Wednesday, October 31, 2018

‘कॉग्रेसमुक्त भारत’, मोदींनी चोरलेली कल्पना

ambedkar congress के लिए इमेज परिणाम

२०१४ च्या लोकसभा प्रचारात विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉग्रेसमुक्त भारत, अशी घोषणा केली होती. त्याचा अर्थ कॉग्रेस पक्ष संपवून टाकायचा असा अजिबात नव्हता. राजकीय वा निवडणूक प्रचारात नेहमी काहीशी अतिशयोक्त भाषा वापरली जात असते. त्याचा कोणी शब्दश: अर्थ घेत नाही आणि घेऊही नये. पण आजकालच्या जमान्यातले बहुतांश विद्वान अशा अतिशयोक्त बोलणी वा विधानालाच विविध पक्षांच्या भूमिका व धोरण मानून त्यावर प्रवचन सुरू करीत असतात. त्यामुळेच तेव्हाही आणि आता पाच वर्षे उलटून गेल्यावरही मोदींच्या त्या घोषणेचे राजकीय भांडवल करण्याचा उद्योग सुरूच असतो. त्यातून मोदींना एकपक्षीय हुकूमशाहीचे राज्य आणायचे आहे वा फ़ासिस्ट राज्यप्रणाली प्रस्थापित करायची आहे, असाही आरोप सातत्याने होत राहिला आहे. पण मुळातच कॉग्रेस तरी किती लोकशाहीवादी वा बहूपक्षीय लोकशाहीची समर्थक राहिली आहे? कॉग्रेस म्हणजे अगदी पंडित नेहरूंची कॉग्रेस तरी बहुपक्षीय विविधतापुर्ण लोकशाहीची समर्थक होती काय? त्यावर संघाचे वा कुणा भाजपावाल्याचे काय मत आहे, त्याला पुरोगामी चर्चेमध्ये काडीची किंमत नसते. म्हणूनच त्यात संघाबाहेरच्या व्यक्तीची साक्ष काढणे संयुक्तीक ठरावे. कॉग्रेसमुक्त भारत वा कॉग्रेसची एकपक्षीय हुकूमशाही, हा विषय मोदी राजकारणात येण्यापुर्वीचा आहे. किंबहूना आज जे पुरोगामी पांडित्य झाडणारे फ़ॉर्मात येऊन नेहरू आंबेडकरांचे दाखले देत असतात, त्यांच्याही जन्मापुर्वीच्या या घोषणा वा भूमिका आहेत. मजेची गोष्ट अशी आहे, की आपल्याला आंबेडकरवादी म्हणवून घेणार्‍यांनाही त्याबाबतीतले आंबेडकर वा त्यांची मते बिलकुल ठाऊक नसतात. पण अनेकांना सत्य दडपण्यासाठी भ्रम निर्माण करण्याची हौस असते. म्हणून इतिहास बदलत नसतो. हे इथे मुद्दाम एवढ्यासाठी सांगायचे, की कॉग्रेसमुक्त भारत ही नरेंद्र मोदींनी बाबासाहेबांची उचललेली संकल्पना आहे. तब्बल ६४ वर्षे जुनी कल्पना आहे आणि त्याची ऐतिहासिक नोंद एका आंबेडकरी नेत्यानेच करून ठेवलेली आहे.

२०१४ सालात प्रथमच कॉग्रेस लोकसभा निवडणूकीत भूईसपाट झाली. हे मोदींचे असण्यापेक्षाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ६४ वर्षे जुने स्वप्न होते, असे मानायला हरकत नसावी. दुर्दैव इतकेच, की आज त्याचे महत्व त्यांच्याच नातवाला, प्रकाश आंबेडकरांना समजू शकलेले नाही. तेच कशाला आंबेडकरवादी म्हणवून घेणार्‍या वा बाबासाहेबांच्या नावाची नित्य जपमाळ ओढणार्‍याही अनेकांना त्याचा गंधही नाही. पण म्हणून सत्य बदलत नसते, की इतिहास पुसला जात नसतो. बाबासाहेबांना कॉग्रेसविषयी आकस वगैरे नव्हता, की व्यक्तीगत हेतूने त्यांना कॉग्रेस संपवण्याची इच्छा झालेली नव्हती. देशाचे व समाजाचे हित साधाय़चे असेल, तर देशाची सत्ता कॉग्रेसच्या हाती निरंकुश असू नये, अशी त्यांची धारणा होती. किंबहूना बहूपक्षीय वा द्विपक्षीय लोकशाही विकसित होण्यातली सर्वात मोठी अडचण कॉग्रेस हीच असल्याचे बाबासाहेबांचे ठाम मत झालेले होते. त्यातूनच त्यांनी आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या काळात कॉग्रेसला पर्याय निर्माण करून नेहरूवादी एकपक्षीय हुकूमशाही नेस्तनाबुत करण्याचा चंग बांधला होता. त्यातूनच मग रिपब्लिकन पक्षाच्या स्थापनेचे विचार त्यांच्या मनात घोळत होते. हा पक्ष पिछडे वा मागासार्गिय यांच्यापुरता मर्यदित न ठेवता, सर्व समाजघटक त्यात सहभागी करून घेण्याची तयारी बाबासाहेबांनी चालविली होती. त्यात समाजवादी विचारांचे डॉ. राममनोहर लोहिया व मधू लिमये आणि मराठी पत्रकार नाटककार आचार्य अत्रे यांच्याशी बोलणीही झालेली होती. किंबहूना हे तिघेही त्या पक्षात पदाधिकारी म्हणून सहभागी व्हायचे होते. तशी जुळवाजुळव चालली असतानाच बाबासाहेबांची प्रकृती ढासळत गेली आणि त्यांच्या हयातीत कॉग्रेसमुक्त भारतासाठी उभारण्याचा रिपब्लिकन पक्ष, हे स्वप्न साकार होऊ शकलेले नव्हते. कारण त्या पक्षाची स्थापना होण्यापुर्वीच बाबासाहेबांचे अकाली महानिर्वाण झाले. त्याविषयीचा तपशील अनेकांनी नोंदवून ठेवलेला आहे. बाबासाहेबांचे निकटवर्ति सह्कारी बी. सी कांबळे यांच्या ‘समग्र आंबेडकर चरित्र’ या ग्रंथात त्याचा उल्लेख सापडतो. कांबळे लिहीतात,

‘कॉग्रेसने असहकाराच्या रुपाने चळवळीची जी धमाल उडवून दिली होती, ती दिसावयास ब्रिटीश सत्तेविरोधी वाटत असली तरी ती चळवळ प्रामुख्याने कॉग्रेसविरोधी असलेल्या संघटना मोडून काढण्यासाठी व विशेष करून ज्या ब्राह्मणेतरांच्या बलवान संघटना होत्या, त्यांना दिपवून कॉग्रेसमध्ये सामील करून घेण्यासाठी (चळवळ) करण्यात आली होती. ब्रिटीश सरकारने सत्तांतर करण्याचे जाहिर केलेलेच होते. बिटीश सरकार व कॉग्रेससह निरनिराळ्या संघटना, यांच्याशी वाटघाटी करण्याचा प्रश्न बाकी होता. नेमकी हीच गोष्ट कॉग्रेसला नको होती. ब्रिटीश सरकार जी सत्ता देईल, ती सर्वच्या सर्व सत्ता फ़क्त एकट्या कॉग्रेसच्या हाती आली पाहिजे, अशी कॉग्रेसची भूमिका होती. कॉग्रेसची ती भूमिका स्वातंत्र्यानंतर अजूनही चालूच असून तिची कडू फ़ळे सर्व भारतीयांना चाखावी लागत आहेत. म्हणून तर भारतात विरोधी पक्षाचे साधे बीजारोपण देखील होऊ शकत नाही. कॉग्रेस असेपर्यंत अगर कॉग्रेसचे सदर स्वरूप बदलेपर्यंत विरोधी पक्षांचे बीजारोपण भारतात होणे शक्य नाही. कॉग्रेसचे मूळापासूनचे स्वरूप एकपक्षीय हुकूमशाहीचे आहे. म्हणजे द्विपक्षीय संसदीय राज्यपद्धतीविरुद्धचे आहे.’

बाबासाहेबांना रिपब्लिकन पक्ष कशासाठी स्थापन करून कॉग्रेसला पर्याय उभा करायचा होता, त्याचा गोषवारा या इवल्या परिच्छेदामध्ये मिळतो. स्वातंत्र्यपुर्व काळ असो वा स्वातंत्र्योत्तर काळ असो, कॉग्रेसला बहूपक्षीय व द्विपक्षीय लोकशाही नकोच होती. आपल्याला राजकीय पर्याय उभा राहू नये, यासाठी कॉग्रेस कायम प्रयत्नशील होती आणि नंतरही तशी चाहुल लागली तरी अशा पर्यायांना उपजतच संपवण्याचे डावपेच कॉग्रेसने कायम खेळलेले होते. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा अनुभव आणि ब्रिटीश सत्ता असतानाच्या काळातला चळवळीचा अनुभव, गाठीशी असल्याने बाबासाहेबांनी पर्यायी पक्षाची मोट बांधण्याचा मनसुबा केलेला होता. त्याचा वास्तविक व्यवहारी अर्थ काय होतो? कॉग्रेसमुक्त भारत असाच होत नाही काय? मजूर पक्ष व शेड्युल कास्ट फ़ेडरेशन अशा अनुभवातून गेलेले बाबासाहेब आणि कॉग्रेसची सरकारसह पक्षीय रणनिती अनुभवलेले बाबासाहेब, कॉग्रेसमुक्त भारताच्या निष्कर्षाप्रत आलेले होते. त्यातूनच रिपब्लिकन पक्षाचा पर्याय त्यांना उभा करायचा होता. म्हणून तो पक्ष त्यांना सर्वसमावेशक निर्माण करायचा होता. त्यातून समविचारी पक्षांशी व नेत्यांशी विचारविनिमय झालेला होता. दुर्दैवाने बाबासाहेब ते स्वप्न साकार होईपर्यंत जगू शकले नाहीत आणि पुढल्या काळात त्यांच्या नावाने वाटेल त्या थापा खपण्याचा उद्योगही कॉग्रेसने आजतागायत चालविला आहे. तसे नसते तर मोदींच्या कॉग्रेसमुक्त भारत घोषणेवर निदान आंबेडकरवादी इतके विचलीत झाले नसते. आपल्याच महानायकाच्या स्वप्नाविषयी इतके विरोधात बोलले नसते. मोदींच्या घोषणेतला आंबेडकर विचार निदान आंबेडकरवादी तरी समजू शकले असते. पण त्या वादात आता शिरण्याची गरज नाही. कॉग्रेसची एकपक्षीय हुकूमशाही नामशेष होण्याच्या बाबासाहेबांच्या स्वप्नामागचे सुत्र वा आशय समजून घेण्याची गरज आहे. कॉग्रेसची एकपक्षीय हुकूमशाही नको याचा अर्थ बाबासाहेबांना भाजपाची एकपक्षीय हुकूमशाही मान्य झाली असती, असे अजिबात नाही. मग मग बाबसाहेबांचे स्वप्न वा संकल्पना नेमकी काय होती?

प्रत्येक मोदी विरोधक आज जितक्या आवेशात त्यांच्यावर फ़ासिस्ट असल्याचा आरोप करतो, त्याला या एका परिच्छेदाने सणसणित उत्तर दिलेले आहे. किंबहूना आज जे कोणी पुरोगामीत्व, अविष्कार स्वातंत्र्य वा आझादी म्हणून गळा काढत असतात, त्यांना नेमके काय हवे आहे, त्याचाही उलगडा यातून होऊन जातो. त्यांना कुठलेही जनतेचे राजकीय स्वातंत्र्य वा लोकशाही स्वातंत्र्य नको आहे. तर त्यांच्यापुरते मर्यादित असलेले अधिकार व त्याखाली दबलेली सामान्य जनता; हेच लोकशाही़चे स्वरूप कायम रहावे असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणून हे लोक म्हणत असतात, नेहरूंनी रुजवलेली जोपासलेली लोकशाही मोदी मोडीत काढत आहेत. आणि नेहरूंनी रुजावलेली लोकशाही कशी होती? काय होती? तर त्यात दुसरा वा तिसरा कोणी आव्हानवीर राजकीय पक्ष वा संघटनाच उदयाला येऊ नये. नेहरूवादी वा त्यांच्या बगलबच्चे मंडळींचे अधिकार अबाधित असतील, त्याला लोकशाही मानले गेले पाहिजे. अगदी अलिकडल्या घटना घ्या, आजवर कधी सीबीआय, न्यायपालिका वा अन्य प्रशासकीय संस्थांनी प्रचलीत सरकारला आव्हान देण्याची हिंमत केलेली नव्हती. इंदिराजींची आणिबाणी असो किंवा सरकारबाहेर बसून सोनियांनी सत्तेमध्ये चालविलेला खुलेआम हस्तक्षेप असो, कुठल्याही अशा स्वायत्त संस्थेतून आवाज उठला नव्हता. निमूट गळचेपी सहन केली जात होती. त्याला हा पुरोगामी वर्ग लोकशाही स्वातंत्र्य मानत होता व असतो. सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयला सत्ताधार्‍यांच्या पिंजर्‍यातला पोपट म्हटले, तेव्हा यापैकी एकालाही लोकशाही धोक्यात आल्याचे जाणवले नाही. प्रशासकीय संस्थांची स्वायत्तता नष्ट झाल्याचा भासही झाला नाही. सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायमुर्तींनी आपल्या नाराजीचे प्रदर्शन मांडण्यासाठी जाहिरपणे पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यामध्ये मोदी सरकारने कुठला हस्तक्षेप केला नाही, तर न्यायमुर्तींना आपसात विषय निकालात काढण्याची मुभा दिलेली होती. त्याला हे लोक गळचेपी फ़ासिस्टवृत्ती म्हणतात? हा विरोधाभास समजून घेतला पाहिजे. त्यातल्या शब्दाचे अर्थ आशय ओळखला पाहिजे. 

(‘पुन्हा मोदीच का?’ या आगामी पुस्तकातून)


Tuesday, October 30, 2018

व्हीजन आणि कन्फ़्युजन

rahul cartoon के लिए इमेज परिणाम

वयात आलेल्या मुलीचा घोर घरच्यांना असतोच. पण मुलगी मतिमंद किंवा थोडी वेडपट असेल, तर तो घोर झोप उडवून देणारा असतो. तिला कुठे ‘खपवायची’ अशी ती चिंता असते. अशाच एका मुलीच्या कुटुंबीयांनी मुलीला खपवायची छान योजना आखली होती. बघण्याचा कार्यक्रम सुरळीत पाडायची मस्त योजना (नेपथ्यरचना) तयार केली होती. बघायला येणार्‍यांना मुलीची अक्कल कळू नये, याची पुर्ण सज्जता केलेली होती. त्यानुसार सर्व बोलणी झाल्यावर मुलीने फ़क्त चहा व बिस्किटाचा ट्रे घेऊन पाहुण्यांसमोर यायचे अशी व्यवस्था होती. नमस्कार करायचा की संपले. त्यासाठी तिला पढवून ठेवलेले असते. कित्येक दिवस आधीपासून सरावही करून घेतलेला असतो. आणि तो दिवस उजाडतो. सर्वकाही ठरल्याप्रमाणे पार पडत असते. बोलणी संपली आणि आता बघण्याचा शेवटच्या अंकातला शेवटचा प्रवेश असतो. माऊली बाहेरूनच हाक मारते, ‘सुजया, बेटा चहा घेऊन ये पाहुण्यांसाठी.’ छान सजलेली नटलेली मुलगी पडदा बाजूला करून चहाचा ट्रे घेऊन बैठकीच्या खोलीत येते. पाहुण्यांना हसून दाखवते आणि समोरच्या टेबलावर हातातला ट्रे ठेवून सर्वांना नमस्कारही करते. आईचा जीव भांड्यात पडतो. पण पिता मात्र अस्वस्थ असतो. कारण सुजयाने आणलेल्या ट्रेमधून बिस्किटे गायब असतात. तेव्हा कौतुकाच्या स्वरात पिता विचारतो, ‘बेटा सुजया चहा आणलास, बिस्किटेही आणायची होती ना सोबत?’ खरे तर इथे पित्याने नियम मोडलेला असतो. मुलीला पाहुण्यांसमोर बोलू द्यायचे नाही, असे आधीच ठरलेले असते आणि पिताच तिला प्रश्न विचारतो सर्वांच्या देखत. मग काय मजा? सुजया मस्त मुरका मारते आणि आपल्या नसलेल्या अकलेचे झकास प्रदर्शन पाहुण्य़ांसमोर मांडत म्हणते, ‘पप्पा, मी ना बिस्किटे चहात बुडवूनच आणली. नाहीतरी पाहुणे बुडवूनच खाणार ना? त्यांना कशाला तेवढा त्रास?’

पुढे काय झाले ते सांगण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही. ज्याक्षणी सुजयाने हे अकलेचे तारे तोडले, त्याक्षणी तिच्या मातापित्यांना परिणामांची कल्पना आलेली होती. पण बिचार्‍या सुजयाला त्याचा थांगपत्ता नव्हता. आपण काही भलताच मोठा शहाणपणा केला आहे. अशा थाटात ती तिथेच मिरवत उभी होती आणि पालकांना मात्र कपाळावर हात मारून घ्यायची वेळ आली होती. पाहुणे संतप्त होऊन व फ़सवणूकीचे आरोप करून निघून गेले होते, आणि लाडकी सुजया आपल्या पित्याला आश्चर्याने विचारत होती, ‘पप्पा पाहुणे चहा न घेताच का निघून गेले हो?’

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या मुलाचे नाव पनामा पेपर्समध्ये आले असून त्याच्या भ्रष्टाचाराची साधी चौकशीही झालेली नाही. भाजपाची सरकारे आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेली आहेत, वगैरे आपल्या नेहमीच्या बेताल आरोपांनी राहुल गांधींनी सोमवार मध्यप्रदेशच्या प्रचारात गाजवला. पण त्यामुळे शिवराज चौहान कमालीचे संतापले आणि राहुलनी तात्काळ माफ़ी मागितली नाही तर मानहानीचा खटला भरण्याचा इशाराच देऊन टाकला. तेव्हा मात्र राहुल गांधींचा नक्षा उतरला. त्यांनी मंगळवारी उपरोक्त कथेतील मुलीइतके आपण निर्बुद्ध नसल्याची साक्ष देत आपल्याकडून चुक झाल्याचे मान्य करून टाकले. पण खुलासा देतानाही पुन्हा अकलेचे तारे तोडलेच. भाजपाचा भ्रष्टाचार इतका गुंतागुंतीचा आहे, की आपल्याकडून इकडची नावे तिकडे व तिथले आकडे इकडे होऊन जातात, याची कबुली राहुलनी देऊन टाकली आहे. मुळातच आपल्याला कळत नसलेल्या विषयात बोलले नाही तर नसलेली अक्कलही झाकली जात असते. पण राहुल गांधींची कथा सुजयासारखी आहे. जरा प्रोत्साहन मिळाले की नसलेल्या अकलेचे प्रदर्शन मांडण्याचा मोह त्यांना अनावर होतो. त्यामुळेच त्यांनी यावेळी आपण कन्फ़्युज आहोत, असेही पुढे येऊन सांगितले. ज्या पक्षाचा अध्यक्ष इतका कन्फ़्युज असेल, त्या पक्षाचे काय भवितव्य असू शकते? अर्थात राहुलचे दुखणेही समजून घेतले पाहिजे. खटला भरला गेल्यास कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागतात, त्याचाही धडा त्यांनी गांधीहत्या वगैरे अनुभवातून गिरवला आहे. म्हणूनच शिवराज यांनी कोर्टाची धमकी देताच त्यांच्याशी आखमे आख मिलाकर बोलायची किंमत राहुलना झाली नाही. आखे चुराकर त्यांना पळ काढावा लागलेला आहे. शतायुषी पक्षाचे अध्यक्ष असताना आपण कन्फ़्युज असल्याची बेधडक कबुली त्यांनी देऊन टाकली आणि पणजोबापासून सगळा वारसा एका बकवास विधानासाठी धुळीस मिळवला.

