Thursday, January 31, 2019

शेफ़ारलेले कारटे

 rahul winking के लिए इमेज परिणाम

साडेसहा वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. नेमका दिवस सांगायचा तर २७ ऑगस्ट २०१३ ची रात्र होती. लोकसभेत अन्नसुरक्षा कायद्याची चर्चा लांबलेली होती. तिथे आपल्या भाषणातून युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींनी या कायद्याला सर्वांनी पाठींबा द्यावा, म्हणून आग्रही आवाहन केलेले होते. नरम प्रकृती असलेल्या सोनियांना त्या लांबलेल्या बैठकीचा इतका शिणवटा आलेला होता, की अकस्मात त्यांची तब्येत सभागृहातच खालावली. धावपळ करून त्यांना एम्स या मोठ्या इस्पितळात उपचारासाठी तात्काळ हलवावे लागलेले होते. इतक्या गंभीर अवस्थेतही त्यांना चालत संसद भवनातून बाहेर यावे लागले आणि कुठलीही वैद्यकीय व्यवस्था त्या परिसरात सज्ज नव्हती. सगळ्यांचीच तारांबळ उडाली. या विषयात प्रतिक्रीया देताना गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींनी तेव्हा सोनियांना लौकरच आराम पडण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि संसद भवनातील अपुर्‍या वैद्यकीय सज्जतेवर बोट ठेवलेले होते. आज इतक्या वर्षांनी त्याचे स्मरण इतक्यासाठी झाले, की कुणाही मित्रशत्रूच्या आजाराविषयी किती संवेदनशील असावे, त्याचा तो दाखला आहे आणि त्याच सोनियांच्या सुपुत्राला त्याचे किंचीतही भान नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. गेले वर्षभर तरी मनोहर पर्रीकर हे गोव्याचे मुख्यमंत्री मृत्यूशी झुंज देत आपले काम करीत आहेत. वैद्यकीय सहाय्य घेऊनच त्यांना एक एक दिवस कंठावा लागतो आहे. अशावेळी त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी करायला गेलेल्या कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी नंतर व्यक्त केलेली प्रतिक्रीया, नुसती संतापजनकच नाही तर अतयंत अमानुष आहे. पण त्यासाठी त्यांना दोष देता येणार नाही. शेफ़ारलेल्या पोराचा कधीच दोष नसतो. त्याच्या खुळचट वेडाचाराचे कौतुक करणारे जाणते व वडीलधारेच खरे गुन्हेगार असतात. पर्रीकरांच्या भेटीनंतरची राहुलची मुक्ताफ़ळे म्हणूनच भारतीय माध्यमांच्या दिवाळखोरीचा दाखला आहे.

गेले कित्येक महिने पर्रीकर असाध्य आजाराचे शिकार होऊन साक्षात मृत्यूशी झुंजत आहेत आणि ती बाब जगाला माहिती आहे. अनेकदा इस्पितळात राहून आणि कधी वैद्यकीय सुविधा वापरून पर्रीकर राजकीय कर्तव्य पार पाडत आहेत. अवघा गोवा त्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करीत असतो. गोव्यात गेलेले कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सदिच्छा म्हणून पर्रीकरांना भेटायला गेले. आधी कुठलीही भेट ठरलेली नसताना पर्रीकरांनी राहुलला परवानगी दिली. अवघी पाच मिनीटे ती भेट झाल्यानंतर तिचा राजकीय हेतू साधण्यासाठी गैरवापर करणे लज्जास्पदच नाही, तर अमानुष आहे. कारण त्या भेटीनंतर राहुलनी जे निवेदन केले, ते पर्रीकरांना अधिक कष्टप्रद व त्रासदायक ठरलेले आहे. कुठल्याही आजारी माणसाला भेटायला जाण्यातल्या सदिच्छा त्याला आराम मिळावा किंवा मानसिक शांतता मिळावी; यासाठी असतात. पण राहुल गांधी यांनी पर्रिकरांना तोंडी बोलताना सदिच्छा दिल्या आणि बाहेर पडल्यावर असे काही कृत्य केले, की आपल्या प्रकृतीला पडणारा ताण बाजूला ठेवून पर्रीकर यांना प्रदिर्घ खुलासा करण्याचे कष्ट घ्यावे लागले. राहुल गांधी धडधडीत खोटे बोलत आहेत आणि त्यांच्याशी झालेल्या पाच मिनीटच्या भेटीत राफ़ायल विषयी क्टुठलीही चर्चा झालेली नव्हती, असे पत्र लिहून पर्रीकरांना याही अवस्थेत स्पष्ट करावे लागले. ह्याला बेशरमपणाची परमावधी म्हणावे लागेल. कारण असा खुलासा करणारे पर्रीकर हे पहिलेच व्यक्ती वा राजकीय नेते नाहीत. यापुर्वी फ़्रान्सचे आजी माजी राष्ट्राध्यक्षही राहुलच्या अशाच खोटेपणाविषयी खुलासे करून मोकळे झालेले आहेत. किंबहूना राहुलशी कोणी भेटणे बोलणे आता घातक झालेले आहे. बाहेर जाऊन हा इसम वाटेल ते आरोप वा गवगवा करू शकतो, इतकाच त्याचा अर्थ झाला आहे. पण त्याचे खापर माध्यमातील दिवाळखोरांवर फ़ोडावे लागेल. कारण त्यांच्या प्रसिद्धीमुळे राहुल नावाचे हे पन्नाशीतले पोर कमालीचे शेफ़ारलेले आहे.

आपल्या आसपास वा घरातच एखादे लाडावलेले पोर असते अणि कायम उचापती करीत असते, त्यापेक्षा पन्नाशी गाठलेल्या राहुल गांधींची आजकालची स्थिती किंचीतही वेगळी नाही. मनात येईल ते बरळावे किंवा कुठलीही सभ्यता झुगारून मनमानी करावी; हा त्यांचा स्वभाव बनून गेला आहे. गेल्या पावसाळी अधिवेशना्त अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी त्यांनी लोकसभेत भाषण झाल्यावर उठून जबरदस्तीने पंतप्रधानांशी गळाभेट करण्याचे नाटक केलेले होते. तेव्हा सभापती सुमित्रा महाजन यांच्यावर या कॉग्रेस अध्यक्षाला समज देण्याची वेळ आलेली होती. एका शतायुषी पक्षाचा अध्यक्ष वा नेहरू खानदानातील कुणाही सदस्याला सभापतींचे असे खडेबोल यापुर्वी कधी ऐकायची नामुष्की आलेली नव्हती. इथेच हा पोरकटपणा संपत नाही. ती गळाभेट उरकल्यावर आपल्या जागी परतलेल्या राहुलनी खोडकर मुलाने आपल्या सवंगड्यांना डोळा मारून इशारे करावेत, तसाही बालीशपणा केला होता आणि तो कॅमेराने टिपलेला होता. हा विषय देशातल्या जुन्या राजघराण्यातील लाडावलेल्या मुलाच्या कौतुकाचा नव्हता; तर लोकसभा व संसदीय सभ्यतेचा मामला आहे. याचेही भान माध्यमातील अतिशहाण्यांना राहिले नाही. कोणी पुढाकार घेऊन राहुलचे कान उपटले नाहीत, की संपादकीय टिप्पणी करून कॉग्रेस पक्षाला त्याचा जाबही विचारला नाही. असे झाल्यावर हे पन्नाशीतले अल्लड बालक अधिकच शेफ़ारत गेल्यास आश्चर्य कुठले ना? घरातले लाडावलेले पोर कौतुकाचे असते आणि त्याच्या उचापतींचा कितीही त्रास होत असला, तरी गुणगानच होत असते. पण त्याही घरात जेव्हा उचापतींचा अतिरेक होतो, तेव्हा पाठीत धपाटे घातले जातात. सार्वजनिक जीवनात माध्यमातील पत्रकार संपादकांची तीच जबाबदारी असते. ती किती पाळली जाते? नसेल तर त्या शेफ़ारलेल्या पोराला आपल्या उचापती म्हणजे कर्तृत्व वाटू लागल्यास नवल नाही. राहुल गांधींची तीच अवस्था झालेली आहे.

मागल्या वर्षभरात ह्या शेफ़रलेल्या कॉग्रेस अध्यक्षाने त्या शतायुषी राजकीय पक्षाची सगळी प्रतिष्ठा व अब्रु धुळीस मिळवली आहे. पण मोदीद्वेषाने भारावलेल्या काही संपादक विश्लेषकांना आपली जबाबदारी पार पाडता आलेली नाही. बेछूट खोटे बोलणे वा बिनबुडाचे आरोप करण्याला आक्रमक राजकारणाची बिरुदावली लावून राहुलच्या बालीश उचापतींचे उदात्तीकरण झाले आहे. परिणामी हे पन्नाशीतले उचापतखोर कारटे, अधिकाधिक वाह्यातपणा करू लागलेले आहे. अर्थात अशा उचापती घरातल्या घरी होतात तिथपर्यंत सर्वकाही ठिक असते. पण जेव्हा त्याचे सार्वजनिक प्रताप लोकांच्या वाट्याला येतात, तेव्हा समाजाला त्याचा बंदोबस्त करावा लागत असतो. लौकरच लोकसभा निवडणूक होऊ घातली आहे, तेव्हा भारतीय मतदाराला अशा बुद्धीमंतांचा व माध्यमांच्या लाडक्याला धडा शिकवणे म्हणूनच भाग ठरणार आहे. पर्रीकरांच्या बाबतीत ह्या कारट्याने केलेला प्रकार अमानुष व सर्व सभ्यता गुंडाळून ठेवणारा आहे. पण भाजपाच्या कुणा नगण्य खासदाराच्या वक्तव्यावरून गदारोळ करणार्‍यांना पर्रीकर प्रकरणी राहुलचा कान धरावा वाटलेले नाही. पर्यायाने ती जबाबदारी जनतेलाच उचलावी लागणार आहे. मात्र तो एकट्या राहुलचा पराभव नसेल, तर एकूणच भारतीय माध्यमे आणि पुरोगामी विचारवंत जाणकारांना मतदाराने फ़टकारलेले असेल. रुग्णाला भेटून येणार्‍याने अशा रितीने त्याला मनस्ताप देणे किंवा त्याच्या नावाने खोटी विधाने करण्याला आक्रमक राजकारण मानायचे असेल, तर विचारांच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया पुर्ण झाली म्हणायची. विविध वाहिन्यांवर बुद्धीमंत म्हणून हजेरी लावणार्‍यांनी केलेला राहुलचा बचाव केविलवाणाच नाही, तर त्यांच्या पागलपणाचा नमूना आहे. ज्यांनी बचाव केला नसेल, पण कान उपटण्याचे कर्तव्य पार पाडले नाही, त्यांचीही यातून सुटका नाही. कारण त्यांनीच हे कारटे शेफ़ारून ठेवलेले आहे.

बुडत्याला इव्हीएमचा आधार

shuja hussain EVM के लिए इमेज परिणाम

ज्याचा स्वत:च्या कर्तृत्वावर विश्वास नसतो, त्याला नेहमी बाकीच्या प्रत्येक गोष्टीतली त्रुटी दिसत असते. आपल्यातली त्रुटी मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा नसलेले लोक अशा मानसिकतेचे रुग्ण असतात. त्यामुळेच त्यांना कोणीही कुठल्याही बाबतीत समजावू शकत नसतो. प्रश्नाला उत्तर असते आणि शंकेचे समाधान असते. पण संशयाला समाधान वा उत्तर कधीच असू शकत नाही. तो आपल्या मेंदूत शिरलेला भ्रम असतो. एकदा त्या भ्रमाच्या आहारी माणूस गेला, मग त्याची बुद्धी काम करीत नाही आणि सत्य बघण्यापेक्षा त्याच्या भ्रमाला पुरक असलेल्या गोष्टी दाखवून तो आपला भ्रम अधिक आवेशात मांडू लागतो. उत्तरप्रदेश विधानसभेचे निकाल लागले आणि अशाच एक भुताने राजकीय पक्षांना पछाडले आहे. त्या भूताचे नाव इव्हीएम असे आहे. निवडणूकीत मतनोंदणीसाठी जे यंत्र वापरले जाते, त्याचेच नाव इव्हीएम असे आहे. त्यात संगणकीय पद्धतीने नागरिकाचे मत नोंदले जाते आणि मोजणीच्या वेळी कालापव्यय होत नाही. काम कमी होते आणि हाताळणीलाही हे यंत्र सोयीचे आहे. मागल्या अनेक निवडणूका त्याच यंत्राच्या मदतीने पार पडलेल्या आहेत. पण साडेचार वर्षापुर्वी लोकसभा निवडणूक झाली आणि त्यात भाजपाने मोदींच्या नेतृताखाली बहूमत संपादन केले. त्यात ज्या पक्षांची धुळधाण उडाली, त्यांना अजून आपल्या नाकर्तेपणाची साक्ष पटलेली नाही. त्यानंतरही अनेक राज्यात अशा पक्षांची सतत पिछेहाट होत गेली आणि त्यातले सत्य बघायची हिंमत नसलेल्यांना कुठलेतरी कारण हवे होते. ते विधानसभेत पराभूत झाल्यावर मायावतींनी दिले आणि इव्हीएम नावाचे भूत बटलीतून बाहेर आले. ते अनेक पक्षांच्या मानगुटीवर असे पक्के बसलेले आहे, की अधूनमधून ते अक्राळविक्राळ रुप धारण करते आणि फ़क्त सनसनाटी माजवण्यासाठीच उतावळी असलेल्या माध्यमांना ऊत येत असतो. बुडत्या पराभूताना तो काडीचा आधार झाला आहे.

आपण राजकारणात वा कामात कुठे कमी पडलो, ते तपासणे हे राजकीय पक्षांचे काम असते. पराभव त्यातून होत असतो. कधी संघटना कमी पडते तर कधी राजकारण फ़सते आणि लोकशाहीत पराभव पचवावा लागत असतो. कारण कुठलाही मतदार कोणा पक्षाचा बांधील गुलाम वा वेठबिगार नसतो. प्रत्येक निवडणूकीत तो वेगळा विचार करून वेगळ्या पक्षाला मतदान करू शकत असतो. पक्षांच्या वा नेत्यांच्या इच्छेनुसार लोक मतदान करत नसतात. म्हणूनच तुमचा पराभव झाला, तर त्यामागे तुमचा नाकर्तेपणा असतो. तुमचा मतदार घटला वा इतरत्र वळला; तर त्याला तुम्ही जबाबदार असता. आताही तीन राज्यातली सत्ता भाजपाने गमावली, तर त्यांनाही दोष मतदार वा इव्हीएमच्या माथी मारता आला असता. पण त्यांनी तसे काही म्हटलेले नाही. पण गेल्या दोन वर्षात सतत यंत्राच्या नावाने शिमगा करणार्‍या कॉग्रेसला सत्ता मिळाल्यावर त्यांनी यंत्रावरील आरोप मागे घेण्याचे सौजन्य दाखवलेले नाही. अगदी मतदान संपले, तेव्हाही राहुल गांधींनी यंतरत गडबड होण्याची भिती व्यक्त केली होती. पण त्यांच्याच पक्षाला यश मिळाल्यावर मात्र आपली शंका चुकीची असल्याचे अजिबात मान्य केले नाही. तेच केजरीवाल यांच्याही बाबतीत सांगता येईल. २०१५ सालात त्यांनी दिल्ली विधानसभा मतदानाच्या दरम्यान यंत्रात गडबड होणार असल्याची आवई ठोकलेली होती. पण प्रत्यक्षात निकाल लागले, तेव्हा अशी गडबड असेल तर केजरीवाल वा त्यांच्याच पक्षाने केली म्हणावे असे निकाल लागलेले होते. ७० पैकी ६७ जागा एका पक्षाला मिळण्याचा विक्रम यापुर्वी कधी झालेला नव्हता. पण तो केजरीवाल यांच्या बाबतीत झाला. तेव्हा लोकशाहीचा विजय म्हणून त्यांनी टेंभा मिरवला. कारण त्यांच्याच पक्षाला प्रचंड यश मिळाले होते. मात्र भाजपाला यश मिळाले, मग यंत्रात गडबड असते. तेच मायावतींचे झाले आणि नंतर प्रत्येक पराभूत पक्ष त्याचाच आधार घेऊन बोलू लागला.

तुलनाच करायची तर तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव यांचे कौतुक करावे लागेल. कारण त्यांनी नुकत्याच निवडणूकीत मोठा विजय मिळवला आणि कालपरवा मतदान यंत्रावर आरोप झाले, तेव्हा राव यांच्याच पक्षाने त्याचे जोरदार खंडन केलेले आहे. यंत्रावर आरोप ही पराभूत मानसिकता असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. किंबहुना राव यांच्या पक्षाने ताज्या वादाला नेमके उत्तर दिले आहे. जे पराभूत आहेत, त्यांना आपले अपयश लपवण्यासाठी असे आरोप करावे लागत आहेत, असे तेलंगणा समितीच्या नेत्याने साफ़ सांगून टाकलेले आहे. तेच सत्य केजरीवालही बोलू शकले असते. पण सवयीच्या थापाड्याला स्वप्नातही खरे बोलणे वर्ज्य असते ना? अन्यथा हा वाद उफ़ाळला तेव्हा दोन वर्षापुर्वी त्यांनीच आधी मतदान यंत्राच्या बचावाला सामोरे यायला हवे होते. कारण २०१५ मध्ये त्यांनीच या यंत्रांच्या मदतीने झालेल्या मतदानात अभूतपुर्व यश संपादन केले होते. पण त्या जनमताची धुळधाण केल्याने केजरीवाल यांना एका पोटनिवडणूकीत जबरदस्त फ़टका बसला आणि नंतरच्या महापालिका मतदानात त्यांच्या पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या दिल्लीतच धुळधाण उडाली. म्हणून मग आपले अपयश लपवण्यासाठी त्यांनाही मायावतींच्या मायाजालात तोंड लपवणे भाग झाले. मायावतींनी आपला उत्तरप्रदेशातील दारूण पराभव झाकण्यासाठी सर्वप्रथम ही आवई उठवली आणि मग एका एका पक्षाने भाजपाचे उत्तरप्रदेशातील यश यंत्रामुळेच वा त्यातल्या गडबडीने झाल्याचा आक्रोश सुरू केला होता. पण तसे असते, तर त्याच दरम्यान झालेल्या पंजाब वा गोव्यातील मतदानात हेराफ़ेरी करून भाजपाला जिंकणे शक्य होते. पण तसे झाले नाही. म्हणजेच यंत्रातली गडबड अशक्य आहे. पण बुडत्याला काडीचा आधार तसे अनेकजण आपापले अपयश लपवायला मायाजालात अडकत गेले आणि सनसनाटी माजवणार्‍या माध्यमांनी आगीत तेल ओतले.

