Sunday, September 30, 2018

आघाडीचा जमाना संपलाय

Related image

सरडा मोसमाप्रमाणे आपले रंग बदलतो असे म्हणतात. ते सिद्धही झालेले आहे. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. निसर्गाने सुरक्षेसाठी सरडा नावाच्या प्राण्याला दिलेला गुण आहे तो. आसपासच्या निसर्गात मिसळून गेला, मग सरडा चटकन नजरेत भरत नाही. सहाजिकच ज्या किटकांची शिकार करून त्याला जगायचे असते, त्यांना गाफ़ील ठेवायला ही सोय असते आणि इतरवेळी कोणी सरड्याची शिकार करणार असेल, त्याला भ्रमात टाकायलाही उपयुक्त असते. पण माणसाला अशा रितीने आपले विचार वदलण्याची सुविधा बुद्धीने दिलेली नाही. म्हणूनच जेव्हा कोणी गरजेनुसार वा सोयी मोसमानुसार भूमिका वदलू लागतो, तेव्हा त्याला सरड्याची उपमा दिली जातेच. पण त्याच्याशी पलिकडे सरड्याला मानवी भाषेत आणखी एक स्थान आहे. त्याची धाव कुंपणापर्यंत असेही म्हटले जाते. त्याचाही अनुभव आपल्याला मानवी जीवनात अनेकदा येत असतो. आपल्या भूमिका, रंग बदलून उलटे पवित्रे घेणारे दिग्गज आपल्याला बघायला सातत्याने मिळत असतात. प्रामुख्याने राजकीय अभ्यासक किंवा विचारवंत हल्ली सरड्यालाही लाजवावे इतक्या वेगाने रंग बदलत असतात. तसे नसते तर लोकसभा निवडणूक जवळ आलेली असताना सर्व पक्षांनी एकत्र येण्यासाठीचा आग्रह किंवा महागठबंधनाचा विषय आला नसता. असले तत्वज्ञान मांडणार्‍यांना पाच वर्षापुर्वी आपण कुठले सिद्धांत मांडत होतो आणि काय विश्लेषण करीत होतो, त्याचे इतक्या लौकर विस्मरण झाले नसते. मोदी जेव्हा लोकसभेच्या आखाड्यात उतरले, तेव्हा कॉग्रेस वा युपीए पुन्हा सत्ता मिळवण्याच्या अवस्थेत राहिली नव्हती व मोदींची लोकप्रियता शिखरावर पोहोचली होती. तरी मोदी पंतप्रधान होऊ शकत नसल्याचे सिद्धांत मांडण्यासाठी जे युक्तीवाद केले जात होते, त्यातला एक प्रमुख दावा आघाडीच्या युगाचा होता. सरकार बनवायचे तर एका पक्षाचे होऊच शकत नाही. आघाडीला पर्याय नाही, हाच तो युक्तीवाद होता ना?

नरेंद्र मोदी भले भाजपाचे सर्वोच्च नेता झालेले असतील. पण त्यांच्या पक्षाला एकहाती बहूमत मिळू शकत नाही आणि आघाडीच्या सरकारमध्ये जो समतोल संभाळावा लागतो, तितके मोदी लवचिक नाहीत. म्हणूनच एनडीएला एकवेळ सत्ता मिळेल. पण मोदी अशा सरकारचे मुखिया असू शकत नाहीत, हा २०१४ चा मुख्य सिद्धांत होता. गुजरातमध्ये मोदींनी एकहाती बहूमतावर अन्य लोकांचे आवाज दडपून कारभार केला. इतर कोणाच्या मताला किंमतच दिली नाही. सहाजिकच मोदींना दिल्लीत इतर पक्षांना सोबत घेऊन संभाळून कारभार करताच येणार नाही. हा तेव्हा मोदीविरोधकांचा एक शेवटचा आधार होता. कारण त्यापैकी अनेकांचा भाजपावर आक्षेप नव्हता वा तशी काही राजकीय भूमिका नव्हती. आजही अनेकांचा विरोध भाजपाला नसून मोदी या व्यक्तीशी वैर आहे. मोदी नको इतकाच त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा पाया आहे. पण त्यांचे दुर्दैव असे, की त्यांनी कधी मोदी या माणसालाच समजून घेतले नाही. तर त्याच्या यशाचे रहस्य उलगडून त्याच्याशी सामना करण्याचा विषयच कुठे येतो? म्हणून मग गुजरात म्हणजे भारत नव्हे, इथपासून विविध बाबतीत मोदी कसे अयोग्य आहेत, त्याचा पाढा वाचला जात होता. त्यातला शेवटचा युक्तीवाद एका पक्षाला बहूमत मिळवण्याचे दिवस संपलेत, हाच होता. तेही स्वाभाविक होते. त्यापुर्वी कॉग्रेस वगळता अन्य कुठल्या पक्षाला एकपक्षीय बहूमत मिळवता आलेले नव्हते आणि जनता पक्षाला १९७७ सालात मिळालेले यश, चार पक्षांच्या आघाडीला एक पक्ष म्हणून नोंदवल्याने मिळालेले होते. तरीही त्यातले चारही राजकीय गट तसेच्या तसे कार्यरत होते आणि प्रसंग येताच ते वेगळेही झाले. पण अन्यथा कुठल्या बिगर कॉग्रेसी पक्षाला एकहाती बहूमत कधी मिळवता आलेले नव्हते. सहाजिकच २०१४ मध्ये तशी शक्यता कोणी कधीच बाळगली नाही. अगदी भाजपाच्या कडव्या समर्थकांनाही तसे वाटलेले नव्हते.

याचे एक कारण असे होते, की कुठल्याही राजकीय पक्षाने कधी तसा प्रयत्न केला नव्हता, किंवा त्या दिशेने पक्षाची संघटना बांधून तयारीही केलेली नव्हती. पण १९८४ च्या जबरदस्त फ़टक्यातून भाजपा सावरताना, त्या विचाराला सुरूवात झालेली होती. आघाड्यांचे राजकारण त्यापुर्वी भाजपाने खेळले होते आणि त्यानंतरही खेळलेले होते. पण त्यामागे एक योजना होती. आपले प्रभावक्षेत्र असलेल्या राज्यात अधिक पाय रोवून उभे रहायचे आणि जिथे आपले स्थान दुबळे आहे, तिथे तळागाळापर्यंत व विविध सामाजिक घटकापर्यंत जाऊन पोहोचायचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अनेक कार्यकर्ते व संघटनाकुशल लोक कामालाही लागलेले होते. त्यानंतरच त्या पक्षाने गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, बिहार अशा राज्यात आपले हातपाय पसरले. जिथे शक्य नव्हते तिथे समविचारी वा समजूतदार पक्षांशी आघाडी करीत आपले बस्तान बसवण्याचे प्रयास सुरू केले. त्याला आता साडेतीन दशकाचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे व्ही. पी. सिंग यांच्या काळात गुजरात व महाराष्ट्र राज्यासह उत्तरप्रदेश बिहारमध्ये भाजपाला नव्याने जम बसवता आला. अन्यथा भाजपासाठी मध्यप्रदेश, राजस्थान व हिमाचल ही तीन राज्येच बलस्थाने होती. त्यातूनच पुढल्या पिढीचे नेतृत्वही विकसित करायला प्रारंभ झाला आणि तेवढेच नाही, तर जुन्या नेत्यांना बाजूला सारून नव्या नेत्यांना संधी देण्याची प्रक्रीयाही सुरू झालेली होती. तसेच समाजातील घडामोडींचा लाभ उठवण्यासाठी विविध आंदोलनात उतरून त्यातूनही लोकांना आकर्षित करण्याचा सपाटा लावण्यात आलेला होता. यामागे स्थानिक पातळीवर सत्ता मिळवणे असा क्षुल्लक हेतू नव्हता, तर कॉग्रेसला पर्याय किंवा पर्यायी कॉग्रेस होण्याची कल्पना पक्की होती. आज जे भाजपाचे स्वरूप आहे, ते त्याचेच फ़लीत आहे. २०१४ मध्ये मिळालेले एकपक्षीय बहूमत ही लॉटरी नव्हती, ते प्रयत्नपुर्वक मिळवलेले यश होते.

१९८४ सालात म्हणजे आठव्या लोकसभेत राजीव गांधींना इंदिराहत्येचा लाभ मिळाला. तेव्हा एकपक्षीय बहूमताचा शेवटचा निकाल लागला होता. पुढे १०८९ सालात विरोधकांची एकजुट झाली आणि कॉग्रेस व राजीव गांधी यांनी सत्ता गमावली. त्यानंतर सात लोकसभा निवडणूका अशा झाल्या, की कुठल्याही एका पक्षाला बहूमतापर्यंत पल्ला गाठता आला नाही. आघाड्या बनत राहिल्या, मोडत राहिल्या आणि सरकार बनत कोसळत राहिली. आघाडीतले पक्ष एकमेकांना शह काटशह देताना कारभाराचा चुथडा करीत राहिले. पण दरम्यान कॉग्रेस नेतृत्वहीन झाली होती आणि आपल्या पायावर पुन्हा उभे रहाण्याची उमेद गमावून बसलेली होती. ती पोकळी भरून काढण्यासाठी भाजपाने योजलेल्या प्रयोगाला पोषक परिस्थिती तिथून निर्माण झालेली होती. डबघाईला आलेली कॉग्रेस आणि आघाड्यांची सत्तालालसा, याला कंटाळलेल्या मतदाराला पर्याय हवा होता आणि भाजपा वगळता तो विचार कोणाच्याच मनाला शिवलेला नव्हता. पण तशी संधी मिळाल्यावर भाजपाच्या तात्कालीन ज्येष्ठ नेत्यांना ते शिवधनुष्य पेलवता आले नाही. अटलबिहारी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी आघाडीचे सरकार बनवलेही. पण पक्षाचे उद्दीष्ट तितकेच नव्हते. कशीही सत्ता मिळवणे हे ध्येय नव्हतेच. तर एकहाती सत्ता व देशव्यापी पक्ष हे मुळचे उद्दीष्ट होते. अडवाणी वाजपेयी त्यात अपेशी ठरले आणि तेव्हाच्या भाजपामध्ये जे यशवंत सिन्हा अरूण शोरी आलेले होते, त्यांच्याकडून असे काही साध्य होण्याची अजिबात शक्यता नव्हती. त्यामुळे ते शिवधनुष्य पुढल्या पिढीच्या नेतृत्वाला उचलावे लागले. सलग दहा वर्षे गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून कारभार करताना त्यातला पंतप्रधान धडे गिरवत होता आणि पक्षाची संघटना जनतेपर्यंत नेऊन बस्तान रुंदावण्याचे प्रायोगिक धडे तिथलाच अमित शहा नावाचा तरूण गिरवत होता. ते जेव्हा राष्ट्रीय पटलावर आले तेव्हा त्यांना म्हणूनच कोणी जोखूही शकले नव्हते.

म्हणून तर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय क्षितीजावर उगवले, तेव्हा राजकीय अभ्यासकांपासून विरोधकांपर्यंत कोणालाही त्यातली क्षमता वा व्याप्ती कळू शकली नाही. इतरांचे सोडूनच द्या, खुद्द अडवाणी, सुषमा स्वराज अशा भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनाही त्याचा आवाका आलेला नव्हता. मग उथळ थिल्लर वाहिन्यांवरील चर्चेतच ज्यांची बुद्धी कुंठीत झालेली आहे, त्यांना कुठला सुगावा लागायचा? ते मुल्लाची टोपी, कुत्तेका पिल्ला, गुजरात दंगल, इशरत जहान असली जपमाळ ओढत बसले होते. मग चार महिन्यांनी मोदी गुजरातबाहेर वाराणशीला उभे रहाणार अशी बातमी आली, तेव्हा या लोकांना पहिला धक्का बसला होता. तिथून मग बाकीचे आरोप मागे पडले आणि आघाडीशिवाय सरकार बनू शकत नसल्याचा सिद्धांत आग्रहाने पुढे आणला गेला. उत्तरप्रदेश बिहारची जबाबदारी प्रयोग म्हणूनच अमित शहांकडे सोपावली गेली होती. कारण एकपक्षीय बहूमत मिळवण्यासाठी या दोन मोठ्या राज्यातून अधिकाधिक जागा जिंकण्याला प्राधान्य होते. भाजपाने लढवण्यासारख्या ३५० जागाच होत्या. त्यातून बहूमतापर्यंत पल्ला गाठण्याचे उद्दीष्ट होते. ते साक्षात समोर येऊन निकालाच्या दिवशी उभे राहिले, तेव्हा उथळ पाण्याचा खळखळाट थांबला. पण कुठे गणिते समिकरणे चुकली, त्याचा विचारही होऊ शकला नाही. आपल्या मुर्खपणाला मग लॉटरी ठरवले गेले आणि विधानसभातही भाजपाला एकहाती विजयाचा मार्ग मोकळा करून देण्यात आला. गतवर्षी उत्तरप्रदेश विधानसभा जिंकल्यानंतर थोडी अक्कल येऊ लागली. इशान्येला त्रिपुरातून डाव्यांना उखडून टाकल्यावर खरीखुरी जाग आलेली आहे. पण नावडते वास्तव पटत असले तरी स्विकारणे बुद्धीमंत माणसाला अधिक अवघड असते. आजचा भाजपा हा १९८० चा भाजपा राहिलेला नाही, तर तो त्या काळातली कॉग्रेस आहे. येईल त्याला सोबत घेऊन व सत्तेची हाव असलेल्यांना समावून घेणारा एकमेव राष्ट्रीय देशव्यापी पक्ष झाला आहे.’

एकदा हे सत्य समजून घेतले व स्विकारले, तर आघाडीचा पोरकट युक्तीवाद किती पोकळ आहे, त्याचा साक्षात्कार होऊ शकेल. तो झाला तरच भाजपाशी लढायचे कसे, त्याचे मार्ग सापडू लागतील. कारण १९८० ची कॉग्रेस आणि २०१८ चा भाजपा, यात एक मुलभूत फ़रक आहे. तेव्हापासून कॉग्रेसने आपले संघटनात्मक स्वरूप मोडीत काढलेले होते आणि भाजपाचा विद्यमान अध्यक्ष सत्ता व आलेला कार्यकर्ते नेत्यांचा लोंढा, पक्ष संघटनेत रुपांतरीत करतो आहे. नेहरूंच्या कॉग्रेसमध्ये भाजपाचे रुपांतर करायला सतत कष्ट उपसतो आहे. आजची कॉग्रेस १९७० च्या जमान्यातला समाजवादी पक्ष झाला आहे. तोंडाची वाफ़ दवडायची आणि दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळात कुंभकर्णाची झोप काढायची, हा कॉग्रेसी कार्यशैलीचा भाग झाला आहे. परिणामी राजकीय परिस्थिती व मतदानाचा पॅटर्न १९७० सारखा झाला आहे. देशातला एक प्रमुख पक्ष आणि त्याच्या भोवती फ़िरणारे विविध लहानमोठे व प्रादेशिक पक्ष. कॉग्रेस त्यापैकी एक आहे, तिचा र्‍हास हळूहळू होत चालला आहे. सहाजिकच तेव्हाही अनेक पक्षांच्या गदारोळात स्थीर सरकार देऊ शकणारा पक्ष, म्हणून जसा प्रतिसाद कॉग्रेसला मिळत होता, तसा भाजपाला मिळू लागला आहे. नेहरू इंदिराजी यांच्यापुढे जसे बाकीच्या पक्षांचे नेते खुजे वाटायचे आणि मतदार खंबीर पर्याय म्हणून कॉग्रेसकडे झुकायचे; तशीच काहीशी स्थिती आता भाजपाची झाली आहे. उलटी परिस्थिती कॉग्रेसची जनसंघासारखी झाली आहे. १९६७ पासून अबकी बारी अटलबिहारी असे तेव्हा सांगितले जाई. आता कॉग्रेसवाले अबकी आंधी राहुल गांधी असे म्हणायचे तितके बाकी आहेत. पण प्रत्येक निकालातून राहुल त्यांना अधिकाधिक गाळात घेऊन चाललेले आहेत. मुद्दा इतकाच, की भाजपा ही आजची कॉग्रेस आहे. स्थीर सरकार देऊ शकणारा म्हणून खंडप्राय देश एकजुट ठेवू शकणारा पक्ष ही भाजपाची जमेची बाजू. म्हणूनच आघाडीचा जमाना संपला, हे आधी लक्षात घ्यावे लागेल.

त्या काळात इंदिराजी आपल्या लोकप्रियतेवर कॉग्रेस पेलून नेत होत्या, आज मोदी तेच काम भाजपासाठी करीत आहेत. पण त्या लोकप्रियतेचा आधार घेऊन अमित शहा पक्षाची संघटना बांधण्यात अखंड गर्क आहेत. हा मुलभूत फ़रक आहे. आपले पुर्वीचे स्थान मिळवण्याची इच्छाशक्ती कॉग्रेस गमावून बसली आहे. त्यासाठी प्रयत्न करणे दुर राहिले. भाजपाचे विद्यमान नेते आपला पक्ष कॉग्रेसप्रमाणे रसातळाला जाऊ नये, यासाठी आजतरी अखंड जागरुक आहेत. त्यामुळे आघाड्या करून त्यांना सत्ताभ्रष्ट करता येणार नाही. पण तोच एकमेव मार्ग नाही. आघाडीत डझनभर नेते व पक्षांच्या गर्दीत घुसमटण्यापेक्षा आपणच कॉग्रेसला पर्याय होण्याचा जो मार्ग भाजपाने निवडला, तोच इतर कुठल्याही पक्षाला चोखाळता येईल. त्यातून दहा वर्षाची योजना आखून निदान आठदहा राज्यात पाय रोवून उभे रहाता येईल. तेच भाजपासाठी खरे राजकीय आव्हान असेल. ममता वा चंद्रशेखर राव आपापल्या राज्यात ते करून दाखवतात. तर त्याचीच व्याप्ती देशभर कशाला होणार नाही? निव्वळ सत्तेसाठी तडजोडी व साठमारी, मोदी वा भाजपाला पर्याय होऊ शकणार नाही. खराखुरा पर्याय होण्याचे कष्ट घ्यावे लागतील. कारण आघाड्यांचा जमाना संपलेला आहे आणि कॉग्रेस दुबळी असताना ते शक्य आहे. आजची पर्यायी कॉग्रेस नुसती सत्तेत नाही तर संघटनात्मक पाया विस्तारत चाललेली आहे. ती प्रादेशिक पक्षांना धोका नसून राजकीय आव्हान आहे. ते आव्हान होऊ देण्याचा गाफ़ीलपणा ज्या कॉग्रेसने दाखवला, तिच्याच नेतृत्वाखाली भाजपाशी टक्कर देणे, केवळ अशक्यच आहे. तो विषय नरेंद्र मोदी या एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही, की त्याच्या पंतप्रधान असण्यानसण्याशी मतलब नाही. पुन्हा एकपक्षीय सत्ता सरकारचा जमाना आला आहे आणि ते सत्य स्विकारूनच त्या आव्हानाला सामोरे जात लढत देता येईल. उलट आघाडी म्हणजे लढण्यापुर्वीच पराभवाची कबुली आहे.

Saturday, September 29, 2018

हारता नही तबतक

modi cartoon kureel के लिए इमेज परिणाम

साडेचार वर्षापुर्वी लोकसभेची निवडणूक ऐन भरात होती आणि जवळपास ६० टक्के मतदान उरकलेले होते. अशावेळी नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता इतकी शिगेला पोहोचली होती, की प्रत्येक वृत्तवाहिनीला त्यांचू मुलाखत हवी होती आणि त्यांनी तर काही वर्षापासून वाहिन्यांशी व पत्रकारांशी अबोला धरलेला होता. सहाजिकच त्या लोकप्रियतेचा लाभ वृत्त्वाहिन्यांना आपल्या टीआरपीसाठी उठवता येत नव्हता. कितीही प्रयत्न करून मोदी कुणाही पत्रकाराशी बोलत नव्हते तर खास मुलाखतीचा विषयच येत नव्हता. पर्यायाने मोदींच्या जिथे कुठे जाहिरसभा असतील तिथले थेट प्रक्षेपण सलग दाखवून आपला प्रेक्षक टिकवण्य़ाची अगतिकता वाहिन्यांवर आलेली होती. अशा वेळी मग मोदींनी चतुराईने या अगतिकतेचा आपल्या राजकारणासाठी वापर करून घेतला. त्यांनी ए एन आय नामक एका वृत्तसंस्थेला प्रदिर्घ मुलाखत दिली. त्या संस्थेची संपादिका ही कधी वाहिन्यांवर न दिसलेला चेहरा होता. पण वृत्तसंस्था सर्वच वाहिन्यांना बातम्या पुरवणारी असल्याने सर्वांनाच मुलाखत उपलब्ध झालेली होती आणि लाचार होऊन वेगवेगळ्या वेळी तशीच्या तशी दाखवावी लागली होती. त्यानंतर प्रत्येक वाहिनी मोदींच्या मागे खास मुलाखतीसाठी धावू लागलेली होती. तर मोदींनी त्याही हावरेपणाचा आपल्या डावपेचात खुबीने वापर करून घेतला. त्यांनी सर्वात कमी नावाजलेल्या वाहिन्यांना प्राथमिकता दिली आणि त्यातही मोठे नाव नसलेल्या पत्रकारालाच मुलाखत दिली. पण तीच सर्वात लोकप्रिय बाब असल्याने दाखवणे प्रत्येक वाहिनीच्या अगतिक संपादकांना भाग पडलेले होते. त्यामुळे नेहमी चमकणारे व आपलीच टिमकी वाजवणार्‍या तमाम पत्रकार संपादकांची पुरती नामुष्की होऊन गेली. काहीजण तर गयावया करण्यापर्यंत लाचार होऊन गेलेले होते. कोणाला तो काळ आठवतो काय?

राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, प्रणय रॉय, एनडीटीव्ही, टाईम्स नाऊ अशा वाहिन्यांची तारांबळ उडालेली होती. नाही म्हणायला टाईम्सच्या अर्णब गोस्वामीला मोदींनी मुलाखत दिली. तेवढाच एक मोठा चेहरा होता. लोकप्रिय व मोठ्या व्यक्तीची मुलाखत आपल्यालाच मिळते आणि आपणच त्यांना फ़ैलावर घेतो असे मिरवणार्‍यांचे मोदींनी अशा रितीने किती हाल करून टाकले होते? सागरिका घोष ही दिल्लीतली मोठी पत्रकार आणि राजदीपची पत्नी. तिने तर जाहिरपणे वाडगा हाती घेतला होता. ‘आता मतदानाचे दिवस संपत आलेत. काही फ़ेर्‍यांचेच मतदन उरलेय. निदान आता तरी मोठ्या नावाजलेल्या पत्रकारांना मुलाखती द्याना?’ असा जाहिर ट्वीट तिने केला होता. कारण त्यांची बोबडी मोदींच्या बहिष्कार व पाठ फ़िरवण्याने वळलेली होती. हा सगळा इतिहास इतक्यासाठी सांगितला की मुलाखती देऊन तरी काय फ़ायदा असतो? बाकीच्य जगाला काही कळेल तरी. पण मुलाखत घेणार्‍याला कधी समोरचा बोलतो, त्याचा अर्थ उमजतो काय? मला आठवते, एबीपी नेटवर्कच्या सगळ्या संपादकांना मिळून मोदींनी संयुक्त मुलाखत दिलेली होती आणि त्यात ‘माझा’चे संपादक राजू खांडेकर यांचाही समावेश होता. त्यावेळी राजुने अतिशय महत्वाचा प्रश्न मोदींना विचारलेला होता आणि त्याचे स्पष्ट उत्तर मोदींनी दिलेले होते. प्रश्न असा होता, की दिर्घकाळ मोदींवर आरोपांची बरसात झालेली आहे. टिकेची अखंड झोड उठलेली आहे. ही टिका कुठवर आणि कितपत होईल असा मोदींचा अंदाज होता? काही क्षण विचारात पडल्यासारखे करून मोदी उत्तरले होते, ‘मोदी जबतक हारता नही, तबतक’. आजही ते उत्तर तितकेच ताजे आहे. समयोचित आहे, कुठल्याही आधाराशिवाय मागल्या सोळा वर्षात मोदींवर आरोप होत राहिले आहेत आणि आरंभी थोडा प्रतिवाद त्यांनीही करून बघितला होता. पण नंतर त्यांनी पत्रकारांचा नाद सोडून दिला.

