Wednesday, August 12, 2020

सुशांतने कोणाची झोप उडवलीय?

 

Consensus on Uddhav Thackeray to lead new govt in Maha: Pawar ...

सुशांतसिंग राजपूत याच्या शंकास्पद मृत्यूचे प्रकरण शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हे एक असे प्रकरण आहे, की त्यातून राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. कारण त्यात ठामपणे सीबीआय चौकशीची मागणी पहिल्या दिवसापासून सुरू झालेली होती आणि तितक्याच ठामपणे सरकारने त्याचा साफ़ इन्कार केलेला आहे. जसजसे दिवस जात आहेत, तशी मुंबई पोलिसांकडून हा तपास काढून घेण्याच्या मागणीचा पाठींबा वाढत असून; त्याचे राजकीय परिणामही दिसू लागले आहेत. अचानक उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे सुपुत्र त्यात उतरले आहेत. लोकसभेत पराभूत झालेले पार्थ पवार यांनी अज्ञातवासातून बाहेर येऊन प्रथमच एक राजकीय मागणी केली आणि ती नेमकी सुशांतच्या तपासाचे काम सीबीआयकडे देण्याची असावी, याला निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. कारण त्यांनी वक्तव्य करून वा जाहिर भाषणातून अशी मागणी केलेली नाही. त्यांनी तसे रितसर पत्रच राज्याच्या गृहमंत्र्यांना सादर केलेले आहे. त्याचा अर्थ त्यांनी त्यासाठीचा कायदेशीर पुरावा ठरू शकणारा दस्तावेजच निर्माण केलेला आहे. त्याच प्रकरणाला चुड लावणारी अभिनेत्री कंगना राणावत हिने आपल्या विविध आरोपात राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना गोवण्याचा केलेला प्रयासही विसरता कामा नये. तरच त्यातले राजकारण उलगडू शकेल. कारण पर्यावरण मंत्री मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आहेत आणि पार्थ पवार उपमुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र आहेत. मग सुशांतच्या मृत्यूच्या आडून राज्यातल्या महाआघाडी सरकारमधले कुरघोडीचे राजकारण रंगलेले आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. ही थोडी पार्श्वभूमी समजून घेतली तर राजकारणाचे धागेदोरे शोधता येऊ शकतील.


शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांचे चुलत बंधू व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही एका कार्यक्रमात भाग घेताना राज्याचे मुख्यमम्त्री घराबाहेर पडत नाहीत, रस्त्यावर दिसत नाहीत. फ़क्त टेलिव्हिजनवर दिसतात, असे चिमटे काढलेले आहेत. पण आदल्याच दिवशी मुख्यमंत्री थेट पुण्याला गेलेले होते. ते पुण्यात कोणत्या कार्यक्रमाला गेले, त्याचा खुलासा फ़ारसा झालेला नाही. अधिकार्‍यांच्या बैठका झाल्या. पण उद्धवरावांच्याच आग्रहाला ग्राह्य धरायचे तर अशा बैठका व्हिडीओ कॉन्फ़रन्सद्वारेही होऊ शकतात. अयोध्येतील भूमीपूजन त्या पद्धतीने होण्याचा मुद्दा मांडणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना अचानक पुण्यात जाण्याचे कारण काय असेल? की उपमुख्यमंत्री पुण्यातच ठाण मांडून बसलेत आणि मुंबईत यायलाच राजी नाहीत, म्हणून स्वत: उद्धवराव पुण्याला पोहोचले? तसे असेल तर त्यामागे काही तातडीचे काम असू शकेल. ते काम व्हिडीओ माध्यमातून होऊ शकणारे नसावे. कारण तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्यावर अनेक उपकरणे बोलाचाली वा संवाद परस्पर चित्रीत करून घेऊ शकतात. काही विषय तसेच असल्याने पुण्याला व्यक्तीगत जाण्याची निकड भासलेली असावी काय? अजितदादांना प्रत्यक्ष भेटून काही सांगावे, असे वाटल्याने तंत्रज्ञानाचा आग्रह विसरून मुख्यमंत्री पुण्याला पोहोचले होते काय? अनेक प्रश्न आहेत व त्यांची उत्तरे शोधुनही मिळत नाहीत. मात्र दुसरीकडे दिवसेदिवस सुशांतच्या शंकास्पद मृत्यूचे गुढ आहे, त्यापेक्षा त्याच्या पोलिस तपासाचे गुढ अधिक रहस्यमय होत चालले आहे. पोलिस जितका तपास करत आहेत, त्यातून कुठलाही उलगडा होण्यापेक्षा अधिकच रहस्ये व प्रश्न समोर येत आहेत. कारण महिना उलटून गेल्यावर आता विविध नेते व पक्ष त्यात उडी घेऊ लागले आहेत आणि जिथे ही घटना घडली, त्या राज्याचे कारभारी मात्र त्याची झाकपाक करून घेण्यात गर्क दिसतात.


तब्बल एक महिना उलटून गेल्यावर सुशांतच्या कुटुंबियांनी चक्क बिहारची राजधानी पातण्यात त्याची गर्लफ़्रेन्ड रिया चक्रवर्ती हिच्या विरोधात फ़ौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा नोंदलेला आहे आणि एकूणच मुंबईतील तपासाला वेगळे वळण लागून गेले. आधी मुंबईचे पोलिस खर्‍या संबंधितांना चौकशीला बोलवित नाहीत असा आरोप होता. त्यामध्ये करण जोहर इत्यादी नावे होती. चाळीसहून अधिक लोकांची चौकशी वा जबानी झाल्यावर आता पाटण्याच्या त्या फ़ौजदारी तक्रारीने धमाल उडवून दिलेली आहे. त्यात आरोपी ठरवण्यात आलेल्या रिया चक्रवर्ती हिने आरंभी तपास सीबीआयकडे सोपवावा अशी मागणी केलेली होती. आता तिनेही भूमिका बदलली असून तपास मुंबईचे पोलिसच योग्य करती्ल, असे तिचे म्हणणे आहे. किंबहूना त्यासाठी तिने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतलेली आहे. मग असा प्रश्न पडतो की आरंभीच्या काळात तिने सीबीआयची मागणी कशाला केलेली होती? हे तिचे बदलणे शंकास्पद नाही का? जोवर मुंबई तपासात तिच्याकडून कुठली जबानी घेतली गेली नाही, तोपर्यंत रियाला सीबीआयचा तपास विश्वासार्ह वाटत होता. पण कुटुंबियांनी तीच मागणी केल्यावर रियाने पवित्रा बदलण्याचे कारण काय? अगोदर तिचा मुंबई पोलिसांवर विश्वास कशाला नव्हता? की तिला मुंबई पोलिसांनी विश्वासात घेतल्यावर रियामध्ये बदल झाला आहे? असा कुठला विश्वास तिला मुंबई पोलिसांनी दिला आहे? अशा प्रश्नांची उत्तरे कुठे मिळत नाहीत. सर्व लोक सुशांतला न्याय मिळावा असा आग्रह धरतात. पण प्रत्येकाचा न्याय वेगवेगाळा असण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण सर्वांनाच न्यायापेक्षा तपासकामात जास्त रस आहे आणि त्यातही तपास कोण करणार, यालाही जास्त महत्व दिले जात आहे. थोडक्यात मृत्यू एकच असला तरी संबंधित प्रत्येकाला आपल्या इच्छेनुसार तपासकाम व्हावे असेच वाटते आहे. हा प्रकार चमत्कारीक नाही काय?


जेव्हा सत्यशोधनात इतके मतभेद असतात, तेव्हा प्रत्येकाचे सत्य वेगवेगळे असण्याची शक्यता वाढत जाते. असा प्रकार फ़क्त सुशांतचे निकटवर्तिय, कुटुंबिय किंवा चित्रसृष्टीपुरते मर्यादित नाहीत. राजकारणातही तसेच मतभेद आहेत. सत्ताधारी आघाडीतील एका पक्षाला त्यात मुंबई पोलिस हवेत आणि दुसर्‍या पक्षाला सीबीआयकडे तपास सोपवावा असे वाटते आहे. प्रत्येकजण आपली कातडी बचावण्यासाठी झटतो आहे, की अन्य कुणाला तरी गुंतवण्यासाठी डावपेच खेळतो आहे? शुक्रवारी विरोधी पक्ष भाजपाच्या काही नेत्यांनी सीबीआयची मागणी केली आणि काहीजणांनी तर तरूण मंत्री त्यात गुरफ़टला आहे, असेही आरोप केलेले आहेत. त्यामुळे एकूण प्रकरणाला अजब वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याहीपेक्षा एक वेगळी बाजू अशा मृत्यूला आहे. इतरवेळी कुठल्याही राजकीय सामाजिक विषयावर आपली बहूमोल मते व्यक्त करायला पुढे सरसावणार्‍या चित्रपटसॄष्टीची सुशांतच्या बाबतीत दातखिळी बसली आहे. गुजरातच्या दंगलीपासून अखलाखच्या सामुहिक हत्येपर्यंत कुठल्याही बाबतीत आपली अक्कल पाजळायला सरसावणारे जावेद अख्तर, मुकेश भट्ट इत्यादी एकाहून एक प्रतिभावंत मौन धारण करून गायब झालेले आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रातील एका गंभीर घटनेविषयी सार्वत्रिक चर्चा रंगलेली असताना त्यांचेही मौन चकीत करून सोडणारे आहे. अन्यथा संबंध नसतानाही अशी मंडळी जगासाठी चिंताक्रांत झालेली आपल्याला बघायला मिळत असतात. आपली प्रतिष्ठा व पुरस्कारही फ़ेकून द्यायला धावत सुटत असतात. पण सुशांत प्रकरणात मात्र त्यांची वाचा बसलेली आहे. याचा अर्थच कुठेतरी मोठे दहशतीचे वातावरण नक्की आहे. प्रत्येकाचे हातपाय वा शेपूट कुठे ना कुठे अडकलेले असणार. अगदी माध्यमातही नेहमी आक्रमक असणारे यावेळी तोंड संभाळून बोलताना दिसावेत, ही नवलाईची गोष्ट आहे.