अर्थात कॉग्रेस पक्ष व पुरोगामी गोटात सुजयांचा तुटवडा नाही. म्हणून तर मंगळवारी विविध वाहिन्यांवर हा विषय निघाला, तेव्हा अनेक कॉग्रेसी व पुरोगामी प्रवक्ते व पुरोगामी प्राध्यापक हिरीरीने राहुलचे समर्थन करीत मोदींच्या नावाने शिमगा करीतच होते. हा आता एक खाक्या झाला आहे. मोदीद्वेषाने भारावलेल्या या लोकांचा खुळेपणा आवाक्याच्या बाहेर गेलेला असून त्यातून त्यंना बाहेरही पडणे शक्य नाही. कारण मोदी व भाजपा विरोध आता बाजूला पडलेला असून राहुलला मुर्ख म्हटले तरी आपल्यावर मोदीभक्तीचा आरोप होईल; अशा भयगंडाने पुरोगाम्यांना पछाडलेले आहे. इतका भक्कम पुरोगामी फ़ौजफ़ाटा पाठीशी सज्ज असताना राहुलनी मुर्खपणा करण्यापासून स्वत:ला कशाला रोखावे? येत्या सहासात महिन्यात म्हणूनच राहूल अधिकाधिक मोकाट होत जाणार आहेत आणि पुरोगामी बुद्धीमान फ़ौजेला अधिकाधिक तोंडघशी पडावेच लागणार आहे. कारण विविध बेताल आरोप करताना तपशीलाविषयी राहुल गांधी कन्फ़्युज आहेत. पण आपण नेमके कुठले व कोणासाठी राजकारण करीत आहोत, याविषयी आता पुरोगामीही पुर्णपणे कन्फ़्युज होऊन गेलेले आहेत. अनेकांना तर आपण कॉग्रेसी आहोत की अन्य कुठल्या पक्षा़चे आहोत, तेही समजेनासे झाले आहे. व्हीजन आणि कन्फ़्युजन यांची इतकी सरमिसळ होऊन गेलेली आहे, की समाजवादी पक्षाचे घनश्याम तिवारी, मार्क्सवादी पक्षाचे सुनील चोप्रा अशा प्रवक्त्यांची तारांबळ मोठी विनोदी होत चालली आहे. जवळपास कुठल्याही इंग्रजी वाहिनीवर कॉग्रेसी प्रवक्ता नसतो आणि असे अन्य पुरोगामी पक्षाचे प्रवक्तेच ती जबाबदारी पार पाडू लागलेले आहेत. राहुल गांधी आरोपाच्या बाबतीत कन्फ़्युज आहेत तर पुरोगामी पक्षाचे नेते प्रवक्ते आपला नेमका पक्ष व भूमिका कुठली, याबद्दल कन्फ़्युज असल्याची साक्ष रोज देतच असतात.

शहरी नक्षली फ़ोडणीतला कडीपत्ता

एल्गार परिषद के लिए इमेज परिणाम

दलित पॅन्थर अशी १९७४ च्या सुमारास दुभंगली. त्यातल्या नामदेव ढसाळला कम्युनिस्टांनी आपल्या जाळ्यात ओढले होते. राजा-नामदेव यांच्यातली दरी अधिकाधिक रुंद होण्यासाठी प्रयासही व्यवस्थित झाले. नामदेव क्रांतीकारक कवि होता. पण कविता आणि व्यवहार यात मोठा फ़रक असतो. राजकारण अतिशय निष्ठूर व्यवहार असतो. तिथे नामदेवची गफ़लत झाली आणि त्याचा गट दुबळा होत गेला. त्या आरंभीच्या काळात बांद्रा येथे नामदेवने कम्युन पद्धतीने कम्युनिस्ट विचारांचे धडे घेण्यासाठी चालविलेल्या शिबीरात मी एकदा गेलेलाही होतो. पण त्याचा फ़ार उपयोग झाला नाही. नामदेव त्यात एकाकी पडत गेला आणि जितक्या संख्येने त्याच्याकडे अनुयायी ओढले जातील अशी अपेक्षा होती, ती सफ़ल झाली नाही. मग कम्युनिस्टांनीही नामदेवकडे पाठ फ़िरवली. मात्र दरम्यान सुनील दिघे नावाचा कम्युनिस्ट विचारवंत तिथे हजर झाला होता. त्याचे नाव अगत्याने इतक्यासाठी सांगायचे, की महाराष्ट्रात ज्यांना सर्वप्रथम नक्षलवादी म्हणून शिक्का मारला गेला, त्या दोन नावातले एक नाव सुनील दिघेचे होते. नामदेव लालक्रांतीच्या कल्पनेने तेव्हा इतका भारावलेला होता, की त्याने आपल्या गटाचे उपाध्यक्षपद सुनीलाला दिलेले होते. त्या काळामध्ये विदर्भ नागपूरला कुठेतरी मग या पॅन्थर नेत्यांवर हल्ले झाले होते आणि त्यात पायाचे हाड मोडलेला सुनील दिघे दिर्घकाळ प्लास्टरमध्ये होता. आज दलित आंबेडकरी चळवळीत नक्षलवाद्यांचा प्रवेश असल्या बातम्या वाचल्या, मग प्लास्टरमधल्या सुनीलची आठवण येते आणि तो हल्लाही आठवतो. आंबेडकरी व नक्षली या दोन समांतर चळवळीतला तो पहिलावहिला संपर्क असावा. पण संयुक्त महाराष्ट्र समिती फ़ुटल्यापासून आंबेडकरी चळवळीला गिळंकृत करण्याचे जे अनेक प्रयास झाले, त्यातला तो एक प्रयास होता आणि आजही ती प्रक्रीया थांबलेली नाही. शक्य होईल ते राजकीय वैचारिक गट बाबासाहेबांच्या अनुयायांना आपल्या गोटात ओढायला धडपडतच असतात.

निवडणूकांचे राजकारण स्विकारलेल्या मुळच्या कम्युनिस्ट पक्ष व संघटनांनी संसदीय लोकशाहीला मान्यता दिल्यावर अपेक्षित बदल तितक्या वेगाने झाले नाहीत. त्यामुळे देशातल्या काही कड्व्या कम्युनिस्टांनी १९६७ नंतर वेगळी चुल मांडली. कारण बंगालमध्ये मार्क्सवादी पक्षाचे ज्योती बसू उपमुख्यमंत्री झाले तरी वर्गशत्रुंना नेस्तनाबुत करण्याचा मनसुबा यशस्वी होऊ शकलेला नव्हता. अशा वैफ़ल्तग्रस्तांनी भूमीगत होऊन सशस्त्र उठावाचे माओतत्व अंगिकारले आणि त्यातला पहिला उठाव नक्षलबाडी या बंगालच्या गावात झाला, तिथून या माओवादी हिंसक उठावाला नक्षलवादी असे नाव पडले. हे लोक कडवे पोथीनिष्ठ असतात आणि त्यांना संविधान, संसद कायदा वगैरे मंजूर नाही. पण आरंभीच्या त्या उठावाला इंदिराजींनी अक्षरश: चिरडून काढले. मानवाधिकाराचा तेवहा लवलेश नसल्याने त्यात त्या यशस्वी झाल्या. त्यातून असे लोक एक धडा शिकले. जो कायदा व संविधान झुगारायचे आहे, तितकी ताकद येण्यापर्यंत त्याच कायदा व हक्कांचा आधार घेऊन चळवळ पुढे रेटायची. त्यासाठी दोन पातळीवर काम करायचे. एका गटाने भूमीगतव राहून सशस्त्र लढा द्यायचा आणि दुसर्‍याने उजळमाथ्याने समाजात राहून कायदेशीर मार्गाचा आडोसा घेत भूमीगतांना साहित्य व रसद पुरवायची. सहाजिकच १९८० नंतरच्या काळात त्यांनी आपला चेहरा बदलून विचारवंत, प्राध्यापक, लेखक मानवाधिकार कार्यकर्ते अशा विविध मुखवटे व बुरखे पांघरून समाजात प्रतिष्ठीत होत नक्षली हिंसाचाराचे उदात्तीकरण आरंभले. आज त्याला शहरी नक्षलवाद असे नाव दिले गेले आहे. कधीकाळी आंबेडकरी चळवळीला गिळंकृत करू बघणार्‍यांनी आता उदारमतवादी मुर्खांना सहजगत्या खाऊन पचवलेही आहे. कालपरवा भीमा कोरेगाव चौकशीनंतर अशा उजळमाथ्याने वावरत असलेल्यांची धरपकड झाल्यानंतरचे बौद्धिक युक्तीवाद त्याच पचनानंतरचे ढेकर आहेत.

विद्यापीठे, वर्तमानपत्रे व माध्यमे, साहित्यिक कलाक्षेत्र अशा क्षेत्रात आता त्यांनी यशस्वी घुसखोरी केलेली असून, समाजातल्या कुठल्याही वैफ़ल्यग्रस्तांना हाताशी घेऊन आपला अजेंडा पुढे रेटण्याचे कौशल्य प्राप्त केलेले आहे. त्यात एका बाजूला आंबेडकरवादी वा दलित आदिवासी नैराश्याचा लाभ उठवला जात असतोच. पण दुसरीकडे राजकीय नैराश्यालाही हाताशी धरले जात असते. आपल्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत माओवाद आणि शहरी नक्षलवाद हा देशाला सर्वात मोठा धोका असल्याचा ओरडा करणारे चिदंबरम व मनमोहन सिंग; आज कुठल्या बाजूला उभे आहेत? भाजपा सगळ्या निवडणूका जिकतो, म्हणून वैफ़ल्यग्रस्त झालेले कॉग्रेसवाले व पुरोगामी पक्ष तात्काळ नक्षली समर्थनाला उगाच उभे राहिलेले नाहीत. आता जंगल भागात भूमीगत राहुन काम अशक्य असल्याने व तिथून लढवय्ये व संघटनात्मक पाठबळ मिळत नसल्याने मागल्या काही वर्षात नक्षली नेतृत्वाने राजकीय क्षेत्रातील वैफ़ल्याचा लाभ उठवण्याचे यशस्वी काम केलेले आहे. तिथेच हे लोक थांबलेले नाहीत. मुस्लिम समाजातील नैराश्याचा व त्यातून जिहादी घातपाताच्या आहारी गेलेल्यांशीही सुसुत्र होण्याचा मार्ग चोखाळण्यात आला आहे. त्यासाठी लागणारा पैसा ख्रिश्चन मिशनरी वा परकीय जिहादींकडूनही घ्यायला नक्षलींनी मागेपुढे बघितलेले नाही. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या व त्यांचे हितसंबंध संभाळण्यातून सशस्त्र युद्धाला लागणारा पैसाही जमवला जात असतो. पण नुसता पैसा व शस्त्रे पुरेशी नसतात. लढणारे सैनिक वा शहीद व्हायला जोशात येणारेही लोक आवश्यक असतात. ते नागरी पांढरपेशातून मिळत नाहीत वा येत नाहीत. त्यासाठी गरीब मागास पिडीत वंचितातून येणार्‍यांची गरज भासते. ते आंबेडकरी चळवळीतून सहज उपलब्ध होतात. म्हणून अलिकडल्या कालखंडात आंबेडकरी संघटना, संस्था, गटतट यांना प्रयत्नपुर्वक लक्ष्य करण्यात आलेले आहे.   

छातीवर गोळ्या झेलून मरायला किंवा पोलिसांच्या लाथाबुक्के खायला अशी सामान्य घरातली मुले लागतात. त्यांच्या डोक्यात उदात्ततेच्या कल्पना रुजवल्या की आईबापांनी कष्टाने शिकवून हातातोंडाशी आणलेली मुले सहज शहीद व्हायला पुढे सरसावतात. त्यांना घराची वा आप्तस्वकीयांची फ़िकीर नसते. आपण समाजासाठी बलिदान करीत आहोत, याची नशा इतकी प्रखर असते, की आपली बळीचे बकरे म्हणून निवड झालीय हे त्यांच्या सुबुद्ध मेंद्त शिरतही नाही. त्यापेक्षा त्यांना आपल्या दाराशी आलेले वा आपल्यासोबत माती चिखलात येऊन बसणारे उच्चभ्रू उच्चशिक्षित नेत्यांचे आकर्षण अधिक असते. अशापैकी कोणी नुसती पाठीवर थाप मारली वा गुणगान केले, तरी ते जीवावर उदार होऊन पुढे सरसावतात. एखाद्या फ़डतुस कविता वा चटकदार लेख भाषणाचे कौतुक त्यांना भारावून टाकणारे असते. बाकी तिथे ‘सणासुदीला’ आलेले शहरी उच्चभ्रू मंडळी माघारी आपल्या सुखवस्तु जीवनात परत जातात आणि शब्दांचे फ़ुलोरे निर्माण करून अशा हौतात्म्याची भजने गातात. त्यामुळे अशा तळागाळातल्या वर्गातून अधिकच संख्येने तरूण त्यांच्याकडे आकर्षित होत असतात. अनेक पिढ्या अपमानित राहिलेले, सत्तेच्या पायदळी तुडवले गेलेले जे समाज आहेत, ते चतकोर प्रतिष्ठा व कौतुकाचे अधिक भुकेलेले असतात. ते अशा लोकांच्या लौकर गळाला लागतात. मग ते आपल्याच वर्ग घटकातून पोलिस भरती झालेल्यांचे मुडदे हसतखेळत पाडायला क्षणभर मागेपुढे बघत नाहीत. त्यातून मोठ्या संख्येने आदिवासी बाहेर पडत गेल्याने आता नव्याने भरती करायची आहे. ती शहरी बकाल वस्त्या व खेड्यापाड्यात वसलेल्या दलित वस्त्यातूनच होऊ शकते. त्यासाठी ही शहरी भरती केंद्रे उभारण्यात आलेली आहेत. त्याला शहरी नक्षलवाद म्हणून संबोधन मिळालेले आहे. त्यांच्या भावनांच्या भुकेवर आधुनिक नक्षलींची पोळी भाजली जात असते.

भीमा कोरेगाव परिषद वा एक्गार परिषद त्यातलाच प्रकार होता. कित्येक वर्षापासून भीमा कोरेगाव स्मारकाचा सोहळा चालत आलेला आहे. पण तिकडे ही मंडळी कधी फ़िरकली नव्हती. पण यावर्षी त्यांनी नेमका दिवस निवडून आदल्या दिवशी पुण्यात भव्य सोहळा योजला आणि स्मारकदिनाच्या गर्दीत घुसून आपल्या योजनेला कार्यान्वित केले. त्यातून दंगल करायची आणि समाजातील सवर्ण व दलित असा संघर्ष पेटवून, मग हळुहळू विस्कळीत झालेल्या आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांना आपल्याशी जोडून घ्यायचे असा बेत होता. पण पोलिसांनी त्याचा बारकाईने शोध घेऊन यातल्या सुत्रधारांपर्यंत मुसंडी मारल्याने सगळा बेत उधळला गेला. थेट दिल्लीत बसून सुत्रे हलवणार्‍या म्होरक्यांनाच बेड्या ठोकण्याची कारवाई सुरू झाल्यावर अवसान गळालेले आहे. त्या अटकेची कारवाई होण्यापुर्वीच त्यांचे बोलविते धनी बिळातून बाहेर पडले आणि थेट सुप्रिम कोर्टाला साकडे घालण्यात आले. दोन वर्षापुर्वी शीतल साठे व तिचा जोडीदार अशाच आरोपाखाली तुरूंगात खितपत पडलेले होते, त्यांच्यासाठी यापैकी एकानेही धावपळ केलेली नव्हती. हायकोर्टात वा अन्य कुठल्या कोर्टात जाऊन मानवाधिकाराच्या खंडनाचा दावा मांडलेला नव्हता. आज जितके पुरावे भिंगातून बघितले जात आहेत, त्याच्या तुलनेत शीतल साठेच्या विरोधात काय पुरावे होते? पण गर्भार अवस्थेत तिला गजाआड पडावे लागलेले होते. मात्र सुधा भारद्वाज किंवा वरवरा राव इत्यादींसाठी किती आटापिटा झाला ना? कारण ते सरंजामदार आहेत आणि शीतल साठे रयत असते. तिच्यासारखे लाख मेले तरी बेहत्तर, पण सुधा भारद्वाजला धक्का लागता कामा नये. हा शहरी नक्षलवाद आहे, ल्युटीयन्स दिल्ली वा बंगलोर मुंबईच्या उच्चभ्रू नामवंताच्या अलिशान प्रशस्त घरातला ‘शोभेचा कॅक्टस’ यापेक्षा त्यांना जास्त मोल नसते. दलित, आदिवासी, तळागाळातले वंचित हे अशा शहरी नक्षली राजकारणात चव स्वाद येण्यासाठी फ़ोडणीत बिनतक्रार होरपळणारी कडीपत्त्याची पाने असतात. प्रत्यक्ष पंगत बसते, तेव्हा त्यांना ताटातही स्थान नसते. बाकीच्या पक्वान्नांचे गुणगान होते आणि कडीपत्ता अनाथ ताटाबाहेर पडलेला असतो.   (संपुर्ण)

दिवाळी अंक‘ पारंबी’ २०१८ मधून

दलित पॅन्थर आणि कम्युनिस्ट

namdeo dhasal raja dhale के लिए इमेज परिणाम

१९७४ चा काळ असावा. तेव्हा दलित पॅन्थर फ़ॉर्मात आलेली संघटना होती. बाबासाहेबांच्या निर्वाणानंतर एकूणच आंबेडकरी चळवळीला ग्रहण लागलेले होते. त्यांच्या हयातीमध्ये त्यांच्या कल्पनेतला रिपब्लिकन पक्ष स्थापन होऊ शकला नव्हता आणि त्यांच्या राजकीय वारस व निकटच्या अनुयायांनी आपापल्या राजकीय स्वार्थासाठी त्या कल्पनेतला पक्ष निर्माणही होऊ दिला नाही. कारण त्यांना बाबासाहेबांचा वारसा हवा असला, तरी त्यातले कष्ट नको होते. त्यामुळेच पुढे रिपब्लिकन पक्ष स्थापन झाला, तेव्हा कॉग्रेसला देशव्यापी पर्याय बनवण्याची मूळ संकल्पनाच अस्त्ताला गेलेली होती. मग जी काही आंबेडकरी चळवळ होती, तिला प्राथमिक स्वरूपात पक्षात रुपांतरीत करण्यात आले. तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र समिती म्हणून विविध विरोधी पक्ष कॉग्रेस विरोधात एकवटलेले होते आणि त्यातला प्रभावी गट शेड्युल कास्ट फ़ेडरेशन हा होता. त्यालाही त्या समितीच्या राजकारणाचा लाभ मिळाला आणि अर्धा डझनपेक्षा अधिक खासदार लोकसभेत पोहोचले होते. मात्र पुढे त्याचाच रिपब्लिकन पक्ष झाला आणि त्यात नेतॄत्वाची सुंदोपसुंदी सुरू झाली. घाटी कोकणीपासून विविध गटबाजी डोके वर काढत गेली आणि संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्याने विविध घटक पक्षांतही भांडणे लागलेली होती. त्याचा सगळ्यात मोठा फ़टका आंबेडकरी चळवळीला बसला. कारण राज्यात सत्ता कॉग्रेसच्या हाती गेलेली होती आणि मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांना आपल्या पक्षाची पाळेमुळे खोलवर रुजवायची होती. त्यांनी विरोधातले उमदे तरूण नेते कॉग्रेसमध्ये खेचण्याचे डावपेच खेळले आणि एकामागून एक रिपब्लिकन नेते त्या आमिषाला बळी पडत गेलेले होते. त्यातून जे नैराश्य आंबेडकरी चळवळीला येत गेले, त्याचा उडालेला भडका म्हणजे दलित पॅन्थर होती. पण त्यात एकही प्रस्थापित रिपब्लिकन नेता नव्हता, की राजकीय संघटना चालविण्याचा अनुभव कोणाच्या गाठीशी नव्हता.

त्याच काळात एकूणच राजकीय जीवनात मोठी उलथापालथ चालू होती. संयुक्त महाराष्ट्र समिती विस्कळीत झाली तरी त्या हेतूने मराठी अस्मितेसाठी एकवटलेला मराठी तरूण कुठल्या पक्षाला बांधील नव्हता. त्याने एकत्र आलेल्या विविध पक्षांच्या समितीसाठी आंदोलनात आपल्याला झोकून दिलेले असले, तरी त्यापैकी कुठल्याही पक्षाशी त्या मराठी तरूणाची वैचारिक बांधिलकी नव्हती. परिणामी समिती फ़ुटल्याने तो तरूण विचलीत झालेला होता. आमदार व नगरसेवक आपापल्या विचारांची बांधिलकी स्विकारून समितीला ठोकर मारून मोकळे झालेले असताना, तोच तरूण मराठी अस्मितेचा झेंडा व नेता शोधत होता. ती गरज ओळखलेले बाळासाहेब ठाकरे ‘मार्मिक’ या आपल्या साप्ताहिकातून पुढे सरसावले आणि त्यांनी त्या तरूणाईला आवाज दिला. त्यातूनच पुढे शिवसेना उदयास आली. ती नुसती एक राजकीय सामाजिक संघटना नव्हती. तर समितीमुळे वैफ़ल्यग्रस्त झालेल्या मराठी माणसाचा तो हुंकार होता. त्याने मुंबईसारख्या महानगरात व देशाच्या आर्थिक राजधानीत मोठी राजकीय उलथापालथ घडवली होती. तोपर्यंत मुंबईत कॉग्रेस विरुद्ध समाजवादी, कम्युनिस्ट वा रिपब्लिकन असे जे राजकारण विभागलेले होते, त्याला शिवसेनेने फ़ाटा दिला. काही वर्षातच मुंबई व आसपासच्या परिसरात कॉग्रेस विरोधातील लोक व मते शिवसेनेच्या बाजूला झुकत गेली. मात्र सेनेच्या रुपाने मराठी अस्मितेला जोपासू बघणारा मतदार व जनता, शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना दिसत नव्हती. शिवसेना राजकीय आखाड्यात उतरली तरी तिच्या राजकारणाला मतदाराची मान्यता मिळत नव्हती. हे घडले त्यानंतर अल्पावधीतच दलित पॅन्थरचा अवतार झालेला आहे. म्हणूनच या दोन चळवळींना त्या काळातल्या खर्‍याखुर्‍या मुंबईतल्या युवक संघटना म्हणता येतील. त्या राजकीय वैफ़ल्यातून उदयास आलेल्या होत्या.

