आघाड्यांचेच रणकंदन

पुढल्या महिन्यात ११ तारखेला लोकसभेसाठी पहिल्या फ़ेरीचे मतदान व्हायचे आहे आणि अजून तरी तथाकथित महागठबंधनाला आकार येऊ शकलेला नाही. त्याउलट विविध राज्यात एकामागून एक नवनव्या आघाड्या उदयास येत आहेत आणि मागले वर्षभर मतविभागणी टाळून भाजपा व मोदींना हरवण्याचे केलेले मनसुबे उध्वस्त होताना दिसत आहेत. उत्तरप्रदेशात तर कॉग्रेसला बाजूला ठेवून सपा-बसपाने आपली आघाडी व जागावाटप आधीच उरकून घेतले आणि आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी कॉग्रेसला आजवर बाजूला ठेवलेला हुकूमाचा पत्ता प्रियंकाला मैदानात आणावा लागलेला आहे. अर्थात हा हुकूमाचा पत्ता आहे अशी काही माध्यमातील राजकीय शहाण्याची समजूत आहे. प्रियंकाने आजवर तरी अशी कुठलीही चमक दाखवलेली नाही. त्यामुळे आता उत्तरप्रदेश चौरंगी लढतीचा आखाडा बनलेला आहे. उत्तरप्रदेशला इतक्यासाठी महत्व आहे, की ते देशातील सर्वात मोठे राज्य असून तिथून लोकसभेचे ८० सदस्य निवडले जातात. त्याच्या खालोखाल महाराष्ट्रातून खासदार निवडले जातात. या दोन्ही राज्यात मागल्या खेपेस कॉग्रेस व त्याच्या मित्रपक्षांना सपाटून मार खावा लागला आणि भाजपा मित्रपक्षांच्या मोठ्या यशामुळे मोदींचा मार्ग सुकर झालेला होता. सहाजिकच यावेळी अशा प्रमुख राज्यात मोदींची कोडी करून व विरोधकांची एकजुट करून मोदींना संख्येत पराभूत करण्याचे मनसुबे रचले गेलेले होते. विरोधी पक्षांनी असे मनसुबे रचले तर समजू शकते. पण माध्यमांसह बुद्धीजिवी वर्गानेही त्यासाठी आपली बुद्धी पणाला लावलेली होती. मात्र कसजशी निवडणूक जवळ आली तसा या महागठबंधनाचा बुडबुडा फ़ुटत गेला. आता कुठल्याही मोठ्या राज्यात अनेक आघाड्या आकाराला आल्या असून त्यांच्यातच रणकंदन माजलेले आहे. महाराष्ट्र तर अशा दिवाळखोर कॉग्रेसी राजकारणाचे पानिपत होऊ घातलेले आहे.

कालपरवा पश्चीम महाराष्ट्र हा कॉग्रेसचा अभेद्य बालेकिल्ला मानला जात होता. कॉग्रेस विरोधकांनी कितीही आक्रमक राजकारण केले तरी कधी या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडण्यात अन्य पक्षाला यश मिळालेले नव्हते. मागल्या वेळी प्रथमच पुण्यात शरद पवारांना व सोलापूरात सुशिलकुमार शिंदे यांना मोठा फ़टका बसला. यावेळी पवारच माढ्याच्या आखाड्यात उतरायला सिद्ध झालेले होते. पण चाचपणी करतानाच त्यांना धोका जाणवला आणि त्यांनी तिथून माघार घेतली. तिथे त्यांच्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व विद्यमान खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील थेट मोदी लाटेतही जिंकलेले होते. त्यांच्याच निष्ठावंतांनी ‘पवारांना पाडा’ असे आवाहन खुलेआम सुरू केले आणि पवार गुपचुउप बाजूला झाले. अर्थात पवार नेहमीच यशस्वी माघार घेत असल्याने त्यांनी सारवासारव केली. पण म्हणून नुकसान व्हायचे थांबत नाही. आता सोलापूरचे मोठे नाव असलेले मोहिते पाटिल घराणेच भाजपात दाखल झाले आहे. दोन आठवड्यापुर्वी असाच पोरखेळ नगरच्या जागेसाठी होऊन विखे पाटिल घराण्याची तिसरी पिढी भाजपात दाखल झालेली होती. पश्चीम महाराष्ट्रातील कॉग्रेसच्या राजकारणाला बसलेले हे दोन मोठे हादरे आहेत. तिथेच हा गोंधळ संपत नाही. विधानसभेच्या निवडणूकीत तुटलेली दोन्ही कॉग्रेसची आघाडी पुन्हा एकत्र आली आणि त्यांच्यात जागावाटपाचा वाद झाला नसला तरी जागांवरून एकमत होऊ शकले नाही. त्यातूनच ही दुर्दशा दोन्ही पक्षांच्या वाट्याला आलेली आहे. मागल्या पाच वर्षात या दोन्ही पक्षांनी समजूतदारपणे आपला उखडलेला पाया भक्कम करण्याचे परिश्रम घेतले असते, तर आता ऐनवेळी अशी लाजिरवाणी परिस्थिती त्यांच्यावर आली नसती की आघाडीचा विचका उडाला नसता. आज इतकी वाईट परिस्थिती आहे की महागठबंधनाची गोष्ट बाजूला ठेवा. किमान आघाडी वा समझोतेही होऊ शकलेले नाहीत. मतविभागणी अधिकाधिक होण्याची मात्र बेगमी झालेली आहे.

उत्तरप्रदेशात पोटनिवडणूकीत भाजपाचा पराभव होण्यातून सुरू झालेली व बंगलोरला कुमारस्वामी सरकारच्या शपथविधीला फ़ॉर्मात आलेली विरोधकांची एकजुट अखेरीस जागावाटपांच्या खडकावर येऊन फ़ुटलेली आहे. बाकी राज्यांची गोष्ट बाजूला ठेवू. महाराष्ट्रात साडेचार वर्षे अखंड एकमेकांना शिव्याशाप देणारे शिवसेना भाजपा फ़टाफ़ट एकत्र आले व त्यांनी जागा वाटूनही घेतल्या. एकत्र प्रचारसभाही सुरू झाल्या. मात्र कॉग्रेसला मित्रपक्षांना सोबत घेण्याचे काम जमलेले नाही, की जागाही निश्चीत करता आल्या नाहीत. त्यातूनच मग विखे व मोहिते यांची नवी पिही भाजपात दाखल झालेली आहे. पण नगरचे विखे वा सोलापूरचे मोहिते भाजपात गेल्याने कॉग्रेसला किंवा महागठबंधनाला मोठा फ़टका बसेल, अशा समजूतीत कोणी राहू नये. या दोन्ही घराण्यांच्या मर्यादा तेवढ्या जिल्ह्यापुरत्या आहेत. बाकीच्या महाराष्ट्रात त्यांचे पक्षांतर मोठा प्रभाव पाडू शकणार नाही. बातम्यांपुरतेच त्याचे महत्व आहे. मात्र कॉग्रेस राष्ट्रवादी यांच्याखेरीज जे पक्ष आघाडीत येऊ शकले असते, त्यांच्याशी समझोता होऊ शकला नाही, त्याचा मोठा दणका कॉग्रेसला सोसावा लागणार आहे. ते पक्ष म्हणजे प्रकाश आंबेडकरांची वचित आघाडी आणि सपा-बसपा यांचे स्वतंत्र लढणे आहे. तसे बघायला गेल्यास या लहान पक्षांची ताकद फ़ार मोठी नाही. पण अनेक जागी काठावर होणार्‍या पराभवातून कॉग्रेस आघाडीला वाचवण्यासाठी असे पक्ष व त्यांची मते मोलाची कामगिरी बजावत असतात. तीच संधी कॉग्रेसने गमावली आहे. त्यातही प्रामुख्याने वंचित आघाडीपेक्षा सपा-बसपा आघाडीने सर्व जागा लढवणे कॉग्रेसला खुप त्रासदायक ठरू शकणार आहे. आंबेडकरांच्या नादी लागण्यापेक्षा कॉग्रेस व पवारांनी सपा-बसपाला इथे महाराष्ट्रात सोब्त घेण्याचा प्रयास केला असता तर अधिक उपयोगी ठरले असते. पण त्याचा विचारही झाला नाही की चाचपणी होऊ शकली नाही.

आंबेडकरांना कॉग्रेस आघाडीत सहभागीच व्हायचे नव्हते, हे पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट होते. त्यांची भाषा किंवा अटी घालण्याची पद्धत बघितली, तरी त्यांना आघाडी करण्यापेक्षा कॉग्रेस व राष्ट्रवादीला नामोहरम करण्यातच स्वारस्य असल्याचे लपून राहिलेले नव्हते. दुसरीकडे त्यांनी ओवायसी यांच्याशी युती करून वंचित आघाडी बनवली, त्यांनाही कॉग्रेसला अपशकून करण्यात रस आहे. सहाजिकच त्यांच्या नादाला लागण्यात अर्थ नव्हता. पण तोच खेळ चालू राहिला आणि अकारण कालापव्यय मात्र झाला. अगदी या आघाड्या बाजूला ठेवा, दोन्ही कॉग्रेसनी मागल्या वर्ष दिड वर्षात आपापले घर ठिकठाक करण्याचेही प्रयत्न अजिबात केलेले नाहीत. एकामागून एका जिल्हा, तालुका व महापालिका मतदानात भाजपा मुसंडी मारून पुढे जात असतानाही दोन्ही कॉग्रेस झोपा काढत राहिलेल्या होत्या. संघटनात्मक नवी बांधणी व नवे नेतृत्व उभे करण्याकडेही लक्ष दिले गेले नाही. उलट इतक्या वर्षाची सत्ता गमावलेल्या या दोन्ही पक्षातले शिरजोर नेते एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यातच रमलेले होते. तसे नसते तर सुजय विखे वा रणजित मोहिते अशा नव्या पिढीच्या वारसांना अन्यत्र आश्रय घेण्याची पाळी नक्कीच आली नसती. नव्या दमाचा मराठी नेता म्हणून ज्याच्याकडे बघितले जाते, असे राज ठाकरे मोदींवर सर्वस्व पणाला लावून तुटून पडत असताना कॉग्रेसच्या वारसांची नवी पिढी भाजपाकडे जाण्याचा अर्थ कोणाच्या लक्षात आला आहे काय? कॉग्रेसला भवितव्य नसल्याची ती लक्षणे आहेत. झुंजण्यापेक्षा बादशहाला शरण जाऊन आपले संस्थान वा वतन टिकवण्याची ती नामुष्की आहे. ह्याचा सुगावा पवारांना लागलेला नसेल तर त्यांना जाणता राजा कशाला म्हटले जाते? राजकारणाचे रंग आमुलाग्र बदलत असताना राज ठाकरेंना सोबत घ्यायचीही हिंमत कॉग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये नसेल, तर एकविसाव्या शतकात त्यांनी आपला कारभार गुंडाळावा.

