Monday, December 31, 2018

पुन्हा मोदीच का? प्रस्तावना

‘परिवर्तनाच्या दिशा’  गोविंद पानसरे के लिए इमेज परिणाम

शीर्षकावरून असे वाटेल की येत्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारार्थ वा अनुषंगाने लिहीलेले हे पुस्तक आहे. तर त्यात तथ्य नक्की आहे. पण संपुर्ण तथ्य तितकेच नाही. त्यापेक्षाही त्यायोगे सत्तर वर्षातील, भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकीय घडामोडी, त्यातली लोकशाही, राजकीय पक्षांची जडणघडण आणि निवडणूकांचा इतिहास याचाही आढावा घ्यावा, असा हा प्रयत्न आहे. एखादा पक्ष जिंकतो का आणि अन्य कुठले पक्ष पराभूत कशाला होतात? कुठल्या पक्षाचा जिर्णोद्धार कसा होतो, किंवा एखादा पक्ष अस्तंगत कसा होत जातो? मतदार कशा मनस्थितीत व कोणत्या निकषावर मत बनवतो, किंवा मतदान करतो? वरकरणी जाणकारांनाही दिसत नसलेली राजकीय लाट का निर्माण होते, किंवा लाट नसलेल्या निवडणूकीचे निकाल कसे लागतात? सत्तेविषयीची नाराजी व सत्ता बदलण्यातली उदासिनता, मतदाराला कसे प्रभावित करतात? राजकीय विचारधारा मतदानाला किती प्रभावित करतात, किंवा राजकीय तत्वज्ञानाचा मतदानावर का परिणाम होत नाही? स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय सामाजिक व्यवस्था कशी निर्माण विकसित होत गेली व भारतीय लोकशाहीत, या व्यवस्थेने कोणती कामगिरी बजावली? व्यवस्था बदलण्याचे कोणते प्रयत्न झाले व कसे हाणून पाडले गेले? किंवा एकूणच परिवर्तनाची भाषा सतत बोलली जात असताना परिवर्तनात कोणते अडथळे कोणाकडून आणाले गेले? इत्यादी प्रश्नांचा उहापोह करावा, अशी या पुस्तकामागची मुळ कल्पना आहे. त्याच आधारावर यातले निष्कर्ष काढलेले आहेत आणि नेहमीच्या ठाशीव निकषांवर हे विश्लेषण केलेले नाही. राजकीय विचार व ते मांडणार्‍यांची भाषा आणि प्रत्यक्ष व्यवहार, यांची झाडाझडती करायचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे त्यातले अनेक मुद्दे विचित्र वा विरोधाभासीही वाटू शकतील. किंबहूना हे पुस्तक रा. स्व. संघाचे प्रचारक नरेंद्र मोदी यांच्या यशाची हमी देणारे असताना, त्यांच्या वैचारिक भूमिकेला छेद देणार्‍या कम्युनिस्ट विचारवंत नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे, यांना ते पुस्तक का अर्पण करावे, असाही प्रश्न अनेकांच्या मनात डोकावणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच त्याचे उत्तर प्रस्तावनेतून देणे अपरिहार्य झाले आहे.

मागल्या गणेशोत्सवात ठाण्यातील एका उत्सवात माझी मकरंद मुळे यांनी माझी प्रदिर्घ मुलाखत घेतली होती. त्याचा विषयच नरेंद्र मोदी पुन्हा जिंकतील काय असा होता. त्यात मी स्पष्टपणे होकारार्थी उत्तर दिल्याने ह्या पुस्तकाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. २०१३ च्या आरंभी दैनिक ‘पुण्यनगरी’त माझे काही लेख प्रसिद्ध झालेले होते. तेव्हा मोदींनी तिसर्‍यांदा व भाजपाने पाचव्यांदा गुजरातची विधानसभा जिंकलेली होती. त्यानंतर मोदी २०१४ च्या लोकसभेत पंतप्रधान पदाचे उमेदवार होतील, अशी चर्चा सुरू झाली होती. पण भाजपाने त्यांचे नाव जाहिर केले नव्हते, की तसा निर्णयही घेतलेला नव्हता. अशा काळात ती लेखमाला मी ‘पुण्यनगरी’त लिहीलेली होती. पुढे २०१३ च्या मध्यास भाजपाने मोदींना प्रचारप्रमुख म्हणून घोषित केले आणि जी राजकीय घुसळण सुरू झाली; तेव्हा या लेखमालेचे पुस्तक करण्याचा विचार झाला. ६ डिसेंबर २०१३ मध्ये ‘मोदीच का?’ प्रकाशित झाले. त्या लेखमालेचे पुस्तक करणारे प्रकाशक दिलीप महाजन यांनी ठाण्यातली माझी मुलाखत ऐकली आणि मोदींना यावेळी ३००+ जागा मिळतील हा अंदाज ऐकल्यावर पुस्तक लिहीण्याचा आग्रह केला. विषय खरे तर लोकसभा निवडणुकीपुरता होता. पण मनातल्या मनात त्याची जुळवाजुळव करताना सत्तर वर्षांच्या एकूण राजकीय उलाढालीचा आढावा घेण्याची कल्पना आकारत गेली आणि पुस्तकाचा पहिला भाग लिहून पुर्ण केला. त्यात हा आढावा आलेला आहे. दुसर्‍या भागात लोकसभा वा निवडणूकांचे विश्लेषण-भाकित करण्याच्या कामाला लागलो असताना एक विचित्र गोष्ट लक्षात आली. नरेंद्र मोदी हे संघाचे प्रचारक मानले जातात. पण त्यांनी केलेला पाच वर्षाचा कारभार संघाच्या कथीत पठडीपेक्षाही वेगळा आणि त्यांचे निंदक परिवर्तनाच्या ज्या वैचारीक भूमिका मांडतात, त्या पठडीच्या अधिक जवळ जाणारा कारभार आहे. सत्तेत बसलेला हा माणूस आजही सत्ताधारी किंवा प्रस्थापित असण्यापेक्षा सत्तेतला उपरा आहे. प्रस्थापिताला नामशेष करून देशाला कुंठीत अवस्थेतून नव्या प्रवाही युगाकडे घेऊन जाणारा आहे. एका बाजूला तो धडाधड परिवर्तनाची पावले टाकत चालला आहे आणि तोच विचार मांडणारे तमाम पक्ष, विचारवंत किवा त्यांचे सहप्रवासी परिवर्त्नवादी मात्र त्याच्या नावाने कायम शंख करीत आहेत. हा काय विरोधाभास आहे? त्याचा सविस्तर उहापोह मी पुस्तकाच्या पहिल्या भागात केलेला आहे. मात्र तो करताना अशा कलाने विषयाकडे बघण्याची व मांडण्याची प्रेरणा मला कुठून मिळाली; याचा विचार डोक्यात आला. तेव्हा मला दिवंगत कम्युनिस्ट नेते अभ्यासक कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या ‘परिवर्तनाच्या दिशा’ पुस्तकाचे स्मरण झाले. दिशा आणि दिशाभूल यातला ठळक फ़रक लक्षात आला. उक्ती आणि कृतीतली तफ़ावत लक्षात येत गेली आणि केवळ पानसरेंच्या दृष्टीकोनामुळे आपल्याला यातली तफ़ावत शोधता आली, याची जाणिव झाली. सात दशकात भारताची प्रगती होऊ शकली नाही वा शोषितांच्या न्यायाची भाषा अखंड बोलली जात असताना प्रत्यक्षात शोषकच अधिक शिरजोर होत गेल्याचा भयंकर विरोधाभास लक्षात येत गेला. ती माझी वैचारिक झेप नव्हती, तर पानसरे यांनी माझ्या विचारांना दाखवलेली दिशा असल्याचे जाणवले. मग त्या विश्लेषण किंवा पुस्तकाचे श्रेय त्यांच्या स्मृतीला अर्पण करण्याला मग कुठला पर्याय होता? पानसरे आपल्या ‘परिवर्तनाच्या दिशा’ पुस्तकात म्हणतात. -

‘आपल्या धडावर आपलेच डोके असावे आणि आपल्या डोक्याखाली आपलेच धड असावे.’ - कॉ. गोविंद पानसरे

याचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा? कारण आपल्या धडावर आपलेच डोके नसले वा आपल्या डोक्याखाली आपलेच धड नसले, तर आपण जिवंत तरी कसे असू शकतो? कारण माणूस या एकत्रित रचनेने जन्माला येतो आणि त्यात कुठेही अदलाबदल करायला गेल्यास मरू शकतो. त्यामुळे शब्दश: याचा अर्थ घेता येत नाही. तर आपण विचार आपल्याच मनाने व बुद्धीने करतो की नाही? आपण जे स्विकारतो ते आपल्याला मुळात अनुभवाने पटलेले आहे काय? आपला अनुभव कानी पडणार्‍या किंवा दाखवल्या जाणार्‍या शब्द वा युक्तीवादाशी जुळणारा तरी आहे काय, याची खातरजमा करून घ्या. असेच पानसरे आपल्याला सांगतात. कोणीतरी सांगितले म्हणून त्यावर आंधळा विश्वास ठेवू नये, तर आपली खातरजमा करून घ्यावी. मागल्या सत्तर वर्षात स्वातंत्र्य मिळाले वा सामान्य लोकांना अधिकार मिळाले, म्हणून सांगितले जात आहे. पण त्यातला कुठला अधिकार खरेच आपल्या अनुभवाला येत असतो? सामान्य नागरिक वा अगदी एखादा नक्षलवादी पकडला जातो, त्याला मिळणारी कायद्याच्या प्रशासन वा न्यायालयाची वागणूक आणि नामवंत विचारवंत म्हणून गौतम नवलाखा यांना मिळालेली वागणूक; यात काडीमात्र समानता आहे काय? दोन्ही भारताचे सारखेच नागरिक आहेत आणि दोघांना मिळालेली वागणूक वा विविध लाभामध्ये किती फ़रक असतो? सामान्य शेतकरी कष्टकरी आणि उद्योगपती व्यापारी यांना कर्जफ़ेडीत मिळणारी वागणूक सारखी आहे काय? नसेल तर ती समानता वा समान अधिकार देणारी राज्यघटना विविध कायदे कुठे झोपा काढत पडलेले असतात? मोदीपुर्व काळात याची चर्चा किती झाली? का नाही झाली? जो भेदभाव पैसेवाले श्रीमंत आणि सामान्य नागरिकाच्या बाबतीत झाला, तोच भेदभाव नेहरू गांधी खानदान व त्यांचे बगलबच्चे आणि नरेंद्र मोदी या सामान्य घरातल्या एका राजकीय कार्यकर्त्याच्या बाबतीत होत नाही काय? हे लिहीत असताना संगणकाच्या पाळ्तीवरून काहुर माजलेले आहे. वास्तवात कुठल्याही भारतीयाच्या संगणक वा तत्सम उपकरणांच्या तपासणीचा कायदाच मुळात सोनिया मनमोहन सरकार सत्तेत असताना झाला. तेव्हा कोणी खाजगी जीवनात सरकारची पाळत असा आरोप केला नव्हता. पण त्याच कायद्याच्या अनुसार मोदी सरकारने एक अध्यादेश जारी केल्यावर काहूर माजवण्यात आले. हा भेदभाव नाही काय? त्या विषयावर एका वाहिनीच्या चर्चेत एक बुद्धीमन पुरोगामी प्राध्यापक म्हणाले, कायदा महत्वाचा नाही, त्याचा वापर कोण करतो, त्याला महत्व आहे. म्हणजे मोदींनी भारताचे नागरिक वा पंतप्रधान म्हणून हाती आलेल्या अधिकार वा कायद्याचा वापर करण्यावर निर्बंध असतात, ती लोकशाही वा स्वातंत्र्य असते. पण गांधी खानदानातील कोणी वा त्यांच्या कुणा बगलबच्च्यांनी कुठलाही कायदा कसाही वापरण्याला अनिर्बंध सवलत, म्हणजे लोकशाही स्वातंत्र्य असते ना? सत्तर वर्षातला देशाचा एकूण कारभार बघितला, तर एक गोष्ट लक्षात येते, की समान न्याय, समान कायदा व समान अधिकार; नागरिकांना एका अटीवर मिळालेले आहेत. ते अधिकार त्यांनी वापरू नयेत, एवढीच ती अट आहे. मग तो सामान्य नागरिक असो किंवा त्यातून पंतप्रधान झालेला कोणी असो. हेच आपण सत्तर वर्षे स्वातंत्र्य मानत आलो. कारण आपल्या कानीकपाळी तेच ओरडून सांगण्यात आले. हा भेदभाव म्हणजेच समता असे आपण निमूट मान्य करतो व स्विकारतो, तेव्हा आपले डोके आपल्या धडावर नाही, असेच कॉ. पानसरे सांगत असतात. 

पंडित नेहरूंनी लोकशाहीची पाळेमुळे रुजवली, म्हणून एक चायवाला (नरेंद्र मोदी) आज पंतप्रधान होऊ शकला, असे बहुधा शशी थरूर यांनी सांगितले. पण मुद्दा अशा पदावर बसायचा नसून, तिथे बसल्यावर मिळणार्‍या अधिकार व सन्मानाचा आहे. तो सन्मान कुठला नेहरूभक्त वा अनुयायी मोदींना देतो आहे काय? किंबहूना तोच अधिकार मनमोहन सिंग यांनी एकदाही वापरला नाही, तर नेहरू वारसांच्या इच्छेनुसार कळसुत्री बाहुले म्हणून पंतप्रधानपद भूषवले. म्हणून त्यांच्याविषयी अशापैकी कोणाची तक्रार नाही. मोदींच्या विरोधातली खरी तक्रार आहे, ती पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून आपल्याला मिळालेल्या अधिकाराचा मोदी वापर करू बघतात. ते नेहरू खानदान वा त्यांच्या बगलबच्च्यांना डावलून देशाचा कारभार करू बघतात. मोदी नेहरूभक्तांच्या शापवाणीला झुगारून लावतात. ही खरी तक्रार आहे. किंबहूना मोदी आपल्याच धडावर आपलेच डोके असलेला माणूस आहे आणि त्याच्या हाती अधिकारसुत्रे गेली, हे दुखणे आहे. म्हणूनच तो खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची नितीमुल्ये अंमलात आणू बघतो, ही तक्रार आहे. त्याच्या धडावर त्याचेच डोके बघून नेहरूभक्त वा ल्युटियन्स दिल्लीची भंबेरी उडालेली आहे. त्यातून मग त्याच पंतप्रधानाला हुकूमशहा, भष्ट, दिवाळखोर कसल्याही उपाध्या दिल्या जात आहेत. देशातील बुद्धीमंत, विचारवंत, संपादक, प्रतिष्ठीत, असे सगळेच देश बुडाला म्हणून गदारोळ करू लागलेले आहेत. समाजाचे कल्याण आम्हालाच समजते, असा दिर्घकाळ दावा करून, करोडो जनतेला गरीबीत खितपत ठेवून मौजमजा करणार्‍या प्रत्येकाचा भरणा, अशा गदारोळ करणार्‍यांमध्ये दिसेल. त्यांची भाषा गरीबाविषयीची सहानुभूती दाखवणारी असेल, पण व्यवहार मात्र गरीबीविषयीच्या तुच्छतेने भरलेला दिसेल. कारण त्यांना एवढ्याच कामासाठी नेमलेले आहे. वतने अनुदाने बहाल केलेली आहेत. त्यांच्या सर्व चैनमौजेच्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. मोदी सत्तेत आल्याने त्यांचे कुठले थेट नुकसान झालेले नाही. पण त्यांच्या वतनदारीची सद्दी संपत चालली आहे. त्यांनी निर्माण व प्रस्थापित केलेले सर्व ठोकताळे व निकष उध्वस्त होत चालले आहेत. ते खरे परिवर्तन आहे. कारण सामाजिक आर्थिक उत्थानाच्या परिवर्तनामध्ये हेच तर सत्तर वर्षे झारीतले शुक्राचार्य होऊन बसलेले अडथळे होते आणि आहेत. त्यांनीच उभे केलेल्या भ्रमातून मुठभर नेहरू वारस व त्यांचे बगलाबच्चे देशावर अनिर्बंध सत्ता राबवू शकले आहेत. तीच खरी अघोषित अदृष्य प्रस्थापित सत्ता आहे. देशाचे वा समाजाचे विचारवंत वा गरीब गांजलेल्या जनतेचे प्रवक्ते झाले. कसे कोणी त्यांना आणुन आपल्या मानगुटीवर बसवले? किती सहजगत्या करोडो भारतीयांना नेहरूभक्ती नावाच्या प्रस्थापिताने वंचित राखण्याचे कारस्थान यशस्वी केले? त्या शोषणाचे खरे हस्तक हे विचारवंत व नामवंत आहेत. त्यांच्या हाती देशाच्या वैचारिकतेची सुत्रे आली कशी आणि कोणी सोपवली? कॉम्रेड पानसरे त्याचेही सविस्तर उत्तर त्याच पुस्तकातून देतात. ‘परिवर्तनाच्या दिशा’ पुस्तकात कॉम्रेड लिहितात,

‘शोषक चलाख असतात, आहेत. ते ज्या अनेक चलाख्या करतात, त्यातील एक चलाखी अशी असते, की, ते स्वत:च शोषितांच्या हिताचा विचार मांडतात. शोषितांना बनवायचा तो प्रकार असतो. शोषक दुसरी एक चलाखी करतात. जे शोषितांचा विचार मांडतात त्यांनाच शोषक मान्यता देतात. त्यांनाच आपले विचारवंत म्हणून घोषित करतात. याचा परिणाम शोषितांचा संघर्ष कमकुवत करण्यात होतो. काही वेळा शोषितांमधून आलेल्या नेत्या कार्यकर्त्यांना शोषक जवळ करतात, सत्तेत थोडाबहूत वाटा देतात. हा सुद्धा शोषितांना फ़सवण्याचा डाव असतो. म्हणूनच आपल्या धडावर आपलेच डोके असावे आणि आपल्या डोक्याखाली आपलेच धड असावे.’

या एका परिच्छेदाने वा उतार्‍याने मला पुरोगामी मुखवटे पांघरून शोषकांचे दलाल बनलेल्या बुद्धीवादाच्या जंजाळातून खेचून बाहेर आणले. म्हणून आपल्या डोळ्यांनी, आपल्या अनुभवाने व आपल्याच बुद्धीने जगाकडे बघायची नवी दृष्टी मिळू शकली. नेहरूवाद, समाजवाद, पुरोगमीत्व किंवा लोकशाहीच्या नावाखाली प्रस्थापित झालेली नवी सरंजामशाही शोषण व्यवस्था बघता व ओळखता आली. त्याची झाडाझडती ह्या पुस्तकाच्या निमीत्ताने करता आली. ते पुस्तक भले मोदी पुन्हा बहूमतानेच नव्हेतर प्रचंड बहूमत घेऊन निवडून येण्याविषयीचे आहे. भले त्यात पुढाकार घेणारा नेता समाजवादी नव्हेतर संघाच्या मुशीतून सिद्ध झालेला आहे. पण वास्तवात खर्‍याखुर्‍या परिवर्तनाची दिशा शोधून त्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे. तर त्याला विरोध करणारे किंवा अडथळे निर्माण करणारे सगळेच्या सगळे शोषकांनी फ़ेकलेल्या तुकड्यावर शोषितांची दिशाभूल करणारे असावेत, हा योगायोग नाही. त्यातून हे खरे परिवर्तन होऊ घातले आहे आणि त्याला चालना देण्यासाठी आपले योगदान असावे, म्हणून हे मुखवटे फ़ाडणे अगत्याचे वाटले. दुर्दैव इतकेच, की आज त्याच कॉ. पानसरे यांच्या नावाने गळे काढणारे, त्याच शोषकांच्या सेवेत मौजमजा करीत आहेत. त्यांना अपेक्षित असलेल्या परिवर्तनाच्या वाटेवरचे काटे बनलेले आहेत. हे सत्य सांगायची गरज होती आणि श्रेय योग्य जागी देणेही अगत्याचे होते. कारण येती लोकसभा निवडणूक केवळ मोदी-राहुल यांचे भवितव्य ठरवणारी नाही, की भाजपा-कॉग्रेस यांच्या नशिबाचा कौल लावणारी नाही. त्यापेक्षा खुप मोठी गोष्ट त्यात सामावलेली आहे. मोदींनी सुरू केलेली मुलभूत परिवर्तनाची वाटचाल मे महिन्यानंतरही चालू रहाणार की खंडीत होणार; असा त्यातला आशय आहे. पुस्तक वाचणारा प्रत्येकजण यातला कॉ. पानसरेंचा संदेश समजून घेईल आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत नेवून लोकशाही व परोवर्तनाच्या कार्याला चालना देण्यास हातभार लावील, हीच अपेक्षा.

