Sunday, November 19, 2017

नेहरू इंदिरा मोदी (उत्तरार्ध)

modi के लिए चित्र परिणाम

इंदिराजींनी देशात आणिबाणी लागू केली, तेव्हा त्यांच्याच पक्षाचे माजी मंत्री व खासदार मोहन धारिया म्हणाले होते, कन्येने नेहरूंची कॉग्रेस व लोकशाही बुडवली. पण खरेच तेव्हा तरी नेहरूंची लोकशाही अस्तित्वात होती काय? आधीच इंदिराजींनी नेहरूंची कॉग्रेस मोडीत काढली होती आणि त्यांनी पुढल्या काळात जे व्यक्तीकेंद्री राजकारण भारतात प्रस्थापित केले, त्याचे नगारे वाजवून स्वागत करण्यात मोहन धारियांसारखेच ‘तरूण तुर्क’ आघाडीवर होते. तेव्हा म्हणजे १९६९ सालात कॉग्रेसमध्ये दुफ़ळी माजली, त्यावेळी पक्षाच्या संघटनेला झुगारून इंदिराजींनी जो पवित्रा घेतला होता, तेव्हाच कॉग्रेस निकालात निघालेली होती. त्यासाठी बिनीचे शिलेदार म्हणून ज्यांना इंदिराजींनी पुढे केलेले होते, त्यांना तेव्हा तरूण तुर्क असे संबोधन दिले गेले होते. मुद्दा इतकाच, की तेव्हाच म्हणजे १९६९ सालात नेहरू युग संपुष्टात आलेले होते. पण तात्कालीन सेक्युलर पुरोगामी बुद्धीमंत व संपादक वैधव्य आलेल्या पतिव्रतेसारखी नेहरूंच्या आठवणी जागवत कॉग्रेसही जिवंत असल्याचा आक्रोश करीत राहिले होते. मात्र प्रत्यक्षात इंदिराजींचा प्रभाव वाढत गेला, तशी नेहरूंची कॉग्रेस संपलेली होती आणि सोनियांचे आगमन होईपर्यंतची कॉग्रेस इंदिराजींच्या व्यक्तीकेंद्री पक्षाचे अवशेष होते. वठलेल्या झाडासारखा मरत नाही म्हणून जीवंत असा पक्ष चालला होता. त्याला आव्हान देणारा पक्ष वा नेता उदयास आला नाही, म्हणून कॉग्रेसचे राजकारण तीन दशके चालत राहिले. पण इंदिराजींच्या हत्येनंतरच्या प्रत्येक मतदान व निवडणूकीत इंदिरा कॉग्रेस हा व्यक्तीकेंद्री पक्ष क्रमाक्रमाने लयास चालला होता. मात्र त्याची जागा घेणार्‍या पर्यायी पक्ष व नेत्याचा उदय स्पष्ट होत नव्हता. सर्कशीतल्या झोक्याच्या कसरतीसारखा हा प्रकार असतो. त्या कसरतपटूने एक झोका सोडून झेप घेतली, मग दुसरा झोका पकडण्यापर्यंत तो अधांतरी असतो. तसे १९८४ पासून २०१४ पर्यंतचे भारतीय राजकारण अधांतरी होते. इंदिरा कॉग्रेस संपत चालली होती आणि अन्य कोणी राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणून नजरेस येत नव्हता. त्यात कोण कॉग्रेसची जागा घेऊ शकेल, याची चाचपणी करीत मतदारही विविध पक्षांना किंवा त्यांच्या आघाड्यांना थोडाफ़ार प्रतिसाद देऊन परिक्षा घेत होता. त्या प्रयोगाची समाप्ती २०१४ सालात झाली. म्हणून तर मध्यंतरीच्या तीन दशकात सात लोकसभा निवडणूका कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळाले नाही. पण तसा नेता आणि त्याच्यामागे पाठबळ देऊ शकेल असा संघटित पक्ष दिसल्यावर २०१४ सालात लोकांनी मोदी व भाजपा यांना बहूमताचा कौल दिला. मात्र तोपर्यंत आघाडीचा कालखंड चालू राहिला. त्याने देशातले राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकही इतके भरकटून गेले होते, की कोणा एका पक्षाला बहूमत मिळूच शकत नाही, असा एक सार्वत्रिक निष्कर्ष काढून मोकळे झालेले होते. म्हणूनच २०१४ चा निकाल अशा प्रत्येकाला थक्क करून गेला. जमाना आघाडीच्या राजकारणाचा नव्हता. तर पर्याय शोधण्याचा जमाना होता. म्हणूनच आता तीन चार वर्षे उलटुन गेल्यावरही अनेकांना भाजपा व मोदींना मिळालेले बहूमत, हा निव्वळ योगायोग वाटतो आहे. तो योगायोग नव्हता. ती इंदिरा कॉग्रेसच्या अस्ताची नांदी होती. त्याची साक्ष लोकसभेच्या सात निवडणूकातील आकडेवारीच साक्ष देते.

आजचा भाजपा ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेस झाली आहे. नेहरूंना ती वारश्यात मिळाली आणि वारश्यात मिळाल्यावर इंदिराजींना तीच अडचण व्हायला लागली म्हणून त्यांनी मोडून टाकली. नेहरूंच्या काळतली कॉग्रेस म्हणजे पक्षाला निवडणूकीत हमखास यश मिळवून देणारी एक भक्कम यंत्रणा होती. त्यातले मक्तेदार इंदिराजींना डोईजड वाटू लागले. म्हणून त्यांनी ती यंत्रणाच मोडीत काढली आणि आपल्या लोकप्रियतेवर मते मिळवीत आपले सुभेदार राज्यात उभे केले. त्यांच्यापाशी नेतृत्वगुण नव्हते की कर्तृत्व नव्हते. त्यामुळेच त्यांना इंदिराजींच्या लोकप्रियतेवर जगावे लागत होते. त्यातही कोणा गुणी नेत्याचे आव्हान भासल्यास इंदिराजी त्यालाही संपवून टाकत गेल्या. त्यामुळे नवी कॉग्रेस संघटना उभी राहिली नाही. ती पोकळी इतर कुणा नेत्याला वा पक्षालाही भरून काढता आली नाही. जनता पक्ष व जनता दलाचा प्रयोग फ़सला. त्यानंतर मात्र भाजपाच्या वरीष्ठ नेत्यांनी पद्धतशीरपणे पुढल्या फ़ळीचे नेतृत्व आणि संघटनात्मक बांधणीचे काम हाती घेतले. त्यांचे नेतृत्व करायची कुवत वाजपेयी वा अडवाणी यांच्यापाशी नव्हती. त्यांच्यापाशी लोकांना भारावून टाकण्याची वा जनमानसावर स्वार होण्याची क्षमताही नव्हती. म्हणूनच त्याही पक्षाला नरेंद्र मोदींचा उदय होईपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागली. अर्थात सत्तेच्या राजकारणात शिरण्यापर्यंत खुद्द मोदींनाही आपण इतकी मजल मारू शकतो, असे कधीही वाटलेले नसावे. त्यांनी संघटनात्मक काम करताना निवडंणूकीच्या स्पर्धेपासून स्वत:ला अलिप्त ठेवलेले होते. योगायोगाने मोदींवर थेट गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री होण्याची जणू सक्ती झाली आणि नंतर घटनाच अशा घडत गेल्या, की त्यांना परिस्थितीनेच राष्ट्रीय राजकारणात ओढले. गुजरातच्या दंगलीचे इतके काहूर माजवले गेले नसते, तर कदाचित मोदी राष्ट्रीय क्षितीजावर उगवलेही नसते. २००२ नंतर मोदींची अशी राजकीय कोंडी सुरू झाली, की त्यातून देशाला इंदिराजीनंतरचा तितकाच प्रभावी नेता मिळवून दिला. सार्वत्रिक हल्ल्यापासून मोदी आपला बचाव करताना जितके अनुभव घेत गेले, त्याच अनुभवाने त्यांना राष्ट्रीय नेता बनवून टाकले. पक्षातील अनुयायी व विरोधी गटातील टिका, यांचा चतुराईने वापर करत मोदी मग पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचले. तिथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी अवघ्या भारतीय राजकारणाला आपल्या भोवती फ़िरवले आहे. पण प्रत्यक्षात २००२ नंतरच्या काळात त्यांच्या भोवती राजकारण फ़िरवण्याची घाई ज्यांनी केली, त्यांनीच मोदींना इथपर्यंत पोहोचवलेले नाही काय? १९६९ सालात इंदिरा विरुद्ध बाकी सगळे, अशी जी स्थिती निर्माण झाली. त्याचा जसा चतुराईने इंदिराजींनी वापर केला, तशीच वाटचाल मोदी मागल्या तीनचार वर्षात करत आलेले आहेत. लोकप्रियतेवर स्वार होऊन त्यांनी नुसत्या निवडणूका जिंकलेल्या नाहीत. तर इंदिराजींनी मोडून टाकलेल्या नेहरूकालीन कॉग्रेसप्रमाणे भाजपाला एकविसाव्या शतकातील निवडणूका जिंकणारी यंत्रणा करून टाकलेले आहे. हे आजच्या पिढीला व त्यातल्या पत्रकार विश्लेषकांनाही लक्षात आलेले नाही. त्यासाठी १९६४ ते २०१४ ह्या कालखंडातील निवडणूका व त्यातली उलथापालथ समजून घेणे व अभ्यासणे अगत्याचे ठरावे. (समाप्त)

