Wednesday, January 18, 2017

गांधीस्मारक आणि ‘निधी’

MGS nidhi के लिए चित्र परिणाम

खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या दैनंदिनी वा कॅलेन्डरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे छायाचित्र प्रकाशित झाल्याने मोठे काहूर माजले. त्यात गांधींना पुसण्याचा प्रयास इथपासून मोदींना गांधीवाद किती उमजला आहे, असेही प्रश्न विचारले गेले. जणू आम्हालाच गांधी कळला आहे आणि आम्हीच गांधीचे कार्य पुढे घेऊन चाललो आहोत, असाच एकूण सूर लावला गेला. पण अशा गांधीवादी लोकांनी वास्तवात कुठल्या गांधी व गांधी विचाराचा वारसा पुढे चालवला आहे, त्याचा सहसा उहापोह होत नाही. गांधींचे विचार व कार्य पुढे घेऊन जाण्यासाठी त्यांच्या निधनानंतर काही मोठ्या मंडळींनी एकत्र येऊन गांधी स्मारक निधी नावाची संस्था स्थापन केलेली होती. त्यात पंडीत नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल. चक्रवर्ति राजगोपालाचारी, पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि मौलाना आझाद यांच्या समावेश होता. अर्थात अशा रितीने तत्कालीन सत्ताधारी नेत्यांनी एक संस्था स्थापन केली, तर त्यामध्ये सरकारी तिजोरीतला पैसा ओतला गेला असणार हे वेगळे सांगण्याचीही गरज नाही. अन्य ठिकाणाहून त्यात कोणी देणगी रुपाने भर घातलेलीच असेल, तर त्याचाही उदात्त हेतू गांधीविचार व धोरणांना चालना देण्याचाच असू शकतो. या मोठ्या नेत्यांनी स्मारक निधी ही संस्था स्थापन करताना म्हटले होते, की महात्माजींचे अपुरे राहिलेले कार्य पुर्ण करण्यासाठी ही संस्था उभारायची आहे. सहाजिकच आता ६८ वर्षानंतर या स्मारक निधीने नंतरच्या काळत किती व कोणते अपुरे कार्य तडीस नेले, तेही तपासून बघायला हरकत नव्हती. बाकी कोणी नाही तरी ज्यांना महात्मा वा गांधी या नावाविषयी मोठा उमाळा आहे, त्यांनी अशा गोष्टीत बारकाईने लक्ष घालण्याची गरज होती. ज्यांना गांधींच्या जागी दुसर्‍या कुणाचा फ़ोटो दैनंदिनीत छापून आल्यास उमासे येतात, त्यांना तरी स्मारक निधीविषयी आपुलकी असायला नको काय? त्याचा काय दाखला आहे?

एका फ़ोटोमुळे विचलीत झालेल्यांची संख्या मोठी आहे. पण त्यापैकी कोणी गेल्या ६८ वर्षात गांधी स्मारक निधीची काय अवस्था आहे वा दुर्दशा झालेली आहे; त्याकडे एकदाही ढुंकून बघितलेले नाही. पण जे कोणी या स्मारक निधी संस्थेचे आजचे संचालक वा चालक आहेत, ते कोणते अपुरे कार्य पुर्ण करीत गांधी विचारांचे उदात्तीकरण करतात, त्याची वास्तपुस्तही सध्या बिथरलेल्या कोणा गांधीप्रेमींनी केल्याचे ऐकीवात नाही. सहाजिकच स्मारक निधी म्हणून जे काही उद्योग चालू आहेत, त्यालाच आपण गांधींचे अपुरे राहिलेले कार्य मानायला हवे ना? ते कार्य मोदी करीत नसतील, म्हणूनच हे गांधीप्रेमी बिथरलेले असू शकतात. मोदी उठले आणि महात्माजींचे अपुरे कार्य म्हणून स्वच्छतेच्या मागे लागले. अवघ्या देशाला त्यांनी स्वच्छता मोहिमेच्या कामाला जुंपण्याचा चंग बांधला. ते गांधीचे अपुरे कार्य असल्याचा शोध मोदी नावाच्या माणसाने कुठून लावला? ह्या प्रश्नाने बहुतांश गांधीप्रेमी विचलीत झालेले आहेत. खरेच स्वच्छता हे अपुरे कार्य असते, तर स्मारकनिधी वा तत्सम गांधीवादी संस्थांनी गेल्या सात दशकात तेच काम हाती घेतले असते. देशातली निदान दोनचार हजार गावे तरी स्वच्छ निर्मळ करून दाखवलीच असती. पण तसे कुठलेही गाव किंवा वस्ती गांधीवादी संस्थेने स्वच्छ केल्याचे ऐकीवात नाही. खादीच्या दैनंदिनीचा गदारोळ ज्यांनी केला, त्यांच्याकडेही अशा स्मारकनिधी वा अन्य गांधीप्रेमी संस्थांनी काय केले आहे, त्याचे उत्तर सापडणार नाही. मग महात्म्याचे अपुरे राहिलेले कुठले कार्य अशा संस्था करीत असतात, असा प्रश्न पडतो. त्याचा शोध घेता एक संस्था सापडली. ती आपले वा महात्माजींचे अपुरे राहिलेले कार्य मात्र जोमाने पुढे नेते आहे. तिचे नाव गांधी स्मारक निधी असे आहे. गेल्याच महिन्यात एका कोर्टाच्या निकालामुळे त्या महान कार्याचा शोध लागला. पण त्यावर कुठले काहूर माजले नाही.

नेहरू-कलामांनी जी संस्था १९४९ सालात स्थापन केली, ती गांधी स्मारक निधी. तिचे काम देशव्यापी चालावे अशी अपेक्षा होती. पण तेव्हा प्रांतरचना नव्याने चालू होती. अनेक राज्यात भाषिक प्रांताच्या मागणीची आंदोलने भडकलेली होती. १९६० नंतर महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. तेव्हा स्मारक निधीचे काम विकेंद्रित करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार दिल्लीतील संस्थेचे विभाजन करून, विविध राज्यातील शाखांना आपापले स्वतंत्र काम करण्याची मुभा देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र गांधी स्मारकनिधी ही स्वतंत्र संस्था झाली. गेली काही वर्षे समाजवादी विचारवंत म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. कुमार सप्तर्षी या संस्थेने अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याच विद्यमाने ही बातमी एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली. म्हणूनच गांधीजींचे अपुरे राहिलेले कार्य कोणते आणि सप्तर्षी कुठले गांधी कार्य पुढे घेऊन चालले आहेत, त्याची कल्पना येऊ शकली. तात्कालीन कॉग्रेसनेते मामा देवगिरीकर यांनी पक्षाची जबाबदारी सोडून राज्यातील स्मारकनिधीची जबाबदारी आपल्या डोक्यावर घेतली होती. त्यासाठी त्यांनी पुण्याजवळचे गाव असलेल्या कोथरूड येथे दहा एकर जमिन संस्थेसाठी खरेदी केली. आता इतक्या वर्षानंतर त्या जमिनीवर कोणते गांधीकार्य तडीस गेले आहे? गांधीभवन नावाची एक वास्तु उभी आहे आणि बाकीच्या जमिनीवर उद्योग व व्यवसाय चालू आहेत. दहापैकी दिड एकर जमिनीवर गांधीभवन उभे आहे आणि बाकीच्या जमिनी खाजगी व्यवसायांना भाड्याने देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचे भाडेवसुल करणे, हे मुख्य कार्य झालेले आहे. त्याखेरीज अन्य काही लोकांनीही अतिक्रमण करून जमिन व्यापलेली आहे. त्यांच्या विरोधात विद्यमान चालक खटले व तक्रारी करून राहिले आहेत. हे महात्माजींचे अपुरे राहिलेले कार्य आहे. कुठल्याही जुन्या सरंजामदार जमिनदारापेक्षा त्यात नेमके काय भिन्न असते, हे कोणी सांगेल काय?

काही वर्षापुर्वी ह्या जमिनीची मालकी स्थानिक निधीकडे आलेली होती. पण त्याला २३ वर्षे उलटून गेल्यावर दिल्लीतील स्मारक निधीच्या चालकांना जाग आली, की त्या जमिनीवर मालमत्तेवर हक्क सांगायचे काम ‘अपुरेच’ राहुन गेले आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि दिल्ली व महाराष्ट्रातील गांधी स्मारकनिधी यांच्यात कोर्टबाजी सुरू झाली. ती तब्बल दोन दशकाहून अधिक काळ चालली. महात्मा गांधी हे बॅरीस्टर होते आणि कायदेपंडीतही होते. पण त्यांनी मालमत्तेसाठी किंवा तत्सम कुठल्या हव्यासापोटी, मालमत्तेचे खटले चालवले असे कोणी ऐकले नाही. उलट त्या कालखंडात खोर्‍याने पैसा ओढण्याचा व्यवसाय असूनही त्यांनी कोर्टाकडे पाठ फ़िरवली आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांना हात घालून सार्वजनिक हिताचे न्याय मिळवण्यासाठी आयुष्य खर्ची घातल्याचे म्हणतात. पण तो गांधी आजकालच्या गांधीप्रेमींना वा स्मारकनिधीच्या लोकांना माहितीच नसावा. अन्यथा त्यांनी महात्माजींचे अपुरे राहिलेले कार्य म्हणून आपसात मालमत्ता व भूखंडाच्या मालकीचे खटले कोर्टात जाऊन लढण्यात, दोन दशकाचा कालापव्यय कशाला केला असता? आपण नित्यनेमाने सप्तर्षीना विविध वाहिन्यांवर चर्चेत बघत असतो. पण त्यांनी कधीही महात्म्याच्या ‘अशा अपुर्‍या’ राहिलेल्या कार्याचा उल्लेख केल्याचे ऐकीवात नाही. त्यांच्यासारख्या गांधीप्रेमींच्या लेखी हे खरे गांधीविचार आहेत आणि तेच अपुरे राहिलेले कार्य आहे. ते निकालात काढण्याचे काम जोमाने चालू आहे आणि म्हणूनच महात्म्याच्या नावावर चाललेल्या अशा कज्जेदलालीची बातमी प्रकाशित होऊनही कुणी गांधीप्रेमी विचलीत झाला नाही. मोदींनी असे काही केले असते आणि गांधीसंस्था वा निधी बळकावण्याचा उद्योग केला असता, तर कोणी अवाक्षर बोलले नसते. पण हे निघाले चरखा चालवायला आणि स्वच्छता करायला. हे काय गांधींचे अपुरे राहिलेले कार्य आहे? ते तर सप्तर्षी चालवतात. मालमत्तेवरून परस्परांच्या उरावर बसण्याचे काम हेच महात्माजींचे अपुरे राहिलेले कार्य असते ना?

