Sunday, July 30, 2017

घी देखा, बडगा नही देखा?

kejri cartoon के लिए चित्र परिणाम

राजकारणातील यश वा निवडणूकीतला विजय हंगामी असतो. त्यात मशगुल राहिले, मग पराभव आपल्या दिशेने चाल करून येत असल्याची जाणिवही होत नाही. हेच २००४ साली सत्ता मिळाल्यावर कॉग्रेसचे झाले आणि अलिकडल्या काळातही त्याचीच पुनरावृत्ती होत आहे. पण कॉग्रेसने मागल्या सात दशकात बहुतांश काळ सत्ता भोगली आहे. त्यामुळेच त्यांच्यात बेसावधपणा वा हलगर्जीपणा आला, तर नवल नाही. आम आदमी पक्षाची तशी स्थिती नाही. स्थापनेनंतर वर्षभरात त्यांना सत्ता मिळाली आणि उतावळेपणातून त्यांनी मिळालेले यशही मातीमोल करून दाखवलेले होते. त्यातून केजरीवाल व त्यांच सहकारी सावरले, म्हणून त्यांना दिल्लीची सत्ता पुन्हा मिळालेली होती. किंबहूना त्यांना दुसर्‍या खेपेस मिळालेले यश अधिक निर्विवाद होते. पण असे मोठे यश मिळाल्यावर ते पचवणे अतिशय कठीण होते. आता आजन्म आपण यशावर जगू शकतो अशी धारणा होते आणि सारसार विचार करण्याची क्षमता मेंदू गमावून बसतो. केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांची नेमकी तशी अवस्था झाली. परिणामी मागल्या दोन वर्षात त्यांनी इतका धुमाकुळ घातला की आता तोंड लपवायला जागा राहिलेली नाही. अन्य कुठल्याही पक्षाने वा संघटनेने त्यांच्या पक्षाला संपवण्याची मग गरज उरली नाही. गळ्यात हार घालून कत्तलखान्याकडे धावत सुटलेल्या बोकडाप्रमाणे केजरीवाल आत्मघाती फ़िदायीन होऊन गेलेले होते. आता बडगा पाठीत बसल्यावर त्यांना पळता भूई थोडी झाली आहे. तसे नसते तर त्यांना आपल्याच सापळ्यात अडकण्याची वेळ कशाला आली असती? आपल्या गळ्यात फ़ास अडकवून त्याचा दोर त्यांनीच भाजपा नेते व अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या हाती दिला आहे. आता तो फ़ास आपोआप आवळला जात असून, त्याचे नाव राम जेठमलानी असे आहे. आत्ममग्न केजरीवालना आता जेठमलानी नावाची जीवघेणी गंमत समजली आहे. पण उपयोग काहीच राहिलेला नाही.

दिल्लीकरांनी केजरीवाल व आम आदमी पक्षाला पाच वर्षे निर्वेधपणे सत्ता राबवायला अधिकार दिलेला होता. त्यात कोणी व्यत्यय आणू नये, इतके भयंकर बहूमत दिले होते. पण त्याची झींग केजरीवाल यांच्या डोक्यात इतकी गेली, की आपण काहीही चुक करू शकत नाही, अशा भ्रमाने त्यांना कब्जात घेतले. त्यातून मग मित्र वा शत्रू यातलाही फ़रक त्यांना कळेनासा झाला. वागण्यातले तारतम्य लयाला गेले आणि बेताल बोलणे व बेछूट वागणे, म्हणजे राजकारण अशी समजूत त्यांनी करून घेतली. त्यामुळे दिल्लीकर जनतेच्या मनातून हा नेता उतरत गेला. त्यातच डोळे मिटून मांजराने दूध प्यावे, तशी लबाडीही करीत गेला. भ्रष्टाचाराच्या नावाने शंख करीत त्याने मुरलेल्या राजकारण्यांनाही लाजवील असा भ्रष्टाचार व लूटमार केली. मात्र हे सर्व करताना इतरांच्या अंगावर शिंतोडे उडवणे हा छंदही जोपासला. त्याची आता एकत्रित किंमत मोजायची पाळी त्याच्यावर आलेली आहे. सत्तेत आल्यावर आपल्याच जुन्या व प्रामाणिक मित्र सहकार्‍यांना लाथाडण्यापर्यंत केजरीवाल यांची मस्ती गेलेली होती. आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेपासून निरलसपणे त्यात पुढाकार घेणारे योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण, यांनाही ‘कमीने’ संबोधून केजरीवालनी आपल्यातला अस्सल गुंड उघड केला होता. यापैकी भूषण हा सुप्रिम कोर्टातला ख्यातनाम वकील आणि त्याने केजरीवाल यांच्या अनेक पोरकट वक्तव्ये व वर्तनाला कोर्टातही बचाव दिला होता. गडकरी यांनी दाखल केलेल्या एका खटल्यात समन्स घ्यायचे नाकारल्याने केजरीवाल यांच्यावर वॉरन्ट निघाले. तेव्हाही त्यांच्या पाठीशी भूषण उभे होते. पण सत्ता मिळाल्यावर या मित्रांची किंमत राहिली नाही. ती किंमत किती आहे, त्याचा साक्षात्कार आता केजरीवाल यांना होणार आहे. कारण तशाच एका खटल्यात आता जेठमलानी यांच्यासारखा शत्रू केजरीवालनी निर्माण करून ठेवला आहे.

जेठमलानी भाजपात असतानापासून अरुण जेटलींना शत्रू मानत आले. तो त्यांच्या व्यक्तीगत मामला होता. दिल्ली क्रिकेटच्या संदर्भात केजरीवाल यांनी अरूण जेटली यांच्यावर बेताल आरोप केले असताना, जेटलींनी बदनामीचा खटला दाखल केला. तर जेटलींवरचा राग काढण्यासाठी जेठमलानी केजरीवाल यांचे वकीलपत्र घेऊन उभे राहिले. त्यांना आपला कंडू शमवून घ्यायला ही उत्तम संधी वाटली. उलट केजरीवाल खुश होते, कारण त्यांना नामांकित वकील मिळालेला होता, जेठमलानी यांनी ती संधी घेऊन कोर्टात उलटतपासणी करताना जेटली यांच्यावर गलिच्छ शब्दात आरोप केले व अपशब्दांचा वापर केला. तितक्याच ताकदीचे वकील असल्यामुळे जेटली यांनी तिथेच उलटा प्रश्न केला. जेठमलानी आपल्या बुद्धीने असे शब्द वापरत आहेत, की अशील केजरीवाल यांच्या सूचनेनुसार अपशब्द वापरत आहेत? त्यांनीही केजरीवालनीच हे शब्द वापरण्यास सांगितल्याचा निर्वाळा दिला. कोर्टाने सुनावणीतून ते शब्द काढून टाकले आणि जेटली यांना आणखी एक खटला भरण्याची मोकळीक दिली. आता त्यात खरेखोटे करण्यासाठी कोर्टाने विचारणा केली असता, केजरीवाल यांनी साफ़ इन्कार केला आहे. त्यामुळे जेठमलानी खवळले आहेत आणि त्यांनी केजरीवाल यांचे वकीलपत्र सोडून दिल्याची घोषणा केलेली आहे. पण तिथेच न थांबता त्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना पत्र लिहून प्रत्यक्ष भेटीमध्ये जेटलींच्या विरोधात अपशब्द वापरलेले असल्याची लेखी आठवण करून दिलेली आहे. म्हणजे गंमत अशी झाली आहे, की कालपर्यंत केजरीवाल यांची वकिली करणारे जेठमलानी आता जेटली यांच्यासाठी दुसर्‍या खटल्यातले मुख्य साक्षीदार होऊन गेलेले आहेत. आपल्या मित्राला शत्रू करण्याची केजरीवाल यांची ही अजब कला दुर्मिळच म्हणायला हवी. वास्तविक कितीही मोठे वकील असले तरी जेठमलानी व्यक्तीगत पातळीवर उतरतात. म्हणूनच त्यांच्या नादी लागण्यातला धोका केजरीवालनी टाळायला होता. पण अतिशहाण्यांना कोणी समजवायचे?

केजरीवाल जितके बेछूट व बेताल आहेत, त्यापेक्षाही जेठमलानी बेभरवशी आहेत. वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत त्यांना कायदामंत्री केलेले होते. त्याच दरम्यान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संदर्भातील एक विषय सुप्रिम कोर्टात आलेला होता आणि त्यात अटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी बाळासाहेबांचे मताचे अधिकार रद्द करण्याविषयी होकारार्थी भूमिका मांडलेली होती. त्यामुळे खवळलेल्या जेठमलानी यांनी सोराबजी यांच्यावर तोंडसुख घेतलेले होते. सहाजिकच विचलीत झालेल्या सोराबजी यांनी थेट पंतप्रधानांना साकडे घातले. विनाविलंब वाजपेयी यांनी कायदामंत्र्याचा राजिनामा घेतला होता. तेव्हापासून जेठमलानी वाजपेयी यांचे शत्रू झाले आणि दोन वर्षांनी लखनौ मतदारसंघात त्यांनी सोनियांच्या आशीर्वादाने वाजपेयी विरोधात सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून निवडणूकही लढवली होती. अलिकडल्या काळात त्यांनी मोदींना भाजपाने पंतप्रधान पदाचा उमेदवार करण्याचा आग्रह धरून अडवाणी यांचा रोष ओढवून घेतला होता आणि मोदी पंतप्रधान झाल्यावर कुठे वर्णी लागली नाही, म्हणून मोदींच्याही विरोधात दुगाण्या झाडलेल्या होत्या. मग राज्यसभेत टिकण्यासाठी ते लालूंच्या पक्षात दाखल झाले. थोडक्यात आज केजरीवाल कोवळ्या वयात ज्या मर्कटलिला करीत असतात, तशा अनेक कोलांट्या उड्या जेठमलानी यांनी राजकारणात खुप आधीपासून मारलेल्या आहेत. सहाजिकच जेठमलानी वकीलपत्र घ्यायला आले तर केजरीवाल यांना गंमत वाटलेली होती. आता त्याची खरी किंमत मोजायची पाळी त्यांच्यावर आलेली आहे. कारण त्यांना कुवत नसताना इतके मोठे यश मिळाले होते आणि तेच यश पचवण्याचीही औकात त्यांच्यापाशी नव्हती. म्हणून तर त्यांनी जेटलींना शडा शिकवताना आपल्याच गळ्यात फ़ास बांधून घेतला आणि त्याचा दोर जेठमलानींकडे दिलेला आहे. आता हे वडीलधारे वकील केजरीवालची काय लक्तरे बाहेर काढतात ते बघणे मनोरंजक असेल.

बुद्धी-बळाच्या पटावरची प्यादी

bihar cartoon के लिए चित्र परिणाम

गेल्या बुधवारी बिहारच्या राजकारणाने असे वळण घेतले, की देशातले तमाम राजकीय अभ्यासकही गडबडून गेले आहेत. याला अर्थातच नितीशकुमार जबाबदार नसून स्वत:ला अभ्यासक म्हणवणार्‍यांचा आंधळेपणा कारणीभूत झाला आहे. नितीश, लालू वा कॉग्रेस हे पुरोगामी पक्ष असल्याचा खुळचट भ्रम त्याचे खरे कारण आहे. यातला कुठलाही पक्ष सेक्युलर नाही किंवा भाजपाही जातियवादी पक्ष नाही. हे पक्ष व त्यांचे नेते कायम सत्ताकांक्षी माणसे राहिलेली आहेत. आपापले राजकीय हेतू साधण्यासाठी  असे नेते तत्वांचा किंवा विचारसरणीचा लेबलासारखा उपयोग करीत असतात. मग त्याच लेबलाला भुललेले अभ्यासक डोळे झाकून बाटलीतला माल जातीय वा पुरोगामी असल्याच्या समजुतीत वापरत असतात. प्रत्यक्षात सगळे पक्ष तितकेच जातीयवादी आहेत, जितके ते सेक्युलर आहेत. जेव्हा घटना सोयीची असेल, तेव्हा त्यानुसार वागण्याला प्राधान्य असते. नितीश यांना पंतप्रधानकीच्या स्पर्धेत नरेंद्र मोदी हा समकालीन आल्याचा हेवा वाटत होता आणि त्याला आव्हान देण्याची कुवत नसल्याने त्यांना तेव्हा चार वर्षापुर्वी पुरोगामीत्वाचा उमाळा आलेला होता. उलट मोदींना पराभूत होताना बघायला उतावळे झालेल्या तथाकथित पुरोगामी पक्ष व जाणत्यांना मोदी पांगळे दाखवण्याची घाई झालेली होती. म्हणून नितीशनी एनडीए सोडण्याचा पवित्रा घेतल्यावर तमाम पुरोगामी सुखावले होते. त्यांनी ढोलताशे पिटून नितीशकुमार यांची सेक्युलर मिरवणूक काढलेली होती. अशा शहाण्यांनी पाठ थोपटल्याची किंमत मागली तीन वर्षे नितीशनी पुरेपुर मोजलेली आहे. सहाजिकच आणखी किंमत मोजणे शक्य राहिले नाही, तेव्हा त्यांनी गाशा गुंडाळून पुन्हा एनडीएत परतण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा कुठल्याही तत्वाशी वा विचारसरणीशी संबंध नाही. हा सगळा शहाण्यांचा दृष्टीभ्रम वा बुदधीभ्रम आहे. घडले आहे ते निव्वळ सत्तेचे राजकारण आहे.

या घटनाक्रमामध्ये अनेक तारखा, वेळा व त्यावेळी घेतले गेलेले निर्णय निर्णायक महत्वाचे आहेत. उदाहरणार्थ बिहारचे राज्यपाल राष्ट्रपती भवनात गेले आहेत आणि आज तरी त्या राज्याला पुर्णवेळ कोणी राज्यपाल नाही. बंगालचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी तिथले हंगामी राज्यपाल म्हणून काम बघत आहेत. बुधवारी ते पाटण्याला आलेले होते आणि त्याच रात्री माघारी कोलकात्याला जायचे होते. पण त्यांनी तो बेत रद्द केला. त्यानंतरच नितीश तिथे पोहोचले व आपल्या पदाचा त्यांनी राजिनामा दिला. दुसरी बाब लालूंची. त्याच दुपारी लालूंनी आपला पुत्र राजिनामा देत नसल्याचा निर्वाळा आमदारांच्या बैठकीनंतर दिला होता. सूर्य मावळताना नितीश राज्यपालांकडे राजिनामा द्यायला गेले. पण त्यानंतर जी परिस्थिती उद्भवली, तिचा सामना करण्यासाठी पाटण्यात थांबायला लालूंना वेळ नव्हता. त्याच रात्री त्यांना रांचीला निघायचे होते. कारण गुरूवारी सकाळी त्यांच्या चारा घोटाळा खटल्याची तिथे सुनावणी होती. थोडक्यात नितीशच्या राजिनाम्यानंतरचा गोंधळ निस्तरणे लालूंना अशक्य असेल, असाच दिवस राजिनाम्यासाठी आधीपासून निश्चीत झालेला होता आणि झालेही तसेच. राजिनामा देऊन चार तास होण्यापुर्वीच नितीश व भाजपा यांच्यातला समझोता उघड झाला व दोन्हीकडले नेते अपरात्री राज्यपालांना आपला दावा पेश करायला गेले. तेव्हा लालूंच्या गोटात तारांबळ उडाली. तेजस्वीने राजभवन व पाटण्यात धरण्यांची घोषणा केली. पण मग मागे घेतली. अननुभवी तेजस्वीला राजकारण हाताळता आले नाही. तिकडे कॉग्रेसच्या गोटात या घटनाक्रमाने राहुलनाही काय झाले, त्याचाही अंदाज येत नव्हता. त्यामुळे महागठबंधन मानल्या जाणार्‍या मोदीविरोधी गोटात पुरते अराजक माजलेले होते आणि नितीश-भाजपा आपल्या आधी तयार असलेल्या पटकथेप्रमाणे नाट्य रंगवित चालले होते.

नितीशना २०१९ सालात पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून पेश करण्याचा मनसुबा विरोधकांचा होता. पण खुद्द नितीशना तिथे किती किंमत होती? मनमोहन सिंग व नितीश यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. मनमोहन कधी राजकारणी नव्हते, म्हणून ते सोनियांचे कळसुत्री बाहुले म्हणून दहा वर्षे सत्तापदावर बसलेले होते. त्यांच्या अपरोक्ष कुठलेही निर्णय झाले तरी त्यांनी त्याचा खुलासाही विचारला नव्हता. पण महागठबंधन गोटातला नितीश हा नेता, तसा कळसुत्री बाहुले व्हायला राजी नव्हता. म्हणून तर त्याने राष्ट्रपती निवडणूकीत विरोधकांचा एकच संयुक्त उमेदवार ठरवण्याची सुचना खुप आधी केलेली होती. सोनियांनी तिकडे लक्ष दिले नाही. सोनियांची मनमानी अमान्य असलेला नितीश, मग त्या गोटात अधिक काळ टिकणारा नेता राहिला नाही. त्याची पहिली चुणूक त्याने कोविंद यांच्या अभिनंदनातून दिली. कोविंद यांचे नाव जाहिर होताच त्यांना भेटून नितीशनी पहिला संकेत दिला, की आपण महागठबंधन वा युपीएमध्ये फ़ार काळ रहात नाही. पण त्याचीही दखल राहुल वा लालूंनी घेतली नाही. पुढे त्यांनी कोविंदना पाठींबा जाहिर केल्यावर लालूंसह कॉग्रेस नेत्यांनी नितीशवर दुगाण्या झाडल्या. तेव्हाच त्यांनी युपीएमधून बाहेर पडणे निश्चीत झालेले होते. सीताराम येच्युरी वा अन्य पक्षांप्रमाणे सोनिया-राहुल यांच्यामागे फ़रफ़टणारा नेता आपण नाही, याचा तो संकेत होता. त्यातच गुलाम नबी आझाद यांनी दुगाण्या झाडून नितीशना आणखी दुर लोटलेले होते. अशावेळी लालूपुत्र तेजस्वीवरचे आरोप हे भरभक्कम निमीत्त नितीशना उपलब्ध करून देण्यात आले. लालूं कुटुंबावरच्या आरोपाच्या चौकशा केंद्रीय तपास यंत्रणा करीत आहेत आणि हे आरोप मूलत: बिहारचे भाजपा नेते सुशील मोदी यांनी केलेले आहेत. मजेची गोष्ट अशी, की ह्या भानगडीचे पुरावे आपल्याला सत्ताधारी महागठबंधनाच्या गोटातून मिळाल्याचे सुशील यांनी सांगितलेले आहे.

