Thursday, July 27, 2017

कोणाचे काय चुकले?

 sonia lalu cartoon के लिए चित्र परिणाम

कुठल्याही खेळाचे काही नियम असतात. त्यात दोन बाजू असल्या तर एका बाजूला दुसर्‍या बाजूची कोंडी करून विजय संपादन करायचा असतो. त्यात मग परस्परांवर कुरघोडी केली जात असते. ज्याची फ़लंदाजी चालू असते त्याला अंगावर येणारा चेंडू अडवून किंवा फ़टकारून धावा जमवायच्या असतात. तर क्षेत्ररक्षण वा गोलंदाजी करणार्‍या बाजूला समोरच्या फ़लंदाजाची कोंडी करून बळी मिळवायचा असतो. त्याचेही अनेक प्रकार असतात. झेल घेऊन वा फ़लंदाजाला उंच फ़टका मारण्यास भाग पाडूनही त्याचा बळी घेता येत असतो. कधी चकवणारा चेंडू टाकूनही बळी मिळतो. सहाजिकच भारतात जे राजकारण चालू आहे, त्यात मोदी व मोदीविरोधी अशा दोन बाजू आता तयार झालेल्या आहेत. त्यात प्रत्येक बाजू दुसर्‍यावर कुरघोडी करून जिंकण्याचे डावपेच खेळणार यात शंका नाही. नितीशना एनडीएमधून फ़ोडण्य़ाचे डावपेच चार वर्षापुर्वी पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्ष व जाणत्यांनी खेळले असतील, तर तीच संधी तेव्हा किंवा नंतरही भाजपा व मोदींनाही असते. त्याला लबाडी वा गद्दारी असले नाव देण्यात अर्थ नाही. नितीशकुमार यांनी बिहार विधानसभेच्या निवडणूकीत मोदींना पाणी पाजण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. तेव्हापासून त्यांच्याकडे भावी राजकारणात मोदींचे स्पर्धक म्हणून बघितले गेले होते. पण जसजसे दिवस गेले तसतसा त्यांचा भ्रमनिरास करण्यापेक्षा विरोधकांनी काहीही केले नाही. ताज्या प्रकरणात विरोधकांना पराभूत व्हावे लागले असले, तरी त्याला भाजपा वा मोदी चा विजय मानता येत नाही. तो त्यांच्या विरोधकांनी ओढवून आणलेला पराभव आहे. मग समोर उभा असलेला प्रतिस्पर्धी जिंकलेला दिसणे स्वाभाविक आहे. पण विरोधकांचा पराभव हे निखळ सत्य आहे. कारण त्यांनी नितीश भाजपाच्या गळाला लागणार असे स्पष्ट दिसत असतानाही कोणतीही हालचाल केली नाही. हा मोदींना दोष कसा मानता येईल?

आखुड टप्प्याचा चेंडू गोलंदाजाने टाकलेला असतो, तेव्हा त्याकडे काणाडोळा करण्यात शहाणपणा असतो. उलट त्याच षटकार मारण्यात झेल जाण्याचा धोका असतो. तसा बळी गेला मग गोलंदाजावर किंवा झेल घेणार्‍यावर दोषारोप करण्यात अर्थ नसतो. इथे लालूंच्या कुटुंबावर विविध आरोप झालेले होते आणि त्याविषयी लालूंनी खुलासा करावा, इतकीच मागणी नितीशनी केलेली होती. त्याविषयी स्पष्टीकरण देतानाही नितीशनी तेजस्वीचा राजिनामा मागितला नव्हता. पण जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे, इतकीच मागणी केली होती. अन्यथा आपल्याला दोषारोप असलेल्या व्यक्तीसोबत सरकार चालवणे अशक्य असल्याचा इशारा दिलेला होता. या निमीत्ताने लालूंची भेट घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्यात आली होती व राहुल सोनियांनाही कल्पना देण्यात आली होती. आपणच राजिनामा देऊन सरकार निकालात काढू; असे मात्र नितीश कोणाला केव्हाही म्हणालेले नव्हते. पण तेजस्वीसह सरकारमध्ये बसणे अशक्य असल्याची स्पष्ट कल्पना दिलेली होती. त्यातले गांभिर्य लालू वा राहुलना ओळखता आले नसेल, तर तो नितीशचा दोष नाही की त्यांच्याशी हातमिळवणी करणार्‍या भाजपाचा गुन्हा म्हणता येणार नाही. कुठलाही खेळाडू आपले डाव आणि पेच जगासमोर उघडपणे मांडत नसतो. काही हुकूमाचे पत्ते आपल्या खिशात लपवूनच ठेवत असतो. नितीशनीही आपला राजिनाम्याचा पत्ता तसाच गुलदस्त्यात ठेवलेला होता. आपली मागणी पदरात पडणार नसेल तर सरकार बुडवण्याची खेळी त्यांनी कायम गोपनीय राखलेली होती. अशा वेळी नितीशना कडेलोटावर नेऊन उभे करण्याची गरज नव्हती. उलट तशा निर्णयाप्रत ते जाणार नाहीत, याची सज्जता महागठबंधन चालवणार्‍यांनी घ्यायला हवी होती. पण चाणक्य व चंद्रगुप्त दोन्ही आपणच असलेल्यांच्या मेंदूत साध्या गोष्टी शिरत नसतात आणि त्यांचा कपाळमोक्ष अपरिहार्य असतो.

आज लालू किंवा राहुल म्हणतात, की आधीपासून नितीशनी भाजपाशी सौदा केलेला होता. त्याचा आपल्याला संशय होता. त्यात तथ्य असेल, तर नितीशचा तोच सौदा निष्फ़ळ करण्याची खेळी राहुल वा लालू खेळू शकत होते. तेजस्वीने राजिनामा फ़ेकला असता व अन्य कुणाला उपमुख्यमंत्री म्हणून लालूंनी आपल्या सहकार्‍याला पुढे केले असते, तर नितीशना राजिनामा द्यायला जागाच उरली नसती. त्यांचा एनडीएत जाण्याचा मार्गच बंद झाला असता व निमूटपणे महागठबंधनात जखडून पडायची वेळ आली असती. तो भले लालूंचा व्यक्तीगत विजय ठरला नसता. पण त्यात भाजपा नितीशच्या सौदेबाजीचे नाक नक्कीच कापले गेले असते. कारण एका बिहारच्या सत्तेत भागिदारी मिळवणे, हे भाजपाचे वा मोदींचे उद्दीष्ट असू शकत नाही. त्यांचा मतलब भलताच मोठा होता. नितीशनी महागठबंधनातून बाहेर पडणे व एनडीएमध्ये सहभागी होण्याला प्राधान्य होते. तसे झाल्यास २०१९ च्या विरोधकांच्या मोर्चेबांधणीला सुरूंग लागणार होता. म्हणूनच नुसते नितीशना फ़ोडणे वा तेजस्वीचा राजिनामा मिळवणे, असा हेतूच नव्हता. सहाजिकच तेजस्वीने राजिनामा दिला असता, तर नितीशना एनडीएत जाण्याचा मार्ग बंद झाला असता. दुसराही एक उपाय होता. लालूंच्या सर्व मंत्र्यांनी राजिनामे देऊन बाहेरून नितीशच्या सरकारचा पाठींबा चालू ठेवला असता, तरी नितीशना एनडीएत जाण्याचा मार्ग उरला नसता. कुठूनही नितीश व जदयु यांना महागठबंधनात बंदिस्त करण्याला प्राधान्य होते. पण आपल्या कुटुंब व पुत्राच्या मंत्रीपदापेक्षा पलिकडला विचार लालूंना जमला नाही आणि राहुल-सोनिया यांना तर आपल्या दारात कोणी रांगत येण्यापेक्षा अन्य कशाचेही महत्व अधिक वाटत नाही. सहाजिकच त्यांच्यासाठी मोदी-शहा व भाजपा-नितीशनी लावलेला सापळा पुरेसा होता. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे युपीए वा महागठबंधनाची पात्रे काम करत गेली.

म्हणूनच बुधवार गुरूवारी जे काही नाट्य रंगलेले आहे, त्यात मोदी वा भाजपाने मोठा विजय मिळवला, असे समजण्यात अर्थ नाही. त्यांनी सापळा लावला आणि त्यात नितीश अडकले, असाही दावा करण्यात अर्थ नाही. असे सापळे आपणही आपल्या घरात उंदरासाठी लावतच असतो. पण चतुर उंदीरही त्यात सहजासहजी फ़सत नाही. अनेक उंदिर अशा सापळ्यापासून कटाक्षाने दूर रहातात. पण ज्यांना पिंजर्‍यातील किरकोळ खाऊचा मोह आवरता येत नाही, ते आयतेच पिंजर्‍यात येऊन फ़सत असतात. लालू व कॉग्रेससहीत बाकीच्या मोदी विरोधकांची तीच तर गंमत आहे. त्यांना भाजपा वा मोदींसाठी सापळा लावता येत नाहीच. पण त्यांनी लावलेल्या सापळे व पिंजर्‍यापासून स्वत:चा बचाव करण्याचीही बुद्धी शिल्लक राहिलेली नाही. राष्ट्रपती पदाच्या लढतीमध्ये नितीशनी भाजपाला पाठींबा देण्याचा निर्णय घेतल्यावर प्रथम ती हरायची निवडणूक विसरून, बिहारचे महागठबंधन वाचवण्याकडे विरोधकांनी लक्ष देण्याची गरज होती. पण त्याकडे साफ़ दुर्लक्ष करून तमाम मोदी विरोधक राष्ट्रपती निवडून आणण्याच्या वल्गना करण्यात रममाण झाले. त्यांनी महागठबंधनालाच सुरूंग लावण्याचा सापळा तयार करण्याची खुली मोकळीक नितीश व मोदी-शहांना देऊन टाकली. बुधवारी त्या सापळ्याचा चाप ओढला जाईपर्यंत लालू, राहुल वा पुरोगाम्यांना ते कुठल्या सापळ्यात आपल्याच पायांनी चालत आलेले आहेत, त्याचा पत्ताही लागलेला नव्हता. अकस्मात नितीश उठून राजभवनात गेले, तेव्हाही विरोधकांना नितीश एनडीएत चाललेत याचा सुगावा लागला नव्हता. म्हणून तर लालू उठून रांचीना निघून गेले आणि मगच सुशील मोदींसह नितीश राजभवनात पुन्हा गेले. पुढला घटनाक्रम सर्वांपुढे आहे. परिणामी सिक्सर ठोकण्याचा आवेश आणणार्‍यांचा सोपा झेल गेला आणि आता धावपट्टीवर बॅट आपटण्याचा तमाशा रंगला आहे.

