Saturday, January 19, 2019

१९९३ ची पुनरावृत्ती?

maya akhilesh press के लिए इमेज परिणाम

याच आठवड्यात उत्तरप्रदेशातील महागठबंधन पुर्ण झाले आहे आणि त्यातून कॉग्रेसला कटाक्षाने बाहेर ठेवण्यात आलेले आहे. मागल्या अनेक निवडणुकात समाजवादी व बसपाने ज्या दोन जागा लढवायचे टाळले, त्या अमेठी व रायबरेली जागा या गठबंधनाने कॉग्रेससाठी सोडलेल्या आहेत. त्यामागे तेवढ्यापेक्षा कॉग्रेसची उत्तरप्रदेशात अधिक पात्रता नाही, असा त्यांचा निष्कर्ष असावा. तो वेगळा विषय आहे. पण असे केल्याने कॉग्रेसला अपमानित करीत आहोत आणि असली तडजोड झुगारून कॉग्रेस स्वबळावर सर्व जागी उमेदवार उभे करणार; हा धोका सपा बसपालाही कळतो. पण तो त्यांनी पत्करला आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन मायावतींच्या वाढदिवशी लोकसभेच्या प्रचाराला आरंभ करताना, या नव्या आघाडीने बहनजींना भावी पंतप्रधान म्हणूनही घोषित करून टाकलेले आहे. त्यामुळे त्यांना कॉग्रेसची सोबत कशाला नको व राहुलशी काय बेबनाव आहे, तेही लक्षात येऊ शकते. पण त्याहीपेक्षा या निमीत्ताने मायावतींनी इतिहासाचे स्मरण करून दिले ते विसरता येत नाही. त्यांनी सपा-बसपाच्या या नव्या आघाडी व मैत्रीने १९९३ च्या इतिहासाची पुनरावृती होईल असे म्हटलेले आहे. त्याचा सविस्तर अर्थ फ़ारसा कोणी समजून घेतलेला नाही. ते आपल्या राजकीय विश्लेषणाचे दुखणेच आहे. कारण त्या १९९३ च्या निवडणूकात भाजपाने बहूमत गमावले आणि बहूमत मिळाले नसतानाही मुलायम सिंग बसपा व कॉग्रेसच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री झाले, असा घटनाक्रम आहे. तो खरा असला तरी पुढल्या घटनाक्रमालाही महत्व आहे. किंबहूना भाजपाच्या जागी सपा-बसपा सरकार येण्यापेक्षा नंतरच्या घटनाक्रमाला अधिक महत्व आहे. पण तो कोणाला आठवत नाही, की त्यातली सुचकताही लक्षात येत नाही. सपा-बसपाची ती आघाडी मायावतींनीच मोडलेली होती व त्यासाठी भाजपाची मदत घेऊन त्या प्रथमच औटघटकेच्या मुख्यमंत्री झालेल्या होत्या.

१९९३ नंतर मायावती उत्तरप्रदेश व पुढे राष्ट्रीय राजकारणात चमकत गेल्या. बाबरी पाडली गेल्याने भाजपा़चे बहूमत असूनही नरसिंहराव सरकारने विधानसभा बरखास्त केली. त्यामुळे मध्यावधी विधानसभा निवडणूका झालेल्या होत्या. त्यात आधी फ़क्त बारा आमदार असलेल्या बसपाला सोबत घेण्याची चतुराई मुलायमनी दाखवलेली होत. कारण आमदार बारा निवडून आले तरी अनेक मतदारसंघात बसपाने चांगली मते मिळवली होती आणि त्याच्या मदतीने मुलायमचा पक्ष बहूमत गाठण्याची शक्यता होती. दोन्ही पक्षांना अशा मैत्रीचा लाभ मिळणे शक्य असल्याने कांशीराम यांनीही हातमिळवणी केलेली होती. तोपर्यंत मायावतींचे नाव प्रकाशझोतात आले नव्हते. परंतू त्या निवडणूकीचे निकाल लागले, तेव्हा भाजपाच्या तोडीसतोड या दोन पक्षांनी एकत्रित जागा मिळवल्या होत्या आणि राजकीय दबावाखाली कॉग्रेसने त्यांनाच पाठींबा दिला. म्हणून १९९३ सालात सपा-बसपाचे संयुक्त सरकार सत्तेत येऊ शकले होते. पण भाजपाचे बहूमत हुकवण्यात यशस्वी झालेल्या त्या आघाडीला भाजपाहून अधिक जागा मिळवता आल्या नव्हत्या आणि कॉग्रेसची कुबडी घेण्याची वेळ आलेली होती. तितका तपशील मायावती सांगत नाहीत, की पत्रकार शोधत नाहीत. म्हणूनच मग गल्लत होऊन जात असते. इथपर्यंतही ठिक होते. पण आपल्या मदतीने सत्तेत बसलेल्या मुलायमना मायावतींनी फ़ारसे काम करू दिले नाही. आज सत्तेत सहभागी असतानाही शिवसेना रोजच्या रोज भाजपा व मुख्यमंत्र्यांवर तोफ़ा डागत असते, तसाच काहीसा प्रकार तेव्हा सपा-बसपामध्ये चालू होता. मुलायम सिंग कंटाळून जावेत, अशी स्थिती मायावतींनी आणलेली होती. अखेरीस एकेदिवशी सरकारी विश्रामधामात मायावतींवर समाजवादी कार्यकर्त्यांनी प्राणघातक हल्ला चढवला होता. त्यातून दोन्ही पक्षात कायमचे हाडवैर सुरू झालेले होते, अखिलेशने त्यावर पडदा टाकलेला आहे. असो.

पण मुलायम वा समाजवादी पक्षाचे मायावतींशी हाडवैर वा भांडण होण्याचे कारण वेगळेच आहे. तेव्हा सर्वात मोठा पक्ष असूनही विरोधात बसायला लागल्याने भाजपानेते अस्वस्थ होते. त्यांना कसेही करून मुलायम सरकार पाडायचे होते आणि त्यात मायावतींची मदत होण्याची शक्यता दिसत होती. मुलायम सरकार पाडल्यास बहनजींना बाहेरून पाठींबा देऊन मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आणि त्यांनी तो जुगार खेळला. ज्या १९९३ च्या निवडणूकीचा दाखला मायावती देत आहेत, त्याची ही फ़लश्रुती होती. दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन चांगले यश मिळवले. पण सत्ता मिळाल्यावर ती टिकवणे वा सरकार चालवणे; यात मायावती अडसर बनल्या होत्या. त्यांना मनमानी करायची असते आणि कुठल्याही अन्य पक्ष वा नेत्यांशी जुळवुन घेणे त्यांच्या आवाक्यातली गोष्ट नाही. म्हणूनच ते सरकार पडलेले होते आणि तेच वारंवार होत आलेले आहे. मायावतींच्या शब्दावर विश्वास ठेवून कोणी कुठलेही राजकीय डावपेच खेळू शकत नाही आणि म्हणूनच अखिलेशना त्याचा अनुभव अजून यायचा आहे. गोरखपूर फ़ुलपूरच्या निकालांनी भारावून जाऊन त्यांनी दोन पक्षांची युती आघाडी केलेली आहे. पण प्रत्यक्ष कुठल्याही निवडणूकीला सामोरे जाण्यापुर्वीच त्यात मायावतींची अरेरावी सुरू झालेली आहे. योगायोग असा की त्यांनी १९९३ च्या निवडणूकीची आठवण करून दिलेली आहे. त्यातले फ़क्त निकाल बघून चालत नाही. त्यानंतरचा घटनाक्रमही खुप महत्वाचा असतो. तो बघितला तर मायावती कुठल्याही पक्षाशी जुळवून घेत नाहीत आणि मनमानी करताना मित्र पक्षालाही तोंडघशी पाडतात, हा इतिहास आहे. १९९९ सालात वाजपेयी सरकारला पाठींबा देण्याचे आश्वासन त्यांनी प्रमोद महाजनांना दिलेले होते आणि ऐन मतदानाच्या प्रसंगी त्यांनी पाठ फ़िरवली व वाजपेयी एक मतानेच पराभूत झालेले होते.

त्यानंतरही दोनदा भाजपाच्या मदतीने मायावती उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री झालेल्या होत्या. वारंवार त्या विधानसभेत त्रिशंकू अवस्था आल्याने कुठलेही सरकार बनू शकत नव्हते आणि मध्यावधी निवडणूका होत राहिल्या. अशाच काळात दिड वर्षासाठी भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपद भोगून झाल्यावर उरलेल्या मुदतीसाठी भाजपाच्या मुख्यमंत्र्याला पाठींबा देण्याचे सौजन्य मायावतींनी दाखवलेले नव्हते. अर्थात त्यामुळे भाजपाचे सरकार पडले नाही. उलट मायावतींचे आमदार मात्र त्यांना सोडून, वेगळा गट बनवून भाजपा सोबत राहिलेले होते. मायावतींचा मतदार त्यांच्या सोबत राहिला असला तरी त्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी आमदार प्रत्येकवेळी साथ सोडुन अन्य पक्षात गेलेले आहेत. त्यांनी कायम मायावतींची हुकूमशाही व अरेरावीचा आरोप केलेला आहे. आताही नुसती आघाडी झाली आहे आणि जागावाटपच झाले आहे; तर त्यांनी परस्पर आपल्या भूमिका समाजवादी पक्षावरही लादायला आरंभ केला आहे. उद्या निकालानंतर त्यांना कोण वेसण घालू शकणार आहे? समजा वेळ आली तर त्याच मायावती भाजपाच्या सोबत जाऊ शकतात आणि कॉग्रेसशीही हातमिळवणी करू शकतात. त्यांचे पुरोगामीत्व सत्तापदे व मतलबाशी असते. त्यामुळे ही आघाडी प्रत्यक्ष निवडणूकांपर्यंत म्हणजे आगामी लोकसभेसाठी मतदान होईपर्यंत तरी टिकेल किंवा नाही; याचीच शंका आहे. कारण सहमतीने निर्णय घेणे मायावतींचा स्वभाव नाही. मग विषय पक्षांतर्गत असो वा मित्रपक्षांच्या आघाडीचा असो. त्यामुळेच १९९३ सालातला इतिहास पुन्हा घडण्यातला व्यापक अर्थ समजून घेतला पाहिजे. तो निकालापुरता घेऊन चालत नाही. मुलायम वा कल्याणसिंग यांच्या इतके अखिलेश यादव अनुभवी नाहीत आणि नुसत्या जागावाटपात यश मिळवल्याने त्यांनी बहनजींना जिंकले, असेही समजण्यात अर्थ नाही. कारण यह तो सिर्फ़ झांकी है, पुरा तमाशा बाकी है!