भाऊ तोरसेकर
शनिवार २२ डिसेंबर २०१८

(मोरया प्रकाशन  ८८५०२ ४७११०)

Sunday, December 30, 2018

२०१४ साठी पुन्हा शुभेच्छा

संबंधित इमेज

मी कधीच कोणाला कसल्या शुभेच्छा देत नाही. हे आजवर अनेकदा सांगून झाले आहे. पण जेव्हा आपण एखाद्याला इच्छा असूनही कसली मदत करू शकत नाही आणि त्याचा सत्यानाश उघड्या डोळ्यांनी बघण्याची पाळी येते; तेव्हा त्याला शुभेच्छा देण्यापेक्षा अधिक काही आपल्या हाती उरलेले नसते. कारण अशी व्यक्ती स्वत:च विनाशाकडे धावत सुटलेली असते. साक्षात इश्वरही त्याला त्या विनाशापासून वाचवू शकत नसतो. म्हणूनच २०१४ च्या आरंभी किंवा २०१३ च्या अखेरीस एका लेखातून मी तेव्हाचे उदयोन्मुख राजकीय नेते अरविंद केजरीवाल यांना शुभेच्छा दिलेल्या होत्या. कारण हा होतकरू नेता आपलाच कपाळमोक्ष करून घ्यायला धावत सुटलेला होता. त्याला प्रसिद्धी माध्यमांनी दिलेल्या वारेमाप पोरकट प्रसिद्धीचा इतका मोह झालेला होता, की त्याने दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावर लाथ मारलीच. पण त्याच्याकडे भावी नेता म्हणून बघणार्‍यांची पुरती निराशा करून टाकलेली होती. १९७७ सालचा जनता पक्षाचा प्रयोग नक्कीच फ़सला होता. पण आणिबाणी विरुद्धच्या त्या लढाईत जे अनेक युवक उदयास आले, त्यातून पुढल्या तीनचार दशकात समाजाच्या विविध घटकांना नेतॄत्व देऊ शकतील, असे नेते उदयास आलेले होते. लालू यादव, मुलायम यादव, रामविलास पासवान, देवेगौडा वा प्रमोद महाजन अशी ती पिढी होती. लोकपाल आंदोलनाने पुन्हा एकदा वैफ़ल्यग्रस्त समाजातील तरूण पिढी आपली अलिप्तता सोडून राजकीय घडामोडीकडे वळली होती आणि त्यातून नवे नेतृत्व उदयास येण्याची पुर्ण शक्यता होती. पण तिला आकार येण्यापुर्वीच केजरीवाल यांनी नसत्या उठाठेवी करून त्या आंदोलनाचा व त्यातून निर्माण झालेल्या अपेक्षांचा चुराडा करून टाकला. म्हणूनच त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्या केजरीवाल पुरत्या मर्यादित नव्हत्या, तर त्या तरूणाला हरभर्‍याच्या झाडावर चढवून सार्वजनिक जीवनात येऊ बघणार्‍या नव्या पिढीची भृणहत्या करणार्‍या संपादक विचारवंतांसाठीही होत्या. कारण त्यातून त्यापैकी अनेकांशी इतिश्री होताना मला दिसत होती.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीचे वेध पाच राज्यांच्या विधानसभा मतदानातून लागलेले होते. त्यात तीन विधानसभा भाजपाने जिंकल्या आणि लोकपाल आंदोलनाचा प्रवर्तक असलेल्या केजरीवाल यांचा प्रभाव असल्याने राजधानी दिल्लीत भाजपाचे बहूमत हुकलेले होते. पण त्याचा वारेमाप गाजावाजा माध्यमातील पत्रकारांनी केला व भाजपाच्या अन्य तीन राज्यातील यशाला झाकोळून टाकण्याचे डाव खेळले. तिथपर्यंत ठिक होते. पण पुढल्या सहा महिन्यात या माध्यमांत दबा धरून बसलेल्या काही मान्यवरांनी जणू मोदी विरोधात आघाडीच उघडली होती. त्यात केजरीवालना मोदींचे आव्हान म्हणून पुढे आणले गेले. त्या अर्ध्या हळकुंडाने केजरीवाल पिवळे झाले तर समजू शकते. पण असल्या पोरखेळात बुडणार्‍या कॉग्रेससहीत आपली पत्रकारी प्रतिष्ठा व माध्यमांची विश्वासार्हता धुळीस मिळेल, याचेही भान या दिग्गजांना राहिले नाही. त्याच्या परिणामी नरेंद्र मोदी जिंकले व कॉग्रेस निवडणूकीत सफ़ाचाट झाली. हा एक भाग होता. पण त्यात परस्पर अनेक संपादक मान्यवर पत्रकार कुठल्या कुठे बेपत्ता होऊन गेले ना? तेव्हाचे नामवंत प्रणय रॉय, बरखा दत्त, विनोद दुआ, राजदीप सरदेसाई, अनेक वाहिन्या व वर्तमानपत्रे आज नावापुरती उरली आहेत. त्यांना ती प्रतिष्ठा राहिलेली नाही, त्यांना कोणी संपवावे लागले नाही, त्यांनीच आपला आत्मघात ओढवून आणला होता. विश्वनाथन नावाच्या सामाजिक मानसशास्त्रज्ञाने त्याचे विश्लेषण ‘द हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकात करताना आपल्या नाकर्तेपणाची कबुलीही दिलेली होती. मोदींनी कॉग्रेसला नव्हेतर माझ्यासारख्या उदारमतवाद्याला कसे पराभूत केले, अशा आशयाचा लेख त्याने लिहीला होता. तो त्याच्यापुरत मर्यदित नव्हता तर एकूणच देशातील बुद्धीवा़दी वर्गासाठी होता. मग तेव्हा जर कुठल्याही निवडणूका न लढता असा वर्ग पराभूत झाला असेल, तर त्यापासून तो काही धडा शिकला की नाही?

आजकाल राफ़ायलच्या नावाने जो शिमगा नित्यनेमाने चालू आहे. त्याचवेळी ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड हेलिकॉप्टर खरेदीतला दलाल सीबीआयच्या तावडीत असतानाही त्यावर माध्यमांनी टाकलेला पडदा बघितल्यावर २०१४ चा काळ आठवतो. युपीएने वाजवलेले दिवाळे झाकून मोदींवरचे दंगलीचे आरोप किंवा त्यांच्या कुठल्या क्षुल्लक शब्द वा कृतीवरून वादळे उठावली जात होती. त्याकडे ढुंकूनही न बघता मोदींनी आपली प्रचार मोहिम चालवली व थेट बहूमतापर्यंत मजल मारली. त्यात कॉग्रेससहीत सगळा बुद्धीवादी वर्ग गारद होऊन गेला. मधल्यामध्ये कारण नसताना केजरीवालही खच्ची होऊन गेले. आता पुन्हा लोकसभा निवडणूका जवळ आल्यावर त्याच वर्गाची झोप उडाली आहे आणि तितक्याच हिरीरीने पुन्हा हे सगळे लोक कामाला लागलेले आहेत. तेवढ्याच तावातावाने मोदींना बहूमत मिळवता येणार नाही आणि बहूमत हुकले की दुसरा कोणी पंतप्रधान निवडावा लागेल; असे नवे तर्क रंगवण्याची शर्यत सुरू झाली आहे. तेव्हा केजरीवाल यांच्या कुठल्याही खुळेपणाला अपरंपार प्रसिद्धी दिली जात होती आणि त्यावरच चर्चा चाललेल्या होत्या. पण मोदींच्या होणार्‍या मोठमोठ्या सभा किंवा त्याला मिळणारा प्रतिसाद झाकून ठेवला जात होता. पण समाज माध्यमातून मोदी लोकांपर्यंत पोहोचू लागले आणि टिआरपी घसरू लागली, तेव्हा मोदींच्या प्रत्येक सभेला मग नित्यनेमाने प्रसिद्धी देण्याची अगतिकता आलेली होती. अखेरच्या टप्प्यात तर माध्यमांना इतकी लाचारी आली, की मोदींनी मुलाखत द्यावी म्हणून वाहिन्यांचे संपादक वाडगा घेऊन फ़िरत होते. त्यांना मुलाखत देताना मोदींनी बहुतेक संपादकांना अंगठा दाखवित दुय्यम पत्रकारांना मुलाखती दिल्या होत्या. त्यातून अशा नामवंत संपादक पत्रकारांची प्रतिष्ठा लयास गेली. मात्र त्यासाठी मोदींना दोषी मानता येणार नाही. ह्या प्रत्येकाने आपल्याच हाताने व प्रयत्नांनी ही दुर्दशा ओढवून आणलेली होती. त्यांना फ़क्त शुभेच्छाच देणे शक्य होते.

आज पाच वर्षे उलटून गेल्यावर त्याच आत्मघातकी मार्गाने माध्यमे व त्यातले दिवाळखोर आत्मघाताला सिद्ध झाले आहेत. अन्यथा त्यांनी राहुल गांधींच्या कुठल्याही खुळचटपणाला इतकी प्रसिद्धी देऊन काहूर माजवले नसते. राफ़ायल किंवा अन्य जे काही आरोप राहुल गांधी नित्यनेमाने करीत असतात, त्यात पाच वर्षापुर्वीच्या केजरीवाल यांच्या बेताल आरोपांपेक्षा किंचीतही फ़रक नाही. अशा बुनबुडाच्या आरोपांनी मोदीना तेव्हा लगाम लावता आला नाही, की मतदारही बहकला नाही. मग आज त्याच बोथट हत्याराने मोदींवर वार होऊ शकेल काय? तो झाला नाही आणि मोदी पुन्हा सुखरूप बहूमताचा पल्ला गाठून गेले, तर काय होईल? पुन्हा एक संपादकांची व नाव कमावलेल्या पत्रकार विचारवंतांनी पिढी गारद होऊन जाईल. कारण विचारवंत पत्रकार किंवा अभ्यासकांचे अस्तित्व त्यांच्या विश्वासार्हतेवर अवलंबून असते. ती कमी झाली वा रसातळाला गेली, मग त्यांच्याकडे लोक ढुंकून बघायला तयार नसतात. कारण निवडणुका लोकमताने जिंकल्या हरल्या जातात आणि प्रसार माध्यमात त्याच्याच सत्यतेला छेद देणार्‍या गोष्टींवर भर असला, मग त्यांची विश्वासार्हता लयाला जात असते. मोदी सरकारवर कुठलाही भ्रष्टाचार वा गैरकारभाराचा ठाम आरोप कोणी करू शकत नसेल आणि कुठलाही पुरावा समोर आणलेला नसेल; तर आरोपकर्त्याच्या बरोबरच त्याला प्रसिद्धी देणार्‍यांची विश्वासार्हता संपत असते, केजरीवालच्या बाबतीत तेच झाले होते. आता राहुलच्या आतषबाजीने त्याचीच पुनरावृत्ती चालली आहे. त्याची मतदानातली किंमत राहूल वा कॉग्रेस मोजतीलच. पण त्यामध्ये हकनाक बळी जायला पुढे सरसावलेल्यांना आपण काय मदत करू शकतो? त्यांना शुभेच्छा देण्यापलिकडे आपल्या हाती काही नाही. हवा आणि वातावरण २०१४ सारखे साकार होऊ लागले आहे, त्यात कोणाचे बळी जातात ते पाच महिन्यांनी समोर येईलच. अशा सर्वांना नववर्षाच्या आणि त्यांच्या आत्मघातकी मोहिमेसाठी शुभेच्छा!

ज्यांना तेव्हाचा लेख वाचायचा असेल, त्यांनी खालीस दुवा बघावा
https://bhautorsekar.blogspot.com/2013/12/blog-post.html

Saturday, December 29, 2018

मतचाचणीचे भाकित

republic c voter के लिए इमेज परिणाम

मतचाचण्या हा प्रकार आता आपल्या देशात प्रस्थापित झाला आहे आणि काही प्रमाणात त्यातल्या थिल्लरपणाने त्यातले मनोरंजनही खुप वाढले आहे. म्हणूनच प्रत्येक नव्या निवडणूकीनंतर नवनव्या संस्थांचे आकडे खरे ठरतात आणि आधीच्या यशस्वी संस्थांचे आकडे जमिनदोस्त होऊन जातात. याचा अर्थ त्यात अजिबात दम नसतो असे अजिबात नाही. पण त्यातून राजकीय वारे कसे वहात आहेत, त्याची थोडीफ़ार कल्पना येऊ शकत असते आणि राजकीय पक्ष व अभ्यासकांना त्यातून काहीतरी समजून घ्यायला हातभार लागत असतो. पण हे आकडे वा भाकिते म्हणजेच खरेखुरे निकाल असल्याच्या थाटात त्यावर रंगवल्या जाणार्‍या चर्चांनी, त्यांना मनोरंजक करून टाकले आहे. आताही पाच विधानसभांच्या मतचाचण्या व प्रत्यक्ष निकाल यात मोठा फ़रक पडला आहे. पण त्याच मतचाचण्यांनी भाजपाची सत्ता धोक्यात आहे असा दिलेला इशारा खोटा पडलेला नाही, हे विसरता कामा नये. जिंकलेल्या वा हरलेल्या जागांचे आकडे बदलले असतील, पण एकूण राजकीय परिवर्तनाचा अंदाज खोटा पडलेला नाही. पण म्हणूनच चाचण्या व निकाल यातलाही फ़रक समजून घेतला पाहिजे. चाचण्या दिशा दाखवणार्‍या असतात आणि प्रत्यक्ष निकाल येऊ घातलेल्या राजकीय घडामोडींचा सुगावा देत असतात. तेलंगणाच्या निकालांनी चाचण्यांना धुळ चारली. कारण तिथे जागांचा अंदाज काढताना चाचणीकर्त्यांना हाती आलेली माहिती व राजकीय घडामोडीत मतदाराचे होणारे परिवर्तन नेमके ओळखता आले नाही. तीन राज्यात कॉग्रेस थेट जिंकली, तिथे दोन पक्षात सरळ लढती होत्या आणि तेलंगणा राज्यात दुबळ्या कॉग्रेसला तेलगू देसमच्या कुबड्या घ्याव्या लागलेल्या होत्या. सगळी गफ़लत अशा अनेकरंगी लढतींमुळे होत असते. नुसती विविध पक्षांच्या मतांची बेरीज वजाबाकी हिशोबात घेऊन बांधलेले अंदाज फ़सगत करून जातात. डिसेंबरात लोकसभेसाठीची चाचणी तशीच फ़सलेली वाटते.

दोन वाहिन्यांनी सी व्होटर संस्थेच्या मदतीबे मुड ऑफ़ द नेशन नावाची चाचणी सादर केली. त्यानुसार प्रत्यक्ष मतदानाच्या पाच पहिने आधी लोकसभेचे चित्र रंगवून सादर करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अशा चाचण्यांचे आकडे मांडताना नेहमी एक सुचना दिली जाते. उद्या मतदान झाले तर, असे चित्र असेल. म्हणजेच तेव्हा लोकात काय भावना असते, त्याचा तो अंदाज असतो. पण तेव्हा मतदान होत नसते किंवा मतदारही त्या मुडमध्ये आलेला नसतो. त्याच्यासमोर कुठलेही पक्षीय वा राजकीय चित्रच स्पष्ट झालेले नसते. सहाजिकच त्यातले ठाशिव बांधील मतदार आपले भविष्यातले मत नक्की सांगतात. पण मोठा मतदार घटक आपले मत बनवले नसल्याने धरसोड उत्तर देत असतो, चार महिन्यांनी त्याचे बदललेले मत प्रत्यक्ष निवडणूकीत नोंदले जात असते. तिथे गफ़लत होण्याची शक्यता असते. नव्हे गफ़लत होऊनच जाते. तसे नसते तर मागल्या लोकसभा मतमोजणीने चाचणीकर्तेच नव्हेत तर राज्कीय विश्लेषकांना चकीत व्हायची पाळी आली नसती. त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तरप्रदेश व त्रिपुराच्या विधानसभा निकालातही झाली. कारण अशा चाचणीत अखेरच्या क्षणी उदासिन रहाणारा वा उत्साहाने मतदानात सहभागी होणारा मतदारही मोठा उलटफ़ेर घडवून आणत असतो. त्याचा अंदाज म्हणूनच चाचणी घेणार्‍यांना वा त्यावरून प्रत्येक पक्षाच्या जिंकायच्या जागा काढणार्‍यांना देता येत नसतो. अशावेळी आसपा़सची राजकीय परिस्थिती वा व्यक्त होणाती राजकीय वक्तव्येही भाकितांना प्रभावित करीत असतात. तसे नसते तर आठ लोकसभांनंतर प्रथमच एका पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळण्याचा अंदाज २०१४ मध्ये कोणाला तरी लावता आला असता. किंवा त्रिपुरात होणारे सत्ता परिवर्तन आधी सांगता आले असते. तीन विधानसभात सत्तांतर झाल्याने आता भाजपाची सत्ता जाणार असल्याची चर्चा आहे आणि त्याचाही प्रभाव ताज्या चाचणीवर कडणे स्वाभाविक आहे.

या ताज्या चाचणीमध्ये भाजपा आपले बहूमत गमावणार असल्याचे भाकित आहेच. पण एनडीए ही भाजपाप्रणित आघाडीही बहूमताचा पल्ला गाठू शकणार नसल्याचे भाकित आहे. यातली गंमत लक्षात घेण्यासारखी आहे. ही तीच एनडीए आघाडी आहे, जिला पाच वर्षापुर्वी कुठलाही चाचणीकर्ता बहूमताच्या दारात नेवून उभा करायलाही राजी नव्हता. जानेवारी २०१४ च्या सुमारास असल्या चाचण्या सुरू झाल्या आणि त्यात भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदी यांची अफ़ाट लोकप्रियता प्रत्येक चाचणीत दिसतही होती. पण भाजपाला बहूमत मिळेल असे बोलायचे धाडस एकाही चाचणीकर्त्याला झाले नव्हते. त्याचे एक महत्वाचे कारण १९८४ नंतर सात लोकसभा सलग त्रिशंकू निवडल्या गेलेल्या होत्या. त्यापुर्वी १९७७ सालचा जनता पक्षाचा अपवाद करता कॉग्रेस सोडून कुठला पक्ष बहूमत मिळवू शकला नव्हता. कॉग्रेसच कशाला कुठल्याही आघाडीला एकहाती बहूमत मिळवणेही कधी शक्य झालेले नव्हते. त्यामुळे आघाडीचे युग ही कल्पना राजकीय चर्चांमध्ये इतकी पक्की झाली होती, की मोदींची अफ़ाट लोकप्रियताही भाजपाला किंवा त्यांच्या एनडीएला बहूमताच्या पार करील; असे म्हणायची कोणाला हिंमत होत नव्हती. एकतर मोदींना गुजरात दंगलीनंतर इतके बदनाम करण्यात आलेले होते, की ती बदनामीची मोहिम चालवणार्‍या माध्यमातील मुखंडांनाच, त्याच मोदींची लोकप्रियता कबुल करताना प्राण कंठी येत होते. तर मोदींनाच वा त्यांच्या पक्ष व आघाडीला बहूमत मिळण्याची कल्पनाही अशा अभ्यासकांच्या अंगावर शहारे आणत होती. त्यांना सत्य मानवावे तरी कसे? म्हणून आकडे चुक सांगत नव्हते की चाचण्या गफ़लत करीत नव्हत्या, त्यांचे अन्वयार्थ लावताना गफ़लती चालू होत्या. एनडीटिव्ही व हंसा रिसर्च वगळता कोणी एनडीएला बहूमतापर्यंत आणलेले नव्हते. त्यांनीही २७५ कमाल जागा असाच अंदाज दिला होता. पण तोही ओलांडून एनडीए खुप पुढे गेली, असे का होते?

