मोदी‘भक्त’ कामाला लागले

नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थकांना मोदीभक्त म्हणायची एक फ़ॅशन मागल्या तीन वर्षात निर्माण झाली. पण त्यामागे टवाळीचा हेतू असतो. वास्तविक अशा समर्थकांना भक्त संबोधणे, ही त्या शब्दाची विटंबना आहे. कारण खरा भक्त आपल्या दैवतासाठी झीज सोसत असतो, त्याग करत असतो. पण ज्यांना मोदीभक्त संबोधले जाते त्यातल्या क्वचितच कोणी मोदींसाठी कुठला त्याग केला असेल वा त्रास घेतला असेल. हे लोक बहुतांश बोलघेवडे आणि तोंडपाटिलकी करणारे आहेत. त्यांनी मोदींनी निवडून यावे किंवा राजकारणात यशस्वी व्हावे, म्हणून काय केले, त्याचा हिशोब कधी मिळू शकत नाही. मात्र मोदींचे खरे भक्त व त्यांच्या विजयासाठी अहोरात्र कष्ट उपसणारे बाजूला पडलेले आहेत. त्यांच्या माथी मोदीत्रस्त वा मोदीद्वेषी असा शिक्का मारला जात असतो. त्यामध्ये ज्या शेकडो लोकांचा सामवेश आहे त्यापैकी एक म्हणून आपण महाराष्ट्रातले एक बुद्धीमान संपादक व व्यासंगी पत्रकार कुमार केतकरांना मोजू शकतो. अशा खर्‍या त्यागी भक्तांचे योगदान मिळाले नसते, तर मोदींना इतकी मोठी मजल मारता आली नसती, की पंतप्रधान होऊन जगभर मिरवता आले नसते. किंबहूना देशाला नरेंद्र मोदी नावाचा कोणी माणूस गुजरातचा मुख्यमंत्री आहे वा त्याची पंतप्रधान होण्याची क्षमता असू शकते, याचा जगाला थांगपत्ता लागला नसता. मोदीही शिवराज चौहान वा रमणसिंग यांच्याप्रमाणे आपल्या राज्यातच कुंठीत राहिले असते. पण केतकर आदिंनी तसे होऊ दिले नाही आणि आज आपल्या ह्या दैवताला पुढल्याही लोकसभा निवडणुकीता अभूतपुर्व यश मिळावे, म्हणून आतापासून असे भक्त कामाला लागलेले आहेत. तसे नसते तर इतक्यातच केतकरांनी २०१९ मध्ये अयोध्येचा राम अवतरला तरी मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणे अशक्य. असल्याचा निर्वाळा देण्याची काय गरज होती? याला म्हणतात खरी भक्ती!

सध्या नरेंद्र मोदी त्यांनीच नियुक्त केलेले राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना निवडून आणण्य़ाच्या खटाटोपात गुंतले आहेत. इतक्या व्यापात असताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी मोदींना बोलावून घेतले. सहाजिकच मोदींना २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीचा विचारही करायला सध्या सवड नाही. अशा स्थितीत केतकरांनी एका संमेलनात ती जबाबदारी उचलली आहे. त्यांनी मोदींच्या पुढल्या लोकसभा प्रचाराचा नारळच फ़ोडला आहे. पाच वर्षापुर्वीही लोकसभा निवडणूकीला तब्बल दोन वर्षे बाकी असताना केतकर वा तत्सम लोकांनी मोदींची पंतप्रधान होण्याची महत्वाकांक्षा दिवास्वप्न ठरण्य़ाची आगंतुक भाषा सुरू केली होती. वास्तवात त्यावेळी मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद टिकवण्याची शर्यत धावायला लागत होती. आधी दोनदा जिंकलेली विधानसभा पुन्हा तिसर्‍यांना जिंकण्याच्या खटाटोपात मोदी गुंतलेले होते. त्यांनी सदभावना यात्रा काढलेली होती. तिथे शेकडो लोकांना नित्यनेमाने भेटून आपली प्रतिमा सुधारण्यात मोदी गर्क झालेले होते. तेव्हा केतकरांसारख्यांनीच असा माणूस पंतप्रधान व्हायला कसा नालायक आहे; त्याचे ढोल पिटायला सुरूवात केली. त्याच्या परिणामी मोदी पंतप्रधान पदाला लायक आहेत किंवा नाहीत, त्याचा विचार भारतीय जनमानसात रुजवला गेला. तेव्हा तर भाजपातही कोणी नेता प्रवक्ता याविषयी अवाक्षर बोलायला धजावत नव्हता. कितीही डिवचले, तरी भाजपाचे प्रवक्ते मोदींच्या पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीबद्दल बोलायची हिंमत करत नव्हते. केतकर वा तत्सम कुणी प्रश्न केलाच, तर भाजपा नेते प्रवक्तेही बगल देऊन टाळाटाळ करीत होते. पण अशा खर्‍या मोदीभक्तांची चिकाटी मोठी दांडगी होती. त्यांनी भाजपाच्या अधिवेशनात मोदींना लोकसभेतील प्रचारप्रमुख नेमले जाईपर्यंत आपला हट्ट सोडला नाही आणि भाजपाला मोदींना राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी निवडणे भाग पाडले होते.

नितीन गडकरी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झालेले होते आणि त्यांनी पक्षाच्या संसदीय मंडळातूनही मोदींना डच्चु दिला होता. अशा भाजपाला मोदी राष्ट्रीय नेतृत्व करायला नकोच असल्याचा आणखी कुठला पुरावा हवा? पण केतकरांसारख्या निस्सीम मोदीभक्तांनी आपला हट्ट सोडला नाही आणि अखेरीस गडकरींच्या जागी अध्यक्ष झालेल्या राजनाथसिंग यांनी गोव्याच्या अधिवेशनात मोदींना प्रचारप्रमुख नेमले. तिथून मग केतकर आदि मोदीभक्तांना इतका जोश आला, की रोजच्या रोज भाजपाच्या नेत्यांवर आणि सामान्य भारतीयांवर त्यांनी मोदीनिंदेचा भडीमार केला. त्यातून या गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आणूनच विश्रांती घेतली होती. हळुहळू त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत गेले आणि मग उगवत्या सूर्याला दंडवत घालणारे अनेक तोंडपुज्ये वाचाळ मोदीसमर्थक जमा होत गेले. पण त्यापैकी कोणी कधी मोदींना पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आणण्यासाठी कवडीचे योगदान दिलेले नव्हते. आता त्याला पाच वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असून, आणखी दोन वर्षांनी पुढल्या लोकसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत. अशावेळी पुन्हा खरे मोदीभक्त आघाडीवर येताना दिसत आहेत. तसे नसते तर केतकरांनी नांदेडच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार संमेलनात अयोध्येतील रामाच्या नामाचा जप कशाला केला असता? नोटाबंदीपासून अनेक विषयामुळे लोक मोदींवर नाराज आहेत. म्हणूनच मोदींचा पराभव केतकरांनी वर्तवला आहे. सामान्य लोक सध्या संमोहनात असून लौकरच त्यांना शुद्ध येईल आणि २०१९ साली मोदी पराभूत होतील, अशी ग्वाही केतकरांनी दिली आहे. सहाजिकच संमेलनात उपस्थित असलेले तमाम मोदीभक्त सुखावले नसते, तरच नवल होते. मागल्या पाच वर्षात आपण कुठल्या संमोहनात गुंगून गेलेलो आहोत, त्याचा शोधही न लागलेल्यांच्या संमेलनात इतर काय अपेक्षित असू शकते?

केतकर म्हणतात, संमोहन अवस्थेतून बाहेर पडले मग दुखायला लागते. हे सत्य आहे. पण पाच वर्षाहून अधिक काळ उलटत आला तरी केतकरांसारखे मोदीभक्त अजून आपल्या पुरोगामी संमोहनातून बाहेर पडू शकलेले नाहीत. खरेच संमोहनातून बाहेर पडल्यावर दुखायला लागत असते, तर लोकसभेच्या त्या दारूण पराभवानंतर कॉग्रेस वा अन्य पुरोगामी पक्षांना दुखते आहे याची जाणिव नक्की झाली असती. आपण पराभूत झालोय इतके तरी नक्की उमजले असते. पण इतकी वर्षे उलटून गेली तरी केतकरांसह त्यांचे पुरोगामी सवंगडी कुठल्या संमोहनात फ़सलेत? मोदींची नोटाबंदी वा अन्य जुमले यांचा प्रभाव संपला, मग महागाईचे चटके लोकांना बसतील असे केतकर म्हणतात. ते कधी बसणार? कारण त्यानंतर अनेक निवडणूका झाल्या आणि त्यातही मोदींच बाजी मारून गेलेत. पण त्या निकालांनी आपल्याला दुखापत करणार्‍या कुठल्या किती जखमा झाल्यात, त्याकडेही वळून बघण्याची बुद्धी पुरोगाम्यांना सुचत नाही. तेव्हा हे पुरोगामी संमोहन किती प्रदिर्घकालीन असू शकते, त्याचे नवल वाटू लागते. त्याच संमोहनाची झिंग उतरली म्हणून लोकांनी पुरोगामी पक्षांना धुळ चारली. त्याचा परिणाम म्हणून मोदी जिंकलेले दिसतात. मोदींची लोकप्रियता त्यांना सत्तेवर घेऊन गेलेली नाही. पुरोगामीत्वाच्या चटके व वेदनांनी केतकरांच्या लाडक्यांना पराभूत केले आहे. खुज्या पुरोगामीत्वाच्या समोर मोदी उत्तुंग वा उंच वाटत आहेत. अन्यथा मोदी आहेत तितकेच सामान्य आहेत. मोदींच्या कर्तृत्वापेक्षाही सामान्य भारतीयांना पुरोगामी नाकर्तेपणाच्या भितीने भेडसावलेले होते. म्हणूनच मोदींना लोकांनी पसंती दिली. आता तीच पसंती कायम राखण्यासाठी केतकरांनी कंबर कसली आहे. मग मोदींना भिती कशाची? त्यांच्या विजयासाठी तमाम पुरोगामी सर्वशक्तीने मैदानात उतरले असतील, तर घरी बसूनही मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणारच ना? मोदींना रामाचे वरदान नकोच आहे. केतकरांचे वरदान पुरेसे आहे.

