Monday, September 18, 2017

उत्तराखंडाची पुनरावृत्ती

ops eps के लिए चित्र परिणाम

कुठलाही कायदा वा नियम बनवला जातो, तेव्हा त्याचा आशय लक्षात घेऊनच वापर होईल अशी मूळातली अपेक्षा असते. पण जेव्हा जो कोणी सत्तेत वा अधिकारात असतो, तेव्हा त्याला आशयाची अजिबात फ़िकीर नसते. तो आपल्या मतलबानुसार व इच्छेनुसार कायदा वा नियम वाकवत वा वापरत असतात. कायद्याचा आशय मग बाजूला पडतो आणि त्यातल्या शब्दांना पकडून वाटेल तसे अर्थ लावले जातात आणि आशयाचाच बळी घेतला जात असतो. आपल्या देशात तर त्याचे सरसकट अनुभव नित्यनेमाने येत असतात. एका बाजूला असे नियम कायदे पायदळी तुडवले जातात, तर दुसरीकडे त्यांचेच पावित्र्य सांगण्याचाही अट्टाहासही चालू असतो. आता तामिळनाडूत जयललितांच्या दोन निष्ठावंत गटांनी एकत्र येऊन शशिकलांचा तिसरा निष्ठावान गट निकालात काढलेला आहे. त्यानिमीत्ताने विधानसभेच्या सभापतींनी जी कारवाई केली, त्यावर आता प्रवचने सुरू झाली तर नवल नाही. पण ज्या पक्षांचे वक्ते, नेते व प्रवक्ते नैतिकतेचे पाठ सांगत आहेत, त्यांच्याही पक्षाने भूतकाळात तशाच कसरती केलेल्या आहेत. १९६० च्या दशकात पक्षांतर करून सत्तेचे मतलब साधण्याचा आजार भारतीय लोकशाहीत शिरला आणि पुढल्या काळात बोकाळतच गेला. त्यात काही प्रसंगी तर संपुर्ण मंत्रीमंडळ व विधानसभेतील सर्व आमदारांसह पक्षांतर करण्यापर्यंत मजल गेलेली होती. त्यातून राजकीय व्यवस्थाच अस्थीर होऊ लागली होती. म्हणूनच त्या आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा बनवण्यात आला. तर रोग बरा होता म्हणायची वेळ भारतीय जनतेवर आली. कारण पुर्वी एखाददुसरा आमदार पक्षांतर करायचा आणि प्रतिबंधक कायदा आल्यावर घाऊक संख्येने पक्षांतर करण्याची जणू सक्तीच झाली. किंबहूना अधि्क बेशरमपणे पक्षांतराचे तमाशे सुरू झाले.

या वर्षाच्या आरंभापुर्वी तामिळनाडूतल्या लोकप्रिय नेत्या मुख्यमंत्री जयललिता यांचे निधन झाले आणि नंतर त्यांच्या सहकारी अनुयायांमध्ये सत्तेची सुरू झालेली साठमारी अजून थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आधी अम्माच्या सखी चिन्नम्मा यांनी पक्षाची सर्व सुत्रे आपल्या हाती केंद्रीत करण्याचा घात घातला आणि लौकरच त्याला तितकेच अम्माचे निकटवर्ती असलेल्या हंगामी मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम यांनी आव्हान दिले. तिथून सुरू झालेला तमाशा कायम सुरू आहे. आधी चिन्नम्मांनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतली आणि नंतर थेट मुख्यमंत्रीपदी दावा केला. तो झुगारून सेल्व्हम उभे ठाकले तर चिन्नम्माने सर्व निष्ठावान आमदारांना कोंडून ठेवत बहूमताचा बचाव केला होता. पण राज्यपालांनी त्यांना शपथ देण्यापुर्वीच सुप्रिम कोर्टाने एका जुन्या खटल्याच्या अपीलाचा निकाल देऊन चिन्नम्माला तुरूंगात पाठवून दिले. चिन्नम्माने मग आपला आज्ञाधारक म्हणून पलानीसामी याची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लावली व तुरूंगाची हवा खायला निघून गेल्या. आपला वारस म्हणून पुतण्या दिनाकरन याला उपसरचिटणिस करून पक्षाची सुत्रे आपल्या हाती ठेवली. पण त्यालाच आव्हान देत सेल्व्हम निवडणूक आयोगाकडे गेले आणि पक्षाच्या मान्यतेचे संकट निर्माण झाले. अशावेळी पलानीसामी यांनी पडते घेऊन सेल्व्हम यांना जवळ करण्याचा प्रयास केला. त्यासाठी शशिकला व दिनाकरन यांना डच्चू देण्यापर्यंत निर्णय झाले. त्यांना शह देण्यासाठी पुतण्या दिनाकरन याने १९ आमदार राज्यपालांकडे नेऊन, सामी यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आणले. त्यांना बहूमत सिद्ध करण्याचा आदेश देण्यासाठी राज्यपालांना साकडे घातले. दिनाकरनची ही सर्वात मोठी चुक होती. त्याने एकप्रकारे राजकारणाची सुत्रेच सामी व सेल्व्हम यांच्या हाती सोपवली. कारण त्यामुळे विषय विधानसभेत व पर्यायाने सभापतींच्या हाती आला. तिथेच सामी-सेल्व्हम विजयी ठरले होते.

विधानसभेतील बहूमत हे उपस्थित व मतदान करू शकणार्‍या आमदारांपुरते मर्यादित असते. त्यातले आमदार अपात्र ठरवूनही मतदार संख्या बदलता येते आणि सभापतींचा तो अधिकार निर्णायकपणे वापरला जाऊ शकतो. अशीच स्थिती १९९७ सालात उत्तरप्रदेश विधानसभेत आलेली होती. मायावतींनी कल्याणसिंगांना मुख्यमंत्री व्हायला पाठींबा दिला होता. पण विधानसभेत बहूमत सिद्ध करण्याची पाळी आली, तेव्हा त्यांच्याकडे पाठ फ़िरवली होती. मग कल्याणसिंग यांनी बसपाच्या आमदारांना फ़ोडून बहूमत सिद्ध केले. तसे केल्याने फ़ुटणारे आमदार अपात्र ठरवले जाऊ शकत होते. पण तोपर्यंत कल्याणसिंग यांची खुर्ची बचावली होती. पुढे मायावतींनी त्या सर्व फ़ुटीर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी सभापतींकडे केली. तिथे निर्णय झाल्याशिवाय पुढे कोर्टात दाद मागता येत नाही. अशा स्थितीत सभापती केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी तब्बल दोन वर्षे कुठलाही निर्णय दिला नाही आणि त्याच फ़ुटीर आमदारांच्या पाठबळावर कल्याणसिंग सत्ता राबवित राहिले. विधानसभेची मुदत संपली तरी तो विषय निकालात निघू शकला नाही, की मायावतींना कोर्टात जाता आले नाही. थोडक्यात पक्षांतर कायद्याचा आधार घेऊन भाजपाने अपात्र आमदारांच्या मदतीने बहूमत टिकवलेले होते. अगदी अलिकडे उत्तराखंडातही त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली होती. दीड वर्षापुर्वी तिथल्या विधानसभेत काही कॉग्रेस आमदारांनी मुख्यमंत्री विरोधात जाऊन अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विरोधी मतदान केलेले होते. तर मतमोजणी दडपून सभापतींनी संकल्प संमत झाल्याची घोषणा करून टाकली होती. नंतर त्याच आमदारांना पक्षांतर कायदा लावून अपात्र ठरवण्याचाही आग्रह मुख्यमंत्र्यांनी धरला व सभापतींनी स्विकारला. त्यातून रंगलेले नाट्य कोर्टापर्यंत गेले तरी हरीष रावत यांचे सरकार त्याच कायद्याचा सभापतींनी केलेल्या गैरप्रकारामुळे टिकून राहिले होते.

केंद्राने रावत सरकार अल्पमतात गेल्याचे मान्य करून विधानसभा स्थगीत केली होती. तोपर्यंत या आमदारांनी हायकोर्टात धाव घेतली आणि तिथे सभापतींचा निर्णय उचलून धरला गेला. पर्यायाने रावत सरकारला पुन्हा संधी देणे राज्यपालांना भाग पडले आणि मुदत संपण्यापर्यंत रावत सत्तेला चिकटून राहिले. अर्थात मतदाराने त्यांना बाहेरची वाट दाखवली आणि कायदा व त्याच्या ताबेदारांपेक्षा सामान्य जनता अधिक न्यायप्रिय असल्याची साक्ष निकालातून मिळालेली होती. जे नाटक उत्तराखंडात रंगले, त्याचाच पुढला प्रयोग आता तामिळनाडूत रंगला आहे. तिथे जसे सरकारने गमावलेले बहूमत टिकवण्यासाठी विधानसभेतील मतदारांची संख्या सभापतींच्या निर्णय व आदेशाने कमी करण्यात आली, तसेच डावपेच पलानीसामी व पन्नीरसेल्व्हम यांनी खेळले आहेत. २३४ सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधकांपाशी अवघी ९७ मते आहेत. एक जागा जयललितांच्या मृत्यूमुळे रिकामी झालेली आहे. अशा स्थितीत अण्णाद्रमुकला कुठलेही आव्हान नव्हते. पण त्यांच्यातच फ़ाटाफ़ुट झाल्यामुळे पेचप्रसंग आलेला आहे. त्यात शशिकला यांच्या गटात उरलेल्या १९ आमदारांनी विरोधातला पवित्रा घेतल्याने प्रतिकुल आमदारांची बेरीज ११७ इतकी झाली. म्हणजे २३३ आमदारांच्या विधानसभेत विरोधात बहूमत दिसते आहे. त्याला शह देण्यासाठी सभापतींनी बंडखोर १८ आमदारांचे सदस्यत्वच अपात्र करून टाकले. सहाजिकच विधानसभेचे संख्याबळ २१५ इतके खाली येऊन बहूमताच आकडा १०८ इतका सोपा झाला आहे. त्यापेक्षा चारपाच अधिकचे आमदार सामी-सेल्व्हम यांच्या गोटात आहेत. त्यामुळे त्यांची सत्ता अबाधित झाली आहे. राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले तरी सामींना फ़िकीर करण्याचे काही कारण नाही. सतेच्या राजकारणात नैतिकतेला स्थान नसते. ती बोलायची गोष्ट असते. वागायची बाब नसते. पक्षांतर कायद्याचा आशय यात मारला गेला आहे. पण कायद्यातील शब्दांचाच निकष पाळून सत्याचा मुडदा पाडला गेला आहे ना? त्यालाच तर राजकारण म्हणतात ना?

