Monday, February 27, 2017

केजरी जुगाराची गोष्ट


kejriwal wins delhi के लिए चित्र परिणाम
नकारात्मकता कधीही सकारात्मक परिणाम घडवत नाही. एकनाथ महाराजांचे एक भारूड आहे, ‘रोडगा वाहीन तुला’. अनेकजण राजकारणात हल्ली तसेच वागतात. आपण काय मिळवायचे आहे, यापेक्षाही दुसर्‍या कुणाला काय मिळू द्यायचे नाही, याकडे आपली शक्ती केंद्रीत करून बसतात. मग दुसर्‍याचे नुकसान होण्यातच धन्यता मानायची नामूष्की त्यांच्यावर येत असते. २०१३ च्या अखेरीस चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या आणि त्यात दिल्ली वगळता भाजपाने तिनही राज्यात आपले निर्विवाद बहूमत संपादन केलेले होते. दिल्लीत मात्र भाजपाचे बहूमत आम आदमी पक्ष नावाच्या नवख्या संघटनेने हाणुन पाडले होते. त्यात भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला होता आणि त्यानंतरचा नंबर केजरीवाल यांच्या पक्षाचा लागला होता. पंधरा वर्षे सत्तेत बसलेल्या कॉग्रेसचा दिल्लीसह तमाम राज्यात धुव्वा उडालेला होता. अशावेळी आपल्या पराभवाची मिमांसा करण्यापेक्षा भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यात कॉग्रेसला धन्यता वाटलेली होती. म्हणूनच त्या पक्षाने केजरीवाल यांना बिनशर्त पाठींबा देऊन सत्तेवर बसण्यास मदत केली. त्यातून कॉग्रेसचे काय कल्याण होणार होते? पण त्याच्याशी त्या शतायुषी पक्षाला कर्तव्यच नव्हते. भाजपाला सत्तेपासून वंचित ठेवणे, हेच जणु या पक्षाचे ध्येय झालेले होते. त्यातही काही नवे नव्हते. दिर्घकाळ कॉग्रेसने अशाच पद्धतीने आपली नासधूस करून घेतलेली आहे. वाजपेयींना सत्तेपासून वंचित ठेवताना कडबोळ्याचे सरकार आणले गेले, तेव्हापासून ही ‘रणनिती’ कॉग्रेसने अनेकदा राबवलेली आहे. तशीच ती दिल्लीतही राबवली गेली आणि पुढल्या काळात त्या महानगरी राज्यातून कॉग्रेस पुरती नामशेष होऊन गेली. नकारात्मक विचाराने यापेक्षा वेगळे काही होऊ शकत नाही. आता तेच म्हणे महाराष्ट्रातही करायचे मनसुबे रचले जात आहेत.

महाराष्ट्रात भाजपाने ताज्या निवडणूकांमध्ये मोठी मुसंडी मारल्याने अनेक चाणक्यांना पर्याय म्हणून फ़डणवीस सरकार पाडण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. मुंबईत पालिकेत शिवसेनेला पहिला नंबर मिळाला तरी भाजपाने मोठी मुसंडी मारल्याने बहूमताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यात कॉग्रेसला मिळालेली मते दिल्लीप्रमाणे सेनेला सत्तेपर्यंत घेऊन जाणारी आहेत. भाजपाला सत्तेपासून दूर राखण्यासाठी कॉग्रेसने तसा पाठींबा सेनेला देण्याच्या बातम्या आहेत. अजून काही स्पष्ट नाही. इतक्यात राज्यातही सत्तांतर करण्याचे कारस्थानी मनसुबे कानावर येऊ लागले आहेत. विधानसभेतील आमदारांची संख्या बघितली तर कॉग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेची बेरीज नेमकी बहूमताच्या आकड्याला पार करणारी आहे. तेव्हा त्याच तिघांनी एकत्र येऊन पर्यायी सरकार स्थापन केले तर? पण तसे केल्यास शिवनेसोबत गेल्याची किंमत कॉग्रेसला देशभर मोजावी लागेल. म्हणून तसे थेट न करता सेनेला बाहेरून पाठींबा द्यायचा आणि राष्ट्रवादीनेही सत्तेत जाऊन वा बाहेर राहून शिवसेनेचे सरकार राज्यात सत्तेत बसवावे, अशी समिकरणे जुळवली जात असल्याचे ऐकू येते आहे. त्याला कुठूनही दुजोरा मिळालेला नसला, तरी तसे होणारच नाही, अशी खात्री कोणी देऊ शकत नाही. कारण आता भाजपाला सत्तेपासून दूर राखणे वा भाजपाचे नाक कापणे; यासाठी वाटेल ते करण्याला कॉग्रेस रणनिती मानू लागली आहे. त्यामुळे असे होणारच नाही, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. गेल्या वर्षी अनेक राज्यात भाजपा पराभूत होताना कॉग्रेसचेही नामोनिशाण पुसले गेले. तेव्हा मणिशंकर अय्यर नावाचा बुद्धीमान कॉग्रेसनेता म्हणाला होता, विषय कॉग्रेसला सत्तेवर आणण्याचा नसून भाजपाला पराभूत करण्याचा आहे. त्यातून कॉग्रेसी पराभवाची मिमांसा होऊ शकते. त्या पक्षाला आता जिंकण्याची उमेद राहिलेली नसून, भाजपाचे नुकसान हे ध्येय झाले आहे.

गेल्या कित्येक वर्षात कॉग्रेस अशीच एकेक राज्यातून नामशेष झाली. पण त्याची दुसरीही बाजू आहे. ज्यांनी कोणी असे डावपेच खेळण्यात कॉग्रेसला मदत केली, त्यांचा पुढल्या काळात बोर्‍या वाजत गेला. हेही विसरता कामा नये. १९९९ सालात सेना-भाजपा युतीला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी दोन्ही कॉग्रेस वगळता उरलेल्या सेक्युलर पक्षांनी पुरोगामी आघाडी स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. नंतरच्या पंधरा वर्षात तेच पक्ष नामशेष होऊन गेले. सेना वा भाजपाची वाढ त्यांना रोखता आलेली नव्हती. आता त्यापैकी शेकाप वगळता कोणाचे नामोनिशाण विधानसभेत नाही. आता त्याच सापळ्यात शिवसेनेला अडकण्याचा मोह झाला, तर त्याला विनाशकाले विपरीत बुद्धी असेच म्हणावे लागेल. कारण तो नकारात्मक पवित्रा आहे. भाजपाला अपशकून वा त्याचे नुकसान, हा कुठल्याही दुसर्‍या पक्षा़चा अजेंडा असू शकत नाही. आपला विस्तार करणे वा आपली शक्ती वाढवत नेण्याचाच अजेंडा असू शकतो. तडजोडी वा कारस्थानातून मिळालेली सत्ता फ़ार काळ टिकत नसते. सत्तेचा इतकाच हव्यास असेल तर त्यात शिवसेनाही फ़सू शकते. पण मग तिचा कॉग्रेस विरोधाचा मुखवटा फ़ाटून जाईल आणि भाजपाला मोकाट रान मिळेल. भाजपाशी स्वबळावर लढून सत्ता मिळवण्याची कुवत व पात्रता असलेल्यांनी, अशा पळवाटा शोधल्या तर नुकसानाचीच खात्री देता येते. बिहार दिल्लीत भाजपा त्याच मोहात फ़सला होता. अन्य पक्षाचे आमदार गोळा करण्यात भाजपा रमला आणि नितीश वा केजरीवाल निवडणूका जिंकण्यासाठी मतदारापर्यंत जात राहिले. कारण टिकावू सत्ता मिळवण्याचा तोच खात्रीचा मार्ग असतो. ज्यांच्यात लढण्याची व संघर्षातून जिंकण्याची कुवत वा हिंमत नसते, तेच अशा कारस्थानांमागे धावतात आणि आपला कपाळमोक्ष करून घेतात. लढून व मतदारापर्यंत भिडून अधिक संख्या आणण्यात अपेशी झाल्याची भरपाई असल्या कारस्थानाने होऊ शकत नाही.

दिल्लीत केजरीवालनी सत्तापदावर लाथ मारण्याची हिंमत दाखवली होती आणि तीच मतदाराला भावली होती. म्हणून दिड वर्षाने पुन्हा लोकांसमोर जाण्याची वेळ आली, तेव्हा लोकांनी पर्याय म्हणून आम आदमी पक्षाला डोक्यावर घेतले. कॉग्रेसची धुळधाण झालीच. पण भाजपाचेही लोकसभेतील यश त्यात धुतले गेले. बिहारमध्ये नितीश या बलदंड नेत्याने परिस्थिती ओळखून लालूंशी हातमिळवणी केली व निवडणूकपुर्व युती कॉग्रेससोबत केली होती. मतांच्या टक्केवारीचे गणित मांडून असे गठबंधन तयार करताना, नितीशनी त्यागाचीही हिंमत दाखवली. आपण एकहाती भाजपाला हरवू शकत नसल्याने नितीश यांनी वीस वर्षाचे लालूशी असलेले वैर संपुष्टात आणलेच. पण आपले १२४ आमदार असताना २४ जागांवर पाणी सोडून अवघ्या १०० जागाच पत्करल्या होत्या. त्यातून लालू व कॉग्रेसचा राजकीय लाभ झाला. पण मोदीलाट रोखण्याचे श्रेय नितीश यांना मिळाले व भाजपाला सणसणित धडा मिळालेला होता. त्यामुळेच राजकारणाची लढाई लढताना भावना व पुर्वग्रह बाजूला ठेवून जनमानस गंभीरपणे विचारात घ्यावे लागते. मुंबई महाराष्ट्रातील शिवसेनेचा विस्तार व यश हे बिगरकॉग्रेसी राजकारणावर पोसलेले आहे. अशा स्थितीत कॉग्रेसशी हातमिळवणी सेनेला पुढल्या काळात महाग पडू शकते. असल्या कारस्थानी गोष्टी कथाकादंबर्‍यात झकास वाटतात. जनमानसात त्या गळी मारताना तारांबळ उडत असते. म्हणूनच मुंबईचा महापौर मिळवताना किंवा राज्यातला भाजपा विरोधी पर्याय उभा करताना, भविष्याचा विचार सोडून चालणार नाही. त्यातली नकारात्मकता कुठेही घेऊन जाणारी नाही. राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस यांचा मतदार पाठीराखा भाजपाच्या विरोधात आपल्या गोटात आणण्याची हिंमत, उमेद वा महत्वाकांक्षा बाळगून तितकी मेहनत घेण्य़ाची धमक शिवसेनेत असेल, तर मात्र असा केजरी जुगार जरूर खेळावा.

Sunday, February 26, 2017

नव्या पिढीचा उदय

fadnavis drinking water के लिए चित्र परिणाम

गेल्या महिन्याच्या अखेरीस मुंबई महापालिका निवडणूकीच्या निमीत्ताने शिवसेना भाजपा युतीच्या फ़ाटाफ़ुटीचा शिमगा झालेला होता. आधी प्रजासत्ताकदिनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ज्या मैदानावर युती संपल्याची घोषणा केली, त्याच जागी दोन दिवसांनंतर भाजपाच्या मेळाव्यात शिवसेनेची कौरव अशी संभावना करून, भाजपाने युती फ़ुटण्याचे स्वागतच केले होते. त्याच सभेत आवेशपुर्ण भाषण करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांचा आवाज बसला आणि त्यांनी पाणी पिता पिता पिचक्या आवाजात बजावले होते, ‘आज पाणी पितोय, २१ तारीखला पाणी पाजणार आहे.’ त्यांची तेव्हा खु्प टवाळी झालेली होती, इथेही या सदरात आम्ही फ़डणवीसांची खिल्ली उडवली होती. पण आज त्यांनी शब्द खरे करून दाखवले असतील, तर त्यांचे कौतुकही करणे भाग आहे. माणूस काय करतो वा कशी मांडणी करतो, यापेक्षाही त्याच्या मांडणीतील बांधीलकी महत्वाची असते. त्या दिवशी फ़डणवीस यांचा घसा बसलेला असेल, पण त्यांच्या मनातला निर्धार पक्का होता आणि नंतरच्या चार आठवड्यात त्यांनी त्याची प्रचिती आणून दाखवली आहे. पाणी पाजणार वा अन्य शब्दप्रयोग हे काही आशय व्यक्त करीत असतात. त्याचा शब्दश: अर्थ घ्यायचा नसतो, त्यामागचा आशय समजून घेण्याची गरज असते. या तरूण नेत्याचे भाषण आवेशपुर्ण असते आणि त्यात आशयही असतो. तसे नसते तर नंतरच्या चार आठवड्यात आपल्या अत्यंत धावपळीच्या दिनक्रमातून सवड काढीत मुख्यमंत्र्यांनी इतक्या सभा व दौरे केले नसते. मोहिमेवर असल्याप्रमाणे त्यांनी सभांचा झपाटा लावला होता आणि त्यात यशही मिळवून दाखवले आहे. या निमीत्ताने आपले नेतृत्वगुण सिद्ध करण्य़ाची व प्रस्थापित करण्याची अपुर्व संधी असल्याचे हेरूनच फ़डणवीस धावपळ करीत होते. त्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले असून, आपली झालेली निवड त्यांनी योग्य ठरवून दाखवली आहे.

सव्वा दोन वर्षापुर्वी या तरूणाची मुख्यमंत्री पदासाठी निवड झाली, तेव्हा पक्षापाशी पुर्ण बहूमत नव्हते आणि कुठलीही जुळवाजुळव न करता सरकार स्थापन करण्याचा जुगार खेळला गेला होता. दुखावलेल्या मित्र शिवसेनेला अंगावर घेऊन सरकार स्थापलेले होते आणि प्रशासनासह कुठल्याही पाताळयंत्री राजकारणाचा अनुभव नसलेल्या तरुणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वास दाखवला होता. शरद पवार व कॉग्रेस अशा दोन बिलंदर राजकीय विरोधकांसह, शिवसेनेचा दुखावलेला वाघही त्याच्या समोर उभा होता. त्यामुळेच फ़डणवीस आपली कारकिर्द किती यशस्वी करतील, यापेक्षाही ते किती काळ सरकार टिकवू शकतील; याचीच शंका व्यक्त केली जात होती. पण या दोन वर्षात अनेक वेड्यावाकड्या प्रसंगांना समर्थपणे सामोरे जात आणि अडचणीतून वाट काढत, फ़डणवीसांनी मोठा पल्ला गाठला आहे. त्यातला पहिला अडथळा त्यांच्या पक्षातच होता. आणखी चारपाचजण मुख्यमंत्री व्हायला उत्सुक होते आणि त्यांना संभाळून घेत व त्यांच्यावरच मात करीत, आपले बस्तान बसवण्याचे आव्हान या तरूणासमोर होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व महसुलमंत्री नाथाभाऊ खडसे अशा दोन दिग्गजांना नाकारून, या तरूणाला नेतृत्व देण्यात आले होते. त्यांच्याखेरीज पित्याचा वारसा म्हणून जनमानसातील मुख्यमंत्री अशी भाषा करणार्‍या पंकजा मुंडेही समोर होत्याच. दुसर्‍या फ़ळीतले विनोद तावडेही शर्यतीत होते. त्यांना संभाळत कारभार करताना, शिवसेनेचा विरोध व धुसफ़ुस सहन करत कारभार हाकणे सोपे काम नव्हते. पण सर्कशीसारखी कसरत करतानाही मुख्यमंत्र्यांनी आपला तोल व संयम ढळणार नाही, याची पुरेपुर काळजी घेत, आपण बिलंदर असल्याचे व कारभारात काटेकोर असल्याचे अनेक दाखलेच सिद्ध केले. ताज्या मिनी विधानसभा निवडणूका त्यावरचा कळस मानता येईल. कारण त्यात त्यांनी विरोधकांसह पक्षांतर्गत विजय संपादन केला आहे.

तसे बघितले तर अकस्मात मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले ते भाजपाचे पहिलेच मुख्यमंत्री नाहीत. पण गाठीशी कुठलाही प्रशासकीय अनुभव नसलेले मोजकेच आहेत, त्यापैकी एक अशी फ़डणवीसांची नोंद करणे भाग आहे. २००१ सालात नरेंद्र मोदी यांची स्थिती यापेक्षा भयंकर होती. कुठलीही निवडणूक न लढवलेला व कुठल्याही प्रकारचे घटनात्मक पद न संभाळलेला नेता असलेले मोदी, अकस्मात गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यापेक्षा फ़डणवीसांना निदान संसदीय अनुभव होता. इतक्या जबाबदारीच्या पदावर आरुढ होण्यातला मोठेपणा सर्वाना हवा असतो. पण त्यातून येणारा जबाबदारीचा बोजा संभाळणे सोपे नसते. तितके सुखदायक नसते. त्यात पुन्हा विविध राजकीय कारस्थाने व उलथापालथींना सातत्याने सामोरे जावे लागत असते. खाजगी जीवनावर तुळशीपत्र ठेवावे लागत असते. एकप्रकारचे ते अग्निदिव्य असते. त्यातून उडणारी तारांबळ आपण अनेक मुख्यमंत्र्यांची बघितली आहे. मोठे मुरब्बी व कुशल नेतेही हात टेकताना बघितले आहेत. त्यांच्या तुलनेत फ़डणवीस यांनी दोन वर्षात एकाही भानगडीत न सापडता केलेला कारभार, लक्षणिय मानावा लागेल. पण असे असले तरी त्यांच्याकडे त्यांच्याच पक्षातला निर्विवाद नेता म्हणूनही बघितले जात नव्हते. मग संपुर्ण राज्याचा एकमुखी नेता अशी गणती होणे दूरची गोष्ट झाली. खडसे वा गडकरीही तितका पल्ला मागल्या तीन दशकात मारू शकलेले नव्हते. म्हणून तर शरद पवार यांचेच नाव आजवर घेतले जात होते. या निकालांनी फ़डणवीसांना त्या शंकेतून मुक्त केले आहे. कारण त्यांनी आता पक्षावर पक्की मांड ठोकली आहेच. पण मिळवलेल्या विजयामुळे राज्यातला लोकप्रिय नेता, अशी त्यांची ओळख झाली आहे. भाजपाची सत्ता असलेल्या विविध राज्यातील समर्थ मुख्यमंत्र्यांच्या पंक्तीत आता हा तरूण जाऊन बसला आहे.

मागल्या खेपेस विधानसभा जिंकताना भाजपाला पंतप्रधानांचा चेहरा पुढे करावा लागला होता. राज्यातील मोठा पक्ष होताना फ़डणवीसच प्रदेश पक्षाचे अध्यक्ष होते. पण त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागलेली नव्हती. आज दोन वर्षांनी ताज्या मिनी विधानसभा मतदानाच्या शर्यतीत, राज्याबाहेरचा कोणी मोठा नेता भाजपाला आणावा लागला नाही. किंवा तसा कोणी प्रचारक न आणण्याचा धोकाही मुख्यमंत्र्यांनी पत्करला होता. सगळ्या प्रचाराची धुरा त्यांनी एकट्याच्या खांद्यावर घेतली होती आणि जे काही परिणाम होतील, त्याची जबाबदारी स्विकारण्याचा जुगारही खेळला होता. महानगरांपासून परिषदांच्या प्रचारासाठी अहोरात्र झटत असताना, अपयश आल्यास त्याचे खापर आपल्या डोक्यावर फ़ोडावे, इतक्या टोकाची भाषाही त्यांनी केलेली होती. प्रत्येक जागी आपला शब्द देत त्यांनी मतदाराला सामोरे जाण्याची हिंमत केली आणि त्याला गोंडस फ़ळे आलेली आहेत. म्हणूनच या विजयाचे श्रेय त्यांनाच आहे. पण याच निकालातून राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वाची पिढी बदलली जाण्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. मुंडे-महाजन वा गडकरी-खडसे यांच्या पिढीला मागे टाकून नवे भाजपा नेतृत्व फ़डणवीस यांच्या रुपाने उदयास आले असून, स्पर्धेत असलेल्या अन्य पक्षांवरही या तरूणाने आपली छाप पाडलेली आहे. त्याच्याशी तुल्यबळ ठरू शकेल असा अन्य कोणी नेता अन्य पक्षात दिसत नाही. शरद पवारांना आव्हान म्हणून बाळासाहेब, महाजन, मुंडे वा विलासराव अशा नेत्यांची एक मोठी फ़ळी महाराष्ट्रात होती. ती अस्तंगत होत असताना दुसर्‍या पिढीतले म्हणुन अशोक चव्हाण व अजितदादा वा राज व उद्धव ठाकरे यांची नावे घेतली जात होती. पण त्यांना मागे टाकून फ़डणवीसांनी जबरदस्त झेप घेतली आहे. सत्ता वा मुख्यमंत्रीपद हाती आल्यास होतकरू माणूस किती मोठा पल्ला गाठू शकतो, त्याचे उदाहरणच त्यांनी यातून पेश केले म्हणायला हरकत नाही.