लोकसभेपुर्वी गुजरात विधानसभेची निवडणूक झाली तेव्हाही राजदीपने एका नेटवर्कचा संपादक म्हणून मोदींची खास मुलाखत वा प्रचारफ़ेरी चित्रित करण्याचा २०१२ च्या अखेरीस केविलवाणा प्रयत्न केला होता. ज्या बसने मोदी प्रचार करीत फ़िरत होते, त्यात घुसलेल्या राजदीपला मोदींनी जवळपास बसायल जागाही दिलेली नव्हती, तर हा इसम मोदींच्या पायाशी बसून संवाद साधण्याची लाचारी करीत होता. त्याच्या एखाद्या प्रश्नाला उत्तर देऊन किंवा टोलवाटोलवी करीत मोदी रस्त्यावरच्या जमावाला अभिवादन करीत असल्याची दृष्ये राजदीपने खास आपली बातमी म्हणून प्रक्षेपित केलेली होती. ह्या अगतिकतेचे कारण काय? मोदींनी तरी पत्रकारांना इतकी हलकी वागणूक कशाला द्यावी? तर पत्रकार त्यांच्याशी अजेंडा घेऊन विरोधात उभे राहिलेले होते. आपल्यावर ज्यांना फ़क्त टिका व आरोप करायचे आहेत, त्यांना उत्तरे देत वा खुलासे करत बसलो, तर आयुष्य संपून जाईल. शक्य असलेली कामेही करू शकणार नाही, हे ओळखून मोदींनी पत्रकारांकडे २००४ नंतर पाठ फ़िरवली. त्यातून अशी स्थिती उदभवलेली आहे. पत्रकारांना मोदींचे चार शब्द हवे आहेत. पण मोदी त्यांच्याशी संवादही करायला तयार नाहीत आणि प्रत्येकाला पंतप्रधान आपल्याशीच बोलतो असा भाव तर खायचा आहे. पण ती बाब महत्वाची नसून आपण राजकारण प्रतिकुल परिस्थितीतही कसे करू शकलो वा करणार याचे उत्तर मोदींनी एबीपी माझाच्या त्या मुलाखतीत दिलेले होते. आज राजू खांडेकरांनाही ते आठवत नसेल. त्यांनी आपल्या जुन्या ठेवणीतल्या अशा टेप्स काढून बघितल्या तर तो ठेवा त्यांना सापडी शकेल. तो ठेवा इतक्यासाठी म्हणायचा, की पंतप्रधानकीची कारकिर्द कशी चालवणार आणि आपले विरोधक किती टोकाला जातील याचा आवाका मोदींनी त्यामध्ये स्पष्ट केलेला आहे. आज राफ़ायल व विविध आरोप होत असताना नेमक्या त्या मुलाखतीची आठवण झाली.

मोदींच्या जागी दुसरा तिसरा कोणी असता, तर गडबडून गेला असता. सगळा मीडिया विरोधात उभा ठाकणे व आरोपांची आतषबाजी हा अनुभव मोदींसाठी नवा नाही. त्याची सवय त्यांना २००२ पासून लागलेली आहे. अगदी स्वयंसेवी संस्थांचे मुखवटे लावलेले व पत्रकारितेचे चेहरे घेऊन विरोधी राजकारण करणार्‍यांनी या राजकारणी नेत्याला अग्निदिव्यातून जायला लावलेले आहे. त्यातून मोदी तावून सुलाखुण बाहेर पडलेले आहेत. त्यामुळेच कितीही भयंकर आरोप झाले वा चिखलफ़ेक झाली तरी त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सामान्य जनतेचा विश्वास हे़च असल्याच मोदी शिकलेले आहेत. दंगल सोडाच, कुठल्या तरूण महिलेचा पाठलाग व तिच्यावर पाळत ठेवल्याचा आरोपही झालेला होता. त्यासाठी महिला आयोगाने चौकशी करावी आणि पोलिस तपास व्हावा असेही बालंट आणले गेलेले होतेच ना? तीनदा सुप्रिम कोर्टाने नेमलेल्या एस आय टीच्या दिव्यातून मोदींना जावे लागलेले नाही काय? त्या प्रत्येकवेळी यापेक्षा कमी आवेशात कोणी आरोप केलेले होते काय? घमेली व बादल्या भरून चिखलफ़ेक झालेली होती आणि आजच्या इतके पक्षातले समर्थक वा नेतेही मोदींच्या पाठीशी ठामपणे तेव्हा उभे राहिलेले नव्हते. पण त्यालाही तोंड देऊन हा नेता थेट देशातील जनतेचा विश्वास संपादन करून विजयी झालेला आहे. त्याऐवजी त्याने तेव्हाच्या प्रश्नांना उत्तरे व खुलासे देत कालापव्यय केला असता, तर २०१४ ची निवडणुक त्याला जिंकता आली असती काय? ज्यांना समजून घ्यायचे नाही वा उत्तरही नकोच असते, तर नुसती केलेल्या आरोपाची कबुली हवी असते, त्यांना कशानेही समाधानी करता येत नसते. त्यापेक्षा सामान्य जनतेला आपली बाजू समजावणे राजकारणात व लोकशाहीत निर्णायक असते. मोदींनी तेच रहस्य ओळखले आहे. म्हणूनच अशा भुरट्यांना झुगारून त्यांनी जनतेशी थेट संवाद ठेवला आहे.

पण मुद्दा असा की या राफ़ायल आरोपबाजीतून मोदींचे काय होईल? आरोपाची राळ उडवणार्‍यांना काय राजकीय लाभ होईल? तसा लाभ शक्य असता, तर मागल्या चार वर्षात प्रत्येक विधानसभा मोदींच्या नावावर जिंकल्या गेल्या नसत्या. दिल्ली व बिहारचा अपवाद केला तर बहुतेक जागी मोदी हे चलनी नाणे ठरले भाजपासाठी. तेव्हाही आरोपांची चिखलफ़ेक चालू होतीच ना? उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या मतदानात अखेरच्या टप्प्यात मोदींनी वाराणशीला तीन दिवस मुक्काम केला तर याच लोकांनी पराभवाने मोदी भयभीत अशा वावड्या उडवल्या होत्या ना? कोणाचे दात घशात गेले? कुठल्याही अतिरेकाला मर्यादा असतात. राहुल गांधीना भूकंप घडवण्यासाठी फ़क्त पंधरा मिनीटे लोकसभेत बोलायचे होते. तब्बल तासभर गडी बोलला आणि काय झाले? अधिक मतांनी विश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला ना? हा प्रकार नित्याचाच होऊन गेला आहे. कुठलेही बिनबुडाचे आरोप होणार आणि त्याचे खुलासे मागायचे. उत्तर त्याला देता येते, ज्याला उत्तर खरे़च हवे आहे. ज्यांना नुसत्या वावड्या उडवायच्या असतात, त्यांना उत्तरे देण्यात आपला वेळ व उर्जा किती वाया घालवायची याचाही विवेक ठेवला नाही, तर सरकार चालवणे शक्य नाही. जो माणूस देशाची सर्व सत्ता हाती घेऊन बसला आहे, तो आपल्या भाऊ बहिणी कुटुंब वा कोणालाही साधे घरगुती लाभ मिळू देत नाही, त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे घोटाळ्याचे आरोप करण्यातलॊ बौद्धिक दिवाळखोरी ज्यांच्या लक्षात येत नाही, त्यांना शहाणे तरी कसे म्हणावे, हा खरा सवाल आहे. वाहिन्यांवर चर्चा करताना मुद्दे मांडताना यापैकी कोणाला त्याचे भान रहात नसेल म्हणून मोदी वा भाजपाचे काहीही नुकसान होणार नाही. पण पत्रकारांची उरलीसुरली विश्वासार्हता लयाला जाईल आणि कॉग्रेससारख्या पक्षाची दुर्दशा त्यातूनच झाली आहे. मोदींच्या यशाचे श्रेय म्हणून त्या व्यक्तीपेक्षा अशा दिवाळखोरांना अधिक आहे.

महागठबंधन नावाचा एनपीए

mahagathabandhan cartoon kureel के लिए इमेज परिणाम

तीन महिन्यापुर्वी कर्नाटकात भाजपाचे अल्पमती सरकार कोसळले आणि कॉग्रेसच्या पाठींब्याने कुमारस्वामी यांचे सरकार कॉग्रेसच्या पाठींब्याने सत्तेवर आले तेव्हाची गोष्ट आहे. तिथे शपथविधीच्या मंचावर देशभरचे बिगर भाजपा नेते एकत्र आले होते आणि त्यांनी हातात हात गुंफ़ून उंचावले होते. त्याविषयी चर्चा रंगल्या होत्या आणि खुद्द त्या पक्षांपेक्षाही माध्यमात दबा धरून बसलेल्या अनेकांना चक्क डोहाळे लागले होते. काहीजणांना तर प्रसुती कळाही सुरू झालेल्या होत्या. अशाच एका चर्चेमध्ये मी सहभागी होतो आणि वास्तवाचे भान असल्याने या आघाड्या क्षणभंगूर असल्याचे विधान मी केलेले होते. त्यामुळे माझे विधान पुर्ण व्हायच्या आधीच प्रसुतीवेदनांनी व्याकुळ झालेल्या तिथल्या एन्करला इतका संताप झालेला होता, की आपले बाळ जन्म घेत असतानाच हा त्याच्या नरडीला नख कशाला लावतोय, म्हणून शिव्याशापच द्यायचे त्याने बाकी ठेवले होते. त्यातून एक गोष्ट साफ़ झाली, की आजकालच्या असल्या पॅनेल चर्चा योजणार्‍यांना वा त्यात सहभागी होणार्‍यांना बहुधा वापरले जाणारे शब्द वा त्याचे अर्थही ठाउक नसावेत. कारण त्याने ‘नरडीला नख’ हा शब्द वापरला होता आणि तसे कृत्य कोणी परका करत नसतो, तर घरातलाच कोणी करत असतो. एवढेही त्या विद्वानाला माहिती नसावे. कश्मिरातली पीडीपी-भाजपा आघाडी असो किंवा साठ वर्षापुर्वीची महाराष्ट्रातली पहिलीवहिली संयुक्त महाराष्ट्र समिती आघाडी असो, तिच्या नरडीला नख त्यात सहभागी असलेल्या पक्षांनीच लावलेले आहे. बाहेरचा कोणी येऊन तो उद्योग केलेला नाही. अगदी ज्याला हे लोक नवजात अर्भक म्हणून कौतुक करत होते, त्या कुमारस्वामीनेच चौदा वर्षापुर्वी कर्नाटकातच अशा जनतादल-कॉग्रेस आघाडीच्या नरडीला नख लावलेले होते. मग एका मंचावरून हात गुंफ़ून उंचावले म्हणून आघाडीची अर्भके जगणार कशी? आताही महागठबंधन नावाचे अर्भक कुपोषणाने मरू घातले आहे.

त्या मंचावर शरद पवार आणि सोनिया गांधी बाजुबाजूला उभे होते. पण एकमेकांचे हात मिळवायलाही लागू नयेत, याची त्यांनी पुरेपुर काळजी घेतली होती. दुसरीकडे त्याच मंचावर शाळकरी मैत्रिणीसारखे डोक्याला डोके लावून बिलगलेल्या सोनिया व मायावतींनी नंतर एकमेकांकडे ढुंकूनही बघितलेले नाही. त्या हात उंचावण्याने देशभर जी महागठबंधन म्हणून प्रक्रीया सुरू व्हायची होती, तिची पहिली कसोटी डिसेंबरपुर्वी व्हायच्या तीन विधानसभांच्या निवडणुका ही होती. त्यासाठी कितीही आटापिटा केला तरी कॉग्रेस सोबत कोणाचीही युती आघाडी होऊ शकलेली नाही. त्यापैकी एक असलेल्या सोनियांच्या बालमैत्रिण मायावतींनी परस्पर तीन राज्यात कॉग्रेसला बाजूला ठेवून मतदाराला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सोनियांना फ़रक पडलेला नाही. या उठून परदेशी दौर्‍यावर गेलेल्या आहेत. त्यांचे सुपुत्र राहुल गांधींना तर राफ़ायल विमानातून उतरून तीन राज्यांच्या विधानसभेच्य दारी जाण्याची बुद्धीही झालेली नाही. मोठ्या हिरीरीने प्रत्येक मोदी विरोधी मोर्चात पुढाकार घेणार्‍या बंगालच्या ममतादी सगळ्यापासून अजिबात अलिप्त झाल्या आहेत. मग महागठबंधनाचे काय? त्या नवजात अर्भकाला पान्हा पाजायला कोणी माऊली समोर आलेली नाही, की दुधाची बाटली घेऊन कोणी बाप्या पुढे सरसावलेला नाही. ते अर्भक त्या तीन राज्यात टाहो फ़ोडून कुपोषणाच्या वेदनांनी व्याकुळ झालेले आहे. कारण त्याच्या जन्मदात्यांपासून कुटुंबकबिल्यानेच त्याच्या नरडीला नख लावलेले आहे. अशा आघाड्या म्हणजे गाजराच्या पुंग्या असतात आणि वाजल्या नाहीतर मोडून खाता येतील, अशीच त्या बनवण्यामागची कल्पना असते. पण त्याच पुंग्या वाजवून सनईचे सूर काढायला उतावळे झालेल्यांना कोणी समजवायचे? त्यामुळे त्यांना अर्भक टाहो फ़ोडून आक्रोश करतानाही आवाज ऐकू येईनासा झाला आहे. राफ़ायलच्या डीजेचा गोंगाट त्यांच्या कानठळ्या बसवून गेला आहे.

अर्थात असे कुठलेही अर्भक जन्माला आलेले नाही वा येण्याची शक्यताही नाही. त्या सगळ्या मनाच्या कपोलकल्पित गोष्टी आहेत. असे झाले तर तसे होईल आणि मग तसे झाल्यावर अमूक होऊन जाईल; अशा दिवास्वप्नाच्या आहारी जाण्याचा तो परिणाम असतो. त्याचा कधीच वास्तवाशी संबंध नसतो. असता तर निदान यापैकी कोणी कान पकडून कॉग्रेस व राहुलना तीन राज्यातील अन्य पक्षांशी हातमिळवणी करायला भाग पाडले असते. कॉग्रेसच त्या तीन राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष आहे आणि म्हणून त्यांनीच अन्य पक्षांना सोबत घेण्यासाठी पुढाकार दाखवला पाहिजे. ते स्टुडीओत आलेल्या कॉग्रेसच्या प्रवक्ते किंवा त्यांचे आऊटसोर्स केलेले डावे पुढारी यांच्या डोक्यात घातले गेले असते, तरी तीन विधानसभांच्या तयारीला भरपूर वेळ मिळाला असता. पण गर्भधारणेपुर्वीच डोहाळे लागलेल्यांची काय गोष्ट सांगावी? त्यांना नरडीला नख लागण्यापर्यंतची स्वप्ने पडू शकतात, पण गर्भधारणेची गरजही वाटत नाही. या वर्षाखेरीस तीन विधानसभा निवडल्या जातील आणि त्यांचे निकाल पुढल्या लोकसभेची दिशा ठरवून जाणार आहेत. त्यात लोकांचा व मतदारांचा विश्वास संपादन करण्याची ही उत्तम संधी असते. जिंकल्यावर सर्वच पक्षात सत्तेतला हिस्सा मागण्यासाठी हाणामार्‍या होत असतात. पण ज्या जागा अजून जिंकायच्या आहेत वा गमवाल्या जाणार आहेत, त्यासाठीही हाणामारी वा हमरातुमरी होणार असेल, तर आघाडी वा गठबंधन व्हायचे कसे? पंधरा वर्षे कॉग्रेसला छत्तीसगड वा मध्यप्रदेशात सत्तेपासून वंचित रहावे लागलेले आहे. तीनदा ज्या हरलेल्या जागा आहेत, त्यापैकी काही जागा मित्र पक्षांना देण्याचेही औदार्य त्या पक्षात नसेल, तर सत्ता मिळाल्यावर काय होईल? सामान्य मतदार असा विचार करीत असतो. त्यामुळे नरडीला नख लावून आघाड्या होत असतील, तर अर्भक मृतच पैदा होणार ना?

मागल्या साठ वर्षात देशाच्या विविध निवडणूकात अनेक आघाड्या झाल्या व डाव्यांची केरळ व बंगालमधली कारकिर्द सोडली, तर कुठल्या आघाड्या टिकलेल्या नाहीत. काही सत्ता हातात असताना मोडल्या, तर काही सत्ता संपताना मोडलेल्या आहेत. डावी आघाडी दिर्घकाळ टिकून राहिली, कारण ती वैचारिक पायावर आणि भूमिकेवरच झालेली आघाडी होती. केंद्रातील सरकारला डाव्यांनी दोनदा पाठींबा दिला, तरी सत्तेत सहभाग घेतला नव्हता. देवेगौडांचे सरकार हा त्यातला एक अपवाद आहे. त्यावेळी कम्युनिस्ट सत्तेत सहभागी झाले होते आणि मार्क्सवादी मात्र हट्टाने बाहेर राहिले होते. पण मुद्दा असा, की मार्क्सवादी भूमिकेसाठी हिस्सा नसतानाही सत्तेला पाठींबा देऊ शकतात आणि भाजपानेही सत्तेबाहेर राहून व्ही. पी. सिंग सरकारला पाठींबा दिलेला होता. कॉग्रेस यातले उलटे टोक आहे. आपल्याला सत्तेत हिस्सा मिळणार नसेल तर कॉग्रेस सरकार स्थापनेला पाठींबा देते. नंतर यथावकाश सरकार कोसळून टाकते, असा इतिहास आहे. कागदावरचे गठबंधन आणि व्यवहारातले गठबंधन यात मोठाच फ़रक असतो. म्हणूनच अशा एकजुटीच्या वल्गना करणे सोपे आहे आणि त्याचा व्यवहारी प्रयोग दुसरे टोक आहे. ती तारेवरची कसरत असते. जी बिहारमध्ये नितीशकुमारनी वा महाराष्ट्रात शरद पवार व देवेंद्र फ़डणवीस यांनी करून दाखवली आहे. अणूकराराच्या वेळी समाजवादी पाठींबा घेऊन सरकार वाचवले आणि नंतर मुलायमना कॉग्रेसने टांग मारलेली होतीच ना? हा महागठबंधनाचा डीएनए आहे. आजच्या आर्थिक भाषेत त्याला एनपीए म्हणजे दिवाळखोरीतले बॅन्क खाते नक्की म्हणता येईल. आगामी विधानसभा निवडणूकीत या महागठबंधनाची कसोटी लागायची आहे आणि मतदान होऊन निकालही लागण्याची गरज नाही. उमेदवारी अर्ज भरायची मुदत संपेल, त्याच दिवशी ह्या अर्भकाला आयुष्य आहे किंवा नाही, त्याचा निकाल लागलेला असेल.

Thursday, September 27, 2018

चौकशी कशाला हवी?

kejriwal jaitley के लिए इमेज परिणाम

राहुल गांधींनी राफ़ायल खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आणि लावून धरला; तर अनेकांना आवेश चढला आहे. त्यांच्यापाशी पुरावा कुठलाच नाही. केवळ शंका वा संशय आहे. मग त्या संशयाचे निराकरण व्हावे म्हणून चौकशी हवी आहे. त्यात पुरावा किंवा काहीतरी धागादोरा हवा म्हटले, की तात्काळ चौकशीला घाबरता का? असा उलटा सवाल केला जातो. म्हणजे चौकशीला काही कारण नसतानाही चौकशीचा हट्ट ही लोकशाही असते आणि चौकशी नाकारली म्हणजेच चोरी सिद्ध झालेली असते. असा एकूण रोख आहे. अशा लोकांचा प्रामाणिकपणा तपासून बघायला हरकत नाही. यांना खरेच चौकशी हवी असते, किंवा सत्य सिद्ध करण्याची घाई झालेली असते का? अजिबात नाही. त्यांना अशा विषयांचे राजकारण करून निव्वळ चिखलफ़ेक करायची असते. त्यालाही हरकत नाही. पण त्याची किंमत त्यांनी आपल्याच खिशातून मोजायची तयारी ठेवायला नको काय? कारण अशा शंकासुरांच्या कुबुद्धीची किंमत सामान्य लोकांनी का मोजायची? आजवर अशा अनेक चौकशा झालेल्या आहेत आणि त्यातून कधी काय निष्पन्न झाले? उदाहरणार्थ इशरत जहान वा अन्य प्रकरणात सुप्रिम कोर्टात जाऊन अनेक विशेष तपास पथके नेमली गेली. प्रत्येक वेळी त्यातून काहीही हाती लागले नाही. पण त्यावर झालेला करोडो रुपयांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून म्हणजे जनतेच्या खिशातून गेलेला आहे. आता ते पैसे कुणाकडून वसुल करायचे? व्यवहार बघितला तर त्यातून असे लोक आपले राजकीय डाव खेळत असतात. पण भुर्दंड मात्र सामान्य लोकांना भरावा लागत असतो. राहुल गांधींनी सध्या केजरीवालना गुरू मानले आहे आणि त्यांच्याच शैलीने राफ़ायलची चिखलफ़ेक सुरू आहे. राजकारणात आल्यापासून केजरीवालनी हा धंदा केला होता आणि पुढे काय दिवे लावले? त्यांच्या असल्या आरोपाची किंमत दिल्लीकर जनतेला मोजावी लागलेली आहे.

दिल्ली क्रिकेट असोसिएशन संस्थेमध्ये भ्रष्टाचार असल्याचा आक्षेप भाजपाचेच एक बिहारी खासदार किर्ती आझाद यांनी दिर्घकाळ केलेला होता. त्या संस्थेचे अध्यक्ष त्यांच्याच पक्षाचे दिग्गज नेते अरूण जेटली होते आणि आझाद यांचा आक्षेप जेटलींवरच होता. दिर्घकाळ पडून राहिलेला हा विषय दिल्लीतले राजकारण खेळायला केजरीवाल यांनी उचलून धरला. त्यासाठी सत्ता हाती आल्यावर चौकशी समितीही नेमली. वास्तविक क्रिकेट संस्था कुठल्याही अर्थाने दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीतला विषय नव्हता. पण केजरीवाल नित्यनेमाने त्यावर टिकाटिप्पणी करत राहिले आणि शेवटी त्यांचे तोंड बंद करण्यासाठी जेटलींना कोर्टात धाव घ्यायला भाग पडले. खोट्या आरोपासाठी बदनामीचा खटला जेटलींनी भरला आणि त्यात आपला व्यक्तीगत बचाव करण्यासाठी केजरीवालनी वकिलासाठी दिल्ली सरकारची तिजोरी खुली केली. राम जेठमलानी यांना आपल्या बचावाचे वकील नेमले आणि त्यांची फ़ी सरकारी पैशातून देण्याचा पवित्रा घेतला. किंबहूना जाहिर आरोप केल्यास आपल्याकडे सिद्ध करायला पुरावे नाहीत, म्हणूनच किर्ती आझाद शांत होते. पण केजरीवालना राजकारण खेळायचे होते. पुढे हा खटला उभा राहिला, तेव्हा आणखीनच वेगळा पेचप्रसंग उभा राहिला. जेठमलानी मुळचे भाजपावाले. पण सरकार येऊनही त्यांना कुठे वर्णी लागली नाही, याचा राग त्यांच्या पोटात होता आणि तोच काढायला त्यांनी केजरीवालचे वकीलपत्र घेतलेले होते. सहाजिकच त्यांनी कोर्टात साक्षीसाठी जेटलींना बोलावून त्यांच्यावर बेताल शेरेबाजी केली. जेटलींनी सभ्यपणे उलटा प्रश्न केला, की अशीलाच्या सांगण्यावरून जेठमलानी बोलत आहेत काय? त्यावर होकारार्थी उत्तर आले आणि जेटलींनी दुसरा बदनामी खटला केजरीवाल यांच्यावर लावला. मग या नवख्या राजकारण्याला अक्कल आली. त्याने आधी जेठमलानींना बाजूला केले.