बेटी: लालूकी आणि बिहारकी

भाजपाने बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार करून मोठा बेमालूम डाव टाकला; असे अनेक संपादक पत्रकारांचे आकलन आहे. पण त्या डावाला उत्तर देताना कॉग्रेस वा विरोधक कुठे फ़सले, ते अजून कोणाला सांगता आलेले नाही. दरम्यान चोख उत्तर म्हणून सोनियांनी बोलावलेल्या बैठकीमध्ये मीराकुमार यांना विरोधकांचे एकमुखी उमेदवार घोषित करण्यात आले आहे. सहाजिकच दलित विरुद्ध दलित, अशी ही लढाई होऊ घातली आहे. मीराकुमार या लोकसभेच्या माजी सभापती आहेत आणि भारत सरकारच्या राजदूत मुत्सद्दी म्हणून त्यांनी अनेक देशात कामगिरी बजावलेली आहे. पण तेवढ्यासाठी त्यांना या पदासाठी उमेदवारी देण्यात आलेली नाही. भाजपाने दलित उमेदवार टाकला, म्हणून युपीएने दलित उमेदवार पुढे करायची खेळी झाली आहे. त्यात योगायोगाने मीराकुमार बिहारच्या असल्याने त्यांच्यावर ‘बिहारकी बेटी’ असा शिक्का मारून त्या राज्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना मतासाठी साकडे घालण्यात आलेले आहे. म्हणून तात्काळ नितीश यांचे सत्तेतील सहकारी लालूप्रसाद यांना बिहारच्या बेटीची ममता दाटून आलेली आहे. त्यांनी आपल्या सत्तेतील दोस्ताला कळवळून बिहारच्या बेटीला पाठींबा देण्यासाठी आवाहन केलेले आहे. लालूंचा हा कळवळा अनेकांना दांभिक वाटत असेल. पण आपली बेटी मिसा भारती व मीराकुमार यांच्यातले साम्य बहुधा लालूंना त्यातून प्रकट करायचे असावे. मात्र लालूंच्या अ़सल्या भावनात्मक आवाहनाला नितीश यांनी दाद दिलेली नाही. उलट त्यावर असा चोख खुलासा केला आहे, की त्यातून लालुंसह युपीएची बोलती बंद व्हावी. मीराकुमार यांना पराभूत होण्यासाठी बळीचा बकरा बनवण्यात आले, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण त्याच लबाडीचे उदात्तीकरण मात्र तावातावाने चालू आहे. त्याचाच फ़ुगा नितीशनी फ़ोडून टाकला आहे.

‘बिहारकी बेटी’ या शब्दाचे अनेक अर्थ निघत असतात आणि त्याचे चटके यापुर्वी नितीशना अनेकदा बसलेले आहेत. दहा वर्षापुर्वी अहमदाबादच्या सीमेवर इशरत जहान नावाच्या एका ठाण्यातल्या मुलीला पोलिसांनी चक्मकीत ठार मारले होते. वास्तवात ती ठाण्याजनिक कळवा-मुंब्रा भागातील अनोळखी मुलगी होती. पण नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्यात त्यांच्याच पोलिसांकडून इशरतचा चकमकीत मृत्यू झाल्यामुळे, विनाविलंब तिचे उदात्तीकरण सुरू झालेले होते. पुढे शोध लागला की इशरतचे मातापिता मुळचे बिहारचे असून, ते महाराष्ट्रात स्थलांतरीत झालेले होते. सहाजिकच इशरतविषयी अनेकांना उमाळा आलेला होता आणि त्यात निती-लालूंचा पुढाकार असेल, तर नवल नाही. इशरत काय दिवे लावत होती, त्याची दखल अशा कोणाही नेत्याने कधी घेतली नाही. पण खोट्या चकमकीचा विषय आला म्हणताच, अनेकांना अकस्मात इशरत ‘बिहारकी बेटी’ असल्याचे साक्षात्कार झालेले होते. तेव्हा बिहारकी बेटी असा शब्दप्रयोग आला, की तो काळजीपुर्वक समजून घेण्याची गरज आहे. आता अचानक अनेकांना मीराकुमार ‘बिहारकी बेटी’ असल्याचा शोध लागला आहे आणि इशरतचे ‘वडिलधारे’ नितीशही ती जबाबदारी घ्यायला पुढे सरसावले आहेत. मात्र यंदा त्यांचा मूड बदलला आहे. बिहारकी बेटी पराभवाच्याच वेळी कशी आठवते, असा नितीशनी उलटा सवाल केलेला आहे. युपीएने मागल्या दोन राष्ट्रपती निवडणूका सहज जिंकल्या. तेव्हा विजयाची खात्री होती आणि बिहारच्या बेटीला तो मान मिळवून देण्याची इच्छा सोनिया किंवा युपीए यांना कशाला झाली नव्हती? यावेळी पराजयाची खात्री असताना मात्र बिहारची बेटी म्हणून मीराकुमारना पुढे करण्यात आले आहे. अशी चपराक नितीशनी हाणली आहे. इतकेच बेटीचे महत्व होते तर लालूंना आपलीच कन्या मिसा भारतीही बिहारची बेटी म्हणून पुढे करता आले असते ना?

मीराकुमार यांनी अलिकडल्या कालखंडात आपली स्वतंत्र ओळख दिली आहे. वास्तविक त्यांना राजकारणात संधी मिळाली ती पिताजींचा वारसा म्हणून. त्यांचे वडील बाबु जगजीवनराम हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेता म्हणूनच सतत मंत्रीमंडळात राहिलेले होते आणि इंदिराजींनी आणिबाणी लादली, तिचा लोकसभेतील प्रस्तावही त्यांनीच मांडलेला होता. पुढे आणिवाणी उठली आणि निवडणूका लागल्या, तेव्हा बदलत्या राजकारणात बाबूजींनी इंदिराजींची साथ सोडून जनता पक्षात प्रवेश केला होता. अशा पित्याचा वारसा मीराकुमार यांना मिळाला आणि त्यांनीही पित्याच्या पावलावर पाऊल टाकून राजकारण केले. पण सहसा त्यांची ओळख दलित नेता म्हणून कधी करून देण्यात आली नव्हती. तशी ओळख प्रथमच होत आहे. पण लालूंना या बिहारच्या बेटीविषयीचे कौतुक वेगळ्याच गोष्टीसाठी असण्याची शक्यता आहे. आजकाल भारत सरकारचे आयकर खाते व सक्तवसुली संचालनालय मिसा भारती व तिचे पतिराज, यांच्या मागे हात धुवून लागलेले आहेत. कारण या दोघांनी करोडो रुपयांचे व्यवहार करताना करबुडवेगिरी केल्याचा आरोप आहे. किंबहूना लालूंचे  संपुर्ण कुटुंबच सध्या आयकर बुडवेगिरीच्या जंजाळात फ़सलेले आहे. बहुधा त्याच कारणास्तव लालूंना साम्य आढळलेले असावे. कारण १९७० च्या दशकात मीराकुमार त्यांचे पिताश्री स्वर्गिय जगजीवनराम यांनाही त्याच कारणास्तव प्रसिद्धी मिळालेली होती. त्यांनी आयकर बुडवल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. पण त्यांनी बुडवेगिरीला विस्मरणाचे नाव दिलेले होते. तब्बल दहा वर्षे बाबुजींनी आयकर भरला नव्हता आणि चौकशी झाली तेव्हा आपण विसरूनच गेलो; असा खुलासा दिला होता. लालू त्याही पलिकडे गेलेले आहेत. त्यांनी असे कुठले व्यवहार झाले नाहीत वा आपल्यावर राजकीय सुडबुद्धीने कारवाई होत असल्याचा कांगावा केला आहे.

बाबु जगजीवनराम यांची कन्या म्हणून मीराकुमर यांची ओळख करून देणार्‍यांना, त्या नेत्याच्या विस्मृतीचे विस्मरण आज कशाला झालेले असावे? अर्थात लालूप्रसाद यादवांना तितके विस्मरण झालेले नाही. म्हणून त्यांना मिसा भारती व मीराकुमार यांच्यातली ‘बिहारकी बेटी’ नेमकी ओळखता आलेली असावी. म्हणूनच त्यांनी आपल्या परममित्र नितीशकुमारांना पाठींब्यासाठी आवाहन करताना ‘ऐतिहासिक भूल’ होऊ नये असा इशारा दिलेला असावा. त्यातला हा इतिहास बहुधा जनता दल युनायटेडच्या अनेक नेत्यांनाही आठवत नसावा. त्या पक्षातल्या एका ‘त्यागी’पुरूषानेच त्या जनता काळात मीराकुमार यांचे बंधू सुरेश कुमार यांच्या अश्लिल छायाचित्रांचा गौप्यस्फ़ोट घडवून आणायला हातभार लावला होता. तो इतिहास खुप वादग्रस्त आहे. त्यात जाण्याची गरज नाही. आजच्या काळाशी सुसंगत असे एकच साम्य लालूकी बेटी आणि बिहारकी बेटी यांच्यात आहे, हे आयकराच्या संबंधीत. अर्थात जुना इतिहास कोणाला हवा असतो? जो सोयीचा असेल तितका इतिहास अभिमानाचा असतो, तर अडचण करणारा इतिहास विसरून जायचा असतो. राजकारणात हाच निकष असतो. त्यामुळेच नितीशना युपीएच्या दहा वर्षात मीराकुमारना राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी दिलेली नव्हती, हा इतिहास आठवतो. पण आपल्याच ‘त्यागी’ सहकार्‍याच्या उचापती आठवत नाहीत. उलट लालूंना मीराकुमारच्या पित्याशी असलेले आपले साधर्म्य आठवून, मीराकुमार ‘बिहारकी बेटी’ असल्याचा साक्षात्कार होत असतो. राजकारण हा भामट्यांचे शेवटचे आश्रयस्थान असल्याचे सांगितले जाते, त्याचीच यातून प्रचिती येते. कधी त्यातला इतिहास सांगायचा तर कधी प्रादेशिक वा रक्ताचे नाते पुढे करायचे असते. बाकी कोणी कोणाचा नसतो. मग बोलणारे इकडले असोत की तिकडले असोत. तसे नसते तर परस्परांच्या उरावर बसलेले अण्णाद्रमुकच्या तिन्ही गटांचे कोविंद यांना मत देण्यविषयी एकमत कशाला झाले असते?

