याच आठवड्यात उत्तरप्रदेशातील महागठबंधन पुर्ण झाले आहे आणि त्यातून कॉग्रेसला कटाक्षाने बाहेर ठेवण्यात आलेले आहे. मागल्या अनेक निवडणुकात समाजवादी व बसपाने ज्या दोन जागा लढवायचे टाळले, त्या अमेठी व रायबरेली जागा या गठबंधनाने कॉग्रेससाठी सोडलेल्या आहेत. त्यामागे तेवढ्यापेक्षा कॉग्रेसची उत्तरप्रदेशात अधिक पात्रता नाही, असा त्यांचा निष्कर्ष असावा. तो वेगळा विषय आहे. पण असे केल्याने कॉग्रेसला अपमानित करीत आहोत आणि असली तडजोड झुगारून कॉग्रेस स्वबळावर सर्व जागी उमेदवार उभे करणार; हा धोका सपा बसपालाही कळतो. पण तो त्यांनी पत्करला आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन मायावतींच्या वाढदिवशी लोकसभेच्या प्रचाराला आरंभ करताना, या नव्या आघाडीने बहनजींना भावी पंतप्रधान म्हणूनही घोषित करून टाकलेले आहे. त्यामुळे त्यांना कॉग्रेसची सोबत कशाला नको व राहुलशी काय बेबनाव आहे, तेही लक्षात येऊ शकते. पण त्याहीपेक्षा या निमीत्ताने मायावतींनी इतिहासाचे स्मरण करून दिले ते विसरता येत नाही. त्यांनी सपा-बसपाच्या या नव्या आघाडी व मैत्रीने १९९३ च्या इतिहासाची पुनरावृती होईल असे म्हटलेले आहे. त्याचा सविस्तर अर्थ फ़ारसा कोणी समजून घेतलेला नाही. ते आपल्या राजकीय विश्लेषणाचे दुखणेच आहे. कारण त्या १९९३ च्या निवडणूकात भाजपाने बहूमत गमावले आणि बहूमत मिळाले नसतानाही मुलायम सिंग बसपा व कॉग्रेसच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री झाले, असा घटनाक्रम आहे. तो खरा असला तरी पुढल्या घटनाक्रमालाही महत्व आहे. किंबहूना भाजपाच्या जागी सपा-बसपा सरकार येण्यापेक्षा नंतरच्या घटनाक्रमाला अधिक महत्व आहे. पण तो कोणाला आठवत नाही, की त्यातली सुचकताही लक्षात येत नाही. सपा-बसपाची ती आघाडी मायावतींनीच मोडलेली होती व त्यासाठी भाजपाची मदत घेऊन त्या प्रथमच औटघटकेच्या मुख्यमंत्री झालेल्या होत्या.
१९९३ नंतर मायावती उत्तरप्रदेश व पुढे राष्ट्रीय राजकारणात चमकत गेल्या. बाबरी पाडली गेल्याने भाजपा़चे बहूमत असूनही नरसिंहराव सरकारने विधानसभा बरखास्त केली. त्यामुळे मध्यावधी विधानसभा निवडणूका झालेल्या होत्या. त्यात आधी फ़क्त बारा आमदार असलेल्या बसपाला सोबत घेण्याची चतुराई मुलायमनी दाखवलेली होत. कारण आमदार बारा निवडून आले तरी अनेक मतदारसंघात बसपाने चांगली मते मिळवली होती आणि त्याच्या मदतीने मुलायमचा पक्ष बहूमत गाठण्याची शक्यता होती. दोन्ही पक्षांना अशा मैत्रीचा लाभ मिळणे शक्य असल्याने कांशीराम यांनीही हातमिळवणी केलेली होती. तोपर्यंत मायावतींचे नाव प्रकाशझोतात आले नव्हते. परंतू त्या निवडणूकीचे निकाल लागले, तेव्हा भाजपाच्या तोडीसतोड या दोन पक्षांनी एकत्रित जागा मिळवल्या होत्या आणि राजकीय दबावाखाली कॉग्रेसने त्यांनाच पाठींबा दिला. म्हणून १९९३ सालात सपा-बसपाचे संयुक्त सरकार सत्तेत येऊ शकले होते. पण भाजपाचे बहूमत हुकवण्यात यशस्वी झालेल्या त्या आघाडीला भाजपाहून अधिक जागा मिळवता आल्या नव्हत्या आणि कॉग्रेसची कुबडी घेण्याची वेळ आलेली होती. तितका तपशील मायावती सांगत नाहीत, की पत्रकार शोधत नाहीत. म्हणूनच मग गल्लत होऊन जात असते. इथपर्यंतही ठिक होते. पण आपल्या मदतीने सत्तेत बसलेल्या मुलायमना मायावतींनी फ़ारसे काम करू दिले नाही. आज सत्तेत सहभागी असतानाही शिवसेना रोजच्या रोज भाजपा व मुख्यमंत्र्यांवर तोफ़ा डागत असते, तसाच काहीसा प्रकार तेव्हा सपा-बसपामध्ये चालू होता. मुलायम सिंग कंटाळून जावेत, अशी स्थिती मायावतींनी आणलेली होती. अखेरीस एकेदिवशी सरकारी विश्रामधामात मायावतींवर समाजवादी कार्यकर्त्यांनी प्राणघातक हल्ला चढवला होता. त्यातून दोन्ही पक्षात कायमचे हाडवैर सुरू झालेले होते, अखिलेशने त्यावर पडदा टाकलेला आहे. असो.
