कॉमेडीची ट्रॅजेडी

एकदा चुक झाली तर तिला चुकच मानावे लागते. कारण चुकांमधूनच माणूस शिकत असतो. अनुभवासारखा शिक्षक नाही. पण तरीही तीच वा तशीच चुकही पुन्हा होऊ शकते. त्याला योगायोग मानता येईल. पण माणूस वारंवार तसाच वागू लागला, किंवा त्याच चुकांची पुनरावृत्ती करू लागला, तर त्याला चुक मानता येत नाही. त्याला गुन्हा म्हणावे लागते किंवा शुद्ध मुर्खपणा ठरवावे लागते. आपल्या विशिष्ट गुणवत्तेमुळे प्रकाशझोतात आलेला माजी क्रिकेटपटू किंवा हल्लीचा वादग्रस्त राजकारणी नवज्योतसिंग सिद्धू याला म्हणूनच मुर्ख किंवा गुन्हेगार ठरवणे भाग आहे. अर्थात तो गुन्हेगार अन्य कुणाचा नसून स्वत:साठीच गुन्हेगार आहे. कारण प्रत्येक चमत्कारीक वागण्यातून त्याने आपली गुणवत्ता किंवा मिळालेल्या संधीला मातीमोल करण्याचा जणू सपाटाच लावला आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे त्याने पंजाब सरकारमधून दिलेला मंत्रीपदाचा राजिनामा. आपल्या या राजिनाम्याने खळबळ माजेल किंवा राजकीय उलथापालथ होईल, अशी त्याची अपेक्षा असेल्, तर तो शुद्ध मुर्खपणा आहे. म्हणूनच राजिनाम्याचे जे नाटक सिद्धूने रंगवले, त्याला मुर्खपणाच म्हणावे लागते. कारण त्याच्या प्रामाणिकपणा व हेतूविषयी त्यानेच शंका निर्माण करून ठेवलेल्या आहेत. किंबहूना त्याच्या क्रिकेटभाषेत याला हिटविकेट म्हणतात. जेव्हा फ़लंदाजाच्या बॅटचा स्पर्श होऊन स्टंप वा बेल्स पडतात, तेव्हा त्याने स्वत:लाच बाद केले, असे मानले जाते. सिद्धूच्या राजकारणाची इतिश्री त्याने स्वत:च घडवून आणलेली असेल, तर त्याला हिटविकेट म्हणावे लागेल ना? कारण हा राजिनामा वा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्याशी घेतलेला पंगा; यातून त्याने नेमके काय साधले तेही त्याला सांगता येणार नाही. मुख्यमंत्री होण्याची तीव्र महत्वाकांक्षा त्याला इथवर घेऊन आलेली आहे आणि त्याचे क्रिकेटही अशाच बेफ़ाम वागण्य़ाने संपुष्टात आलेले होते.

१९९० च्या दशकात सिद्धू भारतीय कसोटी संघाचा आघाडीचा फ़लंदाज म्हणून सदस्य होता आणि तेव्हा इंग्लंडच्या दौर्‍यावरून तो असाच प्रक्षुब्ध होऊन परतला होता. तेव्हाही त्याचा खटका संघाचा कॅप्टन महंमद अझरुद्दीन याच्याशी उडाला होता. दोघांमध्ये काही शाब्दिक बाचाबाची झाली आणि सिद्धू उठून अर्धा दौरा सोडून माघारी भारतात परतला होता. त्याचा किंचीतही परिणाम अझरुद्दीनला भोगावा लागला नाही आणि तो पुढली काही वर्षे भारतासाठी खेळत होता व कर्णधारपदी कायम होता. मात्र सिद्धूचे क्रिकेट तिथेच संपून गेले. मग निवृत्ती पत्करून सिद्धू समालोचनाकडे वळला आणि आपल्या चुरचुरीत वक्तव्ये किंवा प्रवचनातून त्याने क्रिकेट शौकीनांची मने जिंकली. पुढे क्रिकेटच्या सोबतच त्याने टेलिव्हिजनवर होणार्‍या विनोदी व नकलाकारांच्या कार्यक्रमात परिक्षक वा समालोचकाचे काम सुरू केले. त्याचे किस्से व वचनांनी श्रोत्यांची मने जिंकली होती. त्याचा चहाता इतका वाढला होता, की भाजपाने त्याला राजकारणात आणुन लोकसभेपर्यंत पोहोचवले. तिथून सिद्धूच्या राजकीय महत्वाकांक्षा जाग्या झाल्या. त्याला पंजाबचा मुख्यमंत्री व्हायचे वेध लागले आणि त्यासाठी तात्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल व त्यांच्या पक्षाशी सिद्धूने वादावादी सुरू केली. वास्तवात तिथे अकाली दल व भाजपाची मैत्री असल्यानेच सिद्धूला सहज लोकसभा बघता आलेली होती. मात्र सिद्धूच्या महत्वाकांक्षेसाठी भाजपा दिर्घकालीन मित्रपक्ष असलेल्या अकाली दलाशी पंगा घेण्याची शक्यता नव्हती. परिणाम इतकाच झाला, की मागल्या २०१४ च्या लोकसभेत अकाली दलाने सिद्धूला अमृतसरहून भाजपाने उभे करू नये, अशी अट घातली आणि सिद्धूच्या राजकारणाला ग्रहण लागले. मग तो राजकीय पर्याय शोधत होता आणि आम आदमी पक्ष, किंवा स्वतंत्रपणे आपला पक्ष स्थापन करता करता सिद्धू कॉग्रेसच्या गोटात येऊन दाखल झाला.

अर्थात त्याची लोकप्रिय प्रतिमा कॉग्रेसला हवी असली, तरी त्याच्यापेक्षाही पंजाबची सत्ता हवी होती आणि लोकप्रिय अमरिंदर सिंग यांना टाळून कॉग्रेस सिद्धूला सरळ मुख्यमंत्रीपदी बसवू शकत नव्हती. पण पक्षश्रेष्ठींपेक्षाही राज्यात वरचढ असलेल्या अमरिंदरना वेसण घालण्यासाठी पक्षातच सिद्धूसारखे लोढणे राहुलना हवे होते. तिथे सिद्धूला महत्व मिळाले. पण अमरिंदर सिंग आणि अझरुद्दीन यात फ़रक नव्हता. राहुलच्या या मोहर्‍याला कॅप्टन अमरिंदर असे खेळवत गेले, की त्याने आपल्यालाच हिटविकेट करून बाजूला व्हावे. सिद्धूने त्यांची अजिबात निराशा केली नाही. मुख्यमंत्र्याने आक्षेप घ्यावा आणि सिद्धूने नेमके तेच करावे, असा प्रकार राजरोस सुरू झाला. कॅप्टनला दुखवायला सिद्धू पाकिस्तानात गेला आणि इमरान व बाजवा यांना मिठ्य़ा मारून आला. परिणामी जी संतप्त प्रतिक्रीया उमटली, तिला दाद देऊन सोनी टिव्हीने कपील शर्माच्या शोमधून सिद्धूला हाकलून लावले. त्यातून धडा घेईल तो सिद्धू कसला? तरीही पक्षाने कान उपटले नाहीत, म्हणून सिद्धू जास्त मोकाट झाला आणि ऐन लोकसभा निवडणुकीत त्याने अशी वक्तव्ये केली, की पंजाबमध्ये कॉग्रेसला त्याचा फ़टका बसला. परिणामी अमरिंदर सिंग यांनी सिद्धूचे खाते बदलले आणि त्याला हटवण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींकडे लकडा लावला. इथे सावध होईल तो सिद्धू कसला? त्याने मुख्यमंत्र्याला शह देण्यासाठी दिल्लीत येऊन राहुल-प्रियंका यांच्यासमवेत फ़ोटो काढला आणि पंजाबात बहाल झालेल्या मंत्रालयाचा कारभारही सुरू केला नाही. त्या फ़ोटोचा काहीही राजकीय परिणाम झाला नाही आणि महिनाभर काळ उलटून गेल्यावर सिद्धूने आपला जुना राजिनामा सोशल मीडियातून जगजाहिर केला आहे. पण त्याची ना अमरिंदरनी दखल घेतली आहे, ना कॉग्रेस पक्षाकडून काही हालचाल झालेली आहे. त्यामुळे हात चोळत बसण्याची नामुष्की मात्र सिद्धूवर आलेली आहे.

एकूणच राहुलचा राजिनामा कॉग्रेसला गोंधळात पाडून गेला आणि त्याच्या परिणामी अनेक राज्यातली कॉग्रेसची सरकारे दोलायमान झालेली आहेत. त्यात सिद्धूच्या राजिनाम्याचे कौतुक करायला कोणाला वेळ आहे? सिद्धूच्या महत्वाकांक्षेसाठी कॉग्रेस तीन राज्यातील सत्तेवर पाणी सोडू शकत नाही. म्हणूनच अशावेळी राजिनाम्याचे नाटक निरूपयोगी असल्याचेही सिद्धूला उमजणार नसेल, तर त्याच्या राजकीय महत्वाकांक्षेला अर्थ उरत नाही. राजकारणात प्रसंग व योग्य संधीला खुप निर्णायक महत्व असते. चुकीच्या वेळी केलेली मोठी खेळी धुळीस मिळवते आणि योग्यवेळी केलेली नगण्य खेळी मोठा लाभ देऊन जाणारी असते. सिद्धूने प्रत्येक मोठी खेळी चुकीच्या वेळी केलेली आहे. भाजपा जोमात आला असताना त्या पक्षाचा त्याग केला आणि कॉग्रेस डबघाईला आलेली असताना तिथे आसरा शोधला. पंजाबात मुसंडी मारून मुख्यमंत्री व्हायचे, तर श्रेष्ठींचा आशीर्वाद हवाच. पण राज्यातही आपले पक्षांतर्गत काही स्थान व पाठीराखे असायला हवेत. सिद्धू दोन्ही बाबतीत शून्य आहे. कारण पंजाबात आजतरी श्रेष्ठींपेक्षा अमरिंदर सिंग याचा शब्द वजनदार आहे. दुसरीकडे मंत्री होऊन दोन वर्षे उलटली तरी सिद्धू पंजाब कॉग्रेसमध्ये उपराच राहिलेला आहे. मग त्याने नखरे करण्याला काय अर्थ उरतो? त्याच्या राजिनाम्याच्या घोषणेनंतर पंजाबच्याच काही सहकारी मंत्र्यांनी उडवलेली सिद्धूची खिल्ली त्याचा सज्जड पुरावा आहे. नको त्यावेळी राजिनामा किंवा नखरे करण्यातून सिद्धू नेहमीच गोत्यात आलेला आहे. पण चुकीच्या वेळी चुकीचे निर्णय घेण्याची त्याची क्षमता अपुर्वाईच आहे. त्यातून बाहेर पडायची त्याला इच्छा नाही. खरेतर सिद्धू हा कायम स्वत:शीच लढत भांडत आलेला आहे आणि स्वत:लाच प्रत्येक लढाईत पराभूत करत आलेला आहे. समोर कोणीतरी भासमात्र शत्रू असावा लागतो, इतकेच. त्यातून ता विनोदवीराची शोकांतिका झाली आहे. तर दोस्तो, ठोको ताली!

