Wednesday, June 26, 2019

कॉग्रेसचे मल्ल्या-नीरव

संबंधित इमेज

गेल्या रविवारी म्हणजे लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागल्यानंतर तीन आठवड्यांनी ‘द सन्डे गार्डीयन’ नामक इंग्रजी साप्ताहिकात आलेली एक संशोधनपर बातमी किंवा अहवाल, मुळातल्या निकालापेक्षाही धक्कादायक आहे. कारण ती बातमी आधुनिक भामटेगिरीचा थरारक नमूना आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत नरेंद्र मोदी यांनी भाजपाला बहूमत मिळवून दिले आणि ते तब्बल आठ लोकसभा निवडणुकांनंतर कोणा एका पक्षाला मिळालेले पहिलेच स्पष्ट बहूमत होते. त्या निकालांनी बहुतांश राजकीय विश्लेषकांना धक्का बसला होता आणि पाच वर्षे उलटून गेल्यावरही त्याचा अन्वयार्थ लावणे अनेक अभ्यासकांना शक्य झालेले नव्हते. कारण आजवरचे तमाम ठोकताळे धाब्यावर बसवून मोदींनी अपुर्व यश मिळवले होते. त्याचा अभ्यास करणेही बहुतेक विश्लेषकांच्या आवाक्यातली गोष्ट नव्हती. अशावेळी मग साध्यासोप्या उत्तरांचा शोध सुरू होतो आणि त्यातूनच नवे तंत्रज्ञान किंवा जाहिरातीच्या माध्यमातून लोकमत फ़िरवण्याची भ्रामक संकल्पना विकसित करण्यात आली. २०१४ चे श्रेय प्रशांत किशोर नावाच्या एका तंत्रज्ञान जाणकाराला देण्यात आले. त्यामुळे मग राजकीय क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची मागणी फ़ोफ़ावत गेली. एकामागून एक तशा कंपन्या आणि भुरटे व्यापारीही बाजारात मागणीचा पुरवठा करण्यासाठी दुकाने थाटून बसू लागले. अशाच काही भुरट्यांनी ताज्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसची नैय्या बुडवली असल्याची ही बातमी आहे. पण मुद्दा एका शतायुषी पक्षाच्या दिर्घकाळ सत्ता राबवणार्‍या तमाम ज्येष्ठ नेत्यांच्या बौद्धीक दिवाळखोरीचा आहे. कोणी भामटा त्यांच्या नवख्या अध्यक्षाला दिवसाढवळ्या राजरोस उल्लू बनवित असताना, हे शहाणे त्याची कॉलर कशाला पकडू शकले नव्हते? त्यांची कुशाग्र बुद्धी कुठे चरायला गेली होती, हा प्रश्न आहे. कारण बातमीचा तपशील बघितला तरी त्यातली भुरटेगिरी सहज लक्षात येऊ शकते.

प्रविण चक्रवर्ती नावाचा कोणी हा इसम आहे आणि त्याच्याकडे राहुल गांधींनी कॉग्रेसच्या डिजिटल व माहिती तंत्रज्ञानाची जबाबदारी सोपवलेली होती. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यांनी जनमानस ताडायचे आणि मग यातून मिळणार्‍या मुद्दे विषयावर निवडणूकीची रणनिती राबवली जात होती. त्यातूनच ५ कोटी गरीब कुटुंबांना दरवर्षी प्रत्येकी ७२ हजार रुपये थेट खात्यात भरण्याची योजना आलेली होती. त्यातूनच राफ़ायल खरेदीतला भ्रष्टाचार मोदी विरोधातील भेदक अस्त्र होणार असल्याची राहुल गांधींसह कॉग्रेसला खात्री पटलेली होती. अशा मार्गाने जाऊन किमान १६४ ते १८४ जागा कॉग्रेसला मिळणार आणि सरकार राहुलच्याच नेतृत्वाखाली बनवले जाणार, याची खात्री या भुरट्यांनी दिलेली होती. अगदी २३ मेच्या सकाळी म्हणजे मतमोजणी सुरू झाल्यावर दोन तास प्राथमिक आकडे येण्यापर्यंत; कॉग्रेसच्या गोटात आनंदी व विजयी वातावरण होते. राहुल व प्रियंकांना इतकी खात्री होती, की राष्ट्रपतींना सादर करण्याच्या पत्राचे दोन मसूदेही वकीलामार्फ़त कायदेशीर भाषेत सज्ज ठेवण्यात आलेले होते. त्याच्याही पलिकडे जाऊन द्रमुकचे स्टालीन, तेलगू देसमचे चंद्राबाबू, राजदचे तेजस्वी यादव आणि समाजवादी अखिलेश यादव यांना आघाडीच्या सरकारात मंत्री म्हणून सहभागी करून घेण्याची बोलणीही झालेली होती. त्यांच्याशी खातेवाटपाची चर्चाही राहुलमार्फ़त झालेली होती. विजयाचा सोहळा साजरा करण्यासाठी दिल्लीत नेत्यांना, पक्षाच्या मुख्यालयात किमान दहा हजार लोकांची गर्दी मिरवणूकीसाठी आणण्याचेही आदेश दिलेले होते. मात्र प्रत्यक्षात मतमोजणी पुढे सरकत गेली आणि कॉग्रेसचा आणखी एक दारूण पराभव समोर येऊ लागला. ते दिसल्यावर हे डिजिटल तंत्रज्ञानातले तमाम भुरटे कुठल्या कुठे पसार झाले आणि कुणालाही त्याच्याशी फ़ोनवर संपर्क करणेही अशक्य होऊन गेले. या भामटेगिरीला एक वर्षापुर्वी सुरूवात झालेली होती.

मागल्या वर्षी जुन महिन्यातच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. त्यापुर्वी तेलगू देसम पक्ष एनडीए आघाडीतून बाहेर पडला आणि त्यानेच मोदी सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणलेला होता. तिथून राहुल गांधींचा नवा अवतार सुरू झाला होता. प्रस्ताव आंध्राला खास दर्जा नाकारला जाण्याच्या संदर्भाने आणला गेलेला होता. पण राहुल गांधी कॉग्रेसच्या वतीने बोलयला उभे राहिले व तासभरापेक्षाही अधिक केलेल्या भाषणात त्यांनी राफ़ायल या लढवू विमानाच्या खरेदीतला भ्रष्टाचार उघड करण्याचा आव आणला. तिथून राफ़ायल विषय सुरू झाला आणि संसदेपासून सुप्रिम कोर्ट व निवडणूक प्रचारापर्यंत धुमसत राहिला. सरकारने कितीही खुलासे दिले वा सुप्रिम कोर्टाने त्याची वेगळी चौकशी करायलाही नकार दिला. पण राहुल आरोपाला चिकटून होते आणि त्याचाच विस्तार करताना त्यांनी ‘चौकीदार चोर’ अशी घोषणाच बनवून टाकली होती. त्यांची घोषणा लोकप्रिय होत असल्याचे आणि त्यांच्यावरील लोकांचा विश्वास दिवसेदिवस वाढत असल्याची ग्वाही देणारे डेटा विश्लेषक अभ्यासक त्यांनी स्वत:भोवती जमा केलेले होते. त्यामुळे राहुलना हवे असलेलेच आकडे व मते चाचणीतून त्यांना सादर केली जात होती. बाहेर वस्तुस्थिती भिन्न असली तरी राहुलना त्याची पर्वा नव्हती. कारण त्यांच्या खुळेपणालाच जनता प्रतिसाद देत असल्याची फ़सवी माहिती हे भामटे तंत्रज्ञान अभ्यासक त्यांना देत होते. मोदी भाजपाला डिवचणारे ताशेरे सोशल माध्यमातून फ़ैलावण्याचे काम करणारी दुसरी भामट्यांची टोळीही आपल्यापरीने कामाला सज्ज झालेली होती. तिथे जे ताशेरे झाडले जायचे तेच मग व्हायरल झाल्याचा आभास भाडोत्री माध्यमातून उभा केला जायचा आणि राहुल त्यावर समाधानी होते. त्याला पुरक ठरतील अशा गठबंधनाच्या बातम्याही पेरल्या जात होत्या. त्यामुळे निकालाचे आकडे येईपर्यंत भामट्यांची चंगळ चालली होती.

हा प्रवीण चक्रवर्ती व दिव्यस्पंदना नावाची कोणि अभिनेत्री यांनी मिळून कॉग्रेस पक्षाला त्याचे ३२ कोटी रुपये बिल लावले असल्याचा तपशील गार्डीयनच्या बातमीतून समोर आला आहे. त्याचा इन्कार अजून तरी कोणी केलेला नाही आणि निकालाच्या दिवशी म्हणजे २३ मेच्या दुपारपासून हे दोन महानुभाव बेपत्ता झालेले आहेत. दिव्य स्पंदना ही विदुषी त्या दिवशी आपला ट्वीटर अकाऊंट बद करून कुठल्या कुठे अंतर्धान पावली आहे. प्रविण नावाचा इसम गायबच झाला आहे. फ़क्त वर्षभरापुरी कॉग्रेस पक्षात दाखल झालेल्या या इसमाचा राजकीय वा निवडणूकीचा अनुभव काय, याची राहुलनी चौकशी तरी केली होती काय? हे लोक कुठल्या चाचण्या करतात किंवा आकडे कुठून गोळा करतात, त्याचाही कुणाला अजून थांगपत्ता नाही. पण एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रविणने म्हटले होते, त्याने ७२ हजार रुपये गरीब कुटुबाच्या खात्यात थेट भरायची मूळ योजना मोदी सरकारला सादर केलेली होती. पण तिथे प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून ती राहुल गांधींच्या गळ्यात घातली. असा माणूस उचलून राहुलनी त्याच्याकडे पक्षाची संपुर्ण प्रचारमोहिम सोपवली. यातून बालीशपणा व अननुभवाचे मोल लक्षात येऊ शकते. प्रविणचा दावा खरा असेल, तर त्याला नाकारणारे मोदी सरकार बुद्धीमान म्हणायला हवे आणि त्याच्यावर आपल्या पक्षाची अब्रु पणाला लावणारे राहुल गांधी नुसते पप्पू नाही, तर उल्लूही असल्याचे लक्षात येऊ शकते. कारण अशा योजनेतला पोकळपणा अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून मिरवणार्‍या मनमोहन सिंग वा चिदंबरमनाही समजू शकलेला नव्हता. कारण त्यांनीही राहुलच्या त्या ‘न्याय’ कल्पनेची तळी उचलून धरली होती. मग त्यांचे मेंदू बधीर झाले होते, की राजपुत्रासमोर सत्य बोलण्याची हिंमत त्यांनी गमावली आहे? कारण कुठलेही असले तरी मुठभर भामट्यांनी बालीश अध्यक्षाला हाताशी धरून एका शतायुषी पक्षाला मातीमोल करून टाकलेले आहे.

मात्र हा विषय एका पक्षापुरता नसून राजकीय जुगाराचा आहे. याच्याआधी राहुल गांधींनी तीन वर्षापुर्वी प्रशांत किशोर यांना हाताशी धरून उत्तरप्रदेशात स्वबळावर कॉग्रेसचे सरकार स्थापन करण्याचा जुगार खेळला होता. तो इतका फ़सला, की समाजवादी पक्षाला सोबत घेऊनही असलेल्या दोन डझन आमदारांच्या जागा राहूलना टिकवता आल्या नव्हत्या. पण त्यात निदान प्रशांत किशोरने नव्या कल्पना घेऊन प्रचाराची मोहिम आखली होती. त्याने २०१४ साली मोदी व नंतर नितीश व अमरिंदर सिंग यांना जिंकून दाखवले होते. अगदी आताही २०१९ मध्ये आंध्राप्रदेशात जगनमोहन रेड्डीला जिंकून दाखवले आहे. पण असे किमयागार मातीचे सोने बनवू शकत नाहीत. कोरड्या विहिरीतून पाणी काढू शकत नाहीत. ज्या पक्षापाशी जिंकण्याची क्षमता असते त्यांनाच असे चतुर लोक विजयाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवू शकतात. ज्यांच्यात लढायचीही क्षमता नसते, त्यांना शून्यातून सत्तेवर आणून बसवणे ब्रह्मदेवालाही शक्य नसेल, तर प्रशांत किशोर वा प्रविण चक्रवर्ती काय चमत्कार घडवू शकतात? पण निदान प्रशांत किशोरचे काम उघड व संगतवार होते. हा चक्रवर्ती भामटाच निघाला. त्याने एका जुन्या पक्षाला मातीत मिळवले आहे आणि इतर सर्व राजकीय पक्षांना तो धडा आहे. तंत्रज्ञान वा आधुनिकता आवश्यकच आहे. पण असे कुठलेही तंत्रज्ञान वा जादू जगात उपलब्ध नाही, ज्याचा उपयोग करून लोकांची मते पदरात पाडून घेता येतात. इव्हीएमचा घोटाळा करून मते फ़िरवता येत नसतात आणि तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी वापर करून आभास निर्माण करता येतो. पण मते मिळत नाहीत, किवा निवडणूकाही जिंकता येत नाहीत. पण जुगाराच्या आहारी गेलेल्या युधिष्ठीराची बुद्धीही रसातळाला गेलेली असेल, तर राहुल, मनमोहन वा चिदंबरम यांची काय कथा? कष्टाशिवाय श्रीमंत होण्याच्या नादात करोडो लोक देशोधडीला आजवर लागलेले आहेत. एका राजकीय पक्षाला जुगारात दिवाळखोर होताना प्रथमच बघितले.

Tuesday, June 25, 2019

कॉग्रेसचे भवितव्य

Related image

निवडणूकांची मतमोजणी होऊन आता चार आठवड्याचा कालावधी उलटला आहे. नव्या सरकारचा शपथविधी झालेला असून सतराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशनही सुरू झाले आहे. पण त्या निकालांच्या किंवा त्यातील पराभवाच्या धक्क्यातून अजून विरोधी पक्ष बाहेर पडलेले नाहीत. किंबहूना अशावेळी ज्या मुख्य विरोधी पक्षाने सर्वांना सोबत घेऊन विरोधी राजकारणाची रणनिती बनवायला हवी, तो कॉग्रेस पक्षच अजून त्या धक्क्यातून सावरलेला नाही. त्याची अनेक कारणे आता समोर आली असून, त्याची मिमांसा नंतरच्या काळात होत राहिल. पण जग कोणासाठी थांबत नाही आणि व्यवहारी राजकारणात असलेल्यांना हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कॉग्रेसची अशी स्थिती का झाली, ते समजून घेतानाच त्यातून बाहेर पडण्याचेही मार्ग शोधायला हवेत. पण एकदा असा मोठा पराभव झाला, मग कुठल्याही बाजूचे मोठे अनुयायी डगमगू लागतात आणि कॉग्रेस त्याला अपवाद नाही. म्हणून तर अनेक राज्यात कॉग्रेसमध्ये दुफ़ळी माजलेली आहे आणि त्यांना आवर घालण्याच्या मनस्थितीत श्रेष्ठी वा केंद्रीय नेतृत्व दिसत नाही. मग मिमांसा हा पुढला विषय झाला. पण या निमीत्ताने जे अनेक दृष्टीकोन पुढे आलेत, त्यातला एक मोलाचा धागा तेहसिन पुनावाला या कॉग्रेस समर्थकाच्या लेखात सापडतो. किंबहूना त्यात नेमकी मिमांसाही असल्याचे ठामपणे सांगता येईल. विविध वाहिन्यांवर कॉग्रेसची बाजू ठामपणे मांडणारा हा राजकीय निरीक्षक एका इंग्रजी दैनिकातल्या लेखात म्हणतो. कॉग्रेस आपली ओळखच हरवून बसली आहे, त्याचा दाखला देताना स्वातंत्र्यपुर्व काळातील कॉग्रेसची ओळख हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष अशी असल्याची आठवण त्याने करून दिलेली आहे. पण मागल्या दोन दशकात हळुहळू कॉग्रेस हा राष्ट्रविरोधी व अल्पसंख्यांकाचे तुष्टीकरण करणारा पक्ष होऊन बसला असे त्याचे म्हणणे आहे, त्यात नवे काहीच नाही. २०१४ च्या निकालानंतर नेमलेल्या अन्थोनी समितीने तोच निष्कर्ष काढला होता. कॉग्रेस हिंदूविरोधी पक्ष ठरल्याने त्याची अशी दुर्दशा झाल्याचे अन्थोनी समितीनेही आपल्या अहवालात म्हटलेले होते.

त्यावरचा उपाय म्हणून मागल्या दिडदोन वर्षात राहुल गांधी प्रत्येक निवडणूकीपुर्वी स्थानिक मंदिरांच्या पायर्‍या झिजवू लागले,. जनेयुधारी ब्राह्मण अशी आपली ओळख निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न हास्यास्पद होता. कारण मुद्दा मंदिरात जाण्याचा नव्हत, तर धर्मांध नसलेल्या हिंदू बहुसंख्यांक समाजाचा विश्वास संपादन करण्याचा होता आणि तिथेच कॉग्रेस तोकडी पडलेली आहे. त्याला पक्षाचे आजचे व्यापक नेतृत्व जबाबदार आहे. आज जे कोणी श्रेष्ठी म्हणून मिरवत असतात, त्यापैकी कोणीही मुळात कॉग्रेसी संस्कारातून नेतृत्वापर्यंत आलेला नाही. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये यशस्वी वाटचाल केल्याने नाव कमावलेल्यांना थेट पक्षात आणून नेते करण्याचे पाप झाले. त्यातून ही अवस्था आलेली आहे. त्याच्या नेमकी उलट स्थिती भाजपामध्ये दिसू शकते आणि तेच त्याच्या यशाचे गमक आहे. कालपरवा भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहांनी निवडणूका जिंकण्याची यशस्वी रणनिती राबवली व तेही सरकारमध्ये सहभागी झाले. तर त्यांच्या जागी आता जयप्रकाश नड्डा यांच्याकडे पक्षाची संघटना सोपवण्यात आलेली आहे. लोकसभेचे सभापती म्हणून ओम बिर्ला यांची निवड करण्यात आली. कित्येक वर्षे भाजपाच्या वा संघाच्या कुठल्या तरी संघटनेत कार्यकर्ता म्हणून राबत उच्चपदी आलेल्यांच्या हातीच पक्षाच्या धोरणांची सुत्रे रहातील, अशा पद्धतीने काम चाललेले दिसते. नड्डा असोत की बिर्ला, शहा असोत; त्यांनी तरूण वयात संघ वा पक्षाच्या युवा संघटनेत काम केलेले आहे. त्याला विचारसरणीचे संस्कार म्हणतात. चिदंबरम, कपील सिब्बल वा राजीव शुक्ला अशापैकी किती ज्येष्ठ कॉग्रेसनेते तळागाळातून कार्यकर्ता म्हणून भरती होऊन या पदापर्यंत पोहोचले आहेत? त्यांना आपल्या पक्षाचे विचार वा संस्कारही ठाऊक नाहीत. इतिहासाची ओळख नाही. पुरोगामी वा सेक्युलर अशा शब्दांची पोपटपंची करण्यापलिकडे त्यांना कॉग्रेस ठाऊक नाही.

लोकसभा प्रचाराची धुराही तशाच उपटसुंभ व्यावसायिकाकडे सोपवण्यात आलेली होती. त्याने जे मुद्दे दिले किंवा घोषणा दिल्या, त्याचे आंधळे अनुकरण करत कॉग्रेस निवडणूकीच्या गाळात रुतत गेली. त्याचाही वादग्रस्त तपशील आलेला आहे. ज्याला दोन वर्षापुर्वी कॉग्रेसमध्ये कोणी ओळखत नव्हता, तोच निवडणूकीच्या प्रचाराचे सुत्रसंचालन करीत होता आणि त्याला उलटा प्रश्न विचारण्याची कोणाची बिशाद नव्हती. तशीच कोणी कन्नड अभिनेत्री भाजपा विरोधी आघाडी चालवण्यासाठी नेमली होती आणि निकाल लागल्यानंतर ते दोघेही बेपत्ता आहेत. मल्ल्या वा नीरव मोदीपेक्षा त्यांची कहाणी वेगळी नाही. शतायुषी पक्षात असे कोणीही येऊन धुमाकुळ घालत असतील, तर त्या पक्षाला कुठले भवितव्य असू शकते? त्यांच्यावर आणि त्यांच्यासाठी किती पैसे खर्च झाले, हा वेगळा विषय आहे. पण त्यांनी केलेले पक्षाचे नुकसान भरून आणण्यासाठी आता कोणी पुढे यायला राजी नाही, ही शोकांतिका आहे. अशावेळी तेहसिन पुनावाला इतिहास आठवण करून देतो, तोच अधिक प्रामाणिक वाटतो. डाव्या क्रांतीवादी पोपटपंचीच्या आहारी जाऊन कॉग्रेस आपली ओळख पुसत गेली, तीच खरी समस्या आहे. कॉग्रेस हा देशातील कुठल्याही राज्यातील व धर्मातील कार्यकर्त्यांसाठी मुख्य प्रवाह होता. त्याची तीच ओळख पुसली जाताना भाजपा हिंदू हिताचे रक्षण करणारा पक्ष म्हणून पुढे आला. हे सत्य स्विकारले तरी सावरणे अशक्य नाही. त्यासाठी भगवी वस्त्रे परिधान करून हिंदूत्ववादी होण्याची गरज नाही, तर सर्वसमावेशक राजकीय पक्ष ही आपली ओळख कॉग्रेसला पुनरुज्जीवित करावी लागेल. कार्यकर्त्यांची नवी फ़ौज उभी करून उसनवारीचे व्यावसायिक नेते आणून चालढकल केल्यास त्या पक्षाला भवितव्य नसेल. शक्य झाल्यास कॉग्रेसपासून दुरावलेले छोटे प्रादेशिक गट व नेतेही सामावून घेता येतील. पण मुळात आपली ओळख कॉग्रेसने इतिहासाच्या आरशात डोकावून करून घ्यावी.