‘सायकल’वरचे तेलगू नाटक

mulayam cycle cartoon के लिए चित्र परिणाम

समाजवादी पक्षातील फ़ाटाफ़ुटीवर निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल तसा नवा नाही. किंबहूना सायकल हे चिन्हच भारतीय निवडणूकांमध्ये सतत वादाचा विषय होऊन गेले, असे म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे या चिन्हासाठी आयोगाला जितक्या वेळा माथेफ़ोड करावी लागली, तितकी अन्य कुठल्या पक्ष वा चिन्हासाठी झालेली नसेल. आताही उत्तरप्रदेशात पितापुत्राचा संघर्ष झाल्यावर मुलायमची अध्यक्ष पदावरून उचलबांगडी करण्यासाठी अखिलेशने वेगळे अधिवेशन आयोजित करून पद्धतशीर मोर्चेबांधणी केली होती. तो केवळ योगायोग नव्हता. यापुर्वी आयोगाने फ़ाटाफ़ुटीत कुठल्या गटाला कशाच्या आधारे मान्यता व चिन्ह बहाल केले, त्याचा अभ्यास करून मगच पुत्राने एक एक पाऊल उचललेले असावे. अशा वादात ज्या बाजूला सर्वाधिक वा बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी व पक्षाच्या कार्यकारीणीचे सदस्य असतात, त्यालाच खरा पक्ष म्हणून मान्यता दिली जाते, असा इतिहास आहे. पण योगायोग असा, की ज्या सायकल चिन्हासाठी अखिलेशने कंबर कसली होती. तिच्यासाठी दोन दशकापुर्वी दक्षिणेतील आंध्रप्रदेश या एकत्रित राज्यामध्ये असेच नाट्य रंगलेले होते. मात्र तिथे पित्याच्या विरोधात पुत्र उभा ठाकलेला नव्हता, तर जावयाने बंडाचा झेंडा हातात घेतला होता. १९९४ सालात तेलगू सुपरस्टार एन. टी. रामाराव यांच्या नेतृत्वाखाली तेलगू देसम पक्षाने पुन्हा बहूमत मिळवले. किंबहूना सामान्य मतदाराला उघड आमिष दाखवून मते मिळाणारी ती पहिली निवडणूक असावी. एक रुपया किलो तांदूळ देण्याच्या आश्वासनाने रामाराव यांना प्रचंड बहूमत मिळालेले होते. तेव्हा त्यांच्या आयुष्यात एक नवी नायिका आलेली होती. लक्ष्मीपार्वती नावाची ही महिला खरेतर एका कार्यकर्त्याची पत्नी होती. पण नेत्याशी इतकी सलगी झाली, की रामाराव यांनी उतारवयात तिच्याशी विवाह केला. तिथून त्या ‘राज’घराण्यातला बेबनाव सुरू झाला.

ही नवी आई मुख्यमंत्री रामाराव यांच्या प्रौढ विवाहित मुलांना मान्य नव्हती आणि तिने तर राजकारणाची सुत्रेच हाती घेतलेली होती. त्यामुळे क्रमाक्रमाने कुटुंबामध्ये बेबनाव वाढत गेला आणि मुले-मुली वा कुटुंबालाही रामाराव यांच्याशी संपर्क साधणे अशक्य होऊन गेले. मात्र त्यातला धुरंधर राजकारणी होता चंद्राबाबु नायडू. सासरा राजकारणात येण्यापुर्वीच नायडू कॉग्रेसच्या सरकारमध्ये मंत्रीपद उपभोगलेले होते आणि सासर्‍याने नवा पक्ष स्थापन करून सत्ता मिळवल्यानंतर नायडू तेलगू देसममध्ये दाखल झाले. पण दहा वर्षांनी रामाराव यांना दुसर्‍यांदा सत्ता मिळाली, तेव्हा नवी नायिका लक्ष्मीपार्वती नाटकात दाखल झालेली होती. तेव्हा कुटुंबातील बेबनावाचे नेतृत्व करायला जावई नायडूंच्या इतका कोणी बिलंदर राजकारणी पक्षात व कुटुंबात नव्हता. त्यांनीच अतिशय गुप्तपणे सासर्‍याला सत्ताभ्रष्ट करण्याचा डाव योजला होता. नव्या नायिकेच्या जाचाने कंटाळलेले नेते कार्यकर्तेही त्यात सहभागी होत गेले. पुर्ण जमवाजमव होईपर्यंत त्याचा बोलबाला झाला नाही. मग एकेदिवशी त्या नायिकेच्या विरोधात आवाज उठू लागला आणि तिला हटवण्याची मागणी पुढे येत गेली. एका बाजूला नेते कार्यकर्ते नाराजी दाखवू लागले; तर दुसरीकडे कुटुंबातील सदस्यही विरोधात उभे ठाकले. रामाराव उतारवयात प्रेमाने भारावलेले असल्याने ते नव्या नायिकेला अंतर देऊ शकले नाहीत आणि एक एक करून नातलग व कार्यकर्ते त्यांच्यापासून दुरावत गेले. अखेर त्याची परिणती त्यांनाच पक्षाध्यक्ष व मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याच्या निर्णयापर्यंत गेली. या बंडाचे नेतृत्व करणार्‍या जावई नायडूंना प्रथम मुख्यमंत्री व नंतर पक्षाध्यक्ष करण्यापर्यंत ही लढाई झाली. रामाराव यांचा त्यातच अंत झाला आणि त्यांच्या निष्ठावंतांनी लक्ष्मीपार्वती यांना पुढे करून, रामाराव यांच्या गटाला टिकवण्याची कसरत केलेली होती. तेव्हाही पक्षचिन्हाचा वाद निवडणूक आयोगात जाऊन पोहोचला होता.

बहूतांश आमदार खासदार नायडू यांच्या बाजूने उभे राहिले आणि कार्यकर्ते प्रतिनिधीही त्याच बाजूला झुकल्याने तेलगू देसमच्या नायडू गटाला आयोगाने खराखुरा पक्ष म्हणून मान्यता दिलेली होती. सहाजिकच लक्ष्मीपार्वती यांची कोंडी झाली. त्यांना १९९६ च्या निवडणूकीत सिंह हे चिन्ह घेऊन लढावे लागले. पण मतदाराला रामारावांचे सायकल चिन्हच लक्षात असल्याने नायडू विजयी झाले आणि त्या नव्या नायिकेने राजकारणाचा संन्यास घेतला. रामाराव आधीच मरण पावलेले होते. नंतरच्या काळात नायडू यांच्याच नावाने तेलगू देसम ओळखला जाऊ लागला. मजेची गोष्ट अशी की रामाराव असोत की मुलायम असोत, तेच ज्या पक्षाचे संस्थापक होते, त्याच पक्षाचे निवडणूक चिन्ह त्यांच्या आप्तस्वकीयांनी बंड केल्यावर संस्थापकांनी गमावलेले आहे. एका जागी जावयाने सासर्‍याला हरवले, तर दुसरीकडे पुत्रानेच पित्याचा पराभव केला आहे. पण म्हणून सायकल चिन्हाची गोष्ट तिथेच संपत नाही. तामिळनाडूतही सायकल चिन्हाने असाच इतिहास घडवला आहे. नायडूंनी बंड पुकारले, त्याच कालखंडात आंध्रनजिकच्या तामिळनाडू राज्यातही धडधाकट असलेल्या कॉग्रेस पक्षात बंडखोरी झालेली होती. जयललिता यांचे आव्हान द्रमुक पेलू शकत नव्हता आणि त्याच जयललिताशी नरसिंहराव यांनी लोकसभा मतदानात युती केल्याने स्थानिक बलदंड नेते जी. के. मुपनार यांनी बंड पुकारले होते. त्यांनी तामिळ मनिला कॉग्रेस नावाचा नवा प्रादेशिक पक्ष स्थापन करून आयोगाकडे नोंदणी केली. त्यालाही तेव्हा सायकल चिन्ह देण्यात आलेले होते. द्रमुकशी युती करून त्यांनी वाट्याला आलेल्या जागाही जिंकल्या होत्या. मात्र मुपनार फ़ारकाळ जगले नाहीत आणि त्यांच्यानंतर पुत्र वासन यांनी सोनियांच्या कारकिर्दीत पित्याचा प्रादेशिक पक्ष अखिल भारतीय कॉग्रेसमध्ये विलीन करून टाकला. सहाजिकच सायकल चिन्ह गोठवले गेले.