व्हेंटीलेटरवर! अर्थात आजचे मरण उद्यावर

माणूस मरणार हे एकदा निश्चीत झाल्यावर कधी, इतकाच प्रश्न उरलेला आतो. आजकालच्या आधुनिक वैद्यकीय भाषेत तसे न बोलता ‘व्हेन्टीलेटरवर’ अशी शब्दयोजना करतात. पण म्हणून त्यातला आशय अजिबात बदलत नाही. डॉक्टर्स त्या मरणासन्न व्यक्तीच्या नाकातोंडाला जोडलेल्या कृत्रिम श्वसनाच्या नळ्या कधी बाजूला करतात, यावर त्याच्या मृत्यूची घोषणा अवलंबून असते. कर्नाटकच्या तथाकथित आघाडी सरकारची अवस्था त्यापेक्षा किंचीतही वेगळी नाही. तिथे जेव्हा आघाडी सरकार अखेरच्या घटका मोजत होते, तेव्हा वेळीच् हालचाली केल्या असत्या, तर त्याला अधिक काळ तगवून धरता आले असते. पण त्याचा आजारच खोटा आहे. रुग्ण व्यक्ती उगाच नखरे करतोय, अशीही भाषा झाली. म्हणून परिणाम बदलला नाही. जेव्हा तशी घरघर लागली, तेव्हा राहुल गांधी आपला राजिनामा नावाचा खेळ् करत रमलेले होते, तर खुद्द मुख्यमंत्रीच सामान्य मतदाराला मोदींना मते दिल्यावर आपल्याकडे कामे घेऊन कशाला येता; म्हणून जनतेलाच दमदाटी करीत होते. त्यातून रोग हाताबाहेर जातोय, याचे भान कुणालाच राहिले नाही आणि अखेरची मूठमाती देण्यासाठी कॉग्रेसच्या अशा रुग्णांचा आजकाल अभिषेक मनु सिंघवी हा शेवटचा डॉक्टर झालेला आहे. राजकीय समस्या कोर्टात जाऊन सुटत नसतात. पण त्या कोर्टात नेवून आपण सुदृढ होऊ अशी कल्पना असेल, तर सिंघवींकडे कोमातल्या रोग्याला घेऊन जाण्यालाही पर्याय उरत नाही. सिंघवी बिचारे त्या रोग्याला अखेरची मूठमाती देण्य़ासाठी कायदे कोर्टाच्या रुग्णशय्येवर विराजमान करतात आणि त्यात युक्तीवादाच्या नळ्या कोंबतात. आठदहा दिवसांनी कधीतरी नळ्या काढल्या, मग रोगी मरण पावल्याचे जाहिर केले जाते. मग सिंघवी आपण ‘त्याला वाचवू शकलो नाही’ असे हिंदी चित्रपटातल्या डॉक्टरप्रमाणे सांगून झगा उडवित निघून जातात. अशा कुमारस्वामींचे भवितव्य काय असेल?

वास्तविक गेले वर्षभर सरकार व सत्ता हातात असली तरी कॉग्रेस आणि जनता दलामध्ये धुसफ़ुस चालली होती. मुख्यमंत्री नित्यनेमाने अश्रू ढाळुन आपल्याला साक्षात नरकवास भोगावा लागतो आहे, असेच सांगत होते. आपण मुख्यमंत्री नसुन कॉग्रेसच्या सावकारी पेढीवरचे कारकुन आहोत. आपल्याला या सरकारमध्ये काडीचीही किंमत नाही, अशा शेकडो तक्रारी झाल्या आहेत. पुढे त्या सरकारमध्ये सहभागी करून घेतलेल्या नेत्यांखेरीज उरलेल्या नेत्यांना मंत्रीपद मिळालेले नसल्याने कुरबुरी चालू होत्या. पण त्यांची दखलही कोणी घेत नव्हता. जानेवारी महिन्यात त्यापैकी काही आमदारांनी मुंबईत येऊन राजिनामाच्या धमक्याही दिलेल्या होत्या, तर त्यांना पक्षांतराच्या कायद्यानुसार अपात्र ठरवण्याच्या धमक्या देऊन गप्प करण्यात आले. याउप्पर लोकसभा निवडणूकीत दोन्ही पक्ष एक आघाडी म्हणून लढले आणि मतविभागणी टाळून लोकाभेत यश मिळवण्याचे त्यांचे मनसुबे मतदाराने जमिनदोस्त करून टाकले. तो सर्वात मोठा धोक्याचा इशारा होता. कारण असे झाल्यावर पराभूत पक्षातले आमदार किंवा नेते विजयी पक्षात आपला आडोसा शोधू लागतात. कर्नाटकात सत्तेतील दोन्ही पक्षांना विधानसभेत मिळालेल्या मतांची बेरीज होऊ शकली नाही. मतदाराने त्यांना मतातून त्यांची लायकी दाखवून दिली. विधानसभेला वर्षभरापुर्वी भाजपाच्या जागा अधिक निवडून आल्या, तरी मतांमध्ये भाजपा एकट्या कॉग्रेसपेक्षाही एक टक्का मताने मागे पडलेला होता. त्यात आणखी जनता दल सेक्युलर मतांची भर घातली, तर भाजपाला कर्नाटकातल्या २८ पैकी चारसहा जागाही जिंकणे अशक्यप्राय झाले असते. पण मतदार कुठल्याही पक्षाला बांधील नसतो. म्हणूनच नेत्यांनी आपापल्या मतांची बेरीज करायचा डाव टाकलेला असला तरी तो भाजपापेक्षाही मतदाराने उधळून लावला आणि सत्तेतल्या दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या बेरजेपेक्षा वजाबाकी होऊन गेली. तो खरा धोक्याचा इशारा होता.

भाजपाने दोन्ही पक्षांना आपल्या जागांच्या संख्येतच मागे टाकलेले नव्हते, तर मतांच्या टक्केवारीतही खुप मागे टाकलेले होते. कर्नाटकात लोकसभा मतदानात भाजपाला पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळाली याचा साधासरळ अर्थ, विधानसभेच्या २२४ जागांपैकी किमान १८० हून अधिक जागी भाजपाला आधिक मते मिळाली होती. जिथे अशी मते भाजपाला वाढून मिळाली, तिथल्या कॉग्रेस वा जनता दल आमदाराचे बुड डळमळीत झालेले होते. लगेच किंवा नजिकच्या काळात मतदान झाले, तर असे आमदार आपली जागाही गमावून बसण्याची शक्यता त्यातून पुढे आलेली होती. तशी शक्यता इतक्यासाठी होती, की सरकार स्थापन होऊन वर्षाचा काळ उलटून गेला, तरी दोन्ही सत्ताधारी पक्षात कुठलेही मनोमिलन होऊन् शकलेले नव्हते, किंवा निवडणूकांना एकदिलाने सामोरे जाण्याइतकीही प्रगती होऊ शकली नव्हती. सत्तेत एकत्र बसलेले तिथले दोन पक्ष आणि महाराष्ट्रातले दोन पक्ष; यांची तुलना करता येईल. भाजपाच्या फ़डणवीस सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी झाली तरी मागली साडेचार वर्षे दोन्ही पक्षातून विस्तव जात नव्हता. त्यांनी नंतरच्या स्थानिक संस्था व पोटनिवडणूकाही एकमेकांच्या विरोधात लढवलेल्या होत्या. पण लोकसभेपुर्वी या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन लढायचे ठरवले आणि खरोखरच मनापासून युती म्हणून ते लढलेले होते. एखादा अपवाद करता कुठल्या जागेसाठी वा उमेदवारासाठी विवाद उभा राहिला नाही. त्यांच्या त्या खर्‍याखुर्‍या आघाडीला वा दिलजमाईला मतदाराने दिलेला प्रतिसादाही मतमोजणीतून समोर आलेला आहे. भाजपा व शिवसेनेने २०१४ च्या लोकसभेत मिळवलेल्या जागांची संख्याच कायम राहिली नाही, तर त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीतही भरघोस वाढ झालेली आहे. त्याच्या नेमकी विरुद्ध स्थिती आपण कर्नाटकात बघू शकतो. नेते एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालत होते आणि परस्परांचे गळे कसे कापायचे, त्याचेही डावपेच तेव्हाच आखत होते.

२०१४ मध्ये या दोन्ही म्हणजे कॉग्रेस व जनता दल सेक्युलर पक्षांनी जितक्या जागा व मते परस्परांच्या विरोधात लढून मिळवलेल्या होत्या, तितकेही यावेळी एकत्रित लढून त्यांना टिकवता आलेले नाही. त्यांचे खापर भाजपाच्या माथी फ़ोडता येईल काय? तुम्ही मित्रच एकमेकांचे पाय ओढण्यात गर्क असाल, तर त्यात भाजपाचा काय गुन्हा असू शकतो? म्हणूनच लोकसभेच्या मोजणीतून समोर आलेले आकडे, हा सर्वात मोठा व ठळक असा धोक्याचा इशारा होता. पण कोणाला त्याची पर्वा होती? पुढे कोमात गेल्यावर आपले सिंघवी किंवा सिब्बल साहेब आहेत ना? नाकातोंडात नळ्या खुपसायला, अशीच एकूण आजच्या कॉग्रेसची मानसिकता झालेली आहे. राजकारण खेळून जिंकण्यापेक्षा कोर्टात जाऊन किंवा कायदेशीर उचापती करून राजकीय विजय मिळवण्याची आकांक्षा त्यांना पराभवाच्या गर्तेत लोटून नेत आहे. आपल्या एकूण नाकर्तेपणावर कोर्टाकडून शिक्कामोर्तब करून घेण्याची कॉग्रेस नेतृत्वाची हौस त्याचे खरे कारण आहे. काही दिवसांपुर्वी लोकसभा निवडणूका ऐन रंगात आलेल्या असताना राफ़ायलचा विषय राहुलनी खुप मनावर घेतला होता. त्यामध्ये राफ़ायल खरेदी करार करता्ना मोदींनी आपला मित्र म्हणून अनील अंबानी यांच्या बुडित कंपनीला तीस हजार कोटी रुपये फ़ुकटात दिल्याचा राहुलचा आवडता सिद्धांत होता. त्यासाठी कुठलाही पुरावा नसताना त्यांनी मोदींविरोधात चौकीदार चोर अशी गर्जना केलेली होती. मग काही उचापतखोरांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन किल्ला लढवला होता आणि एका सुनावणीत कोर्टाने त्यावरची याचिका नव्याने सुनावणीला घेण्यास मान्यता दिली. तर त्याचा अर्थच कोर्टानेही ‘चौकीदार चोर’ ठरवल्याचा निर्वाळा देऊन राहुल मोकळे झाले. वाहिन्यांच्या मुलाखती वा जाहिरसभातून राहुल सुप्रिम कोर्टाच्या तोंडी चौकीदार चोर असे शब्द घुसवून बे्ताल बोलत सुटलेले होते. त्या खटल्याचा तमाशा आठवतो कुणाला? त्यातला वकील आठवतो?

