Saturday, April 20, 2019

‘राज’ करेगा ‘खालसा’?

Image result for raj thackeray pawar

'There's no such thing as a free lunch'

अशी एक इंग्रजी उक्ती आहे. त्याचा थोडक्यात आशय असा, की जगात किंवा जगण्यात काहीही फ़ुकटचे मिळत नसते. तुम्हाला एखादी गोष्ट फ़ुकट मिळाली वा दिली गेली, तरी प्रत्यक्षात त्याची किंमत कोणाला तरी मोजावी लागतेच. ती कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात फ़ेडावी लागतेच. मग ते खाणे फ़ुकटचे असो किंवा कुठली भेट वगैरे असो. निवडणूकांमध्ये लोकांची मते मिळवण्यासाठी विविध पक्ष अशा फ़ुकट काही मिळण्याच्या वा देण्याच्या योजना जाहिर करीत असतात. राहुल गांधी यांनीही अलिकडेच गरीबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये खात्यात भरण्य़ाचे आश्वासन दिलेले आहे. पण हे इतके पैसे कुठून आणणार; ते त्यांनी सांगितलेले नाही. सरकारी तिजोरी उघडून ते पैसे गरीबांना दिले जातील, असे राहुल म्हणतात. तरी सरकार कुठले कष्ट करीत नाही की धंदा उद्योग करीत नाही. मग सरकारची कमाई किती आणि कुठून येणार? तर सामान्य जनता आपापल्या कमाईतून कररूपाने जो पैसा सरकारच्या तिजोरीत भरणा करते, त्यातूनच आपण हे ७२ हजार रुपये गरीबांना देऊ केले आहेत, असेच राहुलना म्हणायचे आहे. त्याचाच दुसरा अर्थ असा, की राहुल कोणाला काहीही फ़ुकट देणार नाहीत. किंवा कुठल्याही गरीबाला दमडाही फ़ुकट मिळणार नाही. त्याचा भरणा अन्य करदात्यांना आपल्या खिशातून करावा लागणार आहे. ही जगाची वास्तविकता असून त्याकडे पाठ फ़िरवून कुठलेही विश्लेषण वा राजकीय भाष्यही करता येणार नाही. राहुलनी देऊ केलेले ७२ हजार रुपये गरीबांसाठी फ़ुकटचे नसतील, तर राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पक्षाच्या लोकसभा निवडणूकीतला प्रचार मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे तरी फ़ुकट कशाला करतील? अर्थात असे म्हटले, की राजनी किती कोटी घेतले वा आणखी कसली तोडबाजी केली, असा प्रश्न त्यांचे विरोधक नक्की विचारतील. पण किंमत नेहमीच पैसे वा मालमत्तेच्या रुपात नसते. ती मोजणार्‍यालाही अनेकदा आधी समजलेली नसते. मग राज ठाकरे यांच्या या मोफ़त कॉग्रेस प्रचाराची किंमत कोणती असेल? ती कोणी मोजायची आहे?

जेव्हापासून राज ठाकरे यांनी मोदी विरोधात आघाडी उघडली, तेव्हापासून त्यांच्यावर भाजपा वा मोदी समर्थकांनी सतत तोफ़ा डागलेल्या आहेत. अलिकडल्या काळामध्ये राज यांच्या मनसे पक्षातले अनेक जुने सहकारी त्यांना सोडून गेले आणि मागल्या पाच वर्षात त्यांच्या पक्षाची पुरती वाताहत होऊन गेलेली आहे. त्यातून नव्याने आपला पक्ष व संघटना उभी करण्याची त्यांची धडपड चालू होती. मात्र इतकी मोदीविरोधी जबरदस्त आघाडी उघडूनही त्यांना अपेक्षित असलेले सहकार्य राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पक्षाकडून मिळू शकले नाही. लोकसभा निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर होण्यापर्यंत कॉग्रेस आघाडीत मनसे दाखल होण्याच्या बातम्या रंगत होत्या. पण कॉग्रेसला ते मंजूर नव्हते आणि राष्ट्रवादीला मनसेची साथ हवी होती. त्यामुळे आधीच मोदीविरोधी भूमिका घेऊन बसलेल्या राजना त्या चक्रव्युहातून बाहेर पडणे शक्य नव्हते. मग त्यांनी अनपेक्षित पवित्रा घेतला. अखेरच्या क्षणी त्यांनी आघाडीतून वा स्वतंत्रपणे लोकसभा लढवण्याचा नाद सोडून दिला. पण राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ऐन निवडणूकीच्या गदारोळातून अलिप्त रहाता येत नाही आणि तसे झाल्यास त्यांची संघटना अधिकच विस्कळीत होऊन जाते. त्यामुळे निवड्णूका लढवल्या नाहीत, तरी त्यापासून अलिप्त रहाता येत नाही. त्यामुळे लढायचे नाही पण निवडणूकीच्या रणभूमीत टिकायचे; असा पर्याय राजना काढावा लागला. त्यांनी आपले उमेदवार उभे करायचे सोडून दुसर्‍या कुणाचे पाडायचा अजब पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात कॉग्रेस राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा प्रचार किंवा भाजपा सेनेच्या विरोधातला प्रचार असा त्यांचा कार्यक्रम चालू झाला आहे. सहाजिकच कॉग्रेसला फ़ुकटचा प्रचारक मिळाला; अशीही शेलकी टिका राजवर झाली तर नवल नाही. पण फ़ुकटचे काहीच मिळत नसेल, तर राजचा प्रचार तरी कॉग्रेस राष्ट्रवादीला फ़ुकट कसा मिळू शकतो? कुछ तो किंमत होगी ना? काय आहे ती किंमत?

खुद्द राज ठाकरे ती किंमत सांगणार नाहीत, किंवा कॉग्रेस राष्ट्रवादीही त्याची चर्चा करणार नाहीत. अर्थात ही किंमत आयोगाला सादर करण्याच्या हिशोबातली असत नाही किंवा असणार नाही. तसे बघायला गेल्यास रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्षही महायुतीमध्ये आहे आणि तेही एनडीएचा प्रचार करीत आहेत. पण त्यांना मंत्रीपद देण्यात आलेले आहे आणि विधान परिषद वा विधानसभेच्या उमेदवार्‍याही मिळणार असतील. तशी मनसेची वा राज ठाकरे यांची स्थिती नाही. कॉग्रेसने त्यांना आज आघाडीत घ्यायला नकार दिला असेल, तर विधानसभेतही सोबत घेण्य़ाचा प्रश्नच येत नाही. परप्रांतीयांच्या बाबतीत मनसेचा आक्रमक पवित्रा व आजवरची ख्याती बघता कॉग्रेसला भविष्याही मनसेला सोबत घेणे अशक्यच आहे. मग राज अशा फ़ुकटच्या प्रचारातून लष्करच्या भाकर्‍या भाजत आहेत काय? त्यांना वा त्यांच्या पक्षाला यातून काय मिळणार आहे? अनेकदा अशी मिळणारी वा मिळवायची किंमत सांगितली जात नाही, किंवा दिसणारीही नसते. किंबहूना ज्याला मोजावी लागणार आहे, त्यालाही आज ती किंमत कळलेलीही नसते. क्रेडीट कार्ड घेताना मोठी मजा वाटते. कुठेही घासा आणि रोकड खिशात नसताना खरेदीची मौज करता येत असते ना? पण महिनाअखेर त्याचे बिल पोहोचते व वसुलीचा लकडा मागे लागतो. तेव्हा त्यातली मजा संपून किंमत कळत असते. तशीच ही काही ‘राज’ योजना असावी का? म्हणजे आज कॉग्रेस राष्ट्रवादीला ती सेवा फ़्री मिळते आहे आणि उद्या मोजावी लागणारी किंमत त्या दोन्ही पक्षांना अजून समजलेलीच नसावी काय? असली तर ती किंमत नेमकी काय असू शकेल? कशा स्वरूपातली असेल? राजकारणाचे विश्लेषण करताना त्याचाही अंदाज घ्यावा लागतो. आज जसे कॉग्रेसवाले खुश आहेत, तसेच ५२ वर्षापुर्वी तेव्हाचे कॉग्रेसजन खुश होते आणि आजचे भाजपा शिवसेनावाले प्रक्षुब्ध आहेत, तसे महाराष्ट्र समितीवाले संतापलेले होते.

१९६६ सालात शिवसेना मुंबईतल्या मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी स्थापन झालेली तरूणांची संघटना होती आणि राजकारण म्हणजे गजकरण, अशी शेलक्या भाषेतली टिका करून बाळासाहेब ठाकरे सार्वजनिक जीवनात उतरले होते. त्यांच्याशी पहिले खटके उडू लागले ते कम्युनिस्टांचे आणि त्याच डाव्यांना मुंबईतून हद्दपार करण्याचा चंग बांधलेली शिवसेना वर्षभराने आलेल्या चौथ्या लोकसभा निवडणूकीत १९६७ सालात थेट कॉग्रेसचा ‘फ़ुकट’ प्रचार करायला मैदानात उतरली होती. त्यामुळे स. गो. बर्वे हे कॉगेस उमेदवार इशान्य मुंबईतून कृष्ण मेनन या डाव्या उमेदवाराला हरवून विजयी होऊ शकले. त्यांच्या अकाली मृत्यूनंतर झालेल्या पोटनिवडणूकीत तारा सप्रे या त्यांच्या भगिनी दुसर्‍यांदा मेनन यांना हरवून जिंकल्या. त्यांच्या प्रचाराचा भारही शिवसेनेनेच उचलला होता. मात्र त्याची किंमत पुढल्या काळात इतरांना व कॉग्रेसलाही मोजावी लागली. काही महिन्यातच ठाणे कल्याण अशा नगरपालिका निवडणूका आल्या आणि त्यात शिवसेना समाजकार्य म्हणून उतरली. त्यातूण हळुहळू राजकारणात स्थिरावत गेली. त्याचा पुढल्या काळात परिणाम असा झाला, की मुंबईतून डावे वा पुरोगामी पक्ष नेस्तनाबूत होऊन गेले आणि आज त्यांचे नामोनिशाण शिल्लक उरलेले नाही. दोन दशकानंतर तीच शिवसेना, जिला कॉग्रेसचे अनौरस पोर म्हणून हेटाळणी झालेली होती, तो कॉग्रेसला आव्हान देणारा मुंबई व नंतर राज्यात एक प्रमुख राजकीय पक्ष बनला. थोडक्यात १९६७ च्या लोकसभा निवडणूकीतला फ़ुकटचा प्रचार प्रत्यक्ष व्यवहारात ‘फ़ुकट’ नव्हता. त्याची किंमत काही दशकांनी त्याच कॉग्रेसला वा सेनेला सोबत घेणार्‍या प्रजा समाजवादी पक्षाला मोजावी लागलेली आहे. मग आज शरद पवार किंवा अशोक चव्हाण मनसे वा राज ठाकरे यांची ‘फ़ुकटची’ सेवा घेत आहेत, ती खरोखर फ़ुकटची असेल काय? त्याची किंमत आजच ठरलेली असेल काय?

आता थोडे तपशीलात जाऊन या फ़ुकट सेवेचा हिशोब तपासूया. याक्षणी तरी महाराष्ट्रात नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर गर्दी खेचणारा स्टार प्रचारक राज ठाकरेच आहेत ना? राहुल गांधींच्या सभेला गर्दी जमवावी लागते. पण विविध कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे उमेदवार आपल्या भागात मतदारसंघात राज यांनी प्रचाराला यावे किंवा सभा घ्यावी; अशी मागणी करीत आहेत ना? किंबहूना पवार-राहुलसाठी जितकी मागणी नाही, त्याच्या अनेकपटीने मोदी विरोधासाठी राज यांच्याकडे उमेदवारांची रीघ लागलेली आहे ना? अगदी कालपर्यंत राज व मनसेच्या प्रांतवादी संकुचितपणावर सडकून टिका करणारे मुठभर पुरोगामी सेक्युलरही राजच्या एकाकी झुंजीचे गुणगान करू लागलेले आहेत ना? अगदी नेमक्या भाषेत सांगायचे, तर आज महाराष्ट्रात मोदीविरोधी राजकारणाचा सर्वात मोठा लढवय्या किंवा म्होरक्या नेता, अशीच राजविषयी जनमानसात प्रतिमा झालेली नाही काय? त्यात सर्व कॉग्रेसी वा राष्ट्रवादी नेते मागे पडले आहेत. अगदी प्रकाश आंबेडकरांचेही नाव पुसले जाते आहे. ही या फ़ुकटच्या प्रचाराची खरी किंमत आहे. यात कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाचे जे निष्ठावान मतदार अनुयायी असतील त्यांना सोडूनही लाखो हजारो मोदी भाजपा विरोधक आहेत. जे मनापासून मोदींचा द्वेष करतात व त्यासाठी कोणाच्याही मागे जायला असा वर्ग तयार आहे. त्यांच्यासाठी आता पवार वा अशोक चव्हाण वा तत्सम कुठल्याही नेता किंवा पक्षापेक्षा राज ठाकरे हाच एकमेव प्रभावी पर्याय म्हणून पुढे आलेला नाही काय? जागेसाठी हुज्जत केली नाही की कुठली सौदेबाजी नाही. आपली सगळी शक्ती मोदी विरोधासाठी निरपेक्षरितीने पणाला लावणारा एकमेव नेता राज ठाकरे आणि एकमेव पक्ष मनसे झालेला नाही काय? मग असा एक नवा मतदार राजनी या प्रयत्नातून गोळा केलेला आहे. त्याच्याच जमण्यातून कॉग्रेस, राष्ट्रवादी वा अगदी मुस्लिम वा दलितांचा एक वर्ग राजकडे ओढला जाणार आहे.

वरकरणी बघितले तर राज ठाकरे कंबर कसून मोदी-शहा वा भाजपा शिवसेनेला पराभूत करायला मैदानात उतरले आहेत आणि कसलीही अपेक्षा न बाळगता त्यांनी जीवाचे रान केलेले आहे. अशीच आज समजूत निर्माण झालेली आहे. अगदी भाजपा वा युतीचे शिवसैनिक समर्थकही राजची त्यासाठी हेटाळणी करीत आहेत. त्याच्यावर टिकेची झोड उठवित आहेत. पण राजनी कितीही प्रचार केला वा रान उठवले, तरी सेना भाजपाच्या एक टक्काही मतांवर राजचा प्रभाव पडणार नाही. फ़ार तर दलितांची व मुस्लिमांची काही मते प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित आघाडीकडून कॉग्रेसकडे वळतील. पण त्याच वेळी अशा आजवर राजकडे संशयाने बघणार्‍या समाजघटक वर्गाची राजकडे बघण्याची दृष्टी अचानक बदलून गेली आहे. त्यानंतर जेव्हा निकालातून कॉग्रेस राष्ट्रवादी मोठे यश मिळवणार नाही आणि युतीच विजयी होईल, तेव्हा कॉग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या बाबतीत असा कडवा भाजपा मोदी विरोधक पुरता निराश होऊन जाईल. त्याचा ओढा मग अन्य कुणा भाजपा विरोधाचे समर्थ नेतृत्व करू शकेल त्या नेत्याकडे पक्षाकडे वळेल. तो पक्ष कुठला असेल? आपसात जागेसाठी भांडून मोदींना विजयी करणारे पवार चव्हाण वा प्रकाश आंबेडकर तसे नेते मानले जातील? की कुठलीही जागा लढवत नसतानाही मोदी विरोधातल्या कोणालाही निरपेक्ष वृत्तीने मदत करणारा राज ठाकरे, असा समर्थ नेता असेल? एकही जागा लढवत नसतानाही राज ठाकरे आपला नवा मतदारसंघ तयार करीत नाहीत काय? बिहार, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, दिल्ली अशा विविध राज्यातून कॉग्रेस नामशेष झाली, त्यातून तिथले प्रादेशिक पक्ष उभे रहात गेले ना? मग इथे फ़ुकटातला प्रचार मिळाला म्हणून सुखावलेले कॉग्रेस राष्ट्रवादी कोणती किंमत भविष्यात मोजतील? त्या दोन्ही पक्षांकडे आज आक्रमक वा प्रभावी नेतृत्व राहिलेले नाही आणि राजपाशी संघटना व मतदार नाहीत. दोघांची सरमिसळ होणार नाही?

१९७८ नंतर पुलोद बनवून पवारांनी महाराष्ट्रातील पारंपारिक पुरोगामी पक्षांचे नेतृत्व पत्करले आणि ते माघारी कॉग्रेसमध्ये गेल्यावर त्या पक्षांचा बोर्‍या वाजला. त्यांचा अवकाश सेना भाजपाने व्यापला. पवार गेले आणि विरोधी राजकारणात निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी प्रभावी वक्ता नेता बाळासाहेब ठाकरेंनी भरून काढली. आज कॉग्रेस राष्टवादी यांच्यामागे ठराविक मतदार आहे. पण त्याला प्रभावित करणारे नेते वा वक्ते, त्या दोन्ही पक्षांकडे नाहीत. नेमकी तीच जागा राज ठाकरे निवडणूका न लढवता भरून काढत आहेत. दुसरीकडे फ़ुकटचा प्रचार म्हणून तेच दोन्ही पक्ष राजसाठी आमंत्रणे देऊन व गर्दी जमवून त्यांना अधिक प्रभावी बनवायला हातभार लावत आहेत. सहा महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणूक आखाड्यात राज आपला पक्ष घेऊन उतरतील, तेव्हा कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाला राज विरोधात अवाक्षर तरी बोलण्याची सुविधा असेल काय? तेव्हा राज सेना-भाजपाच्याही विरोधात आग ओकतील. पण त्याच्या झळा आघाडीत घेतले नाही तर कॉग्रेस राष्ट्रवादीलाच सोसाव्या लागतील. ती किंमत सेना भाजपा मोजाणार नाहीत. आज टाळ्या पिटून आमंत्रण देणार्‍यांना मोजायची आहे. कारण व्यवहार घोषित नसला तरी स्पष्ट आहे. सगळेच काही फ़ुकटचे नाही. लोकसभा फ़ुकट असली म्हणून विधानसभा फ़ुकटातली नाही. तिथे आघाडी करून मनसेला सोबत घ्यावे लागेल, किंवा मनसेची दोन हात करावे लागतील. तेव्हा मनसे वा राजविरोधात पवार बोलू शकणार आहेत का? चव्हाण वा कॉग्रेसवाल्यांना बोलता येईल का? पुरोगामी पोपटांची वाचा बसलेली असेल ना? कारण आगामी विधानसभेत सेना भाजपाला युती करावीच लागणार आहे. त्यांच्या विरोधातला एकमेव नेता म्हणून राज ठाकरेंनी आपली प्रतिमा उभारण्याचा प्रकल्प आताच हातात घेतला आहे. तेव्हा कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाला महाराष्ट्राच्या राजकारणातून खालसा करण्याची ही मोहिम नंतर किंमत वसुल करण्य़ाची आहे. थोडक्यात काय चालले आहे?

