धडधाकटांचे अपंगत्व

राजकारणात अनेकदा आपला तोटा करून घेताना शत्रूला मोठा करणारे धुर्त जगाने बघितले आहेत. किंबहूना धुर्तपणाच्या आहारी गेलेल्या नेत्यांनी शत्रूच्या शत्रूला मित्र बनवताना, आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्याचा मुर्खपणा अनेकदा केलेला आहे. अशाच मुर्खांमुळे जगाच्या इतिहासाला विचीत्र वळणेही मिळालेली आहेत. चंद्राबाबू नायडूंची नोंद अशा इतिहासात अगत्याने केली जाईल. कारण आज त्यांनी कॉग्रेस पक्षाची कास धरताना आपल्याच पायावर धोडा पाडून घेतला आहे. ज्या पक्षाचा जन्मच मुळात तेलगू अस्मिता जपण्यासाठी कॉग्रेसच्या विरोधात झालेला होता, त्याच कॉग्रेसला नवे जीवदान देण्यासाठी नायडू आपल्या पक्षाचा बळी द्यायला निघाले आहेत. पाच वर्षापुर्वी याच नायडूंनी आंध्राच्या विभाजनाला विरोध करताना कॉग्रेसला तेलगू भाषिकांचा शत्रू ठरवून भाजपाशी युती केलेली होती. पण या वर्षाच्या पुर्वार्धात त्यांनी आपला पवित्रा बदलला आणि उर्वरीत आंध्राला मोदी सरकारने विशेष राज्याचा दर्जा दिला नाही म्हणून शत्रू ठरवले. आता आपल्या पायाखालची वाळू सरकू लागल्याचे जाणवताच कॉग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांनी तेलंगणाच्या निवडणूकीत चंद्रशेखर राव यांच्या स्थानिक पक्षाला पराभूत करण्यासाठी राहुल गांधी यांची भेट घेतली आणि नवी युती तेलंगणासाठी केलेली आहे. त्यात कॉग्रेस व कम्युनिस्ट पक्षाला सहभागी करून घेतलेले आहे. त्यामुळे चंद्रशेखर राव यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले यात शंकाच नाही. वेगळ्या तेलंगणासाठी उपोषण करून मागणी पदरात पाडून घेतलेल्या राव यांनी नंतर तिथल्या निवडणूकाही जिंकल्या आणि मनमानीही भरपूर केली. मात्र पाच वर्षांनी आपला करिष्मा टिकून नसल्याची शंका आल्याने त्यांनी मुदत संपण्यापुर्वीच विधानसभा बरखास्त केली व मध्यावधी निवडणूका घेतल्या आहेत. त्यात आपल्या स्वार्थासाठी नायडूंनी अशी खेळी केली आहे. पण त्यांना काय लाभ होणार आहे?

आंध्राचे विभाजन करताना सोनियांनी हे एक मोठे राज्य कॉग्रेसच्या हातून गमावले होते. वास्तविक आंध्राने २००४ सालात कॉग्रेसला दिल्लीची सत्ता पुन्हा मिळवून देण्यात मोठा हातभार लावला होता. त्यातही राजशेखर रेड्डी यांचे कर्तृत्व मोठे होते. त्यांनी एकत्रित आंध्रप्रदेशात सर्वाधिक जागा कॉग्रेसला मिळवून दिल्या व त्यावेळी राव यांच्या विभाजनवादी तेलगंणा समितीलाही सोबत घेतलेले होते. पण त्यांना दिलेला शब्द सोनियांनी पाळला नाही आणि २००९ च्या निवडणूकात राजशेखर रेड्डींनी तेलंगणा समितीलाही हरवून एकत्रित आंध्राची सत्ता पुन्हा कॉग्रेसला मिळवून दिलेली होती. मात्र अल्पावधीतच त्यांचे अपघाती निधन झाले आणि त्यांच्या पुत्रानेच पुन्हा सत्तेवर दावा केला, तो सोनियांनी जुमानला नाही. तिथून कॉग्रेसचा आंध्रातला र्‍हास सुरू झाला होता. रेड्डीपुत्राची नाराजी ओढवून घेत सोनियांनी त्याच्या मागे आयकर खात्याचा ससेमिरा लावला आणि तरीही त्याने काढलेला वेगळा पक्षच जिंकताना दिसल्यावर आंध्राचे विभाजन करून तिथली कॉग्रेस जमिनदोस्त करून टाकली. कॉग्रेसने हे विभाजन केले आणि आंध्रात कॉग्रेस संपलीच. पण वेगळा केलेल्या तेलंगणातही कॉग्रेसला स्थान उरले नाही. ती मागणी घेऊन दिर्घकाळ लढलेल्या तेलंगणा समितीला लोकांनी भरभरून मते दिली आणि दोन्ही जागी कॉग्रेस नामशेष होऊन गेली. चंद्राबाबू विभाजनाचे विरोधक होते. त्यामुळे उर्वरीत आंध्रात त्यांना विजय सोपा झाला होता. पण पुरेसा आत्मविश्वास नव्हता. म्हणूनच त्यांनी अखेरच्या क्षणी भाजपाशी युती करून लोकसभा विधानसभेत चांगले यश मिळवले. अर्थात त्यांनी युती केली नसती, तर रेड्डीपुत्राने आंध्राची सत्ता मिळवली असती. कारण दोघांना तुल्यबळ मते मिळाली आणि केवळ भाजपा सोबत असल्यामुळेच नायडूंचा तेलगू देसम पक्ष काठावरचे बहूमत घेऊन सत्तेवर आलेला होता. आता त्याचीही शाश्वती राहिलेली नाही.

चार महिन्यांपुर्वी उर्वरीत आंध्राला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीवरून रेड्डीपुत्र जगनमोहन याने आपल्या पक्षाच्या लोकसभेतील खासदारांना सामुहिक राजिनामे द्यायला भाग पाडले आणि चंद्राबाबूंची कोंडी झाली. त्यांनाही त्याच मागणीसाठी एनडीएतून बाहेर पडावे लागले. पण ते केल्यावर त्यांना भाजपामुळे मिळणारी मते वाया गेलेली आहेत आणि स्वबळावर आंध्रात लढण्याची वेळ आलेली आहे. पाच वर्षापुर्वी त्यांची होती तितकी लोकप्रियता शिल्लक राहिलेली नाही आणि उद्या तेलंगणानंतर आंध्रातही त्यांना कॉग्रेसची तुटपुंजी मते सोबत घेतल्याखेरीज जिंकण्याची शाश्वती उरलेली नाही. पण तसे करताना त्यांना आपल्याच काही मतांवर पाणी सोडावे लागणार आहे आणि कॉग्रेसची मते त्यांना मिळतीलच, अशी कुठलीही हमी नाही. कारण त्यांचा पक्षच मुळात कॉग्रेसमुक्त आंध्रासाठी जन्माला आलेला होता. आता त्याच कॉग्रेसशी हातमिळवणी केल्यावर काय होईल? असलेली हक्काची मते दुखावली गेली आहेत आणि कॉग्रेसची बहुतांश मते आधीच रेड्डीपुत्र खाऊन बसलेला आहे. त्यामुळे तिथून काही हाती येण्याची बिलकुल शक्यता नाही. तेलगंणातील निकाल कसेही लागले, तरी त्यात नुकसान नायडूंच्याच पक्षाचे होणार आहे. तिथे राव यांना कॉग्रेस-नायडू आघाडीने पराभूत केले व सरकार बनवले; तर ती आघाडी आंध्रातही पुढे चालवावी लागेल आणि त्यात लाभ कॉग्रेसचा आहे. कारण तिला रेड्डीपुत्राला आव्हान उभे करणे शक्य होईल आणि त्यासाठी तेलगू देसमची काही मते मिळून जातील. त्यातून कॉग्रेसला त्याही राज्यात नवे जीवदान मिळू शकेल. मात्र चंद्राबाबू कायमचे परावलंबी होऊन जाणार आहेत. त्यासाठीच मग आता त्यांनी राज्यात सत्ता जाणार असेल, तर देशाच्या राजकारणात टिकून रहाण्याची धडपड चालविली आहे, द्रमुक व देवेगौडांना हाताशी धरून ते आपले राष्ट्रीय राजकारणात स्थान निर्माण करू बघत आहेत.

मागल्या आठवड्यात त्यांनी दिल्लीत जाऊन पवार अब्दुल्ला राहुल अशा नेत्यांना शाली घातल्या होत्या. या आठवड्यात दक्षिणेतील द्रमुक व देवेगौडांना हाताशी धरून वेगळी प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. तेव्हा त्यांना बावीस वर्षापुर्वीचा घटनाक्रम आठवला आहे. वाजपेयींचे तेरा दिवसांचे सरकार बहूमत दाखवू शकले नाही, तेव्हा खिचडी सरकार स्थापन झाले होते, देवेगौडा पंतप्रधान झाले आणि त्यांना पुढे करणारे किंगमेकर चंद्राबाबूंच होते. मात्र ती सरकारे फ़ार टिकू शकली नाहीत आणि कोसळल्यावर मध्यावधी निवडणूका झाल्या, तेव्हा हेच किंगमेकर भाजपाच्या वळचणीला येऊन बसलेले होते. त्यांनीच तात्कालीन फ़ेडरल फ़्रन्टला लाथ मारून वाजपेयी सरकारला पाठींबा दिलेला होता. त्यामुळेच त्यांना आता किंगमेकर होण्याचे डोहाळे लागलेले असतील, तर त्यासाठी लोकसभेत व आपल्या राज्यात निदान आपली हुकूमत असावी लागते, हे विसरून चालणार नाही. तेव्हा देवेगौडा व नायडू आपापल्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि लोकसभेत त्यांच्या पक्षाचे निदान राज्यातून निवडून आलेले बहूसंख्य खासदार होते. आज दोघांतही आपापल्या राज्यातही बहूसंख्य खासदार निवडून आणण्याची क्षमता नसल्याने आघाडीच्या मागे पळावे लागते आहे. तेव्हा त्यांच्या तशा खिचडी सरकारला पाठींबा देण्यासाठी डाव्यांचे पन्नास तरी खासदार होते. आज त्यांचीही पुरती दुर्दशा झालेली आहे. म्हणजे लुळेपांगळे एकत्र येऊन स्वत:ला पहिलवान म्हणून घोषित करू बघत आहेत. खरे असे दुबळे विकलांगही मोठी हिंमत करून आपल्या अपंगत्वावर मात करायला कायम प्रयत्न करीत असतात. उलट नायडू देवेगौडा वा अन्य विरोधक आहेत, ते धडधाकट असूनही मानसिक दुबळेपणाने ग्रासलेले आहेत. मेहनतीने शक्य असलेली कामेही त्यांना लबाडीने धुर्तपणे करून विजय मिळवायचा आहे. पण तो जुगार असतो आणि त्याची मोठी किंमत नंतरच्या काळात मोजावी लागते. डाव्यांपासून कॉगेसपर्यंत अनेकांना ती मोजावी लागली आहे. पण अक्कल येतेय कुठे?

मराठा मोर्चा आणि राजकीय पक्ष

मागल्या दोन वर्षापासून चाललेल्या मराठा सामाजिक उलाढालीला आता राजकीय रंग चढू लागण्याची शक्यता आहे. कारण त्यापैकी काही पुढार्‍यांनी त्याच ‘मोर्चा’चा आधार घेऊन राजकारणात प्रवेश करण्याच मनसुबा रचलेला आहे. अर्थात त्यात काही नवे नाही. यापुर्वी असे अनेक प्रयत्न झाले असून, बहुतांश नेत्यांनी त्या मार्गाने जात तात्कालीन प्रभावी असलेल्या राजकीय पक्षात आपल्यासाठी स्थान निर्माण करयला ही शिडी वापरलेली आहे. अगदी आरंभी म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळीच्या दरम्यान अशा ज्या चळवळी ब्राह्मण ब्राह्मणेतर म्ह्णून उदयास आल्या, त्यांतला पुढाकार मराठा म्हणवून घेणार्‍या नेत्यांनीच घेतलेला होता. पुढल्या काळात त्यातूनच काही राजकीय घराणी जिल्हा वा तालुकावार उदयास आली. आज दुसर्‍या तिसर्‍या पिढीतले महाराष्ट्रातील ग्रामिण नेतृत्व त्यातूनच पुढे आलेले आहे. सुरूवातीला विविध चळवळी संघटनात काम केलेले अनेकजण सत्ताधारी असलेल्या कॉग्रेस पक्षात जाऊन प्रस्थापित झाले आणि सत्तेच्या आधारावर त्यांनी आपली साम्राज्ये सुभेदारीही उभी केलेली आहे. सहकार व अन्य संस्थागत पायावर त्यांची साम्राज्ये उभी राहिली आणि त्याला कॉग्रेसने सत्तेचे छत्र पुरवले होते. ती सगळी सत्ता मुठभर मराठा घराण्यांच्या हाती केंद्रीत झाली. म्हणून अन्य लहानमोठ्या जाती उपजातीच्या संघटना वंचित म्हणून उभ्या रहात गेल्या. तर सत्ता व कॉग्रेसच मराठा जातीची असल्याने त्या समाजातील तळागाळातल्या लोकसंख्येला कधी आपली वेगळी जातीय वा सामाजिक अस्मिता घेऊन उभे रहाण्याची गरज भासली नाही. किंबहूना त्यांच्या जातीच्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी तशी परिस्थिती येऊच दिली नाही. कॉग्रेस म्हणजेच मराठ्यांचा पक्ष; ही सार्वत्रिक धारणा राहिली. आजही शरद पवार यांची राष्ट्रीय ओळख मराठा नेता अशीच आहे. मग नव्या मराठा पक्षाची नेमकी गरज काय?

