सत्तरीतले स्वातंत्र्य

मागल्या महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन दिवसाच्या इस्त्रायल दौर्‍यावर गेलेले होते. त्या संपुर्ण दौर्‍यात त्या देशाचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू सलग मोदींच्या समवेत यजमान म्हणून उठबस करीत होते. कारण इतक्या सात दशकानंतर भारताचा पंतप्रधान प्रथमच त्या इवल्या देशाला भेट द्यायला गेलेला होता. नेत्यान्याहू यांनीही विमानतळावरच मोदींचे स्वागत करताना ते बोलून दाखवले. ‘तुम्हारा स्वागत है, मेरे दोस्त’ असे हिंदी शब्द उच्चारून त्यांनी सात दशकापासून आपण तुमची प्रतिक्षा करीत होतो, असेही शब्द उच्चारले. त्याचा अर्थ शब्दश: घ्यायचा नसतो. कारण अजून मोदींनी वयाची सत्तरी गाठलेली नाही, किंवा नेत्यान्याहू सुद्धा सत्तर वर्षे त्या देशाचे पंतप्रधान नव्हते. पण जो देश आपला सर्वात विश्वासू मित्र ठरू शकेल, असा देश व समाज म्हणून भारताकडे इतकी वर्षे आशेने बघत होता, असा त्यांच्या बोलण्यातला आशय होता. योगायोग असा, की भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोन वर्षांनी त्या देशाने स्वातंत्र्य मिळवले. आकाराने इस्त्रायल भारताच्या तुलनेत किरकोळ प्रांत आहे. मुंबईपेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेला तो देश आहे. पण फ़रक मोठा आहे. त्या देशाने स्वातंत्र्य मिळवले आहे आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळालेले आहे. भारताने स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला हे सत्य आहे. पण राजकीय परिस्थितीने ते आयते भारताच्या पदरात पडले, ही वस्तुस्थिती आहे. ब्रिटीशांना महायुद्धानंतर हा खंडप्राय देश कब्जात राखणे शक्य नव्हते, याचा लाभ आपण मिळवला. फ़ाळणीने रक्तलांच्छित स्वातंत्र्य आपल्याला मिळाले. तिथेही योगायोग आहे. इस्त्रायल याही देशाला फ़ाळणीच्या यातनातूनच जन्म घ्यावा लागलेला आहे. पुन्हा दोन्ही देशातील फ़ाळणी धर्माच्याच अत्याग्रहामुळे झालेली आहे. त्याला अजून पॅलेस्टाईनचा आजार सतावतो आहे आणि भारताला काश्मिर पाकिस्तानच्या रुपाने आजारी रहावे लागलेले आहे.

इस्त्रायल हा दोन हजार वर्षापुर्वी आक्रमकांच्या पायदळी तुडवला गेलेला देश व समाज होता. त्यातून तग धरून रहाण्यासाठी तिथल्या टोळ्या व लोकांना परागंदा व्हावे लागलेले होते. जगातल्या प्रत्येक देश व समाजात त्या ज्यु लोकांना हेटाळणी व अन्याय अत्याचार सहन करीत शेकडो वर्षे काढावी लागलेली होती. याला फ़क्त भारत हाच एक देश अपवाद होता. शेकडो वर्षे इथे आलेल्या ज्यूंना कोणी धर्माच्या वा संस्कृतीच्या भिन्नतेसाठी नाडले वा छळलेले नाही. म्हणून त्या लोकांना भारतीय व भारताविषयी कमालीचा आस्था आहे. त्यामुळेच मग ज्यु धर्म व समाजाचा एक स्वतंत्र सार्वभौम देश असावा, अशी कल्पना पुढे आली आणि त्यातून आजचा इस्त्रायल नावाचा देश अस्तीत्वात आला. ज्या भूमीवर इस्त्रायल होता, त्याला एकोणिसाव्या शतकात पॅलेस्टाईन म्हणून ओळखले जात होते. तिथे ब्रिटीशांचेच राज्य होते. त्यांनी तो देश सोडायचे ठरवले, तेव्हा तिथेही फ़ाळणीचे संकट आले. भोवताली अरब देश व त्यांच्या सुसज्ज फ़ौजा होत्या आणि इवल्या भूप्रदेशात वसलेल्या ज्यु लोकांपाशी हत्यारे नव्हती की फ़ौज नव्हती. अशा स्थितीत असेल तो भूप्रदेश अरबी आक्रमण व सैन्यापासून राखण्यावर, त्या देशाचे स्वातंत्र्य वा अस्तित्वात येणे अवलंबून होते. त्या प्रतिकुल स्थितीवर मात करताना शेकडो ज्युंनी आत्माहुती दिली, त्यातून त्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. नुसते ब्रिटिश सोडून गेले, म्हणून इस्त्रायल अस्तित्वात आलेला नव्हता. पण अशा मिळवलेल्या स्वातंत्र्यामुळे तिथल्या प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्याची किंमत कळू शकली. आपल्या पायावर त्या प्रतिकुल स्थितीतही तो देश अजून ताठ मानेने उभा राहू शकला आहे. भारताने व भारतीयांनीही आपल्या सारखे ताठ मानेने स्वाभिमानाने जगावे व जगाशी वागावे असे त्या देशाला वाटत असेल, तर म्हणूनच नवल नाही. म्हणून त्यांना भारताविषयी आत्मियता आहे.

मजेची गोष्ट अशी, की जवळपास समान वय वा वर्षे असूनही त्या इवल्या देशाने जितकी प्रगती केली व आपला दबदबा जगात निर्माण केला, तितके भारताला गेल्या सात दशकात आपले वर्चस्व निर्माण करता आलेले नाही. याची कारणेही म्हणूनच शोधण्याची गरज आहे. या मोदी दौर्‍यात नेत्यान्याहू यांनी एका भाषणात असे म्हटले, की जगाची महाशक्ती असलेल्या अमेरिकेतील सर्वात प्रगत अशा सिलीकॉन व्हॅलीमध्ये इंग्रजीखेरीज दोन भाषा जास्त ऐकू येतात. त्यातली एक हिब्रू व दुसरी हिंदी भाषा आहे. यातून त्यांनी काय सांगितले? तर जितका इस्त्रायली माणुस प्रतिभाशाली व बुद्धीमान आहे, तितकाच भारतीय समाजही प्रगल्भ आहे. भारतीय प्रगल्भता व क्षमता इस्त्रायलच्या पंतप्रशानाला समजू शकली असेल, तर भारतीय नेतृत्वाला कशाला उमजलेली नाही? आज जगात इस्त्रायलचा दबदबा नुसत्या शस्त्रास्त्रे वा सज्जता या दोन गोष्टीसाठी नाही. तर स्वयंभूता व स्वावलंबीपणातून त्यांचा दबदबा निर्माण झालेला आहे. वाळवंटी प्रदेशात जगभरचे ज्यु परागंदा कफ़ल्लक जमाव आणुन वसवले आणि त्यांनी त्या देशाला सुफ़लाम व सुखदाम बनवलेले आहे. त्यामागची शक्ती व साधने प्रतिभावंत माणसे आणि स्वाभिमानाची प्रेरणा इतकीच होती. भारत तिथेच मागे पडला. हजारो वर्षे आपल्या जुन्या परंपरांचा अभिमान बाळगून त्यांना जगात सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी निर्धन व भुकेकंगाल लोकांनी केलेला प्रयास व निर्धार म्हणजे इस्त्रायल होय. आणि त्यांचा पंतप्रधान जेव्हा तशीच कुवत व प्रतिभा भारतात असल्याची ग्वाही देतो, तेव्हा आपण पाचसहा दशके विकसनशील वा अप्रगत देश कशाला राहिलो, त्याचा शोध घेणे अगत्याचे असते. सवाल साधनांचा नसतो तर प्रेरणांचा, दिशेचा व इच्छाशक्तीचा असतो. इस्त्रायली नेतृत्वापाशी ती जिद्द व इच्छाशक्ती होती आणि भारतीय नेतृत्वामध्ये त्याचाच अभाव होता.

आज स्वातंत्र्याची सत्तरी साजरी करताना म्हणूनच आपण कुठे होतो आणि कुठे येऊन पोहोचलो, त्याचे सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे. जगातून हाकलून लावलेले वा परागंदा झालेले ज्यु मिळून एक सुजलाम सुफ़लाम देश वाळवंटात निर्माण करू शकले. कारण त्याच्याशी त्यांच्या अस्तित्वाचा विषय जोडलेला होता. स्वप्नाळू असून त्यांचा टिकाव लागला नसता. भारतापाशी साधनसंपत्ती अफ़ाट होती. पण मानसिक व वैचारिक गरीबीने आपल्या देशाला पछाडलेले होते. परदेशी विचारांच्या उकिरड्यात नाक खुपसून बसलेल्यांनी, या देशाच्या परंपरा व अभिमानालाच खच्ची करण्याची दिशा निश्चीत केलेली होती. गरीबीवर मात करण्यासाठी कटोरा घेऊन जगभर फ़िरणे, हे आपले परराष्ट्र धोरण झालेले होते. आपल्या देशाची सुरक्षा, विकास वा संपन्नता यापेक्षाही इतरांनी त्यांच्या गरजांसाठी केलेल्या प्रगतीची उसनवारी करण्यालाच प्राधान्य देण्यात आपली आरंभीची दोनतीन दशके खर्ची पडली. स्वातंत्र्य म्हणजे प्रत्येकाला मौज करण्याचा अधिकार असल्याची भ्रामक कल्पना आपल्या देशात अगदी तळागाळापर्यंत अशी भिनवली गेली, की नागरिक म्हणुन कुठलीही जबाबदारी नसण्याला स्वातंत्र्य मानले गेले. महात्मा गांधी यांनी स्वदेशीची चळवळ उभारून ब्रिटीशांना आव्हान दिलेले होते. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रथम त्याच स्वदेशी व त्याचा अभिमान यावर गदा आणली गेली. उपलब्ध साधनांच्या बळावर संपत्ती निर्माण करण्यापेक्षा कटोरा घेऊन फ़िरण्याला स्वातंत्र्याचे लाभ मानले गेले. तिथून आपला देश व समाज मागासलेपणाच्या गर्तेत लोटला गेला. भारताच्या गरजा, त्याची प्रेरणा व प्रतिभा यांचा उपयोग करून देशाला उन्नत करण्याची कल्पनाच विसरली गेली. पाश्चात्य वा सोवियत विकासाची निव्वळ नक्कल करण्याला प्राधान्य पुरस्कार दिला गेला. जणू भारत ही उपजत असलेली कल्पना पुसून भारताची कल्पना रंगवण्यावर भर दिला गेला.