आपल्याला बाजूला केल्याने जेठमलानी पिसाळले आणि त्यांनी केजरीवालना कोट्यवधी रुपयांचे बील पाठवून दिले. दरम्यान आरोप सिद्ध करण्यासाठी हाताशी काहीच नसल्याने लोटांगण घालण्याखेरीज केजरीवालना पर्याय नव्हता. दोनतीन महिन्यापुर्वी केजरीवाल सलग एकामागून एक माफ़ीनामे लिहून देत होते, कपील सिब्बल, अरूण जेटली, नितीन गडकरी अशा अनेकांच्या विरोधात केलेल्या बेछूट आरोपांसाठी माफ़ीपत्रे लिहून देण्यापलिकडे अधिक काही त्यांना करता आले नाही. राहुल गांधी सध्या त्याच वाटेने चाललेले आहेत. फ़रक इतकाच, की अजून त्यांच्या विरोधात कोणी कोर्टात बदनामीचा खटला दाखल केलेला नाही. पण मुद्दा इतकाच, की केजरीवाल यांनी तसे बेताल आरोप करून साधले काय? तर राजकीय डाव यशस्वी करून घेतला. त्याची किंमत दिल्ली सरकारच्या तिजोरीतून मोजली गेली. सिद्ध काहीच झाले नाही. राहुल गांधी त्यापेक्षा तसूभर वेगळे आरोप करताना दिसलेले नाहीत. दोन वर्षापुर्वी त्यांनी सहारा ग्रुपच्या कुठल्या संगणकात मोदींचा ओझरता उल्लेख सापडला म्हणून मोदींनी काही कोटी त्या कंपनीकडून घेतल्याचा आरोप चालविला होता. त्यालाही कुठला कायदेशीर आधार नव्हता, की पुरावा नव्हता. आम आदमी पक्षाचे हाकून दिलेले नेते व सुप्रिम कोर्टातले ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांचा त्याच आरोपाचा अर्ज कोर्टाने फ़ेटाळून लावला होता. पण तेवढ्या आधारावर राहुल गांधी संसदेत भूकंप घडवू असे धमकावत फ़िरलेले होते. प्रत्यक्षात त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. केजरीवाल दर आठवड्याला नवनवा आरोप करीत होते. राहुल थोडे आळशी असल्याने दर महिन्याला नवा आरोप करीत असतात. दया त्यांच्यामागे खुळ्यासारखे धावणार्‍या अन्य पक्षांची येते. पण त्यामागचे राजकारण व राजकीय हेतू लपून रहात नाही. अशा आरोपातून अनेकांना राजकीय आयुष्यातून उठवता येत असते.

१९९६ सालात भाजप खुपच जोरात होता आणि नरसिंहरावांना त्याचा धोका जाणवला होता. त्यामुळे जैन डायरी नावाचा प्रकार सीबीआयच्या माध्यमातून असाच वापरला गेला होता. जैन नावाच्या सिंगापूरी व्यापार्‍याच्या डायरीत काही नावांचा उल्लेख संक्षिप्त स्वरूपात आलेला होता. तर त्याचा आधार घेऊन तक्रारी नोंदल्या गेल्या होत्या. सहाजिकच अशा सर्व नेत्यांवर बालंट आलेले होते. मदनलाल खुराणा, लालकृष्ण अडवाणी, माधवराव शिंदे असे त्यात फ़सले होते आणि नंतर गाजावाजा होऊनही काही सिद्ध झाले नाही. दरम्यान निकाल लागेपर्यंत आपण निवडणूक लढणार नाही बोलून मोकळे झालेले अडवाणी त्यात फ़सले आणि खुराणांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा दिला. त्यांना पुन्हा राजकीय जीवनात उभे रहाता आले नाही. माधवराव शिंदे यांना पक्षाचा त्याग करून ती निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवावी लागली होती. कशासाठी? त्यांचे नुकसान कोणा शंकासुराने भरून दिले काय? यातला एकच अपवाद नरेंद्र मोदी आहे. त्यांनी अशा डझनभर अग्निदिव्याना पार करून इथवर मजल मारली आहे. म्हणूनच केजरीवाल किंवा राहुल गांधी यांच्या अफ़वाबाजीला धुप घालणारा हा नेता नाही, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. शरद पवार म्हणून तर स्पष्ट म्हणाले, मोदी राफ़ायलमध्ये फ़सण्याची बिलकुल शक्यता नाही. मेलेले कोंबडे आगीला भीत नाही म्हणतात, त्याचे नाव नरेंद्र मोदी आहे. देशाच्याच नव्हेतर जगाच्या कानाकोपर्‍यात आपल्याला जाळ्यात ओढायला हजारोंनी लोक अहोरात्र राबत असताना, असल्या खरेदीच्या घोटाळ्यात फ़सायला नरेंद्र मोदी म्हणजे रॉबर्ट वाड्रा नसतो. हे अशा दिवाळखोर शहाण्यांना कोणी सांगायचे? त्यांनी आपल्या लुटूपुटीच्या लढाया जरूर चालवाव्यात. त्यात देशवासियाचे व मोदींचे मनोरंजन नक्कीच चाललेले असते. बिनखर्चाची असली बौद्धिक कसरत कुठल्या सर्कशीत बघायला मिळणार आहे ना?

पुश करा, खुश रहा

पुश करो खुश रहो के लिए इमेज परिणाम

कुठल्याही विषयात माणसाला सोपी उत्तरे आवडत असतात. ज्याला आपण शॉर्टकट म्हणतो. उदाहरणार्थ मोदींना पराभूत करायला वा रोखायला कंबर कसून उभ्या ठाकलेल्या प्रत्येकाला आज खात्री आहे, की राफ़ायल विमान खरेदी मोदी सरकारला डुबवणार आहे. असे त्यांना कशाला वाटत असावे? त्याचे उत्तर राजीव गांधींच्या कारकिर्दीत खरेदी झालेल्या बोफ़ोर्स तोफ़ांच्या व्यवहारात आहे. कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आणि त्यामुळे त्यांचे सरकार लोकांनी पाडले, असे एक राजकीय अभ्यासकांचे आवडते गृहीत आहे. लोक भ्रष्टाचाराला विटले होते आणि म्हणूनच त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा प्रेषित म्हणून आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना भरभरून मते दिली. राजीव गांधींनी मते व सत्ता म्हणून गमावली, हेच ते गृहीत आहे. पण त्यात वास्तव किती आहे? राजीव गांधी सत्ता गमावून बसले यात शंका नाही. पण बोफ़ोर्समुळे त्यांची मते कमी झाली, हे धडधडीत असत्य आहे. पराभव जागांमुळे झालेला होता आणि तरीही राजीवना त्यापुर्वी कॉग्रेसला मिळायची त्याच्याच नजिक जाता येईल इतकी मते मिळालेली होती. मुळात १९८४ सालात इंदिरा हत्येमुळे राजीवना विक्रमी मते मिळालेली होती. सहानुभूतीमुळे १९८० च्या ४२ टक्के मतांमध्ये फ़क्त साडेसात टक्के वाढ मिळाली होती. त्यात १९८९ सालात नऊ टक्के घट झाली. पण त्यामुळे पराभव झाला नव्हता. तो करण्यासाठी अनेक घटक कारणी लागले होते. कॉग्रेसमधून सिंग वगैरे बाहेर पडले होते, त्यांनी जनता पक्षात विलीन होऊन जनता दल पक्ष स्थापला होता. त्यात देवीलाल चरणसिंग असे इतर घटक सहभागी झाले होते. खेरीज सोबतीला भाजपा व डाव्यांशीही युती आघाडी व जागावाटप उरकण्यात आले होते. त्याचा एकत्रित परिणाम होऊनही कॉग्रेस-राजीव यांना ४० टक्केमते मिळालेली होती. म्हणजेच मतविभागणी टाळल्याने राजीव गांधींनी सत्ता गमावली होती. बोफ़ोर्समुळे नाही.

१९८९ मध्ये राजीवनी पराभूत होताना जितकी मते मिळवली, तितकी नंतर नारसिंहराव किंवा सोनिया गांधींना सत्ता बळकावतानाही मिळू शकलेली नाहीत. त्यामुळे बोफ़ोर्स घोटाळ्याने कॉग्रेसची वा राजीव गांधींची सत्ता गेली हा परसवण्यात आलेला भ्रम आहे. २००४ व २००९ मध्ये सोनियांनीही अनेक पक्ष सोबत घेऊन मतविभागणी टाळण्याचा यशस्वी प्रयोग केला. सत्ताही मिळवली. पण त्यांना कधी ३० टक्केच्या पुढे झेप घेता आली नाही. आज तर कॉग्रेसची दुर्दशा २० टक्क्याच्याही पुढे जाण्याची राहिलेली नाही. अर्थात तो विषय वेगळा आहे. सध्या राहुल गांधी पित्याला संपवणार्‍या विश्वनाथ प्रताप सिंगांची नक्कल करीत आहेत. बोफ़ोर्स व भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा प्रेषित, असा त्यांचा आवेश असतो आणि बाकीचे मोदी विरोधक त्या जंजाळात गुरफ़टून गेलेले आहेत. माध्यमेही राफ़ायल हे मोदींचे बोफ़ोर्स होणार असल्याच्या टिमक्या वाजवण्यात रंगलेली आहेत. या प्रत्येकाला खुळी आशा आहे, की राफ़ायल बोफ़ोस्रसारखे मोदींवर उलटणार आणि मोदी पंतप्रधान पदावरून हटणार. पण मुळातच बोफ़ोर्स प्रकरणात तसे झालेलेच नसेल, तर राफ़ायलचा बोफ़ोर्स होऊनही हाती काय लागणार आहे? उलट बोफ़ोर्सचा धडा घ्यायचा असेल, तर अशा आरोपांनी काहीही राजकारण सिद्ध होत नाही, इतकाच तो पाठ आहे. त्यापेक्षा सामान्य लोकांच्या जीवनाला भेडसावणार्‍या प्रश्नांवर काहूर माजवून अधिक यश मिळवता येते आणि सत्ताधारी कोसळू शकतात. त्याचाच दुसरा भाग असा, की मोदी वा भाजपाला राफ़ायल जितके रंगत जाईल, तितके हवेच असणार. कारण त्याचा मते घटण्याशी संबंध नसल्याचे त्यांच्या निवडणूक अभ्यासकांनाही पक्के ठाऊक आहे. शिवाय बोफ़ोर्समध्ये जितके प्रथमदर्शनी पुरावे समोर आले होते, त्याचा लवलेशही आज राफ़ायलमध्ये नाही. मग त्यावर काहूर माजवून चिखलफ़ेकीची हौस नक्कीच भागवली जाईल. पण हाती धुपाटणे सोडून काहीही येणार नाही.

राजकारणातले व निवडणूकीतले अनेक भ्रम नेहमी राजकीय पक्ष व नेत्यांसाठी प्रभावशाली असतात. तसे नसते तर सगळ्या पुरोगामी पक्षांनी मोदी व त्यांच्या मुस्लिम द्वेषाचे अकारण भांडवल करून आपल्याच पायावर कुर्‍हाड कशाला पाडून घेतली असती? मुस्लिम एकगठ्ठा मते मिळाली मग सहज जिंकता येते, हा तसाच एक भ्रम होता. मुस्लिम व्होटबॅन्क असू शकते, पण त्याचा पडसाद म्हणून हिंदू व्होटबॅन्कही उभी राहू शकणार नाही, असाही एक भ्रम कायम जपला गेलेला आहे. म्हणून तर गेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी कुत्तेका पिल्ला, मौलवीची मोदींनी नाकारलेली टोपी, अशा गोष्टींचे नको तितके भांडवल प्रसार माध्यमातून करण्यात आले. त्याचाच विपरीत परिणाम होऊन अधिकाधिक संख्येने हिंदू मतदार मोदींकडे सरकत गेला. असे विषय टाळले असते, तर मोदींना १७ टक्के मतांवरून ३१ टक्के मतांपर्यंत झेप घेणे अजिबात शक्य नव्हते. पण राजकीय भ्रम शहाणपणाला गहाण टाकत असतो आणि खुळेपणाला प्राधान्य द्यायला भाग पाडत असतो. त्यामुळेच राहुल गांधीच नव्हेतर बहुतांश मोदी विरोधक राफ़ायलच्या आहारी गेलेले आहेत. आपल्याला आता राफ़ायलच वाचवू शकेल, याची त्यांना पुरेपुर खात्री आहे. कारण बोफ़ोर्सने राजीवना बुडवल्याचाही भ्रम त्यांनीच जोपासलेला आहे. सहाजिकच जितका राफ़ायलचा डंका पिटला जाईल, तितका पेट्रोल डिझेल दरवाढीचा विषय विरोधकांकडून दुर्लक्षित राहिल. परिणामी विरोधकांना जनतेच्या प्रश्नांची फ़िकीर नाही, तर आपापले राजकीय सूड उगवण्यात ते रमलेले असल्याची लोकभावना निर्माण होईल. कारण राफ़ायलचा डोंगर कितीही पोखरला तरी त्यातून गडबडीचा उंदिरही निघू शकणार नाही, याची मोदींना खात्री आहे. मात्र त्यात विरोधकांची शक्ती व उर्जा अनाठायी खर्च होणार आहे. मग त्यात मोदींनी व्यत्यय कशाला आणावा?

बोफ़ोर्सपेक्षा २जी, कोळसाखाण वा राष्ट्रकुल स्पर्धांचे घोटाळे मनमोहन सरकारला धुळ चारू शकलेले नव्हते. त्यापेक्षाही मागल्या सरकारच्या काळातील अनागोंदी आणि दिवाळखोरी लोकांच्या आयुष्याला भेडसावू लागलेली होती. यांच्यापेक्षा कोणी राक्षसही परवडला, अशी मानसिकता जनतेत फ़ैलावली होती. त्याने खरा बदल घडवला होता. थोडक्यात घोटाळ्यांचा मुखवटा असला तरी असली चेहरा अनागोंदी व गैरकारभाराचा होता. लोकांच्या जीवनात युपीए सरकारने अनिश्चीतता व अस्थीरता आणली होती. त्यात घोटाळ्यांची भर पडली इतकेच. राफ़ायलमध्ये तर त्याही तुलनेत घोटाळा भ्रष्टाचार म्हणावे असे काहीही समोर आलेले नाही. नुसता संशयाचा धुरळा उडवण्याचा खेळ अहोरात्र चालू आहे. अशा अनुभवातूनच मोदी गुजरातमध्ये आरंभीचे राजकारण शिकले. दंगलीचे आरोप, विविध कोर्टनियुक्त तपासपथके, आरोपांचा अखंड भडिमार; असे धडे मोदींनी बारा वर्षे गिरवले आहेत. त्यावर संघटनात्मक शक्ती व थेट लोकसंपर्क, असला उपाय त्यांनी शोधला आहे. सहाजिकच बिनबुडाच्या आरोपांनी ज्याला राजकारणात इतके काही दिलेले आहे, तो तशाच आरोपांच्या सरबत्तीने घाबरेल की सुखावेल? निवडणूक मतदानाची आकडेवारी व राजकीय समिकरणेच बोफ़ोर्समुळे राजीव सत्ता गमावून बसले नसल्याची साक्ष देत असतील, तर राफ़ायलने मोदी भयभीत होण्याचे काहीही कारण उरत नाही. मात्र त्याच आरोपबाजीत विरोधक गुंतवले गेले, तर खर्‍या प्रश्नांना बगल दिली जाऊ शकते आणि त्याची कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाला नेहमीच गरज असते. तेच काम विरोधकांनी कर्तव्य भावनेने हाती घेतलेले असेल, तर सत्ताधारी खुश असणार ना? त्या कुठल्या जाहिरातीप्रमाणे मोदी मनोमन म्हणत असतील, ‘पुश करा, खुश रहा’. अमूक केले मग मच्छरांचा त्रास संपला, असे कितीही म्हटले जात असते तरी त्यात तथ्य नसते. पण म्हणतात ना? मन बहलाने के लिये खयाल अच्छा है गालिब.


Tuesday, September 25, 2018

‘वर्डफ़्लु’ची व्हायरल बाधा

Image result for swaineflu

अर्धशतकापुर्वी दादा कोंडके हा अस्सल सोंगाड्या ‘विच्छा माझी पुरी करा’ या वगनाट्यातून लोकप्रिय झाला होता. दादा आपल्या शैलीत प्रासंगिक विनोद करीत. एका प्रसंगी आपल्या सहकार्‍याच्या मदतीचे आभार मानताना दादा म्हणायचे, तुकोबांनी सांगून ठेवले आहे, ‘फ़्रेन्ड इन नीड इज फ़्रेन्ड इन्डीड’. त्यावर सगळा प्रेक्षकवर्ग खळाळून हसत असे. कोणी कधी दादांकडे त्याचा पुरावा मागितला नव्हता, की ते वाक्य प्रमाण मानुन तसे हवाले दिले नव्हते. सोंगाड्या हसवण्यासाठी असे काही असंबद्ध बोलतो, हे सामान्य बुद्धीच्या प्रेक्षकालाही कळत होते. योगायोगाने तेव्हा बुद्धीमान लोकांपाशीही तितकी सामान्य बुद्धी शिल्लक होती. त्यामुळे त्यापैकीही कोणी दादा कोंडके यांच्या त्या विनोदाला आव्हान दिले नाही, की तपास-शोध घेऊन त्यावर अग्रलेख लिहीले नाहीत, चर्चाही रंगवल्या नाहीत. आज देशातली बुद्धीमत्ता दुथडी भरून वाहू लागली असल्याने सोंगाड्याला आदर्श मानूनच इथली बुद्धीमत्ता माना डोलवू लागली आहे. तसे नसते तर राफ़ायल हा इतका वादाचा विषय होऊ शकला नसता, की वाहिन्यांचे शेकडो तास त्यासाठी खर्च झाले नसते. हमरातुमरीवर येऊन विविध पक्षाचे प्रवक्ते भांडले नसते आणि पत्रकारांनीही आपल्या अकलेचे इतके तारे तोडून जमिनपर बिखरले नसते. सोंगाड्या बुद्धीमत्तेचे प्रतिक वा आधार झाला, मग यापेक्षा वेगळ्या वैचारिक मंथनाची अपेक्षा कोणी करू शकत नसतो. त्या स्थितीत आपण त्यापासून अलिप्त रहाणे यासारखा अन्य सुखरूप पर्याय उपाय शिल्लक उरत नाही. प्रामुख्याने बर्डफ़्लु वा स्वाईनफ़्लु अशा व्हायरसच्या नादी लागण्यातून आपलेच नुकसान होत असते. मग राहुल गांधींचा शब्दच प्रमाण मानणार्‍या नव्या वर्डफ़्लु या धोक्यापासून आपला बचाव कसा करून घ्यायचा? स्वाईनफ़्लुच्या वेळी तोंडाला आवरण लावायचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. वर्डफ़्लुच्या बाबतीत आपल्या तोंडाला आवर घालून बाधितांची फ़डफ़ड बघणे, हा एक मार्ग असू शकतो.

प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये भरणार असे मोदींनी सांगितले होते आणि दरवर्षी दोन कोटी रोजगाराची निर्मिती करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. हा आरोप सातत्याने करायचा आणि त्यापैकी कुठली गोष्ट पुर्ण झालीय? असे प्रश्न मोदीत्रस्त पक्षाचे प्रवक्ते कुठल्याही चर्चेत विचारत असतात. त्यांनी सरकारचे गुणगान करावे अशी अपेक्षा कोणू करू शकत नाही. पण म्हणून त्यांनी दणकून खोटेच बोलत रहावे आणि चर्चेचे संयोजन करणार्‍या पत्रकाराने त्याला मोकाट रान द्यावे काय? द्यायलाही हरकत नाही, ती त्या वाहिनीची भूमिकाही असू शकते. पण अशा चर्चेत सहभागी असलेल्यांवर तसली भामटेगिरी ऐकण्याची सक्ती कशाला? इतकाच माझा प्रश्न आहे. एबीपी माझाची भगिनी असलेल्या हिंदी एबीपी न्युजने याविषयीचा एक ‘व्हायरल सच’ म्हणून कार्यक्रम सादर करून ही १५ लाखाची थाप विरोधकांची असल्याचे सिद्ध केलेले आहे. मग तेच असत्य सतत श्रोते व चर्चेतल्या सहकार्‍यांच्या माथी कशाला मारायचे? की आपल्याच ‘व्हायरल सच’वरही यांचाच विश्वास नाही? अशा गोष्टींचा अतिरेक माझ्या तरी डोक्यात जातो. कारण गंमत एक गोष्ट आहे आणि खुळेपणा वेगळी बाब! सध्या देशाच्या इतिहासातील ऐतिहासिक राफ़ायल घोटाळा नावाचे वगनाट्य जोरात रंगलेले आहे. त्यातला सोंगाड्या कोण हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण जीजीरं जीजीरं म्हणून जे झिलकरी मागे ठेका धरून नाचतात, त्यांच्या पत्रकारितेची कींव करण्यापलिकडे प्रकरण गेलेले आहे. पराचा कावळा किंवा राईचा पर्वतही करायला हरकत नाही. पण तसे करायला मुळात पर किंवा राई तरी असायला हवी ना? इथे त्याचीही गरज उरलेली नाही. राई असल्याची थाप, वावडी वा कल्पनाही गदारोळ माजवायला पुरेशी झाली आहे. नुसता आरोप करा म्हणजे झाले, मागे कोरस सुरू होत असतो. राफ़ायल त्याला अपवाद नाही.