सात दशकापुर्वी स्वातंत्र्य येताना देशाची फ़ाळणी धर्माच्या आधारावरच झालेली होती आणि त्यात हिंदूंचा राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून कॉग्रेसने भूमिका बजावली होती. मुस्लिम हिताचे रक्षण करणारा पक्ष अशी कॉग्रेसची प्रतिमा कधीच नव्हती. बहुसंख्यांक हिंदूंच्या वतीने राष्ट्रहित जपणारा पक्ष, ही प्रतिमा होती. म्हणून तर मुस्लिम लीगसारखा धर्माधिष्ठीत पक्ष कॉग्रेसला हिंदू पक्ष म्हणून हिणवित होता. आज नेमकी त्याच भाषेत कॉग्रेसवाले भाजपाला टोचून बोलत असतील, तर स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या कॉग्रेसचा खरा वारसा आपणहून भाजपाकडे आलेला आहे. तो वारसा कॉग्रेसने नाकारला आणि भाजपाने स्विकारला. तिथेच देशातील राजकीय उलथापालथ सुरू झालेली होती. त्याचे परिणाम दिसायला तीनचार दशके उलटली इतकेच. आज ज्याप्रकारे कॉग्रेसमध्ये मुस्लिम दिसतात किंवा मुस्लिमांना कॉग्रेस आपला पक्ष वाटतो, तशी तेव्हा म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळातली परिस्थिती नव्हती. मुस्लिम लीगने पाकिस्तान घेतल्याने इथे उरलेल्या धार्मिक अस्मिता जपणार्‍या मुस्लिम नेत्यांनी धाकापोटीच कॉग्रेस जवळ केली होती. अन्यथा तेव्हा व नंतरच्या दोन दशकात हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष अशीच कॉग्रेसची ओळख होती. सहाजिकच देशाच्या कुठल्याही कानाकोपर्‍यात कोणी सामाजिक कार्यात उतरला, तर आपोआप कॉग्रेसी म्हणूनच मुख्यप्रवाहात दाखल व्हायचा. मध्यंतरीच्या काळात कॉग्रेसमध्ये डाव्या समाजवादी मंडळींनी घुसखोरी केली आणि त्या हिंदू राष्ट्रवादी पक्षाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. आता कॉग्रेसच्या नेत्यांना वा वारसांनाही आपली खरी ओळख उरलेली नाही. आताची कॉग्रेस डाव्या विचारांच्या विकृतीच्या इतकी आहारी गेली आहे, की त्यात स्वातंत्र्य चळवळीचा मागमूस उरलेला नाही. तिच्या नेतृत्वाला गांधीजी आणि माओ यातला रफ़क सुद्धा समजेनासा झाला आहे. अशा स्मृतीभ्रंश झालेल्या जमावाला कुठले भवितव्य असू शकते?

Sunday, June 23, 2019

कडेलोटावरचा कर्नाटक

hdk gauda siddhu के लिए इमेज परिणाम

कडेलोटावर उभे राहून कसरती करणार्‍यांचा कपाळमोक्ष होणार, अशी भविष्यवाणी करण्याची गरज नसते. कर्नाटकातील तथाकथित महागठबंधनाच्या बारशाला जमलेल्या बहुतांश विरोधी पक्षांना मात्र असे नजिकचे भवितव्य कधी दिसत नसते. अन्यथा त्यांनी तेरा महिन्यांपुर्वी बंगलोर येथे एकाच मंचावर कुमारस्वामी सरकारच्या शपथविधीत हात उंचावून आपलीच पाठ थोपटून घेतली नसती. त्यापेक्षा त्याच समारंभाचा खरा मानकरी असलेल्या माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना त्याच मंचावर सन्मानपुर्वक आणून बसवण्याचा आग्रह देवेगौडा यांच्याकडे धरला असता. त्या समार्ंभात गौडांच्या घरातली कुत्रीमांजरे असे पाळिव प्राणी वगळता सर्व सदस्य मंचावर होते. पण ज्या कॉग्रेस आमदारांच्या बळावर ते सरकार स्थापन झालेले होते, त्या सिद्धरामय्यांना मात्र मंचाखाली प्रेक्षकांमध्ये बसवण्यात आलेले होते. तेव्हा त्यावर प्रतिक्रीया देण्यापेक्षा अशा अपमानाचा योग्यवेळी बदला घेण्याची कुवत मात्र त्याच नेत्यापाशी होती. आपल्या सूडभावनेचा हिशोब चुकता करण्यासाठी दिर्घकाळ प्रतिक्षा करण्याची कुवत सिद्धरामय्यांनी यापुर्वी दाखवलेली आहे. मग यावेळी ते निमूटपणे अपमान गिळून कुमारस्वामींना सरकार चालवू देतील, ही अपेक्षाच गैरलागू नाही काय? पण् देवेगौडांनी तशी अपेक्षा बाळगली आणि त्याचीच किंमत त्यांच्यासह त्यांचे लाडके पुत्र कुमारस्वामींना मागले तेरा महिने भोगावी लागते आहे. पण आता गौडांचाही धीर सुटलेला दिसतो. त्यातून मग कर्नाटकच्या सरकारला घरघर लागली आहे आणि मला तशी पहिल्या दिवसापासून अपेक्षा होती. योगायोगाने त्याच दिवशी एबीपी माझा वाहिनीवरल्या चर्चेत मी सहभागी झालो होतो आणि तसे भाकित मी केलेले होते. अशा गठबंधनाला भवितव्य नसते, हा आजवरचा इतिहास आहे आणि कर्नाटक त्याला अपवाद ठरण्यासारखे काही खास कारणही नव्हते की नाही.

तेव्हा कर्नाटक विधानसभेचे निकाल लागून त्रिशंकू विधानसभा झाली होती. त्यात सत्ताधारी कॉग्रेसने बहूमत गमावले होते आणि भाजपाने सर्वात मोठा पक्ष झाला तरी बहूमताचा पल्ला गाठलेला नव्हता. तरीही भाजपाने सत्ता बळकावण्याचा आटापिटा करून पराभूतांना एकत्र येण्याची चालना दिली. म्हणजे असे, की तेव्हा बहूमताची संख्या जवळ नसतान भाजपाने घाई केली नसती, तर कॉग्रेस आणि जनतादल सेक्युलरला तितक्या घाईने एक्त्र येण्याची वेळ आली नसती. गोव्यात आळस केल्याने मोठा पक्ष असूनही कॉग्रेसची सत्ता हुकलेली होती. त्यानंतर कॉग्रेस सावध झालेली होती. म्हणूनच भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी कॉग्रेस कुठल्याही थराला जाऊ शकेल, हे उघड होते. अशावेळी येदीयुरप्पांनी घाई केली आणि तात्काळ राहुल गांधींनी जनता दलाच्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफ़र देऊ केली. देवेगौडा अशा कुठल्याही आमिषला लगेच बळी पडणारे मानभावी गृहस्थ आहेत. हा त्यांचाच इतिहास आहे. २००८ सालात अशीच विधानसभा त्रिशंकू अवस्था झालेली होती. कॉग्रेसने बहूमत गमावले होते आणि भाजपा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला, तरी त्याला बहूमत मिळवता आलेले नव्हते. मग कॉग्रेसने सत्तेतली भागी देऊन जनता दलाला त्यात उपमुख्यमंत्रीपद दिलेले होते. त्यामुळे सिद्धरामय्या कर्नाटकच्या राजकारणातले महत्वाचे नेता बनून गेले. गौडांचे ज्येष्ठ सहकारी म्हणून उपमुख्यमंत्रीपदी सिद्धरामय्या विराजमान झाले आणि धर्मसिंग या कॉग्रेस नेत्याला मुख्यमंत्रीपद मिळाले. अशी व्यवस्था झाली आणि सरकार चालू झाले. पण त्यात असंतुष्ट झाले ते गौडापुत्र कुमारस्वामी. त्यांना थेट मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागले आणि त्यांनी परस्पर भाजपाशी सौदेबाजी सुरू केली. त्यानुसार उरलेली तीन वर्षे प्रत्येक पक्षाने दिड-दिड वर्ष मुख्यमंत्री व्हावे असा सौदा झाला. बिचारे सिद्धरामय्या त्यात बळी झाले.

तेव्हाचे नाटक खरेच खुप मनोरंजक व उत्कंठावर्धक होते. कारण धर्मसिंग मंत्रीमंडळातून एक एक जनता दल मंत्री राजिनामा देत बाहेर पडू लागला आणि त्याच पक्षाचे एक एक आमदार बाजूला होऊन कुमारस्वामी यांच्या बाजूने उभे राहू लागले. देवेगौडांनी सुपुत्राच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि भाजपाच्या सोबत जाण्याला विरोधच केला. पण कोणाही आमदाराने त्यांना दाद दिली नाही. एकटे सिद्धरामय्या गौडांच्या सोबत राहिले आणि बाकीचे आमदार कुमारस्वामींच्या सोबत जाऊन जनता दल व भाजपाचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले. गौडांच्या नाटकाचा कुठलाही परिणाम झाला नाही. म्हणून वैतागून सिद्धरामय्या कॉग्रेसमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर देवेगौडा पितापुत्रांचा धडा शिकवणे, हा सिद्धरामय्यांचा निर्धार झालेला होता. अर्थात गौडांचे हे नाटक फ़ारकाळ टिकले नाही. कुमारस्वामींच्या मुख्यमंत्रीपदाची मुदत संपल्यावर खुर्ची खाली करणे भाग होते आणि तिथेच गौडांचा मुखवटा गळून पडत गेला. त्यांनी कुमरस्वामींना कायम मुख्यमंत्री ठेवण्यासाठी दिल्लीत जाऊन अडवाणी वाजपेयी यांच्या पायर्‍या झिजवून बघितल्या. पण उपयोग झाला नाही आणि भाजपाच्या येदीयुरप्पाना मुख्यमंत्री म्हणून पाठींबा देण्याला पर्याय राहिला नाही. मात्र आपली मुदत भाजपाच्या बळावर उपभोगून झाल्यावर तोच पक्ष जातीयवादी असल्याचा गौडांना साक्षात्कार झाला. त्यामुळे येदीयुरप्पांना मुख्यमंत्री म्हणून कारभार चालवायला मात्र देवेगौडांनी अडथळे आणलेले होते आणि एकेदिवशी त्यांनी पाठींबा काढून घेतला. पर्यायाने सरकार कोसळले आणि कुणालाच बहूमत नसल्याने विधानसभा बरखास्त करण्याची वेळ आली. त्यातून मध्यावधी निवडणूका अपरिहार्य झाल्या. आता देवेगौडा विधानसभा मध्यावधी निवडणूकांचे भाकित करीत असताना, नेमकी तीच तशीच परिस्थिती असावी याला योगायोग मानता येत नाही.

गौडा हा माणूस फ़क्त सत्तापिपासू आहे. आपल्या कौटुंबिक सत्तालालसेला विचारसरणीचे मुलामे चढवण्यापेक्षा त्यांनी आयुष्यात अन्य कुठले काम केलेले नाही. आजही त्यांचा धाकटा पुत्र मुख्यमंत्री आहे आणि थोरला रेवण्णा त्याच सरकारमध्ये ज्येष्ठ मंत्री आहे. शिवाय दोन्ही पक्षांच्या आघाडीतर्फ़े लोकसभा निवडणूका लढवल्या गेल्या, त्यात जनता दलाच्या वाट्याला आलेल्या डझनभर जागांपैकी तीन जागा त्याच गौडा कुटुंबाचे उमेदवार होते. आजोबा आणि दोन नातू मैदानात होते आणि एक नातू कसाबसा जिंकला आहे. मुख्यमंत्र्याचा पिता आणि पुत्र पराभूत झाले आहेत. अशा गौडा कुटुंबाने जातीयवादी पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठीचा मानभावीपणा करायचा म्हणजे बेशरमपणाची हद्द झाली. कारण कर्नाटकात किंवा दक्षिणी राज्यातला भाजपाचा पहिला मुख्यमंत्री यांच्याच पाठींब्यामुळे शपथ घेऊ शकला होता. मात्र त्याला सत्ता उपभोगू देतना त्यांना भाजपाचा जातीयवाद दिसू लागला. किंबहूना तेव्हाच येदीयुरप्पा वा अडवाणींनी कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदी कयम राहू दिले असते तर? मग पुढला राजकीय घटनाक्रम बदलला असता. पण तेव्हा विधानसभा बरखास्त झाली. मध्यावधी निवडणूकीत भाजपाने एकट्या बळावर बहूमत सिद्ध केले आणि सरकारही स्थापन केले. पण् नंतर सत्तेची मस्ती भाजपाच्या कानडी नेत्यांनाही चढली आणि त्यांच्यातल्या लाथाळ्या व भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून भाजपाने कर्नाटकामध्ये आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला. तितका काळ कॉग्रेसमध्ये जाऊन विरोधी नेता म्हणून काम करताना सिद्धरामय्यांनी आपली पात्रता सिद्ध केली. पित्याच्याच पुण्याईवर राजकारण करणार्‍या कुमारस्वामींपेक्षाही सिद्धरामय्या अधिक क्षमतेचा नेता होता आणि आहे. म्हणूनच आजही सत्ता गमावल्यावर त्या राज्यातील कॉग्रेस आमदारांवर राहुल गांधींपेक्षाही त्याचीच हुकूमत चालते. म्हणूनच राहुलच्या पाठींब्यावरही कुमारस्वामींना सुखनैव सत्ता उपभोगता आलेली नाही.

दोन पक्षांनी तेरा महिन्यापुर्वी राज्यात एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले आणि कुरबुरत चालवले आहे. पण त्यांच्या बेरजेला जनतेचा विश्वास मात्र स्ंपादन करता आला नाही. अन्यथा त्यांना लोकसभेत इतका मोठा दणका बसला नसता. दोन्ही पक्षांच्या मतांची एकत्रित बेरीज जवळपास पन्नास टक्के होती आणि त्यापुढे भाजपाला आज इतक्या जागा जिंकणे केवळ अशक्य होते. कारण त्यांनी प्रथमच एकत्रित जागावाटप करून लोकसभा लढवलेली होती आणि त्या बेरजेसमोर भाजपाला गेल्या खेपेस मिळवलेल्या जागाही टिकवणे अशक्य होते. पण् जेव्हा तुम्ही जनतेच्या मनातून उतरलेले असता, तेव्हा मतदानातली बेरीज वजाबाकी होऊन जाते. २००८ सालामध्ये भाजपाला दगा देऊन विधानसभा लढतीमध्ये उतरलेल्या जनता दलाला मतदाराने तोच धडा शिकवला होता. सत्तेतली भागिदारी करताना भाजपा जातीयवादी नव्हता आणि निवडणूकीत तोच पक्ष जातीय कसा झाला? असा सवाल मतदाराने समोर येऊन विचारला नाही. तर मतदानातून त्याचे उत्तर देतो. भाजपाला तेव्हा आपल्या बळावर बहूमत देणार्‍या मतदाराने येदीयुरप्पांचा विजय केला नव्हता; तर कॉग्रेसच्या मस्तवालपणाला आणि देवेगौडांच्या सत्तालालसेला धडा शिकावला होता. तशीच्या तशी स्थिती मागल्या त्रिशंकू विधानसभेने निर्माण केली आणि तेव्हा राहुलनी भाजपाला सत्तेबाहेर् ठेवण्याचा खेळ केला. अन्यथा कॉग्रेसला लोकसभेत इतकी किंमत नक्की मोजावी लागली नसती. २८ पैकी एक जागा कशीबशी कॉग्रेसच्या वाट्याला आलेली आहे आणि त्याला गौडा कुटुंब अधिक जबाबदार आहे. भाजपाला इतके मोठे यश देणारा मतदार पुर्णपणे हिंदूत्ववादी किंवा भाजपावादीही नाही. तो ढोंगबाजीच्या विरोधातला मतदार आहे. पण त्याचा कौल किंवा कलही समजण्याच्या मनस्थितीत देवेगौडा किंवा सिद्धरामय्या नसावेत. अन्यथा मध्यावधी निवडणूकीची भाषा वा भाकित त्यांनी केले नसते.

महिनाभरापुर्वी लोकसभा निवडणुकीचे आलेले निकाल सर्वच पक्षांना व नेत्यांना एक महत्वाचा धडा शिकवणारे आहेत. वैचारिक नाटके करून जनतेला मुर्ख बनवण्याचे दिवस संपलेत, असा त्यातला पहिला धडा आहे आणि तो फ़क्त कर्नाटकपुरता मर्यादित नाही. तो आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू, बंगालमध्ये ममता किंवा उत्तरप्रदेशात मायावती अखिलेश यांना शिकवला गेला आहे. महाराष्ट्रात शरद पवार किंवा कॉग्रेससाठी तोच धडा आहे आणि संपुर्ण उत्तर भारतात तोच धडा पुरोगामी मुखवट्याची नाटके रंगवणार्‍यांसाठीही आहे. भारतीय मतदार नेत्यांच्या भुलभुलय्याला आता बळी पडत नाही. म्हणूनच मध्यावधी निवडणूकीच्या धमक्या देवेगौडांनी कॉग्रेसला देण्याची गरज नाही. कारण त्यात कॉग्रेसचा सफ़ाया होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. त्याच पक्षाचा विरोधक मतदार घेऊन जनता दलाने कर्नाटकात आपले पाय रोवलेले होते. त्याच पक्षाशी शय्यासोबत करून पुरोगामीत्वाचे नखरे करणार्‍यांचा लोकांना कंटाळा आलेला आहे. म्हणून तर कॉग्रेस विरोधातला पक्ष म्हणून भाजपाने कर्नाटकात हातपाय पसरले असून, देवेगौडांच्या पुरोगामीत्वाची आता जनतेला गरज उरलेली नाही. थोडक्यात सरकार कोसळले आणि मध्यावधी निवडणूका झाल्या, तर कॉग्रेसचे नुकसान होईलच. पण जनतादल सेक्युलर नावाच्या गौडा खानदानी कंपनीचा पुरता बोर्‍या वाजल्याशिवाय रहाणार नाही. त्याला डझनभर आमदारही निवडून आणता येणार नाहीत आणि कुठलीही राजकीय सौदेबाजी करण्याइतकीही राजकीय ताकद त्यांच्या पक्षापाशी शिल्लक उरणार नाही. थोडक्यात आपली पुढली व तिसरी पिढी जे काही दिवे लावते आहे, त्यांच्यावर राजकारण सोपवून गौडा आजोबांनी निवृत्त व्हावे. राजकारणातून संन्यास घ्यावा. पतवंडांना मजेशीर गोष्टी सांगाव्यात. पत्रकारांशी गुजगोष्टी करणे पुर्ण थांबवावे. अन्यथा पितापुत्रांना एकाचवेळी लोक निवृत्तीच्या वनवासात धाडतील.

सिद्धरामय्यांनी उचापती थांबवाव्यात, असेच देवेगौडांना राहुल गांधींना सुचवायचे आहे. पण पराभूत श्रेष्ठी व अध्यक्षाला दाद देण्याइतपत सिद्धरामय्या लेचापेचा नेता नाही. भले पाच् वर्षे विरोधात बसावे लागेल. पण त्यानंतर स्वबळावर पुन्हा सत्ता मिळवण्याची कुवत व हिंमत सिद्धरमय्यांनी यापुर्वी दाखवली आहे. पाच वर्षे कॉग्रेस पक्षात जाऊन त्यावर आपल्या नेतृत्वाची छाप पाडणारा तो नेता आहे. पंजाबच्या अमरिंदर सिंग यांच्याप्रमाणे आपल्या कुवतीवर विसंबलेला तो दुसरा कॉग्रेस नेता आहे. त्याला राहुलचे बुजगावणे दाखवून रोखायचा गौडांचा डाव यशस्वी होऊ शकणार नाही. अन्यथा तोही ममता, जगन यांच्यासारखा वेगळा होऊन आपल्या पायावर नवा प्रादेशिक पक्ष उभा करू शकतो. कॉग्रेस आणखी एका राज्यातून संपून जाईल. गौडांनी अशा धमक्या देण्यापेक्षा आपला पक्ष टिकवण्याची चिंता करावी. कारण त्यांच्या दोघाही सुपुत्रांमध्ये पित्याच्या पुण्याईखेरीज कसलेही कर्तृत्व नाही. हे सरकार फ़ार टिकणार नाही आणि मध्यावधी झाल्यास सत्तासुत्रे पुन्हा भाजपाकडेच जाणार, हे सांगायला कुणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. दिवस भरत आलेले आहेत आणि गौडा किंवा सिद्धरामय्या आपल्याच पायावर धोंडा कधी पाडून घेतात, त्याचीच प्रतिक्षा आहे. म्हणूनच कर्नाटकच्या सत्ताधार्‍यांनी इतर कोणाला इशारे-धमक्या देण्यापेक्षा आपल्या पायाशी काय जळते आहे, त्याची चिंता करावी. आणखी एक गोष्ट मुलायम व लालू यांच्याप्रमाणेच देवेगौडांचे दिवस संपलेले आहेत. १९८०-९० च्या युगातील राजकारणाची एक्स्पायरी डेट होऊन गेलेली आहे. मग त्याचा राजकीय प्रभाव शिल्लक कशाला असेल? जितक्या लौकर हे लोक त्या सत्याला सामोरे जातील, तितके सन्मानपुर्वक त्यांना निवृत्तीच्या जीवनात जाणे शक्य होईल. अपमानित होऊन संपण्यापेक्षा तेही खुप चांगले असेल ना? चंद्रबाबू वा ममतांना अजून समजलेले नाही देवेगौडांना कोणी सांगावे?