मराठा समाजाला आरक्षण वा अन्य बाबतीत काही सवलती मागायची वेळ आली असेल, तर ते मराठा नेतॄत्वाचे नाकर्तेपण आहे. कारण मराठा भाषिकांचे महाराष्ट्र वेगळे राज्य स्थापन झाल्यापासून मराठा जातीचेच सत्तेवर वर्चस्व राहिलेले आहे. तसे बघायला गेल्यास कुठलाही मराठा मुख्यमंत्री दिर्घकाळ राज्य करू शकलेला नाही. तरी सत्तेवर अधिकार मराठा नेत्यांचाच राहिला आहे. दिर्घकाळ मुख्यमंत्रीपद भूषवणारे वसंतराव नाईक मराठा नक्कीच नव्हते. पण यशवंतराव चव्हाण यांच्याच कृपेने नाईकांना अकरा वर्षे मुख्यमंत्री रहाता आले. त्यामुळे मराठा समाजात फ़ारशी चलबिचल नव्हती. वसंतदादा पाटील हे पश्चीम महाराष्ट्राने मराठा नेते म्हणून उदयास आलेले होते आणि शंकरराव चव्हाण हे मराठवाड्यातले मराठा नेता म्हणून पुढे आलेले होते. तसे पाहिल्यास यशवंतरावांचे नेतृत्व इतके प्रभावी होते, की अन्य कुणा नेत्याची त्यांच्या अधिकाराला आव्हान देण्याची बिशाद नव्हती. पण इंदिराजींचा उदय झाला आणि यशवंतरावांचे नेतृत्व विस्कळीत होत गेले. त्यांना डावलून कोणी पुढाकार घेत असेल, तर त्याला इंदिराजी प्रतिसाद देऊ लागल्या आणि श्रेष्ठी म्हणून सर्वाधिकार त्यांनी हाती घेतल्याने चव्हाणांचे एकमुखी मराठा नेतृत्व ढिले पडत गेले. इंदिराजींना आपली देशव्यापी हुकूमत निरंकुश हवी असल्याने, त्यांनी यशवंतरावांना खच्ची करण्यासाठी कॉग्रेस पक्षातील चव्हाण विरोधकांना प्राधान्य दिले आणि त्यातून कॉग्रेसमध्ये मराठ्यांचा भरणा राहिला तरी पक्ष म्हणून त्याची संघटना विस्कळीत होत गेली. त्यातूनही पुन्हा सुखवस्तु झालेल्या अनेक मराठा राजकीय नेत्यांची घराणीही सुंदोपसुंदी असल्यासारखी वागू लागली, तर आश्चर्य नव्हते. सहाजिकच मराठ्यांचा पक्ष म्हणून कॉग्रेसची ओळख राहिली, पण प्रत्यक्ष मराठ्यांकडे दुर्लक्ष होत राहिलेले आहे. मराठा मूक मोर्चापासून आताच्या मराठा क्रांती सेना पक्षापर्यंतही वाटचाल त्याचाच परिणाम आहे.

कालपरवापर्यंत शरद पवार मराठ्यांचे अनभिषिक्त नेता मानले जात होते. त्यांनी कितीही नाकारले म्हणून सत्य बदलत नाही. किंबहूना पवार आणि पश्चीम महाराष्ट्र हा मराठा राजकारणाचा अखेरचा बालेकिल्ला होता. मागल्या निवडणूकीत तोही ढासळलाय. मात्र त्याला शरद पवार आणि त्यांच्यासारखेच कमीअधिक सुभेदारी करणारे मराठा नेतेच जबाबदार आहेत. त्यांनी मते मराठ्यांची घेतली वा हक्काने मागितली. पण मराठा समाजाची हलाखीची स्थिती बदलण्य़ात कधी लक्ष घातले नाही. आजही मराठा म्हटला, की त्यांचीच राज्यात कायम सत्ता होती असे अगत्याने सांगितले जाते. पण वास्तवात ती एका जातीची सत्ता कधीच नव्हती. दोनतीन हजार कुटुंबियांची सत्ता म्हणजे एकूण समाज वा जातीची सत्ता असू शकत नाही. पण दिसणरे बहुतांश मंत्री व सत्ताधीश मराठा जातीचे असल्याने कायम मराठा ही सत्ताधारी जात मानली गेली. आपल्या जातीच्या मुठभरांचा हा रुबाब बघूनही अनेक मरठे सुखावलेले राहिले. ज्या काही मराठ्यांच्या संस्था संघ्टना होत्या, त्याही मग अशा सत्तापदी बसलेल्या नेत्यांच्या अंकित राहिल्या. हा प्रकार बिनदिक्कत चालू राहिला आणि शेतीत गुंतलेला सामान्य घरातला मराठा कुणबी तरूण आधुनिक भारताच्या स्पर्धात्मक युगात आला, तेव्हा त्याचे डोळे उघडू लागले. कारण गावगाड्यातला सुखवस्तु मानला गेलेला मराठा बहुतांश त्याच गाड्यात रुतून बसला आणि शेतीचा धंदा तोट्यात गेल्यावर त्याच्या कुटुंबाला त्याचे चटके बसू लागले. वंचित-पिडीत वा मागास अशा कुठल्याही शब्दाची लाज वाटणारा मराठा आपलीच हलाखी बघून हताश निराश झाला म्हणूनच दोन्हीकडून कोंडीत सापडला. प्रामुख्याने मूक मोर्चा त्यातून उदभवलेली घटना होती. ज्या मराठ्याला उन्मत्त, उद्धट वा माजोरी म्हणून रंगवले गेले होते, त्याच्याच घरातल्या एका मुलीवर बलात्कार झाला आणि तिच्या हत्येनंतर मृतदेहाचे तुकडे पाडून विटंबनाही करण्यात आलेली होती.

कोपर्डी हे मराठा राजकारण व समाजकारणासाठी मोठे वळण ठरले. नगर जिल्ह्याच्या या गावातील एका मराठा मुलीवर सामुहिक बलात्कार झाला व हत्याकांडही झाले. मात्र त्याची एक किरकोळ बातमी झळकली आणि विषय संपला होता. वास्तविक तशीच घटना अन्य कुठल्या जातीसमुहाच्या बाबतीत घडली असती, तर किती हलकल्लोळ माजला असता? राजकीय पक्ष व माध्यमांनी त्या बाबतीत दाखवलेली उदासिनता आणि विविध तथाकथित स्वयंसेवी संघटनांनी फ़िरवलेली पाठ, यामुळे मराठा समाजात खदखदणारे वैफ़ल्य उफ़ाळून येणे स्वाभाविक होते. पण त्या रागाचे प्रमुख कारण तथाकथित मराठ्यांचा पक्ष म्हणून कायम मिरवलेले कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्ष होते. शब्दही न उच्चारता दोन्ही पक्ष गप्प होते. जणू मराठा मुलीची अब्रु वा इज्जत कुणीही लुटून न्यावी, अशीच ही प्रतिक्रीया होती. मात्र उरलेल्या बाबतीत त्याच मराठ्यांना मुजोर मस्तवाल सत्तेचा माज चढलेले, म्हणून दाखवले जात होते. पाटिल सरपंच ही कथा चित्रपटातील मराठा पात्रे म्हणजे जखमेवरचे मीठच होते. पण कोपर्डीची घटना उलटे टोक होते. त्यावर कोंणाला अवाक्षर बोलावेसे वाटले नाही. शरद पवार वा कुठलाही मराठा नेता त्यविषयी साधी नाराजी व्यक्त करायलाही पुढे आला नाही. दुसरी बाजू अशी होती, की कुठल्याही ग्रामिण भागात दलित मागास जातीत अशी कुठलीही घटना घडल्यावर पहिला आरोपी मराठाच दाखवला गेला आहे. अट्रोसीटी कायद्याच्या तक्रारी व खटल्यांचा अभ्यास केल्यास त्यात बहुतांश मराठा कुणबी जमातीच्याच लोकावर दोषारोप झाले आहेत आणि त्यापैकी अनेक तक्रारी नंतर खोट्याही ठरलेल्या आहेत. पण दरम्यान पोलिस कोर्टकचेरी अशा चक्रातून तोच मराठा भरडला गेला, ज्याच्या वाट्याला सतेची कुठली फ़ळे कधी आली नाहीत. जेव्हा त्याच मराठ्याची मुलगी बळी पडली, तेव्हा सगळे न्यायाचे लढाय्ये बेपत्ता होते. तिथून हा विषय ज्वलंत होत गेला.

सतत फ़ुले शाहू आंबेडकरांचे नाव घेणार्‍या कुठल्याही नेत्याने कोपर्डी प्रकरणात संवेदनशीलता दाखवली नाही. अगदी राजकीय क्षेत्राबाहेर सामाजिक काम करणार्‍या सेवा संघ, संग्राम इत्यादी संघटनांनीही कुठली हालचाल केली नाही. तेव्हा मराठा समाजातील नव्या पिढीच्या मुलांना लक्षात आले, की आजवर मराठा राजकीय नेतृत्व म्हणून ज्यांनी मिरवून घेतले आहे, त्यांना मतापुरती मराठा जात हवी आहे. बाकी त्यांना मराठा जातीविषयी कुठलीही आस्था नाही. तिच्यावरच्या अन्यायासाठी कोणी न्याय मागायला पुढे येत नाही. म्हणूनच काही करायचे असेल तर या राजकीय अजेंडा व मतलब घेऊन काम करणार्‍या नेतृत्वाला बाजूला ठेवून मराठा जातीचा आवाज उठवला पाहिजे. मराठा न्यायासाठी लढले पाहिजे आणि त्यातून अशा सर्व राजकीय मतलबी नेत्यांना चार हात दुर ठेवले पाहिजे. यातून मूक मोर्चा ही संकल्पना निर्माण झाली आणि एकूण मराठा मनात खदखदणारा प्रक्षोभ ज्वालामुखी होऊन उफ़ाळून आला. मग त्यात ब्रिगेड वा सेवा संघ अशा मतलबी संस्थांनी घुसखोरी केली. अगदी राजकीय पक्षातले विविध नेतेही आपापले झेंडे घेऊन त्यात घुसू बघत होते. पण नव्या पिढीच्या मराठ्यांनी त्यांना कटाक्षाने बाजूला ठेवले आणि त्याची प्रतिक्रीया एकूण राज्यात सर्वत्र उमटू लागली. लाखालाखाचे मोर्चे कुठलाही हिंसेशिवाय निघत गेले आणि कुठल्याही नामांकित नेत्याशिवाय मराठा शक्तीचा साक्षात्कार घडवत गेले. ती शक्ती राजकारणाने विटाळलेली नव्हती, की कुठल्या नेत्याची लाचार नव्हती. म्हणूनच तिला उत्स्फ़ुर्त प्रतिसादही मिळाला. मात्र आरंभीच्या त्या मूक मोर्चाचा कुठलाही प्रभाव तेव्हाच होऊ घातलेल्या स्थानिक संस्थांच्या मतदानावरही पडलेला दिसला नाही आणि त्यात उडी घेतलेल्या संभाजी ब्रिगेडसारख्या तथाकथित मराठा संघटनेला राजकीय पक्ष होऊनही काही लाभ मिळाला नाही. मात्र आरंभीच्या मोर्चांनी अडगळीत पडलेल्या अनेक भ्रष्ट दिवाळखोर मराठा नेत्यांना आशेची पालवी फ़ुटली. त्यातूनच मग मराठा जातीचा पक्ष स्थापण्याची कल्पना पुढे आलेली असावी.

मूक मोर्चाचे दुखणे कुठला पक्ष वा नेता पुढे घेऊन गेलेला नसेल, तर त्यांनी आपली वेगळी चुल राजकारणात मांडण्याला गैर मानता येणार नाही. मात्र दिवाळखोर नेते कुणाला आपले हस्तक म्हणून पुढे करत असतील, तर सावध रहाण्याची गरज आहे. प्रस्थापित राजकारणात अपेशी ठरलेल्या काही नेत्यांना आता जातीची मतांसाठी आठवण झालेली असेल, तर त्यातून काहीही साध्य होऊ शकणार नाही. किंबहूना या नव्या पक्षाच्या स्थापनादिनीच त्याची चाहुल लागलेली आहे. मराठा क्रांती सेना या नावाने सुरू झालेल्या पक्षाच्या स्थापना सोहळ्याच्या जागी खासदार व छत्रपती उदयन राजे भोसले यांची छायाचित्रे व नाव झळकवण्यात आलेले होते. संस्थापकांनी देखील राजे आपल्याच पक्षाचे आगामी लोकसभेत उमेदवारही असू शकतात, असे पत्रकारांना सांगितलेले आहे. पण तसे असते तर राजे सोहळ्यापासून दुर रहाण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण त्यांची आजवरची प्रतिमा बघितली, तर आपले हस्तक पुढे करून राजकारण करण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही. ते स्वत: व्यक्तीगत पुढाकार घेऊन कुठल्याही बाबतीत समोर येत असतात. त्यामुळे अशा मराठा राजकीय पक्षासाठी त्यांच्या शुभेच्छा असू शकल्या, तरी त्यांच्याच इशार्‍यावर असे काही राजकीय संघटन उभे रहाण्याची शक्यता कमीच आहे. पण त्याचवेळी मूक मोर्चा वा सकल मोर्चा आयोजकांनीही त्या संकल्पनेचा राजकारणात वापर नको असल्याचा इशाराही दिल्याच्या बातम्या आहेत. म्हणूनच हा सगळा प्रकार शंकास्पद वाटतो. त्यात पुढाकार घेणार्‍यांचा बोलविता धनी कोण आणि अशा पक्षाची ध्येय उद्दीष्टे नेमकी काय आहेत, त्याचा वेळीच खुलासा व्हायला हवा. अन्यथा त्याचीही संभाजी ब्रिगेड व्हायला वेळ लागणार नाही. दिड वर्षापुर्वी ब्रिगेडनेही आपले रुपांतर पक्षात केले आणि आता त्या संघटनेचे काहीही ऐकायलाही मिळत नाही. नेत्यांमध्ये दुफ़ळी माजली होती व संघटनाही बारगळून गेली.