गेल्या आठवड्यात राज ठाकरे यांनी आपला पक्ष लोकसभा लढवणार नसल्याचे जाहिर केलेले आहे. अनेकांना तो चमत्कारीक निर्णय वाटेल. पण मला तसे वाटत नाही. शरद पवारांनी राजवर जादू केली असेही अनेकांचे मत झाले आहे. पण त्यामागेही काही छुपा अजेंडा असू शकतो. ही शक्यता नाकारता येत नाही. जितक्या आवेशात केजरीवाल वा राहुल गांधी भाजपाच्या विरोधात बोलत नाहीत, त्यापेक्षा मोठा आवेश राज ठाकरे आणतात. तेव्हा त्यामागे वेगळे गणित असल्याचीही एक शक्यता आहे. पण तो स्वतंत्र विषय आहे. याक्षणी तो भाजपाच्या विरोधात उभा ठाकलेला पक्ष आहे आणि त्याचा नेता आक्रमक प्रचार करणारा आहे. तर सर्व मुद्दे गुंडाळून त्यालाही सोबत घेण्याची हिंमत कॉग्रेस राष्ट्रवादीने दाखवायला हवी होती. पण त्यामुळे उत्तर भारतातली मते गमावण्याच्या भयाने पवारही अंग आखडून बसले असावेत. तरीही राज ठाकरेंनी जागा मागण्यापेक्षा नुसता भाजपा विरोधात प्रचाराचा वसा घेतला, ही बाब कौतुकास्पद आहे. ज्या मित्रांच्या मागे कॉग्रेस धावत होती, त्यांच्यापेक्षा आपण सच्चे मोदी विरोधक असल्याची साक्षच राजनी त्यातून दिलेली आहे. जागा कोण लढवतो हे महत्वाचे नसून, मोदी-शहांना पराभूत करणे हे ध्येय असल्याची ती साक्ष आहे. त्याला दाद देण्याचीही कुवत कॉग्रेस राष्ट्रवादीकडे नसेल तर त्यांचे कल्याण व्हायचे कोण थांबवू शकतो? वंचित आघाडी असो की मायवतींचा पक्ष असो, त्यांनी जागांसाठी अडवणूक केली, ती राज ठाकरेंनी केलेली नाही. मोदींना रोखणे हेच उद्दीष्ट असेल तर त्या कसोटीवर उतरलेला तोच एकमेव नेता व पक्ष असल्याचे मान्य करावे लागेल. तितकी लवचिकता पवारांना नगर वा माढ्यातही दाखवता आलेली नाही. आपली शक्ती वाढवण्यात सगळे पक्ष भरकटले असताना मोदी विरोधाचा पक्का मनसुबा दाखवू शकलेला राज हा एकमेव नेता आहे. पण त्याला सोबत घेण्याची हिंमतही कॉग्रेस राष्ट्रवादी दाखवू शकलेले नाहीत.

थोडक्यात कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याकडे विरोधी पक्ष म्हणून बघितले जाते तितके ते विरोधी म्हणून समर्थ पक्ष राहिलेले नाहीत. पहिली गोष्ट म्हणजे मागल्या साडेचार वर्षात शिवसेना भाजपा युती तुटली तिचे सुत्रधार खुद्द शरद पवार होते असे मानले जाते. त्यांनी तेव्हा दोन कॉग्रेसची आघाडी मोडली नसती तर भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष होऊन राज्याची सत्ता मिळवता आली नसती. बहूमत हुकल्यावर बाहेरून पाठींबा देण्याची घोषणा करून पवारांनी भाजपाची सत्ता आणखीनच मजबूत केली होती. त्यामुळे शिवसेना दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष असूनही त्याला भाजपाला अडवणे शक्य झाले नाही. अशारितीने भाजपाला राज्यात आपले बस्तान बसवायला शरद पवार यांनी बहूमोल मदत केली. पुढली चार वर्षे सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने विरोधी पक्षाचा पुढाकार आपल्याकडे घेऊन विधानसभेतील दोन्ही कॉग्रेस विरोधकांना नामोहरम करून टाकलेले होते. ऐनवेळी पुन्हा शिवसेना भाजपा एकत्र आले आणि कागदावरच्या विरोधी पक्षांना लढण्याइतकेही बळ उरलेले नाही. मागल्या तीन वर्षात सेना सत्तेतून बाहेर पडेल अशा आशेवर कॉग्रेस राष्ट्रवादी आशाळभूत राहिले आणि निवडणूका दारात उब्भ्या ठाकल्यावर सेना भाजपा एकत्र आले. त्यामुळे संपुर्ण विरोधी राजकारणाचा चुथडा होऊन गेलेला आहे. सत्तेत भागिदार असल्याने शिवसेना हा भाजपाचा वा राज्यातील खरा विरोधी पक्ष नाहीच. पण नामोहरम व निष्क्रीय होऊन गेलेले दोन्ही कॉग्रेस पक्षही विरोधी म्हणून विश्वासार्ह उरलेले नाहीत. त्यामुळे आगामी निवडणूक सेना भाजपा युतीसाठी सोपी झालेली आहे आणि म्हणूनच मागल्या खेपेस लहानसहान पक्षांना सोबत घेऊन केलेल्या महायुतीचीही भाजपाला यावेळी गरज भासलेली नाही. त्या पक्षांना सोबत आणणे कॉग्रेसला जमले नाही आणि आपल्या खास नेत्यांनाही खंबीरपणे आपल्या सोबत राखण्यात दोन्ही कॉग्रेस अपेशी झाल्या आहेत.

याचा एकत्रित परिणाम असा आहे, की राज्यात आता भाजपा हा समर्थ पक्ष असून आपला विरोधकही त्यांनीच निश्चीत केलेला आहे. निवडणूकीत सेनेला सोबत घ्यायचे आणि बाकीच्या काळात अन्य विरोधी पक्ष वाढू द्यायचा नाही, अशी ही रणनिती आहे. त्यामुळेच महागठबंधन होऊ शकले नाही की कॉग्रेसची जी आघाडी आहे, तिलाही आकार मिळू शकलेला नाही. अनेक आघाड्या आता मैदानात आहेत आणि मतविभागणीचा लाभ घेऊन युतीचे यश निश्चीत आहे. जी काही इतर मते कॉग्रेसला मिळू शकली असती, त्याचे लचके तोडायला वंचित आघाडी व सपा-बसपाही जागा लढवणार आहे. अगदी नेमके सांगायचे तर प्रामाणिकपणे ज्या मतदाराला भाजपाला पराभूत करण्याची अतीव इच्छा आहे, त्याच्यासाठी कुठलाही एक पक्ष वा एक आघाडी मैदानात नाही. विखुरलेले तथाकथित विरोधी पक्ष व नेते असल्यावर सत्ताधारी युतीला कोण कसा पराभूत करणार? बंगाल, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र अशा तमाम मोठ्या राज्यात भाजपाच्या विरोधात डझनभर आघाड्या एकमेकांचे पाय ओढायला आणि एकमेकांना संपवायला सिद्ध असल्यावर मोदींनी घाबरावे तरी कुणाला व कशाला? महाराष्ट्राबद्दल बोलायचे तर इथे आता विरोधी पक्ष असा कोणी राहिलेला नाही. ती एक मोठी पोकळी आहे. राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणूकीकडे फ़िरवलेली पाठ तीच पोकळी भरून काढण्यासाठी आहे काय? चमत्कारीक वाटणारा असा हा तर्क आहे. राज ठाकरे ती विरोधी राजकारणाची पोकळी विस्तारीत करायला वा वाढवायला निवडणूकीत दुर राहिले आहेत काय? भाजपा विरोधकांना अधिकाधिक उघडे पाडून विरोधी राजकारणाची जागा व्यापण्याचा राजचा दुरगामी विचार असेल काय? १९७८ सालातल्या शरद पवारांचा इतिहास राज ठाकरे नव्याने घडवू बघत आहेत काय? नजिकच्या काळात त्याचा पडताळा येऊ शकेल. पण आज तरी आघाड्यांच्या या रणकंदनात युतीचे काम सोपे झाले आहे. 

एक्स्पायरी डेट

लोकसभा निवडणूकीच्या पहिल्या फ़ेरीतील मतदारसंघातले उमेदवारी अर्ज भरण्याचे काम सुरू झाले आहे आणि अजून अनेक पक्षांना आपले तिथले उमेदवारही निश्चीत करता आलेले नाहीत. अशावेळी कॉग्रेसचा जुनाच हुकमी पत्ता म्हणून राहुल गांधींनी आपल्या भगिनीला मैदानात आणले आहे. तसे बघायला गेल्यास प्रियंका गांधी पुर्वी देखील मैदानात होत्या आणि अनधिकृतपणे पक्षकार्य करीत होत्या. त्यांनी मागल्या दहापंधरा वर्षात अमेठी रायबरेली या दोन लोकसभा मतदारसंघात आई व भावासाठी पक्षाचे कार्य केलेले आहे. तेवढेच नाहीतर राहुलने गडबड केली की सारवासारव आणि सावरासावर करण्याचीही पराकाष्टा केलेली आहे. त्याचा कधी उपयोग झाला नाही, ही गोष्ट वेगळी. पण यावेळी राहुलनी अधिकृतपणे सरचिटणिसाचा दर्जा देऊन आपल्या भगिनीला उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात उतरवले आहे. कित्येक वर्षापासून पुरोगामी माध्यमे व पत्रकार अशा निर्णयाच्या प्रतिक्षेतच होते. त्यामुळे अशा लोकांनी विनाविलंब प्रियंकाचा करिष्मा सांगायला सुरूवात केली. त्यांचा अपेक्षाभंग होऊ नये याची काळजी त्या महिलेला घेण्याखेरीज गत्यंतर उरले नाही. रोज उठून मोदींना चार शिव्या हासडल्या, मग पुरोगामी व्यक्तीची पचनसंस्था व्यवस्थित काम करत असते. त्याला हातभार लावण्यासाठी प्रियंकांना काहीबाही बोलणे भाग आहे. सहाजिकच पुर्व उत्तरप्रदेशचा दौरा त्यांनी सुरू केल्यावर असे काही चटपटा बोलणे भाग होते आणि त्यांनीही कोणाला निराश केले नाही. अकस्मात त्यांना राहुलच्या जुन्या गुरूजी दिग्गीराजांचे शब्द आठवले आणि त्यांची उत्पादित मालावर एक्स्पायरी डेट असल्याची थिअरीही आठवली. त्यांनी मोदींना इशारा देऊन टाकला, की मोदी सरकारचीही एक्स्पायरी डेट आलेली आहे. तमाम पुरोगामी पत्रकार खुश झाले आणि ‘एक्स्पायरी मॉल’ चालवणार्‍यांची ही जाहिरात त्यांनी अगत्याने मुखपृष्ठावर छापून टाकली.