Tuesday, July 25, 2017

फ़ुटलेल्या मतांची व्यथा

kovind के लिए चित्र परिणाम

राष्ट्रपती निवडणूकीमध्ये देशभरच्या मते फ़ुटल्याचा खुप गवगवा झाला नाही. संसदेपासून विधानसभांपर्यंत मोठ्या संख्येने अनेक आमदार खासदारांनी आपल्या पक्षाच्या भूमिका झुगारून मतदान केल्याचे मतमोजणीतून स्पष्ट झाले. त्यात नुसती विरोधी गोटातील मते फ़ुटलेली नाहीत, तर सत्ताधारी भाजपाच्याही गोटातील मते फ़ुटलेली आहेत. भाजपाची संख्या नगण्य असल्याने त्यावर फ़ारशी चर्चा झाली नाही. पण राजस्थान विधानसभेत झालेल्या मतदानात भाजपाची सात आठ मते फ़ुटल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. तिथे भाजपाच्या आमदारांची संख्या व कोविंद यांना तिथून मिळालेली मते, यांची सांगड बसलेली नाही. जिंकताना त्याचा फ़ारसा परिणाम  झाला नसल्याने त्याची चर्चा झाली नाही. पण विरोधी गोटातील मते सर्वत्र फ़ुटलेली असल्याने त्याची खुप चर्चा झाली. कारण विरोधकांच्या उमेदवार मीराकुमार यांचा मोठा पराभव झालेला आहे आणि अपेक्षेपेक्षा कोविंद यांना मते वाढलेली आहेत. त्यात सर्वात धक्कादायक फ़ाटाफ़ुट संसदीय मतांची झालेली आहे. भाजपा व एनडीए यांची मते अर्थातच कोविंद यांना मिळणार हे निश्चीत होते. पण त्याच्याही पुढे जाऊन कोविंद यांना ११२ खासदारांनी पसंती दाखवली. त्यात अण्णाद्रमुक, तेलंगणा समिती, तेलगू देसम आणि बिजू जनता दल व मुलायमचे तीन खासदार समाविष्ट आहेत. पण त्या संसद सदस्यांची एकत्रित संख्या ५८ इतकी आहे. म्हणजेच त्याच्याही पलिकडे इतर सदस्यांनी कोविंद यांना मते दिलेली दिसतात. त्यात मग अन्य कडव्या भाजपा विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश करावाच लागतो. असे कोण आहेत, ज्यांनी आपल्या पक्षाच्या भूमिकेशी दगाफ़टका केला, हे विरोधी गोटाने शोधून काढणे अगत्याचे आहे. २०१९ ची निवडणूक एकजुटीने भाजपा विरोधात लढवण्याच्या आणाभाका घेणार्‍या विरोधकांसाठी ती प्राथमिक अट आहे.

विरोधी गोटातील ५४ मते ही थोडीथोडकी नाहीत. यातला मोठा हिस्सा कॉग्रेस, तृणमूल वा तत्सम पक्षांकडून आलेला असणार. कारण तृणमूलचे ४० तर कॉग्रेसचे ५५ पेक्षा जास्त खासदार संसदेत आहेत. त्यापैकीच अनेकांनी दगाबाजी केलेली असू शकते. यापैकी ममतांना आपल्या पक्षात दगाफ़टका होण्याची शंका नव्हेतर खात्रीच होती. म्हणून तर त्यांनी आपल्या सर्व संसद सदस्यांना कोलकात्यात येऊनच मतदान करण्याचा फ़तवा काढलेला होता. तरीही त्यांच्यातले किमान २० संसद सदस्य विरोधात गेले असावेत, अशा अंदाज बांधता येतो. त्याच्या आसपास संख्येने कॉग्रेसमध्येही दगाबाजी झालेली असू शकते. त्यांच्याखेरीज आम आदमी पक्षाचे चार सदस्य लोकसभेत आहेत आणि त्यांनी आधीपासूनच कॉग्रेसच्या उमेदवाराला मतदान करणार नसल्याचे सांगुन टाकलेले होते. तरीही एकूण संख्या ४०-४५ च्या पुढे जात नाही. म्हणजे फ़ुटीरांची संख्या मोठी दिसते. इतकी मोठी संख्या पक्षाच्या भूमिकेला लाथाडणार असेल, तर २०१९ पुर्वीच विरोधकांच्य किल्ल्याला खिंडार पडल्याचा पुरावा समोर आलेला आहे. त्याची डागडूजी केल्याखेरीज पुढल्या गमजा करण्यात अर्थ नाही. सोनिया गांधींनी बोलावलेल्या बैठकीला किती पक्ष वा नेते उपस्थित राहिले, याला काडीमात्र अर्थ नसून, त्यापैकी किती पक्ष व त्यांचे अनुयायी ठामपणे भाजपा विरोधातल्या लढाईला समर्थपणे सामोरे जातील, याला महत्व आहे. पण त्याची फ़िकीर कॉग्रेससह कुठल्या विरोधी पक्षाला दिसत नाही. राष्ट्रपतीपदी रामनाथ कोविंद निवडून आल्याचे जाहिर झाल्यावर विरोधकांच्या प्रतिक्रीया बघितल्या, तर त्यांना काय चुकले त्याचाही अंदाज बांधला आलेला नसावा असेच वाटते. कारण कोणीही आपल्या गोटातल्या फ़ाटाफ़ुटीविषयी चिंता व्यक्त केली नाही. उलट तत्वाची वा विचारसरणीची लढाई होती, अशीच पोपटपंची कायम चालू ठेवलेली आहे.

महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा यांच्या बेरजेपेक्षाही अधिक मते कोविंद यांना पडली. त्याकडे बघता विधानसभेत शिवसेना वगळताही भाजपाच्या बाजूने १४५ मते पडलेली दिसतात. त्याचा उपरोधाने उल्लेख करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस म्हणाले, २२ अदृष्य हात आपल्या मागे उभे असल्याने आपल्याला सरकार पडण्याचे कुठले भय उरलेले नाही. त्यांनी शिवसेनेला टोमणा म्हणून हा उल्लेख केला. कारण शिवसेनेच्या एका नेत्याने जुलै महिन्यात मोठा भूकंप होण्याची धमकी दिलेली होती. पण प्रत्यक्षात भूकंप सरकारपेक्षा विरोधकांनाच हादरून टाकणारा झाला. थोडक्यात शिवसेनेने धमक्या देण्याला अर्थ उरलेला नाही, असेच देवेंद्र यांनी आपल्या उपरोधातून सिद्ध केलेले आहे. सेनेने पाठींबा काढून घेतला, तरी आपल्यामागे बहूमताचा आकडा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी त्यातून सूचित केले आहे. कारण त्यांना अधिकची २३ मते मिळालेली आहेत आणि हे २३ आमदार शिवसेना वा भाजपाचे नाहीत, हे निकालाच्या आकड्यातूनच स्पष्ट झालेले आहे. उद्या कसोटीची वेळ आली, तर बहूमत सिद्ध करायच्या वेळी आपण या २३ जादा आमदारांना विधानसभेत उभे करू शकतो, असेच फ़डणवीसांना सांगायचे आहे. त्यातून मग शिवसेनेची हवा काढून घेतली गेलेली आहेच. पण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्या गोटात किती वाताहत झालेली आहे, त्याचीही प्रचिती आली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला विरोधी नेते राधाकृष्ण विखे पाटिल यांनी बोलावलेल्या बैठकीला राष्ट्रवादीने गैरहजेरी लावली. विरोधी एकजुटीत आपण नसल्याचेच राष्ट्रवादीने कृतीतून दाखवलेले आहे. काहीशी तीच गोष्ट अनेक बिगर भाजपा राज्यातही आहे. तिथे विरोधकांना एकजुट दाखवता आलेली नाही, किंवा जिथे कॉग्रेस थेट भाजपा विरोधातला पक्ष आहे, तिथे कॉग्रेसला स्वपक्षातही एकजुट सिद्ध करता आलेली नाही. मग २०१९ मध्ये कुठला चमत्कार घडणार आहे?

विधानसभा हा विषय वेगळा आहे. संसदेतील ५४ खासदारांनी पक्ष विरोधी मतदान करण्यातून काय संकेत दिलेत, त्याला अधिक महत्व आहे. त्या खासदारांना आगामी लोकसभेत निवडून येण्यासाठी आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारीतून विजयाची खात्री उरलेली नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. त्यापैकी अनेकजण असे असू शकतील, की आज आपल्या मूळ पक्षात टिकून रहातील आणि संसदीय मतदानाच्या आधी पक्षांतर करून भाजपात जायला उत्सुक असतील. मागल्या लोकसभेत असे अनेक कॉग्रेसजन उमेदवारी घेऊन भाजपात दाखल झालेले होते आणि विधानसभेतही त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली आहे. पक्षबांधणीच्या आपल्या मोहिमेत सध्या अमित शहांनी १२० लोकसभेच्या जागा लक्ष्य केल्या आहेत. आजवर भाजपाने कधीही न जिंकलेल्या या १२० जागा आहेत. त्या जिंकण्याचा मनोदय शहांनी व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ आतापासून तिथे संघटनात्मक बांधणी चालू केलेली असून, शक्यतो निवडून येऊ शकणारा उमेदवार मिळवण्याच्या प्रयत्नात भाजपा आहे. जिथे भाजपा दुबळा आहे, तिथे असा स्थानिक आजच निवडून आलेला प्रतिनिधी पक्षात आणून, त्याला उमेदवारी दिल्यास भाजपाला तशा जागा जिंकणे सोपे होणार आहे. सहाजिकच ज्यांनी राष्ट्रपती निवडणूकीमध्ये कोविंद यांना मते देताना आपल्या पक्षाशी दगाबाजी केली; त्यांचे लक्ष पुढल्या निवडणूकीवर असू शकते. तशा खासदारांनी उमेदवारीचे आश्वासन घेऊनच त्यांनी कोविंदना मते दिलेली असू शकतात. ही बाब लक्षात घेतली, तर ५४ फ़ुटलेल्या मतांचे गांभिर्य लक्षात येऊ शकते. पण त्याची कुठलीही गंभीर दखल कॉग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षीयांनी घेतलेली दिसली नाही. मग हे लोक २०१९ ची कोणती तयारी करीत आहेत? मागल्यापेक्षा मोठा दणदणित पराभव स्विकारण्याची तयारी तर हे पक्ष करीत नसावेत ना? कारण यापैकी कोणा पक्षाने वा नेत्याने अजून तरी फ़ुटलेल्या मतंविषयी मिमांसा जाहिरपणे केलेली नाही.

बंगाली समिकरण

mamta muslims के लिए चित्र परिणाम

भारतातील तथाकथित पुरोगाम्यांना मुस्लिमांविषयी खुप प्रेम आहे, अशी एकूण समजूत आहे. किंबहूना काहीजण तसा आरोप नित्यनेमाने करीत असतात. पण वास्तविक तशी स्थिती नाही. राजकारणात मुस्लिम समाजाची एकगठ्ठा मते मिळावीत, असा त्यामागचा स्वार्थ असतो. सर्वसाधारणपणे मुस्लिम हा आपल्या धर्मात खुप गुंतलेला असल्याने व त्याची धर्मविषयक अस्मिता प्रखर असल्यामुळे, मुस्लिम कळपाच्या मानसिकतेत जगत असतात. सहाजिकच त्यांची ही कळपाची मानसिकता जपली व जोपासली, तर त्यांना कळपाप्रमाणे वापरता येत असते. आपले वर्चस्व त्या लोकसंख्येवर रहावे म्हणून मौल्ला मौलवी कायम धर्माचे थोतांड माजवित असतात आणि जगण्याच्या प्रत्येक बाबतीत धर्माचे अवडंबर निर्माण करीत असतात. आपल्या व्यक्तीगत जीवनातही जे मौलवी धर्माचे इतके काटेकोर पालन करीत नाहीत, तितके सामान्य मुस्लिमाने पाळावे यासाठी ते आग्रही असतात. त्यासाठी सामान्य मुस्लिमाच्या धर्मभावनांचा खेळ चालविलेला असतो. अमूक एक गोष्ट इस्लामला मान्य नाही वा तमूक एक गोष्ट धर्माच्या चौकटी बाहेरची आहे, म्हणून गदारोळ केला जात असतो. जेणे करून मुस्लिमांना आपल्या धर्माचे पावित्र्य जपण्यासाठी सक्तीच चाललेली असते. परिणामी असा कळपातला समाज मौलवी व धर्ममार्तंडांच्या मुठीत बंदिस्त होतो आणि त्या लोकसंख्येला घाऊक भावाने विकण्यासाठी लोकशाहीत असे धार्मिक नेते आपले प्रस्थ माजवून घेत असतात. सहाजिकच त्या मतांसाठी लाचार असलेले लोकशाहीतील पक्ष व नेतेही त्या मौलवींना आपल्या गोटात ओढायला पुढे असतात. अशा रितीने भारतात मुस्लिम व्होटबॅन्क तयार झालेली आहे. आधी ही व्होटबॅन्क राजकीय पक्ष वापरत होते आणि हळुहळू ती व्होटबॅन्क म्हणजे तिचे म्होरकेच राजकीय पक्षांना वापरू लागले वा ओलिस ठेवू लागले.