भाजपाच्या नवी दिल्लीतल्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुलच्या या बेतालपणाला कोर्टात आव्हान दिले आणि असे कोर्टाच्या नावाने वाटेल ते बरळणे न्यायालयाचा अवमान असल्याची याचिका त्यांनी सादर केली. ती स्विकारली गेली, तिथेच राहुलचा मुर्खपणा उघड झाला होता. तिथे चटकन माफ़ी मागून निसटणे शहाणपणा ठरला असता. पण राहुल, कॉग्रेस किंवा त्यांचे एकाहून एक बुद्धीमान वकील सामान्य माणसे थोडीच आहेत? त्यांना कोर्टाकडून कंबरेत लाथ बसल्याशिवाय शुद्ध येतच नाही. सहाजिकच राहुलच्या त्या बरळण्याला कोर्टाने पहिल्या सुनावणीतच आक्षेप घेतल्यावर बिनशर्त माफ़ी मागून विषय संपवायला हवा होता. पण सिब्बल सिंघवी किती कुशाग्र बुद्धीचे वकील असावेत? त्यांनी सारवासारव सुरू केली आणि कोर्टाने माफ़ी मागायला सांगितले असताना दिलगिरीचा पोरखेळ करण्यात आला. अखेरीस कोर्टाने साफ़ शब्दात माफ़ी मागा, अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी ताकीदच दिली. तेव्हा स्पष्ट शब्दात राहुलनी माफ़ी मागितली. लेखी माफ़ी नंतर मागितली गेली, पण सुनावणी दरम्यान सिंघवींना तिथल्या तिथेच लोटांगण घालण्यापर्यंत नामुष्की आलेली होती. हेच गांधीवधाच्या आरोपासंदर्भात घडलेले आहे आणि नॅशनल हेराल्ड घोटाळ्याच्या बाबतीतही झालेले आहे. राहुल गांधींची वकिली करणे म्हणजे बुद्धीमान वकीलांनी सुप्रिम वा अन्य कोर्टात आपलेच नाक कापून घेण्यापलिकडे इतर काही काम उरलेले नाही. मग इतके कुशल वकील हाताशी असताना कर्नाटकचा विषय सुखासुखी व सभ्य मार्गाने सोडवण्याचा प्रयत्न होईलच कशाला? यावेळी त्यात कर्नाटक विधानसभेचे सभापती व कुमारस्वामी इत्यादींनी पुढाकार घेतलेला आहे. ज्या दहाबारा आमदारांनी आपल्या पदाचे राजिनामे दिले, त्यांना पक्षांतर कायद्यातील त्रुटी वा तरतुदी वापरून घाबरवण्याचा डाव कॉग्रेसवर उलटलेला असून पुन्हा वकील सिंघवीच आहेत. मग परिणाम काय असेल?

आताचा जो पेचप्रसंग आहे, तो कायदेशीर नसून राजकीय आहे आणि तो राजकीय प्रतिडाव खेळूनच भाजपावर उलटवणे योग्य आहे. त्यात आमदारांना भाजपाने तिथूनच् पुन्हा आपल्या पक्षाचे उमेदवार करण्याचे आशासन दिलेले आहे आणि तोच डाव उलटणे अधिक योग्य मार्ग आहे. त्या जागा प्रतिकुल स्थितीतही वर्षभरापुर्वी कॉग्रेस वा जनता दलाने जिंकलेल्या आहेत. सहाजिकच राजिनाम्यामुळे पोटनिवडणूका होतील, तेव्हा त्याच आमदारांना निव्वळ भाजपाच्या तिकीटावर जिंकणे सोपे नाही. कारण मुळात तिथे भाजपाचा पक्षीय प्रभाव कमी असून, मोदीलाटेने तिथे भाजपाला अधिक् मते मिळालेली दिसतात. अशा वेळी सत्ता जाऊ द्यायची आणि सगळे लक्ष होऊ घातलेल्या पोटनिवडणूकांवर लावायचे. तर त्या सर्व जागा भाजपाला किंवा बंडखोरांना जिंकणे अशक्य होईल. काही महिन्यांसाठी बहूमत दाखवून सत्तेत बसलेल्या भाजपा वा येदीयुरप्पांचे बहूमत धोक्यात येईल. त्या सोळा जागांपैकी बारा जागा पुरोगामी आघाडीने पुन्हा जिंकल्या, तरी त्यांची संख्या भाजपापेक्षा अधिक होईल आणि भाजपाला सत्तेसाठी लबाडी केल्यावरही पराभूत व्हावे लागल्याने, त्यांची अधिक नाचक्की होईल. तो खरा राजकीय विजय असेल आणि राजकारणातूनच काढलेले उत्तर असेल. आताच बहूमताला शरण जाण्यात पुढला डाव यशस्वी करण्याची हिंमत मात्र असायला हवी. पण त्या बंडखोर आमदारांपेक्षाही कॉग्रेस मतदारांचा विश्वास गमावून बसली आहे. म्हणूनच राजकीय उत्तर शोधण्यापेक्षा सगळी धडपड असलेले आमदार किंवा सत्ता टिकवण्याची सुरू आहे. कायदे नियमांचे आडोसे घेउन राजकारण खेळण्याचा आत्मघातकी प्रकार चालला आहे. तो उत्तराखंड, झारखंड किंवा अशाच अनेक राज्यात यापुर्वी फ़सलेला आहे. पण कष्टाशिवाय सत्ता मिळवण्याचा कॉग्रेसचा हव्यास मात्र संपलेला नाही. म्हणूनच कोर्टात जाऊन आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याच्या खेळी चालू आहे.

अशाच पद्धतीने उत्तराखंडात सभापती व हायकोर्टाच्या मदतीने सहा महिने हरीष रावत सरकार तगवले होते. मतदानात ते टिकले काय? हेच चौदा वर्षापुर्वी झारखंडात शिबू सोरेनच्या बाबतीत झालेले होते आणि अखेरीस त्याच सोरेन यांना बरखास्त करून हाकलण्याची धमकी देणयपर्यंत कॉग्रेसची नामुष्की झालेली होती. कर्नाटकातला डाव कॉग्रेसच्या हातून गेलेला आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग जोमाने तयारी करून बंडखोर व भाजपाला पोटनिवडणूकीत धडा शिकवणे इतकाच शिल्लक आहे. त्यात अवघडही काही नाही. गोरखपूर फ़ुलपुर किंवा अन्य अनेक राज्यातील लोकसभा पोटनिवडणूका विरोधी पक्षांनी जिंकलेला इतिहास खुप जुना नाही. केवळ दिड वर्षापुर्वीच्या घटना आहेत. अगदी महाराष्ट्रात गोंदियाची जागा राष्ट्रवादीने पोटनिवडणूकीत भाजपाकडून हिसकावून घेतली होती ना? कारण तिथे मोदीलाट चालणार नसते आणि तीच विरोधी पक्षांसाठी जमेची बाजू असते. पण त्यातून केवळ असलेल्या जागा राखल्या जाणार नाहीत, की बंडखोरीला पायबंदच घातला जाऊ शकत नाही. त्यापेक्षाही मोठी कमाई वेगळी आहे. एक म्हणजे तशाच पद्धतीने भाजपात जाण्यासाठी उतावळे झालेल्या विविध राज्यातील आमदार नेत्यांना पराभवाचा इशारा त्याच निकालातून दिला जाऊ शकतो. त्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे अशा कसरती करून औटघटकेसाठी मिळालेली कर्नाटकातील सत्ताही भाजपाला तोंडघशी पाडून कॉग्रेसला परत मिळवता येते. त्याला कोर्टाचा आडोसा नसेल, तर मतदाराची मान्यता असेल. आणखी एक गोष्ट म्हणजे मोदींना पुढे केल्याने विधानसभा किंवा प्रादेशिक सत्ता संपादन करण्याच्या भाजपाच्या रणनितीला शह दिला जाऊ शकतो. पण ते कष्टाचे काम आहे आणि कष्ट उपसून विजय मिळवण्याची इच्छाच कॉग्रेस वा विरोधी पक्ष गमावून बसले असतील, तर त्यांना कोर्टात जायला पर्याय नाही. सिंघवी त्यांच्यासाठी ‘व्हेंटीलेटर’ घेऊन सज्ज बसलेलेच आहेत ना?

काव्यात्मक न्याय?

गेल्या वर्षभरात बहुतांश राजकीय पक्षांना लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागलेले होते. त्यामुळे कुठूनही सत्ताधारी भाजपाला सतावण्याची निमीत्ते शोधून काढली जात होती आणि किरकोळ कारणातूनही आरोपांची चिखलफ़ेक चालू होती. त्यात काही गैरही मानायचे कारण नाही. पण असले राजकारण करताना काही मर्यादाही पाळाव्यात अशी अपेक्षा असते. एखादी व्यक्ती आजारी वा रुग्णाईत असेल, तर त्याच्या प्रतिकुल परिस्थितीचा लाभ उठवण्याला मात्र अमानुष मानले जाते. कॉग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी मात्र् अशा कुठल्याही मर्यादा पाळण्याच्या पलिकडे गेलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी कॅन्सरसारख्या असाध्य आजाराने शेवटच्या घटका मोजतही लोकसेवेत गुंतून पडलेल्या मनोहर पर्रीकरांच्या अगतिकतेचा राजकीय फ़ायदा उठवण्याचा अश्लाघ्य प्रयास केलेला होता. गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पर्रीकार तेव्हा कार्यरत होते आणि अगदी रुग्णशय्येवरूनही त्यांनी गोव्याचा कारभार हाकताना आपल्या दुबळ्या प्रकृतीची अजिबात पर्वा केलेली नव्हती. तर त्यांच्या आजारपणाचा राजकीय लाभ घेताना कॉग्रेसने अनेकदा थेट राज्यपालांकडे धाव घेऊन किंवा राजकीय कल्लोळ माजवून त्यांचे सरकार पाडण्याचया उचापती सातत्याने चालविल्या होत्या. तसे तर गोव्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यापासून ह्या उचापती चालू होत्या. पण माणूस आजारी असताना? मुळात पर्रीकरांना आपल्या इच्छेविरुध त्या पदावर यावे लागलेले होते. केंद्रात स्ंरक्षणमंत्री म्हणून प्रस्थापित झालेल्या पर्रीकरांना गोव्यात भाजपाची सत्ता टिकवण्यासाठी माघारी परतावे लागले होते. कारण वि़धानसभेत भाजपाचे बहूमत घटले होते आणि पर्रीकर नेतृत्व स्विकारणार असतील तर छोटे पक्ष व अपक्षांनी भाजपाला पाठींबा देण्याची तयारी दर्शवली होती. म्हणून त्यांना माघारी गोव्यात पाठवले गेले. तिथून या घाणेरड्या राजकारणाला सुरूवात झाली. त्याच निर्दयी राजकारणाचा आज नियतीने सूड घेतला म्हणावे काय?

पर्रीकर आजारी असताना व रुग्णालयात असताना गोव्यात पोहोचलेले राहुल इस्पितळात त्यांना भेटायला गेले. तशी भेट होणे शक्य नव्हते. कारण मुख्यमंत्री पर्रीकर तेव्हा अतिदक्षता विभागात होते. पण त्यांना काचेपलिकडे बघून माघारी परतलेले राहुल गांधी यांनी पर्रीकरांचा राफ़ायलच्या आरोपबाजीसाठी उपयोग करून घेतला. त्याच व्यवहारामुळे पर्रीकर गोव्याला परतल्याचा दावाही पत्रकारांसमोर केला. त्याच्याही पुढे जाऊन पर्रीकरांकडे राफ़ायल खरेदीतल्या भ्रष्टाचाराच्या फ़ायली व पुरावे असल्याचाही दावा केलेला होता. त्याचा मनस्ताप होऊन त्यांनी आजारपणातही खुलासे केलेले होते. याला राजकारण नव्हेतर जीवाशी खेळणे म्हणता्त. राहुल व कॉग्रेस यांच्या अमानुष डावपेचांचा हा एक भाग होता. दुसरा भागही तसाच पर्रीकरांच्या आजाराशी संबंधित होता. पर्रीकर शुद्धीत नाहीत वा त्यांनी विधानसभेतले बहूमत गमावले आहे, असे दावे प्रत्येक महिन्याला राज्यपालांकडे करून सत्ताबदलाचे गदारोळ चाललेले होते. आजारी पर्रीकरांना बडतर्फ़ करण्याच्या मागणीपर्यंत कॉग्रेस गेलेली होती. आपल्यापाशी बहूमत असल्याचे दावे करूनही सत्तापालट करण्याच्या हुलकावण्या दिल्या जात होत्या. ज्या आमदार संख्येच्या बळावर कॉग्रेसच्या या गमजा चालल्या होत्या, त्यालाच परवाच्या घटनेने कलाटणी मिळालेली आहे. सत्तापालट बाजुला राहिला आणि कॉग्रेसपाशी विधानसभेत नाव घेण्याइतकीही संख्या उरलेली नाही. आता भाजपाला कुठल्याही अन्य पक्षांच्या मर्जीवर अवलंबून रहायला नको, इतकी आमदारसंख्या झाली आहे आणि ती संख्या कॉग्रेसचेच दहा आमदार फ़ुटून भाजपात आल्याने झालेली आहे. त्याला बहूमत म्हणायचे, की पर्रीकरांच्या वेदनेला मिळालेला काव्यात्म न्याय म्हणावा? कारण ज्या वेदना त्यांना हयात असताना सोसायची पाळी आणली गेली, त्यापेक्षा भयंकर राजकीय वेदना आज कॉग्रेसला व राहुल गांधींना होत असतील.