दोन महिन्यापुर्वीचीच गोष्ट आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आणि पहिल्या दिवशीच सरकारमधून बाहेर पडलेल्या तेलगू देसम व अन्य काही पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव सादर केला. सहसा असा प्रस्ताव अधिवेशनाच्या अखेरीस घेतला जातो. पण यावेळी सभापतींनी पहिल्याच फ़टक्यात तो स्विकारला आणि ताबडतोब त्यावर चर्चेची वेळही ठरवून टाकली. जणू सरकारलाच विश्वास प्रस्तावाला मंजुरी घेण्याचा दबाव राष्ट्रपतींनी आणला असल्यासारखे कामकाज सुरू झाले. भाजपाचे स्वत:चे लोकसभेत बहूमत आहे आणि मित्रपक्ष धरताही आकडा तीनशेच्या पुढे असतानाही, प्रस्ताव मंजूर होणार असल्याचे छातीठोक निर्वाळे देण्याचा खुळेपणा सुरू झाला. वाहिन्यांवरच्या पत्रकार समालोचकांत हा खुळा आत्मविश्वास येतो कुठून, असा प्रश्न कधीकधी डोके खातो. कारण शेंडाबुडखा नसलेल्या गोष्टी घेऊन हे वादचर्चा अनेक तास करू शकतात. समोर दरी दिसत असतानाही त्यालाच हिमालयाचे टोक ठरवण्याचा अट्टाहास करीत डंका पिटून मुर्ख ठरण्याची ही हौस, राहुल गांधींपुरती आता मर्यादित राहिलेली नाही, तो ‘वर्डफ़्लु’ आता समस्त पत्रकारितेला बाधा करून गेला आहे. त्यामुळे प्रस्ताव लोकसभेत मांडला जाण्यापुर्वी किंवा त्याच्यावर चर्चा होऊन मतदान व्हायच्या आधीच, वाहिन्यांवर अविश्वास मंजूरही होऊन गेला होता. प्रत्यक्ष मतदानाची व चर्चा भाषणाचीही गरज उरलेली नव्हती. त्याचा आधार काय होता? कशाच्या बळावर हे लोक आकड्यांची समिकरणे मांडून गाजावाजा करीत होते? तर सोनिया गांधींचे एक ओझरते वाक्य! संसदेच्या आवारात कोणी विचारले, सरकारपाशी भक्कम संख्या असताना प्रस्तावाचे काय होईल? तर सोनियाजी उत्तरल्या, ‘आमच्याकडे (विरोधकांकडे) संख्या नाही, असे कोणी सांगितले?’ बस्स! तात्काळ सरकारच्या विरोधातला प्रस्ताव मंजूरही होऊन गेलेला होता आणि तमाम वाहिन्या त्यासाठीची आकडेवाजी जुळवण्याच्या कामाला लागल्या होत्या.

कोणी सोनियांना विचारले नाही, की तुमच्यापाशी संख्या कुठून आली? होती तर तुम्ही कॉग्रेसतर्फ़ेच अविश्वास प्रस्ताव कशाला आणला नाही? कुठले पक्ष तुमच्या सोबत आहेत? कोणी सत्ताधारी आघाडीतून फ़ुटणार आहेत काय? चर्चा रंगवताना त्याला किमान सत्त्याचा नाही तर राईएवढा पुरावा असावा, इतकीही विवेकबुद्धी नसावी काय? पण प्रत्येक वाहिनीचा समालोचक संयोजक इतका उतावळा झाला होता, की बाशिंग कुठे बांधतोय आणि बांधतोय ते बाशिंग तरी आहे काय, याचीही कोणाला फ़िकीर नव्हती. मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होण्याची मनातली इच्छा इतकी प्रबळ असते, की नुसती कल्पनाही बुद्धीला हुरळून जायला भाग पाडणारी ठरत असते. सोनियाजी म्हणाल्या ना, बस्स झाले. आणखी पुरावा कशाला हवाय? सोनिया वाक्यम प्रमाणम! प्रत्यक्षात अविश्वास प्रस्तावाचे काय बैंगनभर्ता झाले, ते वेगळे सांगायला नको. संसदेच्या दफ़्तरात त्याची सविस्तर नोंद झालेली आहे. अगदी तेलगू देसमने सरकारची साथ सोडल्यानंतर व शिवसेनेने बहिष्कार घालूनही सभागृहात मुळच्या एनडीए पक्षांच्या संख्याबळापेक्षा अधिक खासदारांनी मोदी सरकारला समर्थन दिले. विरोधक तोंडघशी पडलेच. पण अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होण्याची विविध समिकरणे मांडून चार दिवस पिसारा फ़ुलवून नाचणार्‍या लांडोर पत्रकारांची बसलेली अब्रुही उघड्यावर पडली. सोनियांचे काहीही गेले नाही. त्यांचे व्हायचे ते नुकसान करायला राहुल गांधी समर्थ आहेत. पत्रकार लांडोरांची गरज नाही. आताही तसाच तमाशा चालू आहे. पण कोणा दिवट्याला त्याच अविश्वास प्रस्ताव चर्चेत राहुलनीच राफ़ायल खरेदीवर झोड उठवल्याचेही स्मरत नाही. खरेच तो विषय इतका ज्वलंत व मोदी सरकार गोत्यात आणणारा असता, तर त्याच चर्चेत मोदी सरकार हरले नसते, तरी वरमले नक्कीच असते. नुसता राफ़ायलचा उल्लेखही सरकारला घाम फ़ोडण्यास पुरेसा ठरला असता ना?

पण ना मोदींना घाम फ़ुटला, ना राहुलना कोणी शाबासकी दिली. एकाही विरोधकाने तेव्हाही राहुलचा राफ़ायल आक्षेप गंभीरपणे घेतला नाही. ज्या घोटाळ्यांनी मनमोहन सरकारचा र्‍हास झाला, त्या प्रत्येक घोटाळ्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला नव्हता, की कुठला पुरावा शोधण्याची विरोधकांना गरज भासली नव्हती. सरकारी तपासयंत्रणा ते पुरावे घेऊन समोर अवतरली होती. कॅगने मुळात २जी, राष्ट्रकुल स्पर्धा वा कोळसा खाणीचा घोटाळा उजेडात आणला होता. मग विरोधकांनी त्याचा गदारोळ केलेला होता. इतका प्रकार होऊनही सरकार बधले नव्हते. शेवटी कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला होता. स्पेक्ट्रम वा कोळसा खाणवाटप कोर्टानेच रद्दबातल केलेले होते. विरोधकांचे कर्तृत्व शून्य होते. जणू त्याच आरोपांनी मोदींना निवडून आणले, असे सांगणार्‍या दिवाळखोरांना पत्रकार तरी कशाला म्हणायचे असा प्रश्न पडतो. कारण मोदींनी असे आरोप केले नाहीत, की त्यासाठी चौकशीच्या मागण्या केल्या नव्हत्या. पण सरकारच्या लपवाछपवीनेच त्यांचा कपळमोक्ष घडवून आणला होता. मोदींनी त्याचा फ़क्त निवडणूकीत राजकीय फ़ायदा उठवला. त्याच स्पेक्ट्रम व खाणींचे नंतरच्या काळात लिलाव झाले आणि सरकारी तिजोरीतले किती लाख कोटी रुपये राहुल व सोनियांनी अलगद उचलून कित्येक व्यापारी लोकांच्या खिशात कोंबले होते, त्याचाही उलगडा होऊन गेलेला आहे. तसा काही एखादा धागादोरा राहूल वा अन्य कोणी राफ़ायल बाबतीत समोर आणू शकले आहेत काय? खरेदी झाली म्हणजेच भ्रष्टाचार झाला, हा निष्कर्ष आहे. राळ उडवायला तो नक्कीच पुरेसा आहे. सोनियाही म्हणाल्या नव्हत्या का? आमच्यापाशी लोकसभेत संख्या नाही असे कोणी म्हटले? थोडक्यात आता असे उतावळे पत्रकारही पप्पू होऊन बसले आहेत. त्यांना वर्डफ़्लुची झालेली बाधा, मे २०१९ पर्यंत त्यापासून आराम देऊ शकणार नाही. आपण त्या बाधेपासून दुर राहिलेले बरे नाही का? म्हणून अशा कुठल्याही चर्चेत सहभागी व्हायचे नाही असे ठरवले आहे. त्यांचा वर्डफ़्लु त्यांनाच सुखाचा जावो.

सेमिफ़ायनल शिवाय फ़ायनल?

rahul rafale के लिए इमेज परिणाम

त्याच त्याच चर्चा बघून कंटाळलो, म्हणून सोमवारी सोनी टिव्हीवर अमिताभ बच्चनचा कौन बनेगा करोडपती बघत बसलो. कोणा एका नव्या महिलेची निवड झाली होती आणि बाकी किरकोळ बोलल्यावर अमिताभने तिला खेळाचे नियम समजावले. ही नेहमीचीच बाब आहे. मला या माणसाचे खुप कौतुक आहे. अभिनेता कलाकार आहेच. पण या वयात कष्ट उपसण्याची तयारी आणि नव्या माध्यमाशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाखाणण्यासारखी आहे. आणखी एक गोष्ट अशी, की माझ्या मते देशातल्या तमाम वाहिन्यांच्या पत्रकारांना सक्तीने वर्षभर तरी करोडपती कार्यक्रम बघण्याची व अभ्यासण्याची सक्ती करावी. कारण मुलाखत घेताना कसे बोलावे आणि समोरच्या व्यक्तीला कसे बोलते करावे, याचा वस्तुपाठ म्हणजे अमिताभ होय. ज्याची प्रतिमा इतकी उंच व मोठेपणाही दांडगा, त्याच्यासमोर भल्याभल्यांची बोलती बंद होऊन जायला हवी. पण तळागाळातून आलेल्या सामान्य लोकांना तो किती सहज बोलके करतो? त्यांच्या मनातल्या गोष्टी किती सहजगत्या उलगडायला भाग पाडतो? नाहीतर कुठल्याही वाहिनीवरचा एन्कर, भल्या भल्या वक्त्यांनाही बोलूच देत नाही. तर असा अमिताभ त्या महिलेला खेळाचे नियम सांगत होता. पंधरा प्रश्न आहेत आणि त्यातले दोन पडाव वगैरे. त्यातला दुसरा पडाव तीन लाख वीस हजार रुपये. पण तो गाठला मग जॅकपॉट म्हणजे सोळाव्या प्रश्नाचे द्वार उघडले जाते. जो सात कोटी रुपयांचा प्रश्न आहे. माझ्या राजकीय अभ्यासकाच्या स्वभावानुसारच मी तिकडेही बघितले आणि मला प्रचलीत राजकारणातील एक साम्य आढळले. त्या साध्या खेळातला नियम आहे, तोच देशातील निवडणूकीच्या राजकारणातलाही आहे. खालून आरंभ करायचा आणि उंचीपर्यंत भरारी मारत जायचे. पण सर्वात उंच जाण्याचे दार कधी उघडते? राफ़ायल खेळत बसलेल्यांना त्या़चे भान आहे काय?

राहुल गांधी आणि कॉग्रेससहीत विरोधी पक्षांनी आतापासून २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीचे ढोलताशे बडवायला सुरूवात केली आहे. पण लोकसभा हा त्या स्पर्धेतला शेवटचा सवाल आहे आणि त्याच्या आधी दोनतीन पडाव असतात. त्याचे त्यापैकी कोणालाही भान नसावे, हे अमिताभच्या बोलण्यातून लक्षात आले. आधी दहा हजार अणि नंतर तीन लाख वीस हजाराचे पल्ले पार करावे लागतात. तरच सोळाव्या प्रश्नाचे दरवाजे उघडतात. इथेही जिल्हा परिषदा, महापालिका हा पहिला पडाव असतो आणि विधानसभा दुसरा पल्ला असतो. तो पार केला, मग लोकसभेचे दार दिसू लागत असते. ते उघडण्याचे कष्ट थोडके नसतात. नुसते दार दिसण्यासाठीच अगोदर खुप कष्ट करावे लागतात. पण राहुलना जन्माला आल्यामुळे ते दार सहज उघडलेले असेल, तर हे पडाव कसे उमजावे? त्यामुळे त्यांनी आपले लक्ष थेट लोकसभेवर केंद्रीत केले आहे. त्यांना पक्षासाठी कुठल्या विधानसभा किंवा जिल्हा परिषदा वगैरे जिंकण्याची गरज वाटलेली नाही, की फ़िकीर नाही. असती तर कर्नाटकात आरंभ केला त्या महागठबंधनाची पुढील सज्जता त्यांनी हाती घेतली असती. त्यातला मोठा पडाव येऊ घातलेल्या तीन मोठ्या विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. मागल्या  दहाबारा वर्षात या तीन निवडणूकांनी लोकसभेचे पडघम वाजवलेले आहेत. त्याचे भान राहुल गांधींना नाही, पण ज्यांच्या मदतीने लोकसभा जिंकण्याचे मनसुबे राहुल बोलून दाखवत असतात, त्या इतर पक्षांना त्याची नक्की फ़िकीर आहे. त्या इतरांच्याच आशंकेने राहुलच्या योजनेचा बोर्‍या वाजवला आहे. कारण सध्या राफ़ायलमध्ये रममाण झालेल्या राहुलना शुद्धीवर आणण्यापेक्षा त्या इतर पक्षांनी तीन विधानसभांच्या आपापल्या तयारीला सुरूवात केली आहे. त्यातून कॉग्रेसला वगळून आपापल्या आघाड्य़ा बनवूनही टाकल्या आहेत. पण राहुलना कुठे फ़िकीर आहे?

तीनपैकी छत्तीसगडमध्ये मायावतींनी अजित जोगी यांच्या पक्षाशी आघाडी करून जागाही वाटून घेतल्या आहेत. मध्यप्रदेशात २२ उमेदवार परस्पर जाहिर करून टाकले आहेत. राजस्थानात भाजपा कॉग्रेस वगळून सात पक्षांची मायावतींनी मोट बांधली आहे. तिन्ही राज्यातल्या कॉग्रेस नेत्यांना आपले भवितव्य माहित नाही. कारण श्रेष्ठी राफ़ायल रंगवण्यात गर्क आहेत आणि तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका दार ठोठावत उभ्या आहेत. साध्या भाषेत त्याला सेमिफ़ायनल म्हणतात. पण आयुष्यात थेट फ़ायनल खेळणार्‍यांना हे कसे समजावे? त्यामुळे सगळा बोजवारा उडालेला आहे. कुठल्याही निवडणूकीत मतविभागणी टाळायची आसेल तर मोठ्या पक्षाने त्यात पुढाकार घ्यायचा असतो. या तीन राज्यात मोठा विरोधी पक्ष कॉग्रेस असेल, तर त्यांनी पुढे यायला हवे होते. लहानसहान पक्षांना एकत्र बसवायला हवे आणि प्रत्येकाची क्षमता सांगून समजावून जागावाटपाचा निर्णय घ्यायला हवा. पण इथे आनंद आहे. त्याच लहान पक्षांनी प्रयत्न केला त्याला कॉग्रेसकडून उत्तर मिळाले नाही. म्हणूनच त्यांनी आपापले निर्णय व जागा वाटून घेतल्या आहेत. म्हणजे पर्यायाने मतविभागणीतून सुटका नाही. त्याचा कुठला लाभ या लहान पक्षांना मिळणार नाही, पण तोटा कॉग्रेसचा आणि लाभ भाजपाचा होऊ शकतो. ८० टक्के जागा आपल्याला ठेवून अन्य पक्षांना २० टक्के जागा समजूतीने वाटल्या, तर त्यांच्या किरकोळ मतांमुळे काठावर जाणार्‍या जागाही जिंकायच्या होऊन जातात. हे आघाडीचे तत्व आहे. त्याची चिंता कॉग्रेसला नसेला, तर बाकीच्या पक्षांनी कशाला मागेमागे फ़िरायचे? त्यातूनच आता तीन विधानसभांची लढत दुरंगी होण्याची शक्यता घटली आहे. पर्यायाने भाजपाचे काम राहुलच्या राफ़ायल भरारीने सोपे करून टाकले आहे. थोडक्यात सुरूवात होण्याच्या आधीच कॉग्रेसने सेमिफ़ायनल गमावली आहे. थेट फ़ायनलमध्येच खेळायचे असल्यास काय होणार?

बरोबर पाच वर्षापुर्वी जयराम रमेश हे कॉग्रेसचे अभ्यासू नेता म्हणाले होते, आम्ही कॉग्रेसजन २०१४ च्या विवंचनेत आहोत आणि राहुलजी २०१९ ची तयारी करायला लागले आहेत. आता पाच वर्षानंतर त्यात किती फ़रक पडला आहे? दारात विधानसभा निवडणूका उभ्या आहेत आणि राहुल लोकसभेच्या लढाईत उतरलेत. या तिन्ही राज्यात कॉग्रेस हाच भाजपाचा प्रमुख विरोधी पक्ष असेल, तर बाकीच्या पक्षांनी तयारी करून उपयोग काय? शिवाय यात भाजपाने सत्ता राखली व काठावर बहुमताने पुन्हा सरकार बनवले; तरी लोकसभेसाठी भाजपा जोशात यायला हातभार लागणार आहे. कॉग्रेसला नुसत्या जागा जिंकायच्या नाहीत, तर भाजपा व मोदींवर मतदार नाराज असल्याची साक्ष त्या निकालातून द्यायची आहे. पण राहुलच्या वागण्याबोलण्यात त्याचा लवलेश कुठे दिसतो काय? राफ़ायलवरून धुरळा उडवला जाण्याने तेही खुश आहेत आणि कॉग्रेसवालेही सुखावलेत. पण तीन विधानसभांचे काय? तिथे भाजपाने बाजी मारली, तर राफ़ायलचा मुद्दाच लोकसभा प्रचारातून संपलेला असणार आहे. इतका गदारोळ करूनही भाजपाला सत्ता टिकवता आली, तर राफ़ायलचा फ़ुगाच फ़ुटणार आहे. किंबहूना तीच तर मोदी-शहांची विधानसभेसह लोकसभेची रणनिती आहे काय, अशी शंका येते. कारण एका गटाला प्रवक्त्यांना व काही मंत्र्यांना राफ़ायलची आघाडी लढवायला सोडून, मोदी-शहा तीन विधानसभांच्या आखाड्यात कधीच उतरले आहेत. दोन महिन्यात जिथे मतदान व्हायचे आहे, त्यासाठी राहुल व कॉग्रेस यांना अजून दिसतील अशा हालचालीही करता आलेल्या नाहीत. मग निकालानंतर लढाईच्या रिंगणात उडी घेणार काय? की पुन्हा नैतिक विजय मिळवण्याची तयारी पुर्ण झाली आहे? कारण ते सोपे काम आहे. काहीही न करता मिळतील तितकी मते घ्यायची आणि पराभवालाला नैतिक विजय घोषित करून टाकायचे.

Monday, September 24, 2018

बाबासाहेब ते आंबेडकर

बाबासाहेब आंबेडकर के लिए इमेज परिणाम

हे शीर्षक वाचून अनेकांचा गोंधळ होईल. कारण बाबासाहेब म्हटले, की आंबेडकर हे गृहीत आहे. पण त्या महापुरूषाला कुठल्या नावाची वा पदवी पारितोषिकाची गरज नव्हती. अशी स्वयंभू माणसे आपल्या कर्तृत्वानेच इतक्या उंचीवर पोहोचलेली असतात, की त्यांच्या कामातूनच त्यांचा साक्षात्कार जगाला होत असतो. पण तशी स्थिती प्रकाश आंबेडकर यांची नसते. त्यांना आपल्या नावातून, वारश्यातूनच आपली ओळख सांगावी किंवा दाखवावी लागते. हे वेगळेपण इथेच येऊन थांबत नाही. सध्या सगळेच नातु पणतू वा पुतणे जावई कर्तबगार पुर्वजांची पुण्याई मातीमोल करायला निघालेले आहेत. म्हणून मग बाबासाहेब आणि आंबेडकर यातला फ़रक सांगणे अगत्याचे होऊन जाते. कांशिराम मायावती यांना कोणी बाबासाहेबांचे वारस म्हणून ओळखत नाही. पण विचारांचा राजकीय वारसा तपासला, तर त्यांनी बाबासाहेबांचे स्वप्न मोठ्या प्रमाणात पुर्ण करण्यासाठी कष्ट घेतले. त्यात चांगले यशही मिळवलेले आहे. महाराष्ट्रापासून शेकडो मैल दुरच्या उत्तरप्रदेशात त्यांनी बहुजन समाज पक्ष ह्या रिपब्लिकन असा उल्लेखही नसलेल्या नावाची संघटना उभारून ‘सत्ताधारी जमात व्हा’ या बाबासाहेबांच्या स्वप्नाला साकार करण्यात चांगली मजल मारली. उलट त्याच बाबासाहेबांचे खरेखुरे घरगुती वारस मात्र याच्या त्याच्या पक्षाशी आघाड्या करून काही जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी आशाळभूतपणे प्रतिक्षा करीत बसलेले आहेत. हा बाबासाहेब आणि आंबेडकर यातला फ़रक आहे. या आंबेडकरांना पक्ष उभा करता आला नाही मतविभागणीचे बाबासाहेबांचे सुत्र अंमलात आणता आले नाही. असे लोकच विचारांना मालमत्ता बनवून दिवाळखोरी ओढवून आणत असतात. म्हणून मग त्यातला मुलभूत फ़रक उलगडून सांगावा लागतो. आज ओवायसीच्या पक्षाबरोबर आघाडी्साठी सज्ज झालेल्या प्रकाश आंबेडकरांना देशातल्या आघाड्या कुणाच्या प्रेरणेतून सुरू झाल्या, ते तरी ठाऊक आहे काय?

सध्या आपल्याकडे आंबेडकरांचा भारीप बहुजन महासंघ वा त्याच्याही पुढे जाऊन वंचित बहुजन आघाडी असली चर्चा चाललेली आहे. ही आघाडी हैद्राबादच्या ओवायसी बंधूंच्या मुस्लिम पक्षाशी हात मिळवून लढणार आहे. त्यातही कॉग्रेसच्या सोबत जाण्यासाठी आंबेडकर उत्सुक आहेत. मात्र अजून तरी कॉग्रेसने त्यांना दाद दिलेली नाही. त्याचे कारणही उघड आहे. स्वबळावर कुठल्याही मुठभर जागा जिंकण्याची क्षमता आंबेडकरांना अजून प्राप्त करता आलेली नाही. १९८९ सालात फ़ुटलेल्या रिपब्लिकन गटांच्या नेत्यांमधील गटबाजीला झुगारत नवी राजकीय आघाडी त्यांनी उभारण्याचा प्रयास सुरू केला. तेव्हापासून मागल्या तीन दशकात अनेक प्रयोग करून झालेले आहेत. त्यातूनच मग दलितांच्या पलिकडे वंचित वा भटक्या आदिवासी समुदायालाही आपल्याशी जोडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यातूनच भारीप बहुजन महासंघाचा उदय झाला. पण त्यालाही कुठल्या मोठ्या जनमानसावर प्रभाव पाडता आला नाही. योगायोग असा, की त्याच दरम्यान उत्तर भारतात कांशिराम यांनी नेमके तेच बाबासाहेबांचे विचार घेऊन एकहाती प्रयोग सुरू केले आणि दलित पिछड्या वर्गाला संघटित करताना कुठल्याही तातडीच्या यशाची अपेक्षा बाळगली नाही. त्यापेक्षा आपला मतदार गोळा करून त्याला निष्ठावान पक्षीय पाठीराखा बनवण्याचे अपरिमीत कष्ट उपसले. त्याचीच फ़ळे मायावती चाखत आहेत. निवडून येण्यापेक्षाही अन्य कुठल्या पक्षांना दलित मतांचा गठ्ठा पराभूत करू शकतो, ही दहशत त्यांनी निर्माण केली आणि क्रमाक्रमाने बसपा उत्तर भारतातील दखल घेण्यायोग्य पक्ष होऊन गेलेला आहे. प्रकाश आंबेडकर असोत किंवा अन्य कुठल्याही दलित पक्ष वा रिपब्लिकन गटाला इथे महाराष्ट्रात तितकीही मजल कित्येक दशकात मारता आली नाही. कारण त्यांना बाबासाहेबांची राजनिती व रणनिती कधी समजूनही घ्यावीशी वाटली नाही.