‘आयडिया ऑफ़ इंडिया’ नावाचा भंपकपणा इतका माथी मारला गेला, की भारत नावाची उपजत संकल्पनाच मारून टाकली गेली. राष्ट्रवाद हा टिंगलीचा विषय करण्यात आला आणि कुठल्याही समाजाला ज्या स्वाभिमानाच्या पायावर राष्ट्र उभारता येते, तो पायाच खच्ची करून टाकण्यात आला. स्वातंत्र्यपुर्व काळात असाच समाज खच्ची झालेला होता. त्यात गांधीजी वा अन्य चळवळींनी पुन्हा ज्या स्वाभिमान व स्वदेशीचे प्राण फ़ुंकलेले होते, ते निस्तेज करण्याला नव्या भारताचे स्वप्न मानले गेले. तिथून सगळी गडबड झाली. आज सत्तर वर्षे होत असताना भारतापाशी किती पायाभूत व्यवस्था उभ्या आहेत? जगातल्या कुठल्याही लहानमोठ्या देशाकडून तंत्रज्ञान आयात करावे लागते. १९७७ सालात जनता पक्षाचे राज्य आले, तेव्हा त्यात उद्योगमंत्री असलेले जॉर्ज फ़र्नांडीस म्हणाले होते, देशात स्वतंत्रपणे टाचणी वा सूईचेही उत्पादन करण्याइतके तंत्रज्ञान आपण विकसित केलेले नाही. स्वातंत्र्योत्तर तीस वर्षांनी देशाची ही अवस्था होती. देशव्यापी दुष्काळात हजारोंनी लोकांचा बळी पडल्यावर गुरांनी खावे असले धान्य आयात करताना परदेशी संशोधनाच्या आधारावर इथे कृषी विद्यापीठांची निर्मिती झाली. अमेरिकेच्या मदतीने हे चालले आणि न्युझिलंडच्या मदतीने इथे दुधाचे उत्पादन उभारावे लागले. कृषीप्रधान देशाला अन्नोत्पादन व दूधासाठी परदेशी सहाय्य मिळवावे लागले. ह्याला प्रगती म्हणताच येत नाही. कारण आता अशा प्रगतीचे दुष्परिणाम आपण आरोग्याच्या रुपाने मोजतो आहोत. फ़र्नांडीस यांनी उद्योगमंत्री ह्या अधिकारात अनेक बड्या कंपन्यांना कान धरून सिमेन्टच्या उत्पादनात आणाले, म्हणून आज भराभरा बांधकाम व्यवसाय पुढारलेला दिसतो. पण १९७०-८० च्या दशकात सिमेन्ट काळ्याबाजारात मिळणारी वस्तु होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तीनचार दशकांनी सिमेन्टचेही पुरेसे उत्पादन का होऊ शकलेले नव्हते?

याच कालावधीत मग इस्त्रालयशी भारता़ची जवळिक वाढली आणि शेतीचे आधुनिक तंत्र तिथून आयात होऊ लागले. अपुरे पाणी व तुटपुंजी जमिन, यावर लोकसंख्येला पोटभर अन्न व काम मिळण्यासाठी त्या इवल्या देशाने आपल्या विकासाची दिशा आपणच गरजेनुसार शोधली. आज तो जगातला अत्याधुनिक देश बनला आहे. यापैकी काय भारताला अशक्य होते? लक्षावधी एकर जमिन वैराण पडलेली होती. अफ़ाट पावसाचा प्रदेश असूनही त्या पाण्याची साठवण करायच्या कुठल्याही योजनेला प्राधान्य मिळू शकले नाही. देशाचे नेतृत्व प्रगत देशांकडे आशाळभूत नजरेने बघत होते आणि मायबाप सरकार काय खाऊ घालणार, अशी लाचार लोकसंख्या बनवण्यात राजकारण व बुद्धीवाद गुंतून पडलेला होता. स्वप्नाळू नेता ही भारताची पहिली समस्या होती आणि त्याच्या गुणगानातून आशाळभूत लोंढे निर्माण करताना, प्रतिभा व देशी कुवतीला प्राधान्य मिळालेच नाही. एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. युपीएच्या कारकिर्दीत देशातील महामार्गाशी संबंधित एक प्रश्न संसदेत विचारला गेला. त्याचे उत्तर डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. देशात तोवर झालेल्या एकूण महामार्गाची लांबी बघता त्यातला ६० टक्केहून अधिक महामार्ग वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत उभारला गेला. ती कारकिर्द १९९७ नंतरची म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर अर्धशतकानंतरची आहे. म्हणजे तब्बल पाच दशके महामार्गासारख्या पायाभूत सुविधेकडे साफ़ दुर्लक्ष करण्यालाच प्रगती मानले जात होते. धरणे, पाणीसाठे, नद्यांची जोडणी, महामार्ग व सुटसुटीत रस्ते अशा सुविधांकडे दुर्लक्ष करून तात्कालीन नेतृत्व व सत्ताधारी नुसतीच स्वप्ने रंगवत राहिले होते. याचा अर्थ समजून घेतला तरच त्यातली दिवाळखोरी लक्षात येऊ शकते. स्वातंत्र्योत्तर काळात अधिकाधिक अनुदानाची संस्कृती पोसली गेली आणि त्यातून भ्रष्टाचार व अफ़रातफ़रींना प्रोत्साहन मिळत गेले, ही वस्तुस्थिती आहे.

अर्धशतकाच्या कालखंडात विविध अनुदाने व योजनातून गरिबी हटवण्याचे जितके प्रयास झाले, त्यातून नगण्य गरीबी दूर होऊ शकली. उलट वाजपेयी यांच्या काळात ज्या पायाभूत सुविधा वा महामार्ग उभारले गेले, त्यातून कुठल्याही थेट अनुदानाचे लाभार्थी नसूनही अधिक संख्येने लोक दारिद्र्य रेषेखालून वर येऊ शकले. किती चमत्कारीक गोष्ट आहे ना? म्हणजे गरिबांच्या नावाने पैसा अफ़ाट खर्च झाला. पण त्यातल्या भाताचे शीतही गरिबाच्या तोंडाला लागू शकले नाही. तर ते भ्रष्टाचाराचे कुरण होऊन गेले. आताही गॅसचे अनुदान थेट लाभार्थीच्या खात्यात टाकायला सुरूवात झाली आणि अनुदानात कित्येक हजार कोटी रुपयांची बचत झालेली आहे. तर निमकोटींगचा मार्ग पत्करल्याने शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या युरीया खताची चणचण संपली आणि त्यावरच्याही अनुदानात बचत झाली आहे. याचा अर्थ असा, की आधीच्या प्रत्येक गरिबी ह्टाव योजनेत पैसा गरिबाच्या नावाने खर्च झाला, पण गरिब मात्र त्यापासून वंचित राहिला. यालाच मग प्रगती व लोककल्याणाचे नाव देण्यात आलेले होते. तिथेच देशाचे व पर्यायाने समाजाचे नुकसान झाले. असल्या लोककल्याणाच्या संकल्पनाच उसनवारीने आणलेल्या व उपजत वृत्तीचे खच्चीकरण, असे त्याचे खरे कारण आहे. आज सत्तरीत भारताचे स्वातंत्र्य आले असताना अतिशय वेगाने पायाभूत सुविधांचे काम सुरू आहे. तेच पन्नास साठ वर्षापुर्वी झाले असते, तर त्याचीच मधुर फ़ळे आजच्या पिढीला चाखता आली असती. आजच्या इस्त्रायलला भारताकडून मदत मागण्याची गरज वाटली असती. त्या इवल्या देशाला थोरला भाऊ म्हणून भारताकडे बघावे लागले असते. चीनसारखा देश धमक्या देऊ शकला नसता, की पाकिस्तानला कुरापती काढायची हिंमत झाली नसती. इवला इस्त्रायल भोवताली वसलेल्या सहासात अरबी आक्रमक देशांना वठणीवर आणू शकतो, तर त्याच्या शेकडो पटीने मोठा असलेल्या प्रतिभावान भारतीयांचा देश अगतिक कशाला असतो?

आज देशाच्या स्वातंत्र्याची सत्तरी होत असताना हे प्रश्न आपण आपल्यालाच विचारले पाहिजेत. मग देशाचा पंतप्रधान काय करतो आहे आणि त्यामागचा हेतू काय आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. अर्थव्यवस्थेतले दोष, पायाभूत सुविधा, भ्रष्टाचाराचे उन्मुलन वा सुसज्ज सुरक्षा व्यवस्था, यांच्यासह स्वाभिमानाच्या पायावर उभारलेला समाज महाशक्ती होत असतो. युद्धाच्या भयाने भेडसावलेला किंवा स्वप्नाळू लोकांचा नेत्यांचा देश उध्वस्त व्हायला वेळ लागत नाही. कल्पनांचे हिंदोळे बांधून झोके घेतल्याने मनोरंजन खुप होते. पण मनोरंजन संपल्यावर पोटात भुकेची आग लागते, तिला विझवायला खरेखुरे अन्न आवश्यक असते. प्रस्ताव-ठराव वा कागदी घोड्यांना नाचवून काही होत नसते. मागल्या पाचसहा दशकात नुसती स्वप्ने रंगवली गेली आणि कागदी योजनांवर पैशाच्या अफ़रातफ़री झालेल्या असतील, तर भारत नावाचा देश आपल्याच पायावर खंबीरपणे कसा उभा राहू शकेल? ज्याच्याकडे वक्रदृष्टी करून बघायची हिंमत कोणाला होत नाही, असा देश व समाजच राष्ट्र म्हणून उदयास येत असतो. इस्त्रायल हे त्याचे उदाहरण आहे. अमेरिका हजारो मैलावर अन्य देशात बसलेल्या आपल्या शत्रूंना पळता भूई थोडी करतो, त्याला त्यांचा अभिमान हा पाया लाभलेला आहे. वैचारिक बुडबुडे उडवणार्‍यांना देश वा समाज उभारता येत नाही. त्यांना स्वातंत्र्य व स्वैराचार यातला फ़रक ओळखता येत नाही, त्यांच्यापासून कुठल्याही समाज व राष्ट्राला धोका असतो. भारताला मागल्या सत्तर वर्षात अशाच षडरिपूंनी छिन्नविछिन्न करून टाकलेले आहे. आता कुठे हा देश अशा दुष्टचक्रातून बाहेर पडतो आहे. इस्त्रायलच्या पंतप्रधानांनाही त्याविषयी आशा वाटली असेल, तर आपण आशावादी असायला काही हरकत नाही. यात आपले अधिकार व हक्क कुठले, याची चिंता सोडून, आपली जबाबदारी कोणती हे शोधायला आपण शिकलो, तरच खर्‍या अर्थाने आपला देश स्वतंत्र व सार्वभौम होऊ शकेल.