मागल्या दोनतीन दशकात म्हणूनच मुस्लिम व्होटबॅन्क हे एक गारूड होऊन गेले. त्याचा इतका गाजावाजा करण्यात आला, की हळुहळू राजकीय विश्लेषक व पत्रकारांना सुद्धा त्याची बाधा झाली आणि एकूणच निवडणूकीच्या प्रचारात वा विश्लेषणात मुस्लिम व्होटबॅन्क हा सार्वत्रिक प्रकार होऊन गेला. लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत कुठल्याही मतदानात वा मतदारसंघात किती संख्येने वा टक्केवारीने मुस्लिम लोकसंख्या आहे, त्याचा हिशोब अगत्याने सादर केला जाऊ लागला. किंबहूना मुस्लिमांना दुर्लक्षित करून भारतात कोणी सत्ता मिळवू शकत नाही की सरकार चालवू शकत नाही, अशी एक समजूत तयार झाली. ही समजूत अभ्यासक व विश्लेषक म्हणवून घेणार्‍यांमध्ये इतकी भक्कम झालेली होती, की नरेंद्र मोदी ह्यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरायचा निर्णय घेतला, तेव्हापासून त्यांच्यासह भाजपाच्या पराभवाची ठाम भाकिते करण्यात सर्वच जाणकार गर्क होऊन गेले. मुस्लिम व्होटबॅन्क नावाच्या गृहीत वा पाखंडाची थोडी चाचपणीही करावी, अशी बुद्धी कोणाला झालेली नव्हती. पर्यायाने मोदींच्या विजयाबरोबर नुसता कॉग्रेसचा पराभव झाला नाही, तर पुरोगामीत्वाची वस्त्रे धारण करणार्‍या पत्रकारिता व विश्लेषक अभ्यासकांचाही दारूण पराभव होऊन गेला. कारण मुस्लिम व्होटबॅन्क हे कितीही सत्य असले तरी जितके तिच्या प्रभावाचे व्यापक चित्र रंगवण्यात आलेले होते, तितकी त्या व्होटबॅन्केची शक्ती नव्हती. तितका तिचा प्रभाव कुठल्याही मतदानावर पडत नव्हता. पण ते सिद्ध करायला कोणी पुढे आला नव्हता. सहाजिकच ज्या व्होटबॅन्केची इतकी मोठी किंमत नव्हती, त्यापेक्षा अनेकपटीने जाणते राजकारणीही त्याची किंमत मोजत होते. तो बुडबुडा २०१४ च्या लोकसभेने फ़ोडला. पण अजून राजकीय पुरोगामी पक्ष व पत्रकार त्या संभ्रमातून बाहेर पडायला राजी दिसत नाहीत. अन्यथा ममता बानर्जी आपल्या पायाने पराभवाची बेगमी करताना दिसल्या नसत्या.

सध्या पश्चीम बंगालच्या बशिरहाट भागात व २४ परगणा जिल्ह्यात मुस्लिम जमावाच्य दंगेखोरीने उच्छाद मांडलेला आहे. अर्थात अशी ही पहिलीच घटना नाही तर मालदा आदि जिल्ह्यातही अशा घटना वारंवार घडलेल्या आहेत आणि त्याची व्याप्ती अन्य जिल्ह्यातही विस्तारत चालल्याचे अनुभव येत आहेत. बशिरहाट येथे हिंदू वस्तीवर कुठल्याशा नगण्य कारणास्तव मुस्लिम जमावाने हल्ला चढवला आणि जाळपोळ हाणामारी झाली. तेव्हा कुठलाही पोलिस त्यांच्या मदतीला आला नाही. तिथे जमावाला धुमाकुळ घालू देण्यात आला आणि त्याविषयी मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांच्यापर्यंत तक्रारी गेल्या, तरी त्यांनी काणाडोळा केला. तसेच गतवर्षी मालदा जिल्ह्यात कालीचक येथे झालेले होते. मुस्लिमांचा हजारोचा जमाव तिथे एकवटला आणि त्यांनी हिंदू वस्तीवर हल्ला केला. दुकाने घरे जाळली. हिंसाचाराचे थैमान घातले गेले. अगदी पोलिस ठाणेही पेटवून देण्यात आले. पण त्याचा कुठलाही बंदोबस्त होऊ शकला नाही. उलट तिकडे पत्रकारांना जाण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आणि त्याविषयी कोणी प्रश्न विचारल्यास ममतांनी भाजपा अपप्रचार करीत असल्याचा प्रत्यारोप केलेला होता. बशिरहाट येथे तर त्याच्याही पुढली मजल मारली गेली. नंतर तिथे हिंदू रस्त्यावर उतरले आणि टिव्हीच्या कॅमेरासमोर त्यांनी पोलिस फ़क्त मुस्लिम गुंडांची पाठराखण करण्यासाठी असल्याचे ओरडून सांगितले. ममतांना असे आरोप मान्य नसले तरी ती बंगालची आजची वास्तविकता आहे. ममता मुस्लिम एकगठ्ठा मतांमुळे सत्तेवर येऊ शकल्या, हे सत्य आहे आणि आताही तीच व्होटबॅन्क टिकवण्यासाठी त्या मुस्लिम गुंडगिरीला पाठीशी घालत आहेत. त्याला मुस्लिम समाज जबाबदार नसून राजकीय नेते व ममताचा पक्ष तृणमूल कॉग्रेसचे मुस्लिमकेंद्री राजकारण जबाबदार होत आहे. त्यातून आपली सत्ता व मते भक्कम होतील हा ममतांचा भ्रम त्याला कारणीभूत आहे.

दोन दशकांपासून ममतांनी बंगालमध्ये डाव्या आघाडीची सत्ता उलथून पाडण्यासाठी कंबर कसली होती. पण जेव्हा मुस्लिम एकगठ्ठा त्यांच्या मागे आले, तेव्हाच त्यांना सता बळकावता आली. तोपर्यंत बंगालमध्ये डाव्या पक्षांचे बस्तान पक्के होते. पण सिंगुर नंदिग्रामच्या औद्योगिक विकासासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याची सक्ती झाली आणि तिथे मुस्लिम डाव्यांपासून दुरावला. तेव्हाही स्थिती वेगळी नव्हती. मुस्लिमांच्या मौलवींना आपल्या गोटात राखून डाव्यांनी सत्ता हाती राखली होती. ममतांनी सत्ता मिळाल्यावर तेच केले आणि लागोपाठ दुसर्‍यांदा विधानसभेत बहूमत संपादन केले. पण ही सत्ता त्यांना एकट्या मुस्लिम व्होटबॅन्केने दिलेली नाही. हिंदू मतांचा मोठा हिस्सा ममताच्या पाठीशी असताना अधिकच्या मुस्लिम मतांनी ममतांचा तृणमूल पक्ष ही बाजी मारू शकला. बंगालमध्ये कधी हिंदू मते एकजीव होऊन कुठल्या पक्षाला मिळू शकली नाहीत. म्हणून मुस्लिम व्होटबॅन्क निर्णायक ठरलेली होती. तेच समिकरण उत्तरप्रदेश, बिहार वा आसाम आदि राज्यात राहिलेले आहे. गुजरात दंगलीनंतर वाजपेयी सरकारला पराभूत करण्यासाठी मोदी नावाचा एक बागूलबुवा मुस्लिम मतांचे नवे गठ्ठे निर्माण करण्यासाठी उभारला गेला आणि त्यातूनच देशभर मोदींचे नाव झाले. मुस्लिमांचा कर्दनकाळ अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात पुरोगाम्यांनी आपला स्वार्थ बघितला. पण त्याची प्रतिक्रीया म्हणून देशात प्रथमच हिंदू मतांची एक व्होटबॅन्क होण्याची प्रक्रीया सुरू झाली. पुरोगाम्यांच्या मुस्लिम लांगुलचालनाला कंटाळलेला वर्ग क्रमाक्रमाने मोदींकडे तारणहार म्हणून बघू लागला आणि व्होटबॅन्केच्या राजकारणला शह देण्याची प्रक्रिय़ा सुरू झाली. त्याच्याच परिणामी भाजपाला मोदींच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच लोकसभेत बहूमत प्राप्त करता आले. तर त्यातून पुरोगामी पक्षांनी धडा शिकण्याची गरज होती. पण त्यांनी फ़सलेल्या जुगाराचाच खेळ पुढे चालू ठेवलेला आहे.

देशभरात १७-१८ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असल्याचे मानले जाते. तितके एकगठ्ठा मतदान करतात असे गृहीत धरले तरी तेवढ्याने लोकसभेत वा कुठल्याही विधानसभेत बहूमत मिळवणे शक्य नाही. ७५ टक्केहून अधिक हिंदू वा बिगर मुस्लिम मतांच्या जोडीला मुस्लिम गठ्ठा निर्णायक ठरू शकतो. याची उलट बाजू अशी, की तितक्या म्हणजे १७-१८ टक्के हिंदू मतांची एक व्होटबॅन्क उभारली, तर मुस्लिम मतांचा गठ्ठा सपाट होऊन जातो. त्याच्यापलिकडे जी मते उरतात, ती मुस्लिम असू शकत नाहीत आणि ती मते जिकडे झुकतील, त्या बाजूला निर्णायक विजय मिळू शकतो. मोदींच्या राजकारणाचा तिथेच विजय झाला आहे. म्हणूनच २३ टक्के मुस्लिम मते असूनही त्यांनी उत्तरप्रदेश विधानसभेत वा तिथल्या लोकसभा निवडणूकीत अफ़ाट यश मिळवलेले होते. पण ते समिकरण समजून घेण्याची विरोधी पक्षांना गरज वाटली नाही. म्हणून त्यांचा सातत्याने पराभव होत गेला आहे. एका बाजूला मोदींनी अमित शहांच्या संघटनात्मक कौशल्याचा वापर करून मुस्लिम लांगुलचालनाला पर्याय म्हणून हिंदू व्होटबॅन्क उभी केली आहे. तर दुसरीकडे त्याच समिकरणाला हातभार लावत पुरोगाम्यांनी मुस्लिम मतांवरच विसंबून रहाण्याचा अतिरेक केला आहे. १७-१८ टक्के मतांमध्ये सर्व पुरोगामी भागी करायला उतावळे असतात आणि उर्वरीत ७५-८० टक्के हिंदू वा बिगरमुस्लिम मते त्यांनी जणू मोदी शहांना आंदण देऊन टाकली आहेत. या मतांची आपल्याला गरज नाही, असेच जर पुरोगामी पक्षांचे वर्तन राहिले तर त्यांच्याकडून दुखावला जाणारा प्रत्येक हिंदू मतदार केवळ भाजपा वा मोदींकडेच वळू शकतो. कारण त्याच्यासाठी अन्य पर्यायच शिल्लक राहिलेला नाही. आताही बंगाल असाच भाजपाच्या घशात घालण्याचे डावपेच ममता बानर्जी खेळत असल्यास, पुढल्या काळात तिथे भाजपा निर्णायक बहूमताने जिंकला तर नवल वाटण्याचे कारण नाही.