दलित मते वेठबिगारासारखी आपल्या मागे ठेवण्याची राजनिती कॉग्रेसने दिर्घकाळ वापरली. म्हणून उत्तर भारतातून कॉग्रेस घाऊक मतांवर आपले बहुमत लोकसभेमध्ये मिळवत राहिली होती. त्याला शह देण्याची कल्पना पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर बाबासाहेबांनी सविस्तर मांडली होती आणि त्यातून रिपब्लिकन पक्षाची कल्पना पुढे आणलेली होती. मोदी ३१ टक्के मतांवर देशाची सत्ता बळकावुन बसले असल्याचे पांडित्य हल्ली सगळे पुरोगामी बोलत असतात. त्या अल्प टक्के मतांवर देशाची सत्ता बळकावण्याची चलाखी ओळखणार्‍या पहिल्या राजकीय नेत्याचे नावही योगायोगाने बाबासाहेबच होते. म्हणूनच त्यांनी विखुरलेल्या विरोधी पक्षांच्या विभागल्या जाणार्‍या ६५-७० टक्के मतांना एकत्र करून कॉग्रेसला पराभूत करणारा राजकीय पक्ष स्थापण्याची कल्पना मांडलेली होती. अमेरिकेप्रमाणे इथेही द्विपक्षीय लोकशाहीची संकल्पना त्यात होती. त्यासाठी तात्कालीन ज्येष्ठ नेते विचारवंतांशीही बाबासाहेबांनी विचारविनिमय केलेला होता. तो जागांसाठी नव्हता तर राजकीय राष्ट्रीय पर्याय उभा करण्य़ासाठी होता. मतविभागणी संपवून जनतेला पर्याय देण्याचीच ती संकल्पना होती. याच दरम्यान म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा डोके वर काढत होता आणि त्याच संदर्भात प्रबोधनकार ठाकरे यांनी बाबासाहेबांची भेट व मुलाखत घेतली होती. तेव्हा बाबासाहेबांनी दिलेला सल्ला व दाखवलेली दिशा, आजही आघाडीच्या राजकरणाला तितकीच उपयुक्त आहे. सगळ्या पक्षांनी आपल्या विचारधारा व अहंकार गुंडाळून एकदिलाने एकत्र कॉग्रेस विरोधात लढा. अन्यथा हे लबाड कॉग्रेसवाले तुम्हाला मराठी राज्य देणार नाहीत, असे बाबासाहेबांनी बजावले होते. ती मुलाखत ‘प्रबोधन’मध्ये छापून आली आणि संयुक्त महाराष्ट्र समितीची मुहूर्तमेढ ठरली होती. आज मतविभागणीचे पांडित्य सांगणार्‍यांना त्याचा लवलेश तरी उमजला आहे काय?

कालपरवाच या नव्या आघाडीविषयी चर्चा करताना व मत व्यक्त करताना प्रकाश आंबेडकर यांनी शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसवर दुगाण्या झाडल्या आहेत. भाजपाला एकत्र येऊन हरवायचे असेल, तर निदान स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणार्‍यांनी तरी एकदिलाने एकत्र येण्य़ाची व फ़क्त भाजपाला पराभूत करण्याविषयी एकसुरात बोलायला नको काय? एवढेही या नातवाला उमजलेले नसेल, तर त्याने आघाडी कोणाशीही करावी किंवा जवळीक कुठल्याही पक्षाशी करावी. ना त्याचा काही लाभ शक्य आहे, ना भाजपाचे नुकसान शक्य होईल. नुसती नेत्यांची डोकी एकत्र येऊन वा काथ्याकुट करून, कुठलीही आघाडी प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करू शकणार नाही. त्यासाठी शक्ती हवी आणि ती नसेल तर मित्रांना एकत्र आणताना त्यांच्या दोषांचा पाढा तरी वाचू नये, इतके भान असायला हवे. अन्य पक्ष व राष्ट्रवादीचे अनेक नेते संभाजी भिडे यांचे समर्थक वा पुरस्कर्ते असल्याने त्यांच्याशी आघाडी शक्य नसल्याची ग्वाही देण्यापासून ही आघाडी सुरू होते. तिचे पर्यवसान कशात होऊ शकणार आहे? विचारधारा गुंडाळून खुंटीला टांगा आणि आधी कॉग्रेसला पराभूत करा, ही बाबासाहेबांची शिकवण आहे. मग तीच भाजपाला हरवण्यासाठी वापरण्यात काय अडचण आहे? कुठलाही शिरजोर वाटणारा शत्रू वा प्रतिस्पर्धी पराभूत करणे शक्य नसेल, तर त्याला निदान हतबल वा नामोहरम करण्याला रणनिती म्हणतात. तिथेच प्रकाश आंबेडकर तोकडे पडलेले आहेत. राष्ट्रवादीच काय, अपरिहार्य असेल तर शिवसेनेलाही सोबत घेऊन भाजपाशी मुलाबला करावा लागेल. १९५७ च्या निवडणूकीमध्ये कम्युनिस्ट व सोशलिस्टांनी हिंदू महासभेलाही सोबत घेतलेले होते आणि म्हणूनच कॉग्रेसला दाती तृण धरून शरणागत व्हावे लागलेले होते. नुसत्या आकड्यांची गणिते मांडून कॉग्रेस पराभूत झाली नव्हती. १९६७ सालात त्याचाच उत्तर भारतात मोठा प्रयोग यशस्वी झाला होता.

बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील रिपब्लिकन पक्ष त्यांच्या हयातीत स्थापन होऊ शकला नाही, की त्याची पुर्ण सज्जताही झालेली नव्हती. त्यांच्या निर्वाणानंतर त्यांचे अनुयायी आपसात भांडत बसले आणि मधू लिमये वा डॉ. राममनोहर लोहियांसारखे नेते दुरावले. पण त्याच लोहियांनी १९६७ सालात त्याच बाबासाहेबांच्या भूमिकेचा पुढला टप्पा उत्तेरतील अनेक राज्यात सादर केला. संयुक्त विधायक दल नावाच्या आघाड्या अनेक राज्यात स्थापन केल्या आणि त्यातही कम्युनिस्ट व पुरोगामी पक्षांचाही समावेश होता. आज देशातला मोठा पक्ष मानला जाणार्‍या भाजपाचा तात्कालीन अवतार जनसंघही अशा आघाडीत सहभागी झाला होता. पण त्या आघाड्या नंतरच्या लाथाळ्या झाल्याने टिकल्या नाहीत. त्यातील बेदिली व हाणामारीने कॉग्रेसला नवी संजिवनी मात्र दिलेली होती. तेच १९७७ नंतर आणि १९८९ नंतर झाले. तिथून मग अशा आघाडीतून भाजपाने अंग काढून घेतले आणि आपल्या बळावर कॉग्रेसला देशव्यापी पर्याय उभा करण्याचा चंग बांधला. त्याचेच परिणाम आज दिसत आहेत. मध्यंतरी पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षांनी भाजपा विरोधी आघाड्या उभ्या करण्यातून व त्यात कॉग्रेसला सहभागी करून घेताना आपलाच अवतार संपुष्टात आणला. पुरोगाम्यांच्या अशा आत्मघातकी राजकारणाने कॉग्रेसला नवे जीवदान मिळत गेले. तरी उपयोग झाला नाही. कारण आघाडीच्या जागी कॉग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपा राष्ट्रीय पक्ष होत गेला. निवडणूका आल्या, मग आघाड्यांच्या चुली मांडायच्या आणि निकालानंतर मोडून टाकायच्या; हाच खेळ करण्यात प्रकाश आंबेडकरांसारखे नेते संपून गेलेले आहेत. पण त्यापैकी कोणाला त्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडायची इच्छा कधी झालेली नाही. उलट भाजपाची गोष्ट आहे. त्यांना मदोन्मत्त कॉग्रेसला लोळवायचे होते. त्यांनी १९८४ नंतर प्रयत्नपुर्वक विविध समजघटकांना जोडून व त्यात नेतृत्व उभे करून पर्याय निर्माण केला. तेच मायावती व कांशिरामचे म्हणता येईल.

कांशिरामही कुठल्या तरी प्रस्थापित पक्षात जाऊ शकले असते, किंवा मायावतींनाही तशा तडजोडी करता आल्या असत्या. पण त्यांनी गरजेनुसार तडजोडी करतानाही आपला मतदार वाढवत नेणे आणि अधिकाधिक समाजघटक संघटनेत सामावून घेण्याची चतुराई कुशलतेने केली. विचारांशी तडजोड केली नाही, पण राजकीय गरज लक्षात घेऊन प्रसंगानुसार लवचिकताही दाखवलेली होती. अगदी एका टोकाला जाऊन भाजपाशी हातमिळवणी करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले, तसेच भाजपाशी संबंध तोडण्य़ाची हिंमतही दाखवली होती. आपले सहकारी सोडून जाण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले नाही. आताही तीन विधानसभांच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत, त्यामध्ये मायावतींना सोबत घेण्यासाठी कॉग्रेस प्रयास करत आहे आणि मायावती त्यांना अटी घालत आहेत. प्रकाश आंबेडकर वा अन्य रिपब्लिकन नेत्यांना महाराष्ट्रात असा वरचष्मा कधी दाखवता आलेला आहे? कारण त्यांनी कधी आपल्या शक्तीचा साक्षात्कार मतदानातून दाखवलेला नाही. आपण निवडून येऊ शकत नसलो तरी पाडायला कमी करीत नाही, हा धाक मायावतींनी उत्तरेत निर्माण केला. त्याची फ़ळे चाखत आहेत. उलट दिर्घकालीन वारसा असूनही आंबेडकर वा अन्य रिपब्लिकन गटांना आपापली मतांची बेगमीही करायची आजवर गरज भासलेली नाही. त्यांना जागावाटप हवे असते आणि त्यासाठीच आघाड्या हव्या असतात. इथे महाराष्ट्रात मायावती फ़ारशा फ़िरकतही नाहीत. पण भारीपपेक्षाही मते अधिक मिळवतात, ह्याचा विचार तरी होणार आहे काय? लोकसंख्येत दलित किती आहेत, त्यापेक्षाही रिपब्लिकन वा भारीपचे मतदार किती आहेत, त्यावर राजकीय गणिते बांधली जातात आणि सौदेबाजीही होऊ शकत असते. नुसते अवसान आणणार्‍यांना खेळवले जात असते. तो बाबासाहेबांचा वारसा असू शकत नाही. पुण्याईपेक्षा बाबासाहेबांच्या विचार व राजनितीचा वापर महत्वाचा असतो.

आज जी भाषा प्रकाशजी बोलत आहेत, तीच २००९ साली शिर्डीतून पराभूत झाल्यावर रामदास आठवले यांच्याही तोंडी होती. त्यांनीही भाजपा व कॉग्रेस वगळून तिसरी आघाडी उभी करण्यात पुढाकार घेतला होता. रिडालोसच्या त्या प्रयोगातून काय साधले? वर्षभरातच आठवले यांनी शिवसेना भाजपा यांच्याशी जवळीक सुरू केली होती. मात्र त्यांनी असो, की त्याहीपुर्वी प्रकाशजींनी केलेला असा प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नाही. कारण जितक्या आक्रमकरितीने पक्ष व संघटना उभारणीचे काम व्हायला पाहिजे. त्याला यापैकी कोणीच कशी प्राधान्य दिले नाही. रिपब्लिकन वा आंबेडकरी समाज व मतदार भरपूर आहे. पण त्याला एका विचार वा संघटनेला बांधील करून राजकारणात पाय रोवून उभे करण्याचे प्रयासच झाले नाहीत. त्यामुळे मग आता ओवायसींच्या वळचणीला जाण्याची वेळ आली. त्यांचीही शक्ती मोठी नाही. पण मुस्लिम वस्त्या व दाट वस्तीपुरत्या आपल्या अनुयायांचा दबाव त्यांनी यशस्वीपणे उभा केला आहे. त्यांना म्हणून दोन आमदार निवडून आणता आले. ओवायसींच्या अनेकपट आंबेडकरी शक्ती आहे. पण मायावती कांशिराम यांच्याप्रमाणे तिला एकत्र करण्याची मेहनत घेणारा नेता इथे जन्माला आलेला नाही. म्हणून बाबासाहेबांचा तो अनुयायी नेतृत्वहीन होऊन विस्कळीत पडला आहे. संख्याबळ असूनही भरकटला आहे. आपल्या महान आजोबांनी दिलेला दृष्टांत नातवाला उमजलेला नाही आणि अन्य नेते म्हणून मिरवणार्‍यांच्या डोक्यात शिरलेला नाही. हे आंबेडकरी समाजाचे दुर्दैव आहे. दलित पॅन्थर हा उद्रेक वेगळी वाट शोधणारा होता. पण त्याला पानेफ़ुलेफ़ळे येण्यापुर्वीच तो कोमेजला. आता चालल्यात त्या नुसत्या कसरती आहेत. पुन्हा एकदा तशी उसळी मारून कोवळ्य़ा वयातले पॅन्थर वा दलित नेतृत्व उभे राहिल्यास बाकीच्या राजकीय पक्षांना त्यांच्यासमोर शरणागत व्हावे लागेल. पण तशी चिन्हे आज तरी दिसत नाहीत.

Sunday, September 23, 2018

राफ़ायलवर मोदी गप्प का?

modi के लिए इमेज परिणाम

राफ़ायल लढावू विमान खरेदीच्या विषयावर इतके रणकंदन माजलेले असतानाही सातत्याने इतर विषयावर बोलणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, याच बाबतीत मौनव्रत धारण करून कशाला बसलेले आहेत? सगळे विरोधक तोच प्रश्न विचारीत आहेत आणि माध्यमातूनही तोच भडीमार चालू आहे. पण त्याला मोदी अजिबात बधलेले नाहीत. सहाजिकच विरोधकांना अधिकच जोर चढला आहे आणि अधिकाधिक तावातावाने राफ़ायलचा विषय रंगवला जात आहे. यातून मग आरोप खरे असल्याने वा बोलायला काहीच नसल्याने मोदी चिडीचूप बसल्याचा निष्कर्ष काढला जाणे स्वाभाविक आहे. त्यातून मग पुढली पायरी म्हणजे राफ़ायलची खरेदी मोदी सरकारला पराभवाच्या कडेलोटावर घेऊन जाणार, इथपर्यंत मजल गेली तर नवल नाही. एका माणसाला आपल्यावर हे संकट कोसळले असताना गप्प बसणे परवडू शकते का? नसेल तर मोदी गप्प कशाला? त्याचे उत्तर अजेंडा असे आहे. राफ़ायल खरेदीत कुठलाही घोळ नाही की भ्रष्टाचार नाही आणि त्यामुळे आपल्या सरकारला वा लोकप्रियतेला धोका नाही, याची मोदींना पुरेपुर खात्री आहे. तशीच खात्री त्यांना आज नव्हे मागल्या अनेक वर्षापासून आहे. म्हणून २००२ पासून त्यांनी कधीही अशा गदारोळाला वा आरोपबाजीला उत्तर देण्याचे कटाक्षाने टाळलेले आहे. त्याचे कारण असे, की अजेंडा कोणी ठरवायचा? आपला अजेंडा मतदारासमोर मांडायचा, की विरोधकांनी सादर केलेल्या अजेंडालाच प्रतिसाद देऊन निवडणूकीसाठी विरोधकांचा अजेंडा मान्य करायचा, असा प्रश्न आहे. त्यातून मोदींना निवड करायची होती आणि त्यांनी कायम आपला अजेंडा रेटण्याची भूमिका घेतलेली आहे. हा आजवरच्या सोळा वर्षाचा म्हणजे गुजरात दंगलीनंतरचा अनुभव किंवा इतिहास आहे. त्यातील यशामुळे मोदी खुप काही शिकले आहेत आणि त्यातल्या अपयशाने विरोधकांना काहीही शिकता आलेले नाही. हे राफ़ायलचे वास्तव आहे.

सध्या जो धुरळा राहुल गांधींनी उडवला आहे, तो त्यांचा अजेंडा आहे आणि हळुहळू विरोधी पक्षही त्यात ओढले जाऊ लागले आहेत. तो अजेंडा स्विकारला, मग मोदी विरोधी राजकारणाचे राहुल नेता होऊन जातात. बाकीच्या विरोधकांना तोंडाने त्यांचे नेतृत्व मान्य करायची गरज उरत नाही. आपोआप राहुल विरोधी पक्षाचे नेतेच होऊन जातात. सध्या अनेक चाचण्या आल्या आहेत आणि येतही आहेत. त्यात सगळे राजकारण मोदी व इतर, असेच घुमते आहे. मग त्यात मोदींना पर्याय कोण असे विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आपोआप राहुल असे येते. दोघांच्या लोकप्रियतेमध्ये वा पाठींब्यामध्ये मोठी तफ़ावत आहे. ४८ विरुद्ध २२ अशी तफ़ावत असली, तरी दुसर्‍या क्रमांकावर राहुल आहेत. तिथेच बाकीच्या विरोधकांची गोची होऊन गेलेली आहे. त्यांनी कितीही राहुलचे नेतृत्व झिडकारले वा नाकारले, तरी देशाच्या कानाकोपर्‍यात कॉग्रेस पक्षाचे थोडेतरी अस्तित्व आहे. बाकीच्या कुठल्याही विरोधी पक्षाला एकदोन राज्यापलिकडे स्थान नाही. सहाजिकच स्थानिक मतचाचणीत प्रादेशिक नेता पुढे असतो आणि राष्ट्रीय प्रश्न आला, मग मोदी नको असलेला मतदार राहुलकडे बोट दाखवतो. त्याची गोळाबेरीज २२ टक्केपर्यंत येत असते. कारण राहुलने देशभर गोंधळ घातलेला आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून मते मिळणार नाहीत. पण जनमानसात देशव्यापी विरोधातला नेता कोण, तर राहुल ओळखीचा चेहरा असतो. मोदींनाही तेच हवे आहे. प्रत्येक राज्यातला स्थानिक प्रादेशिक नेता बलवान असला, तरी विरोधी नेता मात्र मोदींच्या तुलनेत दुबळा असायला हवा आहे. त्यासाठी मग राहुलचा अजेंडा एकप्रकारे भाजपाने स्विकारलेला आहे. पण मोदींनी नाकारलेला आहे. ही गुंतागुंत समजून घेतली, तर मोदींचे राफ़ायलविषयीचे मौन समजून घेता येईल. राहुलच्या प्रश्नांना उत्तरेही देण्याची गरज नाही. पण भाजपा नेते प्रवक्ते खुलासे करीत असतात. मोदी गप्प बसतात. यातून काय साधले जाते?

देशासमोरच राष्ट्रीय प्रश्न कुठला? किंवा कोणते प्रश्न आहेत? तर जे राहुलनी मांडलेत, तेच आहेत. निदान भाजपाला असेच चित्र उभे करायचे आहे. जितका भाजपावाले राहुलचा धिक्कार करतील व टिंगलटवाळी करतील, तितकी राहुलची राष्ट्रीय प्रतिमा उभी रहायला हातभार लागतो. तशी प्रतिमा उभी रहाण्याने भाजपाला थेट फ़ायदा नाही. पण राष्ट्रीय पर्याय शोधू बघणार्‍या मतदाराला स्थानिक प्रादेशिक नेता व राहुल यातून निवड करण्यासाठी गोंधळात पाडले जाते. एका चाचणीत तेलंगणामध्ये स्थानिक लोकप्रियता चंद्रशेखर राव यांची आहे. ती भाजपा वा मोदींपेक्षा अधिक आहे. पण लोकसभेसाठी प्रश्न विचारला मग मोदी व राहुल असे उत्तर येते. हा फ़रक महत्वाचा असतो. तोच मग विविध राज्यातल्या लोकसभेच्या मतदानावर प्रभाव पाडणार असतो. कारण मागल्या व येत्या लोकसभा निवडणूकीत तोच महत्वाचा फ़रक आहे. तेव्हा मोदी भाजपाला जिंकून देतील किंवा नाही, अशा तिढा होता आणि आता मोदी जिंकतील की नाही, असा विरोधकांना पेच आहे. त्यात जिंकायचे असेल तर आपला अजेंडा इतरांच्या गळी मारणे व त्यांना अजेंडा नाकारणे ही रणनिती असते. गुजरात दंगलीनंतर काही वर्षातच मोदींनी हा अजेंडा आत्मसात केलेला आहे. मौलवीची टोपी नाकारण्याचा अजेंडा कितीही पुढे रेटला गेला, तरी मोदींनी तो कधी स्विकारला नाही की त्याला उत्तर दिले नाही. करण थापर वा अनेक पत्रकारांनी मोदी कॅमेरा सोडून पळाल्याच्या बोंबा ठोकल्या, त्याला मोदींनी कधी प्रतिसाद दिला नाही. हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा म्हणून गुजरातवर झोड उठवली गेली, मोदींनी चकार शब्दाने त्याचा प्रतिवाद केला नाही. उलट तितक्याच चिकाटीने सभातून वा सोशल माध्यमातून त्यांनी आपला अजेंडा लोकांच्याच नव्हेतर विरोधकांच्याही गळी मारलेला आहे. मग आता राफ़ायलच्या सापळ्यात त्यांनी अडकावेच कशाला?

विरोधकांची एकच चुक आहे. त्यांना सौरभ गांगुली व महेंद्रसिंग धोनी यातला फ़रक ओळखता आलेला नाही. गांगुली तात्काळ प्रतिक्रीया देणारा तर धोनी मनामध्ये चाललेल्या उलघालीचा लवलेशही न दाखवणारा होता. कितीही चिथावण्या मिळाल्या म्हणून प्रतिसाद न देणारा तो धोनी आणि सोळा वर्षात कुठल्याही भयंकर आरोप वा बदनामीला दुर्लक्षित करणारे मोदी; यातले साम्य कोणाला ओळखता आले आहे काय? मोदी हा भारतीय राजकारणातला नवा प्रकार आहे. मनमोहन सिंग, वाजपेयी, अडवाणी, पवार वा देवेगौडा नरसिंहराव यांच्याशी तुलना करून त्याला हाताळता येणार नाही. या माणसाने राजकारणात आल्यापासून राजकीय वातावरणच बदलून टाकले आहे. निकष व नियम बदलले आहेत. त्याला नव्या पद्धतीने हाताळावे लागेल. त्याच्या चाली ओळखून प्रतिकार करावा लागेल. त्याने २०१४ मध्ये कॉग्रेसच्या हातून अजेंडा हिरावून घेतला होता आणि आजही आपलाच अजेंडा इतरांवर लादणे सुरू आहे. पुढल्या निवडणूकीचा अजेंडा मोठमोठ्या जाहिरसभा मेळावे किंवा सोशल माध्यमातील संपर्कातून मांडायला सुरूवातही झाली आहे. पुढल्या तीनचार महिन्यात त्यालाच सामोरे जाण्याची नामुष्की विरोधकांवर येणार आहे. अखेरच्या हातघाईसाठी त्यांनी मागे काही राखून ठेवले नाही, तर धुमश्चक्री होईल तेव्हा कुणाचा खुर्दा उडणार आहे? नोटाबंदी, कुठल्या डायरीतील मोदींचे नाव, जीएसटी. अगदी संसदेतला भूकंप, अशा सर्व धक्क्यांना तोंड देऊन या नेत्याने साडेचार वर्षे सुरळीत घालवली आहेत. त्याला असले फ़ुसके बार उडवून बाद करता येत बसते. आज राफ़ायलच्या खरेदीत अंबानींचे नाव घुसवलेले आहे. गेल्या लोकसभेत असाच हलकल्लोळ अदानींच्या नावाचा करून हाती काय लागले होते? मैदानी फ़ौज कुशलतेने हातळणारा पक्षाध्यक्ष आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर साडेचार वर्षानंतरही असलेला पंतप्रधान; हे मिश्रण असल्या दिवाळीच्या फ़टाक्यांनी उडवून देता येणार नाही. किंबहूना राहुल विरोधकांच्या माथी मारण्याचा मोदींचा डाव मात्र त्यातून कमालीचा यशस्वी होताना दिसतो आहे.