आणखी एक गोष्ट इथे नमूद केली पाहिजे, जी शहाणे अभ्यासक विसरून गेलेले आहेत. मागल्या नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधानांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहिर केला, तेव्हा त्याचे मनपुर्वक स्वागत नितीशनीच केलेले होते. पण ते नुसते स्वागत नव्हते. त्याला जोडून त्यांनी आणखी एक मागणी मोदींकडे केलेली होती. नोटाबंदीप्रमाणेच बेनामी मालमत्तेलाही खणून काढण्याचे काम सुरू करावे, अशी नितीशची मागणी होती. तोच कायदा व निर्णय झाला आणि त्याच अंतर्गत आता लालूंच्या कुटुंबियांना घेरण्यात आलेले आहे. मिसा भारती, तेजस्वी, राबडी देवी किंवा तेजप्रताप असे लालूंचे तमाम कुटुंबिय ज्यात फ़सले आहेत, ती बेनामी मालमत्ता व पैशाची प्रकरणेच आहेत. त्याची मागणी मुळातच नितीशची होती आणि तो निर्णय झाल्यावरच सुशील मोदी या भाजपा नेत्याने हे गंभीर आरोप पुराव्यानिशी केलेले होते. ते आरोप करताना त्याने असे पुरावे व कागदपत्रे आपल्याला सत्ताधारी मंत्र्यांकडून मिळत असल्याचा खुलासा केलेला होता. हे मंत्री कॉग्रेस वा लालूंच्या पक्षाचे असू शकत नाहीत. ते जदयुचे असू शकतात, किंवा खुद्द नितीशनेच अशी कागदपत्रे सुशिल मोदींना पुरवलेली असू शकतात. मुद्दा इतकाच, की सुशील मोदींच्या आरोपावरून लालूंच्या कुटुंबाला तपास यंत्रणांनी लक्ष्य केले आणि आता त्याच कारणास्तव महागठबंधन तुटले आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी नितीश व भाजपा एकत्र आलेले आहेत. ही एखाद्या लिखीत चित्रपटाची पटकथाच भासत नाही काय? त्यातली पात्रे जशी परस्परांना सहाय्य करून कथानक पुढे सरकवत असतात आणि प्रेक्षकांना थक्क करीत असतात. त्यापेक्षा बिहारी नाट्य भिन्न आहे काय? त्या नाटकातल्या महत्वाच्या भूमिका लालू, तेजस्वी वा राहुल गांधींच्या असूनही, त्यांना आपण पात्रे आहोत की प्रेक्षक, याचाच पत्ता लागला नाही, ही यातली खरी गंमत आहे.

आता नितीश यांच्यावर बेताल आरोप कॉग्रेस, लालू व अन्य पुरोगामी मंडळी करतील यात शंका नाही. ती नेहमीचीच बाब झाली आहे. खुळ्यासारखे त्यात पुरोगामीत्व किंवा जातीयवाद शोधले जातील. राजकीय सूडबुद्धीचे आरोप होतील. तत्वाचे वा नैतिकतेचेही प्रश्न विचारले जातील. पण त्यात काही तथ्य नाही. बिहार मतदाराने महागठबंधनाला मते दिली होती, म्हणून नितीशने बिहारी जनतेशी गद्दारी केल्याचाही आरोप होईल. पण नेमके असेच नाट्य २०१३ सालातही घडलेले होते. तेव्हा तर नितीशनी लालू विरोधात मते व सत्ता मिळवलेली असताना, सेक्युलर मुखवटा लावून लालू विरोधात मते देणार्‍या जनतेशीही गद्दारीच केलेली होती. तेव्हा मुख्यमंत्रीपद टिकवताना लालूंची मदत घेतली होती. ज्या लालू विरोधात सत्ता व मते मिळवली, त्याच लालूंशी हातमिळवणी करण्यात कुठली नैतिकता होती? मोदी पंतप्रधान नकोत म्हणून २०१० सालात बिहारी जनतेने नितीशना मते दिलेली नव्हती ना? मग तेव्हा नितीश गद्दार नसतील, तर आज गद्दारीचा विषय कुठून येतो? लालूंनाही तेव्हा नितीश विरोधातच मते मिळाली होती. मग त्यांनी नितीशची खुर्ची तेव्हा कशाला वाचवली होती? सुशासनासाठी लोकांनी मते दिलीत, असे तेव्हा भाजपावाले बोलत होते. आज लालू वा राहुलना मते कशासाठी मिळाली त्याचे स्मरण होते आहे आणि तेव्हा त्याचेच त्यांना विस्मरण झालेले होते. कारण कोणालाही तत्वाशी वा विचारसरणीशी काहीही कर्तव्य नसते. हा सत्तेचा खेळ आहे आणि त्यात निष्ठा, तत्व वा नैतिकता ही प्यादी मोहरे म्हणून वापरली जात असतात. पुस्तक पंडितांना त्यातल्या व्याख्या व शब्दांमध्ये गुरफ़टण्यात समाधान असते. त्यांचाही आपल्या खेळातल्या सोंगट्या म्हणून लालू, नितीश वा मोदी वापर करीत असतात. खेळ संपला मग अशा बुद्धीमंतांनाही अडगळीत फ़ेकून दिले जाते. बाकी राजकारणात व्यवहार महत्वाचा आणि विचार दुय्यम असतो.

Saturday, July 29, 2017

झेंडा आणि अजेंडा

kannada flag के लिए चित्र परिणाम

कर्नाटकात सध्या नव्याच वादाला तोंड फ़ुटलेले आहे. मागल्या आठवड्यात तिथल्या तुरूंगात शिक्षा भोगणार्‍या अण्णाद्रमुक नेत्या शशिकला यांना पंचतारांकित सुविधा तुरुंगात पुरवल्याच्या आरोपामुळे कर्नाटकातील कॉग्रेस सरकार अडचणीत आलेले आहे. तुरूंग प्रशासनात भयंकर भ्रष्टाचार माजल्याचा देशव्यापी गवगवा झाला. तिथल्या वरीष्ठ पोलिस अधिकारी रुपा यांनी दोन कोटी रुपयांची लाच घेऊन शशिकलांना कशा सुविधा पुरवण्यात आल्या, त्याचा पर्दाफ़ाश केलेला होता. त्याचा खुलासा कानडी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या देऊ शकले नाहीत. त्यापेक्षा त्यांनी रुपा यांची बदली करून भानगडीवर पडदा पाडण्याचा पवित्रा घेतला. तरीही ते प्रकरण निवळत नव्हते. म्हणून बहुधा त्यांनी नवा वाद उकरून काढण्याची चलाखी केलेली असावी. तसे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री अनेक भ्रष्टाचाराच्या आरोपात गुंतलेले आहेत. सहाजिकच आगामी वर्षभरात व्हायच्या विधानसभा निवडणूका जिंकण्याविषयी ते साशंक असल्यास नवल नाही. मागल्या लोकसभा निवडणूकीत तिथे भाजपाने कॉग्रेसला जवळपास भूईसपाट केलेले आहे. त्यातच विविध भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे सिद्धरामय्यांची झोप उडालेली असल्यास नवल नाही. अशा वेळी सामान्य मतदाराचे खर्‍या प्रश्नावरून लक्ष उडवण्यासारखा उत्तम उपाय नसतो. म्हणून असेल मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक वा राज्याचा झेंडा असावा, अशी एक नवी वावडी उडवली आहे. असा राज्याचा स्वतंत्र झेंडा कायद्यानुसार असू शकत नाही. पण तसे काही पिल्लू सोडून दिले, मग वादाच्या भोवर्‍यात गंभीर विषय व आरोप विरघळून मात्र जात असतात. कारण हा विषय समोर आल्यावर फ़ुटीरवाद किंवा प्रादेशिक अस्मितेच्या गदारोळाला सुरूवात झाली आणि शशिकला प्रकरण मागे पडले आहे. पण कर्नाटकच्या या स्वतंत्र झेंड्याचा मुद्दा नवा नाही. म्हणूनच त्यातला अजेंडाही महत्वाचा आहे.

तसे बघितले तर कर्नाटकाच्या बाहेरील लोकांसाठी हा नवा विषय असला, तरी वेगळा झेंडा ही कर्नाटकातील अर्धशतक जुनीच बाब आहे. गेल्या कित्येक वर्षात हा तथाकथित अनधिकृत प्रादेशिक झेंडा त्या राज्यात सरसकट वापरला जात असतो. वीरकेसरी सिताराम शास्त्री या स्वातंत्र्यसैनिक व साहित्यिकाचे सुपुत्र असलेले मा राममुर्ती यांनी हा विषय १९६० च्या दशकात उकरून काढलेला आहे. बंगलोर या कानडी राजधानीत इतर उपर्‍यांनी विविध झेंडे फ़डकवताना बघून राममुर्ती बेचैन झाले व त्यांनी सर्वप्रथम वेगळ्या कानडी झेंड्याची संकल्पना मांडली. १९६४ सालात त्यांनी राज्यभर पदयात्रा काढून वेगळ्या कानडी ध्वजाची संकल्पना लोकांसमोर मांडली आणि त्यासाठी स्वत:च एक कानडी झेंडा तयार केला होता. दुरंगी या झेंड्यामध्ये वरची पट्टी तांबडी तर खालची पट्टी पिवळी दाखवलेली होती. त्यावर भाताची लोंबी असे त्याचे मानचित्र होते. त्यांच्या प्रयत्नांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि पुढल्या काळात कुठल्याही कानडी अस्मितेच्या कार्यक्रमात तोच झेंडा सरसकट वापरला जात होता. कावेरीच्या पाणीवाटपाच्या वादात झालेल्या आंदोलनातही त्याच ध्वजाचा वापर कानडी लोकांनी केला होता आणि अन्य बाबतीत कुठेही कानडी संमेलनात तोच झेंडा फ़डकवला गेलेला आहे. नुसता ध्वज नाही तर कानडी राज्याचे स्वतंत्र अस्मिता गीतही अशा कार्यक्रमातून गायले जात असते. पुढल्या काळात अधिकृत वा अनधिकृत अशा अनेक कार्यक्रमात हा ध्वज सातत्याने फ़डकवला गेलेला आहे. किंबहूना राज्यभर बघितले तर अनेक इमारती वा महत्वाच्या वास्तुवर हा झेंडा फ़डकत असतो. त्यामुळे झेंडा म्हणून त्यात नवे काही नाही. त्याविषयी सहसा तक्रारही झालेली नव्हती. पण आता सिद्धरामय्या यांनी त्याचे राजकारण सुरू केल्याने आखाडा उभा राहिला आहे. त्यात तत्व किंवा मुद्दा दुय्यम असून, विधानसभेची निवडणूक महत्वाची आहे.

आपला कारभार व कर्तृत्वाच्या जोरावर विधानसभा पुन्हा जिंकणे सिद्धरामय्यांन अशक्य वाटू लागल्याची ही निशाणी आहे. म्हणूनच त्यांनी राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याच्या अंतर्गत राज्याचा स्वतंत्र झेंडा असावा किंवा कसे, याचा विचार करण्यासाठी नऊ सदस्यांची एक समिती नेमलेली आहे. वास्तविक देशात काश्मिर वगळता अन्य कुठल्याही राज्याचा स्वतंत्र झेंडा नाही. काश्मिरचे भारतात विलीनीकरण करताना केलेल्या खास घटनात्मक तरतुदीमुळे तेवढ्याच राज्याला स्वतंत्र झेंडा आहे. पण बाकीच्या सर्व राज्यात व तिथल्या प्रादेशिक कारभारात भारतीय तिरंगाच अधिकृत ध्वज म्हणून फ़डकवला जात असतो. तरीही कर्नाटकातील परिस्थिती वेगळी होती व आहे. खुप आधीपासून हा तांबडा पिवळा ध्वज तिथे सर्रास वापरला जात होता. पण २००८ सालात तिथे प्रथमच भाजपाने त्यावर कायदेशीर प्रतिबंध लागू केला. येदीयुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर ही बंदी लागू केलेली होती. त्याला कोणी आव्हान दिलेले नव्हते. पण आरोपांमुळे येदीयुरप्पा बाजूला झाले आणि त्यांच्या जागी आलेल्या सदानंद गौडा यांनी पुन्हा तो झेंडा अधिकृतपणे वापरण्याची सक्ती करणारा फ़तवा काढला. त्यावरून कुठे वाद झालेला नव्हता. प्रतिबंधाला कुठे विरोध झाला नाही की सक्तीच्याही विरोधात लोकमत उमटलेले नव्हते. पण एका व्यक्तीने त्या सक्तीच्या विरोधात हायकोर्टात दाद मागितली आणि गडबड सुरू झाली होती. त्यावर खूप उहापोह झाला, पण गदारोळ अजिबात झाला नव्हता. कोर्टात अनेक खुलासे मागवले गेल्यावर सदानंद गौडा यांनी सक्ती मागे घेतली होती आणि तो विषय तसाच घोंगडे भिजत पडला होता. सिद्धरामय्या यांनी आता त्याच शिळ्या कढीला ऊत आणलेला आहे. त्याचेही काही कारण आहे. कर्नाटकात पुन्हा प्रादेशिक अस्मिता डोके वर काढत असेल, तर तो बुडत्या मुख्यमंत्र्यांना काडीचा आधार वाटलेला असावा.

मध्यंतरी बंगलोर येथे मेट्रो रेल्वे स्थानकावर हिंदी वा देवनागरीत नावे लिहीली होती, त्याच्या विरोधात काहुर माजवण्यात आले. काही अतिरेकी लोकांनी अशा देवनागरी लिपीतील नावांना काळे फ़ासले आणि त्यावरून गदारोळ सुरू झाला होता. अशा स्थितीचा लाभ उठवायला अनेक लहानसहान गट सज्ज असतातच. त्यामुळेच कानडी अस्मितेवर गुजराण करणार्‍या काही गटांनी उचल खाल्ली आणि अनेक जागी कानडी झेंड्याचे प्रदर्शन सुरू केले. त्याचाच आधार घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास समितीची नेमणूक करून टाकली. त्यावर भाजपाच्या एका खासदाराने सडकून टिका केलेली असून, तो देश फ़ोडण्याचा डाव असल्याचाही आरोप केलेला आहे. सहाजिकच त्यावरून राजकारण पेटण्याला पर्याय नव्हता. किंबहूना सिद्धरामय्या यांनाही तीच अपेक्षा होती. म्हणूनच आपला आदेश मागे घेण्यापेक्षा त्यांनी भाजपालाच राजकीय आव्हान देण्याची भूमिका घेतली. वेगळा प्रादेशिक ध्वज नको असेल, तर भाजपाने खुल्या मैदानात येऊन त्याला विरोध करावा असे प्रतिआव्हान मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहे. सहाजिकच त्यामागचा राजकीय हेतू लपून रहात नाही. कानडी अस्मितेची फ़क्त आपल्यालाच फ़िकीर आहे आणि भाजपाला कानडी अस्मिता पायदळी तुडवायच्या आहेत, असेच काही जनतेच्या मनात भरवण्याचा उद्योग सिद्धरामय्यांनी आरंभला आहे. पण त्यामुळे कॉग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाचीही गोची झालेली आहे. कारण एकदा हे पेव फ़ुटले तर अनेक राज्यात प्रादेशिक अस्मिता उफ़ाळून येतील आणि त्याचा विपरीत परिणाम कॉग्रेसलाच भोगावा लागेल. आधीच अनेक राज्यात प्रादेशिक अस्मितेमुळे कॉग्रेस नामशेष झालेली आहे. पण सिद्धरामय्यांना वेसण घालण्याची कुवत सोनिया व राहुलपाशी उरलेली नाही. त्यामुळेच हा मुख्यमंत्री आपल्याला शक्य होईल असे हातखंडे वापरून सत्तेची खुर्ची टिकवण्याच्या मागे धावत सुटलेला आहे. त्याला त्याच्या राष्ट्रीय दुष्परिणामांची कुठलीही फ़िकीर उरलेली नाही.

मतांवर डोळा ठेवून सिद्धरामय्या किती विदारक भूमिका घेऊ शकतात, त्याचे ध्वज हेच एक उदाहरण नाही. त्यांनी अकस्मात राज्यात लिंगायत या पंथाला स्वतंत्र धर्म अशीही मान्यता देऊन टाकलेली आहे. हे अतिशय घातक पाऊल आहे. कारण धर्म वा त्याची व्याख्या हा राज्याच्या कक्षेतील विषय होऊ शकत नाही. लिंगायत हा पंथ आहे आणि आजवर त्याची गणना हिंदू धर्माचा एक घटक अशी झालेली आहे. प्रामुख्याने देशातले धर्म व त्यांची व्याख्या राज्यघटनेने केलेली असताना, एका राज्यामध्ये कुठल्याही पंथाला धर्म म्हणून मान्यता देण्याचा अतिरेक सिद्धरामय्यांनी केलेला आहे. त्याचेही राजकीय कारण आहे. भाजपाचे कर्नाटकातील लोकप्रिय नेता येदीयुरप्पा आहेत. कर्नाटक व त्याच्या सीमाभागात मोठ्या संख्येने लिंगायत पंथाची लोकसंख्या आहे. सहाजिकच त्याचा राजकीय लाभ भाजपाला मिळतो. त्याला शह देण्यासाठीच सिद्धरामय्यांनी असे पाऊल उचललेले आहे. एका पंथाला धर्माचे स्थान दिल्याच्या बदल्यात लिंगायतांची मते आपल्याला मिळावीत, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण एका राज्यातला धर्म दुसर्‍या राज्यात एक पंथ ठरणार नाही काय? म्हणजेच सगळा गोंधळ आहे. आपल्या हाती सत्ता आली म्हणून किती बेताल निर्णय घेतले जाऊ शकतात, त्याचा पायंडाच जणू या मुख्यमंत्र्यांनी घातला आहे. मागल्या पाच वर्षात त्यांनी असे अनेक निर्णय घेतले आहेत आणि त्यामुळेच बहुधा कॉग्रेसला या उरल्या राज्यातूनही भूईसपाट होण्याची वेळ आल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. कारण मतांसाठी धार्मिक भावना किंवा प्रादेशिक अस्मितेला खतपाणी घालण्यातून देशाच्या एकात्मतेलाही धक्का देण्याची या माणसाने फ़िकीर केलेली नाही. अर्थात त्यात काही नवे नाही. याहीपुर्वी अशा राजकारणाचे भयंकर चटके देशाला सोसावे लागले आहेत. त्यात एका कर्तबगार पंतप्रधानाचाही बळी गेलेला आहे.