पक्षाध्यक्षाचे स्थानमहात्म्य

 qmit shah के लिए चित्र परिणाम

रविवारच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराविषयी खुप लिहीले व बोलले गेले आहे. पण त्यातल्या नव्या किंवा पुर्णपणे वेगळ्या गोष्टी समोर आणायचा कोणी प्रयत्न केलेला नाही. या घटनेचा आरंभ विविध केंद्रीय मंत्र्यांनी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेण्यातून झालेला होता. त्यांनीच आपल्या पद्धतीने प्रत्येक मंत्र्याच्या कामाची मोजदाद घेतली आणि अन्य कोणाला सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे वा वगळायचे, त्याचा काही आडाखा तयार केला. त्यांनी आपला अहवाल पंतप्रधानांच्या समोर मांडला आणि नंतर नरेंद्र मोदी यांनी फ़ेरबदलाची प्रक्रीया सुरू केली. पण या घडामोडी चालू असताना कुठल्याही अभ्यासकाला त्याचे आकलन होऊ शकले नाही. आजवरच्या राजकीय घडामोडीचा अंदाज घेऊन सर्वच सहकारी पक्षांचाही समावेश म्हणून गृहीत धरला गेला. शत-प्रतिशत भाजपाची भूमिका घेऊन नेतॄत्व करणार्‍या अमित शहांना भाजपाचा विस्तार करायचा आहे. म्हणूनच त्यांच्या राजकारणात भाजपालाच प्राधान्य आहे. गरजेनुसार अन्य प्रादेशिक वा इतर पक्षांची मदत घेण्याच्या मर्यादा त्यांनी स्वत:वर घालून घेतल्या आहेत. सहाजिकच हक्काचे बहूमत असताना त्यांनी काय करायचे ते ठरवले. अन्य पक्षांना विश्वासात घेण्याची गरज मानली नाही. शहा असाच विचार करतात, हे अभ्यासकांना उमजलेले नाही, की काही सहकारी पक्षांना समजलेले नाही. म्हणून कोणी सहकारी पक्ष एनडीए मेली असा गळा काढत बसला आहे. अजूनही त्यांना अमित शहांचे डावपेच जाणून घेण्याची इच्छाही होत नाही. हे त्यांचे दुर्दैव आहे. पण दिल्लीच्या राजकारणात येऊन पक्षाध्यक्ष झालेल्या अमित शहांनी, दिल्लीत व पक्षात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केलेले आहे. याआधीच्या भाजपा अध्यक्षांनी संघटनेवर इतकी व्यक्तीगत छाप कधी पाडली नव्हती. या विस्तार फ़ेरबदलाने शहांचे पक्षावरील प्रभूत्व सिद्ध केले, ही बाब म्हणूनच महत्वाची आहे.

वाजपेयी पंतप्रधान असताना भाजपाचे संपुर्ण बहूमत नव्हते आणि अन्य पक्षांची मर्जी राखून त्यांना काम चालवावे लागत होते. खेरीज लालकृष्ण अडवाणी सरकारमध्ये सहभागी झाल्यामुळे पक्ष संघटना पुर्णत: पोरकी झालेली होती. कोणालाही नाममात्र अध्यक्षपदी बसवून सत्तेतले नेतेच पक्ष चालवित होते. पण मोदी पंतप्रधान झाल्यावर आणि अमित शहा पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून ते चित्र पुर्णपणे बदललेले आहे. शहा पुर्णवेळ पक्ष संघटनेला वाहून घेतल्यासारखे काम करत असतात आणि जिथे गरज असेल, तितक्यापुरती मोदींची मदत घेतात. मित्रपक्ष वा आघाड्या जमवताना शहांनी विषय सहसा पंतप्रधानांपर्यंत जाऊ दिलेला नाही. वेळोवेळी पक्षाचे राज्यातील वा केंद्रातील मंत्री नेते, यांची झाडाझडती घेण्याची कामगिरी शहा स्वत: पार पाडत असतात. त्यातून सत्तेवर पक्षाचे प्रभूत्व त्यांनी सिद्ध केलेले आहे. मोदींच्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन पक्षाची संघटनात्मक शक्ती विस्तारीत करण्यासाठी शहा अखंड राबत असतात. त्यात सहाय्यभूत होऊ शकतील असे सहकारी त्यांनी निवडलेले आहेत. त्या प्रत्येकाला तितके अधिकार दिलेले आहेत. म्हणूनच राज्य असो वा केंद्रातील सत्ता असो, त्यातले फ़ेरबदल करताना पक्षाच्या भूमिकेला महत्व आलेले आहे. अन्यथा वाजपेयींच्या कारकिर्दीत पक्षाला फ़ारशी किंमत नव्हती. बंगारू लक्ष्मण वा जना कृष्णमुर्ती असे अध्यक्ष कुठलाही ठसा राजकारणात उठवू शकले नव्हते. व्यंकय्या नायडूही पक्षाध्यक्ष होते. पण त्यांनी संघटनेवर मांड ठोकून कधी काहीही सिद्ध केलेले दिसले नाही. अमित शहांनी पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून सत्ता पक्षाची आहे, म्हणूनच सत्तेवरही पक्षाचा वरचष्मा प्रस्थापित करून दाखवला आहे. त्याचे उदाहरण म्हणून रविवारच्या मंत्रीमंडळ फ़ेरफ़ाराकडे बघता येईल. शहांच्या इतका देशाचा कानाकोपरा फ़िरणारा अन्य कुठल्या पक्षाचा प्रमुख आज अन्य दिसतो काय?

म्हणूनच अमित शहा हे राजकारणातील पात्र अन्य पक्ष व नेत्यांनी जरा बारकाईने अभ्यासण्याची गरज आहे. कालचा ‘तडीपार’ वा तत्सम शेलकी विशेषणे शहांना लावून त्यांच्या डावपेचांवर मात करता येणार नाही. मोदींनी आपला विश्वासू सहकारी म्हणून तीन वर्षापुर्वी शहांना कायमचे दिल्लीत आणले. त्यांच्यावर पक्षाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपवली. त्यानंतर त्यांनी भाजपाला मिळवून दिलेले यश लक्षणिय आहे. महाराष्ट्र व हरयाणात लोकसभेतली युती मोडुन सत्ता संपादन करणे असो, अथवा उत्तरप्रदेश या देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात तीन वर्षांनी पुन्हा दैदिप्यमान यश मिळवून दाखवणे असो, त्याचे श्रेय मोदींच्या लोकप्रियतेला दिले जाते. पण व्यवहारात त्या लोकप्रियतेचे फ़लस्वरूप उभे करण्याचे श्रेय कोणी कधी शहांना दिलेले नाही. माध्यमातील अभ्यासक वा जाणकारांनीही त्यातली शहांची किमया शोधण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. किंबहूना त्यामुळेच राजकारणातले आडाखे चुकत गेलेले आहेत. सत्ता व राजकारण संभाळणार्‍या मोदींना अतिशय मोलाची अशी संघटनात्मक मदत देणारा अत्यंत विश्वासू सहकारी, अशी ही भूमिका आहे. ती पार पाडताना शहांनी इतका पल्ला गाठला आहे, की पक्ष पातळीवर जे काही व्हायला हवे त्याकडे मोदींना ढुंकूनही बघावे लागलेले नाही. त्यातून भाजपा आज निवडणूका जिंकणारी एक यंत्रणा बनून गेला आहे. सहा महिने वर्षभर आधी कामाला लागायचे आणि प्रत्यक्ष मतदानाचा दिवस उजाडेपर्यंत युद्धसज्ज फ़ौज मैदानात आणायची; अशी स्थिती अमित शहांनी निर्माण करून ठेवलेली आहे. त्यांच्यासमोर लढायला उभे रहायचे तरी अफ़ाट संघटनात्मक शक्ती आवश्यक आहे. मिरवणारे चेहरे आणि झुंजणारे नेते अशी विभागणी करून, शहांनी ही यंत्रणा उभी केलेली आहे. म्हणूनच निवडणूका जिंकण्याची चिंताच मोदींना करावी लागत नाही. हा मागल्या साडेतीन वर्षातला सर्वात मोठा मूलभूत बदल भारतीय राजकारणात झाला आहे.