देशात व महाराष्ट्रात अनेक जाती पंथाचे पक्षही आहेत. तेव्हा मराठा समाजाचा पक्ष असायला कोणाची हरकत नसावी. उत्तर भारतात यादव, जातव किंवा आणखी कुठल्याही मोठ्या जमातीचा पक्ष प्रतिष्ठेने मिरवत असेल, तर महाराष्ट्रात प्रमुख समाज घटक असलेल्या व तरीही मागे पडलेल्या मराठा समाजाने नवी दिशा शोधत राजकारणात यायला काहीही हरकत नाही. पण त्याचा आडोसा करून जुनेच नेते आपले पराभूत राजकारण पुढे सरकवू बघणार असतील, तर मराठ्यांनी त्यांच्यापासून अधिक जपून राहिले पाहिजे. कारण अशा संधीसाधू लोकांमुळेच आजवर मराठा समाजाचे अधिक नुकसान झालेले आहे. आरक्षण हा मुद्दा मराठ्यांनी कधीच प्रतिष्ठेचा बनवला नाही आणि जेव्हा काही वर्षापुर्वी शालिनीताई पाटिल यांनी त्यासाठी राजकीय पवित्रा घेतला; तेव्हाही त्या एकाकी पडलेल्या होत्या. अलिकडल्या काही वर्षात विविध मराठा संघटनांनी त्यासाठी परिषदा संमेलने भरवूनही समाजाने त्यांची फ़ारशी पाठराखण केलेली नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या व पिछड्या वर्गाच्या मुळावर मराठा संघटना वा पक्ष येईल, अशी भितीही कोणी बाळगण्याची गरज नाही. आजवर महाराष्ट्रात इतके पुरोगामी व पिछड्यांच्या हिताचे कायदे होऊ शकले, तेही मराठा सत्तेत वरचढ असतानाच. तेव्हा मराठ्यांच्या राजकीय पक्षाला जातीय पक्ष म्हणून कोणी हिणवण्याचे वा नावेही ठेवायचे कारण नाही. उलट त्यातून या समाजाचे नवे आणि उमदे नेतृत्व उदयास आले, तर महाराष्ट्रामध्ये अधिक समावेशक राजकारणाला चालना मिळू शकेल, यात शंका नाही. मात्र त्यात जुनेच पाताळयंत्री स्वार्थसाधू नेते घुसले वा त्यांच्या हस्तकांकडून असे प्रयत्न होत असतील, तर बाकी कोणाचे नुकसान होवो न होवो; पण मराठ्यांचे अधिकच नुकसान होण्याची हमीच देता येईल. कारण संख्येने बहूल असलेला मराठा समाज कधीही जातीय नव्हता आणि तीच महाराष्ट्राच्या समतोल राजकारणाची हमी असू शकते.

कसायाला गाय धार्जिणी

भीमा कोरेगावची घटना घडल्यावर एकच काहुर माजवण्यात आले होते, की तिथे हिंदूत्ववादी संघटनांनी दलित व आंबेडकरवादी अनुयायांना मारण्यासाठीच दंगल घडवून आणली. तात्काळ त्या भागात प्रभावी असलेल्या मिलींद एकबोटे आणि संभाजी भिडे अशा दोन हिंदुत्वनिष्ठ व्यक्तींच्या अटकेची मागणी सुरू झाली. तेव्हा कोणालाही त्यात अधिक तपास किंवा पुराव्याची गरज भासलेली नव्हती. एका पोलिस ठाण्यात प्राथमिक तक्रार नोंदवली गेली आणि गदारोळ सुरू झाला. पण त्यातला पुण्याच्या एल्गार परिषदेचा संदर्भ मात्र कल्लोळ करणार्‍यांना अजिबात नको होता. हे नेहमीच होत आलेले आहे. आपल्याला हेतूला पुढे रेटण्यासाठी खोट्या बातम्या सोडायच्या आणि मग त्यावरून इतके काहूर माजवायचे, की पोलिस व तपास यातही गोंधळ उडाला पाहिजे. सत्याची गळपेची झालीच पाहिजे. म्हणून भिडे एकबोटे यांच्या अटकेची मागणी घेऊन काहुर माजवण्यात आले. आता त्याला नऊ महिने उलटून गेले असताना सरकारने भिडे यांच्या विरोधातल्या तक्रारी निकालात काढल्या आहेत. त्यात चौकशीही न करता तक्रारी रद्द झाल्याच्या बातम्या झळकल्या आहेत. पण जेव्हा असे काही होते, तेव्हाही मार्ग असतात. त्याविरुद्ध न्यायालयातही जाउन याचिका करता येत असते आणि नव्याने तपासाची मागणी होऊ शकते. पण तसे इथे झाले नाही. कारण आडातच नसेल तर पोहर्‍यात कुठून येणार? आरोप वा तक्रारीला सबळ करणारा कुठला पुरावा नसेल, तर तपासात तरी हाती काय लागणार? पण याच गडबडीत एक आणखी घटना घडलेली होती. एल्गार परिषदेच्या संदर्भात पुण्यातल्या दोन तरूणांनी एक गुन्हा पोलिसांकडे नोंदलेला होता. पण त्यातल्या संशयितांना अटक करण्याची मागणी लावून धरण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी विचारवंत वा मध्यमातले कोणी दिग्गज उभे नव्हते. म्हणून ती तक्रार दुर्लक्षित राहिली. तिचा गाजावाजा फ़ारसा झालाच नाही.

भीमा कोरेगावच्या पूर्वसंध्येला पुण्याच्या शनवारवाड्यापाशी एक भव्य परिषद भरवण्यात आलेली होती. एल्गार परिषद म्हणून योजलेल्या या सोहळ्यात देशाच्या विविध भागातून व कानाकोपर्‍यातून अनेक पुरोगामी व डाव्यांसह नक्षलींचे समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यात चिथावणीखोर बोलू शकणार्‍या उठवळ लोकांनाही अगत्याने आमंत्रित करण्यात आलेले होते. त्यामुळे त्यातील उथळ तितक्याच भडकावू भाषणांचा पाऊस पाडला गेला आणि दुसर्‍या दिवशी त्यातले निवडक लोक भीमा कोरेगावच्या कार्यक्रमाला गेले. त्या निवडक लोकांचा यापुर्वी अशा सोहळ्यात समावेश नसायचा. पण तिथे लोटणार्‍या आंबेडकरी समाजात घुसून दंगल करायची आणि मग दलित सवर्ण असा संघर्ष माजवून नक्षली अजेंडा आंबेडकरी समाजात रुजवायचा व्यापक प्लान होता. तो कमालीचा यशस्वीही झाला होता. कारण लगेच त्यावरून महाराष्ट्रात अनेक दलित वस्त्यांमध्ये संतापाची लाट आली आणि त्यावर आपली पोळी भाजून घ्यायला टपलेल्या नेत्यांनी महाराष्ट्र बंदची हाकही देऊन टाकली. मात्र त्यांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला. कारण त्यांना किंवा नक्षली सुत्रधारांना अपेक्षित असलेली पोलिस दडपशाही झाली नाही. लाठीमार गोळीबार झाला नाही, की सरकारच्या हिंसेचे भांडवल करण्याची संधी नाकारली गेली. दोनच दिवसात सर्वत्र जनजीवन सुरळीत सुरू झाले. हळुहळू भीमा कोरेगाव आणि भिडे एकबोटे विषय मागे पडले. त्यात तथ्य नव्हतेच. पण दरम्यान जी तक्रार एल्गार परिषदेच्या निमीत्ताने दाखल झालेली होती, तिचे धागेदोरे शोधले जात होते आणि ते देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचलेले असताचे पुरावेही हाती येत होते., तुषार दामगुडे व अक्षय बिक्कड अशा दोन तरूणांनी परिषदेच्या तपशीलाला घातलेला हात, खुप दुरवर जाऊन पोहोचला होता. त्यावर शांतपणे पोलिसांनी काम केले आणि सात महिन्यात नक्षलींसह पुरोगाम्यांचे धाबे दणाणले.

या एका घटनेने व तपासाने दिर्घकाळ मुखवट्याच्या आड लपलेला वास्तविक माओवादाचा हिडीस चेहरा समोर आणला गेला. ऑगस्ट महिन्यात पुणे पोलिसांनी दिल्ली व अन्यत्र एकाच वेळी छापे मारून अनेक नामवंत नक्षली सुत्रधारांना ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू केली. मग कुणालाही बेछूट गोळ्या घालणार्‍यांना मानवाधिकार व लोकशाहीतील मतभिन्नतेचे महत्व आठवले. त्या अटकेची कारवाई होण्यापुर्वीच एकाहून एक नामवंत लोक व वकील थेट सुप्रिम कोर्टात धावले आणि या सुत्रधारांना पोलिसांनी ताब्यात घेण्यात अडथळे उभे करण्यात आले. कारण मुळ योजनेत आपण पकडले जाण्याची शक्यताही गृहीत धरलेली नव्हती. एल्गार परिषद आयोजकांपासून सर्व चेहरे व्यवहारातले मुखवटे होते. त्यांना जग फ़सते यावर इतका अगाध विश्वास होता, की कोणी तक्रार करील आणि तपासाचे धागेदोरे जुळत माओवादी नक्षलींच्या खर्‍या सुत्रधारांपर्यंत पोहोचतील असे कोणाला स्वप्नातही वाटलेले नव्हते. म्हणूनच ऑगस्ट महिन्यात पोलिसांच्या धाडी पडल्या, तेव्हा एकामागून एक नामवंतांची झोप उडालेली आहे. मात्र यात त्यांचा एक अपेक्षाभंग होऊन गेलेला आहे. जंगल भागात आणि आदिवासी विभागातून नक्षलवाद अस्ताला चालला आहे. त्यात पांढरपेशे खुप आहेत आणि त्यासाठी गुंतवणूक करणारा देशविदेशातला पैसे पुरवणारा वर्गही उपलब्ध आहे. समस्या झाली आहे, ती जीवावर उदार होत शहीद होणार्‍या बळीच्या बकर्‍यांची. मोदी सरकार आल्यापासून नक्षली समस्या दोन पातळीवर हाताळली जाते आहे, त्याचा हा परिणाम आहे. एकीकडे पोलिस कारवाई व हिंसाचाराचा बंदोबस्त कडेकोट चालू आहे. तर दुसरीकडे त्यात फ़सलेल्या अडकून पडलेल्यांना मुक्त करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची योजनाही चांगली चालली आहे. परिणामी जुने मुरलेले नक्षली कमी झालेत आणि नवी भरती एकदम बंद पडली आहे.

नक्षली वा तत्सम क्रांतीकारी सशस्त्र लढाईच्या संघटना या मुख्यत: वैफ़ल्यग्रस्तांचा जमाव असतो. त्याला कुठल्याही समाजाशी कर्तव्य नसते. न्याय-अन्याय अशाही गोष्टींशी त्यांना सोयरसुतक नसते. त्यांच्या डोक्यातल्या कल्पना व समजूतीनुसार हे लोक जगाचे आकलन करत असतात. त्याचा वास्तवाशी दुरान्वयेही संबंध नसतो. जगात घडणार्‍या घटनांना ते आपल्या कथाकल्पनेत घुसडून अर्थ लावत असतात. कालपरवा केरळात पावसाने उच्छाद मांडला आणि अर्ध्याहून अधिक केरळ पाण्यात बुडालेले होते. त्यावेळी काही लोकांनी साबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा आग्रह धरल्याच्या पापाची फ़ळे असली मुक्ताफ़ळे उधळली होती. असले संबंध जोडण्याची जी कुबुद्धी अल्पमती असते, त्यापेक्षा डाव्या मार्क्सवादी माओवादी अकलेची झेप कधी जात नाही. सहाजिकच असे लोक प्रत्यक्ष घटनाक्रमातून आपले सिद्धांत पुढे रेटायला उतावळे असतात. त्यात वैफ़ल्यग्रस्त सहज बळी पडतात. ज्यांना कोणाला सोपी उत्तरे हवी असतात, त्यांना कधीच विवेकबुद्धी वापरता येत नाही की मिमांसा परवडत नसते. मग ते अंधश्रद्ध असोत किंवा अंधश्रद्धा निर्मूलनवाले असोत. कुठल्याही विचारधारेची गुलामगिरी पत्करली, मग ते आहारी जात असतात आणि त्यात आपली चिकित्सक बुद्धी गहाण टाकण्याची पहिली अट असते. त्यामुळेच अशा लोकांना नेहमी वैफ़ल्यग्रस्तांचा शोध असतो. सध्या बाकीच्या पातळीवर नक्षलवाद्यांना अपयश आलेले असले तरी त्यांना नाकर्ते राजकीय वैफ़ल्यग्रस्त मोठ्या संख्येने सापडलेले आहेत. व्यवहारी राजकीय जीवनात अपेशी ठरलेल्या आजवरच्या ऐतखाऊंची संख्या हल्ली कमालीची वाढलेली आहे. निवडणूका व राजकारणात फ़सलेल्या अशा लोकांना जग पुरोगामी म्हणून ओळखते. त्यांना थेट मोदी-भाजपाशी दोन हात करणे अशक्य असल्याने, त्यांना नक्षली माओवाद्यात तरंगणारी काडी आपल्याला वाचवू शकेल अशी आशा जागलेली आहे.

