Saturday, March 30, 2019

राहुल-मोदींची मिलीभगत?

Image may contain: outdoor

मागल्या वर्षभरात म्हणजे उत्तरप्रदेशात भाजपाने लागोपाठ पोटनिवडणूका गमावल्यापासून कॉग्रेस व राहुल गांधी यांनी महागठबंधन करून भाजपाला २०१९ च्या सतराव्या लोकसभेत सत्ताभ्रष्ट करण्याच्या खुप गर्जना केल्या. मात्र त्यानंतरच्या प्रत्येक विधानसभा निवडणूकीत तसे गठबंधन करण्यात कॉग्रेसच आडमुठेपणा करीत राहिलेली आहे. आताही लोकसभेचे वेध लागल्यापासून इतर पुरोगामी पक्ष आपल्या परीने जागावाटप वा आघाडीसाठी धडपडत असताना कॉग्रेसने जाणिवपुर्वक त्यात मोडता घातलेला दिसून आलेला आहे. कर्नाटकात विधानसभेत बहूमत व सत्ता गमावल्यानंतर जनता दल सेक्युलर पक्षाला मुख्यमंत्रीपद देऊन कॉग्रेसने आपण खुप लवचिक असल्याचे चित्र निर्माण केलेले होते. पण तोच लवचिकपणा कॉग्रेसने निवडणूकपुर्व आघाडी बनवताना दाखवलेला नाही. तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकीत तशी मतदानपुर्व युती आघाडी कॉग्रेसने नाकारली आणि त्या राज्यात सत्ता मिळाल्यानंतर लोकसभेसाठीही कॉग्रेसने होऊ शकतील अशा आघाड्याही केल्या नाहीत. सहाजिकच कॉग्रेसला मोदींना खरोखर हरवायचे आहे किंवा नाही, असा प्रश्न राजकीय विश्लेषकांना व अभ्यासकांना पडणे स्वाभाविक आहे. कारण कॉग्रेसपेक्षाही असे अनेक पत्रकार विश्लेषकच मोदींना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाही उतावळे झालेले आहेत. कॉग्रेस व राहुलच्या अशा वागण्याने मोदी व भाजपाला पुन्हा सत्ता मिळणे सोपे होत असल्याची कल्पना या लोकांचा संताप वाढवत आहे. पण राहुलना त्याची पर्वा दिसत नाही. की राहुल आणि मोदी यांचीच ही मिलीभगत आहे? राहुलनी २०१९ची सत्ता मोदींना अलगद सोपवण्याची तडजोड केली आहे काय? नसेल तर आघाड्या टाळण्याचा आडमुठेपणा कशाला? की राहुल व प्रियंका गांधी यांचा २०१९ च्या निवडणूकीत अजेंडा २०२४ असा आहे? त्यासाठी त्यांना यावेळी मोदींना जिंकू द्यायचे असेल तर साधायचे काय आहे?

राजकारण हा अत्यंत निर्दय निष्ठूर खेळ असतो. त्यात आपले पत्ते उघडे केले जात नाहीत आणि मनातले कोणी साफ़ साफ़ सांगत नाही. मग राहुलनी तरी आपले पत्ते सहानुभूतीदारांच्या समोर कशाला खुले करायचे? ज्यांना हौस असेल त्यांनी ते डावपेच ओळखावेत, अशीच त्यांची अपेक्षा असणार ना? डावपेचात नेहमी अनवधानाने ओढले जाणारे लोक हकनाक बळी जातात. पण त्यांचे बळी जाणे अन्य कुणाला तरी लाभदायक ठरत असते. तसाच काहीसा हा खेळ आहे काय? मोदींना एकहाती पराभूत करणे कॉग्रेसला शक्य नाही. म्हणून एकजुट व आघाड्या करताना कॉग्रेसने आपली ताकद किती क्षीण करून घ्यावी? मागल्या दोनचार महिन्यांपासून आघाड्या करण्यासाठी ज्या वाटाघाटी वा प्रयत्न चालू आहेत, त्यात प्रत्येक पक्षाचा आपल्या वाट्याला अधिक जागा याव्यात असा आग्रह चालू होता. सहाजिकच कोणीतरी त्याच जागा सोडल्याशिवाय तशी आघाडी होणे अशक्य होते. उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेशात सपा बसपा यांनी कॉग्रेसला दोनच जागा देऊ केल्या. त्यामुळे आघाडी होऊ शकली नाही. तेच कर्नाटक वा अन्य काही राज्यात झालेले आहे. आम आदमी पक्षाला दिल्ली व हरयाणात १७ जागांवर कॉगेसशी हातमिळवणी हवी होती. पण ते समिकरण जमू शकले नाही. जबाबदार कॉग्रेस आहे. बिहारमध्ये दिर्घकाळ लालूंच्या पक्षाशी दोस्ती असूनही जागावाटपाचा तिढा उशिरापर्यंत सुटलेला नव्हता. यात प्रत्येक जागी कॉग्रेसच आडमुठी असल्याचे दिसलेले आहे. थोडक्यात डोळसपणे कॉग्रेसने भाजपाला जागा जिंकणे शक्य करून ठेवले असेच कोणाला वाटू शकेल. पण त्याचवेळी आपला पराभव स्विकारताना कॉग्रेसने अन्य कुठल्या तरी पुरोगामी पक्षालाही पराभवाच्या गर्तेत ढकलण्याचा डावच खेळलेला नाही काय? त्यातून येत्या निवडणूकीत कॉग्रेसला कुठलाही लाभ मिळणार नाही, हे निर्भेळ सत्य आहे. पण अनेक लाभ दिसणारे नसतात आणि तात्काळ मिळणारे नसतात.

कधीकाळी म्हणजे आठव्या लोकसभेपर्यंत देशातला एकमेव सर्वव्यापी पक्ष म्हणून मिरवलेल्या कॉग्रेसला आज लोकसभेच्या निम्मे जागाही स्वबळावर लढवण्याची शक्ती राहिलेली नाही. सहाजिकच त्यातल्या अधिकाधिक जागा जिंकूनही बहूमत वा सत्ता मिळवण्याची क्षमता कॉग्रेसपाशी उरलेली नाही. कारण भाजपा आता राष्ट्रीय पक्ष झाला असून, कॉग्रेस मोजक्या राज्यात तुल्यबळ पक्ष म्हणून उरला आहे. तिथेही त्याने तात्पुरती सत्ता मिळवण्यासाठी इतरांशी माघारीच्या तडजोडी केल्या, तर नंतरच्या काळत दोनशेही जागा सबळावर लढण्याची शक्ती कॉग्रेसमध्ये उरणार नाही. सहाजिकच सध्या मोदींना पराभूत करण्यापेक्षाही आपली जिथे स्वयंभू ताकद आहे तिथे असलेले बळ टिकवण्याला प्राधान्य देणे हा एक रणनितीचा भाग असू शकतो. त्याचाच यशस्वी प्रयोग राहुलनी मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन राज्यात केला आणि जवळपास स्वबळावरच सत्ता मिळवलेली आहे. काठावर बहूमत मिळवले तरी पुरोगामी पक्षांना आपले किरकोळ आमदार वा खासदार घेऊन कॉग्रेस पक्षाच्या समर्थनाला उभे रहाणे भाग आहे. ती पुरोगामी लाचार अपरिहार्यता धुर्तपणे वापरून राहुलनी २०१९ मध्ये मोदींपेक्षाही पुरोगामी पक्षांनाच मोडीत काढायचा डाव खेळलेला आहे काय? तशी शक्यता नाकारता येत नाही. तो जुगार चार महिन्यापुर्वी तीन राज्यात यशस्वी झाला आहे. विरोधात लढूनही अखेरीस सपा बसपाने बहूमत दाखवण्यासाठी कॉग्रेसचेच समर्थन केलेले होते ना? तशी लाचारी कॉग्रेसला दाखवावी लागलेली नाही. उलट कितीही फ़टकून वागले, तरी पुरोगामी पक्ष मोदींचा बागुलबुवा दाखवला की कॉग्रेसच्या मागे येऊन उभे रहातात. त्याच लाचारीचा राहुलनी रणनिती म्हणून वापर चालविला असेल, तर त्यांचे कौतुकच करायला हवे. किंबहूना तसाच काहीसा डाव त्यामध्ये दिसतो आहे. २०२४ साली कॉग्रेस विरुद्ध भाजपा, अशी थेट टक्कर करण्याची ही पुर्वतयारी असावी काय?

संबंधित इमेज

मागल्या काही महिन्यातल्या राजकीय घडामोडी बघितल्या, तर राहुल गांधी कमालीचे आक्रमक झालेले असून भाजपा वगळता उर्वरीत पक्षाचे आपण अनभिषिक्त पुढारी आहोत, अशाच थाटात ते वागत असतात. सोनिया गांधींनी १९९८ नंतर स्वत: पुढकार घेऊन विविध पुरोगामी पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न केलेले होते. त्याप्रमाणे मोदींचे आव्हान पेलण्यासाठी राहुलनी एकदाही प्रयास केलेला नाही. किंबहूना अन्य कुठल्या पक्षाने वा नेत्याने तसे प्रयत्न केल्यास राहुलनी त्यांना प्रतिसादही दिलेला नाही. कुमारस्वामींना राहुलनी मुख्यमंत्री केले तर देशभरचे पुरोगामी नेते तिथे शपथविधीला उपस्थित राहिले होते. पण तशाच सभा वा समारंभ ममता वा इतरांनी योजले, तेव्हा राहुल तिकडे फ़िरकले नाहीत. गेहलोट वा कमलनाथ यांच्या शपथविधीला ममता वगैरेंना तितक्या अगत्याबे आमंत्रण देण्य़ाचाही प्रयास राहुलनी केला नाही. यातून एक संकेत दिला जात असतो. तुमचा सर्वांचा मी नेता आहे आणि तुम्ही माझ्या शर्यतीतही नाही. तो ममता, मायावती वा अखिलेश अशा काही लोकांनी ओळखलाही आहे. पण उघडपणे त्यापैकी कोणी राहुलच्या विरोधात बोलत नाहीत. तसे बोलल्यास आपल्यावरच भाजपा़ची बी टीम असल्याचा माध्यमातूनही आरोप होण्याच्या भितीने अशा पुरोगामी नेते व पक्षांना पछाडले आहे. राहुल त्याचा छानपैकी फ़ायदा घेऊन आपली रणनिती पुढे नेत असावेत, अशी काहीवेळा शंका येते. ती रणनिती म्हणजे देशात द्विपक्षीय निवडणुकांचा पाया घालणे होय. पुरोगामी म्हणून नाचणार्‍या बहूतांश पक्षांना एखाद दुसर्‍या राज्यापलिकडे अन्यत्र स्थान नाही. पण कॉग्रेस कमीअधिक प्रमाणात इतरही राज्यात आहे. त्यामुळे भाजपा विरोधातला मतदार अन्य पक्षांकडून दुरावला, तर आपोआप त्याला पुन्हा कॉग्रेसकडे वळणार आहेच. मग हे बाकीचे पक्ष हवेतच कशाला? त्या सर्वांना संपवून आघाडीपेक्षा एकजुट म्हणजे कॉग्रेसच करून टाकता आली तर?

मागल्या सातआठ लोकसभा विधानसभा निवडणूकांचे निकाल तपासले वा अभ्यासले, तर जिथे म्हणून कॉग्रेस दुबळी झाली, तिथे त्या पक्षाने भाजपा विरोधासाठी आपली शक्ती अन्य कुठल्यातरी पुरोगामी पक्षाच्या मागे उभी करण्यातून आपला मतदार गमावलेला आहे. जिथे तसे केले नाही, तिथे सगळा मतदार भाजपा व कॉग्रेस यांच्यातच विभागला जाऊन निवडणूका रंगलेल्या आहेत. दिल्ली हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. २०१३ सालात दिल्लीत नवख्या आम आदमी पक्षाला मुख्यमंत्री व्हायला मदत करून भाजपाला अपशकून करण्यात कॉग्रेसला समाधान मिळाले. पण पुढल्याच लोकसभेत कॉग्रेसने नुसत्या जागा गमावल्या नाहीत, तो पक्ष अनामत रकमाही गमावत गेला. विधानसभेतून नामशेष झाला. त्यांचा म्तदार भाजपा विरोधात आपच्या मागे निघून गेला. तेच आधी बिहारात लालू, उत्तरप्रदेशात मायावती मुलायमच्या बाबतीत झालेले होते. बंगालमध्ये ममताच्या मागे मतदार गेला आणि झारखंड तेलगणात प्रादेशिक पक्ष कॉग्रेसचा मतदार घेउनच उभे राहिले. तो मतदार पुरोगाम्यांची एकजुट म्हणून आणखी गमावत जायचे, की पुन्हा आपले पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पराभवाची चव चाखून ठाम उभे रहायचे, असा प्रश्न होता. त्यासाठीचा जुगार तीन विधानसभेत यशस्वी ठरला आणि राहुल गांधींना धीर आलेला असावा. त्यांनी लोकसभेतही शक्य तो स्वबळावर अधिकाधिक जागा लढवण्य़ाची रणनिती आखली असेल तर गैर मानता येणार नाही. ती चटकन भाजपाला पुरक वाटू शकते. पण ते तात्कालीन समाधान असते. दिर्घकालीन व राष्ट्रीय राजकारण करणार्‍या पक्षाला आपल्या पायावरच उभे रहाण्याची गरज असते. म्हणून अशा प्रत्येक राज्यात राहुलनी जाणिवपुर्वक युती आघाडी जागावाटप टाळलेले असू शकते. किंबहूना ती रणनिती देखील असू शकते. कारण अशा रणनितीमध्ये कॉग्रेसचे नुकसान कमी आणि अन्य पुरोगामी पक्षांचा सुपडा साफ़ होण्याची शक्यता अधिक आहे.

समजा अशा मतविभागणीने अनेक राज्यात भाजपाला चांगल्या जागा मिळतील. तर कॉग्रेसचे कितीसे नुकसान होणार आहे? मागल्या लोकसभेतच कॉग्रेसने आपला निचांक गाठलेला आहे. यावेळी त्यापेक्षा कॉग्रेस खाली जाऊ शकणार नाही. बहूमत दुरची गोष्ट झाली. कॉग्रेसने ८०-९० जागा मिळवल्या तरी तो मोठा पल्ला असेलच. पण या गडबडीत भाजपाला बहूमत व एनडीएला साडेतीनशे जागा मिळाल्या, तर नुकसान कोणाचे होणार आहे? चंद्राबाबू, ममता, नविन पटनाईक वा अण्णाद्रमुक अशा तथाकथित पुरोगामी पक्षांची संख्या कमी होणार आहे. असे पक्ष नामोहरम होतील, तर त्यांचा मतदार त्या त्या राज्यात राष्ट्रीय पर्याय म्हणून भाजपा विरोधात कॉग्रेस पक्षाच्या बाजूने धृवीकरण होऊन जोडला जाऊ शकतो. जितके असे प्रादेशिक वा पुरोगामी पक्ष खच्ची होतील, तितका त्यांचा मतदार कॉग्रेसकडे झुकू शकतो आणि त्यांच्यातले निराश नेतेही कॉग्रेसकडे येऊ शकतात. त्यातून पुन्हा कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार होऊ शकतो. नाहीतरी यातले अनेक प्रादेशिक पक्ष कॉग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नेत्यांनीच उभे केलेले आहेत. त्यांचा अनुयायी वा पाठीराखा मुळातच कॉग्रेसी मानसिकतेचा आहे. त्याला प्रादेशिक वा छोट्या पक्षांविषयी भ्रमनिरास होणे कॉग्रेसच्या पथ्यावर पडणारे आहे. भाजपाला अपशकून करण्याचा अट्टाहास धरून अशा पक्षांना खतपाणी घालण्यापेक्षा, त्यांच्या खच्चीकरणातून नव्या कॉग्रेसला उभारणे शक्य आहे. तर त्याला रणनिती म्हणावे लागते ना? कशावरून राहुल गांधी त्याच मार्गाने निघालेले नाहीत? अशा मित्रपक्षांना सोबत घेऊन २०१९ ची निवडणूक लढणे म्हणजे पायात पाय घालून पडणे आहे. त्यापेक्षा त्यांचे खच्चीकरण करताना भाजपाला अधिक सबळ करण्यातून भाजपा विरोधातला मतदार कॉग्रेसच्या छत्राखाली आणणे दिर्घकालीन राजकारण असू शकते. राहुलच्या बाजूने वय आहे आणि आणखी पा़च वर्षे थांबणे त्यांच्यासाठी अजिबात अवघड नाही.

इतके विश्लेषण केल्यावर अनेकांना राहुलपाशी इतकी बुद्धी आहे काय? असा प्रश्न पडू शकतो. समोर उभा केलेल्या नेत्याला वा अभिनेत्याला तितकी बुद्धी असतेच असे नाही. पण त्यांचेही अनेक सुत्रधार असतात आणि पडद्यामागून सुत्रे हलवित असतात. राहुलचा थिल्लरपणा वा बेताल बोलण्याकडे बघून अनेकांना अशी रणनिती असणे अशक्य वाटणे स्वाभाविक आहे. पण रणनिती कधी पत्रकार परिषद घेऊन जाहिर केली जात नाही वा प्रश्नोत्तरातून उलगडली जात नाही. तिचे संकेत विविधांगी वक्तव्ये किंवा कृतीतून मिळत असतात. अनेक मोठ्या राज्यात कॉग्रेसने जागावाटप टाळून मोडलेल्या आघाड्या हा मुर्खपणा वाटू शकतो. पण मोदी विरोधातील शहाणे व कॉग्रेस यांचा अजेंडा वेगवेगळा असतो. राहुल तोंडाने मोदी विरोधात टिकास्त्र सोडत असतात. तरी त्यांची कृती व निर्णय मात्र विविध पुरोगामी पक्षांना खच्ची करणारेच असतील तर त्याची मिमांसा व्हायला हवी. ती करायला गेल्यास राहुल मोदींचे काम सोपे करताना दिसतील. पण जिथे कॉग्रेसचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, तिथे राहूलनी झुकते माप मित्रपक्षांना दिलेले दिसेल. याचा अर्थच जिथे कॉग्रेसला पुनरुज्जीवनाशी शक्यता आहे, तिथे त्यांनी जाणिवपुर्वक पुरोगामी प्रतिस्पर्धी मित्रपक्षांना खच्ची करण्याचा डाव खेळलेला असू शकतो. या लोकसभेत असे छोटे पक्ष खच्ची होतील, या पक्षांना व नेत्यांना कॉग्रेसच्या छत्राखाली सामावून घेतल्यास २०२४ साली आजच्यापेक्षाही बलवान कॉग्रेस पक्ष भाजपाशी एकास एक अशी देशव्यापी लढत देऊ शकतो. त्यात असे कोणी अडवणूक करणारे भागिदार पक्ष नसतील. राहुल-प्रियंका यांचे तेच लक्ष्य आहे का? जे त्यांना मित्र मानून मोदींची शिकार करायला उतावळे झालेले आहेत, अशा पुरोगामी पक्षांनाच शिकार करण्याचा डाव राहुल गांधी खेळत नसतील काय? २०१९ ही लुटुपुटूची लढाई खेळून खरी लढाई २०२४ ला करायची ही तयारी असेल का?

वाराणशीतून प्रियंका

priyanka gandhi के लिए इमेज परिणाम

एक गोष्ट मानावी लागेल. प्रियंकाने राजकारणात उडी घेतल्यापासून अनेक पुरोगामी वांझोट्या पत्रकारांना डोहाळे लागण्याची पाळी आलेली आहे. राहुलने त्यांची मागल्या दहापंधरा वर्षात जी निराशा केलेली होती, त्यातून सुस्कारा सोडण्याची निदान सोय झालेली आहे. खेड्यात वा देवळात प्रियंकाचे दौरे दाखवताना आणि त्यावर चर्चा करताना सर्वच तत्सम पत्रकारांच्या चेहर्‍यावर नवा जोश आलेला आहे. त्यामुळे प्रियंकाचे कुठलेही वाक्य घेऊन रोज नवा फ़ड रंगवण्याची स्पर्धा सुरू झाली तर नवल नाही. अर्थात लोकशाहीत प्रत्येकाला त्याचा अधिकार राज्यघटनेनेच दिलेला आहे आणि अगदी अघोषित आणिबाणीतही मोदींना त्यात बाधा आणता आलेली नाही, ही पंडित नेहरूंची कृपा आहे. सहाजिकच प्रियंका काय करणार याच्या परिकथा रंगवण्याची हौस भागवून घेतली गेली, तर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. त्यातूनच शुक्रवारी वाराणशीत प्रियंका निवडणूक लढवण्याची कल्पना पुढे आली आणि त्यावर चर्वितचर्वण सुरू झाले. कारण वाराणशी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मतदारसंघ असून तिथे प्रियंका म्हणजे मोदी पराभूतच झाल्यात जमा होतात ना? आयडिया खुप छान आहे. पण प्रियंका ते धाडस करणार का? ते अर्थात त्यांच्या मनावर अवलंबून आहे. इथे एक मोठा फ़रक कळतो. जो मोदींनी एका भाषणातून कथन केलेला आहे. कॉग्रेससहीत सर्व पक्षाच्या नेत्यांना आपण काम केलेल्या मतदारसंघात सुद्धा उमेदवारी मिळण्याची हमी नसते. त्यांना पक्षाने उमेदवारी द्यावी लागते. पण गांधी कुटुंब राजघराणे आहे, त्यांना कुठेही तिकीट वा उमेदवारी मागण्याची गरज नसते. कुठल्याही जागी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली, की जागा मोकळ्याच असतात. त्यामुळे प्रियंकाच्या इच्छेवर आहे. ह्याला पुरोगामी नेहरूवादी लोकशाही म्हणतात. जिथे पक्ष सगळे निर्णय घेतो आणि पक्ष म्हणजे एक कुटुंब असते.