Saturday, February 25, 2017

एक्झीट पोल आणि पोलखोल

exit poll के लिए चित्र परिणाम

मंगळवारी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या दुसर्‍या फ़ेरीचे मतदान संपले. मग काही तासातच अनेक महापालिकांत कुठल्या पक्षाला किती जागा मिळणार, त्याचे आकडे वाहिन्यांवर झळकू लागले. अर्थात मतमोजणी दोन दिवस पुढे असताना इतक्या वेगाने अशा लोकांनी जागांचे आकडे कसे मिळवले? तर त्याला एक्झीट पोल असे नाव दिलेले आहे. एक्झीट पोल म्हणजे मतदार आपल्या मताचे दान करून बाहेर पडला, मग त्याला ठराविक प्रश्न विचारले जातात आणि त्याच्या उत्तरातून त्याने कोणाला मत दिले असेल, त्याचा अंदाज काढला जातो. हजारो वा लाखो मतदारांपैकी मुठभर मतदारांची अशी नमूना म्हणून चाचणी केली जाते आणि त्यात सर्वच गटातील मतदारांचे प्रातिनिधीक मत मिळेल असे काम उरकले जाते. मग अशा जमा झालेल्या मतांची टक्केवारी काढली जाते आणि कुठल्या पक्षाकडे लोकांना कल झुकतो आहे वा कोणा़च्या विरोधात लोकांचे कडवे मत आहे, त्याचाही आडाखा बांधला जातो. मग त्याचेच निकष मतदारसंघाला लावून कुठली जागा कुठल्या पक्षाला मिळू शकते, त्याचे आकडे तयार केले जातात. त्यामागे कुठली जादू नाही की किमया नसते. निव्वळ मतचाचणी व राजकीय अभ्यास यावर आधारीत असे आकडे सादर केले जातात. म्हणूनच असे आकडे काही प्रसंगी नेमके येतात, तर काहीवेळी साफ़ फ़सलेले दिसतात. पण त्यामागचे प्रयास खोटे वा लबाड असतात, असे मानायचे कारण नाही. लोकांमध्ये भविष्याविषयी उत्सुकता असते, त्याचा लाभ जसे ज्योतिषी लोक उठवतात; तसेच बातमीदारीच्या क्षेत्रात अशा अंदाज वा चाचण्यांचा वापर होत असतो. मुंबई पालिकेच्या निमीत्ताने इतकी उस्तुकता निर्माण झालेली आहे, की त्यासाठीच मग अशा एक्झीट पोलचा प्रयत्न झालेला आहे. मागल्या खेपेसही असेच झाले होते. लोकसभा विधानसभेतही तो खेळ झालेला आहे.

खरे तर आपल्या देशात अशा मतचाचण्या नव्या असल्या, तरी अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशात शतकाहून अधिक काळ अशा चाचण्यांचा खेळ रंगलेला आहे. अनेकदा त्या चाचण्यांचे आकडे जसेच्या तसे खरे झाले, तर काही प्रसंगी ते आकडे संपुर्णपणे चुकीचे ठरलेले आहेत. आपल्याकडे १९८० सालात तसा प्रयास प्रथमच सुरू झाला. इंडिया टुडे नावाच्या पाक्षिकाने त्यावेळी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणूका लागल्या असताना, अशी चाचणी घेतली व त्याचे आकडेही जाहिर केलेले होते. पण त्यावर राजकीय अभ्यासकांनी अजिबात विश्वास ठेवला नव्हता. उलट अशा प्रयत्नांचीच खिल्ली उडवली गेलेली होती. पत्रकार संपादकांनीही त्या प्रयोगाला नाके मुरडलेली होती. परंतु ते आकडे शंभर टक्के खरे ठरले होते. तेच छापताना त्या पाक्षिकाच्या संपादकांनी त्याची जबाबदारी घेण्यास साफ़ नकार दिलेला होता. ते आकडे छापले, त्यात इंदिराजींनी नवा पक्ष सुरू केला, त्याला तब्बल दोनतृतियांश जागा लोकसभेत मिळतील असे भाकित करण्यात आले होते. पण आणिबाणीने बदनाम झालेल्या व नव्याने कॉग्रेसमध्ये फ़ुट पाडणार्‍या इंदिराजी इतके यश मिळवतील, हे कोणाही राजकीय पंडिताला पटणारे नव्हते. पण तेच खरे ठरले. तरीही त्याला योगयोग मानला गेला होता. मग १९८४ सालात पुढली लोकसभा लागली, तेव्हाही त्याच पाक्षिकाने मतचाचणी घेतली व सादर केलेली होती. तेव्हा इंदिरा हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले होते आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली कॉग्रेस पक्ष निवडणूकांना सामोरा गेलेला होता. त्यात राजीवना ४०० हून अधिक जागा मिळण्याचे भाकित करण्यात आले होते. नवख्या पोराला इतके मोठे यश मिळू शकेल, यावर कोणी विश्वास ठेवात्यला राजी नव्हता. कारण त्याची आई इंदिराजी वा आजोबा पंडित नेहरूंनाही तितके यश कधी मिळालेले नव्हते. पण ते अंदाज खरे ठरले आणि भारतीय माध्यमात मतचाचणीने कायमचे स्थान मिळवले.

या मतचाचण्यांचा भारतीय जनक म्हणून प्रणय रॉय ओळखला जातो. त्यानेच १९८० व १९८४ अशा दोन्ही चाचण्या केल्या होत्या आणि मतचाचणीने काही निकष व नियम तयार केलेले होते. मग अनेकांनी त्या क्षेत्रात उडी घेतली. राजीव गांधी तर त्याच्यावर इतके खुश होते, की अशा रितीने मतचाचणी घेऊन त्याचे दुरदर्शनवर सादरीकरण करण्याची मुभा त्यांनीच प्रणय रॉय याला दिलेली होती. त्यामुळे मतचाचण्या व निवडणूक निकालांचे शास्त्रशुद्ध विश्लेषण, थेट टिव्हीवर सुरू झाले. त्यातच मग १९८८ च्या दरम्यान एक्झीट पोलची एन्ट्री झाली. राजीव गांधी यांचे निकटवर्ति व अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे पुढे पटेनासे झाले. त्यांनी बोफ़ोर्स तोफ़ा खरेदीचा मामला उकरून काढला. त्यातून त्यांचे मंत्रीपद गेले आणि कॉग्रेसमधूनही हाकालपट्टी झाली. त्याच प्रकरणात अलाहाबादचा खासदार असलेल्या अभिनेता अमिताभ बच्चनवर किटाळ आलेले होते. म्हणून त्याने वैतागून खासदारकीचा राजिनामा दिला. मग त्याच जागेसाठी पोटनिवडणुक झाली आणि तिथे सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून विश्वनाथ प्रताप सिंग उभे राहिले होते. त्याच जागेवरून लालबहादूर शास्त्री पुर्वी जिंकलेले होते. म्हणून कॉग्रेसने ती जागा शास्त्रींचे पुत्र अनिल शास्त्री यांना बहाल केली. सिंग विरुद्ध शास्त्री अशी अटीतटीची लढत रंगलेली होती. सिंग यांनी राजीवना आव्हान दिल्यानंतरची ती पहिली निवडणूक होती आणि लोकमत राजीव विरोधी जात असल्याचा पुरावा देण्यासाठी विरोधकांनी ती संधी साधली. सर्व पक्ष सिंग यांच्या पाठीशी एकवटले. सहाजिकच त्याविषयी देशभर लोकांना उत्सुकता होती. त्याचा फ़ायदा घेऊन प्रणय रॉय याने मतचाचणीचा नवा प्रयोग केला. मतदानापुर्वी चाचणी घेण्यापेक्षा त्याने मतदान झाल्यावर चाचणी घेऊन प्रत्यक्ष मोजणी होण्यापुर्वी निकालाचे आकडे सादर केले होते. त्याला एक्झीट पोल म्हटले जाते.

मतदान संपताच त्या पोटनिवडणूकीत सिंग जिंकणार व अनिल शास्त्री एक लाखाच्या फ़रकाने पराभूत होणार, असे विश्लेषण त्याच संध्याकाळी रॉयने आपल्या दुरदर्शन कार्यक्रमातून जाहिर केलेले होते. दुसर्‍या दिवशी मतमोजणी झाली आणि खरोखरच ९९ हजार व काही मतांनी शास्त्री पराभूत झाले. तितक्याच मताधिक्याने सिंग यांनी ती जागा जिंकली होती. ती भारतातील एक्झीट पोलची सुरूवात होती. पुढे भारतात नेहमीच दुरदर्शनवर असे कार्यक्रम होत राहिले आणि खाजगी वाहिन्यांचा काळ आल्यावर प्रत्येक वाहिनीला प्रेक्षक आकर्षित करण्यासाठी मतचाचण्या आवश्यक वाटू लागल्या. केवळ निवडणूकीची प्रतिक्षा न करता अधूनमधून केव्हाही लोकमताचा राजकीय अंदाज व्यक्त करणार्‍या चाचण्या वा पोल सादर होऊ लागले. मोदींनी राष्ट्रीय राजकारणात उडी घेतल्यावर प्रत्येक महिना मतचाचण्या होत राहिल्या. अखेरीस लोकसभा मोदींनी जिंकली, तेव्हाच त्या थांबल्या. कारण चाचण्यांचा पाऊस पडला तरी कोणालाही ठामपणे मोदी स्वबळावर बहूमत संपादन करतील, असे भाकित करता आलेले नव्हते. गेल्या पाव शतकात शेकड्यांनी चाचण्या झाल्या आहेत आणि त्यातल्या मूठभर खर्‍या ठरताना डझनावारी खोट्याही पडलेल्या आहेत. तरीही लोकंमध्ये त्याविषयी असलेली उस्तुकता संपलेली नाही. म्हणूनच आता पालिका वा छोट्यामोठ्या विधानसभांच्या निमीत्ताने अशा चाचण्या होत असतात. फ़ार कशाला, अनेक पक्ष आता उमेदवार ठरवण्यापासून आपल्या जाहिरनाम्यातले प्रचाराचे विषय निश्चीत करण्यासाठीही लोकमताची चाचणी करून घेत असतात. त्याच्याच आधारे निवडणुकीची रणनितीही आखत वा बदलत असतात. हा इतिहास तपासला तर मंगळवारी संध्याकाळी जो एक्झीट पोल समोर आला, त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा ते प्रत्येकाने आपल्या मनाशी ठरवावे. आणखी काही तासातच खरी मोजणी होऊन आकडे समोर येतीलच.

झारीतले शुक्राचार्य

uddhavs inner circle के लिए चित्र परिणाम

गेल्या दोन दशकात क्रमाक्रमाने कॉग्रेस पक्षाच र्‍हास कशाला होत गेला, त्याची मिमांसा अनेकांनी अनेक प्रकारे केलेली आहे. पण त्यातील एका गोष्टीचा सहसा कुठेच उल्लेख येत नाही. ती गोष्ट म्हणजे कॉग्रेसचा अजेंडा! सोनिया गांधी अध्यक्ष झाल्यापासून वा त्याच्याही आधीपासून कॉग्रेसपाशी स्वत:ची अशी विचारसरणी राहिली नाही वा कुठला अजेंडा राहिला नाही. गांधी घराण्याच्या करिष्म्यावर पक्ष निवडून येत असेल, तर गैर काहीच नाही. शेवटी पक्षाला निवडणूका जिंकून देणारा चेहरा वा नेता लागतच असतो. पण अशा नेत्याच्या भोवती गराडा घालून बसलेले काही चमचे भाट, नेत्याचा कब्जा घेतात आणि आपलाच अजेंडा नेत्याच्या माध्यमातून पक्षाच्या माथी मारू लागतात. तेव्हा त्या पक्षाचा र्‍हास अपरिहार्य होऊन जात असतो. ज्याचे ठळक उदाहरण म्हणून आज आपल्याला तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुक पक्षाकडे बघता येईल. त्या पक्षाच्या एकमुखी नेत्या जयललिता होत्या. त्यांच्या रहात्या घरापासून संपुर्ण आयुष्यावर शशिकला नावाच्या महिलेने कब्जा मिळवला आणि अम्माला अमूक हवे किंवा नको, असे परस्पर सर्व नेत्यांच्या व सहकार्‍यांच्या गळी उतरवत शशिकलांनी जयललितांनाच आपली कठपुतळी बनवून सोडले होते. सहाजिकच जयललितांना काय हवे ते कोणी विचारू शकला नाही आणि शशिकलाच आपली मनमानी करीत गेल्या. आज तो पक्ष तामिळनाडूच्या सत्तेत आहे आणि तुरुंगात जाऊन पडलेल्या शशिकलांच्या तालावर नाचतो आहे. खरेच शशिकलांना अम्माने आपले वारस नेमले आहे किंवा नाही, याचा थांगपत्ता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनाही लागलेला नाही. पण शशिकलाची मनमानी चालू आहे. कारण एका नेत्याच्या आहारी गेलेल्या पक्षाला असेच खेळवता येत असते. त्या नेत्याच्या प्रतिमेचे भांडवल करून कोणी टोळीही आपली मनमानी चालवू शकत असते. कॉग्रेसचे तेच दिर्घकाळ होऊन गेले आहे.

सोनियांना पुढे करून एका अशाच टोळीने कॉग्रेसचा कब्जा घेतला. त्याचा अल्पकालीन लाभ पक्षाला मिळाला. पण नंतर सोनियांना वा राहुलना काय हवे नको, तेही कोणी समोर विचारू शकत नव्हता. त्यांच्या नावावर कोणीही उठून कार्यकर्त्यांच्या वा नेत्यांच्या गळी मारू लागला. आज कॉग्रेस चालवणारे श्रेष्ठी म्हणून ज्यांची नावे आपल्या समोर आहेत, ती कोणती आहेत? गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंग, मोतीलाल व्होरा! यातल्या प्रत्येकाची खरी गुणवत्ता कोणती आहे? तर लोकांमध्ये जाऊन संसदेत निवडून येण्याची क्षमता त्यांच्यात अजिबात नाही. ही आजच्या कॉग्रेस नेतृत्वाची पात्रता झाली आहे. पण पक्षाचे निर्णय सगळे त्यांच्याच हाती केंद्रीत झालेले आहेत. कारण तेच सोनिया वा राहुल गांधी यांच्या अत्यंत विश्वासातले नेते मानले जातात. राज्यसभेत बसून हेच लोक पक्षाचे देशव्यापी निर्णय घेत असतात. मुंबईत संजय निरूपम सारख्या माणसाची नेमणूक कोणी केली? कशासाठी केली? त्याची लायकी काय होती? गुरूदास कामत यांच्यासारख्या नेत्याने प्रतिकुल कालखंडात मुंबईत कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कष्ट घेतले. त्याच्यासारखा नेता निरूपम विरोधात तक्रार करतो किंवा बोलतो, तर त्याची दखलही दिल्लीत कोणी घेतली नाही. मुंबईत पक्षाची धुळधाण उडणार असे कामत सांगत असतानाही त्यांची दखल घेऊ दिली गेली नाही. याचा अर्थच अन्य कुणाला तरी निरूपम यांना संरक्षण द्यायचे होते आणि पक्षाचा तो अजेंडा असू शकत नाही. पण श्रेष्ठींकडे वजन असलेल्या कोणाचा तरी तो अजेंडा असणार. म्ह्णूनच इतका गलबला होऊनही निरूपम जागच्या जागी राहिला. जो अजेंडा पक्षाला घातक असला तरी अन्य कुणासाठी लाभदायक असूनही कॉग्रेसचा म्हणून कायम राखला गेला. त्याचे परिणाम आज कॉग्रेस पक्षाला भोगावे लागले आहेत.

विविध पक्षात असे नेते वा श्रेष्ठींपर्यंत जाऊन पोहोचणारे काही मध्यस्थ वा चाणाक्ष लोक असतात. ते वरीष्ठांचा विश्वास संपादन करून तिथे आपले बस्तान बसवतात आणि हळुहळू लोकप्रिय असलेल्या नेत्यांवर कब्जा मिळवतात. त्यानंतर पहिली गोष्ट म्हणजे असे दलाल नेत्याला सामान्य जनतेपासून तोडून टाकतात. नेत्यांपर्यंत जायचे तर आधी या मध्यस्थांची मर्जी संभाळण्याची नामुष्की कार्यकर्ता वा अनुयायांवर येते. नेता जनतेपासून तुटतो आणि जनताही तिला आवडणार्‍या नेत्यापासून तोडली जाते. मग जगाशी त्या लोकप्रिय व्यक्तीचा संबंध अशा मध्यस्थांशिवाय होऊ शकत नाही. तिथून मग हे मध्यस्थ आपली मनमानी सुरू करतात आणि त्यांनाच लाभदायक असलेल्या गोष्टी नेत्याच्या माथी मारू लागतात. आपले व्यक्तीगत स्वार्थ पक्षाचा अजेंडा म्हणून पुढे सरकवू लागतात. त्यात पक्षाची हानी झाली म्हणून त्यांचे काही बिघडत नाही. लाभ यांचा होत असतो. अशाच कारणाने कॉग्रेस बिनबुडाच्या लोकांनी डबघाईला नेलेली आहे. शिवसेनेचेही मध्यंतरीच्या काळात तसेच काही होत गेले आहे. तसे नसते तर मनसेचे प्रतिनिधी म्हणून बाळा नांदगावकर मातोश्रीवर गेल्यानंतर रिकाम्या हातांनी परतले नसते. शिवसेना व मनसेची जवळीक होऊ शकली असती आणि तीच मुंबईत सेनेला थेट बहूमतापर्यंत घेऊन जाऊ शकली असती. पर्यायाने शिवसेनेची मान उंचावलेली राहिली असती व शिवसैनिकही फ़ुगल्या छातीने मिरवू शकला असता. पण दोन भाऊ जवळ येण्याने शिवसेनेचे कल्याण होत असतानाच, मातोश्रीच्या आतल्या वर्तुळात बसलेल्या अनेक भुजंगांचा कुठला लाभ होणार नव्हता. उलट शिवसेनेवर असलेली अशा लोकांची पकड आणखी ढिली पडत गेली असती. म्हणून तर बाळा नांदगावकरला रिकाम्या हाताने पिटाळुन लावले गेले व उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्याची भेटही घडू दिली गेली नाही.

आता शिवसेना आणि शिवसैनिक यांचा अजेंडा समान राहिलेला नाही. शिवसेना ज्यांच्या मुठीत गेली आहे, त्यांचा अजेंडा भलताच आहे आणि आपल्या मतलबाचा अजेंडा असे लोक मातोश्रीच्या जवळीकीमुळे सेनेच्या माथी मारत गेले आहेत. परिणामी शिवसेनेचे नुकसान होत चालले आहे. नांदगावकर व उद्धव यांची भेट झालीच असती व मनसेशी युती वा मैत्री झाली असती; तर शिवसेनेच्या किमान ३० जागा वाढल्या असत्या आणि स्वबळावर मुंबईचा महापौर बसवता आला असता. पण त्यामुळे दोन भावातला दुरावा निकालात निघाला असता. तो दलालांना कितपत लाभदायक ठरला असता? स्वबळावर शिवसेनेचा मोठा विजय झाल्यामुळे भाजपालाही पराभूत करता आले असते आणि त्यांच्या जागा कमीच झाल्या असत्या. शिवसैनिक अत्यानंदाने नाचले असते. हा शिवसेनेचा अजेंडा असू शकतो. पण त्यात मध्यस्थ दलालांचा कोणता लाभ होता? दोघे भाऊ एकत्र आले वा शिवसेना स्वबळावर वाढली, तर मध्यस्थांची किंमत कमी होणार ना? सामान्य शिवसैनिक वा कार्यकर्ता थेट उद्धवपर्यंत पोहोचू शकला, तर मधल्या नंदीबैलाला कोण कशाला हात लावणार? सगळी गोम तिथे आहे. सुरेश गंभीर हे तीनदा नगरसेवक होते आणि तितक्याच वेळा आमदार होते. माहिममधला हाडाचा कार्यकर्ता. त्याच्या मुलीला उमेदवारी नाकारल्याने तो भाजपात गेला आणि त्याच भाजपाला आयता नगरसेवक सेनेने बहाल केला. ज्यांनी गंभीरच्या मुलीला उमेदवारी नाकारली, त्यांनी शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात भाजपाला एक नगरसेवक बहाल केला. गंभीरचे पंख छाटणे हा सेनेचा अजेंडा नसतो. पण अन्य कुणाचा असू शकतो. नांदगावकरला रिकाम्या हाताने पाठवणे हा शिवसैनिकाचा अजेंडा नसतो. पण भलत्याच कुणाचा असू शकतो. अशा लोकांच्या अजेंड्याने आज सेनेला आपला महापौर करण्यासाठी अनेकांच्या पायर्‍या झिजवण्याची वेळ आली आहे. अशाच झारीतल्या शुक्राचार्यांच्या हाती शिवसेना रहाणार असेल व त्यांच्याच तालावर चालणार असेल, तर मनसेला भवितव्य नक्कीच आहे. कारण खर्‍या स्वाभिमानी शिवसैनिकासाठी तोच पर्याय शिल्लक उरतो ना?

गड आला पण सिंह गेला



महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणूकांचे निकाल लागल्यानंतर जी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती शिवसेनेसह अन्य प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी चिंतनीय आहे. याचे पहिले कारण म्हणजे बिगरकॉग्रेसी राजकारणात आपले असलेले प्रथम स्थान सेनेने गमावले आहे. यावेळी युती संपवून सेनेने आपल्या बळावर निवडणूका लढवल्या होत्या. त्यामध्ये राज्यात अन्यत्र नाही, तरी मुंबई-ठाण्यात सेनेला आपले वर्चस्व दाखवता आले पाहिजेच होते. १९६८ सालापासून मुंबई ठाण्यातील बिगरकॉग्रेसी राजकारणाची जागा हळुहळू शिवसेनेने व्यापली होती. किंबहूना महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होण्यापुर्वी जे कॉग्रेसेतर पक्ष मुंबईत होते, त्यांना पर्याय म्हणून शिवसेना उभी रहात गेली होती. त्यामुळेच निदान महापालिकेत शिवसेनाच कॉग्रेसला पर्याय होता आणि पुढे हिंदूत्वाचे राजकारण सुरू झाल्यावर भाजपा सोबतही सेनेचाच मोठा हिस्सा राहिला होता. बाळासाहेबांच्या निर्वाणानंतर सेनेचा दबदबा संपला, असे म्हटले जात होते. तेव्हाच सेनेच्या नव्या नेतृत्वाने सावध व्हायला हवे होते. कारण अन्य पक्षांपेक्षाही मित्र भाजपाकडूनच असे अनेकदा बोलले जात असायचे. पण सेनेचे पक्षप्रमुख जनतेत मिसळण्यापेक्षा आपल्या कंपूबाज सल्लागारांमध्ये सतत मशगुल असतात. म्हणूनच लोकसभेत यशस्वी झाल्यावर भाजपाने मोठा हिस्सेदार म्हणून भूमिका घेतल्यावर शिवसेनेची गाळण उडाली आणि आपल्या बळावर लढायची पाळी सेनेवर आली. बाळासाहेबांच्या जागी पक्षाध्यक्ष झाल्यामुळे उद्धव ठाकरे तितके अनुभवी वा मुरब्बी होऊ शकत नव्हते. पण त्याचे भान त्यांनी कधीच ठेवले नाही आणि शिवसेना सतत अडचणीत येत गेली. बाळासाहेबांचा नुसता रुबाब घेऊन चालणार नव्हते, तर त्यांच्याइतकेच लवचिकही होण्याची किमया आवश्यक होती. त्याचा विसर पडल्याने शिवसेनेची आज ही अवस्था झालेली आहे. आपला बालेकिल्लाही टिकवण्याची कसरत सेनेला करावी लागते आहे.

मागल्या पालिका निवडणूकीत मनसेचे आव्हान समोर असताना व भाजपा मित्र म्हणून सोबत असताना, उद्धव ठाकरे यांनी सेनेला पुन्हा पालिकेच्या सत्तेपर्यंत आणुन बसवले होते. पण रागावून बाजुला झालेल्या चुलत भावाने आपली शक्ती तेव्हाच दाखवून दिलेली होती. मनसे म्हणून आपला वेगळा पक्ष काढणार्‍या राज ठाकरे यांनी मुंबई स्वबळावर २८ जागा जिंकल्या होत्या आणि मुंबईबाहेरही आपला प्रभाव दाखवला होता. त्यामुळेच भाजपाने मैत्री तोडण्याचा निर्णय घेतल्यावर मनसेला जवळ घेण्याचा विचार सेनेकडून व्हायला अजिबात हरकत नव्हती. नाहीतरी मनसे ही सेनेचीच बाजूला झालेली शाखा होती आणि दोघांचा अजेंडाही समानच होता. विधानसभा संपल्यावर सेनेची खुप तारांबळ झाली. तरी त्यातून सावरण्याचे कुठलेही मोठे प्रयास शिवसेनेने केले नाहीत. म्हणूनच अधिक किंमत आता मुंबई या आपल्या हमखास बालेकिल्ल्यात मोजण्य़ाची पाळी सेनेवर आलेली आहे. जिथे हक्काने अनेक वर्षे महापौर बसवला, तिथे आज त्याच पदासाठी सेनेला आकडे जोडण्याची कसरत करावी लागत आहे. त्याला दुसरा कोणीही जबाबदार नसून पक्षप्रमुख व त्यांचे विश्वासातील सल्लागार सहकारीच काररणीभूत झाले आहेत. हे दुर्दैव त्यांनीच स्वत:वर ओढवून आणलेले आहे. नसत्या अहंकाराच्या नादी लागल्याने त्यांना या स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. आताही निकालानंतर कोंडी झाली असताना, इतिहासाचे दाखले देण्याची हौस गेली नसल्याने शास्ता खानाची बोटे छाटल्याचे हास्यास्पद दावे सेनेकडून करण्यात आलेले आहेत. पण त्याच पद्धतीचे एक विधानही इतिहासात नोंदले गेले आहे. ज्याला गड आला पण सिंह गेला असे म्हणतात. मुंबईचा आपला सिंहाचा अवतार सेनेला कशाला गमवावा लागला आहे? त्याला कुठला गड कारणीभूत झाला आहे? मुंबईतही सेनेची ही दुर्दशा अहंकाराने केलेली आहे.

मागल्या पालिका मतदानात शिवसेनेचा गड मानल्या जाणार्‍या दादर शिवाजीपार्क भागातून सातही नगरसेवक मनसेचे निवडून आले होते आणि त्याच पक्षाचा आमदार सुद्धा आलेला होता. यावेळी सेनेने आमदारकी जिंकली होती आणि आता सर्व सात नगरसेवक आणायचा चंग बांधला होता. त्या जागा मनसेकडे असल्याने खरी लढाई मनसेशी अशीच ठाम समजूत सेनेने करून घेतली होती. पण नुसत्या दादरच्या सात जागा महत्वाच्या नव्हत्या, तर मुंबईचा महापौर असलेला सिंह सुद्धा आपलाच हवा, याचा विसर पडला होता. तसे नसते तर भाजपाशी युती तोडल्याच्या घोषणेनंतर मनसेने मैत्रीचा पुढे केलेला हात, सेनेने हातात घेतला असता. तसे झाले असते तर सेनेवर आज बहूमत हुकण्याची वेळ आलीच नसती. कुठल्याही अटीशिवाय जागावाटपासाठी मनसेतर्फ़े बाळा नांदगावकर हा राज ठाकरेंचा निकटार्तिय सहकारी थेट मातोश्रीवर पोहोचला होता. पण त्याची उद्धव ठाकरे यांच्याशी भेट होऊ शकली नाही. तिथे कुठल्याही पक्षातून सेनेत दाखल व्हायला येणार्‍या किरकोळ लोकांसाठी व त्यांच्या हाती शिवबंधन बांधण्यासाठी पक्षप्रमुखांना मोकळा वेळ होता. पण चुलत भावाचा सहकारी आला, त्याला भेटण्याची सवड झाली नाही. त्यामुळे नांदगावकर यांना हात हलवत माघारी जावे लागले. त्याची किती मोठी किंमत सेनेला मतदानात मोजावी लागली, त्याचे नेमके आकडे अजून समोर आलेले नाहीत. पण एका अभ्यासू गृहस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३१ जागी मनसेमुळे शिवसेनेचे उमेदवार पराभूत झाले आहेत. त्याचा अर्थ असा, की तशी मतविभागणी झाली नसती, तर सेनेला ८४+३१ म्हणजे ११५ जागा जिंकता आल्या असत्या. त्याखेरीज जागावाटपाने मनसेला गेलेल्या आणखी २०-२५ जागाही मदतीला हाताशी राहिल्या असत्या. पलिकडे तितक्याच जागा भाजपाला मिळू शकल्या नसत्या. बरोबरीने दिसणारा भाजपा ५०-५५ पर्यंत येऊन थबकला असता.

थोडक्यात मनसेच्या शांतीदूताला मातोश्रीवरून हात हलवत परत पाठवून देणार्‍यांना, दादरचा गड राखायचा होता आणि त्यासाठी मुंबईचा सिंह गमावण्याची पाळी आली तरी पर्वा नव्हती. राज वा नांदगावकर यांनी नंतर दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी कुठल्या जागांचा हट्ट केलेला नव्हता की जागांच्या संख्येचाही आग्रह धरला नव्हता. भाजपाने मराठी बाण्याला उभे राहिलेले आव्हान परतून लावण्यासाठी मनसेने हा पुढाकार घेतला होता. ती मनसेची अगतिकता होती तरी त्यात सेनेचा कुठलाही तोटा नव्हता. मग मनसेचा प्रस्ताव सर्व वाहिन्यांवर थेट पोहोचला होता आणि आपल्याकडे तो आलाच नाही, असे सेना नेतृत्वाने सांगण्यात काहीही अर्थ नव्हता. त्यात फ़क्त अरेरावी किंवा उद्दामपणा सामावलेला होता. आपल्या गरजेचेही भान नव्हते, की निवडणुकीतून काय साध्य करायचे आहे, त्याचेही भान उरलेले नव्हते. सहाजिकच ही निवडणूक पुर्ण शक्तीने लढण्यात रस नसतानाही मनसेला मैदानात उतरावे लागले. त्या पक्षाने प्रामुख्याने मराठी मतांचीच विभागणी करण्याखेरीज काहीही केले नाही. किंबहूना आपल्या अहंकारासाठी सेना नेतृत्वाने मनसेला तसे करायला जणू भागच पाडले. २००९ च्या विधानसभा मतदानात सेनेला मोठा फ़टका बसला, तेव्हा याच उद्धव ठाकरे यांनी मनसेवर मतविभागणीचे पाप केल्याचा आरोप केला होता. आज त्याच पापाचे परिमार्जन करायला पुढे आलेल्या मनसेला नकार देऊन, सेनेने काय साधले? तेच पाप सेनेकडून झाले. पण फ़टका पुन्हा सेनेलाच बसला आहे. कारण यावेळी मनसेची अपेक्षा कसलीच नव्हती. पण सेनेसाठी ही लढत अटीतटीची झालेली होती. भाजपाच्या आव्हानाला समर्थपणे तोंड देण्याची गरज सेनेला होती आणि त्यात मिळेल त्याची साथ घेणे सेनेला लाभदायक ठरणार होते. पण त्याचे साधे भान पक्षप्रमुखांना नव्हते, की त्यांच्या भोवताली दबा धरून बसलेल्यांना नव्हते. निकाल समोर आहेत.

उत्तरप्रदेशात मायावती दलित मताची मक्तेदारी सांगतात. पण त्यांच्या जातव समाजाच्याही पलिकडे अल्पसंख्येने दुसराही दलित समाज घटक असून, त्यांचा अपना दल नावाचा छोटासा दुबळा पक्ष आहे. तो जितकी मते मिळवतो, त्यातून आमदारही निवडून येणे शक्य नसते. पण त्याला सोबत घेण्यातून भाजपाला ८० पैकी ७१ जागी जिंकणे शक्य झाले. बदल्यात त्याही पक्षाचे दोन खासदार लोकसभेत प्रथमच निवडून आले. पण भाजपाला किमान ३०-४० जागी तरी अपना दलाने विजयाची आघाडी मिळवून दिली होती. आज मुंबईचा बालेकिल्ला धोक्यात असताना मनसेला सोबत घेऊन, शिवसेना थेट बहूमतापर्यंत जाऊन धडकली असती आणि बदल्यात कदाचित मनसेही आपल्या जागांची संख्या कायम राखू शकली असती. म्हणजेच पर्यायाने भाजपाच्या विजयाचा वारू मुंबईत तरी दोघा भावांनी रोखलेला दिसला असता. परंतु संपवायचे कोणाला व कशाला प्राधान्य आहे, त्याचाच थांगपत्ता नसलेल्या सेना नेतृत्वाने मनसेला धडा शिकवताना, आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे आता मुंबईत महापौर आपलाच बसवण्यासाठी कोलांट्या उड्या मारण्याची वेळ आलेली आहे. अहंकाराला मुरड घालून मनसेला सोबत घेतले असते, तर गडही राखता आला असता आणि सिंहही खात्रीपुर्वक आलाच असता. पण ऐतिहासिक वाक्ये वा उदाहरणांचा अति सोस असलेल्या शिवसेनेच्या काही लोकांना तेच काय बोलतात, त्याचाही अर्थ उमजलेला नसतो. म्हणून आज अवघ्या महाराष्ट्रात चौथ्या क्रमांकावर सेना फ़ेकली गेली आहे आणि मुंबईत पहिला क्रमांक राखतानाही भाजपापेक्षा अवघ्या दोनच जागा अधिक मिळवण्याची शेखी मिरवण्याची नामुष्की आलेली आहे. अर्थात इतके होऊनही सेनेचा पवित्रा व बडबड बघितली तर काय गमावले, त्याचेही भान कोणाला दिसत नाही. राहुल गांधींच्या थाटात सर्व काही चान चालू आहे.


Friday, February 24, 2017

अनाठायी गर्वाचे घर खाली

uddhav raj thackeray के लिए चित्र परिणाम

अहंकार हा माणसाचा सर्वात जवळचा शत्रू असतो. एकदा अहंकाराच्या आहारी गेलात, की तो तुम्हाला सारासार विचार करू देत नाही. सहाजिकच ध्येय व हेतूचाही विसर पडतो. निवडणुकीच्या राजकारणात लढणे जितके महत्वाचे असते, तितकेच जिंकणेही अगत्याचे असते. मग लढाई जिंकण्यासाठी अनेक डावपेच खेळावे लागतात. त्यात अहंकाराला जागा नसते. जिंकण्याला महत्व असते आणि हरणार्‍याच्या अहंकाराला काडीमात्र किंमत नसते. शिवसेनेने भाजपाशी युती तोडण्याचा निर्णय चुकीचा होता असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण युती तोडल्यावर भाजपाला हरवण्याला प्राधान्य असते, याचेही विस्मरण होता कामा नये. प्रजासत्ताकदिनी सेनेच्य मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून पालिका निवडणुकीत युती करायची नाही, असा निर्णय जाहिर केला. त्यानंतर आपल्या बळावर निवडणुक जिंकणेही अगत्याचे होते. पण त्यासाठी कुठलीही रणनिती वा तयारी नव्हती, असेच निकालावरून लक्षात येते. आपण मुंबईतले सर्वात प्रभावी पक्ष आहोत, अशी शिवसेनेची धारणा असल्या़स चुकीची म्हणता येणार नाही. पण ती शक्ती किती योजनबद्ध रितीने व कशी वापरायची, त्याचेही डावपेच असायला हवेत. जेव्हा बाळासाहेबांनी स्वबळावर मुंबई महापालिका १९८५ सालात जिंकली, तेव्हा भाजपाचे मुंबईतील बळ नगण्य होते. किंबहूना हिंदूत्वाचा अजेंडा घेऊन बाळासाहेबांनी पार्ला विधानसभा पोटनिवडणूक जिंकली वा नंतर औरंगाबाद पालिका पादाक्रांत केली, तेव्हा भाजपाची राज्यातील शक्ती किती होती? औरंगाबादेत तर सेनेच्या झंजावातामध्ये कॉग्रेस पराभूत झालीच, पण भाजपाही त्या शहरात नामशेष झाला होता. इतके असूनही हिंदूत्वाच्या कारणास्तव बाळासाहेबांनी १९८८ सालात भाजपाशी राज्यव्यापी युती करून टाकली. तिची खरेच गरज होती काय? असा प्रश्न कोणीही विचारला असता. पण कॉग्रेसला पराभूत करण्यासाठी बाळासाहेबांनी तशी युती केली. का केली?

आजच्या शिवसेना नेत्यांनी त्या पहिल्या युतीमागची कारणमिमांसा कधी समजून घेतली आहे काय? एकट्याने लढण्याचा अहंकार साहेबही दाखवू शकले असते. कारण तेव्हा राज्यात भाजपाची शक्ती १६ आमदार इतकी होती आणि मुंबईत १५-२० नगरसेवक अशी होती. पंण कॉग्रेससारख्या बलाढ्य स्पर्धकाला आव्हान देण्यासाठी भाजपाची कुमक त्यांनी आवश्यक मानली होती. त्याचे परिणामही १९९० च्या विधानसभेत दिसून आले. दोन्ही पक्षांना त्याचा लाभ झाला. तेव्हाही युती केलीच नसती तरी सेनेचे स्वबळावर २०-२५ आमदार १९९० सालात निवडून येऊ शकले असते. पण सवाल आपले बळ वाढवण्याचा व त्यासाठी एका छोट्या पक्षाला सोबत घेण्याचा होता. तितकी लवचिकता साहेबांनी दाखवली. फ़ार कशाला अलिकडल्या काळात त्यांनी २००९ नंतर रामदास आठवले यांनाही युतीमध्ये सोबत आणण्यात पुढाकार घेतला होता. तेव्हा साहेबांचा तो दुबळेपणा नव्हता. त्यामागे आपली मर्यादित शक्ती अधिक परिणामकारक ठरवण्यासाठी वापरताना, अन्य छोट्यांची साथही बहुमोलाची ठरत असते. त्यात दुसर्‍याचा किती लाभ होईल हे बघण्यापेक्षाही आपल्याला त्याचे लाभ कसे होतात, हे बघायचे असते. लोकसभा व विधानसभा मतदानामध्ये मनसेचे खच्चीकरण झालेले असले, तरी त्याही पक्षाला ठराविक मते मिळालेली होती आणि तितकी मते शिवसेनेच्या जोडीला आल्यास, मुंबईत तरी ३०-४० जागी फ़रक पडण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. त्याचा अर्थ मुंबई पालिकेत सव्वाशे जागा असा होतो. दोन भावांनी एकजूट केली असती, तर आज त्यांची बेरीक सव्वाशेच्या पुढे गेली असती. शिवाय त्यात मनसेकडून पुढाकार घेतला गेला होता. धाकट्याने थोरल्याचा मान राखला होता. पण अहंकार आडवा आला किंवा दरबारी बारभाईंची अडचण झाली, म्हणून त्यात पुढले पाऊल टाकले गेले नाही.

उद्धव ठाकरे वा त्यांच्या सल्लागारांना नेमके काय साधायचे आहे, तेही उमजलेले नसावे. त्यांचे भाजपाशी असलेले भांडण समजू शकते. पण निवडणुकीच्या लढाईत त्यांना भाजपाला धडा शिकवायचा होता, की मनसेला संपवायचे होते? २००४ सालात शतायुषी कॉग्रेस पक्षाला आपले पुनरुज्जीवन करून घ्यायचे होते. अशावेळी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी कोणाच्याही पायर्‍या झिजवत होत्या. त्यांनी वाढदिवशी मायावतींच्या घरी जाऊन त्यांना पुष्पगुच्छ दिलेला होता. म्हणून मायावतींनी कॉग्रेसचे समर्थन केले नाही. मग सोनियांनी एके दिवशी शरद पवार यांच्याही घराची पायरी चढली. रामविलास पासवान यांचेही दार ठोठावले. माजी पंतप्रधानाची पत्नी वा सून असलेल्या सोनियांनी त्यात कमीपणा बघितला नाही. भाजपाच्या विरोधात जवळ येऊ शकणार्‍या पक्ष व नेत्यांच्या पायर्‍या झिजवण्यात, त्यांना अपमान वाटला नाही. पण त्यातूनच मग युपीए साकार झाली आणि अजिंक्य वाटणार्‍या वाजपेयी सरकारला पराभूत करण्यापर्यंत सोनियांनी मजल मारली होती. एकदा त्यात यश मिळाले, मग त्यांनी शिरजोरी नक्कीच केली होती. पण निदान तेव्हा आपल्या पक्षाचा दुबळेपणा वा अशक्तपणा मान्य करून, सोबत येऊ शकणार्‍यांना गोळा करण्याची धडपड केली होती. त्यातून त्यांनी भाजपाला असा धक्का दिला, की पुढली दहा वर्षे भाजपाला सत्तेचे स्वप्नही बघणे अशक्य झाले होते. त्या सोनियांना स्वाभिमान नाही, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? नसेल तर बाळा नांदगावकर मातोश्रीवर आल्यानंतर त्याला हात हलवित परत पाठवण्याने काय साधले? कोणाचे साधले? भाजपाच्या यशाला हातभार लावण्यापलिकडे काय साधले गेले? लव़चिकता हा राजकारणातला मोठा गुण असतो. जी लवचिकता सोनियांनी दाखवली, त्यापेक्षा अधिक लवचिकता नरेंद्र मोदींपाशी आहे. म्हणूनच त्यांना हरवणे सोपे काम नाही.

२००२ सालात रामविलास पासवान हे वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री होते. पण गुजारतमध्ये दंगल माजल्यावर त्यांनीच मोदींना हाकलण्याची मागणी सर्वप्रथम केली आणि ती मान्य झाली नाही, म्हणून केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजिनामा दिलेला होता. म्हणजेच पासवान हे मोदींचे कट्टर वैरीच म्हणायला हवेत. पण बारा वर्षांनी खुद्द नरेंद्र मोदीच भाजपाच्या पुनरूज्जीवनाला उभे ठाकले, तेव्हा त्यांनी विविध पक्षांना सोबत आणायचा चंग बांधला. त्यात त्यांचा राजिनामा मागणारे पासवान होते, तसेच आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूही होते. त्यावेळी मोदीही अहंकाराने फ़ुलले असते, तर आज देशाचे पंतप्रधन होऊ शकले नसते. पासवान व नायडू दोघेही पराभूत व शक्ती कमी झालेले नेते मोदींनी सोबत घेतले. कारण त्यांच्या मदतीने मोदींना कॉग्रेस नामे मोठा प्रतिस्पर्धी संपवण्याची मोठी लढाई जिंकायची होती. कोणाला हरवायचे आहे, याची खुणगाठ बांधून मोदी मैदानात आलेले होते. त्यामुळेच आपल्याला अपमानित करून विरोधात उभ्या राहिलेल्या या दोन्ही नेत्यांवरचा राग गिळून, मोदींनी त्यांनाही नव्या एनडीएमध्ये आणले. अतिशय सन्मानाने आणले. उद्या देशाची सत्ता संपादन करायची स्वप्ने बघणार्‍या सोनिया वा मोदी ही अलिकडली ठळक उदाहरणे आहेत. त्यांच्यापेक्षा शिवसेना पक्षप्रमुखाचा अभिमान वा अहंकार मोठा असू शकत नाही. देशाची सत्ता मिळवण्याच्या तुलनेत, मुंबई पालिका ही खुप लहान गोष्ट होती. पण त्यातही उद्धव ठाकरे यांना आपल्या अहंकाराला बाजूला करून राजकारण साधता आले नाही. अन्यथा आज त्यांना भाजपाचे मुंबईतील इतके मोठे यश बघण्याची वेळ आली नसती. भाजपाचे यश शेलार वा फ़डणविसांचे असण्यापेक्षा सेना नेतृत्वाच्या अहंकाराने भाजपाला बहाल केलेले यश आहे. सत्तेच्या व निवडणूकीच्या राजकारणात अहंकाराला स्थान नसते. कारण अनाठायी गर्वाचे घर नेहमी खाली असते.

Thursday, February 23, 2017

जखम ओली झाली

संबंधित चित्र

महाराष्ट्रात सर्वत्र भाजपाने मोठी मुसंडी मारली त्याचा मला नक्कीच आनंद आहे. पण त्याच वेळी मुंबईत भाजपाला मिळालेल्या यशाचे मला दु:खही झाले आहे. त्याला अर्थातच भाजपा कारण नाही. त्यात शिवसेनेने शिवसैनिकाला हरवले ह्याचे मला दु:ख झाले आहे. त्यामुळे तब्बल अर्धशतकापुर्वीची जखम ओली झाली आहे. मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेसाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने संघर्ष केला. त्याची सुरूवात मुंबईत झाली होती आणि त्यात कॉग्रेसचा पराभव करून मुंबई महापालिका समितीने जिंकून त्या चळवळीचा पाया घातला गेला होता. त्याचा विरोधक असलेल्या कॉग्रेसचा पराभव करण्यासाठी अवघा मराठी माणूस मुंबईत एकत्रित झाला आणि समितीत आलेल्या पक्षांना त्याने प्रचंड बहूमत देऊन मराठी अस्मितेची ध्वजा उंचावली होती. मात्र त्याच मराठी राज्याची स्थापना व्हायचा निर्णय झाला आणि समितीतले एक एक पक्ष आपले ध्येय विसरून परस्परांच्या विरोधात लढू लागले. त्यात समितीचा बोर्‍या वाजला होता. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिली महापालिका निवडणुक झाली, त्यात कॉग्रेस पुन्हा विजयी झाली आणि समितीच्या हातून मुंबई पालिका निसटली. तेव्हा कोवळ्या वयात जी जखम माझ्या पिढीला झालेली होती, त्यावरची खपली गुरूवारच्या निकालांनी काढली गेली. कारण जसाच्या तसा इतिहास पुन्हा घडला आहे. समितीच्या नेतृत्वानतील दुफ़ळीने समितीच्या तरूण कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास केला होता. तसा शिवसेनेच्या नेतृत्वाने शिवसैनिकांचा पराभव केला आहे. म्हणूनच तो इतिहास नव्याने सांगण्याची गरज आहे. त्यातली जखम आजच्या बहुतांश शिवसैनिकांनाही ठाऊक नसेल. जी जखम होऊ नये म्हणून आचार्य अत्रे व प्रबोधनकार ठाकरे अशा दोन दिग्गजांनी आटोकाट प्रयत्न केले होते. पण विविध नेत्यांच्या अहांकारापुढे त्यांची डाळ शिजली नाही आणि मराठी अस्मितेच्या ठिकर्‍या उडाल्या होत्या.

समितीची स्थापना मराठी अस्मितेचा हुंकार जागवण्यासाठी झाली होती. पण त्यातून ज्या विविध पक्षांचे उमेदवार पालिकेत निवडून आले, त्यांच्यात नंतर आपापल्या राजकीय अजेंड्यावरून खडाजंगी सुरू झाली आणि त्यात समितीचा बळी गेला होता. त्यामुळे हजारोच्या संख्येने समितीचा कार्यकर्ता म्हणून राबलेला मराठी तरूण निराश होऊन गेला होता. कारण त्याने या नेत्यांच्या वा समितीतील विविध पक्षांच्या उमेदवारांसाठी काबाडकष्ट उपसलेले नव्हते. पण पुढल्या काळात त्या विजयवीरांना त्या भावनांची आठवण राहिली नाही आणि त्यांनी आपापल्या राजकीय हेतूसाठी समितीचा र्‍हास घडवून आणला. समितीतील कम्युनिस्ट व समाजवादी गटांना आपापली मते पुढे सारण्याचा इतका मोह झाला, की मराठी अस्मिता कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकली गेली. कम्युनिस्टांना डिवचण्यासाठी समाजवादी पक्षाने सोवियत फ़ौजांच्या युरोप खंडातील एका कारवाईच्या निषेधाचा प्रस्ताव पालिकेत आणला आणि त्याला कॉग्रेसने पाठींबा देऊन तो संमत झाला. त्यामुळे अर्थातच समितीमध्ये फ़ुट पडली आणि नंतरच्या निवडणुका कॉग्रेसने आरामात जिंकल्या. त्यामुळे समितीच्या नेतृत्वाखाली एकवटलेला मराठी तरूण निराश हताश होऊन गेला. त्याच्या भावना ओळखलेले दोनच नेते समितीमध्ये होते. पण त्यांचा कुठल्याही पक्षाशी संबंध नव्हता. त्यातले एक होते प्रबोधनकार ठाकरे आणि दुसरे आचार्य अत्रे! त्यांनी या सर्व पक्षांना एकत्र ठेवण्याचा खुप आटापिटा केला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे समितीला पर्याय होऊ शकेल व मराठी अस्मिता जपली जाऊ शकेल, अशी काही वेगळी रचना करण्याचा विचार याच दोघांच्या डोक्यात घोळत होता. त्याचीच परिणती पुढे शिवसेनेत झाली. आजची शिवसेना त्यातून जन्माला आली. पण तिच्या प्रसव वेदना सुरू झाल्या, त्या १९६० दशकाच्या आरंभी झालेल्या पालिका निवडणूकीत कॉग्रेसच्या जिंकण्याने! त्याच जखमेवरची खपली पुन्हा निघाली आहे.

कारण कॉग्रेसला महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू मोठे वाटले होते आणि त्या पक्षाने पुन्हा मुंबई काबीज केल्यावर तिच्यावरचा मराठी छाप पुसण्याचा उद्योग सुरू केला होता. कॉग्रेसमध्येही अनेक मराठी नेतेच होते आणि तिच्यातर्फ़े निवडून येणार्‍यातही बहुतांश मराठीच प्रतिनिधी होते. पण त्यांच्यामध्ये मराठीच्या अस्मितेसाठी हिरीरीने पुढे येण्याची हिंमत नव्हती. त्याच धुसफ़ुशीतून नाराज मराठी तरूणांचा आवाज घुमू लागला आणि त्याला ‘मार्मिक’ साप्ताहिकातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी वाचा फ़ोडली, तर प्रबोधनकार ठाकरे यांनी त्या भावनेला खतपाणी घातले. त्यातून शिवसेना नावाची मराठी तरूणांची संघटना उदयास आली. पुढे ती निवडणूकीतही उतरली. तिला पालिकेतील सत्ता संपादन करण्यात खुप वर्षे खर्ची पडली. पण निदान मराठी माणसाचा आवाज पुन्हा मुंबईत घुमू लागला होता. थोडक्यात समितीने शिवसेना म्हणून नवा अवतार घेतला होता. जर समिती फ़ुटलीच नसती आणि समितीतल्या पक्षांनी एकजुटीने मराठी अस्मितेची जपणूक केली असती, तर शिवसेनेला अवतार घ्यावा लागला नसता आणि बाळासाहेबही व्यंगचित्रकला बाजूला ठेवून राजकारणात नेते झाले नसते. पण त्यांना ती जबाबदारी घ्यावी लागली. ती समितीतल्या अनेक पक्ष व नेत्यांच्या अहंकारी भांडणाने, मराठी अस्मितेची पायमल्ली केली म्हणून! आज तीच शिवसेना कुठेतरी हरवून गेली आहे. शिवसेनेची समिती होत गेली आहे. त्याच शिवसेनेतून बाजूला झालेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हा गट आणि शिवसेनेच्या विभाजनाचा लाभ घेऊन भाजपाचा विजय झाला आहे. तेव्हा समितीतले पक्षनेते अहंकाराच्या आहारी गेले आणि कॉग्रेस जिंकली होती. आज भाजपा निर्विवाद बहूमत मिळवू शकला नसला, तरी सेना व मनसे अशा दोन गटातील विभाजनाने मराठी मतांची विभागणी तिसर्‍या पक्षाला मोठे यश देऊन गेली आहे. हेच अपेक्षित असेल, तर अर्धशतकापुर्वी शिवसेनेची स्थापना होण्याची गरजही नव्हती.

तेव्हा मराठी माणूस व मराठी तरूणाने आपल्याला कशाला डोक्यावर घेतले आहे, तेच समितीतले पक्ष विसरून गेले होते आणि आपापले अहंकार सुखावण्यासाठी मराठी अस्मितेशी खेळले होते. आज दोन ठाकरे बंधूंच्या अहंकारी भांडणाने काय वेगळे घडले आहे? दोघांना वेगवेगळे लढून जितक्या जागा मिळाल्या, त्यापेक्षा ३०-४० जागा त्यांनी एकमेकांशी लढताना गमावल्या आहेत. त्या जागा हिशोबात घेतल्या तर मुंबईचा मराठी बाणा राखला गेला असता. एका ठाकरे बंधूने ताठरपणा दाखवला नसता व दुसर्‍याच्या लवचिकतेला साथ दिली असती, तर मतमोजणी संपल्यानंतरचे चित्र कसे दिसले असते? भाजपाने भले बहूमत मिळवले नसेल, पण शिवसेनेशी बरोबरी केली आहे आणि त्याचे श्रेय त्या पक्षापेक्षाही दोन ठाकरे बंधूंच्या बेबनावाला द्यावे लागेल. बाळा नांदगावकर यांनी मातोश्रीवर जाऊन केलेला प्रयास झिडकारताना, उद्धव ठाकरे यांना आपल्याच आजोबांचे स्मरण कसे झाले नाही? तेव्हा प्रबोधनकार समितीतील पक्षांना एकत्र राखण्यासाठी धडपडले होते. ते स्वत: कुठली निवडणुक लढले नाहीत, की कोणाचे तिकीटवाटपही करीत नव्हते. पण मराठी अस्मितेसाठी त्यांनी तेव्हा अनेक राजकीय नेत्यांच्या मनधरण्या केल्या होत्या. आज त्यांच्याच नातवांना आपल्या आजोबाच्या मराठी अस्मितेपेक्षा आपापले अहंकार मोठे वाटले आहेत. म्हणूनच माझ्या जुन्या जखमेवरची खपली निघाली आहे. शिवसेनेच्या स्थापनेमागची खरी धारणा व प्रेरणा प्रबोधनकार होते आणि त्यांचेच स्मरण त्यांच्या वारसांना राहिलेले नाही. समितीच्या एकजुटीसाठीची त्यांची तळमळ ज्यांना समजणार नाही, त्यांना शिवसेनाच समजली नाही. त्यांच्याकडून मराठी अस्मितेची राखणदारी कशी होऊ शकेल? तेव्हा समितीच्या नेत्यांनी मराठी बाण्याला पराभूत केले होते. तर आजच्या शिवसेनेनेच शिवसैनिकाला पराभूत व खच्ची केले आहे. दु:ख त्याचे आहे.

अखिलेशचा गाढवपणा

gujrat donkey ad के लिए चित्र परिणाम

प्रचारात शिमगाही असतोच. तिथे कुठलेही मुद्दे मांडण्यापेक्षा आपले विरोधक कसे नाकर्ते आहेत, तेच सांगण्याची स्पर्धा चालत असते. म्हणूनच राजकीय मंचावरून आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचे कौतुक करावे, अशी कोणाची अपेक्षा नसते. पण विरोधात बोलताना वा निंदा करतानाही काही तरी लक्ष्मणरेषा राखली जावी, इतकी अपेक्षा नक्की असते. उत्तरप्रदेशाच्या प्रचारात अशा लक्ष्मण्रेषा रोजच्यारोज ओलांडल्या जात आहेत. अर्थात त्याला माध्यमेही तितकीच जबाबदार आहेत. कारण कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याने कधी उत्तम व मुद्देसूद भाषण केल्यास त्याला प्रसिद्धी मिळतेच असे नाही. उलट कोणी काही वाह्यात बडबड केली, तर त्याला वारेमाप प्रसिद्धी मिळत असते. बहूधा त्यामुळेच काहीतरी वावगे बोलण्याकडे राजकीय वक्ते प्रवक्त्यांच्या कल अलिकडे वाढलेला असावा. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत: गुजरातचे असल्याने वा्राणशी उत्तरप्रदेशचा दत्तकपुत्र म्हटल्याने कोणाच्या पोटात दुखण्याचे कारण नव्हते. तरीही त्यावरून विपरीत भाष्ये झालीच. मोदींना बाहेरचे वा उपरे ठरवण्यामुळे असला प्रकार सुरू झाला. अखिलेशच्या जोडीला राहुल गांधी आले आणि आता त्यांना ‘युपीके लडके’ म्हणून पेश केले जात आहे. पण मग हे राहुल गांधी अन्य कुठल्या राज्यात प्रचार करायला कशाला जातात? उत्तराखंडात वा बिहार, आसाममध्ये त्यांचे काम काय? असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. देशाचा पंतप्रधान असूनही मोदी उत्तरप्रदेशचे कोणी नसतील, तर राहुलचा अन्य राज्यांची संबंध काय? त्याला जन्म देणार्‍या इटालीच्या कन्येचा भारताशी संबंध काय, असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण त्याविषयी बोलले तरी गदारोळ करण्यात आला होता. मात्र तेच कल्लोळ करणारे कोणी आज उलटून प्रियंका दत्तकपुत्रा विषयी बोलल्यानंतर जाब विचारताना दिसले नाहीत. ही भारतीय बुद्धीवादाची शोकांतिका आहे.

सोनिया गांधी या जन्माने भारतीय नाहीत, म्हणून त्यांना कॉग्रेसचे नेतृत्व देण्याविषयी प्रश्न विचारले गेले होते. पुढे त्याच देशाच्या पंतप्रधान व्हायला सरसावल्या, तेव्हा ज्यांनी कोणी जन्मस्थानाचा प्रश्न विचारला, त्यांना संकुचित ठरवण्याची बौद्धिक स्पर्धा रंगलेली होती. म्हणजे कोणी सोळा वर्षे भारतात वास्तव्य करूनही नागरिकत्व घेत नाही आणि नवरा पंतप्रधान होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर भारतीयत्व स्विकारतो, तो अधिक अस्सल भारतीय असतो. पण भारतीय मातेच्या पोटी जन्म घेतलेला एक गुजराती भूमीपुत्र, उत्तरप्रदेशात येऊन उभा राहिला, तर उपरा असतो. तसा अरोप झाल्यावर त्यातला संकुचितपणा दिसत नसतो, त्याला बुद्धीवादी दृष्टी म्हणतात ना? अन्यथा प्रियंकाच्या विधानावरून काहूर माजले असते. पण प्रियंकाने मोदींना उपरे ठरवण्यापर्यंत देशातल्या तमाम पुरोगामी शहाण्यांच्या बुद्धीला उपरा वा घरचा यातला फ़रक कळत नसतो. आपल्याच आईच्या बाबतीत हा विषय झालेला आहे, याचेही भान ज्या मुलीला राखता येत नाही, तिचे कौतुक करण्यात रमलेल्यांना शहाणे म्हणायचे काय? तुमची बुद्धी शाबुत असेल तर सोनियांवर प्रश्नचिन्ह लावण्यावेळी जी गोष्ट खटकली, तीच गोष्ट मोदींच्या दत्तक विधानानंतर खटकली पाहिजे. पण तसे होऊ शकले नाही, होणारही नाही. शिव्याशाप खाण्यासाठीच मोदींचा जन्म झालेला असतो आणि गांधी खानदानात जन्मलेल्या कोणीही काहीही अपशब्द बोलल्यास ते सुविधार असतात. असा युक्तीवाद करण्याला शहाणपणा मानण्याची प्रथा आहे. म्हणूनच प्रियंकाच्या असभ्य बोलण्याचेही कौतुक झाले. असाच शहाणपणा देशात प्रचलीत झालेला असेल, तर गाढवपणा कशाला मागे राहिल? उत्तरप्रदेशच्या विद्यमान तरूण मुख्यमंत्र्याने आपलाही गाढवपणा शहाणपणाच्या पंगतीत आणून बसवला, तर नवल कुठले?

उत्तरप्रदेशात सध्या भाजपाची लढाई दोन नेते लढवत आहेत आणि योगयोगाने ते दोघेही गुजराती आहेत. त्यातला एक भाजपाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे, तर दुसरा देशाचा पंतप्रधान आहे. अशा दोन राष्ट्रीय नेत्यांना गाढव ठरवण्यापर्यंत अखिलेश यादव यांनी मजल मारली आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच पर्यटन विकासाला त्यांनी प्राधान्य दिले आणि त्यासाठी त्यांनी महानायक अमिताभ बच्चन यांची मदत मागितली होती. त्यांनीही मोठ्या मनाने गुजरातच्या पर्यटन विकासाला हातभार म्हणून या जाहिराती केल्या. त्यात गुजरातमध्ये बघण्यासारख्या प्रेक्षणिय परिसराची जाहिरातीतून ओळख करून देण्याला हातभार लावला आहे. त्यामध्ये कच्छ या वाळवंटी प्रदेशात जंगली गाढवांच्या झुंडी आहेत आणि त्याच्यासाठीही अभयारण्य उभारलेले असल्याची माहिती जगाला झालेली आहे. अन्यथा गाढवांचीही जंगली जमात असते, हे किती लोकांना ठाऊक होते? तर अशा जाहिरातीचा संदर्भ घेऊन अखिलेश यादव यांनी मोदी व शहा यांना गाढव ठरवण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. अमिताभ यांनी गुजरातच्या गाढवांचा प्रचार बंद करावा, असे आवाहन या तरूण मुख्यमंत्र्याने केलेले आहे. टिका वा विनोदही समजू शकतो. पण तो नेमका व बोचरा असला तरी व्यक्तीगत हेटाळणी व अवहेलना करणारा नसावा. याचे भान प्रियंकाला उरलेले नसेल तर अखिलेशलाही असायचे कारण नाही. अर्थात राहुलच्या संगतीत आल्यावर या मुख्यमंत्र्याने बेताल होण्यालाही पर्याय नव्हता. अन्यथा त्याने पंतप्रधानाला गुजरातचे गाढव ठरवण्यापर्यंत खालची पातळी नक्कीच गाठली नसती. राहुल त्या पातळीला कधीच गेलेले आहेत. त्यांनी खुन की दलाली अशी शेलकी भाषा वापरून आपली गुणवत्ता सिद्ध केलेलीच होती. आता अखिलेशनेही आपला गाढवपणा सिद्ध केला, इतकेच म्हणता येईल.

अमिताभ बच्चन राजकारणात नाहीत. पण त्यांची पत्नी राजकारणात आहे आणि अखिलेशच्याच समाजवादी पक्षाची राज्यसभेतील सदस्य आहे. दहा वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका होत्या आणि तेव्हाही अमिताभ बच्चन यांची एक जाहिरात सर्वच वाहिन्यांवर झळकत होती. त्यातला अमिताभ मुलायमच्या राज्यालाच ‘उत्तमप्रदेश’ असे संबोधत असल्याने टिका झाली होती. कारण तेव्हा उत्तरप्रदेशात गुंडगिरीने उच्छाद मांडल्याचा गाजावाजा अखंड चालू होता. किंबहूना त्यामुळे समाजवादी गुंडगिरीला कंटाळलेल्या व ग्रासलेल्या मतदाराने राज्याची सत्ता मायावती यांच्याकडे सोपवण्याचा कौल दिला होता. तेव्हा अमिताभने कोणत्या गुंडाचा प्रचार केला, असे अखिलेशला म्हणायचे आहे? गुजरातच्या गाढवांची जाहिरात बोलणार्‍यांना त्याच अमिताभच्या उत्तमप्रदेशची जाहिरात का आठवत नाही? अशा विधानातून व भाषेतून पायाखालची वाळू सरकल्याचीच साक्ष दिली जात असते. मोदी सरकार वा त्याचा कारभार याविषयी बोलण्यापेक्षा गुजरातच्या गाढवांचा आडोसा अखिलेशला घ्यायची वेळ आली असेल, तर कसली धडकी भरली आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. ‘काम बोलता है’ अशी आपल्या प्रचाराची जाहिरात या तरूण मुख्यमंत्र्याने केली आहे. आपल्या कामाविषयी अधिक बोलले तर गुजरातच्या गाढवावर बसण्याची पाळी कशाला आली असती? पण राहुल गांधींना सोबत घेतल्यापासून अखिलेश सायकल चालवायचे विसरून गेले आहेत. सायकलने लखनौला पोहोचण्याचा आत्मविश्वास त्यांनी गमावलेला आहे. म्हणूनच त्यांना गुजरातची गाढवे आणुन त्यावर स्वार होण्याचा मोह टाळता आलेला नसावा. अन्यथा गुजरातची जाहिरात बघण्यापेक्षा आपल्याच उत्तमप्रदेशच्या जाहिरातीचे स्मरण झाले असते आणि त्यांनी निंदानालस्तीपेक्षाही आपल्याच कामाचे प्रचारात अधिक भांडवल केले असते.

खिशातले राजिनामे बाहेर काढा

Image result for shivsena resignations in pocket

मागल्या महिनाभरात शिवसेनेने आपली सर्व शक्ती मुंबईत पणाला लावली होती. असे असूनही त्या पक्षाला मुंबईत बहूमत नाही, तरी निदान शंभरी ओलांडता आलेली नाही. ही वस्तुस्थिती बघता शिवसेनेच्या नेतृत्वाला आपल्या भविष्याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. बाळासाहेबांच्या अनुपस्थितीत ही तिसरी निवडणूक सेना लढवत होती आणि त्यात उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व कसोटीला लागलेले होते. त्यात त्यांनी युती फ़ेटाळून लावण्याचे धाडस दाखवले यात शंका नाही. पण नुसतेच धाडस कामाचे नसते, तर तितक्या इर्षेने लढण्याची क्षमताही दाखवण्याची गरज असते. किंबहूना बोलण्यापेक्षा कृतीनेच आपला पराक्रम सिद्ध होत असतो. आजकाल शिवसेना त्यातच तोकडी पडू लागली आहे आणि ताज्या निकालांनी त्याचीच साक्ष दिलेली आहे. त्यामुळे निदान आपल्या शब्दाला जागण्यासाठी आता शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आपल्या खिशातले राजिनामे बाहेर काढायला हवेत. मध्यंतरी जेव्हा अटीतटीचे प्रसंग आले, तेव्हा एका सेना मंत्र्याने आपण खिशातच राजिनामे घेऊन फ़िरतो, असली भाषा केलेली होती. नंतर मुख्यमंत्र्यांना भेटायला सेनेचे मंत्री गेलेले असताना दिवाकर रावते यांनी राजिनामा खिशातच असल्याचा पुरावाच दाखवला होता. म्हणूनच आता सेनेच्या खर्‍या लढावू बाण्याची कसोटी लागणार आहे. भाजपाने मुंबईत दुसर्‍यांदा मुंबईत सेनेच्या तुल्यबळ यश मिळवले असेल, तर शिवसेनेची भाषा पोकळच ठरली आहे. त्यांनी आपल्या शब्दाला जागून राजिनामे फ़ेकण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे. किंबहूना विधानसभेत वेगवेगळे लढून नंतर सत्तेत सहभागी झालेल्या सेनेने नेमके काय गमावले, त्याचीच प्रचिती पालिका निकालातून समोर आलेली आहे. बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही, असे म्हटले जाते; त्याचा पुरावाच सेनेच्या मंत्र्यांनी व नेत्यांनी जणू सादर केलेला आहे. म्हणूनच अब्रु राखण्यासाठी आता खिशातले राजिनामे बाहेर काढायला हरकत नसावी.

सत्ता आमच्यासाठी असते आणि आम्ही सत्तेसाठी नव्हेत; अशी बाष्कळ बडबड करणार्‍याच्या हाती शिवसेना आज सापडली आहे. तसे नसते तर दोन वर्षापुर्वीच शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली नसती. त्यापेक्षा शिवसेनेने सरकारला बाहेरून पाठींबा दिला असता. सत्तेसाठी आपण हापापलेले नाहीत, हे दाखवण्याचा तोच उत्तम मार्ग होता. त्यापेक्षा सत्तेतला मिळेल तो हिस्सा घेऊन, प्रथम सेनेच्या नेत्यांनीच आपल्या कडव्या पाठीराख्यांचा मुखभंग केलेला होता. बरे सत्तेत सहभागी झाल्यावर निदान कर्तव्यबुद्धीने सरकारमध्ये आपल्या जबाबदर्‍या पार पाडायला हव्या होत्या. सेनेचे जे नेते सत्तेत सहभागी झाले, त्यांनी सत्तेचा उपयोग करून मध्यंतरीच्या दोन वर्षात राज्यभर आपल्या संघटनेला अधिक बळकट करण्याचे काम तरी करायला हवे होते. पण त्यातही बोंब होती. प्रत्येक सेना नेता नुसता पोकळ वल्गना करण्यात गर्क होता. त्यातून लोकांचे मनोरंजन होते. पण पक्षाची लोकप्रियता वा संघटनात्मक बळ वाढत नाही. विधानसभेत सेनेला मुंबईत कशामुळे कमी जागा मिळाल्या आणि भाजपाला एक जागा तरी अधिक कशामुळे मिळाली; त्याचे कुठलेही आत्मपरिक्षण मध्यंतरीच्या काळात झाले नाही. ते झाले असते तर एकहाती मुंबई पालिका जिंकण्याची पुर्ण सज्जता झाली असती. पण त्यातले काहीही न करता नेतृत्वाला अंधारात ठेवणार्‍या वल्गना चालू राहिल्या. त्याचेच परिणाम पालिका मतदानातून समोर आलेले आहेत. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपला सगळा वेळ मुंबईला दिलेला होता. बाकीच्या राज्याकडे त्यांनी जवळपास पाठ फ़िरवलेली होती. त्यात गैर काही म्हणता येणार नाही. कारण मुंबईत नेत्रदिपक यश मिळवल्यास महाराष्ट्राचे दरवाजे उघडतात. पण मुंबईत सेनापती लढत होता आणि बाकीचे सरदार नुसत्याच वल्गना करण्यात दंग झालेले होते. या सत्याशी ‘सामना’ करण्याची गरज आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस राज्यभर एकाकी फ़िरत होते आणि अधिकाधिक सभा घेत होते. त्यांनी केंद्रातल्या कुठल्याही नेत्याची प्रतिक्षा न करता राज्यातले पक्षांतर्गत व संघटनात्मक निर्णय एकहाती घेतले. तितका बोजा सेनेच्या पक्षप्रमुखांवर नव्हता. त्यांनी स्वत:ला मुंबईत केंद्रीत केलेले होते. मग मुंबईत शिवसेनेला आपल्या बळाचे प्रदर्शन का करता आले नाही? त्याचे उत्तर विधानसभेत मिळालेल्या अपयशाची मिमांसा न करण्यात सामावलेले आहे. तेव्हा भाजपाला मुंबईत मोठे यश मिळाले नव्हते तर सेनेच्या आळसाचा लाभ भाजपाला मिळालेला होता. त्याची फ़ळे सेनेच्या नेत्यांना भोगायला लावण्यापासून सुरूवात झाली असती, तर आज पालिकेच्या निकालात सेनेला तोंडघशी पडावे लागले नसते. सत्तेत सहभागी झाली नाही तर शिवसेनेत फ़ुट पडेल, अशा तेव्हा खुप बातम्या आलेल्या होत्या. याचा अर्थच सत्तेत जायला लाचार झालेल्या नेत्यांच्याच दबावाखाली सेनेला तसा निर्णय घ्यावा लागला होता. त्यात ज्यांची मंत्रीपदी वर्णी लागली, त्यापैकी बहुतांश विधानसभेत पडलेले वा विधान परिषद सदस्यांचा भरणा आहे. म्हणजेच आपल्या कार्यक्षेत्रात अपेशी ठरणार्‍यांना शिवसेनेच्या निर्णय प्रक्रीयेत महत्वाचे स्थान असावे. अशा लोकांनी निर्णय घ्यायचे आणि मग मैदानात लढणार्‍यांनी कर्तव्याचा बोजा उचलायचा, असा प्रकार सेनेत वाढल्याचे हे परिणाम आहेत. त्याचा दुहेरी परिणाम सेनेच्या मतांवर झालेला आहे. निकालानंतर पुन्हा सेना सत्तेसाठी भाजपा सोबत जाणार, असे लोकांना वाटले असेल तर त्यांनी थेट भाजपाला मते दिलेली असू शकतात. सत्तेत हिस्सा घ्यायचा आणि विरोधातही असल्याचे नाटक रंगवायचे, असा खेळ सेनेवर उलटला म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. लोकमताशी असलेली सेनेची नाळ तुटल्याचा हा दाखला आहे. मुंबईत भाजपापेक्षा कार्यकर्त्यांचे बळ सेनेपाशी असताना कुठे कमी पडलो; तेही तपासण्याची अनिच्छा या पराभवाचे खरे कारण आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे सत्तेत सहभागी न होताही सेना देवेंद्र सरकारला पाठींबा देऊ शकत होती. मग सरकारवर अधिक दबाव ठेवता आला असता. कुठल्याही क्षणी सेना पाठींबा काढून घेईल, अशा दडपणाखाली भाजपाला सतत सेनेची मर्जी संभाळत बसावे लागले असते. सत्तेत सहभागापेक्षाही बाहेरून पाठींबा देण्यात अधिक प्रभावशाली राजकारण खेळता आले असते. शिवाय आपण सत्तेचे भुकेले नसल्याचा दाखला म्हणूनही तोच पुरावा जनतेसमोर ठेवता आला असता. पण ती संधी गमावताना सेनेने अधिकाधिक अपमानित होऊन सत्तेत टिकण्याची लाचारी पत्करली, हे विसरता कामा नये. हिंमत असेल तर सरकारमधून बाहेर पडा, असे प्रतिआव्हान दिल्यावरही सेनेचे मंत्री राजिनामे खिशात असल्याची शाब्दिक कसरत करत बसले, त्यामुळे सेनेच्याच पाठीराख्यांचा भ्रमनिरास होत राहिला. त्यात जी त्रुटी असेल ती ‘सामना’च्या उथळ टिकेने भरून काढली जात होती. त्याचा विपरीत परिणाम काय संभवतो, याचाही विचार झाला नाही. राजकारण राज्यातले असताना अकारण वारंवार पंतप्रधानांवर तोफ़ा डागून आपलीच प्रतिमा सेना सातत्याने बिघडवून घेत गेली. बाळासाहेबांनी आपल्या कालखंडात कॉग्रेसला यथेच्छ झोडपले, तरी पंतप्रधान इंदिराजी वा राजीव इत्यादींना कधी अपमानित केलेले नव्हते. हा फ़रक सेनेच्या नव्या नेतृत्वाला आजवर उलगडलेला नाही. कुठल्याही विषयात भाजपा वा मोदींना लक्ष्य करण्याचा हव्यास शिवसेनेला महागात पडलेला आहे. एका बाजूला संघटना सुरळीत व सज्ज करण्याकडे दुर्लक्ष व दुसरीकडे वाचाळांना मोकाट रान; यातून सेनेने मुंबईतीलही आपले निर्विवाद वर्चस्व खिळखिळे करून टाकले आहे. भाजपाला त्याचा फ़क्त लाभ मिळाला. त्याचे आताही आत्मपरिक्षण झाले तरी सेनेला भविष्य असेल. अन्यथा सेनेची राष्ट्रवादी कॉग्रेस व्हायला अधिक वेळ लागणार नाही. म्हणून म्हटले खिशातले राजिनामे बाहेर काढा.

Wednesday, February 22, 2017

परिवर्तन कशाला होणार?

mumbai slums के लिए चित्र परिणाम

मंगळवारी दुपारी दिड वाजेपर्यंत दहा महापालिकांच्या क्षेत्रात झालेल्या मतदानाचे आकडे जाहिर झाले होते. सगळीकडे ३० टक्केच्या आसपास मतदान झालेले होते. म्हणजे सकाळी मतदानाला आरंभ झाल्यापासून सहा तासात अवघे ३० टक्के मतदान पार पडले. बहूधा वेळ संपण्यापर्यंत ५०-६० टक्केपर्यंत मतदान जाऊ शकेल. यावेळी विविध संस्था व निवडणूक आयोगानेही मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी विविध आमिषे दाखवलेली होती. कोणी आपल्या भागातल्या हॉटेल वा दुकानांशी संगनमत करून मतदान करणार्‍यांना किंमतीच्या सवलती दिल्या होत्या, तर कोणी अन्य काही लालूच दाखवली होती. कारण मुंबईत तर कायम मतदानाची टक्केवारी किमानच राहिलेली आहे. पुर्वी म्हणजे मागल्या तीन महापालिका निवडणूकांमध्ये मुंबईत ४०-४५ टक्केच मतदान होत राहिले. मजेची गोष्ट अशी, की लोकसभा व विधानसभेसाठी मुंबईकर जितका उत्साह दाखवतो, तितका सहसा पालिका मतदानात दाखवत नाही, असा अनुभव आहे. गेल्या लोकसभा मतदानात नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराची रणधुमळी उडवली होती. तरी मुंबईतले मतदान ५३ टक्के झाले. तर विधानसभेला सेना-भाजपा एकमेकांच्या उरावर बसले असतानाही मतांची टक्केवारी ५१ इतकीच राहिली. पाच वर्षापुर्वी मुंबईत पालिकेसाठी केवळ ४५ टक्के लोकांनीच मतदान केलेले होते. याचा अर्थ मुंबईकर देशाची चिंता जितकी करतो, तितकी त्याला आपल्या रहात्या मुंबई महानगराविषयी आस्था नसावी. मुंबईचे काय होईल वा व्हावे, याची चिंता मुंबईकराने राजकीय नेते आणि पत्रकारांवर सोपवलेली असावी. मागल्या दोनचार महिन्यांपासून मुंबईचे काय-काय झाले आहे, त्याची जोरदार चर्चा व आरोप-प्रत्यारोप होत राहिले. पण त्यासाठी पोटतिडकीने मतदानाला मुंबईकर बाहेर पडलेला दिसला नाही. मग परिवर्तन व्हायचे कसे? मुंबईकरांची ही मतदानाविषयी असलेली अनास्था समजून घेण्याची कोणालाही गरज वाटत नाही.

‘परिवर्तन तर होणारच’ अशी घोषणा देत भाजपाने यंदा शिवसेनेसमोर आव्हान उभे केले होते. सेनेला अशा आव्हानांची आता सवय झालेली आहे. कारण १९८५ नंतर सातत्याने कोणीतरी नवा पक्ष सेनेची पालिकेतील सत्ता उलथून पाडायला पुढाकार घेत असतो. त्या प्रत्येक निवडणूकीत चर्चा करून चोथा झालेले विषयच यंदाही चावले गेलेले आहेत. त्या प्रत्येक चर्चा वा आरोपातला आवेश बघितला, तर मुंबईकराने किमान ९०-९५ टक्के मतदान करून मुंबईत उलथापालथच घडवायला हवी. परंतु तसे कित्येक वर्षात कधी घडले नाही. अगदी मुंबईत कसाब टोळीच्या हल्ल्यात शेकडो लोक मारले गेल्यानंतरही घडलेले नव्हते. जो मुंबईकर जिवावर बेतले म्हणूनही सरकार पाडायला पुढे सरसावत नाही, तो रस्त्यावरचे खड्डे वा तुंबलेली गटारे यासाठी परिवर्तन घडवणार, अशी आशा बाळगण्यात काहीतरी गडबड आहे. मुंबई पालिकेच्या भ्रष्टाचार वा अनागोंदी कारभाराविषयी मागल्या तीनचार महिन्यात खुप बोलले गेले. पण तो तसा कारभार होत नसता, तर अनेकांना मुंबईत आपले नाव मतदार यादीतही नोंदता आलेच नसते. मुंबईत दिर्घकाळ अनागोंदी वा गैरकारभार चालू नसता, तर मुंबईची लोकसंख्या इतकी अफ़ाट व बेफ़ाट वेगाने विस्तारली नसती. ती वाढतेय आणि त्या महानगराचा नरक होतोय. पण त्याविषयी कोणीही बोलत नाही. मुंबईत पैसा आहे म्हणून जे मानवी लोंढे येऊन धडकत असतात, त्यांना इथल्या भ्रष्टाचारी कारभाराने सामावून घेतलेले आहे. सहाजिकच अशा मुंबईकरांचे हित गुळगुळीत टिकावू रस्ते वा साफ़सफ़ाईत नसून, इथल्या अनागोंदीत सामावलेले आहे. ही बाब लक्षात घेतली जात नाही. मुंबईत चांगले रस्ते व निर्दोष कारभार असावा ही ज्यांची अपेक्षा आहे, तशी लोकसंख्या आता २० टक्केही उरलेली नाही. उलट ज्यांना इथे अनागोंदी हवी, अशीच लोकसंख्या ८० टक्के आहे. मग परिवर्तन कसे होणार व कोण करणार?

मुंबईच्या विकासाची व आदर्श महानगराची स्वप्ने रंगवणार्‍यांना मुंबईकर म्हणजे कोण, तेही ठाऊक नसते. आज गलिच्छ वस्त्या व झोपडपट्ट्य़ा समजल्या जातात, अशा वस्तीत मुंबईची ७५ टक्के लोकसंख्या वास्तव्य करते, हे कितीजणांना ठाऊक आहे? तशा अवस्थेत जे लोक जगतात, त्यांना ते पक्के ठाऊक आहे. पण मुंबईच्या भवितव्याविषयी तावातावाने बोलणार्‍या मुठभर लोकांनाही ही मुंबईकरांची टक्केवारी माहिती नाही. प्रत्येक गोष्ट कायदे व नियनामुसार करायची असे मानले, तर निम्मेहून अधिक मुंबईकरांना चंबुगबाळे गुंडाळून मुंबई सोडावी लागेल. इथल्या भ्रष्टाचाराने त्यांना बेकायदा झोपडी वा चाळवस्त्या बांधून दिल्या आहेत. तशा वस्त्यांना अभय दिले आहे. प्रत्येक कायदा व नियम धाब्यावर बसवून त्यांना दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा केलेला आहे. रस्त्यावर बसून पोटपाण्याचा रोजगार मिळवण्यास भ्रष्टाचाराने हात दिला आहे. ज्याच्याकडे परिवर्तनवादी अतिक्रमण म्हणून बघतात, त्यातच ७० टक्के मुंबईकर सामावलेला आहे. अशा मुंबईकराला रस्त्यात खड्डे असल्याने बिघडत नाही. कारण त्याच्यापाशी गाड्या बाईक नसतात. त्याला बस वा लोकलने प्रवास करावा लागतो. म्हणूनच रस्त्यावरच्या खाचखळग्याचा त्याला त्रास होत नाही. त्यापेक्षा आपल्या वस्र्तीत चाळीत दोन तासापेक्षा अधिक एक तास पाणी आल्यास त्याला हवे असते. कुठे नियम धाब्यावर बसवून पोटमाळा चढवून आपल्या घराचे चटईक्षेत्र त्याला वाढवून हवे असते. त्यासाठी नियमाच्या जंजाळात न फ़सता, कोणी पैसे खाऊन सोय करत असेल, तोच त्याला प्रेषित भासत असतो. थोडक्यात मुंबईकर म्हणून ओळखली जाणारी ७० टक्केहून अधिक लोकसंख्या भ्रष्टाचाराच्या मेहरबानीवर जगत असते आणि आपापल्या जगण्यातल्या गरजा भागवून घेत असते. त्यावर नियमांची गदा आली तर त्याचे आयुष्यच विस्कटून जाण्याचा धोका आहे. पण हे परिवर्तनवाद्यांना कसे उमजायचे?

मंगळवारी मतदान झाले, तेव्हा खड्ड्याविषयी प्रवचन करणारा मुठभर मुंबईकरही मतदानकेंद्राकडे फ़िरकला नाही. पण भ्रष्टाचारावर विसंबून जीवन कंठणारा मुंबईकर मात्र सवड काढून मतदानाला हजर झालेला होता. जर मतदानात हिरीरीने भाग घेणाराच भ्रष्टाचाराला आधार मानत असेल, तर त्याने परिवर्तनाला साथ कशी द्यावी? त्याला मोदी-फ़डणवीस वा उद्धव यांच्याशी काडीमात्र कर्तव्य नसते. त्याला पक्ष वा झेंड्याच्या रंगाशी देणेघेणे नसते. त्याच्यासाठी चाळ झोपडीच्या नित्यजीवनातील समस्या तातडीने सुटण्याला प्राधान्य असते. ते कुठल्याही पक्ष वा नेत्याकडून होणारे काम नाही. ते काम आपल्या विभागातील चतूर व्यवहारी अशा उपलब्ध व्यक्तीकडून होत असते. तुंबलेली गटारे वा फ़ुटलेले पाण्याचे नळ वेळीच हस्तक्षेप करून दुरूस्त करणार्‍या सहाय्यकाची मुंबईकराला रात्रंदिन गरज असते. मग त्याने पालिकेत जाऊन कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचारात हात धुवून घेतले, म्हणून कोणाला कर्तव्य नसते. तो कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार हा बुद्धीमंत लोकांच्या अभ्यासाचा चमचमीत विषय असतो. मुंबईकराच्या जगण्याला भेडसावणारा विषय नसतो. मुंबईकराला महापालिका वा तिथल्या कारभाराविषयी आपुलकी नसते. तर आपल्याच परिसरातील व्यक्तीगत वा कौटुंबिक समस्यांचा निचरा करणारा नगरसेवक हवा असतो. तसे जे चारपा़च होतकरू लोक परिसरात कार्यरत असतात, त्यातूनच एखादा निवडून द्यावा, अशी मुंबईकराची ठरलेली भूमिका आहे. त्यात परिवर्तन कुठलाही पक्ष घडवू शकत नाही. म्हणूनच निम्मेहून अधिक मुंबईकर मतदानाला जात नाहीत आणि जे कोणी जातात, त्यापैकी कोणाला परिवर्तनाची उबळ आलेली नसते. मुंबई आणि मुंबईकराच्या जीवनातील ही वास्तविकता समजून घेतली, तर होणारे किमान मतदान व त्यातून लागणारे निकाल यांचा अर्थ उलगडू शकतो.

(लेख मंगळवारी मतदान चालू असताना लिहीलेला आहे)

Monday, February 20, 2017

लाडक्या छकुलीची गोष्ट

priyanka in amethi के लिए चित्र परिणाम

घरातले लाडावलेले मुल काहीही बरळले तरी त्याचे कौतुकच होत असते. त्यात पुन्हा असे मुल मुळातच कौतुकाचे असेल, तर त्याच्या बेताल बडबडीलाही दाद मिळत असते. भारतीय व प्रामुख्याने राजधानी दिल्लीतील माध्यमांमध्ये नेहरू घराण्याचे कौतुक उपजतच असते. म्हणजे त्याप्रकारचे कौतुक नसेल, तर कोणालाही दिल्लीच्या माध्यमात व पत्रकारितेत स्थान मिळू शकत नाही. सहाजिकच गांधी घराण्यातल्या कोवळ्या अर्भकाचेही सातत्याने अप्रुप सांगत बसण्याला राजकीय अभ्यास मानले जाणे रास्तच आहे. म्हणून तर मागल्या दहापंधरा वर्षात अधूनमधून प्रियंका गांधी या राजकारणात कधी प्रवेश करणार, त्याची चर्चा होत राहिलेली आहे. पण आजवर त्यांनी राजकारणात जी काही लुडबुड केली, त्याचे मूल्यमापन करण्याची कोणाही राजकीय विश्लेषकाला गरज भासलेली नाही. कालपरवा उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणूकात समाजवादी पक्ष व कॉग्रेसच्या आघाडीसाठी प्रियंकाने प्रयास केल्यावर त्यात कसे यश मिळाले; त्याचा गुणगौरव जोरात झाला. मग पुन्हा प्रियंका व यादव स्नुषा डिंपल एकत्रित उत्तरप्रदेशात रणधुमाळी करण्याच्याही अफ़वा पिकवल्या गेल्या. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही आणि मतदानाच्या तीन फ़ेर्‍यांचा प्रचार संपताना अकस्मात प्रियंका गांधी यांनी अवतार धारण केला. जेव्हा त्यांच्या खानदानी अमेठी व रायबरेली भागातल्या प्रचाराची वेळ आली, तेव्हा प्रियंका प्रकटल्या आणि त्यांनी राजकीय अभ्यासकांना नवे बोधामृत पाजले. त्यात अनेकांना मोदींना सणसणित चपराक बसल्याचाही साक्षात्कार झाला. कारण प्रियंकानी मोदींचे ‘दत्तक‘विधान उरकले होते. मोदींना कोणीही जरा काही बोचणारे बोलले, की मोदींना थप्पड बसल्याचा हा साक्षात्कार तब्बल चौदा वर्षे जुना आहे. त्यामुळे़च प्रियंकाने काहीही बोलले तरी ती चपराक बसणारच होती. म्हणूनच प्रियंकाच्या विधानाचा अर्थ शोधण्याची कोणाला गरज वाटली नाही.

वाराणशी येथे बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, मी उत्तरप्रदेशचा दत्तकपुत्र आहे. असे मोदींनी कशाला म्हणावे? तर कॉग्रेस समाजवादी आघाडी झाल्यावर त्याच्या दोन्ही प्रमुख नेत्यांना ‘युपीके लडके’ म्हणून प्रसिद्धी देण्याचा सपाटा लावला गेला. आता हेच दोन्ही उत्तरप्रदेशी मुलगे मिळून त्या राज्याचे कल्याण करून टाकणार, असा प्रचार सुरू झाला. थोडक्यात उत्तरप्रदेशचा तरूण म्हणजे अखिलेश व राहुल, असा आभास उभा करण्याचा तो प्रचार होता. हे दोघे उत्तरप्रदेशचे भूमीपुत्र आहेत आणि त्या राज्याला अन्य कुणा नेत्याची गरज नाही, असे त्यातून सुचित करायचे होते. सहाजिकच त्यालाच उत्तर देण्यासाठी उत्तरप्रदेशातून निवडून आलेले असल्याने, मोदी यांनी स्वत:ला उत्तरप्रदेशचा दत्तकपुत्र ठरवून आपली भूमिका मांडली. त्यावर उत्तरप्रदेशची वा संपुर्ण भारतीय माध्यमांची छकुली म्हणून परिचित असलेल्या प्रियंकाने आपले बहूमोल मतप्रदर्शन केले. मोदी जिथे जातात तिथे आपले नाते जोडतात. आताही त्यांनी उत्तरप्रदेशचा दत्तकपुत्र होण्याचे नाटक चालवले आहे, असे प्रियंकाला खोचक बोलायचे होते आणि त्या बोलल्या. उत्तरप्रदेशच्या भूमीला आपले पुत्र नाहीत काय? या भूमीला दत्तकपुत्राची गरज आहे काय? असा सवाल करून प्रियंकाने अखिलेश व राहुल हे पुत्र, मायभूमीचा उध्दार व विकास करतील असे सुचित केले. लगेच मोदींचे दत्तकविधान रद्दबातल करून तथाकथित पत्रकार विद्वानांनी लाडकी छकुली प्रियंका हिच्या शब्दांचे गुणगान सुरू केले. पण त्यातला जो बोचरा सुर होता, तो तिच्यावरही नेमका उलटू शकतो, याचे कोणाला स्मरण राहिले नाही. कौतुकात रममाण झाले, मग विवेकबुद्धी क्षीण होणारच. मग प्रियंका किती निरर्थक बोलली, ते लक्षात तरी यायचे कसे? ज्या शब्दांचे बोचकारे या कन्येने मोदींवर काढले आहेत, तेच तिच्या खानदानी व पक्षीय दुखण्यावरची खपलीही काढणारे आहेत. त्याचे काय?

उत्तरप्रदेशच्या भूमीचा उद्धार करण्यासाठी वा विकासाचे पांग फ़ेडण्यासाठी कुणा परप्रांतिय पुत्राला दत्तक घेण्याची गरज नसेल, तर मग तेच राज्य ज्या भारतीय संघराज्याचा घटक आहे, त्या मायभूमीच्या विकासासाठी परकीय महिलेची तरी गरज असते काय? एका परदेशी महिलेने जिर्णोद्धारासाठी अध्यक्ष पदावर आणून बसवण्याची गरज कॉग्रेसला कशाला भासते? उत्तरप्रदेशला अन्य प्रांतातला कुणी होतकरू मुलगा दत्तक म्हणून घेण्याची गरज नसेल, तर भारताला स्वातंत्र मिळवून देणार्‍या शतायुषी पक्षाला तरी परदेशी आई दत्तक कशाला घ्यावी लागते, असा तर्कशुद्ध प्रश्न प्रियंकाला विचारला जायला हवा ना? सोनियांची या देशाला वा कॉग्रेस पक्षाला काय गरज होती? या देशात शरद पवार, राजेश पायलट, चिदंबरम वा मनमोहन सिंग यासारखे भूमीपुत्र उपलब्ध नव्हते काय? त्यांना कटाक्षाने बाजूला फ़ेकून कॉग्रेसने सोनिया गांधींना अध्यक्ष पदावर आणुन बसवण्याचे काय प्रयोजन होते? जगात पुढल्या पिढीसाठी दत्तक घेतले जाण्याची पद्धत आहे. पण कॉग्रेसला तर मागल्या पिढीचे आई वा बाप दत्तक घेण्याची गरज कशाला भासली? सलमान खुर्शीद यांनी तर एका प्रसंगी सोनियाची आमची माता असल्याचे जाहिरपणे सांगितले होते. मग त्यांना जन्म देणारी कोणी माता नव्हती, म्हणून त्यांनी परदेशातून मातेला आयात केले होते काय? उत्तरप्रदेशी जनता वा मतदाराला असले प्रश्न विचारण्यापुर्वी, पत्रकारांच्या लाडक्या छकुलीने स्वत:च्या मनाला वा सलमान खुर्शीद यांना असा प्रश्न विचारला असता, तर गोंधळ उडाला नसता ना? उत्तरप्रदेशच्या उद्धारासाठी गुजरातचा मुलगा येण्याची गरज नसते. पण देशाधडीला लागलेल्या कॉग्रेस पक्षाचा जिर्णोद्धार करण्यासाठी मात्र इटालीची बेटी भारताला आणावी लागते. यातला तर्क कुणा अभ्यासकाने जर स्पष्ट करून टाकला तर खुप बरे होईल ना?

एकूणच माध्यमांनी आपल्या छकुलीचे कौतुक करायला कोणाची हरकत नाही. पण त्या छकुलीचे बोबडे बोल म्हणजेच काही अलौकीक बोधामृत असल्याच्या थाटात मांडणी करू नये, इतकीच अपेक्षा आहे. आमची छकुली कधी आपल्या पायावर उभी रहाणार? आमची बाहुली कधी पुढले पाऊल टाकणार? असल्या बोबड्या बोलांनी खुप कौतुक झाले आहे. पण मागल्या दहा वर्षात त्या लाडावलेल्या छकुलीला एक पाऊल टाकण्याची हिंमत झालेली नाही. मागल्या विधानसभा निवडणूकीत याच छकुलीने अमेठी व राजबरेलीत मुक्काम ठोकला होता. पण आईसह भावाच्या त्या बालेकिल्ल्यातल्या अवघ्या दहा जागाही एकहाती जिंकण्याची किमया तिला करून दाखवता आलेली नाही. दहापैकी दोन की तीन जागा कशाबशा कॉग्रेसला जिंकता आल्या आणि त्यापैकी एक तर अमेठीची राणी जिंकून गेली होती. मग सात जागी छकुलीने प्रचार करून काय मोठा पराक्रम गाजवला होता? दहापैकी तीन जागा आपल्याच खानदानी भागात मिळवताना दमछाक झालेल्या छकुलीचे कौतुक कोणी सांगायचे? त्या दहापैकी सात जागा गमावण्य़ाचा पराक्रम कोणी सांगायचा? अमेठी व रायबरेलीच्या मतदाराने पाच वर्षापुर्वीच प्रियंकाला चोख उत्तर दिलेले आहे. त्या जिल्ह्यातला विकास करण्यासाठी दिल्लीत वास्तव्य करणार्‍या कुणा राजकन्येच्या आशीर्वादाची गरज नाही. त्यापेक्षा त्याच जिल्ह्यात व तालुक्यात जन्मलेले स्थानिक भूमीपुत्रही काम करू शकतात. हेच प्रियंकाला मिळालेले चोख उत्तर आहे. पण ते बघायला वा ऐकायला आपल्या छकुलीचे कौतुक विसरून पत्रकारांनी मतमोजणीचे आकडे तपासणे भाग आहे. विवेकबुद्धी शाबुत ठेवून समजून घ्यायला हवे. नसेल तर मग प्रियंकाचे दत्तक‘विधान’ कौतुकाचे होऊन जाते आणि मतमोजणीचा निकाल लागला, मग सगळेच पत्रकार भातुकली संपली, म्हणून आपली छकुली कपाटात ठेवून दुसर्‍या कामात रमून जातात.

बिभीषण आणि भीषण

paricharak के लिए चित्र परिणाम

पार्टी विथ डिफ़रन्स अशी आपली ओळख मागल्या शतकाच्या अखेरीस भाजपाने करून दिलेली होती. नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीनंतर कॉग्रेसचा अस्त होऊ लागल्यावर भाजपाने देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकताना, अन्य राजकीय पक्ष व त्यांच्या शैलीपेक्षा वेगळ्या मार्गाने जाण्याचा पवित्रा घेतला. इतरांपेक्षा आपण वेगळे आहोत, म्हणजेच आपण फ़ारच सभ्य व सुसंस्कृत आहोत, असा टेंभा भाजपा मिरवत होता. म्हणूनच अन्य पक्षातले गुंड गुन्हेगार वा भ्रष्ट नेत्यांवर आरोप करीत, आपली साधनशुचिता दाखवण्यावर भाजपाचा भर असायचा. पण मागल्या लोकसभा मतदानात संसदेतील बहुमतापर्यंत मजल मारली आणि भाजपाने आपणही अन्य कुठल्याही पक्षापेक्षा भीषण असू शकतो; असे सिद्ध करण्याची भूमिका घेतली. मात्र त्यांनी आपल्या भीषण असण्याला बिभीषण असे सोज्वळ पौराणिक संबोधन घेतले. मागल्या दोन वर्षात देशभर सोडाच महाराष्ट्रातही एकामागून एक नमूने शोधून त्यांना भाजपात आणण्याची प्रक्रीया इतकी वेगवान करण्यात आली, की मुळच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यालाही आपल्या पक्षाची ओळख जाणवेनाशी झाली. आचार, विचार, निष्ठा वा चारित्र्य याच्याशी जणू काडीमोड घेतल्यासारखा पक्षाचा विस्तार करत, कुठलाही कचरा गोळा करण्याचा सपाटा लावला गेला. सत्तेसाठी बहूमत आणि बहूमतासाठी काय पण, कोणी पण; हा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला गेला. त्याविषयी बोलताना विधानसभा प्रचाराच्या दरम्यान देवेंद्र फ़डणवीस यांनी बिभीषणाची कहाणी सांगत, आपण रामराज्य आणणार असल्याची ग्वाही दिलेली होती. रामालाही विजय संपादन करण्यासाठी रावणाच्या गोटातला बिभीषण आपल्याकडे घ्यावा लागला होता. हा निकष लावताना भाजपाने कुठले कुठले हिरण्यकश्यपू वा दु:शासन पक्षामध्ये भरती करून घेतले, तेही आता मुख्यमंत्र्याला आठवेनासे झाले आहे. पंढरपूरचे परिचारक त्यापैकीच एक असावेत.

विधान परिषदेत आपले संख्याबळ वाढावे म्हणून पंढरपूरचे प्रशांत परिचारक यांना भाजपाने सहयोगी सदस्य म्हणून पक्षात सामवून घेतले होते. त्यांनी कालपरवाच एका प्रचारसभेत मुक्ताफ़ळे उधळली आहेत. त्यांनी भारतीय सैनिकांच्या पत्नीची अब्रु घेण्यापर्यंत मजल मारली आहे. पंतप्रधान देशभर सीमेवर अखंड पहारा देणार्‍या भारतीय जवानाच्या पुरूषार्थाचे गोडवे गात असतात आणि देशभरचे भाजपावाले त्याच सैनिकांनी केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचे राजकीय भांडवल करायला धडपडत असतात. अशा कालखंडात त्यांचाच एक बिभीषण उठतो आणि भारतीय सैनिकाच्या पुरूषार्थावर प्रश्चचिन्ह लावणारे संतापजनक विधान करतो. पण त्याला पक्षातून हाकलून लावण्याची हिंमत मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस करू शकलेले नाहीत. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेही तितके धाडस करू शकलेले नाहीत. रामायण महाभारताच्या कथा सांगणारे भाजपाचे किर्तनकारही मुग गिळून गप्प आहेत. कुठल्या तोंडाने बोलणार? मतांसाठी पक्ष व त्याचे नेते लाचार झाले; मग त्यांना आपल्याच घराची अब्रुही चव्हाट्यावर आली तर बोलायची हिंमत नसते. त्यांनी भारतीय पुरूषार्थाचे प्रतिक असलेल्या सैनिकाच्या प्रतिष्ठेसाठी पुढे यावे, अशी अपेक्षा कोण करणार आहे? पण हा विषय एका पक्षापुरता नाही की एका व्यक्तीपुरता नाही. तो हिणकस मनोवृत्तीचा आहे. भारतातील राजकीय नेते आणि त्याची बुद्धी किती सडलेली विकृत आहे, त्याच्याशी संबंधित असा हा विषय आहे. जो माणूस सैन्यात भरती होतो आणि दिर्घकाळ आपल्या कुटुंबापासून दुर भयंकर स्थितीत देशाच्या सीमांचे रक्षण करत असतो; तेव्हा पगारासाठी कष्ट उपसत नसतो. देशाचे व समाजाचे नेते आणि समाजच आपल्या कुटुंबाची रक्षा करणार; अशा विश्वासाने सीमेवर उभा असतो. प्रशांत परिचारक यांनी त्याच अत्यंत ठाम विश्वासालाच सुरूंग लावण्याचे पाप केले आहे.

आपले कुटुंब सुरक्षित नाही, आपल्या पत्नीची इज्जत सुरक्षित नाही, अशी धारणा झालेला सैनिक घरदार सोडून सेनेत भरती होणार नाही. गाव सोडून सरहद्दीवर जाऊन पहारा देणार नाही. त्याच्यातली हिंमत हाच देशाचा पुरूषार्थ असतो आणि त्याच बळावर तो शत्रुशी सामना करीत असतो. जीवावर उदार होऊन लढणार असतो. त्याची पत्नी, भगिनी वा घरातील महिलाच सुरक्षित नाही, असे त्याला सांगणे; म्हणजे त्याच्यातला पुरूषार्थच खच्ची करणे असते. इसिसचे जिहादी अन्य समाजातल्या महिलांला पळवून नेतात आणि त्यांची अब्रु लुटतात, तेव्हा त्या समाजातला पुरूषार्थ खच्ची करीत असतात. प्रशांत परिचारक यांनी केलेला विनोद म्हणूनच इसिसच्या अमानुष पाशवी बलात्कारापेक्षा किंचीतही भिन्न नाही. पण भाजपाच्या स्थानिक नेत्याला अशा भीषण वक्तव्यासाठी परिचारक यांना गुन्हेगार ठरवण्याची हिंमत झाली नाही. हा पक्ष विधीमंडळातील एक आमदार वा तिथली पक्षाची आमदारसंख्या यासाठी किती लाचार झालेला आहे, त्याचीच यातून साक्ष मिळते. कौरव पांडवांची कथा रंगवून सांगणार्‍यांना, महाभारत हे एका महिलेच्या प्रतिष्ठा व अब्रुसाठी लढले गेलेले महायुद्ध असल्याचेही ठाऊक नाही काय? एका द्रौपदीच्या शापवाणीने महाभारताच्या युद्धाचे रणशिंग फ़ुंकले गेले होते. तिच्या अब्रुला हात घालणार्‍यांनीच युद्धाची अपरिहार्य स्थिती निर्माण केली आणि तो दुर्योधन दु:शासन जे काही बोलला होता, तेही शब्द परिचारक यांच्या मुक्ताफ़ळांपेक्षा तसूभरही वेगळे नव्हते. देवेंद्र फ़डणवीस यांना ते शब्द वा द्रौपदीचा टाहो ठाऊकच नाही काय? असेल तर परिचारक प्रकरणात त्यांचे मौन कशासाठी आहे? विधीमंडळातील मुठभर जागा व आमदार संख्येसाठी मौन आहे काय? असे पांडव असण्यापेक्षा लोकांना कौरवही मान्य होतात. मोदींचा बाप काढला म्हणून टाहो फ़ोडणार्‍यांची विवेकबुद्धी आज कुठे झिंग येऊन पडली आहे?

विधानसभेच्या वेळी प्रत्येक भाजपा नेता आयात मालाला बिभीषणाची उपमा देत होता. अशा पतितांना म्हाळगी प्रबोधिनीत आणून शुचिर्भूत करण्याचे वायदे केले होते. त्याचे काय झाले? परिचारक यांना वा तत्सम लोकांना अजून संस्कारीत करण्याचे काम झाले नव्हते, म्हणून त्यांनी मुक्ताफ़ळे उधळलीत काय? यालाही अपवाद आहे. केंद्रीयमंत्री हंसराज अहिर यांचा! त्यांनी याविषयी प्रतिक्रीया देताना विनाविलंब अशा नेत्याची गाढवावरून धिंड काढली पाहिजे, असे तरी बोलून दाखवले आहे. परंतु रामायण वा महाभारताचे दाखले देणार बहुतांश भाजपानेते चिडीचूप गप्प आहेत. कारण त्यांना भारतीय सैनिकांच्या कुटुंब व पत्नीच्या अब्रुपेक्षाही विधीमंडळातील आमदार संख्येचे मोल अधिक वाटते. मुली महिलांच्या प्रतिष्ठा वा अब्रुपेक्षा सत्ते़ची महत्ता अधिक वाटू लागली, याला पार्टी विथ डिफ़रन्स समाजायचे काय? कारण अन्य कुठला पक्ष असता, तर एव्हाना त्याच्यावर कठोर कारवाई नक्की झाली असती. एक आमदार असे अर्वाच्य बोलतो आणि समोरचे लोक त्यावर टाळ्या पिटतात, अशी सभा आपल्या पक्षातर्फ़े झाली, याची लाजही कोणाला वाटली नाही. तर मोठाच डिफ़रन्स भाजपाने राजकारणात आणला हे मान्य करावेच लागेल. कदाचित भाजपाला आता डिफ़रन्सपेक्षाही प्रेफ़रन्स मोठा वाटू लागला असेल. महिलांच्या अब्रुपेक्षाही पक्षाची आमदार संख्या हा प्रेफ़रन्स असावा. तसा असायलाही हरकत नाही. मात्र तेच प्राधान्य असेल तर सिंहगडावर जाऊन शपथा घेण्याची गरज नव्हती. हुतात्मा स्मारकापाशी शपथेचे नाटक करण्याचे कारण नव्हते. गोळा केलेल्या भीषण लोकांनाच बिभीषण ठरवण्यातून अशा पक्षाचा लौकरच र्‍हास होणार याविषयी लोकांच्याही मनात शंका उरणार नाही. संस्कारी प्रचारकांच्या अथक मेहनतीतून उदयास आलेल्या पक्षाला आज सत्तेसाठी परिचारकासमोर नतमस्तक व्हावे लागणे, भूषणावह राहिले का?

Sunday, February 19, 2017

निकालापुर्वीच्या चिंता

Image result for fadnavis

निवडणूकीचा प्रचार तर संपला. पण या निमीत्ताने युतीतील भांडण आणखी विकोपाला गेलेले आहे. आणखी ४८ तासात मतदानही संपलेले असेल आणि चार दिवसांनी निकालही लागणार आहेत. ते निकाल कसे असतील, याचा आजतरी कोणालाच अंदाज नाही. पण जे काही निकाल लागतील, त्यावर पुढल्या काळातील महाराष्ट्राचे राजकारण विसंबून असणार याबद्दल प्रत्येकजण निश्चींत आहे. म्हणूनच कुठल्याही बाजूने निकाल लागला तरी आपण त्यावेळी काय करायचे, याचा विचार सर्वच पक्ष आतापासून करू लागले आहेत. म्हणजे स्वबळावर लढण्याची खुमखुमी असलेल्या भाजपाने विधानसभेची बाजी मारली होती. आताही तसेच निकाल लागले, तर भाजपला पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून मिरवता येईलच. पण शिवसेनेला अधिक खिजवताही येईल. फ़ार कशाला राजिनामे टाकून चालते व्हा; असेही आव्हान सेनेचे मंत्री व नेतृत्वाला देता येईल. पण निकाल अपेक्षेइतके लागले नाहीत, तर मात्र भाजपाला मोठा पक्ष म्हणून मिरवण्याची सोय शिल्लक उरणार नाही. किंबहूना विधानसभा व लोकसभेत संपादन केलेली लोकप्रियता ओसरू लागल्याचे लक्षण म्हणून बचावात्मक भूमिकेत जावे लागेल. तेव्हा सरकार टिकवण्याची कसरत करण्याखेरीज पर्याय उरत नाही. म्हणूनच तसा अपेक्षाभंग झाल्यास सावरासावर कशी करायची, त्याची चिंता भाजपाला आता सतावत असेल. कारण एकप्रकारे युतीशिवाय स्वबळावर लढण्याचा जुगारच त्याही पक्षाने खेळला आहे. त्याला जुगार इतक्यासाठी म्हणायचे, की सत्ता गमावण्याचा धोका त्यांनी पत्करला आहे. शिवसेनेला सत्तेत फ़ारसे स्थान नसल्यामुळे तिला गमावण्यासारखे फ़ारसे काही नाही. कॉग्रेस व राष्ट्रवादी तर सत्तेतून बाहेरच फ़ेकले गेले आहेत. म्हणूनच सत्ता टिकवणे व लोकप्रियता कायम असल्याचे सिद्ध करणे, हे भाजपा पुढले आव्हान आहे.

दुसरा जोमातला पक्ष आहे शिवसेना! त्यांनीच युती तोडण्याचा निर्णय यावेळी पुढाकार घेऊन जाहिर केला. त्यामुळेच एकट्याच्या बळावर मुंबई महापालिकेची सत्ता संपादन करणे, किंवा किमान सर्वात मोठा पक्ष होऊन भाजपाच्या मदतीशिवाय पालिकेत हुकूमत कायम राखणे; हे सेनेसमोरचे निर्णायक आव्हान आहे. कारण त्यामध्ये अपयश आले, तर मुंबई शिवसेनेची, ही मस्ती दाखवायला कारण शिल्लक उरणार नाही. ती सेनेसाठी नामुष्की असेल. त्यात गमावण्यासारखे भाजपापाशी काहीच नाही. कारण पालिका पातळीवर तरी भाजपा हा नेहमीच छोटा वा दुय्यम पक्ष राहिलेला आहे. विधानसभेत सेनेपेक्षा एक आमदार जास्त आल्याने भाजपाला मुंबईत मोठा पक्ष होण्याची संधी मिळाली होती. ते अपयश पुसून टाकण्यासाठीच सेनेला स्वबळावर मुंबई पादाक्रांत करायची आहे. अर्थात मुंबईत भाजपाला छोटा करणे सेनेला एकूण राज्यातही मोठा व्हायला लाभदायक ठरू शकणार आहे. म्हणूनच नुसती मुंबई जिंकली म्हणजे विषय संपत नाही. मुंबई स्वबळावर जिंकली तर राज्यातील सत्तेत भागी किती दिवस ठेवायची; याचाही निर्णय सेनेला घ्यावा लागेल. म्हणजे आहे तशीच युती चालू ठेवायची, की सौदेबाजी करून सत्तेतला अधिक हिस्सा पदरात पाडून घ्यायचा; याचाही विचार सेनेला आतापासून करणे भाग आहे. सत्तेत अधिक हिस्सा मागायचा तर किती व कोणता, त्याचाही विचार करावा लागेल. पण आता अधिक हिस्सा मागून युती कायम राखायची, की सत्तेतून बाहेर पडून भाजपा सरकार पाडायचे; असाही दुसरा विचार करणे भाग आहे. कारण भाजपाला मुंबईत अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर त्या पक्षाला सत्तेसाठी कसरत करणे भाग आहे. त्याचा लाभ सत्तेत राहून मिळेल, की सत्तेतून बाहेर पडून जास्त असेल, याचाही हिशोब सेनेला काळजीपुर्वक करावा लागणार आहे. कारण त्यावरच महाराष्ट्रातील सेनेची शक्ती अवलंबून असणार आहे.

मुंबई सेनेने स्वबळावर जिकली नाही, तर राज्यातही सेनेला मान खाली घालूनच राजकारण करावे लागणार आहे. कारण राजिनामे खिशात असल्याची टोकाची भाषा करून सेनेने आपण मोठा जुगार खेळत असल्याचे मतदाराला भासवलेले आहे. अशा स्थितीत उद्या पालिकेच्या सत्तेत भाजपाला सहभागी करून घेणेही सेनेला त्रासाचे ठरू शकते. कारण सर्वात मोठा पक्ष होऊनही वा बहूमत मिळूनही भाजपाशी युती कायम राखली, तर ठामपणे सेनेच्या पाठीशी उभा राहिलेल्या मतदाराचा भ्रमनिरास होऊ शकतो. सेनेला ते चालणार आहे काय? त्यामुळेच सेनेसाठी मुंबई जिंकली वा अपेक्षित यश मिळाले नाही, तरी चिंतेचाच विषय आहे. कारण पुढल्या राजकारणात युती व भाजपा अशा दोन्ही बाबतीत सेनेला दिर्घकालीन भूमिका ठरवणे भाग आहे. त्यात धरसोड घातक ठरू शकेल. आपण नव्याने राजकारण करणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी यापुर्वीच जाहिर केले आहे. ते नवे राजकारण स्वयंभूपणे उभे रहाण्याचे असू शकते. दुसरा कुठलाही पर्याय आता शिवसेनेसमोर शिल्लक उरलेला नाही. म्हणूनच युती राखायला गेल्यासही सेनेची विश्वासार्हता कमी होऊ शकते. जेव्हा राजकारणात अस्थिरता असते, तेव्हा तडजोडी शक्य असतात. पण त्या निकालानंतर निर्माण होणार्‍या परिस्थितीशी संबंधित असतात. युतीत सडलो म्हणणार्‍या पक्षप्रमुखाला, यापुढे निवडणूकपुर्व युतीसाठी मार्ग शिल्लक राहिलेला नाही. सहाजिकच नव्याने सुरूवात म्हणजे स्वबळावर राज्यव्यापी पक्ष होण्याखेरीज दुसरा मार्ग राहिलेला नाही. आज मुंबई जिंकलेली असो वा त्यात अपयश आलेले असो, आपल्या पक्षाला स्वयंभू बनवण्याचाच मार्ग उद्धवना चोखाळणे भाग आहे. युती मोडताना वा नंतर प्रचारात घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्याने तीच दिशा दाखवलेली आहे. तोच मार्ग सोडला तर ती मतदाराची दिशाभूल मानली जाऊ शकते.

मुंबईसह अन्य नऊ महापालिका व २५ जिल्ह्यात निवडणूका आहेत. त्यात आपले अव्वल स्थान राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांना टिकवायचे आहे. त्यात त्यांना यश आले तर ती नव्याने पक्षाच्या उभारणीची सुरूवात ठरू शकेल. कारण त्याच आधारावर मग २०१९ विधानसभा व लोकसभेची तयारी त्या पक्षांना करता येईल. त्यात भाजपा वा शिवसेना बाजी मारून गेली, तर उध्वस्त पक्षाची डागडुजी कशी व किती करायची, त्याचीही चिंता आहेच. म्हणूनच या निकालावर त्यांनाही दोन्ही बाजूने विचार करण्याची गरज आहे. युतीने सत्ता मिळवली वा विधानसभेत पराभव केला, तरी ग्रामिण राजकारणाच्या बहुतेक संस्था राष्ट्रवादी व कॉग्रेसच्या कब्जात आहेत. त्या तशाच राखणे शक्य नसले, तरी मोठ्या प्रमाणात तिथला आपला पाया शाबुत राखण्याचा प्रयास त्यांनी केला असणारच. पण या दोन्ही प्रस्थापित पक्षांचा पाया तसाच टिकून राहिला, तर आगामी राजकारणात ते आक्रमक पवित्रा घेऊ शकतात. भविष्यातील राजकारणासाठी पुन्हा एकत्र येऊन आघाडी करू शकतात. म्हणजेच कितीकाळ एकट्याने लढून भाजपा वा शिवसेनेला शिरजोर होऊ द्यायचे; याचा त्याही दोन पक्षांना गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. सहाजिकच अजून मतदान झालेले नसले व त्याचे निकाल हाती आलेले नसले, तरी ही मिनी विधानसभा निवडणूक भावी राजकारणाला दिशा देणारी आहे. म्हणूनच तिच्या परिणामांचा विचार सर्वांना आधीपासून करणे भाग आहे. त्यातून येणारे निकाल मनासारखे असले तर काय करायचे आणि अपेक्षाभंग करणारे ठरले, तर काय पवित्रा घ्यायचा, त्याचे दोन्ही पवित्रे चारही प्रमुख पक्षाना आतापासून ठरवणे भाग आहे. म्हणूनच प्रचाराची रणधुमाळी संपलेली असली, तरी आताच खर्‍या धुर्त राजकारण्यांना डावपेचांचे वेध लागलेले असतील. मनातली धाकधुक वाढलेली असेल. गुरूवारच्या पोटात काय लपलेले आहे, त्याची चिंता सतावत असेल.

भाजपातला ‘मूकमोर्चा’?



गेले दोन आठवडे जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुकीला जोर चढलेला होता. आधी बहुतेक पक्षात उमेदवारी मिळवण्याची साठमारी चालू होती. पुर्वीच्या काळात आपापल्या पक्षातून उमेदवारी मिळवण्यासाठी हाणामार्‍या व्हायच्या. अलिकडे पक्षातल्या कोणाला उमेदवारी दिल्यामुळे कोण पक्ष सोडून प्रतिस्पर्धी पक्षात जाईल, अशा भितीने नेत्यांना पछाडलेले असते. त्यामुळेच प्रचाराला फ़ारशी सवड उरत नसते. आताही त्यापेक्षा काही वेगळे झालेले नाही. युती वा आघाडी होत नसल्याने प्रत्येक पक्षाला सर्व जागी उमेदवार मिळवताना मारामार झाली. कारण नुसते उभे करायला उमेदवार भरपूर असतात. पण जिंकू शकणारे व जनमानसात स्थान असलेले उमेदवार मिळवणे अवघड काम झालेले आहे. सहाजिकच प्रत्येक पक्षालाच प्रचारासाठी सवड कमी असते आणि मग गर्दी खेचणार्‍या नेते व वक्त्यांची तारांबळ उडत असते. प्रत्येक पक्षापाशी गर्दी खेचणारे वक्ते वा नेते विपूल प्रमाणात असतातच असे नाही. त्यामुळेच खास प्रचारक वक्ते मिळताना मारामार होते. अशा स्थितीत मग नावाजलेल्या नेत्याला प्रचाराला बोलावले, तर त्याच्या नावाला साजेशी गर्दीही जमावी लागते अन्यथा त्याची प्रतिष्ठा पणाला लागते. राज ठाकरे वा नरेद्र मोदी यांच्या सभांना लोक भरपूर गर्दी करतात. तशी ख्याती अन्य नेत्यांपाशी नाही. पण शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नियोजनबद्ध रितीने आपल्या सभा मोठ्या होतील याची काळजी घेतलेली आहे. उगाच सभांची संख्या अधिक करण्यापेक्षा मोजल्या भागात व मोजक्या सभांना हजेरी लावून आपली प्रतिष्ठा कायम राखली आहे. मात्र भाजपात सार्वत्रिक गोंधळ आहे. त्यांच्यापाशी आज केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस हाच एकमेव लोकप्रिय नेता असून, त्यालाच सर्वत्र पळवावे लागते आहे. अशा नेत्याची पुण्यात झालेली फ़टफ़जिती म्हणूनच शंकास्पद मानावी लागते.

शनिवारी मुख्यमंत्री पुण्यात ठरल्याप्रमाणे सभेसाठी हजर झाले. तिथे सभेसाठी सर्व पक्की सज्जता केलेली होती. भव्य पटांगण आणि मोठे व्यासपीठही उभारलेले होते. आसपास सजावटही उत्तम होती आणि काही हजार लोक बसू शकतील इतक्या खुर्च्याही रांगेने मांडलेल्या होत्या. त्यात कुठलीही उणिव राहिलेली नव्हती. मात्र सभा ही बाकीच्या साधनांनी गजवता येत नाही. सभेत नावाजलेला वक्ता प्रभाव तेव्हाच पाडू शकतो, जेव्हा समोर श्रोत्यांची गर्दी लोटलेली असते. पण मुख्यमंत्र्यांच्या या सभेला बाकी सर्व सज्जता असली तरी श्रोतेही असायला हवेत, याचे आयोजकांना स्मरणच राहिलेले नसावे. म्हणूनच मुख्य वक्ते फ़डणवीस तिथे येऊन पोहोचले, तरी मुठभर श्रोतेही जमा झालेले नव्हते. समोरचे सुसज्ज पण ओसाड पटांगण व मांडलेल्या रिकाम्या खुर्च्या बघून मुख्यमंत्री खिन्न झाले असतील, तर नवल नाही. कारण हा तरूण नेता दिवसात शेकडो किलोमिटर्सचे अंतर तोडून चारचार सभा घेतो आहे. घशाला कोरड पडण्यापर्यंत पक्षाची भूमिका मतदारापुढे नेतो आहे. पण ज्यांच्यापुढे भूमिका मांडायची त्या श्रोते मतदारालाही मुख्यमंत्र्यानेच जमवावे, अशी कोणाची अपेक्षा आहे काय? स्वबळावर भाजपाला शत-प्रतिशत यश देण्याच्या वल्गना करणार्‍यांचे ते काम नाही काय? ती जबाबदारी घ्यायची नसेल, तर स्वबळाच्या गमजा कशाला करायच्या? गर्दी जमवायला मोदी वा फ़डणवीस गावगल्ल्यांमध्ये फ़िरतील, अशा समजूतीने असली भाषा वापरली जात असते काय? नसेल तर पुण्याच्या सभेत मुख्यमंत्री पोहोचले तरी तिथे शंभरही श्रोते कशाला जमलेले नव्हते? त्या समारंभाचे आयोजन ज्यांनी केलेले होते, त्यांची ही जबाबदारी नव्हती काय? मग इतक्या मोठ्या पटांगणावर ठरल्या वेळी शंभरही लोक नसतील, तर आयोजनातला नाकर्तेपणाच दिसतो असे नाही, तर त्यात संशय घेण्यालाही वाव असतो.

कोणी जाणीवपुर्वक देवेंद्र फ़डणवीस यांना अपेशी ठरवण्याचे डावपेच भाजपामध्ये खेळतो आहे काय? राज्यात भाजपाचा दारूण पराभव व्हावा आणि त्या पराभवाचे खापर मुख्यमंत्र्यांच्याच माथी फ़ुटावे; अशी कोणाची खेळी चालू आहे काय? नसेल तर आधीपासून ठरलेल्या अशा भव्य सभेसाठी नियोजित प्रसंगी शंभरही माणसे जमली नाहीत, हे वास्तविक चित्र वाटत नाही. परिसरातले उमेदवार आणि त्यांच्यासोबत प्रतिदिन घरोघरी प्रचाराला फ़िरणारे घोळके एकत्रित केले, तरी हजारपाचशे लोकांची गर्दी त्या ठिकाणी दाखवता आलीच असती. संपुर्ण ओस पडलेले पटांगण आणि रिकाम्या हजारो खुर्च्या, हे दृष्य़ माध्यमातून गाजावे व फ़डणवीस यांचे नाक कापले जावे, असाच या मागचा ‘नियोजित’ हेतू नसेल, अशी कोणी हमी देऊ शकणार आहे काय? सभा जिथे ठेवतात, तिथे दाटीवाटीने लोकांची गर्दी केलेली दिसावी, असाच एकूण प्रयत्न असतो. त्यासाठी आधीच अंदाज घेऊन मैदान वा जागेचे आकार शोधलेले असतात. चारपाच हजारांची गर्दी जमण्याची अपेक्षा असेल, तर दोनतीन हजार खुर्च्या मांडल्या जातात. परिणामी खुर्च्यांच्या सभोवताली उभ्या लोकांची गर्दी दिसते आणि लोकांनी झुंबड केल्याचा आभासही निर्माण करता येतो. हे भाजपाच्या मुरब्बी चाणक्यांना ठाऊकच नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. भर दुपारी उन्हातली सभा असेल, तर मुळातच गर्दी कमी होणार, म्हणूनच आकाराने छोटे मैदान घेऊन कमी खुर्च्या मांडूनही सभा साजरी करता आली असती. पण तसे झालेले नाही वा तसे होऊ दिलेले नाही. ही बाब मोठी गंभीर आहे. हे चुकलेले नियोजन असण्यापेक्षा पक्के ठरलेले नियोजनही असण्याची शक्यता आहे. सत्तेत आल्यापासून फ़डणविस यांनी आपल्या अन्य सहकार्‍यांना मागे टाकून, कामाचा झपाटा लावल्याने कोमेजलेल्या पक्षातल्याच असंतुष्टांना आता मुख्यमंत्र्यांना तोंडघशी पाडण्यात रस असल्याचाही हा परिणाम असू शकतो.

मुंबई पुण्यासह नाशिकपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाधिक सभा लावून प्रत्येक ठिकाणी गर्दी ओस पडलेली दाखवण्याचे कुठले षडयंत्र तर कार्यरत झालेले नाही ना, याचीच शंका घ्यायला जागा आहे. कारण पुण्यातली सभा फ़डणवीसांनी स्वत:च रद्द केली असली, तरी अन्यत्र जिथे सभा झाल्या, तिथे बहुतांशी तसाच किरकोळ प्रतिसाद आहे. हे माध्यमांतून झळकावे, असेच त्यामागचे नियोजन तर नाही ना? कारण इतक्या संख्येने सभा योजल्या जातात, तेव्हा यंत्रणा विभागली जात असते आणि गर्दी जमवणे अशक्य होत असते. ती उणिव छोट्या जागा व मैदाने निवडून भरून काढली जाऊ शकते. पण तसे झालेले नाही. मुद्दाम मोठी मैदाने पटांगणे निवडायची आणि रिकाम्या खुर्च्यांचे प्रदर्शन घडवायचे, असा काहीसा पुर्वनियोजित खेळ बहुतेक जागी झालेला आहे. उद्धव ठाकरेही सभा गाजवण्यासाठी प्रसिद्ध वक्ता नाहीत. पण त्यांच्या सभा भरगच्च होत असताना फ़डणवीस तोकडे पडतात, असे चित्र निर्माण करण्याचा हेतू आयोजकांनीच बेतलेला असू शकतो. की त्यात भाजापातील ‘मूकमोर्चा’ कार्यरत झालेला आहे? कारण फ़क्त मुख्यमंत्र्यांच्याच सभांचे थेट प्रक्षेपण होते वा त्यालाच प्रसिद्धी मिळते आहे. त्यात समोरची गर्दी कमी दिसावी, असेही नेमके व्यवस्थापन झालेले लपून रहात नाही. म्हणूनच पुण्यातल्या रद्द झालेल्या सभेकडे अपवाद म्हणून बघता येत नाही. खरेच असे काही नियोजन असेल, तर त्याचा चेहरा निकालात पडल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण जे पाठीराखे वा उमेदवार आपल्यासाठीच्या सभेतला गर्दी जमवू शकत नाहीत, ते मोक्याच्या वेळी मतदारांना घराबाहेर काढून मतदानाला कसे हातभार लावणार? जागांसाठी अट्टाहास धरून युती मोडण्याची पाळी आणणारे लढवय्ये, सभेला गर्दी जमवताना कसे कमी पडतात? मुख्यमंत्री फ़डणवीसांना पुढल्या आठवड्यात याचाच गंभीर विचार करावा लागणार आहे. अशाच पक्षांतर्गत हितशत्रुंची कुंडली बनवावी लागणार आहे.

बहूमताच्या द्रौपदीचे वस्त्रहरण

Image result for draupadi vastraharan

मागले दोन आठवडे तामिळनाडुच्या राजकारणात बहूमताच्या बेरीज वजाबाकीने खुप धिंगाणा घातला. काही महिन्यापुर्वीच विधानसभेच्या निवडणूकात जयललिता यांनी दुसर्‍यांदा सलग बहूमत संपादन करून आपल्या पक्षाला सत्तेत आणले होते. तेव्हा काही महिन्यातच त्या पक्षाची अशी दारूण स्थिती निवडून आलेले आपलेच अनुयायीच करतील, असे जया अम्माला स्वप्नातही वाटले नसेल. पण सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यात त्यांना असाध्य आजाराने गाठले आणि त्यांची खरी इच्छा जनतेला कळण्यापुर्वीच दरबारी राजकारणाने त्यांच्या पक्षाचा आणि राजकारणाचा ताबा घेतला. अडिच महिने त्यांना बेशुद्धावस्थेत ठेवून राज्याचा कारभार हाकला गेला आणि त्यांच्या प्रकृतीविषयीही कोणाला काही कळू दिले गेले नाही. मग अकस्मात त्यांचे निधन झाले आणि सोय म्हणून त्यांच्या जागी त्यांचे जुने विश्वासू पन्नीरसेल्व्हम यांची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक झाली. पण जयललितांचा जगाशी असलेला संपर्क पाताळयंत्री जवळीकीने संपवणार्‍या सखी शशिकला यांनी लौकरच पक्षासह अम्माच्या सर्व गोष्टींवर कब्जा करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यातून तामीळनाडूत नवा राजकीय पेचप्रसंग उभा राहिला. पन्नीरसेल्व्हम यांना राजिनामा देण्यास भाग पाडून शशिकलांनी आमदारांकडून आपलीच नवा मुख्यमंत्री म्हणून निवड करून घेतली आणि सेल्व्हम यांच्यासाठी शरणागती वा बंड याखेरीज अन्य कुठला पर्याय शिल्लक ठेवला नाही. म्हणून आज तिथे राजकीय अस्थिरता आलेली आहे. अर्थात ती राज्यपालांनी आणलेली नाही, की अन्य कुठल्या पक्षाने आणलेली नाही. सत्ताधारी पक्षातील महत्वाकांक्षांच्या संघर्षातून तशी वेळ आलेली आहे. आता नवा मुख्यमंत्री नेमला आहे आणि त्याने निदान कोंडलेल्या आमदारांचे बहूमत तरी दाखवले आहे. पण ती आमदारांची बेरीज कितीकाळ टिकून राहिल, याची नव्या नेत्यालाही खात्री नाही.