सत्य दिसत असते आणि कळतही असते. पण ते सत्य आपल्या बुद्धीने स्विकारण्यावर बौद्धिक जगतामध्ये कमालीचे निर्बंध असतात. तुम्हाला बौद्धिक वर्गामध्ये टिकून रहायचे असेल, तर ठराविक गृहिते पुर्वग्रह निमूट मान्य करायला लागत असतात. म्हणूनच त्यात चा़चणीकर्ते व विश्लेषकांची तारांबळ उडत असते. अन्यथा असे अंदाज कुठल्या कुठे फ़सण्याची बिलकुल शक्यता नाही. मागल्या खेपेस असाच एक दुर्लक्षित अंदाज चाणक्य नावाच्या संस्थेचा होता. त्यांनी जवळपास नेमके आकडे सांगितले होते आणि ते जसेच्या तसे खरे ठरले. पण निकाल लागण्यापर्यंत त्यावर कोणी विश्वास ठेवायला तयार नव्हता. पुढल्या काळात त्याही संस्थेचे अंदाज फ़सत गेले. मात्र चाणक्यचा अंदाज चाचणी़चा नव्हता तर एक्झीट पोलचा होता आणि त्यातही बाकीचे सगळे तोंडघशी पडलेले होते. तरीही त्यांनी रडतमरत एनडीएला बहूमत मिळण्यापर्यंत आणून ठेवलेले होते. पण कोणालाही कॉग्रेस ४४ जागांपर्यंत घसरेल असे सांगता आले नाही, की मायावती व द्रमुकचा पुर्ण सफ़ाया होण्याचा अंदाज व्यक्त करता आला नव्हता. अशा लोकांकडून आज उत्तरप्रदेशात मायावतींचा बसपा आणि अखिलेशचा सपा यांच्या युतीने चमत्कार घडण्याची भाकिते केली जात आहेत. त्यात किती तथ्य आहे, त्याचे उत्तर मे महिन्यात मतमोजणीनंतर मिळेलच. अजून तरी ह्या दोन नेत्यांनी वा पक्षांनी आघाडी व जागावाटप केलेले नाही की सोबत येऊ शकणार्‍या पक्षांना बरोबर घेण्यासाठी पुढाकाराचे कुठलेही पाऊल उचललेले नाही. बहुधा प्रत्यक्ष निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहिर होईपर्यंत त्यात कुठलीही प्रगती होण्याची शक्यता नाही आणि कॉग्रेसला समाविष्ट करून घ्यायला ते दोघे राजी नाहीत. मग नुसत्या त्याच दोघांच्या एकत्र येण्याने वा मतांच्या बेरजेने भाजपा उत्तरप्रदेशात ३०-४० जागा गमावण्याचे भाकित अतिरंजित वाटते. भाजपाला पुन्हा ७३ जागा मिळणे शक्य नाही. पण म्हणून ४० जागा कमी होण्याचे भाकितही पोरकट आहे.

ताजी चाचणी व त्यातले आकडे बघायचे तर जागांची संख्या महत्वाची नाही इतकी त्यातली मतांची टक्केवारी निर्णायक महत्वाची आहे. कारण मतांची टक्केवारी खरा निर्णय लावत असते. उदाहरणार्थ प्रत्येक पक्षाला मिळणारी मते आणि त्यांचे मतदारसंघानुसार होणारे वितरण जागांचे भवितव्य ठरवित असतात. मध्यप्रदेशात कॉग्रेसला एक टक्का मते कमी असूनही तीन जागा अधिक मिळाल्या. नेमकी उलटी स्थिती कर्नाटकात झालेली होती. तिथे भाजपाला कॉग्रेसला एक टक्का मते अधिक असूनही जागा मात्र भाजपापेक्षा २० कमी मिळाल्या. कारण भाजपाची मते दक्षिण कर्नाटकात नगण्य असून उर्वरित कर्नाटकात दाट पसरलेली आहेत. तिथे भाजपाने बाजी मारली आणि सगळीकडे सारखी विखुरलेली मते कॉग्रेसला दगा देऊन गेली. अंदाज काढताना वा जागांची संख्या निश्चीत करताना, या विखुरण्याला वा एकत्रित मते असण्याला फ़ार महत्व असते. सपा-बसपा यांची मते कुठे कशी विखुरलेली आहेत किंवा भाजपाची मते कुठे एकवटली आहेत; त्यानुसारच उत्तरप्रदेशचे निकाल लागू शकत असतात. म्हणून रिपब्लिक चाचणीत भाजपाला देशभर ३७ टक्केहून अधिक मते दाखवली आहेत, ती कुठल्या राज्यात एकवटली आहेत, त्याला महत्व आहे आणि ती कुठे विखुरली आहेत तेही तपासणे भाग आहे. तामिळनाडू, केरळ व आंध्र-तेलंगणा अशा दक्षिणेतील राज्यात आजही भाजपा दुबळा आहे. सात हे बारापंधरा टक्के मते त्याला कुठल्या जागा जिंकून देऊ शकणार नाहीत. पण उरलेल्या भारतात व अनेक राज्यात भाजपाची एकवटलेली मते निर्णायक ठरून अधिकाधिक सदस्य निवडून आणू शकतात. २०१४ मध्ये त्याचेच नेमके गणित चाचणीकर्ते मांडू शकले नाहीत की त्यानुसार जागांचा अंदाज काढू शकले. मतदानात कुठला घटक उदासिन असतो आणि कुठला उत्साहात मतदानाला बाहेर पडतो, त्यालाही निर्णायक महत्व येते.

ताज्या चाचणीत भाजपा किंवा एनडीएला ३७.७ टक्के मते दाखवण्यात आलेली आहेत. तर कॉग्रेस युपीएला ३२.८ टक्के मते दाखवण्यात आलेली आहेत. ही इतकी मते त्या आघाड्यांना कुठून व कशी मिळणार, त्याचे रहस्य चाचणीने उलगडलेले नाही. सोनिया-राहुल सत्तेत असताना वा मोदीपर्वाचा उदय झाला नसताना, कॉग्रेसला २६ टक्के मतांचा पल्ला ओलांडता आलेला नव्हता. २०१४ मध्ये कॉग्रेस २० टक्केच्या खालीच अडकून पडलेली आहे आणि त्यानंतर कुठल्याही राज्यात कॉग्रेसला नवी मते अधिकची मिळताना आढळलेली नाहीत. तीन राज्यात सत्ता मिळाली तरी कॉग्रेसच्या मतांमध्ये तिथेही एकदम दहापंधरा टक्केही वाढ झालेली नाही. बाकी अनेक राज्ये अशी आहेत, तिथे कॉग्रेसला आपले स्थान क्रमाक्रमाने घसरताना सावरताही आलेले नाही. उत्तरप्रदेशात तीन पोटनिवडणूका भाजपा हरला जरूर. पण तिथे कॉग्रेसने अनामत रक्कम गमावण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. राजस्थानात विधानसभेत सातआठ टक्के अधिक मते मिळवली. नेमके सांगायचे तर थेट भाजपाशी लढत आहे ती राज्ये सोडली, तर कॉग्रेसला आज कुठल्याही राज्यातून ३० टक्के मजल मारण्याइतकी मते वाढवून मिळण्याची शक्यता नाही. मग युपीएमध्ये ३२ टक्केपर्यंत मजल कोण मारून देणार आहे? तामिळनाडूत जयललिता अस्तंगत झाल्या असल्या म्हणून सगळी मते स्टालीन द्रमुकलाच मिळवून देईल, अशी शाश्वती नाही. तेलंगणात नुकतेच निकाल आलेत आणि आंध्रातला कॉग्रेस पक्ष जगनमोहन गिळंकृत करून बसला आहे. बंगाल व ओडिशात कॉग्रेसची जागा भाजपाने मागल्या चार वर्षात व्यापली आहे. मग २०१४ मध्ये २० टक्क्याच्या आत अडकलेल्या कॉग्रेसला तीस टक्क्यांपर्यंत कोण कसा घेऊन जाणार; या प्रश्नाचे उत्तर ही चाचणी देत नाही. युपीए म्हटल्या जाणार्‍या आघाडीत नेमके कोणते पक्ष किती मतांच्या टक्केवारीसह आहेत, त्याचाही खुलासा मिळत नाही.

थोडक्यात डिसेंबर अखेरीस आलेली मतचाचणी प्रत्यक्ष मतदारांना भेटून आजमावलेले मत नक्की आहे. पण त्यातला कुठला मतदार एनडीए वा युपीएचा आहे, त्याचा नेमका अंदाज आजही कोणी देऊ शकत नाही. शिवसेना एनडीएत आहे किंवा नाही? ममता, मायावती, अखिलेश युपीएत आहेत वा नाहीत; अशा स्थितीत, युपीए म्हणजे काय त्याचा खुलासा सादरकर्त्यांनी द्यायला हवा होता. पण त्याचा कुठे मागमूस नाही. इतर म्हणून ज्यांची वेगळी २९.५ टक्के मते दखवली आहेत, यात कोणते पक्ष येतात; त्याचाही खुलासा नाही. खरे तर ही निवडणूक भविष्याच्या राजकीय दिशा ठरवणारी असणार आहे. त्यात भाजपा हा देशव्यापी पक्ष आणि त्याच्या विरोधातला कोणी तितकाच तुल्यबळ पक्ष; अशी विभागणी होत जाणार आहे. २०१४ सालात मतदाराने भाजपाला बहूमत देऊन कॉग्रेसला निकालात काढलेले आहे. त्यातून तो पक्ष पुनरुज्जीवित होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. पण म्हणून भाजपाला मतदाराने देश आंदण दिला, असेही मानायचे कारण नाही. भाजपाला पर्याय मतदार नक्की उभा करणारच. पण तसे पर्याय मतदार निर्माण करीत नाही. तो पर्याय निवडतो. जशा विखुरलेल्या बेभरवशी आघाड्यांना संधी देऊन कंटाळ्लेल्या मतदाराने देशव्यापी होऊ बघणार्‍या भाजपाला संधी दिली; तशीच संधी अन्य पर्याय उभा करू बघणार्‍यांनाही मिळू शकते. पण ती जागा जिंकण्यापुरती वा सत्तेपुरती आघाडी असू नये. संधीसाधू राजकारण संपवण्याचा चंग मतदाराने बांधलेला आहे आणि त्याची चुणूक तो प्रत्येक मतदानातून देतो आहे. राजकीय पक्ष वा नेते समजून घ्यायला राजी नसतील, म्हणून मतदाराचा कौल बदलण्याची शक्यता नाही. आज मोदींची लोकप्रियता असेल आणि भाजपाला त्याचा लाभ होऊ शकतो. पण म्हणून देश मतदाराने त्यांच्याही हवाली केलेला नाही. पर्याय मिळाला की बदल, हे मतदाराने २०१४ मध्ये दाखवून दिले आहेच. २०१९ त्याचीच पुनरावृत्ती असेल. लोकशाहीत मतदार निर्णायक असतो. अभ्यासक वा राजकीय पक्ष नव्हेत.

Friday, December 28, 2018

आघाडीतले ‘डावे’ उजवे

yechury karat के लिए इमेज परिणाम

आजकाल महागठबंधन हा शब्द खुप प्रचलीत झाला आहे. त्यामुळे बिगरभाजपा कुठलाही कार्यक्रम समारंभ असेल तिथे अशा विविध विरोधी पक्षांची वा नेत्यांची झुंबड उडालेली असते. त्यामध्ये अनेक लहानमोठे जातीय, पंथीय व प्रादेशिक पक्षांचे नेते अगत्याने हजेरी लावतात. ज्यांना काही किमान राजकीय स्थान आहे अशा पक्षांची उपस्थिती, स्थळ व प्रसंग पाहूनच असते. म्हणजे कर्नाटकात कॉग्रेसने पाठींबा दिलेल्या सेक्युलर जनत दलाच्या कुमारस्वामींचा शपथविधी असताना, सर्वच्या सर्व नेते व पक्ष हजर होते. पण कालपरवा तीन राज्यात कॉग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांचे शपथविधी पार पडले, त्या्त अनेक बलशाली प्रादेशिक नेत्यांचे चेहरे बघायला मिळाले नाहीत. पण असे कुठलेही सोहळे असतात, त्यात दोन ओशाळवाणे चेहरे मात्र नक्की बघायला मिळतात. त्यात एक म्हणजे नितीशकुमार यांची साथ सोडलेले शरद यादव. ते कायम सोनिया वा राहुलच्या आसापास दिसतात. तसेच कुठेतरी त्या गर्दीत सीताराम येचुरीही बघायला मिळतात. यातल्या शरद यादव यांचा पक्ष कुठला, असे विचारले तर देशातल्या ९९ टक्के पत्रकारांना त्याचे उत्तर देता येणार नाही. कारण यादव नेते आहेत, पण त्यांना पक्षच नाही. म्हणजे त्यांनी वेगळी चुल मांडली आहे, पण पाठीशी कार्यकर्ता किंवा संघटना वगैरे काहीच नाही. तशी सीताराम येचुरी यांची स्थिती नाही. अर्धशतकात बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेत्यांनी अहोरात्र खपून बांधलेला पक्ष, त्यांना वारशात मिळाला होता. पण आज त्याची कमालीची दुर्दशा झालेली आहे. त्या अर्धशतकात कायम तिसर्‍या आघाडीची भाषा बोलणार्‍या त्याच मार्क्सवादी पक्षाची स्थिती आज राष्ट्रीय राजकारणात ना घरका ना घाटका, अशी होऊन गेलेली आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे बुजुर्गांनी आघाडीचे राजकारण करूनच ह्या पक्षाला स्थान मिळवून दिले होते आणि आज त्यांनाच महागठबंधनात कुठलेही स्थान उरलेले नाही. या वैचारिक भूमिकेच्या पक्षाची अशी दुर्दशा कशामुळे झाली?

१९६२ च्या चिनी आक्रमण काळात या पक्षाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. तोवर एकच कम्युनिस्ट पक्ष देशात होता. पण चिनी आक्रमणाला मुक्तीची पहाट ठरवणार्‍या काही जहाल कम्युनिस्ट नेत्यांची धरपकड झाली आणि कॉम्रेड डांगे इत्यादी नेत्यांना अशा जहालांपासून फ़ारकत घ्यावी लागली. मग त्या बहिष्कृत जहाल कम्युनिस्टांनी एक वेगळी चुल मांडली, त्याला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष असे नाव देण्यात आले. आरंभी मुळच्या पक्षाला उजवा आणि नव्या जहाल पक्षाला डावा कम्युनिस्ट पक्ष असे संबोधले जात होते. यातल्या डाव्यांनी हळुहळू आपली कट्टरता कमी केली आणि तेही संसदीय लोकशाहीच्या प्रवाहात आले. पण त्यांना आपले स्थान निर्माण करायला खुप मेहनत घ्यावी लागलेली होती. कितीही प्रयत्न करून त्यांना बंगाल वा केरळ अशा दोन राज्याबाहेर फ़ारसे बळ मिळू शकले नाही. तरी त्या दोन राज्यात त्यांनी हळुहळू आपले बस्तान आघाडीच्या मुखवट्याने बसवले. म्हणजे १९६० च्या जमान्यात देशभर पसरलेला बलवान कॉग्रेस पक्ष व अन्य लहानमोठे वा प्रादेशिक पक्ष, असे राजकीय समिकरण होते. आजच्या सारखे तेव्हा समविचारी वगैरे काही राजकारण नव्हते. जो कॉग्रेसच्या विरोधात नाही, त्याला कॉग्रेसची बी टीम संबोधण्याची प्रथा होती. आज तीच भाषा राहुल गांधी भाजपाच्या बाबतीत बोलतात. तर त्या काळात कॉग्रेसला एकहाती कोणी पराभूत करू शकत नसेल, तर मतविभागणी टाळण्यासाठी विविध पक्षांनी एकत्र येण्याची रणनिती योजली गेली. अशा आघाड्या करण्यात नेहमी मार्क्सवादी पक्षाचा पुढाकार असायचा. आपला कम्युनिस्ट चेहरा लपवून आघाडी करण्यात त्यांनी सतत पुढाकार घेतलेला होता. अर्थात नंतर जनसंघ वा संघटना कॉग्रेस अशा पक्षांना कॉग्रेस विरोधात चांगले स्थान मिळू लागल्यावर कम्युनिस्ट त्यांच्यावर भांडवलदारी शिक्का मारून अलिप्त राहिलेले होते.

आपल्या कुवतीवर सत्ता मिळवता येत नसेल वा कॉग्रेसला पराभूत करता येत नसेल; तर प्रादेशिक वा पुरोगामी पक्षांना एकत्र आणण्यात मार्क्सवादी कायम आघाडीवर राहिलेले आहेत. त्यातून त्यांनी बंगाल व केरळात आपले बस्तान बसवले. अन्य राज्यात तुरळक प्रभावक्षेत्रे निर्माण केल्यावर आपल्या विचारांच्या गटातटांना एकत्र करून डावी आघाडी बनवली. त्या डाव्या आघाडीसह समाजवादी वा पुरोगामी विचारांना मानणार्‍या पक्षांची मोट बांधण्यात त्यांचा पुढाकार असायचा. किंबहूना आघडी बनवून तिचा सर्वाधिक लाभ उठवणारा मुरब्बी पक्ष किंवा नेत्याचा गट, म्हणून मार्क्सवादी पक्षाकडे कायम बघितले गेले. देवेगौडांना पंतप्रधानपदी बसवून वाजपेयी यांचे तेरा दिवसाचे सरकार पाडणे असो, किंवा २००४ सालात भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी युपीए आघाडीला सत्तेत बसवण्यापर्यंत आघाडीची सुत्रे मार्क्सवादीच हाताळत होते. सोनियांच्या मर्जीने मनमोहन पंतप्रधान झाले, तरी आपणच खेळवलेले ते कळसुत्री बाहुले असल्याच्या थाटात तेव्हा मार्क्सवादी सरचिटणिस प्रकाश करात वा कॉम्रीड ए. बी. वर्धन वागताना आपण बघितलेले आहेत. पुढे मनमोहन सिंग यांनी डाव्यांच्या इच्छा झुगारून अमेरिकेची अणुकरार केला आणि डाव्यांना आपली लायकी काय, त्याचा अनुभव आला. कारण त्यांच्या दडपणाला बळी न पडता सिंग यांनी करार पुर्ण केला आणि मार्क्सवाद्यांना सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याची पाळी आली. मात्र त्यामुळे सरकार पडले नाही. उलट नंतरच्या विधानसभा निवडणूकीत डाव्यांचा बंगालचा बालेकिल्लाही ढासळून गेला. पण आपल्या वैचारिक अचुकतेचा अहंकार त्यांना तिथेही थोपवू शकला नाही. मागल्या विधानसभेत ममतांना पराभूत करण्यासाठी त्याच कॉग्रेसशी आघाडी करून सीताराम येचुरींनी बंगालमध्ये उरल्यासुरल्या पक्षाचाही पुरता विध्वंस करून टाकला. वर्षभरापुर्वी त्रिपुरा हे छोटे राज्यही त्यांच्या हातून निसटले आणि आता केरळापुरता हा पक्ष शिल्लक राहिला आहे.

मुद्दा असा, की अर्धशतकात ज्योती बसू वा नंबुद्रीपाद अशा दिग्गजांनी आघाडीचे चतुर धुर्त राजकारण खेळून तीन राज्यात आपल्या पक्षाचा पाया विस्तृत केला होता, तोच नंतरच्या पिढीतल्या प्रकाश करात व सीताराम येचुरी या नेत्यांनी उध्वस्त करून टाकला. त्यांच्या हातून दोन राज्याची सत्ता गेली वा दोन राज्यांसह राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचे प्रतिनिधीत्व कमी झाले, यालाही फ़ारसे महत्व नाही. एकदोन निवडणूकीत पराभूत होऊन कुठला पक्ष संपत नसतो. पण एकूण राजकीय घडामोडीमध्ये एखादा पक्ष संदर्भहीन व कालबाह्य होऊन गेला, मग त्याला भवितव्य उरत नाही. सीताराम येचुरी वा प्रकाश करात आताही विविध विरोधी समारंभ सोहळ्यांना हजर असतात. तेव्हा त्यातले त्यांचे स्थान कोणते? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनाही ठाऊक नसते. म्हणूनच सध्या महागठबंधनाची जी चर्चा चाललेली आहे, त्यात डावी आघाडी वा मार्क्सवादी पक्षाचे स्थान कोणते, याचे उत्तर कोणी देऊ शकत नाही. यावर चर्चा होतात, वाद रंगवले जातात, त्यात कोणी या पक्षाला विचारत नाही, की समाविष्ट करून घेण्याचीही चर्चा नसते. महागठबंधन होईल व त्यात राहुल गांधीच पंतप्रधान असतील, असे द्रमुकचे स्टालीन म्हणाले. ममतांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेतला. तर त्याविषयी अखिलेश वा शरद पवार यांचे काय मत आहे? देवेगौडा वा लालूंच्या पक्षाची काय भूमिका आहे, याचाही उहापोह चालला आहे. पण डाव्यांना त्याविषयी काय वाटते, किंवा त्यांची भूमिका काय असेल, याबद्दल कोणी चकार शब्द बोलत नाही. जणु असा काही राजकीय पक्ष अस्तित्वात आहे किंवा मनमोहन सरकार स्थापताना त्यानेच महत्वपुर्ण भूमिका पार पाडली होती, याचे कोणाला स्मरणही उरलेले नाही. हा अनुल्लेख माध्यमांपुरता मर्यादित नाही. अशा विरोधी एकजुटीच्या सोहळ्यामध्ये  मार्क्सवादी पक्षाचे सर्वोच्च नेता येचुरी तसेच दुर्लक्षित असतात. त्यातून त्यांची केविलवाणी स्थिती अधिक नजरेत भरते.