विनाशकाले विपरीत बुद्धी

महत्वाकांक्षा आणि द्वेष या दोन गोष्टी विनशाला आमंत्रण देणार्‍या असतात. जगाच्या इतिहासात अनेक साम्राज्ये आणि राजघराणी त्यातून लयास गेलेली आहेत. पण त्यापासून धडा घेण्याची इच्छा वा आवश्यकता पुढल्या कालखंडातील महत्वाकांक्षी लोकांना कधी झालेली नाही. भारतीय राजकारणात व इतिहासातही त्याची उदाहरणे कमी नाहीत. साडेतीन वर्षापुर्वी दिल्लीतल्या लोकपाल आंदोलनातून पुढे आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना असेच मह्त्वाकांक्षेने पछाडले आणि दोनदा संधी मिळूनही त्यांनी त्याची माती करून दाखवलेली आहे. त्याच दरम्यान राजकारणात प्रस्थापित असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पंतप्रधानपद वा मोदी द्वेषाच्या आहारी जाऊन एक आत्मघातकी पाऊल उचलले. त्यांना नाक मुठीत धरून त्याच मोदींना शरण जाण्याची नामूष्की कालपरवा आलेली आपण बघितलेली आहे. ही अलिकडली ताजी उदाहरणे आहेत. पण म्हणून त्यापासून बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी शहाण्या होतील, अशी कोणाची अपेक्षा नव्हती. म्हणूनच त्या आपल्या विनाशाचा खड्डा आपणच खोदून काढत आहेत. मागल्या दोन वर्षात त्यांनी पुन्हा एकदा बंगालची सत्ता स्वबळावर संपादन केली आणि त्यातून येणारी जबाबदारी वा कर्तव्ये विसरून त्यांनी मोदींना नेस्तनाबूत करण्याचा विडा उचलला आहे. पण तसे करताना त्यांच्याच पायाखालची वाळू सरकताना दिसू लागली आहे. पण त्यातून काही शहाणपण शिकण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही. अन्यथा त्यांच्याच राज्यात बंगालचा सुपुत्र म्हणून जगभर ओळखल्या जाणार्‍या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या स्मारक वा पुतळ्याची स्वातंत्र्यदिनी विटंबना होण्याची घटना वीरभूम जिल्ह्यात घडली नसती. त्यावरून जे काहूर माजले आहे, त्याचे उत्तर देण्याऐवजी ममतांना तोंड लपवायची वेळ आली नसती. आपलेच साम्राज्य अतिरेकी राजा कसे गमावतो, त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

मागल्या दोन दशकात ममता बानर्जी यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे बंगालमधील अजिंक्य मानले जाणारे साम्राज्य उध्वस्त करण्याचा विडा उचलला होता आणि तो निर्धार तडीस नेवून दाखवला. १९७७पासून डाव्या आघाडीने बंगालमध्ये इतका जम बसवला होता, की तीन दशके त्यांना कोणी झुंज देणाराही शिल्लक उरलेला नव्हता. अशा बंगालमध्ये कॉग्रेस हाच एकमेव विरोधी पक्ष होता. पण त्याच्यातही लढण्याची इच्छा नव्हती. अशा कॉग्रेसमधल्या एक खासदार ममतांनी तो निर्धार केला व काही कॉग्रेसजन त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यांनी श्रेष्ठींना झुगारून वेगळी चुल मांडली आणि सलग बाराचौदा वर्षाच्या संघर्षातून मार्क्सवादी डाव्या आघाडीला २०१० सालात पाणी पाजून दाखवले. कधी भाजपा तर कधी कॉग्रेस यांना हाताशी धरून ममता आपली झुंज चालवत गेल्या आणि मागल्या पाचसहा वर्षात त्यांनी बंगालवर आपली पकड भक्कम केली. दोन वर्षापुर्वी त्यांनी एकहाती बंगालमध्ये सत्ता व प्रचंड बहूमत मिळवले. कॉग्रेस व मार्क्सवादी एकत्र येऊनही ममतांना आपली सत्ता मजबूत करणे शक्य झाले. मात्र या गडबडीत तिसरा एक घटक बंगालमध्ये उदयास आला. भाजपा नव्याने त्या प्रांतामध्ये आपली पाळेमुळे रुजवू लागला. किंबहूना या नव्या पक्षाच्या आगमनाला मिळणारा प्रतिसाद कॉग्रेस व डाव्यांना दुबळा करून गेला आणि त्याच्याच परिणामी ममतांना मिळालेले यश अधिक मोठे भासत होते. तो धोका ओळखून नंतरच्या काळात ममतांनी भाजपाला प्रमुख विरोधक मानून आपले राजकारण चालविले आहे. पण ते करताना जो आक्रस्ताळेपणा त्यांनी आरंभला, तोच आता त्यांच्या मुळावर येत चालला आहे. त्यातून त्यांची प्रतिमा अधिकाधिक मलीन होऊन भाजपाला अधिक प्रतिसाद मिळू लागला आहे. एकप्रकारे असेही म्हणता येईल, की आपले शत्रू संपवताना ममतांनी आपलाच नवा शत्रू प्रयत्नपुर्वक मजबूत करण्याचा चंग बांधला आहे.

बंगालमधून डाव्यांची मक्तेदारी संपली, ती केवळ त्यांच्या नाव वा चेहर्‍याला लोक वैतागलेले होते म्हणून नाही. डाव्यांच्या नुसत्या तात्विक व गलथान कारभाराला लोक कंटाळलेले होते. त्यातून मतदार ममताकडे आलेला होता आणि तीच ममतांना आपली शक्ती वाटलेली होती. खरेतर लोक सत्तांतरासाठी ममताकडे झुकलेले नव्हते, तर त्यांना स्थित्यंतर हवे होते. पहिल्या पाच वर्षात त्या अपेक्षा पुर्ण झाल्या नाहीत, तरी दुसरा पर्याय नसल्याने ममतांना पुन्हा यश मिळाले आणि तेच त्यांच्या डोक्यात गेलेले आहे. बंगाल ही आपली जागीर असल्यासारख्या त्या वागू लागल्या आहेत. त्यातच भाजपाच्या वाढत्या प्रभावाचे कारण केंद्रातील भाजपाची सत्ता असल्याच्या समजुतीने त्यांना भेडसावलेले आहे. तसे असते, तर केंद्रात कधीही सत्तेत नसलेल्या डाव्यांना बंगाल ३६ वर्षे आपल्या कब्जात ठेवता आला नसता. सवाल केंद्राचा वा तिथे सत्तेत असलेल्या भाजपाचा नसून, राज्यात वेगाने आपले हातपाय पसरणार्‍या भाजपाचा आहे. केंद्राशी शत्रूत्व घेऊन त्याला पायबंद घालता येणार नाही. त्यापेक्षा मतदाराच्या अपेक्षा काही प्रमाणात पुर्ण करण्यानेही भाजपाच्या वाढीला लगाम लावता येईल. तेच दिल्लीत केजरीवाल करू शकले नाहीत की ममतांना त्याची गरजही वाटलेली नाही. परिणामी जो सत्ताधिकार मिळाला आहे, त्यातून जनतेच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याकडे दुर्लक्ष होऊन, दोन वर्षात केजरीवालांना दणका बसला. आता ममतांनाही राज्यातील भाजपाचा पर्याय उभा रहाण्यातून भिती वाटू लागली आहे. राज्याचा कारभार सुखकर होण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा आक्रस्ताळेपणा करून त्यांनी चालविलेले राजकारण, त्यांना अधिक गोत्यात घेऊन चाललेले आहे. भाजपाच्या हिंदूत्वाच्या आपणच खंबीर विरोधक असल्याचे भासवताना त्यांनी बंगाली जनतेच्या भावना दुखावणे हा कार्यक्रम केला आहे. त्यातूनच आता वीरभूम जिल्ह्यात नेताजींच्या प्रतिमेची विटंबना होण्याची घटना घडलेली आहे.

केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासंबंधी एक सूचनावजा पत्र पाठवलेले होते. त्याच्याकडे काणाडोळा करण्याचा फ़तवा ममतांनी काढला आणि केंद्राने आपल्याला राष्ट्रवाद शिकवू नये, अशी मल्लीनाथीही केलेली होती. त्यामुळे देशापेक्षाही धर्म प्राधान्याचा अशी भूमिका घेणार्‍या मुस्लिम मौलवी व नेत्यांना जोर चढला आणि त्यांनी भारतीय राष्ट्रीयत्वाची प्रतिके असलेल्या गोष्टीना अपमानित करण्यापर्यंत मजल मारल्यास नवल नाही. भाजपा व त्याचे हिंदूत्व बाजूला ठेवले, तरी नेताजी ही बंगाली माणसाच्या अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यामुळेच आता त्यांच्याच स्मारकाची अवहेलना झालेली असेल, तर त्याची मोठी किंमत ममतांना राजकारणात मोजावी लागणार आहे. कारण ममतांच्या आततायीपणाचा तो पुरावा झाला असून, त्यांच्या राज्यात देशद्रोह कसा प्रतिष्ठीत झाला आहे, ते सांगण्याचे कोलित भाजपाच्या हाती लागलेले आहे. मुस्लिम मतांसाठी धर्मांध मुस्लिमांना चुचकारणे वा हिंदू सणाच्या आयोजनात अडथळे आणण्याच्या कृतीने, आधीच ममतांनी लोकांच्या मनात आशंका निर्माण केलेल्या होत्याच. आता नेताजींच्या स्मारकाच्या विटंबनेने सामान्य बंगाली माणसाच्या अस्मितेलाही लाथाडले गेले आहे. यासाठी ममतांना जनतेने सत्ता दिलेली नव्हती की भाजपा विरोधात आक्रस्ताळेपणा करण्यासाठी बहूमत दिलेले नव्हते. बंगाली नागरिकांचे जीवन सुसह्य होण्याची अपेक्षा त्यामागे होती. पण आपल्या बेफ़िकीर वर्तन व कारभारातून ममतांनी लोकांचा त्याच बाबतीत मुखभंग केलेला आहे. सहाजिकच डाव्यांच्या विरोधात जसा मतदार पर्याय शोधत गेला, तसाच ममतांना पर्याय बंगाली माणुस आता शोधू लागला असेल, तर नवल नाही. अशा स्थितीत नेताजींच्या प्रतिष्ठेसाठी संघर्षाला उतरणारा भाजपा व विटंबनेला पाठीशी घालणार्‍या ममता, यातून बंगालीबाबू कोणाची निवड करील? याचे उत्तर सोपे आहे. म्हणूनच याला विनाशकाले विपरीत बुद्धी असे म्हणावे लागते.

रोगप्रसार आणि रोगानिदान

"Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity."   - Martin Luther King Jr.