इथे माहाराष्ट्राच्या राजकारणाचा संबंध कुठे येतो? अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणात वास्तविक सीबीआयकडे तपासाचे काम गेले असते तर राज्याच्या व मुंबईच्या पोलिसांना दिलासा मिळू शकला असता. कारण निदान त्यांच्यामागे सतत कॅमेरा घेऊन धावणार्‍यांचा ससेमिरा तरी टळला असता. पण जितक्या आवेशात राज्याचे गृहमंत्री वा सरकार त्याला ठामपणे नकार देत आहेत, तेही शंकास्पद आहे. समजा केंद्राकडे तपासाचे काम गेल्याने राज्यातील सरकारचे अवमूल्यन अजिबात होत नाही. अनेकदा राज्येच डोक्याला ताप नको म्हणून केंद्राकडे वा सीबीआयकडे प्रकरणे सोपवित असतात. काही प्रसंगी संबंधितांना समाधानी करण्यासाठी न्यायालयेही राज्याकडून तपासकाम सीबीआयकडे सोपवीत असतात. पण जेव्हा आपणच तपास करण्याचा अट्टाहास राज्याकडून होतो, तेव्हा काहीतरी गडबड असल्याचा संशय वाढत जातो. विविध चिटफ़ंड प्रकरणात बंगालच्याच पोलिसांचा तपास संशयास्पद ठरला, तेव्हा ते काम सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवलेले होते. जितका तपास झाला होता, त्याचे दस्तावेज सोपवायचीही कोलकाता पोलिसांनी टाळाटाळ केलेली होती. फ़ार कशाला ती चौकशी करायला सीबीआयचे अधिकारी पोहोचले, तर ममतांनी त्यांनाच अटक करण्यापर्यंत मजल मारली होती. कारण त्यात मनता बानर्जी व त्यांच्या पक्षाच्याच अनेक सहकार्‍यांचे हात गुंतले असल्याचे पुरावे समोर येत चालले होते. तिथे ममतांनी जसा कडाडून सीबीआयला विरोध केला, त्यापेक्षा महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांचा तपास सोडण्याला असलेला नकार वेगळा आहे काय? जे सुशांत प्रकरणात आहे, तेच पालघरच्या तपासातही झालेले आहे. दोन्ही बाबतीत कोर्टापर्यंत सीबीआयची मागणी गेलेली आहे आणि त्यात राज्य सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. त्यामुळेच सुशांतच्या मृत्यू संदर्भाने होत असलेले आरोप व त्यावर सरकारचा पवित्रा गोंधळात टाकणारा आहे.


इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. कंगनाने आरंभ केलेल्या दोषारोपामध्ये थेट मुख्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवाचे नाव घेतलेले होते आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सुपुत्रानेच सीबीआयची मागणी केलेली आहे. याचा परस्पर संबंध जोडल्यास कुठेतरी महाविकास आघाडीत अंतर्गत कुरबुरी व कुरघोडीचे राजकारण सुरू झालेले आहे. ते पारनेर व सिन्नरच्या नगरसेवकांना फ़ोडण्यापुरता विषय नसून काही संकेत दिले जात आहेत. ऐंशी तासांच्या सरकारनंतर अजितदादा काय म्हणाले होते? योग्य वेळ आल्यावरच त्याचा खुलासा करीन. मात्र त्यांनी अजून तरी त्याविषयात खुलासा केलेला नाही आणि देवेंद्र फ़डणवीस तर त्यावर मोकळेपणाने आपल्या मुलाखतीत बोलून गेलेले आहेत. दादांची योग्य वेळ जवळ येत चालली आहे काय? त्यासाठी कुठले निमीत्त शोधले जाते आहे काय? लोकसभेत आपल्या पुत्राचा पुत्राचा झालेला पराभव दादांनी सहज पचवलेला आहे काय? की त्याची खदखद मनात अजूनही शिल्लक उरलेली आहे? कारण पवार कुटूंबातील पार्थ पवार ही पहिली व्यक्ती आहे, जिने सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव पत्करला आहे. त्याचे वैषम्य संपलेले असेल? की आता त्याचा एकूण हिशोब करण्याचाही प्रयास आहे? सुशांतचा शंकास्पद मृत्यू हे त्यासाठीचे निमीत्त होऊ शकेल काय? त्यात कंगनाने थेट कुणाचे नाव घेणे, मग पार्थ पवारांनी गृहमंत्र्यांना पत्र देणे आणि त्याच दरम्यान सुशांतच्या कुटुंबाने पाटण्यात वेगळा झिरो एफ़ आय आर दाखल करणे ह्या सर्व वेगवेगळ्या घटना आहेत काय? की पटकथेनुसार चाललेले नाटक आहे? सगळ्या जगाचे लक्ष राजस्थानात वेधलेले असताना महाराष्ट्रात काही हालचाली सुरू आहेत काय? त्याची सुत्रे एकाचवेळी दिल्ली, पाटणा व पुणे येथून हलवली जात असावीत काय? सुशांतच्या मृत्यूचे कथानक जितके गुढ आहे, तितकेच त्याच्या आधाराने इथे मुंबई महाराष्ट्राच्या राजकारणात होणारे काही प्रकार बुचकळ्यात टाकणारे आहेत ना?


Saturday, August 8, 2020

आत्मनिर्भर भारताचा चेहरा

 Baba Shingote Archives - TV9 Marathi


गुरूवारी एका वृत्तसमुहाचे संस्थापक संपादक मुरलीधर शिंगोटे यांचे निधन झाले. वयाच्या ८२ व्या वर्षी देह ठेवतानाही हा माणुस अस्वस्थ असणार, याविषयी माझ्या मनात तीळमात्र शंका नाही. कारण अस्वस्थता हाच त्यांच्या जगण्याचा आधार होता. पुण्याच्या जुन्नर भागातील एका गावातून रोजगारासाठी मुंबईत पोहोचलेला एक तरूण कुठलेही मोठे स्वप्न उराशी बाळगून या मायानगरीत आला नव्हता. जगण्याची धडपड आणि दुर्दम्य इच्छाशक्ती इतकेच त्याचे पाठबळ होते. तेवढ्या बळावर त्याने एक मोठा वृत्तसमुह पन्नास वर्षात उभा केला. त्यांची आजची ओळख अनेक वृत्तपत्रांचे संपादक संस्थापक अशी असली, तरी मुळातला हा हाडाचा विक्रेता होता. वृत्तपत्रासारखा माल बाजारात खपावा आणि वाचकाने वृत्तपत्र विकत घेऊन वाचलेच पाहिजे; असा हट्ट असलेला हा माणूस होता. त्याच विक्रेता म्हणून असलेल्या जिद्दीतून तो वृत्तपत्र चालवण्याकडे योगायोगाने ओढला गेला होता. अन्यथा त्याचा पत्रकारितेशी तसा पेशा म्हणून काडीमात्र संबंध नव्हता. पण विकायला मोठे वृत्तपत्र हातात नाही, तर आपणच वृत्तपत्र काढावे असा ध्यास त्याने केला. तेव्हा त्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल त्याच्यापाशी नव्हते, तसेच त्यासाठी अत्यावश्यक असलेली प्रतिभा वा लेखनाची कुवतही त्यांच्यापाशी नव्हती. पण अशा जिद्दी माणसाने गेल्या पाव शतकात एक मोठा वृत्तपत्र समुह उभा करून दाखवला. आज त्याची महत्ता अगत्याने सांगणे भाग आहे. कारण कोरोना व डिजिटल युगात त्याच छापील वृत्तजगताला मंदीने संकटात ओढलेले आहे. त्यावेळी मुरलीधर शिंगोटे हा दीपस्तंभ म्हणून पत्रकारांना बघता आले पाहिजे. तर प्राप्त परिस्थितीवर मात करता येईल.

माझा आणि मुरलीधर शिंगोटे यांचा संबंध त्यांनी स्वत:चे वृत्तपत्र सुरू केल्यानंतर आला आणि तोही योगायोग होता. मुळात वृत्तपत्र वितरणातली त्यांची कारकिर्द खुप मोठी होती. बुवा दांगट यांच्याच गावचे असल्याने तरूणपणी शिंगोटे यांनी बुवांपाशीच उमेदवारी केली. पण फ़ावल्या वेळात त्यांनी भायखळा स्थानकानजिक आर. बी. मोरे या आणखी एका दिग्गज वितरकाकडेही काम केले. १९५०-६० च्या जमान्यात मुंबईतले हे दोन वितरणाचे सम्राटच होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मार्मिक या साप्ताहिकाचा आरंभ बुवा दांगट यांनीच दिलेल्या पाच हजार रुपयातून झाला होता, यात बुवांची महत्ता समजू शकते. अशा वितरकाकडे उमेदवारी करताना शिंगोटे यांनी त्यातले अनेक बारकावे शिकून घेतले होते आणि फ़ावल्या वेळात मोरे यांच्याकडे जाऊन अधिकची माहिती मिळवत, त्या व्यवसायाच्या खाचाखोचा अनुभवी लोकांकडून शिकलेल्या होत्या. त्यातून त्यांनी मिळवलेला अनुभव किंवा घेतलेले प्रशिक्षण, आज वृत्तपत्र व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक पदवीधरांनाही माहितीचा नसेल. कुठे कुठले वृत्तपत्र किती खपू शकते आणि कुठल्या हेडलाईनला किती प्रतिसाद मिळू शकतो, याचे आडाखे बांधून त्यांनी आपला जम बसवला आणि अनेक नव्या वृत्तपत्रांनाही मुंबईच्या परिसरात प्रस्थापित केलेले होते. २००० नंतरच्या काळात तर नवे वृत्तपत्र काढायचे, मग वितरक मुरलीशेठच असावा, असा दंडक तयार झाला होता. पण स्वत:ची वृत्तपत्रे काढल्यावर या माणसाने साठी उलटलेली असतानाही अनेकदा अवघा महाराष्ट्र पालथा घातला होता. जिल्हे तालुके व त्यात कुठेही कुठले वृत्तपत्र किती चालते किंवा का चालते; त्याची इत्थंभूत माहिती त्याच्या मेंदूत नोंदलेली असायची. 

‘नवाकाळ’ दैनिकाला शून्यातून उभे करताना जितकी निळूभाऊ खाडीलकरांची समर्थ लेखणी कामाची ठरली, तितकेच मुरलीशर शिंगोटे यांच्या वितरणाच्या कौशल्याची किमया त्यात सामावलेली होती. जेव्हा नवाकाळचा खप सांगण्यासारखा नव्हता, तेव्हा त्याच्या वितरणाची जबाबदारी शिंगोटे यांनी घेतली. त्यासाठी आवश्यक डिपॉझिट भरायलाही त्यांच्यापाशी पैसे नव्हते आणि ते मागण्याइतकी क्षमता निळूभाऊंकडे नव्हती. त्यातून त्यांनी एकत्रितपणे ‘सर्वाधिक खपाचे मराठी दैनिक नवाकाळ’ होण्यापर्यंत मजल मारली होती. वितरणासाठी हाताशी कुठली गाडी नव्हती की सहकारी नव्हते. तेव्हा एका एका स्टॉलवर सायकल दामटत नवाकाळच्या प्रतीचे वाटप करून शिंगोटे या क्षेत्रात उतरले होते. त्याच नवाकाळला नव्वदीच्या दशकात कित्येक लाखांचा खप मिळेपर्यंत ही जोडी चालली. पुढे त्यांच्यात मतभेद झाले आणि अकस्मात नवाकाळची एजन्सी निळूभाऊंनी काढून घेतली. तेव्हा शिंगोटे यांच्याकडे वितरणाच्या कामात गुंतलेल्या दोनशेच्या आसपास कामगारांचा ताफ़ा जमा झाला होता आणि एका रात्रीत त्यांना उद्यापासून काम नाही म्हणायची हिंमत या माणसाला झाली नाही. मग त्या सगळ्या कामगारांना पुरेल इतके काम देण्यासाठी आपलेच वृत्तपत्र चालू करण्याची खुळी कल्पना घेऊन शिंगोटे झपाटले. त्याचे स्वरूप आज एका मोठ्या वृत्तसमुहात झालेले आहे. त्याच कालखंडात त्यांची माझी भेट झाली. ज्या दिवशी त्यांच्याकडून नवाकाळची एजन्सी गेली, त्याच दिवशी त्यांनी ‘मुंबई चौफ़ेर’ नावाचे सांजदैनिक सुरू केलेले होते. तिथून त्यांची संपादक म्हणून कारकिर्द सुरू झाली. चार ओळींची बातमी लिहीण्याची क्षमता नसलेल्या माणसाचे हे नुसते धाडस नव्हते, तर खुळेपणाच म्हटला पाहिजे. 