लाथोके भूत बातोसे नही मानते

(वैचारिक अश्लिलता - भाग दुसरा)

Image result for donald imus


कालपरवा एबीपी माझा वाहिनीने सावरकर अवमानाविषयी दिलगिरी व्यक्त केल्यावर त्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणार्‍या एन्कर प्रसन्ना जोशी व संपादक राजीव खांडेकर यांच्या हाकालपट्टीची मागणीही काही लोकांनी लावून धरली आहे. असे काही झाले, मग अविष्कार स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा गदारोळ आपल्याकडे नेहमी होत असतो. पण जगात असे प्रथमच घडलेले नाही. माध्यमे किंवा पत्रकारिता हा धंदा झाल्यापासून अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत आणि अशीच नाटकेही रंगलेली आहेत. अन्यथा कुबेरांनी अग्रलेख मागे घेऊन क्षमायाचना केली नसती, की एबीपीने दिलगिरीचे नाटक रंगवले नसते. पण सुदैवाने त्यांच्या विरोधात सोशल मीडियात छेडल्या गेलेल्या मोहिमेचा फ़ारसा गाजावाजा झाला नाही. याचे खरे तर नवल वाटते. त्यामुळेच दहाबारा वर्षापुर्वीचा असाच अमेरिकेतला एक किस्सा आठवला. तिथेही असेच प्रकरण घडले आणि अविष्कार स्वातंत्र्याचा डंका पिटला गेला होता. पण आर्थिक नाड्या आवळल्या जाताच, एकामागून एक स्वातंत्र्यसैनिक पत्रकारांनी शेपूट घातली होती. जॉन डोनाल्ड आयमस हे नाव आपल्यापैकी कितीजणांनी ऐकले आहे? त्याच्यावर अशीच पाळी आलेली होती. पण त्यात कोणी मोहिम चालविली नव्हती. तर ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांनीच फ़क्त एक ठाम भूमिका घेतली आणि आयमससहीत अमेरिकेतील एका मोठ्या माध्यम नेटवर्कला शेपूट घालण्याची वेळ आलेली होती. चार दिवस स्वातंत्र्याचा चाललेला तमाशा दोन तासात गुंडाळून तमाम स्वातंत्रसैनिक फ़रारी झालेले होते. खुद्द आयमसनेही शरणागती पत्करून संबंधितांनी बिनशर्त माफ़ी मागितली होती. बहुधा २००७ च्या मध्याची घटना आहे आणि त्यानंतर लोकप्रिय समालोचक असूनही आयमसचे सर्व रेडिओ आणि नेटवर्क कार्यक्रम बंद करण्यात आलेले होते. त्यामुळे इथे एबीपी माझावर आलेला प्रसंग तसा नवा किंवा अपुर्व नक्कीच नाही.

कुठल्याशा बास्केटबॉल स्पर्धेत एका विद्यापीठाच्या महिला संघाने अजिंक्यपद संपादन केलेले होते. त्या सामन्याचे समालोचन करताना आयमसची जीभ घसरली होती. सदरहू महिला संघामध्ये बहुतांश कृष्णवर्णिय मुलीचा समावेश होता आणि त्यांच्या खेळाविषयी भाष्य करताना आयमसने वांशिक हेटाळणी करणार्‍या शब्दांचा वापर केला होता. सहाजिकच त्या मुली व एकूणच त्यांचे अनुयायी दुखावले होते. सदरहू विद्यापीठ व त्यांच्या चहात्यांनी मग आयमसच्या विरोधात झोड उठवली आणि ह्या वांशिक भेदभावावर जोरदार टिका सुरू झाली. पण् टिका करणारे पत्रकारही आयमसला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असल्याचा बचाव मांडत राहिले होते. त्याच्यावर कारवाई व्हावी किंवा त्याने बिनशर्त माफ़ी मागावी, असे कोणी बोलायला राजी नव्हता. एका बाजूला त्याचे शब्द आक्षेपार्ह ठरवूनही अविष्कार स्वातंत्र्याचा डंकाही पिटला जात होता. असे तब्बल दोनतीन दिवस उलटले आणि तोपर्यंत त्याचा कार्यक्रम प्रसारीत करणार्‍या एकूण नेटवर्क कंपनीनेही त्याच्या अधिकाराचा बचाव मांडला होता. किमान पन्नससाठ रेडीओ स्टेशनवर त्याचा लोकप्रिय कार्यक्रम एकाच वेळी प्रसारीत व्हायचा, इतका तो लोकप्रिय समालोचक होता. सहाजिकच प्रक्षेपण करणारे नेटवर्क त्याला बाजूला करायला राजी नव्हते. त्यामुळे मीडिया स्वत:च हाऊन काही कारवाई करील, ही अपेक्षा फ़ोल ठरली होती. तेव्हा त्या अजिंक्यपद संपादन करणार्‍या महिला संघाच्या प्रशिक्षकाने पुढाकार घेऊन एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यात् त्यांनी फ़क्त आपली भूमिका जाहिर केली. आयमसचा निषेध म्हणून आपण त्याच्या कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण करणार्‍या कुठल्याही नेटवर्कला जाहिराती देणार्‍या कंपनीचे प्रायोजन घेणार नाही, अशी ती भूमिका होती. ती भूमिका जहिर झाली आणि अवघ्या दोन तासात चमत्कार घडायला सुरूवात झालेली होती. काय झाले असेल?

त्या अजिंक्यपद संपादन करणार्‍या संघाला विराट कोहली वा भारतीय क्रिकेटसारखी लोकप्रियता लाभलेली होती आणि त्यांना आपापला ब्रान्ड अंबॅसेडर बनवायला अनेक मोठ्या कंपन्या उत्सुक होत्या. पण त्यांनीच अशी अट घातल्यावर कंपन्यांची तारांबळ उडाली. तात्काळ अशा चार कंपन्यांनी आयमसचे प्रक्षेपण करणार्‍या नेटवर्कला आपण जाहिराती मागे घेत असल्याचे कळवले. पुढल्या दोन तासात त्या नेटवर्कने आयमसचे तमाम कार्यक्रम दोन आठवड्यासाठी रद्द केल्याची घोषणा करून टाकली होती. त्यानंतर विनविलंब आयमसच्या अविष्कार स्वातंत्र्याचे झेंडे घेऊन नाचणार्‍यांची बोलती बंद झाली आणि एकामागून एक स्वातंत्रसैनिक गाशा गुंडाळूना बिळामध्ये दडी मारून बसले. खुद्द आयमसने त्या संघातील मुलींची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली आणि न्यु जर्सीच्या महिला गव्हर्नरने त्यासाठी मध्यस्थी केलेली होती. पण मुद्दा काय आहे? तथाकथित अविष्कार स्वातंत्र्य व कोणालाही हिणवणे दुखावण्याचे स्वातंत्र्य खरे नाही, किंवा अनिर्बंध नाही. त्याला कुठला कायदा रोखत नसला तरी जाहिरातदार किंवा गुंतवणूकदार त्याच स्वातंत्र्याचा राजरोस गळा घोटू शकत असतो. ज्या मुलींचा मॉडेल म्हणून त्या कंपन्यांना वापर करायचा होता, त्या कंपन्यांचा आवाज व अधिकार कायद्यापेक्षाही मोठा असतो आणि निर्णायक असतो्. इथे एबीपी वाहिनीला सावरकर किंवा अन्य कुणाची महत्ता पटलेली नाही, किंवा वाटलेली नाही. त्यांना जाहिरातदार हे दैवत असते आणि सगळ्या निष्ठा त्या गुंतवणूक व जाहिरात उत्पन्नात गुंतलेल्या असतात. सगळी मस्ती जाहिरातीच्या उत्पन्नात असते आणि जाहिरातदारालाही वाकवू शकणारा एक प्रभावशाली वर्ग समाजात असतो. किंबहूना आजच्या बाजारू अर्थव्यवस्थेमध्ये अशा घटकाच्या हाती अधिक शक्ती एकवटलेली आहे. त्या वर्गाला किंवा घटकाला ग्राहक म्हणतात. त्या ग्राहकाने हत्यार उपसले, मग कोणाची बिशाद नसते.

आज सोशल मीडियातून ही मोहिम सावरकरप्रेमी लोकांनी चालविली, त्याचा दुहेरी परिणाम झाला. त्यापैकी अनेकांनी एबीपी वाहिनीलाच बहिष्कृत करून टाकले आणि मग त्याचा परिणाम जाहिरातीवर झालेला आहे. एकदोन जाहिरातदारांनी स्वेच्छेने त्यांना जाहिराती नाकारल्या असतील. पण लोकप्रियता कमी झाल्यावर इतर मालाच्या जाहिरातीही घटतात. त्यामुळेही नाड्या आवळल्या जातात. त्या जाहिरातदारांना बहिष्काराचे आवाहन करणे, ही त्या दुधारी हत्याराची एक बाजू आहे. त्यापेक्षाही अधिक भेदक अशी धार त्यांच्या मालाच्या खपावर विपरीत परिणाम होण्याचे असू शकते. आपल्या भावना दुखावणार्‍या गोष्टी वा चर्चा घडवणार्‍या माध्यमांना धडा शिकवण्याचा तो अधिक प्रभावी मार्ग असू शकतो. अमूक एक वाहिनी वा वर्तमानपत्र जाणिवपुर्वक भावना दुखावण्याचे काम करीत असेल, तर त्याच्या जाहिरातीमधला माल खरेदी करण्यावर बहिष्कार घातला जाणे, अधिक प्रभावी असते. या मोठ्या कंपन्या जो ग्राहक माल उत्पादित करतात, त्याच्या विभागवार खपावर त्यांची बारीक नजर असते. त्यात कधी व कशामुळे घट झाली, त्याविषयी त्यांचे मार्केटींग विभाग अतिशय संवेदनशील असतात. सहाजिकच अशी मोहिम अमूक एका वाहिनीला वा वर्तमानपत्राला जाहिरात दिल्याने त्यांच्या मालाच्या विरोधात सुरू झाली; तर त्याच कंपन्या संबंधित वाहिनी वा वर्तमानपत्राला धडा शिकवू शकतात. केवळ त्या माध्यमात जाहिरात केल्याने खप होत नसेल, तर तात्काळ जाहिरातीचा हात आखडला जात असतो आणि अविष्कार स्वातंत्र्याचा ढोंगधत्तूरा निकालात निघत असतो. अमूक एक कार्यक्रम वा अमूक एका निवेदकाच्या कार्यक्रमाला जी जाहिरात आहे, त्याच मालावर बहिष्कार टाकला गेला; तर त्याचा तात्काळ परिणाम त्या दोनचार दिवसात मालाच्या खपावर होतो. मग मार्केटींग विभागाची तारांबळ उडून जाते. म्हणून हे अतिशय धारदार शस्त्र आहे. ते यापुर्वी अनेकांनी उपसलेले आहे.

काही वर्षापुर्वी असाच प्रकार प्रेषित महंमदाचे व्यंगचित्र प्रकाशित केल्यानंतर उदभवला होता. युरोपातील कुठल्या देशात तशा व्यंगचित्राचे प्रकाशन झाले, म्हणून हिंसाही झालेली होती. पण त्या माध्यमांनी माघार घेतलेली नव्हती. शेवटी अरबी व मुस्लिम देशांनी त्या देशांशी संबंधित असलेल्या विविध कंपन्यांच्या ग्राहक मालावर आपल्या देशात प्रतिबंध लागू केलेले होते. तेव्हा त्या तथाकथित लोकशाहीवादी युरोपियन देशांनी आपल्या देशातल्या त्या अविष्कार स्वातंत्र्यसैनिकांची गळचेपी करून प्रेषिताच्या व्यंगचित्रांचे प्रकाशन करण्याला प्रतिबंध लागू केलेला होता. इराकवर अमेरिकेने युद्ध लादले, तेव्हा भारतातल्या मुस्लिम हॉटेल मालकांनी आपल्या दुकानात कोकाकोला किंवा पेप्सी विक्री करण्याला नकार दिलेला आठवतो कोणाला? आजकाल ग्राहक हा सर्वात मोठा देव भगवंत झालेला आहे, कारण जगाची अर्थव्यवस्थाच बाजारी झाली आहे. तिथे ग्राहक हाच इश्वर मानला जातो. सोशल मीडिया किंवा जागरूक असा मध्यमवर्ग हाच प्रामुख्याने भारतातला असा ग्राहक आहे. म्हणूनच त्याची क्रयशक्ती हे त्याच्या हातातले सर्वात मोठे व भेदक हत्यार आहे. मुद्दा इतकाच असतो, की तुम्ही किती चतुराईने आपल्या हातातील साधने व हत्यारे वापरणार यावर परिणाम मिळणे अवलंबून असते. एबीपीची माफ़ी वा दिलगिरी ही त्याची किरकोळ चुणूक आहे. नुसत्या दोनचार जाहिरातदारांनी पैसे नाकारले, म्हणून जे शरणागत होतात, त्यांच्या वाह्यातपणाला रोखणे कुठल्याही कायदा वा संघटनेपेक्षाही ग्राहकाला सोपे आहे. असल्या वाह्यात किंवा डिवचणार्‍या चर्चा किंवा तत्सम पॅनेलिस्टंना आमंत्रित करणार्‍यांना सामान्य ग्राहक वेसण घालू शकतो. कारण जाहिरातीच्या हाती माध्यमांचा लगाम आहे आणि ग्राहकाच्या हाती कंपन्याच्या नाड्या आलेल्या आहेत. जागरूक समाज त्या अमेरिकन कृष्णवर्णिय मुलींच्या संघासारखा असतो. ते फ़क्त भूमिका घेतात आणि मग बाजारी अर्थव्यवस्थाच उपटसुंभांना शिस्त लावत असते. त्यांच्या मुसक्या बांधायला बाजार समर्थ असतो. कारण लाथोके भूत बातोचे कहॉ मानते है?

Saturday, June 22, 2019

वैचारिक अश्लिलता

Image result for सावरकर एबीपी माझा

अखेरीस एबीपी माझा वाहिनीने जाहिरपणे सावरकर विषयात माफ़ी मागितल्याने बहुतांश सावरकरप्रेमी खुश आहेत. तर काहीजण प्रसन्ना जोशीला वाहिनीने सेवत ठेवू नये, अशा मताचे आहेत. गंमतीची गोष्ट म्हणजे इतके नाटक रंगलेले असतानाही तथाकथित अविष्कार स्वातंत्र्याचे लढवय्ये मैदानात उतरलेले नाहीत. मात्र घडले त्याला सावरकरप्रेमी जनतेच्या एकजुटीपेक्षाही व्यापारी कारण आहे. मात्र त्याचीच चर्चा फ़ारशी झालेली नाही. ती जशी सावरकरप्रेमी लोकांसाठी आवश्यक आह, तशीच पोकळ स्वातंत्र्यवीरांसाठीही अगत्याची आहे. सावरकर हा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक मोठा अध्याय आहे आणि त्याविषयी चर्चा करताना ज्या मर्यादा पाळायला हव्यात; त्याचे भान या वाहिनीने राखले नाही असे म्हणता येत नाही. कारण ही वाहिनी म्हणजे विचारांनी प्रवृत्त झालेल्या कोणा संपादक विचारवंताने चालवलेली माध्यम संस्था नाही. तसे बघायला गेल्यास आजकाल सोशल मीडिया खरेखुरे अविष्कार स्वातंत्र्य अनुभवत किंवा उपभोगत असते. बाकी वर्तमानपत्रे किंवा वाहिन्यांवर नोकरी करणारे उगाच आपल्यालाही स्वातंत्र्य असल्याचे भासवित असतात. त्यांना भरपूर वेतनाच्या बदल्यात आपापल्या मालकाचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी नेमलेले असते. मग तो अजेंडा मालकाचा की नोकराचा; असा प्रश्न महत्वाचा आहे. अजेंडा मालकाचा असेल तर त्यानेही नेमलेले नोकर त्याच पात्रतेचे असतात. म्हणूनच नोकरावर दोषारोप करून भागत नाही. जेव्हा चटके मालकाला किंवा वाहिनीला बसतात, तेव्हा माफ़ीनाम्यासाठी नोकरांना पुढे केले जाते. मग अग्रलेख मागे घेणारे गिरीश कुबेर असोत वा एबीपीचे प्रसन्ना जोशी असोत. त्यांची चुक इतकीच असते, की पोटार्थी पत्रकार म्हणून नोकरी करताना त्यांनी आपणच मालक विचारवंत असल्याच्या थाटात थोडाफ़ार आगावूपणा केलेला असतो. मात्र असे इथेच घडत नाही. जगभर आज पत्रकारांची तशीच् दयनीय अवस्था झालेली आहे. त्यात आनंदोत्सव करण्यासारखे काहीच नाही. कारण प्रसन्ना असो किंवा एबीपी असो, त्यांना आपल्या कृतीचा कुठलाही खेद झालेला नसेल, तर त्या माफ़ीला अर्थ काय?

योगायोगाने विषय सावरकरांचा आहे आणि त्यांची हेटाळणी करण्यात धन्यता मानणार्‍या प्रसन्नासारख्या अनेक बुद्धीमान लोकांना तात्यांच्या माफ़ीनाम्याचे फ़ार मोठे कौतुक आहे. आपल्या तुरूंगावासाच्या कालखंडात तात्यारावांनी कितीदा ब्रिटीश सरकारची माफ़ी मागितली; ते चघळून सांगणार्‍यांची वानवा नाही. पण माफ़ीनामा म्हणजे नेमके काय, त्याची चव अशा लोकांना प्रथमच कळते आहे. मनात नसताना, अडकलेल्या सापळ्यातून सहीसलामत निसटण्यासाठी तोंडदेखली माफ़ी मागणे, खरे नसते. जसे आज् प्रसन्ना किंवा एबीपी वाहिनीला केलेल्या कृत्याचा मनापासून वगैरे खेद झालेला नाही, तसाच त्या काळात ब्रिटीश सरकारला माफ़ीनामे लिहून देणार्‍या तात्या सावरकरांनाही कृतीविषयी कुठलाही खेद झालेला नव्हता. पण तुरूंगात सडत पडण्यापेक्षा मोकळ्या जगात जाऊन यापेक्षा अधिक काही चांगले करण्यासाठी वेळ काढता येऊ शकेल, असाच त्यामागचा तेव्हा हेतू होता. त्यामुळे मनात नसतानाही माफ़ी मागण्याचा ‘शुद्ध हेतू’ आता प्रसन्नाला उमजलेला असेल. आज त्याच्या माफ़ी मागची भावना जितकी प्रामाणिक आहे, तितकाच तेव्हा तात्यांनी माफ़ीची तडजोड मन्य करण्यामागे प्रामाणिकपणा होता. मात्र दोन्ही माफ़ीनाम्यांमध्ये जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. इथे प्रसन्ना किंवा एबीपीचे संपादक मंडळ आपल्या मासिक उत्पन्नावर वेतनावर गदा येईल, म्हणून नतमस्तक होऊन माफ़ी मागत आहेत. तात्यांनी प्राणघातक वेदना सोसणे अशक्य होऊनही निष्पन्न काहीही होत नसल्याने माफ़ीचा मार्ग पत्करला होता. आपल्या सुखवस्तू जीवनावर गदा आली म्हणून माफ़ीचा मार्ग स्विकारणे आणि अनन्वीत छळ सोसण्यातून मार्ग काढणे; यातला फ़रक कुणाच्या लक्षात येतो आहे का? मासिक उत्पन्नाच्या हमीला हक्का लागला म्हणून माफ़ीनामा लिही,णे ह्याला अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणतात आणि शारिरीक छळातून दिलासा मिळण्यासाठी पर्याय शोधण्याला पळपुटेपणा म्हणतात?