चळवळ अणि राजकीय पक्ष

गेल्या काही दिवसात शिवसेनेची प्रत्येक कृती हास्यास्पद होत असल्याने, तिच्या समर्थकांनाही आपली बाजु मांडणे अवघड होऊन बसले आहे. कुठली भूमिका कशाला घेतली वा नंतर कशाला बदलली, त्याचे उत्तर सापडत नाही. शेतकरी कर्जमाफ़ी असो किंवा राष्ट्रपती निवडणुकीचा विषय असो, त्यात सेनेच्या भूमिका वा वक्तव्ये सतत हास्यास्पद झाली आहेत. त्याला धरसोडवृत्ती म्हणायचे की वैचारिक गोंधळ म्हणायचे, असा प्रश्न समर्थकांनाही पडणे स्वाभाविक आहे. उदाहरणार्थ शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणतात आम्ही मतांसाठी भूमिका घेत नाही. दलित उमेदवार भाजपाने राष्ट्रपती पदासाठी निश्चीत केल्यावर वर्धापनदिन सोहळ्यात असेच मतप्रदर्शन उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. राजकारणात व निवडणूकीत वावरणार्‍या पक्षाला मतांसाठी भूमिका घ्यायच्या नसतील, तर त्यांनी लढतीमध्ये उतरायचे कशाला? निवडणूकीतला प्रत्येक पक्ष नेहमी मतांवर डोळा ठेवूनच भूमिका घेत असतो आणि नंतर त्या भूमिका बदलतही असतो. अगदी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबही त्याला अपवाद नव्हते. १९७३ साली वंदेमातरम हा मुद्दा अटीतटीचा झाला आणि शिवसेनेने त्यावरच आपली मते मिळवण्याची पराकाष्टा केली होती. पण मतदान होऊन निकाल लागल्यानंतर साहेबांनी महापौर निवडून आणण्यासाठी चक्क मुस्लिम लीगचा पाठींबा घेतला होता. वास्तविक त्या निवडणूकीत वंदेमातरम विरोधात मते मागायला उभा असलेला पक्षच लीगचा होता. तरीही नंतर त्यांचा पाठींबा साहेबांनी घेतला होता. पण अशा दोन भूमिका निवडणूकीच्या आधी व नंतरच्या असतात. एकाच वेळी वा ऐन निवडणूकीत भूमिका कोणी बदलत नाही. त्या बदलल्या तर हास्यास्पद होण्याची पाळी अपरिहार्य असते. पण आजकाल शिवसेनेची तशी स्थिती सातत्याने होत आहे. कारण आपण राजकीय पक्ष आहोत की एक सामाजिक चळवळ आहोत, त्याचा निर्णय नव्या नेतृत्वाला करता आलेला नाही.

बाळासाहेबांनी शिवसेनेचे दोन भाग केले होते. ते दिसणारे नसले तरी व्यवहारात ते कायम होते. त्यांनी संघटनेवर आपले पक्के प्रभूत्व ठेवले होते आणि राजकारणात निवडणुका लढवणार्‍या नेत्यांना संघटनेत फ़ारशी ढवळाढवळ करू दिलेली नव्हती. कारण संघटना ही चळवळीच्या स्वरूपात होती. तर नेते व लोकप्रतिनिधी राजकारणाची धुरा संभाळत होते. जेव्हा या दोन गोष्टींची गल्लत सुरू होते, तेव्हा राजकारणात अपयश येते व तसेच चळवळही निकामी होऊ लागते. जेव्हा ठराविक भूमिका वा विचार घेऊन आपण प्रस्थापिताच्या विरोधात उभे रहात असतो, तेव्हा ती चळवळ असते. तिच्या राजकीय वा अन्य यशाशी लढणार्‍यांना कर्तव्य नसते. मेधा पाटकर किंवा अरविंद केजरीवाल यांनी ज्या चळवळी केल्या, त्यात त्यांना काय मिळाले; असे कोणी विचारू शकत नाही. त्याचे उत्तर त्यांनी अमूक एका विषयात लोकजागृती करायचे काम हाती घेतलेले असते. त्यातून त्या विषयात प्रस्थापित संकल्पनांना बदलण्याची प्रक्रीया सुरू करण्याचा उद्देश असतो. तो शंभर टक्के यशस्वी होतोच असे नाही. पण त्या विषयावर विचारमंथन सुरू होत असते. प्रस्थापित रचना वा नियम कायद्यांना त्यातून धक्का दिला जात असतो. हमीद दलवाई यांनी चार दशकापुर्वी मुस्लिम समाजातील तलाकपिडीत महिलांचा विषय हाती घेतला व चळवळ उभारली होती. त्यांच्या हयातीमध्ये त्यात एक पाऊलही पुढे पडले नव्हते. परंतु त्या जटील विषयाला तोंड फ़ोडले गेले होते. आज त्यावरून मुस्लिम समाजात मोठी घुसळण सुरू झाली आहे. सरकार व सर्वोच्च न्यायालयालाही त्यात दखल घ्यावी लागलेली आहे. हमीद दलवाईंची ती चळवळ होती. पण त्यांनी अशा चळवळीचे भांडवल करून कधी मते मिळवण्याचा वा निवडणूका लढवण्याचा विचारही केला नव्हता. उलट त्या चळवळीला विरोध करून अनेक पक्षांनी मुस्लिमांची मते मिळवण्याचे यशस्वी राजकारण दिर्घकाळ केले.

विषय एकच होता, तलाकचा! पण त्याच्या दोन बाजू बघता येतील. एका बाजूने लोकजागृतीला प्राधान्य दिले होते. तर त्यात राजकीय स्वार्थ बघणार्‍यांनी विरुद्ध बाजू घेऊन मतांचे राजकारण केले. त्यांना गुन्हेगार मानले जाणे सोपे आहे. पण राजकीय यश मिळवू बघणार्‍यांना लोकभावनांना झुगारून पुढे जाता येत नाही. त्यांना लगेच काही यश मिळवून दाखवावे लागते. सहाजिकच ज्यांना मुस्लिमांची मते हवी होती, त्यांनी तलाकपिडीतांपेक्षा मुस्लिम मतांचे गठ्ठे मिळवून देणार्‍या विरोधी भूमिकेचे समर्थन केले होते. अगदी कालपरवा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने बांद्रा येथील बेहरामपाडा भागातील एका मुस्लिम उमेदवाराला तेवढ्यासाठीच उमेदवारी दिलेली होती. तो ओवायसी यांच्या पक्षातला कट्टर धार्मिक राजकारणाचा कार्यकर्ता होता. पण त्याच्या लोकप्रियतेमुळे शिवसेनेला एक नगरसेवक आयता मिळू शकतो, म्हणून पक्षप्रमुखांनी त्याच्या ओवायसी पार्श्वभूमीकडे काणडोळा केला होताच ना? त्याचा लाभ शिवसेनेला मिळालाच ना? कारण लोकशाहीत व निवडणुकीच्या र्मैदानात मते हीच शक्ती असते आणि तेच उद्दीष्ट असते. पण अलिकडल्या कालखंडात शिवसेनाच नव्हेतर अनेक पक्षांना आपण राजकीय पक्ष असल्याचा पुरता विसर पडला आहे आणि ते चळवळ असल्यासारखे वागून अपयश पदरी घेण्यात धन्यता मानू लागले आहेत. शिवसेना हा राज्यापुरता पक्ष आहे. कॉग्रेस किंवा डाव्या विचारांचे पक्ष तसेच वागत असतात. त्यांना मते देणार्‍या लोकांच्या भावनांची फ़िकीर राहिलेली नाही. त्यातून अपयश आले, मग त्यातले सत्य बघण्यापेक्षाही आपण भूमिकेशी पक्के असल्याचा टेंभा मिरवला जातो. पण म्हणून परिस्थिती बदलत नाही. त्यांनी चळवळ म्हणून भूमिका घ्यायला हरकत नाही. पण निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरायचे अ़सेल तर चळवळ विसरून मतांची फ़िकीर करायला हवी.

शिवसेनेने शेतकरी हितासाठी आंदोलने करण्यात काही गैर नाही. समाजाच्या कुठल्याही घटकाचे हित विचारात घेऊन केलेल्या आंदोलनातून लोकांचा पाठींबा वाढतच असतो. त्याचा राजकीय लाभ दुरगामी असतो. पण चळवळ आंदोलन करताना त्यात आपल्या राजकीय भूमिका पणाला लावायच्या नसतात. चळवळ वा आंदोलन एका समाज घटकासाठी असते आणि राजकारण सर्वव्यापी सर्वसमावेशक असते. म्हणूनच राजकीय भूमिका वेगळी ठेवावी लागते. शिवसेनेने सत्तेत सहभागी व्हायचे ठरवले असेल आणि त्यांचे काही मंत्री सरकारमध्ये सहभागी असतील, तर त्या सरकारचे सर्व निर्णय शिवसेनेलाही जबाबदार धरत असतात. म्हणूनच सरकारच्या विरोधात सतत बोलण्याने पक्ष व आंदोलन यांची गल्लत होत असते. शेतकरी हितासाठी शिवसेना राजकारणाला महत्व देत नसेल, तर कसोटीचा प्रसंग आल्यावर एका बाजूला ठामपणे उभे रहाणे भाग असते. सत्तेतून बाहेर पडण्याची भाषा म्हणूनच चुकीची व हानिकारक असते. संघटना म्हणून आंदोलनात उतरणे भिन्न असते आणि सत्तेमध्ये सहभागी राहून शेतकरी हिताला बाधक निर्णयाला शक्ती देणे भिन्न असते. त्यातून दोन्हीकडला तोल जात असतो. आताही शेतकरी आंदोलनात आवेशपुर्ण बोलणार्‍या शिवसेनेला म्हणूनच राजकारणात निर्णायक पाऊल उचलण्याची हिंमत झाली नाही. मंत्र्यांना सत्तेबाहेर पडण्याचे धाडस करता आले नाही. पण त्यामुळे आंदोलनात पुढे असलेल्या शिवसेना नेते व कार्यकर्त्यांची तारांबळ उडत असते. विधानसभेत शेतकरी कर्जमाफ़ीचा विषय आल्यावर सेनेला गप्प बसावे लागले. त्याला अन्य कोणी जबाबदार नसून नेतृत्वच जबाबदार आहे. आपण आंदोलन आहोत, चळवळ आहोत, की राजकीय पक्ष आहोत, याचाच निर्णय पक्षनेतृत्वाला करता आलेला नाही. इथेच बाळासाहेबांचे वेगळेपण नजरेत भरणारे होते. त्यांची स्थिती अशी कधी द्विधा झाली नाही.