तशी जुळवाजुळव त्यांनी केली आणि नव्या दैनिकाची जाहिरातही केलेली होती. फ़ार थोड्या लोकांना आज ठाऊक असेल, की त्या दैनिकाचा संपादक म्हणून त्यांनी साहित्यिक ह मो मराठे यांच्या नावाशी घोषणा केलेली होती. पण बोलणी पुर्ण होण्यापुर्वीच जाहिरात केल्याने मराठे चिडले व त्यांनी सहभागी व्हायला नकार दिला. मग संपादकाचे काय करणार? शिंगोटे यांनी बेधडक आपलेच नाव संपादक म्हणून लावले. पण १ मे १९९४ रोजी नव्या दैनिकाचा पहिला अंक प्रसिद्ध केलाच. आपलाच एक विक्रेता संपादक असल्याने मुंबईभरच्या विक्रेत्यांचा पाठींबा त्यांना मिळाला, तरी त्या पेपरला आकार व चेहरा नव्हता. अशावेळी अशोक शिंदे या दुसर्‍या वितरकाने माझ्याशी शिंगोटे यांची भेट करून दिली आणि तिथून मलाही नवी ओळख मिळाली. तोपर्यंत मी अनेक वर्तमानपत्रात कामे नोकर्‍या केल्या होत्या. लिखाणही केलेले होते. आरंभी त्यांच्या चौफ़ेरमध्ये फ़क्त हेडलाईनची बातमी देण्याचे मान्य झाले आणि त्याला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे हा माणूस कमालीचा हरकला. त्यामुळे काही महिन्यातच सकाळचे दैनिक काढायचे धाडस त्यांनी केले. ‘आपला वार्ताहर’ नावाचे ते दैनिक नवाकाळचा प्रतिस्पर्धी अशाच स्वरूपात आम्ही बाजारात आणले आणि अल्पावधीत त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत गेला. १९९५ ची विधानसभा निवडणूक त्याला लाभदायक ठरली. पण तिथून मग शिंगोटे यांची घोडदौड वृत्तपत्र क्षेत्रात सुरू झाली. त्यातूनच त्यांना पुणे येथे आपले वेगळे दैनिक करण्याची सुरसुरी आली आणि ‘पुण्यनगरी’ ह्या दैनिकाचा जन्म झाला. ते त्यांच्या मालकीचे तिसरे दैनिक होते. मग बंद पडू घातलेले कानडी दैनिक त्यांनी चालवायला घेतले. यशोभूमी नावाचे हिंदी आणि तामिळी भाषेतले दैनिकही चालवले. त्या यशावर स्वार होणे मात्र या कलंदतराला शक्य झाले नाही. तो सामान्य वितरक म्हणण्यापेक्षाही विक्रेताच राहिला. लोकांनी शेठ वा बाबा अशा अनेक उपाध्या दिल्या, तरी आपल्या सामान्य जगण्यातून हा माणूस कधी बाहेर पडू शकला नाही.

माणसाची जिद्द किती दुर्दम्य असते आणि संकटे माणच्या जिद्दीसमोर कसे गुडघे टेकतात, त्याची डझनावारी उदाहरणे या माणसाने मला अल्पावधीतच दिलेली आहेत. ‘वार्ताहर’च्या काळात एका संध्याकाळी छपाईची प्लेट उर्दू टाईम्सच्या प्रेसपर्यंत घेऊन जायला गाडी गर्दीतून निघणे शक्य नव्हते, म्हणून ड्रायव्हर रडत बसला होता. तर शिंगोटे यांनी वॉचमनला सांगून भाड्या़ची सायकल मागवली आणि त्याच्या कॅरीयरला प्लेटची गुंडाळी बांधून प्रेस गाठला होता.त्या दिवशी गौरी्गणपती विसर्जनाची मुंबईत सर्वत्र गर्दी होती आणि वितरणाच्या कामावरचे अनेक कामगार गैरहजर होते. साठीच्या दारातला हा माणूस त्या प्रेसमध्ये ठाण मांडून छापलेल्या प्रति मोजून त्यांचे गठ्ठे बांधायला बसला होता. त्या रात्री गर्दी ओसरल्यावर मॅनेजर तळेकर यांच्यासमवेत मी प्रेसवर पोहोचलो, तर मुरलीशेठचे काम संपत आलेले होते. ८० हजार कॉपी एकहाती मोजून संपल्यावर त्यांनी श्वास घेतला. पण एका जागी बैठक मारल्याने कंबरेखालचा भाग पुरता बधीर होऊन गेलेला होता. मुंग्या इतक्या आलेल्या होत्या, की त्यांना दोघांनी धरून उठवायचे म्हटले तरी दहाबारा मिनीटे खर्ची पडली. सहा तास सलग काम करूनही ह्या माणसाची उर्जा संपलेली नव्हती. समोर मॅनेजर दिसताच त्यानी कुठल्या भागात पेपरची कॉपी कशी वितरीत होणार आहे, त्यासाठी प्रश्नांचा भडीमार त्यांनी केला. ह्यात आजही बदल झालेला नव्हता. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही जिल्ह्यात पुण्यनगरी दैनिकाचे कार्यालय आहे आणि तिथेही जाऊन धडकणारा पंच्याहत्तरीचा हा माणूस पेपरचा गठ्ठा उशाला घेऊन चक्क घोरत झोपी जायचा. देहाची इतकी छळणूक आपल्या जिद्दीसाठी करणारा दुसरा माणूस मी बघितला नाही कधी. आज त्यांच्या निधनानंतर मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताचा चेहरा याच माणसात दिसला. शून्यातून विश्व निर्माण करताना अडचणी वा संकटांना भीक न घालणारा भारतीय. मुरलीधर शिंगोटे.

आज कोरोनामुळे छपाईच्या माध्यमांची कमालीची तारांबळ उडालेली आहे. एका बाजूला डिजिटल माध्यमे आणि दुसरीकडे कोरोनामुळे वाचकांपर्यंत वृत्तपत्र पोहोचवण्यात आलेला दिर्घकालीन अडथळा; यामुळे वृत्तपत्रसृष्टी मोठ्या संकटात सापडलेली आहे. हजारोच्या संख्येने पत्रकार व कर्मचारी मालक वर्गाने घरी बसवले आहेत. अर्थात त्यांनाही व्यवहार परवडणे तितकेच अशक्य झाले आहे. अशावेळी पाव शतकापुर्वीचे शिंगोटे आठवतात. त्यांची सर्वात मोठ्या वितरणाची एजन्सी हातातून गेली असताना आपल्या दोनशेहून अधिक कामगार सहकार्‍यांना घरी पाठवण्यास त्यांनी ठामपणे नकार दिला होता. त्यांना कामावरून काढायचे नाही वा बेकार करायचे नाही, इतकीच खरी इच्छा होती. तिचा पाठलाग करताना त्या जिद्दी माणसाने आणखी काही हजार लोकांसाठी रोजगाराची संधी निर्माण केली. खिशात पैसे नव्हते किंवा पाठीशी कोणी भांडवलदार किंवा प्रतिभावंत संपादकही नव्हता. होती फ़क्त अपेक्षा व तिचा पाठलाग करण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती. संकटाला घाबरून जाण्यापेक्षा त्याच्यावर मात करण्याची अपार जिद्द असलेला हा माणूस म्हणून मोदींच्या आत्मनिर्भर संकल्पनेपुर्वीचा आत्मनिर्भर भारतीय होता. त्याने कधी असले शब्द ऐकले नाहीत वा त्याला उच्चारताही आले नसते. पण त्या निर्जीव शब्दांचे जितेजागते स्वरूप म्हणजे मुरलीधर अनंता शिंगोटे. कुटुंब वा मुले नातवंडांसाठी त्याने कमावलेली संपत्ती मागे राहिली असेल. पण आजच्या निराशामय कोरोना काळात प्रत्येक नागरिकासाठी शिंगोटे यांनी दाखवलेली जिद्द इच्छाशक्ती आणि समस्या झुगारण्यातून उभारलेली कृती; ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे. आपण घेणार असलो तर आपली आहे. अन्यथा भूमीगत धन म्हणून ते तसेच दुर्लक्षित राहून जाईल, म्हणून तिकडे लक्ष वेधले.


Thursday, August 6, 2020

नसती हास्यास्पद तारांबळ

राजस्थानच्या निमीत्ताने जितकी कॉग्रेस चिंतीत झालेली नाही, त्यापेक्षा अधिक पुरोगामी पत्रकारांना धडकी भरलेली आहे. गेल्याच आठवड्यात टेलिव्हीजन जमान्यात कायम झळकत राहिलेली महिला पत्रकार संपादक बरखा दत्त हिचा एक लेख हिंदूस्तान टाईम्स दैनिकात प्रसिद्ध झाला. त्यातून तिने थेट राहुल गांधींना निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे. एकतर पुढे येऊन कॉग्रेसचे अध्यक्षपद पुन्हा स्विकारावे, किंवा ठामपणे बाजूला होऊन कुणा अन्य नेत्याने अध्यक्षपदाची धुरा संभाळण्याचा मार्ग मोकळा करावा. राजकीय विश्लेषण करताना पत्रकाराने इतके कुठल्या पक्षाविषयी अस्वस्थ वा चिंताक्रांत होण्याचे काय कारण आहे? कॉग्रेस पक्ष लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणूकीत जवळपास नामशेष झाला आहे आणि त्याच्या नादाला लागल्याने उर्वरीत पुरोगामी वा विरोधी पक्षांची सुद्धा धुळधाण उडालेली आहे. त्याचे सर्व श्रेय राहुल गांधी यांना एकहाती द्यावेच लागेल. त्यातून कॉग्रेस पक्षालाच सावरण्य़ाची इच्छा नसेल तर अन्य कुणाला तरी पुढाकार घेऊन भाजपाला पर्याय उभा करावा लागेल. पण कॉग्रेस पक्षच विरोधात उभा राहिला पाहिजे, असा हट्ट कशाला? की बरखा दत्त वा तिच्यासारख्या अनेक पत्रकारांचे सर्व भवितव्य कॉग्रेस पक्षाशी निगडीत आहे? आणि अन्य कुठल्या पक्षाने त्याचे स्थान घेतले तर आपले भवितव्य बुडीत जाण्याच्या भयाने या लोकांना पछाडले आहे? नसेल तर कॉग्रेस वा राहुल गांधींना निर्वाणीचा इशारा देण्यामागचे अन्य कारण काय असू शकते? सचिन पायलट वा ज्योतिरादित्य शिंदे अशा तरूण पिढीच्या नेत्यांनीही पक्षविरोधी पाऊल उचलताना तसा इशारा कधी दिला नाही. मग अशा पुरोगामी पत्रकारांची घालमेल कशासाठी चालू आहे? की त्यांचे पुरोगामीत्व केवळ कॉग्रेसमध्ये त्यांच्या गुंतलेल्या हितसंबंधांशीच निगडीत आहे?