(‘इंदिराजी ते मोदी अर्थात १९६४ ते २०१४’ या आगामी पुस्तकातून)

नेहरू इंदिरा मोदी (पूर्वार्ध)

Image may contain: 1 person, smiling, close-up

खरे तर १०६४ सालातच नेहरू युग संपलेले होते. किंबहूना नेहरूंचे कडवे टिकाकार आचार्य अत्रे यांच्यासह अनेकांनी नेहरूंच्या निधनाचे वर्णन ‘युगांत’ एका युगाचा शेवट, असे केलेले होते. पण म्हणून नेहरूयुग संपलेले नव्हते. त्यांच्या जागी लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले व त्यांनी पाकिस्तानला युद्धात हरवून आपली प्रतिमा उभी केली होती. मात्र त्या युद्धाचा शेवट झाल्यावर दोन देशातल्या वाटाघाटीसाठी ताश्कंदला गेलेले शास्त्री जिवंत माघारी परतले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जागी इंदिराजी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. एकप्रकारे नेहरूयुग कायम होते. अगदी इंदिराजींची आपली छाप भारतीय राजकारणावर पडली त्यालाही नेहरूयुगच म्हणावे लागेल. कारण पित्याने जो पाया घातला होता, त्यावरच इंदिराजी कर्तबगारी गाजवू शकल्या होत्या. अर्थात त्यांचा नातू राहुल वा पुत्र राजीव यांच्यापेक्षा इंदिराजी प्रचंड कर्तबगार होत्या आणि म्हणूनच पित्याच्या छायेतून बाहेर पडून त्यांनी आपली छाप देशाच्या राजकारणावर पाडली. त्यांचे राजकारण व व्यक्तीमत्व इतके प्रभावी होते, की त्यात आरंभी कॉग्रेस विरघळून गेली आणि हळुहळू एकूण देशाचे राजकारणाही इंदिराजींच्या व्यक्तीमत्वाने कायमचे प्रभावित होऊन गेले. त्यांच्या समकालीन राजकारणात वा नंतरच्या तीन दशकात त्यांच्या व्यक्तीमत्वाच्या जवळपास फ़िरकू शकेल, असा नेता भारतीय राजकारणात उदयास आला नाही. कोणी तितका प्रयासही केला नाही. अपवाद नरेंद्र मोदी हाच होता. मात्र त्याचा सुगावा भाजपाला तेव्हा लागला नाही की भारतीय राजकीय अभ्यासकांनाही त्याची चाहुल लागली नाही. किंबहूना यापैकी अनेक राजकारणी वा अभ्यासकांना हुकूमशहा व प्रभावी राजकीय व्यक्तीमत्व; यातला फ़रकच कधी समजला नाही. म्हणूनच त्या काळात अशा दिवाळखोरांनी इंदिराजींना हुकूमशहा होण्यापर्यंतच्या कडेलोटावर नेवून ठेवले होते. आज नरेंद्र मोदी यांच्यावरही तसेच आरोप आक्षेप चालू आहेत. पण यापैकी कोणालाही दोन्ही व्यक्तीमत्वांबद्दल भारतीय जनतेला इतका विश्वास व आपुलकी का वाटली, त्याचा शोध घेण्याची गरज वाटलेली नाही. भारतीय पत्रकार, अभ्यासक वा राजकारणी इतक्या उथळ झापडबंद विश्लेषणात मशगुल राहिले, की त्यांना कधी भारतीय जनमानसाच्या गाभ्यापर्यंत जाण्याची गरजच भासलेली नाही. आपल्या छापील व ग्रंथप्रामाण्यवादी मतांशी असे जाणकार कायम एकनिष्ठ राहिले. त्यांना कधी वास्तविक जनमताचा वेध घ्यायची गरज भासली नाही. परिणामी त्यांना भारतीय राजकारणातले तपशील, प्रसंग व घडामोडी किंवा सनावळी पाठ असतात. पण ज्या उलथापालथी झाल्या, त्या व्यक्तीमत्वांच्या भोवती जमलेल्या जनतेने केल्याचे भान अजून आलेले नाही. इंदिराजी वा नरेंद्र मोदी ह्या व्यक्ती जादुगार नव्हत्या किंवा नाहीत. त्यांच्या प्रभावी व्यक्तीमत्वाने कायम सामान्य भारतीयांच्या मनाला भुरळ घालण्यात यश संपादन केलेले आहे. त्याचा परिणाम निवडणूकांवर पडून जय-पराजय झालेले आहेत. त्यासाठी त्यांनी राजकीय डाव खेळले आहेत आणि इतर अनेक घटकांचा खुबीने वापर करून घेतला आहे. पण त्याचा शोध घेणे किंवा त्याची छाननी करण्याचा विचार कधी जाणत्यांच्या मनात आला नाही.

पन्नास वर्षापुर्वी पंतप्रधान झाल्यानंतर इंदिराजींचा बोलबाला सुरू झाला. तात्कालीन परिस्थितीने त्यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडलेली होती. पण ती पडल्यावर त्यांनी स्वयंभूपणे आपले व्यक्तीमत्व वा राजकारण उभे करण्यात कुठली कसर ठेवली नाही. पित्याचा वारसा त्यांना आयता मिळाला, म्हणून सत्तेची सुत्रे त्यांच्याकडे आयती चालत आली. तितके नरेंद्र मोदींचे नशिब बलवत्तर नव्हते. पण मुख्यमंत्री होण्याची एक संधी मिळाल्यावर त्यांनी पुढल्या प्रत्येक प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करताना पंतप्रधान पदापर्यंत मजल मारली. १९६७ सालात इंदिराजींनी कॉग्रेसचे प्रथमच सार्वत्रिक निवडणूकीत नेतृत्व केले आणि त्यांना जितके यश मिळालेले होते, नेमके तितकेच यश सत्तेचाळीस वर्षांनी नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ सालात मिळवले. विरोधाभास इतकाच होता, की इंदिराजींनी जे बहूमत लोकसभेत तेव्हा मिळवले, ते तोपर्यंतच्या कॉग्रेससाठी किमान संख्या होती. उलट मोदींनी २०१४ सालात भाजपाला प्रथमच लोकसभेत बहूमतापर्यंत नेवून ठेवले, ती भाजपासाठी सर्वाधिक संख्या होती. अशा इंदिराजी पाच वर्षे थांबल्या नाहीत. त्यांनी पुढली लोकसभा निवडणूक आपल्या मर्जीनुसार घेऊन दोनतृतियांश बहूमत संपादन केले होते आणि २०१९ साली मोदी नेमके त्याच स्थितीत आलेले आहेत. त्यामुळे १९६७ सालातल्या इंदिराजी व २०१७ चे नरेंद्र मोदी एकाच टप्प्यावर येऊन पोहोचलेले आहेत. अर्धशतकानंतरही राजकीय परिस्थिती किती समसमान आहे, ते तपासून बघता येईल. आगामी लोकसभा निवडणूक २०१९ सालात होईल असे आज म्हणता येईल. त्यापासून मागे ५० वर्षे गेले तर काय स्थिती होती? देशातला प्रत्येक राजकीय पक्ष व नेता इंदिराजींच्या विरोधात बोलत होता. कॉग्रेसच्या विरोधात रान उठलेले होते. अशा स्थितीत देशासाठी आपणच योग्य नेता आहोत, हे सिद्ध करण्याचे आव्हान व कसोटी इंदिराजींसमोर आलेली होती. आज नरेंद्र मोदी त्यापेक्षा वेगळ्या स्थितीत आहेत काय? २०१९ साली काय होईल, असा प्रश्न विचारला जातो आहे आणि त्याची उत्तरेही शोधली जात आहेत. ती शोधताना वाजपेयी वा अन्य कुठल्याही नेत्याशी मोदींची तुलना अगत्याने होत असते. पण इंदिराजींच्या कारकिर्दीशी वा कालखंडाशी मोदींची तुलना करायची हिंमत कोणा अभ्यासक विश्लेषकाची होत नाही. तिथेच मग त्यांनी मांडलेले गणित चुकून जाते आणि उत्तरेही चुक्त जातात. याचे एकमेव कारण कुणाला १९८४ पुर्वीची इंदिराजी बघायची नसते, की त्यांच्याशी मोदींची तुलना करायचीही भिती वाटते. हीच मोठी गफ़लत होऊन बसलेली आहे. अर्थात तेव्हाही नेहरूशी इंदिराजींची तुलना केली जात होती. पण नेहरू व इंदिरा ही अगदी दोन भिन्न टोकाची व्यक्तीमत्वे असल्याने तेव्हाही इंदिराजींच्या बाबतीतले बहुतेकांचा आडाखे चुकतच राहिलेले होते. आज इंदिराजी व मोदींची तुलना होत नाही, म्हणून आडाखे चुकत असतात.  (अपुर्ण)
(‘इंदिराजी ते मोदी अर्थात १९६४ ते २०१४’ या आगामी पुस्तकातून)