भाजपा किंवा मोदींचे सरकार कालपरवा चार वर्षापुर्वी सत्तेत आलेले आहे. त्यापुर्वी म्हणजे आरंभापासून नक्षलवादाचा बंदोबस्त कॉग्रेस किंवा अन्य पुरोगामी पक्षांनाच करावा लागलेला आहे. आधीच्या दहा वर्षात युपीए म्हणून कॉग्रेसच राज्य करीत होती आणि तेव्हाचे गृहमंत्री व पंतप्रधान काय म्हणत होते? त्यांनीच नक्षलवाद हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका असल्याची विधाने केलेली होती ना? पण आज त्यांचेच नेते वकील नक्षलींच्या अटकेला विरोध करीत पुढे सरसावले आहेत. कारण त्यांना भाजपा व मोदींच्या विजयी घोडदौडीला रोखण्याचा अन्य मार्ग सापडलेला नाही. स्वबळावर मोदींना रोखता येत नाही, या वैफ़ल्य भावनेने त्यांना पछाडलेले आहे. मग कुठल्याही मार्गाने व कोणाच्याही मदतीने मोदींना रोखण्याची इच्छाशक्ती अनावर झाली तर नवल नाही. कम्युनिस्ट नेता लेनिन त्यालाच युझपुल इडीयट असे संबोधतो. त्याचा अर्थ असा, की असे दिडशहाणे स्वत:साठी मुर्ख असतात आणि त्यांच्या मुर्खपणाचा लाभ त्यांच्याच शत्रूंना उठवता येत असतो. जे इथले पुरोगामी आज करत आहेत, ती इराणच्या अलिकडल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती आहे. १९७० दशकाच्या अखेरीस इराणमध्ये तिथल्या हुकूमशहाच्या विरोधातली मोठी लढाई कम्युनिस्ट विद्यार्थी व कामगार संघटनांनी आरंभलेली होती. पण त्याला लोकांचा पुरेसा पाठींबा मिळत नव्हता. तर दुसरीकडे तिथून परागंदा झालेला धर्मांध नेता आयातुल्ला खोमेनी पॅरीसमध्ये दडी मारून बसलेला होता. पण धार्मिक कारणाने त्याला तिथल्या शियापंथील लोकसंख्येचा मोठा पाठींबा होता. सहाजिकच त्याचा लाभ उठवण्यासाठी कम्युनिस्टांनी आपल्या आंदोलनाचा चेहरा म्हणून खोमेनीचा चेहरा जागोजागी झळकवला होता. त्यातून मोठा उठाव झाला, भडका उडाला आणि एके दिवशी इराणच्या शहाला गाशा गुंडाळून अमेरिकेचा आश्रय घ्यायला फ़रारी व्हावे लागले. पुढे काय झाले?

इराणचा शहा गेला पळून आणि मागे उरलेल्या त्याच्या पोलिस व लष्करी अधिकार्‍यांचे आधी शिरकाण झाले. त्याला पाठीशी घालणार्‍या अमेरिकन सरकारच्या विरुद्ध संताप झाला तर जमावाने वकीलातीला वेढले होते. त्यातही कम्युनिस्टांचाच पुढकार होता. पण जमाव बेफ़ाम झाला आणि पॅरीसहून खोमेनी तेहरानला पोहोचला. त्याने रितसर सत्तासुत्रे हाती घेतली व आपल्या कळसुत्री नेत्याला सत्तेवर बसवले. तिथे मग खोमेनीचा शब्द हा़च कायदा झाला. त्यातला अडसर कम्युनिस्ट नेते व संघटना होत्या. खोमेनीने सर्वप्रथम अशा तमाम कम्युनिस्ट संघटना व नेत्यांना उचलून आत टाकले. मग एक एक करून त्यांचा खात्मा करून टाकला. मुद्दा इतकाच आहे, की तिथले कम्युनिस्ट स्वत:साठी किंवा झटपट कांती करण्यासाठी खुळे झालेले होते. सोपा मार्ग म्हणून खोमेनीला हाताशी धरून त्यांनी क्रांती केली खरी. पण तिचे पहिले बळीही त्यांनाच व्हावे लागले होते. ते खोमेनीसाठी उपयुक्त ठरले होते आणि स्वत:साठीच मुर्ख ठरलेले होते. आज भारतातल्या पुरोगाम्यांची अवस्था किंचीतही वेगळी नाही. ते स्वत:साठी खुळे आणि त्यांच्याच शत्रूसाठी उपयुक्त बनून गेले आहेत. नक्षलींचाच मुद्दा घ्या. मोठ्या आवेशात या सात नक्षली सुत्रधारांचे वकीलपत्र घ्यायला कॉग्रेसचे दिग्गज पुढे सरसावले. पण त्या़च नक्षली माओवाद्यांनी काही वर्षापुर्वी छत्तीसगड राज्यातील कॉग्रेसच्या एका यात्रेवर हल्ला करून, त्यात सगळेच्या सगळे कॉग्रेसनेते ठार मारून टाकलेले होते ना? नाव घेण्यासारखा कोणी कॉग्रेसनेता आज त्या राज्यात शिल्लक उरलेला नाही. ज्या रमणसिंग नामक भाजपा नेत्याला संपवायला कॉग्रेस उतावळी झालेली आहे, त्याने तर कुठल्या कॉग्रेस नेत्याला मारलेले संपवलेले नाही ना? मग कॉग्रेसचा खरा शत्रू नक्षली आहेत की निवडणूकीतून सत्तांतर घडवणारी भाजपा आहे? नक्षलींसाठी कॉग्रेस व भाजपा हे सारखेच वर्गशत्रू आहेत ना?

जी कहाणी नक्षलींची तीच जिहादींचीही आहे. कॉग्रेस वा पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्ष संघटनांना भाजपा आपला शत्रू वाटतो. पण त्याच्याशी निवडणूकीत दोन हात करणे शक्य नसल्याने हे लोक वैफ़ल्यग्रस्त होऊन गेलेले आहेत. मग त्यांना भाजपाला पराभूत करण्य़ासाठी जिहादीही जवळचे वाटू लागले आहेत. मणिशंकर अय्यर यासारखे कॉग्रेसनेते पाकिस्तानात जाऊन मोदींना पराभूत करण्यासाठी मदतीची भीक मागतात. एकूण कॉग्रेस पक्ष व राहुल गांधी नेहरू विद्यापीठात जाऊन अफ़जल गुरू या फ़ाशी गेलेल्या जिहादीच्या स्मृतीदिनाच्या सोहळ्यातही सहभागी होऊ शकतात. त्याला व्यवहारी खुळेपणा म्हणतात. कारण भाजपाच्या राज्यात निदान निवडणूका होण्याची हमी आहे. भाषण स्वातंत्र्य अबाधित आहे. पण नक्षली प्रभावक्षेत्रात गेल्यास जीवाला मुकावे लागत असते. कालपरवाच तेलगू देसमच्या आजीमाजी आमदाराची हत्या झालेली आहे. जिहादी प्रदेशातही वेगळी कथा नाही. पण आज हे पुरोगामी त्यांनाच हातभार लावत आहेत. वरकरणी या पुरोगामी राजकारणाकडे बघितले म्हणजे आपल्याला ते लोक बोटचेपे वा तुष्टीकरण करणारे वाटतील. पण वास्तविकता वेगळीच आहे. प्रचलीत संसदीय लोकशाहीत व निवडणूकीच्या राजकारणात नरेंद्र मोदी वा भाजपाला पराभूत करण्याची अपेक्षा त्यांनी गमावलेली आहे. सतत पराभव किंवा नाकर्तेपणाने त्यांना ग्रासलेले आहे. त्यामुळे वैफ़ल्यग्रस्त झालेली ही मंडळी आहेत. तसे ते नक्षली संघर्षात निरूपयोगी लोक आहेत. त्यांचा लढायला वा प्रतिकाराला काही उपयोग नाही. पण त्यांच्यापाशी साधने आहेत आणि ती नक्षली चळवळीला मिळाली तरी तिला त्यांच्या विनाशातून पुढली काही पावले टाकायची संधी मिळते आहे. उद्या त्यात यापैकी कोणू बाधा आणली, तर पहिला बळी अशाच कॉग्रेसनेत्यांचाच घेतला जाईल. राजीव गांधी यांचा तामिळी वाघांनी कशासाठी बळी घेतला होता?

कुठल्याही हिंसक अराजकीय सशस्त्र संघर्ष चळवळीत सुत्रधार हे बाकीच्यांना बळीचे बकरे म्हणून वापरत असतात. मग तो अल कायदाचा ओसामा बिन लादेन असो वा तामिळी वाघांचा प्रभाकरन असो. तिथे कायदा जुमानला जात नाही आणि माणुसकीला स्थान नसते. मालक गुलाम अशीच फ़ौज असते. यात राजीव गांधी सारख्याचा बळी जात असेल, तर सामान्य पुरोगामी नेत्यांचे काय? ते सोयीचे मोहरे असतात. त्यांचा आज असा भ्रम आहे, की आपण नक्षली वा माओवाद्यांना वापरून घेत आहोत. पण व्यवहारात गरज संपते तेव्हा अशा मोहर्‍यांचा बळी घेतला दिला जात असतो. शिकारी स्वत:च कधी शिकार होऊन गेले, त्याचा त्यांनाही पत्ता लागत नसतो. म्हणून तर बाकीचे पुरोगामी नक्षलींच्या समर्थनाला धावून पुढे आले, तितका उत्साह ममता बानर्जींनी बंगालमध्ये दाखवला नाही. त्यांनी यशस्वीपणे डाव्यांना संपवायला नक्षली गटांचा उपयोग करून घेतला होता. पण सत्ता हाती आल्यावर त्याची किंमत त्यांच्याही लक्षात आली होती. ममतांनी अतिशय साळसुदपणे आपल्या राज्यातल्या नक्षलींचा काटा काढण्याची मोहिम हाती घेतली. किशनजी हा नक्षली नेता आरंभी ममतांच्या व्यासपीठावरही दिसत असे. एक दिवस त्याची चकमकीत हत्या होऊन गेली. त्यानंतर ममता सातत्याने माओवाद्यांच्या विरोधातच राहिल्या. आताही त्यांनी बाकीच्या पुरोगाम्यांच्या कोरसमध्ये आपला सुर मिसळलेला नाही. काहीजण साध्या अनुभवातून शिकतात, धडा घेतात. काहीजण कितीही चटके बसून शहाणे होत नाहीत. ते आगीशी खेळण्यात चतुराई समजून खाक होत असतात. त्यांना कोणी वाचवू शकत नाही. त्यांना त्यातून कोणी सुखरूप बाहेरही काढू शकत नसतो. गेल्या चारपा़च वर्षात भारतातले उदारमतवादी व पुरोगामी त्याच थराला जाऊन पोहोचले आहेत. त्यांचा कपाळमोक्ष त्यांनीच योजून ठेवला आहे. त्याला मोदी काही करू शकत नाहीत, की नक्षली काही करू शकणार नाहीत.

इतका मोठा तमाशा करूनही सुप्रिम कोर्टाला नक्षली संशयितांना साधा जामिन मंजूर करता आला नाही, यातच मंडळी किती गाळात रुतलेली आहेत, त्याचा खुलासा होऊ शकतो. दुसरीकडे यापैकी कोणी संभाजी भिडे वा मिलींद एकबोटे यांना अटक झालीच पाहिजे वा तपास करून घेण्य़ासाठी कोर्टाचे दार ठोठावू शकला नाही. यातूनच काय वास्तव आणि कुठला आभास या़चे स्पष्टीकरण होऊन जाते. डाव नक्षली माओवाद्यांचा आणि त्यात उतावळेपणाने पुरोगामी फ़सलेले आहेत. मोदी विरोधाच्या अतिरेकात त्यांनी नक्षलींची तळी उचलून धरली, त्याला आत्महत्या म्हणता येईल. कारण त्यामुळे मोदी सरकारवर कुठले बालंट येऊ शकलेले नाही आणि इतका प्रचार करूनही भाजपाची मते कमी होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. उलट अशा मुर्खपणामुळे आधीच पुरोगाम्यांनी लोकांच्या मनात स्वत:विषयी शंका निर्माण केल्या आहेत. त्याची किंमत या सर्व पुरोगामी पक्षांना उद्या मतदानात मोजावीच लागेल. छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसला वा आंध्रप्रदेशात दोन आमदार मारले गेल्यावर चंद्राबाबू नायडूंना! म्हणूनच अशा मुर्खपणाला मी नक्षलींच्या बाबतीतला पुरोगाम्यांचा बोटचेपेपणा अजिबात समजत नाही. तो त्यांचा मुर्खपणा असतो. पंचातंत्रातली गोष्ट आहे. एक म्हातारा बगळा तलावातल्या जलचरांना जवळच्या कुठल्या मोठ्या तळ्यात नेवून सोडण्याच्या आमिषाने एक एक करून घेऊन जातो आणि खावून फ़स्त करतो. नक्षली जिहादी माओवादी खुळ्या पुरोगाम्यांना तसेच संपवणार आहेत. संपवत आहेत. पुर्वजांनी उगाच म्हणून ठेवलेले नाही, कसायाला गाय धार्जिणी! ही सगळी त्याची अवलाद आहे. गळ्यात हार घालून खाटीकखान्याकडे धावत सुटलेली फ़ौज! दुरच्या जंगलातल्या वाघाला खाटीक मारणार अशा भ्रमाने खाटकाचे हात बळकट करायला निघालेली. त्यांना तेही वाचवू इच्छित नसतील तर जगातली अन्य कुठली शक्ती ते काम करू शकेल?

