. झारखंडाने दिलेला धडा भाजपा किती शिकणार, यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. नुसती मोदींची लोकप्रियता भाजपाचे भवितव्य असू शकत नाही. किंवा कुठूनही सत्ता संपादन करण्याची रणनिती भाजपाला दिर्घकालीन राजकारणात यशस्वी करू शकणार नाही. मुख्यमंत्री होऊ शकतील असे अर्धा डझनभर नेते राज्यात असायला हवे आणि तितकेच पंतप्रधान पदाला लायक ठरू शकणारे नेते राष्ट्रीय राजकारणात असायला हवे. सेनादलात भावी सरसेनापती जसे रांगेत असतात, त्यापेक्षा राजकीय पक्षाचे संघटनात्मक नेतॄत्व वेगळे असू शकत नाही.

Friday, December 27, 2019

हिंसा, दंगलीमागचे सुत्रधार

Image result for CAA riots

गेल्या मे महिन्याच्या आरंभी म्हणजे महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या चौथ्या फ़ेरीचे मतदान संपून गेल्यावरची गोष्ट आहे. एका मान्यवर मराठी संगीतकाराच्या घरी काही मित्र परिचितांशी राजकीय गप्पा मारण्याचा घरगुती कार्यक्रम योजलेला होता. त्यात झी २४ तासचे संपादक विजय कुवळेकरही उपस्थित होते. त्यावेळी मतदानाच्या अखेरच्या दोन फ़ेर्‍या बाकी होत्या आणि अर्थातच नरेंद्र मोदींना पुन्हा बहूमत मिळणार, की भाजपाचे गाडे बहूमताच्या दाराशी येऊन अडकणार; अशी उत्सुकता तिथल्या उपस्थितांनाही होती. कारण माध्यमातून विरोधकांच्या देशव्यापी गठबंधनाचे खुप गुणगान झालेले होते, चाललेही होते. सहाजिकच मुद्दा लोकसभेच्या निकालांभोवती घोटाळलेला होता. माझा आंदाज सहासात महिने आधीच व्यक्त करून झाला होता व त्यावर पुस्तकही मी लिहीले होते. त्यामुळे त्याविषयी अधिक खुलासेवार गप्पा व्हाव्यात, अशीच योजना होती. पण मी त्याच्याही पुढे जाऊन एक आशंका त्या गप्पात व्यक्त केली होती. मोदींना बहूमत मिळेल, पण विरोधक तो निकाल कितपत पचवू शकतील? निकाल मोदी वा भाजपाच्या बाजूने लागले आणि ३०० जागांचा पल्ला त्यांनी ओलांडला, तर राजकीय चित्र  काय असेल्? त्याविषयी मी मतप्रदर्शन केले होते आणि ते उपस्थितांपैकी अनेकांना चकीत करणारे ठरलेले होते. अर्थात ती शक्यता कोणालाही ऐकायलाही आवडणारी नव्हती. कारण गेल्या दोनतीन वर्षात इव्हीएममध्ये आयोगाकडून गडबड केली जात असल्याचाही खुप गदारोळ उडवून देण्यात आलेला होत्या आणि म्हणूनच माझी आशंका थक्क करणारी होती. ती शक्यता निकाल भाजपाच्या बाजूने गेल्यास देशभर दंगली पेटवल्या जातील अशी होती.

जगभर आजकाल उदारमतवादी म्हणवून घेणार्‍या तथाकथित बुद्धीवादी व संयमी राजकारणाचे नाव घेणार्‍यांची जबरदस्त पिछेहाट चालू आहे. त्यातून ही मंडळी कमालीची असहिष्णू झालेली आहेत. मध्यंतरीच्या पन्नास वर्षात त्यांनी लोकशाही व उदारमतवादाच्या नावाखाली इतकी सत्ता व हुकूमत उपभोगलेली आहे, की आजकाल त्यांना आपला पराभव किंवा पिछेहाट समजेनाशी झाली आहे. त्यामुळे आपले चुकले काय वा कुठे चुकते आहे, त्याचा अभ्यास करून सुधारणा करण्यापेक्षा जुन्याच कालबाह्य कल्पना व व्यवहारशून्य अट्टाहासाच्या ही मंडळी आहारी गेली आहेत. त्याच्या परिणामी त्यांनी मिळेल त्या विघ्नसंतोषी भूमिका घेऊन अराजकवादाचा आश्रय घेतला आहे. त्यामुळे अतिरेकी, जिहादी, हिंसाचारी वा घातपाती यांच्याशी संगनमत करायलाही हे सहिष्णू लोक मागेपुढे बघत नाहीत. भारतातल्या अतिरेकी धर्मांध मुस्लिम व नक्षली हिंसाचारी यांच्याही इथल्या उदारमतवादी मंडळींची गट्टी जमलेली दिसेल. इथेच नव्हेतर जगभरच्या उदारमतवादी व जिहादी अतिरेक्यांचे स्थानिक राजकारणातले सख्य नजरेत भरणारे आहे. त्यामुळे काहीही आपल्या इच्छेपेक्षा वेगळे घडत असेल किंवा घडणार असेल, तर त्याला लोकशाहीबाह्य ठरवून गळा काढणे, ही नित्याची बाब झाली आहे. म्हणूनच काश्मिरात रोजच्या रोज मुडदे पडत असताना त्यांना चिंता नव्हती. पण ३७० कलम रद्द झाल्यापासून तिथल्या हिंसाचाराला लगाम लागल्यामुळे भारतातलेच नव्हेतर जगभरचे उदारमतवादी कमालीचे अस्वस्थ आहेत. हिंसा घातपात आता अशा लोकांना सुरळीत परिस्थिती वाटू लागली असून, शांततामय नागरी जीवन त्यांना मुस्कटदाबी वा स्वातंत्र्याचा संकोच वाटू लागला आहे. त्याची प्रतिक्रीया जगभर बघायला मिळत असेल तर भारताचा अपवाद कसा करता येईल?

२०१९ मध्ये मोदींना पुन्हा बहूमत मिळाले, तर अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर उमटली, तशी इथेही प्रतिक्रीया उमटणार, असा माझा अंदाज होता. तिथे उदारमतवादी गटाचा नेता असलेल्या हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव झाला आणि अध्यक्षीय शर्यत ट्रम्प जिंकले; तेव्हा अमेरिकाभर हिंसाचार माजला होता. आजवरच्या निकष व नियमानुसारच ट्रम्प यांचा विजय झाला तरी त्याविषयी शंका घेतल्या गेल्या. तर आपल्याकडे निवडणूक आयोग व इव्हीएमवर शंका घेण्याचा सपाटा चालू होता. तक्रारींचा पाऊस पाडला जात होता. ट्रम्प यांच्या शपथविधीला राजधानी वॉशिंग्टन डीसी वा कॅपिटल हील येथेही जाळपोळ हिंसाचार माजवण्यात आला होता आणि हे सर्वकाही सहिष्णू वा शांततेचा झेंडा खांद्यावर घेऊन मैदानात आलेल्यांकडून चालले होते. त्याचेच प्रतिबिंब भारतातल्या लोकसभा निकालानंतरच्या परिस्थितीत पडावे, ही माझी अपेक्षा होती. पण ती फ़ोल ठरली. बहूधा त्या निकालांनी इथले विरोधक व उदारमतवादी पुरते हादरून गेले होते आणि त्यांच्या अपेक्षा मोदींना अधिक जागांनी विजयश्री मिळण्याच्या बिलकुल नव्हत्या. त्या धक्क्यातून सावरण्याचेही बळ नसल्याने तेव्हाची दंगली वा हिंसा माजवण्याची योजना सज्ज असूनही अंमलात आणता आलेली नव्हती. पण अराजक व अस्थिरता माजवणे ही योजना सज्ज होती. पुढे दोनतीन महिने तरी विरोधक व त्याच घोड्यावर स्वार झालेले इथले उदारमतवादी सहिष्णू लोक गर्भगळित अवस्थेत होते. म्हणून ३७० कलम वा तिहेरी तलाकनंतरही अराजक माजवण्याची योजना अंमलात येऊ शकली नाही. त्याचे प्रमुख कारण चिथावण्या देणारे खुप असले, तरी आग भडकण्यासाठी आवश्यक असते ते ज्वालाग्राही साहित्य व सामाग्री!

एनआरसी व सीएए ह्या विषयांनी ती सामग्री उदारमतवादी लोकांना पुरवली आणि म्हणून मे २०१९ निकालानंतर अराजक माजवण्याची योजना तात्काळ अंमलात येऊ शकली. शेजारी तीन देशातून परागंदा होऊन आलेल्यांना भारतात आश्रय व नागरीकत्व देण्याचा कायदा मुस्लिमांना वगळणारा असल्याने तिथे दिशाभूल करून आगडोंब उसळण्याची आयती संधी मिळाली. धर्माचे नाव आले मग मुस्लिम जीवाची पर्वा न करता हिंसक होऊ शकतात. हा आजवरचा जागतिक अनुभव आहे. त्यामुळे या नव्या कायद्यात इस्लामी देशातून आलेल्या परागंदा लोकांना आश्रय देताना मुस्लिमांना वगळले गेले; हा धार्मिक अन्याय असल्याची अफ़वा आगलावी ठरली. ती अफ़वा एवढ्यासाठीच म्हणायचे, की त्यातून भारतीय मुस्लिमांचे नागरिकत्व धोक्यात असल्याचे गैरसमज पसरवण्यात आले. वास्तविक तो कायदा कुठल्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेण्याचा नसून कुणाला तरी नागरिकत्व देण्याचा आहे. पण त्याचा अर्थ भारतातल्या १८ कोटी मुस्लिमांचे नागरिकत्व धोक्यात, असा सांगून ही ज्वालाग्राही सामग्री संपादन करण्यात आली. त्यात रस्त्यावर उतरणारे बहुतांश मुस्लिम व हिंसाचार माजलेल्या जागाही मुस्लिम वस्त्या आहेत. हा योगायोग नाही. ही आग लावणारे मुस्लिम नेते वा संघटना नसून बिगरमुस्लिम पण उदारमतवादी नेते व संघटना दिसतील. ते आग लावायला काड्या घेऊन निकालापासून सज्ज होते. पण ज्वालाग्राही सामग्री असलेला मुस्लिम घटक होता. तो पेट घेण्याची संधी मिळताच आगी लावल्या गेल्या आणि त्यात होरपळला आहे, तो नेमका मुस्लिम वर्ग आहे. मुस्लिमांचे धार्मिक नेतेही या हिंसेचे कारण नसल्याचे आवाहन करीत असताना, आगी कशाला लागल्या? कोणी त्या जाणिवपुर्वक लावल्या, त्याचे उत्तर या उदारमतवादी पार्श्वभूमीत दडलेले आहे.

योगायोग असा, की याच लोकांनी २००२ सालातल्या गुजरात दंगलीमध्ये तेल ओतण्याचे पद्धतशीर काम केले होते. गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेस रेलगाडी पेटवून देण्यात आली. त्यातले मृतदेह टिव्हीच्या पडद्यावर ठळकपणे थेट प्रक्षेपित करणारे भाजपा नेते नव्हते, तर तथाकथित उदारमतवादी पत्रकार संपादक होते. हिंदूंना आपला प्रक्षोभ व्यक्त करण्याची दोनतीन दिवस मोकळिक द्या, असे मुख्यमंत्री मोदींनी वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना बैठक घेऊन आदेश दिल्याची अफ़वा संजीव भट नावाच्या अधिकार्‍याने पसरवली. कॉग्रेससहीत पत्रकार स्वयंसेवी संस्था यांनी त्या अफ़वेची ठिणगी करून गुजरातभर दंगलींचे थैमान होईल, अशी सज्जता केलेली होती. त्या दंगलीत दोनतीनशे हिंदू मारले गेले. पण त्यावर पडदा टाकून मुस्लिमांचे सार्वत्रिक हत्याकांड असे गुजरातच्या हिंसाचाराचे वर्णन सातत्याने अनेक वर्षे चालू राहिले. मोदींना मुस्लिमांचा कर्दनकाळ म्हणून रंगवण्यात उदारमतवाद्यांनी हिरीरीने भाग घेतला. आजही त्याचेच पडसाद अधूनमधून उमटत असतात. त्यापेक्षा नागरिकत्व कायद्यातून सुरू झालेला खोटेपणा वेगळा वा नवा नाही. या निमीत्ताने ज्या दंगली पेटवण्यात आल्या व हिंसा माजवण्यात आली, ती गोध्रानंतरच्या गुजरातची पुनरावृत्ती असेल, तर त्याचे परिणाम तरी वेगळे कशाला असतील? गुजरातचे राजकीय भांडवल करू गेलेल्यांना त्या राज्यातून मतदाराने कायमचे हद्दपार करून टाकलेले आहे. त्याची पुनरावृत्ती म्हणजे ताज्या दंगली. या हिंसाचाराचे पर्यवसान देशभरातून उदारमतवाद किंवा त्याच कुबड्या घेतलेला सेक्युलॅरीझम कायमचा दुबळा होऊन जाण्यापेक्षा काहीही वेगळे नसेल. गोध्राने देशाला मोदी दिला असेल, तर नागरिकत्व कायदा अमित शहांना राष्ट्रीय नेता बनवून जाणार; ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

Thursday, December 26, 2019

उस्तादोंके ‘वस्ताद’

Image result for uddhav pawar

कमी आमदारांत सरकार कसं बनवायचं हे पवारांनी शिकवलं, हे सत्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहिरपणे सांगून टाकले हे बरे झाले. किंबहूना आपण आजकाल राजकारणाचे धडे शरद पवारांकडूनच घेतो आणि गिरवतो; याची ही कबुली सत्य विदीत करणारी आहे. कारण अलिकडल्या काळात काही लोक शिवसेना बाळासाहेबांची राहिली नाही, म्हणून कुरबुरत असतात. त्यांची तोंडे या खुलाशाने बंद व्हावीत. कारण खुद्द पक्षप्रमुखांनीच आता स्थिती बदलली असल्याचे मान्य केले आहे. किमान वा कमी आमदारातही सरकार कसे बनवावे, ह्याचा राजकीय धडा त्यांनी पवारांकडून घेतला व यशस्वीपणे राबवून दाखवला आहे. अर्थात त्यासाठी अगदी पवारांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची काहीही गरज नव्हती. खुद्द पवारांनी तो धडा ४१ वर्षापुर्वीच यशस्वी करून दाखवला होता. त्यांनी आघाडी युतीऐवजी पक्षातलेच किमान आमदार घेऊन मुख्यमंत्रीपद मिळवले होते. आपल्या पक्षातील पितृतुल्य वसंतदादांना जमिनदोस्त करून त्यांच्या जागी पवार मुख्यमंत्री म्हणून स्थानापन्न झालेले होते. अवघ्या २२ आमदार मंडळींना सोबत घेऊन त्यांनी ९९ आमदारांच्या जनता पक्षाला दुय्यम स्थान सरकारमध्ये दिलेले होते. किंबहूना ज्याला आज उद्धवराव धडा म्हणतात, तो पाठ पवारांनी तेव्हा तितकेच पितृतुल्य एस. एम जोशी यांनाही शिकवला होता. कारण आज भाजपा १०५ आमदार घेऊन विरोधी पक्षात बसलेला आहे आणि तेव्हा सर्वात मोठा पक्ष असून देखील जनता पक्षातील महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जोशी आपल्या पक्षाच्या ९९ आमदारांना घेऊन विरोधात बसलेले होते. पवारांनी त्यांना सत्तेत येऊन बसायचे धडे शिकवले होते. असो. मात्र या अभ्यासक्रमामध्ये पवार एकटेच गुरू वा उस्ताद नाहीत. त्याहीपेक्षा कमी आमदारात वा एकांड्या आमदारालाही मुख्यमंत्री होता येण्याचे धडे देऊ शकणारे गुरूजी व प्राचार्यही उपलब्ध आहेत. अर्थात उद्धवरावांना पुढले धडे गिरवायचे असतील तर.