सावरकर किंवा त्यांच्या कर्तृत्वाची खिल्ली उडवणे, हा पुरोगामीत्वातला एक थिल्लर प्रकार आहे. त्यामुळेच मग असे विषय चर्चेला आणले जातात. प्रसन्ना किंवा तत्सम लोक पुरोगामी विचारांनी भारावलेले असले, तरी त्यांनी त्याही विचारसरणीचा पुरेसा अभ्यास केलेला नसतो. किंवा ज्यांच्यावर टिकेचे आसूड ओढण्याची हौस असते, त्या हिंदूत्व किंवा उजव्या विचारसरणीलाही समजून घेण्याचे कष्ट उपसलेले नसतात. कुठलेही निमीत्त् शोधून एकमेकांवर दुगाण्या झाडण्यात असे उथळ लोक बुद्धीचातुर्य शोधत असतात्. म्हणूनच अकस्मात सावरकर हा विषय कशाला आला, तेही तपासून बघितले पाहिजे. लोकसभा निवडणूक नुकतीच संपलेली आहे आणि त्यात भोपाळ येथून साध्वी प्रज्ञासिंग यांना भाजपाने उमेदवार म्हणून उभे केलेले होते. त्याच दरम्यान तामिळनाडूतला एक उथळ पुरोगामी चेहरा असलेल्या अभिनेता कमला हासन याने गोडसे याचा संदर्भ घेऊन एक वादग्रस्त विधान केलेले होते. त्यावर भोपाळमध्ये कुठल्या पत्रकाराने साध्वीला प्रश्न विचारला असता, तिने गोडसे राष्ट्रभक्त होता असे विधान केले. मग त्यावरून काहूर माजवण्यात आले आणि भाजपाला त्यावर माफ़ी मागण्यासाठी दबाव आणला गेला. अखेरीस निवडणूकीचा मोसम बघून मतांसाठी उभ्या असलेल्या साध्वीनेही शब्द मागे घेतले. त्यातून स्फ़ुरण चढल्याने प्रसन्ना किंवा तत्सम इथल्या पुरोगाम्यांना चेव आला आणि त्यांनी सावरकरांनाही खलनायक ठरवण्याचा आगावूपणा आरंभला. तेव्हा अर्थातच त्यांना आपल्या पोटावर पाय येईल, अशी आशंकाही नव्हती. अन्यथा त्यांनी अशा विषयाला हात घातला नसता. कारण अशा पुरोगामी विचारवंतांना तत्वापेक्षाही सुखवस्तु जीवनाची चटक लागलेली आहे. बाकी विचारनिष्ठा वगैरे निव्वळ ढोंगबाजी असते. त्यामुळे त्यांनी हिंदूत्ववादी लोकांना विचलीत करायला वा डिवचायला हा विषय उकरून काढला होता. यालाच मी बौद्धिक पोर्नोग्राफ़ी असे नाव दिले आहे.

पोर्नोग्राफ़ी म्हणजे लैंगिक अश्लिलता चित्रित करणारे लिखाण किंवा चित्रण होय. असे चित्रण ज्यांना शरीरसुख घेण्याची क्षमता नसते, किंवा त्यातल्या आनंदापेक्षाही फ़क्त उत्तेजित होण्यापुरती झिंग हवी असते; असेच लोक त्याकडे आकर्षित होतात. त्यात वय झालेले असतात, तसेच त्या शरीर व्यवहाराशी अजून तोंडओळखही नसलेली कोवळ्या वयातील मुले असतात. त्यांना उत्तेजित करणे व साध्य काहीच नसणे; हा त्यातला हेतू असतो. एबीपी वाहिनी किंवा तत्सम पत्रकारिता करणार्‍यांनाही असे विषय घेऊन आणखी काही साध्य करायचे नसते. सुंदर मुलीला छेडण्यातून भित्र्या मुलांना जे सुख मिळते, त्यापेक्षा हा प्रकार् वेगळा नाही. त्यातून सावरकरप्रेमी वा हिंदूत्ववादी म्हणवून घेणार्‍या वर्गाला डिवचणे छेडणे किंवा उत्तेजित करणे; यापेक्षा काही करायचे नसते. म्हणून मग ज्यातून सावरकरप्रेमी चिडतील अशी भाषा किंवा शब्द योजले जात असतात. त्याच त्या कालबाह्य निरर्थक शिळ्या कढीला त्यातून ऊत आणला जात असतो. मात्र त्यामुळे इतकी तीव्र प्रतिक्रीया उमटेल अशी अजिबात अपेक्षा नव्हती. असती, तर नक्कीच त्यांनी असला उद्योग केला नसता. थेट माध्यमाच्या मालकालाच आर्थिक चटके बसणार नाहीत, इथपर्यंत अशा संपादक पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याची लक्ष्मणरेषा आखलेली असते. ती संभाळून कोणावरही भुंकायची मोकळीक म्हणजे आजच्या पत्रकारांचे अविष्कार स्वातंत्र्य झालेले आहे. लोकसत्ताचे संपादकीय लिहीताना टेरेसा विषयात गिरीश कुबेरांना त्याचे भान राहिलेले नव्हते. तर सावरकर विषय घेताना येणार्‍या प्रतिक्रीयेचे भान एबीपीच्या संपादकांनी राखलेले नव्हते. जाहिरातदारांकडून आर्थिक नाड्या आखडल्या गेल्यास आपल्याही कंबरेत मालक लाथ घालू शकतो, ह्याचे भान आवश्यक होते. मग हा घटनाक्रम चुकवता आला असता आणि झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहू शकली असती. पण आवेशात असल्यावर् कुणाला होश असतो? राहुलना नसतो की प्रसन्नाला रहात नाही.

मुद्दा इतकाच, की आपल्या सुखवस्तु जीवनाची चटक लागलेल्यांनी उगाच क्रांतीकारकाचा आवेश आणण्याचे कारण् नसते. तो तुमच्या नोकरी व्यवसायाचा भाग नसतो. पोटार्थी सरकारी कारकून वा दुकानदार आणि आजचा पत्रकार; यात फ़ारसा फ़रक उरलेला नाही. क्रांतीकारक होण्यासाठी सुखवस्तु जीवनाचा हव्यास सोडता आला पाहिजे आणि परिस्थितीचे चटके सोसण्याची क्षमता असली पाहिजे. ती नुसती पुस्तकांची पारायणे करून वा रट्टा मारलेल्या पोपटपंचीतून येत नाही. आजवर अशा सावरकरी विचारांची हेटाळणी करण्याला राजाश्रय होता आणि आता तो संपला आहे. सहाजिकच त्याचा एकूण जनजीवनावर प्रभावही पडलेला आहे. कालपर्यंत माध्यमातील मक्तेदारीला आव्हान देणारी अन्य व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. आता सोशल मीडिया नावाचे हत्यार सामान्य माणसाच्याही हाती आलेले आहे. तेव्हा मालकांनी उभारलेल्या सोन्याच्या पिंजर्‍यात बसून स्वातंत्र्याच्या गर्जना करणार्‍यांनी सावध व्हायला हवे आहे. कारण आताची माध्यमे हा शक्तीशाली राक्षस राहिलेली नाहीत. त्यांचा जीव गुंतवणूक आणि जाहिरातदार नामे पिंजर्‍यातल्या पक्ष्यात दडवून ठेवलेला असतो. कोणी त्या पक्षाची मुंडी पिरगाळली, की मीडिया नावाचा राक्षस घुसमटू लागतो. कासावीस होऊ लागतो. एबीपीने माफ़ी मागून त्याची साक्ष दिलेली आहे. एक बाजूला त्यांची टिआरपी घसरली आणि दुसरीकडे त्यांना जाहिरात देणार्‍यांचाही बहिष्कार गळ्याशी आला. अन्यथा माफ़ी मागण्याची शरणागती कशाला पत्करली गेली असती? जी कथा या एका वाहिनीची आहे, तीच बहुतांश मुख्यप्रवाहातील माध्यमांची आहे. जे कोणी एकाहून एक नामवंत चेहरे आपण पत्रकार् संपादक म्हणून बघत असतो, ते गुंतवणूक करणार्‍यांनी पाळलेले समर्थाघरीचे श्वान असतात. त्यांच्या जोश वा रोषाला अर्थ नसतो, तसेच त्यांनी केलेले कोडकौतुक वा गुणगानही निरर्थकच असते. त्यामुळे सावरकरांचे कर्तृत्व संपणार नसते किंवा डागाळणारही नसते.

कॉग्रेस अमर रहे

award wapsi cartoon के लिए इमेज परिणाम

"The king is dead, long live the king!"

चमत्कारिक वाटेल अशीच ही उक्ती आहे. आपल्याकडे त्याचे भ्रष्ट अनुकरण झालेले असून जो कोणी नामवंत मेला आहे, त्याच्या अंत्ययात्रेत अशा घोषणा दिल्या जातात. त्याचे अनुयायी तावातावाने अंत्ययात्रेत ओरडतात, ‘अमर रहे अमर रहे!’ पण जो मेला आहे, तो अमर कसा होऊ शकेल? किंवा अमर कसा राहू शकेल? तर त्याचे उत्तर उपरोक्त उक्तीमध्येच सामावलेले आहे. त्या उक्तीचा उगम शोधला असता, त्याचा उलगडा झाला. राजा मेला आहे आणि राजा अमर होवो. म्हणजे जो कालपर्यंत राजा होता तो मेला आहे आणि त्याच्या जागी स्थानापन्न झालेला नवा राजा मात्र अमर होवो. म्हणजेच त्यातून एक असा संदेश देण्याचा प्रयास असतो. की कालपर्यंतचा शासनकर्ता मेलेला असला, तरी त्याने उभी केलेली शासनव्यवस्था कायम आहे. तशीच पुढे चालणार आहे. नव्या राजाशी सर्वांनी सहकार्य करावे किंवा त्याला स्विकारावे. मागल्या पाच वर्षात आपल्या देशातला राजा असाच मेला आहे आणि तो राजा म्हणजे कोणी व्यक्ती वा नेता नसून, कॉग्रेस नावाची ती व्यवस्था आहे, जी उध्वस्त होऊन गेलेली आहे. ती व्यवस्था म्हणजे राज्यघटनेने प्रस्थापित केलेल्या संस्था किंवा यंत्रणा नसून, त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे हुकूमत गाजवणार्‍या व्यक्तींचा जो समुह आहे, त्यांचा अधिकार समाप्त झालेला आहे. पण त्याच अप्रत्यक्ष अधिकाराचा मुडदा उचलून त्याचे अंत्यसंस्कार करायला काही लोक तयार नाहीत. त्यांना वाटते आहे, की कुठलीतरी संजिवनी आणली जाईल आणि त्या मुडद्यामध्ये पुन्हा जान फ़ुंकली जाईल. पण ते अशक्य आहे. कारण कॉग्रेसनामे व्यवस्था कधीच मेली आहे. त्यात जान फ़ुंकण्याची क्षमता राहुल गांधींपाशी नाही, की प्रियंका गांधी कॉग्रेसला पुन्हा जिवंत करू शकणार नाहीत. म्हणूनच योगेंद्र यादव यासारखा अभ्यासक म्हणाला, कॉग्रेसने आता मेलेच पाहिजे. त्याचा अर्थ कितीजणांनी समजून घेतला?

कॉग्रेस म्हणजे कॉग्रेस नावाचा पक्ष नसतो. दिर्घकाळ तो पक्ष सत्तेत असल्याने ज्यांचे हितसंबंध त्या व्यवस्थेत निर्माण झालेत, असा वर्ग म्हणजे कॉग्रेस असते. ती कॉग्रेस आता मेली पाहिजे, असे योगेंद्र यादवांना म्हणायचे आहे. कारण त्या व्यवस्थेचे भरपूर लाभ अनेक पिढ्या घेतलेले हजारोंनी लोक आहेत. पण त्यापैकी कोणालाही ती व्यवस्था तगवण्यासाठी टिकवण्यासाठी कुठलीही झीज सोसायची तयारी नाही. आपण किंवा आपले पुर्वज दिर्घकाळ् सत्तापदे व अधिकारपदे उपभोगत राहिल्याने, अशा वर्गाची एक मक्तेदारी अशा व्यवस्थेत निर्माण झालेली आहे. त्या गडबडीत ती व्यवस्था कशासाठी उभी राहिली वा कोणासाठी उभी करण्यात आली, त्याचा अशा सर्वांना विसर पडला आहे. तिथेच सगळी गडबड झाली. सहाजिकच अशा वर्गाने किंवा लोकांनी व्यवस्थेचे लाभ उठवताना ती व्यवस्थाच निरूपयोगी व निकामी करून टाकलेली आहे. अतिशय सोप्या उदाहरणांनी हे समजावता येईल. टेलिफ़ोन, रेल्वे किंवा पोस्ट अशा अनेक सार्वजनिक सेवा आहेत. त्यांची निर्मिती वा उभारणी तिथे पगार घेऊन काम करणार्‍यांच्या नोकरीसाठी करण्यात आलेली नव्हती. अधिकाधिक जनतेला विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा सेवांची व्यवस्था उभारली गेली. ज्यांच्या सेवार्थ त्या यंत्रणा उभ्या राहिल्या, त्यांनाच त्या सेवा जाचक व निरूपयोगी वाटू लागल्या, तर आपोआप त्या यंत्रणा निरूपयोगी व टाकावू होऊन जातात. या सेवांमध्ये काम करणार्‍यांना पगार मिळत असूनही त्यांनी चुकारपणा केला वा अडवणूक केली; त्यातून त्या सेवांना पर्याय निघत गेले. आता त्या सेवाच कालबाह्य होऊन गेल्या आहेत. हळुहळू बंद पडत गेल्या आहेत आणि तिथे नव्याने भरतीही थांबलेली आहे. सरकारी सेवा म्हणून चालवणेही अशक्य होऊन बसले आहे. त्याना कोणी मारलेले नसून त्यांनीच आपला आत्मघात करून घेतला आहे. कॉग्रेस नावाची व्यवस्था त्यापेक्षा किंचीतही वेगळी नाही.

हा लेख मी लिहीतो आहे, त्याच दिवशी भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सुप्रिम कोर्ट व हायकोर्टाच्या न्यायमुर्तींची संख्या वाढवावी, असे पत्र पंतप्रधानांना लिहीले असल्याची बातमी वाचनात आली. कारण अशा वरीष्ठ न्यायालयांमध्येच जवळपास ४३ लाख खटले पडून असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सामान्य माणसाला अशा न्यायाची फ़िकीर का नसावी? नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत हा विषय कळीचा का होऊ शकला नाही? मोदी विरोधात वा बाजूने पत्रके काढणार्‍या कोणा वकील वा कायदेपंडिताने हा विषय पुढे कशाला आणला नाही? माध्यमांनी कधी त्याची चर्चा कशाला केली नाही? ४३ लाख खटले कोर्टात पडून असल्याचे सांगत न्यायाधीश वाढवण्याची मागणी करणार्‍यांनी, कधी आजवर कोणत्या सामान्य लोकांच्या न्यायाशी संबंधित निकाल लावल्याचे आकडे दिले आहेत काय? मागल्या काही वर्षात आपण सुप्रिम वा हायकोर्टाच्या विविध गाजलेल्या खटल्यावर नजर टाकली, तर तिथे तळागाळातल्या किती विषयांचा उहापोह झाला? मल्ल्या, नीरव मोदी किंवा याकुब मेमन अशा खटल्यांचा गाजावाजा कायम होत राहिला. पण् सामान्य जनतेला जिव्हाळ्याचे वाटणार्‍या किती खटल्याचे निवाडे होऊ शकलेत? मुठभर प्रतिष्ठीत वर्गाच्या हितसंबंधांच्या खटल्यात अशा वरिष्ठ कोर्टांचा बहुतांश वेळ खर्ची पडलेला आहे. चिदंबरम पितापुत्रांच्या जामिनासाठी जितक्या वेळी सुनावणी होते, त्या प्रमाणात मुंबईच्या गिरणी कामगार किंवा अन्य विषयांना कोर्टाने वेळ दिला आहे काय? बारकाईने त्याचा अभ्यास केल्यास, सामान्य जनतेला कायम न्यायापासून वंचित ठेवले गेले आहे. नवलाखा नावाच्या कुणा नक्षली व्यक्तीच्या अटकेसाठी जितका वेळ खर्ची पडला, त्याच्या तुलनेत साध्वी प्रज्ञा किंवा कर्नल पुरोहित यांच्या जामिनासाठी चर्चा झाली काय? एका बाजूला अटकेपुर्वी पुरावे तपासण्याचा अट्टाहास आहे आणि दुसरीकडे नऊ वर्षे उलटल्यावरही पुरावे नसल्याने जामिन दिला जातो, ह्याला न्याय म्हणावे काय? इथे कोर्ट वा न्यालायलाची उपयुक्तता कोणासाठी शिल्लक उरते?

केजरीवाल, याकुब मेमन, अफ़जल गुरू, इशरत जहानचे समर्थक यांच्यासाठी कोर्टाला भरपूर वेळ असतो आणि खंडपीठांचा वेळ घालवला जाऊ शकतो. मात्र त्याचवेळी प्रज्ञा वा कर्नल यांना तुरूगात खितपत ठेवण्यालाही न्यायव्यवस्था मानायची सक्ती आहे ना? यातला भेदभाव बुद्धीमंतांना कळत नसेल, तर सामान्य सव्वाशे कोटी जनतेचा अशा व्यवस्थेची कितीसा जिव्हाळ्याचा संबंध आहे? एका बाजूला हजारो लोक कुठल्याही पुराव्याशिवाय खितपत पडलेले असतात आणि दुसर्‍या बाजूला मुठभर लोक आपल्या चैन नावाच्या बौद्धीक न्यायासाठी कोर्टाचा हवा तितका वेळ खातात. तर जनतेसाठी ती न्यायव्यवस्था निरूपयोगी होऊन गेलेली असते. आज लोकांना बदल हवा आहे, तो सत्ताधारी पक्ष किंवा पंतप्रधानाचा चेहरा बदलून नको आहे. सामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडीत अशा गोष्टींची दखल घेणार्‍या व्यवस्था व यंत्रणा लोकांना हव्या आहेत आणि त्याविषयी पुर्णपणे अलिप्त होऊन गेलेल्या व्यवस्था लोकांना नकोशा झालेल्या आहेत. त्या व्यवस्था म्हणजे कॉग्रेस होय. कारण त्या पक्षाच्या समर्थनाला उभे रहाणारे कुठल्याही क्षेत्रातले असोत, त्यांना जनतेशी कर्तव्य नाही. त्यांना आपापली विविध क्षेत्रातील मक्तेदारी अबाधित ठेवायची आहे. ती मक्तेदारी जपणारा प्रत्येकजण कॉग्रेस असतो. आपण सामान्य जनतेवर हुकूमत गाजवण्यासाठीच जन्माला आलो आहोत, अशी धारणा पक्की असलेल्या लोकांचा घटक किंवा वर्ग म्हणजे कॉग्रेस आहे. म्हणूनच् ती मेल्याशिवाय आपल्याला कुठलाही न्याय मिळू शकणार नाही, आपले दैन्य दु:ख संपणार नाही असे लोकांना वाटू लागले. त्याचेच प्रतिबिंब मतदानात पडलेले आहे. त्याचा हिंदूत्वाशी किंवा अन्य क्सल्या धार्मिक उन्मादाशी काडीमात्र संबंध नाही. मोदी अशा तळागाळातील जनतेवरील अन्यायाचे एक प्रतिक झाले आणि म्हणून त्यांना प्रतिसाद मिळत गेला. कारण त्यांनी पाच वर्षाच्या कारभारातून जनतेसाठी सरकार असू शकते व चालू शकते, असा साक्षात्कार घडवला आहे. त्यालाच मतदाराने प्रतिसाद दिला आहे.

उदाहरण म्हणून मोदींच्या विविध योजनांकडे बघता येईल्. उज्ज्वला, सौभाग्य, स्वच्छ भारत किंवा पक्के घर; अशा कित्येक योजना थेट भारत सरकारला जनतेपर्यंत घेऊन जाणार्‍या आहेत. २०१४ पर्यंत रेल्वे आणि पोस्ट अशा दोनच केंद्र सरकारच्या सेवा थेट सामान्य भारतीयांना उपलब्ध होत्या. बिहार किंवा केरळच्या कुठल्याही खेड्यातल्या नागरिकासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य सरकार असायचे. पण् भारत सरकारशी जनतेचा थेट संबंध नव्हता. अनुदानाची रक्कम थेट् खात्यामध्ये घालण्यातून वा अन्य योजनांमधून मागल्या पाच वर्षात प्रथमच अशा दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत भारत सरकार पोहोचले आहे. या देशातल्या राजकीय सामाजिक अभ्यास करणार्‍यांना हा मुलभूत फ़रक अजून समजलेला नाही. अन्यथा मोदी सरकारने मागल्या पाच वर्षात काय केले, असले बालीश प्रश्न विचारले गेले नसते. असे लोक आकड्यांशी खेळत बसले. डोळ्यांनी दिसणारे बघू शकले नाहीत आणि म्हणूनच असे बुद्धीमंत अभ्यासकही लोकांना निरूपयोगी वाटू लागलेले आहेत. माध्यमांनी आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. अभ्यासकांना आपली पत राखता आलेली नाही. आधीचा सहा दशकात ज्यांनी आपापली मक्तेदारी उभारून सामान्य जनतेला ओलिस ठेवले होते, त्यापासून त्यांना मुक्ती देणारा पहिला प्रेषित बघायला मिळालेला आहे. अशी मक्तेदारी व शोषणव्यवस्था म्हणजे कॉग्रेस अशी धारणा आहे. त्यातून मुक्ती मिळवायला जनता उत्सुक होती आणि मार्ग मोदींनी दाखवला. जनताभिमूख कारभार होऊ शकतो आणि त्यात मध्यस्थ वा दलालांची गरज नसल्याची चुणूक लोकांना पाच वर्षात बघायला मिळाली. त्यातून आपोआप आजवरचा राजेशाही समाज मृतप्राय झाला आहे. पण त्यावरच पोसल्या गेलेल्या वर्गाला ते सत्य बघायचे भान नाही, की हिंमत नाही. म्हणून ते अमर रहेच्या घोषणा देत बसले आहेत. पण त्यांचा राजा मेला आहे, इतकेच त्यातले सत्य आहे.