देशात जेव्हा कॉग्रेस हाच सर्वव्यापी पक्ष होता आणि त्याला कोणीही राजकीय पर्याय नव्हता. तेव्हाही पत्रकारिता चालू होती आणि असा आगह कोणी धरल्याचे ऐकीवात नाही. कॉग्रेस विरोधात अनेक वर्षे विविध विचारधारांचे पक्ष एकत्र येत राहिले. आघाड्या करून कॉग्रेसला पराभूत करण्याचे मनसुबे रचत राहिले. पण पत्रकार कधी पर्यायाच्या चिंतेने घायकुतीला आल्याचे बघायला मिळाले नव्हते. हा प्रकार १९९६ सालात प्रथमच भाजपा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आल्यानंतर सुरू झाला. भाजपाला बहूमत तेव्हा किंवा २०१४ पर्यंत मिळू शकलेले नव्हते. पण त्याला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी धडपडणारी पत्रकारिता त्यानंतरच्या काळात उदयास आली. पण तिनेच नरेंद्र मोदी हा नवा पर्याय उभा करून दिला, ही वस्तुस्थिती आहे. पण केवळ एका गुजरात राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून उत्तम काम केल्याने नरेंद्र मोदी देशाच्या पंतप्रधान पदापर्यंत किंवा भाजपा बहूमतापर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यासाठी त्या पक्षाच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी व त्यांचा पाठीराखा असलेल्या रा, स्व. संघाने पद्धतशीरपणे दिर्घकाळ प्रयत्न केले होते आणि मेहनतही घेतलेली होती. १९६७ सालात विविध पक्षांच्या संयुक्त विधायक दल अशा आघाडीचा प्रयोग कॉग्रेसला पर्याय म्हणूनच सुरू झाला होता. १९७७ सालात त्याचेच रुपांतर जनता पक्षात झाले. मात्र अशा प्रत्येक प्रयत्नात विविध पक्षांच्या नेत्यांचे अहंकार आडवे येऊन कॉग्रेसला पर्याय उभा राहू शकला नाही. उलट त्यातून मतदाराचा मात्र भ्रमनिरास होत गेला. त्यामुळेच एक विचारधारा व एकच संघटना असलेला एक विरोधी पक्ष मेहनतीने उभा करण्याचा चंग भाजपाच्या नेतृत्वाने बांधला. त्यातून आजचा भाजपा कॉग्रेसला पर्याय म्हणून उभा राहिलेला आहे. तो झटपट टु मिनीट्स नुडल सारखा नाही. त्यामागे योजना, मेहनत व भूमिका होती. त्याचे भान अशा पत्रकारांना अजून आलेले नाही.

मुद्दा भाजपाला पर्याय असावा असा आहे. तो पर्याय फ़क्त कॉग्रेसच असला पाहिजे असा हट्ट कामाचा नाही. तसे बघायला गेल्यास मतदारानेही तथाकथित पुरोगामी मानल्या जाणार्‍या पक्षांनाच कॉग्रेसचा पर्याय म्हणून पुढे यायला मदत केलेली होती. जनता पक्ष, जनता दल हे पुरोगामी बाजूला झुकलेले पक्ष व संघटना होत्या. पण त्यांना कॉग्रेस पक्षाला पर्याय होण्यापेक्षा एकमेकांनाच पर्याय होण्याची घाई झालेली होती आणि त्यात मतदाराचा पुर्ण भ्रमनिरास होऊन गेला. त्यामुळे त्यापासून अलिप्त राहून निवडणूकीपुरती इतरांशी तडजोड करीत आपले बळ वाढवणारा भाजपा लोकांना विश्वासार्ह वाटत गेला. तोच कॉग्रेसला पर्याय होऊ शकतो अशी खात्री पटत गेली. त्यातूनच आजचा भाजपा एकपक्षीय बहूमतापर्यंत पोहोचला आहे. त्या मतदाराने कॉग्रेसला नाकारण्याआधी राजकारण पुरोगामीच वा सेक्युलर असावे, ही भूमिका नाकारलेली होती आणि म्हणूनच हिंदूत्वाचे कितीही शिक्के मारून भाजपाला इथली माध्यमेही रोखू शकली नाहीत. पण याचा अर्थ मतदाराचा कल वा कौल फ़क्त हिंदूत्वाला आहे असेही नाही. त्याला उत्तम कारभार देऊ शकणारा सत्ताधारी पक्ष आणि त्याला कामासाठी धारेवर धरणारा भक्कम विरोधी पक्ष हवा आहे. तो पुरोगामी वा कॉग्रेसच असला पाहिजे असा हट्ट बिलकुल नाही. म्हणून हे पुरोगामी पत्रकार आपल्याच जाळ्यात फ़सलेले आहेत. त्यांनी उध्वस्त कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार करण्याचा हव्यास सोडून अन्य कुठल्याही पुरोगामी पक्षाला देशव्यापी पर्याय म्हणून उभा करण्यासाठी थोडे कष्ट घेतले, तरी चांगला पर्यायी पक्ष अस्तित्वात येऊ शकेल. उदाहरणार्थ जुन्या समाजवादी विचारसरणीचे वा उदारमतवादी म्हणवून घेणारे अनेक नेते व त्यांच्या कुटुंबापुरते मर्यादित झालेले प्रादेशिक पक्ष अर्धाडझन आहेत. त्यांच्या एकत्रीकरणानेही कॉग्रेसपेक्षा चांगला पक्ष उभा करता येणे शक्य आहे.

खरे तर २०१४ पुर्वी तसा प्रयत्नही झाला होता. मुलायम सिंग, लालू, देवेगौडा, इत्यादी नेते एकत्र आले आणि त्यांनी नव्याने जनता दलाचे पुनर्वसन करण्याची भूमिका मांडलेली होती. त्याविषयी अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मुलायमना दिलेले होते. पण त्यावेळी त्यांचा पक्ष उत्तरप्रदेशात सत्तेत होता आणि तोच त्या भूमिकेतला सर्वात मोठा राजकीय गट होता. त्यात अन्य कोणी भागिदार नको या संकुचित विचाराने मुलायम टाळाटाळ करीत राहिले आणि तो विषय तिथेच गतप्राण होऊन गेला. अन्यथा निदान पाचसहा राज्यात ज्याची चांगली शक्ती संघटना आहे, असा तिसरा देशव्यापी पक्ष आकाराला येऊ शकला असता. आज कॉग्रेसपेक्षा तोच भाजपाला पर्याय होऊ शकेल अशी राजकीय शक्ती ठरली असती. किंबहूना आजही तशी शक्यता जरूर आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने २०१४ मध्ये ३१ टक्के व २०१९ सालात ३७ टक्केच मते मिळवलेली आहेत. भाजपाच्या आघाडीला मिळालेली मते ४३ टक्के व ४७ टक्के इतकी आहेत. म्हणजेच बाकी ५७ किंवा ५३ टक्के मते विरोधातच आहेत वा होती. त्यांना एकत्र करण्याच्या प्रक्रीयेने भाजपाला व मोदींना पर्याय उभा राहू शकतो. पण त्यासाठी कष्ट करावे लागतात. लेख लिहून वा सेमिनार भरवून पुख्खा झोडल्याने राजकीय पर्याय उभे रहात नाहीत. सहाजिकच मग उपलब्ध असलेला जवळचा पर्याय म्हणून कॉग्रेसकडे वळावे लागते. एकगठ्ठा १५-१६ टक्के मते कॉग्रेस आजही मिळवते, म्हणून अशा पुरोगाम्यांना तोच एकमात्र पर्याय आहे असे वाटते. कॉग्रेसही त्यांना गाजर दाखवून भुलवित असते. पण जितके हे पुरोगामी पत्रकार विचारवंत आयतोबा आहेत, तितकेच कॉग्रेस नेतेही आयत्या बिळावर नागोबा व्हायला उतावळे असल्यावर पर्याय कुठून उभा रहायचा? मग त्याचाच त्रागा होऊन कधी राहुल तर कधी सोनियांना इशारे देण्याचा खुळेपणा चालू असतो.

 

Monday, August 3, 2020

संसदीय गणितांचा जादूगार



 Amitabh Bachchan BigB: Amar Singh discharged from Singapore ...

विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर जी अनेक माणसे भारतीय राजकारणावर प्रभूत्व गाजवित होती, त्यापैकी एक असलेले अमरसिंह यांचे शनिवारी सिंगापूर येथे एकाकी अवस्थेत निधन झाले. मुत्रपिंडाच्या विकाराने ते तसे अलग पडलेले होते. त्यामुळेच त्यांना मायभूमीपासून दुर परदेशात उपचार घ्यायला जणू मुक्कामच ठोकावा लागलेला होता. पण एकूण राष्ट्रीय राजकारणात कुठलेही महत्वाचे किंवा मोक्याचे पद न भूषवलेला हा माणूस; त्याच राजकारणातील एक मोक्याचा मोहरा किंवा मुरब्बी नेता होता. आज अनेकांना बारा वर्षापुर्वीच्या मनमोहन सरकार समोर उभे असलेले बहूमत सिद्ध करण्याचे आव्हान आठवणारही नाही. ज्या डाव्या आघाडीच्या पाठींब्यावर युपीए बनवून कॉग्रेसने पुन्हा देशाची सत्ता मिळवलेली होती, त्याच मार्क्सवादी नेतृत्वाने अणूकराराला कडाडून विरोध करताना युपीए सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यापर्यंत मतभेद विकोपास गेले. शीतयुद्ध अस्ताला जाऊन तीन दशकांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी आपला अमेरिका विरोध व्रतस्थ वृत्तीने जोपासणार्‍या पोथीनिष्ठ मार्क्सवादी प्रकाश करात यांनी ४५ डाव्या खासदारांचा पाठींबा काढून घेतल्याने मनमोहन सरकार कोंडीत सापडले होते. आधीच विरोधात असलेल्या भाजपाच्या जोडीला मार्क्सवादी खासदारांची साथ मिळाल्याने युपीएचे बहूमत बारगळले होते. पण त्याचा तोल संभाळण्याचे काम एका माणसाने पार पाडले आणि त्याचे नाव होते अमरसिंह.