डाव्या पक्षांनी मतदाराला निराश केल्याची प्रतिक्रीया शिवसेनेच्या रुपाने प्रकटली होती. त्यात सगळ्या समाज घटकातला मराठी तरूण होता. पण याच दरम्यान काही खेड्यापाड्यात दलित अत्याचाराच्या घटना घडल्या आणि त्याविषयी रिपब्लिकन वा कॉग्रेसमध्ये जाऊन बसलेले पुर्वाश्रमीचे आंबेडकरी नेते मूग गिळून गप्प बसल्याची संतप्त प्रतिक्रीया त्याही समाजात उमटू लागली. त्यातले काही तरूण एव्हाना लेखक कवी म्हणून समोर येत होते आणि अशाच तरूणांनी पुढाकार घेउन आंबेडकरी समाजाला आवाहन करण्याचा चंग बांधला. त्याचेच रुपांतर दलित पॅन्थरमध्ये झाले. त्यात पाचसहा वर्षे गेली. पण पार्श्वभूमी नैराश्याची व वैफ़ल्याचीच होती. त्यातली मोठी घटना गवईबंधूंचे डोळे काढणे व पुण्यानजिक बावडा गावात कॉग्रेसमंत्र्याच्याच भावाने संपुर्ण दलित वस्तीला बहिष्कारात ढकलण्या़चे होते. मुंबईतल्या दलितवस्त्या आतल्या आत धुमसत होत्या. पण त्यांचा आवाज व्हायला कोणी रिपब्लिकन नेता राजी नव्हता. सहाजिकच जो आवाज उठविल, त्याच्या मागे हा दलित तरूण एकत्र येत गेला. ज्यांनी आवाज उठवला ते नेते झाले. किंबहूना त्या धुमसणार्‍या तरुणानेच त्यांना नेता बनवून टाकले. वस्त्यांमध्ये पॅन्थरच्या शाखा होऊ लागल्या, तसतसा दबदबा वाढत गेला आणि बावड्याला जाऊन अशा तरूणांनी धिंगाणा घातला. तेव्हा पॅन्थर या नावाचा धाक निर्माण झाला. राजकीय नेत्यांना व सत्तेसह प्रशासनाला या नव्या आंबेडकरी चळवळीची दखल घेण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. मात्र जो अभिशाप रिपब्लिकन पक्षाला लागला होता, त्यातून पॅन्थरची सुटका होऊ शकली नाही. नेत्यांच्या अहंकाराने याही कोवळ्या संघटनेला बाधा केली आणि दोनचार वर्षातच पॅन्थरची शकले उडाली. मात्र तो तो योगायोग नव्हता. त्यामागे राजकीय कारस्थान होते आणि त्या बरहुकूमच पॅन्थरचे तुकडे पाडले गेले होते.

नामदेव ढसाळ आणि ज, वि. पवार हे तसे मुळचे पॅन्थर संस्थापक. त्यांच्या पुढाकाराने ही संघटना जन्माला आलेली होती. नंतर साधना साप्ताहिकाचा स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सवी अंक निघाला. त्यातल्या राजा ढालेच्या ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ या वादग्रस्त लेखाने त्याचा गाजावाजा झाला. त्याच्यावर खटला भरला जाण्याची भाषा झाली, तेव्हा रिपब्लिकन नेते गप्प बसले आणि पॅन्थर एकमुखाने राजा ढालेच्या समर्थनाला पुढे आली. हे त्या चळवळीचे महत्वाचे वळण होते. कारण राजा पॅन्थरचा संस्थापक नव्हता की त्यामध्ये आरंभापासून सहभागी नव्हता. साधनेच्या निमीत्ताने तो पॅन्थरच्या जवळ आला आणि एकट्या नामदेवच्या खांद्यावरचा भार कमी झाला. राजा ढाले हा मुळातच सुबुद्ध आणि विचारवंत अभ्यासक. त्यामुळे पॅन्थरच्या प्रचाराला व भूमिकेला धार येत गेली. पण त्यातूनच नेतेपद पचवण्यातली बाधाही पुढे आली. त्या काळात लोकप्रिय इंदिराजी विरोधात राजकारण पेटलेले होते आणि विरोधकांनी त्यात पॅन्थरलाही ओढले. प्रामुख्याने कम्युनिस्ट नेत्यांनी नामदेवला हाताशी धरलेले होते आणि लालभाईंशी जवळीक नको, असा राजाचा आग्रह होता. बाबासाहेब कम्युनिस्ट विचारसरणीचे कट्टर विरोधक असल्याचा राजाचा दावा होता आणि नामदेवला समजूतदारपणाने काम करता आले नाही. त्यातून त्या दोघातली दरी रुंदावत गेली. कॉग्रेस व कम्युनिस्टांनी त्याला खतपाणी घालायचे काम केले. दोन वर्षापुर्वी नेता झालेले हे दोन तरूण आपली जबाबदारी विसरून एकमेकांवर हेत्वारोप करत इतके पुढे गेले, की तिथून माघार शक्य नव्हती. एका कामगार मोर्चात नामदेवने आपण हाडाचे कम्युनिस्ट आहोत असे विधान केले आणि राजा ढालेंनी त्याचे भांडवल केले. पण दोघांनाही आपला नवखा तरूण अनुयायी त्यातून विचलीत होतो आहे, याचेही भान राखता आले नव्हते. परिणामी दोन वर्षातच पॅन्थरची शकले झाली. नामदेव एका बाजूला आणि राजासह अन्य नेते दुसर्‍या बाजूला, अशी विभागणी होऊन गेली.

त्यातून हाती काय लागले, हे इतिहासच सांगतो. पण चळवळ मोडीत निघाल्यासारखी बारगळत गेली. त्या तपशीलात जाण्याची आज गरज नाही. मुद्दा इतकाच आहे, की दलित चळवळीला तेव्हा कम्युनिस्ट विचारसरणीचे वावडे होते. किंबहूना त्यामुळेच नव्या उमेदीने उभी राहिलेली एक रसरसती आंबेडकरी संघटना, बघताबघता मोडून गेली. म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचे जसे गल्लीबोळात नेते पदाधिकारी होते, तसेच पॅन्थरचे पदाधिकारी प्रत्येक भागात होते, शाखाही होत्या. पण त्या दुभंगल्या होत्या व त्यातला आशय संपलेला होता. जणू त्या चळवळीला विचारधारेला फ़ुटलेला नवा धुमारा पुन्हा सुप्तावस्थेत गेला. बाबासाहेबांच्या हयातीतली एक तरूण पिढी रिपब्लिकन पक्ष उभारणीच्या भांडणात गारद झालेली होती. पॅन्थरच्या सुंदोपसुंदीत त्यातली दुसरी पिढी सुप्तावस्थेत गेली. पण त्याचे कारण आपण कम्युनिस्ट चळवळीशी जवऴ़चे आहोत किंवा नाही, यातला गोंधळ होता. आज जेव्हा प्रकाश आंबेडकर माओवादी वा नक्षली समर्थन करायला पुढे येतात, तेव्हा त्याच कालखंडातील घडामोडींची आठवण येते. आपला अनुयायी वा पाठीराखा कार्यकर्ता असल्या वैचारीक मतभेद व मिमांसेसाठी परिपक्व नसेल, तर नेत्यांच्या नुसत्या बडबडीने चळवळीचे किती मोठे नुकसान होऊन जाते, त्याचा तो इतिहास आहे. पॅन्थर व रिपब्लिकन पक्ष स्थापना व फ़ाटाफ़ुटीचा तो इतिहास घडत होता, तेव्हा प्रकाश आंबेडकरांचा राजकीय क्षितीजावर उदय झालेला नव्हता. तेव्हाची पॅन्थर टिकली असती वा रिपब्लिकन नेत्यांमध्ये भाऊबंदकी माजली नसती, तर तीच आंबेडकरी चळवळ आज कुठल्या कुठे सर्वसमावेशक पक्ष म्हणून किती मोठा पल्ला गाठून गेली असती? त्याचा नुसता अंदाज करता येऊ शकेल. जे कांशीराम वा मायावतींनी उत्तरप्रदेश या देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात करून दाखवले, ते महाराष्ट्रात घडणे अशक्य होते काय? आजच्या आंबेडकरी तरूणांनी ह्याचा अगत्याने विचार केला पाहिजे.   (अपुर्ण)

दिवाळी अंक‘ पारंबी’ २०१८ मधून



Sunday, October 28, 2018

कॉग्रेसची दुसरी बाजू

rahul diggi jyotiraditya के लिए इमेज परिणाम

एका पक्षाचा प्रवक्ता एक बाजू मोठ्या हिरीरीने मंडतो. तर्कशास्त्र बघितले तर ते आपल्याला सहज पटणारे असते. मग दुसर्‍या पक्षाचा प्रवक्ताही तितकाच आवेशात त्याची बाजू मांडतो आणि आपल्याला तीही बाजू समर्थनीय वाटते. इतक्यात तिसरा कोणी आणखी काही वेगळेच मांडतो. त्यातही तथ्य वाटते. मग सत्य कुठे असते? तिथे आपली तारांबळ उडून जाते. अर्थात हे समजून घेण्य़ासाठी आपण तटस्थ असावे लागते. त्यातल्या प्रत्येकाला समजून घेण्य़ाचा संयम व प्रामाणिकपणा आपल्यापाशी असायला हवा. तसे क्वचितच होते आणि आपणही तावातावाने त्यापैकी एका बाजूने बोलू लागतो. म्हणून त्या प्रत्येकाला दुसरी बाजू नसतेच असे अजिबात नाही. माझेही अनेकदा तसे होते. प्रामुख्याने आपल्याला जगातले शहाणपण उमजलेले आहे अशी धारणा असली, की दुसरी बाजू समजून घेण्याची इच्छाही आपण गमावून बसत असतो. पण म्हणून ती दुसरी बाजू नसतेच असे नाही. क्वचित कधी ती बाजू समोर येते आणि आपल्यावर चकीत होण्याची वेळ येते. कॉग्रेसला मध्यप्रदेश वा अन्य राज्यात मायावतींना सोबत घेता आले नाही, किंवा महागठबंधनाचा प्रयोग पुढे रेटता आला नाही, हा निव्वळ आत्मघातकीपणा असल्याचा निष्कर्ष मी सुद्धा काढलेला होता. कारण त्या युती गठबंधनातून भाजपाला निदान बेरजेत हरवणे सोपे असताना कॉग्रेसने मायावतींशी जागावाटपाची संधी नाकारून भाजपाची लढत सोपी केली; असे मलाही वाटलेले होते. पर्यायाने कॉग्रेस सत्ता संपादनाचा सोपा मार्ग कशाला लाथाडते आहे? त्याचे रहस्य उलगडत नसल्याने त्या पक्षाला नालायक ठरवणे सोपेच असते ना? पण नुकसान दिसत असतानाही एखादा पक्ष असे वागण्यामागेही काही रणनिती असू शकेल काय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधत गेलो आणि मलाही धक्का बसला. त्यात कॉग्रेसचा काही दुरगामी डावपेच असावा अशी एक शंका मनात नक्की आली.

पुर्वीइतकी कॉग्रेस आज सुदृढ राहिलेली नाही आणि लहानमोठ्या प्रादेशिक पक्षांना दमदाटी करण्याची कुवत त्या पक्षाकडे उरलेली नाही. पण जिथे तितकी शक्ती आहे, तिथे तरी आपले बळ कॉग्रेसने टिकवले नाही, तर पुढल्या काळात कॉग्रेसला कोणी खिजगणतीतही घेणार नाही ना? सहाजिकच आज जिथे कॉग्रेस भक्कम आहे, तिथे आपले बळ टिकवणे व त्यासाठी काहीकाळ सत्तेला वंचित रहाणेही डावपेच असू शकतो. समजा असा काही डावपेच असेल, तर त्यामागची कल्पना काय आहे? तर्कशास्त्र काय आहे? त्याचे उत्तर कॉग्रेसने गमावलेल्या राज्यांची राजकीय वस्तुस्थिती तपासण्यात मिळते. जिथे म्हणून कॉग्रेस पराभूत झाली आणि नंतर आघाडीच्या राजकारणात अन्य पक्षांशी तडजोडीत गेली, तिथे हळुहळू कॉग्रेस तिसर्‍या वा चौथ्या क्रमांकावर जात नामशेष झालेली आहे. त्याची सुरूवात तामिळनाडू व केरळात झाली. तिथल्या आघाड्यांमुळे कॉग्रेसचा पहिला क्रमांक गेलाच. पण हळुहळू दुसरा क्रमांकही उरला नाही. तामिळनाडूत द्रमुकला हरवणे शक्य नसल्याने अणाद्रमुकला सोबत घेताना कॉग्रेस आता शून्यवत होऊन गेली आहे. केरळात डाव्यांना रोखण्याच्या नादात मुस्लिम लीग वा ख्रिश्चन पक्षांशी आघाडी करताना कॉग्रेसला राज्यव्यापी पक्ष होण्याची संधीच संपून गेली. त्याचीच पुनरावृत्ती मग अनेक राज्यात होत गेली. उत्तरप्रदेशात भाजपाला शह देण्यासाठी मुलायम वा बिहारमध्ये लालूंना पाठींबा देताना कॉग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर गेली आणि पुन्हा आपल्या पायावर उभी राहू शकली नाही. बंगालमध्ये ममतांशी हातमिळवणी करताना तेच झाले आणि महाराष्ट्रात सत्ता टिकवण्याची आघाडी करताना कॉग्रेसला आपला पाया गमवावा लागलेला आहे. त्या प्रत्येक राज्याचा अभ्यास केला, तर दुसर्‍या जागेवरून तिसर्‍या जागी फ़ेकले गेल्यावर कॉग्रेसला सत्तेपर्यंत पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष होणे शक्य झालेले नाही. तेच मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानात होऊ द्यायचे काय?

मागल्या विधानसभेत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी पक्षाने ऐनवेळी आघाडी मोडून टाकली व कॉग्रेसला अनेक जिल्ह्यात आपले उमेदवार उभे करण्याइतकीही संघटना कार्यकर्ता बळ शिल्लक उरलेले नव्हते. पंधरा वर्षाच्या आघाडीमुळे अनेक तालुके जिल्ह्यातून कॉग्रेस संघटनाच नामशेष होऊन गेली. राष्ट्रवादी वा अन्य कुठल्या पक्षामधले नाराज घेऊन पक्ष चालवावा लागतो आहे. पाचदहा वर्षे एका मतदारसंघ वा जिल्हा तालुक्यात मित्रपक्षाला पाय रोवून बसायची संधी मिळाली. मग कॉग्रेसला पुन्हा उभेही रहाता येत नाही. त्याचे पाठीराखे, कार्यकर्ते व मतदार हळुहळू मित्रपक्षाचे बळ होऊन जाते. उत्तरप्रदेश त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. आरंभी मुलायमचे पडणारे सरकार वाचवायला मदत केली होती. मग मुलयम कांशिराम यांची आघाडी सत्तेवर यायला कॉग्रेसने मदत केली. पण त्या गडबडीत कॉग्रेसचा मतदारही त्या पक्षांकडे निघून गेला आणि आता नामधारी म्हणावी अशीही पक्षसंघटना उत्तरप्रदेशात शिल्लक उरलेली नाही. तीच बिहारची कहाणी आहे. आता त्या राज्यातली कॉग्रेस लालूंचा आश्रित होऊन उरली आहे. यातले अखेरचे उदाहरण म्हणून दिल्लीया नगरराज्याकडे बघता येईल. पाच वर्षापुर्वी विधानसभा निवडणूकीत सत्ता गमावणार्‍या कॉग्रेसला ८ आमदार मिळाले होते. भाजपाला सत्तेवरून दुर राखण्याच्या नादात आम आदमी पक्षाला पाठींबा दिला आणि नंतर कॉग्रेस दिल्लीतून पुरती नामशेष होऊन गेली. अन्य कुठला मोठा पक्ष नाही म्हणून कॉग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर आलेली आहे. पण मतांचा हिस्सा बघितला तर दिल्ली हातून निसटलेली आहे. हेच झारखंड राज्यात झालेले आहे व तिथे शिबू सोरेन यांचा मुक्ती मोर्चा मोठा पक्ष होताना कॉग्रेस आश्रित पक्ष बनला आहे. थोडक्यात मोठी म्हटली जाणारी राज्ये कॉग्रेसने पुर्णपणे गमावली आहेत. तेच मध्यप्रदेश राजस्थानात होऊ द्यायचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेल, तर मायावतींशी तोडलेली आघाडी योग्य मानावी लागते.

कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, हरयाणा, पंजाब किंवा आसाम हीच काही मोठी मध्यम राज्ये आहेत, जिथे आज कॉग्रेस पहिल्या दुसर्‍या स्थानी आहे. पण उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, तामिळनाडू आणि तेलंगणा-आंध्र या सहा राज्यातून कॉग्रेस पुर्ण नामशेष झालेली असून तिथे दोनशे लोकसभेच्या जागा आहेत. म्हणजेच तितक्या जागा स्वबळावर लढवायची क्षमता कॉग्रेस गमावून बसलेली आहे. त्या वगळल्या तर उरतात ३४३ लोकसभा मतदारसंघ. त्यात फ़ारतर दिडशे जागा आज कॉग्रेसला स्वबळावर लढवणे शक्य आहे. उरलेल्या जागी कुणाच्या तरी कुबड्या घेतल्याशिवाय लोकसभेला सामोरे जाणे अशक्य आहे. त्या दिडशे हक्काच्या जागांमध्ये छत्तीसगड, राजस्थान व मध्यप्रदेश या राज्यांचा समावेश होतो आणि त्तिथल्या लोकसभेच्या जागा ६५ इतक्या आहेत. त्यातही अन्य कुणा पक्षाला आघाडी म्हणून सोबत घेतले, तर लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी त्या ६५ जागांपैकी काही जागांवर पाणी सोडावे लागणार. म्हणूनच आता या राज्यातली सत्ता गमावली तरी परवडली. पण तिथे असलेला कॉग्रेसचा प्रभाव कायम राखला पाहिजे. त्यावर कॉग्रेसचे अस्तित्व टिकणे अवलंबून आहे. कारण मायावती वा अन्य पक्ष जितके दावे करीत आहेत, तितकी त्यांची शक्ती बिलकुल नाही. पण आघाडीमुळे त्यांनाही यश मिळाले, तर ते अधिकच शिरजोर होतील आणि कॉग्रेस अधिक दुबळी होत जाईल. दिर्घकाळ त्यापैकी दोन राज्यात कॉग्रेस पक्षाला सत्तेबाहेरच बसावे लागलेले आहे. आणखी पाच वर्षे सत्तेपासून दुर बसल्याने फ़ारसे बिघडणार नाही. पण जी काही आपली शक्तीस्थाने आहेत, त्यात मित्रपक्ष म्हणून इतर कोणी भागिदार कॉग्रेसला नको आहे. त्याची आणखी एक महत्वाची बाजू अशी, की इथूनच कॉग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाला आरंभ करता येऊ शकेल. उलट तिथेच पक्ष विकलांग होऊन गेला, तर पुनरुज्जीवनाची अपेक्षाही सोडून द्यावी लागेल.

यातली कॉग्रेसची रणनिती दुपदरी असावी. एक म्हणजे भाजपाला एकट्याने बहूमत मिळवू द्यायचे नाही आणि आपण स्वबळावर भाजपला पराभूत करू शकत नसलो, तरी आपणच लोकसभेतील दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून निवडून आलो पाहिजे. बहूमत मिळाले नाहीतर भाजपाला मोदींच्या ऐवजी दुसरा पंतप्रधान निवडावा लागेल. त्यात त्यांचे मित्रपक्ष अडवणूक करून सरकार चालवू देणार नाहीत, असा कॉग्रेसचा होरा असावा. तर दुसरी बाजू अशी, की विरोधकात आपली सदस्यसंख्या वाढवून पंतप्रधान पदावरचा आपल्या पक्षाचा अधिकार कायम ठेवायचा. कारण आजही कॉग्रेस कितीही दुबळी असली तरी अन्य कुठल्याही पुरोगामी पक्षापेक्षा अधिक जागांवर लढू शकणारा तोच पक्ष आहे. पर्यायाने अधिक जागा जिंकू शकणाराही तोच पक्ष आहे. मित्रपक्षांनी कितीही अडवणूक केली, तर दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होण्यापासून कॉग्रेसला कोणी वंचित करू शकणार नाही. मात्र अशा विस्कळीत आघाडीत व गडबडीत, इतर पक्षांना आपापले संसदेतील बळ कायम राखणे अवघड होऊन जाणार आहे. ममतांना मागल्या खेपेइतक्या जागा पुन्हा जिंकणे शक्य नाही, की नायडू, नविन पटनाईक, चंद्रशेखर राव यांनाही तितकी मजल मारणे शक्य नाही. मायावती अखिलेश यांना युती करूनही दहावीसपेक्षा अधिक जागा जिंकणे अशक्य आहे. त्या गोळाबेरजेत कॉग्रेसने ८० जागा जिंकल्या, तरी मोठा पल्ला असू शकतो आणि बाकीच्या पक्षांना कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भविष्य काळात आपले अस्तित्व टिकवण्याची लढाई लढण्याखेरीज पर्याय उरणार नाही. त्यातून कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन पुढल्या दहा वर्षात होऊ शकेल. पण त्यासाठी लोकसभा निकालानंतरही कॉग्रेस टिकली पाहिजे आणि बाकीचे पुरोगामी पक्ष अधिक दुबळे व हताश होऊन गेले पाहिजेत. बदल्यात आणखी पाच वर्षे तीन राज्यात सत्ता भाजपाच्या हाती गेली तरी बेहत्तर. ही रणनिती नसेल कशावरून? शाहरुख त्या कुठल्या चित्रपटात म्हणतो ना? हार करभी बाजी मारता है, उसे बाजीगर कहते है.