‘राज’ कोणाला राजकारणातून ‘खालसा’ करायला निघालेले आहेत? मोदी की पवार-चव्हाणांना?

Friday, April 19, 2019

गळचेपी कोणी कोणाची केलीय?

i am naxal karnad के लिए इमेज परिणाम

गेल्या आठवड्यात योगेश परळे यांच्या ‘रीझन’ नावाच्या पोर्टलसाठी माझी एक राजकीय मुलाखत घेण्याचे रेकॉर्डींग पुण्यात चालू होते. त्यात विश्रांतीसाठी थांबलो नाट्यदिग्दर्शक विजय केंकरे यांचा फ़ोन आला. वास्तविक त्यांचा माझा परिचय नाही की कधी भेटलेलो नाही. पण त्यांनीच ओळख करून दिली आणि माझा मोबाईल नंबर त्यांना शोधून मिळवावा लागल्याचेही सांगितले. निमीत्त होते, माझ्या एका अशाच व्हिडीओचे. अक्षय बिक्कड नावाच्या तरूणाचे ‘द पोस्टमन’ नामक युट्युब चॅनेल आहे. त्यासाठी त्याने माझी छोटीशी मुलाखत सहाशे कलावंतांच्या एका संयुक्त पत्रकाविषयी घेतली होती. देशातल्या या नाट्य चित्रपट इत्यादी क्षेत्रातील कलावंतांनी मोदींना आगामी लोकसभा निवडणूकीत मत देऊ नका किंवा पराभूत करा; म्हणून काढलेले ते संयुक्त पत्रक, वाहिन्या व माध्यमातून खुप चर्चेचा विषय झाले. त्याच निमीत्ताने ही मुलाखत अक्षयने घेतली आणि युट्युबवर टाकलेली होती. ती व्हायरल झाली. हे व्हायरल म्हणजे काय, ते मला अजून न उमजलेले रहस्य आहे. पण अधिकाधिक बघितले गेले किंवा चर्चिले जाणार्‍या चित्रण क्लिपला व्हायरल म्हणतात, असा माझा समज आहे. असो. त्यात मी सरसकट त्या पत्रकावर सह्या करणार्‍यांची अभिजन बदमाशांची टोळी अशी संभावना केल्याने विजय केंकरे विचलीत झाले होते. कारण त्यांचीही त्यावर सही आहे. आपण बदमाश कसे, असा त्यांचा सवाल होता. त्याला उत्तर देताना मी स्पष्ट केले, की अविष्कार स्वातंत्र्याविषयी हे कलाकार इतकेच संवेदनशील असतील, तर त्यांनी पंतप्रधान मोदी वा त्यांच्या सरकारच्या काल्पनिक गळचेपीपेक्षा आधी प्रत्यक्षात गळचेपी झालेल्या विषयावर निषेधाचा सूर लावला पाहिजे होता. तसा तो लावला नसेल, तर हे ताजे पत्रक निव्वळ भंपकपणा व बदमाशी आहे, असा माझा आरोप आहे. तर त्यांनी आधीच्याही विषयावर निषेधाचे पत्रक काढल्याचा खुलासा केला आणि मी थक्कच झालो. हे आधीचे प्रकरण कुठले?

१५ फ़ेब्रुवारी २०१९ रोजी बंगालमध्ये तिथल्या भाषेत ‘भविष्योतेर भूत’ नावाचा चित्रपट प्रदर्शित झाला. अवघ्या दोन दिवसातच बंगालच्या पोलिसांनी थिएटर मालकांना धमक्या देऊन व ‘वरचे आदेश’ असल्याचे सांगून त्या चित्रपटाचे प्रदर्शन बंद पाडले. एका वदंतेनुसार त्या चित्रपटात तिथल्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी त्यांच्यावर उपहास व टिका असल्याची चर्चा होती. सरकार व पोलिस त्यांचेच असल्याने त्यांनी ही गुंडगिरी केल्याचा निषेध याच सहाशे कलावंतांनी अगत्याने करायला हवा. मोदींच्या काल्पनिक गळचेपी सरकार बरोबरच खर्‍याखुर्‍या गळचेपीचाही निषेध व्हावा, इतकीच माझी अपेक्षा होती. पण माझ्या तरी वाचनात मागल्या दोन महिन्यात असे कुठले कलावंतांचे ममताच्या निषेधाचे पत्रक प्रसिद्ध झालेले नव्हते. म्हणूनच मी या कलावंतांना पक्षपाती ठरवित बदमाशांची टोळी म्हटलेले आहे. कारण त्यांच्या पत्रकबाजी व निषेधातला पक्षपात आजवर कधीही लपून राहिलेला नाही. आपल्य डाव्या विचारसरणीसाठी त्यांनी मोदी वा भाजपाच्या विरोधात दंड थोपटून इभे रहाण्याचा त्यांनाही पुर्ण अधिकार आहे. पण त्यांनी राजकीय कार्यकर्ता वा सामान्य नागरीक म्हणून मैदानात आले पाहिजे. कलावंत वा अभिजन असला मुखवटा लावण्याचे कारण नाही. कारण ही मुठभर माणसे म्हणजे एकूण भारतीय कला साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र अजिबात नसते. पण त्यांना तसा मुखवटा चढवून त्यामागे आपला डाव्या राजकारणाचा चेहरा लपवायचा असतो. आजवर अनेक राजकीय पक्षांनी व डाव्यांनीही अविष्कार स्वातंत्र्याची जगभर व भारतातही गळचेपी केलेली आहे. त्यामुळे कलावंत म्हणून ह्या मुठभरांनी निषेधाचे सुर लावण्याची मुळातच गरज नव्हती. राजकीय विरोध म्हणून खुलेआम मैदानात यायला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण बदमाशी तेव्हा होते, जेव्हा तुम्ही आपल्या गुंडांना पाठीशी घालून इतरांच्या गुंडगिरीचा निषेध करता. मला तितकेच समोर आणायचे होते. पण ते सत्य अनेकांना झोंबले.

पण तेही बजूला ठेवू. आपण विजय केंकरे यांचा दावा तपासून बघुया. त्यांच्या म्हणण्यानुसार बंगालमधील चित्रपटाचे प्रदर्शन गुंडगिरी व पोलिसांचा बडगा उगारून बंद पाडण्यात आले, त्याचाही ह्याच सहाशे किंवा त्यातल्या बहुतांश कलावंतांनी पत्रक काढून निषेध आधीच केलेला आहे. ते खरे असेल; तर तो निषेध माझ्या वाचण्यात वा बघण्यात कशाला आलेला नाही? मी त्या फ़ोननंतर अनेकांकडे अगदी पत्रकार मित्रांकडे चौकशी केली. तर कुणालाही ममताचा निषेध करणार्‍या कलाकारी पत्रकाविषयी काडीमात्र माहिती नव्हती. कुठल्या वाहिनीवर बातमी नाही की चर्चा झाली नाही. कुठल्या वर्तमानपत्रात बातमी नाही ,की अग्रलेख वगैरे आला नाही. मग विजय केंकरे म्हणतात, ते ममताच्या निषेधाचे ह्या अभिजन कलाकारांचे पत्रक गेले कुठे? केंकरे खोटे बोलतात, असे मी अजिबात मानत नाही. त्यांनी सही केली असेल तर निदान त्यापैकी काही कलावंतांनी ममताचा निषेध करणारे पत्रक नक्की निघालेले व माध्यमकडे पाठवलेले असणार. पण मुद्दा मोदी वा ममतांच्या निषेधाचा नसून, अविष्कार स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा आहे. सह्या करणार्‍या कलावंतांच्या मताची गळचेपी ममतांनी केलेली नाही, की मोदींनी केलेली नाही. मोदीविरोधी पत्रक ठळकपणे प्रसिद्ध झाले आणि वाहिन्यांवरही त्याची भरघोस प्रसिद्धी झाली. फ़क्त तशी कुठलीही प्रसिद्धी ममताच्या निषेधाला त्याच वाहिन्या व वर्तमानपत्रांनी दिलेली नाही. तर त्याला ममता किंवा मोदींना जबाबदार धरता येणार नाही. ती गळचेपी संबंधित वाहिन्यांचे व्यवस्थापन, संपादक व पत्रकारांनीच केलेली आहे. म्हणून मुद्दा आहे, तो माध्यमांनी कलावंत स्वातंत्र्याचा व मताच्या केलेल्या गळचेपीचा आहे. हे कलावंत खरोखरच आपल्या स्वातंत्र्याविषयी तितकेच संवेदनाशील असतील, तर माध्यमांनी आपल्याच केलेल्या गळचेपीविषयी तितकेच प्रक्षुब्ध व्हायला नकोत का? झाले का?

मोदींच्या विरोधाला वारेमाप प्रसिद्धी आणि ममताच्या निषेधाला कचर्‍याची टोपली दाखवली गेली असेल; तर कलावंतांच्या मताची माध्यमांनी गळचेपी केलेली आहे ना? मग नंतर मोदी विरोधातले पत्रक काढून त्यावर सह्या करण्याच्या आधी; या संवेदनाशील कलावंतांनी आपली सर्जनशीलता दाखवून, अशा मुजोर हुकूमशहा फ़ॅसिस्ट संपादक पत्रकारांच्याच निषेधाचे पत्रक तातडीने काढायला हवे होते. अर्थात तेही कोणा संपादक पत्रकाराने नक्कीच छापले नसते. पण नंतर त्याच पत्रकारांना जेव्हा मोदी निषेधाचे पत्रक हवे होते, तेव्हा या अभिजन कलावंतांना एक अट माध्यमांना घालत आली असती. आधी आमच्या ममता व माध्यमांची हुकूमशाही यांचा निषेध करणारे पत्रक प्रसिद्ध करा, मगच मोदींच्या निषेधाचे पत्रक तुम्हाला प्रसिद्धीला मिळू शकेल. पण तसेही झालेले नाही. आपली व्यक्तीगत गळचेपी व मुस्कटदाबी निमूट सहन करून या कलावतांनी मोदींना मत देऊ नका; असले आवाहन करणारे पत्रक माध्यमांना दिले. त्याचा अर्थ तेही तितकेच बदमाश भामटे असतात, जितके माध्यमातले भुरटे मोदींच्या विरोधात उर बडवित असतात. कारण त्यांना आपल्या वा कुठल्याही अविष्कार स्वातंत्र्य वा गळचेपीशी काडीमात्र कर्तव्य नसते. त्यांच्यासह माध्यमांना व तत्सम पत्रकारांना मोदींच्या निषेधाचे वा विरोधासाठी निमीत्त हवे असते. ते निमीत्त खरेही असायची गरज नसते. खोटेही आरोप वा निमीत्त पुरेसे असते. पडत्या फ़ळाची आज्ञा म्हणतात, तसे हे भुरटे मोदींना शिव्याशाप द्यायला उतावळे असतात. तसे नसते तर माझ्याशी फ़ोनवर संवाद साधताना केंकरेनी मला ममता विरोधातल्या निषेध पत्रकाला प्रसिद्धी मिळाल्याचा दाखला दिला असता. आताही वेळ गेलेली नाही. ह्या गाजलेल्या पत्रकावर सह्या केलेल्या कोणीही कुठल्या माध्यमात त्यांचे ‘भविष्योतेर भूत’ प्रकरणातले निषेध पत्रक मोदीपुर्वी प्रसिद्ध झाले वा वाहिनीवर झळकले, त्याचा दाखला द्यायला हरकत नाही. किंवा ज्यांनी त्याला प्रसिद्धी देण्याची टाळाटाळ केली, त्यांचाही निषेध केल्याचा पुरावा जरूर द्यावा. अभिजनांना ‘बदमाश’ संबोधल्याची माफ़ी मागायला, मी प्रतिक्षेत बसलो आहे.

Thursday, April 18, 2019

मोदी-राहुल नको, पर्याय हवाय

bal thackeray के लिए इमेज परिणाम

संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आंदोलनापासूनचे राजकारण बघितलेले आहे. तेव्हा महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे राज्य नाकारणार्‍या पंतप्रधान नेहरूंच्या विषयी महाराष्ट्रात कमालीचा प्रक्षोभ तयार झालेला होता. त्या आंदोलनासाठी सर्वच बिगरकॉग्रेस पक्षांची संयुक्त समिती निर्माण झाली होती आणि त्यातले नेते एकाहून एक दिग्गज होते. आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, कॉम्रेड डांगे, एसेम जोशी, इत्यादी नेत्यांच्या भाषणाला व्यासपीठ इवलेसे असायचे आणि समोरचे मैदान तुडुंब भरायचे. त्यांच्या इतके दांडगे वक्ते अलिकडल्या काळात बघायला ऐकायलाही मिळत नाहीत. पण अशा मोठ्या आक्रमक नेत्यांना कधी कॉग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करणे साधले नाही. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले आणि समिती बारगळली. सगळे पक्ष विखुरले आणि एकामागून एक पक्षातले सत्तापिपासू नेते कॉग्रेसवासी झाले. समाजवादी व कम्युनिस्ट इतकेच पक्ष उरले आणि प्रादेशिक असलेला शेतकरी कामगार पक्ष कुठेतरी तुरळक राहिला. अशा वैचारिक पाया असलेल्या पक्षांना वा नेत्यांना कधी कॉग्रेसी सत्तेचा पाया उखडून टाकता आला नाही. अगदी त्यांच्यात आठ वर्षे शरद पवार येऊन सामील झाले, तरी महाराष्ट्रात कधी कॉग्रेस सत्ताभ्रष्ट होऊ शकली नाही. पवारांनी कॉग्रेस पक्षाचे आमदार फ़ोडून जनता पक्षाच्या मदतीने पुलोद सरकार स्थापन केले. तेव्हाही ते सरकार पवारांमुळे कॉग्रेसचेच असल्यासारखे होते. पण त्यात आमुलाग्र बदल १९९० नंतरच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब यांनी घडवून आणला. त्यांनी १९९० साली प्रथम ५० हून अधिक आमदार निवडून आणणारा पक्ष म्हणून विरोधी पक्षाचा मान महाराष्ट्र विधानसभेत मिळवला. पाच वर्षानंतर त्यांनी भाजपाशी युती करून चक्क महाराष्ट्रात बिगरकॉग्रेस सरकार आणले. हे बाळासाहेबांना शक्य झाले होते, तर डांगे, अत्रे, एसेम अशा दिग्गज मराठी नेत्यांना कॉग्रेसला पराभूत करणे का साधले नव्हते?

बाळासाहेब आणि पुर्वाश्रमीचे दिग्गज मराठी नेते व पक्ष, यांच्यात एक मूलभूत फ़रक होता. त्यांनीही त्यांच्या काळात कॉग्रेसच्या कारभाराचे वाभाडे काढलेले होते आणि टिकेच्या तोफ़ाही डागल्या होत्या. पण कॉग्रेसला निवडणूकीत पराभूत करणे वा बहूमतापासून वंचित करणे, त्या दिग्गजांना कधीच साधले नाही. ते बाळासाहेबांना साधले असेल तर त्या ज्येष्ठांपेक्षा बाळासाहेब अधिक प्रभावशाली नेता होते काय? खुद्द बाळासाहेबांनी तसे कधी मानले नाही. कुठल्याही पक्षातले असले तरी पुर्वाश्रमीच्या सर्व मोठ्या नेत्यांविषयी बाळासाहेबांना खुप आदर होता आणि आपले छोटेपण त्यांनी वेळोवेळी व्यक्तही केलेले होते. मग सत्तापालटाचा पराक्रम त्यांना कशामुळे शक्य झाला? त्याचे उत्तर दोन्ही काळातल्या भूमिकेला देता येईल. टिका बाळासाहेबांनीही घनघोर केली आणि कॉग्रेसची लक्तरेही काढली. पण त्याहीपेक्षा जहरी टिका व हल्ले आधीच्या नेत्यांनी केलेले होते. पण कॉग्रेसला राजकीय पर्याय होण्याची भूमिका त्या पुर्वाश्रमीच्या नेत्यांनी कधीच घेतली नाही. म्हणजे असे, की कॉग्रेस नालायक आहे, तो पक्ष भ्रष्ट आहे वगैरे टिका नेहमीच होत आली. त्याला पराभूत करण्याचे आवाहन प्रत्येकवेळीच होते. पण त्याच कॉग्रेसला सत्तेवरून हाकलून लावले तर सरकारची जागा कोण घेणार? कोण व कसे सरकार स्थापन करून राज्याचा कारभार चालवणार? त्याचे उत्तर पुर्वाश्रमीच्या नेत्यांनी कधीच दिले नाही. आमच्या हाती सत्ता द्या, आमच्या पक्षाला किंवा आघाडीला बहूमत द्या आणि बघा आम्ही कसा उत्तम कारभार करून दाखवतो. अशी भाषा जुन्या नेते व पक्षांच्या तोंडी कधीच नसायची. त्यांनी जणू कॉग्रेसला सत्तेत बसवणे व आपण विरोधात बसून कारभारावर टिकेची झोड उठवणे; अशी कामाची वाटणी करून घेतलेली होती. त्यामुळे कधीच जुन्या पुढार्‍यांनी आमच्या हाती सत्ता द्या किंवा समस्या आम्ही सोडवू; असे म्हटलेले नव्हते. हा मोठा फ़रक आहे.