Thursday, June 20, 2019

युतीचं ठरलंय, आघाडीचं बिनसलंय

Image result for uddhav fadnavis

लोकसभा निवडणूका संपल्यात आणि आता विधानसभेचे सर्वांनाच वेध लागलेले आहेत. अशावेळी राज्यातील प्रमुख चार पक्षांमध्ये व दोन आघाड्यांमध्ये काय स्थिती आहे? त्याकडे बारकाईने बघण्याची गरज आहे. विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाच शिवसेनेचा वर्धापनदिन आला आणि पाच वर्षापुर्वी दिसलेले चित्र एकदम पालटून गेले असल्याची जाणिव होते. तेव्हा प्रथमच लोकसभेत थेट बहूमत मिळवणार्‍या भाजपाने राज्यात आपला मुख्यमंत्री करण्यासाठी कंबर कसली होती आणि शिवसेनाही मागे नव्हती. एकीकडे भाजपाने ‘केंद्रात नरेंद्र राज्यात देवेंद्र’ अशी घोषणा देऊन टाकली होती. तर शिवसेनेने ‘उठा’ अर्थात उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचा निर्धार व्यक्त करणारी १४५+ अशी डरकाळी फ़ोडलेली होती. त्या आगीत तेल ओतण्य़ाचे प्रयास तात्काळ सुरू झाले आणि प्रत्यक्ष विधानसभा निवडणूक दारात येऊन उभी राहिली, तेव्हा दोन्ही मित्रपक्ष सख्खे वैरी म्हणून परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. विखारी टिकेच्या ठिणग्या पडू लागल्या होत्या आणि युती तुटली. पुढली साडेचार वर्षे हे वितुष्ट कायम राहिले. पण भाजपाने प्रयत्नपुर्वक आपण राज्यातही मोठा भाऊ असल्याचे मतातूनच सिद्ध केले. आज कुठे त्या भांडणाचा मागमूस दिसत नाही. लोकसभा निवडणूका दोन्ही पक्षांनी युती करून जिंकल्या आणि आपापला लोकसभेतील हिस्सा कायम राखलेला आहे. तितकेच नाही, तर विधानसभेसाठीची युतीही आधीच निश्चीत झाल्याचे संकेत देण्यात आडपडदा ठेवलेला नाही. अन्यथा शिवसेनेच्या बुधवारी झालेल्या वर्धापनदिनाच्या सोहळ्याला प्रमुख पाहूणे म्हणून खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच हजेरी लावली नसती. तिथे भाषणे करताना सेनेचे पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री यांनी वापरलेली भाषा विधानसभेत दोघांना आपले संख्याबळ वाढवण्याची इच्छा दर्शवणारे आहेत. ‘आमचं ठरलंय’ असं दोघेही म्हणतात. मग विरोधकांचं काय ठरलंय, असाही प्रश्न विचारणे भाग आहे ना?

मध्यंतरी कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाच्या आमदारांना सरकारमध्ये समाविष्ट करून सत्ताधारी युतीने आणखी एक दणका लोकसभेनंतर विरोधकांना दिलेला आहे. मात्र त्यातून बाहेर कसे पडावे त्याचा अंदाज शरद पवार यांच्यासारख्या धुरंधरालाही येताना दिसत नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपात जाणे नवे नव्हते. त्यांच्या पुत्रानेच लोकसभा गाठण्यासाठी भाजपात प्रवेश केला, ते रोखणे शरद पवारांच्या आवाक्यातली गोष्ट होती. कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांनी शिर्डी व नगर या जागा आपसात बदलून घेतल्या असत्या, तर कदाचित त्या दोन्ही जागा आज सत्ताधारी युतीच्या खात्यात गेलेल्या दिसल्या नसत्या. पण हिंदी सिनेमातल्या चौधरी ठाकूर खानदानी वैरभावनेची आठवण करून देत पवारांनी ती तडजोड नाकारली आणि आता थोरले विखेही मंत्रीमंडळात सहभागी झालेले आहेत. एकूण काय, तर राज्यातला कॉग्रेसचा विरोधी प्रवाह संपवून टाकायचा निर्धार सेना भाजपाने केलेला दिसतो आणि त्यातून सावरण्याचा विचारही दोन्ही कॉग्रेसपाशी नाही. अन्यथा आणखी तीन महिने निवडणूकीच्या धामधुमीला शिल्लक असताना विरोधी आघाडीवर इतकी स्मशानशांतता दिसली नसती. मागल्या खेपेस युती-आघाडी तुटली म्हणून दोन्ही कॉग्रेसना चाळीशीचा आकडा पार करता आला होता. तेव्हाच युती तुटली नसती, तर दोघांना एकत्रित पन्नाशी गाठणेही अशक्य होते. लोकसभेतील आकडेवारी तपासली, तर २०१४ पेक्षाही लोकसभेत सेना भाजपाने मोठी मुसंडी मारलेली आहे आणि त्यांच्या मतांची राज्यातील एकत्रित बेरीज पन्नास टक्क्यांच्या पुढे गेलेली आहे. किंबहूना दोन्ही कॉग्रेसच्या मतांची पाच वर्षे मागे असलेली टक्केवारीही त्यांना कायम राखता आलेली नाही. हा विरोधी पक्षांच्या नाकर्तेपणाचा धडधडीत पुरावा आहे. म्हणूनच प्रश्न पडतो, की विधानसभेसाठी या विरोधी पक्षांचं काय ठरलंय? त्यांना निवडणूका लढायच्या तरी आहे की नाही?

२०१४ आणि २०१९ अशी मतांची आकडेवारी बघितली तर सेना भाजपा युतीने आपल्या मतांमध्ये भरघोस वाढ करून घेतली आहे. त्यावेळी मनसेच्या खात्यात असलेली साधारण साडेतीन टक्के मते युतीकडे गेल्याचे त्यातून साफ़ दिसू शकते. याच्या उलट दोन्ही कॉग्रेसच्या मतांची २०१४ मधली आकडेवारी तपासली, तर यावेळी त्यामध्ये मोठी घट झालेली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने आठनऊ जागी विरोधकांचे उमेदवार पाडले असे बोलले जाते. पण त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे या नव्या आघाडीने कॉग्रेस आघाडीच्या किमान चारपाच टक्के मतांचा आधीच लचका तोडला आहे. त्यामुळेच त्या आघाडीला सोबत घेण्याचा विचार कॉग्रेसमध्ये घोळतो आहे. पण कुठेही मनसे नावाचा पक्ष काय करू शकतो, त्याचा उल्लेखही ऐकायला मिळत नाही. राज ठाकरे यांना आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी नुसती दमदार भाषणे करून भागणार नाही. त्यांना विधानसभा लढवणे भाग आहे. त्यात दोन्ही कॉग्रेस पक्षांनी मनसेला सोबत घेतले नाही, तर राजना एकला चालोरे म्हणत किमान शंभरापेक्षा अधिक उमेदवार मैदानात आणावेच लागतील. त्यातून आपले अस्तित्व दाखवताना त्यांचे एक टक्का युतीकडे गेलेले मतदार कदाचित मागे येतील. पण त्यापेक्षाही मोठा हिस्सा त्यांना मोदीविरोधी गोटातून काढावा लागणार आहे. थोडक्यात युतीच्या मतांना धोका नसताना विरोधी पक्षातल्या मतांचेच विभाजन होण्याची समिकरणे तयार होऊ शकतात. वंचित आघाडी आणि मनसे वेगळे लढले, तर अनेक जागी चौरंगी तिरंगी लढती होणार आहेत आणि या दोन्ही लहान पक्षांना मिळणारा मतांचा हिस्सा युतीकडून येणारा नसेल, तर दोन्ही कॉग्रेसच्या खात्यातून तोडला जाणारा लचका असेल. तो वाचवण्यासाठी आतापासून हालचाली कराव्या लागतील आणि तसे काहीही होताना दिसत नाही. या संदर्भातील विधानसभेतील अजितदादांची भाषा केविलवाणी वाटते.

विधानसभा निवडून आली तेव्हा एकनाथ शिंदे हे विरोधी नेते मंत्रीमंडळात सहभागी करून घेण्यात आले आणि आता विखेपाटलांनाही मंत्री केले. निदान विधानसभेची मुदत संपण्यापर्यंत नवा विरोधी नेता पळवू नका. असे अजितदादा गमतीने म्हणाले असले, तरी व्यवहारातला त्याचा अर्थ गंभीर आहे. आपला राष्ट्रवादी पक्ष वा कॉग्रेस पक्ष विस्कळीत आहोत आणि आपल्याच अनुयायांना पक्ष जिंकण्याची खात्री उरलेली नाही. म्हणून इच्छुक नेते कार्यकर्ते सत्ताधारी पक्षाकडे धावत सुटल्याची बातमीच दादांनी दिलेली आहे. परिणामी सत्ताधारी युतीला पराभूत करण्याचा विचारही अजून त्यांच्यापाशी नसून, असलेले टिकवण्याची कसरत चालू असल्याची कबुलीच दादांनी दिलेली आहे. आजवर कॉग्रेसने विविध पक्षातले उमदे लोक उचलून आपले बळ वाढवले होते. कारण त्यांच्यापाशी देण्यासारखी अधिकारपदे होती. आज देण्यासारखे काही नाही म्हणून त्यांचेच सहकारी त्यांना सोडून चालले आहेत. तेव्हा अजितदादांना सतरंज्या उचलणार्‍या शिवसैनिकांची आठवण झाली. मुद्दा पक्ष सोडून जाणार्‍यांचा नाही, तर प्रतिकुल परिस्थितीत पक्ष टिकवण्याचा व प्रभावी बनवण्याचा आहे. पाच वर्षात अजितदादा वा कॉग्रेसच्या अन्य नेत्यांनी प्रयास केले असते, तर त्यांना अगतिक व्हायची पाळी आली नसती. सुजय विखेंना भाजपात जावे लागले नसते. पण तसे घडले. कारण राष्ट्रवादी व कॉग्रेसचं नक्की ठरलंय, ते एकमेकांना शह काटशह देण्यासंबंधी आहे. काकांना तीन पिढ्यांच्या वैरभावनेतून बाहेर पडता येत नाही आणि पुतण्याला विधानसभेची निवडणूक दारात उभी असल्याचे भान नाही. एकूणच युतीचं ठरलंय आणि दोन्ही कॉग्रेसचं बिनसलंय. अन्यथा त्यांनी मनसे व वंचित आघाडीला सोबत घेण्य़ासाठीच्या हालचाली कधीच सुरू केल्या असत्या. त्यासाठी विजय मिळवण्य़ाची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असायला हवी. इथे रडगाण्यातच धन्यता मानली जाणार असेल, तर काय अपेक्षा करायची?

Wednesday, June 19, 2019

माझे चुकलेले विश्लेषण




लोकसभा निवडणूकीच्या निमीत्ताने मी गेले दिडदोन वर्षे करीत असलेले राजकीय विश्लेषण कसे नेमके आले, त्याचे मित्र परिचितांनी खुप कौतुक केले. जिथे यानिमीत्त व्याख्याने झाली, त्यांनीही खुप पाठ थोपटून झाली. प्रामुख्याने ‘पुन्हा मोदीच का’ या पुस्तकात मांडलेला ३००+ हा आकडा नेमका आल्याचे कौतुक खुपच झाले. परंतु अशा गडबडीत आपल्या चुकांची कोणी दखल घेत नाही, याचेही अनेकदा वैषम्य वाटते. मोदी वा भाजपाला तीनशेहून जास्त जागा मिळतील हा माझा अंदाज वास्तविक ठरला असला, तरी दोन बाबतीत माझा अंदाज साफ़ चुकला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे कॉग्रेसला किती यश मिळू शकेल, याबद्दल माझा आकडा साफ़ चुकलेला आहे. कॉग्रेसला किमान ७०-८० जागा मिळतील, अशी माझी अपेक्षा होती आणि ती अजिबात गैरलागू नव्हती. जितकी मला भाजपाविषयी खात्री होती, तितकीच कॉग्रेसने सत्तरी पार करण्याची खात्री होती. पण त्याच्या जवळपासही कॉग्रेस जाऊ शकली नाही. म्हणजेच त्या पक्षाविषयीचा माझा अंदाज फ़सला आहे. दुसरी महत्वाची बाब अशी, की मी सतत कॉग्रेस आणि पाकिस्तानची तुलना करीत होतो, तिथेही माझी तुलना चुकलेली आहे. पण कोणीही त्या चुकीवर बोट ठेवले नाही, म्हणून मला आपलीच चुक निदर्शनाला आणून देणे अगत्याचे वाटते. यातला महत्वाचा भाग म्हणजे मला वाटत होते, तितका पाकिस्तान कॉग्रेसप्रमाणे रसातळाला गेलेला नाही. राहुल गांधींनी मला चुकवण्याचा जणू विडाच उचलल्यासारखा प्रचार केला म्हणावे लागेल. कारण आता समोर येणारी माहिती बघता, राहुल घरात गप्प बसले असते तरीही कॉग्रेसने ८० चा आकडा नक्कीच पार केला असता. थोडक्यात राहुलमुळे कॉग्रेसने किमान २०-३० जागा गमावल्या आहेत आणि पाकिस्तानी कितीही दिवाळखोर असले तरी त्यांना आपला नेता चुकला तर ते बोलण्याची हिंमत आहे, जी कॉग्रेसवाल्यांनी कधीच गमावली आहे.

कालपरवा भारत पाकिस्तान यांच्यातला विश्वचषक स्पर्धेतला सामना संपल्यावर आलेल्या बातम्या बघितल्या ऐकल्या, तेव्हा मला या फ़रकाची प्रकर्षाने जाणिव झाली. कारण पाकिस्तानचा क्रिकेट कर्णधार सर्फ़राज अहमद याच्यावर त्या देशातल्या क्रिकेटशौकीन व माजी खेळाडूंनी जबरदस्त टिकेची झोड उठवली. तो इंग्लंडमधील सामना आणि भारतातील लोकसभेची निवडणूक, त्यात तसा फ़ारसा फ़रक नव्हता. इथे मोदींचा भाजपा कितीतरी शक्क्तीमान पक्ष होता आणि त्याच्या अंगावर जाऊन लढणे अशक्य होते. किमान त्यांच्या बलशाली बाजू ओळखून तिकडे दुर्लक्ष करणे व दुबळ्या बाजूंवर हल्ला चढवूनच कॉग्रेसने निवडणूकांना सामोरे जाण्याची गरज होती. पण एकूण निवडणूकीची तयारी व पुढला घटनाक्रम बघितला; तर राहुल प्रत्येक बाबतीत व वेळी भाजपाला लाभदायक ठरतील अशाच खेळी करीत गेले. पाकिस्तानच्या सर्फ़राजनेही त्या दिवशी नेमक्या त्याच खेळी करून भारताला सामना सोपा करून दिला. माजी गोलंदाज शोएब अख्तर याने त्या चुकीवर नेमके बोट ठेवले आहे. त्या सामन्यात टॉस जिंकल्यावर पाकने आधी फ़लंदाजी करण्यात शहाणपणा होता. कारणा आजवरच्या इतिहासात पाकला कधीच पाठलाग करून सामना जिंकता आलेला नाही. शिवाय मोठी धावसंख्या प्रतिपक्षाने उभारली, तर धावगतीचे दडपण येत असते. म्हणूनच टॉस आपल्याला संधी देत असताना सर्फ़राजने भारताला फ़लंदाजी देणे घातक होते. पण त्याने नेमकी तीच गोष्ट केली आणि त्याचा फ़ायदा भारतीय खेळाडूंनी उचलला. धावसंख्याच इतकी प्रचंड उभारली, की त्यासमोर पाकिस्तानचा टिकाव लागणेच अशक्य होते. राफ़ायल किंवा चौकीदार चोर अशा बोंबा ठोकून राहुल गांधी वेगळे काय करीत होते? ज्याची आयुष्यभराची प्रतिमा स्वच्छ आहे, त्याच्यावर खोटा भ्रष्टाचाराचा आरोप कसा टिकणार होता? तो उलटणे अपरिहार्य नव्हते का?

थोडक्यात राहुल गांधी अशा प्रचाराच्या आहारी गेले नसते आणि त्यांनी कुठलाही आगावूपणा करण्यापेक्षा आपल्या प्रादेशिक नेते व कार्यकर्त्यांना निवडणूक मोकळेपणाने लढवू दिली असती, तरी यापेक्षा अधिक जागा जिंकून आल्या असत्या. राहुलनी गमावले काय, तेही अजून कॉग्रेसच्या नेत्यांना ओळखता वा सांगता आलेले नाही. फ़क्त अमेठीची पिढीजात जागाच त्यांनी गमावलेली नाही. ४४ च्या जागी ५२ जागा आल्या म्हणजे आठने संख्या वाढली, असे सांगितले जाते. तेव्हा वस्तुस्थिती झाकली जाते. वाढलेल्या आठ जागा तामिळनाडूत द्रमुकच्या आघाडीत असल्याने कॉग्रेसला मिळालेल्या आहेत. ती आघाडी नसती, तर त्या आठ जागांची अपेक्षाही कॉग्रेसला करता आली नसती. याचा अर्थ त्या ८ जागा बाजूला केल्यास उरतात पुन्हा ४४ खासदार. पण त्यातून पुन्हा केरळात वाढलेल्या ५-६ जागांसाठी राहुलचे योगदान कुठले आहे? नसेल तर त्याही जागा वजा केल्यास राहुलनी ४४ चाही आकडा कमी करण्यास हातभार लावला असे म्हण्ता येईल. त्याची कारणे कुठली ते नंतर बघता येईल. परंतू अशा नेत्याची कुठे चुक झाली, ते बोलायलाही कॉग्रेसमधले दिग्गज धजावत नाहीत. पण पाकिस्तानी संघाचा कर्णधार सर्फ़राज याची लक्तरे करण्याची हिंमत पाकचे सामान्य चहाते व माजी खेळाडू धजावत असतील, तर त्यांची पाठ थोपटावीच लागेल. मागे अनेकदा मी कॉग्रेस पक्षाची अवस्था पाकिस्तानसारखी झाल्याचे तुलनात्मक विश्लेषण केलेले होते. ती माझी चुक होती, असे आता मान्य करायला हवे. कारण कॉग्रेसची अवस्था पाकिस्तानपेक्षाही डबघाईला आलेली दिसते. तो देश दिवाळखोरीत गेला तरी चुका मान्य करीत नाही वा सुधारायला तयार नाही, असे माझे मत होते. पण निदान क्रिकेटच्या बाबतीत तरी पाकिस्तान आपल्या चुका कबुल करतो आहे आणि सुधारणा करण्यासाठी कर्णधारालाला दोषी ठरवण्याचे धाडस त्याच्यात आहे. कॉग्रेस त्यापेक्षाही डबघाईला गेलेली आहे ना?

२३ मे रोजी लोकसभा मतदानाचे निकाल लागले आणि दोन दिवसात कार्यकारिणीची बैठक घेऊन राहुलनी आपल्या अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिलेला आहे. पण त्यांच्या राजिनाम्याचे करायचे काय, त्याचाही निर्णय त्या पक्षाला घेता आलेला नाही. इंग्लंडमधील पराभवानंतर पाकिस्तानात आपल्या खेळाडू व कर्णधारावर लोक संतप्त झाले. त्यांनी टिव्ही फ़ोडण्यापासून बराच राग व्यक्त करून झाला आहे. पण इथे कॉग्रेसमध्ये मात्र दारुण पराभवानंतर राहुलवर स्तुतीसुमनाचा वर्षाव चालू आहे. राहुल हे गांधी असल्याने ते चुकूच शकत नाहीत, अशी त्यांच्या अनुयायांना खात्री आहे. त्यामुळे कॉग्रेसचे भवितव्य काय असेल, हे आपण समजू शकतो. त्या पक्षापेक्षाही पाकिस्तानी क्रिकेटचे भवितव्य उज्ज्वल नक्कीच असेल. कारण निदान त्या शेजारी देशात आणि तिथल्या क्रिकेट चहात्यांमध्ये वास्तवाला सामोरे जाण्याची हिंमत दिसून येते. इथे कॉग्रेसच्या मुठभर नेत्यांपाशी व कार्यकर्त्यांपाशी तितकी बुद्धी असेल, अशी माझी चुकीची अपेक्षा होती आणि ती फ़ोल ठरलेली आहे. तितकी अपेक्षा कॉग्रेस पक्षाकडून बाळगणे ही माझी चुक होती आणि म्हणूनच कॉग्रेस ७०-८० चा पल्ला गाठेल असे विश्लेषण मी करून बसलो होतो. तो अंदाज सपशेल चुकलेला आहे, त्याची कबुली देण्याची मला लाज वाटत नाही. शेवटी विश्लेषण वा राजकीय अंदाज हे आखाड्यात उतरलेल्या पक्ष व त्यांच्या नेत्यांविषयी बाळगलेल्या अपेक्षेतूनच येत असतात. त्या अपेक्षा यापुढे कॉग्रेसकडून बाळगू नयेत, हा निदान मला मिळालेला धडा आहे. लक्षात ठेवा; शिखर धवन, रोहित शर्मा किंवा विराट कोहली अपेक्षेनुसार कमीअधिक खेळ करू शकले, म्हणून काही घडले आहे. जिथे अपेक्षाभंग करण्यालाच राजकीय कर्तॄत्व मानले जाते, त्यांच्याविषयी अपेक्षा बाळगणे हाच गुन्हा असतो आणि त्याची पुर्तता झाली नसेल, तर अपेक्षा बाळगणारा गुन्हेगार असतो. राहुल गांधी निर्दोष असतात.