 डाव्यांनी सिंग सरकार संपवण्याची पुर्ण मोर्चेबांधणी केली होती आणि भाजपानेही त्यात पुर्णपणे सहभाग घेतला होता. मध्यंतरी असलेल्या मायावतींनाही आपल्या गोटात ओढून डाव्यांनी त्यांना पुढल्या पंतप्रधानपदाचे गाजरही दाखवलेले होते. अशावेळी किमान २५ लोकसभा सदस्यांची तुट भरून काढण्याची मोठी समस्या मनमोहन सरकारपुढे होती आणि त्याचा निचरा अमरसिंह यांनी एकहाती केला होता. त्यासाठी त्यांना नंतर काही महिने तुरूंगातही जावे लागलेले होते. त्यांनी आपल्या रहात्या बंगल्यात भाजपाच्याही खासदारांना फ़ोडण्याचा उद्योग केल्याचा आरोप झाला आणि छुप्या चित्रणाने अमरसिंह गोत्यात आले होते. तेव्हा मनमोहन सरकार बचावले आणि त्याचे खरे श्रेय अमरसिंह यांनी केलेल्या चलाखीला वा समिकरणालाच होते. मात्र जो सौदा झाला होता, त्याचे पुढल्या काळात पालन झाले नाही आणि अमरसिंह यांच्या राजकीय जीवनाला तिथून उतरती कळा लागली. भारतीय राजकारण व उद्योग व्यापार क्षेत्रातला मोठा दुवा असाच त्यांचा लौकीक होता. अमिताभ बच्चन सारख्या दिग्गजालाही त्यांनी मुलायमच्या समाजवादी दावणीला आणुन बांधण्याची किमया करून दाखवली होती. आज त्यांच्या एकाकी मृत्यूनंतर म्हणून तर सर्वच पक्षातले जुने नेते श्रद्धांजली देत आहेत.

विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात अमिताभच्या नावाने सुरू झालेल्या कंपनीचे दिवाळे वाजल्यानंतर मोठी रक्कम आयकरात भरण्याचा ससेमिरा महानायकाच्या मागे लागला होता. त्या संकटातून त्याला बाहेर काढून तितक्या प्रचंड रोख रकमेचा भरणा करण्याची किमया अमरसिंह यांनी केली असे म्हटले जायचे. पण नंतरच्या काळात बच्चन कुटुंबाच्या प्रत्येक लहानमोठ्या घडामोडीत त्यांचा सहभाग कॅमेराने टिपून ठेवलेला आहे. म्हणून तर २००२ च्या विधानसभा निवडणूकीत खुद्द अमिताभने मुलायमच्या उत्तर प्रदेशातील कारभाराचा ‘उत्तम प्रदेश’ असा प्रचार केला होता. फ़ार कशाला मुलायमपुत्र अखिलेशच्या प्रेमविवाहासाठी पित्याला पटवण्य़ाचे कामही याच अमरसिंहांनी केलेले होते. मात्र मुख्यमंत्रीपदी अखिलेश विराजमान झाल्यापासून मुलायम गोटातून अमरसिंह खुप दुरावत गेले आणि जणू भारतीय राजकारणातून दुर फ़ेकले गेले. ज्यांनी गुजरात दंगलीवरून मोदींची यथेच्छ  अखंड निंदाच केली होती, ते अमरसिंह २०१४ च्या सुमारास मोदींचे गुणगान करण्यापर्यंत आले होते आणि व्याधीने त्रस्तही झालेले होते. पण त्या विपन्नावस्थेत त्यांना मुलायमनीच आश्रय दिला आणि ते नव्याने राज्यसभेत पोहोचले होते.  मात्र त्यांना पुन्हा तितके महत्वाचे स्थान समाजवादी पक्षात मिळू शकले नाही किंवा भारतीय राजकारणात कुठली नवी किमया करून दाखवता आली नाही. भारतीय राजकारणात राजरोस सौदेबाजी करून प्रतिष्ठेने मिरवणारा नेता, अशी त्यांची ख्याती होती आणि अनेक सापळे उधळून त्यांनी त्यात यशही संपादन केलेले होते. 

पण उमेदीच्या आयुष्यात ज्या मस्तीत हा नेता वागला व जगला; त्याच स्तरावर पुन्हा येणे त्यांना शक्य झाले नाही. मोदी युगात बदललेले राजकारणाचे स्वरूप आणि एकपक्षीय बहूमताच्या कालखंडात, त्यांच्या कौशल्याला फ़ारसा वाव राहिला नव्हता. त्यातच व्याधीग्रस्त शरीर आवश्यक त्या पळापळीला साथ देत नव्हते. भारतातली आरोग्य सेवा पुरेशी आधुनिक नसल्याने त्यांना वारंवार परदेशी जाऊन उपचार घ्यावे लागत होते आणि दिर्घकाळ तिथेच वास्तव्य करावे लागत होते. त्यातच एकप्रकारे त्यांचे गॉडफ़ादर म्हणावे असे मुलायमसिंगच राजकारणातून बाहेर फ़ेकले गेलेले होते. किंबहूना ती नव्वदीच्या दशकातली सगळी पिढीच मोदीयुगात मागे पडलेली आहे. अमरसिंह त्याच कालखंडातले. त्यामुळेच आजच्या वेगवान नव्या राजकारणात ते कुठल्या कुठे विस्मृतीत गेलेले होते. आज ज्याला ऑपरेशन कमल म्हणतात, त्यातले महागुरू अशीच त्यांची ओळख होती आणि राजस्थानची उलथापालथ चालू असताना कुणाला अमरसिंह आठवलेही नाहीत, हा काळाचा महिमाच म्हणायचा. असो, त्यांच्या निधनाने आणखी एक जुन्या पठडीतला मुरब्बी राजकीय नेता काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.

Wednesday, July 29, 2020

राजस्थानचा रणसंग्राम

Explainer: How the Sachin Pilot vs Ashok Gehlot fight is different ...

दुसर्‍यासाठी खड्डा खणावा आणि त्यात आपल्यालाच पडण्याची नामुष्की यावी, तसा काहीसा प्रकार राजस्थानात कॉग्रेसच्या बाबतीत घडलेला आहे. त्याची कारणमिमांसा फ़ारशी झालेली नाही. त्यात शिरण्याआधी थोडे क्रिकेट समजून घ्यावे लागेल. कोलकात्याचे इडन गार्डन वा मुंबईचे वानखेडे स्टेडियम अशा विविध मैदानावर क्रिकेटचे सामने होत असतात. पण प्रत्येक स्टेडियमच्या मैदानाचा आकार सारखाच नसतो. तिथली जमिन वा खेळपट्टीही सारखी नसते. त्यामुळे मुंबईत वा कोलकात्यात खेळणार्‍या संघांना समान डावपेच कायम राखून चालणार नसते. त्याखेरीज हवामानाचाही विचार करावा लागतो. त्याकडे पाठ फ़िरवून कुठला संघ खेळू बघेल वा त्याचा कर्णधार रणनिती घेऊन चालणार असेल, तर त्याला पराभूत करण्यासाठी विरोधातल्या संघाला डोके चालवावे लागत नाही. प्रतिस्पर्ध्याने फ़क्त प्रतिक्षा करायची असते. समोरचा संघ आत्मघात करत असताना त्यात हस्तक्षेप न करण्यालाच तर रणनिती म्हणतात. राजस्थानात बंडखोरीला सज्ज झालेल्या सचिन पायलट या तरूण नेत्याने आणि भाजपाही त्याच्याशी संगनमत करून असेल; तर त्यांनीही नेमकी तीच युद्धनिती अंगिकारली आहे. बारकाईने बघितले तर गेल्या दोन आठवड्यात पायलट आपल्या सहकारी आमदारांना घेऊन भाजपाची सत्ता असलेल्या हरयाणात दडी मारून बसलेले आहेत. थोडक्यात सत्तेचा गैरवापर करून गेहलोट वा कॉग्रेस आपल्याला अटक करून काही करू शकणार नाहीत; याची त्यांनी पहिली काळजी घेतली. त्यानंतर प्रत्येक दिवशी वा बाबतीत सगळ्या हालचाली वा कारवाया कॉग्रेसने केलेल्या आहेत आणि पायलट गोटाने त्याला उत्तर म्हणून करायचे तितकेच केले आहे. काही बाबतीत तर त्यांनी कुठलेही पाऊल उचलले नाही की उत्तरही दिलेले नाही. मात्र आपल्या प्रत्येक कृतीतून कॉग्रेसच जास्त अडचणीत आलेली आहे व दिवसेदिवस जंजाळात फ़सत चालली आहे. ती कशी?

गेले सहा महिने पायलट आपल्या निष्ठावान आमदारांसह दगाफ़टका करणार याचा सुगावा गेहलोट व पक्षश्रेष्ठींना लागला होता. त्याच्या मागे भाजपाचे चाणक्य वा हस्तक असल्याचा कॉग्रेसचा आरोप आहे. म्हणजेच त्यांना आपला शत्रू ठाऊक होता. पण तो कसा वागेल वा कोणती कृती करील, त्याचा थांगपत्ता नव्हता. पायलट यांच्या गटात पक्षांतर कायद्याला झुकांडी देऊ शकेल इतक्या आमदारांची संख्या नसल्याची खात्री होती. किंबहूना मध्यप्रदेश वा कर्नाटक प्रमाणे आमदारांच्या राजिनाम्यानेही बहूमताचे समिकरण विस्कळीत होण्याची शक्यता नाही, हे कॉग्रेस पक्ष जाणुन होता. त्याच्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल, की कर्नाटक मध्यप्रदेशच्या मार्गाने पायलट जाऊ शकत नाही, याचीही कॉग्रेसला खात्री होती. मग आटापिटा करण्याची काय गरज होती? त्यापेक्षा शांत बसून पायलट वा भाजपा काय करतात, त्याची प्रतिक्षा करण्याने कुठलेही नुकसान होण्याची बिलकुल शक्यता नव्हती. याप्रकारे होणार्‍या राजकारणात संयमाला व प्रतिक्षेला प्राधान्य असते. पायलट हरयाणात दडी मारून बसले व त्यांच्यापाशी १८ आमदार असल्याचे उघड झाल्यामुळे त्यांच्या बंडाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्यामागे आपली प्रतिष्ठा पणाला लावण्याइतका भाजपा मुर्ख नाही. अन्य दोन राज्यांप्रमाणेच याही बंडाची सुरूवात आमदार राजिनाम्याने झालेली नव्हती. म्हणजेच इथले कॉग्रेस सरकार डळमळीत करताना भाजपाची किंवा त्याला सामील झालेल्या पायलटची रणनिती काही वेगळी असल्याचे कोणाच्याही लक्षात येऊ शकते. हा तरूण नेता गायब झाला आणि कोणाशी बोलत नव्हता. किंबहूना काहीच बोलत नव्हता. म्हणजेच इथली पटकथा वेगळी असणार हे उघड होते. मग त्याला कर्नाटक वा मध्यप्रदेश प्रमाणे सामोरे जाण्यात चुकच नव्हती, तर शुद्ध मुर्खपणा होता. कोण आधी गडबडतो असा हा खेळ होता. उतावळेपणाने कॉग्रेस व गेहलोट यांनी खुळ्या आत्मविश्वासाने चुका कराव्या; हीच तर रणनिती वा अपेक्षा होती. दोघांनी ती नेमकी पुर्ण केली.