आता त्याच शिळ्या कढीला ऊत आणण्यासाठी लंडन येथील एका पत्रकार संस्थेने गौप्यस्फ़ोट करणारी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यात आपला चेहरा झाकलेल्या कुणा शुजा हुसेन नावाच्या भुरट्याने २०१४ पासून भारतातल्या सर्व निवडणुकांमध्ये यंत्रात गडबडी झाल्याचा दावा केलेला आहे. त्याने केलेल्या दाव्यात इतक्या त्रुटी व थापा आहेत, की आयोजक पत्रकार संस्थेने दुसर्‍याच दिवशी आपले हात झटकले आणि त्याच्या दाव्याशी आपल्याला कर्तव्य नसल्याचे सांगून टाकले. हा इसम कोण आणि अशा विषयातील त्याचे ज्ञान काय, याचा खुलासा कुठेही झालेला नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे त्याने केलेला एक दावा इतका बिनबुडाचा आहे, की त्याला तोड नाही. ज्या साधनांच्या हस्ते अशा गडबडी करण्यात आल्या, त्याला फ़्रिक्वेन्सी म्हणतात. भारतातल्या सर्वात मोठ्या डीजिटल सेवा कंपनीने अशी फ़्रिक्वेन्सी भाजपाला पुरवली म्हणून २०१४ नंतर गडबडी करणे शक्य झाले, असा शुजाचा दावा आहे. पण ज्या कंपनीचा तो संदर्भ देतो आहे, त्या जिओ म्हणजे मुकेश अंबानींच्या कंपनीचा डिजिटल सेवा कारभारच २०१६ मध्ये सुरू झाला. मग दोन वर्षे आधी ती कंपनी फ़्रिक्वेन्सी कशी पुरवू शकते? पण असले प्रश्न भ्रमिष्टांना पडत नसतात. त्यांना आपल्याला सोयीचे पुरावे व संदर्भ हवे असतात आणि ते खरे असण्याचीही गरज नसते. म्हणून कोणा भुरट्याने असला खेळ केल्यावर तिथे कॉग्रेसचे बोलघेवडे नेते कपील सिब्बल अगत्याने हजर राहिले आणि त्यांनी पक्षालाही तोंडघशी पाडून दिले. वास्तविक अशा बदनामी व खोट्या आरोपांनी मोदींना पराभूत करणे शक्य असते तर बघायला नको. कारण शुजाचा दावा मान्य करायचा तर त्यातला अतिरेक आपल्याकडे आणूनही मोदींना पराभूत करणे शक्य आहे. राफ़ायलचे आरोप वा प्रियंका गांधीना पक्षात आणायचेही कारण नाही. शुजाला हाताशी धरून कुठलाही फ़डतूस पक्ष लोकसभा जिंकू शकेल ना?

हा शुजा स्वत:ला हॅकर म्हणवून घेतो, हॅकर म्हणजे दुसर्‍याच्या संगणकात अन्य मार्गाने गडबड करून आपल्याला हवे ते उद्योग करायचे. भाजपा सोडून अन्य पक्ष जिंकले, तेव्हा आपणच भाजपाला शह देणारे हॅकिंग मतदान यंत्रात केले असल्याचा शुजाचा दावा आहे. म्हणजे आजही तो अशा पद्धतीने गडबड करून लोकसभेच्या वा अन्य निवडणूकात कॉग्रेस किंवा अन्य कुठल्याही पक्षाला विजयी करून देऊ शकतो. कारण तीन विधानसभांमध्ये भाजपा नुकताच हरला, तेही शुजाचेच कर्तृत्व होते ना? मग त्याचा असा गाजावाजा करण्यापेक्षा कॉग्रेसने त्यालाच आर्थिक व अन्य लागेल ती मदत देऊन लोकसभेत बहूमत मिळवणे शक्य आहे. तो सोपा मार्ग मोदींना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी उपलब्ध असताना कॉग्रेस किंवा कपील सिब्बल यांनी असले गौप्यस्फ़ोट करण्यात आपली शक्ती वाया कशाला घालवावी? कॉग्रेस वा अन्य पक्षांचा शुजाच्या शब्दावर विश्वास असेल, तर त्यांनीही पक्षाची संघटना व काम बंद करून अशाच हॅकरना हाताशी धरावे आणि निवडणूका घरबसल्या जिंकाव्यात. मतदानयंत्र नको किंवा कागदी मतपत्रिका पुन्हा आणा, असले आग्रह धरण्याची तरी काय गरज आहे? चारसहा हॅकर्स कामाला जुंपायचे की निवडणूक संपली. कोट्यवधी रुपये नको की विविध नेत्यांची मनधरणी गठबंधने नकोत. लहानसहान पक्षांची मस्ती नको. पण ते शक्य नाही, हे कॉग्रेससहीत सर्व पक्षांना ठाऊक आहे आणि म्हणूनच असल्या आवया उठवून नुसता गहजब केला जातो. त्यातून मोदी वा भाजपाच्या यशाविषयी शंका संशय निर्माण करण्यापेक्षा अन्य कुठलाही हेतू नाही. हे सर्व अतिशहाणे एकच गोष्ट विसरतात. २००२ पासून अशाच खोट्या आरोपाशी सामना संघर्ष करत नरेंद्र मोदी नावाचा माणूस पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचला आहे आणि त्याच्या प्रत्येक यशात अशा दिवाळखोर आरोप व बदनामीचे मोठे योगदान आहे. बुडत्याला काडी आशा दाखवते, पण बुडण्यापासून वाचवू शकत नाही, हे असे नेते व राजकारण्यांना कळणार कधी हा अनुत्तरीत प्रश्न आहे.

Wednesday, January 30, 2019

अपवादात्मक स्वयंभू नेता



१९७२ सालच्या जुलै महिन्यातली गोष्ट आहे. अकरावी शालांत परिक्षेचे निकाल लागून नवी पिढी मुंबईच्या कॉलेजात दाखल होण्याचा काळ होता. त्याच्या आधी दादरच्या रुईया कॉलेजात असलेल्या प्रदीप दळवी नावाच्या विद्यार्थ्याने एका आंदोलनात पुढाकार घेतल्याने त्याला त्यावर्षॊ पुन्हा प्रवेश नाकारला गेला होता आणि त्याच्या प्रवेशासाठी आम्ही काही युवक संघटनांच्या वतीने आंदोलन छेडलेले होते. हा प्रदीप दळवी पुढे नाटककार झाला. त्या आंदोलनाला पाठी्बा देणार्‍या इतर दोन विद्यार्थ्याना कॉलेज व्यवस्थापनाने दमदाटी केली. म्हणून इतर संघटना त्यात उतरल्या होत्या. ते आंदोलन तीव्र करण्यासाठी मी कॉलेजच्या दारात उपोषणाला बसलो आणि तो नेमका नववर्षाचा पहिला दिवस होता. दोन दिवस माझे उपोषण झालेले होते आणि तेव्हा असल्या उपोषण वगैरेसाठी मंडप इत्यादी सोयी नसायच्या. एका रात्री मोठा पाऊस पडला आणि आम्हा उपोषणकर्त्यांची तारांबळ उडालेली होती. चौथ्या दिवशी वर्तमानपत्रात बातम्याही झळकल्या आणि नेमका तोच काळ महापालिका कर्मचार्‍यांचा संपही चालू होता. त्याचीच पालिका आयुक्तांशी बोलणी करण्यासाठी जॉर्ज फ़र्नांडीस मुंबईत आलेले होते. इतक्या रात्री त्यांच्यापर्यंत कमलाकर सुभेदार जगन्नाथ कोठेकर जाऊन पोहोचले आणि त्यांनी जॉर्जला रुईयाच्या उपोषणाला भेट देण्याचा आग्रह धरला. अपरात्री दोनच्या सुमारास जॉर्ज इतर सहकार्‍यांना घेऊन तिथे धडकला. एक साधी ताडपत्री डोक्यावर बांधून आम्हा पोरांचा कंपू तिथे झोपाळलेला होता आणि समोर एक पोलिस जिप पहार्‍यावर होती. त्यांचीही धावपळ झाली. कोठेकर सुभेदार जॉर्जला घेऊन माझ्याकडे आले. त्यांनी माझी ओळख करून दिली. तो खुप मोठा माणूस होता आणि आम्ही तुलनेने क्षुल्लक मुले होतो. पण अपरात्री जॉर्जला आलेला बघून पोलिसही गडबडून गेले होते. मला भेटताना सहानुभूतीपेक्षा जॉर्जच्या चेहर्‍यावर संताप होता. काय म्हणाला असेल हा माणूस माझ्याकडे बघून?

आयुष्यात इतका मोठा माणूस मला पहिल्यांदाच भेटत होता आणि उपोषणाला सहानुभूती व पाठींबा व्यक्त करायला आलेल्या जॉर्जने ऐकवलेले पहिले शब्द चकीत करून जाणारे होते. ‘शरम नही आती? अनशनपर बैठे हो और सिगरेट पी रहे हो?’ माझ्यासहीत ताडपत्रीच्या निवार्‍यात बसलेले सगळेच हैराण होऊन गेले. ताबडतोब सगळ्यांनी आपापली सिगरेट फ़ेकली आणि मग सोबत्यांशी जॉर्जचा संवाद सुरू झाला, कोठेकर सुभेदारला त्याने सुचना दिल्या. पोरांचे आंदोलन प्रभावी आणि यशस्वी होण्यासाठी कोण कोण कसली मदत करू शकेल, त्याची जंत्री त्यानेच दिली. डॉक्टरपासून वकीलापर्यंत कोणाकोणाला सज्ज ठेवायचे त्याची सुचना देऊन संवाद पंधरा मिनीटात आवरला. घोंगावत आलेले वादळ तसेच उठून निघून गेले. पण त्या अपरात्री जॉर्ज तिथे येऊन गेल्याची बातमी सकाळी कॉलेज व्यवस्थापनाला मिळाली आणि पोलिस ठाण्यातही पोहोचलेली होती. दुसरा दिवस उजाडला तोच मुळात आमच्या उपोषणाला व्यापक स्वरूप देऊन. इतर अनेक युवक विद्यार्थी संघटना दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळ होईपर्यंत कामाला लागल्या होत्या. व्यवस्थापनानेही विषय चिघळू नये म्हणून प्रदीपला बोलावून घेतले आणि दोन दिवसात विषय निकाली निघाला. जॉर्जचा प्रतिनिधी म्हणून त्या दिवशी कोठेकर व्यवस्थापनाशी बोलणी करायला गेला होता. म्हणजे आम्ही चार दिवस खराखुरा उपास केला त्याला काहीच अर्थ नव्हता. या वादळाची अपरात्रीची पंधरा मिनीटे चमत्कार घडवून गेलेली होती. ही आयुष्यात पहिली जॉर्जशी झालेली भेट. थेट दमदाटी देणारी. पण त्त्यातली आस्था व वडीलकी त्याला लपवता आली नाही, की आम्हाला कोणी समजावण्याची गरज भासली नाही. आंदोलन पेटवणे, जनतेचा संघर्ष उभा करणे किंवा अन्य कुणाच्या संघर्षात सहभागी होताना जॉर्जपाशी समस्येची उत्तरेही सज्ज असायची, याचा तो पहिला अनुभव.

पुढे आणिबाणी लागली. जॉर्जच्या भूमिगत होऊन चालविलेल्या विरोधाच्या कहाण्याही ऐकायला मिळत होत्या. पुढे जॉर्ज पकडला गेला आणि त्याला दरोडेखोरप्रमाणे कसे वाईट वागवले जात होते, त्याच्याही कथा वाचल्या ऐकल्या होत्या. आणिबाणी उठली आणि निवडणूका लागल्यावर इतर नेत्यांची सुटका झाली तरी जॉर्ज तुरूंगात पडला होता आणि तिथूनच त्याने १९७७ ची निवडणूक बिहारमधून लढवली. तीन लाखाहून अधिक मोठा फ़रकाने निवडून आला. जनता सरकारने त्याच्यावरचे आरोप मागे घेतले आणि जॉर्ज देशाचा उद्योगमंत्री म्हणून मोरारजी सरकारमध्ये सामील झाला. त्यानंतर प्रथमच मुंबईला आलेल्या जॉर्जचे अनेक किस्से आहेत. पण त्यातला एक मोठा किस्सा त्याच्या व्यक्तीमत्वाची साक्ष देणारा म्हटले पाहिजे. जनता विजयानंतर शिवाजीपार्कला मोठी सभा झाली आणि तिथे जॉर्जचे भाषण त्याच्यातला खरा नेताच दाखवणारे होते. सगळे आयुष्य संघर्ष, आंदोलन, प्रतिक्रीया वा जनसंघटनेत व्यतित केलेला जॉर्ज मंत्री म्हणून जनतेला सामोरा आला होता. कामगार नेता म्हणून सरकारवर टिका करण्यात वा सरकारकडून काहीतरी मागण्यात हयात गेलेला जॉर्ज; त्यावेळी खुप वेगळा बोलत होता. आंदोलन व संघर्षाच्या राजकारणाने परिवर्तन घडवून आणले की नेत्याने कसे वागावे आणि जनतेला कसे परिवर्तनात सहभागी करून घ्यावे; त्याचा जीताजागता नमूना म्हणजे ते जॉर्जचे भाषण म्हणायला हवे. आजवर आपण सरकारकडे काही मागितले नाहीतर सरकार बदलण्याच्या भाषा केल्या. आता आपणच सरकार आहोत आणि सरकार आपलेच आहे. आपल्यासाठी सरकारने काय करावे ते सांगत आलो, आता सरकारसाठी वा देशासाठी आपण कामगार काय करणार, ते सांगायची व करायची वेळ आहे, असे त्याने शिवाजीपार्कला लोटलेल्या त्या जनसागराला ठामपणे सांगितले होते. हा जॉर्जचा पैलू कोणी किती समजून घेतला?

त्यापुर्वीच्या या विरोधी पक्षाच्या नेत्याची भाषाच बदललेली नव्हती, तर कृती व दिशाही बदलून गेलेली होती. आंदोलनाचा नेता आणि राजकीय नेता यातला हा महत्वाचा फ़रक होता. संघर्षात व्यवस्था बदलण्याची मागणी असते किंवा तेच तर सुत्र असते. पण तो बदल झाल्यावर कालचा आंदोलक आज नेता झालेला असतो व त्याला कारभार हाकता आला पाहिजे. काय नको ते सांगणे खुप सोपे असते. कारण त्यात आपल्याला काही करायचे नसते. पण जे नको ते बदलण्याचा अधिकारच जनता तुमच्या हाती सोपवते; तेव्हा राजकीय नेत्याची खरी कसोटी लागते. बहुतांश आंदोलक नेत्यांना त्याचा गंधही नसतो. म्हणून विरोधी राजकारणाने सत्तेत आलेले बहुतांश नेते वा राजकीय संघटना, सत्ता राबवताना अपेशी ठरतात. त्यांची आपणच बोललेले शब्द वा केलेल्या मागण्या पुर्ण करताना तारांबळ उडून जात असते. जॉर्ज याला अपवाद होता. तो जितका आक्रमक कामगार नेता किंवा आंदोलनकर्ता होता, तितकाच उत्तम प्रशासकही होता. कालपर्यंत आपण केलेल्या मागण्या पुर्ण करायची वेळ आली, तेव्हा तो गडबडला नाही. तर पर्याय शोधून त्याने अनेक प्रश्न व समस्या मार्गी लावल्या. मधू दंडवते आयुष्यभर कोकण रेल्वेसाठी संघर्ष करत राहिले. पण १९७७ साली खुद्द तेच रेल्वेमंत्री झाल्यावरही कोकण रेल्वेचा विषय मार्गी लावू शकलेले नव्हते. पुढे १९८९ सालात पुन्हा देशात सत्तांतर होऊन व्हीपी सिंग सरकार आले, तेव्हा अल्पकाळ म्हणजे वर्षभर रेल्वे खाते संभाळणार्‍या जॉर्जनी कोकण रेल्वेसाठी असा पर्याय शोधला, की त्याचे मंत्रीपद गेले तरी कोकणरेल्वे रुळावर आलेली होती. खाजगी बॉन्डमधून भांडवल उभे करून रेल्वेचा नवा मार्ग बांधण्याची कल्पना घेणार्‍या जॉर्जने कोकणाची कोकण रेल्वे हाही विषय पुसून टाकला. ही पश्चीम किनार्‍याची रेल्वे आहे आणि कर्नाटक केरळपर्यंतच्या जनतेला उपयुक्त असल्याने देशाचीच सुविधा असल्याचा युक्तीवाद करीत जॉर्जने हा पर्याय काढला होता.

जनता सरकारमध्ये उद्योगमंत्री असताना जॉर्जनी भारतीय कायद्यांना धाब्या्वर बसवणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्या म्हणून इथल्या कायदा व्यवस्थेच्या आधारे कोकाकोला आणि आयबीएम यांना कारभार गुंडाळणे भाग पाडले होते. हा त्याच्यातल्या संघर्षमय नेत्याचा अविष्कार होता. पण दुसरीकडे तो जमाना सिमेन्ट टंचाई व पुरवठ्यात भष्टाचाराचा होता. सिमेन्ट कोटा प्रकरणाने अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले, हा संदर्भ लक्षात घेतला तर सिमेन्ट ही किती वादाची बाब त्या काळात असावी, याचा अंदाज येऊ शकेल. विविध संस्था व कंपन्यांना सिमेन्ट कोटा सरकारी मर्जीने मिळत असे आणि स्वातंत्र्योत्तर तीन दशकात या उपयुक्त वस्तुच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे प्रयासही झालेले नव्हते. उद्योग खाते हाती आल्यावर जॉर्जनी तोही विषय असाच तडकाफ़डकी निकालात काढलेला होता. सिमेन्ट उत्पादनातलॊ काही कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढून फ़र्नांडीस यांनी इतर बड्या भारतीय कंपन्यांना सक्तीने सिमेन्ट उत्पादनात आणले. आज ज्या विविध विकास कामाना गती आली आहे, त्यातला मोठा घटक विपुल सिमेन्ट पुरवठा हेच आहे. पण त्यासाठीचा खरा पाया १९७७ नंतरच्या जॉर्जच्या त्या निर्णयाने घातला गेला. त्याची आठवणही कोणाला राहिलेली नाही. जितका काळ सत्ता संभाळली, ती उपभोगली नाही, तर त्या सत्ताधिकाराने जनहितासाठी अतिशय विचारपुर्वक दुरगामी परिणाम घडवणारा एक मंत्री म्हणून जॉर्जचे कधी मूल्यमापन झाले आहे काय? त्याच्या राजकीय कारवाया वा भूमिकांचा उहापोह नेहमी होत राहिला. पण देशाच्या भवितव्याचा विचार करून आपल्या सत्ताकाळात निर्णय घेणारा व कटाक्षाने ते राबवणारा अन्य कोणी मंत्री आढळणार नाही. काही शेकडा मैल अंतर कमी करणारी कोकण रेल्वे आणि सिमेन्टच्या उत्पादनातल्या वाढीने देशाच्या विकासाला महत्वाचे साहित्य विपुल प्रमाणात पुरवणारा हा देवदूत जॉर्ज होता आणि आहे.