केजरीवाल, ममता बानर्जी, लालू वा अन्य कोणीही नेते घेतल्यास त्यांच्यापाशी अशा विश्वासू सहकार्‍याचा अभाव दिसेल. त्यांना नेतृत्व करावे लागते, सभा गाजवाव्या लागतात. त्यांनीच पदाधिकारी नेमायचे आहेत आणि सहकारीही निवडायचे आहेत. त्यांच्याविषयी खातरजमाही करून घ्यायची आहे. मोदींना त्यापासून पुर्णपणे मोकळीक मिळालेली आहे. हे केवळ अमित शहांमुळे शक्य झालेले आहे. आपल्या कामात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जितके व्यग्र असतात, तितकेच पक्षाध्यक्ष म्हणून अमित शहाही अखंड धावपळ करताना दिसतील. अन्य किती व कुठल्या पक्षाचे प्रमुख इतकी धावपळ करताना आपल्याला दिसतात काय? सत्ताधारी वा देशातील प्रमुख पक्षाचा व्याप किती मोठ्या कामाचा असतो वा असू शकतो, त्याची प्रचिती शहांनी आपल्या कामातून घडवून आणलेली आहे. यापुर्वीचे भाजपाचे अध्यक्ष इतके कष्ट उपसताना आपण कधी बघितले आहेत काय? अन्य कुठल्याही पक्षाचे नेते पदाधिकारी असे राबताना आपल्याला दिसलेले नाहीत. किंबहूना सत्ताधारी पक्षाचा अध्यक्ष म्हणजे निव्वळ शोभेचे पद मानले गेलेले होते. राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्षही दुर्लक्षणिय वस्तुच राहिलेला आहे. पण शहांनी भाजपाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली आणि त्या पदाचे महात्म्य किती मोठे असू शकते, याचा साक्षात्कार घडवला आहे. राहुल गांधी पक्षाचे उपाध्यक्ष आहेत आणि सोनिया आजारी असल्याने पक्षाचे निर्णय राहुलच करीत असतात. शहांच्या तुलनेत राहुल किती राबताना दिसले आहेत? गुलाम नबी आझाद वा अन्य कोणी कॉग्रेस नेता, डाव्या पक्षाचा नेता पक्ष संघटनेवर इतके प्रभूत्व मिळवून त्या यंत्रणेला राबवताना आपण बघितला आहे काय? मंत्रीमंडळ फ़ेरबदलात शहांची म्हणूनच महत्वपुर्ण भूमिका ठरली. ते पदमहात्म्य त्यांनीच आपल्या कामातून निर्माण केलेले आहे. म्हणूनच या माणसाच्या कार्यशैलीचा अन्य पक्ष व नेत्यांनी बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज आहे.

जिहादी मानवतावाद

rohingya के लिए चित्र परिणाम

भारताच्या पुर्वेला म्यानमार नावाचा एक देश आहे. पुर्वी त्याची ओळख ब्रह्मदेश अशी होती. नंतरच्या काळात तिथल्या सरकारने त्या देशाचे नाव बदलून म्यनमार असे करून घेतले. त्या देशाच्या पश्चीम सीमेलगत बांगला देश व भारताची सीमा लागलेली आहे. प्रामुख्याने हा देश बहूसंख्य बुद्धधर्मिय म्हणून ओळखला जातो. पण तुरळक प्रमाणात तिथे हिंदू, ख्रिश्चन व मुस्लिमांचाही आहे. त्यापैकी मुस्लिम संख्या मोठी असून त्यातले बहुतेक रोहिंग्या अशा नावाने ओळखल्या जाणार्‍या वंशाचे आहेत. त्या देशामध्ये ज्या लहानमोठ्या वंशाचे वा जमातीचे लोक शेकडो वर्षे असलेले आहेत, त्यांची जमातवार गणना झालेली असून, तितक्याच लोकांना नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. मात्र त्यामध्ये रोहिंग्या जमातीचा समावेश नसल्याने त्यांना तिथे कुठलेही नागरी अधिकार नाहीत. अगदी थोडक्यात सांगायचे तर काश्मिर भारतात असूनही तिथे अन्य कुठल्या भारतीयांना नागरिकत्वाचा अधिकार नाही, तशीच काहीशी रोहिंग्यांची म्यानमारमध्ये स्थिती आहे. काश्मिर सरकार जसे आपल्या इच्छेनुसार कुणालाही नागरिकत्व देऊ वा नाकारू शकते, तशीच रोहिंग्याची म्यानमारची स्थिती आहे. त्यापैकी बहुतांश मुस्लिम असल्याने आणि त्यातल्या काहींना जगभरच्या जिहादची बाधा झाली असल्याने, अलिकडल्या काळखंडात हा जुना आजार बळावला आहे. आपल्याला पक्षपाती वागणूक मिळते, अशा आक्षेपातून तिथे रोहिंग्यांनी वारंवार उठाव केलेला असून, त्यापैकी काहींनी लष्कर सेना व सुरक्षा दलांच्या विरोधात हिंसेचा मार्ग पत्करला. सहाजिकच तिथल्या दिर्घकालीन लष्करी सत्तेने रोहिंग्यांचे निर्दालन करण्याचे काम हाती घेतले. नेमकी अशीच स्थिती पाकिस्तानात बलुची वा अफ़गाण मुस्लिमांच्याही वाट्याला आलेली आहे. आपल्याकडे यातले सत्य सांगण्याला कोणी पुढे येत नाही. अपुरी माहिती सांगून लोकांची दिशाभूल करण्याकडे बहुतांश शहाण्यांचा कल असतो.

रोहिंग्या मुस्लिम हा विषय नवा नाही. दिर्घकाळ त्यांनी तिथल्या बहुसंख्य बुद्धीस्ट लोकांशी धार्मिक शत्रूत्व पत्करलेले असून, त्याची परिणती त्यांच्या विरोधातली हिंसक कारवाईत झालेली आहे. पण तो विषय सध्या बाजूला ठेवून भारतातील तथाकथित पाखंडी मानवतावादी भामट्यांचा समाचार घेणे योग्य ठरेल. म्यानमार देशातील लष्करी कारवाईने रोहिंग्यांना संपवायचा प्रयास केलेला असून ते सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. पण कमीअधिक प्रमाणात असाच प्रकार मागल्या दोनतीन वर्षात इराक सिरीयात प्रस्थापित झालेल्या इसिस नावाच्या सत्तेने केलेला होता. तेव्हा इथल्या कुणा मानवतावादी शहाण्याच्या काळजाला पाझर फ़ुटलेला नव्हता. तेव्हाही इसिस माणसांनाच मारत होती किंवा छळवाद करून त्यांना परागंदा होण्याची सक्तीच केली जात होती. त्यातले काही लाख सिरीयन इराकी मुस्लिम शेदिडशे मैलाचा समुद्र ओलांडून युरोपात आश्रय घेण्य़ासाठी जीव मुठीता धरून पळत सुटलेले होते. पण त्यापैकी एकालाही बाजूच्या सौदी अरेबिया वा दुबई इत्यादी अरबी मुस्लिम राष्ट्रांनी आश्रय दिला नाही. अशा सागर सफ़रीमध्ये एक कोवळा मुलगा बुडून मृत्यूमुखी पडला, तेव्हा जगभरच्या मानवतावादी शहाण्यांनी युरोपियन राष्ट्रांच्या विरोधात गलका केलेला होता. कुठल्याही झाडाझडतीशिवाय त्या लाखो मुस्लिम निर्वासितांना युरोपियन राष्ट्रांमध्ये आश्रय देण्याची सक्ती करण्यात आली आणि त्यातूनच अनेक इसिस जिहादी उजळमाथ्याने युरोपात घुसले. त्यांनी निर्वासितांच्या जमावात घुसून तिथे प्रवेश केल्याचे परिणाम युरोपियन देशांना अधूनमधून भोगावे लागत असतात. कालपरवाच ब्रिटनमध्ये भुयारी रेल्वेत स्फ़ोट झाला होता आणि मागल्या दोनतीन वर्षात प्रत्येक महिन्याला असे घातपात कायम चालू आहेत. म्हणूनच रोहिंग्या नावाचा विषय व्यापक नजरेने बघण्याची गरज आहे.

एका बाजूला मानवतावादी आणि दुसर्‍या बाजूला जिहादी घातपाती; अशी एक चमत्कारीक आघाडी अलिकडल्या काळात उभी राहिलेली आहे. तिने अवघ्या मानवतेवर संकट आणलेले आहे. युरोप त्याला आधीच बळी पडला आहे आणि आता भारतासह आशियाई देशावर तेच संकट रोहिंग्यांच्या रुपाने कोसळलेले आहे. जो विषय तेव्हा इसिसच्या निर्वासितांमुळे युरोपसमोर होता, तोच तसाच्या तसा रोहिंग्यांच्या निमीत्ताने भारतासमोर उभा राहिलेला आहे. भारतीय गुप्तचर विभागाने इथे भारतात येऊन पोहोचलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांमुळे सुरक्षेला धोका असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. तिकडे साफ़ काणाडोळा करून येतील त्यांना कुठल्याही तपासणीशिवाय प्रवेश द्यावा, असा मानवतावादी आग्रह आहे. बाकीचे विषय बाजूला ठेवून त्यातला दुटप्पीपणा तपासून बघणे योग्य ठरेल. रोहिंग्यांसाठी आज भारतात गळा काढणार्‍यांनी कधी काश्मिरातून परागंदा होऊन विविध शहरात रस्त्यावर आसरा घेणार्‍या काश्मिरी पंडीतांविषयी इतकी आपुलकी दाखवली नाही. कोणाला वाटेल मानवतावादी जमातीला हिंदूविषयी आस्था नसल्याने ते असे पक्षपाती वागत असतील. मुस्लिमांविषयी पक्षपाती असतील. पण तसेही दिसत नाही. स्वत:ला पुरोगामी मानणार्‍या या जमातीला मुस्लिमांविषयी देखील अजिबात आस्था नाही. त्यांना माणसाविषयी आस्था नाही. त्यांचे मुस्लिमप्रेम हे मुस्लिमांना कोण मारतो याच्यापुरते मर्यादित आहे. मुस्लिमाला अन्य कोणी मुस्लिम मारत असेल, तर कोणी पुरोगामी त्यातल्या बळीकडे ढुंकून बघणार नाही. पण कुणा बिगर मुस्लिमाकडून मुस्लिम मारला जाणार असेल, तेव्हाच यांना माणूसकीचा पुळका येत असतो. इराक सिरीयात मुस्लिमाकडून मुस्लिम मारला जात असल्यानेच त्यांनी तिकडे ढुंकून बघितले नाही. पण म्यानमारमध्ये बुद्धीस्ट सरकार असल्याने मरणार्‍या मुस्लिमांविषयी ही आपुलकी जागृत झालेली आहे.