Saturday, October 27, 2018

लेकी बोले पुतण्या लागे

Image result for sharad pawar ajit pawar

भारतीय राजकारणामध्ये मागल्या दोनतीन दशकात दोन असे नेते उदयास आले, की त्यांच्या वागण्यातून बोलण्यातून पुढल्या निवडणूकीचे मोसमी वारे कुठल्या बाजूने वहात आहेत, त्याचा अंदाज वेधशाळेपेक्षाही उत्तमरित्या बांधता येत असतो. त्यापैकी एक आहेत महाराष्ट्राचे विद्यमान ज्येष्ठ नेते राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि दुसरे आहेत बिहारचे मुरब्बी नेता रामविलास पासवान. या दोघांची खासियत अशी आहे, की त्यांनी जवळ आलेल्या निवडणुकीत त्या बाजूला झुकाव दिलेला आहे की त्यांचा कल बघून आपण भावी मतदार कौल ठरवू शकतो. त्यासाठी कुठ्ल्याही मतचाचणीची गरज नसते. मात्र त्या दोघांचा कल परस्परविरोधी बाजूला असतो, हाही एक चमत्कार आहे. यातले रामविलास पासवान नेमके आपल्या भूमिका बदलून जिंकणार्‍या बाजूने झुकतात, तर शरद पवार जिंकणारी बाजू सोडून पराभूत होणार्‍या बाजूने आपले वजन टाकत असतात. त्यामुळेच आताही लोकसभेचे वेध लागलेले असताना हे दोन नेते काय भूमिका घेतात, याला महत्व आहे. त्यापैकी पवार यांनी पुढल्या लोकसभेनंतर देशात भाजपा वा मोदींचे सरकार सत्तेवर रहाणार नाही, अशी ग्वाही नुकतीच दिली आहे आणि पासवान अजून तरी एनडीएमध्ये टिकलेले आहेत. नुकतीच त्यांनी बिहारच्या ४० लोकसभा जागांची वाटणी मान्यही केलेली आहे. त्यामुळे सर्वाधिक खुश भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असतील. कारण ह्या दोन नेत्यांचे वर्तन त्यांच्यासाठी शुभसंकेत घेऊन येणारे आहे. शरद पवार यांनी सत्ता जाण्याची ग्वाही दिलेली आहे. अर्थात आपण काही भविष्यवेत्ते नाही असेही पवार म्हणू शकतात. पण वेगळ्या अर्थाने तेही भविष्यच वर्तवित असतात. कालपरवा त्यांनी एक वाहिनीच्या चर्चासत्रामध्ये ही भविष्यवाणी केली, तेव्हा त्यांना २०१३ सालची आपलीच भविष्यवाणी कशी आठवली नाही?

सोळाव्या लोकसभा निवडणूका २०१४ च्या पुर्वार्धात व्हायच्या होत्या आणि त्यासाठीच्या प्रचाराचा आरंभ नरेंद्र मोदी यांनी २०१३ च्या अखेरीसच केलेला होता. देशाच्या विविध कानाकोपर्‍यात मोदी फ़िरत होते आणि मोठमोठ्या सभा घेऊन आपली भूमिका मांडू लागलेले होते. मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर झाले नव्हते, की विविध पक्षांची तयारीही सुरू झालेली नव्हती. दिल्लीसह चार विधानसभांच्या निवडणूका रंगात आलेल्या होत्या. तिथेही मोदींची मुलूखगिरी चालू होती. त्याचे निकाल लागल्याने भाजपा जोरात असल्याचे संकेत मिळालेले होते. पण त्याला दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाने अपशकून घडवला होता. मोदींसाठी निवडणूका सोप्या नसल्याचा तो संकेत होता. अशावेळी मुरब्बी म्हणून ओळखले जाणारे शरद पवार यांनी मोदींनी न विचारताही एक बहुमोलाचा सल्ला दिलेला होता. पवार जितके राजकारणात आहेत तितके क्रीडाक्षेत्रातही कार्यरत आहेत. त्याचाच आधार घेऊन पवार म्हणाले होते, मॅराथॉन धावणारा धावपटू इतक्या लौकर वेग घेत नाही. इतक्या घाईने पळू लागत नाही. तर नंतरच्या टप्प्यासाठी आपली उर्जा राखून ठेवतो. कारण घाई केली तर अखेरच्या अटीतटीच्या लढतीमध्ये उर्जा संपून जाते आणि धावपटू थकून पराभूत होतो. त्यात तथ्य जरूर होते. कोणालाही पटणारे सत्य होते. पण पवारांना हवा तसाच अनेकांनी अर्थ लावला आणि मोदींना लक्ष्य करण्यासाठी त्याचा वापर झाला. त्यावेळी माझ्या विश्लेषणातही मी पवारांच्या त्या विधानाची गंभीर दखल घेतली होती आणि वेगळे मत मांडलेले होते. पवारांचे मत मलाही पटलेले होते. उदाहरणही योग्य होते. त्यात गफ़लत एकाच गोष्टीची झालेली होती. ज्याच्या संदर्भात उदाहरण दिलेले होते, ती व्यक्ती चुक होती. मोदींना अजिबात घाई झालेली नव्हती की त्यांनी अकारण लौकर पंतप्रधानाच्या शर्यतीत धावायचा उतावळेपणा अजिबात केलेला नव्हता. ते उदाहरण मग कोणासाठी योग्य होते?

मॅराथॉन धावताना लौकर सुरूवात करू नये आणि अखेरच्या टप्प्यासाठी उर्जा राखून ठेवायचे हे सुत्र, खुद्द शरद पवारांनाच आपल्या आयुष्यात योग्यरितीने समजून घेता आले नाही, की वापरता आले नाही. वयाच्या चाळीशीत १९७८ सालात पवारांनी मुख्यमंत्री होण्याची घाई केलेली होती. त्यानंतर ज्या काही कसरती त्यांनी पुढल्या काळात केल्या, त्या मॅराथॉन धावणार्‍या धावकापेक्षाही मॅराथॉन मुलाखती देणार्‍यापुरत्या मर्यादित होऊन गेल्या. अशा प्रदिर्घ मुलाखतींनी पवारांना महाराष्ट्राचा मुरब्बी नेता जरूर बनवले. पण पंतप्रधानाच्या शर्यतीमध्ये स्पर्धक म्हणूनही त्यांना कधी संधी मिळू शकली नाही. त्या स्पर्धकांच्या प्राथमिक निवडीतच धसमुसळेपणा करण्याने पवार शर्यतीतून बाद होत राहिले. १९८६ सालात पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी त्यांना आपला पक्ष गुंडाळून कॉग्रेसवासी व्हावे लागले आणि राजीव गांधींचे निधन झाल्यावर थेट पंतप्रधान होण्यासाठी झेपावलेले पवार, वयोवृद्ध नरसिंहराव यांच्याकडून चितपट होऊन गेले. त्यांनी चौथ्यांदा पवारांना दिल्लीतून मुख्यमंत्री व्हायला रवाना केलेले होते. त्यानंतर पवार जे पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीतून बाहेर फ़ेकले गेले ते आजपर्यंत त्याकडे आशाळभूतपणे बघत बसलेले आहेत. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे घाईगर्दी व उतावळेपणा, इतकेच सांगता येईल. कुठलीही तयारी वा सराव केल्याशिवाय शर्यतीत झोकून देण्याची घाई पवारांना राष्ट्रीय वा प्रादेशिक राजकारणात नामशेष करून गेलेली आहे. त्यामुळे आजची अगतिकता त्यांना असह्य झालेली आहे. वासरात लंगडी गाय शहाणी, तसे पवार एकूण राजकीय क्षेत्रात वावरत असतात. त्यांच्या शत्रूला वा प्रतिस्पर्धी पक्षांनाही त्यांची दया यावी, अशी स्थिती झालेली आहे. ती शर्यतीत खुप आधी उतरून व उर्जा संभाळून न वापरण्याच्या उतावळेपणामुळे. असे पवार राजकीय भाकित करतात, त्याचे म्हणूनच नवल वाटते.

दुसरे टोक आहेत बिहारचे रामविलास पासवान. ते भाजपा किंवा संघाचे जुन्या काळापासूनचे विरोधक आहेत. १९७७ सालात कोवळा तरूण असताना ते जनता पक्षातर्फ़े लोकसभेत विक्रमी मतांनी निवडून आले, म्हणून गिनीज बुकात नोंद झालेली आहे. त्यानंतर जनता पक्ष संपला व जनता दलही आता रसातळाला गेलेला पक्ष आहे. पण पासवान आपले राजकारणातील अस्तित्व टिकवून आहेत. त्यांनी वेळोवेळी आपले पक्ष बदलले आहेत आणि कधी स्वतंत्र तंबू ठोकून आपले सवंगडी मित्रपक्ष बदललेले आहेत. १९९६ सालात भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याच्या राजकारणातले ते एक म्होरके होते. पुढे बिहारमध्ये लालू फ़र्नांडीस असा बेबनाव झाला, तेव्हाही पासवान लालू गटात रहिले होते. मात्र लौकरच त्यांनी बाजू बदलली आणि १९९९ सालात ते फ़र्नांडिसाशी हातमिळवणी करून भाजपाच्या गोटात दाखल झालेले होते. वाजपेयी सरकार स्थापन झाले, त्यात पासवान मंत्रीही झालेले होते आणि २००२ नंतर त्या सरकारचा राजिनामा देणारे ते पहिले मंत्री होते. गुजरात दंगलीनंतर मोदींची मुख्यमंत्री म्हणून हाकालपट्टी केली नाही, म्हणून केंद्रीय मंत्रीपद सोडण्याची हिंमत त्यांनी केलेली होती. त्याच्याही पुढे जाऊन त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला आणि लालू व कॉग्रेसशी हातमिळवणी केलेली होती. सोनियांचे नेतृत्व स्विकारून लोकप्रिय वाजपेयींच्या विरोधात पासवान खडे राहिले होते. तेव्हा कोणालाही वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा पराभूत होईल असे वाटलेले नव्हते. पण पासवान यांना तशी खात्रीच होती. म्हणुन त्यांनी मंत्रीपद सोडण्याचा जुगार खेळलेला होता. तो यशस्वी झाला आणि २०१४ साली तेच पासवान त्याच नरेंद्र मोदींच्या भाजपप्रणित आघाडीत सहभागी झाले होते. जेव्हा पवारांना मोदी मॅराथॉन धावताना दमतील असे वाटले, तेव्हा पासवान यांनी त्याच मोदींशी हातमिळवणी करण्याच यशस्वी जुगार खेळलेला होता.

असे हे दोन नेते आहेत. त्यांच्या वागण्यातून येऊ घातलेल्या निवडणूक निकालाचा नेमका अंदाज म्हणूनच बांधता येत असतो. त्यात पवार ज्यांच्या पराभवाचे भाकित करतील, त्याचे यश गृहीत धरावे आणि पासवान कुठल्या बाजूने उभे रहातात, त्यावर विजयी बाजूचे गणित मांडायला घ्यावे, असे एकूण समिकरण आहे. लोकसभेत दारूण पराभव झाला असतानाही विधानसभेत पवारांनी कॉग्रेसशी असलेली आघाडी मोडण्याच ऐतिहासिक निर्णय भाजपाला पराभूत करण्यासाठी घेतला होता, की विजयी करण्यासाठी होता? आपल्या पक्षाची ताकद वाढली असल्याचा दावा करून अवास्तव अधिक जागा मागण्यातून ती आघाडी मोडली गेली होती. निकालांनी राष्ट्रवादी पक्ष व पवारांची महाराष्ट्रातील खरी ताकद दाखवून दिली. १९८० सालात प्रथम वेगळ्या पक्षाची चुल मांडून पवारांनी विधानसभा लढवली होती. त्यात पन्नासहून थोडे कमी आमदार निवडून आलेले होते. २०१४ मध्ये त्यापेक्षा अधिक झेप त्यांचा पक्ष घेऊ शकला नाही. आयुष्यात असे कुठले यशस्वी निवडणुकांचे गणित पवारांनी मांडले आणि ते खरे ठरलेले आहे? पण ते भाकिते करीत असतात आणि मुरब्बी धुर्त राजकारणी म्हणून माध्यमे त्यांची टिमकी वाजवित असतात. पण तात्पुरती खळबळ उडवून देण्यापलिकडे पवारांच्या विधानांचा आता कुठलाही उपयोग राहिलेला नाही. अनेकदा तर ‘लेकी बोले पुतण्यालागे’ अशी विधाने पवार करीत असतात. त्यामुळेच पत्रकारांची चंगळ होते. वाहिन्यांना चर्चेसाठी एक चघळण्याचा विषय मिळतो. पण महाराष्ट्राच्या एका ज्येष्ठ अनुभवी नेत्याची इतकीच किंमत असावी काय? बाकीच्या कोणी नाही तरी खुद्द पवारांनी आता वाढलेल्या वयात त्याचा विचार करायला हवा ना? असली बाष्कळ भाकिते करून ते काय साधतात? त्यांच्या राजकीय आयुष्यापेक्षाही वयाने लहान असलेल्या नव्या पिढीच्या पत्रकारांकडून खिल्ली उडवून घेण्यात कसली मौज आहे?

आपले भाकित सांगताना पवारांनी २००४ सालातला दिलेला संदर्भ किती गैरलागू असावा? वाजपेयी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना पराभूत झाले व शायनिंग इंडिया पवारांना नेमका आठवतो. पण २००४ पुर्वी १९९८ आणि १९९९ अशा दोन लोकसभा निवडणुकांनी वाजपेयींना पंतप्रधानपद भूषवता आले. तेव्हाची स्थिती पवारांना कशाला आठवत नाही? दोनदा पंतप्रधान होताना वाजपेयींना एकदाही दोनशे जागांचा टप्पा ओलांडता आलेला नव्हता. म्हणून ते लोकप्रिय असतील तर वाजपेयींपेक्षा शंभर जागा अधिक पहिल्या फ़ेरीत जिंकून पक्षाचे बहूमत सिद्ध करणारे नरेंद्र मोदी लोकांच्या मनातून उतरलेले असतात काय? वाजपेयींच्या १८६ जागा आणि मोदींनी जिंकलेल्या २८२ जागा यातले काही गणित आकडे पवारांना समजत नाहीत काय? १८६ जागा जिंकणे ही लोकप्रियता आणि आता मोदी २४० जागा जिंकण्याची सगळीकडून व्यक्त होणारी शक्यता हे लोकप्रियता गमावल्याचे लक्षण असते का? जेव्हा तुम्ही पराभवाची तुलना करीत असता, तेव्हा जिंकण्याचीही तुलना करावी लागते. १९९६, १९९८ आणि १९९९ अशा तीन निवडणूका हरतानाही कॉग्रेसने शंभरी पार केलेली होती आजची कॉग्रेस त्याच्या जवळपासही फ़िरकू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. जिंकायला आवश्यक असलेली पक्ष संघटना आज कॉग्रेसपाशी नाही आणि तितकी इच्छाशक्तीही उरलेली नाही. किंबहूना स्वबळावर भाजपा वा मोदींना हरवण्याची हिंमतही आज कॉग्रेस गमावून बसलेली आहे. अशा अनेक पक्षांची बोळबेरीज करून सोनियांनी २००४ सालात वाजपेयींची सत्ता हिरावून घेतलेली होती. त्यालाही बाहेरून डाव्यांनी पाठींबा दिला म्हणून सत्तापालट शक्य झालेला होता. विस्कळीत असूनही विरोधकांना वाजपेयीना हरवणे अशक्य कोटीतलॊ गोष्ट वाटलेली नव्हती, की गठबंधनातून भाजपाला पराभूत करण्याची भाषा सोनियांना कधी बोलावी लागलेली नव्हती. पवारांना यातले काही आठवतच नाही काय?

कुणालाही लोकसभेत बहूमत मिळणार नाही आणि सभागृह त्रिशंकू होईल; असे पवारांचे भाकित आहे. सहाजिकच मोदींच्या नेतृत्वाखाली अन्य कोणी पक्ष जाणार नाहीत व भाजपाची सत्ता संपेल; अशी आशाळभूत स्थिती विरोधकांची आहे. मोदींना पाडायचे आहे आणि सत्तेतून हाकलून लावायचे आहे. पण त्यासाठी कुठलीही मेहनत घ्यायची नाही. आयते कोणी मोदींना पराभूत करावे आणि आम्हाला सत्तेवर आणुन बसवावे; असा हा आशाळभूतपणा आहे. म्हणूनच मग सांगितले जाते, मोदींच्या जागी पर्यायी पंतप्रधान कोण ते नाव आता सांगण्याची गरज नाही. आधी मोदींना पराभूत करायचे आहे. ते काम झाल्यावर विरोधी पक्ष एकत्र बसून नवा नेता निवडतील व नवे सरकार स्थापन करतील. थोडक्यात नवा देवेगौडा वा मनमोहन नंतर निवडता येईल. कोणीही असेल. मोदी नकोत इतकाच विरोधकांचा अजेंडा आहे. तो जनतेचा वा मतदाराचा अजेंडा असायचे काही कारण नाही. २०१४ सालात मोदी हवेत, हा मतदाराचा अजेंडा होता. कारण मनमोहन सोनिया नकोत ही जनधारणा झालेली होती. त्याला पर्याय हवा म्हणून आसुसलेल्या मतदारासमोर मोदींनी आपला चेहरा समोर ठेवला व त्यांना प्रतिसाद मिळाला. त्यांना हरवायचे असेल, तर म्हणूनच नवा वेगळा चेहराच सादर करावा लागेल. त्यातून सुटका नाही. असल्या तात्विक वा वैचारिक कोलांट्या उड्या पत्रकार विश्लेषक मारू शकतात. तेव्हाही आपल्याकडे चेहर्‍यावर निवडणूक जिंकता येत नाही, कारण ही अध्यक्षीय लोकशाही नसल्याचे युक्तीवाद झालेच होते. ते खोटे पाडून मोदींना एकहाती बहुमत देणारा मतदार ज्यांना अजून समजला नाही, त्यांनी कशाला भाकिते करावीत? त्यापेक्षा उर्वरीत आयुष्य मिळवलेली प्रतिष्ठा व पत टिकवण्याचे कष्ट तरी पवारांनी घ्यावेत ना? कारण पवार इतके अगतिक व केविलवाणे झालेले त्यांच्या विरोधक वा शत्रूलाही बघायला भावत नाहीत ना? असली आव्हाडव्य भाकिते कशाला हवीत

Friday, October 26, 2018

राहुल गांधी आगे बढो

On Friday afternoon, Rahul Gandhi and other Congress leaders were at the Lodhi Colony police station for almost an hour after they courted arrest while protesting at the CBI headquarters in New Delhi. “PM Modi can run, flee, but cannot hide from the truth. The truth will come out. Removing the CBI chief will not make a difference...the Prime Minister acted against the CBI director as a result of panic, as a result of fear,” Gandhi said.  (Sanjeev Verma / HT Photo)


मंगळवार बुधवारच्या मध्यरात्री केव्हातरी सीबीआयच्या दोन्ही वरीष्ठ अधिकार्‍यांना सक्तीने सुट्टीवर पाठवण्यात आले. त्यावरून बुधवार दिवसभर गदारोळ चालू होता. त्याचा संदर्भ घेऊन गुरूवारी राहुल गांधी यांनी एका निवडणूक प्रचारसभेत आपली राफ़ायल टेप पुन्हा वाजवली. सीबीआय राफ़ायल घोटाळ्याची चौकशी सुरू करणारच होती, इतक्याच अपरात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सीबीआयच्या प्रमुखालाच सुट्टीवर पाठवून दिले. असा आरोप राहुल इतक्या आत्मविश्वासाने करीत होते, की मला त्यांचा तो आवेश खुप आवडला. अगदी असाच आवेश आणि उत्साह त्यांनी पाच वर्षापुर्वी सातत्याने दाखवला होता आणि परिणाम आपण बघितलेलेच आहेत. त्याची सुरूवात छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान व दिल्लीच्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर झालेली होती. त्या चारही विधानसभांमध्ये कॉग्रेसने सपाटून मार खाल्लेला होता आणि दिल्लीत तर पंधरा वर्षे हाती असलेली सत्ता कॉग्रेसने तिसर्‍या क्रमांकावर जात गमावलेली होती. भाजपाचे दिल्लीत बहूमत हुकलेले होते. तर आम आदमी पक्ष नावाच्या नवख्या पक्षाने दुसरा क्रमांक पटाकवताना पंधरा वर्षाच्या कॉग्रेस मुख्यमंत्री शीला दिक्षीतांनाही आपल्या मतदारसंघात प्रचंड बहूमताने पराभूत केलेले होते. जेव्हा असे काही व्हायचे, तेव्हा बिळात तोंड लपवून बसणार्‍यांना कॉग्रेसश्रेष्ठी म्हणायची आपली राजकीय संस्कृती आहे. त्याचा खुप गवगवा झाला आणि पराभवाची जबाबदारी घ्यायला राहुल व सोनियांना माध्यमांच्या कॅमेरासमोर यावे लागले. तेव्हाही राहुलनी आजच्या सारखाच आवेश अविर्भाव दाखवला होता. त्यानंतर त्यांनी कधी क्षणभर विश्रांती घेतलेली नाही. त्यावेळी ज्या आत्मविश्वासाने राहुल बोलले होते, तोच आत्मविश्वास आजच्या त्यांच्या राफ़ायल मोहिमेत पुरेपुर दिसून येतो. राहुल त्यावेळी काय बोलले होते, त्याचे आज अनेकांना स्मरण नाही, म्हणून आठवण करून देणे योग्य ठरेल.