बाळासाहेब सत्तेपासून अलिप्त होते आणि ज्यांच्यावर सत्ता राबवणे सोपवले होते, त्यात त्यांनी धोरणात्मक बाजू सोडल्यास ढवळाढवळ केली नव्हती. सत्तेत आपला असो की विरोधक असो, त्यांनी चळवळ्या शिवसैनिकांची फ़ळी वेगळी राखलेली होती. ते आंदोलनाचा भडका उडवून देत आणि सत्तेतले वा राजकारणातले शिवसैनिक नेते कार्यकर्ते त्यांची पाठराखण करीत. पण दोघांची गल्लत कधी झाली नाही. निवडणुकीतल्या शिवसेनेला लागणार्‍या मतांची फ़िकीर बाळासाहेब करायचे. पण त्यात चळवळ करणार्‍यांचा बळी जाणार नाही, याचीही काळजी घ्यायचे. बोलघेवड्या आंदोलनाला तेव्हा स्थान नव्हते. कृतीला प्राधान्य होते. कृती करणार्‍यांना रसद व मदत देण्याची जबाबदारी निवडणुका लढवणार्‍यांवर होती. निवडणूकीत उतरणार्‍यांना मतांची पर्वा करावीच लागते. हाच भाजपा कॉग्रेस आणि मेधा पाटकर यांच्यातला फ़रक असतो. कारण सत्तेच्या लढाईत जिंकण्याला महत्व असते, नुसताच पराभूत व्हायला लढणार्‍यांना कोणी महत्व देत नाही, की त्यांची शक्ती कधी वाढत नाही. ह्याच तोंडाळपणाने समाजवादी, कम्युनिस्ट वा शेकाप असे डावे पक्ष महाराष्ट्रात रसातळाला गेले. कारण त्यांना चळवळ आणि निवडणूका यातला फ़रक निश्चीत करता आला नाही. मग त्यांच्याच मुर्खपणाने शिवसेनेला पोकळी निर्माण करून दिली आणि पाव शतकापूर्वी शिवसेना हा राज्यव्यापी राजकीय पक्ष बनून गेला. त्यातल्या नेत्यांवर पक्ष सोपवून बाळासाहेब शिवसेनेची चळवळ जोपासत राहिले आणि दोन्ही गोष्टी तोलामोलाने चालत राहिल्या. आज शिवसेनेचा तोच गोंधळ उडाला आहे. आपण पक्ष आहोत की एक चळवळ आहोत, त्याचेच स्पष्टीकरण नसलेले कार्यकर्ते, अशी सेनेची कोंडी झाली आहे. त्यात चळवळ थंडावली असून तोंडाळपणाने पक्षालाही नामोहरम करून टाकलेले आहे. त्यातून शिवसेना कधी बाहेर पडेल, तो सुदिन!

नितीश नावाचा भूकंप

सोमवारी भाजपाने आपला राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर केला, त्याने अजून प्रत्यक्षात अर्जही दाखल केलेला नाही. इतक्यातच महागठबंधन म्हणून मोर्चेबांधणी करणार्‍यांच्या बुडाखाली सुरूंग उडाला आहे. त्याचे खापर अर्थातच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या माथी फ़ोडले जाईल यात शंका नाही. पण नितीशकुमार इथपर्यंत कसे पोहोचले, त्याकडेही बघणे अगत्याचे आहे. राजकारणाची वा त्यातही नेत्यांची बांधिलकी मानणार्‍यांना त्यांच्या चुका कधी दिसत नसतात आणि दिसल्या तरी त्या मान्य करायच्या नसतात. म्हणूनच मग अशा चुकांची किंमत मोजण्याची पाळी आली, मग नेत्यापेक्षाही त्याच्या स्तुतीपाठकांची तारांबळ उडत असते. लोकसभेच्या निवडणूकीपुर्वी नितीश यांनी भाजपाची साथ सोडली होती आणि त्याची किंमत त्यांच्या इतकीच पक्षालाही मोजावी लागली होती. अखेरीस त्यांना आपली प्रतिमा व सत्ता जपण्यासाठी लालूंना शरण जावे लागले होते. पुरोगामीत्वाच्या नावाखाली त्याचा कितीही गौरव करण्यात आला, तरी प्रत्यक्षात आपली व्यक्तीगत प्रतिष्ठा धुळीस मिळते आहे; याचे भान नितीशना होते. म्हणूनच लालूंच्या मदतीने सत्ता संपादन केल्यापासून नितीश पुन्हा एनडीएमध्ये जाण्याचा रस्ता शोधू लागले होते. त्याचे कारणही खुद्द लालूप्रसादच होते. पहिली गोष्ट म्हणजे मोदी विरोधातील नितीशच्या अगतिकतेचा लालूंनी हवा तितका गैरफ़ायदा घेण्याला मर्यादा राहिली नाही. आपल्या दोन मुलांना मंत्रीमंडळात घ्यायला लालूंनी संख्याबळावर भाग पाडले आणि लालूंचे गुंड अनुयायी पुढल्या काळात बेताल होत गेले. त्यामुळेच पुरोगामीत्वाची झिंग उतरून नितीश पर्याय शोधू लागले होते. पण पर्याय सन्मानपुर्ण असावा लागतो. किंवा किमान लालूंना लगाम लावणारा तरी पर्याय हवा होता. तो पर्याय शोधण्याची पाळी नितीशवर ज्यांनी आणली, त्यांनी आता नितीश इथपर्यंत आलेले आहेत.

बिहार विधानसभेत मुख्यमंत्री रहाण्यासाठी नितीशना महागठबंधनाची गरज आहे. पण लालू व कॉग्रेसने साथ सोडल्यास भाजपाच्याही मदतीने नितीश मुख्यमंत्री पदावर कायम राहू शकतात. भाजपाची साथ सोडल्यावर जर लालू पाठींबा देऊ शकतात, तर लालूंची साथ सोडल्यावर भाजपाही नितीशना साथ देऊ शकतो. हे गणित डोक्यात आल्यापासून नितीशनी भाजपाविषयी आस्था दाखवण्यातून लालूंना लगाम लावलेला आहे. त्यामुळे नितीशना मुख्यमंत्रीपद गमावण्याचे भय उरलेले नाही. कारण प्रसंगी लालू विरोधात नितीशना पाठींबा देण्याचे सुतोवाच भाजपा नेत्यांनी करून ठेवलेले आहे. मग त्या समजूतीला खतपाणी घालण्याचे राजकारण नितीश मागले वर्षभर खेळत राहिलेले आहेत. त्यांनी तसे अनेक संकेत वारंवार दिलेले आहेत. त्यातून सत्तेत टिकण्यासाठी आपण नव्हेतर लालूच लाचार असल्याची स्थिती निर्माण करून ठेवलेली आहे. कोणाला आठवत नसेल तर नोटाबंदीचा काळ आठवा. बाकी तमाम पुरोगामी पक्षांनी मोदी विरोधात झोड उठवलेली असताना, नितीशनी नोटाबंदीचे जबर समर्थन केलेले होते. लालू रस्त्यावर आणि त्यांचे सहकारी नितीश नोटाबंदीच्या बाजूने बोलत होते. त्याच दरम्यान एका सार्वजनिक समारंभासाठी पंतप्रधान पाटण्याला आले असताना, त्या मंचावरून मोदींनी नितीशच्या दारूबंदीचे कौतुक करून महागठबंधन सैल करण्याला हातभार लावला होता. अशारितीने वेळोवेळी नितीश लालूंना हुलकावण्या देत राहिले आहेत आणि त्याच काळात लालूंच्या कुटुंबाच्या भानगडी केंद्राने चव्हाट्यावर आणण्याचा सपाटा लावलेला आहे. ही पार्श्वभूमी बघितली तर नितीश कुठे बघून वाटचाल करीत आहेत, त्याचा अंदाज येऊ शकत होता. पण लालूंनी तिकडे बघितले नाही की कॉग्रेस अध्यक्षा सोनियांनी त्याची दखल घेतली नाही. परिणामी आता ऐन राष्ट्रपती निवडणूकीत नितीशनी त्या दोघांना तोंडघशी पाडलेले आहे.

खरेतर ज्या दिवशी प्रथमच राष्ट्रपती निवडणूकीचा विचार करायला विरोधकांची पहिली बैठक बोलावण्यात आली, तिथे नितीश गैरहजर राहिले. पण दुसर्‍याच दिवशी ते पंतप्रधानांनी आयोजित केलेल्या एका भोजन समारंभाला दिल्लीत मुद्दाम आलेले होते. यातली गोम समजून घेतली पाहिजे. तेव्हाच्या गैरहजेरी विषयी विचारले असता नितीशचे सहकारी म्हणाले होते, विरोधी पक्षांची बैठक बोलावण्याची कल्पनाच नितीशनी सोनियांना सुचवलेली होती. याचा अर्थ असा, की खुप आधी नितीशनी त्यासाठी हालचाली केल्या होत्या. पण सोनियांनी त्याची गंभीर दखल घेतली नाही वा दिरंगाई केली. त्यामुळे नितीश नाराज असावेत. त्यांनी वेगळा विचार आधीच सुरू केलेला असावा. आज आपल्याला संसदे्त पुरेसे बळ नाही आणि पुर्वीची शक्ती पक्षात नाही, याचे भान सोनियांना असते; तरी त्यांनी अशा मित्रपक्षांना वेळोवेळी विश्वासात घेण्याला प्राधान्य दिले असते. पण राहुल असोत की सोनिया, त्यांना कॉग्रेसी नेत्यांच्या लाचारीची सवय झाली आहे. सहाजिकच अन्य मित्रपक्षाच्या नेत्यांनीही अगतिक होऊन आपल्या दारी यावे, अशा अहंकारात हे कॉग्रेसश्रेष्ठी वागत जगत असतात. त्यामुळे अधिकाधिक मोदीविरोधी पक्ष व नेते कॉग्रेसपासून दुरावत गेलेले आहेत. मग महागठबंधन व्हायचे कसे? उत्तरप्रदेशात समाजवादी कॉग्रेस युतीची घोषणा करण्याचे निश्चीत झाले असताना, राहुल तिकडे फ़िरकले नाहीत. मग संतापलेल्या अखिलेश यादव यांनी आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांची यादीच घोषित करून टाकलेली होती. आपला पक्ष नगण्य झाला असल्याचे भान सोनिया राहुलना नसल्याचा हा परिणाम आहे. म्हणून नवे कोणी त्यांच्या घोळक्यात यायला तयार नाही आणि असलेलेही टिकवण्याची कुवत या मायलेकरात नाही. अशा स्थितीत मोदी मात्र एकेक विरोधकाला चुचकारण्यात कसूर करत नाहीत. नितीश हे त्याचे झणझणित उदाहरण आहे.

