Thursday, July 27, 2017

कोणाचे काय चुकले?

 sonia lalu cartoon के लिए चित्र परिणाम

कुठल्याही खेळाचे काही नियम असतात. त्यात दोन बाजू असल्या तर एका बाजूला दुसर्‍या बाजूची कोंडी करून विजय संपादन करायचा असतो. त्यात मग परस्परांवर कुरघोडी केली जात असते. ज्याची फ़लंदाजी चालू असते त्याला अंगावर येणारा चेंडू अडवून किंवा फ़टकारून धावा जमवायच्या असतात. तर क्षेत्ररक्षण वा गोलंदाजी करणार्‍या बाजूला समोरच्या फ़लंदाजाची कोंडी करून बळी मिळवायचा असतो. त्याचेही अनेक प्रकार असतात. झेल घेऊन वा फ़लंदाजाला उंच फ़टका मारण्यास भाग पाडूनही त्याचा बळी घेता येत असतो. कधी चकवणारा चेंडू टाकूनही बळी मिळतो. सहाजिकच भारतात जे राजकारण चालू आहे, त्यात मोदी व मोदीविरोधी अशा दोन बाजू आता तयार झालेल्या आहेत. त्यात प्रत्येक बाजू दुसर्‍यावर कुरघोडी करून जिंकण्याचे डावपेच खेळणार यात शंका नाही. नितीशना एनडीएमधून फ़ोडण्य़ाचे डावपेच चार वर्षापुर्वी पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्ष व जाणत्यांनी खेळले असतील, तर तीच संधी तेव्हा किंवा नंतरही भाजपा व मोदींनाही असते. त्याला लबाडी वा गद्दारी असले नाव देण्यात अर्थ नाही. नितीशकुमार यांनी बिहार विधानसभेच्या निवडणूकीत मोदींना पाणी पाजण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. तेव्हापासून त्यांच्याकडे भावी राजकारणात मोदींचे स्पर्धक म्हणून बघितले गेले होते. पण जसजसे दिवस गेले तसतसा त्यांचा भ्रमनिरास करण्यापेक्षा विरोधकांनी काहीही केले नाही. ताज्या प्रकरणात विरोधकांना पराभूत व्हावे लागले असले, तरी त्याला भाजपा वा मोदी चा विजय मानता येत नाही. तो त्यांच्या विरोधकांनी ओढवून आणलेला पराभव आहे. मग समोर उभा असलेला प्रतिस्पर्धी जिंकलेला दिसणे स्वाभाविक आहे. पण विरोधकांचा पराभव हे निखळ सत्य आहे. कारण त्यांनी नितीश भाजपाच्या गळाला लागणार असे स्पष्ट दिसत असतानाही कोणतीही हालचाल केली नाही. हा मोदींना दोष कसा मानता येईल?

आखुड टप्प्याचा चेंडू गोलंदाजाने टाकलेला असतो, तेव्हा त्याकडे काणाडोळा करण्यात शहाणपणा असतो. उलट त्याच षटकार मारण्यात झेल जाण्याचा धोका असतो. तसा बळी गेला मग गोलंदाजावर किंवा झेल घेणार्‍यावर दोषारोप करण्यात अर्थ नसतो. इथे लालूंच्या कुटुंबावर विविध आरोप झालेले होते आणि त्याविषयी लालूंनी खुलासा करावा, इतकीच मागणी नितीशनी केलेली होती. त्याविषयी स्पष्टीकरण देतानाही नितीशनी तेजस्वीचा राजिनामा मागितला नव्हता. पण जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे, इतकीच मागणी केली होती. अन्यथा आपल्याला दोषारोप असलेल्या व्यक्तीसोबत सरकार चालवणे अशक्य असल्याचा इशारा दिलेला होता. या निमीत्ताने लालूंची भेट घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्यात आली होती व राहुल सोनियांनाही कल्पना देण्यात आली होती. आपणच राजिनामा देऊन सरकार निकालात काढू; असे मात्र नितीश कोणाला केव्हाही म्हणालेले नव्हते. पण तेजस्वीसह सरकारमध्ये बसणे अशक्य असल्याची स्पष्ट कल्पना दिलेली होती. त्यातले गांभिर्य लालू वा राहुलना ओळखता आले नसेल, तर तो नितीशचा दोष नाही की त्यांच्याशी हातमिळवणी करणार्‍या भाजपाचा गुन्हा म्हणता येणार नाही. कुठलाही खेळाडू आपले डाव आणि पेच जगासमोर उघडपणे मांडत नसतो. काही हुकूमाचे पत्ते आपल्या खिशात लपवूनच ठेवत असतो. नितीशनीही आपला राजिनाम्याचा पत्ता तसाच गुलदस्त्यात ठेवलेला होता. आपली मागणी पदरात पडणार नसेल तर सरकार बुडवण्याची खेळी त्यांनी कायम गोपनीय राखलेली होती. अशा वेळी नितीशना कडेलोटावर नेऊन उभे करण्याची गरज नव्हती. उलट तशा निर्णयाप्रत ते जाणार नाहीत, याची सज्जता महागठबंधन चालवणार्‍यांनी घ्यायला हवी होती. पण चाणक्य व चंद्रगुप्त दोन्ही आपणच असलेल्यांच्या मेंदूत साध्या गोष्टी शिरत नसतात आणि त्यांचा कपाळमोक्ष अपरिहार्य असतो.

आज लालू किंवा राहुल म्हणतात, की आधीपासून नितीशनी भाजपाशी सौदा केलेला होता. त्याचा आपल्याला संशय होता. त्यात तथ्य असेल, तर नितीशचा तोच सौदा निष्फ़ळ करण्याची खेळी राहुल वा लालू खेळू शकत होते. तेजस्वीने राजिनामा फ़ेकला असता व अन्य कुणाला उपमुख्यमंत्री म्हणून लालूंनी आपल्या सहकार्‍याला पुढे केले असते, तर नितीशना राजिनामा द्यायला जागाच उरली नसती. त्यांचा एनडीएत जाण्याचा मार्गच बंद झाला असता व निमूटपणे महागठबंधनात जखडून पडायची वेळ आली असती. तो भले लालूंचा व्यक्तीगत विजय ठरला नसता. पण त्यात भाजपा नितीशच्या सौदेबाजीचे नाक नक्कीच कापले गेले असते. कारण एका बिहारच्या सत्तेत भागिदारी मिळवणे, हे भाजपाचे वा मोदींचे उद्दीष्ट असू शकत नाही. त्यांचा मतलब भलताच मोठा होता. नितीशनी महागठबंधनातून बाहेर पडणे व एनडीएमध्ये सहभागी होण्याला प्राधान्य होते. तसे झाल्यास २०१९ च्या विरोधकांच्या मोर्चेबांधणीला सुरूंग लागणार होता. म्हणूनच नुसते नितीशना फ़ोडणे वा तेजस्वीचा राजिनामा मिळवणे, असा हेतूच नव्हता. सहाजिकच तेजस्वीने राजिनामा दिला असता, तर नितीशना एनडीएत जाण्याचा मार्ग बंद झाला असता. दुसराही एक उपाय होता. लालूंच्या सर्व मंत्र्यांनी राजिनामे देऊन बाहेरून नितीशच्या सरकारचा पाठींबा चालू ठेवला असता, तरी नितीशना एनडीएत जाण्याचा मार्ग उरला नसता. कुठूनही नितीश व जदयु यांना महागठबंधनात बंदिस्त करण्याला प्राधान्य होते. पण आपल्या कुटुंब व पुत्राच्या मंत्रीपदापेक्षा पलिकडला विचार लालूंना जमला नाही आणि राहुल-सोनिया यांना तर आपल्या दारात कोणी रांगत येण्यापेक्षा अन्य कशाचेही महत्व अधिक वाटत नाही. सहाजिकच त्यांच्यासाठी मोदी-शहा व भाजपा-नितीशनी लावलेला सापळा पुरेसा होता. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे युपीए वा महागठबंधनाची पात्रे काम करत गेली.

म्हणूनच बुधवार गुरूवारी जे काही नाट्य रंगलेले आहे, त्यात मोदी वा भाजपाने मोठा विजय मिळवला, असे समजण्यात अर्थ नाही. त्यांनी सापळा लावला आणि त्यात नितीश अडकले, असाही दावा करण्यात अर्थ नाही. असे सापळे आपणही आपल्या घरात उंदरासाठी लावतच असतो. पण चतुर उंदीरही त्यात सहजासहजी फ़सत नाही. अनेक उंदिर अशा सापळ्यापासून कटाक्षाने दूर रहातात. पण ज्यांना पिंजर्‍यातील किरकोळ खाऊचा मोह आवरता येत नाही, ते आयतेच पिंजर्‍यात येऊन फ़सत असतात. लालू व कॉग्रेससहीत बाकीच्या मोदी विरोधकांची तीच तर गंमत आहे. त्यांना भाजपा वा मोदींसाठी सापळा लावता येत नाहीच. पण त्यांनी लावलेल्या सापळे व पिंजर्‍यापासून स्वत:चा बचाव करण्याचीही बुद्धी शिल्लक राहिलेली नाही. राष्ट्रपती पदाच्या लढतीमध्ये नितीशनी भाजपाला पाठींबा देण्याचा निर्णय घेतल्यावर प्रथम ती हरायची निवडणूक विसरून, बिहारचे महागठबंधन वाचवण्याकडे विरोधकांनी लक्ष देण्याची गरज होती. पण त्याकडे साफ़ दुर्लक्ष करून तमाम मोदी विरोधक राष्ट्रपती निवडून आणण्याच्या वल्गना करण्यात रममाण झाले. त्यांनी महागठबंधनालाच सुरूंग लावण्याचा सापळा तयार करण्याची खुली मोकळीक नितीश व मोदी-शहांना देऊन टाकली. बुधवारी त्या सापळ्याचा चाप ओढला जाईपर्यंत लालू, राहुल वा पुरोगाम्यांना ते कुठल्या सापळ्यात आपल्याच पायांनी चालत आलेले आहेत, त्याचा पत्ताही लागलेला नव्हता. अकस्मात नितीश उठून राजभवनात गेले, तेव्हाही विरोधकांना नितीश एनडीएत चाललेत याचा सुगावा लागला नव्हता. म्हणून तर लालू उठून रांचीना निघून गेले आणि मगच सुशील मोदींसह नितीश राजभवनात पुन्हा गेले. पुढला घटनाक्रम सर्वांपुढे आहे. परिणामी सिक्सर ठोकण्याचा आवेश आणणार्‍यांचा सोपा झेल गेला आणि आता धावपट्टीवर बॅट आपटण्याचा तमाशा रंगला आहे.

Tuesday, July 25, 2017

फ़ुटलेल्या मतांची व्यथा

kovind के लिए चित्र परिणाम

राष्ट्रपती निवडणूकीमध्ये देशभरच्या मते फ़ुटल्याचा खुप गवगवा झाला नाही. संसदेपासून विधानसभांपर्यंत मोठ्या संख्येने अनेक आमदार खासदारांनी आपल्या पक्षाच्या भूमिका झुगारून मतदान केल्याचे मतमोजणीतून स्पष्ट झाले. त्यात नुसती विरोधी गोटातील मते फ़ुटलेली नाहीत, तर सत्ताधारी भाजपाच्याही गोटातील मते फ़ुटलेली आहेत. भाजपाची संख्या नगण्य असल्याने त्यावर फ़ारशी चर्चा झाली नाही. पण राजस्थान विधानसभेत झालेल्या मतदानात भाजपाची सात आठ मते फ़ुटल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. तिथे भाजपाच्या आमदारांची संख्या व कोविंद यांना तिथून मिळालेली मते, यांची सांगड बसलेली नाही. जिंकताना त्याचा फ़ारसा परिणाम  झाला नसल्याने त्याची चर्चा झाली नाही. पण विरोधी गोटातील मते सर्वत्र फ़ुटलेली असल्याने त्याची खुप चर्चा झाली. कारण विरोधकांच्या उमेदवार मीराकुमार यांचा मोठा पराभव झालेला आहे आणि अपेक्षेपेक्षा कोविंद यांना मते वाढलेली आहेत. त्यात सर्वात धक्कादायक फ़ाटाफ़ुट संसदीय मतांची झालेली आहे. भाजपा व एनडीए यांची मते अर्थातच कोविंद यांना मिळणार हे निश्चीत होते. पण त्याच्याही पुढे जाऊन कोविंद यांना ११२ खासदारांनी पसंती दाखवली. त्यात अण्णाद्रमुक, तेलंगणा समिती, तेलगू देसम आणि बिजू जनता दल व मुलायमचे तीन खासदार समाविष्ट आहेत. पण त्या संसद सदस्यांची एकत्रित संख्या ५८ इतकी आहे. म्हणजेच त्याच्याही पलिकडे इतर सदस्यांनी कोविंद यांना मते दिलेली दिसतात. त्यात मग अन्य कडव्या भाजपा विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश करावाच लागतो. असे कोण आहेत, ज्यांनी आपल्या पक्षाच्या भूमिकेशी दगाफ़टका केला, हे विरोधी गोटाने शोधून काढणे अगत्याचे आहे. २०१९ ची निवडणूक एकजुटीने भाजपा विरोधात लढवण्याच्या आणाभाका घेणार्‍या विरोधकांसाठी ती प्राथमिक अट आहे.

विरोधी गोटातील ५४ मते ही थोडीथोडकी नाहीत. यातला मोठा हिस्सा कॉग्रेस, तृणमूल वा तत्सम पक्षांकडून आलेला असणार. कारण तृणमूलचे ४० तर कॉग्रेसचे ५५ पेक्षा जास्त खासदार संसदेत आहेत. त्यापैकीच अनेकांनी दगाबाजी केलेली असू शकते. यापैकी ममतांना आपल्या पक्षात दगाफ़टका होण्याची शंका नव्हेतर खात्रीच होती. म्हणून तर त्यांनी आपल्या सर्व संसद सदस्यांना कोलकात्यात येऊनच मतदान करण्याचा फ़तवा काढलेला होता. तरीही त्यांच्यातले किमान २० संसद सदस्य विरोधात गेले असावेत, अशा अंदाज बांधता येतो. त्याच्या आसपास संख्येने कॉग्रेसमध्येही दगाबाजी झालेली असू शकते. त्यांच्याखेरीज आम आदमी पक्षाचे चार सदस्य लोकसभेत आहेत आणि त्यांनी आधीपासूनच कॉग्रेसच्या उमेदवाराला मतदान करणार नसल्याचे सांगुन टाकलेले होते. तरीही एकूण संख्या ४०-४५ च्या पुढे जात नाही. म्हणजे फ़ुटीरांची संख्या मोठी दिसते. इतकी मोठी संख्या पक्षाच्या भूमिकेला लाथाडणार असेल, तर २०१९ पुर्वीच विरोधकांच्य किल्ल्याला खिंडार पडल्याचा पुरावा समोर आलेला आहे. त्याची डागडूजी केल्याखेरीज पुढल्या गमजा करण्यात अर्थ नाही. सोनिया गांधींनी बोलावलेल्या बैठकीला किती पक्ष वा नेते उपस्थित राहिले, याला काडीमात्र अर्थ नसून, त्यापैकी किती पक्ष व त्यांचे अनुयायी ठामपणे भाजपा विरोधातल्या लढाईला समर्थपणे सामोरे जातील, याला महत्व आहे. पण त्याची फ़िकीर कॉग्रेससह कुठल्या विरोधी पक्षाला दिसत नाही. राष्ट्रपतीपदी रामनाथ कोविंद निवडून आल्याचे जाहिर झाल्यावर विरोधकांच्या प्रतिक्रीया बघितल्या, तर त्यांना काय चुकले त्याचाही अंदाज बांधला आलेला नसावा असेच वाटते. कारण कोणीही आपल्या गोटातल्या फ़ाटाफ़ुटीविषयी चिंता व्यक्त केली नाही. उलट तत्वाची वा विचारसरणीची लढाई होती, अशीच पोपटपंची कायम चालू ठेवलेली आहे.

महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा यांच्या बेरजेपेक्षाही अधिक मते कोविंद यांना पडली. त्याकडे बघता विधानसभेत शिवसेना वगळताही भाजपाच्या बाजूने १४५ मते पडलेली दिसतात. त्याचा उपरोधाने उल्लेख करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस म्हणाले, २२ अदृष्य हात आपल्या मागे उभे असल्याने आपल्याला सरकार पडण्याचे कुठले भय उरलेले नाही. त्यांनी शिवसेनेला टोमणा म्हणून हा उल्लेख केला. कारण शिवसेनेच्या एका नेत्याने जुलै महिन्यात मोठा भूकंप होण्याची धमकी दिलेली होती. पण प्रत्यक्षात भूकंप सरकारपेक्षा विरोधकांनाच हादरून टाकणारा झाला. थोडक्यात शिवसेनेने धमक्या देण्याला अर्थ उरलेला नाही, असेच देवेंद्र यांनी आपल्या उपरोधातून सिद्ध केलेले आहे. सेनेने पाठींबा काढून घेतला, तरी आपल्यामागे बहूमताचा आकडा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी त्यातून सूचित केले आहे. कारण त्यांना अधिकची २३ मते मिळालेली आहेत आणि हे २३ आमदार शिवसेना वा भाजपाचे नाहीत, हे निकालाच्या आकड्यातूनच स्पष्ट झालेले आहे. उद्या कसोटीची वेळ आली, तर बहूमत सिद्ध करायच्या वेळी आपण या २३ जादा आमदारांना विधानसभेत उभे करू शकतो, असेच फ़डणवीसांना सांगायचे आहे. त्यातून मग शिवसेनेची हवा काढून घेतली गेलेली आहेच. पण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्या गोटात किती वाताहत झालेली आहे, त्याचीही प्रचिती आली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला विरोधी नेते राधाकृष्ण विखे पाटिल यांनी बोलावलेल्या बैठकीला राष्ट्रवादीने गैरहजेरी लावली. विरोधी एकजुटीत आपण नसल्याचेच राष्ट्रवादीने कृतीतून दाखवलेले आहे. काहीशी तीच गोष्ट अनेक बिगर भाजपा राज्यातही आहे. तिथे विरोधकांना एकजुट दाखवता आलेली नाही, किंवा जिथे कॉग्रेस थेट भाजपा विरोधातला पक्ष आहे, तिथे कॉग्रेसला स्वपक्षातही एकजुट सिद्ध करता आलेली नाही. मग २०१९ मध्ये कुठला चमत्कार घडणार आहे?

विधानसभा हा विषय वेगळा आहे. संसदेतील ५४ खासदारांनी पक्ष विरोधी मतदान करण्यातून काय संकेत दिलेत, त्याला अधिक महत्व आहे. त्या खासदारांना आगामी लोकसभेत निवडून येण्यासाठी आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारीतून विजयाची खात्री उरलेली नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. त्यापैकी अनेकजण असे असू शकतील, की आज आपल्या मूळ पक्षात टिकून रहातील आणि संसदीय मतदानाच्या आधी पक्षांतर करून भाजपात जायला उत्सुक असतील. मागल्या लोकसभेत असे अनेक कॉग्रेसजन उमेदवारी घेऊन भाजपात दाखल झालेले होते आणि विधानसभेतही त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली आहे. पक्षबांधणीच्या आपल्या मोहिमेत सध्या अमित शहांनी १२० लोकसभेच्या जागा लक्ष्य केल्या आहेत. आजवर भाजपाने कधीही न जिंकलेल्या या १२० जागा आहेत. त्या जिंकण्याचा मनोदय शहांनी व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ आतापासून तिथे संघटनात्मक बांधणी चालू केलेली असून, शक्यतो निवडून येऊ शकणारा उमेदवार मिळवण्याच्या प्रयत्नात भाजपा आहे. जिथे भाजपा दुबळा आहे, तिथे असा स्थानिक आजच निवडून आलेला प्रतिनिधी पक्षात आणून, त्याला उमेदवारी दिल्यास भाजपाला तशा जागा जिंकणे सोपे होणार आहे. सहाजिकच ज्यांनी राष्ट्रपती निवडणूकीमध्ये कोविंद यांना मते देताना आपल्या पक्षाशी दगाबाजी केली; त्यांचे लक्ष पुढल्या निवडणूकीवर असू शकते. तशा खासदारांनी उमेदवारीचे आश्वासन घेऊनच त्यांनी कोविंदना मते दिलेली असू शकतात. ही बाब लक्षात घेतली, तर ५४ फ़ुटलेल्या मतांचे गांभिर्य लक्षात येऊ शकते. पण त्याची कुठलीही गंभीर दखल कॉग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षीयांनी घेतलेली दिसली नाही. मग हे लोक २०१९ ची कोणती तयारी करीत आहेत? मागल्यापेक्षा मोठा दणदणित पराभव स्विकारण्याची तयारी तर हे पक्ष करीत नसावेत ना? कारण यापैकी कोणा पक्षाने वा नेत्याने अजून तरी फ़ुटलेल्या मतंविषयी मिमांसा जाहिरपणे केलेली नाही.

बंगाली समिकरण

mamta muslims के लिए चित्र परिणाम

भारतातील तथाकथित पुरोगाम्यांना मुस्लिमांविषयी खुप प्रेम आहे, अशी एकूण समजूत आहे. किंबहूना काहीजण तसा आरोप नित्यनेमाने करीत असतात. पण वास्तविक तशी स्थिती नाही. राजकारणात मुस्लिम समाजाची एकगठ्ठा मते मिळावीत, असा त्यामागचा स्वार्थ असतो. सर्वसाधारणपणे मुस्लिम हा आपल्या धर्मात खुप गुंतलेला असल्याने व त्याची धर्मविषयक अस्मिता प्रखर असल्यामुळे, मुस्लिम कळपाच्या मानसिकतेत जगत असतात. सहाजिकच त्यांची ही कळपाची मानसिकता जपली व जोपासली, तर त्यांना कळपाप्रमाणे वापरता येत असते. आपले वर्चस्व त्या लोकसंख्येवर रहावे म्हणून मौल्ला मौलवी कायम धर्माचे थोतांड माजवित असतात आणि जगण्याच्या प्रत्येक बाबतीत धर्माचे अवडंबर निर्माण करीत असतात. आपल्या व्यक्तीगत जीवनातही जे मौलवी धर्माचे इतके काटेकोर पालन करीत नाहीत, तितके सामान्य मुस्लिमाने पाळावे यासाठी ते आग्रही असतात. त्यासाठी सामान्य मुस्लिमाच्या धर्मभावनांचा खेळ चालविलेला असतो. अमूक एक गोष्ट इस्लामला मान्य नाही वा तमूक एक गोष्ट धर्माच्या चौकटी बाहेरची आहे, म्हणून गदारोळ केला जात असतो. जेणे करून मुस्लिमांना आपल्या धर्माचे पावित्र्य जपण्यासाठी सक्तीच चाललेली असते. परिणामी असा कळपातला समाज मौलवी व धर्ममार्तंडांच्या मुठीत बंदिस्त होतो आणि त्या लोकसंख्येला घाऊक भावाने विकण्यासाठी लोकशाहीत असे धार्मिक नेते आपले प्रस्थ माजवून घेत असतात. सहाजिकच त्या मतांसाठी लाचार असलेले लोकशाहीतील पक्ष व नेतेही त्या मौलवींना आपल्या गोटात ओढायला पुढे असतात. अशा रितीने भारतात मुस्लिम व्होटबॅन्क तयार झालेली आहे. आधी ही व्होटबॅन्क राजकीय पक्ष वापरत होते आणि हळुहळू ती व्होटबॅन्क म्हणजे तिचे म्होरकेच राजकीय पक्षांना वापरू लागले वा ओलिस ठेवू लागले.