गेल्या लोकसभा निवडणूकीत मुपनारपुत्र वासन यांनी कॉग्रेसला रामराम ठोकून पुन्हा जुन्या पक्षाचा नवा तंबू ठोकला. तामिळ मनिला कॉग्रेसच्या जुन्या चिन्हावर निवडणूका लढवण्याचा त्यांचा मनसुबा मात्र यशस्वी होऊ शकला नाही. कारण पुन्हा या पक्षाला सायकल चिन्ह देण्यास आयोगाने साफ़ नकार दिला. अनेक राज्यात विविध पक्षांना तेच चिन्ह दिलेले असल्याने तामिळनाडूत त्यावर आणखी एका पक्षाला दावा करता येणार नाही, असा खुलासा देऊन आयोगाने वासन यांची मागणी फ़ेटाळून लावली. आजही उत्तरप्रदेश वा उत्तराखंड अशा काही राज्यात समाजवादी पक्षाला हे चिन्ह मिळालेले असले, तरी संपुर्ण देशात ते त्याच पक्षासाठी राखीव नाही. तेलंगणा व आंध्रप्रदेशात तेच चिन्ह तेलगू देसम पक्षासाठी राखीव आहे. तर उत्तरप्रदेश, बिहार व उत्तराखंडात त्यावर समाजवादी पक्षाचा अधिकार अबाधित आहे. केरळात केरळ कॉग्रेस पक्षाचे ते राखीव चिन्ह आहे. तर जम्मू काश्मीरच्या पॅन्थर्स पार्टी व मणिपूरमध्ये पिपल्स पार्टीला ते बहाल केलेले आहे. पण योगायोग असा, की कुठल्याही राज्यात हे चिन्ह घेतलेल्या पक्षातच सतत विवाद व भांडणे झालेली आहेत. पक्षात उभी फ़ुट पडलेला व चिन्हावरून वाद झालेला हा इतिहास मोठा मनोरंजक आहे. हा सगळा इतिहास अभ्यासूनच मुलायमपुत्र अखिलेशने आपली प्रत्येक चाल खेळलेली असावी काय, अशी म्हणूनच शंका येते. कारण राजकीय अभ्यासकांना कुठल्याही एका समाजवादी गटाला आयोग चिन्ह बहाल करील, अशी अपेक्षा नव्हती. किंबहूना अखिलेश गटालाही खात्री वाटत नव्हती. म्हणूनच त्यांनी मोटरसायकल चिन्ह, पर्याय म्हणून स्विकारण्याची सज्जताही राखलेली होती. पण अखेरीस त्यांचा दावा मान्य झाला आणि सायकल त्यांच्या वाट्याला आली. सायकलवरचे हे जुने तेलगू नाटक हिंदीत लखनौमध्ये सादर झाले, असेही म्हणायला हरकत नाही.

Tuesday, January 17, 2017

अखिलेशचे समिकरण

mulayam akhilesh  cartoon के लिए चित्र परिणाम

समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायमसिंग यादव यांनी उत्तराखंड राज्यातील आपल्या उमेदवारांची यादी जाहिर करून टाकली आहे. मात्र त्यांचा खरा बालेकिल्ला असलेल्या उत्तरप्रदेशची यादी अधांतरी लटकलेली आहे. कारण उमेदवारी कोणालाही दिली म्हणून उपयोग नसतो. निवडणूक आयोगाची मान्यता असलेला पदाधिकारीच त्या उमेदवाराला पक्षाचे चिन्ह बहाल करू शकत असतो. सहाजिकच ज्या पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनाच आयोगाने मान्यता दिलेली नाही, त्याच्या उमेदवारीचा उपयोग काय? मंगळवारपासून उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या पहिल्या फ़ेरीत मतदानाला सामोरे जाणार्‍या उमेदवारांच्या अर्ज भरण्यास आरंभ होईल. मात्र त्यासाठी समाजवादी पक्षाचे उमेदवार कोण, त्याचा पत्ता रविवारीही उघड झालेला नव्हता. दरम्यान अखिलेश यादव यांनी मोटरसायकल चिन्ह घेण्याची तयारी केलेली असून, मुलायमनी पुर्वाश्रमी ज्या पक्षात होते, त्या लोकदलाच्या चिन्हावर आपले उमेदवार लढवण्याची तयारी चालविली आहे. समाजवादी पक्षाच्या या संघर्षामध्ये पुत्र मुख्यमंत्री अखिलेशने कितीही आवाज केला म्हणून, स्वबळावर सत्ता मिळवण्याचा आत्मविश्वास त्याच्यापाशी नाही. म्हणूनच त्याने पडद्यामागे कॉग्रेसला सोबत घेण्याची तयारी चालविली आहे. तर मुलायम चिन्हासाठी धडपडत आहेत. हा सगळा खेळ बघता दोघांनीही विधानसभा जिंकता येणार नाही, मनोमन स्विकारलेले सत्य असावे. मात्र त्यातून मायावती जिंकू नयेत, असे त्यांनाही वाटत असावे. किंबहूना भाजपा जिंकला तरी बेहत्तर! पण उत्तरप्रदेशात पुन्हा कॉग्रेसने डोके वर काढू नये आणि मायवतींना अधिकाधिक खच्ची कसे करता येईल, अशी रणनिती दिसते. भाजपा सोडला तर प्रत्येकाला मुस्लिम मतांचा गठ्ठा आपल्याला सोडून जाऊ नये, याचीच अधिक चिंता आहे. कॉग्रेस हा एकटाच पक्ष भाजपाला पराभूत करण्यासाठी उत्सुक आहे. पण त्याच्यापाशी तितके बळच नाही.

उत्तरप्रदेशात मुस्लिम मोठ्या संख्येने आहेत आणि शंभराहून अधिक जागी मुस्लिम मतांचा प्रभाव मतदानावर पडू शकतो. ३०-५० टक्के इतक्या मोठ्या संख्येने मुस्लिम मतदार असलेल्या अशा जागी, भाजपाला सहजगत्या जिंकता येत नाही. पण जर मुस्लिम मते विविध पक्षांकडे विभागली गेली, तर भाजपाला बाजी मारणे शक्य असते. मागल्या लोकसभेत भाजपा म्हणूनच मोठी बाजी मारू शकला आणि कुठल्याही पक्षातर्फ़े एकही मुस्लिम उमेदवार लोकसभेपर्यंत पोहोचू शकला नाही. तर पाच वर्षापुर्वी विधानसभेच्या मतदानात विविध पक्षांतर्फ़े ६८ मुस्लिम आमदार निवडून येऊ शकलेले होते. त्याचे कारण समजून घेतले पाहिजे. जिथे जो पक्ष वा त्याचा उमेदवार भाजपाला पराभूत करू शकतो, त्याला एकगठ्ठा मतदान करणे, ही मुस्लिमांची रणनिती राहिलेली आहे. त्यामुळे मायावती, मुलायम व कॉग्रेस हे पक्ष नेहमी मुस्लिमबहूल जागांवर मुस्लिम नेत्यालाच उमेदवारी देत असतात. पण त्यामुळेच अशा हक्काच्या मुस्लिम मतदारसंघात चारपाच मुस्लिम उमेदवार उभे रहातात आणि त्यांच्यातच मुस्लिम मतांची विभागणी झाली, तर अल्पसंख्य असूनही तिथे भाजपाला मिळणारी हिंदूंची एकगठ्ठा मते बाजी मारू शकतात. लोकसभेत तेच झाला आणि कुठल्याही पक्षाचा मुस्लिम मतदार मुस्लिमबहूल भागातूनही जिंकू शकला नाही. समाजवादी पक्षाच्या बाजूने बहुसंख्य मुस्लिम उभे रहातात, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यानंतर मायावती वा कॉग्रेस अशी विभागणी होते. पण यावेळी समाजवादी पक्षच दुभंगला आहे. त्यामुळे मुस्लिम मतदार गोंधळला आहे. मुलायमना पर्याय म्हणून मायावतीकडे बघता येऊ शकते. पण लोकसभेत त्यांच्या बहुजन समाज पक्षाने सपाटून मार खाल्ल्याने, मुस्लिम पर्याय म्हणून मायावतींकडे बघायला राजी नाहीत. राहिला कॉग्रेस पक्ष! तर त्याच्यापाशी लढण्याची कुवतच राहिलेली नाही.