तीन राज्ये मुस्लिम लोकसंख्येच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत. देशात सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेले राज्य म्हणून आसाम ओळखले जाते. तिथे ३४-३५ टक्के मुस्लिम संख्या आहे. इतके असूनही भाजपाने मागल्या विधानसभेत तिथे मोठे यश मिळवले. त्यानंतर बंगालचा क्रमांक लागतो आणि तिथे २७-२८ टक्के मुस्लिम संख्या आहे. तर उत्तरप्रदेशात २४ टक्के मुस्लिम आहेत. यापैकी बंगालमध्ये भाजपाला आजवर कधी फ़ारसे यश मिळाले नव्हते. पण मागल्या लोकसभा व विधानसभेत भाजपाचा तिथे स्वबळावर चंचूप्रवेश झालेला आहे. म्हणजेच प्रथमच तिथे हिंदू गठ्ठा मतदानाची प्रक्रीया सुरू झालेली होती. अशावेळी मुस्लिम मतांपेक्षा भाजपापासून दूर असलेल्या हिंदूंना भयभीत होण्यापासून रोखण्याला प्राधान्य असायला हवे. पण ममता असोत की पुरोगामी पक्ष असोत, त्यांनी मुस्लिमांच्या आक्रमकतेला खतपाणी घालून हिंदूंना अधिकाधिक भेडसावण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. उत्तरप्रदेशात काय घडले, त्याचा अभ्यासही या लोकांनी केलेला नाही. उत्तरप्रदेशातून एकही मुस्लिम उमेदवार लोकसभेत पोहोचला नाही. तर विधानसभेत मुस्लिम आमदारांची संख्या ६८ वरून २३ इतकी घटलेली आहे. याचा अर्थच मुस्लिम व्होटबॅन्क आसाम असो वा उत्तरप्रदेशात पुरती नामोहरम होऊन गेलेली आहे. इतक्या संख्येने मुस्लिमांची घट हा मतविभागणीचा परिणाम नसून, त्याला पर्यायी हिंदू व्होटबॅन्केचा उदय त्याचे खरे कारण आहे. अशी हिंदू व्होटबॅन्क पुरोगामी पराभवाचे कारण होत असेल, तर हिंदूंची गठ्ठा मते ही भाजपाची मक्तेदारी होऊ देण्यातच पुरोगाम्यांचा पराभव सामावलेला आहे. सहाजिकच बंगालसारख्या प्रांतामध्ये जिथे आजवर हिंदू मतांचे धृवीकरण होऊ शकले नाही, तिथे भाजपाला तशी संधी नाकारण्याचे राजकारण व्हायला हवे. पण बशिरहाट वा कालीचक आदि घटनाक्रम बघता, पुरोगामीच हिंदू व्होटबॅन्क उभारण्यात गर्क झालेले दिसतात.

अलिकडेच दोनतीन वाहिन्यांनी मतचाचाण्या घेतल्या होत्या. त्यात भाजपाचा मतांचा हिस्सा बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसतो आहे. त्याचे अन्य काही कारण दिसत नाही. ममतांनी अलिकडल्या काळात इतक्या टोकाचे मुस्लिम लांगुलचालन आरंभलेले आहे, की मुस्लिम गुंडांच्या टोळ्या बंगालभर मोकट हिंसाचाराचे रान उठवित आहेत आणि ममतांचे सरकार त्यांना वेसण लावू शकलेले नाही. बशिरहाटच्या घटनेनंतर तिथल्या हिंदू महिला व जमाव रस्त्यावर येऊन काय घोषणा देत होता, ते तपासून बघण्यासारखे आहे. बंगालमध्ये पोलिस फ़क्त मुस्लिम गुंडांचे संरक्षण करतात आणि हिंदूंना कुठलेही संरक्षण नाही, असे जमाव कॅमेरासमोर सांगतो. हा धक्कादायक संकेत आहे. बंगालचा हिंदू मोठ्या संख्येने भयभीत असल्याची ती खुण आहे. तिथला मुस्लिम ममतांच्या संरक्षणामुळे मोकाट झाला असून हिंदूंच्या सुरक्षेसाठी अन्य काही राजकीय पर्याय शोधायला हवा, अशी ही मानसिकता आहे. ती मानसिकता भाजपाला पोषक जमिन निर्माण करणारी आहे. त्या हिंदूंना ममता सुरक्षेची हमी देऊ शकलेल्या नाहीत. उलट त्यांनी मोदी व भाजपा यांच्यावर खापर फ़ोडण्याचा कांगावा केलेला आहे. त्यामुळे हिंदूंचा आत्मविश्वास कसा वाढणार त्याचे उत्तर मिळत नाही. कॉग्रेस वा डाव्यांनीही हिंदूंच्या या दुखण्यावर फ़ुंकर घालण्यात पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे हिंदूंच्या बाजूने बोलणारा एकमेव पक्ष म्हणून लोक भाजपाच्या आश्रयाला जाऊ लागले तर नवल नाही. त्यातून २५-३० टक्के हिंदू व्होटबॅन्क उभी रहाणे सहजशक्य आहे आणि त्याचा नजिकच्या काळातील परिणाम बंगालमध्येही आसाम उत्तरप्रदेशप्रमाणे भाजपाचा निर्विवाद विजय होऊ शकतो. कारण पुरोगाम्यांसह ममतांनी ७० टक्के हिंदूंना वार्‍यावर सोडून दिलेले आहे. त्यातली ३५ टक्के मतेही भाजपाला राज्यातील सत्ता बहाल करू शकतात. पण कांगावखोर ममता वा पुरोगाम्यांना हे कोणी समजवायचे?


Sunday, July 23, 2017

बदलत्या युगाची चाहुल

pranab pawar manmohan के लिए चित्र परिणाम

येत्या मंगळवारी प्रणबदा मुखर्जी यांची कारकिर्द संपुष्टात येणार असून त्यांच्याच उपस्थितीत नव्या राष्ट्रपतींचा सत्तासुत्रे हाती घेण्याचा सोहळा पार पडणार आहे. त्यांनी आपण राजकारणातून निवृत्त होण्याची पुर्वीच घोषणा केलेली आहे. पण हा आणखी एक संकेत आहे. प्रणबदा यांच्या बरोबर राजकारणातली समकालीन असलेली पिढीचीही आता निवृत्त होण्याची वेळ आलेली आहे. ज्यांना ते समजते आहे, त्यांनी आधीच आपल्या्ला स्पर्धात्मक राजकारणातून बाजूला करून घेण्याचा आरंभ केला आहे. मुलायमसिंग हे त्याच काळातले राजकारणी आहेत आणि शरद पवार, शरद यादव त्याच पिढीचे प्रतिनिधीत्व करतात. लालकृष्ण अडवांणी तर त्या पिढीचे ज्येष्ठ आहेत. पंण त्यांनाही अजून राजकारणाचा मोह सोडता आलेला नाही. आपल्या हाताखाली तयार झालेली पुढली पिढी समर्थपणे पक्ष व राजकारण चालवित असताना, त्यातही लुडबुडण्याचा मोह अडवाणी आवरू शकलेले नाहीत. हा काळाचा महिमा असतो. प्रत्येक पिढीचा एक उमेदीचा काळ असतो आणि त्यात काहीही करून दाखवण्याची धमक त्या वयात असते. तो काळ उलटला, मग बाजूला होण्यात मोठेपणा असतो. प्रणबदांनी सर्वोच्चपदी जाऊन ते सत्य स्विकारले. १९७० च्या जमान्यातली तरूण पिढी आता वयोवृद्ध झालेली आहे. त्यांच्या घरातील वा सान्निध्यातील पुढली पिढी कार्यरत झालेली आहे. म्हणूनच या मंगळवारी फ़क्त प्रणबदा निवृत्त होत नसून, त्यांचेच बहुतांश समकालीन राजकीय नेते व दिग्गज निवृत्त होण्याचा संकेत मिळू लागला आहे. मुलायम यांनी पुत्राशी झगडण्यापेक्षा आपला अलिप्तपणा स्विकारला आहे. कारण आता नव्याने काही उभे करण्याची त्यांची वेळ निघून गेलेली आहे. काळ बदलला आहे आणि राजकारणासह निवडणूकीच्या संकल्पनाही पुरत्या बदलून गेलेल्या आहेत. या संदर्भात विक्रमवीर म्हणून गणल्या गेलेल्या सुनील गावस्करच्या निवृत्तीचा प्रसंग आठवतो.

त्याच्या काळात म्हणजे पवार प्रणबदा राजकारणात उमेदीने काम करत होते, तोच कालखंड आहे. १९७१ सालात गावस्करने कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि पहिल्या मालिकेतच मोठी धावसंख्या उभारून आपण क्रिकेटचे विश्व गाजवणार असल्याची चुणूक दाखवली होती. पण असा गावस्कर विश्वचषक वा मर्यादित षटकांच्या खेळात कुठल्या कुठे फ़ेकला गेला होता. तेव्हा जगात जिथे म्हणून कसोटी क्रिकेट खेळले जायचे, त्या प्रत्येक देशात व त्याच्या विरोधात गावस्करने शतके ठोकली होती. पण अशा गावस्करला एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये चमक दाखवता आली नाही. तो पहिल्या तीन विश्वचषक स्पर्धाही खेळला. पण तिथे त्याचा खेळ फ़िका पडत होता. पहिल्या स्पर्धेत तर गावस्करने साठ षटकात नाबाद राहून केलेल्या ६०-६५ धावांमुळे पहिल्या फ़ेरीतच भारत बाद होऊन गेला होता. अशा गावस्करचे एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये शतक करण्याचे स्वप्न राहून गेले होते आणि क्रिकेटची पंढरी मानल्या जाणार्‍या इंग्लंडच्या लॉर्डस मैदानावरही त्याला शतक ठोकता आलेले नव्हते. १९८७ सालात योगायोगाने एका महोत्सवी सामन्यात त्याच मैदानावर गावस्करच्या दोन्ही इच्छा एका़च डावात पुर्ण होऊन गेल्या आणि त्याच संध्याकाळी त्याने तडकाफ़डकी आपली निवृत्ती घोषित करून टाकली होती. त्याच्या काही महिने आधी शारजा व ऑस्ट्रेलियात मर्यादित षटकांच्या स्पर्धेत त्याने भारताचे नेतृत्व केले आणि विजयही मिळवून दाखवले होते. म्हणजेच आणखी एकदोन वर्षे तो सहज चांगले क्रिकेट खेळू शकला असता. म्हणूनच अनेकांनी त्याच्या निवृत्तीबद्दल हळहळ व्यक्त केली होती. त्यावर गावस्कर म्हणाला होता, ‘आपल्या जाण्याने लोकांना हळहळ वाटते तेवढ्यातच बाजूला व्हावे, हा जात कशाला नाही, असे म्हणायची वेळ आपल्याच चहात्यांवर आणू नये.’

गावस्करचे शब्द आज कालबाह्य होत गेलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांना लागू आहेत. त्यांचा काळ कधीच संपला आहे आणि त्यांच्या चहात्यांनाही त्यांची केविलवाणी स्थिती बघवत नाही. कुठल्याही समारंभात ओशाळवाण्या मुद्रेने उपस्थित असणारे लालकृष्ण अडवाणी, किंवा अजूनही विविध घडामोडीत लुडबुडणारे शरद पवार, त्यांच्याच पुरस्कर्त्यांना लज्जीत करीत असतात. कारण आता त्यांचा उमेदीचा कालखंड संपलेला आहे. दुसर्‍या मुदतीची अपेक्षाही न करता परस्पर आपली निवृत्ती घोषित करणारे प्रणबदा, म्हणूनच आदराचे स्थान प्राप्त करून बाजूला होत आहेत. कमीअधिक प्रमाणात मुलायमना तो संकेत उमजला आहे. पण अन्य बरेच नेते आजही केविलवाण्या आशाळभूत नजरेने आपली संधी शोधत वावरताना दिसत असतात. डाव्या आघाडीतले अनेक नेते आता दिसतही नाहीत. त्यांनी आपल्या पक्ष व संघटनांची सुत्रे कुणा व्यवहारी तरूण नेत्याकडे सोपवली नाहीत. त्यामुळे सर्व डाव्या पक्षांमध्ये पुस्तकी किड्यांच्या हाती पक्ष गेले आहेत आणि त्यांना भवितव्य उरलेले नाही. कालबाह्य अशा पुस्तकी भूमिकांत हे गुरफ़टलेले आहेत. याच कालखंडात उदयाला आलेल्या मायावती, ममता अशा नेत्यांना आपल्याच पक्षातले भावी नेतृत्व जोपासता आले नाही. कॉग्रेसने तर मागल्या तीन दशकात नेतृत्व जोपासण्यापेक्षा तोंडपुज्या चमच्यांची फ़ौज जमा केली. त्यामुळे मनमोहन यांच्यासारखा बिगर राजकारणीही त्यांचे सरकार चालवू शकला. पण खेळाचे नियम बदलले, तेव्हा अशा सर्वच पक्षांची तारांबळ उडालेली आहे. कसोटी क्रिकेटचा विक्रमवीर गावस्कर जसा एकदिवसीय खेळात चाचपडत राहिला, तशीच काहीशी आजच्या भारतीय राजकारणातील बहुतांश राजकीय नेत्यांची अवस्था झालेली आहे. त्यांना मोदीलाट व नंतरचे स्थित्यंतर ओळखताच आले नाही. म्हणून ते नेते व त्यांचे पक्ष विद्यमान राजकारणात संदर्भहीन होत चालले आहेत.

कसोटी क्रिकेटमध्ये धावा जमवणे व नाबाद राहून कितीही वेळ फ़लंदाजी करण्याला प्राधान्य असते. पण मर्यदित षटकांच्या एकदिवसीय खेळात वेगाने धावा काढताना बळी गेला तरी बेहत्तर, असा बेताल खेळ करणेही भाग असते. ते गावस्करला साधलेले नव्हते. तसेच आज राजकारणाचे व निवडणूका जिंकण्याचे नियम व निकष खुप बदलून गेले आहेत. मोदींनी तेच बदलून टाकले आहेत. त्यामुळे जुन्या व कालबाह्य डावपेचांनी निवडणूका जिंकणे, अशक्य झाले आहे आणि मोदींना रोखणे हाताबाहेरचा खेळ होत चालला आहे. आपल्याच पक्षातील जुन्या खोडांना बाजूला करून, नव्या नेतृत्वाला संधी देताना मोदी तजेलदार चेहरे पुढे आणत आहेत. आपल्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन निवडणूका काही काळ जिंकता येतील. पण पुन्हा जिंकण्यासाठी भक्कम संघटना हाताशी हवी, याचे भान ठेवून त्यांनी संघटनात्मक बांधणीला प्राधान्य दिले आहे. आपल्या विरोधातले पक्ष एकजुट झाले, तर मतांच्या टक्केवारीत बेरजेने आपल्या लोकप्रियतेवर मात होऊ शकते. अशा सर्व दुबळ्या बाजू मोदींनी लक्षात घेतल्या आहेत. म्हणून त्यांनी आपला विश्वासू सहकारी संघटनात्मक कामाला जुंपला आहे आणि मतांच्या बेरजेवर मात करण्यासाठी मतदान वाढवण्याचा जबरदस्त पर्याय उभा केला आहे. दिल्ली बिहारच्या पराभवानंतर मोदी-शहांनी प्रत्येक निवडणूकीत अधिकाधिक संख्येने मतदान होईल, यासाठी खुप कष्ट उपसले आहेत. होईल त्या मतदानात विविध पक्षांना मिळाणारी मतांची संख्या कायम राहिली, तरी टक्केवारीत घट झालेली दिसते. मायावती व मुलायम यांची आधीच्या कालखंडातील मतसंख्या व पराभूत होतानाची मतसंख्या तेवढीच दिसेल. त्यांचा पराभव मतदान वाढण्यातून झाला आहे.

आपल्या अनुयायी व समर्थकांना मतदानाच्या दिवशी अधिकाधिक संख्येने बाहेर काढणारी सुसज्ज बुथवार संघटना, हा मोदी-शहा यांनी निवडणूकीच्या राजकारणात उभा केलेला नवा नियम आहे. पण त्याचा थांगपत्ता नसलेले कालबाह्य विचारांचे नाऊमेद नेते विरोधातले पक्ष चालवित आहेत. तिथेच त्यांवा केविलवाणा पराभव निश्चीत झाला आहे. कारण मोदींनी नुसता सत्ताबदल केलेला नाही. त्यांनी राजकारणाचे, निवडणुकांचे व स्पर्धेचे नियमही बदलून टाकलेले आहेत. पण त्याकडे ज्यांना वळूनही बघता आलेले नाही, असे अनेक नेते निवृत्त व्हायला राजी नाहीत. त्यांनी १९८०-९० च्या जमान्यातील डावपेचांवर मोदींना पराभूत करण्याचे रचलेले मनसुबे म्हणून हास्यास्पद होत चाललेले आहेत, गावस्करच्या नंतर विक्रमवीर झालेल्या सचिनच्या अखेरच्या कालखंडात २०-२० असे नवे क्रिकेट आले. त्यात सचिनला आपली चमक फ़ारशी दाखवता आली नाही. आपला मैदानातील प्रतिसाद तितका तत्पर नसतो, हे मान्य करण्याचा त्याचा प्रामाणिकपणा किती राजकीय नेते दाखवू शकतील? इतरांचे नेते फ़ोडणे वा मतांच्या बेरजेची गणिते मांडणे, आता कालबाह्य झालेले आहे. मात्र त्याच जमान्यात आजही जगू बघणार्‍यांना नव्या युगाची चाहुलही लागलेली नाही. मग त्यांची डाळ कशी शिजणार आहे? आपला उमेदीचा काळ संपल्याचे सत्य स्विकारून भूमिका बदलणारा अमिताभ, आजही वयाला व काळाला योग्य अभिनय करत टिकू शकला आहे. त्याचे कोण समकालीन शिल्लक उरलेत? प्रणबदा यांची निवृत्ती म्हणूनच काळाची चाहुल आहे. प्रत्येक पक्षाने आपल्या नव्या पिढीला पुढे आणून वा त्यांच्यातल्या होतकरूंना संधी देऊन, यातून मार्ग काढावा लागेल. अशा वार्धक्यात पाय अडखळलेल्यांनीच आपल्या पुढल्या पिढीचा मार्ग रोखून धरला तर त्यांच्या पक्षाला भवितव्य नाही. कारण अशा नेत्यांनाच भविष्य राहिलेले नाही.


पायाशी काय जळतंय?



एक राजा होता आणि त्याच्या समोर कोणाला सत्य बोलण्याची हिंम्त नव्हती. कारण सत्य बोलणार्‍याला राजा शिक्षा करायचा. सहाजिकच राजाला आवडेल तेच बोलणारे त्याच्या अवतीभवती होते. एकेदिवशी सत्य समोर आले आणि राज्यावर संकट आले, अशी एक भाकडकथा आहे. कुठल्याही भाकडकथेमध्ये काही संदेश लपलेला असतो. म्हणूनच याही भाकडकथेमध्ये काही इशारा नक्कीच आहे. राहुल गांधी यांनी ही कथा बंगलोर येथे आपल्या श्रोत्यांना ऐकवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले, अशा बातम्या आलेल्या आहेत. पण त्या भाकडकथेतील इशारा वा संदेश माध्यमांना किती समजला वा कथाकथन करणार्‍या राहुलना किती उमजलेला आहे, याची शंका येते. कारण त्या कथेचे सार त्यापैकी एकाला जरी समजले असते, तरी त्यांचे खुप कल्याण झाले असते. सत्य कोण लपवतो आहे, तेच मागल्या दहापंधरा वर्षात लोकांनी प्रत्यक्ष अनुभवातून जाणून घेतले आहे. म्हणून तर मागल्या तीन वर्षत देशाचे राजकारण व राजकीय वातावरण आमुलाग्र बदलून गेले आहे. बाकीच्यांचे सोडून द्या; राहुल यांच्या सभोवती जमा होणार्‍यांनी कधी त्यांना सत्य सांगण्याचा प्रयत्न केला असता, तरी कॉग्रेससह अन्य पुरोगामी पक्षांची इतकी दुर्दशा झाली नसती. कॉग्रेसचे इतके बुरे दिन आले नसते. ह्या कथेचे कथन राहुल गांधी करीत असताना, टिव्हीच्या पडद्यावर अर्ध्या बाजूला गुजरातामधील राजकीय घटनाक्रम दाखवला जात होता. त्यात गुजरातमधील कॉग्रेसचे दिग्गज नेते शंकरसिंग वाघेला कॉग्रेस आणि राहुल यांचे धिंडवडे काढत होते. वाघेला जे सत्य सांगायला काही महिने धडपडत आहेत, ते ऐकण्याची हिंमत राहुलनी कधी दाखवली आहे काय? असती, तर त्यांना त्यांनीच कथन केलेल्या भाकडकथेचा सारांश उमजला आहे, ही गोष्ट मान्य करावी लागली असती. पण राहुल असोत किंवा मोदीत्रस्त पुरोगामी असोत, त्यांना सत्य सांगून उपयोग नाही. ते त्यांना पचणारे नाही.

राहुलना कायम देशाची चिंता सतावत असते. पण आज तरी त्यांच्यावर कोणी देशाची जबाबदारी टाकलेली नाही. हजारो लाखो कॉग्रेस कार्यकर्ते व पाठीराख्यांनी पक्षाचे नेतृत्व करण्याची कामगिरी राहुलवर सोपवलेली आहे. ती जबाबदारी या नेत्याला किती जागरूकपणे पार पाडता आलेली आहे? मागल्या काही वर्षात कॉग्रेसची जी दुर्दशा चाललेली आहे, त्याला राहुल व त्याच्या मातोश्रीच जबाबदार आहेत. हे सत्य आहे. पण ते बोलण्याची त्या पक्षात कोणाची बिशाद आहे काय? २०१३ च्या मध्यास कॉग्रेसचे एक अभ्यासू नेते जयराम रमेश यांनी एक गंभीर सत्य आडोशाने बोलण्याची हिंमत केलेली होती. तेव्हा राहुलची भाषणे रमेशच लिहून देतात अशी वदंता होती. तर अशा रमेश यांनी मनातली एक वेदना बोलून दाखवली होती. लोकसभेच्या निवडणूका २०१४ सालात होऊ घातल्या आहेत आणि राहुल गांधी २०१९ सालच्या मतदानासाठी पक्षाची उभारणी करीत आहेत. असे ते विधान काय सांगणारे होते? आमच्या नेत्याला २०१४ सालात मतदान आहे याचेही भान उरलेले नाही. म्हणूनच कॉग्रेसजन अस्वस्थ आहेत, असेच रमेश यांना म्हणायचे होते. ज्या पद्धतीने राहुल पक्षाचे नेतृत्व करीत आहेत वा पक्षाला ज्या दिशेने घेऊन जात आहेत, त्यात पक्षाचा पराभव अपरिहार्य आहे; असाच त्यातला सारांश होता. पण तो सारांश रमेश ठामपणे राहुलना सांगायला धजावले नव्हते. तेच सत्य उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पुर्वी राहुलसह सोनियांना सांगायला रिटा बहुगुणा जोशी धडपडत होत्या. पण त्यांना श्रेष्ठींपर्यंत आपला आवाज पोहोचवणेही अशक्य झाले. पण दिशाभूल करणारे खोटे आकडे राहुलपर्यंत बिनदिक्कत पोहोचत होते. खोटारड्यांना राहुलसमोर बोलायची अजिबात भिती वाटत नाही. पण सत्य सांगण्याचे धाडस कोणातही नव्हते वा सत्य कथनाला कॉग्रेसमध्ये कधीचाच प्रतिबंध घातला गेला आहे. म्हणून तर ही अवस्था झालेली आहे.