मागल्या दोनतीन दशकात म्हणूनच मुस्लिम व्होटबॅन्क हे एक गारूड होऊन गेले. त्याचा इतका गाजावाजा करण्यात आला, की हळुहळू राजकीय विश्लेषक व पत्रकारांना सुद्धा त्याची बाधा झाली आणि एकूणच निवडणूकीच्या प्रचारात वा विश्लेषणात मुस्लिम व्होटबॅन्क हा सार्वत्रिक प्रकार होऊन गेला. लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत कुठल्याही मतदानात वा मतदारसंघात किती संख्येने वा टक्केवारीने मुस्लिम लोकसंख्या आहे, त्याचा हिशोब अगत्याने सादर केला जाऊ लागला. किंबहूना मुस्लिमांना दुर्लक्षित करून भारतात कोणी सत्ता मिळवू शकत नाही की सरकार चालवू शकत नाही, अशी एक समजूत तयार झाली. ही समजूत अभ्यासक व विश्लेषक म्हणवून घेणार्‍यांमध्ये इतकी भक्कम झालेली होती, की नरेंद्र मोदी ह्यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरायचा निर्णय घेतला, तेव्हापासून त्यांच्यासह भाजपाच्या पराभवाची ठाम भाकिते करण्यात सर्वच जाणकार गर्क होऊन गेले. मुस्लिम व्होटबॅन्क नावाच्या गृहीत वा पाखंडाची थोडी चाचपणीही करावी, अशी बुद्धी कोणाला झालेली नव्हती. पर्यायाने मोदींच्या विजयाबरोबर नुसता कॉग्रेसचा पराभव झाला नाही, तर पुरोगामीत्वाची वस्त्रे धारण करणार्‍या पत्रकारिता व विश्लेषक अभ्यासकांचाही दारूण पराभव होऊन गेला. कारण मुस्लिम व्होटबॅन्क हे कितीही सत्य असले तरी जितके तिच्या प्रभावाचे व्यापक चित्र रंगवण्यात आलेले होते, तितकी त्या व्होटबॅन्केची शक्ती नव्हती. तितका तिचा प्रभाव कुठल्याही मतदानावर पडत नव्हता. पण ते सिद्ध करायला कोणी पुढे आला नव्हता. सहाजिकच ज्या व्होटबॅन्केची इतकी मोठी किंमत नव्हती, त्यापेक्षा अनेकपटीने जाणते राजकारणीही त्याची किंमत मोजत होते. तो बुडबुडा २०१४ च्या लोकसभेने फ़ोडला. पण अजून राजकीय पुरोगामी पक्ष व पत्रकार त्या संभ्रमातून बाहेर पडायला राजी दिसत नाहीत. अन्यथा ममता बानर्जी आपल्या पायाने पराभवाची बेगमी करताना दिसल्या नसत्या.

सध्या पश्चीम बंगालच्या बशिरहाट भागात व २४ परगणा जिल्ह्यात मुस्लिम जमावाच्य दंगेखोरीने उच्छाद मांडलेला आहे. अर्थात अशी ही पहिलीच घटना नाही तर मालदा आदि जिल्ह्यातही अशा घटना वारंवार घडलेल्या आहेत आणि त्याची व्याप्ती अन्य जिल्ह्यातही विस्तारत चालल्याचे अनुभव येत आहेत. बशिरहाट येथे हिंदू वस्तीवर कुठल्याशा नगण्य कारणास्तव मुस्लिम जमावाने हल्ला चढवला आणि जाळपोळ हाणामारी झाली. तेव्हा कुठलाही पोलिस त्यांच्या मदतीला आला नाही. तिथे जमावाला धुमाकुळ घालू देण्यात आला आणि त्याविषयी मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांच्यापर्यंत तक्रारी गेल्या, तरी त्यांनी काणाडोळा केला. तसेच गतवर्षी मालदा जिल्ह्यात कालीचक येथे झालेले होते. मुस्लिमांचा हजारोचा जमाव तिथे एकवटला आणि त्यांनी हिंदू वस्तीवर हल्ला केला. दुकाने घरे जाळली. हिंसाचाराचे थैमान घातले गेले. अगदी पोलिस ठाणेही पेटवून देण्यात आले. पण त्याचा कुठलाही बंदोबस्त होऊ शकला नाही. उलट तिकडे पत्रकारांना जाण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आणि त्याविषयी कोणी प्रश्न विचारल्यास ममतांनी भाजपा अपप्रचार करीत असल्याचा प्रत्यारोप केलेला होता. बशिरहाट येथे तर त्याच्याही पुढली मजल मारली गेली. नंतर तिथे हिंदू रस्त्यावर उतरले आणि टिव्हीच्या कॅमेरासमोर त्यांनी पोलिस फ़क्त मुस्लिम गुंडांची पाठराखण करण्यासाठी असल्याचे ओरडून सांगितले. ममतांना असे आरोप मान्य नसले तरी ती बंगालची आजची वास्तविकता आहे. ममता मुस्लिम एकगठ्ठा मतांमुळे सत्तेवर येऊ शकल्या, हे सत्य आहे आणि आताही तीच व्होटबॅन्क टिकवण्यासाठी त्या मुस्लिम गुंडगिरीला पाठीशी घालत आहेत. त्याला मुस्लिम समाज जबाबदार नसून राजकीय नेते व ममताचा पक्ष तृणमूल कॉग्रेसचे मुस्लिमकेंद्री राजकारण जबाबदार होत आहे. त्यातून आपली सत्ता व मते भक्कम होतील हा ममतांचा भ्रम त्याला कारणीभूत आहे.

दोन दशकांपासून ममतांनी बंगालमध्ये डाव्या आघाडीची सत्ता उलथून पाडण्यासाठी कंबर कसली होती. पण जेव्हा मुस्लिम एकगठ्ठा त्यांच्या मागे आले, तेव्हाच त्यांना सता बळकावता आली. तोपर्यंत बंगालमध्ये डाव्या पक्षांचे बस्तान पक्के होते. पण सिंगुर नंदिग्रामच्या औद्योगिक विकासासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याची सक्ती झाली आणि तिथे मुस्लिम डाव्यांपासून दुरावला. तेव्हाही स्थिती वेगळी नव्हती. मुस्लिमांच्या मौलवींना आपल्या गोटात राखून डाव्यांनी सत्ता हाती राखली होती. ममतांनी सत्ता मिळाल्यावर तेच केले आणि लागोपाठ दुसर्‍यांदा विधानसभेत बहूमत संपादन केले. पण ही सत्ता त्यांना एकट्या मुस्लिम व्होटबॅन्केने दिलेली नाही. हिंदू मतांचा मोठा हिस्सा ममताच्या पाठीशी असताना अधिकच्या मुस्लिम मतांनी ममतांचा तृणमूल पक्ष ही बाजी मारू शकला. बंगालमध्ये कधी हिंदू मते एकजीव होऊन कुठल्या पक्षाला मिळू शकली नाहीत. म्हणून मुस्लिम व्होटबॅन्क निर्णायक ठरलेली होती. तेच समिकरण उत्तरप्रदेश, बिहार वा आसाम आदि राज्यात राहिलेले आहे. गुजरात दंगलीनंतर वाजपेयी सरकारला पराभूत करण्यासाठी मोदी नावाचा एक बागूलबुवा मुस्लिम मतांचे नवे गठ्ठे निर्माण करण्यासाठी उभारला गेला आणि त्यातूनच देशभर मोदींचे नाव झाले. मुस्लिमांचा कर्दनकाळ अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात पुरोगाम्यांनी आपला स्वार्थ बघितला. पण त्याची प्रतिक्रीया म्हणून देशात प्रथमच हिंदू मतांची एक व्होटबॅन्क होण्याची प्रक्रीया सुरू झाली. पुरोगाम्यांच्या मुस्लिम लांगुलचालनाला कंटाळलेला वर्ग क्रमाक्रमाने मोदींकडे तारणहार म्हणून बघू लागला आणि व्होटबॅन्केच्या राजकारणला शह देण्याची प्रक्रिय़ा सुरू झाली. त्याच्याच परिणामी भाजपाला मोदींच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच लोकसभेत बहूमत प्राप्त करता आले. तर त्यातून पुरोगामी पक्षांनी धडा शिकण्याची गरज होती. पण त्यांनी फ़सलेल्या जुगाराचाच खेळ पुढे चालू ठेवलेला आहे.

देशभरात १७-१८ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असल्याचे मानले जाते. तितके एकगठ्ठा मतदान करतात असे गृहीत धरले तरी तेवढ्याने लोकसभेत वा कुठल्याही विधानसभेत बहूमत मिळवणे शक्य नाही. ७५ टक्केहून अधिक हिंदू वा बिगर मुस्लिम मतांच्या जोडीला मुस्लिम गठ्ठा निर्णायक ठरू शकतो. याची उलट बाजू अशी, की तितक्या म्हणजे १७-१८ टक्के हिंदू मतांची एक व्होटबॅन्क उभारली, तर मुस्लिम मतांचा गठ्ठा सपाट होऊन जातो. त्याच्यापलिकडे जी मते उरतात, ती मुस्लिम असू शकत नाहीत आणि ती मते जिकडे झुकतील, त्या बाजूला निर्णायक विजय मिळू शकतो. मोदींच्या राजकारणाचा तिथेच विजय झाला आहे. म्हणूनच २३ टक्के मुस्लिम मते असूनही त्यांनी उत्तरप्रदेश विधानसभेत वा तिथल्या लोकसभा निवडणूकीत अफ़ाट यश मिळवलेले होते. पण ते समिकरण समजून घेण्याची विरोधी पक्षांना गरज वाटली नाही. म्हणून त्यांचा सातत्याने पराभव होत गेला आहे. एका बाजूला मोदींनी अमित शहांच्या संघटनात्मक कौशल्याचा वापर करून मुस्लिम लांगुलचालनाला पर्याय म्हणून हिंदू व्होटबॅन्क उभी केली आहे. तर दुसरीकडे त्याच समिकरणाला हातभार लावत पुरोगाम्यांनी मुस्लिम मतांवरच विसंबून रहाण्याचा अतिरेक केला आहे. १७-१८ टक्के मतांमध्ये सर्व पुरोगामी भागी करायला उतावळे असतात आणि उर्वरीत ७५-८० टक्के हिंदू वा बिगरमुस्लिम मते त्यांनी जणू मोदी शहांना आंदण देऊन टाकली आहेत. या मतांची आपल्याला गरज नाही, असेच जर पुरोगामी पक्षांचे वर्तन राहिले तर त्यांच्याकडून दुखावला जाणारा प्रत्येक हिंदू मतदार केवळ भाजपा वा मोदींकडेच वळू शकतो. कारण त्याच्यासाठी अन्य पर्यायच शिल्लक राहिलेला नाही. आताही बंगाल असाच भाजपाच्या घशात घालण्याचे डावपेच ममता बानर्जी खेळत असल्यास, पुढल्या काळात तिथे भाजपा निर्णायक बहूमताने जिंकला तर नवल वाटण्याचे कारण नाही.

तीन राज्ये मुस्लिम लोकसंख्येच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत. देशात सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेले राज्य म्हणून आसाम ओळखले जाते. तिथे ३४-३५ टक्के मुस्लिम संख्या आहे. इतके असूनही भाजपाने मागल्या विधानसभेत तिथे मोठे यश मिळवले. त्यानंतर बंगालचा क्रमांक लागतो आणि तिथे २७-२८ टक्के मुस्लिम संख्या आहे. तर उत्तरप्रदेशात २४ टक्के मुस्लिम आहेत. यापैकी बंगालमध्ये भाजपाला आजवर कधी फ़ारसे यश मिळाले नव्हते. पण मागल्या लोकसभा व विधानसभेत भाजपाचा तिथे स्वबळावर चंचूप्रवेश झालेला आहे. म्हणजेच प्रथमच तिथे हिंदू गठ्ठा मतदानाची प्रक्रीया सुरू झालेली होती. अशावेळी मुस्लिम मतांपेक्षा भाजपापासून दूर असलेल्या हिंदूंना भयभीत होण्यापासून रोखण्याला प्राधान्य असायला हवे. पण ममता असोत की पुरोगामी पक्ष असोत, त्यांनी मुस्लिमांच्या आक्रमकतेला खतपाणी घालून हिंदूंना अधिकाधिक भेडसावण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. उत्तरप्रदेशात काय घडले, त्याचा अभ्यासही या लोकांनी केलेला नाही. उत्तरप्रदेशातून एकही मुस्लिम उमेदवार लोकसभेत पोहोचला नाही. तर विधानसभेत मुस्लिम आमदारांची संख्या ६८ वरून २३ इतकी घटलेली आहे. याचा अर्थच मुस्लिम व्होटबॅन्क आसाम असो वा उत्तरप्रदेशात पुरती नामोहरम होऊन गेलेली आहे. इतक्या संख्येने मुस्लिमांची घट हा मतविभागणीचा परिणाम नसून, त्याला पर्यायी हिंदू व्होटबॅन्केचा उदय त्याचे खरे कारण आहे. अशी हिंदू व्होटबॅन्क पुरोगामी पराभवाचे कारण होत असेल, तर हिंदूंची गठ्ठा मते ही भाजपाची मक्तेदारी होऊ देण्यातच पुरोगाम्यांचा पराभव सामावलेला आहे. सहाजिकच बंगालसारख्या प्रांतामध्ये जिथे आजवर हिंदू मतांचे धृवीकरण होऊ शकले नाही, तिथे भाजपाला तशी संधी नाकारण्याचे राजकारण व्हायला हवे. पण बशिरहाट वा कालीचक आदि घटनाक्रम बघता, पुरोगामीच हिंदू व्होटबॅन्क उभारण्यात गर्क झालेले दिसतात.

अलिकडेच दोनतीन वाहिन्यांनी मतचाचाण्या घेतल्या होत्या. त्यात भाजपाचा मतांचा हिस्सा बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसतो आहे. त्याचे अन्य काही कारण दिसत नाही. ममतांनी अलिकडल्या काळात इतक्या टोकाचे मुस्लिम लांगुलचालन आरंभलेले आहे, की मुस्लिम गुंडांच्या टोळ्या बंगालभर मोकट हिंसाचाराचे रान उठवित आहेत आणि ममतांचे सरकार त्यांना वेसण लावू शकलेले नाही. बशिरहाटच्या घटनेनंतर तिथल्या हिंदू महिला व जमाव रस्त्यावर येऊन काय घोषणा देत होता, ते तपासून बघण्यासारखे आहे. बंगालमध्ये पोलिस फ़क्त मुस्लिम गुंडांचे संरक्षण करतात आणि हिंदूंना कुठलेही संरक्षण नाही, असे जमाव कॅमेरासमोर सांगतो. हा धक्कादायक संकेत आहे. बंगालचा हिंदू मोठ्या संख्येने भयभीत असल्याची ती खुण आहे. तिथला मुस्लिम ममतांच्या संरक्षणामुळे मोकाट झाला असून हिंदूंच्या सुरक्षेसाठी अन्य काही राजकीय पर्याय शोधायला हवा, अशी ही मानसिकता आहे. ती मानसिकता भाजपाला पोषक जमिन निर्माण करणारी आहे. त्या हिंदूंना ममता सुरक्षेची हमी देऊ शकलेल्या नाहीत. उलट त्यांनी मोदी व भाजपा यांच्यावर खापर फ़ोडण्याचा कांगावा केलेला आहे. त्यामुळे हिंदूंचा आत्मविश्वास कसा वाढणार त्याचे उत्तर मिळत नाही. कॉग्रेस वा डाव्यांनीही हिंदूंच्या या दुखण्यावर फ़ुंकर घालण्यात पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे हिंदूंच्या बाजूने बोलणारा एकमेव पक्ष म्हणून लोक भाजपाच्या आश्रयाला जाऊ लागले तर नवल नाही. त्यातून २५-३० टक्के हिंदू व्होटबॅन्क उभी रहाणे सहजशक्य आहे आणि त्याचा नजिकच्या काळातील परिणाम बंगालमध्येही आसाम उत्तरप्रदेशप्रमाणे भाजपाचा निर्विवाद विजय होऊ शकतो. कारण पुरोगाम्यांसह ममतांनी ७० टक्के हिंदूंना वार्‍यावर सोडून दिलेले आहे. त्यातली ३५ टक्के मतेही भाजपाला राज्यातील सत्ता बहाल करू शकतात. पण कांगावखोर ममता वा पुरोगाम्यांना हे कोणी समजवायचे?


Sunday, July 23, 2017

बदलत्या युगाची चाहुल

pranab pawar manmohan के लिए चित्र परिणाम

येत्या मंगळवारी प्रणबदा मुखर्जी यांची कारकिर्द संपुष्टात येणार असून त्यांच्याच उपस्थितीत नव्या राष्ट्रपतींचा सत्तासुत्रे हाती घेण्याचा सोहळा पार पडणार आहे. त्यांनी आपण राजकारणातून निवृत्त होण्याची पुर्वीच घोषणा केलेली आहे. पण हा आणखी एक संकेत आहे. प्रणबदा यांच्या बरोबर राजकारणातली समकालीन असलेली पिढीचीही आता निवृत्त होण्याची वेळ आलेली आहे. ज्यांना ते समजते आहे, त्यांनी आधीच आपल्या्ला स्पर्धात्मक राजकारणातून बाजूला करून घेण्याचा आरंभ केला आहे. मुलायमसिंग हे त्याच काळातले राजकारणी आहेत आणि शरद पवार, शरद यादव त्याच पिढीचे प्रतिनिधीत्व करतात. लालकृष्ण अडवांणी तर त्या पिढीचे ज्येष्ठ आहेत. पंण त्यांनाही अजून राजकारणाचा मोह सोडता आलेला नाही. आपल्या हाताखाली तयार झालेली पुढली पिढी समर्थपणे पक्ष व राजकारण चालवित असताना, त्यातही लुडबुडण्याचा मोह अडवाणी आवरू शकलेले नाहीत. हा काळाचा महिमा असतो. प्रत्येक पिढीचा एक उमेदीचा काळ असतो आणि त्यात काहीही करून दाखवण्याची धमक त्या वयात असते. तो काळ उलटला, मग बाजूला होण्यात मोठेपणा असतो. प्रणबदांनी सर्वोच्चपदी जाऊन ते सत्य स्विकारले. १९७० च्या जमान्यातली तरूण पिढी आता वयोवृद्ध झालेली आहे. त्यांच्या घरातील वा सान्निध्यातील पुढली पिढी कार्यरत झालेली आहे. म्हणूनच या मंगळवारी फ़क्त प्रणबदा निवृत्त होत नसून, त्यांचेच बहुतांश समकालीन राजकीय नेते व दिग्गज निवृत्त होण्याचा संकेत मिळू लागला आहे. मुलायम यांनी पुत्राशी झगडण्यापेक्षा आपला अलिप्तपणा स्विकारला आहे. कारण आता नव्याने काही उभे करण्याची त्यांची वेळ निघून गेलेली आहे. काळ बदलला आहे आणि राजकारणासह निवडणूकीच्या संकल्पनाही पुरत्या बदलून गेलेल्या आहेत. या संदर्भात विक्रमवीर म्हणून गणल्या गेलेल्या सुनील गावस्करच्या निवृत्तीचा प्रसंग आठवतो.

त्याच्या काळात म्हणजे पवार प्रणबदा राजकारणात उमेदीने काम करत होते, तोच कालखंड आहे. १९७१ सालात गावस्करने कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि पहिल्या मालिकेतच मोठी धावसंख्या उभारून आपण क्रिकेटचे विश्व गाजवणार असल्याची चुणूक दाखवली होती. पण असा गावस्कर विश्वचषक वा मर्यादित षटकांच्या खेळात कुठल्या कुठे फ़ेकला गेला होता. तेव्हा जगात जिथे म्हणून कसोटी क्रिकेट खेळले जायचे, त्या प्रत्येक देशात व त्याच्या विरोधात गावस्करने शतके ठोकली होती. पण अशा गावस्करला एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये चमक दाखवता आली नाही. तो पहिल्या तीन विश्वचषक स्पर्धाही खेळला. पण तिथे त्याचा खेळ फ़िका पडत होता. पहिल्या स्पर्धेत तर गावस्करने साठ षटकात नाबाद राहून केलेल्या ६०-६५ धावांमुळे पहिल्या फ़ेरीतच भारत बाद होऊन गेला होता. अशा गावस्करचे एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये शतक करण्याचे स्वप्न राहून गेले होते आणि क्रिकेटची पंढरी मानल्या जाणार्‍या इंग्लंडच्या लॉर्डस मैदानावरही त्याला शतक ठोकता आलेले नव्हते. १९८७ सालात योगायोगाने एका महोत्सवी सामन्यात त्याच मैदानावर गावस्करच्या दोन्ही इच्छा एका़च डावात पुर्ण होऊन गेल्या आणि त्याच संध्याकाळी त्याने तडकाफ़डकी आपली निवृत्ती घोषित करून टाकली होती. त्याच्या काही महिने आधी शारजा व ऑस्ट्रेलियात मर्यादित षटकांच्या स्पर्धेत त्याने भारताचे नेतृत्व केले आणि विजयही मिळवून दाखवले होते. म्हणजेच आणखी एकदोन वर्षे तो सहज चांगले क्रिकेट खेळू शकला असता. म्हणूनच अनेकांनी त्याच्या निवृत्तीबद्दल हळहळ व्यक्त केली होती. त्यावर गावस्कर म्हणाला होता, ‘आपल्या जाण्याने लोकांना हळहळ वाटते तेवढ्यातच बाजूला व्हावे, हा जात कशाला नाही, असे म्हणायची वेळ आपल्याच चहात्यांवर आणू नये.’