त्या दारूण पराभवानंतर त्रयस्थपणे माध्यमांना सामोरे जाणारे राहुल गांधी यांना काडीमात्र दु:ख झालेले नव्हते. यातूनही पक्ष कसा ठामपणे उभा राहिल, याची पत्रकार मंडळींना ग्वाही देताना राहुल म्हणाले होते, आमचा पराभव झाला हे खरे आहे. पण त्यातल्या चुका आम्ही समजून घेतल्या आहेत. कॉग्रेसची संघटना इतकी मोठी व मजबुत आहे, की यातून आम्ही सावरून पुन्हा उभे राहू. इतर कुठल्याही पक्षाकडे नाही इतकी आमची शक्ती व कुवत अधिक आहे. त्यानंतर सहा महिन्यात लोकसभेच्या निवडणूका झाल्या आणि इतिहासात कॉग्रेसची त्यापेक्षा मोठी वाताहत कधी झालेली नव्हती. पण सगळा कॉग्रेस पक्ष खचून व ढासळून पडला असतानाही राहुल गांधींचा तो आत्मविश्वास कायम होता आणि आजही आहे. नंतरच्या चार वर्षात एकामागून एक राज्ये वा अनेक राज्यातली सत्ता गमावतानाही राहुल गांधींच्या त्या आत्मविश्वासाला तसूभर धक्का लागलेला नाही. ते तितक्याच ठामपणे आपल्या ‘कुवती’वर विसंबून आहेत. हिमाचल उत्तरप्रदेशात त्यांनी युवकांना स्थानिक पातळीवर उत्पादन झालेले मोबाईल चीनमध्ये खरेदी व्हायला हवे, असे स्वप्न दाखवले होते. आता ते राफ़ायलच्या विमानात स्वार होऊन उडत आहेत. हा आत्मविश्वास भारतात सहसा कुठल्याही राजकीय नेत्यापाशी आढळून येत नाही. त्याचीच खातरजमा सीबीआय घोटाळ्यानंतरही राहुलच्या भाषणातून दिसून येते. सहाजिकच हा आत्मविश्वास कॉग्रेसला कुठे घेऊन जाणार आहे, त्याचे वेगळे विवरण देण्याची गरज नाही. पण अलिकडल्या काळात राहुलमध्ये तेव्हाच्या केजरीवाल यांचीही झाक थोडीफ़ार दिसू लागलेली आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावर लाथ मारून मग केजरीवालांनी देशव्यापी मोहिम छेडली होती. त्यांची गर्जना होती, मोदीजी को हराना है. त्यासाठी अरविंद केजरीवाल वाराणशीला जाऊन उभे राहिले होते. राहुल तेही करणार काय इतकाच प्रश्न आहे.

राहुलना शंभर वर्षाहून अधिक काळ बांधलेली संघटना मिळालेली आहे आणि केजरीवालांनी दिल्लीच्या यशानंतर शंभर दिवसात देशव्यापी संघटना उभी करून मोदींना पराभूत करण्याचा चंग बांधला होता. दिल्लीतले आपले सहासात हजार सवंगडी घेऊन कुठल्याही शहरात महानगरात जायचे आणि धमाल उडवून द्यायची; हा केजरीवाल यांचा एककलमी कार्यक्रम होता. त्यातून माध्यमात रोजच्या रोज झळकले की मोदी हरलेच म्हणून समजा, याविषयी त्यांच्या मनात तीळमात्र शंका नव्हती. त्यांच्या अशा आत्मविश्वासाने अनेकांना भुरळ घातली होती. इन्फ़ोसिस सारख्या जगात कौतुक होणार्‍या कंपनीचे माजी मुख्याधिकारी, एक हवाई वाहतुक कंपनी उभी करून दाखवणारा धाडसी उद्योगपती वा स्वयंसेवी क्षेत्रात आपली प्रतिष्ठा निर्माण करणार्‍या मेधाताई पाटकर; असे एकाहून एक दिग्गज केजरीवालांच्या त्या गर्जनांनी भारावून गेलेले होते. त्यांनी आपली प्रतिष्ठा आम आदमी पक्षाच्या झोळीत भिरकावून दिली. काही वाहिन्यांचे संपादक व पत्रकारही त्यात ओढले गेले. या सर्वांना क्षणात मातीमोल करून टाकणारा केजरीवालांचा आत्मविश्वास, आपण आज राहुल गांधींमध्ये बघू शकतो. त्यांची देहबोली व कर्कश बोलण्याने मोदी आधीच पराभूत झाले आहेत. आता फ़क्त मतदान व्हायचे बाकी असल्याची आपली खात्री पटायला वेळ लागणार नाही. मुद्दा इतकाच असतो, की अशी मते यंत्रात नोंदवली जात नाहीत, की मोजणीच्या दिवशी मोजली जात नाहीत. त्यावर निवडणूका जिंकल्या हरल्या जात नाहीत. अन्यथा आज मोदींना हरवण्याची वेळच राहुलवर आली नसती. त्याऐवजी त्यांना केजरीवाल को हराना है असली भाषा बोलावी लागली असती. कारण आज राहुल जे करत आहेत तेच केजरीवाल पाच वर्षापुर्वी करून मोकळे झालेत. म्हणूनच नंतर अन्य राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका लढवण्याचा विषयही त्यांनी कधी चर्चिला नाही.

बाकी मतदार काय करतील, ते नंतर दिसेलच. पण राहुल गांधींच्या या आत्मविश्वासाने बहुतांश कॉग्रेस नेत्यांना खुप धीर येऊ लागला आहे. राहुलच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस पुन्हा एकहाती सत्ता मिळवू शकत नाही, की स्वबळावर निवडणुकाही लढवू शकत नाही, याविषयी आता अनेक ज्येष्ठ कॉग्रेस नेते खुलेपणाने बोलायचे धाडस करू लागले आहेत. राहुलना पक्षाने पंतप्रधान पदाचे उमेदवार केलेले नाही, असे चिदंबरम या ज्येष्ठाने परवाच सांगून टाकलेले आहे. दुसरे ज्येष्ठ कॉग्रेस नेते व माजी मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी कॉग्रेसला मित्रपक्षांचा कुबड्या घेतल्याशिवाय लढता येणार नसल्याचे प्रामाणिकपणे सांगून टाकलेले आहे. ही राहुलच्या नेतॄत्वाची प्रचितीच नाही काय? भाजपाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विवादपणे बहूमत मिळवायच्या गप्पा करतो आहे आणि त्याचे अनेक सहकारी त्याला दुजोरा देत आहेत. त्याच्या उलट कॉग्रेसमधले राहुल गांधींचे विविध मोठे सहकारी स्वबळावर लढणे अशक्य असल्याचे सांगतात. राहुलची उमेदवारी मित्र पक्षांना रुचणारी नाही, अशी ग्वाही देऊ लागले आहेत. ह्याचे कौतुक कोणी करीत नाही. राहुलचे सहकारीही असे दांडगे आहेत, की आपल्यामुळे किती व कोणती मते पक्ष गमावणार; त्याचाही आत्मविश्वास त्यांच्यात ठासुन भरलेला दिसतो. दहा वर्षे मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले दिग्विजय सिंग आपल्या बोलण्याने पक्षाची मते कमी होतात, असे सांगत आहेत. ह्या सगळ्या राहुलच्या आत्मविश्वासाच्या खाणाखुणाच नाहीत काय? जो आत्मविश्वास जयपूरच्या पक्ष अधिवेशनात त्यांनी दाखवला होता. त्याचे इतके परिणाम समोर असताना भाजपाच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी भयभीत होऊन जाण्याला पर्याय उरतो काय? तशी भाजपाची घाबरगुंडी उडाली नसती, तर त्यांनी सहासात महिने आधीच लोकसभेच्या तयारीला लागण्याची काय गरज होती? राहुलच्या त्या आवेशाला घाबरूनच मोद-शहा आतापासून एप्रिल मे महिन्यातल्या लोकसभा मतदानाच्या कामाला लागलेले आहेत ना?

नेपोलियनची रणनिती

CBI cartoon के लिए इमेज परिणाम

मुद्दा १)- सीबीआय प्रकरणी आलोक वर्मा आणि प्रशांत भूषण यांची कोर्टाकडे काय मागणी होती? आलोक वर्मा यांना रजेवर पाठवण्याचा दक्षता आयोगाला अधिकारच नाही. त्यांना तात्काळ आपल्या जागी पुन्हा प्रस्थापित करावे. सुप्रिम कोर्टाने काय निर्णय दिला?
>>> आलोक वर्मा यांची चौकशी केली जावी. दक्षता आयोगाने ही चौकशी दहा दिवसात संपवावी. त्या चौकशीवर निवृत्त न्यायाधीशांची देखरेख असेल.

मुद्दा २)- आलोक वर्मा यांची चौकशी कोणी मागितली होती? विशेष सीबीआय संचालक राकेश अस्थाना यांनी वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत दक्षता आयोगाकडे चौकशीची मागणी केलेली होती. त्यावर आयोग काम करीत असताना वर्मा सहकार्य देत नाहीत, म्हणून आयोगाने त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. वर्मा व कॉग्रेसी गोटाने गदारोळ केलेला होता. त्यासाठी त्यांनीच सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टात सरकार वा दक्षता आयोग गेलेला नाही. वर्मा व कॉग्रेसी गोटाने धाव घेतलेली होती. त्यांना काय मिळाले?
>>> दोघांचेही दावे कोर्टाने ऐकूनही घेतलेले नाहीत. कृतीतून दोन दिवस चाललेल्या तमाशाला कोर्टाने चपराक हाणलेली आहे. कारण आलोक वर्मासह राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाला कोर्टाने स्थगिती दिलेली नाही. त्याचवेळी अस्थाना यांची वर्मांच्या चौकशीची मागणी मान्य झालेली आहे.

मुद्दा ३)- यात कोण बरोबर वा कोण खराखोटा, हा विषय बाजूला ठेवा. सीबीआयच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे हा दक्षता आयोगाचा अधिकार आहे. त्यामुळेच अस्थानांच्या आरोपानंतर आयोग वर्मांची चौकशी करीत होता. त्यात वर्मा सहकार्य देत नाहीत, म्हणून त्यांना आपण सक्तीच्या रजेवर पाठवले, असा आयोगाचा दावा आहे. तो अधिकार कोर्टाने अमान्य केलेला नाही. उलट चौकशीत असहकार्य करणार्‍या आलोक वर्माना सहकार्य देण्यास भाग पाडलेले आहे.
>>> मुळात आयोगाने वर्मांना धडा शिकवण्य़ासाठी कोर्टाचे दार वाजवलेले नव्हते. त्यांनीच कोर्टात धाव घेतली होती व त्यांच्याच प्रयत्नामुळे आता त्यांना शरणागत होऊन आयोगाच्या चौकशीला निमूट सामोरे जावे लागणार आहे.

मुद्दा ४)- मोदी सरकारने राफ़ायल चौकशी सुरू करणार म्हणून आलोक वर्मांना बाजूला केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी ठेवला होता. त्याचा कुठलाही उहापोह होऊ शकला नाही. आपल्या बचावासाठी आलोक वर्मांनी तसा दावा केलेला नाही आणि प्रशांत भूषण यांना तर कोर्टाने त्यात बोलूही दिलेले नाही. जी चौकशी प्रशासकीय कामकाजाने रखडवता आली असती, ती आता न्यायालयीन देखरेखीखाली होणार असल्याने वर्मा अधिक अडचणीत आलेले आहेत.
>>> सामान्य माणसाच्या भाषेत आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेणे असे याला म्हणतात. कारण दोन्ही अधिकार्‍यांना सक्तीने रजेवर पाठवले, तेव्हा हाकलून लावलेले नाही; असा खुलासा आयोगाने केलेला होताच. चौकशी होईपर्यंत रजेवर इतकाच मुद्दा होता. ती चौकशी कोर्टानेच रास्त ठरवली आहे आणि एकप्रकारे आयोगाने अशा अधिकार्‍याला रजेवर धाडण्याचा अधिकार मान्य झाला आहे.

मुद्दा ५)- आयोगाने दोन्ही अधिकार्‍यांना रजेवर पाठवून चौकशी करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यापैकी वर्मा कोर्टात गेल्याने त्यांच्या चौकशीची मुदत ठरून गेलेली आहे. पण अस्थानांनी सक्तीला आव्हान दिलेले नव्हते आणि कोर्टाने त्यांच्या चौकशीसाठी कुठलीही मुदत घातलेली नाही. एकट्या वर्मांची चौकशी व्हायची आहे. मग ज्या अस्थानांना मोदीचा माणुस म्हणून लक्ष्य करायचा डाव पुरोगामी कॉग्रेस गोटातून खेळला गेला होता, त्याचे फ़लित काय?
>>> अस्थाना यांना खलनायक म्हणून रंगवायचे होते. पण त्या सापळ्यात वर्मा अलगद येऊन अडकले आहेत. त्यांना नको असलेली चौकशी आता न्यायालयीन देखरेखीत होणार आहे व मुदतबंद आहे. हंगामी संचालकांची नेमणूकीलाही मर्यादा घालून कोर्टाने मान्यताच दिली आहे.

मुद्दा ६)- हा सगळा प्रकार बघितला, मग त्यातले रणनितीकार राहुल गांधी असल्याची खात्री पटते. कारण यापुर्वी त्यांनी दोनदा याचप्रकारे आपल्या समर्थक व पक्षाला तोंडघशी पाडलेले आहे. संघावर गांधी हत्येचा सरसकट आरोप केल्याने त्यांना कोर्टात आव्हान मिळालेले होते. पण तो खटलाच रद्दबातल करण्याच्या याचिकांचा खेळ करताना राहुल त्यात अधिकच फ़सत गेले. तीच कहाणी नॅशनल हेराल्ड खटल्याची आहे. समन्स रद्द करून घेण्याचा खेळ हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टापर्यंत गेला आणि अखेरीस त्याच खालच्या कोर्टात निमूट जातमुचलका लिहून देण्यापर्यंत माघार घ्यावी लागलेली होती. संघावरील आरोपासाठी दरमहा भिवंडी कोर्टाच्य पायर्‍या झिजवाव्या लागत आहेत, हा आणखी एक मुद्दा आहे.
>>> साध्या मराठी भाषेत हात दाखवून अवलक्षण म्हणतात, त्यापेक्षा सीबीआय प्रकरणात कॉग्रेस व पुरोगाम्यांनी काहीही साध्य केलेले नाही. मागल्या सोळा वर्षापासून मोदी असल्या पुरोगामी चाळ्यांना पुरून उरलेले आहेत. याची अक्कल या अर्धवटांना कधी येणार, ह्या प्रश्नाचे उत्तर ब्रह्मदेवही देऊ शकणार नाही. नेपोलियन म्हणतो तशी गोष्ट आहे. आत्महत्या करणार्‍या शत्रूच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. मोदींनी नेपोलियन अभ्यासला असेल का?

Thursday, October 25, 2018

सनातनी वा ब्युरोक्रासी म्हणजे काय?

urban naxalite के लिए इमेज परिणाम

हे लोक ग्रीक समाजात वा अगदी अलिकडल्या काळात सोवियत वा पाश्चात्य समाजातही दिसतील. उदाहरणार्थ युरोपियन युनियन वा राष्ट्रसंघ म्हणून जगावर आपल्या इच्छा लादणारे नोकरशहा म्हणजे ब्युरोक्रासी असते. आपल्या सोयीनुसार हे लोक व्याख्या वा नियम बदलत असतात व लादतही असतात. अशांना शरण जाणार नाहीत, त्यांना शत्रू वा पापी घोषित करण्याचे अमोघ अस्त्र त्यांनी हाती धारण केलेले असते. ते त्यांना जनतेने दिलेले नसते वा कोणी अधिकृत केलेले नसते. तुमच्या मनातील हळवेपणा वा चांगुलपणाचे भांडवल करून अशी मंडळी कुठल्याही प्रस्थापित व्यवस्थेवर आपली हुकूमत निर्माण करीत असतात. राजे रजवाडे वा सुलतान बादशहांच्या जमान्यातही तुम्हाला त्यांची असली हुकूमत दिसून येईल. जेव्हा प्रस्थापित राजकीय सत्ता त्यांना झुगारून लावते तेव्हा आपले अस्तीत्व, महत्व टिकवायला हेच लोक कुठल्याही नियमाला वाकवून अर्थ व आशय बदलूनही टाकतात. बाबासाहेब आंबेडकर हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. आज प्रत्येक क्षणी कॉग्रेसवाले उठसुट बाबासाहेबांची घटना वा विचारांचे हवाले देताना दिसतील. पण बाबासाहेब हयात असताना त्यांना लोकसभेत निवडून येण्यात सर्वाधिक अडथळे त्यांनीच आणलेले आहेत. मुंबई महापालिकेतर्फ़े बाबासाहेबांचा सत्कार करण्यात हेच मांजर आडवे गेलेले आहे आणि त्यांच्याच स्मारकासाठीचे तात्कालीन प्रस्ताव मुंबई महापालिकेत फ़ेटाळण्याचे पाप कॉग्रेसनेच केलेले आहे. मात्र आज सत्तेसाठी व आपली थोरवी टिकवण्यासाठी तेच कॉग्रेस विचारवंत वा भाट अगत्याने उठसुट बाबसाहेबांच्या वक्तव्ये व विचारांचे हवाले देताना दिसतील. त्यालाच शाहू महाराज ‘ब्राह्मण ब्युरोक्रासी’ म्हणतात. आजच्या जमान्यात तीच सिव्हील सोसायटी असते. जोपर्यंत अशी ब्युरोक्रासी पाठीशी असते, तोवर जनमानसावर हुकूमत राखायला सत्तेला मदत होत असते आणि त्याच ब्युरोक्रासीला संपवल्याशिवाय खरेखुरे परिवर्तन होऊ शकत नसते.

महाराष्ट्रात पेशवाई संपुष्टात आली किंवा बंगालमध्ये त्या काळात सिराज उद दौलाची सत्ता निकालात निघाली, तेव्हाही असा वर्ग सर्वात प्रथम नव्या सत्तेला शरणागत झालेला आढळून येईल. मात्र जोवर त्यांना जुनी सत्ता टिकण्याची आशा असते, तोपर्यंत हे त्या कालबाह्य सत्तेला टिकवण्य़साठी आपली बुद्धी पणाला लावत असतात. आता मोदी विरोधात उठणारी वादळे, पुरस्कार वापसी इत्यादी घटना त्याचीच उदाहरणे आहेत. नुसते पुरोगामी पक्ष वा त्यांची विचारसरणी कालबाह्य झालेली नाही, तर सामान्य जनमानसावर असलेली त्यांची हुकूमतही संपुष्टात आलेली आहे. लोक मागल्या मतदानात मोदींच्या मागे गेले, ते नुसती आश्वासने आवडली म्हणून नाही. तर लोकांना कॉग्रेस व तिला मान्यता देणार्‍या या ब्युरोक्रासीला संपवायचे होते. ते काम अल्पावधीत शक्य नाही. काही प्रमाणात मोदींनी त्याला हात घातलेला आहे. पण पुन्हा मोदी निवडून आले, तर मात्र ही ब्युरोक्रासी संपणार आहे. यापैकी अनेकजण नव्या व्यवस्थेत आपले स्थान पक्के करण्यासाठी वेगवेगळी कारणे व मिमांसा शोधू लागतील. आजही त्यातले बहुतेक कॉग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी झगडत आहेत. त्याचे कारण पुरोगामी विचारसरणी असे काहीही नसून, त्यांना आपले प्रस्थापित स्थान टिकवून ठेवायचे आहे. पण त्याचा उपयोग होणार नाही. २०१९ सालात पुन्हा मोदी सत्ता संपादन करतील, त्यानंतर हळुहळू या प्रस्थापिताला शेवटचे हादरे बसू लागतील. ती नामशेष होत जाईल आणि त्यातले अनेकजण मोदी अर्थशास्त्र, मोदी राज्यशास्त्र वा मोदी विचारधारा यांची नव्याने मांडणी सुरू करतील. सहाजिकच ती नव्या युगाची नवी ब्युरोक्रासी असेल. कुठलीही जुनी व्यवस्था मोडकळीस येऊन संपते, तेव्हा त्याच्याजागी येणारी नवी व्यवस्था प्रस्थापित होत असताना, नवे दुर्गुण घेऊनच येत असते आणि आपोआप प्रतिगामीच होत असते. आज ज्याला पुरोगामी म्हणतात तेच मुळात प्रतिगामी झालेले आहे.