Monday, June 17, 2019

जमिनीवर कधी येणार?

Image result for priyanka sonia

कुठलाही डॉक्टर तुमच्यावर तेव्हाच उपचार करू शकतो, जेव्हा तुम्ही त्याच्याशी सहकार्य करायला राजी असता. त्याच्याही आधी तुम्ही आपण आजारी आहोत किंवा बाधित असल्याचे मान्य करावे लागते. तरच पुढली प्रक्रीया सुरू होत असते. पण कितीही घातक आजाराच्या विळख्यात सापडलेले असताना तुम्ही सुदृढ निरोगी आहोत म्हणूनच टेंभा मिरवित असाल, तर पुढली प्रक्रीया सुरूच होत नसते. आज कॉग्रेस नेमक्या तशाच आजाराने ग्रासलेली आहे. कारण त्या पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्याला आजार जाणवतो आहे आणि चिंता आहे. पण वरीष्ठ नेतृत्व किंवा श्रेष्ठी म्हणून मिरवणार्‍यांना मात्र पक्षाच्या इतक्या दुर्दशेचे भानही आलेले नाही. म्हणून लोकसभेत दारूण पराभव झाल्यावरही राहुल गांधी राजिनाम्याचा खेळखंडोबा करून बसले आहेत. इतर ज्येष्ठ नेते पर्याय वा उपाय शोधण्यापेक्षा राहुलची मनधरणी करण्यात वेळ वाया दवडत आहेत. अनेक राज्यातले स्थानिक नेते पक्षात भवितव्य नसल्याने अन्यत्र आसरा शोधू लागले आहेत. काही राज्यातले नेते एकमेकांच्या उरावर बसत आहेत आणि दिल्लीतले श्रेष्ठी नेहरू खानदानाच्या राजपुत्राचा रुसवा काढण्यात गर्क आहेत. राहुलच्या जागी प्रियंका गांधींना आणले, तर काही फ़रक पडू शकेल; अशीही काही कॉग्रेस चहात्यांची आशा आहे. पण रायबरेलीत आईच्या विजयासाठी पोहोचलेल्या प्रियंकांनी उधळलेली मुक्ताफ़ळे त्यांच्या गुणवत्तेची वा नेतृत्वगुणांची साक्ष देत नाहीत. उलट ती राहुलची सख्खी बहिण असल्याची खातरजमा होते. त्यांनाही अजून कॉग्रेसी ‘दिग्विजय’ विसरता आलेला नाही. सात वर्षापुर्वी दिग्विजय सिंग यांनी चमचेगिरी म्हणून जे बोललेले होते, ते प्रियंकाचे बाळकडू असल्याचे यातून लक्षात येते. कारण त्यांनी अमेठीसह उत्तरप्रदेशातील पराभवाचे खापर कार्यकर्त्यांवर फ़ोडलेले आहे. तेच तर कॉग्रेसी र्‍हासाचे मुळ कारण आहे. पण बोलायचे कोणी?

२००९ सालात कॉग्रेसला अकस्मात उत्तरप्रदेशात २१ लोकसभेच्या जागा जिंकता आल्या आणि तिथे उथळ प्रचार करणार्‍या राहुल गांधींना त्याचे श्रेय देण्याची स्पर्धा सुरू झालेली होती. त्या यशाचे विश्लेषण झाले नाही, की मिमांसा करायची गरज कुणाला वाटलेली नव्हती. मग त्याचे श्रेय राहुलना देऊन उत्तरप्रदेशात एकहाती पुन्हा सरकार स्थापन करण्याच्या वल्गना सुरू झाल्या. त्यासाठी संघटना व कार्यकर्त्यांची फ़ौज लागते, त्याचे कोणालाही भान नव्हते आणि राहुलही त्यात फ़सत गेले. दिग्विजयसिंग यांच्यासोबत राहुलनी चार पहिने उत्तरप्रदेशात मुक्काम ठोकला आणि प्रचाराची धमाल उडवून दिलेली होती. मात्र प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणूका होऊन निकाल लागले, तेव्हाच राहुलसह कॉग्रेसचे पाय जमिनीला लागले होते. कारण २१ खासदार निवडून आलेल्या कॉग्रेसला विधानसभेत २४ जागा कशाबशा मिळाल्या होत्या. अगदी अमेठी व रायबरेलीतही दहातले चार आमदार कॉग्रेसला निवडून आणणे शक्य झालेले नव्हते. पण ते मतदान संपले आणि मतचाचण्यांचे अहवाल समोर आले; तेव्हा दिग्गीराजा काय म्हणाले होते? आठवते कुणाला? उत्तरप्रदेशात कॉग्रेस जिंकली, तर त्याचे श्रेय राहुल गांधींना असेल आणि पराभव वाट्याला आला, तर दोष कार्यकर्त्यांचाच असेल. ही कॉग्रेसची रणनिती आहे. तिथे नेता विजयी होत असतो आणि पराभवाचा धनी कार्यकर्ता असतो. प्रियंकांनी काय वेगळी मुक्ताफ़ळे उधळली आहेत? त्यांनीही अमेठी मतदारसंघात राहुलचा पराभव झाला, त्याचे खापर कार्यकर्त्यांच्या माथी फ़ोडले आहे आणि रायबरेलीतल्या विजयाचे श्रेय मात्र आपल्या मातोश्री सोनिया गांधींना दिलेले आहे. जो नियम अमेठी रायबरेलीला असतो, तोच देशभरासाठी लागू होतो ना? देशभर कॉग्रेसचा धुव्वा उडाला, तर त्याला राहुल गांधी वा नेत्यांना जबाबदार धरता येत नाही. नालायक कार्यकर्ता असतो ना? मग अशा नालायकांनी त्या पक्षात थांबावे कशाला? बहुतेक कॉग्रेसजन अन्यत्र म्हणूनच जात असावेत.

कार्यकर्ता किंवा स्थानिक नेतृत्व हे आपापल्या व्यक्तीगत स्वार्थ किंवा हेतूसाठी एखाद्या पक्षात सहभागी होत असतात. त्यांच्या हेतूला प्राधान्य देणारा पक्ष आपोआपच अशा कार्यकर्त्यांच्या कामातून आकार घेत असतो. काही लोक ठराविक विचारसरणी वा नितीमूल्यांसाठीही अशा पक्षाच्या संघटनेत सहभागी होत असतात. त्यांचे स्वार्थ व हेतूंना पुढे घेऊन जाणारा नेता, त्यांना जवळचा वाटतो आणि आपोआप अशा नेत्याचा पक्ष त्या स्थानिक कार्यकर्त्यांसाठी आपला पक्ष बनुन जातो. त्यातले व्यक्तीगत स्वार्थ जपले जातात, त्यातून पक्षनेते व पक्षाशी बांधिलकी तयार होत असते. त्यातले कहीजण पुढे वरच्या पायर्‍या चढत उच्चस्थानी पोहोचतात आणि जितका लोकांचा गोतावळा भोवती अधिक तितकी नेत्याची पातळी उंचावत जाते. ज्या नेत्याच्या मागे अशी गर्दी लोटते, त्याला लोकप्रिय नेता म्हणतात आणि अशाच नेत्याकडे स्थानिक नेते कार्यकर्त्यांचा ओढा असतो. अलिकडे अनेक राज्यातील नेते आमदार वा लोकप्रतिनिधी कॉग्रेस सोडून भाजपात दाखल होत आहेत. त्यामागे तीच कारणे आहेत. त्या नेत्यांना आपले स्वार्थ साधायचे असतात आणि त्याचवेळी स्थानिक हेतूही असतात. लोकसभेच्या संपलेल्या निवडणूकीत बंगालमध्ये भाजपाने मुसंडी मारल्यावर तिथल्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये भाजपाला १२८ जागी आघाडी मिळालेली आहे. तिथे आधीच आमदार असलेल्या कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याच्या मनात पराभवाची धडकी भरणे स्वाभाविक आहे. मग ज्या बाजूने वारे वहात असतात, तिकडे असा नेता आमदार वळतो. कारण अशा आमदाराला आपली जागा कायम राखायवी असते. तृणमूलमध्ये राहुन आमदारकी जाणार असेल, तर ममतांवरील निष्ठेसाठी तो आमदार पक्षात थांबत नाही. कार्यकर्ते व स्थानिक नेत्यांच्या या गरजा ओळखणार्‍या वरीष्ठ नेत्यांनाच राष्ट्रीय वा प्रादेशिक नेतृत्व मिळवता येते, किंवा टिकवता येते. ठराविक घराण्यात जन्माला आल्याने प्रियंका थेट नेता झाल्यात त्यांना हे बारकावे ठाऊक असायचे कारण नाही.

रायबरेली वा अमेठीसह अनेक मतदारसंघातील मतदार यांच्याशी आपले नाते असल्याचे प्रियंका नेहमी भाषणातून बोलतात. त्याचा अर्थ कसा लावायचा? तर आपण गांधी खानदानात जन्म घेतल्याने नेतृत्व किंवा जिंकण्यासाठीची उमेदवारी करण्याचा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे, असे प्रियंकांना वाटत असते. त्यासाठी तिथल्या मतदार वा कार्यकर्त्याने कुठलीही अपेक्षा न बाळगता आपल्यासाठी राबावे, असेही त्यांना प्रामाणिकपणे वाटत असते. पंधरा वर्षे राहुल अमेठीचे प्रतिनिधीत्व करीत होते आणि तब्बल दहा वर्षे त्यांच्याच हाती देशाची सत्ता होती. तरी त्यांनी आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी कुठलीही मोठी योजना राबवली नाही. शरद पवार किंवा अन्य कुठलाही नेता आधी आपल्या मतदारसंघात विकासाची गंगा आणून तिथल्या मतदारामध्ये आपले हितसंबंध निर्माण करतो. कारण त्याला वारंवार निवडून यायचे असते. पण रायबरेली वा अमेठीतल्या लोकांना तसे काही बघायला मिळाले नाही. कारण तिथून कोणी गांधी खानदानाचा वारस उमेदवारी करतो, हेच जणू त्यांच्यावरचे उपकार असल्याची धारणा राहुल वा प्रियंका यांच्यामध्ये असावी. अन्यथा पराभवानंतर प्रियंकानी कार्यकर्ते मतदारावर तोंडसुख घेण्याची हिंमत केली नसती. अमेठी पंधरा वर्षे उजाड राहिल्याची कुठलीही खंत खेद प्रियंकापाशी नव्हता. पण वाराणशीत गंगायात्रा केल्यावरही त्या मोदींनी पाच वर्षात त्या मतदारसंघासाठी काय केले, असा प्रश्न बेधडक विचारत होत्या. त्यातून जनता मुर्ख असल्याचीच खात्रीच त्यांनी व्यक्त केली नाही काय? अशा नेत्याकडून संघटना उभारली जाणे, किंवा चालवली जाणे शक्य नसते. निवडणूकीच्या मुहूर्तावर टपकायचे आणि निकालानंतर गायब व्हायचे; अशा खुशालचेंडू नेतृत्वाकडून असलेला पक्ष जमिनदोस्त होतो. संघटनात्मक काम त्यांच्याकडून होण्याची अपेक्षा कोणी बाळगू शकत नाही. प्रियंकाने म्हणूनच आपण राहुलची सख्खी बहिण असल्याचीच खात्री दिलेली आहे.

कुठल्याही अपेक्षेविना इतकी वर्षे अमेठी-रायबरेली वा अन्य जागी कॉग्रेस वा गांधी खानदानाला लोकांनी पुर्वजांची पुण्याई म्हणून प्रतिसाद दिलेला होता. त्याची कदर करण्याचीही कुवत नसलेली प्रियंका गांधी, ही उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसला गाळातून बाहेर काढू शकेल अशी कोणाची अपेक्षा असेल; तर गोष्ट वेगळी. कारण मग योगेंद्र यादव यांची इच्छाच गांधी घराणे पुर्ण करण्याची खात्री देता येईल. निकाल लागल्यानंतर यादव सात्विक संतापाने म्हणाले होते, कॉग्रेस मरावी असेच त्यांना वाटते. अर्थातच ते त्यांच्यासारख्यांचे व्यक्तीगत दुखणे आहे. अशा अनेक पुरोगाम्यांना स्वत: काही करता येत नाही आणि त्यांच्या अपेक्षा दुसर्‍या कोणीतरी पुर्ण कराव्यात, म्हणून कायम ते आशाळभूतपणे प्रतिक्षेत असतात. भाजपा किंवा संघाला पर्याय होण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही, की मेहनतीची तयारी नाही. कॉग्रेससारखा शतायुषी पक्ष त्यांच्यासाठी काही करील, अशीही शक्यता नाही. कारण हेच पाच वर्षापुर्वी झालेले होते. हेमंत विश्वशर्मा हा कॉग्रेसनेता आसाममध्ये कॉग्रेसला पुन्हा उभी करण्याचा आग्रह घेऊन राहुलना भेटायला आला असताना, त्याचे ऐकण्यापेक्षा राहुल लाडक्या कुत्र्याला बिस्कीटे खिलवत बसले. म्हणून हा आसामी नेता पिसाळला. आसाम व पुर्व भारतातून कॉग्रेस नामशेष करण्याचा विडा त्याने उचलला. तेच गोव्यातील विश्वजीत राणे यांच्या बाबतीत झाले. त्यांच्या वेदना राहुलना उमजल्या नाहीत आणि प्रियंकाला आज उत्तरप्रदेशच्या कॉग्रेसजनांचे दुखणे समजत नाही. मात्र त्यांनीच कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार करावा असा अट्टाहास आहे. मग दुसरे काय व्हायचे? गांधी घराण्याला सोडचिठ्ठी देण्याचे धाडस नसलेल्या पक्षाला मरावेच लागेल. किंवा अन्य कोणाला त्यापासून वेगळे होऊन नव्याने त्या पक्षाला पुनर्जिवीत करावे लागेल. सध्या तरी कॉग्रेसमध्ये तसा कोणी मायका लाल दिसत नाही. नव्याने कॉग्रेस उभी करायची तर पाय जमिनीवर हवेत आणि सोनिया प्रियंका वा राहुलना पाय जमिनीला लावायचेच नसतील, तर कॉग्रेसचे काय व्हायचे?

Sunday, June 16, 2019

ममतांना झालाय ‘केजरीवाल फ़्लू’



बंगालमध्ये काय चालले आहे? लोकसभेच्या निवडणूकांचे निकाल बघितल्यावर अन्य विविध पक्षांचे थोडेतरी डोळे उघडले आहेत. पण ममता बानर्जी मात्र अजूनही त्याच मनस्थितीत दिसतात. बहुधा त्यांना केजरीवाल फ़्लु झालेला असावा काय, अशी अनेकांना शंका येणे स्वाभाविक आहे. कारण केजरीवालही असेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले तरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यातून दिर्घकाळ बाहेर पडू शकले नाहीत. नंतरच्या काळात त्यांना त्याची किंमत मतदाराने दाखवून दिली. आता त्याच मार्गाने ममतादिदी निघालेल्या दिसतात. लोकसभेचा कौल देताना मतदाराने शिकवलेला धडा त्यांना शिकायचाच नसेल, तर त्याची किंमत मोजण्यालाही पर्याय उरत नाही. पण विषय एका निवडणूकीपुरता नसून, ममतांना निकालाचे आकडे भेडसावत आहेत. विधानसभेच्या कल्पनेतील निकालांनी त्यांची झोप उडवलेली आहे. अन्यथा वरकरणी चमत्कारीक वाटणारे वर्तन त्यांनी नक्कीच केले नसते. सध्या बंगाल निवडणूक निकालाने अजूनही धुमसतो आहे आणि नित्यनेमाने हत्याकांडे चालूच आहेत. त्यात जसे भाजपाचे समर्थक मारले जात आहेत, तसेच ममतांच्या तृणमूल कॉग्रेसचेही कार्यकर्ते मृत्यूमुखी पडत आहेत. पण दोन पक्षातला फ़रक असा आहे, की भाजपा तिथे राज्यात सत्ताधारी पक्ष नसून ममताच सत्ताधारी आहेत. कायदा व्यवस्था ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. म्हणूनच तिथे चाललेल्या हिंसाचाराचे खापर त्यांच्याच माथी फ़ुटणार आहे. हे कळत असूनही ममता तशाच का वागत आहेत? अशा हिंसाचाराने बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते, किंवा सरकारही बरखास्त केले जाऊ शकते. म्हणजे तशी घटनात्मक तरतुद असून तशी मागणीही पुढे आलेली आहे. मग ममता केंद्राच्या हातातले खेळणे होऊन असे आपल्यालाच गोत्यात आणत आहेत, की त्यामागे त्यांचा काही डाव आहे? तशी मागणी भाजपाच्या बंगाल शाखेने केलेली असली, तरी प्रत्यक्षात ममतांनाच तसे काही हवे आहे का?

भारतीय राज्यघटनेमध्ये केंद्राने देशाचे ऐक्य अबाधित राखावे, अशी जबाबदारी भारत सरकारवर सोपवलेली आहे. त्यामुळेच राज्यात निवडून आलेले सरकार असतानाही राज्यपालांची तिथे केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केलेली असते. वेळोवेळी राज्यपालाने केंद्राला राज्यातल्या परिस्थितीचा अहवाल द्यावा आणि घटनेची पायमल्ली होऊ नये याची काळजी घ्यायची असते. ह्या तरतुदीचा गैरफ़ायदा कॉग्रेसने आपल्या एकछत्री सत्तेला शाबुत राखण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात सरसकट केला. म्हणून त्या तरतुदीला आव्हान देणारे अनेक खटले सुप्रिम कोर्टात गेले आणि हळुहळू ३५६ या कलमाला संकुचित करावे लागलेले आहे. राज्यपालांनी केंद्राचे प्रतिनिधी असण्यापेक्षाही केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे हस्तक असल्याप्रमाणे वागल्याने राजकीय अनागोंदी माजलेली आहे. त्यामुळेच सुप्रिम कोर्टाला काही निर्बंध केंद्रातील सत्तेवर घालावेच लागलेले आहेत. तसे नसते तर आज बंगालमध्ये जी स्थिती आहे, त्याचा आधार घेऊन मोदी सरकारला तिथले सरकार बरखास्त करता आले असते. ममतांनाही इतकी मनमानी करता आली नसती. निव्वळ राज्यपालांच्या अहवालाचा आधार घेऊन यापुर्वी अनेकदा राज्यातील सरकारे वा विधानसभाही बरखास्त झालेल्या आहेत. परंतु त्याला बोम्मई खटल्याच्या निकालाने पायबंद घातला गेला आणि त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी पक्ष व केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष; अधिकाधिक मनमानी करीत गेले आहेत. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी बाबरी प्रकरणानंतर भाजपाची अनेक राज्यातील सरकारे बेधडक बरखास्त केलेली होती. त्यासाठी हिंसाचाराचे कारण देण्यात आले होते. पण ज्या मुंबईत हिंसेचा आगडोंब उसळला होता, तिथले कॉग्रेसचे महाराष्ट्र सरकार राव यांनी बरखास्त केले नव्हते. त्या निर्णयाला आव्हान देण्यापासून केंद्राला लगाम लावण्याची ही प्रक्रीया सुरू झाली आणि आज ममता त्याचाच गैरफ़ायदा उठवित आहेत.

राव यांच्याच कालखंडात अशाच फ़ालतू कारणास्तव कर्नाटक विधानसभा बरखास्त करण्यात आली आणि तिथले बोम्मई सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. तर त्याला मुख्यमंत्री बोम्मईंनी आव्हान दिले होते. त्याचा निकाल यायला कित्येक वर्षे गेली आणि तोपर्यंत विधानसभेच्या नव्या निवडणूका होऊन गेल्या होत्या. पण तोच निकाल आता केंद्राच्या हस्तक्षेपाला किंवा राष्ट्रपती राजवटीसाठी प्रमाण मानला जातो. मुख्यमंत्र्याने बहूमत गमावले असेल, तर त्याची शहानिशा राज्यपालाने करायची नाही, तर ती विधानसभेतच झाली पाहिजे, असा तो दंडक आहे. त्याचप्रमाणे कुठलीही विधानसभा बरखास्त करणे वा राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा आदेश संसदेत संमत करून घेण्याचा निर्णय केंद्राला पांगळे करून गेला आहे. असा अध्यादेश राष्ट्रपतींनी काढला, तर त्याला पुढल्या सहा महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत करून घेण्याचा दंडक आहे. वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना तशी वेळ राबडीदेवींच्या बिहार सरकारवर आलेली होती. तेव्हा रणवीर सेना व माओवादी यांच्यातील हिंसाचाराने थैमान घातलेले होते. एका गावात अशी सामुहिक हत्या झाल्यावर कॉग्रेस अध्यक्षा जाहिरपणे म्हणाल्या की राबडीदेवी सरकारला सत्तेत बसायचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. तेच सुत्र पकडून वाजपेयी सरकारने ते सरकार बरखास्त करण्याचा अध्यादेश जारी केला आणि बिहारमध्ये राज्यपालांची राजवट आणली. पण तोच अध्यादेश संसदेत संमत करून घेण्याची वेळ आली, तेव्हा तिथे भाजपाला बहूमत नव्हते आणि तो प्रस्ताव मांडण्यापेक्षा वाजपेयी सरकारने बिहारात पुन्हा राबडीदेवी सरकार प्रस्थापित करून पळवाट काढलेली होती. त्या नामुष्कीनंतर कुठल्याही केंद्र सरकारला राज्यातील कायदा व्यवस्था बघण्यापेक्षा राज्यसभेतील आपले बहूमत बघूनच राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय करावा लागतो. ममतांना म्हणूनच अशा निर्णयाची भिती नाही.