गावस्करचे शब्द आज कालबाह्य होत गेलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांना लागू आहेत. त्यांचा काळ कधीच संपला आहे आणि त्यांच्या चहात्यांनाही त्यांची केविलवाणी स्थिती बघवत नाही. कुठल्याही समारंभात ओशाळवाण्या मुद्रेने उपस्थित असणारे लालकृष्ण अडवाणी, किंवा अजूनही विविध घडामोडीत लुडबुडणारे शरद पवार, त्यांच्याच पुरस्कर्त्यांना लज्जीत करीत असतात. कारण आता त्यांचा उमेदीचा कालखंड संपलेला आहे. दुसर्‍या मुदतीची अपेक्षाही न करता परस्पर आपली निवृत्ती घोषित करणारे प्रणबदा, म्हणूनच आदराचे स्थान प्राप्त करून बाजूला होत आहेत. कमीअधिक प्रमाणात मुलायमना तो संकेत उमजला आहे. पण अन्य बरेच नेते आजही केविलवाण्या आशाळभूत नजरेने आपली संधी शोधत वावरताना दिसत असतात. डाव्या आघाडीतले अनेक नेते आता दिसतही नाहीत. त्यांनी आपल्या पक्ष व संघटनांची सुत्रे कुणा व्यवहारी तरूण नेत्याकडे सोपवली नाहीत. त्यामुळे सर्व डाव्या पक्षांमध्ये पुस्तकी किड्यांच्या हाती पक्ष गेले आहेत आणि त्यांना भवितव्य उरलेले नाही. कालबाह्य अशा पुस्तकी भूमिकांत हे गुरफ़टलेले आहेत. याच कालखंडात उदयाला आलेल्या मायावती, ममता अशा नेत्यांना आपल्याच पक्षातले भावी नेतृत्व जोपासता आले नाही. कॉग्रेसने तर मागल्या तीन दशकात नेतृत्व जोपासण्यापेक्षा तोंडपुज्या चमच्यांची फ़ौज जमा केली. त्यामुळे मनमोहन यांच्यासारखा बिगर राजकारणीही त्यांचे सरकार चालवू शकला. पण खेळाचे नियम बदलले, तेव्हा अशा सर्वच पक्षांची तारांबळ उडालेली आहे. कसोटी क्रिकेटचा विक्रमवीर गावस्कर जसा एकदिवसीय खेळात चाचपडत राहिला, तशीच काहीशी आजच्या भारतीय राजकारणातील बहुतांश राजकीय नेत्यांची अवस्था झालेली आहे. त्यांना मोदीलाट व नंतरचे स्थित्यंतर ओळखताच आले नाही. म्हणून ते नेते व त्यांचे पक्ष विद्यमान राजकारणात संदर्भहीन होत चालले आहेत.

कसोटी क्रिकेटमध्ये धावा जमवणे व नाबाद राहून कितीही वेळ फ़लंदाजी करण्याला प्राधान्य असते. पण मर्यदित षटकांच्या एकदिवसीय खेळात वेगाने धावा काढताना बळी गेला तरी बेहत्तर, असा बेताल खेळ करणेही भाग असते. ते गावस्करला साधलेले नव्हते. तसेच आज राजकारणाचे व निवडणूका जिंकण्याचे नियम व निकष खुप बदलून गेले आहेत. मोदींनी तेच बदलून टाकले आहेत. त्यामुळे जुन्या व कालबाह्य डावपेचांनी निवडणूका जिंकणे, अशक्य झाले आहे आणि मोदींना रोखणे हाताबाहेरचा खेळ होत चालला आहे. आपल्याच पक्षातील जुन्या खोडांना बाजूला करून, नव्या नेतृत्वाला संधी देताना मोदी तजेलदार चेहरे पुढे आणत आहेत. आपल्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन निवडणूका काही काळ जिंकता येतील. पण पुन्हा जिंकण्यासाठी भक्कम संघटना हाताशी हवी, याचे भान ठेवून त्यांनी संघटनात्मक बांधणीला प्राधान्य दिले आहे. आपल्या विरोधातले पक्ष एकजुट झाले, तर मतांच्या टक्केवारीत बेरजेने आपल्या लोकप्रियतेवर मात होऊ शकते. अशा सर्व दुबळ्या बाजू मोदींनी लक्षात घेतल्या आहेत. म्हणून त्यांनी आपला विश्वासू सहकारी संघटनात्मक कामाला जुंपला आहे आणि मतांच्या बेरजेवर मात करण्यासाठी मतदान वाढवण्याचा जबरदस्त पर्याय उभा केला आहे. दिल्ली बिहारच्या पराभवानंतर मोदी-शहांनी प्रत्येक निवडणूकीत अधिकाधिक संख्येने मतदान होईल, यासाठी खुप कष्ट उपसले आहेत. होईल त्या मतदानात विविध पक्षांना मिळाणारी मतांची संख्या कायम राहिली, तरी टक्केवारीत घट झालेली दिसते. मायावती व मुलायम यांची आधीच्या कालखंडातील मतसंख्या व पराभूत होतानाची मतसंख्या तेवढीच दिसेल. त्यांचा पराभव मतदान वाढण्यातून झाला आहे.

आपल्या अनुयायी व समर्थकांना मतदानाच्या दिवशी अधिकाधिक संख्येने बाहेर काढणारी सुसज्ज बुथवार संघटना, हा मोदी-शहा यांनी निवडणूकीच्या राजकारणात उभा केलेला नवा नियम आहे. पण त्याचा थांगपत्ता नसलेले कालबाह्य विचारांचे नाऊमेद नेते विरोधातले पक्ष चालवित आहेत. तिथेच त्यांवा केविलवाणा पराभव निश्चीत झाला आहे. कारण मोदींनी नुसता सत्ताबदल केलेला नाही. त्यांनी राजकारणाचे, निवडणुकांचे व स्पर्धेचे नियमही बदलून टाकलेले आहेत. पण त्याकडे ज्यांना वळूनही बघता आलेले नाही, असे अनेक नेते निवृत्त व्हायला राजी नाहीत. त्यांनी १९८०-९० च्या जमान्यातील डावपेचांवर मोदींना पराभूत करण्याचे रचलेले मनसुबे म्हणून हास्यास्पद होत चाललेले आहेत, गावस्करच्या नंतर विक्रमवीर झालेल्या सचिनच्या अखेरच्या कालखंडात २०-२० असे नवे क्रिकेट आले. त्यात सचिनला आपली चमक फ़ारशी दाखवता आली नाही. आपला मैदानातील प्रतिसाद तितका तत्पर नसतो, हे मान्य करण्याचा त्याचा प्रामाणिकपणा किती राजकीय नेते दाखवू शकतील? इतरांचे नेते फ़ोडणे वा मतांच्या बेरजेची गणिते मांडणे, आता कालबाह्य झालेले आहे. मात्र त्याच जमान्यात आजही जगू बघणार्‍यांना नव्या युगाची चाहुलही लागलेली नाही. मग त्यांची डाळ कशी शिजणार आहे? आपला उमेदीचा काळ संपल्याचे सत्य स्विकारून भूमिका बदलणारा अमिताभ, आजही वयाला व काळाला योग्य अभिनय करत टिकू शकला आहे. त्याचे कोण समकालीन शिल्लक उरलेत? प्रणबदा यांची निवृत्ती म्हणूनच काळाची चाहुल आहे. प्रत्येक पक्षाने आपल्या नव्या पिढीला पुढे आणून वा त्यांच्यातल्या होतकरूंना संधी देऊन, यातून मार्ग काढावा लागेल. अशा वार्धक्यात पाय अडखळलेल्यांनीच आपल्या पुढल्या पिढीचा मार्ग रोखून धरला तर त्यांच्या पक्षाला भवितव्य नाही. कारण अशा नेत्यांनाच भविष्य राहिलेले नाही.


पायाशी काय जळतंय?



एक राजा होता आणि त्याच्या समोर कोणाला सत्य बोलण्याची हिंम्त नव्हती. कारण सत्य बोलणार्‍याला राजा शिक्षा करायचा. सहाजिकच राजाला आवडेल तेच बोलणारे त्याच्या अवतीभवती होते. एकेदिवशी सत्य समोर आले आणि राज्यावर संकट आले, अशी एक भाकडकथा आहे. कुठल्याही भाकडकथेमध्ये काही संदेश लपलेला असतो. म्हणूनच याही भाकडकथेमध्ये काही इशारा नक्कीच आहे. राहुल गांधी यांनी ही कथा बंगलोर येथे आपल्या श्रोत्यांना ऐकवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले, अशा बातम्या आलेल्या आहेत. पण त्या भाकडकथेतील इशारा वा संदेश माध्यमांना किती समजला वा कथाकथन करणार्‍या राहुलना किती उमजलेला आहे, याची शंका येते. कारण त्या कथेचे सार त्यापैकी एकाला जरी समजले असते, तरी त्यांचे खुप कल्याण झाले असते. सत्य कोण लपवतो आहे, तेच मागल्या दहापंधरा वर्षात लोकांनी प्रत्यक्ष अनुभवातून जाणून घेतले आहे. म्हणून तर मागल्या तीन वर्षत देशाचे राजकारण व राजकीय वातावरण आमुलाग्र बदलून गेले आहे. बाकीच्यांचे सोडून द्या; राहुल यांच्या सभोवती जमा होणार्‍यांनी कधी त्यांना सत्य सांगण्याचा प्रयत्न केला असता, तरी कॉग्रेससह अन्य पुरोगामी पक्षांची इतकी दुर्दशा झाली नसती. कॉग्रेसचे इतके बुरे दिन आले नसते. ह्या कथेचे कथन राहुल गांधी करीत असताना, टिव्हीच्या पडद्यावर अर्ध्या बाजूला गुजरातामधील राजकीय घटनाक्रम दाखवला जात होता. त्यात गुजरातमधील कॉग्रेसचे दिग्गज नेते शंकरसिंग वाघेला कॉग्रेस आणि राहुल यांचे धिंडवडे काढत होते. वाघेला जे सत्य सांगायला काही महिने धडपडत आहेत, ते ऐकण्याची हिंमत राहुलनी कधी दाखवली आहे काय? असती, तर त्यांना त्यांनीच कथन केलेल्या भाकडकथेचा सारांश उमजला आहे, ही गोष्ट मान्य करावी लागली असती. पण राहुल असोत किंवा मोदीत्रस्त पुरोगामी असोत, त्यांना सत्य सांगून उपयोग नाही. ते त्यांना पचणारे नाही.

राहुलना कायम देशाची चिंता सतावत असते. पण आज तरी त्यांच्यावर कोणी देशाची जबाबदारी टाकलेली नाही. हजारो लाखो कॉग्रेस कार्यकर्ते व पाठीराख्यांनी पक्षाचे नेतृत्व करण्याची कामगिरी राहुलवर सोपवलेली आहे. ती जबाबदारी या नेत्याला किती जागरूकपणे पार पाडता आलेली आहे? मागल्या काही वर्षात कॉग्रेसची जी दुर्दशा चाललेली आहे, त्याला राहुल व त्याच्या मातोश्रीच जबाबदार आहेत. हे सत्य आहे. पण ते बोलण्याची त्या पक्षात कोणाची बिशाद आहे काय? २०१३ च्या मध्यास कॉग्रेसचे एक अभ्यासू नेते जयराम रमेश यांनी एक गंभीर सत्य आडोशाने बोलण्याची हिंमत केलेली होती. तेव्हा राहुलची भाषणे रमेशच लिहून देतात अशी वदंता होती. तर अशा रमेश यांनी मनातली एक वेदना बोलून दाखवली होती. लोकसभेच्या निवडणूका २०१४ सालात होऊ घातल्या आहेत आणि राहुल गांधी २०१९ सालच्या मतदानासाठी पक्षाची उभारणी करीत आहेत. असे ते विधान काय सांगणारे होते? आमच्या नेत्याला २०१४ सालात मतदान आहे याचेही भान उरलेले नाही. म्हणूनच कॉग्रेसजन अस्वस्थ आहेत, असेच रमेश यांना म्हणायचे होते. ज्या पद्धतीने राहुल पक्षाचे नेतृत्व करीत आहेत वा पक्षाला ज्या दिशेने घेऊन जात आहेत, त्यात पक्षाचा पराभव अपरिहार्य आहे; असाच त्यातला सारांश होता. पण तो सारांश रमेश ठामपणे राहुलना सांगायला धजावले नव्हते. तेच सत्य उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पुर्वी राहुलसह सोनियांना सांगायला रिटा बहुगुणा जोशी धडपडत होत्या. पण त्यांना श्रेष्ठींपर्यंत आपला आवाज पोहोचवणेही अशक्य झाले. पण दिशाभूल करणारे खोटे आकडे राहुलपर्यंत बिनदिक्कत पोहोचत होते. खोटारड्यांना राहुलसमोर बोलायची अजिबात भिती वाटत नाही. पण सत्य सांगण्याचे धाडस कोणातही नव्हते वा सत्य कथनाला कॉग्रेसमध्ये कधीचाच प्रतिबंध घातला गेला आहे. म्हणून तर ही अवस्था झालेली आहे.

बंगलोर येथे असली भाकडकथा इतरांना ऐकवण्यापेक्षा राहुलनी आपल्या नेतृत्वाखाली पक्षाची तीन वर्षात झालेली अवस्था व ती कथा यांची सांगड घातली असती, तर या संमेलनातही कोणी खरे बोलायला आलेला नाही, याचे त्यांना आकलन झाले असते. अशी संमेलने वा मेळावे मागल्या तीनचार वर्षात राहुलनी खुप गाजवलेले आहेत. पण त्यात बोलले गेलेले काय सत्य ठरले आहे? प्रत्येकवेळी खोट्याचा पाऊस पाडला गेला आणि पुरोगामी प्रांतातले सर्वच्या सर्व तलाव, नद्या वा ओढेनाले कोरडे ठणठणित पडलेले आहेत. त्या कोरड्या तलाव नाल्यांकडे जरी डोळसपणे बघितले, तर राहुलच्या लक्षात आले असते, की आपल्याला सत्यापासून वंचित ठेवले जाते आहे. सत्य बोलण्याची हिंमत आपल्या कुठल्याही सहकारी नेते व पक्षांमध्ये राहिलेली नाही. त्याचे दुष्परिणाम प्रत्येक निवडणूकीत भोगावे लागत आहेत. लोकसभा गमावली आणि एकामागून एक विधानसभा आपण गमावत चाललो आहोत. याचा अर्थच त्या भाकडकथेतील नग्न राजा आपणच आहोत, इतका तरी बोध झाला असता. परिणामी राहुलना बंगलोरचा तो मेळावा सोडून गुजरातला धाव घ्यायची इच्छा झाली असती आणि कदाचित शंकरसिंग वाघेला यांना विधानसभेचे मतदान होईपर्यंत तरी कॉग्रेस पक्षात रोखून धरणे शक्य झाले असते. महाराष्ट्र वा अन्य काही राज्यातली राष्ट्रपती निवडणुकीतली मते फ़ुटली नसती. लालू-नितीश भांडणात आपण अकारण नाक खुपसू नये, इतकी तरी अक्कल या नेत्याला आली असती. पण त्यासाठी पोपटपंची सारखी ती कथा सांगुन उपयोग नसतो. त्यातले तथ्य व सत्य समजूने घेणे अगत्याचे असते. राहुलना जगातले सर्व सत्य आधीच गवसलेले आहे. त्यामुळे त्यांना शिकण्यासारखे काही उरलेले नाही. मग ते राजकारण असो किंवा भाकडकथा असो. त्यांनी शतायुषी पक्षाला गल्लीतल्या विटीदांडू वा लगोरीचा खेळ करून टाकला आहे.

मोदी सरकारचे जे वर्णन आपण करीत आहोत, तशी हुकूमशाही इंदिराजी नामक आपल्या आजीनेच या देशात चार दशकापुर्वी आणलेली होती आणि सत्याची गळचेपी करण्याचे सर्व मार्ग बिनधास्तपणे वापरले होते. हे सुद्धा या गांधीपुत्राला नसावे, यापेक्षा कॉग्रेसचे आणखी कुठले दुर्दैव असू शकते? आपले प्रत्येक विधान वा वक्तव्य यातून आपण भारतीय राजकारणाला हास्यास्पद करीत आहोत व पक्षाची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धुळीस मिळवत आहोत, याचीही शुद्ध या माणसाला राहिलेली नाही. बाकी कॉग्रेसवाल्यांची सत्य बोलण्याची हिंमत बाजूला ठेवा. ज्या संमेलन वा मेळाव्यात राहुल यांनी अशा भाकडकथेची मुक्ताफ़ळे उधळली, तिथे सगळेच कॉग्रेसवाले व्यासपीठावर बसलेले नव्हते. सहाजिकच त्यात जे कोणी शहाणे वा विद्वान उपस्थित होते, त्यापैकी तरी एकाने सत्य बोलण्याचे धाडस करून दाखवायला हवे होते ना? पण त्यापैकी एकही हरीचा लाल उभा राहिला नाही, की त्याने राहुलना खडे बोल ऐकवण्याची हिंमत दाखवली नाही. हा अर्धवटराव जी काही बाष्कळ बडबड त्या मंचावरून करत होता, त्याला माना डोलावण्यात ज्यांनी धन्यता मानली. तेच राहुलच्या कथाकथनातील शहाणे बुद्धीमान नव्हते काय? ज्याच्या आजीने लोकशाहीचे हुकूमशाहीत सहज परिवर्तन करून दाखवले व प्रतिवादाची १९ महिने घटनात्मक गळचेपी केली, त्याच आजीच्या नातवाची मुक्ताफ़ळे जे निमूट ऐकत बसतात, त्यांच्याकडून कुठली लोकशाही वाचवली जाऊ शकते? त्यांच्याकडून कुठल्या सत्यकथनाची अपेक्षा बाळगता येते? ज्याला आपल्या पायाशी वाघेला नामक जाळ पेटला आहे, त्याचीही धग पोहोचू शकत नाही, त्याला काश्मिर कसा व कोणामुळे पेटलाय, त्याचे ज्ञान कसे असावे? उद्या भारतीय राजकारणाचा एकविसाव्या शतकाचा इतिहास लिहीला जाईल, तेव्हा मात्र या कथेतल्या राजपुत्रानेच स्वानुभव कथन केल्याची नोंद नक्कीच होईल.

Saturday, July 22, 2017

सास कभी बहू नही थी

indira sonia के लिए चित्र परिणाम

नॅशनल हेराल्ड खटल्याच्या बाबतीत खवळलेल्या कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी एक विधान केले होते. आपण इंदिरा गांधींची सुन आहोत आणि आपण कोणाला घाबरत नाही. खरेच घाबरण्याची काही गरज नाही. सत्य ज्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे असते, त्याला कोणाला घाबरण्याचे काही कारण नसते. पण सासूची आठवण सोयीची असेल तिथे करूनही भागत नाही. इंदिराजींची सून म्हणून आपणही तितक्याच निर्भय असल्याचा दावा करणार्‍या सोनियांना, त्याच खटल्यात आपल्या सासूची हिंमत दाखवता आलेली नव्हती. साधे कोर्टाचे समन्स आले तर त्याला हजेरी लावून खटला लढवता आला असता. पण समन्स रद्द करून घेण्यासाठी सोनियांनी थेट हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावण्यापर्यंत पळापळ केलेली होती. शेवटी तिथे थप्पड खाऊन त्याच समन्सला हजेरी लावण्याची नामूष्की त्यांच्या पदरी आली होती. आज त्याच सूनबाई विरोधकांचे नेतृत्व करीत आहेत आणि १९८० सालात इंदिराजींनी जनता लाट कशी परतून दाखवली, तसा चमत्कार सूनबाई करतील, अशी अनेकांची अपेक्षा आहे. पण सूनबाई कितीही सासूबाईंचा हवाला देत असल्या, तरी त्यांच्यापाशी इंदिराजींच्या इतकी हिंमत वा धुर्तपणा नाही. कारण त्यांना सासूबाईने उपभोगलेली सत्ता व हुकूमत नक्की ठाऊक आहे. पण सासूबाईपाशी असलेला संयम मात्र या सुनेपाशी नाही. अन्यथा १९८० सालात सत्तेची चक्रे इंदिराजींनी कशी फ़िरवली, त्याचेच अनुकरण सूनेने केले असते. इंदिराजींनी तेव्हा कधीही संसद बंद पाडण्याचा आगावूपणा केला नाही. त्यांच्या संसदेतील नुसत्या उपस्थितीचाही जनता पक्षीयांना धाक होता. म्हणून पोटनिवडणूकीत निवडून आलेल्या इंदिराजींची निवड बहूमताने रद्द करण्यापर्यंत धावपळ जनतापक्षीयांनी केलेली होती. उलट आज सोनिया बिहारमधले महागठबंधन सरकार टिकवण्याची केविलवाणी धावपळ करीत आहेत.

१९७७ सालात कॉग्रेसचा दारूण पराभव झाला आणि त्यात इंदिराजींसह त्यांचा सुपुत्र संजय गांधीही बाजूच्या अमेठी मतदारसंघात पराभूत झाला होता. नंतर कॉग्रेसमध्ये ज्येष्ठ नेत्यांनाही इंदिराजींच्या नेतृत्व आणि करिष्म्याची शंका येऊ लागली होती. म्हणून त्यांना महत्वाच्या पदापासून दूर राखण्याचे डाव पक्षातही सुरू झालेले होते. पण त्याला बिचकून इंदिराजींनी अन्य कुणाची मदत मागितली नाही. आपल्या मूठभर निष्ठावंतांना सोबत घेऊन नव्या पक्षाची उभारणी केली. पुढल्या दोन वर्षात त्यांनी देशाचे राजकारण आमुलाग्र बदलून दाखवले होते. तो चमत्कार त्यांनी संसदेतील कामकाजाची कोंडी करून घडवला नव्हता, की युक्तीवादाने केला नव्हता. खरे तर इंदिराजी संसदेपासून पुर्णपणे दूर राहिल्या होत्या आणि त्यांनी सरळ जनतेला जाऊन भिडण्याची हिंमत दाखवलेली होती. ज्या जनतेने त्यांना झिडकारलेले होते, त्याच जनतेपर्यंत जाऊन हात जोडून माफ़ी मागण्याचे धाडस इंदिराजींपाशी होते. दुसरी गोष्ट त्यांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा नकारात्मक कार्यक्रम केला नाही. त्यापेक्षा जनता सरकारला कुठलाही त्रास होणार नाही, अशी भूमिका घेतलेली होती. लोकांनी जनता सरकारला कौल दिला आहे आणि म्हणूऩच हे सरकार पुर्ण पाच वर्षे चालेल, अशी ग्वाही इंदिराजी देत होत्या. सहाजिकच जनता पक्षातील नेते बाहेरचा धोका नसल्याने निश्चींत झाले होते आणि आपसातले मतभेद उकरून एकमेकांच्या उरावर बसू लागलेले होते. परिणामी जनता सरकारच्या चुका होऊ लागल्या आणि कारभाराचा पुरता बोजवारा उडून गेला होता. इंदिराजींची तीच अपेक्षा होती. त्या सरकारला अपयशी होऊ दिले, तरच जनता त्यांच्यापासून दुरावेल आणि आपल्याकडे भक्कम सरकारसाठी येईल, अशी त्यांना खात्री होती. झालेही नेमके तसे. अडीच वर्षात जनता पक्षाच्या नेत्यांनी इतका घोळ घातला, की लोकसभाच बरखास्त करण्याची पाळी आली.

