Sunday, October 22, 2017

गुजरात निवडणूकीचे गुढ

modi shah के लिए चित्र परिणाम

येत्या ९ नोव्हेंबर रोजी हिमाचल प्रदेशचे मतदान व्हायचे असून तिथे उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदतही संपत आलेली आहे. मात्र तिथली मतमोजणी पुढले साडेपाच आठवडे होणार नाही. कारण तिथे दिवाळी नंतर थंडीचा मोसम सुरू होत असल्याने मतदानाला डिसेंबर सोयीचा नसतो. म्हणूनच मतदान आधी व मोजणी खुप उशिरा ठेवलेली आहे. आता ही मोजणी लांबवण्याचे कारण असे, की त्याच दरम्यान गुजरात याही राज्याच्या विधानसभेसाठी मतदान व्हायचे आहे. हिमाचलच्या निवडणूकीचा प्रभाव गुजरातवर पडू नये, म्हणूनच दोन्ही राज्यांची मतमोजणी एकाच दिवशी म्हणजे १८ डिसेंबर रोजी व्हायची आहे. मात्र गुजरातचे मतदान कधी व कोणत्या तारखेला होणार, याचे वेळापत्रक जाहिर झालेले नाही. तरीही सगळी निवडणूकीची धामधुम गुजरातमध्ये सुरू आहे आणि हिमाचलकडे फ़ारसे कोणी वळून बघितलेले नाही. कारण तिथे होणार्‍या मतदान वा निकालाची फ़ारशी कोणाला चिंता नसावी. योगायोगाने दोन्ही राज्यात कॉग्रेस आणि भाजपा हेच दोन पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले आहेत. कारण त्यांच्याखेरीज कुठलाही महत्वाचा पक्ष या दोन्ही राज्यात नाही. शिवाय गुजरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी सर्वाधिक महत्वाचा प्रांत आहे. कारण तिथेच आपला भक्कम गढ उभारून त्यांनी देशाचे नेतृत्व संपादन केलेले आहे. यापुर्वी तिनदा त्यांनी गुजरात एकहाती जिंकून दाखवलेला असला, तरी पंतप्रधान झाल्यानंतर ही पहिलीच त्यांच्या बालेकिल्ल्यातली निवडणूक आहे. सहाजिकच तिथे पुर्वीपेक्षाही मोठे यश मिळवणे त्यांच्यासाठी अगत्याचे आहे. तितकीच तिथे कॉग्रेस कायमची दुबळी झालेली आहे आणि अन्य कोणी आव्हान देण्याच्या स्थितीत नाहीत. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून गाफ़ील रहाण्याची मोदी-शहांची तयारी नाही, ही बाब विसरता कामा नये. मग गुजरातमध्ये होईल काय?

बाकीच्या गुंतागुंतीमध्ये जाण्यापेक्षा गुजरात मोदींनी कसा काबीज केला व त्याला आपला अभेद्य गड बनवला, त्याची उजळणी पुरेशी ठरावी. आताही हिमाचल सोबतच गुजरातच्या मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर झाले नाही, म्हणून आरोप प्रत्यारोप चालू आहेत. अशा आतषबाजीची मोदींना पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीपासून सवय झालेली आहे. थेट मुख्यमंत्रीपदी बसलेल्या मोदींना गुजरात दंगलीने खुप बदनाम केले आणि त्याच आरोपबाजीला शिंगावर घेण्यासाठी मोदींनी २००१ च्या मध्यास विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणूकांना सामोरे जाण्याची घोषणा केलेली होती. तेव्हा सहा महिन्यात निवडणूका घेणे आयोगाला भाग होते. पण लिंगडोह नावाच्या आयुक्तांनी मतदान घेण्यास नकार देऊन, मोदींना कोर्टात दाद मागायला भाग पाडलेले होते. कारण दंगलीने गुजरात होरपळला होता आणि कायदा व्यवस्था ठीक नाही, असे कारण देऊन लिंगडोह यांनी निवडणूकांना नकार दिला होता. त्याच्याही पुढे जाऊन लिंगडोह यांनी गुजरातमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा आगावू सल्ला दिलेला होता. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टात जाऊनच मोदींना न्याय मिळवावा लागला. सुप्रिम कोर्टाने लिंगडोह यांचे कान उपटले आणि कायदा सुव्यवस्था हा राज्य सरकारचा विषय असल्याचे ताशेरे झाडले होते. त्यानंतर २००२ डिसेंबरमध्ये निवडणूक झाली जी मोदींनी प्रचंड बहूमताने जिंकली होती. ती पहिली सार्वत्रिक निवडणूक जी मोदींनी आपल्या व्यक्तीगत लोकप्रियतेवर पादाक्रांत केली होती. पाच वर्षांनी आलेल्या निवडणूकीत आपला बालेकिल्ला राखण्याचे आव्हान मोदींसमोर होते आणि त्यांच्यासमोर कॉग्रेसचा नेता म्हणून त्यांचेच जुने सहकारी शंकरसिंग वाघेला उभे होते. तितकेच नाही, भाजपात असलेले केशूभाई पटेलही मोदींच्या विरोधात डावपेच खेळत होते. २००७ साली गुजरातमध्ये काय झाले होते?

केशूभाई पटेल हे गुजरात भाजपाचे वयोवृद्ध नेता आहेत. त्यांनाही मोदी नको होते आणि त्यांचे अनेक अनुयायी बंडखोरी करून कॉग्रेसच्या सोबत गेलेले होते. कॉग्रेसने त्या बंडखोर आमदार व केशूभाई समर्थकांना जागा सोडून छुपी आघाडी केलेली होती. म्हणून निकाल बदलू शकलेले नव्हते. पुन्हा एकदा मोदींनी कॉग्रेसचा दारूण पराभव केला आणि दुसर्‍यांदा गुजरात काबीज केला. त्यानंतर कुठल्याही पक्षात मोदींना आव्हान राहिले नाही. मात्र त्यानंतर देशव्यापी मोदी विरोधी आघाडीला आवेश आलेला होता. अशातच २०१२ च्या निवडणूका आल्या. तोपर्यंत केशूभाई सुद्धा खुलेआम मोदी विरोधात दंड थोपटून उभे ठाकलेले होते. त्यांनी मोदींवर आरोपांच्या फ़ैरी झाडून, प्रादेशिक पक्षाची स्थापना केली आणि अनेक भाजपा नेतेही त्यात सहभागी झालेले होते. म्हणजेच भाजपा मतांची विभागणी हे कॉग्रेससाठी वरदान होते. मात्र ते संपादन करण्याची किमया कॉग्रेसला साधली नाही, की मोदींच्या किल्ल्याला खिंडार पाडण्याचा मनसुबाही कॉग्रेसला साधता आला नाही. केशूभाई पटेल हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील बहुसंख्य पाटीदार समाजाचे सर्वात बलाढ्य नेता मानले जातात. पण त्यांनीही मोदी विरोधात दंड थोपटल्यावर २०१२ सालात पुन्हा मोदींनी बाजी मारलेली होती. इतकेच नाही तर पुढे पंतप्रधान पदाकडे वाटचाल सुरू केली होती. अशा गुजरातला हातचा जाऊ देण्याइतके मोदी गाफ़ील रहातील काय? पण मध्यंतरीच्या काळात हार्दिक पटेल या तरूण नेत्याच्या वादळाने मोदींच्या बालेकिल्ल्याला हादरे दिले. पाटीदारांना आरक्षण हवे म्हणून मोठे आंदोलन मोदींनी गुजरात सोडल्यावर झाले व आनंदीबेन पटेल या पाटीदार मुख्यमंत्री असतानाही ते आवरणे त्यांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे विजय रुपानी या नव्या मुख्यमंत्र्याला त्यांच्या जागी आणावे लागले. अशा स्थितीत आता गुजरातची विधानसभा होऊ घातली आहे.

मोदींना गुजरातमध्येच शह देण्याची कॉग्रेसची रणनिती खरोखर योग्य आहे. पण त्याची सुरूवात अखेरच्या वर्षात होऊ शकत नाही. त्यासाठी खुप आधीपासून सज्जता व जमवाजमव करणे भाग असते. आज हार्दिक पटेल, दलित नेता मेवानी वा इतरमागास नेता अल्पेश ठाकुर अशा लोकांना गोळा करण्याला रणनिती म्हणता येत नाही. असला खेळ मागल्या दोन विधानसभा निवडणूकीत सपशेल तोंडघशी पडला आहे. २००७ सालात केशूभाईंचा विश्वासू झडापिया यांना कॉग्रेसने सोबत घेतलेच होते. २०१२ सालात तर केशूभाईच वेगळा तंबू थाटून भाजपाच्या मतांची विभागणी करायला सज्ज झालेले होते. अशा दोन्ही प्रसंगी मोदींनी कोणत्या पद्धतीने बाजी मारली, ते अभ्यासूनच मोदींना गुजरातमध्ये घेरावे लागेल. जे केशूभाई वा शंकरसिंग वाघेला यांना फ़ोडून साधले नाही, ते हार्दिक, अल्पेश अशा पोरांना हाताशी धरून कॉग्रेस करू बघत असेल; तर त्याला पोरकटपणा म्हणावे लागते. कारण यापैकी प्रत्येकाला माध्यमात मोठे स्थान मिळालेले असले, तरी प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या रणांगणात त्यांनी कधी आपली शक्ती वा मते सिद्ध केलेली नाहीत. अशीच गणिते उत्तरप्रदेशात तोंडघशी पडलेली आहेत. हा नुसता राजकीय अंदाज नाही, ऑगस्ट अखेरीस मताचाचणी झाली, त्यातले आकडेही येऊ घातलेल्या दारूण कॉग्रेस पराभवाची ग्वाही देणारे आहेत. प्रत्येक पराभवात अपयशात एक धडा सामावलेला असतो. त्यापासून काहीही न शिकता, चुकीच्याच वागण्याने विजय संपादन करता येत नसतो. ज्यांना राज्यसभेच्या मतदानात आपले हक्काचे आमदार संभाळता आले नाहीत आणि एका मतासाठी आयोगाकडे धाव घेण्याची पाळी आली, त्यांना सार्वत्रिक मतदानात लाखो करोडो मतदारांच्या मनाचा अंदाज कसा यावा? बालेकिल्ला असूनही नरेंद्र मोदींनी चालवलेली धावपळ आणि नुसत्या प्रसिद्धीच्या झोक्यावर स्वार झालेली कॉग्रेस, याच्यातल्या लढतीचा निकाल काय वेगळा लागू शकेल?

Saturday, October 21, 2017

नागरी स्वातंत्र्याची बाधा?

flag march के लिए चित्र परिणाम

फॅसिझमला फक्त टाळ्या वाजवणारे हात हवे असतात. शंका घेणारी मूठभर डोकी केंव्हाही समाजात अल्पसंख्यच असतात. ह्या अल्पसंख्येने बहुसंख्येच्या प्रतिनिधी असणाऱ्या शासनाला त्रास द्यावा हे फॅसिस्टांना पटतच नाही. म्हणून वेळोवेळी सर्वांनी आपल्या नेत्यावर विश्वास व्यक्त करावा अशी फॅसिझममध्ये प्रथा आहे. आमचा एकमेव नेता, आमचा अलौकिक नेता- फक्त तोच एक राष्ट्र तारू शकतो, `आमचा नेता म्हणजेच राष्ट्र', `गेल्या हजार वर्षांतील आमचा सर्वश्रेष्ठ नेता' अशी सगळी वाक्ये ठरलेली असतात. जनतेच्या नावे नाममात्र सुधारणांचे कार्यक्रम चालू असतात; आणि हे कार्यक्रम यशस्वी झाल्याच्या घोषणाही चालू असतात. जर्मनीसारख्या सहा-सात कोटी लोकसंख्येच्या देशात तीन-साडेतीन कोटी मतदान होते. हिटलरला मिळालेली सव्वाकोटी मते ही बहुसंख्या नव्हे, तरी ह्या सव्वाकोट श्रद्धावान अनुयायांच्या ताकदीवर हिटलर उभा असतो. म्हणून फॅसिझमला दारिद्र्य आणि दास्यांचे जतन करण्यासाठी अशा श्रद्धावानांची गरज असते. कैद्यांनी बेड्यांच्या संरक्षणार्थ प्राणपणाने लढावे अशी प्रेरणा कैद्यांमध्ये निर्माण करण्यात फॅसिझमचे खरे यश असते. - नरहर कुरुंदकर (`अन्वय' -१९७६)

हा पुर्वी वाचलेला लेख आहे. त्यातला हा उतारा मुद्दाम जपून ठेवला. यात कुरूंदकर यांच्यासारख्या अभिजात विचारवंताने जे काही सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याचा त्यांच्याच अनुयायांना वा चहात्यांना कितीसा अर्थ लागला आहे याची कधीकधी शंका येते. कारण एका बाजूला देशात मुठभर लोक अहोरात्र स्वातंत्र वा आझादी असल्या घोषणा करीत असतात आणि दुसरीकडे कोट्यवधी लोक रोजच्या साध्या जगण्याविषयी शंकाकुल व चिंतातुर झालेले आहेत. याची सांगड कशी घालायची? आपली स्वातंत्र्याविषयीची चिंता व्यक्त करताना कुरूंदकरांनी नुसते तत्वज्ञान वा वैचारिक भूमिका मांडलेली नाही, तर त्याला लोकशाहीतील मतदानाच्या आकडेवारीची जोड दिलेली आहे. म्हणूनच त्यातला गुंता उलगडून बघण्याची गरज आहे.