हा पायंडा ठरावा

बुधवारी सुप्रिम कोर्टाच्या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर आलेला एक अर्ज फ़ेटाळून लावताना, त्यांनी व्यक्त केलेले मत, हे आजच्या घडीला खरोखर आदर्श आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे सुपुत्र कार्ति चिदंबरम यांच्यावर अनेक भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल झाले असून, त्यांना यापुर्वी कोठडीतही घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना जामिन मिळाला असला तरी परदेशी जाण्यावर निर्बंध लादलेले आहेत. सहाजिकच कामासाठी वा कुठल्याही कारणासाठी परदेशी जायचे असल्यास, त्यांना कोर्टाकडून खास परवानगी घ्यावी लागते. तसे ते आधीही परवानगी घेऊन परदेशी जाऊन आलेले आहेत. पण तिथेच त्यांनी जी अवैध मालमत्ता बनवलेली आहे व बोगस बॅन्क खाती चालवलेली आहेत, त्यातल्या पुराव्यांशी हेराफ़ेरी होण्याचा धोका असल्याचे सांगून सीबीआयने अनेक निर्बंध घालण्याचा आग्रह कायम ठेवला आहे. आताही तोच आक्षेप सीबीआयने घेतल्यामुळे निर्बंध कायम आहेत आणि म्हणूनच कार्ति यांना सुप्रिम कोर्टात परवानगी मागणे अपरिहार्य झालेले आहे. त्यासाठीच त्यांनी कोर्टात धाव घेतलेली होती. पण त्यांच्या परदेशी जाण्याचा विषय तातडीचा नाही आणि त्यापेक्षाही कोर्टासमोर अनेक महत्वाचे खटले पडून आहेत, असे कार्तिला सुनावण्यात आले. त्यांचे परदेशी जाणे कोर्टासाठी अजिबात महत्वाचे वा तातडीचे काम नाही. म्हणूनच असले अर्ज करण्यापेक्षा त्यांनी परदेशी जाऊ नये, असेही कोर्टाने त्यांना सुनावले. सरन्यायाधीश गोगोई यांनी हा महत्वाचा विषय नसल्याचे ठामपणे सांगावे, याला महत्व आहे. कारण त्यातून न्यायालयाचा प्राधान्यक्रम स्पष्ट होतो. पण तो अशा निवडक खटल्यांपुरता नसावा, तर खरोखर ज्या गोष्टी तितक्या जीवनमरणाच्या नाहीत, अशा सर्व बाबतीत व्हावा ही अपेक्षा आहे. कारण अधिकार सुत्रे हाती घेतल्यावर खुद्द गोगोई यांनीच न्यायालयात तुंबलेल्या कोट्यवधी खटल्यांची चिंता व्यक्त केलेली होती.

अलिकडल्या कालखंडात, म्हणजे मागल्या दोन दशकात आपल्याला विविध हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाच्या बातम्या सातत्याने ऐकायला मिळत असतात. त्यामध्ये सामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या किती बातम्या असतात? कर्नाटकात राज्यपालांनी नव्या मुख्यमंत्र्याला विश्वासमत सिद्ध करण्यासाठी किती अवधी दिला आहे? त्यात किती काटछाट करावी, यासाठी सुप्रिम कोर्टाचे न्यायमुर्ती अपरात्री उठून सुनावणीला बसतात. मुंबईतल्ला शेकडो लोकांच्या जीवाशी खेळलेल्या जिहादी घातपाती याकुब मेमनला उद्या फ़ाशी देणार, तर आज मध्यरात्री त्याला स्थगिती देण्याच्या अर्जाची सुनावणी होते. हा खरोखर जनहिताचा विषय असतो काय? ज्याने कुठलेही कारण नसताना शेकडो लोकांच्या जीवाशी खेळ केला, तरीही त्याला सर्व बचावाच्या संधी देऊन झाल्यावर मिळालेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा विषय, तातडीचा कसा असू शकतो? काही दिवस आधी त्याच्या फ़ाशीची तारीख ठरलेली असते आणि त्याच्यावर कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झालेला असतो. अशा दोषपात्र ठरलेल्या जिवघेण्या गुन्हेगाराला फ़ासाच्या दोरीतून वाचवण्याच्या उद्योगाला जनहित कसे समजले जाते? कारण त्याला वाचवण्यासाठी जे मध्यरात्रीचे नाटक रंगले, तेही जनहित याचिका म्हणूनच. गेल्या दोन दशकात अशा जनहित याचिकांनी सुप्रिम कोर्ट व हायकोर्टाचा अधिकाधिक वेळ खाल्लेला आहे. त्यांची यादी बनवली वा ताळेबंद तयार केला, तर त्यातून कोणते जनहित साधले गेले त्याचाही शोध लागू शकतो. उलट अशा खटल्यांनी कोर्टाचा अधिक व मोलाचा वेळ खाल्ल्यामुळे खर्‍याखुर्‍या न्यायासाठी कोर्टात पदरमोड करून आलेल्या अर्जदारांचे खटले मात्र मागे लोटले गेले आहेत. त्यातून तुंबलेल्या खटल्यांचा आकडा वाढत गेला आहे. म्हणजे व्यवहार बघितला तर जनहित याचिकांनीच जनहिताला अधिकाधिक बाधा आणलेली आहे.

इशरत जहान ही अहमदाबाद येथे चकमकीत मारली गेली होती. पाकिस्तानी जिहादींच्या सोबत असताना ती मारली गेली. त्यावरून किती जनहित याचिका झाल्या व त्यातून कोणते जनहित साधले गेले होते? त्यासाठी किती सरकारी पैसा खर्च झाला? किती विशेष तपास पथके नेमली गेली आणि त्यावरून कोणते जनहित साधण्यात यश आले होते? तीच कहाणी सोहराबुद्दीन प्रकरणाची आहे. एक नामचिन गुन्हेगार पोलिस चकमकीत मारला गेला, तर त्याला न्याय देण्यासाठी किती पोलिस व नेते बळी दिले गेले? त्यांच्या विरोधात आजवर काहीही सिद्ध झाले नाही किंवा पुरावे मिळाले नाहीत. त्याच विषयातला खटला चालवणारा एक न्यायाधीश अकाली मरण पावला, तर त्यावरूनही किती जनहित याचिका आल्या? हा सगळा कालापव्यय करून कोणते जनहित साधले गेले? याचा तौलनिक अभ्यास करण्यासाठीच आता सुप्रिम कोर्टाने एक तपास पथक नेमले पाहिजे. त्याच्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल, की ठराविक नामवंत वकील फ़क्त जनहित याचिकाच घेऊन कोर्टात कशाला येता? त्यांचा हा उद्योग कशाला होऊन बसला आहे? त्यांची जीवनशैली बघितली तर कुठल्याही श्रीमंत अशीलाची वकिली केल्याशिवाय त्यांना मिळणारे उत्पन्न शंका निर्माण करणारे आहे. मध्यंतरी सुप्रिम कोर्टाच्याच एका खंडपीठाने जनहित याचिका ही काही लोकांची मक्तेदारी होऊन बसल्याचा ताशेराही मारला होता. अशा प्रत्येक बाबतीत आणि कुठल्याही वेळी तातडीचा मुद्दा म्हणून घुसखोरी करणा‍र्‍या कार्तीसारख्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवणे अगत्याचे झाले आहे. जे मत न्या. गोगोई यांनी कार्तिचा अर्ज फ़ेटाळून लावताना व्यक्त केले, तेच मत अशा अनेक बाबतीत व्यक्त करता येईल. कारण आता जनहित याचिका हा राजकारण खेळण्याचा सोपा सरळ मार्ग होऊन गेला आहे. राफ़ायल त्याच वाटेने निघालेला विषय झाला आहे.

इशरत जहान, सोहराबुद्दीन, न्या. लोया, गुजरात दंगलीत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींचा हात, अशा शेकडो याचिका ह्या मुलत: राजकीय हेतूने पुढे आणल्या गेलेल्या होत्या आणि त्यातले वकील व अर्जदार तपासले, तर त्यामागचा राजकीय हेतू लपून रहात नाही. रोज उठून राफ़ायल वा अर्थ विषयक पांडित्य माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर येऊन मांडणार्‍या माजी अर्थमंत्री चिदंबरम, यांच्याकडून त्यांच्याच हाताखाली कधीकाळी असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाचे समाधान करणारी उत्तरे हवी आहेत. तिथे यायला सांगितले, मग चिदंबरम यांची बोबडी वळलेली असते. तिथे तोंड उघडायची हिंमत नाही आणि मग स्थगिती वा टाळाटाळ करण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली जात असते. हा सगळा तमाशा थांबायला हवा आणि ते काम सुप्रिम कोर्टच करू शकेल. कारण अशा जनहित याचिका वा न्यायालयीन राजकारणाने सामान्य लोकांच्या न्यायदानात व्यत्यय आणलेला आहे. कुठल्याही खंडपीठ व न्यायालयात जाऊन जनहित याचिका वा तातडीचा विषय म्हणून आगावूपणा करणार्‍या वकिलांची मक्तेदारी तयार झाली आहे. मध्यंतरी त्यापैकीच एक कपील सिब्बल यांनी कोर्टावर बहिष्कार घालण्याची धमकी सुनावणीच्या दरम्यान दिलेली होती. प्रशांत भूषण यांना कोर्टाच्या बाहेर घेऊन जाण्याचे आदेश न्यायमुर्तींना द्यावे लागलेले होते. हे नामांकित वकीलच न्यायालयाची अशी राजरोस अवहेलना करणार असतील, तर जनमानसात न्यायाची वा न्यायालयांची प्रतिष्ठा कितीशी शिल्लक राहू शकते? आपले दावे मान्य होणार नसतील, तर महाअभियोग भरण्याच्या राजकीय धमक्याही आता नव्या राहिलेल्या नाहीत. त्यावरून बार कौन्सील म्हणजे अखिल भारतीय वकील संघटनेला कठोर पावले उचलावी लागलेली होती. याला जनहित याचिकेने निर्माण केलेली मक्तेदारी कारणीभूत झाली आहे, तशीच काही ज्येष्ठ वकीलांचे वर्चस्वही कारण झालेले आहे.

अमूक वकिलाकडे गेल्यास आपल्याला हवा तसा न्याय मिळू शकतो वा आपली मनमानी करता येते, अशी समजूत प्रस्थापित होऊ लागलेली आहे. आपल्याला कोणते खंडपीठ वा न्यायमुर्ती हवे, त्याचाही अट्टाहास कधीकधी होत असतो. अमूक न्यायमुर्ती कनिष्ठ आहेत आणि अमूक ज्येष्ठ आहेत, असले दावे करून काही खटले कुठे दिले जावेत, त्याचा वाद तिथूनच उपटला होता. तेव्हा न्यायमुर्तींच्या बंडात सहभागी झालेले गोगोईच आता सरन्यायाधीश झाले आहेत आणि त्यांनीच आगावू वकिलांचे काम टोचायला आरंभ केला, हे छान झाले. म्हणूनच तो अपवाद न ठेवता त्याचा पायंडा बनवावा असे वाटते. त्यामुळे अर्थातच अनेक नामवंत वकील वा प्रतिष्ठीत लोक रागावतील. पण देशातल्या सामान्य लोकांना खुप दिलासा मिळू शकेल. न्यायाच्या प्रतिक्षेत अनेक वर्ष रखडलेल्या खोळंबलेल्या गरीबाला न्यायालये आपल्यासाठी सुद्धा आहेत, असे वाटू शकेल. खरे तर त्याचीच गरज आहे. शहरी नक्षलवादी म्हणून मौजमजा करणार्‍यांपेक्षा जंगलात दुर्गम भागात खितपत पडलेल्या जनतेच्या जिव्हाळ्याचे अनेक विषय व खटले कित्येक वर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत बसलेले आहेत. त्यांना अशा घुसखोर श्रीमंत व भ्रष्ट लोकांनीच न्याय नाकारलेला आहे, असेही म्हणता येईल. तो अन्याय थांबवण्याचा एक मार्ग म्हणजे कार्तिसारख्या कुणाच्या परदेश वारीचे कौतुक सोडून लाखो करोडो लोकांच्या जगण्याशी निगडित असलेल्या विषय व खटल्यांना प्राधान्य द्यायला हवे आहे. ते अन्य कोणाच्या हाती नसून सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या हाती आहे. आपल्या कारकिर्दीच्या उर्वरीत बारा महिन्यात त्यांनी न्यायालयीन कामाला तशी शिस्त लावली, तर इतिहास घडवल्याची नोंद होऊ शकेल. त्यांचे कार्ति प्रकरणातील एक वाक्य म्हणूनच लोकांसाठी दिलासा आहे. एका प्रतिष्ठीताच्या परदेश वारीपेक्षा अनेक जिव्हाळ्याचे विषय कोर्टापुढे आहेत, हे विधान म्हणूनच महत्वाचे आहे.

राम मंदिर विधेयकाचा सापळा

आधी झालेल्या निर्णयानुसार अयोध्येतील मंदिर मशीद वादाच्या अपीलाची सुनावणी २९ आक्टोबरला सुरू व्हायची होती. ही अपीले कित्येक वर्षे सुप्रिम कोर्टात पडून आहेत. २०१० सालात त्या बाबतीत अलाहाबाद हायकोर्टाने जो निकाल दिलेला होता, त्याला आव्हान देणारी ही अपीले आहेत. त्या निकालामध्ये मूळ जमिनीचे तीन समभाग करण्यात आले आणि त्यांची विभागणी तीन अर्जदारात केलेली होती. एक अर्जदार खुद्द रामलल्ला आहे. म्हणजे जी मुर्ती वादग्रस्त भागात बसवण्यात आली व तिची पूजाअर्चा सुरू झाली, त्यालाही त्या निकालात एक समान हिस्सेदार मानले गेलेले आहे. दुसरा भागिदार म्हणून अर्जदार निर्मोही आखाडा आहे आणि तिसरा भागिदार मुस्लिम ट्रस्ट मानला गेला आहे. त्यांना समभागात ही जमिन वाटण्याचा तो निर्णय कोणालाच मान्य झाला नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने त्यावर सुप्रिम कोर्टात अपील करून आता आठ वर्षे उलटलेली आहेत. त्यावर वारंवार सुनावणी झाली आणि अखेरीस सर्व अपीलांची एकत्रित व सलग सुनावणी करण्याचा निर्णय झालेला होता. ती सुनावणी अलिकडेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झालेली होती. म्हणूनच त्यांच्या निवृत्तीपुर्वी त्याविषयी निर्णय येण्य़ाला पर्याय नव्हता. तो निकाल झाला आणि २९ आक्टोबरपासून सलग सुनावणी होणार अशी अपेक्षा होती. पण नवे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आरंभ झाला, तेव्हा पहिल्याच दिवशी त्यांनी हा विषय तातडीचा नाही म्हणून सुनावणी स्थगित केली आणि जानेवारी्तली तारीख देऊन टाकलेली आहे. त्यामुळे मंदिराचे आग्रही समर्थक बेचैन झालेले असून त्यांनी कोर्टाबाहेर तडजोड करून वा सरकारी कायदा बनवून तातडीने मंदिर उभारणीचा आग्रह धरलेला आहे. अशावेळी नवा कायदा करून हा विषय निकाली काढण्याचा आग्रह वरकरणी उतावळा वाटला, तरी त्यात रा्जकीय सापळा असावा अशी शंका येते.