Saturday, November 18, 2017

अपप्रचाराला ‘हार्दिक’ शुभेच्छा

hardik CD के लिए चित्र परिणाम

गुजरातची निवडणूक आता ऐन रंगात आली असून, त्यात राजकीय चिखलफ़ेकीला सुरूवात झाली आहे. पटेलांचा नेता म्हणून दोन वर्षात पुढे आलेला तरूण हार्दिक पटेल ,याच्याशी संबंधित एक चित्रण व्हायरल झाल्याची बातमी आलेली होती. त्यात आपण नाही आणि आपल्याला बदनाम करण्यासाठीच हे चित्रण सादर झालेले असल्याचा दावा या तरूण नेत्याने केलेला होता. इतक्यात आता आणखी एक तशीच आक्षेपार्ह सीडी समोर आलेली आहे आणि तिचा गाजावाजा सुरू झालेला आहे. मात्र यातून काय राजकारण साध्य केले जाईल, ते समजत नाही. आता अशा चिखलफ़ेकीने जिंकण्याचे वा कोणाला हरवण्याचे दिवस मागे पडलेले आहेत. असे कोणाला खोटे चित्रण वा आरोपातून हरवता आले असते, तर नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान होऊच शकले नसते. तब्बल बारा वर्षे त्यांच्यावर नानाविध आरोप झाले आणि देशातल्या तमाम माध्यमांना त्यासाठी कॉग्रेसने कामाला जुंपलेले होते. तसा अपप्रचार करणारे नुसते पराभूत झाले नाहीत, तर त्यांच्याशी हातमिळवणी करणारे पत्रकार, संपादक व माध्यमेही नेस्तनाबूत होऊन गेलेली आहेत. अर्थात काही काळ त्या आभासाचा काही लोकांना राजकीय लाभ जरूर मिळाला. मात्र त्यातला खोटेपणा जसजसा समोर येत गेला, तसतसा लोकांचा अशा अपप्रचारावरचा विश्वास उडून गेला आहे. नुसते आरोप आता उपयोगाचे राहिलेले नाहीत आणि एखाद्या व्यक्तीवर असे खळबळजनक आरोप झाले तर लोक आधी त्याच्यापेक्षाही आरोपांकडे संशयाने बघत असतात. म्हणूनच ताज्या सीडीने हार्दिक पटेल याचे कुठलेही राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता नाही. उलट तसा कोणी आगंतुक प्रयत्न केला असेल, तर त्यालाच फ़टका बसण्याची अधिक शक्यता आहे. अर्थातच हार्दिक भाजपा विरोधात तावातावाने सध्या बोलत असल्याने, त्याच पक्षावर अशा सीडीचे खापर फ़ोडले जाणेही शक्य आहे.

यातलॊ एक गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. भाजपाचा कुठलाही नेता या संबंधात हार्दिकला सवाल करण्यासाठी पुढे आलेला नाही आणि येणारही नाही. पण कॉग्रेसचे नेते मात्र हार्दिकच्या बचावाला पुढे आलेले आहेत. कारण हार्दिक भाजपाच्या विरोधात बोलत असून, त्याने भाजपाला पराभूत करण्याचा विडाच उचलला आहे. पण त्याखेरीजही एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती हार्दिकच्या जुन्या सहकार्‍यांची! त्यापैकीच एक असलेला अश्विन सांकडीया याने हार्दिकला सीडी खोटी वा बनावट असल्याचे सिद्ध करण्याचे आव्हान दिलेले आहे. हार्दिक हा चोविस वर्षाचा तरूण असून पटेलांचे आरक्षणासाठी आंदोलन उभे राहिले, त्याचा तो लोकप्रिय चेहरा होता. पण त्याच्या शिवायही अनेक तरूणांनी त्यात पुढाकार घेतलेला होता आणि त्यांना हार्दिक इतकी प्रसिद्धी मिळाली नाही. किंवा हार्दिकने नंतरच्या काळात आपल्या अशा सहकार्‍यांना फ़ारसे महत्व दिलेले नाही. अवघ्या पटेल नाराजीचा आपणच एकमेव नेता असल्याच्या थाटात हार्दिकने श्रेय घेतलेले आहे. त्यातून नाराज झालेले वा असंतुष्ट असलेले अनेक तरूण नेते असू शकतात. त्यांना विश्वासात न घेता हार्दिकने परस्पर राजकीय निर्णय घेतल्याने, त्यांचा असंतोष उफ़ाळून आलेला असेल, तर असे सहकारीही त्याला संपवण्याची खेळी खेळू शकत असतात. ज्या प्रकारच्या सीडी व चित्रण समोर आणले गेलेले आहे, ते हार्दिकच्या जवळच्या वा विश्वासातल्या कोणाकडून तरी केले गेलेले असणार, हे उघड आहे. मे महिन्यातले चित्रण असल्याचे म्हटले जाते. म्हणजेच जोवर पटेल आंदोलनात फ़ाटाफ़ूट झालेली नव्हती, त्यावेळचे चित्रण असू शकते. जितक्या आवेशात हार्दिकचा जुना नाराज सहकारी अश्विन त्याला खोटेपणा सिद्ध करण्याचे आव्हान देतो आहे, त्यातून त्याच्या सत्त्यतेला आव्हान दिले जाणे अशक्य वाटते. म्हणूनच कायदेशीर आव्हान देण्यापेक्षा हार्दिकने भाजपाच्या माथी खापर फ़ोडून अंग झटकलेले आहे.

आणखी एक गोष्ट विसरता कामा नये. ही तथाकथित अश्लिल सीडी सोमवार मंगळवारी समोर आली आणि फ़िरवली जाऊ लागली. पण तशी काही सीडी व चित्रण असल्याची माहिती सर्वात आधी खुद्द हार्दिक पटेलनेच जगाला सांगितली होती. दहाबारा दिवसांपुर्वीच हार्दिकने आपल्या अपप्रचारासाठी अश्लिल सीडी उघड केल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली होती. असे चित्रण आहे किंवा बनवण्यात आलेले आहे, ते हार्दिकला कुठून आधी कळले होते? त्याचा कुठलाही खुलासा त्याने अजून केलेला नाही. पण त्याला आधी ठाऊक होते हे निश्चीत! मग त्याला हे कोणी सांगितले होते? कोणी धमकावलेले होते काय? असेल तर हार्दिकनेही त्यांची नावे जगजाहिर केली तर बिघडणार नाही. त्यामुळे असे अपराधी वॄत्तीचे लोक अधिक उघडे पडतील. पण हार्दिक तसे काही करण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. तो पोलिसात वा कोर्टात जाऊन अशा कृतीला आव्हानही देण्याच्या तयारीत दिसत नाही. ही बाब त्याच्या सच्चेपणाची ठरू शकत नाही. एकतर त्याने ते चित्रण खोटे असल्याचे म्हटलेले आहे. त्यात तथ्य असेल तर हा खोटेपणा करणार्‍यांना पोलिसात खेचण्याला कसला खर्चही येत नाही ना? पण त्याविषयी हार्दिकलाच खात्री नाही. म्हणून त्याने सगळा विषय झटकण्यातच धन्यता मानलेली आहे. पण म्हणून तो विषय संपता कामा नये. भारतीय राजकारणात ही विकृती प्रतिष्ठीत होण्याच्या आधी उखडून टाकली गेली पाहिजे. म्हणूनच गुजरात सरकारने व त्याचे नेतृत्व करणार्‍या भाजपाने त्याविषयी पोलिस तपासाला प्राधान्य देऊन आपली बाजू साफ़ करण्याचीही गरज आहे. त्याचा फ़ोरेन्सिक तपास झाला तर त्यात किती तथ्य आहे आणि हे कोणाचे पाप आहे, त्याचाही खुलासा होऊ शकेल. भाजपालाही त्यातून आपले पाप नसल्याचे प्रमाणपत्र मिळू शकेल. पण भाजपा त्यासाठी पुढाकार घेणार नसेल, तर त्याचेही वागणे संशयास्पद मानावे लागेल.

