Saturday, January 19, 2019

१९९३ ची पुनरावृत्ती?

maya akhilesh press के लिए इमेज परिणाम

याच आठवड्यात उत्तरप्रदेशातील महागठबंधन पुर्ण झाले आहे आणि त्यातून कॉग्रेसला कटाक्षाने बाहेर ठेवण्यात आलेले आहे. मागल्या अनेक निवडणुकात समाजवादी व बसपाने ज्या दोन जागा लढवायचे टाळले, त्या अमेठी व रायबरेली जागा या गठबंधनाने कॉग्रेससाठी सोडलेल्या आहेत. त्यामागे तेवढ्यापेक्षा कॉग्रेसची उत्तरप्रदेशात अधिक पात्रता नाही, असा त्यांचा निष्कर्ष असावा. तो वेगळा विषय आहे. पण असे केल्याने कॉग्रेसला अपमानित करीत आहोत आणि असली तडजोड झुगारून कॉग्रेस स्वबळावर सर्व जागी उमेदवार उभे करणार; हा धोका सपा बसपालाही कळतो. पण तो त्यांनी पत्करला आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन मायावतींच्या वाढदिवशी लोकसभेच्या प्रचाराला आरंभ करताना, या नव्या आघाडीने बहनजींना भावी पंतप्रधान म्हणूनही घोषित करून टाकलेले आहे. त्यामुळे त्यांना कॉग्रेसची सोबत कशाला नको व राहुलशी काय बेबनाव आहे, तेही लक्षात येऊ शकते. पण त्याहीपेक्षा या निमीत्ताने मायावतींनी इतिहासाचे स्मरण करून दिले ते विसरता येत नाही. त्यांनी सपा-बसपाच्या या नव्या आघाडी व मैत्रीने १९९३ च्या इतिहासाची पुनरावृती होईल असे म्हटलेले आहे. त्याचा सविस्तर अर्थ फ़ारसा कोणी समजून घेतलेला नाही. ते आपल्या राजकीय विश्लेषणाचे दुखणेच आहे. कारण त्या १९९३ च्या निवडणूकात भाजपाने बहूमत गमावले आणि बहूमत मिळाले नसतानाही मुलायम सिंग बसपा व कॉग्रेसच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री झाले, असा घटनाक्रम आहे. तो खरा असला तरी पुढल्या घटनाक्रमालाही महत्व आहे. किंबहूना भाजपाच्या जागी सपा-बसपा सरकार येण्यापेक्षा नंतरच्या घटनाक्रमाला अधिक महत्व आहे. पण तो कोणाला आठवत नाही, की त्यातली सुचकताही लक्षात येत नाही. सपा-बसपाची ती आघाडी मायावतींनीच मोडलेली होती व त्यासाठी भाजपाची मदत घेऊन त्या प्रथमच औटघटकेच्या मुख्यमंत्री झालेल्या होत्या.

१९९३ नंतर मायावती उत्तरप्रदेश व पुढे राष्ट्रीय राजकारणात चमकत गेल्या. बाबरी पाडली गेल्याने भाजपा़चे बहूमत असूनही नरसिंहराव सरकारने विधानसभा बरखास्त केली. त्यामुळे मध्यावधी विधानसभा निवडणूका झालेल्या होत्या. त्यात आधी फ़क्त बारा आमदार असलेल्या बसपाला सोबत घेण्याची चतुराई मुलायमनी दाखवलेली होत. कारण आमदार बारा निवडून आले तरी अनेक मतदारसंघात बसपाने चांगली मते मिळवली होती आणि त्याच्या मदतीने मुलायमचा पक्ष बहूमत गाठण्याची शक्यता होती. दोन्ही पक्षांना अशा मैत्रीचा लाभ मिळणे शक्य असल्याने कांशीराम यांनीही हातमिळवणी केलेली होती. तोपर्यंत मायावतींचे नाव प्रकाशझोतात आले नव्हते. परंतू त्या निवडणूकीचे निकाल लागले, तेव्हा भाजपाच्या तोडीसतोड या दोन पक्षांनी एकत्रित जागा मिळवल्या होत्या आणि राजकीय दबावाखाली कॉग्रेसने त्यांनाच पाठींबा दिला. म्हणून १९९३ सालात सपा-बसपाचे संयुक्त सरकार सत्तेत येऊ शकले होते. पण भाजपाचे बहूमत हुकवण्यात यशस्वी झालेल्या त्या आघाडीला भाजपाहून अधिक जागा मिळवता आल्या नव्हत्या आणि कॉग्रेसची कुबडी घेण्याची वेळ आलेली होती. तितका तपशील मायावती सांगत नाहीत, की पत्रकार शोधत नाहीत. म्हणूनच मग गल्लत होऊन जात असते. इथपर्यंतही ठिक होते. पण आपल्या मदतीने सत्तेत बसलेल्या मुलायमना मायावतींनी फ़ारसे काम करू दिले नाही. आज सत्तेत सहभागी असतानाही शिवसेना रोजच्या रोज भाजपा व मुख्यमंत्र्यांवर तोफ़ा डागत असते, तसाच काहीसा प्रकार तेव्हा सपा-बसपामध्ये चालू होता. मुलायम सिंग कंटाळून जावेत, अशी स्थिती मायावतींनी आणलेली होती. अखेरीस एकेदिवशी सरकारी विश्रामधामात मायावतींवर समाजवादी कार्यकर्त्यांनी प्राणघातक हल्ला चढवला होता. त्यातून दोन्ही पक्षात कायमचे हाडवैर सुरू झालेले होते, अखिलेशने त्यावर पडदा टाकलेला आहे. असो.

पण मुलायम वा समाजवादी पक्षाचे मायावतींशी हाडवैर वा भांडण होण्याचे कारण वेगळेच आहे. तेव्हा सर्वात मोठा पक्ष असूनही विरोधात बसायला लागल्याने भाजपानेते अस्वस्थ होते. त्यांना कसेही करून मुलायम सरकार पाडायचे होते आणि त्यात मायावतींची मदत होण्याची शक्यता दिसत होती. मुलायम सरकार पाडल्यास बहनजींना बाहेरून पाठींबा देऊन मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आणि त्यांनी तो जुगार खेळला. ज्या १९९३ च्या निवडणूकीचा दाखला मायावती देत आहेत, त्याची ही फ़लश्रुती होती. दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन चांगले यश मिळवले. पण सत्ता मिळाल्यावर ती टिकवणे वा सरकार चालवणे; यात मायावती अडसर बनल्या होत्या. त्यांना मनमानी करायची असते आणि कुठल्याही अन्य पक्ष वा नेत्यांशी जुळवुन घेणे त्यांच्या आवाक्यातली गोष्ट नाही. म्हणूनच ते सरकार पडलेले होते आणि तेच वारंवार होत आलेले आहे. मायावतींच्या शब्दावर विश्वास ठेवून कोणी कुठलेही राजकीय डावपेच खेळू शकत नाही आणि म्हणूनच अखिलेशना त्याचा अनुभव अजून यायचा आहे. गोरखपूर फ़ुलपूरच्या निकालांनी भारावून जाऊन त्यांनी दोन पक्षांची युती आघाडी केलेली आहे. पण प्रत्यक्ष कुठल्याही निवडणूकीला सामोरे जाण्यापुर्वीच त्यात मायावतींची अरेरावी सुरू झालेली आहे. योगायोग असा की त्यांनी १९९३ च्या निवडणूकीची आठवण करून दिलेली आहे. त्यातले फ़क्त निकाल बघून चालत नाही. त्यानंतरचा घटनाक्रमही खुप महत्वाचा असतो. तो बघितला तर मायावती कुठल्याही पक्षाशी जुळवून घेत नाहीत आणि मनमानी करताना मित्र पक्षालाही तोंडघशी पाडतात, हा इतिहास आहे. १९९९ सालात वाजपेयी सरकारला पाठींबा देण्याचे आश्वासन त्यांनी प्रमोद महाजनांना दिलेले होते आणि ऐन मतदानाच्या प्रसंगी त्यांनी पाठ फ़िरवली व वाजपेयी एक मतानेच पराभूत झालेले होते.

त्यानंतरही दोनदा भाजपाच्या मदतीने मायावती उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री झालेल्या होत्या. वारंवार त्या विधानसभेत त्रिशंकू अवस्था आल्याने कुठलेही सरकार बनू शकत नव्हते आणि मध्यावधी निवडणूका होत राहिल्या. अशाच काळात दिड वर्षासाठी भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपद भोगून झाल्यावर उरलेल्या मुदतीसाठी भाजपाच्या मुख्यमंत्र्याला पाठींबा देण्याचे सौजन्य मायावतींनी दाखवलेले नव्हते. अर्थात त्यामुळे भाजपाचे सरकार पडले नाही. उलट मायावतींचे आमदार मात्र त्यांना सोडून, वेगळा गट बनवून भाजपा सोबत राहिलेले होते. मायावतींचा मतदार त्यांच्या सोबत राहिला असला तरी त्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी आमदार प्रत्येकवेळी साथ सोडुन अन्य पक्षात गेलेले आहेत. त्यांनी कायम मायावतींची हुकूमशाही व अरेरावीचा आरोप केलेला आहे. आताही नुसती आघाडी झाली आहे आणि जागावाटपच झाले आहे; तर त्यांनी परस्पर आपल्या भूमिका समाजवादी पक्षावरही लादायला आरंभ केला आहे. उद्या निकालानंतर त्यांना कोण वेसण घालू शकणार आहे? समजा वेळ आली तर त्याच मायावती भाजपाच्या सोबत जाऊ शकतात आणि कॉग्रेसशीही हातमिळवणी करू शकतात. त्यांचे पुरोगामीत्व सत्तापदे व मतलबाशी असते. त्यामुळे ही आघाडी प्रत्यक्ष निवडणूकांपर्यंत म्हणजे आगामी लोकसभेसाठी मतदान होईपर्यंत तरी टिकेल किंवा नाही; याचीच शंका आहे. कारण सहमतीने निर्णय घेणे मायावतींचा स्वभाव नाही. मग विषय पक्षांतर्गत असो वा मित्रपक्षांच्या आघाडीचा असो. त्यामुळेच १९९३ सालातला इतिहास पुन्हा घडण्यातला व्यापक अर्थ समजून घेतला पाहिजे. तो निकालापुरता घेऊन चालत नाही. मुलायम वा कल्याणसिंग यांच्या इतके अखिलेश यादव अनुभवी नाहीत आणि नुसत्या जागावाटपात यश मिळवल्याने त्यांनी बहनजींना जिंकले, असेही समजण्यात अर्थ नाही. कारण यह तो सिर्फ़ झांकी है, पुरा तमाशा बाकी है!

Friday, January 18, 2019

प्रेम-द्वेष आणि बुद्धी

shahid siddiqui yogendra yadav के लिए इमेज परिणाम

मागल्या लोकसभेचे वेध लागलेले असताना शाहिद सिद्दीकी नावाचे ज्येष्ठ संपादक गयावया करून वाहिन्यांच्या चर्चेत काय सांगत होते? त्यांनाही तेच आज आठवत नाही. मग योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या अभ्यासू मतचाचणी जाणकाराची बुद्धी निकामी झाली असेल, तर नवल कुठले? तसे हे दोघेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे समर्थक वा चहाते नाहीत. उलट कट्टर विरोधकच आहेत. पण बाकीच्या निर्बुद्ध विरोधकांसारखे मंद्बुद्धी नक्कीच नाहीत. कुठल्याही विचारसरणीचे ते अनुकरण करीत असले. तरी आपल्या बुद्धीने निदान विचार करीत असतात. म्हणूनच मागल्या लोकसभेपुर्वी नरेंद्र मोदींच्या विरोधात अशीच माध्यमातून सार्वजनिक धुळफ़ेक चालू झालेली असताना सिद्दीकी गयावया करीत सांगायचे, अरे बाबांनो, सारखे मोदीविरोधी निरर्थक बोलत राहू नका. त्या माणसाविषयी व नावाविषयी कुतूहल निर्माण होते आणि तुमचे खोटे उघडे पडले, की सहानुभूती त्याला फ़ायदेशीर ठरू शकते. पण कोणी त्यांचा सल्ला मानला नाही आणि १६ मे २०१४ रोजी निकाल लागल्यावर विरोधकांचे डोळे पांढरे झालेले होते. पण तेव्हा योगेंद्र यादव केजरीवालांच्या करिष्म्याने इतके प्रभावित झालेले होते, की आपली बुद्धी व अभ्यास चुलीत घालून त्यांनी हरयाणातून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. त्यांचे दुसरे सहकारी कुमार विश्वास अमेठीतून लोकसभा लढवित होते आणि विश्वास यांनी तेव्हा सोशल मीडियातून यादवांना भावी मुख्यमंत्री म्हणूनही घाईघाईने शुभेच्छा देऊन टाकलेल्या होत्या. ते दोघेही मुर्ख नव्हते व नाहीत. पण प्रेमात पडलेल्या माणसांची बुद्धी काम करत नाही. त्याला वास्तवाचे भान रहात नाही आणि जे हवे तेच असल्याच्या भासांनी तो विचार करीनासा होतो. आज पुन्हा लोकसभा निवडणूक दार ठोठावत असताना तीच चुक बहुतेक शहाणे व अभ्यासक नेते करीत आहेत. पर्यायाने नरेंद्र मोदींना दुसर्‍यांदा लोकसभा जिंकण्यासाठी प्रयत्नपुर्वक हातभार लावत आहेत.

दोन वर्षापुर्वीची गोष्ट असेल. तेव्हाही आजच्यासारख्या मतचाचण्या घेऊन विविध राजकीय पर्याय शोधले जात होते आणि मोदींच्या विरोधात राजकीय पक्षांची एकजुट कशी होईल; त्याची चर्चा चालली होती. त्यात अभ्यासक म्हणून सहभागी होताना योगेंद्र यादव अतिशय नेमके मोलाचे मत मांडत होते. त्यांनी विरोधी एकजुट किंवा मतविभागणी टाळण्याच्या असल्या घाईगर्दीच्या उचापतींमागचा धोका स्पष्टपणे मांडला होता. सगळे विरुद्ध नरेंद्र मोदी, ही संकल्पनाच यादवांनी फ़ेटाळून लावलेली होती. किंबहूना अशी चर्चा व प्रयास म्हणजे मोदींचे हात मजबूत करणे असाच सिद्धांत यादवांनी मांडलेला होता. त्यासाठी त्यांनी १९७०-८० च्या दशकातील इंदिरा गांधींच्या विरोधातील एकजुटीच्या प्रयत्नांचा हवाला दिला होता. तो एकजुटीचा प्रयास हाणून पाडताना इंदिराजी म्हणायच्या, ‘वो कहते है, इंदिरा हटाव, मै कहती हू गरिबी हटाव.’ थोडक्यात आपल्याला हटवायला एकत्र येणारे तुम्हाला गरीब ठेवू बघत आहेत आणि सामान्य जनतेच्या विरोधात एकवटत आहेत. असेच चित्र इंदिराजींनी तयार केले होते किंवा आपोआप निर्माण झालेले होते. किंबहूना सततच्या इंदिरा विरोधातल्या टिकाटप्पणीने तशी परिस्थिती निर्माण केली होती आणि आपल्या गतीने टिकेला बगल देऊन काम करणार्‍या इंदिराजींना सहानुभूती मिळाली होती. विरोधकांनी कितीही मतविभागणी टाळली वा युत्या आघाड्या केल्या, तरी इंदिराही प्रचंड बहूमतानेच नव्हेतर दोनतृतियांश बहूमतांनी जिकलेल्या होत्या. ही सहानुभूती इंदिराजींच्या शब्दांनी वा भाषणांनी निर्माण केलेली नव्हती, तर सतत त्यांची हेटाळणी करणार्‍यांच्या गैरवाजवी टिकाटिप्पणीने निर्माण करून दिलेली होती. योगेंद्र यादव दोन वर्षापुर्वी नेमके तेच सांगत होते. पण आज नेमक्या त्याच दिशेने सगळे विरोधक मोदींना संपवण्यासाठी चालले असताना, यादवही त्याय दिंडीत सहभागी झालेले आहेत. याचा अर्थ ते वा शाहीद सिद्दीकी मुर्ख नाहीत. मग ते अशा गोतावळ्यात कशाला फ़सलेले आहेत?

ते दोघे वा त्यांच्यासारखे अनेक बुद्धीमान लोक वा अभ्यासक नेते, कडवे मोदी वा संघ विरोधक आहेत. त्यांना मोदी वा संघाचा पाडाव होताना बघायची अतीव इच्छा आहे. पण ती पुर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली मेहनत करायची इच्छा अजिबात नाही. तीनचार दशकापुर्वी असेच लोक कॉग्रेस वा इंदिराजींचा करिष्मा संपवायला उतावळे असायचे. पण त्यासाठी लागणारी संघटना उभी करून चिकाटीने विरोधी राजकारण खेळण्याची इच्छाशक्ती त्यांच्यापाशी नव्हती. आजचा भाजपा किंवा सर्वांच्या डोळ्यात भरणारा रा. स्व. संघ त्यापैकीच आहेत. म्हणूनच एका बाजूला संघ वा भाजपा अशा विरोधी एकजुटीमध्ये सहभागी होत असे आणि दुसरीकडे आपले संघटन देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रत्येक राज्यात उभे करण्यासाठीही प्रयत्नशील रहात असे. कॉग्रेसला मागे टाकून देशभर व्यापक संघटन उभे करून लोकसभेमध्ये भाजपाने एकहाती बहूमत मिळवले. त्यामागे ती चिकाटी व मेहनत आहे. सिददीकी वा यादव यांच्याप्रमाणे नुसता आशाळभूतपणा भाजपाला इथवर घेऊन आलेला नाही. यादव किंवा सिद्दीकी तितकेच विसरतात. इंदिराजी वा कॉग्रेस विरोधात विविध पक्ष वा संघटनांनी केलेली एकजुट वा प्रयत्नात भाजपाही होताच. पण इतरांप्रमाणे आळशी न रहाता, आपणच कॉग्रेसची जागा व्यापण्याचाही त्यांचा अखंड प्रयास चाललेला होता. आपल्याला नावडती कॉग्रेस संपवायची तर निवडणूकीपुरते राजकारण मर्यादित असू नये, तर दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळातही लोकमत बदलण्यासाठी व बदललेले लोकमत संघटित करण्यासाठी कंबर कसावी लागत असते. भाजपाने तेच केले आणि त्यांना परिणाम मिळाले. उर्वरीत लोक तेव्हा कॉग्रेस व इंदिराजींच्या द्वेष करण्यात रमलेले होते आज त्यांचा रोख मोदी भाजपकडे वळला आहे. पण त्यातून तेव्हा काही निष्पन्न झालेले नसेल, तर आज मोदी विरोधात काय होऊ शकेल?