काही वर्षापुर्वी म्हणजे बहुधा २०१२ च्या महापालिका निवडणुका रंगात आलेल्या असताना बहुतांश मराठी वाहिन्यांनी बाळासाहेब ठाकरे व शरद पवार यांच्या प्रदिर्घ मुलाखती घेऊन प्रक्षेपित केल्या होत्या. तेव्हा पवारांनीच या विषयातील आपले एक प्रमाणपत्र कथन केलेले आठवते. १९७९ सालात जनता पक्षातील बेबनावामुळे मोरारजी देसाई सरकार कोसळले होते आणि विरोधी नेता असलेल्या यशवंतराव चव्हाणांना पर्यायी सरकार स्थापन करू शकता काय, अशी विचारणा राष्ट्रपती संजीव रेड्डी यांनी केलेली होती. पण संख्याबळ नसल्याने आपली असमर्थता चव्हाणांनी व्यक्त केली होती. पुढे रेड्डी निवृत्त झाले आणि एका प्रसंगी त्यांच्यासह यशवंतरावांच्या गप्पा चालल्या असताना पवार तिथे पोहोचले आणि रेड्डींना तो जुना प्रसंग आठवला. त्यांनी पवारांकडे बघत यशवंतरावांना सांगितले, तुमच्या जागी तीच ऑफ़र शरदला दिली असती, तर त्याने आधी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली असती आणि नंतर बहूमताचा आकडा जमवण्याची धावपळ केली असती. हा किस्सा खुद्द उद्धवरावांच्या नव्या वस्ताद पवारांनीच कथन केलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुर्वायुष्यातील घटनाक्रम तपासूनही खुप काही शिकता येणे शक्य आहे. त्यासाठी खाजगी ट्युशन घेण्याची काहीही गरज नाही. खरेतर आपल्या अनेक नेत्यांनाही उद्धवरावांनी आता पवार क्लासेसमध्ये दाखल करावे आणि नवनवे धडेही शिकून घ्यायलाही भाग पाडावे. बाळासाहेबांची हिंदुत्व वा तत्सम जुन्या समजूतीमध्ये अडकून पडलेली शिवसेना अधिकाधिक ‘राष्ट्रवादी’ करण्याची एक योजनाच हाती घ्यावी. त्यासाठी देवेगौडा, कुमारस्वामी वा चिमणभाई पटेल, शंकरसिह वाघेला. मधू कोडा असे एकाहून एक महान उस्ताद धडे द्यायलाही येऊ शकतील. मग मतदान, जागावाटप वा निवडणुका असल्या गोष्टी राजकारणात क्षुल्लक होऊन जातील.

१९९६ सालात लोकसभेची निवडणुक होऊन प्रथमच भाजपा हा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष झाला, तरी त्याला बहूमत मिळवता आलेले नव्हते. म्हणून तेरा दिवसाचे सरकार बनवून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राजिनामा दिला होता. त्यात शिवसेनेचे सुरेश प्रभूही सहभागी होते. कदाचित तेव्हाच बाळासाहेबांनी पवारांकडून काही शिकून घ्यायला हवे होते, असेही आज उद्धवरावांना वाटत असेल ना? पण पवारांशी मैत्री राखली तरी बाळासाहेब कधीच पवारांकडून काही शिकले नाहीत. म्हणून शिवसेनेला इतकी वर्षे सत्तेबाहेर बसावे लागले असेल का? बाळासाहेब तिथे चुकले की त्यांनी ती मोठीच चुक केली होती? पवारांची ही उपयुक्तता त्यांना कधीच कळलेली नसावी. अन्यथा सेनेला कधीच सत्तेत मोठा हिस्सा मिळाला असता. अधिक आमदार निवडून आणायचे कष्ट उपसावे लागले नसते. उद्धवराव अधिक समजूतदार निघाले म्हणायचे. खरे तर त्यांनी पाच वर्षापुर्वीच पवारांच्या क्लासमध्ये प्रवेश घेतला असता, तर राजिनामे खिशात ठेवून सेनेच्या मंत्र्यांना उगाच भाजपाच्या नाकदुर्‍या तरी काढायला लागल्या नसत्या. ५६ पेक्षा ६३ आमदार ही संख्या अधिक मोठी होती. त्यामुळे सत्तावाटपातही मोठा हिस्सा पदरात पडला असता. पण दुर्दैव असे, की त्यावेळी भाजपाचे नेते पवार क्लासेसमध्ये आधीच दाखल झालेले होते आणि उस्तादांनी त्यांना अल्पमतात असताना वा बहूमत हुकले असताना सरकार कसे स्थापन करावे, त्याचे धडे देण्याचे कंत्राट घेतलेले होते. त्यामुळे उद्धवरावांची मोठी संधी हुकलेली असावी. पण यावेळी त्यांनी आधीपासूनच पवार क्लासेस जॉईन केलेले होते. त्यामुळे ५६ आमदारातही मुख्यमंत्रीपद मिळून गेले. अधिकचे मंत्रीही घेता आले. असो, यापुढे आता मधू कोडा वा देवेगौडांची शिकवणीही लावून घ्यावी. म्हणजे शिवसेनेला केंद्रातही अठरा खासदारांच्या बळावर पंतप्रधानपद मिळवता येऊ शकेल.

मधू कोडा हे नाव अलिकडल्या पत्रकारांनाही ठाऊक नसेल, तर लोकांच्या स्मरणात असायचे काही कारणच नाही. हे मधू कोडा पवार पॅटर्नमध्ये महाप्राचार्य आहेत. उद्धवराव कमी आमदारात सत्ता वा मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यावर बोलत आहेत. मधू कोडा यांनी तेच एकमेव आमदार असतानाही झारखंडाचा मुख्यमंत्री बनुन दाखवले आहे. फ़ार कशाला त्यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चा, कॉग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल अशा मोठ्या पक्षांना ओलिस ठेवून आपले मुख्यमंत्रीपद उपभोगलेले आहे. शिबु सोरेन, अर्जुन मुंडा अशा मोठ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना खेळवून व पाडून कोडा यांनी शिताफ़ीने अपक्ष आमदार असूनही मुख्यमंत्रीपद मिळवले होते. पवारांना इतका मोठा पराक्रम अजून करता आलेला नाही. बाकी आपली मुदत संपल्यावर मधू कोडा खाण घोटाळ्यामुळे तुरूंगात गेले हा भाग वेगळा. धडा महत्वाचा. अल्प वा एका आमदारातही सत्ता मिळवणे व सरकार बनवण्याचा विषय चालू असताना; घोटाळा वा तुरूंगवास असल्या गोष्टींचा उहापोह करण्याची गरज नाही. अवघे ४६ लोकसभा सदस्य पाठीशी असतानाही देवेगौडा १४० खासदारांच्या कॉग्रेसला ओलिस ठेवून १९९६ सालात देशाचे पंतप्रधान झालेले आहेत. त्यांच्याकडून खुप काही शिकण्यासारखे आहे. पवारांना विरोधी नेता असूनही अंधारात ठेवून देवेगौडांचे सरकार कसे पाडावे, हा धडा द्यायला सीताराम केसरी आज हयात नाहीत, हे दुर्दैव. मुद्दा इतकाच, की सत्तेच्या राजकारणात उद्धवरावांना खुप धडे शिकायचे आहेत आणि त्या अभ्यासक्रमातले पवार म्हणजे तुलनेने हायस्कुलचे मास्तर आहेत. कॉलेज वा विद्यापीठाचे प्राध्यापक वा प्राचार्य भरपूर आहेत. लौकरात लौकर उद्धवरावांनी त्यातले जे कोणी उपलब्ध असतील, त्यांच्या शिकवण्या लावून घ्याव्यात. मग शिवसेनेला कधीच सत्तेबाहेर बसावे लागणार नाही वा निवडणुका वगैरे जिंकण्याच्या फ़ंदातही पडावे लागणार नाही. किती उमेदवार जिंकतील, त्याचीही फ़िकीर करण्याची गरज नसेल. उस्तादांचे वस्ताद कमी नाहीत.

Wednesday, December 25, 2019

शेवटाची सुरूवात

सहा वर्षापुर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राककारणात उतरले, तेव्हा शरद पवार यांनी त्यांना एक सल्ला दिलेला अजून आठवतो. आपल्या दिर्घकालीन राजकारणाच्या अनुभवाचे बोल, म्हणून पवार यांनी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीला मॅराथॉन स्पर्धा असल्याची उपमा दिलेली होती. ही खुप लांब पल्ल्याशी शर्यत धावताना खेळाडू आपली उर्जा राखून धावायला सुरूवात करतो आणि आपली खरी उर्जा अखेरच्या टप्प्यासाठी राखून ठेवतो; असेच पवार म्हणाले होते. कारण मोदी यांनी तब्बल सहासात महिने आधीच लोकसभेच्या प्रचाराची मोहिम २०१३ च्या अखेरीस हाती घेतली होती. पवारांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. पण मोदीही थेट पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यासाठी धावत सुटलेले नव्हते. त्यांनी क्रमाक्रमाने आपली देशव्यापी प्रतिमा उभी करण्याची मोहिम हाती घेतलेली होती. त्याला आधीच्या दिडदोन वर्षात झालेल्या लोकपाल आंदोलन व अनेक घोटाळ्यांच्या गदारोळाची पार्श्वभूमी लाभली होती. त्या घोटाळे व आंदोलनाने लोकमत प्रक्षुब्ध झालेले होते. पण त्या प्रक्षोभाचे राजकीय नेतृत्व करायला कोणी समोर आलेला नव्हता. अगदी विरोधी पक्षात बसलेल्या भाजपाचाही कोणी राष्ट्रीय नेता त्या दिशेने पाऊल टाकत नव्हता. सहाजिकच देशामध्ये जी राजकीय पर्यायाची पोकळी निर्माण झाली होती, ती भरून काढण्यासाठी नरेंद मोदी सरसावले होते. हा फ़रक पवारांना समजूही शकला नव्हता. मोदी निवडणूक आखाड्यात उतरले नव्हते, तर आपली राष्ट्रीय प्रतिमा उभी करायचे काम त्यांनी आरंभले होते. प्रत्यक्ष निवडणूकीची लढाई जवळ येईपर्यंत त्यांनी धावायचा विचारही केला नव्हता. ते फ़क्त व्युहरचना करण्यात गर्क झाले होते. ह्या डावपेचांना ओळखणेही पवार यांना शक्य झालेले नव्हते. म्हणून आजही तशीच परिस्थिती आहे. पवारांसह देशभरच्या मोदी विरोधकांना अजून २०२४ च्या लोकसभेची रणनितीही निश्चीत करता आलेली नाही. पण लढायची घाई झालेली आहे. अन्यथा आताच नागरिकता सुधारणा विधेयकावरून रान पेटवण्याचा आततायीपणा कशाला झाला असता?

व्यवहारी पातळीवर बघितले तर आगामी लोकसभा निवडणुकीला अजून साडेचार वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. भाजपाच्या मागे स्वत:चे पक्क बहूमत आहे आणि म्हणूनच साडेचार वर्षे तरी सार्वत्रिक निवडणुकांची काही शक्यता नाही. सहाजिकच आताच देशव्यापी आंदोलनाचा भडका उडवून विरोधी पक्षांना त्याची आग २०२४ पर्यंत धगधगत ठेवणे केवळ अशक्य आहे. २०१६ अखेरीस म्हणजे लोकसभा निवडणूका अडीच वर्षे पुढे असतानाच विरोधकांनी नोटाबंदी व जीएसटी या विषयावर भडका उडवून दिला होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष २०१९ ची निवडणूक येण्यापर्यंत विरोधी पक्ष रस्त्यावरचे आंदोलन टिकवताना पुरते थकून गेले. दरम्यान अनेक राज्यातल्या विधानसभा निवडणूकाही लढताना विरोधकांची दमछाक झालेली होती. अशा पार्श्वभूमीवर आपल्या कुवतीवर किंवा मोदींच्या चुकांचे भांडवल करून २०१९ लढवणेही विरोधकांना साध्य झाले नाही. मात्र तसा देखावा माध्यमांच्या मदतीने उभा करण्यात विरोधक कमालीचे यशस्वी झालेले होते. त्याची किंमत प्रत्यक्ष निवडणूकीत मोजावी लागली आणि आता पवारांसारखे दिग्गज म्हणतात, विरोधकांना पर्याय उभा करता आला नाही. पण त्याची पवारांनीच तब्बल सहा वर्षापुर्वी केलेली मिमांसा त्यांनाही आठवत नाही. मॅराथॉन स्पर्धेतला धावपटू सुरूवातीलाच सर्व शक्तीनिशी वेगाने दौडत नसतो, हेच त्यातले सार आहे. ते मान्य केले तर आतापासून नागरिकता विधेयकावरून देशव्यापी रान उठवणे, किती मुर्खपणा असेल? त्याचा किरकोळ लाभ वर्षभरात मतदान असलेल्या बंगाल वा तामिळनाडूत थोडाफ़ार मिळू शकेल. तो तिथल्या स्थानिक पक्षांना मिळू शकेल. पण बाकीच्या राज्यातील विरोधी पक्ष पुर्ण थकून गेलेले असतील ना? किंबहूना जनतेच्या जीवनाशी संबंधित नसलेल्या विषयावर असे थकून गेल्यावर त्याच विरोधकांना जनतेच्या खर्‍याखुर्‍या जिव्हाळ्याच्या विषयावर आंदोलने पेटवायला शक्ती कुठून आणता येईल?

