पवारांना ‘पर्याय’ हवाय

महाराष्ट्रात आपली मुलूखगिरी संपवून शरद पवार दिल्लीत गेले आणि त्यांनी तिथल्या पत्रकारांना देशातील राजकारणाविषयी महत्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते देशातले विरोधी पक्ष मोदींना पर्याय उभा करू शकलेले नाहीत. विरोधी पक्षांचे हे मोठे अपयश आहे, असा आपला निष्कर्ष पवारांनी सांगितला. पण त्यात नवे काय आहे? लोकसभेच्या निवडणूकांचे निकाल लागून आता सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि मतदारानेच मोदींना पर्याय नसल्याचा कौल दिला आहे. मात्र तो समजून घ्यायला वा लक्षात यायला पवारांना इतका उशिर झाला आहे. कारण लोकसभेचे निकाल लागल्यावर पवारांना त्यात काहीतरी काळेबेरे दिसलेले होते. त्यांनी भाजपा वा मोदींचा तो विजय मान्य केला नव्हता, किंवा विरोधकांचे अपयश प्रामाणिकपणे मान्य केलेले नव्हते. उलट त्या निकालानंतर आयोगाकडे मतदान यंत्राविषयी तक्रार करण्यात त्याचाही पक्ष आघाडीवर होता. त्यात तक्रारीत तथ्य असेल, तर ती मोदींची वा भाजपाची लबाडी होती. यंत्राद्वारे जनमत आपल्या खिशात घालून मोदी विजयी झालेले होते. त्यामुळे पर्याय उभा करण्याचा विषयच येत नव्हता. सहाजिकच आज पवार खोटे बोलत असावेत किंवा त्यावेळी लोकसभा निकालानंतर त्यांनी खोटेपणा केलेला असावा. अर्थात पवार सहसा खरे बोलत नाहीत. ते नेहमीच आपल्या शब्दात अशी गफ़लत करून ठेवतात, की त्याचे प्रत्येकाला वेगवेगळे अर्थ काढता यावेत. त्यामुळे आताही मोदींना पर्याय उभा करण्यात विरोधक अपेशी ठरले, असे त्यांचे बोलणे किती गंभीरपणे घ्यायचे, हा ज्याचात्याचा प्रश्न आहे. आपल्या अशा बोलण्यातून व वागण्यातून त्यांनी आपल्याच संपुर्ण राजकीय कारकिर्दीचा सत्यानाश करून घेतला आहे. त्यामुळे आताही आपण निदान वयाला शोभणारी विधाने करावीत, इतकेही त्यांना भान रहात नसेल तर ठिकच आहे. त्यांच्याकडून तशी अपेक्षाही कोणी करीत नाही. अन्यथा त्यांनी बाकी निष्कर्ष काढण्यापेक्षा अगोदर पर्याय म्हणजे काय; त्याचा तरी अभ्यास केला असता. मग मोदींना पर्याय वगैरे   मुक्ताफ़ळे उधळली असती. पण तसे वागण्या बोलण्यापलिकडे पवारांना तरी पर्याय कुठे आहे?

उदाहरणार्थ महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूकांचे निकाल लागल्यापासून त्यांनी आपल्याला जनतेने विरोधातच बसायचा कौल दिला असल्याची भाषा वारंवार केलेली होती. सरकार कोण बनवणार, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला तरी पवारांनी महायुतीकडे बोट दाखवलेले होते. ती जबाबदारी शिवसेना भाजपाची असल्याचे आवर्जुन सांगणारे पवार, तेव्हा प्रत्यक्षात तीन पक्षांची मोट बांधून सत्तासुत्रे आपल्या हाती येण्यासाठी अखंड धडपडत होते. पण तोंडावर बोलताना मात्र विरोधी पक्षात बसायची भाषा चालू होती. आताही ते मोदींना पर्याय म्हणतात, तेव्हा त्याचा अर्थ काय घ्यावा मग? मुळात मोदी भाजपाच्या नेतॄत्वपदी कशामुळे आले, त्याकडे तरी पवारांनी कधीतरी गंभीरपणे बघावे. त्याला आता सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. २०१३ च्या मध्यापासून मोदी राष्ट्रीय राजकारणात उतरले. तेव्हा ते यशस्वी किंवा सत्ताधारी भाजपाचे दिल्लीतील राष्ट्रीय नेता वगैरे नव्हते. देशामध्ये युपीए नावाची आघाडी धुमाकुळ घालत होती आणि त्या राजकीय अराजकाला रोखण्यासाठी कुठलाच विरोधी पक्ष पुढाकार घेत नव्हता. बाबा रामदेव किंवा अण्णा हजारे अशा राजकारणबाह्य लोकांना जनतेचा प्रक्षोभ दृगोचर करण्याचे काम हाती घ्यावे लागलेले होते. विद्यार्थी व सामाजिक कार्यकर्ते सरकार विरोधातला आवाज उठवू लागले होते. पण त्या विस्कळीत राजकीय विरोधाला संघटित करून पर्यायी राजकारणाची दिशा देऊ शकणारा कोणीच नेता दृष्टीपथात नव्हता. त्या परिस्थितीतून नरेंद्र मोदींचा राजकीय क्षितीजावर उदय झाला आणि जनतेला हवा असलेला पर्याय उभा राहिला. थोडक्यात शरद पवार ज्या युपीएचे मंत्री होते व राज्यकारभारात सहभागी झालेले होते, त्यावर जनतेला पर्याय हवा होता, म्हणून मोदींना दिल्लीच्या राजकारणात यावे लागले. म्हणजे मोदीच मुळात राजकीय पर्याय म्हणून आलेले आहेत. त्यांना पर्याय जनतेला हवा आहे, हे पवारांना कधी उमजले?

खरे सांगायचे तर युपीएमध्ये सत्तेच्या एका नगण्य खुर्चीत बसून पवार दिवाळखोरी निमूटपणे बघत होते. त्यावेळी त्यांना पर्याय हवा असल्याचे समजायला हवे होते. तर मोदींना राष्ट्रीय राजकारणात यावेच लागले नसते. युपीएचा कारभार इतका अराजकाचा झालेला होता, की जनता हैराण होऊन गेली होती आणि रामदेव वा अण्णांमध्ये पर्याय बघू लागली होती. अशावेळी पवारांनी  पुढाकार घेतला असता, तरी त्यांना मनमोहन सिंग व सोनिया गांधी यांना पर्याय उभा करता आला असता. जनतेलाही दिल्लीबाहेरच्या कुणाचा शोध घेण्याची पाळी आली नसती. पण तेव्हा पवार आपल्या क्षुल्लक सत्तापदासाठी गप्प बसून राहिले आणि मोदींना पर्याय होऊन पुढे यावे लागले होते. जनता अजून मोदींना कंटाळलेली नाही. असती, तर ‘चौकीदार चोर’ असल्या बाष्कळ प्रचाराला प्रतिसाद देऊन मतदाराने भाजपाचे केंद्रातील सरकार जमिनदोस्त केले असते. त्यापेक्षा मतदाराने महागठबंधन म्हणून मंचावर हात उंचावणार्‍यांना जमिनदोस्त करून टाकले. त्यातून जनतेने आपल्याला मोदी हवे असल्याचा कौल दिलेला नाही, तर पर्याय म्हणून जे काही दशावतारी नाटक रंगवले जात होते, तसे काहीही नको असल्याचाच निर्वाळा दिला आहे. त्याच्या परिणामी पुन्हा नरेंद्र मोदी एकहाती बहूमताने पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले आहेत. त्यातला एक संदेश असा आहे, की पवार ज्याला पर्याय म्हणतात, तो पर्याय नसल्याचाही निर्वाळा मतदाराने दिला आहे. त्यामुळे असली विधाने करून उथळ प्रसिद्धी मिळवण्याचा खेळ करण्यापेक्षा पवारांनी राज्यात उभी केलेली महाविकास आघाडी चांगले काम करून उत्तम पर्याय कसा ठरू शकेल, यासाठी आपली बुद्धी खर्ची घालावी. तेही छोटे काम नाही. कारण दोन आठवडे उलटले तरी राज्याला पर्यायी मंत्रीमंडळ मिळू शकलेले नाही. सहा मंत्र्यांना खातीही मिळू शकलेली नाहीत. मंत्रालयाला विविध खात्याच्या फ़ायली कुठे पाठवाव्यात याची भ्रांत पडलेली आहे.

महाराष्ट्रात तीन पक्षांना एकत्र आणून सत्तेत बसवताना पवारांची आपल्या पक्षाचा उपमुख्यमंत्री ठरवताना दमछाक झालेली आहे. अजितदादा या पुतण्याला पर्याय असू शकेल, असा कोणी उपमुख्यमंत्री देण्यात ज्यांना अपयश आले आहे. त्यांनी देशाच्या लोकप्रिय पंतप्रधानाला पर्याय देण्याच्या गमजा कराव्यात, यातच पवारांची राजकीय प्रगल्भता समजू शकते. बाकीचे विरोधक सोडून द्या. खुद्द पवारांनी गेल्या साडेपाच वर्षात भाजपा वा मोदींना राजकीय पर्याय उभा करण्यासाठी नेमके कोणते प्रयत्न केले? ममता किंवा जगन रेड्डी अशा तुलनेने अल्पवयीन नेत्यांनी आपल्या राजकीय क्षेत्रामध्ये भाजपाशी टक्कर तरी दिली आहे. पण महाराष्ट्राच्या एका विभागात आपले बस्तान टिकवताना पवारांची दमछाक होते. त्यामुळे पर्याय शब्दाची त्यांची व्याख्या कोणती असा प्रश्न पडतो. जुगाड राजकारण करून आयुष्य खर्ची घालण्याला ते यश मानत असतील, तर विरोधकांचे अपयश मोठेच म्हटले पाहिजे. अगदी राहुल गांधी सुद्धा तीन राज्यात भाजपाशी टक्कर देऊ शकले. पण स्टॉन्ग मराठा म्हणून मिरवणार्‍या पवारांना जुगाडच्या पलिकडे झेप घेता आलेली नाही. दिड वर्षापुर्वी बंगलोरच्या मंचावर कुमारस्वामी यांच्या समवेत हात उंचावून पवार स्वत: उभे होते. तेव्हाही त्यांना तोच महागठबंधन मोठा पर्याय वाटलेला होता. कारण त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकणार नसल्याचे त्यांनी एकदाही कुठे म्हटलेले नव्हते. उलट आज महाविकास आघाडीची गोधडी शिवतानाचा उत्साहच तेव्हाही त्यांच्या अंगी दिसलेला होता. मग आज हे पर्यायाचे शहाणपण कुठून सुचलेले आहे? कुठेही पर्याय उभा करण्यात सातत्याला महत्व असते आणि विश्वासार्हता हाच त्याचा मजबूत धागा असतो. त्यातच दिवाळखोरी करण्याला राजकारण समजणार्‍या पवारांनी पर्याय हा शब्द वापरण्याने विनोद नक्की होऊ शकतो. त्यामुळे अशा गंभीर राजकीय प्रश्नातले गांभिर्य मात्र संपून जाते.

चंद्राबाबूंच्या वाटेने

मुख्यमंत्री झाल्यापासून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जोशात आहेत. त्यांचे सल्लागारही जोशात आहेत. गंमत म्हणजे त्यांनी जी काही पावले उचललेली आहेत, ती त्यांच्याच पक्षाला अपायकारक असूनही त्यांना फ़िकीर दिसत नाही. कारण स्पष्ट आहे. पक्षहीत वा पक्षाचे भवितव्य हा विषय मागे पडलेला असून; ज्याला शत्रू मानलेले आहे, त्याला दुखावण्याला प्राधान्य आलेले आहे. म्हणूनच नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात लोकसभेतील समर्थनानंतर राज्यसभेत शिवसेनेने सभात्यागाचे नाटक रंगवले. त्याचे सोपे कारण शिवसेनेची मदतही भाजपाने वा अमित शहा यांनी मागितली नाही. लोकसभेत भाजपाचे स्वत:चे बहूमत असल्याने तशी मदत मागायचे कारणही नव्हते. म्हणून सेनेने फ़ारसे मनावर घेतले नाही. पण राज्यसभेत भाजपापाशी बहूमत नाही. त्यामुळे तेव्हा तरी भाजपा मतांसाठी गयावया करील अशी सेनेची अपेक्षा असावी आणि तीच दुर्लक्षित झाल्याच्या रागापोटीच सेनेने वेगळा पवित्रा घेतला. त्याखेरीज अर्थातच आजकाल सेनेला जनपथ येथून आदेश मिळतात. त्यानुसारही ही वेगळी भूमिका आलेली आहे. पण त्याहीपेक्षा इतके वाकड्यात जाऊनही भाजपा आपल्याला साधा संतप्त प्रतिसादही देत नसल्याचे दुखणे अधिक आहे. त्यामुळे चिरडीला आल्यासारखी सेना अधिकच भरकटत चालली आहे. किंबहूना त्यातून चुका करून सेनेने आपली विश्वासार्हता गमवावी, अशीच भाजपाची अपेक्षा व खेळी आहे. कारण त्यामुळे सेनेचा चहाता वर्ग व पाठीराखा अधिकाधिक नाराज होऊन भाजपाकडे वळणार आहे. यालाच तेलगू देसम पवित्रा म्हणतात.

तिन्ही पक्षांचे नवे सरकार स्थापन करण्यापुर्वी आपल्या आमदारांची मातोश्री येथे उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतली. तेव्हा एक मनातले दुखणे बोलून दाखवले होते. देवेंद्र वगळता अन्य कुठल्याही वरीष्ठ भाजपा नेत्याने आपल्याशी संपर्क साधला नाही, असे त्यांनी म्हटलेले होते. म्हणजेच तसे घडले असते तर आपल्याला काही तडजोडीचा मार्ग शोधता आला असता, असेच त्यांना सुचवायचे होते. किंबहूना त्याचाच संताप अधिक आहे. मोदी शहा मातोश्रीला अजिबात दाद देत नाहीत, हे खरे दुखणे आहे. त्याचा राग काढताना जे टोक उद्धवरावांनी गाठले आहे, त्यात त्यांनी मातोश्रीचे स्थानमहात्म्यच संपवून टाकले आहे. गेल्या दोन आठवड्यात कुठे माध्यमात मातोश्री हा शब्दही झळकलेला नाही. इथेही संसदेत तेच दुखणे आहे. निदान राज्यसभेत तरी विधेयकाला पाठींबा मिळवण्यासाठी मोदी शहा संपर्क साधतील, ही अपेक्षा होती. पण तसे करण्यापेक्षा भाजपा नेतॄत्वाने सेनेशिवायच राज्यसभेत बहूमत मिळेल अशी व्यवस्था करून टाकली होती. त्यामुळे सेनेच्या तीन मतांची भाजपाला गरजच राहिली नाही. आपण इतकी कोंडी करूनही भाजपाचे नेतृत्व आपल्याशी संपर्कच करत नाही, हे दुखणे आता अधिक होत चालले आहे. त्याचे प्रत्यंतर विविध कृतीमध्ये दिसू लागले आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होणार काय? हा विषय त्याच खुळेपणातून आलेला आहे. कारण हा विषय राज्याचा नसून केंद्राच्या अखत्यारीतला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असले तरी त्याविषयी इथे काहीही करू शकणार नाहीत.

राजकीय शत्रूत्व अशाही पातळीवर जाण्याची गरज नसते, जिथे तुम्ही खुळे पडत जाता आणि परिणामी निरर्थक होऊन जाता. आंध्राचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू अशाच मार्गाने वाटचाल करीत गेले होते आणि मोदी शहांनी त्यांना रोखण्याचाही प्रयत्न केला नव्हता. एनडीएतून बाहेर पडल्यावर असाच खुळेपणा चंद्राबाबूंनी केलेला होता व ममतांनी त्यांचे अनुकरण केलेले होते. त्यांनी आंध्रामध्ये सीबीआयला कुठलेही काम करण्यास व कारवाई करायला प्रतिबंध लागू केला होता. केंद्रातील पोलिस तपास यंत्रणेला राज्यात काम करताना राज्य सरकारची संमती गृहीत धरलेली असते. पण ती संमती नायडूंनी रद्द केली. पण पुढे एका प्रकरणात सुप्रिम कोर्टानेच ममतांचा कान पकडला आणि हायकोर्टाच्या आदेशामुळे आंध्रामध्ये सीबीआयला चंद्राबाबू रोखू शकलेले नव्हते. नागरिकत्वाचा विषय तर फ़क्त केंद्राच्या अधिकारातला आहे. त्याला उद्धव ठाकरे कसे रोखू शकणार आहेत? तसे केल्यास ममता बानर्जी यांच्याप्रमाणेच पदोपदी न्यायालयाचे फ़टकारे सोसावे लागतील. पण सल्लागार अर्धवटांना हे कुठे समजते आहे? ते अजून बालवर्गातील शाळेतले हेडमास्टर आहेत. त्यामुळे हातात छडी घेतल्यासारखे बडबडत असतात. पण यातला मुद्दा वेगळाच आहे. भाजपा आपल्या इतक्या टोकाच्या विरोधाला व शत्रूत्वाला हिंग लावूनही विचारत नाही, हे आता दिवसेदिवस शिवसेनेचे दुखणे होत चालले आहे. त्यातून हा खुळाचार चालू झाला आहे व वाढतोच आहे. त्याचे परिणाम दिसतील, तेव्हाच जाग येईल. पण वेळ गेलेली असेल. जशी चंद्राबाबूंची वेळ गेली आहे.

कुठल्याही लढाईत तुम्ही मजल दरमजल करीत पुढेच जाता आणि वाटेत कुठला अडथळा येत नाही, तेव्हा थांबून अंदाज घ्यायचा असतो. रान मैदान मोकळे आहे, की लावलेला सापळा आहे, जो आपल्याला सोपा वाटतो आहे? कारण अनेकदा सापळा असा लावला जातो, की वाटचाल सोपी वाटावी आणि अलगद सावजाने त्यात येऊन फ़सावे. चंद्राबाबू एनडीएतून बाहेर पडल्यावर भाजपाने वा मोदी शहांनी त्यांच्या अजिबात गयावया केल्या नाहीत. उलट ते जितके विरोधकांच्या आहारी गेले तितके जाऊ दिले. आता त्यांच्यापाशी निष्ठावान म्हणावे असे नेतेही शिल्लक उरलेले नाहीत. त्यांच्या पक्षाचे जुने अनुभवी नेतेही भाजपात दाखल झाले आहेत. चंद्राबाबू निवडणूक जिंकू शकले नाहीत, तर त्यांचा पक्ष विरघळून जाईल आणि अनेक नेते कार्यकर्ते भाजपात येतील, हाच तर सापळा होता. म्हणून नायडूंनी इतका अतिरेक करूनही भाजपाने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही.  कारण त्यामधून नायडू आपल्याच पक्षाचा पाया खणून काढत होते आणि शिवसेना आजकाल त्यांचेच अनुकरण करते आहे. मोदी शहा किंवा भाजपाशी शत्रूत्व हा एक विषय असतो आणि शिवसेनेचे अस्तित्व हा वेगळ विषय असतो. भाजपाला धडा शिकवताना शिवसेनेचे अस्तित्वच धोक्यात आणण्यापर्यंत मजल मारली; तर भाजपाचे कुठले नुकसान होणार नाही. पण शिवसेनेला भवितव्य उरणार नाही, जसे आज नायडूंचे झाले आहे. सगळीकडून जमिनदोस्त झाल्यावर त्यांनी आपली चुक कबूलही केली आहे. पण त्यातून पक्षाला सावरून पुन्हा उभे रहायला दहाबारा वर्षे लागणार आहेत, त्याचे काय? भाजपाला मात्र ओरखडाही उठलेला नाही. तेव्हा नायडूंना हरभर्‍याच्या झाडावर चढवणारा कॉग्रेस पक्षही आता त्यांच्याकडे ढुंकून बघायला तयार नाही. सेना वेगळे काय करते आहे? पुढल्यास ठेच तर मागचा शहाणा असे म्हणतात. पण ती वस्तुस्थिती नसते ना?

औट घटकेचे मुख्यमंत्री

सतीशप्रसाद सिंग 

पाठीशी खरे बहूमत नसतानाही मुख्यमंत्री होऊन आठवडाभरात राजिनामा देणारे अडीच दिवसाचे गणपती, अशी देवेंद्र फ़डणवीस यांची हेटाळणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल यांनी केलेली होती. पण देशातले सर्वात कमी काळ मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले मुख्यमंत्री कोण, याचा पत्ता जयंतरावांनाही नसावा. कारण तसे अनेकजण आहेत आणि अगदी दोन दिवसात राजिनामा द्यावे लागलेले मुख्यमंत्री कमी नाहीत. अगदी अलिकडे दोन दिवसात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा यांना राजिनामा द्यावा लागलेला होता. कारण बहूमताच्या जवळ पोहोचलेल्या भाजपाला तो जादूई आकडा गाठता आलेला नव्हता. तत्पुर्वीच राहुल गांधी यांनी तिसर्‍या क्रमांकावरच्या कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपद देऊ करून भाजपाला रोखलेले होते. पण अपक्ष व छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन बहूमताचा पल्ला गाठायचा प्रयास करताना येदीयुरप्पांनी नाचक्की करून घेतली. कोर्टाने हस्तक्षेप करून त्यांना दोन दिवसातच बहूमत सिद्ध करायला भाग पाडले आणि त्यांना माघार घ्यावी लागली होती. पण हा दोन दिवसांचा विक्रम त्यांचा एकट्याचा नाही. त्यांच्यापुर्वी १९९८ सालात उत्तरप्रदेशात अशा विक्रम जगदंबिका पाल यांनीही राज्यपाल रोमेश शर्मांना हाताशी धरून साजरा केलेला होता. तेव्हापासून अशा बाबतीत कोर्टाचा हस्तक्षेप ही परंपराच होऊन गेलेली आहे. मात्र औट घटकेचे मुख्यमंत्री ही परंपरा तब्बल अर्धशतकाहून अधिक जुनी आहे. योगायोग म्हणजे त्याचा आरंभ राजकारणातील साधनशुचिता सांगणार्‍या समाजवादी पक्षाकडून झालेला आहे. तिथे अवघ्या पाच दिवसाचा मुख्यमंत्री करताना जे लाजिरवाणे राजकारण झाले, त्याला इतिहासात तोड सापडणार नाही. फ़डणवीस तर त्यांच़्या पासंगालाही पुरणारे नाहीत. यात सर्वच पक्षांनी आपापल्या परीने लोकशाहीचा व राज्यघटनेतील तरतुदींचा यथेच्छ गैरवापर करून घेतला आहे. त्यामुळे कोणीही कोणाला नाक मुरडून दाखवण्याची गरज नाही.

१९६७ सालात चौथ्या सार्वत्रिक निवडणूकात बहुतेक राज्यात आघाडीच्या राजकारणाला नव्याने आरंभ झालेला होता. आपापल्या विचारधारा व तत्वज्ञान खुंटीला टांगून आघाड्या करायच्या आणि मतविभागणी टाळून शिरजोर कॉग्रेसला हरवायचे, हा त्या काळातला किमान समान एककलमी कार्यक्रम झालेला होता. आज भाजपाच्या नावाने नाके मुरडणारे बहूतांश पक्ष त्यात सहभागी झाले होते आणि तात्कालीन भाजपा म्हणजे जनसंघही त्यात समाविष्ट होता. आज चक्र उलटे फ़िरले असून, भाजपाला हरवण्यासाठी अशा आघाड्या उभ्या रहात असतात. त्या काळात बिहारमध्ये अशीच आघाडी अस्तित्वात आलेली होती आणि त्यात एकमेकांवर कुरघोडी करणार्‍या पक्षांना कुठलेही सरकार सलग वर्षभर टिकवता आलेले नव्हते. तेव्हा पक्षांतर कायदा नव्हता आणि एकदोन आमदारही फ़ोडून सत्तापरिवर्तन करणे सोपे काम होते. अशावेळी सतीशप्रसाद सिंग नावाच्या नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. त्याने आणखी दोन मंत्र्यांसह नव्या सरकारचा शपथविधी उरकून घेतला आणि कुठलेली महत्वाचे सरकारी काम केले नाही. त्याने फ़क्त समाजवादी पक्षाचे लोकसभेतील खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यांना विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त करावे,असा प्रस्ताव मंत्रीमंडळात संमत करून राज्यपालांकडे पाठवला. तो मान्य होऊन गॅझेटमध्ये छापून येईपर्यंत मुख्यमंत्रीपद उपभोगले आणि पाच दिवसांनी राजिनामा दिला. याचा अर्थ इतकाच होता, की त्याला फ़क्त एका व्यक्तीला विधान परिषदेचा आमदार बनवायलाच मुख्यमंत्रीपदी आणले गेले. ते काम संपताच ते सरकार बरखास्त झाले. मग नवे आमदार झालेल्गा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांची नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली आणि महिन्याभरात त्यांचीही गच्छंती व्हायची पाळी आली. मग हा सगळा उपदव्याप कशासाठी करण्यात आला होता? त्याची कहाणी भीषण आहे. ती लज्जास्पद अशी घटनात्मक कारवाई होती व आहे.

बिंदेश्वरी प्रसाद यांच्या गटाने बिहारचे राजकारण खेळलेले होते आणि खासदार असूनही मंडल यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण आमदार म्हणून निवडून येण्याची त्यांना खात्री वाटत नव्हती. म्हणूनच आमदार नसल्याची अडचण मुख्यमंत्री झाल्यावर येऊ नये, म्हणून त्यांनी हा औट घटकेचा मुख्यमंत्री आणुन आपली आमदारकी त्याच्या माध्यमातून संपादन केली. स्वत:च मुख्यमंत्री होऊन आपलीच आमदार म्हणून नेमणुक करायचा सल्ला राज्यपालांना देणे अनुचित ठरले असते, म्हणून एका मुख्यमंत्र्याचा पाच दिवसासाठी शपथविधी उरकला गेला होता. हे मंडल म्हणजेच मंडल आयोगाच्या शिफ़ारशी करणारे गृहस्थ होत. आणखी एक गंमत याच सतीशप्रसाद सिंग यांच्याविषयी सांगता येईल. त्या काळात त्यांना मिळालेला सरकारी बंगला त्यांनी आजतागायत सोडलेला नव्हता. मध्यंतरी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सरकारी बंगले सक्तीने मोकळे करण्यात आले तेव्हाच हे महोदय १९६८ सालात मिळालेल्या बंगल्यातून बाहेर पडले. असो, त्याच पद्धतीने आणखी एक बिहारी मुख्यमंत्री अवघा आठवडाभर सत्तेत राहिला, त्यांचे नाव नितीशकुमार असे आहे. २००० सालात तिथल्या विधानसभा निवडणूका झाल्या तेव्हा लालूंच्या पक्षाचा नितीशची समतापार्टी व भाजपाने मिळून पराभव केला होता. पण लालूंचे हुकलेले बहूमत नितीश यांच्याही आघाडीला मिळालेले नव्हते. पण केंद्रात वाजपेयी सरकार असल्याने राज्यपालांनी नितीशना शपथ देऊन सरकार स्थापण्याला मदत केली. पण आठ दिवसातही नितीश बहूमत जुळवू शकले नाहीत आणि त्यांना सत्ता सोडावी लागली होती. मात्र त्याचा वचपा २००६ सालात काढल्यावर नितीश मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले, ती खुर्ची त्यांनी अजून सोडलेली नाही. सलग तेरा वर्षे कुठल्याही समिकरणाने सत्तेत रहाण्यात ते यशस्वी झालेले आहेत. मात्र पहिल्या प्रयत्नात अल्पायुषी मुख्यमंत्री होण्याच्या यादीत त्याचाही समावेश आहे.

याहीपेक्षा खतरनाक अल्पकालीन मुख्यमंत्री म्हणजे आजकाल तुरूंगात भ्रष्टाचारासाठी शिक्षा भोगणारे ओमप्रकाश चौटाला आहेत. १९८९ सालात देशामध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झालेली होती. व्ही, पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या जनता दलात जुन्या लोक दलाचे ताऊजी चौधरी देविलाल यांचा समावेश होता. त्यांची उपपंतप्रधान म्हणून निवड झाली. तेव्हा ते हरयाणाचे मुख्यमंत्री होते आणि आपला वारसा पुत्राकडे सोपवण्यासाठी त्यांनी कुठलीही कसर सोडली नाही. दिल्लीतील हरयाणा भवनात राज्यपालांना बोलावून त्यांनी त्यांच्याकडे आपला राजिनामा दिला व तात्काळ आपल्या जागी ओमप्रकाश चौटाला यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधीही उरकून घेतला. त्यामुळे राजकीय जगतामध्ये मोठी खळबळ उडाली. खुप टिका टिप्पण्या झाल्या. मात्र त्यानंतरच्या काळात चौटाला यांना पोटनिवडणूकीत यश मिळाले नाही आणि हरयाणात मोठा हिंसाचार माजला होता. परिणामी चौटाला यांना राजिनामा द्यावा लागला होता. पण विक्रम वेताळाच्या कथेप्रमाणे चौटालांनी हट्ट सोडला नाही. ते अनेकदा पुन्हा पुन्हा अल्पकालीन मुख्यमंत्री होत राहिले आणि आता त्यांचेच नातू किंवा पुत्र यांच्यातल्या बेबनावामुळे लोकदल पक्ष व देवीलाल यांच्या पुण्याईची धुळधाण उडालेली आहे. त्यांचा नातू दुष्यंत चौटाला याला पवित्र करून घेत भाजपाने त्याला हरयाणाचा उपमुख्यमंत्री केले आहे. औट घटकेची सत्ता वा मुख्यमंत्रीपद अनेकांना कायम भुरळ घालत असते आणि त्यासाठी कुठलाही पक्ष व नेते आपली सर्व पुण्याई पणाला लावून वाटेल तो जुगार खेळत असतात. आपल्याकडे तीन पक्षांच्या तीन पायांची शर्यत स्विकारून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी वेगळे काहीही केलेले नाही. शरद पवार हे सरकार टिकणार असल्याची हमी देत असल्याने त्याचे आयुष्य किती, याची शंका येणे स्वाभाविक आहे. पण सत्तेचा मोह कोणाला सुटला आहे?

१९९५ सालात उत्तरप्रदेशात मध्यावधी निवडणुका होऊन बसपा व सपा यांची युती सत्तेत आलेली होती. बसपाला प्रथमच मोठे यश मिळाले होते आणि सत्तेची चव चाखता आलेली होती. तोपर्यंत कोणाला मायावतींचे नावही ठाऊक नव्हते. आज महाराष्ट्रातील भाजपाप्रमाणेच तिथला कल्याण सिंग यांचा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तेबाहेर बसलेला होता. त्यांनी ४०=५० आमदारांच्या बसपाला मुख्यमंत्रीपद देऊ करून आघाडी मोडायला प्रवृत्त केले. मायावती त्या मायाजालात फ़सल्या आणि त्यांनी भाजपाचा बाहेरचा पाठींबा घेऊन सरकार बनवले होते. ते कोसळलेच. पण पुढल्या काळात आणखी दोनदा मायावतींनी भाजपाच्या डळमळीत पाठींब्याने मुख्यमंत्रीपद उपभोगलेच. प्रत्येक वेळी तीच कहाणी होती. तरीही मायावतींना मोह आवरला नाही. एकदा तर अर्ध्या अर्ध्या कालखंडासाठी मुख्यमंत्रॊपदाचा प्रस्ताव तयार झाला आणि भाजपाला सत्ता देण्याची वेळ आल्यावर आघाडी फ़िसकटून गेली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती नंतर कर्नाटकातही झाली. कॉग्रेस सेक्युलर जनता दलाचे सरकार पाडून भाजपाने कुमारस्वामींना वीस महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री केले. नंतर भाजपाचे येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री झाल्यावर कुमारस्वामींनी ते महिन्याभरात पाडले होते. यावेळी त्याच्या उलटी कहाणी कर्नाटकात घडली. सत्ता व मुख्यमंत्रीपदाचा मोह कोणाला होत नाही? १९७८ सालात शरद पवार त्या मोहाला बळी पडले असतील, तर २०१९ सालात अजितदादांना दोषी कशाला म्हणायचे? उत्तरप्रदेशात मायावती मोहाला बळी पडल्या तसे पवारांचे अजितदादा सत्तांतर का घडवू शकणार नाहीत? भाजपाने ३६ आमदारांच्या बदल्यात मुख्यमंत्रीपद देऊ केल्यास अजितदादा कुठलाही चमत्कार घडवू शकतात ना? तो मक्ता फ़क्त शिवसेना वा उद्धव ठाकरे वा शरद पवारांनाच कोणी दिलेला नाही. मोह देवेंद्रना होत असेल तर अजितदादांना का होणार नाही? शेवटी सगळेच राजकारणी मातीचीच माणसे आहेत. कोणी दैवी दूत नाही की साधूसंत नाही. औट घटकेसाठीही मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्यासाठी आयुष्य पणाला लावले जाऊ शकते.

शिवसेना पुरोगामी होतेय

नागरिकता सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत बाजूने मतदान केलेल्या शिवसेनेने राज्यसभेत दोन दिवसांनी आपली भूमिका बदलली. तिथे मतदानाचा विषय आला, तेव्हा सेनेने सभात्याग करून आपल्याला बाजूला करून घेतले. त्याचे कारण उघड आहे. शिवसेनेला हिंदूत्व किंवा त्यासंबंधी आजवर घेतलेली कठोर भूमिका सोडून द्यावी लागलेली आहे. पण आपण मुख्यमंत्रीपद वा सत्तेसाठी हिंदूत्व सोडले, असे सेनेने कबुल करावे, ही अपेक्षा आजच्या राजकारणात कोणी करू नये. कुठलाही पक्ष आपल्या तात्विक वा वैचारिक भूमिका नेत्यांच्या गरजा व हव्यासाची अडचण येताच गुंडाळून ठेवत असेल, तर शिवसेनेनेच आपल्या हिंदूत्वाला घट्ट चिकटून रहाण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. लोकसभेत जे मतदान झाले त्यानंतर कॉग्रेसने सेनेवर डोळे वटारले आणि त्यांनीही निमूटपणे मान खाली घातली असेल, तर त्यात चुकीचे काय आहे? त्यांच्यापुर्वी अनेक तथाकथित पुरोगामी पक्षांनी सत्तेपुढे अशीच मान तुकवलेली आहे. मग ती सवलत शिवसेनेला कशाला नसावी? आपल्या ठामपणासाठी प्रसिद्ध् असलेल्या बहूजन समाज पक्षाच्या मायावती वा समाजवादी पक्षाचे मुलायम सिंग, त्याच मार्गाने गेलेले आहेत. ममता बानर्जींना त्यातून सुटता आलेले नसेल, तर सेनेने सत्ता कशाला सोडावी? त्यापेक्षा खुर्ची वाचवण्यासाठी विचारसरणीला व भूमिकेला तिलांजली देणे कुठे चुकीचे असते? व्यवहार महत्वाचा असतो आणि मुख्यमंत्रीपद व सत्ता हा व्यवहार आहे. काही हजार पाकिस्तानी हिंदूंच्या भल्यासाठी सेनेने सत्तेवर लाथ मारण्यात कुठला व्यवहार असणार आहे? इडी वा सीबीआयच्या घाकापायी मायावती मुलायम झुकत असतील, तर शिवसेनेने सतेसाठी नागरिकता विधेयकावर भूमिका बदलणे क्षम्य आहे. लोकांची स्मरणशक्ती खुप क्षीण असते आणि म्हणूनच तिच्याच आधारे आपले डावपेच व भूमिका बदलण्याला राजकारण म्हणतात. तात्विक गोष्टी चर्चेपुरत्या असतात.

२०१२ सालात देशाच्या संसदेमध्ये एफ़डीआय म्हणजे परदेशी गुंतवणूक रिटेल व्यवहारात आणायला मोकळीक देणारे विधेयक संसदेत आलेले होते. तेव्हा काय झाले, त्याचा आज सर्वांनाच विसर पडलेला असेल, तर शिवसेनेची टिंगल होणे स्वाभाविक आहे. तेव्हा एफ़डीआय विषयक विधेयक लोकसभेत आलेले असताना बहूजन समाज पक्षाने त्याचा कडाडून विरोध केला होता. पण जेव्हा मतदानाची वेळ आली, तेव्हा बसपाचे वीसहून अधिक सदस्य लोकसभेतून सभात्याग करून बाजूला झाले. त्यामुळे बहूमताचा आकडा तात्काळ खाली आला आणि एफ़डीआय कायदा तिथे मंजूर व्हायला मदत होऊन गेली. एकप्रकारे ते विधेयक संमत व्हायला मायावतींनी हातभारच लावला होता. पण दोन दिवसांनी तेच विधेयक पुन्हा राज्यसभेत आले आणि मायावतींसमोर धर्मसंकट उभे राहिले. कारण तिथे त्यांनी सभात्याग करून भागणार नव्हते. युपीएने आणलेल्या त्या विधेयकाच्या मतदानात मायावतींचा बसपा गैरहजर राहिला, तरी कायदा नामंजूर झाला असता. सहाजिकच लोकसभेतला सभात्याग राज्यसभेत उपयोगाचा नव्हता. त्यामुळे विधेयक बाजूला पडले आणि राज्यसभेत त्यावर बोलण्यापेक्षा मायावतींनी भाजपावर तोंडसुख घेतले आणि कायद्याच्या बाजूने मतदान केलेले होते. म्हणून ते विधेयक संमत होऊ शकले. म्हणजेच एकाच कायदा व विषयाच्या बाबतीत मायावती व त्यांच्या बसपाने दोन्ही सभागृहात भिन्न भूमिका घेतल्या होत्या. त्याला व्यवहार म्हणतात. कारण वैचारिक भूमिकांनी बुद्धीमंत पाठ थोपटत असले, तरी व्यवहारात तोटा सहन करावा लागतो. त्यावेळी मायावती सीबीआयच्या सापळ्यात अडकलेल्या होत्या आणि बुद्धीमंत नव्हेतर युपीए सरकार मायावतींना दिलासा देऊ शकत होते. त्यासाठी लोकसभेतली भूमिका राज्यसभेत बदलण्याला व्यवहार म्हणतात. संसदीय भाषेत त्याला फ़्लोअर मॅनेजमेन्ट म्हणतात. ती नेहमीच्या संसदीय कामकाजात चालू असते.

त्याच म्हणजे एफ़डीआयच्या विषयात एकट्या मायावतीच गुरफ़टलेल्या नव्हत्या. त्यांनीच कोलांटी उडी मारलेली नव्हती. त्यांचे उत्तरप्रदेशातील कडवे विरोधक व प्रतिस्पर्धी मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पक्षानेही विचारधारेला तिलांजली देऊन दोन्ही सभागृहात आपल्या भूमिका तशाच बदलल्या होत्या. लोकसभेत मुलायमच्या समाजवादी पक्षाने युपीए सरकारचे वाभाडे काढणारी भाषणे ठोकली होती. पुढे जाऊन सभात्यागही केला होता. त्यामध्ये विधेयकाला विरोध किती व संख्याबळ घटवणे किती, हे जगाला समजत होते. पण फ़रक पडला नाही. लोकसभेत सपा बसपा यांच्या सभात्यागाने युपीए सरकारला एफ़डीआय विधेयक मंजूर करून घेण्याचा मार्ग सुकर झाला होता. मात्र तशीच स्थिती राज्यसभेत नव्हती. तिथे याच दोन्ही पक्षांनी सभात्याग केला तरी युपीएचे संख्याबळ कमी पडत होते आणि त्यांच्या पाठींब्याशिवाय विधेयक संमत होण्याची बिलकुल शक्यता नव्हती. सहाजिकच दोघांना भूमिका गुंडाळून व्यवहाराला महत्व देण्याखेरीज पर्याय नव्हता. त्यामुळेच राज्यसभेत मायावतींनी विधेयकापेक्षा भाजपाचे वाभाडे काढले आणि लोकसभेतला विरोध गुंडाळून त्याला पाठींबा दिलेला होता. तर मुलायमसिंग यांनी सभात्याग करून संख्याबळ घटवण्याला मदत केली. अशारितीने दोन्ही पक्षांनी आपापल्या भूमिका एका विषयात एकाच अधिवेशनात वेगवेगळ्या सभागृहात बदलून दाखवल्या होत्या. कारण इडी वा सीबीआय कॉग्रेसच्या हातात होते आणि व्यवहार त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून होता. राजकीय पक्षांच्या भूमिका व विचारधारा असतात. पण पक्ष नेते चालवतात आणि त्यांच्या भूमिका या त्यांच्या हितसंबंधांवर आधारीत असतात. सत्तेच्या वाटपावर अवलंबून असतात. त्यासाठी मग विचारधारा वगैरे गोष्टी सोयीनुसार वाकवल्या वळवल्या जात असतात. शिवसेनाही आता राजकारणात मुरली आहे. त्यामुळे लोकसभा व राज्यसभेत त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका पार पाडल्यास नवल नाही.

अवघ्या दिड वर्षापुर्वीही शिवसेनेने आपला व्यवहारवाद ठळकपणे दाखवलेला होता. तेव्हा शिवसेना एनडीएमध्ये होती आणि अनंत गीते नावाचे त्यांचे सदस्य केंद्रीय मंत्रीमंडळातही सहभागी होते. राज्यातही शिवसेना भाजपाच्या सोबत सत्तेत होती. पण जुन २०१८ मध्ये एनडीए सोडून बाजूला झालेल्या तेलगू देसम पक्षानेच मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणला. तेव्हा शिवसेना कुठे वेगळी वागली होती? त्यांनी एनडीएत सहभागी असूनही अविश्वास प्रस्तावात सरकारचे समर्थन केलेले नव्हते. किंबहूना त्या चर्चेतही सहभागी होण्यापासुन शिवसेना बाजूला राहिली होती. त्यांनी गैरहजर राहून एकप्रकारे आपल्याच सरकारवर अविश्वास व्यक्त केला होता. त्यामुळे राजकारणाच्या व्यवहारात शिवसेना कधीच अन्य पक्षांपेक्षा मुरब्बी झालेली आहे. बिचारे चंद्राबाबू नायडू यांची दया येते. त्यावेळी त्यांना याची किंमत कळली नव्हती आणि आता उमजली आहे. कॉग्रेसने काहीही दिलेले नसतानाही त्यांनी मोदी सरकारला दणका देण्याचा आवेश दाखवला आणि आज एनडीएत नसतानाही त्यांनी सरकारला साथ दिलेली आहे. त्यापेक्षा शिवसेनेचा व्यवहार अधिक चोख आहे. कॉग्रेसमुळेच सेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळालेले आहे. तर त्याला लाथ मारून पाकिस्तान वा बांगला देशी हिंदूंसाठी काही करणे कितीसे व्यवहार्य असू शकते? म्हणूनच कॉग्रेसने डोळे वटारताच सेनेने राज्यसभेतून काढता पाय घेतला आणि नागरिकता विधेयकावर मतदान करायचे टाळलेले आहे. चंद्राबाबूंनी कॉग्रेसच्या नादी लागून हातात असलेले मुख्यमंत्रीपद व सत्ता गमावली. शिवसेनेने मात्र कॉग्रेसच्या नादी लागून मुख्यमंत्रीपद व सत्तेत हिस्सा मिळवला आहे. सहाजिकच सेनेला अधिक व्यवहार चतुर म्हणायला नको काय? बाकी तात्विक काथ्याकुट करणार्‍यांचे काय जाते? त्यांच्या नादी लागून काय मिळायचे आहे? मुद्दा इतकाच, की आता शिवसेनाही मुरब्बी राजकारणी झाली आहे आणि हळुहळू पुरोगामीही होत चालली आहे. आपण या बदलाचे स्वागत करायला हवे. डिवचून काय मिळणार आहे?

बिनखात्याचे सरकार

महाराष्ट्रातले नवे महाआघाडी सरकार स्थापन होऊन दोन आठवडे व्हायला आलेले आहेत. त्यावर लगोलग विश्वासही व्यक्त झालेला आहे. म्हणजेच बहूमताचा विषय निकालात निघालेला आहे. पण या सरकारला अजून तरी आपला विस्तार करता आलेला नाही. गुरूवार २८ नोव्हेंबर रोजी शिवाजी पार्क येथील भव्य सोहळ्यात शपथविधी समारंभ पार पडला आणि त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सहा मंत्र्यांनी आपापल्या पदाची शपथही घेऊन झाली आहे. त्यांनी मंत्रालयात जाऊन बसायलाही आरंभ केला आहे. काही महत्वाचे म्हणावे असे निर्णयही घेतले आहेत. पण त्यात कुठल्या मंत्र्यापाशी कुठले मंत्रालय वा खाते सोपवण्यात आले, त्याचा त्याही मंत्र्यांना अजून पत्ता नाही. कारण मुख्यमंत्री त्याच सर्वात महत्वाच्या बाबतीत अजून निर्णय घेऊ शकलेले नाहीत. या सरकारचे सुत्रधार म्हणून बघितले जाणारे राष्ट्रवादीचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असे सांगितले आहे. पण खुद्द मुख्यमंत्र्यांना त्याविषयात काही मतप्रदर्शन करता आलेले नाही. मग हे सरकार कसे चालते व कोण कारभार हाकतो आहे, असाही प्रश्न लोकांना पडणे स्वाभाविक आहे. एक बाबतीत लोकांच्या बुद्धीमत्तेला लोकांनी कमी लेखू नये. सामान्य मतदार कॅमेरासमोर येऊन किंवा वर्तमानपत्रात लिखाण करून आपले आक्षेप नोंदवित नसतो. पण मतदानाचे हत्यार हातात आल्यावर वर्मावर घाव घालतो. याची प्रचिती सोमवारी शेजारी कर्नाटकात आलेली आहे. तिथेही इथल्याप्रमाणेच दिड वर्षापुर्वी निकालानंतर उलथापालथ होऊन संयुक्त सरकार स्थापन झालेले होते.

देशात आजपर्यंत अनेक सरकारे स्थापन झाली. मोडली व बिघडली आणि त्यातून नवनव्या आघाड्याही जन्माला आलेल्या आहेत. एकमेकांच्या विरोधातल्या अनेक पक्षांनी निकालानंतर परिस्थितीला शरण जाऊन टोकाचा विरोध असलेल्या गटांशी जमवून घेतलेले आहे. अगदी अलिकडले त्याचे उदाहरण म्हणजे काश्मिरात काही वर्षे सत्ता चालवणारा भाजपा व पीडीपी होय. त्यांच्यात कमालीचे व टोकाचे वैचारिक मतभेद होते व आहेत. पण कुणाही एका पक्षाला वा समविचारी पक्षाला बहूमत नसल्याने त्यांनी एकत्र येऊन दोनदा सरकार स्थापन केलेले होते. प्रथम त्याचे मुख्यमंत्री मुफ़्ती महंमद सईद होते आणि नंतर त्यांची कन्या महबुबा मुफ़्ती मुख्यमंत्री राहिलेल्या आहेत. दोन अडीच वर्षातच त्यांचे सरकार मोडले. कर्नाटकातही कॉग्रेस जनता दलाचे सरकार सव्वा वर्षातच मोडीत निघाले. पण तरीही त्यांनी सरकारे स्थापन केल्यावर अर्धा डझन मंत्री बिनखात्याचे ठेवलेले नव्हते. उद्धव ठाकरे यांना वाजतगाजत १६९ सदस्यांच्या बहूमताने मुख्यमंत्री म्हणून विश्वास संपादन करणे शक्य झालेले आहे. तरी जे पक्ष त्यांच्या संयुक्त सरकारमध्ये सहभागी झालेले आहेत, त्यांचा विश्वास मात्र ठाकरे यांना संपादन करता आलेला नाही. यापेक्षा अशा परिस्थितीचे अन्य काहीही विश्लेषण असू शकत नाही. कारण दहाबारा दिवस होऊन गेल्यावरही त्यांच्याच सहकार्‍यांनाही आपल्याला कधी खाती मिळणार हे सांगता येत नाही. प्रत्येकजण पक्षश्रेष्ठी वा मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवून टाळाटाळ करतो आहे. यातच महाविकास आघाडीचे रहस्य दडलेले आहे.

१२ नोव्हेंबरला राष्ट्रपती राजवट लागल्यानंतरच या आघाडीची जमवाजमव सुरू झाली आणि तब्बल दोन आठवडे चर्चेचे गुर्‍हाळ चालविल्यानंतरही किमान समान कार्यक्रम साध्य झाला नाही, इतकाच याचा अर्थ आहे. कारण किमान समान कार्यक्रम ही बाब जनतेला भुलवण्यासाठी असते. खरी चर्चा वा विचारविनिमय सत्तेच्या सौद्यासाठी होत असतो. कुठल्या पक्षाला कुठली व किती सत्तापदे मिळणार, हे निश्चीत झाल्यावरच अशी सरकारे चालू शकत असतात. जोवर असे वाटप समाधानकारक होत नाही, तोपर्यंत अशा सरकारांचे भवितव्य अधांतरीच असते. मग त्यात भाजपा समाविष्ट असला किंवा नसला, तरी परिस्थिती किंचीतही वेगळी नसते. २००४ सालात दोन आमदार जास्त असल्याने राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला आणि सत्तावाटपाचा सौदा निश्चीत होत नसल्याने दोनतीन आठवडे निवडणूकपुर्व आघाडी असलेल्या दोन्ही कॉग्रेसचे सरकार स्थापन होऊ शकलेले नव्हते. आजचे सरकार मध्यंतरीच्या फ़जितवडा फ़डणवीस शपथविधीच्या दबावामुळे झटपट स्थापन झालेले आहे. सहाजिकच तात्पुरता सहा मंत्र्यांचा शपथविधी उरकण्यात आला व सभापतीही मान्य केल्याप्रमाणे स्थानापन्न झालेले आहेत. पण बाकीची वाटपव्यवस्था अनिश्चीत आहे. त्यामुळे संपुर्ण मंत्रीमंडळ रेंगाळलेले आहे आणि सहाच्या सहा मंत्री बिनखात्याचे म्हणून फ़क्त हारतुरे घेण्यात कालापव्यय करीत आहेत. कारण त्यांना बसायला जागा मिळाली असली तरी खातीच ठरलेली नसल्याने कुठल्याही विषयात निर्णय घेता येत नाही. त्यांना आपला कर्मचारी अधिकारी वर्ग निश्चीत करता आलेला नाही वा मंत्रालयातील स्टाफ़लाही कुठल्या फ़ायली कुणाकडे धाडाव्या, त्याचाही पत्ता नाही.

सर्वसाधारणपणे बिनखात्याचा मंत्री ही कल्पना लोकशाहीत नवी किंवा चमत्कारीक नाही. यापुर्वीही अनेकजण असे बिनखात्याचे मंत्री राहिलेले आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे लालबहादुर शास्त्री व कृष्ण मेनन नेहरूंच्या काळात काही दिवस बिनखात्याचे मंत्री होते. १९६९ सालात कॉग्रेस पक्षात सिंडीकेट इंडीकेट असे गट पडले तेव्हा इंदिराजींनी अर्थखाते काढून घेतल्याने मोरारजी देसाई बिनखात्याचे मंत्री झालेले होते. त्यांनी निषेध म्हणून पदाचा राजिनामा दिलेला होता. इथे शपथविधी झाल्यापासून दोन आठवडे जाऊनही एकाच सरकारमध्ये सगळेच बिनखात्याचे मंत्री असण्याचा विक्रम बहूधा महाराष्ट्राच्या खात्यात उद्धवरावांच्या सरकारने प्रथमच जमा केलेला आहे. जगात मात्र जिथे कुठे आघाडीची सरकारे आहेत वा होती, अशा देशात अनेकदा अनेक मंत्री बिनखात्याचे राहिलेले आहेत. महाराष्ट्रात वा भारतात हा पहिलाच प्रयोग असावा. अर्थात आपली लोकशाही प्रगल्भ होत चालली असेही त्याला म्हणता येईल. खरे तर हा लोकशाहीतला राज्यशास्त्रीय शब्द नाही. चर्चच्या प्रशासन व्यवस्थेमध्ये ज्या मोठ्या धर्मोपदेशकाला प्रशासनाची कुठलीही नेमकी जबाबदारी सोपवली जात नाही, पण वेतन व सुविधा मिळत असतात, त्याला बिनखात्याचा मंत्री म्हणून ओळखले जाते. त्याअर्थाने महाराष्ट्राचे अर्धा डझन नवेकोरे मंत्री सर्व सुविधा पगार घेऊनही बिनकामाचे बसलेले आहेत. ही अभिमानास्पद बाब म्हणायची, की अतिवृष्टी व पुरग्रस्त जनतेची थट्टा म्हणायची? ते प्रत्येकाने आपापल्या बुद्धीनुसार ठरवावे. कारण हा सामान्य मतदार उठसुट मतप्रदर्शन करत नाही. तो मतदानाचा दिवस उजाडण्याची प्रतिक्षा करीत दबा धरून बसलेला असतो.

शिकणार्‍यांसाठीचा धडा

कर्नाटक विधानसभेच्या १५ मतदारसंघात झालेली पोटनिवडणूक महाराष्ट्रातील नव्या सरकारसाठी मोठा धडाच आहे. अर्थात धडा शिकणार्‍यांसाठी असतो. ज्यांना शिकायचा नसतो, त्यांच्यासाठी त्याचा काहीही उपयोग नसतो. महाराष्ट्रात आज जे सरकार सत्तेत आहे, ते अंकगणितावर आधारलेले सरकार आहे. त्याच्यापाशी निर्विवाद बहूमत आहे. दिड वर्षापुर्वी कर्नाटकातही अशीच स्थिती होती आणि निकालानंतर एक अंकगणिती लोकशाहीचे सरकार स्थापन करण्यात आलेले होते. तिथे सिद्धरामय्यांचे कॉग्रेस सरकार निवडणूकीला सामोरे गेले होते आणि त्याच्या पाच वर्षाच्या कारभारावर जनतेने आपले मतप्रदर्शन केलेले होते. त्यात कॉग्रेसला १२० हून अधिक आमदारांवरून ७८ इतके खाली यावे लागलेले होते. याचा अर्थ कॉग्रेस पक्ष सत्तेत नको, असाच स्पष्ट कौल मतदाराने दिलेला होता. पण भाजपाला सर्वाधिक जागा जिंकताना बहूमताचा पल्ला ओलांडता आलेला नव्हता. अशावेळी तिसर्‍या क्रमांकाची मते मिळवणार्‍या जनता दल सेक्युलर पक्षालाही कॉग्रेस विरोधातील मते मिळाली होती. म्हणूनच त्यांनी भाजपासोबत जाऊन जनतेला हवे असलेले बिगर कॉग्रेस सरकार देणे संयुक्तीक ठरले असते. पण त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा मोह पडला होता आणि कॉग्रेसच्या निम्मे आमदार असूनही कॉग्रेसने कुमारस्वामी यांच्या जनता दल पक्षाला पाठींबा देऊन संयुक्त सरकार स्थापन करण्याचे आमिष दाखवले. भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवणे हा त्यांचा किमान समान कार्यक्रम झाला आणि वर्षभर दोघे सत्तेत होते. यात भाजपाला काय वाटले, हा भाग वेगळा. जनतेला काय वाटले वा वाटते, त्याला महत्व असते.

आज महाविकास आघाडी स्थापन करून उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवणारे शरद पवार म्हणत आहेत, की मतदाराने भाजपाला इथल्या विधानसभेत नाकारले. नेमके तेच व तसेच शब्द त्यावेळी २०१८ च्या मे महिन्यात तमाम पुरोगामी बुद्धीमंत विश्लेषक वापरत होते आणि भाजपाला सत्तेबाहेर बसवण्याचे गुणगान करण्यासाठी देशातले तमाम विरोधी पक्ष नेते बंगलोरला जमलेले होते. हात उंचावून त्यांनी मतदाराला अभिवादन केले होते. तर मुख्यमंत्री झालेल्या कुमारस्वामी यांनी दिल्लीला जाऊन राहुल गांधींचे पुण्यात्मा म्हणून गुणगान केलेले होते. मात्र काही महिन्यातच त्यांनी डोळ्यांना रुमाल लावून श्रोत्यांसमोर रडत आपल्याला कॉग्रेसने कारकुन व चपरासी बनवून सोडले असल्याचे रडगाणे गायला आरंभ केला होता. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले उद्धव ठाकरे अजून सहा मंत्र्यांना आपापली खातीही वाटू शकलेले नाहीत. दोघांमध्ये कुठला गुणात्मक फ़रक आहे, तो प्रत्येकाने आपली बुद्धी वापरून शोधावा. पण दिड वर्षापुर्वी कर्नाटकात जे अंकगणित सोडवले गेले होते, ते फ़क्त दहा महिन्यातच तिथल्या मतदाराने पुसून टाकले. एकत्रित लढूनही कॉग्रेस सेक्युलर जनता दलाला लोकसभेच्या निवडणूकीत जमिनदोस्त करून टाकले होते. तिथून मग त्या पुरोगामी सरकारला घरघर लागली होती. मतदाराने नाकारलेल्या सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यासाठी त्या पुरोगामी सत्ताधारी गटातून आमदारांची पळापळ सुरू झाली. एक एक आमदार आपल्या पदाचा राजिनामा देऊन भाजपात सहभागी होण्यासाठी रांग लावू लागले. त्यांना रोखण्यासाठी कॉग्रेसने सुप्रिम कोर्टापासून सभापतींचे अधिकारही पणाला लावले. पण काय हाती लागले?

खरे तर निकालानंतर एकमेकांच्या विरोधात लढलेल्या पक्षांनी एकत्र येण्याचा प्रकार नवा नाही. पण ज्या पक्षाच्या बाजूने मतदाराचा अधिक कौल आहे, त्यालाच बाहेर बसवून केलेल्या आघाड्या व युत्यांची सरकारे मतदाराने फ़ार काळ चालू दिलेली नाहीत, हा भारतीय राजकारणाचा इतिहास आहे. त्याला दडपून विश्लेषण करता येते. पण ते सत्य ठरत नाही. जेव्हा बाजी मतदाराच्या हातात येते, तेव्हा तो कुठल्याही बलदंड पक्षाला धडा शिकवित असतो. त्याचीच कर्नाटकात प्रचिती आलेली आहे. वास्तविक लोकसभा निकालानंतर कुमारस्वामी सरकार विरोधातला जनमताचा कौल स्पष्ट झाला होता आणि तेव्हाच त्यांनी सत्तेचा मोह सोडायला हवा होता. पण कसेही करून सत्तेला चिकटून रहाण्यासाठी जी लाजिरवाणी धडपड या पक्षांनी केली; त्याची किंमत आता मोजली आहे. आमदार राजिनामे देऊन बाजूला झाल्यावर त्यांना जबरदस्तीने आपल्याच बाजूला राखण्यासाठी सुप्रिम कोर्ट व सभापती पदाचे अधिकार चुकीच्या पद्धतीने वापरले गेले. तरीही विश्वास प्रस्तावाचे नाटक तीन दिवस रंगवण्यात आले. तुम्ही बहूमत गमावलेले आहे, हे जगजाहिर होते. तरी कुमारस्वामी व सिद्धरामय्या यांनी त्या प्रस्तावावर चारचार तास भाषणे करून चार दिवस सरकार टिकवले. मजेची गोष्ट म्हणजे विश्वास प्रस्तावावर विरोधी भाजपाचा कुठलाही सदस्य चकार शब्द बोलला नाही आणि चर्चा तीन दिवस चालवली गेली. हा निव्वळ बेशरमपणा व लोकशाहीची केविलवाणी थट्टा होती. ती करण्यातून कॉग्रेस व जनता दलाने जी पत घालवली, त्याचेच प्रतिबिंब ताज्या निकालात पडलेले आहे. आज भाजपाचा विजय अजिबात झालेला नाही, त्यापेक्षा तो पुरोगामी लांडीलबाडीचा झालेला दारूण पराभव आहे,

सत्ता टिकवण्यासाठी व बळकावण्यासाठी कुठल्या टोकाला जाऊन पुरोगामी लोक युक्तीवाद करतात, त्यावरचा मतदाराने व्यक्त केलेला हा राग आहे. त्यात कर्नाटकच्या मतदाराने भाजपाच्या कामासाठी पाठ थोपटली असे नक्की म्हणता येणार नाही. पण सत्तालालसा पुरोगाम्यांची इतकी नागडी उघडी पडली, की त्यांच्या तुलनेत भाजपा बरा असेच मतदाराला वाटल्याचा हा निकाल आहे. कर्नाटकात तरी जनता दल व कॉग्रेस एकमेकांच्या विरोधात लढले होते आणि दोघांना भाजपाच्या विरोधात मते मिळालेली होती. इथे महाराष्ट्रात तयार झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तर भाजपाच्या सोबत महायुती म्हणून मते मागितलेल्या शिवसेनेने मतदाराच्या कौलाची थेट पायमल्ली केलेली आहे. तिथे भाजपा मोठा पक्ष असून त्याला सत्तेबाहेर बसवणारे दोघेही भाजपाच्या विरोधातले होते. इथे मतदाराला भाजपा सोबत सरकार बनवण्याचे आश्वासन देऊन लढलेली शिवसेनाच भाजपाला सत्तेबाहेर बसवण्यासाठी दोन्ही कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून बसलेली आहे. मग उद्धवरावांनी आपल्या वडीलांना दिलेला शब्द जरूर पाळला आहे. पण कालपरवा आक्टोबर महिन्यात मतदाराला दिलेल्या शब्दाचे काय? त्याच्या विश्वासाची पायमल्ली केलेली नाही काय? तो मतदार टेलिव्हीजनच्या स्टुडीओत येऊन प्रतिवाद किंवा युक्तीवाद करत नसतो. पण प्रत्यक्ष मतदान असते, तेव्हा तो आपला हिसका दाखवतो. म्हणूनच आज निकाल कर्नाटकातील पोटनिवडणूकांचे लागलेले आहेत. पण त्यात महाराष्ट्रातील विविध पक्षांसाठी मोठाच धडा सामावलेला आहे. ती येऊ घातलेल्या भविष्याची चाहूल असते. पण कान बंद करून बसलेल्यांना आक्रोश कुठून ऐकू येणार म्हणा.

नाथाभाऊंचा ‘वेगळा’ विचार

महाराष्ट्र विधानसभांचे निकाल लागल्यापासून राज्याचे एकूण राजकीय वातावरण ढवळून निघालेले आहे आणि त्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आल्यावरही भाजपाला विरोधात बसावे लागलेले आहे. त्यामुळे त्या पक्षात नाराजांचे सूर चढलेले असून, आजवर दबून राहिलेल्या भावना व प्रक्षोभाला वाट करून द्यायला अनेकजण पुढे आलेले आहेत. त्यात अनुभवी अशा एकनाथ खडसे यांनी पुढाकार घेतला, याचे नवल नाही वाटले. तर त्यांनाच आपला इतिहास आठवत नाही याचे नवल वाटले. गेल्या विधानसभा निवडणूकांचे निकाल लागून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाने अल्पमताचे सरकार बनवले; तेव्हा नाथाभाऊ काय बोलत होते? आणि कसे वागत होते? त्यावेळी लागोपाठ युती व आघाडी मोडली होती. आधी युती मोडीत निघाली व नंतर तासाभरात आघाडीही राष्ट्रवादीने मोडीत काढली होती. त्यामुळे स्वबळावर मेगाभरती केलेल्या भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून यश संपादन करण्याचा मार्ग शरद पवार किंवा राष्ट्रवादीनेच मोकळा करून दिलेला होता. त्यावेळी युती मोडण्यामागे आपला किती मोठा पराक्रम वा धाडस होते, त्याची रसभरीत कथा नाथाभाऊच पत्रकारांना रंगवून सांगत होते. पण अशा कथाकथनातून दिर्घकालीन मित्रपक्ष शिवसेनेला आपण खिजवतो आहोत, याचे भान त्यांना कुठे होते? राजकारणात कोणालाही दुखावण्यापेक्षा सर्वांना समाधानी राखून मोठी मजल मारता येते; याचे भान नाथाभाऊंना तरी कुठे राहिले होते? भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने युती मोडण्याचे आव्हान समोर ठेवलेले होते, पण ते पेलण्याची कुवत कोअर कमिटी म्हणवणार्‍या अन्य कुणा नेत्यापाशी नव्हती. ती घोषणा करायला आपण पुढे झालो होतो, अशी फ़ुशारकी वारंवार कोण मारत होता? त्याच्या वेदना शिवसेनेला देण्यात धन्यता कोण मानत होता? खडसेच त्यात पुढाकार घेत होते ना? कारण सेना त्या डावात हरलेली होती आणि अल्पावधीतच नाथाभाऊंना सत्तेची खुर्ची सोडून वनवासात जावे लागलेले होते. तेव्हापासून त्यांना आपल्या जखमा चघळत बसण्यापलिकडे अधिक काही करता आलेले नव्हते. आज त्यांना वेगळा विचार सुचतो आहे.