नितीश हा महागठबंधन आघाडीचा भावी पंतप्रधान चेहरा म्हणून बोलले जात होते. त्यानेच राष्ट्रपती निवडणूकीत भाजपाला कौल दिला असेल, तर पुढे व्हायचे कसे? राष्ट्रपती निवडणूक मोदींना शह देण्याचे राजकारण नव्हते, तर तो मुहूर्त साधून विरोधातील महागठबंधन अधिक मजबूत करण्याचा डाव खेळण्याला महत्व होते. त्यात अधिक पक्षांना सहभागी करून घेण्याचे राजकारण होण्याला प्राधान्य होते. तसे त्यात मायावती व मुलायम यांच्याही पक्षाने हजेरी लावली होती. पण पुढे काहीच झाले नाही आणि आता तर त्यापैकीच अनेकजण भाजपा उमेदवाराला समर्थन देऊन मोकळे होत आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक भाजपा उमेदवाराने अर्ज दाखल करण्यापुर्वीच जिंकली आहे. पण त्याचा विजय होण्य़ापुर्वीच २०१९च्या लोकसभेसाठी महागठबंधन नामक रणनितीला अपशकून झाला आहे. त्यातला सर्वसंमत होऊ शकेल असा अत्यंत समतोल मानला जाणारा नेताच दुरावला आहे. आता त्याच्यावर दुगाण्या झाडल्या गेल्या, तरी तो भाजपाच्या अधिक जवळ जाण्याचे भय आहे. पर्यायाने बिहारमधील आघाडीचा कौतुकाचा प्रयोगच संपुष्टात येण्याचा धोका, २०१९ साठी बडी आघाडी बनवण्याचे स्वप्न रंगवणार्‍यांना भेडसावू लागला आहे. अतिशय धुर्तपणाने राजकारण खेळत असल्याचा आव मोदी विरोधक वाहिन्यांच्या कॅमेरासमोर आणत असतात. पण त्यांच्या प्रत्येक धुर्त खेळीने मोदी अधिक मजबूत होतात आणि यांच्या राजकीय खेळाला लाजिरवाणा पराभव बघावा लागतो आहे. नितीश यांच्या पाठींब्या खेरीजही भाजपाचा उमेदवार सहज जिंकू शकत होता. पण नितीशच्या या निर्णयाने २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचे समिकरण विस्कटून टाकलेले आहे. नवी आघाडी उभारली जाणे दुर राहिले. असलेली मोदी विरोधातील आघाडीही पुढल्या संसदीय अधिवेशनात कितपत टिकून राहिल, इतकी दुरावस्था पुरोगामी राजकारणाची होऊन गेली आहे.

वेड पांघरून बारामतीला?

अमिताभच्या कुठल्या तरी एका चित्रपटात गर्दीच्या ग्रामिण प्रसंगात एक चेहरा मला खुप ओळखीचा वाटला होता. म्हणून तो चित्रपट अगत्याने दुसर्‍यांदा बघितला होता. पण जेव्हा त्या चेहर्‍याची ओळख पटली, तेव्हा मनापासून खुप दु:ख झाले होते. तो चेहरा १९५०-६० च्या जमान्यातील एक लोकप्रिय अभिनेता नायकाचा होता. त्याचे नाव भारतभूषण! त्याचा काळ संपल्यावर त्याची ओळखही कोणाला राहिली नव्हती. मग टिकून रहाण्यासाठी वा उदरनिर्वाहासाठी त्याच्यावर अशी नामुष्की आली होती काय,? ह्या प्रश्नाचे उत्तर मला तेव्हा सापडले नव्हते. तसेच काहीसे भगवान दादांना नाचणार्‍या घोळक्यात किरकोळ व्यक्ती म्हणून बघितल्यावर वाईट वाटायचे. आजही ज्या भगवान दादांच्या ‘भोली सुरत’ गीतावर चौथी पिढी डोलू लागते, त्यांनी असे कुठल्या घोळक्यात नगण्य म्हणून पेश होणे, त्यांच्या इतिहासाला काळिमा फ़ासणारे असते. ज्यांनी दिर्घकाळ सत्ता प्रतिष्ठा ताठ मानेने भोगलेली असते, त्यांच्या अगतिकतेकडे बघवत नाही. अशी माणसे आपणच कमावलेली प्रतिष्ठा वा मानसन्मान धुळीस मिळवत असतात. सहा महिन्यांपुर्वी जगाचे राजकारण सलग आठ वर्षे खेळलेले बराक ओबामा आता निवृत्त झालेले आहेत. पण अमेरिकेचे अध्यक्षपद भूषवलेल्या याच ओबामांनी आपल्या अनुभवाचा आधार घेऊन नव्या अध्यक्षांना खडेबोल ऐकवावेत, असे प्रसंग तिथे वारंवार येत असतात. पण पन्नाशीतल्या ओबामांनी तो मोह टाळला आहे. आपण जे पद भूषवले. त्यातून जी जगन्मान्यता मिळवली, ती धुळीस मिळणार नाही, याची काळजी त्या मुरब्बी राजकारण्याने घेतली आहे. कारण अशा उच्चपदाचा अनुभव घेतलेल्यांची प्रतिष्ठा अन्य कोणी पुसून टाकू शकत नसतो. तो इतिहास असतो आणि त्याची विटंबना तीच व्यक्ती करू शकत असते. आपल्या छचोर वर्तन वा वक्तव्यातून तीच महान व्यक्ती आपल्या प्रतिमा जमिनदोस्त करू शकत असते.

शरद पवार आता वरीष्ठ राजकीय नेते म्हणून ओळखले जातात. ज्येष्ठ वरीष्ठ म्हणजे प्रचलीत काळात संदर्भहीन झालेले, असा त्याचा अर्थ घ्यावा किंवा कसे, असा प्रश्न म्हणून पडतो. कारण हल्ली पवार कायम कुठल्या ना कुठल्या निमीत्ताने आपल्याकडे लोकांचे लक्ष वेधले जावे, अशी चमत्कारीक विधाने सरसकट करू लागलेले आहेत ‘कहीपे निगाहे कहीपे निशाना’, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. पाव शतकापुर्वी देशाचा पंतप्रधान होण्यासाठी मुंबईहून दिल्लीला झेपावलेल्या पवारांना, राजधानीत आपले बस्तान बसवता आले नाही. म्हणून पुढे मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या दुबळ्या पंतप्रधानाच्या सरकारमध्ये नगण्य पदावर समाधान मानावे लागले होते. पुढल्या पिढीला आशीर्वाद देणे किंवा युक्तीचे चार शब्द सांगावेत, अशा वयात आज पवार आहेत. सहाजिकच त्या पुढल्या पिढीने त्यांच्या वयाचा व अनुभवाचा लाभ घेत भविष्य बघायला हवे. पण त्याच वयात पवार काहीतरी निमीत्त शोधून वादग्रस्त होण्याचा जो हास्यास्पद प्रयास करतात, ते बघून त्यांच्या समकालीन पिढीलाही वैषम्य वाटत असेल. आताही पुण्यात कुठल्या समारंभात पवारांनी इतिहासाच्या संदर्भात आपले ज्ञान म्हणून जी काही मुक्ताफ़ळे उधळली आहेत, ती केविलवाणी आहेत. शिवरायांचा इतिहास नव्याने लिहीला जात असल्याचे म्हटले जाते. त्याला कोणाची हरकत नसावी. पण त्यात चुकीच्या इतिहासातून चुकीचे राजकीय डाव खेळण्याचा पवारांचा प्रयास, म्हणजे वेड पांघरून बारामतीला जाण्यासारखा प्रकार आहे. शिवराय किंवा आणखी कोणाला पुरोगामी वा सेक्युलर ठरवण्याची खेळी नवी नाही. त्या खेळाला अधूनमधून नव्या फ़ोडण्या देत शिळ्या कढीला ऊत आणला जातच असतो. शेवटी सत्य काहीच नसते आपापल्या सोयी व गरजेनुसारच कथाकथन होत असते आणि पवारही त्याला अपवाद नाहीत. मग इतिहास शिवकालीन असो किंवा पवारकालीन असो.

शिवराय हे कुठल्या धर्माच्या विरोधात नव्हते, हे नव्याने कथन करण्याची गरज नाही. एक हिंदू राजा हा कधीच धर्माच्या नावाने राज्य करीत नसे. किंबहूना कुठलाही हिंदू राजा आपला धर्म जनतेवर लादत नव्हता. हिंदूराज्य असे कुठे कधी नव्हते. अलिकडल्या काळात नेपाळ तसा हिंदू देश होता आणि तरीही त्याने आपल्या धर्माची सक्ती कोणा सामान्य माणसावर केली नाही. मग शिवराय तर चार शतके मागले आहेत. ते हिंदू धर्माचे राज्य करीत नव्हते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यांच्या नावाच्या मागे ‘गोब्राह्मण प्रतोपालक’ अशी बिरूदावली कुठून आली, त्याचाही शोध करण्याची गरज नाही. बाबासाहेबांनी सात दशकापुर्वी लिहीलेली राज्यघटना आज तरी जशीच्या तशी कुठे उरली आहे? प्रत्येक पिढीने व काळाने त्यात आपल्याला हवे तसे बदल करून घेतले आहेत. मग शिवकालीन इतिहासात इथे तिथे काही बदल असू शकतात. असे बदल कशासाठी केले जातात आणि काही प्रसंगी ते जनहिताचे कसे असतात, हे माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकाराने पवारांसारख्या दिग्गजाला सांगण्याची गरज आहे काय? शिवराय बाजूला ठेवा आणि शरद पवार नावाच्या राज्यकर्त्याने आपल्या कारकिर्दीत अनेक खोट्या गोष्टी जनहित म्हणून केल्या,. पुढे त्याची कबुली सुद्धा दिलेली आहे. अनेकदा सामान्य जनतेच्या भल्यासाठीच काही खोट्या गोष्टी तिच्या मनात भरवाव्या लागत असतात, असा पवारांचाच सिद्धांत आहे. शिवराय मुस्लिमांचे शत्रू नव्हते की कुठल्या धर्माचे विरोधक नव्हते, असे पवार म्हणतात. मग पवार इस्लामी धर्माचे प्रचारक पुरस्कर्ते आहेत, की हिंदू धर्माचे विरोधक आहेत? नसतील तर त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत कसे वर्तन केले होते? त्यांनी हिंदूंना हकनाक कशाला मरू दिले? हिंदूंना मारणार्‍या इस्लामी दहशतवादाला पाठीशी घालताना, पवार हिंदू धर्माचे शत्रू झाले होते असे मानावे काय?