अशा स्थितीत मुलायमना जिंकण्याची आशा उरलेली नाही आणि म्हणूनच मायावती मुस्लिमांना आपल्याकडे वळण्याचे आवाहन करीत आहेत. मुलायम वा समाजवादी पक्षाला मत म्हणजे भाजपाला मदत; असा मायावतींनी सूर लावला आहे. त्याचे कारण जितके मुस्लिम त्यांच्याकडे वळतील, तितकी त्यांच्या विजयाची शक्यता वाढते. ती त्यांना बहूमतापर्यंत घेऊन जाण्याची कुठलीही हमी नाही. पण सत्ता आज मायावतींसाठी महत्वाची नसून उत्तरप्रदेश या हक्काच्या राज्यात आपल्याला दुसरा क्रमांक मिळाला तरी मायावतींना आनंद असेल. कारण आज तरी तशी कुठलीही शक्यता समोर आलेली नाही. दहा वर्षापुर्वी स्वबळावर सत्ता मिळवताना मायावतींनी मुस्लिम दलित यांच्या जोडीला ब्राह्मणांना सोबत आणलेले होते. पण पाच वर्षापुर्वी ब्राह्मण त्यांना सोडून गेले आणि मुस्लिमही दुरावत मुलायमकडे गेल्याने, सत्तेचे पारडे फ़िरलेले होते. लोकसभेने त्यांना आणखी डबघाईला आणलेले आहे. त्यातून पक्ष सावरला आणि जी हक्काची दलित मते सोबत आहेत, त्याच्या जोडीला मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम सोबत आला, तर शंभरी गाठूनही मायावती समाधानी असतील. कारण त्यांना विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळेल आणि दोन वर्षांनी येणार्‍या लोकसभेत मोठे यश मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देता येईल. मात्र याक्षणी मायावती सत्तेच्या स्पर्धेत नाहीत आणि त्याची प्रचिती त्यांच्या प्रचारातूनही येते आहे. किंबहूना मुलायम व मायावती या दोन्ही पक्षांनी सत्तेची अपेक्षा सोडलेली आहे. खरा स्पर्धक विद्यमान मुख्यमंत्री अखिलेश आहे. भाजपाशी टक्कर देण्याची जिद्द त्याच्यापाशी असून, त्यात भाजपाला रोखण्यासाठी कॉग्रेस मदत करू शकेल, अशी त्याची अपेक्षा आहे. कारण फ़ाटाफ़ुटीने घटणार्‍या मतांची त्रुटी कॉग्रेसने भरून काढली, तर भाजपाशी तुल्यबळ लढत देण्याची क्षमता निर्माण होते, असा त्याचा आडाखा आहे. तोही चुकीचा नाही.

कॉग्रेस उत्तरप्रदेशात आपला पाया गमावून बसलेली आहे. तामिळनाडूप्रमाणे एका द्रविडी पक्षाच्या सोबत कॉग्रेस गेल्यास, दुसर्‍या द्रविडी पक्षाचा पराभव होत असायचा. तेच अखिलेशचे गणित आहे. आज कॉग्रेस स्वबळावर २०-३० आमदार निवडून आणू शकत नाही. पण त्यांची मते मुलायम वा मायावतीच्या पक्षाच्या जोडीला गेली, तर ५०-७५ जागांवर मोठा फ़रक पडू शकतो. महागठबंधन म्हणून जो प्रयोग बिहारमध्ये झाला, तिथेही त्याचीच प्रचिती आली होती. दोनचार जागा जिंकू शकणार्‍या कॉग्रेसला सोबत घेऊन नितीश व लालूंनी ८० जागा प्रत्येकी जिंकल्या होत्या आणि बदल्यात कॉग्रेसलाही २४ आमदार तीन दशकानंतर निवडून आणणे शक्य झालेले आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तरप्रदेशात अखिलेश करू बघतो आहे. आपल्या बळावर समाजवादी पक्षाची २० टक्के मते खेचण्याचा त्याला आत्मविश्वास आहे. त्यात कॉग्रेस पक्षाची परंपरागत १० टक्के मते मिळाली, तर ३०-३२ टक्के इतकी मजल मारता येते. तितकी मते आज भाजपाला मिळत असल्याचा प्रत्येक चाचणीतून समोर आलेला आकडा आहे. अखिलेश-राहुल एकत्र आल्यास मतदानात ३०-३२ टक्के मजल मरण्याचे समिकरण या तरूण नेत्याने मांडलेले आहे. त्यातून भाजपाशी तुल्यबळ लढत दिली, तर कदाचित सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचीही अपेक्षा बाळगता येते. शिवाय अधिक जागा आपल्याकडे असल्याने त्या जागी कॉग्रेसच्या मतदारांना कायमस्वरूपी आपल्याच गोटात गुंतवता येते, असे हे समिकरण आहे. सहाजिकच सायकल चिन्ह मिळवण्यापेक्षा अखिलेश आज कॉग्रेसशी हातमिळवणी करण्याला प्राधान्य देतो आहे. पित्याच्या छायेतून बाहेर पडताना या मुलाने केलेली राजकीय मांडणी, उत्तरप्रदेशातील दिर्घकालीन राजकारणाची दिशाच बदलून टाकू शकते. त्यात मुलायम मागे पडतीलच. पण मायावती पुन्हा पराभूत झाल्यास अस्ताला लागतील आणि कॉग्रेस आधीच खंगलेली आहे. म्हणजे भविष्यात भाजपाला आव्हान फ़क्त अखिलेशचे असेल.

शहाणपणाची समस्या

delhi paedophile के लिए चित्र परिणाम

दिल्लीमध्ये एका सीसीटिव्ही चित्रणात अडकल्याने एक भयंकर गुन्हेगार पोलिसांच्या हाती लागला. हा विकृत माणूस कोवळ्या वयातल्या मुलींना कसले तरी आमिष दाखवून त्यांचे लैंगिक शोषण करीत होता. त्याला शिताफ़ीने पोलिसांनी पकडल्यावर समोर आलेली समस्या खरी चिंताजनक आहे. कारण अशाच आरोपाखाली त्याला यापुर्वीच अटक झालेली होती आणि जामिनावर सुटका झाल्यानंतर त्याने तोच गुन्हा शेकडो वेळा केलेला आहे. मग कायद्याचा वा पोलिस यंत्रणेचा उपयोग काय राहिला? गेले काही महिने दिल्लीत वेगवेगळ्या भागात कोवळ्या बालिकांवर बलात्कार झाल्याच्या वा त्यांचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या बातम्या येत होत्या. अशा घटना घडल्यानंतर पोलिस प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह लावणे, ही आजकाल फ़ॅशन झालेली आहे. पोलिस काय करत आहेत? कुठले शहर मुली महिलांसाठी सुरक्षित राहिले नाही, अशी भाषा सार्वत्रिक व सरसकट ऐकू येत असते. पण पोलिस काय करू शकतात? त्यांच्या मर्यादा किती आहेत आणि कायद्यातील त्रुटी कुठे आहेत? त्याबद्दल कोणी सहसा बोलत नाही. ताज्या घटनेविषयी बोलायचे तर ज्या इसमाला पकडलेले आहे, त्याला शिक्षा कोणी द्यायची? तो अधिकार पोलिसांना नाही. म्हणजेच पुन्हा त्याला अटक करून कोर्टासमोर हजर करण्यापेक्षा पोलिस अधिक काही करू शकत नाही. त्याचा खटला वेगाने चालवणे वा त्याला दोषी ठरवण्यासाठी, पोलिस यंत्रणा काहीही करू शकत नाही. ते काम कायद्याचे व न्यायालयाचे आहे. तिथे असा आरोपी जामिनावर सुटू शकत असेल, तर त्याला पोलिस कसे दोषी असू शकतात? पण तेच होत असते आणि त्यातून कायम गुन्हे करणार्‍यांना अभय मिळत असते. गुन्हा किती भीषण वा त्याचा पीडितावर काय विपरीत परिणाम होतो, त्याची दादफ़िर्याद घ्यायला आज कुठला शहाणा तयार नाही. ही खरी समस्या होऊन बसली आहे.

काही वर्षापुर्वी य सुनील रास्तोगीला पोलिसांनी अशाच गुन्ह्यासाठी पकडलेले होते. अशा माणसाला जामिन दिला गेल्यास तो समाजात वावरताना काय करू शकेल, याचा विचार कोर्टाने व कायद्याने करायचा असतो. कारण अशा माणसाला मोकाट वावरू दिले, तर तो पुन्हा गुन्हा करणार नाही, याची हमी कोणीही देऊ शकत नसतो. पण तरीही त्याला जामिन मिळतो. मग त्याने आणखी एक गुन्हा करायचा आणि पोलिसांनी त्याला शोधून पकडून कोर्टात हजर करायचा, हा एक खेळ होऊन बसला आहे. त्याचे मानवाधिकार हा चिंतेचा विषय आहे. पण त्याच्या गुन्ह्याने पिडल्या गेलेल्या बालिका वा मुलींची मानसिक स्थिती कायमची विचलीत होऊन गेल्याची काही भरपाई होत नसते. याचा विचार कुणाच्याही मनाला शिवत नाही. सुनील रास्तोगी याने आता पकडल्यावर दिलेला कबुलीजबाब धक्कादायक आहे. दिल्लीच्या भोवताली असलेल्या तीन राज्यात मिळून त्याने असे बालिकांच्या लैंगिक शोषणाचे पाचशे गुन्हे केलेले आहेत. त्याचा आकडा गैर मानायचा, तरी किमान दिडदोनशे बालिकांच्या मनात त्याने समाजात वावरण्यातल्या असुरक्षिततेची भावना रुजवली, हे सत्य नाकारता येत नाही. अशा कोवळ्या वयात पाशवी वर्तनाचा अनुभव घेणार्‍या त्या मुलींना पुढल्या आयुष्यात कसे जगावे लागत असेल? याची चिंता कोणाला आहे काय? एका गुन्हेगाराच्या अधिकाराचा विचार गंभीरपणे करणार्‍या न्यायपालिकेने, त्या गुन्ह्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या साध्या जगण्याच्या अधिकाराची कुठलीही चिंता करायची नसते काय? जेव्हा अशा विकृत अनुभवातून बालिका जाते, तिचे भावविश्व कायमचे बिघडून जाते. त्याचे परिणाम कित्येक वर्ष होत असतात. या एका माणसाने शेकडो बालिकांच्या बाबतीत हे विष पेरलेले आहे. ती बालिका एकटी नसते, तर तिचे कुटुंबही त्यात भरडून निघत असते. त्याला तो एकटा गुन्हेगार जबाबदार असतो काय?