अशा गठबंधन वा संयुक्त आघाड्यांचा विपरीत परिणाम त्यांनाच भोगावा लागत असतो. तेच तर सिद्दीकी वा यादव डोके ठिकाणावर असताना सांगतात. इंदिराजींना अशा एकजुटीच्या फ़ायद्याची किती खात्री असावी? त्यांनी दोनदा दोनतृतियांश बहूमत मिळवताना आपलाही पक्ष फ़ोडण्याचा जुगार खेळलेला होता. १९६९ सालात कॉग्रेस पक्ष दुभंगला होता आणि तरीही विरोधी एकजुट होऊन इंदिरा गटाला १९७१ साली प्रचंड यश मिळाले. नंतर जनता लाटेत इंदिराजी रायबरेलीतही पराभूत झाल्या होत्या. पण १९८० च्या मध्यावधी लोकसभेपुर्वी त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्याच पक्षातील आगंतुकांना जागा दाखवुन देत पक्षात फ़ुट पाडली. सगळे ज्येष्ठ नेते दुरावले म्हणून इंदिराजी डगमगल्या नाहीत, की आणिबाणीच्या बोजाने त्यांना भयभीत केले नाही. पुन्हा एकदा त्यांना दोनतृतियांश बहूमत मिळाले. त्याचे खरे श्रेय त्यांच्यापेक्षाही जनता पक्ष नावाच्या तात्कालीन गठबंधन राजकारणाच्या चुथड्याला होते. सगळ्यांना इंदिराजी नकोच होत्या. पण त्यांच्याजागी कोण देशाचा पंतप्रधान असावा, याविषयी जे मतभेद होते, त्यातून इंदिराजींचे पारडे जड केलेले होते. नेमकी तशाच इतिहासाची पुनरावृत्ती यंदा होऊ घातली आहे. विरोधातल्या सगळ्य़ांनाच नरेंद्र मोदी नकोत. पण त्यांच्या जागी कोण त्याविषयी एकमत नाही, एकवाक्यता नाही. त्यातून चाललेला सावळागोंधळ मोदींच्या पथ्यावर पडणारा आहे. हेच तर यादव दोन वर्षापुर्वीपासून सांगत आले. पण तीन राज्यात भाजपाने निसटती सत्ता गमावली, तर बुद्धी निकामी होऊन मोदीद्वेषाने यादवांचे प्रेम उफ़ाळून आलेले आहे. आणखी शंभर दिवसातच त्याचे उत्तर मिळाणार आहे. कारण तोपर्यंत गठबंधनाची लक्तरे व चिंध्या वेशीवर टांगल्या जाणार आहेत आणि त्याचा सर्वात मोठा राजकीय लाभ भाजपा वा मोदींनाच मिळणार आहे. त्याचे श्रेय मात्र त्यांचे नसेल, ते महागठबंधनाचा तमाशा मांडणार्‍यांना द्यावे लागेल

Thursday, January 17, 2019

महागठबंधनात कॉग्रेसची गरज

mahagathabandhan cartoon के लिए इमेज परिणाम

अशा आघाडीच्या राजकारणात कधीकाळी कम्युनिस्ट व डावे पक्ष मोठे मुरब्बी मानले जायचे. त्यांच्या पुर्वजांनी म्हणजे ज्योति बसू नंबुद्रीपाद अशा दिग्गजांनी १९६० नंतरच्या काळात आपल्या पक्ष व वैचारिक भूमिकेचे बस्तान आघाडीच्या राजकारणातून बसवले व भक्कम केलेले होते. पुरोगामी वा समाजवादी तत्वज्ञानाला पुढे करून त्यांनी हळुहळू तीन राज्यात आपले प्रस्थ निर्माण केले, तर काही राज्यात आपला पाया घालून घेतला. पण नंतरच्या काळात त्यांच्या विद्यार्थी संघटनांनी पक्षाचाच ताबा घेतला आणि हळुहळू पुस्तकी राजकारणात गुरफ़टून मागल्या दोन दशकात संपुर्ण डावे राजकारणच नेस्तनाबुत करून टाकले. आज तर त्यांचे आघाडीच्या डावपेच व राजकारणात स्थान काय, याचे उत्तर मार्क्सवादी पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वालाही देता येणार नाही. त्यामुळे सध्या तरी त्यांना बाजूला ठेवून भाजपा विरोधात लोकसभेसाठी किती आघाड्या उभ्या राहू शकतील, त्याचा विचार करणे भाग आहे. कारण आता डावे प्रत्येक राज्यात कुठल्या ना कुठल्या प्रादेशिक पक्षाचे आश्रित असल्यासारखे जीव मुठीत धरून जगत आहेत. त्यांना वगळले तर कॉग्रेस हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष शिल्लक उरतो आणि बाकी सर्व प्रादेशिक पक्ष आहेत. नाही म्हणायला बसपा, राष्ट्रवादी असेही नोंदलेले राष्ट्रीय पक्ष आहेत. कारण मान्यतेसाठी आवश्यक असलेली किमान मते त्यांना काही राज्यात मिळालेली आहेत. अन्यथा फ़क्त कॉग्रेस हाच राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि भाजपाच्या खालोखाल त्याचे अनेक राज्यात अस्तित्व किंवा संघटन आहे. सहाजिकच दुसरी आघाडी त्याच कॉग्रेस पक्षाला उभी करावी लागेल आणि तीच आघाडी भाजपाची खरीखुरी आव्हानकर्ती आघाडी असू शकते.

सवाल इतकाच आहे, की लोकसभेच्या किती जागी कॉग्रेस स्वबळावर लढत देऊ शकते आणि किती जागी मित्रपक्षाच्या मदतीने अधिकधिक जागा लढवू शकते? त्यावर तिथे येणार्‍या मित्रपक्षांचा ओढा अवलंबून असेल. कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, आसम, तेलंगणा व झारखंड ही मध्यम वा छोटी राज्ये सोडली; तर आज कुठल्याही मोठ्या राज्यात कॉग्रेसला स्वबळावर किंवा मोठा पक्ष म्हणून उभे रहाण्याची संघटनात्मक ताकद नाही. महाराष्ट्र देशातले दुसर्‍या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे, पण तिथेही राष्ट्रवादीच्या कुबड्यांशिवाय कॉग्रेस लढू शकत नाही. पण तितके बळ अन्य पक्षात नाही. म्हणूनच कॉग्रेसच आजही भाजपाचा खरा आव्हानकर्ता आहे. कालपरवाच्या निवडणूकीत हिंदी हार्टलॅन्ड म्हणून उल्लेख झाला, त्या तीन राज्यात कॉग्रेसची सरकारे आलेली आहेत. पण त्यांच्या एकत्रित लोकसभा जागा, एकट्या उत्तरप्रदेशपेक्षा कमी आहेत. उत्तरप्रदेशशी तुलना करण्यासाठी त्यात पंजाब व हरयाणाही घालावा लागतो. थोडक्यात या विजयाला तुल्यबळ ठरणारा एकटा उत्तरप्रदेश आहे आणि तिथे कॉग्रेसला रायबरेली अमेठी वगळता कुठे स्वबळावर लढणेही शक्य नाही. पण तितकी शक्ती अन्य कुठल्या पक्षात नाही, हेही खरे आहे. त्यामुळेच जिथे कॉग्रेस स्वबळावर लढू शकते किंवा मित्रांच्या मदतीने झुंज देऊ शकते; अशाच राज्यांत कॉग्रेस आघाडी हे भाजपासाठी खरे आव्हान आहे. अशा कॉग्रेस आघाडीत कुठले पक्ष येऊ शकतील वा यायला राजी आहेत, त्यांना आपण महागठबंधन असे संबोधू शकतो. त्यात लालूंचा राजद, पवारांचा राष्ट्रवादी, चंद्राबाबूंचा तेलगू देसम, देवेगौडांचा सेक्युलर जनता दल, स्टालीन यांचा द्रमुक यांचा समावेश होतो. पण उत्तरप्रदेशात बलशाली असलेले मायावती वा अखिलेश त्यात यायला राजी नाहीत. बंगालच्या ममतांनी पहिल्याच दिवशी तिकडे पाठ फ़िरवलेली आहे. ओडिशाचे नविन पटनाईक कधीच अशा आघाडीत इकडेतिकडे गेलेले नाहीत. म्हणजेच कॉग्रेसचे महागठबंधन उपरोक्त पक्ष वा त्या प्रांतापुरते मर्यदित होऊन जाते. त्यात किती लोकसभेच्या जागा लढल्या जाऊ शकतात किंवा भाजपाशी खरी झुंज दिली जाऊ शकते?

अशी सगळी गोळाबेरीज केली तर त्यात कॉग्रेसच्या महागठबंधनाला लढण्यासारख्या जागा फ़ार तर चारशेच्या आसपास जऊन पोहोचतात. मात्र त्यातल्या किती जागा कॉग्रेस स्वबळावर लढणार आणि मित्रपक्षांना किती जागा देणार; अशा वाटपावर अशा आघाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ तामिळनाडूत कॉग्रेसची संघटना शून्य आहे. तिथे द्रमुक देईल तेवढ्या जागा निमूट घ्याव्या लागतील. आंध्रामध्ये चंद्राबाबूंची मेहरबानी किंवा आपल्या कुवतीवर लढणे भाग आहे. बिहारात लालूंची कृपा निर्णायक आणि महाराष्ट्रात शरद पवार किती सुट देतील, ते बघावे लागणार आहे. बाकी आसाम, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, हरयाणा, पंजाब, ओडीशा व अन्य छोट्या राज्यातील लोकसभेच्या जागा कॉग्रेस स्वबळावर लढवू शकते. यात स्वबळावर लढण्याच्या जागा दिडशेच्या आसपास आहेत. मग उरलेल्या अडीचशे जागांपैकी मित्रपक्षांच्या मेहरबानीने मिळाल्या तर आणखी ५०-६० जागी कॉग्रेस झुंज देऊन लढवू शकते. अगदी नेमके सांगायचे, तर जिंकण्याच्या इर्षेने कॉग्रेस पक्षाला लढवता येतील, अशा लोकसभा जागांची संख्या आता मित्रपक्षांच्या मदतीला गृहीत धरूनही अडीचशेच्या पलिकडे जात नाहीत. अर्थात महागठबंधनात सहभागी होणार्‍या मित्रपक्षांनी तितके औदार्य दाखवले तर. अन्यथा आघाडी करूनही कॉग्रेसला सव्वा दोनशे जागांवर समाधान मानावे लागेल. पण त्या जागा अटीतटीने लढवता येतील व त्यातून अधिक जागा जिंकण्य़ाची आशा बाळगता येईल. आजच्या फ़क्त ४४ जागांपेक्षा तो आकडा नक्की़च परिणामकारक व मोठा असेल. अशा गठबंधनातूनही भाजपासाठी लोकसभेतले मोठे आव्हान उभे करता येऊ शकेल.

मोदींचा अश्वमेध रोखण्याची इच्छा प्रामाणिक असेल, तर अशा तडजोडी कराव्या लागतील आणि त्या पक्षांना सोबत घेऊन शहाणपणाने कमी जागा लढवून अधिक जागा जिंकण्याची रणनिती बनवावी लागेल. खरेतर त्याची चुणूक कॉग्रेसला मध्यप्रदेश राजस्थानच्या ताज्या विधानसभा निवडणूकीतही दाखवता आली असती. पण तिथे कॉग्रेस तोकडी पडली आणि म्हणूनच उत्तरप्रदेश सारख्या मोठ्या राज्यात कॉग्रेसला सपा-बसपा यांच्यासह लोकसभेच्या लढतीमध्ये जाण्यात अडसर निर्माण झालेला आहे. त्यातून कॉग्रेसने महागठबंधनाला व्यापक बनवण्याची संधी गमावली आहे. अन्यथा जे महागठबंधन वर मांडलेले आहे, त्यात उत्तरप्रदेशची भर पडली असती आणि लढायच्या जागा चारशेवरून ४८० पर्यंत जाऊन पोहोचल्या असत्या. ते शक्य नसले तरी येऊ घातलेल्या लोकसभा लढतीमध्ये जी आघाडी व मित्रपक्ष दिसतात, त्यांना सोबत घेण्यात कॉग्रेस यशस्वी झाली, तरी किमान चारशे जागा त्या आघाडीला जिंकण्याच्या इर्षेने लढता येतील. परिणामी त्यातल्या जिंकता येणार्‍या संख्येचा आकडा मोठा होऊ शकतो. ती आघाडी होईल किंवा नाही, हा स्वतंत्र विषय आहे. पण निदान तशी शक्यता नक्की आहे. त्यात अशा मित्रांचे रुसवेफ़ुगवे संभाळून जागावाटप करणे व सामंजस्याने त्यांना मतदानापर्यंत एकत्र राखण्याची मोठी जबाबदारी कॉग्रेसवर आहे. त्यात थोडी कसूर झाली, तरी आघाडीची मांडणी विस्कटुन जाऊ शकते. कारण आघाडीत येऊ बघणारा प्रत्येक पक्ष अधिकाधिक हिस्सा मागणार हे गृहीत आहे. मो्ठा भाऊ होणार्‍याने त्यांच्यात समजूत घालण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. तर त्या लढती निर्णायक होऊ शकतील. राहुल किंवा पडद्यामागून सोनियांना ते शक्य होणार आहे काय? येत्या दोन महिन्यातच ते चित्र साफ़ होईल. पण दुसरीकडे या दुसर्‍या आघाडीत सहभागी होण्याविषयी अजून साशंक असलेले काही पक्ष व नेतेही भारतातच आहेत आणि त्यांना राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वापासून कॉग्रेसच्या वर्तनाविषयीही आक्षेप आहेत. ते पक्ष काय करतील?  

तिसरी आघाडी की तीन आघाड्या?

mamta maya rahul के लिए इमेज परिणाम

निवडणूक लढताना जिंकण्यासाठी मैदानात उतरावे लागते. नुसते उमेदवार तर कोणीही उभे करू शकतो. मागल्या पाचसहा लोकसभा निवडणूकांचे निकाल तपासले, तर कुठल्याही राष्ट्रीय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पक्षापेक्षा मायावतींच्या बहूजन समाज पक्षाने देशात सर्वाधिक उमेदवार लोकसभेसाठी उभे केले आहेत. २०१४ सालात त्यांच्या तुलनेत केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने तसाच विक्रम केला. पण असे पक्ष फ़क्त सर्वाधिक पराभूत उमेदवारांचेच नाहीत, तर सर्वाधिक अनामत रकमा गमावणारे पक्षही झाले आहेत. कारण नुसती अनामत रक्कम व अर्ज भरला, म्हणून कोणीही निवडणूकीच्या आखाड्यात उतरला, असे मानले जात असते. आजकाल रिऍलिटी शो नावाचा खेळ वाहिन्यांवर चालतो, तेव्हा त्याची जी प्राथमिक फ़ेरी कुठल्याही मो्ठ्या शहरात योजली जाते. त्यात हजारोच्या संख्येने उत्साही लोक सहभागी होत असतात. आपण उत्तम गायक वा कलाकार असल्याची धारणा त्यामागे असते. त्याचाही पोरखेळ काही प्रमाणात प्रक्षेपित केला जातो. समोर बसलेले परिक्षक अशा स्पर्धकाची यथेच्छ टवाळीही करताना आपण बघू शकतो. या प्रत्येकाला स्पर्धक मानले जात असते आणि अशा गर्दीला चाळणी लावून खर्‍याखुर्‍या स्पर्धेतल्या स्पर्धकांची निवड केली जात असते. ती निवड होईपर्यंत प्रत्येकजण आपणच देशका कलाकार वा इंडीयन आयडोल होणार असल्याचे दावे प्रतिदावे करायला मोकळा असतो. परंतु वस्तुस्थिती अशी असते, की त्यातले बहुतांश पहिल्या चाचणी फ़ेरीतच बाद होऊन जातात. विधानसभा लोकसभेच्या लढतीमध्येही असे हजारो उमेदवार असतात आणि प्रथम त्यांचा प्रयास कुठल्यातरी पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्याचा असतो. त्यात संधी मिळाली नाही तर ते दुसर्‍या पक्षातही गळ टाकून बसलेले असतात. पण कुठेच संधी मिळाली नाही, तर असे लोक अपक्ष वा बंडखोर म्हणूनही मैदानात उतरतात. यातून अनेक पक्ष आपले उमेदावार ठरवित असतात किंवा अनेकांना नाऊमेद करीत असतात. म्हणूनच यापैकी प्रत्येकाला विधानसभा लोकसभेचा उमेदवार म्हणता येत नाही.

राजकीय पक्षही काही निकष लावून यातल्या अनेकांना उमेदवारी देतात किंवा नाकारतात. ज्या पक्षाचा वारा असतो, त्याकडे अशा उमेदवारांचा प्रामुख्याने ओढा असतो. राजकीय पक्षही आपल्याला जागा जिंकून देऊ शकणार्‍या उमेदवाराच्या शोधात असतात. म्हणून तर अनेकदा पक्षात खुप राबलेल्या कार्यकर्त्याला डावलून नवख्या किंवा नवागताला पक्षाची उमेदवारी मिळत असते. पण हा झाला प्रत्येक पक्ष वा संघटनेने उमेदवारी देण्याचा प्रश्न. पक्षाला आपले उमेदवार नक्कीच जिंकतील याची खात्री नसते. म्हणूनच जिंकायच्या जागा ठरवून बाकी नुसत्या लढवायच्या जागा होत असतात. यात मायावती वा आम आदमी पक्षाने भरताड उमेदवार उभे केले तरी त्यांना जागा जिंकण्याशी कर्तव्य नसते. आपल्या लोकप्रियतेचा अंदाज घेण्यासाठी असे घाऊक उमेद्वार उम्भे केले जात असतात. त्यामागे वेगळेच गणित असते. आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी व जनतेला आपल्या पक्षाची ओळख करून देण्याचाही हेतू त्यामागे असतो. म्हणूनच कुठला पक्ष किती जागा गंभीरपणे लढवतो, वा लढऊ शकतो, यावर त्याला मिळणार्‍या यशाचे समिकरण मांडावे लागत असते. मग तो पक्ष असो वा आघाडी-युती केलेले मित्रपक्ष असोत. आज भाजपा सर्वात बलशाली पक्ष दिसत असेल. तीन दशकापुर्वी कॉग्रेसही तितकाच बलशाली पक्ष होता. बलशाली पक्षाला मित्रांची गरज कमी असते आणि दुबळ्या पक्षांना अधिक जागा जिंकण्यासाठी मित्रपक्ष आघाडीच्या कुबड्यांशिवाय चालताही येत नसते. म्हणूनच कोण जिंकणार या प्रश्नाचे उतर शोधताना बलाशाली पक्ष वा त्याच्या विरोधातल्या आघाडीतले पक्ष, यांचे राज्यनिहाय बळ किती, याचे गणित नेमके मांडावे लागते. तरच अंदाज बांधणे शक्य होत असते. त्यासाठी केंद्रीय बलशाली पक्ष आणि त्याच्या विरोधात उभ्या राहू शकणार्‍या मित्र-शत्रू पक्षांच्या आघाड्या यांची वर्गवारी आधी करावी लागत असते. महागठबंधन ही भाषा बोलायला छान आहे, पण ते जुळवून आणणे खुप अशक्य कोटीतले काम आहे. म्हणून मग एक नसतील तर किती आघाड्या उभ्या राहू शकतील, त्याचीही वर्गवारी अगत्याची बनुन जाते.   

१९९६ पासून केंद्रामध्ये आघाडीचे राजकारण खुप झाले आहे. त्यात निवडणूकपुर्व युत्या व आघाड्याही झालेल्या आहेत. पण नुसत्या आघाडीच्या बळावर सत्ता संपादन करण्यापर्यंत सहसा मजल मारली गेलेली नाही. २००४ सालात सोनियांनी युपीए बनवून सत्ता बळकावली असली, तरी त्यांनी केलेल्या निवडणूकपुर्व आघाडीला बहूमताचा पल्ला गाठता आलेला नव्हता. त्याच्याही आधी १९९८ सालात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या एनडीए आघाडीला सर्वात मोठा गट लोकसभेत बनता आले. तरीही बहूमताचा पल्ला ओलांडता आला नाही. सत्ता संपादनासाठी त्यांना तेलगू देसमची मदत घ्यावी लागलेली होती. ती आघाडी १९९९ सालात मात्र बहूमतापर्यंत जाऊ शकली होती. तशीच २००९ सालात युपीए आघाडीतील पक्षांना बहूमताचा पल्ला ओलांडणे शक्य झालेले आहे. पण अशा कुठल्याही आघाडीला निर्विवाद बहूमत संपादन करण्याचे यश कधीच मिळाले नाही. त्यांची सरकारने आली व चालली, तरी धुसफ़ुस होत राहिली. आताही एनडीएमध्ये आलेले तेलगू देसमचे भाजपाशी बिनसले आणि त्या साडेचार वर्षापुर्वॊच्या आघाडीतले दोन पक्ष बाजूला झालेले आहेत. मात्र २०१४ मध्ये एक फ़रक पडला होता, तो एकाच पक्षाला बहूमत मिळण्याचा. तीन दशकानंतर प्रथमच मोदींनी भाजपाला सर्वाधिक जागा नव्हेतर स्पष्ट बहूमतापर्यंत पोहोचवले. परिणामी १९८० पर्यंत कॉग्रेस जसा एकहाती बलशाली पक्ष होता व त्याला कुठल्या मित्रपक्षाची गरज नव्हती; तशा स्थितीत भाजपा पोहोचला आहे. किंबहूना त्या काळात कॉग्रेस विरुद्ध उरलेले सगळे पक्ष, अशीच स्थिती आता आलेली आहे. पण आजही भाजपाला लोकसभेच्या सर्व जागा स्वबळावर लढवण्याचा आत्मविश्वास मिळवता आलेला नाही आणि कॉग्रेस तर दोन दशकापुर्वीच तो आत्मविश्वास गमावून बसलेली आहे.