लोकसभा निवडणूका संपल्यापासून अवघ्या दोन महिन्यात नव्याने गृहमंत्री झालेल्या अमित शहांनी तिहेरी तलाक व ३७० कलमाचा विषय झटपट निकालात काढून टाकला. विरोधक निवडणूकीच्या पराभवातून सावरलेले नसताना त्यांच्यावर जोरदार घाव घालून त्यांनी हे मुद्दे निकालात काढले. न्यायालयानेही राम मंदिराचा निकाल देऊन टाकला. गेल्या तीन दशकात भाजपाशी लपंडाव खेळण्याचे हे तीन सर्वात प्रमुख मुद्दे होते आणि तेच सरळ निकालात काढले जात असताना, विरोधकांना कुठलाही प्रतिरोध उभा करता आलेला नाही. कारण मागल्या पाच वर्षात चुकीच्या विषयावर आपली शक्ती विरोधक खर्ची घालून बसले. मग ऐन निवडणूकीत हतबल होऊन पुर्ण पराभूत झाले. अंतिम टप्प्यातील लढाईसाठी त्यांनी आपली शक्ती कधीच राखून ठेवलेली नव्हती. कारण कुठल्याही राज्याची विधानसभा वा पोटनिवडणूक अशा बाबतीतही विरोधक अंतिम लढाई असल्यासारखेच कायम लढायच्या पवित्र्यात राहिले. शत्रूवर मात करताना त्याला चुकीच्या लढाईत गुंतवून नामोहरम करण्याला रणनिती मानले जाते. मोदी शहांनी गेल्या पाच वर्षात आपल्या बहुतांश विरोधकांना असेच चुकीच्या लढाईत गुंतवून खर्‍या लढाईत चित केलेले आहे. नोटाबंदी, सीबीआय किंवा भाजपाच्या राजकीय हुलकावण्यांवरून चवताळून उठणार्‍या ममतांनी आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आणि अखिलेश मायावतींनी आघाडी करून भाजपाचे काम सोपे केले. आता नागरिकत्वाचा बागुलबुवा असाच चुकीचा मुद्दा आहे. कारण तो मतदाराच्या आयुष्याला भेट भिडणारा विषय नाही. या विषयाचा भारतीय नागरिकाच्या आयुष्यात कुठेही व्यत्यय येत नाही वा संबंधही नाही. त्यावर इतके रान उठवून प्रसिद्धी खुप मिळते आहे. पण राजकीय लाभ शून्याच्याही खालीच आहे. कारण त्यातून आपले मुस्लिमधार्जिणे रुप विरोधक जगाला दाखवित आहेत आणि हिंदू नागरिकाच्या मनात शंकेला खतपाणी घालत आहेत. पाश्चात्य विद्वान भारतातला मतदार नाही, इथला बहूसंख्य हिंदू मतदार काय समजून घेतो, याला निवडणूकांमध्ये प्राधान्य असते ना?

ही देशातील विरोधकांची मोठी शोकांतिका आहे. त्यांना आपल्या जमेच्या बाजू समजत नाहीत. मोदी भाजपाच्या दुबळ्या बाजू ओळखून त्यावर हल्ला करता येत नाही. सहाजिकच मोदी शहा किंवा भाजपाचे रणनितीकार अशा विरोधकांना निरर्थक विषयावर झुंजवून बेजार करतात आणि जेव्हा खरी मुद्दे घेऊन लढायची वेळ येते, तेव्हा हेच विरोधी पक्ष हतवीर्य झालेले असतात. लोकसभेच्या आधी वर्षभर राहुल गांधी यांनी राफ़ायल विमान खरेदीवरून काहुर माजवलेले होते. तर आरंभीच त्यावरचा बारीकसारीक तपशील स्पष्ट करून मोदींना हात झटकता आले असते. पण आधी त्यावर पांघरूण घालण्याचे नाटक झाले आणि पुढे विरोधक कोर्टात पोहोचल्यावर मोदींनी थेट सगळा तपशील सुप्रिम कोर्टालाच देऊन सफ़ाईचे प्रमाणपत्र मिळवले. पण ऐन निवडणुका दार ठोठावत असताना विरोधकांना राफ़ायलचा मुद्दा सोडवला नाही आणि जनतेच्या कोर्टातही तोंडघशी पडण्याची नामुष्की आली ना? वास्तविक त्यात तथ्य नसल्याचे निदान चिदंबरम व अन्थनी अशा ज्येष्ठ कॉग्रेस नेत्यांना कळत होते. कारण त्यावर त्यांनीच फ़्रान्सशी वाटाघाटी केलेल्या होत्या. खुद्द माजी संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनीही आरंभी गडबड नसल्याचे बोलून दाखवले होते. पण धुरळा उडाल्यावर त्यांनाही त्यात उडी घेण्याचा मोह आवरला नाही. पण जनतेसमोर चित्र स्पष्ट होते. सुप्रिम कोर्टानेच दिलेली क्लिन चीट पुरेशी होती. अधिक त्याच बाबतीत राहुलनी सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून मागितलेली माफ़ी; मोदी सरकारसाठी बोनस होता. मुद्दा इतकाच, की राफ़ायलपेक्षा बेरोजगारी व आर्थिक मंदी, हे विषय अधिक प्रभावी ठरले असते. पण त्यावर आंदोलन छेडून राजकारण करायला विरोधकांपाशी शक्तीच उरलेली नव्हती. त्यांना राफ़ायलच्या निरर्थक विषयावर झुंजवून मोदींनी थकवलेले होते. त्यामुळे राफ़ायलचे टुमणे लावण्यापलिकडे विरोधकांना झेप घेता आली नाही. आणि आता पवार म्हणतात मोदींना पर्याय उभा करण्यात विरोधक अपेशी ठरले.

नोटाबंदी व इतर किरकोळ विषयावर धुमाकुळ घालण्यापेक्षा आणि तमाम विरोधकांना एकत्र आणायच्या उद्योगात पडण्यापेक्षा, प्रत्येक विरोधी पक्षाने आपापल्या प्रभावक्षेत्रात भाजपासमोर राजकीय आव्हान उभे करण्यासाठी काय केले? देशभरचे तमाम लहानमोठे विरोधी पक्ष कुठल्या तरी मेळाव्यात एकाच मंचावर येऊन नेते हात उंचावून उभे राहिले; म्हणजे पर्याय उभा रहात असतो काय? ममताच्या सभेत वा कुमारस्वामींच्या शपथविधीला असला उपचार अगत्याने पार पाडला जात होता. पण देशव्यापी पातळीवर भाजपाला एकास एक उमेदवार देण्याविषयीची कुठली बोलणीही होऊ शकत नव्हती. मग पर्याय काय आपोआप उभा रहाणार होता? अखिलेश मायावती यांनी कॉग्रेसला सोबत घेण्यासाठी शरद पवार काय करू शकले? राजस्थान, मध्यप्रदेश अशा राज्यात कॉग्रेसने इतर लहान पक्षांना एकदोन जागा देऊन मतविभागणी टाळावी, यासाठी ममता किंवा डाव्यांनी पुढाकार कशाला घेतला नाही? पराभूत होण्यासाठी अधिक जागा लढवण्यापेक्षा जिंकता येणे शक्य असेल अशा किमान जागा प्रत्येक पक्षनेत्यांने कशाला स्विकारल्या नाहीत? बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या, आपल्याला सर्वांना मिळून एका नरेंद्र मोदी वा भाजपाला कसेही पराभूत करायचे आहे, इतका किमान समान कार्यक्रम आधीच्या पाच वर्षात सर्व विरोधकांना का निश्चीत करता आला नाही? साधा राष्ट्रपती पदाचा संयुक्त उमेदवार ठरवण्यासाठी तीन बैठका होऊनही अखेरीस संयुक्त उमेदवार कॉग्रेसने परस्पर जाहिर केला. त्यावर एकमत होऊन घोषणा होऊ शकली नाही. या डझनभर नेत्यांपेक्षा त्यापासून अलिप्त राहिलेले ओडिशाचे मुख्यमंत्री नविन पटनाईक मात्र आपल्याला मोदी हा पर्याय नसल्याचे दोनदा सिद्ध करू शकलेले आहेत. कारण त्यांनी इतरांप्रमाणे आपली शक्ती मोदीद्वेषामध्ये खर्च केली नाही. उलट ऐन निवडणूकीसाठी राखून ठेवलेली होती. त्याला मॅराथॉनचा धावपटू म्हणतात. पण शरद पवारांना त्याचा गंधही नसावा ना?

आताही हिवाळी अधिवेशनात आणलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक भाजपा किंवा मोदी शहांनी लावलेला काही सापळा आहे, अशीच शंका येते. कारण त्या विधेयकात मुस्लिम हा शब्द वगळल्याने तमाम पुरोगामी पक्ष एकजुट होऊन तुटून पडणार, हे सांगायला कुणा विश्लेषकाची गरज नव्हती. आणि झालेही तसेच. त्यात मुस्लिम समाज वगळला म्हणून सगळे कंबर कसून मैदानात आलेले आहेत. पण त्याचा भारतीय मुस्लिमांशी काडीमात्र संबंधच नसेल तर रान उठवून साधणार काय? कारण या कायद्याची अंमलबजावणी जसजशी होत जाईल, तसतसा या गदारोळातील खोटेपणा खुद्द मुस्लिमांनाच जाणवणार आहे. अनुभवास येणार आहे. जसा प्रामुख्याने तलाकपिडीत मुस्लिम महिलांना आला आणि त्याचा परिणाम भाजपाला बंगालमध्ये अधिक जागा जिंकण्यात झाला. कारण त्याच राज्यात अधिकाधिक तलाकपिडीत मुस्लिम मुली आहेत आणि त्यांनाच वेश्याव्यवसाय किंवा डान्सबार असल्या धंद्यात ढकलले जात असते. सहाजिकच भाजपाला त्याच विधेयकाचा मुस्लिम गरीब कुटुंबातील मते मिळवण्यास झाला. आताही जे काहुर माजलेले आहे, ते फ़क्त मुस्लिमांच्या मनात भयगंड निर्माण करण्यासाठी आहे. प्रत्यक्षात या कायद्याचा भारतीय मुस्लिमांना कुठेही फ़टका बसणार नाही आणि वर्षभराने त्याच गोंधळलेल्या मुस्लिमांना पुरोगामी कसे खोटारडे आहेत, त्याची अनुभूतीच मिळणार आहे. त्याचा परिणाम असा सामान्य मुस्लिम मतदार पुरोगामी पक्षांपासून दुरावण्यात होणार आहे. म्हणून हा सापळा वाटतो. ज्यात पुरोगाम्यांना आपण शिकार करीत असल्याचा आनंद देण्यात आला आहे. पण प्रत्यक्षात त्याच पुरोगाम्यांची अमित शहांनी शिकार केलेली आहे. हाती सत्ता आल्यावर त्याचा धुर्तपणे वापर करताना आपल्या शत्रूलाच आपल्या खेळीसाठी वापरण्याला तर रणनिती म्हणतात. हे आंदोलन वा त्यातली हिंसा फ़ारकाळ चालू शकत नाही. त्यामुळेच ह्या कायद्याचे नियम बनून त्याची अंमलबजावणी व्हायला अजून काही महिने जायचे आहेत आणि त्याचा अनुभव सर्वांनाच यायचा आहे.

कुठल्याही आंदोलन वा चळवळीचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी पक्षीय संघटनेची गरज असते. नुसते आंदोलन राजकीय लाभ मिळवून देऊ शकत नाही. आंदोलनाला प्रसिद्धीच्या माध्यमातून विस्तारता येते. पण त्यातही मोठी व्यापक संघटना हाताशी असावी लागते. लोकपाल आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार होऊन राजकारणात आलेले आप किंवा केजरीवाल यांचे सहकारी, म्हणून दिल्लीबाहेर आपला प्रभाव दाखवू शकले नाहीत. लोकसभेत तर त्यांना दोनदा दिल्लीतही सपाटून मार खावा लागला. हात उंचावून उभे राहिलेले विविध पक्षाचे नेते प्रसिद्धी खुप मिळवू शकले. पण मते मिळवू शकले नाहीत. उलट अशा विस्कळीत व बेजबाबदार विरोधकांच्या वर्तनाचा मोठा लाभ मोदी वा भाजपाला मिळू शकला. आताही देशाच्या विविध राज्यात व शहरात विद्यापीठात नागरिकत्व कायद्याला आव्हान देणारी निदर्शने झालेली आहेत. पण हा लेख प्रसिद्ध होण्यापर्यंत कदाचित त्या आघाडीवर शांतता पसरली असेल. कारण कुठलीही भूमिका पुढे घेऊन जाताना चळवळ हाच मार्ग असतो. पण आंदोलन हा शेवटचा टप्पा वा पर्याय असतो. ज्याची सुरूवातच अंतिम टप्प्यावरून केली जाते, त्याला पुढला टप्पाच असत नाही. डॉ. दत्ता सामंत यांनी मुंबईच्या गिरणी कामगारांचा बेमुदत संप पुकारल्याच्या घटनेला आता चार दशकांचा कालावधी उलटत आला आहे. आता त्यात उध्वस्त झालेल्या अडीच लाख कामगारांचे स्मरणही कोणाला राहिलेले नाही. आणिबाणी विरोधातला लढाही त्यात तुरूंगवास भोगलेल्यांच्या स्मरणात राहिलेला नाही. शेवटापासून सुरूवात केलेल्या चळवळी, लढे असेच अल्पजिवी असतात. त्यांना भवितव्य नसते. त्याला उस्फ़ुर्त उद्रेक म्हणून दुर्लक्षित रहाण्यापलिकडे कुठेही झेप घेता येत नाही. म्हणून विरोधकांना अशा आंदोलन वा लढ्यात फ़सवणे वा गुंतवणे, हा मोदी शहांचा राजकारणी डाव असल्याची कधी कधी शंका येते. दुर्दैव इतकेच, की शरद पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी अनुभवी नेत्याला देखील त्यात आशाळभूत भवितव्य बघायचा मोह आवरलेला नाही.

Sunday, December 22, 2019

आशाळभूतांचे स्वप्नरंजन

सामुहिक भयगंड प्राण्यांच्या कळपामध्ये उपजत समुह मनोवृत्तीची जाणिव उत्पन्न करत असतो आणि मग त्यामुळे जे आपल्या कळपातले नाहीत असे वाटते, त्यांच्या विरोधा्त भयंकर क्रुर प्रतिक्रियेचा उदभव होतो - बर्ट्रांड रसेल

 नागपूर येथे गेला आठवडाभर महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन चालले होते. तेव्हा नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीचे जनक व सर्वेसर्वा शरद पवार तिथे हजर होते. त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना राजकीय भाकित केलेले आहे. ‘केंद्र सरकारच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याला देशभरातील तरुणांनी केलेला जोरदार विरोधच भविष्यात सत्तांतर घडवून आणणार’ अशी ती भविष्यवाणी आहे. मात्र या कायद्याच्या विरोधात तरुणांची इतकी तीव्र किंवा हिंसक प्रतिक्रीया कशाला उमटली व त्याचा सुत्रधार कोण, त्याचा खुलासा पवारांनी केलेला नाही. आपल्या भविष्यवाणीला संदर्भ देण्यासाठी त्यांनी १९७० च्या दशकातील जयप्रकाश नारायण यांनी जो समग्र क्रांतीचा लढा उभारला, त्याचा आधार घेतलेला आहे. पण ती स्थिती व आजची स्थिती यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. तेव्हा एकूण जनतेची व सामान्य कार्यकर्त्याची जशी गळचेपी व मुस्कटदाबी सरकारकडून चालली होती, त्याचे एक भागिदार खुद्द शरद पवारच होते. कारण तेव्हा आणिबाणी राबवणार्‍या व लावणार्‍या सरकारमध्ये महाराष्ट्रात पवार गृहमंत्री होते. जे भविष्य आज त्यांना दिसते आहे, तेच तेव्हा कशाला दिसलेले नव्हते? पवारांनी ज्या गतीने व झपाट्याने हजारो कार्यकर्त्यांना कुठल्याही खटल्याशिवाय तुरुंगात डांबलेले होते, तशी आज कुठेतरी स्थिती आहे काय? नुसते आंदोलन छेडले वा सरकार विरोधातली पत्रके वाटली; म्हणूनही महिनोन महिने लोकांना तुरूंगात डांबलेले होते. उलट आज साधे कुठल्याही गुन्ह्यात आरोपीला अटक झाली वा अटकेचा प्रयत्न झाला, तरी थेट सुप्रिम कोर्टात धाव घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यांच्यासाठी विनामूल्य वकिलीसेवाही उपलब्ध आहे. तसे काही तेव्हा घडत होते काय? समग्र क्रांतीचा लढा निमूटपणे तुरुंगात जाऊन सहन करण्याचा होता आणि आज ज्याला पवार तरुणांचा लढा म्हणतात, ती निव्वळ झुंडशाहीतली दंगल आहे. म्हणूनच त्यामागची खरी प्रेरणा व संकल्पना समजून घेतली पाहिजे. ती प्रेरणा आपल्याला रसेल या विचारवंताने समजावून सांगितलेली आहे.