कालपर्यंत भ्रष्टाचाराच्या नावाने शंख करून राजकारणात आल्यावर मनसोक्त लूटमार व भ्रष्टाचार करणार्‍या केजरीवालांच्या जमान्यात आपण आहोत. अशा काळात केजरीवालनी चाराघोटाळ्यातील लालूंना मिठी मारणे आपल्याला चकीत करीत नाही. त्या काळातल्या लोकांना बिहारचा नेता असलेल्या जॉर्जची महत्ता कशी कळावी ना?
१९९५ च्या सुमारास लालूंचा चारा घोटाळा उघडकीस आल्यावर त्यांना बाजूला करताना स्वपक्षाचाही कान पकडणारा पहिला नेता जॉर्ज होता. त्यासाठी त्याला लालुंशी वैर पत्करावे लागले आणि बिहारमध्ये वेगळी राजकीय चुल मांडावी लागली होती. इतरांवर बेछूट आरोप करताना आपल्याच पक्षातल्या पाप्याच्या पितरांना पाठीशी घालणे आजकाल युक्तीवाद मानले जाते. त्या काळात जॉर्जच्या स्वपक्षातील संघर्षाची महत्ता कशी कळावी? बिहारमधून जॉर्जला निवडून येऊ देणार नाही, अशा धमक्या लालूंनी दिल्या, तेव्हा समता पक्ष नावाची वेगळी चुल मांडून ह्या हिंमतबाजाने लालूंच्या नाकावर टिच्चून लोकसभेत विजय मिळवला होता. तशी वेळ त्याच्यावर आणली गेली नसती, तर जॉर्जला भाजपाच्या संगतीला जावे लागले नसते. लालूंची पापे पाठीशी घालणारे मात्र आजही जॉर्जवर भाजपा सोबत गेला म्हणून दोषारोप करतातच. पण आयुष्यभर कॉग्रेसशी उभा दावा मांडलेली समाजवादी चळवळ लालूंनी बिहारची सत्ता टिकवण्यासाठी कॉग्रेसच्या दावणीला बांधली, त्याचे वैषम्य अशा दिवाळखोरांना कधी वाटले नाही. ज्या कॉग्रेसी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात समाजवादी चळवळ उभी राहिली, तीच लालूंचा भ्रष्टाचार पाठीशी घालत कॉग्रेसच्या वळचणीला गेली. त्यापासून जॉर्ज अलिप्त राहिले, ही वस्तुस्थिती सांगण्याची कोणाची हिंमत झाली काय? तिथेच समाजवादी चळवळीचा र्‍हास होत गेला. चांगल्याचा स्विकार व त्याच्याशी सहकार्य करताना जॉर्जनी कधी आढेवेढे घेतले नाहीत. म्हणूनच त्यांनी वाजपेयी व भाजपा यांच्याशी जुळवून घेणे योग्य मानले.

१९७९ सालात जनता सरकार वादाच्या भोवर्‍यात सापडले, तेव्हा अविश्वास प्रस्तावाला ठोस उत्तर देण्याची कामगिरी जॉर्जनीच पार पाडलेली होती. चरणसिंग गट फ़ुटलेला होता आणि विरोधी नेता यशवंतराव चव्हाणाच्या अविश्वास प्रस्तावाने भलतेच वळण घेतलेले होते. अशा वेळी जॉर्जनी प्रदिर्घ भाषण करून सरकारची बाजू समर्थपणे मांडलेली होती. पण त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी खुद्द जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनीच जनता पक्ष सोडला. त्यामुळे त्यांच्यावर कोलांट्य़ा उड्या मारणारा नेता म्हणून खुपच टिका झाली. पण त्यांच्या त्या निर्णयामागे ज्येष्ठ समाजवादी मधू लिमये असल्याची कुजबुज होती. मात्र कितीही शिव्याशाप खाल्ले तरी जॉर्जनी कधीही आपल्या निर्णयाचे रहस्य उलगडून सांगितले नाही. आयुष्यभर टक्केटोणपे खात एका विचार व ध्येयवादाला चिकटून जगलेला हा समाजवादी नेता, कधीही पुस्तकी नव्हता की शब्दातच अडकून पडलेला नव्हता. तो कायम कृतीशील व प्रसंगावधानी होता. आपला कॉग्रेसविरोध त्याने कधी सोडला नाही, की तत्वांचे अवडंबर माजवून जनतेची प्रतारणा केली नाही. लाठ्या खात, अटका सोसून खटले अंगावर झेलत, त्याने आपल्या राजकीय भूमिका पार पाडल्या. नुसते शब्दाचे बुडबुडे उडवित बसलेल्या समाजवाद्यांचे शिव्याशापही खुप सहन केले. त्याच्यावर खोटेपणाचा आरोप कोणी करू शकत नाही. साधेपणाने आयुष्य जगताना त्याच्या वाट्याला अवहेलना खुप आली, पण त्यातही तो कधी निरुत्साही झाला नाही. लोकांचा सहभाग असलेल्या कुठल्याही कृती, कार्यक्रम वा आंदोलनाकडे त्याने कधी पाठ फ़िरवली नाही. सामान्य माणूस म्हणून जगताना सामान्य माणसाचाच विचार करणारा नेता आणि देशहितासाठी सगळे पुर्वग्रह सोडण्याची हिंमत असलेला नेता; हेच त्याचे खरे वर्णन असू शकते. पुस्तके, शब्दातले तत्व यापेक्षा जगण्यातल्या वस्तुस्थितीला भिडणारा हा अजोड नेता, भारतीय सार्वजनिक जीवनातली त्सुनामी होता. स्वतंत्र  भारताचा एक स्वयंभू नेता होता जॉर्ज फ़र्नांडीस!

Sunday, January 27, 2019

सब मिले हुए है

kejriwal bhushan vadra DHL के लिए इमेज परिणाम
२०१३ साली राजकारणात आलेल्या केजरीवाल आणि प्रशांत भूषण यांनी रॉबर्ट वाड्रा यांच्या हरयाणातील जमिनीचे प्रकरण मुळात उकरून काढलेले होते. भाजपाचा त्याच्याशी काडीमात्र संबंध नव्हता. तेव्हा केजरीवाल यांच्यासह प्रशांत भूषण यांनी वाड्रा यांच्या भ्रष्ट्राचाराला हरयाणाचे तात्कालीन मुख्यमंत्री भुपिंदरसिंग हुड्डा यांनी कशी मदत केली त्याचे तपशील वर्णन केलेले होते. आता त्याच प्रकरणात चौकशी पुर्ण होऊन पुढील कारवाई सुरू झाली असताना, तेच केजरीवाल टुणकन उडी मारून वाड्रा व हुड्दा यांच्या पंगतीत जाऊन उभे राहिले आहेत. कारण त्याच चौकशीच्या दरम्यान सीबीआय आणि अन्य संस्थांच्या पथकांनी हुड्डा यांच्या घरावर धाडी घातल्या, तर कॉग्रेसने त्याला सुडबुद्धीचे राजकारण म्हणायला हरकत नाही. पण केजरीवालही कॉग्रेसच्या सुरात सुर मिसळून तोच राग आलापत आहेत. त्यांना सहा वर्षापुर्वी हुड्डा वा वाड्रा यांच्यावर आपणच हे आरोप केले व चौकशीची मागणी केल्याचेही स्मरण राहिलेले नाही. अशी वेळ येते, तेव्हा पुन्हा केजरीवाल यांचेच तेव्हाचे शब्द आठवतात. सब मिले हुए है! भ्रष्टाचारात सगळे कसे आतून एकमेकांशी मिळालेले आहेत आणि त्यांची मिलीभगत आहे, हा केजरीवालांचा आवडता आरोप होता. आता तेच अशा टोळीत सहभागी झालेले आहेत. कारण दिल्लीसारख्या इवल्या राज्याची सत्ता उपभोगताना त्यांनीही मनसोक्त हात धुवून घेतलेले आहेत आणि मुरलेल्या मुरब्बी राजकीय पक्ष व नेत्यांनाही लाजवू शकेल अशी कामगिरी बजावली आहे. त्यांच्या खास सचिवाच्या कार्यालयावर धाडी पडल्या होत्या आणि एका मंत्र्याच्या कुटुंबाच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरेच जगासमोर आलेली आहेत. तेव्हा लोकपालाला तिलांजली देऊन केजरीवालांनी वाड्रा हुड्डांच्या समर्थनाला उभे ठाकण्यात कुठले नवल नाही. पण सवाल दिर्घकाळ देशाची सतत उपभोगणार्‍या कॉग्रेसचा आहे आणि त्यांनी शासकीय अधिकार्‍यांना धमक्या देण्याचा आहे.

सीबीआय किंवा ईडी अशा संस्थांवर सरसकट राजकीय सुडबुद्धीने कारवाई केल्याचे आरोप हल्ली होत असतात. पण असे आरोप करण्यापुर्वी कारवाई कुठली व कायदा कोणता, त्याचे तरी भान ठेवणार की नाही? अशाच अनेक कारवाया कॉग्रेसच्या हाती सत्ता असताना झालेल्या आहेत. तेव्हा कोणाला त्यात सुडबुद्धी दिसलेली नव्हती. विविध खोटेनाटे आरोप ठेवून नरेंद्र मोदी वा अमित शहा यांच्यासह अनेकांवर अशा कारवाया झालेल्या आहेत. अनेक आयोग नेमूनही त्यांच्या विरोधात कुठला पुरावा सापडला नाही. पण खटले भरणे आजही संपलेले नाही. त्याला काय म्हणायचे? कायद्याचे राज्य म्हणायचे काय? सोहराबुद्दीन वा इशरत जहान प्रकरणात चकमकींना खोटे ठरवून ज्या कारवाया होत राहिल्या, त्या न्याय्य नसल्याचा निर्वाळा आता कोर्टाने दिलेला आहे. त्या कारवाया करणारेही सरकारी अधिकारी होते आणि सत्तांतर झाले, मग तुम्हाला बघून घेऊ अशा धमक्या तेव्हा भाजपाने त्या अधिकार्‍यांना कधी दिल्या नव्हत्या. चिदंबरम यांनी तर खोटेनाटे पुरावे निर्माण करण्यासाठी आरव्हीएस मणी या गृहखात्याच्या अधिकार्‍याला सीबीआयच्या पथकातर्फ़े छळलेही होते. मोदी शहांना खुनात गुंतवून द्या, म्हणून लकडा लावला होता. त्याला सुडाचे राजकारण म्हणतात. ते कागदपत्र आज उपलब्ध आहेत आणि मणि यांनी त्यावर पुस्तकही लिहीलेले आहे. चिदंबरम वा कुणा कॉग्रेसवाल्याला त्याचे खंडन करायचीही हिंमत अजून झालेली नाही. अशा रितीने आपल्या राजकीय हेतूसाठी सीबीआय किंवा अन्य तपास यंत्रणांना ज्यांनी राबवले, तेच आता उलटे सुडाचे आरोप करीत आहेत. अधिकार्‍यांना नंतर सुड उगवला जाईल अशाही धमक्या देत आहेत. याला फ़ॅसीझम नाहीतर काय म्हणतात? हुड्डा यांच्या घरावर सीबीआयने धाडी घातल्या, तर कॉग्रेसनेते आनंद शर्मांनी काय निवेदन दिले आहे? ते निवेदन आहे की धमकी आहे?

उद्या आमची सत्ता आली किंवा सत्तांतर झाले, मग तुम्हाला बघून घेऊ, असे आनंद शर्मा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बजावले आहे. आज भाजपाची सत्ता असेल. पण लोकशाहीत कुठलाही पक्ष कायम सत्ताधीश नसतो. त्यामुळे आजच्या सत्ताधीशांना खुश करण्यासाठी कारवाई करणार्‍यांनी सावध रहावे, ह्याला इशारा नव्हेतर धमकी म्हणतात. लौकरच निवडणूका होऊ घातल्या आहेत आणि त्यात भाजपाला दणका बसणार असा डंका पिटला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आनंद शर्मा यांनी असा सरसकट इशारा दिलेला आहे. तो सीबीआयच्या अधिकार्‍यांपुरता मर्यादित नाही, तर देशातल्या सर्वच सरकारी अधिकार्‍यांना लागू आहे. उद्या आमच्या हाती सत्ता आली तर आज आमच्या भ्रष्ट वा गुन्हेगार लोकांना हात लावणार्‍यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल, असा त्या धमकीचा अर्थ आहे. ही भाषा बोलणारे आणि अशा धमक्या पत्रकार परिषद घेऊन देणार्‍यांना लोकशाही वाचवायची आहे. कुणापासून लोकशाही वा़चवायची आहे? ज्याने सत्ता हाती आल्यानंतरही वाड्रा व हुड्डा यांना लगेच हात लावला नाही, तर पुर्ण कायद्यानुसार चौकशी होऊ दिली. त्यात तथ्य सापडल्यावर तपास यंत्रणा आपले काम करीत आहेत. त्याला राजकीय हस्तक्षेप म्हणत नाहीत. ती नियमानुसार होणारी कारवाई आहे. पण त्यालाच सुडबुद्धी ठरवले जात आहे. मग मोदी शहांना खोट्या आरोपात गुंतवणे म्हणजे कायद्यानुसार चाललेल्या कारवाया असतात काय? साध्वी प्रज्ञा वा कर्नल पुरोहित यांना कुठल्याही पुराव्याशिवाय दिर्घकाळ तुरूंगात डांबून ठेवण्याला लोकशाही म्हणातात काय? सुडाचे डावपेच खेळायचे असते, तर २०१४ च्या मे महिन्यात सत्ता हाती आल्यावर लगेच वाड्रा हुड्डा यांना उचलता आले असते. जसे मध्यप्रदेशची सत्ता मिळताच कमलनाथ कामाला लागले आणि राजस्थानात गेहलोट यांनी चाललेली कारवाई थांबवली. त्याला लोकशाहीचा गळा घोटणे म्हणतात.

सगळ्या शब्दांचे अर्थच आजकाल बदलून गेलेले आहेत. न्यायालयातली बेदिली असो की सीबीआयमधला बेबनाव असो. त्यात सरकारने हस्तक्षेप केला नाही म्हणजेच लोकशाही धोक्यात असते. सीबीआय राज्यकर्त्यांचा गुलाम असतो. पण रणजित सिन्हा कॉग्रेस राज्यकर्त्यांच्या घरचे पाणी भरायलाही धावत होता. त्याला कारभार म्हणतात. केजरीवाल तेव्हा काय बोलत होते आणि आता कोणाच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत? एकूणच बेशरमीचा बोलबाला झाला आहे. बेताल बेशरम बोलणे म्हणजे संस्कृती व सभ्यता होऊन गेली आहे. रोज उठून पंतप्रधानाला शिव्याशाप देण्यात राहुल गांधींचा दिवस मावळतो आणि ते म्हणतातम, मी मोदींचा अजिबात द्वेष करत नाही. संघ आपल्या कार्यक्रमाला अन्य विचारांच्या लोकांना आमंत्रित करतो आणि तो संयमहीन असतो. उलट इतरांचे विचार ऐकून घ्यायलाही जे लोक तयार नसतात, ते सुसंस्कृत व संयमशील म्हटले जातात. सगळा शब्दकोष बदलून गेला आहे. मग आनंद शर्मांनी अधिकार्‍यांना धमकावले तर काय बिघडले? त्यालाच लोक कंटाळले म्हणून मोदी नावाचे प्रस्थ इतके वाढले आहे. लोक या ढोंगबाजी व पाखंडाला पार वैतागून गेलेले आहेत. अन्यथा त्यांनी सात निवडणूकीत त्रिशंकू केलेली लोकसभा २०१४ मध्ये एकपक्षीय बहूमताकडे आणली नसती. आघाडीच्या राजकारणाचा धुडगुस थांबवायला आणि प्रशासनाला शिस्त लावण्यासाठीच तर लोकांनी नरेंद्र मोदी नावाचा खमक्या आणून सत्तेत बसवला आहे. आणखी चार महिन्यात त्यालाच मुदतवाढ देण्यापलिकडे लोकांसमोर काही पर्याय आहे काय? प्रियंका कशाला हवी? वाड्राला व त्याच्या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्यासाठी? बुद्धीमंत वा कॉग्रेसवाले समजतात तितकी सामान्य जनता आता बुद्दू राहिलेली नाही. आनंद शर्मांच्या धमक्या लोकांनाही कळतात आणि अशावेळी आपण कारवाई करणार्‍या कर्तव्यतत्पर अधिका‍र्‍यांना संरक्षण देणे भाग असल्याची जाणिवच लोकांना कॉग्रेस विरोधात व मोदींच्या समर्थनाला उभी करत असते,. मे महिनाअखेर आनंद शर्मांना या धमकीचे चोख उत्तर मिळेल.

Saturday, January 26, 2019

दोन प्रियंकांचे कथापुराण

priyanka gandhi के लिए इमेज परिणाम

आता पुढले दोनतीन महिने प्रियंका कथापुराण ऐकावे लागणार आहे. त्यात प्रियंका कुठले कपडे घालणार? तिचे कपडे कोण शिवणार? ते कुठून आणले जाणार, किंवा कुठल्या समारंभासाठी ती कुठले कपडे परिधान करणार? अशा सर्व कथा आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचणार आहेत. त्यात नवे असे काहीच नाही. आपल्याला त्याची सवय झालेली आहे. दोनतीन महिन्यापुर्वी आपण चोपडांच्या प्रियंकाच्या विवाहाचे अप्रुप वाहिन्या व माध्यमातून ऐकत होतो आणि आता गांधींच्या प्रियंकाचे कोडकौतुक सुरू झाले आहे. लोकसभेचे निकाल लागण्यापर्यत आपल्याला बारीकसारीक सगळे तपशील घरपोच आणून दिले जाणार आहेत. आपण फ़क्त वर्तमानपत्र उघडले पाहिजे वा टिव्ही चालू करून त्यात कुठली तरी वृत्तवाहिनी सुरू केली पाहिजे. हे नुसते नावातले साम्य नाही, तर माध्यमांच्या बातम्यातले साम्य आहे. प्रियंका चोपडाने अमेरिकन पती निवडला आणि कथापुराण सुरू झालेले होते. आता प्रियंका गांधींनी बुडत्या कॉग्रेसला वाचवण्याचा विडा उचलला आहे. त्यातून नवे कथापुराण सुरू झालेले आहे. ते ऐकण्याला पर्याय नाही. मात्र त्यात तथ्य वा सत्य किती असेल, ते शोधण्यासाठी मे महिन्याचा उत्तरार्ध उजाडावा लागेल. कारण करिष्मा असलेल्या प्रियंका गांधी यांचा पुर्वकरिष्मा यापैकी कुठले माध्यम आता सांगायला राजी नाही. आजवर प्रियंका गांधींनी किती निवडणूका कॉग्रेसला जिंकून दिल्या, किंवा राजकारणापासून अलिप्त राहुन त्यांनी आई व भावासाठी संभाळलेल्या अमेठी रायबरेली मतदारसंघात त्यांचे योगदान किती? त्याविषयी पुर्ण आळीमिळी गुपचिळी आहे. माध्यमातील ही स्वयंघोषित आणिबाणी लक्षणीय आहे. सरकारने त्यांच्या तोंडात बोळा कोंबलेला नाही. पण ठराविक माहिती काही माध्यमे व पत्रकार स्वत:च सांगत नाहीत वा सांगायला घाबरत असतात. त्याला स्वयंघोषित आणिबाणी म्हणतात, प्रियंका गांधींचा करिष्मा ही त्यापैकीच एक बाब आहे.