कुठल्याही व्यवस्थेत तिची प्रबळ बाजू निरूपयोगी ठरू लागली, मग ती बोजा होत असते. त्याचा आधार घेऊन ती व्यवस्था टिकू शकत नसते, तर त्याच बोजामुळे ती व्यवस्था दबून चिरडून जाण्याची स्थिती निर्माण होत असते. आज नेहरूंचे नाव पुसले जाते आहे आणि त्यांच्या कर्तबगारीच्या खाणाखुणा नष्ट केल्या जात आहेत, असा ओरडा सातत्याने ऐकू येत असतो. त्या खाणाखुणा मुळातच कशाला हव्यात, याचा खुलासा कोणी देऊ शकत नाही. कधीकाळी राजेशाही थाट असलेले राजवाडे वा किल्लेही आज अवशेष होऊन राहिले आहेत. त्यांची तशी दुर्दशा कोणी केली? जुन्या पराक्रमाच्या खुणा खरेच इतक्या महत्वाच्या असतील, तर नेहरूपर्वाच्या आधीच्याही इतिहासाची तितकीच जपणूक व्हायला नको काय? पण तशी ओरड करणारी त्या त्या काळातील ब्युरोक्रासी आज शिल्लक नाही. जी ब्युरोक्रासी कशीबशी टिकून आहे, तिला नेहरू युगापेक्षाही आपल्या अस्तित्वाच्या चिंतेने भेडसावून टाकलेले आहे. मोदी हे कॉग्रेस समोरचे स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे तेव्हा़च कॉग्रेसनेते जयराम रमेश यांनी म्हटलेले होते आणि पाच वर्षापुर्वी मी तशी स्पष्ट कल्पना माझ्या पुस्तकातून मांडलेली होती. मोदी यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील पदार्पण किंवा मिळणारे यश, हे नुसते सत्तांतर नसेल, ती नेहरू युगाच्या शेवटाची सुरूवात असेल, असेही मी तेव्हा़च नमूद करून ठेवलेले होते. पण ज्याला नेहरूवादी ब्युरोक्रासी असे मी म्हणतो, त्यांना आपल्या मस्तीतून जाग यायलाही चार वर्षे खर्ची पडलेली आहेत. मोदींना मिळालेले बहूमत हा त्यांना अपवाद, किवा इतिहासातील गफ़लत वाटलेली होती. त्यांच्याच आहारी गेलेल्या कॉग्रेस वा अन्य पुरोगाम्यांनाही म्हणूनच समोरून अंगावर येणारे संकट बघता आले नाही, की समजून घेता आलेले नव्हते. आज दिसत आहेत, ते त्याचे परिणाम आहेत.

इब्न खालदून इतक्यासाठीच महत्वाचा आहे. तो म्हणतो, मनगटी बळावर कर्तॄत्वावर साम्राज्य उभे करणार्‍यांनी एकदा प्रस्थापित होण्याचा पवित्रा घेतला, मग क्रमाक्रमाने त्यांच्यातली लढायची वृत्ती संपत जाते आणि ऐषाराम व मुजोरी त्यांना घेरू लागते. त्यातून येणारे शैथिल्य त्यांना आळशी बनवत जाते आणि इतरांच्या पराक्रमावर आपली सत्ता व हुकूमत टिकवण्यासाठी त्यांना अगतिक व्हावे लागते. तशा इतरांनी साथ दिली नाही वा पाठ दाखवली, मग त्यांचा क्षय अटळ असतो. कॉग्रेस त्याच दिशेने अनेक वर्षे वाटचाल करीत होती आणि ही ब्युरोक्रासी नेहरूंच्या वारसाला गादीवर बसवून पुन्हा साम्राज्याला सुवर्णकाळ येईल, म्हणून आशाळभूतपणे आजही अपेक्षा करीत आहेत. ही सिव्हील सोसायटी वा इंटेलेक्चुअल्स वा शाहू महाराज म्हणतात, ती ‘ब्राह्मण ब्युरोक्रासी’ नेमकी नजरेसमोर आणायची असेल, तर सत्यजीत रे यांच्या ‘शतरंज के खिलाडी’ चित्रपटाचे कथानक आठवावे. तिकडे कंपनी सरकारची तैनाती कवायती फ़ौज अवध संस्थान ताब्यात घेण्यासाठी चाल करून येत असते आणि त्याच नबाबाचे खंदे सरदार सक्तीच्या लढाईला चुकवून दुर कुठल्या खेड्यात बुद्धीबळाचा फ़ड रंगवायला पळून गेलेले असतात. ते राज्यावर आलेल्या संकटाचा सामना करण्यापासून पळ काढत असतात आणि त्याचवेळी घरातल्या कुठल्याशा कुरबुरीचा संशय व भांडणातून एक्मेकांवर तलवारी उपसून अंगावरही जात असतात. बंगलोर येथील कुमारस्वामींच्या शपथविधीला हात उंचावून अभिवादन करणारे तमाम पुरोगामी सरदार सुभेदार त्यापेक्षा किंचीत वेगळे आहेत काय? त्यांच्या विजयाच्या वल्गना करीत मोदी-शहांच्या कवायती सैन्याला शाब्दीक आव्हाने देणारे बुद्धीजिवी पुरोगामी म्हणूनच अधिक केविलवाणे होऊन गेलेले आहेत. कारण त्यांना आपला अपरिहार्य अंत त्यांना दिसू लागला आहे आणि काहीही करू शकत नसल्याचे वैफ़ल्य अधिक सतावू लागलेले आहे.

‘आम्ही शहरी नक्षलवादी’ असले फ़लक गळ्यात अडकवून बसलेले गिरीश कर्नाड वा अन्य कोणी तत्सम तमाशे करतात, तेव्हा म्हणूनच दया येते. त्यांनी भले कितीही बंडखोरीचा आव आणावा. पण त्यापैकी कोणीही बंडखोर वा परिवर्तनवादी नसून ते जैसेथेवादी आहेत. ते असलेली कालबाह्य व्यवस्था टिकवण्यासाठी आटापिटा करणारे प्रस्थापित आहेत. बंड हे कधीही प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात होत असते. अमेरिकेत हिलरी क्लिंटन पराभूत झाल्या, त्याचे हेच कारण होते. त्यांनी भले बंडखोरीचा आव आणलेला होता. पण तिथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या त्या प्रतिनिधी होत्या. गेल्या कित्येक दशकात अमेरिकेत दुर्लक्षित राहिलेला जो वर्ग आहे, त्याला असल्या ढोंगाचा कंटाळा आलेला होता. इथेही लक्षात येईल, की राहुल गांधी हे बंडखोर नाहीत. मोदी हा दिल्लीच्या प्रस्थापित वर्तुळाच्या बाहेरचा चेहरा आहे. प्रस्थापित म्हणजे सरकार नसते, तर त्या सत्तेला बळ देणारा वा आपल्या इच्छेनुसार वाकवणारा जो वर्ग असतो, त्याला प्रस्थापित म्हणतात. जे कोणी आज गळचेपी वा मुस्कटदाबीचा आरोप सातत्याने करीत असतात, ते सत्तर वर्षातल्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे मुजोर लाभार्थी आहेत. सोशल मीडियापासून वाहिन्यांवर बोलणार्‍यांपर्यंत, जे अच्छेदिन कुठे आहेत असा सवाल करतात, त्यांच्यासाठी बुरे दिन कधी व कुठले होते? हे चर्चा बघणार्‍या वा ऐकणार्‍याला तात्काळ कळते. बॅन्केच्या रांगेत नोटाबंदीच्या काळात गेलेले राहुल गांधी पुर्वी कधी बॅन्केत गेले तरी होते काय? मग अकस्मात त्या रांगेत उभे राहिलेले राहुल सामान्य माणसाला ढोंगी वाटणे स्वाभाविक असते. इतरही असले काहीतरी बोलणारे हे सर्वच्या सर्व लाभार्थी असतात. त्यांच्या अशा ढोंगाविषयीच्या तिटकारा व तिरस्कारातूनच मोदी या यशापर्यंत येऊन पोहोचले आहेत. त्याना कालबाह्य खेळी व डावपेच खेळून पराभूत करता येणार नाही आणि बाजारबुणग्यांच्या आवाक्यातली ती गोष्ट नाही.

आजवर सत्ता भोगलेल्या अनेक पक्षातील एकएक नेता व तसा लाभार्थी, गुपचुप आपले संस्थान व प्रभावक्षेत्र टिकवण्यासाठी उठून भाजपात दखल झाला आहे. पुर्वीच्याही काळात हेच होत राहिले. आपल्या क्षेत्रात आपलीच सत्ता कायम राखण्यासाठी तेव्हाचे पाटील, देशमुख वा महसुलदार वर्ग क्रमाक्रमाने मुघल वा विविध सत्तांना सहभागी होत गेला. पेशवाईला बाजारबुणग्यांनी बुडवले आणि पुरोगामी कंपूलाही तशाच बाजारबुणग्यांच्या खोगीरभरतीने रसातळला नेलेले आहे. आपल्यासाठी कोणीतरी लढावे व आपल्याला सत्तेची गोमटी फ़ळे चाखता यावीत, अशी अपेक्षा बाळगणारे आशाळभूत कुठले साम्राज्य वाचवू शकत नाहीत, की टिकवू शकत नाहीत. ते बोलघेवडे असतात आणि शब्दांचे सामर्थ्य जनमानसावर टिकण्यापर्यंतच त्यांची सद्दी असते. त्यांनी कुणा लेच्यापेच्याला सेनापती बनवले वा त्याचे कितीही पोवाडे गायले, म्हणून पुरूषार्थ उदभवत नसतो. त्यांना हवे असलेले साम्राज्य रसातळाला जाण्यापासून वाचवू शकत नसतो. प्लासीची लढाई म्हणूनच एक उदबोधक उदाहरण आहे. पुरोगाम्यांची स्थिती आज बाजारबुणग्यांची खोगीरभरती अशी झालेली आहे. त्यांच्यापाशी बौद्धीक वा नैतिक सामर्थ्य शिल्लक राहिलेले नाही, की मनगटी सामर्थ्य त्यांना सत्तेपर्यंत घेऊन जाऊ शकत नाही. कारण त्यांच्या शब्दात वा बुद्धीतही ती प्रेरणा शिल्लक उरलेली नाही. त्यातला पोकळपणा चव्हाट्यावर आलेला आहे. जादू संपलेल्या तंत्रानेच त्यांना काहीतरी चमत्कार घडण्याची खुळी आशा खुणावत असते. ती फ़लद्रुप होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. बाजारबुणगे लढाया मारू शकले असते, तर ब्रिटीशांची सत्ता इथे शिरकाव करून घेऊ शकली नसती, की भारताचा इतिहास आज दिसतो तसा घडला नसता. एक मात्र मान्य करायला हवे, की बाजारबुणग्यांचा आवाज व गर्जना मोठ्या असतात. पण त्या निष्फ़ळच ठरणार्‍या असतात.

कुठलीही कालबाह्य सडलेली व्यवस्था संपुष्टात येण्याला पर्याय नसतो. जोवर असा पर्याय उभा रहात नाही, तोवर कितीही नासलेली व्यवस्थाही चालत रहाते. म्हणून तीच व्यवस्था योग्य वा सुसंगत मानण्यात अर्थ नसतो. जेव्हा असा पर्याय उभा रहातो, तेव्हा बघता बघता जुनी व्यवस्था ढासळून पडू लागते. सोवियत युनियन हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. ती कोसळल्याने रशिया संपला नाही, की तो देश रसातळाला गेला नाही. त्याला तिथेच पर्याय निर्माण झाला. कॉग्रेस वा पुरोगामी भूमिका हाही कालबाह्य झालेला विषय आहे आणि ती निरूपयोगी झालेली मूल्यव्यवस्था आहे. ती व्यवहारात १९९१ सालातच मुक्त अर्थकारणाने निकालात काढलेली होती. पण तितक्या वेगाने नवा बदल पुढे रेटणारा राजकीय व नेतृत्वाचा पर्याय समोर आला नाही. म्हणून २०१४ साल उजाडावे लागले. त्यामुळे भारतात राजकीय सत्तांतर झाले, तरी व्यवस्थेतले स्थित्यंतर मात्र रेंगाळत पडून राहिले होते. मोदींच्या रुपाने तसा राजकीय पर्याय उभा राहिला आणि शासकीय पातळीवर त्या बदलाला गती आली. तर अमित शहांच्या रुपाने संघटनात्मक नेतृत्व उभे करू शकणारा पर्याय समोर आल्यावर उरलीसुरली कॉग्रेस व पुरोगामी व्यवस्थेला सुरूंग लागलेला आहे. त्यावर शेवटचा घाव आगामी लोकसभेत घातला जाईल आणि देशातले स्थित्यंतर वेगाने पुढे सरकताना आपल्याला बघायला मिळेल. त्याची गती आता बाजारबुणगे झालेले पुरोगामी नेते व पक्ष रोखू शकणार नाहीत. जितके ते एकत्र येऊन मोदींना रोखू बघतील, तितके अधिक पाठबळ मिळून मोदींच्या पारड्यात मतदार अधिक मतांची भर घालत जातील. सिराज उद दौला ज्या कारणास्तव प्लासीची लढाई जिंकू शकला नाही, त्याच कारणास्तव पुरोगामी आघाडी वा त्यातले बाजारबुणगे पुरोगामी पक्ष मोदींना रोखू शकत नाहीत. इतिहासाची अशी पुनरावृत्ती होत असते. ती ओळखता व समजून घेता आलॊ पाहिजे इतकेच.
(चपराक दिवाळी २०१८ अंकातून)

Wednesday, October 24, 2018

सिराज उद दौला आणि युवराज उद दौला

Image result for महागठबंधन

बिटीश वा युरोपियनांचे भारतात आगमन व सत्तासंघर्ष सुरू होण्यापुर्वी भारतातील राजकीय लढाया, अशाच विविध सरदार दरकदारांची एक आघाडी असायची. अशा स्थानिक सुभेदार वा सरदारांची जितकी मोठी संख्या एखाद्या नबाब, राजा वा बादशहाच्या पाठीशी उभी असेल, तितका तो शिरजोर ठरत होता. त्यातले सरदार सुभेदार आपली बाजू बदलून सत्ताबदल घडवू शकत होते. त्या सैनिकांच्या तुकड्या सरदाराशी बांधील असायच्या. त्यांना बादशहा, राजा वा नबाबाशी कर्तव्य नव्हते, की त्याच्याठायी अशा सैनिकांच्या निष्ठाही नसायच्या. त्यापैकी कोणी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला, तर त्याला ठेचण्याची कुवत बाळगणारा सुलतान वा नबाब होऊ शकत होता. आज प्रादेशिक पक्ष वा नेते यांची स्थिती वेगळी नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉग्रेसची हुकूमत वा सल्तनत अशीच होती. अतुल्य घोष, चंद्राभानु गुप्ता, मोरारजी देसाई किंवा मोहनलाल सुखाडीया, कामराज वा निजलिंगप्पा असे प्रादेशिक सुभेदार होते आणि नेहरूंनी त्यांना आपले अंकित करून ठेवलेले होते. नेहरूंनी वा दिल्लीच्या कॉग्रेस नेत्यांनी प्रादेशिक नेत्यांच्या कामात व अधिकारात कधी ढवळाढवळ केली नाही. अशा प्रादेशिक सुभेदारांच्या निष्ठा दिल्लीश्वरांच्या चरणी रुजू असायच्या आणि त्यांनी लोकसभेच्या लढतीमध्ये दिल्लीश्वरांना अधिकाधिक लोकसभेचे सदस्य निवडून द्याय़चे असत. नंतर त्यांनी आपल्या राज्यात व विधानसभेत आपली हुकूमत राबवण्याची मोकळीक त्यांना मिळत असे. त्यांनी कधी नेहरूंच्या हुकूमतीला वा सत्तेला आव्हान दिले नाही, की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा बाळगल्या नाहीत. जेव्हा त्यांच्या प्रादेशिक नेतृत्वात वा महत्वाकांक्षेत दिल्लीश्वरांनी ढवळाढवळ सुरू केली, तिथून कॉग्रेसची सल्तनत ढासळायला आरंभ झाला होता. इंदिराजी व नंतरच्या पिढीत त्यांचे युवराज उद दौला दिल्लीतूनच देशाची सुत्रे हलवू लागले आणि त्याला उध्वस्त करण्यासाठी एका कवायती फ़ौजेची गरज होती.

सिराज उद दौला हा बंगालचा नबाब होता आणि तो खुप मातला होता असे इतिहास म्हणतो. म्हणजे नेमके काय? तर आपल्या पणजोबा आजोबापासून वारशात मिळालेल्या राज्यसत्तेची मस्ती सिराजला चढलेली होती. ती त्याच्या बोलण्या वागण्यातून प्रत्येकाला अनुभवास येत होती. पिता वा आजोबाच्या अनेक निष्ठावान सहकारी व ज्येष्ठ सरदारांना उठताबसता अपमानित करण्याचे प्रसंग वारंवार घडत होते. याच्यापेक्षा दुसरा कोणीही सत्तेत आला वा राज्य बदलले तरी बरे; असे म्हणायची पाळी सिराजनेच आपल्या सहकारी व सरदारांवर आणलेली होती. १९७० नंतरच्या कालखंडात विविध राज्यात जे प्रादेशिक पक्ष उदयास आले व त्यांनी आपला जम बसवला, त्यांचा सर्व इतिहास तपासला, तर ही गोष्ट लक्षात येईल. हे सर्व प्रादेशिक पक्ष व नेते कॉग्रेसी दिल्लीश्वरांच्या मस्तवाल मुजोरीचे परिणाम आहेत. उत्तरप्रदेशचे चौधरी चरणसिंग यांच्यापासून कालपरवाच्या ममता बानर्जी व आंध्राच्या जगनमोहन रेड्डीपर्यंतचे प्रादेशिक नेते व पक्षांच्या उगमात कॉग्रेसश्रेष्ठी वा नेहरू-गांधी घराण्याचे मातलेपण सामावलेले दिसेल. जितक्या गुणी वा प्रभावी स्थानिक प्रादेशिक नेत्यांना कॉग्रेस दुखावत गेली, त्यातून ह्या नाराजांनी प्रादेशिक तंबु उभारले आणि कॉग्रेसची केंद्रीभूत सत्ता खिळखिळी होत गेली. पण ती ढासळून पडत नव्हती. तिला पर्याय देऊ शकणारी संघटना व कवायती सेना आवश्यक होती. भाजपा-संघाने त्या दिशेने मागल्या तीन दशकात पद्धतशीर प्रयत्न केले आणि गांधी घराण्याने दुखावलेल्यांना हाताशी धरून एक एक राज्यात आपले हातपाय विस्तारलेले आहेत. राज्य राजाचे होते, की नबाबाचे वा ब्रिटीश कंपनीचे, याच्याशी सामान्य भारतीय जनतेला कर्तव्य नव्हते. तिला सुरक्षित व शांततामय जीवन जगण्याची हमी देणारी सत्ता हवी होती आणि तसेच पर्याय भारतीय इतिहासाला कलाटणी देत गेलेले आहेत.

१९६७ सालात कॉग्रेसच्या एकछत्री राज्याला आव्हान देण्याचा पहिला संघटित प्रयास अनेक राज्यात सुरू झाला. या स्थानिक सुभेदारांनी एकजुटीने कॉग्रेस संपवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातून आघाडीच्या राजकारणाला सुरूवात झाली. खरेतर त्यानंतर कॉग्रेसने आपल्या विविध राज्यातील नेत्यांना सुभेदारांना गुण्यागोविंदाने वागवले असते, तर विरोधकांची एकजुट वा आघाड्या राजकारण बदलू शकल्या नसत्या. पण तसे होऊ शकले नाही. उलट इंदिराजींनी आपली सत्ता व एकछत्री हुकूमत टिकवण्यासाठी सगळ्याच कॉग्रेसी सुभेदारांना संपवण्याचा चंग बांधला. ब्रिटीश सत्तेच्या काळात वा मुघलांच्या जमान्यात सुभेदार गव्हर्नर नेमले जायचे, तसे इंदिराजींनी आपल्याशी व्यक्तीगत निष्ठावान कॉग्रेस नेते राज्यांसाठी नेमायचा पवित्रा घेतला. त्याच्या परिणामी कुठल्याही कर्तबगार नेत्याला कॉग्रेसमध्ये स्थान उरले नाही. त्याने अन्य पक्षात जावे, किंवा स्वबळावर आपला प्रादेशिक पक्ष उभारावा, असाच पर्याय शिल्लक होता. आज जे अनेक प्रादेशिक पक्ष शिरजोर झालेले दिसतात, ती त्याच मातलेपणाची संतती आहे. दुसरीकडे विविध वैचारिक भूमिकाचे पक्ष स्वातंत्र्योत्तर काळात उदयास आले. त्यांनी कधी तळापासून राजकीय संघटना बांधणीचा जोरदार प्रयास केला नव्हता. त्यापेक्षा आघाडीचा मार्ग चोखाळून सत्तेची शिडी चढण्याचे प्रयोग झाले. आणिबाणी उठल्यावरचा जनता पक्षाचा तोच प्रयोग होता. पण त्यात अशाच बाजारबुणग्यांचा प्रभाव होता आणि मग पुन्हा इंदिराजींनी बाजी मारली. त्यांच्या हत्याकांडाने देश बिथरलेला असताना राजीव गांधी मोठे यश मिळवून गेले. पण ती कॉग्रेसला मिळालेली संजिवनी नव्हती, तर भारतीय जनतेची अगतिकता होती. त्यानंतर भाजपाने पद्धतशीरपणे ‘कवायती सैन्य’ उभारण्याचे काम हाती घेतले. ब्रिटीशांनी जसा प्रस्थापित नबाब, बादशहा वा मराठ्यांच्या सत्तेला पर्याय उभा केला, तेच काम १९९० नंतर भाजपाने हाती घेतले.