२००९ सालात देशात असेच काहुर माजलेले होते. तेव्हा कोणाला गोरखपूरात बालरोगाची साथ असल्याचे ठाऊक नव्हते. त्यावेळी देशात स्वाईनफ़्लू नावाची प्रणघातक साथ आलेली होती आणि कुठल्याही महानगरात लोक तोंडावर कपडा झाकूनच फ़िरत वावरत होते. या साथीच्या आजाराचा अकस्मात फ़ैलाव होईल अशी तात्कालीन सरकारला कल्पना नव्हती आणि जेव्हा त्याची लागण झालेले रुग्ण आढळू लागले, तेव्हा धावपळ सुरू झाली. त्या आजाराचा पहिला बळी पुण्यात पडलेला होता. मात्र त्या रुग्णाला स्वाईनफ़्लूची बाधा झालेली असली, तरी त्याचा बळी त्या आजाराने घेतलेला नव्हता. अज्ञान व अर्धवट अकलेने त्याला मृत्यूच्या दाढेत ढकलून दिले होते. त्या रुग्णाचे नाव रिदा शेख असे होते. ती कुठल्या दुर्गम खेड्यातल्या अडाणी मातापित्यांच्या पोटी जन्माला आलेली मुलगी नव्हती, की घरात अठराविश्वे दारिद्र्य नव्हते. चांगल्या घरची श्रीमंती होती आणि पुण्यातल्या अत्यंत नामवंत अत्याधुनिक इस्पितळात तिच्या पालकांनी धावपळ करून रिदाला उपचारार्थ दाखल केलेले होते. तिथे प्राणवायूचा तुटवडा नव्हता की कुठल्या औषधे व साधनांची कमतरता नव्हती. अतिशय निष्णात डॉक्टर रिदावर उपचार करत होते आणि रिदा शुद्धीत येण्यापुर्वीच इहलोकीची यात्रा संपवून निघून गेली. तिच्या मृत्यूचे कारण चुकीचे रोगनिदान आणि डॉक्टरांची बुद्धीवादी अंधश्रद्धा असेच होते. ही अवस्था सुशिक्षीत डॉक्टरांची असेल. तर ज्यांना वैद्यकीय शास्त्रातले काहीही उमजत नाही, अशा तथाकथित शहाण्यांनी आपल्या अडाणीपणाचे प्रदर्शन मांडल्यावर काय होईल? आज गोरखपूर बालमृत्यूच्या बाबतीत रस्त्यावरचा कोणीही जाणता व विशेषज्ञ झालेला आहे. त्यामुळेच पुढल्या काळात आणखी मुले त्यात दगावली, तर नवल मानण्याचे कारण नाही. कारण रिदा शेखच्या मृत्यूने आपल्याला काहीही शिकवलेले नाही.

रुबी हॉल नामक पुण्यातल्या अतिशय प्रतिष्ठीत रुग्णालयात रिदा शेख उपचारार्थ दाखल झाली होती आणि तिच्यावर नामवंत डॉक्टर्स सलग उपचार करीत होते. कुठेही दुर्लक्ष झालेले नव्हते. मग रिदाचा मृत्यू कशामुळे झाला असेल? रिदा डॉक्टरांच्या अविरत उपचारांना प्रतिसादच देत नव्हती. त्यातच तिचा मग मृत्यू झाला. मुद्दा असा, की डॉक्टर उपचार करतात, तेव्हा ते रुग्णाच्या प्रतिसादाचाही अभ्यास करत असतात. आपण केलेला उपचार व दिलेली औषधे यांचा रुग्णाला कितीसा लाभ होतो आहे वा त्याच्यावर प्रतिकुल परिणाम होतो आहे, याचीही दखल घेतली जात असते. पण इथे डॉक्टरांचे एकामागून एक जालीम उपाय चालले होते आणि रिदा त्यापैकी कशालाही प्रतिसाद देत नव्हती. असे असताना त्यात सहभागी असलेल्या कुणाही डॉक्टरला आपल्या उपचारांचा फ़ेरविचार करायची बुद्धी झाली नाही. कुणाला आपण केलेले निदान योग्य आहे का फ़सलेले आहे, त्याचाही फ़ेरविचार करण्याची गरज वाटली नाही. परिणामी चुकीच्या उपचारांनी रिदाची आबाळ झाली आणि तिला जगाचा निरोप घेण्य़ाखेरीज अन्य कुठला पर्याय राहिला नाही. तिला स्वाईनफ़्लूची बाधा झालेली होती. पण त्या अत्याधुनिक रुग्णालयाला ह्या आजाराची ओळखच नव्हती. हा आजार न्युमोनियाशी सादृष असल्याने रुग्णालयात आलेल्या रिदाचे निदान न्युमोनिया असे झालेले होते. सर्व उपचार न्युमोनिया म्हणूनच चाललेले होते. त्याला रुग्णाईत रिदाकडून प्रतिसाद मिळण्याचा मग विषयच येत नव्हता. थोडक्यात निदान चुकले आणि उपचारही चुकत गेले. परिणामी उत्तम इस्पितळात असूनही रिदाचा बळी गेला होता. स्वाईनफ़्लू झालेला असताना त्यासंबंधी कुठलाच उपचार होऊ शकला नाही आणि रिदाचा त्यात हकनाक बळी गेला. ते डॉक्टर्स असे मुद्दाम वागलेले नव्हते. तर स्वाईनफ़्लू या विषयातले त्यांचे अपुरे ज्ञान तशा वर्तणूकीला कारणीभूत झालेले होते.

मार्टीन ल्युथर किंग यांची उपरोक्त उक्ती तेच भयंकर सत्य आपल्याला सांगते. पण त्यातला आशय समजून घेण्याचीही विवेकबुद्धी आपण गुंडाळून ठेवलेली असेल, तर रोगनिदान बाजूला रहाते आणि रोगप्रसाराला हातभार लावण्याचे पाप आपल्याकडून घडते. गोरखपूर येथे प्राणघातक ठरलेल्या आजाराविषयी अपुर्‍या ज्ञान व महितीच्या आधारे माध्यमातून उठवलेले वादळ; म्हणूनच रोगापेक्षाही घातक आहे. तिथे प्राणवायूचा पुरवठा अपुरा पडला म्हणून मुलांचा बळी गेल्याचे काहूर माजवण्यात आलेले आहे. पण तशा विषयातून सत्ताधारी व प्रशासनाला अलगद निसटताही येऊ शकते. कारण हे प्रश्नाचे वा मृत्यूचे वास्तविक निदानच नाही. हे मृत्यूकांड प्रतिबंधक उपचारात दिरंगाई व त्रुटी यामुळे घडलेले आहे. ज्या रोगावर अजून कुठलेही औषध वा उपचार सिद्ध झालेला नाही. त्याची बाधा होऊ नये म्हणून योजलेले उपाय, हाच त्यावरचा जालीम उपाय असू शकतो. पण त्यावर संपुर्ण पांघरूण घातले गेले आहे. ते वास्तविक रोगापेक्षा घातक आहे. कारण आज ज्या नागरिकांनी आपली मुले गमावली आहेत, त्यांच्याच घरात कुटुंबात पुन्हा कधीतरी अन्य मुलाला अशी बाधा होऊ शकणार आहे. ते आपल्या मुलासाठी प्रतिबंधक उपायाविषयी पुन्हा बेसावधच रहातील. म्हणजे मुलांना अशा आजाराची बाधा होऊ नये, म्हणून काही करण्यापेक्षा इस्पितळात प्राणवायू आहे किंवा नाही, याची सरकारही अधिक काळजी घेईल. परंतु त्यामुळे भविष्यकाळात बाधा होणार्‍या बालकांना त्या आजारापासून मुक्ती मिळू शकणार नाही. कारण रोगप्रतिबंध हाच त्यावरचा उपाय आहे आणि चार दशकात तशा मोहिमा चालवूनही त्यात यश येऊ शकलेले नाही. पण आज जो राजकीय आरोपांचा तमाशा चालला आहे, त्याने त्या खर्‍या समस्येकडे कुणाचेही लक्ष वेधलेले नाही वा तशी मागणीही होताना दिसलेली नाही.

प्राणवायूचा तुटवडा किंवा त्यातला भ्रष्टाचार ही अत्यंत दुय्यम गोष्ट आहे. कारण गाजावाजा झाल्यावरही तितक्याच संख्येने बालकांचा मृत्यू होतोच आहे. कारण त्यांना या आजाराची गंभीर बाधा झालेली असून, अपुर्‍या वेळात त्यावर उपाय सुरू होऊ शकलेले नाहीत. प्राथमिक केंद्र वा खाजगी दवाखान्यातून इस्पितळात रुग्ण बालकाला घेऊन जाईपर्यंतच विलंब होत असतो. म्हणूनच उपचाराविषयी गैरसमज अधिक घातक आहे. आपल्या बाळाला अशी बाधाच होता कामा नये आणि वेळच्यावेळी आधीच प्रतिबंधक डोस, हाच उपाय असल्याचे पालकांच्या मेंदूत शिरण्याला अधिक महत्व आहे. ती बाव संपुर्ण दुर्लक्षित केली गेलेली आहे. प्राणवायू तुटवडा, त्यातला भ्रष्टाचार उकरून काढण्याने विषयातले गांभीर्य संपवलेले आहे. तो एक राजकीय आरोपबाजीचा विषय झालेला असून, पुढल्या वर्षी तितक्याच आवेशात त्यावर चर्चा रंगवल्या जाऊ शकतील. पण बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. सवाल मृत्यूला पायबंद घालण्याचा आहे आणि ते काम सरकारपेक्षाही प्रभावीपणे जागृत पालक करू शकतात. शंभर टक्के पालकांनी आपल्या मुलांना तसे डोस मुदतीमध्ये देण्याची काळजी घेतली, तर रुग्णालयातच जाण्याची वेळ येऊ शकणार नाही. आपापल्या बालकांना या आजारापासून वाचवण्यात सरकारच्या डोस मोहिमेत पालकांनी अगत्याने सहभागी होणे, इतरांना सहभागी होण्यास प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे. आजच्या बातम्यांचे काहूर बघितल्यास पुढल्या वर्षीच्याही डोस मोहिमेतही तितके यश मिळू शकणार नाही. त्यापेक्षा लोक इस्पितळातील व्यवस्था व प्राणवायूची नळकांडी मोजत बसतील. मग रिदा शेखला अत्याधुनिक इस्पितळ वाचवू शकत नसेल, तर अशा चुकीच्या रोगनिदानाने गोरखपूर वा पुर्व उत्तर भारतातील बालकांना कोण वाचवू शकेल? विवेकबुद्धी हरवलेला शहाणपणा आजारापेक्षाही घातक असतो ना?