बंगलोर येथे असली भाकडकथा इतरांना ऐकवण्यापेक्षा राहुलनी आपल्या नेतृत्वाखाली पक्षाची तीन वर्षात झालेली अवस्था व ती कथा यांची सांगड घातली असती, तर या संमेलनातही कोणी खरे बोलायला आलेला नाही, याचे त्यांना आकलन झाले असते. अशी संमेलने वा मेळावे मागल्या तीनचार वर्षात राहुलनी खुप गाजवलेले आहेत. पण त्यात बोलले गेलेले काय सत्य ठरले आहे? प्रत्येकवेळी खोट्याचा पाऊस पाडला गेला आणि पुरोगामी प्रांतातले सर्वच्या सर्व तलाव, नद्या वा ओढेनाले कोरडे ठणठणित पडलेले आहेत. त्या कोरड्या तलाव नाल्यांकडे जरी डोळसपणे बघितले, तर राहुलच्या लक्षात आले असते, की आपल्याला सत्यापासून वंचित ठेवले जाते आहे. सत्य बोलण्याची हिंमत आपल्या कुठल्याही सहकारी नेते व पक्षांमध्ये राहिलेली नाही. त्याचे दुष्परिणाम प्रत्येक निवडणूकीत भोगावे लागत आहेत. लोकसभा गमावली आणि एकामागून एक विधानसभा आपण गमावत चाललो आहोत. याचा अर्थच त्या भाकडकथेतील नग्न राजा आपणच आहोत, इतका तरी बोध झाला असता. परिणामी राहुलना बंगलोरचा तो मेळावा सोडून गुजरातला धाव घ्यायची इच्छा झाली असती आणि कदाचित शंकरसिंग वाघेला यांना विधानसभेचे मतदान होईपर्यंत तरी कॉग्रेस पक्षात रोखून धरणे शक्य झाले असते. महाराष्ट्र वा अन्य काही राज्यातली राष्ट्रपती निवडणुकीतली मते फ़ुटली नसती. लालू-नितीश भांडणात आपण अकारण नाक खुपसू नये, इतकी तरी अक्कल या नेत्याला आली असती. पण त्यासाठी पोपटपंची सारखी ती कथा सांगुन उपयोग नसतो. त्यातले तथ्य व सत्य समजूने घेणे अगत्याचे असते. राहुलना जगातले सर्व सत्य आधीच गवसलेले आहे. त्यामुळे त्यांना शिकण्यासारखे काही उरलेले नाही. मग ते राजकारण असो किंवा भाकडकथा असो. त्यांनी शतायुषी पक्षाला गल्लीतल्या विटीदांडू वा लगोरीचा खेळ करून टाकला आहे.

मोदी सरकारचे जे वर्णन आपण करीत आहोत, तशी हुकूमशाही इंदिराजी नामक आपल्या आजीनेच या देशात चार दशकापुर्वी आणलेली होती आणि सत्याची गळचेपी करण्याचे सर्व मार्ग बिनधास्तपणे वापरले होते. हे सुद्धा या गांधीपुत्राला नसावे, यापेक्षा कॉग्रेसचे आणखी कुठले दुर्दैव असू शकते? आपले प्रत्येक विधान वा वक्तव्य यातून आपण भारतीय राजकारणाला हास्यास्पद करीत आहोत व पक्षाची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धुळीस मिळवत आहोत, याचीही शुद्ध या माणसाला राहिलेली नाही. बाकी कॉग्रेसवाल्यांची सत्य बोलण्याची हिंमत बाजूला ठेवा. ज्या संमेलन वा मेळाव्यात राहुल यांनी अशा भाकडकथेची मुक्ताफ़ळे उधळली, तिथे सगळेच कॉग्रेसवाले व्यासपीठावर बसलेले नव्हते. सहाजिकच त्यात जे कोणी शहाणे वा विद्वान उपस्थित होते, त्यापैकी तरी एकाने सत्य बोलण्याचे धाडस करून दाखवायला हवे होते ना? पण त्यापैकी एकही हरीचा लाल उभा राहिला नाही, की त्याने राहुलना खडे बोल ऐकवण्याची हिंमत दाखवली नाही. हा अर्धवटराव जी काही बाष्कळ बडबड त्या मंचावरून करत होता, त्याला माना डोलावण्यात ज्यांनी धन्यता मानली. तेच राहुलच्या कथाकथनातील शहाणे बुद्धीमान नव्हते काय? ज्याच्या आजीने लोकशाहीचे हुकूमशाहीत सहज परिवर्तन करून दाखवले व प्रतिवादाची १९ महिने घटनात्मक गळचेपी केली, त्याच आजीच्या नातवाची मुक्ताफ़ळे जे निमूट ऐकत बसतात, त्यांच्याकडून कुठली लोकशाही वाचवली जाऊ शकते? त्यांच्याकडून कुठल्या सत्यकथनाची अपेक्षा बाळगता येते? ज्याला आपल्या पायाशी वाघेला नामक जाळ पेटला आहे, त्याचीही धग पोहोचू शकत नाही, त्याला काश्मिर कसा व कोणामुळे पेटलाय, त्याचे ज्ञान कसे असावे? उद्या भारतीय राजकारणाचा एकविसाव्या शतकाचा इतिहास लिहीला जाईल, तेव्हा मात्र या कथेतल्या राजपुत्रानेच स्वानुभव कथन केल्याची नोंद नक्कीच होईल.

Saturday, July 22, 2017

सास कभी बहू नही थी

indira sonia के लिए चित्र परिणाम

नॅशनल हेराल्ड खटल्याच्या बाबतीत खवळलेल्या कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी एक विधान केले होते. आपण इंदिरा गांधींची सुन आहोत आणि आपण कोणाला घाबरत नाही. खरेच घाबरण्याची काही गरज नाही. सत्य ज्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे असते, त्याला कोणाला घाबरण्याचे काही कारण नसते. पण सासूची आठवण सोयीची असेल तिथे करूनही भागत नाही. इंदिराजींची सून म्हणून आपणही तितक्याच निर्भय असल्याचा दावा करणार्‍या सोनियांना, त्याच खटल्यात आपल्या सासूची हिंमत दाखवता आलेली नव्हती. साधे कोर्टाचे समन्स आले तर त्याला हजेरी लावून खटला लढवता आला असता. पण समन्स रद्द करून घेण्यासाठी सोनियांनी थेट हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावण्यापर्यंत पळापळ केलेली होती. शेवटी तिथे थप्पड खाऊन त्याच समन्सला हजेरी लावण्याची नामूष्की त्यांच्या पदरी आली होती. आज त्याच सूनबाई विरोधकांचे नेतृत्व करीत आहेत आणि १९८० सालात इंदिराजींनी जनता लाट कशी परतून दाखवली, तसा चमत्कार सूनबाई करतील, अशी अनेकांची अपेक्षा आहे. पण सूनबाई कितीही सासूबाईंचा हवाला देत असल्या, तरी त्यांच्यापाशी इंदिराजींच्या इतकी हिंमत वा धुर्तपणा नाही. कारण त्यांना सासूबाईने उपभोगलेली सत्ता व हुकूमत नक्की ठाऊक आहे. पण सासूबाईपाशी असलेला संयम मात्र या सुनेपाशी नाही. अन्यथा १९८० सालात सत्तेची चक्रे इंदिराजींनी कशी फ़िरवली, त्याचेच अनुकरण सूनेने केले असते. इंदिराजींनी तेव्हा कधीही संसद बंद पाडण्याचा आगावूपणा केला नाही. त्यांच्या संसदेतील नुसत्या उपस्थितीचाही जनता पक्षीयांना धाक होता. म्हणून पोटनिवडणूकीत निवडून आलेल्या इंदिराजींची निवड बहूमताने रद्द करण्यापर्यंत धावपळ जनतापक्षीयांनी केलेली होती. उलट आज सोनिया बिहारमधले महागठबंधन सरकार टिकवण्याची केविलवाणी धावपळ करीत आहेत.

१९७७ सालात कॉग्रेसचा दारूण पराभव झाला आणि त्यात इंदिराजींसह त्यांचा सुपुत्र संजय गांधीही बाजूच्या अमेठी मतदारसंघात पराभूत झाला होता. नंतर कॉग्रेसमध्ये ज्येष्ठ नेत्यांनाही इंदिराजींच्या नेतृत्व आणि करिष्म्याची शंका येऊ लागली होती. म्हणून त्यांना महत्वाच्या पदापासून दूर राखण्याचे डाव पक्षातही सुरू झालेले होते. पण त्याला बिचकून इंदिराजींनी अन्य कुणाची मदत मागितली नाही. आपल्या मूठभर निष्ठावंतांना सोबत घेऊन नव्या पक्षाची उभारणी केली. पुढल्या दोन वर्षात त्यांनी देशाचे राजकारण आमुलाग्र बदलून दाखवले होते. तो चमत्कार त्यांनी संसदेतील कामकाजाची कोंडी करून घडवला नव्हता, की युक्तीवादाने केला नव्हता. खरे तर इंदिराजी संसदेपासून पुर्णपणे दूर राहिल्या होत्या आणि त्यांनी सरळ जनतेला जाऊन भिडण्याची हिंमत दाखवलेली होती. ज्या जनतेने त्यांना झिडकारलेले होते, त्याच जनतेपर्यंत जाऊन हात जोडून माफ़ी मागण्याचे धाडस इंदिराजींपाशी होते. दुसरी गोष्ट त्यांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा नकारात्मक कार्यक्रम केला नाही. त्यापेक्षा जनता सरकारला कुठलाही त्रास होणार नाही, अशी भूमिका घेतलेली होती. लोकांनी जनता सरकारला कौल दिला आहे आणि म्हणूऩच हे सरकार पुर्ण पाच वर्षे चालेल, अशी ग्वाही इंदिराजी देत होत्या. सहाजिकच जनता पक्षातील नेते बाहेरचा धोका नसल्याने निश्चींत झाले होते आणि आपसातले मतभेद उकरून एकमेकांच्या उरावर बसू लागलेले होते. परिणामी जनता सरकारच्या चुका होऊ लागल्या आणि कारभाराचा पुरता बोजवारा उडून गेला होता. इंदिराजींची तीच अपेक्षा होती. त्या सरकारला अपयशी होऊ दिले, तरच जनता त्यांच्यापासून दुरावेल आणि आपल्याकडे भक्कम सरकारसाठी येईल, अशी त्यांना खात्री होती. झालेही नेमके तसे. अडीच वर्षात जनता पक्षाच्या नेत्यांनी इतका घोळ घातला, की लोकसभाच बरखास्त करण्याची पाळी आली.