विचारसरणीचा टेंभा मिरवायचा आणि कृती मात्र सत्तालालसेची करायची, हे भारताचे राजकारण होऊन गेलेले होते. त्याचाच लाभ उठवित भाजपा आपली वाटचाल करीत राहिला. तर कॉग्रेसची बादशाहत असलेल्या नेतॄत्वाला कधी आपले स्थान खिळखिळे होत असल्याचे भान येऊ शकले नाही. आधीच्या दहा वर्षात भाजपाचे स्थान थोडे दुबळे झाले होते आणि कॉग्रेसच्या पुरोगामी खुळखुळ्याला भुललेले पक्ष हाताशी धरून सोनियांनी सत्ता उपभोगली. पण बहूमत हाताशी नसताना त्यांची मस्ती इंदिराजी वा राजीवच्या बेछूट मस्तीपेक्षा अजिबात कमी नव्हती. २०१३ सालात मनमोहन सरकारने काढलेला एक अध्यादेश पत्रकार परिषदेत फ़ाडून टाकण्याची राहुल गांधींची कृती लाचार असूनही मनमोहनसिंग यांना दुखावून गेली होती. त्यांनी न्युयॉर्कहून आपली नाराजी सोनियांना कळवली होती. हे नबाबी मस्तवालपणाचे एक ज्वलंत उदाहरण मानता येईल. त्यापेक्षा सिराज उद दौला आपल्या जुन्या निष्ठावान सहकारी व सरदारांचा वेगळा अपमान करीत नव्हता. सिराजची नबाबी व राहुल गांधींची स्थिती तसूभर वेगळी नव्हती. सुंभ जळले तरी पिळ जात नाही म्हणतात, तशी गांधी घराण्याची ही मस्ती लोकांच्या नजरेत भरणारी होती आणि सामान्य जनताही त्याला विटलेली होती. पण त्याच घराण्याची हुजरेगिरी करणार्‍या तथाकथित बुद्धीमंत संपादक वा अभ्यासकांमध्ये सत्य बोलण्याची हिंमत राहिलेली नव्हती. त्यात बदल घडवण्याची कुवत असलेला कोणी नेता कॉग्रेसमध्ये उरलेला नव्हता. त्यामुळे पुढे जाऊन राहुल गांधी आता कॉग्रेसचे अध्यक्ष झालेले आहेत आणि त्यांच्या प्रत्येक खुळेपणाचे समर्थन करण्यापेक्षा कॉग्रेसला व अन्य पुरोगाम्यांना काही काम शिल्लक उरलेले नाही. ही आजची राजकीय स्थिती आहे. एकीकडे कवायती फ़ौज म्हणावी असे मोदी-शहांनी उभारलेली निवडणूका जिंकणारी देशव्यापी यंत्रणा आणि दुसरीकडे नुसत्ती पुरोगामी जपमाळ ओढणार्‍या बाजारबुणग्यांचा जमाव.

सिराज उद दौलाची सत्ता संपवून बंगालमध्ये पाय रोवलेल्या ब्रिटीश इंडिया कंपनीने तिथल्या प्रदेशातील जनतेला, व्यापारी उद्योजक इत्यादींना इतके शाश्वत शासन व व्यवस्था दिली, की त्यामुळे उर्वरीत भागातील मतलबी स्वार्थी व बेजबाबदार सुलतान नबाबांविषयी जनतेच्या मनातला तिरस्कार अधिकच वाढत गेला. परिणामी ब्रिटिश कंपनी वा सत्ता आपले हातपाय देशभर पसरत जाऊ शकली. योगायोगाने २००२ सालात गुजरातची दंगल हा देशव्यापी विषय बनवला गेला आणि त्या दंगलीला वा तिथल्या भाजपाच्या मोदी शासनाला ‘हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा’ असे नाव पुरोगाम्यांनीच दिलेले होते. जे ब्रिटीश कंपनीच्या बाबतीत बंगालमध्ये झाले, तेच गुजरातच्या बाबतीत भाजपासाठी झाले. मोदींनी जी सत्ता राबवली, त्याची हेटाळणी व अवहेलना तमाम ‘बाजारबुणगे’ पुरोगामी बुद्धीमंत सतत करीत राहिले. पण प्रत्यक्षात लोकांना तीच मोदीसत्ता भावत चाललेली होती. एका बाजूला मोदीविषयी देशभर कुतूहल वाढत चालले होते आणि दुसरीकडे कॉग्रेस व पुरोगामी बाजारबुणगे मोकाट झालेले होते. त्यांच्या संख्यात्मक प्रभावी असलेल्या संघटना वा सुभेदारांच्या विस्कळीत जमावाला चारी मुंड्या चित करू शकेल, अशी शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची फ़ौज संघाकडे सज्ज होती. तिचा योजनाबद्ध वापर करण्याची फ़क्त गरज होती. मोदी गुजरातमध्ये लागोपाठ तीन विधानसभा जिंकून झाल्यावरच देशाच्या राजकारणात आले. कॉग्रेस व पुरोगामी पुरते बाजारबुणगे ठरण्यापर्यंत वा निकामी होईपर्यंत मोदींनी त्या दिशेने एकही पाऊल टाकलेले नव्हते. पण जेव्हा टाकले, तेव्हा बघता बघता पुरोगामी फ़ौजेचा धुव्वा उडवतच त्यांनी घोडदौड केली. त्यातून सिराज उद दौला सावरू शकला नाही आणि आजचे पुरोगामीही सावरू शकलेले नाहीत. सिराजला बदलत्या काळाची चाहूल मिळाली तरी समजून घेता आली नाही आणि आजच्या पुरोगाम्यांची स्थिती तसूभर वेगळी नाही.

गेल्या चार दशकात कॉग्रेस पक्ष क्रमाक्रमाने रसातळाला गेला, कारण त्याची अशी कुठली विचारधारा नव्हती. स्वतंत्र पक्ष वा जनसंघ म्हणजे आजचा भाजपा यांची अशी एक उजवी किंवा भांडवलधार्जिणी विचारसरणी होती. तर दुसरीकडे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट म्हणवणारी एक डावी विचारसरणी होतॊ. कॉग्रेस या दोन्हीमध्ये घोटळणारा पक्ष होता. आरंभीच्या काळात यातले समाजवादी वा कम्युनिस्ट कॉग्रेसला उजवा म्हणजे भांडवलशाही पक्ष म्हणून हिणवत होते. मग नेहरूंच्या काळातच त्यांनी चलाखीने समाजवादी साम्यवादी विचारसरणीचे काही मुद्दे उचलून धरले आणि उथळ डाव्यांनी नेहरूंना डोक्यावर घेतले. पण उक्तीने समाजवाद बोलणारा कॉग्रेस पक्ष कधीच समाजवादी विचारधारेचा झालेला नव्हता. दुसरीकडे स्वतंत्र पक्ष विसर्जित झाला आणि त्यातले बहुतांश नेते जनसंघात आले व पुढे भाजपात सहभागी होऊन गेले. देशाची आर्थिक घडी व व्यवस्था कायम मध्यममार्गी राहिली आणि ती कधीच पुर्ण समाजवादी नव्हती की भांडवलवादी नव्हती. त्यामुळेच उजव्या मानल्या गेलेल्या भाजपाला कॉग्रेस म्हणून असलेला अवकाश व्यापणे सोपे होऊन गेले. तो व्यापण्याला पर्यायही नव्हता. कारण भारतीय मानसिकता ओळखून स्वातंत्र्य चळवळ उभी राहिली आणि पुढल्या काळात जी राजकीय रस्सीखेच झाली, त्यात कॉग्रेस अधिकच भरकटत गेली. तिला धड डावी किंवा उजवी भूमिका घेता आली नाही. उलट नंतरच्या म्हणजे १९७० नंतरच्या काळात सत्ता मिळवणे व टिकवणे, ही एकमेव विचारधारा घेऊन कॉग्रेस चालत राहिली. कुठले आव्हान नसल्याने ती चालत राहिली. मात्र पक्षाची संघटना नव्याने बांधण्याची त्यांना गरज वाटली नाही आणि तात्पुरते यश मिळवण्यासाठी वाटेल त्या तडजोडी करण्यात धन्यता मानली गेली. परिणामी सर्व वर्गातले व घटकातले सत्तापिपासू बाजारबुणगे तिथे एकवटत गेले, कर्तबगारीला स्थान उरले नाही.

पाच वर्षापुर्वी मोदी बहूमत मिळवू शकतात, हे मी सांगू शकलो, त्याचा पाया मला इब्न खालदूनच्या मुकदीमा या चौदाव्या शतकातल्या ग्रंथात सापडला होता. कुठलीही राजव्यवस्था वा प्रस्थापित साम्राज्य कसे खिळखिळे होत जाते, त्याचा खालदूनने एक सिद्धांत मांडलेला आहे. त्यानुसारच कॉग्रेसचा र्‍हास झालेला आहे. मात्र अशा खिळखिळ्या झालेल्या व्यवस्थेला कोणी बाहेरचा आव्हान देणारा उभा रहातो आणि धक्का देतो, तोपर्यंत तीच सडलेली व्यवस्था चालू रहाते, असे खालदून म्हणतो. तेच इथेही झाले. कॉग्रेस वा तथाकथित पुरोगामी युपीएला अडवाणी वा भाजपाचे तात्कालीन वरीष्ठ नेतृत्व धक्का देऊ शकत नव्हते. कारण तेही त्याच प्रस्थापित व्यवस्थेचा भागच होते. सत्ता कुणाही व्यक्तीची वा पक्षाची येवो, व्यवस्था तीच तशीच कायम होती. नोकरशाही तीच होती आणि तिच्यावर हुकूमत गाजवणारी बौद्धिक सत्ताही तशीच्या तशी होती. तिला जनता सरकार आल्याने वा वाजपेयी सरकार आल्याने कुठला धक्का लागलेला नव्हता. लागण्याची शक्यताही नव्हती. पण मोदी मैदानात आल्यावर एक एक करून हे पडद्यामागून हुकूमत चालवणार्‍या अदृष्य शक्ती उजागर होऊ लागल्या. शाहू महाराजांनी त्याला ‘ब्राह्मण ब्युरोक्रासी’ आसे नाव दिले आहे, त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. इंटेलेक्चुअल क्लास वा सिव्हील सोसायटी असे जे चमत्कारीक शब्द आपण ऐकत असतो, त्यालाच शाहू महाराज ‘ब्राह्मण ब्युरोक्रासी’ म्ह्णतात. त्याचा अर्थ ब्राह्मण जातीचे वर्चस्व असा अजिबात नाही. त्याचा अर्थ आपणच बुद्धीमान आहोत आणि जगातले वा व्यवस्थेतील काय चांगले वा वाईट आहे, ते ठरवण्याचा परस्पर अधिकार हाती घेऊन बसलेले स्वयंघोषित विचारवंत, म्हणजे ब्राह्मण ब्युरोक्रासी असते. त्यात जन्माने ब्राह्मण असलेल्याचा शाहू महाराजांच्या कालखंडात भरणा होता. आज त्यात विविध जातींचा व त्यात जन्म घेऊन तिथपर्यंत पोहोचलेल्यांचा भरणा आहे.

(चपराक दिवाळी २०१८ अंकातून)

चहाच्या कपातले वादळ

Image result for CBI asthana verma

संदर्भ सोडला, मग कशाचीही कुणाशीही तुलना करून धमाल उडवून देता येत असते. त्यातून अनेक विनोद मात्र निर्माण होत असतात. आताही सीबीआयच्या दोन ज्येष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये लठ्ठालठ्ठी सुरू झाल्यावर देशातल्या सर्व प्रतिष्ठीत संस्था उध्वस्त होऊन पडल्या असल्याचा आक्रोश सुरू झाला आहे. तो ऐकल्यावर कोणालाही वाटेल, देशात प्रथमच असे काही चालले आहे. भयंकर काही घडते आहे. जणू मोदी सत्तेत आल्यापासून देशातल्या एक एक लोकशाही संस्थाच कोसळून पडलेल्या आहेत. असली अक्कल पाजळणार्‍यांना एक गोष्ट ठाऊक नसते, की देशातली पोलिस यंत्रणा सुरू झाल्यावरचा ब्रिटीश सत्तेच्या काळातल पहिलावहिला पोलिसप्रमुखही भ्रष्टाचाराच्या जंजाळात फ़सला होता आणि त्याला बाजूला करावे लागले होते. त्याच्यापासून रणजितसिंग शर्मा या मुंबईच्या पोलिस आयुक्तापर्यंत अनेकांवर असले प्रसंग आलेले आहेत. मोदी सत्तेत येण्यापुर्वी युपीएची सत्ता असतानाचे सीबीआय संचालक रणनित सिन्हा यांच्यावर तर सुप्रिम कोर्टाने सतत चाबूक हाणलेला आहे. त्यामुळे आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना अशा दोन अधिकार्‍यांच्या बेबनावामुळे लोकशाहीच उन्मळून पडल्याचा कांगावा करण्यात अर्थ नाही. या वर्षाच्या आरंभी चार न्यायाधीशांनी आपल्याच सरन्यायाधीशाच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेतली; तेव्हा सरकारने कुठला हस्तक्षेप केला नव्हता. तेव्हा भारतीय लोकशाही व प्रशासनाची प्रतिष्ठा हिमालयाइतकी उंचावली होती काय? असल्या शेकडो भानगडी व हाणामार्‍या आजवर अनेक प्रशासकीय संस्थांमधुन होतच राहिल्या आहेत. त्याची अशी मोठी चर्चा वा बातम्या रंगवल्या गेल्या नव्हत्या, इतकाच फ़रक पडला आहे. असल्या गोष्टी घेऊन छाती बडवणार्‍यांना लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग सुप्रिम कोर्टामध्ये गेलेले आठवत नाही काय? आयबीच्या विशेष संचालकांना सीबीआयने छळलेले माहित नाही काय?

पंधरा वर्षापुर्वी पाकिस्तानहून एक टोळी मुंबईत समुद्रमार्गे पोहोचली होती आणि त्यांनी किडामुंगीसारखी माणसे मारण्याचे काम सुरू केले होते. त्या दिवशी देशाच्या इतिहासातील सर्वात लज्जास्पद गोष्ट घडलेली होती. जिहादी कसाब टोळीने मुंबई ओलिस ठेवालेली होती आणि अवघा देश ती घटना घडताना वाहिन्यांवर बघताना पुर्ण हादरून गेला होता. कोणाचा विषय होता तो? केंद्रीय गृहमंत्र्याचा ना? तातडीने पंतप्रधानांनी मंत्रिमडळ सुरक्षा समितीची बैठक बोलावली, त्यापासून ज्याला कटाक्षाने बाहेर ठेवले; त्या व्यक्तीने नाव होते शिवराज पाटील. तेच तेव्हा देशाचे गृहमंत्री होते. मात्र देशावर संकट आलेले असताना पंतप्रधानाला त्याच गृहमंत्र्याला बैठकीतही बोलावण्याची भिती वाटली होती. तेवढेच नाही, त्याच रात्री शिवराज पाटील यांचा राजिनामा घेतला गेला आणि चिदंबरम यांना त्यांच्या जागी तडकाफ़डकी गॄहमंत्रीपदी नेमण्यात आलेले होते. यापेक्षा अस्थाना-वर्मा यांच्यातला बेबनाव मोठा आहे का? चार वर्षे गृहमंत्री म्हणून मिरवलेला माणूस ऐन कसोटीच्या वेळी नालायक नाकर्ता असल्याची पावती देण्याने कोणाची शान वाढली होती? देशाची की लोकशाहीची? देशातल्या कायदा व्यवस्थेची की सुरक्षा यंत्रणांची? तेव्हा जिहादींचा नि:पात झाल्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व गृहमंत्री आर आर आबा पाटिल यांचे राजिनामे घेतले गेल्याने, कुठली व्यवस्था सुदृढ होऊन गेलेली होती? मुंबईतल्या त्या हल्ल्यात तीन मोठे अनुभवी ज्येष्ठ अधिकारी जिवानिशी मारले गेले, तो ऐतिहासिक घटनाक्रम नव्हता? त्यामुळे लोकशाही बुडालेली नव्हती? तेव्हा अशा प्रत्येक लज्जास्पद घटनाक्रमातून लोकशाही मजबूत होत गेलेली असावी. आणि आता मोदी सत्तेत आहेत म्हणून तशाच कमीअधिक घटनांनी लोकशाही व शासनव्यवस्था पुरती धुळीला मिळू लागलेली असावी. टिका वा आरोपाची किती बेशरम आतषबाजी असावी ना?

युपीएच्या काळात देशाचे लष्करप्रमुख जनरल सिंग आणि सरकार यांच्यातला वाद थेट सुप्रिम कोर्टात गेलेला होता. तो देशाच्या सुरक्षेला अधिक मजबूत करणारा होता काय? तेव्हा सिंग मेरठच्या छावण्यातील सैनिकी तुकड्या घेऊन दिल्ली काबीज करायला निघाल्याच्या अफ़वा शेखर गुप्ताच्या वर्तमानपत्राने पिकवल्या नव्हत्या काय? पुढे काय झाले? आपल्या जन्मतारखेसाठी सिंग कोर्टात गेलेले होते आणि आज अस्थाना-वर्मा धावलेले आहेत. तेव्हा आणि आजमध्ये नेमका किती व कोणता फ़रक पडलेला आहे? तेव्हाचे सरकार लाडके होते, म्हणून त्यांच्या अशाच कारवायांना सावरून घेणे मानले जात होते आणि आजचे नावडते सरकार असल्याने त्याच्या काळात काही घडले, की जगबुडी आली म्हणून बोंब ठोकायची असते. इशरत जहान आठवते? चकमकीत मारली गेली, तेव्हा ती जिहादी असल्याचे शिवराज पाटलांनीच संसदेत कथन केले होते. पुढे ती अकस्मात निरागस मुलगी झाली आणि चकमक करणारे पोलिस गुन्हेगार ठरवले गेले. त्यासाठी आयबीचे अधिकारी राजेंद्रकुमार यांनाही थेट मारेकरी ठरवण्यापर्यंत कुठल्या थराला राजकीय विचका गेला होता? हिंदू दहशतवाद आणि मोदींचे गुजरात सरकार मारेकरी ठरवण्यासाठी किती वरीष्ठ अधिकार्‍यांना इशरतचे मारेकरी म्हणून गुंतवण्यात आले होते? तेवढेच नाही तर त्यासाठीच सीबीआयला राबवले गेले आणि काही साध्य झाले नाही, तेव्हा आयबीला आरोपी म्हणून पुढे करण्यापर्यंत चिदंबरम यांची मजल गेली होती. ते शक्य व्हावे, म्हणून इतिहासात प्रथमच मुस्लिम अधिकारी आयबीचा प्रमुख नेमला. पण तो कॉग्रेसपेक्षा राष्ट्रनिष्ठ निघाला आणि त्याने सीबीआय विरुद्ध आयबी हा कुटील डाव हाणून पाडला. त्यातून कुठले राष्ट्रहित साधले जात होते? देशातल्या दोन मोठ्या व प्रमुख तपास यंत्रणांना एकमेकांच्या विरोधात खेळवण्याचे घाणेरडे राजकारण देशाची प्रतिष्ठा वाढवणारे होते काय?

राज्यपालापासून तहसिलदार वा कमिशनरपर्यंत प्रत्येक अधिकारपदाला कॉग्रेसने आजवर पक्षीय हितासाठी बरबाद करून टाकलेले आहे. आताही आलोक वर्मा यांचा वापर त्यापेक्षा वेगळा नाही. सरकार मोदींचे भले असेल, पण तिथे काम करणारे व हयात खर्ची घातलेले अनेक अधिकारी दिर्घकाळ कॉग्रेसी संस्कारातच वाढलेले आहेत ना? आजही त्यातले अनेकजण आपल्या राजनिष्ठा दाखवणारच. मोदी सरकारला गोत्यात आणण्यासाठी असे अनेक अधिकारी दगाफ़टका करणे स्वाभाविक आहे. गुजराथेत प्रदीप शर्मा वा संजीव भट अशा अधिकार्‍यांनी त्याची प्रचिती आणून दिलेली आहे. ओबामांच्या भारत भेटीवेळी सुजातासिंग या परराष्ट्र सचिवांनी काय वेगळे केले होते? चिदंबरम यांच्यापासून अनेकजणांच्या मागे सीबीआयचा ससेमिरा लागलेला आहे. त्याला यातून सुरूंग लावला जावा, हा त्यातला डाव आहे. आलोक वर्माना त्यातच खोडा घालायचा होता आणि त्याला चालना देण्यासाठीच अस्थाना हा विश्वासातला अधिकारी पंतप्रधानांनी आणला होता. सगळा तिढा तिथेच आहे. त्यांचे वाद तेच आहेत व त्यातूनच विकोपास गेलेले आहेत. पडद्यामागे जे डावपेच भेटीगाठी चालतात, त्याचा तपशील कधी बातम्यातून येत नाही. अलोक वर्मा यांची अरूण शौरी वा यशवंत सिन्हा यांच्याशी होणारी बातचित कशासाठी होती? असे लोक सरकारी यंत्रणेत कशाला लुडबुडत असतात? याविषयी कुठे चर्चा होत नाही, की गदारोळ होत नाही ना? कारण सगळे धागेदोरे तिथेच गुंतलेले आहेत. मात्र असल्या अनुभवातूनच नरेंद्र मोदी नावाचा एक सामान्य संघ स्वयंसेवक प्रशासकीय राजकारणाचे धडे गिरवत गेला, हे कोणी विसरू नये. देशातली माध्यमे, सर्व पुरोगामी राजकारणी विचारवंत आणि तथाकथित स्वयंसेवी संस्थांना तो एकहाती पुरून उरला आणि मगच पंतप्रधान झालेला आहे. असले डाव उलटून टाकण्याचेही कौशल्य त्याने आत्मसात केलेले आहे. कपातली वादळे चहावाल्याला घाबरवीत नसतात.