जगभरच्या या अजब मानवतावादाची म्हणूनच चर्चा आवश्यक आहे. इराकचा हुकूमशहा सद्दाम आपल्या पोलादी टाचेखाली तिथल्या शिया मुस्लिमांना चिरडून काढत होता, तेव्हा यापैकी कोणी आवाज उठवला नाही. पाकिस्तानात गेली आठदहा वर्षे बलुची, पख्तुनी वा अन्य लहान जमातींच्या मुस्लिमांची कत्तल व होरपळ चालू आहे. पण कुणा मानवतावादी शहाण्याला त्या पाक निर्वासितांचा कळवळा आलेला नाही. अगदी राष्ट्रसंघाच्या बैठकीतही त्याविषयी कोणी बोलत नाही. आणि नेमके असेच शहाणे आज रोहिंग्या मुस्लिमांविषयी भारत सरकारला शहाणपण शिकवत आहेत. त्यांचा रोहिंग्यांविषयीचा कळवळाही खरा नाही की मुस्लिमांबद्दल वाटणारी आस्थाही खरी नाही. हे लोक प्रामुख्याने आपल्या मतलबासाठी अशी आस्था दाखवण्याची नाटके रंगवित असतात. हे मानवतावादी वास्तवात विध्वंसवादीच आहेत. म्हणूनच त्यांची माणुसकी केवळ हिंसाचारी व जिहादींच्या बाबतीत जागी होत असते. अफ़जल गुरू वा याकुब मेमनसाठी त्यांचा जीव तळमळत असतो. ओसामा बिन लादेन वा तत्सम घातपात्यांच्या घटनात्मक वा मानवी हक्कांसाठी हेच लोक हिरीरीने पुढे येतात आणि रोहिंग्यांमधील जिहादी प्रवृत्तीला तपासण्यालाही आक्षेप घेतात. कारण त्यांना खर्‍या दयनीय अवस्थेतील रोहिंग्यांशी कर्तव्य नसते. तर भारतात येऊन उच्छाद घालतील, अशा त्यातल्या जिहादी रोहिंग्यांना सुखरूप भारतात आणून विध्वंस घडवण्यात रस आहे वा असतो. कुठल्याही सुखरूप व सुरक्षित समाज वा राष्ट्रात उत्पात घडवून आणू शकतील, अशा सैतानांसाठी लढणारे ही आजच्या मानवता्वादी लोकांची ओळख झालेली आहे. मग ते भारतातील असोत किंवा अन्य जगभरातले असोत. त्यांना पिटाळून लावले, म्हणून श्रीलंका मागल्या चारपाच वर्षात सुरक्षित व शांत प्रदेश झालेला आहे. रोहिंग्यांपेक्षा अशा मानवतावादी शहाण्यांना भारतातून तडीपार केले, तर देश अधिक सुरक्षित होईल.

Wednesday, September 6, 2017

कोरियन कथा, चीनी व्यथा

n korean dictator के लिए चित्र परिणाम

केले तुका झाले माका असे म्हणायची वेळ आता चीनी राज्यकर्त्यांवर यायला लागली आहे. कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्थेतून बाहेर पडून नव्या भांडवलदारी व्यवस्थेत रुजू झालेल्या चीनने सरकारी रोजगार हमी सुरू केली आणि प्रचंड पैसा मिळवला. तो पैसा विविध मार्गाने गुंतवताना चीनला जागतिक महाशक्ती होण्याचे वेध लागले आणि त्यातून आजच्या चीनसाठी नव्या राजकीय समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. विसाव्या शतकातून अनेक राजकीय अभ्यासक व नेते बाहेर पडू शकलेले नाहीत. त्यामुळे एकविसाव्या शतकात जुन्या कालबाह्य डावपेच खेळण्याचा मोह त्यांना आवरत नाही. ज्या मार्गाने सोवियत युनियन वा महायुद्धानंतरची अमेरिका गेली, त्याच मार्गाने म्हणूनच चीन वाटचाल करीत राहिला. त्याचेच परिणाम आता त्या देशाला भोगावे लागत आहेत. एका बाजूला भारताला शह देण्यासाठी चीनने पाकिस्तानचा भस्मासूर पोसलेला होता आणि दुसरीकडे आपला पारंपारिक दुष्मन जपानला त्रास देण्यासाठी उत्तर कोरियाचा नवा भस्मासूर निर्माण केलेला होता. आता त्याच भस्मासूराला लगाम लावण्याची वेळ चीनवर आलेली आहे आणि तो आवाक्यात किती येईल, तेही चीनच्या लक्षात येईनासे झाले आहे. अन्यथा ब्रिक्सच्या मुहूर्तावर कोरियाने चीनला गोत्यात घालणारी खेळी केली नसती. इकडे ब्रिक्सची परिषद चालू होती आणि तीच वेळ साधून कोरियाच्या हुकूमशहाने नव्या शक्तीशाली हायड्रोजन बॉम्बचा स्फ़ोट केला आहे. त्यामुळे अकस्मात जागतिक महायुद्धाची भिती अनेकांना वाटू लागली आहे. मग त्याला कोण रोखू शकतो? कोरियन किम जोंग या हुकूमशहाला अमेरिका कितीही धमक्या देत असली, तरी तो त्यांना कधीही भीक घालत नाही. म्हणूनच आता ते प्रकरण हाताबाहेर गेलेले आहे. हा हुकूमशहा चीनी वर्चस्वालाही दाद देईल असे वाटत नाही. कारण तो नुसता हुकूमशहा नाही तर माथेफ़िरू आहे.

कुठलाही माथेफ़िरू जोवर तुमच्या मर्जीतला असतो, तोपर्यंतच तुम्हाला सन्मानाने वागवत असतो. पण एकदा त्याचा आत्मविश्वास वाढला, मग तो कोणालाच दाद देत नाही. जपान वा दक्षिण कोरिया अशा शेजारी देशांना अमेरिकन दोस्त म्हणून सतावण्यासाठी चीनने कोरियन हुकूमशाहीला सतत पाठींबा दिलेला होता. किंबहूना जगातल्या बहुतांश देशांनी कोरियाच्या हुकूमशहावर बहिष्कार घातलेला आहे. अशाही स्थितीत हा देश इतकी मस्ती करतो, कारण आता चीनलाच आपली गरज अधिक असल्याची त्याला जाणिव झालेली आहे. चीनच्या विरोधातले देश म्हणून पुर्वेकडील अनेक देशांना अमेरिकेने आपले मित्र बनवून घेतले. बलाढ्य चीनच्या कम्युनिस्ट आक्रमणापासून आपली सुरक्षा साधण्यासाठी चीनच्या अनेक शेजार्‍यांनीही अमेरिकन गोटात जाणे पसंत केले. पण तो काळ जुना होता. आता एकविसाव्या शतकात राजकारण व राजकीय भूगोल आमुलाग्र बदलून गेला आहे. त्यामुळे जुन्या स्थितीनुसार कृती वा रणनिती उपयोगाची राहिलेली नाही. पण दुसरीकडे अमेरिकेचे जुने दोस्त कायम आहेत आणि त्यात दक्षिण कोरियाचा समवेश आहे. त्या देशाला उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा नेहमी धमक्या देत आलेला आहे. त्यामुळेच आपल्या मित्रांसाठी अमेरिकेने त्या त्या देशात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे तैनात केलेली आहेत. सहाजिकच त्यांचा वापर युद्धजन्य स्थितीत होऊ शकतो. त्याचा रोख अर्थातच कोरियावर असेल. पण त्याचीच पाठराखण करणार्‍या चीनलाही त्याच्या झळा बसू शकतात. सहाजिकच युद्धस्थिती निर्माण होऊ नये, अशी काळजी चीनला घेणे अगत्याचे आहे. अन्यथा कोरिया बाजूला राहून सर्व जग युद्धाच्या खाईत ओढले जाऊ शकते. त्यामुळेच त्यापासून जगाला वाचवायचे असेल, तर चीनलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. कारण उत्तर कोरिया नुसताच चीनचा शेजारी नाही, तर चीनने केलेली सर्व प्रगती वा उद्योग विकास कोरिया सीमेलगतच्या भागातच केंद्रीत झालेला आहे.