बुधवारी अकस्मात प्रियंका गांधींनी कॉग्रेस वा राजकारणात प्रवेश केल्याची बातमी आली आणि हलकल्लोळ माजला आहे. जणू आता भारतीय राजकारणात नवे युग अवतरले असल्याचा साक्षात्कार तमाम संपादक पत्रकारांना झालेला आहे. मतदान व्हायचे नसते तर एव्हाना नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदावरून पायउतारच व्हाचे लागले असते. पण सुदैवाने माध्यमांच्या इशार्‍यावर राष्ट्रपती वा अन्य शासकीय यंत्रणा चालत नसल्याने, तसे काही होऊ शकलेले नाही. पण माध्यमांचा सुर लक्षात घेतला तर आगामी लोकसभेत मोदींचा दारूण पराभव गेल्या बुधवारीच होऊन गेलेला आहे. भले लोकसभेच्या मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर झालेले नसो. मोदी व भाजपाचे निर्दालन करायला प्रियंका गांधींनी अवतार घेतलेला असून, पुर्व उत्तारप्रदेशात बसून त्या संपुर्ण देशात मोदींना पळती भूई थोडी करणार, हा अनेकांचा निष्कर्ष आहे. त्यामुळे मोदींना आता दिल्लीत लपायलाही जागा शिल्लक उरणार नाही, याची अनेक संपादकांना खात्रीच पटलेली आहे. हे सर्व प्रियंका कसे करणार? आजवर त्यांनी राजकारणात काय केले? निवडणूकांमध्ये प्रियंका गांधींचे योगदान कुठले? त्यांनी प्रयत्न केला व कॉग्रेसला जिंकून देण्याचा प्रयास केला; अशा जागी पुर्वी कसे निकाल लागलेले होते? असल्या गोष्टी विचारायच्या नसतात. कोणाच्या मनात तशा शंका प्रश्न आलेच, तरी त्याचा उल्लेखही कुठे करायचा नसतो. त्याही पलिकडे जाऊन कोणी मोठ्याने असा प्रश्न विचारलाच, तर त्याला असंस्कृत ठरवून किंवा पोरकट ठरवून खिल्ली उडवायची असते. मग पुरोगामीत्व जिंकते आणि प्रियंका गांधींचा विजय निश्चीत होत असतो. चर्चा करायची नाही तर कौतुक करायचे. मग विजयाविषयीच्या शंका आपोआप निकालात निघतात. मग भले प्रत्यक्ष निवडणूकीत बोर्‍या वाजला तरी कुठे बिघडले ना? त्यापेक्षा बुधवारपासून सुरू झालेला हलकल्लोळ किंचीतही वेगळा नाही.   

पहिली गोष्ट म्हणजे प्रियंका गांधी राजकारणात नव्या नाहीत. त्यांनी मागल्या अनेक वर्षात आपल्या भाऊ व आईसाठी अमेठी व रायबरेली हे मतदारसंघ संभाळलेले आहेत. तिथले राजकारणही खेळलेले आहे. त्यासाठी भाषणे केलेली आहेत आणि वेळोवेळी पक्षाच्या कामातही हस्तक्षेप केलेला आहे. पक्षात कुठले अधिकार पद नसताना त्यांनी अनेक निर्णय परस्पर केलेले आहेत. त्यामुळे सरचिटणिसपद प्रियंकाने स्विकारले म्हणजे त्यांचा नवा अवतार झाला, हा गाजावाजाच मुळात बोगस आहे. कुठली जबाबदारी न घेता आजवर त्यांनी पक्षात चालवलेली लुडबुड, म्हणजेच राजकारण होते आणि आता त्यांनी पद स्विकारले म्हणजे काही कृती वा हस्तक्षेप केल्यास त्याची जबाबदारी आपली असण्याला दिलेली मान्यता आहे. मागल्या विधानसभा निवडणूकीत काय झाले होते? दिल्लीची सत्ता उत्तरप्रदेशातून मिळते, म्हणून २०१२ पासून राहुल गांधी अनेक प्रयोग करत राहिलेले आहेत आणि प्रियंकाने त्यांना साथ दिलेली आहे. २०१२ मध्ये पक्षाची धुळधाण उडालेली होती आणि २०१७ ची सुरूवात सहा महिने आधीच झालेली होती. त्यासाठी प्रशांत किशोर नावाचा चाणक्यही सोबत घेतलेला होता. आपल्यासोबत त्यालाही मातिमोल करून टाकण्याचे कर्तृत्व राहुलनी गाजवलेले आहे. तेव्हाही त्यांच्यासोबत प्रियंका होत्याच की. मग करिष्मा तेव्हा कुठे दडी मारून बसलेला होता? आधी प्रशांत किशोरने एक हाती उत्तरप्रदेश जिंकण्यासाठी राहुल वा प्रियंकाला मुख्यमंत्री पदाची उमेदवार बनवण्याचा प्रस्ताव दिलेला होता. पण ज्या घराण्यात फ़क्त पंतप्रधानच जन्माला येतात, त्यापैकी एकाला मुख्यमंत्री बनवण्याचा घाट म्हणजे अवमूल्यन होते. तो प्रस्ताव फ़ेटाळला गेला आणि प्रियंकाचा करिष्मा बहुधा लोकसभेसाठी राखून ठेवलेला असावा. त्यांच्या जागी आधी शीला दिक्षितांना पुढे करण्यात आले आणि अखेरीस प्रियंकांनी महत्वाचा निर्णय घेऊन समाजवादी पक्षाशी आघाडी केलेली होती. हे विसरले सगळे संपादक विश्लेषक?

एकहाती उत्तरप्रदेश जिंकण्याच्या योजनेचा बोजवारा उडाल्यावर आधी प्रशांत किशोरनेच समाजवादी पक्षाशी आघाडी करण्याचा प्रस्ताव दिला. तर त्याला गप्प करण्य़ात आले आणि नंतर तोच प्रस्ताव प्रियंकाने आणल्यावर धावपळ करून ती आघाडी जुंपली गेलेली होती. निकाल काय लागले? त्यात प्रियंका नव्हत्या, की करिष्मा घरात कपाटबंद करून उत्तरप्रदेशात आलेल्या होत्या? तेव्हा उत्तरप्रदेशात पक्षाचा धुव्वा उडालेला आधीच दिसू लागला होता. म्हणून उमेदवारी अर्ज भरायला आरंभ झाला, तेव्हा प्रशांत किशोरने सुचवलेला दुसरा पर्याय म्हणून समाजवादी पक्षाशी आघाडी जुळवण्याचा अखेरचा प्रयास प्रियंकांनीच केला होता. त्याप्रमाणे अखिलेश सोबत राहुल यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घ्यायचे ठरले होते. पण राहुलना कसलीच भागिदारी नको असल्याने तिकडे फ़िरकले नाहीत आणि अखिलेशने परस्पर आपले उमेदवार जाहिर करून टाकले. तेव्हा प्रियंका रात्रभर जाग्या होत्या आणि त्यांनी डझनभर मेसेज अखिलेशला पाठवले होते. त्याला उत्तर मिळाले नाही म्हणून अखेरीस मातोश्रींनी दिल्लीचे मनसबदार अहमद पटेल यांना लखनौला पाठवले आणि कशीबशी आघाडी घडवून आणलेली होती. तेव्हा करिष्माटिक प्रियंकांनी कोणता संदेश जनतेला दिला होता? काही आठवते का? युपीके लडके बहूत हुशार है. हमे बाहरके किसीकी क्या जरूरत? मग त्या निवडणुकीत ‘युपीके लडके’ ही घोषणा खुप गाजली होती. त्यातून कोणते निकाल लागले होते? लडके निकले कडके आणि २८ आमदारांवरून कॉग्रेस ४ आमदारांपर्यंत घसरली. अर्थात प्रियंकांनी आपला करिष्मा संपुर्ण उत्तरप्रदेशात दाखवला नव्हता. तेव्हाही त्या अमेठी रायबरेलीत मर्यादित राहिल्या आणि तिथल्या १० उमेदावारांना निवडून आणायची जबाबदारी त्यांनी घेतलेली होती. त्यांच्या करिष्म्याने शून्य गेले आणि एक आमदार निवडून येऊ शकला. त्याला करिष्मा म्हणतात राव.

प्रियंका आजीसारख्या दिसतात आणि त्यांची बोलण्याची लकब व हालचाली इंदिराजींसारख्या आहेत, यात शंका नाही. पण तशा लकबी व हालचाली असलेल्या किमान शंभर महिला आजही देशाच्या कानाकोपर्‍यात हुडकून मिळू शकतील. तेवढ्याने त्यांना कोणी इंदिराजी मानत नाही, की करिष्मा म्हणून मतदार पागल होत नाही. तसेच काहीसे इथे महाराष्ट्रातही घडलेले आहे. शिवसेनेतून बाजूला झालेले बाळासाहेबांचे पुतणे राज ठाकरे यांच्या हालचाली लकबी व भाषणाची शैली डिट्टो शिवसेनाप्रमुखांची आहे. त्याची अनेकदा चर्चाही झालेली आहे. आरंभी त्यांना मिळालेले यशही त्याच खात्यात जमा करण्यात आले. अगदी बाळासाहेबांच्या हयातीत राजनी ते मिळवलेले होते. पण तो करिष्मा होता काय? असेल तर आज काय शिल्लक आहे? त्याचा गाजावाजा जरूर होतो. पण फ़लित मात्र बिलकुल वेगळे असते. प्रियंकांच्या कथानकात इंदिराजी घुसवून डंका पिटणार्‍यांना एक लक्षात येत नाही, की इंदिराजींपाशी स्वत:ची प्रतिभा होती आणि कर्तृत्व होते. राजकीय जुगार खेळण्याची प्रचंड क्षमता त्यांना प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करून जायला मदतनीस ठरत होती? अन्य कोणाच्या छत्रछायेत इंदिराजी हे व्यक्तीमत्व विकसित झाले नाही की नेहरूंची कन्या म्हणून त्यांना आयते म्होरकेपद मिळालेले नव्हते. पक्षांतर्गत प्रतिकार व विरोधाला सामोरे जातानाच प्रतिपक्षातील विरोधकांचा वापर करून घेण्याची जबरदस्त कुशलता त्यांना अवगत होती. गुंगी गुडिया अशी त्यांची संभावना झालेली होती आणि कोणीही तेव्हा आजीचा करिष्मा ढोल बडवून सांगितलेला नव्हता. त्या शून्यातून इंदिराजींनी आपले स्थान व व्यक्तीमत्व निर्माण केले. त्याची तुलना गालाला खळी पडली वा तसेच हसता आले, म्हणून प्रियंकांशी होऊ शकत नाही. त्याने प्रियंकाची थोरवी नक्की वाढवता येते. पणा इंदिराजींच्या व्यक्तीमत्वाची ती विटंबना असते. मग प्रियंकाचे राजकीय आगमन काय सांगते?

प्रियंका चोपडाच्या आधी कोणा अभिनेत्रीने परदेशी नागरिकाशी विवाह केला नव्हता असे अजिबात नाही. इतरही अभिनेत्री विवाहबद्ध झाल्या. पण चोपडांच्या प्रियंकाचा विवाहसोहळा वाहिन्या व माध्यमांनी महिना दिड महिना चालविला होता. त्यापेक्षा प्रियंका गांधींचे कौतुक थोडे होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. याचा इतका गाजावाजा करायचा, की त्यात सगळी लोकसभा निवडणूक झाकोळली गेली पाहिजे. हेही नवे नाही. २०१२ मध्ये असाच राहुल एकहाती उत्तरप्रदेश जिंकायला निघाल्याच्या मोहिमेचा गाजावाजा होत राहिला. त्यातले भट्टा परसोल प्रकरण कोणाला आज आठवत नाही. मायावती सरकारने जमिन अधिग्रहण आदेश लावल्याने त्या गावात हिंसा उफ़ाळली होती आणि सुरक्षा बाजूला ठेवून राहुल गांधी मोटरबाईकने तिथे गावकर्‍यांना भेटायला गेल्याचा हलकल्लोळ माजलेला होता. त्या गडबडीत मुलायमपुत्र अखिलेश संपुर्ण उत्तरप्रदेशची यात्रा करीत फ़िरल्याचे लोकांना सांगण्याची माध्यमांना अजिबात गरज भासलेली नव्हती. अर्थात त्यामुळे अखिलेशचे नुकसान झाले नाही. त्यालाच बहूमत व मुख्यमंत्रीपद मिळाले आणि आज तो आपल्या पायावर पक्ष चालवितो आहे. उलट राहुलना मातोश्री कमी पडल्या म्हणून भगिनीला मैदानात आणावे लागलेले आहे. तर त्या भगिनीचे अफ़ाट कौतुक चाललेले आहे. तितक्यानेच आगामी लोकसभा कॉग्रेसने जिंकलेली असेल तर आणखी काय हवे ना? मागल्या लोकसभेत ऐनवेळी भाजपाने अमेठीत स्मृती इराणी यांना उमेदवारी दिली, तेव्हा याच प्रियंका काय म्हणाल्या तेही आता कोणाला आठवणार नाही. कुणा पत्रकाराने स्मृतीच्या उमेदवारीची बातमी देऊन प्रियंकांकडे प्रतिक्रीया मागितली होती. तेव्हा तुच्छपणे प्रियंका उदगारल्या, ‘स्मृती हु?’ तिटकार्‍याने उच्चारलेले ते शब्द स्मृती इराणीविषयी होते, जिला अवघे भारतीय गाजलेल्या मालिकेतील भाभी म्हणून ओळखतात. ही प्रियंकाची भारतीय मनाविषयीची जाण आहे, असो.

अखेर त्याच स्मृतीने अमेठीत राहुलना प्रथमच जिंकण्यासाठी लढण्याइतका घाम फ़ोडलेला होता. कुठल्या मुलाखतीत प्रियंकांना मोदी बेटी म्हणाले, तर फ़णकार्‍याने मी फ़क्त राजीव गांधींची बेटी असल्याचा संताप प्रियंकाने व्यक्त केला होता. यापेक्षा सुसंस्कृतपणा कोणता असू शकतो? सामान्य भारतीय व त्यांच्या नेत्यांविषयी इतकी तुच्छता म्हणजे करिष्मा असेल, तर नक्कीच प्रियंकांच्या राजकारण प्रवेशाला भाजपा व सर्वांनीच घाबरून राहिले पाहिजे. त्यांच्यासमोर संघर्षाला उभे रहाणे वा लढायची भाषा बोलणेही मोठी अवज्ञाच ना? असो, आता प्रियंका मैदानात आलेल्या आहेत आणि त्यातून पुर्व उत्तरप्रदेश कॉग्रेसने आधीच पादाक्रांत करून झाला आहे. त्यामुळे योगींचे मुख्यमंत्रीपद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची वाराणशीची जागाही गडबडली आहे. उर्वरीत उत्तरप्रदेश तरी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे सोपवण्याची काय गरज असावी? त्याचाही भार प्रियंकांकडेच सोपवला असता, तर काम सोपे झाले नसते का? अर्थात राहुल गांधी मारतात तो प्रत्येक मास्टरस्ट्रोक असतो. त्यामुळे अमूक का केले किंवा तमूक का केले नाही, या प्रश्नांना काहीही अर्थ नाही. आता प्रियंकाच्या या मुसंडीने मोदी आधीच नेस्तनाबुत झाल्याने मायावती व अखिलेश यांनी वेळीच सावध झालेले बरे. कारण उत्तरप्रदेशच्या सर्व ८० जागा कॉग्रेस लढवणार असल्याने मोदी नंतर ते आव्हान सपा बसपा यांनाच पेलावे लागणार आहे. मतदान होऊन निकाल लागण्यापर्यंत प्रत्येकजण विजेताच असतो. त्यात कोणी करिष्माधारी चमत्कारी माताभगिनी असली, तर कोणी हरकत घेण्याचे कारण नाही. मुद्दा अशा बाबा मातांच्या पुर्वीच्या चमत्काराची खातरजमा करून घेण्याचा असतो. पण भक्तभाटांनी तशी मोकळीक ठेवली तर ना? एक गोष्ट नक्की, आपल्यापाशी काही करिष्मा नसल्याने मोदी अधिक मेहनत व कष्ट घेतील. कारण हा माणूस कायम कष्टानेचे पुढे आला आहे. त्याला करिष्मा उपयोगी पडलेला नाही. बाकी निकाल लागण्यापर्यंत आपण प्रियंका कथापुराणाचा आनंद घ्यायला मोकळे ना?

Thursday, January 24, 2019

काकाला मिश्या नसल्या तर?

महागठबंधन kureel cartoon के लिए इमेज परिणाम

आत्याबाईला मिश्या असत्या तर तिला काका म्हटले असते, अशी एक उक्ती आपल्या पुर्वजांनी तयार करून ठेवली आहे. पण आजकालचा बुद्धीवाद पोस्टट्रुथ म्हणजे सत्य संपल्यानंतरचा असल्याने सत्ययुगाचा शेवट नव्या विज्ञानवादी बुद्धीवाद्यांनी जाहिर केला आहे. सहाजिकच जे काही समोर येईल ते सत्याच्या मृत्यूनंतरचे सत्य मानावे लागते. त्याच पठडीत सगळे अभ्यास व सिद्धांत येत असतात. परिणामी राजकारण, समाजकारण वा कलाप्रांतासह निवडणूकांचेही अंदाज सत्याच्या पलिकडून येऊ लागल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. प्रियंका गांधी राजकारणात उतरल्याने अनेकांना ते राहुल गांधींचे ब्रम्हास्त्र असल्याचा शोध लागला आहे. तर चाचणीकर्ते नसलेली स्थिती गृहीत धरून अंदाज व्यक्त करण्यापर्यंत अवकाशात झेपावलेले आहेत. याला पोस्टट्रूथ म्हणतात. शुक्रवारच्या अनेक वृत्तपत्रात आदल्या दिवशी विविध वाहिन्यांवर प्रक्षेपित झालेल्या मतचाचण्यांच्या बातम्या आलेल्या आहेत. त्यावर विश्वास ठेवायचा, तर मोदी व भाजपाप्रणित एनडीए आघाडी आगामी लोकसभेत आपले बहूमत गमावणार आहे आणि पुन्हा एकदा लोकसभेत त्रिशंकू स्थिती येऊ घातलेली आहे. ती तशी का व्हावी वा कशामुळे होऊ शकेल, त्याची मिमांसा विश्लेषणात दिली आहे. त्यानुसार बंगालच्या ममता बानर्जी, उत्तरप्रदेशचे अखिलेश व मातावती आणि कॉग्रेसचे राहुल गांधी एकत्र यायला हवे आहेत. हवे आहेत म्हणजे अजून तरी एकत्र आलेले नाहीत, असाच अर्थ होतो ना? मग जे एकत्र आलेले नाहीत, ते एकत्र आल्यास काय होईल, त्यावर केलेले भाकित कितीसे वास्तववादी असू शकेल? निवडणूकीत एकत्र येणे म्हणजे जागावाटप आणि एकमेकांच्या विरोधात उभे न ठाकणे असते. तसे काही होतानाही दिसत नसेल, तर तसे गृहीत धरून एनडीएच्या जागा कमी करून दाखवण्याला काय म्हणायचे? आत्याबाईला मिश्या असत्या तर? की काकाला मिश्या नसल्या तर?