मतदार नेहमी विरोधकांच्या सभेला गर्दी करायचा आणि अत्रे वा अन्य नेत्यांच्या कॉग्रेस विरोधातील भाषणांना उत्स्फ़ुर्त प्रतिसादही द्यायचा. कॉग्रेसच्या सभांपेक्षा नेहमी विरोधी पक्षांच्या सभेला गर्दी लोटायची. पण मतदानाच्या दिवशी मात्र कौल कॉग्रेसकडे जायचा. यामुळे चिडून आचार्य अत्रे एकदा म्हणलेही होते. वर्षभर काठी घेऊन सापाला मारता चोपता आणि मतदानाच्या दिवशी मात्र नागपंचमी असल्यासारखे सापालाच दूध पाजता? अशा वाक्यावर हास्याचा कल्लोळ व्हायचा. पण निकाल कधीच बदलले नाहीत. सामान्य मतदार विरोधकांच्या भाषणासाठी अगत्याचे हजेरी लावत राहिला आणि मते व सत्ता मात्र कॉग्रेसलाच देत राहिला. याचा अर्थ त्याला कॉग्रेसची सत्ता वा गैरकारभार भ्रष्टाचार वगैरे आवडत होता किंवा हवा होता, असे बिलकुल नाही. पण त्याला नकार द्यायचा तर होकार कोणाला द्यायचा, असाही प्रश्न असतो, आणि तो पर्याय विरोधक कधीच समोर मांडत नव्हते. आम्ही सरकार बनवू, आम्ही सरकार चालवू, असे आश्वासनच कधी मिळत नव्हते आणि नाराजीने अपरिहार्यतेने मतदार पुन्हा कॉग्रेसकडे वळत असायचा. कारण लोकशाहीत टिकाटिप्पणी व मतभिन्नता आवश्यक असते, तसेच सरकारही अगत्याचे असते. कोणीतरी उठून जबाबदारी घेऊन शासन म्हणून कारभार हाकावा लागतो. तशी तयारी फ़क्त कॉग्रेसपाशी होती आणि विरोधक त्याविषयी बोलायलाही तयार नव्हते. त्याचा पहिला हुंकार अथवा पहिला उच्चार १९९० सालात बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना भाजपा युतीच्या प्रचारातून केला. पुर्वीच्या सर्व जुन्या पारंपारिक पक्षांना मुठमाती देऊन मतदाराने शिवसेना भाजपा यांना तुल्यबळ जागा बहाल केल्या. शरद पवारांचे बहूमत गेले आणि त्यांना अपक्षांच्या मदतीने बहूमत व सत्ता टिकवण्याची नामुष्की आलेली होती. मतदार प्रतिसाद व कौल कसा देतो, त्याचा हा इतिहास आहे. आजच्या लोकसभेत काहीशी त्याच मराठी इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसत नाही काय?

हीच गोष्ट आपण नेहरू इंदिराजींच्या काळात देशव्यापी राजकारणातही बघू शकतो. पंडित नेहरू वा इंदिराजींना बाजूला करायचे तर कोणी सत्ता चालवू शकणारा राजकीय नेता आव्हान देऊन समोर आलेला नव्हता. आणिबाणीनंतर तशीच परिस्थिती असली तर अत्याचारांनी रागावलेल्या जनतेने कॉग्रेस व इंदिराजींना पराभूत करताना नंतर काय होईल, त्याचा विचारही केला नव्हता. पण तो अपवाद होता. नंतरच्या जनता सरकारमध्ये सहभागी असलेले पक्ष व नेत्यांनी अराजक माजवले, तेव्हा त्याच बदनाम वा ‘अत्याचारी’ इंदिराजींना मतदाराने भरभरून मते दिली. तथाकथित ‘हुकूमशाही’ सरकार पुन्हा सत्तेत आणलेले होते. कारण अराजकापेक्षाही हुकूमशाही सरकार जनतेला परवडत असते. थोडक्यात तत्वे किंवा विचार यापेक्षा लोकांना सरकार वा कारभार आवश्यक वाटत असतो. तो चालवु शकणार्‍याच्या अन्य चुका वा गुन्हेही लोक पोटात घालायला राजी असतात. पण मूलत: लोकांना सरकार हवे असते आणि म्हणूनच जोवर पर्याय नसतो. तोपर्यंत लोक कितीही दुबळे वा नालायक सरकार सत्ताभ्रष्ट करायला राजी नसतात. १९८९ सालात सगळे विरोधी पक्ष एकवटले आणि जनता दल हा पक्ष घेऊन व्ही. पी. सिंग पर्याय म्हणून पुढे आले. भाजपसहीत मार्क्सवादी पक्षानेही त्यांची पाठराखण केली आणि सत्तांतर घडले होते. मग १९९१ नंतर देशात खर्‍याखुर्‍या पर्यायाची चाचपणी सुरू झाली. वाजपेयी हे नाव पुढे आले व भाजपा कॉग्रेसला बाजूला करून सरकार बनवू शकणारा पक्ष असल्याची खातरजमा मतदाराला होत गेली. त्याच मानसिकतेला खतपाणी घालून २०१४ च्या निवडणूकीत मोदींनी एकपक्षीय बहूमतापर्यंत मजल मारली. मनमोहन सरकार डळमळीत असले तरी २००९ सालात पुन्हा सत्तेवर आले. पण २०१४ नंतर तेच युपीए सरकार लोकांनीच संपवून टाकले. कारण मोदी व भाजपा पर्याय म्हणून समोर आलेले होते. आज तशी काही स्थिती आहे काय?

आज तमाम विरोधी पक्ष मोदी व भाजपावर जबरदस्त टिकेची झोड उठवित आहेत. हे सरकार अन्यायकारक व भ्रष्ट असल्याची जपमाळ रोज ओढली जात आहे. त्यात किती तथ्य आहे किंवा लोकांच्या मनात किती नाराजी आहे, तो विषय बाजूला ठेवू. अगदी लोक मोदी विरोधात प्रक्षुब्ध आहेत असेही वादासाठी मान्य करू. पण म्हणून लोक सत्तापालट घडवायला उतावळे झालेले आहेत काय? विरोधी टिकेचे रान उठलेले असले तरी त्यामध्ये कुठे आपण सरकार बनवू आणि विविध समस्या निकालात काढू; असे कोणी छाती ठोकून सांगताना दिसतो काय? अगदी मोदींना पराभूत करण्यासाठी एकजुट करण्याच्या इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन तरी विरोधक करू शकले आहेत काय? कोणी नेता, कुठला पक्ष वा आघाडी यांनी पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची तयारी दाखवली आहे काय? १९५०-६० च्या दशकात जसे मराठी दिग्गज नेते कॉग्रेसवर टिका करून टाळ्या मिळवायचे, त्यापेक्षा आजची स्थिती भिन्न आहे काय? माझ्या हाती सत्ता द्या असेही म्हणायची हिंमत कुणा नेत्यापाशी नाही. जनतापक्ष बारगळला तेव्हा पुन्हा राजकीय आखाड्यात उतरलेल्या इंदिराजींनी जनतेला तो पर्याय देण्यासाठी कुठल्या आघाड्या गठबंधने केलेली नव्हती. उलट त्यांच्याच कॉग्रेस पक्षात फ़ाटाफ़ुट होऊन त्या एकाकी झालेल्या होत्या. पण मतदाराला पर्याय हवा असल्याने तोच दिला तर बहूमत मिळवता येईल, असा आत्मविश्वास त्यांच्यापाशी होता आणि त्या पर्याय म्हणून पुढे आल्या. आज त्यांच्याच वारसांना त्याचा थांगपत्ता नाही. म्हणून कितीही टिकेची झोड उठली तरी नरेंद्र मोदी बिनधास्त आहेत आणि पुन्हा सत्तेत बहूमताने येण्याविषयी निश्चीत आहेत. कारण जनतेला राहुल किंवा मोदी वा ममता नको असतात, तर कसेही चालले तरी चालणारे सरकार हवे असते. अराजक अजिबात नको असते. मोदींवर हवी तितकी तिखट टिका होऊ शकते. पण पाच वर्षे त्यांनी सरकार चालवून दाखवले हे सत्य आहे आणि नाकर्त्या विरोधकामुळे मोदींची तीच जमेची बाजू होऊन बसली आहे. कारण विरोधक त्यांना पर्याय देण्याविषयी विचारही करताना दिसत नाहीत. कोणी बाळासाहेब व्हायलाही तयार नाही.

Tuesday, April 16, 2019

खोट्याच्या कपाळी गोटा

Image result for 600 artists against modi

हेनरिख हायने नावाचा जर्मन कवि विचारवंत म्हणतो, ज्यांना सत्य गवसले असल्याचा भ्रम झालेला असतो, असे लोक मग तेच ‘सत्य’ सिद्ध करण्यासाठी बेधडक खोटेही बोलू लागतात. नरेंद्र मोदी यांना साडेपाच वर्षापुर्वी भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केल्यापासून अशा ‘सत्यवादी’ साक्षात्कारी लोकांची संख्या आपल्या देशात क्रमाक्रमाने वाढत गेलेली आहे. त्यांचा खोटेपणा वारंवार उघडकीस आला आहे आणि त्यामुळे जपून खोटे बोलावे, इतकेही भान त्यांना उरलेले नाही. वास्तविक एकदोनदा खोटे पकडले गेल्यावर सामान्य गुन्हेगारही सावध होत असतो. पण सत्य सापडलेले बुद्धीमंत किंवा शहाणे लोक कधीच अनुभवातून शहाणे होत नाहीत. त्यामुळे मागल्या सहा वर्षात अशा लोकांची संख्या सातत्याने वाढत गेलेली आहे. खरेतर अशा लोकांचा किंवा या आजाराचा उदभव २००२ सालात प्रथम झाला. गुजरातमध्ये गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेस या रेलगाडीच्या डब्याला आग लावून ५९ कारसेवक रामभक्त प्रवाशांना जीवंत जाळले गेले, त्यातून जी प्रक्षुब्ध प्रतिक्रीया उमटली, त्यातून दंगल उसळली होती. त्यात नवे काहीच नव्हते. त्यापुर्वी चार दशके गुजरातमध्ये एकही वर्ष बिनादंगलीचे गेलेले नव्हते. पण गोध्रानंतरची दंगल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मुद्दाम घडवून आणली व मुस्लिमांची जाणिवपुर्वक कत्तल केली; अशी एक ‘सत्यवादी’ अफ़वा पसरवण्यात आली. तिथून हा सत्यवादी आजार देशाच्या कानाकोपर्‍यात व तथाकथित बुद्धीजिवी वर्गात पसरत गेला. त्याला अजून आटोक्यात आणणे कोणाला शक्य झालेले नाही. मागल्या लोकसभा मतदान काळात तो देशभर फ़ैलावला आणि नियंत्रणात आला होता. आता पुन्हा तो उफ़ाळून आलेला आहे. आता त्याने आपले बुद्धीवादी रुप त्यागून कलात्मक अवतार धारण केलेला दिसतो. अन्यथा काही शेकाडा सह्यजीरावांनी लोकशाही ‘संविधान बचाव’ असले मुखवटे पांघरून पत्रके कशाला काढली असती?

मध्यंतरी मराठी भाषेतले एक दिग्गज पत्रकार व राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर यांनी २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणूका होणारच नाहीत. कारण पंतप्रधान मोदींना पराभवाची भिती असून ते निवडणूका रद्द करून आणिबाणी घोषित करतील; अशी भिती व्यक्त केलेली होती. आता ती निवडणूक सुरू झाली असून त्यातली पहिली मतदानाची फ़ेरीही पुर्ण झालेली आहे. त्यामुळे सत्यवादी केतकरांनी निदान आपण खोटे बोललो किंवा भ्रामक अफ़वा पसरवल्याची दिलगिरी तरी व्यक्त करायला हवी होती. पण तसे काही घडल्याचे कोणाच्या ऐकीवात नाही. यातून आपल्याला अशा ‘सत्यवादी’ मानसिक आजाराची कल्पना येऊ शकते. त्याची लक्षणेही समजू शकतात. केतकर असोत की राहुल गांधींसह विविध क्षेत्रातले बुद्धीमंत कलावंत म्हणून मिरवणारे लोक असोत, त्यांना कायम सत्याच्या भयगंडाने पछाडलेले आहे. त्यामुळे त्यांना सतत कसले तरी भ्रम होत असतात आणि त्यालाच सत्य मानून मग अशा भ्रमांचा डंका पिटला जात असतो. सहाशे सह्याजीराव त्याच व्याधीने ग्रस्त झालेले असून त्यांचा भ्रम कोणता आहे, तेही आपण समजून घेतले पाहिजे. भ्रमिष्टाशी आपण कधी युक्तीवाद करू शकत नसतो. कारण त्याला सत्य दाखवता येत नसते, किंवा तोही बिचारा ते सत्य बघू शकत नसतो. सत्य कितीही जाडजुड भिंगातून दाखवले तरी त्याला मनातलेच दिसत असते आणि बघायचे असते. त्याची अवस्था मयसभेतल्या दुर्योधन वा तत्सम लोकांसारखी झालेली असते, त्याला फ़रशी हौदासारखी दिसते आणि हौद फ़रशी म्हणून बघायची अजब सिद्धी प्राप्त झालेली असते. त्यामुळे अशा लोकांना नसलेले दिसते आणि असलेले दिसतही नाही. अन्यथा त्यांना बंगाल या राज्यामध्ये मुख्यमंत्री ममता बानर्जी व त्यांच्या गुंडपुंडांच्या तृणमुल पक्षाने चालवलेली अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी बघता आली असती. तिच्या विरोधात गळा काढता आला असता. पण चकार शब्द या सह्याजीरावांनी काढलेला नाही. पण तेच सर्व एकजुट होऊन मोदींनी न लादलेल्या अघोषित गळचेपीच्या विरोधात आक्रोश करत सुटलेले आहेत.

अनिक दत्ता नावाच्या एका यशस्वी चित्रपट दिग्दर्शकाचा ‘भविष्योतेरे भुत’ नावाचा बंगाली चित्रपट दोन महिन्यापुर्वी बंगालमध्ये प्रदर्शित झाला. १५ फ़ेब्रुवारी रोजी विविध पटगृहात त्याचे प्रदर्शन सुरू झाले आणि एकदोन दिवसातच स्थानिक पातळीवर पोलिस ठाण्याच्या अधिकार्‍यांनी आपापल्या भागातील थिएटर मालकांना स्पष्ट इशारा दिला, की तात्काळ या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबले पाहिजे. कुठलीही तक्रार करायला जागा नव्हती. कोर्टाचे वा अन्य कुठलेही कायदेशीर आदेश नव्हते. पण स्थानिक पोलिस आणि सत्तधारी तृणमूल कॉग्रेसचे गुंड आदेश देत होते आणि त्यांची अवज्ञा करण्याची आज निदान बंगालमध्ये कुणाची बिशाद नाही. सहाजिकच सर्व पटगृहातून दोनतीन दिवसातच हा चित्रपट गायब झाला. एकदोन बातम्या कुठेतरी झळकल्या. पण कुठल्याही राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवर त्याची चर्चा झाली नाही वा कुठल्या अविष्कार स्वातंत्र्यवीराला अनिक दत्ताच्या अधिकारासाठी आवाज उठवण्याची हिंमत झाली नाही. आणखी एक गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. त्याच दरम्यान ममता बानर्जी यांनी कोलकात्यत ब्रिगेड परेड ग्राऊंड या भव्य मैदानावर त्याच कालखंडात एक सर्वपक्षीय जाहिर सभा घेतली. त्यात देशभरच्या मोदीविरोधी नेत्यांना आमंत्रित केलेले होते. या सर्वांनी देशात अघोषित आणिबाणी कशी चालू आहे आणि नरेंद्र मोदी हिटलरलाही लाजवणारी हुकूमशाही कशी करीत आहेत, त्याचा पाढा वाचला होता. परंतु कोणालाही त्याच कोलकात्यात एका चित्रपट व कलाकृतीची कशी बेकायदा गळचेपी झालेली आहे, त्याचा पत्ता नव्हता आणि असेल तर त्याविषयी बोलायची हिंमत झाली नाही. कलावंतांना तर बंगाल, ममता वा कुठला भविष्योतेर भूत नावाचा सिनेमाही ठाऊक नव्हता. त्यामुळे त्यांनी त्या गळचेपीबद्दल मागले दोन महिने यथास्थित मौन धारण केले. कदाचित त्यापैकी बहुतांश कलावंतांना बंगाल भारतात असल्याचेही ठाऊक नसावे.

किती बेशरमपणा आहे बघा. ज्या दिवशी हे सहाशे कलावंतांचे मोदींना पराभूत करण्याचे आवाहन प्रसिद्ध झाले; त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी हा मामला सुप्रिम कोर्टात निकाली झाला. म्हणजे कलावंतांच्या पत्रकाचा नव्हे! ‘भविष्योतेर भूत’ चित्रपटाच्या अघोषित बंदीचा मामला सुप्रिम कोर्टात आला. त्या निर्माता दिग्दर्शकांना न्याय मागायला थेट सुप्रिम कोर्टात यावे लागले. कारण देशातले ममताग्रस्त पुरोगामी कलावंत विचारवंत खुन पाडला गेला तरी मौन धारण करतील; याची आनिक दत्ताला खात्री होती. म्हणून त्याने सह्या गोळा करण्यापेक्षा थेट कोर्टातच धाव घेतली होती. त्याच्या सुनावणीत दोन महिने गेले आणि गुरूवारी ११ एप्रिल रोजी त्याचा कोर्टाने निकाल दिला. त्यात ‘वाढत्या असहिष्णुतेमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात’ असा शेराही मारलेला आहे. पण देशात याचा अर्थ बंगालमध्ये असा आहे आणि तो पुरोगामी ममतांच्या बाबतीतला आहे. पण तरीही कोणा स्वातंत्र्यसेनानी कलावंताने अजून ममतांचा निषेध केलेला नाही वा त्यांच्या पक्षाला मते देऊ नका, असा आवाज उठवलेला नाही. आहे ना चमत्कार? ज्या बाबतीत व ज्या सरकारच्या कारकिर्दीत साक्षात गळचेपीच्र पुरावे समोर आले व कोर्टाने ज्या सरकार व पक्षाला स्वातंत्र्याचा गुन्हेगार मानले; त्याच्याविषयी या सह्याजीरावांनी चकार शब्द उच्चारलेला नाही. पण ज्या मोदी सरकारच्या विरोधात आजवर कुठला गळचेपीचा पुरावा कोणाला समोर आणता आलेला नाही, त्याच्या विरोधात आक्रोश चाललेला आहे. याला म्हणतात बुद्धीमंत, कलावंत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लढा. मजेची गोष्ट म्हणजे आनिक दत्ता याला न्याय देऊनच सुप्रिम कोर्ट थांबलेले नाही. त्याने ममता सरकारला या गळचेपीच्या गुन्ह्यासाठी २० लाख रुपये दंडही ठोठावला आहे. पण आपले महान कलावंत व बुद्धीमंत तोंडात गुळणी घेऊन बसले आहेत. मोदी-मोदी असला रवंथ मात्र जोरात चालू आहे. मग यांना कलावंत म्हणायचे की गोठ्यातली गुरे म्हणायचे?