म्हणून तर कुठल्याही मित्रपक्षांचा अजून थांगपत्ता नसताना सगळे मिळू्न भाजपाला पराभूत करू अशी भाषा कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोलत असतात, पण स्वबळावर लढू असे अजिबात बोलत नाहीत. भाजपाही तशी भाषा अजून बोलू शकलेला नाही. परिणामी येत्या लोकसभा निवडणूका कुठलाही एक पक्ष विरुद्ध उरलेले सगळे पक्ष, अशी होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. भाजपा मोठा पक्ष असेल, पण तोही आघाडी असल्यासारख्या लोकसभेच्या आखाड्यात उतरणार आहे. त्यामुळेच लोकसभेच्या आखाड्यातली पहिली आघाडी म्हणून भाजपाकडे बघावे लागते. एनडीए म्हणजे सर्वात मोठा पक्ष भाजपा अधिक त्याचे जे उरलेसुरले मित्रपक्ष आहेत. त्यांच्या एकजुटीतून तयार होणारी ती राजकीय आघाडी होय. त्यात शिवसेना असेल किंवा नाही, याविषयी आजतरी शंका आहे. पण बाकी अनेक लहानपक्ष जरूर असतील. तेव्हा भाजपालाच पहिली आघाडी संबोधणे भाग आहे. तो पक्ष व त्याचे मित्रपक्ष सोडून मग उरलेल्या तमाम राजकीय वा प्रादेशिक पक्षांची राहुल म्हणतात, तशी महागठबंधन ही आघाडी होईल काय? तसे झाले तर एकास एक उमेदवार अशी थेट लढत होऊ शकते. पण तशी शक्यता निदान २०१९ चा वर्षारंभ होण्यापुर्वी तरी दिसलेली नाही. कारण भाजपा वा मोदींचे विरोधक मानल्या जाणार्‍या अनेक पक्ष व नेत्यांना केवळ मोदी विरोधासाठी कॉग्रेस वा राहुलच्या गोटात जायची इच्छा दिसत नाही. किंबहूना त्यापैकी काहीजण तितक्याच तीव्रतेने कॉग्रेस व राहुल विरोधातही बोलताना ऐकायला मिळतात. मग दुसरी आघाडी वा महागठबंधन कसे असेल? की एकापेक्षा अधिक मोदी विरोधातल्या आघड्या आकाराला यायच्या आहेत? असतील तर त्या कशा असतील व त्यात कोण कोण पक्ष समाविष्ट असतील? त्यांचे नेतृत्व कोणाकडे असेल? त्यांच्यात कशा लढती होतील आणि त्या कोणाला लाभदायक वा तोट्याच्या ठरू शकतील? ह्याचा उहापोह केल्याशिवाय लोकसभेची भाकिते करणे निव्वळ मुर्खपणा ठरू शकतो. विरोधी एकजुटीचा विषय म्हणूनच हास्यास्पद व पोरखेळ असतो. 

Wednesday, January 16, 2019

निष्ठूर इतिहासाचा घटनाक्रम

siddha gauda HDK के लिए इमेज परिणाम

इतिहास कधीकधी इतका निष्ठूर होतो, की एकेकाळी मस्तवालपणा केलेल्यांना शरणागत होऊन आपली पापे फ़ेडावी लागत असतात. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचे पिताश्री देवेगौडा आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आपापल्या पद्धतीने तिथल्या घडामोडींवर सुखावलेले असतील. कारण कर्नाटकात आज रंगलेले नाटक या दोन्ही नेत्यांच्या पुर्वायुष्यातील घडामोडींची परतफ़ेड नक्कीच म्हणता येईल. कारण कधीकाळी त्या दोघांनाही अशाच तणावपुर्ण घटनाक्रमातून जावे लागलेले आहे आणि ज्यांनी असा छळ केलेला होता, त्यांनाच आता त्याची किंमत मोजावी लागते आहे. एकप्रकारे म्हणूनच हा काळाने उगवलेला सूडही म्हणता येऊ शकतो. दहा वर्षापुर्वी याच कुमारस्वामींनी भाजपाशी सौदेबाजी करून तात्कालीन कॉग्रेस जनता दलाचे संयुक्त सरकार पाडलेले होते. त्यात धर्मसिंग नावाचे कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री होते आणि उपमुख्यमंत्रीपद सिद्धरामय्या जनता दलाचे प्रतिनिधी म्हणून उपभोगत होते. पण आपल्या पित्याचा वारसा आपल्यालाच मिळाला पाहिजे, म्हणून कुमारस्वामी यांनी कारस्थान शिजवले आणि त्यात भाजपाला सहभागी करून घेतलेले होते. त्यानुसार जनता दल व भाजपा यांनी आघाडी करायची आणि प्रत्येकी २० महिने मुख्यमंत्री त्या त्या पक्षाला मिळणार होता. पण त्यासाठी मुळात सत्तेत असलेले सरकार कोसळायला हवे होते. पक्षाचे सर्वेसर्वा देवेगौडा त्याला राजी नव्हते. म्हणजे तसले नाटक त्यांनी रंगवले होते. त्यांना धाब्यावर बसवून पक्षाचे बहुतांश आमदार कुमारस्वामींच्या मार्गाने जात होते आणि काही मंत्र्यांनीही राजिनामे फ़ेकलेले होते. बिचारे सिद्धरामय्या कधी सत्ता जाते, याची प्रतिक्षा करीत एकटेच गौडांच्या सोबत थांबलेले होते. अखेर मुलाची जीत झाली आणि सिद्धरामय्यांची खुर्ची गेलेली होती. आज कुमारस्वामींच्या सत्तापदाला घरघर लागलेली असताना सिद्धरामय्या किती समाधानी असतील?

अर्थात अजून कर्नाटकातले सरकार पडलेले नाही आणि कदाचित कोसळणारही नाही. कारण भाजपानेही आपण सत्तेवर दावा करणार नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. मग यात भाजपाचे कोणते राजकारण असू शकते? तर आघाडीची सरकारे टिकावू नसतात, असे जनमत लोकसभा मतदानापुर्वी तयार होणे, भाजपासाठी लाभदायक असू शकते. जो तमाशा चालला आहे, तो त्यालाच पोषक आहे. पण यात कुमारस्वामी यांच्या जीवाची घालमेल चालू आहे आणि सिद्धरामय्या बाजूला बसलेले आहेत. तेच आघाडीच्या सुसुत्रता समितीचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे आघाडीचे सरकार विनासायास चालणे, त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे. आघाडीतील विवाद सिद्धरामय्यांनीच सुरू केलेले नाहीत काय? मंत्रीमंडळाचा विस्तार पुर्ण होण्यापर्यंत कुठली गडबड नव्हती. पण तो झाल्यावर सत्तापदे उरलेली नाहीत. त्यामुळेच अनेकजण नाराज झाले आहेत आणि त्यांनी बंडाचे झेंडे खांद्यावर घेतलेले आहेत. त्यांची समजूत घालूनच विस्तार झाला असता, तर ही वेळ आलीच नसती. पण ती आली म्हणजेच सिद्धरामय्या यांनी पक्षांतर्गत विवाद व बेबनाव संपू दिलेला नाही. कदाचित त्यालाच खतपाणी घातलेले असावे. त्याचे कारणही स्वाभाविक आहे. ज्या कुमारस्वामींनी सिद्धरामय्यांना बारा वर्षापुर्वी सत्तभ्रष्ट केले व विरोधी नेतेपदी आणुन बसवले होते, त्यांनीच कर्नाटकात कॉग्रेसला ८० जागा जिंकून दिल्या. त्याच बळावर कुमारस्वामी मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत बसलेले आहेत. ही बाब सिद्धरामय्यांना किती बोचत असेल? ज्यामुळे हे सत्तारोहण शक्य झाले, त्या सिद्धरामय्यांना शपथविधीच्या मंचावरही स्थान मिळू शकलेले नव्हते. किती दु:ख झाले असेल त्यांना? मग आज तेच मुख्यमंत्रीपद डळमळीत झाल्यावर सर्वात कोण आनंदी असेल? दहाबारा वर्षापुर्वी असाच घोर त्यांच्या जीवाला लागलेला होता आणि आज कुमारस्वामी व्याकुळ आहेत.

दुसरीकडे आपल्या लाडक्या मुलालाच मुख्यमंत्रीपद मिळावे म्हणून देवेगौडांनी दहा वर्षापुर्वी नाटक केलेले होते आणि आताही आघाडी करताना सिद्धरामय्यांना सत्तेच्या बाहेर ठेवण्याच्या अटीवरच तडजोड झालेली आहे. तेव्हा जनता दलाचे आमदार तरी ६०हून अधिक होते आज तुलनेने कमी आहेत. त्यांच्या दुपटीने कॉग्रेसचे आमदार आहेत. म्हणजेच आघाडीच करायची तर सरकारचे नेतृत्व कॉग्रेसला व पर्यायाने सिद्धरामय्यांना मिळायला हवे होते. पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात कॉग्रेस राष्ट्रवादीची आघाडी होती, किरकोळ फ़रक होता तरी मुख्यमंत्रीपद कॉग्रेसने आपल्याकडेच ठेवलेले होते. २००९ सालात दोन आमदार कॉग्रेसचे कमी असतानाही ते पद सोडलेले नव्हते. मग कर्नाटकात दुपटीने आमदार अधिक असून जनता दलाला वा गौडापुत्राला मुख्यमंत्रीपद देणे; हा सिद्धरामय्यांवर कॉग्रेसनेही केलेला अन्यायच नाही काय? ही एक बाजू झाली. आता दुसरी बाजू अशी, की १९९७ सालात वाजपेयींच्या नंतर कॉग्रेस पाठींब्याने पंतप्रधान झालेल्या देवेगौडांनी सरकारमध्ये कॉग्रेसचे मंत्री घ्यावेत म्हणून कॉग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी लकडा लावला होता. तो गौडांनी जुमानला नाही. म्हणून केसरी यांनी पाठींबा अकस्मात काढून घेतला होता आणि असेच आपले सरकार टिकवायला गौडांची तारांबळ उडालेली होती. तेव्हा त्यांची तारांबळ ज्यांनी उडवली, त्याच कॉग्रेस पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष आपल्या लाडक्या पुत्राचे सरकार टिकवण्यासाठी धावपळ करताना बघून देवेगौडांना सुडाचा आनंद मिळत नसेल? कसे योगायोग असतात ना? घटनाक्रम एकच आहे. पण त्यात कर्नाटकचे दोन वरीष्ठ नेते आपापल्या ऐतिहासिक जखमांची भरपाई बघत असतील. अर्थात तसे कोणी जाहिरपणे बोलणार नाही. पण अंतर्मनात त्याची सुखद जाणिव त्या दोघांनाही नक्की असेल. इतिहास किती निष्ठूर असतो ना? कधी कुठल्या चाव्या फ़िरवून कोणाला सुख देईल आणि कोणाच्या दु:खात ते सुख सामावलेले असेल, सांगता येत नाही.

Tuesday, January 15, 2019

The Accidental Prime Minister

The Accidental Prime Minister के लिए इमेज परिणाम

दोनतीन वर्षांनी पुन्हा थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा बघितला. ‘इंदू सरकार’ बघितला होता. रविवारी ‘द एक्सीडेन्टल प्राईम मिनीस्टर’ बघितला. विविध वाहिन्यांवर त्यासंबंधी प्रतिक्रीया बघितल्या होत्या आणि बातम्यांही वाचल्या होत्या. त्याला कॉग्रेस पक्षाने घेतलेले आक्षेपही ठाऊक होते आणि कोणीतरी कोर्टातही गेलेले ऐकले होते. म्हणूनच उत्सुकता होती. वाहिन्यांवर त्याचा ट्रेलर अनुपम खेरला प्रसिद्धी देण्यासाठीच जास्त झाला असे वाटले. कारण प्रत्यक्ष चित्रपटात कोणी नायक वा खलनायक म्हणावा असे काहीच नाही. खरे तर कथानकही नाही असा अहवालवजा चित्रपट आहे. दोन तास चालतो म्हणून चित्रपट म्हणायचे. अन्यथा त्याला डोळस वार्तापट म्हटलेले अधिक योग्य. त्यावरचा मोठा आक्षेप म्हणजे निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून आणलेला हा चित्रपट आहे. पण त्यात कुठे प्रचारकी थाटाचे काहीच नाही, की विरोधातून कोणाला अवमानित करण्यासारखेही काही नाही. एक राजकीय घटनाक्रमाची संगतवार मांडणी, यापेक्षा दोन तास तुम्ही आणखी काही अनुभवू शकत नाही. पण म्हणूनच राजकारण व त्यातली गुंतागुंत समजून घेण्यात स्वारस्य असलेल्यांसाठी हा चित्रपट खरोखर अलिबाबाची गुहा आहे. आपण रोज वाहिन्यांवरच्या बातम्या ऐकतो किंवा त्यातले गौप्यस्फ़ोट आपल्याला बघायला मिळत असतात. पण अशा सनसनाटी माजवणार्‍या बातम्या आणि त्यावरील हाणामारी करणार्‍या चर्चा, आपल्या अंगवळणी पडलेल्या आहेत. त्या किती फ़ुसक्या व बिनबुडाच्या असतात, त्याचा साक्षात्कार कोणाला हवा असेल, तर त्याने न चुकता सिनेमा बघितलाच पाहिजे. मनोरंजनासाठी तो बघू नये, तर पदद्यामागे प्रत्यक्षात कसे राजकारण चालते आणि पडद्यावर झळकणार्‍या नामवंतांना कसे पटावरची प्यादी म्हणून खेळवले जाते, त्याची अनुभूती या चित्रपट बघण्यातून मिळू शकते. पण त्यातला एकेक संवाद आणि घटना काळजीपुर्वक बघितली व समजून घेतली पाहिजे.

नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना किंवा नंतर पंतप्रधान झाल्यावरही पत्रकारांशी संवाद साधत नाहीत, की जवळिक ठेवत नाहीत, यावर सतत टिका झालेली आहे. म्हणूनच हा चित्रपट मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीविषयी असला तरी तो मोदींच्या कारकिर्दीसाठीही तितकाच महत्वाचा आहे. कारण या चित्रपट वा कथानकाची सुरूवातच एका पत्रकाराच्या राजकीय हस्तक्षेपातून होत असते. युपीए वा कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली मनमोहन सिंग यांचे सरकार येण्याचे २००४ सालात निश्चीत झाल्यावर, त्यात कोण कोण कसले मंत्री होणार आणि कोणाला महत्वाची खाती मिळणार, याच्या वाटपाने कथा सुरू होते. पुढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले पृथ्वीराज चव्हाण पंतपधान कार्यालय संभाळणारे राज्यमंत्री होणार हे निश्चीत होते आणि म्हणूनच ते या पत्रकाराला म्हणतात, आपण अर्थखात्याचे राज्यमंत्री होणार. अधिक चौकशी केल्यावर ते सांगतात, पंतप्रधान अर्थशास्त्री म्हणून अर्थमंत्रालय आपल्याकडेच ठेवणार असल्याने आपोआप मी त्या खात्याचा राज्यमंत्री होणार ना? हे ऐकून तो पत्रकार चिदंबरम यांना भेटून विचारतो, मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होणार का? कारण तिथे पार्टी चालू असते आणि त्यात येऊ घातलेल्या सत्तेच्या वाटेकरांची गर्दी जमलेली असते. त्याच्या अशा प्रश्नाला उत्तर देताना चिदंबरम म्हणतात, पंतप्रधानांनी अर्थखाते स्वत:कडे राखले, तर मला काय काम उरले? इतके बोलून चिदंबरम सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्याकडे जाऊन काही कुजबुजतात आणि पटेल पुढे सोनियांना जाऊन काही सांगतात. काही मिनीटातच पुन्हा चव्हाण त्या पत्रकाराला इशारा करून जवळ बोलावतात आणि म्हणतात, हेडलाईन बदललेली आहे. चिदंबरम अर्थमंत्री होतील. तिथल्या तिथे पंतप्रधानांना हवे असलेले त्यांच्याच सरकारमधले अर्थखाते त्यांच्याकडून कोणी काढून घेतले, हे लक्षात येऊ शकते. पण त्यासाठी अशा किरकोळ सुचक बोलल्या जाणार्‍या संवाद व पात्रांकडे काळजीपुर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.

ह्याच संपादक पत्रकाराने मनमोहन सिंग पंतप्रधान होतील, असे भाकित केलेले होते आणि पुढे त्यालाच पंतप्रधान माध्यम सल्लागार म्हणून नेमतात. तो राजकारणात देखील मनमोहन यांना सल्ले देतो. अशा दरबारी राजकारणात कोण कोण मोक्याच्या जागी बसलेले अधिकारी व नोकरशहा कसे प्यादी फ़िरवित असतात, त्याचा हा लेखाजोखा आहे. देशाची सर्व सत्ता ज्याच्या हाती केंद्रीत झाली आहे अशी लोकांची समजूत असते, त्यालाही ही नोकरशाही व सल्लागारांची हुकूमत कशी खेळवत असते, त्याचे लहानमोठे किस्से म्हणजे हा चित्रपट आहे. ज्यांना अशा दरबारी राजकारणाची थोडीफ़ार जाण वा अभ्यास आहे, त्यांना त्यातले बारकावे सहज लक्षात येऊ शकतात. पण त्याचवेळी अनेक बारकावे किंवा तपशील कथाकार पटकथा लेखकाने खुबीने कसे झाकून ठेवलेत, तेही लक्षात येऊ शकते. किंबहूना वाहिन्यांवर चर्चेमध्ये अघळपघळ बोलणारे पत्रकार अभ्यासक किती भाबडे असतात आणि अशा राजकारण्यांशी सतत उठबस करणारे पत्रकार कसे व्यावसायिक मुखवटे लावून सत्तेचे दलाल झालेले असतात, त्याचीही तोंडओळख यातून होऊ शकते. कॉग्रेस अध्यक्षा वा सत्तेचा रिमोट समजल्या जाणार्‍या सोनिया गांधींनाही त्यांचे सल्लागार वा अन्य सहाय्यक कसे खेळवत असतात, त्याची झलक त्यातून मिळू शकते. विविध पातळीवर कार्यरत असलेले सरकारी अधिकारी, सल्लागार, सहाय्यक आपापले रागलोभ वा हेवेदावे साध्य करण्यासाठी सत्तेतील मोठमोठ्या नेत्यांचा कसा खेळण्यासारखा उपयोग करून घेतात, त्याचाही ओझरता साक्षात्कार या चित्रपटातून होऊ शकतो. वर्तमानपत्रे वा माध्यमातून भलत्याच हेतूने आवया कसा पिकवल्या जातात आणि सुडबुद्धीबळ कसे खेळले जाते, त्याचेही अनेक नमूने यात बघायला मिळतात. प्रामुख्याने परराष्ट्रमंत्री नटवरसिंग यांना सिंग-बुश यांच्या भेटीपासून कसे सहजगत्या वंचित राखले जाते, ते समजून घेण्यासारखा प्रसंग आहे.

राजकीय नेते, पत्रकार, संपादक वा विचारवंत म्हणून मिरवणारे दिल्लीतील अनेक नामवंत व्यवहारात सत्तेचे खरे मानकरी असतात आणि त्यांना दुखवून शक्तीशाली राजकारणीही टिकू शकत नसतात. वरकरणी विविध पक्षात विभागलेले नेते, त्यांचे दलाल-चमचे, किंवा पत्रकार बुद्धीमंत आणि नोकरशहा यांची एक मोठी शासनयंत्रणा म्हणजे नवी दिल्ली आहे. त्यात प्रत्येकाला सामावून घेतले जात असते आणि त्यात मग एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याचे पटावरचे डावपेच चाललेले असतात. सामान्य जनता त्याविषयी संपुर्ण अनभिज्ञ असते. गरीबाची बाजू घेऊन पोटतिडकीने बोलणारे लिहीणारे आणि सत्तेचे मोहरे, त्यात खेळवले जात असतात. देश, जनहित, लोकांचे प्रश्न अशा गोष्टी फ़क्त बोलायच्या असतात. प्रामाणिकपणे काम करण्याला तिथे वाव नसतो आणि कुटीलपणे निष्ठूर खेळ चाललेला असतो. आपल्या अंगी ताकद नसलेला पण प्रामाणिकपणे काम करू बघणारा मनमोहन सिंग यांचा त्यात बुजगावणे होऊन कसा बळी घेतला जातो, त्याची ही कहाणी आहे. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी स्वतंत्रपणे काम करू नये आणि त्यांना लगाम लावण्यासाठी संपुर्णपणे जेरबंद करण्यात आलेले होते. त्यासाठी घटनेच्या चौकटीत घट्नाबाह्य मार्गाने दहा वर्षे देशाचा कारभार राजरोस चालला होता, त्याचा हा आखोदेखा हाल आहे. सोनियांनी पंतप्रधान पदाचा मोह सोडला असे कौतुकाने सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात पंतप्रधानपदी खेळातला बाहुला बसवून त्यांनी सर्व सत्तासुत्रे आपल्या हाती केंद्रीत केली होती, त्याची त्रोटक कहाणी म्हणून त्याकडे बघायला हवे. कथानकात व चित्रपटातही वास्तविक नावे तशीच ठेवली आहेत. पण त्याला कोणी कायदेशीर रोख लावू शकला नाही, यातच त्याची सत्यता समोर आलेली आहे. सोनियांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाने विविध योजना व प्रस्ताव तयार करायचे आणि बुजगावण्या पंतप्रधानाने तेच कायद्याच्या चौकटीत बसवून कारभार हाकायचा, असे होते युपीए सरकार. त्याची ही कहाणी आहे. त्यात मग पंतप्रधानापेक्षाही बरखा दत्त वा राजदीप सरदेसाई यासारख्या चमकणार्‍या पत्रकारांचा आवाज प्रभावी होता. किंबहूना त्यातच पंतप्रधानाचा आवाज दडपला गेला होता.