एक साधी गोष्ट घ्या. ज्यांनी एकत्र यावे अशी चाचणीकर्त्याची अपेक्षा नव्हेतर इच्छा आहे, ती माणसे नुसती एकत्र येऊन वा एकाच पंगतीत जेवायला बसून काही साध्य होणार नसते. त्यांनी राजकारण एकत्र करणे व एकदिलाने भाजपाच्या विरोधात उभे ठाकणे आवश्यक असते. ती खुप दुरची गोष्ट आहे. नुसते चहापानाला वा जेवणाच्या पंगतीला तरी ही मंडळी एकत्र बसायला तयार आहेत काय? कालपरवा कोलकाता येथे ममतांनी दिर्घकाळ मेहनत घेऊन आठ लाखाहून अधिक गर्दीची भव्यदिव्य सभा घेतली. त्यासाठी देशभरातील तमाम बिगरभाजपा नेत्यांना अगत्याने आमंत्रित केलेले होते. तिथेही मायावती वा राहुल यांनी हजेरी लावली नाही. आपल्या प्रतिनिधीला धाडले. याचा एक सरळ अर्थ इतकाच निघतो, की त्या दोघांना ममताचे नेतॄत्व किंवा म्होरकेपण मान्य नाही. आपण ते आमंत्रण स्विकारून कोलकात्याला हजेरी लावली, तर ममताचे राजकीय वजन वाढेल. म्हणूनच राहुल मायावती तिकडे फ़िरकल्या नाहीत. बाकी चिल्लर आशाळभूत किती पक्षाचे नेते तिथे गेले, त्याला फ़ारसे महत्व नाही. त्यांना गर्दीसमोर बोलायची हौस फ़ेडून घ्यायची होती. हा ताजा अनुभव आहे. एकाच्या मंचावर दुसरा जायला राजी नाही, असे राहुल ममता व मायावती एकत्रित होऊन जीवाला जीव देत मोदी विरोधात उभे ठाकले तर काय होईल? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला कुठली मतचाचणी घेण्याची आवश्यकता नाही. कुणा अभ्यासकाचीही गरज नाही. सामान्य बुद्धीच्या कार्यकर्त्यालाही त्याचे उत्तर सापडू शकते. मग अशा गैरलागू गृहितावर चाचण्या करायच्या म्हणजे काही हजार लोकांना तुम्ही कोणता प्रश्न विचारणार? आत्याबाईला मिश्या असतील, तर तिला काय म्हणाल? काकाला मिश्या नसतील तर आत्या म्हणणार काय? असेच प्रश्न विचारायचे आणि उत्तरे शोधायची ना? त्यातले निष्कर्ष कितीसे टिकतील?

सवाल अशा नेत्यांनी एकत्र येण्याचा नसून त्यांनी जीवाला जीव देण्याच्या बांधिलकीने मोदी विरोधात भक्कम फ़ळी उभारली पाहिजे. जशी लालू व नितीश यांनी बिहार विधानसभेच्या वेळी उभी केलेली होती. तेव्हा मोदीलाट कायम होती आणि तिला शह देण्यासाठी नितीशनी आपल्या कुवतीपेक्षा कमी जागा घेऊन लालू व कॉग्रेसला अधिक जागा देण्याचे औदार्य दाखवले होते. ११२ आमदार असताना नितीशनी शंभर जागा घेतल्या आणि लालूंचे २४ आमदार असताना त्यांनाही शंभर जागा दिलेल्या होत्या. कॉग्रेसचे चारपाच आमदार असताना त्यांना ४० जागा दिलेल्या होत्या. तेव्हा खरेखुरे महागठबंधन आकाराला आलेले होते आणि त्यांच्या समोर भाजपाचा पराभव झाला होता. आज तिथे भाजपाने नितीशना ४ खासदार असतानाही १७ जागा देऊ केल्या आहेत. त्यातला समजूतदारपणा निर्णायक असतो. महागठबंधन हा शब्दच मुळात बिहारमधून आला आहे आणि भाजपाच्या तिथल्या पराभवातून आलेला आहे. पण त्यातली एकमुखी भूमिका आजच्या महागठबंधनात कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे आगामी कल्पनेतले महागठबंधन हा नुसता शब्द आहे. तो माध्यतल्या पुरोगाम्यांना खुलवणारा व मोदीत्रस्तांना रिझवणारा शब्द आहे. व्यवहारात त्याला कुठेही स्थान नाही. अखिलेश मायावती व ममतांनी राहुलसह एकत्र यावे, ही इच्छा झाली. पण उत्तरप्रदेशात किंवा बंगालमध्ये राहुलना त्यापैकी कोणी सोबत घ्यायला राजी नाही, ही वस्तुस्थिती आहे ना? मग ते एकत्र आले तर ही भाषा येते कुठून? सूर्यावर पाणी असले तर आणि चंद्रावर लाव्हा सापडला तर; वगैरे कविकल्पना असते. मतचाचणी ही कविकल्पना झालेली आहे काय? मतदान यंत्राविषयी बेछूट थापा मारणारा शुजा हुसेन असो, मोदींना पराभूत दाखवणारा कुठला मतचाचणीचा कल्पनविलास असो, त्यात रममाण होणारा एक बुद्धीवादी अभ्यासक वर्ग आपल्याकडे आहे आणि त्याला खुश करण्यासाठी असला खेळ चालत असतो.

एक गोष्ट प्रत्येकाने लक्षात घेतली पाहिजे. भारतात लोकशाही आहे आणि नित्यनेमाने मतदान घेऊन कायदामंडळांची निवड घडवून आणणारा एक स्वयंभू आयोग आहे. त्या प्रक्रीयेतूनच प्रत्येकाला सत्तेपर्यंत जाता येते, किंवा जमिनदोस्त व्हावे लागत असते. सहाजिकच भाजपा वा मोदी यांना कुठला अमरपट्टा मिळालेला नाही, की त्यांनी नुसते उमेदवार उभे करावेत आणि आपोआप ते निवडून येतील. त्यासाठी जनतेत काम करावे लागते, प्रचार करावा लागतो, मतदाराशी संपर्क साधावा लागतो. मतदान असेल तेव्हा त्या मतदाराला तिथवर आणावे लागते, अशी खुप मोठी प्रक्रिया पक्ष म्हणून करावी लागते. त्यात लोकप्रिय नेत्याची भुरळ ही एक सुविधा असते, अधिकार नसतो. म्हणूनच मोदी उभे राहिले वा त्यांनी भाजपाचा प्रचार केला; म्हणून तो पक्ष अजिंक्य होत नाही. किंवा अपप्रचार करून त्या पक्षाला पराभूत करता येणार नाही. चाचण्या घेऊन वा आकडे दाखवून निवडणूकीचे निकाल फ़िरवता येत नाहीत, की गडबडीचे खोटेनाटे आरोप झाले, म्हणून यंत्रात घोळ घालूनही निवडणूका जिंकता येत नाहीत. तिथे आत्याबाईला मिश्या असल्या तर असल्या कल्पनाविलासाचा स्थान नसते. पण माध्यमातील काही म्होरक्यांना मोदींच्या पराभवाची जी दिवास्वप्ने पडत आहेत, त्यातून मग अशा मनोरम कहाण्या उगवत असतात. अन्यथा जे एकमेकांची तोंडे बघायला राजी नाहीत, त्यांना एकत्र करून त्यांच्या बेरजेने भाजपाचे लोकसभेत बहूमत जाणार असल्याच्या आवया कशाला उठवण्यात आल्या असत्या? अजून सेना एनडीएमध्ये असताना तिच्या मतांची वेगळी चाचणी करायची आणि जे सोबतही नाहीत, त्यांच्या बेरजेतून आकडे काढायचे; म्हणजे काकाला मिश्या नाहीत म्हणून आत्या ठरवण्याचाच प्रकार नाही काय? अर्थात मे महिन्याच्या मध्यास मतमोजणी होऊन निकाल लागण्यापर्यंत ही कॉमेडी सर्कस जोरात चालणार आहे. फ़ुकटच्या मनोरंजनाला नकार का द्यावा ना?

मास्टरस्ट्रोक, पण कुणासाठी?

priyanka rahul के लिए इमेज परिणाम

बुधवारी प्रियंका गांधी राजकारणात उतरल्याची बातमी आली, तेव्हा त्याला कॉग्रेस अध्यक्ष व प्रियंकाने बंधू राहुल गांधी यांचा मास्टरस्ट्रोक ठरवण्याची वाहिन्यांपासून विविध राजकीय विश्लेषकांमध्ये स्पर्धा लागलेली होती. मास्टरस्ट्रोक नक्कीच आहे. कारण कर्नाटक विधानसभेचे निकाल लागल्यापासून राहुल गांधी गठबंधनाची भाषा बोलत आहेत आणि त्यांनाच बाजूला ठेवून मायावती व अखिलेश यांनी उत्तरप्रदेशातील जागावाटप उरकून घेतलेले आहे. किंबहूना त्यांनी अमेठी रायबरेली या दोन गांधी घराण्याच्या जागा परस्पर सोडून, त्यालाच कॉग्रेसची लायकीही ठरवलेले आहे. त्यामुळेच आता प्रियंका राजकीय आखाड्यात उतरल्या व त्यांच्याकडे उत्तरप्रदेशची काही जबाबदारी सोपवण्यात आलेली असेल, तर त्याची पार्श्वभूमी भाजपा नसून सपा बसपा आहेत. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. कॉग्रेस असो की सपा बसपा, त्यांना उत्तरप्रदेशात भाजपालाच हरवायचे आहे. त्यामुळेच यापैकी प्रत्येक पक्षाची कुठलीही रणनिती वा मास्टरस्ट्रोक, भाजपाच्या विरोधातलाच असायला हवा आहे. पण प्रियंकाचे राजकारणातील आगमन हे कोणासाठी आव्हान आहे आणि कोणासाठी मास्टरस्ट्रोक आहे? त्याची विशेषकांना तपासणी करण्याचीही गरज भासलेली नाही. प्रियंकाचे कौतुक तोंड फ़ाटेस्तवर इतके चालू आहे, की जणू उत्तरप्रदेशात मोदींचा भाजपा व राहुलची कॉग्रेस इतकेच दोन पक्ष लढतीमध्ये असावेत. अखिलेशचा समाजवादी पक्ष आणि मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष त्या राज्यातील नसावेतच, असे एकूण वर्णन चाललेले आहे. कारण प्रियंकाचा जो करिष्मा मोदींना पराभूत करणार आहे, त्या वादळात सपा बसपा कसे टिकणार? असा सवाल कुठल्याही विश्लेषकाला पडलेला नाही. हे नवल नाही का? कारण विषय गठबंधनाचा होता आणि मोदींना गठबंधनाशिवाय हरवता येणेच अशक्य होते. पण आता प्रियंका एकहाती भाजपाला संपवण्याची भाकिते सुरू झाली आहेत. हे काय आक्रित आहे?

मुळात तमाम पुरोगामी माध्यमांची व संपादक विश्लेषकांची एक रणनिती कर्नाटकपासून ठरलेली होती. सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन महागठबंधन करून मोदींना हरवले पाहिजे. त्यासाठी एकास एक उमेदवार उभा केला पाहिजे. ते काही अजून शक्य झालेले नाही. उलट मध्यप्रदेश छत्तीसगड व राजस्थान या तीन राज्यात कॉग्रेसने इतर लहान पक्षांना सोबत घेतले नाही आणि दोन ठिकाणी थोडक्यात भाजपाचे नुकसान झाले. त्याचा वचपा म्हणून सपा बसपा यांनी मोठ्या उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसला बाजूला ठेवून जागावाटप उरकलेले आहे. परिणामी संतप्त झालेल्या कॉग्रेसने त्यांना शिव्याशाप देण्यापेक्षा आपल्या बळावर उत्तरप्रदेशच्या सर्व जागा लढवण्याचा पवित्रा जाहिर केला. त्याची प्रतिक्रीया देताना राहुल म्हणाले होते, सपा बसपाला चकीत व्हायची पाळी येईल. त्यांनी कुठेही भाजपा वा मोदींना चकीत करू, असे म्हटलेले नव्हते. मग त्यांनी अकस्मात आपल्या भगिनीला मैदानात आणलेले असेल तर ते कोणाला चकीत करण्यासाठी असेल? मोदी की सपा बसपा? त्यामुळेच भगिनीला उत्तरप्रदेशच्या राजकारणाची महत्वपुर्ण जबाबदारी राहुलनी सोपवण्यात कुठला मास्टरस्ट्रोक असेल, तर तो भाजपासाठी नसून सपा बसपासाठी असू शकतो. पण हे तथ्य तटस्थपणे विश्लेषण करणार्‍याला बघता येईल. ज्यांना जागेपणी वा स्वप्नातही मोदींना पराभूत झालेले बघायचे असते, अशा विश्लेषकांना कुठल्याही बाबतीत मोदींना दणका बसलेला बघायचा असतो. तो मोदींना बसायचीही गरज नसते. दणका कोणालाही बसला तरी तो मोदींनाच फ़टका बसलाचे सांगण्याला आजकाल पुरोगामी विश्लेषण असे संबोधन मिळालेले आहे. त्यामुळेच राहुलनी आपल्याला वाळीत टाकणार्‍या सपा बसपाला दणका देण्यासाठीच भगिनी प्रियंकाला मैदानात आणलेले असताना, विश्लेषकांना सपा बसपा नावाचे काही पक्ष आहेत याचेही स्मरण राहिलेले नाही. हाच राहुलचा खरा मास्टरस्ट्रोक म्हणावा लागेल.

अभ्यासू व जाणत्या विश्लेषक पत्रकारांना उत्तरप्रदेशात मागल्या दोन मुदती सत्तेत असलेले व आजही तिथे आपला २० टक्के मतदार जपून असलेले सपा बसपा नावाचे पक्ष आठवत नसतील, तर राहुलचे कौतुक करावे तितके थोडे आहे. कालपर्यंत सतत उत्तरप्रदेशातून दिल्लीची सत्ता मिळते आणि मोदी भाजपाला उत्तरप्रदेशातच पराभूत करावे लागेल, अशी रणनिती मांडणारे तमाम लोक सपा बसपाच्या युती व जागावाटपाचे गुणगान करीत होते. त्या दोघांची बेरीज कशी भाजपाला तुल्यबळ आहे आणि त्याच्यासमोर मोदींचा भाजपा कोलमडून पडणार, त्याची वर्णने चाललेली होती. ते काम जर परस्पर मायावती अखिलेशने उरकलेले होते, तर राहुलना मास्टरस्ट्रोक का मारावा लागलेला आहे? आणि आधीच्या जागावाटपाने भाजपा पराभूत झालेला असेल तर राहुलच्या मास्टरस्ट्रोकने राजकारणात आलेल्या प्रियंका, कोणाला कुठे पराभूत करणार आहेत? कारण त्यांच्यासाठी भाजपा व मोदींना सपा बसपा युती व विश्लेषकांनी मैदानात शिल्लकच ठेवलेले नाही ना? मग मास्टरस्ट्रोक आता कोणाला लोळवणार आहे? तिथे उरलेले सपा बसपाच प्रियंकाचे लक्ष्य असणार ना? सपा बसपाच्या जागावाटपामुळे भाजपा स्पर्धेतून बाहेर फ़ेकला गेला होता आणि आता खरी लढत प्रियंका-राहुल यांची कॉग्रेस व सपा बसपा यांच्यात होणार ना? मग मोदींची वारणशी वा योगींचे गोरखपूर धोक्यात कुठून आले? ते तर केव्हाच पराभूत झालेत. राहिलेत सपा बसपा. हा हस्यास्पद प्रकार अजिबात नाही. तो गंभीर मामला आहे. भाटगिरी करण्यात हयात घालवलेल्यांना मालकाच्या खर्‍या कर्तबगारीचाही कधी गंध नसतो. म्हणून अशा लोकांना राहुलचा मास्टरस्ट्रोक सपा बसपाच्या विरोधातला आहे, त्याचा साक्षात्कार होऊ शकलेला नाही. जी पुरोगामी मानली जाणारी मते सपा बसपा आघाडीकडे गेली असती, त्यात राहुलच्या मास्टरस्ट्रोकने बिब्बा घातला आहे. पण त्याचा अशा शहाण्यांना निकालानंतरच पत्ता लागेल.