सर्वात आधी नेहमीप्रमाणे कॉग्रेसचे अर्धवटराव पायलट विरोधात तोफ़ा डागू लागले आणि यात भाजपाचे कारस्थान असल्याच्या आरोपाची राळ उडवण्याची स्पर्धा चालू झाली. तेव्हा एका बाजूला पायलट शब्दही उच्चारत नव्हते आणि गेहलोटसह अन्य कॉग्रेसनेते चिखलफ़ेक करीत होते. दुसरीकडे प्रियंका गांधी व राहुलही पायलटशी संवाद साधायला प्रयत्न करीत होते. उलट भाजपा आपले अंग झटकून नामानिराळा राहिलेला होता. मग पायलट भाजपात दाखल होणार असल्याची अफ़वा पिकली आणि कॉग्रेसचे प्रवक्ते त्यावर मिटक्या मारीत तुटून पडले. तेव्हा पायलट यांनी एकच प्रतिक्रीया दिली. आपण भाजपाचा राजस्थानात पराभव केला, तर त्या पक्षात जाण्याचा विषयच येत नाही. त्या एका वाक्याने भाजपाची बाजू खरी ठरवली आणि कॉग्रेसची दोन दिवसांची आदळआपट पोकळ ठरवून टाकली. खरेतर यापैकी काहीच करण्याची गरज नव्हती. पण अनेकदा उत्साहाच्या भरात बलशाली माणसे चुका करतात आणि कॉग्रेसने तेच केले. दुबळा पडलेला पायलट आयता सापडला म्हणून गेहलोट यांनी त्याला राजकीय आयुष्यातून उठवण्याचा चंग बांधला. त्यांच्या विधानसभेतील व्हीपने सभापतींकडे बंडखोरांच्या विरोधात तक्रार केली आणि पक्षांतर कायद्यानुसार त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या. पायलट यांना उपमुख्यमंत्री पदावरून हाकलण्यात आले आणि प्रदेशाध्यक्ष पदही हिरावून घेण्यात आले. पण त्यामुळे गेहलोट यांना आवेश चढला आणि ते तावातावाने भाजपाप्रमाणेच पायलट यांचाही अखंड उद्धार करू लागले. आपलीच अशी विधाने आपल्याला अडचणीत आणतील याचेही भान त्यांना उरले नाही. पण सभापतींच्या त्या नोटिसांमुळे पायलट गटातील आमदारांना भिती वाटण्यापेक्षा कोर्टात धाव घेण्याचे निमीत्त मात्र मिळून गेले. त्या नोटिसाच काढल्या नसत्या, तर पुढले कोर्टनाट्य कशाला रंगले असते? तसेही सभापती आपली मनमानी करायला मोकळे होते. पण वकिली राजकारण खेळणार्‍यांची सध्या कॉग्रेसमध्ये खोगीरभरती असल्याने राजकारणाचा खेळखंडोबा होऊन गेला आहे.

मुळात व्यक्तीगत इर्षा व सूडभावनेने इतक्या गोष्टी केल्या गेल्या की कॉग्रेस व गेहलोट स्वत:साठीच अडथळे उभे करत गेले आहेत. पायलट यांच्या हायकोर्टात जाण्याने कुठलीही राजकीय समस्या आली नसती. त्यांना सभापतींनी अपात्र ठरवण्यापर्यंत आमदारकी कायम राहिली असती आणि आज ना उद्या त्यांना विधानसभेत येऊन कारवाईला सामोरे जावेच लागले असते. तशी स्थिती आली असती, तर त्यांच्या गोटातल्या आमदारांचा धीर सुटत गेला असता आणि कॉग्रेस व गेहलोट वरचढ ठरण्याचा मार्ग आपोआप प्रशस्त झाला असता. खेळ सभापतींच्या हातात राहिला असता. पण पायलट गोटातल्या आमदारांना अपात्र ठरवायला सभापती व मुख्यमंत्री इतके उतावळे झालेले होते, की त्यांनी हायकोर्टाने दोनचार दिवस जास्त घेतले म्हणून थेट सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे पायलट यांना अधिकची सवड मिळून गेली आहे. शुक्रवारी हायकोर्टाचा निकाल लागायचा असताना सभापतींनी त्या कोर्टाच्या कारवाई व सुनावणीलाच विधान मंडळाच्या कामातील हस्तक्षेप ठरवण्याची याचिका गुरूवारी सुप्रिम कोर्टात केली. आता तिथला निकाल येईपर्यंत अपात्रतेचा मुद्दाच मागे पडून गेला आहे. कारण हायकोर्टाने शुक्रवारी निकाल दिला नाही आणि सुनावणीचा काळच वाढवून टाकला आहे. तो निकाल लागल्यानंतर निकाल व सुनावणीची व्याप्ती योग्य की अयोग्य; हे सुप्रिम कोर्टाचे खंडपीठ ठरवणार आहे. म्हणजेच तोपर्यंत सभापती पायलट यांच्यासह त्यांच्या निष्ठावान आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाहीत. सभापतींनी याचिकाच केली नसती, तर मामला हायकोर्टापुरता मर्यादित राहिला असता. आता तो किती लांबत जाईल त्याचा पत्ता नाही आणि तोपर्यंत सभापतींच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आपोआप स्थगिती मिळून गेलेली आहे. पण ती स्थगिती पायलट यांनी मागितलेली नव्हती. तर कॉग्रेस व गेहलोट यांच्या उतावळेपणाने त्यांना बहाल केलेली आहे. जणू बंडाच्या बदल्यात पायलटना बोनसच दिलेला आहे.

मुळात त्याची काहीही गरज नव्हती. हरयाणात पायलट गटातले आमदार दडी मारून बसले, तरी त्यांची मर्यादित संख्या त्यांना फ़ार काही करू देणार नव्हती. बहूसंख्य आमदार व श्रेष्ठी पाठीशी असल्याने गेहलोट यांचेच पारडे जड होते. अशावेळी पायलट यांचा किंवा त्यांच्या पाठीशी असलेल्या भाजपाचा डाव ओळखून कॉग्रेसने आपली खेळी करायला हवी होती. बंडखोरांच्या धीराची परिक्षा, हीच अशावेळी मोठी रणनिती असू शकते. जसे दिवस जातात, तसा आमदारांचा धीर सुटत असतो. पायलट काही करू शकत नाही असे वैफ़ल्य त्या गोटात आल्यावर तिथून अनेकजण माघारी येण्याची मोठी शक्यता होती आणि तेवढ्यावरच कॉग्रेसला मोठा जुगार खेळता येणार होता. तो जुगार मग पायलट व त्यात भाजपाही असेल तर त्यांच्या हातातून निसटणार होता. पण हा संयमाचा खेळ असल्याचा थांगपत्ता कॉग्रेसला लागलेला नाही. म्हणून तर उतावळेपणाने कॉग्रेसच एकामागून एक चुकीच्या खेळी करीत गेली आणि प्रत्येक डाव त्यांच्यासाठी उलटा पडत गेला आहे. शुक्रवारी जयपूर हायकोर्टाने घेतलेला पवित्रा तर पायलटला मोठाच दिलासा देऊन गेला आहे. आता त्यांच्या सुनावणीत केंद्र सरकारला सहभागी करून घ्यावे ही मागणी मान्य झाली असून त्यात पुन्हा सर्व बाजू ऐकण्यात दोनतीन आठवडे जाऊ शकतात. म्हणजेच गेहलोट गटातल्या आमदारांमध्ये चलबिचल निर्माण करण्यासाठी काहीशी सवड पायलट व भाजपाला मिळाली आहे. पण त्यांनी त्यासाठी कुठलेही प्रयास केलेले नाहीत. मेहनत कॉग्रेसने केली आणि फ़ायदा मात्र प्रत्येक बाबतीत पायलट यांच्या पदरात पडलेला दिसतो आहे. पण त्यापासून कसलाही धडा गेहलोट घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच मग शक्य नसलेले डावपेच यशस्वी करणे भाजपाला शक्य होत असते. क्वचित भाजपाचा आपल्या चाणक्यनितीवर जितका विश्वास नसेल, तितका कॉग्रेसच्या मुर्खपणा व उतावळेपणावर विश्वास असावा. अन्यथा इतक्या दुबळ्या पायलटला घेऊन त्यांनी राजस्थानचे विमान उडवलेच नसते.

पक्षावर इतकी दुर्दैवी परिस्थिती आणल्यावरही गेहलोट थांबलेले नाहीत. त्यांचा उतावळेपणा चालूच आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांनी थेट विधानसभा भरवून आपले बहूमत सिद्ध करण्याचा आगावू पवित्रा घेतला आहे. त्यातून काय साध्य होणार ते देव जाणे. कारण राज्यपालांच्या आदेशाखेरीज विधानसभाच सुरू होऊ शकत नाही. म्हणून मग गेहलोट आपल्या पाठीराख्या आमदारांसह राजभवनात गेले आणि त्यांनी राज्यपालांनाच धमकावण्यापर्यंत मजल मारली आहे. राज्यपालांनी कोरोनाच्या काळात विधानसभा अधिवेशन योग्य वाटत नसल्याचा निर्वाळा दिल्यामुळे गेहलोट यांनी आमदारच त्यांच्याकडे नेले. त्याच्याही पुढे जाऊन राजस्थानची जनता राजभवनाला घेरावही घालू शकते असे बजावले आहे. त्याला साध्या भाषेत धमकी म्हणत असले तरी अराजक माजवण्याची चिथावणी ठरवले जाऊ शकते. राज्याचा मुख्यमंत्रीच जनतेला चिथावण्या देत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्याची गरज निर्माण होते. राज्यपाल हा घटनेचा रखवालदार असतो आणि मुख्यमंत्रीच राज्यात अराजक माजवित असल्याचा अहवाल त्यामुळे केंद्राकडे पाठवणे शक्य आहे. वेळोवेळी राज्यपाल तेच काम करीत असतात. त्यांच्या हातात गेहलोट यांच्या या विधानाने जणू कोलितच दिलेले आहे. पण त्याची गरज आहे काय? गेहलोट यांच्यापाशी आमदारांचे मताधिक्य नाही असा दावा कोणीही केलेला नाही. त्यांच्या नेतॄत्वावर आपला विश्वास नाही असे अजून पायलटनी राज्यपालांना कळवलेले नाही. खुद्द राज्यपालांनी त्यांना बहूमत सिद्ध करण्याची अट घातलेली नाही. मग गेहलोट आपले बहूमत सिद्ध करायला इतके उतावळे कशाला झालेले आहेत? की त्यांच्या कब्जात असलेल्या आमदारांवर त्यांचाच विश्वास उरलेला नाही. कोंडलेले आमदार किंचीत संधी मिळाली तरी पायलट यांच्या गोटात निघून जातील; अशा भयाने मुख्यमंत्र्यांना पछाडलेले आहे का? नसेल तर या उतावळेपणाचे अन्य काही कारण दिसत नाही.