अगदी नेमक्या शब्दात सांगायचे तर मनमोहन सिंग नामधारी पंतप्रधान होते आणि सोनियांच्या इशार्‍यावर कळसुत्री बाहुल्यासारखे देखावा उभा करीत होते. सोनियाही कुठे उघडपणे कारभारात हस्तक्षेप करताना दिसू नये, म्हणून त्यांच्या नावावर अहमद पटेल सुत्रांकरवी संदेश द्यायचे आणि तेच आदेश म्हणून पाळले जात होते. असा देश चालला होता. मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षाही त्यांचा माध्यम सल्लागार संजय बारू अ्धिक स्वाभिमानी होता. आपण पंतप्रधानांचे सल्लागार आहोत आणि इतर कोणाचा आदेश वा हुकूम पाळणार नाही, असा स्वाभिमानी बाणा त्याने दाखवला आणि सगळीकडून अपमानित होऊनही बुद्धीमान मनमोहन सिंग सत्तापदाचा चिकटून बसले, त्याची ही कहाणी आहे. पण त्यानंतरचा मोदींचा विजय आणि कॉग्रेससह युपीएचा जनतेने उडवलेला धुव्वा; हा भारतीय लोकशाहीचा किती दैदिप्यमान विजय होता, ते समजून घेण्यासाठी हा चित्रपट डोळसपणे बघण्याची गरज आहे. देशातल्या विश्लेषक, बुद्धीमंत, कायदेपंडित, संपादक वा मान्यवरांना जे लज्जास्पद सत्य बघता वा बदलता आले नाही, ते सामान्य भारतीयाने नुसते ओळखले नाही, तर पुर्णपणे बदलूनही टाकले, त्याची ही कहाणी आहे. दहा वर्षाचे युपीएचे सरकार म्हणजे एकट्या मनमोहन सिंग यांच्या अवहेलनेचीच कथा नाही. ती भारतीय बुद्धीवादी प्रांताच्या दिवाळखोरीची व पत्रकार प्रतिभावंतांच्या शरणागतीचीही हृदयद्रावक कथा आहे. त्याचे काही बिंदू घेऊन एक रांगोळी काढण्याचा प्रयास संजय बारू यांनी पुस्तकातून केला आणि त्यावर माहितीपटवजा चित्रपट बनवण्याचे धाडस कोणा दिग्दर्शकाने केले आहे. पत्रकार व तत्सम लाचार आशळभूत दिवाळखोर बुद्धीमंतांपासून मोदी मैलोगणती दुर असल्याची खरी कारणमिमांसा कोणाला करायची असेल, त्याने तर हा चित्रपट व बारू यांचे पुस्तक काळजीपुर्वक समजून घेतले पाहिजे. तरच मोदी देशाचा लोकप्रिय व उत्तम पंतप्रधान का होऊ शकले, त्याचे रहस्य उलगडू शकेल.

Monday, January 14, 2019

सार्वजनिक बेशरमपणाचे नमूने

karnataka MLAs rebellion के लिए इमेज परिणाम

सध्या कॉग्रेसचे कर्नाटकातील दहाबारा आमदार बेपत्ता असल्याने भाजपा तिथले सरकार पाडण्याचा डाव खेळत असल्याचा आरोप चालू आहे. अशा पद्धतीने आमदार फ़ोडणे आणि सत्तापदासाठी सरकार पाडणे, हा उद्योग मुळात कोणी कर्नाटकात आणला होता? २००४ सालात झालेल्या निवडणूकीनंतर आजच्या सिद्धरामय्या यांच्याप्रमाणेच तेव्हा एम. एम. कृष्णा या मुख्यमंत्र्याने सत्ता गमावली होती. कारण भाजपा तिथे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेला होता. मग भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याचे पुरोगामी पुण्यकर्म कॉग्रेस आणि जनता दलाला हाती घ्यावे लागले. त्यातून धर्मसिंग नावाच्या कॉग्रेस नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याची तडजोड झाली आणि जनता दल सेक्युलरचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले. त्यांना बिचार्‍यांना जनता दल म्हणजे कौटुंबिक राजकीय पक्ष असतो, हे ठाऊक नव्हते. म्हणून सिद्धरामय्या मुर्खांच्या नंदनवनात रममाण झालेले होते. वर्षभरातच त्यांना जमिनीवर आणायचे काम सुरू झाले. आज मुख्यमंत्री असलेले कुमारस्वामी यांनी आपल्या पित्याच्या वारश्यावर दावा करीत, सिद्धरामय्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. ती जागा कशी दाखवली, त्याचे कुणाला प्रात्यक्षिक हवे असेल, तर त्याने कर्नाटकाच्या सध्याच्या नाटकाकडे डोळसपणे बघितले पाहिजे. अगदी असाच खेळ चालला होता आणि कॉग्रेसच्या ऐवजी सेक्युलर जनता दलाचे आमदार सरकार सोडून बाजूला होत चालले होते. पक्षाध्यक्ष देवेगौडांचे सुपुत्र कुमारस्वामीच त्या आमदारांना सरकारच्या विरोधात गोळा करत होते आणि पिताजी मात्र मौनव्रत धारण करून अश्रू ढाळत बसलेले होते. अखेरीस धर्मसिंग सरकार अल्पमतात गेले आणि त्याच्या राजिनाम्यामुळे कुमारस्वामींचा मार्ग मोकळा झाला. भाजपाचा पाठींबा घेऊन चिरंजीव मुख्यमंत्री झाले होते. त्या आमदार पळवापळवीला पुण्यकर्म म्हणायचे, तर आज कुठले पापकर्म चालू आहे?

२००६ सालात कुमारस्वामी यांनी भाजपाशी सत्तेचा सौदा केला होता. विधानसभेची जी काही मुदत राहिलेली होती, त्यातला अर्धा काळ कुमारस्वामी आणि उरलेला अर्धा काळ येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री; असा सौदा ठरला होता. त्यासाठीच धर्मसिंग यांच्या कॉग्रेस सरकारचा पाठींबा काढून घेत, जनता दलाचे एक एक आमदार बाजूला होत गेले. त्यांना तिथेच रोखण्याचे पाऊलही देवेगौडांनी उचलले नाही आणि मुलानेच विश्वासघात केल्याचे नक्राश्रू हा माजी पंतप्रधान ढाळत बसला. या पितापुत्राच्या नाटकाने मधल्यामधे सिद्धरामय्यांचा बळी गेला होता. त्याने त्याच रागात जनता दल सोडले आणि कॉग्रेसची कास धरली होती. ह्याला सभ्यपणा वा लोकशाही म्हणायचे असेल तर आमदार विकत घेणे वा सरकारे पाडणेही लोकशाहीच असते. त्यासाठी आज भाजपाला दोषी म्हणता येणार नाही. तेव्हा देवेगौडा व त्यांच्या सुपुत्राने असाच कॉग्रेसला दगा दिला होता आणि आज त्याला त्याचेच औषध सिद्धरामय्या पाजत आहेत. आपली पाच वर्षाची कारकिर्द संपवून त्यांनी कॉग्रेसला निदान ७७ आमदार मिळवून दिले होते. पण शपथविधीच्या दिवशी गौडांच्या घरची पोरेटोरेही मंचावर असताना सिद्धरामय्या समोरच्या गर्दीत बसलेले होते. त्यांना काहीच दुखलेले नसेल काय? दुखले असेल तर आपल्या ७७ आमदारांच्या बळावर आपलाच हाडवैरी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होताना बघणे, हेच मोठे दु:ख होते. त्याला डाळमळीत करणे, हेच मग सिद्धरामय्यांचे सुखद क्षण नसतात काय? आज कर्नाटकात मुख्यमंत्र्याला डळमळीत करणारे नाराज आमदार कॉग्रेसच्र असावेत आणि सिद्धरामय्या दोन पक्षांच्या सुसुत्रता समितीचे म्होरके असावेत, हा म्हणूनच योगायोग नाही. कुमारस्वामींनी तेरा वर्षापुर्वी जी भेटवस्तू दिलेली होती, ती आज सिद्धरामय्या जशीच्या तशी परतफ़ेड म्हणून माघारी देत आहेत. कारण त्यांच्याच इशार्‍यावर कॉग्रेसचे आमदार गायब व बेपत्ता झालेले आहेत.

कुमारस्वामी व देवेगौडा ही कानडी राजकारणात ओवाळून टाकलेली मंडळी आहेत. दांभिकतेचे मुर्तिमंत रुप म्हणून माजी पंतप्रधान देवेगौडांकडे बघता येईल. १९९६ सालात लोकसभेचे निकाल लागत असताना दुरदर्शनच्या कार्यक्रमात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून प्रणय रॉयने त्यांची मुलाखत घेतलेली होती. आता देवेगौडा राष्ट्रीय राजकारणात येणार काय, असा सवाल प्रणयने त्यांना विचारला होता. तर हे गृहस्थ उदगारले होते, कर्नाटकातला जो मोठा नेता केंद्रीय राजकारणात गेला त्याचे आणि त्याच्या पक्षाचे भवितव्य रसातळाला गेलेले आहे. म्हणूनच मला राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची अजिबात हौस नाही. त्याचे कारण स्पष्ट होते. निजलिंगप्पा मुख्यमंत्री असतानाच कॉग्रेस अध्यक्ष झाले आणि त्यांच्यासह कॉग्रेस पक्ष रसातळाला गेला. विरेंद्र पाटिल तसेच नामोहरम होऊन संपले आणि गौडांचे गुरू रामकृष्ण हेगडे केंद्रात मंत्री झाले आणि पुढल्या काळात नामशेष होऊन गेले. गौडांनीच त्यांना पक्षातून हाकलून लावण्यापर्यंत नामुष्की हेगडेंवर आलेली होती. असे देवेगौडा तीन महिन्यातच आपल्याच शब्दांना हरताळ फ़ासून भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याच्या डावपेचात, कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर पंतप्रधान झाले. थोडक्यात केंद्रीय राजकारणात जाऊन त्यांनीच आपला शेवट ओढवून घेतला. कारण अकरा महिन्यात त्यांना कॉग्रेसने पायदळी तुडवले आणि नंतर कर्नाटकातही तिसर्‍या क्रमांकाचा प्रादेशिक पक्ष चालवण्यापेक्षा  देवेगौडांना जास्त प्रतिष्ठा राहिली नाही. पण ढोंगीपणा त्यांच्या हाडीमाशी खिळलेला आहे. म्हणूनच दिल्लीत भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवायला पंतप्रधान झालेल्या देवेगौडांच्या सुपुत्राने, दक्षिणेतील कर्नाटक या पहिल्या राज्यात भाजपाला सत्तेत आणून बसवण्याचा पराक्रम केला. तेव्हा हे बुवा अश्रू ढाळत बसले आणि मुलाचे पुन्हा तोंड बघणार नाही असल्या वल्गना करीत होते. पण बेशरमपणा तिथेच संपत नाही.

हळुहळू लोक झालेली पडझड विसरून गेले आणि कुमारस्वामी या सुपुत्राने आपल्याशी दगाफ़टका केल्याचे देवेगौडांचे नाटकही कानडी जनता विसरून गेली, असे पित्याला वाटले. त्यामुळे कुमारस्वामींचे भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न साकार झाल्यावर, हा पिता विचारसरणी वगैरे गुंडाळून ते मुख्यमंत्रीपद टिकवायला दिल्लीत भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींचे उंबरठे झिजवायला दारोदार फ़िरत होता. मुळ करारानुसार कुमारस्वामी अर्धा काळा व येदीयुरप्पा उर्वरीत काळ मुख्यमंत्री व्हायचे होते. त्यातला आपला काळ कुमारस्वामींनी उपभोगला आणि पद सोडायची वेळ आली तेव्हा मुलालाच सत्तेत कायम राहू द्यावे, म्हणून देवेगौडा वाजपेयी व अडवाणींची मनधरणी करत दिल्लीत मुक्काम ठोकून होते. पण त्यात त्यांना यश आले नाही आणि पुत्राला पद सोडावे लागले. येदीयुरप्पा यांचा शपथविधीही झाला. मात्र त्यांना सरकार चालवायला देवेगौडा वा त्यांच्या पुत्राने सहकार्य केले नाही. शपथ झाली तेव्हा पुढली दोन वर्षे येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री रहाणार होते. मग अकस्मात या पितापुत्रांना पुरोगामीत्वाच्या वांत्या सुरू झाल्या आणि जातीयवादी पक्षाशी सहकार्य नको असल्याचे सेक्युलर साक्षात्कार होऊ लागले. परिणामी येदीयुरप्पा सरकार काही महिन्यातच कोसळले आणि कर्नाटकात मध्यावधि विधानसभा निवडणूका घेण्याची पाळी आली. तेव्हा काय झाले? देवेगौडा वा अन्य पुरोगामी शहाणे समजतात तितकी सामान्य जनता पुरोगामी वा मुर्ख नसते. म्हणूनच त्या मतदाराने मध्यावधी निवडणूकीत भाजपाला सत्तेच्या इतके नजिक आणून ठेवले, की कुठल्याही जुळवाजुळवीने भाजपाला सरकार बनवण्यात अडचण येऊ नये. पण मुद्दा भाजपाच्या सत्तेचा नसून गौडा वा एकूणच पुरोगामी बेशरमपणाचा आहे. कारण सत्ता मिळणार असेल तर त्यांच्यासाठी भाजपा अस्पृष्य नसते आणि सत्ता मिळणार नसेल, तेव्हा भाजपा अस्पर्श असतो. ह्याला शुद्ध ढोंगीपणा नाही तर काय म्हणायचे?

ज्यांनी २००६ मध्ये भाजपाला हाताशी धरून कॉग्रेसचा मुख्यमंत्री जमिनदोस्त केला; तेच आता भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी कॉग्रेसशी हातमिळवणी करतात. त्यातही मजेची गोष्ट म्हणजे निवडणूक प्रचारात राहुल गांधी कायम गौडांच्या पक्षाची भाजपाची बी टीम म्हणून अवहेलना करीत होते. मात्र निकालांना २४ तास उलटले नाहीत, इतक्याच राहुलनीच त्या भाजपाच्या बी टीमला मुख्यमंत्रीपद देऊन टाकले. मुद्दा जुनाच. भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवणे. थोडक्यात पुरोगामीतत्व म्हणजे आता विचार राहिलेला नाही. भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवणे वा शिव्याशाप देणे; म्हणजे पुरोगामीत्व होऊन बसलेले आहे. मग भाजपा मोदींना शिव्याशाप देणारा कोणी पाकिस्तानी का असेना, त्यालाही मिठ्या मारणे पवित्र झालेले आहे. सगळा भंपकपणा आहे. सत्तेची पदे पुरेशी नाहीत आणि दोन्ही पक्षातल्या इच्छुकांना पदे पुरत नाहीत, म्हणून त्यांच्यात नाराजी आहे. विरोधातला पक्ष तुमच्यातली नाराजी आपल्या डावपेचात वापरणारच. गुजरातमध्ये शंकरसिंग वाघेला यांच्यापासून विविध राज्यात कॉग्रेसने आजवर अशा अन्य पक्षातल्यांना फ़ोडून आपला पक्ष सत्तेत राखला वा वाढवला ना? आजही कर्नाटकातले प्रमुख कॉग्रेसनेता हे पळवलेले पोरच आहे ना? सिद्धरामय्या गौडांच्या पुत्रप्रेमाने नाराज होऊन २००६ मध्ये कॉग्रेस पक्षात गेले, तेव्हा पळवापळवीचा आरोप कोणी केला नव्हता तो? उत्तरप्रदेशचे कॉग्रेसनेते राज बब्बर समाजवादी नेते होते ना पुर्वी? मग उगाच तत्वज्ञान वा विचारसवणीच्या गमजा कशाला? सगळी सत्तेची साठमारी आहे आणि भाजपाही तितकाच तरबेज झालाय. बेशरमपणाला तितक्याच निर्लज्जपणे उत्तर मिळू लागले, म्हणून शिव्याशाप चालले आहेत. कॉग्रेसने बदमाशी केली, मग धुर्तपणा असतो आणि भाजपाने तसेच काही केले मग लोकशाहीच्या नरडीला नख लागते; असे वाटायला भारतातील सामान्य मतदार नेहरू विद्यापीठातून राज्यशास्त्र शिकलेला नसतो.

आरक्षणातले १० टक्के सत्य

10% reservation के लिए इमेज परिणाम

हल्ली सुरक्षेचे अनेक उपाय मोठ्या सभासमारंभात योजले जातात, त्यामुळे सहसा सभा उधळणे वा तिथे गडबड होण्याचे प्रसंग ऐकायला बघायला मिळत नाहीत. पण १९६०-७० च्या जमान्यात सभा उधळण्य़ाचा एक सोपा मार्ग वापरला जात असे. तो म्हणजे मैदान वा गर्दीच्या जागी उंदिर सोडून देणे. पिंजर्‍यात पकडलेला उंदिर अशा जागी पिशवीतून आणला जायचा आणि सभास्थानी निवांत बसलेल्या गर्दीत सोडून द्यायचा. मग दिर्घकाळ कोंडलेला तो उंदिर सैरावैरा पळायला लागला, म्हणजे बसलेल्या गर्दीत पळापळ सुरू व्हायची आणि वक्त्याचे भाषण बाजूला पडून सभेत कुठेही उठाउठ व धावपळ दिसू लागायची. जसजसा हा प्रकार गर्दीत पसरत जायचा तशी धक्काबुक्की व चेंगराचेंगरी सुरू व्हायची आणि सभामंचावरून आवाहन करूनही तिथला गोंधळ दिर्घकाळ थांबत नसे. एकूण सभेचा बाज बिघडून जायचा. काहीशी तशीच स्थिती नववर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकारणाची करून टाकली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गाजत असलेले राफ़ायल किंवा पाच विधानसभांचे निकाल बाजूला पडले आणि सगळ्यांना मोदींनी आर्थिक मागासांच्या आरक्षणावर आणून ठेवले. अकस्मात हा विषय आला कुठून आणि त्याचे पुढे होणार काय, याकडे सगळ्याच राजकारणी लोकांना वळावे लागले. राफ़ायल वगैरे विषय कुठल्या कुठे पालापाचोळा होऊन उडून गेले. याला कुटील राजनिती म्हणता येते. कारण साडेचार वर्षे ज्या विरोधकांनी प्रत्येक बाबतीत मोदींची टांग अडवली व त्यांना कुठला प्रस्ताव संसदेत सुखासुखी मंजूर होऊ दिला नव्हता, त्यांना शिव्याशाप देत मोदींच्या आरक्षण प्रस्तावाच्या मागे आणून उभे केले. कारण यापैकी एकाही विरोधकाला तो प्रस्ताव मंजूर नव्हता. पण त्याला विरोध करून आरक्षणाचा प्रस्ताव हाणून पाडण्याचीही कोणापाशी हिंमत नव्हती. श्रेय मोदींना मिळणार असूनही त्यांच्या लाचार विरोधकांना त्या विधेयकाला पाठींबा देण्याची नामुष्की आली.

आरक्षण हा मागल्या दोनतीन दशकापासून कळीचा विषय झालेला आहे. प्रामुख्याने मंडल शिफ़ारशी लागू झाल्यापासून उच्चभ्रू मानल्या जाणार्‍या वर्गांना आपणच त्यात वंचित असल्याची बोचणी सतावत होती. त्यातूनच मग मराठा, जाट, गुज्जर वा पाटीदार अशा विविध राज्यातील सुखवस्तु मानल्या जाणार्‍या जातींमध्ये आरक्षणाची मागणी मुळ धरू लागली होती, अनेक राज्यात त्यासाठी प्रक्षोभक हिंसक आंदोलनेही झाली आणि त्या राज्यांनी तसे आरक्षणाचे प्रस्ताव कायदेही विधीमंडळात मंजूर करून घेतले. पण असे सगळे आरक्षणाचे निर्णय सुप्रिम कोर्टात येऊन फ़सले. गाळात रुतून बसले. कारण सुप्रिम कोर्टाने यापुर्वीच दिलेल्या एका निर्णयामुळे एकूण आरक्षणाची टक्केवारी पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये, असे बंधन घातलेले होते. त्यापैकी पहिल्यापासून असलेले मागास जातीजमातींचे आरक्षण साडेबावीस टक्के होते आणि १९९० सालात मंडल शिफ़ारशी स्विकारल्या गेल्यानंतर त्यात २७ टक्के भर पडली. मग एकूण आरक्षण साडे एकोणपन्नास टक्के झालेले आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी अर्धा टक्का शिल्लक असून त्यात इतक्या जाती कशा बसवायच्या? सहाजिकच विविध विधीमंडळे व राज्य सरकारांनी घोषित केलेल्या आरक्षण निर्णयाचा गाडा कोर्टाच्या निर्णयात रुतून बसला. एका तामिळनाडू राज्यात आरक्षण ६८ टक्के झालेले आहे आणि त्याचे कारण घटनेतील नववे परिशिष्ट आहे. त्यात तामिळी कायदा समाविष्ट असल्याने त्याची छाननी कोर्टात होऊ शकलेली नव्हती. इतर राज्यांचे तसे नसल्याने कोर्टात आव्हान मिळाल्यावर असे सर्व निर्णय निकामी होऊन गेले. एका राज्याने नवव्या परिशिष्टात कायदा टाकण्याचा पवित्रा घेतल्यावर सुप्रिम कोर्टाने नववे परिशिष्टही कोर्टाच्या छाननीला खुले करण्याचा इशारा दिला आणि राजकीय नेते व पक्षांचे अवसान गळालेले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मोदींनी १० टक्के आरक्षण आणलेले आहे.