लोकसभेच्या निवडणूकीत राष्ट्रीय पक्ष म्हणून सपा बसपाला मिळणार्‍या मोठा मतदार घटकाचा ओढा कॉग्रेसकडे असतो. त्याचे प्रतिबिंब आपल्याला पुर्वीच्या अनेक निवडणूक निकालातही दिसू शकते. हा मतदार विधानसभेला अमेठी रायबरेलीत राहुल सोनियांच्या उमेदवारांनाही मते देत नाही. पण लोकसभेला मात्र अगत्याने कॉग्रेस पक्षाला मते देत असतो. अशा मतदाराला गोळा करण्याचे काम प्रियंकावर सोपवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सपा बसपाकडे जाऊ शकणारी अशी मते आपल्याकडे यावी, म्हणून राहुलनी भगिनीला मैदानात आणलेले आहे. तिच्या करिष्म्याने भाजपाला मिळणारी मते कॉग्रेसकडे फ़ारशी जाणार नाहीत. पण सपा बसपाची घाऊक मते मात्र कॉग्रेसकडे वळवली जाऊ शकतील. अशा रितीने पुरोगामी मानल्या जाणार्‍या मतांची विभागणी करण्याला प्रियंकाचा करिष्मा उपयोगी ठरणार आहे. त्याचा लाभ कॉग्रेस पक्षाला कितीसा मिळू शक्तो? तो मिळण्यासाठी कॉग्रेस पक्ष तिथे मजबूत असला पाहिजे आणि लढण्याच्या स्थितीत असला पाहिजे. तशी स्थिती असती तर सपा व बसपा यांनी कॉग्रेसला झटकून टाकले नसते. अमेठी रायबरेली वगळता कॉग्रेसला आणखी जागा देऊ केल्या असत्या. पण अन्यत्र कॉग्रेस लढायच्या स्थितीत नाही म्हणून त्या दोन प्रमुख पक्षांनी कॉग्रेसला झटकले आणि आता प्रियंकाचा करिष्मा सूड घेतल्याप्रमाणे त्यांची मते खाऊन दोन्ही पक्षांना अपशकून करणार आहे. त्यामुळे विश्लेषक ज्याला राहुलचा मास्टरस्ट्रोक म्हणतात, तो कॉग्रेसला उत्तरप्रदेशात मोठे यश मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त नसून, मोदी विरोधातील सपा बसपा महागठबंधनाला दुबळे व पराभूत करायला हातभार लावणार आहे. त्याचा एक अर्थ असा, की राहुलनी प्रियंकाचा पत्ता वापरून मोदी व भाजपासाठी काम सोपे करून ठेवलेले आहे. मग मास्टरस्ट्रोक कोणाचा ते महत्वाचे नसून, कोणासाठी लाभदायक याला खरे महत्व आहे. पण ते समजेल त्याला राजकीय विश्लेषक कोणी म्हणायचे?

Wednesday, January 23, 2019

इसलिये चौकीदार चोर है

chidambaram manmohan के लिए इमेज परिणाम

महाभारताचे युद्ध चालले असताना एका क्षणी दानशूर कर्णाच्या रथाचे चाक गाळात रुतून बसते आणि ते बाहेर काढत असताना त्याच्यावर अर्जून धनुष्यबाण रोखतो. तर आपण नि:शस्त्र आहोत आणि आपल्यावर हत्यार उचलणे कुठल्या युद्धशास्त्रात बसते, असा सवाल कर्ण श्रीकृष्णाला विचारतो. कारण साक्षात भगवंताचा अवतार असलेला कृष्ण तिथेच हजर असतो. तो अर्जुनाच्या रथाचे सारथ्य करत असतो. तेव्हा कृष्ण जे उत्तर देतो, तेच आज प्रत्येक विश्लेषकाने व पत्रकाराने भाजपला प्रश्न विचारण्यापेक्षा कॉग्रेसला प्रश्न म्हणून विचारण्याची गरज आहे. पण आज कलियुग असल्याने कृष्ण म्हणून गीता सांगण्याचा आव आणणारे प्रत्यक्षात दुर्योधन वा शकुनीमाना असण्यात धन्यता मानत असतात. म्हणूनच ते श्रीकृष्णाचे ते शब्द विसरून जातात, त्या युद्धभूमीवर धर्माचा आधार मागणार्‍या कर्णाला कृष्णाने हस्तिनापुरातल्या वस्त्रहरणाचे स्मरण करून दिलेले होते. जेव्हा रज:स्वला द्रौपदीचे भर दरबारात वस्त्रहरण चालले होते, तेव्हा स्त्रीची अब्रु वाचवण्याचा क्षत्रियधर्म कर्ण विसरला होता व हसला होता. तेव्हा धर्म आठवला नसेल, तर आता धर्माचे स्मरण कशाला असे सांगताना कृष्ण म्हणाला होता, ‘तेव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म राधासुता?’ धर्म किंवा नितीनियम व सभ्यता ह्या निवडक प्रसंगी आठवून चालत नाही. तर कुठल्याही कसोटीच्या निर्णायक प्रसंगी त्या नितीनियमांचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे. आपल्या सोयीचे असेल तेव्हा नितीमूल्ये मोलाची आणि गैरसोयीचे असेल तर नितीनियम पायदळी तुडवण्याला कायदा म्हणता येत नाही. पायंडाच नितीनियम बनून जात असतो. म्हणूनच साक्षात भगवंतानेच अर्जुनाला नि:शस्त्र कर्णावर शस्त्र चालवण्याला प्रोत्साहन दिलेले होते. आजच्या राजकीय महाभारतामध्ये नेमके तेच चालले आहे. पण इथले तथाकथित श्रीकृष्ण कसोटीचा प्रसंग आला, मग नितीमूल्ये वा कशाचेही वस्त्रहरण बघून फ़िदीफ़िदी हसत असतात. सीबीआय असो की कुठल्याही घटनात्मक संस्थांचे अकस्मात त्यामुळेच पावित्र्य व मर्यादांचे कौतुक आलेले आहे. यापुर्वी त्यांचे वस्त्रहरण त्यांना लोकशाहीचा संकोच वाटलेला नव्हता. कॉग्रेसनेच दिर्घकळ या देशात राज्य केले आणि त्यात कुठल्या घटनात्मक संस्थांची कुठली प्रतिष्ठा राखली गेली आहे?

सीबीआयचा प्रमुख नेमताना कॉग्रेसच्या खरगे यांनीच अलोककुमार वर्मांना विरोध केला होता व त्यांना अपात्र ठरवण्याचा अट्टाहास केला होता. पण सरन्यायाधीश व पंतप्रधान यांच्या दोन मतांमुळे अलोक वर्मा त्या पदावर नेमले गेलेले होते. अर्थात वर्मा यांच्यात कोणती अपात्रता आहे, त्याचे कुठलेही पुरावे वा कारण विरोधी नेता मल्लीकार्जुन खरगे यांनी दिलेली नव्हती. पण जेव्हा त्याच वर्माना सरकारने हटवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा हेच खरगे वर्मांच्या समर्थनाला उभे राहिले होते. त्यावेळी वर्मांची पात्रता कोणती, त्याचाही पुरावा देण्याची त्यांना गरज वाटली नाही. कारण आजकाल पात्रता व्यक्तीच्या गुणवत्ता वा शिक्षण प्रशिक्षणावर ठरत नसते. तर सत्तेतील मोदींचा जो निर्णय असेल, तो चुकीचा ठरवणे हा सगळ्या गोष्टींसाठी निकष वा मोजपट्टी बनलेली आहे. साहाजिकच २०१७ मध्ये वर्मांची नेमणूक करण्यात मोदींनी पुढाकार घेतल्याने वर्मा अपात्र होते आणि २०१९ मध्ये मोदी त्यांना हटवायला निघाले, म्हणून वर्मा एकदम सपात्र झाले. इथे मोदींचे समर्थन करण्याचा विषय येत नाही. कारण आजवरच्या राजकीय कारभारात प्रत्येक पक्षाने व कॉग्रेसने असेच पायंडे निर्माण करून ठेवलेले आहेत. आपण लोकसभेतील बहूमताने सत्तेत आलो म्हणजे आपण करू तेच योग्य व कायदेशीर असल्याचा तो सिद्धांत आहे. त्यानुसारच यापुर्वीचा कारभार हाकला गेला असेल, तर तसेच वागण्यासाठी मोदींना दोषी ठरवता येणार नाही, की त्यांना गुन्हेगारही मानायची जागा नाही. निवडणूक आयुक्त नविन चावला किंवा दक्षता आयुक्त पी. जे. थॉमस यांच्या नेमणूकांच्या वेळी कुठली सभ्यता वा पात्रता तपासली गेलेली होती? तेव्हा त्या नेमणूका करणारे कोण सत्ताधारी होते आणि आपल्या कृतीसाठी त्यांनी कोणते युक्तीवाद केलेले होते? आज गीता सांगायला पुढे आलेल्या किती शहाण्यांना चावला किंवा जोसेफ़ आठवतात तरी काय?

हे दोन्ही अत्यंत महत्वाच्या जागी नेमले गेलेले अधिकारी युपीएच्या कारकिर्दीतले आहेत. त्यापैकी नविन चावला यांच्याविषयी तात्कालीन प्रमुख निवडनूक आयुक्त गोपालस्वामी यांनीच तक्रार केलेली होती व त्यांना आयुक्त पदावरून हटवण्याचा आग्रह सरकारकडे धरलेला होता. पण त्या काळात देशात निर्भय पत्रकारिता होती व लेखन स्वातंत्र्य इतके दुथडी भरून वहात होते, की कुणा संपादक वा पत्रकाराला त्याविषयी गदारोळ करण्याची हिंमत झालेली नव्हती. चावला यांची पत्नी आपल्या एका संस्थेसाठी कॉग्रेसच्या खासदाराच्या निधीतून पैसे घेत होती आणि खुद्द चावलांनी आयोगाचा गोपनीय अहवाल अधिकृतपणे प्रसिद्ध होण्यापुर्वी कॉग्रेसश्रेष्ठींना पोहोचता करण्याचे कार्य निष्ठेने पार पाडलेले होते. त्यामुळेच गोपालस्वामी यांनी त्यांच्या वर्तनाला आक्षेप घेऊन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे तक्रार केलेली होती. परंतु मनमोहन सिंग इतके स्वयंभू पंतप्रधान होते, की त्यांना चावलांना हात लावण्याची हिंमत होऊ शकली नाही. कारण चावला हे सोनियाजींच्या विश्वासातील अधिकारी होते आणि निकटवर्तिय होते. मुळात त्यांच्या नेमणूकीला तेव्हा विरोधी नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी २०४ संसद सदस्यांच्या सह्यानिशी आक्षेप घेतलेला होता, पण कोण विचारतो असल्या सह्यांना आणि त्याची दाद तरी कुठला स्वयंभू संपादक घेणार ना? देशात पुरोगामी राज्य होते आणि पुरोगामी राज्यात काहीही गैरक्लागू होऊच शकत नसते. मग आडवाणींच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली गेली तर नवल कुठले? योगायोग असा, की आज नितीमूल्यांचा दंका रोजच वाजवणारे मल्लिकार्जुन खरगे तेव्हा त्याच युपीए सरकारमध्ये मंत्री होते आणि नितीमत्ता कुठल्या जंगलात मिळणारी चिमणी आहे, त्याचाही त्यांना पत्ता नव्हता. अन्यथा त्यांनी नविन चावलांच्या नेमणूकीवर आक्षेप नक्कीच घेतला असता. पण सोनियांची सत्ता असता्ना देशातल्या निमीमत्तेचा अकाउंट डीएक्टिव्हेट झालेला होता ना?

त्यापेक्षाही भयंकर कथा थॉमस यांची आहे. २०१० साली युपीएच्या कारकिर्दीत थॉमस टेलेकॉम सचिव म्हणून केंद्र सरकारच्या सेवेत होते आणि ज्यांची दक्षता आयुक्त म्हणून नेमणूक होऊ शकत होती अशा तीन उमेदवारात त्यांचेही नाव होते. या नेमणूकीसाठीही तीन सदस्यांची उच्चाधिकार समिती होती. त्यात पंतप्रधान व गृहमंत्री यांच्याखेरीज विरोधी नेत्याचा समावेश होता. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत या नेमणूकीसाठी खल झाला असताना, थॉमस यांच्या नेमणूकीला विरोधीनेता म्हणून सुषमा स्वराज यांनी आक्षेप घेतला होता. कारण जे एकूण तीन उमेदवार होते, त्यापैकी याच एका उमेदवाराबद्दल शंकेला जागा होती. थॉमस यांच्या विरोधातील एक भ्रष्टाचाराला खटला केरळच्या कोर्टात चालला होता, अशा स्थितीत त्यांनाच देशाचा द्क्षता आयोगाचा मुख्य म्हणून घटनात्मक पदावर बस्वणे म्हणजे चौकीदार पदावर चोराचीच नेमणूक होती. पण स्वराज यांनी आक्षेप घेताच गृहमंत्री म्हणून चिदंबरम यांनी तो फ़ेटाळून लावला. खुद्द दक्षता आयोगाने ही तीन नावे निवडलेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर आता आक्षेप घेण्याला अर्थ नाही, असा त्यांचा दावा होता. त्यातले तथ्य आता खुद्द चिदंबरम ज्या कारणासाठी गोत्यात आहेत, त्यात सापडू शकते. थॉमस टेलेकॉम सचिव होते आणि सध्या चिदंबरम यांच्यावरचे बहुतांश खटले आरोप त्याच मंत्रालयाचे त्याच काळातील गफ़लतीचे निर्णय आहेत. म्हणजे चिदंबरम थॉमसना संभाळून घेत होते आणि थॉमस यांनी चिदंबरम यांना संभाळून घेण्याचा उद्योग चालला होता. अर्थात त्याचा उपयोग झाला नाही. कारण हे प्रकरण नेमणूकीनंतर कोर्टात गेले आणि सुप्रिम कोर्टाने थॉमस यांना राजिनामा द्यावा किंवा हाकालपट्टी करावी लागेल, अशी ताकीदच देऊन टाकली. त्यांनीही प्रसंग ओळखून शेपूट घातली व राजिनामा दिलेला होता. खरगे याचे साक्षीदार आहेत आणि तेव्हा नितीमुल्ये पायदळी तुडवली जात असताना चुप बसलेले होते.

थोडक्यात देशाचा कारभारच चोरांच्या हाती होता आणि म्हणून राहुल गांधी सातत्याने चौकीदार चोर है म्हणतात. कारण भारत सरकारचा लाभरार फ़क्त चोरच चौकीदार होऊन चालवू शकतो, अशी त्यांची स्मरणशक्ती त्यांना समजावत असावी. आजी व पिताजी दिर्घकाळ देशाचे पंतप्रधान राहिले व त्यांच्याच कारकिर्दीत देशातील मोठमोठे भ्रष्टाचार व अफ़रातफ़री झालेल्या असतील, तर राहुल गांधींसाठी कारभार म्हणजे चोरीच झाली ना? देश चालवायचा म्हणजे सरकारी तिजोरीतले पैसे परस्पर आपल्या परिचित आप्तस्वकीयांच्या खात्यात टाकायचे. देशाची मालमत्ता खाजगी नावावर फ़िरवायची. विश्वस्त निधी करून सरकारी निधीतले पैसे खाजगी खात्यात आणायचे. हेच राहुल गांधी कोवळ्या वयापासून बघत आलेले असतील, तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून त्यापेक्षा वेगळे काही करू शकत नाहीत, याबद्दल राहुलचा आत्मविश्वास पक्काच असणार ना? कारण सत्ता मिळवणे व राबवणे म्हणजे फ़क्त चोरी, हेच बालपणापासूनचे राहुलवरचे संस्कार आहेत. शिवाय लोकांनी त्यात अडथळे आणू नयेत म्हणून पहारेकरी, तपासनीस वा फ़ौजदारही चोरच आणून बसवायचे, म्हणजे सरकारचा कारभार हे राहुलना कोणी शिकवावे लागलेले नाही. बालवयापासून प्रौढ होताना त्यांनी हेच होताना तर बघितलेले आहे. पिताजींच्या निर्वाणानंतर मातेने कारभार हाती घेतल्यावर चावला व थॉमस ही प्रकरणे राहुलनी खासदार असताना अनुभवलेली आहेत. त्यांना राफ़ायलच काय. शौचालय, उज्वला, युरीया अशा कुठल्याही योजना व खर्चात विविध लोकांच्या खिशात मोदींनी जनतेचा पैसा घातल्याचे भास व्हायला काय हरकत आहे? जिजाजी असेच उद्योगपती झाले आणि करोडो रुपयांचे भूखंड व पैसे त्यांच्याही खात्यात असेच आले ना? तर ही आजची नितीमत्ता आहे आणि खरगे व एकूणच माध्यमातले मुखंड संपादक विचारवंत त्याचीच गीता गात स्वत:ला श्रीकृष्ण म्हणवून घेत असतात. बाकी नितीमूल्ये गटारात पडलेली असतात.

Sunday, January 20, 2019

आयाराम गयाराम आणि जय सियाराम

rebel karnataka cong mlas के लिए इमेज परिणाम

सहासात महिन्यापुर्वी कर्नाटकातल्या विधानसभा निवडणूकीचे निकाल लागले आणि त्यात कॉग्रेसने आपले बहूमत गमावले होते. तात्काळ तमाम पुरोगाम्यांची राजकीय भाषा बदलून गेलेली होती. जणु भाजपाच कर्नाटकात सत्तेवर होता आणि त्यानेच बहूमत गमावले; असल्यासारखे विश्लेषण सुरू झाले. आपण बहूमत व पाच वर्षापासून हाती असलेली सत्ता गमावली आहे, याचे भान राहुल गांधींना नव्हते, की राजकीय विश्लेषकांनाही नसावे. अन्यथा भाजपाचा व मोदींचा दारूण पराभव, असली भाषा का वापरली गेली असती? पण मग धावपळ सुरू झाली, ती भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याची. त्याला भाजपाचे उतावळे नेते येदीयुरप्पा यांनी हातभार लावला आणि पुढला तमाशा रंगला होता. तेव्हा आपल्यापाशी सिद्ध करण्यासारखे बहूमत नसताना शपथ घेण्य़ाची घाई त्यांनी केली नसती, तर आज जो तमाशा रंगलेला आहे, तोच तेव्हाही बघायला मिळाला असता. कारण तेच राजकीय वास्तव आहे. एकमेकांच्या विरोधात कॉग्रेस आणि जनता दल सेक्युलर हे पक्ष लढले, तेव्हा कॉग्रेसचे अध्यक्ष व स्टार प्रचारक राहुल गांधी अगत्याने मतदाराला समजावत होते, की देवेगौडांचा जनता दल पक्ष ही भाजपाची बी टीम आहे. मात्र निकाल लागल्यावर त्यांनीच कोलांटी उडी मारून भाजपाच्या त्याच बी टीमला मुख्यमंत्रीपद देऊ केले. जणू कर्नाटक जनतेचा कौल भाजपाच्या विरोधात असल्याचा देखावा निर्माण करण्यात आला. तोच आता विरघळत चालला आहे. कारण आमदारांची बेरीज दाखवणे कागदावर सोपे असले, तरी प्रत्येकाला मंत्रीपद व सत्तापद हवे असलेल्या आमदारांना एकत्र टिकवणे अशक्य कोटीतली गोष्ट असते. जोवर मंत्रीमंडळाचा विस्तार झालेला नव्हता, तोपर्यंत ती पुरोगामी एकजुट भक्कम होती आणि सगळ्या जागा भरून झाल्यावर निराश नाराजांनी डोके वर काढले. पन्नास वर्षापुर्वी त्याच तमाशाला आयाराम गयाराम म्हटले जात असे

१९६७ सालात पहिल्यांदा देशाच्या अनेक राज्यात आघाडीचा प्रयोग झाला होता. त्याचे स्वरूप आजच्या महागठबंधनाचेच होते. कुठलीही विचारसरणी वा तत्वज्ञानाचा आधार नसलेले अनेक पक्ष केवळ कॉग्रेसला पडण्यासाठी निवडणूकपुर्व आघाडी करून एकत्र आले आणि अनेक राज्यात कॉग्रेसने बहूमत गमावलेले होते. जोपर्यंत कॉग्रेस पराभूत होत नव्हती, तोपर्यंत अशा विविध पक्ष व नेत्यांची एकजूट पक्की व भक्कम असायची. पण कॉग्रेसने बहूमत गमावले मग आघाडीत आलेल्या किंवा नंतर त्यात सहभागी झालेल्या आमदारांना राज्यात पर्यायी सरकार देणे भाग होते. ते करायची वेळ आली आणि प्रत्येक आमदाराला मंत्रीपद वा सत्तापदाचा हव्यास असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे नवी सरकारे स्थापन होऊन शपथविधी झाले व सत्ताही राबवली जाऊ लागली, तेव्हा मतभेद उफ़ाळून येऊ लागले. अर्थात तेव्हा पक्षांतरविरोधी कायदा नव्हता. त्यामुळे आमदारांना पक्षांतर कधीही व कुठल्याही बाजूने करण्याची मुक्त मोकळीक होती. त्यामुळे महागठबंधन व्हायचे आणि मुख्यमंत्र्याने शपथविधी उरकला मग खरा तमाशा सुरू व्हायचा. ज्यांची मंत्रीमंडळात वर्णी लागायची, ते खुश असायचे आणि ज्यांना संधी हुकलेली असायची, त्यांना नवे सरकार जनताविरोधी कारभार करीत असल्याचे साक्षात्कार सुरू व्हायचे. त्यातून मग आठदहा दिवसापासून सहाआठ महिन्यांपर्यंतच्या काळात सरकारे आलटून पालटून बदलत होती आणि राजकीय पक्ष व विचारसरणीला टांग मारणारेही बोकाळलेले होते. अनेकदा असे प्रसंग आलेले होते, की सकाळी अमूक एका पक्षातून बाहेर पडून दुसर्‍या पक्षात सहभागी झालेला आमदार सुर्य मावळण्यापर्यंत मुळच्या पक्षात परतलेला असायचा. त्या प्रकाराला मग आयाराम गयाराम असे संबोधन मिळालेले होते. आपल्याकडे आला तो आयाराम आणि आपल्याकडून इतरत्र गेला तो गयाराम. थोडक्यात कर्नाटकात रंगलेले नाटक पन्नास वर्षे जुने व नव्या संचातले आहे.