मोदींच्या भाषणात आपण पाच वर्षात केलेले काम सांगताना नेहमी ७० वर्षाचा आधीचा कारभार आणि आपली कारकिर्द असा उल्लेख येत असतो. त्यावर शेरा मारताना प्रियंका म्हणाल्या, ७० वर्षाचे रडगाणे गाण्यालाही एक्स्पायरी डेट असते. किती नेमके आणि बोचरे शब्द आहेत ना? खरे़च आहे. तशी जगातल्या कुठल्याही सजीव वा उत्पादित गोष्टीला एक्स्पायरी डेट असते. ती अवघ्या पाच वर्षे वापरलेल्या मोदीं नावाच्या सरकारसाठी असेल, तर सव्वाशे वर्षे वापरून निकामी झालेल्या कॉग्रेस पक्षाला सुद्धा असणार ना? की कॉग्रेस पक्ष अजरामर असल्याचा काही वैज्ञानिक पुरावा आहे? ज्या पक्षाच्या सरचिटणिस म्हणून प्रियंका आता अधिकृतपणे राजकारणामध्ये आलेल्या आहेत, त्या पक्षाची एक्स्पायरी डेट कधीच संपून गेलीय. हे प्रियंकांच्या लक्षात कसे आलेले नाही? १९६७ पासून सामान्य मतदार कॉग्रेसला भंगारात टाकायला उतावळा झालेला आहे. त्यासाठी आघाडीचे वा गठबंधनाचे विविध प्रयोग होऊन गेलेले आहेत. पण प्रत्येकवेळी अधिकाधिक गलितगात्र झालेल्या कॉग्रेसला नवी संजिवनी देण्यासाठी पुरोगाम्यांनी सतिव्रताचा अविष्कार केल्यानेच प्रियंका सरचिटणिस होण्यापर्यंत कॉग्रेस तग धरू शकलेली आहे. आपला पक्ष व त्याची उपयुक्तता कधॊच कालबाह्य होऊन गेलेली आहे, त्याचा थांगपत्ता पक्षाध्यक्ष राहुलना लागलेला नाही आणि ते त्याच एक्स्पायरी होऊन गेलेल्या मालाचा ‘मॉल’ थाटून बसलेले आहेत. तिथे नवनवे विक्रेते आणुन ठेवल्यास आपला एक्स्पायरी होऊन गेलेला माल पुन्हा जोरदार खपू शकेल, अशी त्यांची आशा आहे. काही पुरोगामी विचारवंत व पत्रकारांची तशीच अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रियंकांना मैदानात आणले गेलेले आहे. सहाजिकच आपल्या दुकानातला माल कसा नवा आणि आधुनिक आहे, त्याचा त्यांनी प्रचार जरूर करावा. पण एक्स्पायरी डेट असले शब्द चुकूनही बोलायचे नसतात. हे त्यांना कोणी सांगायचे?

१९७० च्या दशकात युवक नेते म्हणून उदयास आलेले व युवक कॉग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवलेले इंदिराजींच्या काळातील ‘युवक’ अजून कॉग्रेसमध्ये मोक्याच्या जागा अडवून बसलेले आहेत. आनंद शर्मा, तारीक अन्वर, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आझाद अशा युवकांची एक्स्पायरी डेट काय असते? तेच अजून नागोबा बनून बसले आहेत. त्यांच्याकडे प्रियंकांनी कधी वळून तरी बघितले आहे काय? नरेंद्र मोदी राजकारणात वा निवडणूकीच्या आखाड्यातही नव्हते, त्या कालखंडातले हे नव्या दमाचे कॉग्रेस नेते लोकसभा मंत्रीपदे भूषवून मोकळे झालेले आहेत. त्यांच्यावर कुठे एक्स्पायरीची तारीख छापलेली आहे किंवा नाही, याची झाडाझडती प्रियंकाने घेतलेली आहे काय? असले शब्द वापरण्यापुर्वी जरा आपल्या दुकानातला माल तपासून तरी घ्यायचा ना? पाच वर्षापुर्वी खुद्द दिग्विजय सिंग यांनी एका कॉग्रेस अधिवेशनात म्हटले होते, राजीव गांधींनी राजकारणात आणलेल्या अनेक नेत्यांची आता एक्स्पायरी डेट उलटुन गेलेली आहे. त्यांनी बाजूला व्हायला हवे आहे. अशा किती लोकांना राहुलनी उचलून कचर्‍यात फ़ेकले आहे? सचिन पायलट वा ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी निवडणूका जिंकून दिल्या आणि तिथे मुख्यमंत्री म्हणून कोणाला आणून बसवले गेले? जरा तिकडे वळून बघितले असते तर प्रियंकांना एक्स्पायरी डेट शब्दाचा अर्थ उमजला असता. अजून प्रत्येक मोठ्या समारंभात हाताला धरून मनमोहन सिंग यांना आणले व उठले-बसवले जाते. त्यांचे वय विशीतिशीतले आहे काय? राहुलच्या मागून पाय मुडपत चालणारे मोतीलाल वोरा पाळण्यातले आहेत काय? एकूण कॉग्रेसची राजकीय भूमिका वा नितीधोरणे कुठल्या जमान्यातली आहेत? सगळा कारभार कालबाह्य झाल्यामुळेच मतदाराने शेवटी अख्खा मॉल उचलून भंगारात फ़ेकून दिला, त्याला आता पाच वर्षे उलटून गेली आहेत आणि नवा विक्रेता एक्स्पायरी डेटच्या गोष्टी सांगतो आहे.

स्वातंत्र्यलढा वा त्यानंतरची दोन दशके झाल्यापासून कॉग्रेसची एक्स्पायरी डेट संपून गेलेली आहे. वास्तविक कॉग्रेसला सर्वाधिक पूजनीय असलेल्या महात्माजींना सत्तर वर्षापुर्वी ती एक्स्पायरी डेट नेमकी वाचता आलेली होती. म्हणूनच त्यांनी तेव्हाच हा सगळा माल किंवा मॉल भंगारात काढण्याची शिफ़ारस केलेली होती. पण पणजोबा मोठा चतूर होता. त्याने त्याच भंगाराला रंगरंगोटी करून कॉग्रेस नावाच्या पक्षाचे दुकान थाटले आणि मागली सत्तर वर्षे नवा माल किंवा ताजा माल म्हणून एक्स्पायरी डेट होऊन गेलेला माल दिर्घकाळ भारतीय जनतेच्या माथी मारला गेलेला आहे. असा कालबाह्य माल किंवा उपयुक्तता संपलेल्या गोष्टी वापरातून व व्यवहारातून वेळीच बाजूला केल्या नाहीत तर व्यक्तीला वा समाजाला आपायकारक असतात. म्हणून तर ओरडून बोंबलून त्याची एक्स्पायरी डेट संपली असल्याचे पुन्हा पुन्हा सांगावेच लागत असते. तशी बोंब ठोकण्याची कधी एक्स्पायरी असू शकत नाही. कारण वेळोवेळी कालचा ताजा माल आज कालबाह्य होऊन गेलेला असतो. त्याची सामाजिक जाणिव जागृत ठेवण्यासाठीच बोंबा ठोकाव्या लागत असतात. मोदी तेच काम करीत आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर कॉग्रेसची एक्स्पायरी डेट झालेली होती आणि तरीही त्याचा पक्ष बनवून जनतेची जी दिशाभूल करण्यात आली; त्यातून मग घराणेशाही उदयास आली. आता त्या घराणेशाहीची एक्स्पायरी डेट उलटून गेली आहे. त्याचाही बोभाटा करणे आवश्यक आहे. ज्या दिवशी उरलीसुरली कॉग्रेस त्या घराणेशाहीच्या गुलामीतून मुक्त होईल, त्यादिवशीच अशा बोंबा ठोकण्याची एक्स्पायरी डेट येईल. अन्यथा तोपर्यंत अशा कॉग्रेस कालबाह्य झाल्याच्या बोंबा हा ताजा माल असेल आणि त्याची उपयुक्तता तितकीच प्रभावी असेल. प्रियंकांना जितक्या लौकर त्याचे भान येईल तितके बरे. अर्थात एक्स्पायरी झालेल्या वस्तु आपण होऊन कुठे बाजूला होतात? कोणी तरी ते काम करावे लागते. मोदी काय वेगळे करीत आहेत?

कहीपे निगाहे कहीपे निशाना?

तेरा वर्षापुर्वी राज ठाकरे यांनी अकस्मात शिवसेना सोडायचा निर्णय घेतला, तेव्हा मोठी खळबळ माजलेली होती. त्या दरम्यान माझी त्यांची भेट झाली होती. मार्मिकचा कार्यकारी संपादक म्हणून मी काम करताना हा तरूण नव्याने व्यंगचित्रे रेखाटू लागला होता, म्हणून चांगली ओळख होती. तो राजकीय नेता नंतरच्या काळात झाला. पण आजही आम्ही मनमोकळे बोलू शकतो. सहाजिकच शिवसेना सोडल्यावर पुढे काय, अशी माध्यमातून चर्चा चालली होती आणि त्याच संदर्भात राजची मुलाखत मिळावी, म्हणून अनेक पत्रकार प्रयत्न करीत होते. एका साप्ताहिकाच्या संपादकांनी मलाही गळ घातली आणि त्यांच्यासोबत मी राजना भेटायला गेलो होतो. तेव्हा इतरांना बाजूला ठेवून राजने मनातले मला सांगितले आणि मुलाखतीचा विषय सोडून मी माघारी फ़िरलो होतो. आजही त्यांचे शब्द आठवतात. पत्रकारांना सनसनाटी बातम्या देण्यासाठी मी शिवसेना सोडलेली नाही, किंवा पुढल्या काळातले काहीही बातम्यांचा मालमसाला म्हणून करणार नाही. जे काही करेन ते जगजाहिर असेल. म्हणूनच आता त्याविषयी बोलणे योग्य नाही, असेच राजनी मला सांगितले होते. मलाही पटलेले होते. हल्ली राजकारण माध्यमातून इतके खेळले जाते की अनेक पक्ष वा नेत्यांचे राजकारण माध्यमातूनच चालत असते. सहाजिकच पत्रकारिता हा राजकारणाचा एक आखाडा होऊन गेला आहे. पण ज्यांना भविष्यातले दुरगामी राजकारण करायचे असते, त्यांनी दाखवायचे दात आणि खायचे दात यातला फ़रक राखलाच पाहिजे. त्यांच्या उक्तीकृतीचा अन्वय लावण्याच्या मर्यादेत पत्रकारितेने राहिले पाहिजे, असेच माझे मत आहे. म्हणूनच मी मागले काही दिवस राज ठाकरे यांच्या हालचाली व वक्तव्यांकडे गंभीरपणे बघतो आहे. त्यातल्या अनेक गोष्टी इतरांप्रमाणेच मलाही खुप अनाकलनीय वाटतात. पण तेवढ्यासाठी या तरूण मराठी नेत्याला मी मुर्ख वा धुर्त ठरवून मोकळा होणार नाही. त्यांचे नेमके काय चालले आहे?

गेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदींवर स्तुतीसुमने उधळणार्‍या राज ठाकरे यांनी अकस्मात मोदी विरोधाचा झेंडा कशाला खांद्यावर घेतला? पारंपारिक भाजपाविरोधी पक्षापेक्षाही कडव्या भाषेत राज ठाकरे कशाला बोलत असतात? वरकरणी बघितले तर राजवर होणारी टिका पटणारी आहे. मध्यंतरी दोन वर्षापुर्वी पवार राज ठाकरे दोस्तीची सुरूवात झाली. पुण्यातल्या एका भव्य कार्यक्रमात राजनी शरद पवार यांची जाहिर मुलाखत घेतली आणि ती अनेक वाहिन्यांनी थेट प्रक्षेपणाने महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवली होती. त्यानंतर हळुहळू दोघांमधल्या ‘आस्थेचे’ विविध पैलू समोर येत गेले. मनसेच्या आरंभ काळात सुचक शब्दात राजवर टिका करणारे पवारही अकस्मात खुप बदलून गेले आहेत. त्यांची आपुलकी लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी व मनसे जवळ येणार, अशाही बातम्या होत्या. मग कॉग्रेसला मनसे नको असल्याच्याही बातम्या आल्या आणि अखेरीस राजनी १९ मार्चला मुंबईत आपल्या अनुयायांची सभा घेऊन लोकसभा लढवणार नसल्याची घोषणा करून टाकली. तसे बघायला गेल्यास दोन वर्षापुर्वीही त्यांनी घरगुती कारणासाठी महापालिका निवडणूका उपचार म्हणून लढवल्या होत्या. त्यामुळे यावेळी लोकसभा निवडणूकांकडे पाठ फ़िरवण्यात फ़ारशी मोठी बाब बघण्याचे कारण नाही. पण उमेदवार उभे न करणे, ही एक गोष्ट आहे आणि निवडणूकीपासून अलिप्त रहाणे, ही वेगळी गोष्ट आहे. राज यांनी लढणार नाही म्हटले, याचा अर्थ पक्षातर्फ़े उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पण ते आणि त्यांच्या अनुयायांनी प्रत्यक्ष निवडणूकीकडे पाठ फ़िरवलेली नाही. ते लढतीमध्ये नक्की आहेत. ते कोणाच्या बाजूने आहेत, ते त्यांनी सांगायची गरज नाही. पण ते कोणाच्या विरोधात आहेत, त्याचा स्पष्ट खुलासा वा घोषणा त्यांनी केलेली आहे. त्यामध्ये काही सुचक राजकारण सामावले आहे काय?

तसे बघायला गेल्यास भाजपाचे मित्रपक्ष सोडले तर बहुतांश राजकीय पक्ष मोदी-शहा व भाजपाच्या विरोधात मागल्या वर्षभरापासूनच दंड थोपटून उभे आहेत. आघाड्या व जागावाटप करून भाजपाला पराभूत करण्याचे मोठमोठे मनसुबे प्रत्येकाने जाहिर केलेले होते व आजही करत आहेत. पण मोदी-शहांच्या पराभवासाठी आपल्या पदराला खार लावून घ्यायला त्यापैकी कोणीही तयार नाही. आघाडी करताना आपल्यालाच जास्तीतजास्त जागा मागण्यावरून बहुतेक राज्यातल्या व पक्षांच्या आघाड्या बारगळल्या आहेत. जिथे विजयाची हमी नाही, अशा जागांसाठीही आज त्या पक्षांमध्ये हाणामार्‍या चालू आहेत. अशावेळी राज ठाकरे हा एकमेव नेता व त्याचा मनसे हा एकमेव पक्ष असा आहे, ज्याने कुठलीही जागा मागण्यापेक्षा निरपेक्ष वृत्ती्ने भाजपाला पराभूत करण्याचा विडा उचलला आहे. आपला उमेदवार जिंकून आणण्यासाठी नाही तर भाजपाचा उमेदवार पाडण्यासाठी राज ठाकरे मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे संपुर्ण देशातील हा एकच नेता खराखुरा मोदी-शहांचा कट्टर विरोधक असल्याचे कोणालाही मान्य करावे लागेल. सर्वांनी एकत्र येऊन मोदी-शहांना पराभूत करावे, असे त्यांचे आवाहन जुने आहे. पण ते साधले नाहीतर आपल्या परीने विरुद्ध काम करण्याची त्यांची तयारी पक्षस्वार्थ म्हणून चुकीची वाटू शकते. आपल्याला वरकरणी चुक वाटणारी अशी कृती खरोखर चुकीचीच असते का? पक्षाला कुठला लाभ नसलेल्या कृती वा भूमिकेतून काहीच साधत नसते का? असेच राजकारण करायचे तर लोकशाहीत पक्ष असून उपयोग काय? राजची ही भूमिका चुकीची ठरवणार्‍यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या १९८० सालच्या निर्णयाचेही असेच वाटले असते. तेव्हाही त्यांनी लागोपाठच्या पराभवानंतर असाच चमत्कारीक निर्णय घेतला घेतला होता आणि तेव्हा त्यांच्यावर कॉग्रेसची बटीक असा आरोप करणारे आज कॉग्रेस वाचवण्यात गर्क असतात.

आणिबाणी, जनता पक्ष, त्यानंतरचे अराजक यांनी भारतीय राजकारण पुरते गढूळ झालेले होते आणि त्या राष्ट्रीय राजकारणात शिवसेना हा तोपर्यंत मुंबई परिसरातच असलेला पक्ष भरडला गेला होता. मुंबईतूनही शिवसेनेचे नामोनिशाण पुसले जाते की काय, अशी स्थिती आलेली होती. अशा काळात १९८० साली विधानसभेचे मतदान आलेले होते आणि बाळासाहेबांनी उमेदवार उभे करण्यापेक्षा बॅ. अंतुले यांच्या नेतृत्वाखालच्या कॉग्रेस पक्षाल्का बिनशर्त पाठींबा देऊन टाकला होता. शिवसैनिकही त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कॉग्रेसच्या समर्थनाला गेलेले होते. बदल्यात विधान परिषदेतील दोन आमदार द्यावेत, अशी तडजोड झालेली होती. सर्वच राजकीय विश्लेषक विरोधकांना ती बाळासाहेबांची घोडचुक वाटली होती. पण त्यानंतर अवघ्या ५ वर्षात १९८५ साली शिवसेनेने स्वबळावर मुंबई महापालिकेची सत्ता संपादन केली आणि आणखी पा़च वर्षात मुंबईपुरती मर्यादित असलेली शिवसेना महाराष्ट्रातला खराखुरा विरोधी पक्ष होऊन गेला. १९८० सालात मुंबईतही विधानसभा लढवण्याचे टाळलेली शिवसेना, १९९० सालात राज्यात कॉग्रेस समोरचे सर्वात मोठे आव्हान झालेले होते. राज ठाकरे यांनी आज अचानक निवडणूका न लढवता मोदी-शहांना पराभूत करण्याचा घेतलेला पवित्रा, म्हणूनच तडकाफ़डकी चुकीचा वा मुर्खपणाचा ठरवणे मला तरी योग्य वाटत नाही. अजून त्यामागचे तर्कशास्त्र राजनी स्पष्ट केलेले नाही, किंवा त्याला पुढल्या काळात कुठले वळण लागणार; त्याचाही अंदाज बांधता येत नाही. राजकारणावर भाष्य करणारे व विरंगुळ्याच्या गप्पा छाटणारे आणि प्रत्यक्षात राजकारणात जगणार्‍यांचे निकष वेगवेगळे असतात. पराभवात किंवा माघारीतही अनेकदा डावपेच सामावलेले असतात. आपण ते बघू शकत नाही, म्हणून त्याला मुर्खपणा वा चुकीचे ठरवणे मला योग्य वाटत नाही. राज ठाकरे ‘मनसे’ मोदी-शहांच्या विरोधातल्या इतक्या आवेशात कुठले राजकीय डावपेच असतील? नजिकच्या काळात त्याचे धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न करणे मला योग्य वाटते. अर्थात प्रत्येकाचे मत वेगळे असू शकते. आज राजच्या या आवेशाकडे बघून असेही वाटते,

कहीपे निगाहे कहीपे निशाना

धडा कोणी शिकवावा?

राहुल गांधींपासून केजरीवालपर्यंत सगळे भारतीय सैन्याला वा सुरक्षा दलाच्या कृतीवरह शंका घेतात आणि पाकिस्तानला मदत करतात. त्याचा अनेकांना संताप येतो आणि मग सरकार त्यांना धडा का शिकवत नाही, असाही प्रश्न विचारला जातो. सरकारला हे शक्य असते, तर टुकडे टुकडे टोळी इतकी मोकाट हिंडूफ़िरू शलली नसती. हे सरकारला शक्य नसते कारण सरकारला प्रत्येक गोष्ट कायद्याच्या मर्यादेत राहून करावी लागत असते. कोणालाही देशद्रोही ठरवून तुरूंगात डांबता येत नाही किंवा गोळ्या घालून मारता येत नाही. निदान आज तरी तशी सुविधा मोदी सरकारला उपलब्ध नाही. जवाहरलाल नेहरू वा इंदिराजींच्या जमान्यात तशी सुविधा होती आणि त्यांनी अतिशय मुक्तपणे त्याचा वापर केला. हे भले त्यांच्या पणतू-नातवाला ठाऊक नसेल. पण त्याच पुर्वजांचे गोडवे गाणार्‍यांना पक्के ठाऊक आहे. इंदिराजींची १९७० च्या दशकात नक्षलवाद कसा मोडीत काढला, किंवा नेहरूंनी काश्मिरात आझादी असा शब्द बोलणार्‍या शेख अब्दुल्लांना किती वर्षे तुरूंगात सडवलेले होते, ते वयोवृद्ध पत्रकार नागरिकांना ठाऊक आहे. कारण त्यांच्या गळ्यात मानवाधिकाराचे लोढणे बांधलेले नव्हते आणि राज्यसभेची बेडी त्यांच्या पायात नव्हती. जे नरेंद्र मोदींच्या मार्गातले मोठे अडथळे आहेत. पण म्हणून देशाला इजा करू शकणार्‍या अशा लोकांना धडा शिकवणे अशक्य अजिबात नाही. तो धडा सरकार मात्र शिकवू शकत नाही. तर ज्यांना अशा देशविरोधी वक्तव्ये किंवा कृतीचा राग येतो, त्यांना हा धडा शिकवणे सहजशक्य आहे. तो धडा मतदानातून शिकवता येत असतो. ऐन निवडणूकांच्या मोसमात जे देशाला घातक कृती वा वक्तव्ये करीत आहेत, त्यांना मतदानातून नामशेष व नामोहरम करणे सामान्य मतदाराच्या हाती आहे. कारण ही सगळी मंडळी अखेर मतांची लाचार असतात. त्यांना मतातूनच धडा शिकवता येत असतो.