खरेतर याची सुरूवात लोकसभा निकालापासून झालेली होती. पर्रीकर आणि आणखी तीन आमदारांच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी लोकसभेसोबतच मतदान घेण्यात आलेले होते. त्याचेही निकाल २३ मे रोजीच मतमोजणीतून लागलेले होते. या चारही जागा जिंकून आपण गोव्यातील सत्ता हस्तगत करू, अशी स्वप्ने कॉग्रेसचे तिथले नेते बघत होते आणि दिल्लीकर कॉग्रेस नेते त्याला खतपाणी घालत होते. पण तिथूनच गोव्यातल्या कॉग्रेसचा र्‍हास सुरू झाला. पर्रीकर यांनी मागले २५ वर्षे जिंकली व राखलेली पणजीची जागा यात भाजपाने गमावली. पण अन्य तीन जागा भाजपाने त्याच पोटनिवडणूकीत जिंकल्या आणि गोव्यातले राजकीय समिकरण पुरते बदलून गेले. पहिली गोष्ट म्हणजे मगोपच्या दोन आमदारांनी आपला पक्ष भाजपात विलीन केल्याने भाजपाचे संख्याबळ चौदापर्यंत गेलेले होते. त्यात तीन नव्या आमदारांची भर पडल्याने भाजपा विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष झाला आणि आपणच सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा टेंभा मिरवण्याची सोय कॉग्रेसला राहिलेली नव्हती. त्याचे फ़क्त १५ आमदार होते आणि आता कर्नाटकातील नाटक रंगले असताना गोव्यातल्या दहा कॉग्रेस आमदारांनी वेगळा गट स्थापन करून भाजपात तो गट विलीन केला आहे. त्यामुळे १७ आमदारांचा भाजपा २७ संख्येवर पोहोचला असून, त्याला अन्य कुणाचीही मदत घेण्याची गरज उरलेली नाही. त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे कॉग्रेस पक्षाचे संख्याबळ १५ वरून ५ इतके घसरले आहे. मागले वर्षभर गोव्यातली सत्ता बदलून दाखवण्याच्या गमजा करणार्‍या कॉग्रेसची इतकी दुर्दशा कोणी अपेक्षिलेलीही नव्हती. दुसर्‍यांचे वाईट चिंतण्याचा यापेक्षा दुसरा कुठला न्याय असू शकतो? हा नुसता संख्याबळाचा किंवा फ़ोडाफ़ोडीचा विषय नाही. अमानुषता व बेशरमपणाचाही विषय आहे. कारण पर्रीकरांना रुग्णशय्येवर असताना सतावले गेले होते.

वर्षभर असला खेळ करणार्‍यांनी मुळात नसते पोरकटपणा करण्यापेक्षा पक्षाला संघटनात्मक बळकटी आणण्याचा प्रयास केला असता, तरी खुप झाले असते. कारण त्यातून त्यांना निदान गोव्यातील आपले संख्याबळ तरी राखता आले असते. कॉग्रेसने त्या पोटनिवडणूकीत पर्रीकरांची हक्काची जागा जिंकली. पण आपल्या तीन जागा गमावल्याचा लाभ भाजपाला झालाच होता. पण आता कर्नाटकातले तसेच नाटय उलटल्यावर कॉग्रेसचेच दहा आमदार भाजपात निघून गेले आहेत. त्यातली आणखी एक मजेची गोष्ट म्हणजे त्यात पुढाकार घेणारा आमदार पर्रीकरांच्या जागी महिनाभर आधीच जिंकलेला नवाकोरा कॉग्रेसी आहे. त्याच्याच प्रयत्नाने कॉग्रेसचे हे दहा आमदार भाजपात दाखल झाले आहेत आणि गोव्यात राहुलच्या पाठीराख्यांनी रंगवलेले बहूमताच्या आकड्यांचे नाटक आता कर्नाटकात कॉग्रेसलाच सोसावे लागते आहे. एकेक आमदारासाठी पायर्‍या झिजवाव्या लागत आहेत आणि सुप्रिम कोर्टापर्यंत दार वाजवावे लागते आहे. गोव्यात आपण पेरले ते बंगलुरूत कसे उगवले, त्याचा अर्थ राहुलना कधीच लागणार नाही. पण त्यांनीच जे गलिच्छ राजकारण आरंभले होते, त्याची ही परिणती आहे. अर्थात तो विषय तिथेच थांबणारा नाही, तो अन्य कॉग्रेसी राज्यात जाऊन पोहोचणार आहे. कारण ज्या पक्षाला विजयाची शक्यता नसते आणि ज्याचे नेतृत्व इतके उथळ व पराभूत असते, त्याला अनुयायी सोडून जात असतात. हाच जगाचा इतिहास आहे. त्यात नवे असे काहीच नाही. म्हणूनच् गोव्यात भाजपने केलेली फ़ोडाफ़ोडी नैतिकतेशी जुळणारी नसली, तरी वाजवी आहे. कारण अशा स्पर्धक राजकारणात नैतिकतेला स्थान नसते. जो जीता वही सिंकंदर असतो. निकालानंतर कुमारस्वामींचे मुख्यमंत्री होणे घटनात्मक असेल, तर आताही त्यांच्या आमदारांना फ़ोडून वा राजिनामे द्यायला लावून बहूमताचे समिकरण बनवण्यातली अनैतिकता कशाला बघायची? 

मध्यप्रदेश वाचवा

लोकसभा निवडणूका इतक्या वाईट पद्धतीने गमावल्यानंतर कॉग्रेससाठी सर्वाधिक प्राधान्याचा विषय जिथे आपली सत्ता आहे, तिथे काळजी घेणे असेच होते व आहे. पण तितका शांतपणे विचार् करण्याची क्षमता असलेला कोणी नेता कॉग्रेसपाशी शिल्ल्क उरलेला असेल, तरच शक्य होते ना? सहाजिकच मागल्या पानावरून पुढे चालू तशीच कॉग्रेस चालत राहिली आणि राजपुत्राच्या कोडकौतुकाच्या नाटकाचे पुढले अंक सुरू झाले. आपण प्रामाणिकपणे पराभवाची नैतिक जबाबदारी पत्करून पक्षाध्यक्ष पदाचा राजिनामा देत असल्याचा राहुल गांधी यांनी आव आणला आणि उपस्थित ज्येष्ठ कॉग्रेसनेत्यांची तारांबळ उडाली. त्या बैठकीत राजिनामा दिल्याबद्दल राहुलचे आभार मानावे की पराभवासाठीही त्याचे अभिनंदन करावे, त्याचे उत्तर हाताशी नसल्याने श्रेष्ठी कैचीत सापडले. सुदैवाने प्रियंकाताई हजर होत्या आणि त्यांनीच त्या यक्षप्रश्नाचे उत्तर देऊन श्रेष्ठींची पेचप्रसंगातून मुक्तता केली. राहुलने राजिनामा देण्याची गरज नाही आणि त्याने आपल्या परीने जोरदार लढत दिलेली आहे. त्याने राजिनामा देण्याची अजिबात गरज नाही, कार्यकर्त्यांच्या नालायकीसाठी राहुलला शिक्षा कशाला? हा ताईंचा पवित्रा बहुतांश श्रेष्ठींना सुखावून गेला आणि मग एकामागून एक पदाधिकारी राजिमाना देऊ लागले. दरम्यान कॉग्रेस पक्षाची काय अवस्था आहे, कार्यालयाच्या बाहेर देशातले राजकारण कुठल्या दिशेने चालले आहे, त्याची कोणाला फ़िकीर नव्हती. त्यामुळेच आज कर्नाटकचा पेचप्रसंग उदभवला आहे आणि त्यानंतर मध्यप्रदेशचे कडेलोटावरचे सरकार दिवस मोजते आहे. त्याचेही कुणाला भान उरलेले नाही. कर्नाटक हातून जाण्याची वेळ आल्यावर जाग आली आणि मध्यप्रदेशचा नंबर लौकरच येणार, तिकडे श्रेष्ठींसह कोणाचे लक्षही गेलेले नाही. इतक्यात गोव्यातला कॉग्रेस पक्ष नाम-शेष झाला आहे. कोणाला पर्वा आहे?

आधीच कॉग्रेस पक्षाची संघटना दिर्घकाळ खच्ची व दुबळी होऊन गेलेली होती. तात्पुरती दोन प्याले दारू झोकून आव आणावा, तशी या पक्षाची कित्येक वर्षांची अवस्था आहे. अन्य पक्षातले नेते आणून किंवा अन्य कुणा पक्षांच्या कुबड्या घेऊन सत्ता टिकवणे किंवा मिळवणे, यापेक्षा मागल्या दोन दशकात कॉग्रेस नेत्यांनी स्वपक्षासाठी काहीही केलेले नाही. नेत्यांनी म्हटल्यावर त्यात खुद्द सोनिया गांधींपासून राहुल प्रियंका यांच्यासहीत जावईबापू रॉबर्ट वाड्रा यांचाही समावेश होतो. २००४ सालात भाजपा आजच्या इतका मजबूत व संघटित पक्ष नव्हता आणि त्याला अन्य पक्षांच्या कुबड्या घेऊन सत्तासंपादन करावे लागत होते. किंबहूना भाजपापेक्षाही तेव्हा कॉग्रेसच्या जिंकलेल्या जागा कमी असल्या तरी मतांची टक्केवारी अधिक होती. ती कसर सोनियांनी अन्य पुरोगामी व प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून पुर्ण करून घेतली. त्यातून कॉग्रेस पुन्हा सत्तेपर्यंत पोहोचू शकली. त्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठी पत्करावे लागणारे धोके अंगावर घेण्याची क्षमता लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापाशी नव्हती. भाजपमध्ये देशव्यापी नेता म्हणावा्, असा चेहराही नव्हता. हा भाजपाचा दुबळेपणा असला तरी ती कॉग्रेसची शक्ती अजिबात नव्हती. पण सोनियांनी सत्ता मिळाल्यावर केलेला कारभार किंवा दाखवलेली मस्तीच त्यांना रसातळाला घेऊन जाणारी होती. फ़क्त कोणी तरी आव्हान देण्याची प्रतिक्षा होती. मोदी त्यासाठी पुढे आल्यावर मग चमत्कार दिसू लागला. पण तेव्हा किंवा आजही राहुलसह सोनिया व प्रियंका स्वत:ला इंदिराजी समजून वागत आहेत आणि अजूनही त्यांना कार्यकर्ता व संघटना उभी करावी, अशी इच्छाही झालेली नाही. निकालानंतर रायबरेली अमेठीत गेलेल्या प्रियंका गांधींनी पराभवाचे खापर कार्यकर्त्यांवर फ़ोडण्यातून त्याची साक्ष मिळालेली आहे. त्यांना कार्यकर्ता म्हणजे काय, ते तरी ठाऊक आहे काय? असते तर अशी वेळ आली नसती, की त्यांनी ही मुक्ताफ़ळे उधळली नसती.

ज्याच्यापाशी सवड आहे आणि आपला रिकामा वेळ कुठल्या तरी सत्कार्यात व्यतित व्हावा म्हणून जो स्वेच्छेने राबायला तयार असतो, तो कार्यकर्ता असतो. त्याची अशी कुठली व्यक्तीगत अपेक्षा नसते किंवा त्याला राबण्यातून काहीही कमवायचे नसते. पण आपले श्रम व वेळ सत्कारणी लागला, इतके समाधान त्याला अपेक्षित असते. तितके त्याला मिळत राहिले मग तो खुश असतो. थोडक्यात भारतीय संघ विश्वचषक स्पर्धेत जिंकावा म्हणून पदरमोड करणारे अतिउत्साही लोक आणि कुठल्याही पक्षामधला प्रामाणिक कार्यकर्ता; यात तसूभर फ़रक नसतो. दोन्हीकडे पदरमोड अपरिहार्य असते. पण जे अपेक्षित आहे, ते समाधान मिळण्यावर सदरहू व्यक्ती समाधानी असते. ज्याला अशा प्रचंड लोकसमूहाच्या भावना ओळखता येतात, त्यांनाच त्यांच्या हळव्या भावनांचा उपयोग आपल्या लाभासाठी करून घेता येतो. मग तो क्रिकेटचा कोणी संयोजक असो किंवा राजकीय पक्षाचा नेता संघटक असो् पाठीराख्याला उत्तेजित करून आपल्या हेतूसाठी कामाला जुंपणारा यशस्वी राजकीय नेता होऊ शकतो किंवा बाजारात आपला माल विकू शकतो. अशा चहाता वा कार्यकर्त्याला मुळात ओळखता आले पाहिजे. कालपरवा उपांत्य फ़ेरीत भारतीय संघ पराभूत झाल्याने असा क्रिकेटशौकीन नाराज झाला असेल, तर नवल नाही. पण रोहित शर्मा किंवा विराट कोहलीने पराभवाचे खापर त्यांच्या माथी फ़ोडलेले नाही. उलट पराभवाची आपल्या परीने मिमांसा करीत त्या दुखावलेल्या चहात्यांची शौकीनांची अप्रत्यक्ष माफ़ी मागण्यापर्यंत नम्रता दाखवलेली आहे. पुढे यापेक्षा अधिक विजय व विक्रम संपादन करण्याविषयी विश्वास निर्माण केला आहे. कारण तो चहाताच आपला मायबाप असल्याचे त्या खेळाडूंना भान आहे. पण तितकी समज राहुल वा प्रियंकाला दाखवता आलेली आहे काय? त्यांनी आपल्या पराभवाचे खापर कार्यकर्त्यांवर फ़ोडून मोकळे झालेले आहेत.

आजवर राहुल किंव गांधी घराण्याचा कोणीही सदस्य अमेठीतून निवडून आला, त्याचे श्रेय त्यांनी कधीतरी तिथल्या कार्यकर्त्यांना किंवा अनुयायांना दिलेले होते काय? उलट तिथून घरातला कोणी निवडून येणे, हा त्यांचा हक्क झालेला होता. कुठलेही काम केल्याशिवायही निवडून येणे, हा अधिकार झालेला होता. आपण तिथून निवडणूक लढवतो, हेच अमेठीकरांवरचे उपकार असल्याच्या थाटात ही मंडळी वागत जगत होती. पण त्यालाच ताज्या निकालातून धक्का बसला असतानाही शुद्धीवर यायला कोणी राजी आहे काय? जय किंवा पराजय कार्यकर्त्यांमुळे होत असेल, तर नेता म्हणून तुम्ही मिरवण्याचे कारण काय? तुमचा करिष्मा कसला? त्यापैकी कुणा एका चुणचुणीत कार्यकर्त्यालाच पक्षाध्यक्ष करून टाकायचा ना? तर् सांगायचा मुद्दा इतकाच, की आपण इतकी वर्षे व इतक्या पिढ्या अमेठी रायबरेलीतून कशाला जिंकून येतो, याचेही भान किंवा कारण ज्यांना ठाऊक नाही, त्यांच्या हाती देशातल्या ५४३ लोकसभा मतदारसंघाचे भवितव्य सोपवले; तर यापेक्षा वेगळ्या निकालांची अपेक्षाही गैरलागू असते ना? हेच नेमके घडलेले आहे आणि घडतेही आहे. राहुलना कॉग्रेसच्या पराभवाला आपण कसे जबाबदार आहोत, तेही उमजलेले नाही आणि मोठेपणाने मिरवता यावे, म्हणून त्यांनी पराभवाची जबाबदारी पत्करलेली आहे. पण जबाबदारी म्हणजे काय, त्याचाही थांगपत्ता या पन्नास वर्षीय युवकाला अजून लागलेला नाही. परिणामी अशा दारूण पराभवानंतर कुठली काळजी घ्यावी किंवा सावधानतेचे उपाय योजावेत, त्याचा विचारही त्याच्या मनाला शिवलेला नाही. मग कर्नाटकात कसले नाटक रंगलेले आहे आणि त्याचा परिपाक कसा असेल, त्याचा सुगावा तरी त्यांना कशाला लागावा? तशी शक्यता असती, तरी मायलेकरांनी कर्नाटकातल्या नाटकात सहभागी होण्यापेक्षा मध्यप्रदेश व राजस्थान कसे वाचवावेत, याकडे तातडीने लक्ष पुरवले असते.

लोकसभेचे निकाल लागल्यावर त्यातून जे आकडे समोर आले, त्याकडे बघता, कॉग्रेसी सत्ता असलेल्या बहुतांश राज्यामध्ये पक्षामध्ये व राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची लक्षणे होती. काठावरचे बहूमत असलेल्या कॉग्रेसी राज्यात भाजपाने लोकसभेत फ़क्त मोठे यश मिळवले नाही. तर पन्नास टक्केहून अधिक मतेही मिळवली आहेत. म्हणजेच तिथल्या बहुतांश विधानसभा मतदारसंघात कॉग्रेसी आमदारांना मिळालेल्या मतांपेक्षाही भाजपाने लोकसभेतील संपादन केलेली मते अधिक आहेत. मग पुन्हा तिथून आपण कॉग्रेससाठी आमदारकी मिळवू शकणार किंवा नाही, अशी चलबिचल त्या आमदारात निर्माण होते. तो आपल्या जागे़च्या सुरक्षेसाठी विजयी पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्याचा विचार करू लागतो. कर्नाटकातले नाटक त्याच कथाबीजापासून सुरू झालेले आहे. विधानसभेत बहूमत हुकलेल्या भाजपाला १८० पेक्षाही अधिक विधानसभा मतदारसंघात लोकसभेला मताधिक्य मिळाले आणि तेच कॉग्रेसी आमदार विचलीत झाले. अन्यथा विधानसभेची मुदत आणखी चार वर्षे असताना त्यांनी आमदारकीच त्यागण्यापर्यंत टोकाची भूमिका घेतली नसती. ही लढाई केवळ मंत्रीपद मिळवण्यासाठी छेडली गेलेली नसून, आमदारकी टिकवण्यासाठीचा संघर्ष आहे. त्याचीच पुनरावॄत्ती मध्यप्रदेश व राजस्थानात होण्याची शक्यता पुरेपुर आहे. सहाजिकच जिथे दुसर्‍या पक्षाच्या कुबड्या घेऊन सत्ता टिकवण्याची अगतिकता आहे, तिथली सत्ता वार्‍यावर सोडून स्वपक्षीय बहूमत आहे, तिथली सत्ता टिकवण्याला प्राधान्य असते. कर्नाटकसारखीच तकलादू बहूमताची स्थिती कॉग्रेससाठी राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात आहे. पण तिथे निदान जेडीएस सारख्या अन्य कुणाच्या मदतीची गरज नाही. आपल्याच आमदारांना चुचकारून जवळ् ठेवले तरी पुरे आहे. पण तिकडे अजून तरी श्रेष्ठी राजपुत्र वा राजकन्येचे लक्ष गेलेले नाही. ते आपल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना लाथा घालण्यातच खुश आहेत.

अब्रुचे धिंडवडे

कॉग्रेस पक्ष किती दिवाळखोरीत गेला आहे, त्याची रोज नवनवी प्रात्यक्षिके मिळत आहेत. बारातेरा आमदारांनी आपल्या पदाचे राजिनामे सभापतींना सादर केल्यावर तिथेच कर्नाटकातल्या आघाडी सरकारचा जीव संपला होता. पण त्याक्षणी मृताच्या तोंडात गंगाजल घालायलाही कोणी वरीष्ठ नेता पुढे सरसावला नाही. कारण त्या आघाडीचे म्होरके मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अमेरिकेत सहलीला गेलेले होते आणि दुसरे म्होरके राहुल गांधी, राजिनामा देऊन रुसून बसले होते. त्यापैकी एकालाही आपण सोडून इतरही लोक रुसून बसू शकतात आणि वेळीच समजूत काढली नाही, तर सत्तेची नौका बुडवू शकतात, अशी शंकाही आलेली नव्हती. किंबहूना शंका आलेली असेल, तरी आमदार अनुयायांच्या अगतिकतेवर अशा नेतृत्वाचा खुप गाढ विश्वास असतो. म्हणूनच त्या आमदारांच्या नाराजीकडे साफ़ दुर्लक्ष करण्यात आलेले होते. पण तेच आमदारही आपल्या रुसण्याने सरकार् कोसळू शकते, असे दाखवायला कटीबद्ध झालेले होते. त्या आमदारांना कुठलीही भिती दहशत घालून रोखायची सोय उरलेली नव्हती. थोडक्यात बुर्‍हान वाणी किंवा अजमल कसाब यांना कोणी बंदुक दाखवून रोखू शकत नाही. कारण ते मरणाला घाबरत नसतात, किंवा मृत्यूला सामोरे जाण्याचा निश्चय करूनच समोर आलेले असतात. कर्नाटकच्या नाराज आमदारांची मनस्थिती नेमकी तशी होती आणि त्यांना कुठल्याही कायदेशीर वा घटनात्मक धाकधमकीने रोखणे अशक्य होते. कारण त्यांनी अतिरेकी पाऊल उचलले होते. अशावेळी धमक्यांपेक्षाही त्यांच्या मागण्यांसमोर शरणागत होण्याला पर्याय नसतो. पण् शिवकुमार नावाच्या आगावू कॉग्रेसमंत्र्याने असे आत्मघाती पाऊल उचलले, की सगळा डाव भाजपाच्या हाती गेला. तोपर्यंत डाव कॉग्रेसच्या हाती होता. पण सभापतींच्या दालनात जाऊन त्यांचे राजिनामे शिवकुमार फ़ाडून टाकले, तिथून डाव उलटत गेला.