१९७७ सालात देशात इंदिराजींचा पराभव झाला आणि जनता पक्ष सत्तेत आला होता. तेव्हा त्यात अनेक प्रादेशिक पक्षही सहभागी झालेले होते. तर त्या जनता पक्षीय सरकारला सुरूंग लावण्यासाठी इंदिराजींचे निकटवर्तिय ग्यानी झैलसिंग यांनी पंजाबला अशीच आग लावलेली होती. पंजाबमध्ये त्यापुर्वी अकाली दलाने अनेक आंदोलने केलेली होती. यमुना सतलज नद्यांच्या कालव्याचे पाणी वादाचा विषय होता. त्याच संदर्भात अकालींनी आनंदपूर साहिब येथे एक व्यापक ठराव संमत केला होता. तोच ठराव पुढे करून ग्यानी झैलसिंग यांनी भिंद्रनवाले नावाच्या माथेफ़िरूला भारत सरकारच्या विरोधात लढायला उभे केले आणि त्याचे आंदोलन आकार घेण्यापुर्वी जनता सरकार कोसळले. भिंद्रनवाले जोशात आला, तेव्हा दिल्लीच्या सत्तेत इंदिराजी येऊन बसल्या होत्या आणि त्यांनी गप्प बसायला सांगूनही ते भूत शांत होत नव्हते. मग त्याचा हिंसाचार सुरू झाला आणि पंजाब खलीस्तानच्या आगडोंबात लोटला गेला. अखेरीस सुवर्णमंदिरात लष्करी कारवाई करावी लागली आणि त्याची प्रतिक्रीया इंदिरा गांधी यांच्या हत्याकांडाने उमटली होती. एका राज्यातली प्रादेशिक व धार्मिक अस्मिता, राजकीय पोळी भाजण्यासाठी कॉग्रेसने वापरल्याचा तो भयंकर इतिहास फ़ारसा जुना नाही. त्यात किती निरपराध जीवांचा बळी पडला त्याची गणती नाही. आज तोच आगीशी खेळ कर्नाटकातले कॉग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या खेळत आहेत. त्यात केवळ त्यांचेच हात पोळतील असे मानायचे कारण नाही. कदाचित हा आगडोंब देशभर राज्यभर पसरला तर त्याच्या आगीत अनेकांची होळी होण्याचा धोका सामावला आहे. ज्यांना राजकीय स्वार्थापुढे देश व समाजाची किंमत वाटत नाही, अशा लोकांकडून अन्य कसली अपेक्षा करता येऊ शकते? सिद्धरामय्या यांच्या अशा निर्णयाला राहुल वा कॉग्रेस रोखू शकलेले नसतील, तर ते देशभरात पक्षाची कबर खोदत आहेत असेच म्हणायला हवे.

कॉग्रेस सध्या नेतृत्वहीन पक्ष झाला आहे आणि म्हणूनच स्वबुद्धीने काही करणे शक्य नसलेल्या राहुल गांधी यांच्या हाती त्याची सुत्रे गेलेली आहेत. अशा स्थितीत अनुभवी नेतेही काही करण्याच्या स्थितीत राहिलेले नाहीत. पण त्याचा लाभ मग सिद्धरामय्या यांच्यासारखे प्रादेशिक सुभेदार उठवित आहेत. अमूक एक रक्कम श्रेष्ठींना पाठवून दिली, मग राज्यात वाटेल तो गोंधळ घालण्याची मुभा मिळते, अशी दुर्दशा कॉग्रेसची झालेली आहे. म्हणून झेंडा वा कुठल्या पंथाला धर्माचा दर्जा देऊन गलिच्छ राजकारण खेळले जात आहे. त्यामुळे चार मते जास्त मिळतील. पण उद्या पेटणारा आगडोंब आटोक्यात रहाणार नाही. तिकडे तामिळनाडूतही हिंदी विरोध नव्याने डोके वर काढतो आहे आणि त्याचे झटकन दिसणारे परिणाम नसले, तरी दुरगामी परिणाम विघातक आहेत. अशा राज्यात विकासाची मोठी कामे झालेली असून मोठ्या संख्येने अन्य भाषिक परप्रांतिय त्या राज्यांमध्ये स्थायिक झालेले आहेत. त्यांच्यावर कानडी वा द्रविडी अस्मिता लादली गेल्यास मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. त्याचे लोण मग महाराष्ट्र, ओडीशा वा बंगाल अशाही राज्यात पसरू शकते. आसाम अशाच अस्मितेच्या राजकारणाने अधूनमधून भडकत असतो. ज्या कॉग्रेसने देशाला एकत्र राखले व एकजीव केल्याचा दावा सातत्याने केला जात असतो, त्याच कॉग्रेसचा एक राज्यातला मुख्यमंत्री राष्ट्रीय एकात्मतेला अशी चूड लावत असल्यास, त्याला रोखण्याची जबाबदारी ज्यांची आहे, ते राहुल वा सोनिया गप्प बसत असतील, तर प्रादेशिक अस्मिता बाजूला राहून कॉग्रेसचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे गृहीत धरायला हरकत नाही. कारण कानडी झेंडा हा स्थानिक विषय राष्ट्रीय एकात्मतेला सुरूंग लावण्याचा भयंकर अजेंडा बनत चालला आहे. कानडी जनतेचा त्याला पाठींबा असणार नाही. पण दरम्यान हिंसाचार उफ़ाळला तर त्याची किंमत मात्र त्याच सामान्य जनतेला मोजावी लागणार आहे.

विश्वासार्हता ढिगार्‍याखाली

ghatkopar collapse के लिए चित्र परिणाम

आपला प्रतिस्पर्धी वा शत्रू अत्महत्या करीत असेल, तर त्यात हस्तक्षेप करू नये असे नेपोलियन म्हणतो. हे केजरीवालना उमजले असते तर त्यांची दिल्लीच्या महापालिका मतदानात पुरती धुळधाण झाली नसती. कारण त्यांनी राजकीय आत्महत्येसाठी इतका इतका उतावळेपणा केला, की भाजपाला विनासायास दिल्लीच्या तिन्ही महापालिका सगळे उमेदवार नवे असूनही जिंकता आल्या. काहीसा तसाच उतावळेपणा मागल्या दोन वर्षात लालूप्रसाद यांनी केला आणि आता घरातच समस्या उभी राहिलेली आहे. बंगालच्या ममता बानर्जींनाही कोणी कधी नेपोलियन समजावलेला नसावा. अन्यथा त्यांच्या उचापतींमुळे भाजपाची अल्पावधीत बंगालमधील शक्ती इतकी कशाला वाढली असती? महाराष्ट्रात त्यांचे अनुकरण करताना शिवसेनेने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्याचा जणु निर्धारच केलेला असावा. अन्यथा मलिष्का नावाच्या नगण्य गायिकेशी ‘सामना’ करण्याचा ‘शहाणपणा’ कशाला झाला असता? ही कोण गायिका आहे, ते अनेकांना ठाउकही नव्हते. पण अकस्मात तिच्या कुठल्या गाण्यावर शिवसेनेने तोफ़ा डागल्या आणि रातोरात ही गायिका प्रख्यात होऊन गेली. तिचे कधीच न ऐकलेले गाणे देशभर लोकांच्या तोंडी जाउन पोहोचले. राष्ट्रीय माध्यमांनी तिला उचलून धरले आणि मुंबईच्या प्रत्येक नागरी समस्येसाठी शिवसेनेला लक्ष्य करण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. तसे बघितले तर त्या गाण्यात कुठेही शिवसेनेचा उल्लेख नाही, तर महापालिकेवर रोख आहे. पण ते घोंगडे शिवसेनेने गळ्यात ओढून घेतले आणि जणू पालिका मातोश्रीच्या इशार्‍यावर प्रत्येक कृती करते, असे चमत्कारीक चित्र तयार झाले. त्या हमरातुमरीत मग सामान्य शिवसैनिकही उतरले आणि आता घाटकोपरला कुणा सुनील शितप नावाच्या शिवसैनिकाच्या पापांचा घडा सेनेच्या अंगावर फ़ुटण्याची वेळ आलेली आहे. त्याचे काही कारण होते काय?

मुळात मलिष्काच्या गाण्यात पालिकेच्या प्रशासनावर रोख आहे आणि तेच योग्य होते. पालिकेत शिवसेना सत्तेत असली तरी तिथे निर्णायक अधिकार आयुक्तांकडे राखीव असतात. विधानसभेतील बहूमतामुळे जसे अधिकार सत्ताधार्‍यांकडे येतात, तसे पालिकेचे काम चालत नाही. तिथे अखेरचा शब्द आयुक्ताचा असतो आणि त्याची संपुर्ण जबाबदारी आयुक्ताचीच असते. त्यामुळेच गाण्यातला रोख पालिकेवर असल्याने शिवसेनेला त्यातून राजकारणच खेळायचे होते, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनाही लक्ष्य करता आले असते. कारण आयुक्ताला आदेश फ़क्त मुख्यमंत्रीच देऊ शकतो. त्यामुळे पालिका प्रशासनाचे खड्ड्याविषयीचे खापर पर्यायाने देवेंद्र यांच्यावर फ़ोडण्याची अपुर्व राजकीय संधी शिवसेनेकडे होती. पण तितक्या कुटीलपणे राजकारण करण्यासाठी जागरुकता हवी. पण नुसतेच शब्दांचे बुडबुडे उडवण्याला आक्रमकता समजले, मग यापेक्षा काहीही वेगळे होऊ शकत नाही. प्रशासन बाजूला राहिले आणि खड्ड्यांचे समर्थन करण्यापर्यंत शिवसेनेचे नेते कार्यकर्ते मलिष्काच्या विरोधात बोलू लागले. खड्डे व वाहतुकीचा चुथडा ही मुंबईची वस्तुस्थिती असून, त्यातली आपली जबाबदारी इतरत्र ढकलण्यात धुर्त राजकारण झाले असते. पण महापालिका म्हणजे आपलीच एक शाखा असल्याच्या भ्रमात सेनेने हे विडंबन अंगावर घेतले आणि घाटकोपरच्या दुर्घटनेचे पाप आपल्या अंगावर शेकण्याची पुरेपुर सज्जता करून ठेवली. तसे झालेच नसते, तर घाटकोपरच्या दुर्घटनेचा गवगवा झाला असता, पण सेनेच्या पालिकेतील एकूण कारभारावर त्या निमीत्ताने प्रश्नचिन्ह लावण्यापर्यंत विषय गेला नसता. पण हे कोणी कोणाला सांगायचे आणि कोण समजून घेणार आहे? रोज इतरांवर आरोप करण्यात धन्यता मानण्यालाच राजकारण समजले, मग केजरीवाल व्हायला वेळ लागत नाही. घाटकोपरच्या दुर्घटनेत म्हणूनच शिवसेनेची विश्वासार्हता ढिगार्‍याखाली गेली आहे.

शिवसेनेवर नेहमी गुंडगिरी व दादागिरीचा आरोप झालेला आहे. पण त्याचाही लोकांना काही उपयोग होता. काही प्रसंगी पालिका वा शासनातील आडमुठे अधिकारी व कर्मचारी सामान्य नागरिकांच्या अडचणीची दखलही घेत नाहीत. अशावेळी त्याच्या कानाखाली आवाज काढून कामाला जुंपणारा शिवसैनिक वा शाखाप्रमुख, ही दादागिरी मुंबईकराला भावलेली आहे. किंबहूना त्यामुळेच वेगळ्या शैलीतल्या सेनेच्या राजकारणाला मतदार पसंती देत राहिला होता. पण सुनील शितप ज्या पद्धतीचे गुंडगिरी करीत होता, तशी दादागिरी कुठल्याही मराठी माणसालाही नकोशीच असणार. कारण अशा दादागिरीच्या विरोधात उभे ठाकणारे तरूण हीच शिवसैनिकांची ओळख होती. आजकाल ती पुसली गेलेली आहे. त्यामुळेच मुंबईतही शिवसेनेला मागल्या दोन मतदानात फ़टका बसलेला आहे. जो वर्ग दादागिरी वा गुंडगिरीचे चटके सहन करतो, त्याला त्याचे लाभही हवे असतात. ते लाभ कमी होत गेले असून, शितप यांच्यासारख्यांचा सेनेत वरचष्मा निर्माण होत गेला आहे. या शितपची पत्नी मागल्या पालिका निवडणूकीत सेनेची उमेदवार होती. म्हणूनच त्याचा संबंध नाकारणे सेनेला शक्य नाही. पण त्याचे प्रताप बघितले तर इतरत्र जे चांगले काम शिवसैनिक करतात, त्यांना अकारण बदनाम व्हावे लागले आहे. या इसमाने सेनेच्या चांगुलपणावर मस्तपैकी बोळा फ़िरवला आहे. कारण त्याने पालिकेचे नियम धाब्यावर बसवून दुरूस्तीचे काम चालविले होते आणि त्यामुळेच चार मजली इमारत जमिनदोस्त झालेली आहे. त्याच्या दादागिरीनेच १८-२० लोकांचा बळी गेला आहे. एका बाजूला त्यात पालिकेचा गाफ़ीलपणा आहे आणि दुसरीकडे थेट शिवसेनेचा संघटनात्मक संबंध जोडला गेलेला आहे. मलिष्काचा तमाशा झाला नसता, तर ही घटना वेगळी बघितली गेली असती. पण तिथे अकारण नाटके केल्याचे दुष्परिणाम आता घाटकोपरच्या दुर्घटनेला जोडून बघितले जात आहेत.

यालाच आत्महत्या म्हणतात. खड्डे ही मुंबईचीच नव्हेतर देशातल्या कुठल्याही लहानमोठ्या शहरातील वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच तिथल्या नागरी प्रशासनावर लोकांचा राग असतो. त्यावरचे कुणा गायिकेचे गाणे शिवसेनेने अंगाला लावून घेण्याचे काही कारण नव्हते. पण तसे केल्यावर खड्डे व नाकर्तेपणाचे ते समर्थन ठरले. पर्यायाने आता पालिकेतील प्रत्येक गैरकृत्याला शिवसेनाच जबाबदार असल्याचा समज सेनेच्याच आगावू प्रचारकांनी करून दिला. त्याच्या जोडीला मग शितप महोदय आले आणि त्यांनी दादागिरीने इमारत दुरूस्तीच्या पापातून शिवसेनेला आरोपांच्या ढिगार्‍याखाली ढकलून दिले आहे. मागल्या दोन वर्षात भाजपाला वा मोदींना लक्ष्य करण्यात वेळ खर्ची घालण्यापेक्षा शिवसेनेच्या नेतृत्वाने पालिकेतील कारभार सुधारण्यासाठी आपल्या नगरसेवक व नेत्यांवर दबाव आणला असता, तर अशी वेळ आली नसती. खड्डे किंवा इतर असुविधांविषयी लोक खुप तक्रार करत नाहीत. पण असुविधांचे समर्थन पक्ष पातळीवर सुरू झाले, मग मलिष्काच्या विरोधात डरकाळ्या फ़ोडल्या जातात. शितपला इतकी हिंमत होत असते, की लोकांच्या जीवनाशी खेळले तरी पक्ष आपल्याला पाठीशी घालील, असे त्याला वाटू लागते. पण तशी वेळ येते, तेव्हा शितपसारखे लोक बाजूला रहातात आणि हजारो कार्यकर्त्यांनी केलेले काम मातीमोल होऊन जाते. सगळे शिवसैनिक व संघटनेकडे गुंडांची टोळी म्हणून बघितले जाते. ती राजकारणातील आत्महत्या असते. मलिष्काच्या विडंबनाचे काहुर माजवले गेले, तिथून या आत्महत्येला प्रोत्साहन मिळालेले होते. आता पालिकेच्या बारीकसारीक अपयशाचे खापर नित्यनेमाने शिवसेनेवर फ़ुटत राहिल. आयुक्त व प्रशासन नामानिराळे राहून सगळे आरोप आपल्या गळ्यात घेण्याच्या या धुर्तपणाला आत्महत्या नाही तर काय म्हणावे? शितपला पुढे करून प्रशासन शिताफ़ीने निसटले ना?

बिहारी राजकारणात ‘लालू’च

lalu nitish sonia   cartoon के लिए चित्र परिणाम

बिहारमध्ये ज्या वेगाने राजकीय बाजी फ़िरली, ते बघून भारतातल्या अनेक राजकीय अभ्यासकांवरही चकीत व्हायची पाळी आलेली आहे. कारण या लोकांचा वास्तवाशी संबंध उरलेला नाही. माध्यमात आलेल्या बातम्या वा माहिती, एवढ्यावर आपले पुस्तकी मत बनवण्याचा आजार त्याला कारणीभूत आहे. कारण भारतात व बिहारमध्ये अशा घटना नित्यनेमाने घडलेल्या आहेत. मुळातच या विषयात लालूंना दणका बसला आहे आणि त्यांनी एक नवा युक्तीवाद पुढे आणलेला आहे. बिहारी मतदाराने नितीशना नव्हेतर महागठबंधनाला मते दिलेली होती. म्हणून अकस्मात आघाडी मोडून नितीशनी भाजपा सोबत जाणे, हा गुन्हा असल्याचा दावा लालूंनी केलेला आहे. पण तो युक्तीवाद मान्य करायचा, तर लालूंच्या राजकीय उदयाच्या वेळी तरी काय वेगळे घडलेले होते? लालूप्रसाद यादव हे नाव कशामुळे वा कुठल्या घटनेमुळे इतके प्रसिद्धी पावले? याचे अभ्यासक म्हणवून घेणार्‍यांना स्मरण तरी आहे काय? १९९० सालात लालू बिहारचे मुख्यमंत्री होते आणि तेव्हा त्यांना बिहारी मतदाराने अयोध्येचे राममंदिर वा त्यासाठी निघणारी रथयात्रा रोखण्यासाठी कोणी मते दिलेली नव्हती. बिहारमध्ये जे मिश्राबंधूंचे गुंडसाम्राज्य होते, ते निकालात काढण्यासाठी मतदाराने जनता दल व भाजपा यांच्या आघाडीला मते दिलेली होती. लालू भाजपाच्याच पाठींब्याने प्रथम मुख्यमंत्री झालेले होते. पण तेव्हा त्यांनी अडवाणी यांची मिरवणूक रोखली व अडवाणींना अटक केली. त्यातून ते सरकार संकटात आले. मग त्यांनी कुणाच्या मदतीने सरकार वाचवले होते? ज्या भ्रष्ट कॉग्रेसच्या विरोधात मते मिळवली होती, त्याच कॉग्रेसचा पाठींबा घेऊन लालू सत्तेला चिकटून राहिले. त्यांना वा कॉग्रेसला एकजुट करण्यासाठी मते मिळाली होती, की एकमेकांच्या विरोधात मते घेऊन हे दोन पक्ष निवडून आले होते? तेव्हा त्याच दोन्ही पक्षांना मतदाराची पर्वा होती काय?