हे असले चित्रण निवडणूक काळात समोर आणणे वा राजकारणासाठी डाव म्हणून त्याचा उपयोग करणे; हे गुन्हेगारी वृत्तीचे लक्षण आहे. भले मोदींच्या विरोधात अशा गोष्टींचा सर्रास वापर त्यांच्या विरोधकांनी केलेला आहे. छुप्या कॅमेराचा वापर करून गेल्या दहाबारा वर्षात खुप घाणेरडे राजकारण खेळले गेलेले आहे. आज त्यातले अनेक भुरटे पत्रकार प्रतिष्ठीत म्हणून राजकारणातही आलेले आहेत. काही तर त्यांनीच निर्माण केलेल्या सापळ्यात फ़सलेलेही आहेत. पण कोणाचेही गाफ़ील पकडून वा चोरून चित्रण, ही खाजगी जीवनातील बाब असते आणि त्याचा राजकीय हेतूने वापर करणे ही गैरलागू आहे. मग ते मोदी शहा असोत किंवा हार्दिक पटेल सारखे त्यांचे विरोधक असोत. राजकारण व निवडणूकांचे पावित्र्य त्यात विटाळले जात असते. त्यातून खुप गाजावाजा करता येतो. पण राजकीय लाभ फ़ारसे मिळत नाहीत. कारण राजकारणातल्या तथाकथित चाणक्यांना भले त्याची चटक लागलेली असेल. पण लोक त्याला कंटाळलेले आहेत. म्हणूनच आजकाल अशा गौप्यस्फ़ोटांना लोकांचा फ़ारसा प्रतिसादही मिळेनासा झालेला आहे. हार्दिक पटेल तर कोवळा पोरगा आहे आणि त्याला बदनाम करून भाजपाला मते मिळतील, अशा भ्रमात मोदी असतील, असे वाटत नाही. मात्र त्याचे खापर भाजपाच्या माथी मारून कॉग्रेस आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहे. हार्दिक भाजपाचा विरोधक असला म्हणून कॉग्रेसने त्याचे पाप आपल्या माथी घेण्याचीही काही गरज नाही. सुदैवाने अशा राजकारण्यांपेक्षा सामान्य मतदार अधिक प्रगल्भ झालेला आहे. म्हणूनच ह्या तमाशांना मनोरंजनाच्या पलिकडे लोक किंमत देताना दिसत नाहीत. कारण अशा प्रचार वा अपप्रचारापासून ९० टक्के सामान्य मतदार दूरच असतो. तो आंबटशौकी नाही तसाच अपप्रचारालाही बळी पडणारा राहिलेला नाही, हे भारताचे सुदैव म्हटले पाहिजे.

कोण कुठला मुडीज?

moodys के लिए चित्र परिणाम

सध्या गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका जोरात असल्याने विकास वेडा झालाय. दोन वर्षापुर्वी असाच साहित्य अकादमीचा पुरस्कार वेडपिसा झालेला होता. तेव्हा देशात असहिष्णूता बोकाळल्याचा गवगवा करीत एकामागून एक साहित्य पुरस्कार विजेत्यांनी ते परत करण्याचा सपाटा लावला होता. तर माध्यमांनी त्यावरून काहुर माजवलेले होते. मग तशा पुरस्कार वापसीमधल्या कोणा एका उर्दू शायराने मोदींची भेट घेऊन वापसीतला पुरस्कार ‘वापस’ घेतला आणि पुरस्काराचे वेड थंडावले होते. दरम्यान बिहारच्या विधानसभा निवडणूका संपून निकाल लागून गेलेले होते. म्हणूनच असे निवडणूक कालीन वेडाचाराचे फ़ॅड नवे नाही. त्याचाही मस्तपैकी बाजार होऊन गेलेला आहे. अशोक बाजपेयी नावाच्या एका भंपकाने तो उद्योग आरंभला आणि तत्सम आश्रीत पुरस्कृतांनी वापसीचे नाटक छान रंगवले होते. हा इसम प्रशासकीय सेवेतला आणि सांस्कृतिक सचिव असताना त्याने आपल्यालाच कवि म्हणून पुरस्कार पदरात पाडून घेतला होता. त्याची निवड करणार्‍या तिघांपैकी दोघांना हिंदी बोलता वाचताही येत नव्हते. असे हे पुरस्कार व त्याची वास्तविक साहित्यातली पत होती. तर सांगायचा मुद्दा इतकाच, की सध्या विकास वेडा झाल्याच बाजार तेजीत आहे. सहाजिकच एकाहून एक शहाण्यांना वेड्याचा डॉक्टर होण्याचे झटके आलेले असल्यास नवल नाही. त्यामुळे अर्थशास्री लोकांपासून संपादक पत्रकारांपर्यंत अनेकांना विकास व अर्थव्यवस्थेचा बोर्‍या कसा वाजलेला आहे, त्याचे साक्षात्कार होणे स्वाभाविक होते. अशा वेळी मग दुसर्‍या कुणा डॉक्टरचे प्रमाणपत्र आणून विकास वा अर्थव्यवस्थेचे ‘डोके’ ठिकाणावर असल्याचाही दावा होणे, तितकेच स्वाभाविक आहे. सरकारला मग मुडी नावाच्या कुठल्या संस्था संघटनेचे प्रमाणपत्र मिळाल्याने जोश आला, तर नवल नाही. पण मुद्दा इतकाच, की असा कोणी परका डॉक्टर व जाणकार आपल्याला लागतोच कशाला?

मुडीज नावाच्या संस्थेने म्हणे भारताच्या अर्थकारणाला विकासाभिमुख असल्याचा दर्जा दिलेला आहे. तेरा वर्षांनी प्रथमच भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगत मार्गानी चालली असल्याचा निर्वाळा या संस्थेने दिला आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर मोदी सरकार व भाजपाला असा काही दिलासा हवा असू शकतो. एकट्या या मुडी संस्थेने नाही तर नाणेनिधी वा जागतिक बॅन्केनेही तसेच काही मतप्रदर्शन केलेले आहे. सहाजिकच मोदी सोडून तमाम कॉग्रेसजन व सेक्युलर महामहोपाध्याय मुडीजवर तुटून पडले तर आश्चर्य नाही. पण जे मनापासून मोदी विरोधक असले तरी ज्यांना आपला तटस्थपणा प्रदर्शनात मांडायचा असतो, त्यांची या मुडीजने गोची करून टाकली. कालपर्यंत ते शहाणे अर्थव्यवस्था पुरती बुडाली म्हणून अवघा भारत लिलावात काढायला निघाले होते, तेच मग मुडीजच्या सुरात सुर मिसळून खुळ्यासारखे बोलायला लिहायला लागलेले आहेत. मुद्दा असा, की भारतात तुम्ही रहाता आणि भारतातल्या जगण्याचा सातत्याने अनुभव घेत असता, तर हातच्या काकणाला अमेरिकन आरसा कशाला हवा? तुमचे अनुभव वास्तविक असतील, तर मुडीने वाटेल ते सांगावे, आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याची गरज काय? इथल्या वास्तवाला आपण पक्के चिकटून राहिले पाहिजे. नोटाबंदी व जीएसटीने अर्थव्यवस्थेचा बोर्‍या वाजलेला असेल, तर तसे मुडीलाही थोबाडावर मारून आपल्याला सांगता आले पाहिजे. आपण अर्थशास्त्रज्ञ असू वा त्या विषयातले जाणकार असू; तर मुडीज झक मारला. त्याला किंमत देण्याची काय गरज? तो कोण मोठा टिक्कोजीराव लागून गेला आहे? परंतु ज्यांची बुद्धीमत्ता ही पाश्चात्य उष्ट्या खरकट्यावरच पोसलेली असते, त्यांची मग असे गोरे ‘यजमान’ गोची करून टाकतात. आपलेच थुंकलेले पांडित्य भारतीय आश्रित शहाण्यांना गिळावे लागत असते. मुडीजला त्याची लायकी विचारण्याचीही हिंमत यांच्यापाशी नसते.

हा मुडी कोण? त्याची लायकी ती काय? त्याचा शब्द ब्रह्मवाक्य मानायची तरी गरज काय? त्याचा इतिहास काय? दहा वर्षापुर्वी अशा संस्थांनी जे पांडित्य उगाळलेले होते, त्यातून लोकांची प्रचंड फ़सगत झाली आणि मोठे आर्थिक नुकसानही झाल्याचा इतिहास आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने या भामट्यांच्या शब्दावर आपलीच पाठ थोपटून घेण्याची गरज नाही किंवा आश्रित अर्थशास्त्र्यांनी नामोहरम होण्याचेही कारण नाही. २००८ सालात अमेरिकेत व अन्य पाश्चात्य देशात मंदीची लाट आली होती. तेव्हा याच मुडीने विविध आर्थिक बाबतीत जो पतदर जाहिर केला होता, त्यामुळे जी फ़सगत झाली, त्यावरून अमेरिकेच्या आर्थिक प्रशासनाने यांनाच आरोपी बनवलेले होते. त्याच्या खटल्यात आपली अब्रु जाऊ नये म्हणून, मुडीजला मिटवामिटवी करावी लागलेली आहे. लोकांची दिशाभूल करणारे पतदर दाखवले म्हणून या संस्थेने तब्बल ८६ कोटी ४० लाख डॉलर्सचा दंड भरवण्याची ऑफ़र दिलेली होती. थोडक्यात ज्याला मांडवली म्हणतात, तसाच काहीसा प्रकार मुडीजने आपली अब्रु झाकण्यासाठी केलेला आहे. अमेरिकेतील २१ राज्ये व राजधानी वॉशिंग्टन यांना मुडीजने इतकी प्रचंड रक्कम भरपाई म्हणून देण्याचे मान्य केले. कारण त्याच्या चुकीच्या पतदर भाकिताने अब्जावधीची गुंतवणूक नुकसानीत गेली व अमेरिकेतील अनेक आर्थिक संस्थांचे दिवाळे वाजलेले होते. म्हणूनच मुडी विरोधात अमेरिकन सरकारच्या न्याय खात्याला कारवाईचा बडगा उगारावा लागलेला होता. असल्या बिनबुडाच्या कुडमुड्या ज्योतिषाचा आधार मोदी सरकार घेणार असेल, तर त्याला आत्मविश्वासाचे पाऊल म्हणता येणार नाही. दुसरी बाजू म्हणजे अशा दिवट्यांच्या पतदराने, कालपर्यंत मोदी सरकारवर टिका करणार्‍यांची भाषा बदललेली असेल, तर त्यांनाही अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे. मुळातच ह्या अतिशहाण्यांना वा भारतीय राजकारण्यांना अशा इंपोर्टेड खरकट्याची गरज का भासते?