पाच वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदींनी भाजपाला वा एनडीएला सत्ता मिळवून दिली, असा दावा केला जातो. त्यात अजिबात तथ्य नाही. मोदींना सत्ता सामान्य मतदाराने मिळवून दिलेली होती. ज्याप्रकारे मनमोहन व सोनियांनी देशाचे दिवाळे वाजवले होते. त्यामुळे विचलीत झालेल्या मतदारानेच देशात राजकीय क्रांती घडवली आणि सत्तांतराचा प्रयोग यशस्वी केला होता. तेव्हा त्याला हिंदूत्वाचा विजय मानले गेले. त्याचा अर्थ स्वत:ला हिंदूत्ववादी म्हणवणार्‍यांना तरी कितीसा उमगला होता? लोकांनी अयोध्येत मंदिर उभारले जावे म्हणून मते मोदींना दिली नव्हती. तर उठसूट हिंदूंना गुन्हेगार दहशतवादी म्हणवणार्‍यांना करोडो हिंदूंनी धडा शिकवला होता. त्यांच्या हिंदूविरोधी भूमिकेला असे नाकारले, की राहुल गांधींना इटालीतली आजी विसरून देशाच्या कानाकोपर्‍यातील देवळांच्या पायर्‍या झिजवणे भाग पडलेले होते. कॉग्रेसच्या पराभवाचे विश्लेषण करणारा अहवाल अन्थोनी समितीने सादर केला. त्यात आपण हिंदूंचे शत्रू ठरल्याने पराभूत झालो. अल्पवंख्यांकाचा पक्ष अशी कॉग्रेसची प्रतिमाच आपल्याला बुडवून गेली, असा निष्कर्ष त्या समितीने काढला होता. ते सगळ्या जगाला दिसत होते आणि त्यावर कोणी कुठली कारवाई केलेली नव्हती. सत्ता कॉग्रेसच्या हाती होती आणि हिंदूंना कुठेही दाद मिळणार नाही, असे वाटत होते. तेव्हा मोदी कोणाच्या मदतीला आलेले नव्हते. तर कोट्यवधी मतदारानेच आपल्या बळावर त्या प्रश्नाचे उत्तर मतातून दिलेले होते. त्यातून राहुल गांधी धडा शिकले आणि रातोरात जानवेधारी हिंदू होऊन गेले. त्याचा अर्थच जे आज कोणी पाकिस्तान धार्जिणे बोलत आहेत, किंवा पाकला लाभदायक ठरेल अशी कृती करीत आहेत, त्यांना कायदा वा सरकार धडा शिकवू शकत नाही. तो धडा मतदार शिकवू शकतो. जो कोणी पाकप्रेमाने उचंबळला आहे, त्याला राजकारणात नामोहरम करणे हाच त्यावरचा उत्तम उपाय किंवा धडा असू शकतो.

२०१४ ही निवडणूक हिंदूविरोधी बोलणार्‍यांना धडा शिकवण्यासाठीची होती, तशी २०१९ ची निवडणूक देशविरोधी बोलणार्‍यांना धडा शिकवण्यासाठीची असेल. इतके जरी लक्षात घेतले, तरी मग या दिवाळखोरांना धडा कोण शिकवणार, असा प्रश्न मनात येणार नाही. कारण त्याचे उत्तर आपण म्हणजे सामान्य नागरिक आहोत. आपल्याच हाती जी मताची शक्ती आहे किंवा अस्त्र आहे, त्याचा उपयोग अशा लोकांच्या विरोधात करण्यापासून आपल्याला कोणी रोखलेले नाही. शिवाय हे सगळेच राजकीय पक्ष सत्तेचे व पर्यायाने मतांचे लाचार असल्याने त्यांना मतांची भाषा कळते. उठसुट मुस्लिम अल्पसंख्यांकाची मते कुठे जातील त्याची चर्चा चालते. कारण मुस्लिमांची मते एकगठ्ठा पडतात, हा अनुभव आहे. त्यामुळेच मुस्लिमांच्या धर्मभावना किंवा अन्य कुठल्याही श्रद्धांना धक्का लागू नये, याची प्रत्येक राजकारणी काळजी घेत असतो. त्याच्या उलट हिंदूंना कोणीही कशाही लाथा घालाव्यात किंवा शिव्याशाप द्यावेत; असा प्रघात आहे. २०१४ नंतर तो काहीसा कमी झाला आहे. त्यामुळेच मग हिंदूंच्या ऐवजी देशाला वा राष्ट्रप्रेमाला शिव्याशाप सुरू झाले आहेत. पाच वर्षापुर्वी जितक्या आवेशात हिंदूंना वा हिंदू धर्माला दोषी ठरवले जात होते, तितके आता होत नाही, कारण दुखावलेला हिंदू मतांनी मारतो, हे लक्षात आलेले आहे. मात्र राष्ट्रप्रेमाला लाथा घातल्या म्हणून काही बिघडणार नाही, असा समज रुढ झाला आहे, यावेळी त्याला धडा शिकवावा लागणार आहे. बारकाईने बघितले तर एक गोष्ट लक्षात येईल. आजकाल संघ, सैन्य, सरकारी संस्था किंवा राष्ट्रवाद यावर हल्ले होतात. कारण हिंदूंना बोलण्याचे धैर्य अशा टोळ्यांनी गमावले आहे. प्रत्यक्षात त्यांचे लक्ष्य हिंदूच आहे. कारण आता राष्ट्र म्हणजेच हिंदूत्व हे सत्य अशा विरोधकांनीही स्विकारलेले आहे.,मग हिंदूंना खच्ची करायचे तर राष्ट्रप्रेम वा राष्ट्रभावनेला खिळखिळी करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आलेली आहे.

जिहादी दहशतवादी वा पाकिस्तानविषयी आपुलकी आणि भारतीय सेनादलाचा द्वेष त्यातून आलेला आहे. त्यांना कायद्याच्या चौकटीतून बगल देण्याची सोय असल्याने अशा गुन्हेगारांना कायदा रोखू शकत नाही, की सरकार कारवाई करू शकत नाही. कायद्याच्या मर्यादा संभाळून ही हरामखोरी चाललेली असते. असे गुन्हे कोर्टात सिद्ध करणे अशक्य असल्याने गद्दारी उजळमाथ्याने चाललेली असते. त्यासाठी कायदे, राज्यघटना यांचाच आधार घेतला जात असतो. म्हणूनच सरकारचे हातही बांधलेले असतात. मात्र मतदार वा जनता यांची शक्ती कायद्याच्या जंजाळात गुंतलेली नसते. तिला अशा लोकांना चोख उत्तर देता येते. तुम्ही भारतीय सेनेवर शंका घेता? तुम्ही पाकिस्तानधार्जिणे वागता? तुम्ही दहशतवादी जिहादला पाठीशी घालता? मग तुम्हाला मत नाही, असा बडगा मतदाराने उचलला तर त्याला कोणी कायदा आक्षेप घेऊ शकत नाही. गरीबी, शेतकरी समस्या किंवा बेरोजगारी वगैरे प्रश्नांना पुढे करून मते मागायची आणि मते मिळाल्यावर मात्र देशद्रोही कारवायांची पाठराखण करायची; असा हा फ़सवेगिरीचा धंदा झालेला आहे. त्याला मतदार रोखू शकतो. मागल्या काही वर्षात किंवा महिन्यात ज्यांनी देशप्रेमाची टवाळी केली वा पाकिस्तानला पुरक वक्तव्ये भूमिका घेतल्या; त्यांना मत नाकारूनही भागणार नाही. तर असे लोक आपापल्या मतदारसंघात किंवा प्रभावक्षेत्रात पराभूत होतील, याची मतदाराने व्यवस्था केली तरी यांना चांगला धडा शिकवला जाऊ शकतो. जसे मागल्या मतदानानंतर हिंदूंना दुखावणे संपुष्टात आले, तसेच मग २०१९ नंतर राष्ट्रवाद राष्ट्रपेमाची हेटाळणी संपुष्टात येऊ शकते. ते काम कायद्याने होण्याची अपेक्षा गैरलागू आहे. आपापल्या भागात जागी देशविरोधी बकवास करणार्‍यांना संपवण्याचा चंग मतदाराने बांधावा. धडा शिकणारे शिकतील. पण शिकवणारे आपण पुढाकार घेणार आहोत काय?

राहुलचे ३० हजार कोटी गेले कुठे?

आज सकाळी माध्यमात व अन्यत्र अनील अंबानी यांनी आपले थोरले बंधू व रिलायन्स समुहाचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांचे जाहिर आभार मानल्याची बातमी वाचून कमालीचा धक्का बसला. तेवढेच नाही. मुकेश तर सख्खा भाऊच, त्याचे आभार मानणे समजू शकते. पण अनीलने मुकेशची पत्नी व रिलायन्स फ़ौंडेशनची मुखिया नीता अंबानी यांचेही सोबतच आभार मानून घेतले. कशासाठी त्यांनी हे आभार मानले? तर अनीलच्या गळ्याला लागलेला तुरूंगवासचा फ़ास त्यांनी वाचवला असे अनीलचेच म्हणणे आहे. आरकॉम नावाची अनीलची कंपनी दिवाळखोर ठरली असून त्यांनी एरिक्सन नावाच्या कंपनीला देणे असलेली रक्कम थकवल्याचे प्रकरण कोर्टात होते. ती रक्कम वारंवार सांगूनही अनीलने भरलेली नसल्याने त्याला थेट तुरूंगात टाकण्याची ताकीद सुप्रिम कोर्टाने दिलेली होती. त्या भरपाईची मुदत संपत आलेली असतानाही अनील त्याचा भरणा करू शकलेला नव्हता. अखेरीस ती रक्कम भरण्याचे औदार्य थोरला भाऊ मुकेशने दाखवले आणि अनीलचा तुरूंग थोडक्यात वाचला आहे. पण रक्कम तरी किती होती? अवघी ५०० कोटी रुपये? इतक्या किरकोळ रकमेसाठी अनील सुप्रिम कोर्टाचा आदेश झुगारून तुरुंगात जाण्याच्या प्रतिक्षेत कशाला बसला होता? ज्या भावाशी वैर घेतले त्याच्याकडे ५०० कोटीसाठी वाडगा घेऊन उभे रहाण्याची नामुष्की अनील अंबानीला कशाला आलेली आहे? ज्याच्या खिशात ३० हजार कोटी रुपये आयते मोदींनी घातलेत, त्याने ५०० कोटीसाठी इतका गळफ़ास कशाला लावून घेतला? की अनील अंबानीला ३० हजार कोटी हे पाचशे कोटीपेक्षा खुप मोठी रक्कम असल्याचेच अजून समजलेले नाही? मागल्या सहाआठ महिन्यांपासून अनील अंबानीच्या खिशात मोदींनी राफ़ायलच्या करारातून ३० हजार कोटी रुपये घातल्याचा बोभाटा राहुल गांधी करीत आहेत आणि अनीलनी अजून आपल्या खिशात हात घालून ती रक्कम चाचपूनही बघितलेली नाही काय? असती तर त्यांना भावाच्या दारात वाडगा घेऊन कशाला उभे रहावे लागले असते?