कालपरवाच मुंबई १९९३ सालच्या बॉम्बस्फ़ोटातील दुसर्‍या सुनावणीचा निकाल लागला आणि त्यात सातपैकी सहा आरोपींना शिक्षा झाली. ते सर्व मुस्लिम आहेत. ते मुस्लिम आहेत म्हणून त्यांना भारतीय न्यायव्यवस्थेने दोषी मानलेले नाही. पण त्यांनी तोच गुन्हा केला व हिंदूंना मारण्यासाठीच असे भीषण कारस्थान शिजवून अंमलात आणले, तेव्हा पवार राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी अशा घातपाती मुस्लिमांना पाठीशी घालण्यासाठी कोणते गैरसमज निर्माण करण्याचा विडा उचलला होता? ज्या दिवशी ती भयंकर घटना घडली, त्या संध्याकाळी मुंबईकरांना शांतता राखण्याचे आवाहन करायला मुख्यमंत्री शरद पवार दूरदर्शनच्या पडद्यावर अवतरले. तिथे त्यांनी कोणते भयंकर सत्य कथन केले होते? मुंबईत सर्व अकरा स्फ़ोट घडलेले होते आणि ते सर्व हिंदूबहूल भागात घडलेले होते. म्हणजेच त्यातून अधिकाधिक हिंदूना ठार मारण्याचा डाव होता. किंबहूना अन्य कोणापेक्षाही तो सर्वात आधी पवारांनाच कळलेला होता. तरी तसेच्या तसे सत्य लोकांना उमजू नये, म्हणून पवारांनी कोणते उपाय योजले होते? तर त्यांनी मुस्लिम वस्तीतही स्फ़ोट झाल्याची थाप दूरदर्शनच्या आवाहनातून मारलेली होती. इतिहास सोडा, पवार तर वर्तमानातही दिशाभूल करत होते. लोकांमध्ये गैरसमज पसरवीत होते. किंबहूना त्यांनी वर्तमानाविषयी मुंबईकर जनता व भारतीयांची शुद्ध फ़सवणूक केलेली होती. मग तेव्हा पवार हिंदूविरोधी होते, की इस्लामचे पुरस्कर्ते होते? त्यांनी सत्य लपवून असत्य दडपून कशाला सांगितले होते? तर जनतेमध्ये वैमनस्याची भावना वाढून दंगली पेटू नयेत, म्हणुन खोटेपणा केला होता, असा त्यांचाच दावा आहे. असायला हरकत नाही. पण सर्वच वेळी सत्य सांगता येत नाही आणि उपकारकही नसते, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. इतिहास वा वर्तमान सांगताना जनहिताचेही भान ठेवावे लागते, असाच त्याचा अर्थ नाही काय?

‘गोब्राह्मण प्रतिपालक’ अशी उपाधी नंतरच्या काळात लावली गेली वा घुसवली गेली, असे सांगताना सत्यशोधक झालेले पवार मुंबईतले शेकडो लोक रक्ताच्या थारोळ्यात आक्रोश करत असताना, खोट्याचे पुजारी कशाला झालेले होते? आपले खोटे हे जनहिताचे आणि दुसर्‍याचे खोटे हानिकारक असल्या भंपकपणाला सत्यशोध म्हणता येत नाही की मानता येत नाही. शिवराय मुस्लिम विरोधी नव्हते, तर मुस्लिम धर्म लादण्याच्या विरोधात होते. तसे नसते तर त्यांना स्वराज्य स्थापण्याची काही गरज नव्हती. आपल्या धर्मपरंपरा वा श्रद्धास्थानावर गदा आली, म्हणून त्यांना लढाईत उतरावे लागले होते. ते नुसते परकीय आक्रमण नव्हते. तो प्रादेशिक संघर्ष नव्हता तर आक्रमणाचा विषय होता आणि आक्रमण हे प्रादेशिक असण्यापेक्षाही सांस्कृतिक व धार्मिक होते. तेव्हा धार्मिक सत्ता लादण्याच्या विरोधातली ती लढाई होती. अफ़जलखान असो किंवा आणखी कोणी सुलतान बादशहा असो, त्यांनी देवळे उध्वस्त करण्यातून हा संघर्ष अधिक पेटला होता. शिवरायांचे स्वराज्य म्हणजे तरी काय होते? स्वराज्य कशासाठी हवे होते आणि टिकवायचे होते? शिवरायांनी त्यासाठी अफ़जलखानाला मारला आणि त्याच्या कोथळा बाहेर काढला, तो त्याचा धर्म संपवण्यासाठी नव्हे. तर आपला धर्म वाचवण्यासाठी होता. ती बचावात्मक लढाई होती. आपला धर्म वाचवताना शिवराय इस्लामला नष्ट करायला निघालेले नव्हते. म्हणून त्यांच्या सेनेत मुस्लिम सैनिक वा लढवय्येही सहभागी झालेले होते. त्यामुळे शिवराय धर्मप्रसारासाठी लढत नव्हते की लढाया करत नव्हते, हे अर्धसत्य आहे. ते आपला धर्म नष्ट होऊ नये म्हणून लढाईच्या आखाड्यात उतरले होते आणि त्या लढाईतला शत्रू मुस्लिम सुलतान बादशहाच नव्हते. अगदी मराठे सरदार व हिंदू राजे सरदारही कापून काढावे लागले होते. पण इथेही पवारांना अर्धसत्य कथन केल्याशिवाय श्वास घेता येत नाही.

शिवराय हिंदूधर्माचे पुरस्कर्ते असते, तर त्यांनी अफ़जलखानाचा वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी वाचला नसता, असा आणखी एक शोध पवारांनी लावला आहे. अर्थात तोही शिळ्या कढीला आणलेला ऊत आहे. आपणही ‘पुरूषोत्तम’ असल्याचे सिद्ध करण्याची ती केविलवाणी कसरत आहे. खरेच पवारांना जातिपातीचे कौतुक नसते, तर त्यांना कुलकर्ण्याखेरीजही अनेक हिंदूंना शिवरायांच्या तलवारीचे बळी व्हावे लागले होते, त्याचे स्मरण झाले असते. पण अशा इतर बळींची जात पवारांना आडवी आली ना? शिवराय जातीपाती धर्म असले भेद मानत नव्हते, हे सांगण्यासाठी कोणी ‘कोकाट’ण्याची गरज नाही. अठरापगड जातीतल्या तरूणांमध्ये राष्ट्रीयत्व वा स्वाभिमान जागवून त्यांच्या पुरूषार्थाला आवाहन करणार्‍या शिवरायांना, आज कुणा पुरूषोत्तमाने संशोधन करून शोधण्याची गरज नाही. साडेतीनशे वर्षे शिवराय भारतीय जनमानसात अढळ स्थान प्राप्त करून बसले आहेत. कारण त्यांनी कुठल्या धर्मजातीचा भेदभाव केला नाही, याची प्रत्येक भारतीयाला जाण आहे. आडनावे वा जातीचा शोध घेऊन त्यांनी ‘श्रीमंत पवारांचे’ राजकारण केले असते, तर इतिहास वेगळा घडला असता. तेव्हा ‘श्रीमंत’ पवार साहेब, सवाल शिवराय कोणाकडे मुस्लिम म्हणून बघत होते असा नसून, आजचे किती मुस्लिम शिवरायांकडे धर्मनिरपेक्ष राजा म्हणून बघतात, असा प्रश्न आहे. खरेच मुस्लिम नेत्यांना किंवा मुस्लिमांकडे मताची माधुकरी मागणार्‍यांना त्याची जाणिव असती, तर अफ़जलखानाच्या कोथळ्यात कुणाला धर्म दिसला नसता. तशी छायाचित्रे वा पोस्टर्स बघून कोणाच्या धर्मभावना दु्खावल्या नसत्या. सांगली मिरजची दंगल त्याच चित्राने घडवली होती. कारण अफ़जलखानाच्या त्या कोथळ्यात अनेकांना इस्लामची विटंबना दिसली होती. दंगलीला प्रवृत्त झालेल्यांना अफ़जलखानातला मुस्लिमच दिसला होता.

पवार साहेब अफ़जलखानाचा धर्म कुठला होता वा शिवराय कुठल्या धर्माचे पुरस्कर्ते होते हा सवाल नाही. आजचा सवाल आहे, तो शतकांपुर्वीच्या इतिहासातला स्वराज्याचा शत्रू असलेल्या त्या अफ़जलखानामध्ये ज्यांना आपला धर्मबंधू दिसतो, त्यांच्या मानसिकतेचा प्रश्न आहे. त्यांच्या विकृत मनोवृत्तीला आजही ती लढाई किंवा तो संघर्ष धर्माची लढाई वाटतो. त्या कोथळा काढणार्‍या लढाईत आपल्या धर्माचा प्रतिनिधी म्हणून जे अफ़जलखानाकडे मुस्लिम लढवय्या म्हणूनच आजही बघतात, त्यांच्याच ऐतिहासिक समजूतीची समस्या आहे. त्यांची समजूत बदलण्याची गरज आहे. आज इथला मुस्लिम समाज खरेच प्रामाणिक राष्ट्रवादी असेल, तर त्याला अफ़जलच्या कोथळ्याचा खरा इतिहास सांगायला हवा आहे, अफ़जलचा कोथळा मुस्लिम म्हणून काढला नव्हता, तर स्वराज्याचा शत्रू म्हणून काढावा लागला, हे कोण समजावणार? आजही तो कोथळा काढणार्‍या शिवरायांना स्वातंत्र्याचे व स्वराज्याचे लढवय्ये समजण्यापेक्षा इस्लामचे शत्रू मानणार्‍या मानसिकतेला कोणी विकृत बनवले, त्याचा खेद व्हायला हवा. पण वेड पांघरून बारामतीला जाण्यातच हयात गेल्यावर यापेक्षा दुसरा योग्य युक्तीवाद ‘श्रीमंत’ पवार साहेबांना कुठून सुचायचा? शिवराय हिंदूधर्मासाठी लढत नव्हते तर कृष्णाजी भास्कर कुलकणी तरी कुठे धर्मासाठी लढत होता? त्याने तर अफ़जलखानाला साथ दिली होती. जेव्हा कोणी हिंदू लढत असतो तेव्हा लढाई धर्माची कधीच नसते. हिंदू नेहमी स्वराज्य व स्वराष्ट्रासाठी लढतो. तो पवारांसारखा ‘श्रीमंत’ नसतो. उपाशीपोटी तो देशासाठी लढतो. आजही सीमेवर लढणारा प्रत्येक मराठा वा भारतीय तितकाच धर्मनिरपेक्ष आहे. त्याची प्रेरणाही शिवरायांकडून आलेली आहे. ‘श्रीमंती’ बादशहाकडून येत असते. आपल्या वयाला व प्रतिष्ठेला शोभणारे वर्तन साहेब कधी सुरू करणार? कधी श्रीमंतीची हाव सुटायची?