अर्थात मुडीज हा असा एकच अमेरिकन वा इंपोर्टेड भामटा नाही. एस एन्ड पी ग्लोबल नावाची आणखी एक संस्था आहे. ते जगातल्या विविध समाज व देशातील लोकांच्या जीवनशैलीचे विश्लेषण करीत असतात. त्यात सुखवस्तु वा दरिद्री म्हणजे काय, याचे निकष घालून देण्याचे काम आपण करतो, असा या संस्थेचा दावा आहे. त्यांची जमवलेली माहिती व काढलेले निष्कर्ष यावर जगभरचे सत्ताधीश वा निर्णयकर्ते आपली धोरणे आखत असतात. त्याही संस्थेला असाच फ़टका बसलेला आहे. त्यांनी २०१५ सालात १३७ कोटी डॉलर्सचा दंड भरलेला आहे. मुद्दा त्यांच्या दंड भरण्याचा वा रकमेचा नसून, त्यामुळे किती देश वा तिथल्या कित्येक कोटी लोकांचे आयुष्य उध्वस्त झाले, त्याचा आहे. यांनी दंड भरला म्हणून त्या लोकांना पुनरुज्जीवन मिळत नाही की त्यांची भरपाई होत नाही. शहाण्यांसाठी अभ्यास, वादविवाद व कल्पनाविलास असे मनोरंजन भरपूर होते. पण कोट्यवधी लोकांचे जगणे मातीमोल होऊन गेलेले असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांनी अमेरिका व पाश्चात्य देशाच्या अर्थव्यवस्था नुसत्या भाकितावर दिवाळखोर करून दाखवल्या असतील, तर त्यांच्या उष्ट्या खरकट्यावर आपले पांडित्य सांगणार्‍यांवर आपण किती अवलंबून रहायचे? हा जितका मोदी सरकार व भाजपाने विचार करणे अगत्याचे आहे, तितकाच मोदी विरोधकांनीही आत्मचिंतन करण्याचा विषय आहे. निर्णय घेणारे व धोरणकर्त्यापाशी आत्मविश्वास असायला हवा आणि त्यांनी आपल्या अनुभवाने सिद्ध असायला हवे. मदतीला वा आधार म्हणून अशा उपटसुंभांचे सल्ले व मते विचारात घ्यायला हरकत नाही. पण त्यांनी दिलेली मते वा अहवाल म्हणजे आपल्यासाठी प्रगतीपुस्तक वा प्रमाणपत्र समजणारे अर्थशास्त्री नव्हे, तर अनर्थशास्त्रीच ठरू शकतात. त्यांचाही मग पुरस्कार वापसीसारखा हास्यास्पद तमाशा होऊन जात असतो.

Friday, November 17, 2017

सत्ययुग आणि कलियुग

supreme court judges cartoon acharya के लिए चित्र परिणाम

रामायणात धोब्याची कथा आहे. वनवासात गेलेल्या सीतेचे रावणाने अपहरण केले आणि दिर्घकाळ ती त्याच्याच कैदेत राहिली. मग तिचे चारित्र्य कसे शुद्ध असणार? एका धोब्याने आपल्या पत्नीला असा सवाल केला होता. त्यामुळे त्यांच्यातील पतीपत्नीचा तंटा सोडवण्यास राजा श्रीराम कसा लायक असू शकतो? हा धोब्याचा सवाल कानी आल्यावर आपले न्यायाचे पावित्र्य सिद्ध करण्यासाठी, त्या राजपदी बसलेल्या रामाने पत्नीला पावित्र्य सिद्ध करण्यासाठी सत्वपरिक्षा देण्यास भाग पाडले होते. त्या रामाविषयी अनेक तक्रारी आहेत. त्याने पत्नीला समान न्याय लावला नाही वा समतेची वागणूक दिली नाही, असेही आक्षेप घेतले जातात. पण त्या कथानकात विषय स्त्रीपुरूष समतेचा नसून, न्यायाचा आणि न्यायदान करणार्‍याच्या प्रामाणिकपणाचा होता. रामाने त्यात शंकेला जागा राहू नये, म्हणून आपल्याला प्रिय असलेल्या सीतेलाही सत्वपरिक्षा देण्यास भाग पाडले होते. न्याय देणारा नि:संशय असावा लागतो, इतकाच त्यातला मतितार्थ आहे. पण त्या श्रीरामालाही नावे ठेवणार्‍या आजच्या बुद्धीवादी काळात, जेव्हा आपल्यावर सत्वपरिक्षा वा अग्निपरिक्षा देण्याची वेळ येते, तेव्हा भल्याभल्यांचे पाय डगमगू लागतात. देशातल्या सरकारपासून प्रत्येकाला सत्य व प्रामाणिकपणाचे डोस पाजणार्‍या भारतिय न्यायपालिकेची स्थिती वेगळी नाही, हेच ताज्या घटनाक्रमाने सिद्ध केलेले आहे. कारण एका विषयात सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावले गेले आणि त्यातून दोन ज्येष्ठ न्यायाधीशातच झुंबड उडालेली आहे. त्यात पुन्हा ज्येष्ठ वकीलांनीही विषय ताणून धरल्याने अधिकच विचका झालेला आहे. मग देशातल्या सामान्य लोकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा? कारण ज्या विषयाचा उहापोह व्हायचा आहे, त्यात शंकास्पद असलेल्या व्यक्तीलाच न्यायदानासाठी बसवले जाणार आहे. त्याच्या प्रामाणिकपणाची हमी कोणी द्यावी?

तसे प्रकरण नवे नाही. एका वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशात घोटाळा व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. त्याची चौकशी करण्यासाठी हायकोर्टानेच सीबीआयकडे काम सोपवले आणि त्या तपास पथकाने घातलेल्या धाडीत एक न्यायाधीशच शंकास्पद निघाला. विद्यापीठाला हवा तसा निर्णय देण्यासाठी या न्यायाधीशाने दोन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा संशय आहे. तितकी रक्कम त्याया घरात मिळालेली होती. ज्या खंडपीठावर हे न्यायाधीश आरुढ होत राहिले, त्यांचे सहकारी आज सर्वोच्च न्यायालयात आज मुख्यपदावर विराजमान झालेले आहेत आणि तोच विषय तिथे येऊन पोहोचला आहे. या संबंधाने दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या आणि एका ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी त्याची सुनावणीची तारीख देऊन टाकली होती. पण नंतर त्या दोन्ही याचिका सर्वन्यायाधीशांनी आपल्याकडे वळवून घेतल्या आणि त्या सुनावणीसाठी मोठे न्यायपीठ स्थापन केले. पण त्यात हस्तक्षेप करणारे न्यायाधीश कितीही ज्येष्ठ वा प्रमुख असले, तरी प्रकरणात त्यांचा हितसंबंध निघू शकत असल्याने त्यांना बाजूला ठेवून सुनावणी व्हावी, अशी एक मागणी वकीलांनी केली. दुसरी गोष्ट तशी शक्यता नसेल तर ज्येष्ठ निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक नेमून याचा तपास व्हावा, असा आग्रह दोन्ही ज्येष्ठ वकीलांनी धरलेला आहे. त्यातून मग वकील व न्यायाधीश यांच्यात वादावादी निर्माण झालेली आहे. इथे म्हणूनच रामायणातील धोब्याची गोष्ट आठवली. धोब्याने पत्नीशी झालेल्या वादात खुद्द श्रीरामही शंकास्पद असल्याची आशंका व्यक्त केली. तर रामानेही आपल्या पत्नीला जगासमोर सत्व परिक्षा देण्याचा आदेश दिला होता. कारण आपण न्याय देताना व्यक्तीगत शंकेलाही जागा ठेवत नाही, इतके अलिप्तपणे न्यायनिवाडा करतो याचा पुरावा देणे त्याला अगत्याचे वाटलेले होते. पण ते सत्ययुग होते आणि आज कलियुग चालू आहे ना?