ह्या आठ म्हणजे कॉग्रेसचे पाच आणि जनता दलाच्या तिघांनी गेल्या शनिवारी सभापतींच्या कार्यालयात जाऊन आपले आमदारकीचे राजिनामे सादर केले. त्याची रितसर पावती तिथल्या कारकुन वर्गाकडून घेतली. कारण त्यावेळी सभापती तिथे हजर नव्हते. तासाभरापुर्वीच सभापती तिथून निघून गेलेले होते. म्हणजेच त्यांनाही आमदार राजिनामे द्यायला येत असल्याची खबर कोणीतरी देऊन तांत्रिक खोट निर्माण करण्याचा राजकीय डाव खेळला गेला होता. तासभर आमदार तिथे बसले होते आणि बाहेर बातम्यांचा कल्लोळ माजला होता. पण या आमदारांनी सभापतींची प्रतिक्षा करतानाच राजिनामापत्राची पावती घेऊन तसा पुरावा निर्माण करून ताब्यात घेतला होता. मग तिथे शिवकुमार पोहोचले आणि त्यांनी त्या आमदारांना दमदाटी केली. निमूट राजिनामे मागे घ्यावे, अन्यथा अपात्र ठरवण्याच्या कारवाईची दहशतही घातली. पण त्यामुळे काही होईना तेव्हा शिवकुमार यांनी कर्मचार्‍यांकडून ती राजिनामापत्रे घेतली आणि फ़ाडून टाकली. आज सभापती म्हणतात, की आपल्याला अजून राजिनामापत्रे मिळालेली नाहीत. त्याचा अर्थ शिवकुमार यांनी ती फ़ाडली म्हणून मिळू शकलेली नाहीत. पण तो आमदारांचा गुन्हा असू शकत नाही. कारण त्यांनी तशी राजिनामापत्रे कर्मचार्‍यांना दिलेली असल्याची पावती त्यांच्यापाशी आहे. यात गुन्हा असेल तर ती कागदपत्रे शिवकुमार यांना देण्याचा गुन्हा कर्मचार्‍यांनी केला आहे. त्याचे खापर आमदारांवर फ़ोडता येणार नाही. किंवा आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. कारण आमदारांपाशी पोचपावती आहे. बहुधा ही चुक लक्षात आल्यावर सभापतींनी आपला पवित्रा बदलला आहे. राजिनाम्याची कागदपत्रे ठरल्या नमून्यातली नाहीत, अशी त्रुटी सभापतींनी नंतर कथन केलेली आहे. म्हणजेच प्रकरण हाताबाहेर जाऊ लागल्यावर सुचलेले हे शहाणपण आहे.

ज्याप्रकारचे डावपेच कॉग्रेस व जनता दल खेळत आहेत, ते आता जुने झालेले आहेत. सहा महिन्यापुर्वी असाच तमाशा सात आमदारांच्या नाराजीतून उदभवलेला होता. तेही मुंबईत येऊन दडी मारून बसलेले होते. तर त्यांच्यावर पक्षशिस्तीचा दावा करून त्यांना अपात्र ठरवण्याचा डाव टाकून माघारी बंगलुरूला नेण्यात आलेले होते. मात्र त्यातून हे आमदार नक्की काही शिकलेले होते. कुठल्या परिस्थितीत वा वागण्याने अपात्रता वाट्याला येईल व कुठे त्यातून पळवाट आहे, त्याचा कायदेशीर घटनात्मक सल्ला यावेळी त्यांनी जाणकारांकडून घेतलेला असावा. म्हणून ह्या नाट्याची सुरूवात आमदारकीच्या राजिनाम्यापासून झालेली आहे. किंबहूना पुरावा नष्ट करण्याचाही खेळ होऊ नये, म्हणून राजिनामापत्राच्या पावत्याही घेण्यात आलेल्या आहेत. आमदारकीचा आपण आधी राजिनामा दिला आणि नंतरच पक्षाच्या भूमिकेला आव्हान दिले; अशी ही पळवाट आहे. पण बेभान कॉग्रेसवाले किंवा माथेफ़िरू शिवकुमार यांना त्याची जाण नसावी. म्हणून बंडखोर नाराज आमदारांनी सुरू केलेल्या नाट्याच्या जाळ्यात कॉग्रेस अधिकाधिक फ़सत गेलेली आहे. जे नाराज आपली आमदारकी सोडायला निघाले, त्यांना सहा वर्षे अपात्र ठरवले जाण्याची धमकी देण्यात आलेली आहे. पण ती फ़लद्रुप होण्याची शक्यता घटनाक्रमाने आधीच बाद केलेली आहे. त्यांनी आधी राजिनामे दिलेले असल्याने त्यांच्यावर पक्षांतर कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होऊच शकत नाही. कारण आधी राजिनामे दिले आणि मगच आपण पक्षाच्या धोरणाला छेद देणारी भूमिका घेतल्याचा पुरावा पोचपावती आहे. तिथे सभापतींनी काढलेली खोट टिकणारी नाही. पण त्याच्याही पुढे जाऊन कॉग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्या नाराजांना अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला आणि तो सभापतींना देण्यातही आलेला आहे. पण त्याची निरूपयोगिता लक्षात आल्यावर शिवकुमार पुन्हा मुंबईत शिष्टाई करायला दाखल झाले.

दरम्यान कॉग्रेसचे प्रवक्ते नेते भाजपावर आमदार खरेदी व भ्रष्टाचाराचे मोकाट आरोप करण्यात रमलेले होते. पण आपले आमदार नाराज असताना त्यांनाच विश्वासात घेण्यासाठी मागले सहा महिने काहीच कशाला केलेले नव्हते? तेव्हा धाकदपटशा दाखवून त्यांचा विश्वास गमावला, त्याचे हे परिणाम आहेत. कसला घाक घातला जाऊ शकतो, त्यावर पळवाटा शोधून त्यांनी आपले पाऊल जपून टाकलेले आहे. म्हणूनच कुठल्याही कॉग्रेस नेत्याला भेटायलाही त्या आमदारांनी नकार दिलेला आहे. त्यावर तिथे पोहोचून शिवकुमार त्यांना हट्टाने भेटायला बघणार, असे दिसताच त्याच कॉग्रेसी आमदारांनी आपल्या सुरक्षेला शिवकुमार यांच्यामुळे धोका असल्याचे पत्र मुंबई पोलिस आयुक्तांना देऊन कॉग्रेसच्या अब्रुचे थेट धिंडवडे काढलेले आहेत. त्या बारातेरा आमदारांच्या राजिनाम्याने विधानसभेची सदस्यसंख्या घटते आणि त्यामुळे भाजपाचे १०५ आमदार हे बहूमत होते. हे लक्षात आल्यावर कॉग्रेसच्या कुंभकर्णातला चाणक्य खडबडून जागा झाला आहे. त्या आमदारांना अपात्र ठरवून किंवा पक्षातून हाकलून लावल्याने विधानसभेचे संख्याबळ बदलता येणारे नाही. कुठूनही त्यांचे सदस्यत्व जाण्याने भाजपाला बहूमताचा आकडा गाठता येतो. शिवाय त्या जागा रिकामी झाल्यावर होणार्‍या पोटनिवडणूकीत कॉग्रेस जनता दलाला त्या जागा पुन्हा मिळण्याची शक्यताही नगण्य आहे. पण हे लक्षात यायला उशिर झाला आणि तोवर आगावू शिवकुमार यांनी घालायचा तो घोळ करून ठेवलेला आहे. थोडक्यात भाजपाने फ़ाशीचा दोर कॉग्रेसच्या हाती आणून दिला आणि शिवकुमार सारख्या अतिशहाण्या नेत्याने तोच फ़ास कॉग्रेसच्या गळ्याभोवती आवळला आहे. त्यातून ही जीवघेणी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. कारण त्या आमदारांच्या राजिनामा नाट्यातून आता कॉग्रेसला निसटण्याचा कुठलाही मार्ग शिल्लक ठेवलेला नाही. जितकी शक्य तितकी बेअब्रु करून घेणे, इतकेच हाती उरलेले आहे.

आता गणित समजून घ्या. त्या बारातेरा आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढता आली नाही तरी नुकसान त्यांचे वैयक्तिक असेल. भाजपाचे नसेल. कारण भाजपाचे लोक त्या जागा लढवू शकतात. शिवाय त्यांचे निकाल येईपर्यंत उरलेल्या विधानसभेत भाजपाचे बहूमत सिद्ध होण्यात कुठलीही अडचण येत नाही. भाजपाच्या हातात सत्ता आल्यावर असेच आणखी दहावीस कॉग्रेस जनता दलाचे नाराज आमदार असतील त्यांचा धीर सुटून तेही राजिनामा नाटक रंगवायला पुढे येतील. त्यांना आवरण्याची कसरत अधिक त्रासदायक असणार आहे. ज्या जागी पोटनिवडणूक होईल तिथे कॉग्रेसची धरसोड मतदाराला भावलेली नसल्याने विजयाची शक्यता कमी आहे. म्हणजेच भाजपाला कुठलेही नुकसान नाही तर निव्वळ लाभ आहे. शिवाय नाराजांच्या मतदारसंघामध्ये लोकसभेत भाजपाने आधीच मतधिक्य मिळवलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी ही टोकाची भूमिका घेऊन आपल्या मुळ पक्षाशी दगाफ़टका केलेला आहे. अशावेळी डोके शांत ठेवून परिस्थितीला सामोरे जाण्याची गरज असते. कांगावखोरीने तमाशा उभा करता येतो, पण लढाई जिंकता येत नाही. कॉग्रेस व सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांना नेमके त्याचेच अजून आकलन झालेले नाही. हे सरकार वाचवण्यापेक्षा त्यातून अलगद बाहेर पडणे अधिक सोयीचे झाले असते. म्हणजे कुमारस्वामींनी मंत्रीमंडळाचा राजिनामा देऊन येदीयुरप्पांना सरकार बनवू देणे योग्य होते. मग बेभरवशी आमदार व तकलादू बहूमताची कसरत करताना भाजपा अधिक डळमळीत होऊ शकला असता आणि त्यांना खेळवणे हा राजकीय डाव झाला असता. आज भाजपा दूर बसुन तारांबळ बघतो आहे आणि अपक्ष आमदारही भाजपाकडे झुकले आहेत. बेफ़िकीरी व आगावूपणाने कॉग्रेसला या कडेलोटावर आणून उभे केलेले आहे आणि त्याचा खरा सुत्रधार सिद्धरामय्या आहे. आपल्याला मुख्यमंत्रीपद मिळणार नसेल तर ते येदीयुरप्पा यांच्याकडे गेले तरी बेहत्तर; अशी मानसिकता त्यामागे आहे. कुमारस्वामी व येदीयुरप्पा यातला कट्टर शत्रू कोण, याचे उत्तर सिद्धरामय्यांनी यातून दिलेले आहे. येदी चालतील, पण कुमार नको; इतकाच त्यातला मतितार्थ आहे. मधल्या मधे कॉग्रेसच्या अब्रुचे मात्र धिंडवडे निघत आहेत.  (अपुर्ण)

कानडी नाटकाचा सुत्रधार कोण?

 

हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था,
मेरी कश्ती वहां डूबी, जहां पानी कम था !

गेल्यावर्षी मे महिन्यात कर्नाटकामध्ये भाजपाचे अल्पमताचे सरकार संपुष्टात् आले आणि तिथे कॉग्रेस सेक्युलर जनता दलाचे सरकार स्थापन झाले्. तेव्हा देशभरातल्या पुरोगामी पत्रकार व माध्यमांना महागठबंधनाचे डोहाळे लागलेले होते. विगरभाजपा पक्षाचे तमाम नेते कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला मंचावर हात उंचावून उभे राहिल्याचे बघून; अनेक राजकीय विश्लेषकांना उचंबळून आलेले होते. आता मोदी सरकार २०१९ मध्ये संपलेच, याची हमीपत्रे लिहून द्यायला अनेकजण उतावळे झाले होते. जणू तिथे देवेगौडापुत्र कुमारस्वामींच्या कॉग्रेस पुरस्कृत संयुक्त सरकारचा शपथविधी होत नसून, २०१९ च्या मे महिना अखेरीसचा राहुल गांधींना पंतप्रधान पदाची शपथ देण्याचाच सोहळा साजरा होत असल्यासारखे, अनेक उतावळे टिव्ही एन्कर भाष्ये करीत होते. अशावेळी मलाही एबीपी माझा या वाहिनीवर आमंत्रण मिळाले होते. ते गठबंधन फ़ारकाळ टिकणार नाही अशी भविष्यवाणी मी केल्यावर तिथला निवेदक प्रसन्ना जोशी कमालीचा कळवळला होता. ‘कशाला भाऊ नवजात अर्भकाच्या नरडीला नख लावता? असा सवाल त्याने मला त्याच चर्चेत केलेला होता. तेव्हा मी त्याला व उपस्थितांना समजावण्याचा माझ्यापरीने खुप प्रयत्न केला. पण समजून घेणे त्यांच्या हाती होते, माझ्या नव्हते. मी त्याला इतकाच खुलासा दिला होता, की अर्भकाच्या नरडीला कोणी बाहेरचा येऊन नख लावित नाही. त्याची जन्मदाती आई, मावशी, आजी किंवा सुईण कोणी असते, तेच ते पापकर्म करतात. इथेही गठबंधनातलेच कोणी त्याच्या सत्तेला नख लावतील आणि आजवर असेच होत आलेले आहे. यावेळीही अपवाद होण्यासारखी स्थिती नाही. तेव्हा माझे शब्द त्यांनी वा इतरांनी समजून घेतले असते, तर त्यांना आजकाल कर्नाटकात रंगलेल्या जीवघेण्या नाटकाचे नवल नक्कीच वाटले नसते. मला तरी यापेक्षा काही वेगळे होईल अशी अजिबात अपेक्षा नव्हती. कारण कर्नाटकचा हाच चार दशकांचा इतिहासही आहे ना? सिद्धरामय्या त्यातला खरा सुत्रधार आहे.