जर्मनीत हिटलरने हुकूमशाही वा फ़ॅसिझम आणला हे सतत सांगितले गेले आहे. पण ती हुकूमशाही त्याने कशी आणली व त्याला कोणकोणते घटक उपयुक्त ठरले, त्याची मिमांसा फ़ारशी होत नाही. आजही भारतात एकाधिकारशाही येऊ घातल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर होत असतो. मजेची गोष्ट अशी सांगायची, की जे लोक हा आरोप आवेशपुर्ण भाषेत करतात, त्यांच्याच पूर्वसुरींनी अशी एकाधिकारशाही या देशात चार दशकापुर्वी आणलेली होती. तेव्हा ज्यांनी हिरीरीने इंदिराजींच्या आणिबाणीचे समर्थन केलेले होते, तेच आज मोदींना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करत असतात. आणखी मजेची गोष्ट म्हणजे ज्यांना इंदिराजींच्या तेव्हाच्या हुकूमशाहीने तुरूंगात खितपत पडावे लागलेले होते, तेही आणिबाणी समर्थकांच्या खांद्याला खांदे लावून मैदानात आलेले आहेत. पण त्यापैकी को्णीही इंदिरा गांधींना एकही गोळी झाडल्याशिवाय आणिबाणी वा एकाधिकारशाही आणणे का शक्य झाले; त्याचा अभ्यास करायला राजी नाहीत. उपरोक्त लेखाचा उतारा वाचल्यानंतर अनेक मोदीविरोधक सुखावतील. कारण त्यातून त्यांच्या आरोपाला बळ मिळाल्याचा समज होऊ शकतो. पण त्यातला धोका मात्र त्यांना समजून घेण्याची गरज कधी वाटलेली नाही. आणिबाणी उठल्यावर इंदिराजींचा मतदानाने पराभव झाला, एवढ्यालाच हे लोक लोकशाहीचे यश मानतात. पण त्यात तथ्य नव्हते, की आणिबाणीसाठीच जनतेने इंदिराजींना पराभूत केले, हा प्रचार धादांत खोटा होता. किंबहूना त्यानंतर ज्या घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या, त्यामुळे यापुढे देशात आणिबाणी लागू करता येणार नाही, अशीही अनेकांची गैरसमजूत आहे. कारण कुरूंदकरांचा हा लेख चक्क आणिबाणी कालखंडातला आहे आणि तरीही त्याचा आशय अशा खुळ्या स्वातंत्र्यवीरांना समजून घेण्याची गरज वाटलेली नाही. जगातल्या कुठल्याही उथळ स्वातंत्र्यभक्तांची हीच शोकांतिका असते.

कुरूंदकरांनी या इवल्या परिच्छेदात हिटलर कशामुळे हुकूमशाही आणू शकला, तेही स्पष्ट केले आहे. सहासात कोटी लोकसंख्येच्या जर्मन देशात केवळ सव्वा कोटी लोकसंख्या हिटलरची समर्थक होती. पण तेवढ्यावर तो सहासात कोटी जर्मनांवर राज्य करू शकला आणि पुढे वीसतीस कोटी युरोपियनांना त्याने युद्धाच्या खाईत लोटलेले होते. हे सर्व करताना त्याला किती किरकोळ लोकसंख्येची मदत पुरली, हे कुरूंदकरांनी स्वच्छ मांडले आहे. निवडणूकांच्या बळा्वर सत्ता मिळवणे सोपे असते आणि त्यासाठी बहुसंख्य जनतेचा पाठींबाही आवश्यक नसतो, असेच त्यातून सुचवायचे आहे. आता या़च पार्श्वभूमीवर भारताची राजकीय स्थिती आपणा तपासून पाहू शकतो. सव्वाशे कोटी भारताची लोकसंख्या आहे आणि त्यातले ८० कोटीहून अधिक मतदार आहेत. अशा मतदार संख्येतील किती टक्के लोक प्रत्यक्ष मतदानात भाग घेतात? आपल्याकडे निवडणूक आयोगाने विविध सुविधा दिलेल्या आहेत आणि अनेक पक्ष हिरीरीने प्रचार करतात. तरी आजवर कधी ७० टक्के मतदानाचा टप्पा गाठला गेलेला नाही. इंदिराजींच्या हत्येनंतर विक्रमी मतदान १९८४ सालात झाले होते. तो विक्रम चार दशकांनी २०१४ सालात नरेंद्र मोदींच्या आक्रमक प्रचाराने मोडला गेला. गेल्या लोकसभा मतदानात प्रथमच ६८ टक्के मतदान झाले. त्यातील ३१ टक्के भाजपाला मिळाली तर आणखी १२ टक्के भाजपाप्रणित आघाडीला मिळाली. म्हणजेच ५७ टक्के मते विरोधात किंवा ६९ टक्के मते भाजपाला मिळालेली नाहीत, असा मोठा अभ्यासपुर्ण दावाही केला जातो. पण ३१ टक्के ही छोटी संख्या नाही. त्याहीपेक्षा गंभीर मुद्दा इतक्या प्रयत्नानंतरही उदासिन रहाणा‍र्‍या ३२ टक्के मतदारांचा आहे. प्रचाराचे रान उठवले नाही वा काही मोठी चिथावणी नसेल, तर मोठ्या संख्येने मतदार उदासीन रहातो, ही गंभीर समस्या आहे.

आज देशाचा पाठींबा नरेंद्र मोदींना आहे वा त्यांच्या नेतृत्वावर लोकांचा विश्वास आहे, असे घटनात्मकरित्या म्हटले जाते. त्याचा अर्थ असा, की झालेल्या मतदानातून त्यांना पाठींबा देणार्‍या संसदसदस्यांची बहुसंख्या झालेली आहे. आधीच्या लोकसभेत त्याहीपेक्षा कमी मतदारांनी युपीए वा कॉग्रेसला कौल दिलेला होता. टक्केवारीच्या हिशोबात जायचे तर ३५ टक्केहून अधिक मते युपीएला मिळालेली नव्हती. अगदी इंदिराजींनी प्रचंड बहूमताने १९७१ सालात लोकसभा जिकली, तेव्हाही त्यांना ४० टक्के मते मिळवता आलेली नव्हती. म्हणजेच  झालेल्या मतदानात २५ टक्के मतेही देशावर हुकूमत गाजवण्यासाठी पुरेशी असतात. सोनियांनी कॉग्रेसला सत्ता मिळवून दिली तेव्हाही कॉग्रेसला २५ टक्केचा पल्ला ओलांडता आलेला नव्हता. पण ज्या पद्धतीची मुजोरी वा मनमानी त्यांच्या कुटुंबासह कॉग्रेसजन करीत होते, त्याकडे बघता भारतात लोकशाहीतून हुकूमशाही आणायला किती किमान पाठींबा आवश्यक आहे, त्याचे गणित मांडता येईल. हिटलरला २०-२५ टक्केच मते पुरलेली होती ना? भारतात त्यापेक्षा कितीशी वेगळी स्थिती आहे? नसेल तर लोकशाहीचे भवितव्य काय, असा प्रश्न शिल्लक उरतो. कालपरवा प्यु नावाच्या जागतिक संस्थेने मतचाचणी अहवाल प्रदर्शित केला आहे. त्यातील निष्कर्ष डोळे उघडणारे आहेत. ८५ टक्के लोकांचा विद्यमान भारत सरकारवर विश्वास आहे आणि ५५ टक्के लोकांना देशात लष्करीसत्ता असावी असे वाटू लागलेले आहे. हा आकडा चिंताजनक नाही काय? बाकीच्यांची गोष्ट सोडून द्या. पण ज्यांना उठताबसता लोकशाही व नागरी अधिकाराची चिंता असते, त्यांना यातला धोका उमजलेला आहे काय? २५ टक्के मतांवर युपीए व त्याच्या नेत्या सोनिया मनमानी करू शकतात व बुजगावण्याला पंतप्रधान म्हणून खेळवू शकत असतील, तर या देशात हुकूमशाही वा लष्करी राजवट आणण्यात किती अडचण होऊ शकेल?

यातली आणखी एक आकड्यांची गंमत समजून घेतली पाहिजे. २००४ व २००९ सालात युपीएने सत्ता मिळवली, तेव्हा भारताची लोकसंख्या आजच्यापेक्षा खुप कमी होती. २०१४ पेक्षाही कमी होती आणि तेव्हा मतदानही ५८ टक्केच झालेले होते. म्हणजेच मुळात ४२ टक्के लोकांनी मतदानाकडे पाठ फ़िरवलेली असताना युपीए व कॉग्रेसच्या हाती सत्ता आलेली होती. त्या सत्तेच्या बळावर सोनियांनी कळसुत्री बाहुले बसवून देशाचा कारभार चालविला होता. त्यावरची प्रतिक्रीया म्हणून वा मोदी-शहांच्या प्रयत्नांमुळे २०१४ सालात मतदानात भरघोस वाढ होऊन, ते आठ ते नऊ टक्क्यांनी वाढले. त्याचा अर्थच संख्येत बघायचा असेल, तर सोनिया मनमोहन यांच्या सत्तेला जेवढ्या लोकसंख्येचा पाठींबा होता, त्याच्याही दिडदोन पट लोकसंख्येने मोदींना पाठींबा दिलेला आहे. पण तो मुद्दा दुय्यम आहे. त्यापेक्षाही आपल्याला असलेल्या मतदानाच्या अधिकाराविषयी लोक उदासीन आहेत आणि स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही लोकांना मतदानाचा हक्क बजावण्याची गरज वाटत नाही. याची अनेक कारणे असतील वा त्यांना त्याची महत्ता उमजलेली नसेल. हे उदासीन रहाणारे मतदार वा लोकसंख्या संसद वा तत्सम प्रातिनिधीक लोकशाहीवर अविश्वास दाखवत आहेत. कोणीही सत्तेवर आला म्हणून फ़रक पडत नाही, अशी एक मानसिकता त्यामागे असू शकते. पण दरम्यान त्या पद्धतीने जे सरकार व सत्ताधीश येऊन निर्णय घेतात, त्यापासून अशा अलिप्त लोकसंख्येची सुटका नसते. त्यांनाही त्या निर्णयाचे परिणाम भोगावे लागत असतात. मग ती महागाई असो वा घातपात असो, वाढणारी गुन्हेगारी असो किंवा घोटाळे अफ़रातफ़री असोत. कुठलेही सरकार आले तर त्यापासून सुटका नसल्याची धारणा त्यामागे असू शकते. किंबहूना अशा उदासीन लोकांचीच प्रतिक्रीया लष्करशाही बरे म्हणणार्‍यांकडून उमटू शकते. निदान जे काही चालले आहे, ते आपल्या नावावर नको असा त्यातला हेतू असावा.