Sunday, April 14, 2019

गठबंधनाच्या ठिगळांची लक्तरे

pravin nishad joins BJP के लिए इमेज परिणाम

मागल्या दहाबारा महिन्यापासून आपण विविध वाहिन्या व माध्यमातून मतविभागणी टाळण्याचे सिद्धांत ऐकत आलेलो आहोत. देशातले सर्व पुरोगामी वा भाजपा विरोधी पक्ष एकवटले, तर मोदींना पराभूत करणे अशक्य नाही; असा हा सिद्धांत तसा नवा नाही. नेहरू वा इंदिराजींच्या जमान्यात देशव्यापी कॉग्रेस पक्ष मजबूत असतानाही अशा आघाड्या व एकजुटीची हिरीरीने चर्चा व्हायची. पण तशा प्रामाणिक एकजुटीने सत्ताधारी पक्षाला परभूत करण्याचे एखाददुसरे अपवादात्मक उदाहरण सोडल्यास, त्यात विरोधकांना कधी यश आले नाही. त्यामुळेच गेल्या कित्येक महिन्यापासून चाललेल्या महागठबंधनाच्या पोकळ चर्चेला फ़ारसा अर्थ नव्हता. कारण त्यात प्रामाणिकपणाचा संपुर्ण अभाव होता. भाजपाला किंवा मोदींना हटवण्याविषयी सर्व पक्षांचे एकमत असले तरी पर्याय म्हणून नेता कोण वा कोणा पक्षाचा हिस्सा किती’; याविषयी सगळ्यांचेच टोकाचे मतभेद होते. अशा मतभेदातून एकमत होऊ शकत नसेल तर एकजुट कशी व्हायची? ह्या वल्गना किती पोकळ होत्या, त्याचा प्रत्यय प्रत्यक्ष निवडणूक दारात येऊन उभी राहिल्यावर मिळू लागला. कुठल्याही राज्यात वा कुठल्याही प्रमुख राजकीय पक्षात अशी एकजुट वा गठबंधन होऊ शकले नाही. त्यापेक्षाही गंमतीची गोष्ट म्हणजे हे स्वप्न जिथून सुरू झाले; तिथेच ते आज विरून गेलेले आहे. गठबंधनाची किमया विरोधकांना कुठून कळलेली होती? त्या जागेचे नाव गोरखपूर असे होते. तिथल्या पोटनिवडणूकीत समाजवादी उमेदवाराने भाजपाचा पराभव केला आणि त्याच्या पाठीशी मायावती बसपाची ताकद घेऊन उभ्या राहिल्या. मग महागठबंधनाच्या गंमतीजमती सुरू झाल्या होत्या. तो पराक्रम करणारा प्रवीण निषाद हा माणूसच आता भाजपात दाखल झाला असून आगामी लोकसभेत तोच भाजपाचा उमेदवार म्हणून उभा ठाकणार आहे. मग महागठबंधनाचे भवितव्य काय असेल?

२०१७ मध्ये उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक झाली आणि त्यात प्रचंड यश मिळवल्यानंतर भाजपाने लोकसभा सदस्य असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. पण ते विधानसभेत लढलेले नव्हते की आमदार नव्हते. म्हणूनच त्यांना लोकसभेचा राजिनामा देऊन जागा मोकळी करावी लागली. त्यामुळेच मग त्या जागी पोटनिवडणूक घेणे भाग पडलेले होते. योगी आदित्यनाथ पाच वेळा गोरखपूर येथून लोकसभेत निवडून आलेले होते आणि त्यांच्याही आधी त्यांच्याच पीठाचे अवैद्यनाथ तिथून सातत्याने निवडून आलेले होते. सहाजिकच हा मतदारसंघ भाजपाचा गड मानला जातो. म्हणूनच तिथून भाजपाचा पराभव नक्कीच धक्का होता. मुख्यमंत्र्याचाच मतदारसंघ आणि दिर्घकालीन बालेकिल्ल्यात भाजपाचा समाजवादी उमेदवार प्रविण निषाद याने पराभव केला. असे म्हटल्यावर भाजपा संपल्यात जमा करून सगळे विश्लेषक मोकळे झालेले होते. त्यासाठी त्या पोटनिवडणूकीचा अन्य कुठला तपशीलही त्यांना बघावा, तपासावा असे वाटले नाही. दिर्घकाळ एकमेकांनाच पाण्यात बघणार्‍या बसपा व सपा यांच्या मैत्रीने भाजपाला पराभूत करता येते; यातच विश्लेषक सुखावले होते. त्यांना विश्लेषणापेक्षाही भाजपाचा पराभव बघण्यात रस असल्यावर दुसरे काय व्हायचे? तिथे समाजवादी पक्षाने आपला उमेदवार उभा केला तर मायावतींनी तिकडे पाठ फ़िरवलेली होती. अर्थात त्यांचा पक्ष सहसा कुठलीच पोटनिवडणूक लढवत नसल्याने त्यांनी उमेदवार दिला नव्हता. म्हणून एकतर्फ़ी विजयाच्या मस्तीत भाजपावाले निर्धास्त राहिले. पण मायावतींनी मतदानाच्या दोन दिवस आधी मोठा डाव खेळला. त्यांनी आपल्या सहकारी कार्यकर्त्यांना फ़ुलपूर व गोरखपूर येथे समाजवादी उमेदवाराला मते देण्याचे आवाहन केले आणि तिथेच बाजी भाजपाच्या हातून निसटलेली होती. पण म्हणून तो निव्वळ दोन पक्षाच्या मतांच्या बेरजेचा विजय होता का?

समाजवादी पक्षाने तिथे उमेदवार उभा केला, तो खरोखर त्याच पक्षाचा होता की उसनवारीचा कोणी आणलेला होता? कोणला त्यातला तपशील शोधण्याची गरज वाटली नाही. भाजपाचे नाक कापले याचा इतका आनंद होता, की समाजवादी चिन्हावर जिंकलेला प्रवीण निषाद कुठल्या पक्षाचा आहे, त्याची कोणी दखल घेतली नाही. त्यापेक्षा सपा बसपा बेरजेने भाजपा पराभूत होऊ शकतो आणि लोकसभेतही मोदींना जमिनदोस्त करता येते; असा सिद्धांत झटपट मांडला गेला. प्रत्यक्षात भाजपाला गोरखपूर येथे पाणी पाजणारा उमेदवार सपा-बसपा यांच्या बेरजेचाही उमेदवार नव्हता. तो निषाद म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या एका जातीय पक्षाचा नेता होता. त्यालाच आपल्या चिन्हावर लढवून अखिलेशने एक जागा पदरात पाडून घेतलेली होती. आपल्या मरगळलेल्या पक्षाला चालना देण्यासाठी मायावतींनी दिर्घशत्रू समाजवादी पक्षाला पाठींबा देऊन टाकला होता. पण प्रत्यक्षात तिसर्‍याच कुठल्या पक्षाचा विजय झालेला होता. तिथे प्रवीण निषाद ऐवजी अन्य कोणी उमेदवार असता, तर गोरखपूर भाजपाने असा गमावला नसता. पण ते बघायला कोणाला सवड होती? शितावरून भाताची परिक्षा म्हणतात, तशी मग महागठबंधनाच्या आगामी लोकसभेतील विजयाची दुंदुमी वाजू लागली आणि ती बंगलोरपासून कोलकात्यापर्यंत घुमूही लागली. भाजपाची सत्ता नसलेल्या कुठल्याही राज्यात देशातले तमाम पुरोगामी नेते, एकाच मंचावर येऊन हात उंचावून गर्दीचे अभिवादन स्विकारू लागले. २०१९ सालात महागठबंधनाची सत्ता येणार असल्याची ग्वाही दिली जाऊ लागली. हे सर्व त्या प्रवीण निषादच्या गोरखपूर येथील विजयामुळे शक्य झाले. आता तोच पहिला लढवय्या थेट भाजपात दाखल झाला. मग गठबंधनाचे काय व्हायचे? असे काय झाले की प्रवीण निषादने गठबंधन सोडून भाजपाचे कमळ हातात घ्यावे? कुछ तो हुवा जरूर!

ते निकाल लागले आणि समजवादी पक्षाचा तरूण नेता अखिलेश एकदम देशातील पुरोगाम्यांचा हिरो झाला. त्यानेही त्यात योगदान दिलेल्या मायावतींचे ॠण मान्य करून त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन आत्याचे आभार मानले. तिथून मग महगठबंधनाची चर्चा चालू झाली. सपा बसपा एकत्र आले तर? त्या दोघांना मागल्या लोकसभेत मिळालेली मते बेरीज केल्यास भाजपापेक्षा अधिक होती आणि तेव्हाच त्यांनी अशी युती केली असती, तर भाजपाला ७१ जागा जिंकता आल्याच नसत्या. असे सिद्धांत देशातले राजकीय गणितशास्त्री अगत्याने माडू लागले. पण गोरखपूर येथे सपा बसपा यांच्याच बेरजेमुळे भाजपा २६ हजार मतांनी पराभूत झालेला नव्हता. तर निषाद नावाच्या जातीचा पक्षच उभा होता आणि त्यालाच या अन्य प्रमुख पक्षांनी आपापली मते दिल्याने निषाद पक्ष जिंकला होता. त्यानेच त्यातून अंग काढून घेतल्यास मग सपा बसपाची बेरीज निदान गोरखपूरमध्ये अपूरी ठरते, हे गणित कोणी बघायचे? अखिलेश आपल्या दारात आल्यावर मायावती इतक्या सुखावल्या होत्या, की त्यांनी उत्तरप्रदेशच्या महागठबंधनाची सुत्रे आपल्या हाती घेतली आणि जागावाटपापासून कुठे कोणाचा उमेदवार त्याचेही निर्णय त्याच करू लागल्या. त्यातून मग अन्य लहनमोठ्या पक्षांना किंमत राहिली नाही. समाजवादी अखिलेशने जोडलेल्या निषाद पार्टीला किंमत उरली नाही आणि गोरखपूर आपल्या जातीच्या मतावर जिंकणारा तो प्रवीण निषाद दुर्लक्षित झाला. श्रेय आपल्या जातीचे व मतांचे असताना हे दोन्ही पक्ष आपली दखलही घेत नाहीत, म्हणून निषाद पार्टी प्रक्षुब्ध झाली. प्रवीणने थेट भाजपाची कास धरण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात त्यालाही पर्याय नव्हता. स्वबळावर एकही जागा जिंकू शकणार नसलेल्या अशा पक्षांना मोठ्या भावाची गरज असते आणि मायावती थोरली बहिणही व्हायला राजी नव्हत्या. मग वेगळ्या परिणामांची अपेक्षा कशी करता येईल?

महागठबंधन म्हणजे काहीजणांनी एकत्र येऊन ठराविक कृती करायची असेल तर प्रत्येकाला नेमकी जबाबदारी उचलावी लागते. आपल्याला काय मिळणार त्यापेक्षाही आपण काय देऊ शकतो, याला त्यात प्राधान्य असते. त्याचवेळी दुसर्‍या कोणाला किती अधिक मिळते, याविषयी असुया असून चालत नाही. याचाच विरोधकांत अभाव असेल, तर आघाडी वा एकमत व्हायचे कसे? उत्तरप्रदेशच घेतला तर तिथे लोकसभेच्या ८० जागा आहेत आणि प्रमुख पक्षांनीच त्या आपापसात वाटून घेतल्या पाहिजेत. ते वाटप करताना लहान पक्षांना त्यात सामावून घेता आले पाहिजे. उदाहरणार्थ ही निषाद पार्टी एका ठराविक जातीसमुहाचा पक्ष आहे. त्यांच्यापाशी एकही जागा जिंकून घेण्याइतके स्वबळ नाही. पण त्यांच्या जाती वा समुहाची विखूरलेली हजारोच्या संख्येने असलेली मते अन्य कोणा थोडक्यात पराभूत होणार्‍या प्रस्थापित पक्षाच्या उमेदवाराला विजयी बनवण्याला उपयुक्त असतात. त्यांना जिंकता येत नसते. सहाजिकच असे लहान पक्ष मध्यम वा दुय्यम पक्षांच्या पराभवाचे कारण होत असतात. त्यांना एकदोन जागा देऊन आपल्या सोबत घेतल्यास सर्वात बलदंड पक्षाला पराभूत करायला तेच लहान पक्ष मोठा हातभार लावू शकतात. प्रवीण निषाद हा त्या जातीसमुहाच्याच पक्षाचा नेता वा उमेदवार होता. अखिलेशने त्याला पोटनिवडणूकीत समाजवादी उमेदवार म्हणून उभे केले आणि तो भाजपला पराभूत करू शकला. मायावतींची तिथली मतेही निर्णायक ठरली. आसपासच्या पंधरावीस मतदारसंघात त्या जातीची मते उपयोगी असतील तर त्या लहान पक्षाला दोनतीन जागा देऊन गठबंधनात राखण्याने सपा बसपाला किमान पंधरावीस जागी आपल्या उमेदवारांचे पारडे जड करता आले असते. पण अखिलेश मायावती यांच्या वाटपात निषादांना स्थान मिळाले नाही आणि हा मोक्याचा माणूस भाजपाच्या तंबूत निघून गेला. त्याची किंमत किती असेल?

मागल्या लोकसभेत सपाचे पाच लोक निवडून आले आणि बसपाचा एकही जिंकला नाही. असे असताना ३०-३० जागांचा हट्ट धरण्यापेक्षाही २२-२५ खासदार निवडून येतील अशी रणनिती असली पाहिजे. ८० पैकी २० जागा अशा लहानसहान पक्षांना देऊन आपल्याला घेतलेल्या प्रत्येकी ३० जागी सपा बसपा विजयाच्या दारी येऊन उभे राहिले असते. जे निषाद पार्टीचे तेच कॉग्रेस पक्षाच्याही बाबतीत सांगता येईल. उत्तरप्रदेशात कॉग्रेस सबळ पक्ष नसला तरी त्याची विखुरलेली ८-१० टक्के मते नक्की आहेत. त्याची बेरीज सपा बसपा यांच्या आघाडीला येऊन मिळाली, तरी सर्व ८० जागी भाजपाशी जोरदार टक्कर देणारे महागठबंधन उभे राहू शकले असते. या तीन प्रमुख पक्षांच्या मतांचीच बेरीज ५० टक्के होते आणि त्याला निषाद पार्टीसारख्या अन्य लहान पक्षांची साथ मिळाली असती, तर गठबंधनाची बेरीज ५५ टक्के मतांच्या पार जाते आणि त्यात चारपाच टक्के घट झाली तरी ५० टक्के म्हणजे निर्विवाद विजयाचा मार्ग खुला होऊ शकला असता. भाजपाला आपल्या ७१ जागा जिकणे सोडा, त्यातल्या १० जागा टिकवताना नाकी दम आला असता. पण ते होऊ शकले नाही. त्याला प्रत्येक पक्षाचा व नेत्याचा अहंकार जबाबदार आहे. लालूंशी आघाडी करताना नितीशनी ११२ आमदार हक्काचे असतानाही १२ जागांवर पाणी सोडले आणि यावेळी तिथेच भाजपाने लोकसभेच्या जिंकलेल्या पाच जागा नितीशसाठी सोडून आघाडीची बेगमी होईल याची काळजी घेतलेली आहे. मिळण्याचा हट्ट करतानाच सोडण्याची तयारीच गठबंधनाचा पाया असतो. पण महागठबंधनाच्या गमजा करणार्‍यांमध्ये त्याच वृत्तीचा दुष्काळ आहे. म्हणूनच मागल्या सहाआठ महिन्यात गमजा वल्गना खुप झाल्या. पण प्रत्येक राज्यात जागावाटपाच्या खडकावर येऊन आघाडीचे तारू फ़ुटलेले आहे. त्याचा सर्वात विपरीत परिणाम उत्तरप्रदेशात दिसणार आहे.

उत्तरप्रदेशात कॉग्रेस व अन्य लहान पक्षांना दुर्लक्षित करण्याची मोठी किंमत मायावती व अखिलेश यांना मोजावी लागेल. कारण आता उमेदवार ठरवताना कॉग्रेसने सपा बसपाला धडा शिकवण्याचाच चंग बांधलेला दिसतो. प्रामुख्याने त्या दोन्ही प्रमुख पक्षांचा भर दलित, यादव आणि मुस्लिम मतांवर आहे. तर अशाच जागी कॉग्रेसने जाणिवपुर्वक मुस्लिम उमेदवार टाकलेले आहेत, की तीन पक्षात मुस्लिम मतांची विभागणी व्हावी. त्याखेरीज प्रियंका गांधींना मैदानात आणून राहुलनी पुरोगामी मतांची विभागणी होण्यालाच प्राधान्य दिलेले आहे. राहूल वा प्रियंका तोंडाने सपा बसपाच्या विरोधात अवाक्षर बोलत नाहीत. पण कृती बघितली तर त्याच दोन पक्षांना चांगला अपशकून होईल, अशी कॉग्रेसची रणनिती आहे. किंबहूना पुन्हा एकदा भाजपाला उत्तरप्रदेशात तितकेच दैदिप्यमान यश मिळावे म्हणून हे सर्व गठबंधनीय पक्ष वागताना दिसत आहेत. तसे नसते तर त्यांनी ऐन निवडणूकांना आरंभ होत असताना निषाद पार्टीच्या या विजयी उमेदवाराला भाजपाच्या गोटात जाऊ दिले नसते. ज्याच्यामुळे महागठबंधनाची चर्चा सुरू झाली, तोच मोहरा भाजपामध्ये दाखल होण्याचा एक भावनिक प्रभाव असतो. मोदी विरोधातल्या आघाडील्ला पडणारी ही खिंडारे मतदारावर विपरीत परिणाम घडवित असतात. मग असे वाटते, की मोदी विरोधातल्या सर्व पक्ष व नेत्यांचे मोदींना पाडण्याविषयी एकमत आहे. पण तेच करताना आपल्यातला अन्य कोणी शिरजोर वा सबळ होऊ नये, याचीही त्यापैकी प्रत्येकाला अधिक फ़िकीर आहे. किंबहूना भाजपा सबळ राहिला तरी बेहत्तर; पण विरोधातला कोणी मित्र शिरजोर वा सबळ होऊ नये, यासाठीच हे पक्ष अधिक जागरूक दिसतात. तसे नसते तर अखिलेश मायावतींनी कॉग्रेसला झिडकारले नसते, की प्रवीण निषादला भाजपाच्या गोटात जाऊ दिले नसते. महागठबंधनाचा असा अवेळी गर्भपात होऊ दिला नसता.