बिचार्‍या अनील अंबानीच्या निर्बुद्धतेची कींव करावी तितकी थोडी आहे. पित्याच्या निर्वाणानंतर वडिलार्जित रिलायन्स उद्योग समुहात या दोघा भावांचे पटत नव्हते, तर दोघे वेगळे झाले होते. त्यानंतर अनील अंबानीने अनेक उद्योग केले. अशा उद्योगात तो कमालीचा दिवाळखोर ठरला. अशा धाकट्या भावाला भांडणामुळेच थोरल्या मुकेशने कधीच कुठली मदत केली नाही की दयामाया दाखवलेली नव्हती. त्याच्यावर नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर कृपादृष्टी केली आणि सगळा तोटा व दिवाळखोरीतून अनीलला बाहेर काढण्यासाठी त्याच्या खिशात गुपचुप ३० हजार कोटी रुपये घातलेले होते. पण बुद्दू अनीलला हजार लाख कोटी असले काही आकडेच कळत नसावेत. म्हणून त्यांनी कधी आपल्या खिशाला हातही लावला नाही. अन्यथा त्याने सुप्रिम कोर्टाचा आदेश येताच किंवा त्याच्याही आधी एरिक्सन कंपनीने मागणी करताच, फ़टाफ़ट साडेचारशे कोटी रुपये त्यांच्या तोंडावर मारले असते. नुसता खिसा हलवला तरी तितके कोटी रुपये सहज जमिनीवर पडले असते आणि त्या कंपनीने हसतखेळत त्या नोटा गोळा केल्या असत्या. कोर्टात जाण्याच्या कटकटी केल्या नसत्या. अनील अंबानीला तुरूंगात टाकण्याची ताकीद देण्याची वेळही सुप्रिम कोर्टावर आली नसती. पण हा बुद्दू साधा खिशात हात घालून मोदींनी खिशात काय घातले तेही बघू शकला नाही. अनील बुद्दू असला म्हणून कॉग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी बुद्दू नाहीत. त्यांचे अनीलकडे नसले तरी मोदींकडे बारीक लक्ष होते. म्हणूनच त्यांनी ‘मोदींची जादू’ व त्यातली हातचलाखी चालू असताना बारकाईने पाळत ठेवलेली होती. त्यामुळेच जगाला ती जादू दिसली नाही, तरी राहुल बघू शकले. मोदींनी अनील अंबानीच्या खिशात ३० हजार कोटी रुपये कोंबल्याचा आरोप राहुलनी करून टाकला. पण या सर्व गोष्टीत घडामोडीत अनीलपेक्षाही मुकेशसारख्या व्यवहारी माणसाच्या मुर्खपणाचे आश्चर्य वाटते ना?

बाकी सगळे जग मुर्ख असेल. अनील बुद्दू असेल. पत्रकार वा राजकारण्यांना अक्कल नसेल. एकट्या राहुलना अक्कल नक्की आहे. म्हणून त्यांनी ही लबाडी चतुराईने पकडली. पण मुकेश अंबानी इतके मोठे उद्योग साम्राज्य चालवतात, ते सुद्धा मुर्ख कसे निघाले? राहूलने जे ३० हजार कोटी रुपये अनीलच्या खिशात कोंबले जात असताना बघितलेले होते, ते मुकेशलाही का बघता आलेले नाहीत? हे मोठे व्यापारी रहस्य आहे. डिजिटल वा पेट्रोलियम गॅस अशा कुठल्याही उद्योगात हवेतले बदल सिग्नल पकडल्यासारखे उमजणारे मुकेश अंबानी, भावाच्या खिशात अलगद आलेली ३० हजार कोटीची रोख रक्कम कशी बघू शकले नाहीत? अनील दारात वा्डगा घेऊन पाचशे कोटी रुपये मागण्यासाठी उभा होता, तेव्हा निदान मुकेशने त्याचे खिसापाकिट तपासून बघायला नको काय? खिशात हजारो कोटींची मोदींनी दिलेली कॅश लपवून ठेवत आपल्यासमोर वाडगा घेऊन आलेल्या अनीलचा कान, मुकेशने का पकडला नाही? सहाआठ महिने राहुल रोज ज्याचा बोभाटा करीत आहेत, त्या ३० हजार कोटींचा हिशोब तरी मुकेशने धाकट्याकडे मागायला नको काय? ते संपले असतील तर त्याचा हिशोब दाखव. मगच ५०० कोटीची भीक घालीन असे मुकेश नक्कीच म्हणू शकला असता. पण देशातला हा सर्वात मोठा व श्रीमंत उद्योगपतीही कमालीचा बुद्दू निघाला. भावाच्या गयावया किंवा कोर्टाच्या ताकिदीसमोर भुलला आणि अकारण त्याने अनीलच्या वाडग्यात ५०० कोटींची रक्कम टाकली. धीरुभाईंचे हे दोन सुपुत्र आज त्यामुळे देशातले सर्वात बुद्दू उद्योगपती ठरले आहेत. मोदींसारखे पंतप्रधान त्यांच्या खिशात गुपचुप हजारो कोटी रुपयांची कॅश कोंबतात आणि हे मुर्ख आपला खिसाही चाचपून बघत नाहीत. एकमेकांच्या दारात वाडगा घेऊन भीक मागायला उभे रहातात. भारतातील व्यापार उद्योगाची ही केवढी शोकांतिका आहे ना? यातून बाहेर पडायचे असेल, तर राहुल गांधी एकाचवेळी राष्ट्रपती, पंतप्रधान व संसद व्हायला हवेत. अन्यथा या देशाला कुठले भवितव्य नाही, याची आज खात्री पटली.

आजवर फ़्रान्सच्या आजीमाजी अध्यक्षांना मोदींनी अनीलच्या खिशात कोंबलेले हजारो कोटी रुपये बघता आले नाहीत. सुप्रिम कोर्टाला ते पकडता आले नाहीत. मोदींना तर आपण असे कोणाच्या खिशात कोंदलेले हजारो कोटी रुपये आठवतही नाहीत, की संरक्षणमंत्र्यांना त्याची गंधवार्ता नाही. इथवर ठिक होते. पण ज्याच्या खिशात इतकी मोठी रक्कम कोंबली, त्यालाही त्याचा थांगपत्ता नाही आणि त्याचा भाऊही बेसावधपणे त्याची विचारणा केल्याशिवाय आणखी ५०० कोटी रुपये देतो? राहुल गांधी किती संवेदनशील आहेत, त्याचा यापेक्षा मोठा कुठला पुरावा असू शकतो? त्यांच्या हाती देशातली सगळी निरंकुश सत्ता सोपवली; तर किती स्वस्तात सरकार चालवले जाऊ शकेल ना? कुठले तपासकाम, चाचपणी, गोपनीय माहिती मिळवण्यासाठी सीबीआय, ईडी वा अन्य गुप्तचर खात्याचीही गरज उरणार नाही. हवेत नसलेले सिग्नल सुद्धा राहुल गांधी सहज पकडू शकतात. देणारा व घेणार्‍यालाही जी देवाणघेवाण झाल्याचा थांग लागत नाही, त्या चोर्‍या राहूल पकडु शकत असतील, तर देशाला आणखी काय हवे? देशाला चौकीदाराची गरज नाही, की पोलिस सेनादलाचीही आवश्यकता रहात नाही. फ़क्त राहुल असले मग झाले. संसद वा अन्य लोकशाही संस्थांची देखील गरज उरणार नाही. त्याच्याहीपेक्षा कुठल्या बॅन्का व रिझर्व्ह बॅन्ज अर्थसंस्थांचीही गरज उरत नाही. राहुल गांधींच्या हाती नुसता माईक द्यायचा आणि देशाचा अवघा कारभार कसा सुटसुटीत चालेल ना? त्यांच्यासमोर अनील वा मुकेशच काय, कुठले टाटा वा बिर्ला बजाजही कामाचे रहाणार नाहीत. इतक्या सहजपणे राहुलजी दु:खी शेतकर्‍यांच्या खिशात लाखो रुपये कोंबतील, की लाभार्थीलाही काय झाले ते कळणार नाही. जसे अनील अंबानीला अजून उमगलेले नाही. किंबहूना आपण शेतकरी गरीबांचे असे अफ़ाट कल्याण करून बसलो; त्याच्या पत्ता खुद्द राहुलनाही लागणार नाही. तीच तर राहुलची जादू असेल ना?

बेरजेतली वजाबाकी

रविवारी सतराव्या लोकसभेच्या निवडणूकीसाठी मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर झाले आणि त्याच वेळी दोनतीन वाहिन्यांनी मतचाचण्यांचे आकडेही जाहिर केले. त्यात उत्तरप्रदेशचे आकडे मजेशीर आहेत. कारण कर्नाटकात भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्यापासून सुरू झालेल्या महागठबंधनाच्या चर्चेला उत्तरप्रदेशचे आकडे वजन देतात. दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे म्हणायची फ़ॅशन आहे. त्यात जरासे तथ्य असते, तरी २००४ सालात युपीएची सत्ता दिल्लीत व देशात येऊ शकली नसती. कारण कॉग्रेसच्या हाती सत्तासुत्रे गेली होती आणि तेव्हा उत्तरप्रदेशात ८० पैकी फ़क्त ९ जागा कॉग्रेस जिंकू शकलेली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती २००९ सालातही झाली. कॉग्रेसला अवघ्या २२ जागा जिंकता आल्या तरी सत्ता मात्र कॉग्रेसच्या हातातच राहिली होती. उलट ३५ जागा जिंकूनही मुलायम सत्तेपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, की त्यांना कॉग्रेसने सत्तेचा हिस्सा देण्याचेही सौजन्य दाखवले नव्हते. उलट आंध्रप्रदेशात चांगले यश कॉग्रेसने दोन्ही लोकसभा निवडणूकीत मिळवले होते. मग दिल्लीच्या सिंहासनाचा मार्ग उत्तरप्रदेशातून जातो, हा सिद्धांत आला कुठून? तर मागल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपाचे यश उत्तरप्रदेश व प्रामुख्याने हिंदी पट्ट्यात असल्याने असा सिद्धांत बनवला गेला. तिथेच भाजपाच्या जागा कमी केल्या तर मोदींना पंतप्रधान होण्यापासून रोखता येईल अशी रणनिती बनवली गेली आहे. व्यवहारी राजकारणाचा गंध नसलेल्या अभ्यासकांच्या अशा बिनबुडाच्या सिद्धांतावर जे खरेखुरे राजकारण खेळायला जातात, त्यांची स्थिती दयनीय व्हायला म्हणूनच पर्याय नसतो. म्हणून मग उत्तरप्रदेशात सपा बसपा यांच्या मतांची बेरीज करून भाजपाचे इथेच पंख छाटण्याचा सिद्धांत पुढे आला. पण अशा मतांच्या बेरजेत अजब वजाबाकी सामावलेली असते. त्याचे सत्य चतुराईने लपवले गेलेले आहे त्याचे काय?