दोन काळातील न्यायव्यवस्था किती बदलून गेली आहे ना? सरकार वा अन्य कुणाच्याही काम वा कृतीविषयी प्रश्न विचारणार्‍या न्यायपालिकेला, आपल्याच वागण्याचा खुलासा देण्याची गरज वाटलेली नाही. आपल्या विषयी जनमानसात शंका संशय असू नये, याची फ़िकीर न्यायाधीशांनी केलेली नाही. अमेरिकेत न्यायनिवाडा ज्युरी करीत असतात. त्या बारा ज्युरींना सामान्य नागरिकातून निवडले जात असते आणि त्यासाठी एक एक सदस्याची बारकाईने छाननी केली जाते, त्यातल्या शंकास्पद वाटलेल्या व्यक्तीला त्यातून खटला सुरू होण्यापुर्वीच वगळले जात असते. कोणी पुर्वग्रहदुषीत ज्युरीमध्ये असू नये याची पुरेपुर काळजी घेतली जाते. आपल्याकडेही आजवर अशी थोडीशी शक्यता असेल, तरी अनेक न्यायमुर्तींनी अमूक तमूक खटल्यातून आपल्याला मुक्त करावे आणि अन्य कोणासमोर खटल्याची सुनावणी व्हावी, असे पवित्रे घेतलेले आहेत. त्यातूनच भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रामाणिकपणाची खात्री भारतीय जनतेला पटलेली आहे. ताज्या घडामोडींनी त्या विश्वासाला तडा जाणार असे दिसते. कारण दोन ज्येष्ठ वकीलांनी तसे आक्षेप घेतलेले असून, त्यांना समाधानकारक उत्तरे देण्यापेक्षा कोर्टातून बाहेर काढण्याचा निर्देश दिला गेला आहे. कोर्टाचे वा सरन्यायाधीशांचे विशेषाधिकार वापरून हे निर्णय घेण्यात आले यात शंकाच नाही. तसे राज्यघटना व कायद्यानुसार अनेक व्यक्ती व पदाधिकार्‍यांना विशेषाधिकार मिळालेले आहेत. पण केवळ आपला अधिकार असल्याने घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचा दावा त्यापैकी कोणालाही करता येत नाही. त्याची छाननी कोर्टातच होत असते. मग इतरांना असा कुठला निर्विवाद अधिकार नसेल व प्रत्येकाची छाननी होण्याला पर्याय नसेल, तर सरन्यायाधीशांनी आपल्या अधिकाराच्या छाननीला घाबरून जाण्याचे कारण काय? त्याला साफ़ नकार देण्याचे कारणच काय?

भारतीय जनतेने आपल्या मतदानातून घटनात्मक सत्ता म्हणून कुठल्या तरी राजकीय पक्षाला निवडून दिलेले असते आणि त्यांना घटनात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार सोपवलेले असतात. त्या अधिकाराची कोर्टाने छाननी करायची तरी गरज काय? विविध घटना दुरूस्त्या वा विधेयकासह सरकारी निर्णय, त्या सरकारने घेतले म्हणजेच जनतेचा कौल म्हणूनच घेतले असे मानले जाणे भाग आहे. तितकी जनमान्यता कुठल्या मार्गाने न्यायपालिकेला मिळालेली नाही. पण सर्वंकश सत्ता उपभोगणार्‍या कुठल्याही नेत्याने आजवर तरी न्यायालयीन छाननीच्या अधिकाराला आव्हान दिलेले नाही. कायदा व घटनात्मकतेचे औचित्य राखण्याचा कोर्टाचा अधिकार राजकीय नेत्यांनी निमूट मानला आहे. पण तीच कसोटीची वेळ आता सर्वोच्च न्यायालयावरच आलेली आहे आणि आपल्या वागण्याविषयी कुठलाही व कोणालाशी संशय घ्यायला जागा राहू नये, याची खात्री त्यांनीच दिली पाहिजे ना? पण तिथेच या न्यायाधीशांचे पाय डगमगू लागलेले आहेत आणि त्यातून सुप्रिम कोर्टात म्हणजेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठाच्या न्यायनिष्ठूरतेच्या कुवतीविषयी शंका घ्यायला जागा निर्माण झालेली आहे. किंबहूना सरन्यायाधीशांच़्याच अट्टाहासाने तशी स्थिती निर्माण केली आहे. तिथेले ज्येष्ठ वकील व न्यायमुर्ती यांच्यातल्या एकोप्याने आजवर न्यायपालिका उत्तमरित्या चाललेली आहे आणि म्हणूनच राजकीय एकाधिकारशाहीला बळजोरी करण्याची संधी मिळू शकलेली नाही. पण आता या निमीत्ताने त्यातच विभाजन होताना दिसते आहे. म्हणूनच न्यायासनावर बसताना श्रीरामाप्रमाणे नि:संशय असण्याची गरज कथन करावी लागली. श्रीराम युगानुयुगे लोकांना मर्यादा पुरूषोत्तम कशाला वाटला व अजून भावतो, त्याचे हे कारण आहे. आपण कुठल्या पदावर बसलो म्हणून मिळणार्‍या अधिकार वा सत्तेने कोणी मोठे होत नाही. त्याच्या वर्तनातून मिळणारा अधिकार त्रिकालाबाधित असतो.

Thursday, November 16, 2017

पाच वर्षानंतर

thackeray के लिए चित्र परिणाम

आता त्याला पाच वर्षे होऊन गेलेली आहेत. तो दिवस ऐन दिवाळीतला महत्वाचा होता आणि ती नकोशी वाटलेली बातमी आली. अवघ्या मुंबई परिसरात त्या संध्याकाळी मग कुठल्याही घरावर आकाश कंदिल व रोषणाई असूनही दिवे लागले नाहीत. हो बाळासाहेब, तुम्ही त्याच दिवशी दुपारच्या सुमारास इहलोकीचा निरोप घेतला होता. खरे तर त्याची कुणकुण दोनतीन दिवस आधीपासूनच लागली होती आणि ती दिवाळी तशीच ओशाळवाणी होऊन गेलेली होती. मातोश्रीवर देशभरातल्या मान्यवरांची रांग लागलेली होती आणि जणू प्रत्येक मुंबईकराचा जीव टांगणीला लागलेला होता. काही होऊ घातले आहे आणि ते घडू नये, अशीच प्रत्येकाची इच्छा होती. पण नियतीसमोर कोणाचे चालले आहे? त्या दिवसाचा सूर्य मावळण्यापुर्वी डॉक्टर जलील पारकर यांनी दोन दिवसांपासून खोळंबलेल्या वाहिन्यांच्या कॅमेरासमोर कोणालाच नको असलेली बातमी दिली. तुमच्या निधनाची ती बातमी अपेक्षित असली तरी नकोशी होती आणि पुढल्या चोविस तासात देशाच्या कानाकोपर्‍यातून लक्षावधी लोकांची मुंबईकडे रीघ लागली. कोणी आदेश दिला नाही वा सूचनाही दिल्या नव्हत्या, तरी पुढले दोन दिवस मुंबई ठप्प झाली होती. ज्याच्या शब्दावर आणि इशार्‍यावर मुंबई बंद पडायची, त्याच्या तोंडचे शब्द विरून गेले आणि तोच आदेश समजून मुंबई आपोआप ठप्प झाली. त्या दिवशी पश्चीमेला मावळलेला सूर्य दुसर्‍या दिवशी पुर्वेकडून उगवला, तेव्हा त्यालाही मुंबई रडवेली वाटलेली होती आणि मुंबईभरचे रस्ते केवळ बाळासाहेबांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी सज्ज झालेले होते. शिवाजी पार्कच्या मैदानात तुमच्यावर अंत्यविधी पार पडले आणि तिथून माघारी फ़िरलेल्या अमिताभ बच्चनने नेमकी प्रतिक्रिया दिलेली होती. मुंबई वा जग किती व कसे बदलून गेले, त्याची तीच साक्ष होती.