स्वातंत्र्याचा अर्थ

हळुहळू संपुर्ण भारताचाच काश्मिर होतो आहे किंवा काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. काश्मिर याचा अर्थ बेजबाबदार अधिकार असा आहे. सध्या ३५(अ) क्लमावरून गदारोळ चालला आहे. या एका तरतुदीमुळे काश्मिरात आज पाकवादी प्रवृत्ती फ़ोफ़ावलेली आहे. त्याला नाके मुरडणारे किती भारतीय आपल्या परीने भारतासाठी काही करायला तयार असतात? काश्मिरातील काही राजकारणी वा घातपाती स्वातंत्र्याचा गैरफ़ायदा घेतात, हे सत्य आहे. त्यांच्यासाठी कायद्याने दिलेले स्वातंत्र्य पवित्र आहे आणि त्यात कोणी बाधा आणता कामा नये. पण त्याच राज्यघटना व कायद्यानुसार नागरिक म्हणूनही काही जबाबदार्‍या येतात. त्याचे पालन किती काश्मिरी लोक मान्य करतात? दोन वर्षापुर्वी काश्मिरात अतिवृष्टीने महापुराची स्थिती निर्माण केलेली होती. तेव्हा तिथे धाव घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. नंतर गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनाही तिथे धाडले. पुढले काही दिवस केंद्रीय गृहसचिव काश्मिरात ठाण मांडून बसलेले होते. त्या प्रसंगात भारतीय सेना व तिचे सैनिक अहोरात्र संकटातून लोकांना बाहेर काढण्याचा प्रयास करीत होते. आपला जीव धोक्यात घालून काश्मिरींना वाचवण्याचा आटापिटा चाललेला होता. तेव्हा या सैनिकांवर कोणी दगड मारलेले नव्हते. उलट जिथून तिथून त्याच भारतीय सैनिकांना आपल्यापर्यंत पोहोचण्याचे आवाहन, संकटात सापडलेले काश्मिरी करीत होते. त्यापैकी एका मुजोर काश्मिरीने तर ‘आम्हाला भारतीय सेनेची मदत नको अल्लाच आमचे रक्षण करील’ अशीही दर्पोक्ती केलेली होती. मात्र अल्ला त्याच्या मदतीला धावला नाही, तेव्हा त्यानेही सेनेलाच आमंत्रण दिलेले होते. यातली मस्ती लक्षात घेतली पाहिजे. पण त्यासाठी काश्मिरी नेते व चळवळ्यांना दोष देणारे आपण तरी किती प्रामाणिक भारतीय आहोत, याचेही थोडे आत्मपरिक्षण आवश्यक आहे.

गेल्या आठवडाभरात उत्तरप्रदेशच्या गोरखपूर भागात आणि पुर्व उत्तरप्रदेशात एका भयंकर बालरोगाने थैमान घातलेले आहे. त्यात दोन दिवसात मिळून ३० मुलांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व आरोग्यमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंग यांना लक्ष्य बनवण्यात आले. एकूणच असा सूर लावला गेला, की जणू याच दोघांनी त्या प्राणघातक आजाराचे विषाणू त्या परिसरात आणून टाकलेले आहेत. त्यामुळे बालकांना मृत्यूच्या दाढेत ढकलले जात आहे. संकट भयंकर आहे आणि त्याची व्याप्ती गंभीर आहे. त्यात सरकारी यंत्रणेची दिरंगाई व हलगर्जीपणा नक्कीच झालेला आहे. पण हे संकट नवे नाही आणि आज ज्यांनी त्यासाठी टाहो फ़ोडलेला आहे, त्यांना यापुर्वी असे काही भयंकर संकट असल्याचा सुगावाही कधी लागलेला नव्हता. अशा काळात म्हणाजे मागल्या सोळा सतरा वर्षात त्याच भागातले खासदार म्हणून योगी आदित्यनाथ यांनी त्यावर संसदेत सातत्याने आवाज उठवलेला होता. चर्चा घडवून आणलेल्या होत्या. त्या चर्चेची किती माध्यमांनी व आरोपकर्त्या शहाण्या लोकांनी दखल घेतलेली होती? जे मागली कित्येक वर्षे ह्या समस्येकडे वा संकटाकडे ढुंकून बघायला तयार नव्हते, तेव्हा एकच माणुस त्यासाठी आक्रोश करीत होता. तर त्यालाच या आजाराचा पत्ता नसल्याचा कांगावखोरपणा चालला आहे. मुद्दा इतकाच, की मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री म्हणून अशा आजाराचे निर्मूलन करणे व प्रतिबंध घालणे ही नक्कीच आदित्यनाथ यांची जबाबदारी आहे. पण दुसरीकडे आपल्या मुलाबाळांना अशा आजाराची बाधा व्हावी, ही सामान्य नागरिकांची जबाबदारी वा कर्तव्य आहे काय? या पालकांनी आपल्या बालकांच्या आरोग्यासाठी आजवर कोणते प्रयत्न केलेले आहेत? की त्यापैकी बहुतांश नागरिक अशा आजारांना आमंत्रण देण्यात पुढे असतात? देश निष्क्रीय व नाकर्त्या नागरिकांमुळे सार्वभौम होत नसतो, की स्वावलंबी होत नसतो.

दोन वर्षापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाचा मुहूर्त साधूनच स्वच्छ भारताची घोषणा केलेली होती. त्यात त्यांनी प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी व कचर्‍याचे नियोजन करण्यासाठी आवाहन केलेले होते. किती नागरिक त्याला प्रतिसाद देऊन पुढे आलेले आहेत? रोगबाधा झालेल्या नागरिकांना आरोग्यसेवा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहेच. पण आपल्या प्रयत्नातून आपण निरोगी रहाणे, हे नागरिकाचेही कर्तव्य नाही काय? आपला परिसर शक्य तितका स्वच्छ राखला, तर रोगराई पसरणार नाही. त्यात सामान्य नागरिक जितके योगदान देऊ शकतो, तितकी सरकारी यंत्रणाही काम करू शकत नाही. मागली चार दशके गोरखपूर व पुर्व उत्तरप्रदेशात हया रोगाची साथ पावसाळ्यात येत असेल तर त्यापुर्वीच कचर्‍याचे नियोजन करून रोगबाधेला प्रतिबंध घालण्याचे कर्तव्य नागरिकांचे नाही काय? त्यांच्या मुलांना आजाराची बाधा झाल्यावर डॉक्टरपडे घेऊन जाण्यापुरते पालकांचे कर्तव्य असते काय? मुळातच बाधा होऊ नये, म्हणून सरकार प्रतिबंधक डोस देण्याच्या मोहिमा चालवते. पण या रोगाचा प्रादुर्भाव घाण व उकिरड्यातून होत असेल, तर त्यालाच आवर घालण्यातून अधिक परिणाम मिळू शकतात. हे नागरिकांचे कर्तव्य नाही काय? की घाण कचरा करणे व त्याचे ढिग उकिरडे उभे करण्याचे अधिकार आपल्याला मिळालेले आहे? रोगाला आमंत्रण त्यातून मिळते हे कोणी सांगावे? इतक्या आवेशात इस्पितळ वा सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्याने पुढल्या वर्षी हाच आजार बालकांचे बळी घेणार नाही, अशी कोणाची समजूत आहे काय? ते कटूसत्य लोकांना समजावून सांगण्यापेक्षा सरकारच्या माथी खापर फ़ोडण्यातून पुढल्या वर्षी अशाच रितीने बालकांचे बळी घालवण्याची हमी मिळू शकते. सवाल रोगाच्या प्रतिबंधाचा आहे आणि त्यात नागरिक मोठी भूमिका पार पाडू शकतात.

दुर्दैव असे आहे, की मागली दोन वर्षे पंतप्रधानांच्या ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेची टिंगल टवाळी करण्यात माध्यमांचा वेळ अधिक खर्च झाला. कोणी मंत्री वा पुढारी आडोसा बघून लघवी करत असल्याची चित्रे दाखवण्यात धन्यता मानली गेली. दिल्लीसारख्या राजधानीत माजलेला कचरा दाखवण्यावर कित्येक तास खर्ची घालण्यात आले. पण सामान्य नागरिकाने आपल्या परीने परिसरात स्वच्छता राखण्यासाठी काय करावे? सामुदायिकरित्या स्वच्छता मोहिमा कशा राबवाव्यात, त्याचे मार्गदर्शन कोणाही माध्यमाने केले नाही. त्या विषयातल्या सरकारी जाहिराती दाखवणार्‍यांनी नागरिकाला स्वच्छ निरोगी जगण्याविषयी दोन शब्द सांगण्यात कंजुषी कशाला होते? कर्तव्याचा बोजा डोक्यावर घेऊनच अधिकार येतो, ही शिकवण मागल्या सत्तर वर्षात किती दिली गेली? कचर्‍याचे ढिग हे कधी शिवसेना वा कधी आम आदमी पक्षावर खापर फ़ोडण्यासाठी दाखवले गेले? म्हणून रोगराईला आळा घातला गेला होता काय? त्या विषयातील नागरिकांचे कर्तव्य शिकवण्याची जबाबदारी माध्यमांचीही आहे. त्याविषयी आपणही तितकेच गाफ़ील व नाकर्ते आहोत, याची कबुली कोणी दिली आहे काय? रोगाची बाधा व्हायला हरकत नाही, पण आजारावर उपचार मात्र वेळच्या वेळी झालाच पाहिजे, ही मानसिकताच रोगट आहे आणि त्यालाच आजकाल बुद्धीवाद वा शहाणपणा मानले जात आहे. स्वातंत्र्याचा हा विकृत अर्थच सामाजिक व नागरी आजाराचे कारण होऊन गेलेला आहे. बेजबाबदार नागरिक आणि नाकर्ते प्रशासन, ही आपल्या स्वातंत्र्याला लागलेली किड आहे. त्यात शेवटी आपलाच बळी पडतो याचीही कोणाला फ़िकीर राहिलेली नाही. कोणाच्या तरी डोक्यावर खापर फ़ोडण्यात धन्यता मानली जाते आणि पुढल्या वर्षीच्या संकटाची बेगमी केली जात असते. स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या धुंदीत गळ्यात हार घालून कत्तलखान्याकडे धाव घेणार्‍या बोकडाला कोण वाचवू शकतो? काश्मिरी उचापतखोर आणि भारतीय मानसिकता यात कितीसा फ़रक आहे?

जुनी-नवी एनडीए

चार वर्षापुर्वी लोकसभा निवडणूका ऐन भरात आल्या असताना नितीशकुमार यांनी भाजपाची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा नितीश व त्यांच्या निकटवर्तियांनी केलेला युक्तीवाद आज कोणालाही आठवत नाही, याचे नवल वाटते. दोन दशकापुर्वी १९९६ च्या सुमारास मुंबईच्या रेसकोर्स मैदानावर भाजपाचे राष्ट्रीय अधिवेशन भरलेले होते. तेव्हा समता पार्टी म्हणून नितीश व जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनी जनता दलाबाहेर पडून लालू विरोधात वेगळी चुल मांडलेली होती. फ़र्नांडीस गंभीर आजारी होते आणि त्यांना मुंबईला येणे शक्य नव्हते. तेव्हा त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून भाजपाच्या या अधिवेशनाला जया जेटली व नितीशकुमार यांनी हजेरी लावलेली होती. तिथून मग भाजपाने कॉग्रेसला पर्याय म्हणून आघाडीचे खरे राजकारण सुरू केले. तेव्हा फ़क्त जागावाटप झाले होते आणि १९९८ च्या निवडणूक निकालानंतर सुशासनाचा अजेंडा बनवून एनडीए म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना झाली. त्यात भाजपाने इतर पक्षांच्या तीन अटी मान्य केल्या होत्या. अयोध्येतील राममंदिर, समान नागरी कायदा आणि काश्मिरला खास दर्जा देणारे ३७० कलम घटनेतून रद्द करण्याचा आग्रह, हे तीन कळीचे मुद्दे भाजपाने बाजूला ठेवले. म्हणून अन्य पक्ष त्यांच्या सोबत आले. त्यातून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालचे पहिले संयुक्त सरकार स्थापन होऊ शकले. थोडक्यात भाजपाने आपला हिंदूत्वाचा अजेंडा गुंडाळून ठेवण्यावरच ही आघाडी घेऊ शकलेली होती. पुढे कारसेवकांवरील गोध्रातील हल्ला व नंतर उसळलेली गुजरातची दंगल, यामुळे वाजपेयी सरकारवर ठपका आला. तरी हिंदूत्वाचा मुद्दा भाजपाने कधी पुढे आणला नव्हता. पण नितीशकुमार यांनी मोदींना विरोध करण्यासाठी तोच मुद्दा उकरून काढला व भाजपाची दिर्घकालीन सोबत सोडून दिलेली होती. कारण मोदी हे हिंदूत्वाचे प्रतिक असल्याचा नितीश यांचा आरोप होता.