वर्षभरापुर्वी उत्तरप्रदेशात ज्या पोटनिवडणूका झाल्या होत्या, त्यात गोरखपूर व फ़ुलपूरच्या जागी भाजपाचा समाजवादी उमेदवाराने पराभव केला. तेव्हा कुठलाही समझोता नसतानाही पोटनिवडणूकीत अलिप्त राहिलेल्या मायावतींनी आपल्या अनुयायांना समाजवादी उमेदवाराला मतदान करण्याचा आदेश दिला. त्या दोन्ही जागी भाजपाचा पराभव झाला आणि महागठबंधनाचा डंका पिटला जाऊ लागला. पण गठबंधनाचा पोटनिवडणूकीतला परिणाम आणि सार्वत्रिक मतदानातला प्रभाव, यात भलताच फ़रक असतो. उदाहरणार्थ २०१७ साली म्हणजे दोन वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका झालेल्या होत्या. तेव्हाही राहुल गांधी एकहाती विधानसभा जिंकायला सिद्ध झालेले होते. पण प्रत्यक्षात निवडणूक जवळ आली, तेव्हा आपल्या आवाक्यातली गोष्ट नसल्याचे कॉग्रेसच्या लक्षात आले. अखेरच्या टप्प्यात समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी करून भाजपाला सत्तेपासून रोखण्याचा डाव टाकला गेला. त्यामागचे गणितही मतांच्या बेरजेचे होते. आधीच्या म्हणजे २०१२ च्या निवडणूकीत दोन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज केल्यास ती भाजपापेक्षा अधिक असल्याचा तो सिद्धांत होता. २०१४ सालात भाजपाला लोकसभेत ४२ टक्केहून अधिक मते मिळालेली होती. पण ती मोदीलाट असल्याने त्याचा प्रभाव तीन वर्षांनी राहिलेला नसल्याने २०१२ च्या मतांनुसार निवडणूक होईल हे गृहीत होते. तेव्हा समाजवादी पक्षाला २९ टक्के तर कॉग्रेसला ११ टक्के मते होती. त्यांची बेरीज ४० टक्के होते असल्याने दोघे मिळून भाजपाला सहज हरवू, अशी अपेक्षा बाळगलेली होती. मतदान होऊन निकाल लागले तेव्हा २०१२ किंवा २०१४ अशा दोन्ही निवडणूकात कॉग्रेस समाजवादी पक्षांच्या मतांची जितकी बेरीज होती, त्यापेक्षाही खुपच कमी मते आघाडीला मिळू शकली. कारण स्वतंत्रपणे लढताना मिळणारी मते आणि एकत्र लढताना मिळणारी मते, ही बेरीज नसते तर वजाबाकी असते.

२०१२ सालात समाजवादी पक्षाने विधानसभेत ३० टक्के मते मिळवली होती, तर २०१४ च्या लोकसभेत २२ टक्के मते मिळवली होती. कॉग्रेसची स्थिती वेगळी नव्हती. २०१२ मध्ये विधानसभेत कॉग्रेसला ११ टक्के आणि २०१४ च्या लोकसभेत ७ टक्के मते मिळाली होती. पण अशा प्रत्येकवेळी नंतर बेरजेचे सिद्धांत मांडून निवडणूका लढवणा‍र्‍यांना तितकी बेरीज प्रत्यक्षात मिळत नाही. अगदी २०१४ मध्ये लोकसभेत भाजपाला त्याच उतरप्रदेशात ४२ टक्के मते मिळालेली असली, तरी विधानसभेच्या मतदानात भाजपाच्याही मतांची टक्केवारी काही प्रमाणात कमीच झालेली होती. लोकसभेतसाठी केंद्रात मजबूत सत्ता बनवू शकणार्‍या पक्षाला मते देणारा नागरिकही काही प्रमाणात विधानसभेला आपले मत बदलत असतो. त्याचाच हा परिणाम असतो. म्हणूनच आपल्याला मिळालेली मते म्हणजे आपला वेठबिगार मतदार असल्याची समजूत करून घेणार्‍या राजकीय पक्ष व नेत्यांची फ़सगत होत असते. विधानसभा निवडणूकीत त्याचा मोठा फ़टका समाजवादी पक्ष वा अखिलेशला सोसावा लागलेला होता. राहुल गांधींच्या सोबत ‘युपीके लडके’ म्हणून रंगवलेले नाटक चालले नाही आणि दिडशेहून अधिक जागा गमवाव्या लागल्या होत्या. अगदी अमेठी रायबरेली अशा जागीही प्रियंका गांधींचा करिष्मा चालला नाही. त्यामुळेच आगामी लोकसभेत मायावती व अखिलेश यांची सपा-बसपा आघाडी मोठा चमत्कार घडवण्याची अपेक्षा पुर्णपणे गैरलागू आहे. अशा महागठबंधनाचा सिद्धांत मांडणार्‍यांनी मागल्या काही निवडणूकात सपा व बसपा यांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीची बेरीज करून त्यांना मोदी वा भाजपाच्या तोडीस तोड ठरवण्याचा खेळ केलेला आहे. तो अभ्यासकांसाठी मनोरंजक खेळ असला तरी व्यवहारात राजकारण करणार्‍यांच्या अस्तित्वाशी खेळ असतो. अखिलेशला विधानसभेत त्याची किंमत मोजावी लागली आणि आता लोकसभेत वेगळे काहीही होऊ शकत नाही.

ह्याचा अनुभव असलेले अखिलेशचे पिता मुलायमसिंग यादव यांनी म्हणूनच तेव्हाच्या कॉग्रेस समाजवादी आघाडीविरुद्ध मतप्रदर्शन केलेले होते. आपल्या पुत्राने मोठीच घोडचुक केल्याची त्यांची तक्रार होती आणि आताही लोकसभेच्या बाबतीत त्यांनी तमाम विरोधी पक्षांच्या तोंडाला हरताळ फ़ासलेला आहे. लोकसभेच्या अखेरच्या बैठकीत बोलताना मुलायम यांनी मोदींना ज्या शुभेच्छा दिल्या, तेव्हा शेजारी बसलेल्या सोनिया गांधीनी अचंबित झाल्या होत्या. मुलायमनी नुसते मोदींचे कौतुकच केले नाही, तर आमच्यात कोणापाशी बहूमत मिळवण्याची कुवत नसल्याने मोदींनी़च पुन्हा बहूमताने निवडून यावे आणि पंतप्रधान व्हावे; ह्या नुसत्या शुभेच्छा नव्हत्या. त्यात मुलायमनी नावडते सत्य सांगितलेले आहे. आम्ही कितीही तत्वशून्य आघाड्या केल्या किंवा तडजोडी केल्या; तरी बहूमतापर्यंत जाऊ शकत नाही, याचीच त्यांनी कबुली दिली होती. ती कोणाला आवडण्याचा विषय येत नाही. कारण अशा आघाड्या करून वा तोडफ़ोड करून बहूमताला गाठणारी मते मिळवता येत नाहीत, हाच मुलायमचा अनुभव आहे. भाजपात नाराज असलेल्या कल्याण सिंग यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला, तेव्हा त्यांना सोबत घेऊन मुलायमनी विधानसभा निवडणूका लढवून बघितल्या होत्या. कल्याण सिंग यांच्या समर्थकांची मते समाजवादी पक्षाला मिळाली नाहीत. पण त्यांच्या खात्रीच्या मुस्लिम मतांना अन्यत्र घालवण्यात कल्याणसिंग यशस्वी ठरलेले होते. नेत्यांची बेरीज मतांची बेरीज नसल्याचा तो मुलायमना आलेला दांडगा अनुभव होता. त्यामुळेच महागठबंधनाचे नाटक बहूमतापर्यंत जाऊ शकणार नाही, याची मुलायमनी अखेरच्या बैठकीत ग्वाही दिलेली आहे. पण म्हणतात ना, दिल बहलानेके लिये खयाल अच्छा है गालीब. तशीच काहीशी मोदी विरोधक पक्षांची स्थिती आहे. त्यांना व्यवहारापेक्षाही स्वप्न व कल्पना आवडत्या झाल्या आहेत.

हा विषय फ़क्त उत्तरप्रदेशचा नाही. एकूण भारतीय मतदानात असेच नेहमी घडताना दिसलेले आहे. महाराष्ट्राची अगदी ताजी स्थिती आपण तपासून बघायला हरकत नसावी. मागल्या लोकसभेत कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची आघाडी होती आणि त्यांना एकत्रित पडलेली मते ३४ टक्के होती. पण विधानसभा निवडणूकीत ते एकमेकांच्या सोबत नव्हते किंवा विरोधात लढले; तर त्यांच्या मतांची बेरीज दिड टक्का अधिक होती. याचा अर्थच दोघांनी एकत्र आल्यावर मिळतील वाटणार्‍या मतांत काहीशी घट नक्की होते. उलट परस्परांच्या विरोधात असल्यावर बेरीज अधिक होते. जे कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे झाले, ते़च युती मोडलेल्या सेना भाजपाचेही झाले. दोघांना लोकसभेत एकत्रित ४७ टक्के मते होती आणि विधानसभेत वेगवेगळे लढल्यावर त्यांचीच नेरीज ५१ टक्के इतकी झाली. आघाडीचा ताजा अनुभव तेलंगणातही तसाच आलेला आहे. तेलगू देसम व कॉग्रेस यांनी चंद्रशेखर राव यांना हरवण्यासाठी आघाडी केली आणि त्यांच्या बेरजेची वजाबाकी होऊन गेली. थोडक्यात महागठबंधन किंवा आघाडी करून फ़क्त मतांची बेरीजच होत नाही, अनेकदा ती वजाबाकीही होऊन जाते. त्या आघाडीचा लाभ दोन्ही पक्षांना मिळण्यापेक्षा दोघांच्या वाट्याला परस्परांच्या राजकीय भूमिकांमुळे फ़टकाही बसत असतो. उत्तरप्रदेशातील सपा-बसपा आघाडी म्हणूनच कागदावर कितीही समर्थ वाटत असली, तरी मतदानातून तिची खरी कसोटी लागायची आहे. त्यातच या पक्षांनी कॉग्रेसला बाजूला ठेवून केलेल्या जागावाटपाने कॉग्रेसला सर्व जागा लढवायची सक्ती झाली आहे आणि त्याचाही मोठा दणका त्याच सपा-बसपा आघाडीला बसू शकतो. परिणामी तिहेरी लढतीमध्ये त्याच आघाडीच्या दोनचार टक्के मतांचा लचका कॉग्रेसने तोडल्यास सर्वात मोठा लाभ भाजपाला मिळून जाणार आहे. म्हणूनच कागदवरच्या वा जुन्या आकड्यांची बेरीज प्रत्यक्ष निवडणूकीत वजाबाकी होऊन जात असते.