Friday, January 18, 2019

प्रेम-द्वेष आणि बुद्धी

shahid siddiqui yogendra yadav के लिए इमेज परिणाम

मागल्या लोकसभेचे वेध लागलेले असताना शाहिद सिद्दीकी नावाचे ज्येष्ठ संपादक गयावया करून वाहिन्यांच्या चर्चेत काय सांगत होते? त्यांनाही तेच आज आठवत नाही. मग योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या अभ्यासू मतचाचणी जाणकाराची बुद्धी निकामी झाली असेल, तर नवल कुठले? तसे हे दोघेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे समर्थक वा चहाते नाहीत. उलट कट्टर विरोधकच आहेत. पण बाकीच्या निर्बुद्ध विरोधकांसारखे मंद्बुद्धी नक्कीच नाहीत. कुठल्याही विचारसरणीचे ते अनुकरण करीत असले. तरी आपल्या बुद्धीने निदान विचार करीत असतात. म्हणूनच मागल्या लोकसभेपुर्वी नरेंद्र मोदींच्या विरोधात अशीच माध्यमातून सार्वजनिक धुळफ़ेक चालू झालेली असताना सिद्दीकी गयावया करीत सांगायचे, अरे बाबांनो, सारखे मोदीविरोधी निरर्थक बोलत राहू नका. त्या माणसाविषयी व नावाविषयी कुतूहल निर्माण होते आणि तुमचे खोटे उघडे पडले, की सहानुभूती त्याला फ़ायदेशीर ठरू शकते. पण कोणी त्यांचा सल्ला मानला नाही आणि १६ मे २०१४ रोजी निकाल लागल्यावर विरोधकांचे डोळे पांढरे झालेले होते. पण तेव्हा योगेंद्र यादव केजरीवालांच्या करिष्म्याने इतके प्रभावित झालेले होते, की आपली बुद्धी व अभ्यास चुलीत घालून त्यांनी हरयाणातून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. त्यांचे दुसरे सहकारी कुमार विश्वास अमेठीतून लोकसभा लढवित होते आणि विश्वास यांनी तेव्हा सोशल मीडियातून यादवांना भावी मुख्यमंत्री म्हणूनही घाईघाईने शुभेच्छा देऊन टाकलेल्या होत्या. ते दोघेही मुर्ख नव्हते व नाहीत. पण प्रेमात पडलेल्या माणसांची बुद्धी काम करत नाही. त्याला वास्तवाचे भान रहात नाही आणि जे हवे तेच असल्याच्या भासांनी तो विचार करीनासा होतो. आज पुन्हा लोकसभा निवडणूक दार ठोठावत असताना तीच चुक बहुतेक शहाणे व अभ्यासक नेते करीत आहेत. पर्यायाने नरेंद्र मोदींना दुसर्‍यांदा लोकसभा जिंकण्यासाठी प्रयत्नपुर्वक हातभार लावत आहेत.

दोन वर्षापुर्वीची गोष्ट असेल. तेव्हाही आजच्यासारख्या मतचाचण्या घेऊन विविध राजकीय पर्याय शोधले जात होते आणि मोदींच्या विरोधात राजकीय पक्षांची एकजुट कशी होईल; त्याची चर्चा चालली होती. त्यात अभ्यासक म्हणून सहभागी होताना योगेंद्र यादव अतिशय नेमके मोलाचे मत मांडत होते. त्यांनी विरोधी एकजुट किंवा मतविभागणी टाळण्याच्या असल्या घाईगर्दीच्या उचापतींमागचा धोका स्पष्टपणे मांडला होता. सगळे विरुद्ध नरेंद्र मोदी, ही संकल्पनाच यादवांनी फ़ेटाळून लावलेली होती. किंबहूना अशी चर्चा व प्रयास म्हणजे मोदींचे हात मजबूत करणे असाच सिद्धांत यादवांनी मांडलेला होता. त्यासाठी त्यांनी १९७०-८० च्या दशकातील इंदिरा गांधींच्या विरोधातील एकजुटीच्या प्रयत्नांचा हवाला दिला होता. तो एकजुटीचा प्रयास हाणून पाडताना इंदिराजी म्हणायच्या, ‘वो कहते है, इंदिरा हटाव, मै कहती हू गरिबी हटाव.’ थोडक्यात आपल्याला हटवायला एकत्र येणारे तुम्हाला गरीब ठेवू बघत आहेत आणि सामान्य जनतेच्या विरोधात एकवटत आहेत. असेच चित्र इंदिराजींनी तयार केले होते किंवा आपोआप निर्माण झालेले होते. किंबहूना सततच्या इंदिरा विरोधातल्या टिकाटप्पणीने तशी परिस्थिती निर्माण केली होती आणि आपल्या गतीने टिकेला बगल देऊन काम करणार्‍या इंदिराजींना सहानुभूती मिळाली होती. विरोधकांनी कितीही मतविभागणी टाळली वा युत्या आघाड्या केल्या, तरी इंदिराही प्रचंड बहूमतानेच नव्हेतर दोनतृतियांश बहूमतांनी जिकलेल्या होत्या. ही सहानुभूती इंदिराजींच्या शब्दांनी वा भाषणांनी निर्माण केलेली नव्हती, तर सतत त्यांची हेटाळणी करणार्‍यांच्या गैरवाजवी टिकाटिप्पणीने निर्माण करून दिलेली होती. योगेंद्र यादव दोन वर्षापुर्वी नेमके तेच सांगत होते. पण आज नेमक्या त्याच दिशेने सगळे विरोधक मोदींना संपवण्यासाठी चालले असताना, यादवही त्याय दिंडीत सहभागी झालेले आहेत. याचा अर्थ ते वा शाहीद सिद्दीकी मुर्ख नाहीत. मग ते अशा गोतावळ्यात कशाला फ़सलेले आहेत?

ते दोघे वा त्यांच्यासारखे अनेक बुद्धीमान लोक वा अभ्यासक नेते, कडवे मोदी वा संघ विरोधक आहेत. त्यांना मोदी वा संघाचा पाडाव होताना बघायची अतीव इच्छा आहे. पण ती पुर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली मेहनत करायची इच्छा अजिबात नाही. तीनचार दशकापुर्वी असेच लोक कॉग्रेस वा इंदिराजींचा करिष्मा संपवायला उतावळे असायचे. पण त्यासाठी लागणारी संघटना उभी करून चिकाटीने विरोधी राजकारण खेळण्याची इच्छाशक्ती त्यांच्यापाशी नव्हती. आजचा भाजपा किंवा सर्वांच्या डोळ्यात भरणारा रा. स्व. संघ त्यापैकीच आहेत. म्हणूनच एका बाजूला संघ वा भाजपा अशा विरोधी एकजुटीमध्ये सहभागी होत असे आणि दुसरीकडे आपले संघटन देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रत्येक राज्यात उभे करण्यासाठीही प्रयत्नशील रहात असे. कॉग्रेसला मागे टाकून देशभर व्यापक संघटन उभे करून लोकसभेमध्ये भाजपाने एकहाती बहूमत मिळवले. त्यामागे ती चिकाटी व मेहनत आहे. सिददीकी वा यादव यांच्याप्रमाणे नुसता आशाळभूतपणा भाजपाला इथवर घेऊन आलेला नाही. यादव किंवा सिद्दीकी तितकेच विसरतात. इंदिराजी वा कॉग्रेस विरोधात विविध पक्ष वा संघटनांनी केलेली एकजुट वा प्रयत्नात भाजपाही होताच. पण इतरांप्रमाणे आळशी न रहाता, आपणच कॉग्रेसची जागा व्यापण्याचाही त्यांचा अखंड प्रयास चाललेला होता. आपल्याला नावडती कॉग्रेस संपवायची तर निवडणूकीपुरते राजकारण मर्यादित असू नये, तर दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळातही लोकमत बदलण्यासाठी व बदललेले लोकमत संघटित करण्यासाठी कंबर कसावी लागत असते. भाजपाने तेच केले आणि त्यांना परिणाम मिळाले. उर्वरीत लोक तेव्हा कॉग्रेस व इंदिराजींच्या द्वेष करण्यात रमलेले होते आज त्यांचा रोख मोदी भाजपकडे वळला आहे. पण त्यातून तेव्हा काही निष्पन्न झालेले नसेल, तर आज मोदी विरोधात काय होऊ शकेल?