Saturday, July 25, 2020

भूमीपूजनातले प्राधान्य

Ram Mandir: Sharad Pawar Takes A Dig At PM Modi, Asks Centre To ...

श्रीराम जन्मभूमी असलेल्या जागी नवे भव्य मंदिर उभे रहायचे आहे आणि रीतसर सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसारच त्याची उभारणी व्हायची आहे. आता तिथे पंतप्रधानांनी जावे किंवा नाही, असा वाद उकरून काढण्यात आलेला आहे. अर्थातच त्यात वादाचे काहीही कारण नाही. पण जमेल तिथे फ़क्त अपशकून करण्याची वृत्ती असलेल्यांना कायम असे वाद हवेहवेसे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पुरोगामी सेक्युलर देशाच्या पंतप्रधानाने भूमीपुजनाला जाणे अयोग्य असल्याचा नवा सिद्धांत पुढे आलेला आहे. घटना सेक्युलर असली म्हणून पंतप्रधान सेक्युलर नसतो, इतकेच या लोकांच्या लक्षात येत नाही. किंबहूना त्यांच्या लक्षात काहीच येत नाही किंवा आलेले असूनही मानायचे नसते. म्हणून असे वाद उकरून काढले जातात. वास्तवात अन्य प्रसंगी देशाच्या अगदी हिंदू पंतप्रधानाने अयोध्येत भूमीपुजनासाठी जाणे टाळावे हा युक्तीवाद मानताही आला असता. पण मोदी हा अपवाद आहे. ते नुसते देशाचे पंतप्रधान नाहीत, तर सेक्युलर अडथळा ओलांडून आलेले पंतप्रधान आहेत. त्यांना लागोपाठ दुसर्‍यांदा त्या पदावर लोकांनी बसवले आहे आणि त्या मतदाराचा सन्मान राखण्यासाठी मोदींनी अयोध्येला जाणे अगत्याचे आहे. त्यातले औचित्य वेगळेच आहे. अयोध्येत रामजन्मभूमी असल्याचा दावा करणार्‍या पक्षाचे हे पंतप्रधान आहेत आणि त्याच कारणास्तव ज्या पक्षाला सतत सत्तेपासून दुर ठेवून वाळीत टाकले गेले, त्याच पक्षाला सत्तेपर्यंत मोदी घेऊन गेलेले आहेत. तेव्हा त्यांना पंतप्रधानपदी बसवणार्‍या मतदाराची इच्छा अपेक्षा अतिशय मोलाची व निर्णायक ठरत असते. ह्या मतदाराने नुसते मोदींना निवडून पंतप्रधानपदी बसवलेले नाही, त्याने मोठ्या उत्साहात देशातल्या तमाम सेक्युलर व पुरोगामी आग्रहांना नाकारण्याची इच्छा आपल्या मतातून व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळेच भले मोदींना तिथे जायची इच्छा असो किंवा नसो, कोट्यवधी मतदाराची ती इच्छा आहे आणि त्याचा पंतप्रधानाने पुर्णत: सन्मान केला पाहिजे.

२०१३ पासून म्हणजे जेव्हा नरेंद्र मोदींना भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा चेहरा म्हणून पेश केले, तेव्हापासून ह्या नेत्याने एकदाही मंदिरासाठी मते मागितलेली नाहीत, किंवा त्याचा प्रचारात वापरही केलेला नाही. पण अयोध्येच्या मंदिराला व रामजन्मभूमीच्या सत्याला नाकारणार्‍या प्रत्येकाच्या विरोधात मोदींनी जबरदस्त आघाडी उघडलेली होती. किंबहूना देशात जे पुरोगामी सेक्युलर विचारांचे थोतांड मोकाट झालेले होते, त्याचा नक्षा उतरवण्याचे खास आवाहनही मोदी सातत्याने करीत होते. त्यांनी कॉग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा दिली होती आणि मतदाराने त्यांना उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद दिला. त्यातून कॉग्रेस सत्ताभ्रष्ट झाली. तेवढेच नाही, जो कोणी सेक्युलर पाखंडी भाषा बोलणारा होता, त्याला नामोहरम करण्याचा चंग बांधूनच मतदाराने २०१४ रोजी मोदींना कौल दिलेला होता. पण पंतप्रधान मोदींनी कधीही जाहिर भाषणातून मंदिराचा आग्रह धरला नव्हता. ती जनतेची अपेक्षा त्यांनी गृहीतच धरली होती. मोदींचे लक्ष्य सेक्युलर भंपकबाजी संपवणे असे होते आणि त्यासाठीच तर मतदाराने २०१९ सालात त्यांना अधिकची मते व अधिकच्या जागा देऊन भक्कम सत्ता बहाल केलेली आहे. त्यातून तमाम सेक्युलर नाटककारांचा नक्षा उतरवणे, ही अपेक्षाच पुन्हा व्यक्त झाली. मग अशा सेक्युलर लोकांची मागणी पायदळी तुडवून अयोध्येला जाणे ही पंतप्रधानांची जबाबदारी बनत नाही काय? एकवेळ स्वत:च पंतप्रधानांनी त्यासाठी नकार दिला असता किंवा कोणा नामवंत धर्माचार्यांच्या हस्ते भूमीपुजन करण्याचा आग्रह धरला असता, तर गोष्ट वेगळी होती. लोकांना ते मान्यही झाले असते. पण आता अनेक पुरोगाम्यांनी मोदींच्या अयोध्या भेटीला कडाडून विरोध केला असताना मात्र पंतप्रधानांनी तिथे जाणे अगत्याचे झालेले आहे. कारण जिथे शक्य असेल तिथे व संधी असेल तिथे; सेक्युलर पाखंडाचे निर्दालन करण्याचे कर्तव्यच मतदाराने मोदींवर सोपवलेले आहे ना? योगायोगाने शरद पवारांनी त्याची आवश्यकता पटवून दिली म्हणायची.

शरद पवार यांनी हा विषय आताच कशाला काढावा? हा आणखी एक मुद्दा आहे. तर त्याचाही खुलासा देण्याखेरीज पर्याय नाही. २०१९ ची निवडणूक संपण्यापर्यंत सुप्रिम कोर्टाने जन्मभूमीचा विषय सुनावणीला घेऊच नये, म्हणून आग्रह धरला गेला होता. तो आग्रह कुणा हिंदूत्ववादी गटाने धरलेला नव्हता. सेक्युलर पक्ष आणि त्यांचे वकील यांनी तो अट्टाहास केलेला होता. त्यालाही कोर्टाने मान्यता दिली आणि २०१९ च्या लोकसभा निकालानंतर ही सुनावणी झाली. तेव्हा कोर्टानेच मंदिराच्या बाजूने निकाल दिलेला असल्याने त्यालाच सेक्युलर न्यायनिवाडा म्हणणे भाग आहे. सहाजिकच तो न्याय अंमलात आणण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर आहे. त्यात कोरोना आडवा कशाला आला? ही सुनावणी खुप पुर्वीच होऊन विषय काही वर्षे आधी निकालात निघाला असता, तर कोरोनाच्या काळात भूमीपूजन करण्याची गरजही भासली नसती. त्यामुळे आज कोरोना असताना तसा मुहूर्त निघाला असेल तर त्यालाही पुन्हा सेक्युलर शहाणेच कारणीभूत झालेले आहेत. त्यामुळे पवारांना प्राधान्य चुकले असे वाटत असेल तर त्यांनी कपील सिब्बल वा धवन अशा वकीलांचा कान पकडला पाहिजे. कारण त्यांनी सुनावणीत वारंवार इतके अपशकून केले नसते, तर २०१७-१८ मध्येच सुनावणी होऊन बहुधा एव्हाना मंदिर उभारणीचे काम निम्मेहून जास्त पार पडले असते. त्यासाठी कोरोनाच्या काळातील मुहूर्त साधण्याची वेळ मोदींवर आली नसती. त्यामुळे प्राधान्य चुकलेले असेल तर ते सेक्युलर बुद्धीमंतांचे व नेत्यांचे चुकलेले आहे. ते चुकत असताना त्यांना पवारांनी चार शब्द ऐकवले असते, तर आज अशा संकटकाळात भूमीपूजनाचा मुहूर्त साधावा लागलाच नसता. पण पवारांना अजून त्यांच्याच राजकारणातले व पुरोगामीत्वातले प्राधान्य निश्चीत करता आलेले नाही. म्हणून योग्य वेळी गप्प बसले आणि अयोग्य वेळी ते मोदींना शहाणपण शिकवित आहेत.

प्राधान्याचे विषय अनेक असतात. आपल्या निवडणूक प्रचारात मोदींनी प्राधान्याचा क्रम जाहिरपणे सांगितलेला होता. पहले शौचालय, बाद देवालय; असे मोदी सांगत होते. तर त्यांच्या प्राधान्यामागे पवार येऊन उभे राहिले असते तर? पहिले मंदिर फ़िर सरकार असल्या गर्जना करणार्‍या उद्धव ठाकरे यांच्याशी सत्तेसाठी हातमिळवणी करणारे पवार आज प्राधान्यक्रम शिकवतात, त्याचे म्हणूनच नवल वाटते. कारण त्यांनीच मुख्यमंत्री बनवलेले उद्धव ठाकरे कोरोना दार ठोठावत असताना महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा भक्कम करण्यापेक्षा अयोध्येला नवस फ़ेडायला गेलेले होते. तेव्हाही पवारांना आपला प्राधान्यक्रम आठवलेला कोणाच्या ऐकीवात नाही. अर्थात पवारांकडून प्राधान्यक्रम शिकण्याइतके देशाचे पंतप्रधान दुधखुळे नाहीत व नसतात. अन्यथा युपीएच्या सरकारचे भागिदार असताना तेव्हाच्या पंतप्रधानांनी पवारांना इतके दुर्लक्षित ठेवले नसते. महाराष्ट्रातले शेतकरी अतिवृष्टीने बुडालेले व दिवाळखोर झाले असतानाही पवारांना भीमा कोरेगावच्या आरोपींची चिंता ग्रासत होती. त्याला प्राधान्यक्रम म्हणतात काय? कोरोना येत-जात असतात. जगाचे व्यवहार थांबत नसतात. पंतप्रधानाच्या भूमीपूजनाला जाण्याने कोरोना विरोधात चालू असलेल्या लढाईमध्ये खंड पडत नसतो. पण त्याला अपशकून करण्याने आपली विघ्नसंतोषी मानसिकता समोरे येत असते. अन्यथा पंढरीची वारी रोखण्यात आली असताना आपल्याच आश्रयाने सत्तेत बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनाही पवारांनी पंढरपूरात जाऊन पुजेचा मान मिळवण्यात प्राधान्य नसल्याचे सुनावले असते. असो, मुद्दा अयोध्येतला आहे आणि तो मोदींसाठी प्राधान्याचा विषय होता व आहे. त्यांना मतदाराने पवारांच्या प्राधान्यासाठी पंतप्रधान बनवलेले नाही. किंबहूना आजवरच्या चुकीच्या प्राधान्यक्रमांना बदलण्यासाठीच मोदी पंतप्रधान झाले आहेत आणि मतदाराने त्यांना प्राधान्यक्रम ठरवून दिला आहे. त्यात सेक्युलर लोकांच्या नाकावर टिच्चून अयोध्येत राममंदिराचे भूमीपूजन समाविष्ट असल्याचे अशा लोकांच्या जितके लौकर लक्षात येईल, तितके त्यांचे राजकीय पुनर्वसन त्वरेने होऊ शकेल.