चीनच्या विकास उद्योग नकाशावर नजर टाकली तर एक गोष्ट स्पष्ट होते, की भारतालगतच्या चीनची फ़ारशी प्रगती झालेली नाही. जगातला सर्वात मोठा औद्योगिक कारखाना म्हणून ज्या चीनकडे बघितले जाते, ती प्रगती पुर्वेच्या बाजूला केंद्रीत झालेली आहे. कोरियाच्या वरच्या बाजूला असलेल्या चीनमध्ये जितका विकास झाला आहे, त्याच्या तुलनेत पश्चिमेकडला चीन ओसाड व उजाड आहे. सहाजिकच कोरियाने युद्धस्थिती निर्माण केली व त्याची नुसती झळ लागली, तरी चीनच्या विकसित भागाला मोठा फ़टका बसू शकतो. म्हणूनच उद्या अमेरिकेने कोरियाला धडा शिकवण्याचा पवित्रा घेतलाच किंवा कोरियन हुकूमशहाने आत्मघाती निर्णय घेतल्यास, चीन गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. सहाजिकच कोरियाला आवरणे ही चीनची जबाबदारी झालेली आहे. पण त्याला आवरणार कसा? आज तरी चीन वगळता कोरियाचा कोणी अन्य देश मित्र राहिलेला नाही. आपल्या जागतिक संपर्क व व्यापार व्यवहारासाठी त्या देशाला चीनी मदतीवर विसंबून रहावे लागत असते. सहाजिकच त्याला मिळणारी रसद तोडून चीनच त्या हुकूमशहाची कोंडी करू शकतो, हे सत्य आहे. पण म्हणूत ते बरोबर आहे असे होत नाही. हुकूमशहा हे अत्यंत अहंकारी व अहंमन्य असतात. त्यांना आपल्या देशातील वा अन्य कुठल्याही जनतेच्या सुरक्षेची वा भवितव्याची फ़िकीर नसते. आपल्या अहंकारासाठी असे हुकूमशहा कुठल्याही थराला जाऊ शकतात. त्यामुळे उद्या चीनने कोंडी केल्यास पिसाळलेल्या कुत्र्याप्रमाणे हा हुकूमशहा चीनवरही उलटू शकतो. अमेरिका बाजूला राहिल आणि चीनलाच कोरियन बॉम्बची शिकार व्हायला लागली, तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. इराकचा सद्दाम किंवा लिबियाचा गडाफ़ी ही त्याची अलिकडली उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच कोरिया ही चीनसाठी मोठी डोकेदुखी झाली आहे असे मानणे भाग आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप कितीही अतिरेकी व आक्रस्ताळे गृहस्थ असले, तरी तिथली राज्यव्यवस्था त्यांना माथेफ़िरू कृती करायची मोकळीक देत नाही. म्हणूनच त्यांनी काही युद्धखोर भूमिका घेण्याची शक्यता कमी आहे. पण तशी हमी कोरियाच्या किम जोंग बाबतीत देता येत नाही. चीनने आपली कोंडी केल्यास हा हुकूमशहा चीनलाही धडा शिकवण्याचा पवित्रा घेऊ शकतो. कारण चीनी सहकार्य हा त्याचा प्राणवायू आहे. तो तोडला जाणार म्हटला, मग हा माथेफ़िरू चवताळून काहीही करण्याचा धोका आहे. पण तसे झाले तर अमेरिका बाजूला राहिल व दक्षिण आशिया युद्धात ओढला जाईल. त्याचे सर्वाधिक दुष्परिणाम चीनलाच भोगावे लागतील. कारण चिनी व्यापार उदीम तिथल्याच सागरी किनार्‍यावर अवलंबून आहे. म्हणूनच कोरियन माथेफ़िरू हुकूमशहा, ही कोरियन कथा असली तरी ती चीनसाठी व्यथा बनलेली आहे. तसे नसते तर ब्रिक्सच्या पार्श्वभूमीवर रशियन अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन व चीनी अध्यक्ष जिनपिंग यांना कोरियन स्फ़ोटावर चर्चा करण्याची वेळ आली नसती. आता आजवरचे राजकारण व महाशक्ती होण्यासाठी खेळलेले डावपेच चीनच्याच अंगाशी येऊ लागल्याचे हे लक्षण आहे. मात्र त्यातून सुटण्याचा मार्ग सोपा नाही. त्यात उत्तर कोरियात सत्तापालट करूनही भागणार नाही. त्यामुळे तिथे राजकीय अस्थीरता येईल आणि चीनचे पारंपारिक शत्रू जपान व दक्षिण कोरिया शिरजोर होतील. किम जोंगला म्हणूनच पदभ्रष्ट करून भागणार नाही. तर त्याला वेसण घालता आली पाहिजे. जगाची चीनकडून तीच अपेक्षा आहे. पण कितीही सोपे वाटले तरी चीनसाठी ते काम सोपे राहिलेले नाही. कारण आजवर कठपुतळी असलेला कोरियन सत्ताधीश, आता खुप शिरजोर झाला आहे आणि तो चीनी आदेशानुसार निवांत बसायचे मान्य करील अशी शक्यता कमीच आहे. त्याने माथेफ़िरू निर्णय घेतले तर? कथा कुणाची व्यथा कुणा!

Monday, September 4, 2017

न्यु ऑर्लिन्स आणि मुंबई


(न्यु ऑर्लिन्स शहराच्या भूमीचा उभा छेद दाखवणारे रेखाचित्र)



अज्ञान हा माणसाचा शत्रूच असतो. पण अर्धवट ज्ञान तर त्यापेक्षाही घातक शत्रू असतो. या आठवड्यात मुंबईला पावसाने झोडपले. त्यानंतर जी ‘ज्ञानगंगा’ दुथडी भरून माध्यमातून वहात होती, ती अनुभवली, मग या देशाला ब्रह्मदेवही वाचवू शकणार नसल्याची खात्री होते. कारण मुंबईच्या रस्त्यावर खड्डे असणे किंवा गटारनाले सफ़ाई अपुरी असणे आणि अतिवृष्टीने मुंबई गुदमरून जाणे; यातला फ़रक कोणाला सांगता आलेला नाही. अमूक इतके कोटी खर्च झाले तर ती रक्कम कुठे गेली, म्हणून वाहिन्यांवर सरसकट प्रश्न विचारला जात होता. प्रतिवर्षी चारपाच किंवा दहाबारा हजार कोटी जरी मुंबईत ओतले, तरी अशा अतिवृष्टीच्या पुरातून मुंबईची सुटका होऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. त्याचा पालिकेच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराशी काडीमात्र संबंध नाही. पण एका विषयाची दुसर्‍याशी गल्लत करून शहाणपणा मिरवणार्‍यांचा जमाना आहे, म्हटल्यावर यापेक्षा वेगळी कसली अपेक्षा आपण करू शकतो? ज्या भरतीच्या काळात अधिकचे पाणी आभाळातून पडते ते कुठे पाठवायचे त्याचा पत्ता हे शहाणे देतील काय? कारण असे पाणी उपसून टाकायचे तर त्यासाठी जागा हवी आहे. कारण ते अधिकचे पाणी समुद्र घ्यायला त्या कालखंडात तयार नसतो. म्हणूनच असे अतिवृष्टीचे पाणी तुंबून रहाते आणि जिथे सखल जागा मिळेल तिथे जमा होऊन प्रलयाची स्थिती निर्माण होते. त्यावर महापालिकाच काय पण अमेरिकेलाही उपाय सापडलेला नाही. कारण हा पैशाचा विषय नसून चुकीचा विकास, बेताल बांधकामे व पर्यावरणाचा नाश यातून उदभवलेला प्रश्न आहे. तो पैसे खर्चून वा भ्रष्टाचार थोपवून सुटणारा नाही. ते आमंत्रण दिलेले संकट आहे. त्याला इथले धोरणकर्ते, राज्यकर्ते व प्रशासन जबाबदार आहेत, तितकेच अगदी सामान्य मुंबईकरही जबाबदार आहेत. त्यामुळे कोणीही दुसर्‍याकडे आरोपाचे बोट दाखवण्याचे कारण नाही.

कितीही पाऊस पडला म्हणून पुण्यात असे पुर येत नाहीत किंवा सातार्‍याला बुडवत नाहीत. कारण तिथल्या अतिवृष्टीच्या पाण्याचा निचरा करण्याची नैसर्गिक व्यवस्था उध्वस्त करण्यात आलेली नाही. असे पाणी ओढेनाले यांच्यातून नदीत धरणात जमा होते किंवा अधिकचे पाणी समुद्रात वाहून जात असते. कुठल्या धरणातून अधिक पाणी सोडून दिले तरच नजिकच्या गावे परिसरात पुर येत असतात. तेच आसाम, बिहारमध्ये होताना आपण बघितले आणि गेल्या महिन्यात गुजरातमध्येही झालेले आहे. पण दिल्लीत असा महापुर येत नाही. मुंबईतच अशी स्थिती येते, कारण मुंबई ही मुळातच जमिन नाही. सात बेटांचा समुह मधली खाडी बुजवून एकत्र जोडला व शंभर वर्षापुर्वीचे मुंबई बेट जन्माला आले. अन्यथा ह्या बेटांमधली जमिन ही पाऊस वा अतिवृष्टीच्या पाण्याला सामावून घेणार्‍या खाड्या होत्या. अन्य काळात त्यालाच दलदलीचा प्रदेश समजले जात होते. स्वातंत्र्यानंतर मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी होऊन इथली लोकसंख्या व उद्योग व्यापार विस्तारत गेला आणि जमिनीची चणचण भासू लागली. तेव्हा जवळचा समुद्र बळकावून तिथेच जमिन निर्माण करण्यात आली. रेक्लेमेशन म्हणून जिथे सागरावर अतिक्रमण करण्यात आले, तिथे मुळच्या मुंबई बेटापेक्षाही अधिक उंचीचा भराव टाकण्यात आला. त्यामुळे जवळच्या समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढली, तरी त्या नव्या जमिनीला त्याचा धोका नव्हता. पण त्यामुळे मुळच्या मुंबईची जमिन सखल ठरत गेली. भरावाच्या जमिनीची पातळी सागरापेक्षा उंच झाली. तिच्या खालीच सागरी पातळी दिसत असली, तरी खर्‍या मुंबईची जमिन मात्र सागरी पातळीच्या खाली बुटकी ठरू लागली. तिच्या सुरक्षेला नव्या भरावाच्या जमिनीची तटबंदी असली, तरी सखल जुन्या मुंबईतील पावसाचे पाणी समुद्रात घेऊन जाण्याचा मार्ग बंद झाला. ही मुंबईची समस्या तिच्या नाकातोंडात पाणी भरते आहे.