अशा गठबंधन वा संयुक्त आघाड्यांचा विपरीत परिणाम त्यांनाच भोगावा लागत असतो. तेच तर सिद्दीकी वा यादव डोके ठिकाणावर असताना सांगतात. इंदिराजींना अशा एकजुटीच्या फ़ायद्याची किती खात्री असावी? त्यांनी दोनदा दोनतृतियांश बहूमत मिळवताना आपलाही पक्ष फ़ोडण्याचा जुगार खेळलेला होता. १९६९ सालात कॉग्रेस पक्ष दुभंगला होता आणि तरीही विरोधी एकजुट होऊन इंदिरा गटाला १९७१ साली प्रचंड यश मिळाले. नंतर जनता लाटेत इंदिराजी रायबरेलीतही पराभूत झाल्या होत्या. पण १९८० च्या मध्यावधी लोकसभेपुर्वी त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्याच पक्षातील आगंतुकांना जागा दाखवुन देत पक्षात फ़ुट पाडली. सगळे ज्येष्ठ नेते दुरावले म्हणून इंदिराजी डगमगल्या नाहीत, की आणिबाणीच्या बोजाने त्यांना भयभीत केले नाही. पुन्हा एकदा त्यांना दोनतृतियांश बहूमत मिळाले. त्याचे खरे श्रेय त्यांच्यापेक्षाही जनता पक्ष नावाच्या तात्कालीन गठबंधन राजकारणाच्या चुथड्याला होते. सगळ्यांना इंदिराजी नकोच होत्या. पण त्यांच्याजागी कोण देशाचा पंतप्रधान असावा, याविषयी जे मतभेद होते, त्यातून इंदिराजींचे पारडे जड केलेले होते. नेमकी तशाच इतिहासाची पुनरावृत्ती यंदा होऊ घातली आहे. विरोधातल्या सगळ्य़ांनाच नरेंद्र मोदी नकोत. पण त्यांच्या जागी कोण त्याविषयी एकमत नाही, एकवाक्यता नाही. त्यातून चाललेला सावळागोंधळ मोदींच्या पथ्यावर पडणारा आहे. हेच तर यादव दोन वर्षापुर्वीपासून सांगत आले. पण तीन राज्यात भाजपाने निसटती सत्ता गमावली, तर बुद्धी निकामी होऊन मोदीद्वेषाने यादवांचे प्रेम उफ़ाळून आलेले आहे. आणखी शंभर दिवसातच त्याचे उत्तर मिळाणार आहे. कारण तोपर्यंत गठबंधनाची लक्तरे व चिंध्या वेशीवर टांगल्या जाणार आहेत आणि त्याचा सर्वात मोठा राजकीय लाभ भाजपा वा मोदींनाच मिळणार आहे. त्याचे श्रेय मात्र त्यांचे नसेल, ते महागठबंधनाचा तमाशा मांडणार्‍यांना द्यावे लागेल

Thursday, January 17, 2019

महागठबंधनात कॉग्रेसची गरज

mahagathabandhan cartoon के लिए इमेज परिणाम

अशा आघाडीच्या राजकारणात कधीकाळी कम्युनिस्ट व डावे पक्ष मोठे मुरब्बी मानले जायचे. त्यांच्या पुर्वजांनी म्हणजे ज्योति बसू नंबुद्रीपाद अशा दिग्गजांनी १९६० नंतरच्या काळात आपल्या पक्ष व वैचारिक भूमिकेचे बस्तान आघाडीच्या राजकारणातून बसवले व भक्कम केलेले होते. पुरोगामी वा समाजवादी तत्वज्ञानाला पुढे करून त्यांनी हळुहळू तीन राज्यात आपले प्रस्थ निर्माण केले, तर काही राज्यात आपला पाया घालून घेतला. पण नंतरच्या काळात त्यांच्या विद्यार्थी संघटनांनी पक्षाचाच ताबा घेतला आणि हळुहळू पुस्तकी राजकारणात गुरफ़टून मागल्या दोन दशकात संपुर्ण डावे राजकारणच नेस्तनाबुत करून टाकले. आज तर त्यांचे आघाडीच्या डावपेच व राजकारणात स्थान काय, याचे उत्तर मार्क्सवादी पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वालाही देता येणार नाही. त्यामुळे सध्या तरी त्यांना बाजूला ठेवून भाजपा विरोधात लोकसभेसाठी किती आघाड्या उभ्या राहू शकतील, त्याचा विचार करणे भाग आहे. कारण आता डावे प्रत्येक राज्यात कुठल्या ना कुठल्या प्रादेशिक पक्षाचे आश्रित असल्यासारखे जीव मुठीत धरून जगत आहेत. त्यांना वगळले तर कॉग्रेस हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष शिल्लक उरतो आणि बाकी सर्व प्रादेशिक पक्ष आहेत. नाही म्हणायला बसपा, राष्ट्रवादी असेही नोंदलेले राष्ट्रीय पक्ष आहेत. कारण मान्यतेसाठी आवश्यक असलेली किमान मते त्यांना काही राज्यात मिळालेली आहेत. अन्यथा फ़क्त कॉग्रेस हाच राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि भाजपाच्या खालोखाल त्याचे अनेक राज्यात अस्तित्व किंवा संघटन आहे. सहाजिकच दुसरी आघाडी त्याच कॉग्रेस पक्षाला उभी करावी लागेल आणि तीच आघाडी भाजपाची खरीखुरी आव्हानकर्ती आघाडी असू शकते.

सवाल इतकाच आहे, की लोकसभेच्या किती जागी कॉग्रेस स्वबळावर लढत देऊ शकते आणि किती जागी मित्रपक्षाच्या मदतीने अधिकधिक जागा लढवू शकते? त्यावर तिथे येणार्‍या मित्रपक्षांचा ओढा अवलंबून असेल. कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, आसम, तेलंगणा व झारखंड ही मध्यम वा छोटी राज्ये सोडली; तर आज कुठल्याही मोठ्या राज्यात कॉग्रेसला स्वबळावर किंवा मोठा पक्ष म्हणून उभे रहाण्याची संघटनात्मक ताकद नाही. महाराष्ट्र देशातले दुसर्‍या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे, पण तिथेही राष्ट्रवादीच्या कुबड्यांशिवाय कॉग्रेस लढू शकत नाही. पण तितके बळ अन्य पक्षात नाही. म्हणूनच कॉग्रेसच आजही भाजपाचा खरा आव्हानकर्ता आहे. कालपरवाच्या निवडणूकीत हिंदी हार्टलॅन्ड म्हणून उल्लेख झाला, त्या तीन राज्यात कॉग्रेसची सरकारे आलेली आहेत. पण त्यांच्या एकत्रित लोकसभा जागा, एकट्या उत्तरप्रदेशपेक्षा कमी आहेत. उत्तरप्रदेशशी तुलना करण्यासाठी त्यात पंजाब व हरयाणाही घालावा लागतो. थोडक्यात या विजयाला तुल्यबळ ठरणारा एकटा उत्तरप्रदेश आहे आणि तिथे कॉग्रेसला रायबरेली अमेठी वगळता कुठे स्वबळावर लढणेही शक्य नाही. पण तितकी शक्ती अन्य कुठल्या पक्षात नाही, हेही खरे आहे. त्यामुळेच जिथे कॉग्रेस स्वबळावर लढू शकते किंवा मित्रांच्या मदतीने झुंज देऊ शकते; अशाच राज्यांत कॉग्रेस आघाडी हे भाजपासाठी खरे आव्हान आहे. अशा कॉग्रेस आघाडीत कुठले पक्ष येऊ शकतील वा यायला राजी आहेत, त्यांना आपण महागठबंधन असे संबोधू शकतो. त्यात लालूंचा राजद, पवारांचा राष्ट्रवादी, चंद्राबाबूंचा तेलगू देसम, देवेगौडांचा सेक्युलर जनता दल, स्टालीन यांचा द्रमुक यांचा समावेश होतो. पण उत्तरप्रदेशात बलशाली असलेले मायावती वा अखिलेश त्यात यायला राजी नाहीत. बंगालच्या ममतांनी पहिल्याच दिवशी तिकडे पाठ फ़िरवलेली आहे. ओडिशाचे नविन पटनाईक कधीच अशा आघाडीत इकडेतिकडे गेलेले नाहीत. म्हणजेच कॉग्रेसचे महागठबंधन उपरोक्त पक्ष वा त्या प्रांतापुरते मर्यदित होऊन जाते. त्यात किती लोकसभेच्या जागा लढल्या जाऊ शकतात किंवा भाजपाशी खरी झुंज दिली जाऊ शकते?

अशी सगळी गोळाबेरीज केली तर त्यात कॉग्रेसच्या महागठबंधनाला लढण्यासारख्या जागा फ़ार तर चारशेच्या आसपास जऊन पोहोचतात. मात्र त्यातल्या किती जागा कॉग्रेस स्वबळावर लढणार आणि मित्रपक्षांना किती जागा देणार; अशा वाटपावर अशा आघाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ तामिळनाडूत कॉग्रेसची संघटना शून्य आहे. तिथे द्रमुक देईल तेवढ्या जागा निमूट घ्याव्या लागतील. आंध्रामध्ये चंद्राबाबूंची मेहरबानी किंवा आपल्या कुवतीवर लढणे भाग आहे. बिहारात लालूंची कृपा निर्णायक आणि महाराष्ट्रात शरद पवार किती सुट देतील, ते बघावे लागणार आहे. बाकी आसाम, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, हरयाणा, पंजाब, ओडीशा व अन्य छोट्या राज्यातील लोकसभेच्या जागा कॉग्रेस स्वबळावर लढवू शकते. यात स्वबळावर लढण्याच्या जागा दिडशेच्या आसपास आहेत. मग उरलेल्या अडीचशे जागांपैकी मित्रपक्षांच्या मेहरबानीने मिळाल्या तर आणखी ५०-६० जागी कॉग्रेस झुंज देऊन लढवू शकते. अगदी नेमके सांगायचे, तर जिंकण्याच्या इर्षेने कॉग्रेस पक्षाला लढवता येतील, अशा लोकसभा जागांची संख्या आता मित्रपक्षांच्या मदतीला गृहीत धरूनही अडीचशेच्या पलिकडे जात नाहीत. अर्थात महागठबंधनात सहभागी होणार्‍या मित्रपक्षांनी तितके औदार्य दाखवले तर. अन्यथा आघाडी करूनही कॉग्रेसला सव्वा दोनशे जागांवर समाधान मानावे लागेल. पण त्या जागा अटीतटीने लढवता येतील व त्यातून अधिक जागा जिंकण्य़ाची आशा बाळगता येईल. आजच्या फ़क्त ४४ जागांपेक्षा तो आकडा नक्की़च परिणामकारक व मोठा असेल. अशा गठबंधनातूनही भाजपासाठी लोकसभेतले मोठे आव्हान उभे करता येऊ शकेल.

मोदींचा अश्वमेध रोखण्याची इच्छा प्रामाणिक असेल, तर अशा तडजोडी कराव्या लागतील आणि त्या पक्षांना सोबत घेऊन शहाणपणाने कमी जागा लढवून अधिक जागा जिंकण्याची रणनिती बनवावी लागेल. खरेतर त्याची चुणूक कॉग्रेसला मध्यप्रदेश राजस्थानच्या ताज्या विधानसभा निवडणूकीतही दाखवता आली असती. पण तिथे कॉग्रेस तोकडी पडली आणि म्हणूनच उत्तरप्रदेश सारख्या मोठ्या राज्यात कॉग्रेसला सपा-बसपा यांच्यासह लोकसभेच्या लढतीमध्ये जाण्यात अडसर निर्माण झालेला आहे. त्यातून कॉग्रेसने महागठबंधनाला व्यापक बनवण्याची संधी गमावली आहे. अन्यथा जे महागठबंधन वर मांडलेले आहे, त्यात उत्तरप्रदेशची भर पडली असती आणि लढायच्या जागा चारशेवरून ४८० पर्यंत जाऊन पोहोचल्या असत्या. ते शक्य नसले तरी येऊ घातलेल्या लोकसभा लढतीमध्ये जी आघाडी व मित्रपक्ष दिसतात, त्यांना सोबत घेण्यात कॉग्रेस यशस्वी झाली, तरी किमान चारशे जागा त्या आघाडीला जिंकण्याच्या इर्षेने लढता येतील. परिणामी त्यातल्या जिंकता येणार्‍या संख्येचा आकडा मोठा होऊ शकतो. ती आघाडी होईल किंवा नाही, हा स्वतंत्र विषय आहे. पण निदान तशी शक्यता नक्की आहे. त्यात अशा मित्रांचे रुसवेफ़ुगवे संभाळून जागावाटप करणे व सामंजस्याने त्यांना मतदानापर्यंत एकत्र राखण्याची मोठी जबाबदारी कॉग्रेसवर आहे. त्यात थोडी कसूर झाली, तरी आघाडीची मांडणी विस्कटुन जाऊ शकते. कारण आघाडीत येऊ बघणारा प्रत्येक पक्ष अधिकाधिक हिस्सा मागणार हे गृहीत आहे. मो्ठा भाऊ होणार्‍याने त्यांच्यात समजूत घालण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. तर त्या लढती निर्णायक होऊ शकतील. राहुल किंवा पडद्यामागून सोनियांना ते शक्य होणार आहे काय? येत्या दोन महिन्यातच ते चित्र साफ़ होईल. पण दुसरीकडे या दुसर्‍या आघाडीत सहभागी होण्याविषयी अजून साशंक असलेले काही पक्ष व नेतेही भारतातच आहेत आणि त्यांना राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वापासून कॉग्रेसच्या वर्तनाविषयीही आक्षेप आहेत. ते पक्ष काय करतील?  

तिसरी आघाडी की तीन आघाड्या?

mamta maya rahul के लिए इमेज परिणाम

निवडणूक लढताना जिंकण्यासाठी मैदानात उतरावे लागते. नुसते उमेदवार तर कोणीही उभे करू शकतो. मागल्या पाचसहा लोकसभा निवडणूकांचे निकाल तपासले, तर कुठल्याही राष्ट्रीय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पक्षापेक्षा मायावतींच्या बहूजन समाज पक्षाने देशात सर्वाधिक उमेदवार लोकसभेसाठी उभे केले आहेत. २०१४ सालात त्यांच्या तुलनेत केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने तसाच विक्रम केला. पण असे पक्ष फ़क्त सर्वाधिक पराभूत उमेदवारांचेच नाहीत, तर सर्वाधिक अनामत रकमा गमावणारे पक्षही झाले आहेत. कारण नुसती अनामत रक्कम व अर्ज भरला, म्हणून कोणीही निवडणूकीच्या आखाड्यात उतरला, असे मानले जात असते. आजकाल रिऍलिटी शो नावाचा खेळ वाहिन्यांवर चालतो, तेव्हा त्याची जी प्राथमिक फ़ेरी कुठल्याही मो्ठ्या शहरात योजली जाते. त्यात हजारोच्या संख्येने उत्साही लोक सहभागी होत असतात. आपण उत्तम गायक वा कलाकार असल्याची धारणा त्यामागे असते. त्याचाही पोरखेळ काही प्रमाणात प्रक्षेपित केला जातो. समोर बसलेले परिक्षक अशा स्पर्धकाची यथेच्छ टवाळीही करताना आपण बघू शकतो. या प्रत्येकाला स्पर्धक मानले जात असते आणि अशा गर्दीला चाळणी लावून खर्‍याखुर्‍या स्पर्धेतल्या स्पर्धकांची निवड केली जात असते. ती निवड होईपर्यंत प्रत्येकजण आपणच देशका कलाकार वा इंडीयन आयडोल होणार असल्याचे दावे प्रतिदावे करायला मोकळा असतो. परंतु वस्तुस्थिती अशी असते, की त्यातले बहुतांश पहिल्या चाचणी फ़ेरीतच बाद होऊन जातात. विधानसभा लोकसभेच्या लढतीमध्येही असे हजारो उमेदवार असतात आणि प्रथम त्यांचा प्रयास कुठल्यातरी पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्याचा असतो. त्यात संधी मिळाली नाही तर ते दुसर्‍या पक्षातही गळ टाकून बसलेले असतात. पण कुठेच संधी मिळाली नाही, तर असे लोक अपक्ष वा बंडखोर म्हणूनही मैदानात उतरतात. यातून अनेक पक्ष आपले उमेदावार ठरवित असतात किंवा अनेकांना नाऊमेद करीत असतात. म्हणूनच यापैकी प्रत्येकाला विधानसभा लोकसभेचा उमेदवार म्हणता येत नाही.

राजकीय पक्षही काही निकष लावून यातल्या अनेकांना उमेदवारी देतात किंवा नाकारतात. ज्या पक्षाचा वारा असतो, त्याकडे अशा उमेदवारांचा प्रामुख्याने ओढा असतो. राजकीय पक्षही आपल्याला जागा जिंकून देऊ शकणार्‍या उमेदवाराच्या शोधात असतात. म्हणून तर अनेकदा पक्षात खुप राबलेल्या कार्यकर्त्याला डावलून नवख्या किंवा नवागताला पक्षाची उमेदवारी मिळत असते. पण हा झाला प्रत्येक पक्ष वा संघटनेने उमेदवारी देण्याचा प्रश्न. पक्षाला आपले उमेदवार नक्कीच जिंकतील याची खात्री नसते. म्हणूनच जिंकायच्या जागा ठरवून बाकी नुसत्या लढवायच्या जागा होत असतात. यात मायावती वा आम आदमी पक्षाने भरताड उमेदवार उभे केले तरी त्यांना जागा जिंकण्याशी कर्तव्य नसते. आपल्या लोकप्रियतेचा अंदाज घेण्यासाठी असे घाऊक उमेद्वार उम्भे केले जात असतात. त्यामागे वेगळेच गणित असते. आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी व जनतेला आपल्या पक्षाची ओळख करून देण्याचाही हेतू त्यामागे असतो. म्हणूनच कुठला पक्ष किती जागा गंभीरपणे लढवतो, वा लढऊ शकतो, यावर त्याला मिळणार्‍या यशाचे समिकरण मांडावे लागत असते. मग तो पक्ष असो वा आघाडी-युती केलेले मित्रपक्ष असोत. आज भाजपा सर्वात बलशाली पक्ष दिसत असेल. तीन दशकापुर्वी कॉग्रेसही तितकाच बलशाली पक्ष होता. बलशाली पक्षाला मित्रांची गरज कमी असते आणि दुबळ्या पक्षांना अधिक जागा जिंकण्यासाठी मित्रपक्ष आघाडीच्या कुबड्यांशिवाय चालताही येत नसते. म्हणूनच कोण जिंकणार या प्रश्नाचे उतर शोधताना बलाशाली पक्ष वा त्याच्या विरोधातल्या आघाडीतले पक्ष, यांचे राज्यनिहाय बळ किती, याचे गणित नेमके मांडावे लागते. तरच अंदाज बांधणे शक्य होत असते. त्यासाठी केंद्रीय बलशाली पक्ष आणि त्याच्या विरोधात उभ्या राहू शकणार्‍या मित्र-शत्रू पक्षांच्या आघाड्या यांची वर्गवारी आधी करावी लागत असते. महागठबंधन ही भाषा बोलायला छान आहे, पण ते जुळवून आणणे खुप अशक्य कोटीतले काम आहे. म्हणून मग एक नसतील तर किती आघाड्या उभ्या राहू शकतील, त्याचीही वर्गवारी अगत्याची बनुन जाते.   

१९९६ पासून केंद्रामध्ये आघाडीचे राजकारण खुप झाले आहे. त्यात निवडणूकपुर्व युत्या व आघाड्याही झालेल्या आहेत. पण नुसत्या आघाडीच्या बळावर सत्ता संपादन करण्यापर्यंत सहसा मजल मारली गेलेली नाही. २००४ सालात सोनियांनी युपीए बनवून सत्ता बळकावली असली, तरी त्यांनी केलेल्या निवडणूकपुर्व आघाडीला बहूमताचा पल्ला गाठता आलेला नव्हता. त्याच्याही आधी १९९८ सालात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या एनडीए आघाडीला सर्वात मोठा गट लोकसभेत बनता आले. तरीही बहूमताचा पल्ला ओलांडता आला नाही. सत्ता संपादनासाठी त्यांना तेलगू देसमची मदत घ्यावी लागलेली होती. ती आघाडी १९९९ सालात मात्र बहूमतापर्यंत जाऊ शकली होती. तशीच २००९ सालात युपीए आघाडीतील पक्षांना बहूमताचा पल्ला ओलांडणे शक्य झालेले आहे. पण अशा कुठल्याही आघाडीला निर्विवाद बहूमत संपादन करण्याचे यश कधीच मिळाले नाही. त्यांची सरकारने आली व चालली, तरी धुसफ़ुस होत राहिली. आताही एनडीएमध्ये आलेले तेलगू देसमचे भाजपाशी बिनसले आणि त्या साडेचार वर्षापुर्वॊच्या आघाडीतले दोन पक्ष बाजूला झालेले आहेत. मात्र २०१४ मध्ये एक फ़रक पडला होता, तो एकाच पक्षाला बहूमत मिळण्याचा. तीन दशकानंतर प्रथमच मोदींनी भाजपाला सर्वाधिक जागा नव्हेतर स्पष्ट बहूमतापर्यंत पोहोचवले. परिणामी १९८० पर्यंत कॉग्रेस जसा एकहाती बलशाली पक्ष होता व त्याला कुठल्या मित्रपक्षाची गरज नव्हती; तशा स्थितीत भाजपा पोहोचला आहे. किंबहूना त्या काळात कॉग्रेस विरुद्ध उरलेले सगळे पक्ष, अशीच स्थिती आता आलेली आहे. पण आजही भाजपाला लोकसभेच्या सर्व जागा स्वबळावर लढवण्याचा आत्मविश्वास मिळवता आलेला नाही आणि कॉग्रेस तर दोन दशकापुर्वीच तो आत्मविश्वास गमावून बसलेली आहे.

म्हणून तर कुठल्याही मित्रपक्षांचा अजून थांगपत्ता नसताना सगळे मिळू्न भाजपाला पराभूत करू अशी भाषा कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोलत असतात, पण स्वबळावर लढू असे अजिबात बोलत नाहीत. भाजपाही तशी भाषा अजून बोलू शकलेला नाही. परिणामी येत्या लोकसभा निवडणूका कुठलाही एक पक्ष विरुद्ध उरलेले सगळे पक्ष, अशी होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. भाजपा मोठा पक्ष असेल, पण तोही आघाडी असल्यासारख्या लोकसभेच्या आखाड्यात उतरणार आहे. त्यामुळेच लोकसभेच्या आखाड्यातली पहिली आघाडी म्हणून भाजपाकडे बघावे लागते. एनडीए म्हणजे सर्वात मोठा पक्ष भाजपा अधिक त्याचे जे उरलेसुरले मित्रपक्ष आहेत. त्यांच्या एकजुटीतून तयार होणारी ती राजकीय आघाडी होय. त्यात शिवसेना असेल किंवा नाही, याविषयी आजतरी शंका आहे. पण बाकी अनेक लहानपक्ष जरूर असतील. तेव्हा भाजपालाच पहिली आघाडी संबोधणे भाग आहे. तो पक्ष व त्याचे मित्रपक्ष सोडून मग उरलेल्या तमाम राजकीय वा प्रादेशिक पक्षांची राहुल म्हणतात, तशी महागठबंधन ही आघाडी होईल काय? तसे झाले तर एकास एक उमेदवार अशी थेट लढत होऊ शकते. पण तशी शक्यता निदान २०१९ चा वर्षारंभ होण्यापुर्वी तरी दिसलेली नाही. कारण भाजपा वा मोदींचे विरोधक मानल्या जाणार्‍या अनेक पक्ष व नेत्यांना केवळ मोदी विरोधासाठी कॉग्रेस वा राहुलच्या गोटात जायची इच्छा दिसत नाही. किंबहूना त्यापैकी काहीजण तितक्याच तीव्रतेने कॉग्रेस व राहुल विरोधातही बोलताना ऐकायला मिळतात. मग दुसरी आघाडी वा महागठबंधन कसे असेल? की एकापेक्षा अधिक मोदी विरोधातल्या आघड्या आकाराला यायच्या आहेत? असतील तर त्या कशा असतील व त्यात कोण कोण पक्ष समाविष्ट असतील? त्यांचे नेतृत्व कोणाकडे असेल? त्यांच्यात कशा लढती होतील आणि त्या कोणाला लाभदायक वा तोट्याच्या ठरू शकतील? ह्याचा उहापोह केल्याशिवाय लोकसभेची भाकिते करणे निव्वळ मुर्खपणा ठरू शकतो. विरोधी एकजुटीचा विषय म्हणूनच हास्यास्पद व पोरखेळ असतो. 

Wednesday, January 16, 2019

निष्ठूर इतिहासाचा घटनाक्रम

siddha gauda HDK के लिए इमेज परिणाम

इतिहास कधीकधी इतका निष्ठूर होतो, की एकेकाळी मस्तवालपणा केलेल्यांना शरणागत होऊन आपली पापे फ़ेडावी लागत असतात. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचे पिताश्री देवेगौडा आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आपापल्या पद्धतीने तिथल्या घडामोडींवर सुखावलेले असतील. कारण कर्नाटकात आज रंगलेले नाटक या दोन्ही नेत्यांच्या पुर्वायुष्यातील घडामोडींची परतफ़ेड नक्कीच म्हणता येईल. कारण कधीकाळी त्या दोघांनाही अशाच तणावपुर्ण घटनाक्रमातून जावे लागलेले आहे आणि ज्यांनी असा छळ केलेला होता, त्यांनाच आता त्याची किंमत मोजावी लागते आहे. एकप्रकारे म्हणूनच हा काळाने उगवलेला सूडही म्हणता येऊ शकतो. दहा वर्षापुर्वी याच कुमारस्वामींनी भाजपाशी सौदेबाजी करून तात्कालीन कॉग्रेस जनता दलाचे संयुक्त सरकार पाडलेले होते. त्यात धर्मसिंग नावाचे कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री होते आणि उपमुख्यमंत्रीपद सिद्धरामय्या जनता दलाचे प्रतिनिधी म्हणून उपभोगत होते. पण आपल्या पित्याचा वारसा आपल्यालाच मिळाला पाहिजे, म्हणून कुमारस्वामी यांनी कारस्थान शिजवले आणि त्यात भाजपाला सहभागी करून घेतलेले होते. त्यानुसार जनता दल व भाजपा यांनी आघाडी करायची आणि प्रत्येकी २० महिने मुख्यमंत्री त्या त्या पक्षाला मिळणार होता. पण त्यासाठी मुळात सत्तेत असलेले सरकार कोसळायला हवे होते. पक्षाचे सर्वेसर्वा देवेगौडा त्याला राजी नव्हते. म्हणजे तसले नाटक त्यांनी रंगवले होते. त्यांना धाब्यावर बसवून पक्षाचे बहुतांश आमदार कुमारस्वामींच्या मार्गाने जात होते आणि काही मंत्र्यांनीही राजिनामे फ़ेकलेले होते. बिचारे सिद्धरामय्या कधी सत्ता जाते, याची प्रतिक्षा करीत एकटेच गौडांच्या सोबत थांबलेले होते. अखेर मुलाची जीत झाली आणि सिद्धरामय्यांची खुर्ची गेलेली होती. आज कुमारस्वामींच्या सत्तापदाला घरघर लागलेली असताना सिद्धरामय्या किती समाधानी असतील?

अर्थात अजून कर्नाटकातले सरकार पडलेले नाही आणि कदाचित कोसळणारही नाही. कारण भाजपानेही आपण सत्तेवर दावा करणार नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. मग यात भाजपाचे कोणते राजकारण असू शकते? तर आघाडीची सरकारे टिकावू नसतात, असे जनमत लोकसभा मतदानापुर्वी तयार होणे, भाजपासाठी लाभदायक असू शकते. जो तमाशा चालला आहे, तो त्यालाच पोषक आहे. पण यात कुमारस्वामी यांच्या जीवाची घालमेल चालू आहे आणि सिद्धरामय्या बाजूला बसलेले आहेत. तेच आघाडीच्या सुसुत्रता समितीचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे आघाडीचे सरकार विनासायास चालणे, त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे. आघाडीतील विवाद सिद्धरामय्यांनीच सुरू केलेले नाहीत काय? मंत्रीमंडळाचा विस्तार पुर्ण होण्यापर्यंत कुठली गडबड नव्हती. पण तो झाल्यावर सत्तापदे उरलेली नाहीत. त्यामुळेच अनेकजण नाराज झाले आहेत आणि त्यांनी बंडाचे झेंडे खांद्यावर घेतलेले आहेत. त्यांची समजूत घालूनच विस्तार झाला असता, तर ही वेळ आलीच नसती. पण ती आली म्हणजेच सिद्धरामय्या यांनी पक्षांतर्गत विवाद व बेबनाव संपू दिलेला नाही. कदाचित त्यालाच खतपाणी घातलेले असावे. त्याचे कारणही स्वाभाविक आहे. ज्या कुमारस्वामींनी सिद्धरामय्यांना बारा वर्षापुर्वी सत्तभ्रष्ट केले व विरोधी नेतेपदी आणुन बसवले होते, त्यांनीच कर्नाटकात कॉग्रेसला ८० जागा जिंकून दिल्या. त्याच बळावर कुमारस्वामी मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत बसलेले आहेत. ही बाब सिद्धरामय्यांना किती बोचत असेल? ज्यामुळे हे सत्तारोहण शक्य झाले, त्या सिद्धरामय्यांना शपथविधीच्या मंचावरही स्थान मिळू शकलेले नव्हते. किती दु:ख झाले असेल त्यांना? मग आज तेच मुख्यमंत्रीपद डळमळीत झाल्यावर सर्वात कोण आनंदी असेल? दहाबारा वर्षापुर्वी असाच घोर त्यांच्या जीवाला लागलेला होता आणि आज कुमारस्वामी व्याकुळ आहेत.