इंदिराजी सरकार पाडणार नाहीत अशी खात्री झालेल्या जनता पक्षातील नेते आपसात भांडू लागले आणि त्यांच्यात फ़ाटाफ़ूट झाली. तशीच कॉग्रेस पक्षातही फ़ुट पडलेली होती. अशा दोन फ़ुटलेल्या गटांनी एकत्र येऊन नवे सरकार स्थापन करायचे ठरवले, तर इंदिराजींनी आपल्या गटाचा पाठींबाही चरणसिंग यांना पंतप्रधान होण्यासाठी दिला. पण काही महिन्यांनी जेव्हा लोकसभेचे अधिवेशन आले, तेव्हापर्यंत इंदिराजी गप्प होत्या. जेव्हा अधिवेशनाचा दिवस आला तेव्हाच त्यांनी आपला हुकूमाचा पत्ता बाहेर काढला. आपण चरणसिंग यांना सरकार बनवण्यासाठी पाठींबा दिला होता, सरकार चालवण्यासाठी नव्हे, अशी भूमिका जाहिर करून त्यांनी त्या सरकारला राजिनामा देण्यास भाग पाडले. परिणामी लोकसभेच्या निवडणूका दोन वर्षे आधीच झाल्या. पण अशी स्थिती निर्माण करण्याचे सर्व डावपेच इंदिराजी खेळल्या होत्या. त्यांनी संयम आणि मौन धारण करून जनता पक्षाला मोकाट वागू दिले होते. चुकण्यासाठी सरकार चालवू दिले होते. गोंधळ घालण्याची मोकळीक दिली होती. आजच्या मोदी सरकारला तितकी सुविधा इंदिराजींच्या सुनेने दिली आहे काय? मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्याला चुका करण्याची कुठलीही मोकळीक सोनियांच्या कॉग्रेसने दिलेली नाही. सहाजिकच ज्यामुळे मोदींपासून सामान्य जनता दुरावेल, अशी कुठलीही स्थिती निर्माण होऊ शकलेली नाही. परिक्षेला बसलेल्या पोराला समोर उभे राहून त्याच्या प्रत्येक उत्तरातील चुक शोधून दुरूस्त करायला लावणारा पर्यवेक्षक हजर असेल, तर पोर नापास व्हायचे कसे? मागल्या तीन वर्षात मोदी सरकारला सोनियांच्या आक्रमक धोरणाने सतत सावध राखलेले आहे. पण दुसरीकडे इंदिराजी जशा जनतेला जाऊन भिडल्या होत्या, तसे सोनिया वा त्यांचे सुपुत्र काहीही करू शकलेले नाहीत. उलट आजही सत्ता उपभोगताना सवड काढून मोदी सतत जनतेच्या संपर्कात आहेत.

सासू व सुनेतला हा मोठा फ़रक आहे. इंदिराजी म्हणजे सासूंचेही चमचे तोंडपुजे होते. पण त्यांच्या भरवशावर इंदिराजींनी कधी राजकारण केले नाही वा डावपेच खेळले नव्हते. त्यांनी पक्षाचे नेते किंवा तथाकथित सल्लागारांपेक्षा सामान्य जनतेच्या भावनांवर स्वार होण्यात धन्यता मानली. कुठल्याही विपरीत प्रसंगी लोकांमध्ये जायचे आणि त्यांची मदत मागायची, हा सासूचा खाक्या होता. तर सूनबाई आपल्या गोतावळ्याच्या बाहेर पडून आपल्या डोळ्यांनी जग बघू शकलेल्या नाहीत. त्यांनी सरकारला चुका करण्याची मोकळीक दिलेली नाही, की संसदेबाहेरच्या जनता राजकारणाला प्राधान्य दिलेले नाही. नित्यनेमाने जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न उचलून जनतेला थेट जाऊन भिडण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. त्यांचे सुपुत्र जनतेपर्यंत जाण्याचा खेळ नित्यनेमाने करीत असतात. पण ते काय बरळतात, त्याचा सामान्य माणसाला थांगही लागत नाही. सहाजिकच तोही प्रांत नरेंद्र मोदींसाठी सुनेने मोकळाच ठेवलेला आहे. आपल्या सासूची हुकूमत सोनियांनी बघितली. पण त्यामागचा धुर्तपणा किंवा सुक्ष्म बारकावे कधी जाणले नाहीत. कारण त्यांची सासूबाई इंदिराजी कधीच सून नव्हत्या. त्यांच्या विवाहानंतर त्यांच्या वाट्याला कधी सासुरवास आल्याचे कोणी ऐकले नाही. वाड्राच्या सासुबाईना एक ठाऊक नाही, की त्या कधीतरी सुनबाई होत्या. पण त्यांची सास कधीच बहू नव्हती. तिने आपल्या पित्याच्याही पुण्याईवर जगायचा दळभद्रीपणा केला नाही. राजकारणात आपल्याला मिळालेल्या किरकोळ संधीचा लाभ उठवित भल्याभल्यांना सुरूंग लावून आपल्या भवितव्याची पायाभरणी केली. प्रसंगी आपल्याच मस्तवाल सहकार्‍यांना नेस्तनाबूत करून हेतू साधण्य़ाचा जुगार खेळण्याची हिंमत त्यांच्यात होती. कारण इंदिराजी कधी सुनबाई नव्हत्या किंवा सासुबाईही नव्हत्या. त्या निव्वळ राजकीय नेत्या होत्या. म्हणूनच आपल्याहून समर्थ पुरूषांनाही नामोहरम करून विजय संपादन करत गेल्या.

पुरोगामी पॅकेज डील: माया, ममता, नाती!

mamta maya lalu के लिए चित्र परिणाम

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले त्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रपती पदासाठी मतदान झाले आणि ते संपल्यावर भाजपाने आपला उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर केला. दोन्ही जागांवर भाजपाचा हक्काचा उमेदवार निवडून आणण्याची यशस्वी रणनिती मोदी-शहा या जोडीने राबवून दाखवल्याने विरोधकांचा तिळपापड झाला तर नवल नाही. पण आपण कुठे अपयशी झालो, किंवा कशामुळे अपेशी ठरतोय; त्याचा विचार मात्र विरोधी पक्षांना वा त्यांच्या नेत्यांना अजिबात सुचलेला नाही. किंबहूना म्हणून तर मागल्या साडेतीन वर्षात अपवाद वगळले तर मोदींचे राजकारण यशस्वी ठरते आहे. त्यांना आपल्या विजयाची वा यशाची चिंताच करावी लागलेली नाही. कारण त्यांना हरवू बघणारी कुठलीही रणनिती समोर नसेल, तर आपले काम करीत रहाणेही मोदींना यशस्वी करून जाते आहे. संसदीय कामकाजात अडथळे आणण्याविषयी पंतप्रधानांनी उत्तरप्रदेशात मतदारापुढे कैफ़ीयत मांडली होती. त्यानंतर त्यांना मतपेटीतून मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद, विरोधकांना काही संदेश देणारा होता. असा कुठलाही संकेत वा इशारा समजून घेण्याची बुद्धीच विरोधक गमावून बसले आहेत. तसे नसते तर ममतांनी मागल्या काही दिवसात तमाशा मांडला नसता. किंवा मायावतींनी राज्यसभेचाच राजिनामा देण्याचे नाट्य रंगवले नसते. अर्थात अशी राजिनाम्याची धमकी ही एक चाल आहे. पण त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता काहीही नाही. तसले खेळ करण्याचा जमाना आता मागे पडला असून, त्यामुळे निवडणूका जिंकता येत नाहीत किंवा मतदाराला आपल्याकडे वळवता येत नाही. याचीच प्रचिती मागल्या तीन वर्षात वारंवार आलेली आहे. मग मायावती किंवा ममता यातून काय साधणार आहेत? मोदींच्या विरोधात एकजुटीचे नाटक रंगवणार्‍या पक्षांना व नेत्यांना नुसत्या एकजुटीने जिंकता येईल, असा भ्रम आहे. म्हणूनच ते माया, ममता, नाती असा डाव खेळत बसले आहेत.

मागला संपुर्ण आठवडा बिहारमध्ये संयुक्त आघाडी वा महागठबंधनाचा बोजवारा उडालेला आहे. पुढल्या लोकसभेत मोदींना शह देण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकजुट केली, तर भाजपाला सत्तेपासून वंचित राखता येईल, अशी त्यातली रणनिती आहे. बिहारमध्ये विधानसभेत लालू व नितीश आपले मतभेद गुंडाळून एकत्र आले आणि त्यात कॉग्रेस भागिदार झाली, तर भाजपाला पराभूत करणे शक्य झाले. ते आकड्यातले सत्य आहे. म्हणूनच त्याचा दाखला पुढे करून ही रणनिती योजली जात होती. पण त्यामुळे इतर राज्यात कुठेही मोदी-शहांच्या आक्रमणाला शह देणे शक्य झाले नाही. उत्तरप्रदेशात तर अखेरच्या क्षणी कॉग्रेस समाजवादी एकत्र येऊनही दोघांचा धुव्वा उडालाच. त्यांच्यापासून दूर राहिल्या, तरी मायावतींचा पराभव झालाच. त्याला मोदींची लोकप्रियता जबाबदार नाही. मागल्या काही वर्षात मायावती महाराणीसारख्य जगत व वागत आहेत. त्यातूनच त्यांच्या पक्षातले निकटचे जुने सहकारी त्यांना सोडून गेले. पण त्याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्या दलित मतांच्या पायावर मायावतींनी राजकीय इमला उभा केला होता, असे अनेक लहानसहान दलित घटक त्यांच्यापासून दुरावले. आपण मौजमजा करावी आणि आपली राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली, मग दलितांच्या न्यायाचा विषय पुढे करायचा, ही आता कालबाह्य खेळी झालेली आहे. मायावतींनी क्रमाक्रमाने आपला दलित पाया खणून काढला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांचे आप्तस्वकीय व अन्य निकटवर्तिय सोडल्यास, किती दलितांचे कल्याण होऊ शकले? हे आता सामान्य दलितालाही कळू लागले आहे. म्हणूनच तो मायावतींपासून दुरावला आणि मोदी-शहांनी तोच गोळा केला. सहाजिकच त्याला चुचकारण्याची गरज आहे. कारण आता जन्माने दलित असलेल्या मायावती व्यवहारात दलित उरलेल्या नाहीत, हे तळागाळातल्या दलितालाही समजलेले आहे.

आपल्याला राज्यसभेत बोलू दिले नाही, असा कांगावा करून मायावतींनी राजिनाम्याचा पवित्रा घेतला. तो दहाबारा वर्ढापुर्वी प्रभावी डाव ठरला असता. आज स्थिती खुप बदलली आहे. असेच नाटक मायावतींनी नोटाबंदीनंतर केलेले होते ना? मतदानापुर्वी काही महिने आधी नोटाबंदी झाली व मायावतींनी काहुर माजवले होते. त्यांच्याच मतानुसार गरीब दलित त्यात पिडला गेला असता, तर मोदींना इतके मोठे यश मिळाले नसते. पण ते मिळाले आणि त्यातून एक गोष्ट सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली, की मायावतींसारखे बहुतांश विरोधी नेते व त्यांचे पक्ष सामान्य जनतेपासून मैलोगणती दुरावले आहेत. त्यांना जनतेच्या समस्या दिसू शकत नाहीत, की जनतेचे प्रश्नही समजेनासे झाले आहेत. जी कहाणी मायावतींची तीच बंगालमध्ये मुख्यमंत्री असलेल्या ममता बानर्जी यांची आहे. त्यांनीही नोटाबंदीपासून अखंड कल्लोळ चालवला आहे. पदोपदी कुठलेही निमीत्त शोधून, त्या मोदी व भाजपा सरकारला लक्ष्य करीत आहेत. पण त्याचवेळी त्या लालूंच्या समर्थनाला उभ्या रहात आहेत. त्याचवेळी ममता सोनिया व राहुल यांच्या भ्रष्टाचाराचेही समर्थन करीत आहेत. नेते व त्यांच्या नातलगांनी देशाला जनतेला लुटावे, म्हणजे पुरोगामीत्व अशी एक समजूत तळगाळापर्यत आता जाऊन रुजली आहे. सहाजिकच पुरोगामी वा सेक्युलर म्हणजे एक पॅकेज डील झाले आहे. त्याचा अर्थ असा, की तशा व्यवहारात अनेक गोष्टी वस्तु एकत्रित खरेदी होत असतात. त्यात तुम्हाला नको असलेल्याही काही किरकोळ वस्तुंचा समावेश असतो. पण एकत्रित असल्याने त्यापैकी काही निवडून खरेदी करता येत नाही. पुरोगामीत्वाचे पॅकेज डील आता तसे झाले आहे. पुरोगामीत्व हवे असेल, तर नेत्यांच्या नातलगांचा भ्रष्टाचार, भ्रष्ट नेत्यांची लूटमार, राजकीय अनागोंदी बिनतक्रार घेणे भाग झालेले आहे. लोक त्याकडेच पाठ फ़िरवत आहेत. म्हणून मोदींचे यश सोपे होत चालले आहे.

मायावतींच्या कारकिर्दीत त्यांच्या भावाचे उखळ पांढरे झाले. बेकार असलेला माणूस काही वर्षात मोठा उद्योगपती व अनेक कंपन्यांचा मालक होऊन बसला. मायावती हव्या असतील तर त्यांच्या भ्रष्ट भानगडखोर भावालाही स्विकारावे लागेल, अशी पुरोगामी अट लागू आहे. तीच कहाणी लालूंची व पर्यायाने नितीशची होऊन बसली आहे. आपल्या हक्काच्या १२ आमदारांच्या जागा सोडल्या होत्या. पण गठबंधन चालवण्यासाठी लालूंनी मात्र आपल्या कुटुंबाची राजकारणातील लुडबुड सोडून देण्यास नकार दिला आहे. त्यातून सध्याचा बिहारचा पेचप्रसंग उभा राहिलेला आहे. नितीश यांची प्रतिमा नातेवाईकांना लुडबुडू न देणारा सत्ताधारी वा स्वच्छ कारभार करणारा प्रशासक अशी आहे. पण पुरोगामीत्व जपण्यासाठी त्यांना लालूंच्या भ्रष्ट परिवाराचे पॅकेज डील पत्करावे लागले. त्याचे परिणाम हळुहळू समोर आलेले आहेत. दोन वर्षात लालूंच्या कुटुंबतील जवळपास प्रत्येकाचा भ्रष्टाचार समोर आला आहे. त्यामुळे आयुष्यभर स्वच्छ प्रतिमा जपलेल्या नितीशच्या चरित्रावर कलंक लागलेला आहे. त्यापैकी आरोप असलेल्यांना बाजूला करावे, इतकीच नितीशची मागणी होती. पण लालूंनी काय उत्तर दिले? सीबीआयने गुन्हा नोंदवलेल्या तेजस्वीला बाजूला करायचे, तर नितीशच्या सरकारमधील सर्वच राजद मंत्री बाहेर पडतील. ही खरी गोम आहे. पुरोगामीत्व हे एक एक वस्तु म्हणून खरे्दी करता येत नाही. राजदचा पाठींबा हवा असेल किंवा लालुंच्या आघाडीत घ्यायचे असेल; तर त्यांच्या भ्रष्टाचार व गुन्ह्यांनाही आश्रय द्यावा लागेल. नेमकी हीच गोष्ट मुलायम मायावतींच्या बाबतीत उत्तरप्रदेशात झाली व तिथल्या मतदाराने अशा सर्वांचे पुरोगामीत्व नाकारले आहे.

सतत तीन वर्षे मोदी सरकार विरोधात युपीए वा पुरोगामी पक्षांनी अनंत आरोप केलेले आहेत. पण त्यामध्ये प्रतिगामी व जातीतवादाचे आरोप करण्यापलिकडे कोणाची मजल जाऊ शकलेली नाही. कारण तीन वर्षात कुठलाही भ्रष्टाचार वा लूटमारीचा आरोप मोदींच्या बाबतीत होऊ शकलेला नाही. हीच त्यांच्यासाठी जमेची बाजू झालेली आहे. त्याच्या उलट स्थिती मोदी विरोधकांची आहे. मायावती, ममता वा लालूंसह अनेक पक्षांच्या नेत्यांवर असे आरोप सातत्याने होत राहिले. पण आपल्यावरील आरोपांना त्यापैकी कोणीही ठाम उत्तर देऊ शकलेला नाही. आपण पुरोगामी असल्यानेच आपल्यावर कारवाई होते, असा खुलासा आहे. त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो, की पुरोगामी असणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला मोकाट रान असते. मोदी आम्हा पुरोगाम्यांच्या भ्रष्टाचार लूटमारीला अडथळे आणत आहेत, असाच काहीसा पुरोगामी युक्तीवाद झाला आहे. त्याची प्रतिक्रीया म्हणून लोक मोदींच्या अधिकाधिक आहारी जाताना दिसत आहेत. बंगालची गोष्ट घ्या. मागल्या वर्षभर ममतांनी काहुर माजवले आहे. त्यांच्या राज्यात कायदा व्यवस्था धुळीस मिळाली आहे आणि त्यांचे अनेक निकटचे सहकारी आर्थिक लूटमारीच्या आरोपात गुंतलेले आहेत. नारदा शारदा अशा चिटफ़ंड प्रकरणी तीन खासदार व काही मंत्री गजाआड जाऊन पडले आहेत. त्यांच्यावरील आरोपाचा कुठलाही समाधानकारक खुलासा ममतांना करता आलेला नाही. त्या नेत्यांना पक्षातून हाकलून लावण्याचीही कारवाई ममता करू शकलेल्या नाहीत. म्हणजेच ममतांचे पुरोगामीत्व भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्याची कबुली त्या कृतीतून देत असतात. तुलनेने मोदी वा त्यांच्या कुठल्या सहकार्‍यावर तसा आरोपही होऊ शकलेला नाही. मग देशाच्या कुठल्याही कानाकोपर्‍यात गोरक्षक वा तत्सम जमावाच्या हिंसेचे आरोप मोदींवर केले जातात. पण अशा गुन्ह्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार नसते, इतकी अक्कल सत्तर वर्षात सामान्य जनतेला आलेली आहे ना?

आजच्या विरोधी पक्षांकडे कुठले तत्व किंवा विचारसरणी उरलेली नाही. पर्यायी राजकारणाची दिशा राहिलेली नाही. नुसता पुरोगामीत्वाचा जप करून लोकांना अधिक काळ उल्लू बनवता येणार नाही. याची खात्री पटल्यानेच नितीश यांनी त्या गोतावळ्यापासून दूर होण्याचे प्रयास सुरू केलेले आहेत. त्याचा अर्थ त्यांना मोदींच्या जवळ जाण्याची घाई झाली, असा अजिबात होत नाही. पण पुरोगामी म्हणजेच भ्रष्ट व लुटारू अशी आपलीही प्रतिमा होऊ लागल्याच्या भयाने नितीशना पछाडले आहे. म्हणून त्यांनी कोविंद यांना पाठींबा दिल्यावर एक प्रश्न आपल्या पुरोगामी सहकार्‍यांना विचारला आहे. २०१९ सालात मोदी विरोधासाठी आपल्याकडे कुठला राजकीय कार्यक्रम आहे? आपल्यापाशी कुठले पर्यायी राजकीय धोरण आहे? पुरोगामी हा एक शब्द आहे आणि तो लबाड भुरट्या भामट्यांनी बळकावला आहे. त्याची जाणिवच नितीशना जागे करून गेली आहे. म्हणूनाच जातीयवाद वा प्रतिगामीत्वाचा आरोप आपल्याच पुरस्कर्त्यांकडून होण्याचा धोका पत्करूनही नितीशनी काही ठोस सवाल केलेले आहेत. पण कोणी पुरोगामी नेता वा पक्ष नितीशना उत्तर देऊ शकलेला नाही. मोदी नकोत, हा कार्यक्रम वा धोरण असू शकत नाही. मोदी नकोत तर त्यांना पर्याय काहीतरी असायला हवा. लोकांनी उद्या मोदींना व त्यांच्या भाजपाला पराभूत केले; तर देशाचा कारभार कोण चालवणार आहे? मनमोहन यांच्यासारखा कोणी पंतप्रधान पदावर बसवला, म्हणजे सरकार स्थापन होते. पण सरकारी खजिन्याची लूट राजरोस होते, त्याला रोखणार कोण? असा नितीश यांचा साधासरळ सवाल आहे. मोदी सरकारने ती लूटमार थांबवलेली आहे. बाकी काही नसले तरी तेवढ्यासाठी लोक मोदींच्या मागे ठामपणे उभे रहात आहेत. त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगला रखवालदार व विकासाच्या मार्गाने घेऊन जाणारा नेता व कार्यक्रम दाखवा, असा नितीशचाच सवाल आहे. त्याचे उत्तर कोणी पुरोगामी देऊ शकला आहे काय?