लालू असोत किंवा अन्य कोणी आज नितीशना शिव्या घालत आहेत. कारण नितीश महागठबंधन बनवून सत्तेत आलेले आहेत. म्हणुनच त्यांनी गठबंधन मोडून भाजपा सोबत जाण्यात मोठा गुन्हा अनेकांना वाटतो आहे. तेव्हा मग मतदाराचे हवाले दिले जात आहेत. पण चार वर्षापुर्वी नितीश संकटात सापडले, तेव्हा त्यांना लालूंनी तरी कशाला मदत केली होती? २००५ आणि २०१० अशा दोन निवडणूकात नितीशनी लालूंचे पुर्रोगामीत्व जपण्यासाठी मते मिळवली नव्हती, की मतदाराने त्यांना सेक्युलर म्हणून मते दिलेली नव्हती. लालूंच्या कुटुंबाचे अराजक संपवण्यासाठी नितीश-भाजपा आघाडीला लोकांनी भरभरून मते दिलेली होती. मग त्या मतांना झुगारून नितीश लालूंच्या आहारी गेले, तेव्हा मतदाराचा मुखभंग झाला नव्हता काय? यापैकी कोणीही तेव्हा नितीशनी राजिनामा द्यावा आणि मतदाराचा विश्वास संपादन करूनच सत्तेत बसावे, असा आग्रह धरला नव्हता. कारण तेव्हा मतदाराची इच्छा सोयीची नव्हती. उलट नुसते आमदारांच्या बेरजेचे आकडे ही सुविधा होती. मागल्या चार वर्षात नितीश यांनी तीनदा तरी विश्वासाचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करून घेतला आहे. त्याची गरज कशाला भासली होती? नितीशनी २०१३ सालात आपल्या अधिकारात भाजपाच्या मंत्र्यांना बरखास्त केलेले होते. तितक्या अपमानास्पद रितीने त्यांनी तेजस्वी वा अन्य कुणाला हाकलून लावलेले नाही. २०१३ सालात नितीश एनडीएतून बाहेर पडले, तेव्हा त्यांनी राजिनामा दिलेला नव्हता. तर बहूमत आपल्या पाठीशी असल्याचा दावा केला होता आणि तो खरा करण्यासाठी लालू व कॉग्रेसने पुढाकार घेतलेला होता. म्हणजेच ज्या नितीशला विरोध करण्यासाठी त्यांना मते मिळालेली होती, तेच सरकार वाचवण्यासाठी ह्या दोन्ही पक्षांनी आपल्याच मतदाराची दिशाभूल केलेली होती. हीच तथाकथित पुरोगाम्यांनी प्रस्थापित केलेली लोकशाही आहे.

अर्थात देशातील लोकशाही आणि बिहारची लोकशाही, यात प्रचंड फ़रक आहे. आज जे कोणी बिहारच्या घटनेला नाके मुरडत आहेत, त्यांना बहुधा भारतातील लोकशाही वा बिहारचे राजकारण ठाऊक नसावे. त्यांना सतीश प्रसाद सिंगही ठाऊक नसावा. २८ जानेवारी १९६८ रोजी बिहारच्या तात्कालीन राज्यपालांनी सतीश प्रसाद सिंग याला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिलेली होती. या गृहस्थांनी पदाची शपथ घेतली आणि अन्य कोणाला मंत्रीही बनवले नाही. सरकार चालवले नाही, की सरकार म्हणून कुठलाही दुसरा निर्णय घेतला नाही. हा गृहस्थ केवळ चार दिवस बिहारचा मुख्यमंत्री होता आणि त्याने फ़क्त एक निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी होताच आपल्या पदाचा राजिनामा टाकून तो बाजूला झाला. त्याने असा कुठला क्रांतीकारी निर्णय घेतला होता? त्याने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या नेत्याला विधान परिषदेत आमदार म्हणून नेमावे, अशी राज्यपालाना शिफ़ारस केली. बाकी मुख्यमंत्री म्हणून काहीही केले नाही. जेव्हा त्याची शिफ़ारस स्विकारून मंडल यांची आमदार म्हणून नेमणूक अधिकृत झाली, तेव्हा त्याने राजिनामा दिला आणि त्याच दिवशी म्हणजे १ फ़्रेब्रुवारी १९६८ रोजी नव्या मुख्यमंत्री म्हणून मंडल यांचा शपथविधी उरकण्यात आला. याचा अर्थ इतकाच होता, की मंडल यांना आमदार नेमण्यासाठीच या गृहस्थाला औटघटकेचा मुख्यमंत्री बनवले गेलेले होते. कारण मंडल यांनाच मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण ते खासदार होते आणि स्वबळावर सहा महिन्यात आमदार म्हणून निवडून येण्याची कुवत त्यांच्यात नव्हती. शिवाय थेट बिन आमदार मुख्यमंत्री झाले असते, तर त्यांना आपल्याच नावाची आमदारकीसाठी शिफ़ारस करणे शक्य नव्हते. सहाजिकच तेवढ्या कामासाठी त्यांनी औटघटकेचा मुख्यमंत्री बिहारच्या माथी मारला होता. अशा बिहारमध्ये नितीश आपल्या पदाचा राजिनामा देतात आणि नव्याने सरकार स्थापन करतात, ही भलतीच सभ्य कृती नाही काय?

लालूपुत्र तेजस्वीने व कॉग्रेसने बिहारचे हंगामी राज्यपाल त्रिपाठी यांच्या कृती व निर्णयावर शिंतोडे उडवले आहेत. केंद्र सरकार, भाजपा व राज्यपालांनी कारस्थान केल्याचाही आरोप केलेला आहे. त्यांना कारस्थान, लबाडी वा घटनात्मक पदाचा गैरवापर म्हणजे काय, ते तरी कळते काय? कॉग्रेसी राज्यपालांनी यापेक्षा भयंकर व लज्जास्पद कारवाया राजभवनात बसून केलेल्या आहेत. इतरांची गोष्ट सोडून द्या. खुद्द बिहारच्याच राजकारणात नितीशना हुलकावणी देण्यासाठी कॉग्रेसी राज्यपाल बुटासिंग यांनी केलेल्या कृतीमुळे, त्यांना राजभवन सोडण्याची नामूष्की आली होती. २००९ सालात बिहारच्या विधानसभेचे निकाल लागले आणि कोणालाच बहूमत मिळाले नव्हते. पासवान यांच्या पक्षाने पाठींबा दिला तरच लालूंच्या पत्नी राबडीदेवी पुन्हा मुख्यमंत्री बनू शकत होत्या. पण पासवान यांनी त्याला ठाम नकार दिला होता. सहाजिकच बिहारमध्ये राज्यपालांचा कारभार चालू होता. निवडून आलेल्या आमदारात त्यामुळे चुळबुळ सुरू झालेली होती. निकाल लागून सहा महिने झाले तरी विधानसभेची बैठक बोलावली गेली नव्हती. सहाजिकच बेचैन झालेल्या काही आमदारांनी पुढाकार घेऊन नितीशना पाठींबा देण्याचे समिकरण तयार केले. भाजपा, नितीश व पासवान यांच्या पक्षाचे काही बंडखोर आमदार; यांनी बहूमताचे गणित जुळवल्याच्या वावड्या उठल्या होत्या. ज्या दिवशी नितीशनी राज्यपालांची भेट मागितली, त्या दिवशी बुटासिंग यांनी राजभवनाच्या परिसरात जमावबंदी लागू करून दिल्ली गाठली. तिथेच बसून विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफ़ारस पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना केलेली होती. ती मानली गेली आणि एकाही बैठकीशिवाय ती नवनिर्वाचित विधानसभा बरखास्त झालेली होती. ह्याला निर्लज्जपणा व कारस्थान म्हणतात. आज पोपटपंची करणारे संपादक बुद्धीमंत व पक्ष प्रवक्ते हा अलिकडला इतिहास साफ़ विसरून गेलेत काय?

लोकशाहीची हत्या वा राजकीय कारस्थान असली भाषा बोलणार्‍यांना बिहार किती कळला आहे? २०१३ सालात मोदी भाजपाचे पांतप्रधान पदाचे नेता झाल्यावर नितीशनी एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा त्यांची पाठराखण करायला लालू व कॉग्रेस एकवटले, तेव्हा त्यांनी मतदारांकडे कौल मागितला होता काय? लोकसभेत नितीशना त्याचा मोठा फ़टका बसला आणि त्यांनी तत्वाचा विषय बनवून पदाचा त्याग केला. त्यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून जीतनराम मांझी यांची मुख्यमंत्री पदावर नेमणूक केली. पण लौकरच हा विश्वासू सहकारी मनमानी करू लागला, तेव्हा त्याला हटवण्यासाठी नितीशना पराकाष्ठा करावी लागली होती. मांझींच्या राजिनाम्यानंतर नोतीश चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हाही त्यांना बहूमत सिद्ध करण्याचे अग्निदिव्य करावे लागलेले होते. अशावेळी लालू वा कॉग्रेसने नव्या निवडणूकांची मागणी कशाला केली नव्हती? चार वर्षात नितीशना तिसर्‍यांदा बहूमताचे अग्निदिव्य करावे लागलेले आहे. आजवरच्या बिहारी इतिहासात महिना दोन महिने वा वर्ष दिडवर्षात अनेक सरकार बदलली आहेत आणि पक्षांतराने मुख्यमंत्र्यांवर गदा आणलेली आहे. सहाजिकच आज काही मोठे चमत्कारीक घडते आहे, असा देखावा निर्माण करण्याची अजिबात गरज नाही. महागठबंधनात फ़क्त लालूंनाच लोकांनी कौल दिला असे मानायचे कारण नाही. लोकसभेत लालू व नितीश वेगवेगळे लढले तर त्यांचा बोजवारा उडालेला होता. राजकारणात एकमेकांचा केसाने गळा कापण्याची ख्याती बिहारी राजकीय नेत्यांनी यापुर्वीच कमावलेली आहे. सत्तापदे कुटुंबापुरती राखीव ठेवण्याचे लालूंचे धोरणही अजिबात नवे नाही. त्यांच्या याच धोरणामुळे वीस वर्षापुर्वी पासवान, शरद यादव अशा नेत्यांना जनता दलातून बाहेर पडावे लागलेले आहे. भ्रष्टाचार आरोपामुळे तेव्हाही असेच पेचप्रसंग उभे राहिलेले आहेत.

चारा घोटाळा हा देवेगौडा पंतप्रधान असतानाचा विषय आहे. त्यांनी आरोप असताना आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देण्याचा आग्रह धरला गेला, लालूंनीही तात्काळ पदाचा त्याग केला होता. पण दुसर्‍या दिवशी लालूंनी नव्या मुख्यमंत्र्याचा शपथविधी उरकला, तेव्हा पासवान, देवेगौडा वा जनता दलीय नेत्यांचे चेहरे बघण्यासारखे झाले होते. कारण लालूंनी ‘महिला सशक्तीकरणाच्या’ नावाखाली सामाजिक क्रांती बिहारमध्ये घडवून आणलेली होती. आयुष्यभर संसार संभाळलेल्या आपल्या पत्नीलाच त्यांनी मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. तेव्हा समाजवादी राजकारणाला घराणेशाहीचे वावडे होते. सहाजिकच पत्नीला लालूंनी मुख्यमंत्रीपदी बसवले, म्हणून पक्षाने आक्षेप घेतला होता. तर लालूंनी पक्षालाच रामराम ठोकून आपला प्रादेशिक पक्ष बनवला आणि त्यात बहुतांश आमदार सहभागी झाले. अशावेळी लालूंनी मतदारांचा कौल घेतला होता काय? कारण त्यांना जनता दल म्हणून लोकांनी मते दिली होती आणि त्यांनी तर जनता दल संपवित, त्याच आमदारांना घेऊन राष्ट्रीय जनता दल नावाचा नवा पक्ष उभा केला. अशा वेळी कोणाला राज्यघटना वा लोकशाहीतली सभ्यता आठवली नव्हती. पक्षांतर ही आजची गोष्ट नाही. जेव्हा पक्षांतर कायदा नव्हता तेव्हाही असे अनेक प्रसंग आलेले आहेत आणि पक्षांतराच्या विरोधात कायदा झाल्यावरही हेच होत आले आहे. दिर्घकाळ सत्तेचे आमिष दाखवून अन्य पक्षातले आमदार खासदार फ़ोडण्याचा पायंडा कॉग्रेसनेच पाडलेला नव्हता काय? जैन डायरीच्या निमीत्ताने शिबू सोरेन वा शरद यादव यांच्यावर कुठला आळ आलेला होता? कॉग्रेसचे पंतप्रधान पी. नरसिंहराव यांनी पैसे वाटून लोकसभेत बहूमत सिद्ध केल्याचा इतिहास खुप जुना नाही. तेव्हा लोकशाही व लोकलज्जा असल्या गोष्टी कुठल्याच पक्षाने बोलू नयेत. सर्व राजकारणी व राजकीय तात्वज्ञान पाजळणारे अभ्यासक त्याच हौदातले नंगे आहेत.

कुठलेही घटनात्मक अधिकारपद सत्तेच्या हव्यासातून सुटलेले नाही. राज्यपाल असोत किंवा मुख्यमंत्रीपदे असोत, त्याचा आपल्या सोयीनुसार वापर करण्याचे प्रकार नवे नाहीत. नितीश यांनी बाजू बदलण्यानंतर त्यांनाच राज्यपालांनी पुन्हा सरकार बनवण्यास आमंत्रित केले म्हणून अनेक कॉग्रेस प्रवक्ते राज्यपालांच्या कर्तव्यावर प्रवचन देताना दिसले. त्यात सुप्रिम कोर्टाच्या एका निर्णयाचा हवाला दिला जात होता. बोम्मई खटल्याने या विषयात नेमके नियम घालून दिले आहेत. पण बोम्मईचा खटला मुळात कोणाच्या पापकर्माने झाला, ते कोणी कॉग्रेसवाला बोलून दाखवत नाही. बेतालपणे कुठलाही मुख्यमंत्री हटवणे वा विधानसभा बरखास्त करून टाकण्याची कॉग्रेसी मनमानी रोखण्यासाठीच सुप्रिम कोर्टाने हा निकाल दिलेला होता. तेव्हा त्याचा आधार घेऊन बचाव मांडण्याचा कोणाही कॉग्रेसवाल्याला नैतिक अधिकार नाही. सर्वात मोठ्या पक्षालाच सरकार स्थापनेसाठी बोलवावे, असा निर्णय कोर्टाने दिलेला नाही. मुख्यमंत्री नेमताना सर्वात मोठा पक्ष वा सर्वात मोठा आमदार गट, असा त्याचा आशय आहे. नितीश भाजपा हा सर्वात मोठा गट असेल, तर राज्यपालांनी अन्य कुठले सोपस्कार करण्याची गरज नव्हती. लालू वा कॉग्रेसला इतकाच घटनेचा उमाळा आलेला होता, तर त्यांनी नितीशच्या राजिनाम्यानंतर तात्काळ सत्तेवर दावा करायला हरकत नव्हती. पण तसे झाले नाही. ती तत्परता गोवा किंवा मणिपुरमध्येही त्या पक्षाला दाखवता आली नाहीच. त्या अनुभवातून काहीही शिकता आलेले नाही. सहाजिकच नुसते शब्दांचे बुडबुडे उडवण्यापेक्षा आता कॉग्रेस काही करू शकत नाही, हेच लोकांच्या लक्षात आलेले आहे. राहुलच्या विदुषकी चाळ्यांनी त्या पक्षाचे पुनरुज्जीवन होईल; अशी अपेक्षा बाळगणार्‍यांमध्ये अधिक काळ राहिलो तर आपलाही बोजवारा उडण्याच्या भयानेच नितीशनी युपीए गोटातून पळ काढलेला आहे. हे लक्षात आले तरी पुरे आहे.

लोकशाही, अहिरावण, महिरावण

ahiravan mahiravan के लिए चित्र परिणाम

पुराणात अनेक चमत्कारीक नवलाईच्या गोष्टी असतात. शहाण्यांना ती बाष्कळ बडबड वाटते. पण सामान्य माणसे शहाण्यांना ऐकत असतात, तशीच किर्तन प्रवचनही ऐकत असतात. सहाजिकच सामान्य माणसाला दोन्हीतली साम्येही सहज दिसू शकत असतात. उदाहरणार्थ रामायण कथेमध्ये अहिरावण महिरावण अशी एक मस्त मनोरंजक कथा आहे. रावणाशी झालेल्या लढाईत राम लक्ष्मण लागोपाठ शरसंधान करून त्याला घायाळ करीत असतात. पण मरून पडलेले अहिरावण आणि महिरावण पुन्हा पुन्हा जिवंत होऊन लढतच असतात. कारण त्यांच्या मृतदेहावर कोणी भुंगे म्हणे अमृताचा थेंब आणून टाकत असतात. असा कोणी मेलेला अमृताचे थेंब टाकल्याने जिवंत होतो, हे विज्ञानाला मान्य नाही. पण आजच्या शहाण्यांचा राजकारण्यांचा मात्र त्यावर विश्वास असावा. अन्यथा मागल्या दोनतीन दिवसात भाजपाने वा नितीशकुमारांनी मारलेली लोकशाही आलीच कुठून असती? मागल्या तीन वर्षात कित्येकदा लोकशाहीची हत्या झाल्याचे आरोप व बातम्या सामान्य माणसाने ऐकल्या वा बघितल्या आहेत. अरुणाचल वा उत्तराखंडात कॉग्रेसचे आमदार फ़ुटले आणि त्यांनी भाजपाशी हातमिळवणी करून वेगळे सरकार स्थापन केले; तेव्हा असाच लोकशाहीचा खुन झाल्याचा हलकल्लोळ ऐकायला मिळाला होता. त्यासाठी खुनाचे प्रकरण कोर्टातही गेलेले होते. मग मणिपुर व गोव्यातील निवडणूकात भाजपाला कमी जागा मिळूनही भाजपाने अन्य कुणाच्या मदतीने तिथे सरकार स्थापन केल्यावर पुन्हा लोकशाहीची हत्या झाली होती. अशा हत्या नित्यनेमाने झालेल्या असताना देशात लोकशाही हयात तरी कशी राहिल? ती केव्हाच मेलेली असेल, तर आता बिहारमध्ये कुठल्या लोकशाहीचा भाजपा व नितीशकुमार यांनी खुन पाडला आहे? लोकशाही अशी कुणाला ठार मारता येते काय?