आज जो तमाशा चालू आहे त्यामागे भाजपाचा हात नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही. अन्य कुठला पक्ष असे करीत नाही असेही कोणी म्हणू शकत नाही. याचप्रकारे मागल्या अर्धशतकातले भारतीय राजकारण रंगलेले आहे. १९६७ सालात राज्यपातळीवर रंगलेले हेच नाटक दहावर्षांनी राष्ट्रीय पातळीवरही जनता पक्ष नावाच्या नाटक मंडळीने सादर केलेले होते. कधी त्यात कॉग्रेसही सहभागी झाली, तर कधी भाजपानेही त्याला हातभार लावलेला आहे. बाकी लहानमोठे पक्ष किरकोळ भूमिकेत राहिलेले आहेत. पण कुठल्याही कारणाने त्यात कलाकार सोडून नवे काहीच नाही. एक छोटा फ़रक आहे, तो कारस्थानाचा व आमदार संख्येचा आहे. दोन मोठे दाखले दोन राज्यातील आहेत आणि त्यातही कर्नाटकचा समावेश आहे. दहा वर्षापुर्वी हेच नाटक विद्यमान मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी प्रथमच मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी केलेले होते आणि त्यांचे सहकारी व तात्कालीन उपमुख्यमंत्री सिद्धरामय्या केविलवाणे होऊन रंगलेले नाटक बघत होते. आज दोघांच्या भूमिका बदललेल्या आहेत, इतकेच. पण त्यापेक्षाही मोठा चमत्कार १९८० सालात इंदिराजींनी कॉग्रेसच्या केंद्रीय सत्तेमुळे घडवला होता, जनता पक्षाचा प्रयोग बारगळला आणि विविध राज्यातील जनता सरकारे गोत्यात आलेली होती. १९७७ सालात केंद्रातली सत्ता बदलली म्हणून जनता पक्षाने आठ राज्यातल्या विधानसभांनी विश्वास गमावल्याचे तर्कशास्त्र मांडून त्या बरखास्त केल्या होत्या. तिथेही कॉग्रेस पराभूत होऊन जनता सरकारे आली. मग १९८० सालात इंदिराजींनी त्याच विधानसभांनी विश्वास गमावल्याचे सुत्र पकडून तिथेही मध्यावधी निवडणूका लादल्या. त्याला एकमेव अपवाद होता तो हरयाणाचा. अशी सदबुद्धी इंदिराजींना कशाला झाली व त्यांनी हरयाणा विधानसभा बरखास्त न करता तिथे असलेले भजनलाल हे जनता सरकार कशाला टिकू दिले? हे आजच्या कुणा विश्लेषकाला आठवते काय?

हरयाणात भजनलाल हे जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री होते आणि तिथेही लोकसभेत जनता पक्षाचा पराभव झालेला होता. तर त्या चतूर मुख्यमंत्र्याने आपली खुर्ची टिकावी म्हणून मंत्रीमंडळ व अवघा जनता पक्षच कॉग्रेसमध्ये विसर्जित करून टाकला होता. त्यामुळे इंदिराजींनी त्या विधानसभेला हातभार लावला नाही. आज दोनचार कॉग्रेस आमदार भाजपाने फ़ोडायचे म्हटल्यावर कॉग्रेसवाल्यांना आपल्या इंदिराजी आठवत नाहीत, की राहुल गांधींना आजी आठवत नाही. सगळा जनता पक्षा आमदारांसहीत फ़ोडून सत्ता बळकावण्यात इंदिराजींनी कोणते उदात्त राष्ट्रकार्य केले होते? त्याचा खुलासा आधी कॉग्रेसवाल्यांनी देणे आवश्यक आहे. मग भाजपाला नावे ठेवायला काहीही हरकत नाही. पण आपण किंवा आपले पुर्वज पावित्र्याचे व सदाचाराचे पुतळे असल्याच्या थाटात कॉग्रेसने बोलायची गरज नाही. हा पन्नास वर्षातला इतिहास लपवून कोणी विश्लेषक वा पत्रकार भाजपाला सत्तालंपट म्हणतो, त्याची म्हणूनच दया येते. कारण ते त्यांचे पांडित्य नसून अज्ञान आहे. आजकाल एक रिझॉर्ट पॉलिटीक्स किंवा आमदार जमवून कुठल्या तरी आलिशान हॉटेलात लपवून ठेवण्याचा खुप गाजावाजा होत असतो. पण त्याची सुरूवात कधी, कुठून व कोणत्या पक्षातल्या सत्तासाठमारीने झाली? त्याचेही अज्ञान यामागे आहे. हा प्रकार ४५ वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये प्रथम सुरू झाला. मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच मिळावे आणि त्यात पक्षश्रेष्ठींनी ढवळाढवळ करू नये, म्हणून कॉग्रेसमध्ये पहिले बंड झाले. तेव्हापासून हा खेळ सुरू झालेला आहे. पुढे त्याची पुनरावृत्ती देशाच्या विविध राज्यात आणि इतर पक्षात होत राहिलेली आहे, ते बंड वा आमदारांची पळवापळवी किवा लपवाछपवी विश्लेषकांनाही आठवत नसेल, तर त्त्यांना राजकारणातले जाणकार कशाला म्हणायचे ना? मागल्या आठवडाभरात वाहिन्यांवर पळालेले वा लपवलेले कर्नाटकचे आमदार यांचे पुराण खुप ऐकले. पण त्याची पुर्वकथा कोणी सांगायची? भाजपा आज कुणाच्या पावलावर पाऊल टाकून चालला आहे? त्याची उजळणी कोणी करायची?

१९७४ सालात गुजरातमध्ये कॉग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व होते आणि भाजपाचे किंवा त्याचा पुर्वाश्रमीचा अवतार जनसंघाचे नामोनिशाणही नव्हते. त्यावेळी घनश्याम ओझा यांना चिमणभाई पटेल या नेत्याने हैराण करून सोडलेले होते. तरीही इंदिराजी मुख्यमंत्री बदलायला राजी नव्हत्या. तेव्हा चिमणभाई पटेल यांनी बहुसंख्य आमदारांना उचलून गायब केलेले होते. शेवटी इंदिराजी त्यांना शरण गेल्या आणि त्यांनाच मुख्यमंत्री नेमण्याचा निर्णय झाला. ते आमदार पळवणारा कॉग्रेसनेताच होता आणि ज्याला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी पळवापळवी झाली, तोही कॉग्रेसचाच मुख्यमंत्री होता. पुढे खुप राजकारण होऊन गेले आणि हेच चिमणभाई दिड दशकानंतर पुन्हा जनता दलाचे नेता म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री झालेले होते. भाजपाच्या पाठींब्यानेच ते त्या पदावर आरुढ होऊ शकले. मात्र बिहारमध्ये अडवाणींची रथयात्रा अडवली गेल्यावर भाजपाने अनेक राज्यातला जनता दलाचा पाठींबा काढून घेतला. त्यामुळे गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेल अडचणीत आले. विरोधातल्या कॉग्रेसचा पाठींबा घेऊनच त्यांना सरकार टिकवणे शक्य होते. त्यांनी कुबडी म्हणून कॉग्रेसचा पाठींबा घेण्यापेक्षा थेट गुजरात्चा जनता दल पक्ष व आमदार कॉग्रेसमध्ये विसर्जित करून टाकले. थोडक्यात १९८० सालात जे हरयाणात भजनलाल यांनी केले, तेच दहा वर्षांनी गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेल यांनी केले. मागल्या तीस चाळीस वर्षांच्या राजकीय उलथापालथी तपासल्या व अभ्यासल्या, तर आज जे काही विविध राज्यात भाजपा करतो आहे, ते धडे कॉग्रेसनेच गिरवून ठेवलेले आहेत. केंद्रातील सत्तेच्या बळावर आमिषे दाखवून आमदार व खासदार फ़ोडणे; हा कॉग्रेसचा धंदा राहिलेला आहे. आता त्याचे चटके त्याच पक्षाला बसू लागल्यावर दुखते आहे. आयाराम गयारामचे राजकारण आरंभलेल्या कॉग्रेसला तेच धडे जय सियाराम म्हणत भाजपा शिकवू लागला, ते झोबते आहे.

दुर कशाला गुजरातचीच गोष्ट घ्या. १९९६ सालात गुजरातमध्ये प्रथमच भाजपाने बहूमत मिळवले आणि सत्ताही बळकावली. तेव्हा त्यांच्यातल्या वादविवाद विसंवादाला खतपाणी कोणी घातले होते? केशूभाई पटेल आणि शंकरसिंग वाघेला यांच्यातले वितुष्ट कॉग्रेसने अलिप्त राहून बघितले होते काय? शंकरसिंह वाघेला प्रथम कोणाच्या पाठींब्याने मुख्यंमंत्री झाले आणि त्यांना खेळवत कॉग्रेसनेच नामोहरम केले ना? आज जशी स्थिती कर्नाटकात कुमारस्वामी यांची आहे, त्यापेक्षा मोदीपुर्व गुजरातमध्ये वाघेलांची अवस्था वेगळी होती काय? भाजपातल्या फ़ुटीर गटाला असाच पाठींबा देऊन कॉग्रेसने गुजरातच्या सत्तेत आणून बसवलेले नव्हते काय? वाघेलांना मुख्यमंत्री होऊ दिले, पण कारभार कॉग्रेसने करू दिला होता काय? अखेरीस वाघेलांना अपमानित होऊन बाजूला व्हावे लागले. कारण कॉग्रेसने त्यांच्याशी उंदरामांजराचा खेळ चालविला होता. त्यापेक्षा कर्नाटकातील कुमारस्वामी यांची अवस्था आज जराही वेगळी नाही. आपण राहुलच्या मेहरबानीने मुख्यमंत्री झालोय आणि कर्नाटक जनतेच्या विश्वासाने नाही, याची ग्वाही कुमारस्वामी यांनी शपथविधीनंतर लगेच दिलेली होती. हे फ़क्त तिथे वा वाघेलांच्याच बाबतीत झालेले नाही. कॉग्रेसने कधीही कुठल्याही मित्रपक्षाच्या मुख्यमंत्री वा पंतप्रधानाला प्रामाणिकपणे काम करू दिले नाही. डळमळीत करण्याचेच डावपेच खेळलेले आहेत. कुमारस्वामी ज्या अनुभवातून जात आहेत, त्याच अनुभवातून त्यांचे पिताजी देवेगौडा पंतप्रधान असताना गेलेले आहेत. दहा महिन्यात त्यांना बाहेरून दिलेला पाठींबा कॉग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी थेट राष्ट्रपतींना पत्र देऊन मागे घेतला होता. त्याच अनुभवातून त्यांच्या जागी आलेल्या इंदरकुमार गुजराल यांनाही जावे लागलेले आहे. त्यामुळे सरकारे पाठींबा देऊन वा पाठींबा काढून डळमळीत करणे वा आमदार पळवणे फ़ोडणे; हा वारसा भाजपाने कॉग्रेसकडून घेतलाय हे विसरून चालणार नाही.

अशा तमाम विश्लेषक पत्रकारांचा एक गोंधळ झालेला आहे. त्यांना १९९० नंतरचे बदल लक्षात येत नाहीत, किंवा बदललेले राजकारण समजून घेता आलेले नाही. आता केंद्रातला प्रमुख मोठा पक्ष कॉग्रेस राहिलेला नसून, त्या जागी येऊन बसलेला भाजपा हा पुर्वीचा अडवाणी वाजपेयींचा भाजपा नाही. तो मोदी-शहांचा व्यावसायिक व सत्तेचे राजकारण करणारा कॉग्रेसचा नवा अवतार आहे. त्यामुळे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जे काही उद्योग कॉग्रेसने सत्ता संपादनासाठी व सत्ता टिकवण्यासाठी केले, तेच भाजपा आज करतो आहे. त्याला त्या काळात धुर्तपणा संबोधले गेले, तर आज लबाडी म्हणून कसे चालेल? भाजपा ही आजची आधुनिक कॉग्रेस आहे. तिथे पोहोचण्यासाठी मोदींनी दिलेली पाच वर्षापुर्वीची घोषणा जे लोक विसरून गेलेत, ‘सबका साथ सबका विकास!’ त्याचा अर्थ विचारसरणी वा राजकीय तत्वज्ञान या आधारे नव्हेतर, सत्तेत सर्वांचा सहभाग आणि पर्यायाने सर्व सहकार्‍यांचा विकास, असा त्याचा अर्थ आहे. तेच तर साठ वर्षातल्या कॉग्रेसी राजकारणाचे अर्क आहे. जो येईल त्याला सोबत घेऊन सत्ता मिळवणे व त्यातल्या आशाळभूतांना आमिषे दाखवून आपल्या सोबत आणणे; हेच कॉग्रेसी सुत्र नव्हते का? नसते तर त्या पक्षात भुजबळ, वाघेला, भजनलाल किंवा तत्सम विविध विचारसरणीने नेते गुण्यागोविंदाने कसे नांदले असते? प्रत्येकाला सत्ता हवी होती आणि ती मिळवण्याचा मार्ग कॉग्रेसवासी होण्यातून प्रशस्त होई. आता भाजपात जाऊन सत्तेचा मार्ग प्रशस्त होतो. मग तुम्ही कुठल्याही विचारसरणीचे असलात म्हणून बिघडत नाही. त्यात तत्वांना हरताळ फ़ासून कोणालाही सोबत घेणे वा कुठल्याही मार्गाने सत्ता संपादन करणे, समाविष्ट आहे. बाकी राजकारणात भाषणात तत्वांची पोपटपंची करणार्‍यांना तरी कुठे त्यातल्या विचारांशी कर्तव्य असते? हमाममे सब नंगे म्हणतात, त्यातलाच प्रकार असतो ना? जे येतील ते आपले, निघून गेले ते आपले नव्हते. 

Saturday, January 19, 2019

१९९३ ची पुनरावृत्ती?

maya akhilesh press के लिए इमेज परिणाम

याच आठवड्यात उत्तरप्रदेशातील महागठबंधन पुर्ण झाले आहे आणि त्यातून कॉग्रेसला कटाक्षाने बाहेर ठेवण्यात आलेले आहे. मागल्या अनेक निवडणुकात समाजवादी व बसपाने ज्या दोन जागा लढवायचे टाळले, त्या अमेठी व रायबरेली जागा या गठबंधनाने कॉग्रेससाठी सोडलेल्या आहेत. त्यामागे तेवढ्यापेक्षा कॉग्रेसची उत्तरप्रदेशात अधिक पात्रता नाही, असा त्यांचा निष्कर्ष असावा. तो वेगळा विषय आहे. पण असे केल्याने कॉग्रेसला अपमानित करीत आहोत आणि असली तडजोड झुगारून कॉग्रेस स्वबळावर सर्व जागी उमेदवार उभे करणार; हा धोका सपा बसपालाही कळतो. पण तो त्यांनी पत्करला आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन मायावतींच्या वाढदिवशी लोकसभेच्या प्रचाराला आरंभ करताना, या नव्या आघाडीने बहनजींना भावी पंतप्रधान म्हणूनही घोषित करून टाकलेले आहे. त्यामुळे त्यांना कॉग्रेसची सोबत कशाला नको व राहुलशी काय बेबनाव आहे, तेही लक्षात येऊ शकते. पण त्याहीपेक्षा या निमीत्ताने मायावतींनी इतिहासाचे स्मरण करून दिले ते विसरता येत नाही. त्यांनी सपा-बसपाच्या या नव्या आघाडी व मैत्रीने १९९३ च्या इतिहासाची पुनरावृती होईल असे म्हटलेले आहे. त्याचा सविस्तर अर्थ फ़ारसा कोणी समजून घेतलेला नाही. ते आपल्या राजकीय विश्लेषणाचे दुखणेच आहे. कारण त्या १९९३ च्या निवडणूकात भाजपाने बहूमत गमावले आणि बहूमत मिळाले नसतानाही मुलायम सिंग बसपा व कॉग्रेसच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री झाले, असा घटनाक्रम आहे. तो खरा असला तरी पुढल्या घटनाक्रमालाही महत्व आहे. किंबहूना भाजपाच्या जागी सपा-बसपा सरकार येण्यापेक्षा नंतरच्या घटनाक्रमाला अधिक महत्व आहे. पण तो कोणाला आठवत नाही, की त्यातली सुचकताही लक्षात येत नाही. सपा-बसपाची ती आघाडी मायावतींनीच मोडलेली होती व त्यासाठी भाजपाची मदत घेऊन त्या प्रथमच औटघटकेच्या मुख्यमंत्री झालेल्या होत्या.