१९६७ सालात देशात नऊ राज्यांमध्ये महागठबंधनाने किंवा आघाडीच्या राजकारणाने आजच्या भाजपापेक्षा बलशाली असलेल्या कॉग्रेसला सत्ता गमावण्याची पाळी आली. त्यात बंगालचा समावेश होता. तेव्हा त्या आघाडीतला प्रमुख व मोठा पक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षच होता. त्याचा नेता असूनही ज्योती बसू यांनी अजयकुमार मुखर्जी या तुलनेने दुबळ्या नेत्याच्या हाताखाली काम करण्याचे मान्य केले होते. मुखर्जी हे कॉग्रेसचेच बंडखोर नेता होते आणि त्यांनी बांगला कॉग्रेस म्हणून वेगळी चुल मांडून डझनभर आमदार निवडून आणलेले होते. तरीही ज्योती बसूंनी उपमुख्यमंत्री होण्यापासून आरंभ केला आणि १९७७ नंतर फ़क्त डाव्या पक्षांची आघाडी करून पुढली ३५ वर्षे बंगालमध्ये अविरत डाव्यांचा वरचष्मा निर्माण करून दाखवला. आरंभीच्या दोन निवडणूका मार्क्सवादी पक्षाला एकहाती बहूमत मिळवता आले नाही. जेव्हा मिळाले तेव्हाही त्यांनी डावी आघाडी मोडली नाही. स्वपक्षाचे बहूमत असतानाही त्यांनी सर्व चार डाव्या लहान पक्षांना सोबत ठेवून सत्ता राबवली. मग २०११ सालात तात्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य आपल्याच मतदारसंघात पराभूत होईपर्यंत बंगाल हा डाव्यांचा बालेकिल्ला बनून राहिला. मध्यंतरी त्यांनी व्ही. पी., सिंग यांच्या सरकारला वा देवेगौडांच्या सरकारला बाहेरून पाठींबा दिला. पण अखील भारतीय राजकारणाचे जुगार खेळताना आपल्या बालेकिल्ल्याला कधी खिंडार पडू दिलेले नव्हते. आपले बालेकिल्ले शाबूत ठेवून डाव्यांनी नेहमी देशव्यापी राजकारणात आघाडीचे राजकारण खेळले होते. म्हणूनच १९७७ सालात जनसंघाचा समावेश असलेल्या जनता पक्षाशी केलेल्या हातमिळवणीतून त्यांना महाराष्ट्रातूनही तीन खासदार लोकसभेत निवडून आणणे शक्य झाले होते. बिहार वा अन्य राज्यातही अधूनमधून त्यांचे काही प्रतिनिधी संसदेत वा विधानसभेत निवडून येऊ शकले. मात्र त्या काळात डावी आघाडी वा मार्क्सवादी नेत्यानी दिल्लीत बसून पक्ष चालवला नव्हता.

या घसरणीची सुरूवात मनमोहन सरकारला पाठींबा देण्यापासून व नंतर वैचारिक कारणास्तव पाठींबा काढून घेण्यापासून झाली. कारण हे दोन्ही निर्णय दिल्लीत बसून घेतले गेले होते आणि आपल्या थेट प्रतिस्पर्धी नसलेल्या भाजपाला शह देण्यासाठी घेतले गेले होते. त्यातून मार्क्सवादी आपली भूमी गमावत गेले. बंगाल वा केरळात भाजपा कधीच प्रतिस्पर्धी वा तुल्यबळ पक्ष नव्हता. कॉग्रेसच त्यांचा प्रतिस्पर्धी होता. त्याच्याशीच हातमिळवणी करताना मार्क्सवादी पक्ष आपले चरित्र व ओळखच पुसत गेले आणि आधी त्यांचा ममताकडून पराभव झाला. ममताने कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून २०११ सालात आधी मार्क्सवादी बंगालमधून संपवले आणि २०१६ सालात ममताला संपवण्याच्या खेळात कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून मार्क्सवादी पक्षाने आपले उरलेसुरले स्थान संपवून टाकले. सत्तेत असोत किंवा विरोधात असोत, बंगालमुळे मार्क्सवादी पक्ष व डाव्यांची एक राष्ट्रीय राजकारणात ओळख होती. आज ती ओळख पुसली गेली आहे. किंबहूना विसरली गेली आहे. त्यामुळेच मग महागठबंधन किंवा आघाडीच्या राजकारणाचा बाजार तेजीत असताना त्यात मुरब्बी मानले गेलेले कम्युनिस्ट वा मार्क्सवादी यांचे कोणालाही स्मरण व उरलेले नाही. होऊ घातलेली आघाडी वा महागठबंधन कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली होईल का? त्यात चंद्राबाबू कुठे असतील आणि मायावती, ममता असतील किंवा नाही? याविषयी खुप उहापोह चालतो. पण त्यात डावी आघाडी वा मार्क्सवादी पक्षाचे थान कोणते; त्याविषयी कोणी चकार शब्द बोलत नाही. जणू राष्ट्रीय राजकारण वा राजकीय समिकरणात या पक्षाला कोणी खिजगणतीतही मोजत नाही, अशी स्थिती आलेली आहे. त्याची खंत इतक्यासाठी वाटते, की विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आघाडी वा गठबंधनाची भाषा करणारा व त्यापासून भरपूर लाभ उठवणारा तोच धुर्त चतूर नेत्यांचा पक्ष होता. त्यात कोणी येचुरीसारखा केविलवाणा नेता बघायला मिळत नसे.

मजेची गोष्ट अशी आहे, की आज मार्क्सवादी पक्ष वा त्याच्या डाव्या आघाडीतले बहुतांश कम्युनिस्ट विचारांचे पक्ष व संघटना विद्यापीठातल्या राजकारणापुरते शिल्लक राहिले आहेत. नेहरू विद्यापीठ वा दिल्ली विद्यापीठ यातल्या निवडणूका त्यांच्या संघटनांनी जिंकल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रे व वाहिन्यांवर झळकतात. त्यालाच आता मोठा विजय मानला जात असतो आणि त्यातून आपले आगामी नेतृत्व निर्माण करण्यात हे पक्ष खुश असतात. त्यांना देशाच्या कानाकोपर्‍यात जनतेत जाऊन काम करणार्‍या नेतृत्वाची गरज वाटेनाशी झाली आहे. त्यामुळे पुस्तकी विद्वत्तेचे नेतृत्व झपाट्याने पुढे आले असून, जनसंघटनांचा बोजवारा उडालेला आहे. जनते़शी डाव्या पक्षांचा व प्रामुख्याने मार्क्सवादी पक्षाचा संपर्क पुर्णपणे तुटलेला आहे. त्याचेच प्रतिबिंब मग सार्वत्रिक वा अन्य स्थानिक लहानमोठ्या निवडणूकांमध्ये पडलेले दिसते. आपोआप त्यांच्या शीर्षस्थ नेत्यांना मायावती वा कॉग्रेस लालू यांनी आयोजित केलेल्या सोहळे समारंभात आपले स्थान शोधावे लागत असते. आपली शक्ती असल्याशिवाय आघाडीत कोण किंमत देणार? म्हणून महागठबंधन वा आघाडीच्या वाटाघाटींमध्ये त्यांना गणले जात नाही. कारण आघाडीतून पक्षाला जनतेपर्यंत घेऊन जाणे व त्यातून पक्षाची उभारणी करण्याचा धुर्तपणा अंगी असलेल्यांची पिढी डाव्या चळवळीतून गारद झालेली आहे. म्हणून मग जिग्नेश मेवानी, कन्हैय्याकुमार अशा बिनबुडाच्या वा प्रसिद्धीप्राप्त बांडगुळांच्या आधारावर उभे रहाण्याची केविलवाणी स्थिती आलेली आहे. कधीकाळी देशातला मोठा राजकीय प्रवाह म्हणून सर्वत्र दखल घेतला जाणारा हा राजकीय गट; आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्याची प्रचिती सध्याच्या महागठबंधनाच्या राजकारणात त्याकडे होणार्‍या दुर्लक्षातून येत असते. आणखी दहापंधरा वर्षानंतर कम्युनिस्ट पक्ष वा त्यांच्या संघटना बहुधा म्युझियममध्ये बघायची पाळी आलेली असेल.

Thursday, December 27, 2018

मजबूत की मजबूर?

sonia mayawati के लिए इमेज परिणाम

महागठबंधन ज्यांचे व्हायचे आहे, त्यापेक्षा त्यातून अलिप्त असलेल्यांना त्याची आस्था अधिक आहे. कारण सोपे आहे. ज्यांना अशी आस्था आहे, ते लोक दाखवायला बुद्धीमंत पत्रकार असले तरी व्यवहारात ते मोदी विरोधकच आहेत. त्यामुळेच त्यांना असे व्हावे आणि त्यातून मोदी सत्ताभ्रष्ट व्हावेत, अशी ओढ आहे. पण त्या जुगारात ज्यांचे नशीब पणाला लगणार आहे, तेच त्यात शंकाकुल आहेत. कारणही स्पष्ट आहे. त्यांना वैचारिक लढाईत रस असला, तरी त्यातले नुकसान मात्र नको तर लाभ हवा आहे. राजकीय वा निवडणूकीच्या आखाड्या बाहेर बसलेल्यांना त्यात लाभ मिळू शकत असले, तरी कुठली किंमत मोजावी लागत नसते. म्हणून बौद्धिक वा तात्विक पतंग उडवण्यातून त्यांचे काही जात नाही. महागठबंधन हा असाच उडवण्यात आलेला पतंग आहे. त्यात वास्तव शून्य असून कल्पनाविलास अधिक आहे. म्हणून तर कोलकाता येथे एका माध्यम समूहाच्या परिसंवादात भाग घेताना कॉग्रेस व तृणमूल पक्षाच्या प्रवक्त्यांची खडाजंगी उडाली. कॉग्रेसच्या प्रवक्त्यानेच असले काही महागठबंधन अस्तित्वात नसून, माध्यमे व पत्रकारांनी उभा केलेला तो भ्रम असल्याचे साफ़ सांगून टाकले. मात्र राज्यवार अशा मित्रपक्षांच्या आघाड्या व्हायची शक्यता त्यानेही व्यक्त केली. उलट त्याला जबाब देताना तृणमूलचा प्रवक्ता म्हणाला, आम्हाला बंगालमध्ये कुठल्याही महागठबंधनाची गरज नाही. ममता बानर्जी इथे भाजपाचे आव्हान एकहाती पेलायला समर्थ आहेत. थोडक्यात निदान बंगालमध्ये असे काही सर्वपक्षीय महागठबंधन होण्याची शक्यता नसल्याचीच दोन मोठ्या पक्षांनी ग्वाही दिलेली आहे. कारण तिथे तृणमूल सत्ताधारी व कॉग्रेस विधानसभेतला प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. बाकी भाजपा नव्याने उभा रहातोय आणि डाव्यांना बंगालमध्ये आपली जमिन शोधण्याची वेळ आलेली आहे. मग महागठबंधन कुठे उभे रहाणार आहे?

महागठबंधनाची अशी विल्हेवाट अचानक का लागली? सहा महिन्यापुर्वी कर्नाटकात भाजपाचे बहूमत थोडक्यात हुकले आणि तरीही साफ़ बहूमत हाताशी नसताना त्याच पक्षाच्या येदीयुरप्पा या नेत्याने मुख्यमंत्रीपदाचा दावा करण्याची घाई केली. त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी घाईगर्दीने विरोधक एकत्र आले. कॉग्रेसने आपल्या संख्याबळाला धाब्यावर बसवून सेक्युलर जनता दलाला मुख्यमंत्रीपद देऊन टाकले आणि देशभरातील विरोधकांना नवी संजिवनी मिळाली. कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला देशभरचे तमाम नेते अगत्याने येऊन हजर झाले. नुकतेच एनडीतून बाहेर पडलेल्या चंद्राबाबू नायडूंपासून कायम लढायच्या पवित्र्यात असलेल्या ममता बानर्जी तिथे धडकल्या, पोटनिवडणूकीत हातमिळवणी करून भाजपाला शह दिलेले अखिलेश व मायावतीही नजरेत भरावे, अशा पद्धतीने तिथे पेश झाले. अन्यथा एकमेकांचे तोंडही बघायला राजी नसलेले अनेक नेते व पक्ष, कुमारस्वामींच्या शपथविधीला एका मंचावर हात उंचावून उभे राहिले. कारण त्यांना महागठबंधन करायचे नव्हते. तर दिर्घ काळानंतर भाजपाचा झालेला पहिला पराभव साजरा करायचा होता. आपल्या विजयाचा सोहळा त्यापैकी कोणी साजरा करीत नव्हता. तर भाजपाच्या पराभवाचा आनंद साजरा करण्याचा तो सोहळा होता. पण त्यातून माध्यमांनी गठबंधनाचा पतंग उडवला आणि त्याला तिथल्या तिथे नकार देण्याची कुठल्या पक्षाची वा नेत्याची हिंमत नव्हती. म्हणून मागले सहा महिने ह उडालेला पतंग हवेत गटांगळ्या खातो आहे. लोकसभेच्या मतदानाची पहिली फ़ेरी संपण्यापर्यंत तो जमिनीवर पडणार नाही. त्यामुळेच तो उडेल अशी आशा दाखवण्याची परमावधी नक्की होईल. मात्र तुटलेला पतंग कधी उंच उडण्याची शक्यता नसल्याने लोकसभेची मतमोजणी होईपर्यंत महागठबंधनाचा पतंग जमिनीवर येऊन पडलेला असेल. तोपर्यंत त्याविषयी बोलले जाणार आहे. पण हे पक्ष एकत्र का येत नाहीत, त्याचे वास्तविक स्पष्टीकरण कोणी देणार नाही.

महागठबंधनातला सर्वात मोठा अडथळा त्याचा म्होरक्या आहे. कुठलीही देशव्यापी आघाडी उभी रहायची, तर अनेक प्रांतामध्ये भक्कम स्थान असलेला एक प्रमुख पक्ष त्यात नेतृत्व करायला हवा असतो. अधिक त्याच्यापाशी समर्थपणे नेतृत्व करू शकणारा नेताही असावा लागतो. या दोन्ही बाबतीत महागठबंधनातली त्रुटी जगजाहिर आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे कॉग्रेसपाशी राहुल गांधी वगळता नेतृत्व करणारा कोणी नेता नाही आणि दुसरी गोष्ट अशी आघाडी उभारताना आपल्याला तोशिश लावून घ्यायला कॉग्रेस अजिबात राजी नाही. तसे असते तर आज राजस्थान व मध्यप्रदेशात भाजपाचा निर्विवाद पराभव झालेला बघायला मिळाला असता. समाजवादी व बसपाला मतदानापुर्वीच आघाडीत घेऊन कॉग्रेस एकपक्षीय बहूमत मिळवू शकली असती आणि त्याही पक्षांना आठदहा जागा मिळाल्या असत्या. पर्यायाने तितक्या भाजपाला मिळू शकलेल्या जागा घटल्या असत्या. कॉग्रेसलाही बहूमत दाखवण्यासाठी सपा बसपा यांच्या दोनचार आमदारांची मदत घ्यावी लागली नसती. पण कॉग्रेसला तितके औदार्य दाखवता आले नाही, की सपा बसपाला आपल्या कुवतीइतक्या जागांची मागणी करून कॉग्रेसशी जुळते घेता आले नाही. याचे कारण त्या तिन्ही पक्षातला परस्पर अविश्वास इतकेच आहे. दुसर्‍याच्या मदतीने प्रत्येक पक्षाला आपल्या आमदार खासदारांची संख्या वाढवून घ्यायची आहे. तसे करताना भाजपाचा पराभव व्हायला हवा आहे. मात्र या गडबडीत मित्र म्हणून जवळ आलेल्या अशा पक्षांना आपल्यामुळे दुसरा पक्ष शिरजोर वा मजबूत झालेला अजिबात नको आहे. म्हणून विधानसभेत आघाडी होऊ शकली नाही आणि पर्यायाने लोकसभेतही निवडणूकपुर्व आघाडी त्यांना नको आहे. मायावतींनी आपले त्यामागचे तत्वज्ञानही स्वच्छ सांगून टाकलेले आहे. आपल्याला मजबूत सरकार नको तर मबजूर सरकार हवे, असे त्यांचे मत आहे. म्हणजे नेमके काय?

एकपक्षीय बहूमत असलेले सरकार वा पंतप्रधान आपल्या भूमिका रेटून नेऊ शकतो आणि त्याला बहूमताच्या संख्येची पर्वा करावी लागत नाही. पण अल्पमताचेच सरकार असले, मग त्या पंतप्रधानाला किंवा त्याच्या सरकारला कुठल्याही धोरण निर्णयाच्या बाबतीत पाठींबा देणार्‍या पक्षांच्या नाकदुर्‍या काढव्या लागत असतात. जसे दहा वर्षे कारभार करताना सोनिया मनमोहन यांना सहकारी पक्षांची मनधरणी करावी लागत होती. ऐन अर्थसंकल्पी अधिवेशन चालू असताना व रेल्वे अर्थसंकल्प मांडणार्‍या मंत्र्यालाच बडतर्फ़ करण्याची नामुष्की मनमोहन सिंग यांच्यावर ममतांनी आणली. कारण तो मंत्री ममतांच्या पक्षाचा होता. त्याने केलेली तिकीट दरवाढ ममतांना मंजूर नव्हती. त्यांच्यापुढे मनमोहन सिंग सरकारला लोटांगण घालावे लागले होते. किंवा २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा खुप गाजावाजा झाला आणि राजा नावाच्या मंत्र्यावर बालंट आले, तर मनमोहन त्याला दुर करू शकले नाहीत. त्यांनी राजिनामा मागितला असतानाही हा मंत्री करूणानिधी यांच्या परवानगीसाठी अडून बसला होता. ह्याला मजबूर सरकार म्हणतात. त्यालाच पत्रकार राजकीय विश्लेषक महागठबंधनाचे सरकार म्हणतात. अशी वेळ एकपक्षीय बहूमत हाती असल्याने मोदींवर कधी आली नाही. नरेंद्र मोदी उद्धट वा उर्मट आहेत, असे नेहमी म्हटले जाते, त्याचा विस्तृत अर्थ असा आहे. ज्याला आपल्या पदाचा मान राखता येत नाही आणि कुठल्याही मित्रपक्ष वा त्याच्या नेत्यासमोर लोटांगण घालण्याची गरज वाटत नाही, याला आजकालच्या भाषेत उर्मट उद्धट पंतप्रधान मानले जाते. सहाजिकच ममता वा मायावतींना तसे सरकार व तसा पंतप्रधान हवा आहे. राजकीय विश्लेषक त्याला उत्तम लोकशाही मानतात. प्रश्न इतकाच आहे, की मतदारालाही तसाच पंतप्रधान व सरकार हवे आहे काय? की केंद्रापासून राज्यपालांपर्यंत कुणालाही धाब्यावर बसवणारा ममतांसारखा ‘विनयशील’ पंतप्रधान हवा आहे?’

एक गोष्ट नक्की मान्य करावी लागेल, की कॉग्रेसला जसा सत्तेचा गैरवापर करता येतो, तितका भाजपा वा नरेंद्र मोदींना साधत नाही. सत्ता हाती येऊन साडेचार वर्षे उलटली, तरी त्यांना वाड्रा सोनिया राहुलपासून अनेक कॉग्रेस नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात गुंतवता आले नाही की मुलायम मायावती इत्यादिंना आयकर सापळ्यामध्ये ओढून आपल्या तालावर नाचवता आले नाही. नाहीतर डळमळीत सत्ता हाती असलेले मनमोहन वा सोनियांची हिंमत बघा. त्यांनी आयकर व सीबीआत यंत्रणा वापरून वेळोवेळी मायावती वा मुलायमना आपल्या सरकारच्या पाठींब्याला कान पकडून उभे केले होते ना? राज्यसभेत लोकसभेत अनेक प्रस्तावांच्या विरोधात भाषणे करूनही त्या दोघांनी मतदानाच्या वेळी कॉग्रेसलाच कौल दिला होता ना? त्याला सत्तेची मस्ती वा मुजोरी म्हणतात. पण ती मोदींना दाखवता आली नाही. सत्तेचा गैरवापर आपल्या राजकीय हेतूंसाठी करता आला नाही, सुडबुद्धीने वागता आले नाही. हा लोकशाहीत गुन्हा असतो. म्हणून मग महागठबंधनात सहभागी होऊ शकणार्‍या पक्षांची अपेक्षा अशी आहे, की त्यांना एकहती बहूमत नसलेला पंतप्रधान व सरकार हवे आहे. ते कॉग्रेसच देऊ शकेल. कारण महागठबंधन झाले नाही तरी विरोधात कॉग्रेसच मोठा पक्ष असेल आणि त्याला इतर पक्षांना सोबत घेऊनच सरकार स्थापन करावे लागेल. उलट गठबंधन झाले तर क्वचित अनेक राज्यात कॉग्रेसला चांगले यश मिळून, एकहाती बहूमत नाही तरी भक्कम पक्ष होता येईल. ती भितीच ममता वा मायावती इत्यादिकांना सतावते आहे. पाठींब्यासाठी मोदी सीबीआय आयकर खात्याला लगाम लावत नाहीत आणि ती सुविधा कॉग्रेसमुळे मिळू शकत असेल, तर महागठबंधनापेक्षा लंगडेपांगळे मजबूर सरकार फ़ायद्याचे नाही काय? त्यासाठीच रणनिती साधीसरळ आहे. भाजपाचे बहूमत हुकले पाहिजे. पण कॉग्रेस बलशाली होता कामा नये. सरकार मजबूत नको तर मजबूर असावे.