अरबी सुरस कथा

लोकांना अल जजीरा नावाची वृत्तवाहिनी ठाऊक असेल. ती वाहिनी अरबी समर्थन करणारीही वाटेल. पण व्यवहारात ती वाहिनी पाश्चात्य माध्यमांना शह देण्यासाठी न्युयॉर्कच्या हल्ल्यानंतर सुरू झाली. तेव्हा सगळीकडून अरबी हल्लेखोर व अल कायदाचा गवगवा झालेला होता. कुठल्याही अरबी वा मुस्लिम देशामध्ये तशा प्रचाराचा प्रतिवाद करणारी यंत्रणा नव्हती. अशावेळी कतार या देशाने पुढाकार घेतला आणि अल्पावधीतच अल जजीरा नावाची अरबी वृत्तवाहिनी सुरू केली. अरबी देशात तिचा जम बसल्यावर तिचे इंग्रजी भावंड सुरू झाले. बीबीसी वा सीएनएन अशा पाश्चात्य माध्यम साम्राज्याला धक्का देण्याचा मनसुबा घेऊनच, ही नवी यंत्रणा उभी करण्यात आली होती. आता ती वाहिनी वा तिचे नेटवर्क इतके प्रभावी झाले आहे, की ती वाहिनी बंद करावी अशी मागणी चार अरबी देशांनी कतारकडे केली आहे. त्यात सौदी अरेबियाचाही समावेश आहे. माध्यमाची ताकद किती प्रभावी असते, त्याची प्रचिती यातून येऊ शकते. पश्चीम आशियात सौदी अरेबिया हा सर्वात मोठा तेलसंपन्न देश मानला जातो. म्हणूनच त्याच्या श्रीमंतीपुढे इतरांनी गुडघे टेकावेत अशी तिथल्या सुलतानांची अपेक्षा असते. पण त्यांना इराणच्या शिया सत्ताधीशांनी कधी दाद दिली नाही व कतार हा सुन्नी देश असूनही सौदीपुढे झुकला नाही. अलिकडल्या काळात तर कतारने आपल्या तेलाच्या पैशातून इतकी प्रगती केली, की नुसत्या तेलाच्याच पैशावर ऐषाराम करणार्‍या सौदीला आता जाग आलेली आहे. कारण सुन्नी वहाबी जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी कतारने कंबर कसली आहे. त्यातून सौदी व अन्य अरबी सुलतानशाही देशांचे धाबे दणाणले आहे. तितकीच तिथे धर्माचे नाव पुढे करून हुकूमशाही गाजवणार्‍यांची झोप उडाली आहे. कारण कतारचा सुलतान अरबी व पाश्चात्य वर्चस्ववादाला आव्हान द्यायला उभा ठाकला आहे.

कतार म्हटल्यावर चटकन लक्षात येणार नाही. पण भारतातला वादग्रस्त चित्रकार फ़िदा हुसेन नक्कीच आठवेल. हिंदू दैवतांची विकृत चित्रे काढल्याने त्याच्यावर खटले दाखल करण्यात आले, तेव्हा त्याने भारत सोडुन पळ काढला होता. दिर्घकाळ लंडनमध्ये वास्तव्य केल्यानंतर त्याने भारतीय न्यायालयांचा ससेमिरा टाळण्यासाठी अन्य देशात आश्रय घेतला होता. त्याला कतारने आपले नागरिकत्व बहाल केलेले होते. अर्थात फ़िदा हुसेन तसा खुपच निरूपद्रवी म्हटला पाहिजे. कतारच्या सुलतानाने जगातल्या कुठल्याही खतरनाक दहशतवादी व जिहादींना आपल्या देशात आश्रय दिला आहे. तालीबान वा अल कायदा यांचे जगात कुठे अधिकृत कार्यालय नव्हते. पण असे खुले कार्यालय उघडण्याची मुभा त्यांना कतारच्या सुलतानाने दिलेली होती. जगातल्या अनेक बंदी घातलेल्या जिहादी संघटनांचे घातपाती कतारमध्ये उजळमाथ्याने वावरत असतात. त्यात जसे इसिसचे लोक आहेत, तसेच अलकायदा वा इतरही संघटनांचे हिंसाचारी आहेत. अमेरिकेच्या दबावाखाली सौदीचे सुलतान शरणागत होत असताना कतारने मात्र जगातल्या कुठल्याही महाशक्तीला दाद दिलेली नाही. म्हणूनच कुठलाही जिहादी असो, त्याला कतार आश्रयस्थान वाटते. सहाजिकच घातपाती राजकारणात कतारने पैसा व अन्य मार्गाने जिहादींना आपल्या मित्र गोटात ठेवलेले आहे. त्यांचा वापर मोठ्या खुबीने अन्य अरब सुलतान व राजेशाहीच्या विरोधात केला आहे. म्हणूनच कतार हा सौदी व अन्य अरबी मुस्लिम देशांना डोकेदुखी बनला आहे. अशा सुन्नी देशांच्या आघाडीने कतारला आपला शत्रू मानले आहे व त्याच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. त्याला शह देण्यासाठी कतारने तुर्कस्थानला आपला मित्र करून घेतले आहे. थोडक्यात सुन्नी व वहाबी इस्लामी आघाडीत दुफ़ळी माजली आहे. कदाचित ती युद्धाचा भडका उडवू शकेल.

कतार हा सुन्नी वहाबी अरबी देश आहे, आकाराने छोटा असला व त्याचे तेलाचे उत्पन्न कमी असले, तरी आलेला पैसा त्याने विविध उद्योग व पायाभूत विकासामध्ये गुंतवून आपली स्थिती मजबूत केली आहे. उलट सौदी अरेबियाच्या सुलतानांनी आपल्या रयतेला मोठमोठ्या अनुदानातून ऐषाराम शिकवलेला आहे. विकासामध्ये पैसा गुंतवला नाही, तर लोकांनाही तेलाच्या आयत्या पैशावर मौजमजा करण्याची सवय लावली आहे. कतार म्हणूनच सौदीपेक्षा प्रगत अरबी देश मानला जातो. एका बाजूला अशा रितीने पैशाची गुंतवणुक करून कतारने आपल्याला आधुनिक बनवतानाही वहाबी शुद्धता राखलेली आहे. म्हणूनच आळसावलेल्या सौदी सत्तेला तो आव्हान देऊ शकला आहे. आता हे वितुष्ट विकोपास गेले असून, कतारने शियापंथीय इराण व हिजबुल्ला यांनाही हाताशी धरलेले आहे. एका बाजुला शियांना हाताशी धरायले आणि दुसरीकडे सुन्नी कट्टरपंथाचेही नेतृत्व करायचे; अशी दुटप्पी राजनिती खेळत कतारने अमेरिकन, रशियन व युरोपियन राजकारण्यांनाही पेचात टाकलेले आहे. पण ही दोन अरबी देशातील सत्ता स्पर्धा दिवसेदिवस पश्चीम आशियातील वेगळाच संघर्ष बनू लागला आहे. दोन आठवड्यापुर्वी आखाती देशांची आघाडी वा सुन्नी आघाडीतील देशांनी कतारची कोंडी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्या देशाशी होणारे सर्व व्यापारी व अन्य व्यवहार थांबवले आहेत. ती कोंडी फ़ोडण्यासाठी तुर्कस्थानने कतारला जीवनावश्यक माल पुरवठा करण्यात पुढाकार घेतला आहे. या वादामध्ये कतार सोबत राहिल तो आपला शत्रू; अशी भूमिका सौदीच्या राजांनी घेतली असल्याने कदाचित अरबस्थानात नवे युद्ध छेडले जाण्याची चाहुल लागली आहे. त्या देशात भारताचे आठ लाखाहून अधिक नागरिक कामधंद्याच्या निमीत्ताने स्थायिक झालेले असल्याने त्यांना माघारी येण्याची सुचना भारत सरकारने दिलेली आहे.

कतारची कोंडी जाहिर केल्यावर आखाती आघाडीने त्याच्याकडे तेरा मागण्यांची यादी दिलेली आहे. त्यातली एक मागणी अल जजीरा नावाची वृत्तवाहिनी बंद करण्याची आहे. तसेच अनेक जिहादी संघटनांचा आश्रय बंद करण्याचीही मागणी आहे. पण त्यापेक्षाही महत्वा़ची मागणी म्हणजे विविध जिहादी मानल्या जाणार्‍या खतरनाक फ़रारी लोकांना, त्यांच्या देशाच्या हवाली करण्याचीही मागणीही समाविष्ट आहे. जगातल्या कुठल्याही जिहादींना कतारने नेहमी आश्रय व अभय दिले आहेच. प्रामुख्याने ज्यांनी सौदी, बहारीन वा अमिराती सुलतानांच्या विरोधात बंडखोरी केली, त्यांनाही कतारने आश्रय दिला आहे. हे बंडखोर आपापल्या देशातील सुलतानशाही उलथून पाडण्याच्या कारवाया करीत असतात. खरे वितुष्ट बहुधा त्याच शेवटच्या मागणीत लपलेले आहे. कतारच्या सुलतानाने आपल्याखेरीज अन्य अरबी सुलतानांच्या बुडाखाली सुरूंग लावलेले आहेत आणि त्यामुळेच हा नवा पेचप्रसंग अरबस्थानाला भेडसावतो आहे. यात इजिप्तचाही समावेश आहे. कारण इजिप्तला भेडसावणार्‍या मुस्लिम ब्रदरहुड या जिहादी संघटनेलाही कतारने अभय दिले आहे. आर्थिक मदतही चालविली आहे. आणखी एका आठवड्यात मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर थेट कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. या भाऊबंदकीमध्ये घुसमट झाल्यामुळे पाकिस्तानचे माजी सेनाप्रमुख जनरल राहिल शरीफ़ मायदेशी पळून आले आहेत. पाकसेनेतून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी आखाती सेनेचे म्होरकेपण पत्करलेले होते. आता त्या आघाडीने युद्धाचा पवित्रा घेतला तर त्यात पाकसेनेलाही उतरण्याची मागणी केली जाईल. त्यात उडी घेतली तर पाकच्या सीमा राखण्यासाठी कोणी मागे उरणार नाही अशी पाकची चिंता आहे. आजवर अरबी पैशावर मौज करणार्‍या पाक सेनेला व सरकारला आता अरबी सुरस कथेचे चटके बसू लागले आहेत.