Thursday, April 11, 2019

गावात लगीन, कुत्र्याक बोवाळ



आता त्याला पाच वर्षे उलटून गेलेली आहेत. २०१३-१४ च्या कालावधीत देशातले अनेक तथाकथित बुद्धीमंत आणि कलावंत वगैरे आजच्यापेक्षाही मोठ्या आवाजामध्ये देश खड्ड्यात जाणार म्हणून चिंताक्रांत झालेले होते. नोबेल विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यापासून गिरीश कर्नाडपर्यंत अनेकजण तर मोदी निवडून आल्यानंतर भारत सोडून अन्य देशात पलायन कराव लागेल, असेही त्या काळात घसा कोरडा करून सांगत होते. अर्थात त्याचा मतदारावर तीळमात्रही परिणाम झाला नाही आणि प्रचंड बहूमताने मोदींना मतदाराने पंतप्रधानपदी आणुन बसवले. त्याचा कुठल्याही सामान्य बुद्धीच्या माणसाला लागणारा अर्थ सोपासरळ आहे. मोदी भारतीयांना आवडलेले नेते असावेत हा एक अर्थ आहे. तसे नसेल तर हे तथाकथित बुद्धीमंत वा कलावंत आपल्या देशातून निघून जावेत, अशा तीव्र इच्छेनेच लोकांनी मोदींना भरभरून मते दिलेली असावीत. मोदींना एकहाती व बहूमताने सत्ता मिळाल्यावर ही मंडळी देश सोडून दुर कुठे निघून गेलेली असावीत, असाच अनेकांचा समज झालेला होता. पण पाच वर्षे उलटून पुन्हा लोकसभेच्या निवडणूका लागल्या आणि यांचा गदारोळ सुरू झाला. त्यावेळी आधी व्यासंगी संपादक कुमार केतकरांच्या व्यापक कटाचे स्मरण झाले. कारण काही महिन्यांपुर्वीच केतकरांनी २०१९ सालची सार्वत्रिक निवडणूक होणारच नसल्याची हमी दिलेली होती. पण नियती वा जगरहाटी केतकरांच्या सल्ल्याने चालत नसल्याने आणि अजूनही देशात निवडणूक आयोग समर्थ असल्याने, निवडणूका घोषित झाल्या. मग हे जुनेच बेडुक बिळातून बाहेर पडले आणि त्यांनी नव्याने डराव डराव सुरू केले. त्यापैकी काहींनी मोदींना मते देऊ नये, असे आवाहन लोकांना केलेले आहे. ते आवहन मतदारासाठी वा मोदी विरोधातले असल्याच्या समजुतीने अनेक भाजपावाले मोदी समर्थक संतप्त झाले तर नवल नाही. मला मात्र खुप जुन्या काळात ऐकलेली एक मालवणी म्हण आठवली.

अशा प्रकारची पत्रके किंवा पोरकटपणा उतावळेपणा सुरू झाला, मग आमची मालवणी आजी म्हणायची ‘गावात लगीन आणि कुत्र्याल बोवाळ’. त्याचा अर्थ मजेशीर आहे. कुठल्याही गाववस्तीमध्ये भटक्या अनाथ कुत्र्यांचा जमावडा असतो. तो कुठेही तळ ठोकून असतो आणि रस्ता चौकातून येणार्‍या जाणार्‍यांवर अकारण भुंकणे त्यांचा विशेषाधिकार असतो. लोक त्यांच्याकडे फ़ारसे बघत नाहीत की त्यांची दादही घेत नाहीत. एखादा खुपच वैतागला तर कुठेतरी पडलेला दगड उचलून त्या भुंकणार्‍यांच्या दिशेने भिरकावतो. किंवा जवळच असला तर त्या कुत्र्याच्या कंबरड्यात लाथ हाणत असतो. यापेक्षा त्यांची दखल कोणी गावात घेत नाही. पण अशी कुत्रेमंडळी त्यावरही खुश असतात. कारण दगड वा लाथ मारणार्‍याने निदान त्यांची दखल घेतलेली असते. पण हा सगळा प्रकार नेहमीच्या जीवनातला असतो. एखाद्या दिवशी गावामध्ये वा वस्तीमध्ये काही मोठा समारंभ वा उत्सव वगैरे असेल, तर या भटक्या कुत्र्यांना कोणी दगडही मारत नाही. खुपच जवळपास फ़िरकले तर हाकलून लावले जाते. पण त्या सगळ्या घडामोडीत आपले स्थान शोधायला ही बेवारस कुत्री कमालीची तळमळत असतात. मग ती अकारण कोणाच्या अंगावर धावून जाणे किंवा भूंकण्याचा खेळ करतात. तरीही कामाच्या व्यापात गुंतलेले लोक गावकरी अशा प्राण्यांकडे दुर्लक्ष करतात. कुठेतरी लाऊडस्पिकर कोकाटत असतो, तर सनई-चौघडे ढोलताशे वाजतात. नवरामुलगा किंव वधू देवदर्शनाला जाते आणि त्यांच्याही सोबत ताशेवाले वाजवत असतात. अशावेळी त्या चौकात वा जवळपास फ़िरणार्‍या कुत्र्यांची तारांबळ उडालेली असते. कुठे जावे, धावावे किंवा कुणावर भुंकावे; त्याचाही त्या बिचार्‍यांना थांगपत्ता नसतो. मग विचित्र आवाज काढत हे कुत्रे लक्ष वेधुन घेण्यासाठी काहीही खुळेपणा करतात. इकडेतिकडे धावतील भुंकतील पळापळ अशी करतील, की त्यांनाच लगीनघाई असल्याचे भासावे. त्याला बोवाळणे म्हणतात.

आगांतूक भटक्या कुत्र्यांना ज्या समारंभात कुठलेही स्थान वा आमंत्रणही नसते; तिथे घुसून वा घावत जाऊन वेडाचार करणे म्हणजे बोवाळणे होय. कुत्र्यांची नेमकी तशी अवस्था गावातल्या समारंभाच्या दरम्यान असते. अलिकडल्या पुरोगामी राजकारणात नगण्य वा निकामी होऊन गेलेल्या अनेकांना तशी स्थिती आलेली आहे. मग ते वेगवेगळे मुखवटे लावून किंवा पत्रके घोषणा देऊन आपल्या दिशेने लक्ष वेधुन घेण्याची जी केविलवाणी धडपड करतात. तेव्हा ते आजीचे शब्द आठवतात. कालपरवा स्वत:ला कला्वंत म्हणवून घेणार्‍या सहाशे मंडळींनी बोवाळण्याचा उद्योग साजरा केला. लोकांनी मोदींना किंवा भाजपाला मते देऊ नयेत, किंवा पुन्हा सत्तेत आणू नये असे आवाहन करणारे पत्रक त्यांनी काढलेले आहे. मुळात त्या यादीतली अनेक नावे बघितली तर प्रथमच कळते, की तेही कलावंत आहेत. अन्यथा त्यांना कशासाठी कलावत म्हणायचे, असा प्रश्नच पडेल. कुठल्याही सरकारी योजनेतील लाभ उठवण्य़ासाठी जशी बोगस लाभार्थींची यादी बनवली जाते, तशाच ह्या सह्या आणि त्यातले आवाहन आहे. यापैकी कोणालाही मैदानात उतरून मोदी वा भाजपाला मत देऊ नका, असे सांगण्याचा लोकशाहीत पुर्ण अधिकार आहे. पण कशासाठी त्या पक्षाला वा नेत्याला मत देऊ नये, त्याचाही खुलासा करता आला पाहिजे. तुम्हाला तुमचे मत देण्याचा अधिकार आहे, तसाच सामान्य मतदाराला आपले मोदीविषयक वा भाजपाविषयी मत बनवून मत देण्याचा अधिकार आहे. त्यात हे दिडशहाणे पत्रक काढून हस्तक्षेप करीत नाहीत काय? ज्या मतदाराने अमूक नेता वा पक्षाला आपले मत देऊ नये असे तुम्हाला वाटते, त्याचा तुम्ही समाधानकारक खुलासा व कारणही दिले पाहिजे. पण ह्या लोकांच्या एकूण गमजा बघितल्या तर त्यांना कला अथवा कुठल्याही विचारसरणीशी कर्तव्य नसून, मोदी वा संघाच्या द्वेषापोटीच त्यांचा हा बोवाळ चाललेला आहे. त्यात सुद्धा नवे काहीच नाही.

अमूकतमूकाला मत देऊ नका, असे जेव्हा तुम्ही सांगता तेव्हा दुसर्‍या कुणाला व कशाला मत द्यावे, त्याचाही सल्ला देता आला पाहिजे. राहुल गांधी वा ममता बानर्जी सुद्धा भाजपा मोदींना मत देऊ नका, असे ठामपणे सांगतात. त्याची कारणेही देतात. मोदी व भाजपावालेही आपल्याला कशाला मते द्यावी किंवा अन्य कोणाला मते देऊ नयेत, त्याची कारणे देत आतात. या तथाकथित कलावंतांना तसे करायचे असेल, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वा अन्य कुठल्या स्वातंत्र्याचा संकोच असले भुतावळे उभे करून चालणार नाही. सज्जड पुरावे द्यायला ह्वेत. कालपरवाच कोर्टाने एका चित्रपटाच्या प्रदर्शनात ममता बानर्जींच्या सरकारने गळचेपी केल्याचा आक्षेप मान्य करून ममता सरकारला २० लाख रुपयाचा दंड ठोठावलेला आहे. मग तिथे या जमावातला कोणी भुंकायला कसा गेला नाही? गेला नसेल, तर त्याचे अविष्कार स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक शब्दकोषातला व राज्यघटनेतला त्याचा अर्थ यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. अशी मंडळी किती सह्या जमवून कुठे भुंकतात, त्याला काडीमात्र अर्थ उरत नाही. त्यापैकी एकाने तरी ममताच्या चित्रपटबंदी विरोधात आवाज उठवला होता काय? नसेल तर त्यांना कुठल्याही स्वातंत्र्य वा राज्यघटनेशी कर्तव्य नसून निव्वळ मोदीद्वेषने हे भुंकत सुटले आहेत, हे आपण ओळखले पाहिजे. मग असे लोक केव्हा व कुठे कुठे भुंकतात, ते तपासले मग नेमके समारंभ सणासुदीलाच भुंकत आहेत, हेचा दिसून येईल. त्याचे कारणही तेच आहे, आम्ही घसा कोरडा पडण्यापर्यंत भुंकतो आणि आमची कोणी साधी दखलही घेत नाही, हे खरे दुखणे आहे. आपण हल्ली पुरते संदर्भहीन होऊन गेलोय, याची बोच त्यांना भुंकायला भाग पाडत असते. सहाजिकच निवडणूका वा तत्सम राजकीय सणसमारंभात त्यांचा असा बोवाळ सुरू होत असतो. मग आजी आठवते आणि तिच्या अस्सल मालवणी म्हणीचा आशय उमगतो.

Tuesday, April 9, 2019

प्रतिमा आणि प्रतिकांची लढाई

 modi bigger than life के लिए इमेज परिणाम

आजही अश्वारूढ शिवरायांचा पुतळा प्रत्येक मराठी माणसाला आणि भारतीयाला भुरळ घालतो. त्याच्या हातात उपसलेली तलवार असेल, तर छाती भरून येते. पण किती लोक आज तलवारीने युद्ध करण्याची कल्पना करू शकतात? मोठ्या नेत्याला सन्मानाने आजही तलवार भेट दिली जात असते. तेव्हा ती तलवार प्रतिक झालेली असते. प्रत्येक शीखधर्मिय कंबरलेला खंजीर वा तलवार लावून जगतो. वरीष्ठ सेनाधिकारीही सन्मानपुर्वक तलवार मिरवत असतात. पण ते हत्यार उरलेले नाही. त्यापेक्षा भेदक शस्त्रास्त्रे आता विकसित झालेली आहेत. पण तरीही जगात आजही त्यांचा प्रतिक म्हणून वापर होत असतो. आयसीस सारखी संघटना किंवा सौदी अरेबियासारखा देश, तलवार आपल्या मानचिन्हात सहभागी करून घेतात. मात्र त्यांचा प्रत्यक्ष युद्धात उपयोग राहिलेला नाही. त्याप्रमाणेच जगण्यातल्या व युद्धातल्या अनेक सुविधा व रणनिती बदलून गेलेली आहे. कालबाह्य ठरलेल्या अशा हत्यारे वा उपायांनी आज युद्ध जिंकता येत नाही, की लढवताही येत नाही. अगदी विविध खेळात किंवा व्यापार व्यवहारातही नियम व पद्धती पुरत्या बदलून गेल्या आहेत. त्यात नव्या कल्पना विकसित झाल्या आहेत. त्यामुळे नव्याच पद्धतीने नव्या लढाया जिंकाव्या लागत असतात. मग त्यातून लोकशाहीतल्या निवडणूका कशा सुटू शकतील? स्वातंत्र्योत्तर काळातील आरंभीच्या निवडणूका व १९७० नंतरच्या जमान्यातील निवडणूका; यात मोठा फ़रक पडला होता आणि १९९० नंतर आणखी बदल झाले. नवनवी साधने उपयोगात आणली जाऊ लागली आणि नवी तंत्रे विकसित होत गेली. नेतृत्वाचे नवे चेहरे व स्वभाव कार्यशैली उगम पावली. २०१४ ची निवडणूक आजवरच्या सर्व निवडणूकांच्या पद्धतीला व निकालांना पुसून टाकणारी होती. या निखळ वास्तवाकडे पाठ फ़िरवून किंवा त्याचीच नक्कल करून २०१९ ची लोकसभा निवडणूक लढवली जाऊ शकत नाही

नरेंद्र मोदी हा एक मुख्यमंत्री देशव्यापी कॉग्रेसला आव्हान देऊन पुढे आला आणि त्याने नुसते निकाल वदलले नाहीत, तर एकूण निवडणूक लढण्याचे तंत्रच बदलून टाकलेले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे मोदींनी नव्याने विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानाचा आपल्या मोहिमेत पुरेपुर वापर करून घेतला. त्याचवेळी जुन्या काळातील संघटनेवर निवडणूक लढवण्याची पद्धती पुनरुज्जीवित केली. अशा दोन टोकाच्या बेमालूम मिश्रणातून गेली लोकसभा निवडणूक लढवली गेली होती. त्यात मोदी वा त्यांच्याच नेतॄत्वाखालचा भाजपा नवे प्रयोग करीत असताना, अन्य पक्ष जुन्या कालबाह्य चक्रात फ़सून राहिले आणि चमत्कार घडला होता. त्याला मोदीलाट किंवा करिष्मा ठरवून निकालांचे विश्लेषण करणे म्हणजे सत्याकडे पाठ फ़िरवणे आहे. सत्याकडे पाठ फ़िरवली म्हणून ते संपत नाही, की त्याचे परिणाम टळत नाहीत. २०१४ मध्ये मोदींनी भाजपाकडे असलेल्या संघटनेला पुर्ण शक्तीनिशी वापरले आणि नव्या तंत्रज्ञान व साधनांची त्याला जोड दिलेली होती. त्यातून युपीए वा आघाडीच्या राजकारणाला पर्याय असू शकतो, असे चित्रही निर्माण केले. त्यातून जी मोदींची प्रतिमा निर्माण झाली, तिच्याशी कसा सामना करावा, याचे उत्तर त्यांच्या विरोधकांपाशी नव्हते. त्यातूनच पहिली फ़ेरी मोदी जिंकून गेलेले होते. एका बाजूला सोशल मीडिया व नवे डिजिटल माध्यम मोदींनी कुशलतेने वापरले. तर दुसरीकडे बुथ म्हणजे मतदान केंद्रापर्यंत जाऊन पोहोचलेल्या संघटनात्मक शक्तीचा काटेकोर वापर करून घेतला. विरोधक किंवा कॉग्रेस तिथेच तोकडी पडली. त्यांना मोदी नावाचा झंजावात कळलाच नाही. किंवा समजला असेल तर त्याला सामोरे जाण्याची कुठलीही व्यवहारी कल्पना त्यांच्यापाशी नव्हती. म्हणूनच असे सर्व विरोधक १९९० च्या युगात असल्यासारखे चाचपडत राहिले आणि त्यांना निकालाच्या दिवशीचे आकडे बघून चकीत व्हायची पाळी आली.