याच महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी दिर्घकाळ रेंगाळत पडलेल्या निर्वासितांचा विषय निकालात काढणारे एक विधेयक संसदेत आणले व संमत करून घेतले. त्यात अफ़गाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगला देशातून भारतात जीव मुठीत धरून आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतुद आहे. हा विषय भारतीयांसाठी नसून निर्वासितांच्या आश्रयाशी संबंधित आहे. कारण जगात अन्य कुठल्याही देशातून परागंदा होणार्‍या हिंदूंना वा जैन, शीख वा बौद्ध धर्मियांना आश्रय मिळत नसल्याने त्यांचा ओढा आपोआप भारताकडे असतो. ज्या देशांनी इस्लाम हा आपला राष्ट्रधर्म म्हणून घोषित केला आहे, तिथे अशा अन्यधर्मियांना दुय्यम नागरिक म्हणून वागवले जाते. खेरीज धर्मांतरासाठी त्यांचा छळ चालतो, त्यांनी पलायन करून भारतात आश्रय घेतलेला आहे. धार्मिक स्थरावर त्यांचा छळ होत असल्यानेच त्यांना नागरिकत्वाचा आधार देण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले. यापुर्वी युगांडा वा अन्य देशातून आलेल्या अनेकांना अशाच कायदेशीर सुधारणेतून नागरीकत्व बहाल करण्यात आलेले आहे. पवारांची हयात ज्या कॉग्रेस पक्षात गेलेली आहे, त्याच पक्षाने अशा सुधारणा नागरिकत्व कायद्यात वेळोवेळी केल्या आहेत. पण त्याविरुद्ध कधी असे काहूर माजवण्यात आलेले नव्हते, किंवा त्याला धार्मिक स्तरावरला पक्षपात म्हणून आटापिटा करण्यात आलेला नव्हता. मग आजच इतका हिंसाचार व आक्षेप कशासाठी आहे? त्याला पवार स्वत:च इतके खतपाणी कशाला घालत आहेत? तर यावेळी कायदा बनवणारे, विधेयक आणणारे ‘त्यांच्यातले’ नाहीत किंवा पुरोगामी नाहीत. ही खरी समस्या आहे. कृती आक्षेपार्ह नसून आपल्या कळपातले नसलेल्यांनी काही केले; म्हणून गदारोळ माजवण्यात आलेला आहे. ह्यालाच बर्ट्रांड रसेल कळपाची मनोवृत्ती म्हणतात. यापुर्वी सत्ता राबवताना किंवा आंदोलनांचा बंदोबस्त करताना कॉग्रेसने व विविध पुरोगामी पक्षांनीही गोळीबार अश्रूधूर वा लाठीमाराचा मुक्तहस्ते अवलंब केला आहे. तेव्हा त्याला कायदा व्यवस्था संबोधले जायचे. आज त्यालाच मुस्कटदाबी, अतिरिक्त बळाचा वापर, पाशवी अत्याचार अशी संबोधने लावली जातात.

कशी गंमत आहे ना? पोलिसांची कृती तशीच आणि संसदेतही त्याच प्रकारची विधेयके आणली गेली. मग आक्षेप कशासाठी आहे? तर भाजपावाले संघवाले किंवा हिंदूत्ववादी आपल्यातले नाहीत. ज्याला फ़ुले आंबेडकरांनी जातीय भेदभाव म्हटला, त्याची ही पुरोगामी आवृत्ती आहे. देवाला तथाकथित पुरोगामी पुरोहिताने स्पर्श केला तरी तो पवित्र असतो आणि शुद्राने स्पर्श केला म्हणजे, त्याची विटंबना झाली. अशा आक्षेपालाच जातीय भेदभाव असे म्हटले गेले आहे ना? मग आज काय वेगळे चालू आहे? जी कृती इंदिराजी वा कॉग्रेस पक्षाने किंवा बंगाल केरळात मार्क्सवादी सत्ताधार्‍यांनी केली, तेव्हा ते पवित्र घटनात्मक कार्य होते. पण तेच भाजपाच्या सरकारने केले म्हणजे पुरोगामी धर्म बुडत असतो. अन्यथा वेगळे खास असे काहीच घडलेले नाही. कारण एकविसाव्या शतकात भाजपा वा संघवाला शुद्र असतो, असा पुरोगामी धर्माचार्यांचा दावा आहे. अन्यथा नागरीकत्व सुधारणा कायद्यात आक्षेपार्ह असे काहीच नाही. हा भेदभाव आजचा अजिबात नाही. युपीएच्या कारकिर्दीतही हेच चालले होते. तेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी मोक्का ह्या महाराष्ट्रातील कायद्याची नक्कल करणारा कायदा तिथल्या विधीमंडळात संमत करून घेतला. पण त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळत नव्हती. थोडक्यात पुरोगामी केंद्र सरकार महाराष्ट्र व गुजरातच्या विधानसभांच्या बाबतीत उजळमाथ्याने भेदभाव करीत होते. पण यापैकीच कोणा पुरोगामी पक्षाला त्यात देशाच्या संघराज्य ढाच्याला धक्का बसल्याचे बघताही येत नव्हते. आज मात्र ममतापासून पवारांपर्यंत प्रत्येकाला तो संघराज्य ढाचा प्राणप्रिय आहे, ज्याचा त्यांनीच आधीच्या दहा वर्षात सतत गळा घोटलेला होता. आज नव्या कायद्याविषयी नवे काहीही होत नाही. जुनाच जातीय भेदभाव चालला आहे. जे पुरोगामी राज्यात पवित्र आहे, तेच भाजपाच्या राज्यात अघोरी पाप बनुन गेले आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उतरलेले घोळके बघितले, तर त्यात दडून बसलेला कळप व त्यातली झुंडीची मानसिकता लपून रहात नाही.

कायदा काय आहे आणि त्याचा काय परिणाम होणार असा मुद्दा नाहीच. हा कायदा मुस्लिमांशी भेदभाव करणारा आहे; हीच मुळी धादांत खोटी बाब आहे. कारण ह्या कायद्याचा भारतीय नागरिकांशी संबंधच येत नाही. निर्वासित म्हणून जे इथे आश्रयाला आलेले आहेत, त्यांना दिलासा देण्याचा हा कायदा आहे. मग त्याचा भारतातल्या मुस्लिम समाजाशी भेदभाव होण्याचा संबंधच कुठे येतो? दिल्लीच्या जुम्मा मशिदीचे शाही इमाम बुखारी यांनीही त्याची ग्वाही दिलेली आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे यात मुस्लिमांपेक्षाही पुरोगाम्यांना अधिक भयभित केलेले आहे. कारण जितके म्हणून रखडलेले जिव्हाळ्याचे विषय मोदी सरकार सोडवणार आहे, तितकी पुरोगाम्यांची दिर्घकालीन पाखंडे चव्हाट्यावर येत जाणार आहेत. खरेतर सर्वाधिक घुसखोर बांगलादेशी मुस्लिम आहेत आणि त्या देशाने अशा घुसखोरांना पुराव्यानिशी परत घेण्याची तयारी केली आहे. पण त्यांनाच मतपेढी बनवून बसलेल्यांना आपण मतदार गमावत असल्याच्या भितीने पछाडले आहे. जितका हिंदूंच्या भयाखाली मुस्लिम जगेल तितका पुरोगामी पक्षांशी तो निष्ठावान लाचार राहिल; ही त्यामागची प्रेरणा आहे. म्हणून मुस्लिम समाजाला कळपाच्या भयगंडामध्ये अडकवणे, ही या विरोधाची प्रेरणा आहे. अन्यथा ठराविक संघटना वा राजकीय पक्षांनी इतके अवंडंबर माजवायचे काहीही कारण नव्हते. तरूणांचा होणारा विरोध सत्तांतर घडवून आणेल, हा पवारांचा आशावाद त्यालाच दुजोरा देणारा आहे. आपण राजकीय मार्गाने मोदींना पर्याय देऊ शकत नसू; तर अराजकातून भाजपाला पराभूत करून सत्तेपर्यंत पोहोचू, असा आशावाद आहे. म्हणूनच तरूणांचा विधेयकाला असलेला विरोध योग्य कसा, त्याबद्दल पवार चकार शब्द बोलत नाहीत. त्यातून येणारे अराजक सत्तांतर घडवील, अशा आशाळभूत अवस्थेत ते वागत आहेत. मात्र त्याचा होणारा विपरीत परिणाम पवारांनाही इतके आयुष्य राजकारणात घालवून उमजलेला नाही.

कुठल्याही खोट्याचा डंका पिटुन त्यालाच सत्य ठरवण्याचे जोरदार नाटक काहीकाळ रंगवता येत असते. त्यातून संभ्रमाचेही वातावरण निर्माण करता येत असते. पण म्हणून त्यालाच वस्तुस्थिती समजून राजकारण खेळता येत नसते. तसे करायला गेल्यास नको इतके तोंडघशी पडावे लागत असते. मागल्या दोन वर्षात ‘चौकीदार चोर है’ ह्या घोषणेपासून आंदोलने, प्रचार व सुप्रिम कोर्टात धाव घेण्य़ापर्यंत खुप काहूर माजवण्यात विरोधी पक्ष कमालीचे यशस्वी झाले. अगदी काही मोदी समर्थकांतही संभ्रम पसरला होता. पण सामान्य जनतेने त्याला पर्याय मानण्यास नकार दिला. नुसता नकार दिला नाही, तर अधिक ताकदीने मोदींना पुन्हा निवडून दिले. म्हणून विरोधी  पक्ष मोदींना पर्याय उभा करु शकले नाहीत. बुद्धीमंतांची नुसत्या आरोपांनी दिशाभूल करता येत असते. पण जो समाज व लोकसंख्या वास्तव जीवन जगत असते, तिला संभ्रमित करून फ़सवता येत नसते. म्हणून चौकीदार चोर म्हणणारे आपटले आणि १५ लाख कुठे आहेत, विचारणार्‍यांचे दात घशात गेले. आताही नागरिकत्वाच्या विरोधात मोठी लोकसंख्या आहे व सामान्य जनतेत आक्रोश असल्याचा देखावा छान निर्माण करण्यात आलेला आहे. पण असली नाटके अधिक काळ चालवता येणार नाहीत आणि खरी तर कधीच ठरत नाहीत. सत्याच्या खडकावर येऊन अशा खोटेपणाच्या नौकांचा कपाळमोक्ष व्हायला पर्याय नसतो. जे राफ़ेलचे झाले, त्यापेक्षा नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनांचे अन्य काही भवितव्य असू शकत नाही. त्यामुळेच अशा आंदोलनाच्या नाटकात सत्तांतराचे स्वप्न शोधणार्‍या पवारांचा आणखी एकदा मुखभंग होण्याला पर्याय नाही. वावटळीला वादळ ठरवण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला मिळालेले आहे. म्हणून तशा परिणामांकडे आशाळभूतपणे बघण्यापासून पवारांना कोणी परावृत्त करू शकणार नाही. तो त्यांचा अधिकार आहे. आणखी महिनाभराने कोणाला हे आंदोलन वा सत्तांतर आठवते, त्याचे उत्तर मिळालेले असेल.

Saturday, December 21, 2019

‘व्यापक कटा’ची अंमलबजावणी?

Image result for CAA violence

तसे बघितल्यास ताज्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या संमतीनंतर उठलेला गदारोळ अपेक्षितच होता. किंबहूना हे विधेयक आणले नसते तरीही अशा दंगली करून त्यालाच एल्गार ठरवण्याचे कारस्थान खुप आधीपासून शिजलेले होते. कॉग्रेस खासदार व ज्येष्ठ संपादक कुमार केतकर ज्याला ‘व्यापक कटाचा भाग’ म्हणतात, त्याचाच हा एक अंक आहे. त्यामुळे या नव्या विधेयकात काय तरतुदी आहेत वा काय आक्षेपार्ह आहे, त्याचा उहापोह आताच करण्याची काहीही गरज नाही. जो काही हिंसाचार घडतो वा घडवला जातो आहे, त्याला असंतोषाचे लेबल लावायची घाई त्यामागचा हेतू साफ़ करणारी आहे. खरे तर हे सर्व लोकसभेच्या निकालानंतरच करायचे ठरलेले होते. पण त्याला इतका प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नसल्याने विलंब झाला. राममंदिराचा विषय निकालात काढला गेला, किंवा ३७० कलम रद्दबातल करण्याचा प्रस्ताव संसदेत मंजूर झाला, तेव्हाही असे घडू शकले असते. त्यासाठी चिथावण्या दिल्याही गेलेल्या होत्या. पण त्यातून प्रचंड प्रमाणात हिंसाचार होण्याची शक्यता नसल्याने त्या चिथावण्या निकामी ठरल्या. म्हणून विषय गुंडाळला गेला होता. कारण नवा कायदा वा अन्य बाबी दुय्यम असून भारतात हिंसाचार माजवून मोदी सरकारला बदनाम करणे; हेच मुळात कारस्थान आहे आणि त्याचे हवे तितके पुरावे आताही उपलब्ध आहेत. अन्यथा आयआयटी वा आयआयएम संस्थातही आंदोलन पेटल्याचा खोटारडेपणा सोनियांनी केला नसता. मुद्दा मोदींच्या वा भाजपाच्या सरकारला अपयशी वा पक्षपाती ठरवून भारतात हिंसाचार माजवण्याचा आहे. जसे नाटक अमेरिकेतही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीच्या मुहूर्तावर रंगवण्यात आले होतेच. त्याचीच पुनरावृत्ती २०१९ च्या लोकसभेत मोदींचा विजय झाल्यानंतर इथे केली जाईल; अशी काही जाणकारांची अपेक्षा होती. तिथे वॉशिंग्टन डीसीमध्ये २०१५ च्या जानेवारीत काय घडले होते?