आठवते? पंधरा वर्षापुर्वी वाजपेयी सरकारने मध्यावधी निवडणूका घेतल्या आणि भाजपाला संपवायला निकालानंतर सर्व पक्ष एकवटले, तर त्यांनी एकमुखाने पंतप्रधान म्हणून सोनियांची निवड केली होती. राष्ट्रपतींना पाठींब्याची पत्रेही दिलेली होती. पण म्हणून सोनिया पंतप्रधान झाल्या नाहीत ना? त्याला नेहरूवादी पुरोगामी लोकशाही म्हणतात. पक्षाने निर्णय घेतला की सोनियांनी पंतप्रधान होऊ नये आणि सोनियांनी माघार घेतली होती. हा पक्ष कोण होता व निर्णय कोणी घेतला, त्याचाही खुलासा सोनियांनी संसद भवनाच्या बैठकीत केला होता. आपला सुपुत्र राहुल गांधी आणि सुकन्या प्रियंका यांनी विचारपुर्वक निर्णय घेतला आहे आणि म्हणूनच आपण पंतप्रधान होण्यातून माघार घेत असल्याची घोषणा सोनियांनी केलेली होती ना? त्याला पक्ष किंवा लोकशाही म्हणतात. जिथे पक्ष म्हणजे एका कुटुंबातील मोजकी माणसे निर्णय घेतात आणि बाकीचा पक्ष नंदीबैलासारखी मान डोलावतो, त्याला पक्षांतर्गत लोकशाही म्हणतात. त्यामुळे अशा पक्षाने आदेश दिला तर प्रियंका वाराणशीतून निवडणूक लढवायला सज्ज आहेत. म्हणजे त्यांनीच तसे पत्रकारांना सांगितलेले आहे. हे जगातले एकच कुटुंब किंवा परिवार असा आहे, की तिथे पक्ष, कंपनी वा संघटना फ़क्त एका रक्ताच्या नात्याने निर्माण होत असतात. कॉग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि सरचिटणिस राहुल गांधी. तेच दोघे नॅशनल हेराल्ड वर्तमानपत्र चालवणार्‍या कंपनीचे संचालक असतात आणि तेच यंग इंडियाचेही भागिदार असतात. मग हेच दोघे मिळून कॉग्रेस पक्षाच्या निधीतून ९० कोटी रुपये नॅशनल हेराल्ड चालवण्यासाठी कर्जावू रक्कम देतात आणि ती रक्कम बुडीत गेली म्हणून कंपनीच्या बुडव्या संचालकांना कर्ज माफ़ही करतात. मग तेच यंग इंडियाचे भागिदार म्हणून नॅशनल हेराल्ड विकतही घेतात. बाकी सर्वांनी बैलासारखी मान डोलवायची असते. त्याला नेहरूवादी पुरोगामी लोकशाही म्हणतात.

एकूण अशी नेहरूवादी लोकशाही जगवायची आणि टिकवायची, म्हणजे संविधानाचा बचाव असतो. देशातील राज्यघटना सुरक्षित ठेवायची असेल तर नेहरू कुटुंबाची हीच मनमानी कायम राखली पाहिजे, असा एकूण पुरोगामी सुर असतो. मग वाराणशीत प्रियंकाला उभे रहायचे असेल तर निर्णय पक्षाने घ्यायला नको काय? त्यांनी शत्रुघ्न सिन्हाला पक्षात घेतला हे खुप चांगले झाले. आपल्या ऐन उमेदीत शत्रूने एका चित्रपटात अशी ‘पक्षीय’ भूमिका पार पाडलेली होती. कुठल्या अड्ड्यात पत्ते खेळताना समोरच्या खेळाडूने तीन गुलाम दाखवल्यावर शत्रू त्याला तीन बादशहा जसे दाखवतो, तशीच एकूण कॉग्रेसमधील नेहरूशैली असते ना? तो समोरचा खेळाडू शत्रूघ्नला तीन बादशहा दाखवायला सांगतो, तर दोन पत्ते दाखवून झाल्यावर शत्रू पैसे उचलू लागतो. त्यावर समोरचा तिसरा बादशहा दाखव म्हणतो. शत्रू त्याच्या नाकावर ठोसा मारून म्हणतो, ‘अबे तिसरा बादशहा हम खुद है.’ त्याला नेहरूवादी लोकशाही म्हणतात ना? मग शत्रू योग्य जागी पोहोचला ना? असो, तर प्रिय़ंका वाराणशीतून उभी रहाणार म्हणजे निर्णय तिचा तिने घ्यायचा आहे आणि इंदिराजींसारखी दिसत असल्याने विजय पक्का आहे. मुद्दा इतकाच, की ही गोष्ट अशा एकाहून एक शहाण्या विश्लेषक पत्रकारांना इतक्या उशिरा कशाला सुचावी? मागल्या खेपेस सुचली असती, तर वाराणशीत केजरीवालांना जावे लागले नसते, की उत्तरप्रदेशात ७१ जागा भाजपा जिंकू शकला नसता. भाजपाला बहूमत मिळाले नसते, की मोदी पंतप्रधान होऊ शकले नसते. पण तेव्हा तसे होऊ शकले नाही. कारण देशात एक चहावालाही पंतप्रधान होऊ शकतो, हे नेहरूंचे कर्तृत्व सिद्ध करायचे बाकी होते, म्हणून तेव्हा प्रियंकांचा हुकमी पत्ता गुंडाळून झाकून ठेवलेला होता. आता तो बाहेर काढला आहे आणि मोदी शहांना उत्तरप्रदेशातून काढता पाय घेण्याची पाळी येणार आहे. कार्य सिद्धीस न्यायला सुरजेवाला समर्थ आहेत.

असो, खरेच तसे झाले तर? केजरीवाल आणि प्रियंका यात मोठा फ़रक आहे आणि सहजगत्या प्रियंकाला पाडून मोदींना निवडून येणे शक्य नाही. ते आव्हान असेल, हे मान्य करावेच लागेल. पण सवाल मोदींसाठी आव्हानाचा नसून मोदींना आव्हान देण्याचा आहे. आपला मतदारसंघ मोदी बदलण्याची शक्यता नाही. प्रियंका तिथे उभे रहाण्याचे धाडस करणार काय? असा सवाल आहे. तिथे मोदी पडतील किंवा कसे, हा विषय दुय्यम आहे. तो एक सामान्य चायवाला किंचा चौकीदार आहे. पण या गडबडीत प्रियंकाला पराभूत होणे परवडणारे असेल काय? कारण तोच आता कॉग्रेससह पुरोगामी नेहरूवादी लोकांच्या हाती उरलेला शेवटचा पत्ता आहे. वाजपेयी वा अडवाणी किंवा मायवती, मोदी हे सामान्य घरातले लोक असतात. ते पराभव पचवू शकतात. गांधी घराण्यातल्या कोणाला पराभव पचवायची कुवत असते का? इंदिरा गांधींसारखे दिसणे व त्यांच्याइतके धाडसी असणे यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. इंदिराजींनी पराभव नव्हेतर दारूण पराभव पचवला आहे आणि त्यानंतरही झुंज देऊन एकाकी लढण्याची क्षमता सिद्ध केलेली होती. नुसती गालाला खळी पाडून त्यांनी सत्ताचक्र उलटे फ़िरवले नव्हते. शिव्याशाप आणि अपमान सोसण्याची अमर्याद कुवत त्यांनी पराभवाच्या काळातही दाखवली व सिद्ध केलेली होती. किंबहूना केव्हा अबोल राहून परिस्थिती बदलण्याची प्रतिक्षा करावी, ती उपजत जाण इंदिराजीपाशी ठासुन भरलेली होती. ज्याचा लवलेश सोनिया वा त्यांच्या बाळांपाशी आढळून येत नाही. मग वाराणशीत लढायची गोष्ट सोपी रहात नाही. नुसत्या हेडलाईन बातम्या देण्यापेक्षा सामोरे यायचे असते. पक्ष ठरविल असल्या पळवाटा काढून भागत नाही. ज्यांचा स्वत:वर विश्वास असतो, त्यांच्यासाठी इतिहास असतो आणि स्वत:वरच विश्वास नसलेल्यांना इतिहासजमा व्हावे लागते. जिंकायची जिद्द करायची तर पराभवालाही सज्ज असावे लागते.

Friday, March 29, 2019

मोदी है तो मुमकीन है



कुठे आघाड्या होऊ शकतात आणि कुठे जागावाटपात अधिक जागा कॉग्रेस मागू शकते; त्याची माथेफ़ोड करण्यासाठी कार्यकारिणीची बैठक बोलावली होती. तिथे जमलेले एकामागून एक ज्येष्ठ नेते श्रेष्ठी कपाळाला हात लावून बसलेले होते. राहुल गांधींनी मागल्या कित्येक महिन्यापासुन उडवलेले पतंग एकामागून एक कापले गेल्याने अवघी कार्यकारिणी अस्वस्थ झालेली होती. निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर झाले आणि तरीही कुठे उमेदवार निश्चीत करता येत नाहीत, म्हणून माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग कपाळाला हात लावून बसलेले होते. पलिकडे बसलेले चिदंबरम त्यांना म्हणाले, सर तुम्ही नशिबवान आहात, कारण शीखधर्मिय आहात. त्यावर आशंकित चेहर्‍याने मनमोहन त्यांच्याकडे बघू लागले. तर चिदंबरम उत्तरले, तुमच्या डोक्याला कसला ताप नाही! पुन्हा मनमोहन शंकाकुल झाले? त्यामुळे चिदंबरमना खुलासा करावा लागला, तुमच्या माथ्यावर फ़ेटा आहे. आम्हाला डोकेच आपटावे किंवा खाजवावे लागतेय आणि तुमचे डोके फ़ेट्यामुळे शाबुत आहे. फ़ेटा खाजवून तुम्ही सुरक्षित आहात. पक्षाध्यक्षांनी आमच्यावर मात्र डोके भिंतीवर आपटण्याची वेळ आणलेली आहे. हे ७२ हजार रुपये कुठून आणायचे आता? त्या उत्तराने मनमोहन समाधानी झाले आणि पुन्हा फ़ेटा खाजवू लागले. अकस्मात राहुल गांधींनी प्रत्येक गरीब कुटुंबाला ७२ हजार रुपये खात्यात देण्याची घोषणा करून टाकली आणि जुन्याजाणत्या कॉग्रेस नेत्यांची अशी घालमेल चालू होती. इतक्यात आपल्या पांढर्‍याशुभ्र भुवयांना पिळ देत ख्यातनाम वकील कपिल सिब्बल बैठकीच्या खोलीत आले. त्यांचा चेहरा पडलेला होता आणि म्हणूनच सदाप्रसन्न मनिष तिवारींकडे सगळ्यांच्या प्रश्नार्थक मुद्रा वळल्या. निवडणूक आयोगाकडे मोदी विरोधात केलेल्या ताज्या तक्रारीचा निकाल घेऊन दोघे बैठकीला आलेले होते. तिथेही थप्पड बसल्याची ब्रेकिंग न्युज त्यांचे चेहरेच देत होते.

अवकाशातला उपग्रह क्षेपणास्त्राने पाडण्याचे तंत्र यशस्वी केल्याची घोषणा पंतप्रधान म्हणून मोदींनी केल्यामुळे राहुलची ७२ हजार रुपयांची योजना उध्वस्त झाली होती. ती वा़चवण्यासाठीच हे दोघे नामवंत वकील आयोगात तक्रार घेऊन गेलेले होते. आचारसंहिता लागलेली असताना पंतप्रधान देशाला उद्देशून अशी घोषणा कशी करतात? तो आचारसंहितेचा भंग असल्याची तक्रार त्यांनीच केली होती. तिलाही आयोगाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. म्हणून ते दोघे बेचैन होते. जिथे म्हणून सापळा लावावा किंवा जाळे टाकावे, त्यातून हा मोदी अलगद कसा निसटतो? त्याचा थांगपत्ता लागत नसल्याने ही अवघी कार्यकारिणी रडकुंडीला आलेली होती. पण अजून राहुल किंवा प्रियंकाचा पत्ता नव्हता. त्यामुळे दबल्या आवाजात त्यांच्यात चर्चा चालली होती. इतक्यात कोणी म्हणाले पंतप्रधानाने तशी घोषणा करायला हरकत नव्हती. पण त्यात नेहरूंमुळे हे शक्य झाल्याचे सांगायला हवे होते. शास्त्रज्ञ वा वैज्ञानिक भारतातही सापडू शकतात, अशी ‘डिस्कव्हरी’ पंडीतजींनी आपल्या पुस्तकात केलेली होती. म्हणूनच पुढे भारतात वैज्ञानिक संशोधन सुरू झाले. त्यापुर्वी भारतामध्ये सी. व्ही. रामन वगैरे भोंदू लोक विज्ञानाची भजी वडे तळत असल्याचे इतिहासात नमूद असल्याचेही सुरजेवालांनी कथन केले, तेव्हा उपस्थितांचे चेहरे खुलले. सहाजिकच मुद्दा पुन्हा एकदा आगामी लोकसभेच्या निवडणूक जाहिरनाम्याकडे आला आणि त्यात प्रत्येक कुटुंबाला ७२ हजार कोटी कुठून द्यायचे, याविषयी चर्चा सुरू झाली. पुन्हा चिदंबरम विरळ केसातून हात फ़िरवित डोके खाजवू लागले. कारण पत्रकर परिषदेत राहुलनी त्याविषयीचा खुलासा चिदंबरम देतील, असे जाहिर करून टाकलेले होते. पण तितकी म्हणजे साडेतीन लाख कोटी रुपयांची रक्कम कुठूनही जमा होत नव्हती, अगदी कार्तिने दडवलेली वा वाड्राच्या खात्यातली आणि नॅशनल हेराल्डमधून आलेल्या रकमा एकत्र करूनही तितकी रक्कम दिसत नव्हती. म्हणून चिदंबरम हैराण होते.

इतक्यात सुरजेवाला म्हणाले चिंता करू नका, आपण प्रियंका गांधींना त्याचे उत्तर शोधायला सांगू. किंवा विजय मल्ल्यांकडून काही रक्कम उधार घेऊ. अशी उलटसुलट चर्चा रंगलेली असतानाच नवे दोन मुख्यमंत्री बैठकीत दाखल झाले. कमलनाथ आणि गेहलोट यांचे उपस्थितांनी स्वागत केले आणि पुन्हा सगळे खाली बसले. सर्वांचे चिंताक्रांत चेहरे बघून कमलनाथांनी आपला सदरा झटकला. त्यांना कोणीतरी ७२ हजार खात्यात जमा करण्याची समस्या कथन केली, तेव्हा मुख्यमंत्री खळाळून हसले. त्यात काय मोठे? आम्ही असे हजारो लाखो रुपये कर्ज माफ़ करून शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे जमा केले, तीच प्रणाली वापरूया. तिथे रोकड वा रक्कम आवश्यक नाही. अगदी सोपे काम आहे. तुमच्यापाशी नुसता मोबाईल असला म्हणजे झाले. बाकीचे अर्थशास्त्री श्रेष्ठी चक्रावून कमलनाथांकडे आदराने बघू लागले. इतका वेळ अर्थसंकल्प व रिझर्व्ह बॅन्क असला काथ्याकुट करीत बसलेल्या चिदंबरम व मनमोहन यांच्या चेहर्‍यावरचे नवल लपत नव्हते. त्यांनीही प्रश्नार्थक मुद्रेने कमलनाथांकडे पाहिले, तर त्यांनी खिशातून मोबाईल काढला आणि त्यातला एक मेसेज सर्वांना दाखवला. विधानसभा निवडणूकीत सत्ता मिळाल्यावर दहा दिवसात कर्जमाफ़ीचे आश्वासन राहुलनी दिले होते. आम्ही तसा निर्णय दहा दिवसात घेतला आणि अजून एक छदामही लोकांना दिलेला नाही. दिले फ़क्त मेसेज! बाकीच्यांनी त्या मोबाईलवर झडप घातली व संदेश वाचला. त्यात म्हटले होते, लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागलेली असल्याने आता मतदान संपल्यावरच खात्यात पैसे जमा होतील. ही कल्पना सर्वांना खुप आवडली. पण चिदंबरम शंकाकुल झाले. मतदान संपून आपले सरकार आले तर पुढे काय? कमलनाथ म्हणाले, ही शेवटची निवड्णूक थोडीच आहे? देशात कुठेना कुठे निवडणूका सतत चालू असतात. मग एक मतदान संपल्यावर पुढल्या मतदानापर्यंत गप्प बसायचे आणि आचारसंहिता लागली, की हाच संदेश धाडायचा. डोक्याला कसला ताप नाही की पैसे जमवण्याची झिगझिग नाही. अकस्मात बाहेर गडबड झाली, सगळे तिकडे बघू लागले.

राहुलजी आलेले होते. त्यांचा प्रवेश होताच सगळे ज्येष्ठ श्रेष्ठ उठून ताडकन उभे राहिले आणि कंबरेत वाकून कुर्निसात केला. हसतमुख राहुलना सर्वांचे चिंताग्रस्त चेहरे बघूनही हसूच आले. कसली समस्या आहे? तेव्हा आधी कोणाची बोलायची हिंमत नव्हती. पण सुरजेवालांनी धाडस केले आणि ७२ हजाराचा विषय काढला, तेव्हा इतरांना धीर आला, प्रत्येक कुटुंबाला ७२ हजार म्हणजे साडेतीन लाख कोटी आणायचे कुठून? चिंदबरमनी दबल्या आवाजात प्रश्न केला. तेव्हा राहुल गांधींसोबत आलेले पित्रोडा उत्तरले, फ़ार मोठे काम नाही. मोदी आधारकार्डाला जोडून असलेल्या खात्यात पैसे जमा करतात ना? आपण नीलकेणीला हाताशी धरून एक नवे ओळखपत्र गरिबांसाठी सुरू करायचे. त्याचे नाव असेल ‘उधारकार्ड’ त्यात गरिबालाच नव्हेतर कोणालाही हवी तितकी रक्कम सरकारने द्यायची. फ़क्त ही रक्कम रोखीतली नसेल, दलाल नकोत म्हणून हे उधारकार्ड खुप महत्वाचे ठरेल. त्यात सरकार जमा करील ती रक्कम सरकारच्या माथी उधारी म्हणून बसेल. सरकार त्या नागरिकाचे आपल्याकडे देणे असल्याचे मान्य करीत असल्याची ती पावती असेल. रक्कम द्यायला नको की अर्थसंकल्पात तरतूदही करायचे काही कारण नाही. राहुलची योजना यशस्वी करण्याचा हा सोपा आणि डिजिटल उपाय आहे. इतका वेळ हसत सहकार्‍यांचे ऐकणारे राहुल एकदम चिडले आणि म्हणाले गप्प बसा. तुमची डोकी चालली असती, तर मागल्या लोकसभेत आपण सत्ता गमावली नसती की मोदी बहूमताने निवडून आले नसते. तुमच्या भरवशावर मी आगामी लोकसभा लढवित नाही की कॉग्रेसचे भविष्य अवलंबून नाही. तुमच्यापेक्षा माझा मोदींवर अधिक विश्वास आहे. घोषित केली, तेव्हाही अशी ७२ हजार प्रत्येकी वाटण्याची योजना अशक्य कोटीतली आहे, हे मला पक्के ठाऊक होते. पण मी घोषित केली, कारण तुमच्यापेक्षा माझा मोदींवर विश्वास होता आणि जनतेचाही आहे. चकीत होऊन तमाम कॉग्रेसश्रेष्ठी राहुलकदे बघू लागले. तर हाताची मूठ वळून राहुल उद्गारले, ‘हमे जो नामुमकीन है, वह सबकुछ; मोदी है तो मुमकीन है’.

Thursday, March 28, 2019

मोदी मागतो एक डोळा

No photo description available.

दोनतीन वर्षापुर्वी मोदी विरोधातल्या आघाडीचा विचार विरोधी पक्षात सुरू झालेला होता. तेव्हा विविध चर्चात सहभागी होणारे विचारवंत प्राध्यापक योगेंद्र यादव तमाम पक्षीयांना एक सल्ला अगत्याने देत होते. १९७० च्या काळात इंदिराजींना जो लाभ मिळाला, तो यावेळी मोदिंना देऊ नका. तो लाभ कुठला होता? तेव्हा सर्व राजकारण इंदिराजी हे नाव आणि व्यक्तीभोवती केंद्रीत झालेले होते. तुम्ही इंदिराजींचे समर्थक असू शकता, किंवा इंदिरा विरोधक असू शकता. मधली काही जागाच शिल्लक ठेवलेली नव्हती. त्याचा लाभ इंदिराजींना कसा मिळाला? तुम्हाला द्रमुक, समाजवादी वा जनसंघ वगैरे कुठला अन्य पक्ष नको असेल, तर फ़क्त इंदिराजी इतकाच पर्याय होता. अर्थात इंदिराजी नको असतील तर तुमच्यासाठी डझनभर लहानमोठे पक्ष पर्याय म्हणून उपलब्ध होते. त्याच्या परिणामी असा कुठलाही अन्य पक्ष नको असेल तर त्याला पर्याय दुसरा अन्य कुठला पक्ष नव्हताच. फ़क्त इंदिराजी! किंबहूना इंदिराजींनी मोठ्या चतुराईने तशी परिस्थिती निर्माण करून ठेवलेली होती. कुठूनही वादग्रस्त व्हायचे आणि तमाम पक्षांना फ़क्त आपल्या विरोधात बोलायला भाग पाडायचे. बोलत नसतील त्यांना आपल्या पंखाखाली घ्यायचे, ही इंदिराजींची रणनिती होती आणि त्यात त्या कमालीच्या यशस्वी झालेल्या होत्या. तशीच स्थिती मागल्या दोनतीन वर्षात मोदींच्या बाबतीत होऊ लागल्याने यादव यांच्यासारखा निवडणूक निकाल, आकडे व जनमताचा अभ्यासक विचलीत झालेला होता. त्याने सतत मोदीकेंद्रीत टिका व विरोध नको, असा आग्रह धरलेला होता. पण कोणी ऐकले नाही आणि आजकाल योगेंद्र यादवही आपला तो सल्ला विसरून गेलेले आहेत. परिणामी अवघे राजकारण मोदी व मोदीविरोधी असे विभागले गेले आहे. धुर्त मोदींना तेच तर हवे होते. थोडक्यात आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन, तशी स्थिती आलेली आहे.