मागले काही महिने शिवसेना त्यासाठी आग्रही झालेली होतीच, पण विश्व हिंदू परिषद व अन्य काही हिंदू संघटनांनी न्यायालयाची प्रतिक्षा खुप झाली, आता सरकारनेच कायदा करून मंदिराच्या उभारणीचा विषय निकाली काढण्याचा आग्रह सुरू केला आहे. त्या बाबतीत यापुर्वी अनेकांनी कोर्टाबाहेर समजुतीने विषय निकाली काढण्याचाही प्रयत्न केलेला आहे. आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांनी त्यासाठी हिंदू तसेच मुस्लिम संघटना व धर्मसंस्थांशी संवादही केलेला होता. त्यापैकी शिया मुस्लिम संस्था मंदिराच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या होत्या. मुळातच बाबर हा शिया मुस्लिम होता, त्यामुळे ही शिया पंथाची मशिद आहे आणि त्यात सुन्नी मुस्लिमांचा दावा असूच शकत नाही, असाही एक वेगळा मुद्दा अनेकदा पुढे आणला गेलेला आहे. म्हणून असेल शिया पंथीयांचा अयोध्येत मशिद उभारण्याचा आग्रह नाही. आणखी वेगळ्या प्रकरणात मशिद हा श्रद्धेचा विषय असला, तरी त्यात धार्मिक औचित्य नसल्याचाही खुलासा न्यायालयीन निवाड्यात होऊन गेलेला आहे. शिवाय अपील सुनावणी होताना सुप्रिम कोर्टानेही जमिनीचा वाद म्हणूनच निकाल दिला जाईल, असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे विविध संघटना काय म्हणतात, त्यापेक्षा न्यायालयीन बाबतीत तो आस्थेचा विषय उरलेला नाही. शिया पंथीयांनी राम मंदिराला कौल देऊन आपले वजन हिंदूंच्या पारड्यात टाकलेले आहे. इतकी वर्षे थांबल्यावर आणखी दोन वर्षांचा कालावधी मोठा मानता येत नाही. म्हणूनच मग कायदा करून वा कोर्टाच्या बाहेर विषय संपवण्याचा आग्रह विचित्र वाटतो. त्यात राजकारण किती असावे, अशीही शंका येते. तसे राजकारण प्रत्येक पक्षाने व धर्मनिरपेक्ष राजकारण्यांनीही खेळलेले आहेच. पण यातला कायदा बनवून मंदिर उभारण्याचा आग्रह कसल्या राजकारणाला चालना देतो आहे? त्यातला डावपेच व उद्देश नेमका काय असू शकतो?

सरकारने वा सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपाच्या कुठल्याही नेत्याने मंदिराची स्थापना कायद्याने व्हावी, असा आग्रह धरलेला नाही की मागणीही केलेली नाही. परंतु काही नेते तशी भाषा बोलत आहेत आणि भाजपाची पितृसंघटना संघानेही कायद्याची मागणी हल्लीच केलेली आहे. त्यांच्या या जाहिर मागणीला वेगळा अर्थ असावा. तसे आपले हेतू संघ सहसा जाहिरपणे व्यक्त करीत नाही. पंतप्रधान वा भाजपा नेत्यांना नागपूरला बोलावून कान टोचले जातात. किंवा अन्य मार्गाने सुचनाही दिल्या जात असतात. त्यामुळे खरोखरच संघाला कायदा बनवण्याच्या मार्गाने मंदिराचा विषय निकाली काढायचा असता, तर तशा सुचना दिल्या गेल्या असत्या. जाहिरपणे त्याची वाच्यता झाली नसती. सरकारी भूमिका म्हणूनच तशा हालचाली सुरू झाल्या असत्या. तसे घडलेले नसेल, तर संघाची ही मागणी काही डावपेच असू शकतो. तो काय असू शकेल? संघाने आपल्य विश्वासू स्वयंसेवक असलेल्या नरेंद्र मोदी वा अमित शहांना त्यासाठी पुढे केले असते, तर सरकारी धोरण म्हणून मंदिरासाठी कायदा हा विषय समोर आला असता. पण संघाने जाहिर मागणी केल्यावर दुय्यम संघ स्वयंसेवक राकेश सिन्हा यांच्या माध्यमातून तो विषय पुढे आणला गेला आहे. राकेश सिन्हा हे राज्यसभेचे सदस्य आहेत आणि त्यांनी व्यक्तीगत पुढाकार घेऊन खाजगी विधेयक म्हणून तो प्रस्ताव आणण्याची घोषणा करून टाकली आहे. इथपर्यंत काहीही गैर मानता येणार नाही. पण आपल्या त्या प्रस्तावाला कॉग्रेस, मायावती, ममता वा इतरांनी पाठींबा देण्याची हिंमत करावी, असे खुले आव्हान सिन्हा यांनी दिलेले आहे. तो पवित्रा थोडा विचित्र वाटतो. कारण सिन्हा यांचा प्रस्ताव किंवा विधेयक खाजगी असून, त्याच्या यशासाठी त्यांनी भाजपाला अजिबात आवाहन केलेले नाही, तर मंदिराचा कडकडून विरोध करणार्‍यांनाच पाठींब्याचे आवाहन केलेले आहे. हा काय प्रकार आहे?

संसदेत वा कायदे मंडळात जो प्रस्ताव किंवा विधेयक आणले जाते, ते खाजगी असल्यास सहसा संमत होत नाही आणि संमत व्हायचे असेल, तर सरकारच विधेयक स्विकारून सरकारी प्रस्ताव म्हणून त्याचा अंगिकार करीत असते. तशी काही शक्यता असती, तर सत्ताधारी भाजपानेच आपल्या कुणा मंत्र्याच्या पुढाकाराने हे विधेयक सादर करण्याचे पाऊल उचलले असते. पण राकेश सिन्हा असे विधेयक आणणार म्हणजे ते खाजगी असून, त्याचा सरकार वा भाजपाशी थेट संबंध नाही असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. राकेश सिन्हा हे लोकसभेचे सदस्य नाहीत तर राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळेच त्यांचा विधेयक प्रस्ताव त्यांना राज्यसभेतच आणावा लागेल, ही गोष्ट उघड आहे. तिथे तर भाजपाला आजही बहूमत नाही. म्हणून सरकारी प्रस्ताव मंजूर करतानाही दमछाक होत असते. मग जे पक्षाला शक्य नाही ते सिन्हा कसे साध्य करणार आहेत? जे पक्ष वा त्यांचे सदस्य राज्यसभेत सत्ताधारी भाजपाची सतत कुठल्याही विषयात कोंडी करीत असतात, तेच राकेश सिन्हा यांना पाठींबा कसा देऊ शकतील? नसतॊल तर असा प्रस्ताव आणायचा वा त्याला पाठींबा मागण्याचा नेमका हेतू काय असू शकतो? सगळेच कोडे आहे ना? म्हणूनच ती एक धुर्त खेळी वाटते. प्रस्ताव अनेकदा संमत होण्यासाठी आणले जात नसतात, तर राजकीय मांडणी व समिकरणे स्पष्ट व्हावीत, म्हणूनही अशा खेळी केल्या जात असतात. त्यातून आपल्या विरोधकांना उघडे पाडण्याचाही हेतू असू शकतो. राकेश सिन्हांना पुढे करून भाजपा आणि संघाला वेगळाच डाव मंदिरापेक्षा २०१९ च्या लोकसभेसाठी खेळायचा आहे काय? आपल्या हिंदूत्वाचा अजेंडा विरोधकांनाच अधिक बोलायला लावून व उघडे पाडून, हिंदू मतांचे धृवीकरण करण्याचा डाव राकेश सिन्हा यांना पुढे करून खेळला जात असेल काय? सिन्हा यांची यातली भाषा व आवाहन समजून घेण्याची गरज आहे

राज्यसभेत दर आठवड्याच्या अखेरीस खाजगी विधेयक वा प्रस्ताव आणण्यासाठी वेळ दिलेला असतो. तशा सुचना अध्यक्षांच्या कार्यालयाला द्याव्या लागतात. त्याला अनुसरून मग अशा प्रस्ताव विधेयकाला वेळ ठरवुन दिलेली असते. पण प्रस्ताव मंजुर करण्याचे अधिकार सभागृहाला असतात. सहाजिकच तो प्रस्ताव राज्यसभेमध्ये सादर व्हायला कुठली अडचण उरत नाही. मात्र त्या प्रस्तावावर चर्चा करून सभागृह त्याला पुढील सविस्तर चर्चेसाठी स्विकारू वा नाकारू शकत असल्याने त्यावर औपचारीक मतदान होऊ शकते. मागताही येते. सत्तर वर्षाच्या इतिहासामध्ये बारातेरा विधेयके वा प्रस्ताव खाजगी स्वरूपात आल्यावरही संमत झालेले आहेत. म्हणून राकेश सिन्हा यांचा हा डाव वाटतो. त्यात सरकारला गोवता येणार नाही, पण बाकीच्या पक्षांची कसोटी लागू शकते. प्रामुख्याने सध्या कॉग्रेस वा ममता इत्यादी पक्षांना हिंदू मतांची भ्रांत पडलेली आहे. कर्नाटक गुजरातनंतर मध्यप्रदेश राजस्थानात मतांसाठी राहुल गांधी जातील तिथे, मंदिराच्या पायर्‍या झिजवित आहेत. आपण शिवभक्त जानवेधारी हिंदू असल्याचे सिद्ध करण्याची त्यांची कसरत हास्यास्पद झालेली आहे. पण त्यातून पर्याय नाही. अशा लोकांना आता आपण भाजपा म्हणतो, तसे हिंदूविरोधी नाही, हे सक्तीने सिद्ध करण्याची नामुष्की आलेली आहे. हिंदू धर्मपालन वा हिंदू असण्याचे प्रमाणपत्र आपल्याला भाजपा वा संघाकडून घेण्याची गरज नाही, असे कॉग्रेसचे अनेक नेते ठासून सांगत असतात. पण तुमची आस्था अशी उठताबसता जोखली जात नसते. ती कसोटीच्या वेळी जोखली जात असते. आम्हालाही अयोध्येत रामाचे मंदिर व्हावे असेच वाटते, म्हणणार्‍यांच्या कसोटीची वेळ आणणे, असा यातला डाव असू शकतो. खरेच रामभक्त शिवभक्त असाल, तर राममंदिराच्या प्रस्तावाला पाठींबा द्यावा, यासाठी घातलेला हा पेच आहे. कायदा दूरची गोष्ट आहे. नुसत्या प्रस्तावानेच ती कसोटी लागू शकते.

राकेश सिन्हा यांचा हा प्रस्ताव म्हणूनच चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यांनी तो मांडला तर राज्यसभेत भाजपा वा शिवसेनेसारख्या हिंदूत्वाकडे झुकणार्‍या पक्षाचे सदस्य त्याचे समर्थन बिनदिक्कत करतील. कारण त्यांच्यावर हिंदुत्ववादी असा शिक्का बसलेलाच आहे. पण २०१४ च्या दारूण पराभवानंतर ज्यांना प्रथमच हिंदू मतांचीही बॅन्क असल्याचा शोध लागला आहे, त्यांची अशावेळी कोंडी होणार. कारण त्यांनी आजवर अयोध्येतील राम मंदिराला कडाडून विरोध केलेला आहे. पुढल्या काळात हा विषय न्यायालयात अडकून पडल्याने कोणाला त्यावरून राजकीय भूमिका घ्यावी लागलेली नाही. उलट भाजपाला खिजवण्यासाठीच हा विषय बोलला गेला आहे. ‘मंदिर वही बनायेंगे, लेकीन तारीख नही बतायेंगे’ अशी टवाळी भाजपाने दिर्घकाळ सहन केलेली आहे. तीच तारीख या निमीत्ताने आता आलेली आहे. विषय कोर्टात असेल तर भाजपा तरी आधी मंदिर कसे उभारू शकणार होता? हे टवाळी करणार्‍यांनाही समजत होते. पण वेड पांघरून ‘तारीख नही बतायेंगे’ असले टोमणे मारले जात होते. ते मारणार्‍यांची आता गोची होणार आहे. कारण असा प्रस्ताव आल्यानंतर त्यांना थेट त्याचे समर्थन करता येणार नाही. कारण आपल्या सेक्युलर दिसण्य़ासाठी कायम हिंदूविरोधी भूमिका घेण्यात अशा पक्षांनी धन्यता मानली होती. २०१४ नंतर त्यांना आपल्यालाही हिंदू मते हवीत, याचा साक्षात्कार झाला आहे. म्हणून मग निदान हिंदू विरोधी दिसू नये, याची काळजी घेतली जाऊ लागली होती. त्याच लबाडीचे वस्त्रहरण करण्यासाठी संघ व भाजपाने हा डाव टाकलेला असावा. त्यातून प्रस्ताव मंजूर व्हावा, ही अपेक्षा राकेश सिन्हा यांनी बाळगलेली असेल असे अजिबात वाटत नाही. तो फ़ेटाळला जावा आणि जाईलच, अशी खात्रीच त्यामागे आहे. मग त्यातून नेमके काय साधले जाणार आहे? तीच तर खरी गोम आहे.