पाच वर्षापुर्वी दिल्लीमध्ये धावत्या बसमध्ये एका तरूणीवर सामुहिक बलात्कार झालेला होता. त्यावरून देशभर वादळ उठलेले होते. त्यामुळे बलात्काराच्या गुन्हेगाराला कुठली शिक्षा व्हावी, याचा विचार करण्यासाठी खास समिती नेमण्यात आली. कायद्यातही सुधारणा करण्यात आली. त्याचाही खुप उहापोह झाला. पण अजूनही असे गुन्हे घडत असतात आणि सरसकट घडत असतात. कारण गुन्ह्याची कठोर शिक्षा होण्याची भितीच संपुष्टात आलेली आहे. तेव्हा अशा सामुहिक बलात्काराला मुत्यूदंडाची शिक्षा व्हावी, म्हणून आग्रह धरला गेला होता. पण कायद्याचे विशारद वा जाणकारांनी त्याला नकार दिला. याकुब मेमन वा अफ़जल गुरू यांच्यावर गंभीर गुन्हे सिद्ध झाल्यावरही त्यांना फ़ाशी देऊ नये, म्हणून कायदेपंडीतांनी जीवाचा आटापिटा केला. पण त्यापैकी कोणी कधी अशा गुन्हेपिडीतांच्या न्यायासाठी पुढे येताना दिसत नाही. न्यायाचे तत्व किंवा मानवाधिकार म्हणून पांडित्य सांगणार्‍यांनी, कधीही पिडितांच्या न्यायासाठी तशी मेहनत घेतलेली, आग्रह धरलेला दिसत नाही. परंतु त्याच्या अशा शहाणपणामुळे प्रत्येक वेळी गुन्हेगारांची हिंमत वाढत गेलेली आहे. कायद्यात कठोर बदल करण्याच्या मागणीलाही लगाम लागलेला आहे. त्यामुळेच मग गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळत राहिलेले आहे. ज्या शहाण्यांच्या बुद्धीचातुर्याने समाजात सुरक्षा व निर्भयता निर्माण व्हावी अशी अपेक्षा बाळगली जाते; त्याच्याच असल्या हस्तक्षेपाने सतत गुन्हेगारांचे मनोधैर्य वाढत गेलेले दिसेल. मग विषय दहशतवादाचा असो, जिहादी हिंसेचा असो, किंवा सामान्य गुन्हेगारीचा असो. कायदा अधिकाधिक दुबळा करणे आणि गुन्हेगारांची हिंमत वाढवणे, यासाठीच समाजातील शहाणपणा झटताना दिसतो. परिणामी सुनील रास्तोगी याच्यासारख्या घातक गुन्हेगारांना अभय मिळत असते आणि त्यांची हिंमत वाढत गेलेली आहे.

या माणसाला बारा वर्षे इतक्या शेकड्यांनी बालिकांचे लैंगिक शोषण करण्याची मुभा पोलिसांनी दिलेली नाही. एकदा तो हाती लागल्यावर त्याच्यावरचा खटला ठराविक वेळेत संपला नाही, म्हणून तो जामिनावर निसटू शकला. कुठल्याही न्यायालयीन खटल्यात कालापव्यय हे एक हत्यार होऊन बसलेले आहे. आताही कॅमेराच्या समोर हा रास्तोगी आपण इतक्या मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याची कबुली देतो आणि त्यातून सुख मिळाल्याचे सांगतो. त्यानंतर त्याचा तपास होणार म्हणजे तरी काय? कसाबने तर जगाला साक्षी ठेवून निरपराधांची कत्तल केली. पण त्याला कायद्याच्या कसोटीवर दोषी ठरवण्याचे जे सव्यापसव्य चालविले गेले; त्याने जनतेला सुरक्षेची हमी मिळू शकत नाही. पण गुन्हेगारांना मात्र कायद्याच्या सुरक्षेची हमी नक्कीच मिळत असते. पोलिसांनी पकडले वा गुन्हा दाखल झाला, म्हणून कुणा गुन्हेगाराला कसली भिती वाटत नाही. उलट त्याला खुप सुरक्षित वाटते. कारण त्याला जमावाच्या हाती सापडलो तर खैर नाही, अशी भिती असते. समाज वा जमावाकडून अमानुष कृत्य होऊ नये, म्हणून न्यायव्यवस्था व कायदा व्यवस्था उभी करण्यात आलेली आहे. पण ती इतकी वेळकाढू व गुन्हेगारालाच अभय देत असेल, तर हळुहळू लोक कायदा हाती घेण्याकडे आकर्षित होऊ लागतील. गुन्हेगार पोलिसांनी पकडण्याची वा कायद्याने दोषी ठरण्यापर्यंत प्रतिक्षा लोक करणार नाहीत. त्यापेक्षा लोक कायदा हाती घेऊनच न्याय करू लागतील. कारण रास्तोगी जे करू शकला आणि याकुब मेमनला वाचवण्याचे जे उद्योग झाले; त्यातून लोकांचा कायदा व न्यायावरील विश्वास उडत चालला आहे. तसे होणे अराजकाला आमंत्रण असेल. शहाण्यांनी न्याय नावाची संकल्पना इतकी जटील करून टाकली आहे, की गुन्ह्यापेक्षा शहाणपणा हीच एक मोठी समस्या बनलेली आहे. त्याला वेळीच वेसण घातली नाही, तर अराजक दारात येऊन उभे ठाकणार आहे.

Sunday, January 15, 2017

ओवायसी विरुद्ध आझमी

owaisi abu azmi के लिए चित्र परिणाम

मुंबईतल्या बहुतांश प्रमुख पक्षांना सध्या मतविभागणीच्या चिंतेने सतावलेले आहे. त्यापैकी राष्ट्रवादी पक्षाची मुंबईतील शक्तीच क्षीण होती. मागल्या निवडणूकात त्या पक्षाने मुंबईत कॉग्रेसच्या कुबड्या घेऊन थोडेफ़ार यश मिळवलेले होते. यावेळी मुंबईत आपल्याला काडीमात्र स्थान शिल्लक उरणार नाही, याची खात्री असल्यानेच शरद पवार यांनी आघाडीच्या संकल्पनेला नव्याने उजाळा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या विधानसभेच्या वेळी मतदानाच्या तारखा जाहिर झाल्या असतानाच, पंधरा वर्षे जुनी आघाडी पवारांनी मोडीत काढली होती. आज दोन वर्षांनी पालिका मतदानाच्या तारखा जाहिर झाल्या असताना, पवारांना म्हणूनच आघाडीची गरज भासू लागली आहे. तीच गोष्ट तेव्हा तुटलेल्या शिवसेना भाजपा युतीची आहे. शत-प्रतिशतची भाषा दोन वर्षे बोलणार्‍या भाजपाला मुंबईत सत्ता मिळण्याची खात्री नसल्यानेच, युतीची गरज वाटू लागली आहे. आज या चारही पक्षांना मतविभागणीची चिंता सतावते आहे. पण अशी चिंता केवळ याच चार पक्षांना नाही. मुंबईच्या राजकारणामध्ये ज्यांची फ़ारशी दखल घेतली जात नाही, अशा समाजवादी पक्ष व नव्याने मुस्लिम भागात पाय रोवणार्‍या ओवायसी यांच्या मजलीस पक्षासाठीही मतविभागणी महत्वाची आहे. पण ओवायसी यांना जागा जिंकण्याची फ़िकीर नाही. त्यांना यश मिळवण्यापेक्षाही मुस्लिम मतांवर आपली मक्तेदारी प्रस्थापित करण्याची हाव आहे. त्यामधून भले सेना भाजपा यांचा लाभ झाला, तरी त्यांना फ़रक पडणार नाही. उलट तसे होताना मुस्लिम मतातले मोठे भागिदार मानल्या जाणार्‍या कॉग्रेस, राष्ट्रवादीसह अबु आझमी यांच्या समाजवादी पक्षाचा पराभव ओवायसींना महत्वाचा वाटतो आहे. कारण त्यांना मुस्लिम भागात आपला पाया विस्तारायचा आहे आणि तसे करताना अन्य भागिदार कायमचे निकालात काढायचे आहेत.