२००५ किंवा कालपरवाच्या अतिवृष्टीने मुंबईत जिथे म्हणून पाणी तुंबले व जो परिसर जलमय झाला, त्या जागा बघितल्या, तरी मुद्दा लक्षात येईल. खाड्या, मिठागरे वा दलदलीचा प्रदेश बळकावून जिथे नवी बांधकामे उभी राहिली आहेत, तिथे कुठेही असे पाणी साठलेले तुंबलेले दिसणार नाही. पण जिथे मुळची मुंबईची जमिन होती, किंवा ज्या खाड्या दलदलीच्या प्रदेशात झोपडपट्टीचा विस्तार झाला, तिथेच परिसर जलमय झालेला दिसेल. अशा नव्या वस्त्या वा भराव बहुतांशी किनारी भागात वसलेल्या आहेत. त्यातून मुंबईची अवस्था वाडगा किंवा वाटीसारखी झालेली आहे. ही छोटी भांडी पाण्याने भरलेल्या परातीत सोडली तर तरंगतात. पण त्यात पाणी ओतले असता बाहेरचे व आतले पाणी समान पातळीवर असेपर्यंतच तरंगू शकतात. वाटीतले पाणी बाहेरच्या पाण्यापेक्षा अधिक उंचीचे झाले मग वाटी-वाडगा बुडू लागतो. मुळची मुंबई आता तशीच खोलगट झालेली आहे. पण मुंबईचे सिंगापूर वा हॉंगकॉंग करायला निघालेल्यांनी चटईक्षेत्र वाढवताना त्याकडे ढुंकून बघितलेले नाही. त्याला मुंबई पालिका किंवा अन्य कोणी काहीही करू शकत नाही. कितीही नालेगटारे सफ़ाई परिपुर्ण झाली असती, म्हणून हे अतिवृष्टीचे पाणी तुंबायचे थांबले नसते. कारण त्याला जायला कुठे वाट नव्हती, की जागाही नाही. नेमकी अशीच स्थिती अमेरिकेतील न्यु ऑर्लिन्स या शहराची आहे. मिसिसीपी नदी वा सागरी पातळीपेक्षा या शहराची जमिन खालच्या पातळीवर आहे. जो किरकोळ उंचवटा होता, तिथे मिसिसीपी नदीच्या किनार्‍यावर हे शहर वसलेले होते. पण पुढल्या काळात त्याची भरभराट होत गेली, तेव्हा दलदलीचा सखल भागही इमारती घरे बांधण्यासाठी विस्तारला गेला आणि त्याचे पर्यावरण उध्वस्त होत गेले. नव्वद वर्षापुर्वी प्रथम ते शहर नदीच्या महापुराने वेढले आणि समस्या समोर आली. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यावर कुठला उपाय यशस्वी होऊ शकलेला नाही.

न्यु ऑर्लिन्सच्या सभोवताली तटबंदी उभारून त्याला अतिवृष्टी व सागरी लाटांपासून वाचवण्याच्या अनेक योजना राबवल्या गेल्या. स्थानिक प्रशासनापासून राज्यातील सरकार व अमेरिकन सरकारने अक्षरश: युद्ध पातळीवर त्यावर उपाय योजलेले आहेत. पण म्हणून या शहराला अतिवृष्टीपासून दिलासा मिळू शकलेला नाही. २००५ सालात जुलैमध्ये मुंबई अतिवृष्टीने बुडाली, त्यानंतर काही दिवसातच कतरीना चक्रीवादळाने न्यु ऑर्लिन्सलाही बुडवले होते. अवघा दोनतीन इंच पाऊस झाल्यावर सावधानतेचा उपाय म्हणून ९०टक्के लोकसंख्येला स्थलांतर करून सुरक्षित जागी पाठवण्यात आलेले होते. तरीही पावसाचे नव्हेतर समुद्राचे पाणी या शहरात घुसले व त्या लोंढ्यापुढे तटबंदीही कोसळत गेली. त्यालाही आता बारा वर्षे होऊन गेली आहेत आणि अजून न्यु ऑर्लिन्स सुरक्षित होऊ शकलेले नाही. मुंबई वा भारतातील यंत्रणा व व्यवस्थांपेक्षाही अत्याधुनिक देश असलेल्या अमेरिकेला त्यात हात चोळत बसावे लागलेले आहे, निसर्गाचा कोप म्हणून सर्व सहन करावे लागत असेल, तर मुंबईच्या अनागोंदी कारभारात सुरक्षिततेची अपेक्षा बाळगणे म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवनातच जगणे नाही काय? त्या शहरात भ्रष्टाचार माजल्याचा आरोप कोणी केलेला नाही की राजकीय शेरेबाजी केलेली नाही. पण इथे मुंबईत व भारतात अशा विषयात जी अक्कल पाजळली जाते, त्याला म्हणूनच अज्ञानाचे प्रदर्शन म्हणावे लागते. आताही मुंबई पावसाने झोडपून काढलेली असताना, न्यु ऑर्लिन्स शहरातही त्याच वेळी धोक्याचा इशारा देण्यात आला. याला योगायोग म्हणता येणार नाही. अवघा दोन इंच पाऊस २८ ऑगस्ट रोजी पडला आणि आणखी दोन इंच होण्याचा धोका असल्याचे नागरिकांना सांगून सावधान करण्यात आले. याचेही कारण स्पष्ट आहे. निसर्गाची नाराजी आपल्या यंत्रतंत्रापेक्षा भारी असल्याची ती कबुली आहे.

या अमेरिकन आधुनिक शहराचा आणखी एक तपशील सांगणे भाग आहे. अवघा चार इंच पाऊस तिथे सलग झाला तर अनेक इमारतींच्या पहिल्या मजल्यावरील शौचालयातून पाणी बाहेर येऊ लागते. कारण सागरी पातळी भरतीला उंचावू लागली, मग शहरातील सांडपाणी समुद्रात जायचे थांबते. त्यात पाऊस पडतच राहिला तर उलटे समुद्राचे पाणी सांडपाण्याच्या मार्गाने शहरी नागरी वस्तीत घुसायला सुरूवात होते. काही प्रमाणात मुंबईचीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे. सलग सात आठ इंचापेक्षा अधिक पाणी भरतीच्या आसपास सोसण्याची मर्यादा मुंबईवर आलेली आहे. त्यापेक्षा पाऊस वाढला तर ते पाणी सामावून घेण्यास मुंबईनजिकचा समुद्र असमर्थ ठरत असल्याचे ते लक्षण आहे. त्यावर कुठलाही विज्ञान वा तंत्रज्ञानाचा उपाय सापडू शकत नाही. कारण मुंबईसह आसपासच्या सर्व सागरी व नदीनाल्यात पाण्याची पातळी सारखी असते आणि समुद्राच्या पाण्याची पातळी सर्वात खालची मानली जात असते. मुंबईत पाणी तुंबले वा पुरस्थिती निर्माण झाली, त्याला भोवताली असलेले दलदलीचे प्रदेश, खाड्या बुजवल्या हे प्रमुख कारण आहे. अधिकचे पाणी सामावून घेण्यासाठी समुद्राने राखलेली ही जागाच. आधुनिक व्यवस्थेने हिरावून घेतली असेल, तर दोष निसर्गाचा वा प्रशासनाचा नसून तो राक्षसी हव्यास व बेताल जमिन बळकावण्याचा गुन्हा घडलेला आहे. त्याची शिक्षा प्रत्येक मुंबईकराला भोगावीच लागणार आहे. पालिकेत कोण सत्तेत आहे किंवा भ्रष्टाचार असण्यानसण्याशी त्याचा काडीमात्र संबंध नाही. हे मुंबईकर वा तिथल्या नियोजनकर्त्यांनी आमंत्रण देण्यातून आलेले हे संकट आहे. डहाणूपासून मुंबई व दक्षिणेला पनवेल अलिबागपर्यंत दलदल व खाडीचा प्रदेश ज्यांनी फ़स्त केला; तेच या पुराचे खरे गुन्हेगार आहेत. यापुढे तरी मुंबईत वाढणारी लोकसंख्या व अमर्याद बांधकामांना लगाम लावणे, इतकाच एकमेव पर्याय व उपाय आपल्या हाती आहे.

(सोबत:   न्यु ऑर्लिन्स शहराच्या भूमीचा उभा छेद दाखवणारे रेखाचित्र)

जमाते पुरोगामीची मोडस ऑपरेन्डी

love jihad के लिए चित्र परिणाम

केरळातील लव्हजिहाद हा विषय काही वर्षापुर्वी ऐरणीवर आला, तेव्हा प्रथम मुस्लिमांपेक्ष पुरोगामी टोळी त्यावर तुटून पडलेली होती. अशी काही गोष्टच अस्तित्वात नसल्याचा प्रचार जोरात सुरू झालेला होता. देशात वा केरळात कुठेही अन्य धर्माच्या मुलींना प्रेमाच्या पाशात गुंतवून मुस्लिम केले जाते, असा मुळचा आरोप होता. पण त्याची छाननी करण्यापेक्षा असे काही होत नसल्याचाच दावा करताना हिंदूत्ववादी संघटनांवर धर्मद्वेषाचा प्रत्यारोप करण्यात आला होता. सहाजिकच अशा प्रकरणात पोलिस तपास वा कुठलीही कारवाई करण्यातच अडथळे येऊ लागले. ही आता पुरोगामी मंडळीची एक मोडस ऑपरेन्डी झालेली आहे. कुठलाही गुन्हेगार एका ठराविक शैलीने काम करतो, त्यासाठी हा इंग्रजी शब्द आहे. पुरोगामी धर्मांध मुस्लिमांच्या कारवाईला व उचापतींना पाठीशी घालताना, नेमकी हीच शैली पुरोगामी वापरताना दिसतील. आधी कुठलीही अशी भानगड पुढे आली, मग तिचा साफ़ इन्कार करायचा आणि उलट हिंदूत्ववाद्यांचे मुस्लिमांना बदनाम करण्याचे कारस्थान असल्याचा प्रत्यारोप करायचा, ही शैली होऊन गेलेली आहे. त्याप्रमाणेच लव्हजिहाद ही हिंदू संघटनांची कपोलकल्पना असल्याचा आरोप झालेला होता. अर्थातच त्यांचेच भाईबंद तेव्हा माध्यमातून बोकाळलेले असल्याने, अशा शब्द व भानगडीवर पांघरूण घालण्याचा आटापिटा झाला. त्यामुळे शेकडोच्या संख्येने बिगरमुस्लिम मुलींचे धर्मांतर करून त्यांना इराकला पाठवले जाईपर्यंत स्थिती बिघडत गेली. पण पुढे इसिसच्या जिहादमध्ये सहभागी व्हायला गेलेल्यांचा तपास सुरू झाला आणि त्यात अशा धर्मांतरीत मुलींचा समावेश असल्याचे उघडकीस आले. म्हणून त्याचा थोडाफ़ार गंभीरपणे तपास सुरू होऊ शकला. आता तर सुप्रिम कोर्टानेच त्याचा छडा लावण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेवर सोपवलेली आहे. सहाजिकच असे काही नाहीच बोलणार्‍यांना तोंडघशी पडण्याची वेळ आल्यास नवल नाही.