बंगाल पेटलेला आहे आणि हिंसाचाराने होरपळतो आहे. पण कायदा सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असल्याने मोदी सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही. त्याला तिथे पोलिस धाडता येत नाहीत आणि राष्ट्रपती राजवटही लावता येणार नाही. याचे प्रमुख कारण राज्यसभेत भाजपाच्या पाठीशी बहूमत नसून, अध्यादेश काढलाच तरी तो सहा महिन्याच्या आत राज्यसभेत संमत करून घेण्याचे संख्याबळ मोदी सरकारपाशी नाही. कारण वा तत्व कुठलेही असो, तमाम विरोधी पक्षाचे राज्यसभेतील सर्व सदस्य तशा अध्यादेशाला रद्द करण्यासाठी एकजुट होतील आणि मोदी सरकारला तोंडघशी पडावे लागेल. सहाजिकच हात दाखवून अवलक्षण करून घेण्याची हिंमत मोदी सरकारकडे नाही, हे ममता ओळखून आहेत. त्यामुळेच राज्य त्यांचेच असून त्यांनी अतिरेक चालविला आहे. आपण मोदी सरकार जुमानत नाही, ही फ़ुशारकी त्यांना मारायची आहे आणि त्यासाठीच त्या साहसी पावले उचलत आहेत. त्याचे मुख्य कारण त्यांना राष्ट्रपती राजवट येण्य़ाची किंवा आपले लोकनियुक्त सरकार बरखास्त होण्याची अजिबात भिती नाही. त्याच्याही पलिकडे मोदी सरकारने त्यांना बरखास्त केलेच, तर त्यांनाही हवे आहे. कारण त्यामुळे संविधानाची पायमल्ली किंवा सुडबुद्धीच्या राजकारणाचा भाजपावर आरोप करायची मोकळीक त्यांना मिळणार आहे. लोकसभेत त्यांना सहानुभूतीची मते मिळू शकलेली नाहीत. उलट भाजपाला मात्र ममतांच्या दादागिरीला कंटाळलेल्या कोट्यवधी लोकांची मते सहानुभूती म्हणूनच मिळालेली आहेत. आपल्याला कंटाळलेल्या लोकांना परत माघारी फ़िरवणे ममतांना आता शक्य नाही. म्हणूनच त्यांनी बंगाली अस्मितेचे भांडवल चालवले आहे. त्यात राष्ट्रपती राजवटीची गदा आल्यास त्यांचे चांगलेच फ़ावणार आहे. म्हणून जितकी स्थिती बिघडत जाईल, तितकी त्यांनाही हवी आहे. तर भाजपाला आपणच ममतांच्या विरोधात एकाकी लढत असल्याचे चित्र उभे करायचे आहे.

दोन्हीकडून मोठे राजकारण खेळले जात आहे. मात्र त्यात सामान्य लोकांचा कार्यकर्त्यांचा बळी जात असला तरी अखेरीस त्याचे खापर मुख्यमंत्री व सत्ताधारी म्हणूनही ममतांच्या माथी फ़ुटणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत मोदी सरकार ममतांना बरखास्त करणार नाही, हे ममतांनी ओळखले पाहिजे. ते समजून घेतले तर राष्ट्रपती राजवट लादली जाण्याचा डाव खेळण्यापासून त्या परावृत्त होतील. पर्यायाने त्यांच्या पक्षाकडून होणार्‍या हिंसाचाराला पायबंद घातला जाईल आणि ममतांचे राज्यही सुरक्षित असल्याची धारणा बंगाली जनतेमध्ये वाढीस लागू शकेल. भाजपाला धडा शिकवण्याच्या नादात ममता बंगाली जनतेचे जगणेच असुरक्षित करीत आहेत आणि त्याचा दोष भाजपाच्या आंदोलनावर मारून त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळू शकणार नाही. कारण सत्ता ममतांकडे आहे आणि भाजपामुळे हिंसा होत असेल, तर त्याचा बंदोबस्तही ममतांनाच करायचा आहे. पण पोलिसही ममतांच्याच पक्षाच्या हिंसेला पाठीशी घालतात आणि कुठलीही कारवाई करीत नसल्याचे लोकांना दिसते आहे. तर अधिकाधिक लोकमत ममतांच्याच विरोधात जाणार आहे. आपल्या अहंकाराला ममतांनी वेसण घातली असती, तर लोकसभेतही त्यांना अधिक यश मिळू शकले असते आणि भाजपाला इतकी मोठी मुसंडी मारता आली नसती. आता तितकी आघाडी भाजपाने घेतलेली असल्याने तृणमूलच्या गुंडगिरीने त्रस्त झालेले अधिकाधिक लोक भाजपाकडे वळू लागलेले आहेत. त्यात निकालांचा प्रभावही दिसू लागला आहे. निकालापुर्वी इतक्या मोठ्या संख्येने भाजपाच्या समर्थनाला किंवा मोर्च्यांना लोकांची गर्दी जमत नव्हती. निकालातून ममतांची पिछेहाट बघितल्यावर इतरांचा धीर वाढला असून अधिकाधिक संख्येने लोक ममता विरोधी आंदोलनात उतरू लागलेले आहेत. त्यांना पोलिसांकरवी चोपणे व कार्यकर्त्यांकडून मारण्यापेक्षा चुचकारणे आवश्यक आहे. पण ममतांना हे कोण समजावू शकतो?

वास्तविक निवडणूका संपल्यावर आपले कुठे चुकले त्याचा अभ्यास व आत्मपरिक्षण आवश्यक असते आणि ते केल्यास त्यातून सावरता येत असते. नुसताच जोश काही कामाचा नसतो. अशाच मार्गाने डाव्या आघाडीने आपले मरण ओढवून आणले. त्यांच्या गुंडगिरी समोर उभा रहाणारा कोणी तरी पक्ष बंगाली मतदार शोधत होता आणि त्यांना झुगारून उभ्या ठाकलेल्या ममतांच्या पाठीशी लोक उभे रहात गेले. त्याची सुरूवात अशीच झालेली होती. दहा वर्षापुर्वी ममतांना २००९ च्या लोकसभेतच त्याचा प्रत्यय आलेला आहे. डाव्यांची इतकी भक्कम संघटना होती, तरी कॉग्रेसशी हातमिळवणी केलेल्या ममतांना लोकसभेत मोठे यश मिळालेले होते आणि त्यातून धडा न शिकलेल्या डाव्या आघाडीला २०११ मध्ये मोठी किंमत मोजावी लागली. त्यांचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्यही विधानसभा निवडणूकीत पराभूत झाले. ममतांचा उदय असाच त्या लोकसभेतील अर्ध्या जागा जिंकून झाला होता. त्यासाठी त्या एकाट्याही लढल्या नव्हत्या. कॉग्रेसच्या कुबड्या घेऊन त्यांना लोकसभा व विधानसभा लढवावी लागलेली होती. पण तेही नकारात्मक यश होते आणि आज भाजपाला एकट्याच्या बळावर तितकेच यश मिळत असेल, तर त्यातली नकारात्मकता ममतांना नेमकी ओळखता आली पाहिजे. डाव्यांच्या विरोधातले मत जितके प्रभावी नव्हते, त्यापेक्षा आज ममताविरोधी लोकमत असल्याचे ताजे निकाल सांगतात. अशावेळी डाव्यांच्या दडपशाहीचे अनुकरण करणे आत्मघातकी आहे. त्यातून ममतांना तेव्हा सहानुभूती मिळालेली होती आणि आज भाजपाला मिळणार आहे. त्याचेच प्रत्यंतर मग विविध आंदोलनातून येऊ लागले आहे. मतदानापुर्वी भाजपाच्या मोर्चे सभांना प्रतिसाद मिळत नव्हता, त्यापेक्षा अधिक लोक आता भाजपासोबत मैदानात उतरू लागलेले आहेत, ही ममतांसाठी धोक्याची घंटा आहे. दडपशाही सोडून लोकांना चुचकारणे हाच त्यातून निसटायचा मार्ग आहे.

सध्या त्यांनी चालविलेला खेळ मोदी सरकारने चिडून राष्ट्रपती राजवट लावावी यासाठीच चालू आहे. पण ममता जितक्या आततायी आहेत, तितके अमित शहा किंवा नरेंद्र मोदी उतावळे नाहीत. सहानुभूती ममतांकडे जाईल असे मोदी काहीही करणार नाहीत. सहाजिकच जितका हिंसाचार वाढत जाईल, तितके अधिक लोक ममतांच्या विरोधात चिडून उठतील व त्यांना भाजपाच्या छावणीत दाखल होण्याखेरीज पर्याय नाही. लोकसभेचे आकडे बघितले तरी ममतांची लोकप्रियता किती कडेलोटावर उभी आहे त्याचा पुरावा मिळतो. त्यांच्या पक्षाला ४३ टक्के तर भाजपाला ४० टक्के मते मिळालेली आहेत. पुढल्या दीड वर्षात तीन टक्क्यांचे मताधिक्य टिकवणे ममतांसाठी सोपे नाही आणि भाजपासाठी आणखी चारपाच टक्के वाढवायला तो काळ पुरेसा आहे. विधानसभा जागांच्या बाबतीत बोलायचे तर आताच भाजपाने २९४ जागांपैकी १२८ जागी आघाडी मारलेली आहे आणि ममतांची संख्या १५८ अशी आहे. आणखी २०-२५ जागी पारडे फ़िरले तर ममतांचे बहूमत संपुष्टात येऊ शकते. सध्या बंगालात चालू असलेल्या भयानक हिंसाचारातून ममता जणू एक एक जागा गमावण्याचीच शर्यत धावत आहेत. हेच चालू राहिले तर आणखी दिड वर्षांनी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला बहूमतापर्यंत थेट मजल मारणे अशक्य नाही. कारण भाजपाला मिळालेल्या ४० टक्के मतातून धृवीकरण स्पष्ट झालेले असून, प्रत्येक दिवसाच्या हिंसाचार व हत्याकांडातून ममता एक एक आमदार भाजपाला वाढवून देत आहेत. मोदी राष्ट्रपती राजवटीचा डाव खेळून सहानुभूतीची अपेक्षा पुर्ण करतील या भ्रमातून त्यांनी बाहेर पडलेले बरे. मतदार हळुहळू त्यांच्या हातून निसटतो आहे आणि त्यासाठी भाजपाला काहीही करावे लागत नसून, ममतांच्या आततायीपणतून अशी अधिक मते भाजपाच्या गोटात चालली आहेत. थोडक्यात ममतांना केजरीवाल फ़्लू झाल्याची ही लक्षणे आहेत.

Saturday, June 15, 2019

देवेंद्र: लंबी रेसका घोडा

Image result for fadnavis cartoon

लोकसभा हा विषय आता निदान पुढल्या चार वर्षासाठी संपलेला आहे आणि २०२० सुरू होण्यापुर्वी तीन राज्याच्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या असल्याने तिथे काय होईल, याविषयी अनेकांना उत्सुकता आहे. माझ्या ‘पुन्हा मोदीच का’ या पुस्तकात व्यक्त केलेला मोदी ३००+ हा अंदाज खरा ठरल्याने, अनेक मित्रांना आगामी विधानसभेत काय होईल त्याविषयी माझे मत जाणून घेण्याची खुप उत्सुकता आहे. पण खुद्द मला या निवडणूकीविषयी फ़ारशी उत्सुकता नाही. कारण निदान महाराष्ट्रामध्ये अटीतटीची राजकीय लढत होण्याची शक्यता आज तरी दिसत नाही. भाजपा आणि शिवसेना यांची युती झाल्यात जमा आहे आणि ज्याप्रकारे मंत्रीमंडळाचा विस्तार या अखेरच्या पर्वात देवेंद्र फ़डणवीस करीत आहेत, त्यातून दोन्ही पक्षातल्या जागावाटपाचा विषय वादाचा नसल्याचाच संकेत दिला जात आहे. मग सत्ताधारी युती कोणाशी लढणार, असा प्रश्न पडतो आणि त्याचेच उत्तर काहीसे उत्कंठावर्धक असू शकते. अन्यथा त्यांच्याशी लढायच्या मनस्थितीत आज तरी कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी हे पक्ष असल्याचे दिसत नाही. असते तर त्यांनी विनाविलंब लोकसभा निकाल लागताच जमवाजमव सुरू केली असती. कॉग्रेसमध्ये आपला नेता कोण आणि निर्णय कोणी घ्यायचे, याविषयी असमंजस आहे. तर राष्ट्रवादी पक्षात आपल्यातून कोण विधानसभेपुर्वी जातील, याची फ़िकीर अधिक आहे. सहाजिकच सत्ताधारी युतीच्या विरोधात लढायला उरलेले दोनच पक्ष म्हणजे मनसे व वंचित बहूजन आघाडी दिसतात. कारण ते निदान विधानसभेविषयी बोलत आहेत. अन्यथा युतीच्या दोन पक्षात जागा वाटून घेण्याचेच राजकारण चालू आहे. त्यामुळे अशा निवडणूकीच्या लढती वा निकालाविषयी काय भाकित करायचे, असा प्रश्न आहे. अर्थात माध्यमे आपल्या परीने त्यात खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण बाकी सर्व शांतताच आहे.

आपला पुत्र भाजपात जाऊन लोकसभेत निवडून आला, तरी राधाकृष्ण विखेपाटील कॉग्रेसतर्फ़े विरोधी नेतेपदी कायम होते आणि त्यांनी राजिनामा दिला तरी त्यांच्या जागी कोणाला नेमायचा निर्णय व्हायला दोन दिवस लागले. ज्यांचे नाव भाजपात जाणार म्हणून घेतले जाते आहे, त्या जयकुमार गोरे, यांना नव्याने पक्षाचे प्रतोद म्हणून नेमण्यात आलेले आहे. ह्याला अनागोंदी म्हणतात. तिसरी गोष्ट कॉग्रेसला असलेल्या दोन जागाही राखता आलेल्या नाहीत. तरी त्यांच्या पाठीशी अजूनही १७ टक्के मतदार आहे आणि म्हणूनच तोच राज्यातला प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. मात्र त्याला कोणी नेता म्हणून चेहरा नाही. दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षात नेता कोण, तेही समजत नाही. एकाच व्यासपीठावरून शरद पवार आणि अजितदादा मतदान यंत्राविषयी दोन वेगळ्या भूमिका मांडत असतात. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील कोण आमदार पळून जाणार, याच्या चिंतेत आहेत. त्यामुळे अवघ्या चार महिन्यात निकाल लागायच्या विधानसभा निवडणूकीला, हे दोन्ही प्रमुख पक्ष सज्ज नसल्याची खातरजमा होते. तब्बल पंधरा वर्षे एकत्र सत्ता उपभोगलेल्या या दोन्ही मित्र पक्षांना कसोटीच्या वेळी एकत्र नांदण्याची गरज भासत नसेल, तर ते एकत्र लढणार म्हणजे काय, असा प्रश्न आहे. त्याचा सरळ अर्थ इतकाच, की त्या त्या पक्षातले जे इच्छुक आहेत, त्यांनी आपापल्या कुवतीनुसार निवडणूकीची तयारी करावी. पक्षाकडून फ़ार तर त्यांना निवडणूक चिन्हाचे अधिकारपत्र देण्याची अपेक्षा बाळगावी. अशीच स्थिती आहे. उलट चार वर्षे अखंड एकमेकांच्या उरावर बसलेल्या भाजपा शिवसेना यांनी निवडणूका दाराशी आल्यावर त्या वैराला मूठमाती देत एकदिलाने लोकसभा लढवली आहे. आताही जागावाटपात तक्रार होताना दिसलेली नाही. म्हणजेच अधिक जागा मिळवू आणि नंतर सत्तावाटपासाठी भांडू; असा त्यांचा स्वच्छ इरादा दिसतो आहे. मग लढ्त राहिली कुठे?

लोकसभेच्या मतदानाचे आकडे बघितले, तरी दोन्ही बाजूंमध्ये कुठे तुल्यबळ लढत असल्याचे दिसत नाही. सेना भाजपा यांनी एकत्रित लढताना पन्नास टक्केहून जास्त मते मिळवली आहेत आणि विधानसभेला वेगवेगळे लढताना दोन्ही कॉग्रेसनी मिळवलेली मतांची टक्केवारी एकत्र लढतानाही त्यांना टिकवता आलेली नाही. याचीच साक्ष मिळते. नाही म्हणायला वंचित आघाडी व उमेदवाराशिवाय लढलेले राज ठाकरे; यांनी त्या काळात थोडी रंगत आणली. आताही काहीशा हालचाली त्याच दोन गोटातून होताना दिसत आहेत. यापैकी वंचितने कॉग्रेस आघाडीच्या आठनऊ जागा पाडल्या, असे विश्लेषण झाले आहे. त्यामुळे कॉग्रेसला प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेण्याचे वेध लागलेले आहेत. मात्र त्यासाठी आंबेडकरांनी पुढाकार घ्यावा, अशी अट घालण्यात आल्याचे वृत्त आहे. इतका अहंकार भाजपाचे मुख्यमंत्री फ़डणवीस यांनी वा पक्षाध्यक्ष अमित शहांनीही दाखवला नव्हता. ते मातोश्रीवर गेले आणि काही तासात युतीची घोषणा झाली होती. पराभवानंतरही कॉग्रेसला तितकी लवचिकता दाखवता येत नसेल, तर काय व्हायचे? दुसरीकडे शरद पवारांना राज ठाकरे यांच्या मनसेला सोबत घेऊन काही यश मिळवण्याची आशा आहे. त्यांचा पक्ष प्रचंड आशावादी असल्याने तिकडे फ़ार गंभीरपणे बघण्याची गारज नाही. कारण दोन्ही कॉग्रेसच्या नेत्यांना युतीची ५१ टक्के मते म्हणजे काय, तेही कळलेले नसल्याचा तो संकेत आहे. कारण ५१ टक्के मते एकत्रित लढलेल्या सेना भाजपाला मिळालेली असतील, तर विधानसभेच्या किमान सव्वादोनशे मतदारसंघात युती आघाडीवर असल्याचे समिकरण आहे. त्याचा अर्थच युती कायम असेल तर विरोधकांसाठी जिंकण्याची संधी असलेल्या फ़ार तर ७०-८० जागा शिल्लक उरतात. त्यातही हलगर्जीपणा झाला, तर दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना मिळून फ़क्त पन्नास जागांवर समाधान मानावे लागेल.

एकूण सारांश सांगायचा, तर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा देवेंद्र फ़डणवीस यांचे मुख्यमंत्रीपद अबाधित आहे. मुद्दा इतकाच आहे, की युती म्हणून भाजपा व शिवसेना एकदिलाने लढतील किंवा नाही? वेगवेगळे लढले तर काय परिस्थिती असेल? त्याचा लाभ एकत्रित लढणार्‍या दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना कितीसा मिळू शकणार आहे? वेगवेगळे लढून भाजपा आपली सत्ता गमावणार काय? युती तोडून लढल्यास शिवसेनेला कितीसा लाभ होऊ शकेल की नुकसान होईल? युती नसली तरी भाजपा बहूमतापर्यंत मजल मारू शकेल काय? राज ठाकरे व वंचित आघाडी यांचे आगामी विधानसभा लढतीमध्ये काय स्थान असेल? महाराष्ट्रात दोन्ही कॉग्रेसचे राजकीय भवितव्य काय, हा प्रश्न आता निरर्थक झाला असून; सेना व भाजपा यांना आव्हान देणारा भविष्यातील राजकीय नेता व पक्ष कोणता असेल, हा कळीचा प्रश्न झालेला आहे. शिवसेनेने भाजपासोबत जावे किंवा नाही? अधिक हट्ट करण्यापेक्षा धाकटा भाऊ म्हणून युतीत समान जागा घेऊन आपले आमदार वाढवणे शिवसेनेला फ़ायद्याचे असेल काय? अशा प्रश्नांचा उहापोह होऊ शकतो. कारण पाच वर्षात राज्याचे राजकीय गणित बदलून गेले आहे. तेव्हा भाजपाकडे राज्याचा नेता म्हणून चेहरा नव्हता आज फ़डणवीस यांनी पाच वर्षाच्या यशस्वी कारभारातून सेनेलाही शह दिला आहे आणि दोन्ही कॉग्रेसना दुबळेपांगळे करून टाकलेले आहे. लवचिकता दाखवून त्यांनी राज्यातला पहिल्या क्रमांकाचा नेता असे स्थान प्राप्त केले आहे, शरद पवार समोर असताना व शिवसेनेला शिंगावर घेऊन; पाच वर्ष अबाधित सरकार चालवणे, म्हणजे खुप मोठी मजल आहे. अशा गोष्टींचा उहापोह व आजवरच्या मराठी राजकारणाचा इतिहास उलगडून सांगणे मनोरंजक आहे. पण ते उत्कंठावर्धक मात्र अजिबात नाही. म्हणूनच त्यावर छोटेखानी पुस्तक होऊ शकेल काय, याची चाचपणी सध्या करतोय. मात्र निकालाविषयी माझ्या मनात तीळमात्र संदेह नाही. साडेतीन वर्षापुर्वी देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यावर मी ‘लंबी रेसका घोडा’ या शिर्षकाचा लेख लिहीला होता. आजही माझे मत कायम आहे.