नुसती पुरोगामी जपमाळ ओढून लोकांचे समाधान होण्याचे दिवस संपले आहेत. किंबहूना पुरोगामी हे पॅकेज डील आता लोकांना भयभीत करू लागले आहे. पुरोगामी याचा अर्थ भ्रष्ट, भानगडखोर व लूटारूंची टोळी, अशी समजूत दृढ झाली आहे. ती समजूत दूर केली तरच पुरोगामी राजकारणाला भवितव्य आहे. भाजपा म्हणजे हिंदूत्व वा धर्मवाद ही प्रतिमा मोदींनी आठ महिने अखंड प्रचार करून बदलली आणि विकास व स्वच्छ कारभाराचा पर्याय दिला. म्हणून लोकांनी त्यांना स्विकारले. तसा अन्य कुठला पर्याय पुरोगाम्यांनी समोर आणायला हवा; हेच नितीशनी सुचवलेले आहे. पण त्यातला आशय बघण्याची हिंमत किती पुरोगाम्यांनी दाखवली आहे? उलट त्याच प्रश्नाकडे पाठ फ़िरवण्याची कसरत चालू आहे. म्हणून मायावती राज्यसभेचा राजिनामा देण्याचे नाटक रंगवित आहेत. लालू पुत्रप्रेमासाठी पुरोगामी आघाडीला अडचणीत घालत आहेत आणि ममता बंगालमध्ये अराजक माजवून आपल्या भ्रष्ट सहकार्‍यांना वाचवू बघत आहेत. सहाजिकच पुरोगामी राजकारणाविषयी सामान्य माणसाचा अधिकाधिक भ्रमनिरास करण्याचा आटोकाट प्रयास जारी आहे. अशा ‘माया ममता नाती’ यात गुरफ़टून गेलेले पुरोगामीत्व मोदींसाठी विमा होऊन गेला आहे. फ़क्त थोडी मेहनत करावी आणि ठामपणे आपल्या भूमिकेवर उभे रहावे. विजय त्यांच्यापाशी आपल्याच पायाने चालत येत असतो. कारण पुरोगामीत्व हे आता माया ममता नाती व भ्रष्टाचाराचे एक पॅकेज डील झालेले आहे. पुरोगामी राजकारण हवे असेल, तर लालू, मायावती वा अन्य भानगडी निमूट स्विकारण्याची जनतेची तयारी असायला हवी. सामान्य भारतीय त्यालाच कंटाळलेला आहे. त्याची प्रतिकीया म्हणून भाजपा वा मोदी जिंकत आहेत. ते त्यांचे कर्तृत्व नाही, इतके पुरोगामी दिवाळखोरीने केलेले उपकार आहेत. जोवर पुरोगामीत्वाची मशाल माया-ममता वा लालूंच्या हाती असणार आहे, तोवर भाजपाला फ़ार कष्ट उपसण्याची गरज नाही.

Friday, July 21, 2017

संगीत मानापमान



व्यंकय्या नायडू यांना भाजपाने आपला उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर केले आणि दुसर्‍याच दिवशी त्यांचा अर्ज मोठ्या थाटामाटात भरला गेला. त्यासाठी अर्थातच भाजपासह मित्रपक्षाचे बहुतांश नेते हजर राहिले होते. सहाजिकच तिथे भाजपाचे भीष्मपितामह मानले जाणारे लालकृष्ण अडवाणी सुद्धा हजर होते. पण सोहळा संपला आणि संसद भवनातून आपापल्या घरी जाताना बराच काळ अडवाणींना आपले वाहन मिळू शकले नाही. ते केविलवाणे होऊन तिथे घुटमळत होते, अशी बातमी एका वृत्तापत्रात आली. तसे अनेकदा होताना आजकाल बघायला मिळत असते. चालू राजकारणात अडवाणी संदर्भहीन झालेले आहेत आणि ते त्यांना ओळखता आलेले नाही. पण तशी त्यांची अवस्था त्यांनीच करून घेतलेली आहे. चार वर्षापुर्वी गोवा येथील पक्षाच्या कार्यकारिणी अधिवेशनात नरेंद्र मोदी यांची लोकसभेच्या निवडणूकीत प्रचारप्रमुख म्हणून निवड होणार म्हटल्यावर अडवाणींचे रूप बदलून गेलेले होते. अकस्मात त्यांनी गोवा सोडून दिल्लीला जाणे पसंत केले. त्यांच्या उपस्थितीत मोदींचे नाव निश्चीत होऊ नये, याची काळजी घेऊन त्यांनी आपला नकार जाहिर केला होता. मग प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाल्यावर त्यांनी अकस्मात आपल्या सर्व पदांचे राजिनामे पक्षाकडे पाठवून पक्ष व्यक्तीकेंद्री होत असल्याची तक्रार केली होती. पक्षात व संघ परिवारात त्यांची डाळ शिजली नाही आणि त्यांना माघार घ्यावी लागली होती. पुढे एका समारंभाच्या निमीत्ताने मोदी अडवाणी एका मंचावर आले असताना, मोदींनी ज्येष्ठ म्हणून जाहिरपणे नतमस्तक होऊन आशीर्वाद मागितले होते. पण त्याकडे पाठ फ़िरवून अडवाणींनी दुर्लक्ष केले होते. इतका तुटकपणा दाखवल्यानंतर दुसरे काय व्हायचे? मिळणारा मान स्विकारण्याचेही औदार्य लागते. अडवाणींना तो मोठेपणा दाखवता आला नव्हता. ही वस्तुस्थिती नाही काय?

मोठेपणा नुसता वयातून येत नाही, तो वर्तनातूनही दिसावा लागतो. २००४ आणि २००९ अशा दोन निवडणूकात अडवाणींनीच भाजपाचे नेतॄत्व केले होते. त्यात त्यांना यश संपादन करता आले नाही. पण तरीही तिसर्‍यांदा त्यांना बोहल्यावर चढायचे होते. त्यामुळे त्यांना मोदी नको होते आणि तरीही लहान असून नव्या उमेदवाराने थोरल्याची नाराजी समजून घेतली. पण तितका मनाचा मोठेपणा अडवाणी दाखवू शकले नाहीत. लोकसभा मोदींनी निर्णायक बहूमताने जिंकली आणि वर्षभरातच २०१५ सालात आणिबाणीची चाळीशी आली. तेव्हा आताही तसेच भयंकर वतावरण असल्याची मुलाखत देऊन अडवाणींनी काय सिद्ध केले? पदोपदी आपल्याच कधी काळच्या चेल्याला अपशकुन करण्यापालिकडे अडवाणी मागल्या तीन वर्षात काय करू शकले आहेत? खरेतर आपला जमाना संपल्याचे ओळखून प्रत्येक समारंभात लुडबुडण्याचे त्यांनी थांबवायला हवे आहे. त्यांचा जमाना होता आणि आज नव्या पिढीचा जमाना आहे. तिथे आशीर्वादापेक्षा अधिक आपले काम उरलेले नाही, हे समजले तर असे समारंभ व सोहळ्याला गैरहजर राहूनही अडवाणी आपली प्रतिष्ठा कायम राखू शकतात. लोकसभा उमेदवार निवडीच्या कालखंडातही गुजरात की मध्यप्रदेश, असा बालीश हटवाद अडवाणींनी केला. तो त्यांच्या वयाला व अनुभवाला शोभणारा नव्हता. इतके झाल्यावर त्यांना कोणी अपमानित केले असे बोलण्यात अर्थ नसतो. तुमचा अपमान अन्य कोणी करू शकत नसतो. आधी तुम्हाला स्वत:ची प्रतिष्ठा राखता आली पाहिजे. तुम्हीच तुमच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे वर्तन करणार नसाल, तर तुम्हीच आपला अपमान ओढवून घेत असता. अडवाणीच कशाला राजकारणात व अन्य क्षेत्रात आपल्याला अशा अनेक व्यक्ती व प्रसंग सांगता येतील. दिसायला त्यात इतर कोणीतरी अपमान केला असे वाटेल, पण प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीनेच तशी तजवीज केलेली असते.



शिवसेनेचे मनोहर जोशी यांची व्यक्तीगत कुवत राजकारणात नगण्य आहे. पण शिवसेनाप्रमुख बाळसाहेब ठाकरे यांच्या कृपेने त्यांना प्रत्येक महत्वाच्या पदावर बसणे शक्य झाले. १९६८ सालात शिवसेना प्रथमच महापालिकेत निवडून आली, तेव्हा पालिकेतील गटनेता वा विरोधी नेता होण्याचा मान पंतांनाच मिळालेला होता. नंतर पालिकेतून विधान परिषदेत निवडला जाणारा पहिला आमदार म्हणून त्यांचीच वर्णी लागली. राज्यातले पहिले सत्तांतर झाल्यावर मुख्यमंत्रीपदी मनोहरपंत बसलेले होते. पुढे १९९९ सालात केंद्रात मंत्री व लोकसभेचे सभापती होण्याचाही मान त्यांनाच मिळाला होता. त्यांचा जमाना मागे पडला आहे आणि आता शिवसेनेत नेतृत्वही नव्या पिढीचे आलेले आहे. मग अजूनही मनोहरपंतांनी सत्तापदाचा हव्यास धरावा काय? मागल्या लोकसभेत मध्यमुंबईत त्यांना उमेदवारी हवी म्हणून गडबड चाललेली होती. पण राहुल शेवाळे या तरूण नेत्याचे नाव पुढे आले आणि पंतांनी काही शंकास्पद विधान केले होते. त्यामुळे बिथरलेल्या शिवसैनिकांचा रोष त्यांना ओढवून घ्यावा लागला होता. नंतरच्या दसरा मेळाव्यात शिवाजीपार्क येथे भर सभेत त्यांच्या भाषणाला आरंभ होताच आरोळ्या ठोकल्या गेल्या आणि पंतांनी व्यासपीठ सोडलेले होते. जाण्यापुर्वी त्यांनी पुत्राच्या वयाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, यांच्या पायाला हात लावण्याचाही केविलवाणा खेळ केला होता. त्याची तेव्हा खुप चर्चाही झालेली होती. पण तशी वेळ त्यांच्यावर अन्य कोणी आणलेली नव्हती. पक्षाची शिस्त व आजवरचा अनुभव लक्षात घेता, पंतांनी उमेदवारीसाठी केलेली धडपड गैरलागू होती. त्यावरचे त्यांचे सूचक भाष्य संघटनेला गोत्यात घालणारे होते. त्याचीच प्रतिक्रीया मेळाव्यात उमटलेली होती. अडवाणी ज्यांना आठवतात, त्यांना आज मनोहरपंत आठवणार नाहीत. अर्थात तो प्रत्येक पक्षाच्या अनुयायाचा विशेषाधिकार असतो.

कॉग्रेसच्या अनेकांना अडवाणींचा कळवळा आलेला आहे. पण त्यांना तरी आपले अधिवेशनात निवडून आलेले अध्यक्ष सीताराम केसरी बाजुला करण्यात आल्याचा प्रसंग कुठे आठवतो? १९९८ नंतर सोनियांनी राजकारणात कृतीशील होण्याचा मनोदय व्यक्त केला आणि त्यांच्यासाठी केसरींनी जागा रिकामी करण्याचा आग्रह धरला गेला, ते शक्य झाले नाही, तेव्हा कॉग्रेसच्याच ‘अतिउत्साही’ कार्यकर्त्यांनी आपल्या अध्यक्षाला मुख्यालयातून चपला मारून पळवून लावलेले होते. तुलनेने अडवाणीवर तितकी वाईट परिस्थिती आजून आलेली नाही. पण आज अडवाणींच्या प्रतिष्ठेची चिंता करणार्‍या कॉग्रेसजनांना केसरींचे पलायन आठवत नाही. असे चालायचेच. आपला तो बाब्या असतो आणि दुसर्‍याचा तो कार्टाच असतो. मुद्दा अडवाणी यांच्यापुरता नाही. आज समाजवादी पक्षात मुलायम यादव यांची कितीशी प्रतिष्ठा शिल्लक राहिली आहे? त्यांना त्याचे पुत्र व अनुयायीच विचारत नाहीत. मार्क्सवादी पक्षात तरी आयुष्य खर्ची घातलेल्या सोमनाथ चॅटर्जी यांना कशी वागणूक मिळालेली होती? २००९ सालात त्यांना पक्षाने तिकीट नाकारले आणि लोकसभेतही त्यांच्याच पक्षाचे सदस्य त्यांना पदोपदी अपमानित करीत नव्हते काय? अनेकदा सोमनाथदांनी आपल्या खुर्चीचा तरी मान राखा, अशी समज अनेक मार्क्सवादी खासदारांना दिलेली होती. म्हणूनच अडवाणी यांच्या अपमानाच्या कथा रंगवण्यात अर्थ नाही. राजकीय आखाडा अतिशय क्रुर असतो आणि तिथे परिस्थिती कोणाला दयामाया दाखवत नाही. ज्याचा जमाना असतो, त्याने चमकायचे असते आणि कालच्या सम्राटांनाही हाती फ़ुले घेऊन उभे रहावे लागत असते. नसेल तर अशा आखाड्यात फ़िरकू नये, किवा मानापमानाच्या गमजा करू नयेत. नव्वदीत पोहोचलेल्या अडवाणींना अजून हे समजले नसेल तर त्यांची कींव करावी तितकी थोडी आहे.

Wednesday, July 19, 2017

बुआ, बबुआ आणि ललुआ

lalu akhilesh mayawati के लिए चित्र परिणाम

मंगळवारी बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी राज्यसभेत अतिशय नाट्यपुर्ण प्रसंग घडवून आणला आणि आपल्या सदस्यत्वाचा राजिनामा दिलेला आहे. त्यातून त्यांना काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. कारण राजकारणातील माणसे कधी कुठलीही गोष्ट निर्हेतुकपणे करीत नसतात. त्यामागे काही ठरलेली योजना व स्वार्थ असतोच. मग आठ महिनेच आपली मुदत शिल्लक असताना आणि पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता नसताना, मायावतींनी जो राजिनामा दिला आहे, त्याची छाननी करणे भाग आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ज्या स्वरूपात मायावतींनी राजिनामा दिला आहे, तो स्विकारला जाणार नाही, याची पुरेपुर काळजी घेतलेली आहे. संसदीय कामकाजाच्या पद्धतीनुसार सदस्यत्वाचा राजिनामा मोजक्या शब्दात व सदस्यत्व सोडण्यापुरता मर्यादित असतो. त्यासाठी कुठलेही कारण वा मिमांसा चालत नाही. तसे झाल्यास संसदेच्या सचिवालयाकडून तो परत पाठवला जातो. म्हणजेच मायावतींनी राजिनामा स्विकारला जाऊ नये, असाच मसूदा वापरला आहे. थोडक्यात त्या आजही राज्यसभेच्या सदस्य आहेत आणि योग्य मसूद्यात राजिनामा पाठवला जात नाही, तोवर त्यांचे सदस्यत्व अबाधित आहे. परंतु त्या नाट्यातून झालेले परिणाम बघण्यासारखे आहेत. तमाम विरोधी पक्षासाठी मायावती एका क्षणात हिरो होऊन गेल्या आहेत. माध्यमांचे लक्ष त्यांच्याकडे वळले आहे. आपल्यावर दलित की बेटी म्हणूनच अन्याय होत असल्याची भाषा, त्यामुळे अधिक ठळक झाली आहे, दलितांचा आवाज दडपला जातोय आणि आपणच त्यांचा बुलंद आवाज असल्याचा आभास उभा करण्यात तरी मायावती यशस्वी झाल्या आहेत. किंबहूना अन्य कोणी नाही, तरी विरोधकांना तसे पटवून देण्यात त्यांनी यश मिळवलेले आहे. अन्यथा बबुआ आणि ललुआ, असे त्यांचे विरोधक कशाला समर्थनाला धावून आले असते?

त्या नाट्यानंतर बहुतेक वाहिन्यांवर मायावतींच्या राजिनामा हाच चर्चेचा विषय झाला आणि बाकीचे त्यांचे स्पर्धक पक्षही त्यांच्या समर्थनाला आले. अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्षही मायावतींचे गुणगान करताना दिसला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मागल्या पाचसहा वर्षात मायावतींचा उल्लेख अखिलेशने बुआ म्हणजे आत्या असा विनोदाने केलेला आहे. तर मायावती या तरूण समाजवादी मुख्यमंत्र्याला हेटाळणीच्या सुरात बबुआ म्हणजे पोरटा असे म्हणत आल्या. पण मंगळवारी संध्याकाळी त्यात अखिलेशचे प्रवक्ते मायावतींची बाजू अतिशय समर्थपणे वाहिन्यांवर मांडत होते. मात्र यापैकी कोणी खुद्द राज्यसभेत मायावती सभात्याग करीत असताना त्यांना रोखायला पुढे सरसावला नव्हता. जिथून मायावती बाहेर निघाल्या, तिथे जवळच कॉग्रेसचे अहमद पटेल बसलेले होते, पण त्यांनी मायावतींकडे वळूनही बघितले नाही. पण त्यांच्या पलिकडे बसलेले दिग्विजय सिंग मात्र उठून मायावतींना थांबवायचा प्रयत्न करताना दिसले. मायावतींच्या बाजूलाच अखिलेशचे चुलते व राज्यसभेतील पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव उभे होते. त्यांना खेटून मार्क्सवादी पक्षाचे सरचिटणिस सीताराम येच्युरी होते. पण त्यापैकी कोणी मायावतींना समजावताना दिसला नाही. एकदा त्यांनी राजिनामा सादर केला आणि प्रत्येकाला राजकीय भांडवल करण्यासाठी दलित बळी सापडला. ही नेहमीची मोडस ऑपरेंडी राहिलेली आहे. हैद्राबादच्या विद्यापीठात रोहित वेमुला आत्महत्येच्या मार्गावर असताना, त्याच्या जवळपास वावरणार्‍या कुणा पुरोगामी सहकार्‍याने त्यापासून वेमुला याला परावॄत्त करण्याचा प्रयत्नही केला नव्हता. पण वेमुलाने आत्महत्या केल्यावर मात्र त्याचा गौरव सुरू झाला होता. मायावतींची राज्यसभेतील कहाणी जराही वेगळी नाही. तिथे सत्ताधारी पक्षाने काय केले वा नाही केले, हा भाग वेगळा आहे. पुरोगामी सहकार्‍यांनी काय केले?

सोयीचे असेल तेव्हा कोणालाही मस्तपैकी वापरून घेण्यात मायावती वाकबगार आहेत. उत्तरप्रदेशात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची कल्पना प्रथम मुलायमनी आणली होती आणि भाजपाला पराभूतही केले होते. पण तो प्रयोग हाणून पाडताना मुलायम सरकार पाडण्यासाठी भाजपाशी हातमिळवणी करून, संख्येशिवाय मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याचा खेळ कोणी केला होता? तेव्हाचा भाजपा अतिशय पुरोगामी वा आंबेडकरवादी होता काय? त्यानंतरच्या निवडणूकीतही कुठल्याच पक्षाला बहूमत मिळाले नाही, तर पुन्हा भाजपाच्याच मदतीने मुख्यमंत्री होण्याची किमया मायावतींनी करून दाखवली होती. तेव्हाचा भाजपा आणि आजचा भाजपा यात नेमका कोणता गुणात्मक वा वैचारिक फ़रक पडलेला आहे? जेव्हा सोयीचे असते तेव्हा मायावती दलित होतात, गैरसोयीचे झाले मग दलितांचा आवाज होतात आणि लाभाची संधी दिसली, मग त्यागाचे नाटकही छान रंगवत असतात. आताही त्यांची खरी समस्या दलितांवरचे अत्याचार असण्यपेक्षाही सत्तेला वंचित रहाण्यातली आहे. पाच वर्षे त्यांना सत्तेपासून दुर रहावे लागलेले आहे आणि आता तर पक्षाचीही पुरती वाताहत होऊन गेलेली आहे. पुन्हा राज्यसभेत यायचे तरी बबुआची मदत घ्यावी लागणार आहे. तर ती शरणागती पत्करण्यापेक्षा इतर खुळ्या पुरोगाम्यांना ओलिस ठेवण्याचा गेम मायावतींनी केलेला आहे. अशा रितीने सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी साधल्याने त्यांचे आजचे सदस्यत्व गमावलेले नाही. पण पुढल्या खेपेस राज्यसभेत येण्याची सोय मात्र झालेली आहे. मायावतींची मोदी विरोधात राज्यसभेतली तोफ़ धडाडत ठेवायची जबाबदारी परस्पर बिहारच्या लालूप्रसादांनी उचलली आहे. उत्तरप्रदेशातून नाही, तर बिहारमधून आपण मायावतींना राज्यसभेत धाडू; अशी घोषणा ललुआंनी केली आहे. अर्थात तितकेच नाही. कदाचित ममताही त्याचे श्रेय घ्यायला पुढे येऊ शकतील.

आता मोदी सरकारला डिवचण्यासाठी असे अनेक पुरोगामी पक्ष मायावतींना राज्यसभेत आणायला मदत करू शकतील. लालूंनी ऑफ़र दिली आहेच. बंगालमधून ममता चार सदस्य पाठवू शकतात. त्याही एक जागा मायावतींना देऊ शकतात. फ़ार कशाला मध्यंतरीच्या नाटकाने नामोहरम झालेले केजरीवाल यांना पुन्हा राजकारणात येण्यासाठी कुठले तरी निमीत्त हवेच आहे. तेही दिल्लीच्या दोन राज्यसभा जागांपैकी एक मायावतींना दान करू शकतात. त्यामुळे उत्तरप्रदेश विधानसभेत आपले आमदार कमी असल्याची चिंता करण्याचे कारण, आता मायावतींना उरलेले नाही. पुरोगामी खुळ्यांना खेळवण्यात त्या कुशल आहेत. अणूकरार प्रकरणात डाव्या आघाडीने मनमोहन सरकारचा पाठींबा काढून घेतला, तेव्हा ते सरकार पाडण्याचा खेळ सुरू झाला होता. त्यात मुलायमनी टांग मारली म्हणून येच्युरी व करात हे कॉम्रेड लोक मायावती यांच्या आश्रयाला गेलेले होते आणि त्यांनी २००९ सालासाठी मायावतींना पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारही मानण्यापर्यंत मजल मारलेली होती. मग आता तर राज्यसभेचा विषय आहे. त्यातून बुआ आणि बबुआ यांना महागठबंधनात आणण्याची संधी लालू शोधत आहेत. डाव्यांना काय करायचे तेही उमजलेले नाही. घटना कुठलीही असेल, त्यातून आपले स्वार्थ साधण्यासाठी प्रत्येकजण टपलेला आहे. त्यात जनहित वा पुरोगामी असे काहीही नाही. शक्य झाल्यास त्यातून मायावतींना देशभर नाही, तर फ़क्त उत्तरप्रदेशातील आपला मुळचा दलित परत मिळवायचा आहे. त्यासाठी पुरोगाम्यांचा खुळेपणा कामी येणार असेल तर काय बिघडले? पराभवातही मायावतींनी २२ टक्के मते मिळवली आहेत. ती सत्तेत परावर्तित करण्यासाठी त्यांनाही संधी हवीच आहे. मुलायमला बाजूला ठेवून बबुआ आणि ललुआ सोबत आल्यास काही लाभ मिळवता येतील, अशी त्यांची अपेक्षा गैरलागू मानता येणार नाही. बाकी दलितहित न्याय वगैरे गोष्टी तोंडी लावण्यासाठी असतात.