१९९० नंतर कुठल्याच पक्षापाशी देशव्यापी संघटनेचे जाळे उरलेले नव्हते आणि कॉग्रेसपाशी निदान संघटनेचा ढाचा शिल्लक होता. दुसरीकडे रा. स्व, संघाच्या सोबतीने भाजपाकडेही देशव्यापी संघटनात्मक सांगाडा सज्ज झालेला होता. त्याचा वापर करण्याची कुशलता मोदी व त्यांच्या नव्या पिढीतल्या सवंगड्यांपाशी होती. त्याचा प्रभाव कॉग्रेस व अन्य पक्षांना ओळखता आला नाही, की राजकीय विश्लेषक म्हणून मिरवणर्‍यांनाही समजून घेता आला नाही. निवडणूक ही उमेदवार व पक्ष लढत असले, तरी त्यातले सर्वात भेदक शस्त्र सामान्य मतदाराच्या हाती असते. त्याने ते कुठल्या व कशा पद्धतीने वापरले, त्यानुसार निकाल लागत असतात. त्या सामान्य मतदाराच्या मनात ज्या प्रतिमा उभ्या रहातात किंवा उभ्या केल्या जातात, त्यानुसार मत नावाचे शस्त्र वापरले जात असते. म्हणूनच ही प्रतिमांची लढाई असते. जी प्रतिमा भावते तिच्या बाजूने मतदार लढायला मैदानात उतरत असतो आणि त्याला लढायला प्रवृत्त करणारी संघटनात्मक शिस्तबद्ध फ़ौज निर्णायक ठरत असते. एका बाजूला मोदी अशी प्रभावशाली प्रतिमा उंचावण्यासाठी राबत राहिले आणि दुसर्‍या बाजूला अमित शहा किंवा तत्सम संघटक लढवय्यांनी गल्लीबोळात व गावखेड्यात मतदाराला घराबाहेर काढून मतदानकेंद्राच्या रणांगणात आणायची कामगिरी पार पाडलेली होती. त्याच्या उलट विरोधक मात्र रणवाद्ये वाजवूनच युद्ध जिंकण्याच्या शैलीत गुरफ़टून राहिले होते आणि त्यांचे कायकर्ते वा लढवय्या मतदार विखुरलेला वा निष्काळजी घरी बसलेला होता. अशी ती २०१४ ची विषम लढाई होती. एका बाजूला नरेंद्र मोदींची प्रभावी होत गेलेली प्रतिमा आणि दुसर्‍या बाजूला कुठलीही नजरेतही न भरणारी अन्य प्रतिमा, अशा लढाईला विषमच म्हणावे लागेल ना? त्यामुळे आठ लोकसभांच्या नंतर एका पक्षाला थेट बहूमत मिळण्याचा चमत्कार घडला होता. तो चमत्कार नव्हता तर बदलत्या कार्यशैली व काळाचा परिणाम होता.

मागल्या पाच वर्षात विरोधकांनी मोदींची वा भाजपाची ही कार्यशैली समजून घेण्याची व अभ्यासण्याची गरज होती. ती गरज भाजपाची नव्हेतर विरोधकांची गरज होती. पण ते करण्यापेक्षा या लोकांनी निव्वळ टिकाटिप्पणी व आरोपबाजी करण्यात वेळ वाया दवडला. पर्यायी संघटनात्मक शक्ती उभी केली नाही, की असलेल्या संघटनेची डागडुजी करण्यालाही महत्व दिले नाही. नुसता गवगवा किंवा गोंगाट करून बाजी मारण्याची १९९० पुर्व पद्धत आता निकालात निघालेली आहे. मोदींनी लोकसभेत बहूमत मिळवताना ती जुनी कार्यशैली निकालात काढलेली आहे. त्यामुळे यापुढे निवडणूका मैदानात उतरून वा जनमानसात प्रभावी प्रतिमा रुजवूनच जिंकण्याला पर्याय उरलेला नाही. प्रत्येक खात्यात पंधरा लाख रुपये किंवा दोन कोटी रोजगार असल्या आश्वासनांनी मोदींना बहूमत दिलेले नाही. मुळात तसे कुठलेही आश्वासन मोदींनी दिलेले नव्हते. तर विरोधकांनी केलेला तो अपप्रचार आहे. मोदींनी तात्कालीन युपीए सरकार लुळेपांगळे व कृतीहीन असल्याचा डांगोरा पिटून, आपली कठोर निर्णय घेणारा नेता अशी प्रतिमा उभी केली. त्यातून त्यांना बहूमतापर्यंत मजल मारता आली. पण अपप्रचाराने मोदी संपवता येईल, अशा भ्रमात विरोधक पाच वर्षे राहिले आणि आता पुढली लोकसभा दारात येऊन उभी राहिली. तरी विरोधक आपणच केलेल्या अपप्रचारात गुंतून पडलेले आहेत. त्यामुळे विशेष प्रयत्न केल्याशिवायही मोदींचे पारडे जड दिसते आहे. महागठबंधन करण्यापासून एकास एक उमेदवार देण्यापर्यंतचा विरोधकांच्या डरकाळ्या पोकळ ठरल्या असून, मोदी व भाजपा मात्र संघटनात्मक शक्तीबरोबर प्रतिमा उभारण्यातही पुढे गेलेले आहेत. आजही आपल्यासमोर विरोधकांचा कुठलाही एक चेहरा नाही, असे मोदी उघडपणे सांगतात, त्यातला आत्मविश्वासच बोलका आहे. तो राहुल गांधींच्या आक्रस्ताळ्या घोषणांसारखा नसून जनतेला जाऊन भिडणारा आहे.

पाच वर्षे बहूमताचे सरकार चालवुनही मित्रपक्षांना गुण्यागोविंदाने निवडणूक काळात जवळ घेण्यातली भाजपाची चपळाई दुर्लक्षित करता येणार नाही. उलट मागल्या वेळी सपाटून मार खाल्लेल्या व अनेक राज्यात असलेली सत्ता गमावलेल्या कॉग्रेसला मित्रपक्षांनाही जवळ राखता आलेले नाही, हा फ़रक नजरेत भरणारा आहे. निवडणूकीपुर्वी म्हणजे सत्ता दुर असताना कॉग्रेस मित्रपक्षांना सोबत घेऊ शकत नाही, तर निकालानंतर अशा रागावलेल्या मित्रांना घेऊन कॉग्रेस वा राहुल सरकार कसे चालवणार आहे? ही सामान्य जनतेच्या मनातली शंका आहे. उद्या निकालानंतर मित्र होऊ शकणारे आजच एकमेकांना शिव्याशाप देत लोकांसमोर आलेले आहेत. मोदीना हटवल्यावर एकत्रित सरकार चालवण्याची आश्वासने देत आहेत. हा केवढा विरोधाभास आहे? लढाईत एकत्र येण्याची इच्छा नसलेले लढाई संपल्यावरची लुट समजूतीने आपापसात वाटून घेऊ म्हणतात ना? लुटमारीपुर्वीच दरोडेखोरांमध्ये हाणामार्‍या होत असतील, तर त्यांचे भवितव्य काय असू शकते? ज्यांच्यात एकवाक्यता नाही, असे लोक चांगले खंबीर सरकार चालवू शकत नाहीत, अशीच प्रतिमा यातून तयार होते. उलट मोदी व भाजपा यांनी एकमुखी नेतृत्व आणि एकदिलाने लढाई, अशी प्रतिमा मोदींनी उभी केलेली नाही काय? कारण त्यांना निवडणूक व बहूमत जिंकायचे आहे आणि ते एका प्रभावी प्रतिमेतून शक्य असल्याची जाणिव त्यामागे आहे. आजकाल लोकांना स्थीर सरकार व एकपक्षीय खंबीर सरकारचा अर्थ उमजलेला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी तरी विरोधकांनी आघाड्या व जागावाटपात समजूतदारपणा दिसेल याची काळजी घ्यायला हवी होती. अधिक जागा मागण्यापेक्षा वाट्याला येतील त्यातील अधिक जागा जिंकण्याला प्राध्यान्य द्यायला हवे होते. आपापली संघटनात्मक शक्ती वाढवून बूथ पातळीवर भाजपाशी दोन हात करायला सज्ज व्हायला हवे होते. त्याचा कुठे मागमूस दिसतो काय? प्रतिक व प्रतिमा यात मोदी मतदानापुर्वीच जिंकलेले दिसतात ना?

Monday, April 8, 2019

फ़सवे आकडे आणि संदर्भ

opinion poll 2019 के लिए इमेज परिणाम

शनिवारी न्युज एक्स या वाहिनीवर एक छान कार्यक्रम चालला होता. प्रिया सहगल ही तीनचार जाणकारांना बोलावून त्यांना छान बोलते करीत असते. त्यात कुठला आवेश नसतो की अविर्भाव नसतो. त्याहीपेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे त्यात सहभागी होणार्‍यांना आपला घसा कोरडा करावा लागत नाही किंवा गोंगाटही नसतो. शनिवारच्या कार्यक्रमात तिने तीन मतचाचणीकर्त्यांना आमंत्रित केले होते आणि कुठलाही पक्ष प्रवक्ता नसल्याने चा़चण्यांविषयी चांगली चर्चा ऐकायला मिळाली. त्यात गडबड कुठे हॊऊ शकते, त्याचाही नमूना बघायला मिळाला. चाचण्या घेताना किती हजार वा लाख लोकांचे मत विचारले वा नोंदले, यावर नेहमी शंका घेतल्या जातात आणि मग त्यानुसार चाचण्य़ांवर संशय घेतले जातात. कुठून हे आकडे काढले म्हणून एका पक्षाचा प्रतिनिधी जाब विचारतो, तर दुसरा त्यावर विश्वासही दाखवित असतो. खरे तर अशा चाचणीविषयक चर्चेमध्ये सर्वच पक्षाच्या प्रतिनिधींना बंदी घातली पाहिजे. त्याचप्रमाणे आपल्या पत्रकारी अनुभवाच्या आधारे अशा नव्या तंत्रावर अविश्वास दाखवणार्‍यांनाही त्यात स्थान असू नये. तरच सामान्य प्रेक्षक श्रोत्यांना त्यातला आशय समजणे सोपे होऊ शकेल. या कार्यक्रमाने त्याची जाणिव झाली. विचारलेले प्रश्न व आलेली उत्तरे यांचे योग्य संदर्भ जोडले नाहीत, तर किती घोटाळा होऊ शकतो, त्यावर यशवंत देशमुख यांनी व्यक्त केलेली व्यथा महत्वाची होती. किंबहूना निर्जीव आकडे कसे फ़सवे असतात आणि संदर्भ सोडल्यास त्यातून किती दिशाभूल होऊ शकते; त्याचेही विवरण देशमुख यांनी छान केले. उदाहरणार्थ या निवडणूकीत बेरोजगारी हा महत्वाचा मुद्दा असल्याने, तोच भाजपा व मोदींना कसा महाग पडू शकतो; यावर मागल्या सहाआठ महिन्यात खुप चर्चा झाली आहे. परंतु त्याचा दुसरा छुपा पैलू देशमुख यांनी नेमका उलगडून दाखवला.

चाचणी करताना देशभर पसरलेले स्वयंसेवक माहिती गोळा करणारे ठराविक प्रश्न विचारतात आणि समाजाच्या विविध घटक व भागातील लोकांची मते आजमावित असतात. त्यात देशातील बेरोजगारी सर्वात चिंतेचा विषय असल्याचे उत्तर मिळते. सहाजिकच त्यामुळे त्या संख्येचा सरकारच्या विरोधात रोष असल्याचे गृहीत धरले जाऊन त्याचे मत सरकारच्या विरोधात जाणार असेही गृहीत तयार होते. सगळी गफ़लत तिथेच कशी होऊन जाते, त्याचा मस्त खुलासा देशमुख यांनी केला. पहिला प्रश्न रोजगारचा असतो, त्यातला रोष मोजला जातो. पण त्याच्या पुढला वा उपप्रश्न त्या समस्येवरच्या उपायाचा असतो. त्याची तितकी दखल घेतली जात नाही. किंवा संदर्भच सोडला जातो. रोजगारी संबंधातल्या प्रश्नाचा उपप्रश्न असतो, यावर कोणापाशी उत्तम उपाय आहे? किंवा कुठला पक्ष-नेता हा प्रश्न चांगल्याप्रकारे हाताळू शकेल? मोदी की राहुल? आता या प्रश्नातून खरे मत मिळू शकत असते. त्या उपप्रश्नाला जास्तीतजास्त लोकांकडून उत्तर येते, मोदी. म्हणजे ६८-७० लोक मोदी असे उत्तर देतात आणि अवघे १५-२० लोक राहुलकडे उत्तर असल्याचे म्हणतात. तेव्हा त्याला भेडसावणारी समस्या जो सोड्वू शकेल असे वाटते, तिकडेच मतदाराचा खरा कल असतो. पण हा पुढला प्रश्न विचारला नाही वा त्यातून आलेले उत्तर जोडून जोखले नाही, तर आकड्यांची मोठी फ़सगत होते. अनेकदा दिशाभूल करायला अशीच आकडेवारी उपयोगी पडत असते. मागल्या काही महिन्यात सतत रोजगार व शेतकरी आत्महत्या किवा ग्रामिण भागातील नैराश्य; हे विषय मोदींना भोवणार असल्याचे वाहिन्यांवर वा माध्यमातून होणारे विश्लेषण तिथेच फ़सत असते. लोकांना मत देतांना पर्याय शोधायचा असतो. नुसते दुखणे बोलून लोक समाधानी होत नाहीत, तर त्यावर उपाय शोधत असतात आणि तो उपाय त्यांच्या मताचा कौल देत असतो.

यशवंत देशमुख सी-व्होटर नावाची चाचणी संस्था चालवितात आणि त्यांचे हजारो सहकारी देशाच्या कानाकोपर्‍यात जाऊन प्रश्नावलीच्या माध्यमातून लोकमत जमवित असतात. त्या संदर्भात बोलताना देशमुख म्हणाले, अशी माझ्या सहकार्‍यांनी मिळवलेली माहिती अविश्वसनीय नक्कीच नाही. पण योग्यप्रकारे संदर्भ जोडून तिचा आशय शोधला नाही, तर आकडे आपलीही फ़सवणूक करीत असतात. म्हणूनच माझ्याच सहकार्‍यांनी जमा केलेल्या माहितीचे सावधपणे विश्लेषण पृथ:करण करावे लागत असते. अशा चाचणीत मायावती व समाजवादी पक्षाच्या पुरस्कर्त्यांनी दिलेली मते नुसती बेरीज करून अंदाज बांधणे घातक असते. कारण मायावतींचे मतदार सहकारी पक्षाला जितक्या अगत्याने आपले मत देतील, तितका समाजवादी पक्षाचा हक्काचा मतदार बसपा उमेदवाराला आपले मत देईल अशी शाश्वती नसते. म्हणून मग दोनतीन पक्षाच्या मतांची बेरीज कागदावर शक्य असते. पण व्यवहारात तसे होतेच असे नाही. तिथली वजाबाकी निकालाच्या दिवशी उलथापालथ करून जाते. आणखी एक महत्वाचा फ़रक देशमुख यांनी याच कार्यक्रमात स्पष्ट करून टाकला. मागल्या विधानसभा निकालापासून अनेकांना २००४ च्या लोकसभा निकालातील उलथापालथ आठवू लागलेली आहे. तेव्हा तीन राज्यात सत्ता मिळवल्यानंतर भाजपाने लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुका घेतल्या होत्या आणि कुठलेही महागठबंधन समोर नसतानाही भाजपाने सत्ता गमावलेली होती. तशीच स्थिती आताही होईल, अशी अनेक जाणत्यांनाही आशा आहे. पण दोन निवडणुकातील परिस्थिती एकदम भिन्न व विरुद्ध असल्याचा संदर्भ सोडला जातो. तेव्हा सोनियांना मिळालेला कॉग्रेस पक्षाचा वारसा आणि आजची कॉग्रेस यात फ़रक आहे. तेव्हाचा भाजपा आणि कॉग्रेस पक्षाच्या मताच्या टक्केवारी संख्येतला फ़रकही कमालीचा रुंदावलेला आहे.

१९९९ सालात १८६ जागा वाजपेयींना सत्तेपर्यंत घेऊन गेल्या, तरी कॉग्रेसची मते व टक्केवारी भाजपापेक्षाही अधिक होती. २८ टक्के मतांमध्ये आणखी दोनतीन टक्के भर पडून ३० टक्के गाठल्यास सर्वात मोठा पक्ष होण्याइतकी कॉग्रेसची शक्ती होती. उलट भाजपा २६-२७ टक्के असल्याने त्यात एकदोन टक्के घटही त्या पक्षासाठी निवडून येणार्‍या जागा घटवणारी ठरत होती. झालेही तसेच दीड टक्का अधिक मिळवून सोनियांनी १४६ जागा मिळवल्या; तर एक टक्का घट भाजपाला १८२ वरून १४२ पर्यंत खाली घेऊन आली. तिसरी महत्वाची बाब म्हणजे सत्तेपासून भाजपाला दुर ठेवायला कॉग्रेसचे हे किरकोळ यश उपयोगाचे ठरले नव्हते. त्यापेक्षाही डाव्या आघाडीला मिळालेल्या ६० च्या असपास जागा, वाजपेयी युग संपवणार्‍या ठरल्या होत्या. आज कॉग्रेसची गंगाजळी १९ टक्के मतांची आहे आणि डावी आघाडी पुरती नामशेष होऊन गेलेली आहे. राहुलनी कॉग्रेसच्या मतांमध्ये आणखी दोनचार टक्के वाढ केली, तरी ७०-८० जागांच्या पलिकडे कॉग्रेसची मजल जाऊ शकत नाही आणि डावी आघाडी दहा जागाही निवडून आणायच्या स्थितीत नाही. उलट स्थिती मोदी वा भाजपाची आहे. वाजपेयींपेक्षा आजचा मोदींचा भाजपा ३१ टक्के मतांवर येऊन स्थानापन्न झाला आहे आणि याहीवेळी ती टक्केवारी बहुधा ३५ टक्केच्या पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मतविभागणी टाळल्याने भाजपाच्या जागा कमी होऊ शकतील. पण सर्वात मोठा पक्ष होतानाही दोनशे ते अडीचशेच्या खाली भाजपा जाऊ शकेल, असे कोणी चाचणीकर्ता छाती ठोकून सांगू शकत नाही. भाजपाने बहूमत गमावले तरीही त्याच्या बाजूनेच कौल व जागा असल्याने सत्तेत उलटफ़ेर अशक्य ठरतो. पण हे सत्य बघण्याची व त्यामागचे संदर्भ समजून घेण्याची गरज आहे. अन्यथा निकाल लागेपर्यंत आकडे व संदर्भहीन इतिहास सांगून आपलीच फ़सगत करून घ्यायला काहीही आक्षेप असायचे कारण नाही. चाचण्या व त्यावरील चर्चा ऐकताना इतक्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या, तरी त्याची मजा घेता येऊ शकेल.