प्रतिगामी परिवर्तनवादी

RSS vigyan bhavan के लिए इमेज परिणाम

तमाम पुरोगामी म्हणवून घेणारे लोक आपल्यासाठी परिवर्तनवादी अशी बिरुदावली लावत असतात. परिवर्तन म्हणजे तरी काय असते? तर जी काही प्रचलित स्थिती परिस्थिती आहे, त्यात बदल घडवून आणण्याला परिवर्तन असा सामान्यत: शब्द वापरला जातो. किंवा एका ठराविक स्थितीत समाज असेल, त्याला बदलून टाकायचा असतो. सहाजिकच जे लोक असलेली परिस्थिती टिकवून ठेवायला झगडत असतात, त्यांच्यावर प्रतिगामी किंवा जैसेथेवादी असा शिक्का मारला जात असतो. हा शिक्का मारणारे प्रामुख्याने स्वत:ला परिवर्तनवादी म्हणवून घेत असतात. ही पुर्वापार चालत आलेली स्थिती आहे. पण आता एक चमत्कारीक विकृती त्यात निर्माण झालेली आहे. ती अशी, की समाजाला बदलण्याचा विचार कधीच मागे पडलेला आहे आणि त्या परिवर्तनवादाची सुत्रे ठराविक लोकांनी आपल्याला हाती घेतली आहेत. स्वत:वर परिवर्तनवादी अशा शिक्का एका गटाने मारून घेतला आहे आणि स्वत:ला तसे ठरवण्यासाठी मग हा वर्ग, आपल्याशी सहमत नसलेल्यांवर प्रतिगामी असल्याचा शिक्का मारून मोकळा होत असतो. त्यातून त्याला जैसेथेवादी किंवा प्रतिगामी वर्गाच्या तसे असण्यावर बोट ठेवायचे नसते. तर आपल्याला पुरोगामी वा परिवर्तनवादी घोषित करायचे असते. तो शिक्का मारून घेतला, मग त्यांना वास्तविक परिवर्तनवादी असण्याची वा तसे वागण्याची गरज उरत नाही. याचा अनुभव अलिकडेच रा. स्व. संघाने योजलेल्या एका विचारमंथनातून आला. ह्या मंथनासाठी संघाने आपल्या विचारांशी सहमत नसलेल्यांनाही आमंत्रित केले होते. पण त्यावर बहिष्कार घालून या लोकांनी आपण जैसेथेवादी असल्याची जगाला साक्षच देऊन टाकली. आपल्याला बदलायचे नाही किंवा अन्य कोणाला बदलायचे असेल, तरी आपण त्याला हातभार लावणार नाही, अशीच ही भूमिका नाही काय?

कुठलाही बदल वा परिवर्तन आपोआप घडून येत नसते. एका बाजूचे दुसर्‍याशी संवाद होणे व त्यातून विचारांची देवाणघेवाण होण्यातून वैचारिक परिवर्तन शक्य असते. एका बाजूने आपली भूमिका दुसर्‍याला समजवायची, किंवा चिकित्सा होण्यासाठी चर्चेला आणायची. मग दुसर्‍या बाजूने त्या पहिल्या भूमिकेची चिरफ़ाड करून त्यातल्या चुका वा त्रुटी समोर आणायच्या आणि त्याचा प्रतिवाद पहिल्या बाजूने करायचा. मागल्या काही दशकापासून संघाच्या विरोधात वाटेल त्या गोष्टी सातत्याने बोलल्या व पसरवल्या गेल्या आहेत. त्याचा संघाने सहसा प्रतिवाद केलेला नाही. या लोकांनी सहसा संघाच्या प्रतिनिधीला आमंत्रित करून त्यांची बाजू आपल्या व्यासपीठावर स्पष्ट करण्याची संधी दिली नाही. म्हणजेच संघात वा त्याच्या अनुयायांमध्ये कुठलाही बदल परिवर्तन शक्य नाही, असा निष्कर्ष त्यांनी आधीच काढलेला आहे. किंवा असल्या पुरोगामी गोतावळ्यात जे कोणी अंधभक्त असतात, त्यांना पढवलेल्या संघविषयक गोष्टींच्या पलिकडले अन्य काही त्यांच्या कानी पडू नये, याची सतत फ़िकीर करावी लागत असते. म्हणूनच कोणी संघवाला त्यांच्या व्यासपीठावर प्रतिवाद करण्यासाठी आमंत्रित केला जात नाही आणि एकतर्फ़ी संघावर दुगण्या झाडण्याचे समारंभ साजरे केले जातात. आपणच आरोप करायचे आणि आपल्यापैकीच कोणीतरी त्याला दुजोरा देत रहायचे; असा पोरखेळ चाललेला असतो. त्यालाच आजकाल परिवर्तनवाद असे नाव मिळालेले आहे. सहाजिकच त्यांना संघासमोर येण्याची भिती वाटली तर नवल नाही. उलट बाजू अशी की आपले विचार संघाच्या मंचावर मांडले आणि तिथे कोणी चिकित्सा करायला आरंभ केला, तर योग्य उत्तरे नसल्याची भिती थोडकी नसते. त्यामुळे़च दृष्टीआड सृष्टी या उक्तीप्रमाणे समोरासमोर यायचेच नाही. आपल्या डबक्यात विहार करायचा, अशी परिवर्तनवादी चळवळ विटाळून गेलेली आहे.

काही महिन्यांपुर्वी माजी राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांना संघाने त्यांचे विचार मांडण्यासाठी आपल्या मुख्यालयात आमंत्रित केलेले होते. त्यावरूनही असाच गदारोळ झाला होता. प्रणबदांनी तिकडे जावे किंवा नाही, असा वाद उकरून काढण्यात आला होता. या लोकांचा आपल्या विचारावरही विश्वास नाही काय? आयुष्यातली पन्नास वर्षे ज्या व्यक्तीने एका विचारधारेसाठी कार्य केले, ती व्यक्ती वेगळ्या विचारांच्या व्यासपीठावर ती़च भूमिका मांडायला गेली, तर आक्षेप घेण्यासारखे काय होते? की संघाच्या मंचावर वा कार्यालयात गेल्यास कोणाचेही मतपरिवर्तन होते, अशी या लोकांची दृढ श्रद्धा आहे? अशी श्रद्धा असलेल्या व ती जिवापाड जपणार्‍यांना एकेकाळी यांचेच परिवर्तनवादी सनातनीवृत्ती मानत होते. लोकमान्य टिळक गव्हर्नराच्या बंगल्यावर गेले, म्हणून त्यांना प्रायश्चीत्त घ्यायला लावणारा जो ब्रह्मवृंद पुण्यात त्याकाळी होता. त्यापेक्षा प्रणबदांना हटकणार्‍या पुरोगाम्यांची मनोवृत्ती किती वेगळी होती? टिळकांनी तिथे चहा बिस्कुटे खाल्ली म्हणजेच धर्म बुडवला, म्हणून त्यांना पर्वतीवर जाऊन प्रायश्चीत्त करायला लावणार्‍यांनाही मग परिवर्तनवादी म्हणावे लागेल. आणि तसे म्हणायचे नसेल, तर आज प्रणबदांना हटकणार्‍यांना सनातनीवृत्ती़चा ब्रह्मवृंद ठरवण्याला पर्याय उरत नाही. ही आजच्या पुरोगामी परिवर्तनवादी मंडळींची सोवळी शोकांतिका आहे. कुठल्याही सनातनी घरात वा कुटुंबात जितके सोवळे आजकाल पाळले जात नसेल, त्यापेक्षा आजचे पुरोगामी अधिक सोवळे होऊन गेले आहे. संघवाल्याची सावली अंगावर पडली, तरी त्यांचे पुरोगामीत्व विटाळत असते आणि संघाच्या वस्तीत जाऊन आला कोणी, तर त्याला गंगेऐवजी ‘व्होल्गा’ नदीत स्नान करण्याची सक्ती केली जात असते. कारण त्यांचा आपल्याच विचार वा भूमिकेवर विश्वास उरलेला नाही. खात्री उरलेली नाही, तिची कालबाह्यता त्यांना भेडसावत असते.

परिवर्तन संवादातून व संपर्कातून होत असते. जे आपल्या विचारांचे वा भूमिकेचे नाहीत, त्यांना बहिष्कृत करून त्यांच्यात परिवर्तन घडवून आणता येत नाही. त्यांच्याशी वाद-संवाद करून आपली भूमिका त्यांना पटवावी लागते. ती पटवायची तर आपलाच त्यावर विश्वास असायला हवा. ज्या विचारधारेला आज देशाच्या कानाकोपर्‍यातून अफ़ाट प्रतिसाद मिळत आहे. प्रतिकुल अपप्रचार अखंड करूनही ती भूमिका टिकलेलीच नाही, तर लोकप्रिय होत चालली असेल, तर आपल्यात कुठे त्रुटी राहून गेली, त्याचा शोध घेतला पाहिजे. संघाच्या प्रमुखांनी आपल्याच संघटनेचे जुने काही पवित्रे वा विचार कल्पना आजच्या काळात उपयोगी नसल्याचे सांगण्याची हिंमत केली. पण ती समजून घेण्य़ाचे धाडस कोणी पुरोगामी दाखवू शकलेला नाही. कारण जगात परिवर्तन होऊ शकते, यावरही त्यांचा विश्वास उरलेला नाही. संघातले लोक बदलू शकत नाहीत, यावर इतका ठाम विश्वास आहे, की आपण बदलण्याच्याही पलिकडे गेलेले अंधश्रद्ध कधी होऊन गेलोय, त्याचे भान उरलेले नाही. राजकीय वैचारिक सांस्कृतिक अस्पृष्यता हा आजच्या सनातनी पुरोगामीत्वाचा निकष झाला आहे. वास्तवाशी अशा लोकांचा संबंध तुटलेला आहे. अगदी नेमके सांगायचे तर असे लोक अजून विसाव्या शतकाच्या उत्तरर्धातच रमलेले आहेत. जग किंवा संघ एकविसाव्या शतकात आल्याचा त्यांना थांगपत्ता लागलेला नाही. हेडगेवार वा गोळवलकर गुरूजींच्या नंतर आणखी काही सरसंघचालक झाले, याचाही त्यांना थांगपत्ता लागलेला नाही. ज्यांना परिवर्तन म्हणजे काय त्याचाही विसर पडलेला आहे, जे ग्रंथप्रामाण्य हेच विज्ञानवाद समजू लागले आहेत, त्यांच्याकडून कुठल्या बदलाची कोण अपेक्षा करू शकतो? जे स्वत:च जैसेथेवादी वा पुराणमतवादी होऊन गेलेले आहेत, त्यांच्या कामातून वा बोलण्यातून कुठले परिवर्तन शक्य असेल? ते प्रतिगामी होऊन गेल्याचे सत्य स्विकारले, तरच असल्या चर्चां थांबवता येऊ शकतील.

Saturday, September 22, 2018

राहुल केजरीवाल?

Image result for rahul rafale cartoon

२०१३ च्या अखेरीस दिल्लीत विधानसभेच्या २८ जागा जिंकलेल्या आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते नेते इतक्या जोशात होते, की त्यांना अवघा देश पादाक्रांत केल्याची स्वप्ने पडू लागली होती. त्यावेळी कोणी सावधानतेचा दिलेला इशाराही त्यांना संतापाचे कारण व्हायचा. अशा काळात दिल्लीतले ज्येष्ठ हिंदी पत्रकार संपादक विनोद शर्मा यांनी दिलेला इशारा आठवतो. ‘आज जे पत्रकार माध्यमे तुम्हाला डोक्यावर घेत आहेत ना? तेच उद्या असे पायदळी तुडवतील, की श्वासही घ्यायला दमछाक होईल.’ या शब्दातला आशय तेव्हा ‘आप’च्या नेत्यांना उमजला नव्हता आणि आज राफ़ायल वा अन्य कुठल्याही खुळचट आरोपांना प्रसिद्धी मिळत असताना, राहुल गांधींनाही पटणारा नाही. त्यांच्यापासून त्यांनाच कोणी वाचवू शकणार नसेल, तर शुभेच्छा देण्यापलिकडे आपल्या हाती काय शिल्लक उरते?

प्रसिद्धी ही देखील एक नशाच असते. एकदा त्याच्या आहारी गेलात, मग त्यापासून माघार घेणे आपल्या हातात रहात नाही. जणू आपण प्रसिद्धी झोतातून बाजुला झालो तर संपलो, अशी धाकधुक मनात सुरू होते. पाच वर्षापुर्वी याच दरम्यान अरविंद केजरीवाल व त्यांचे अन्य सहकारी यांनी अण्णा हजारे यांची साथ सोडून राजकारणाच्या ‘चिखलात’ उडी घ्यायचे ठरवले होते. त्यासाठी त्यांनी आपला स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन केला आणि त्यांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या दिल्ली या नागरी राज्याच्या विधानसभा निवडणूका लढवण्याची तयारी सुरू केली. त्या काळात दिल्लीत सत्ताधारी कॉग्रेस पंधरा वर्षे सत्तेत होती आणि विविध आरोपांच्या घेर्‍यात असतानाच आपली विश्वासार्हता पुर्णपणे गमावून बसलेली होती. शिवाय विरोधातल्या भाजपाकडे कुठलाही स्थानिक प्रभावी नेता नसल्याने राजकारणाचा पुढाकार संपुर्णपणे केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाकडे वा व्यक्तीगत केजरीवाल यांच्याकडेच गेला. लौकरच त्याचे परिणामही दिसू लागले. आपल्या राजकारणाची सुरूवात केजरीवाल यांनी एकामागून एक भन्नाट आरोपातून केलेली होती. त्यात त्यांनी सोनिया गांधींचे जावई व राहुल गांधींचे भावजी रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावर आरोप केले होते. त़सेच मग तात्कालीन भाजपा़चे पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावरही आरोप केले होते. रोज उठून नवा आरोप करताना त्यांनी राष्ट्रीय माध्यमांचा अवघा अवकाश व्यापून टाकला होता. त्याच्या परिणामी त्यांनी दिल्ली विधानसभेत चांगले यश मिळवले आणि भाजपाला यश मिळाले तरी बहूमत हुकलेले होते. पण आपल्या राजकीय यशाला पचवणे केजरीवालांना साध्य झाले नाही. वर्षभरातच त्यांची राजकीय कारकिर्द अस्थीर होऊन गेली. आज राहुल गांधी नेमके त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून निघालेले वाटतात. फ़क्त हे ओळखण्यासाठी पाच वर्षापुर्वीचा घटनाक्रम आठवला पाहिजे.

विश्वासार्हता संपलेली कॉग्रेस नुसती दिल्ली विधानसभेत आपटली नाही. तिथे पंधरा वर्षे सत्ता भोगणार्‍या कॉग्रेसला ७० पैकी आठ जागा कशाबशा मिळाल्या आणि नंतर तितक्याही टिकवता आल्या नाहीत. तेव्हा आम आदमी पक्षाला अवघ्या २८ जागा मिळाल्या होत्या आणि भाजपाला ३४ जागा मिळालेल्या होत्या. तर भाजपाला सत्तेच्या बाहेर ठेवण्याचा राजकीय डाव म्हणून कॉग्रेसने आपल्या ८ आमदारांना केजरीवाल यांच्या मागे उभे केले. पहिल्याच फ़टक्यात ते मुख्यमंत्रीही होऊन गेले. पण नंतर त्यांनी प्रशासनाचा असा चुथडा करून टाकला, की दिल्लीकरांनी कानाला खडाच लावला पाहिजे. हा काळ २०१३ च्या अखेरचा होता आणि त्या निकालांनी माध्यमे व पत्रकार इतके उत्साहित झाले होते, की त्यांना आता केजरीवाल राष्ट्रीय नेता झाल्याची स्वप्ने पडू लागली होती. योगायोग असा होता, की त्याचवेळी आणखी तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होऊन त्यात भाजपालाही प्रचंड यश मिळाले होते. पण मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये लागोपाठ तिसर्‍यांदा विधानसभा जिंकूनही भाजपा माध्यमांच्या खिजगणतीत नव्हता. राजस्थान भाजपाने पुन्हा जिंकला होता. पण या तीन मोठ्या राज्यातील विधानसभांचे निकाल वा नव्या सरकारांचा शपथविधीही माध्यमांना सविस्तर दाखवण्याची गरज वाटली नाही. राष्ट्रीय राजकारण वाहिन्या व मोठ्या वृत्तपत्रांसाठी दिल्ली व केजरीवाल यांच्यापुरते सीमित होऊन गेलेले होते. नरेंद्र मोदी भाजपातर्फ़े पुढे आले होते आणि त्यांचे आव्हान रोखू शकणार्‍या नेत्याच्या शोधात तेव्हा तमाम माध्यमे व पुरोगामी पत्रकार संपादक होते. त्यांना केजरीवाल यांचे यश इतके भावले होते, की त्यांना भावी पंतप्रधान म्हणून माध्यमे पेश करू लागली होती. थेट पंतप्रधान नाही तर किमान मोदींसाठी मोठे आव्हान म्हणून पेश करण्याचा मोह बहुतेकांना आवरला नव्हता. आजचे राहुल गांधी व तेव्हाचे केजरीवाल तराजूत टाकून बघावेत.

प्रसिद्धीला नशा उगाच म्हणत नाहीत. त्या प्रसिद्धीने इतकी झिंग आणलेली होती, की केजरीवाल यांनी एका क्षणी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा फ़ेकला आणि आपल्यासह नवजात पक्षालाही थेट लोकसभेच्या आखाड्यात झोकून दिलेले होते. दिल्लीत थेट लढत देऊन त्यानी पंधरा वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या शीला दिक्षीतांना पाडले होते, त्याचीच पुनरावृत्ती करायला मग केजरीवाल मोदींच्या विरोधात वाराणशीला उमेदवारी करायला दाखल झाले. आपला विश्वासू सहकारी म्हणून त्यांनीच कवि कुमार विश्वास यांना थेट अमेठीच्या मोहिमेवर धाडलेले होते. मग काय, केजरीवाल यांनी उठताबसता मोदींना लक्ष्य करणारे आरोप करावेत वा टिंगलवजा वक्तव्ये करावीत आणि वाहिन्यांसह माध्यमांनी त्यावर रसभरीत चर्चा कराव्यात, असा खेळ उरू झाला होता. खरेखुरे आव्हान म्हणून नरेंद्र मोदी लाखोच्या सभा देशात कुठेही कानाकोपर्‍यात घेत होते. पण त्यांच्या लाखांच्या सभेला थेट प्रसिद्धी देणार्‍या वाहिन्या, तुलनेने नगण्य संख्येतल्या केजरीवाल यांच्या रोडशोचा डंका नित्यनेमाने बडवत होत्या. तो माहोल आठवला, तर आम आदमी पक्ष हा लोकसभेत किमान पन्नाससाठी जागा तरी सहज निवडून आणणार, असे चित्र तयार झालेले होते. केजरीवालांचा डेसीबल इतका जोरदार होता, की राहुल गांधी सोनियाही पुरत्या झाकोळून गेलेल्या होत्या. त्या गदारोळाने मेधा पाटकर वा बंगलोरच्या इन्फ़ोसिसचे काही उच्च व्यवहारी उद्योजकही बावचाळून गेलेले होते. त्यांनीही केजरीवालांकडून आपल्या डोक्यावर स्वेच्छेने ‘टोप्या’ घालून घेतल्या होत्या. गांधी समाधी राजघाट किंवा वाराणशीच्या तशाच कुठल्या घाटावर मौनव्रती केजरीवाल वाहिन्यांची जागा व्यापून बसलेले होते. देशभर धुमाकुळ घालणार्‍या नरेंद्र मोदींवर फ़ारशी चर्चही होत नव्हती. फ़ार तर मोदी कसे फ़सतील त्याचा उहापोह चाललेला होता. केजरीवाल यांचे पोवाडे गायले जात होते.

जसजशी निवडणूक जवळ आली, विविध मतचाचण्यांचे आकडे समोर येऊ लागले, तसतशी वाहिन्या व माध्यमांची झिंग उतरू लागली होती. पण केजरीवाल मात्र त्यातून बाहेर पडू शकले नाहीत. निकालाच्याच दिवशी त्यांना शुद्ध आली. तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली होती. याच्या उलट्या बाजूला नरेंद्र मोदी होते. वाहिन्या वा माध्यमातून ज्या मोहिमा चाललेल्या होत्या, त्याकडे पाठ फ़िरवून त्यांनी आपल्या पद्धतीने प्रचाराची मोहिम चालविली होती. हळुहळू मोदींच्या भाषणाला मिळणारा प्रतिसाद बघून सर्वांनाच त्यांच्या कुठल्याही सभेच्या थेट प्रक्षेपणाची अगतिकता भोगावी लागली. अखेरच्या चारपाच आठवड्यात तर प्रत्येक वाहिनीला मोदींची मुलाखत हवी होती अणि त्यातल्या नामवंत वाहिन्या व दिग्गज पत्रकाराला मुलाखत देण्याचे नाकारून, मोदींनी या सर्वांना जमिनीवर आणलेले होते. सर्वात कमी व्याप्ती असलेल्या माध्यमांना प्राधान्य देत, मोदी शिरजोर वाहिन्यांना जमिनीवर आणत गेले आणि त्यातूनच त्यांनी नामवंत संपादक पत्रकारांचा अजेंडा जमिनदोस्त करून टाकले. आज त्यातले अनेक संपादक व पत्रकार नामोहरम होऊन गेलेले आहेत. कुठल्याही वाहिन्या वा माध्यमांशिवाय मोदी आपल्या स्वतंत्र मार्गाने जनतेशी संपर्क स्थापन करून यशस्वी झालेले आहेत. रेडिओ वा दुरदर्शन अशा सरकारी माध्यमांचा वापर मोदींनी सत्ता मिळाल्यावर इतका खुबीने करून घेतला, की बाकीच्या खाजगी वाहिन्या व माध्यमांना त्यांच्या कार्यक्रम भाषणांची अजून पुनरावृत्ती करावी लागते आहे. मग तेव्हाचे माध्यमांचे राजपुत्र केजरीवाल कुठे आहेत? आज त्यांची जागा राहुल गांधी यांनी घेतली आहे. तेव्हा बेछूट आरोप करून चर्चेला मुद्दे पुरवण्याचे काम केजरीवाल करीत होते आणि आज ती जबाबदारी राहुलनी उचललेली आहे. कुठलाही विषय घेऊन रोजच्या रोज राळ उडवणे व त्यातून माध्यमांना व पत्रकारांना मुद्दे देण्याचे काम जोरात सुरू आहे. त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

गेल्या दोनचार महिन्यात प्रसिद्धी माध्यमे राहुल गांधींनी व्यापून टाकलेली आहेत. रोज कुठल्या तरी विषयावर वादग्रस्त विधान वक्तव्य करण्यातून राहुल चर्चेमध्ये असतात. सोशल माध्यम वा जाहिर सभेतील वस्तव्यातून त्यांनी मोदी सरकार वा भाजपाला लक्ष्य केले नाही असे अजिबात होत नाही. माध्यमांना खळबळ उडवून देण्यासाठी काही कच्चा माल हवाच असतो. माध्यमेही त्यावर तुटून पडतात आणि रोजच त्या आरोपांवर उलटसुलट चर्चा वाद होत असतात. त्यातून कुठलाही पुरावा राहुल गांधी देऊ शकत नाहीत, की त्यांच्या प्रवक्त्यांना खुलासे करता येत नाहीत. अर्थात संशय निर्माण करण्यात ते कमालीचे यशस्वी होतात, हे मान्यच करावे लागेल. पण संशयाचा धुरळा भले बुद्धीवादी वर्गात निर्माण झाला, म्हणून त्याचा प्रभाव सामान्य जनता वा मतदारावर कधीच पडत नसतो. अनेकदा तर त्याचा उलट परिणाम होतो. मोदी हा भाजपाला राष्ट्रीय नेताच मुळात अशा अपप्रचार व खोट्यानाट्या आरोपातून मिळालेला आहे. तो मिळताना प्रसारमाध्यमे आपली विश्वासार्हता गमावून बसलेली आहेत. विरोधकांची उक्ती आणि मोदींची कृती यातल्या विषमतेने मोदींना नेहमीच बाजी मारून दिलेली आहे. म्हणून तर माध्यमांनी डोक्यावर घेऊनही केजरीवाल लोकसभेत धुपले. सगळ्या देशात त्यांनी कॉग्रेस व भाजपापेक्षाही अधिक उमेदवार उभे केले आणि सर्वाधिक अनामत रकमा गमावणारा पक्ष असा विक्रम आपने सिद्ध केला. राहुल गांधींनी तेव्हा आपल्या पक्षाला निचांक मिळवून देण्याचा विक्रम केलेला आहे. पण यावेळी त्यांना केजरीवालांचा विक्रम मोडण्याची सुरसुरी आलेली असावी. अन्यथा त्यांनी हे आरोपबाजीचे नाटक सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावून सुरू केलेच नसते. नुकतेच अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी राहुलना विदुषक म्हटले, त्याचा नेमका अर्थ यात दडलेला आहे. विदुषक नाटक कथानकात विरंगुळा आणतो, त्यापेक्षा त्याला महत्व नसते ना?