Tuesday, July 18, 2017

विरोधाचे मायावी रुप

maya resign के लिए चित्र परिणाम

मंगळवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस होता आणि तिथे विरोधकांनी विविध प्रश्न उपस्थित करायचा निर्णय घेतला होता. राज्यसभेत बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांना देशभरात दलित अल्पसंख्यांक यांच्यावर होत असलेल्या हल्ल्याचा विषय मांडणीची संमती उपसभापतींनी दिली होती. गदारोळात त्यांनी आपला विषय मांडायचा प्रयत्न केला आणि त्यात भाजपाच्या सरकारवर आरोप केले. तेव्हा कल्लोळ झाला. त्यांनी माफ़ी मागण्याचा आग्रह सत्ताधारी गटाने धरला आणि मायावती सभापतींना दमदाटी करीत उठून निघून गेल्या. सभापतींनी दिलेल्या कालमर्यादेत बोलायला त्या राजी नव्हत्या. त्यांना अधिक वेळ हवा असा त्यांचा मुळातच आक्षेप होता. वाद सभागृहाच्या उपाध्यक्षांशी झाला आणि त्यांनी सत्ताधारी पक्ष आपल्याला बोलू देत नसल्याचा आरोप करीत सभागृह सोडले. मग विरोधी नेते गुलाम नबी आझाद यांनी तेच पुन्हा सांगून सभात्याग केला. योगायोग असा, की वाहिन्यांवर तेव्हा दोन दृष्ये दाखवली जात होती., एका बाजूला राज्यसभेत चाललेला गोंधळ दिसत होता आणि दुसरीकडे संसद भवनातच अन्यत्र भाजपाचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार व्यंकय्या नायडू यांचा अर्ज दाखल केला जात होता. तिथे पंतप्रधानांसह एनडीएतील विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते आणि त्यातून ही निवडणूकही भाजपा जिंकणार, याची ग्वाही दिली जात होती. गेल्या तीन वर्षात लोकसभा जिंकल्यावर भाजपा व मोदी सातत्याने प्रत्येक निवडणूक जिंकत आहेत आणि जिथे त्यांची अजिबात शक्ती नाही, तिथेही आपले बळ वाढवत आहेत. तर भाजपाचा हा विजयरथ कुठे व कसा थोपवावा, याचा विचारही विरोधक करताना दिसत नाहीत. कालपरवा उत्तरप्रदेशात दारूण पराभव झालेल्या मायावतींचा हा अवतार, म्हणूनच थक्क करणारा आहे. कारण त्यांचा तर उत्तरप्रदेश या बालेकिल्ल्यातच सफ़ाया झालेला आहे.

मागल्या लोकसभा निवडणूकीत मायावतींच्या पक्षाला उत्तरप्रदेशातील ८० पैकी एकही जागा जिंकता आलेली नाही. तीन महिन्यापुर्वी झालेल्या विधानसभा मतदानात मायावती नव्याने पक्षाचा पाया भक्कम करतील, अशी अपेक्षा होती. पण मागल्या विधानसभेत असलेली शक्तीही त्यांना राखता आली नाही. त्यांचे जितके आमदार होते, तितकेही एकूण विरोधकांना निवडून आणता आले नाहीत. तेव्हा आपल्या चुका शोधण्यापेक्षा मायावतींनी सर्वप्रथम मतदान यंत्रावर शंका घेतली आणि बोगस मतदानाचा आरोप करून टाकला होता. त्याहीपेक्षा मोठी गंभीर बाब म्हणजे आज विधानसभेतील त्यांच्या पक्षाचे बळ बघता, स्वबळावर बसपाला एकही खासदार राज्यसभेतही निवडून आणणे अशक्य झाले आहे. येत्या एप्रिल महिन्यात मायावतींची राज्यसभेची मुदत संपते आहे आणि त्याही पुन्हा निवडून येऊ शकणार नाहीत. कॉग्रेस व समाजवादी पक्षाची मदत घेतल्याशिवाय त्यांना पुन्हा राज्यसभेत येणेही अशक्य आहे. अशा स्थितीत तिथे आपली चमक दाखवून पक्षाला नव्याने उभारी देण्याची अपुर्व संधी आज उपलब्ध आहे. उरलेल्या आठ महिन्यात त्यांनी काही चमकदार करून दाखवले, तर मायावतींना राष्ट्रीय राजकारणात स्थान असेल. आधीच त्यांचे बहुतांश दलित सहकारी त्यांची साथ सोडून गेले आहेत. आपल्या दोन दशकाच्या राजकारणात मायावती खुप संपन्न झाल्या. पण त्याच कालखंडात उत्तरप्रदेशातील यांचा हक्काचा असा दलित मतदार किती सुस्थितीत येऊ शकला? हा संशोधनाचा विषय आहे. भाजपाचा उच्चवर्णियवाद आज सत्तेत आलेला असेल. पण मागल्या दोन दशकात मायावतीच सत्तेच्या अवतीभवती असताना दलितांना कोणते सुगीचे दिवस आलेले होते? नसतील तर आज अकस्मात दलितांची दुर्दशा कशी काय झाली? मायावती आपल्या पलिकडे बघू शकल्या असत्या, तर त्यांच्यावर अशी पाळी नक्कीच आली नसती.

मध्यंतरीच्या दोन दशकात मायावतींची राजकीय भरभराट लोकांच्या नजरेत भरण्यासारखी होती. त्यांच्यासह त्यांचे कुटुंबिय श्रीमंत झाले. कंपन्या काढून उद्योगपती झाले. पण उत्तरप्रदेशातील दलितांना कितीसे सुसह्य जीवन वाट्याला आले? भाजपा तर काल सत्तेत आलेला आहे. मायावतींनी उदाहरणासह तुलना करून सांगावी. पण तसे करणे त्यांना शक्य नाही, की अन्य विरोधकांना कुठलेही चांगले उदाहरण देता येणार नाही. प्रत्येक सरकारच्या बाबतीत कमीअधिक गफ़लती आहेत. किंबहूना आज भाजपाचे सरकार आल्यामुळे कुठलाही फ़रक पडलेला नाही. आजवर जे चालू होते, तेच चालू आहे. कालपरवा मायावती हेच आरोप अखिलेशच्या समाजवादी सरकारवर करीत होत्या. आज तेच आरोप भाजपाच्या योगी सरकारवर करीत आहेत. मग मुद्दा असा येतो, की दलितांची स्थिती कधी सुधारली होती? अगदी मायावतीच सत्तेत पाच वर्षे असताना तरी दलितांचे अत्याचार संपलेले होते काय? आकडेवारी घेऊन मायावती आपला दावा सिद्ध करू शकतील. पण तशी पुरक आकडेवारी व कागदोपत्री पुरावे तरी असायला हवेत ना? उलट मागल्या दोन दशकात क्रमाक्रमाने मुलायम मायावतींच्या सत्ताकाळात उत्तरप्रदेशचे प्रशासन पोखरले गेले. भ्रष्टाचाराची परमावधी गाठली गेली. म्हणून तर यावेळी लोकांनी सत्तापालट केलेला आहे. त्यात सर्वात मोठा फ़टका मायावतींना बसला. कारण सत्ता व मतांच्या मोहात त्यांनी दहा वर्षापुर्वीच दलितांची साथ सोडून ‘सर्वजन’ हिताची भूमिका घेतलेली होती. ब्राह्मण संमेलने भरवून आपला दलित चेहरा पुसण्याचा पद्धतशीर प्रयास केला होता. त्यातून सत्ता हाती आली, पण क्रमाक्रमाने मायावतींची दलित वर्गातील विश्वासार्हता संपुष्टात येत गेली. आज त्यांचा उत्तरप्रदेशात झालेला दारूण पराभव, भाजपाचे यश नसून मायावतींचे अपयश आहे. पण त्यातून धडा शिकण्याची त्यांची इच्छा नाही.

सत्ताकाळात मायावतींनी आपल्या जातव घटकाच्या काही लोकांचे कल्याण केलेले असू शकते. पण अन्य दलित जातींना सोबत घेण्यात वा आपल्या जवळ राखण्यात त्यांना यश मिळू शकले नाही. मागल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने अशाच अन्य दलित जाती उपजातींना सोबत घेण्यात यश मिळवल्याने मायावती आपला राजकीय पाया गमावून बसल्या आहेत. त्यातच आता उत्तरप्रदेशातून पहिला राष्ट्रपती निवडून आणताना भाजपाने तिथल्या दलित वर्गाला आपल्याच गोटामध्ये राखण्याची खेळी केलेली आहे. तेव्हा कुठे मायावतींना खडबडून जाग आलेली आहे. त्यांनी सहारनपुर येथील हिंसाचाराचे भांडवल करून आपला पाया पुन्हा मजबूत करण्याचा पवित्रा घेतलेला दिसतो. तसे नसते तर त्यांनी संपुष्टात येऊ घातलेले राज्यसभा सदस्यत्व सोडण्याचा पवित्रा घेतलाच नसता. येत्या एप्रिल महिन्यात त्यांची मुदत संपते आहे आणि पुन्हा निवडून येणेही शक्य नाही. तर आपण दलितांच्या न्यायासाठी व हक्कासाठी त्याग केल्याचा देखावा उभा करण्याची संधी मायावतींना साधायची आहे. खरेतर त्याची गरज नाही. आजही मायावतींना जागा कमी मिळाल्या असतील. पण उत्तरप्रदेशात त्यांना मिळालेली मते त्यांचा मुळचा पाया कायम असल्याचीच साक्ष देत आहेत. तोच पाया अधिक भक्कम रुंद करून पक्षाचे संघटनात्मक स्वरूप मजबूत करूनही मायावती पक्षाचे पुनरुज्जीवन करू शकतात. मात्र अशी नाटके करण्याने काही साध्य होणार नाही. जीवाभावाचे सहकारी व रस्त्यात उतरून आंदोलन करणारे जुने कार्यकर्ते पांगले आहेत. त्यांना विश्वासाने जवळ घेऊन पुन्हा पक्ष उभारला, तर भाजपाशी दोन हात करणे अशक्य नाही. पण नुसत्या टोकाच्या आक्रमक भूमिका घेऊन भावनेला हात घालण्याचा काळ मागे पडला आहे. गमावलेला विश्वास पुन्हा संपादन करण्यात भाजपालाही दहा वर्षाचा कालावधी खर्चावा लागला, हे मायावती व अन्य विरोधक कशाला विसरतात?

एनजीओ नावाची भुरटेगिरी

NGO jantar mantar के लिए चित्र परिणाम

स्वयंसेवी संस्था म्हणजे एनजीओ अशी ओळख आजकाल झालेली आहे. अशा संस्था म्हणजे पावित्र्याचे पुतळे आहेत, अशीच एकूण माध्यमांची समजूत झालेली आहे. त्यामुळेच तशा संस्थांनी कोणावरही कुठलेही आरोप करावेत, मग त्याची किंचीतही छाननी केल्याशिवाय संबंधित व्यक्तीवर माध्यमे चिखलफ़ेक सुरू करीत असतात. जणू कुणा साधूसंताने शापवाणी उच्चारावी, तसे आता एनजीओचे आरोप प्रभावी होऊन बसलेले आहेत. पण अशा आधुनिक साधुसंतांचे चारित्र्य कोणी कधी गंभीरपणे तपासले आहे काय? किंबहूना तशी वेळ आली तर आसाराम बापूंच्या भक्तांनाही लाजवील, असे युक्तीवाद माध्यमातून सुरू होत असतात आणि या एनजीओ लोकांवरचे आरोप फ़ेटाळून लावण्याच्या मोहिमा उघडल्या जातात. दहाबारा वर्षापुर्वी तीस्ता सेटलवाड किंवा तत्सम काही एनजीओचा उद्योग तेजीत चालू होता. गुजरात दंगलीचा विषय घेऊन या बाईने कुठलेही बेछूट आरोप करावेत आणि त्यालाच त्रिकालाबाधित सत्य समजून प्रसिद्धी दिली जात होती. त्यात किती निरपराधांचा अकारण बळी घेतला जातोय, याची कोणा पत्रकार वा माध्यमाने फ़िकीर केली नव्हती. पण आता एकामागून एक त्याच साधू साध्वींच्या भानगडी उघड होत असताना, त्यांना कुठल्याही माध्यमात फ़ारशी प्रसिद्धी मिळताना दिसत नाही. तीस्तावर दंगलपिडितांसाठी जमवलेल्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. तर आणखी एका शासकीय निधीचा भ्रष्टाचार केल्याचीही चौकशी सुरू आहे. पण कुठेही त्याची ठळक बातमी आढळणार नाही. अर्थात तीस्ता वा तिची संस्था एखादी वाट चुकलेली संस्था नाही, अशा हजारो संस्था व्यक्ती आपल्या देशात आजही उजळमाथ्याने वावरत असतात. अशा सहा हजार संस्थांना केंद्राने परदेशी निधी इथे आणुन त्याचा कुठलाही हिशोब न दिल्याचा प्रकरणी नोटिसा बजावलेल्या आहेत. कुठे त्यावर माध्यमात आवाज उठला आहे काय?

या एनजीओ लोकांचा एक मोठा वा प्रमुख उद्योग असतो, की सरकार वा सार्वजनिक जीवनात वावरणार्‍या संस्था वा व्यक्तींना लक्ष्य करणे. कायदे व नियमांच्या कसोटीवर कोण तोकडा पडतो, त्यावर प्रश्नचिन्ह लावणे आणि त्यांना सतावणे, हेच एकमेव काम अशा एनजीओ करीत असतात. मग सरकारने नर्मदा नदीवर धरण बांधायला घेतलेले असो, किंवा गुजरात दंगलीत सरकारने केलेली कायदेशीर कारवाई असो. त्यात कुठलीही त्रुटी राहिली, मग त्याचा कीस पाडून त्याला न्यायालयात आव्हान देणे आणि संबंधितांची कोंडी करणे; हेच काम एनजीओ करीत असतात. अशा हजारो संस्था काही व्यक्ती चालवित असून, त्यासाठी त्यांना परदेशातून करोडो रुपयांचा निधी मिळत असतो. लोकहितासाठी काम करणार्‍यांना अशी मदत मिळण्यात व घेण्यात काही गैर मानता येणार नाही. पण जनहिताचा मुखवटा लावून जर अशी मंडळी देशद्रोहाचे व देशाला संकटात टाकण्याचे काम करीत असतील, तर त्याची छाननी होण्याची गरज आहे. पण त्याहीपेक्षा इतरांच्या बारीकसारीक चुका काढून त्याचे राजकीय भांडवल करणार्‍या या संस्थांनी, आपले चारित्र्य स्वच्छ ठेवायला नको काय? त्यांनी गंभीर चुका व गुन्हे करावेत काय? म्हणजे परदेशी निधी आणण्याचे जे काही नियम कायदे असतील, त्याचे काटेकोर पालन अशा संस्थांकडून व्हायला नको काय? दुसर्‍यांच्या डोळ्यातले कुसळ शोधणार्‍यांना आपल्या कृतीतले मुसळ कधी दिसायचे? अशा संस्थांनी गेल्या कित्येक वर्षात नियमानुसार आपल्याला मिळालेल्या परदेशी निधीचे कुठलेही हिशोब सरकारला सादर केलेले नाहीत. त्यामुळेच त्यांना निधी घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला असून, अजूनही कित्येक संस्था व व्यक्तींना आपले हिशोब सादर करता आलेले नाहीत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. त्यांनी परदेशी निधीचा अपहार केलेला असणार. पण सातत्याने चोराच्या उलट्या बोंबा मात्र चालू होत्या.

तीस्ताने आपल्याला दंगलपिडितांसाठी मिळालेल्या निधीतून पर्यटन व खरेदी चैन केलेली आहे. काही लाख रुपये परस्पर आपल्या खाजगी बॅन्क खात्यात फ़िरवलेले आहेत. पण तिला कोणी कधी जाब विचारला नव्हता. कोण विचारणार? देशात तेव्हा पुरोगामी सरकार सत्तेत होते आणि असे तमाम एनजीओ प्रामुख्याने त्या पुरोगामी सत्तेचेच आश्रित होते ना? खुद्द सोनिया व राहुलच पक्षाला मिळालेला करोडो रुपयांचा निधी खाजगी कंपनीत फ़िरवण्याचे उद्योग करीत असतील, तर त्यांच्या आश्रयाने समाजसेवेची दुकाने चालवणार्‍यांना कोण हटकणार? पण देशात सत्तांतर झाले आणि अशा भुरट्यांना कायद्याचा बडगा दिसू लागला आहे. गृहखात्याने अशा संस्थांना आपले हिशोब सादर करण्यास फ़र्मावले असून, त्यापैकी अनेकांचा निधी रोखून धरला आहे. अशा उचापतींमध्ये गुंतलेल्या संस्थांची काही नावे पाहिली तरी माध्यमातून किती भुरट्या भोंदू साधूंचे गुणगान चालू असते, त्याचा धक्का सामान्य वाचकाला बसल्याशिवाय रहाणार नाही. चार वर्षापुर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाल्यावर वा त्याच्याही आधी त्यांच्या कार्याचा सातत्याने कुठल्याही माध्यमात गुणगौरव चालू होता. त्यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा याच शंकास्पद संस्थामध्ये समावेश आहे. कुणा बुवा महाराजाच्या गफ़लती शोधून काढण्यासाठी अखंड डोळ्यात तेल घालून जागणार्‍या या संस्थेला, कित्येक वर्षात आपल्या संस्थेला परदेशातून मिळालेल्या निधीचा साधा हिशोब सरकारला सादर करता आलेला नाही. असा किती कोटी रुपयांचा हिशोब त्यांना सादर करायचा होता? किती निधी त्यांना मिळाला होता? त्यात विलंब होण्याचे कारण काय? वारंवार सरकारने नोटिसा काढूनही त्यांना काही लाख रुपयांचे हिशोब कशाला सादर करता आलेले नाहीत? की जिथे पैसे खर्च झाले ती कारणे शंकास्पद आहेत? काहीतरी गडबड असल्याशिवाय अशी टाळाटाळ शक्य नाही.

अर्थात यात केवळ हीच एक संस्था फ़सलेली आहे असेही मानायचे कारण नाही. नरेंद्र दाभोळकर ज्या साप्ताहिकाचे संपादक होते आणि सानेगुरूजींनी जे साप्ताहिक सुरू केलेले होते, त्याच्या साधना ट्रस्टचाही अशा संस्थांच्या यादीत समावेश आहे. दाभोळकर पानसरे कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर नित्यनेमाने न्यायासाठी फ़लक घेऊन निदर्शने करणार्‍या कोणालाही आपल्या सर्वात पवित्र संस्थांच्या चारित्र्याची कधीही फ़िकीर वाटली नाही. कारण तिथल्या घोटाळ्यांना कुठल्याही माध्यमात प्रसिद्धी मिळू नये, इतका बंदोबस्त झालेला होता ना? कालपरवा बशिरहाट येथे बंगालच्या पोलिसांनी दंगल होऊनही कुठली कारवाई केली नाही वा गुन्हाही नोंदला नाही. त्यापेक्षा या संस्थांच्या बाबतीत माध्यमात पाळले जाणारे मौन भिन्न आहे काय? राष्ट्र सेवा दल, विद्या प्रतिष्ठान अशा अनेक संस्था त्या यादीत आहेत. नेहमी जगातल्या पापाचे निर्मूलन करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा देखावा उभा करणार्‍या अशा संस्थांचा खरा चेहरा जगासमोर कोणी आणयचा? आसाराम बापू वा कोणी नरेंद्र महाराज यांच्या कामाचे हिशोब मागणार्‍यांना आपल्याच कामाचा हिशोब देण्याची बुद्धी कशाला होत नाही? त्यासाठी सरकारला नोटिसा का काढाव्या लागतात. मुंबईच्या कापड गिरणी कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून झगडत ख्यातनाम वकील झालेल्या इंदिरा जयसिंग, यांच्याही अशा संस्था आहेत आणि त्यांनाही मिळालेल्या परदेशी निधीची भानगड चव्हाट्यावर आलेली आहे. अलिकडेच रिपब्लिक नावाच्या वाहिनीने कुंदनकुलमच्या अणुभट्टीला विरोध करणार्‍या अशाच एका संस्थेच्या देशद्रोही कारवायांचा पर्दाफ़ाश केलेला होता. दिल्लीत व देशाच्या कानाकोपर्‍यात स्वयंसेवी संस्था म्हणून जनहिताच्या नावाने चाललेला बाजार व भुरटेगिरी लोकांसमोर माध्यमांनी नाही आणायची, तर कोण आणणार? तीच माध्यमे आणि पत्रकार या भुरट्यांना साथ देऊ लागली, तर देशाचे कल्याण व्हायला वेळ कशाला लागणार ना?

लालूंची ‘अनुमान’ चालीसा

lalu family cartoon के लिए चित्र परिणाम

अठ्ठावीस वर्षापुर्वी देशाच्या राजकारणात बोफ़ोर्स तोफ़ांनी धडाडत होत्या. त्या तोफ़ांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होऊन इतका धुरळा उठला, की त्यात ऐतिहासिक विजय संपादन केलेल्या राजीव गांधी, या कॉग्रेस नेत्याचा राजकीय अस्त घडवून आणला. त्याच निवडणूकांनी व बोफ़ोर्स तोफ़ांनी देशाच्या राजकारणातील कॉग्रेसचा पाया पुरता उखडून टाकला. पण त्याचवेळी संपुर्ण राजकारणही गढुळ करून टाकले. विश्वनाथ प्रताप सिंग देशाचे नवे पंतप्रधान झाले आणि त्यांच्यापाशी पुर्ण बहूमत नव्हते. पण त्यांना दोन मोठ्या राजकीय गटांनी बाहेरून पाठींबा दिल्यामुळे ते देशाचे म्होरके झालेले होते. त्यात राखेतून पुन्हा उभा राहिलेला भाजपा एका बाजूला होता, तर वैचारिकदृष्ट्या दुसर्‍या टोकाला बसलेली डावी आघाडीही होती. या दोन परस्पर विरोधी टोकाला वसलेल्या वैचारिक शत्रुंच्या पाठींब्यावर, व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले होते. पण अशा विरोधाभासाचा तोल संभाळणे त्यांच्या आवाक्यात नव्हते. हे केवळ वैचारिक मतभेद हीच तेव्हाच्या राजकारणाची समस्या नव्हती. नवी घराणेशाही जन्माला आलेली होती. सिंग यांनी आपल्या सरकारमध्ये उपपंतप्रधानाची नेमणूक केलेली होती. ते होते हरयाणाचे वृद्धपुरूष म्हणून ओळखले जाणारे चौधरी देवीलाल! निवडणूका झाल्या, तेव्हा देवीलाल हरयाणाचे मुख्यमंत्री होते आणि आपल्या अनुपस्थितीत हरयाणाची ‘जायदाद’ कोणी संभाळायची; अशी त्यांच्यासमोर समस्या होती. पण त्यांनी आपल्या थोरल्या पुत्राला त्या जागी बसवून ती समस्या चुटकीसरशी सोडवली होती. त्याचा खुप गाजावाजा झालेला होता. कारण हा देशातला पहिला मुख्यमंत्री असा होता, की त्याचा शपथविधी गुपचुप राज्याबाहेर उरकण्यात आलेला होता. आपल्याला आज बिहारच्या लालूंचे राजकारण समजून घ्यायचे असेल, तर त्याची सुरूवात ओमप्रकाश चौताला यांच्यापासून करावी लागेल.