विषय कुठलाही असो, त्यातून मोदींना लक्ष्य करण्याचा अट्टाहास व प्रघातामुळे देशाचे राजकारण व सार्वजनिक जीवन मोदीवादी व मोदीविरोधी असा दोन घटकात विभागले गेलेले आहे. सहाजिकच मतदानही तसेच विभागले जाण्याला पर्याय नाही. तुम्हाला मोदी नको असतील तर डझनावारी लहानमोठे पक्ष आहेत. पण नंतरच्या काळात तेच पक्ष मोदींना रोखायला एकत्र येणार, हेही आता लोकांनी जाणले आहे. त्यामुळे तुम्हाला अशा कुठल्याही लहानमोठ्या पक्षाला सत्तेत येऊ द्यायचे नसेल वा सत्तेपासून दुर ठेवायचे असेल; तर मोदी इतकाच एकमेव पर्याय आहे. म्हणजे जे कोणी मायावतींचे विरोधक असतील आणि कुठल्याही परिस्थितीत मायावती सत्तेमध्ये नको असे ज्यांना वाटत असेल, त्यांना कॉग्रेस, समाजवादी, तेलगू देसम, तृणमूल, द्रमुक अशा कुठल्याही अन्य पक्षाच्या तोंडाकडे बघायची सोय नाही. त्यांना मायावतींना रोखण्यासाठी मोदींच्याच आश्रयाला जावे लागणार आहे. जी गोष्ट मायावतींच्या बाबतीत आहे तीच अखिलेश, लालू, ममता वा चंद्राबाबू अशा प्रत्येकाच्या बाबतीत आहे. कारण आता भले एकमेकांच्या विरोधात हे लोक लढताना दिसतील. पण नंतर ते सत्तेसाठी एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसणार; याची भारतीयांना खात्री आहे. याच्या उलट मायावती वा ममतांच्या विरोधात भाजपा वा मोदींना मत दिले, तर ते कधीही त्यांना सत्तेत येण्यास मदत करणार नाहीत, याविषयी तोच मतदार खात्री बाळगू शकतो. मतदारांचा एक मोठा घटक असा कुणाचा विरोधक म्हणूनच अमूक एका पक्ष वा नेत्याचा समर्थक असतो. अशा या बहुतांश लहानमोठ्या पक्षांचा कडवा विरोधक या स्थितीत मग मोदींचा समर्थक होतो. किंवा तेवढ्यापुरता तरी त्यांना मत देण्याकडे वळत असतो. इंदिराजींना त्याचाच लाभ मिळालेला होता आणि आज तशीच स्थिती मोदींनी जाणीवपुर्वक निर्माण केलेली आहे.

मुद्दा इतकाच, की म्हणून राजकारण एका व्यक्तीच्या भोवती केंद्रीत होऊ द्यायचे नसते. ते टिकेच्या रुपानेही होण्यात धोका असतो. आणिबाणीनंतर इंदिराजींना लोकांनी नाकारले. पण अवघ्या तीन वर्षात बाकीचे दिवाळखोर नकोत म्हणून पुन्हा इंदिराजींना दोन तृतियांश जागाही दिलेल्या होत्या. कारण बाकीचे नंतर आपापल्या स्वार्थासाठी एकत्र येतील, पण त्यापैकी कोणालाही इंदिराजी जवळ करणार नाहीत, याची हमी होती. आज लोकांना एका गोष्टीची खात्री आहे, की मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा किंवा विरोधत अन्य कुठलाही पक्ष, अशी निवड करायची आहे. अन्य कुठल्याही पक्षाला मत म्हणजे मोदी विरोधाला मत आणि त्यापैकी कोणालाही विरोध म्हणजे फ़क्त मोदींनाच मत; अशी वेळ आणली गेली आहे. ती आपोआप आली की मोदींनी जाणिवपुर्वक तशी स्थिती निर्माण केलेली आहे? बारकाईने बघितले तर मोदींनीच मुद्दाम तशी वेळ आणलेली आहे. आपल्या विरोधात सगळे पक्ष एकसुरात बोलतील, यासाठी मोदीच मुद्दे पुरवित असतात. आंध्राचा जगनमोहन रेड्डी, तेलंगणाचे चंद्र्शेखर राव असे किरकोळ अपवाद सोडले; तर बाकी प्रत्येकाला अकारण कुठलेही खुसपट काढून मोदींवर दुगाण्या झाडण्याचा छंद जडला आहे. तो पुर्ण करताना देशाहिताला सुद्धा तिलांजली देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. अशा प्रत्येक खुळेपणातून मोदींविषयी लोकांचे आकर्षण आपण वाढवित आहोत, याचेही भान यापैकी कोणा नेत्याला वा पक्षाला उरलेले नाही. जितके हे लोक खुळ्यासारखे देशहिताला लाथाडून आपल्यावर शिव्याशाप वाहतील, तितकी अधिक मते आपल्या बाजूला वळत जातील, याची मोदींना खात्री आहे. म्हणून त्यांना त्यात दुप्पट लाभ दिसत असला तर नवल नव्हते. कालचीच गोष्ट घ्या. दोन दिवस राहुल गांधींच्या ७२ हजार रुपये गरिबांच्या खात्यात जमा करण्याविषयी गदारोळ चालू होता. त्याचा एका क्षेपणास्त्राच्या घोषणेतून मोदींनी फ़डशा पाडला.

सगळे विरोधक श्रेय कोणाचे त्याकडे वळले आणि क्षेपणास्त्र प्रयोगावर इतके उलटसुलट बोलू लागले, की राहुलचे ७२ हजार रुपये बुडीत गेले. समजा मोदींच्या घोषणेला देशाचे यश ठरवून विरोधकांनी अधिक हवा दिली नसती. आक्षेप घेतले नसते, तर तो विषय बुधवारी संध्याकाळीच संपून गेला असता आणि पुन्हा चर्चा राहुलच्या ७२ हजार रुपयांकडे आली असती. त्यात फ़ारसे तथ्य नसले तरी आकडा भुलवणारा आहे आणि त्यावर जितका उहापोह होईल, त्याचा जनमानसावर नक्कीच परिणाम होऊ शकला असता. पण मोदींनी क्षेपणास्त्राची एक हुलकावणी दिली आणि सगळे विरोधक आपला मुद्दा विसरून मोदींना श्रेय नाकारण्यासाठी वेळ दवडायला पुढे सरसावले. आधीच पुलवामा व बालाकोटच्या घटनांनी मोदींना वजन मिळालेले होते. त्याला जोडून आता या अंतरिक्ष क्षेपणास्त्राचा विषय आला. त्यामुळे बालाकोटचा हवाई हल्ला विस्मृतीत जात असताना, पुन्हा जीवंत झाला. मोदीच्या हाती देश सुरक्षित असल्याचा भाजपाचा मरगळलेला प्रचार त्यामुळे पुन्हा शिरजोर झाला. पण मोदींनी त्याचे श्रेय घेतले नव्हते. ते श्रेय त्यांना नाकारण्यातून विरोधी मुर्खांनीच त्यांना श्रेय देऊन टाकले. त्याविषयी फ़ारशी चर्चा गदारोळ झाला नसता, तर अन्य उपग्रह प्रक्षेपणाचा विषय जसा एका दिवसात संपतो, तसाच हाही विषय मागे पडला असता. पण प्रत्येक गोष्टीला वा घटनेला मोदीचे लेबल लावून विरोधकांनी त्यांचे काम सोपे करून ठेवले आहे आणि अवघे राजकारण एका व्यक्तीच्या भोवती गुंडाळले गेले आहे. मोदींना हेच तर हवे असते आणि हवे आहे. पण त्यासाठी कोण राबत आहेत बघा. सर्व विरोधकच मोदींनी प्यादी मोहरे हलवावेत किंवा खेळवावेत, तसे वागत असल्यावर मोदींनी जिंकण्यासाठी चिंता कशाला करावी? जितके मोदींनी देवाकडे मागितलेले नाही, त्यापेक्षा अधिक विरोधकच त्यांना देत असतील, तर नशिबवान कोण म्हणायचा?

राजकारणात अनेक विषय दुर्लक्ष करून निकालात काढायचे असतात. त्यांचा लाभ आपल्या विरोधकाला मिळणार असेल, तर त्यावर चर्चाही व्हायला हातभार लावायचा नसतो. अनुल्लेखाने मारणे असे त्याला म्हणतात. कारण चर्चा झाली तर तिकडे लक्ष वेधले जाते. बंगला देशची लढाई इंदिराजी लढल्या नव्हत्या किंवा पहिला अणुस्फ़ोट त्यांनी शास्त्रज्ञ म्हणून केला नव्हता. तरीही पंतप्रधान म्हणून त्याचे श्रेय त्यांना मिळाले व त्यांनीच घेतले होते. विविध विज्ञान संस्था नेहरूंच्या काळातच उभ्या राहिल्या; म्हणून नेहरू शास्त्रज्ञ नव्हते की संशोधक अशी त्यांची ओळख नव्हती. पण आजही त्यांना श्रेय देण्याचा आटापिटा चालतो. त्याचे कारण त्यांनी आपल्या काळत अशा प्रयत्नांना चालना दिलेली होती, प्रोत्साहन दिलेले होते. त्याला पुरक असे निर्णय घेतलेले होते. तेव्हाचे श्रेय त्यांना आजही दिले जाणार असेल तर आज पंतप्रधान असलेल्या व्यक्तीने महत्वाच्या निर्णयाने विविध कामांना योजना वा प्रयोगांना चालना दिल्याचे श्रेय त्याला आपोआप मिळत असते. शास्त्रज्ञही देतात. मग ते नाकारण्यातून अशा मुर्ख विरोधकांनी मिळवले काय? जे श्रेय आपल्या शब्दांनी मोदी घेऊ शकत नव्हते, की भाजपा मागू शकत नव्हता, तेच आक्षेपातून अलगद मोदी व भाजपापर्यंत पोहोचते करण्याचा मुर्खपणा, हे राजकारण नाही तर दिवाळखोरी असते. चर्चा वा वादावादी झाली नसती, तर तळागाळापर्यंत हा विषय पोहोचलाच नसता. तो पोहोचवण्याची बहुमोल मदत करणारे विरोधक मोदींना मिळाले असतील, तर आंधळा मागतो एक डोळा, अशीच स्थिती नाही काय? मोदींना हवे असलेले मुद्दे आणि विषयावरच राजकीय अजेंडा चालवणारे विरोधक पाठीशी असल्यावर मोदींना कुठल्याही निवडणुका अवघड कशाला असतील? तो माणूस देवाकडे असेच विरोधक कायम मिळावेत, म्हणून नवस करणार नाही काय?

Wednesday, March 27, 2019

७२ हजार रुपयांची लयलूट

No photo description available.

"We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."  -Albert Einstein

राहुल गांधी सध्या ज्ञानेश्वर झालेले आहेत. अर्थात हा शब्द दोन्ही अर्थाने घ्यायला हरकत नाही. म्हणजे त्यांना अवघ्या विश्वाचे ज्ञान प्राप्त झालेले आहे आणि जगात कुठेही काहीही घडले, तर त्यांना त्याचे पुर्ण ज्ञान तात्काळ झालेले असते. त्या अर्थाने ते ‘ज्ञानाचे इश्वर’ झालेले आहेत. दुसरीकडे लोकसभेच्या निवडणूका लागल्या आहेत, म्हणून त्यांनी ‘जो जे वांच्छील तो ते लाहो’ अशी पसाय‘दाना’ची भूमिकाही घेतलेली आहे. मग असे करताना काही ताळतंत्र राखण्याची त्यांना गरज वाटेनाशी झालेली आहे. अमूकतमूक गोष्ट ते बेधडक घोषित करून टाकतात. ती आपण वा आपला पक्ष सत्ता मिळाली म्हणून कशी साध्य करणार, वगैरेची फ़िकीर त्यांना करण्याची गरज नाही. देशातली गरिबी समुळ उखडून टाकण्याचा चंग त्यांनी बांधलेला आहे. सहाजिकच गरिबीचे उच्चाटन करण्यासाठी पैसे लागतात, असे त्यांना ज्ञान झालेले आहे. म्हणून गरिबांना आपापल्या बॅन्क खात्यात थेट वार्षिक ७२ हजार रुपये देण्याची गर्जना त्यांनी करून टाकलेली आहे. अर्थात सरकार त्यांचे झाले तरची गोष्ट आहे. अन्यथा त्यातला एकही शब्द पुर्ण करण्याची गरज नाही. मग किरकोळ रकमेचा शब्द कशाला द्यायचा? म्हणून त्यांनी अशा मोठ्या रकमेचे आश्वासन देऊन टाकलेले आहे. त्यासाठीची एकूण रक्कम किती होते आणि सरकारी तिजोरीत किती रक्कम वार्षिक गोळा होते, असले प्रश्न त्यांना पडत नाहीत. जगात कुठल्याही देशाने अशी हिंमत कधी केलेली नाही आणि त्यांच्या आजीने देशातली गरिबी हटवण्याची गर्जना पन्नास वर्षापुर्वी केली; तेव्हाही तिला कधी असे लोकांच्या बॅन्क खात्यात पैसे टाकून गरिबी हटते असे वाटले नव्हते. किंबहूना तेव्हा राहुलचा जन्मही झालेला नसल्याने आजीला तसे ज्ञान प्राप्त झालेले नसावे. समस्याही समजून घेतल्याशिवाय राहुलना समस्या सोडवायची घाई झाल्याचा तो परिणाम आहे. अन्यथा त्यांनी अर्धशतकापुर्वीच्या पद्धतीने विचार कशाला केला असता?

सोमवारी राहुलनी एक पत्रकार परिषद घेऊन देशातल्या सर्वाधिक गरीब पाच कोटी कुटुंबांना थेट बॅन्क खात्यात दरमहा सहा हजार रुपये जमा करण्याचे आश्वासन देऊन टाकले. ते कुठून आणणार? तर त्याचे उत्तर सोपे आहे. नरेंद्र मोदी बड्या उद्योगपतींचे लाखो कोटींचे कार्ज माफ़ करतात, तिथूनच असे पैसे आणुन गरिबांच्या खात्यात टाकता येतील अशी राहुलना खात्री आहे. पण मोदी ज्यांची कर्जे माफ़ करतात, त्यांना त्या रकमा कोणी कुठून कशा दिल्या? त्याचे उत्तर राहुलना शोधण्याची गरज वाटलेली नाही. खात्यात दमडा नसताना कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता जिजाजी रॉबर्ट वाड्रा विकत घेऊन पुन्हा विकू शकत असेल, तर राहुलनी असले किरकोळ हिशोब कशाला बघावेत? हरयाणातील एक मोठी जमिन जिजाजी वाड्राला एका कंपनीने विकली. त्याच्यापाशी विकत घ्यायला पैसे नव्हते. तर कंपनीनेच त्याला आपली जमिन विकत घेण्यासाठी कर्ज दिले. मग काही वर्षांनी तीच जमिन त्याच कंपनीने जिजाजी वाड्राकडून शंभरपट अधिक किंमतीने पुन्हा उलटी खरेदी केली. घरबसल्या जिजाजींला हातपाय हलवल्याशिवाय कोट्यवधी रुपयांचा लाभ होऊन गेला. पैसे असे जमिनीतून उगवलेल्या बिन बियांच्या झाडाला लागतात, हे राहुलनेही घरबसल्या बघितलेले आहे. मग त्यानी कोट्यवधी रुपये गरिबांना द्यायला कुठून आणावेत, असा विचार करण्याची गरज आहे काय? सहाजिकच त्या्नी २५ कोटी मतदारांना वार्षिक ७२ कोटी रुपये अलगद देऊन टाकण्याची गर्जना केलेली आहे. ते कसे देणार त्याचे उत्तर चिदंबरमनी द्यायचे आहे. ते तोंड लपवून बसलेले आहेत. कारण त्यांचा सुपुत्र असे पैसे खात्यातून फ़िरवताना पकडला गेला आहे. त्यात आणखी व्याह्याचे घोडे आपल्या दारात चिदंबरमनी कशाला घ्यावे ना? म्हणूनच त्यांनी राहुलच्या इतक्या महत्वाकांक्षी घोषणेच्या प्रसंगी पत्रकार परिषदेपासून दुर रहाण्याची काळजी घेतली.

जगभरच्या अर्थशास्त्र्यांनी ज्ञानेश्वर राहुलची ही घोषणा ऐकून तोंडात बोटे घातलेली आहेत आणि ती बोटे तोंडातून काढण्याची हिंमत अनेकांना अजून झालेली नाही. म्हणून त्यावर अजून पुरोगामी अर्थशास्त्रज्ञ प्रतिक्रीया देऊ शकलेले नाहीत. असे नुसते खात्यात पैसे घालून गरिबी हटली असती, तर राहुलची आजी इंदिराजींनी शेकड्यांनी लहानमोठ्या योजना आणून गरीबांना कामाला जुंपण्याचे उद्योग कशाला केले असते? नवे रोजगार कशाला निर्माण केले असते? तेव्हा गरिबी हटवण्यासाठी इंदिराजींनी चौदा खाजगी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण केलेले होते. पण ती गरिबी हटवण्यासाठी गरिबांना त्या बॅन्केत खातेही काढता आलेले नव्हते. त्यासाठी चार दशके प्रतिक्षा करायची वेळ आलेली होती. इंदिराजींच्या नंतर राजीव पंतप्रधान झाले आणि पुढे दहा वर्षे तर राहुल सोनियाच देशाचा कारभार हाकत होते. पण तरीही गरिबांना राष्ट्रीकृत बॅन्केत खाते काढण्याची कधी हिंमत झाली नाही. तीन पिढ्या निघून गेल्या व सत्ता उपभोगून मोकळ्या झाल्या, तरी गरिबासाठी राष्ट्रीयीकरण केलेल्या बॅन्कांमध्ये गरिबाला स्थान नव्हते, २०१४ सालात नरेंद्र मोदी अंबानीच्या खिशात तीस हजार कोटी रुपये कोंबण्यासाठी पंतप्रधान झाले आणि गरिबांना प्रथमच झिरो बॅलन्स खाती उघडायची संधी मिळू शकली. नरेंद्र मोदींनी आणखी काहीही केलेले नसले तरी राहुलना गरीबांच्या खात्यात थेट ७२ हजार रुपये जमा करण्यासाठी बॅन्केत निदान खाती तरी काढू दिली, हे मान्य करावे लागेल. अन्यथा राहुलनी ते दरडोई ७२ हजार रुपये कुठे भरले असते? राहुलची योजना किती यशस्वी होईल ते ठाऊक नाही. पण मोदी पंतप्रधान झाले नसते, तर ती योजना नक्कीच फ़सली असती. कारण राहुल ७२ हजार रुपये घेऊन सज्ज बसले असते आणि कुणाही गरिबाच्या नावाचे खाते़च त्यांना बॅन्केत मिळाले नसते ना? 

पहिली गोष्ट म्हणजे पन्नास वर्षापुर्वी राहुलच्या आजीने देशातली गरिबी हटवली असेल, तर २५ कोटी गरीब राहुलना भेटले कुठे, याचे उत्तर द्यावे लागेल. पण जगाला प्रश्न विचारायचेच जीवनकर्तव्य घेऊन जन्माला आलेल्या राहुलना कधी उत्तर देण्याची वा शोधाण्याची गरज भासलेली नाही. ते नेहमी प्रश्न विचारत असतात आणि इतरांनी कसलाही प्रश्न विचारला तर त्यांना त्याचे आकलनही होत नाही. त्याच पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने राहुलना छेडले, की ही इतकी मोठी रक्कम गरिबांना देणार, मग इतर अनुदानांचे काय होणार? त्याला उत्तर देताना राहुल म्हणाले, आज मी फ़क्त ७२ हजाराविषयी बोलणार असल्याने राफ़ायलच्या प्रश्नांना उत्तर देणार नाही. राफ़ायलचा प्रश्नच कोणी विचारला नव्हता. पण दिवसरात्र राहुलच्या डोक्यात राफ़ायल घुसलेले असल्याने नजिकच्या काळात ते आपले नावही राफ़ायल गांधी, असे सांगू लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समोरचा काय बोलतो आहे आणि आपण काय उत्तर देतो आहोत, याचेही भान या नेत्याला आजकाल उरलेले नाही. त्यामुळे आजीने गरिबी हटवली त्याचे काय; असले प्रश्न त्यांना विचारण्यातही अर्थ नाही. म्हणून टॉम वडक्कन सारखे प्रवक्ते पक्ष सोडून पळाले आहेत आणि सुरजेवाला यासारखा रेकॉर्डेड टेप बरळणारा शिल्लक उरला आहे. आज राहुल ज्या गरिबीविषयी बोलत असतात आणि गरीबी संपवण्या़च्या गमजा करीत असतात, ती गरीबी देशाला त्यांच्याच घराण्याने आंदण दिलेली आहे. नेहरूंपासून जो समाजवाद आणला गेला व देशात राबवला गेला, तो दारिद्र्य व गरिबीचे वाटप करण्याचा एककलमी कार्यक्रम होता. संपत्तीचे निर्माण हा जणू गुन्हा ठरवला गेला. त्यातून ही गरिबी वाढत गेली आणि त्या गरिबीचा धंदा बनवून देशाच्या कानाकोपर्‍यात अनुदानाचे दलाल सावकार नव्या स्वरूपात पैदा झाले, उभे राहिले. ज्या चुकांनी ही गरिबी पैदा केली, त्याच मुशीतून गरिबी हटवण्याचे उपाय सापडू शकत नसतात.

गांधींचे नाव घेऊन उद्योगपती व व्यापार्‍यांची चैन करणारा अजब समाजवाद ही नेहरूंची देणगी आहे. त्यातून गरिबांना सगळीकडून शोषणारी व्यवस्था उभारली गेली व आज २५ कोटी अतिगरिब देशात दिसू लागले आहेत. पन्नास वर्षात आजी वा पित्याला गरिबी दुर करता आली नाही, त्याचे कारणही पिताच सांगून गेलाय. पण राहुल गांधींना पित्याला समजून घ्यायला तरी कुठे सवड आहे? गरिबाच्या कल्याणासाठी शंभर रुपये पाठवले तर त्याच्यापर्यत कसेबसे १५ रुपये पोहोचतात, असे राजीव गांधींनी म्हणूनही पस्तीस वर्षे उलटली आहेत. तरी त्यांची पत्नी व राहुलच्या आईने मनरेगा वा अन्नसुरक्षा असल्या अनुदानातून कोट्यवधी रुपयांची लयलुट दलालांवर केलीच ना? मोदींच्या कारकिर्दीत अशा बांडगुळे व दलालांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यावरचा उपाय म्हणून राहुलनी ही ७२ हजार रुपये खात्यात टाकण्याची योजना काढलेली आहे. त्यतली गोम अशी आहे, की तुमचे नाव अतिगरिबांच्या यादीत टाकण्यासाठी ओळखी व दलाली भरावी लागणार आहे. तरच पैसे खात्यात येऊ शकतील. अन्यथा तुमच्या नावाने खाती बोगस नावाने खाती उघडूनही पैसे भलतीकडे भरणा होऊ शकतात. पैसे सरकारी खात्यातून निघण्याला नेहरूवाद म्हणतात, तो पैसा कुणाच्या घशात जातो, त्याच्याशी पुरोगामी राजकारणाला कर्तव्य नसते. पैसे खात्यात जमा होणे ही मोदी सरलारची खासियत आहे आणि त्याने भामटे दलालाना भिकारी करून टाकले आहे. अन्यथा प्रत्येक खाते आधार कार्डाशी जोडायला कॉग्रेसने विरोध कशाला केला असता? राहुल सत्तेत आल्यावर गरीबांना पैसे देण्यासाठीची खाती कुठून हुडकायची? आधारशी न जोडलेल्यांना गरिबांच्या नावाने पैसे लुटण्याची ती तरतुद आधीच करून ठेवली आहे ना? ज्याला आजी वा तिच्या गरिबी हटावचा इतिहास ठाऊक नाही, त्याने आज एकविसाव्या शतकात पुन्हा तेच शब्द बोलण्याची लाज कशी वाटत नाही? गरिबी अशी हटली असती तर पाच वर्षापुर्वी या गांधी खानदानाला इतका मोठा पराभव कशाला बघावा लागला असता?