Friday, September 21, 2018

छत्तीसगडचे छत्तीस गुण

sonia mayawati के लिए इमेज परिणाम

बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती फ़ारशा बोलत नाहीत. पत्रकार परिषदाही घेत नाहीत. पण गल्लीबोळात व जिल्ह्यात, राज्यात फ़िरून आपल्या कार्यकर्ते व पाठीराख्यांशी सतत संवाद साधत असतात. त्यामुळेच त्यांच्या पक्षात कोणी फ़ारसे नावाजलेले नेते प्रवक्ते आढळणार नाहीत. पण मतदानाची वेळ येते, तेव्हा बसपाला दखल घेण्यासारखी मते नक्कीच मिळत असतात. कमी बोलून अधिक गंभीर राजकारण करणार्‍या मायावती, म्हणूनच भाजपा विरोधी राजकारणातील एक महत्वाचे पात्र आहे. त्यांना वगळून भारतीय राजकारणाचा विचार होऊ शकत नाही. मागल्या लोकसभेत व विधानसभेत त्यांना दणकून फ़टका बसल्यापासून, त्यांनी गंभीरपणे पुन्हा पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीला व आघाडीच्या राजकारणाचा विचार सुरू केला. पण अन्य भाजपा विरोधकांप्रमाणे त्या आत्महत्येला अजिबात राजी नाहीत. पुरोगामी असण्यासाठी सति जाण्याची त्यांची तयारी नाही, की आपल्या बलिदानातून अन्य कुठल्या राजकीय पक्षाला संजिवनी द्यायलाही त्या राजी नसतात. म्हणूनच आगामी लोकसभेवर डोळा ठेवूनच त्यांनी दोन महिन्यांनी व्हायच्या विधानसभा निवडणूकीची रणनिती आखलेली आहे. एका बाजूला उत्तरप्रदेशातील अखिलेशला खेळवत ठेवले आहे आणि दुसरीकडे शेजारी राज्यात कॉग्रेसला गाफ़ील ठेवून, मायावतींनी हालचाली सुरूही केल्या आहेत. बंगलोरला मायावतींनी सोनियांच्या डोक्याला डोके लावून अगदी शाळकरी मैत्रिणी असल्याचा आव आणला. पण व्यवहाराचा विषय आल्यावर छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसला टांग मारली आहे आणि राजस्थान मध्यप्रदेशात कॉग्रेसलाच पेचात पकडले आहे. २०१९ ची लोकसभा सुरू होण्य़ापुर्वी मायावतीच एकहाती कॉग्रेसला गोंधळून टाकतील, याविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. कारण त्यांच्या खेळी राहुल गांधींच्या एकूणच डावपेचांना मस्तपैकी सुरूंग लावत चालल्या आहेत. जणू भाजपाचा मार्ग मोकळा करण्याचे काम त्यांनीच हाती घेतलेले असावे.

महागठबंधन म्हणून ज्यांची मोट बांधायची आहे त्या पक्षांची एक मोठी पचाईत अशी आहे, की त्यांना प्रत्येकाला मिळणारी मते हीच त्यांना एकमेकांकाडून हिसकावून घ्यायची मते आहेत. अशा युती आघाडीमुळे भाजपाची मुठभर मतेही त्यांच्याकडे येऊ शकत नाहीत. मात्र या एकजुटीमुळे एखाद्या मतदारांघातील मायावती वा कॉग्रेस यांची मते एकमेकांच्या पारड्यात गेली, तर माघारी आणताना नाकी दम येणार असतो. मुळातच उत्तरप्रदेशात मायावतींना १९९५ सालानंतर उभारी आली, ती बहुतांश मते त्यांना कॉग्रेसकडून आंदण म्हणून मिळालेली आहेत. त्याच उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसशी हातमिळवणी, म्हणजे ते आंदण परत केल्यासारखे होण्याचा धोका असतो. त्याची किंमत माध्यमात बसलेल्या ‘अजाणत्यांना’ मोजावी लागणार नसते. तीच कथा समाजवादी पक्षाची आहे. त्यांनीही मतदारांचा मोठा हिस्सा कॉग्रेसकडूनच बळकावलेला आहे. त्यात भाजपाकडून मिळालेली मते किरकोळही नसतात. सहाजिकच ज्या मतदारसंघात बसपा वा सपा कॉग्रेसला पाठींबा देतात, तिथे त्यांची मते कॉग्रेसकडे जाऊन माघारी येण्याची शक्यता संपून जात असते. कॉग्रेस, बसपा वा सपा; यांच्या जिल्हा तालुका नेत्यांची छाननी केल्यास त्यात बहुतांश इकडून तिकडे तळ्यातमळ्यात केलेले चेहरे़च सापडतील. हीच एकत्र येण्यातली अडचण आहे. म्हणूनच भाजपाला संपवण्यासाठी एकत्र येतानाचा, हा धोका अशा बिगर कॉग्रेसी पक्षांना परवडणारा नाही. बंगालमध्ये अलिकडेच मार्क्सवादी पक्षाने त्याचा अनुभव घेतला होता आणि कालपरवा उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसला शंभर जागा देऊन अखिलेशने त्याची किंमत मोजली आहे. हे तपशील विसरून नुसत्या बेरजा गणित सोडवू शकल्या, तरी प्रमेय सोडवू शकत नसतात. म्हणून तर मायावतींनी लौकरच होऊ घातलेल्या विधानसभांच्या मतदानात भाजपा जिंकला तरी बेहत्तर, अशी भूमिका घेतलेली आहे.

छत्तीसगडमध्ये मायावतींनी कॉग्रेस सोडलेल्या अजित जोगी यांच्या पक्षाशी युती जाहिर करून टाकलेली आहे. तिथल्या ९० जागांपैकी ३५ जागा बसपा लढवणार आहे आणि जोगी ५५ जागा. म्हणजे तिथे कॉग्रेससोबत जाण्याचा विषय मायावतींनी एकतर्फ़ी संपवला आहे. तिथेच खरी राहुल मायावती युती प्रभावी ठरू शकली असती. कारण मागल्या विधानसभेत मायावतींनी मिळवलेली मते कॉगेस सोबत असती, तर बेरीज भाजपाला लोळवू शकणारी होती. पण तितकी तीच बेरीज मध्यप्रदेश राजस्थानात प्रभावी किंवा वजनदार नाही. म्हणजेच कॉग्रेसने मायावतींना अजित जोगीकडे जायला देऊन, आधीच नुकसान करून घेतलेले आहे. राहिला मध्यप्रदेश व राजस्थानचा विषय. तिथे मायावती व कॉग्रेस यांची बेरीजही भाजपापेक्षा कमीच आहे. पण सलग सत्तेत असलेल्या पक्षाविषयीच्या नाराजीचा प्रभाव विरोधकांच्या बेरजेला वजन देत असतो. तिथे झटपट निर्णय घेण्यात कॉग्रेस रेंगाळली आणि मायावतींनी २२ उमेदवारही जाहिर करून टाकले आहेत. विद्यमान विधानसभेत त्यांचे चारजण आमदार होते आणि २०-३० जागी त्यांनी तुल्यबळ लढत दिलेली होती. म्हणूनच त्या ५० जागांची मागणी करीत होत्या आणि तो सौदा कॉग्रेससाठी फ़ायद्याचा असणार होता. पण त्यात विलंब झालेला आहे आणि तशी शक्यता मायावतींनी संपवायला आरंभ केला आहे. सौदा झाला नाही तर मायावती सर्व जागा लढवणार आणि त्यांचे उमेदवार अनामत रकमा गमावताना काठावर जिंकू शकणार्‍या कॉग्रेस उमेदवाराला पराभूत करून भाजपाला सत्ता टिकवायला हातभार लावणार. पंधरावीस जागा जास्त देऊन त्यापेक्षा अधिक जागा जिंकण्याची संधी, त्यातून कॉग्रेस गमावणार आहे. राजस्थानमध्ये मायावतींच्या मतांची संख्या कमी असली तरी तिथे त्यांनी इतर पक्षांशी जुळवाजुळव चालविली आहे. एकूण हालचाली बघता मायावती ममतांच्या वाटेने निघालेल्या आहेत.

अशा लहानसहान पक्षांना सोबत घेऊन आगामी लोकसभेत मोदी भाजपाला पाणी पाजणार, ही कॉग्रेसची जाहिर रणनिती आहे. पण त्यातले हे असे सहकारी विधानसभा निवडणूकीतून गोळा करावे लागत असतात. मायावती, ममता किंवा अखिलेश तसे सहकारी असू शकतात. पण त्या सहकार्‍यांना मग राज्यात त्यांची मनमानी करायची मुभा दिली पाहिजे. त्यांचे राज्य व सुभेदारी निरंकुश मान्य करायला हवी. पण तिथेच तर अडचण आहे. कॉग्रेसला पुन्हा प्रत्येक राज्यात आपली संघटना व राजकीय शक्ती वाढवायची आहे. ती शक्ती अशा पक्षांना गिळंकृत करूनच मिळवणे शक्य आहे. म्हणजे मायावती, ममता वा चंद्राबाबू, अशांचा मतदार ओढूनच कॉग्रेसला आपले पुनर्निर्माण शक्य आहे. त्याचीच तर अशा पक्षांना भिती आहे. म्हणून सगळे पक्ष सेक्युलर पुरोगामी एकजुटीची पोपटपंची करतात. हात मिळवतात आणि मतांची बेरीज सांगतात. पण जेव्हा प्रत्यक्ष निवडणूकपुर्व युती वा जागावाटपाचा प्रसंग येतो, तिथे गडबड होऊन जाते. बेरजेची वजाबाकी होऊन जाते. यापैकी कोणीही भाजपाचा मतदार ओढून घेण्याची भाषा एकदाही बोलताना दिसणार नाही. उलट भाजपाच्या हक्काच्या मतांविषयी विरोधकांनाच आत्मविश्वास अधिक आहे. सहाजिकच त्यापेक्षा अधिक आकडा वा टक्केवारी दाखवण्यासाठी बेरजेचा पदर पकडला जातो. पण मुद्दा भाजपाचा मतदार घटवणे व त्यातून भाजपाचा पराभव करण्याचा आहे. मोदींनी २०१४ साली कॉग्रेसची टक्केवारी २५ वरून १७ टक्के इतकी खाली आणली व भाजपाची १७ वरून ३१ टक्केपर्यंत नेलेली होती. तोंडाची वाफ़ दवडून ते शक्य होत नाही. तर सर्व राज्यातील किरकोळ वाटणार्‍या नगण्य पक्षांना सोबत आणुन त्याना मिळणार्‍या अर्धापाऊण टक्का मतांनाही जोडून घेतल्याने फ़रक पडत असतो. कॉग्रेस पक्षाला अनेक राज्यात दोन ते सात टक्के मते मिळवणार्‍या मायावतींना सोबत घेता येत नसेल, तर किती मजल मारता येईल? मायावतींनी अजित जोगींशी छत्तीस गुण जमवून कॉग्रेससाठी महागठबंधनाचे समिकरण पुरते बुडवून टाकलेले आहे.


Thursday, September 20, 2018

बाजारबुणगे आणि रा. स्व. संघ

opposition unity के लिए इमेज परिणाम


Sunil Tambe
3 August at 23:32 ·
प्लासी ते सांगली

बंगालचा शेवटचा नबाब सिराज उद्दौला मातला होता. नबाबाचं सैन्य ब्रिटीश सैन्याच्या दुप्पट होतं. नबाबाचा वझीर, मीर जाफर ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीला फितूर झाला. ५० हजार सैनिकांची फौज घेऊन तो ब्रिटीश सैन्याला येऊन मिळाला. ब्रिटीशांच्या कवायती फौजेपुढे नबाबाच्या सैनिकांची दाणादाण उडाली. भाजपच्या सुसंघटीत, केंद्रानुवर्ती पक्षसंघटनेपुढे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या बेशिस्त, स्वार्थलोलूप, संधीसाधू सरदारांची दाणादाण उडते आहे. अनेक मीर जाफर आपआपली कुमक घेऊन भाजपच्या गोटात दाखल झाले.
एकनाथ खडसे यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियाना भाजपने भरपूर दिलं पण शक्ती भाजप संघटनेची होती. खडसेंची नव्हती.
आपला तामझाम सांभाळला जाईल याची हमी मिळाल्यावर काँग्रेस व राकाँ चे अनेक सरदार, दरकदार भाजपच्या वळचणीला जातील पण ते शरणार्थी असतात, निर्णय घेणारे वा भाजपला दिशा देणारे नसतात.
सांगलीमध्ये भाजपचा खासदार, आमदार, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा होत्या, मराठा आंदोलन चरमसीमेवर असताना भाजपला सांगलीमध्ये यश मिळालं आहे.
कदम, दादा, आबा, जयंतराव अशा गटा-तटात काँग्रेस व राकाँ विभागली गेली होती.
केंद्रीय पक्ष वा संघटनेचं नियंत्रण त्यांच्यावर नाही. त्यांच्या निष्ठा आपआपल्या गटाला आहेत, विचारधारा वा पक्षसंघटनेला नाहीत.
कवायती फौज आणि बाजारबुणगे वा सरदार यांच्या फौजांमध्ये हा फरक असतो.
.....................
विरोधकांची जागा व्यापण्याची शक्ती सोडाच पण उमेदही डाव्या, पुरोगामी राजकीय पक्षांकडे उरलेली नाही. त्यामुळे मतदारांपुढे 2 पर्याय आहेत—बंगालच्या नबाबाच्या फौजेत दाखल होणं किंवा ब्रिटीशांच्या कवायती फौजेला पाठिंबा देणं.
(फ़ेसबुकारून)

RSS के लिए इमेज परिणाम

माझ्या गेल्या आठदहा वर्षातल्या लिखाणातून मी सातत्याने आजच्या पुरोगाम्यांना झोडून काढलेले आहे. त्यांना अनेक शब्दातून ठोकून काढलेले आहे. पण त्याचा अर्थ मी कधी पुरोगामी विचारांची अवहेलना केलेली नाही. किंबहूना मला जे काही पुरोगामीत्व माहिती आहे, किंवा उमेदीच्या काळात ज्येष्ठांकडून पुरोगामी धडे मी गिरवलेले आहेत, त्याविषयी माझ्या मनात कुठल्याही शंका नाहीत. पण आजकालचे पुरोगामी वर्तन व युक्तीवादाची किळस येण्यापर्यंत घसरण झालेली आहे. पुरोगामी विचार आपल्या जागी आहेत आणि त्यांचे लेबल लावून चक्क प्रतिगामीत्व लोकांच्या समोर पेश केले जात असते. अशा पुरोगामी झुंडी वा दिवाळखोरांना कितीही नावे ठेवली, तरी मी कधीही त्यांना ‘बाजारबुणगे’ हा शब्द वापरला नव्हता. सुनीलने अतिशय सहजगत्या त्या शब्दाचा उपयोग केला आहे. किंबहूना मलाही ते़च सांगायचे असेल. पण तो शब्द वापरण्याची हिंमत झाली नसेल. कारण मी बघितलेले खरेखुरे जुने पुरोगामी विचारवंत, राजकीय नेते, कार्यकर्ते कधीच बाजारबुणगे नव्हते. ते अतिशय मेहनती व विवेकी होते. आपल्या बुद्धीने चालणारे प्रामाणिक लोक होते. आज पुरोगामी म्हणून भुरटेगिरी करणार्‍यांमध्ये त्याचा लवलेश आढळून येत नाही. म्हणूनच सुनील तांबेने योजलेला शब्द नेमका आहे. बाजारबुणगे म्हणजे पुर्वीच्या लढाया युद्धामध्ये प्रत्यक्ष न लढणारे वा कसोटीच्या प्रसंगी बोजा बनून व्यत्यय आणणार्‍या खोगीरभरतीसाठी हा शब्द वापरला जात असे. अशा प्रत्यक्ष युद्धासाठी निरूपयोगी असलेल्या परंतु युद्धप्रयासाला बोजा बनणार्‍यांमुळे मोठमोठ्या फ़ौजाही पराभूत झाल्या आहेत. आज पुरोगामी लढाईची पिछेहाट नेमकी तिथेच झालेली आहे. किंबहूना मोदी-शहांच्या शिस्तबद्ध राजकीय कार्यकर्ता फ़ौजेसमोर पुरोगामी बाजारबुणग्यांची मोठी संख्या व सेना टिकाव धरू शकलेली नाही, अ्साच सुनीलच्या पोस्टचा आशय आहे.

साडेचार वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदी व भाजपाने इतके मोठे राजकीय यश का मिळवले आणि नंतरच्याही राजकीय संघर्षात पुरोगामी म्हणवणार्‍यांचा पदोपदी पराभव कशामुळे होत गेला, त्याचे सुनील इतक्या मोजक्या व नेमक्या शब्दातले विश्लेषण मलाही आजवर करता आलेले नाही. सुनीलने ते नेमके केलेले आहे. पण ज्यांच्यासाठी त्याने ते विश्लेषण केले, त्यांना त्यातला आशय किती समजला, त्याची शंका आहे. कारण सुनीलचे चहाते व अनुयायी बहुतांश पुरोगामी व कडवे आहेत. त्यांनी माझ्या अनेक पोस्ट वा प्रतिक्रिया वाचून उफ़राटी वक्तव्ये केलेली आहेत. पण माझ्यापेक्षा त्यांच्या नाकर्तेपणाला सुनीलने नावे ठेवली, तिथे मात्र यापैकी प्रत्येकाने ‘लाईक’चे चिन्ह टाकून, त्याच पोस्टला म्हणजे बाजारबुणगे या अपशब्दाला डोक्यावर घेतलेले होते. याचा एक अर्थ असा होतो, की त्यापैकी कोणाला मुळची पोस्ट वा मजकूर समजून घ्यावा असे वाटले नाही, की त्याचा अर्थही लागलेला नसावा. सुनील हा समाजवादी पुरोगामी असल्याने त्याने काहीही लिहीले तरी ते पुरोगामी. पुरोगामीत्वासाठी उपयुक्त असल्याचे डोळे झाकून मान्य केल्याने, आपण मोठे पुरोगामी कर्तव्य बजावल्याची धारणा त्यांच्यामध्ये असावी. अन्यथा त्यातले मोदी-शहांचे कौतुक त्यांना आवडण्याचे काहीही कारण नाही. तशीच त्यातली पुरोगाम्यांची शेलक्या भाषेत केलेली अवहेलना त्यांना सोसण्यापलिकडला विषय आहे. पण तशी कुठली उफ़राटी प्रतिक्रीया सुनीलच्या पोस्टवर दिसली नाही. यातून आजच्या पुरोगामीत्वाची पातळी लक्षात येऊ शकते. मोदींच्या यशाचे कौतुक केल्यावर झटपट त्यावर भक्ती़चा शिक्का मारण्यासाठी उतावळ्या झालेल्या याच लोकांना, सुनीलने केलेले कौतुक कशाला टोचले नाही? तर त्यातला आशय विषय समजून घेण्याच्या विवेकबुद्धीला त्यांनी चाट दिलेली आहे. ती देऊ शकेल, तोच आज पुरोगामी म्हणून प्रमाणित होऊ शकतो, ही त्या वर्गाची शोकांतिका आहे.

सुनीलची ती पोस्ट मी दोनतीनदा वाचून काढली, शेअर पण केली. गेल्या पाच वर्षातल्या राजकारणात मोदी-शहा ही जोडगोळी वा संघप्रणित भाजपा कशाला इतका यशस्वी होतोय, त्याचा मोजक्या शब्दात उलगडा होऊन गेला. यात भाजपाची जमेची बाजू आणि पुरोगामी म्हणून सतत कंठशोष करणार्‍या विरोधकांची दुबळी बाजू; सहज लक्षात येऊन गेली. किंबहूना त्याच्याही पुढे जाऊन येत्या लोकसभा वा अन्य निवडणूकीत पुन्हा पुरोगामीत्वाचे पाखंड या लोकांना कशाला वाचवू शकणार नाही, त्याचाही खुलासा होऊन गेला. ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपनीचे मोजके, पण कवायती सैन्य आणि सिराज उद दौलाची बाजारबुणग्यांची विस्कळीत बेशिस्त फ़ौज, यांच्यातली ही लढाई आहे. शिस्त असलेले कार्यकर्ते व त्यांची कायमस्वरूपी उभी असलेली खडी फ़ौज, कुठल्याही चौपट पाचपट मोठ्या संख्येच्या जमावाला पांगवू शकत असते. कुठल्याही शहरात वा भागात दंगल माजते, तेव्हा तिथे जमावाच्या तुलनेत किरकोळ असलेली सेना वा पोलिसांच्या तुकड्या लौकरच शांतता प्रस्थापित करतात. कारण ती लढाई प्रत्यक्षात दोन जमावांमध्येच असते आणि त्यातला एक जमाव शिस्तबद्ध संघटना असते. तर दुसरा जमाव संख्येने मोठा असला, तरी प्रत्यक्षात ती नुसती गर्दी असते. त्यात एकमेकांविषयी आस्था नसते, की कुठले समान उद्दीष्ट घेऊन तो जमाव एकत्र आलेला नसतो. कुठल्या तरी क्षणिक कारणाने त्यांना उद्दीपित केलेले असते आणि त्याची उत्स्फ़ुर्त प्रतिक्रीया म्हणून ती विस्काळीत लोकसंख्या जमावात रुपांतरीत झालेली असते. लढणे वा प्रतिकार संघर्ष वगैरे असे कुठलेही प्रशिक्षण त्या जमावला मिळालेले नसते. शिस्तीची फ़ौज त्यात कुठल्याही प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी पुर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरलेली असते. ब्रिटीशांची फ़ौज आणि नबाब सिराज उद दौलाच्या सैन्यामध्ये हा नेमका फ़रक होता आणि त्याचीच पुनरावृत्ती आज भारतीय राजकारणात होत आहे.