नितीश व त्यांच्या सहकार्‍यांनी तेव्हा सतत एनडीएचा पाया तीन अटीवर असल्याचे ठासून सांगितले होते आणि मोदी उमेदवार झाल्याने भाजपा पुन्हा त्याच तीन मुद्दे व हिंदूत्वाचा झेंडा खांद्यावर घेत असल्याचा आरोप चालविला होता. त्यात तथ्य असले तरी त्याचा कुठलाही पुरावा त्यांना कधीच समोर आणता आला नाही. मात्र त्या आरोपाचा आधार घेऊन तथकथित पुरोगामी पक्ष व माध्यमांनी मोदी म्हणजेच हिंदूत्व असे काहूर माजवलेले होते. त्या दरम्यान भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून अमित शहांनी सुत्रे हाती घेतली आणि उत्तरप्रदेशचे प्रभारी म्हणून शहा तिकडे दाखल झाले. पहिल्याच दिवशी त्यांनी अयोध्येत जाऊन तिथे असलेल्या तात्पुरत्या मंदिरात रामलल्लाचे दर्शन घेतले. त्याचा अर्थच भाजपाने मंदिराचा छुपा अजेंडा हाती घेतल्याचाही गदारोळ झालेला होता. पण मोदी किंवा शहा यांनी चुकूनही अशा विषयांना हात घातला नाही, की त्यावरून कधी रान उठवले नाही. सहाजिकच पुढल्या सहा महिन्यात अनेक लहानसहान पुरोगामी पक्षही नव्याने उभ्या होणार्‍या एनडीएमध्ये येत गेले व मोदींचे हात बळकट करत गेले. मोदींनी आपल्या प्रचारात विकासाचे सुत्र घेतले होते आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारताची भूमिका ठासून मांडण्याला प्राधान्य दिलेले होते. सहाजिकच कुठेही त्या मुळच्या तीन वादग्रस्त विषयांचा उल्लेख व्हायचे जणू बंद होऊन गेले. लोकसभेत भाजपाला मोदींनी स्पष्ट बहूमत मिळवून दिले, अधिक मित्र पक्षांच्या सहकार्यामुळे संसदेत भक्कम पाठबळावर मोदी सरकार काम करू लागले. या तीन वर्षात कोणालाही त्या तीन वादग्रस्त विषयांची आठवणही राहिली नाही. अधूनमधून योगी आदित्यनाथ वा अन्य भाजपाचे काही आक्रमक नेते साधूसंत; मंदिर वा तत्सम विषयावर बोलत राहिले. पण मोदींनी त्याबाबत तोंडातून चकार शब्द उच्चारला नाही, की पक्षाच्या कुणा पदाधिकार्‍याला त्याविषयी बोलू दिले नाही.

आता तीन वर्षांनी काय स्थिती आहे? त्याच तीन विषयांचे राजकीय भांडवल करून आपले पुरोगामीत्व जपायला एनडीए सोडणार्‍या नितीश यांची घरवापसी झालेली आहे. पण त्याच मुहूर्तावर तेच तिन्ही वादग्रस्त विषय ऐरणीवर आलेले आहेत. राम मंदिराचा खटला आता सुप्रिम कोर्ट सलग सुनावणीतून ऐकणार आहे. नजिकच्या काळात त्याचे कायदेशीर उत्तर शोधले जाणार आहे. त्यातही मुस्लिम विरोधकांची एकजूट संपलेली असून, शिया पंथीय संघटनेने मंदिर पाडूनच मशिद उभारल्याचा दावा पेश केलेला आहे. दुसरा वादग्रस्त मुद्दा समान नागरी कायद्याचा होता. त्यात मुस्लिमांचा तिहेरी तलाक हा सर्वात मोठा अडथळा होता आणि त्यालाही मुस्लिम महिलांनी पुढाकार घेऊन वाचा फ़ोडालेली आहे. त्यामुळे संपुर्ण देशात धर्माचा भेदभाव न करता समान नागरी कायदा बनवला जाण्याचाही विषय सुप्रिम कोर्टात विचारार्थ येऊन पोहोचला आहे. तिसरा विषय काश्मिरला खास दर्जा देऊन भारतापासून अलिप्त राखणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम होय. ते आणि काश्मिरचा खास दर्जा रद्द करावा किंवा नाही, असाही विषय आता सुप्रिम कोर्टात विचारार्थ सादर झालेला आहे. थोडक्यात दोन दशकापुर्वी नव्याने पक्षाची उभारणी करताना भाजपाने जे तीन मुद्दे घेऊन आघाडी उघडली होती, ते मुद्दे आज सुप्रिम कोर्टान अन्य मार्गाने पोहोचले आहेत. जे मुद्दे सत्ता संपादनासाठी तडजोड करताना भाजपाला गुंडाळावे लागले होते, तेच तीन विषय मोदींच्या कारकिर्दीत पक्षातर्फ़े उठवले गेलेले नाहीत, तरी ऐरणीवर आलेले आहेत. याला राजकारण म्हणतात. मनातले साध्य करायचे, पण त्याचा डंका पिटायचा नाही, ही खास मोदीशैली आहे. सबका साथ सबका विकास असा झेंडा आहे आणि त्या झेंड्याखाली भाजपाचा अजेंडा पुर्ण करून घेण्याची हालचाल नेमकी चालू राहिली आहे. पण त्याचा ठपका भाजपावर येऊ शकत नाही, की कोणी पुरोगामी शहाणा त्यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरू शकत नाही.

दोन दशकापुर्वी सत्तस्थापनेसाठी प्रयत्नशील असलेला भाजपा, आपल्या राजकीय भूमिकेशी तडजोड करीत गेला होता. म्हनून त्यातून एनडीए अस्तित्वात आलेली होती. आज एनडीए नव्याने अशी उभी राहिलेली आहे की तिच्यासमोरही विकासाचाच अजेंडा आहे. पण पक्षाला अलिप्त ठेवून मोदी यांनी पक्षाच्या गाभ्यातले विषय अलगद ऐरणीवर आणून ठेवलेले आहेत. त्यांचे कडवे विरोधकही कुठले आक्षेप घेण्याच्या स्थितीत राहिलेले नाहीत. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा तर मुस्लिम महिलांनीच उचलून धरला आहे. त्यामुळे त्यावरून भाजपाला हिंदूत्ववादी ठरवण्याची मुभा कोणाला राहिलेली नाही. अयोध्येतील राममंदिराचा विषय मुस्लिम पंथीय मतभेदांमुळे सोपा झाला आहे. तर काश्मिरी पक्षाशी हातमिळवणी करून तिथल्या प्रशासनात चंचूप्रवेश केल्यावर ३७० कलमाचा विषय परिस्थितीनेच ऐरणीवर आणला आहे. याला मोदीशैली म्हणतात. करायचे आपल्याला हवे तेच! पण बोलायचे मात्र भलत्याच विषयावर. शत्रूला गाफ़ील ठेवून पादाक्रांत करण्याची ही रणनिती जोवर विरोधी पक्षांच्या लक्षातही येत नाही, तोवर या संघ स्वयंसेवकाला रोखणे कोणाला शक्य नाही. पराभूत करणे दूरची गोष्ट झाली. यातली मजेची गोष्ट अशी, की जे मुद्दे वादाचे ठरवून नितीशनी एनडीएची साथ सोडलेली होती, तेच मुद्दे प्रभावीपणे समोर आले असताना नितीशना एनडीएत परतावे लागलेले आहे. २०१३-१४ सालात हे मुद्दे अगदीच अडगळीत पडलेले होते, तरीही त्याचे अशा लोकांनी भांडवल केलेले होते. त्यावरून कांगावा केलेला होता. आज तेच लोक हताश व निष्प्रभ होऊन त्याच विषयांना साथ द्यायला उभे रहात आहेत. त्याच्या अप्रत्यक्ष समर्थनाला पुढे येत आहेत. दुनिया झुकती है, सिर्फ़ झुकानेवाला चाहिये, म्हणतात त्याचीच प्रचिती येत नाही काय?

अतिशहाणपणाचा आजार

शनिवारी राज्यसभेतील कॉग्रेसचे गटनेते आणि विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, यांनी उत्तरप्रदेशच्या गोरखपूर येथील इस्पितळाला भेट दिली आणि मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांचे राजिनामे मागितले. गोरखपूर हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा लोकसभा मतदारसंघ राहिला आहे आणि आज तेच त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. तिथल्याच एका मध्यवर्ति इस्पितळात एकाच दिवशी तीस बालकांचा असाध्य आजाराने मृत्यू झाला असेल, तर लोकांचा रोष ओढवणे स्वाभाविक आहे. परिणामी विरोधी नेता असलेल्या आझाद यांनी अशा नाकर्त्या सत्ताधीशांकडून राजिनामा मागणेही योग्यच वाटणार. पण अन्य कोणी विरोधी नेता आणि गुलाम नबी आझाद, यांच्यात एक मोठा फ़रक आहे. अवघ्या काही वर्षापुर्वी आझाद हे भारताचे आरोग्यमंत्री होते आणि त्यांनी एका मोठया आजार निर्मूलनाच्या मोहिमेची मुहूर्तमेढ रोवलेली होती. आज त्याच आजारामुळे गोरखपूर येथील बालमृत्यू झाले असतील, तर आझाद यांनी राजकारण बाजूला ठेवून सत्य बोलणे भाग आहे. चार महिन्यापुर्वी सत्तेत आलेल्या योगींनी काय केले, असे विचारताना आपण आरोग्यमंत्री असताना कितीसे कर्तव्यतत्पर होतो, त्याचाही पाढा आझाद यांनी वाचायला हवा होता. कारण ज्या जपानी एनसिफ़ीलायटीस नावाच्या असाध्य आजाराने या बालकांचा जीव घेतला आहे, त्याच्याच निर्मूलनाची मोहिम तब्बल चार वर्षापुर्वी आझाद यांनीच आरंभलेली होती. ती अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाली असती, तर आझाद यांना आज योगींचा राजिनामा मागण्याची नामुष्की आली नसती. थोडक्यात इतर राजकारण्यांनी पोपटपंची करणे वेगळे आणि आझाद यांनी थेट मुख्यमंत्र्याचा राजिनामा मागणे लज्जास्पद राजकारण आहे. कारण आझाद यांना या आजाराचा पुर्ण इतिहास व वास्तव पक्के ठाउक आहे. आज त्यांना आपले शब्द वा आपणच योजलेले उपायही आठवत नाहीत काय?