Tuesday, March 26, 2019

सुरक्षेशी `समझौता' फ़सला

aseemanand के लिए इमेज परिणाम

गेल्या बुधवारी अखेरीस समझोता एक्सप्रेस बॉम्ब खटल्याच्या निकाल लागला आणि त्यात करण्यात आलेल्या हिंदू दहशतवादाचाही बुरखा फ़ाटला आहे. वास्तविक ही घटना बारा वर्षे जुनी आहे आणि त्याचा तपास तेव्हाच हरयाणा पोलिसांनी पुर्ण केलेला होता. पाकिस्तान व भारताला जोडणारी ही रेलगाडी सुरू झालेली होती पाक व भारतात असलेल्या नातलगांना येजा करण्यासाठी ही गाडी मुळात सुरू करण्यात आली. त्याच गाडीत २००७ सालात हा स्फ़ोट झाला होता. आरंभी त्याच्या तपासात मोठ्या गफ़लती करण्यात आल्या. त्यात संशयास्पद असलेल्या काही पाकिस्तानी नागरिकांना अधिक तपास केल्याशिवाय मायदेशी जाऊ देण्यात आले. पुढे भारतात बंदी असलेल्या सिमी या मुस्लिम संघटनेचा हात असल्याचे धागेदोरे सापडले आणि त्या संघटनेचा प्रमुख सफ़दर नागोरी याला अटक झालेली होती. त्याची नार्को टेस्ट झाली आणि त्याने पाकिस्तानी लोकांचा सहभाग असल्याचे कबुल केलेले होते. अमेरिका व जागतिक अन्य गुप्तचर संघटनांनीही पाकिस्तानी जिहादी लोकांचा सहभाग असल्याचे पुरावे दिलेले होते. त्यामुळेच सिमीवर राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतही प्रस्ताव करण्यात आलेला होता. पण २००९ नंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलत गेली. २००८ सालात चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री होते आणि कॉग्रेसने जिहादी दहशतवाद हा शब्द बाजूला टाकून हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा करण्याची जणू मोहिम हाती घेतली. त्यातून ह्या समझौता खटल्याला वेगळे वळण लागले. सहाजिकच तपास संपून खटला सुरू असताना हे प्रकरण नव्या केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवले गेले आणि त्यातही मालेगावप्रमाणे नव्या संशयितांची नावे घुसडली गेली. त्यात आठजणांचा समावेश होता आणि पैकी तीनजण बेपत्ता आहेत तर एक मारला गेला आहे. उरलेल्या चारजणांना कोर्टाने आता निर्दोष ठरवले आहे. कारण ते मुळातच निर्दोष होते आणि त्यांच्यावर राजकीय बालंट आणले गेले होते.

२००८ सालात मालेगाव येथील बॉम्बस्फ़ोट तपासाला जाणिवपुर्वक वेगळे वळण देण्यात आले. त्यात ज्यांना संशयित म्हणून पकडलेले होते, ते मुस्लिम असल्यामुळे आक्षेप घेऊन शरद पवार यांनी वेगळीच भूमिका मांडलेली होती. राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाच्या अलिबाग येथील शिबीरात फ़क्त मुस्लिमांनाच प्रत्येकवेळी कशाला अटक होते? दुसर्‍या धर्माचे लोक का संशयीत मानले जात नाहीत? असा प्रश्न पवारांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील एटीएसचे प्रमुख बदलले गेले आणि तिथे नव्याने आलेल्या हेमंत करकरे यांनी वेगळ्या धर्माच्या संशयीतांना स्फ़ोटाच्या आरोपात गुंतवण्याची मोहिम हाती घेतली. त्यात प्रज्ञा सिंग व कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना आरोपी बनव्ण्यात आले. त्याही खटल्याचा अजून निकाल लागलेला नाही. मात्र मागल्या दहा वर्षात या बिनबुडाच्या खटल्याचा व त्यातील आरोपांचा राजकीय प्रचारार्थ मनसोक्त वापर करण्यात आला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकांपुर्वी तेव्हाचे गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी रा. स्व. संघाच्या शाखांवर दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जाते, इथपर्यंत बेछूट विधाने केलेली होती. आपल्याकडे तसे गुप्तचर विभागाचे अहवाल असल्याची भाषाही शिंदे यांनी केलेली होती. या संदर्भात गृहखात्याचे तात्कालीन दुय्यम सचिव आरव्हीएस मणि यांनी संपुर्ण पुस्तकच लिहीलेले आहे. राहुल गांधी यांनी अमेरिकन राजदुताला सांगितले होते, की भारताला मुस्लिम जिहादपेक्षाही हिंदू दहशतवादाचा मोठा धोका आहे. त्यानंतर क्रमाक्रमाने हिंदू दहशतवाद हिंसा करीत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी खोटेनाटे पुरावे निर्माण करून कोणालाही अटक करण्याचा सपाटा लावण्यात आला. कुठल्याही घातपातामध्ये हिंदू संघटनांच्या कार्यकर्ते नेत्यांना गोवण्याची मोहिमच हाती घेण्यात आली. असीमानंद व अन्य लोकांना म्हणूनच समझौता खटल्यात गोवण्यात आलेले होते.

या खटल्यातून ज्यांची बुधवारी कोर्टाने सुटका केली, त्यात असीमानंद हा हिंदूत्ववादी कार्यकर्ता नावाजलेला आहे. त्याच्याविरोधात कुठलाही टिकणारा पुरावा चिदंबरम यांच्या सरकारला सादर करता आलेला नव्हता. म्हणून मग सतत तारखा वाढवून संशयीतांना तुरूंगात डांबण्याचे राजकारण खेळले गेले. असीमानंद यांचा अनन्वीत छळ करून कबुलीजबाब घेण्यात आला, त्यापेक्षा कुठलाही पुरावा चिदंबरम यांच्या तपास यंत्रणेला मिळवता आला नाही. पुढली अनेक वर्षे मग तेवढ्या पुराव्याचा आधार घेऊन या लोकांना तुरूंगात सडवले गेले आणि सुनावणी टाळण्याचा सतत प्रयत्न अशा प्रत्येक खटल्यात होत राहिला. किंबहूना तीच यातली गुन्हेगारी मोडस ऑपरेन्डी राहिलेली आहे. खोटे आरोप करायचे, त्यात हिंदूत्ववादी कार्यकर्त्यांना गोवायचे आणि सुनावणी होऊ द्यायची नाही. समझौता खटला त्याचाच उत्तम नमूना आहे. आता तेच निरपराध कोर्टाच्या कृपेने सुटलेले आहेत. युपीएचे सरकार असते तरी ते सुटलेच असते. फ़रक होता तो खटला चालवला जाण्याचा. युपीए वा कॉग्रेसच्या सताधारी नेत्यांनी खटला चालू नये हेच डावपेच खेळलेले होते. मोदी सरकारने एकच उपकार या निरपराधांवर केला, तो म्हणजे त्यांचा खटला चालविला जाईल इतकेच पाहिले. बाकी काम कोर्टाचे होते. अर्थात तेही इतके सोपे नव्हते. मागल्या आठवड्यातच हा निकाल लागायचा होता. कारण सुनावणी कधीच पुर्ण झालेली होती. पण निकालाच्या दिवशी कोणीतरी एक वकील उपटला आणि त्याने घातपातामध्ये बळी पडलेल्या कोणाच्या पाकिस्तानी नातलगाच्या वतीने साक्ष देण्यासाठीचा अर्ज दाखल केला होता. मात्र तो फ़ेटाळून लावत कोर्टाने निकाल देऊन टाकला. बारा वर्षे ज्यांना साक्ष देण्याची इच्छा झाली नाही, त्यांना निकालाच्या दिवशी साक्ष देण्याची उबळ येते, यातच खरे कारस्थान लक्षात येऊ शकते. युपीए सरकार असते, तर त्याही मागणीला सरकारी वकीलाने दुजोरा दिला असता, मोदी सरकार असल्याने तितकेच झाले नाही.

यातली एक गोष्ट मुद्दाम लक्षात घेण्यासारखी आहे. तीन वर्षापुर्वी कर्नल पुरोहित यांना आठ वर्षानंतर जामिन मिळाला. तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केलेले मत लक्षात घेण्यासारखे आहे. कुठल्या एका समाजघटकाचे समाधान होण्यासाठी एका नागरिकाला बेमुदत तुरूंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाचे शब्द आहेत. त्यावरून आधीच्या युपीए सरकारची मोडस ऑपरेन्डी स्पष्ट होते. त्यांनी मुस्लिम समाजाची मते मिळवण्यासाठी हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा केला आणि त्यासाठी अटक करण्यात आलेल्या निरपराधांना विनाखटला दिर्घकाळ गजाआड ठेवण्याचे डावपेच खेळलेले होते. जे नव्हतेच ते सिद्ध करण्याचे हे सरकारी कारस्थान ताज्या निकालाने उघडे पाडलेले आहे. अशा निकालावर खरे तर चिदंबरम यांना प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. कारण त्यांनीच हिंदू दहशतवादाचे पाखंड सिद्ध करण्यासाठी हे कुभांड रचले होते. त्यासाठी नुसता कायदाच नव्हेतर प्रशासनाचाही गैरवापर करण्यात आला. मारून मुटकून असीमानंद यांचा कबुलीजबाब घेण्यात आला आणि तोच पुरवा ठरवून गलिच्छ राजकारण खेळले गेले. मतांसाठी देशाशी सरकारनेच घातपात केला होता. आता त्याचाच मुखवटा फ़ाटलेला आहे. खोट्याला सत्य म्हणून पेश करायचे, त्यावरून राजकारण खेळायचा; हा उद्योग देशाच्या मुळावर आला. म्हणूनच युपीए सरकारला सत्तेवरून हाकलण्याची वेळ सामान्य नागरिकावर आली. कारण खोटे फ़ारकाळ टिकत नाही. न्याय वा कायद्याला बगल देऊन केलेला खेळ शेवटी जनतेनेच उधळून लावला. आता त्यावर कोर्टाचे शिक्कामोर्तब झालेले आहे. हे सर्व बघितले मग देशाची सत्ता आधीच्या दहा वर्षात घातपात्यांच्या हाती होती, की त्यांचेच हस्तक देश चालवित होते अशी शंका येते. इशरतपासून मक्का मशिद, समझोता, अजमेर अशा सर्व घातपाती घटनांमध्ये हिंदू दहशतवाद दाखवण्याचे अन्यथा काही कारण नव्हते.

या संदर्भात ज्यांना खरोखरच सत्य तपासून बघायचे असेल, त्यांनी आरव्हीएस मणि या निवृत्त अधिकार्‍याचे ‘द मिथ ऑफ़ हिंदू टेरर’ हे पुस्तक मुद्दाम वाचले पाहिजे. संतापजनक गोष्ट म्हणजे त्यात लेखकाने चिदंबरम, सोनिया व युपीए सरकारचा देशविघातक विद्रुप चेहरा जगासमोर आणलेला आहे. पण त्याने केलेल्या आरोपांचा साधा इन्कारही करण्याची हिंमत सोनिया, चिदंबरम इत्यादी लोक करू शकलेले नाहीत. ही एकप्रकारे अशा खटल्यातील खोट्या पुराव्यांची दिलेली कबुली नाही काय? त्यापेक्षाही संतापजनक बाब म्हणजे या वादग्रस्त पुस्तकावर इंग्रजी वा भारतीय माध्यमांनी कुठल्या चर्चाही केलेल्या नाहीत. इतके खळबळजनक आरोप त्यात आहेत. पुरावे व कागदपत्रेही आहेत. राफ़ायलचे बिनबुडाचे आरोप घेऊन रोज चिखलफ़ेकीचे फ़ड रंगवणार्‍यांना मणिच्या पुस्तकावर एकदाही चर्चा घ्यायची हिंमत झालेली नाही, यातच आजची पत्रकारिता किती बाजारू झाली आहे, त्याची साक्ष मिळते. अविष्कार स्वातंत्र्य, लोकशाही वा न्याय असले मुखवटे पांघरून अवघा देश व समाज किती सहजगत्या ओलिस ठेवता येऊ शकतो, त्याची साक्ष म्हणजे मणिचे पुस्तक आणि ताजा निकाल आहे. न्यायमुर्ती लोयांच्या नैसर्गिक मृत्यूला खुन ठरवण्यासाठी सगळी अक्कल व शक्ती खर्ची घालणार्‍या तथाकथित बुद्धीमंतांना, कधी अशा समझौता वा मणि प्रकरणावर प्रकाशझोत टाकायची बुद्धी होत नाही. कारण बुद्धीभेद करण्यातच आज बुद्धीवाद सामावला आहे. अन्यथा प्रज्ञासिंग, पुरोहित वा असीमानंद इतके दिवस खितपत पडले नसते. चौथा स्तंभच पंचम स्तंभ होऊन गेला म्हणजे शत्रूला मित्र आणि देशप्रेमाला गुन्हा ठरवणे सोपे जाते. देशाला गुलामगिरीत जाऊन पडायला वेळ लागत नाही. समझौता एक्सप्रेसच्या निकालाने कॉग्रेसची सत्ता देशात कशाला नसावी; त्याची आणखी एकदा ग्वाही दिलेली आहे. कारण इथे गुन्हेगारच गृहमंत्री होण्याचा धोका असतो.

Monday, March 25, 2019

राहुल ‘मल्ल्यांचा’ जाहिरनामा

rahul cartoon के लिए इमेज परिणाम

सोमवारी राहुल गांधींनी दुपारी दोन वाजता पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या पक्षाचे आमुलाग्र परिवर्तन घडवणारे धोरण जाहिर केले. त्यांच्या त्या घोषणेनंतर त्यांच्यावर काही अतिशहाणे तुटून पडणार याची मला पुर्ण खात्री होती. कुठल्याही क्रांतीकारक घोषणेला वा भूमिकेला सर्वाधिक विरोध ताबडतोब सुरू होतो. किंबहूना असा विरोध योजना वा भूमिका समजून घेण्यापुर्वीच सुरू होत असतो, असा जगाचा इतिहास आहे. सहाजिकच प्रतिवर्षी दरडोई वा दरकुटुंब ७२ हजार रुपये थेट प्रत्येकाच्या बॅन्क खात्यात जमा करण्याची राहुल योजना वादग्रस्त ठरवली जाणे अपरिहार्य होते. पण राहुलची योजना व त्याचे संदर्भ तपासूनही न बघता त्यावर तुटून पडणे, हा घोर अन्याय आहे. त्याने गरीबांना न्याय देण्याची योजना आणलेली आणि न्याय अवघ्या ७२ हजार रुपयात कसा मिळू शकतो, ते आपण समजून घेतले पाहिजे. कारण राहुल गरीब नाहीत, त्यांच्या पाठीशी करोडपती जिजाजी ठामपणे उभे आहेत आणि भगिनीही उभ्या ठाकलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रतिवर्षी खात्यात ७२ हजार जमा झाले नाहीत, तर राहुलचे काहीही बिघडणार नाही. पण तुमच्यामाझ्या खात्यात तितकी रक्कम येताना मधे कुठे अडली, तर आपले नुकसान नक्की होऊ शकते. म्हणूनच त्या न्याय योजनेकडे नकारात्मक नजरेने बघण्यापेक्षा ती समजून घेतली पोहिजे. ती राहुलने बनवलेली नाही तर जगभरच्या नामांकित अर्थशास्त्रज्ञांनी तयार केलेली असून त्याचा ताळेबंदही तपासून घेतलेला आहे. तर आपणही तपासून बघायला काय हरकत आहे? यातला पहिला प्रश्न आकड्याचा नसून ती योजना बनवणारे व संमत करणारे कोण, हे तपासले पाहिजे. कुठलाही नेहमीचा अर्थशास्त्रज्ञ अशी योजना हसण्यावारी घेऊन जाईल. पण राहुलपाशी एकाहून एक कुख्यात अर्थशास्त्रज्ञ असे आहेत, त्यांना जगातले कुठलेही अर्थव्यवहार चुटकीसरशी सोडवता येतात आणि त्यातला एक ख्यातनाम अर्थशास्त्री विजय मल्ल्या आहे ना?

राहुलच्या ७२ हजार रुपये खात्यात टाकण्याच्या न्याय योजनेचा वार्षिक खर्च ३ लाख ६० हजार कोटी इतका होतो. राहुलच्याच अंकगणितानुसार सांगायचे तर राफ़ायल खरेदीत नरेंद्र मोदींनी जी रक्कम अनील अंबानीच्या खिशात अलगद टाकली, त्याच्या बारापटीने ही रक्कम आहे. एका खिशात ३० हजार कोटी टाकणे शक्य असेल, तर पाच कोटी लोकांच्या खिशात किंवा खात्यात इतकी मोठी रक्कम टाकण्यात काय मोठी अडचण असू शकते? मोदींसाठी भले अडचण असेल. पण राहुलनी आतापर्यंत किमान हजार वेळा तरी अनील अंबानीच्या खिशात प्रत्येक वेळी ३० हजार कोटी रुपये कोंबून झालेले आहेत. त्यांना ७२ हजार रुपये म्हणजे देवळासमोर बसलेल्या भिकार्‍याच्या वाडग्यात नाणे फ़ेकण्यासारखीच सोपी गोष्ट नाही काय? तेव्हा असल्या आकडेवार्‍या पुढे करून राहुलच्या न्याय योजनेविषयी शंका काढण्यात काहीही अर्थ नाही. त्यापेक्षा त्यातल्या शक्यतेचा गंभीरपणे विचार करणे शहाणपणाचे आहे. तो विचार करताना राहुलचा त्याच पत्रकार परिषदेतला एक खुलासा लक्षात घ्यावा. अशी रक्कम येणार कुठून असा प्रश्न कुणा पत्रकाराने विचारला, तेव्हा राहुल म्हणाले ते चिदंबरमना विचारा. चिदंबरम आणि मनमोहन हे युपीए काळातील जगातले सर्वात यशस्वी अर्थशात्री होते आणि त्यांनी मल्ल्या नीरव मोदी इत्यादिकांना हजारो कोटी कशाच्या बदल्यात दिलेले होते? तो व्यवहार कसा होऊ शकला होता? बारीकसारीक कर्जासाठी सामान्य लोकांकडे तारण मागणार्‍या बॅन्कांनी अशा महाभागांना हजारो कोटी रुपये कोणते तारण बघून दिलेले होते? नीरव मोदीला खोटी कागदपत्रे स्विकारून पैसे देण्यात आले आणि मल्ल्याला तर केवळ कंपनीचे नाव बघून हजारो कोटी रुपये दिलेले होते ना? तेव्हा त्याने दिलेले तारण काय होते? फ़ेडण्याची कुठलीही हमी नसणे हेच तारण होते ना? त्याच तत्वावर राहुलनी हा जाहिरनामा उभारलेला आहे.

आपली योजना कशी परिपुर्ण आहे ते सांगताना राहुल म्हणाले, पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत आपण दहा दिवसात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफ़ीचा शब्द दिलेला होता. तो पाळला असे काही राहुल म्हणाले नाहीत आणि कोणा पत्रकाराची त्यावर प्रश्न विचारण्याची बिशाद झाली नाही. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आता लोकसभेचे मतदान संपल्यावरच कर्जमाफ़ीची रक्कम खात्यात भरली जाईल, असे मोबाईल संदेशातून शेतकर्‍यांना कळवल्याच्या बातम्या वाहिन्यांनीच दाखवल्या आहेत. पण राहुलच्या पत्रकार परिषदेत शब्द पाळण्याविषयी कोणा पत्रकाराने चकार शब्द काढला काय? शक्यच नाही. कारण यालाच कॉग्रेसी आश्वासन म्हणतात. तोंड भरून आश्वासने द्यायची, कारण त्यापैकी कुठले़च पाळायचे नसते. मग आश्वासन देताना दरिद्रीपणा कशाला करायचा? सहाजिकच राहुलही गरीबांच्या खात्यात थेट ७२ हजार रुपये भरणार आहेत. कारण त्यातला छदामही भरायचा नसेल तर कुठून रक्कम येण्याची फ़िकीर कशाला करायची? विजय मल्ल्यानेही किंगफ़िशर कंपनीसाठी हजारो कोटी रुपयांची कर्जे मागितली व मनमोहन सिंगांच्या शब्दाखातर अशी कर्जे देण्यात आली. तेव्हा मल्ल्याला परतफ़ेडीची कुठली फ़िकीर होती काय? याला मनमोहन चिदंबरम अर्थशास्त्र म्हणतात. ज्यात बोलाची कढी असते आणि बोलाचाच भात असतो. शेतकर्‍यांची कर्जे माफ़ होत नाहीत, तर गरीबांच्या खात्यात ७२ हजार रुपये भरायची वेळ येणार कुठे आहे? मल्ल्याने तेव्हा व्याज किती लागेल असे विचारले होते? जे कर्ज फ़ेडायचे नाही वा बुडवायचेच आहे, त्याच्या व्याजाची चौकशी कशाला करायची? राहुलची योजना अगदी डिट्टो तशीच आहे. आपली सत्ता येणार नाही, तर कुठलीही अशक्य आश्वासने बेधडक द्यायला काय हरकत आहे? पुर्ण करायची चिंता कशाला करायची? त्या मल्ल्या पोतडीतून हे ७२ हजार रुपये आलेले आहेत.