सत्तर वर्षात लोकांच्या जगण्यात सुसह्यता आली असती आणि काही किमान बदल जाणवला असता, तरी जनतेमध्ये लोकशाहीविषयी आस्था व आपुलकी निर्माण झाली असती. लोकशाही येण्यापुर्वी ह्या देशातल्या सामान्य माणसाला कुणी वाली नव्हता. किंवा त्याच्या भावभावना व इच्छाआकांक्षेला कुठे किंमत नव्हती. लोकशाहीत सामान्य लोकांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब कारभारात पडले पाहिजे. तसे झाले असते, तर इतक्या मोठ्या संख्येने लोक मतदानाविषयी उदासीन राहिले नसते. त्यांनी कारभार आपल्या मतामुळे बदलू शकतो, या भावनेने अधिकाधिक मतदानात भाग घेतला असता. पण तसे होऊ शकलेले नाही. कारण सामान्य माणसाच्या पुर्वजांनी जे अनुभव घेतले, त्यापेक्षा लोकशाहीने कुठलाही बदल समाजजीवनात आलेला नाही. जुन्या घराणी व राजांच्या जागी नेते आले आणि तथाकथित उच्चवर्णियांच्या जागी नवा उच्चाभ्रू वर्ग आला. त्यांचेच चोचले चालतात. तेव्हा होमहवनाला व सोवळेपणाच्या थोतांडाला प्राधान्य होते आणि त्यापुढे सामान्य माणसाच्या जगण्यालाही तुच्छ ठरवले जात होते. आज काय वेगळे चालले आहे? होमहवनाच्या जागी कायदेशीर सव्यापसव्य नावाचे नाटक रंगलेले असते. शेकडो लोक दुर्दशेचे जीवन कंठत असताना कसाब वा अफ़जल गुरू यांच्या फ़ाशीवर वादविवाद रंगलेले असतात. त्याचे दुष्परिणाम मात्र सामान्य जनतेला भोगावे लागतात. मूठभर शहाण्या विचारवंत वगैरे लोकांचे छंद म्हणून नागरी अधिकाराचे थोतांड माजवले जात असते. हेच पुर्वीच्या जमान्यात रयतेच्या वाट्याला आलेले नाही काय? मग लोकशाही वा जनतेचे राज्य म्हणजे काय? त्याची कुठलीही अनुभूती नसल्याने लोक विद्यमान लोकशाहीला विटंबले असल्यास नवल नाही. अशा लोकांनी मनात आणले तर हुकूमशहा त्यांच्या इच्छा पुर्ण करू शकतो. त्यामुळे त्यांच्या जीवनात कुठलाही फ़रक पडणार नाही ना?

अन्याय करणारी वा दुर्दशा दूर न करणारी व्यवस्था लोकशाहीची आहे की हुकूमशाही लष्करशाही आहे; याने कोणता फ़रक पडणार असतो? नागरी अधिकार वगैरे बड्या उच्चभ्रू लोकांची चैन झाली आहे आणि सामान्य जनता तशीच खितपत पडलेली आहे. तर यापेक्षा वेगळे काय होऊ शकते? प्रामुख्याने जेव्हा उच्चभ्रू वर्गाच्या हौसेचे मोल गरीब सामान्य जनतेला मोजावे लागते, तेव्हा लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडत असतो. कसाब वा अफ़जल गुरू यांच्या फ़ाशीसाठी कोर्टातले तमाशे रंगवले जातात आणि त्यांच्याच हिंसाचारामध्ये हकनाक मारल्या गेलेल्यांच्या न्यायाचा विचारही होत नाही. तेव्हा लोकशाही कोणासाठी व कसली, असे प्रश्न सामान्य बुद्धीच्या डोक्यात येत असतात. त्याचेच प्रतिबिंब मग अशा चाचण्यातून पडत असते. त्याच्यावर विश्वास ठेवा अगर नका ठेवू. पण अशी मोठी लोकसंख्या आहे आणि श्रीलंकेत अशाच मतदाराने तामिळी वाघांना ठार मारण्यासाठी एकहाती मतदान केलेले होते. आजही म्यानमारमध्ये लष्कराने रोहिंग्यांचा नि:पात आरंभला आहे. त्याला म्हणूनच शांतीचे नोबेल पारितोषिक मिळवणार्‍या पंतप्रधान आंग सान स्युकी रोखू शकलेल्या नाहीत. कारण त्यांच्या शांती व लोकशाहीच्या थोतांडाला जनतेचा पाठींबा नाही. तो पाठींबा लष्कराला आहे. स्युकी रोहिंग्यांच्या बाजूने एक शब्द बोलल्या तरी तिथली जनता त्यांच्या विरोधात उभी राहिल. ती लोकसंख्या लष्करी राजवटीची समर्थक नसली तरी लोकशाही थोतांडातून जिहाद व दहशतवाद जोपासण्याचीही समर्थक नाही. भारतातल्या ५५ टक्के लोकांनी लष्करी राजवटीचे स्वागत करण्याची इच्छा व्यक्त केली, त्याला इथले रोहिंग्या व जिहादी मानवतावादाचे थोतांड कारणीभूत आहे. त्यातून शहाणपणा सुचला नाही, तर लोकशाहीला व त्यातून चैन बनलेल्या हिंसक नागरी अधिकारांना मात्र भवितव्य नसेल हे नक्की! कारण लोकांसमोर जिहादी हिंसाचार की लष्करी हुकूमशाही, असा पर्याय अतिशहाण्यांनी निर्माण करून ठेवला आहे. त्यात लोक लष्करशाहीच्या बेड्या आनंदाने स्विकारतात, असेच कुरूंदकरांना सांगायचे आहे.

ताजमहाल आणि बुलेट ट्रेन

Image result for tajmahal

महिनाभरापुर्वी जपानचे पंतप्रधान भारतात आलेले होते आणि त्यांच्याच सरकारने भारताला ८० हजार कोटींचे कर्ज देऊ केल्याने, बुलेट ट्रेन हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प इथे हाती घेण्यात आला आहे. त्यावरून किती वादळ उठले होते, हे आज नव्याने व विस्ताराने इथे कथन करण्याची काही गरज नाही. कारण या बुलेट ट्रेनमध्ये कितीही आधुनिकता व भव्यता सामावलेली असली, तरी ती आजच्या प्राधान्याची गोष्ट नाही, असे इथल्या जाणकार बुद्धीमंतांचे मत आहे. कुठल्याही जमान्यात वा समाजात अशाच लोकांना विद्वान म्हणून मान्यता असते. त्यांनी नाके मुरडावीत आणि तीच गोष्ट भविष्यकाळात महान वारसा असल्याचे सिद्ध व्हावे, असाच जणु परिपाठ आहे. सहाजिकच बुलेट ट्रेनला विरोध हा अपेक्षितच होता व आहे. गंमतीची गोष्ट अशी असते, की अशी जी नाके मुरडणारी मंडळी असतात, त्यांचे भविष्यातले वारस मात्र त्याच पुर्वजांनी नावे ठेवलेल्या गोष्टींचे गुणगान केल्याचाही इतिहास आहे. फ़ुले शाहू आंबेडकरांना त्यांच्या समकालीन बुद्धीमंतांनी कधीच गौरवलेले नव्हते. पण आजच्या विद्वानांना पदोपदी त्यांचेच दाखले आठवत असतात. नेमके असे बुलेट ट्रेनचे कडवे विरोधक आज अगत्याने ताजमहाल नामक वास्तुचे कौतुक सांगायला पुढे सरसावलेले आहेत. मग त्यांना एक साधासरळ प्रश्न विचारणे भाग आहे, की ताजमहाल व बुलेट ट्रेनमध्ये नेमका कोणता गुणात्मक फ़रक आहे? जेव्हा कधी त्या शहाजहान नामे बादशहाने त्या वास्तुचे निर्माण केले, तेव्हाच्या जमान्यात अशी वास्तु हा समाजासाठी प्राधान्याचा विषय होता काय? तेव्हाची जनता सुखीसमाधानी व आनंदी जीवन जगत होती आणि अधिकच्या उरलेल्या पैशातून हे जागतिक आश्चर्य बादशहाने उभारलेले होते काय? बादशहाच्या अमर प्रेमाचे प्रतिक म्हणून ताजमहाल उभारणे, ही सामाजिक गरज होती काय? नसेल तर तिचे इतके कौतुक कशाला?

मोगलांच्या कालखंडात देशातील जनता खुशीत व आनंदात जगत होती आणि देश सुजलाम सुफ़लाम होता. सहाजिकच बादशहाच्या तिजोरीत अधिकचा महसुल गोळा व्हायचा, तर त्याची विल्हेवाट कशी लावावी, याची फ़िकीर बादशहाला पडालेली होती. अशी कुठे ऐतिहासिक दस्तावेजामध्ये नोंद आहे काय? नसेल तर त्याने वास्तव्यही करायचे नाही, अशी ही भव्यदिव्य वास्तु कशाला उभारली? त्यासाठीचा पैसा कुठून गोळा केला? त्यासाठी अधिकचा महसुल वसुल केला किंवा कसे? असे कुठलेच प्रश्न आजच्या शहाण्यांना का पडत नाहीत? त्यांना आजच्या गरीब दीनदुबळ्या जनतेची चिंता इतकी अहोरात्र सतावत असते. त्यांना चार शतकापुर्वीच्या जनतेच्या दुर्दशेची फ़िकीर कशाला नसते? किंबहूना तो महान ताजमहाल बांधताना लोकांकडे राजाचे साफ़ दुर्लक्ष झालेले असेल, तर त्याने उभारलेल्या वास्तुकडे अन्यायाचा कलंक म्हणून बघण्याची बुद्धी अशा जाणत्यांना कशाला होत नाही? आज जगातल्या कुणा संस्थेने त्याच वास्तुला मानवी संस्कृतीचा अमोल ठेवा ठरवलेले आहे म्हणून? तेवढेच असेल, तर मानवी गरजा म्हणून बुलेट ट्रेनवर हल्ले कशाला होतात? अशा भव्यदिव्य वास्तु वा बांधकामांचा सामान्य माणसाच्या जीवनातील गरजांशी काय संबंध असू शकतो? भारतीय अर्थव्यवस्थेला न परवडणारी बुलेट ट्रेन आणि चार शतकापुर्वीचा ताजमहाल यात नेमका कोणता गुणात्मक फ़रक आहे? पण गंमत अशी दिसेल, की जे लोक बुलेट ट्रेनवर तुटून पडतात, तेच चार शतकापुर्वीच्य तशाच उधळपट्टीला मानवी संस्कृती म्हणून समर्थनाला पुढे सरसावतात. कारण स्पष्ट आहे, ह्या लोका्ना लोकांच्या गरजांशी कर्तव्य नसावे किंवा मानवी संस्कृती म्हणजे काय त्याचाही थांगपत्ता नसावा. अशा कर्तृत्वहीन लोकांना केवळ कशाला तरी नाक मुरडूनच आपली थोरवी सिद्ध करायची असते. तसे नसते तर इतका विरोधाभास या लोकांच्या बडबडीत आढळला नसता.

मोगलांची राजवट जनतेसाठी सुखावह नव्हती, याचे शेकडो दाखले इतिहासात उपलब्ध आहेत आणि बहुतांश मोगल बादशहा ऐयाश होते, असेही शिया मौलवींनी खुलेआम सांगितले आहे. त्यांना आपल्या जनतेच्या दुर्दशेची फ़िकीर नव्हती, किंवा हा बादशहा कोणी महान प्रेमवीर वगैरे नव्हता. आपल्या सहकार्‍याची सौंदर्यवती पत्नी आवडली, तर त्याचा मुडदा पाडून त्याने तिला आपली बेगम बनवले. नंतर तिचा इतका उपभोग घेतला, की बाळंतपणे काढतानाच तिचा दु:खद देहांत झालेला होता. त्यानंतरही त्याने तिच्याच बहिणीशी काही दिवसात निकाह लावून आपल्या अजरामर लैंगिक हव्यासाची साक्ष दिलेली होती. अशा बादशहाने जनतेच्या पैशातून उधळपट्टी करून जी वास्तु उभारली; तिला प्रेमाचे प्रतिक ठरवणारे युक्तीवाद म्हणूनच बोगस असतात. ती एक उत्तम व अपुर्व वास्तु असल्याचा दावा मान्य आहे. पण प्रेमाचे प्रतिक ठरवून चाललेले समर्थन निव्वळ भंपकपणा असतो. शिवाय लाखो हजारो लोकांच्या जीवनावश्यक गरजा पायदळी तुडवून केलेली ती उधळपट्टी असल्याचा आक्षेप कोणी घेत नाही. हा आणखी एक विनोद आहे. त्यातून असे शहाणे राजेशाहीच्या शोषक मानसिकतेचेही समर्थन करतात. त्याचे कारण त्यांना ताजमहालशी कर्तव्य नसते किंवा बुलेट ट्रेनच्या खर्चाविषयीही काही घेणेदेणे नसते. त्यांना आपल्या राजकीय भूमिका पुढे रेटण्यासाठी एखादा मुद्दा हवा असतो. त्यासाठी मग उत्तरप्रदेशातील भाजपाच्या कुणा नगण्य आमदाराने केलेले विधान म्हणजे जगबुडी आल्यासारखा गदारोळ केला जातो. त्यातून काहीही सिद्ध होणार नसल्याची त्यांनाही खात्री असते. ताजमहाल पाडला जाणार नाही किंवा भाजपाही तस मुर्खपणा करणार नाही, हे पक्के ठाऊक असते. पण त्या निमीत्ताने आपल्याकडे जगाचे लक्ष वेधून घेण्याची ही केविलवाणी धडपड असते. म्हणून मग असे वाद उकरून काढले जातात.

आणखी एक मजेची गोष्ट आहे. ताजमहाल जगातले आश्चर्य म्हणून त्याबद्दलची आपुलकी ठिक आहे. पण अशा वाचाळवीरांना खरेच त्याचे कौतुक असते काय? तसे असते तर याच लोकांनी भग्नावशेष झालेल्या बाबरी मशीदीच्या पतनासाठी दोन दशके छाती बडवून आक्रोश केला नसता. बाबरीकडे जगातला कोणीही मुस्लिम सुद्धा ढुंकून बघत नव्हता. किंवा जगातल्या कोणा संस्थेने तिला कुठला ऐतिहासिक वारसा म्हणून मान्यता दिलेली नव्हती. मग तेव्हा नेमकी हीच मंडळी गळा काढून कशाला आक्रोश करीत होती? तर त्यांना यापैकी कशाविषयी आस्था नाही. त्यांचा राजकीय अजेंडा हिंदूंच्या नावाने शंख करण्याचा आहे. जेव्हा तसा विषय नसेल, तेव्हा हिंदुत्व मानणारे सरकार आहे म्हणून जनतेच्या गरजांचा विषय पुढे करून बुलेट ट्रेनच्याही विरोधात आरोळ्या ठोकायच्या, असा अजेंडा आहे. त्यात म्हणून बाबरी, बुलेट ट्रेन वा ताजमहाल असे विषय येत रहातात. ते कोण बोलला यालाही महत्व नसते. संगीत सोम हा कोणी भाजपाचा महत्वाचा नेता नाही. त्याला साधे राज्याच्या मंत्रीमंडळातही स्थान देण्यात आलेले नाही. पण तरीही त्याचे कुठल्या नगण्य कार्यक्रमातील वाक्य उचलून काहूर माजवले जाते. त्यात बुद्धी वा तारतम्य किंचीतही नसते. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. जगाच्या इतिहासात कुठल्याही समाजात व देशात असेच होत राहिले आहे. स्वत:ला बुद्धीमंत वा अभ्यासक म्हणवून घेणार्‍या तोतयांना नेहमी असेच कांगावे करून आपल्याकडे लक्ष वेधून घ्यावे लागत असते. त्यांच्यापाशी कुठले कर्तृत्व नसते, की पराक्रम गाजवण्याची क्षमता नसते. सहाजिकच इतरांना नावे ठेवून किंवा चिखलफ़ेक करून त्यांना आपले चेहरे लोकांसमोर पेश करावे लागत असतात. असे विषय निघाले, तरच या भंगारातील अशा वस्तुंना बाजारात किंमत येणार असते ना? नाहीतर बुलेट ट्रेन काय, बाबरी काय किंवा ताजमहाल काय; यांना कशाचेही सोयरसुतक नसते.

Friday, October 20, 2017

प्रादेशिक पक्षांची शोकांतिका? (उत्तरार्ध)

indian regional parties के लिए चित्र परिणाम

लोकसभा जिंकताना भाजपाने अनेक प्रादेशिक वा लहानसहान पक्षांना सोबत घेतलेले होते. पण सत्तेची गणिते जमवताना या प्रादेशिक पक्षांना डोईजड होऊ द्यायचे नाही, असाही ठामपणा मोदींनी दाखवला आहे. त्यांच्या अशा भूमिकेला अनेक राज्यात मिळणारा वाढता प्रतिसाद राजकीय विश्लेषकांना थक्क करून जातो आहे. कारण आजवर जिथे भाजपाला पाय टाकता येत नव्हता, तिथेही आता भाजपा पाय रोवून उभा राहिला आहे आणि तिथल्या कडव्या प्रादेशिक अस्मितेच्या पक्षांना मागे टाकून मतदार भाजपाला प्रतिसाद देतो आहे. त्याचे कोडे अनेक विश्लेषकांना उलगडता आलेले नाही. इंदिराजी व त्यांच्या वंशजांनी प्रादेशिक अस्मितेची पायमल्ली केली, तिथे प्रामुख्याने प्रादेशिक अस्मिता व त्यांचे पक्ष पुढे आलेले होते. तीच स्थिती भाजपाच्या बाबतीत राहिलेली नसल्याने प्रादेशिक पक्षांना फ़टका बसतो आहे. पण त्याचे दुसरे एक कारण आहे. मागल्या दोन दशकात प्रादेशिक पक्षांचे बळ वाढल्यानंतर त्यांच्या नेत्यांनी केंद्राच्या वा राष्ट्रीय राजकारणात अवास्तव लुडबुड आरंभलेली होती. ममता, जयललिता, चंद्राबाबू नायडू किंवा लालूप्रसाद, मुलायम यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्यांनी आपले स्थानिक वा व्यक्तीगत स्वार्थ मोठे मानून, राष्ट्रीय हिताचा बळी देण्यास मागेपुढे बघितलेले नाही. त्यामुळे एकूणच भारतीय जनमानसात अस्वस्थता येत गेलेली होती. आज ममतांनी भाजपा विरोधासाठी बंगलादेशी घुसखोरांचे समर्थन करणे किंवा द्रमुकने तामिळी वाघांची पाठराखण करताना भारत सरकारच्या धोरणांना घातलेली खीळ, तामिळी जनतेलाही विचलीत करीत असते. अशा भावनांचा कॉग्रेसने कधी विचार केला नव्हता की पर्वा केलेली नव्हती. अशा दुरावलेल्या प्रादेशिक जनतेला जोडण्यापेक्षा प्रादेशिक पक्षांचे खच्चीकरण करण्याला कॉग्रेसने प्राधान्य दिल्यानेच राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रवाह अशा अनेक राज्यातून आटलेला होता. तो पुन्हा प्रवाहीत होताना आता दिसतो आहे.

नोटाबंदी वा सर्जिकल स्ट्राईक असे विषय प्रादेशिक पक्षांचे नसतात. काश्मिरविषयक भूमिका तृणमूल वा द्रमुकसाठी असू शकत नाही. पण अशा पक्षांनी मागल्या दोन दशकात त्याही धोरणात आपल्या संसदेतील बळावर धुडगुस घातलेला होता. ती बाब सामान्य भारतीयांना विचलीत करणारी होती व आहे. सहाजिकच अशा पक्षांविषयी व नेत्यांविषयी सामान्य लोकांना प्रादेशिक आस्था असली तरी त्यांच्या राष्ट्रीय आडमुठ्या भूमिकेने लोकांना अस्वस्थ केले होते. भाजपाने तीच प्रादेशिक अस्मिता जपली आणि राष्ट्रीय भूमिकेतील लुडबुड रोखण्याचा प्रयास केला. स्थानिक नेतृत्व उभे करून त्याला प्रादेशिक स्वायत्तता बहाल केली. त्यामुळेच एक मोठा बदल प्रादेशिक पक्षीय राजकारणात घडताना दिसू लागला आहे. महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, झारखंड, हरयाणा, आसाम, उत्तराखंड अशा अनेक राज्यात प्रादेशिक पक्षांना धुळ चारून भाजपा हा राष्ट्रीय पक्ष, त्या राज्यांना पुन्हा राष्ट्रीय प्रवाहाता ओढताना दिसतो आहे. त्याचाच फ़टका विविध राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना बसत चालला आहे. अन्य राज्ये सोडा, तामिळनाडू अर्धशतकापुर्वी राष्ट्रीय प्रवाहातून बाहेर पडलेले राज्य आहे. मागल्या चार दशकात तिथे दोन प्रादेशिक पक्षातच झुंज होत असते. कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाला दोनपैकी एका प्रादेशिक पक्षाच्याच आश्रयाला जावे लागत असते. आज रजनीकांत भाजपात गेल्यास काय होईल, म्हणून त्या दोन्ही द्रविडी पक्षांची घाबरगुंडी उडालेली आहे. लालू गडबडले आहेत आणि नितीशने आपली प्रादेशिक पात्रता स्विकारून मोदींच्या गोटात येणे पसंत केले आहे. मुलायम मायावती निकालात निघाले आहेत आणि ममताची पाचावर धारण बसलेली आहे. ती प्रादेशिक पक्षांना लागलेली गळती नसून राष्ट्रीय प्रवाहाला फ़टकून वागण्याच्या अट्टाहासातून त्यांच्यावर अशी पाळी आली आहे. राज्य व त्याच्या हितापुरती त्यांनी आपल्या आग्रहाची मर्यादा राखली असती, तर त्यांच्यावर अशी पाळी आली नसती. 

महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा युती होण्यापुर्वी असलेले अनेक प्रादेशिक कुवतीचे पक्ष आज जवळपास अस्तंगत होऊन गेलेले आहेत. सहा दशकापुर्वी समितीच्या नावावर कम्युनिस्ट, समाजवादी, रिपब्लिकन, शेकाप असे पक्ष खरे कॉग्रेसला पर्याय म्हणून जोरात होते. अशा पक्षांनी आपले बिगरकॉग्रेसी राजकारणाचे तत्व सोडून पुरोगामीत्व नावाचा मुखवटा चढवला आणि त्यांचा र्‍हास सुरू झाला. जातीयवादी सेना भाजप युतीला संपवण्याच्या आवेशात ते कॉग्रेसला वाचवत सती गेले आणि आज त्यांपैकी कोणाचे नामोनिशाण शिल्लक उरलेले नाही. आपल्या मुळच्या रुपाला काळानुरूप बदलणे भागच असते. पण मुळतत्वालाच हरताळ फ़ासण्यापर्यंत मजल गेली, म्हणजे तुमचे अवतारकार्य संपलेले असते. १९९५ नंतर बहुतांश पुरोगामी पक्ष व प्रामुख्याने प्रादेशिक पुरोगामी पक्ष भाजपाला संपवण्याच्या नादात कॉग्रेसच्या आहारी गेले आणि त्यांचा कॉग्रेसविरोधी पक्ष हा मुखवटा गळून पडला. तिथेच त्यांचा र्‍हास अपरिहार्य झाला होता. महाराष्ट्रातील पुरोगामी नगण्य होते. तुलनेने उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल इथे तर पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षांचे बळ खुप मोठे होते. त्यांचे राजकारणच कॉग्रेस विरोधावर पोसले गेलेले होते. त्यांनी कॉग्रेसशीच हातमिळवणी केल्याने जी पोकळी निर्माण झाली, ती भाजपा भरत गेला. ती बिगरकॉग्रेसी राजकारणाची जागा होती. थोडक्यात बुडत्याला आधार द्यायला गेलेल्या काड्या कॉग्रेसला वाचवू शकलेल्या नाहीत. पण बुडणार्‍या कॉग्रेसमुळे अशा प्रादेशिक शक्ती असलेल्या वा स्थानिक पक्ष असलेल्या काड्या बुडालेल्या आहेत. एका बाजूला आपली ओळख हे पक्ष गमावून बसले आणि दुसरीकडे प्रादेशिक नेतृत्वातून भाजपा आपला राष्ट्रीय राजकारणाचा तिथे विस्तार करत गेलेला आहे. त्यात म्हणूनच कॉग्रेसला पर्याय म्हणून उभ्या राहिलेल्या पक्ष व नेत्यांचा बळी जाताना दिसतो आहे. त्यांना भाजपाने संपवले असे म्हणण्यापेक्षा त्यांनीच आत्महत्येचा मार्ग पत्करला म्हणणे योग्य ठरावे.   

मध्यप्रदेश, राजस्थान वा हिमाचल या राज्यात भाजपा प्रामुख्याने कॉग्रेस विरोधातला प्रादेशिक पक्ष म्हणून उभा राहिला होता. तसेच कर्नाटक, गुजरात. उत्तरप्रदेश, बिहार या राज्यात समाजवादी; तर बंगाल-केरळात कम्युनिस्ट हे प्रादेशिक पक्ष म्हणूनच उभे राहू शकले. त्यांच्या वैचारिक पुरोगामीत्वापेक्षाही कॉग्रेसला पर्याय म्हणून मतदाराने त्यांना स्विकारलेले होते. पण दोनतीन दशकापुर्वी त्यांनी आपला हा मुळचा पाया विसरून, कॉग्रेसला वाचवण्यासाठी भाजपाच्या विरोधात आपली शक्ती पणाला लावण्याचा आत्मघातकी पवित्रा घेतला. त्यात त्यांनी मोकळी केलेली बिगरकॉग्रेसी राजकारणाची जागा भाजपाला व्यापणे सोपे होऊन गेले. जिथे तशी पोकळी सापडली नाही, तिथे याच दोन दशकात भाजपाला प्रयत्न करूनही आपला पाय रोवता आला नाही. केरळ-बंगाल त्याचा पुरावा आहे. जनता परिवारातल्या समाजवादी लोकांनी हा भाजपा विरोधाचा बागूलबुवा आरंभला आणि प्रथम त्यांचा सफ़ाया आपापल्या कार्यक्षेत्रात झाला. त्याही काळात कम्युनिस्ट बंगाल-केरळात भाजपाशी फ़टकून वागतानाही कॉग्रेस विरोधात ठाम उभे होते आणि त्यांचा पाया टिकून राहिला होता. पण २००४ सालात त्यांनीही सोनियांच्या सापळ्यात अडकून युपीएची धोंड गळ्यात घेतली आणि त्यांचा र्‍हास सुरू झाला. बाकीचे प्रादेशिक पक्ष स्थानिक असले तरी त्यातले जे अशा पुरोगामी बागुलबुव्यात गुरफ़टत गेले, त्यांचा पायाही ढासळत गेला. याला अपवाद म्हणून बंगालच्या ममताचा तृणमूल व ओडिशाच्या बिजू जनता दलाकडे बघता येईल. त्यांनी भाजपाशी हातमिळवणी केली. पण पटले नाही तेव्हा बाजूला होताना कॉग्रेसशी जवळीक करण्याचे टाळले होते. त्यांना अशा बदलाचा फ़टका बसलेला नाही. अन्य काही शिवसेनेसारखे पक्ष महाराष्ट्रात आपल्या पुर्वसुरींच्या मार्गाने जाताना दिसत आहेत. समाजवादी, शेकाप यांचा र्‍हास कशामुळे झाला, त्याकडे बघावेसेही सेनेला वाटू नये यातच वास्तव लक्षात येऊ शकते.

१९९० च्या आसपास शिवसेना हा भाजपाच्या सोबत गेलेला पहिला मित्रपक्ष आहे. अकाली दल कट्टर कॉग्रेस विरोधमुळे भाजपाच्या सोबत आलेला दुसरा पक्ष होता. या पक्षांनी भाजपाच्या राष्ट्रीय राजकारणात कधी लुडबुड के्ली नाही, किंवा कसले आग्रहही धरले नाहीत. पण एनाडीए म्हणून १९९६ सालानंतर उभ्या राहिलेल्या आघाडीत आलेल्या अन्य पक्षांनी वेळोवेळी भाजपाला अनेक अटी घातलेल्या होत्या. त्यामुळे अनेक पक्ष एनडीएत येतजात राहिले. पण अकाली व शिवसेना कधीच भाजपापासून दुरावलेले नव्हते. मागल्या विधानसभेत जागावाटपावरून सेना भाजपा यांच्यात खडाजंगी झाली आणि पाव शतकाची मैत्री संपुष्टात आली. त्यानंतर दोघे स्वबळावर लढले आणि त्यात भाजपाने आपणच राज्यात पहिल्या क्रमांकाचे पक्ष असल्याचे मतांची टक्केवारी व जागा अधिक जिंकून सिद्ध केले. तेव्हापासून सत्तेत सहभागी झाल्यावरही शिवसेना कट्टर विरोधकाप्रमाणे भाजपावर टिके्चे आसूड ओढत असते. भाजपानेतेही सेनेला डिवचण्याची कुठली संधी सोडत नाहीत. राष्ट्रवादी हा सेनेसारखा प्रादेशिक पक्ष पवार यांच्या एकखांबी तंबूवर उभा आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या लोकप्रियतेवर पोसला गेलेल्या शिवसेना पक्षाला आज राज्यव्यापी ओळख असूनही मुंबई बाहेरच्या राजकारणात पाया घालणे अशक्य झालेले आहे. म्हणून सेनेचे नेतॄत्व विधानसभेत मिळालेल्या यशाचे पुरेसे भांडवल नंतर करू शकलेले नाही. आजचे नेतृत्व अननुभवी व त्यांचे सल्लागारही तितकेच संकुचित असल्याने राज्यातील उरलेसुरले आव्हान भाजपासाठी सोपे झालेले आहे. देवेंद्र फ़डणावीस यांच्यासारखा नवखा तरूण मुख्यमंत्री विनासायास तीन वर्षे अल्पमतातील सरकार सहजगत्या चालावून दाखवू शकला; हे त्याचे व भाजपाचे यश असण्यापेक्षा राष्ट्रवादी व शिवसेना या प्रादेशिक पक्ष नेतृत्वाचे अपयश अधिक आहे. चुका ओळखून सुधारण्यापेक्षा चुका नाकारण्यातून या पक्षांनी आपले अपयश सतत ओढवून आणलेले आहे.

विरोधासाठी विरोध आणि त्यातून चाललेला पोरकटपणा, हे मागल्या तीन वर्षात भाजपा, अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी वरदान ठरलेले आहे. गंभीरपणे राजकारण खेळून विरोधकांना पराभूत करण्याचे कुठलेही संकट त्यांच्यावर आलेले नाही. कारण एकविसाव्या शतकातला भारत खुप बदलला आहे. १९८०-९० च्या काळात खेळले जाणारे राजकीय डावपेच आता कालबाह्य झालेले आहेत. राजकीय मैत्री वा निवडणूका जिंकण्याचे ठोकताळे बदलून गेलेले आहेत. किंबहूना मोदी-शहा जोडीने नवे नियम प्रस्थापित केलेले आहेत. ते ओळखून वा अभ्यासून, त्यानुसारच त्यांच्यावर मात करता येऊ शकेल. पण या जोडीच्या सुदैवाने कुठला राष्ट्रीय वा प्रादेशिक पक्ष व नेता त्या सत्याकडे ढुंकून बघायला तयार नाही. त्यातच एकविसाव्या शतकातला भारतीय व या पिढीतल्या भारतीयाच्या आकांक्षा व अपेक्षाही बदललेल्या आहेत. त्याची कुठली दखल यापैकी कोणी घेत नसल्यामुळे, विरोधातल्या पक्षांची तारांबळ उडालेली आहे. तसे नसते तर बंगाल, केरळ, ओडीशात वा इशान्येकडील राज्यांमध्ये अमित शहा इतकी मुसंडी मारून भाजपाचा विस्तार करू शकलेले नसते. त्यांच्या वाटेत येणार्‍या राष्ट्रीय वा प्रादेशिक पक्षांच्या पराभवाची मागल्या दोनतीन वर्षात कोणी कारणमिमांसाही करू नये, हे राजकीय अभ्यासाच्या क्षेत्रातले आणखी एक आश्चर्य आहे. सहाजिकच त्यातून मोदी-शहा अजिंक्य भासू लागले आहेत. विरोधकांना तसेच वाटावे आणि तशा कुठल्याही भ्रमात न जगता, प्रत्येक निवडणूक सर्वस्व पणाला लावून लढण्याची या जोडीची जिद्द; हे म्हणूनच भारतातले नवल आहे. विजेता नव्या लढतीसाठी सिद्ध होत विजयाचे सोहळेही साजरे करण्यात वेळ दवडत नाही आणि पराभूत मात्र त्या अपयशातही विजयाचे कण शोधत्ताना दिसतात, त्याला आश्चर्य नाही तर दुसरे काय म्हणता येईल? दुबळ्या राष्ट्रीय पक्षांच्या जुगारात प्रादेशिक पक्ष फ़ुकटचे भरडले जात आहेत, हे त्यातले सत्य आहे. (समाप्त)

(विश्वसंवाद   दिवाळी अंक २०१७) 

प्रादेशिक पक्षांची शोकांतिका? (पूर्वार्ध)

nehru era के लिए चित्र परिणाम

अजून लोकसभेच्या निवडणूकांना तब्बल पावणेदोन वर्षे बाकी आहेत. दरम्यान किमान आठदहा विधानसभांच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. अशा वेळी माध्यमातून व राजकीय वर्तुळात २०१९ च्या लोकसभेची चर्चा रंगलेली आहे. त्यात मध्यंतरी येणार्‍या विधानसभांची फ़ारशी दखल कोणी घेताना दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण स्वातंत्र्योत्तर काळात पाच दशके देशाच्या राजकारणावर असलेले कॉग्रेसचे प्रभूत्व होय. तसे बघायला गेल्यास दोन दशके होत असतानाच कॉग्रेसचा र्‍हास सुरू झाल्याची चाहुल लागलेली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कॉग्रेसने राजकीय पक्ष म्हणून कार्यरत राहू नये असा महात्मा गांधींचा आग्रह होता. कारण आपणच स्वातंत्र्य मिळवले असा दावा करीत, तो पक्ष सत्ता बळकावून बसेल आणि राजकारण प्रवाही उरणार नाही, याची महात्मा गांधींना खात्री होती. मात्र त्यांना राष्ट्र्पिता ठरवणार्‍या कॉग्रेसने पित्याची तीच भूमिका झिडकारली आणि पक्ष म्हणून सत्तेत आपली मक्तेदारी प्रस्थापित केली. अर्थात पक्ष म्हणजेही काही मूठभर नेत्यांचाच राजकारणावर कब्जा होता. मक्तेदारी नेहमी भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देत असते आणि हळुहळू कॉग्रेस घसरगुंडीला लागली. पण देशाचे दुर्दैव असे होते, की कॉग्रेसपाशी राष्ट्रव्यापी संघटनेचा सांगाडा तरी होता आणि इतर पक्षांचे तितके अस्तित्वही सर्व राज्यात नव्हते. सहाजिकच नव्याने जे राजकीय पक्ष उदयास येत होते, त्यांची तुलना कॉग्रेसची संघटना वा नेत्यांशीही होऊ शकत नव्हती. त्यामुळेच कॉग्रेसशी तुल्यबळ टक्कर देऊ शकणारा कुठला पक्ष २०१४ पर्यंत समोर येऊ शकला नाही. पण स्थानिक वा प्रादेशिक पातळीवर कॉग्रेसला छोटे पर्याय मात्र पुढे येऊ लागले होते. हळुहळू बस्तान बसवत होते आणि कुठलाही राष्ट्रीय पक्षाचा पर्याय समोर नसल्याने मतदारही या प्रादेशिक पक्षांना प्रतिसाद देताना दिसत होता. वास्तवात प्रादेशिक पक्ष हे कुठल्याही तत्वज्ञानापेक्षाही कॉग्रेसला स्थानिक पर्याय म्हणून उदयास येत गेले.