मुख्यमंत्री कसा नसावा



कुठल्याही लढाईत उतरताना आपले सर्वस्व पणाला लावायचे किंवा नाही, यावर रणनिती ठरवली जात असते. काही लढाया ह्या निव्वळ हुलकावणी म्हणून लढवल्या जात असतात. त्यातून शत्रूला दुबळे वा विकलांग करून आपल्या पातळीवर आणण्यापुरतीच लढाई योजलेली असते. अशा लढाईत आपले अस्तित्व धोक्यात येत असेल, तर शरणागती पत्करून तह स्विकारला जातो. किंबहूना आक्रमकच तहाचा प्रस्ताव देत असतो. त्यातून त्याला आपले अस्तित्व टिकवायचे असते. पुर्वजांनी त्यालाच सिर सलामत तो पगडी पचास, असे म्हणून ठेवलेले आहे. उलट जेव्हा शत्रू बलाढ्य असतो आणि जिंकण्याची शक्यता अजिबात नसते, तेव्हा लढाईचा विचार करण्यापेक्षाही त्याच्याशी समझोता करून आपले राज्य टिकवण्याची तडजोड करावी लागते. पण जिथे निर्णायक विजय संपादन करायचा असतो, तिथे सर्वस्व गमावण्याच्या तयारीने उतरावे लागत असते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी वा भाजपा अशा निर्णायक लढाईत उतरणार, याची प्रत्येकाने खात्री बाळगली असती, तर त्यांच्या विरोधी असलेल्या गटांना आपण किती तयारीने उतरावे, त्याचे काही समिकरण मांडता आले असते. आताही लढाई सर्वस्वी हरल्यानंतर विरोधकांना, काय गमावले आणि भविष्य काय आहे, त्याचा अंदाज आलेला नाही. म्हणूनच एका बाजूला ममता आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत आणि मोदी-शहा त्यांच्या कामात अजिबात व्यत्यय आणताना दिसत नाहीत. दुसरीकडे चंद्राबाबू नायडू गायब झाले आहेत आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉग्रेसला राहुल गांधी गर्तेत सोडून युरोपला विश्रांती घ्यायला निघून गेले आहेत. काही दिवसात संसदेचे अधिवेशन सुरू व्हायचे आहे. तेव्हा विरोधकांची भूमिका व रणनिती काय असेल, त्याचा थांगपत्ता कोणालाही नाही. मग त्यांच्याकडून कुठला भारतीय नागरिक, कसली अपेक्षा बाळगू शकतो? या अनिश्चीततेमध्येच विरोधकांचा पराभव किंवा मोदींचा विजय सामावलेला आहे.

एक साधे उदाहरण घ्या. निकाल लागल्यापासून बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी इतक्या विचलीत झाल्या आहेत, की त्यांना तो पराभव समजूनही घेता आलेला नाही. सहाजिकच त्यावर मात करण्याचा विचारही त्याच्या मनाला शिवलेला नाही. लोकशाही लोकांच्या मतांवर चालते आणि त्याच लोकांना चुचकारून मतेही मिळावता येत असतात. अधिकाधिक लोकांना खुश करून किमान लोकांचा रोष पत्कराणारा नेता लोकप्रिय होत असतो. ममता नेमक्या दुसर्‍या टोकाला धावत सुटलेल्या आहेत आणि कालपर्यंत त्यांचे समर्थन करणारेही त्यांना रोखायला पुढे आलेले दिसत नाहीत. भाजपाचा विरोध करताना ममता इतक्या भरकटल्या आहेत, की आता त्यांनी जो आपल्याला प्रश्न विचारील, त्या प्रत्येकाला भाजपावाला किंवा बंगालविरोधी ठरवण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. त्यातूनच मग त्यांनी संपकरी डॉक्टर्सशी पंगा घेतला आहे. एका वयोवॄद्ध रुग्णाचा इस्पितळात उपचार चालू असताना मृत्यू झाला आणि त्याच्या नातेवाईकांनी नंतर जमावाने येऊन त्या डॉक्टर्सवर प्राणघातक हल्ला चढवला. त्या हल्ल्याने बिथरलेल्या डोक्टर्सनी सुरक्षेची मागणी करीत लाक्षणिक संप पुकारला. आरोग्य जी सार्वजनिक सेवा असल्याने आधी त्या डॉक्टरांची समजूत घालणे, हे ममतांचे मुख्यमंत्री म्हणून कर्तव्य होते. पण त्यांनी तीन दिवस उलटेपर्यंत त्याकडे ढुंकून बघितले नाही. रुग्णांची संख्या वाढत गेली आणि लोकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटू लागल्यावर थेट इस्पितळात येऊन त्या डॉक्टरांचा धमकावण्यापर्यंत ताळतंत्र सोडले. त्यातून एका इस्पितळातला संप बंगालभर पसरला आणि ममतांनी नंतर घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेने तो देशव्यापी विषय होऊन गेला. असे विषय डोके ताळ्यावर ठेवून हाताळणार्‍याला शासनकर्ता म्हणतात. पण ममतांना त्याचा गंधही नसावा. अन्यथा त्यांनी रस्त्यावरल्या गुंडाप्रमाणे भाषा वा कृती करून स्थिती अधिक चिघळवली नसती.

चार तासात कामावर हजर व्हा, नाहीतर कामावरून हाकलून लावीन; ही मुख्यमंत्र्याला शोभणारी भाषा नाही. यातही ममतांची जबाबदारी लक्षात घेतली पाहिजे. त्याच मुख्यमंत्री व गृहमंत्री आहेत. म्हणजेच डॉक्टरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांची होतीच. पण आरोग्यखातेही त्यांच्याकडेच असल्याने त्यांच्या आक्रस्ताळेपणाला वेगळाच रंग चढला. याला निव्वळ राजकीय आत्महत्या म्हणता येईल. कारण महिनाभर आधीच झालेल्या मतदानात ममतांच्या अजिंक्य पक्षाने लोकप्रियता कमालीची गमावली आहे. त्यांच्या पक्षाला अधिक जागा मिळालेल्या असल्या तरी नवखा असून भाजपाने जवळपास तितक्याच तुल्यबळ जागा व मते मिळवलेली आहेत. आकड्यातच सांगायचे तर भाजपाने १२८ तर ममतांनी १५८ विधानसभा क्षेत्रात यश मिळवले आहे. म्हणजेच लोकमत ममतांच्या विरोधात जायला वेग आलेला आहे. त्यांची गुंडगिरी व दहशत असतानाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुपचुप राहून लोक विरोधात मतदान करत असतील; तर अशा निकालानंतर दबलेला वर्ग अधिक वेगाने त्यांच्या विरोधी मतदानाला बाहेर पडणार आहे? अशा हातून निसटणार्‍या वर्गाला धमकावून वा दहशत घालून आपल्या बाजूला वळवता येणार नाही. तो वर्ग का दुरावला व कशामुळे आपण अप्रिय होत चाललो, त्याचा शोध घेऊन आपल्या वागण्यात सुधारणा आणाव्या लागतील. पण त्याच्या उलट ममता दिवसेदिवस अधिकच बेताल होत चालल्या आहेत. आपल्याला नावडते बोलणारा कोणीही त्यांना भाजपावाला वाटतो. किंवा नावडती घटना म्हण्जे कारस्थान वाटते. याला आत्महत्येची मानसिकता म्हणतात. हेच वर्षभरापुर्वी आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे झाले होते आणि ते मोदीविरोधी भूमिका घेताना कमालीचे भरकटत गेले. आज त्यांची दुर्दशा समोर असताना ममता त्याच वाटेने निघाल्या आहेत. समाजातील एक एक घटक त्या शत्रूच्या गोटात ढकलत चालल्या आहेत.

भाजपाला बंगालमध्ये ४० टक्के माते मिळालेली आहेत आणि ममतांना ४३ टक्के मतदाराने पसंती दिलेली आहे. अशावेळी प्रत्येक भाजपावाला किंवा समर्थक मतदाराला बंगालमधला उपरा ठरवून ममता कोणाला दुखवत आहेत? या ताज्या डॉक्टरांच्या संपात त्यांचा स्वत:चाच भाचाही उतरला आहे. तोही उपरा आहे असे ममतांना वाटते काय? कोलकात्याचे महापौर व ममतांच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या नेत्याची मुलगीही डॉक्टर म्हणून संपत उतरली आहे. तिचे काय? दिदीला तीही उपरीच वाटते काय? हजारो डॉक्टर्स संपात उतरले असतील, तर त्यांना उपरे ठरवून ममतांनी कोणाच्या पायावर धोंडा पाडलेला आहे? आपल्याविषयी जनमानसात असलेली आपुलकी आस्था संपवण्याचा हा खेळ, राजकारणात चकीत करणारा म्हटला पाहिजे. कारण या एका खेळीतून ममतांनी भाजपाला निदान सहासात टक्के मतदानाचे अनुदानच देऊन टाकले म्हणावे लागेल. कारण आपल्या अशा वागण्यातून मागल्या दोन वर्षात ममतांनी मुख्यमंत्री वा सत्ताधीश कसा नसावा, याचीच साक्ष सातत्याने दिलेली आहे. कुठलेही तत्वज्ञान वा विचारसरणीशी सामान्य जनतेला कर्तव्य नसते. आपल्या नित्यजीवनात स्थैर्य सुरक्षा असावी, इतकीच किमान अपेक्षा मतदार बाळगत असतो. त्याची पदोपदी निराशा करण्यातून कोणी निवडणूका जिंकत नाही. लोकसभा मतदानाने तोच धडा ममतांना दिलेला आहे. पण त्यातून सावरण्यापेक्षा त्या आत्महत्येच्या दिशेने धावत सुटलेल्या वाटतात. आणखी दिड वर्षाने बंगालच्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत आणि त्यात प्रचंड मोठ्या संख्येने व मतांनी पराभूत होण्याचीच त्यांची अपेक्षा असेल, तर त्या योग्य मार्गाने निघालेल्या आहेत. पण आपली सत्ता टिकवण्याची अपेक्षा असेल, तर मात्र त्यांनी चुकीच्या डावात आपले सर्वस्व पणाला लावले असेच म्हणावे लागेल. एक मात्र निश्चीत, मुख्यमंत्री कसा नसावा त्याचा वस्तुपाठ ममतांनी गेल्या वर्षभरात भारतीयांना सादर केला आहे.

Friday, June 14, 2019

फ़िदायीन विश्लेषक आवरा

Image result for indian TV debates

कॉग्रेस पक्षाने म्हणजे त्यांच्या माध्यम प्रसिद्धी शाखेचे प्रमुख रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी तमाम पक्ष प्रवक्त्यांना कुठल्याही चॅनेलवर जायला किंवा पक्षाची बाजू मांडायला लोकसभा निकालानंतर प्रतिबंध घातला आहे. अर्थात तसे असले तरी विविध वृत्तवाहिन्यांच्या चर्चा कायम चालू आहेत आणि तितक्याच आवेशात कॉग्रेसमधल्या खुळेपणाचे जोरदार समर्थन चालूच आहे. त्यातून कॉग्रेस पक्ष जनमानसात अधिकच हास्यास्पद करण्याचे काम अविरत चालू आहे. तुम्ही कुठल्याही इंग्रजी वा हिंदी वाहिन्यांवरच्या राजकीय चर्चा ऐकल्यात, तर त्यात गेली कित्येक वर्षे कोणी अधिकृत कॉग्रेस प्रवक्ता नसतो. पण काही पत्रकार किंवा राजकीय अभ्यासक विश्लेषक म्हणून पेश केलेले लोकच, कॉग्रेसचे समर्थक म्हणून बाजू लढवित असतात. तो नुसता खुळेपणा नसतो तर अनेकदा तर्कहीन व पक्षासाठी हानिकारक व कास्यास्पद असतो. त्याची किंमत अशा विश्लेषक अभ्यासकांना मोजावी लागत नसते. उदाहरणार्थ ‘चौकीदार चोर है’ असे आवेशात बोलणारे विश्लेषक आपण मागल्या तीनचार महिन्यार खुप बघितले. त्यामुळे मोदी वा भाजपाचे कुठलेही नुकसान झाले नाही. पण निवडणूकीत कॉग्रेसला मात्र ५२ जागांच्या पलिकडे झेप घेता आली नाही. ह्या अनधिकृत प्रवक्ते वा समर्थकांचा बंदोबस्त कॉग्रेसने केला नाही, तर तो पक्षा अधिकच गाळात जाणार आहे. आजच्या कॉग्रेस पक्षाचे नेमके वर्णन करायचे तर पाकिस्तानशी तुलना करता येईल. किर्गिजीस्थान या मध्य आशियाई देशात चालू असलेल्या संमेलनात पाकचे पंतप्रधान इम्रानखान ज्या दयनीय चेहर्‍याने वावरत आहेत, त्यापेक्षा इथे भारतात कॉग्रेसच्या नेत्यांची किंवा सोनिया प्रियंकांची स्थिती वेगळी आहे का? त्याला जबाबदार कोण आहे? थेट कॉग्रेस पक्ष त्याला जबाबदार नाही आणि काश्मिरात चाललेल्या अतिरेकालाही पाकिस्तान थेट जबाबदार नाही. पण तिथे ज्या उचापती होतात, त्याचे खापर पाकवर फ़ुटतेच ना? इथले तथाकथित विश्लेषक आणि तोयबाचे फ़िदायीन यात काय फ़रक आहे?

प्रत्येकवेळी काश्मिर वा भारतात कुठे अशा तोयबा किंवा मुजाहिदीनाने घातपात हिंसाचार केला, मग त्याची जबाबदारी पाकिस्तान झटकून टाकत असतो. नॉन स्टेट एक्टर अशी त्यांनी त्या आरोपींची विल्हेवाट लावलेली आहे. त्यातून भारतीय नागरिक व जवानांची हत्या होते. तो हिंसाचार पाकिस्तानच्या मदती्शिवाय होऊ शकत नाही, हे अवघ्या जगाला कळते. पाकने कितीही इन्कार केला, म्हणून सईद हाफ़ीज वा अझहर मसूद यांच्यावर जागतिक निर्बंध येण्याचे थांबलेले नाही आणि पाकची अर्थव्यवस्था डबघाईला जाण्यापासून रोखणे शक्य झालेले नाही. व्हायचे ते नुकसान पाकला होऊन गेलेले आहे. पण त्या सापळ्यातून बाहेर पडणे मात्र पाकनेत्यांना अजून साध्य झालेले नाही. नुसता इन्कार करून ते वेळ मारून नेत राहिले आहेत आणि पाकिस्तान अधिकच गाळात गेला आहे. त्यापेक्षा शतायुषी कॉग्रेस पक्षाची परिस्थिती कितीशी भिन्न आहे? आपले प्रवक्ते विविध वाहिन्यांवर न पाठवता विश्लेषक म्हणून पत्रकारांना पुढे करून कॉग्रेसने आपली अशी दुर्दशा करून घेतलेली आहे. त्यातून पळवाट म्हणून अधिकृत प्रवक्त्यांना बाजूला काढण्याने मोजक्या वाहिन्यांवरचे असे हास्यास्पद प्रकार थांबले असतील. पण व्यवहारात त्याही वाहिन्यांवर पोरकटपणाला मोकाट रान मिळालेले आहे. भाट पत्रकार किंवा कॉग्रेसचे खुळे समर्थन करण्यातून, अशा लोकांनी त्या पक्षाला सतत गाळात ढकलले आहे. त्यातून पक्षाची प्रतिमा खराब होत असते. जे कॉग्रेसचे आहे, तेच ममता, केजरीवाल किंवा इतर पक्षांच्याही बाबतीत झालेले आहे. काही उपटसुंभ पत्रकार कट्टर मोदीविरोधी आहेत आणि कसल्याही विषयात ते भाजपाच्या विरोधात भूमिका मांडताना, विरोधकांच्या चुकांचे समर्थन करतात. त्यातून त्या पक्षाची वाईट प्रतिमा जनतेसमोर जात असते आणि मग त्याची किंमत अशा पत्रकारांपेक्षा त्या पक्षाला मोजावी लागत असते. ममताही आता त्याच गाळात फ़सत चालल्या आहेत.

लोकसभा निवडणूकीपासून किंवा त्याच्याही आधॊपासून ममतांनी हुकूमशाही प्रवृत्तीने कारभार हाकलेला आहे. भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी घालताना सीबीआयलाही विरोध करताना, त्यांची प्रतिमा अधिकाधिक मलीन होत गेली आणि त्याचे समर्थन त्यांच्या पक्षाच्या कोणा नेत्यापेक्षाही अशाच विश्लेषकांनी चालविले होते. आपल्या विरोधात कोणीही बोलला किंवा काहीही झाले; तरी त्याचे खापर भाजपाच्या माथी फ़ोडण्याचा अतिरेक ममतांनी केला. पण असे विश्लेषक त्याला उचलून धरत राहिले. हल्लीच कोलकात्याच्या कुठल्या मोठ्या इस्पितळात मृत रुग्णाच्या आप्तस्वकीयांनी डॉक्टरांना मारहाण केली. तर तिथे डॉक्टर मंडळींनी संप पुकारला. पण त्यांच्याकडे वळून नघायला ममतांना सवड मिळाली नाही आणि प्रकरण चिघळत गेले. तेव्हाही डॉक्टरांना चुचकारून शांत करता आले असते आणि त्यातली हवा निघून गेली असती. पण त्या डॉक्टरांच्या संपातही ममतांना भाजपाचे कारस्थान दिसले आणि तमाम विश्लेषक नावाच्या फ़िदायीन पत्रकारांनी ममतांच्या आक्रस्ताळेपणाचे समर्थन केले. त्यातून मग देशव्यापी डॉक्टरांनी संप पुकारला. यातली गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. विश्लेषक म्हणूज सादर होणारे पत्रकार तसे कुठल्या पक्षाला बांधील नाहीत. पण भाजपा विरोधाच्या आहारी जाऊन अशा खुळेपणाचेही समर्थन होत राहिले. त्यातून वाहिन्यांच्या चर्चेत भाजपाच्या प्रवक्त्याला घेरण्याचे डावपेच खुप यशस्वी झाले. पण आजवर कधी माध्यमातील लुटुपुटूच्या संघर्षातून निवडणूका जिंकल्या वा हरल्या गेलेल्या नाहीत. काहीकाळ दिशाभूल जरूर होऊ शकते. पण जो हास्यास्पद देखावा तयार होतो, त्यातून विरोधकांचीच प्रतिमा हास्यास्पद होऊन गेली. म्हणूनच विरोधकांसाठी असे अनधिकृत वा फ़िदायीन प्रवक्ते घातक ठरलेले आहेत. कारण त्यांच्यामुळे त्या पक्षाला चार मते अधिकची मिळत नाहीत. पण असलेले सहानुभूतीदारही पांगतात. हेच तर पाकिस्तानचेही झालेले आहे.

गेल्या पाच वर्षात विविध वाहिन्या व माध्यमात अशा अनधिकृत प्रवक्त्यांची खुप गर्दी झाली. त्यांना कॉग्रेस किंवा विरोधकांनी नेमलेले नसेल किंवा त्यांनीच परस्पर आगावूपणा केलेला असेल. तर त्यांना रोखण्याचे कामही त्या त्या पक्षांनी करायला हवे होते. कारण असे लोकच त्या पक्षांचे अधिक नुकसान करीत होते. पण त्यातले फ़ायदे बघून हे पक्ष गप्प राहिले आणि आता त्यांची अवस्था पाकिस्तानसारखी होऊन गेलेली आहे. किंबहूना त्यांच्या अशा आगावूपणाने विरोधी पक्षातल्या अनेक गटांचा खरा अजेंडा व भूमिकाही लोकांसमोर येऊ शकल्या नाहीत. त्यातले फ़ायदे बघितले जातात, तेव्हाच त्यातला संभाव्य तोटाही लक्षात घ्यायला हवा असतो. परंतु त्याचे भान कोणाला होते? त्यातच पाच वर्षे कशी निघून गेली, त्याचे कोणाला भान राहिले नाही आणि निकालानंतर बहुतांश पक्षांना कोमात जाण्याची पाळी आलेली आहे. चुका झाकून ठेवल्या म्हणून त्याचे परिणाम संपत नसतात. संसद हे सर्वात मोठे व्यासपीठ असते आणि लोकशाहीची खरी लढाई तिथेच लढावी लागते. तिथेच कामकाज बंद पाडण्यातून विरोधक मोदी सरकारला मुक्त रान देत राहिले. पाकिस्तानने आपला विकास प्रगत्ती साधण्यासाठी कुठले प्रयत्न केले नाही आणि भारताला पाण्यात बघण्यामध्ये धन्यता मानली. भारताला डिवचण्यासाठी जिहादींना प्रोत्साहन दिले. त्यांचा उद्देश पाकिस्तानचा विकास असा कधीच नव्हता. त्यांचा धर्मांधतेचा अजेंडा ते पुढे रेटत राहिले आणि भारताची तारांबळ बघण्यात पाकिस्तानची पाच दशके खर्ची पडली. कॉग्रेस आणि विरोधकांना माध्यमातील अशा फ़िदायीन विश्लेषक प्रवक्त्यांनी खुश केले. पण किंमत किती मोठी मोजावी लागली आहे? आताही पाकिस्तान त्यांना आवरायला राजी नाही आणि कॉग्रेसही अशा अनधिकृत विश्लेषक प्रवक्ते मंडळींना रोखणार नसेल, तर काय होणार ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही.