Friday, February 24, 2017

अनाठायी गर्वाचे घर खाली

uddhav raj thackeray के लिए चित्र परिणाम

अहंकार हा माणसाचा सर्वात जवळचा शत्रू असतो. एकदा अहंकाराच्या आहारी गेलात, की तो तुम्हाला सारासार विचार करू देत नाही. सहाजिकच ध्येय व हेतूचाही विसर पडतो. निवडणुकीच्या राजकारणात लढणे जितके महत्वाचे असते, तितकेच जिंकणेही अगत्याचे असते. मग लढाई जिंकण्यासाठी अनेक डावपेच खेळावे लागतात. त्यात अहंकाराला जागा नसते. जिंकण्याला महत्व असते आणि हरणार्‍याच्या अहंकाराला काडीमात्र किंमत नसते. शिवसेनेने भाजपाशी युती तोडण्याचा निर्णय चुकीचा होता असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण युती तोडल्यावर भाजपाला हरवण्याला प्राधान्य असते, याचेही विस्मरण होता कामा नये. प्रजासत्ताकदिनी सेनेच्य मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून पालिका निवडणुकीत युती करायची नाही, असा निर्णय जाहिर केला. त्यानंतर आपल्या बळावर निवडणुक जिंकणेही अगत्याचे होते. पण त्यासाठी कुठलीही रणनिती वा तयारी नव्हती, असेच निकालावरून लक्षात येते. आपण मुंबईतले सर्वात प्रभावी पक्ष आहोत, अशी शिवसेनेची धारणा असल्या़स चुकीची म्हणता येणार नाही. पण ती शक्ती किती योजनबद्ध रितीने व कशी वापरायची, त्याचेही डावपेच असायला हवेत. जेव्हा बाळासाहेबांनी स्वबळावर मुंबई महापालिका १९८५ सालात जिंकली, तेव्हा भाजपाचे मुंबईतील बळ नगण्य होते. किंबहूना हिंदूत्वाचा अजेंडा घेऊन बाळासाहेबांनी पार्ला विधानसभा पोटनिवडणूक जिंकली वा नंतर औरंगाबाद पालिका पादाक्रांत केली, तेव्हा भाजपाची राज्यातील शक्ती किती होती? औरंगाबादेत तर सेनेच्या झंजावातामध्ये कॉग्रेस पराभूत झालीच, पण भाजपाही त्या शहरात नामशेष झाला होता. इतके असूनही हिंदूत्वाच्या कारणास्तव बाळासाहेबांनी १९८८ सालात भाजपाशी राज्यव्यापी युती करून टाकली. तिची खरेच गरज होती काय? असा प्रश्न कोणीही विचारला असता. पण कॉग्रेसला पराभूत करण्यासाठी बाळासाहेबांनी तशी युती केली. का केली?

आजच्या शिवसेना नेत्यांनी त्या पहिल्या युतीमागची कारणमिमांसा कधी समजून घेतली आहे काय? एकट्याने लढण्याचा अहंकार साहेबही दाखवू शकले असते. कारण तेव्हा राज्यात भाजपाची शक्ती १६ आमदार इतकी होती आणि मुंबईत १५-२० नगरसेवक अशी होती. पंण कॉग्रेससारख्या बलाढ्य स्पर्धकाला आव्हान देण्यासाठी भाजपाची कुमक त्यांनी आवश्यक मानली होती. त्याचे परिणामही १९९० च्या विधानसभेत दिसून आले. दोन्ही पक्षांना त्याचा लाभ झाला. तेव्हाही युती केलीच नसती तरी सेनेचे स्वबळावर २०-२५ आमदार १९९० सालात निवडून येऊ शकले असते. पण सवाल आपले बळ वाढवण्याचा व त्यासाठी एका छोट्या पक्षाला सोबत घेण्याचा होता. तितकी लवचिकता साहेबांनी दाखवली. फ़ार कशाला अलिकडल्या काळात त्यांनी २००९ नंतर रामदास आठवले यांनाही युतीमध्ये सोबत आणण्यात पुढाकार घेतला होता. तेव्हा साहेबांचा तो दुबळेपणा नव्हता. त्यामागे आपली मर्यादित शक्ती अधिक परिणामकारक ठरवण्यासाठी वापरताना, अन्य छोट्यांची साथही बहुमोलाची ठरत असते. त्यात दुसर्‍याचा किती लाभ होईल हे बघण्यापेक्षाही आपल्याला त्याचे लाभ कसे होतात, हे बघायचे असते. लोकसभा व विधानसभा मतदानामध्ये मनसेचे खच्चीकरण झालेले असले, तरी त्याही पक्षाला ठराविक मते मिळालेली होती आणि तितकी मते शिवसेनेच्या जोडीला आल्यास, मुंबईत तरी ३०-४० जागी फ़रक पडण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. त्याचा अर्थ मुंबई पालिकेत सव्वाशे जागा असा होतो. दोन भावांनी एकजूट केली असती, तर आज त्यांची बेरीक सव्वाशेच्या पुढे गेली असती. शिवाय त्यात मनसेकडून पुढाकार घेतला गेला होता. धाकट्याने थोरल्याचा मान राखला होता. पण अहंकार आडवा आला किंवा दरबारी बारभाईंची अडचण झाली, म्हणून त्यात पुढले पाऊल टाकले गेले नाही.

उद्धव ठाकरे वा त्यांच्या सल्लागारांना नेमके काय साधायचे आहे, तेही उमजलेले नसावे. त्यांचे भाजपाशी असलेले भांडण समजू शकते. पण निवडणुकीच्या लढाईत त्यांना भाजपाला धडा शिकवायचा होता, की मनसेला संपवायचे होते? २००४ सालात शतायुषी कॉग्रेस पक्षाला आपले पुनरुज्जीवन करून घ्यायचे होते. अशावेळी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी कोणाच्याही पायर्‍या झिजवत होत्या. त्यांनी वाढदिवशी मायावतींच्या घरी जाऊन त्यांना पुष्पगुच्छ दिलेला होता. म्हणून मायावतींनी कॉग्रेसचे समर्थन केले नाही. मग सोनियांनी एके दिवशी शरद पवार यांच्याही घराची पायरी चढली. रामविलास पासवान यांचेही दार ठोठावले. माजी पंतप्रधानाची पत्नी वा सून असलेल्या सोनियांनी त्यात कमीपणा बघितला नाही. भाजपाच्या विरोधात जवळ येऊ शकणार्‍या पक्ष व नेत्यांच्या पायर्‍या झिजवण्यात, त्यांना अपमान वाटला नाही. पण त्यातूनच मग युपीए साकार झाली आणि अजिंक्य वाटणार्‍या वाजपेयी सरकारला पराभूत करण्यापर्यंत सोनियांनी मजल मारली होती. एकदा त्यात यश मिळाले, मग त्यांनी शिरजोरी नक्कीच केली होती. पण निदान तेव्हा आपल्या पक्षाचा दुबळेपणा वा अशक्तपणा मान्य करून, सोबत येऊ शकणार्‍यांना गोळा करण्याची धडपड केली होती. त्यातून त्यांनी भाजपाला असा धक्का दिला, की पुढली दहा वर्षे भाजपाला सत्तेचे स्वप्नही बघणे अशक्य झाले होते. त्या सोनियांना स्वाभिमान नाही, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? नसेल तर बाळा नांदगावकर मातोश्रीवर आल्यानंतर त्याला हात हलवित परत पाठवण्याने काय साधले? कोणाचे साधले? भाजपाच्या यशाला हातभार लावण्यापलिकडे काय साधले गेले? लव़चिकता हा राजकारणातला मोठा गुण असतो. जी लवचिकता सोनियांनी दाखवली, त्यापेक्षा अधिक लवचिकता नरेंद्र मोदींपाशी आहे. म्हणूनच त्यांना हरवणे सोपे काम नाही.

२००२ सालात रामविलास पासवान हे वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री होते. पण गुजारतमध्ये दंगल माजल्यावर त्यांनीच मोदींना हाकलण्याची मागणी सर्वप्रथम केली आणि ती मान्य झाली नाही, म्हणून केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजिनामा दिलेला होता. म्हणजेच पासवान हे मोदींचे कट्टर वैरीच म्हणायला हवेत. पण बारा वर्षांनी खुद्द नरेंद्र मोदीच भाजपाच्या पुनरूज्जीवनाला उभे ठाकले, तेव्हा त्यांनी विविध पक्षांना सोबत आणायचा चंग बांधला. त्यात त्यांचा राजिनामा मागणारे पासवान होते, तसेच आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूही होते. त्यावेळी मोदीही अहंकाराने फ़ुलले असते, तर आज देशाचे पंतप्रधन होऊ शकले नसते. पासवान व नायडू दोघेही पराभूत व शक्ती कमी झालेले नेते मोदींनी सोबत घेतले. कारण त्यांच्या मदतीने मोदींना कॉग्रेस नामे मोठा प्रतिस्पर्धी संपवण्याची मोठी लढाई जिंकायची होती. कोणाला हरवायचे आहे, याची खुणगाठ बांधून मोदी मैदानात आलेले होते. त्यामुळेच आपल्याला अपमानित करून विरोधात उभ्या राहिलेल्या या दोन्ही नेत्यांवरचा राग गिळून, मोदींनी त्यांनाही नव्या एनडीएमध्ये आणले. अतिशय सन्मानाने आणले. उद्या देशाची सत्ता संपादन करायची स्वप्ने बघणार्‍या सोनिया वा मोदी ही अलिकडली ठळक उदाहरणे आहेत. त्यांच्यापेक्षा शिवसेना पक्षप्रमुखाचा अभिमान वा अहंकार मोठा असू शकत नाही. देशाची सत्ता मिळवण्याच्या तुलनेत, मुंबई पालिका ही खुप लहान गोष्ट होती. पण त्यातही उद्धव ठाकरे यांना आपल्या अहंकाराला बाजूला करून राजकारण साधता आले नाही. अन्यथा आज त्यांना भाजपाचे मुंबईतील इतके मोठे यश बघण्याची वेळ आली नसती. भाजपाचे यश शेलार वा फ़डणविसांचे असण्यापेक्षा सेना नेतृत्वाच्या अहंकाराने भाजपाला बहाल केलेले यश आहे. सत्तेच्या व निवडणूकीच्या राजकारणात अहंकाराला स्थान नसते. कारण अनाठायी गर्वाचे घर नेहमी खाली असते.

Thursday, February 23, 2017

जखम ओली झाली

संबंधित चित्र

महाराष्ट्रात सर्वत्र भाजपाने मोठी मुसंडी मारली त्याचा मला नक्कीच आनंद आहे. पण त्याच वेळी मुंबईत भाजपाला मिळालेल्या यशाचे मला दु:खही झाले आहे. त्याला अर्थातच भाजपा कारण नाही. त्यात शिवसेनेने शिवसैनिकाला हरवले ह्याचे मला दु:ख झाले आहे. त्यामुळे तब्बल अर्धशतकापुर्वीची जखम ओली झाली आहे. मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेसाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने संघर्ष केला. त्याची सुरूवात मुंबईत झाली होती आणि त्यात कॉग्रेसचा पराभव करून मुंबई महापालिका समितीने जिंकून त्या चळवळीचा पाया घातला गेला होता. त्याचा विरोधक असलेल्या कॉग्रेसचा पराभव करण्यासाठी अवघा मराठी माणूस मुंबईत एकत्रित झाला आणि समितीत आलेल्या पक्षांना त्याने प्रचंड बहूमत देऊन मराठी अस्मितेची ध्वजा उंचावली होती. मात्र त्याच मराठी राज्याची स्थापना व्हायचा निर्णय झाला आणि समितीतले एक एक पक्ष आपले ध्येय विसरून परस्परांच्या विरोधात लढू लागले. त्यात समितीचा बोर्‍या वाजला होता. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिली महापालिका निवडणुक झाली, त्यात कॉग्रेस पुन्हा विजयी झाली आणि समितीच्या हातून मुंबई पालिका निसटली. तेव्हा कोवळ्या वयात जी जखम माझ्या पिढीला झालेली होती, त्यावरची खपली गुरूवारच्या निकालांनी काढली गेली. कारण जसाच्या तसा इतिहास पुन्हा घडला आहे. समितीच्या नेतृत्वानतील दुफ़ळीने समितीच्या तरूण कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास केला होता. तसा शिवसेनेच्या नेतृत्वाने शिवसैनिकांचा पराभव केला आहे. म्हणूनच तो इतिहास नव्याने सांगण्याची गरज आहे. त्यातली जखम आजच्या बहुतांश शिवसैनिकांनाही ठाऊक नसेल. जी जखम होऊ नये म्हणून आचार्य अत्रे व प्रबोधनकार ठाकरे अशा दोन दिग्गजांनी आटोकाट प्रयत्न केले होते. पण विविध नेत्यांच्या अहांकारापुढे त्यांची डाळ शिजली नाही आणि मराठी अस्मितेच्या ठिकर्‍या उडाल्या होत्या.

समितीची स्थापना मराठी अस्मितेचा हुंकार जागवण्यासाठी झाली होती. पण त्यातून ज्या विविध पक्षांचे उमेदवार पालिकेत निवडून आले, त्यांच्यात नंतर आपापल्या राजकीय अजेंड्यावरून खडाजंगी सुरू झाली आणि त्यात समितीचा बळी गेला होता. त्यामुळे हजारोच्या संख्येने समितीचा कार्यकर्ता म्हणून राबलेला मराठी तरूण निराश होऊन गेला होता. कारण त्याने या नेत्यांच्या वा समितीतील विविध पक्षांच्या उमेदवारांसाठी काबाडकष्ट उपसलेले नव्हते. पण पुढल्या काळात त्या विजयवीरांना त्या भावनांची आठवण राहिली नाही आणि त्यांनी आपापल्या राजकीय हेतूसाठी समितीचा र्‍हास घडवून आणला. समितीतील कम्युनिस्ट व समाजवादी गटांना आपापली मते पुढे सारण्याचा इतका मोह झाला, की मराठी अस्मिता कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकली गेली. कम्युनिस्टांना डिवचण्यासाठी समाजवादी पक्षाने सोवियत फ़ौजांच्या युरोप खंडातील एका कारवाईच्या निषेधाचा प्रस्ताव पालिकेत आणला आणि त्याला कॉग्रेसने पाठींबा देऊन तो संमत झाला. त्यामुळे अर्थातच समितीमध्ये फ़ुट पडली आणि नंतरच्या निवडणुका कॉग्रेसने आरामात जिंकल्या. त्यामुळे समितीच्या नेतृत्वाखाली एकवटलेला मराठी तरूण निराश हताश होऊन गेला. त्याच्या भावना ओळखलेले दोनच नेते समितीमध्ये होते. पण त्यांचा कुठल्याही पक्षाशी संबंध नव्हता. त्यातले एक होते प्रबोधनकार ठाकरे आणि दुसरे आचार्य अत्रे! त्यांनी या सर्व पक्षांना एकत्र ठेवण्याचा खुप आटापिटा केला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे समितीला पर्याय होऊ शकेल व मराठी अस्मिता जपली जाऊ शकेल, अशी काही वेगळी रचना करण्याचा विचार याच दोघांच्या डोक्यात घोळत होता. त्याचीच परिणती पुढे शिवसेनेत झाली. आजची शिवसेना त्यातून जन्माला आली. पण तिच्या प्रसव वेदना सुरू झाल्या, त्या १९६० दशकाच्या आरंभी झालेल्या पालिका निवडणूकीत कॉग्रेसच्या जिंकण्याने! त्याच जखमेवरची खपली पुन्हा निघाली आहे.

कारण कॉग्रेसला महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू मोठे वाटले होते आणि त्या पक्षाने पुन्हा मुंबई काबीज केल्यावर तिच्यावरचा मराठी छाप पुसण्याचा उद्योग सुरू केला होता. कॉग्रेसमध्येही अनेक मराठी नेतेच होते आणि तिच्यातर्फ़े निवडून येणार्‍यातही बहुतांश मराठीच प्रतिनिधी होते. पण त्यांच्यामध्ये मराठीच्या अस्मितेसाठी हिरीरीने पुढे येण्याची हिंमत नव्हती. त्याच धुसफ़ुशीतून नाराज मराठी तरूणांचा आवाज घुमू लागला आणि त्याला ‘मार्मिक’ साप्ताहिकातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी वाचा फ़ोडली, तर प्रबोधनकार ठाकरे यांनी त्या भावनेला खतपाणी घातले. त्यातून शिवसेना नावाची मराठी तरूणांची संघटना उदयास आली. पुढे ती निवडणूकीतही उतरली. तिला पालिकेतील सत्ता संपादन करण्यात खुप वर्षे खर्ची पडली. पण निदान मराठी माणसाचा आवाज पुन्हा मुंबईत घुमू लागला होता. थोडक्यात समितीने शिवसेना म्हणून नवा अवतार घेतला होता. जर समिती फ़ुटलीच नसती आणि समितीतल्या पक्षांनी एकजुटीने मराठी अस्मितेची जपणूक केली असती, तर शिवसेनेला अवतार घ्यावा लागला नसता आणि बाळासाहेबही व्यंगचित्रकला बाजूला ठेवून राजकारणात नेते झाले नसते. पण त्यांना ती जबाबदारी घ्यावी लागली. ती समितीतल्या अनेक पक्ष व नेत्यांच्या अहंकारी भांडणाने, मराठी अस्मितेची पायमल्ली केली म्हणून! आज तीच शिवसेना कुठेतरी हरवून गेली आहे. शिवसेनेची समिती होत गेली आहे. त्याच शिवसेनेतून बाजूला झालेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हा गट आणि शिवसेनेच्या विभाजनाचा लाभ घेऊन भाजपाचा विजय झाला आहे. तेव्हा समितीतले पक्षनेते अहंकाराच्या आहारी गेले आणि कॉग्रेस जिंकली होती. आज भाजपा निर्विवाद बहूमत मिळवू शकला नसला, तरी सेना व मनसे अशा दोन गटातील विभाजनाने मराठी मतांची विभागणी तिसर्‍या पक्षाला मोठे यश देऊन गेली आहे. हेच अपेक्षित असेल, तर अर्धशतकापुर्वी शिवसेनेची स्थापना होण्याची गरजही नव्हती.

तेव्हा मराठी माणूस व मराठी तरूणाने आपल्याला कशाला डोक्यावर घेतले आहे, तेच समितीतले पक्ष विसरून गेले होते आणि आपापले अहंकार सुखावण्यासाठी मराठी अस्मितेशी खेळले होते. आज दोन ठाकरे बंधूंच्या अहंकारी भांडणाने काय वेगळे घडले आहे? दोघांना वेगवेगळे लढून जितक्या जागा मिळाल्या, त्यापेक्षा ३०-४० जागा त्यांनी एकमेकांशी लढताना गमावल्या आहेत. त्या जागा हिशोबात घेतल्या तर मुंबईचा मराठी बाणा राखला गेला असता. एका ठाकरे बंधूने ताठरपणा दाखवला नसता व दुसर्‍याच्या लवचिकतेला साथ दिली असती, तर मतमोजणी संपल्यानंतरचे चित्र कसे दिसले असते? भाजपाने भले बहूमत मिळवले नसेल, पण शिवसेनेशी बरोबरी केली आहे आणि त्याचे श्रेय त्या पक्षापेक्षाही दोन ठाकरे बंधूंच्या बेबनावाला द्यावे लागेल. बाळा नांदगावकर यांनी मातोश्रीवर जाऊन केलेला प्रयास झिडकारताना, उद्धव ठाकरे यांना आपल्याच आजोबांचे स्मरण कसे झाले नाही? तेव्हा प्रबोधनकार समितीतील पक्षांना एकत्र राखण्यासाठी धडपडले होते. ते स्वत: कुठली निवडणुक लढले नाहीत, की कोणाचे तिकीटवाटपही करीत नव्हते. पण मराठी अस्मितेसाठी त्यांनी तेव्हा अनेक राजकीय नेत्यांच्या मनधरण्या केल्या होत्या. आज त्यांच्याच नातवांना आपल्या आजोबाच्या मराठी अस्मितेपेक्षा आपापले अहंकार मोठे वाटले आहेत. म्हणूनच माझ्या जुन्या जखमेवरची खपली निघाली आहे. शिवसेनेच्या स्थापनेमागची खरी धारणा व प्रेरणा प्रबोधनकार होते आणि त्यांचेच स्मरण त्यांच्या वारसांना राहिलेले नाही. समितीच्या एकजुटीसाठीची त्यांची तळमळ ज्यांना समजणार नाही, त्यांना शिवसेनाच समजली नाही. त्यांच्याकडून मराठी अस्मितेची राखणदारी कशी होऊ शकेल? तेव्हा समितीच्या नेत्यांनी मराठी बाण्याला पराभूत केले होते. तर आजच्या शिवसेनेनेच शिवसैनिकाला पराभूत व खच्ची केले आहे. दु:ख त्याचे आहे.

अखिलेशचा गाढवपणा

gujrat donkey ad के लिए चित्र परिणाम

प्रचारात शिमगाही असतोच. तिथे कुठलेही मुद्दे मांडण्यापेक्षा आपले विरोधक कसे नाकर्ते आहेत, तेच सांगण्याची स्पर्धा चालत असते. म्हणूनच राजकीय मंचावरून आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचे कौतुक करावे, अशी कोणाची अपेक्षा नसते. पण विरोधात बोलताना वा निंदा करतानाही काही तरी लक्ष्मणरेषा राखली जावी, इतकी अपेक्षा नक्की असते. उत्तरप्रदेशाच्या प्रचारात अशा लक्ष्मण्रेषा रोजच्यारोज ओलांडल्या जात आहेत. अर्थात त्याला माध्यमेही तितकीच जबाबदार आहेत. कारण कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याने कधी उत्तम व मुद्देसूद भाषण केल्यास त्याला प्रसिद्धी मिळतेच असे नाही. उलट कोणी काही वाह्यात बडबड केली, तर त्याला वारेमाप प्रसिद्धी मिळत असते. बहूधा त्यामुळेच काहीतरी वावगे बोलण्याकडे राजकीय वक्ते प्रवक्त्यांच्या कल अलिकडे वाढलेला असावा. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत: गुजरातचे असल्याने वा्राणशी उत्तरप्रदेशचा दत्तकपुत्र म्हटल्याने कोणाच्या पोटात दुखण्याचे कारण नव्हते. तरीही त्यावरून विपरीत भाष्ये झालीच. मोदींना बाहेरचे वा उपरे ठरवण्यामुळे असला प्रकार सुरू झाला. अखिलेशच्या जोडीला राहुल गांधी आले आणि आता त्यांना ‘युपीके लडके’ म्हणून पेश केले जात आहे. पण मग हे राहुल गांधी अन्य कुठल्या राज्यात प्रचार करायला कशाला जातात? उत्तराखंडात वा बिहार, आसाममध्ये त्यांचे काम काय? असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. देशाचा पंतप्रधान असूनही मोदी उत्तरप्रदेशचे कोणी नसतील, तर राहुलचा अन्य राज्यांची संबंध काय? त्याला जन्म देणार्‍या इटालीच्या कन्येचा भारताशी संबंध काय, असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण त्याविषयी बोलले तरी गदारोळ करण्यात आला होता. मात्र तेच कल्लोळ करणारे कोणी आज उलटून प्रियंका दत्तकपुत्रा विषयी बोलल्यानंतर जाब विचारताना दिसले नाहीत. ही भारतीय बुद्धीवादाची शोकांतिका आहे.

सोनिया गांधी या जन्माने भारतीय नाहीत, म्हणून त्यांना कॉग्रेसचे नेतृत्व देण्याविषयी प्रश्न विचारले गेले होते. पुढे त्याच देशाच्या पंतप्रधान व्हायला सरसावल्या, तेव्हा ज्यांनी कोणी जन्मस्थानाचा प्रश्न विचारला, त्यांना संकुचित ठरवण्याची बौद्धिक स्पर्धा रंगलेली होती. म्हणजे कोणी सोळा वर्षे भारतात वास्तव्य करूनही नागरिकत्व घेत नाही आणि नवरा पंतप्रधान होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर भारतीयत्व स्विकारतो, तो अधिक अस्सल भारतीय असतो. पण भारतीय मातेच्या पोटी जन्म घेतलेला एक गुजराती भूमीपुत्र, उत्तरप्रदेशात येऊन उभा राहिला, तर उपरा असतो. तसा अरोप झाल्यावर त्यातला संकुचितपणा दिसत नसतो, त्याला बुद्धीवादी दृष्टी म्हणतात ना? अन्यथा प्रियंकाच्या विधानावरून काहूर माजले असते. पण प्रियंकाने मोदींना उपरे ठरवण्यापर्यंत देशातल्या तमाम पुरोगामी शहाण्यांच्या बुद्धीला उपरा वा घरचा यातला फ़रक कळत नसतो. आपल्याच आईच्या बाबतीत हा विषय झालेला आहे, याचेही भान ज्या मुलीला राखता येत नाही, तिचे कौतुक करण्यात रमलेल्यांना शहाणे म्हणायचे काय? तुमची बुद्धी शाबुत असेल तर सोनियांवर प्रश्नचिन्ह लावण्यावेळी जी गोष्ट खटकली, तीच गोष्ट मोदींच्या दत्तक विधानानंतर खटकली पाहिजे. पण तसे होऊ शकले नाही, होणारही नाही. शिव्याशाप खाण्यासाठीच मोदींचा जन्म झालेला असतो आणि गांधी खानदानात जन्मलेल्या कोणीही काहीही अपशब्द बोलल्यास ते सुविधार असतात. असा युक्तीवाद करण्याला शहाणपणा मानण्याची प्रथा आहे. म्हणूनच प्रियंकाच्या असभ्य बोलण्याचेही कौतुक झाले. असाच शहाणपणा देशात प्रचलीत झालेला असेल, तर गाढवपणा कशाला मागे राहिल? उत्तरप्रदेशच्या विद्यमान तरूण मुख्यमंत्र्याने आपलाही गाढवपणा शहाणपणाच्या पंगतीत आणून बसवला, तर नवल कुठले?

उत्तरप्रदेशात सध्या भाजपाची लढाई दोन नेते लढवत आहेत आणि योगयोगाने ते दोघेही गुजराती आहेत. त्यातला एक भाजपाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे, तर दुसरा देशाचा पंतप्रधान आहे. अशा दोन राष्ट्रीय नेत्यांना गाढव ठरवण्यापर्यंत अखिलेश यादव यांनी मजल मारली आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच पर्यटन विकासाला त्यांनी प्राधान्य दिले आणि त्यासाठी त्यांनी महानायक अमिताभ बच्चन यांची मदत मागितली होती. त्यांनीही मोठ्या मनाने गुजरातच्या पर्यटन विकासाला हातभार म्हणून या जाहिराती केल्या. त्यात गुजरातमध्ये बघण्यासारख्या प्रेक्षणिय परिसराची जाहिरातीतून ओळख करून देण्याला हातभार लावला आहे. त्यामध्ये कच्छ या वाळवंटी प्रदेशात जंगली गाढवांच्या झुंडी आहेत आणि त्याच्यासाठीही अभयारण्य उभारलेले असल्याची माहिती जगाला झालेली आहे. अन्यथा गाढवांचीही जंगली जमात असते, हे किती लोकांना ठाऊक होते? तर अशा जाहिरातीचा संदर्भ घेऊन अखिलेश यादव यांनी मोदी व शहा यांना गाढव ठरवण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. अमिताभ यांनी गुजरातच्या गाढवांचा प्रचार बंद करावा, असे आवाहन या तरूण मुख्यमंत्र्याने केलेले आहे. टिका वा विनोदही समजू शकतो. पण तो नेमका व बोचरा असला तरी व्यक्तीगत हेटाळणी व अवहेलना करणारा नसावा. याचे भान प्रियंकाला उरलेले नसेल तर अखिलेशलाही असायचे कारण नाही. अर्थात राहुलच्या संगतीत आल्यावर या मुख्यमंत्र्याने बेताल होण्यालाही पर्याय नव्हता. अन्यथा त्याने पंतप्रधानाला गुजरातचे गाढव ठरवण्यापर्यंत खालची पातळी नक्कीच गाठली नसती. राहुल त्या पातळीला कधीच गेलेले आहेत. त्यांनी खुन की दलाली अशी शेलकी भाषा वापरून आपली गुणवत्ता सिद्ध केलेलीच होती. आता अखिलेशनेही आपला गाढवपणा सिद्ध केला, इतकेच म्हणता येईल.

अमिताभ बच्चन राजकारणात नाहीत. पण त्यांची पत्नी राजकारणात आहे आणि अखिलेशच्याच समाजवादी पक्षाची राज्यसभेतील सदस्य आहे. दहा वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका होत्या आणि तेव्हाही अमिताभ बच्चन यांची एक जाहिरात सर्वच वाहिन्यांवर झळकत होती. त्यातला अमिताभ मुलायमच्या राज्यालाच ‘उत्तमप्रदेश’ असे संबोधत असल्याने टिका झाली होती. कारण तेव्हा उत्तरप्रदेशात गुंडगिरीने उच्छाद मांडल्याचा गाजावाजा अखंड चालू होता. किंबहूना त्यामुळे समाजवादी गुंडगिरीला कंटाळलेल्या व ग्रासलेल्या मतदाराने राज्याची सत्ता मायावती यांच्याकडे सोपवण्याचा कौल दिला होता. तेव्हा अमिताभने कोणत्या गुंडाचा प्रचार केला, असे अखिलेशला म्हणायचे आहे? गुजरातच्या गाढवांची जाहिरात बोलणार्‍यांना त्याच अमिताभच्या उत्तमप्रदेशची जाहिरात का आठवत नाही? अशा विधानातून व भाषेतून पायाखालची वाळू सरकल्याचीच साक्ष दिली जात असते. मोदी सरकार वा त्याचा कारभार याविषयी बोलण्यापेक्षा गुजरातच्या गाढवांचा आडोसा अखिलेशला घ्यायची वेळ आली असेल, तर कसली धडकी भरली आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. ‘काम बोलता है’ अशी आपल्या प्रचाराची जाहिरात या तरूण मुख्यमंत्र्याने केली आहे. आपल्या कामाविषयी अधिक बोलले तर गुजरातच्या गाढवावर बसण्याची पाळी कशाला आली असती? पण राहुल गांधींना सोबत घेतल्यापासून अखिलेश सायकल चालवायचे विसरून गेले आहेत. सायकलने लखनौला पोहोचण्याचा आत्मविश्वास त्यांनी गमावलेला आहे. म्हणूनच त्यांना गुजरातची गाढवे आणुन त्यावर स्वार होण्याचा मोह टाळता आलेला नसावा. अन्यथा गुजरातची जाहिरात बघण्यापेक्षा आपल्याच उत्तमप्रदेशच्या जाहिरातीचे स्मरण झाले असते आणि त्यांनी निंदानालस्तीपेक्षाही आपल्याच कामाचे प्रचारात अधिक भांडवल केले असते.

खिशातले राजिनामे बाहेर काढा

Image result for shivsena resignations in pocket

मागल्या महिनाभरात शिवसेनेने आपली सर्व शक्ती मुंबईत पणाला लावली होती. असे असूनही त्या पक्षाला मुंबईत बहूमत नाही, तरी निदान शंभरी ओलांडता आलेली नाही. ही वस्तुस्थिती बघता शिवसेनेच्या नेतृत्वाला आपल्या भविष्याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. बाळासाहेबांच्या अनुपस्थितीत ही तिसरी निवडणूक सेना लढवत होती आणि त्यात उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व कसोटीला लागलेले होते. त्यात त्यांनी युती फ़ेटाळून लावण्याचे धाडस दाखवले यात शंका नाही. पण नुसतेच धाडस कामाचे नसते, तर तितक्या इर्षेने लढण्याची क्षमताही दाखवण्याची गरज असते. किंबहूना बोलण्यापेक्षा कृतीनेच आपला पराक्रम सिद्ध होत असतो. आजकाल शिवसेना त्यातच तोकडी पडू लागली आहे आणि ताज्या निकालांनी त्याचीच साक्ष दिलेली आहे. त्यामुळे निदान आपल्या शब्दाला जागण्यासाठी आता शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आपल्या खिशातले राजिनामे बाहेर काढायला हवेत. मध्यंतरी जेव्हा अटीतटीचे प्रसंग आले, तेव्हा एका सेना मंत्र्याने आपण खिशातच राजिनामे घेऊन फ़िरतो, असली भाषा केलेली होती. नंतर मुख्यमंत्र्यांना भेटायला सेनेचे मंत्री गेलेले असताना दिवाकर रावते यांनी राजिनामा खिशातच असल्याचा पुरावाच दाखवला होता. म्हणूनच आता सेनेच्या खर्‍या लढावू बाण्याची कसोटी लागणार आहे. भाजपाने मुंबईत दुसर्‍यांदा मुंबईत सेनेच्या तुल्यबळ यश मिळवले असेल, तर शिवसेनेची भाषा पोकळच ठरली आहे. त्यांनी आपल्या शब्दाला जागून राजिनामे फ़ेकण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे. किंबहूना विधानसभेत वेगवेगळे लढून नंतर सत्तेत सहभागी झालेल्या सेनेने नेमके काय गमावले, त्याचीच प्रचिती पालिका निकालातून समोर आलेली आहे. बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही, असे म्हटले जाते; त्याचा पुरावाच सेनेच्या मंत्र्यांनी व नेत्यांनी जणू सादर केलेला आहे. म्हणूनच अब्रु राखण्यासाठी आता खिशातले राजिनामे बाहेर काढायला हरकत नसावी.

सत्ता आमच्यासाठी असते आणि आम्ही सत्तेसाठी नव्हेत; अशी बाष्कळ बडबड करणार्‍याच्या हाती शिवसेना आज सापडली आहे. तसे नसते तर दोन वर्षापुर्वीच शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली नसती. त्यापेक्षा शिवसेनेने सरकारला बाहेरून पाठींबा दिला असता. सत्तेसाठी आपण हापापलेले नाहीत, हे दाखवण्याचा तोच उत्तम मार्ग होता. त्यापेक्षा सत्तेतला मिळेल तो हिस्सा घेऊन, प्रथम सेनेच्या नेत्यांनीच आपल्या कडव्या पाठीराख्यांचा मुखभंग केलेला होता. बरे सत्तेत सहभागी झाल्यावर निदान कर्तव्यबुद्धीने सरकारमध्ये आपल्या जबाबदर्‍या पार पाडायला हव्या होत्या. सेनेचे जे नेते सत्तेत सहभागी झाले, त्यांनी सत्तेचा उपयोग करून मध्यंतरीच्या दोन वर्षात राज्यभर आपल्या संघटनेला अधिक बळकट करण्याचे काम तरी करायला हवे होते. पण त्यातही बोंब होती. प्रत्येक सेना नेता नुसता पोकळ वल्गना करण्यात गर्क होता. त्यातून लोकांचे मनोरंजन होते. पण पक्षाची लोकप्रियता वा संघटनात्मक बळ वाढत नाही. विधानसभेत सेनेला मुंबईत कशामुळे कमी जागा मिळाल्या आणि भाजपाला एक जागा तरी अधिक कशामुळे मिळाली; त्याचे कुठलेही आत्मपरिक्षण मध्यंतरीच्या काळात झाले नाही. ते झाले असते तर एकहाती मुंबई पालिका जिंकण्याची पुर्ण सज्जता झाली असती. पण त्यातले काहीही न करता नेतृत्वाला अंधारात ठेवणार्‍या वल्गना चालू राहिल्या. त्याचेच परिणाम पालिका मतदानातून समोर आलेले आहेत. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपला सगळा वेळ मुंबईला दिलेला होता. बाकीच्या राज्याकडे त्यांनी जवळपास पाठ फ़िरवलेली होती. त्यात गैर काही म्हणता येणार नाही. कारण मुंबईत नेत्रदिपक यश मिळवल्यास महाराष्ट्राचे दरवाजे उघडतात. पण मुंबईत सेनापती लढत होता आणि बाकीचे सरदार नुसत्याच वल्गना करण्यात दंग झालेले होते. या सत्याशी ‘सामना’ करण्याची गरज आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस राज्यभर एकाकी फ़िरत होते आणि अधिकाधिक सभा घेत होते. त्यांनी केंद्रातल्या कुठल्याही नेत्याची प्रतिक्षा न करता राज्यातले पक्षांतर्गत व संघटनात्मक निर्णय एकहाती घेतले. तितका बोजा सेनेच्या पक्षप्रमुखांवर नव्हता. त्यांनी स्वत:ला मुंबईत केंद्रीत केलेले होते. मग मुंबईत शिवसेनेला आपल्या बळाचे प्रदर्शन का करता आले नाही? त्याचे उत्तर विधानसभेत मिळालेल्या अपयशाची मिमांसा न करण्यात सामावलेले आहे. तेव्हा भाजपाला मुंबईत मोठे यश मिळाले नव्हते तर सेनेच्या आळसाचा लाभ भाजपाला मिळालेला होता. त्याची फ़ळे सेनेच्या नेत्यांना भोगायला लावण्यापासून सुरूवात झाली असती, तर आज पालिकेच्या निकालात सेनेला तोंडघशी पडावे लागले नसते. सत्तेत सहभागी झाली नाही तर शिवसेनेत फ़ुट पडेल, अशा तेव्हा खुप बातम्या आलेल्या होत्या. याचा अर्थच सत्तेत जायला लाचार झालेल्या नेत्यांच्याच दबावाखाली सेनेला तसा निर्णय घ्यावा लागला होता. त्यात ज्यांची मंत्रीपदी वर्णी लागली, त्यापैकी बहुतांश विधानसभेत पडलेले वा विधान परिषद सदस्यांचा भरणा आहे. म्हणजेच आपल्या कार्यक्षेत्रात अपेशी ठरणार्‍यांना शिवसेनेच्या निर्णय प्रक्रीयेत महत्वाचे स्थान असावे. अशा लोकांनी निर्णय घ्यायचे आणि मग मैदानात लढणार्‍यांनी कर्तव्याचा बोजा उचलायचा, असा प्रकार सेनेत वाढल्याचे हे परिणाम आहेत. त्याचा दुहेरी परिणाम सेनेच्या मतांवर झालेला आहे. निकालानंतर पुन्हा सेना सत्तेसाठी भाजपा सोबत जाणार, असे लोकांना वाटले असेल तर त्यांनी थेट भाजपाला मते दिलेली असू शकतात. सत्तेत हिस्सा घ्यायचा आणि विरोधातही असल्याचे नाटक रंगवायचे, असा खेळ सेनेवर उलटला म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. लोकमताशी असलेली सेनेची नाळ तुटल्याचा हा दाखला आहे. मुंबईत भाजपापेक्षा कार्यकर्त्यांचे बळ सेनेपाशी असताना कुठे कमी पडलो; तेही तपासण्याची अनिच्छा या पराभवाचे खरे कारण आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे सत्तेत सहभागी न होताही सेना देवेंद्र सरकारला पाठींबा देऊ शकत होती. मग सरकारवर अधिक दबाव ठेवता आला असता. कुठल्याही क्षणी सेना पाठींबा काढून घेईल, अशा दडपणाखाली भाजपाला सतत सेनेची मर्जी संभाळत बसावे लागले असते. सत्तेत सहभागापेक्षाही बाहेरून पाठींबा देण्यात अधिक प्रभावशाली राजकारण खेळता आले असते. शिवाय आपण सत्तेचे भुकेले नसल्याचा दाखला म्हणूनही तोच पुरावा जनतेसमोर ठेवता आला असता. पण ती संधी गमावताना सेनेने अधिकाधिक अपमानित होऊन सत्तेत टिकण्याची लाचारी पत्करली, हे विसरता कामा नये. हिंमत असेल तर सरकारमधून बाहेर पडा, असे प्रतिआव्हान दिल्यावरही सेनेचे मंत्री राजिनामे खिशात असल्याची शाब्दिक कसरत करत बसले, त्यामुळे सेनेच्याच पाठीराख्यांचा भ्रमनिरास होत राहिला. त्यात जी त्रुटी असेल ती ‘सामना’च्या उथळ टिकेने भरून काढली जात होती. त्याचा विपरीत परिणाम काय संभवतो, याचाही विचार झाला नाही. राजकारण राज्यातले असताना अकारण वारंवार पंतप्रधानांवर तोफ़ा डागून आपलीच प्रतिमा सेना सातत्याने बिघडवून घेत गेली. बाळासाहेबांनी आपल्या कालखंडात कॉग्रेसला यथेच्छ झोडपले, तरी पंतप्रधान इंदिराजी वा राजीव इत्यादींना कधी अपमानित केलेले नव्हते. हा फ़रक सेनेच्या नव्या नेतृत्वाला आजवर उलगडलेला नाही. कुठल्याही विषयात भाजपा वा मोदींना लक्ष्य करण्याचा हव्यास शिवसेनेला महागात पडलेला आहे. एका बाजूला संघटना सुरळीत व सज्ज करण्याकडे दुर्लक्ष व दुसरीकडे वाचाळांना मोकाट रान; यातून सेनेने मुंबईतीलही आपले निर्विवाद वर्चस्व खिळखिळे करून टाकले आहे. भाजपाला त्याचा फ़क्त लाभ मिळाला. त्याचे आताही आत्मपरिक्षण झाले तरी सेनेला भविष्य असेल. अन्यथा सेनेची राष्ट्रवादी कॉग्रेस व्हायला अधिक वेळ लागणार नाही. म्हणून म्हटले खिशातले राजिनामे बाहेर काढा.

Wednesday, February 22, 2017

परिवर्तन कशाला होणार?

mumbai slums के लिए चित्र परिणाम

मंगळवारी दुपारी दिड वाजेपर्यंत दहा महापालिकांच्या क्षेत्रात झालेल्या मतदानाचे आकडे जाहिर झाले होते. सगळीकडे ३० टक्केच्या आसपास मतदान झालेले होते. म्हणजे सकाळी मतदानाला आरंभ झाल्यापासून सहा तासात अवघे ३० टक्के मतदान पार पडले. बहूधा वेळ संपण्यापर्यंत ५०-६० टक्केपर्यंत मतदान जाऊ शकेल. यावेळी विविध संस्था व निवडणूक आयोगानेही मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी विविध आमिषे दाखवलेली होती. कोणी आपल्या भागातल्या हॉटेल वा दुकानांशी संगनमत करून मतदान करणार्‍यांना किंमतीच्या सवलती दिल्या होत्या, तर कोणी अन्य काही लालूच दाखवली होती. कारण मुंबईत तर कायम मतदानाची टक्केवारी किमानच राहिलेली आहे. पुर्वी म्हणजे मागल्या तीन महापालिका निवडणूकांमध्ये मुंबईत ४०-४५ टक्केच मतदान होत राहिले. मजेची गोष्ट अशी, की लोकसभा व विधानसभेसाठी मुंबईकर जितका उत्साह दाखवतो, तितका सहसा पालिका मतदानात दाखवत नाही, असा अनुभव आहे. गेल्या लोकसभा मतदानात नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराची रणधुमळी उडवली होती. तरी मुंबईतले मतदान ५३ टक्के झाले. तर विधानसभेला सेना-भाजपा एकमेकांच्या उरावर बसले असतानाही मतांची टक्केवारी ५१ इतकीच राहिली. पाच वर्षापुर्वी मुंबईत पालिकेसाठी केवळ ४५ टक्के लोकांनीच मतदान केलेले होते. याचा अर्थ मुंबईकर देशाची चिंता जितकी करतो, तितकी त्याला आपल्या रहात्या मुंबई महानगराविषयी आस्था नसावी. मुंबईचे काय होईल वा व्हावे, याची चिंता मुंबईकराने राजकीय नेते आणि पत्रकारांवर सोपवलेली असावी. मागल्या दोनचार महिन्यांपासून मुंबईचे काय-काय झाले आहे, त्याची जोरदार चर्चा व आरोप-प्रत्यारोप होत राहिले. पण त्यासाठी पोटतिडकीने मतदानाला मुंबईकर बाहेर पडलेला दिसला नाही. मग परिवर्तन व्हायचे कसे? मुंबईकरांची ही मतदानाविषयी असलेली अनास्था समजून घेण्याची कोणालाही गरज वाटत नाही.

‘परिवर्तन तर होणारच’ अशी घोषणा देत भाजपाने यंदा शिवसेनेसमोर आव्हान उभे केले होते. सेनेला अशा आव्हानांची आता सवय झालेली आहे. कारण १९८५ नंतर सातत्याने कोणीतरी नवा पक्ष सेनेची पालिकेतील सत्ता उलथून पाडायला पुढाकार घेत असतो. त्या प्रत्येक निवडणूकीत चर्चा करून चोथा झालेले विषयच यंदाही चावले गेलेले आहेत. त्या प्रत्येक चर्चा वा आरोपातला आवेश बघितला, तर मुंबईकराने किमान ९०-९५ टक्के मतदान करून मुंबईत उलथापालथच घडवायला हवी. परंतु तसे कित्येक वर्षात कधी घडले नाही. अगदी मुंबईत कसाब टोळीच्या हल्ल्यात शेकडो लोक मारले गेल्यानंतरही घडलेले नव्हते. जो मुंबईकर जिवावर बेतले म्हणूनही सरकार पाडायला पुढे सरसावत नाही, तो रस्त्यावरचे खड्डे वा तुंबलेली गटारे यासाठी परिवर्तन घडवणार, अशी आशा बाळगण्यात काहीतरी गडबड आहे. मुंबई पालिकेच्या भ्रष्टाचार वा अनागोंदी कारभाराविषयी मागल्या तीनचार महिन्यात खुप बोलले गेले. पण तो तसा कारभार होत नसता, तर अनेकांना मुंबईत आपले नाव मतदार यादीतही नोंदता आलेच नसते. मुंबईत दिर्घकाळ अनागोंदी वा गैरकारभार चालू नसता, तर मुंबईची लोकसंख्या इतकी अफ़ाट व बेफ़ाट वेगाने विस्तारली नसती. ती वाढतेय आणि त्या महानगराचा नरक होतोय. पण त्याविषयी कोणीही बोलत नाही. मुंबईत पैसा आहे म्हणून जे मानवी लोंढे येऊन धडकत असतात, त्यांना इथल्या भ्रष्टाचारी कारभाराने सामावून घेतलेले आहे. सहाजिकच अशा मुंबईकरांचे हित गुळगुळीत टिकावू रस्ते वा साफ़सफ़ाईत नसून, इथल्या अनागोंदीत सामावलेले आहे. ही बाब लक्षात घेतली जात नाही. मुंबईत चांगले रस्ते व निर्दोष कारभार असावा ही ज्यांची अपेक्षा आहे, तशी लोकसंख्या आता २० टक्केही उरलेली नाही. उलट ज्यांना इथे अनागोंदी हवी, अशीच लोकसंख्या ८० टक्के आहे. मग परिवर्तन कसे होणार व कोण करणार?

मुंबईच्या विकासाची व आदर्श महानगराची स्वप्ने रंगवणार्‍यांना मुंबईकर म्हणजे कोण, तेही ठाऊक नसते. आज गलिच्छ वस्त्या व झोपडपट्ट्य़ा समजल्या जातात, अशा वस्तीत मुंबईची ७५ टक्के लोकसंख्या वास्तव्य करते, हे कितीजणांना ठाऊक आहे? तशा अवस्थेत जे लोक जगतात, त्यांना ते पक्के ठाऊक आहे. पण मुंबईच्या भवितव्याविषयी तावातावाने बोलणार्‍या मुठभर लोकांनाही ही मुंबईकरांची टक्केवारी माहिती नाही. प्रत्येक गोष्ट कायदे व नियनामुसार करायची असे मानले, तर निम्मेहून अधिक मुंबईकरांना चंबुगबाळे गुंडाळून मुंबई सोडावी लागेल. इथल्या भ्रष्टाचाराने त्यांना बेकायदा झोपडी वा चाळवस्त्या बांधून दिल्या आहेत. तशा वस्त्यांना अभय दिले आहे. प्रत्येक कायदा व नियम धाब्यावर बसवून त्यांना दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा केलेला आहे. रस्त्यावर बसून पोटपाण्याचा रोजगार मिळवण्यास भ्रष्टाचाराने हात दिला आहे. ज्याच्याकडे परिवर्तनवादी अतिक्रमण म्हणून बघतात, त्यातच ७० टक्के मुंबईकर सामावलेला आहे. अशा मुंबईकराला रस्त्यात खड्डे असल्याने बिघडत नाही. कारण त्याच्यापाशी गाड्या बाईक नसतात. त्याला बस वा लोकलने प्रवास करावा लागतो. म्हणूनच रस्त्यावरच्या खाचखळग्याचा त्याला त्रास होत नाही. त्यापेक्षा आपल्या वस्र्तीत चाळीत दोन तासापेक्षा अधिक एक तास पाणी आल्यास त्याला हवे असते. कुठे नियम धाब्यावर बसवून पोटमाळा चढवून आपल्या घराचे चटईक्षेत्र त्याला वाढवून हवे असते. त्यासाठी नियमाच्या जंजाळात न फ़सता, कोणी पैसे खाऊन सोय करत असेल, तोच त्याला प्रेषित भासत असतो. थोडक्यात मुंबईकर म्हणून ओळखली जाणारी ७० टक्केहून अधिक लोकसंख्या भ्रष्टाचाराच्या मेहरबानीवर जगत असते आणि आपापल्या जगण्यातल्या गरजा भागवून घेत असते. त्यावर नियमांची गदा आली तर त्याचे आयुष्यच विस्कटून जाण्याचा धोका आहे. पण हे परिवर्तनवाद्यांना कसे उमजायचे?

मंगळवारी मतदान झाले, तेव्हा खड्ड्याविषयी प्रवचन करणारा मुठभर मुंबईकरही मतदानकेंद्राकडे फ़िरकला नाही. पण भ्रष्टाचारावर विसंबून जीवन कंठणारा मुंबईकर मात्र सवड काढून मतदानाला हजर झालेला होता. जर मतदानात हिरीरीने भाग घेणाराच भ्रष्टाचाराला आधार मानत असेल, तर त्याने परिवर्तनाला साथ कशी द्यावी? त्याला मोदी-फ़डणवीस वा उद्धव यांच्याशी काडीमात्र कर्तव्य नसते. त्याला पक्ष वा झेंड्याच्या रंगाशी देणेघेणे नसते. त्याच्यासाठी चाळ झोपडीच्या नित्यजीवनातील समस्या तातडीने सुटण्याला प्राधान्य असते. ते कुठल्याही पक्ष वा नेत्याकडून होणारे काम नाही. ते काम आपल्या विभागातील चतूर व्यवहारी अशा उपलब्ध व्यक्तीकडून होत असते. तुंबलेली गटारे वा फ़ुटलेले पाण्याचे नळ वेळीच हस्तक्षेप करून दुरूस्त करणार्‍या सहाय्यकाची मुंबईकराला रात्रंदिन गरज असते. मग त्याने पालिकेत जाऊन कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचारात हात धुवून घेतले, म्हणून कोणाला कर्तव्य नसते. तो कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार हा बुद्धीमंत लोकांच्या अभ्यासाचा चमचमीत विषय असतो. मुंबईकराच्या जगण्याला भेडसावणारा विषय नसतो. मुंबईकराला महापालिका वा तिथल्या कारभाराविषयी आपुलकी नसते. तर आपल्याच परिसरातील व्यक्तीगत वा कौटुंबिक समस्यांचा निचरा करणारा नगरसेवक हवा असतो. तसे जे चारपा़च होतकरू लोक परिसरात कार्यरत असतात, त्यातूनच एखादा निवडून द्यावा, अशी मुंबईकराची ठरलेली भूमिका आहे. त्यात परिवर्तन कुठलाही पक्ष घडवू शकत नाही. म्हणूनच निम्मेहून अधिक मुंबईकर मतदानाला जात नाहीत आणि जे कोणी जातात, त्यापैकी कोणाला परिवर्तनाची उबळ आलेली नसते. मुंबई आणि मुंबईकराच्या जीवनातील ही वास्तविकता समजून घेतली, तर होणारे किमान मतदान व त्यातून लागणारे निकाल यांचा अर्थ उलगडू शकतो.

(लेख मंगळवारी मतदान चालू असताना लिहीलेला आहे)

Monday, February 20, 2017

लाडक्या छकुलीची गोष्ट

priyanka in amethi के लिए चित्र परिणाम

घरातले लाडावलेले मुल काहीही बरळले तरी त्याचे कौतुकच होत असते. त्यात पुन्हा असे मुल मुळातच कौतुकाचे असेल, तर त्याच्या बेताल बडबडीलाही दाद मिळत असते. भारतीय व प्रामुख्याने राजधानी दिल्लीतील माध्यमांमध्ये नेहरू घराण्याचे कौतुक उपजतच असते. म्हणजे त्याप्रकारचे कौतुक नसेल, तर कोणालाही दिल्लीच्या माध्यमात व पत्रकारितेत स्थान मिळू शकत नाही. सहाजिकच गांधी घराण्यातल्या कोवळ्या अर्भकाचेही सातत्याने अप्रुप सांगत बसण्याला राजकीय अभ्यास मानले जाणे रास्तच आहे. म्हणून तर मागल्या दहापंधरा वर्षात अधूनमधून प्रियंका गांधी या राजकारणात कधी प्रवेश करणार, त्याची चर्चा होत राहिलेली आहे. पण आजवर त्यांनी राजकारणात जी काही लुडबुड केली, त्याचे मूल्यमापन करण्याची कोणाही राजकीय विश्लेषकाला गरज भासलेली नाही. कालपरवा उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणूकात समाजवादी पक्ष व कॉग्रेसच्या आघाडीसाठी प्रियंकाने प्रयास केल्यावर त्यात कसे यश मिळाले; त्याचा गुणगौरव जोरात झाला. मग पुन्हा प्रियंका व यादव स्नुषा डिंपल एकत्रित उत्तरप्रदेशात रणधुमाळी करण्याच्याही अफ़वा पिकवल्या गेल्या. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही आणि मतदानाच्या तीन फ़ेर्‍यांचा प्रचार संपताना अकस्मात प्रियंका गांधी यांनी अवतार धारण केला. जेव्हा त्यांच्या खानदानी अमेठी व रायबरेली भागातल्या प्रचाराची वेळ आली, तेव्हा प्रियंका प्रकटल्या आणि त्यांनी राजकीय अभ्यासकांना नवे बोधामृत पाजले. त्यात अनेकांना मोदींना सणसणित चपराक बसल्याचाही साक्षात्कार झाला. कारण प्रियंकानी मोदींचे ‘दत्तक‘विधान उरकले होते. मोदींना कोणीही जरा काही बोचणारे बोलले, की मोदींना थप्पड बसल्याचा हा साक्षात्कार तब्बल चौदा वर्षे जुना आहे. त्यामुळे़च प्रियंकाने काहीही बोलले तरी ती चपराक बसणारच होती. म्हणूनच प्रियंकाच्या विधानाचा अर्थ शोधण्याची कोणाला गरज वाटली नाही.

वाराणशी येथे बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, मी उत्तरप्रदेशचा दत्तकपुत्र आहे. असे मोदींनी कशाला म्हणावे? तर कॉग्रेस समाजवादी आघाडी झाल्यावर त्याच्या दोन्ही प्रमुख नेत्यांना ‘युपीके लडके’ म्हणून प्रसिद्धी देण्याचा सपाटा लावला गेला. आता हेच दोन्ही उत्तरप्रदेशी मुलगे मिळून त्या राज्याचे कल्याण करून टाकणार, असा प्रचार सुरू झाला. थोडक्यात उत्तरप्रदेशचा तरूण म्हणजे अखिलेश व राहुल, असा आभास उभा करण्याचा तो प्रचार होता. हे दोघे उत्तरप्रदेशचे भूमीपुत्र आहेत आणि त्या राज्याला अन्य कुणा नेत्याची गरज नाही, असे त्यातून सुचित करायचे होते. सहाजिकच त्यालाच उत्तर देण्यासाठी उत्तरप्रदेशातून निवडून आलेले असल्याने, मोदी यांनी स्वत:ला उत्तरप्रदेशचा दत्तकपुत्र ठरवून आपली भूमिका मांडली. त्यावर उत्तरप्रदेशची वा संपुर्ण भारतीय माध्यमांची छकुली म्हणून परिचित असलेल्या प्रियंकाने आपले बहूमोल मतप्रदर्शन केले. मोदी जिथे जातात तिथे आपले नाते जोडतात. आताही त्यांनी उत्तरप्रदेशचा दत्तकपुत्र होण्याचे नाटक चालवले आहे, असे प्रियंकाला खोचक बोलायचे होते आणि त्या बोलल्या. उत्तरप्रदेशच्या भूमीला आपले पुत्र नाहीत काय? या भूमीला दत्तकपुत्राची गरज आहे काय? असा सवाल करून प्रियंकाने अखिलेश व राहुल हे पुत्र, मायभूमीचा उध्दार व विकास करतील असे सुचित केले. लगेच मोदींचे दत्तकविधान रद्दबातल करून तथाकथित पत्रकार विद्वानांनी लाडकी छकुली प्रियंका हिच्या शब्दांचे गुणगान सुरू केले. पण त्यातला जो बोचरा सुर होता, तो तिच्यावरही नेमका उलटू शकतो, याचे कोणाला स्मरण राहिले नाही. कौतुकात रममाण झाले, मग विवेकबुद्धी क्षीण होणारच. मग प्रियंका किती निरर्थक बोलली, ते लक्षात तरी यायचे कसे? ज्या शब्दांचे बोचकारे या कन्येने मोदींवर काढले आहेत, तेच तिच्या खानदानी व पक्षीय दुखण्यावरची खपलीही काढणारे आहेत. त्याचे काय?

उत्तरप्रदेशच्या भूमीचा उद्धार करण्यासाठी वा विकासाचे पांग फ़ेडण्यासाठी कुणा परप्रांतिय पुत्राला दत्तक घेण्याची गरज नसेल, तर मग तेच राज्य ज्या भारतीय संघराज्याचा घटक आहे, त्या मायभूमीच्या विकासासाठी परकीय महिलेची तरी गरज असते काय? एका परदेशी महिलेने जिर्णोद्धारासाठी अध्यक्ष पदावर आणून बसवण्याची गरज कॉग्रेसला कशाला भासते? उत्तरप्रदेशला अन्य प्रांतातला कुणी होतकरू मुलगा दत्तक म्हणून घेण्याची गरज नसेल, तर भारताला स्वातंत्र मिळवून देणार्‍या शतायुषी पक्षाला तरी परदेशी आई दत्तक कशाला घ्यावी लागते, असा तर्कशुद्ध प्रश्न प्रियंकाला विचारला जायला हवा ना? सोनियांची या देशाला वा कॉग्रेस पक्षाला काय गरज होती? या देशात शरद पवार, राजेश पायलट, चिदंबरम वा मनमोहन सिंग यासारखे भूमीपुत्र उपलब्ध नव्हते काय? त्यांना कटाक्षाने बाजूला फ़ेकून कॉग्रेसने सोनिया गांधींना अध्यक्ष पदावर आणुन बसवण्याचे काय प्रयोजन होते? जगात पुढल्या पिढीसाठी दत्तक घेतले जाण्याची पद्धत आहे. पण कॉग्रेसला तर मागल्या पिढीचे आई वा बाप दत्तक घेण्याची गरज कशाला भासली? सलमान खुर्शीद यांनी तर एका प्रसंगी सोनियाची आमची माता असल्याचे जाहिरपणे सांगितले होते. मग त्यांना जन्म देणारी कोणी माता नव्हती, म्हणून त्यांनी परदेशातून मातेला आयात केले होते काय? उत्तरप्रदेशी जनता वा मतदाराला असले प्रश्न विचारण्यापुर्वी, पत्रकारांच्या लाडक्या छकुलीने स्वत:च्या मनाला वा सलमान खुर्शीद यांना असा प्रश्न विचारला असता, तर गोंधळ उडाला नसता ना? उत्तरप्रदेशच्या उद्धारासाठी गुजरातचा मुलगा येण्याची गरज नसते. पण देशाधडीला लागलेल्या कॉग्रेस पक्षाचा जिर्णोद्धार करण्यासाठी मात्र इटालीची बेटी भारताला आणावी लागते. यातला तर्क कुणा अभ्यासकाने जर स्पष्ट करून टाकला तर खुप बरे होईल ना?

एकूणच माध्यमांनी आपल्या छकुलीचे कौतुक करायला कोणाची हरकत नाही. पण त्या छकुलीचे बोबडे बोल म्हणजेच काही अलौकीक बोधामृत असल्याच्या थाटात मांडणी करू नये, इतकीच अपेक्षा आहे. आमची छकुली कधी आपल्या पायावर उभी रहाणार? आमची बाहुली कधी पुढले पाऊल टाकणार? असल्या बोबड्या बोलांनी खुप कौतुक झाले आहे. पण मागल्या दहा वर्षात त्या लाडावलेल्या छकुलीला एक पाऊल टाकण्याची हिंमत झालेली नाही. मागल्या विधानसभा निवडणूकीत याच छकुलीने अमेठी व राजबरेलीत मुक्काम ठोकला होता. पण आईसह भावाच्या त्या बालेकिल्ल्यातल्या अवघ्या दहा जागाही एकहाती जिंकण्याची किमया तिला करून दाखवता आलेली नाही. दहापैकी दोन की तीन जागा कशाबशा कॉग्रेसला जिंकता आल्या आणि त्यापैकी एक तर अमेठीची राणी जिंकून गेली होती. मग सात जागी छकुलीने प्रचार करून काय मोठा पराक्रम गाजवला होता? दहापैकी तीन जागा आपल्याच खानदानी भागात मिळवताना दमछाक झालेल्या छकुलीचे कौतुक कोणी सांगायचे? त्या दहापैकी सात जागा गमावण्य़ाचा पराक्रम कोणी सांगायचा? अमेठी व रायबरेलीच्या मतदाराने पाच वर्षापुर्वीच प्रियंकाला चोख उत्तर दिलेले आहे. त्या जिल्ह्यातला विकास करण्यासाठी दिल्लीत वास्तव्य करणार्‍या कुणा राजकन्येच्या आशीर्वादाची गरज नाही. त्यापेक्षा त्याच जिल्ह्यात व तालुक्यात जन्मलेले स्थानिक भूमीपुत्रही काम करू शकतात. हेच प्रियंकाला मिळालेले चोख उत्तर आहे. पण ते बघायला वा ऐकायला आपल्या छकुलीचे कौतुक विसरून पत्रकारांनी मतमोजणीचे आकडे तपासणे भाग आहे. विवेकबुद्धी शाबुत ठेवून समजून घ्यायला हवे. नसेल तर मग प्रियंकाचे दत्तक‘विधान’ कौतुकाचे होऊन जाते आणि मतमोजणीचा निकाल लागला, मग सगळेच पत्रकार भातुकली संपली, म्हणून आपली छकुली कपाटात ठेवून दुसर्‍या कामात रमून जातात.

बिभीषण आणि भीषण

paricharak के लिए चित्र परिणाम

पार्टी विथ डिफ़रन्स अशी आपली ओळख मागल्या शतकाच्या अखेरीस भाजपाने करून दिलेली होती. नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीनंतर कॉग्रेसचा अस्त होऊ लागल्यावर भाजपाने देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकताना, अन्य राजकीय पक्ष व त्यांच्या शैलीपेक्षा वेगळ्या मार्गाने जाण्याचा पवित्रा घेतला. इतरांपेक्षा आपण वेगळे आहोत, म्हणजेच आपण फ़ारच सभ्य व सुसंस्कृत आहोत, असा टेंभा भाजपा मिरवत होता. म्हणूनच अन्य पक्षातले गुंड गुन्हेगार वा भ्रष्ट नेत्यांवर आरोप करीत, आपली साधनशुचिता दाखवण्यावर भाजपाचा भर असायचा. पण मागल्या लोकसभा मतदानात संसदेतील बहुमतापर्यंत मजल मारली आणि भाजपाने आपणही अन्य कुठल्याही पक्षापेक्षा भीषण असू शकतो; असे सिद्ध करण्याची भूमिका घेतली. मात्र त्यांनी आपल्या भीषण असण्याला बिभीषण असे सोज्वळ पौराणिक संबोधन घेतले. मागल्या दोन वर्षात देशभर सोडाच महाराष्ट्रातही एकामागून एक नमूने शोधून त्यांना भाजपात आणण्याची प्रक्रीया इतकी वेगवान करण्यात आली, की मुळच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यालाही आपल्या पक्षाची ओळख जाणवेनाशी झाली. आचार, विचार, निष्ठा वा चारित्र्य याच्याशी जणू काडीमोड घेतल्यासारखा पक्षाचा विस्तार करत, कुठलाही कचरा गोळा करण्याचा सपाटा लावला गेला. सत्तेसाठी बहूमत आणि बहूमतासाठी काय पण, कोणी पण; हा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला गेला. त्याविषयी बोलताना विधानसभा प्रचाराच्या दरम्यान देवेंद्र फ़डणवीस यांनी बिभीषणाची कहाणी सांगत, आपण रामराज्य आणणार असल्याची ग्वाही दिलेली होती. रामालाही विजय संपादन करण्यासाठी रावणाच्या गोटातला बिभीषण आपल्याकडे घ्यावा लागला होता. हा निकष लावताना भाजपाने कुठले कुठले हिरण्यकश्यपू वा दु:शासन पक्षामध्ये भरती करून घेतले, तेही आता मुख्यमंत्र्याला आठवेनासे झाले आहे. पंढरपूरचे परिचारक त्यापैकीच एक असावेत.