Tuesday, October 23, 2018

‘वाघ’मारे होण्याची गरज नाही

Image may contain: Mahesh Manerikar, smiling, standing

पाच वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने एक निकाल दिला होता आणि त्यात फ़ौजदारी गुन्ह्यात दोन वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या कुणालाही अपील केलेले असले, तरी निवडून आलेल्या पदावर रहाता येणार नाही, असा निर्वाळा दिलेला होता. त्यामुळे युपीएचे घटक असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्यासह कॉग्रेसचे राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद यांचे सदस्यत्व धोक्यात आलेले होते. सभापतींना त्यांची खासदारकी रद्द करावी लागणार होती. तर तो निकालच रद्दबातल करण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी एक अध्यादेश मंत्रिमंडळात संमत करून राष्ट्रपतींकडे पाठवला होता. त्यावरून मोठे वादळ उठलेले होते. मग  कॉग्रेस पक्षाला त्याची सारवासारव करावी लागत होती. त्यासाठीच कॉग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अजय माकन यांनी दिल्ली प्रेस क्लबमध्ये एक पत्रकार परिषद घेतलेली होती. त्यात कॉग्रेसची भूमिका ते अतिशय स्पष्ट शब्दात मांडून तो अध्यादेश किती महान आहे त्याचे विवरण देत होते. जमलेले पत्रकार त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करीत होते आणि माकन मोठ्या धैर्याने त्यांना तोड देत होते. अशावेळी अकस्मात त्या पत्रकार परिषदेला कॉग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी येत असल्याची खबर लागली आणि माकन यांनी प्रश्नोत्तरे थांबवली. राहुलजींचे स्वागत करण्याचे पत्रकारांना आवाहन केले. मग राहुल तिथे अवतीर्ण झाले आणि क्षणार्धात अवघा विषय बदलून गेला होता. प्रवक्ते माकन ज्या अध्यादेशाचे गुणगान करीत होते, तो तद्दन मुर्खपणा असल्याचे सांगायची वेळ त्यांच्यावरच अवघ्या २० मिनीटात आलेली होती. कारण राहुलजी आले आणि त्यांनी तो अध्यादेश फ़ाडून कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकून देण्याइतका मुर्खपणा असल्याची ग्वाही देऊन टाकली होती. सहाजिकच २० मिनीटापुर्वीचा घटनात्मक निर्णय नंतर भयंकर मुर्खपणा असल्याचे खुलासे माकन यांना द्यावे लागत होते.

एकूण देशातील विविध पक्ष प्रवक्त्यांची ही अशी अलिकडे वाहिन्यांच्या जमान्यात तारांबळ उडत असते. त्यातून कोणी सुटलेला नाही. पण प्रवक्त्यावर इतके हास्यास्पद होण्याची वेळ क्वचितच अन्य कुणावर आलेली असेल. म्हणून असेल आता पाच वर्षे हा तद्दन मुर्खपणा अशक्य झाल्याने माकन यांनी पक्षाच्या सर्व जबाबदार्‍यातून मुक्ती घेतली आहे. ते अंतर्धान पावलेले आहेत. वाहिन्यांवरील वा माध्यमातील अशा विषयांच्या चर्चाही हास्यास्पद होऊन गेलेल्या आहेत. कॉग्रेससारखा शतायुषी पक्ष वा भाजपासारखा सत्ताधारी पक्ष, यांच्या कुठल्या महत्वाच्या प्रवक्त्याने धोरणात्मक विधान केले तर समजू शकते. पण त्यांच्या प्रत्येक विधानाचा कीस पाडत बसण्यात कुठली बातमी असते, याचाही हल्ली विचार होत नाही. कोणी काही बरळले तरी त्यावरून तावातावाने चर्चा रंगवल्या जात असतात. अलिकडेच भाजपाचे महाराष्ट्रातील प्रवक्ते अवधूत वाघ यांच्या अशाच एका विधानावरून कल्लोळ माजवला गेला. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विष्णूचा अकरावा अवतार म्हटल्याने चर्चा झाल्या, टिकाही झाली. पण असली चर्चा लोकहितास्तव कितीशी उपयुक्त आहे, याचा साधा विचार कुठल्या संपादकाला पत्रकाराला करावा असे वाटले नाही, याचे खरे नवल वाटते. वाघ भाजपाचे प्रवक्ते आहेत, आपल्या नेत्यविषयी भाबडे भक्त आहेत. तर त्यांना तसे वाटणारच. शिवाय ते पक्ष व नेत्याच्या कौतुकाचे बोलणार आणि त्यात थोडीफ़ार तरी अतिशयोक्ती असणार ना? हे ज्यांना समजत नाही, त्यांनी आपला पत्रकार विश्लेषक म्हणून अवतार कशासाठी आहे, त्याचाही थोडा फ़ेरविचार करणे शहाणपण ठरेल. कारण अवधूत वाघ किंवा तत्सम कोणाही मोदी चहात्याला अशाच टिकाकारांनी भक्त अशी उपाधी दिलेली आहे. मग ज्याचे भक्त म्हणून हे लोक गणले जातात, त्याला अवतार कोणी बनवले आहे? अशा टिकाकारांनीच मोदींना अवतार केलेले नाही काय?

मोदी यांना वाघ किंवा तत्सम कोणी अवतार आज म्हटले आहे. पण त्याच नेत्याच्या चहात्यांना भक्त अशी उपाधी देणार्‍यांनीच नकळत मोदींना अवतार घोषित केलेले आहे ना? कारण अवतार घेणार्‍या विभूतीचे भक्त असतात. यापुर्वीही इंदिराजी, नेहरू वा वाजपेयी, महात्मा गांधी असे एकाहून एक लोकप्रिय नेते होऊन गेले आहेत. त्यांच्या पाठीराख्यांना निष्ठावंत वा चहाते मानले गेले, भक्त अशी त्यांची संभावना कोणी केलेली नव्हती. मग तशी संभावना करणार्‍यांनीच मोदींना देवपण बहाल केलेले असेल, तर त्याला होकार भरण्यात अवधूत वाघ यांचे काय चुकले? म्हणजे मुळातच ज्यांनी मोदींना अवतार पुरूष बनवले, तेच आता अवधूतला जाब विचारत आहेत. मोदींना अवतार संबोधणारा तू कोण? मग सवाल असा येतो, की कोणालाही अवतार घोषित करण्याचा अधिकार या शहाण्यांना दिला कोणी? माध्यमात बसलेले शहाणे धर्माचार्य कधीपासून झाले? मदर तेरेसा किंवा अन्य कोणाला संत ठरवण्याचे अधिकार पोप व त्यांच्या व्हॅटीकन सत्तेला आहेत, तसा कुठला घटनात्मक अधिकार माध्यमातल्या शहाण्यांना राज्यघटनेने दिलेला आहे काय? नसेल तर त्यांनी मुळात मोदींच्या चहात्यांना भक्त कशाला घोषित करून टाकले? आणि तसे केलेले असेल तर मोदींना अवतारही त्यांनीच जाहिर केलेले आहे. त्याचे खापर अवधूत वाघच्या माथी कशाला? त्यांनी फ़क्त त्यांच्यावर होणार्‍या मोदीभक्त शब्दाचा खुलासा मोजक्या शब्दात करून टाकलेला आहे. त्यांनी मोदींना अवतार संबोधण्यासाठी माफ़ी मागण्यापेक्षा, मोदी चहात्यांना भक्त संबोधणार्‍यांनी आधी माफ़ी मागायची गरज नाही काय? यातले काही होणार नाही. कारण सगळाच कांगावा असतो. शिवाय जे असे कोणी पुरोगामी वा विवेकवादी आहेत, त्यांना असल्या अंधश्रद्धेची फ़िकीर कशाला? त्यांच्यासाठी कोणी अवतार ही विभूती कधीपासून झाली? यातून असल्या भोंगळ विवेकवादाचेही पितळ उघडे पडून गेले आहे.

पाच वर्षापुर्वी अशीच एक जाहिरात कॉग्रेस पक्षाच्या वतीने देण्यात आलेली होती. लोकशाही व विवेकवादाचा तितका अपमान या देशात कोणी केलेला नव्हता. सोनियांची भक्ती इतक्या टोकाला गेलेली होती की, ‘द हिंदू’ नावाच्या दैनिकात पहिल्या पानावर पुर्ण जाहिरात देऊन सोनियाजींच्या चरणी आपल्या निष्ठा श्रद्धा वाहिल्याचे त्यात म्हटलेले होते. ती जाहिरात छापायची हिंदू सारख्या ख्यातनाम वर्तमानपत्राला शरम वाटली नव्हती. त्या जाहिरातीचा अर्थ काय होता? तेव्हा कितीशा चर्चा झाल्या होत्या आणि त्याच दरम्यान केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी सोनियांना देशाची माताही जाहिर करून टाकले होते. अशा अवतारी सोनियांची महत्ता संपुष्टात आल्याने असे माध्यमवीर विचलीत झाले आहेत काय? कारण त्यांच्या तुलनेत अवधूत वाघ यांनी व्यक्तीगत पातळीवर आपली मोदीभक्ती व्यक्त केलेली आहे. पक्षातर्फ़े त्यांनी कुठे जाहिरात दिलेली नाही, की मोदींच्या पायाशी आपल्या निष्ठा वाहून टाकत असल्याचा डंका पिटलेला नाही. त्याच्याही पलिकडे जाऊन अजय माकनप्रमाणे आपलेच शब्द गिळण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आलेली नाही. कोणी सचिन तेंडूलकरला देव मानतो तर कोणी अमिताभ बच्चनची भक्ती करतो. ते त्यांना घटनेने व कायद्याने बहाल केलेले स्वातंत्र्य आहे. त्यात बाधा आणण्याचा अधिकार माध्यमांना कोणी दिला आहे? मानला तर देव, अशी उक्ती आहे आणि जग तसेच चालत आलेले आहे. अवधूत वाघना मोदी हा अकरावा अवतार वाटला असेल, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी वाहिन्या वा अन्य कोणावर ते मान्य करण्याची सक्ती केलेली नाही. म्हणूनच असल्या विषयावर बाष्कळ बकवास करण्यापेक्षा आपल्या रोज चुकणार्‍या बातम्या किंवा अर्थाचा अनर्थ करणारी भाषा सुधारण्यासाठी अशा उचापतखोरांनी वेळ कारणी लावला, तर त्यांच्यासह पत्रकारितेचेही कोटकल्याण होईल. वाघाला वाघ राहू द्यावे आणि ‘वाघ’मारे व्हायच्या फ़ंदात पडण्याची गरज नाही.

Monday, October 22, 2018

चांगला हिंदू वाईट हिंदू

Image result for tharoor sunanda

कॉग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पाच राज्यातील विधानसभा जिंकण्यासाठी प्रत्येक महत्वाच्या अशा स्थानिक मंदिरांना भेटी व देवदर्शनाचा सपाटा लावला आहे. आपला पक्ष हिंदूविरोधी नसून हिंदुहिताची फ़िकीर करणारा आहे, असा आभास त्यांना निर्माण करायचा आहे. कारण चार वर्षापुर्वी त्यांच्या पक्षाचा लोकसभेत जो दारूण पराभव झाला, त्याला हिंदूविरोधी प्रतिमा कारणीभूत झाली, असा निष्कर्ष अंथनी समितीने काढलेला होता. तो समजायला राहुल गांधींना तीनचार वर्षे लागलेली आहेत. कारण त्यांचे शिक्षण तुलनेने खुप कमी झाले आहे. एकूणच जितका उच्चविद्याविभूषित कॉग्रेसनेता तितका मंदबुद्धी, असे आता अनुभवातून सिद्ध झालेले मोजमाप आहे. म्हणूनच जी गोष्ट राहुलना आज कळते, ती सुशिक्षित कॉग्रेसनेत्यांना आणखी तीनचार वर्षांनी उमजते. त्यामुळे राहुल हिंदूंचे तुष्टीकरण कशाला करीत आहेत, त्याचा थांगपत्ता बुद्धीमान कॉग्रेसनेते शशी थरूर यांना २०२४ सालात लागण्याची शक्यता आहे. अन्यथा त्यांनी नको त्या प्रसंगी चांगला हिंदू आणि वाईट हिंदू असल्या पाश्चात्य व्याख्या आताच केल्या नसत्या. एका कुठल्या समारंभात बोलताना त्यांनी सांगितले, की जो अयोध्येत मंदिराची मागणी करीत नाही, तो चांगला हिंदू असतो. मग त्यांच्याच व्याख्येनुसार वाईट हिंदू कोण असू शकतो? तर जो कोणी मंदिराची मागणी करील किंवा तशी मागणी करणार्‍याच्या समर्थनाला कंबर कसून उभा राहिल, तो वाईट हिंदू असणार ना? त्या तर्कशास्त्रानुसार बाबर हाच खरा हिंदू असला पाहिजे किंवा सोमनाथ मंदिर कित्येकदा फ़ोडून लुटून नेणारा महंमद घोरी खरा चांगला हिंदू असला पाहिजे ना? जो कोणी अयोध्येतील मंदिराच्या विरोधात सर्वशक्तीनिशी उभा ठाकतो, तो चांगला हिंदू असणार ना? परिणामी कोर्टमध्ये जाऊन मंदिराच्या विरोधात लढणारा प्रत्येकजण चांगला हिंदू होऊन जातो. विरोधाभास इतकाच, की त्यातला कोणीही हिंदूधर्माची महत्ता मानणारा नाही.

शशी थरूर यांच्या तर्कानुसार चांगला हिंदू शोधायला गेल्यास प्रथम तो हिंदू म्हणून जे काही असेल त्याचा निषेध करणारा, त्याला विरोध करणारा वा हिंदू हे नावही पुसून टाकायला कटीबद्ध असला पाहिजे. थोडक्यात तो हिंदूच नसला पाहिजे, तरच त्याला चांगला हिंदू मानता येईल. उदाहरणार्थ राहुल गांधी कसे निवडणूका आल्या मग आपण शिवभक्त असल्याचे प्रदर्शन मांडतात. ते जनेयुधारी म्हणजे जानवेधारी ब्राम्हण असल्याचे फ़लक झळकवले जातात. पण त्यांनी कधी दिवाळी द्सरा साजरा केल्याचे आपल्याला ऐकायला मिळत नाही. दर नाताळात आजोळी जाऊन आजीच्या सहवासात ते ख्रिसमस साजरा करतात. ही उत्तम हिंदू असल्याची निशाणी असते. उलट आपण वाईट हिंदू असतो. आपण अगत्याने घरोघरी गणपतीची मुर्ती आणुन पुजा करतो. दसरा नवरात्री साजरी करतो. हनुमानजयंती वा रामनवमी साजरी करतो. कुठे मंदिर बांधतो वा अयोध्येत मंदिर व्हावे, अशी अपेक्षा बाळगतो. हिंदू म्हणून जे काही धर्माचे सोपस्कार आहेत, त्याचे पालन करायला जातो. ही सर्व वाईट हिंदू असल्याची लक्षणे असतात. हे नवे तर्कशास्त्र समजून घेतले, मग बुर्‍हान वाणी, मन्नन वाणी, अफ़जल गुरू हे कट्टर देशभक्त कशाला असतात, हे सहज लक्षात येऊ शकते. देशाचे सैनिक काश्मिरात हिंसाचार करतात आणि जैश वा तोयबाचे लढवय्ये देशाचे कसे उत्तम रक्षण करीत असतात, त्याचा बोध होऊ शकतो. पंतप्रधान हाच देशाचा सर्वात मोठा शत्रू का आहे, त्याचा उलगडा होऊ शकतो. मग अमेरिकन राजदूताला राहुल गांधी हिंदू दहशतवादाचा धोका कशाला समजावून सांगत होते, त्याचाही खुलासा होऊ शकतो. एकदा हे थरूरी तर्कशास्त्र समजून घेतले पाहिजे. मग भारताला भारतीयांपासून किती धोका आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो आणि भारतीयांपासून या देशाला वा़चवण्यासाठी रोहिंग्या वा बांगलादेशी लोकांची वाढती संख्या कशी उपयुक्त आहे, तेही समजू शकते.

कालबाह्य जुन्या राष्ट्र वा देश या संकल्पनेतून समजुतीतून आपल्याला बाहेर पडण्याची गरज आहे. त्या समजुती विविध शब्द व व्याख्यांमध्ये दबा धरून बसलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ कुणालाही बॉम्बस्फ़ोटाने अकारण निरपरधांना मारणारा हा घातपाती असतो, ही आता कालबाह्य व्याख्या झालेली आहे. आपोआपच जीव धोक्यात घालून देशाच्या शत्रूशी दोन हात करणारा संरक्षक असतो, ही व्याख्याही बदलून जाते ना? एखाद्या मुलीवर बळजबरी करणारा हा गुन्हेगार नसतो तर तिच्या शीलरक्षणासाठी झगडणारा अंगरक्षक असतो. त्यासाठीच तो तिच्या देहाचा कब्जा घेत असतो, हे थरूरी तर्कशास्त्र समजून घेण्याची गरज आहे. मग अतीव प्रेमापोटीच पत्नी सुनंदा पुष्करचा असा अनाकलनीय मृत्यू कशाला होऊ शकला, त्याचे रहस्य आपल्याला उलगडू शकते. अजमल कसाब किंवा त्याच्यासोबत आलेली दहा जिहादींची टोळी मुंबईकरांना पोलिस, कायदा व राष्ट्रवादाच़्या जाचातून मुक्त करायला आलेली मुक्तीसेना असल्याचा साक्षात्कार आपल्याला होऊ शकतो. हे चांगला वाईट यातले भेदाभेद सुक्ष्मपणे समजून घेता आले पाहिजेत. मग जगणे सोपे होऊन जाईल. कारण मरण्यालाच जगणे मानावे लागणार ना? नक्षली हिंसाचाराला वैचारिक अधिष्ठान देण्यातला परमार्थ समजू शकेल. अघोषित आणिबाणीचे धागेदोरे सापडू लागतील. पुरस्कार वापसीची गंमत लक्षात येईल. आणिबाणी लादणारी कॉग्रेस स्वातंत्र्यवादी व आणिबाणीत तुरूंगात खितपत पडलेले तात्कालीन भाजपावाले हे कसे फ़ॅसिस्ट; त्यातली गुंतागुंत समजायला मदत होऊ शकेल. प्रत्येक शस्त्रास्त्र खरेदीत लपवाछपवी करणारी कॉग्रेसच धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ आणि कुटुंबाला सत्तेचा कुठलाही लाभ उकळू न देणारा नरेंद्र मोदी आकंठ कसा भ्रष्टाचारात बुडालेला आहे, त्याचेही आकलन होऊ शकते. थरूरांचा हा हिंदू सिद्धांत म्हणून अभ्यासण्य़ाची खुप गरज आहे.

वरवरा राव किंवा अन्य नक्षलींना एक दिवसही पोलिस कोठडीत पाठवण्याने मानवी हक्कांची पायमल्ली कशाला होते आणि नऊ वर्षे कुठल्याही पुराव्याशिवाय साध्वी वा कर्मल पुरोहितांना जामिन नाकारून नऊ वर्षे गजाआड सडवणे, कसा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असतो, ते समजू शकते. मागल्या चार वर्षात देशातले शब्दकोष वा कोषातल्या शब्दांचे अर्थही कसे आमुलाग्र बदलून गेलेले आहेत ना? पाच पिढ्या सत्ता व जनतेच्या पैशावर ऐष करणार्‍या नेहरू खानदानाचा त्याग नजरेत भरणारा आहे. पण पंतप्रधानाचे तमाम कुटुंबिय सामान्य नागरिकासारखे जगण्यातली लूटमार नव्या शब्दकोषामुळेच कळू शकेल. त्यामुळे मोहरम इदीच्या दिवशी विणलेली टोपी परिधान करून नमाजाला इफ़्तार पार्टीला हजेरी लावणारा चांगला हिंदू आपल्या बघता येईल. कुणा फ़ादर बिशपने धर्मसेविकांवर बलात्कार केल्यास त्याला पुण्याई समजण्याची अक्कल आपल्याला येऊ शकते. तरूण तेजपालने सहकारी मुलीचे लैंगिक शोषण केल्यावर त्यातले पुरोगामी पवित्र कार्य आपले डोळे दिपवून टाकायला मदत होईल. अशा अनेक गोष्टी अगदी सोप्या सुटसुटीत होऊन जातील. सवाल शब्दकोष बदलण्याचा आहे. राहुल गांधींपासून शशी थरूर व अनेक पुरोगामी विचारवंत नव्या युगाचे नवे शब्दकोष विश्वकोष तयार करण्यात सध्या गर्क आहेत. थरूर यांनी चांगल्या हिंदूची केलेली व्याख्या त्यातूनच आलेली आहे. देशातल्या हिंदूंना दिलेली प्रकाशनपुर्व सवलत आहे. संघाशी संवाद नाकारणे हा संवाद असतो आणि जिहादींशी बंदुकीने बोलणे हा संवाद असतो, हे त्यामुळे लक्षात येणारे रहस्य होईल. अशा पुरोगामी जगात सूर्याला सुर्य समजणे गुन्हाच नाही काय? अयोध्येत श्रीरामाचे मंदिर मग कोणी सच्चा हिंदू मागणार नाही. तो मक्केत कृष्णाचे मंदिर मागू शकेल वा वाराणशीत होली वॉटर शिंपडायला सांगू शकेल. काय करणार? शब्द त्यांचे अर्थ पुरोगामी होत चालले आहेत ना?