यापुर्वी १९९२ सालात कॉग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी असेच आर्थिक निकषावर काही आरक्षण खुल्या वर्गासाठी आणायचा पवित्रा घेतला होता. पण तोही कोर्टामध्ये टिकलेला नव्हता. मग मोदींचा हा प्रयास कितपत टिकणर आहे? कोणी त्याची शाश्वती देऊ शकत नाही. म्हणूनच मोदींनी घटनादुरूस्तीच्या मार्गाने आर्थिक आरक्षण आणायचा पवित्रा घेतलेला आहे. पण घटनादुरूस्तीही कोर्टाच्या अखत्यारीत येते. म्हणूनच ताजा निर्णय यशस्वी कितपत होईल याची शंका आहे. बहुतेक राजकीय पक्षांना त्याची पक्की खात्री आहे. म्हणूनच कोणी मतदानात त्या विधेयकाला विरोध केलेला नाही. पण त्या विधेयकामागच्या हेतूविषयी शंका काढल्या आहेत. मुळातच रोजगार व अन्य विकासाच्या संधी कमी असताना दहा टक्क्यांनी कोणाचे कल्याण होणार, असे प्रश्न विचारणे तर्कशुद्ध नक्कीच आहे. पण आधीच अस्तित्वात असलेले आरक्षण तरी दलित आदिवासी वा मागासांना कितीसे पुरलेले आहे? संधी जशा खुल्या वर्गासाठी कमी आहेत, तितक्याच प्रमाणात आरक्षण उपलब्ध असलेल्या वर्गाला पुरतील अशा रोजगार संधी कुठे आहेत? त्या वर्गातले जसे वंचित आशाळभूतपणे खुश असतात, त्यापेक्षा खुल्या वर्गातील आर्थिक गरीबांनाही आशाळभूत करणे, यापेक्षा ताज्या आरक्षणाला फ़ारसा उपयोग नाही. पण आपल्यालाही आरक्षण आहे याचे मानसिक समाधान त्यांना मिळू शकते. म्हणूनच विरोधी पक्ष म्हणतात, तशीच मोदींनी केली ती राजकीय लबाडी निश्चीतच आहे. पण मग तोच निकष गुजरात वा अन्य राज्याच्या निवडणूकीत पाटीदार गुज्जरांना आरक्षणाचे गाजर दाखवणार्‍या राहुल गांधींनाही लागू होतोच ना? ते नसलेल्या संधीतले आरक्षण देण्याच्या बाता कशाच्या आधारावर करीत होते? तीही राजकीय लबाडीच होती. मागल्या सत्तर वर्षात जनता अशाच लबाडीला भुललेली आहे आणि तिच्या आशाळभूतपणाचा भरपूर लाभ राजकीय पक्षांनी कायम उठवलेला आहे.

त्यामुळेच या आरक्षणाने आर्थिक मागास किंवा खुल्या वर्गातील गरीबांना कोणता लाभ होईल वा त्यांचे कसे कल्याण होईल, याची चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही. तो आधीच्या आरक्षणाने झालेला नाही आणि आताच्याही आरक्षणाने होणार नाही. पण आपापल्या जातीय सामाजिक अस्मिता अहंकार चुचकारण्यासाठी त्याचा फ़ारमोठा उपयोग होत असतो. त्यातून नवनवे नेते उदयास येत असतात. मागच्या पिढीने रामविलास पासवान, लालूप्रसाद वा छगन भुजबळ असे नेते उदयास आले आणि आता हार्दिक पटेल वगैरे नवे उगवलेले तारे आहेत. त्यांची आंदोलने, प्रयास वा भूमिकांनी त्या त्या समाजाचे कोणते कल्याण झाले, त्याचा आलेख कोणी कधी मांडलेला आहे काय? त्याची कोणालाही गरज वाटलेली नाही. आम्ही आरक्षण दिले इतकाच डंका पिटला जात असतो. जिथे संधीच निर्माण झाल्या नाहीत, तर त्यातला हिस्सा हक्क मिळण्याने काय साध्य व्हायचे? पण तो विषय आजवर कोणी बोलला नव्हता, तोच कालपरवा मोदींच्या १० टक्के आरक्षणाच्या निमीत्ताने निदान ऐरणीवर आला ना? आपल्याच पक्षाने देशाला व गरीबांना आरक्षण दिल्याचे दावे फ़ुगवून सांगणार्‍या कॉग्रेस पक्षाचे नेते आरक्षण असूनही संधी नसल्याचा ढोल पिटत होते. पण रोजगाराच्या संधी भरपूर उपलब्ध होत्या आणि मागल्या साडेचार वर्षातच घटल्या असे कोणी दावा करून सांगू शकते काय? देशातला रोजगार घटला असेल तर तो गेल्या दोनतीन दशकात घटलेला आहे, किंवा सतत वाढणार्‍या कोलसंख्येने गिळंकृत केला आहे. त्याला साडेचार वर्षातली मोदींची सत्ता जबाबदार नाही. त्याचे खापर फ़ोडायचे तर आधी दिशाहीन कारभार करणार्‍यांच्याही माथी फ़ोडावेच लागेल. किंबहूना त्यांनी आजवर जी विकास व संधीची दिशाभूल केली, तोच खेळ मोदी खेळत असल्याने त्यांची कोंडी झालेली आहे. त्यांना विधेयकाला विरोध करता आला नाही आणि खुल्या दिलाने समर्थनही करता आले नाही.

आपल्या आरक्षणाच्या निर्णयाने इतक्या मोठा वर्गाचे व लोकसंख्येचे कुठलेही नजरेत भरणारे कल्याण होऊ शकत नाही, याची मोदींनाही खात्री आहे. सत्तेत आल्यापासून त्यांनी आरक्षण वा अनुदान व फ़ुकटेगिरीला पायबंद घालण्याचे अनेक उपाय योजले आणि त्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करण्यातही पुढाकार घेतला होता. त्यापेक्षा लोकांमध्ये आपल्यातली स्वयंभूता जागवून कर्तबगारीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न चालविले होते. त्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आणि त्याची टिंगल करण्यात धन्यता जे लोक मानत होते, त्यांनीच मोदींना लबाडीच्या मार्गावर आणलेले आहे. खर्‍याखुर्‍या विकास व कर्तृत्वाला संधी देण्याने मते जाणार असतील, तर अनुदान कर्जमाफ़ी वा आरक्षणाचा मार्ग चोखाळणे ती मेते मिळवण्याचा तो मार्ग होता. तोच विरोधकांचा डाव मोदींनी त्यांच्यावरच उलटवला आहे. आरक्षणचा असा पेच टाकला आहे, की त्याला विरोधी पक्षांना इच्छा नसतानाही पाठींबा देण्याची नामुष्की आणलेली आहे. म्हणून तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात किंवा बाहेर विरोधात बोलणार्‍या त्याच पक्षांना सभागृहात विरोधी मत नोंदवण्याची हिंमत झालेली नाही. कारण यातून लाभार्थी होणार नसलेला खुल्या वर्गातला करोडो मध्यमवर्ग मतदारही आहे आणि त्याचीही मते राजकीय पक्षांना हवीच असतात. फ़क्त भाजपाचीच ती गरज नसते. राजकीय पक्ष आपल्या वैचारिक भूमिका वा तत्वापेक्षाही मतांचे किती लाचार असतात, त्याचे हे प्रात्यक्षिक आहे. अशा पक्षांना कुठल्या भूमिका वा विचार नसतात, ते मतांसाठी कुठलीही व कोणाचीही लाचारी करू शकतात. जे आरक्षण व्यवहारात येण्याची वा कोर्टात टिकण्याचीही शक्यता नाही, त्यासाठी त्यांनी मोदींसमोर शरणागती पत्करली, हा मोदींच्या लबाडीचा विजय आहे. राफ़ायलपासून नोटाबंदी व जीएसटीपर्यंत चांगल्या निर्णयाच्या आड आलेल्यांना, त्याच मोदींनी एका फ़सव्या निर्णयाच्या मागे फ़रफ़टत आणुन उभे केले., यापेक्षा अधिक काही झालेले नाही. हेच या आरक्षणातले १० टक्के सत्य आहे.

Sunday, January 13, 2019

ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या

akhilesh mayawati के लिए इमेज परिणाम

मागल्या जुन महिन्यातल्या बंगलो्र येथील विरोधी कुंभमेळ्याने पुरोगामी पत्रकारितेला जी पालवी फ़ुटलेली होती, तिच्या नरडीला अखिलेश आणि मायावतींनी नख लावले आहे. अर्थात तसेच काही होणार याची मला पहिल्या दिवसापासून खात्री होती आणि मी त्यावर काही लेखही लिहून झाले आहेत. कुमारस्वामींच्या शपथविधी मंचावर मायावती व सोनिया गांधींनी कपाळाला कपाळ लावून जे अभिवादन केले, त्याने अनेक विश्लेषकांची डोकी कमालीची फ़िरलेली होती. त्यांना दहाबारा महिन्यांनी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात होणार्‍या शपथविधीची दृष्येही बंगलोरच्या घटनाक्रमात दिसू लागली होती. पण ह्या पुरोगामी शंकराचार्यांना ‘ब्रह्म सत्य आणि जग मिथ्या’ म्हणजे माया हा सिद्धांत कार्ल मार्क्सने कथन केलेला नसल्याने, ठाऊक नसावा. अन्यथा त्यांनी सोनिया किंवा ‘माया’ वास्तव मानून आपली बुद्धी गहाण टाकली नसती. सनातन धर्माचा मोठा सिद्धांत हा डोळ्यांना दिसणार्‍या वास्तवाला माया म्हणून भ्रम ठरवतो आणि ब्रह्म म्हणजे जे दिसत नाही, तरीही आहे असा आग्रह धरला जातो, तमाम पुरोगामी नेमके त्याच सिद्धांताला धरून चालत असतील, तर त्यांना सनातनी पुरोगामी म्हणण्याला पर्याय उरत नाही. त्याचीच प्रचिती त्यांना मनुवादाच्या कट्टर विरोधक मायावतींनी आणून दिली आहे. नरेंद्र मोदींना दिल्लीच्या सत्तेतून पदभ्रष्ट करण्यासाठी त्यांना उत्तरप्रदेश हा सर्वात मोठ्या राज्यातून पराभूत करायला हवे आणि तिथे प्रमुख विरोधक कॉग्रेस नसून सपा बसपा आहेत. त्यांचे नेते अखिलेश व मायावती आहेत. ही मायाही मायावतींचीच आहे. बंगलोरच्या मंचावर दिसले त्यात ब्रह्म शोधणार्‍यांना आता उत्तरप्रदेशातली माया अनुभवण्याची वेळ आलेली आहे. कारण त्या ८० जागांच्या राज्यात भाजपाला पराभूत करण्यासाठी सगळ्या पक्षांनी एकजुट करण्याचा पट मायावतींनी साफ़ उधळून लावला आहे. ती माया नव्हेतर वास्तव असल्याचा तो साक्षात्कार आहे.

कर्नाटकात निवडणूकपुर्व प्रचारात राहुल गांधी अख्खा वेळ कुमारस्वामींच्या पक्षाला भाजपाची बी टीम म्हणत होते आणि भाजपाने बहूमत हुकल्यावर त्याच बी टीमला कॉग्रेसने मुख्यमंत्रीपद देऊन टाकले. त्यामुळे आता उत्तरप्रदेशातही हळुहळू अखिलेश मायावती यांच्यावर भाजपाची बी टीम असा आरोप झाल्यास नवल नाही. मुळातच अशी टांग कॉग्रेसला मारता यावी, म्हणून मायावतींनी मध्यप्रदेश राजस्थानात कॉग्रेसशी आघाडीचा प्रस्ताव दिलेला होता. ३०-४० जागा मागितलेल्या होत्या, त्या कॉग्रेसनेही नाकाराव्यात, हीच मायावतींची अपेक्षा होती. कारण त्यांना उत्तरप्रदेशात कॉग्रेससोबत आघाडी मोडायला कारणच हवे होते. आता त्याचीच प्रचिती आलेली आहे. कॉग्रेसला तिथे आपल्याशी बोलणी होतील ही अपेक्षा होती आणि आशाळभूतपणे कॉग्रेसनेते सपा-बसपाचे आमंत्रण येण्याची प्रतिक्षा करीत बसलेले होते. पण त्यांना तिथेच ठेवून अखिलेश मायावतींनी आपले जागावाटप उरकून घेतलेले आहे. सोनिया व राहुल यांचे मतदारसंघ सोडून बाकीचा हिशोब पुर्ण झाला आहे. मग कॉग्रेसला जाग आलेली आहे. राहुल कायम पित्याची व आजीची आठवण सांगत असतात. पण त्यांना त्यापेक्षाही दुय्यम डावपेच खेळलेल्या आईचेही अनुकरण करता आलेले नाही. जन्मजात अरेरावी व गर्वाचे वरदान लाभलेल्या राहुलना या दोन प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांचे दार वाजवणे कमीपणाचे वाटल्याने ही स्थिती उदभवली आहे. विधानसभा निवडणूकीत नेमके तेच घडलेले होते. समाजवादी पक्षाशी जगावाटपाचे निश्चीत झाले होते आणि अखिलेशने योजलेल्या पत्रकार परिषदेत त्याची घोषणा व्हायची होती. पण राहुल इथे गेलेच नाहीत आणि अखिलेशने परस्पर आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांची घोषणा करून टाकली. त्यानंतर प्रियंका गांधींना नाकदुर्‍या काढाव्या लागल्या आणि अहमद पटेल अपरात्री लखनौला पोहोचले. म्हणून अखेरच्या क्षणी १०५ जागा कॉग्रेसला अखिलेशने दिल्या होत्या. पण त्याचाही पुरता विचका होऊन गेला.

आपण अखिल भारतीय पक्षाचे अध्यक्ष आहोत आणि मागल्या तीन पिढ्यांनी देशाचे पंतप्रधानपद भूषवले आहे, त्याची मस्ती राहुलना कोणाही समोर झुकू देत नाही, ही खरी समस्या आहे. जे विधानसभेच्या वेळी झाले, त्यातून अखिलेश धडा शिकला व त्याने यावेळी राहुल वा कॉग्रेसशी संपर्कच साधला नाही. मायावतींना तर कॉग्रेसशी आघाडी नकोच होती. त्यामुळे राहुल मागल्या तीनचार महिन्यात गठबंधनाची पोपटपंची करीत राहिले आणि तिकडे सपा-बसपाने आपल्या जागा आपसात वाटून काम संपवले. तो शहाणपणा आहे असे कोणी म्हणू शकत नाही. कारण त्या दोघांच्या बेरजेने भाजपाला उत्तरप्रदेशात पराभूत करण्या मुद्दा ढिसाळ झाला आहे. कारण दोन्ही पक्षांची विरोधात लढतानाची मते एकत्र आल्यावर बेरजेने जुळत नाहीत. त्यात काही घट होते आणि ती भरून काढायला कॉग्रेसचा आधार सपा-बसपाला उपयुक्त ठरला असता. याचे मुख्य कारण कॉग्रेस अखिल भारतीय पक्ष असून, सपा-बसपा प्रादेशिक पक्ष आहेत. लोकसभेच्या स्पर्धेत दुबळी कॉग्रेसशी शिरजोर होत असते. म्हणूनच ती सोबत ठेवणे उपयोगाचे होते. मात्र त्यासाठी कॉग्रेस १५ जागा मागत होती ती अतिरेक होता. पण जाहिर मागणी व प्रत्यक्ष सौदा यात फ़रक पडू शकला असता. केवळ आठदहा जागांवरही कॉग्रेस समाधानी झाली असती. मगच भाजपाला ८० जागी लढताना घाम फ़ुटला असता. कारण या तिन्ही पक्षांची मागल्या दोनतीन निवडणूकातील मतांची बेरीज ५०-५५ टक्क्यांपर्यंत जाते आणि त्यात सहाआठ टक्के घट झाली, तरी भाजपाला ७१ मधून ५० जागा नक्कीच गमावण्याची पाळी आली असती. कॉग्रेस वेगळी लढण्याचा अर्थच सपा-बसपांनी वाटून घेतलेल्या प्रत्येकी ३८ जागांपैकी प्रत्येकी २८ जागा याच एका निर्णयाने गमावलेल्या आहेत. कॉग्रेस सर्व जागांवर लढताना किमान ५० जागी या दोन्ही पक्षांना पराभूत करण्याची बेगमी झालेली आहे.

भाजपा विरोधी मतांची बेरीज हे सोपे गणित झाले. पण जो मतदार भाजपाला पाडायला उत्सुक आहे, तो अशा विविध पक्षत विभागला गेलेला असतो. तो प्रत्येकवेळी एकाच पक्षाला मत देतो असे नाही. तर त्यातला विधानसभेला सपा-बसपाला मते देणारा बराच वर्ग दिल्लीतली लढाई कॉग्रेस भाजपाची असल्याने कॉग्रेसकडे वळतो. ही बाब अखिलेश मायावतींनी हिशोबात घेतलेली नाही. म्हणूनच बाकीच्या प्रसंगी पोरकट बोलणार्‍या राहुल गांधींचे उतरप्रदेशात चकीत करणारे निकाल लागण्याचे भाकित रास्तच आहे. त्यांना आपल्या पक्षाचे अधिक निवडून येण्याची अपेक्षा त्यात नसून, आपंण वेगळे लढल्याने सपा-बसपाचे अनेक उमेदवार मतविभागणीने पराभूत होतील, असे सांगायचे आहे. ते जाहिरपणे सांगणे म्हणजे भाजपाचे अधिक उमेदवार जिंकण्याचे भाकित होईल. म्हणून राहुलनी चकीत होणारे निकाल म्हटलेले आहे. त्यामध्ये म्हणूनच तथ्य आहे. याखेरीज एक मुददा आणखी आहे. महागठबंधनाची जी बेरीज २०१४ ची सगळे दाखवित आहेत, त्यानंतर २०१७ मध्ये विधानसभेचे मतदान झालेले विसरून गेलेले दिसतात. त्यात कॉग्रेस सपा बसपाची बेरीज पन्नास टक्केहून अधिक होती. म्हणूनच ती बेरीज निर्णायक ठरणारी होती. राहुलच्या बोलण्याचा अर्थ तिथे समजून घेतला पाहिजे. सपाचे २२ बसपाचे २० टक्के लोकसभेतील आहेत. पण तेव्हाही कॉग्रेसला ८ टक्के मते मिळालेली होती. त्याची महागठबंधन करणार्‍यांना फ़िकीर नसेल तर त्यांनाही मोदी वा भाजपाला पराभूत करण्यापेक्षाही आपासातले हिशोब चुकते करण्याचे प्राधान्य असल्याचे मान्य करावेच लागते. मायावतींनी महागठबंधनाची घोषणा करतानाच कॉग्रेसला शिव्याशाप देऊन घेतलेले आहेतच. त्यामुळे विरोधी एकजुटीच्या लेंग्यातली नाडी मोदीद्वेषाची असल्याचे लक्षात येऊ शकते. ती नाडी सैल झाली की कंबरेचे सुटून जाण्याला पर्याय रहात नाही. पण तितक्याच मोदीद्वेषाने भारावलेल्या विश्लेषकांना ते कोणी कसे समजवायचे?