एका सरकारचे बहूमत गेल्यावर किंवा सत्ताधारी पक्षात फ़ाटाफ़ुट झाल्यावर दुसरे सरकार येणे आणि त्यात आधीच्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांचा समावेश असणे; ही हत्या असते काय? तसे असेल तर लोकशाहीची या देशात पन्नास वर्षाहून अधिक काळ हत्या होतच आलेली आहे. जगातले पहिले निवडून आलेले कम्युनिस्ट सरकार अशी केरळातील नंबुद्रीपाद सरकारची ओळख होती. ही तब्बल साठ वर्षे जुनी गोष्ट आहे. ते सरकार समाजवादी पक्षाच्या पाठींब्यावर स्थापन झाले होते आणि त्यावरच चालतही होते. पण देशातले हे एकमेव बिगरकॉग्रेस सरकार कॉग्रेस अध्यक्षा इंदिराजी गांधींना बघवले नाही आणि त्यांनी त्या सत्ताधारी आघाडीत फ़ुट घडवून आणलेली होती. त्यासाठी प्रजा समाजवादी पक्षाच्या सर्व आमदारांना मंत्रीपदाचे आमिष दाखवून फ़ोडलेले होते. मग पट्टम थाणू पिल्ले यांना केरळचे मुख्यमंत्री व सर्व समाजवादी आमदारांना मंत्री करून वेगळे सरकार स्थापन करण्यात आले. त्याला कॉग्रेसने बाहेरून पाठींबा दिलेला होता. मग त्याला लोकशाहीला दिलेली संजिवनी म्हणायचे, की लोकशाहीचा मुडदा पाडणे म्हणायचे? राज्यपालांच्या मदतीने हा उत्पात इंदिराजींनी घडवून आणलेला होता. त्याला लोकशाहीची हत्या म्हणायचे नसेल, तर कालपरवा बिहारमध्ये महागठबंधन सरकार पाडले गेले; त्याला तरी लोकशाहीची हत्या कशी म्हणता येईल? नुसती आमदारांची लोकसंख्या वा बहूसंख्या म्हणजे लोकशाही असला अजब सिद्धांत इंदिराजींनी साठ वर्षापुर्वी निर्माण केला. तिथून या नव्या लोकशाहीला सुरूवात झाली. पण आपल्या आजीच्या हौतात्म्याचे हवाले देऊन व त्याच पुण्याईवर आजही जगू बघणार्‍या राहुल गांधींना आपली आजी वा तिचे कर्तृत्वही माहिती नाही. त्याच्या सोबत कॉग्रेस चालवणार्‍यांनाही बहुधा या इंदिराजी ठाऊक नसाव्यात. अन्यथा त्यांनी लोकशाहीची हत्या झाली म्हणून ऊर कशाला बडवला असता?

लोकांनी महागठबंधनाला मते दिली होती, असे दावे करणार्‍यांना चार वर्षापुर्वी बिहारमध्ये काय घडले तेही आठवत नाही काय? तेव्हा भाजपा नितीश यांचीच संयुक्त सत्ता होती. तेव्हा नितीशना मतदाराने सेक्युलर नाटक रंगवण्यासाठी मते दिली नव्हती, की मोदीविरोधात ढोल बडवण्यासाठी मते दिली नव्हती. २००५ वा २०१० सालात बिहारच्या जनतेने नितीशना जे काही आमदार दिलेले होते, ते लालू नावाचे अराजक संपवण्यासाठी होते. असे असताना २०१३ सालात नितीशनी सेक्युलर मुखवटा चढवला आणि भाजपाच्या मंत्र्यांची सरकारमधून हाकालपट्टी केली होती. तेव्हा त्यांनी मतदाराल दगा दिलेला नव्हता काय? कारण २०१० सालात मोदी हा विषय बिहारच्या मतदानात नव्हता. तरीही त्या ‘दगाबाज’ नितीशचे हारतुरे देऊन ज्यांनी स्वागत केले; त्यांना आज मतदार आठवला आहे. तेव्हा याच लोकांनी भाजपाची साथ सोडायची तर नितीशनी विधानसभा बरखास्त करून मतदाराचा पुन्हा कौल घ्यावा, असा शब्द तरी उच्चारला होता काय? पण आज अशा लोकांना मतदाराला दिलेल्या शब्दाची महत्ता मोठी वाटते आहे. सोयीचे असेल तेव्हा मतदार देव असतो आणि गैरसोयीचे असले मग लोकशाही महत्वाची असते. ह्याला दुटप्पीपणा म्हणतात. बहुधा असा दुटप्पीपणा अंगी भिनवल्याखेरीज पुरोगामी विचारवंत म्हणुन मान्यता मिळत नसावी. अन्यथा अशा लोकांनी आज काहूर कशाला माजवले असते? लालूपुत्र तेजस्वी याने विधानसभेत विश्वासमत ठरावावर बोलताना भाजपाला इशारा दिला आहे. आज आम्हाला दगा देणारा नितीश उद्या तुम्हालाही दगा देईल, असा तो इशारा आहे. या पोराला २०१३ सालात भाजपाला नितीशने असाच दगा दिल्याचाही इतिहास ठाऊक नाही. कदाचित तेव्हा तो दाढीमिशा फ़ुटण्याच्या प्रतिक्षेत असावा. त्याशिवाय राजकीय अक्कल येत नसल्याचा परिणाम आहे, की तेवढ्यासाठी राहुल अधूनमधून दाढीमिशा वाढवत असतात?

बिहारमध्ये नितीशनी अकस्मात राजिनामा दिला आणि वेगळ्या पक्षाशी हातमिळवणी करीत नवे सरकार स्थापन केले. मग देशातील राजकीय अभ्यासकांना मोठेच नवल वाटलेले आहे. पण त्यातून त्यांचे अज्ञानच समोर आलेले आहे. कारण अशा रितीने रातोरात पक्ष व निष्ठा बदलण्यातून सरकार बदलण्याचा बिहारचा इतिहास पन्नास वर्षे जुना आहे. सतीश प्रसाद सिंग नावाचा इसम बिहारमध्ये अवघ्या चार दिवसांसाठी मुख्यमंत्री झाला. त्याने मंत्रीमंडळही स्थापन केले नाही. त्याने एका व्यक्तीला विधान परिषदेचा सदस्य म्हणून नेमण्याची शिफ़ारस राज्यपालांना केली आणि तो अध्यादेश निघाल्यावर आपल्या पदाचा राजिनामा दिला होता. सदरहू नेमलेला आमदार नंतर मुख्यमंत्री झाला. किंबहूना मुख्यमंत्री आमदार असावा लागतो व तशी निवडणूक जिंकणे अशक्य असल्याने, त्या व्यक्तीने आपली आमदारपदी नेमणूक करण्यापुरता सतीश सिंगला मुख्यमंत्रीपदी बसवला होता. कारण आपणच आपल्या नेमणूकीची शिफ़ारस करणे शक्य नव्हते. इतक्या थराला बिहारी राजकारण घसरलेले होते. अशा रितीने मुख्यमंत्रीपदी आरुढ झालेल्या त्या नेत्याचे नाव बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल असे होते. आजही प्रत्येक पत्रकार विश्लेषकाच्या तोंडी त्याचे नाव असते. कारण १९७७ नंतर नेमलेल्या इतरमागास आरक्षण आयोगाचे अध्यक्षपद त्याला़च मिळालेले होते. ज्याला आपण मंडल आयोग म्हणतो. अशा अनुभवातून बिहार गेलेला असेल, तर लोकशाहीची हत्या वगैरे बाष्कळ गोष्टी कुठला बिहारी मतदार ऐकून घेईल? राजकारण निदान भारतात असेच चालते. त्यात आपला तो बाब्या असतो आणि दुसर्‍याचे ते कारटे असते. म्हणूनच कोणी नितीशच्या नावाने नाक मुरडू नये किंवा लालूंची हेटाळणी करू नये. अशा लबाडी वा बदमाशीला तत्वज्ञानाची शाल पांघरणारे बुद्धीमंत या देशात आहेत, तोवर रावण मरत नसतो.

Thursday, July 27, 2017

खर्‍या गद्दारांचे काय?

leaders at hurriyat doors के लिए चित्र परिणाम

कुठल्याही देशाची सेना किती सुसज्ज आहे किंवा किती मोठी आहे, त्यामुळे त्या देशाला युद्ध जिंकता येत नसते. त्यापेक्षाही त्या देशात किती गद्दार सोकावलेले आहेत, त्यावरच त्या देशाचा विजय पराजय अवलंबून असतो. भारतावर अनेक आक्रमणे झाली आणि प्रत्येक वेळी कोणा परकीय आक्रमकाला यश मिळालेले असेल, तर त्याचे श्रेय त्याच्या लढवय्या असण्याला वा शौर्याला कमीच द्यावे लागेल. त्यापेक्षाही भारताला पराभूत करण्याचे श्रेय इथल्या गद्दारांना अधिक द्यावे लागेल. कारण प्रत्येक आक्रमकाने भारतीयातील घरभेदी जमातीला हाताशी धरून भारताचा पराभव केलेला आहे. मोगल असोत की ब्रिटीश असोत, त्यांचे यश भारतीय गद्दारीवर अवलंबून होते. त्यांच्यासाठी हिरीरीने लढणारे भारतीयच दिसतील. आजही आपण फ़ारसे बदललो आहोत, असे कोणी म्हणू शकत नाही. कायदे वा सहिष्णू मानसिकता हा भारतीय समाजाचा सर्वात मोठा दुबळेपणा राहिला आहे. तसे नसते तर भारतात राहून व भारताचेच अन्न खाऊन, हुर्रीयतचे फ़ुटीरवादी नेते इतके शिरजोर होऊ शकले नसते. जयचंद राजाने आपल्याच आप्तस्वकीयाच्या विरोधात घोरीशी हातमिळवणी केली आणि पृथ्वीराज चौहानाचा पराभव घडवून आणला होता. आज भारतीय जवान सैनिकांची हत्याकांडे घडवून आणणार्‍या काश्मिरातील जिहादींच्या हिंसेला पाठीशी घालणारे व युक्तीवाद करीत पाठीशी घालणारे दिल्लीत उजळमाथ्याने वावरणारे लोकच आहेत ना? हुर्रीयतच्या नेत्यांनी घरात घेतले नाही तरी त्यांचे पाय चाटायला गेलेले अनेक संसद सदस्य वा हुर्रीयतच्या नेत्यांकडे भारतीय सेनादलाची निंदा ऐकायला जाणारे मणिशंकर अय्यर वेगळे असतात काय? भारत पाक संबंध सुधारण्यासाठी मोदींना पराभूत करायला मुशर्रफ़ यांना हातमिळवणीचे आवाहन करणारे अय्यर जयचंदापेक्षा नेमके कसे वेगळे असतात?

मागल्या काही महिन्यात व वर्षात मोदी सरकारने कसोशीने प्रयत्न करून हुर्रीयत व काशिरातील हिंसाचाराचे धागेदोरे शोधून काढले आहेत. कोर्टात सिद्ध होऊ शकतॊल असे पुरावे संपादन केलेले आहेत. पण मध्यंतरीच्या काळात काश्मिरात ज्यांचे मुडदे पाडले गेले, त्यांची भरपाई कोण करणार आहे? तीनचार वर्षात सैनिक वा नागरिक यांचे बळी घेण्याच्या कारवाया पाकिस्तानी पैशाने व हुर्रीयतच्या आश्रयाने चाललेल्या होत्या. हे आता छुप्या चित्रणातून समोर आले आहे. त्याचे कागदोपत्री पुरावे समोर आले आहेत. मग अशा पापकृत्यांचे दर्शन समोर घडत असतानाही हुर्रीयतला पाठीशी घालणारे दोषी नाहीत काय? कारण अशाच पाठीराख्यांनी हुर्रीयतला भारतात आणि अगदी संसदेत अभय बहाल केलेले होते. एका सेनाधिकार्‍याने दगडफ़ेक्याला जीपवर बांधून सुरक्षित काम केले, तर त्याच्यासह संपुर्ण सेनेला अतिरेकी वा युद्धखोर ठरवण्यापर्यंत कॉग्रेस नेता संदीप दिक्षीतची मजल गेली. त्याला कॉग्रेस गप्प करीत नाही, तेव्हा कॉग्रेसही हुर्रीयतचा पाठीराखा होत असते. हुर्रीयत ही काश्मिरातील बाब आहे. दिल्लीतल्या नेहरू विद्यापीठात संसदेवर घातपाती हल्ला करणार्‍या अफ़जल गुरूची पुण्यतिथी अगत्याने साजरी केली जाते. तिथे भारताचे तुकडे होतील अशा घोषणा दिल्या जातात. त्याचा रागही ज्यांना येत नाही, ते कोण आहेत? त्या घोषणा दिल्याचा आरोप करणार्‍यांना अटक झाली, तर त्याच्या बचावाला कोर्टात जाऊन उभे रहाणारे प्रसिद्ध वकील कोण आहेत? तिथे जाऊन कन्हैया वा तत्सम देशद्रोह्यांची पाठराखण करणारे राहुल गांधी कोण आहेत? अशा लोकांनी पुचाट पाक जिहादींना शूरवीर व पराक्रमी करून ठेवलेले आहे. असे मुठभर लोक लक्षावधी भारतीय सैनिकांना आपल्या भूमीवरच पराभूत करायला समर्थ असतात. पाक वा चिनी सेनेने आक्रमण करण्याची गरज नसते. अय्यर व त्यांची कॉग्रेस त्यासाठी पुरेशी असते.

मागल्या दहा वर्षात देशात पाकिस्तानी हेरखाते राज्य करीत होते, की भारताची धोरणे निश्चीत करत होते? अशी शंका येण्यासारखे गौप्यस्फ़ोट सध्या होत आहेत. हिंदू दहशतवाद नावाचे पाखंड उभे करण्यासाठी जिहादी घातपाताचे पुरावे नष्ट करून विविध मार्गाने हिंदू दहशतीचे खोटे पुरावे तयार करण्यात आले. इशरत जहान हिला वाचवण्यासाठी पोलिसांना तुरूंगात टाकण्यापर्यंत कारवाया झाल्या आणि भारतीय गुप्तचर विभागाच्या अधिकार्‍यालाही आरोपी बनवण्यापर्यंत घातपात सरकारच करीत होते. आता त्याची कागदपत्रे व पुरावे समोर येत आहेत. पाकिस्तानी वा जिहादींना सोडून त्यांची पापे व गुन्हे निरपराध हिंदू संघटनांच्या माथी मारण्याचा उद्योग खुद्द युपीए सरकारच करीत होते. पण हे सर्व कोर्टात सिद्ध करणे मोठ्या जिकीरीचे काम असते. गुजरात दंगलीचे शेकड्यांनी आरोप नरेंद्र मोदींवर करण्यात आले आणि त्यासाठी न्यायालयापासून तपास यंत्रणांपर्यंत सर्वांना ओव्हरटाईम कामाला जुंपण्यात आले होते. पण कोर्टात सिद्ध होऊ शकेल असा एकही पुरावा समोर येऊ शकला नाही. कारण पुरावाच नव्हता. सगळेच कुभांड होते. पण त्यासाठी न्यायालये व तपास यंत्रंणांसह माध्यमेही कामाला जुंपलेली होती. कसल्याही सज्जड पुराव्याशिवाय मोदींना गुन्हेगार ठरवून माध्यमातून अखंड बारा वर्षे राळ उडवली गेली. त्यापैकी एकही आरोप सिद्ध झाला नाही. मात्र तेच आरोप करणारे आज आपल्याच पापाचे पुरावे मागत आहेत आणि आरोप सिद्ध करण्याची मागणी करीत आहेत. साध्वी प्रज्ञासिंग वा कर्नल पुररोहित विरोधात कुठला पुरावा अजून कोर्टात सिद्ध होऊ शकला आहे? नऊ वर्षानंतरही काही समोर येऊ शकलेले नाही. कारण त्यांनी काही केलेलेच नाही. सर्व काही खोट्या पुराव्यावर रचलेले कुभांड होते. किंबहूना जिहादी, हुर्रीयत व पाकीस्तानची पापे लपवण्यासाठी युपीए सरकार व कॉग्रेसने उभी केलेली ही कुभांडे होती.