इथे आपल्याकडे निवडणूक पद्धत व मतदान यंत्रावर संशय व्यक्त करण्यात आला आणि तिकडे त्याच्याच मतदान पद्धतीविषयी संशय घेऊन ट्रम्प कसे हरलेले आहेत, त्याचा डंका पिटला गेला होता. पण त्याला न्यायालयामध्ये आव्हान देणे शक्य नसल्याने ‘नॉट माय प्रेसिडेन्ट’ अशी एक टुम काढली गेली. त्याच घोषणेचा गजर करीत देशाच्या प्रमुख शहरात धुमाकुळ घातला गेला होता. त्याला सामान्य लोकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. मग असले तथाकथित निदर्शक राजधानी वॉशिंग्टन डीसी येथे जमा करण्यात आले व शपथविधीमध्ये धुडगुस घालण्यापर्यंत मजल गेली होती. ट्रम्प त्याला पुरून उरले आणि आठ वर्षे राष्ट्राध्यक्षपदी बसलेल्या ओबामांना आपल्या सहकारी निर्लज्ज लोकांना साथ देणे शक्य झाले नाही. म्हणून त्यावर लौकरच पांघरूण पडलेले होते. जगभरच्या सहिष्णूता समर्थक उदारमतवादी लोकांचा तो पराभव होता. इजिप्त असो वा अन्य कुठल्याही प्रगत मागास देशात कुठेही केव्हाही हिंसाचार माजवून सामान्य जनतेत संभ्रमाचे वादळ निर्माण करणारी एक जागतिक व्यवस्था उदारमतवाद या मुखवट्याखाली उभारण्यात आलेली आहे. एका बाजूला असे लोक घटना व लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराचा हवाला देऊन विरोधाचा आवाज म्हणून पुढे येतात. पण व्यवहारात बहुसंख्य मतांमधून ज्यांना सत्ता मिळाली आहे, तो खराखुरा जनतेचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी हिंसाचार करतात. हिंसाचारालाच आंदोलन वा चळवळ असे नवे नामाधिकरण देण्यात आलेले आहे. त्याचाच एक प्रकार २०१७ च्या अखेरीस पुण्यात एल्गार परिषदेचे नाव घेऊन करण्यात आला होता. आताही नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची मांडणी संसदेत होत असताना भारतात फ़ारसा आवाज उमटलेला नव्हता. पण त्यासाठी अमेरिकेत थेट भारताच्या गृहमंत्री अमित शहांना वर्णभेदी ठरवून प्रतिबंधित करण्याची धमकी देण्यात आली. ती इथे पेटलेल्या हिंसाचारासाठी पहिली चिथावणी होती.

भारताच्या संसदेत १० डिसेंबर रोजी गृहमंत्री अमित शहांनी हे विधेयक मांडले व दिर्घ चर्चेनंतर ते संमत करण्यात आले. त्याच दिवशी अमेरिकेतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संबंधातील एका आयोगाने त्यावर सर्वप्रथम आक्षेप घेतला. त्यासाठी या विधेयकाला धार्मिक पक्षपात करणारा कायदा आणणारे म्हणून गृहमंत्री अमित शहांवर प्रतिबंध लागू करण्याचे आवाहन अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारला करण्यात आले. तेव्हा भारतात या विधेयकावर फ़ारशी चर्चा सुद्धा सुरू झालेली नव्हती. उलटसुलट मतप्रदर्शन मात्र सुरू झालेले होते. इतक्यात अमेरिकेतील आयोगाने भारताच्या गृहमंत्र्याला गुन्हेगारही ठरवून टाकलेले होते. अलिकडेच गुजरात दंगलीचा चौकशी अहवाल सरकारला सादर झाला आहे आणि त्यात नरेंद्र मोदींवर कुठलाही आरोप होऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा देण्यात आलेला आहे. पण सोळा वर्षापुर्वीच त्या दंगलीसाठी मुख्यमंत्र्याला धार्मिक अत्याचार करणारा म्हणून व्हिसा नाकारण्याचा अट्टाहास करणार्‍यात हेच बुद्धीजिवी लोक पुढे होते. ज्यांचा भरणा तिथल्या विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक म्हणून केलेला असतो. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली आहे. पण त्याची चर्चा इथल्या माध्यमात कुठे होणार नाही. तशी चर्चा केल्यास भारतात उसळलेल्या हिंसाचारामागे कुठली प्रेरणा व साधनसामग्री सामावलेली आहे, त्याचा बोभाटा होऊन जाईल याची भिती आहे ना? म्हणून सोनिया गांधी आता बोलत आहेत. पण सुरूवात त्यांनी केली नाही. इथल्या मुस्लिम वा धार्मिक संघटना किंवा विद्यापीठातही झालेली नाही. त्याची चिथावणी व प्रेरणा अमेरिकेतील प्रसिद्ध उदारमतवादी भडभुंज्यांकडून आलेली आहे. ज्यांच्या इशार्‍यावर इथल्या अनेक सेवाभावी संस्था चालत असतात. तिथून मिळणारे पैसे घेऊन त्यांच्या इशार्‍यावर पर्यावरणापासून कुठल्याही लहानसहान बाबतीत धुमाकुळ घालणे, इतकेच आता या सेवाभावी लोकांचे काम झालेले आहे. मोदींच्या कारकिर्दीत अशा लोकांना अमेरिकेतून मिळणारी रसद तोडली गेली, हे विसरता कामा नये.

ब्रुकिंग्स, हॉवर्ड वा तत्सम विद्यापीठे आणि संस्थांनी जगाची रचना कशी असावी आणि त्यात कशाला सत्य म्हणावे किंवा पुण्य ठरवावे, याचे अधिकार आपल्या हाती घेतलेले आहेत. ते राबवण्यासाठी त्यांनी सेवाभावी संस्था नावाची एक मायावी राक्षसी यंत्रणा जगभर विस्तारलेली आहे. त्यांना लागणारा खर्च व पैसे पुरवणारी फ़ौंडेशन्स इत्यादी उभी केलेली आहेत. त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या लोकांकरवी ते आपले अघोषित निर्णय जगावर लादत असतात. यापैकी कोणी कधी इराक सिरीयातून युरोपात पळवून लावलेल्या मुस्लिमांविषयी आस्था दाखवलेली नाही. किंवा त्यांना सामावून घेण्य़ासाठी अमेरिकेवर दबाव आणला नाही. त्यांच्या असल्या तत्वांना सौदी अरेबिया वा मुस्लिम देशात होणार्‍या धार्मिक छळणूकीने बाधा येत नसते. पण श्रीलंका, भारत वा म्यानमार अशा देशातील कुठल्याही बाबतीत नाक खुपसायला ते तत्पर दिसतील. याचे खरे कारण जिथे सेवाभावी संस्थांचा विस्तार नाही, तिथे त्यांचे प्रशासन नाही, इतकेच आहे. भारतात अशा सेवाभावी संस्थांना मोकळीक असल्यानेच ‘व्यापक कटा’ची कार्यवाही लोकशाहीचा मुखवटा पांघरून होऊ शकते. पुतीन, ट्रम्प त्यांना दाद देत नसल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. पण भारतात मोदी सरकार आल्यापासून त्यांची मोठी फ़ौज निकामी झालेली आहे. त्यातून मग इथले जिहादी, नक्षली व चर्चसहीत सेवाभावी यांनी चळवळी म्हणून नाचणार्‍या डाव्या उदारमतवादी टोळीला हाताशी धरले आहे. अशी या ताज्या हिंसाचाराची खरी पार्श्वभूमी आहे. तो हिंसाचार काही काळ चालणार आहे. त्यातून भारतात अधिकाधिक धार्मिक धृविकरणच होणार आहे. सध्या माजलेल्या हिंसाचारी घटनांच्या पुढला घटनाक्रम गोध्रानंतरचा असेल. त्या घटनेनंतर जे काहूर माजले, त्यातून भारताचा राजकीय चेहराच बदलून गेला हे विसरून चालणार नाही. गुजरात दंगलीचे अवडंबर माजवणार्‍यांनी हिंदूत्वाचा खोळंबलेला प्रवाह मोकळा करायला हातभार लावला होता. आता त्याची व्याप्ती किती व कुठवर असेल?

Friday, December 20, 2019

चेहरा आणि मुखवटा

pawar khadse के लिए इमेज परिणाम

विधानसभेच्या निकालात भाजपाच्या जागा घटल्या आणि शिवसेनेने पाठ फ़िरवल्याने सत्ता गमावली, त्यानंतर भाजपातील अनेक असंतुष्टांना कंठ फ़ुटला आहे. अर्थात हा भाजपालाच जडलेला आजार आहे असेही बिलकुल नाही. सगळ्याच राजकीय पक्षांना अशी बाधा अधूनमधून होत असते. त्यामुळे भाजपातील काहीजणांनी वेगळा मार्ग चोखाळण्याची भाषा केली असेल, तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. पण त्या वेगळ्या मार्गाचा भुलभुलैय्या कुठे घेऊन जातो, ते समजून घेतले पाहिजे. अर्थात आता पक्षाच्या राजकीय अपयशाने शूरवीर झालेल्यांना त्याची गरज वाटणार नाही. पण राजकारण शिकू इच्छिणार्‍यांसाठी असे धडे मोलाचे असतात. कारण राजकारण मुळात चेहर्‍यांवर मुखवटे लावून खेळले जात असते आणि व्यवहार आला, मग मुखवटे उतरून चेहरे समोर आणले जात असतात. तसे नसते तर महिनाभर आधी पवार विरोधी पक्षात बसायची भाषा बोलले नसते आणि व्यवहारात सत्ता बळकावण्याची खेळी खेळत राहिले नसते. आताही त्यांनी आपल्या मुखवट्याला भुललेल्या दोन नेत्यांना सुचक इशारा दिलेला आहे. त्यात एक आहेत अनुभवी राजकारणी एकनाथराव खडसे आणि दुसरे आहेत, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे. गेल्या काही दिवसापासून खडसे वेगवेगळ्या मार्गाने आपण वेगळा विचार करीत आहोत असे सुचित करून भाजपाच्या नेतॄत्वाला हुलकावण्या देत आहेत. कधी म्हणतात आपण अन्यायाच्या विरोधात लढत आहोत, कधी ओबीसी म्हणून अन्याय झाल्याची भाषा ऐकू येते आणि अशा पदार्थाला झणझणीत बनवायचे असेल, तर पवार नावाची फ़ोडणी आवश्यकच असते. त्यामुळेच असे अनेक नेते सातत्याने पवारांना भेटतात. हा आता पायंडा झालेला आहे. पण फ़ोडणीत पडतो कोण आणि फ़ोडणीचा आस्वाद कोण घेतो, हे ओळखणाराच राजकारणात टिकत असतो. हे पवारांच्या कढईत पडल्यावर नाथाभाऊंना समजले असेल काय?

काही दिवसांपुर्वी नाथाभाऊ आपल्यावरच्या अन्यायाची दाद मागायला दिल्लीला पोहोचले होते. पण पक्षश्रेष्ठी तेव्हा नागरिकता सुधारणा विधेयक संसदेत संमत करून घेण्याच्या गडबडीत होते. त्यामुळे नाराज नाथाभाऊंनी आपले पक्षश्रेष्ठी सोडून राष्ट्रवादीचे श्रेष्ठी शरद पवार यांची भेट घेतली होती. दिल्लीहून माघारी आल्यावर त्यांनी पंकजाच्या गोपिनाथगड मोहिमेत तलवार उपसली होती आणि तरीही काहीच झाले नाही. म्हणून विधानसभेच्या नागपूर अधिवेशनात हजेरी लावून तिथेही पुन्हा पवारांचीच भेट घेतली. या सर्व काळात खडसे भाजपा सोडून पक्षांतराचा मार्ग पत्करणार, अशा बातम्यांचे काहूर माजलेले होते. मात्र तसे काही होण्याची शक्यताच नाथाभाऊंना वाटत नसल्याने त्यांनीच पक्षातच रहाणार असल्याचा पुर्णविराम देऊन पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण एकदा कढईत वा फ़ोडणीत पडल्यावर काही चटके बसणारच. म्हणून तर पवारांनी त्यांना तडका दिला आहे. भले आज नाथाभाऊ पक्षांतराचा विषय नव्हता असे म्हणत असतील. पण औरंगाबादला आलेल्या पवारांनी नाथाभाऊंचे मनसुबे उध्वस्त केल्याची खबर जाहिरपणे देऊन टाकलेली आहे. खडसे व आपली भेट झाली आणि त्यात काय झाले, त्याचा तपशील स्पष्टपणे पवारांनी सांगितलेला नाही. पण खडसेंना चुरचुरीत चटके बसतील, असे विधान करताना पवार म्हणतात, ‘खडसे हे मला भेटले होते. माझी त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. मात्र, त्यांचं समाधान करण्याइतपत साधनसामुग्री माझ्याकडं नाही.' याचा अर्थ काय होतो? तर पक्ष सोडून काही भूकंप घडवण्याच्या प्रयत्नात नाथाभाऊ होते आणि पवारांची त्यांच्याशी चर्चा झाली. पण त्यासाठी आवश्यक असलेली साधनसामग्री आपल्यापाशी नाही, असेच पवार सांगत आहेत. त्याचा साधासरळ अर्थ इतकाच, की खडसे आपल्याशी सौदेबाजी करीत होते. पण पक्षांतरासाठी त्यांनी मागितलेली किंमत आपण देण्याच्या स्थितीत नाही.

थोडक्यात खडसे काही मोठे पद घेऊन राष्ट्रवादीमध्ये दाखल व्हायला आलेले होते. पण देण्यासारखे कुठलेही मोठे पद आपल्यापाशी आता नाही, असेच पवारांनी सुचित केलेले आहे. अन्यथा साधनसामग्री म्हणजे सुरूंगाच्या काड्या किंवा स्फ़ोटकाची दारू वगैरे नसते ना? राजकारणात एका पक्षाला दगा देऊन दुसर्‍या पक्षात येणार्‍यांना कुठले तरी मोठे पद दिले जात असते. त्यातून नाराजांना आपला हेतू साध्य करता येतो आणि पक्षाच्या नेतृत्वावर सूडही उगवता येत असतो. स्वागत करणार्‍या पक्षाला गनिमी कावा केल्याची बाजी मारता येते. मात्र त्यासाठी जी किंमत नाथाभाऊ मागत होते, ती परवडणारी नाही वा आता हातात नाही; असे पवारांनी उघड सांगून भाजपातच नाथाभाऊंची गोची करून टाकली आहे. दिर्घकाळ महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्वाच्या पदावर काम करूनही खडसे यांना पवारांचा मुखवटा आणि चेहरा ओळखता आलेला नसेल, तर त्यांची कींव केली पाहिजे. खडसेंपेक्षाही उद्धव ठाकरे सावध निघाले म्हणायचे. निदान आपला चेहरा शाबुत राखुन त्यांनी पवारांनी ‘साधनसामग्री’ सुपूर्द करण्यापर्यंत कळ काढली होती. अर्थात ती सामग्री कुठे आणि कोणता भूकंप करणार आहे, त्याची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. त्या सुरूंगाची वात कुठवर पोहोचली आहे, त्याचा अंदाज उद्धवरावांनाही अजून यायचा आहे. तसे नसते तर त्याच औरंगाबादच्या संवादात पवारांनी बाळासाहेबांचे नाव घेऊन नव्या मुख्यमंत्र्यांना चाबकाचे फ़टके कशाला मारले असते? जिथे खडसेंचा डाव पवारांनी उघडा पाडला, तिथेच स्मारकासाठी झाडे तोडणार्‍या शिवसैनिकांना फ़टके मारताना बाळासाहेबांनी काय केले असते, त्याची पवार ग्वाही देत होते. आरेची झाडे वाचवायला पुढाकार घेणार्‍या शिवसेनेने आपल्या स्मारकासाठी झाडे तोडली, म्हणून बाळासाहेबांनीच फ़टके मारले असते, असे फ़टकारे पवार मारतात, तेव्हा त्यांचा चेहरा समोर येतो ना?