इंदिराजी सरकार पाडणार नाहीत अशी खात्री झालेल्या जनता पक्षातील नेते आपसात भांडू लागले आणि त्यांच्यात फ़ाटाफ़ूट झाली. तशीच कॉग्रेस पक्षातही फ़ुट पडलेली होती. अशा दोन फ़ुटलेल्या गटांनी एकत्र येऊन नवे सरकार स्थापन करायचे ठरवले, तर इंदिराजींनी आपल्या गटाचा पाठींबाही चरणसिंग यांना पंतप्रधान होण्यासाठी दिला. पण काही महिन्यांनी जेव्हा लोकसभेचे अधिवेशन आले, तेव्हापर्यंत इंदिराजी गप्प होत्या. जेव्हा अधिवेशनाचा दिवस आला तेव्हाच त्यांनी आपला हुकूमाचा पत्ता बाहेर काढला. आपण चरणसिंग यांना सरकार बनवण्यासाठी पाठींबा दिला होता, सरकार चालवण्यासाठी नव्हे, अशी भूमिका जाहिर करून त्यांनी त्या सरकारला राजिनामा देण्यास भाग पाडले. परिणामी लोकसभेच्या निवडणूका दोन वर्षे आधीच झाल्या. पण अशी स्थिती निर्माण करण्याचे सर्व डावपेच इंदिराजी खेळल्या होत्या. त्यांनी संयम आणि मौन धारण करून जनता पक्षाला मोकाट वागू दिले होते. चुकण्यासाठी सरकार चालवू दिले होते. गोंधळ घालण्याची मोकळीक दिली होती. आजच्या मोदी सरकारला तितकी सुविधा इंदिराजींच्या सुनेने दिली आहे काय? मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्याला चुका करण्याची कुठलीही मोकळीक सोनियांच्या कॉग्रेसने दिलेली नाही. सहाजिकच ज्यामुळे मोदींपासून सामान्य जनता दुरावेल, अशी कुठलीही स्थिती निर्माण होऊ शकलेली नाही. परिक्षेला बसलेल्या पोराला समोर उभे राहून त्याच्या प्रत्येक उत्तरातील चुक शोधून दुरूस्त करायला लावणारा पर्यवेक्षक हजर असेल, तर पोर नापास व्हायचे कसे? मागल्या तीन वर्षात मोदी सरकारला सोनियांच्या आक्रमक धोरणाने सतत सावध राखलेले आहे. पण दुसरीकडे इंदिराजी जशा जनतेला जाऊन भिडल्या होत्या, तसे सोनिया वा त्यांचे सुपुत्र काहीही करू शकलेले नाहीत. उलट आजही सत्ता उपभोगताना सवड काढून मोदी सतत जनतेच्या संपर्कात आहेत.

सासू व सुनेतला हा मोठा फ़रक आहे. इंदिराजी म्हणजे सासूंचेही चमचे तोंडपुजे होते. पण त्यांच्या भरवशावर इंदिराजींनी कधी राजकारण केले नाही वा डावपेच खेळले नव्हते. त्यांनी पक्षाचे नेते किंवा तथाकथित सल्लागारांपेक्षा सामान्य जनतेच्या भावनांवर स्वार होण्यात धन्यता मानली. कुठल्याही विपरीत प्रसंगी लोकांमध्ये जायचे आणि त्यांची मदत मागायची, हा सासूचा खाक्या होता. तर सूनबाई आपल्या गोतावळ्याच्या बाहेर पडून आपल्या डोळ्यांनी जग बघू शकलेल्या नाहीत. त्यांनी सरकारला चुका करण्याची मोकळीक दिलेली नाही, की संसदेबाहेरच्या जनता राजकारणाला प्राधान्य दिलेले नाही. नित्यनेमाने जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न उचलून जनतेला थेट जाऊन भिडण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. त्यांचे सुपुत्र जनतेपर्यंत जाण्याचा खेळ नित्यनेमाने करीत असतात. पण ते काय बरळतात, त्याचा सामान्य माणसाला थांगही लागत नाही. सहाजिकच तोही प्रांत नरेंद्र मोदींसाठी सुनेने मोकळाच ठेवलेला आहे. आपल्या सासूची हुकूमत सोनियांनी बघितली. पण त्यामागचा धुर्तपणा किंवा सुक्ष्म बारकावे कधी जाणले नाहीत. कारण त्यांची सासूबाई इंदिराजी कधीच सून नव्हत्या. त्यांच्या विवाहानंतर त्यांच्या वाट्याला कधी सासुरवास आल्याचे कोणी ऐकले नाही. वाड्राच्या सासुबाईना एक ठाऊक नाही, की त्या कधीतरी सुनबाई होत्या. पण त्यांची सास कधीच बहू नव्हती. तिने आपल्या पित्याच्याही पुण्याईवर जगायचा दळभद्रीपणा केला नाही. राजकारणात आपल्याला मिळालेल्या किरकोळ संधीचा लाभ उठवित भल्याभल्यांना सुरूंग लावून आपल्या भवितव्याची पायाभरणी केली. प्रसंगी आपल्याच मस्तवाल सहकार्‍यांना नेस्तनाबूत करून हेतू साधण्य़ाचा जुगार खेळण्याची हिंमत त्यांच्यात होती. कारण इंदिराजी कधी सुनबाई नव्हत्या किंवा सासुबाईही नव्हत्या. त्या निव्वळ राजकीय नेत्या होत्या. म्हणूनच आपल्याहून समर्थ पुरूषांनाही नामोहरम करून विजय संपादन करत गेल्या.

पुरोगामी पॅकेज डील: माया, ममता, नाती!

mamta maya lalu के लिए चित्र परिणाम

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले त्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रपती पदासाठी मतदान झाले आणि ते संपल्यावर भाजपाने आपला उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर केला. दोन्ही जागांवर भाजपाचा हक्काचा उमेदवार निवडून आणण्याची यशस्वी रणनिती मोदी-शहा या जोडीने राबवून दाखवल्याने विरोधकांचा तिळपापड झाला तर नवल नाही. पण आपण कुठे अपयशी झालो, किंवा कशामुळे अपेशी ठरतोय; त्याचा विचार मात्र विरोधी पक्षांना वा त्यांच्या नेत्यांना अजिबात सुचलेला नाही. किंबहूना म्हणून तर मागल्या साडेतीन वर्षात अपवाद वगळले तर मोदींचे राजकारण यशस्वी ठरते आहे. त्यांना आपल्या विजयाची वा यशाची चिंताच करावी लागलेली नाही. कारण त्यांना हरवू बघणारी कुठलीही रणनिती समोर नसेल, तर आपले काम करीत रहाणेही मोदींना यशस्वी करून जाते आहे. संसदीय कामकाजात अडथळे आणण्याविषयी पंतप्रधानांनी उत्तरप्रदेशात मतदारापुढे कैफ़ीयत मांडली होती. त्यानंतर त्यांना मतपेटीतून मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद, विरोधकांना काही संदेश देणारा होता. असा कुठलाही संकेत वा इशारा समजून घेण्याची बुद्धीच विरोधक गमावून बसले आहेत. तसे नसते तर ममतांनी मागल्या काही दिवसात तमाशा मांडला नसता. किंवा मायावतींनी राज्यसभेचाच राजिनामा देण्याचे नाट्य रंगवले नसते. अर्थात अशी राजिनाम्याची धमकी ही एक चाल आहे. पण त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता काहीही नाही. तसले खेळ करण्याचा जमाना आता मागे पडला असून, त्यामुळे निवडणूका जिंकता येत नाहीत किंवा मतदाराला आपल्याकडे वळवता येत नाही. याचीच प्रचिती मागल्या तीन वर्षात वारंवार आलेली आहे. मग मायावती किंवा ममता यातून काय साधणार आहेत? मोदींच्या विरोधात एकजुटीचे नाटक रंगवणार्‍या पक्षांना व नेत्यांना नुसत्या एकजुटीने जिंकता येईल, असा भ्रम आहे. म्हणूनच ते माया, ममता, नाती असा डाव खेळत बसले आहेत.

मागला संपुर्ण आठवडा बिहारमध्ये संयुक्त आघाडी वा महागठबंधनाचा बोजवारा उडालेला आहे. पुढल्या लोकसभेत मोदींना शह देण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकजुट केली, तर भाजपाला सत्तेपासून वंचित राखता येईल, अशी त्यातली रणनिती आहे. बिहारमध्ये विधानसभेत लालू व नितीश आपले मतभेद गुंडाळून एकत्र आले आणि त्यात कॉग्रेस भागिदार झाली, तर भाजपाला पराभूत करणे शक्य झाले. ते आकड्यातले सत्य आहे. म्हणूनच त्याचा दाखला पुढे करून ही रणनिती योजली जात होती. पण त्यामुळे इतर राज्यात कुठेही मोदी-शहांच्या आक्रमणाला शह देणे शक्य झाले नाही. उत्तरप्रदेशात तर अखेरच्या क्षणी कॉग्रेस समाजवादी एकत्र येऊनही दोघांचा धुव्वा उडालाच. त्यांच्यापासून दूर राहिल्या, तरी मायावतींचा पराभव झालाच. त्याला मोदींची लोकप्रियता जबाबदार नाही. मागल्या काही वर्षात मायावती महाराणीसारख्य जगत व वागत आहेत. त्यातूनच त्यांच्या पक्षातले निकटचे जुने सहकारी त्यांना सोडून गेले. पण त्याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्या दलित मतांच्या पायावर मायावतींनी राजकीय इमला उभा केला होता, असे अनेक लहानसहान दलित घटक त्यांच्यापासून दुरावले. आपण मौजमजा करावी आणि आपली राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली, मग दलितांच्या न्यायाचा विषय पुढे करायचा, ही आता कालबाह्य खेळी झालेली आहे. मायावतींनी क्रमाक्रमाने आपला दलित पाया खणून काढला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांचे आप्तस्वकीय व अन्य निकटवर्तिय सोडल्यास, किती दलितांचे कल्याण होऊ शकले? हे आता सामान्य दलितालाही कळू लागले आहे. म्हणूनच तो मायावतींपासून दुरावला आणि मोदी-शहांनी तोच गोळा केला. सहाजिकच त्याला चुचकारण्याची गरज आहे. कारण आता जन्माने दलित असलेल्या मायावती व्यवहारात दलित उरलेल्या नाहीत, हे तळागाळातल्या दलितालाही समजलेले आहे.

आपल्याला राज्यसभेत बोलू दिले नाही, असा कांगावा करून मायावतींनी राजिनाम्याचा पवित्रा घेतला. तो दहाबारा वर्ढापुर्वी प्रभावी डाव ठरला असता. आज स्थिती खुप बदलली आहे. असेच नाटक मायावतींनी नोटाबंदीनंतर केलेले होते ना? मतदानापुर्वी काही महिने आधी नोटाबंदी झाली व मायावतींनी काहुर माजवले होते. त्यांच्याच मतानुसार गरीब दलित त्यात पिडला गेला असता, तर मोदींना इतके मोठे यश मिळाले नसते. पण ते मिळाले आणि त्यातून एक गोष्ट सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली, की मायावतींसारखे बहुतांश विरोधी नेते व त्यांचे पक्ष सामान्य जनतेपासून मैलोगणती दुरावले आहेत. त्यांना जनतेच्या समस्या दिसू शकत नाहीत, की जनतेचे प्रश्नही समजेनासे झाले आहेत. जी कहाणी मायावतींची तीच बंगालमध्ये मुख्यमंत्री असलेल्या ममता बानर्जी यांची आहे. त्यांनीही नोटाबंदीपासून अखंड कल्लोळ चालवला आहे. पदोपदी कुठलेही निमीत्त शोधून, त्या मोदी व भाजपा सरकारला लक्ष्य करीत आहेत. पण त्याचवेळी त्या लालूंच्या समर्थनाला उभ्या रहात आहेत. त्याचवेळी ममता सोनिया व राहुल यांच्या भ्रष्टाचाराचेही समर्थन करीत आहेत. नेते व त्यांच्या नातलगांनी देशाला जनतेला लुटावे, म्हणजे पुरोगामीत्व अशी एक समजूत तळगाळापर्यत आता जाऊन रुजली आहे. सहाजिकच पुरोगामी वा सेक्युलर म्हणजे एक पॅकेज डील झाले आहे. त्याचा अर्थ असा, की तशा व्यवहारात अनेक गोष्टी वस्तु एकत्रित खरेदी होत असतात. त्यात तुम्हाला नको असलेल्याही काही किरकोळ वस्तुंचा समावेश असतो. पण एकत्रित असल्याने त्यापैकी काही निवडून खरेदी करता येत नाही. पुरोगामीत्वाचे पॅकेज डील आता तसे झाले आहे. पुरोगामीत्व हवे असेल, तर नेत्यांच्या नातलगांचा भ्रष्टाचार, भ्रष्ट नेत्यांची लूटमार, राजकीय अनागोंदी बिनतक्रार घेणे भाग झालेले आहे. लोक त्याकडेच पाठ फ़िरवत आहेत. म्हणून मोदींचे यश सोपे होत चालले आहे.