थोडक्यात विरोधी पक्षांची एकजुट आणि त्यातून समर्थ राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता जाणे, हे एक मृगजळ आहे. ते खर्‍याखुर्‍या विरोधी पक्षांना दिसले तरी समजू शकते. पण जे राजकारणात कार्यरत नाहीत आणि राजकीय विश्लेषण व पत्रकारितेत वावरत असतात, किंवा विविध सामाजिक सांस्कृतिक मार्यात गढलेले भासवतात, त्यांनाच असले मृगजळ खूणावत असते. म्हणूनच कुमारस्वामींच्या शपथविधीत सोनिया मायावतींनी डोक्याला डोके लावले, तर अनेक पत्रकारांनाच उमाळे आलेले होते. आता मायावती कॉग्रेसच्या नावाने शिमगा करीत असताना त्यांचीच वाचा बसलेली आहे. कारण सोनिया, मायावती वा राहुल यांच्यापेक्षाही माध्यमातून चमकणार्‍यांना मोदींना पराभूत होताना बघायचे डोहाळे २०१४ पासून लागलेले आहेत. पण अशांचे हे पहिलेच बाळंतपण तरी कुठे आहे? २००२ पासून म्हणजे मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनच या सगळ्यांचे डोहाळजेवण त्याच एका पदार्थासाठी अडून पडलेले नाही काय? पण मोदी पराभूत होत नाहीत आणि अशा भरवशाच्या म्हशींना टोणगा होत असतो. आता खुद्द मायावती अखिलेशने त्यांचा अपेक्षाभंग केलेला आहे. अन्यथा ४०-४२ टक्के मतांवर मोदी पुन्हा उत्तरप्रदेश जिंकण्याचा मनसुबा तरी कशाला करू शकले असते? हे असले डोहाळकरी विश्लेषक आणि त्यांच्यावर विसंबून राफ़ायलच्या विमानात बसून लढणारे राहुल गांधी, हिंदी हार्टलॅन्डच्या गमजा करीत आहेत. तर मोदी-शहांनी पुर्वेला बंगाल ओडीशा व इशान्य भारतात नवी भूमी व्यापली आहे आणि तिथे किमान शंभर जागी तुंबळ लढाईने नव्या ४०-५० जागा पदरात पाडून घेण्याची जमवाजमव केली आहे. पण वास्तविक जगाला माया समजून आपल्या पुरोगामी ब्रह्माला चिकटून बसलेल्या सेक्युलर मनूवाद्यांना उगवलेला सूर्य कोण दाखवू शकणार आहे? मायावती खुप दाखवतील. पण यांनी डोळे तर उघडायला हवेत ना?

Saturday, January 12, 2019

पुरस्कृतांची बहिष्कृत कथा

naynatara ABP के लिए इमेज परिणाम

ह्या सगळ्या भामटेगिरीची सुरूवात नवी नाही. तब्बल वीस वर्षापुर्वी त्याचा मुहूर्त झालेला होता. तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार होते आणि प्रथमच कुठलाही वाडगा घेतल्याशिवाय मराठी साहित्य संमेलनाला सरकारने मोठी रक्कम दिलेली होती. राज्य मराठी आहे, तर त्याच्या खर्चासाठी साहित्यिकांना वाडगा घेऊन फ़िरायला लागू नये, म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भरघोस सरकारी अनुदान देण्याचा आग्रह धरला होता. तोपर्यत अशा सोहळ्याला जितके सरकारी अनुदान मिळत होते, त्याच्या दुपटीने पैसे वाढवून बहुधा २५ लाख रुपयांची एकरकमी देणगी मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी दिलेली होती. त्यांनीच पुढकार घेऊन दादर वाचनालयाला त्यात यजमान होण्यासाठी पुढे केलेले होते. मग मनोहर जोशींनाच दादरकर म्हणून त्याचे स्वागताध्यक्ष करण्याचा प्रस्ताव पुढे आलेला होता. तर त्यावरून पुरोगामी कुजबुज सुरू झाली. तिचा इतका गवगवा झाला, की संमेलनात राजकारण नको म्हणत गदारोळ सुरू झाला. त्यापुर्वी अनेकदा राजकारणी नेते व मंत्रीही संमेलनात सहभागी झालेले होते व स्वागताध्यक्षही झालेले होते. पण असला वाद कधी उकरून काढण्यात आलेला नव्हता. कारण तोपर्यंत महाराष्ट्रात कॉग्रेसचेच राज्य होते आणि मंत्री वगैरे कॉग्रेसचेच असायचे. म्हणजेच युती सरकारच्या काळात साहित्यिक अस्मिता पुढे करून शिवसेनेला अपशकून करण्याचा अट्टाहास चालला होता. त्यासाठी मग आयुष्यभर समाजवादी कविता लिहीलेले संमेलनाध्यक्ष वसंत बापट यांच्यावरही ब्राह्मण असल्याचे आरोप झाले. अशावेळी आपल्या शैलीने प्रत्याघात करायलाच प्रसिद्ध असलेल्या शिवसेनाप्रमुखांनी जोरदार उत्तर दिले होते. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री स्वागताला नको असेल तर सरकारने देऊ केलेले अनुदानाची रक्कम परत घ्यावी, असे खडे बोल ऐकवले होते. त्यामुळे ताजे नयनतारा प्रकरण त्याच वंशावळीतले आहे, हे विसरून चालणार नाही.

खरेतर हे असले फ़डतूस लोक अशा संमेलनात बोलावले कशाला जातात, हाच प्रश्न विचारला पाहिजे. कारण त्याचा निचरा वीस वर्षापुर्वीच झालेला आहे. तेव्हा शिवसेनेचे मनोहर जोशी व ते मोठ्या रकमेचे अनुदान इतका कळीचा मुद्दा झाला, की तथाकथित पुरोगामी साहित्यिकांनी शिवाजी पार्कच्या साहित्य संमेलनावर बहिष्कार घालून दोन पर्यायी संमेलने भरवली होती. त्यापैकी एक उच्चभ्रू सवर्ण पुरोगामी लोकांचे होते आणि दुसरे पिछड्या दलित वगैरे साहित्यिक सहभागी असलेल्यांचे विद्रोही साहित्य संमेलन झालेले होते. त्या धारावीतील विद्रोही संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष डॉ. य. दि. फ़डके होते आणि नंतरच्या काळात तेही मुलप्रवाहातील साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले. तेव्हा अशा पुरोगाम्यांची टांगलेली तलवार त्यांच्यावरही कोसळली होती. त्यामुळे अशा चालबाजीच्या मागचा कुटील हेतू पहिल्यापासून स्पष्ट आहे. असे लोक राजकीय तिरस्कार व मत्सराने भारावलेले काही वैफ़ल्यग्रस्त राजकारणी असून साहित्यिक प्रांत हा त्यांनी बळकावलेला प्रदेश आहे. मग असे लोक नयनतारा वगैरे लोकांना अकारण मोठे महत्व देऊन सामान्यांच्या गळ्यात मारण्याचा उद्योग करत असतात. नेहरूवादच साहित्य संस्कृती असा आभास निर्माण करत असतात. कारण नेहरूंनी सत्ता हाती आल्यावर त्यांच्या टाकावू साहित्यासाठी अनुदाने व पैशाची बेगमी करणार्‍या संस्था उभ्या केलेल्या आहेत. अन्यथा ज्यांनी लिहीलेले कोणी विकत घेऊन वाचणार नाही, त्यांचे रद्दी लिखाण सरकारी खर्चाने छपाई करून फ़ुकटात ग्रंथालयांना अनुदानित खर्चाने पुरवठा करण्याची गरज भासली नसती. आजवर साहित्य अकादमी नावाच्या संस्थेने कोणाला पुरस्कार दिले, त्याची यादी सांगितली गेली आहे. पण त्यांची साहित्यसेवा किंवा वाचकांमधील अशा साहित्यिकांची लोकप्रियता कधी सांगितली जात नाही. हा सगळा पुरोगामी भामटेगिरीचा उजळमाथ्याने चाललेला भुरटा व्यवहार आहे. त्यात मुठभर नावाजलेले लेखक घ्यायचे आणि बाकी आपल्या भामट्यांची रद्दी छापायची असा खेळ आजवर चालला आहे.

गेल्या काही दशकात साहित्य अकादमीने पुरस्कार दिलेले वा त्यांची अनुदानित खर्चाने छापलेली पुस्तके किती वाचली गेली आहेत? खुल्या बाजारात त्यांच्याच पुस्तक ग्रंथांना किती किंमत मिळाली आहे? पण त्याचा पाढा वाचला गेला. अशा पुरस्कारप्राप्त लेखक साहित्यिकांचे मग त्यांचेच साथीदार वर्तमानपत्रे व माध्यमात बसून गुणगान करणार आणि सामान्य जनतेला वाचकाला त्यांचे एकही पुस्तक ठाऊकही नसते. पण बातम्यातून हे लोक साहित्यिक असतात. पण व्यवहारात ते एका विचारसरणीचे बांधील वा पुरस्कर्ते असतात. तसे नसते तर मनोहर जोशी वा आज फ़डणवीस यांच्यावरून इतका गदारोळ झाला नसता. साहित्यसेवा शून्य आणि राजकीय शेरेबाजी अधिक, असेच एकूण या लोकांचे साहित्यिक कार्य राहिलेले आहे. मग त्यात ‘राजा चुकला’ म्हणायची भाषा वापरणारे बडोदा संमेलनाचे अध्यक्ष देशमुख येतात, तसेच माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीसही येतात. मराठी वाचकातल्या एक टक्का लोकांना ज्यांची नावे ऐकूनही माहिती नाहीत, ते संमेलनाचे अध्यक्ष झाले, म्हणून त्यांचे नाव बातमीतून लोकांना समजलेले असते. अन्यथा त्यांनी काय व कोणते पुस्तक लिहीले, त्याची गंधवार्ता मराठी समाजालाही नसते. असे लोक सरकारी अनुदान घेऊन मेजवान्या झाडणार आणि तो खर्च देणार्‍या शासनकर्त्यांचे कान उपटण्यात धन्यता मानणार. हा खेळ खुप झाला आहे. अशा शिकारीसाठी मग हाकारे उठवावे लागत असतात. तेही पाळलेले लोकच असतात. त्यांच्याकरवी रान उठवले जाते आणि साहित्य व्यवहारात गुंडगिरी व अरेरावी प्रस्थापित केली जाते. व्यवहार साहित्याचा असताना त्यात मुकेश अंबानीच्या मुलीच्या लग्नाचा राजेशाही थाट हवाच कशाला? आजीमाजी अध्यक्ष वा मुठभर कोणी असेच कवि-साहित्यिक संमेलनाच्या खर्चाने येतात तरी कशाला? त्यातून कुठला साहित्य व्यवहार विकसित होत असतो?

जनतेचा पैसा मौजमजा करण्यासाठी निर्धास्तपणे वापरणार्‍यांनी कधी त्याचा हिशोब त्या जनतेला दिलेला आहे? ‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ असली भाषा प्रतिदिन वापरणार्‍या या भंपक लोकांनी कधीतरी सामान्य मराठी जनतेच्या मनाची चाचपणी केली आहे काय? आपापल्या मुठभर लब्धप्रतिष्ठीतांच्या टोळ्या बनवून सरकारी वा शेठजींच्या अनुदानावर पुख्खा झोडणार्‍याना आपल्या अशा बदमाशीची कधी लाज तरी वाटली आहे काय? त्यांना कुठल्या वाचकाने वा जनतेने कुठला पुरस्कार दिला आहे काय? त्यांच्या अनुदानित नसलेल्या पुस्तक वा ग्रंथाचे कोणी आवडीने वाचन केलेले आहे काय? सरकारी पैसा व त्याच्या आधारवर आपले थोतांड चालवणार्‍या टोळ्याचा मस्तवाल खेळ; असाच हा प्रकार होऊन बसला आहे, ज्या राजकारण्यांच्या नावाने हे लोक कायम गळा काढतात, त्यांच्यापेक्षा अशा अनुदानित साहित्यिकांचा भ्रष्टाचार किंचीत वेगळा आहे काय? असेल तर त्यांनी पुरस्कार वापसी करण्यापेक्षा सरकारी खर्चाने प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ग्रंथसंपदेचे सर्व व्यवहार एकदा साहित्य संमेलनातच जाहिरपणे मांडावेत. तसे असते तर त्यांना सरकारी वा अन्य कुणाकडे वाडगा घेऊन संमेलनाचा खर्च भागवण्यासाठी फ़िरावे लागले नसते. गाव गोळा करून मिरवावेही लागले नसते. मोजक्या साहित्यप्रेमी जनतेसमोर अशा संमेलनाचे सोहळे अधिक छानपैकी झाले असते. काही वर्षापुर्वी धारीवाल या व्यापार्‍याने संमेलनाला भरघोस पैसे दिले, तर अभय बंग यांनी त्याला गुटख्याचे पैसे घेतलेले संमेलन म्हणून हिणवले होते. पळापळ झाल्यावर ती देणगी नाकारली गेली. पण सरकारी अनुदान मात्र चालू राहिले. पण सरकारी तिजोरीतला अधिक पैसा दारूवरील अबकारी करातून येत असतो आणि त्यातला हिस्सा अनुदानातून संमेलनासाठी आलेला चालतो. अभय बंग यांनी त्याबद्दल आक्षेप कशाला घेतला नाही? गुटख्याचा पैसा पाप असते आणि दारूचा पैसा पुण्यकर्म असते काय? हा दुटप्पीपणा नाही काय?

दुटप्पीपणा खुप सोज्वळ शब्द आहे, याला बेशरमपणा म्हणतात. हा निर्लज्जपणा नित्यनेमाने कुठल्याही प्रतिष्ठीत साहित्यिक सांस्कृतिक सोहळे व्यवहारात चाललेला असतो. देशातल्या कुठल्याही अशा सांस्कृतिक सोहळ्यासाठी लागणारा वारेमाप पैसा सोज्वळ मार्गाने आलेला नसतो आणि तरीही असे बेशरम लोक त्याला अगत्याने हजेरी लावतात व पवित्र्याच्या गमजा करीत असतात. सगळा साहित्यप्रांत वा सांस्कृतिक कलाप्रांत अशा पुरोगामी भंपकपणाने पुरता नासवून टाकलेला आहे. अशा लोकांमध्ये सराईतपणे परदेशी पैशावर सामाजिक कार्याची चैनबाजी करणारेही सहभागी झालेले असतात. देशाचे कायदे मोडून बेहिशोबी पैसे मायदेशी आणणार्‍या त्या बदमाश स्वयंसेवी संस्था वा त्यांच्या पुरस्कर्त्यांना यापैकी एकाने तरी कधी जाब विचारला आहे का? मल्ल्या किंवा आणखी कोणी उद्योगपती करचुकवेगिरी बुडवेगिरी करतो, त्यापेक्षा असे स्वयंसेवी बदमाश वेगळे असतात काय? दोन वर्षापुर्वी केंद्र सरकारने बारा हजार स्वयंसेवी संस्थांचे परदेशी आर्थिक मदत घेण्याचे परवाने रद्द केलेले आहेत. नयनतारा यांच्यासह प्रतिष्ठीतांच्या घोळक्यात वावरणारे कित्येक नामवंत व साहित्यिक त्यापैकीच आहेत. कधी त्यांना आपल्यातच मिरवणार्‍या अशा बदमाशांना जाब विचारण्याची बुद्धी झाली आहे काय? नीरक्षीरविवेक नसलेल्यांना कधी पावित्र्याचा टेंभा मिरवून चालत नाही. त्यात अशा प्रतिष्ठीतांचा भरणा असतो. तेच अघोषित आणिबाणीच्या आवया उठवित असतात आणि एका राजकीय विचारसरणीच्या नावाने शंख करण्यात शक्ती खर्च करत असतात. ज्यांनी आजवर कधी सरकारी अनुदानातून आपले साहित्य प्रसवले वा प्रकाशित केले नाही, त्यांचे राज्य आज देशात आले आहे, याची सगळी पुरोगामी पोटदुखी आहे. आपले अनुदानित साहित्य समाजाने नाकारले त्याचे हे दुखणे आहे. त्यासाठी सगळा कांगावा चाललेला असतो.

आजवर अशा किती कार्यक्रमात शरद पवार संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते वा पुरस्कर्ते होते. त्याची गणती सांगता येईल काय? आनंद यादव यांना बाजूला व्हावे लागले किंवा ह. मो. मराठे या साहित्यिकाला अध्यक्ष पदाच्या शर्यतीतून का माघार घ्यावी लागलेली होती? तेव्हा यापैकी किती लोकांनी गळा काढला होता? कशाला काढला नव्हता? संमेलन उधळून लावण्याच्या धमक्या तर चिपळूणच्या संमेलनातही मिळालेल्या होत्या. आयोजनाचे प्रसार साहित्य कसे हवे आणि त्यात कोणाचे प्रतिक नको, असले आक्षेप घेऊन उच्छाद कोणी मांडला होता? बाळासाहेब ठाकरे कमान नको कोण म्हणाले होते? तेव्हा कोणाची मान शरमेने खाली गेलेली होती? आमचे तेच खरे आणि दुसर्‍याची गळपेची, म्हणजे लेखन स्वातंत्र्य असली गुंडगिरी सरावलेली आहे. त्याला अघोषित नव्हेतर स्वयंघोषित आणिबाणी म्हणतात. मुळातच जे स्वयंघोषित साहित्यिक वा प्रतिभावंत आहेत, त्याची आणिबाणी स्वयंघोषित असली तर नवल कुठले? कारण ही मंडळी कायम आभासी जगात रममाण झालेली असतात. त्यांना आपल्या टोळीबाहेरचे जग माहिती नसते आणि मराठी जनताही ठाऊक नसते. मग तिथे आपले बस्तान बसवू बघणार्‍यांना त्याच्या कांगाव्याला शरण जावे लागते आणि पुरोगामीत्वाचा विजय होत असतो. ही नुसती झाकली मूठ असते. असे लोक मुळात साहित्य महामंडळ वा तत्सम संस्थांच्या जवळपास तरी कशाला फ़िरकतात? त्यांनी वीस वर्षापुर्वी विद्रोही संमेलन आरभले आहे. ते त्यांच्यासाठी पुरेसे आहे. अशा लोकांच्या बहिष्काराने १९९८ सालातले शिवाजीपार्क संमेलन विटाळले नाही आणि नंतरही काही बिघडले नाही. मग आताही त्यांच्या बहिष्काराने काय फ़रक पडणार आहे? त्यांना अशा बहिष्काराला प्रोत्साहन देणेच योग्य आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीत मराठी साहित्य संमेलन उत्तम पार पाडले जाते, याची अनुभूती त्यांनाच येण्याची गरज आहे. कारण हे थोतांड दिवसेदिवस फ़ारच बोकाळत चालले आहे.

आजच्या साहित्यिक म्हणून मिरवणार्‍यात खरे प्रतिभावंत किती आणि पुरस्कृत चळवळ्ये, किती ह्याचा एकदा गंभीरपणे शोध घेणे अगत्याचे ठरेल. मुठभर चळवळ्यांनी समाजाच्या विविध क्षेत्रांना व संस्थांना पोखरून त्यांना राजकीय आखाडा बनवले आहे. त्यातून अशी क्षेत्रे व संस्थांना मुक्ती देण्याची गरज आहे. कारण हे नुसतेच त्यांच्या राजकारणाचे आखाडे झालेले नसून, चैनमौजेची कुरणे होऊन बसलेली आहेत. अशा साहित्य व्यवहारासाठी असलेली विविध सरकारी अनुदाने विनाविलंब थांबवावी. मग त्यांची मस्ती ठिकाणावर येऊ शकेल. कारण त्यातून समाजाला प्रगल्भ वा प्रगत करण्याला कुठलाही हातभार लागत नाही, तर फ़ुकट्यांचे अनुदानित राजकारण मात्र खेळले जात असते. अशा लेखकांची पुस्तके ग्रंथ वा त्यांना वाचनालयात अनुदानामुळे मिळणारी किंमत थांबली, मग हा भंपकपणा आटोक्यात येऊ शकेल. कारण काल किंवा आज त्यांच्या पुस्तक व लेखनाला कधीच वाचकमान्यता फ़ारशी मिळालेली नाही. उलट अशा फ़ुकट्यांमुळे खर्‍याखुर्‍या प्रतिभावंताना मात्र अडगळीत पडावे लागलेले आहे. ते वाचकांत लोकप्रिय होऊ शकणारे लेखक साहित्यिक मग नजरेत भरू लागतील आणि अशा पुरस्कृत आणि तिरस्कृत तोतयांना बहिष्कृत करण्यातून ते बदमाश चव्हाट्यावर येतील. तिथून साहित्य व्यवहाराला नवी चालना मिळू शकेल, नवी पालवी फ़ुटू शकेल. या वांझोट्यांची चैन बंद करण्यासारखी साहित्यसेवा सरकारला दुसरी कुठली करता येणार नाही. कारण यातले बहुतांश लोक अनुदानातून सरकारच पोसत असते आणि त्यांचा मलिदा बंद झाला, मगच ते भानावर येऊ लागतील. अन्यथा हा दरवर्षीचा तमाशा चालूच राहिल. संमेलनाच्या आयोजकांनी कुठल्याही कारणास्तव नयनतारा यांना आमंत्रण नाकारले असताना त्यावर बहिष्कार घालण्याच्या धमक्या देणार्‍यांचे म्हणून मराठी वाचकाने स्वागत करावे आणि त्यांच्याशिवायही मराठी साहित्य संमेलन यशस्वी होत असल्याची प्रचिती घडवावी.