दुसरीकडे आपल्या लाडक्या मुलालाच मुख्यमंत्रीपद मिळावे म्हणून देवेगौडांनी दहा वर्षापुर्वी नाटक केलेले होते आणि आताही आघाडी करताना सिद्धरामय्यांना सत्तेच्या बाहेर ठेवण्याच्या अटीवरच तडजोड झालेली आहे. तेव्हा जनता दलाचे आमदार तरी ६०हून अधिक होते आज तुलनेने कमी आहेत. त्यांच्या दुपटीने कॉग्रेसचे आमदार आहेत. म्हणजेच आघाडीच करायची तर सरकारचे नेतृत्व कॉग्रेसला व पर्यायाने सिद्धरामय्यांना मिळायला हवे होते. पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात कॉग्रेस राष्ट्रवादीची आघाडी होती, किरकोळ फ़रक होता तरी मुख्यमंत्रीपद कॉग्रेसने आपल्याकडेच ठेवलेले होते. २००९ सालात दोन आमदार कॉग्रेसचे कमी असतानाही ते पद सोडलेले नव्हते. मग कर्नाटकात दुपटीने आमदार अधिक असून जनता दलाला वा गौडापुत्राला मुख्यमंत्रीपद देणे; हा सिद्धरामय्यांवर कॉग्रेसनेही केलेला अन्यायच नाही काय? ही एक बाजू झाली. आता दुसरी बाजू अशी, की १९९७ सालात वाजपेयींच्या नंतर कॉग्रेस पाठींब्याने पंतप्रधान झालेल्या देवेगौडांनी सरकारमध्ये कॉग्रेसचे मंत्री घ्यावेत म्हणून कॉग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी लकडा लावला होता. तो गौडांनी जुमानला नाही. म्हणून केसरी यांनी पाठींबा अकस्मात काढून घेतला होता आणि असेच आपले सरकार टिकवायला गौडांची तारांबळ उडालेली होती. तेव्हा त्यांची तारांबळ ज्यांनी उडवली, त्याच कॉग्रेस पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष आपल्या लाडक्या पुत्राचे सरकार टिकवण्यासाठी धावपळ करताना बघून देवेगौडांना सुडाचा आनंद मिळत नसेल? कसे योगायोग असतात ना? घटनाक्रम एकच आहे. पण त्यात कर्नाटकचे दोन वरीष्ठ नेते आपापल्या ऐतिहासिक जखमांची भरपाई बघत असतील. अर्थात तसे कोणी जाहिरपणे बोलणार नाही. पण अंतर्मनात त्याची सुखद जाणिव त्या दोघांनाही नक्की असेल. इतिहास किती निष्ठूर असतो ना? कधी कुठल्या चाव्या फ़िरवून कोणाला सुख देईल आणि कोणाच्या दु:खात ते सुख सामावलेले असेल, सांगता येत नाही.

Tuesday, January 15, 2019

The Accidental Prime Minister

The Accidental Prime Minister के लिए इमेज परिणाम

दोनतीन वर्षांनी पुन्हा थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा बघितला. ‘इंदू सरकार’ बघितला होता. रविवारी ‘द एक्सीडेन्टल प्राईम मिनीस्टर’ बघितला. विविध वाहिन्यांवर त्यासंबंधी प्रतिक्रीया बघितल्या होत्या आणि बातम्यांही वाचल्या होत्या. त्याला कॉग्रेस पक्षाने घेतलेले आक्षेपही ठाऊक होते आणि कोणीतरी कोर्टातही गेलेले ऐकले होते. म्हणूनच उत्सुकता होती. वाहिन्यांवर त्याचा ट्रेलर अनुपम खेरला प्रसिद्धी देण्यासाठीच जास्त झाला असे वाटले. कारण प्रत्यक्ष चित्रपटात कोणी नायक वा खलनायक म्हणावा असे काहीच नाही. खरे तर कथानकही नाही असा अहवालवजा चित्रपट आहे. दोन तास चालतो म्हणून चित्रपट म्हणायचे. अन्यथा त्याला डोळस वार्तापट म्हटलेले अधिक योग्य. त्यावरचा मोठा आक्षेप म्हणजे निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून आणलेला हा चित्रपट आहे. पण त्यात कुठे प्रचारकी थाटाचे काहीच नाही, की विरोधातून कोणाला अवमानित करण्यासारखेही काही नाही. एक राजकीय घटनाक्रमाची संगतवार मांडणी, यापेक्षा दोन तास तुम्ही आणखी काही अनुभवू शकत नाही. पण म्हणूनच राजकारण व त्यातली गुंतागुंत समजून घेण्यात स्वारस्य असलेल्यांसाठी हा चित्रपट खरोखर अलिबाबाची गुहा आहे. आपण रोज वाहिन्यांवरच्या बातम्या ऐकतो किंवा त्यातले गौप्यस्फ़ोट आपल्याला बघायला मिळत असतात. पण अशा सनसनाटी माजवणार्‍या बातम्या आणि त्यावरील हाणामारी करणार्‍या चर्चा, आपल्या अंगवळणी पडलेल्या आहेत. त्या किती फ़ुसक्या व बिनबुडाच्या असतात, त्याचा साक्षात्कार कोणाला हवा असेल, तर त्याने न चुकता सिनेमा बघितलाच पाहिजे. मनोरंजनासाठी तो बघू नये, तर पदद्यामागे प्रत्यक्षात कसे राजकारण चालते आणि पडद्यावर झळकणार्‍या नामवंतांना कसे पटावरची प्यादी म्हणून खेळवले जाते, त्याची अनुभूती या चित्रपट बघण्यातून मिळू शकते. पण त्यातला एकेक संवाद आणि घटना काळजीपुर्वक बघितली व समजून घेतली पाहिजे.

नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना किंवा नंतर पंतप्रधान झाल्यावरही पत्रकारांशी संवाद साधत नाहीत, की जवळिक ठेवत नाहीत, यावर सतत टिका झालेली आहे. म्हणूनच हा चित्रपट मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीविषयी असला तरी तो मोदींच्या कारकिर्दीसाठीही तितकाच महत्वाचा आहे. कारण या चित्रपट वा कथानकाची सुरूवातच एका पत्रकाराच्या राजकीय हस्तक्षेपातून होत असते. युपीए वा कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली मनमोहन सिंग यांचे सरकार येण्याचे २००४ सालात निश्चीत झाल्यावर, त्यात कोण कोण कसले मंत्री होणार आणि कोणाला महत्वाची खाती मिळणार, याच्या वाटपाने कथा सुरू होते. पुढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले पृथ्वीराज चव्हाण पंतपधान कार्यालय संभाळणारे राज्यमंत्री होणार हे निश्चीत होते आणि म्हणूनच ते या पत्रकाराला म्हणतात, आपण अर्थखात्याचे राज्यमंत्री होणार. अधिक चौकशी केल्यावर ते सांगतात, पंतप्रधान अर्थशास्त्री म्हणून अर्थमंत्रालय आपल्याकडेच ठेवणार असल्याने आपोआप मी त्या खात्याचा राज्यमंत्री होणार ना? हे ऐकून तो पत्रकार चिदंबरम यांना भेटून विचारतो, मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होणार का? कारण तिथे पार्टी चालू असते आणि त्यात येऊ घातलेल्या सत्तेच्या वाटेकरांची गर्दी जमलेली असते. त्याच्या अशा प्रश्नाला उत्तर देताना चिदंबरम म्हणतात, पंतप्रधानांनी अर्थखाते स्वत:कडे राखले, तर मला काय काम उरले? इतके बोलून चिदंबरम सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्याकडे जाऊन काही कुजबुजतात आणि पटेल पुढे सोनियांना जाऊन काही सांगतात. काही मिनीटातच पुन्हा चव्हाण त्या पत्रकाराला इशारा करून जवळ बोलावतात आणि म्हणतात, हेडलाईन बदललेली आहे. चिदंबरम अर्थमंत्री होतील. तिथल्या तिथे पंतप्रधानांना हवे असलेले त्यांच्याच सरकारमधले अर्थखाते त्यांच्याकडून कोणी काढून घेतले, हे लक्षात येऊ शकते. पण त्यासाठी अशा किरकोळ सुचक बोलल्या जाणार्‍या संवाद व पात्रांकडे काळजीपुर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.

ह्याच संपादक पत्रकाराने मनमोहन सिंग पंतप्रधान होतील, असे भाकित केलेले होते आणि पुढे त्यालाच पंतप्रधान माध्यम सल्लागार म्हणून नेमतात. तो राजकारणात देखील मनमोहन यांना सल्ले देतो. अशा दरबारी राजकारणात कोण कोण मोक्याच्या जागी बसलेले अधिकारी व नोकरशहा कसे प्यादी फ़िरवित असतात, त्याचा हा लेखाजोखा आहे. देशाची सर्व सत्ता ज्याच्या हाती केंद्रीत झाली आहे अशी लोकांची समजूत असते, त्यालाही ही नोकरशाही व सल्लागारांची हुकूमत कशी खेळवत असते, त्याचे लहानमोठे किस्से म्हणजे हा चित्रपट आहे. ज्यांना अशा दरबारी राजकारणाची थोडीफ़ार जाण वा अभ्यास आहे, त्यांना त्यातले बारकावे सहज लक्षात येऊ शकतात. पण त्याचवेळी अनेक बारकावे किंवा तपशील कथाकार पटकथा लेखकाने खुबीने कसे झाकून ठेवलेत, तेही लक्षात येऊ शकते. किंबहूना वाहिन्यांवर चर्चेमध्ये अघळपघळ बोलणारे पत्रकार अभ्यासक किती भाबडे असतात आणि अशा राजकारण्यांशी सतत उठबस करणारे पत्रकार कसे व्यावसायिक मुखवटे लावून सत्तेचे दलाल झालेले असतात, त्याचीही तोंडओळख यातून होऊ शकते. कॉग्रेस अध्यक्षा वा सत्तेचा रिमोट समजल्या जाणार्‍या सोनिया गांधींनाही त्यांचे सल्लागार वा अन्य सहाय्यक कसे खेळवत असतात, त्याची झलक त्यातून मिळू शकते. विविध पातळीवर कार्यरत असलेले सरकारी अधिकारी, सल्लागार, सहाय्यक आपापले रागलोभ वा हेवेदावे साध्य करण्यासाठी सत्तेतील मोठमोठ्या नेत्यांचा कसा खेळण्यासारखा उपयोग करून घेतात, त्याचाही ओझरता साक्षात्कार या चित्रपटातून होऊ शकतो. वर्तमानपत्रे वा माध्यमातून भलत्याच हेतूने आवया कसा पिकवल्या जातात आणि सुडबुद्धीबळ कसे खेळले जाते, त्याचेही अनेक नमूने यात बघायला मिळतात. प्रामुख्याने परराष्ट्रमंत्री नटवरसिंग यांना सिंग-बुश यांच्या भेटीपासून कसे सहजगत्या वंचित राखले जाते, ते समजून घेण्यासारखा प्रसंग आहे.