Friday, July 24, 2020

विधानसभा निवडणूका होतील?

Mamata Banerjee 'calls' Nitish Kumar traitor without naming him ...

बंगालला विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागलेले असून तिथे काय होईल? मुळात काही महिन्यात बिहारमध्येच विधानसभा निवडणूका घेतल्या जातील किंवा नाही, याविषयी शंका आहे. त्यामुळे त्यानंतर व्हायच्या बंगालच्या विधानसभेसाठी आतापासून चिंता करणे कितपत योग्य आहे? कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे एकूणच गर्दीचे प्रसंग टाळावेत अशीच भूमिका असल्याने असे कुठलेही सार्वजनिक कार्यक्रम आणि सण उत्सवही टाळले जात आहेत. मग ज्याला लोकशाहीतला उत्सव मानले जाते, त्या निवडणूका होण्याची शक्यता कशी असेल? पण बाकीच्या राजकीय घडामोडी यथेच्छ चालू आहेत आणि त्यासाठीच शह काटशह जोरात चालले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर जिथे विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकत नाहीत, तिथल्या सभागृहांची मुदत संपली मग काय करायचे? हा खरे तर घटनात्मक पेचप्रसंग लौकरच येणार आहे. महाराष्ट्रात असा प्रसंग अनेक महापालिका व ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत आलेला आहे आणि त्यावरचा उपाय म्हणून तिथे प्रशासक नेमण्याचा पवित्रा वादग्रस्त ठरला आहे. यापुर्वी विधानसभांची मुदत संपली असतानाही निवडणूका घेण्यास अडचणी असल्याचे प्रसंग म्हणूनच शोधावे लागतात. १९७१ साली बांगला मुक्ती संग्राम आणि भारत-पाक युद्धाची परिस्थिती असल्याने देशातल्या अनेक विधानसभांची मुदत संपून जाण्याचा पेच उदभवला होता. तेव्हा त्या विधानसभांची मुदत एक वर्षाने वाढवण्याचा प्रस्ताव संसदेत मंजूर करून घेण्यात आला होता. तितकेच नाही. त्यानंतर १९७५ साली इंदिराजींनी आपले लोकसभा सदस्यत्व आणि पंतप्रधानकी टिकवण्यासाठी देशात आणिबाणि लादली; तेव्हाही लोकसभेची मुदत संपल्यावरही मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. तसेच काही बिहार बंगालच्या बाबतीत होऊ शकते का?

अगदी अलिकडल्या काळातला अनुभव सांगायचा, तर २००२ सालात गुजरात दंगलीनंतर खुपच हलकल्लोळ माजवण्यात आला. तेव्हा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती. तर सहा महिने उलटण्यापुर्वी नव्या निवडणूका घेणे आवश्यक होते. पण तात्कालीन प्रमुख निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांनी त्याला नकार दिला होता. गुजरातमध्ये कायदा सुव्यवस्था पोषक नसल्याने त्यांनी नकार दिला होता आणि त्याच्या पुढे जाऊन आगंतुक सल्ला केंद्र सरकारला दिला होता. विधानसभा निवडणूकीसाठी असलेली सहा महिन्यांची मुदत संपत असेल तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा; असे आगावू वक्तव्य केलेले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि लिंगडोह यांना शेपूट घालावी लागलेली होती. आयोगाने कायदा सुव्यवस्थेची हमी घेण्याचे कारण नाही. ते काम राज्य प्रशासनाचे आहे, अशा कानपिचक्याही कोर्टाने दिल्या होत्या. तेव्हा अक्कल ठिकाणावर आलेल्या आयुक्तांनी तातडीने निवडणुकांचे वेळापत्रक बनवण्याचे काम हाती घेतले आणि मतदार याद्या परिपुर्ण नसल्याने टाळाटाळ केली, असा खुलासाही दिलेला होता. पण अन्यथा विधानसभेच्या मुदतीचा खेळखंडोबा सहसा झालेला नाही. केंद्र वा राज्यातले सरकार हे बहूमताने चालत असते. त्याचा पाठींबा किंवा बहूमत सिद्ध करण्यासाठीच किमान सहा महिन्यात एकदा तरी विधीमंडळाची बैठक व्हायलाच हवी; असा नियम आहे. म्हणूनच विधानसभा मुदत संपल्यावर वा बरखास्तीनंतर सहा महिन्यात निवडणूका अपरिहार्य होऊन जातात. बिहार बंगाल इत्यादी राज्यांमध्ये कोरोनाने अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. राजकीय वा अन्य कुठली अडचण नसून गर्दीच होऊ द्यायची नाही अशी आरोग्याची समस्या निवडणूकीच्या आड आलेली आहे.

फ़क्त बिहार वा बंगालच नव्हेतर तामिळनाडू वगैरे काही अन्य विधानसभांच्याही मुदती येत्या वर्षाच्या आरंभालाच संपणार आहेत. तिथे सार्वत्रिक मतदान कसे घेतले जाऊ शकेल? गर्दी टाळून हे मतदान होऊ शकेल काय? असाही गंभीर प्रश्न निवडंणूक आयोगाला सोडवावा लागणार आहे. अर्थात यापुर्वीच्या घटना लक्षात घेतल्यास तेव्हा आजच्यासारखे राजकारण विभागलेले नव्हते. असे निर्णय इंदिराजींनी घेतले, तेव्हा त्यांची संपुर्ण संसदेवर एकमुखी हुकूमत होती आणि त्यांच्या मनात आले त्याच्यावर सहज दोन्ही सभागृहात शिक्कामोर्तब होऊ शकलेले होते. पण आज तशी स्थिती नाही आणि राजकारण टोकाचे विभागलेले आहे. सत्ताधारी भाजपाला लोकसभेत स्पष्ट बहूमत असले तरी त्यासाठी जी घटनात्मक पावले उचलावी लागतील, त्यासाठीचा प्रस्ताव राज्यसभेतही मंजूर करण्याची अडचण येऊ शकते. १९७१-७२ सालात बांगला युद्धामुळे विधानसभांच्या मुदती इंदिराजींनी वाढवल्या तरी त्यांची प्रतिमा युद्धाने उंचावली असताना त्याचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी युद्ध संपल्यावर अल्पावधीतच अनेक विधानसभा निवडणूका उरकून घेतल्या होत्या. तेव्हाही बंगालची विधानसभा दिर्घकाळ स्थगीत होती आणि सहा महिनेच नाही तर आठनऊ महिने स्थगीत होती. किंबहूना त्यासाठी सिद्धार्थ शंकर रे नावाचे केंद्रीय मंत्रीच राज्याचे मुख्याधिकारी म्हणून काम पहात होते. हा इतिहास आजच्या पिढीला फ़ारसा ठाऊक नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या कारणाने विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होणार नसतील, तर घटनात्मक पेच उभा राहू शकतो, याची कुठे चर्चा झालेली नाही. पण म्हणून समस्या संपली असा होत नाही. बाकीचे राजकारण रंगवण्यात राजकीय नेते रमलेले आहेत आणि विश्लेषकही त्याच राजकारणाला चिवडत बसलेले आहेत. पण नजिकच्या काळात पाचसहा लहानमोठ्या राज्यात उदभवू शकणार्‍या गंभीर राजकीय समस्येचा उल्लेखही कुठे आलेला दिसला नाही.
 
हा झाला घटनात्मक व कायदेशीर समस्येचा उहापोह. अशी समस्या जेव्हा समोर येईल, तेव्हा त्यावर घटनेला धरून कोणते उपाय योजावेत, याचा त्याक्षेत्रातील जाणकार मार्ग काढतीलच. त्याला पर्याय नाही. उपाय व पर्याय काढावाच लागणार. पण तशी परिस्थिती आली, तर विविध पक्ष व नेते त्यावर कसे प्रतिसाद देतील व कोणकोणत्या प्रतिक्रीया उमटतील; त्याची कल्पनाही मनोरंजक आहे. आयोगाने असमर्थता व्यक्त केली तर मोदी सरकार त्यात कुठला पर्याय निवडणार? इंदिराजींनी युद्धकालिन परिस्थिती म्हणून सरसकट विधानसभांच्या मुदती वाढवल्या, तोच पर्याय स्विकारला जाईल काय? तसे झाल्यास विविध राज्यातील मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष सुखावतीलच. कारण त्यांना मतदाराने पाच वर्षासाठी सत्ता दिलेली होती आणि कोरोनाच्या कृपेने त्यांना आणखी एक वर्ष किंवा काही महिन्यांची मुदतवाढ मिळून जाणार आहे. पण तसे करायचे नसेल वा शक्य होणार नसेल, तर केंद्राला त्या सर्व राज्यातल्या विधानसभा बरखास्त झाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. मग जिथे बिगर भाजपाची सरकारे आहेत, तिथले सत्ताधारी पक्ष त्याला हुकूमशाही वा लोकशाहीची हत्या म्हणून गळा काढू लागतील. पुर्वीही असे झाले आहे, त्याकडे मग आपोआप काणाडोळा केला जाईल. नाहीतरी विश्लेषण म्हणजे आपल्या सोयीच्या असतील तितक्याच गोष्टी घेऊन उहापोह केला जातो ना? इंदिराजींनी लादलेल्या आणिबाणिसाठी विधानसभांना मुदतवाढ देण्यात आली, किंवा विरोधी सरकारे असलेल्या विधानसभा बेमुर्वतखोर पद्धतीने बरखास्त करण्याचा कॉग्रेसी इतिहास हल्लीच्या किती विश्लेषकांना आठवतो? एकूण बघता बिहार विधानसभेची मुदत संपण्याचा काळ जवळ येईल, तशी ही समस्या चर्चेत येणार आहे. त्यावरून राजकारणाच्या क्रिया प्रतिक्रीया सुरू होतील. तोपर्यंत राजस्थान नंतर कुठल्या राज्याचा नंबर, असला लपंडाव जोरात सुरू राहिल.