स्वतंत्र, कम्युनिस्ट, जनसंघ, हिंदू महासभा, समाजवादी, रिपब्लिकन, फ़ॉरवर्ड ब्लॉक असे डावे उजवे किंवा मध्यममार्गी अनेक पक्ष आपापल्या राजकीय विचारसरण्या घेऊन स्वातंत्र्योत्तर काळात पुढे येत गेले. पण विचारसरणी राष्ट्रीय असली तरी त्यातल्या बहुतेकांना प्रादेशिक पातळीवरही पुरेसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. काही राष्ट्रीय पक्षच मग प्रादेशिक अस्मिता घेऊन लढतानाही दिसत होते. सहाजिकच १९५२ सालात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या, तेव्हा देशाच्या संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभातही कॉग्रेसलाच बहूमत व सत्ता मिळालेली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती पाच वर्षानंतर झाली. पण एकदोन राज्यात त्यालाही अपवाद निर्माण झालेले होते. केरळ या दक्षिणेतील राज्यात समाजवादी व कम्युनिस्ट अशा दोन पुरोगामी पक्षांनी एकत्र येऊन कॉग्रेसवर मात केलेली होती. तिथे देशातले पहिले बिगर कॉग्रेस सरकार येऊ शकले. तसाच काहीसा प्रकार ओडिशामध्येही झालेला होता. तिथे स्वतंत्र पक्ष व कुठल्या प्रादेशिक पक्षाने मिळून कॉग्रेसची सत्ता हिसकावून घेतलेली होती. थोडक्यात कॉग्रेसला पर्याय म्हणून प्रादेशिक पक्षांना उभारी मिळत गेली. कम्युनिस्ट वा समाजवादी असे पक्ष प्रादेशिक पातळीवर आपला जम बसवत चालले होते. पण त्यांचे नेतृत्वही तसे प्रादेशिक पातळीवरच राहिले. काही प्रादेशिक नेत्यांचे अनुयायी गट कॉग्रेस बाहेर पडून प्रादेशिक पक्ष म्हणून उभे राहू लागलेले होते. अशा स्थितीत पराभूत होणार्‍या पक्ष व नेत्यांना नैराश्य येण्याखेरीज पर्याय नव्हता. लोकसभा वा विधानसभा जिंकताना कॉग्रेसला कधीही निर्विवाद बहूमताचे मताधिक्य मतांच्या टक्क्यात मिळत नव्हते. तर अन्य पक्षांमध्ये कॉग्रेसविरोधी मते विभागली जाण्याच्या स्थितीत कॉग्रेसला विधानसभा वा लोकसभा जिंकता येत होती. हे लक्षात येऊ लागल्यावर विरोधी पक्षांनी मतविभागणी टाळण्यासाठी एकत्र येण्याची कल्पना पुढे आली. त्यातून राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष यांच्यात सरमिसळ होत गेली.

१९६७ सालात अशा विरोधी पक्षांनी आपापली विचारसरणी गुंडाळून एकत्र यावे आणि निदान मतदाराला कॉग्रेस अजिंक्य नाही याचा साक्षात्कार घडवावा अशी संकल्पना समाजवादी विचारवंत व नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी मांडली. ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी त्यांनी कंबर कसून प्रयासही केले आणि त्याला चौथ्या सार्वत्रिक मतदानात मोठे यश मिळाले. तोपर्यंत कॉग्रेसमधीलही नेहरूकालीन नेतृत्वाची पिढी मागे पडली होती आणि पुढल्या पिढीकडे पक्षाचे नेतृत्व आलेले होते. पक्षातली एकवाक्यता संपलेली होती आणि पक्षांतर्गत बेबनावही सुरू झालेला होता. त्याचेच प्रतिबिंब नऊ विधानसभा मध्ये पडले आणि त्या राज्यांमध्ये विरोधकांनी मतविभागणी टाळल्याने कॉग्रेसचा पराभव होऊ शकला. अठरापगड विचारांचे पक्ष एकत्र येऊन निवडणूका लढणे सोपे असले, तरी एकत्र सरकार म्हणून नांदणे अवघड काम होते. त्यामुळेच पुढल्या तीनचार वर्षात अशा राज्यात अराजकाची स्थिती आली. कुठल्याही पक्षातला आमदार मंत्रीपदासाठी सत्तेसाठी कुठल्याही अन्य पक्षात जाऊ लागला, पक्ष सोडू लागला. सरकारे दोनचार महिने चालून बरखास्त होऊ लागली. काही विधानसभा तर वर्ष दोन वर्षातही बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या. याच काळात देशातल्या पहिल्या प्रादेशिक पक्षाने कॉग्रेसची मक्तेदारी कायमची आपल्या राज्यात संपुष्टात आणली. चौथ्या सार्वत्रिक निवडणूकीत ज्या नऊ राज्यात कॉग्रेस मतविभागणी टाळल्यामुळे पराभूत झाली, त्याला एक राज्य अपवाद होते, तो तामिळनाडू! तिथे द्रमुक नावाच्या तामिळी अस्मितेवर पोसलेल्या प्रादेशिक पक्षाने स्वबळावर कॉग्रेसला पराभूत केले होते. तिथून मग प्रादेशिक पक्षांचा व स्थानिक नेत्यांचा वरचष्मा भारतीय राजकारणात वाढत गेला आणि राष्ट्रीय राजकारणाला ओहोटी लागण्याचा काळ सुरू झालेला होता. एक एक राज्यात नवा प्रादेशिक पक्ष वा स्थानिक प्रभाव असलेला राष्ट्रीय पक्ष बलवान होत गेला.

कम्युनिस्ट हे बंगाल केरळात प्रभावी होते. समाजवादी बिहार वा उत्तरप्रदेश या भागात शक्तीमान बनत चाललेले होते. अकाली दल हा पक्ष पंजाबमध्ये, तर महाराष्ट्रात रिपब्लिकन, शेतकरी कामगार पक्ष असे उदयास आलेले होते. राजस्थान मध्यप्रदेशात स्वतंत्र पक्ष उभा राहिला होता. त्यात स्वबळावर राज्याची सत्ता मिळवू शकणार नाही अशा डझनावारी स्थानिक वा प्रादेशिक पक्षांचा समावेश होता. त्याला प्रादेशिक अस्मिता जशी कारणीभूत होती, तशीच कॉग्रेस वा अन्य राष्ट्रीय पक्षातील अरेरावी सुद्धा कारण होती. दिल्लीकर नेतृत्वाच्या मक्तेदारीने वा जातीय वर्चस्वानेही असे लहानमोठे शेकडो पक्ष उदयास आले. त्यांच्यात मतांची विभागणी कॉग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवर आणि प्रादेशिक बलदंड पक्षांना राज्य पातळीवर लाभदायक ठरलेली होती. पण त्यामुळेच राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मुहूर्तमेढ रोवून राजकारणात आलेल्या बहुतांश पक्षांचे हाल झाले. त्यांना एखाददुसर्‍या राज्यात मर्यादित होऊन रहावे लागले. अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने लढण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. पण मतविभागणी टाळण्याच्या आघाडी राजकारणाने प्रादेशिक पक्षांना यशाची चव चाखता आली आणि असे स्थानिक नेते शिरजोरही होत गेले. १९७७ सालात असे पक्ष एकत्र आणुन आणिबाणीनंतर एक पर्यायी राष्ट्रीय पक्ष उभा करण्याचा प्रयत्न जयप्रकाश नारायण यांनी करून बघितला. पण त्यात विसर्जित झालेल्या पक्षांना आपली ओळख विसरता आली नाही आणि लौकरच पुन्हा कॉग्रेसचे व्यक्तीकेंद्री पक्ष म्हणून पुनरूज्जीवन झाले. त्यानंतर कॉग्रेस ही नेहरू गांधी घराण्याची कौटुंबिक जागीर झाली आणि त्याचा राजकीय र्‍हास अपरिहार्य होऊन गेला. इंदिरा व राजीव गांधी यांच्या हत्याकांडाने कॉग्रेसला दोनदा जीवदान मिळाले, अधिक जनता प्रयोगाचा बोजवारा उडाल्याने कॉग्रेसचे फ़ावले होते. पण त्यानंतर पुर्वाश्रमीचा जनसंघ व आजचा भाजपा यांनी पर्यायी राष्ट्रीय पक्ष होण्याचा चंग बांधला आणि त्यात आता कुठे यश मिळालेले आहे.   

कॉग्रेसचा र्‍हास १९६७ नंतर क्रमाक्रमाने सुरू झालेला होता. पण त्याची जागा घेणारा अन्य कोणी राष्ट्रीय पक्ष नसल्याने मध्यंतरीच्या काळात प्रादेशिक व स्थानिक पक्ष वेगाने ती पोकळी भरून काढत गेले. इंदिराजींनी व्यक्तीकेंद्री व कुटुंबाची मालमत्ता असल्याप्रमाणे कॉग्रेसचे स्थित्यंतर केलेले असल्याने, त्या पक्षात नवे नेतृत्व निर्माण होण्याची प्रक्रीया पुर्णपणे थांबलेली होती. सहाजिकच ती राज्याराज्यातील पोकळी भरून काढणारे स्थानिक नेते उदयास आले. त्यांना अन्य राष्ट्रीय पक्षात स्थान नसेल, तर त्यांनी प्रादेशिक पक्षाचे तंबू थाटून आपले बस्तान बसवले. याचा अर्थ देशातील जनता प्रादेशिक अस्मितेत विभागली गेलेली नव्हती. प्रादेशिक पक्ष व नेत्यांचे यश हे दोन कारणांतून आलेले होते. त्या नेत्यांना राष्ट्रीय पक्षात नेतृत्वाची संधी नाकारली गेलेली होती आणि दुसरे कारण राष्ट्रीय भूमिकांच्या आग्रहाखातर प्रादेशिक अस्मिता नाकारण्याचा दिल्लीकर नेत्यांचा अट्टाहास होय. केरळ, तामिळनाडू, बंगाल अशा राज्यात खंबीर स्थानिक नेतृत्व कॉग्रेस उभारू शकली नाही आणि नाकर्ते लोक तिथे केंद्राच्या मर्जीने लादले गेले. सहाजिकच त्यांच्यापेक्षा प्रभावी असा स्थानिक नेता मतदाराला जवळ ओढू शकला आणि प्रादेशिक पक्ष मोठे होत गेले. आपल्याच प्रादेशिक नेत्यांना जोडे उचलायला लावणारे राहुल गांधी वा सोनिया अन्य प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना मात्र सन्मानपुर्वक वागवतात. त्याच नेत्यांच्या राज्यातील कॉग्रेसच्या नेत्यांना तितका सन्मान मिळतो काय? ही मोठी समस्या झाली आणि शरद पवार, ममता बानर्जी, जगनमोहन रेड्डी इत्यादी प्रादेशिक नेते उद्यास आलेले आहेत. त्यांनी बलवान प्रादेशिक पक्ष उभारलेले आहेत. म्हणून भारतीय जनता प्रादेशिक अस्मितेत विभागली गेलेली नाही. याची साक्ष भाजपाच्या उदयाने दिलेली आहे. केंद्रीभूत सत्ता ही कॉग्रेसी संकल्पना सोडून मागल्या दोन दशकात भाजपाने प्रादेशिक नेतृत्व उभे करण्यातून राष्ट्रीय राजकारणाच्या प्रवाहाला नव्याने चालना दिली आहे.