योद्धामंत्री: मनोहर पर्रीकर

२६ मे रोजी नरेंद्र मोदी यांनी भाजपाचे पुर्ण बहूमत असलेले, पण एनडीए आघाडीचे सरकार स्थापन केले. पुढे त्या मंत्रिमंडळातील खातेवाटप झाले, तर अनेकांना आश्चर्य वाटलेले होते. कारण अर्थखाते आणि संरक्षणखाते त्यांनी अरूण जेटली या एकाच मंत्र्याकडे ठेवलेले होते. जेटली यांचा स्वभाव अर्थकारणाशी जोडलेला असल्याने संरक्षण खात्याचा भार त्यांना नकोसा होता आणि म्हणूनच हे खाते अनाथ मानले जात होते. भारताला कधी ‘पुर्णवेळ’ संरक्षणमंत्री मिळणार, अशी टिका मोदींवर तेव्हा सातत्याने चाललेली होती. पण चारपाच महिने त्यांनी अन्य कुणाकडे संरक्षणखाते सोपवले नाही आणि २०१४ च्या उत्तरार्धात मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला, तेव्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या मनोहर पर्रीकरांना त्या पदावर आणले. ह्याचा अर्थ साफ़ होता, की पहिल्या दिवसापासून पंतप्रधानांच्या मनात हा़च माणूस संरक्षणमंत्री व्हायला लायक होता आणि त्याने होकार देईपर्यंत मोदींनी प्रतिक्षा केली होती. त्यांची अपेक्षा व आशावाद अजिबात चुकीचा नसल्याचे पुढल्या काळात सिद्ध झाले. कारण दिर्घकाळ संरक्षण मंत्रालय म्हणजे फ़क्त संरक्षण साहित्याची खरेदी करण्यासाठी करोडो रुपयांची तरत्तुद असलेले मंत्रालय मानले गेले. दलाली काढण्यासाठी कमाईचे सुरक्षित खाते, अशीच त्याची ओळख होऊन बसली होती. त्याला नवे स्वरूप देण्यासाठी पर्रीकर यांच्यासारखाच मंत्री आणयला मोदी कटीबद्ध होते आणि त्यांची अपेक्षा पर्रीकरांनी अचुक पुर्ण केली. त्याची ग्वाही म्हणजे २०१६ सप्टेंबरमध्ये पाकव्याप्त काश्मिरातला सर्जिकल स्ट्राईक होता. त्यांनी संरक्षणखाते सोडल्यानंतर कालपरवा पुलवामा हल्ल्याचा बदला म्हणून झालेला एअरस्ट्राईक त्याचाच पुरावा होता. आता पर्रीकरांनी जगाचा निरोप घेतल्यावर त्यांचे प्रचंड गुणगान चालू आहे. पण याच माणसाच्या कामगिरी व धोरणांमुळे बालाकोट शक्य झाले, हे कोणाला सांगावेसेही वाटू नये?

संरक्षणखात्याचा कारभार हाती घेतल्यावर पर्रीकरांनी काही ठाम निर्णय घेतले. पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी सत्तासुत्रे हाती घेईपर्यंत युपीए सरकारने पैसे उकळण्याची खाण म्हणूनच या खात्याचा व देशाच्या सुरक्षेचा बट्ट्याबोळ करून टाकला होता. पधरा दिवस लढाई चालली, तर सैन्यापाशी लढायला साहित्य शिल्लक नाही; असे तेव्हा जनरल व्ही. के. सिंग म्हणाले होते. अशा स्थितीतून आज पाकिस्तानात घुसून हवाई हल्ला करण्यापर्यंत सुरक्षा व्यवस्था सज्ज होऊ शकली. त्याचे खरे श्रेय पर्रीकरांना आहे. कारण त्यांनी नुसती शस्त्र सज्जता वा सेनादलांचे आधुनिकीकरण यांना प्राधान्य दिले नाही. तर युद्धसज्जतेची प्रत्येक बाब लक्षात घेतली होती. संरक्षणखातेच नाही तर त्याच्याशी संबंधित असलेल्या इतर बाबीतही त्यांनी बारीक लक्ष घातले होते. मंत्रीपद स्विकारल्यानंतर काही महिन्यातच त्यांनी भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेतील एक मोठी त्रुटी किंवा दुबळेपणावर जाहिर बोट ठेवले. तेव्हा राजकीय कल्लोळ माजला होता. २२ जानेवारी २०१५ रोजी मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी गुप्तचर खाते दुबळे करण्याचा आत्मघातकीपणा दोन माजी पतप्रधानांकडून झाल्याचे वक्तव्य केले आणि त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार झालेला होता. आपल्याच पंतप्रधानांच्या आगावू विधाने वा चुकीच्या धोरणांनी गुप्तचर माहिती मिळवणार्‍या साधनांची नासाडी झाली, असे पर्रीकर म्हणाले होते आणि त्यात मोठे तथ्य होते. कुठलीही सेना वा लष्कर नुसते युद्धसाहित्य व सज्जतेवर लढाई जिंकू शकत नाही. तर त्याची भेदकता वाढवणारी शत्रु गोटातली माहिती मिळवणारी यंत्रणा तितकीच आवश्यक बाब असते. ती यंत्रणा मधल्या काळात मोडकळीस आलेली होती. म्हणून पाकिस्तानचे भुरटे जिहादी भारतीय सेनादलावर भारी पडत होते. रणगाडे, तोफ़ा व विमाने यांच्या बरोबरीने ते मोडून पडलेले हेरांचे जागतिक जाळे नव्याने विणावे लागेल आणि आम्ही ते करणार आहोत. असे पर्रीकर म्हणाले होते.

संरक्षणमंत्री म्हणून आजवर अनेकांनी फ़क्त सैन्याच्या साहित्यविषयक गरजांचा विचार केला, निर्णय घेतले. पण सुरक्षा व्यवस्थेत परदेशातील आपले हस्तक व हेरांचा इतका नेमका विचार कोणी केला नसावा. किंवा निदान त्याची जाहिर वाच्यता केली नव्हती. पर्रीकरांनी तो विषय खुलेआम मांडला आणि तिथून भारताने पाकच्या उचापतींना आक्रमकपणे प्रतिसाद देण्यास आरंभ केला. त्या विधानानंतर दिड वर्षात उरीच्या हल्ल्याला सर्जिकल स्ट्राईकने उत्तर दिले गेले होते. पाकिस्तानसाठी हा अनुभव नवाच होता आणि भारतीय जनतेसाठीही तो अनुभव नवा होता. पाकिस्तानने जिहादी पाठवावेत किंवा नियंत्रण रेषेवर खोड्या काढाव्यात. आपल्या सैनिकांनी निमूटपणे मृत्यू स्विकारावा. असाच खेळ दिर्घकाळ चालला होता. त्याला पहिला शह सर्जिकल स्ट्राईकने दिला गेला. तोही इतका नेमका लक्ष्यवेध होता, की भारतीय सेना नुसत्या सज्ज नाहीत; तर त्यांना शत्रू गोटातली नेमकी माहिती मिळणारी यंत्रणाही तितकीच सज्ज असल्याची खातरजमा झालेली होती. पर्रीकरांच्या या शत्रूगोटात आपले हस्तक निर्माण करण्याच्या भूमिकेचे वा नितीचे ते यश होते. त्याचाच पुढला टप्पा एअर स्ट्राईक होता. अत्यंत नेमकेपणाने भारतीय लढावू विमानांनी बालाकोटवर बॉम्बफ़ेक केली व शेकडो जिहादी ठार मारले,. त्याचे हवाईदला इतकेच गोपनीय माहिती पुरवणारे पाकिस्तानातील भारताच्या हस्तकांनाही त्याचे श्रेय आहे. त्यात पुढाकार घेणारा संरक्षणमंत्री पर्रीकर होते. त्यांनी ते मंत्रालय सोडून दिड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. पण तीच निती बालाकोटला दणका देणारी ठरलेली आहे. त्याबद्दल कालपासून कुठे एक शब्द उच्चारला गेला नाही. एक माणूस ध्येयवेडा असेल आणि आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक असेल; तर मरगळल्या सुरक्षा व्यवस्थेलाही किती भेदक बनवू शकतो, याचे हे मुर्तिमंत प्रतिक आहे. हा नुसता संरक्षणमंत्री नव्हता, तर योद्धा मंत्री होता.

आज पर्रीकरांच्या निधनानंतर त्यांच्या कर्तृत्वाचे गोडवे गाणार्‍यांनी तेव्हा म्हणजे २०१५ च्या जानेवारीत पर्रीकरांनीच गुप्तचर डीप असेट विषयी केलेल्या विधानानंतर पाजळलेली आपापली अक्कल जरा शोधून वाचावी. सर्जिकल स्ट्राईकनंतर त्याच पर्रीकरांवर आपण केलेला प्रश्नांचा भडीमार शोधून वाचावा. मग स्वदेशी संरक्षण मंत्र्याला खच्ची करून आपण त्या योद्धा मंत्र्याच्या मार्गातले काटे कसे झालो होतो, त्याचे अशा प्रत्येकाला स्मरण होऊ शकेल. आपले मंत्रालय व त्याच्या मर्यादा ओळखून काम करतानाच, अन्य बाबतीत सुरक्षासंबंधी विषयात रस घेणारा हा देशाचा पहिला संरक्षणमंत्री होता. त्यांच्या आधीचे संरक्षणमंत्री अन्थोनी यांना आपल्या सेनाधिकारी व विविध सेनाविभागांशी जुळवून घेता आले नाही. त्यात सौहार्द निर्माण करता आलेले नव्हते. पर्रीकरांनी आपल्या अल्प कारकिर्दीत सेनादलाचे विविध विभाग आणि त्यांच्यातली सुसुत्रता निर्माण करतानाच सैन्याचा आत्मविश्वासही वाढवण्याला प्राधान्य दिलेले होते. आज पाकिस्तानच नव्हेतर चीनसारखा महाशक्ती देश भारताच्या सैनिकी शक्तीला वचकून वागू लागला. त्याचे खरेखुरे श्रेय पर्रीकरांना द्यावे लागेल आणि त्यांना गोव्यातून दिल्लीत आणायचा हट्ट करणार्‍या पंतप्रधानाला द्यावे लागेल. पण त्याकडे ढुंकून बघायची बुद्धी नसलेल्यांनी मरणोत्तर पर्रीकरांचे गुणगान करून उपयोग नसतो. ते मगरीचे अश्रू असतात. अशा दिवाळखोरांमुळेच देशातले उदयोन्मुख पर्रीकर खच्ची केले जातात. तशी पर्रीकरांची राजकीय कारकिर्दही अल्पायुषी आहे. पण माणूस किती जगतो वा कितीकाळ कर्तृत्व गाजवतो, त्याला महत्व नसते. त्यापेक्षा जितका वेळ त्याने काम केले, त्याचे परिणाम कितीकाळ टिकतात, त्यावर इतिहास घडत असतो. पर्रीकरांनी दोनतीन वर्षाच्या कारकिर्दीत भारतीय सुरक्षेला जे अदभूत परिमाण प्राप्त करून दिले, त्यातून समर्थ भारताची शक्यता निर्माण झाली. त्याच दिशेने वाटचाल करीत भारताने जगाला आपला दबदबा दाखवत रहाणे, हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली असेल. शब्दांनी इतिहास लिहीला व सांगितला जातो. पण त्यात आशय हाच प्राण असतो. पर्रीकर हा आज भारतीय सुरक्षेचा प्राण झाला असेल, तर तो जपणे हाच त्यांना अजरामर करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.