Wednesday, September 19, 2018

ओवायसी-आंबेडकरी गोळा-बेरीज

owaisi ambedkar के लिए इमेज परिणाम

सध्या सगळ्यांना पुढल्या लोकसभा व नंतर येणार्‍या विधानसभा निवडणूकांचे वेध लागलेले आहेत. त्यात जसे मोठे पक्ष तयारीला लागलेले आहेत, तसेच लहानसहान पक्षही कामाला लागलेले आहेत. त्यातले काही पक्ष म्हणजे त्यांचे फ़क्त वादग्रस्त नेता आहेत. बाकी पक्ष वा संघटनेचा त्यांनाही पत्ता नाही. पण असे लहानसहान पक्षही निवडणूकांचे निकाल बदलू शकतात. हे आजवरच्या आघाडी राजकारणाने सिद्ध केले असल्याने कुठल्याही किरकोळ पक्षाला आपणही चमत्कार घडवू शकतो, असे वाटल्यास नवल नाही. म्हणून असेल, प्रकाश आंबेडकर आपले सरकार सत्तेत आणुन तथाकथित हिंदूत्ववादी संघटनांना धडा शिकवण्याच्या डरकाळ्या फ़ोडत असतील, तर चकीत होण्याचे कारण नाही. मात्र अशा कुणाच्याही गर्जना वा वल्गनांना माध्यमांनी व पत्रकारांनी किती किंमत द्यायची, हा गंभीर प्रश्न आहे. प्रकाश आंबेडकर हे असेच एक माध्यमांनी अकारण महत्व देऊन नेता बनवलेले व्यक्तीमत्व आहे. त्यांची नेमकी शक्ती कुठे आहे व पक्षबळ कोणत्या विभागात आहे, त्याचा शोध घ्यावा असे कोणाला कधी वाटलेले नाही. तशीच काहीशी अवस्था हैद्राबाद शहर व आसपासच्या मुस्लिमबहुल भागात प्रभाव असलेले असाउद्दीन ओवायसी यांची कहाणी आहे. ते नेहमी माध्यमातून झळकत असतात. अन्यथा त्यांचे प्रभावक्षेत्र कुठले हा प्रश्न कायम अनुत्तरीत राहिलेला आहे. अशा दोन दिग्गजांनी आगामी निवडणूकीत एकत्र यायचे ठरवले, तर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो? त्याचा अंदाज बांधण्यापुर्वीच तशा बातम्या रंगवून सांगणार्‍यांची म्हणूनच कींव येते. कारण या लोकांची आधीच्या मतदानातली शक्ती किती आणि मते मिळवण्याची वा फ़िरवण्याची क्षमता किती, याला निवडणूक निकलात महत्व असते. महाराष्ट्रात हे दोन नेते एकत्र आल्यास किती मते मिळू शकतात? त्याचा सत्ताधारी भाजपा-सेना वा विरोधी कॉग्रेस राष्ट्रवादीला किती फ़टका बसू शकतो?

मागल्या विधानसभा निवडणूकीत या दोन नेत्यांच्या पक्षाला मिळालेली एकत्रित मते दोन टक्के इतकीही नाहीत. दोघांनी राज्यात जितक्या जागा लढवल्या त्यातून त्यांना प्रत्येकी एक टक्काही मते मिळवता आलेली नाहीत. एखाद्या महापालिका मतदानात मुस्लिम संख्या लक्षणिय असल्याने ओवायसी यांच्या पक्षाला फ़ायदा मिळाला आहे. जिथे दलित वस्ती अधिक आहे तिथे आंबेडकरांच्या भारीप बहुजन महासंघालाही नजरेत भरणारे यश मिळालेले असेल. पण विधानसभा लोकसभेचे मतदान करोडो संख्येने होत असते आणि तिथे असे दोन दुबळे पक्ष एकत्र येण्याने कुठलाही फ़रक पडत नसतो. उत्तरप्रदे्शात मायावती व अखिलेश यांचे सपा-बसपा हे चार वर्षापुर्वी लागोपाठ स्वबळावर सत्ता संपादन करणारे पक्ष होते. त्यांनी एकत्र येण्याच्या गोष्टी करणे व ओवायसी आंबेडकरांनी महाराष्ट्रात एकत्र आघाडी बनवायच्या गमजा करण्यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. उत्तरप्रदेशात त्या दोन पक्षांच्या मतांची बेरीज भाजपाला तुल्यबळ होणारी असते आणि महाराष्ट्रात दोन्ही कॉग्रेसच्या मतांची बेरीज भाजपापेक्षा अधिक असते. म्हणूनच कोणी एकत्र येण्याच्या हालचाली कराव्यात आणि कोणी त्यासाठी डरकाळ्या फ़ोडाव्यात; याला वेगवेगळे महत्व असते. अशोक चव्हाण व शरद पवार यांनी एकत्र यायच्या गोष्टी केल्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनाही घ्यावी लागत असते. तशा हालचाली सुरू आहेत आणि त्यामुळेच शिवसेना व भाजप स्वबळावर लढले तर नुकसानच होईल, असे देवेंद्र फ़डणविसांना जाहिरपणे बोलावे लागते. पण तेच मुख्यमंत्री ओवायसी वा आंबेडकर यांच्या एकत्र येण्याची दखलही घेत नाहीत. कारण त्यांना अशा आघाडीने पालापाचोळाही उडवला जाणार नाही याची खात्री आहे. पक्षाची धुळधाण झाल्यावरही राज ठाकरे जितकी मते मिळवू शकतात, तितकी ओवायसी व आंबेडकरांची बेरीज होत नाही.

मागल्या विधानसभा निवडणूकातले आकडे तपासले तरी या दोन दिग्गज नेत्यांची मते मिळवण्याची क्षमता लक्षात येऊ शकते. ओवायसी ०.९ टक्के तर आंबेडकर तितकीच मते मिळवू शकले आहे. त्यात ओवायसींच्या पक्षाचे दोन आमदार निवडून आले, तेही सेना भाजपा यांच्यासह दोन्ही कॉग्रेसच्या मतविभागणीमुळे. थोडक्यात जिथे पंचरंगी वा अनेकरंगी लढती झाल्या, तिथे एकूण मतदानात बारापंधरा टक्के मते घेऊनही हे आमदार होऊ शकले आहेत. त्यांना जिंकताना २० टक्केही मते मिळू शकलेली नाही. सहासात उमेदवारात तुल्यबळ मतविभागणी झाल्याचा लाभ ओवायसींच्या आमदारांना मिळालेला आहे. शिवाय तिथे त्यांचे कुठलेही राजकीय संघटन नाही. मुस्लिमबहुल भागामध्ये प्रत्येक निवडणूकीच्या काळात एका नव्या पक्षाचा उदय झालेला दिसतो. १९९५ च्या निवडणूकीपर्यंत अशा भागामध्ये मुस्लिम लीगचा वरचष्मा असायचा. काही भागात ती मते हक्काने कॉग्रेसच्या पारड्यात पडायची. पण १९९५ नंतर चित्र पालटत गेले. मोठ्या संख्येने मुस्लिम मतदार कॉग्रेसला पर्याय शोधू लागला आणि कारसेवकांवर गोळ्या झाडून मुलायमसिंग यांनी तो पर्याय दाखवून दिला होता. सहाजिकच देशाच्या मुस्लिमांचे लक्ष मुलायमसिंग यांनी वेधून घेतले. पण जितका त्यांना उत्तर व मध्य भारतात प्रतिसाद मिळाला, तितका दक्षिणेत वा इशान्येकडे मिळू शकला नाही. बंगाल ते आसाम मुलायमची डाळ शिजली नाही, की दक्षिणेत त्यांना कोणी भीक घातली नाही. रझाकारांचा वारसा चालवणार्‍या इत्तेहाद उल मुसलमीन या हैद्राबादच्या पक्षाचे फ़टकळ वक्ते नेते असाउद्दीन ओवायसी यांनी हळुहळू आपल्या आसपासच्या भागात दलित पिछड्या वर्गात आपला सहानुभूतीदार निर्माण करण्याचे काम हाती घेतले. दलित मुस्लिम यांच्या मतांच्या बेरजेतून राजकारण करण्याचा डाव त्यांनी बारातेरा वर्षापुर्वी सुरू केला होता.

तसा त्यांचा प्रयोग नवा अजिबात नाही. १९८४ च्या दंगलीनंतर स्मगलर म्हणून बदनाम झालेल्या हाजी मस्तान मिर्झानेही राजकारण सुरू केले होते. त्याच काळामध्ये नामांतराच्या आंदोलनाने प्रकाशझोतात आलेले जोगेंद्र कवाडे दलित समाजात आघाडीवर आलेले होते. ते विदर्भातले होते आणि हाजी मस्तान मुंबईचा. या दोघांनी मिळून दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ अशी एक आघाडी बनवली होती. पण तिची दखल तेव्हा फ़ारशी कोणी घेतली नाही. अगदी मुस्लिम लोकसंख्येतही त्यांना फ़ारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, की दलित वस्तीतही त्यांना कोणी फ़ार किंमत दिली नाही. पण त्यांनी मुंबई महापालिकेची निवडणूक १९८५ सालात लढवली होती आणि एखाद दुसरा नगरसेवक निवडून आलेला होता. त्यापेक्षा त्यांची पुढे झेप गेली नाही. कारण अशा नेत्यांना वा गर्जनांना दोन्ही समाजातून प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्याला कारणही तसेच होते. कवाडेंना मुंबईच्या दलितांमध्ये स्थान नव्हते आणि हाजी मस्तानला ठराविक मुस्लिम गचाळ वस्त्यांपलिकडे कोणी किंमत देत नव्हता. पण हे चित्र १९९५ च्या दंगलीनंतर बदलून गेले. त्या दंगलीने दलितांना हिंदू समाजाच्या जवळ आणले होते. ताडदेव येथील आठवले यांच्या आरपीआय पक्षाची कॉग्रेस पाठींब्याने निवडून आलेली नगरसेविका त्या दंगलीत मुस्लिम हल्लेखोरांकडून मारली गेली होती. मुस्लिम लीगला त्या दंगल काळानंतर मुस्लिमांच्या आक्रमकतेला नेतृत्व देता आलेले नव्हते. अशा काळात मुंबईतली मुस्लिम लीग बारगळत गेली. मुलायमचा उदय नजरेत भरणारा होता. त्याचा लाभ उठवून विधानसभा निवडणूका लागल्या, तेव्हा मुलायम हळूच मुंबईत आले आणि त्यांनी मुस्लिम लीगच फ़ोडून टाकली होती. मुंबई पालिकेतील बहुतांश नगरसेवक एकत्र समाजवादी पक्षात दाखल झाले आणि बांद्रा बेहरामपाडा, गोवंडी व भिवंडी मालेगाव या मुस्लिम बहुल भागात समाजवादी पक्ष हा मुस्लिम लीगला पर्याय म्हणून आकारास आला.

मागल्या वीस पंचवीस वर्षात अशा रितीने मुस्लिम व दलित मतदार कॉग्रेसच्या हातून निसटत गेला आणि त्यावर दावा सांगणारे नवनवे पक्ष व नेते पुढे येतच राहिले. ओवायसी ही त्यात दहा वर्षापुर्वी पडलेली भर आहे. योगायोगाने ते दक्षिणेतील मुस्लिम नेता असून, त्यांचा पक्षही तिकडलाच आहे. पण दक्षिणेतील राज्यातला मुस्लिम बहुतांश स्थानिक भाषा बोलणारा व तिथल्या स्थानिक पक्षात रमलेला आहे. त्यामुळे ओवायसींना धर्माच्या नावाखाली त्याचे नेतृत्व मिळवता आले नाही. तेव्हा त्यांनी आपली नजर उत्तर भारताकडे वळवली आणि त्याचा आरंभ शेजारी महाराष्ट्रातील औद्योगिक वसाहतीत येऊन वसलेल्या उत्तर भारतीय मुस्लिमांकडे मोर्चा वळवून केला. त्यात त्यांना पहिलेवहिले यश दहा वर्षापुर्वी महाराष्ट्रात नांदेड महापालिकेच्या निवडणूकीत मिळाले. तिथे शिवसेना भाजपा युतीशी टक्कर घेताना मुस्लिम मतदाराचा ओढा ओवायसींच्या पक्षाकडे होता. तिथून त्यांनी हळुहळू समाजवादी पक्षाची जागा घ्यायला सुरूवात केली आणि मागल्या विधानसभेपर्यंत ओवायसी मुंबईत येऊन पोहोचले. पण त्यांना उत्तरभारतीय मुस्लिम वस्ती असलेल्या क्षेत्रापलिकडे कुठे यश मिळवता आले नाही. मराठी मुस्लिमांमध्ये स्थान मिळू शकले नाही. एकेकाळी जिथे मुस्लिम लीग वा कॉग्रेसची मुस्लिम मतांवर मक्तेदारी होती, तिथेच नंतरच्या काळात समाजवादी व आता ओवायसींचा पक्ष आहे. हा फ़रक कुठून आला, तेही समजून घेतले पाहिजे. १९९५ सालात बॉम्बस्फ़ोटाचा आरोपी म्हणून तुरूंगात असलेल्या अबु आझमी यांना मुलायमसिंगांनी आपल्या मुंबई शाखेचे अध्यक्ष बनवले आणि हळुहळू मुस्लिम गचाळ बकाल वस्त्यांमध्ये गुन्हेगारीला राजकीय प्रतिष्ठा मिळत गेली. त्यानंतर मुस्लिम मतांवर अशा लोकांचा प्रभाव वाढत गेला आहे. पण मागल्या महापालिका मतदानातच ओवायसींना नांदेडमध्येच मोठा फ़टका बसला.

मुस्लिम मतांची विभागणी हळुहळू मुस्लिमांच्याही लक्षात आलेली आहे. म्हणून तर आता भाजपा विरोधातल्या भूमिकाही बदलत आहेत. सगळेच पुरोगामी पक्ष आणि मुस्लिम पक्ष मुस्लिमांच्याच मतांवर विसंबून राहिले, तर त्या मतांची विभागणी अपरिहार्य आहे. पर्यायाने ती मते एका जागी साचलेली असली तरी विभागणीने निकामी होऊन जातात. उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेशात आधीच्या विधानसभेत ६८ मुस्लिम आमदार होते आणि आजच्या विधानसभेत अवघे २८ मुस्लिम आमदार उरलेले आहेत. त्याचे कारण म्हणजे मुस्लिमांची मते सपा-बसपा व अन्य पुरोगामी मुस्लिम पक्षात विभागली गेली आहेत. परिणामी ती निष्प्रभ होतात. त्यापेक्षा मग मुस्लिम उमेदवार निवडून आणण्यापेक्षाही भाजपाचा उमेदवार पाडण्यासाठी डावपेचात्मक मतदान करण्याकडे हल्ली मुस्लिमांचा कल वाढलेला आहे. त्याचेच प्रत्यंतर नांदेडमध्ये आले. मग जिथून ओवायसींची महाराष्ट्रातली घोडदौड सुरू झाली होती, त्याच नांदेड महापालिकेत त्यांचा पत्ता साफ़ झाला. बहुतांश मुस्लिम पुन्हा कॉग्रेसच्या गोटात गेले आणि त्याचा परिणामही दिसून आला. आजवर जिथे शिवसेनेच्या हिंदूत्वाचा भगवा फ़डकत होता, तिथे पुन्हा कॉग्रेसने यश संपादन केले. उर्वरीत महाराष्ट्रात सगळीकडे कॉग्रेस सपाटून मार खात असताना, नांदेडमध्ये मात्र कॉग्रेसने निर्विवाद यश मिळवले. सांगायचा मुद्दा असा, की ओवायसी कितीही आवेशपुर्ण डरकाळ्या फ़ोडत असले तरीही त्यांना मुस्लिम मते सगळीच्या सगळी मिळू शकत नाहीत. बहुतांशही मिळतील अशी कोणी खात्री देऊ शकत नाही. नेमकी तीच स्थिती प्रकाश आंबेडकरांनी स्वत:ची करून घेतलेली आहे. मागल्या तीन दशकात त्यांनी राजकारणात इतक्या कोलांट्या उड्या मारलेल्या आहेत, की आज नवबौद्धही त्यांच्या सोबत राहिलेला नाही आणि इतर दलित आदिवासी वा ओबीसींचीही एकजुट बांधण्यात त्यांना यश येऊ शकलेले नाही.

आता तर प्रकाशजींना आपले आजोबा व देशाचे घटनाकार बाबासाहेबांपेक्षाही माओ प्रिय वाटू लागलेला आहे. मध्यंतरी भीमा कोरेगावच्या घटनेनंतर त्यांनी घेतलेली भूमिका एकूणच आंबेडकरवादी व दलित समाजाच्या मनात शंका निर्माण करणारी ठरलेली आहे. नक्षलवाद की आंबेडकरवाद असा नवा संभ्रम त्यांनी आपल्याच दलित अनुयायांच्या मनात निर्माण करून ठेवला आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागे किती मते उरली आहेत, याचीच शंका आहे. माध्यमांच्या पलिकडे जाऊन सामाजिक राजकीय संघटना उभी करण्यात ते अपयशी झाले आहेत. जी काही प्रसिद्धी मिळते त्यासाठी माध्यमांच्या आहारी गेलेला नेता, अशीच प्रकाशजींची अवस्था झालेली आहे. म्हणूनच आता आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची त्यांची तारांबळ लपून रहात नाही. एका बाजूला त्यांनी कॉग्रेस आघाडी वा महागठबंधन म्हणून चालू असलेल्या प्रयत्नात शिरण्य़ाचे प्रयास चालविले आहेत आणि दुसरीकडे ओवायसी यांच्याशीही हातमिळवणीची धडपड चालू आहे. ओवायसी यांच्या बरोबर जाण्याचा अर्थ सरळसरळ मुस्लिम धार्जिणी भूमिका होते आणि ती दलित मुस्लिम एकजुट प्रत्यक्ष व्यवहारात आणणे बोलण्याइतके सोपे नाही. जिथे अशा जनसमुहांच्या वस्त्या आहेत, तिथे तशी एकजुट उभारावी लागेल आणि त्यांच्यात एकजिनसीपणा आणावा लागेल. त्यासाठी ओवायसी वा भारीपवाले काय करीत आहेत? त्याचे उत्तर कुठे मिळत नाही. मग त्यांच्या एकत्र येण्याचे राज्यातील राजकारणावर होणारे परिणाम जोखायचे कसे? असल्या कागदावरच्या युत्या आघाड्या, प्रत्यक्ष मतदानावर काहीही परिणाम घडवू शकत नाहीत. त्यासाठी स्थानिक नेतृत्व महत्वाचे असते. गेल्या महापालिका निवडणूकीत ओवायसींचा स्थानिक कार्यकर्ता डावलला गेला, म्हणून चिडून शिवसेनेत आला व आज तो बेहरामपाड्यातल भगवा नगरसेवक झालेला आहे.

जातीपाती व धर्मपंथाच्या आधारावर मते मिळवण्याचे डावपेच आता निकामी होऊ लागले आहेत आणि अशा चिथावण्यांनी दंगली व हिंसाचार माजवणे सोपे असले, तरी तशी समिकरणे मांडून मते मिळवणे अशक्य झाले आहे. म्हणून तर महराष्ट्राच्या लहानमोठ्या मतदानातून राष्ट्रवादी व कॉग्रेसचा पाया खिळखिळा होऊन गेला आहे. सांगली वा जळगाव अशा बालेकिल्ल्यातून हे दिर्घकाळ सत्ता उपभोगलेले पक्ष नामशेष होत चालले आहेत. संसदेपासून स्थानिक निवडणूकांपर्यंत त्याचा प्रभाव दिसतो आहे. पण त्यातला बदल ओळखायची तयारी नसेल त्यांना भवितव्य असू शकत नाही. हिंदुत्वाला शिव्याशाप देऊन माध्यमातली प्रसिद्धी मिळवणे सोपे असले, तरी मते मिळवणे दिवसेदिवस जिकीरीचे होत चालले आहे. कारण ब्राह्मणवाद म्हणून ज्या हिंदूत्वाची निंदानालस्ती पुरोगामीत्व मिरवण्यासाठी चालत असते, त्याचे नेतृत्व आता बाह्मंण उच्चवर्णियांकडे राहिलेले नाही. मध्यम जाती व इतरमागास हिंदूत्वाचे नेतृत्व करू लागलेले आहेत. ज्या अभिमानाने छाती फ़ुगवून हा वर्ग सार्वजनिक जीवनात मिरवतो आहे, त्यालाच शिव्याशाप देऊन त्यांची मते पुरोगामी कशी मिळवणार? आणि त्यांची मोट आंबेडकर ओवायसी कशी बांधणार? मराठा मोर्चा वा अट्रोसिटी कायद्याच्या विरोधात उमटणार्‍या प्रतिक्रीया व त्यांचे नेते बघितले, तरी दलित व हिंदूत्व यातली सीमारेषा पुसट होत चालल्याची साक्ष मिळू शकते. त्यावर नक्षलवाद वा जिहाद हा उपाय असू शकत नाही. जातीपातीच्या पलिकडे जाऊन सर्व दलित व पिछड्य़ांना एकत्र आणण्यासाठी तळागाळापासून प्रयास करावे लागतील. माध्यमात वाहिन्यांवर मर्दुमकी गाजवून तिथे मते मिळवता येणार नाहीत. अशी मते आपल्यामागे आली तरी ती टिकवण्यासाठी आपली राजकीय विश्वासार्हता टिकवण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. प्रकाश आंबेडकरांनी मागल्या आठ महिन्यात आपली विश्वासार्हता किती गमावली, तेही जरा तपासून बघायला हरकत नसावी.

दहा वीसच्या नोटांची चळत कितीही जाडजुड असली, तरी तिचे बाजारमूल्य दोन हजाराच्या एका नोटेने हलके होऊन जाते. नेमकी तीच गोष्ट राजकीय पक्षांच्या युत्या आघाड्यांची असते. त्यात किती पक्ष व नेते आहेत, त्यावर वजन मोजत येत नाही. त्यातला प्रत्येक नेता वा पक्षाचे जनमानसातील वजन किती, यावर अशा आघड्या व युतीचा प्रभाव मोजण्याला पर्याय नसतो. अनेकदा छोट्या पक्षांचे मर्यादित व केंद्रीत झालेले बळही प्रभावी ठरू शकते. शंभर मतदारसंघात जरी या दोन नेते व पक्षांचे बळ केंद्रीत झालेले असेल, तरी त्यांच्या एकत्र येण्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण त्यांची मते अन्य कुणाला तारून नेऊ शकत असतात. पण तशी कुठलीही क्षमता या दोन्ही पक्षांनी आजवर दाखवलेली नाही. १९९८ सालात शरद पवारांनी सर्व रिप्ब्लिकन गट एकत्र आणून व जोडीला शेकापला घेऊन लोकसभेच्या ३९ जागा जिंकून दाखवल्या होत्या. तेव्हाही अशा आघाडीच्या मतांची बेरीज ४९ टक्केच भरलेली होती. दोन्ही कॉग्रेसच्या मागील विधानसभेतील मतांची बेरीज ३५ टक्केहून जास्त आहे. त्यांना हे दोन्ही पक्ष जाऊन मिळाले तरी मोठा फ़रक पडू शकतो. पण फ़क्त ओवायसी व आंबेडकर एकत्र येऊन पंधरावीस विधानसभा जागी काही फ़रक पडू शकेल. लोकसभेला कुठेही फ़रक पडू शकत नाही. त्यांच्या एकत्रित मतांपेक्षा मनसेची मतेही अधिक आहेत. मग राज ठाकरे बोलत नाहीत, त्यापेक्षा या जोडगोळीने हवेत बाण चालवण्याची गरज आहे काय? पण काही उतावळ्या पत्रकार अभ्यासकांना त्यातही मोठा धक्का दिसू शकतो. ज्यांना बघायचे असेल त्यांनी आपल्या मनातले मांडे जरूर खावेत. अजिबात कोरडे खाऊ नयेत. चांगले तूप लावून खरपूस भाजून खावेत. भाजपा शिवसेना वा कॉग्रेस राष्ट्रवादी तसल्या समिकरणाकडे ढुंकूनही बघणार नाहीत. कारण ज्यांना दोन टक्के मते मिळवता येत नसतील, त्यांनी कुठल्याही डरकाळ्या फ़ोडून उपयोग काय?