नाहीतरी उद्धवराव आजकाल पवारांचे आदेश मानत असतात. मग पक्षप्रमुखाचा आदर्श म्हणून शिवसैनिकांनीही पवारांचे फ़टके निमूट सहन करण्याला कुठे पर्याय उरतो? कधीकाळी शिवसेनाप्रमुख आपल्या पाठीराख्यांना आदेश द्यायचे आणि त्याची भिती शासनालाही असायची. आता पवार शिवसेना पक्षप्रमुखांना आदेश देतात आणि फ़टकेही मारतात. पण कोणाची बोलायची हिंमत उरली आहे काय? भाजपाच्या काही लोकांनी औरंगाबादच्या स्मारकासाठी झाडे तोडल्याचा मुद्दा आणला, म्हणून शिवसैनिक त्यांच्यावर तुटून पडलेले होते. पण पवारांनी तोच मुद्दा घेऊन शिवसेनेला चाबकाचे फ़टके मारल्यावरही शिवसेना कशी चिडीचुप आहे ना? कारण पवारांवर चकार शब्द उच्चारला तर मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागेल. ते मिळवण्यासाठी पवारांचे आदेश शिरसावंद्य मानण्याला पर्याय कुठे आहे? याला नव्या युगातला सन्मान स्वाभिमान म्हणतात. बिचार्‍या खडसेंच्या पदरात काहीच पडलेले नसता त्यांना चटके बसलेले असतील, तर मुख्यमंत्री होण्यात शिवसेनेने फ़टके सहन करायला कुठे पर्याय असतो? याला राजकारण म्हणतात. ते खेळताना पवार कधी मुखवटा लावून समोर येतात आणि कधी अकस्मात मुखवटा काढून चेहरा दाखवित व्यवहार सुरू करतात, त्याचा थांगपत्ता लागत नाही. त्यासाठीच तर पवार साहेब मुरब्बी धुर्त असे गोडवे माध्यमात पत्रकारांकडून गायले जातात ना? उद्धवना मुख्यमंत्री होण्यासाठी आदेश देण्यापासून शिवसैनिकांना फ़टके देण्यापर्यंत शिवसेना पवारांच्या आहारी कधी गेली, ते शिवसैनिकांनाही अजून समजलेले नाही. पण हे चालायचेच. पित्याने दिलेला शब्द पाळण्यासाठी प्रभू रामचंद्राने वनवास सोसला होता. तर आधुनिक रामभक्तांनी पित्याला दिलेला शब्द पाळण्यासाठी कितीही टोकाची अगतिकता केली, तर त्याला चुकीचे कसे म्हणता येईल? कदाचित शिवसेनेला पुर्णपणे राष्ट्रवादीत सामावून घेण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘साधनसामग्री’ हातात येण्याची प्रतिक्षा पवार करीत असावेत. तोपर्यंत नुसते फ़टके व फ़टकारे यावर काम चालवणे त्यांनाही भाग आहे.

Thursday, December 19, 2019

पक्ष विस्तारतो कसा?

Image result for hegde devegauda

कर्नाटकातील पोटनिवडणुकांच्या निकालांना एकूण राजकीय चर्चेत फ़ारसे महत्व मिळालेले नाही. पण भारतीय राजकारणात त्याच निकालांनी नवे पर्व सुरू होऊ घातले आहे. त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे अजून झारखंडातल्या विधानसभा निवडणूकांचे मतदान पुर्ण झालेले नाही. तिथल्या तीन फ़ेर्‍या बाकी असताना हे निकाल आलेले आहेत आणि किमान पन्नासहून अधिक जागांच्या मतदानाला कर्नाटकातले निकाल प्रभावित करू शकणार आहेत. जेव्हा अशा निवडणूका होत असतात, तेव्हा एकदोन टक्का मतेही शेवटच्या कुठल्या कारणाने इकडली तिकडे झाल्यास एकूण निकालावर मोठा परिणाम होत असतो. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील सत्तापालटातील धरसोडीने अस्थिरता हा मुद्दा कर्नाटकातील मतदाराला प्रभावित करून गेला. कारण निवडणूक काळात वा नंतरच्या अतिवृष्टीमध्ये दोन्ही राज्यातला शेतकरी हवालदिल झालेला आहे आणि सारखाच त्रस्त आहे. महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेतील घोळामुळे त्या पुरग्रस्तांकडे साफ़ दुर्लक्ष झाले आहे. सहाजिकच राजकीय अस्थिरता आपल्या आयुष्यात कुठलाही दिलासा देऊ शकत नाही, हे लक्षात आल्यानेच कानडी मतदाराने स्थीर सरकार हवे म्हणून भाजपाला कौल दिला. आता तिथल्या मतदानाचे निकाल झारखंडातील मतदाराला तशाच काही कारणास्तव प्रभावित करू शकतात. कारण त्या राज्यात अनेक गटात राजकारण विभागले गेलेले आहे आणि भाजपाच स्थीर सरकार देऊ शकेल, अशी भावना मतदाराला आकर्षित करू शकते. खरे तर त्याचा सर्वात मोठा फ़टका कॉग्रेसला देशभर बसणार आहे. पण हे त्या पक्षाला लक्षात यायला खुप उशिर झाला आहे. कर्नाटकातील कुमारस्वामी सरकारने लोकसभेचा कौल ओळखला असता, तर तिथे वेगळेच चित्र आज बघायला मिळाले असते. सिद्धरामय्या वा अन्य नेत्यांना पराभव मान्य करून राजिनामे देण्याची नामुष्की आलीच नसती.

राजकारण किंवा लढाई हिंमतबाजांना साथ देत असते. कर्नाटक त्याला अपवाद नाही. कर्नाटकात दिड वर्षापुर्वी कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती. पण कुठल्याही कोलांट्या उड्या मारून सत्तेला चिकटून रहाण्याचा उद्योग करण्यात आला, तोच त्यांच्यावर उलटला आहे. विधानसभेचे निकाल लागले, तेव्हा सत्तेतील कॉग्रेसला लोकांनी नाकारले होते. तोच पराभव सिद्धरामय्या व राहुल गांधी यांनी नम्रपणे स्विकारला असता, तर सरकार स्थापनेची सगळी कसरत येदीयुरप्पा व कुमारस्वामी देवेगौडा यांना करावी लागली असती. त्यांच्या अस्थीरतेला कंटाळलेला मतदार, म्हणूनच पुन्हा कॉग्रेसकडे येऊ शकला असता. कारण त्या विधानसभेनंतर वर्षभरातच लोकसभेची निवडणूक आली होती. तिथे खरा कौल दिसलाच असता. पण राहुलनी तिसर्‍या क्रमांकाच्या जनता दलाला पाठींबा देऊन सर्वात मोठ्या भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याचा अतिरेकी डाव खेळला. त्याची मोठी किंमत आज त्याच दोन्ही पक्षांना मोजावी लागलेली आहे. पस्तिस वर्षापुर्वी अशीच काहीशी समान परिस्थिती कर्नाटकातच आलेली होती. १९८३ सालातील विधानसभा निवडणूका रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाने जिंकल्या होत्या आणि तेव्हा कर्नाटकात भाजपा नामधारी म्हणावा, असाही पक्ष नव्हता. कॉग्रेस आणि जनता पक्ष अशीच द्विपक्षीय विभागणी होती. परंतु जनता पक्षाला काठावरचे बहूमत मिळालेले होते. हेगडे कसेबसे सरकार चालवित होते. त्यानंतर इंदिरा हत्या झाली व लोकसभेच्या निवडणूका लागल्या. त्यामध्ये जनता पक्षाचा दारूण पराभव झाला आणि बहुतांश जागांवर कॉग्रेस प्रचंड बहूमताने लोकसभेत निवडून आली. त्यातला जनतेचा कौल ओळखून मुख्यमंत्री हेगडे धैर्याने त्याला सामोरे गेले. त्यांनी तशा परिस्थितीत विधानसभा बरखास्त करून मतदाराला सामोरे जाण्याचा जुगार खेळलेला होता. मतदाराने काय केले असेल?

लोकसभेनंतर अवघ्या काही महिन्यात मध्यावधी घेऊन हेगडे यांनी जनतेला सामोरे जाताना मुळातच मतदाराचा विश्वास संपादन केला होता. लोकसभेत आपल्या पक्षाचा दारूण पराभव म्हणजेच आपल्यावर मुख्यमंत्री म्हणून दाखवलेला अविश्वास असल्याचे मत व्यक्त करून, हेगडे यांनी विधानसभा बरखास्त केलेली होती. तिथल्या जनतेला केंद्रात जनता पक्ष नको असला तरी राज्यात हेगडेच मुख्यमंत्री हवे होते आणि त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेण्याचा तो जुगार होता. हेगडे त्यात कमालीचे यशस्वी झाले. कारण त्यांना विसर्जित विधानसभेपेक्षाही अधिक जागा मिळाल्या होत्या. राज्यातील व देशातील एक महत्वाचा नेता म्हणून त्यांचा उदय झाला. मतदाराचा विश्वास संपादन करताना मुळात नेत्याचा जनतेवर विश्वास असला पाहिजे. हेगडे यांनी ती हिंमत दाखवली आणि मतदारानेही त्यांना बहूमत देऊन त्यांची पाठ थोपटली. आज कुमारस्वामी ज्या जनता दलाचे म्होरके म्हणून समोर आलेले आहेत, त्यांचा वारसाही त्याच हेगडेंच्या जनता पक्षाचा आहे. कारण कुमारस्वामींचे पिताश्री देवेगौडा त्याच हेगडेंच्या मंत्रीमंडळात ज्येष्ठ मंत्री होते. त्यांच्याच तालमीत राजकीय धडे शिकलेले आहेत. पण त्यांनाच आजकाल आपल्या गुरूने गिरवून घेतलेले धडे आठवत नाहीत. अन्यथा कॉग्रेस जनता दलाच्या आघाडीची अशी दुर्दशा तिथे झाली नसती. या दोन पक्षांनी विधानसभेत एकमेकांच्या विरोधात लढून निकालानंतर सत्ता बळकावण्यासाठी आघाडी केली. तसली लबाडी माध्यमातील शहाण्यांना आवडणारी असली, म्हणून मतदाराला रुचणारी बिलकुल नसते. म्हणूनच त्याचे दुष्परिणाम लोकसभेच्या मतदानात बघायला मिळाले. त्या दोन पक्षांना एकत्रित लढवलेल्या लोकसभेतही दारूण पराभव पत्करावा लागला होता. त्या मतदानाच्या आकड्यांकडे बघूनच त्यांच्या सत्ताधारी गोटाच्या आमदारात चलबिचल सुरू झाली आणि एकामागून एक आमदार सत्ताधारी गोट सोडून भाजपात दाखल होऊ लागले. ते थांबवता आले असते काय?

योगायोग बघा, १९८४ सालात इंदिरा हत्येनंतर लोकसभेत जनता पक्षाचा पराभव झाला, तेव्हा तीन वर्षाची मुदत शिल्लक असतानाही हेगडे यांनी विधानसभा बरखास्त केली. आताही लोकसभेच्या मतदानात पराभव झाल्यावर आमदार फ़ुटू लागले, तर कुमारस्वामी हातून निसटणारी सत्ता टिकवण्यासाठी वाटेल त्या माकडचेष्टा करीत राहिलेले होते. त्याची किंमत पोटनिवडणूकीत त्यांनी मोजली आहे. हेगडे यांनी सत्तेला लाथ मारून जनमताचा कौल घेतला आणि जनतेने त्यांनाच कौल दिला होता. त्या दिलदार मतदाराला कुमारस्वामींनी लाथ मारली असेल, तर कौल कोणाला मिळणार? पहिली गोष्ट म्हणजे विधानसभा निकालानंतर लबाडी करून सत्ता बळकावण्यात आलेली होती आणि लोकसभेत मतदाराने झिडकारलेले असतानाही सत्तेला लोंबकळत रहाण्याची पराकाष्टा करण्यात आली. त्याचा एकत्रित राग दोन्ही पक्षांच्या वाट्याला आलेला आहे. ह्या दोन वर्षात कर्नाटकातील मतदाराचा प्रतिसाद समजून घेतला पाहिजे. विधानसभेला भाजपाला बहूमताला वंचित ठेवणार्‍या मतदाराने एकत्रित लढूनही कॉग्रेस जनता दलाला लोकसभा मतदानात जमिनदोस्त केले. मतविभागणी टाळूनही मतदार ज्या आघाडीला कौल देत नाही, त्या जनमताला शरण जाण्यात शहाणपणा होता. त्याकडे पाठ फ़िरवण्याची किंमत दोन्ही पक्षांना मोजावी लागलेली आहे. पण त्यापेक्षा मोठी किंमत पुढल्या राजकारणात कॉग्रेसला अन्य राज्यात मोजावी लागणार आहे. ज्या राज्यात कॉग्रेसपाशी काठावरचे बहूमत आहे आणि आठदहा आमदारांच्या दगाबाजीने सरकारे कोसळू शकतात, तिथे याचे पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता आहे. यातली पहिली बाब म्हणजे कर्नाटक निकालांचा काहीसा प्रभाव झारखंडामध्ये भाजपाला हात देऊन जाऊ शकणार आहे. आणि तितकी मजल मारली, तर भाजपा महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील सत्ता उलथून पाडण्याचे डावपेच खेळल्याशिवाय रहाणार नाही.

यापैकी महाराष्ट्रातले सरकार आधीच तीन पक्षांचे असल्याने डळमळीत आहे आणि ते कोसळल्यास मध्यावधी जरी झाली तरी भाजपाला चालणार आहे. कारण सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या तीन पक्षांना एकत्रितपणे निवडणूकाही लढवणे शक्य नाही. कारण त्यांना २८८ जागांचे वाटप समाधानकारक रितीने करून लढता येणार नाही. महिनाभर घोळ घालूनही साधे खातेवाटप होऊ शकलेले नाही आणि पुर्ण मंत्रिमंडळ बनवण्याची गोष्ट खुप दुरचा पल्ला आहे. सहाजिकच त्यातले काही आमदार फ़ोडण्यापेक्षा ते अस्थीर सरकार अधिकाधिक बदनाम करून नाकर्ते ठरण्यात भाजपाचे खरे डावपेच असतील. शिवाय यापुढल्या मतदानात आता भाजपाला धृवीकरणाचा फ़ायदा मिळून जाईल. खरे सांगायचे तर १९९० नंतरच्या काळात गुजरात व कर्नाटकात भाजपा असाच विस्तारत गेलेला आहे. पुर्वापार विरोधी पक्षांच्या कॉग्रेस सोबत केलेल्या चुंबाचुंबीने बिगरकॉग्रेसी मतदार भाजपाचा निष्ठावान पाठीराखा होऊन जाण्याने त्याचा तिथे विस्तार होत गेला. तोच अखेरीस सामर्थ्यशाली पक्ष होऊन बसला. हेगडे मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकात भाजपाचे फ़क्त १८आमदार होते. पण पुढल्या पंधरा वर्षात भाजपा कर्नाटकात दखल घेण्यासारखा पक्ष झाला आणि एकविसाव्या शतकाच्या आरंभी त्याने सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारलेली होती. गुजरातमध्ये ती प्रक्रीया खुप लौकर पार पडली. कारण तिथले जनता दलनेते लौकर कॉग्रेसवासी झाले. तर कर्नाटकात अजून जनता दल आपले अस्तित्व टिकवून शिल्लक उरलेला आहे. त्याचे उरलेसुरले अस्तित्व किंवा शक्ती या दोन वर्षात भाजपाने खेचून घेतली आहे. म्हणून लोकसभेत त्याचा सुपडा साफ़ झाला आणि नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्याला असलेली मतेही टिकवता आलेली नाहीत. गौडांच्या अभेद्य बालेकिल्ल्यातील भाजपाचे यश म्हणून लक्षणिय आहे. कर्नाटक गुजरातच्या दिशेने जात असल्याची ती चाहुल आहे.