राजस्थानात मोहनलाल सुखाडीया, गुजरातमध्ये मोरारजी देसाई वा हितेंद्र देसाई, महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण वा भाऊसाहेब हिरे, बंगालात अतुल्य घोष, उत्तरप्रदेशात सुचेता कृपलानी वा चंद्रभानु गुप्ता, तामिळनाडूत कामराज, कर्नाटकात जत्ती वा निजलिंगप्पा असे खमके प्रादेशिक कॉग्रेस नेते होते आणि त्यांच्या बळावर नेहरूना लोकसभेत बहूमत मिळवताना चिंता नव्हती. त्यातले बहुतांश नेते नेहरूंना आव्हान देण्याइतके मजबूत होते. त्यांचे खच्चीकरण नेहरूंनी केले नव्हते आणि पुढल्या काळात इंदिरा गांधींनी त्यांना संपवताना पर्यायी नेतृत्वही उभे राहू दिले नाही. अगदी राष्ट्रीय राजकारणातही अन्य कुणाही नेत्याला राष्ट्रीय दर्जाचा नेता होऊ दिले नाही, की राज्यात बस्तान बसवू दिले नाही. त्यातून मग कर्तबगार तरूण नेते कॉग्रेसकडे फ़िरकायचे बंद झाले. त्यांनी अन्य पक्षात जागा शोधल्या किंवा प्रादेशिक पक्ष उभे केले. भाजपा किंवा अन्य राष्ट्रीय पक्षाचीही काही काळ तशीच केंद्रीत सत्तेची वाटचाल झाली. पण मागल्या दशकात भाजपाने प्रादेशिक पातळीवर नवे नेतृत्व घडवण्याचा किंवा तरूंणांना प्रादेशिक जबाबदार्‍या सोपवण्याचा धाडसी पवित्रा घेतला आणि त्याची राष्ट्रीय पक्ष होण्याची प्रक्रीया गतिमान होऊ लागली. नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर वसुंधरा राजे, रमण सिंग, शिवराज सिंग चौहान, उमा भारती असे अनेक नेते त्याच काळात उभे राहिले. प्रमोद महाजन, गोपिनाथ मुंडे, कल्याणसिंग, राजनाथ सिंग अशी नव्या नेत्यांची फ़ळी उभी राहु लागली आणि प्रादेशिक अस्मितेचे स्तोम कमी होऊ लागले. केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदींनी अशा नव्या दमाच्या प्रादेशिक नेत्यांना बळ देण्याचा प्रयास केलेला आहे. त्यातही प्रादेशिक अस्मितेला चुचकारण्याचाही प्रयास केलेला आहे. त्यामुळेच मागल्या तीन वर्षात क्रमाक्रमाने प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व कमी होऊन अनेक राज्यांचा कल राष्ट्रीय राजकारणाकडे पुन्हा वळण्याचा दिसू लागला आहे.    (अपुर्ण)
(विश्वसंवाद   दिवाळी अंक २०१७) 

Thursday, October 19, 2017

दिवाळी गरीब झाली



मागला आठवडाभर दिवाळीचा मोसम असूनही बाजार किती मंदावले आहेत, अशा बातम्यांचा सुळसुळाट झालेला आहे. त्यावरून काही जुन्या स्मृती जाग्या झाल्या. एक काळ म्हणजे खुप जुना नव्हेतर चार दशकांपुर्वीचा काळ आठवला. तेव्हा दसरा किंवा नवरात्रीच्या सुमारास बातम्यांमधून लोकांना दिवाळी जवळ आल्याचा सुगावा लागत असे. आता फ़टाक्यावर बंदी किंवा तत्सम बातम्यांनी दिवाळी आल्याची चाहुल लागते. तेव्हा नेमकी उलटी गोष्ट होती. फ़टाके किंवा इतर कुठल्या खर्चिक गोष्टी सोडून द्या. घरात कुटुंबासाठी चार दिवस गोडधोड खायला आवश्यक असलेले फ़राळाचे पदार्थ बनवायच्या वस्तुही मिळताना मारामार होती. कारण बहुतेक जीवनावश्यक वस्तु व सामान रेशनवर उपलब्ध असायचे. खुल्या बाजारातून गहूतांदूळ वा रवामैदा, तेलतूप सामान्य माणसाला परवडणार्‍या गोष्टी नव्हत्या. सहाजिकच किमान दरात जो माल सरकारी शिधावाटप दुकानात मिळत असे, त्यावर बहुतांश लोकसंख्येची दिवाळी अवलंबून असायची. रेशनवरही पुरेसा मालपुरवठा असेल याची कोणी हमी देऊ शकत नसे. अशा कालखंडात दिवाळी जवळ आली, मग मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, प्रेमा पुरव, मंगला पारीख, जयवंतीबेन मेहता अशा विविध पक्षाच्या महिला राजकारणी रस्त्यावर उतरायच्या आणि कशासाठी आंदोलन करायच्या? तर दिवाळी निमीत्त दोनतीन किलो रवामैदा व डालडा सारखे वनस्पती तुप अधिकचे मिळाले पाहिजे, म्हणून जोरदार आंदोलने सुरू व्हायची. त्यातून दिवाळी जवळ आली हे लोकांना कळायचे. या महिला पक्षभेद मतभेद विसरून मंत्रालयात घुसायच्या आणि लाठ्या झेलून गरीब जनतेच्या तोंडी गोडधोड पडावे, म्हणून कष्ट काढायच्या. त्याच्या बातम्या झळकत, तेव्हा लक्षात यायचे की दिवाळी आली. कारण सामान्य जनता खुप गरीब होती. पण त्यांची दिवाळी खुप श्रीमंत होती.

कोणालाही हा शब्दप्रयोग विरोधाभासी वाटेल. कारण लोक गरीब असतील तर दिवाळी श्रीमंत कशी असू शकेल? तर त्या गरीबांची श्रीमंती त्यांना मिळालेल्या नेतृत्वात सामावलेली होती. ते नेते व त्यांचे पक्ष गरीबाला भेडसावणार्‍या समस्या व अडचणी सोडवण्यात अखंड गर्क असायचे. दिवाळीत फ़टाके वाजवण्याने प्रदुषण होते, असली प्रवचने देण्याइतकी बुद्धी त्या नेत्यांपाशी नव्हती. त्यापेक्षा गरीबाच्या गांजलेल्या आयुष्यातले दोनचार दिवस गुण्यागोविंदाने जावे आणि त्याचे तोंड त्या दिवशी तरी गोड व्हावे, याची फ़िकीर अशा नेत्यांना होती. याच गरीबांतले गिरणी कामगार वा तत्सम उद्योगातल्या कष्टकर्‍यांना पोरा्ंसाठी नवी कापडे घेता यावीत, यासाठी दोनचारशे रुपयांचा बोनस मिळावा, म्हणून संपाचे हत्यार उपसणार्‍या कामगार नेत्यांचा तो जमाना होता. अर्थात त्यावेळची जनताही तशीच होती. घरात कोंड्याचा मांडा करणारी गृहीणी होती आणि कुठून तरी बांबूच्या पडलेल्या काटक्या गोळा करून दिवाळीचा आकाश कंदिल बनवण्यात सुट्टी खर्ची घालणारी पोरेटोरे चाळवस्त्यांमध्ये आनंदाने जगत होती. लोकांचे पगार तरी किती होते आणि कुठल्या गरजेच्या वस्तु घ्याव्या, याची भ्रांत प्रत्येकाला होती. दिवाळी निमीत्त सेल वगैरे होत नसत, किंवा फ़टाक्यांची आतषबाजी करण्याची कुवत लोकांमध्ये नव्हती. दिवाळीच्या निमीत्ताने वर्षातले नवे कपडे खरेदी व्हायचे आणि कंदिल वा तत्सम रोषणाईच्या वस्तु बाजारात उपलब्धच होत नव्हत्या. मिठाईची पाकिटे वा दुकानातला तयार फ़राळ ही संकल्पना आलेली नव्हती. अगदी थोडक्यात सांगायचे, तर दिवाळीचा बाजार झालेला नव्हता. आपापल्या आयुष्यातला आनंदाचा सोहळा साजरा करून इतरेजनांच्या आनंदाकडे निरागसपणे बघण्याची निर्दोष नजर लोकांपाशी होती. दिवाळी श्रीमंती दाखवण्याचा सण नव्हता. लोक गरीब होते आणि दिवाळी श्रीमंत होती.

आता जग खुप बदलून गेले आहे आणि अनेक सामान्य माणसांपाशीही चांगला पैसा आलेला आहे. चार दशकापुर्वीच्या तुलनेत समाजातला मोठा वर्ग वा लोकसंख्या सुखवस्तु झालेली आहे. पुर्वी ज्याला चैन मानले जायचे, त्या गोष्टी वस्तु आता जीवनावश्यक बनलेल्या आहेत. मैदारवा, साखर वा तेलतुप यांच्या माहागाईची चर्चा आता होत नाही. आता बाजारात वॉशिंग मशीन, टिव्हीचे आधुनिक मॉडेल, गाड्या वा अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंचा खप किती होतो, त्यावर दिवाळीचा आनंद मोजला जात असतो. त्या अर्थाने यंदाची दिवाळी खुप गरीब होऊन गेली आहे. आजच्या जमान्यात वा नव्या पिढीला मृणालताईंच्या महागाई आंदोलनाचे किस्से मनोरंजक हास्यास्पद वाटतील. पण त्या काळात दिवाळीचा आनंद लुटलेल्या अनेकांना आजच्या श्रीमंतीतली दिवाळी गरीब झालेली वाटेल. कारण पैसा हातात असूनही अपुरा वाटू लागलेला आहे आणि तेव्हा पैसा अपुरा असतानाही आनंदाला तोटा नव्हता. मोठे व्यापारी दुकानदार लक्ष्मीपूजेनंतर मोठी आतषबाजी करीत. त्यांनी वाजवलेल्या भव्यदिव्य फ़टाके बघण्यात आनंद होता. त्याबद्दल असुया नव्हती. मजेची गोष्ट म्हणजे कोणी कोणाला ‘हॅपी दिवाली’ तेव्हा म्हणत नसे. तशा शुभेच्छा वा अभिष्टचिंतनाची गरजही नव्हती. मित्र आप्तेष्ट एकमेकांचे इतके हितचिंतक असायचे, की संकटाच्या प्रत्येक प्रसंगात धावून येण्यातूनच शुभेच्छांची देवाणघेवाण होत असे. सणासुदीला शुभेच्छा देण्याचा मुहूर्त शोधण्याची कोणाला गरज भासत नसे. दारातला पोस्टमन, बसमधला कंडक्टर वा कुठला दुकानदार वा सरकारी कर्मचारी शुभेच्छा असल्यासारखा वागायचा. त्यात परस्परांसाठी शुभेच्छा होत्या. आता तशा जगण्या वागण्यातल्या शुभेच्छा संपलेल्या आहेत. म्हणून मग अगत्याने टाहो फ़ोडून शुभेच्छांचा शाब्दिक वर्षाव करावा लागत असतो. शुभेच्छा व आनंदाचे भव्य देखावे उभारावे लागत असतात.