१९८९ सालात देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान झाल्यावर हरयाणाच्या राज्यपालाला दिल्लीत बोलावून घेतले आणि तिथेच त्याच्याकडून आपल्या सुपुत्र चौतालाचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी उरकून घेतला. त्यासाठी कुठली आमदारांची बैठक झाली नव्हती, की तशी सूचना राज्यपालांना देण्यात आलेली नव्हती. उपपंतप्रधानाचा आदेश मानुन राज्यपालाने चौताला यांचा शपथविधी उरकला होता. पण बातमी जाहिर होताच गदारोळ झाला आणि त्यावर चौधरी देवीलाल यांनी दिलेला खुलासा नंतरच्या काळामध्ये देशात सर्व पातळी्वर रुजलेल्या घराणेशाहीचे बीज असल्याचे आपल्याला लक्षात येऊ शकते. पत्रकारांनी देवीलाल यांना पुत्रप्रेमाविषयी प्रश्न विचारले. तेव्हा चौधरीसाब काय उत्तरले होते? सर्वात विश्वासाचा आपला पुत्रच असतो ना? हरयाणाच्या लोकांनी माझ्यावर विश्वास टाकून विधानसभेत बहूमत दिले आणि आता ते पद सोडायचे तर मला माझ्या विश्वासातीलच व्यक्तीला तिथे बसवावे लागणार ना? त्यांचीही चुक नव्हती. त्यापुर्वी तसा पायंडा देशाचे राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी पाडलेला होताच. इंदिराजींची हत्या झाल्यावर नव्या पंतप्रधानांची निवड कॉग्रेसच्या संसद सदस्यांनी केलेली नव्हती. अरुण गांधी व अन्य काही सहकार्‍यांनी राष्ट्रपतींना गळ घातली व त्यांनी विनाविलंब राजीव गांधी यांना पंतप्रधान म्हणून शपथविधी उरकून घेतला होता. तर काही पत्रकारांनी हंगामी पंतप्रधान अशी राजीव यांची बोळवण केली होती. पण अशी काही तरतुद घटनेत नसल्याने राजीवच अधिकृत पंतप्रधान असल्याचा खुलासा, तेव्हा अरूण गांधी यांनी केला होता. आईचा मृत्यू झालेला असतानाही तिच्या अंत्यविधीपेक्षा राजसत्तेचा शपथविधी प्राधान्याचा असल्याचा नवा राजकीय पायंडा तेव्हा घातला गेला. पुढे त्याची पुनरावृत्ती देवीलाल व इतरांनी आपापल्या पातळीवर करत नेली. लालू त्याच परंपरेला जपण्याचे राजकारण आज करीत आहेत.

कुठल्याही राजकीय नेत्याने लोकांचा विश्वास संपादन केला, मग त्याला राजपद प्राप्त होते, अशी लोकशाहीची कार्यशैली आहे. आपल्याकडे त्या राजपदाचे दैवीकरण झाले असून, तो वारसा हक्क बनवण्यात आला आहे. देवीलाल यांनी आपल्या पुत्राला परास्पर मुख्यमंत्रीपदी बसवले, तेव्हाच बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव नावाच्या नव्या नेत्याचा उदय झाला होता. लक्ष्मीनारायण मिश्रा व जगन्नाथ मिश्रा अशा दोन राजकीय बंधूंच्या मुठीतून मुक्त व्हायला उतावळ्या झालेल्या बिहारने नवख्या जनता दल पक्षाला सत्ता दिली. त्या पक्षाने लालूंना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. पुढल्या काही राजकारणाने लालूंची देशव्यापी ख्याती झाली. सरकारला पाठींबा दिलेल्या भाजपाने मग अयोध्येतील मंदिराच्या उभारणीला वेग येण्यासाठी पुन्हा रथयात्रा सुरू केली आणि ती अडवण्याचा पराक्रम बिहारमध्ये सम्स्तीपुर येथे लालूंनी केला. त्यामुळे मग लालू एकदम देशव्यापी झाले. अडवाणींना अटक करून लालूंनी धमक दाखवली असा गवगवा होऊन, त्यांनाच मग पक्षाचे अध्यक्षही बनवले गेले. दरम्यान सरकारे पडत होती आणि बनत होती. मात्र बिहारमध्ये लालूंचे बस्तान पक्के होते. अगदी त्यांच्या निकटवर्तियाने डाव्या आघाडीच्या एका आमदाराचा मुडदा पाडला व डाव्या विद्यार्थी नेत्याची हत्या लालूंच्याच सहकार्‍याने केली असतानाही; डावे पक्ष लालूंच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले होते. आपल्या कुणाचा मुडदा पाडणार्‍यांनाही सेक्युलर म्हणून पाठींबा देण्याची ही डावी रणनिती, आज खुप फ़ुलली व फ़ळली आहे. तर त्यामुळे लालूंचा बिहारमध्ये इतका जम बसला, की त्यांना आपल्याच जुन्या सहकार्‍यांची गरज वाटेनाशी झाली. फ़ार कशाला त्यांना पक्षाच्याही कुबड्या नकोश्या झालेल्या होत्या. त्यातून एक वेळ अशी आली, की लालूंनी आपला वेगळा घरगुती कौटुंबिक पक्षही काढला आणि जुन्या समाजवादी चळवळीशी पुरती फ़ारकत घेऊन टाकली. त्यांचे राजकारण घराण्याची मालमत्ता होत गेले.

१९९६ सालात आपले राजकीय गुरू जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनाही लालूंनी धुडकावून लावले. त्यातून त्यांनी एक घोषणाच केली. ‘जबतक रहेगा समोसेमे आलू, तबतक रहेगा बिहारमे लालू!’ त्यांचे शब्द पुढली दोन दशके खरे होत राहिले. १९९६ सालात कॉग्रेसचा पडता काळ सुरू झाला आणि प्रथमच भाजपा लोकसभेतला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला. पण त्याच्या पाठीशी बहूमत नव्हते. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या नकारात्मक राजकारणाने देवेगौडा या नगण्य नेत्याला देशाचा मोठा नेता करून टाकले. त्यात मजा अशी होती, की लोकसभेतला सर्वात मोठा पक्ष विरोधात बसला होता आणि इतर सर्व पक्ष आघाडी म्हणून सत्तेच्या बाजूने राहिले होते. त्याच काळात लालूंच्या मागे खरे शुक्लकाष्ट लागले. त्यांच्या आधीच्या कारकिर्दीत चारा घोटाळा झाल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले आणि त्यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडावे म्हणून पक्षातूनच दडपण आले. तेव्हा देवीलाल यांच्या या वारसाने अवघ्या राजकीय जाणत्यांना चकीत करून टाकले. लालूंनी एका रात्री सत्तेचा राजिनामा देऊन टाकला आणि आता कोण मुख्यमंत्री होणार, अशी चर्चा शहाण्यांमध्ये चालू होती. तर लालूंनी आपली गृहीणी पत्नी राबडीदेवी हिचा शपथविधी उरकून घेतला. ज्या महिलेला कधी सार्वजनिक जीवनाचा कुठला अनुभव नव्हता, ती अकस्मात मुख्यमंत्री बनुन गेली. तिला भाषण म्हणून दोन शब्दही बोलणे शक्य नव्हते. पण त्याची काय गरज होती? लोकांनी लालूंवर विश्वास ठेवलेला होता आणि लालूंनी आपला विश्वास राबडीदेवी यांच्यावर व्यक्त केला होता. जिथे डोकी मोजण्याची लोकशाही घटनात्मक आहे, तिथे बहूमताचा आकडा हीच पात्रता होऊन गेल्यास नवल नाही. मग बिहारमध्ये काय काय अराजक माजत गेले त्याचा तपशील इथे देण्याची गरज नाही. पण राबडीदेवी पुढली आठनऊ वर्षे बिहारमध्ये सत्तेत कायम राहू शकल्या. अशी लालूंच्या राजकारणाची पुराणकथा आहे. त्याला लालूचालिसा असेही म्हटले जाते.

लालू आणि बिहार यांची प्रेमकहाणी १९८९ सालात सुरू झाली आणि ती तब्बल सोळा वर्षे चालली. योगायोग असा, की लालू मुख्यमंत्री झाले त्याच दरम्यान १९८९ सालात राबडीदेवींनी आणखी एका सुपुत्राला जन्म दिला होता. दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचे हे अपत्य, आज तेजस्वी नावाने ओळखले जाते आणि तोच बिहारचा उपमुख्यमंत्री सुद्धा आहे. खेरीज आणिबाणीत लालू तुरुंगात असताना त्यांना पहिले कन्यारत्न झाले होते. तिचे नावशी लालूंनी त्या राजकारणावर ठेवलेले होते. लालू तेव्हा मिसा या कायद्याखाली स्थानबद्ध होते. म्हणून या पहिल्या मुलीचे नाव मिसा भारती ठेवलेले आहे. ती लालू मुख्यमंत्री असताना वैद्यकीय शिक्षण घेत होती आणि परिक्षेत ती पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाली. मात्र लालू ऐन भरात असताना यापैकी कोणी वारस समजदार झालेला नव्हता. त्यामुळे लालूंना इतरांवर विश्वास दाखवणे भाग होते. पत्नीला त्यांनी मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते आणि मग इतर जागांसाठी त्यांनी राबडीदेवींच्या भावांना पुढे केले. साधू यादव किंवा अन्य मेहुणे मधली काही वर्षे लालूंसाठी सत्तापेदे उपभोगत होते. लालू चारा घोटाळ्यात फ़सलेले असले तरी त्यांनी कायद्याला दाद दिली नाही आणि आपल्या राजकारणात कॉग्रेससह डाव्यांना ओढून यशस्वीपणे सत्ता मुठीत राखलेली होती. त्यांची सत्ता टिकवायला कॉग्रेसने मदत केली होती आणि पुढल्या काळात त्यांची सोनिया गांधींशी गट्टीच जमली. मग काय लालूंनी कॉग्रेस पक्षाशी अशी सोयरिक केली, की त्यांच्या कौटुंबिक गुन्ह्यातही कॉग्रेस ठामपणे लालूंच्या पाठीशी उभी रहात गेली. २००४ सालात युपीए तयार झाली आणि लालू केंद्रात मंत्री झाले व त्यांच्या महत्वाकांक्षा वाढल्या. कॉग्रेसला त्यांचा उपयोग राहिला नव्हता. म्हणून २००९ सालात ही सोयरिक संपुष्टात आली. पण भाजपा विरोधाच्या राजकारणात लालू अतिशय बिलंदरपणे तमाम पुरोगामी पक्षांना खेळवत राहिले.

लालूंच्या या सापळ्यात शेवटचा फ़सलेला राजकीय नेता म्हणून आपण नितीशना पाहू शकतो. मोदींच्या विरोधाचा अतिरेक करताना लालू विरोधात नावारूपाला आलेल्या नितीशनी अखेर तीन वर्षापुर्वी लालूंना शरण जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याला पर्यायही नव्हता. मोदींनी लोकसभेत बाजी मारली होती आणि स्वबळावर मोदींना पराभूत करणे, नितीशच्या आवाक्यातले नव्हते. म्हणूनच त्यांनी आपले मुख्यमंत्रीपद टिकवण्याची नामुष्की आल्यावर लालूंशी आघाडी केली. त्यात कॉग्रेसला सहभागी करून घेतले. आज भारतीय राजकारणात त्या आघाडीला महागठबंधन म्हणून ओळखले जाते. पण अशा सर्व घडामोडीत कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातल्याने सरळ होईल, असला आशावाद खुळा असतो आणि तेच आता नितीश नव्याने शिकत आहेत. मोदी विरोधात जाऊन एनडीए आघाडी सोडण्याची किंमत त्यांनी लोकसभेत मोजली होतीच. पण ती त्यांची कमजोरी समजून लालू नितीशना सतत खेळवत राहिले. आपल्या दोन्ही पुत्रांना मंत्रीमंडळात घ्यायला भाग पाडून, लालूंनी पुन्हा बिहारमध्ये आपली दहशत माजवलीच. पण विविध घोटाळे करून ठेवले. अर्थात घोटाळे करायचे नसतील तर सत्ता हवी कशाला आणि सत्तेत आपल्याच कुटुंबातले सगेसोयरे तरी हवे कशाला? हा लालूंचा बाणा आहे आणि त्याचीच झळ आता नितीश यांना बसू लागली आहे. लालूंनी माजवलेले अराजक संपवण्यातून नितीश भाजपाच्या मदतीने बिहारमध्ये आपली राजकीय प्रतिमा उभी करू शकले होते. त्यावर लालूंच्या संगतीने आधीच प्रश्नचिन्ह लागलेले होतेच. आता लालूंचे पुत्र कन्या यांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आल्या आहेत आणि त्यांच्यामागे विविध तपास चौकशा लागलेल्या असल्याची फ़िकीर लालूंना नाही. पण अशा लोकांच्या संगतीत बसल्याने नितीशच्या चारित्र्याला कलंक लागतो आहे. त्यातून आता बिहारचा नवा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. नितीश किती सहन करणार आणि महागठबंधनाचे भवितव्य काय?

लालू ज्यांचा वारसा आजच्या काळात चालवित आहेत, त्याच वाटेने घटनाक्रम चालला आहे. १९८९ सालात ज्या लाडक्या पुत्राला चौधरी देवीलाल यांनी हरयाणाची सत्ता सोपवली होती, ते ओमप्रकाश चौताला आज गजाआड जाऊन पडलेले आहेत. त्यांच्या पुत्रालाही मोठी शिक्षा शिक्षक भरती प्रकरणात झालेली आहे. लालूंची कथा कितीशी वेगळी आहे? लालू स्वत: चारा घोटाळ्यात दोषी ठरले असून त्यांना निवडणूका लढण्यावरही प्रतिबंध लावला गेला आहे. जामिनावर ते मुक्त आहेत आणि आता त्यांची कन्या मिसा भारती व जावई सीबीआय व आयकर खात्याच्या चौकशीत फ़सलेले आहेत. तिथे त्यांची कसून चौकशी चालू आहे आणि अनेक मालमत्ता जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. जेव्हा हे प्रकरण बाहेर आले, तेव्हा लालू कुटुंबाने त्याचा साफ़ इन्कार केलेला होता. पण मालमत्ता जप्त झाल्या व चौकशीला हजेरी लावावी लागली तेव्हा त्यांची तोंडे बंद झालेली आहेत. आता उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यानेही त्याच्यावरील आरोपाचा साफ़ इन्कार केला आहे. त्याला गुन्हेगाराची मोडस ऑपरेंडी म्हणतात. लालूंनी तरी आरंभी आपला चारा घोटाळ्यातील संबंध कुठे मान्य केला होता? पण त्यात शिक्षा झाली असताना ते आपले भ्रष्ट कर्तव्य सोडून बसले नव्हते. नवनवे घोटाळे करीतच हो्ते. किंबहूना सत्ता व राजकारण भ्रष्टाचार व लूटमार करण्यासाठीच असते, असा ठाम विश्वास असल्याशिवाय त्यांना इतकी मोठी मजल मारणे शक्यच नव्हते. पुरोगामीत्वाचा मुखवटा चढवला की शहाणेसुर्तेही आपल्या बौद्धिक समर्थनाला उभे रहाणार, असा आत्मविश्वास नसता तर लालू कुटुंबिय असे धाडसी बेछूट घोटाळे करू शकले नसते. संपत्ती व सत्तेची लालूंची लालसा जन्मजात असावी. त्यात कुठल्याही पुराणकथेला लाजवील इतकी उपकथानके आहेत. भविष्यात कोणी त्यावर हनुमान चालिसा असते तशी लालूचालिसाही लिहून काढील. आज मात्र आपण त्यावर अनुमान काढून व्यथापुराण सांगू शकतो.

Monday, July 17, 2017

अंतरात्म्याचा आवाज

rahul sonia के लिए चित्र परिणाम

राष्ट्रपती निवडणूकीचे मतदान जवळ येऊन ठेपल्यावर कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना अकस्मात अंतरात्मा आठवला आहे. आपापल्या अंतरात्म्याला स्मरून प्रत्येकाने या निवडणूकीत मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. किमान आपल्या बाजूने असलेल्या वा भाजपा विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षाच्या कोणाही आमदार खासदाराने भाजपाच्या बाजूने मतदान करू नये; म्हणून शपथ घातल्यासारखे हे आवाहन आहे. अंतरात्म्याच्या आवाजाशी सोनिया गांधींना कधीपासून कर्तव्य जाणवू लागले? अंतरात्म्याचा आवाज म्हणजे आपल्या विवेकाला स्मरून योग्य, अशा बाजूने उभे रहायचे असते आणि त्यासाठी होईल ते नुकसान सोसण्याची हिंमत बाळगावी लागत असते. तशी हिंमत कोणी दाखवली तर सोनिया त्यांच्या बाजूने ठामपणे समर्थनाला उभ्या रहातील काय? आजवर त्यांनी कधी आपल्याच अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून निर्णय घेतला आहे काय? त्यांच्याच पक्षातल्या अनेकांनी आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून सोनियांना अनेकदा साकडे घातलेले होते. त्याची सोनियांनी किती दखल घेतलेली होती? जयंती नटराजन यांनी आपल्यावर पक्षात व श्रेष्ठींकडून अन्याय झाल्याचे सविस्तर पत्र, सोनियांना व राहुलना लिहिले होते. सोनियांनी कधी त्याची दखल घेतली होती काय? पंधरा महिने प्रतिक्षा केल्यावर जयंती नटराजन आपल्या पत्राची प्रत घेऊन माध्यमांसमोर आल्या आणि राहुल गांधींनी आपला राजकीय बळी घेतल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या आरोपाचा खुलासा करावा किंवा त्यानुसार कारवाई करावी, असे सोनियांच्या अंतरात्म्याने त्यांना कधी सुचवलेच नाही काय? की सोनियांना हा फ़क्त शब्द ठाऊक आहे आणि त्याचा अर्थच उमजलेला नाही. ज्यांना स्वपक्षीय नेते कार्यकर्ते यांच्या अंतरात्म्याने दिलेला आवाज ऐकू येत नाही, त्यांनी इतर पक्षातल्यांना अंतरात्म्याचे आवाहन करणे, हा विनोद नव्हे काय?

आज राष्ट्रपती पदाची निवडणूक जिंकू शकत नाही, तेव्हा सोनियांना अन्य पक्षातल्या लोकांचा अंतरात्मा आठवला आहे. पण जेव्हा त्यांच्याच घरात वा पक्षामध्ये अंतरात्म्याचे आवाज उठत होते, तेव्हा सोनिया कुठल्या कापसाचे बोळे कानात घालून बसल्या होत्या? गेल्या वर्षाच्या अखेरीस राहुल गांधी उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या प्रचारासाठी फ़िरत होते, भाषणे ठोकत होते. तेव्हा उत्तरप्रदेशच्या माजी कॉग्रेस नेत्या रिटा बहुगुणा यांचा अंतरात्मा जागा झाला होता, टाहो फ़ोडून त्यांनी राहुल पक्षाला उत्तरप्रदेशात बुडवित असल्याचे सांगितले होते. तो आक्रोश सोनियांना ऐकू आलाच नव्हता काय? असे अनेक कॉग्रेसजन अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून पक्षाला राहुलपासून वाचवण्यासाठी सातत्याने गदारोळ करीत राहिलेले आहेत. त्यापैकी कितीवेळा सोनियांनी कानातले ममतेचे बोळे काढून पक्षातल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकण्याची हिंमत केलेली होती? तसे केले असते, तर एकामागून एक निवडणूकात कॉग्रेसचा धुव्वा उडाला नसता, किंवा मोदींना इतक्या सहजपणे लोकसभेची वा अन्य विधानसभांची निवडणूक जिंकता आली नसती. पण अशा कुठल्याही प्रसंगी सोनियांनी आपल्या कानातले बोळे काढले नाहीत, की इतरांच्या अंतरात्म्याचा आक्रोश ऐकला नाही. त्यामुळे आज त्यांना पदोपदी पराभवाचा सामना करावा लागतो आहे. पण तरीही त्यांना प्रामाणिक लोकांच्या अंतरात्म्याचा आक्रोश ऐकण्याची हिंमत गोळा करता आलेली नाही. किंबहूना अंतरात्म्याचा आवाज ऐकण्याइतका प्रामाणिकपणाच त्यांच्यापाशी नसावा. म्हणून ही दुर्दशा झालेली आहे. तसे नसते तर मीराकुमार हे नाव त्यांनी खुप आधीच जाहिर केले असते आणि त्यासाठी अन्य विरोधकांशी आधीपासून सल्लामसलत केली असती. कोविंद यांचे नाव जाहिर झाल्यानंतर धावपळ करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली नसती, की अंतरात्मा आठवला नसता.

सोनियांना वा राहुल यांच्यासह अंतरात्मा नावाची पोपटपंची करणार्‍यांना, तरी खराखुरा अंतरात्मा कसा असतो आणि कसा बोलतो, हे ठाऊक आहे काय? असते तर त्यांनी उत्तराखंड राज्यात आपला इतका बोर्‍या वाजवून कशाला घेतला असता? तिथे मागल्या खेपेस बहूमत मिळाल्यावर हरीश रावत यांना मुख्यमंत्री करावे, अशीच आमदारांची आंतरीक इच्छा होती. तर त्यांना बाजूला ठेवून कुठलाही अनुभव नसलेल्या विजय बहुगुणा नावाच्या नेत्याला लोकांच्या माथी कशाला मारले असते? त्याने पक्षाला तिथे बुडवल्यानंतर काही आमदारांचा अंतरात्मा जागा झाला आणि त्यांनी हरीश रावत यांच्या विरोधात बंड पुकारले. तर सोनिया व त्यांचे एकाहून एक मोठे वकील कोर्टात जाऊन त्या आमदारांची पात्रता रद्द करण्याची लढाई लढत कशाला बसले होते? ज्यांना पक्षातून बाहेर पडायचे होते, त्यांना श्रेष्ठीचा आदेश अमान्य करण्याचे स्वातंत्र्य तेव्हाही देता आले असते. कारण तो त्यांच्या अंतरात्म्याचा आवाज होता. पण त्या अंतरात्म्याची गळचेपी करून सोनियांनी काही महिने उत्तराखंडात आपल्या पक्षाची सत्ता टिकवण्याची कसरत केलेली होती. तीच कहाणी अरुणाचल विधानसभेच्या बाबतीत सांगता येईल. तिथे त्यांच्याच पक्षाच्या आमदारांचा अंतरात्मा कॉग्रेसची सत्ता बदलायला उत्सुक झालेला होता. सोनियांनी त्याचा आवाज ऐकला होता काय? कोर्टापासून अनेक कसरती करून, मुख्यमंत्री बदलून सत्ता टिकवण्याने काय साध्य झाले? अखेरीस सगळेच आमदार बाजूला झाले व पक्षाने तिथली सत्ता गमावली. हे सर्व अंतरात्म्याच्या आवाजाचे किस्से आहेत. त्यात सोनिया कधी अंतरात्म्याला प्रतिसाद देताना दिसल्या नाहीत. जेव्हा आपला वा स्वपक्षीयांचा अंतरात्मा बोलत होता, तेव्हा सोनिया कायम कानात बोळे घालून बसल्या होत्या. पण आज त्यांचा अंतरात्मा पराभवाची ग्वाही देतो आहे, तेव्हा त्यांचा इतरांचा अंतरात्मा आठवला आहे.