महाराष्ट्राची कहाणी थोडी वेगळी आहे. ज्या कालखंडामध्ये देशाच्या विविध राज्यात भाजपाने पद्धतशीर डावपेच खेळून पारंपारिक विरोधी पक्षांची जागा व्यापायला आरंभ केला; तेव्हा महाराष्ट्रात त्याला शिवसेना हा भागिदार सोबत घ्यावा लागला. कारण त्याच्या विस्तारामध्ये त्याचा उपयोग होता, तसाच लाभही होता. मग त्या दोघांना हिंदू पक्ष म्हणून हिणवणारे जुने बिगरकॉग्रेस पक्ष कॉग्रेसशी चुंबाचुंबी करीत आपली जागा मोकळी करीत गेले आणि तीच जागा सेना भाजपा यांना युती म्हणून मिळत गेली. गुजरात किंवा कर्नाटकप्रमाणे इथे भाजपाला एकट्याला ती जागा व्यापता आलेली नव्हती. म्हणून २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने युती मोडून पहिला प्रयोग केला. तो पुरेसा यशस्वी ठरला नाही. म्हणून पुन्हा २०१९ मध्ये महायुतीच्या रुपाने सेनेला सोबत घ्यावे लागले होते. त्यात यश मिळवल्यानंतर आता सेनेनेच मुख्यमंत्रीपदाच्या मोहात सापडून कॉग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. ते भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवणे असले, तरी सेनेने आपली बिगरकॉग्रेसी ही छाप गमावण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. त्यातून सेनेकडे असलेली उर्वरीत बिगरकॉग्रेसची मतपेढी हिरावून घेणे ही म्हणूनच भाजपासाठी खरी खेळी आहे. २०१४मध्ये फ़सलेला प्रयोग यावेळी भाजपासाठी शिवसेना स्वत:च खेळली आहे. तोच आत्मघाती प्रयोग १९९१ साली गुजरात राज्यात चिमणभाई पटेल खेळले व गुजरात एकहाती काबीज करायला भाजपाला रान मोकळे झाले. २००० नंतर जनता दल सेक्युलर पक्षाने तेच कर्नाटकात केले आणि हळुहळू तीच जागा भाजपाने व्यापलेली आहे. त्याचीच प्रचिती ताज्या पोटनिवडणूकात आलेली आहे. त्याचा मोठा फ़टका जनता दलाला बसला आहे आणि कॉग्रेस आपले अस्तित्व टिकवून राहिली आहे. जे तिथे जनता दलाचे झाले, तेच आता इथे शिवसेनेचे होणार आहे. हे शब्द शिवसैनिकांना आवडणारे नाहीत. पण इतिहासच त्याची साक्ष देईल.

म्हणूनच महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडीचे सरकार कितपत यशस्वी होईल, याची शंका असताना अन्य पक्षातले आमदार भाजपा फ़ोडणार, अशी एक शक्यता अनेकांना वाटते आहे. किंबहूना तशा वावड्याही उडवल्या जात आहेत. पण ३०-३५ आमदार फ़ोडून त्यांना पक्षांतराच्या कचाट्यातून वाचवणे अग्निदिव्यच आहे. त्याखेरीज त्यांना नव्याने आपापल्या मतदारसंघात निवडून आणायची कसरत करावी लागेल. ही बाब तितकीच जिकीरीची आहे. त्यापेक्षा राज्यात मध्यावधी विधानसभा निवडणूकांची परिस्थिती निर्माण करणे, अधिक लाभदायक असेल. कारण त्यात तिन्ही पक्षांना एकत्र तरी लढावे लागेल आणि एकमेकांच्या तंगड्या ओढताना पराभूत व्हावे लागेल. किंवा ते एकमेकांच्या विरोधात लढायला गेल्यास आणखी बदनाम होऊ शकतील. उलट भाजपाला जागावाटप वा तत्सम कटकटी उरणार नाहीत आणि एकहाती स्थीर सरकार देऊ या आश्वासनाच्या बळावर बहूमताचा पल्ला ओलांडणे अधिक सोपे आहे. अर्थात त्यासाठी अनेक पक्षातले वैफ़ल्यग्रस्त आमदारही भाजपात दाखल होतील. त्यांना एकेकटे समावून घेणे सोपे आहे. म्हणूनच फ़ोडाफ़ोडी करून सरकारची कसरत करण्याच्या फ़ंदात भाजपा पडेल, असे अजिबात वाटत नाही. वर्षभर हे सरकार चालू देणे व कारभारातून त्याची तारांबळ करून लोकमत आपल्या बाजूने वळवण्याला भाजपा प्राधान्य देईल. जितके शक्य होईल तितके या तिन्ही पक्षातले टोकाचे मतभेद समोर आणणे व त्यांच्या नाकर्तेपणावर स्वार होण्याचे डावपेच भाजपा खेळणार आहे. त्यासाठी मग पदोपदी हेच सरकार पाडण्याच्या हुलकावण्या दिल्या जातील. पण प्रत्यक्षात सरकार पाडले वा आमदार पळवले, वगैरे होण्याची शक्यता नाही. कारण भाजपाला बिगरकॉग्रेसी जागा व्यापायची आहे आणि त्यातून महाराष्ट्रातही सर्वात मोठा व बहूमताचा पक्ष म्हणून आकाराला यायचे आहे. हे समजून घेतले, तर भाजपाशी लढता येईल. पण जे झटपट सत्तेच्या मागे लागले आहेत, त्यांना दिर्घकालीन राजकारणाशी कुठले कर्तव्य असते?

Tuesday, December 17, 2019

बेशरमपणाचा कळस

Image result for javed akhtar tweet CAA

आजकाल प्रतिष्ठीत म्हणजे धडधडीत खोटे बोलणारा, अशी एकूण व्याख्या होऊ लागलेली आहे. माध्यमातून त्यांच्या अशा खोटेपणाला त्रिकालाबाधित सत्य म्हणून पेश केले जात असल्याने, त्या खोटेपणाचे पेव फ़ुटलेले आहे. त्यातला ताजा किस्सा म्हणजे नामवंत कवि पटकथाकार विचारवंत जावेद अख्तर, यांचे ज्ञानामृत होय. नवे नागरिकता सुधारणा विधेयक संमत झाल्यावर जो भडका उडालेला आहे, त्यात तेल ओतण्यासाठी अनेक पुरोगामी हिरीरीने पुढे आले. त्यापैकीच एक अशा अख्तर यांनी पोलिसांवर हल्ला करीत दंगलीत हस्तक्षेप करणार्‍या पोलिसांच्या कारवाईलाच आव्हान दिलेले आहे. देशाच्या कायद्यानुसार पुर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय पोलिस कुठल्याही विद्यापीठाच्या आवारात शिरू शकत नाहीत. असे असतानाही जमिया मिलीया इस्मामिया विद्यापीठात पोलिसांनी घुसून केलेली कारवाई गुन्हा असल्याचा नवा सिद्धांत, अख्तर यांनी मांडला. अर्थात जावेदभाई पुरोगामी विचारंवत असल्याने त्यांचे शब्द काळ्या दगडावरची रेघ मानून माध्यमांनी त्यांना डोक्यावर घेतल्यास नवल नाही. म्हणूनच त्यांच्या साध्या अडाणी ट्वीटला देशव्यापी प्रसिद्धी दिली. त्यामुळे कायद्याचे जाणकार व अंमलदार अधिकार्‍यांच्याही ज्ञानात मोठी भर पडली. परिणामी अख्तर यांच्या अकलेची लक्तरे चव्हाट्यावर आलेली आहेत. ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी संदीप मित्तल यांनी तात्काळ ट्वीट करूनच अख्तर यांनी देशातल्या तमाम पोलिसांना कायद्याचे अधिक ज्ञानामृत पाजावे, अशी विनंती केली आणि जावेदभाईंची बोबडी वळली. देशाचा कायदा अंमलदारांपेक्षाही जावेद अख्तरना कळत असेल, तर त्यांनी त्याचा खुलासा करायला हवा होता. पण तो करण्यापुर्वीच त्यांची बोबडी वळली असावी. कारण कुठलाही खुलासा करायला अख्तर पुढे आलेले नाहीत.

विद्यापीठात विद्यार्थी असोत वा कोणीही दंगल करीत असतील वा हिंसक काही चाललेले असेल, तर तिथेपर्यंत जाण्यासाठी व बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांनी पुर्वपरवानगी घेतली पाहिजे, अशी तरतुद अख्तर यांना कुठल्या कायद्यामध्ये सापडली, अशी विचारणा त्या मित्तल यांनी केली आहे. कारण पोलिस कायदा कोळून प्याल्यावरच अशा अधिकार्‍यांना आयपीएस होता येत असते. त्यांनाही कदाचित इतका अभ्यास केल्याचा पश्चात्ताप झाला असेल. ही अभ्यासाची हमाली करण्यापेक्षा पाचपन्नास कविता गाणी लिहीली असती आणि दहाबारा चित्रपटांच्या पाटकथा संवाद लिहीले असते, तर अधिक कायद्याचे ज्ञान संपादन झाले असते, असेही त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच त्यांनी तात्काळ खुलासा मागितला. तो द्यायला मुळात सत्याचे भान अख्तरना असायला हवे ना? ते पडले पुरोगामी आणि पुरोगामी असल्यावर सगळे काही अख्तर यांच्या फ़िल्मी डायलॉगसारखे असते. कुठल्या तरी एका चित्रपटात अमिताभच्या तोंडी डायलॉग आहे. ‘हम खडे होते है, वहीसे लाईन शुरू हो जाती है.’ बहुधा जावेदभाईंनीच लिहीलेला हा टपोरी डायलॉग असावा आणि म्हणूनच त्याच थाटात ते विचारवंत म्हणून ज्ञानामृताचा रतीब घालू लागले असावेत. मात्र पोलिस अधिकार्‍यांची कथा वेगळी असते. त्यांच्या आयूष्यातले आणि कार्यप्रणालीतले डायलॉग वास्तविक असावे लागतात. लोकांच्या टाळ्या मिळवणारे डायलॉग फ़ेकून त्यांना कामे करता येत नाहीत. आपण केलेली कारवाई किंवा उच्चारलेले शब्द न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीला उतरतील, याची काळजीही घ्यावी लागत असते. म्हणूनच थापेबाजी पोलिसांना परवडणारी नसते. जावेदभाईंची कथा वेगळी ना? त्यांना वास्तवाशी कुठले कर्तव्य असते? आपला मुद्दा ठोकून मोकळे व्हायचे इतकेच.

अर्थात दोष जावेदभाईंचा नाही, त्यांच्या पुरोगामी असण्यातला दोष आहे. एकदा पुरोगामी झाल्यावर सगळ्या गोष्टी एकदम सोप्या होऊन जातात. मनाला येईल ते बोलावे, कसलीही मनमानी करावी आणि त्याला कायद्या घटनेचा आधार असल्याचे बिनधास्त ठोकून द्यावे, हा पुरोगामी शिरस्ता झालेला आहे. आजवर बुद्धीजिवी प्रांतामध्ये त्या थापेबाजीला कोणी आव्हान देऊ शकत नव्हते. नुसते अशा थापेबाजीला प्रश्न विचारले वा शंका काढली, तरी लगेच तुमच्यावर प्रतिगामीत्वाचा शिक्का मारला जायचा. त्यामुळे शंका विचारायचीही सोय नव्हती. म्हणून न्यायालयातही बेछूट खोटेपणाची चैन चालली होती. गेल्या चारपाच वर्षात असल्या पुरोगामी सत्याची व ज्ञानाची झाडाझडती सुरू झाली आणि जावेदभाई इत्यादी पुरोगामी लोकांना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. त्यांना बोलले त्या शब्दाचे अनेकजण पुरावे मागू लागलेत. तसाच हा प्रकार आहे. नेहरू विद्यापीठात मुले शिकण्यासाठी जात नाहीत, तर धुमाकुळ घालण्यासाठी जातात आणि त्यावर कोणी आक्षेप घेतला, तरी देशातली लोकशाही धोक्यात आल्याचा कांगावा सुरू होत असतो. त्यासाठी मग अशी पाखंडे उभी केली जातात. विद्यापीठात पोलिस आलेच कसे? कोणी परवानगी दिली? हे इतके सोपे सरळ असते, तर जगातल्या कुठल्याही घरात वा गावातही जायला पोलिसांना आधी परवानगी घ्यावी लागली असती. जिथे कुठे गुन्हा हिंसा घडत असेल, तिथे तात्काळ हस्तक्षेप करणारी सज्ज व्यवस्था म्हणूनच पोलिस दल उभारण्यात आलेले आहे. त्याला कायदे मंडळे सोडली तर कुठेही विनापरवाना हस्तक्षेप करायची मुभा आपोआपच मिळालेली आहे. किंबहूना त्यासाठीच तर या दलाची निर्मिती झालेली आहे. पण आपले लाडके गुंडपुंड पोसण्यासाठी पुर्वपरवानगीचे पाखंड सुरू करण्यात आले आणि त्याच सापळ्यात आता जावेदभाई फ़सलेले आहेत.

एखाद्या मुलीवर सामुहिक बलात्कार होत असेल वा सार्वजनिक मालमत्तेची नासधुस होत असेल, तर डोळ्यासमोर घडणारी घटना पोलिसांनी बघत बसायची असते काय? कुलगुरू कधी परवानगी देतात त्याची प्रतिक्षा पोलिसांनी करावी काय? आताही ज्या घटनेचा संदर्भ अख्तर देतात, त्यात पकडलेले दहा आरोपी तिथले विद्यार्थीही नाहीत. त्यांचा विद्यापीठाशी संबंधही नाही. मग ते तिथल्या हिंसाचारात कशाला गुंतले होते? त्यांना विद्यापीठाच्या आवारात येण्यासाठी कुलगुरूंनी आमंत्रण दिले होते काय? त्यांनी तिथे हिंसा करण्यासाठी कुलगुरूंची पुर्वसंमती घेतलेली होती काय? नसेल तर असे गुंडपुंड तिथे कसे होते? कुणाच्या आशीर्वादाने तिथे वावरत होते, असा सामान्य प्रश्न एक जागरुक सुबुद्ध नागरिक म्हणून जावेदभाईंनी विचारायला हवा होता. आपल्या आवारात हे गुंड येऊन इतका धुमाकुळ कशाला घालत होते, असा सवाल तिथल्या कुलगुरूंनी विचारायला हवा होता. पण त्याही उलट्या पोलिस कारवाईच्या विरोधात गुन्हा नोंदवायला पुढे सरसावल्या आहेत. ज्यांना आपल्या आवारात राजरोस वावरणार्‍या गुंड गुन्हेगारांना रोखता येत नाही, त्यांनी पोलिसांच्या नावे उलट्या बोंबा ठोकाव्यात काय? त्यालाही हरकत नाही. पण तसे करण्यापुर्वी त्यांनी सरकार व न्यायालयांकडे एक याचिका सादर करून देशातील पोलिस यंत्रणाच बरखास्त करून टाकण्याची मागणी करावी. बेशरमपणाच्या अतिरेकाचीही कधीकधी कमाल वाटते. आजकाल बेशरमपणा हा जणू प्रतिष्ठेचा निकष झाला आहे. अन्यथा ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी मित्तल यांना जावेदभाईंना जाहिरपणे असा प्रश्न विचारण्याची वेळ कशाला आली असती?

Monday, December 16, 2019

ऑपरेशन कमाल

Image result for yeddyurappa

इतर कुठल्या पक्षांनी अन्य पक्षातून आमदार सदस्यांची फ़ोडाफ़ोड केली, तर त्याला पक्षांतर म्हटले जाते आणि तोच प्रयोग भाजपाने केला, मग त्याला ऑपरेशन कमल म्हणायची आपल्या माध्यमात फ़ॅशन झालेली आहे. पण ज्याला हे संबोधन दिले जाते; त्याचा अभ्यास किती विश्लेषक वा पत्रकारांनी केलेला आहे? असता, तर त्यांना कर्नाटकच्या पोटनिवडणूकांचा व त्यानंतरच्या राजकीय घटनेचा अर्थ लावता आला असता. गेल्या जुन-जुलै महिन्यात एकामागून एक कॉग्रेस व जनता दलाचे आमदार फ़ुटू लागले आणि तात्काळ त्याचे वर्णन सत्तापालटासाठी भाजपाने हाती घेतलेले ऑपरेशन कमल असा गवगवा सुरू झाला. पण अशी कारस्थाने वा डावपेच इतके सोपे नसतात. एका बाजूला त्या आमदारांना मुंबईला आणून ठेवले गेले आणि कितीही आटापिटा केल्यावरही त्यांची कानडी वा मराठी कॉग्रेस नेत्यांना भेटही घेता आली नाही. उलट इथे ज्याला ऑपरेशन कमल असे नाव देण्यात आले, त्यातले अजितदादा पवार पुर्णपणे मोकळे होते आणि कोणीही राष्ट्रवादीचा नेता त्यांना मुक्तपणे जाऊन भेटत होता. पक्षात पुन्हा येण्यासाठी आग्रह धरत होता. अशा नेत्यांच्या येण्याजाण्याच्या बातम्या वाहिन्यांवर झळकत होत्या. ऑपरेशन म्हणतात, ते इतके सहज उघड असते काय? तशाच पद्धतीने कर्नाटकात सत्तापालटाचा खेळ झाला असता, तर आज पोटनिवडणूका झाल्या नसत्या. किंवा येदीयुरप्पा सरकार निर्विवाद बहूमतापर्यंत पोहोचू शकले नसते. अशी कारस्थाने खुप बारकाईने शिजवली जातात आणि तितक्याच सुक्ष्मपणे त्याची अंमलबजावणी होत असते. त्यातल्या खर्‍या रहस्याचा कधीच भेद होत नाही. कर्नाटकातले खरे रहस्य कुठे दडलेले आहे? माध्यमांनी त्याचा कधीच उलगडा केलेला नाही. म्हणूनच भाजपाला त्यात यश मिळत राहिले आहे. पण अन्य पक्षांना भाजपावर त्यांचा डाव उलटणे शक्य झालेले नाही. माध्यमे व विश्लेषणाच्या विरोधी पक्ष आहारी गेल्याचा तो दुष्परिणाम आहे.

ज्यांना कॉग्रेस व जनता दलातून फ़ोडून भाजपाच्या गोटात आणले गेलेले होते, त्यांना पाचशे वा हजार कोटी रुपयांची लालूच दाखवण्यात आल्याच्या वावड्या तेव्हा अनेक उडाल्या होत्या व उडवल्या जात होत्या. पण त्यात तथ्य अजिबात नव्हते. कारण नुसत्या कोट्यवधी रुपयांनी आमदारांची खरेदी करून सत्तांतर घडवता आले तरी सरकार चालवता येत नसते. ज्याला सरकार चालवायचे असते, त्याला घोडेबाजार करून सरकार चालवणे शक्य नसते. त्यासाठी सरकार स्थापण्यापेक्षाही चालवण्यासाठी भक्कम पाया घालावा लागतो. कर्नाटकात नुसते आमदार फ़ोडून सरकार बनवता आले असते. पण चालवणे शक्य झाले नसते. ज्या नेत्यापाशी आपल्या आमदार व कार्यकर्त्यांना सत्तालालसेतून बाजूला ठेवण्याची कुवत असू शकते, त्यालाच अन्य पक्षातले आमदार वगैरे फ़ोडणे शक्य असते. आज महाराष्ट्रात १६९ आमदारांचे पाठबळ दाखवून बहूमत सिद्ध करणार्‍या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन आठवडे सहा मंत्र्यांचे खातेवाटप करणे अशक्य झाले आहे. कारण सर्व पक्षात सत्तापदांचे आकडे ठरले असले तरी, कुठली खाती कोणाला; त्याचा निर्णय घेता आलेला नाही. किंबहूना नुसते खातेवातप केले तरी सत्तेत बसलेल्या महाविकास आघाडीला तडे जाऊ लागण्याच्या भयाने तसा निर्णय मुख्यमंत्री घेऊ शकलेले नाहीत. पण याच चार महिन्यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा आपल्या १०५ आमदारांना घेऊन सरकार चालवताना डझनभर खाती नवागतांसाठी राखून ठेवू शकलेले आहेत. ती कसरत नेत्यासाठी सर्वात निर्णायक असते. तेच खरे ऑपरेशन कमलचे रहस्य आहे. तितके खमके नेतॄत्व येदीयुरप्पा दाखवू शकलेले आहेत. त्यातच ऑपरेशन कमलचे रहस्य सामावलेले आहे. किंबहूना आपण निवडतोय तो लौकरच मंत्री होणार हे मतदाराना दिलेले आमिष होते. पण त्याचा निकालानंतर कुठेही उहापोह झाला नाही.

ज्या आमदारांनी आपापले पक्ष सोडण्यासाठी व भाजपात येऊन मंत्री होण्यासाठी आमदारकीचे राजिनामे दिलेले होते, त्यांचे पुन्हा निवडून येणे सोपे नव्हते. तो एकप्रकारचा जुगार होता. एकतर त्यांना आपापल्या मतदारसंघामध्ये भाजपाच्या जुन्या नेते कार्यकर्त्यांनी स्विकारणे आवश्यक होते. शिवाय त्यांना मंत्रीपदे देण्याच्या बदल्यात पक्षासाठी आपल्या सत्तापदावर पाणी सोडण्यासाठी भाजपातील निष्ठावंतांची समजूत घालणे तारेवरची कसरत होती. तेच सर्वात मोठे काम होते आणि येदीयुरप्पा वा अन्य भाजपा नेत्यांना त्यात यश मिळण्यावर सर्व काही अवलंबून होते. त्याची कसोटी गेल्या तीनचार महिन्यात लागलेली आहे. कुमारस्वामी मंत्रिमंडळात आपली वर्णी लागली नाही म्हणून नाराज असलेल्यांची यादी मोठी होती. पण तशी स्थिती भाजपात नसल्याने त्यांना असे आमदार फ़ोडणे शक्य झाले. ज्यांना आता पोटनिवडणुका जिंकल्यावर मंत्रीपदे दिली जाणार आहेत, त्यांच्यासाठी ती मंत्रीपदे मोकळी ठेवलेली आहेत. ती मोकळी ठेवूनही येदीयुरप्पांनी चार महिने सरकार चालवले, याला नेतृत्वगुण म्हणतात. ज्या नेत्याला आपले पाठीराखे काबूत ठेवता येतात व आपला निर्णय सहकार्‍यांच्या गळी मारता येतो, त्यालाच नेता म्हणतात. सत्तापद वा अन्य कशासाठी जे पाठीराखे नेत्याला ओलिस ठेवल्यासारखे वागवतात, त्याला नेता असला तरी अधिकार नसतो. सहाजिकच त्याला अन्य कुठला अधिकार हाती असूनही राबवता येणार नसतो. उद्धव ठाकरे यांची तीच अवस्था आज आहे, मुख्यमंत्री म्हणून ते तिन्ही पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे नेता आहेत. पण कुठलाही निर्णय सहकार्‍यांच्या गळी उतरवणे त्यांना शक्य होताना दिसत नाही. म्हणूनच खातेवाटप मुख्यमंत्री ठरवतील असे सगळे सांगतात आणि उद्धव ठाकरे त्यासाठी अजूनही नेहरू सेन्टरमध्ये पवारांशी बैठका घेत बसलेले आहेत. दरम्यान सरकार जुन्या कुठल्या योजनांना स्थगिती देण्याच्या पलिकदे झेप घेउ शकलेले नाही.

येदीयुरप्पा यांनी अन्य पक्षातले आमदार सत्तासंपादनासाठी फ़ोडले हे उघड गुपित आहे. त्यांच्या सत्तालालसेचा खतपाणी घालूनच हे शक्य झालेले आहे. पण अन्य पक्षातल्यांची सत्तालालसा जोपासताना, स्वपक्षातील तशा प्रवृत्तीला लगाम लावण्यात नेतॄत्वाची कसोटी असते. कर्नाटकातील भाजपाचे तेच मोठे यश आहे. त्याची फ़ार कुठे चर्चा झाली नाही वा होत नाही. जे आमदार फ़ुटले, त्यांना अक्षरश: कोर्टापासून पक्षांतर कायद्याच्या अग्निदिव्यातून जावे लागलेले आहे. त्याच्याही पुढे प्रत्यक्ष मतदार त्यांची सत्वपरिक्षा घेणार होता. इतके अडथळे पार करणे सोपे नसते. पण यात आपल्या विरोधकांचीही राजकारण्याला मदत मिळावी लागते. भाजपा या बाबतीत खुप नशिबवान आहे. अलिकडल्या कालखंडात भाजपाला त्याच्या विरोधकांचे बहूमोल सहकार्य वेळोवेळी मिळत राहिले आहे. कुमारस्वामी सरकार आपल्याच ओझ्याने कोसळणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. पण त्यासाठी प्रयत्न करताना कॉग्रेस व जनता दलाने काही चुका करण्यालाही निर्णायक महत्व होते. आमदार बाहेर पडू लागले, तेव्हा कॉग्रेसने सुप्रिम कोर्टापासून सभापतींच्या अघिकाराचा गैरवापर करण्यापर्यंत उचापती केल्या. तशी कॉग्रेस व जनता दल घायकुतीला आले नसते तर भाजपाचा सत्तेचा हव्यास उघडा पडला असता. उलट भाजपा अलिप्त राहिला आणि सत्तेतील दोन्ही पक्षांना त्याने सत्तालालसेचे किळसवाणे प्रदर्शन करायला भाग पाडले. त्याची प्रतिक्रीया पोटनिवडणूकीच्या मतदानात उमटली आहे. राजिनामे देणार्‍या आमदारांना रोखायचा आटापिटा त्यांनी केला नसता व कुमारस्वामींनी योग्यवेळी आपला राजिनामा दिला असता, तर लोकमत इतके बदलून गेले नसते. शेवटी लोकशाहीत लोकमत अंतिम असते आणि त्याचा विश्वास संपादन करण्याला प्राधान्य असते. कर्नाटकातचे बेरजेचे सरकार चालवताना उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच कुमारस्वामी कुठले ठाम निर्णय घेऊ शकत नव्हते आणि कारभारही ठप्प झाला होता. त्याच्या परिणामी स्थीर सरकारची कल्पना मतदाराला भावत असते.

कर्नाटकच्या निकालात सर्वात मोठा फ़टका जनता दलाला बसला आहे. त्यांचे तीन आमदार सोडून गेले. त्यापैकी एकही जागा त्या पक्षाला राखता आलेली नाही. त्याहीपेक्षा वाईट गोष्ट म्हणजे ज्या दक्षिण कर्नाटक भागात भाजपाचा पाया कच्चा आहे, तिथे आता त्यांचा चंचूप्रवेश झाला आहे आणि जनता दल तिथे पिछाडीला गेले आहे. आपला मतदार जणू जनता दलाने भाजपाला अलगद देऊन टाकला आहे. कुमारस्वामींनी मुख्यमंत्रीपदाचा हव्यास धरताना पक्षाला पुर्णपणे रसातळाला नेलेले आहे. तितके नुकसान कॉग्रेस पक्षाचे झालेले नाही. भले १२ पैकी दोन जागाच कॉग्रेसला राखता आल्या. पण नऊ जागी त्यानेच भाजपाला टक्कर दिलेली आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात असा होतो, की इथे जे राजकीय समिकरण तयार झाले आहे, त्याचा मोठा फ़टका कॉग्रेस राष्ट्रवादीला नव्हेतर शिवसेनेला बसणार आहे. त्याची चुणूक सोलापूर व भिवंडी महापौराच्या निवडणुकीत बघायला मिळालेली आहे. राज्यात सत्तेत एकत्र बसलेले असूनही तीच आघाडी शहर व जिल्ह्यात करायला शिवसेना धडपडते आहे. पण तिथे सत्तेतले दोन्ही पक्ष सेनेला साथ देत नाहीत. ह्या अर्थातच अप्रत्यक्ष निवडणूका असतात. पण जेव्हा खरेखुरे मतदार मतदानाला येतात, तेव्हा ते कोणाला दणका देतात? ते कर्नाटकात दिसलेले आहे. मुद्दा इतकाच, की ऑपरेशन कमल म्हणजे नुसती अन्य पक्षातील आमदारांची सत्तालालसा जागवून त्यांना आपल्या सत्तासंपादनासाठी वापरून घेणे नसते. तर स्वपक्षातील सत्तापिपासूंना वेसणही घालता आलीच पाहिजे. पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी सत्ता असते आणि त्यात प्रसंगी नेत्यांना आपल्या स्वार्थाचा बळी देऊन पक्षाच्या स्वार्थाला प्राधान्य देता आले पाहिजे. मगच ऑपरेशन कमल राबवणे शक्य असते. म्हणूनच झारखंडचे विधानसभा निकाल लागल्यानंतरच महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशात ऑपरेशन कमल नव्हेतर ‘कमाल’सुरू होईल. कदाचित त्यासाठी आतापासूनच चाचपणीही भाजपाने सुरू केलेली असू शकते.