मुली वयात आल्यावर प्रेमात पडतात आणि त्यासाठी धर्म बघितला जाण्याचे कारण नसते. एखाद्या मुलाला वा मुलीला विरुद्ध लिंगाची व्यक्ती आकर्षक वाटल्यास काही गैर नाही. ती धर्मातीलच असावी असाही आग्रह आजच्या जमान्यात कोणी धरत नाही. पण हे करताना मुद्दाम त्या वयातील हळवेपणाचा फ़ायदा घेऊन धर्मांतर होत असेल, तर ते आक्षेपार्ह असते. कारण एकदा धर्मांतर झाले, मग जन्मदातेही त्या मुलीकडे पाठ फ़िरवत असतात आणि तशा मुलीला माघारी फ़िरायचे दरवाजे बंद होत असतात. सहाजिकच तिला उद्या पश्चात्ताप झाला, तरी तिथेच खितपत पडावे लागत असते. ही एखादीदुसरी घटना असली तरी सत्य गोष्ट होती. पण अलिकडे अशा घटना संख्येने वाढू लागल्या, तेव्हा त्यात इतरांना लक्ष घालावे लागले. अशाच एका पित्याने आपल्या मुलीला पद्धतशीर कारस्थान करून धर्मांतरीत केल्याचा आरोप कोर्टात घेऊन जावा लागला. तिथे बारीकसारीक छाननी झाली असता, त्यात तथ्य आढळले होते. म्हणूनच हायकोर्टानेच त्या मुलीच्या अशा प्रेमविवाहाला अमान्य करून ते लग्न रद्दबातल केले. त्या निकालाला तिच्या पतीने सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले. मात्र त्यामुळे हा प्रकार अधिकच चव्हाट्यावर आलेला आहे. त्यात ही सुशिक्षित मुलगी किती मानसिक परिवर्तनातून गेली, त्याची प्रचिती आली. वय वाढल्याने अक्कल येते असे नाही आणि भावनिक वा अन्य प्रभावाखाली माणसे सत्य बोलतात असे नाही. सुप्रिम कोर्टानेही तोच प्रश्न उपस्थित केला. ही मुलगी शहाणी व स्वत:च्या बुद्धीने बोलत असेल, तर आपल्या जबानीमध्ये वारंवार आपले नेमके नावही कशाला बदलते? असा सवाल करून सुप्रिम कोर्टाने अशा धर्मांतरणाचा न्यायालयीन तपास करण्याची कामगिरी एन आय ए या संस्थेवर सोपवली आहे. याचा अर्थ लव्हजिहाद नावाचा प्रकार ही भाकडकथा नसून, त्यात तथ्य असण्यालाच मान्यता दिलेली आहे.

या संदर्भात पुढे आलेली माहिती धक्कादायक आहे. काही मुस्लिम संस्था व संघटना त्यांच्या धर्मातील तरूणांना प्रयत्नपुर्वक अन्य धर्मातील तरूण मुलींना मुस्लिम धर्मात आणण्यासाठी सक्रीय करत असल्याच्या बातम्या होत्या. त्यासाठी विविध सुविधा व निधीही दिला जातो. शिक्षणसंस्था किंवा अन्य मार्गाने अशा मुलींना गोळा केले जाते. मग त्यातल्या ज्या मुली आपल्या घरात समाधानी नाहीत वा अस्वस्थ असतात, त्यांना लक्ष्य करून एखादा मुस्लिम तरूण त्यांच्याशी जवळीक वाढवणार आणि पुढे प्रेमविवाह म्हणून तिला धर्मांतराला भाग पाडणार, अशी ही कार्यपद्धती आहे. अशा कुठल्याही आरोपातले गांभिर्य ओळखून त्याची चौकशी करायला कुठली हरकत असायचे कारण नव्हते. पण या बाबतीत मुस्लिम धर्मियांकडून आक्षेप घेतला जाण्यापुर्वीच पुरोगामी जमातीने पहिला आक्षेप घेतला. लव्हजिहाद हा शब्द बोलणे सुद्धा गुन्हा असल्यासारखा गदारोळ करण्यात आला. पण त्यामुळे आणखी काही मुलींचा बळी गेलेला आहे. एकट्या केरळात अशा धर्मांतरीत वा प्रेमविवाहातून इस्लाम स्विकारलेल्या २० मुली बेपत्ता आहेत. एका संशयानुसार त्यांना यापुर्वीच इराक सिरीयात धाडण्यात आले, असेही म्हटले जाते. तिथे जगभरचे जिहादी लढाया करतात, त्यांच्या लैंगिक सेवेसाठी अशा मुलींचा सरसकट वापर केला जात असतो. थोडक्यात प्रेमात पडल्यानंतर त्यांच्या वाट्याला जणू नरकवास येण्याचीच खात्री देता येते. पण त्याची चौकशी सुद्धा नको, म्हणणारे गुन्हेगार नाहीत काय? अशा रितीने मुलींना बहकवून त्यांचे शोषण करण्याला कोणी संस्था हातभारही लावत असेल. पण त्या गुन्ह्यावर पांघरूण घालणारे कमी दोषी असतात काय? हिंदूत्वाचा बागुलबुवा करून इस्लानी धर्मांधतेला खतपाणी घालण्याच्या याच दिवाळखोर पुरोगामीत्वाने समाजाचे नुकसान केले आहे. पण हळुहळू त्यांनाच त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे.

केरळात केवळ हिंदू मुलींनाच असे लव्हजिहादचे लक्ष्य केले जात नाही. त्या़चप्रकारे ख्रिश्चन व दलित मुलींचीही शिकार चालते. पण तिथे कुठलाही राजकीय पक्ष त्यात लक्ष घालायला राजी नाही. तेच काम संघ व भाजपाने हाती घेतल्यावर अशा सर्व पिडीत समाजातून गांजलेल्या पालकांचा प्रतिसाद मिळू लागला आहे. त्यातूनच भाजपाची शक्ती केरळात वाढलेली आहे. अनेकांना आठवत असेल, तर मागल्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी चाललेल्या प्रचारात नरेंद्र मोदी केरळच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्यांची एक प्रचारसभा तिथल्या काही ख्रिश्चन धर्मगुरूंच्या संस्थेने योजलेली होती. कारण केरळी ख्रिश्चन समाजालाही या लव्हजिहादने ग्रासलेले आहे. पण अन्य कोणी राजकीय नेता त्याची दखल घेत नसल्यानेच या धर्मगुरूंनी मोदींना पाचारण केलेले होते. बाकी सर्व पक्ष पुरोगामी जमात आहे. म्हणजे त्यात कॉग्रेस, डाव्यांसहीत मुस्लिम लीगचाही समावेश होतो. थोडक्यात आला पुरोगामी जमात हा एक मुस्लिम धर्मप्रचाराचा पंथ झाल्यासारखी स्थिती आहे. त्याच्याच परिणामी अन्य धर्मियांना पुरोगाम्यांपासून सावध होण्याची व त्यांच्यापासून दुर होण्याची वेळ आलेली आहे. सुप्रिम कोर्टानेच ह्या तपासाचे आदेश दिलेले असल्याने यात गुंतलेल्या मुस्लिम नेते व संघटनांचे मुखवटे फ़ाटतीलच. पण पुरोगामी बुरखे परिधान करून इस्लामी धर्मांधतेची पाठराखण करणार्‍यांनाही उघडयावर आणले जाणार आहे. यात पुरोगामी अशासाठी गुन्हेगार आहेत, की त्यांनी गुन्हे कारणार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा गुन्हा केलेला आहे. हे नाटक जितके अधिक आवेशात रंगवले जाईल, तितकेच हिंदूत्ववादी नसलेले हिंदू व अन्य लहानसहान धर्मपंथातले लोकही भाजपाच्या पंखाखाली येत जाणार आहेत. म्हणूनच पुरोगाम्यांनी सुधारण्याची अपेक्षा भाजपाने कधीही करू नये. कारण ही पुरोगामी मोडस ऑपरेन्डीच भाजपा देशातील सर्वात मोठा व्यापक पक्ष बनवण्यास बहुमोलाची मदत करत आहे.


Sunday, September 3, 2017

नुसत्या वावड्या उडवा

sitaraman swearing in के लिए चित्र परिणाम

रविवारी राष्ट्रपती भवनात नऊ नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला आणि चार राज्यमंत्र्यांना बढती देण्याचाही समारंभ साजरा झाला. त्यानंतर खातेवाटपही पार पडले. त्यापुर्वी व त्यानंतर विविध वाहिन्या व दिल्लीकर पत्रकार शहाण्यांची उडालेली तारांबळ मनोरंजक होती. ह्या फ़ेरबदलाचा गजावाजा गुरूवारी सुरू झालेला होता. काही मंत्र्यांनी राजिनामे दिले आणि काहींनी तशी तयारी दर्शवली. तेव्हाच दिर्घकाळ रेंगाळलेला मंत्रीमंडळ फ़ेरबदल अपेक्षित होता. राष्ट्रपती निवडणूक संपल्यापासून त्याचेच वेध लागलेले होते. पण हे बदल कधी होणार, याची कोणालाच खात्री नव्हती. याचे पहिले कारण गेल्या साडेतीन वर्षात दिल्लीचे राजकारण व माहोल आमुलाग्र बदलून गेलेले आहे. त्याचा आवाका अजून तिथे दिर्घकाळ ठाण मांडून बसलेल्या मक्तेदारांना आलेला नाही. किंवा दिल्ली आपल्यालाच समजते अशा तोर्‍यात कायम असलेल्या अनेक जाणत्यांनाही, या बदलाचा अजून अंदाजही आलेला नाही. भारतीय लोकशाहीत पंतप्रधान हा सत्तेचा केंद्रबिंदू असतो आणि त्याच जागेवर अशा दिल्लीकर मक्तेदार ढुढ्ढाचार्याचा शत्रू येऊन बसलेला आहे. तर तो आपल्या राजकीय शत्रूंच्या आधी अशा भामट्यांना आधी संपवणार ना? नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली काबीज केल्यापासून पहिली गोष्ट काय केली असेल, तर अशा सत्तेच्या सौदेबाज सौदागर पत्रकार व खबर्‍यांना नेस्तनाबूत करून टाकलेले आहे. त्यामुळेच २०१४ सालात देशात सत्तांतर झाले, तेव्हा शपथविधीच्या काही तास आधीपर्यंत कोण मंत्रीमंडळात असेल वा कोणाला कुठले खाते मिळू शकेल, याचाही अंदाज यापैकी कुणा जाणत्याला बांधता आला नाही. अजून त्यात फ़रक झालेला नसल्याने अशा जाणत्यांची पुन्हा एकदा केविलवाणी परिस्थिती या शपथविधीच्या निमीत्ताने जगाला बघावी लागली. मागल्या चार दिवसात जी कुठली नावे माध्यमांनी पुढे केली होती, त्यापैकी एकही कोणी मंत्री होऊ शकला नाही, ही म्ह्णूनच खरी ब्रेकिंग न्युज आहे.

विनय सहस्त्रबुद्धे, आंध्रचे भाजपा अध्यक्ष हरिबाबू, राम माधव अशी अनेक नावे दोन दिवस पुढे केली जात होती. पण यापैकी एकाचेही नाव प्रत्यक्ष यादीत आले नाही. कुठले खाते कोणाला मिळणार, यावरही तावातावाने चर्चा रंगलेल्या होत्या. खेरीज आता २०१९ च्या लोकसभेपुर्वीचा निर्णायक फ़ेरबदल म्हणून तो कसा असायला हवा, ते आपल्याच मनाशी ठरवून मोदी तेच करणार, असे ठासून सांगितले जात होते. त्यासाठी शिवसेना, जदयु व अण्णाद्र्मुक यांच्याही काही मंत्र्यांना अशा दिल्लीच्या पत्रकार जाणत्यांनी जागा वाटून टाकलेल्या होत्या. पण त्यापैकी काहीही प्रत्यक्षात घडलेले नाही. मग ही माहिती अशा जाणत्यांना कुठल्या सुत्रांकडून मिळत असते असा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे. राम माधव किंवा सहस्त्रबुद्धे अशी नावे कुठल्या पोतडीतून बाहेर काढली होती? जर त्यापैकी एकही नाव प्रत्यक्ष मंत्रीमंडळात आलेले नसेल, तर दोन शक्यता संभवतात. एक म्हणजे आपण दिल्लीत वास्तव्य व पत्रकारिता करतो, म्हणून कुठल्याही थापा हे जाणते मारत असावेत. किंवा दुसरी शक्यता अशी आहे, की यांना कोणीतरी सहज उल्लू बनवत असावे. त्याचेही कारण आहे. नीरा राडीया टेप्स आपल्याला आठवत असतीलच. युपीएच्या काळामध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळात कुठल्या पक्षाला वा त्याच्या नेत्याला कुठल्या मंत्रालयात आणावे किंवा घ्यावे; याचा सौदाच असे पत्रकार करत होते. सत्तेचे दलाल म्हणून लुडबुड करणे ह्यालाच दिल्लीत आता पत्रकारिता म्हटले जाते, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. तेव्हा अशी दलाली करणारे प्रभू चावला अलिकडे काय करतात, ते जगाला ठाऊक नाही. दुसरी दलाल एनडीटीव्ही वाहिनीची माजी राजकीय संपादक बरखा दत्त, हल्ली बेपत्ता आहे. तिसरा वीर संघवी अधूनमधून कुठल्या तरी वाहिनीवर पुसट दिसतो. ही आजच्या दिल्लीकर जाणत्या पत्रकारांची दुर्दशा आहे. त्यांना कुठलीही खरी व विश्वासार्ह माहिती मिळणेच बंद झाले आहे.

मागल्या साडेतीन वर्षात मोदींनी दिल्लीत येऊन देशात वा राजधानीत कुठला बदल केला? तथाकथित लुडबुड्या पत्रकारांची सद्दी संपुष्टात आणली आहे, हेच त्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. म्हणूनच त्यांना सरकारच्या आतल्या गोटातल्या बातम्या वा माहिती अजिबात मिळेनाशी झालेली आहे. मात्र ते सत्य स्विकारले, तर त्यांचे बाजारमूल्य ढासळून जाईल. म्हणूनच मग अशी कुठली मोठी राजकीय घडामोड व्हायची असली, की अशा जाणत्यांना अफ़वा पसरवणे भाग पडते. किंवा वावड्या उडवून आपले महात्म्य टिकावण्याची कसरत करावी लागत असते. आताही ह्या लोकांनी दोन दिवस जे काहुर माजवले होते, त्यापैकी एकाही नव्या मंत्र्याचे नाव त्यांना आधी सांगता आले नाही, की कुणाला कुठले मंत्रालय मिळू शकेल, याचा अंदाज बांधता आला नाही. याचे एकमेव कारण अशा शहाण्यांना दिल्लीत व देशाच्या राजकारणात झालेला बदल समजून घ्यायचा नाही. किंवा त्यातून काही शिकण्याचीही त्यांची तयारी नाही. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून किंवा त्यांना स्पष्ट बहूमत मिळाल्यापासून त्यांनी भारतीय राजकारणात आमुलाग्र बदल घडवण्याचा बांधलेला चंग, अशा जाणत्यांच्या लक्षात येऊ शकलेला नसेल, तर त्यांना घडामोडींचे आकलन कसे होणार? ज्याचे काहीही आकलन होत नाही, त्याचे विश्लेषण तरी कसे करणार? त्यामुळे पदोपदी तोंडघशी पडण्यापेक्षा दिल्लीकर पत्रकारांच्या हाती काहीही येताना आजकाल दिसत नाही. तसे नसते तर निर्मला सीतारामन संरक्षणमंत्री झाल्यावर थक्क व्हायची पाळी यापैकी कोणावर आली नसती. किंवा नऊ नव्या राज्यमंत्र्यांपैकी एकाचे तरी नाव त्यांना आधी सांगता आले असते. अशी स्थिती असेल, तर झालेल्या फ़ेरबदल वा मंत्रीमंडळ विस्ताराचे विश्लेषण तरी असे लोक कसे करू शकतील? खरे सांगायचे, तर अशा लोकांना काय झाले त्याचा अंदाज नाही की त्यातला संकेतही उलगडून सांगता आलेला नाही.

लोकसभा निवडणूकीपुर्वी चाचण्यांमध्ये मोदींची लोकप्रियता अधिक दिसू लागली, तेव्हा त्याचा विपरीत अर्थ लावण्यात हेच लोक पुढे होते. मोदी देशातील सर्वात लोकप्रिय नेता असले तरी आपल्याकडे अध्यक्षीय लोकशाही नव्हेतर संसदीय लोकशाही आहे. म्हणूनच मोदींना बहूसंख्येने खासदार निवडून आणणे कसे अवघड आहे व पर्यायाने इथे पंतप्रधान होणे कसे शक्य आहे, त्याचे पाढे हेच लोक वाचत होते. पण अशाच लोकप्रियतेवर इंदिरा गांधींनी दोनदा लोकसभा जिंकली होती. अनेक विधानसभा जिंकून आपल्याच लोकप्रियतेवर लोकांना परिचितही नसलेले मुख्यमंत्री विविध राज्यात बसवले होते,. त्याचेही स्मरण या जाणत्यांना होऊ शकलेले नव्हते. आताही मंत्रीमंडळातील फ़ेरबदल करताना आणलेले चार नोकरशहा अधिक उत्तम प्रशासन व कारभार करतील, पण ते लोकप्रिय चेहरे नाहीत, असली भाषा ऐकायला मिळत आहे. पण त्यातच संदेश सामावलेला आहे, तिकडे या शहाण्यांना डोळे उघडून बघण्याची हिंमत झालेली नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षाला आपले सहकारी मंत्री निवडून आणावे लागत नाहीत. म्हणूनच कुठल्याही क्षेत्रातले जाणकार व अभ्यासक, मंत्री म्हणून घेता येतात. मोदींनी तोच संदेश यातून दिलेला आहे. कार्यतत्पर व कुशल लोकांना त्यांनी जबाबदार्‍या दिलेल्या आहेत आणि मते मिळवण्याची जबाबदारी आपल्याकडे घेतलेली आहे. उत्तम काम करा आणि चांगला कारभार करून दाखवा. बाकी मते व जागा जिंकण्याची फ़िकीर करू नका. ते काम आपण व पक्षाध्यक्ष मिळून पार पाडू; असाच यातला संकेत आहे. पण तो ओळखण्याची बुद्धी हवी. ज्यांची बुद्धी जातीपाती, धर्माची मते वा प्रादेशिक अस्मितेच्या मतविभागणीत अजून घुटमळते आहे, त्यांना मोदींचे राजकारण उमजलेले नाही. किंवा त्यांनी बदलून टाकलेले राजकारणाचे निकषही समजून घेता आलेले नाहीत. त्यांच्याकडून ताज्या घडामोडीचे वा आगामी राजकारणाचे विश्लेषण कसे व्हावे? अशा ‘सहस्त्रबुधी’च्या लोकांनी नुसत्या वावड्या उडवाव्यात.