१९९५ सालात मुस्लिम लीग व कॉग्रेस यांना मागे टाकून मुस्लिम मतांवर अबु आझमी वा मुलायमच्या समाजवादी पक्षाने आपले प्रभूत्व सिद्ध केलेले होते. तेव्हा त्या पक्षाचे चार आमदार विधानसभेत निवडून आलेले होते. तीन मुंबईत तर एक भिवंडीतून आलेला होता. पैकी मुंबईतले तिन्ही आमदार कॉग्रेस पक्षात सहभागी झाले आणि समाजवादी पक्षाला कोणी खास नेता उरला नाही. तेव्हापासून मुंबईतल्या मुस्लिमांचा एकमुखी नेता म्हणून अबू आझमी मिरवत राहिले आहेत. पाच वर्षापुर्वी नांदेड व नंतर लातूर महापालिका मतदानातून ओवायसी यांच्या हैद्राबादी मुस्लिम पक्षाने महाराष्ट्रात हातपाय पसरण्यास सुरूवात केली. तिथे मोजक्या मुस्लिम बहूल भागात उमेदवार उभे करून त्यांनी नजरेत भरणारे यश मिळवले आणि नंतर विधानसभेतही तेच करून दोन आमदार निवडून आणलेले होते. पुढे बांद्रा पोटनिवडणूकीत त्याच ओवायसी बंधूंनी चार दिवस मुक्काम ठोकून आझमींचे वर्चस्व संपुष्टात आणले. आता मुंबईत आझमी यांचे नेतृत्व कितीसे शिल्लक आहे, त्याची कसोटी महापालिका मतदानतून लागायची आहे. कारण गेल्या वेळी महापालिकेत समाजवादी पक्षाने मोजके उमेदवार उभे केले, तरी आठ नगरसेवक निवडून आणलेले होते. आज त्यांच्यापाशी उत्तम भाषण देऊ शकेल आणि सभा गाजवू शकेल, असा कोणीही वक्ता नेता नाही. उलट ओवायसी बंधू सतत टिव्हीच्या चर्चेत दिसणारे व कुठल्याही युक्तीवादाला ठामपणे उत्तर देणारे म्हणून यशस्वी होत चालले आहेत. मुंबईत आपला प्रभाव दाखवण्याची संधी ते घेणारच. त्यासाठी निदान पन्नाससाठ वॉर्डामध्ये त्यांचे उमेदवार असणार आणि ते आव्हान आझमी यांच्यासाठी आहे. जिथे मुस्लिम मतांच्या गठ्ठ्यावर आझमी यांचे समाजवादी नगरसेवक निवडून येऊ शकत होते, त्यालाच खिंडार पाडण्याची ओवायसी यांची रणनिती आहे. त्यात जिंकण्याला महत्व नाही.

ओवायसी यांनी आपल्या रणनितीमध्ये जिंकण्याला प्राधान्य ठेवलेले नाही. आपले उमेदवार निवडून येण्यासाठी त्यांचा हट्ट नाही, म्हणूनच कोणाशीही जागावाटप किंवा आघाडी करण्याची त्यांची तयारी नसते. त्यांना अधिकाधिक मुस्लिम वस्त्यांमध्ये आपले कार्यकर्ते व पाठीराखे निर्माण करायचे आहेत. त्यासाठी पडायलाही उभे रहातील आणि झूंज देतील; अशा तरूणांच्या शोधात हे ओवायसी बंधू असतात. मुस्लिमांच्या जोडीला दलित पिछड्यांना सोबत घेण्याची त्यांची युद्धनिती आहे. त्यामुळे अनेक दलितांनाही ते उमेदवारी देणार. सहाजिकच कॉग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी यांच्या हक्काच्या मुस्लिम मतांवर डल्ला मारण्याचा डाव ते खेळत आहेत. त्यात उमेदवार जिंकतील वा जिंकणारे उमेदवार मिळावेत ही कुठलीही चिंता ओवायसींना नाही. उलट अशा मतविभागणीतून शिवसेना व भाजपा यांना लाभ मिळाला आणि त्यांचेच अधिक नगरसेवक निवडून आले, तरी ओवायसींना हवे आहेत. कारण आपलाच एकमेव पक्ष फ़क्त मुस्लिमांचा व जोडीला दलितांचा, असल्याचा देखावा त्यांना उभा करायचा आहे. त्यात अधिकाधिक सेना भाजपा उमेदवार जिंकले, तर त्याचे खापर सेक्युलर पक्षांवर फ़ोडण्याचीही मुभा ओवायसींना रहाते. किंबहूना मुस्लिम मते अशीच विभागली जातात आणि तोच सेक्युलर पक्षाचा छुपा अजेंडा असल्याचाही आरोप ओवायसी करीत असतात. मुस्लिम मतांची विभागणी करून हिंदूत्ववाद्यांनी जिंकायची खेळी सेक्युलर पक्ष करतात, हा ओवायसींचा जुनाच आरोप आहे. मग तो सिद्ध करण्यासाठी मुस्लिम मतांची विभागणी तेच करतात आणि त्याचे खापर राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्यासह समाजवादी पक्षावर करायची मोकळीक त्यांना मिळते. त्यांचे सुदैव असे आहे, की सध्या कॉग्रेस दुबळी झालेली आहे आणि समाजवादी पक्षाकडे अबु आझमी यांच्यासारखा नाकर्ता नेता आहे. परिणामी ओवायसी मुंबईत मोठे यश मिळवू शकतील.

मुंबईतील मुस्लिम मतांचा एक योगायोग इथे सांगण्यासारखा आहे. १९७३ च्या पालिका निवडणूकीत वंदे मातरम हा कळीचा मुद्दा झालेला होता आणि त्यातून मुस्लिम लीग हा एक प्रभावी मुस्लिम पक्ष म्हणून पालिकेत उदयास आला. तर वीस वर्षांनी त्याचे नमोनिशाण संपून गेले आणि १९९२ च्या पालिका मतदानात अयोध्येतील जन्मभूमीचा विषय कळीचा झालेला होता. त्यात मुस्लिम लीगला मागे टाकून कारसेवकांवर गोळी झाडणारे ‘मुल्ला मुलायम’ मुस्लिमांचे हिरो झालेले होते. त्यामुळेच मुस्लिम लीगचे अनेक नेते नगरसेवक समाजवादी पक्षात दाखल झाले आणि त्यांनाच मुस्लिमांचा पक्ष म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्याही मतदानात समाजवादी पक्षाचे पंधराहून अधिक नगरसेवक मुंबई पालिकेत निवडून आलेले होते. हे वीस वर्षाचे चक्र होते. आताही त्या समाजवादी उदयाला दोन दशकांच्या कालावधी उलटून गेलेला असताना, मुंबईत नव्या मुस्लिम पक्षाचे वा नेतृत्वाचे आगमन झालेले आहे. ओवायसी हा त्या पक्षाचा चेहरा आहे. त्याने विधानसभेत आपली कुवत वा झलक दाखवलेली आहे. त्याचा पुढला टप्पा म्हणून आगामी पालिका मतदानाकडे बघता येईल. त्यात किती संख्येने उमेदवार निवडून येतात, याची फ़िकीर ओवायसींना नसेल. कारण आज त्यांची पालिकेतील संख्या शून्य आहे. त्यात पाचदहा निवडून येणेसुद्धा यश असते. पण त्यापेक्षा समाजवादी पक्ष म्हणून जे कोणी मुस्लिम नेतृत्व करत आहेत, त्यांचे नामोनिशाण पुसून टाकणे; ओवायसींचे प्राधान्य आहे. जितकी मुस्लिम मतांची विभागणी होईल तितकी त्यांना हवी आहे. ती नको असलेल्या अबु आझमी यांनी ओवायसींशी हातमिळवणी करावी किंवा नामशेष व्हावे; असाच पर्याय शिल्लक आहे. दक्षिण मुंबईत ओवायसींनी ते केलेच आहे. आता त्यांना इशान्य व पुर्व मुंबईत तेच साध्य करायचे आहे. मात्र त्याकडे कोणी राजकीय विश्लेषक खास लक्ष देणार नाहीत. सेना, भाजपा वा कॉग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसे यांचीच चर्चा होत राहिल.

बच्चा लोग, ठोको ताली

rahul sidhu के लिए चित्र परिणाम

आपल्या चटकदार व गुदगुल्या करणार्‍या भाष्यांमुळे माजी कसोटी क्रिकेटपटू नवज्योत सिद्धू प्रसिद्धी पावलेले आहेत. आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीत त्यांना लोकप्रियता फ़ारशी मिळवता आलेली नव्हती. पण १९९५ नंतर जे उपग्रह वाहिन्यांचे पेव फ़ुटले, तेव्हा खेळाच्या समालोचनासाठी निवृत्त खेळाडूंना काम मिळू लागले. त्यात सिद्धू यांचा समावेश होता. आपल्या यमके व जुमल्यांमुळे सिद्धू लोकप्रिय होत गेले. त्यांच्या अशा चटकदार विधाने व भाष्याला सिद्धूइझम अशीही उपाधी लावली गेली. मात्र खरा स्टार म्हणून हा माणूस देशव्यापी झाला, तो वेगळ्या कारणाने! एका वाहिनीने नकलाकारांचा खास स्पर्धात्मक कार्यक्रम सुरू केला. त्यात शेखर सुमन नामे अपयशी हिंदी अभिनेत्याने पुढाकार घेतला होता. आपल्या हजरजबाबी व फ़टकळ टिप्पण्यांनी सुमन आधीच लोकप्रिय झाला होता. सिद्धूला सोबत घेऊन सुमन याने लाफ़्टर शो नावाची स्पर्धा सुरू केली आणि सिद्धू त्यापैकी एक परिक्षक म्हणून सहभागी झाला. पण विनोदाचे परिक्षण करण्यापेक्षा स्वत:च गदगदा हसून धमाल उडवून देणारा ‘सरदार’ सिद्धू लोकप्रिय होऊन गेला. त्याची लोकप्रियता विरोधाभासी होती. हास्याचे फ़वारे उडवण्याची त्याची शैली त्याचे कारण होते. आपल्या हास्यास्पद आत्मविश्वासपुर्ण आवेशात बोलण्याची त्याची शैली, कोणी गंभीरपणे घेत नाही. पण टाईमपास करण्याचे साधन म्हणून त्याच्याकडे बघितले गेले. त्याचा लाभ उठवत भाजपाच्या नेतृत्वाने त्याला पक्षात आणले आणि अमृतसर येथून लोकसभेत निवडूनही आणले. पण वाहिन्यांवर मिळणार्‍या टाळ्या किंवा लोकांचे कौतुक आणि प्रत्यक्ष जीवनातील राजकीय घडामोडी; यांच्याशी संबंध नसलेल्या सिद्धूने स्वत:विषयी मोठा गैरसमज करून घेतला. त्यातूनच आता त्याने कॉग्रेस प्रवेश केलेला आहे. राहुल गांधींनी त्याचे कॉग्रेसमध्ये स्वागत केले, यातच सर्व काही आले.