पण मुलायम वा समाजवादी पक्षाचे मायावतींशी हाडवैर वा भांडण होण्याचे कारण वेगळेच आहे. तेव्हा सर्वात मोठा पक्ष असूनही विरोधात बसायला लागल्याने भाजपानेते अस्वस्थ होते. त्यांना कसेही करून मुलायम सरकार पाडायचे होते आणि त्यात मायावतींची मदत होण्याची शक्यता दिसत होती. मुलायम सरकार पाडल्यास बहनजींना बाहेरून पाठींबा देऊन मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आणि त्यांनी तो जुगार खेळला. ज्या १९९३ च्या निवडणूकीचा दाखला मायावती देत आहेत, त्याची ही फ़लश्रुती होती. दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन चांगले यश मिळवले. पण सत्ता मिळाल्यावर ती टिकवणे वा सरकार चालवणे; यात मायावती अडसर बनल्या होत्या. त्यांना मनमानी करायची असते आणि कुठल्याही अन्य पक्ष वा नेत्यांशी जुळवुन घेणे त्यांच्या आवाक्यातली गोष्ट नाही. म्हणूनच ते सरकार पडलेले होते आणि तेच वारंवार होत आलेले आहे. मायावतींच्या शब्दावर विश्वास ठेवून कोणी कुठलेही राजकीय डावपेच खेळू शकत नाही आणि म्हणूनच अखिलेशना त्याचा अनुभव अजून यायचा आहे. गोरखपूर फ़ुलपूरच्या निकालांनी भारावून जाऊन त्यांनी दोन पक्षांची युती आघाडी केलेली आहे. पण प्रत्यक्ष कुठल्याही निवडणूकीला सामोरे जाण्यापुर्वीच त्यात मायावतींची अरेरावी सुरू झालेली आहे. योगायोग असा की त्यांनी १९९३ च्या निवडणूकीची आठवण करून दिलेली आहे. त्यातले फ़क्त निकाल बघून चालत नाही. त्यानंतरचा घटनाक्रमही खुप महत्वाचा असतो. तो बघितला तर मायावती कुठल्याही पक्षाशी जुळवून घेत नाहीत आणि मनमानी करताना मित्र पक्षालाही तोंडघशी पाडतात, हा इतिहास आहे. १९९९ सालात वाजपेयी सरकारला पाठींबा देण्याचे आश्वासन त्यांनी प्रमोद महाजनांना दिलेले होते आणि ऐन मतदानाच्या प्रसंगी त्यांनी पाठ फ़िरवली व वाजपेयी एक मतानेच पराभूत झालेले होते.
त्यानंतरही दोनदा भाजपाच्या मदतीने मायावती उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री झालेल्या होत्या. वारंवार त्या विधानसभेत त्रिशंकू अवस्था आल्याने कुठलेही सरकार बनू शकत नव्हते आणि मध्यावधी निवडणूका होत राहिल्या. अशाच काळात दिड वर्षासाठी भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपद भोगून झाल्यावर उरलेल्या मुदतीसाठी भाजपाच्या मुख्यमंत्र्याला पाठींबा देण्याचे सौजन्य मायावतींनी दाखवलेले नव्हते. अर्थात त्यामुळे भाजपाचे सरकार पडले नाही. उलट मायावतींचे आमदार मात्र त्यांना सोडून, वेगळा गट बनवून भाजपा सोबत राहिलेले होते. मायावतींचा मतदार त्यांच्या सोबत राहिला असला तरी त्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी आमदार प्रत्येकवेळी साथ सोडुन अन्य पक्षात गेलेले आहेत. त्यांनी कायम मायावतींची हुकूमशाही व अरेरावीचा आरोप केलेला आहे. आताही नुसती आघाडी झाली आहे आणि जागावाटपच झाले आहे; तर त्यांनी परस्पर आपल्या भूमिका समाजवादी पक्षावरही लादायला आरंभ केला आहे. उद्या निकालानंतर त्यांना कोण वेसण घालू शकणार आहे? समजा वेळ आली तर त्याच मायावती भाजपाच्या सोबत जाऊ शकतात आणि कॉग्रेसशीही हातमिळवणी करू शकतात. त्यांचे पुरोगामीत्व सत्तापदे व मतलबाशी असते. त्यामुळे ही आघाडी प्रत्यक्ष निवडणूकांपर्यंत म्हणजे आगामी लोकसभेसाठी मतदान होईपर्यंत तरी टिकेल किंवा नाही; याचीच शंका आहे. कारण सहमतीने निर्णय घेणे मायावतींचा स्वभाव नाही. मग विषय पक्षांतर्गत असो वा मित्रपक्षांच्या आघाडीचा असो. त्यामुळेच १९९३ सालातला इतिहास पुन्हा घडण्यातला व्यापक अर्थ समजून घेतला पाहिजे. तो निकालापुरता घेऊन चालत नाही. मुलायम वा कल्याणसिंग यांच्या इतके अखिलेश यादव अनुभवी नाहीत आणि नुसत्या जागावाटपात यश मिळवल्याने त्यांनी बहनजींना जिंकले, असेही समजण्यात अर्थ नाही. कारण यह तो सिर्फ़ झांकी है, पुरा तमाशा बाकी है!