सरकारी इतमामाने व तोफ़ांच्या सलामीने तुम्हाला अखेरचा निरोप देण्यात आला. पण तिथून माघारी जुहूला निघालेल्या अमिताभने माहिमच्या कोळीवाड्यापाशी एक मोठा भव्य फ़लक बघितला. त्यावर लिहीले होते, ‘बाळासाहेब अमर रहे’. कुठल्याही नेता वा मान्यवराच्या मृत्यूनंतर हे शब्द बोलले जातात. छापले वा घोषित केले जातात. पण त्याविषयी कोणी नाराजी कधी व्यक्त केल्याचे कोणी ऐकलेले नसेल. पण अमिताभने तात्काळ ट्वीट करून त्या शब्दाविषयी निराशा व्यक्त केलेली होती. त्याची प्रतिक्रीया खुप बोलकी व मुंबईसह कोट्यवधींच्या मनातली भावना व्यक्त करणारी होती. हे शब्द इतक्या लौकर ऐकायची इच्छा नव्हती की अपेक्षा नव्हती, असे अमिताभने नाराजीच्या सुरात लिहीले होते. ‘अमर रहे’ म्हणजे स्मरणात राहोत, त्यांची विस्मृती होऊ नये वगैरे काहीतरी अर्थ होतो. अमिताभला तेच मान्य नव्हते. आता बाळासाहेब नाहीत ही कल्पनाच त्याला असह्य झालेली होती आणि तीच अवघ्या मुंबई व मराठी माणसाची धारणा असावी. अन्यथा इतक्या लाखोच्या संख्येने लोक त्या अंतिम दर्शन वा संस्कारासाठी तिथे लोटले नसते. देशभरच्या वाहिन्यांनी दिवसभर दुसरा कुठला विषय प्रक्षेपित केला नाही, की अन्य कुठली चर्चा नव्हती. सर्वत्र एकच विषय व्यापून राहिलेला होता, तो शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांच्या निर्वाणाची कथा. ती नुसती कथा नव्हती तर ते वास्तव होते आणि त्याची प्रचिती गेल्या पाच वर्षात पदोपदी व क्षणोक्षणी येत असते. राजकारणात, समाजजीवनात, मुंबईच्या नागरी जगण्यात. हा एक माणुस आज असता, तर असे झाले असते का? त्याच्या इच्छेशिवाय असे काही घडू शकले असते का? असे प्रश्न शेकडो प्रसंगी मुंबईकर व मराठी माणसाला सतावत रहातात. तुम्ही असण्यातला व नसण्यातला मोठा फ़रक अशा वेळी अंगावर चाल करून येतो.

राम कृष्णही आले गेले, अशी ओळ कुणा कवीने लिहीलेली आहे. त्यामुळे बाळासाहेब तुमच्याही निधनानंतर हे जग थांबलेले नाही वा थांबणारही नव्हते. पण चाललेल्या जगात व जीवनात तुमची त्रुटी जागोजागी जाणवते. काही लोकांना तुम्ही आपली जागिर वाटू लागलात व तुमच्या सर्वव्यापी अस्तित्वालाच त्यांनी वेसण घालण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. शिवसेनाप्रमुख वा बाळासाहेब म्हणजे एक भूमिका व पवित्रा होता. हे तुमच्या लक्षावधी चहात्यांना, अनुयायांना व भक्तांना आजही पक्के ठाऊक आहे. म्हणूनच मग जागोजागी व क्षणोक्षणी त्यांना तुम्ही असता, तर काय कसे घडले असते आणि कुठल्या बाबतीत तुम्ही कसा प्रतिसाद दिला असता, त्याचेही कोडे पडत असते. मुंबई म्हणजे बाळासाहेब आणि त्यांची शिवसेना असे एक समिकरण होते. ते पाच वर्षात विस्कटून गेले आहे. हा त्यातला मोठा फ़रक आहे आणि तो अनेकांना बोचतो आहे. तुमची शक्ती वा बळ आमदारात नगरसेवकात नव्हते. तुमचे अस्तित्व मातोश्रीत नव्हते तर अवघ्या मुंबईभर पसरलेले होते. विरार पालघर, ठाणे कल्याणपर्यंत आणि उरण पनवेलपर्यंत पसरलेले होते. ज्याला मुंबई म्हणतात, तिथपर्यंत बाळासाहेबांचे अस्तित्व होते. ते जिंकलेल्या निवडणुकीतल्या जागा वा सत्तेमध्ये नव्हते. तर कुठल्याही बाबतीतल्या तुमच्या पवित्र्यात तुमचे अस्तित्व होते आणि त्याची दखल घेतल्याशिवाय कोणी पुढे पाऊल टाकू शकत नव्हता. नुसत्या शब्दाचा उच्चार ऐकला की धावत सुटणारा शिवसैनिक, आवेशात येणारा मराठी माणूस; आज हरवून बसलीय मुंबई! मराठी वा अमराठी असे सगळेच तुमचे भक्त होते आणि प्रत्येकाला हा मुंबईचा बाप पाठीशी असल्याची एक खात्री सुखरूपतेची हमी देत होती. ती हमी आज कुठल्या कुठे विस्मृतीत गेली आहे. त्या जुन्या आठवणी चाळवल्या म्हणजे पाच वर्षे उलटून गेल्याची बोचरी वेदना अधिकच टोचू लागते.

अखेरच्या दिवसात तुम्ही जवळपास शांत झाला होता आणि सार्वजनिक जीवनातून संन्यास घेतल्यासारखे अलिप्तपणे जगाकडे घडामोडीकडे बघत होतात. पण त्यावर्षी अखेरच्या चित्रित भाषणात तुम्ही नांदेडमध्ये शिरकाव केलेल्या ओवायसीच्या पक्षाच्या यशाचा धोका बोलून दाखवला होता. आज त्याच महापालिकेतून ओवायसी अंतर्धान पावलाय. एकप्रकारे तुमची इच्छा पुर्ण झाली. पण तुमच्याच किती अनुयायांना तुमचे ते शब्द आठवले? पण दु:ख इतकेच, की त्याच पाकिकेत आता तुमच्याच शिवसेनेचेही प्रतिनिधीत्व राहिलेले नाही. असो, अशा घटना तुमचे स्मरण ताजे करतात आणि काय गमावले त्याची जाणिव अधिक तीव्र होते. तेव्हाही अलिप्त राहुन तुमच्यात ज्या जाणिवा भावना तीव्र होत्या. क्रमाक्रमाने आता त्या अस्तंगत होत चालल्या आहेत. एल्फ़िन्स्टनची चेंगराचेंगरी असो किंवा फ़ेरीवाल्यांचा विषय असो, आज तुम्ही असतात, तर काय वेगळे घडले असते, त्याचे मराठी माणसाला कोडे पडते. कारण राजकारणात व सत्तेच्या स्पर्धेत असूनही तुम्ही खुप वेगळे होतात आणि तसेच राहूनही खुप काही करता येते; याचे मुर्तिमंत उदाहरण बनला होता. कुणाच्याही मृत्यूनंतर पोकळी निर्माण झाल्याची भाषा वापरली जाते. पण ती पोकळी जाणवण्याइतके मोठे व्यक्तीमत्व सहसा आयुष्यात अनुभवास येत नाही. बाळासाहेब तुम्ही खरे़च पोकळी निर्माण करून गेलात. ती कोण भरून काढेल, केव्हा भरून काढेल, त्याचे उत्तर नजिकच्या भविष्यात दिसत नाही. ज्यांच्या अशा स्मृती सदोदित व पदोपदी सामोर्‍या येत रहातात, त्यांचे स्मृतीदिन कसले साजरे करायचे? तुम्ही लक्षावधी कोट्यवधी लोकांच्या मनात इतक्या स्मृती जोपासून गेला आहात, की त्यांची इहलोकीची यात्रा संपण्यापर्यंत तुम्ही तसेच ताजेतवाने असणार मनामनात. कदाचित याही पिढ्या असा कोणी बाळासाहेब होऊन गेल्याच्या कहाण्या कथा पुढल्या पिढीला सांगत रहातील आणि त्यातून तुम्ही दंतकथा होऊन अजरामरच रहाणार आहात.

पराभवाची चटक

priyanka in amethi के लिए चित्र परिणाम

तसे बघायला गेल्यास दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. त्यापैकी हिमाचल प्रदेशचे मतदान उरकलेही आहे. पण माध्यमांना तिकडे बघायलाही सवड झालेली नाही. जणू काही प्रत्येकाने तिथे भाजपाचा विजय गृहीत धरलेला आहे. त्यामुळे असेल, कुठूनही मोर्चा गुजरातकडे वळवला जात असतो. त्याचा अर्थच असा आहे, की गुजरातमध्ये मोदींना मात दिली, तर २०१९ च्या लोकसभेत मोदी अवतार आटोपणार; याची प्रत्येकाला खात्री पटलेली आहे. म्हणून तर राहुल गांधींपासून कुठल्याही सेक्युलर पत्रकाराला गुजरातचे व्यापारी, पाटिदार वा अन्य कुठलेही समाजसमुह कसे नाराज आहेत, त्याची स्वप्ने पडत आहेत. हे सर्व समुह मिळून मोदींचा गुजरातमध्ये बोर्‍या वाजवणार, अशी खात्रीच आहे. सवाल फ़क्त तसे मतदान व्हायचा असून, त्याविषयी कुठलीच मतचाचणी हमी देत नाही, इतकाच आहे. कारण सतत भडीमार चालू आहे आणि त्यासाठीच चाचण्या घेऊन आकडे काढले जात आहेत. त्यात मग कोण कोण मोदी व भाजपावर नाराज आहेत, त्याचे हवालेही दिले जात आहेत. पण जेव्हा मतांची आकडेवारी वा टक्केवारी सादर केली जाते, तेव्हा त्यात भाजपा पराभूत होणारे कुठलेही समिकरण समोर येत नाही. त्यामुळे इतके खुळचट युक्तीवाद केले जात आहेत, की त्याचा प्रतिवादही तर्कट रितीने करणे भाग आहे. गेल्या आठवड्यातली एक गुजरातविषयक चर्चा ऐकली. त्यात एक दिल्लीकर महान पत्रकार भाजपा प्रवक्त्याला विचारत होते, गुजरात बालेकिल्ला असेल, तर तिथे मोदींना इतक्या सभा कशाला घ्याव्या लागत आहेत? याचा अर्थ पाकिस्तान वा अन्य कुठल्या संघाने भारताला प्रश्न विचारावा, की तुम्ही विश्वविजेते वा अजिंक्य आहात, तर विराट कोहली वा धोनी, रोहित शर्माला कशाला फ़लंदाजी करावी लागते आहे? मग काय, या भारतीय फ़लंदाज गोलंदाजांनी कॉमेन्ट्री बॉक्समध्ये बसून सामना जिंकायचा असतो?