तसे बघायला गेल्यास गेल्या लोकसभेपासूनच सिद्धू यांचे भाजपाशी फ़ाटलेले होते. त्यांना कधी पंजाबमध्ये सत्तेत असलेल्या अकाली दलाशी जुळवून घेता आले नाही. परिणामी लोकसभेत त्यांना अमृतसरची उमेदवारी देऊ नये, अशी अट अकालींनी घातली होती आणि बहूमताच्या शर्यतीत भाजपाला कटकटी नको होत्या. म्हणूनच मग सिद्धू यांना बाजूला करण्यात आले. पण तेव्हापासूनच त्यांचे मन उठलेले नव्हते. त्याच्याही आधी दिडवर्ष गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीत सिद्धू मोदींच्या मनातून उतरलेले होते. कारण सिद्धू यांना जाहिर भाष्य करताना संयम राखता येत नाही. व्यक्तीगत वक्तव्ये आणि राजकीय वक्तव्ये यात मोठी तफ़ावत असते. व्यक्तीगत पातळीवर तुम्ही काहीही बोलायला मोकळे असता. पण एखाद्या संघटनेत वा पक्षात सहभागी झाले, की व्यक्तीगत मताला वेसण घालून धोरणात्मक भूमिकेतून मते व्यक्त करावी लागतात. सिद्धूंना ती मर्यादा पाळता येत नाही. मनोरंजक कार्यक्रम आणि राजकीय वक्तव्य यातील फ़रक ओळखता येत नसल्यानेच, अनेकदा सिद्धू हास्यास्पद झालेले आहेत. गुजरातच्या गेल्या विधानसभेत मोदींचे वडिलधारे व ज्येष्ठ नेते केशूभाई पटेल, वेगळा पक्ष स्थापन करून मोदींच्या विरोधात उतरलेले होते. पण त्यांनी कितीही कठोर शब्दात निंदा केली, तरी भाजपातर्फ़े कोणी केशूभाईंचा अनादर करणारे वक्तव्य देऊ नये; यावर मोदींचा कटाक्ष होता. मात्र तिथे भाजपाचाच प्रचार करायला गेलेल्या सिद्धूंनी एका सभेत केशूभांईचा गद्दार म्हणून उल्लेख केला आणि मोदी विचलीत झाले. त्यांनी नंतर कुठल्याही सभेत सिद्धूंना भाजपाचा प्रचार करण्यापासून रोखले व परत पाठवून दिले. तिथून खरे तर सिद्धू मोदींच्या मनातून उतरले होते. अमृतसरची उमेदवारी जाणे ही नंतरची घटना. मुद्दा इतकाच, की असा माणूस कुठल्याही राजकीय पक्षासाठी अडचणच असते.

त्यानंतर सिद्धू नव्या राजकीय आश्रयस्थानाच्या शोधात होते. आरंभी केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षानेही त्यांना जवळ घेण्याचा प्रयास केला होता. त्या पक्षात सिद्धूंच्या पठडीतला भगवंत मान नावाचा खासदार आहेच. शेखर सुमन व सिद्धू यांच्या लाफ़्टर शोमधून देशाला ठाऊक झालेला हा नकलाकार; गेल्या लोकसभेत आम आदमी पक्षाचा उमेदवार म्हणून लोकसभेत निवडून आलेला आहे. आपल्या पोरकटपणाचे नवनवे अविष्कार त्याने आतापर्यंत घडवलेले आहेतच. त्यामुळे सिद्धू केजरीवालच्या पक्षात जाण्याची शक्यता बोलली जात होती. दोघांमध्ये बोलणीही झाली. पण निष्पन्न काही झाले नाही. कारण सिद्धू यांनी पक्षात यावे, पण विधानसभेची निवडणूक लढवू नये, असा केजरीवाल यांचा आग्रह होता. तर आपल्यालाच भावी मुख्यमंत्री म्हणून पेश करावे, अशी सिद्धूची अट होती. त्यातून काहीही सिद्ध झाले नाही, मग या गृहस्थांनी स्वतंत्रपणे नवा पक्ष उभारण्याची घोषणा केली. ‘आवाज ए पंजाब’ नावाची घोषणा केली. त्यात परगटसिंग आदी जुन्या खेळाडूंना सोबत घेतले. त्यांची पत्रकार परिषद गाजली. पण पुढे काही झाले नाही. अशा रितीने बोलबाला खुप झाला. पण राजकीय आघाडीवर शांतता होती. भाजपा सिद्धूला परत बोलावत नव्हता आणि अन्य कुठला पक्ष त्याला आमंत्रणही देत नव्हता. अशा त्रिशंकू स्थितीत या गृहस्थांना आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची अगतिकता भेडसावू लागली. त्यामुळेच आता निवडणुका समोर येऊन उभ्या ठाकल्यावर तोंड दाखवायला जागा शिल्लक रहावी, म्हणून सिद्धूंनी कॉग्रेस प्रवेश केला आहे. त्यापासून पंजाबी कॉग्रेसनेते अमरींदर सिंग दूर आहेत, ही खुप बोलकी गोष्ट आहे. स्वागत राहुलने केले असे दाखवण्याचा केविलवाणेपणा त्यातून लपून राहिलेला नाही. पण प्रश्न सिद्धूचा नसून कॉग्रेसचा आहे. त्यांना कुठला लाभ मिळणार आहे?

आधीच राहुल गांधी त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा म्हणून वाटेल ते बोलून नित्यनेमाने विनोद निर्मीती करीत असतातच. त्यात सिद्धू कोणती भर घालणार, याचे उत्तर कोणाला देता येणार नाही. कॉग्रेसचे राजकारण व धोरण याविषयी सिद्धू किती जागरुक आहेत? त्याचाही मुद्दा नाही. विषय इतकाच आहे, की सिद्धू आपल्या बेताल शैलीतच बोलत गेले, तर कॉग्रेस कशाचे समर्थन करणार आणि कुठे खुलासे देत बसणार आहे? कारण बेछूट व बेताल बोलण्याची जबरदस्त क्षमता सिद्धूपाशी आहे. कुठल्याही क्षणी व कुठल्याही स्थळी संदर्भहीन बोलून गोंधळ घालण्याची सिद्धूची क्षमता; त्या पक्षाला अडचणीत आणू लागली तर काय होणार? गेल्या खेपेस राहुल गांधींनी ऐन विधानसभेत पंजाबचा बहुसंख्य तरूण नशाबाज झाल्याचे बोलून टाकले आणि कॉग्रेसला निकालात त्याचा फ़टका बसला होता. आता एका राहुलच्या जागी दोन राहुल मैदानात असतील. विविध मतचाचण्यांचे अहवाल बघता कॉग्रेस केवळ अमरिंदर सिंग यांच्या लोकप्रियतेवर बहूमताची मजल मारण्याच्या स्थितीत आहे. तिला राहुलने प्रचार करण्याचीही गरज नाही. अशावेळी एक राहुल नुकसान करायला सज्ज असताना, आणखी एक त्याच पठडीतला सिद्धू आणायची काय गरज होती? थोडक्यात आतापर्यंत राहुल मनोरंजन करीत होते. त्यांच्या जोडीला सिद्धूला आणले गेले, असेच म्हणणे भाग आहे. कारण सिद्धू आपल्या शैलीत राजकारण बोलू लागले, म्हणजे कॉग्रेसची कॉमेडी सर्कस पुर्ण होऊन जाईल. म्हणूनच बच्चा लोग ताली ठोको, असे सांगणे भाग आहे. केजरीवाल शहाणा म्हणायचा. त्यांनी सिद्धूची गुणवत्ता ओळखली होती आणि त्याला चेहरा बनवण्यास साफ़ नकार दिला. निव्वळ प्रचारासाठी घेण्याची तयारी दर्शवली. कारण एक भगवंत मान संभाळताना त्याच्याही नाकी दम आलेला आहे. त्यात सिद्धूची भर पडली तर नको होती. कॉग्रेसमध्ये आता राहुल एकटे राहिले नाहीत म्हणायचे.