Sunday, April 7, 2019

लोकशाहीचा जीव किती?

rahul cartoon kureel के लिए इमेज परिणाम

गेल्या दोन आठवड्यात राहुल गांधी यांनी अचानक आपल्या पोतडीतून एक नवे जनावर बाहेर काढले. त्यांच्या हाती सत्ता आली तर देशातल्या अति गरीब ५ कोटी कुटुंबांना म्हणजे अंदाजे २५ कोटी नागरिकांना किमान उत्पन्नाचा परिघात आणण्यासाठी थेट त्यांच्या खात्यात वर्षाला ७२ हजार रुपये भरायची कल्पना त्यांनी मांडली. सहाजिकच तशी शक्यता कितपत आहे आणि ही रक्कम कुठून जमा करणार वा सरकारी तिजोरीतून काढाण्याइतकी तिथे जमा असते काय; असले प्रश्न विचारले जाऊ लागले. राहुलना अशा कुठल्याही हिशोबाशी कर्तव्य नसल्याने त्यांनी त्याविषयीचे खुलासे अर्थतज्ञ पी. चिदंबरम किंवा अन्य कॉग्रेसनेते देतील, असेही सांगून टाकले. त्यांनाही याचे उत्तर ठाऊक नसेल तर उत्तर मिळायचे कुठून? खरेच अशा बाबतीत उत्तर मिळण्याची गरज तरी कुठे असते? इंदिराजींनी गरिबी हटावचा नारा दिला, त्यावेळी असे प्रश्न कोणी विचारलेले नव्हते आणि गरिबीही दुर झाली नाही. अन्यथा त्यांच्या नातवाला पुढे जाऊन थेट खात्यातच पैसे फ़ुकटात भरण्याची कल्पना मांडण्याचे धाडस झाले नसते. राहुलनी नंतर असेही सांगितले की मोदींनी प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख भरण्याचे आश्वासन दिलेले होते, त्यातून ही कल्पना आपल्याला सुचली. अर्थात ही पश्चातबुद्धी आहे. कारण जेव्हा राहुलनी ही घोषणा केली, तेव्हा त्यांनी मोदींच्या पंधरा लाखांचा कुठलाही उल्लेख केलेला नव्हता. तर जगातल्या विविध अर्थशास्त्रज्ञांशी सल्लामसलत करून आपण घोषणा करीत असल्याचे सांगितलेले होते. नंतर शेकडो प्रश्न विचारले जाऊ लागले, तेव्हा त्यांनी सारवासारव म्हणून मोदींच्या पंधरा लाखांचा संदर्भ जोडला. वास्तवात मोदींनी असे कुठलेही आश्वासन कधी दिले नव्हते. पण सतत बोलून ते असत्य सत्य ठरवण्याचा प्रयास मागल्या काही वर्षात झालेला आहे. पण राहुलच्या या ७२ हजार रुपये खात्यात जमा करण्याचा उल्लेख अलेक्झांडर टायलरच्या लोकशाही दिवाळखोर होण्याच्या विवेचनात नेमका आलेला आहे. कोण हा टायलर?

मागल्या दोन दशकात अलेक्झांडर टायलर नावाच्या कुणा प्राध्यापकाची एक संकल्पना इंटरनेटच्या माध्यमातून जगभर बोकाळलेली आहे. २००३ च्या सुमारास ती सर्वत्र फ़िरू लागली. विविध मार्गाने जगातल्या लोकांपर्यंत ही कल्पना पोहोचवली गेली आणि प्रत्येक जाणकार त्या अलेक्झांडरचा शोध घेऊ लागला. मुळ प्रसारीत संकल्पनेत राहुलची ही योजना जशीच्या तशी आलेली आहे आणि तिथून लोकशाही दिवाळखोर कशी होऊ शकते; त्याचे वेळापत्रकच तिथे मांडलेले आहे. हा अलेक्झांडर स्कॉटीश प्राध्यापक असून इतिहासाचा अभ्यासक असल्याचे म्हटलेले होते. एडींबरो या विद्यापीठात तो शिकवत असल्याचेही नमूद केलेले आहे. तब्बल १३२ वर्षापुर्वी म्हणजे भारतात कॉग्रेसची स्थापना होण्यापुर्वी किंवा अमेरिकेत जेफ़रसन वॉशिंग्टन यांनी लोकशाहीची स्थापना करण्यापुर्वीच त्याने लोकशाहीचे आयुष्य अवघे दोनशे वर्षे असल्याचे भाकित केलेले होते. तेवढेच नाही, तर गुलामीकडून पुन्हा गुलामीकडे वाटचाल करण्याच्या प्रक्रीयेला त्याने लोकशाही असे नाव दिलेले आहे. त्यातली अखेरची अवस्था आज राहुल गांधी म्हणतात तशी आहे. मतदानातून चालणारी लोकशाही चालवताना अखेरीस मतदार मताचे हत्यार वापरून सरकारी तिजोरीची लूट करीत देशाला व समाजाला पुरता दिवाळखोर करून टाकतो. अखेरीस त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कुणा हुकूमशहा वा एकाधिकारशहाला शरण जातो, अशी प्रक्रीया अलेक्झांडरने सांगितलेली आहे. अथेन्सपासून आजपर्यंतच्या लोकशाहीचा असाच र्‍हास होतो असा त्याचा दावा आहे. हा अलेक्झांडर खरोखर कोण होता, त्याचा थांगपत्ता अजून कोणी लावू शकलेला नाही. म्हणूनच अनेकजण ती संकल्पना वा त्यातला दावा निकालात काढत असतात. पण तो माणूस अस्तित्वात नसला तरी त्याची संकल्पना अगदीच बिनबुडाची मानता येणार नाही. राहुल गांधींनी गरिबांना दाखवलेले गाजर त्यातूनच आलेले आहे. अलेक्झांडरने मांडलेली लोकशाही सात टप्प्यातून वाटचाल करते.

१) गुलामीत पिचलेला समाज अध्यात्माकडे वळतो आणि श्रद्धा हा त्याचा आधार होतो. २) अशा श्रद्धेची संचित शक्ती त्याला शौर्याकडे घेऊन जाते आणि तो संघर्षाला प्रवृत्त होतो. ३) श्रद्धेच्या जागृतीतून आलेले शौर्य धाडस त्याला स्वातंत्र्याकडे घेऊन जाते. ४) स्वातंत्र्य ही मुक्ती असते आणि समाज मनमोकळा प्रगत होऊ लागतो. त्यातून संपन्नता प्राप्त होते.  ५) ही संपन्नता उपभोगताना समाज क्रमाक्रमाने उदासिन व आळशी बनवला जातो. त्याला स्वातंत्र्यासाठी केलेला संघर्षही तुच्छ व आत्माभिमान हीन वाटू लागतो. ६) आळशी उदासिन समाज आपोआप निष्क्रीयतेकडे वाटचाल करतो. ७) अशी निष्क्रीयता त्याला अधिकाधिक परावलंबी व निकामी करून टाकते. ८) मग हळुहळू त्या समाजाला त्याचे परावलंबीत्व गुलामीकडे घेऊन जाते. आपल्या गरजा भागवणारा कोणी शासनकर्ता त्याला हवासा वाटू लागतो आणि त्याने आपल्या गरजा भागवण्यासाठी आपले स्वातंत्र्य असा समाज त्या शासनकर्त्याच्या पायाशी गहाण टाकायला राजी होतो. त्यातून पुन्हा गुलामीची अवस्था येत असते.

यातली पहिली गोष्ट म्हणजे मोदींनी २०१४ पुर्वी दिलेले पंधरा लाख रुपये खात्यात टाकण्याचे आश्वासन. त्याविषयी एबीपी माझा ही वाहिनी वा दैनिक सकाळनेही खुप शोध घेऊन असे आश्वासन मोदींनी कधीही दिलेले नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. त्यामुळे त्यात तथ्य नसल्याचे मान्य करावेच लागेल. कारण अजून तरी कोणी तसा पक्का पुरावा समोर आणलेला नाही. कुठल्या तरी प्रचारसभेत बोलताना मोदी काळ्यापैशाची रक्कम सांगताना म्हणाले होते, की सगळा परदेशी दडवलेला काळापैसा मायदेशी आणला, तर प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात फ़ुकटात पंधरावीस लाख रुपये असेच भरता येतील. ह्याचा अर्थ सत्ता आपल्या हाती आली तर आपण प्रत्येक भारतीयाला पंधरा लाख रूपये खात्यात भरणार असा होत नाही. तसा तो लावला गेला आणि सततच्या प्रचारातून हे असत्य लोकांच्या माथी मारले गेले आहे. एबीपी किंवा सकाळ यांनी त्याचा तपास करून ते असत्य असल्याचा निर्वाळा दिलेला असला, तरी त्यांच्या बातम्या किंवा चर्चेमध्ये जेव्हा असे उल्लेख येतात; त्यावेळी त्यांनी लेखक वा कुणा पक्षाच्या प्रवक्त्याला ते असत्य बोलण्यापासून रोखलेले नाही. म्हणूनच त्यांचाही अशा असत्य प्रसारणातला हिस्सा नाकारता येणार नाही. परंतु तो आजच्या लेखाचा विषय नाही. राहुल म्हणाले मोदींमुळे आपल्याला ही कल्पना सुचली. त्यातही असलेला खोटेपणा सिद्ध करण्यापुरता हा खुलासा आहे. मात्र राहुलनी स्वत:च पसरवलेल्या खोट्यावर विश्वास ठेवलेला दिसतो. ज्याला राहुल व अन्य कॉग्रेसी निवडणूकीतला जुमला म्हणतात, त्याचीच नक्कल आपण करीत असल्याचीच ही कबुली नाही काय? आपणही शक्य नसलेले आश्वासन देऊन मतदाराची फ़सवणूक करीत असल्याची राहुलनी दिलेली ही कबुलीच नाही काय? पण त्यालाही मतदार फ़सू शकतो. आपल्याला काही फ़ुकटात मिळावे, लॉटरी लागावी; ही गरिबाची नेहमीच अपेक्षा असते. त्याच्याशी चालविलेला हा भीषण खेळ आहे.

मागल्या अनेक वर्षात केंद्रापासून राज्यांपर्यंत अनेक गोष्टी फ़ुकटात जनतेला देण्याची आश्वासने सांगून मते मागण्याचा खेळ सार्वत्रिक होऊन गेला आहे. समाजवादी पक्षाने टॅब किंवा संगणक फ़ुकट देण्याचा खेळ केला. जयललितांनी अम्मा कॅन्टीन काढून जवळपास फ़ुकटातले अन्नछत्र उघडले. सोनियांनी दोन रुपये दराने गहू तांदुळ वाटपाची अन्नसुरक्षा आणली. अशा शेकडो योजनांनी बहुतांश राज्य सरकारे आज दिवाळखोरीत गेलेली आहेत. तरीही नवनवे काही फ़ुकट देण्याचे मोह संपलेले नाहीत. राहुल गांधींनी सर्वांवर कडी करून थेट खात्यात सहा हजार रुपये दरमहा भरण्याचेच आश्वासन देऊन टाकले. त्यासाठीचा पैसा कुठून उभा राहू शकतो? कोणाला काहीही द्यायचे असेल, तर देणार्‍यापाशी काहीतरी असायला हवे ना? सरकार ही कुठली कंपनी नाही की कसले उत्पादन करीत नाही. सामान्य जनतेकडून कररूपाने सक्तीने पैसे गोळा करून सरकारची तिजोरी भरली जात असते. ती रक्कम सार्वजनिक सुविधा, रस्ते, आरोग्य, पाणीसाठा व धरणे बंधारे अशा सामुहिक सुविधा उभारण्यासाठी वापरायची असते. कोणी सत्ताधीश आपल्या मर्जीने ती कोणाच्या खिशात घालू शकत नाही. राहुल गांधी म्हणतात, त्याप्रमाणे अशी सरकारी रक्कम अनील अंबानीच्या खिशात कोणाला टाकता येत नाही. विकास वा तत्सम सरकारी कामासाठी खर्च केल्याचे निदान नाटक रंगवावे लागत असते. जसे विविश संरक्षण खरेदीत आजपर्यंत दलालांच्या घशात पैसे घातले जात होते. मोदी सरकारने ते थांबवले आणि खर्च होणारी रक्कम पुन्हा भारतीय उद्योगात वळती होण्यासाठी प्रयास केले. राहुल गांधी बोलतात म्हणून व्यवहार तसे होत नाहीत. पण असे आमिष दाखवले मग त्याला मतदार भुलत असतो. कारण त्याला फ़ुकटाचा, पैशाचा हव्यास असतो आणि सरकारी पैसा येतो कुठून वा जातो कुठे; त्याविषयी सामान्य लोकांचे अज्ञानही राहुल इतकेच प्रगल्भ असते.

इथे मग अलेक्झांडर टायलर हजर होतो. तो म्हणतो, जेव्हा मतदाराला आपल्या मताने सरकारी तिजोरी लुटता येते असा साक्षात्कार होतो, तेव्हा अशा लुट करणार्‍या नेत्यांकडे पक्षांकडे मतदाराचा ओढा वाढत जातो. त्यातून अशी आमिषे दाखवणारे नेते, उमेदवार किंवा पक्ष जिंकून येतात आणि आपली सत्ता टिकवण्यासाठी सरकारी तिजोरी लूटमारीसाठी खुली करतात. परिणामी सरकारी खर्च व अर्थकारणाचा तोल सुटत जातो आणि दिवाळखोर होण्यापलिकडे त्या देशाला व समाजाला अन्य पर्याय इरत नाही. अगदी अलिकडल्या काळात युरोपातील ग्रीस देशाची तीच अवस्था झाली आणि दिवाळखोर झालेल्या त्या देशाला जागतिक बॅन्क वा नाणेनिधीही त्यातून बाहेर पडायला कुठली मदत देऊ शकला नव्हता. व्हेनेन्झुलेला सध्या त्याच अवस्थेतून जात आहे आणि अनेक युरोपियन प्रगत देश कल्याणकारी सरकारच्या फ़ुकट योजनांच्या गर्तेत डबघाईला येत चालले आहेत. सामान्य नागरिकाची उत्पादकता वा उपयुक्तता बाजूला ठेवून त्याच्या गरजा भागवणारी व्यवस्था वरकरणी कल्याणकारी भासते. पण होणारा खर्च भरून काढणाराही तितका समर्थ घटक त्यात असावा लागतो. अन्यथा ॠण काढून सण साजरा करण्याची अवस्था दिवाळखोरीला आमंत्रण असते. परंतु कसलेही कष्ट केल्याशिवाय पोट भरणार असेल, तर कामाची वा रोजगाराची चिंता कोणाला असेल? अशी फ़ौज यातून जन्माला येते आणि वाढत जाते. तिला पोसणे शक्य असेल तोवर सुखवस्तु वा उच्च उत्पन्न गटाला करांचा बोजा उचलता येतो. पण तो बोजा असह्य झाला, मग तोच वर्ग काढता पाय घेऊ लागतो व अर्थकारण डबघाईला जाऊन तो देश व समाज नाकर्त्यांचा जमाव होऊन जातो. ते अराजक असते आणि त्यातून मग हाती चाबुक घेतलेला हुकूमशहा, पोलादी टाचेखाली सामान्य लोकांचा चिरडून गुलामासारखे राबवून घेणाराच उद्धाराचा मार्ग काढू शकत असतो. राहुल गांधींची योजना त्यालाच आमंत्रण देणारी आहे.

मनरेगा वा अन्नसुरक्षा अशाच नुसत्या बुडव्या योजना होत्या. त्यांनी लाखो कोटी रुपये उधळले आणि निर्माण काही झाले नाही. समाजाचे अर्थकारण उत्पादक खर्च व अनुत्पादक खर्च यांच्या समतोलावर चालवावे लागते. अंबानीच्या नावाने शंख करायला हरकत नाही. पण त्यांच्यासह टाटा-बिर्लांच्या शेकडो कंपन्यांनी अर्थकारणात यश मिळवताना संपत्ती निर्माण केलेली आहे. त्यांची गुंतवणूक क्षुल्लक असेल. अधिक रक्कम त्यांनी बॅन्कांमधून घेतलेली कर्जावू असेल. पण त्याचा सकारात्मक विनियोग करण्यातून संपत्ती व रोजगार निर्माण केलेला आहे. त्यातूनच सरकारच्या तिजोरीत लाखो करोड रुपये कररूपाने जमा होत असतात. त्यातूनच ७२ हजार रुपये लोकांच्या खात्यात थेट भरणा करायच्या गमजा राहुल करू शकतात. अशी कराची रक्कम नरेंद्र मोदी वा राहुल गांधी आपला घाम गाळून निर्माण करीत नसतात. फ़क्त त्याचे वाटप वा उधळण करण्याची कल्पना करू शकत असतात. तशी उधळण करताना करदात्यांना कुठवर बोजा पेलवेल, याचाही विचार आवश्यक असतो. अन्यथा अराजकाला आमंत्रण असते. कारण तो बोजा पेलणार नसेल तर अंबानी वा अन्य कोणी उद्योजक इथला गाशा गुंडाळून पळ काढतात. कारण त्यांची उत्पादकता किंवा संपत्ती निर्माणाची क्षमताच त्या समाजात गुन्हा ठरवला जात असतो. ते आपले बस्तान अन्यत्र बसवायला निघून जातात आणि अराजक आवरता येणार नसल्याने राहुल गांधींसारखे राजकारणी देखील मग लोकांच्या प्रक्षोभाला सामोरे जाणे शक्य नसल्याने देशातून पलायन करतात. उरलेल्या भुकेकंगाल आळशी व निरूपयोगी झालेल्या लोकसंख्येला भुकेपासून सुटका नसते आणि त्यांना मग कोणा हुकूमशहाची मनधरणी करावी लागते. व्हेनेन्झुएला नावाचा देश सध्या त्याच अवस्थेतून जात आहे. कल्याणकारी समाजव्यवस्था म्हणजे सामुहिक संपत्तीची लयलूट नव्हे. तर उत्पादकतेतून निर्माण होणार्‍या संपत्तीचे न्याय्य वाटप असते. गरिबीचे वाटप ही न्याय्य व्यवस्था असू शकत नाही.