काल मंगळवारी विश्वचषकाच्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात पावसाने व्यत्यय आणला. भारत न्युझिलंड असा तो सामना होता. पण् हे दोन संघ मुळातच उपांत्य फ़ेरीत कसे काय पोहोचले? आपल्याकडल्या पुरोगामी सिद्धांतानुसार श्रीलंका किंवा बांगला देश, पाकिस्तानही फ़ेरीत पोहोचायला हवा होता. कारण अशा वगळल्या गेलेल्या अन्य सहा संघांच्या गुणांची बेरीज केल्यास ती भारत, इंग्लंड वा न्युझिलंडपेक्षाही अधिक होती ना? ज्याप्रकारे कर्नाटकात गतवर्षी बेरजेला लोकशाही ठरवून सरकारची स्थापना करण्यात आली, किंवा भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यामागचे राजकीय तर्कशास्त्र तयार करण्यात आले होते, त्यानुसार पाकिस्तान वा दक्षिण आफ़्रिकेलाही उपांत्य फ़ेरीत खेळायला मिळालेच पाहिजे ना? कारण अशा पराभूत संघांच्या गुणांची बेरीज एकेकट्या भारत वा न्युझिलंडपेक्षाही अधिक आहे. वास्तवात ही शुद्ध फ़सवेगिरी आहे आणि तीच बंगलोरला चालली होती. त्याचे परिणामही अपरिहार्य होते. ते सरकार आपल्याच भाराने कोसळण्याला पर्याय नव्हता. त्या सरकारच्या नरडीला भाजपाने किंवा येदीयुरप्पांनी नख लावण्याची गरज नव्हती. त्यापेक्षा आई सुईण वा मावशी ते काम करतील, त्यांना भाजपाने मदत देण्याची वेळ येण्यापर्यंत प्रतिक्षा करायची गरज होती. खुद्द त्या सरकार स्थापनेतले अर्भक कुमारस्वामीही तेच सांगत होते. आपल्या शपथविधीनंतर राहुल गांधींचे उपकार मान्य करताना कुमारस्वामींनी राहुलना पुण्यात्मा संबोधले होते. मात्र त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना तेच कुमारस्वामी म्हणाले होते, पुढल्या वर्षी लोकसभेचे निकाल लागण्यापर्यंत आपले मुख्यमंत्रीपद शाबूत असेल. त्याचा साधासरळ अर्थ इतकाच होता, की निकाल कुठल्याही बाजूने लागले तरी त्यानंतर आपले सत्तास्थान धोक्यात असेल, हे कुमारस्वामींनाही कळत होते. त्यांनी ते बोलूनही दाखवले होते. मात्र गठबंधनाच्या प्रेमात पडलेल्या शहाण्यांना ते कळत नव्हते, की ऐकायचेही नव्हते.

गोष्ट साधीसरळ आहे, भाजपा पुन्हा लोकसभेत जिंकला व कॉग्रेसने मार खाल्ला, तर कर्नाटकातही आपल्याला भाजपा सुखनैव कारभार करू देणार नाही. त्यात आपलेच सहकारी भाजपाला फ़ितूर होतील, हे त्यांना कळत होते. किंवा उलट भाजपां व मोदींनी सत्ता गमावली, तर सत्तेपर्यंत पोहोचलेला कॉग्रेस पक्ष मुजोर होऊन, आपल्याला मुख्यमंत्रीपद सोडायला भाग पाडेल, याचीही त्यांना पुर्ण खात्री होती. म्हणजेच कुठूनही कर्नाटकातले कुमारस्वामी सरकार हा लोकसभा मतदान व निकालापर्यंतचाच खेळ असल्याचे मुख्यमंत्र्यालाही पक्के ठाऊक होते. कारण देशात अशी तत्वशून्य आघाडी वा सरकारे फ़ारकाळ तगलेली नाहीत. आपसातल्या बेबनावाने जमिनदोस्त होत राहिली आहेत, हा इतिहास आहे. बाकीची राज्ये वा केंद्रातली गोष्ट सोडा. कर्नाटकातही त्या इतिहासाचे अनेक अध्याय आहेत आणि देवेगौडा किंवा कुमारस्वामीही त्यातल्या विविध भूमिका पार पाडलेले महान कलावंत आहेत. पण हे सत्य बघायची तयारी असली पाहिजे. डोळे मिटून घ्यायचे आणि कल्पकुक्कूटाच्या आरवण्यानेच सुर्य उगवणार म्हणून प्रतिक्षा करीत बसायचे. यातून सरकारे चालत नाहीत की कुठल्याही सत्याचा अविष्कार होऊ शकत नाही. किंबहूना त्या शपथविधीतच विद्रोहाची बीजे पेरली गेलेली होती आणि तिथे ती साफ़ दिसतही होती. पण गठबंधनाच्या डोहाळजेवणाने आहारलेल्यांना ती बीजे बघायला वेळ कुठे होता? भान कुठे होते? त्यांना शपथविधीच्या मंचावर हात उंचावून उभे असलेले देशभरचे विरोधी नेते दिसत होते. कारण तितकेच बघायचे होते. पण मंचाच्या खाली बसलेला एक सर्वात महत्वाचा त्याच नाटकाला कलाटणी देऊ शकणारा कलाकार कोणी बघितलाच नव्हता. त्याचे नाव होते सिद्धरामय्या. ज्या ७८ कॉग्रेस आमदारांच्या पाठबळार कुमारस्वामी सत्ता उपभोगणार होते, त्यांचा बोलविता धनी मंचावर नसेल, तर नाटक कितीकाळ चालू शकणार होते?

कुमारस्वामी यांच्या त्या शपथविधीने किंवा राज्यरोहणाने सर्वाधिक दुखावलेला कानडी नेता तेव्हा तरी येदीयुरप्पा अजिबात नव्हता. कारण त्याचे मुख्यमंत्रीपद गेलेले असले तरी संख्येअभावी ते आपल्याला आताच मिळू शकत नाही, ह्याविषयी त्याच्या मनात शंकाच नव्हती. पण सेक्युलर जनता दलाच्या खात्यात आपल्या निम्म्याने आमदार नसतानाही त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडल्याने निराश व प्रक्षुब्ध असलेला एकच नेता होता, तो त्या क्षणापासून सत्ता गमावलेला सिद्धरामय्या. कुठल्याही राजकीय आघाडीत अधिक संख्या असलेल्यालाच मुख्यमंत्रीपद मिळत असते. चौदा वर्षापुर्वी म्हणून तर लहान पक्ष असलेले सिद्धरामय्या जनता दलातर्फ़े उपमुख्यमंत्री झालेले होते. मग त्याच निकषावर आताही त्यांचाच सत्तेवर अधिकार होता. पण् तेव्हा उपमुख्यमंत्रीपद हिरावून घेणार्‍या कुमारस्वामीने आता मुख्यमंत्रीपद हिरावून घेतलेले बघताना सिद्धरामय्या खवळलेले असतील, तर नवल कुठले? पण त्यांच्या जखमा चाटण्याकडे बघायला दिपलेल्या पुरोगामी डोळ्यांना सवड कुठे होती? सगळे कुमारस्वामींच्या डोहाळजेवणात रंगलेले होते आणि मंचाखाली बसून सिद्धरामय्या घातपाताची योजना मनोमन आखत होते. ती योजना अंमलात आणण्यासाठी त्यांना वर्षभराची व लोकसभा निकाल लागण्यापर्यंत प्रतिक्षा करावी लागली आहे. पण ‘अपना टाईम आयेगा’ अशी प्रतिक्षा करीत बसलेल्या सिद्धरामय्यांनी अखेरीस सूड घेतला आहे. एकट्या कुमारस्वामी वा देवेगौडाच नव्हेत तर राहुलसह कॉग्रेस पक्षालाही कर्नाटकात नाक खाली घालायची वेळ आणलेली आहे. कारण तिथे रंगलेल्या नव्या नाटकाची पात्रे भलतीच दिसत असतील. पण त्याचा खरा सुत्रधार सिद्धरामय्याच आहेत. याक्षणी येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री होतील अशी परिस्थिती कॉग्रेसच्या याच माजी मुख्यमंत्र्याने आणलेली आहे. विश्लेषक मात्र ऑपरेशन कमल म्हणून उर बडवित बसले आहेत. कारण त्यांना इतक्या उथळ पाण्यात गठबंधनाची बौका कशी बुडाली, त्याचा पत्ता लागलेला नाही. मग बुडवणारा तरी कसा समजवा?   (अपुर्ण)

तमाशाचे (कर)नाटक

 

लोकसभा निवडणूकीच्या निकालांना महिना उलटत असताना दोन राज्यातील बड्या नेत्यांना पदयात्रेचे वेध लागलेले आहेत. त्यात एक आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आहेत, तर दुसरे माजी पंतप्रधान देवेगौडा आहेत. यापैकी चंद्राबाबूंना राज्यात जनता असते आणि तिच्याच मतावर निवडून यावे लागते. अन्य प्रांतातल्या पक्षनेत्यांचे शाली घालून सत्कार केल्याने सत्ता मिळत नसते असा नवा साक्षात्कार झालेला आहे. तर देवेगौडांना आपल्या लडक्या पुत्राचे सिंहासन डळमळीत झाल्यानेच पदयात्रेला जाण्याचे वेध लागलेले आहेत. तशी त्यांना आता सत्तेत टिकण्याची शाश्वती उरलेली नाही आणि पुन्हा किती मतदार आपल्यासोबर राहिल याची शंकाही भेडसावू लागली आहे. त्यामुळेच हे पदयात्रेचे खुळ त्यांनी डोक्यात घेतलेले असावे. अन्यथा वय हाताबाहेर गेल्याने देवेगौडा आपल्याच पायावर चार पावले चालू शकत नाहीत. अशा स्थितीत पदयात्रा म्हणजे हास्यास्पद प्रकार झाला ना? पण ह्यात काही डाव आहे. लोकसभेत खुद्द देवेगौडा आपल्या बालेकिल्ल्यात पराभूत झाले आहेत आणि अशाच दुसर्‍या बालेकिल्ल्यात त्यांच्या मुख्यमंत्री पुत्राचा लाडका सुपुत्रही पराभूत झाला आहे, त्यानंतर त्या नातवाने आपल्या निकटवर्तियांना मध्यावधी निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याचा इशारा खाजगी बैठकीत दिला होता आणि त्याचीच पुनरोक्ती आजोबांनी एका मुलाखतीतून केलेली होती. पण खुप गहजब झाल्यामुळे गौडांनी आपले विधान मागे घेतले. पण आता समोर आलेली पदयात्रेची टुम मध्यावधीचा़च इशारा खरा करणारी वाटते. आहे ते सरकार कोसळले तर विधानसभेसाठी कॉग्रेस आघाडीने जागांचे वाटप करण्याची शक्यता गौडांना वाटत नसावी म्हणून सर्व जागा लढवण्याच्या तयारीला ते लागलेले असावेत. त्यांना सरकार टिकण्याची शाश्वती उरलेली नाही आणि स्वबळावर सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचीही हमी नाही. तर निदान कॉग्रेस व भाजपाला बहूमतापासून वंचित ठेवण्याचा त्यांचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.