पाच वर्षाची सत्ता उपभोगताना भाजपाच्या अन्य नेत्यांना ह्या सत्तेचा खरा मानकरी नाथाभाऊ असल्याचे स्मरण राहिले नाही, याची वेदना त्यांना असह्य झालेली असेल. पण बोलता येत नव्हती. नेमकी तशीच अवस्था त्या काळात शिवसेनेची होती. संख्या कमी व राष्ट्रवादीचा छुपा पाठींबा म्हणून भाजपा शिरजोरी करीत होता व सेनेला त्यावर मात करता येत नव्हती. तरी शिवसेना निदान तक्रारी करीत होती. सत्तेत सहभागी होऊनही सेनेने राजिनामे फ़ेकण्याच्या पोकळ धमक्या तरी दिलेल्या होत्या. पण जवळपास चार वर्षे राजकारणातून बाजूला फ़ेकले गेल्यावरही नाथाभाऊंना ‘वेगळा विचार’ करण्याचे धाडस झालेले नव्हते. अगदी विधानसभेची उमेदवारी नाकारली गेल्यावरही ‘वेगळा विचार’ त्यांच्या मनाला शिवला नाही. कारण त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या खानदेशाही पक्षात त्यांना पर्याय उभा राहिला होता आणि बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन काहीही साध्य होण्याची शक्यता नव्हती. मग आताच त्यांच्यात धाडस नव्याने कुठून संचारले आहे? तर राज्यातील भाजपाचे नेतृत्व सत्ता गमावल्याने मरगळले आहे, तेव्हा नाथाभाऊंना जोश आला आहे. त्यांच्या इतकीच दयनीय अवस्था पंकजाताई मुंडे यांची आहे. आपल्या पित्याच्या बालेकिल्ल्याला राखणेही त्यांना मंत्रीपदी राहून शक्य झालेले नाही. त्यांना सोबत घेऊन नाथाभाऊ बंड पुकारण्य़ाची भाषा बोलत आहेत. तेव्हा मजा वाटते. ज्यांना आपले पारंपारिक बालेकिल्लेही जपता राखता आले नाहीत, त्यांनी पक्षातल्या दगाबाजीची तक्रार किती करावी? शरद पवार यांनी अनेक पक्ष बदलले व अनेक डावपेच खेळले. पण बारामती हा असा अभेद्य किल्ला बनवून ठेवला आहे, की पराभवाच्या काळातही तिथे नव्याने पायावर उभे रहाण्याची उर्जा मिळत रहावी. नाथाभाऊ वा पंकजाताईंना तितकेही शक्य झाले नसेल, तर बंडाच्या वल्गना करण्यात अर्थ नाही. ‘वेगळा विचार’ करण्यात दम नाही.

पाच वर्षापुर्वी पवारांचे अनेक सरदार नाथाभाऊंनीच फ़ोडलेले होते. तरीही पवार गळपटून गेले नाहीत. अलिकडेच त्यांच्या गोटातले अनेक वतनदार गिरीश महाजनांनी फ़ोडून भाजपात आणले, तरी प्रतिकुल प्रकृती असतानाही पवारांनी किल्ला एकाकी लढवला. दिग्विजय मिळवला नसला तरी आपला किल्ला शाबूत राहिल इथपर्यंत मजल मारली. त्यांनी देशाच्या पातळीवर आव्हान उभे करून पराभव व अपमान नक्की सहन केलेले असतील. पण राज्यातला आपला ठसा पुसला जाऊ नये, यासाठी ‘वेगळा विचार’ केल्यावरही शरणागत होण्याची चतुराई दाखवलेली आहे. त्यासाठी नुसते धाडस उपयोगाचे नसते, तर राजकीय लवचिकता निर्णायक असते. म्हणून तर महायुती फ़ोडून त्यांनी पाच वर्षात आपल्या चेल्यांना पुन्हा सत्तेत आणून बसवण्यापर्यंत जुगार यशस्वी केला आहे. शिवसेना व कॉग्रेस यांना एकत्र बसवताना सत्तेची सुत्रे व रिमोट आपल्या हाती राहिल, अशी खेळी कितीकाळ यशस्वी होईल सांगता येत नाही. पण सध्या तरी ‘वेगळा विचार’ इतरांच्या गळी मारून आपले इप्सित साध्य करण्यात पवार यशस्वी झाले आहेत. कारण राजकारणाच्या आखाड्यात नुसते धाडस उपयोगाचे नसते; तर त्यात आपले अस्तित्व टिकवून पुढे पाऊल टाकण्याची तजवीज करता आली पाहिजे. ती करताना अजितदादा वा तत्सम बळीचे बकरे होणार्‍यांची छोटीशी फ़ौजही हाताशी असावी लागते. प्रकाश खांडगे किवा पंकजाताई त्यात बसणारे मोहरे आहेत काय? ‘वेगळा विचार’ असली भाषा करण्यापुर्वी नाथाभाऊंनी जरा पवारांच्या राजकारणाचा अभ्यास केला पाहिजे. पराभवाच्या जखमा चाटत बसण्यापेक्षा त्यातूनही कुठला डाव खेळता येईल आणि कोणाला बळीचे बकरे बनवता येईल, त्याचा शोध घेणारी काकदृष्टीही आवश्यक असते. अजूनही आपण महायुती मोडली असे कुठे पवार म्हणालेले नाहीत आणि उद्धव यांच्याकडून त्यांनी ते काम परस्पर उरकून घेतलेले आहे. नाथाभाऊंनी तो धडा शिकून घ्यावा आणि मगच ‘वेगळा विचार’ करायला पुढे सरकावे.

अर्थात नाथाभाऊंचा सगळा रोख माजी मुख्यमंत्री व पक्षातील त्यांचे तरूण सहकारी देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यावर असल्याचे लपून रहात नाही. पण हा तरूण सहकारी अल्पावधीत शरद पवार यांच्याकडून किती धडे शिकला आहे? त्याकडे नाथाभाऊंनी साफ़ दुर्लक्ष केलेले दिसते. सत्तांतर झाल्यापासून आपल्या तोंडून कुठलाही चुकीचा शब्द बाहेर पडू नये, याची हा तरूण काळजी घेतो आहे आणि तोलूनमापून बोलतो वागतो आहे. सत्तेत आलेली आघाडी विरोधाभासाने दबलेली आहे, हे सत्य लपून राहिलेले नाही. आपल्याच ओझ्याखाली ती आघाडी कुठल्याही क्षणी कोसळून पडण्याची शक्यता कायम आहे. त्या आघाडीला तिच्याच वजनाखाली चिरडून जाण्याची संधी देण्याची गरज आहे. भाजपाने काही उचापत करण्याने त्यांच्या सैल बंधूभावामध्ये जवळीक घट्ट होऊ शकते. तशी संधीच द्यायची नाही असे राजकारण फ़डणवीस खेळत असतील, तर ‘वेगळा विचार’ नाथाभाऊंना कुठे घेऊन जाईल? आधीच पक्षात त्यांना आपले वर्चस्व कायम राखता आलेले नाही. त्यांना बाजूला टाकूनही नव्या नेतृत्वाने पाच वर्षे सत्ता राबवून दाखवलेली आहे. पक्षात हुकूमत उभी केलेली आहे. ज्याला केंद्रातील नेतॄत्वाने पाठबळ दिलेले आहे. त्याच्यावर मात करायची तर आपला पाया मजबूत असला पाहिजे. वेगळा विचार करताना होईल त्या नुकसानाला सामोरे जाण्याची हिंमतही राखावी लागते. ते धाडस शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेले आहे. हिंदूत्व बाजूला ठेवून त्यांनी कॉग्रेसशी केलेली हातमिळवणी सेनेच्या आजवरच्या पुण्याईला जुगारात लावून बसलेली आहे. तिथून मागे फ़िरायचे सर्व मार्ग बंद झालेले आहेत. नाथाभाऊंना तितका ‘वेगळा विचार’ करणे शक्य असले तरी तो अंमलात आणण्याची क्षमता आहे काय? त्याची किंमत मोजण्याची कुवत आहे काय? असेल तर जरूर आव्हान देऊन पुढे यावे. नुसत्या वल्गना वा हुलकावण्यांनी लढाया जिंकता येत नसतात. जुगार हा असा खेळ आहे, ज्यात काही गमावण्याच्या तयारीने उडी घ्यायची असते आणि मिळाले तरी त्याला नशिब समजायचे असते.