हा बालके व किशोरवयीन मुलांना ग्रासणारा आजार सहा दशकापुर्वी भारतात येऊन दाखल झालेला आहे. माध्यमांनी गदारोळ माजवावा म्हणून योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होण्यापर्यंत त्याने भारतात येणे लांबवलेले नव्हते. आज गळा काढणार्‍या वाहिन्या किंवा राष्ट्रीय माध्यमांनी त्याचा कधी गाजावाजा केला नव्हता. म्हणून हा आजार भारतात नव्हता असे नाही, की गोरखपूरमध्येही तो नवा पाहुणा नाही. मागल्या चार दशकापासून त्याने पुर्व उत्तरप्रदेश व पुर्व भारतात धुमाकुळ घातलेला आहे. पण राजकीय वक्तव्ये आणि फ़डतूस वादविवाद घालण्यात वेळ दवडणार्‍या राष्ट्रीय माध्यमांना तिकडे वळूनही बघायची कधी इच्छा झालेली नव्हती. २०१३ सालात केंद्रीय आरोग्यमंत्री म्हणून गुलाम नबी आझाद यांनी या आजाराच्या विरोधात मोठी देशव्यापी मोहिम आखली आणि त्याचा व्यापक पसारा गोरखपूर याच परिसरात मांडलेला होता. त्याचे निर्मूलन करण्याच्या मोहिमेचे उदघाटन करताना तेव्हा २०१३ सालात आझाद म्हणाले होते, ‘१९५५ सालात प्रथम ह्या आजाराची लागण दक्षिणेत तामिळनाडू राज्यात झाली आणि पुढे तो देशाच्या १७१ जिल्ह्यात व १९ राज्यात पसरलेला आहे.’ या मोहिमेत करोडो मुलांना प्रतिबंधक लस टोचण्याची ही मोहिम त्यानंतर प्रतिवर्षी राबवली जात असते आणि याहीवर्षी ती तशीच राबवली गेलेली आहे. पण नुसती मोहिम कामाची नसते. कारण या आजाराची लागण झाल्यावर फ़ार सवड मिळ्त नाही. रोगाचे निदान होण्यात जो कालापव्यय होतो, तेवढ्यात जीवावर बेतण्याचा धोका कायम असतो. आज जे बळी गेले आहेत, तसेच प्रतिवर्षी बालकांचे बळी जात राहिले आहेत. पण ते सत्य आझाद बोलत नाहीत, की अन्य कोणी त्याविषयी बोलायला राजी नाही. म्हणूनच ह्याला भामटेगिरी संबोधावे लागते. माध्यमे असोत की राजकारणी असोत. सगळेच एका माळेचे मणी आहेत.



१९७८ सालात गोरखपूर परिसरात प्रथमच अशा आजाराचा रोगी आढळला. उत्तरप्रदेश आणि पुर्व भारताच्या अनेक राज्यात या आजाराची नंतर बाधा वाढत गेली. परंतु त्याच्या निर्मूलनाचा कोणताही प्रयत्न सरकारी पातळीवरून झाला नाही. प्रामुख्याने दुर्लक्षित राहिलेला पुर्व उत्तरप्रदेशचा परिसर, या आजाराचे खुप जुने केंद्र राहिल्याच्या नोंदी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दफ़्तरातही सापडतात. मग त्याविषयी आजवर राष्ट्रीय माध्यमांनी कधीच आवाज कशाला उठवलेला नव्हता? गतवर्षी सुद्धा त्याच बाबा राघवदास इस्पितळात अशीच भरपूर बालके या आजाराने मरत होती. पण ती उत्तरप्रदेशातली बातमी नव्हती. त्यापेक्षाही त्या राज्यातली थरारक घटना म्हणून देशातल्या तमाम वाहिन्या मुलायम व त्यांचे मुख्यमंत्री सुपुत्र अखिलेश यांच्यातल्या घरगुती राजकीय भांडणाचे बारीकसारीक तपशील आपल्याला कानीकपाळी ओरडून सांगत होत्या. तेव्हाही गोरखपूर वा पुर्व उत्तरप्रदेशात शेकड्यांनी बालके याच आजाराने तडफ़डत होती आणि त्यातली काही बालके मृत्यूच्या जबड्यात ढकलली जात होती. तेव्हा त्या बालकांच्या जीवनाला काडीमात्र किंमत नव्हती काय? हे गतवर्षीच घडलेले नाही. १९७८ पासून मागल्या ३८ वर्षात अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार २५ हजारहून अधिक बालके त्या परिसरात या आजाराने बळी घेतलेली आहेत. पण इतका आक्रोश आपल्याला कुठल्या वाहिन्या वा राष्ट्रीय माध्यमातून होताना दिसलेला नव्हता. याचा अर्थ आज भाजपा वा योगींना बदनाम करण्यासाठीच राष्ट्रीय माध्यमांनी आघाडी उघडली आहे, असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण या माध्यमांचा आक्रोशही किती खोटा व भंपक आहे, ते नाकारता येत नाही. राजकारणी गुन्हेगार आहेतच. त्यात कालचे मुख्यमंत्री वा आरोग्यमंत्री आरोपी आहेत, तसेच सत्तांतरानंतर मंत्रीपदी आरुढ झालेलेही गुन्हेगार आहेच. पण त्याविषयी अवाक्षरही न सांगणारी राष्ट्रीय माध्यमे प्रामाणिक आहेत काय?

आज त्या इस्पितळात प्राणवायूची नळकांडी वा साठा संपल्यावरून काहुर माजवण्यातच बहुतांश मध्यमे गर्क आहेत. जणू प्राणावायूचा पुरेसा साठा असता, तर बालके बचावली असती, असा एक अडाणी देखावा माध्यमातून उभा केला जात आहे, तो सदरहू आजारापेक्षाही भयंकर आहे. कारण पुरेसा प्राणवायू असला म्हणून त्यापैकी काही बालके वाचली असती, असेही बोलण्यात अर्थ नाही. अशा आजाराची गंभीर बाधा झालेली असेल, तर २५-५० टक्के रोगी दगावण्याची हमी देता येते. कारण अजून त्यावर कुठला उपाय सापडलेला नाही. त्याची बाधा होऊच न देणे, हा त्यातला खरा उपाय आहे. म्हणूनच प्राणवायूच्या पुरवठयावर काहुर माजवण्याला गैरसमज पसरवणे म्हणावे लागते. ते रोगापेक्षाही भयंकर आहे. गंभीर मुद्दा रोगनिर्मूलनाची मोहिम कशाला फ़सली वा अपुरी पडली, असा आहे. योगी असोत किंवा आधीचे कोणी मुख्यमंत्री असोत, त्यांच्याकडून अधिकाधिक मुलांना प्रतिकारक डोस देण्यात दिरंगाई वा कुचराई झाली, हा खरा गुन्हा आहे. कारण प्रतिवर्षी पावसाळ्यात या रोगाचा प्रादुर्भाव होतो आणि त्याला प्रतिबंधक उपाय म्हणून लक्षावधी मुलांना मे महिन्यापासून त्या रोगाचे डोस देण्याची व्यापक मोहिम चालविली जाते. ती मोहिम जितकी परिणामकारक होईल, तितकी रोगबाधाच आवरली जाईल. मग बाधाच नसेल तर रोग्यांना इस्पितळापर्यंत यावे लागणार नाही, की प्राणवायू देण्याची गरज भासणार नाही. कारण अशा रोग्याला पुरेसा प्राणवायू पुरवून काही काळ जगवता येते. मात्र जगला तरी तो कायमस्वरूपी अपंगत्व घेऊनच उर्वरीत आयुष्य कंठू शकतो. म्हणूनच मुख्यमंत्री किंवा आरोग्यमंत्र्याला फ़ैलावर घ्यायचे असेल, तर डोस देण्य़ात किती वा कशी कुचराई झाली, त्याचा जाब विचारला गेला पाहिजे. त्या मोहिमेत तोकडे पडलेल्यांना शिक्षापात्र ठरवले गेले पाहिजे. पण अर्धवटराव खळबळकरांना कोणी शहाणपण शिकवायचे?

मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम

अयोध्येचा श्रीराम हा मर्यादा पुरूषोत्तम म्हणून जगभर ओळखला जातो. त्याचे नाव घेऊन राजकारणात वावरणार्‍यांनी निदान त्याचे थोडे अनुकरण करावे, अशी अपेक्षा कोणीही बाळगणार यात शंका नाही. रामायणात श्रीरामाचे अनेक किस्से वा कथा आलेल्या आहेत. त्यातील एक कथा वनवासातून माघारी अयोध्येला परतलेल्या श्रीरामाची आहे. पुन्हा त्याने अयोध्येचा कारभार हाती घेतल्यावरची ही कथा आहे. कोणा एका शंकेखोर धोब्याने रामाची पत्नी सीतेच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह लावले, तेव्हा आपले पावित्र्य सिद्ध करण्याची जबाबदारी श्रीरामाने पत्नीवर टाकलेली होती. दिर्घकाळ रावणाच्या कब्जात असलेली सीता पवित्र कशी, असा त्या धोब्याचा सवाल होता आणि त्याने कुठलाही सज्जड पुरावा दिला नाही. नुसता संशय व्यक्त केला होता. तरी कर्तव्यकठोर श्रीरामाने आपल्या लाडक्या प्रिय पत्नीला पुरावा देता येत नाही म्हणून बाजुला केलेले होते. अशा श्रीरामाला पुजणार्‍यांनी व त्याचे कौतुक सांगणार्‍यांनी निदान आपल्या आयुष्यात कुठले आरोप झाल्यावर पुरावे मागण्यापेक्षा पुरावे देण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे. भाजपा सतत अयोध्येत रामलल्लाचे मंदिर उभारण्याची गोष्ट सांगत असतो, त्यातले राजकारण बाजूला ठेवून फ़क्त अयोध्येतील रामाचे अनुकरण करायला काय अडचण आहे? तो श्रीराम खरेच भाजपाला इतका प्रिय व अनुकरणीय वाटला असता, तर चंडीगडच्या घटनेमध्ये कोणा भाजपा नेत्याने उनाड पोराचे समर्थन केले नसते. वार्णिका नावाच्या तरूणीने ज्याच्यावर अपहरण वा विनयभंगाचा आरोप ठेवलेला आहे, त्याचे पुरावे मागितले नसते. किंवा पोलिस योग्य कारवाई करतील असे म्हणत त्या कारट्याला पाठीशी घातले नसते. पण विकास बारला नावाच्या त्या टपोरी पोराच्या बचावासाठी त्याचा पिता पुढे सरसावला आहे आणि भाजपाच्या कुणा वरीष्ठ नेत्याने अजूनही अशा पित्याला खडे बोल ऐकवण्याची हिंमत केलेली नाही.

कायद्याचे राज्य व कायद्यानुसार कारवाई हे शब्द कुठलाही सत्ताधीश नेहमीच वापरत असतो. जिथे संघ कार्यकर्त्यांची हत्या होते, म्हणून भाजपाची तक्रार आहे; तिथले मार्क्सवादी मुख्यमंत्री पिनयारी विजयन यांनीही केरळातील हत्याकांडाच्या बाबतीत कायदा आपले काम करील असेच म्हटलेले आहे. मग त्यांच्यात आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यात कुठला फ़रक राहिला? विजयन हे रामभक्त नाहीत, की आपल्या कुठल्या बोलण्यात कधी श्रीरामाचा हवाला देत नाहीत. भाजपाचे नेते व खट्टरही नेहमी रामाचे दाखले देत असतात. म्हणूनच त्यांनी मार्क्सवादी नेत्याचे अनुकरण करण्यापेक्षा रामाचे अनुकरण करायला हवे. रामभक्त केवळ मंदिर उभारून होता येत नाही. त्या मर्यादा पुरूषोत्तमाने आपल्या वर्तन व कृतीतून काही आदर्श निर्माण करून ठेवलेले आहेत. त्यामुळेच भाजपाच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याला वा नेत्याला रामाचा आदर्श पाळता आलाच पाहिजे. तसे असते तर या विकास बारला नावाच्या दिवट्याला वाचवायला त्याचा पिता पुढे सरसावला नसता. उलट पोलिसांनी असे कृत्य करताना आपल्या पोराला पकडल्याचे लक्षात येताच, त्या पित्याने फ़ोन करून अधिकाधिक कठोर कारवाई करण्याचा सल्ला पोलिसांना दिला असता. दुर्दैवाने बारलाचा पिता उचापतीला संरक्षण द्यायला पुढे आला. ही भाजपासाठी खरेच शरमेची गोष्ट आहे. किंबहूना बेटी बचावची घोषणा देणार्‍या पंतप्रधानांना अडचणीत टाकून देणारी कृती आहे. पंतप्रधान मोदींनी याविषयी पाळलेले मौन म्हणूनच खटकणारे आहे. निदान त्यांच्यासारख्यांना तरी असे लोक पक्षाला प्रतिष्ठीत करत नसतात, याचा अनुभव आलेला आहे. नुसती कठोर कारवाई नव्हेतर पक्षाशी संबंधित असूनही आपण बेटी बचाव भूमिकेचे सार्थ पाठीराखे असल्याचे दाखवण्याची ही उत्तम संधी असते. पण अजून तसे काही घडलेले दिसले नाही.

पंतप्रधान होण्यापुर्वी एका मुलाखतीत मोदींनी सांगितलेला एक किस्सा आठवतो. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना कुठल्या तरी महानगरात रस्त्याची कोंडी करणारे अतिक्रमण हटवण्याचा विषय होता. तर त्यांनी त्यावर आदेश जारी केलेला होता. तो कळल्यावर भाजपाचेच काही कार्यकर्ते त्यांना येऊन भेटले होते. ती दुकाने व टपर्‍या तोडल्यास तिथले नागरिक व दुकानदार नाराज होतील. म्हणून आदेश मागे घेण्याची विनंती त्यांनी मोदींना केली होती. कारण लौकरच महापालिका निवडणूका व्हायच्या होत्या आणि त्यात पक्षाला फ़टका बसेल, असे कार्यकर्त्यांचे मत होते. पण निघालेला आदेश मागे घेण्यास मोदींनी नकार दिला. पुढे ती कारवाई यशस्वी झाली आणि नंतरच्या निवडणूकीत तिथून भाजपाचे दोन नगरसेवक अधिकचे निवडून आले. तो किस्सा कथन करताना मोदींनी असे मत व्यक्त केले होते, की कुठल्याही अवैध कृतीचे समर्थन करायला आलेले कार्यकर्ते आपले नसतात, की पक्षाचे हितचिंतक नसतात. त्यांच्या अशा बेकायदा वर्तनाने पक्ष बदनाम होतो व लोकांच्या मनातून उतरतो. हा धडा मी या अनुभवातून शिकलो असे मोदींनी कथन केलेले होते. तो खरा असेल तर आता चंडीगडमध्ये आपल्या पुत्राला गुन्ह्यातून वाचवायला बघणारा भाजपा नेता बारला पक्षालाच बुडवतो आहे. असा पिता वा नेता भाजपाचे भले करू शकत नाही. हे आपल्या समर्थकांना मोदी कशी शिकवणार आहेत? कारण या पिता व नेत्याने मोदींच्याच बेटी बचाव घोषणेला हरताळ फ़ासलेला आहे. ही एक बाजू झाली. पण अशा नेत्यांना व पित्यांना उद्देशूनही मोदींनी मागल्या वर्षी एक उपदेश केलेला होता. दुर्दैवाने आज त्यांचे अनेक नेतेच त्याला छेद देणारी विधाने करीत आहेत. भाजपाच्या हरयाणातील दुसर्‍या नेत्याने अवेळी ही वार्णिका नावाची मुलगी घराबाहेर काय करीत होती, असा प्रश्न विचारला आहे.

मातापित्यांनी आपल्या मुलीला सुरक्षित वावरण्याचे सल्ले देण्यापेक्षा आपल्या सुपुत्रांनाच जगात सभ्यपणे वागायला शिकवावे; असा सल्ला पंतप्रधानांनी बेटी बचावची घोषणा करताना दिलेला होता. तो अशा भाजपा नेत्यांनी ऐकलेलाच नाही काय? ऐकला असता तर हा दुसरा कोणी भाजपा नेता वार्णिका उशिरा घराबाहेर काय करत होती, असा सवाल करूच शकला नसता. पण त्याने असा सवाल केलेला आहे. केंद्र सरकारमधील एक मंत्री व बंगाली भाजपाचे नेता बाबुल सुप्रियो यांनीही अशीच मुक्ताफ़ळे उधळल्याचे ऐकायला मिळते. उठसुट पंतप्रधानांच्या लोकप्रियतेचे हवाले देणारे कधी मोदींचे भाषण मन लावून ऐकतात काय? असतील तर त्यांना असली मुक्ताफ़ळे उधळण्याची हिंमत झाली नसती. मुलींनी कसे वागावे हा सवाल नसून सभ्य समाजातील कुठल्याही पुरूषाने जनावरासारखे वागू नये, ह्याला महत्व आहे. पंतप्रधान त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि त्यांच्याच पक्षातील लोक त्यांना साथ देणार नसतील, तर त्याची किंमत उद्या भाजपाला व पंतप्रधानांनाही मोजावी लागेल. श्रीराम हे नुसते एका देवाचे नाव नसून तो एक आदर्श आहे. राजकारणात त्यामुळे मते मिळत असतील, तर त्यासोबत एक जबाबदारी येत असते. त्याच जबाबदारीचे पालन करता आले नाही, तर करोडो लोकांच्या मनात वसलेला श्रीराम धडा देऊ शकतो. विषय ह्या एका मुलीचा नसून लक्षावधी मुलींच्या सुरक्षेचा सवाल आहे. आज ही सुशिक्षित धाडसी मुलगी उठून पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचली आहे आणि नेटाने अन्यायाच्या विरोधात उभी राहिली आहे. पण ज्यांच्यात तितकी हिंमत नाही किंवा ज्यांचे पालक अशा बाबतीत साथ द्यायला उभे रहात नाहीत, त्यांचा प्रश्न महत्वाचा आहे. कारण अशा घटनांना राजकीय आश्रय मिळाला, मग तळागाळातल्या किंवा सामान्य घरातल्या मुलींवर हात टाकण्यालाच राजाश्रय मिळणार असतो.

विषय एका मुलीचा वा तिच्यावर ओढवलेल्या प्रसंगाचा नसतो. देशात व समाजात आपल्याच मुली महिला किती सुरक्षित आहेत, त्याचा इथे संबंध येतो. प्रतिष्ठीत लोकांनी आदर्श निर्माण करायचे असतात. एका नेत्याचा मुलगा असे अधम कृत्य करीत असेल वा त्याचा राजकीय पिता त्याच्या सुरक्षेला धावणार असेल, तर गरीब मुलींनी कोणता धडा घ्यायचा? असे लहानमोठे नेते व त्यांच्या सोकावलेल्या भुरट्या पोरांनी काय समजावे? आपल्याला कुठल्याही महिलेवर हात टाकायचा अधिकार मिळाला आहे, अशीच त्यांची समजूत होणार ना? कायद्यानुसार सर्व काही व्हायचे असते आणि तशी पित्याला खात्री असती, तर त्याने पुत्राच्या बचावासाठी कशाला धाव घेतली असती? धोब्याचे तोंड बंद करायला रामाने आपला राजकीय अधिकार वापरला नाही. आपल्या पत्नीला अग्नीदिव्य पार पाडायला लावले होते. भाजपाच्या या नेत्यानेही आपल्या पुत्राला तसेच शब्द ऐकवले असते, तर मतदारांचा विश्वास अधिक मिळवता आला असता. पण ती संधी आता भाजपाने गमावलेली आहे. या पोराला अटक करण्यात झालेला विलंब आणि पुरावे गोळा करण्यातली दिरंगाई किती महागातली गोष्ट आहे, त्याची किंमत पुढल्या मतदानाच्या वेळी लक्षात येऊ शकेल. मोदी यांना लोकांनी अशा गोष्टी व अराजक संपावे म्हणून सत्तेवर बसवलेले आहे. त्याचे भान त्यांच्याच पक्षाला राहिलेले नसेल, तरी किंमत मोदींनाच मोजावी लागेल यात शंका नाही. म्हणून म्हटले श्रीरामाचे नाव घेऊन भागत नाही. त्याचे अनुकरण करणे भाग असते. तेच लोकशाहीतल्या कुठल्याही पक्षासाठी अग्नीदिव्य असते. सामान्य लोक अशा विषयावर सवाल करीत नसतात. सहनशीलता संपली, मग निकाल लावून टाकत असतात. हे पुत्रप्रेमाने आंधळा झालेला स्थानिक नेता समजू शकला नसेल. तर त्याचे कान उपटण्याचे धाडस वरीष्ठ नेत्यांना दाखवता आले पाहिजे.