१९९३ नंतर मायावती उत्तरप्रदेश व पुढे राष्ट्रीय राजकारणात चमकत गेल्या. बाबरी पाडली गेल्याने भाजपा़चे बहूमत असूनही नरसिंहराव सरकारने विधानसभा बरखास्त केली. त्यामुळे मध्यावधी विधानसभा निवडणूका झालेल्या होत्या. त्यात आधी फ़क्त बारा आमदार असलेल्या बसपाला सोबत घेण्याची चतुराई मुलायमनी दाखवलेली होत. कारण आमदार बारा निवडून आले तरी अनेक मतदारसंघात बसपाने चांगली मते मिळवली होती आणि त्याच्या मदतीने मुलायमचा पक्ष बहूमत गाठण्याची शक्यता होती. दोन्ही पक्षांना अशा मैत्रीचा लाभ मिळणे शक्य असल्याने कांशीराम यांनीही हातमिळवणी केलेली होती. तोपर्यंत मायावतींचे नाव प्रकाशझोतात आले नव्हते. परंतू त्या निवडणूकीचे निकाल लागले, तेव्हा भाजपाच्या तोडीसतोड या दोन पक्षांनी एकत्रित जागा मिळवल्या होत्या आणि राजकीय दबावाखाली कॉग्रेसने त्यांनाच पाठींबा दिला. म्हणून १९९३ सालात सपा-बसपाचे संयुक्त सरकार सत्तेत येऊ शकले होते. पण भाजपाचे बहूमत हुकवण्यात यशस्वी झालेल्या त्या आघाडीला भाजपाहून अधिक जागा मिळवता आल्या नव्हत्या आणि कॉग्रेसची कुबडी घेण्याची वेळ आलेली होती. तितका तपशील मायावती सांगत नाहीत, की पत्रकार शोधत नाहीत. म्हणूनच मग गल्लत होऊन जात असते. इथपर्यंतही ठिक होते. पण आपल्या मदतीने सत्तेत बसलेल्या मुलायमना मायावतींनी फ़ारसे काम करू दिले नाही. आज सत्तेत सहभागी असतानाही शिवसेना रोजच्या रोज भाजपा व मुख्यमंत्र्यांवर तोफ़ा डागत असते, तसाच काहीसा प्रकार तेव्हा सपा-बसपामध्ये चालू होता. मुलायम सिंग कंटाळून जावेत, अशी स्थिती मायावतींनी आणलेली होती. अखेरीस एकेदिवशी सरकारी विश्रामधामात मायावतींवर समाजवादी कार्यकर्त्यांनी प्राणघातक हल्ला चढवला होता. त्यातून दोन्ही पक्षात कायमचे हाडवैर सुरू झालेले होते, अखिलेशने त्यावर पडदा टाकलेला आहे. असो.

पण मुलायम वा समाजवादी पक्षाचे मायावतींशी हाडवैर वा भांडण होण्याचे कारण वेगळेच आहे. तेव्हा सर्वात मोठा पक्ष असूनही विरोधात बसायला लागल्याने भाजपानेते अस्वस्थ होते. त्यांना कसेही करून मुलायम सरकार पाडायचे होते आणि त्यात मायावतींची मदत होण्याची शक्यता दिसत होती. मुलायम सरकार पाडल्यास बहनजींना बाहेरून पाठींबा देऊन मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आणि त्यांनी तो जुगार खेळला. ज्या १९९३ च्या निवडणूकीचा दाखला मायावती देत आहेत, त्याची ही फ़लश्रुती होती. दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन चांगले यश मिळवले. पण सत्ता मिळाल्यावर ती टिकवणे वा सरकार चालवणे; यात मायावती अडसर बनल्या होत्या. त्यांना मनमानी करायची असते आणि कुठल्याही अन्य पक्ष वा नेत्यांशी जुळवुन घेणे त्यांच्या आवाक्यातली गोष्ट नाही. म्हणूनच ते सरकार पडलेले होते आणि तेच वारंवार होत आलेले आहे. मायावतींच्या शब्दावर विश्वास ठेवून कोणी कुठलेही राजकीय डावपेच खेळू शकत नाही आणि म्हणूनच अखिलेशना त्याचा अनुभव अजून यायचा आहे. गोरखपूर फ़ुलपूरच्या निकालांनी भारावून जाऊन त्यांनी दोन पक्षांची युती आघाडी केलेली आहे. पण प्रत्यक्ष कुठल्याही निवडणूकीला सामोरे जाण्यापुर्वीच त्यात मायावतींची अरेरावी सुरू झालेली आहे. योगायोग असा की त्यांनी १९९३ च्या निवडणूकीची आठवण करून दिलेली आहे. त्यातले फ़क्त निकाल बघून चालत नाही. त्यानंतरचा घटनाक्रमही खुप महत्वाचा असतो. तो बघितला तर मायावती कुठल्याही पक्षाशी जुळवून घेत नाहीत आणि मनमानी करताना मित्र पक्षालाही तोंडघशी पाडतात, हा इतिहास आहे. १९९९ सालात वाजपेयी सरकारला पाठींबा देण्याचे आश्वासन त्यांनी प्रमोद महाजनांना दिलेले होते आणि ऐन मतदानाच्या प्रसंगी त्यांनी पाठ फ़िरवली व वाजपेयी एक मतानेच पराभूत झालेले होते.

त्यानंतरही दोनदा भाजपाच्या मदतीने मायावती उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री झालेल्या होत्या. वारंवार त्या विधानसभेत त्रिशंकू अवस्था आल्याने कुठलेही सरकार बनू शकत नव्हते आणि मध्यावधी निवडणूका होत राहिल्या. अशाच काळात दिड वर्षासाठी भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपद भोगून झाल्यावर उरलेल्या मुदतीसाठी भाजपाच्या मुख्यमंत्र्याला पाठींबा देण्याचे सौजन्य मायावतींनी दाखवलेले नव्हते. अर्थात त्यामुळे भाजपाचे सरकार पडले नाही. उलट मायावतींचे आमदार मात्र त्यांना सोडून, वेगळा गट बनवून भाजपा सोबत राहिलेले होते. मायावतींचा मतदार त्यांच्या सोबत राहिला असला तरी त्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी आमदार प्रत्येकवेळी साथ सोडुन अन्य पक्षात गेलेले आहेत. त्यांनी कायम मायावतींची हुकूमशाही व अरेरावीचा आरोप केलेला आहे. आताही नुसती आघाडी झाली आहे आणि जागावाटपच झाले आहे; तर त्यांनी परस्पर आपल्या भूमिका समाजवादी पक्षावरही लादायला आरंभ केला आहे. उद्या निकालानंतर त्यांना कोण वेसण घालू शकणार आहे? समजा वेळ आली तर त्याच मायावती भाजपाच्या सोबत जाऊ शकतात आणि कॉग्रेसशीही हातमिळवणी करू शकतात. त्यांचे पुरोगामीत्व सत्तापदे व मतलबाशी असते. त्यामुळे ही आघाडी प्रत्यक्ष निवडणूकांपर्यंत म्हणजे आगामी लोकसभेसाठी मतदान होईपर्यंत तरी टिकेल किंवा नाही; याचीच शंका आहे. कारण सहमतीने निर्णय घेणे मायावतींचा स्वभाव नाही. मग विषय पक्षांतर्गत असो वा मित्रपक्षांच्या आघाडीचा असो. त्यामुळेच १९९३ सालातला इतिहास पुन्हा घडण्यातला व्यापक अर्थ समजून घेतला पाहिजे. तो निकालापुरता घेऊन चालत नाही. मुलायम वा कल्याणसिंग यांच्या इतके अखिलेश यादव अनुभवी नाहीत आणि नुसत्या जागावाटपात यश मिळवल्याने त्यांनी बहनजींना जिंकले, असेही समजण्यात अर्थ नाही. कारण यह तो सिर्फ़ झांकी है, पुरा तमाशा बाकी है!

Friday, January 18, 2019

प्रेम-द्वेष आणि बुद्धी

shahid siddiqui yogendra yadav के लिए इमेज परिणाम

मागल्या लोकसभेचे वेध लागलेले असताना शाहिद सिद्दीकी नावाचे ज्येष्ठ संपादक गयावया करून वाहिन्यांच्या चर्चेत काय सांगत होते? त्यांनाही तेच आज आठवत नाही. मग योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या अभ्यासू मतचाचणी जाणकाराची बुद्धी निकामी झाली असेल, तर नवल कुठले? तसे हे दोघेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे समर्थक वा चहाते नाहीत. उलट कट्टर विरोधकच आहेत. पण बाकीच्या निर्बुद्ध विरोधकांसारखे मंद्बुद्धी नक्कीच नाहीत. कुठल्याही विचारसरणीचे ते अनुकरण करीत असले. तरी आपल्या बुद्धीने निदान विचार करीत असतात. म्हणूनच मागल्या लोकसभेपुर्वी नरेंद्र मोदींच्या विरोधात अशीच माध्यमातून सार्वजनिक धुळफ़ेक चालू झालेली असताना सिद्दीकी गयावया करीत सांगायचे, अरे बाबांनो, सारखे मोदीविरोधी निरर्थक बोलत राहू नका. त्या माणसाविषयी व नावाविषयी कुतूहल निर्माण होते आणि तुमचे खोटे उघडे पडले, की सहानुभूती त्याला फ़ायदेशीर ठरू शकते. पण कोणी त्यांचा सल्ला मानला नाही आणि १६ मे २०१४ रोजी निकाल लागल्यावर विरोधकांचे डोळे पांढरे झालेले होते. पण तेव्हा योगेंद्र यादव केजरीवालांच्या करिष्म्याने इतके प्रभावित झालेले होते, की आपली बुद्धी व अभ्यास चुलीत घालून त्यांनी हरयाणातून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. त्यांचे दुसरे सहकारी कुमार विश्वास अमेठीतून लोकसभा लढवित होते आणि विश्वास यांनी तेव्हा सोशल मीडियातून यादवांना भावी मुख्यमंत्री म्हणूनही घाईघाईने शुभेच्छा देऊन टाकलेल्या होत्या. ते दोघेही मुर्ख नव्हते व नाहीत. पण प्रेमात पडलेल्या माणसांची बुद्धी काम करत नाही. त्याला वास्तवाचे भान रहात नाही आणि जे हवे तेच असल्याच्या भासांनी तो विचार करीनासा होतो. आज पुन्हा लोकसभा निवडणूक दार ठोठावत असताना तीच चुक बहुतेक शहाणे व अभ्यासक नेते करीत आहेत. पर्यायाने नरेंद्र मोदींना दुसर्‍यांदा लोकसभा जिंकण्यासाठी प्रयत्नपुर्वक हातभार लावत आहेत.

दोन वर्षापुर्वीची गोष्ट असेल. तेव्हाही आजच्यासारख्या मतचाचण्या घेऊन विविध राजकीय पर्याय शोधले जात होते आणि मोदींच्या विरोधात राजकीय पक्षांची एकजुट कशी होईल; त्याची चर्चा चालली होती. त्यात अभ्यासक म्हणून सहभागी होताना योगेंद्र यादव अतिशय नेमके मोलाचे मत मांडत होते. त्यांनी विरोधी एकजुट किंवा मतविभागणी टाळण्याच्या असल्या घाईगर्दीच्या उचापतींमागचा धोका स्पष्टपणे मांडला होता. सगळे विरुद्ध नरेंद्र मोदी, ही संकल्पनाच यादवांनी फ़ेटाळून लावलेली होती. किंबहूना अशी चर्चा व प्रयास म्हणजे मोदींचे हात मजबूत करणे असाच सिद्धांत यादवांनी मांडलेला होता. त्यासाठी त्यांनी १९७०-८० च्या दशकातील इंदिरा गांधींच्या विरोधातील एकजुटीच्या प्रयत्नांचा हवाला दिला होता. तो एकजुटीचा प्रयास हाणून पाडताना इंदिराजी म्हणायच्या, ‘वो कहते है, इंदिरा हटाव, मै कहती हू गरिबी हटाव.’ थोडक्यात आपल्याला हटवायला एकत्र येणारे तुम्हाला गरीब ठेवू बघत आहेत आणि सामान्य जनतेच्या विरोधात एकवटत आहेत. असेच चित्र इंदिराजींनी तयार केले होते किंवा आपोआप निर्माण झालेले होते. किंबहूना सततच्या इंदिरा विरोधातल्या टिकाटप्पणीने तशी परिस्थिती निर्माण केली होती आणि आपल्या गतीने टिकेला बगल देऊन काम करणार्‍या इंदिराजींना सहानुभूती मिळाली होती. विरोधकांनी कितीही मतविभागणी टाळली वा युत्या आघाड्या केल्या, तरी इंदिराही प्रचंड बहूमतानेच नव्हेतर दोनतृतियांश बहूमतांनी जिकलेल्या होत्या. ही सहानुभूती इंदिराजींच्या शब्दांनी वा भाषणांनी निर्माण केलेली नव्हती, तर सतत त्यांची हेटाळणी करणार्‍यांच्या गैरवाजवी टिकाटिप्पणीने निर्माण करून दिलेली होती. योगेंद्र यादव दोन वर्षापुर्वी नेमके तेच सांगत होते. पण आज नेमक्या त्याच दिशेने सगळे विरोधक मोदींना संपवण्यासाठी चालले असताना, यादवही त्याय दिंडीत सहभागी झालेले आहेत. याचा अर्थ ते वा शाहीद सिद्दीकी मुर्ख नाहीत. मग ते अशा गोतावळ्यात कशाला फ़सलेले आहेत?

ते दोघे वा त्यांच्यासारखे अनेक बुद्धीमान लोक वा अभ्यासक नेते, कडवे मोदी वा संघ विरोधक आहेत. त्यांना मोदी वा संघाचा पाडाव होताना बघायची अतीव इच्छा आहे. पण ती पुर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली मेहनत करायची इच्छा अजिबात नाही. तीनचार दशकापुर्वी असेच लोक कॉग्रेस वा इंदिराजींचा करिष्मा संपवायला उतावळे असायचे. पण त्यासाठी लागणारी संघटना उभी करून चिकाटीने विरोधी राजकारण खेळण्याची इच्छाशक्ती त्यांच्यापाशी नव्हती. आजचा भाजपा किंवा सर्वांच्या डोळ्यात भरणारा रा. स्व. संघ त्यापैकीच आहेत. म्हणूनच एका बाजूला संघ वा भाजपा अशा विरोधी एकजुटीमध्ये सहभागी होत असे आणि दुसरीकडे आपले संघटन देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रत्येक राज्यात उभे करण्यासाठीही प्रयत्नशील रहात असे. कॉग्रेसला मागे टाकून देशभर व्यापक संघटन उभे करून लोकसभेमध्ये भाजपाने एकहाती बहूमत मिळवले. त्यामागे ती चिकाटी व मेहनत आहे. सिददीकी वा यादव यांच्याप्रमाणे नुसता आशाळभूतपणा भाजपाला इथवर घेऊन आलेला नाही. यादव किंवा सिद्दीकी तितकेच विसरतात. इंदिराजी वा कॉग्रेस विरोधात विविध पक्ष वा संघटनांनी केलेली एकजुट वा प्रयत्नात भाजपाही होताच. पण इतरांप्रमाणे आळशी न रहाता, आपणच कॉग्रेसची जागा व्यापण्याचाही त्यांचा अखंड प्रयास चाललेला होता. आपल्याला नावडती कॉग्रेस संपवायची तर निवडणूकीपुरते राजकारण मर्यादित असू नये, तर दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळातही लोकमत बदलण्यासाठी व बदललेले लोकमत संघटित करण्यासाठी कंबर कसावी लागत असते. भाजपाने तेच केले आणि त्यांना परिणाम मिळाले. उर्वरीत लोक तेव्हा कॉग्रेस व इंदिराजींच्या द्वेष करण्यात रमलेले होते आज त्यांचा रोख मोदी भाजपकडे वळला आहे. पण त्यातून तेव्हा काही निष्पन्न झालेले नसेल, तर आज मोदी विरोधात काय होऊ शकेल?

अशा गठबंधन वा संयुक्त आघाड्यांचा विपरीत परिणाम त्यांनाच भोगावा लागत असतो. तेच तर सिद्दीकी वा यादव डोके ठिकाणावर असताना सांगतात. इंदिराजींना अशा एकजुटीच्या फ़ायद्याची किती खात्री असावी? त्यांनी दोनदा दोनतृतियांश बहूमत मिळवताना आपलाही पक्ष फ़ोडण्याचा जुगार खेळलेला होता. १९६९ सालात कॉग्रेस पक्ष दुभंगला होता आणि तरीही विरोधी एकजुट होऊन इंदिरा गटाला १९७१ साली प्रचंड यश मिळाले. नंतर जनता लाटेत इंदिराजी रायबरेलीतही पराभूत झाल्या होत्या. पण १९८० च्या मध्यावधी लोकसभेपुर्वी त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्याच पक्षातील आगंतुकांना जागा दाखवुन देत पक्षात फ़ुट पाडली. सगळे ज्येष्ठ नेते दुरावले म्हणून इंदिराजी डगमगल्या नाहीत, की आणिबाणीच्या बोजाने त्यांना भयभीत केले नाही. पुन्हा एकदा त्यांना दोनतृतियांश बहूमत मिळाले. त्याचे खरे श्रेय त्यांच्यापेक्षाही जनता पक्ष नावाच्या तात्कालीन गठबंधन राजकारणाच्या चुथड्याला होते. सगळ्यांना इंदिराजी नकोच होत्या. पण त्यांच्याजागी कोण देशाचा पंतप्रधान असावा, याविषयी जे मतभेद होते, त्यातून इंदिराजींचे पारडे जड केलेले होते. नेमकी तशाच इतिहासाची पुनरावृत्ती यंदा होऊ घातली आहे. विरोधातल्या सगळ्य़ांनाच नरेंद्र मोदी नकोत. पण त्यांच्या जागी कोण त्याविषयी एकमत नाही, एकवाक्यता नाही. त्यातून चाललेला सावळागोंधळ मोदींच्या पथ्यावर पडणारा आहे. हेच तर यादव दोन वर्षापुर्वीपासून सांगत आले. पण तीन राज्यात भाजपाने निसटती सत्ता गमावली, तर बुद्धी निकामी होऊन मोदीद्वेषाने यादवांचे प्रेम उफ़ाळून आलेले आहे. आणखी शंभर दिवसातच त्याचे उत्तर मिळाणार आहे. कारण तोपर्यंत गठबंधनाची लक्तरे व चिंध्या वेशीवर टांगल्या जाणार आहेत आणि त्याचा सर्वात मोठा राजकीय लाभ भाजपा वा मोदींनाच मिळणार आहे. त्याचे श्रेय मात्र त्यांचे नसेल, ते महागठबंधनाचा तमाशा मांडणार्‍यांना द्यावे लागेल