वर्षभरापुर्वी तिन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढलेले होते आणि भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला तरी त्याचे बहूमत हुकलेले होते. त्याला शह देण्यासाठी तिसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष असूनही राहुल गांधींनी कुमारस्वामी यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपद घातले होते. त्यामुळे ही आघाडी सत्तेत आली. पण सत्ता चालवणे व राबवणे दोघांनाही अशक्यच होते. त्याच कारभाराला कंटाळलेल्या मतदाराने त्याच दोन्ही पक्षांनी एकत्रित लोकसभा लढवूनही त्यांना चितपट केले व भाजपाला प्रचंड कौल दिलेला आहे. नुसत्या २८ मध्ये २५ जागा भाजपाने जिंकलेल्या नाहीत तर पन्नास टक्केहून अधिक मतेही भाजपाला मिळालेली आहेत. तो कल व कौल लक्षात घेतला तर आघाडी केलेल्या दोन्ही पक्षांनी आपली असलेली सत्ता टिकवणे व त्यासाठी समजूतदारपणे वागण्याला महत्व आहे. कारण जो मतदार वर्षभरात दुसर्‍या टोकाला जाऊन भाजपाला इतका प्रचंड कौल देतो, तो विधानसभेत एकत्र लढवूनही जनता दल कॉग्रेस अशा दोन्ही पक्षांना लोळवून भाजपाला भरपूर बहूमत देण्याची खात्री बाळगायला हरकत नाही. म्हणूनच अशा निकालानंतर दोन्ही पक्षांनी तात्काळ एकत्र बसून सामंजस्याने सरकार चालवण्याचा विचार करायला हवा होता. तसे झाले असते, तर कुमारस्वामी विरोधात कॉग्रेस पक्षाच्या दोन आमदारांना पक्ष व सदस्यत्वाचे राजिनामे देण्याची वेळ आली नसती. हे सरकार डळमळीत झाले नसते. पण दोन्ही पक्षांना जनतेची अजिबात फ़िकीर नसून त्यांना शक्य होईल तितके दिवस् लुटमार करायची आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब तिथल्या सरकारी कारभारात पडलेले आहे. असे सरकार कितीकाळ चालेलम् याची खुद्द मुख्यमंत्री व त्यांच्या पिताश्रींनाच शंका आहे. म्हणून त्यांनी मित्रपक्ष कॉग्रेसला न दुखावता निवडणूकीची तयार् सुरू केलेली आहे. पराभवानंतर पक्षाची राज्यातली संघटना मजबूत करण्यासाठीच ही पदयात्रा असल्याचा दावा म्हणूनच गौडांनी केलेला आहे.

वास्तविक मागल्या विधानसभा निवडणूकीतच मतदाराने भाजपाला बहूमत दिले नाही, तरी आपला कल त्याच पक्षाकडे असल्याचे स्पष्ट केलेले होते. त्याला अडवण्याचे राजकारण गैरलागू नक्कीच नाही. म्हणूनच भाजपाला रोखण्यासाठी जनता दल व कॉग्रेसने एकत्र येण्याला कोणी पापकर्म समजण्याचेही कारण नाही. पण् परिस्थिती ओळखून त्या दोन्ही पक्षांनी सत्तापदे व सत्तावाटपाचे वाद घालण्यापेक्षाही आपसात सामंजस्याने चांगला कारभार करून दाखवायला हवा होता. उत्तमप्रकारे आघाडी सरकार चालू शकते असे आठदहा महिन्यात लोकांच्या अनुभवाला आले असते, तर निदान लोकसभेत भाजपाला इतके मोठे यश नक्कीच मिळाले नसते. पण दोन्ही पक्षांनी इतका घोळ घातला की त्यांच्याविषयी जनमानसात संतापाची लाट उसळावी. त्यांना धडा शिकवण्याची अनिवार इच्छा मतदाराच्या मनात उत्पन्न व्हावी असे प्रयत्न त्यांनीच इतके कष्टपुर्वक केले, की त्याचे प्रतिबिंब मतदानात पडले. जिथे भाजपाची संघटना दुबळी किंवा नगण्य आहे, अशा दक्षिण कर्नाटकातही भाजपाला प्रचंड यश मिळून गेले. त्याचे श्रेय मोदींनाही नसून कुमारस्वामी व कॉग्रेसच्या नेत्यांना आहे. त्याखेरीज एकाच घरातील तून पिढ्यांनी सत्तेसाठी केकेल्या हव्यासाच्या किळसवाण्या प्रदर्शनालाही लोकांनी दिलेला तो नकार आहे.देवेगौडांचा धाकटा पुत्र मुख्यमंत्री आहे आणि थोरला ज्येष्ठ मंत्री आहे. त्याच दोघांचे पुत्र आणि पिता असे एकाच घरातले तीन लोकसभा उमेदवार असण्याची त्यांनाच लाज कशाला वाटली नाही? त्यांना लाजशरम नसेल, पण अशा कुटुंबाच्या हाती राज्याची सुत्रे असल्याने कानडी मतदाराला इतकी लाज वाटली, की त्याने त्या घराण्याचा प्रमुखालाच लोकसभेत पराभूत केले, मजी पंतप्रधान असूनही देवेगौडा म्हणून आपल्या प्रभावक्षेत्रात पराभूत झाले आहेत. पण अजून त्यांचा हव्यास किंवा सत्तालालसा सुटलेली दिसत नाही. त्यातून हे पदयात्रेचे खुळ आलेले असावे.

टुमकुर या मतदारसंघात देवेगौडा कॉग्रेसचे दिवंगत मंत्री असलेल्या अंबरीश यांच्या पत्नीकडून पराभूत झाले. त्या अपक्ष म्हणून मैदानात होत्या आणि त्यांना कॉग्रेसने उमेदवारी नाकारल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी ती जागा लढवलेली होती. कॉग्रेसने गौडांना खुश करण्यासाठी ती जागा सोडली. तर भाजपाने कॉग्रेसच्या या बंडखोर महिला उमेदवाराला पाठींबा देऊन आपली शक्ती त्यांच्यामागे उभी केली. हेतू अर्थातच देवेगौडांना चितपट करण्याचा होता. पण घराण्याचा प्रमुखच पराभूत झाल्याने पक्षासह आघाडीची किती नाचक्की होईल याचाही विचार गौडांना सुचलेला नसेल, तर त्यांनी आपल्याला वयोवृद्ध राजकीय नेता समजण्यात अर्थ नाही. नातवांनी राजकारणात उडी घेतली तरी आजोबाचा हव्यास सुटणार नसेल, तर लोकांनाच त्याचा बंदोबस्त करावा लागत असतो. लोकांनी तेच केले आहे आणि त्याचा अर्थही सुस्पष्ट आहे. प्रे झाले असेच गौडांना कानडी मतदार समजावतो आहे. तो समजून घेतला नाही, तर जनता दल सेक्युलर पक्षाचा कर्नाटकात लालू यादव् झाल्याशिवाय रहाणार नाही. हेच तर बिहारमध्ये झाले,कौटुंबिक पक्ष म्हणून चाललेल्या राष्ट्रीया जनता दलाला लोकसभेतून मतदारानेच संपवून टाकलेले आहे, काहीशी तशीच गत उत्रमप्रदेशात अखिलेश व् मुलायमसिंग यादव यांची झालेली आहे. ते दोघे निवडून आले तरी त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच कुटुंबाचे अन्य तीन उमेदवार पराभूत झाले आहेत. जातीपाती व कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून चालणार्‍या पक्षांना यावेळी मतदाराने आसमान दाखवले आहे. देवेगौडांना त्याचीच् चव चाखावी लागलेली आहे, त्यांचाही कर्नाटकातील पक्ष एका जातीपुरता मर्यदित आहे. अशा प्रादेशिक जाती व समाजघटक आता कुठल्याही पक्षाचे वेठबिगार राहिलेले नाहीतम्, हा ताज्या निकालातला मतितार्थ आहे. पण सत्तेची लालसा देवेगौडांना अजून संपलेली नाही. अन्यथा त्यांनी या पराभवानंतर निवृत्ती पत्करली असती आणि पदयात्रेचे नाटक नव्याने रचले नसते.

एक गोष्ट साफ़ झालेली आहे. गौडांना आता आपल्या सुपुत्राचे सिंहासन डळमळू लागल्याची खात्री झाली आहे आणि आपल्या कुटुंबाच्या मालकीचा राजकीय पक्ष निदान संपून जाऊ नये याची भ्रांर पडलेली आहे. एक एक करून कॉग्रेसचे आमदार भाजपात जात आहेत, किंवा पक्षाला रामराम ठोकत आहेत, तशीच गळती जनता दलाला लागली तर हयातीतच आपल्यालाही इतिहासजमा होण्याची नामुष्की येण्याची शक्यता त्यांना सतावत असावी. म्हणूनच मग निदान आगामी विधानसभेत आपले काही अस्तित्व असावे यासाठी त्यांनी आतापासून तयारी करण्याचे मनावर घेतलेले असावे. आजही पुत्र मुख्यमंत्री असला, तरी स्वबळावर जनमत संपादन करण्याची कुवत त्याच्यापाशी नाही. दोनदा मुख्यमंत्री होऊनही कुमारस्वामी यांना जनमतावर स्वार होऊन निवडणूका जिंकण्याची कुवत एकफ़्दाही दाखवता आलेली नाही. म्हणून या वयातही गौडांना पुढल्या निवडणूकीसाठी कंबर कसून उभे रहाण्याची वेळ आलेली आहे. त्याची सर्व ताकद दक्षिण कर्नाटकात होती आणि तिथेही जमिनदोस्त झाल्याने त्यांना संपुर्ण कर्नाटकची पदयात्रा करण्याची गरज वाटू लागली आहे. कारण बहुधा विधानसभा कॉग्रेस सोबत येणार नसल्याचा आत्मविश्वास त्यामागे असावा. अर्थात त्यांना वाटते तितकी त्यांचीही पुण्याई आता उरलेली नाही. त्यामुळे पदयात्रा करून त्यांना आपले शक्तीप्रदर्शन करायचे असावे. त्यातून कॉग्रेस पक्षावर निवडणूकपुर्व दबाव निर्माण करण्याचा डाव गौडा खेळत असावेत. तर असल्या डावपेचांना बळी जाण्याइतके राहुल गांधी समर्थ किंवा त्यांचे कानडी सरदार सिद्धरामय्या दुबळे राहिले नाहीत. किंबहूना पहिल्या दिवसापासून सिद्धरामय्यांना पायरी दाखवण्याचा अट्टाहास गौडांनी केला नसता, तर हे सरकार अधिक सुरळीत चालू शकले असते. परंतु तितके दिर्घकालीन वा दुरदृष्टीचे राजकारण् गौडा पंतप्रधान असताना तरी केव्हा करू शकले होते? कुपमंडुकवृत्ती उच्चापदी बसल्याने संपत नसते आणि त्या प्रवृत्तीला कधी मोठी झेप घेता येत नसते. यातून फ़क्त तमाशाचे कर-नाटक होऊन बसले आहे.