राजकीय नेते, पत्रकार, संपादक वा विचारवंत म्हणून मिरवणारे दिल्लीतील अनेक नामवंत व्यवहारात सत्तेचे खरे मानकरी असतात आणि त्यांना दुखवून शक्तीशाली राजकारणीही टिकू शकत नसतात. वरकरणी विविध पक्षात विभागलेले नेते, त्यांचे दलाल-चमचे, किंवा पत्रकार बुद्धीमंत आणि नोकरशहा यांची एक मोठी शासनयंत्रणा म्हणजे नवी दिल्ली आहे. त्यात प्रत्येकाला सामावून घेतले जात असते आणि त्यात मग एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याचे पटावरचे डावपेच चाललेले असतात. सामान्य जनता त्याविषयी संपुर्ण अनभिज्ञ असते. गरीबाची बाजू घेऊन पोटतिडकीने बोलणारे लिहीणारे आणि सत्तेचे मोहरे, त्यात खेळवले जात असतात. देश, जनहित, लोकांचे प्रश्न अशा गोष्टी फ़क्त बोलायच्या असतात. प्रामाणिकपणे काम करण्याला तिथे वाव नसतो आणि कुटीलपणे निष्ठूर खेळ चाललेला असतो. आपल्या अंगी ताकद नसलेला पण प्रामाणिकपणे काम करू बघणारा मनमोहन सिंग यांचा त्यात बुजगावणे होऊन कसा बळी घेतला जातो, त्याची ही कहाणी आहे. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी स्वतंत्रपणे काम करू नये आणि त्यांना लगाम लावण्यासाठी संपुर्णपणे जेरबंद करण्यात आलेले होते. त्यासाठी घटनेच्या चौकटीत घट्नाबाह्य मार्गाने दहा वर्षे देशाचा कारभार राजरोस चालला होता, त्याचा हा आखोदेखा हाल आहे. सोनियांनी पंतप्रधान पदाचा मोह सोडला असे कौतुकाने सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात पंतप्रधानपदी खेळातला बाहुला बसवून त्यांनी सर्व सत्तासुत्रे आपल्या हाती केंद्रीत केली होती, त्याची त्रोटक कहाणी म्हणून त्याकडे बघायला हवे. कथानकात व चित्रपटातही वास्तविक नावे तशीच ठेवली आहेत. पण त्याला कोणी कायदेशीर रोख लावू शकला नाही, यातच त्याची सत्यता समोर आलेली आहे. सोनियांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाने विविध योजना व प्रस्ताव तयार करायचे आणि बुजगावण्या पंतप्रधानाने तेच कायद्याच्या चौकटीत बसवून कारभार हाकायचा, असे होते युपीए सरकार. त्याची ही कहाणी आहे. त्यात मग पंतप्रधानापेक्षाही बरखा दत्त वा राजदीप सरदेसाई यासारख्या चमकणार्‍या पत्रकारांचा आवाज प्रभावी होता. किंबहूना त्यातच पंतप्रधानाचा आवाज दडपला गेला होता.

अगदी नेमक्या शब्दात सांगायचे तर मनमोहन सिंग नामधारी पंतप्रधान होते आणि सोनियांच्या इशार्‍यावर कळसुत्री बाहुल्यासारखे देखावा उभा करीत होते. सोनियाही कुठे उघडपणे कारभारात हस्तक्षेप करताना दिसू नये, म्हणून त्यांच्या नावावर अहमद पटेल सुत्रांकरवी संदेश द्यायचे आणि तेच आदेश म्हणून पाळले जात होते. असा देश चालला होता. मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षाही त्यांचा माध्यम सल्लागार संजय बारू अ्धिक स्वाभिमानी होता. आपण पंतप्रधानांचे सल्लागार आहोत आणि इतर कोणाचा आदेश वा हुकूम पाळणार नाही, असा स्वाभिमानी बाणा त्याने दाखवला आणि सगळीकडून अपमानित होऊनही बुद्धीमान मनमोहन सिंग सत्तापदाचा चिकटून बसले, त्याची ही कहाणी आहे. पण त्यानंतरचा मोदींचा विजय आणि कॉग्रेससह युपीएचा जनतेने उडवलेला धुव्वा; हा भारतीय लोकशाहीचा किती दैदिप्यमान विजय होता, ते समजून घेण्यासाठी हा चित्रपट डोळसपणे बघण्याची गरज आहे. देशातल्या विश्लेषक, बुद्धीमंत, कायदेपंडित, संपादक वा मान्यवरांना जे लज्जास्पद सत्य बघता वा बदलता आले नाही, ते सामान्य भारतीयाने नुसते ओळखले नाही, तर पुर्णपणे बदलूनही टाकले, त्याची ही कहाणी आहे. दहा वर्षाचे युपीएचे सरकार म्हणजे एकट्या मनमोहन सिंग यांच्या अवहेलनेचीच कथा नाही. ती भारतीय बुद्धीवादी प्रांताच्या दिवाळखोरीची व पत्रकार प्रतिभावंतांच्या शरणागतीचीही हृदयद्रावक कथा आहे. त्याचे काही बिंदू घेऊन एक रांगोळी काढण्याचा प्रयास संजय बारू यांनी पुस्तकातून केला आणि त्यावर माहितीपटवजा चित्रपट बनवण्याचे धाडस कोणा दिग्दर्शकाने केले आहे. पत्रकार व तत्सम लाचार आशळभूत दिवाळखोर बुद्धीमंतांपासून मोदी मैलोगणती दुर असल्याची खरी कारणमिमांसा कोणाला करायची असेल, त्याने तर हा चित्रपट व बारू यांचे पुस्तक काळजीपुर्वक समजून घेतले पाहिजे. तरच मोदी देशाचा लोकप्रिय व उत्तम पंतप्रधान का होऊ शकले, त्याचे रहस्य उलगडू शकेल.

Monday, January 14, 2019

सार्वजनिक बेशरमपणाचे नमूने

karnataka MLAs rebellion के लिए इमेज परिणाम

सध्या कॉग्रेसचे कर्नाटकातील दहाबारा आमदार बेपत्ता असल्याने भाजपा तिथले सरकार पाडण्याचा डाव खेळत असल्याचा आरोप चालू आहे. अशा पद्धतीने आमदार फ़ोडणे आणि सत्तापदासाठी सरकार पाडणे, हा उद्योग मुळात कोणी कर्नाटकात आणला होता? २००४ सालात झालेल्या निवडणूकीनंतर आजच्या सिद्धरामय्या यांच्याप्रमाणेच तेव्हा एम. एम. कृष्णा या मुख्यमंत्र्याने सत्ता गमावली होती. कारण भाजपा तिथे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेला होता. मग भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याचे पुरोगामी पुण्यकर्म कॉग्रेस आणि जनता दलाला हाती घ्यावे लागले. त्यातून धर्मसिंग नावाच्या कॉग्रेस नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याची तडजोड झाली आणि जनता दल सेक्युलरचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले. त्यांना बिचार्‍यांना जनता दल म्हणजे कौटुंबिक राजकीय पक्ष असतो, हे ठाऊक नव्हते. म्हणून सिद्धरामय्या मुर्खांच्या नंदनवनात रममाण झालेले होते. वर्षभरातच त्यांना जमिनीवर आणायचे काम सुरू झाले. आज मुख्यमंत्री असलेले कुमारस्वामी यांनी आपल्या पित्याच्या वारश्यावर दावा करीत, सिद्धरामय्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. ती जागा कशी दाखवली, त्याचे कुणाला प्रात्यक्षिक हवे असेल, तर त्याने कर्नाटकाच्या सध्याच्या नाटकाकडे डोळसपणे बघितले पाहिजे. अगदी असाच खेळ चालला होता आणि कॉग्रेसच्या ऐवजी सेक्युलर जनता दलाचे आमदार सरकार सोडून बाजूला होत चालले होते. पक्षाध्यक्ष देवेगौडांचे सुपुत्र कुमारस्वामीच त्या आमदारांना सरकारच्या विरोधात गोळा करत होते आणि पिताजी मात्र मौनव्रत धारण करून अश्रू ढाळत बसलेले होते. अखेरीस धर्मसिंग सरकार अल्पमतात गेले आणि त्याच्या राजिनाम्यामुळे कुमारस्वामींचा मार्ग मोकळा झाला. भाजपाचा पाठींबा घेऊन चिरंजीव मुख्यमंत्री झाले होते. त्या आमदार पळवापळवीला पुण्यकर्म म्हणायचे, तर आज कुठले पापकर्म चालू आहे?