गुजरात हा भाजपा वा मोदींचा बालेकिल्ला असेल, तर तिथे भाजपाने कसे लढावे व किती प्रचार करावा, हे विरोधकांनी ठरवाय़चे असते, असा हा नवा युक्तीवाद आहे. यापैकी कितीजणांना राजकारणाचा खरा अभ्यास आहे आणि कितीजणांना जगण्यातली स्पर्धा कळू शकते, याचीच शंका येते. कारण कुठल्याही स्पर्धेत सहभागी होणारा खेळाडू आपली सर्वशक्ती पणाला लावून उतरत असतो. मग समोर कितीही नवखा वा दुबळा प्रतिस्पर्धी का असेना? मागल्या विधानसभा निवडणूकीत मोदींनी गुजरात राज्यात किती व कसा प्रचार केला होता, त्याचे तरी अशा शहाण्यांना स्मरण आहे काय? मोदी हा आजोबा पणजोबा यांचा वारसा व पुण्याई घेऊन राजकारणात आलेला कोणी राजपुत्र नाही. त्याला तळागाळातून झगडत इथवर यावे लागलेले आहे. त्यामुळेच अखंड मेहनत, हीच त्याची पुण्याई आहे. कुठल्याही शर्यतीत उतरले, मग क्षणाचीही उसंत घ्यायची नाही, हे त्याचे युद्धतंत्र आहे. मध्येच उठून आजीला भेटायला इटालीला जायचे, किंवा विश्रांतीसाठी युरोपच्या दौर्‍यावर जायची श्रीमंती, मोदींना अजून लाभलेली नाही. मागल्या विधानसभेत त्यांना निर्णायक मतांनी विजय संपादन करायचा होता, तर मोदींनी तब्बल महिनाभर सलग राज्यव्यापी सदभावना यात्रा काढलेली होती. त्यात त्यांनी किती सभांमध्ये भाषणे केली होती, त्याचा हिशोब कोणी ठेवला आहे काय? ज्यांना तेच ठाऊक नाही, त्यांना विधानसभेसाठी मोदी राज्यात साठ सत्तर सभा कशाला घेणार, हे कसे समजावे? पक्षाला मते देतानाही आपल्यालाच मते मिळवता येतील, ह्याची खात्री असल्यानेच त्यांना तसे करणे भाग आहे. मग लागतील तितक्या सभांतून बोलण्याला पर्याय कुठे उरतो? ज्याला गुजरातबाहेर कोणी विचारत नाही, असे दावे केले जात होते, तोच आता गुजरातमध्ये कशाला प्रचार करतोय, असे प्रश्न विचारणार्‍यांची म्हणूनच कींव कराविशी वाटते.

अमेठी रायबरेली हे बालेकिल्ले असतानाही तिथे प्रियंका गांधी निवडणूक काळात कशाला ठाण मांडून बसतात? असा प्रश्न यापैकी एका तरी शहाण्याने गांधी कुटुंबाला विचारण्याची अक्कल दाखवली आहे काय? पिढ्यानुपिढ्या तिथे याच खानदानाचे लोक कुठल्याही परिस्थितीत निवडून येत आहेत. मग अजूनही तिथे मतदानाच्या आधी घरातल्या कोणाला तरी साडी नेसून प्रदर्शन कशाला करावे लागते? कारण तीच कसोटीची वेळ असते आणि बालेकिल्ला असाच लढवला जात असतो. बालेकिल्ला गमावला तर सर्वकाही गेले, हेच युद्धातले समिकरण असते. म्हणूनच पंतप्रधान आपल्या बालेकिल्ल्यात अधिकची मेहनत घेत असतील, तर त्याला रणनिती म्ह्णतात. पण असले काही समजण्यासाठी बुद्धी शाबुत असली पाहिजे. आणखी एक नवा युक्तीवाद गुरूवारी एका वाहिनीवर ऐकला. गुजरातमध्ये भाजपाने आपल्या असलेल्या जागा टिकवल्या तरी त्याला मोदींचा नैतिक पराभवच म्हणावा लागेल. काय अक्कल आहे बघा. एका बाजूला म्हणायचे, की तब्बल २२ वर्षे भाजपाची सत्ता असल्यामुळे लोक त्या पक्षाला वैतागलेले आहेत. मग वैतागलेले लोक त्या पक्षाला सत्ताभ्रष्ट कशाला करत नाहीत? तसे मतदार करीत नाही, हा आव्हानवीराचा नैतिक पराभव आहे. म्हणजेच पुन्हा एकदा कॉग्रेस तिथे पराभूतच होणार असेल, तर तो नुसता मतदानातला पराभव नाही, तर नैतिक दिवाळखोरीचेही प्रमाणपत्र आहे. पण यातले तारतम्य नसेल तर मग विजयातही विजेत्याचा नैतिक पराभव दिसू लागतो. २००२ साली सोनियांनी मोदींची ‘मौत का सौदागर’ अशी संभावना केलेली होती. तिथून लागोपाठ तीनदा त्यांचा पराभव करून मोदींनी निवडणूका जिंकलेल्या आहेत. मग त्या प्रत्येक विजयात त्यांचा नैतिक पराभवच झालेला असणार ना? आणि पर्यायाने सोनियांसह कॉग्रेसचा नैतिक विजयच झालेला असणार ना?

थोडक्यात आता एक नवे राजकीय समिकरण निर्माण झालेले आहे. राजकीय पराभवाला विजय दाखवण्यासाठी हा नवा नैतिक निकष शोधून काढण्यात आलेला आहे. लागोपाठ दोनतीनदा वेस्ट इंडीज वा ऑस्ट्रेलियाने क्रिकेटचा विश्वचषक जिंकला होता. तो त्यांचा नैतिक पराभव़च असणार ना? असल्या शाब्दिक कसरतींनी वास्तविकता बदलत नसते. इथे भाजपाच्या लागोपाठच्या विजयाचा प्रश्नच येत नाही. कॉग्रेसच्या सलग पराभवाचा मुद्दा चर्चिला जाणे अगत्याचे आहे. त्याचे कारण गुजरातच्या भाजपा विरोधी मतदाराला पर्याय उपलब्ध करून देण्यात कॉग्रेस अपेशी ठरलेली आहे. वारंवार सोनिया व राहुल यांनी अपेशी ठरूनही तिथे अन्य कुणा नेत्याला कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन करण्याचा मार्ग खुला करून दिला जात नाही, ही बाब अनैतिक आहे. तिथे तिसरा पक्ष पाय रोवून उभा राहिला, तर भाजपाचा पराभव होईलच असे नाही. पण उरलेसुरले कॉग्रेसचे अस्तित्व नामशेष होऊन जाईल. तसा कुठला पर्याय पाव शतकात उभा राहिलेला नाही, हे गुजरातच्या व अन्य काही राज्यातल्या मतदाराचे घोर दुर्दैव आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश अशीच दुर्दैवी राज्ये आहेत. कर्नाटकात देवेगौडांनी जनता दलाला घरगुती मालमत्ता बनवून तसा तिसरा पर्याय उभा रहाण्याची शक्यता मारून टाकलेली आहे. आम्हीच अजिंक्य आहोत, असा दावा भाजपाने वा मोदींनी कधीच केलेला नाही. पण कॉग्रेस आणि भाजपा यांच्या तुलनेत सुसह्य अशी भाजपाची प्रतिमा आहे. त्यात अनैतिकता कुठली असेल तर भुजंगाप्रमाणे त्या पर्यायाच्या तिजोरीवर दबा धरून बसलेल्या गांधी वारसांची मक्तेदारी ही अडचण आहे. म्हणूनच गुजरातमध्ये पुन्हा सहज भाजपा जिंकला, तर तो त्या पक्षाच्या विजयापेक्षाही गांधी खानदानाच्या आश्रितांना नाकारण्याचा जनतेने दिलेला कौल असेल. कारण निवडणूका युक्तीवादाने जिंकता येत नाहीत. पराभवाची चटक लागलेल्यांना विजयाची मेहनत नकोशी वाटणे स्वाभाविक आहे.