विधान परिषदेत आपले संख्याबळ वाढावे म्हणून पंढरपूरचे प्रशांत परिचारक यांना भाजपाने सहयोगी सदस्य म्हणून पक्षात सामवून घेतले होते. त्यांनी कालपरवाच एका प्रचारसभेत मुक्ताफ़ळे उधळली आहेत. त्यांनी भारतीय सैनिकांच्या पत्नीची अब्रु घेण्यापर्यंत मजल मारली आहे. पंतप्रधान देशभर सीमेवर अखंड पहारा देणार्‍या भारतीय जवानाच्या पुरूषार्थाचे गोडवे गात असतात आणि देशभरचे भाजपावाले त्याच सैनिकांनी केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचे राजकीय भांडवल करायला धडपडत असतात. अशा कालखंडात त्यांचाच एक बिभीषण उठतो आणि भारतीय सैनिकाच्या पुरूषार्थावर प्रश्चचिन्ह लावणारे संतापजनक विधान करतो. पण त्याला पक्षातून हाकलून लावण्याची हिंमत मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस करू शकलेले नाहीत. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेही तितके धाडस करू शकलेले नाहीत. रामायण महाभारताच्या कथा सांगणारे भाजपाचे किर्तनकारही मुग गिळून गप्प आहेत. कुठल्या तोंडाने बोलणार? मतांसाठी पक्ष व त्याचे नेते लाचार झाले; मग त्यांना आपल्याच घराची अब्रुही चव्हाट्यावर आली तर बोलायची हिंमत नसते. त्यांनी भारतीय पुरूषार्थाचे प्रतिक असलेल्या सैनिकाच्या प्रतिष्ठेसाठी पुढे यावे, अशी अपेक्षा कोण करणार आहे? पण हा विषय एका पक्षापुरता नाही की एका व्यक्तीपुरता नाही. तो हिणकस मनोवृत्तीचा आहे. भारतातील राजकीय नेते आणि त्याची बुद्धी किती सडलेली विकृत आहे, त्याच्याशी संबंधित असा हा विषय आहे. जो माणूस सैन्यात भरती होतो आणि दिर्घकाळ आपल्या कुटुंबापासून दुर भयंकर स्थितीत देशाच्या सीमांचे रक्षण करत असतो; तेव्हा पगारासाठी कष्ट उपसत नसतो. देशाचे व समाजाचे नेते आणि समाजच आपल्या कुटुंबाची रक्षा करणार; अशा विश्वासाने सीमेवर उभा असतो. प्रशांत परिचारक यांनी त्याच अत्यंत ठाम विश्वासालाच सुरूंग लावण्याचे पाप केले आहे.

आपले कुटुंब सुरक्षित नाही, आपल्या पत्नीची इज्जत सुरक्षित नाही, अशी धारणा झालेला सैनिक घरदार सोडून सेनेत भरती होणार नाही. गाव सोडून सरहद्दीवर जाऊन पहारा देणार नाही. त्याच्यातली हिंमत हाच देशाचा पुरूषार्थ असतो आणि त्याच बळावर तो शत्रुशी सामना करीत असतो. जीवावर उदार होऊन लढणार असतो. त्याची पत्नी, भगिनी वा घरातील महिलाच सुरक्षित नाही, असे त्याला सांगणे; म्हणजे त्याच्यातला पुरूषार्थच खच्ची करणे असते. इसिसचे जिहादी अन्य समाजातल्या महिलांला पळवून नेतात आणि त्यांची अब्रु लुटतात, तेव्हा त्या समाजातला पुरूषार्थ खच्ची करीत असतात. प्रशांत परिचारक यांनी केलेला विनोद म्हणूनच इसिसच्या अमानुष पाशवी बलात्कारापेक्षा किंचीतही भिन्न नाही. पण भाजपाच्या स्थानिक नेत्याला अशा भीषण वक्तव्यासाठी परिचारक यांना गुन्हेगार ठरवण्याची हिंमत झाली नाही. हा पक्ष विधीमंडळातील एक आमदार वा तिथली पक्षाची आमदारसंख्या यासाठी किती लाचार झालेला आहे, त्याचीच यातून साक्ष मिळते. कौरव पांडवांची कथा रंगवून सांगणार्‍यांना, महाभारत हे एका महिलेच्या प्रतिष्ठा व अब्रुसाठी लढले गेलेले महायुद्ध असल्याचेही ठाऊक नाही काय? एका द्रौपदीच्या शापवाणीने महाभारताच्या युद्धाचे रणशिंग फ़ुंकले गेले होते. तिच्या अब्रुला हात घालणार्‍यांनीच युद्धाची अपरिहार्य स्थिती निर्माण केली आणि तो दुर्योधन दु:शासन जे काही बोलला होता, तेही शब्द परिचारक यांच्या मुक्ताफ़ळांपेक्षा तसूभरही वेगळे नव्हते. देवेंद्र फ़डणवीस यांना ते शब्द वा द्रौपदीचा टाहो ठाऊकच नाही काय? असेल तर परिचारक प्रकरणात त्यांचे मौन कशासाठी आहे? विधीमंडळातील मुठभर जागा व आमदार संख्येसाठी मौन आहे काय? असे पांडव असण्यापेक्षा लोकांना कौरवही मान्य होतात. मोदींचा बाप काढला म्हणून टाहो फ़ोडणार्‍यांची विवेकबुद्धी आज कुठे झिंग येऊन पडली आहे?

विधानसभेच्या वेळी प्रत्येक भाजपा नेता आयात मालाला बिभीषणाची उपमा देत होता. अशा पतितांना म्हाळगी प्रबोधिनीत आणून शुचिर्भूत करण्याचे वायदे केले होते. त्याचे काय झाले? परिचारक यांना वा तत्सम लोकांना अजून संस्कारीत करण्याचे काम झाले नव्हते, म्हणून त्यांनी मुक्ताफ़ळे उधळलीत काय? यालाही अपवाद आहे. केंद्रीयमंत्री हंसराज अहिर यांचा! त्यांनी याविषयी प्रतिक्रीया देताना विनाविलंब अशा नेत्याची गाढवावरून धिंड काढली पाहिजे, असे तरी बोलून दाखवले आहे. परंतु रामायण वा महाभारताचे दाखले देणार बहुतांश भाजपानेते चिडीचूप गप्प आहेत. कारण त्यांना भारतीय सैनिकांच्या कुटुंब व पत्नीच्या अब्रुपेक्षाही विधीमंडळातील आमदार संख्येचे मोल अधिक वाटते. मुली महिलांच्या प्रतिष्ठा वा अब्रुपेक्षा सत्ते़ची महत्ता अधिक वाटू लागली, याला पार्टी विथ डिफ़रन्स समाजायचे काय? कारण अन्य कुठला पक्ष असता, तर एव्हाना त्याच्यावर कठोर कारवाई नक्की झाली असती. एक आमदार असे अर्वाच्य बोलतो आणि समोरचे लोक त्यावर टाळ्या पिटतात, अशी सभा आपल्या पक्षातर्फ़े झाली, याची लाजही कोणाला वाटली नाही. तर मोठाच डिफ़रन्स भाजपाने राजकारणात आणला हे मान्य करावेच लागेल. कदाचित भाजपाला आता डिफ़रन्सपेक्षाही प्रेफ़रन्स मोठा वाटू लागला असेल. महिलांच्या अब्रुपेक्षाही पक्षाची आमदार संख्या हा प्रेफ़रन्स असावा. तसा असायलाही हरकत नाही. मात्र तेच प्राधान्य असेल तर सिंहगडावर जाऊन शपथा घेण्याची गरज नव्हती. हुतात्मा स्मारकापाशी शपथेचे नाटक करण्याचे कारण नव्हते. गोळा केलेल्या भीषण लोकांनाच बिभीषण ठरवण्यातून अशा पक्षाचा लौकरच र्‍हास होणार याविषयी लोकांच्याही मनात शंका उरणार नाही. संस्कारी प्रचारकांच्या अथक मेहनतीतून उदयास आलेल्या पक्षाला आज सत्तेसाठी परिचारकासमोर नतमस्तक व्हावे लागणे, भूषणावह राहिले का?