हा प्रस्ताव पुढल्या अधिवेशनात म्हणजे डिसेंबरच्या दरम्यान आणला जाईल. लोकसभा निवडणूक त्यानंतर व्हायची आहे. म्हणजे ऐन लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागले असणार, त्यावेळी हा प्रस्ताव वादाचा विषय झालेला असेल. त्यात जे विरोध करतील ते हिंदूविरोधी असल्याची साक्ष आपल्या कृतीनेच देतील. मग प्रचाराच्या काळात त्यांना आपले हिंदूत्व सिद्ध करणे अधिक अवघड जाईल. कारण भाजपा प्रचारात त्यांच्या मंदिरविरोधी संसदेतील भूमिकेचे राजकीय भांडवल करणार. प्रस्तावाला समर्थन दिले, तर बिगरहिंदू मतदाराला दुखावण्याचे पाप होऊन जाईल. म्हणजे इकडे आड तिकडे विहीर, अशी पुरोगाम्यांची तारांबळ उडणार. किंबहूना ती तारांबळ उडवण्यासाठीच हा प्रस्ताव आणला जाणार आहे. तो संमत करून कायद्याच्या रुपाने जमिन मिळवणे वा मंदिराच्या उभारणीला न्यायालयाच्या बाहेर मार्गी लावणे, असा भाजपाचा हेतू नक्कीच नाही. त्याचा जितका राजकीय लाभ नाही, त्यापेक्षा मोठा राजकीय फ़ायदा सिन्हांचा प्रस्ताव राज्यसभेत फ़ेटाळला जाण्यातून होऊ शकतो. कारण त्यातून हिंदू मतदाराच्या मनातून पुरोगामी पक्षांना बाद करायला परस्पर हातभार लागत असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा भाजपाने असा कुठलाही अध्यादेश काढून वा कायदा करून मंदिर होण्याची शक्यता अजिबात नाही. पण प्रस्ताव आणून पुरोगाम्यांची राजकीय कोंडी नक्की होऊ शकते. तिचा प्रभाव जनमानसावर पुढल्या दिर्घकाळ राहू शकणार आहे. थोडक्यात मंदिराचा विषय भाजपाला राजकारणासाठी वापरण्याची गरज नाही आणि विरोधकांसाठीच तो गोत्यात टाकणारा विषय होऊन जाऊ शकतो. राम मंदिर हा मागल्या दोन दशकात भाजपाच्या गळ्याला फ़ास लावणारा विषय करून ठेवला गेला होता. तोच फ़ास काढून पुरोगाम्यांच्या गळ्यात फ़ास अडकवण्याचा हा म्हणून डाव असू शकतो. अर्थात ज्याला ते बघायचे व समजून घ्यायचे असेल, त्याच्यासाठी ठिक आहे. अन्यथा तारीख नही बतायेंगे चालू द्यात.

मुलं पळवणारी म्हातारी

मागल्या आठवड्यात विशाखापट्टणम विमानतळावर जगनमोहन या राजकीय नेत्यावर चाकूहल्ला झाला होता. विमानतळावर कडेकोट बंदोबस्त असतो आणि तिथे प्रवेश करणार्‍या प्रत्येकाची कसून तपसणी होत असते. प्रवाशांना आपल्या सामानातही काही धारदार वस्तु घ्यायला प्रतिबंध आहे. अशा जागी जगनवर झालेल्या हल्ल्याने खळबळ माजणे सहाजिकच आहे. पण तो हल्ला प्रवाशाने केलेला नव्हता, तर विमानतळावर खाण्याची दुकाने सुविधा आहेत, तिथल्या वस्तु वापरून एका कर्मचार्‍याने केलेला हल्ला होता. त्याचा हेतूही समोर आलेला नसताना त्यावरून राजकारण सुरू झाले. जगनमोहन रेड्डी हा आंध्र विधानसभेतला विरोधी नेता आहे आणि आगामी निडणूकीतला आव्हानवीर असल्याने त्याने व त्याच्या पक्षाने अशा हल्ल्याचे भांडवल करणे स्वाभाविक आहे. तात्काळ त्याच्या पक्षातर्फ़े मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंवर आरोप केला. सत्तेची खुर्ची डगमगू लागली, म्हणून हल्ला केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि मुख्यमंत्री कमालीचा गडबडून गेला आहे. अर्थात असा मुर्खपणा नायडूंसारखा मुरब्बी अनुभवी राजकारणी अजिबात करणार नाही. त्यातून राजकीय लाभ होण्यापेक्षा नुकसानच अधिक संभवते, हे नायडूंना समजते. पण जखम किरकोळ असली तरी राजकीय संधी मोठी असल्याचे जगनलाही नेमके समजते. म्हणून हल्ला किरकोळ असूनही त्याने मोठे नाटक रंगवले. त्यामुळेच चंद्राबाबू पुरते गोंधळून गेले आहेत. त्यांची नंतरची प्रतिक्रीया खुपच उतावळी व भेदरलेली दिसते. कारण हल्ल्याला एक आठवडा उलटण्यापुर्वी नायडू यांनी थेट राहुल गांधींना शरण जाण्यापर्यंत माघार घेतली आहे. हातातून असलेले राज्य जाण्याच्या भयाने पछाडल्याची ती खुण आहे. अन्यथा अचानक उठून नायडू दिल्लीत आले नसते वा त्यांनी पवारांपासून फ़ारूख अब्दुल्लांपर्यंत सर्वांना शाली पांघरण्याचा सोहळा केला नसता.

अर्थात त्याचे कारण नुसता जगनमोहनवर झालेला हल्ला इतकेच नाही. लागोपाठ दोनतीन मतचाचण्या आल्या, त्यात नायडूंचा पक्ष मागे पडून जगमोहनचा स्थानिक पक्ष पुढे आल्याचे इशारे मिळत आहेत. आपल्या एकट्याच्या बळावर आंध्रची सत्ता टिकवणे अशक्य असल्याची चाहुल चंद्राबाबूंना लागलेली आहे. त्यातही अजिबात नवे काही नाही. २०१४ सालातही त्यांना तशी खात्री पटलेली होती, म्हणून त्यांनी आजच्याप्रमाणेच तेव्हा नरेंद्र मोदींना शाल पांघरली होती आणि निवडणूकांपुर्वी काही दिवस भाजपाशी तडजोड व आघाडी केलेली होती. किंबहूना त्यामुळेच त्यांना सत्ता मिळवणे व मतविभागणी टाळून लोकसभेत अधिक उमेदवार निवडून आणणे शक्य झाले होते. भाजपाची तेव्हा किंवा आज आंध्रातली ताकद फ़ार मोठी नाही. पण मोठ्या पक्षाच्या काठावरच्या उमेदवारांना जिंकून देण्याइतकी मते भाजपाकडे नक्कीच आहेत. त्यामुळे़च २०१४ मध्ये नायडूंचा तेलगू देसम पक्ष बाजी मारून गेलेला होता. अन्यथा जगनच्या पक्षाने तेव्हाच सत्ता मिळवली असती आणि नायडूंना आणखी पाच वर्षे मिळून पंधरा वर्षांचा वनवास सोसावा लागला असता. किंबहूना आज जी नाटके नायडू करीत आहेत. त्याच्याच परिणामी त्यांचा राजकीय वनवास २००४ सालात सुरू झालेला होता. तेव्हाही गुजरात दंगलीचे दोषी म्हणून मोदींनी राजिनामा द्यावा, किंवा भाजपाने त्यांना हटवावे अशा मागणीसाठी नायडू एनडीएतूनबाहेर पडले होते. मात्र त्याची किंमत त्यांना पुढल्या निवडणूकीत मोजावी लागली आणि आंध्रच्या राजकारणात नायडू कुठल्या कुठे फ़ेकले गेले. त्यांना राजकारणातून संपवणारे राजशेखर रेड्डी अपघातात मरण पावल्यानंतर सहानुभूतीने त्यांचा पुत्र जगनमोहन राजकारणात यशस्वी झाला. त्याने आता कॉग्रेसचा सगळा मतदार आपल्या खात्यात जमा करून घेतला आहे. त्यात कॉग्रेसचे पुरते दिवाळे वाजून गेले आहे आणि नायडू त्याच कॉग्रेसच्या झिरो बॅलन्स खात्यात आपला मतदार भरायला निघाले आहेत.

साडेतीन दशकांपुर्वी राजीव गांधी राजकारणात आल्यानंतर प्रथमच हैद्राबादला गेलेले होते. त्यांच्या स्वागताला कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री टी. अंजय्या विमानतळावर आलेले असताना उपस्थितांसमोरच राजीवनी त्यांना अपमानित केले होते. राज्याचा कारभार सोडून लाळघोटेपणा करायला इथे कशाला आलात, अशा आशयाने काहीतरी राजीव बोलले आणि अंजय्यांना रडू फ़ुटले होते. तो तेलगू अस्मितेचा अपमान असल्याचा डांगोरा स्थानिक लोकप्रिय ‘एन्नाडू’ दैनिकाने पिटला होता. त्याच दैनिकचे मालक व संपादक रामोजीराव यांनी मग लोकप्रिय अभिनेता रामाराव यांना पुढाकार घ्यायला लावला आणि त्यातून खराखुरा कॉग्रेसशी टक्कर देऊ शकणारा तेलगू देसम पक्ष तिथे जन्माला आला. त्याने १९८२ सालात कॉग्रेसला पाणी पाजले आणि सत्तांतर घडवून आणलेले होते. ती तेलगू अस्मिता इतकी प्रखर होती, की १९८४ सालात इंदिरा हत्या झाल्यावर देशभरात मतदारने कॉग्रेसला भरभरून मते दिलेली असताना, एकटा आंध्रप्रदेश कॉग्रेसच्या विरोधात ठाम उभा राहिला होता. त्याचेही कारण होते. इंदिरा गांधी यांनी रामारावांच्या बिगर कॉग्रेस सरकारमध्ये फ़ाटाफ़ुट घडवून लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याला पदच्युत केलेले होते. त्याची संतप्त प्रतिक्रीया उमटली. शंभर दिवसात पुन्हा रामारावांना मुख्यमंत्री करावेच लागले. पण इंदिरा हत्येनंतरही मतदार कॉग्रेसच्या विरोधात गेला. देशात सर्वत्र विरोधकांचा धुव्वा उडत असताना तेलगू देसम हाच लोकसभेतील दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष झाला होता. त्याला ४२ पैकी २७ जागा मिळाल्या होत्या. आज त्याच पक्षाचे म्होरके चंद्राबाबू नायडू त्याच राजीव गांधींच्या पुत्राला राहुल गांधींना शाल पंघरायला जाऊन पोहोचले. त्यातून त्यांची दिवाळखोरी लक्षात येऊ शकते. कारण तेलगू देसम हा तथाकथित पुरोगामी पक्ष नव्हता वा नाही. कॉग्रेस विरोध हे तेलगू देसम पक्षाचे गुणसुत्र वा डीएनए आहे.

नायडूंचा मोदी विरोध आपल्या जागी आहे. पण त्यासाठी त्यांनी कॉग्रेसशी हातमिळवणी करणे, ही निव्वळ आत्महत्या असते. हेच विविध राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांनी केले आणि त्यांची शोकांतिका होऊन गेलेली आहे. महाराष्ट्रात सेना-भाजपा युतीला रोखण्यासाठी इथले पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी पक्ष १९९९ सालात कॉग्रेसच्या कच्छपि लागले आणि त्यांचे नामोनिशाण आज शिल्लक राहिलेले नाही. तेच अलिकडे बंगालमध्ये डाव्या आघाडीचे होऊन गेले. ममतांच्या विरोधात कॉग्रेसशी आघाडी केलेल्या डाव्यांच्या सुपडा साफ़ झालेला आहे. बिहार उत्तरप्रदेशात भाजपाला रोखण्यासाठी मुलायम, मायावती वा लालूंची पाठराखण करताना कॉग्रेस नामशेष होऊन गेलेली आहे. कर्नाटकात भाजपाला रोखण्य़ाच्या नादात देवेगौडांचे जनता दल संपून गेले. थोडक्यात हे पुरोगामी राजकारणाचे थोतांड सुरू झाल्यापासून मागल्या दोन दशकात कॉग्रेस ही मुले पळवणारी म्हातारी झाली आहे. त्या पक्षात इतर लहानसहान प्रादेशिक वा अन्य पुरोगामी पक्षातून पळवलेली मुले आता खानदान म्हणून मिरवताना दिसतील. दत्तक घेतलेली वा पळवलेली ही परक्यांची मुले आ्ज कॉग्रेसचा वारसा तावातावाने बोलताना दिसतात. चंद्राबाबू नायडूंना मात्र पळवून न्यावे लागलेले नाही. ते आपणच या राजकीय म्हातारीच्या पोतडीत जाऊन घुसले आहेत. भाजपाचा बागुलबुवा करण्याच्या नादात त्यांनी आपल्या पक्षाला आता कॉग्रेसचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी बळीच द्यायचा निर्णय घेतला आहे. आज जगनला रोखण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली, कारण त्यांनी काही महिन्यापुर्वी एनडीएची साथ सोडली आहे आणि जगनचे आव्हान पेलण्यासाठी आता कॉग्रेसच्या पायावर लोळण घेतली आहे. त्यातून तेलगू देसमला पुन्हा सत्ता वा यश मिळण्याची बिलकुल शक्यता नाही. पण कॉग्रेसने जगनसाठी गमावलेल्या मतदाराची भरपाई तेलगू देसमच्या खात्यातून होईल आणि नंतरच्या राजकीय लढाईत नायडूंचा पक्ष महाराष्ट्रातल्या शेकापसारखा दुबळापांगळा होऊन जाईल.