Friday, January 11, 2019

पुरोगामी जादुटोणा

cbi vs cbi के लिए इमेज परिणाम

राहुल गांधी यांना बोफ़ोर्सच्या भुताने इतके छळलेले आहे, की त्यावर रामनाम जपावे तसा त्यांनी राफ़ायलचा जप चालविलेला आहे. त्यात हळुहळू त्यांनी बहुतेक विरोधी पक्षांनाही ओढून घेतलेले आहे. तेही स्वाभाविक आहे. कारण नरेंद्र मोदी यांच्यावर अन्य काही आरोप करता येत नसतील, तर चिखलफ़ेक करण्यालाही पर्याय नसतो ना? पण ज्या पद्धतीने हा पोरखेळ रंगत चालला आहे, त्याकडे बघता पुराणकथा किती सत्यकथा आहेत, त्याचीच प्रचिती येऊ लागली आहे. रामायणातली एक अशीच कथा आहे, ती अहिल्येच्या उद्धाराची. कुठल्या देव किंवा देवीच्या शापाने अहिल्या शीळा होऊन पडलेली असते. आपल्याला शापातून मुक्ती मिळावी म्हणून अहिल्येने म्हणे उ:शाप मागितला होता. शाप देणार्‍या देवाने तिच्या दगड होऊन पडलेल्या शिळेला अवतार पुरूष श्रीरामाचा पदस्पर्श झाला तरच पुन्हा अहिल्या मानवीरूप धारण करू शकते अशी ती कथा आहे. आजच्या विज्ञानयुगात तिला कोणीही भाकडकथाच म्हणणार. कारण त्याचा कोणी वैज्ञानिक पुरावा देऊ शकत नाही. पण डोळसपणे बघितले तर त्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचे दिसून येते. सध्या गाजत असलेल्या राहुलकृत राफ़ायल कथापुराणात वर्मा नावाच्या शीळेचा असाच उद्धार झालेला आहे. पुरोगामी दैवतांनी शापवाणी उच्चारल्याने शीळा होऊन पडलेल्या सीबीआय संचालक आलोककुमार वर्मा यांचा कालपरवा नरेंद्र मोदींच्या पदस्पर्श होताच उद्धार होऊन गेला आहे. पण सगळी माध्यमे व विश्लेषक हे विज्ञानवादी पुरोगामी असल्याने वर्मा हे शीळा होऊन पडलेले होते, ही पार्श्वभूमी कथन करीत नाहीत. म्हणून मग या नवोदित अहिल्येचा उद्धार कसा झाला, त्याची चमत्कारीक पुराणकथा आपल्याला ऐकायला मिळत नाही. ती सविस्तर सांगणे भाग आहे. त्यांना शाप कोणी दिला व त्यांची शीळा कशाला होऊन पडली होती. मोदींचा पदस्पर्श त्यांना कसा झाला?

२०१७ सालातही या देशात भाजपाचेच सरकार होते आणि त्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच होते. अशा पंतप्रधानाला सरन्यायाधीश व विरोधी नेत्यांशी सल्लामसलत करून सीबीआयचा प्रमुख संचालक नेमता येत असतो. नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी नेते कॉग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याशी सल्लामसलत करून आलोक वर्मा यांना त्या पदावर नेमले. थोडक्यात मोदींनी वर्मांच्या गळ्यात अधिकारपदाची माळ घातली. तर त्याला जोरदार आक्षेप घेत खरगे यांनी कडाडून विरोध केला होता. पण पंतप्रधान व सरन्यायाधीश यांच्या बहूमताने वर्मा यांची नेमणूक झाली आणि पुढले काम सुरू झाले. खरगे हे अर्थातच कॉग्रेसचे नेते, पुरोगामी आणि राहुल-सोनियांचे आश्रित असल्याने त्यांना देवाचा दर्जा आपोआपच प्राप्त होत असतो. त्यांनी तात्काळ आलोक वर्मांना शीळा होण्याचा शाप देऊन टाकला आणि त्या शापवाणीची अंमलबजावणी करण्यासाठी देवदुतासारखे नामांकित वकील प्रशांत भूषण धावून आले. त्यांनी त्या नेमणूकीला आव्हान देणारी याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल केली आणि वर्मांना हाकलून देण्यासाठी जणू नवसच केला. ही जानेवारी २०१७ मधली गोष्ट आहे. पण पुरोगामी देवांची शापवाणी इतकी प्रखर असते, की ज्या देवाने शाप दिलाय त्याच्याच उ:शापाने मुक्ती मिळू शकत असते. बहुधा वर्मा यांनी नेमणूकीच्या वेळीच खरगे यांच्याकडे विनवण्या केलेल्या व उ:शाप मागितलेला असावा. खरगेंनी दिलेल्या उ:शापामध्ये कुठे प्रशांत भूषण यांचे नामोनिशाण नसेल तर वर्मांचा पुरोगामी उद्धार कसा व्हावा? म्हणूनच भूषण यांची याचिका काही करू शकली नाही आणि वर्मा सीबीआयचे संचालक म्हणून रुजू झाले. त्यांना मोदींनी निवडले, हाच त्यांचा गुन्हा होता आणि मोदींनी लाथ मारून बाहेर काढल्याशिवाय त्यांना पुरोगामी मुक्ती मिळण्याची अजिबात शक्यता नव्हती. अखेर तेच झाले आणि खरगे यांची शापवाणी खरी ठरली.

आक्टोबर २०१८ मध्ये आलोक वर्मा आणि त्यांचे सहाय्यक राकेश अस्थाना यांच्यात सीबीआयमध्ये तुंबळ युद्ध सुरू झाले. त्यांनी एकमेकांच्या विरोधात आरोप केले व गुन्हेही दाखल करण्यापर्यंत मजल गेली. देशातल्या या प्रमुख तपासयंत्रणेची लक्तरेच चव्हाट्यावर आली. त्यामुळे सरकारला त्यात हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली. दक्षता आयोगाच्या माध्यमातून सरकारने त्या दोन्ही अधिकार्‍यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. त्यावर वर्मा यांनी सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली आणि जानेवारीत त्यांना न्याय मिळाला. नेमणूकीचा अधिकार ज्या समितीला आहे, तिलाच वर्मांना बाजूला करता येईल, असा तो निर्णय होता. सहाजिकच २०१७ जानेवारीत जी समिती वर्मांना नेमायला बसलेली होती, त्यात फ़क्त एक बदल झाला. सरन्यायाधीश बदलले होते. बाकी मोदी व खरगे तसेच्या तसे होते. आता गंमत अशी झाली, की वर्मा यांना हटवण्यात मोदींचा पुढाकार होता. सामान्य भाषेत मोदींनी वर्मांना जणू लाथ मारून बाहेर काढण्याचा पवित्रा घेतला होता आणि खरगे कमालीचे सुखावलेच, कारण त्यातून त्यांनी वर्मांना दिलेला उ:शाप खरा ठरणार होता. ज्या वर्मांच्या नेमणूकीला याच खरगेंनी जानेवारी २०१७ मध्ये कडाडून विरोध केला होता, तेच खरगे आता वर्मांच्या समर्थनाला पुढे सरसावले. न्या. सिक्री व पंतप्रधान मोदी या दोघांनी वर्मांना हटवण्याच्या बाजूने कौल देताच खरगे विरोधाला उभे ठाकले. आपणच दीड वर्षापुर्वी वर्मांच्या पात्रता व कुवतीवर शंका घेऊन त्यांच्या नेमणूकीला विरोध केल्याचेही स्मरण खरगेंना राहिले नाही. ती नेमणूक रद्द करण्यासाठी कोर्टात धावलेले प्रशांत भूषण यांना आपली याचिका लक्षात राहिली नाही. हे दोघे दिग्गज एका सेकंदात वर्मांच्या समर्थनाला व वकिलीसाठी धावत येऊन उभे राहिले. याला म्हणतात पौराणिक चमत्कार. कारण वर्मांचा चेहरा बदललेला नाही की अठरा महिन्यात त्यांची कुवत बदललेली नाही. मग खरगे भुषणांना झाले काय? दैवी चमत्कार! नरेंद्र मोदींचा पदस्पर्श आणखी काय?

गेल्या पाचसहा वर्षात आपला देश पुराणकाळात जाऊन बसला आहे. इथे दैवी चमत्कार घडतात, कुठलीही कसलीही तात्विक उलथापालथ घडते. ज्याला कुठे वैज्ञानिक कारण वा तर्क देता येत नाही. निकष एकच असतो. मोदींचा हात ज्याला लागेल त्याची शीळा होऊन पडत असते आणि मोदींचा पाय लागला किंवा त्यांनी लाथ मारली, मग त्याचा उद्धार होत असतो. मोदींच्या सोबत होते म्हणून आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडी पक्के प्रतिगामी होते आणि त्यांनी मोदींची साथ सोडली तर तात्काळ ते पुरोगामी आघाडीचे अध्वर्यु होऊन गेले. शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा वा अरुण शौरी हे मोदींच्या विरोधात बोलू लागले आणि उद्धार होऊन गेला. कुशवाहा बिहारमध्ये तात्काळ पुरोगामी होऊन गेले. ही एकविसाव्या शतकातील पुराणकथा आहे की विज्ञानकथा आहे? जगातली प्रत्येक घटना राफ़ायल विमान खरेदीशी जोडलेली आहे. जर सुप्रिम कोर्टाने मोदी सरकाला विरोधी ठरणारा निकाल दिला, तर तो न्यायाचा विजय असतो. नसेल तर न्यायालाही मोदींची दहशत असल्याची साक्ष मिळत असते. मोदींना रोजच्या रोज शिव्याशाप देण्याइतकी मोकळीक म्हणजे विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी असते. कोर्टाच्या आदेशान्वये कोणाला अटक झाली तर सुडबुद्धीचे राजकारण असते. बाकी संघ भाजपा वा मोदींच्यावर कसल्याही कारणाशिवाय खटले भरणे वा आरोप करणे हा न्याय असतो. थोडक्यात आजकाल पुरोगामी मोक्ष सोपा झालेला आहे. मोदींना शिव्या घाला किंवा मोदींचा पदस्पर्श होईल इतके काही करून घ्या. तुम्ही जगातले सर्वात पवित्र पुरोगामी होऊन जाता. खरगे वा भूषण यांच्यासारखे महात्मे इतके सोपे चमत्कार घडवून दाखवित असतील, तर आपण रामायण काळातून बाहेर कुठे पडलेले असतो? त्या दोघांनी वर्मांच्या नेमणूकीला विरोध करणे आणि त्याच वर्मांच्या हाकालपट्टीला तितक्याच आवेशात विरोध करणे, चमत्कारापेक्षा कमी आहे काय? यालाच म्हणतात पुरोगामी जादुटोणा

Thursday, January 10, 2019

राफ़ायल भक्तांसाठी बोफ़ोर्सचा इतिहास

rajiv v p singh bofors के लिए इमेज परिणाम

अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेपासून राहुल गांधी मोठ्या आवेशात राफ़ायलचा गदरोळ करीत सुटलेले आहेत. त्यातून २०१९ निवडणूक आपल्याला चांगल्या प्रकारे जिंकता येईल, असा त्यांना आत्मविश्वास असावा बहुतेक. अन्यथा लोकांच्या जिव्हाळ्याचे अनेक प्रश्न सतावत असताना त्यांच्यासारख्या प्रमुख विरोधी पक्षाच्या अध्यक्षाने काल्पनिक घोटाळ्यामागे इतकी शक्ती पणाला लावण्याचे काही तार्किक कारण दिसत नाही. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमती किंवा चलनवाढ, महागाई व घसरलेला रुपया, हे अधिक राजकीय फ़ायद्याचे विषय होऊ शकतात. पण राहुलना त्याची पर्वा नाही आणि त्यांच्याच मागून सगळा विरोधी पक्ष फ़रफ़टत चालला आहे. कुणाही मोदी वा भाजपा समर्थका्ना असे वाटणे स्वाभाविक आहे आणि म्हणूनच प्रश्न असा पडतो, की इतक्या डोळसपणे एखाद्या मोठ्या पक्षाचे लोक फ़रफ़टत का जातात? राफ़ायल आताचा विषय आहे. पण यापुर्वीच्या राजकीय उलथापालथीमध्ये असे अनेक विषय आलेले आहेत आणि त्यांचा गदारोळ राजकारणात फ़ारसा फ़ेरबदल करू शकलेला नाही. मग राहुल इतक्या आग्रहाने राफ़ायलचा ढोल कशाला पिटत आहेत? त्याचे कारण आपल्याला तीन दशकापुर्वी गाजलेल्या बोफ़ोर्स घोटाळ्यात सापडू शकते. तेव्हा राहुलचे पिताश्री भारताचे पंतप्रधान होते आणि त्यांचेच निकटचे सहकारी विश्वासू मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग, यांनी राजीवजींच्या स्वच्छ प्रतिमेला बोफ़ोर्सचा डाग लावला होता. सिंग अर्थमंत्री होते आणि बोफ़ोर्स खरेदीत दलाली घेतली गेल्यासंबंधी त्यांनीच संशयाचे धुके निर्माण केलेले होते. विरोधी पक्ष त्या काळात पुरते नामोहरम झालेले होते आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी काडीचा आधार शोधत होते. सिंग यांनी त्यांना तीच बोफ़ोर्स नावाची काडी पुरवली होती. राहुल यांची अवस्था आज नेमकी त्याच विरोधकांसारखी झाली आहे. पण राहुलना वा अन्य कोणालाही बोफ़ोर्सचा राजकीय मतदानावर कोणता व किती परिणाम झाला, ते शोधण्याची कधी गरज भासलेली नाही.

तेव्हाच्या म्हणजे राजीव गांधींनी सत्ता गमावल्याच्या निवडणूका बघितल्या, तर वरकरणी तसेच वाटेल. राजीव गांधींच्या सत्तेचा बळी बोफ़ोर्सने घेतला, असेच वरकरणी वाटणार. पण वस्तुस्थिती तशी अजिबात नाही. १९८४ सालचे राजीव गांधींचे प्रचंड यश हे इंदिराहत्या आणि विरोधकांची मतविभागणी यातून आलेले होते. तर १९८९ सालात त्यांचा पराभव बोफ़ोर्समुळे नव्हेतर विरोधी मतांच्या बेरजेतून झालेला होता. इंदिराहत्येने व्याकुळ झालेल्या मतदाराने राजीवना १९८४ सालात भरभरून मतदान केलेले होते. ते ४९ टक्के इतके होते. म्हणजे इंदिराजींना किंवा नेहरू इत्यादींना मिळणार्‍या ४०+ टक्के मतांपेक्षा राजीवना सहासात टक्के अधिकची मते मिळालेली होती. पण विरोधातल्या मतांची प्रचंड विभागणी झाल्याने राजीवना ४१५ जागा जिंकणे शक्य झाले होते. त्यापैकी नऊदहा टक्के मते पाच वर्षांनी घटली आणि जागा मात्र निम्मेहून अधिक कमी झाल्या. त्याचे प्रमुख कारण मार्क्सवादी डाव्या आघाडीपासून उजव्या भाजपापर्यंत बहुतांश विरोधी पक्षांनी देशव्यापी समझोते केलेले होते. त्यातून मतविभागणी टाळली गेलेली होती. एकास एक उमेदवार दिल्याने कॉग्रेसला मोठा फ़टका बसलेला होता, तसाच तो बावीस वर्षापुर्वी १९६७ च्या सार्वत्रिक मतदानात सुद्धा बसलेला होता. म्हणूनच बोफ़ोर्समुळे राजीव गांधींचा पराभव झाला हा निव्वळ भ्रम आहे. पण माध्यमांच्या व अभ्यासक विश्लेषकांच्या आहारी गेलेल्यांना सोपीच उत्तरे हवी असतात आणि अशी रेडीमेड उत्तरे त्यांना सहज उपकब्ध असतात. मात्र ती मतदानावर फ़ारसा प्रभाव पाडत नाहीत. कुठल्याही पक्षाला अशा घोटाळ्यांच्या गदारोळाने हरवता येत नाही, की अन्य कुठल्या पक्षाला त्याच आरोपांवर स्वार होऊन जिंकता येत नाही. एखादा टक्का मतदानावर त्याचा परिणाम होत असतो. कारण असे विषय जनतेला जाऊन भिडणारे किंवा त्यांच्या नित्यजीवनाला भेडसावणारे नसतात. म्हणूनच राहुलनी धरलेली राफ़ायलची कास, त्यांना अपयशाकडे खेचून नेणारी असू शकते. पण १९८९ ची नवव्या लोकसभेची निवडणूक वेगळ्या कारणासाठी महत्वाची आहे.

त्या निवडणूकीने कॉग्रेसची सत्ता नुसती गेलेली नव्हती, तर कॉग्रेस पक्षालाही नेतृत्वहीन करून टाकलेले होते. पण त्याची जागा घेणारा कुठला दुसरा देशव्यापी राजकीय पक्ष उदयास आलेला नव्हता की नेताही तसा कोणी शिल्लक उरलेला नव्हता. म्हणून मग हळुहळू प्रादेशिक नेते व राजकीय पक्ष शिरजोर होत गेले. कॉग्रेसकडून मोकळी होणारी जागा व्यापणारा पक्षच नसल्याने, ती जागा स्थानिक पातळीवरचे नेते व्यापत गेले. देवीलाल, मुलायमसिंग, लालूप्रसाद, जयललिता, मायावती-कांशीराम, शरद पवार किंवा द्रमुक, तेलगू देसम, डाव्या पक्षांचे काही राज्यातील वर्चस्व, लोकदल किंवा जनता पक्षाचे लहानमोठे तुकडे त्याची साक्ष आहेत. भाजपातील काही नेते आपापल्या पद्धतीने विविध राज्यात पुढे आले. पण कॉग्रेस हाच देशव्यापी संघटना व अस्तित्व असलेला एकमेव पक्ष होता. तामिळनाडूतही प्रभावी नसला तरी कॉग्रेस पक्ष अस्तित्वात होता. त्याची जागा घेण्याचा विचार कुठल्या पक्षामध्ये नव्हता, की नेत्यामध्ये तशी महत्वाकांक्षा कधी दिसली नाही. जनता पक्षातून विभक्त झाल्यानंतर १९८४ ही भाजपाने लढवलेली पहिली लोकसभा होती आणि त्यातल्या दणक्याने त्याचे नेतृत्व हादरून गेलेले होते. १९८० सालीच वेगळ्या झालेल्या पुर्वाश्रमीच्या जनसंघीयांनी भारतीय जनता पक्ष असा अवतार धारण केला होता आणि त्यांना आणिबाणीनंतरचा जनता पक्षाचा वारसा आपल्याकडे घेण्याचा विचार सुचलेला होता. म्हणून त्यांनी कॉग्रेसचा अवकाश व्यापण्यासाठी गांधीवादी समाजवादाचे धोरण पत्करले होते. मात्र १९८४ च्या निकालांनी त्यांना पुरते जमिनीवर आणून आपटले. पण निदान अनेक नव्या राज्यात त्यांना पराभूत होतानाही पाय टेकण्याची जागा मिळालेली होती. १९८९ सालात त्यांनी शक्य तिथे स्वबळावर आणि दुबळे असतील तिथे इतर पक्षांशी तडजोडी करून, आपले स्थान ठराविक जागी भक्कम करण्याचे पाऊल उचलले. काही प्रमाणात डावे व जनता पक्षाचीही तशी़च अवस्था होती.