आज बोफ़ोर्स असो वा युपीएच्या काळातील विविध भ्रष्टाचार असोत, त्यांची चौकशी सुरू झाली; मग त्यात आपण साफ़ असल्याचा कुठलाही पुरावा कॉग्रेस देऊ शकत नाही. उलट राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप हे उत्तर झाले आहे. शब्बीर शहा वा हुर्रीयतच्या नेत्यांचेही तेच उत्तर झाले आहे. कॉग्रेस आणि पुरोगामी पक्ष आता क्रमाक्रमाने पाकिस्तानचे आश्रयदाते बनत चालले आहेत. मोदी विरोध इतका टोकाला गेलेला आहे, की हुर्रीयतचे समर्थन, देशद्रोहाचे समर्थन करण्यापर्यंत घसरगुंडी झाली आहे. पण हे लोक एक गोष्ट विसरून गेले आहेत, की देश टिकला तर तुमची राजकीय सत्तेची लालसा पुर्ण होऊ शकणार आहे. पृथ्वीराजाला संपवल्यानंतर घोरीने जयचदाचा काटा काढला होता. सूडाच्या आहारी जाऊन शत्रूशी हातमिळवणी केली, मग यापेक्षा वेगळे काही होत नसते. म्हणूनच आज हुर्रीयत वा त्यांच्या आडोशाने पाकिस्तानशी ज्यांनी हातमिळवणी केलेली आहे, त्यांचेही भविष्य जयचंदापेक्षा वेगळे नसेल. कारण पाकिस्तान त्यांची भारताच्या अंतर्गत असलेली राजकीय लढाई लढण्याच्या कारवाया करीत नसून, भारतालाच खतम करण्याचे डाव खेळत आहे. त्यात पाकिस्तान चीन यशस्वी झाले, तर भारत नावाचा देश शिल्लक रहाणार नाही आणि तिथली सत्ता मिळण्याचे स्वप्नही धुळीस मिळालेले असेल. मोदी वा भाजपा हा हंगामी सत्ताधारी असतात. आज ते सत्तेत असतील आणि उद्या नसतील. भारत कायम राहिला तरच उद्या पुरोगामी पक्षांनाही सत्ता मिळवता येऊ शकेल. पण सूडाच्या आहारी गेलेल्यांना असले शहाणपण शिकवता येत नाही. म्हणूनच सवाल असा आहे, की आज हुर्रीयतवर उचललेला बडगा सरकार त्यांच्या पाठीराख्यांवर कधी उगारणार आहे? कारण हुर्रीयत हा देखावा आहे. खरे गद्दार आजही दिल्लीत व देशात उजळमाथ्याने वावरत आहेत. त्यांच्या मुसक्या बांधल्याशिवाय देश सुरक्षित होऊ शकत नाही.

कोणाचे काय चुकले?

 sonia lalu cartoon के लिए चित्र परिणाम

कुठल्याही खेळाचे काही नियम असतात. त्यात दोन बाजू असल्या तर एका बाजूला दुसर्‍या बाजूची कोंडी करून विजय संपादन करायचा असतो. त्यात मग परस्परांवर कुरघोडी केली जात असते. ज्याची फ़लंदाजी चालू असते त्याला अंगावर येणारा चेंडू अडवून किंवा फ़टकारून धावा जमवायच्या असतात. तर क्षेत्ररक्षण वा गोलंदाजी करणार्‍या बाजूला समोरच्या फ़लंदाजाची कोंडी करून बळी मिळवायचा असतो. त्याचेही अनेक प्रकार असतात. झेल घेऊन वा फ़लंदाजाला उंच फ़टका मारण्यास भाग पाडूनही त्याचा बळी घेता येत असतो. कधी चकवणारा चेंडू टाकूनही बळी मिळतो. सहाजिकच भारतात जे राजकारण चालू आहे, त्यात मोदी व मोदीविरोधी अशा दोन बाजू आता तयार झालेल्या आहेत. त्यात प्रत्येक बाजू दुसर्‍यावर कुरघोडी करून जिंकण्याचे डावपेच खेळणार यात शंका नाही. नितीशना एनडीएमधून फ़ोडण्य़ाचे डावपेच चार वर्षापुर्वी पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्ष व जाणत्यांनी खेळले असतील, तर तीच संधी तेव्हा किंवा नंतरही भाजपा व मोदींनाही असते. त्याला लबाडी वा गद्दारी असले नाव देण्यात अर्थ नाही. नितीशकुमार यांनी बिहार विधानसभेच्या निवडणूकीत मोदींना पाणी पाजण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. तेव्हापासून त्यांच्याकडे भावी राजकारणात मोदींचे स्पर्धक म्हणून बघितले गेले होते. पण जसजसे दिवस गेले तसतसा त्यांचा भ्रमनिरास करण्यापेक्षा विरोधकांनी काहीही केले नाही. ताज्या प्रकरणात विरोधकांना पराभूत व्हावे लागले असले, तरी त्याला भाजपा वा मोदी चा विजय मानता येत नाही. तो त्यांच्या विरोधकांनी ओढवून आणलेला पराभव आहे. मग समोर उभा असलेला प्रतिस्पर्धी जिंकलेला दिसणे स्वाभाविक आहे. पण विरोधकांचा पराभव हे निखळ सत्य आहे. कारण त्यांनी नितीश भाजपाच्या गळाला लागणार असे स्पष्ट दिसत असतानाही कोणतीही हालचाल केली नाही. हा मोदींना दोष कसा मानता येईल?

आखुड टप्प्याचा चेंडू गोलंदाजाने टाकलेला असतो, तेव्हा त्याकडे काणाडोळा करण्यात शहाणपणा असतो. उलट त्याच षटकार मारण्यात झेल जाण्याचा धोका असतो. तसा बळी गेला मग गोलंदाजावर किंवा झेल घेणार्‍यावर दोषारोप करण्यात अर्थ नसतो. इथे लालूंच्या कुटुंबावर विविध आरोप झालेले होते आणि त्याविषयी लालूंनी खुलासा करावा, इतकीच मागणी नितीशनी केलेली होती. त्याविषयी स्पष्टीकरण देतानाही नितीशनी तेजस्वीचा राजिनामा मागितला नव्हता. पण जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे, इतकीच मागणी केली होती. अन्यथा आपल्याला दोषारोप असलेल्या व्यक्तीसोबत सरकार चालवणे अशक्य असल्याचा इशारा दिलेला होता. या निमीत्ताने लालूंची भेट घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्यात आली होती व राहुल सोनियांनाही कल्पना देण्यात आली होती. आपणच राजिनामा देऊन सरकार निकालात काढू; असे मात्र नितीश कोणाला केव्हाही म्हणालेले नव्हते. पण तेजस्वीसह सरकारमध्ये बसणे अशक्य असल्याची स्पष्ट कल्पना दिलेली होती. त्यातले गांभिर्य लालू वा राहुलना ओळखता आले नसेल, तर तो नितीशचा दोष नाही की त्यांच्याशी हातमिळवणी करणार्‍या भाजपाचा गुन्हा म्हणता येणार नाही. कुठलाही खेळाडू आपले डाव आणि पेच जगासमोर उघडपणे मांडत नसतो. काही हुकूमाचे पत्ते आपल्या खिशात लपवूनच ठेवत असतो. नितीशनीही आपला राजिनाम्याचा पत्ता तसाच गुलदस्त्यात ठेवलेला होता. आपली मागणी पदरात पडणार नसेल तर सरकार बुडवण्याची खेळी त्यांनी कायम गोपनीय राखलेली होती. अशा वेळी नितीशना कडेलोटावर नेऊन उभे करण्याची गरज नव्हती. उलट तशा निर्णयाप्रत ते जाणार नाहीत, याची सज्जता महागठबंधन चालवणार्‍यांनी घ्यायला हवी होती. पण चाणक्य व चंद्रगुप्त दोन्ही आपणच असलेल्यांच्या मेंदूत साध्या गोष्टी शिरत नसतात आणि त्यांचा कपाळमोक्ष अपरिहार्य असतो.

आज लालू किंवा राहुल म्हणतात, की आधीपासून नितीशनी भाजपाशी सौदा केलेला होता. त्याचा आपल्याला संशय होता. त्यात तथ्य असेल, तर नितीशचा तोच सौदा निष्फ़ळ करण्याची खेळी राहुल वा लालू खेळू शकत होते. तेजस्वीने राजिनामा फ़ेकला असता व अन्य कुणाला उपमुख्यमंत्री म्हणून लालूंनी आपल्या सहकार्‍याला पुढे केले असते, तर नितीशना राजिनामा द्यायला जागाच उरली नसती. त्यांचा एनडीएत जाण्याचा मार्गच बंद झाला असता व निमूटपणे महागठबंधनात जखडून पडायची वेळ आली असती. तो भले लालूंचा व्यक्तीगत विजय ठरला नसता. पण त्यात भाजपा नितीशच्या सौदेबाजीचे नाक नक्कीच कापले गेले असते. कारण एका बिहारच्या सत्तेत भागिदारी मिळवणे, हे भाजपाचे वा मोदींचे उद्दीष्ट असू शकत नाही. त्यांचा मतलब भलताच मोठा होता. नितीशनी महागठबंधनातून बाहेर पडणे व एनडीएमध्ये सहभागी होण्याला प्राधान्य होते. तसे झाल्यास २०१९ च्या विरोधकांच्या मोर्चेबांधणीला सुरूंग लागणार होता. म्हणूनच नुसते नितीशना फ़ोडणे वा तेजस्वीचा राजिनामा मिळवणे, असा हेतूच नव्हता. सहाजिकच तेजस्वीने राजिनामा दिला असता, तर नितीशना एनडीएत जाण्याचा मार्ग बंद झाला असता. दुसराही एक उपाय होता. लालूंच्या सर्व मंत्र्यांनी राजिनामे देऊन बाहेरून नितीशच्या सरकारचा पाठींबा चालू ठेवला असता, तरी नितीशना एनडीएत जाण्याचा मार्ग उरला नसता. कुठूनही नितीश व जदयु यांना महागठबंधनात बंदिस्त करण्याला प्राधान्य होते. पण आपल्या कुटुंब व पुत्राच्या मंत्रीपदापेक्षा पलिकडला विचार लालूंना जमला नाही आणि राहुल-सोनिया यांना तर आपल्या दारात कोणी रांगत येण्यापेक्षा अन्य कशाचेही महत्व अधिक वाटत नाही. सहाजिकच त्यांच्यासाठी मोदी-शहा व भाजपा-नितीशनी लावलेला सापळा पुरेसा होता. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे युपीए वा महागठबंधनाची पात्रे काम करत गेली.

म्हणूनच बुधवार गुरूवारी जे काही नाट्य रंगलेले आहे, त्यात मोदी वा भाजपाने मोठा विजय मिळवला, असे समजण्यात अर्थ नाही. त्यांनी सापळा लावला आणि त्यात नितीश अडकले, असाही दावा करण्यात अर्थ नाही. असे सापळे आपणही आपल्या घरात उंदरासाठी लावतच असतो. पण चतुर उंदीरही त्यात सहजासहजी फ़सत नाही. अनेक उंदिर अशा सापळ्यापासून कटाक्षाने दूर रहातात. पण ज्यांना पिंजर्‍यातील किरकोळ खाऊचा मोह आवरता येत नाही, ते आयतेच पिंजर्‍यात येऊन फ़सत असतात. लालू व कॉग्रेससहीत बाकीच्या मोदी विरोधकांची तीच तर गंमत आहे. त्यांना भाजपा वा मोदींसाठी सापळा लावता येत नाहीच. पण त्यांनी लावलेल्या सापळे व पिंजर्‍यापासून स्वत:चा बचाव करण्याचीही बुद्धी शिल्लक राहिलेली नाही. राष्ट्रपती पदाच्या लढतीमध्ये नितीशनी भाजपाला पाठींबा देण्याचा निर्णय घेतल्यावर प्रथम ती हरायची निवडणूक विसरून, बिहारचे महागठबंधन वाचवण्याकडे विरोधकांनी लक्ष देण्याची गरज होती. पण त्याकडे साफ़ दुर्लक्ष करून तमाम मोदी विरोधक राष्ट्रपती निवडून आणण्याच्या वल्गना करण्यात रममाण झाले. त्यांनी महागठबंधनालाच सुरूंग लावण्याचा सापळा तयार करण्याची खुली मोकळीक नितीश व मोदी-शहांना देऊन टाकली. बुधवारी त्या सापळ्याचा चाप ओढला जाईपर्यंत लालू, राहुल वा पुरोगाम्यांना ते कुठल्या सापळ्यात आपल्याच पायांनी चालत आलेले आहेत, त्याचा पत्ताही लागलेला नव्हता. अकस्मात नितीश उठून राजभवनात गेले, तेव्हाही विरोधकांना नितीश एनडीएत चाललेत याचा सुगावा लागला नव्हता. म्हणून तर लालू उठून रांचीना निघून गेले आणि मगच सुशील मोदींसह नितीश राजभवनात पुन्हा गेले. पुढला घटनाक्रम सर्वांपुढे आहे. परिणामी सिक्सर ठोकण्याचा आवेश आणणार्‍यांचा सोपा झेल गेला आणि आता धावपट्टीवर बॅट आपटण्याचा तमाशा रंगला आहे.

Tuesday, July 25, 2017

फ़ुटलेल्या मतांची व्यथा

kovind के लिए चित्र परिणाम

राष्ट्रपती निवडणूकीमध्ये देशभरच्या मते फ़ुटल्याचा खुप गवगवा झाला नाही. संसदेपासून विधानसभांपर्यंत मोठ्या संख्येने अनेक आमदार खासदारांनी आपल्या पक्षाच्या भूमिका झुगारून मतदान केल्याचे मतमोजणीतून स्पष्ट झाले. त्यात नुसती विरोधी गोटातील मते फ़ुटलेली नाहीत, तर सत्ताधारी भाजपाच्याही गोटातील मते फ़ुटलेली आहेत. भाजपाची संख्या नगण्य असल्याने त्यावर फ़ारशी चर्चा झाली नाही. पण राजस्थान विधानसभेत झालेल्या मतदानात भाजपाची सात आठ मते फ़ुटल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. तिथे भाजपाच्या आमदारांची संख्या व कोविंद यांना तिथून मिळालेली मते, यांची सांगड बसलेली नाही. जिंकताना त्याचा फ़ारसा परिणाम  झाला नसल्याने त्याची चर्चा झाली नाही. पण विरोधी गोटातील मते सर्वत्र फ़ुटलेली असल्याने त्याची खुप चर्चा झाली. कारण विरोधकांच्या उमेदवार मीराकुमार यांचा मोठा पराभव झालेला आहे आणि अपेक्षेपेक्षा कोविंद यांना मते वाढलेली आहेत. त्यात सर्वात धक्कादायक फ़ाटाफ़ुट संसदीय मतांची झालेली आहे. भाजपा व एनडीए यांची मते अर्थातच कोविंद यांना मिळणार हे निश्चीत होते. पण त्याच्याही पुढे जाऊन कोविंद यांना ११२ खासदारांनी पसंती दाखवली. त्यात अण्णाद्रमुक, तेलंगणा समिती, तेलगू देसम आणि बिजू जनता दल व मुलायमचे तीन खासदार समाविष्ट आहेत. पण त्या संसद सदस्यांची एकत्रित संख्या ५८ इतकी आहे. म्हणजेच त्याच्याही पलिकडे इतर सदस्यांनी कोविंद यांना मते दिलेली दिसतात. त्यात मग अन्य कडव्या भाजपा विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश करावाच लागतो. असे कोण आहेत, ज्यांनी आपल्या पक्षाच्या भूमिकेशी दगाफ़टका केला, हे विरोधी गोटाने शोधून काढणे अगत्याचे आहे. २०१९ ची निवडणूक एकजुटीने भाजपा विरोधात लढवण्याच्या आणाभाका घेणार्‍या विरोधकांसाठी ती प्राथमिक अट आहे.

विरोधी गोटातील ५४ मते ही थोडीथोडकी नाहीत. यातला मोठा हिस्सा कॉग्रेस, तृणमूल वा तत्सम पक्षांकडून आलेला असणार. कारण तृणमूलचे ४० तर कॉग्रेसचे ५५ पेक्षा जास्त खासदार संसदेत आहेत. त्यापैकीच अनेकांनी दगाबाजी केलेली असू शकते. यापैकी ममतांना आपल्या पक्षात दगाफ़टका होण्याची शंका नव्हेतर खात्रीच होती. म्हणून तर त्यांनी आपल्या सर्व संसद सदस्यांना कोलकात्यात येऊनच मतदान करण्याचा फ़तवा काढलेला होता. तरीही त्यांच्यातले किमान २० संसद सदस्य विरोधात गेले असावेत, अशा अंदाज बांधता येतो. त्याच्या आसपास संख्येने कॉग्रेसमध्येही दगाबाजी झालेली असू शकते. त्यांच्याखेरीज आम आदमी पक्षाचे चार सदस्य लोकसभेत आहेत आणि त्यांनी आधीपासूनच कॉग्रेसच्या उमेदवाराला मतदान करणार नसल्याचे सांगुन टाकलेले होते. तरीही एकूण संख्या ४०-४५ च्या पुढे जात नाही. म्हणजे फ़ुटीरांची संख्या मोठी दिसते. इतकी मोठी संख्या पक्षाच्या भूमिकेला लाथाडणार असेल, तर २०१९ पुर्वीच विरोधकांच्य किल्ल्याला खिंडार पडल्याचा पुरावा समोर आलेला आहे. त्याची डागडूजी केल्याखेरीज पुढल्या गमजा करण्यात अर्थ नाही. सोनिया गांधींनी बोलावलेल्या बैठकीला किती पक्ष वा नेते उपस्थित राहिले, याला काडीमात्र अर्थ नसून, त्यापैकी किती पक्ष व त्यांचे अनुयायी ठामपणे भाजपा विरोधातल्या लढाईला समर्थपणे सामोरे जातील, याला महत्व आहे. पण त्याची फ़िकीर कॉग्रेससह कुठल्या विरोधी पक्षाला दिसत नाही. राष्ट्रपतीपदी रामनाथ कोविंद निवडून आल्याचे जाहिर झाल्यावर विरोधकांच्या प्रतिक्रीया बघितल्या, तर त्यांना काय चुकले त्याचाही अंदाज बांधला आलेला नसावा असेच वाटते. कारण कोणीही आपल्या गोटातल्या फ़ाटाफ़ुटीविषयी चिंता व्यक्त केली नाही. उलट तत्वाची वा विचारसरणीची लढाई होती, अशीच पोपटपंची कायम चालू ठेवलेली आहे.

महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा यांच्या बेरजेपेक्षाही अधिक मते कोविंद यांना पडली. त्याकडे बघता विधानसभेत शिवसेना वगळताही भाजपाच्या बाजूने १४५ मते पडलेली दिसतात. त्याचा उपरोधाने उल्लेख करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस म्हणाले, २२ अदृष्य हात आपल्या मागे उभे असल्याने आपल्याला सरकार पडण्याचे कुठले भय उरलेले नाही. त्यांनी शिवसेनेला टोमणा म्हणून हा उल्लेख केला. कारण शिवसेनेच्या एका नेत्याने जुलै महिन्यात मोठा भूकंप होण्याची धमकी दिलेली होती. पण प्रत्यक्षात भूकंप सरकारपेक्षा विरोधकांनाच हादरून टाकणारा झाला. थोडक्यात शिवसेनेने धमक्या देण्याला अर्थ उरलेला नाही, असेच देवेंद्र यांनी आपल्या उपरोधातून सिद्ध केलेले आहे. सेनेने पाठींबा काढून घेतला, तरी आपल्यामागे बहूमताचा आकडा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी त्यातून सूचित केले आहे. कारण त्यांना अधिकची २३ मते मिळालेली आहेत आणि हे २३ आमदार शिवसेना वा भाजपाचे नाहीत, हे निकालाच्या आकड्यातूनच स्पष्ट झालेले आहे. उद्या कसोटीची वेळ आली, तर बहूमत सिद्ध करायच्या वेळी आपण या २३ जादा आमदारांना विधानसभेत उभे करू शकतो, असेच फ़डणवीसांना सांगायचे आहे. त्यातून मग शिवसेनेची हवा काढून घेतली गेलेली आहेच. पण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्या गोटात किती वाताहत झालेली आहे, त्याचीही प्रचिती आली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला विरोधी नेते राधाकृष्ण विखे पाटिल यांनी बोलावलेल्या बैठकीला राष्ट्रवादीने गैरहजेरी लावली. विरोधी एकजुटीत आपण नसल्याचेच राष्ट्रवादीने कृतीतून दाखवलेले आहे. काहीशी तीच गोष्ट अनेक बिगर भाजपा राज्यातही आहे. तिथे विरोधकांना एकजुट दाखवता आलेली नाही, किंवा जिथे कॉग्रेस थेट भाजपा विरोधातला पक्ष आहे, तिथे कॉग्रेसला स्वपक्षातही एकजुट सिद्ध करता आलेली नाही. मग २०१९ मध्ये कुठला चमत्कार घडणार आहे?

विधानसभा हा विषय वेगळा आहे. संसदेतील ५४ खासदारांनी पक्ष विरोधी मतदान करण्यातून काय संकेत दिलेत, त्याला अधिक महत्व आहे. त्या खासदारांना आगामी लोकसभेत निवडून येण्यासाठी आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारीतून विजयाची खात्री उरलेली नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. त्यापैकी अनेकजण असे असू शकतील, की आज आपल्या मूळ पक्षात टिकून रहातील आणि संसदीय मतदानाच्या आधी पक्षांतर करून भाजपात जायला उत्सुक असतील. मागल्या लोकसभेत असे अनेक कॉग्रेसजन उमेदवारी घेऊन भाजपात दाखल झालेले होते आणि विधानसभेतही त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली आहे. पक्षबांधणीच्या आपल्या मोहिमेत सध्या अमित शहांनी १२० लोकसभेच्या जागा लक्ष्य केल्या आहेत. आजवर भाजपाने कधीही न जिंकलेल्या या १२० जागा आहेत. त्या जिंकण्याचा मनोदय शहांनी व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ आतापासून तिथे संघटनात्मक बांधणी चालू केलेली असून, शक्यतो निवडून येऊ शकणारा उमेदवार मिळवण्याच्या प्रयत्नात भाजपा आहे. जिथे भाजपा दुबळा आहे, तिथे असा स्थानिक आजच निवडून आलेला प्रतिनिधी पक्षात आणून, त्याला उमेदवारी दिल्यास भाजपाला तशा जागा जिंकणे सोपे होणार आहे. सहाजिकच ज्यांनी राष्ट्रपती निवडणूकीमध्ये कोविंद यांना मते देताना आपल्या पक्षाशी दगाबाजी केली; त्यांचे लक्ष पुढल्या निवडणूकीवर असू शकते. तशा खासदारांनी उमेदवारीचे आश्वासन घेऊनच त्यांनी कोविंदना मते दिलेली असू शकतात. ही बाब लक्षात घेतली, तर ५४ फ़ुटलेल्या मतांचे गांभिर्य लक्षात येऊ शकते. पण त्याची कुठलीही गंभीर दखल कॉग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षीयांनी घेतलेली दिसली नाही. मग हे लोक २०१९ ची कोणती तयारी करीत आहेत? मागल्यापेक्षा मोठा दणदणित पराभव स्विकारण्याची तयारी तर हे पक्ष करीत नसावेत ना? कारण यापैकी कोणा पक्षाने वा नेत्याने अजून तरी फ़ुटलेल्या मतंविषयी मिमांसा जाहिरपणे केलेली नाही.

बंगाली समिकरण

mamta muslims के लिए चित्र परिणाम

भारतातील तथाकथित पुरोगाम्यांना मुस्लिमांविषयी खुप प्रेम आहे, अशी एकूण समजूत आहे. किंबहूना काहीजण तसा आरोप नित्यनेमाने करीत असतात. पण वास्तविक तशी स्थिती नाही. राजकारणात मुस्लिम समाजाची एकगठ्ठा मते मिळावीत, असा त्यामागचा स्वार्थ असतो. सर्वसाधारणपणे मुस्लिम हा आपल्या धर्मात खुप गुंतलेला असल्याने व त्याची धर्मविषयक अस्मिता प्रखर असल्यामुळे, मुस्लिम कळपाच्या मानसिकतेत जगत असतात. सहाजिकच त्यांची ही कळपाची मानसिकता जपली व जोपासली, तर त्यांना कळपाप्रमाणे वापरता येत असते. आपले वर्चस्व त्या लोकसंख्येवर रहावे म्हणून मौल्ला मौलवी कायम धर्माचे थोतांड माजवित असतात आणि जगण्याच्या प्रत्येक बाबतीत धर्माचे अवडंबर निर्माण करीत असतात. आपल्या व्यक्तीगत जीवनातही जे मौलवी धर्माचे इतके काटेकोर पालन करीत नाहीत, तितके सामान्य मुस्लिमाने पाळावे यासाठी ते आग्रही असतात. त्यासाठी सामान्य मुस्लिमाच्या धर्मभावनांचा खेळ चालविलेला असतो. अमूक एक गोष्ट इस्लामला मान्य नाही वा तमूक एक गोष्ट धर्माच्या चौकटी बाहेरची आहे, म्हणून गदारोळ केला जात असतो. जेणे करून मुस्लिमांना आपल्या धर्माचे पावित्र्य जपण्यासाठी सक्तीच चाललेली असते. परिणामी असा कळपातला समाज मौलवी व धर्ममार्तंडांच्या मुठीत बंदिस्त होतो आणि त्या लोकसंख्येला घाऊक भावाने विकण्यासाठी लोकशाहीत असे धार्मिक नेते आपले प्रस्थ माजवून घेत असतात. सहाजिकच त्या मतांसाठी लाचार असलेले लोकशाहीतील पक्ष व नेतेही त्या मौलवींना आपल्या गोटात ओढायला पुढे असतात. अशा रितीने भारतात मुस्लिम व्होटबॅन्क तयार झालेली आहे. आधी ही व्होटबॅन्क राजकीय पक्ष वापरत होते आणि हळुहळू ती व्होटबॅन्क म्हणजे तिचे म्होरकेच राजकीय पक्षांना वापरू लागले वा ओलिस ठेवू लागले.

मागल्या दोनतीन दशकात म्हणूनच मुस्लिम व्होटबॅन्क हे एक गारूड होऊन गेले. त्याचा इतका गाजावाजा करण्यात आला, की हळुहळू राजकीय विश्लेषक व पत्रकारांना सुद्धा त्याची बाधा झाली आणि एकूणच निवडणूकीच्या प्रचारात वा विश्लेषणात मुस्लिम व्होटबॅन्क हा सार्वत्रिक प्रकार होऊन गेला. लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत कुठल्याही मतदानात वा मतदारसंघात किती संख्येने वा टक्केवारीने मुस्लिम लोकसंख्या आहे, त्याचा हिशोब अगत्याने सादर केला जाऊ लागला. किंबहूना मुस्लिमांना दुर्लक्षित करून भारतात कोणी सत्ता मिळवू शकत नाही की सरकार चालवू शकत नाही, अशी एक समजूत तयार झाली. ही समजूत अभ्यासक व विश्लेषक म्हणवून घेणार्‍यांमध्ये इतकी भक्कम झालेली होती, की नरेंद्र मोदी ह्यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरायचा निर्णय घेतला, तेव्हापासून त्यांच्यासह भाजपाच्या पराभवाची ठाम भाकिते करण्यात सर्वच जाणकार गर्क होऊन गेले. मुस्लिम व्होटबॅन्क नावाच्या गृहीत वा पाखंडाची थोडी चाचपणीही करावी, अशी बुद्धी कोणाला झालेली नव्हती. पर्यायाने मोदींच्या विजयाबरोबर नुसता कॉग्रेसचा पराभव झाला नाही, तर पुरोगामीत्वाची वस्त्रे धारण करणार्‍या पत्रकारिता व विश्लेषक अभ्यासकांचाही दारूण पराभव होऊन गेला. कारण मुस्लिम व्होटबॅन्क हे कितीही सत्य असले तरी जितके तिच्या प्रभावाचे व्यापक चित्र रंगवण्यात आलेले होते, तितकी त्या व्होटबॅन्केची शक्ती नव्हती. तितका तिचा प्रभाव कुठल्याही मतदानावर पडत नव्हता. पण ते सिद्ध करायला कोणी पुढे आला नव्हता. सहाजिकच ज्या व्होटबॅन्केची इतकी मोठी किंमत नव्हती, त्यापेक्षा अनेकपटीने जाणते राजकारणीही त्याची किंमत मोजत होते. तो बुडबुडा २०१४ च्या लोकसभेने फ़ोडला. पण अजून राजकीय पुरोगामी पक्ष व पत्रकार त्या संभ्रमातून बाहेर पडायला राजी दिसत नाहीत. अन्यथा ममता बानर्जी आपल्या पायाने पराभवाची बेगमी करताना दिसल्या नसत्या.

सध्या पश्चीम बंगालच्या बशिरहाट भागात व २४ परगणा जिल्ह्यात मुस्लिम जमावाच्य दंगेखोरीने उच्छाद मांडलेला आहे. अर्थात अशी ही पहिलीच घटना नाही तर मालदा आदि जिल्ह्यातही अशा घटना वारंवार घडलेल्या आहेत आणि त्याची व्याप्ती अन्य जिल्ह्यातही विस्तारत चालल्याचे अनुभव येत आहेत. बशिरहाट येथे हिंदू वस्तीवर कुठल्याशा नगण्य कारणास्तव मुस्लिम जमावाने हल्ला चढवला आणि जाळपोळ हाणामारी झाली. तेव्हा कुठलाही पोलिस त्यांच्या मदतीला आला नाही. तिथे जमावाला धुमाकुळ घालू देण्यात आला आणि त्याविषयी मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांच्यापर्यंत तक्रारी गेल्या, तरी त्यांनी काणाडोळा केला. तसेच गतवर्षी मालदा जिल्ह्यात कालीचक येथे झालेले होते. मुस्लिमांचा हजारोचा जमाव तिथे एकवटला आणि त्यांनी हिंदू वस्तीवर हल्ला केला. दुकाने घरे जाळली. हिंसाचाराचे थैमान घातले गेले. अगदी पोलिस ठाणेही पेटवून देण्यात आले. पण त्याचा कुठलाही बंदोबस्त होऊ शकला नाही. उलट तिकडे पत्रकारांना जाण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आणि त्याविषयी कोणी प्रश्न विचारल्यास ममतांनी भाजपा अपप्रचार करीत असल्याचा प्रत्यारोप केलेला होता. बशिरहाट येथे तर त्याच्याही पुढली मजल मारली गेली. नंतर तिथे हिंदू रस्त्यावर उतरले आणि टिव्हीच्या कॅमेरासमोर त्यांनी पोलिस फ़क्त मुस्लिम गुंडांची पाठराखण करण्यासाठी असल्याचे ओरडून सांगितले. ममतांना असे आरोप मान्य नसले तरी ती बंगालची आजची वास्तविकता आहे. ममता मुस्लिम एकगठ्ठा मतांमुळे सत्तेवर येऊ शकल्या, हे सत्य आहे आणि आताही तीच व्होटबॅन्क टिकवण्यासाठी त्या मुस्लिम गुंडगिरीला पाठीशी घालत आहेत. त्याला मुस्लिम समाज जबाबदार नसून राजकीय नेते व ममताचा पक्ष तृणमूल कॉग्रेसचे मुस्लिमकेंद्री राजकारण जबाबदार होत आहे. त्यातून आपली सत्ता व मते भक्कम होतील हा ममतांचा भ्रम त्याला कारणीभूत आहे.

दोन दशकांपासून ममतांनी बंगालमध्ये डाव्या आघाडीची सत्ता उलथून पाडण्यासाठी कंबर कसली होती. पण जेव्हा मुस्लिम एकगठ्ठा त्यांच्या मागे आले, तेव्हाच त्यांना सता बळकावता आली. तोपर्यंत बंगालमध्ये डाव्या पक्षांचे बस्तान पक्के होते. पण सिंगुर नंदिग्रामच्या औद्योगिक विकासासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याची सक्ती झाली आणि तिथे मुस्लिम डाव्यांपासून दुरावला. तेव्हाही स्थिती वेगळी नव्हती. मुस्लिमांच्या मौलवींना आपल्या गोटात राखून डाव्यांनी सत्ता हाती राखली होती. ममतांनी सत्ता मिळाल्यावर तेच केले आणि लागोपाठ दुसर्‍यांदा विधानसभेत बहूमत संपादन केले. पण ही सत्ता त्यांना एकट्या मुस्लिम व्होटबॅन्केने दिलेली नाही. हिंदू मतांचा मोठा हिस्सा ममताच्या पाठीशी असताना अधिकच्या मुस्लिम मतांनी ममतांचा तृणमूल पक्ष ही बाजी मारू शकला. बंगालमध्ये कधी हिंदू मते एकजीव होऊन कुठल्या पक्षाला मिळू शकली नाहीत. म्हणून मुस्लिम व्होटबॅन्क निर्णायक ठरलेली होती. तेच समिकरण उत्तरप्रदेश, बिहार वा आसाम आदि राज्यात राहिलेले आहे. गुजरात दंगलीनंतर वाजपेयी सरकारला पराभूत करण्यासाठी मोदी नावाचा एक बागूलबुवा मुस्लिम मतांचे नवे गठ्ठे निर्माण करण्यासाठी उभारला गेला आणि त्यातूनच देशभर मोदींचे नाव झाले. मुस्लिमांचा कर्दनकाळ अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात पुरोगाम्यांनी आपला स्वार्थ बघितला. पण त्याची प्रतिक्रीया म्हणून देशात प्रथमच हिंदू मतांची एक व्होटबॅन्क होण्याची प्रक्रीया सुरू झाली. पुरोगाम्यांच्या मुस्लिम लांगुलचालनाला कंटाळलेला वर्ग क्रमाक्रमाने मोदींकडे तारणहार म्हणून बघू लागला आणि व्होटबॅन्केच्या राजकारणला शह देण्याची प्रक्रिय़ा सुरू झाली. त्याच्याच परिणामी भाजपाला मोदींच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच लोकसभेत बहूमत प्राप्त करता आले. तर त्यातून पुरोगामी पक्षांनी धडा शिकण्याची गरज होती. पण त्यांनी फ़सलेल्या जुगाराचाच खेळ पुढे चालू ठेवलेला आहे.

देशभरात १७-१८ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असल्याचे मानले जाते. तितके एकगठ्ठा मतदान करतात असे गृहीत धरले तरी तेवढ्याने लोकसभेत वा कुठल्याही विधानसभेत बहूमत मिळवणे शक्य नाही. ७५ टक्केहून अधिक हिंदू वा बिगर मुस्लिम मतांच्या जोडीला मुस्लिम गठ्ठा निर्णायक ठरू शकतो. याची उलट बाजू अशी, की तितक्या म्हणजे १७-१८ टक्के हिंदू मतांची एक व्होटबॅन्क उभारली, तर मुस्लिम मतांचा गठ्ठा सपाट होऊन जातो. त्याच्यापलिकडे जी मते उरतात, ती मुस्लिम असू शकत नाहीत आणि ती मते जिकडे झुकतील, त्या बाजूला निर्णायक विजय मिळू शकतो. मोदींच्या राजकारणाचा तिथेच विजय झाला आहे. म्हणूनच २३ टक्के मुस्लिम मते असूनही त्यांनी उत्तरप्रदेश विधानसभेत वा तिथल्या लोकसभा निवडणूकीत अफ़ाट यश मिळवलेले होते. पण ते समिकरण समजून घेण्याची विरोधी पक्षांना गरज वाटली नाही. म्हणून त्यांचा सातत्याने पराभव होत गेला आहे. एका बाजूला मोदींनी अमित शहांच्या संघटनात्मक कौशल्याचा वापर करून मुस्लिम लांगुलचालनाला पर्याय म्हणून हिंदू व्होटबॅन्क उभी केली आहे. तर दुसरीकडे त्याच समिकरणाला हातभार लावत पुरोगाम्यांनी मुस्लिम मतांवरच विसंबून रहाण्याचा अतिरेक केला आहे. १७-१८ टक्के मतांमध्ये सर्व पुरोगामी भागी करायला उतावळे असतात आणि उर्वरीत ७५-८० टक्के हिंदू वा बिगरमुस्लिम मते त्यांनी जणू मोदी शहांना आंदण देऊन टाकली आहेत. या मतांची आपल्याला गरज नाही, असेच जर पुरोगामी पक्षांचे वर्तन राहिले तर त्यांच्याकडून दुखावला जाणारा प्रत्येक हिंदू मतदार केवळ भाजपा वा मोदींकडेच वळू शकतो. कारण त्याच्यासाठी अन्य पर्यायच शिल्लक राहिलेला नाही. आताही बंगाल असाच भाजपाच्या घशात घालण्याचे डावपेच ममता बानर्जी खेळत असल्यास, पुढल्या काळात तिथे भाजपा निर्णायक बहूमताने जिंकला तर नवल वाटण्याचे कारण नाही.