‘कॉग्रेसमुक्त भारत’, मोदींनी चोरलेली कल्पना

२०१४ च्या लोकसभा प्रचारात विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉग्रेसमुक्त भारत, अशी घोषणा केली होती. त्याचा अर्थ कॉग्रेस पक्ष संपवून टाकायचा असा अजिबात नव्हता. राजकीय वा निवडणूक प्रचारात नेहमी काहीशी अतिशयोक्त भाषा वापरली जात असते. त्याचा कोणी शब्दश: अर्थ घेत नाही आणि घेऊही नये. पण आजकालच्या जमान्यातले बहुतांश विद्वान अशा अतिशयोक्त बोलणी वा विधानालाच विविध पक्षांच्या भूमिका व धोरण मानून त्यावर प्रवचन सुरू करीत असतात. त्यामुळेच तेव्हाही आणि आता पाच वर्षे उलटून गेल्यावरही मोदींच्या त्या घोषणेचे राजकीय भांडवल करण्याचा उद्योग सुरूच असतो. त्यातून मोदींना एकपक्षीय हुकूमशाहीचे राज्य आणायचे आहे वा फ़ासिस्ट राज्यप्रणाली प्रस्थापित करायची आहे, असाही आरोप सातत्याने होत राहिला आहे. पण मुळातच कॉग्रेस तरी किती लोकशाहीवादी वा बहूपक्षीय लोकशाहीची समर्थक राहिली आहे? कॉग्रेस म्हणजे अगदी पंडित नेहरूंची कॉग्रेस तरी बहुपक्षीय विविधतापुर्ण लोकशाहीची समर्थक होती काय? त्यावर संघाचे वा कुणा भाजपावाल्याचे काय मत आहे, त्याला पुरोगामी चर्चेमध्ये काडीची किंमत नसते. म्हणूनच त्यात संघाबाहेरच्या व्यक्तीची साक्ष काढणे संयुक्तीक ठरावे. कॉग्रेसमुक्त भारत वा कॉग्रेसची एकपक्षीय हुकूमशाही, हा विषय मोदी राजकारणात येण्यापुर्वीचा आहे. किंबहूना आज जे पुरोगामी पांडित्य झाडणारे फ़ॉर्मात येऊन नेहरू आंबेडकरांचे दाखले देत असतात, त्यांच्याही जन्मापुर्वीच्या या घोषणा वा भूमिका आहेत. मजेची गोष्ट अशी आहे, की आपल्याला आंबेडकरवादी म्हणवून घेणार्‍यांनाही त्याबाबतीतले आंबेडकर वा त्यांची मते बिलकुल ठाऊक नसतात. पण अनेकांना सत्य दडपण्यासाठी भ्रम निर्माण करण्याची हौस असते. म्हणून इतिहास बदलत नसतो. हे इथे मुद्दाम एवढ्यासाठी सांगायचे, की कॉग्रेसमुक्त भारत ही नरेंद्र मोदींनी बाबासाहेबांची उचललेली संकल्पना आहे. तब्बल ६४ वर्षे जुनी कल्पना आहे आणि त्याची ऐतिहासिक नोंद एका आंबेडकरी नेत्यानेच करून ठेवलेली आहे.

२०१४ सालात प्रथमच कॉग्रेस लोकसभा निवडणूकीत भूईसपाट झाली. हे मोदींचे असण्यापेक्षाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ६४ वर्षे जुने स्वप्न होते, असे मानायला हरकत नसावी. दुर्दैव इतकेच, की आज त्याचे महत्व त्यांच्याच नातवाला, प्रकाश आंबेडकरांना समजू शकलेले नाही. तेच कशाला आंबेडकरवादी म्हणवून घेणार्‍या वा बाबासाहेबांच्या नावाची नित्य जपमाळ ओढणार्‍याही अनेकांना त्याचा गंधही नाही. पण म्हणून सत्य बदलत नसते, की इतिहास पुसला जात नसतो. बाबासाहेबांना कॉग्रेसविषयी आकस वगैरे नव्हता, की व्यक्तीगत हेतूने त्यांना कॉग्रेस संपवण्याची इच्छा झालेली नव्हती. देशाचे व समाजाचे हित साधाय़चे असेल, तर देशाची सत्ता कॉग्रेसच्या हाती निरंकुश असू नये, अशी त्यांची धारणा होती. किंबहूना बहूपक्षीय वा द्विपक्षीय लोकशाही विकसित होण्यातली सर्वात मोठी अडचण कॉग्रेस हीच असल्याचे बाबासाहेबांचे ठाम मत झालेले होते. त्यातूनच त्यांनी आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या काळात कॉग्रेसला पर्याय निर्माण करून नेहरूवादी एकपक्षीय हुकूमशाही नेस्तनाबुत करण्याचा चंग बांधला होता. त्यातूनच मग रिपब्लिकन पक्षाच्या स्थापनेचे विचार त्यांच्या मनात घोळत होते. हा पक्ष पिछडे वा मागासार्गिय यांच्यापुरता मर्यदित न ठेवता, सर्व समाजघटक त्यात सहभागी करून घेण्याची तयारी बाबासाहेबांनी चालविली होती. त्यात समाजवादी विचारांचे डॉ. राममनोहर लोहिया व मधू लिमये आणि मराठी पत्रकार नाटककार आचार्य अत्रे यांच्याशी बोलणीही झालेली होती. किंबहूना हे तिघेही त्या पक्षात पदाधिकारी म्हणून सहभागी व्हायचे होते. तशी जुळवाजुळव चालली असतानाच बाबासाहेबांची प्रकृती ढासळत गेली आणि त्यांच्या हयातीत कॉग्रेसमुक्त भारतासाठी उभारण्याचा रिपब्लिकन पक्ष, हे स्वप्न साकार होऊ शकलेले नव्हते. कारण त्या पक्षाची स्थापना होण्यापुर्वीच बाबासाहेबांचे अकाली महानिर्वाण झाले. त्याविषयीचा तपशील अनेकांनी नोंदवून ठेवलेला आहे. बाबासाहेबांचे निकटवर्ति सह्कारी बी. सी कांबळे यांच्या ‘समग्र आंबेडकर चरित्र’ या ग्रंथात त्याचा उल्लेख सापडतो. कांबळे लिहीतात,

‘कॉग्रेसने असहकाराच्या रुपाने चळवळीची जी धमाल उडवून दिली होती, ती दिसावयास ब्रिटीश सत्तेविरोधी वाटत असली तरी ती चळवळ प्रामुख्याने कॉग्रेसविरोधी असलेल्या संघटना मोडून काढण्यासाठी व विशेष करून ज्या ब्राह्मणेतरांच्या बलवान संघटना होत्या, त्यांना दिपवून कॉग्रेसमध्ये सामील करून घेण्यासाठी (चळवळ) करण्यात आली होती. ब्रिटीश सरकारने सत्तांतर करण्याचे जाहिर केलेलेच होते. बिटीश सरकार व कॉग्रेससह निरनिराळ्या संघटना, यांच्याशी वाटघाटी करण्याचा प्रश्न बाकी होता. नेमकी हीच गोष्ट कॉग्रेसला नको होती. ब्रिटीश सरकार जी सत्ता देईल, ती सर्वच्या सर्व सत्ता फ़क्त एकट्या कॉग्रेसच्या हाती आली पाहिजे, अशी कॉग्रेसची भूमिका होती. कॉग्रेसची ती भूमिका स्वातंत्र्यानंतर अजूनही चालूच असून तिची कडू फ़ळे सर्व भारतीयांना चाखावी लागत आहेत. म्हणून तर भारतात विरोधी पक्षाचे साधे बीजारोपण देखील होऊ शकत नाही. कॉग्रेस असेपर्यंत अगर कॉग्रेसचे सदर स्वरूप बदलेपर्यंत विरोधी पक्षांचे बीजारोपण भारतात होणे शक्य नाही. कॉग्रेसचे मूळापासूनचे स्वरूप एकपक्षीय हुकूमशाहीचे आहे. म्हणजे द्विपक्षीय संसदीय राज्यपद्धतीविरुद्धचे आहे.’

बाबासाहेबांना रिपब्लिकन पक्ष कशासाठी स्थापन करून कॉग्रेसला पर्याय उभा करायचा होता, त्याचा गोषवारा या इवल्या परिच्छेदामध्ये मिळतो. स्वातंत्र्यपुर्व काळ असो वा स्वातंत्र्योत्तर काळ असो, कॉग्रेसला बहूपक्षीय व द्विपक्षीय लोकशाही नकोच होती. आपल्याला राजकीय पर्याय उभा राहू नये, यासाठी कॉग्रेस कायम प्रयत्नशील होती आणि नंतरही तशी चाहुल लागली तरी अशा पर्यायांना उपजतच संपवण्याचे डावपेच कॉग्रेसने कायम खेळलेले होते. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा अनुभव आणि ब्रिटीश सत्ता असतानाच्या काळातला चळवळीचा अनुभव, गाठीशी असल्याने बाबासाहेबांनी पर्यायी पक्षाची मोट बांधण्याचा मनसुबा केलेला होता. त्याचा वास्तविक व्यवहारी अर्थ काय होतो? कॉग्रेसमुक्त भारत असाच होत नाही काय? मजूर पक्ष व शेड्युल कास्ट फ़ेडरेशन अशा अनुभवातून गेलेले बाबासाहेब आणि कॉग्रेसची सरकारसह पक्षीय रणनिती अनुभवलेले बाबासाहेब, कॉग्रेसमुक्त भारताच्या निष्कर्षाप्रत आलेले होते. त्यातूनच रिपब्लिकन पक्षाचा पर्याय त्यांना उभा करायचा होता. म्हणून तो पक्ष त्यांना सर्वसमावेशक निर्माण करायचा होता. त्यातून समविचारी पक्षांशी व नेत्यांशी विचारविनिमय झालेला होता. दुर्दैवाने बाबासाहेब ते स्वप्न साकार होईपर्यंत जगू शकले नाहीत आणि पुढल्या काळात त्यांच्या नावाने वाटेल त्या थापा खपण्याचा उद्योगही कॉग्रेसने आजतागायत चालविला आहे. तसे नसते तर मोदींच्या कॉग्रेसमुक्त भारत घोषणेवर निदान आंबेडकरवादी इतके विचलीत झाले नसते. आपल्याच महानायकाच्या स्वप्नाविषयी इतके विरोधात बोलले नसते. मोदींच्या घोषणेतला आंबेडकर विचार निदान आंबेडकरवादी तरी समजू शकले असते. पण त्या वादात आता शिरण्याची गरज नाही. कॉग्रेसची एकपक्षीय हुकूमशाही नामशेष होण्याच्या बाबासाहेबांच्या स्वप्नामागचे सुत्र वा आशय समजून घेण्याची गरज आहे. कॉग्रेसची एकपक्षीय हुकूमशाही नको याचा अर्थ बाबासाहेबांना भाजपाची एकपक्षीय हुकूमशाही मान्य झाली असती, असे अजिबात नाही. मग मग बाबसाहेबांचे स्वप्न वा संकल्पना नेमकी काय होती?

प्रत्येक मोदी विरोधक आज जितक्या आवेशात त्यांच्यावर फ़ासिस्ट असल्याचा आरोप करतो, त्याला या एका परिच्छेदाने सणसणित उत्तर दिलेले आहे. किंबहूना आज जे कोणी पुरोगामीत्व, अविष्कार स्वातंत्र्य वा आझादी म्हणून गळा काढत असतात, त्यांना नेमके काय हवे आहे, त्याचाही उलगडा यातून होऊन जातो. त्यांना कुठलेही जनतेचे राजकीय स्वातंत्र्य वा लोकशाही स्वातंत्र्य नको आहे. तर त्यांच्यापुरते मर्यादित असलेले अधिकार व त्याखाली दबलेली सामान्य जनता; हेच लोकशाही़चे स्वरूप कायम रहावे असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणून हे लोक म्हणत असतात, नेहरूंनी रुजवलेली जोपासलेली लोकशाही मोदी मोडीत काढत आहेत. आणि नेहरूंनी रुजावलेली लोकशाही कशी होती? काय होती? तर त्यात दुसरा वा तिसरा कोणी आव्हानवीर राजकीय पक्ष वा संघटनाच उदयाला येऊ नये. नेहरूवादी वा त्यांच्या बगलबच्चे मंडळींचे अधिकार अबाधित असतील, त्याला लोकशाही मानले गेले पाहिजे. अगदी अलिकडल्या घटना घ्या, आजवर कधी सीबीआय, न्यायपालिका वा अन्य प्रशासकीय संस्थांनी प्रचलीत सरकारला आव्हान देण्याची हिंमत केलेली नव्हती. इंदिराजींची आणिबाणी असो किंवा सरकारबाहेर बसून सोनियांनी सत्तेमध्ये चालविलेला खुलेआम हस्तक्षेप असो, कुठल्याही अशा स्वायत्त संस्थेतून आवाज उठला नव्हता. निमूट गळचेपी सहन केली जात होती. त्याला हा पुरोगामी वर्ग लोकशाही स्वातंत्र्य मानत होता व असतो. सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयला सत्ताधार्‍यांच्या पिंजर्‍यातला पोपट म्हटले, तेव्हा यापैकी एकालाही लोकशाही धोक्यात आल्याचे जाणवले नाही. प्रशासकीय संस्थांची स्वायत्तता नष्ट झाल्याचा भासही झाला नाही. सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायमुर्तींनी आपल्या नाराजीचे प्रदर्शन मांडण्यासाठी जाहिरपणे पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यामध्ये मोदी सरकारने कुठला हस्तक्षेप केला नाही, तर न्यायमुर्तींना आपसात विषय निकालात काढण्याची मुभा दिलेली होती. त्याला हे लोक गळचेपी फ़ासिस्टवृत्ती म्हणतात? हा विरोधाभास समजून घेतला पाहिजे. त्यातल्या शब्दाचे अर्थ आशय ओळखला पाहिजे. 

(‘पुन्हा मोदीच का?’ या आगामी पुस्तकातून)