२००६ सालात कुमारस्वामी यांनी भाजपाशी सत्तेचा सौदा केला होता. विधानसभेची जी काही मुदत राहिलेली होती, त्यातला अर्धा काळ कुमारस्वामी आणि उरलेला अर्धा काळ येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री; असा सौदा ठरला होता. त्यासाठीच धर्मसिंग यांच्या कॉग्रेस सरकारचा पाठींबा काढून घेत, जनता दलाचे एक एक आमदार बाजूला होत गेले. त्यांना तिथेच रोखण्याचे पाऊलही देवेगौडांनी उचलले नाही आणि मुलानेच विश्वासघात केल्याचे नक्राश्रू हा माजी पंतप्रधान ढाळत बसला. या पितापुत्राच्या नाटकाने मधल्यामधे सिद्धरामय्यांचा बळी गेला होता. त्याने त्याच रागात जनता दल सोडले आणि कॉग्रेसची कास धरली होती. ह्याला सभ्यपणा वा लोकशाही म्हणायचे असेल तर आमदार विकत घेणे वा सरकारे पाडणेही लोकशाहीच असते. त्यासाठी आज भाजपाला दोषी म्हणता येणार नाही. तेव्हा देवेगौडा व त्यांच्या सुपुत्राने असाच कॉग्रेसला दगा दिला होता आणि आज त्याला त्याचेच औषध सिद्धरामय्या पाजत आहेत. आपली पाच वर्षाची कारकिर्द संपवून त्यांनी कॉग्रेसला निदान ७७ आमदार मिळवून दिले होते. पण शपथविधीच्या दिवशी गौडांच्या घरची पोरेटोरेही मंचावर असताना सिद्धरामय्या समोरच्या गर्दीत बसलेले होते. त्यांना काहीच दुखलेले नसेल काय? दुखले असेल तर आपल्या ७७ आमदारांच्या बळावर आपलाच हाडवैरी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होताना बघणे, हेच मोठे दु:ख होते. त्याला डाळमळीत करणे, हेच मग सिद्धरामय्यांचे सुखद क्षण नसतात काय? आज कर्नाटकात मुख्यमंत्र्याला डळमळीत करणारे नाराज आमदार कॉग्रेसच्र असावेत आणि सिद्धरामय्या दोन पक्षांच्या सुसुत्रता समितीचे म्होरके असावेत, हा म्हणूनच योगायोग नाही. कुमारस्वामींनी तेरा वर्षापुर्वी जी भेटवस्तू दिलेली होती, ती आज सिद्धरामय्या जशीच्या तशी परतफ़ेड म्हणून माघारी देत आहेत. कारण त्यांच्याच इशार्‍यावर कॉग्रेसचे आमदार गायब व बेपत्ता झालेले आहेत.

कुमारस्वामी व देवेगौडा ही कानडी राजकारणात ओवाळून टाकलेली मंडळी आहेत. दांभिकतेचे मुर्तिमंत रुप म्हणून माजी पंतप्रधान देवेगौडांकडे बघता येईल. १९९६ सालात लोकसभेचे निकाल लागत असताना दुरदर्शनच्या कार्यक्रमात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून प्रणय रॉयने त्यांची मुलाखत घेतलेली होती. आता देवेगौडा राष्ट्रीय राजकारणात येणार काय, असा सवाल प्रणयने त्यांना विचारला होता. तर हे गृहस्थ उदगारले होते, कर्नाटकातला जो मोठा नेता केंद्रीय राजकारणात गेला त्याचे आणि त्याच्या पक्षाचे भवितव्य रसातळाला गेलेले आहे. म्हणूनच मला राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची अजिबात हौस नाही. त्याचे कारण स्पष्ट होते. निजलिंगप्पा मुख्यमंत्री असतानाच कॉग्रेस अध्यक्ष झाले आणि त्यांच्यासह कॉग्रेस पक्ष रसातळाला गेला. विरेंद्र पाटिल तसेच नामोहरम होऊन संपले आणि गौडांचे गुरू रामकृष्ण हेगडे केंद्रात मंत्री झाले आणि पुढल्या काळात नामशेष होऊन गेले. गौडांनीच त्यांना पक्षातून हाकलून लावण्यापर्यंत नामुष्की हेगडेंवर आलेली होती. असे देवेगौडा तीन महिन्यातच आपल्याच शब्दांना हरताळ फ़ासून भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याच्या डावपेचात, कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर पंतप्रधान झाले. थोडक्यात केंद्रीय राजकारणात जाऊन त्यांनीच आपला शेवट ओढवून घेतला. कारण अकरा महिन्यात त्यांना कॉग्रेसने पायदळी तुडवले आणि नंतर कर्नाटकातही तिसर्‍या क्रमांकाचा प्रादेशिक पक्ष चालवण्यापेक्षा  देवेगौडांना जास्त प्रतिष्ठा राहिली नाही. पण ढोंगीपणा त्यांच्या हाडीमाशी खिळलेला आहे. म्हणूनच दिल्लीत भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवायला पंतप्रधान झालेल्या देवेगौडांच्या सुपुत्राने, दक्षिणेतील कर्नाटक या पहिल्या राज्यात भाजपाला सत्तेत आणून बसवण्याचा पराक्रम केला. तेव्हा हे बुवा अश्रू ढाळत बसले आणि मुलाचे पुन्हा तोंड बघणार नाही असल्या वल्गना करीत होते. पण बेशरमपणा तिथेच संपत नाही.

हळुहळू लोक झालेली पडझड विसरून गेले आणि कुमारस्वामी या सुपुत्राने आपल्याशी दगाफ़टका केल्याचे देवेगौडांचे नाटकही कानडी जनता विसरून गेली, असे पित्याला वाटले. त्यामुळे कुमारस्वामींचे भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न साकार झाल्यावर, हा पिता विचारसरणी वगैरे गुंडाळून ते मुख्यमंत्रीपद टिकवायला दिल्लीत भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींचे उंबरठे झिजवायला दारोदार फ़िरत होता. मुळ करारानुसार कुमारस्वामी अर्धा काळा व येदीयुरप्पा उर्वरीत काळ मुख्यमंत्री व्हायचे होते. त्यातला आपला काळ कुमारस्वामींनी उपभोगला आणि पद सोडायची वेळ आली तेव्हा मुलालाच सत्तेत कायम राहू द्यावे, म्हणून देवेगौडा वाजपेयी व अडवाणींची मनधरणी करत दिल्लीत मुक्काम ठोकून होते. पण त्यात त्यांना यश आले नाही आणि पुत्राला पद सोडावे लागले. येदीयुरप्पा यांचा शपथविधीही झाला. मात्र त्यांना सरकार चालवायला देवेगौडा वा त्यांच्या पुत्राने सहकार्य केले नाही. शपथ झाली तेव्हा पुढली दोन वर्षे येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री रहाणार होते. मग अकस्मात या पितापुत्रांना पुरोगामीत्वाच्या वांत्या सुरू झाल्या आणि जातीयवादी पक्षाशी सहकार्य नको असल्याचे सेक्युलर साक्षात्कार होऊ लागले. परिणामी येदीयुरप्पा सरकार काही महिन्यातच कोसळले आणि कर्नाटकात मध्यावधि विधानसभा निवडणूका घेण्याची पाळी आली. तेव्हा काय झाले? देवेगौडा वा अन्य पुरोगामी शहाणे समजतात तितकी सामान्य जनता पुरोगामी वा मुर्ख नसते. म्हणूनच त्या मतदाराने मध्यावधी निवडणूकीत भाजपाला सत्तेच्या इतके नजिक आणून ठेवले, की कुठल्याही जुळवाजुळवीने भाजपाला सरकार बनवण्यात अडचण येऊ नये. पण मुद्दा भाजपाच्या सत्तेचा नसून गौडा वा एकूणच पुरोगामी बेशरमपणाचा आहे. कारण सत्ता मिळणार असेल तर त्यांच्यासाठी भाजपा अस्पृष्य नसते आणि सत्ता मिळणार नसेल, तेव्हा भाजपा अस्पर्श असतो. ह्याला शुद्ध ढोंगीपणा नाही तर काय म्हणायचे?

ज्यांनी २००६ मध्ये भाजपाला हाताशी धरून कॉग्रेसचा मुख्यमंत्री जमिनदोस्त केला; तेच आता भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी कॉग्रेसशी हातमिळवणी करतात. त्यातही मजेची गोष्ट म्हणजे निवडणूक प्रचारात राहुल गांधी कायम गौडांच्या पक्षाची भाजपाची बी टीम म्हणून अवहेलना करीत होते. मात्र निकालांना २४ तास उलटले नाहीत, इतक्याच राहुलनीच त्या भाजपाच्या बी टीमला मुख्यमंत्रीपद देऊन टाकले. मुद्दा जुनाच. भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवणे. थोडक्यात पुरोगामीतत्व म्हणजे आता विचार राहिलेला नाही. भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवणे वा शिव्याशाप देणे; म्हणजे पुरोगामीत्व होऊन बसलेले आहे. मग भाजपा मोदींना शिव्याशाप देणारा कोणी पाकिस्तानी का असेना, त्यालाही मिठ्या मारणे पवित्र झालेले आहे. सगळा भंपकपणा आहे. सत्तेची पदे पुरेशी नाहीत आणि दोन्ही पक्षातल्या इच्छुकांना पदे पुरत नाहीत, म्हणून त्यांच्यात नाराजी आहे. विरोधातला पक्ष तुमच्यातली नाराजी आपल्या डावपेचात वापरणारच. गुजरातमध्ये शंकरसिंग वाघेला यांच्यापासून विविध राज्यात कॉग्रेसने आजवर अशा अन्य पक्षातल्यांना फ़ोडून आपला पक्ष सत्तेत राखला वा वाढवला ना? आजही कर्नाटकातले प्रमुख कॉग्रेसनेता हे पळवलेले पोरच आहे ना? सिद्धरामय्या गौडांच्या पुत्रप्रेमाने नाराज होऊन २००६ मध्ये कॉग्रेस पक्षात गेले, तेव्हा पळवापळवीचा आरोप कोणी केला नव्हता तो? उत्तरप्रदेशचे कॉग्रेसनेते राज बब्बर समाजवादी नेते होते ना पुर्वी? मग उगाच तत्वज्ञान वा विचारसवणीच्या गमजा कशाला? सगळी सत्तेची साठमारी आहे आणि भाजपाही तितकाच तरबेज झालाय. बेशरमपणाला तितक्याच निर्लज्जपणे उत्तर मिळू लागले, म्हणून शिव्याशाप चालले आहेत. कॉग्रेसने बदमाशी केली, मग धुर्तपणा असतो आणि भाजपाने तसेच काही केले मग लोकशाहीच्या नरडीला नख लागते; असे वाटायला भारतातील सामान्य मतदार नेहरू विद्यापीठातून राज्यशास्त्र शिकलेला नसतो.