प्रत्येकी ७२ हजार आणि अशी पाच कोटी कुटुंबे म्हणजे किती होतात? भारत सरकारचा वार्षिक अर्थसंकल्प किती कोटीचा आहे? त्यातून इतकी रक्कम कुठून काढता येईल? असले प्रश्न सामान्य लोकांना पडत असतात. राहुलना त्याची फ़िकीर नसते. २९ हजार कोटी रुपयांच्या राफ़ायल खरेदी व्यवहारातून राहुल ३० हजार कोटी रुपये उचलून अनील अंबानीच्या खिशात घालू शकत असतील, तर १८ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातून ३८ लाख कोटी रुपयेही सामान्य गरीबाच्या खात्यात थेट टाकू शकतील ना? कसली अडचण आहे? आकडे कसे जुळवायचे किंवा मांडायचे, ते काम चिदंबरम यांचे आहे. ज्यांना ते आकडे समजून घेण्याची खाज असेल, त्यांनी चिदंबरम यांच्याशी संपर्क साधावा. चिदंबरम त्याला आपला सुपुत्र कार्तीकडे पाठवून परदेशी बॅन्क खात्यातही मोठ्या रकमा भरून देतील. अशक्य काही नसते. राहुलची इच्छाशक्ती अणि बुद्धी तुमच्यापाशी असली म्हणजे झाले. मल्ल्यापाशी तरी कुठे किंगफ़िशर विमान कंपनी वा क्रिकेट संघ खरेदी करायला पैसे होते? त्याने बेधडक कर्जे उचलली ना? दमडाही फ़ेडला नाही की व्याजही दिले नाही. पण जगातल्या सुंदर्‍या जमा करून तमाशा किती छान रंगवला? कोणाची बिशाद होती, प्रश्न विचारण्याची? आतातरी त्या पत्रकार परिषदेत कोणा पत्रकाराने मध्यप्रदेश राजस्थानच्या शेतकर्‍यांची दहा दिवसात कुठली कर्जे माफ़ झाली, असा प्रश्न विचारला का? याला म्हणतात राहुल-मल्ल्या अर्थशास्त्र. त्यात पैशाची कधीच चणचण नसते. इच्छाशक्ती सर्व काम सुटसुटीत करते. नंतर परदेशी पळून जाण्याची सुविधा मात्र सज्ज ठेवावी लागते. राहुलना कुठे त्याची फ़िकीर आहे? परदेशीच आजोळ असल्यावर त्यांनी मल्ल्या अर्थशास्त्राचा खुल्लमखुल्ला प्रयोग लोकसभा निवडणूकीत केला तर नवल कुठले? मनातले मांडेच खायचे तर कोरडे कशाला खायचे? चांगले साजूक तुप लावून खरपूस भाजून खावेत ना?

Sunday, March 24, 2019

‘का-न्हाई’ म्हणाले लालू?

kanhaiyakumar के लिए इमेज परिणाम

लालू तुरूंगात पडले असले तरी त्यांनी बिहारी राजकारणातील आपली हुकूमत सोडलेली नाही, की तिथल्या भाजपाविरोधी राजकारणावरून आपली पकड सैल होऊ दिलेली नाही. त्यांच्या धाकट्या सुपुत्राला वारस नेमून लालू राजकारण करीत असतात. या मुलानेही शिताफ़ीने पित्यासाठी तुरूंगाबाहेरची आघाडी संभाळलेली आहे. त्यात गठबंधनाचे ताणतणाव आणि अन्य राज्यातील प्रादेशिक नेत्यांशी समतोल राखण्याचेही कौशल्य त्याने राखलेले आहे. म्हणूनच दिर्घकाळ दोस्ती असलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे मित्र पक्ष बिहारमध्ये लालूंना डोईजड होऊ शकलेले नाहीत. कॉग्रेससारख्या पक्षालाही तिथे शिरजोरी करता आलेली नाही. पण प्रत्येक मित्रपक्षाने आपापल्या मतलबासाठी दबाव आणल्याने त्या राज्यातील गठबंधनाचे जागावाटप रेंगाळलेले होते. अखेरीस त्याचा निकाल लागला असून, डाव्या पक्षांच्या हातावर तुरी देऊन लालूंनी जागावाटप संपवले आहे. त्यात दिल्लीच्या नेहरू विद्यापीठाचा लाडका लढवय्या कन्हैयाकुमार पुरता तोंडघशी पडला आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेचा हा तरूण नेता विद्यापीठात संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून पुढे आला आणि नंतर काश्मिरी घातपाती जिहादींच्या आझादी घोषणांमुळे देशद्रोहाच्या आरोपांनी कुख्यातही झाला. त्यामुळे त्याच्या कडेवर बसून त्या पक्षाला बिहारमध्ये पुन्हा राजकीय वाटचाल करण्याची उबळ आली होती. पण चाणाक्ष लालूंनी त्यांचे मनसुबे जमिनदोस्त करून टाकले आहेत. त्यात बिचार्‍या कन्हैयाकुमारचा पोपट झाला आहे. कारण जागावाटप झाल्यानंतर त्याच्यासाठी कौतुकाची बेगुसराई जागा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याला स्वबळावर उभे करण्याची नामुष्की कम्युनिस्ट पक्षावर आलेली आहे. थोडक्यात बळीचा बकरा म्हणूनच कन्हैयाला निवडणूकीच्या मैदानात उतरावे लागणार आहे. मेवानी वा हार्दिक पटेल व्हायला निघालेला कन्हैया मतदानापुर्वीच संपला आहे.

देशभरच्या निवडणूक रणधुमाळीत कोणी कन्हैयाच्या या नामुष्कीची बातमीही देण्य़ाचे सौजन्य दाखवलेले नाही. खरेतर त्यातून या तरूण नेत्याने काही धडा शिकण्याची गरज आहे. त्याच्यासारखे उपटसुंभ क्रांतीकारी नेते म्हणजे बड्या राजकारणात बळी पडणारे निव्वळ प्यादे मोहरे असतात. त्यांनी कधी वजीर होण्याची स्वप्ने बघायची नसतात. छु केल्यावर दिसेल त्याच्यावर भुंकण्याने मालकाची शाबासकी मिळत असते, पण मालक होण्याची स्वप्ने बघायची मोकळीक नसते. नेहरू विद्यापीठाच्या पटांगणात जिहादी अफ़जल गुरू वा बुरहान वाणी यांच्यासाठी गळा काढताना देशद्रोही घोषणा देण्याने प्रसिद्धी खुप मिळू शकली. त्या कालखंडात नामोहरम झालेल्या कॉग्रेसला कुठूनतरी प्रसिद्धीचा झोत हवा होता. म्हणूनच कन्हैयाला अटक होताच त्याच्या पाठीवर राहुल गांधीही स्वार झाले आणि त्यांनी सिब्बलसारखे वकीलही कन्हैयाची बाजू मांडायला कोर्टात पाठवले होते. पण आता तो उपयोग संपला आहे आणि कन्हैयापेक्षा बिहारमध्ये राहुलना लालूंची गरज आहे. लालूंचे समर्थन व पाठींबा नसेल तर तिथून कॉग्रेसला दोनही जागा जिंकता येणार नाहीत. कन्हैया आपल्या बळावर निवडून येऊ शकत नाही, की कॉग्रेसला चार अधिकची मतेही मिळवून देऊ शकत नसतो. हे ठाऊक असल्याने त्याला सोबत घेण्याचा हट्ट कॉग्रेस धरू शकत नव्हती. लालूंनाही नुसत्या देखाव्यापेक्षाही निवडून येणार्‍या उमेदवारांची महत्ता कळते. त्यामुळे मते मिळवण्यापेक्षा घालवण्याची हमी असलेला कन्हैया कोणालाच नको आहे. पुलवामा आणि बालाकोटच्या घटनाक्रमाने कन्हैया हा एक राजकीय बोजा बनलेला आहे. तो घेऊन कोण निवडणूक लढवू शकेल? म्हणूनच बिहारच्या जागावाटपात बेगुसराईची एकमेव जागा कम्युनिस्टांना देण्याचे लालूंनी साफ़ नाकारले. कारण कम्युनिस्ट तिथे कन्हैयाला उभा करणार आणि आसपासच्या दहाबारा मतदारसंघात तरी लालूंचे मोठे नुकसान होण्याचा धोका आहे.

कन्हैयाने देशद्रोही घोषणा देण्याबद्दल भले त्याला कोर्टात शिक्षा होऊ शकत नाही. तिथे युक्तीवादाने देशद्रोहसुद्धा पचवला जाऊ शकतो. पण निवडणूक हे जनतेचे कोर्ट आहे आणि तिथे कायदे व नियमांपेक्षाही भावनांचे निकष निर्णायक असतात. सामान्य जनतेला देशाच्या विरोधातल्या घोषणा किंवा भारतीय सेनादलाच्या विरुद्ध केलेले आरोप आवडत नाहीत. सहाजिकच ती जनता म्हणजे मतदार अशा बोलघेवड्यांना मतपेटीतून धडा शिकवत असतो. कन्हैयाने विद्यापीठात अशा घोषणा दिल्या वा सेनादलावर बलात्काराचे आरोप केले. त्यावर भाजपाने आक्षेप घेतला होता, तर कॉग्रेससह पुरोगाम्यांनी त्याचे समर्थन केले होते. पण तेव्हा निवडणुका नव्हत्या. आज निवडणूका आहेत आणि त्या लढवणार्‍यांना जनतेचा रोष परवडणारा नसतो. ह्याची जाणिव सॅम पित्रोडा वा कपील सिब्बलना नसेल. पण तुलनेने असंस्कृत गांवढळ असलेल्या लालूंना त्याचे पुर्ण भान आहे. म्हणूनच त्यांनी बेगुसराईची जागा कम्युनिस्ट पक्षाला नाकारून प्रत्यक्षात कन्हैयाचाच पत्ता कापला. वास्तविक कम्युनिस्ट पक्षाला लालूंनी एखादी जागा नक्की दिली असती. पण बेगुसराई म्हणजे कन्हैया हे ओळखूनच त्यांनी नकार दिला आणि सुंठीवाचून खोकला गेला. आता कम्युनिस्ट पक्षासाठी कन्हैया प्रतिष्ठेचा विषय झाला असून, त्यांनी स्वबळावर कन्हैयाला बेगुसराईतून उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा अर्थच सपाटून पराभूत होण्यासाठीच उभा केला आहे. त्यामुळे लालूंचे काडीमात्र नुकसान होणार नाही. कारण कन्हैयाच्या एकाकी लढतीमुळे लालूंनी त्याला तिकीट वा पाठींबा नाकारल्याचे सिद्ध होणार आहे. याला म्हणतात गावरान मुरब्बी राजकारण. जे आव आणुनही शरद पवारांना कधी जमले नाही आणि लालू त्यात पक्के मुरलेले आहेत. अगदी गावोगाव फ़िरून पवारांना जे शक्य झालेले नाही, ते लालू गजाआड राहूनही शक्य करतात ना?

माध्यमात चमकायचे असेल तर दिग्विजय वा थरूर, पित्रोडा असले पढतमुर्ख कामाचे असतात. पण निवडणूकांच्या कालखंडात त्यांचा काडीमात्र उपयोग नसतो. कारण माध्यमातले पढतमुर्ख ज्या शब्दांनी भुलतात, त्याला सामान्य मतदार किंमत देत नाही. राजकारणात टिकून रहायचे तर निवडणूका जिंकण्यला प्राधान्य असते. लालूंना त्याची जाणिव आहे. म्हणून त्यांनी कॉग्रेससह इतर लहानसहान पक्षाच्या दबावाला भिक घातली नाही आणि नेमके जागावाटप केले. त्यात कन्हैयाला खड्यासारखे बाजूला केले. जे पाप कन्हैयाचे आहे त्याची पुनरुक्ती करून पित्रोडा सारखे दिवाळखोर कॉग्रेसला गोत्यात आणत असताना लालूंची ही खेळी नजरेत भरणारी नाही का?मध्यंतरीच्या काळात एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढण्याने चर्चेचे फ़ड रंगवता येतात. जनताही मनोरंजन म्हणून त्याकडे बघत असते. त्यात जनतेचा तसा सहभाग नसतो. पण मतदान हा जनतेच्या सहभागाचा खेळ आहे. त्यामुळेच तिथे मत देणार्‍याच्या अकलेला प्राधान्य असते आणि चर्चेचे फ़ड जिंकणार्‍याच्या बुद्धीपेक्षाही सामान्य जनतेच्या भावनांना अधिक मोल असते. त्याच्याशी कधी संबंध न आलेल्या पित्रोडांना लालू कधी समजू शकत नाहीत आणि राहुलनाही पित्रोडाला रोखता येत नसते. तिथेच मोठा फ़रक पडत असतो. सर्वात मजेची गोष्ट म्हणजे कालपरवापर्यंत कन्हैयाला डोक्यावर घेऊन नाचणार्‍या माध्यमातील शहाण्यांनाही आता त्याच कन्हैया किंवा त्याच्या साथीदारांचे स्मरणही उरलेले नाही. सगळेच कुठल्या कुठे बेपत्ता झालेले आहेत. इतरांचे सोडून द्या. कन्हैयासाठी शेहला रशीद किंवा तो खाली्द उमर वगैरही कोणी पुढे आलेले नाहीत. हा व्यवहार असतो. बळी व्हायला धावत सुट्लेल्या कन्हैयाचे असेच बळी जात असतात आणि त्यांच्याही नंतर नवनव्या पिढीतले मुर्ख बळी व प्यादे होऊन मरायला उतावळे होतच असतात. तीच तर जगरहाटी असते ना?

आघाड्यांचेच रणकंदन

gathbandhan cartoon kureel के लिए इमेज परिणाम

पुढल्या महिन्यात ११ तारखेला लोकसभेसाठी पहिल्या फ़ेरीचे मतदान व्हायचे आहे आणि अजून तरी तथाकथित महागठबंधनाला आकार येऊ शकलेला नाही. त्याउलट विविध राज्यात एकामागून एक नवनव्या आघाड्या उदयास येत आहेत आणि मागले वर्षभर मतविभागणी टाळून भाजपा व मोदींना हरवण्याचे केलेले मनसुबे उध्वस्त होताना दिसत आहेत. उत्तरप्रदेशात तर कॉग्रेसला बाजूला ठेवून सपा-बसपाने आपली आघाडी व जागावाटप आधीच उरकून घेतले आणि आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी कॉग्रेसला आजवर बाजूला ठेवलेला हुकूमाचा पत्ता प्रियंकाला मैदानात आणावा लागलेला आहे. अर्थात हा हुकूमाचा पत्ता आहे अशी काही माध्यमातील राजकीय शहाण्याची समजूत आहे. प्रियंकाने आजवर तरी अशी कुठलीही चमक दाखवलेली नाही. त्यामुळे आता उत्तरप्रदेश चौरंगी लढतीचा आखाडा बनलेला आहे. उत्तरप्रदेशला इतक्यासाठी महत्व आहे, की ते देशातील सर्वात मोठे राज्य असून तिथून लोकसभेचे ८० सदस्य निवडले जातात. त्याच्या खालोखाल महाराष्ट्रातून खासदार निवडले जातात. या दोन्ही राज्यात मागल्या खेपेस कॉग्रेस व त्याच्या मित्रपक्षांना सपाटून मार खावा लागला आणि भाजपा मित्रपक्षांच्या मोठ्या यशामुळे मोदींचा मार्ग सुकर झालेला होता. सहाजिकच यावेळी अशा प्रमुख राज्यात मोदींची कोडी करून व विरोधकांची एकजुट करून मोदींना संख्येत पराभूत करण्याचे मनसुबे रचले गेलेले होते. विरोधी पक्षांनी असे मनसुबे रचले तर समजू शकते. पण माध्यमांसह बुद्धीजिवी वर्गानेही त्यासाठी आपली बुद्धी पणाला लावलेली होती. मात्र कसजशी निवडणूक जवळ आली तसा या महागठबंधनाचा बुडबुडा फ़ुटत गेला. आता कुठल्याही मोठ्या राज्यात अनेक आघाड्या आकाराला आल्या असून त्यांच्यातच रणकंदन माजलेले आहे. महाराष्ट्र तर अशा दिवाळखोर कॉग्रेसी राजकारणाचे पानिपत होऊ घातलेले आहे.

कालपरवा पश्चीम महाराष्ट्र हा कॉग्रेसचा अभेद्य बालेकिल्ला मानला जात होता. कॉग्रेस विरोधकांनी कितीही आक्रमक राजकारण केले तरी कधी या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडण्यात अन्य पक्षाला यश मिळालेले नव्हते. मागल्या वेळी प्रथमच पुण्यात शरद पवारांना व सोलापूरात सुशिलकुमार शिंदे यांना मोठा फ़टका बसला. यावेळी पवारच माढ्याच्या आखाड्यात उतरायला सिद्ध झालेले होते. पण चाचपणी करतानाच त्यांना धोका जाणवला आणि त्यांनी तिथून माघार घेतली. तिथे त्यांच्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व विद्यमान खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील थेट मोदी लाटेतही जिंकलेले होते. त्यांच्याच निष्ठावंतांनी ‘पवारांना पाडा’ असे आवाहन खुलेआम सुरू केले आणि पवार गुपचुउप बाजूला झाले. अर्थात पवार नेहमीच यशस्वी माघार घेत असल्याने त्यांनी सारवासारव केली. पण म्हणून नुकसान व्हायचे थांबत नाही. आता सोलापूरचे मोठे नाव असलेले मोहिते पाटिल घराणेच भाजपात दाखल झाले आहे. दोन आठवड्यापुर्वी असाच पोरखेळ नगरच्या जागेसाठी होऊन विखे पाटिल घराण्याची तिसरी पिढी भाजपात दाखल झालेली होती. पश्चीम महाराष्ट्रातील कॉग्रेसच्या राजकारणाला बसलेले हे दोन मोठे हादरे आहेत. तिथेच हा गोंधळ संपत नाही. विधानसभेच्या निवडणूकीत तुटलेली दोन्ही कॉग्रेसची आघाडी पुन्हा एकत्र आली आणि त्यांच्यात जागावाटपाचा वाद झाला नसला तरी जागांवरून एकमत होऊ शकले नाही. त्यातूनच ही दुर्दशा दोन्ही पक्षांच्या वाट्याला आलेली आहे. मागल्या पाच वर्षात या दोन्ही पक्षांनी समजूतदारपणे आपला उखडलेला पाया भक्कम करण्याचे परिश्रम घेतले असते, तर आता ऐनवेळी अशी लाजिरवाणी परिस्थिती त्यांच्यावर आली नसती की आघाडीचा विचका उडाला नसता. आज इतकी वाईट परिस्थिती आहे की महागठबंधनाची गोष्ट बाजूला ठेवा. किमान आघाडी वा समझोतेही होऊ शकलेले नाहीत. मतविभागणी अधिकाधिक होण्याची मात्र बेगमी झालेली आहे.

उत्तरप्रदेशात पोटनिवडणूकीत भाजपाचा पराभव होण्यातून सुरू झालेली व बंगलोरला कुमारस्वामी सरकारच्या शपथविधीला फ़ॉर्मात आलेली विरोधकांची एकजुट अखेरीस जागावाटपांच्या खडकावर येऊन फ़ुटलेली आहे. बाकी राज्यांची गोष्ट बाजूला ठेवू. महाराष्ट्रात साडेचार वर्षे अखंड एकमेकांना शिव्याशाप देणारे शिवसेना भाजपा फ़टाफ़ट एकत्र आले व त्यांनी जागा वाटूनही घेतल्या. एकत्र प्रचारसभाही सुरू झाल्या. मात्र कॉग्रेसला मित्रपक्षांना सोबत घेण्याचे काम जमलेले नाही, की जागाही निश्चीत करता आल्या नाहीत. त्यातूनच मग विखे व मोहिते यांची नवी पिही भाजपात दाखल झालेली आहे. पण नगरचे विखे वा सोलापूरचे मोहिते भाजपात गेल्याने कॉग्रेसला किंवा महागठबंधनाला मोठा फ़टका बसेल, अशा समजूतीत कोणी राहू नये. या दोन्ही घराण्यांच्या मर्यादा तेवढ्या जिल्ह्यापुरत्या आहेत. बाकीच्या महाराष्ट्रात त्यांचे पक्षांतर मोठा प्रभाव पाडू शकणार नाही. बातम्यांपुरतेच त्याचे महत्व आहे. मात्र कॉग्रेस राष्ट्रवादी यांच्याखेरीज जे पक्ष आघाडीत येऊ शकले असते, त्यांच्याशी समझोता होऊ शकला नाही, त्याचा मोठा दणका कॉग्रेसला सोसावा लागणार आहे. ते पक्ष म्हणजे प्रकाश आंबेडकरांची वचित आघाडी आणि सपा-बसपा यांचे स्वतंत्र लढणे आहे. तसे बघायला गेल्यास या लहान पक्षांची ताकद फ़ार मोठी नाही. पण अनेक जागी काठावर होणार्‍या पराभवातून कॉग्रेस आघाडीला वाचवण्यासाठी असे पक्ष व त्यांची मते मोलाची कामगिरी बजावत असतात. तीच संधी कॉग्रेसने गमावली आहे. त्यातही प्रामुख्याने वंचित आघाडीपेक्षा सपा-बसपा आघाडीने सर्व जागा लढवणे कॉग्रेसला खुप त्रासदायक ठरू शकणार आहे. आंबेडकरांच्या नादी लागण्यापेक्षा कॉग्रेस व पवारांनी सपा-बसपाला इथे महाराष्ट्रात सोब्त घेण्याचा प्रयास केला असता तर अधिक उपयोगी ठरले असते. पण त्याचा विचारही झाला नाही की चाचपणी होऊ शकली नाही.