Wednesday, December 26, 2018

खरीखुरी तिसरी आघाडी

KCR navin के लिए इमेज परिणाम

तेलंगणात मोठे यश संपादन केल्यावर तिथले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आता देशव्यापी आघाडी उभारण्याच्या कामाला लागलेले आहेत. यातली काही वैशिष्ट्ये सांगणेही अगत्याचे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ताज्या मतमोजणीत प्रचंड यश संपादन केल्यावर विनाविलंब शपथविधी उरकून घेतलेल्या राव यांनी, अजून आपले मंत्रिमंडळही बनवलेले नाही. त्यापुर्वीच त्यानी देशभराची मुलूखगिरी आरंभलेली आहे. आधी ओडीशाला जाऊन नविन पटनाईक यांची भेट घेतल्यावर राव यांनी प्रादेशिक पक्षांच्या तिसरी आघाडी अथवा फ़्रेडरल फ़्रन्टच्या उभारणीची पायाभरणी सुरू केली आहे. त्यात ममता, अखिलेश, मायावती अशा स्वयंभू पण प्रादेशिक नेत्यांना समाविष्ट करून घेण्याचा मनोदय त्यांनी तात्काळ जाहिर केलेला आहे. मात्र त्यात शेजारच्या आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री व जुने सहकारी चंद्राबाबूंचा समावेश नाही. किंबहूना नायडूंना धडा शिकवण्यासाठीच राव यांनी राष्ट्रीय राजकारणत उडी घेतलेली आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा निवडणूकीत राव यांना संपवण्यासाठीच चंद्राबाबूंनी महाकुटमी वा तेलंगणातले महागठबंधन उभे केले होते. मात्र त्याचा नायडूंसह धुव्वा उडाला आणि राव प्रचंड संख्येने निवडून आले. त्याच अपशकूनाचा बदला म्हणून राव यांनी तात्काळ नायडूंच्या भेटीची परतफ़ेड करायची घोषणा केली होती. म्हणूनच सरकार पुर्ण केल्याशिवायच त्यांनी ह्या कामाला आरंभ केला आहे. त्यांच्या आघाडीत मोठा फ़रक आहे, तो कॉग्रेसलाही दुर ठेवण्याचा. कर्नाटक विधानसभा निकालापासून जी विरोधी ऐक्याची गर्जना सुरू झाली, त्यात राव कधीच सहभगी नव्हते. कारण त्यांच्या राजकारणात भाजपा कधीच स्पर्धक वा विरोधक नव्हता. त्यांच्या राज्यातला खरा प्रतिस्पर्धी कॉग्रेस आहे आणि नायडूंनी त्यांच्याशीच हातमिळवणी करून राव यांचा पक्ष संपण्याचा डाव खेळला होता. आता राव नायडूंना धडा शिकवताना कॉग्रेसलाही धडा शिकवायला निघाले आहेत. त्यांची फ़ेडरल फ़्रन्ट ही भाजपा व कॉग्रेसला समान शत्रू मानुन चालणारी तिसरी आघाडी असणार आहे.

मायावती, अखिलेश वा शिवसेना राष्ट्रवादी असे मोजके प्रादेशिक पक्ष सोडल्यास बहुतांश विरोधकांचा कधी थेट भाजपाशी राजकीय संघर्ष नव्हता. पण अशा जनता दल, मार्क्सवादी अशा काही पक्षांनी सेक्युलर वा पुरोगामीत्वाच्या नावाखाली अकारण भाजपाशी वैर पत्करून विरोधातल्या राजकारणाचा अतिरेक केला. त्यात त्यांचेच मागल्या दोन दशकात अधिकाधिक नुकसान झालेले आहे. ते ओळखून आपले पत्ते नेमके खेळलेला नेता म्हणजे चंद्रशेखर राव होय. त्यांनी तेलंगणामध्ये तशा धुमश्चक्रीमध्ये आपल्या प्रादेशिक पक्षाचे नुकसान होऊ नये, म्हणून लोकसभेच्या सोबत विधानसभेला सामोरे जायचे टाळले आणि विधानसभा बरखास्त करून थेट मुदतपुर्व निवडणूका घेण्याचा जुगार खेळला होता. त्यात ते कमालीचे यशस्वी ठरले आणि तेव्हाच चंद्राबाबूंनी कॉग्रेस सोबत जाण्याचा आत्मघातकी पवित्रा घेऊन आपले नुकसान ओढवून आणले. कारण आजपर्यंत जेव्हा कुठल्याही पक्षाने भाजपा स्पर्धक नसतानाही पुरोगामीत्वाच्या जंजाळात फ़सून कॉग्रेसशी हातमिळवणी केली, त्याची मोठी किंमत मोजलेली आहे. ते ओळखूनच राव यांनी तशा हालचाली खुप आधी सुरू केल्या होत्या. मोदींच्या झंजावातासमोर टिकायचे असेल, तर प्रादेशिक पक्षांनी अलिप्तपणे दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना चार हात दुर ठेवावे; असा त्यांचा प्रयास होता. म्हणूनच त्रिपुरात भाजपाने मार्क्सवादी पक्षाचा धुव्वा उडवून सत्ता मिळवल्यानंतर राव यांनी कोलकाता गाठून ममताना अशा प्रादेशिक पक्षांची आघाडी उभी करण्यासाठी गळ घातली होती. पण त्यातून काही फ़ार निष्पन्न होऊ शकले नाही आणि आघाडी बनवण्याचा उद्योग सोडून राव आपल्या राज्यातली सत्ता टिकवण्याच्या मागे लागले. म्हणूनच उत्तरप्रदेशात भाजपाने पोटनिवडणुका गमावल्या किंवा कर्नाटकात कॉग्रेसने सेक्युलर जनता दलाचा मुख्यमंत्री बसवला; त्या आनंदोत्सवापासून राव कटाक्षाने दुर राहिले होते. आता ते पुन्हा मैदानात आलेले आहेत.

पुन्हा नव्याने कॉग्रेस व भाजपाला टाळून तिसरी आघाडी उभी करातला निघालेले चंद्र्शेखर राव, आता नवा प्रयोग यशस्वी करून मैदानात आलेले आहेत. ते आघाडीचे नुसते लाभ सांगायला पुढे आलेले नाहीत, तर कॉग्रेसच्या गोतावळ्यात जाऊन आपले नुकसान कसे होते, त्याचाही दाखला प्रादेशिक पक्षांसाठी घेऊना समोर आले आहेत. तेलंगणात दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना दुर ठेवून त्यांनी मोठे यश मिळवले आहे. तर त्यापैकी एका पक्षाला साथ देताना नायडूंच्या तेलगू देसमची उडालेली धुळधाण अत्यंत महत्वाचा धडा आहे. ज्या कारणास्तव नायडूंचा धुव्वा उडाला, तेच विविध प्रादेशिक पक्ष करणार असतील, तर भाजपाला रोखता येणार नाही. पण त्या आघाडीत सहभागी होणार्‍या प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान हमखास होईल. असा धडा घेऊन राव निघालेले आहेत. खरे तर त्यात नवे काहीच नाही. तो धडा उत्तरप्रदेशात अखिलेश शिकले आहेत आणि तोच धडा बंगालमध्ये मार्क्सवादी पक्षालाही मिळालेला आहे. ओडीशात अशा राजकारणापासून अलिप्त राहून नविन पटनाईक यांनी अनेकदा विधानसभा लोकसभा मतदानात एकहाती यश मिळवलेले आहे. म्हणूनच मायावती व अखिलेश कॉग्रेसला सोबत घेण्याविषयी साशंक आहेत. राव अशाच नेत्यांना व पक्षांना हाताशी धरून एक वेगळी खरीखुरी तिसरी आघाडी उभी करू बघत आहेत. भाजपाला पराभूत करणे नव्हेतर राष्ट्रीय पक्षांच्या आक्रमक आव्हानाला सामोरे जाण्याची त्यांची भूमिका आहे. त्यात मायावती व अखिलेश हे उत्तरप्रदेशातील एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी भाजपाला रोखण्यासाठी एकत्र येत आहेत. पण त्यामध्ये त्यांना कॉग्रेस शिरजोर झालेली नको आहे. म्हणूनच त्यांनी नायडूंच़्या तशा बैठकीकडे पाठ फ़िरवली. असे किती व कोणते पक्ष आहेत, त्याचेही गणित मजेशीर आहे, सहसा चर्चेत नसलेल्या या प्रादेशिक पक्षांचे प्रभावक्षेत्र कॉग्रेसपेक्षाही मोठे आहे. फ़क्त ते अनेक राज्यातले नसून आपापल्या राज्यापुरते मर्यादित आहे.

मागल्या लोकसभेत कॉग्रेसचा धुव्वा उडाला, तेव्हा तिसर्‍या क्रमांकाचा लोकसभेतील पक्ष तामिळनाडूतला अण्णाद्रमुक होता आणि चौथा पक्ष बंगालचा तृणमूल होता. त्यांनी आपल्या राज्यात बहुतांश जागा जिंकताना भाजपा व कॉग्रेसची त्या राज्यापुरती दाणादाण उडवलेली होती. तीच कथा पाचव्या क्रमांकावर लोकाबभेत बसलेल्या बिजू जनता दलाची आहे. साधारण तीन राज्यातल्या शंभर जागांमधून या नेत्यांनी ९० जागा जिंकून दाखवल्या आहेत. त्यांना भाजपा शिरजोर होऊ शकला नाही, की कॉग्रेस सोबत नसल्याने काही बिघडले नाही. तशीच स्थिती आंध्रामध्ये चंद्राबाबू नायडू व जगनमोहन रेड्डी वा तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांची असते. मायावती अखिलेश एकत्र आल्यास उत्तरप्रदेशात तेच होऊ शकते. या फ़क्त पाच राज्यातले बलशाली प्रादेशिक नेते एकत्र आल्यास, लोकसभेतील किती जागा आव्हानात्मक ठरू शकतात? बंगाल, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या पाच राज्यातले पटनाईक, ममता, मायावती, अखिलेश, चंद्रशेखर राव आणि जगनमोहन यांनीच आघाडी उभी केली, तरी लोकसभेच्या १८४ जागी अटीतटीने लढणार्‍या जागी ही आघाडी बलशाली होऊन जाते. ती संख्या लोकसभेत एकतृतियांश आहे. कॉग्रेस अनेक राज्यात संघटना असलेला पक्ष असूनही त्याच्यापाशी इतक्या संख्येने तुल्यबळ लढत देऊ शकणार्‍या जागा नाहीत. किंबहूना युपीए म्हणूनही इतक्या जागा कॉग्रेस लढतीमध्ये आणू शकत नाही. म्हणूनच राव यांनी आरंभलेल्या प्रयत्नांना राजकीय वजन नक्की आहे. त्यात फ़क्त मायावती व ममता या दोन टोकाचा अंहकार असलेल्या नेत्यांना एकत्रित नांदवणे मोठी समस्या आहे. कारण दोघींनाही पंतप्रधान होण्याची महत्वाकांक्षा आहे. तेवढा एक अडथळा सोडला, तर पाच राज्यापुरती ही आघाडी शक्तीशाली नक्की आहे आणि त्यातला उत्तरप्रदेश सोडल्यास भाजपाला मागल्या खेपेस कुठला प्रभाव दाखवता आलेला नव्हता.

आज अशा आघाडीत द्रमुकचे स्टालीन सहभागी होणार नाहीत. कारण या प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे आपल्या राज्यात त्यांचा पक्ष सबळ असला तरी तितकाच प्रबळ आणखी एक द्रविड पक्ष आहे आणि कॉग्रेस अगदीच दुर्बळ आहे. सहाजिकच कॉग्रेस द्रमुकसाठी शिरजोर होण्याची शक्यता नाही. पण त्याच्या तुटपूज्या मतांना सोबत घेतल्यास द्रमुकला काठावर निसटणार्‍या जागाही जिंकणे शक्य होणार आहे. ती मदत राव यांच्या तिसर्‍या आघाडीत सहभागी होऊन मिळण्याची शक्यता नाही. पण निकालानंतर त्याच तिसर्‍या किंवा फ़ेडरल फ़्रन्टमध्ये सहभागी होण्यापासूनही द्रमुकला कॉग्रेस रोखू शकणार नाही. परिणामी एकूण समिकरण बघता, या तिसर्‍या आघाडीला आजच सव्वा दोनशे जागी तुल्यबळ लढत देणे शक्य आहे आणि त्यात उत्तरप्रदेश वगळता कुठेही कॉग्रेस हे आव्हान नाही. बाकी कॉग्रेसच्या महागठबंधनात सहभागी होणारे राजद, राष्ट्रवादी वा किरकोळ पक्ष उरतात आणि त्यापैकी कोणीही स्वबळावर मुठभर जागाही लढावण्याच्या स्थितीतला पक्ष नाही. त्यांना कॉग्रेससोब्त जाणे अपरिहार्यच आहे. पण भाजपा वा मोदी विरोधातील राजकीय आघाडीत आजच्या क्षणी निराकार असलेल्या महागठबंधनापेक्षा राव बनवू बघत असलेली फ़ेडरल फ़्रन्ट अधिक प्रभावी व आकार घेऊ शकणारी आघाडी वाटते. ती दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना चार हात दुर ठेवणारी असल्याने अधिक बलशाली व भाजपाला संख्यात्मक पातळीवरचे खरे आव्हान ठरू शकणारी शक्ती आहे. मात्र महागठबंधन व फ़ेडरल फ़्रन्ट यांनी देशव्यापी लढतीमध्ये सर्व जागी लढण्याचा आग्रह धरला, तर एकूण लढती तिरंगी होण्याला पर्याय उरत नाही. पण २०१४ च्या विस्कळीत विरोधी पक्षापेक्षा ह्या लढती अधिक सुसंघटित व सुसुत्र असतील. यात मग सोयीनुसार डाव्या पक्षांना सामावून घेतले जाऊ शकेल. कॉग्रेसने तशी खुणगाठ बांधलेली असावी आणि भाजपा तर आधीपासूनच तयारीला लागला आहे.

Tuesday, December 25, 2018

टीडीपी, एलजेपी आणि शिवसेना

uddhav pandharpur के लिए इमेज परिणाम

कालपरवा म्हणजे आठवडाभरापुर्वी बिहारमधला एक छोटा पक्ष, राष्ट्रीय लोकसमता पक्ष भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीतून बाहेर पडला. दोन दिवसातच बिहारच्या लालूप्रणित महागठबंधन आघाडीत सहभागी झाला. मागल्या काही महिन्यापासून त्या पक्षाचे नेते उपेंद्र कुशवाहा यांनी आपल्याला आगामी लोकसभेत किती जागा मिळू शकतील, त्यासाठी अमित शहांकडे लकडा लावला होता. आरंभी ही बाब गुपित होती. पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. तेव्हा कुशवाहा उघड नाराजी व्यक्त करायला लागलेले होते. पण अमित शहा वा भाजपाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांना जणू आघाडीतून बाहेर पडायची सक्तीच केली. एकदा तुम्ही काही जाहिर भूमिका घेतली, मग नुकसान सोसूनही जपावी व पाळावी लागत असते. कुशवाहा यांचेही तसेच झाले. त्यांना भाजपाने निघून जा असे कधी उघड सांगितले नाही. पण कृतीतून त्यांच्यावर तशीच वेळ आणली. काही प्रमाणात आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंची कथा तशीच आहे. त्यांनी आपल्या स्थानिक वा प्रादेशिक राजकारणासाठी भाजपाच्या मोदी सरकारची कोंडी सुरू केली होती. त्याला बळी पडण्यापेक्षा मोदींनी अन्य मार्गाने नायडूंची समस्या निकालात काढायचा प्रयास केला. एका राज्याला विशेष दर्जा देणे कायद्याने शक्य नसल्याने नायडूंचा हट्ट पुर्ण करणे कुठल्याही केंद्र सरकारला शक्य नाही. हे त्यांनी समजून घेतले असते, तर त्यांना एनडीएतून बाहेर पडण्याची वेळ आली नसती. कारण त्या कायदेशीर अडचणीला वळसा देऊन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अधिकचे अनुदान आंध्राला देण्याचा मार्ग दाखवला होता. पण नायडू राजकीय प्रतिष्ठेला चिकटून बसले आणि आधी सरकारमधून व नंतर एनडीएतून बाहेर पडले. पण हे सगळे नंतरचे आहेत. मोदी सरकार स्थापन झाल्यावर अवघ्या सहा महिन्यापासून त्यात सहभागी असलेली शिवसेना नाराज आहे, तिला मात्र मोदी शहांनी कधीच धुप घातला नाही, हा काय विरोधाभास आहे?

यातली संख्याही समजून घेतली पाहिजे. उपेंद्र कुशवाहा यांचा पक्ष तसा बिहारमधला खुप छोटा नगण्य पक्ष आहे, त्याची तिथे शिवसेने इतकीही लक्षणीय शक्ती नाही. एनडीएचा मित्रपक्ष असून भाजपाने विधानसभेच्या भरपूर जागा देऊन त्याला दहाबारा आमदारही निवडून आणता आलेले नव्हते. उलट युती तुटल्यावर सेनेने स्वबळावर आणि मोदींना शिव्याशाप देऊनही ६३ जागा जिंकलेल्या होत्या. दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होताना महाराष्ट्रात कॉग्रेस राष्ट्रवादीला मतात व जागांमध्येही मागे टाकलेले होते. म्हणूनच कुशवाहांकडे ज्या सहजतेने भाजपा दुर्लक्ष करू शकतो, तितका शिवसेना हा महाराष्ट्रातला छोटा पक्ष नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे लोकसभेचे निकाल लागले, तेव्हा त्यातला भाजपाच्या खालोखाल जागा जिंकणारा एनडीएतला पक्ष शिवसेनाच आहे. नायडूंच्या तेलगू देसमला १६ तर सेनेला १८ जागा मिळालेल्या होत्या. शिवाय नायडू भाजपाच्या पाठींब्याशिवाय विधानसभा जिंकून मुख्यमंत्रीही होऊ शकले नव्हते. म्हणूनच शिवसेनेची तुलना टीडीपीशीही होऊ शकत नाही. तरीही नायडूंनी हुलकावणी देताच पंतप्रधान व अर्थमंत्री त्यांची समजूत काढायला धावले होते. पण चार वर्षापुर्वी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकांची तयारी सुरू झाल्यापासून शिवसेनेने नाराजीचा सूर लावला असूनही, भाजपा वा मोदींनी त्यांना अजिबात धुप घातलेला नाही. याचे एक कारण सेनेला बाजूला ठेवूनही भाजपा विधानसभेत मोठा पक्ष झाला व सत्तेवरही स्वार झाला. मात्र सत्ता टिकवण्यासाठी त्याला सेनेच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या होत्या. तेही करताना कधीही राजिनामे देण्याची व पाठींबा काढून घेण्याची धमकी सेना देतच राहिली आहे. त्या राजिनाम्याची कथा आता हास्यास्पद होऊन गेली आहे. कारण कुशवाहा आणि नायडूंनी धमक्या दिल्यापासून अल्पावधीतच राजिनामे फ़ेकले व सत्तेला लाथ मारलेली. पण चार वर्षे नुसती कुरबुर करीत सेना भाजपाच्या सत्तेला चिकटून बसलेली आहे.

यातला मुद्दा असा, की तेलगू देसमचे १६ खासदार आपल्याला सोडून जाऊ नयेत, म्हणून मोदी जेटलींनी प्रयास केले. पण शिवसेनेचे १८ खासदार एनडीए सोडून जातील, अशी भिती त्यांना कधीच वाटलेली नाही. उलट आपल्याला सोडून शिवसेना कुठे जाऊच शकत नाही, अशी जणू भाजपा नेतृत्वाला पक्की खात्री आहे. म्हणूनच १८ खासदार असलेल्या सेनेला कुशवाहांप्रमाणे दुर्लक्षित ठेवूनही अमित शहा निश्चींत आहेत. कारण मागल्या चार वर्षात सेनेने आपली अवस्था गरजते वो बरसते नही, अशी करून घेतली आहे. दुसरीकडे एनडीएतील आणखी एक बिहारी घटक रामविलास पासवान, तसा दांडगा पक्ष नाही. स्वबळावर त्याला बिहारमध्ये कुठले मोठे यश संपादन करता येत नाही. तरीही कुशवाहा बाहेर पडल्यावर त्यांनी आपल्या जागांसाठी आवाज उठवला आणि अमित शहांनी सर्व कामे बाजूला ठेवून लोकजनशक्ती नामे पक्षाला आधी जागा निश्चीत करून दिल्या. उलट शिवसेनेविषयी प्रश्न विचारला, की तेच शहा निर्वेधपणे सांगतात, सेना आमच्याच बरोबर राहील. खुद्द सेना नेतृत्व स्वबळाची भाषा करीत असताना शहांना सेना सोबत रहाण्याची हमी कुठून मिळते? तर ती सेनेच्या डरकाळ्यांमधून मिळत असते. मुंबई महापालिकेत सेनेला भाजपाने पाठींबा दिलेला आहे आणि तो कायम हवा असेल, तर सेनेला विधानसभा व लोकसभेत कितीही अपमानित होऊन भाजपाला पाठींबा कायम राखणे भाग आहे. उलट सेना सोबत नसतानाही मागल्या चार वर्षात भाजपाने राज्यातल्या अनेक महापालिका व जिल्हा तालुका संस्थांमध्ये आपले बळ वाढवून घेतले आहे. मुद्दा इतकाच, की शिवसेना डरकाळ्या फ़ोडणार पण चावणार नाही, याची अमित शहांना खात्री पटलेली आहे. म्हणून पासवान यांना ६ खासदारांसाठी जितकी प्रतिष्ठा आहे, तिचा मागमून सेनेच्या बाबतीत दिसत नाही. ही स्वत:ची दयनीय अवस्था सेना नेतृत्वानेच करून घेतली आहे.

विधानसभेत युती तुटली वा तोडली गेली, हे खरे आहे आणि त्यात भाजपाने आपला मतलब साधून घेतला; हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण त्यासाठी शिव्याशाप देत बसण्य़ापेक्षा सेनेने विधानसभेत मिळालेल्या मतांचा व जनतेच्या पाठींब्याचा उपयोग आपले हातपाय पसरण्यासाठी करून घ्यायला हवा होता, तर जिल्हा महापालिका लढाईत भाजपाला दणका देऊन युतीची गरज पटवून देता आली असती. त्यापेक्षा नुसत्या डरकाळ्या फ़ोडणे अखंड चालू आहे. दरम्यान भाजपा सेनेशिवाय राज्याच्या अनेक भागामध्ये आपले पाय घट्ट रोवून उभा राहिला आहे. आपल्या मदतीशिवाय स्वबळावर लढणे सेनेला शक्य नाही, ही स्थिती त्यातूनच भाजपाने निश्चीत करून घेतली आहे. युती आपल्या लाभाची असेल, पण तुटली तरी नुकसानाची ठरू नये; इतकी तयारी भाजपाने मागल्या चार वर्षात करून घेतली आहे. म्हणून मग तेलगू देसमच्या १६ आणि पासवानांच्या ६ खासदारांपेक्षा सेनेने १८ खासदार भाजपा वा मोदींना भयभीत करू शकत नाहीत. याखेरीज आणखी एक मुद्दा सेनेने कधीच विचारात घेतला नाही, तो आघाडीच्या राजकारणाचा आहे. कॉग्रेस राष्ट्रवादीला शिवसेना भाजपाच्या विरोधात हवी असली तरी सोबत मात्र नको आहे. त्यामुळे भाजपाची साथ सोडायची तर शिवसेनेला अन्य कोणी सहकारी मित्रपक्ष मिळू शकत नाही. हेही भाजपा जाणून आहे. त्याचे भान राखले असते तर चार वर्षे शिव्याशाप व हुलकावण्या देण्यात खर्ची घालण्यापेक्षा सेनेने संघटना मजबूत करून स्थानिक निवडणूकीत भाजपाला शरणागत व्हायची पाळी आणली असती. ते करायची वेळ आता निघून गेली आहे. कारण आपली शक्ती संख्येत असूनही शिवसेना नायडू वा पासवान यांच्यापुढे फ़िकी पडली आहे. नायडूंना महागठबंधनात तरी स्थान आहे. सेनेला नाही. कुशवाहा लालूंच्या सोबत जाऊ शकतात, सेनेला कोण सोबत घेणार? चार वर्षापुर्वी राज्यातला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष आज चौथ्या क्रमांकावर नेतृत्वाचा दिवाळखोरीने आणून ठेवला आहे.

सोनियांचा द्राविडी प्राणायाम

stalin rahul sonia के लिए इमेज परिणाम

रविवारी देशाच्या दोन टोकाला दोन महत्वाचे सोहळे पार पडले. दक्षिणेला चेन्नई या महानगरात द्रमुकचे दिवंगत नेते माजी मुख्यमंत्री करूणानिधी यांच्या पुतळ्याचे अनावरण होते. त्याचवेळी उत्तरप्रदेशात रायबरेली येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अकराशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या भव्य प्रकल्पाचा शुभारंभ साजरा केला. त्या निमीत्ताने तिथे जाहिर सभा होणे आपोआपच आले. राजकीय नेत्यांना भाषण व सभेशिवाय कुठलाही समारंभ साजरा करता येत नसतो. त्यामुळेच रायबरेलीत मोदी आणि चेन्नईत त्यांच्या विरोधकांचा मेळा भरलेला होता. तिथे राजकीय वक्तव्ये आणि भूमिकाही जाहिर झाल्या. यातल्या रायबरेलीत मोदी पोहोचले कारण दिर्घकाळ तो नेहरू-गांधी घराण्याचा बालेकिल्ला मानला जात आहे. इंदिराजी तिथूनच निवडून यायच्या आणि मागल्या तीन निवडणूका सोनिया गांधी तिथूनच लोकसभेत जात आहेत. मात्र या चार दशकांच्या कालावधीत तिथल्या प्रतिनिधींनी देशाला विकासाची स्वप्ने दाखवताना आपल्या मतदारसंघाला विकासापासून वंचित ठेवले. हेच मोदींना भव्य प्रकल्प तिथेच आणून सिद्ध करायचे होते. म्हणून मोठी सभा योजलेली होती. तर पाच महिन्यांनी व्हायच्या लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल फ़ुंकायला सोनियाही चेन्नईत पोहोचल्या होत्या. तिथे सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची हजेरी होती आणि त्यातच यजमान द्रमुक नेते स्टालीन यांनी राहुल गांधी यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा करून टाकली. कॉग्रेसने राहुलच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच तीन राज्यात सत्ता संपादन केलेली आहे. तिथल्या मुख्यमंत्री नेत्यांच्या शपथविधीपुर्वी स्टालीन यांनी ही घोषणा केली आणि सोनिया-राहुल यांच्या उपस्थितीत केली याला महत्व आहे. सहाजिकच आता राहुल खरोखरच मोदींशी टक्कर देणार काय, अशी चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. अर्थात तशी चर्चा सुरू झाली आहे. पण मोदींना ते आव्हान असेल काय?

यात पहिली गोष्ट अशी लक्षात घ्यायची, की असा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार जाहिर करण्याचा अधिकार स्टालीन यांना कोणी दिला? आणि त्यांनी कोणत्या पक्षच्या वतीने ती घोषणा केलेली आहे? कारण राहुल गांधी ज्या पक्षाचे प्रमुख आहेत, त्याने तर तसा निर्णय अजून घेतलेला नाही आणि स्टालीन यांनाही तसा अधिकार कॉग्रेस पक्षाने दिलेला नाही. त्याहीपेक्षा त्याच मंचावर उपस्थित असलेल्या डझनभर विविध पक्षांच्या वतीने स्टालीन बोलत असतील, तर त्याही पक्षांनी तसे कुठले अधिकार या द्रविडी नेत्याला दिलेले नव्हते. पण स्टालीन यांनी घोषणा केली, कारण त्यांना त्यातून प्रसिद्धीचा झोत आपल्याकडे वळवून घ्यायचा होता. त्यापेक्षा या घोषणेला अधिक काही अर्थ नाही. पण मोकाट सुटलेल्या सोशल माध्यमे व विस्तारलेल्या माध्यमांना असा विषय चघळायला हवा असतो. म्हणूनच स्टालीन यांनी तशी घोषणा केली. त्यात त्यांचा मुळ हेतू नक्की सफ़ल झाला. मात्र मंचावर उपस्थित अन्य पक्ष व गैरहजर असलेल्या अनेक पक्षांची कुचंबणा त्यातून झालेली आहे, इतर राजकीय नेते अशा नाजूक विषयावर खुली प्रतिक्रीया देत नाहीत. पण मायावती, ममता बानर्जी असे नेते अपवाद असतात. ते विनाविलंब आपले मत व्यक्त करून टाकतात. इथे ममतांनी तशी तात्काळ प्रतिक्रीया दिलेली आहे. अजून महागठबंधन झालेले नाही आणि निवडणूकपुर्व आघाडी नसताना परस्पर कोणाला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करणे योग्य नाही, असे त्यांनी तात्काळ सांगून टाकले. त्याचा अर्थ आपली त्या घोषणेला संमती नसल्याचे ममतांनी स्पष्ट करून टाकले आहे. खेरीज अखिलेश मायावती त्याच मताचे आहेत. त्यांनी स्पष्ट शब्दात नसेल, पण सुचक भाषेत आपल्याला कॉग्रेसच्या नेतॄत्वाखालची आघाडी महागठबंधन मान्य नसल्याचे सांगून झालेले आहे. मग स्टालीन यांनी ही घोषणा करून प्रसिद्धीपेक्षा अधिक काय मिळवले?

अर्थात त्या मंचावर माजी कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व विद्यमान अध्यक्ष राहुलही विराजमान झालेले होते. ते नक्कीच सुखावले असतील. त्यांच्याही मनात नेमका तोच विषय आहे. त्या दृष्टीने मागल्या दोन वर्षात त्यांनी प्रयत्नही चालविले आहेत. पण अन्य पक्षांच्या गळ्यात ती कल्पना बांधणे त्यांना शक्य झालेले नाही. तसेच कॉग्रेसच्या बुजूर्ग नेत्यांची संमती ह्या कल्पनेला मिळवण्य़ातही अजून यश आलेले नाही. म्हणूनच खुद्द राहुलही आपण स्पर्धेत असल्याचे बोलत नाहीत. उलट कोणीही बिगरभाजपा बिगरमोदी आपल्याला पंतप्रधानपदी चालेल, असे राहुलनी अनेकदा बोलून झालेले आहे. कारण अनेक समविचारी पक्षांना राहुल मान्य नसल्याची ती कबुलीच आहे. पण निवडणूकीत विरोधकांची मोदी विरोधातील एकजुटीची भावना प्रदर्शित होणे व त्यात बाधा येऊ न देणे; ही पहिली गरज आहे. म्हणूनच कॉग्रेसचाही कोणी ज्येष्ठ नेता राहुलचे नाव उमेदवारीसाठी पुढे करत नाही. निकालानंतरच भावी पंतप्रधानाची विरोधक निवड करतील, असा युक्तीवाद त्यासाठी केला जात असतो. तरीही स्टालीन यांनी असे जाहिर म्हटले, त्यामागे म्हणूऩच काही डाव असावा, ही शक्यता नाकारता येत नाही. तो डाव म्हणजे या निमीत्ताने राहुलच्या नावाला कितीजणांचा आक्षेप वा विरोध आहे, त्याचे चित्र स्पष्ट व्हावे असे गणित त्यामध्ये असावे. म्हणजे तीव्र प्रतिक्रीया उमटली, तर कॉग्रेसने तसा निर्णय घेतलेला नाही म्हणून झटकून टाकायची सोय उरते. इतर बिगरभाजपा पक्षातून प्रतिकुल प्रतिसाद आला नाही, तर आपोआप राहुलचे नाव चर्चेत येऊन जाते. म्हणूनच कदाचित सोनिया-राहुल यांच्या सुचनेवरून स्टालीन यांनी हा पतंग उडवून घेतलेला असू शकतो. मात्र त्यावर इतक्या झपाट्याने प्रतिकुल प्रतिक्रीया येतील, ही कोणाचीही अपेक्षा नव्हती. कारण मागल्या दीडदोन वर्षात भाजपाने जाणिवपुर्वक आगामी लढाई मोदी विरुद्ध राहुल. अशी करण्यासाठी रणनिती राबवलेली ते लपून राहिलेले नाही.

जेव्हा भारतातील निवडणूका व्यक्तीकेंद्री होतात, तेव्हा त्यातल्या समर्थ व्यक्तीकडे मतदाराचा झुकाव असतो. हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. इंदिराजी नेहरू यांच्या कालखंडात त्याची प्रचिती वारंवार आलेली होती आणि नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर त्याचा अनुभव आपण पाच वर्षापुर्वी घेतलेला आहे. किंबहूना तेव्हाही राहुल गांधी यांच्याकडे कॉग्रेसची सुत्रे सोपवण्यात आली आणि मोदींचे काम सोपे होऊन गेलेले होते. मात्र कॉग्रेसला तिच्या प्रभावक्षेत्रात मोदी संपवू शकले, तरी प्रादेशिक पक्ष व नेत्यांच्या राज्यामध्ये भाजपाला मोठी मुसंडी मोदीलाटेतही मारता आलेली नव्हती. कारण तिथे व्यक्तीमत्वाची लढाई नव्हती, तर संघटनात्मक बळावर लढती झालेल्या होत्या. आता कॉग्रेस वा राहुल हे भाजपासाठी आव्हान नाही, तर आजही आपापल्या प्रांतात खंबीर उभे राहू शकणार्‍या प्रादेशिक पक्ष व नेत्यांचे आव्हान मोदींसाठी मोठे आहे. त्यांना संघटनात्मक पातळीवर हरवणे मोदींना अवघड आहे. पण असे सर्व लहानमोठे प्रादेशिक पक्ष आघाडीच्या स्वरूपात एकत्र आणले गेले व त्यांचा कोणी नेता असेल, तर व्यक्तीगत लोकप्रियतेवर त्याला पराभूत करणे मोदी-भाजपाला सोपे जाऊ शकते. तसा नेता नसेल तर एका कोणा नेत्याच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांना एकत्र आणले गेल्यास भाजपाची लढाई सोपी होऊ शकते. तसे नेतृत्व मागू शकेल वा मिळवू शकेल, असा पक्ष कॉग्रेस आहे आणि नेता राहुल गांधीच आहे. म्हणूनच भाजपाने मागल्या दोडदोन वर्षात ठरवून राहुलना लक्ष्य करीत, इतर मोदीविरोधी पक्षांना राहुलच्या समर्थनाला आणून उभे केलेले आहे. वाहिन्यांवरील प्रवक्ते व पक्षीय नेत्यांचा सहभाग तपासला, तर अनेकवेळा कॉग्रेसचा कोणी प्रवक्ता नसतो आणि कुठलाही पुरोगामी पक्षाचा प्रवक्ता हिरीरीने राहुलचा बचाव मांडताना दिसतो. हे मुददाम घडवून आणलेले आहे काय? विरोधकांच्या माथी भाजपाने राहुल मारण्याचा खेळलेला हा डाव आहे काय?

विविध वाहिन्या वा वर्तमानपत्रांनी घेतलेल्या मतचाचण्या मोदी आणि त्यांना आव्हान देऊ शकणार्‍या नेत्यांच्या व्यक्तीगत लोकप्रियतेच्या संबंधी असतात. त्यात हमखास राहुल गांधी या नावाला दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळताना आपण बघतो. त्यात तथ्य जरूर आहे. मोदींच्या तुलनेत आजही राहुलची लोकप्रियता नगण्य किंवा खुपच कमी आहे. पण त्याला वगळून मायावती, ममता अशा अन्य प्रभावी नेत्यांची लोकप्रियता अजिबात नगण्य आढळते. पर्यायाने त्यातून मोदींसमोर राहुल गांधी, असे चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न दिसतो. जेव्हा अशा लढाया होतात, तेव्हा त्यात आपापल्या राज्यात प्रभावक्षेत्रातले प्रादेशिक नेते कुठल्या कुठे फ़ेकले जातात. हाच धोका ओळखून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी मुदतपुर्व विधानसभा निवडणूक घेतली. कारण त्यांना मोदी-राहुल यात स्वत:ला भरडून घ्यायचे नव्हते. चंद्राबाबूंनी तीच चुक करून आपल्या पक्षाचा तेलंगणात बोजवारा उडवून घेतला. त्या लढतीमध्ये तेलगू देसमची मते कॉग्रेसकडे व काही मते राव यांच्या पक्षाकडे वळून चंद्राबाबूंचा पक्ष जवळपास नामशेष होऊन गेला. प्रामुख्याने ज्या पक्षाच्या विरोधात आजवरचे राजकारण तुम्ही खेळलेले असता, त्याच्या कच्छपी लागलात, मग त्याचे नुकसान होत नाही, तर तुम्हीच नामशेष होऊन जाता, हा इतिहास आहे. बंगालमध्ये असेच ममतांना संपवण्यासाठी डावे पक्ष कॉग्रेसच्या वळचणीला गेले आणि कुठल्या कुठे फ़ेकले गेले आहेत. हे राज्यात होते असेही नाही. लोकसभेच्या मतदानातही होऊन जाते. उत्तरप्रदेश व बिहारमध्ये नामशेष झालेल्या कॉग्रेसला पारंपारिक विरोधक असलेल्या लालू व मुलायम मायावतींनी वेळोवेळी साथ दिली आणि त्याच पक्षांना त्याची किंमत मोजावी लागलेली आहे. आताही मध्यप्रदेश, छत्तीसगड राजस्थानात मायावतींना मते व जागा गमावून किंमत द्यावी लागली आहे. हे काय मानसशास्त्र असते?

निकाल लागल्यानंतर तुम्ही कॉग्रेसच्याच बाजूने जाणार, अशी जेव्हा सामान्य मतदाराला खात्री वाटू लागते, तेव्हा तो मतदार तुम्हाला नाकारून थेट कॉग्रेसला मतदान करू लागतो. हेच बंगाल वा अन्यत्र झालेले आहे. २००४ नंतर लालू पासवान किंवा बंगालमध्ये डाव्यांना लोकांनी नाकारले, त्याचे वेगळे काही कारण नाही. त्यांच्याऐवजी थेट कॉग्रेसला मते मिळून गेलेली होती. कॉग्रेसला २००४ पेक्षा २००९ सालात अधिक जागा मिळाल्या; त्यातल्या बहुतांश कधीकाळी त्यांनाच लोकसभेत पाठीबा दिलेल्या पक्षांच्या मिळालेल्या होत्या. भाजपाच्या जागा घेऊन कॉग्रेसने अधिक जागा मिळवल्या नव्हत्या. हे ज्यांना समजते त्यात मायावती, चंद्रशेखर राव किंवा ममता यांचा समावेश होतो. म्हणूनच स्टालीन यांनी राहुलचे नाव जाहिर करताच ममतांनी तात्काळ राहुलच्या क्षमतेवर शंका उपस्थित केली आहे. मायावतींनी त्यावर नापसंती व्यक्त केली आहे. अखिलेशने प्रतिकुल प्रतिक्रीया दिलेली आहे. ती शंका वा आक्षेप राहुल या व्यक्तीसाठी नसून, आपल्या पक्षाची मते भाजपाविरोधी आहेत, तितकीच ती कॉग्रेस विरोधातली असल्याची जाणिव त्याला कारणीभूत आहे. निकालानंतर कॉग्रेसला पाठींबा हा वेगळा विषय आहे आणि निवडणूकपुर्व कॉग्रेसचे नेतृत्व मान्य करणे, हा वेगळा विषय आहे. महागठबंधनातला तोच मोठा अडथळा आहे. कारण त्यात मोदीविरोधातल्या मतांची बेरीज दिसत असली तरी व्यवहारात अन्य राजकीय प्रादेशिक पक्षांची मते मोठ्या संख्येने कॉग्रेसच्या वळचणीला जातात. किंवा नाराजीने उलट भाजपाकडे जातात. कालपरवा अशी मते डाव्यांकडून भाजपाकडे झुकली तर हल्लीच तेलंगणात नायडूंच्या पक्षाकडून राव यांच्या पक्षाकडे गेली. हे मतांचे उलटफ़ेर कॉग्रेसलाही कळतात आणि भाजपालाही उमजतात. म्हणूनच मोदी आणि शहांना महागठबंधन हवेच आहे. पण त्यासाठी तावातावाने बोलणार्‍या मायावती-ममतांना ते अजिबात नको आहे. राहुलचे नेतृत्व हा नंतरचा वा दुय्यम विषय आहे.

पंतप्रधान होण्यासाठी राहुल यांच्यापाशी किती गुणवत्ता किंवा क्षमता आहे, तो विषय स्वतंत्र आहे. कारण त्यांनी आजवर कुठल्याही शासकीय प्रशासकीय कारभारात कुठली जबाबदारी उचललेली नाही. काही प्रसंगी राजकीय निर्णय वा पवित्रे घेतानाही त्यांचे वर्तन शंकास्पद व गोंधळलेले राहिले आहे. उदाहरणार्थ अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी थेट जाऊन पंतप्रधानांना बेसावध मिठी मारण्याचा केलेला पोरकटपणा, कुठल्याही देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाला शोभणारा नक्कीच असू शकत नाही. राहुल अशा अनेक गोष्टी सहजगत्या करून मोकळे होतात. त्याहीपुर्वी युपीएची सत्ता असताना पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपल्याच सरकारने जारी केलेला अध्यादेशाचा मसुदा फ़ाडून टाकला होता. तो शुद्ध मुर्खपणा असल्याचे सांगून टाकलेले होते. त्यानंतर पक्षाध्यक्ष असताना पंतप्रधानांना संसदेच्या सभागृहात मिठी मारण्याचा थिल्लरपणा झाला. कालपरवा सुप्रिम कोर्टाचा राफ़ायलवर निकाल आल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ‘चौकीदार चोर’ अशा घोषणा देण्यातून राहुलनी आपली क्षमता जगजाहिर केली आहे. त्यावर आणखी कोणी भाष्य करण्याची अजिबात गरज नाही. किरकोळ विवेकबुद्धी असलेल्या सामान्य लोकांना देशाचा नेता कसा असावा, याचे पुर्ण भान आहे आणि त्यांनीच राहुल यांच्या क्षमतेचा विचार करून मागल्या चार वर्षात लोकसभा ते विधानसभा तसे मतदान केलेले आहे. स्टालीन या द्रविडी नेत्याने आपल्या राजकीय मतलबासाठी कोणाचे नाव पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून जाहिर केल्याने काही होत नसते. अनेक महत्वाकांक्षी नेते आधीच दबा धरून बसलेले आहेत आणि मोदींना हरवतानाही अन्य कोणी त्या पदापर्यंत पोहोचू नये, अशी त्यापैकी अनेकांनी प्रामाणिक इच्छा आहे. म्हणूनच विषय राहुलच्या गुणवत्तेचा वा क्षमतेचा नसून, राजकीय डावपेचातील एक खेळी आहे. फ़ार तर त्याला सोनियांचा एक द्राविडी प्राणायाम म्हणता येऊ शकेल. गावठी भाषेत त्याला पाहुण्य़ाच्या चपलेने साप मारणे म्हणतात.

Saturday, December 22, 2018

बंगाल: नवे सिंगूर आणि नंदीग्राम

mamta singur dharana के लिए इमेज परिणाम

इंदिराजींनी देशावर लादलेल्या आणिबाणीला आता ४३ वर्षे उलटून गेली आहेत. पण त्यावेळच्या भयानक अनुभवांचा मागमूस कुठेही नसताना, रोजच्या रोज अघोषित आणिबाणी देशात असल्याच्या वल्गना नित्यनेमाने चालू असतात. प्रत्यक्षात तशी कुठे लक्षणे दिसली, तर मात्र अशा वल्गना करणार्‍यांची बोबडी वळलेली असते. तसे नसते तर बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांनी भाजपाच्या त्यांच्या राज्यात चालविलेल्या मुस्कटदाबीवर केव्हाच हलकल्लोळ माजला असता. कारण मागल्या दोन वर्षात अनेक भाजप कार्यकर्त्यांचा हत्या झालेल्या असूनही त्यावर माध्यमातून वा बुद्धीजिवी वर्गातून हुंकारही उमटलेला नाही. आता तर ममतांनी घटनाही गुंडाळून ठेवत चक्क मनमानी सुरू केली आहे. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांनी बंगालमध्ये रथयात्रा काढून आपल्या पक्षाचे राजकीय कार्यक्रम योजण्याची मोहिम हाती घेतली. तर त्याला कायदेशीर परवानगी नाकारण्यापर्यंत ममतांची मजल गेली आहे. एखाद्या नोंदणीकृत पक्षाला अशा रितीने कार्यक्रमाला परवानगी नाकारणे, कुठल्या लोकशाही स्वातंत्र्याचे लक्षण असू शकते? इंदिराजींनी आपल्या विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी १९७५ सालात अशीच कार्यशैली अवलंबलेली होती, पण त्यासाठी निदान घटनेचा आधार घेऊन आणिबाणी घोषित केली होती. त्याअंतर्गत विरोधातील सर्व पक्षांच्या जाहिर वा बंदिस्त कार्यक्रमांना प्रतिबंध घातला होता. ममतांना त्याचीही गरज भासलेली नाही. त्यांनी पोलिस कायदे बेछूट वापरून भाजपाची मुस्कटदाबी चालविलेली आहे. अखेरीस प्रत्येक वेळी भाजपाला न्यायालयात जाऊन आपल्या कार्यक्रमाची परवानगी कोर्टाच्या आदेशाने मिळवावी लागते आहे. पण त्यात कोणाला आणिबाणी किंवा स्वातंत्र्याची गळचेपी दिसलेली नाही. यातच एकूण बुद्धीवादी दुटप्पीपणा लक्षात येऊ शकतो. पण त्यांच्याकडून कसलीही अपेक्षा बाळगता येत नाही. मुद्दा भाजपाच्या गळचेपीचा नसून, ममतांचा दुबळ्या स्मृतीचा आहे.

दहा वर्षापुर्वी ममता स्वत:च अशा अवस्थेतून गेलेल्या आहेत. किंबहूना तेव्हाच्या डाव्या आघाडी सरकारने त्यांची अशीच मुस्कटदाबी केली. म्हणून त्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होऊ शकल्या आहेत. तेव्हा मोठा पक्ष असूनही कॉग्रेस डाव्यांच्या अरेरावी किंवा गुंडगिरी विरोधात लढायला पुढे येत नव्हता. कुठल्याही चळवळीला वा नाराजीच्या सुराला डावे उमटूही देत नव्हते. अशा वेळी ममतांनी ते काम आपल्या हाती घेतले आणि एकाकी झुंज सुरू केली होती. त्यांनी आपल्या झुंजीतून लोकांना जागवलेच नाही, तर जगासमोर डाव्यांच्या गुंडगिरीचा मुखवटा टरटरा फ़ाडून टाकला होता. सक्तीने शेतकर्‍यांच्या जमिनी डाव्या सरकाराने ताब्यात घेतल्या आणि त्यावर न्याय मागण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना पोलिस व पक्षीय गुंडांच्या मदतीने चिरडण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्या सिंगूर गावात हिंसाचाराचा भडका उडाला होता, तिथेच जाऊन ममतांनी मुक्काम ठोकला व धरणे धरलेले होते. त्यांना सहानुभूती व्यक्त करायला मेधा पाटकर वगैरे काही स्वयंसेवी लोक निघाले असताना, रोखण्यात आलेले होते. म्हणून ममता संपल्या नाहीत की त्यांचा आवाज दडपता आला नाही. त्यांच्या मागे तिथला जमिन बळकावला गेलेला गावकरी एकदिलाने उभा राहिला आणि हळुहळू डाव्यांच्या गुंडगिरीने भयभीत झालेला बंगाली नागरिकही उभा रहात गेला. कारण त्याला न्याय मागायला जाण्यासाठी कायदा व पोलिस कार्यरत राहिलेले नव्हते, तेच सत्ताधारी डाव्यांचे दलाल हस्तक बनले होते. अशा वैफ़ल्यग्रस्त भयभीत बंगाली जनतेला ममतांची लढत आपली वाटली आणि लोकमत त्यांच्या बाजूला वळत गेले. पण त्याचा सुगावाही सत्तेची मस्ती चढलेल्या डाव्या पक्षांना लागला नाही. तिथे त्यांच्या शेवटाची सुरूवात झालेली होती. त्यानंतर आलेल्या लोकसभेच्या पहिल्या म्हणजे २००९ च्या निवडणूकीत बंगाली जनतेने डाव्यांना धडा शिकवला होता. पण झिंग चढलेल्यांचे डोळे कधी उघडतात काय?

२००९ च्या लोकसभा निवडणूकीत डाव्या आघाडीचा दणदणित पराभव झाला आणि मोठ्या संख्येने ममतांच्या पक्षाला व त्यांचा मित्रपक्ष कॉग्रेसला लोकांनी मते दिली होती. मग दोन वर्षांनी विधानसभेची निवडणूक आली, तेव्हा त्याच आघाडीने डाव्यांना सत्ताभ्रष्ट करून टाकले. नुसती डाव्या आघाडीची सत्ता व बहूमत गेले नाही, तर मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य व अनेक मंत्रीही त्यात आपापल्या जागी पराभूत झाले. त्यासाठी ममतांनी काय केले होते? त्यांना काही करावेच लागलेले नव्हते. त्यांच्या विजयासाठी बंगालभर डाव्या आघाडीने पोसलेले गुंड व पक्षपाती शासन यंत्रणाच ममतांसाठी खरे काम करीत होती. त्या गुंडगिरी व पक्षपाती शासन व्यवस्थेचा खरा बंदोबस्त करायचा, तर सत्तेची सुत्रे डाव्या आघाडीकडून काढून घेतली पाहिजेत, इतकेच लोकांना उमजलेले होते आणि लोकांनी विधानसभेत तसेच केले. बंगालमध्ये साडेतीन दशके अभेद्य वाटणारा डाव्यांचा बालेकिल्ला असा बघता बघता ढासळला. तो उध्वस्त करण्यासाठी ममतांना फ़ारमोठे राजकीय आंदोलन वा संघटना उभारावी लागली नाही. पोलिस व गुंड यांनी नागरिकांना इतके घाबरून टाकले होते, की एक दिवसही डाव्यांची सत्ता नको; अशी मतदाराची मानसिकता तयार झाली होती. फ़क्त डाव्यांना आव्हान देणारा कोणी पक्ष व नेता लोकांना हवा होता. नदीग्राम व सिंगूरच्या घटनाक्रमाने तो नेता ममतांच्या रुपाने समोर आला. त्याला राजकारणात उभे करण्यासाठी आवश्यक असलेली किरकोळ पक्ष संघटना तितकी ममताकडे होती. तीच पुरेशी ठरली. ममतांनी ज्याला उमेदवारी दिली, त्याला मतदाराने भरभरून मते दिली आणि डावी आघाडी उध्वस्त होऊन गेली. ते आपले यश ममतांना आत्मशक्ती वाटली, तरी वास्तवात तो डाव्यांच्या गुंडगिरी व अनागोंदीने बेचैन झालेल्या मतदारांचा घोळका होता. आता नेमकी ती़च स्थिती ममतांच्या पक्षाने व पक्षपाती कायदा यंत्रणेने आणली आहे. ताजी घटना त्याचा पुरावा आहे.

कुठलेही धड कारण न देता ममता सरकारने रथयात्रेला परवानगी नाकारल्यावर भाजपा हायकोर्टात गेला. मग त्या न्यायासनाने नुसती भाजपाला परवानगी दिली नाही, तर दहा वर्षे मागच्या गुंडगिरी व मनमानी दहशतवादाचे नवे रुप म्हणजेच ममता सरकार होय, असा निर्वाळाच कोर्टाने दिला आहे. इतका विक्षिप्त वा मनमानी निर्णय सरकार घेऊ शकत नसल्याचे मतप्रदर्शन हायकोर्टाने केलेले आहे. आता तेच ताशेरे काढून टाकण्यासाठी ममतांना मुख्य न्यायाधीशांकडे धाव घ्यायची वेळ आलेली आहे. पण मुद्दा तो नाहीच. आपल्या विरो्धातला आवाज चेपून कुणालाही लोकमत जिंकता येत नाही. त्यासाठी लोकांचा विश्वास संपादन करावा लागतो. ममतांनी आपल्या पक्षाच्या नावाखाली चाललेल्या गुंडगिरीला लगाम लावला असता, तर त्यांना भाजपाच्या वाटेत अडथळे आणण्याची गरज भासली नसती. पण आपण कशामुळे सत्तेत आलो, तेच विसरलेल्या ममतांनी भाजपाचे काम सोपे करून ठेवले आहे. पराभवाने व सत्ता गमावल्याने खचलेला मार्क्सवादी पक्ष ममतांच्या विरोधातील नाराजी संघटित करण्याच्या स्थितीत राहिलेला नाही आणि कॉग्रेसपाशी तितकी संघटना नाही. त्याचा लाभ भाजपाला मिळालेला आहे. लोकांच्या नाराजीला राजकीय रंग देण्याची भूमिका घेऊन भाजपा मागली दोन वर्षे काम करू लागला आणि तॄणमूलच्या हैदोसाने भयभीत झालेली जनता भाजपाच्या भोवती जमा होऊ लागली आहे. तिला दिलासा देऊनही भाजपाला रोखता येईल. जे ममता विरोधात डाव्यांना करता आले असते. पण तेव्हा त्यांना सत्तेची मस्ती चढलेली होती आणि आज ममतांची झिंग उतरेनाशी झाली आहे. त्यामुळे त्या डाव्या आघाडीच्या पावलावर पाऊल टाकून पुढे चालल्या आहेत, तर भाजपा खुद्द ममताचे अनुकरण करत अवघ्या बंगालचा सिंगूर नंदीग्राम बनवण्याची रणनिती आत्मसात करतो आहे. मग त्याचे फ़ळ कोणाला कसे मिळेल?

पाच वर्षातला जैसेथे अजेंडा

kejriwal cartoon के लिए इमेज परिणाम

गुन्हेगारांची एक ठराविक कार्यशैली असते. त्यावरून सराईत गुन्हेगार पकडणे पोलिसांना सोपे जात असते. त्या कार्यशैलीला मोडस ऑपरेन्डी म्हणतात. कारण सवयीचे गुन्हेगार सहसा आपली शैली बदलायला राजी नसतात. अनेकदा त्यांचा सवयीवर इतका भरवसा असतो, की ते सवयीच्या आहारी जातात आणि पकडले जात असतात. अशीच एक पद्धत दिशाभूल करण्याची असते. म्हणजे सत्य दडपण्यासाठी भ्रम उभा केला जातो. ही शैली एका ठराविक काळानंतर लोकांना इतकी ठाऊक होते, की अशा कुठल्याही भ्रामक गोष्टी लोकांच्या चटकन लक्षात येऊ लागतात. त्यामुळे असे गुन्हेगार तोंडघशी पडत असतात. आताही पाच विधानसभा निवडणूकांचा निकाल लागल्यानंतरच्या बातम्या आणि माध्यमांचा सूर बघितला; मग पाच वर्षे जुन्या घटनाक्रमाची आठवण झाली. त्यातली मोडस ऑपरेन्डी नजरेस आली. वाटमारी करणारे भुरटे हमरस्त्यावर दगड वगैरे टाकून डायव्हर्शनचा फ़लक लावतात आणि वहानाना आडमार्गाला जायला भाग पाडतात. मग तिथे त्यांना लुटतात, पण ही गुन्हेशैली आता सर्वपरिचित झाली आहे आणि अशा फ़लकामुळे बेसावध वाहनचालक आंधळेपणाने कुठल्या अनोळखी रस्त्याकडे वा गल्लीत वळत नाहीत. थांबून चौकशी तपास करतात. निदान किती वाहने वळतात, त्याची दखल घेऊन सावध होतात. माध्यमात दबा धरून बसलेल्या पुरोगाम्यांचा हा एक खेळ असतो. म्हणूनच पाच राज्यातील विधानसभा निकालात सर्वाधिक सुचक असलेला तेलंगणाचा निकाल दडपून, अन्य तीन राज्यातील निकालांचा व परिणामांचा डंका पिटण्याची स्पर्धा चालली आहे. तेलंगणाने दाखवलेली राजकीय दिशा झाकण्याचा आटापिटा चालला आहे. हेच पाच वर्षापुर्वी झाले नव्हते का? तेव्हा तीन राज्ये भाजपाने जिंकून लोकसभेचा कल स्पष्ट केला होता. पण कौतुक कॉग्रेसच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री झालेला केजरीवालांचे चालले होते ना? यालाच म्हणतात भुरटेगिरी.

२०१३ च्या डिसेंबरमध्येही पाच राज्याच्या निवडणूका झाल्या होत्या आणि भयंकर मोठे बहूमत भाजपाने तीन राज्यात मिळवले होते. पण दिल्ली नगरराज्यात भाजपा बहूमताला हुकला होता. तर त्याला रोखण्यासाठी कॉग्रेसने नवख्या आम आदमी पक्षाला बाहेरून पाठींबा दिला आणि केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. तर त्यांचा शपथविधी व अन्य सोपस्कार दाखवताना वाहिन्यांनी वा माध्यमांनी राजस्थान, मध्यप्रदेश वा छत्तीसगडच्या सरकार स्थापनेला किती महत्व दिले होते? चर्चा फ़क्त दिल्लीच्या विधानसभेची होती आणि तीन राज्यातल्या भाजपाच्या प्रचंड विजयाला बातम्यांनी झाकोळून टाकण्याचा आटापिटा झाला होता. त्यावर वाचक वा वाहिन्यांच्या प्रेक्षकांसह मतदाराने काडीमात्र विश्वास ठेवला नाही. पण केजरीवाल मात्र त्याच्या आहारी गेले आणि मुख्यमंत्रीपदावर लाथ मारून पंतप्रधान होण्याच्या आखाड्यात उतरले होते. लोकांनी मतदानातून त्यांना शुद्धीवर आणले. मात्र माध्यमांना शुद्ध यायल वेळ लागतो. आपण लोकमत घडवतो वा बदलतो अशी मस्ती चढली; मग असले पोरखेळ सुरू होत असतात. आताचे निकालही त्याला अपवाद नाहीत. कारण महागठबंधन वा मोदी विरोधातली विविध पक्षांचे एकजुट, कुठल्या दिशेने मतदानाचे निकाल घेऊन जाणार आहेत, त्याची चुणूक तेलंगणाने दाखवली आहे. माध्यमांचा आटापीटा तेच सत्य झाकण्यासाठी चालला आहे. यातून पुरोगामी पत्रकार माध्यमांना नेमके काय लपवायचे असते? तर महागठबंधन नावाचा जो भ्रम उभा केला आहे, तेच मोदींना खरे आव्हान असल्याचे चित्र उभे करायचे आहे. पण वास्तवात नेमक्या अशा महागठबंधनाचा प्रयोग मतदार साफ़ नाकारतो, याचीच साक्ष ताज्या निकालातून मिळालेली आहे. ती सांगायची म्हणजे आपलाच भ्रामक देखावा उध्वस्त करायचा ना? त्यापेक्षा तेलंगणातील चंद्रशेखर राव यांचे अपुर्व यश झाकोळून टाका आणि त्यासाठी कॉग्रेसच्या राजस्थान मध्यप्रदेशातील हुकलेल्या बहूमताचे ढोल पिटा.

अर्थात त्याचा जनमानसावर फ़ारसा परिणाम होत नाही. कारण सामान्य मणूस बुद्धीवादी नसतो. म्हणूनच पाच वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदींच्या समोर माध्यमांनी कॉग्रेसपेक्षा मोठे आव्हान केजरीवाल यांच्या रुपाने उभे केले होते आणि तेच खरे भासवण्यासाठी राजस्थान, छत्तीसगड वा मध्यप्रदेशातील कॉग्रेसचा लज्जास्पद पराभव झाकण्यासाठी आटापीटा केला होता. आजही तेव्हाची वर्तमानपत्रे किंवा अन्य माध्यमातील बातम्यांचे स्वरूप तपासून बघता येईल. यातून अखेरीस माध्यमांची विश्वासार्हता पुर्ण लयास गेली होती आणि त्यावर म्हणूनच समाज माध्यमे भारी पडलेली होती. म्हणून असेल समाज माध्यमातून मुख्य प्रवाहातील पुरोगामीत्वाला उघडे पाडणार्‍यांना ट्रोल असे हेटाळणीयुक्त नाव देण्यात आले. त्यानेही काही साधले नाही. म्हणून त्या मोदीलाटेने ज्यांना अडगळीत फ़ेकून दिले, अशा अनेक मान्यवर संपादक पत्रकारांनी वाहिन्या वा छपाई माध्यमातून बाजूला होऊन, डिजीटल माध्यमाचा आडोसा घेतला आहे. त्यांनी विविध पोर्टल. वेबसाईट अशा माध्यमातून सोशल माध्यमांना आपल्या कब्जात आणायचा घाट घातला आहे. त्यासाठी मोदी विरोधातले राजकारणी व पक्षांच्या मदतीने सोशल माध्यमातील गट उभे केले आहेत. पण त्यांना एक विसर पडलेला आहे, की सोशल माध्यमांची विश्वासार्हता सत्यापुरतीच होती आणि लपवलेली सत्ये समोर आणण्यामुळेच त्यांचा जनमानसावर प्रभाव होता. अशा गटबाजीने त्याच्यावरचाही विश्वास हल्लीच्या काळात रसातळाला गेला आहे. २०१३-१४ च्या काळात सार्वजनिक जीवनात सोशल माध्यमांचा जो प्रभाव प्डत होता, त्याचा मागमूस आज उरलेला नाही. मग ते माध्यम भाजपावाल्यांनी वापरो किंवा भाजपा विरोधकांनी आपल्या कब्जात घेतलेले असो. एक मात्र आजही खरे आहे. मुख्य माध्यमातून लपवलेल्या बातम्या व माहिती समोर येत असेल त्याचा समाज माध्यता प्रभाव आहे. तर प्रचारकी थाटाच्या माहितीला ओहोटी लागलेली आहे.