Saturday, January 14, 2017

राहुलच्या आरोपांना थप्पड


supreme court india के लिए चित्र परिणाम
गेल्या महिन्यात संसदेचे अधिवेशन चालू असताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनाही राहुल गांधी यांची खिल्ली उडवण्याचा मोह आवरला नाही. सगळे संसदसदस्य भूकंप झाल्यास ढिगार्‍यातून कसे सुखरूप बाहेर पडावे अशा चिंतेत होते. पण सुदैवाने भूकंप झाला नाही, असे वक्तव्य पवारांनी केलेले होते. त्याचे कारण साफ़ होते. आपल्याला संसदेत बोलू दिले तर देशात भूकंप होईल, असा इशारा कॉग्रेसचे विद्यमान प्रमुख नेते राहुल गांधी यांनी काढले होते. आपल्यापाशी मोदी विरोधातला व्यक्तीगत भ्रष्टाचाराचा पुरावा असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पण तो भूकंप करण्याचे टळल्यावर, त्यांनी त्याचा गौप्यस्फ़ोट गुजरातच्या एका जाहिरसभेत केला होता. त्यामुळे त्यांच्यापाशी कुठलाही सज्जड पुरावा नसल्याचे स्पष्ट होऊन गेले. कारण जे कागद फ़डफ़डावित राहुल तिथे वा अन्य सभांमध्ये बोलत होते, ते प्रकरण कित्येक महिने आधीपासूनच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात विचारार्थ सादर झालेले होते. तेवढेच नाही, तर त्या कागदपत्रांमध्ये असलेल्या नोंदी निरर्थक व बुनबुडाच्या असल्याचेही ताशेरे न्यायालयाने मारलेले होते. म्हणजेच अशा निरर्थक गोष्टीच्या आहारी जाऊन राहुलनी काहुर माजवले होते आणि त्यासाठी अवघ्या कॉग्रेस पक्षाला कामाला जुंपले होते. प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनीच ती कागदपत्रे कोर्टात नेवून त्यावर चौकशीची मागणी केलेली होती. पण कोणीतरी कुठल्याही कागदावर काहीही लिहीतो, याच्या आधारावर चौकशा करता येत नाहीत, असे म्हणून कोर्टाने याचिकाकर्त्याचे कान उपटले होते. तर त्यापेक्षा काही विश्वासार्ह पुरावा असेल तर घेऊन येण्यास बजावले होते. तसा पुरावा भूषण यांनी दिल्याचे सांगण्यात येत होते. आता बुधवारी त्याची अखेरची सुनावणी होऊन, कोर्टाने ती याचिकाच फ़ेटाळून लावली. म्हणजेच राहुल गांधी बेताल बोलत असल्याचाच निर्वाळा कोर्टाने दिलेला आहे.

अर्थात तसा निर्वाळा कोर्टाने देण्याची काहीही गरज नव्हती. कारण गेल्या तीनचार वर्षात देशातल्या जनतेनेच तसा निष्कर्ष काढलेला असून, राहुलना डोक्यावर घेऊन नाचणार्‍या कॉग्रेस पक्षाला त्याची मोठी किंमत मागल्या लोकसभा मतदानात मोजावी लागलेली आहे. मात्र कितीही किंमत मोजली, तरी कॉग्रेसचे डोके ठिकाणावर येऊ शकेल अशी स्थिती राहिलेली नाही. कारण आता कोर्टाने निवाडा दिल्यानंतरही कॉग्रेसचे प्रवक्ते मोदींनी उत्तर द्यावे असा आग्रह धरून बसलेले आहेत. यापेक्षा कॉग्रेसची वेगळी कुठली दयनीय अवस्था असू शकते? ज्याला देशातील सर्वोच्च कोर्टानेच पुरावा म्हणून नाकारले आहे, त्याचा अट्टाहास करून काय साध्य होऊ शकते? पण तीही गोष्ट बाजूला ठेवून कॉग्रेसी हास्यास्पद मागणीला समजून घेण्याचा प्रयत्न करता येईल. या लोकांचा देशाच्या सर्वोच्च न्यायलयापेक्षा नरेंद्र मोदी यांच्या शब्दावर अधिक विश्वास आहे काय? नसता तर त्यांनी अशी मागणी कशाला केली असती? गेले दोन महिने ही मागणी सतत होऊनही मोदींनी त्याकडे ढुंकूनही बघितलेले नाही. तेही योग्यच आहे. बालीश व फ़ुलीश मागण्या नाकारण्यातही वेळ वाया घालवायचा नसतो. रस्त्यावर कोणीही काहीही बरळत असेल, तर त्याच्या प्रत्येक गोष्टीची कोणी दखल घेत नाही. राहुलची अवस्था सध्या तशी झाली आहे. म्हणूनच मोदींनी तिकडे साफ़ दुर्लक्ष केलेले आहे. पण रस्त्यातले टपोरी वा उनाड लोक टाईमपास करायला अशा गोष्टीची दखल घेत असतात आणि त्यावरून मौज करीत असतात. त्याच पातळीवर आलेल्या माध्यमांनी राहुलच्या त्या बेताल आरोपांच्या चर्चा केल्यास नवल नव्हते. म्हणूनच त्यावरून उलटसुलट चर्चा होत राहिल्या. पण त्याच पोरकटपणात सहभागी झाल्याने आता बहुतांश विरोधी पक्षांचीही प्रतिष्ठा लयाला गेलेली आहे. मात्र असा अनुभव मोदींच्या आयुष्यातला पहिलाच नाही.

गुजरात दंगलीचे काहुर माजवण्यात आले आणि असाच खेळ बारा वर्षे चालला होता. मुस्लिमांवर हल्ले करून हिंदूंना आपला राग व्यक्त करण्याची संधी द्यावी असे वरीष्ठ पोलिसांच्या बैठकीत मोदींनी आदेश दिले असल्याची अफ़वा, संजीव भट नावाच्या अधिकार्‍याने पसरवली. त्याची चौकशी व तपास करण्यात कित्येक वर्षे व कोर्टाचे दिवस खर्ची पडलेले आहेत. देशातल्या तमाम माध्यमांनी, पुरोगामी पक्षांनी त्याचे सतत भांडवल केलेले होते आणि अनेक चौकशी आयोग व खास पथकांकरवी चौकशी झालेली होती. त्यातून काय निष्पन्न झाले? अखेरीस एक अशी वेळ आली, की त्यासंबंधीचे संजीव भट याचे विधान सर्वोच्च न्यायालयानेच खोटे असल्याचा निर्वाळा दिला होता. कारण हा माणूस ज्या बैठकीत मोदींनी असे आदेश दिल्याचे सांग्तो, त्या बैठकीला तोच हजर नसल्याचे साक्षीपुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहे. किंबहूना खोटेपणा खरा सिद्ध करण्यासाठी या भट नामक अधिकार्‍याने कसे खोटे पुरावे निर्माण केले, त्याचेही पोस्टमार्टेम कोर्टाकडून झालेले आहे. ज्या ड्रायव्हरने आपल्याला मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी त्या बैठकीसाठी नेवून सोडल्याचा दावा भट याने केला, त्यावेळी व त्या दिवशी तो ड्रायव्हर अहमदाबादहून दूर मुंबईत असल्याचेही निष्पन्न झाले. तर अशा एका खोटारड्या इसमाने अफ़वा पसरवली आणि त्याच्या आधारे नवनव्या कंड्या पिकवून मोदींना बारा वर्षे देशातल्या तमाम पुरोगाम्यांनी छळले आहे. संजीव भट आणि सहारा आदी कागदपत्रातल्या नोंदी, यात किंचीत फ़रक नाही. मग त्याचा खुलासा मोदींनी कशाला करावा? किंबहूना असे पैसे त्या यादीतल्या नेत्यांनी घेतले असतील, तर शीला दिक्षीत व अन्य कॉग्रेस नेत्यांचे कबुलीजबाब घेऊनही राहुल आपल्या आरोपाला पुष्टी देऊ शकत होते. पण त्यासाठी अक्कल व बुद्धी दोन्ही गोष्टी आवश्यक असतात. त्यांच्या दुष्काळात सध्या कॉग्रेस होरपळते आहे.

सहाजिकच अशा आरोप व गावगप्पांना उत्तरे देत बसायला देशाचा पंतप्रधान मोकळा नसतो. आपल्या प्रत्येक इच्छा व प्रश्नाला उत्तरे द्यावीत, ही राहुलची अपेक्षा चुकीची मानता येत नाही. त्याची अपेक्षा योग्य असली तरी वेळ व प्रसंग चुकीचा आहे. कारण तसा पोरखेळ युपीए कॉग्रेसचे सरकार असताना नित्यनेमाने चालत होता. राहुलनी काहीही पोरकटपणा करावा आणि तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यालाही टाळ्या वाजवून पाठ थोपटावी, ही युपीएच्या कालखंडातील कार्यपद्धती होती. मात्र आता देशात सत्तांतर झाले आहे, कॉग्रेसने सत्ता गमावली आहे आणि राहुलच्या बाललिलांचे कौतुक करण्यासाठी भारतात सरकार नसते, हे लोकांनी आपल्या मतातून दाखवून दिल्याचा थांगपत्ता राहुलना अजून लागलेला नाही. किंवा मनमोहन सिंग अणि नरेंद्र मोदी यातला फ़रक या जरठकुमाराला कळत नसावा. अन्यथा मनमोहन यांच्याकडे हट्ट करावा, तशी मोदींनी उत्तर द्यावे ही मागणी त्याने केलीच नसती. दया अन्य कॉग्रेसजनांची येते. कारण या पोरकटपणाचे पक्षाकडूनही कौतुक चालू असून, प्रत्येक कॉग्रेसवाला मोदी गप्प कशाला, असा प्रश्न विचारत असतात. ज्या प्रश्नाचे उत्तर देशातील सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेले आहे, त्याचा खुलासा नरेंद्र मोदी कशाला करतील? आणि राहुलचे लाड पुरवायला मोदींना भारतीय मतदाराने पंतप्रधान केलेले नाही. एक गोष्ट मात्र निश्चीत! कॉग्रेसजनांनी आपल्या शतायुषी पक्षाला मूठमाती देण्याची कामगिरी राहुलवर सोपवलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक कृतीतून व वक्तव्यातून अधिकाधिक मतदार गमावण्याचे काम राहुल उत्तम पार पाडत असतात. मुळचे कॉग्रेसनेते असलेल्या शरद पवारांनाही ज्या मुर्खाची खिल्ली उडवण्य़ाचा मोह आवरला नाही. त्याच्या बाललिला त्या पक्षाला कुठे घेऊन जात असतील, त्याचीच ही साक्ष आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने आरोप फ़ेटाळलेत. उद्या देश या पक्षाला पुरता फ़ेटाळून लावणार असल्याची ही चाहुल आहे.