आंबेडकरांना कॉग्रेस आघाडीत सहभागीच व्हायचे नव्हते, हे पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट होते. त्यांची भाषा किंवा अटी घालण्याची पद्धत बघितली, तरी त्यांना आघाडी करण्यापेक्षा कॉग्रेस व राष्ट्रवादीला नामोहरम करण्यातच स्वारस्य असल्याचे लपून राहिलेले नव्हते. दुसरीकडे त्यांनी ओवायसी यांच्याशी युती करून वंचित आघाडी बनवली, त्यांनाही कॉग्रेसला अपशकून करण्यात रस आहे. सहाजिकच त्यांच्या नादाला लागण्यात अर्थ नव्हता. पण तोच खेळ चालू राहिला आणि अकारण कालापव्यय मात्र झाला. अगदी या आघाड्या बाजूला ठेवा, दोन्ही कॉग्रेसनी मागल्या वर्ष दिड वर्षात आपापले घर ठिकठाक करण्याचेही प्रयत्न अजिबात केलेले नाहीत. एकामागून एका जिल्हा, तालुका व महापालिका मतदानात भाजपा मुसंडी मारून पुढे जात असतानाही दोन्ही कॉग्रेस झोपा काढत राहिलेल्या होत्या. संघटनात्मक नवी बांधणी व नवे नेतृत्व उभे करण्याकडेही लक्ष दिले गेले नाही. उलट इतक्या वर्षाची सत्ता गमावलेल्या या दोन्ही पक्षातले शिरजोर नेते एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यातच रमलेले होते. तसे नसते तर सुजय विखे वा रणजित मोहिते अशा नव्या पिढीच्या वारसांना अन्यत्र आश्रय घेण्याची पाळी नक्कीच आली नसती. नव्या दमाचा मराठी नेता म्हणून ज्याच्याकडे बघितले जाते, असे राज ठाकरे मोदींवर सर्वस्व पणाला लावून तुटून पडत असताना कॉग्रेसच्या वारसांची नवी पिढी भाजपाकडे जाण्याचा अर्थ कोणाच्या लक्षात आला आहे काय? कॉग्रेसला भवितव्य नसल्याची ती लक्षणे आहेत. झुंजण्यापेक्षा बादशहाला शरण जाऊन आपले संस्थान वा वतन टिकवण्याची ती नामुष्की आहे. ह्याचा सुगावा पवारांना लागलेला नसेल तर त्यांना जाणता राजा कशाला म्हटले जाते? राजकारणाचे रंग आमुलाग्र बदलत असताना राज ठाकरेंना सोबत घ्यायचीही हिंमत कॉग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये नसेल, तर एकविसाव्या शतकात त्यांनी आपला कारभार गुंडाळावा.

गेल्या आठवड्यात राज ठाकरे यांनी आपला पक्ष लोकसभा लढवणार नसल्याचे जाहिर केलेले आहे. अनेकांना तो चमत्कारीक निर्णय वाटेल. पण मला तसे वाटत नाही. शरद पवारांनी राजवर जादू केली असेही अनेकांचे मत झाले आहे. पण त्यामागेही काही छुपा अजेंडा असू शकतो. ही शक्यता नाकारता येत नाही. जितक्या आवेशात केजरीवाल वा राहुल गांधी भाजपाच्या विरोधात बोलत नाहीत, त्यापेक्षा मोठा आवेश राज ठाकरे आणतात. तेव्हा त्यामागे वेगळे गणित असल्याचीही एक शक्यता आहे. पण तो स्वतंत्र विषय आहे. याक्षणी तो भाजपाच्या विरोधात उभा ठाकलेला पक्ष आहे आणि त्याचा नेता आक्रमक प्रचार करणारा आहे. तर सर्व मुद्दे गुंडाळून त्यालाही सोबत घेण्याची हिंमत कॉग्रेस राष्ट्रवादीने दाखवायला हवी होती. पण त्यामुळे उत्तर भारतातली मते गमावण्याच्या भयाने पवारही अंग आखडून बसले असावेत. तरीही राज ठाकरेंनी जागा मागण्यापेक्षा नुसता भाजपा विरोधात प्रचाराचा वसा घेतला, ही बाब कौतुकास्पद आहे. ज्या मित्रांच्या मागे कॉग्रेस धावत होती, त्यांच्यापेक्षा आपण सच्चे मोदी विरोधक असल्याची साक्षच राजनी त्यातून दिलेली आहे. जागा कोण लढवतो हे महत्वाचे नसून, मोदी-शहांना पराभूत करणे हे ध्येय असल्याची ती साक्ष आहे. त्याला दाद देण्याचीही कुवत कॉग्रेस राष्ट्रवादीकडे नसेल तर त्यांचे कल्याण व्हायचे कोण थांबवू शकतो? वंचित आघाडी असो की मायवतींचा पक्ष असो, त्यांनी जागांसाठी अडवणूक केली, ती राज ठाकरेंनी केलेली नाही. मोदींना रोखणे हेच उद्दीष्ट असेल तर त्या कसोटीवर उतरलेला तोच एकमेव नेता व पक्ष असल्याचे मान्य करावे लागेल. तितकी लवचिकता पवारांना नगर वा माढ्यातही दाखवता आलेली नाही. आपली शक्ती वाढवण्यात सगळे पक्ष भरकटले असताना मोदी विरोधाचा पक्का मनसुबा दाखवू शकलेला राज हा एकमेव नेता आहे. पण त्याला सोबत घेण्याची हिंमतही कॉग्रेस राष्ट्रवादी दाखवू शकलेले नाहीत.

थोडक्यात कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याकडे विरोधी पक्ष म्हणून बघितले जाते तितके ते विरोधी म्हणून समर्थ पक्ष राहिलेले नाहीत. पहिली गोष्ट म्हणजे मागल्या साडेचार वर्षात शिवसेना भाजपा युती तुटली तिचे सुत्रधार खुद्द शरद पवार होते असे मानले जाते. त्यांनी तेव्हा दोन कॉग्रेसची आघाडी मोडली नसती तर भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष होऊन राज्याची सत्ता मिळवता आली नसती. बहूमत हुकल्यावर बाहेरून पाठींबा देण्याची घोषणा करून पवारांनी भाजपाची सत्ता आणखीनच मजबूत केली होती. त्यामुळे शिवसेना दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष असूनही त्याला भाजपाला अडवणे शक्य झाले नाही. अशारितीने भाजपाला राज्यात आपले बस्तान बसवायला शरद पवार यांनी बहूमोल मदत केली. पुढली चार वर्षे सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने विरोधी पक्षाचा पुढाकार आपल्याकडे घेऊन विधानसभेतील दोन्ही कॉग्रेस विरोधकांना नामोहरम करून टाकलेले होते. ऐनवेळी पुन्हा शिवसेना भाजपा एकत्र आले आणि कागदावरच्या विरोधी पक्षांना लढण्याइतकेही बळ उरलेले नाही. मागल्या तीन वर्षात सेना सत्तेतून बाहेर पडेल अशा आशेवर कॉग्रेस राष्ट्रवादी आशाळभूत राहिले आणि निवडणूका दारात उब्भ्या ठाकल्यावर सेना भाजपा एकत्र आले. त्यामुळे संपुर्ण विरोधी राजकारणाचा चुथडा होऊन गेलेला आहे. सत्तेत भागिदार असल्याने शिवसेना हा भाजपाचा वा राज्यातील खरा विरोधी पक्ष नाहीच. पण नामोहरम व निष्क्रीय होऊन गेलेले दोन्ही कॉग्रेस पक्षही विरोधी म्हणून विश्वासार्ह उरलेले नाहीत. त्यामुळे आगामी निवडणूक सेना भाजपा युतीसाठी सोपी झालेली आहे आणि म्हणूनच मागल्या खेपेस लहानसहान पक्षांना सोबत घेऊन केलेल्या महायुतीचीही भाजपाला यावेळी गरज भासलेली नाही. त्या पक्षांना सोबत आणणे कॉग्रेसला जमले नाही आणि आपल्या खास नेत्यांनाही खंबीरपणे आपल्या सोबत राखण्यात दोन्ही कॉग्रेस अपेशी झाल्या आहेत.

याचा एकत्रित परिणाम असा आहे, की राज्यात आता भाजपा हा समर्थ पक्ष असून आपला विरोधकही त्यांनीच निश्चीत केलेला आहे. निवडणूकीत सेनेला सोबत घ्यायचे आणि बाकीच्या काळात अन्य विरोधी पक्ष वाढू द्यायचा नाही, अशी ही रणनिती आहे. त्यामुळेच महागठबंधन होऊ शकले नाही की कॉग्रेसची जी आघाडी आहे, तिलाही आकार मिळू शकलेला नाही. अनेक आघाड्या आता मैदानात आहेत आणि मतविभागणीचा लाभ घेऊन युतीचे यश निश्चीत आहे. जी काही इतर मते कॉग्रेसला मिळू शकली असती, त्याचे लचके तोडायला वंचित आघाडी व सपा-बसपाही जागा लढवणार आहे. अगदी नेमके सांगायचे तर प्रामाणिकपणे ज्या मतदाराला भाजपाला पराभूत करण्याची अतीव इच्छा आहे, त्याच्यासाठी कुठलाही एक पक्ष वा एक आघाडी मैदानात नाही. विखुरलेले तथाकथित विरोधी पक्ष व नेते असल्यावर सत्ताधारी युतीला कोण कसा पराभूत करणार? बंगाल, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र अशा तमाम मोठ्या राज्यात भाजपाच्या विरोधात डझनभर आघाड्या एकमेकांचे पाय ओढायला आणि एकमेकांना संपवायला सिद्ध असल्यावर मोदींनी घाबरावे तरी कुणाला व कशाला? महाराष्ट्राबद्दल बोलायचे तर इथे आता विरोधी पक्ष असा कोणी राहिलेला नाही. ती एक मोठी पोकळी आहे. राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणूकीकडे फ़िरवलेली पाठ तीच पोकळी भरून काढण्यासाठी आहे काय? चमत्कारीक वाटणारा असा हा तर्क आहे. राज ठाकरे ती विरोधी राजकारणाची पोकळी विस्तारीत करायला वा वाढवायला निवडणूकीत दुर राहिले आहेत काय? भाजपा विरोधकांना अधिकाधिक उघडे पाडून विरोधी राजकारणाची जागा व्यापण्याचा राजचा दुरगामी विचार असेल काय? १९७८ सालातल्या शरद पवारांचा इतिहास राज ठाकरे नव्याने घडवू बघत आहेत काय? नजिकच्या काळात त्याचा पडताळा येऊ शकेल. पण आज तरी आघाड्यांच्या या रणकंदनात युतीचे काम सोपे झाले आहे. 

Friday, March 22, 2019

एक्स्पायरी डेट

priyanka gandhi के लिए इमेज परिणाम

लोकसभा निवडणूकीच्या पहिल्या फ़ेरीतील मतदारसंघातले उमेदवारी अर्ज भरण्याचे काम सुरू झाले आहे आणि अजून अनेक पक्षांना आपले तिथले उमेदवारही निश्चीत करता आलेले नाहीत. अशावेळी कॉग्रेसचा जुनाच हुकमी पत्ता म्हणून राहुल गांधींनी आपल्या भगिनीला मैदानात आणले आहे. तसे बघायला गेल्यास प्रियंका गांधी पुर्वी देखील मैदानात होत्या आणि अनधिकृतपणे पक्षकार्य करीत होत्या. त्यांनी मागल्या दहापंधरा वर्षात अमेठी रायबरेली या दोन लोकसभा मतदारसंघात आई व भावासाठी पक्षाचे कार्य केलेले आहे. तेवढेच नाहीतर राहुलने गडबड केली की सारवासारव आणि सावरासावर करण्याचीही पराकाष्टा केलेली आहे. त्याचा कधी उपयोग झाला नाही, ही गोष्ट वेगळी. पण यावेळी राहुलनी अधिकृतपणे सरचिटणिसाचा दर्जा देऊन आपल्या भगिनीला उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात उतरवले आहे. कित्येक वर्षापासून पुरोगामी माध्यमे व पत्रकार अशा निर्णयाच्या प्रतिक्षेतच होते. त्यामुळे अशा लोकांनी विनाविलंब प्रियंकाचा करिष्मा सांगायला सुरूवात केली. त्यांचा अपेक्षाभंग होऊ नये याची काळजी त्या महिलेला घेण्याखेरीज गत्यंतर उरले नाही. रोज उठून मोदींना चार शिव्या हासडल्या, मग पुरोगामी व्यक्तीची पचनसंस्था व्यवस्थित काम करत असते. त्याला हातभार लावण्यासाठी प्रियंकांना काहीबाही बोलणे भाग आहे. सहाजिकच पुर्व उत्तरप्रदेशचा दौरा त्यांनी सुरू केल्यावर असे काही चटपटा बोलणे भाग होते आणि त्यांनीही कोणाला निराश केले नाही. अकस्मात त्यांना राहुलच्या जुन्या गुरूजी दिग्गीराजांचे शब्द आठवले आणि त्यांची उत्पादित मालावर एक्स्पायरी डेट असल्याची थिअरीही आठवली. त्यांनी मोदींना इशारा देऊन टाकला, की मोदी सरकारचीही एक्स्पायरी डेट आलेली आहे. तमाम पुरोगामी पत्रकार खुश झाले आणि ‘एक्स्पायरी मॉल’ चालवणार्‍यांची ही जाहिरात त्यांनी अगत्याने मुखपृष्ठावर छापून टाकली.

मोदींच्या भाषणात आपण पाच वर्षात केलेले काम सांगताना नेहमी ७० वर्षाचा आधीचा कारभार आणि आपली कारकिर्द असा उल्लेख येत असतो. त्यावर शेरा मारताना प्रियंका म्हणाल्या, ७० वर्षाचे रडगाणे गाण्यालाही एक्स्पायरी डेट असते. किती नेमके आणि बोचरे शब्द आहेत ना? खरे़च आहे. तशी जगातल्या कुठल्याही सजीव वा उत्पादित गोष्टीला एक्स्पायरी डेट असते. ती अवघ्या पाच वर्षे वापरलेल्या मोदीं नावाच्या सरकारसाठी असेल, तर सव्वाशे वर्षे वापरून निकामी झालेल्या कॉग्रेस पक्षाला सुद्धा असणार ना? की कॉग्रेस पक्ष अजरामर असल्याचा काही वैज्ञानिक पुरावा आहे? ज्या पक्षाच्या सरचिटणिस म्हणून प्रियंका आता अधिकृतपणे राजकारणामध्ये आलेल्या आहेत, त्या पक्षाची एक्स्पायरी डेट कधीच संपून गेलीय. हे प्रियंकांच्या लक्षात कसे आलेले नाही? १९६७ पासून सामान्य मतदार कॉग्रेसला भंगारात टाकायला उतावळा झालेला आहे. त्यासाठी आघाडीचे वा गठबंधनाचे विविध प्रयोग होऊन गेलेले आहेत. पण प्रत्येकवेळी अधिकाधिक गलितगात्र झालेल्या कॉग्रेसला नवी संजिवनी देण्यासाठी पुरोगाम्यांनी सतिव्रताचा अविष्कार केल्यानेच प्रियंका सरचिटणिस होण्यापर्यंत कॉग्रेस तग धरू शकलेली आहे. आपला पक्ष व त्याची उपयुक्तता कधॊच कालबाह्य होऊन गेलेली आहे, त्याचा थांगपत्ता पक्षाध्यक्ष राहुलना लागलेला नाही आणि ते त्याच एक्स्पायरी होऊन गेलेल्या मालाचा ‘मॉल’ थाटून बसलेले आहेत. तिथे नवनवे विक्रेते आणुन ठेवल्यास आपला एक्स्पायरी होऊन गेलेला माल पुन्हा जोरदार खपू शकेल, अशी त्यांची आशा आहे. काही पुरोगामी विचारवंत व पत्रकारांची तशीच अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रियंकांना मैदानात आणले गेलेले आहे. सहाजिकच आपल्या दुकानातला माल कसा नवा आणि आधुनिक आहे, त्याचा त्यांनी प्रचार जरूर करावा. पण एक्स्पायरी डेट असले शब्द चुकूनही बोलायचे नसतात. हे त्यांना कोणी सांगायचे?

१९७० च्या दशकात युवक नेते म्हणून उदयास आलेले व युवक कॉग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवलेले इंदिराजींच्या काळातील ‘युवक’ अजून कॉग्रेसमध्ये मोक्याच्या जागा अडवून बसलेले आहेत. आनंद शर्मा, तारीक अन्वर, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आझाद अशा युवकांची एक्स्पायरी डेट काय असते? तेच अजून नागोबा बनून बसले आहेत. त्यांच्याकडे प्रियंकांनी कधी वळून तरी बघितले आहे काय? नरेंद्र मोदी राजकारणात वा निवडणूकीच्या आखाड्यातही नव्हते, त्या कालखंडातले हे नव्या दमाचे कॉग्रेस नेते लोकसभा मंत्रीपदे भूषवून मोकळे झालेले आहेत. त्यांच्यावर कुठे एक्स्पायरीची तारीख छापलेली आहे किंवा नाही, याची झाडाझडती प्रियंकाने घेतलेली आहे काय? असले शब्द वापरण्यापुर्वी जरा आपल्या दुकानातला माल तपासून तरी घ्यायचा ना? पाच वर्षापुर्वी खुद्द दिग्विजय सिंग यांनी एका कॉग्रेस अधिवेशनात म्हटले होते, राजीव गांधींनी राजकारणात आणलेल्या अनेक नेत्यांची आता एक्स्पायरी डेट उलटुन गेलेली आहे. त्यांनी बाजूला व्हायला हवे आहे. अशा किती लोकांना राहुलनी उचलून कचर्‍यात फ़ेकले आहे? सचिन पायलट वा ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी निवडणूका जिंकून दिल्या आणि तिथे मुख्यमंत्री म्हणून कोणाला आणून बसवले गेले? जरा तिकडे वळून बघितले असते तर प्रियंकांना एक्स्पायरी डेट शब्दाचा अर्थ उमजला असता. अजून प्रत्येक मोठ्या समारंभात हाताला धरून मनमोहन सिंग यांना आणले व उठले-बसवले जाते. त्यांचे वय विशीतिशीतले आहे काय? राहुलच्या मागून पाय मुडपत चालणारे मोतीलाल वोरा पाळण्यातले आहेत काय? एकूण कॉग्रेसची राजकीय भूमिका वा नितीधोरणे कुठल्या जमान्यातली आहेत? सगळा कारभार कालबाह्य झाल्यामुळेच मतदाराने शेवटी अख्खा मॉल उचलून भंगारात फ़ेकून दिला, त्याला आता पाच वर्षे उलटून गेली आहेत आणि नवा विक्रेता एक्स्पायरी डेटच्या गोष्टी सांगतो आहे.

स्वातंत्र्यलढा वा त्यानंतरची दोन दशके झाल्यापासून कॉग्रेसची एक्स्पायरी डेट संपून गेलेली आहे. वास्तविक कॉग्रेसला सर्वाधिक पूजनीय असलेल्या महात्माजींना सत्तर वर्षापुर्वी ती एक्स्पायरी डेट नेमकी वाचता आलेली होती. म्हणूनच त्यांनी तेव्हाच हा सगळा माल किंवा मॉल भंगारात काढण्याची शिफ़ारस केलेली होती. पण पणजोबा मोठा चतूर होता. त्याने त्याच भंगाराला रंगरंगोटी करून कॉग्रेस नावाच्या पक्षाचे दुकान थाटले आणि मागली सत्तर वर्षे नवा माल किंवा ताजा माल म्हणून एक्स्पायरी डेट होऊन गेलेला माल दिर्घकाळ भारतीय जनतेच्या माथी मारला गेलेला आहे. असा कालबाह्य माल किंवा उपयुक्तता संपलेल्या गोष्टी वापरातून व व्यवहारातून वेळीच बाजूला केल्या नाहीत तर व्यक्तीला वा समाजाला आपायकारक असतात. म्हणून तर ओरडून बोंबलून त्याची एक्स्पायरी डेट संपली असल्याचे पुन्हा पुन्हा सांगावेच लागत असते. तशी बोंब ठोकण्याची कधी एक्स्पायरी असू शकत नाही. कारण वेळोवेळी कालचा ताजा माल आज कालबाह्य होऊन गेलेला असतो. त्याची सामाजिक जाणिव जागृत ठेवण्यासाठीच बोंबा ठोकाव्या लागत असतात. मोदी तेच काम करीत आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर कॉग्रेसची एक्स्पायरी डेट झालेली होती आणि तरीही त्याचा पक्ष बनवून जनतेची जी दिशाभूल करण्यात आली; त्यातून मग घराणेशाही उदयास आली. आता त्या घराणेशाहीची एक्स्पायरी डेट उलटून गेली आहे. त्याचाही बोभाटा करणे आवश्यक आहे. ज्या दिवशी उरलीसुरली कॉग्रेस त्या घराणेशाहीच्या गुलामीतून मुक्त होईल, त्यादिवशीच अशा बोंबा ठोकण्याची एक्स्पायरी डेट येईल. अन्यथा तोपर्यंत अशा कॉग्रेस कालबाह्य झाल्याच्या बोंबा हा ताजा माल असेल आणि त्याची उपयुक्तता तितकीच प्रभावी असेल. प्रियंकांना जितक्या लौकर त्याचे भान येईल तितके बरे. अर्थात एक्स्पायरी झालेल्या वस्तु आपण होऊन कुठे बाजूला होतात? कोणी तरी ते काम करावे लागते. मोदी काय वेगळे करीत आहेत?

Thursday, March 21, 2019

कहीपे निगाहे कहीपे निशाना?

raj thackeray के लिए इमेज परिणाम

तेरा वर्षापुर्वी राज ठाकरे यांनी अकस्मात शिवसेना सोडायचा निर्णय घेतला, तेव्हा मोठी खळबळ माजलेली होती. त्या दरम्यान माझी त्यांची भेट झाली होती. मार्मिकचा कार्यकारी संपादक म्हणून मी काम करताना हा तरूण नव्याने व्यंगचित्रे रेखाटू लागला होता, म्हणून चांगली ओळख होती. तो राजकीय नेता नंतरच्या काळात झाला. पण आजही आम्ही मनमोकळे बोलू शकतो. सहाजिकच शिवसेना सोडल्यावर पुढे काय, अशी माध्यमातून चर्चा चालली होती आणि त्याच संदर्भात राजची मुलाखत मिळावी, म्हणून अनेक पत्रकार प्रयत्न करीत होते. एका साप्ताहिकाच्या संपादकांनी मलाही गळ घातली आणि त्यांच्यासोबत मी राजना भेटायला गेलो होतो. तेव्हा इतरांना बाजूला ठेवून राजने मनातले मला सांगितले आणि मुलाखतीचा विषय सोडून मी माघारी फ़िरलो होतो. आजही त्यांचे शब्द आठवतात. पत्रकारांना सनसनाटी बातम्या देण्यासाठी मी शिवसेना सोडलेली नाही, किंवा पुढल्या काळातले काहीही बातम्यांचा मालमसाला म्हणून करणार नाही. जे काही करेन ते जगजाहिर असेल. म्हणूनच आता त्याविषयी बोलणे योग्य नाही, असेच राजनी मला सांगितले होते. मलाही पटलेले होते. हल्ली राजकारण माध्यमातून इतके खेळले जाते की अनेक पक्ष वा नेत्यांचे राजकारण माध्यमातूनच चालत असते. सहाजिकच पत्रकारिता हा राजकारणाचा एक आखाडा होऊन गेला आहे. पण ज्यांना भविष्यातले दुरगामी राजकारण करायचे असते, त्यांनी दाखवायचे दात आणि खायचे दात यातला फ़रक राखलाच पाहिजे. त्यांच्या उक्तीकृतीचा अन्वय लावण्याच्या मर्यादेत पत्रकारितेने राहिले पाहिजे, असेच माझे मत आहे. म्हणूनच मी मागले काही दिवस राज ठाकरे यांच्या हालचाली व वक्तव्यांकडे गंभीरपणे बघतो आहे. त्यातल्या अनेक गोष्टी इतरांप्रमाणेच मलाही खुप अनाकलनीय वाटतात. पण तेवढ्यासाठी या तरूण मराठी नेत्याला मी मुर्ख वा धुर्त ठरवून मोकळा होणार नाही. त्यांचे नेमके काय चालले आहे?

गेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदींवर स्तुतीसुमने उधळणार्‍या राज ठाकरे यांनी अकस्मात मोदी विरोधाचा झेंडा कशाला खांद्यावर घेतला? पारंपारिक भाजपाविरोधी पक्षापेक्षाही कडव्या भाषेत राज ठाकरे कशाला बोलत असतात? वरकरणी बघितले तर राजवर होणारी टिका पटणारी आहे. मध्यंतरी दोन वर्षापुर्वी पवार राज ठाकरे दोस्तीची सुरूवात झाली. पुण्यातल्या एका भव्य कार्यक्रमात राजनी शरद पवार यांची जाहिर मुलाखत घेतली आणि ती अनेक वाहिन्यांनी थेट प्रक्षेपणाने महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवली होती. त्यानंतर हळुहळू दोघांमधल्या ‘आस्थेचे’ विविध पैलू समोर येत गेले. मनसेच्या आरंभ काळात सुचक शब्दात राजवर टिका करणारे पवारही अकस्मात खुप बदलून गेले आहेत. त्यांची आपुलकी लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी व मनसे जवळ येणार, अशाही बातम्या होत्या. मग कॉग्रेसला मनसे नको असल्याच्याही बातम्या आल्या आणि अखेरीस राजनी १९ मार्चला मुंबईत आपल्या अनुयायांची सभा घेऊन लोकसभा लढवणार नसल्याची घोषणा करून टाकली. तसे बघायला गेल्यास दोन वर्षापुर्वीही त्यांनी घरगुती कारणासाठी महापालिका निवडणूका उपचार म्हणून लढवल्या होत्या. त्यामुळे यावेळी लोकसभा निवडणूकांकडे पाठ फ़िरवण्यात फ़ारशी मोठी बाब बघण्याचे कारण नाही. पण उमेदवार उभे न करणे, ही एक गोष्ट आहे आणि निवडणूकीपासून अलिप्त रहाणे, ही वेगळी गोष्ट आहे. राज यांनी लढणार नाही म्हटले, याचा अर्थ पक्षातर्फ़े उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पण ते आणि त्यांच्या अनुयायांनी प्रत्यक्ष निवडणूकीकडे पाठ फ़िरवलेली नाही. ते लढतीमध्ये नक्की आहेत. ते कोणाच्या बाजूने आहेत, ते त्यांनी सांगायची गरज नाही. पण ते कोणाच्या विरोधात आहेत, त्याचा स्पष्ट खुलासा वा घोषणा त्यांनी केलेली आहे. त्यामध्ये काही सुचक राजकारण सामावले आहे काय?

तसे बघायला गेल्यास भाजपाचे मित्रपक्ष सोडले तर बहुतांश राजकीय पक्ष मोदी-शहा व भाजपाच्या विरोधात मागल्या वर्षभरापासूनच दंड थोपटून उभे आहेत. आघाड्या व जागावाटप करून भाजपाला पराभूत करण्याचे मोठमोठे मनसुबे प्रत्येकाने जाहिर केलेले होते व आजही करत आहेत. पण मोदी-शहांच्या पराभवासाठी आपल्या पदराला खार लावून घ्यायला त्यापैकी कोणीही तयार नाही. आघाडी करताना आपल्यालाच जास्तीतजास्त जागा मागण्यावरून बहुतेक राज्यातल्या व पक्षांच्या आघाड्या बारगळल्या आहेत. जिथे विजयाची हमी नाही, अशा जागांसाठीही आज त्या पक्षांमध्ये हाणामार्‍या चालू आहेत. अशावेळी राज ठाकरे हा एकमेव नेता व त्याचा मनसे हा एकमेव पक्ष असा आहे, ज्याने कुठलीही जागा मागण्यापेक्षा निरपेक्ष वृत्ती्ने भाजपाला पराभूत करण्याचा विडा उचलला आहे. आपला उमेदवार जिंकून आणण्यासाठी नाही तर भाजपाचा उमेदवार पाडण्यासाठी राज ठाकरे मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे संपुर्ण देशातील हा एकच नेता खराखुरा मोदी-शहांचा कट्टर विरोधक असल्याचे कोणालाही मान्य करावे लागेल. सर्वांनी एकत्र येऊन मोदी-शहांना पराभूत करावे, असे त्यांचे आवाहन जुने आहे. पण ते साधले नाहीतर आपल्या परीने विरुद्ध काम करण्याची त्यांची तयारी पक्षस्वार्थ म्हणून चुकीची वाटू शकते. आपल्याला वरकरणी चुक वाटणारी अशी कृती खरोखर चुकीचीच असते का? पक्षाला कुठला लाभ नसलेल्या कृती वा भूमिकेतून काहीच साधत नसते का? असेच राजकारण करायचे तर लोकशाहीत पक्ष असून उपयोग काय? राजची ही भूमिका चुकीची ठरवणार्‍यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या १९८० सालच्या निर्णयाचेही असेच वाटले असते. तेव्हाही त्यांनी लागोपाठच्या पराभवानंतर असाच चमत्कारीक निर्णय घेतला घेतला होता आणि तेव्हा त्यांच्यावर कॉग्रेसची बटीक असा आरोप करणारे आज कॉग्रेस वाचवण्यात गर्क असतात.

आणिबाणी, जनता पक्ष, त्यानंतरचे अराजक यांनी भारतीय राजकारण पुरते गढूळ झालेले होते आणि त्या राष्ट्रीय राजकारणात शिवसेना हा तोपर्यंत मुंबई परिसरातच असलेला पक्ष भरडला गेला होता. मुंबईतूनही शिवसेनेचे नामोनिशाण पुसले जाते की काय, अशी स्थिती आलेली होती. अशा काळात १९८० साली विधानसभेचे मतदान आलेले होते आणि बाळासाहेबांनी उमेदवार उभे करण्यापेक्षा बॅ. अंतुले यांच्या नेतृत्वाखालच्या कॉग्रेस पक्षाल्का बिनशर्त पाठींबा देऊन टाकला होता. शिवसैनिकही त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कॉग्रेसच्या समर्थनाला गेलेले होते. बदल्यात विधान परिषदेतील दोन आमदार द्यावेत, अशी तडजोड झालेली होती. सर्वच राजकीय विश्लेषक विरोधकांना ती बाळासाहेबांची घोडचुक वाटली होती. पण त्यानंतर अवघ्या ५ वर्षात १९८५ साली शिवसेनेने स्वबळावर मुंबई महापालिकेची सत्ता संपादन केली आणि आणखी पा़च वर्षात मुंबईपुरती मर्यादित असलेली शिवसेना महाराष्ट्रातला खराखुरा विरोधी पक्ष होऊन गेला. १९८० सालात मुंबईतही विधानसभा लढवण्याचे टाळलेली शिवसेना, १९९० सालात राज्यात कॉग्रेस समोरचे सर्वात मोठे आव्हान झालेले होते. राज ठाकरे यांनी आज अचानक निवडणूका न लढवता मोदी-शहांना पराभूत करण्याचा घेतलेला पवित्रा, म्हणूनच तडकाफ़डकी चुकीचा वा मुर्खपणाचा ठरवणे मला तरी योग्य वाटत नाही. अजून त्यामागचे तर्कशास्त्र राजनी स्पष्ट केलेले नाही, किंवा त्याला पुढल्या काळात कुठले वळण लागणार; त्याचाही अंदाज बांधता येत नाही. राजकारणावर भाष्य करणारे व विरंगुळ्याच्या गप्पा छाटणारे आणि प्रत्यक्षात राजकारणात जगणार्‍यांचे निकष वेगवेगळे असतात. पराभवात किंवा माघारीतही अनेकदा डावपेच सामावलेले असतात. आपण ते बघू शकत नाही, म्हणून त्याला मुर्खपणा वा चुकीचे ठरवणे मला योग्य वाटत नाही. राज ठाकरे ‘मनसे’ मोदी-शहांच्या विरोधातल्या इतक्या आवेशात कुठले राजकीय डावपेच असतील? नजिकच्या काळात त्याचे धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न करणे मला योग्य वाटते. अर्थात प्रत्येकाचे मत वेगळे असू शकते. आज राजच्या या आवेशाकडे बघून असेही वाटते,

कहीपे निगाहे कहीपे निशाना

Tuesday, March 19, 2019

धडा कोणी शिकवावा?

rahul kanhaiya के लिए इमेज परिणाम

राहुल गांधींपासून केजरीवालपर्यंत सगळे भारतीय सैन्याला वा सुरक्षा दलाच्या कृतीवरह शंका घेतात आणि पाकिस्तानला मदत करतात. त्याचा अनेकांना संताप येतो आणि मग सरकार त्यांना धडा का शिकवत नाही, असाही प्रश्न विचारला जातो. सरकारला हे शक्य असते, तर टुकडे टुकडे टोळी इतकी मोकाट हिंडूफ़िरू शलली नसती. हे सरकारला शक्य नसते कारण सरकारला प्रत्येक गोष्ट कायद्याच्या मर्यादेत राहून करावी लागत असते. कोणालाही देशद्रोही ठरवून तुरूंगात डांबता येत नाही किंवा गोळ्या घालून मारता येत नाही. निदान आज तरी तशी सुविधा मोदी सरकारला उपलब्ध नाही. जवाहरलाल नेहरू वा इंदिराजींच्या जमान्यात तशी सुविधा होती आणि त्यांनी अतिशय मुक्तपणे त्याचा वापर केला. हे भले त्यांच्या पणतू-नातवाला ठाऊक नसेल. पण त्याच पुर्वजांचे गोडवे गाणार्‍यांना पक्के ठाऊक आहे. इंदिराजींची १९७० च्या दशकात नक्षलवाद कसा मोडीत काढला, किंवा नेहरूंनी काश्मिरात आझादी असा शब्द बोलणार्‍या शेख अब्दुल्लांना किती वर्षे तुरूंगात सडवलेले होते, ते वयोवृद्ध पत्रकार नागरिकांना ठाऊक आहे. कारण त्यांच्या गळ्यात मानवाधिकाराचे लोढणे बांधलेले नव्हते आणि राज्यसभेची बेडी त्यांच्या पायात नव्हती. जे नरेंद्र मोदींच्या मार्गातले मोठे अडथळे आहेत. पण म्हणून देशाला इजा करू शकणार्‍या अशा लोकांना धडा शिकवणे अशक्य अजिबात नाही. तो धडा सरकार मात्र शिकवू शकत नाही. तर ज्यांना अशा देशविरोधी वक्तव्ये किंवा कृतीचा राग येतो, त्यांना हा धडा शिकवणे सहजशक्य आहे. तो धडा मतदानातून शिकवता येत असतो. ऐन निवडणूकांच्या मोसमात जे देशाला घातक कृती वा वक्तव्ये करीत आहेत, त्यांना मतदानातून नामशेष व नामोहरम करणे सामान्य मतदाराच्या हाती आहे. कारण ही सगळी मंडळी अखेर मतांची लाचार असतात. त्यांना मतातूनच धडा शिकवता येत असतो.

पाच वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदींनी भाजपाला वा एनडीएला सत्ता मिळवून दिली, असा दावा केला जातो. त्यात अजिबात तथ्य नाही. मोदींना सत्ता सामान्य मतदाराने मिळवून दिलेली होती. ज्याप्रकारे मनमोहन व सोनियांनी देशाचे दिवाळे वाजवले होते. त्यामुळे विचलीत झालेल्या मतदारानेच देशात राजकीय क्रांती घडवली आणि सत्तांतराचा प्रयोग यशस्वी केला होता. तेव्हा त्याला हिंदूत्वाचा विजय मानले गेले. त्याचा अर्थ स्वत:ला हिंदूत्ववादी म्हणवणार्‍यांना तरी कितीसा उमगला होता? लोकांनी अयोध्येत मंदिर उभारले जावे म्हणून मते मोदींना दिली नव्हती. तर उठसूट हिंदूंना गुन्हेगार दहशतवादी म्हणवणार्‍यांना करोडो हिंदूंनी धडा शिकवला होता. त्यांच्या हिंदूविरोधी भूमिकेला असे नाकारले, की राहुल गांधींना इटालीतली आजी विसरून देशाच्या कानाकोपर्‍यातील देवळांच्या पायर्‍या झिजवणे भाग पडलेले होते. कॉग्रेसच्या पराभवाचे विश्लेषण करणारा अहवाल अन्थोनी समितीने सादर केला. त्यात आपण हिंदूंचे शत्रू ठरल्याने पराभूत झालो. अल्पवंख्यांकाचा पक्ष अशी कॉग्रेसची प्रतिमाच आपल्याला बुडवून गेली, असा निष्कर्ष त्या समितीने काढला होता. ते सगळ्या जगाला दिसत होते आणि त्यावर कोणी कुठली कारवाई केलेली नव्हती. सत्ता कॉग्रेसच्या हाती होती आणि हिंदूंना कुठेही दाद मिळणार नाही, असे वाटत होते. तेव्हा मोदी कोणाच्या मदतीला आलेले नव्हते. तर कोट्यवधी मतदारानेच आपल्या बळावर त्या प्रश्नाचे उत्तर मतातून दिलेले होते. त्यातून राहुल गांधी धडा शिकले आणि रातोरात जानवेधारी हिंदू होऊन गेले. त्याचा अर्थच जे आज कोणी पाकिस्तान धार्जिणे बोलत आहेत, किंवा पाकला लाभदायक ठरेल अशी कृती करीत आहेत, त्यांना कायदा वा सरकार धडा शिकवू शकत नाही. तो धडा मतदार शिकवू शकतो. जो कोणी पाकप्रेमाने उचंबळला आहे, त्याला राजकारणात नामोहरम करणे हाच त्यावरचा उत्तम उपाय किंवा धडा असू शकतो.

२०१४ ही निवडणूक हिंदूविरोधी बोलणार्‍यांना धडा शिकवण्यासाठीची होती, तशी २०१९ ची निवडणूक देशविरोधी बोलणार्‍यांना धडा शिकवण्यासाठीची असेल. इतके जरी लक्षात घेतले, तरी मग या दिवाळखोरांना धडा कोण शिकवणार, असा प्रश्न मनात येणार नाही. कारण त्याचे उत्तर आपण म्हणजे सामान्य नागरिक आहोत. आपल्याच हाती जी मताची शक्ती आहे किंवा अस्त्र आहे, त्याचा उपयोग अशा लोकांच्या विरोधात करण्यापासून आपल्याला कोणी रोखलेले नाही. शिवाय हे सगळेच राजकीय पक्ष सत्तेचे व पर्यायाने मतांचे लाचार असल्याने त्यांना मतांची भाषा कळते. उठसुट मुस्लिम अल्पसंख्यांकाची मते कुठे जातील त्याची चर्चा चालते. कारण मुस्लिमांची मते एकगठ्ठा पडतात, हा अनुभव आहे. त्यामुळेच मुस्लिमांच्या धर्मभावना किंवा अन्य कुठल्याही श्रद्धांना धक्का लागू नये, याची प्रत्येक राजकारणी काळजी घेत असतो. त्याच्या उलट हिंदूंना कोणीही कशाही लाथा घालाव्यात किंवा शिव्याशाप द्यावेत; असा प्रघात आहे. २०१४ नंतर तो काहीसा कमी झाला आहे. त्यामुळेच मग हिंदूंच्या ऐवजी देशाला वा राष्ट्रप्रेमाला शिव्याशाप सुरू झाले आहेत. पाच वर्षापुर्वी जितक्या आवेशात हिंदूंना वा हिंदू धर्माला दोषी ठरवले जात होते, तितके आता होत नाही, कारण दुखावलेला हिंदू मतांनी मारतो, हे लक्षात आलेले आहे. मात्र राष्ट्रप्रेमाला लाथा घातल्या म्हणून काही बिघडणार नाही, असा समज रुढ झाला आहे, यावेळी त्याला धडा शिकवावा लागणार आहे. बारकाईने बघितले तर एक गोष्ट लक्षात येईल. आजकाल संघ, सैन्य, सरकारी संस्था किंवा राष्ट्रवाद यावर हल्ले होतात. कारण हिंदूंना बोलण्याचे धैर्य अशा टोळ्यांनी गमावले आहे. प्रत्यक्षात त्यांचे लक्ष्य हिंदूच आहे. कारण आता राष्ट्र म्हणजेच हिंदूत्व हे सत्य अशा विरोधकांनीही स्विकारलेले आहे.,मग हिंदूंना खच्ची करायचे तर राष्ट्रप्रेम वा राष्ट्रभावनेला खिळखिळी करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आलेली आहे.

जिहादी दहशतवादी वा पाकिस्तानविषयी आपुलकी आणि भारतीय सेनादलाचा द्वेष त्यातून आलेला आहे. त्यांना कायद्याच्या चौकटीतून बगल देण्याची सोय असल्याने अशा गुन्हेगारांना कायदा रोखू शकत नाही, की सरकार कारवाई करू शकत नाही. कायद्याच्या मर्यादा संभाळून ही हरामखोरी चाललेली असते. असे गुन्हे कोर्टात सिद्ध करणे अशक्य असल्याने गद्दारी उजळमाथ्याने चाललेली असते. त्यासाठी कायदे, राज्यघटना यांचाच आधार घेतला जात असतो. म्हणूनच सरकारचे हातही बांधलेले असतात. मात्र मतदार वा जनता यांची शक्ती कायद्याच्या जंजाळात गुंतलेली नसते. तिला अशा लोकांना चोख उत्तर देता येते. तुम्ही भारतीय सेनेवर शंका घेता? तुम्ही पाकिस्तानधार्जिणे वागता? तुम्ही दहशतवादी जिहादला पाठीशी घालता? मग तुम्हाला मत नाही, असा बडगा मतदाराने उचलला तर त्याला कोणी कायदा आक्षेप घेऊ शकत नाही. गरीबी, शेतकरी समस्या किंवा बेरोजगारी वगैरे प्रश्नांना पुढे करून मते मागायची आणि मते मिळाल्यावर मात्र देशद्रोही कारवायांची पाठराखण करायची; असा हा फ़सवेगिरीचा धंदा झालेला आहे. त्याला मतदार रोखू शकतो. मागल्या काही वर्षात किंवा महिन्यात ज्यांनी देशप्रेमाची टवाळी केली वा पाकिस्तानला पुरक वक्तव्ये भूमिका घेतल्या; त्यांना मत नाकारूनही भागणार नाही. तर असे लोक आपापल्या मतदारसंघात किंवा प्रभावक्षेत्रात पराभूत होतील, याची मतदाराने व्यवस्था केली तरी यांना चांगला धडा शिकवला जाऊ शकतो. जसे मागल्या मतदानानंतर हिंदूंना दुखावणे संपुष्टात आले, तसेच मग २०१९ नंतर राष्ट्रवाद राष्ट्रपेमाची हेटाळणी संपुष्टात येऊ शकते. ते काम कायद्याने होण्याची अपेक्षा गैरलागू आहे. आपापल्या भागात जागी देशविरोधी बकवास करणार्‍यांना संपवण्याचा चंग मतदाराने बांधावा. धडा शिकणारे शिकतील. पण शिकवणारे आपण पुढाकार घेणार आहोत काय?

राहुलचे ३० हजार कोटी गेले कुठे?

mukesh anil ambani के लिए इमेज परिणाम

आज सकाळी माध्यमात व अन्यत्र अनील अंबानी यांनी आपले थोरले बंधू व रिलायन्स समुहाचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांचे जाहिर आभार मानल्याची बातमी वाचून कमालीचा धक्का बसला. तेवढेच नाही. मुकेश तर सख्खा भाऊच, त्याचे आभार मानणे समजू शकते. पण अनीलने मुकेशची पत्नी व रिलायन्स फ़ौंडेशनची मुखिया नीता अंबानी यांचेही सोबतच आभार मानून घेतले. कशासाठी त्यांनी हे आभार मानले? तर अनीलच्या गळ्याला लागलेला तुरूंगवासचा फ़ास त्यांनी वाचवला असे अनीलचेच म्हणणे आहे. आरकॉम नावाची अनीलची कंपनी दिवाळखोर ठरली असून त्यांनी एरिक्सन नावाच्या कंपनीला देणे असलेली रक्कम थकवल्याचे प्रकरण कोर्टात होते. ती रक्कम वारंवार सांगूनही अनीलने भरलेली नसल्याने त्याला थेट तुरूंगात टाकण्याची ताकीद सुप्रिम कोर्टाने दिलेली होती. त्या भरपाईची मुदत संपत आलेली असतानाही अनील त्याचा भरणा करू शकलेला नव्हता. अखेरीस ती रक्कम भरण्याचे औदार्य थोरला भाऊ मुकेशने दाखवले आणि अनीलचा तुरूंग थोडक्यात वाचला आहे. पण रक्कम तरी किती होती? अवघी ५०० कोटी रुपये? इतक्या किरकोळ रकमेसाठी अनील सुप्रिम कोर्टाचा आदेश झुगारून तुरुंगात जाण्याच्या प्रतिक्षेत कशाला बसला होता? ज्या भावाशी वैर घेतले त्याच्याकडे ५०० कोटीसाठी वाडगा घेऊन उभे रहाण्याची नामुष्की अनील अंबानीला कशाला आलेली आहे? ज्याच्या खिशात ३० हजार कोटी रुपये आयते मोदींनी घातलेत, त्याने ५०० कोटीसाठी इतका गळफ़ास कशाला लावून घेतला? की अनील अंबानीला ३० हजार कोटी हे पाचशे कोटीपेक्षा खुप मोठी रक्कम असल्याचेच अजून समजलेले नाही? मागल्या सहाआठ महिन्यांपासून अनील अंबानीच्या खिशात मोदींनी राफ़ायलच्या करारातून ३० हजार कोटी रुपये घातल्याचा बोभाटा राहुल गांधी करीत आहेत आणि अनीलनी अजून आपल्या खिशात हात घालून ती रक्कम चाचपूनही बघितलेली नाही काय? असती तर त्यांना भावाच्या दारात वाडगा घेऊन कशाला उभे रहावे लागले असते?