राज्यपालाने बहूमताची खातरजमा करून मुख्यमंत्र्याची नेमणूक करावी आणि नंतर त्या नेत्याने आपले बहूमत विधानसभेत सिद्ध करावे; अशी जुनीच पद्धत होती. पण त्यातील राज्यपालाचा अधिकार वापरून कॉग्रेसने राज्यातील राजकारण अस्थिर करण्याचा पायंडा तब्बल साठ वर्षापुर्वी पाडला. इंदिराजी तेव्हा कॉग्रेसच्या अध्यक्षा होत्या आणि त्यांना केरळ या इवल्या राज्यात असलेले समाजवादी व कम्युनिस्टांचे राज्य सहन होत नव्हते. म्हणूनच त्यांनी राज्यपालांच्या मार्फ़त फ़ाटाफ़ूट घडवली आणि कम्युनिस्टांचे नंबुद्रीपाद सरकार बरखास्त केले. मग तिथे जितके समाजवादी आमदार होते, त्या सर्वांना मंत्रीपद देऊन, कॉग्रेसने आपली शक्ती पट्टमथाणू पिल्ले यांच्यामागे उभी केली. म्हणजे सत्ताधारी समाजवादी पक्षाचे सर्व आमदार मंत्री झाले आणि कॉग्रेसने बाहेरून पाठींबा देऊन बहूमताची बेरीज सिद्ध करून दाखवली होती. त्यानंतर हा राज्यपालांचा बहूमताच्या बेरीज वजाबाकीचा खेळ भारतीय राजकारणात प्रस्थापित होत गेला. राज्यपालाने केव्हाही कुठल्याही राज्यात वाटेल तशी मनमानी करण्याचा इतका बेताल खेळ सुरू झाला, की वेळोवेळी त्यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची पाळी आली. म्हणूनच मग राज्यपालांनी बहूमताची खात्री करून घेण्याचा मुद्दा रद्दबातल झाला. कुठल्याही नेता वा मुख्यमंत्र्याच्या पाठीशी बहूमत आहे किंवा नाही, ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपालाकडून विधानसभेकडे सोपवला गेला. कारण पक्षाच्या जुन्या नेत्यांना राज्यपालपदी बसवून कठपुतळीप्रमाणे केंद्रातील सत्ताधारी कॉग्रेस लोकशाहीचा पोरखेळ करत सुटलेली होती. त्याचे शेकडो किस्से स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय इतिहासात नोंदलेले आहेत. तामिळनाडूशी जुळणारेही डझनभर किस्से सांगता येतील. ज्याला राजकीय बेशरमपणा म्हणता येईल, असे बहुतांश किस्से आहेत.

आणिबाणी उठल्यावर हरयाणामध्ये जनता पक्षाची सत्ता होती. तर तिथले मुख्यमंत्री, सरकार व आमदार घेऊन कॉग्रेस पक्षात दाखल झाले. म्हणून विधानसभा वाचली व त्यांची सत्ताही बचावली. पण अन्य आठ राज्यात इंदिराजींनी विधानसभा मुदतीपुर्वीच बरखास्त करून टाकल्या होत्या. कारण त्यांनी लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक जिंकली आणि जिथे त्यांना प्रचंड यश मिळाले होते. तिथल्या जनतेने राज्यातील बहूमताच्या सरकारवरही अविश्वास व्यक्त केला, असा निष्कर्ष काढून इंदिराजींनी एका फ़तव्याने आठ विधानसभा बरखास्त केल्या होत्या. मात्र ज्या हरयाणातही लोकमत मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात केले होते, त्याला पक्षांतराने संरक्षण देण्याता आलेले होते. अशी आपली लोकशाही परंपरा विकसित झालेली आहे. २००५ च्या सुमारास झारखंड राज्यातल्या निवडणूकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळाले नाही, तेव्हा अपक्षांचा पाठींबा असल्याचे दावे दोन नेत्यांनी केलेले होते. त्यापैकी एकाला मुख्यमंत्री बनवून राज्यपालांनी चांगली महिनाभराची मुदत बहूमत सिद्ध करण्यासाठी दिली होती. त्याचा अर्थ लालूच व आमिष दाखवून त्याने आमदारांची पळवापळवी करायचीच मोकळीक दिली होती. सहाजिकच तो धोका टाळण्यासाठी दुसर्‍या बाजूने आपले आमदार पळवून अन्य राज्यात आडोसा घेतला होता. दुसरीकडे न्यायालयात दाद मागितली होती. कोर्टाने आठवडाभरात शिबू सोरेन यांना बहूमत सिद्ध करण्याची सक्ती केली, तेव्हाच बाकीचे आमदार विधानसभेत आले आणि सोरेन यांच्यामागे बहूमत नसल्याचे सिद्ध झाले. पण त्यांनी कोर्टाने दिलेल्या मुदतीत बहूमताचा ठराव चर्चेला येऊच दिला नव्हता आणि सभागृहाचे कामकाज आटोपले होते. मग मुदत संपताच कोर्टाचा अवमान होण्याची नामुष्की आली आणि केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी सोरेन यांना बडतर्फ़ीचा इशारा देऊन राजिनामा घेतला होता.

१९८२ सालात हरयाणाच्या निवडणुका झाल्यावर कॉग्रेसने बहूमत गमावले होते आणि लोकदल हा देवीलाल यांचा पक्ष सर्वात मोठा म्हणून निवडून आला होता. त्यालाच अपक्षांनी पाठींबा दिलेला होता. पण राज्यपाल गणपतराव तपासे यांनी कॉग्रेसचा दावा मान्य करून शपथविधी उरकला आणि नंतर अपक्षांना मंत्रीपदाची लालूच दाखवून कॉग्रेसकडे ओढले गेले होते. २००५ सालात बिहार विधानसभेचे निकाल त्रिशंकू असल्याचे आलेले होते आणि पासवान यांचा पक्ष लालू व कॉग्रेसच्या सोबत येत नसल्याने पेच निर्माण झाला होता. म्हणून काही महिने विधानसभा स्थगीत ठेवून राज्यपाल बुटासिंग कारभार हाकत होते. मग पासवान यांच्या पक्षातले काही आमदार भाजपा नितीशच्या गोटात दाखल होत असल्याच्या बातम्या आल्या. तशी बेरीज घेऊन नितीश राजभवनाकडे निघाले असताना, राज्यपालांनी त्या परिसरात जमावबंदी लागू करून दिल्लीला पळ काढला. तिथेच बसून बिहारमध्ये बहूमताचे गणित जमत नसल्याने विधानसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला केंद्रीय गृहखात्याला दिला व तो मानला गेला. त्यामुळे नवी विधानसभा एकही बैठक झाल्याशिवायच बरखास्त होऊन गेली. १९९० सालात तर चंद्रशेखर यांना पंतप्रधानकीला कॉग्रेसचा पाठींबा देण्याच्या बदल्यात राजीव गांधी यांनी तामिळनाडू सरकार बरखास्त करण्यास भाग पाडलेले होते. तसाच काहीसा प्रकार जयललितांनी १९९८ सालात केला होता. वाजपेयींना पाठींबा देण्याच्या बदल्यात त्यांनी तामिळनाडूचे द्रमुक सरकार बरखास्त करण्याचा अट्टाहास धरला होता. तो अमान्य झाल्यामुळे जया अम्माने राष्ट्रपती भवनात जाऊन वाजपेयी सरकारचा पाठींबा काढून घेत असल्याचे पत्र दिले. त्यातून आलेल्या विश्वास ठरावात वाजपेयी सरकार पडले होते. लोकसभाच बरखास्त करायची वेळ आलेली होती. एकूणच अशा खेळात मग लोकशाही म्हणजे आमदार व खासदारांच्या बेरीज वजाबाकीचा खेळ होऊन बसला, तर नवल नाही.

आता शशिकला यांच्यामुळे तामिळनाडूत राजकीय पेच उदभवला आणि राज्यपालांना निर्णय घेण्यात वेळ लागतो, म्हणून तक्रारी होत राहिल्या. त्यानंतर निर्णय झाला तेव्हा तुरूंगात जाऊन पडलेल्या व्यक्तीच्या इशार्‍यावर तामिळनाडूचे सरकार चालणार म्हणून अनेकजण रडगाणे गात आहेत. पण ज्यांनी अशी लोकशाही डोक्यांच्या मोजणीची करून टाकली, त्यांनीच ही नामुष्की आणलेली आहे. मतदाराच्या भावना पायदळी तुडवून जेव्हा निव्वळ खासदार आमदारांच्या बेरजेची लोकशाही चालविली जाते; तेव्हा तुरूंगातला गुन्हेगार कशाला पाकिस्तानात बसलेला फ़रारी दाऊद इब्राहीमही रिमोट कंट्रोलने भारतातली सत्ता चालवू शकतो. त्याला फ़क्त आमदारांची बेरीज जमवता आली पाहिजे. १९९६ सालात लोकांनी कॉग्रेस विरोधात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाची निवड केली होती. त्याला नकार देऊन देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली बाकीच्या पक्षांचे सरकार स्थापन करण्यात आले. तेही नाकारलेल्या कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर! त्याची गुणवत्ता फ़क्त खासदारांची बेरीज इतकीच होती ना? महाराष्ट्रात १९९९ सालात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस एकमेकांच्या विरोधात लढले आणि एकच गट म्हणून सेनाभाजपाने १२८ जागा जिंकल्या असताना, युतीला सत्तेबाहेर बसवण्यासाठी कुठल्या लोकमताची फ़िकीर केली गेली होती? युती सोडून बाकीच्यांची बेरीजच लोकशाहीचा विजय मानला गेला होता ना? मग आज शशिकला यांच्या इशार्‍यावर नाचू शकणारा माणूस तशीच बहूमताची बेरीज दाखवत असेल, तर त्याला लोकशाहीची विटंबना समजण्याचे काहीही कारण नाही. जे पायंडे पाडले जातात, त्यातूनच पुढली वाटचाल होत असते. अशा पळवाटांनीच गुन्हेगार व समाजकंटक प्रतिष्ठीत होत असतात. बेरजेची गणिते दाखवून लोकशाहीचा पदर ओढणार्‍यांनीच लोकशाही नामे द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाची सज्जता करून ठेवली होती. तामिळनाडूत कोणा दु:शासनाने पुढाकार घेण्याची खोटी होती. पाप त्या दु:शासनाचे नसते. तर नियमांचे अतिरेक करण्यातून सत्याचा गळा घोटणारे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आणि भीष्माचार्यच गुन्हेगारांना प्रतिष्ठीत करत असतात. वस्त्रहरणाचा मार्ग मोकळा करीत असतात.

तळे राखी तो पाणी चाखी

Image result for corruption

प्रत्येक निवडणुकीत वा राजकीय आंदोलनामध्ये भ्रष्टाचार हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. मनमोहन सरकार असताना विरोधातील भाजपाने कॉग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केलेले होते आणि आता नरेंद्र मोदींचे भाजपा सरकार सत्तेत असताना कॉग्रेससह मनमोहनही त्या विद्यमान सरकारवर भ्रष्टाचाराचे बेछूट आरोप करीतच आहेत. माध्यमातून अशा आरोपांवर पोटभर चर्चाही रंगवल्या जात असतात. पण लालूप्रसाद यादव यांच्या चारा घोटाळ्याचा विषय किंवा जयललिता यांचे प्रकरण वगळता; सहसा अशा घोटाळ्यांसाठी कोणाला शिक्षा झाल्याचे लोकांना बघायला मिळालेले नाही. शिवाय अशा घोटाळ्यावर प्रचंड काहूर माजवले गेले तरी त्याचा सामान्य जनतेवर किती परिणाम होतो, त्याचीही दखल संबंधीत शुचिर्भूत लोक घेताना दिसत नाहीत. खरेच जयललिता वा लालूंचा भ्रष्टाचार जनहिताला बाधक असेल, तर इतक्या मोठ्या संख्येने मतदार त्यांनाच मते कशाला देत असतो? जयललिता यांना मुख्यमंत्री पदावर असताना तुरूंगात जावे लागले होते आणि तरीही त्यांनाच दुसर्‍यांदा लोकांनी बहूमत कशाला दिले होते? मतदार आणि तत्सम शहाणावर्ग यात कुठेतरी संपर्क तुटला आहे काय? की सामान्य जनतेची भ्रष्टाचार विषयक कल्पना आणि समाजातील शहाण्यवर्गाची त्याच भ्रष्टाचाराबद्दल असलेली धारणा, यात फ़रक आहे काय? की लोकांना भ्रष्टच नेता किंवा पक्षाने आपल्यावर राज्य करावे असे वाटते? नसेल तर सर्वाधिक बदनाम झालेल्यांना लोक असा कौल कशाला देत असतात? समाजप्रबोधन करणार्‍यांनी त्याचा कुठेतरी विचार करणे आवश्यक नाही काय? कारण ज्या चर्चा व उहापोह चालतात, त्याचा समाजमनावर कुठलाही प्रभाव पडत नसेल, तर शहाण्यांनी तरी वेगळा विचार करणे भाग आहे. शशिकला नटराजन यांना तुरूंगात जाण्यापुर्वी जी सलामी दिली जात होती, त्याचा अर्थ शोधण्याची गरजच नाही काय?

निवडणूकांचे निकाल आणि भ्रष्टाचार यांची कुठेतरी सांगड घालण्य़ाची गरज आहे. कारण आजकाल राजकारण आणि भ्रष्टाचार जुळे भाऊ होऊन बसले आहेत. मायावती यांच्या भ्रष्टाचारावर आरोप करून मुलायमच्या समाजवादी पक्षाने उत्तरप्रदेशची सत्ता मिळवली होती. पण तेच व तसेच आरोप समाजवादी पक्षावरही झाले. पण म्हणून त्यांचा मतदार पाठीराखा घटल्याचे दिसत नाही. आज त्याच मायावती समाजवादी पक्षावर आरोपांची बरसात करीत आहेत. मग भ्रष्टाचाराची व्याख्या कोणती? आपल्या गल्लीतला कोणी नेता वा प्रतिनिधी करतो, त्याला भ्रष्टाचार म्हणायचे, की मोठमोठ्या घोटाळ्यात फ़सलेल्यांना भ्रष्टाचारी म्हणायचे? सामान्य माणूस याकडे कसा बघत असतो? एक उदाहरण देण्यासारखे आहे. साडेचार वर्षापुर्वी मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री वीरभद्रसिंग यांची हाकालपट्टी केली होती. कारण त्यांच्यावर खात्यातल्या गडबडीचा आरोप झाला होता. त्याचा गवगवा झाल्यामुळे त्यांना बाजूला करण्यात आले. मग त्या ज्येष्ठ नेत्याला दुखवू नये म्हणून सोनिया गांधींनी त्याच बडतर्फ़ नेत्याला हिमाचल प्रदेशचा पक्षाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. पुढे त्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि बहूमत मिळाल्याने आपोआप वीरभद्रसिंग यांना मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मग त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे काय? या वर्ष अखेरपर्यंत पुन्हा तिथल्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये पुन्हा एकदा तोच नेता लोकमताला सामोरा जाणार आहे. ज्याला मनमोहन सिंग यांनी भ्रष्ट म्हणून बाजूला केले, त्यालाच हिमाचलच्या मतदाराने पुन्हा सत्ता बहाल केली. याचा अर्थ जनतेला भ्रष्ट नेताच हवा असतो, असा निष्कर्ष काढायचा काय? तर तसा अर्थ नसून, भ्रष्टाचार म्हणजे नियमबाह्य वर्तन असते आणि सत्तेत आलेला माणूस थोडाफ़ार मस्ती वा लाभ उठवतो, अशी लोकांची धारणा असते.

योगायोगाने हिमाचलमध्ये भाजपाने सत्ता गमावली, तेव्हाच दक्षिणेत कर्नाटकातही भाजपाने हाती असलेली सत्ता गमावली होती. कर्नाटकात भाजपाने प्रथमच स्वबळावर बहूमत संपादन केले आणि त्याचे शिल्पकार असलेल्या येदीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालीच ते यश मिळालेले होते. मग त्यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि पक्षाने त्यांच्याकडून राजिनामा घेतला. त्यांनी कोर्टातून आपले नाव धुवून आणावे, अशी पक्षाची भूमिका होती. तसे झाल्यावरही येदीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले नाही. त्यामुळे ते विचलीत होते. उलट त्यांच्याजागी ज्या नेत्यांना राज्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली, त्यांना पक्ष संभाळता आला नाही की लोकप्रिय कारभार करता आला नाही. सहाजिकच पक्ष विस्कळीत होत गेला आणि दुभंगलाही. परिणामी येदीयुरप्पा बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वतंत्र प्रादेशिक पक्ष स्थापन करून पक्षालाच आव्हान दिले. पण त्यांच्यावरचे सर्व आरोप साफ़ झालेले नाहीत, म्हणून शुचिर्भूतपणाचा आव आणलेल्या भाजपा श्रेष्ठींनी येदीयुरप्पांना दाद दिली नाही. परिणाम असा झाला, की साडेचार वर्षापुर्वी कर्नाटकात भाजपाच्या मतांची विभागणी होऊन कॉग्रेसला लाभ मिळाला. सेक्युलर जनता दलालाही लाभ मिळाला. ज्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते, त्या येदीयुरप्पा यांनाही व्यक्तीगत लोकप्रियतेमुळे मते मिळाली आणि भाजपाच्या हातची सत्ता गेली. पण तेच येदीयुरप्पा लोकसभेपुर्वी भाजपात आले आणि पुन्हा भाजपाने लोकसभेच्या बहुसंख्य जागा जिंकल्या. मग तथाकथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपासाठी भाजपाने येदीयुरप्पा यांना बाजूला करून काय मिळवले होते? माध्यमातील मुठभर शहाण्याच्या वा पत्रकारांच्या मतासाठी भाजपाने एका राज्यातील सत्ता गमावली नव्हती काय? कर्नाटकातील जनतेला भ्रष्ट येदीयुरप्पा हवे होते असेही कोणी म्हणू शकत नाही. मुठभर शहाण्यांना वाटणारा भ्रष्टाचार सामान्य जनतेला ग्राह्य नाही, इतकाच त्याचा अर्थ आहे.

लोकांना भ्रष्टाचारी नेता किंवा पक्ष नकोच असतो. पण ज्याच्या हाती सत्ता किंवा अधिकार जातो, तो कितीही झाले तरी सत्तेचा थोडाफ़ार लाभ उठवणारच. हेही जनता समजून असते. त्याला लोक भ्रष्टाचार म्हणत नाहीत. आपल्या पुर्वजांनीच तसे म्हणून ठेवलेले आहे. तळे राखी तो पाणी चाखी. तसा कित्येक पिढ्यांच्या अनुभवातून निघालेला निष्कर्ष आहे. त्यामुळेच लहानमोठा जो काही अधिकार एखाद्या व्यक्तीच्या हाती येतो, त्याचा लाभ त्याच्यासह त्याच्या आप्तस्वकीयांना मिळणार आणि त्यांनी तसा घेण्य़ाविषयी सामान्य माणसाची तक्रार नसते. पण पुस्तकपंडितांना वास्तविक जीवनापेक्षा पुस्तकाशीच कर्तव्य असल्याने, अशा बारीकसारीक गोष्टीवरून काहूर माजवण्यात धन्यता वाटत असते. मग त्यातले तारतम्य सोडले जाते. तळे राखी तो पाणी चाखणार याविषयी तक्रार करण्याचे कारण नाही. पण तळे राखताना कोणी तळ्याचे पाणी उपासून झाल्यावर खाली उरलेला गाळही चोरू लाग्ला, मग लोकांना त्याच्याविषयी संताप येऊ लागतो. गल्लीबोळातला नगरसेवक वा आमदार किरकोळ गोष्टी मिळवतो, तसाच लोकांच्या गरजांनाही धावून येत असेल, तर लोक त्याचे अपराध पोटात घालत असतात. अनेकजण काही रक्कम घेऊन लोकांची कामे उरकून देतात. तेव्हा लोकांना तो भ्रष्टाचार वाटत नाही. कारण त्यांना आपले अडकलेले काम सुरळीत करण्याशी मतलब असतो. म्हणूनच अशा किरकोळ गोष्टी आणि तळेच्या तळेच उपसून नेण्याचा अपराध; यात तफ़ावत असते. त्याचे भान सुटलेले असल्याने आरोपबाजी खुप होते. पण लोकांना भ्रष्टाचार शब्दाची किंमत वाटेनाशी झाली आहे. जनतेच्या जगण्यात व्यत्यय येत नसलेल्या गोष्टीविषयी नुसते काहूर माजवून म्हणूनच फ़रक पडत नाही. जोवर लोकांना वास्तविक जीवनात भ्रष्टाचार बाधक असल्याचे अनुभव येत नाहीत, तोपर्यंत जनता त्यावर प्रतिक्रीया देत नाही. मात्र अशा गडबडीत भ्रष्टाचार शब्दाचा अर्थच गुळगुळीत होऊन गेला आहे.