तीन राज्ये मुस्लिम लोकसंख्येच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत. देशात सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेले राज्य म्हणून आसाम ओळखले जाते. तिथे ३४-३५ टक्के मुस्लिम संख्या आहे. इतके असूनही भाजपाने मागल्या विधानसभेत तिथे मोठे यश मिळवले. त्यानंतर बंगालचा क्रमांक लागतो आणि तिथे २७-२८ टक्के मुस्लिम संख्या आहे. तर उत्तरप्रदेशात २४ टक्के मुस्लिम आहेत. यापैकी बंगालमध्ये भाजपाला आजवर कधी फ़ारसे यश मिळाले नव्हते. पण मागल्या लोकसभा व विधानसभेत भाजपाचा तिथे स्वबळावर चंचूप्रवेश झालेला आहे. म्हणजेच प्रथमच तिथे हिंदू गठ्ठा मतदानाची प्रक्रीया सुरू झालेली होती. अशावेळी मुस्लिम मतांपेक्षा भाजपापासून दूर असलेल्या हिंदूंना भयभीत होण्यापासून रोखण्याला प्राधान्य असायला हवे. पण ममता असोत की पुरोगामी पक्ष असोत, त्यांनी मुस्लिमांच्या आक्रमकतेला खतपाणी घालून हिंदूंना अधिकाधिक भेडसावण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. उत्तरप्रदेशात काय घडले, त्याचा अभ्यासही या लोकांनी केलेला नाही. उत्तरप्रदेशातून एकही मुस्लिम उमेदवार लोकसभेत पोहोचला नाही. तर विधानसभेत मुस्लिम आमदारांची संख्या ६८ वरून २३ इतकी घटलेली आहे. याचा अर्थच मुस्लिम व्होटबॅन्क आसाम असो वा उत्तरप्रदेशात पुरती नामोहरम होऊन गेलेली आहे. इतक्या संख्येने मुस्लिमांची घट हा मतविभागणीचा परिणाम नसून, त्याला पर्यायी हिंदू व्होटबॅन्केचा उदय त्याचे खरे कारण आहे. अशी हिंदू व्होटबॅन्क पुरोगामी पराभवाचे कारण होत असेल, तर हिंदूंची गठ्ठा मते ही भाजपाची मक्तेदारी होऊ देण्यातच पुरोगाम्यांचा पराभव सामावलेला आहे. सहाजिकच बंगालसारख्या प्रांतामध्ये जिथे आजवर हिंदू मतांचे धृवीकरण होऊ शकले नाही, तिथे भाजपाला तशी संधी नाकारण्याचे राजकारण व्हायला हवे. पण बशिरहाट वा कालीचक आदि घटनाक्रम बघता, पुरोगामीच हिंदू व्होटबॅन्क उभारण्यात गर्क झालेले दिसतात.

अलिकडेच दोनतीन वाहिन्यांनी मतचाचाण्या घेतल्या होत्या. त्यात भाजपाचा मतांचा हिस्सा बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसतो आहे. त्याचे अन्य काही कारण दिसत नाही. ममतांनी अलिकडल्या काळात इतक्या टोकाचे मुस्लिम लांगुलचालन आरंभलेले आहे, की मुस्लिम गुंडांच्या टोळ्या बंगालभर मोकट हिंसाचाराचे रान उठवित आहेत आणि ममतांचे सरकार त्यांना वेसण लावू शकलेले नाही. बशिरहाटच्या घटनेनंतर तिथल्या हिंदू महिला व जमाव रस्त्यावर येऊन काय घोषणा देत होता, ते तपासून बघण्यासारखे आहे. बंगालमध्ये पोलिस फ़क्त मुस्लिम गुंडांचे संरक्षण करतात आणि हिंदूंना कुठलेही संरक्षण नाही, असे जमाव कॅमेरासमोर सांगतो. हा धक्कादायक संकेत आहे. बंगालचा हिंदू मोठ्या संख्येने भयभीत असल्याची ती खुण आहे. तिथला मुस्लिम ममतांच्या संरक्षणामुळे मोकाट झाला असून हिंदूंच्या सुरक्षेसाठी अन्य काही राजकीय पर्याय शोधायला हवा, अशी ही मानसिकता आहे. ती मानसिकता भाजपाला पोषक जमिन निर्माण करणारी आहे. त्या हिंदूंना ममता सुरक्षेची हमी देऊ शकलेल्या नाहीत. उलट त्यांनी मोदी व भाजपा यांच्यावर खापर फ़ोडण्याचा कांगावा केलेला आहे. त्यामुळे हिंदूंचा आत्मविश्वास कसा वाढणार त्याचे उत्तर मिळत नाही. कॉग्रेस वा डाव्यांनीही हिंदूंच्या या दुखण्यावर फ़ुंकर घालण्यात पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे हिंदूंच्या बाजूने बोलणारा एकमेव पक्ष म्हणून लोक भाजपाच्या आश्रयाला जाऊ लागले तर नवल नाही. त्यातून २५-३० टक्के हिंदू व्होटबॅन्क उभी रहाणे सहजशक्य आहे आणि त्याचा नजिकच्या काळातील परिणाम बंगालमध्येही आसाम उत्तरप्रदेशप्रमाणे भाजपाचा निर्विवाद विजय होऊ शकतो. कारण पुरोगाम्यांसह ममतांनी ७० टक्के हिंदूंना वार्‍यावर सोडून दिलेले आहे. त्यातली ३५ टक्के मतेही भाजपाला राज्यातील सत्ता बहाल करू शकतात. पण कांगावखोर ममता वा पुरोगाम्यांना हे कोणी समजवायचे?


Sunday, July 23, 2017

बदलत्या युगाची चाहुल

pranab pawar manmohan के लिए चित्र परिणाम

येत्या मंगळवारी प्रणबदा मुखर्जी यांची कारकिर्द संपुष्टात येणार असून त्यांच्याच उपस्थितीत नव्या राष्ट्रपतींचा सत्तासुत्रे हाती घेण्याचा सोहळा पार पडणार आहे. त्यांनी आपण राजकारणातून निवृत्त होण्याची पुर्वीच घोषणा केलेली आहे. पण हा आणखी एक संकेत आहे. प्रणबदा यांच्या बरोबर राजकारणातली समकालीन असलेली पिढीचीही आता निवृत्त होण्याची वेळ आलेली आहे. ज्यांना ते समजते आहे, त्यांनी आधीच आपल्या्ला स्पर्धात्मक राजकारणातून बाजूला करून घेण्याचा आरंभ केला आहे. मुलायमसिंग हे त्याच काळातले राजकारणी आहेत आणि शरद पवार, शरद यादव त्याच पिढीचे प्रतिनिधीत्व करतात. लालकृष्ण अडवांणी तर त्या पिढीचे ज्येष्ठ आहेत. पंण त्यांनाही अजून राजकारणाचा मोह सोडता आलेला नाही. आपल्या हाताखाली तयार झालेली पुढली पिढी समर्थपणे पक्ष व राजकारण चालवित असताना, त्यातही लुडबुडण्याचा मोह अडवाणी आवरू शकलेले नाहीत. हा काळाचा महिमा असतो. प्रत्येक पिढीचा एक उमेदीचा काळ असतो आणि त्यात काहीही करून दाखवण्याची धमक त्या वयात असते. तो काळ उलटला, मग बाजूला होण्यात मोठेपणा असतो. प्रणबदांनी सर्वोच्चपदी जाऊन ते सत्य स्विकारले. १९७० च्या जमान्यातली तरूण पिढी आता वयोवृद्ध झालेली आहे. त्यांच्या घरातील वा सान्निध्यातील पुढली पिढी कार्यरत झालेली आहे. म्हणूनच या मंगळवारी फ़क्त प्रणबदा निवृत्त होत नसून, त्यांचेच बहुतांश समकालीन राजकीय नेते व दिग्गज निवृत्त होण्याचा संकेत मिळू लागला आहे. मुलायम यांनी पुत्राशी झगडण्यापेक्षा आपला अलिप्तपणा स्विकारला आहे. कारण आता नव्याने काही उभे करण्याची त्यांची वेळ निघून गेलेली आहे. काळ बदलला आहे आणि राजकारणासह निवडणूकीच्या संकल्पनाही पुरत्या बदलून गेलेल्या आहेत. या संदर्भात विक्रमवीर म्हणून गणल्या गेलेल्या सुनील गावस्करच्या निवृत्तीचा प्रसंग आठवतो.

त्याच्या काळात म्हणजे पवार प्रणबदा राजकारणात उमेदीने काम करत होते, तोच कालखंड आहे. १९७१ सालात गावस्करने कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि पहिल्या मालिकेतच मोठी धावसंख्या उभारून आपण क्रिकेटचे विश्व गाजवणार असल्याची चुणूक दाखवली होती. पण असा गावस्कर विश्वचषक वा मर्यादित षटकांच्या खेळात कुठल्या कुठे फ़ेकला गेला होता. तेव्हा जगात जिथे म्हणून कसोटी क्रिकेट खेळले जायचे, त्या प्रत्येक देशात व त्याच्या विरोधात गावस्करने शतके ठोकली होती. पण अशा गावस्करला एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये चमक दाखवता आली नाही. तो पहिल्या तीन विश्वचषक स्पर्धाही खेळला. पण तिथे त्याचा खेळ फ़िका पडत होता. पहिल्या स्पर्धेत तर गावस्करने साठ षटकात नाबाद राहून केलेल्या ६०-६५ धावांमुळे पहिल्या फ़ेरीतच भारत बाद होऊन गेला होता. अशा गावस्करचे एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये शतक करण्याचे स्वप्न राहून गेले होते आणि क्रिकेटची पंढरी मानल्या जाणार्‍या इंग्लंडच्या लॉर्डस मैदानावरही त्याला शतक ठोकता आलेले नव्हते. १९८७ सालात योगायोगाने एका महोत्सवी सामन्यात त्याच मैदानावर गावस्करच्या दोन्ही इच्छा एका़च डावात पुर्ण होऊन गेल्या आणि त्याच संध्याकाळी त्याने तडकाफ़डकी आपली निवृत्ती घोषित करून टाकली होती. त्याच्या काही महिने आधी शारजा व ऑस्ट्रेलियात मर्यादित षटकांच्या स्पर्धेत त्याने भारताचे नेतृत्व केले आणि विजयही मिळवून दाखवले होते. म्हणजेच आणखी एकदोन वर्षे तो सहज चांगले क्रिकेट खेळू शकला असता. म्हणूनच अनेकांनी त्याच्या निवृत्तीबद्दल हळहळ व्यक्त केली होती. त्यावर गावस्कर म्हणाला होता, ‘आपल्या जाण्याने लोकांना हळहळ वाटते तेवढ्यातच बाजूला व्हावे, हा जात कशाला नाही, असे म्हणायची वेळ आपल्याच चहात्यांवर आणू नये.’

गावस्करचे शब्द आज कालबाह्य होत गेलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांना लागू आहेत. त्यांचा काळ कधीच संपला आहे आणि त्यांच्या चहात्यांनाही त्यांची केविलवाणी स्थिती बघवत नाही. कुठल्याही समारंभात ओशाळवाण्या मुद्रेने उपस्थित असणारे लालकृष्ण अडवाणी, किंवा अजूनही विविध घडामोडीत लुडबुडणारे शरद पवार, त्यांच्याच पुरस्कर्त्यांना लज्जीत करीत असतात. कारण आता त्यांचा उमेदीचा कालखंड संपलेला आहे. दुसर्‍या मुदतीची अपेक्षाही न करता परस्पर आपली निवृत्ती घोषित करणारे प्रणबदा, म्हणूनच आदराचे स्थान प्राप्त करून बाजूला होत आहेत. कमीअधिक प्रमाणात मुलायमना तो संकेत उमजला आहे. पण अन्य बरेच नेते आजही केविलवाण्या आशाळभूत नजरेने आपली संधी शोधत वावरताना दिसत असतात. डाव्या आघाडीतले अनेक नेते आता दिसतही नाहीत. त्यांनी आपल्या पक्ष व संघटनांची सुत्रे कुणा व्यवहारी तरूण नेत्याकडे सोपवली नाहीत. त्यामुळे सर्व डाव्या पक्षांमध्ये पुस्तकी किड्यांच्या हाती पक्ष गेले आहेत आणि त्यांना भवितव्य उरलेले नाही. कालबाह्य अशा पुस्तकी भूमिकांत हे गुरफ़टलेले आहेत. याच कालखंडात उदयाला आलेल्या मायावती, ममता अशा नेत्यांना आपल्याच पक्षातले भावी नेतृत्व जोपासता आले नाही. कॉग्रेसने तर मागल्या तीन दशकात नेतृत्व जोपासण्यापेक्षा तोंडपुज्या चमच्यांची फ़ौज जमा केली. त्यामुळे मनमोहन यांच्यासारखा बिगर राजकारणीही त्यांचे सरकार चालवू शकला. पण खेळाचे नियम बदलले, तेव्हा अशा सर्वच पक्षांची तारांबळ उडालेली आहे. कसोटी क्रिकेटचा विक्रमवीर गावस्कर जसा एकदिवसीय खेळात चाचपडत राहिला, तशीच काहीशी आजच्या भारतीय राजकारणातील बहुतांश राजकीय नेत्यांची अवस्था झालेली आहे. त्यांना मोदीलाट व नंतरचे स्थित्यंतर ओळखताच आले नाही. म्हणून ते नेते व त्यांचे पक्ष विद्यमान राजकारणात संदर्भहीन होत चालले आहेत.

कसोटी क्रिकेटमध्ये धावा जमवणे व नाबाद राहून कितीही वेळ फ़लंदाजी करण्याला प्राधान्य असते. पण मर्यदित षटकांच्या एकदिवसीय खेळात वेगाने धावा काढताना बळी गेला तरी बेहत्तर, असा बेताल खेळ करणेही भाग असते. ते गावस्करला साधलेले नव्हते. तसेच आज राजकारणाचे व निवडणूका जिंकण्याचे नियम व निकष खुप बदलून गेले आहेत. मोदींनी तेच बदलून टाकले आहेत. त्यामुळे जुन्या व कालबाह्य डावपेचांनी निवडणूका जिंकणे, अशक्य झाले आहे आणि मोदींना रोखणे हाताबाहेरचा खेळ होत चालला आहे. आपल्याच पक्षातील जुन्या खोडांना बाजूला करून, नव्या नेतृत्वाला संधी देताना मोदी तजेलदार चेहरे पुढे आणत आहेत. आपल्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन निवडणूका काही काळ जिंकता येतील. पण पुन्हा जिंकण्यासाठी भक्कम संघटना हाताशी हवी, याचे भान ठेवून त्यांनी संघटनात्मक बांधणीला प्राधान्य दिले आहे. आपल्या विरोधातले पक्ष एकजुट झाले, तर मतांच्या टक्केवारीत बेरजेने आपल्या लोकप्रियतेवर मात होऊ शकते. अशा सर्व दुबळ्या बाजू मोदींनी लक्षात घेतल्या आहेत. म्हणून त्यांनी आपला विश्वासू सहकारी संघटनात्मक कामाला जुंपला आहे आणि मतांच्या बेरजेवर मात करण्यासाठी मतदान वाढवण्याचा जबरदस्त पर्याय उभा केला आहे. दिल्ली बिहारच्या पराभवानंतर मोदी-शहांनी प्रत्येक निवडणूकीत अधिकाधिक संख्येने मतदान होईल, यासाठी खुप कष्ट उपसले आहेत. होईल त्या मतदानात विविध पक्षांना मिळाणारी मतांची संख्या कायम राहिली, तरी टक्केवारीत घट झालेली दिसते. मायावती व मुलायम यांची आधीच्या कालखंडातील मतसंख्या व पराभूत होतानाची मतसंख्या तेवढीच दिसेल. त्यांचा पराभव मतदान वाढण्यातून झाला आहे.

आपल्या अनुयायी व समर्थकांना मतदानाच्या दिवशी अधिकाधिक संख्येने बाहेर काढणारी सुसज्ज बुथवार संघटना, हा मोदी-शहा यांनी निवडणूकीच्या राजकारणात उभा केलेला नवा नियम आहे. पण त्याचा थांगपत्ता नसलेले कालबाह्य विचारांचे नाऊमेद नेते विरोधातले पक्ष चालवित आहेत. तिथेच त्यांवा केविलवाणा पराभव निश्चीत झाला आहे. कारण मोदींनी नुसता सत्ताबदल केलेला नाही. त्यांनी राजकारणाचे, निवडणुकांचे व स्पर्धेचे नियमही बदलून टाकलेले आहेत. पण त्याकडे ज्यांना वळूनही बघता आलेले नाही, असे अनेक नेते निवृत्त व्हायला राजी नाहीत. त्यांनी १९८०-९० च्या जमान्यातील डावपेचांवर मोदींना पराभूत करण्याचे रचलेले मनसुबे म्हणून हास्यास्पद होत चाललेले आहेत, गावस्करच्या नंतर विक्रमवीर झालेल्या सचिनच्या अखेरच्या कालखंडात २०-२० असे नवे क्रिकेट आले. त्यात सचिनला आपली चमक फ़ारशी दाखवता आली नाही. आपला मैदानातील प्रतिसाद तितका तत्पर नसतो, हे मान्य करण्याचा त्याचा प्रामाणिकपणा किती राजकीय नेते दाखवू शकतील? इतरांचे नेते फ़ोडणे वा मतांच्या बेरजेची गणिते मांडणे, आता कालबाह्य झालेले आहे. मात्र त्याच जमान्यात आजही जगू बघणार्‍यांना नव्या युगाची चाहुलही लागलेली नाही. मग त्यांची डाळ कशी शिजणार आहे? आपला उमेदीचा काळ संपल्याचे सत्य स्विकारून भूमिका बदलणारा अमिताभ, आजही वयाला व काळाला योग्य अभिनय करत टिकू शकला आहे. त्याचे कोण समकालीन शिल्लक उरलेत? प्रणबदा यांची निवृत्ती म्हणूनच काळाची चाहुल आहे. प्रत्येक पक्षाने आपल्या नव्या पिढीला पुढे आणून वा त्यांच्यातल्या होतकरूंना संधी देऊन, यातून मार्ग काढावा लागेल. अशा वार्धक्यात पाय अडखळलेल्यांनीच आपल्या पुढल्या पिढीचा मार्ग रोखून धरला तर त्यांच्या पक्षाला भवितव्य नाही. कारण अशा नेत्यांनाच भविष्य राहिलेले नाही.