कोळसा खाण घोटाळा वा टुजी घोटाळा असे एकाहून एक घोटाळे समोर आणले जात होते, तेव्हा सोनियांनी कुंभकर्णाने बनवलेल्या खास गोळ्या खाऊन झोप काढली होती. स्वपक्षातील कोणाचा आंतरात्मा जागा झाला, तर त्याची गठडी वळून त्याला पक्षाबाहेर हाकलण्याचे निर्णय सोनिया कुणाचा आवाज ऐकून घेत होत्या? तुमच्या पक्षातल्या कोणी अंतरात्म्याचा आवाज ऐकला व त्याचा नुसता प्रतिध्वनी काढला, तरी गुन्हा असतो ना? मग इतरांना आज सोनिया गुन्हा करण्याच प्रोत्साहन देत आहेत काय? उत्तरप्रदेशच्या कोणा पदाधिकार्‍याने आपल्या सोशल मीडियात अंतरात्म्याला भावलेला शब्द म्हणून, आपला लाडका नेता राहुल गांधी यांचे ‘पप्पू’ नावाने कौतुक केले. त्याच्या अंतरीच्या कळा कधी सोनियांना जाणता आल्या होत्या काय? अंतरीच्या कळा वा अंतरात्म्याचा आवाज ही अस्सल भारतीय संकल्पना आहे, याची जाणिव सोनियांना कशी असावी? पण आज अकस्मात त्यांना कोणी शहाण्याने भाषणात शब्द लिहून दिला, म्हणून अंतरात्मा नावाचे काही असल्याचे उमजलेले असावे. त्यांनी बिनधास्तपणे इतर पक्षाच्या लोकांना अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून राष्ट्रपती निवडण्याचे आवाहन केले. पण इतर पक्षांपेक्षा त्यांच्याच पुरोगामी गोटातल्या अनेकांचा अंतरात्मा खडबडून जागा झाला आणि त्यांनी पुरोगामी युपीए पाखंडाला लाथाडून भाजपाच्या कोविंद यांना मत देण्याचा पर्याय स्विकारला. थोडक्यात जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जमले नाही, ते अन्य पक्षातले व युपीएतले खासदार आमदार कोविंद यांच्या पाठीशी आणुन उभे करण्याचे महत्कार्य सोनियांनी अंतरात्म्याला जागवून केलेले आहे. अन्यथा ऐन मतदानाच्या दिवशी राष्ट्रवादी, तृणमूल वा समाजवादी पक्षातल्या अनेकांनी भाजपाच्या उमेदवाराला कशाला मतदान केले असते? या लोकांनी पक्षाची भूमिका झुगारत मीराकुमारना विसरून कोविंद यांना कशाला मते दिली असती?


बशिरहाटचे गौडबंगाल

bashirhat violence के लिए चित्र परिणाम

बंगालच्या बशिरहाट येथे नेमके काय घडले आहे किंवा घडते आहे, असे प्रश्न सध्या देशभरच्या अनेक जागरुक लोकांना पडलेले आहेत. कारण जे काही तिथे घडले त्याची नेमकी बातमी पहिले दोन दिवस तरी लोकांना मिळू शकली नाही. रविवारी त्या मोठ्या गावात हिंसाचाराने थैमान घातले आणि त्यात शंभरहून अधिक दुकाने घरे जाळली गेली. भोसकाभोसकीत एकाचा मृत्यू झाला. पण देशभर गोरक्षकांनी मांडलेल्या उच्छादाच्या बातम्या रंगवणार्‍या माध्यमांना बशिरहाटच्या बातम्या देण्याची इच्छा झाली नाही. कारण तिथे जाण्यासच माध्यमांना राज्य सरकारने प्रतिबंध घातला होता आणि कोणाला तिथे पोहोचण्याची इच्छाही नसावी. ही अनिच्छा एक गोष्ट स्पष्ट करते. जर माध्यमांना हिंसाचाराच्या विरोधात बातम्या देण्याची इच्छा असती, तर बशिरहाटचा हिंसाचार दोन दिवस गुलदस्त्यात राहिला नसता. पण तो राहिला. कारण बशिरहाट वा हरयाणातील वल्लभगडचा हिंसाचार यात फ़रक नव्हता. दोन्हीकडे जमावाने हिंसा केली होती आणि त्यातही बशिरहाटची हिंसा अधिक व्यापक व भयंकर होती. कारण तिथे शंभराहून अधिक दुकाने घरे जाळली गेली होती आणि चारपाचशे लोकांना जीव मुठीत धरून दडी मारायची वेळ आलेली होती. तुलनेने वल्लभगडचा हिंसाचार किरकोळ होता. सहासात लोकांच्या घोळल्याने दोघातिघा मुस्लिमांना मारहाण केली होती. त्यात एकाचा मृत्यू झालेला होता. पण मारणारे व मरणारे यांच्या धर्माने त्यावरील राजकीय व माध्यमातील प्रतिक्रीयांमध्ये मोठी तफ़ावत केलेली होती. बशिरहाटमध्ये मारला गेलेला हिंदू होता, तर मारणारा जमाव मुस्लिम होता. उलट वल्लभगडमध्ये मरणारा मुस्लिम होता आणि मारेकरी हिंदू होते. त्याचे प्रतिबिंब माध्यमे व राजकारणात वेगवेगळे पडले होते. हिंदू मेला तर बातमी नसते आणि मुस्लिम हिंदूंकडून मारला गेला तर बातमी असते, अशा समजुतीचा हा परिणाम होता.

वल्लभगड येथील चार मुस्लिम तरूणांना धावत्या रेलगाडीत मारहाण झाली. पण निदान तिथे बातमी आल्यावर पोलिस कारवाई सुरू झाली. पण बशिरहाटमध्ये ममता बानर्जी यांनी मुळात दखल घेण्यासारखे काही घडल्याचे मान्य करण्यासच नकार दिला. त्या घटनेचे चित्रण मोबाईलवर करणार्‍यांनी इंटरनेटवर टाकले व अवघ्या एकाच वाहिनीने त्याची दखल घेतली. तिकडे आपला वार्ताहर पाठवून सत्य शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे घटना घडल्यानंतर दोन दिवसांनी पहिली बातमी झळकली आणि एका वाहिनीने ती बातमी लावून धरल्यामुळे इतर माध्यमांना वल्लभगडच्या शिळ्या कढीला ऊत आणायचे सोडून बशिरहाटकडे वळावे लागले. त्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बानर्जी व त्यांच्या तृणमूल पक्षाचे खुलासे देताना हाल झाले. इथेही फ़रक लक्षात घेण्यासारखा आहे. वल्लभगड हरयाणातील मुस्लिम तरूणाची हत्या झाल्यावर त्याच्या आप्तस्वकीयांच्या बातम्या झळकल्या आणि त्यांच्या वेदनाही देशभरच्या माध्यमात येऊ शकल्या. त्या हरयाणात भाजपाचे सरकार आहे. पुरोगामी सरकार तिथे सत्तेत नाही. पण जिथे ममतांचे पुरोगामी सरकार आहे, तिथे बशिरहाटमध्ये बातमी घेण्यासाठी पत्रकारांना प्रवेश नव्हता. पण मृत्यू झालेल्या घोष नामक व्यक्तीच्या नातलगांना भेटण्याचा प्रयत्न पत्रकारांनी केल्यावर पोलिसांनी त्यांना पळवून लावलेले होते. हा भेदभाव नाही काय? मुस्लिम पिडीतांच्या वेदना व अन्याय जगाला कळला पाहिजे. पण मुस्लिम जमावाच्या हिंसाचाराला बळी पडलेल्या हिंदूंच्या वेदना अन्यायाला वाचा फ़ोडली जाऊ नये, याला पुरोगामीत्व म्हणतात काय? नसेल तर ममतां बानर्जींनी बशिरहाटच्या हिंसेत हिंदू पिडीतांच्या बातम्या प्रसिद्ध होण्याला आडकाठी कशाला केलेली होती? त्यावर पोलिस कारवाई करण्याचा विचारही कशाला केला नाही? एकाच देशात मुस्लिम वा हिंदू पिडीतांना असा वेगवेगळा निकष कशाला लावला जातो?

त्याचे कारण सोपे आहे. आपल्या देशात लोकशाही आहे आणि लोकशाही मतांची लाचार असते. आपल्या मतदार गठ्ठ्यांना न्याय दिला जात असतो आणि आपल्या विरोधात जाणारे वा हक्काने मते मागता येत नाहीत, अशा लोकांना वार्‍यावर सोडून दिले जात असते. त्याला पुरोगामी लोकशाही मानले जाते. त्याचाच हा परिणाम आहे. ममतांना बंगालची सत्ता मुस्लिम मतांच्या गठ्ठ्यामुळे मिळाली अशी एक सार्वत्रिक समजूत आहे. त्यामुळेच तो गठ्ठा आपल्याच पाठीशी रहावा, असा ममतांचा अट्टाहास असतो. त्यासाठी मग त्यांना मुस्लिम आक्रमकता वा गुंडगिरीलाही पाठीशी घालावे लागत असते. कारण ती गुंडगिरीच मुस्लिमांची गठ्ठा मते मिळवून देते, असा पक्का समज झालेला आहे. त्याला मुस्लिम व्होटबॅन्क असे संबोधले जाते. दिर्घकाळ डाव्यांनी अशी व्होटबॅन्क जपलेली होती आणि आता त्या व्होटबॅन्केवर ममता बानर्जी यांचा कब्जा आहे. तो तसाच कायम राखायचा असेल तर ममतांनी आपल्या तालावर नाचले पाहिजे, असा त्या व्होटबॅन्केचेव म्होरके आग्रह धरत असतात. यात बंगालचे व देशभरच्या मुल्ला मौलवींचा समावेश होतो. पण ही फ़क्त मुस्लिमांची मते वा व्होटबॅन्क सत्ता मिळवून देते, हा एक भ्रम आहे. पण त्यातून बाहेर पडण्याची हिंमत पुरोगामी नेते व पक्ष हरवून बसलेले आहेत आणि त्यांना मौलवींच्या हातची कठपुतळी म्हणून नाचावे लागते आहे. मागल्या लोकसभा निकालांनी ह्या मुस्लिम व्होटबॅन्केचे पाखंड मोडीत काढले आहे. ती खरेच इतकी प्रभावी असती, तर मोदी देशाचे पंतप्रधान होऊ शकले नसते आणि एकाही मुस्लिमाला उमेदवारी दिली नसताना त्यांना उत्तरप्रदेशात अफ़ाट बहूमत मिळवता आले नसते. पण तसे झाले, कारण मुस्लिम व्होटबॅन्केचा बागुलबुवा खोटा आहे. पण त्या भ्रमातून बाहेर पडणे सोपे नाही. ममता किंवा पुरोगामी मंडळी त्याच भ्रमात रसातळाला चाललेली आहेत. बशिरहाट त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.

मुस्लिम व्होटबॅन्क डाव्यांच्या पाठीशी होती तोपर्यंत ममतांची डाळ बंगालमध्ये शिजली नव्हती. पण सिंगुर व नंदीग्रामच्या जमिन अधिग्रहणाच्या निमीत्ताने मुस्लिमांशी डाव्यांच्या हाणामार्‍या सुरू झाल्या. तेव्हाही तिथले पोलिस डाव्यांच्या शाखा झालेल्या होत्या. अशा वेळी ते साटेलोटे उघडे पाडायला ममतांनी सिंगूरला धरणे धरले आणि बस्तान मांडले. त्यातून देशभर इतका गाजावाजा झाला, की ममतांचे वजन वाढत गेले आणि डाव्यांपासून मुस्लिम दुरावत गेले. मुस्लिम लोकसंख्येला नियंत्रित करणारे मौलवी मुल्ला ममताकडे वळले आणि ममतांना एकदम मतांच्या टक्केवारीत भरघोस वाढ मिळाली. पण त्याच्याही आधी ममतांचा एक मोठा मतदार सज्ज होता. तो मुस्लिम गठ्ठा नव्हता वा कॉग्रेस वा अन्य पक्षांच्या बाजूचा तो मतदार होता. पण तो निर्णायक विजय मिळवून देण्यात तोकडा पडत होता. डाव्यांच्या विरोधातील वा डाव्यांच्या मग्रुरीला कंटाळलेला हा वर्ग, ममताच्या बाजूने एकवटलेला होता. पण त्याच्यापाशी विजयाइतके पाठबळ नव्हते. ते पाठबळ मुस्लिम गठ्ठा मताने ममतांच्या पारड्यात आले. तिथे डाव्यांचा पराभव झाला. म्हणून मुस्लिमच सत्ता देऊ शकतात, हे गृहीत फ़सवे आहे. त्या गठ्ठ्याला वजनदार वा निर्णायक ठरवण्यासाठी इतरही मते आवश्यक असतात आणि ती हिंदूंची मते असतात. त्यांना धुडकावून मुस्लिम मतांवर बंगालची सत्ता मिळू शकत नाही की कुठल्याही राज्यात बहूमताचा पल्ला कोणी गाठू शकत नाही. ममतांना त्याचा पुरता विसर पडलेला आहे. म्हणून की काय अलिकडे त्यांनी मोदी विरोधाचे नेतृत्व करताना हिंदूंना वार्‍यावर सोडून देण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. बशिरहाट हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. यापुर्वी गतवर्षी अशीच मोठी घटना मालदा जिल्ह्यात कालीचक येथे घडली होती. त्यातून दिवसेदिवस ममता आपली हिंदूविरोधी प्रतिमा अधिकधिक ठळक करत चालल्या आहेत.

बारा वर्षे ममतांनी बंगालमध्ये डाव्यांशी झुंज दिली, तेव्हा त्यांना मते देणार्‍यात मुस्लिम मतांची संख्या मोठी नव्हती. पण झुंज देण्याइतकी हिंदू मते त्यांच्या पाठीशी आलेली होती. आता त्याच बिगर मुस्लिम मतदाराचा ममतांविषयी भ्रमनिरास होत चालला आहे. बशिरहाट येथे हिंसचार झाल्यानंतर दोन दिवसांनी तिथे हिंदू रस्त्यावर आले आणि न्यायाची मागणी करू लागले. तेव्हा त्यांच्या बोलण्याचा सूर ममतांसाठी धोक्याचा इशाराच आहे. इथे बंगालमध्ये पोलिस फ़क्त मुस्लिमांचे व मुस्लिम गुंड टोळ्यांचे पाठीराखे आहेत. आम्हा हिंदूंना कोणी तारणहार राहिलेला नाही, अशा त्या प्रतिक्रीया ममता हिंदू मतदारांपासून दुरावल्याची खुण आहे. आपण मुस्लिम गुंड व त्यांचे आश्रयदाते मौलवी यांच्या आहारी गेल्यामुळे हिंदू मतदार दुरावला, तर पुन्हा निवडणुका जिंकणे अवघड आहे, हे आता ममतांच्याही लक्षात आले आहे. पण म्हणून त्यांना आता आपला पवित्रा बदलणे सोपे राहिलेले नाही. ममताचे सरकार म्हणजे आपल्याला मोकाट रान, अशी समजून मुस्लिम मौलवी व त्यांच्या टोळ्यांनी करून घेतलेली आहे. सहाजिकच त्यांना पोलिस व कायदेशीर कारवाईने रोखण्याचा प्रयास जरी ममतांनी केला, तरी त्याकडे मुस्लिमांवर अन्याय म्हणून बघितले जाईल. मग हेच मौलवी ममता विरुद्ध दंड थोपटून उभे रहातील. त्याच भयाने ममता आजकाल बेजार झालेल्या आहेत. म्हणूनच त्यांनी बशिरहाटच्या हिंदूंना पोलिस सुरक्षा देण्यापेक्षा सगळे खापर भाजपावर फ़ोडण्याची कांगावखोरी केलेली आहे. त्यातून मुस्लिमांना चुचकारण्याचा खेळ केलेला आहे. पण त्यातून हिंदूंचा कैवार फ़क्त भाजपाला आहे, बाकी कोणी हिंदूंसाठी लढत नसल्याचेच चित्र निर्माण होते आणि भाजपाला तर तेच हवे आहे. त्यातून अधिकाधिक हिंदू भयभीत होऊन भाजपाच्या मागे एकजुट होत चालला आहे. तर त्याला रोखणेही ममताच्या हाती उरलेले नाही.

ममताच्या पाठोपाठ आजपर्यंत बंगालमध्ये प्रभावी असलेले दोन पक्ष म्हणजे डावी आघाडी व कॉग्रेस होय. त्या मानाने भाजपा अगदीच नवा पक्ष आहे. सहाजिकच अशा राजकीय स्थितीचा लाभ उठवण्याच्या दृष्टीने तिथे तेच दोन राजकीय गट प्रभावी होते. पण आपण हिंदूंच्या न्यायासाठी उभे राहिलो, तर मुस्लिम आपल्याकडे पाठ फ़िरवतील, अशी चिंता त्यांना ग्रासते आहे. ममताकडून दुरावलेले मुस्लिम पुन्हा आपल्याकडे येतील अशा आशेवर हे दोन राजकीय गट विसंबून आहेत. उलट आधीपासून हिंदूत्वाचा शिक्का बसलेल्या भाजपाला ती अडचण नाही. म्हणूनच भाजपा अतिशय आक्रमकपणे हिंदूंच्या अशा तक्रारींना दाद देतो आहे. त्यासाठी आवाज उठवतो आहे. तर मोठ्या संख्येने हिंदू मतदार विचलीत असूनही डावे किंवा कॉग्रेस ममताच्या मुस्लिम लांगुलचालनावर अवाक्षर बोलायला राजी नाहीत. टाळाटाळ करीत आहेत. सहाजिकच भाजपाला विचलीत व पिडीत हिंदूंमध्ये आपले हातपाय पसरण्यास मोकळिक मिळालेली आहे. दुसरीकडे ममताचीही विचित्र कोंडी झालेली आहे. मागल्या दोन वर्षात मोदी विरोधाचे राष्ट्रव्यापी नेतृत्व मिळवण्यासाठी झटणार्‍या ममतांना, देशभरच्या मुस्लिमांचा गठ्ठा हवा आहे. त्यासाठी त्या मुस्लिमांच्या आक्रमक वागण्याला खतपाणी घालत राहिल्या. आता त्याचे दुष्परिणाम समोर आल्यावर त्यांना माघारी फ़िरणे अशक्य झाले आहे. कारण या दोन वर्षात त्यांनी हिंदूंना इतके दुखावलेले आहे, की मोठ्या संख्येने हिंदू मतदार भाजपाच्या आहारी गेलेला आहे. तो माघारी वळण्याची शक्यता कमीच आहे. पण तसा नुसता प्रयत्न केला तरी अजून त्यांच्या बाजूने असलेला मुस्लिम मात्र बिथरून जाऊ शकतो आणि डावे किंवा कॉग्रेसच्या बाजूने जाऊ शकतो. म्हणूनच ममतांना धो्का दिसत असूनही हिंदू मतांकडे पाठ फ़िरवणे भाग आहे. बशिरहाट हे त्याचे जितेजागते उदाहरण झालेले आहे.

एव्हाना ममतांनी मागचे दोर कापून टाकलेले आहेत. त्यांना हिंदू व मुस्लिम यांना समान न्यायाने वागवणे शक्य नाही आणि त्यासाठी मुस्लिम दंगेखोरीला पायबंद घालणे केवळ अशक्य आहे. ममता आता मुस्लिम मौलवी मुल्लांची किती कठपुतळी झाल्या आहेत, त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. एक हिंदू देवस्थानाच्या विश्वस्तपदी त्यांनी बरकती नावाच्या धर्मांध मुस्लिम मौलवीला आणून बसवले आहे. संघाच्या व हिंदूंच्या कुठल्याही जाहिर कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे कोर्टाकडून अशा परवानग्या मिळवाव्या लागत आहेत. एका प्रकरणात तर हायकोर्टानेही ममतांनी मुस्लिम लांगुलचालन कमी करावे, असे ताशेरे झाडलेले आहेत. त्यातून ममतांचा मुस्लिम धार्जिणेपणा उघड होऊ शकतो. सहाजिकच आता त्यात थोडी कसर केली तरी मुस्लिम मौलवी ममतांवर दुगाण्या झाडायला कमी करणार नाहीत. पर्यायाने त्यातून मुस्लिम मते गमावण्याचे भय ममतांना सतवते आहे. सहाजिकच आता त्या अधिकाधिक मुस्लिम मतांवर विसंबून राजकारण करत चालल्या आहेत. त्याची प्रतिक्रीया म्हणून मुस्लिम टोळ्या आक्रमक झालेल्या असून हिंदू अधिकाधिक भयभीत होत भाजपाच्या आश्रयाला चालले आहेत. अलिकडे झालेले बशिरहाट प्रकरण त्याची साक्ष आहे. मोदी विरोधाच्या आहारी जाऊन ममतांनी केलेला अतिरेक त्यांना दिल्लीतल्या केजरीवाल यांच्या वाटेने घेऊन चालला आहे. त्याचे परिणा्म लगेच दिसत नसतात. दिल्लीकराने मतदानाचा दिवस येण्यापर्यंत कळ काढली आणि केजरीवालना महापालिका मतदानात भूईसपाट करून टाकले. मग ममतांचे भवितव्य काय असेल? बशिरहाट वा तत्सम घटना हे ममतांनी स्वत:साठीच रचलेले सापळे आहेत. त्यातून निसटण्याची जितकी धडपड त्या करतील तितक्या त्याच त्यात गुरफ़टत जातील. जसे डावे बंगालमधून बघता बघता नामशेष झाले, त्याची पुनरावृती नव्याने होऊ घातली आहे. बशिरहाट हा ममतांचा सिंगूर नंदिग्राम ठरला तर नवल वाटण्याचे कारण नाही.