दाखवायचे ‘सुळे’

सुप्रिया सुळे या शरद पवारांची कन्या म्हणून राजकारणात आल्या. त्यांच्यासाठी शरद पवार यांनी बारामतीची जागा मोकळी करून दिलेली होती. तिथेही गेल्या लोकसभेत जिंकणे इतके अवघड झाले होते, की पित्याला कन्येसाठी नरेंद्र मोदींना बारामतीत प्रचाराला येऊ नका, अशी गळ घालावी लागली होती. मोदींनीही पवारांना अभय दिले आणि म्हणून आज सुप्रिया सुळे संसदेत दिसू शकत आहेत. कारण निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच सर्वात कमी फ़रकाने बारामतीत कुणा पवारांना यश टिकवावे लागलेले आहे. अशी आपली अवस्था कशामुळे झाली, त्याचा विचार अजून शरद पवार करायला तयार नाहीत, तर त्यांची कन्या कशाला करील? त्यापेक्षा नित्यनेमाने तोंडाची वाफ़ दवडण्याला त्यांनी प्राधान्य देणे स्वाभाविक आहे. मग अशी वाफ़ भाजपावर सोडली जाते तर कधी ती शिवसेनेसह पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर सोडली जात असते. योगायोग असा, की गेल्या वर्षी पित्याने जे उद्गार काढले; त्याच दिव़शी यंदा सुप्रियाताईंना शिवसेनेची महत्ता आठवली आहे. पुर्वीची किंवा बाळासाहेबांची शिवसेना कशी महान होती आणि आजची सेना कशी लेचीपेची झाली आहे; त्याचे किर्तन करण्यात या बापलेकींची वाचा थकत नाही. पण अशी इतरांची कुंडली मांडून भवितव्य सांगण्यापेक्षा सुप्रियाताईंनी आपला भूतकाळ व भविष्याची चिंता करायला काय हरकत आहे? किमान आपल्या वर्तमानाची तरी थोडीफ़र फ़िकीर करावी ना? नाव सुळे आहे म्हणून खायचे दात लपवलेच पाहिजेत, अशी सक्ती नसते सुप्रियाताई! अजून महाराष्ट्राचा बिहार झालेला नाही, त्यामुळे उद्धव ठाकरे वा देवेंद्र फ़डणवीस यांची परिक्षा घेऊन उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम सुळे मॅडमवर कोणी सोपवलेले नाही. पण खुमखुमी त्यांना गप्प बसू देत नसेल, तर ताईंनी तरी दुसरे काय करावे? दात लपवले तरी सुळे दिसणारच ना?

विदर्भात ताई संवाद साधण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यांनी कोणाशी संवाद साधला ते माहित नाही. पण संवाद दौरा संपल्यावर त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यावर तोंडसुख घेतलेले आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री ‘ढ’ विद्यार्थी असल्याचे प्रमाणपत्र ताईंनी देऊन टाकलेले आहे. सध्या विविध परिक्षांच्या निकालाचे दिवस असल्याने ताईंनाही निकाल लावण्याचा मोह झाल्यास नवल नाही. म्हणून त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये हा विषय काढला. त्यांच्या मते राज्याचा मुख्यमंत्री सलग तीन वर्षे एकाच वर्गात कायम आहे आणि अभ्यासच करत बसला आहे. त्यामुळे त्याला ढ संबोधण्याखेरीज ताईंना पर्याय उरला नाही. एकाच वर्गात म्हण्जे नेमके काय, तेही ताईंनी सांगितले असते तर खुप बरे झाले असते. अर्थात विविध विषयांवर निर्णय घेण्यापुर्वी फ़डणवीस अभ्यास करू असे सांगतात, त्यामुळे ताईंना मुख्यमंत्र्यांची परिक्षा घेण्याचा अनावर मोह झालेला असावा. म्हणून मग अभ्यास आणि परिक्षा अशी सुसंगत शब्दावली त्यांनी वापरलेली असावी. पण एकाच वर्गात म्हणजे काय? सुप्रियाताईंना आपले पिताजी पाव शतकापासून पंतप्रधान पदाच्या परिक्षेला बसत राहिल्याचे ठाऊकच नाही काय? १९९१ सालात शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सोडून देशाच्या पंतप्रधान पदाची परिक्षा देण्यासाठी दिल्ली गाठली होती. त्यांचा अभ्यास अजून संपलेला नाही. परिक्षा किती दिल्या वा कोणते पेपर्स कोणी तपासले, तेही ठाऊक नाही. पण अजून पिताश्री ‘ज्येष्ठ नेते’ नामक एकाच वर्गात बसून आहेत. कोणी त्यांना वरच्या वर्गात पाठवत नाही की खालच्या वर्गातही जायला फ़र्मावत नाही. तेही जागचे हलायला राजी नाहीत. मग अशा अभ्यासू विद्यार्थ्याविषयी ताईंचे मूल्यांकन काय आहे? तीन वर्षे एकाच वर्गात बसलेला विद्यार्थी ‘ढ’ असेल, तर पंचवीस वर्षे एकाच बाकावर बसलेला विद्यार्थी, कुठल्या श्रेणीतला असेल हो सुप्रियाताई?

देशात दोनच व्यक्ती सुखी आहेत आणि ते म्हणजे नरेंद्र मोदी व अमित शहा असाही शेरा सुप्रियाताईंनी मारलेला आहे. त्यांच्या मते बाकी देशात कोणीही सुखी नाही. अर्थात त्यांचे दु:ख यातून लक्षात येऊ शकते. ताईंचा दादा खरेच पुणे पिंपरी चिंचवडच्या मूठभर लोकांना सुखी करू शकला असता, तर त्या दोन महानगरातील लोक दादांच्या विरोधात प्रगतीपुस्तक घेऊन मतदानाला कशाला घराबाहेर पडले असते? बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या. दादांचे काय करायचे? त्यांनी किती वर्षे कुठल्या वर्गात काढली आहेत? कुठल्या परिक्षा दिल्या आहेत आणि किती कॉपी केली आहे? सध्या त्यांचे ‘पेपर्स’ एसीबीकडे तपासायचे पडून आहेत. त्यांनी सोडवलेली गणिते इतकी गुंतागुंतीची आहेत, की त्यांचे मॉडरेशन करण्यासाठी अखेरीस सक्तवसुली संचालनालयाला पुढे यावे लागलेले आहे. त्याविषयी ताईंना पत्ताच नसेल काय? विदर्भ किंवा अन्यत्र कुठे संवाद करायला जाण्यापुर्वी ताईंनी जरा दादाशीच संवाद केला असता, तर त्यांना उद्धव किंवा देवेंद्रापेक्षाही आपल्या दादांचे ‘पेपर्स’ कठीण गेल्याची जाणिव झाली असती ना? पण ताईंची गोष्ट वेगळी! त्या बारामतीच्या असल्याने त्यांना कधी अभ्यास करावा लागला नाही, की परिक्षा द्यावी लागलेली नाही. वर्गात बसावे लागले नाही की कॉपी करावी लागली नाही. थेट शाळेत मास्तरकीचा हुद्दा मिळू शकला आहे. बिचार्‍या देवेंद्राचे नशीब इतके कुठे होते? त्याला बालवर्गापासून प्रत्येक वर्षी अभ्यास वा परिक्षा द्यावी लागली आहे. वर्गात बसावे लागलेले आहे. त्यामुळे त्याला ‘ढ’ म्हणायची सुविधा आहे. ज्यांनी कधी अभ्यास केला नाही वा परिक्षाही दिल्या नाहीत, त्यांचे काय? जन्माला येताच ज्यांना लोकमताची गुणवत्ता आपोआप प्राप्त होते, त्यांचा वर्ग कुठला असतो ताई? नशीब देवेंद्र एकाच वर्गात बसून आहेत तीन वर्षे! म्हणून अजून मंत्रालय शाबूत आहे. दादा असते तर दुसर्‍यांदा तिथे आग लागली असती ना?

सुप्रियाताईंना जुनी शिवसेना कशी रुबाबदार होती, तेही आठवले आहे. त्यांना उद्धव ठाकरे यांच्या नावातच यु असल्याचा शोध लागला आहे. आणि यु-टर्न असतो, तेही नव्याने उमजलेले आहे. पण यु-टर्न ही पिताश्रींची ऐतिहासिक राजकीय भूमिका राहिल्याचे ताईंना अजून उमजलेले नाही. ज्या पक्षाच्या खासदार म्हणून सुप्रियाताई मिरवतात, त्या पक्षाची स्थापना कशासाठी व कोणत्या तत्वावर झाली, ते ठाऊक आहे ताई? सोनिया गांधी परदेशी जन्माच्या आहेत, म्हणून पिताश्री कॉग्रेस पक्षातून बाहेर पडले होते. पण अवघ्या काही महिन्यात त्यांनी त्याच सोनियांशी हातमिळवणी करून राज्यातली सत्ता बळकावली होती. त्या वळणाला काय म्हणतात हो ताई? पुढे पाच वर्षांनी त्याच कॉग्रेससोबत राज्यात जागावाटप व सत्तावाटप करण्यात काकापुतण्याची दहा वर्षे गेली, त्याला कुठला टर्न म्हणतात? बाळासाहेबांच्या काळात शिवसेनेचा धाक वाटायचा, कारण ते बोलतील ते कृतीतून करून दाखवत होते, असेही ताई अगत्याने सांगतात. तसे अनेक नेते आहेत देशात व राज्यात. बोले तैसा चाले, अशा नेत्यांची टंचाई नाही. मग सुप्रियाताईंना त्याचे कौतुक कशाला? पिताश्रींनी कधी बोलले ते शब्द खरे करून दाखवले नाहीत ना? विधानसभेचे निकाल लागले तेव्हा विनाविलंब भाजपाला पाठींबा दिला आणि महिनाभरात सरकार चालवणे आपली जबाबदारी नाही म्हणून झटकून टाकले. असे पिताश्री नशिबी आले, मग ताईंना बाळासाहेबांचे कौतुक वाटणे स्वाभाविकच आहे. आज वाघाची शेळी झाली असे सांगण्यापुर्वी आपल्या पक्षाची दुरावस्था कशाला झाली, त्याचेही वर्णन करायचे होते. निदान अभ्यास तरी करायचा होता. पण चावायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे सुळे वेगळे असले; मग असेच व्हायचे. देवेंद्र वा उद्धव यांची फ़िकीर करू नका, सुप्रियाताई! त्या गजाआड पडलेल्या छगनरावांना बाहेर कसे काढता येईल, त्याच जरा विचार करा. बाळासाहेबांच्या त्या वाघाला पिताश्रींच्या सहवासात बळीचा बकरा का व्हावे लागले, त्याचा खुलासा केलात तर अधिक बरे होईल.