१९८४ च्या इंदिरा हत्येनंतरच्या राजीव लाटेत सगळेच पक्ष वाहून गेलेले होते. म्हणून आपल्या पायावर पुन्हा उभे रहाण्यासाठी प्रत्येकाला तडजोडी कराव्या लागणे अपरिहार्यच होते. अशा वेळी विश्वनाथ प्रताप सिंग हा प्रेषित त्यांना सापडला होता. राजीव गांधींचा निकटवर्ति म्हणून त्याने केलेल्या बोफ़ोर्सच्या आरोपांना वजन होते आणि विरोधी पक्षांना तसा कोणी उद्धारक हवाच होता. सिंग यांच्यासह कॉग्रेस सोडणार्‍यांनी मग जनमोर्चा नावाचा गट स्थापन केला होता. राजीव गांधींना बोफ़ोर्स प्रकरणात कोंडीत पकडण्याचे राजकारण मग सुरू झाले होते आणि त्यातच सिंग यांनीही आपल्या खासदारकीचा राजिनामा देऊन आपले महात्म्य वाढवून घेतले. त्या गदारोळात अमिताभ बच्चनवरही आरोप झाले आणि त्याने अलाहाबाद लोकसभेचा राजिनामा दिला. तिथून सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून सिंग एक लाखाच्या मतांनी निवडून आले. त्यातून स्फ़ुर्ती घेऊन मग पुन्हा जनता पक्षाचा नवा प्रयोग सुरू झाला. मरगळलेला चंद्रशेखर यांचा जनता पक्ष, देवीलाल व अजित सिंग यांचे लोकदल, सिंग यांचा जनमोर्चा एकत्र आले व जनता दल नावाचा नवा पक्ष त्यांनी जन्माला घातला. हा जनता दल आणि भाजपा यांनी १९८९ च्या निवडणूकीत समझोते केले. त्यात डावी आघाडीही सामील झाली. अशा रितीने अनेक राज्यात कॉग्रेस विरोधात एकास एक उमेदवार देऊन मतविभागणी टाळण्याचे राजकारण खेळले गेले. राजीव गांधींच्या कॉग्रेसला १९८९ सालात त्या मतविभागणी टाळली जाण्याचा मोठा दणका बसला. तरीही लोकसभेत कॉग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेली होती. १९७ खासदार असूनही कॉग्रेसला विरोधी पक्षात बसावे लागलेले होते. खरेतर राष्ट्रपतींनी राजीवना़च पंतप्रधान पदाची ऑफ़र देऊन बहूमत दाखवायला सांगितले होते. पण त्यांनी नकार दिल्याने दुसरा क्रमांक असलेल्या जनता दलाला तेच आमंत्रण मिळाले होते आणि त्यातून सिंग पंतप्रधान होऊ शकलेले होते.

जनता दलाला १४० तर भाजपाला ९० जागा मिळाल्या होत्या. त्यात डाव्या आघाडीच्या ४५ व इतर लाहानसहान पक्षांच्या खासदारांची बेरीज तिनशेच्या घरात जाणारी होती. यापैकी अनेकजण जागावाटपातून जवळ आलेले होते आणि काहींनी नंतर कॉग्रेस विरोध म्हणून त्या आघाडीत शिरकाव करून घेतला होता. मात्र ती खरोखरची आघाडी अजिबात नव्हती. निकालानंतरची तडजोड वा आजच्या भाषेतले ते महागठबंधन होते. त्यात सत्तेवर बसलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्यापाशी स्वत:च्या पक्षाचे बहूमत नव्हते. तर दोन मोठ्या पक्षांनी त्यांना बाहेरून पाठींबा दिलेला होता. एका बाजूला आज सगळे नाके मुरडतात, तो जातियवादी उजवा भारतीय जनता पक्ष होता आणि दुसर्‍या बाजूला कडवा डावा मानला जाणारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष होता. अशा दोन कुबड्या घेऊन चालताना, सिंग यांची खुपच तारांबळ उडालेली होती. तसा हा माणूस मुळातच पाखंडी व भंपक होता. म्हणूनच त्याला फ़ार काळ सरकार चालवणे शक्य नव्हते. आपल्या पुरोगामीत्वाचा कायम जप करणार्‍या सिंग व इतरेजनांनी तेव्हाही भाजपाचा पाठींबा घेण्याचे कुठलेही तार्किक कारण नव्हते. कारण भाजपाने नवी लोकप्रियता मिळवण्यासाठी गांधीवादी समाजवाद सोडून दिलेला होता आणि रामजन्मभूमीचा विषय राजकीय केलेला होता. अडवाणींनी सोमनाथ ते अयोध्या अशा रथयात्रेतून पक्षाला नव्याने उभारी आणून दिली होती. मग सिंग त्याच भाजपाचा पाठींबा घेऊन सरकार चालवताना कुठला हिंदूत्व विरोध चालवू शकणार होते? त्यांच्या पाखंडाला कसोटीला उतरण्याची वेळ लौकरच आली. अडवाणींनी अयोध्येतील मंदिर उभारणीसाठी नव्याने रथयात्रा सुरू केली आणि तिच्यावरून सत्ताधारी आघाडीत धुसफ़ुस सुरू झाली. ती रथतात्रा उत्तरप्रदेशातच मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यांनाच रोखायची होती. पण सिंग यांनी ती संधी समस्तीपुरात लालूंना बहाल केली. त्यातून सिंग सरकार गडबडले.

अडवाणींना अटक झाली आणि वाजपेयींनी त्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ दिल्लीत उपोषण आरंभले. त्यातून मग भाजपाने सिंग सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. यातून हुतात्मा व्हायला सज्ज झालेल्या सिंग यांनी विश्वास मत समोर असताना मंडल आयोगाच्या शिफ़ारशी स्विकारून मागासांचे उद्धारक होण्याची संधी साधून घेतली. मात्र प्रत्यक्षात उलटा प्रचार सुरू केला. मंडल आयोग स्विकारला म्हणून भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्याचे आरोप सुरू झाले, प्रत्यक्षात अडवाणींच्या अटकेमुळे भाजपाने पाठींबा काढून घेतला होता. त्यानंतर सिंग यांनी पोतडीतून मंडल आयोग बाहेर काढला. यात राजकारणाचा इतका चुथडा होऊन गेला, की जनता दलातच फ़ाटाफ़ुट झाली. चंद्रशेखर वगैरे मंडळी बाजूला झाली आणि त्यांनी विश्वास मत प्रस्तावात विरोधी मत देऊन विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा अवतार संपवून टाकला. लोकसभेची मुदत तीनचार वर्षे शिल्लक होती. तेव्हा राष्ट्रपतींना पर्याय शोधणे भाग होते. त्यांनी पुन्हा मोठा पक्ष म्हणून राजीव गांधी व नंतर अडवाणींकडे विचारणा केली. पण दोघांनी नकार दिल्यावर तिसरा पर्याय म्हणून फ़ुटीर जनता दलाचे नेते चंद्रशेखर यांना आमंत्रण देण्यात आले. त्यांच्या गाठीशी पन्नासच्या आसपास खासदार असले तरी राजीव गांधींनी त्यांना बाहेरून दोनशे खासदारांचे पाठबळ दिले आणि चंद्रशेखर औटघटकेचे पंतप्रधान होऊन गेले. मात्र त्यांना राजीवनी सरकार चालवू दिले नाही. एकेदिवशी हरयाणा सरकारचे पोलिस साध्या वेशात राजीव गांधींच्या घराची टेहळणी करीत असल्याचा आरोप कॉग्रेसकडून झाला आणि अविश्वास मताच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा चंद्रशेखर यांनी राजिनामाच देऊन टाकला. अन्य पर्याय नसल्याने मग मध्यावधी निवडणूकांचा निर्णय झाला. त्याच मतदानाच्या काळात राजीव तामिळनाडू राज्यात प्रचाराला गेलेले असताना घातपाताने त्यांचा बळी घेतला गेला. ही घटना २७ वर्षापुर्वीची आहे.

(आगामी ‘पुन्हा मोदीच का? पुस्तकातून)

उपरा पंतप्रधान

modi   cartoon kureel के लिए इमेज परिणाम

आज राहुल गांधींसह अनेक चेहरे मोदींसाठी विरोधी म्हणून पुढे आलेले आहेत. विरोधकांची कमालीची एकवाक्यता वा एकजुट निदान बोलण्यातून दिसून येते आहे. तेव्हा लोकपाल वा रामदेव बाबांच्या आंदोलनाला पाठींबा देण्याबद्दलही विरोधकांत एकवाक्यता नव्हती. उलट आज मोदी विरोधात काहीही बोला, आपसात भांडणारे कुठलेही दोन पक्ष तात्काळ एकसुरात बोलू लागलेले दिसतील. एफ़डीआय वा अन्य कुठल्या विषयात तावातावाने कॉग्रेसच्या विरोधात बोलून मुलायम मायावती प्रत्यक्षात त्याच बाजूने मतदानाला उभे राहिले होते. असे मोदींच्या बाबतीत दुमत होताना दिसणार नाही. राहुलच्या बचावाला मार्क्सवादी हिरीरीने पुढे येताना दिसतील आणि नक्षलवाद्यांच्या समर्थनासाठी सगळे पक्ष एकवटून बोललेले ऐकायला मिळतील. व्यवहारात अशा एकवाक्यता वा एकजुटीचा परिणाम कुठे दिसत नाही, ही बाब वेगळी. पण मोदी नकोत हा सर्वांचा एककलमी अजेंडा झालेला आहे. मतभेद आहेत ते मोदी वा भाजपाच्या ऐवजी कोण, याविषयीचे आहेत. २०१० नंतरच्या काळात कॉग्रेस अल्पमताचे सरकार निरंकुश चालवू शकली आणि २०१५ पासून बहूमत असूनही मोदींना आपले सरकार चालवताना विरोधक दमछाक करायला लावत आहेत. हा दोन लोकसभा निवडणूकांचा आधीचा चमत्कारीक विरोधाभास आहे. नेमक्या शब्दात सांगायचे, तर २०१४ मध्ये कॉग्रेससाठी जितकी निवडणूक सोपी व सुटसुटीत होती, त्यापेक्षा आज मोदींच्या विरोधातला आवाज खुप बुलंद आहे. तेव्हाचे कॉग्रेस विरोधक जितके मरगळले होते, त्याच्या अनेकपटीने आजचा मोदी विरोधक अधिक आक्रमक झाला आहे. म्हणजेच तेव्हा आखाड्यात उतरण्याआधी मोदींना जितकी प्रतिकुल परिस्थिती होती, तशी आजच्या विरोधकांची स्थिती नाही.

२०१२ सालाच्या अखेरीस गुजरात विधानसभेची निवडणूक होती आणि त्यानंतर मोदी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करतील, असे बोलले जात होते. पण पक्षातही त्यांना अनुकुल वातावरण नव्हते. पक्षातही त्यांना संसदीय मंडळातून वगळण्यात आलेले होते. किंबहूना गु्जरात दंगल व नंतरच्या अपप्रचारामुळे भाजपालाही मोदी गळ्यातले लोढणे वाटत होते. म्हणूनच २०१३ उजाडले, तेव्हा मोदी तिसर्‍यांदा गुजरात जिंकून अन्य राज्यात हिंडूफ़िरू लागलेले होते. कर्नाटक हिमाचल अशा विधानसभा प्रचारात त्यांनी भाग घेतला होता आणि राष्ट्रीय मंचावरील विविध कार्यक्रमात विकासपुरूष म्हणून त्यांना आमंत्रणे मिळू लागलेली होती. भाजपाच्याही नव्या कार्यकर्ता पिढीला ह्या माणसात नवे नेतॄत्व दिसू लागले होते आणि गुजरात मॉडेलच्या चर्चेमुळे उद्योग व्यापार क्षेत्रातील अनेक दिग्गज मोदींकडे देशाचा भावी नेता म्हणून बघू लागले होते. दुसरीकडे मोदींची लोकप्रियता व चर्चा विचारात घेऊन अनेक पत्रकारही भाजपा नेत्यांना वा प्रवक्त्यांना मोदींविषयी छेडू लागलेले होते. कारण यापैकी प्रत्येकाला खात्री होती, मोदींना भाजपा नेतॄत्व सोपवणार नाही. सोपवले तर उरलासुरला भाजपा संपून जाईल. दहाबारा वर्षाच्या अपप्रचाराने मोदींना इतके बदनाम करण्यात आलेले होते, की भाजपाचे वरीष्ठ नेतेही मोदींच्या व्यवहारी यशाला हिशोबात घ्यायला धजावत नव्हते. पण मनमोहन व राहुल गांधी यांच्याशी मोदींची तुलना चालू झाली होती. त्यांच्या लोकप्रियतेचे आलेख मांडले जाऊ लागले होते. बातम्या रंगवण्यासाठी मतचाचण्यांचाही खेळ चालू झालेला होता. तो जितका कॉग्रेसला अस्वस्थ करून सोडणारा होता, तितकाच भाजपाच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींनाही घाबरवून सोडणारा होता. कारण हळुहळू मोदी हा देशव्यापी नेता असल्याचे जाणवू लागलेले होते आणि त्याचे प्रतिबिंब जनमानसातही उमटू लागलेले होते. मात्र दिसते वा आता वाटते, इतकी ही लढाई वा संघर्ष सोपा सरळ नव्हता.

नरेंद्र मोदी नावाची देशातल्या लोकांनी ऐकलेली एक बरीवाईट कल्पना होती. हा माणूस कधी भाजपाच्या देशव्यापी राजकारणात पुढे दिसलेला नव्हता. दिल्लीतील सत्तेच्या वर्तुळात त्याला कुठले स्थान नव्हते. अगदी भाजपाच्याही दिल्ली दरबारात त्याचे स्थान नजरेत भरणारे नव्हते. गुजरातचा मुख्यमंत्री होईपर्यंत नरेंद्र मोदी बातम्यातूनही फ़ारसे कधी झळकलेले नव्हते. शंकरसिंह वाघेला आणि केशूभाई पटेल, या दोन भाजपा गुजराथी नेत्यांच्या वादामुळे अधूनमधून मोदी हे नाव ऐकायला मिळायचे. एकदम मोदी मुख्यमंत्री झाले आणि अल्पावधीतच गोध्रा जळीतकांडाने गुजरात पेटला. त्यात नाकर्ता मुख्यमंत्री म्हणून वाईट अर्थाने जगासमोर मोदींचे नाव आणले गेले. त्यानंतर वाजपेयींची केंद्रात कोंडी करण्यासाठी गुजरातला हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा ठरवून मोदींच्या बदनामीची देशव्यापीच नव्हेतर जागतिक मोहिम छेडली गेली. तिथूनच भारतीयांना मोदी हे नाव परिचीत होत गेले. आरंभी वाईटच ऐकायला मिळत होते. पण लागोपाठ निवडणूका जिंकणारा व गुजरातला विकासात अग्रक्रमावर नेवून ठेवणारा मुख्यमंत्री, अशी नवी प्रतिमा विविध चुकलेल्या बातम्यातून समोर येत गेली. गुजरातला जाणार्‍या उद्योगपतीपासून सामान्य कष्टकरी वर्गापर्यंत लोकांच्या नजरेत गुजरात भरत गेला. त्या गावगप्पांनी दिर्घकाळ चाललेली मोदी बदनामीची मोहिम उध्वस्त करून टाकली. माध्यमातल्या बातम्या व चर्चेपेक्षा अशा गावगप्पा व बोलण्यातून वेगळा मोदी लोकांच्या नजरेत भरत गेला आणि सत्ताधारी व विरोधक नाकर्ते ठरलेल्या देशात नव्या प्रेषिताची वाट बघणार्‍या आशाळभूत जनतेला मतदाराला नवा चेहरा मिळून गेला. गुजरात मॉडेल आणि ते घडवणारा नरेंद्र मोदी, ही २०१२ सालची एक लोककथा व दंतकथा होऊन गेली. त्याला लोकप्रियतेवर स्वार होण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती अण्णा हजारे व रामदेव बाबांसह कॉग्रेसच्या अराजकाने निर्माण करून ठेवलेलीच होती.

देवेगौडा हा १९९६ सालातला अपवाद सोडला तर मागल्या सत्तर वर्षात देशाचा एकही पंतप्रधान असा नाही, जो दिल्लीसाठी नवखा होता. दिल्ली दरबार आणि दिल्लीच्या प्रस्थापित वर्गाला मान्य असलेलाच कोणी देशाचे नेतृत्व करू शकतो. अशीच आपली लोकशाही चाललेली आहे. त्याला अपवादही त्यांच्यातल्या बेबनाव आणि मतभेदामुळे निर्माण होऊ शकला, तसे बघायला गेल्यास मोरारजी देसाई, चरणसिंग, विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी असे जे कोणी बिगरकॉग्रेसी पंतप्रधान झाले’ त्यांना देशाची मान्यता असण्यापेक्षा दिल्लीच्या सरदार दरकदारांची मान्यता होती. अन्यथा त्यांच्यापाशी देशाचा नेता होण्याइतकी कुठलीही गुणवत्ता आढळून येत नाही. त्याला अपवाद फ़क्त देवेगौडा यांचाच होता. ते दिल्लीच्या राजकारणात त्यापुर्वी कधीच नव्हते आणि तशी मनिषाही त्यांनी कधी बाळगलेली नव्हती. पण अपघताने वा परिस्थितीने त्यांना देशाच्या सर्वोच्चपदी अनपेक्षित आणुन बसवले. १९९६ सालात प्रथमच कॉग्रेसला लोकसभेत दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष व्हावे लागले आणि भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला. तर त्याचा नेता म्हणून वाजपेयींना राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान पदा़ची शपथही दिलेली होती. पण दिल्लीच्या प्रस्थापितांना पुरोगामी सेक्युलॅरीझमची झिंग चढलेली होती आणि त्यांनी आपल्यापैकी एक असलेल्या वाजपेयींना टिकू दिले नाही. अन्य कुठल्या पक्षाला वाजपेयींच्या समर्थनाला जाऊ दिले नाही. त्यामुळे बिगर भाजपा सरकार बनवण्याची नामुष्की आली. ते घोंगडे कोणी अंगावर घ्यायला राजी नव्हता. म्हणून देवेगौडांच्या गळ्यात पडले. तेव्हा ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. मग हा पहिला दिल्लीबाहेरचा पंतप्रधान झाला. म्हणूनच दिल्लीकरांनी त्याला टिकूही दिले नाही. मुद्दा इतकाच, की देवेगौडा हा दिल्लीसाठी उपरा म्हणावा असा पहिला पंतप्रधान होता आणि तोही अपघाताने तिथपर्यंत पोहोचलेला. मग थेट त्या पदावर दावा करणार्‍या उपर्‍या मोदींचे आव्हान किती मोठे असेल? २०१४ मोदींसाठी काय विपरीत होते, त्याचा आशय या उपरेपणात सामावलेला आहे.

मागली साडेचार वर्षे मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि देशाचा कारभार हाकत आहेत. पण अजूनही दिल्लीच्या सरदार दरकदार वर्गाने त्यांना देशाचा सर्वोच्च नेता म्हणून मान्यता दिलेली नाही. देशाचा घटनात्मक नेता असूनही त्यांना अशी मान्यता मिळवावी लागते. नसेल तर त्या उपर्‍याला हे दिल्लीचे संस्थानिक ढुढ्ढाचार्य टिकू देत नाहीत की काम करू देत नाहीत. त्याच्या कामात कारभारात अडथळे उभे करून त्याला पळवून लावत असतात. मोदींना मुळात तिथे स्थानच नसल्याने त्यांना अशा पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरण्य़ाचीही पात्रता नसल्याचे एकूण गृहीत होते. काश्मिरातील सेनादल, सरकार प्रशासन व कायदा यंत्रणेला तिथले फ़ुटीरवादी काम करू देत नाहीत व उत्पात घडवत असतात. कारण काश्मिरात बाहेरच्या भारतीयांना कोणते अधिकार नाहीत, हा काश्मिरीयतचा दावा असतो. नेमकी तशीच परिस्थिती दिल्लीच्या सत्ताकारणाची आहे. तिथे दिल्लीबाहेरच्या मतदारसंघातली मते घेऊन जिंकणारा पंतप्रधान हवा असतो. पण सत्तासुत्रे मात्र तिथे ठाण मांडूना बसलेल्या अशा मुठभर मठाधीश व मान्यवरांच्या हाती असावी लागतात. मोदी त्यात कुठल्याही बाजूने बसणारे नसतील, तर त्यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरण्याची अभिलाषा बाळगणेही गुन्हाच नाही काय? हा सगळ्यात मोठा फ़रक २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकांमधला आहे. तेव्हा मोदी दिल्लीसाठी पुर्णपणे उपरे होते आणि सीमेवरूल त्यांना पिटाळून लावण्याची मनिषा दिल्लीश्वरांनी बाळगलेली होती. ती धुळीस मिळवून मोदी पंतप्रधान झाले आणि आता पाच वर्षे अशा दिल्लीश्वरांच्या डोक्यावर मिरे वाटून मोदी पुन्हा दिल्लीची सत्ता दिल्लीतच बसून काबीज करायच्या आखाड्यात उतरलेले आहेत. तेव्हा मोदी दिल्ली बाहेरचे म्हणून उपरा होते आणि आज दिल्लीत पाच वर्षे सत्ता गाजवूनही उपरा राहिलेले मोदी मैदानात असणार आहेत.

(आगामी ‘पुन्हा मोदीच का? पुस्तकातून)