मायावतींच्या कारकिर्दीत त्यांच्या भावाचे उखळ पांढरे झाले. बेकार असलेला माणूस काही वर्षात मोठा उद्योगपती व अनेक कंपन्यांचा मालक होऊन बसला. मायावती हव्या असतील तर त्यांच्या भ्रष्ट भानगडखोर भावालाही स्विकारावे लागेल, अशी पुरोगामी अट लागू आहे. तीच कहाणी लालूंची व पर्यायाने नितीशची होऊन बसली आहे. आपल्या हक्काच्या १२ आमदारांच्या जागा सोडल्या होत्या. पण गठबंधन चालवण्यासाठी लालूंनी मात्र आपल्या कुटुंबाची राजकारणातील लुडबुड सोडून देण्यास नकार दिला आहे. त्यातून सध्याचा बिहारचा पेचप्रसंग उभा राहिलेला आहे. नितीश यांची प्रतिमा नातेवाईकांना लुडबुडू न देणारा सत्ताधारी वा स्वच्छ कारभार करणारा प्रशासक अशी आहे. पण पुरोगामीत्व जपण्यासाठी त्यांना लालूंच्या भ्रष्ट परिवाराचे पॅकेज डील पत्करावे लागले. त्याचे परिणाम हळुहळू समोर आलेले आहेत. दोन वर्षात लालूंच्या कुटुंबतील जवळपास प्रत्येकाचा भ्रष्टाचार समोर आला आहे. त्यामुळे आयुष्यभर स्वच्छ प्रतिमा जपलेल्या नितीशच्या चरित्रावर कलंक लागलेला आहे. त्यापैकी आरोप असलेल्यांना बाजूला करावे, इतकीच नितीशची मागणी होती. पण लालूंनी काय उत्तर दिले? सीबीआयने गुन्हा नोंदवलेल्या तेजस्वीला बाजूला करायचे, तर नितीशच्या सरकारमधील सर्वच राजद मंत्री बाहेर पडतील. ही खरी गोम आहे. पुरोगामीत्व हे एक एक वस्तु म्हणून खरे्दी करता येत नाही. राजदचा पाठींबा हवा असेल किंवा लालुंच्या आघाडीत घ्यायचे असेल; तर त्यांच्या भ्रष्टाचार व गुन्ह्यांनाही आश्रय द्यावा लागेल. नेमकी हीच गोष्ट मुलायम मायावतींच्या बाबतीत उत्तरप्रदेशात झाली व तिथल्या मतदाराने अशा सर्वांचे पुरोगामीत्व नाकारले आहे.

सतत तीन वर्षे मोदी सरकार विरोधात युपीए वा पुरोगामी पक्षांनी अनंत आरोप केलेले आहेत. पण त्यामध्ये प्रतिगामी व जातीतवादाचे आरोप करण्यापलिकडे कोणाची मजल जाऊ शकलेली नाही. कारण तीन वर्षात कुठलाही भ्रष्टाचार वा लूटमारीचा आरोप मोदींच्या बाबतीत होऊ शकलेला नाही. हीच त्यांच्यासाठी जमेची बाजू झालेली आहे. त्याच्या उलट स्थिती मोदी विरोधकांची आहे. मायावती, ममता वा लालूंसह अनेक पक्षांच्या नेत्यांवर असे आरोप सातत्याने होत राहिले. पण आपल्यावरील आरोपांना त्यापैकी कोणीही ठाम उत्तर देऊ शकलेला नाही. आपण पुरोगामी असल्यानेच आपल्यावर कारवाई होते, असा खुलासा आहे. त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो, की पुरोगामी असणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला मोकाट रान असते. मोदी आम्हा पुरोगाम्यांच्या भ्रष्टाचार लूटमारीला अडथळे आणत आहेत, असाच काहीसा पुरोगामी युक्तीवाद झाला आहे. त्याची प्रतिक्रीया म्हणून लोक मोदींच्या अधिकाधिक आहारी जाताना दिसत आहेत. बंगालची गोष्ट घ्या. मागल्या वर्षभर ममतांनी काहुर माजवले आहे. त्यांच्या राज्यात कायदा व्यवस्था धुळीस मिळाली आहे आणि त्यांचे अनेक निकटचे सहकारी आर्थिक लूटमारीच्या आरोपात गुंतलेले आहेत. नारदा शारदा अशा चिटफ़ंड प्रकरणी तीन खासदार व काही मंत्री गजाआड जाऊन पडले आहेत. त्यांच्यावरील आरोपाचा कुठलाही समाधानकारक खुलासा ममतांना करता आलेला नाही. त्या नेत्यांना पक्षातून हाकलून लावण्याचीही कारवाई ममता करू शकलेल्या नाहीत. म्हणजेच ममतांचे पुरोगामीत्व भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्याची कबुली त्या कृतीतून देत असतात. तुलनेने मोदी वा त्यांच्या कुठल्या सहकार्‍यावर तसा आरोपही होऊ शकलेला नाही. मग देशाच्या कुठल्याही कानाकोपर्‍यात गोरक्षक वा तत्सम जमावाच्या हिंसेचे आरोप मोदींवर केले जातात. पण अशा गुन्ह्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार नसते, इतकी अक्कल सत्तर वर्षात सामान्य जनतेला आलेली आहे ना?

आजच्या विरोधी पक्षांकडे कुठले तत्व किंवा विचारसरणी उरलेली नाही. पर्यायी राजकारणाची दिशा राहिलेली नाही. नुसता पुरोगामीत्वाचा जप करून लोकांना अधिक काळ उल्लू बनवता येणार नाही. याची खात्री पटल्यानेच नितीश यांनी त्या गोतावळ्यापासून दूर होण्याचे प्रयास सुरू केलेले आहेत. त्याचा अर्थ त्यांना मोदींच्या जवळ जाण्याची घाई झाली, असा अजिबात होत नाही. पण पुरोगामी म्हणजेच भ्रष्ट व लुटारू अशी आपलीही प्रतिमा होऊ लागल्याच्या भयाने नितीशना पछाडले आहे. म्हणून त्यांनी कोविंद यांना पाठींबा दिल्यावर एक प्रश्न आपल्या पुरोगामी सहकार्‍यांना विचारला आहे. २०१९ सालात मोदी विरोधासाठी आपल्याकडे कुठला राजकीय कार्यक्रम आहे? आपल्यापाशी कुठले पर्यायी राजकीय धोरण आहे? पुरोगामी हा एक शब्द आहे आणि तो लबाड भुरट्या भामट्यांनी बळकावला आहे. त्याची जाणिवच नितीशना जागे करून गेली आहे. म्हणूनाच जातीयवाद वा प्रतिगामीत्वाचा आरोप आपल्याच पुरस्कर्त्यांकडून होण्याचा धोका पत्करूनही नितीशनी काही ठोस सवाल केलेले आहेत. पण कोणी पुरोगामी नेता वा पक्ष नितीशना उत्तर देऊ शकलेला नाही. मोदी नकोत, हा कार्यक्रम वा धोरण असू शकत नाही. मोदी नकोत तर त्यांना पर्याय काहीतरी असायला हवा. लोकांनी उद्या मोदींना व त्यांच्या भाजपाला पराभूत केले; तर देशाचा कारभार कोण चालवणार आहे? मनमोहन यांच्यासारखा कोणी पंतप्रधान पदावर बसवला, म्हणजे सरकार स्थापन होते. पण सरकारी खजिन्याची लूट राजरोस होते, त्याला रोखणार कोण? असा नितीश यांचा साधासरळ सवाल आहे. मोदी सरकारने ती लूटमार थांबवलेली आहे. बाकी काही नसले तरी तेवढ्यासाठी लोक मोदींच्या मागे ठामपणे उभे रहात आहेत. त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगला रखवालदार व विकासाच्या मार्गाने घेऊन जाणारा नेता व कार्यक्रम दाखवा, असा नितीशचाच सवाल आहे. त्याचे उत्तर कोणी पुरोगामी देऊ शकला आहे काय?

नुसती पुरोगामी जपमाळ ओढून लोकांचे समाधान होण्याचे दिवस संपले आहेत. किंबहूना पुरोगामी हे पॅकेज डील आता लोकांना भयभीत करू लागले आहे. पुरोगामी याचा अर्थ भ्रष्ट, भानगडखोर व लूटारूंची टोळी, अशी समजूत दृढ झाली आहे. ती समजूत दूर केली तरच पुरोगामी राजकारणाला भवितव्य आहे. भाजपा म्हणजे हिंदूत्व वा धर्मवाद ही प्रतिमा मोदींनी आठ महिने अखंड प्रचार करून बदलली आणि विकास व स्वच्छ कारभाराचा पर्याय दिला. म्हणून लोकांनी त्यांना स्विकारले. तसा अन्य कुठला पर्याय पुरोगाम्यांनी समोर आणायला हवा; हेच नितीशनी सुचवलेले आहे. पण त्यातला आशय बघण्याची हिंमत किती पुरोगाम्यांनी दाखवली आहे? उलट त्याच प्रश्नाकडे पाठ फ़िरवण्याची कसरत चालू आहे. म्हणून मायावती राज्यसभेचा राजिनामा देण्याचे नाटक रंगवित आहेत. लालू पुत्रप्रेमासाठी पुरोगामी आघाडीला अडचणीत घालत आहेत आणि ममता बंगालमध्ये अराजक माजवून आपल्या भ्रष्ट सहकार्‍यांना वाचवू बघत आहेत. सहाजिकच पुरोगामी राजकारणाविषयी सामान्य माणसाचा अधिकाधिक भ्रमनिरास करण्याचा आटोकाट प्रयास जारी आहे. अशा ‘माया ममता नाती’ यात गुरफ़टून गेलेले पुरोगामीत्व मोदींसाठी विमा होऊन गेला आहे. फ़क्त थोडी मेहनत करावी आणि ठामपणे आपल्या भूमिकेवर उभे रहावे. विजय त्यांच्यापाशी आपल्याच पायाने चालत येत असतो. कारण पुरोगामीत्व हे आता माया ममता नाती व भ्रष्टाचाराचे एक पॅकेज डील झालेले आहे. पुरोगामी राजकारण हवे असेल, तर लालू, मायावती वा अन्य भानगडी निमूट स्विकारण्याची जनतेची तयारी असायला हवी. सामान्य भारतीय त्यालाच कंटाळलेला आहे. त्याची प्रतिकीया म्हणून भाजपा वा मोदी जिंकत आहेत. ते त्यांचे कर्तृत्व नाही, इतके पुरोगामी दिवाळखोरीने केलेले उपकार आहेत. जोवर पुरोगामीत्वाची मशाल माया-ममता वा लालूंच्या हाती असणार आहे, तोवर भाजपाला फ़ार कष्ट उपसण्याची गरज नाही.