बिचार्‍या अनील अंबानीच्या निर्बुद्धतेची कींव करावी तितकी थोडी आहे. पित्याच्या निर्वाणानंतर वडिलार्जित रिलायन्स उद्योग समुहात या दोघा भावांचे पटत नव्हते, तर दोघे वेगळे झाले होते. त्यानंतर अनील अंबानीने अनेक उद्योग केले. अशा उद्योगात तो कमालीचा दिवाळखोर ठरला. अशा धाकट्या भावाला भांडणामुळेच थोरल्या मुकेशने कधीच कुठली मदत केली नाही की दयामाया दाखवलेली नव्हती. त्याच्यावर नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर कृपादृष्टी केली आणि सगळा तोटा व दिवाळखोरीतून अनीलला बाहेर काढण्यासाठी त्याच्या खिशात गुपचुप ३० हजार कोटी रुपये घातलेले होते. पण बुद्दू अनीलला हजार लाख कोटी असले काही आकडेच कळत नसावेत. म्हणून त्यांनी कधी आपल्या खिशाला हातही लावला नाही. अन्यथा त्याने सुप्रिम कोर्टाचा आदेश येताच किंवा त्याच्याही आधी एरिक्सन कंपनीने मागणी करताच, फ़टाफ़ट साडेचारशे कोटी रुपये त्यांच्या तोंडावर मारले असते. नुसता खिसा हलवला तरी तितके कोटी रुपये सहज जमिनीवर पडले असते आणि त्या कंपनीने हसतखेळत त्या नोटा गोळा केल्या असत्या. कोर्टात जाण्याच्या कटकटी केल्या नसत्या. अनील अंबानीला तुरूंगात टाकण्याची ताकीद देण्याची वेळही सुप्रिम कोर्टावर आली नसती. पण हा बुद्दू साधा खिशात हात घालून मोदींनी खिशात काय घातले तेही बघू शकला नाही. अनील बुद्दू असला म्हणून कॉग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी बुद्दू नाहीत. त्यांचे अनीलकडे नसले तरी मोदींकडे बारीक लक्ष होते. म्हणूनच त्यांनी ‘मोदींची जादू’ व त्यातली हातचलाखी चालू असताना बारकाईने पाळत ठेवलेली होती. त्यामुळेच जगाला ती जादू दिसली नाही, तरी राहुल बघू शकले. मोदींनी अनील अंबानीच्या खिशात ३० हजार कोटी रुपये कोंबल्याचा आरोप राहुलनी करून टाकला. पण या सर्व गोष्टीत घडामोडीत अनीलपेक्षाही मुकेशसारख्या व्यवहारी माणसाच्या मुर्खपणाचे आश्चर्य वाटते ना?

बाकी सगळे जग मुर्ख असेल. अनील बुद्दू असेल. पत्रकार वा राजकारण्यांना अक्कल नसेल. एकट्या राहुलना अक्कल नक्की आहे. म्हणून त्यांनी ही लबाडी चतुराईने पकडली. पण मुकेश अंबानी इतके मोठे उद्योग साम्राज्य चालवतात, ते सुद्धा मुर्ख कसे निघाले? राहूलने जे ३० हजार कोटी रुपये अनीलच्या खिशात कोंबले जात असताना बघितलेले होते, ते मुकेशलाही का बघता आलेले नाहीत? हे मोठे व्यापारी रहस्य आहे. डिजिटल वा पेट्रोलियम गॅस अशा कुठल्याही उद्योगात हवेतले बदल सिग्नल पकडल्यासारखे उमजणारे मुकेश अंबानी, भावाच्या खिशात अलगद आलेली ३० हजार कोटीची रोख रक्कम कशी बघू शकले नाहीत? अनील दारात वा्डगा घेऊन पाचशे कोटी रुपये मागण्यासाठी उभा होता, तेव्हा निदान मुकेशने त्याचे खिसापाकिट तपासून बघायला नको काय? खिशात हजारो कोटींची मोदींनी दिलेली कॅश लपवून ठेवत आपल्यासमोर वाडगा घेऊन आलेल्या अनीलचा कान, मुकेशने का पकडला नाही? सहाआठ महिने राहुल रोज ज्याचा बोभाटा करीत आहेत, त्या ३० हजार कोटींचा हिशोब तरी मुकेशने धाकट्याकडे मागायला नको काय? ते संपले असतील तर त्याचा हिशोब दाखव. मगच ५०० कोटीची भीक घालीन असे मुकेश नक्कीच म्हणू शकला असता. पण देशातला हा सर्वात मोठा व श्रीमंत उद्योगपतीही कमालीचा बुद्दू निघाला. भावाच्या गयावया किंवा कोर्टाच्या ताकिदीसमोर भुलला आणि अकारण त्याने अनीलच्या वाडग्यात ५०० कोटींची रक्कम टाकली. धीरुभाईंचे हे दोन सुपुत्र आज त्यामुळे देशातले सर्वात बुद्दू उद्योगपती ठरले आहेत. मोदींसारखे पंतप्रधान त्यांच्या खिशात गुपचुप हजारो कोटी रुपयांची कॅश कोंबतात आणि हे मुर्ख आपला खिसाही चाचपून बघत नाहीत. एकमेकांच्या दारात वाडगा घेऊन भीक मागायला उभे रहातात. भारतातील व्यापार उद्योगाची ही केवढी शोकांतिका आहे ना? यातून बाहेर पडायचे असेल, तर राहुल गांधी एकाचवेळी राष्ट्रपती, पंतप्रधान व संसद व्हायला हवेत. अन्यथा या देशाला कुठले भवितव्य नाही, याची आज खात्री पटली.

आजवर फ़्रान्सच्या आजीमाजी अध्यक्षांना मोदींनी अनीलच्या खिशात कोंबलेले हजारो कोटी रुपये बघता आले नाहीत. सुप्रिम कोर्टाला ते पकडता आले नाहीत. मोदींना तर आपण असे कोणाच्या खिशात कोंदलेले हजारो कोटी रुपये आठवतही नाहीत, की संरक्षणमंत्र्यांना त्याची गंधवार्ता नाही. इथवर ठिक होते. पण ज्याच्या खिशात इतकी मोठी रक्कम कोंबली, त्यालाही त्याचा थांगपत्ता नाही आणि त्याचा भाऊही बेसावधपणे त्याची विचारणा केल्याशिवाय आणखी ५०० कोटी रुपये देतो? राहुल गांधी किती संवेदनशील आहेत, त्याचा यापेक्षा मोठा कुठला पुरावा असू शकतो? त्यांच्या हाती देशातली सगळी निरंकुश सत्ता सोपवली; तर किती स्वस्तात सरकार चालवले जाऊ शकेल ना? कुठले तपासकाम, चाचपणी, गोपनीय माहिती मिळवण्यासाठी सीबीआय, ईडी वा अन्य गुप्तचर खात्याचीही गरज उरणार नाही. हवेत नसलेले सिग्नल सुद्धा राहुल गांधी सहज पकडू शकतात. देणारा व घेणार्‍यालाही जी देवाणघेवाण झाल्याचा थांग लागत नाही, त्या चोर्‍या राहूल पकडु शकत असतील, तर देशाला आणखी काय हवे? देशाला चौकीदाराची गरज नाही, की पोलिस सेनादलाचीही आवश्यकता रहात नाही. फ़क्त राहुल असले मग झाले. संसद वा अन्य लोकशाही संस्थांची देखील गरज उरणार नाही. त्याच्याहीपेक्षा कुठल्या बॅन्का व रिझर्व्ह बॅन्ज अर्थसंस्थांचीही गरज उरत नाही. राहुल गांधींच्या हाती नुसता माईक द्यायचा आणि देशाचा अवघा कारभार कसा सुटसुटीत चालेल ना? त्यांच्यासमोर अनील वा मुकेशच काय, कुठले टाटा वा बिर्ला बजाजही कामाचे रहाणार नाहीत. इतक्या सहजपणे राहुलजी दु:खी शेतकर्‍यांच्या खिशात लाखो रुपये कोंबतील, की लाभार्थीलाही काय झाले ते कळणार नाही. जसे अनील अंबानीला अजून उमगलेले नाही. किंबहूना आपण शेतकरी गरीबांचे असे अफ़ाट कल्याण करून बसलो; त्याच्या पत्ता खुद्द राहुलनाही लागणार नाही. तीच तर राहुलची जादू असेल ना?

Monday, March 18, 2019

बेरजेतली वजाबाकी

akhilesh mayawati के लिए इमेज परिणाम

रविवारी सतराव्या लोकसभेच्या निवडणूकीसाठी मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर झाले आणि त्याच वेळी दोनतीन वाहिन्यांनी मतचाचण्यांचे आकडेही जाहिर केले. त्यात उत्तरप्रदेशचे आकडे मजेशीर आहेत. कारण कर्नाटकात भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्यापासून सुरू झालेल्या महागठबंधनाच्या चर्चेला उत्तरप्रदेशचे आकडे वजन देतात. दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे म्हणायची फ़ॅशन आहे. त्यात जरासे तथ्य असते, तरी २००४ सालात युपीएची सत्ता दिल्लीत व देशात येऊ शकली नसती. कारण कॉग्रेसच्या हाती सत्तासुत्रे गेली होती आणि तेव्हा उत्तरप्रदेशात ८० पैकी फ़क्त ९ जागा कॉग्रेस जिंकू शकलेली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती २००९ सालातही झाली. कॉग्रेसला अवघ्या २२ जागा जिंकता आल्या तरी सत्ता मात्र कॉग्रेसच्या हातातच राहिली होती. उलट ३५ जागा जिंकूनही मुलायम सत्तेपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, की त्यांना कॉग्रेसने सत्तेचा हिस्सा देण्याचेही सौजन्य दाखवले नव्हते. उलट आंध्रप्रदेशात चांगले यश कॉग्रेसने दोन्ही लोकसभा निवडणूकीत मिळवले होते. मग दिल्लीच्या सिंहासनाचा मार्ग उत्तरप्रदेशातून जातो, हा सिद्धांत आला कुठून? तर मागल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपाचे यश उत्तरप्रदेश व प्रामुख्याने हिंदी पट्ट्यात असल्याने असा सिद्धांत बनवला गेला. तिथेच भाजपाच्या जागा कमी केल्या तर मोदींना पंतप्रधान होण्यापासून रोखता येईल अशी रणनिती बनवली गेली आहे. व्यवहारी राजकारणाचा गंध नसलेल्या अभ्यासकांच्या अशा बिनबुडाच्या सिद्धांतावर जे खरेखुरे राजकारण खेळायला जातात, त्यांची स्थिती दयनीय व्हायला म्हणूनच पर्याय नसतो. म्हणून मग उत्तरप्रदेशात सपा बसपा यांच्या मतांची बेरीज करून भाजपाचे इथेच पंख छाटण्याचा सिद्धांत पुढे आला. पण अशा मतांच्या बेरजेत अजब वजाबाकी सामावलेली असते. त्याचे सत्य चतुराईने लपवले गेलेले आहे त्याचे काय?

वर्षभरापुर्वी उत्तरप्रदेशात ज्या पोटनिवडणूका झाल्या होत्या, त्यात गोरखपूर व फ़ुलपूरच्या जागी भाजपाचा समाजवादी उमेदवाराने पराभव केला. तेव्हा कुठलाही समझोता नसतानाही पोटनिवडणूकीत अलिप्त राहिलेल्या मायावतींनी आपल्या अनुयायांना समाजवादी उमेदवाराला मतदान करण्याचा आदेश दिला. त्या दोन्ही जागी भाजपाचा पराभव झाला आणि महागठबंधनाचा डंका पिटला जाऊ लागला. पण गठबंधनाचा पोटनिवडणूकीतला परिणाम आणि सार्वत्रिक मतदानातला प्रभाव, यात भलताच फ़रक असतो. उदाहरणार्थ २०१७ साली म्हणजे दोन वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका झालेल्या होत्या. तेव्हाही राहुल गांधी एकहाती विधानसभा जिंकायला सिद्ध झालेले होते. पण प्रत्यक्षात निवडणूक जवळ आली, तेव्हा आपल्या आवाक्यातली गोष्ट नसल्याचे कॉग्रेसच्या लक्षात आले. अखेरच्या टप्प्यात समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी करून भाजपाला सत्तेपासून रोखण्याचा डाव टाकला गेला. त्यामागचे गणितही मतांच्या बेरजेचे होते. आधीच्या म्हणजे २०१२ च्या निवडणूकीत दोन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज केल्यास ती भाजपापेक्षा अधिक असल्याचा तो सिद्धांत होता. २०१४ सालात भाजपाला लोकसभेत ४२ टक्केहून अधिक मते मिळालेली होती. पण ती मोदीलाट असल्याने त्याचा प्रभाव तीन वर्षांनी राहिलेला नसल्याने २०१२ च्या मतांनुसार निवडणूक होईल हे गृहीत होते. तेव्हा समाजवादी पक्षाला २९ टक्के तर कॉग्रेसला ११ टक्के मते होती. त्यांची बेरीज ४० टक्के होते असल्याने दोघे मिळून भाजपाला सहज हरवू, अशी अपेक्षा बाळगलेली होती. मतदान होऊन निकाल लागले तेव्हा २०१२ किंवा २०१४ अशा दोन्ही निवडणूकात कॉग्रेस समाजवादी पक्षांच्या मतांची जितकी बेरीज होती, त्यापेक्षाही खुपच कमी मते आघाडीला मिळू शकली. कारण स्वतंत्रपणे लढताना मिळणारी मते आणि एकत्र लढताना मिळणारी मते, ही बेरीज नसते तर वजाबाकी असते.

२०१२ सालात समाजवादी पक्षाने विधानसभेत ३० टक्के मते मिळवली होती, तर २०१४ च्या लोकसभेत २२ टक्के मते मिळवली होती. कॉग्रेसची स्थिती वेगळी नव्हती. २०१२ मध्ये विधानसभेत कॉग्रेसला ११ टक्के आणि २०१४ च्या लोकसभेत ७ टक्के मते मिळाली होती. पण अशा प्रत्येकवेळी नंतर बेरजेचे सिद्धांत मांडून निवडणूका लढवणा‍र्‍यांना तितकी बेरीज प्रत्यक्षात मिळत नाही. अगदी २०१४ मध्ये लोकसभेत भाजपाला त्याच उतरप्रदेशात ४२ टक्के मते मिळालेली असली, तरी विधानसभेच्या मतदानात भाजपाच्याही मतांची टक्केवारी काही प्रमाणात कमीच झालेली होती. लोकसभेतसाठी केंद्रात मजबूत सत्ता बनवू शकणार्‍या पक्षाला मते देणारा नागरिकही काही प्रमाणात विधानसभेला आपले मत बदलत असतो. त्याचाच हा परिणाम असतो. म्हणूनच आपल्याला मिळालेली मते म्हणजे आपला वेठबिगार मतदार असल्याची समजूत करून घेणार्‍या राजकीय पक्ष व नेत्यांची फ़सगत होत असते. विधानसभा निवडणूकीत त्याचा मोठा फ़टका समाजवादी पक्ष वा अखिलेशला सोसावा लागलेला होता. राहुल गांधींच्या सोबत ‘युपीके लडके’ म्हणून रंगवलेले नाटक चालले नाही आणि दिडशेहून अधिक जागा गमवाव्या लागल्या होत्या. अगदी अमेठी रायबरेली अशा जागीही प्रियंका गांधींचा करिष्मा चालला नाही. त्यामुळेच आगामी लोकसभेत मायावती व अखिलेश यांची सपा-बसपा आघाडी मोठा चमत्कार घडवण्याची अपेक्षा पुर्णपणे गैरलागू आहे. अशा महागठबंधनाचा सिद्धांत मांडणार्‍यांनी मागल्या काही निवडणूकात सपा व बसपा यांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीची बेरीज करून त्यांना मोदी वा भाजपाच्या तोडीस तोड ठरवण्याचा खेळ केलेला आहे. तो अभ्यासकांसाठी मनोरंजक खेळ असला तरी व्यवहारात राजकारण करणार्‍यांच्या अस्तित्वाशी खेळ असतो. अखिलेशला विधानसभेत त्याची किंमत मोजावी लागली आणि आता लोकसभेत वेगळे काहीही होऊ शकत नाही.

ह्याचा अनुभव असलेले अखिलेशचे पिता मुलायमसिंग यादव यांनी म्हणूनच तेव्हाच्या कॉग्रेस समाजवादी आघाडीविरुद्ध मतप्रदर्शन केलेले होते. आपल्या पुत्राने मोठीच घोडचुक केल्याची त्यांची तक्रार होती आणि आताही लोकसभेच्या बाबतीत त्यांनी तमाम विरोधी पक्षांच्या तोंडाला हरताळ फ़ासलेला आहे. लोकसभेच्या अखेरच्या बैठकीत बोलताना मुलायम यांनी मोदींना ज्या शुभेच्छा दिल्या, तेव्हा शेजारी बसलेल्या सोनिया गांधीनी अचंबित झाल्या होत्या. मुलायमनी नुसते मोदींचे कौतुकच केले नाही, तर आमच्यात कोणापाशी बहूमत मिळवण्याची कुवत नसल्याने मोदींनी़च पुन्हा बहूमताने निवडून यावे आणि पंतप्रधान व्हावे; ह्या नुसत्या शुभेच्छा नव्हत्या. त्यात मुलायमनी नावडते सत्य सांगितलेले आहे. आम्ही कितीही तत्वशून्य आघाड्या केल्या किंवा तडजोडी केल्या; तरी बहूमतापर्यंत जाऊ शकत नाही, याचीच त्यांनी कबुली दिली होती. ती कोणाला आवडण्याचा विषय येत नाही. कारण अशा आघाड्या करून वा तोडफ़ोड करून बहूमताला गाठणारी मते मिळवता येत नाहीत, हाच मुलायमचा अनुभव आहे. भाजपात नाराज असलेल्या कल्याण सिंग यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला, तेव्हा त्यांना सोबत घेऊन मुलायमनी विधानसभा निवडणूका लढवून बघितल्या होत्या. कल्याण सिंग यांच्या समर्थकांची मते समाजवादी पक्षाला मिळाली नाहीत. पण त्यांच्या खात्रीच्या मुस्लिम मतांना अन्यत्र घालवण्यात कल्याणसिंग यशस्वी ठरलेले होते. नेत्यांची बेरीज मतांची बेरीज नसल्याचा तो मुलायमना आलेला दांडगा अनुभव होता. त्यामुळेच महागठबंधनाचे नाटक बहूमतापर्यंत जाऊ शकणार नाही, याची मुलायमनी अखेरच्या बैठकीत ग्वाही दिलेली आहे. पण म्हणतात ना, दिल बहलानेके लिये खयाल अच्छा है गालीब. तशीच काहीशी मोदी विरोधक पक्षांची स्थिती आहे. त्यांना व्यवहारापेक्षाही स्वप्न व कल्पना आवडत्या झाल्या आहेत.

हा विषय फ़क्त उत्तरप्रदेशचा नाही. एकूण भारतीय मतदानात असेच नेहमी घडताना दिसलेले आहे. महाराष्ट्राची अगदी ताजी स्थिती आपण तपासून बघायला हरकत नसावी. मागल्या लोकसभेत कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची आघाडी होती आणि त्यांना एकत्रित पडलेली मते ३४ टक्के होती. पण विधानसभा निवडणूकीत ते एकमेकांच्या सोबत नव्हते किंवा विरोधात लढले; तर त्यांच्या मतांची बेरीज दिड टक्का अधिक होती. याचा अर्थच दोघांनी एकत्र आल्यावर मिळतील वाटणार्‍या मतांत काहीशी घट नक्की होते. उलट परस्परांच्या विरोधात असल्यावर बेरीज अधिक होते. जे कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे झाले, ते़च युती मोडलेल्या सेना भाजपाचेही झाले. दोघांना लोकसभेत एकत्रित ४७ टक्के मते होती आणि विधानसभेत वेगवेगळे लढल्यावर त्यांचीच नेरीज ५१ टक्के इतकी झाली. आघाडीचा ताजा अनुभव तेलंगणातही तसाच आलेला आहे. तेलगू देसम व कॉग्रेस यांनी चंद्रशेखर राव यांना हरवण्यासाठी आघाडी केली आणि त्यांच्या बेरजेची वजाबाकी होऊन गेली. थोडक्यात महागठबंधन किंवा आघाडी करून फ़क्त मतांची बेरीजच होत नाही, अनेकदा ती वजाबाकीही होऊन जाते. त्या आघाडीचा लाभ दोन्ही पक्षांना मिळण्यापेक्षा दोघांच्या वाट्याला परस्परांच्या राजकीय भूमिकांमुळे फ़टकाही बसत असतो. उत्तरप्रदेशातील सपा-बसपा आघाडी म्हणूनच कागदावर कितीही समर्थ वाटत असली, तरी मतदानातून तिची खरी कसोटी लागायची आहे. त्यातच या पक्षांनी कॉग्रेसला बाजूला ठेवून केलेल्या जागावाटपाने कॉग्रेसला सर्व जागा लढवायची सक्ती झाली आहे आणि त्याचाही मोठा दणका त्याच सपा-बसपा आघाडीला बसू शकतो. परिणामी तिहेरी लढतीमध्ये त्याच आघाडीच्या दोनचार टक्के मतांचा लचका कॉग्रेसने तोडल्यास सर्वात मोठा लाभ भाजपाला मिळून जाणार आहे. म्हणूनच कागदवरच्या वा जुन्या आकड्यांची बेरीज प्रत्यक्ष निवडणूकीत वजाबाकी होऊन जात असते.