एकमेकांना सुखी समाधानी करण्याची ती वृत्ती मागल्या तीनचार दशकात आपण गमावून बसलो आहोत. त्यातून आपली दिवाळी गरीब होऊन गेली आहे. कुणा मुलीची छेड रस्त्यावर काढली जात असता्ना पुढाकार घेऊन तिच्या मदतीला जाण्याच्या सदिच्छा आपण हरवून बसलो आहोत आणि न्यायासाठी मेणबत्या पेटवण्यात दिवाळी साजरी करू लागलो आहोत. कुठल्या सत्कार्याला पैसे मोजून सहकार्य करताना, त्यातल्या वेदनांवर फ़ुंकर घालण्याची जबाबदारी टाळण्याने आपल्याला बधीर करून टाकले आहे. रोजच आनंद साजरा करण्याच्या हव्यासाने आपल्याला दिवाळी सण व दु:ख यातला फ़रक उमजेनासा झाला आहे. चितळ्यांच्या दुकानातील फ़लक कोणीतरी सोशल माध्यमात टाकला. चकल्या वा अनारसे संपलेत. अशी त्यावरची सूचना दिवाळीतला पोकळपणा सांगते. त्या दुकानात गेलेल्या अनेकांना तिथली चकली वा अनारसे चुकल्याचे दु:ख झाले असेल, तर मग दिवाळी येऊनही काय फ़ायदा? ती दु:खच घेऊन आली ना? घरात कटकट करण्यापेक्षा बाजारातून दिवाळीचा फ़राळ विकत आणण्यात आनंद असेल, तर दिवाळीच्या तिथीची व सोहळ्याची तरी गरज काय? खिशात पैसा खुळखुळणार तितके दिवस दिवाळी असते. तिचा आनंदाशी काय संबंध? ती दिवाळी राहिली नाही, त्या मृणालताई राहिल्या नाहीत. ती गरीबी राहिली नाही. ही कसली श्रीमंती आहे, जिने आपली दिवाळीच गरीब केविलवाणी करून टाकली आहे? ह्या कसल्या शुभेच्छा, ज्यांनी आपल्याला दुसर्‍याच्या वेदनांवर फ़ुंकर घालण्याचीही इच्छा राहिलेली नाही? हे कसले सण सोहळे आहेत? ज्यात आपली माणूसकीच कुठल्या कुठे गायब होऊन गेली आहे. दिव्यांची रोषणाई वाढली आणि मनातला अंधार अधिकच दाटत चालला आहे. दुरावलेले आजोबा आजी, पितापुत्र वा मुले नातवंडे परस्परांना दिवाळी निमीत्त कॅडबरी देतात, त्या जाहिरातीइतकी दिवाळीची दुसरी विटंबना कोणती असेल?

Wednesday, October 18, 2017

नही चाहिये ‘आझादी’

gogoi kashmir के लिए चित्र परिणाम

प्यु नावाची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना असून ती सातत्याने विविध प्रकारच्या मतचाचण्या घेत असते. अलिकडेच त्यांनी एक जागतिक मतचाचणी घेतली आणि त्यात भारताविषयी जे आडाखे मांडले आहेत, ते बघितल्यास आपल्या देशातील शहाण्यांना व अभ्यासकांना सामान्य जनतेचे मन कळत नाही, असेच म्हणावे लागेल. कारण अवघ्या देशातले तमाम विचारवंत व अभ्यासक सामान्य माणूस मोदी सरकारच्या कारभाराने गांजलेला असल्याचा निर्वाळा देत आहेत. उलट या चाचणीने देशातल्या तब्बल ८५ टक्के जनतेचा मोदी सरकारवर विश्वासच नव्हेतर भरवसा असल्याचे भाकित केले आहे. तिथेच हा अहवाल थांबलेला नाही. देशातील ५५ टक्के जनतेला लोकशाहीचा कंटाळा आल्याचाही निष्कर्ष या चाचणीतून व्यक्त झाला आहे. कारण ही चाचणी म्हणते ५५ टक्के भारतीयांना देशात लष्कराची राजवट असावी असे वाटू लागले आहे. लष्कराची राजवट म्हणजे काय? तर हुकूमशाही वा बंदूकीच्या धाकाने चालवलेले राज्य, अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. आपल्या शेजारी पाकिस्तानात आजवर अनेकदा अशी लष्कराची राजवट अधूनमधून आलेली आहे. त्यात त्या देशाचा सत्यानाश होऊन गेला आहे. मग भारतीयांनाही तसेच विनाशाचे डोहाळे लागले आहेत काय? दुसरा शेजारी म्यानमार येथेही दिर्घकाळ लष्कराची सत्ता राहिलेली आहे आणि अलिकडेच जी मामुली लोकशाही तिथे अवतरली आहे, त्यात महत्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार लष्कराने आपल्या हाती राखून ठेवलेले आहेत. मग यापैकी कोणत्या पद्धतीची लष्करी राजवट भारतीयांना हवी आहे? की आपल्याला मिळालेल्या घटनात्मक लोकशाही अधिकारांना सामान्य माणुस कंटाळला आहे? नसेल, तर अशी इच्छा ५५ टक्के लोकांनी कशाला व्यक्त करावी? ही चाचणी योग्य नसेल वा दोषपात्रही असू शकेल. पण ५५ ऐवजी २५ टक्के तरी त्यात तथ्य असणार हे नक्कीच ना?

सामान्य माणसाला या देशात कितीतरी अधिकार आहेत. अगदी देशाच्या विरोधात बोलण्याचा व घोषणा देण्याचा अधिकार आहे. देशाचे तुकडे पाडण्याची इच्छाही व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्याला रेल्वे जाळण्याचा वा विमाने पाडण्याचा किंवा रस्त्यावरची वहाने मोडतोड करायचा अधिकार आहे. त्याला देशात घातपात करण्याचाही अधिकार आहे. इतके स्वातंत्र्य कोणाला कशाला नको आहे? सरकारला वा राज्यकर्त्यांसह कोणाही प्रतिष्ठीत व्यक्तीला बदनाम करण्याचेही मोकाट अधिकार आहेत. इतके स्वातंत्र्य असूनही आपल्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो आहे आणि विविध स्वातंत्र्याची मोदी सरकार गळचेपी करीत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने चालूच आहेत. मग त्या खर्‍या मानायच्या, की स्वातंत्र्याला कंटाळलेल्या २५-५५ टक्के लोकांच्या इच्छेवर विश्वास ठेवायचा? समजा तितकी लोकसंख्या नसेल. पण जितकी किरकोळ लोकसंख्या लष्कराचे बाहू पसरून नवे राज्यकर्ते म्हणून स्वागत करायल सज्ज झाली आहे, तिच्याकडे काणाडोळा करायचा काय? अलिकडल्या कालखंडात हे कोणी महान घटनात्मक स्वातंत्र्यवीर उदयास आलेले आहेत, त्यांच्यासाठी तरी हा अहवाल किंवा त्यातील मतचाचणीचे निष्कर्ष धोक्याची घंटा वाजवणारे आहेत. कारण भारत देशामध्ये लोकमताने सरकार निवडले जाते आणि त्याला देशात राज्य करता येते. अशा देशातील इतकी लोकसंख्या मिळालेले अधिकार नको असल्याचा निर्वाळा देत लष्करशाही आणायचा विचार करत असेल, तर ती राजवट त्यांच्यापुरती मर्यादित असणार नाही. जी कोणती राजवट असते, ती संपुर्ण लोकसंख्येला लागू होते. म्हणजे उद्या तसा खरेच सामान्य जनतेने कौल दिला, तर आधीच स्वातंत्र्याची गळचेपी म्हणून रडणार्‍यांचे कसे होणार? जो कोणी या देशात फ़ासिस्ट वा हुकूमशाही आणायला तयार असेल, त्याला हे लोक मते देण्याचा धोका नाही काय?

मुळात अशा लोकांना अधिकार कशाला नको आहेत? त्यांना राज्यघटनेने जे अधिकार दिलेले आहेत. ते त्यांनी मागितलेले नव्हते, पण आयतेच मिळालेले अधिकार आहेत. भारताची ३० टक्केहून अधिक जनता अशी आहे, की ती साधा मतदानाचा अधिकारही गाजवायला पुढे येत नाही. मागल्या खेपेस मोदी-शहांनी आटापिटा केलेला म्हणून ६८ टक्के मतदान झाले. अन्यथा ५५ टक्केच्या आसपासच लोक मतदानाचा अधिकार वापरतात. बाकी अविष्कार, लेखन, भाषण वा तत्सम अधिकाराचा उपयोग बहुतांश ९९ टक्के जनता करीतच नाही. पण असे अधिकार अगत्याने वापरणारे वा त्याचा सोयीनुसार गैरवापर करणारे अगदी मूठभर लोक आहेत. मूठभर म्हणजे एक टक्काही असु शकणार नाहीत, इतकी त्यांची नगण्य संख्या आहे. पण असेच किरकोळ लोक सातत्याने असलेल्या वा नसलेल्या अधिकारासाठी गळा काढत असतात. ते अधिकार त्यांना असावेत किंवा नसावेत, याच्याविषयी बहुतांश लोकसंख्या पुर्णतया उदासिन असते. म्हणून तर अफ़ाट लोकसंख्येला नको असताना हे अधिकार मिळू शकलेले आहेत. पण त्याच अधिकाराचा अगत्याने व सातत्याने उपयोग करणार्‍यांच्या उपदव्यापांनी सामान्य लोकांना जगणे अशक्य असह्य करून टाकलेले आहे. अशा नगण्य लोकांच्या अट्टाहासामुळे जे कायदे व निर्बंध येत गेले, त्यातून या देशात व जगातल्या अनेक देशात हिंसाचार दहशतवाद व घातपात मोकाट झालेले आहेत. लोक त्यालाच कंटाळलेले आहेत. कुणा पत्रकाराला, चित्रकार नाटककाराला वा लेखक संपादकाला स्वातंत्र्य नसावे, अशी लोकांची अजिबात इच्छा नाही. पण त्यांना भोगायला मिळणार्‍या स्वातंत्र्याचे दुष्परिणाम सामान्य जनतेला भोगायची वेळ आल्याने लोकांना अशा लोकशाही व अधिकाराची भिती वाटू लागली आहे. अशा अधिकाराला फ़क्त लष्करी हुकूमशाहीच लगाम लावू शकते, अशा समजूतीतून हे लोक म्हणजे ५५ टक्के लोक लष्करी राजवटीला प्राधान्य देत असावेत.

अगदी स्पष्ट सांगायचे तर मागल्या दोनतीन दशकात कुठलेही लोकशाही अधिकार हा नगण्य मुठभर शहाण्यांसाठी मनोरंजनाचा खेळ झाला आणि त्या्चा दहशतवादी, हिंसाचारी व घातपाती यांनी इतका गैरफ़ायदा घेतला आहे, की त्यामुळे सामान्य माणसाचे कुठल्याही अधिकाराची मागणी न करताही जगणेच अशक्य होऊन बसले आहे. कोणाही मुंबईकराला किडामुंगीसारखे ठार मारण्याचा अधिकार त्यातून कसाब टोळीला मिळाला. कुठल्याही सुरक्ष रक्षकाला गोळ्या घालून मारण्याचा अधिकार अफ़जल गुरूला मिळाला. त्यांच्यावरचे गुन्हे सिद्ध झाले, तरी त्यांना फ़ासाच्या दोरीतून वाचवण्याचा अधिकार मूठभरांना मिळाला. सहाजिकच त्यातून अधिकाधिक खुनी घातपाती जिहादींची पैदास होण्यास हातभार लागला. एकूण बघितले तर तथाकथित लोकशाहीने लोकांना वापरण्यासारखे व जगण्यासाठी उपयुक्त असे कुठलेच अधिकार मिळालेले नाहीत. पण हकनाक मरण्याची सवलत मिळालेली आहे. मारेकर्‍यांना निरपराधांच्या जीवाशी खेळ करण्याचे मोकाट अशिकार मिळालेले आहेत. त्यातून मग या सामान्य माणसाला कोण वाचवू शकतो? जो निर्वेधपणे बंदूक रोखून अशा स्वातंत्र्यवीरांना त्यांचे अधिकार नाकारू शकतो, तो म्हणजे सैनिक व त्यांची लष्करशाही; अशी समजूत सामान्य माणसाने करून घेतली तर त्याला चुक मानता येणार नाही. हे पुर्ण सत्य नसले तरी तशी समजून अनुभवातून तयार झालेली आहे आणि त्याला बोकाळलेले लोकशाहीतील आधुनिक स्वातंत्र्यवीरच आहेत. मुद्दा इतकाच, की अशा मानसिकतेचा प्रभाव जनतेवर वाढत गेला तर त्यांच्यासाठी मोदी सरकार प्राधान्याचे होऊन जाते. कारण या सरकारने सर्जिकल स्ट्राईक केला आणि काश्मिरात मोकाट झालेल्या जिहादींना दिसेल तिथे ठार मारण्याचे अधिकारही दिलेले आहेत. अशा स्थितीत लोकशाहीचे भवितव्य काय?