एखाद्या माध्यम वा साधनाची उपयुक्तता वा अपायकारकता ती वापरणार्‍या व्यक्तीवर असलंबून असते. सोशल वा मुख्यप्रवाहातील माध्यमांची गोष्ट वेगळी नसते. ते माध्यम तुम्ही कसे वापरता यावरच त्याची विश्वासार्हता अवलंबून असते. राफ़ायलचा काडीमात्र पुरावा कोणी अजून समोर आणू शकलेला नाही. पण माध्यमातून वा अन्य मार्गाने त्याच्यावर जितका गदारोळ चालला आहे, त्याच्या तुलनेत ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड प्रकरणी दलाली घेणारा अटकेत असूनची चर्चा झाकलेली आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात गांधी घराण्याने केलेली लुटमार रोखण्यासाठी कोर्टाने फ़र्मान काढलेले असतानाही, गाजावाजा राफ़ायलच्या अंबानीला न मिळालेल्या पैशासंबंधी होतो.  मग लोक कोणावर विश्वास ठेवणार? कारण ऑगस्टा वा नॅशनल हेराल्डवर चर्चा नसली, तरी बातम्या लोकांपर्यंत झिरपत असतात. सोशल माध्यमातून पोहोचत असतात आणि बुद्धीमंतापाशी नसलेले तारतम्य सामान्य जनतेपाशी असते. म्हणून पा़च वर्षापुर्वी केजरीवालना जनतेने जमिनदोस्त केले आणि त्यांच्या समवेतच अशा भुरटेगिरी करणार्‍या माध्यमांना झोपवले होते. पण जित्याची खोड म्हणतात, तेच खरे असते. इतकी नाचक्की झाली म्हणून असे लोक आजही सुधारलेले नाहीत. म्हणून त्यांना मध्यप्रदेश राजस्थानचे गुणगान करताना तेलंगणात महाकुटमीचा उडालेला धुव्वा लपवण्याचा मोह टाळता आलेला नाही. मात्र त्यामुळे आगामी लोकसभेत मतदान कसे होईल व त्यात महागठबंधनाचा विचका कसा होईल, त्याचा संकेत तेलंगणाने दिलेला आहे. पण ते साम्य किंवा ती चाहूल मे महिन्यात लोकसभेसाठीच्या मतांची मोजणी होईल, तेव्हा वाहिन्या व माध्यमांना लागणार आहे. तोपर्यंत कमलनाथ, गेहलोट वा पायलट व शिंदे यांच्यासह राहुल गांधींना दिग्विजयासाठी निघालेला योद्धा म्हणून पेश करण्य़ात कुठे व्यत्यय येणार नाही. कारण ती मोडस ऑपरेन्डी आहे ना?

Friday, December 21, 2018

वातकुक्कूटाची गोष्ट

paswan amit shah के लिए इमेज परिणाम

एनडीएतून राष्ट्रीय लोकसमता पक्ष बाहेर पडला आणि त्याचे नेते उपेंद्र कुशावाहा यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचाही राजिनामा दिला. आता तर ते लालूच्या महागठबंधनातही सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे तेलगू देसमच्या पाठोपाठ आणखी एक पक्ष मोदी गोटातून बाहेर पडल्यावर अनेकांचे चेहरे खुलले असतील, तर नवल नाही. जेव्हा आपल्याला सोयीचे मुद्दे मांडायचे असतात, तेव्हा अडचणीच्या गोष्टी जाणिवपुर्वक दुर्लक्षित केल्या वा लपवल्या जात असतात. त्यालाच युक्तीवाद म्हटले जाते. पण तो युक्तीवाद जिंकून लढाई जिंकता येत नसते. युक्तीवाद लढाई टाळण्यासाठी वा तहासाठी होत असतात. त्यामुळेच कुशवाहा यांची कुवत किती, हे आता बोलले जाणार नाही. तर एक पक्ष एनडीएतून बाहेर पडला, याचाच डंका पिटला जाणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या पाठोपाठ पासवान यांनी उचल खाल्ली आहे. आधीच जागा वाटपाचा विषय संपवावा, म्हणून भाजपाकडे तगादा लावल्याने पासवानही मोदी गोटातून बाहेर पडत असल्याचे शुभसंकेत अनेकांना मिळालेले आहेत. त्यांना खुश करण्यासाठी अर्थातच पासवान बाहेर पडतील असे नाही. कारण असल्या कोलांट्या उड्या मारताना त्यांना बसलेले चटके पासवानांनाच सोसावे लागलेले आहेत. चर्चा रंगवणार्‍या शहाण्यांना त्याची कुठलीही झळ बसलेली नव्हती, की बसणार नाही. म्हणूनच राजकीय वारे कुठल्या दिशेने वहात आहेत, ते पासवानांनाच कळते; असे हरभर्‍याच्या झाडावर कोणी चढवले, म्हणून पासवान भरभरा चढतील, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. कारण वातकुक्कूट ही कल्पना हास्यास्पद आहे. तसे असते तर पासवान मुळातच मोदींच्या वळचणीला पाच वर्षापुर्वी गेले नसते. त्याच्याआधी पाच वर्षे वनवासात जाण्याची नामुष्की त्यांच्या वाट्याला आली नसती. पण तो इतिहास कोणी कशाला सांगणार ना? २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीत पासवानांचा वातकुक्कूट कुठे मुंडी पिरगाळून पडला होता?

२००३ सालात गुजरात दंगलीचे कारण देऊन पासवान वाजपेयी सरकारमधून बाहेर पडले. नंतर २००४ सालात त्यांनी सोनियांच्या युपीएमध्ये सहभागी होण्याची चतुराई दाखवली. त्यामुळे त्यांना राजकीय वारे कुठे वहातात, ते समजत असल्याची पदवी बहाल करण्यात आलेली आहे, नेमका तसाच प्रकार २०१४ सालात घडला. पासवान तेव्हा अडगळीत पडलेले होते आणि त्यांच्यासह त्यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीला बिहारी राजकारणात कोणी धुप घालत नव्हते. अगदी लालू व कॉग्रेस यांनी आपापसात लोकसभेच्या सर्व जागा वाटून घेतल्या होत्या आणि पासवान रस्त्यावर पडलेले होते. त्यातून वाट काढण्यासाठी त्यांनी मोदींच्या आश्रयाला जाण्याची नामुष्की पत्करली. भाजपालाही त्यांची गरज होती. कारण गुजरातचे निमीत्त वा मोदीद्वेष पुढे करून नितीशकुमारांनी साथ सोडलेल्या भाजपाला बिहारमध्ये किरकोळ मदत करणारे पक्ष हवेच होते. दोघांची सोय असल्याने पासवान एनडीएत आले. ती चतुराई असण्यापेक्षाही अगतिकता होती. आता त्यांना वातकुक्कूट ठरवण्यासाठी त्याही प्रसंगाचा वापर होतो आहे. पण मग तेच पासवान २००९ सालात आपली चतुराई का दाखवू शकलेले नव्हते? तेव्हा त्यांच्या वातकुक्कूटाला राजकीय वारे कशाला ओळखता आले नव्हते? कारण त्या लोकसभा निवडणूकीत फ़क्त त्यांचा पक्षच संपला नाही तर खुद्द पासवानही धाराशायी झालेले होते. तेव्हा कॉग्रेसला वार्‍यावर सोडून पासवान लालूंनी बिहारच्या सगळ्या जागा आपसात वाटून घेतल्या आणि कॉग्रेसला वार्‍यावर सोडून दिले होते. दोघांनाही त्याचा जबर फ़टका बसला आणि देशात पुन्हा कॉग्रेसची सत्ता आली. पण त्यात पासवान नव्हते की जिंकूनही लालूंना स्थान मिळाले नाही. पासवान खरेच राजकीय वारे ओळखू शकत होते, तर युपीएचे मंत्री असूनही त्याना २००९ सालात पुन्हा तीच आघाडी जिंकण्याचा सुगावा कशाला लागलेला नव्हता? पण हा तपशील आता कोणी ‘कोंबडीविके’ सांगणार नाहीत.

१९९९ सालात नितीश व अन्य जनता दल गट एकत्र येऊन त्यांनी युनायटेड जनता दलाची स्थापना केली. निवडणूका संपल्यावर पासवान त्यातून बाजुला झाले व त्यांनी लोकजनशक्ती पार्टी नावाचा वेगळा पक्ष स्थापन केला. पुढल्या विधानसभेत त्यांना चांगल्या ४० जागा जिंकता आल्या होत्या. पण सतत वातकुक्कूट असल्याच्या भ्रमात नांदणार्‍या पासवानांना राजकीय वारे ओळखता आले नाहीत आणि त्यांनी राजकीय प्रक्रीया अडवून धरलेली होती. २००५ च्या निवडणूकीत नितीश-भाजपा किंवा कॉग्रेस-लालू यापैकी कुठल्याही आघाडीला बहूमताचा पल्ला गाठता आला नाही. त्रिशंकू विधानसभेत पासवान ज्या बाजूला आपले आमदार पाठवतील, त्यालाच सरकार बनवणे शक्य होते. पण तटस्थ राहून पासवान खेळत बसले आणि अखेरीस विधानसभाच बरखास्त होऊन गेली. तिथून त्यांच्या पक्षाचा अस्तकाळ सुरू झाला. नंतर नितीश-भाजपा आघाडीने काठावरचे बहूमत मिळवून सत्ता काबीज केली आणि पुढे आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी पासवान यांना त्याच ‘भ्रष्ट’ लालूंशी हातमिळवणी करीत २००९ सालच्या लोकसभेला सामोरे जावे लागलेले होते. तेव्हा रेल्वेमंत्री होऊन एकामागून एक विक्रम करणारे लालू व पासवान मित्र झाले आणि दोघांनी मिळून बिहारच्या सर्व जागा आपसात वाटून घेतल्या. त्या दोघांच्या पक्षाचे नुकसान झाले आणि बिहारमध्ये बहुतांश म्हण्जे ४०पैकी ३२ जागा नितीश-भाजपा आघाडीने जिंकल्या. मग पासवान यांना राजकीय वनवासात जावे लागले. कारण लोकसभेचीच पुनरावृत्ती २०१० च्या विधानसभेतही झाली आणि लालूंसह पासवान नामशेष होण्यापर्यंत खाली घसरले होते. तेव्हाही या वातकुक्कूटला राजकीय वारे कशाला कळलेले नव्हते? २०१४ सालात कॉग्रेसने लालूंना हाताशी धरून पासवानांना वार्‍यावर सोडण्यापर्यंत हा वातकुक्कूट मरगळून का पडलेला होता? नुसते शब्द वापरले म्हणून वास्तव बदलता येत नसते.

नितीशकुमार यांनी मागल्या लोकसभेत नाटके केली नसती, तर बिहारमध्ये लालूंची सद्दी तेव्हाच संपली असती आणि पासवान यांना सोबत घेण्याची भाजपावर वेळ आली नसती. पण पुर्वाश्रमीचे समाजवादी कायम कुठल्याही गोष्टीचा विचका करण्यासाठीच ख्यातनाम असतात. नितीशच्या त्या खेळीने मोदींचे कुठलेही नुकसान झाले नाही. पण त्यांचेच दोन समाजवादी प्रतिस्पर्धी लालू व पासवान यांना नवे जीवदान मिळून गेले. पासवान वनवासातून पुन्हा राजकारणात येऊन उभे राहिले; तर नितीशच्याच मदतीने लालूंच्या पक्षाचा नवा जिर्णोद्धार झाला. मात्र खुद्द नितीश जे बिहारमध्ये शिरजोर होते वा भाजपाचा थोरला भाऊ म्हणून राजकारण करत होते, त्यांची शक्ती आणखी क्षीण होऊन गेली. मागल्या पाचसहा दशकातला पुर्वाश्रमीच्या समाजवादी नेत्यांचा इतिहास असाच राहिला आहे. त्यांनी प्रत्येकवेळी राजकारणाचा पुरता विचका केला आहे आणि त्यातून मरगळल्या कॉग्रेसला जीवदान दिलेले आहे. त्यात अनेक राज्यातली समाजवादी चळवळ कायमची खच्ची वा नामशेष होऊन गेली आहे. ते ज्याला संपवायला जातात तो संपत नाही आणि दरम्यान आपल्याच पायावर धोंडा मात्र पाडून घेतात. नितीशनी मोदींना संपवण्यापेक्षा अखेरीस त्यांच्याच आश्रयाला आले आणि दरम्यान लालूंना शिरजोर करताना स्वत:लाच दुबळे करून गेले. पासवानही त्याच कुळातले असून त्यांनी आता एनडीए सोडण्याचा पवित्रा घेतला तर त्यांना सामावून घेण्याइतकी लालूंच्या महागठबंधनात जागा शिल्लक नाही. शिवाय त्यात २००९ ची पुनरावृत्ती झाली तर पुन्हा वनवासात जाण्याखेरीज पर्याय शिल्लक उरणार नाही. कारण नितीश लालूंसह त्यांचे अस्तित्व फ़क्त बिहारपुरते असून, भाजपा जवळपास बहुतांश राज्यात बस्तान बसवलेला सुदृढ पक्ष आहे. आश्रिताने आश्रयदात्याला किती दमदाटी करावी, याला मर्यादा असतात. २००९ सालात दुबळ्या कॉग्रेससमोर पासवान टिकले नसतील, तर आज भाजपासमोर काय होईल?

Thursday, December 20, 2018

बांडगुळांची किंमत

Image may contain: 3 people, people smiling


अखेर सज्जनकुमार यांनीच पक्षाचा राजिनामा दिला. आपल्यामुळे पक्ष अडचणीत येतोय असे त्यांना वाटले, पण पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींना वाटलेले नव्हते. सोमवारी सकाळ उजाडली तेव्हा सर्वच वाहिन्यांवर तीन राज्यातील कॉग्रेस विजयाचा सोहळा चालू होता. कारण तिन्ही राज्यात दिर्घ काळानंतर कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री शपथ घेणार होते आणि त्यासाठी तिन्ही राज्यांच्या राजधानीत लगबग चालली होती. पहिला शपथविधी राजस्थानची राजधानी जयपुर येथे व्हायचा मुहूर्त येऊन ठेपला असताना अकस्मात ब्रेकिंग न्युज आली. कॉग्रेसचे दिल्लीतील ज्येष्ठ नेते व माजी खासदार सज्जनकुमार यांना हायकोर्टाने दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यामुळे एकूणच माध्यमांचा सुर बदलून गेला. कारण राजस्थानच्या पाठोपाठ मध्यप्रदेश राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून कमलनाथ यांचा शपथविधी दुपारी होणार असताना त्यांच्याकडेही समान संशयाने बघितले जाऊ लागले. सज्जनकुमार यांच्यावर १९८४ च्या इंदिरा हत्येनंतरच्या दंगलीचा आरोप होता आणि त्यांनी कारस्थान करून जमावाकरवी पाच शीखांच्या कुटुंबाची हत्या केल्याचा गुन्हा खरा ठरला होता. त्यामुळेच त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली होती आणि काहीसे तसेच त्या दंगलीविषयीचे आरोप कमलनाथ यांच्यावरही झालेले आहेत. सज्जनकुमार यांना दिर्घकाळ राजकीय संरक्षण मिळाले, म्हणून शिक्षा होऊ शकली नाही. किंवा ते न्यायापासून बचावले, असे ताज्या निकालात म्हटलेले आहे. कारण खालच्या कोर्टाने त्यांच्यासोबत आरोपी असलेल्यांना दोषी मानले, तरी सज्जन यांची निर्दोष म्हणून मुक्तता केलेली होती. त्याच निकालाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर हायकोर्टाचा निकाल आलेला आहे. त्यात सज्जनकुमार यांना दोषी मानण्यात आले असून, अन्य आरोपींच्या शिक्षेतही वाढ करण्यात आली आहे. यात कमलनाथ कुठे येतात?

कमलनाथ यांच्यावरही असेच आरोप झाले होते आणि राजकीय पाठराखणीमुळे त्यांच्यावर खटला भरला जाऊ शकला नाही, असाही आरोप आहे. त्या आरोपाला आता ताज्या निकालाने पुष्टी मिळाली आहे. कारण विविध चौकशी आयोगात सज्जनकुमार, जगदीश टायटलर, हरेकृष्णलाल भगत यांच्या समवेतच कमलनाथ यांचेही नाव घेतले गेलेले होते. काहीजणांच्या साक्षी झालेल्या होत्या. पण त्यांच्यावर थेट खटला भरला गेला नाही, किंवा आरोपपत्र दाखल झालेले नव्हते. ज्यांना आता न्याय मिळाला आहे, त्यांनी कमलनाथ यांनाही राजकीय पाठराखणीमुळे निसटता आल्याचा दावा चालविला आहे. त्यामुळेच ऐन शपथविधीच्या मुहूर्तावर त्यांच्य सत्ताग्रहणालाच ग्रहण लागले. ताबडतोब विरोधी भाजपाने त्यांचा राजिनामा मागितला आहे, तर कॉग्रेसला त्याविषयी खुलासा देताना नाकी दम आला आहे. मात्र यातून आता १९८४ च्या दंगलीतील अनेक अशा आरोप व संशयांची भुते फ़ेर धरून नाचू लागतील, यात शंका नाही. त्यावरून प्रचंड राजकारण खेळले जाईल आणि दरम्यान अन्य राजकीय वादाचे विषय काही काळ मागे ढकलले जातील. एक गोष्ट मात्र निश्चीत आहे. १९८४ च्या दिल्लीतील शिखांच्या कत्तलीचा विषय दिर्घकाळ दडपला गेला होता आणि त्यात पुढाकार घेणार्‍या अनेक कॉग्रेस नेत्यांना वाचवताना पक्षाला खुप मोठे राजकीय नुकसान सोसावे लागलेले आहे. नरेंद्र मोदींना गुजरातविषयी जाब विचारणार्‍यांना नेहमी शीख कत्तलीचे खुलासे देताना दमछक झालेली आहे. मात्र डझनभर चौकशी आयोग नेमूनही कुणाही मोठ्या कॉग्रेसी नेत्याला कधी झळ पोहोचली नव्हती. मागल्याच लोकसभेत सज्जनकुमार व टायटलर यांना उमेदवारी देण्यावरून खुप वादळ उठले होते आणि अखेरीस त्यांच्या उमेदवार्‍या मागे घेऊनच कॉग्रेसला त्यातून माघार घ्यावी लागली होती. वास्तविक अशा नेत्यांना खड्यासारखे बाजूला ठेवून, हा विषय झाकता आला असता. पण तीन दशके उलटून गेली तरी या नेत्यांना पाठीशी घालण्याचे कॉग्रेसने थांबवलेले नाही. म्हणूनच आता अशा आरोप व खटल्यांची भुते अधूनमधून नको त्यावेळी बाटलीतून बाहेर येत असतात.

पुर्वीच कॉग्रेसने या नेत्यांना चार हात दुर केले असते, तर विजयाच्या सोहळ्याला तरी गालबोट लागले नसते. राहुल गांधींनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर तीन राज्यातील विजय कॉग्रेससाठी अपुर्व सोहळा होता. पण त्याच मुहूर्तावर असा निकाल आल्याने, त्या शपथविधीला झाकोळून टाकले गेले. ज्या तीन मुख्यमंत्र्यांनी शपथविधीनंतर रुबाबात काही विधाने व घोषणा केल्या असत्या, त्यांना फ़क्त सोपस्कार उरकून कामाला लागणे भाग झाले. टाकावू झालेल्या टायटलर वा सज्जनकुमार सारख्या नेत्यांना पाठीशी घालण्याचे पक्षीय धोरण अनाकलनीय आहे. शेवटी कुठल्याही पक्षाचे नेते वा कार्यकर्ते पक्षाची प्रतिष्ठा व विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी़ झटत असतात व राबलेही पाहिजेत. त्यात असा कोणी पक्षाची प्रतिष्ठा मातीमोल करणारा असेल, तर त्याला खड्यासारखा बाजूला करायला पाहिजे. कारण तो पक्षाचेच नुकसान करीत नाही, तर इतर प्रामाणिक मेहनती कार्यकर्त्यांनी मिळवलेल्या विश्वास व विजयाला धुळीस मिळवत असतो. अशी माणसे नेता नसतात, तर बांडगुळे असतात आणि ज्या पक्षाला ती बांडगुळे उखडून फ़ेकून देता येत नाही, त्याला राजकीय गदारोळात सावरून उभे रहाणे अशक्य असते. सज्जनकुमार यांना इतके दिवस पाठीशी घालण्याची चुक झाली नसती, तर आज त्यांच्यावर लागलेला कलंक कमलनाथ या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्याच्या वस्त्राला लागला नसता. अजूनही वेळ गेलेली नाही, असे जे कोणी कॉग्रेसमध्ये असतील, त्यांना राहुलनी निष्ठूरपणे बाजूला करायला हवे आहे. अन्यथा प्रतिकुल परिस्थितीतून हा शतायुषी पक्ष बाहेर काढणे अधिकाधिक अवघड होत जाईल. कारण त्यांच्या विरोधकांना अशी संधी हवी असते आणि त्यांनी तिचा लाभ उठवण्यावर आक्षेप घेता येत नसतो.