समाजात आपल्या कुशाग्र बुद्धी व कल्पकतेने अधिकाधिक संपत्तीचे निर्माण करणार्‍यांची पुरेशी संख्या असली पाहिजे. सामुहिक संपत्ती म्हणून जमा होणार्‍या रकमेचे वाटप करून अधिक उत्पादकता उभी राहिली पाहिजे. कामासाठी दाम नसेल आणि फ़ुकटात दाम मिळणार असेल, तर कामाकडे पाठ फ़िरवण्याची प्रवृत्ती बळावत जाते आणि गरीबीच संपत्ती वाटू लागते. गरीब राहून दोनवेळचे पोट भरत असेल, तर कामधंदा कोणाला हवा असेल? मौजमजा करायला अधिकचे पैसे लागतात. तेही सरकारच देणार असेल, तर काम कोणाला हवे आहे? रोजगार कशाला हवा आहे? राहुल म्हणतात तसे प्रत्येकही ७२ हजार वाटायचे असतील, तर एकदोन वर्षात सरकार दिवाळखोर होईल. किंवा आयकर वा अन्य कर भरणार्‍यांना आजच्या अनेकपटीने आणखी करभरणा करावा लागेल. नसेल तर अन्य कल्याणकारी योजनांचा पैसा थांबवून थेट खात्यात पैसे भरायची व्यवस्था करावी लागेल. कुठल्याही मार्गाने गेलात तरी दिवाळखोरीला पर्याय नाही आणि त्यातून अराजक येण्याला उपाय नाही. अशीच लयलुट युपीएच्या काळात झाली, म्हणून विजय मल्ल्या, नीरव मोदी निपजले. ते मोदींच्या अर्थकारणाची फ़ळे नसून राहुल मनमोहन चिदंबरम यांच्या पापाची फ़ळे आहेत. त्यातून नरेंद्र मोदींनी देश बाहेर काढला आहे. तो ज्यांना तो पुन्हा बुडवायचा असेल, त्यांनी निश्चींत मनाने राहुलना सत्तेवर आणावे. भाजपाच कशाला बाकीच्या पक्षांनाही बाजूला सारून ७२ हजाराच्या प्रतिक्षेत राहुलना प्रचंड बहूमताने पंतप्रधान करावे. मग अलेक्झांडर टायलर म्हणतो तसे लोकशाहीचे आयुष्य व जीव किती; त्याचीही खातरजमा होऊन जाईल. कारण राहुलच्या तथाकथित योजनेचे भाकित टायलरने १८८७ सालीच करून ठेवलेले आहे. ते खरे ठरवणे राहुलच्याही हाती नाही. सामान्य मतदाराच्या हातात त्याची चावी आहे. कारण मतदाराचे मतामध्ये देशाला अराजकात दिवाळखोर म्हणून लोटा्यचे किंवा नाही, याची शक्ती सामावलेली आहे. राहुलची योजना अलेक्झांडर टायलरच्या मुळ संकल्पनेच्या बरहुकूम आलेली आहे.




Saturday, April 6, 2019

अडवाणींचा अवमान?



लालकृष्ण अडवाणी यांचे भारतीय जनता पक्षाची स्थापना व संगोपन यात असलेले योगदान कोणी नाकारू शकत नाही. पण आपल्या त्या कारकिर्दीत ज्यांचा हातभार लागला, त्यांनाही त्याचे श्रेय देण्याची वेळ आली, तेव्हा अडवाणींनी तो मोठेपणा किती दाखवला, असाही प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. आज अडवाणींना खड्यासारखे बाजूला करण्यात आले, अशी टिकेची झोड उठली आहे. पण त्यांनीही नरेंद्र मोदी या आपल्याच शिष्याला किती सन्मानाची वागणूक दिली होती? त्याचाही हिशोब कधी बघायचा किंवा नाही? रथयात्रेपासून अडवाणी देशातले एक ख्यातनाम व्यक्तीमत्व झाले. त्यावेळी किंवा नंतरच्या काळात त्यांच्या रथयात्रेचे सारथी म्हणून नरेंद्र मोदी यांची जगाला ओळख होत गेली. पुढे मोदींना गुजराथचे मुख्यमंत्री म्हणून संधी मिळाली आणि त्यांनी प्रचारक कार्यकर्ता अशी असलेली आपली प्रतिमा पुसून टाकत उत्तम प्रशासक व राजकारणी असे आपले व्यक्तीमत्व तयार केले. त्यांच्याच कृपेमुळे अडवाणी सलग गांधीनगर येथून संसदेत पोहोचू शकले, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्याचे श्रेय मोदींना देण्य़ाचे औदार्य अडवाणींनी कधी दाखवले होते काय? सहा वर्षापुर्वी गोव्यात पक्षाचे महाअधिवेशन भरले असताना, प्रथम मोदींच्या नावाचा गाजावाजा सुरू झाला. तेव्हा अडवाणी कमालीचे विचलीत झाले होते. दोन लोकसभा निवडणूका त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने गमावल्या असतानाही, त्यांनाच २०१४ सालात आणखी एकदा पक्षाचे नेतृत्व करण्याची संधी हवी होती. ती नाकारली जाण्याचे संकेत त्यांना गोव्यात मिळाले होते आणि त्यांनी तिथून तडकाफ़डकी दिल्ली गाठली. थोडक्यात आपला मोदींना विरोध असल्याचे त्यांनी अजिबात लपवले नाही. तरी तेव्हा मोदींना नेता केलेले नव्हते तर फ़क्त प्रचारप्रमुख नेमलेले होते आणि तरीही अडवाणी बेचैन झाले होते. तेव्हापासूनचा हा संघर्ष आहे. यावेळी लोकसभेची उमेदवारी नाकारली जाणे, त्याचीच फ़लश्रुती आहे. त्यावर ब्लॉग लिहून भाष्य करण्याने अडवाणींनी स्वत:ला अधिकच हास्यास्पद करून घेतलेले आहे.

सर्वप्रथम देश आणि त्यानंतर पक्ष व शेवटी व्यक्तीगत आकांक्षा; असा मंत्र अडवाणी यांनी त्यातून दिलेला आहे. त्यात मोदींचे नाव कुठेही नसले, तरी त्यांचा सगळा रोख मोदींवर आहे, याविषयी कोणाच्या मनात शंका नाही. पण ती स्थिती स्वत:वर अडवाणींनीच आणलेली नाही काय? वडिलधार्‍याने बापासारखा मोठेपणा घेतला, तरच मुलेही त्याला तितका मान देतात. बाप कधी मुलांच्या स्पर्धेत नसतो. पुढली पिढी किंवा शिष्यवर्ग वयात आला आणि पन्नाशीच्या पार झाला असताना; त्यांच्या वाटेत अडून बसण्यात कुठला मोठेपणा असू शकतो? पण अडवाणी अडवूनच बसले नाहीत, तर त्यांनी लहान मुलांना साजेसे रुसवेफ़ुगवेही केलेले होते. गोव्यातून दिल्लीला निघून आलेल्या अडवाणींनी नंतर पक्षातून सर्व पदांचे राजिनामे देऊन मोदींना सर्वात पहिला अपशकून केला. त्याचा उपयोग झाला नाही, तेव्हा एका समारंभात त्यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी मोदी वाकले असताना अडवाणींनी त्यांच्याकडे मंचावर असतानाही पाठ फ़िरवली होती. हे सगळे कशासाठी चालले होते? याला वडीलधारेपणा म्हणता येईल काय? नंतर मोदींचा प्रचार सुरू झाला आणि तेव्हाचे तिकीटवाटप सुरू झाले, तेव्हाही अडवाणींनी केलेला खेळ विसरून चालणार नाही. ऐन तिकीटवाटप चालू असताना त्यांनी गांधीनगरपेक्षा मध्यप्रदेशातून उभे रहाण्याचा हट्ट धरला होता. त्यातून त्यांना सुचवायचे होते, की मोदी उभे करून पाडण्याची दगाबाजी करतील. त्यावेळी मोठेपणा कोणी दाखवला होता? मोदींनी अडवाणींना हव्या त्या जागी उभे रहाण्याची संधी दिली व जागेची निवड करायचा सुचवले होते. हा निव्वळ बालीशपणा होता. ह्या थराला जाणारा माणूस पुढल्या पिढीने आपला मान सन्मान राखण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो? निकालानंतर व भाजपाला एकहाती बहूमत मिळाल्यावरही पाऊणशे वयमान उलटलेल्यांना सत्तेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय झाला आणि अडवाणींनी अशा वर्गाला हाताशी धरून खुप गडबडी केल्याच.

मुरलीमनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी अशांना हाताशी धरून अडवाणी काय करीत होते? २०१५ सालात म्हणजे मोदी सरकार आल्यानंतर वर्षभराने इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीची चाळीशी आली. तेव्हा आताही देशात आणिबाणीसारखे वातावरण असल्याची मुलाखत देण्याचा उद्योग कोणी केला होता? त्याला शिष्याची पाठ थोपटणे म्हणतात, की त्याला अपशकून घडवणे म्हणतात? अशा रितीने अडवाणी वागत असतील, तर त्यांना त्यांची जागा दाखवणे मोदींना कोणी अपरिहार्य करून ठेवले असेल? स्वबळावर भाजपाचा किंवा अन्य कोणी बिगरकॉग्रेसी नेता आजपर्यंत लोकसभेत बहूमत जिंकून आलेला नव्हता. मोदींनी ते कर्तृत्व गाजवले असेल, तर शिष्य म्हणून त्याची पाठ थोपटून त्याला प्रोत्साहन देण्यातून जगाला अडवाणींचा मोठेपणा दिसला असता. पण अडवाणी मोठ्यासारखे कधी वागले नाहीत, तर लहान मुलांसारखे खुसपटे काढून मोदींशी डाव खेळत बसले. मग शिष्याकडूनच पेचात पकडले जाण्याची नामुष्की त्यांच्या वाट्याला येत गेली. आताही आपल्याला नव्वदी पार केल्याने उमेदवारी मिळू शकणार नाही, हे ओळखून त्यांनी स्वत:च आधी माघार जाहिर करायला हवी होती. त्यातच मोठेपणा दिसला असता. पण अपमानित होण्याची हौस याही वयात कशी फ़िटलेली नाही, याचे नवल वाटते. गावस्करने निवृत्ती पत्करली, तेव्हा तो चांगला खेळत होता आणि अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली. तर त्यालाही उत्तर देताना सुनील म्हणाला होता, ‘जात कशाला नाही’ असे लोकांनी म्हणेपर्यंत अंत बघू नये. हे गावस्करला चाळीशीपुर्वी समजले आणि अडवाणींन नव्वदीच्या पार गेल्यावरही कळलेले नसेल तर मोठेपणा कशात शोधायचा? वयामध्ये की बुद्धीमध्ये? इतके झाल्यावरही प्रसिद्धी वा चर्चेत रहाण्याची हौस किती असावी? अन्यथा आता ब्लॉग लिहून पक्षाविषयी तत्वज्ञान सांगण्याचे काही प्रयोजन नव्हते.

पक्षाची व देशाची इतकी थोरवी अडवाणींना आज समजली का? कारण १९९९ सालात त्यांनी उपपंतप्रधान व गृहमंत्री होण्यासाठी पक्ष व संघटना वार्‍यावर सोडून दिलेली होती. सगळेच नेते सत्तेत सामील झाले आणि भाजपाचे संघटनात्मक काम करायला कोणी नावाजलेला नेता शिल्लक राहिलेला नव्हता. बंगारू लक्ष्मण किंवा व्यंकय्या नायडू अशी बिनचेहर्‍याची माणसे अध्यक्ष बनवली गेली आणि हळुहळू पक्ष संघटना विस्काळीत होऊन गेली. त्यावेळी अडवाणींसारख्या गृहमंत्र्याची देशाला गरज नव्हती. त्यपेक्षा अधिक गरज त्यांच्या सारख्या संघटक नेत्याची पक्षाला गरज होती. सत्तेचा व्यक्तीगत मोह अडवाणी टाळू शकले असते, तर २००४ सालात नवख्या सोनियाजी भाजपाला धुळ चारून सत्तेपर्यंत पोहोचु शकल्या नसत्या. पण अडवाणींना तेव्हा देश व पक्षापेक्षाही व्यक्तीगत महत्वकांक्षा मोलाची वाटली आणि त्यांनी पक्ष वार्‍यावर सोडून मंत्रीपदाला प्राधान्य दिलेले होते. त्यातून भाजपाची जी घसरण झाली, त्यातून भाजपाला बाहेर काढण्याचे काम मोदी करू शकले तर त्यांच्याशी सहकार्य करायचे सोपे कर्तव्यही अडवाणी पार पाडू शकले नाहीत. मोदींना नेतृत्व मिळाल्यापासून आजपर्यंत पक्षाच्या कल्याणापेक्षा अडवाणी आपल्या व्यक्तीगत हेतूनेच काहीतरी करीत राहिलेले नाहीत काय? मोदींना शह देताना आपल्याच पक्षाला हानी पोहोचवणारी वक्तव्ये किंवा कृती कसल्या मोठेपणाची साक्ष असतात? ब्लॉगमधून राष्ट्र प्रथम आणि
पक्ष दुसर्रा असे मंत्र सांगणार्‍या अडवाणींना १९९९ सालात पक्षाचे स्थान दुय्यम वाटले आणि आज मोदींनी सावरलेल्या पक्षाला मात्र ते मंत्र सांगत आहेत. आपल्यालाच हास्यास्पद ठरवून घेण्याची ही हौस थक्क करून सोडणारी आहे. शरद पवार आणि अडवाणी स्वत:ला इतके केविलवाणे करून घेण्यासाठी का प्रयत्नशील असतात, हे खरे तर एक राजकीय कोडेच आहे. त्यांची आता कींव येऊ लागली आहे. कालाय तस्मै नम: हे त्यांना कधी कळायचे?

Friday, April 5, 2019

शिमग्यातली सोंगे

sharad pawar kureel cartoon के लिए इमेज परिणाम

ज्या नगरच्या जागेमुळे महाराष्ट्रातील कॉग्रेस राष्ट्रवादीला घरघर लागली, तिथे प्रचारासाठी गेले असताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी एक महत्वाचा खुलासा करून टाकला, हे बरे झाले. शिवबांचा आणि फ़ुले, शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र कुणा लुंग्यासुंग्यांना भीक घालणार नाही; असा इशारा साहेबांनी शेवगावच्या सभेत दिला. असे इशारे फ़क्त साहेबांनाच शोभतात. अर्थात त्यांच्या असल्या वक्तव्यामुळे अनेक भाजपावाले किंवा चड्डीवाले खवळून उठण्याची शक्यता आहे. कारण मागल्या लोकसभा विधानसभा प्रचारात शरद पवारांनीच वारंवार अर्ध्या चड्डीकडे कारभार सोपवणार काय, असा सवाल सातत्याने मतदाराला विचारला होता. पण मतमोजणी संपण्यापुर्वी खुद्द साहेबच अर्ध्या चड्डीकडे कारभार सोपवायला पुढे सरसावलेले होते. त्यांच्या मोजपट्ट्याच खुप वेगवेगळ्या असतात. मतदानापुर्वीची मोजपट्टी मतमोजणी होताना व मोजणी संपल्यावर काही क्षणात बदलून जात असते. मग ऐकणाराच शंकाकुल होतो. मोजपट्टॊ बदलून गेली आहे, की खुद्द साहेबच मुखवटा बदलून नव्या वेशात समोर आलेत? असा संभ्रम निर्माण होत असतो. त्यामुळेच असले इशारे वा वक्तव्ये फ़क्त साहेबांनाच शोभतात. तसे नसते तर त्यांनी पंतप्रधानांना लुंगेसुंगे म्हटले नसते आणि चार वर्षापुर्वी त्याच पंतप्रधानांना बारामतीत आमंत्रित करून सन्मानीत केले नसते. ती साहेबांची श्रीमंती आहे. बाकीचे सगळे भिकारी असतात ना? त्यांना केव्हा भीक घालावी ते महाराष्ट्र साहेबांना विचारून ठरवित असतो. तसे नसते तर असला इशारा देण्याची वेळ कशाला आली असती? साहेबांना बर्‍याच दिवसांनी महाराष्ट्र फ़ुले शाहू आंबेडकरांचा असल्याचे स्मरण झाले, म्हणून इशारा. अन्यथा मध्यंतरी चार वर्षात त्यांना या महात्म्यांचे स्मरणही झालेले नव्हते. आताच स्मरण झाले, कारण गांधी घराण्याला लक्ष्य केले गेल्याने त्यांना हे महात्मे आठवले.

२०१४ च्या लोकसभा विधानसभा निवडणूकात ४८ लोकसभा आणि २८८ विधानसभा मतदारसंघात मतदान झाले, तेव्हा या जागा महाराष्ट्राच्या बाहेर होत्या काय? मग तेव्हा कुणाला मतदाराने कौल दिलेला होता? की तेव्हाचा भाजपा लुंग्यासुंग्या नव्हता? की महाराष्ट्र शिवबांचा नव्हता? आपण काय बोलतो आहोत याचे भानही हल्ली सुटायला लागल्याचा हा दुष्परिणाम आहे की काय? मागल्या चार दशकात आपला प्रभाव राज्यभर पाडायला पवार अखंड राबत आहेत. पण त्यांना एकदाही स्वबळावर महाराष्ट्र काबीज करता आला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र कोणा लुंग्यासुंग्याला भीक घालत नाही, याची नव्याने कसोटी घेण्याचे काही कारण नाही. पुलोद बनवण्यापासून विविध प्रयोग करून थकल्यावर पवारांना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यासाठी राजीव गांधींना शरण जावे लागले. अलिकडल्या काळात पुन्हा सत्तेत वाटा मिळावा म्हणून सोनियांच्या समोरही शरणागती पत्करावी लागली होती. त्यांनी शिवबांचा महाराष्ट्र अगैरे बोलणे शोभत नाही. किरकोळ मंत्रीपदासाठी कुठलीही शरणागती पत्करणार्‍यांनी स्वबळावर देशाची सत्ता मिळवणार्‍या व महाराष्ट्रात येऊन यांनाच लोळवणार्‍या व्यक्तीचा उल्लेख लुंग्यसुंग्या अशा शब्दात करण्याने पवारांच्याच बुद्धीवर प्रश्नचिन्ह लागत असते. राहिला प्रश्न भीक घालण्याचा वा भीक मागण्याचा. गेल्या पाच वर्षातले राजकारण बघितले, तर आपले बोट पकडून राजकारण शिकलो असे म्हणणारा पंतप्रधान तिथपर्यंत कसा पोहोचला आणि आपल्याला कर्मभूमी महाराष्ट्रात एकदाही बहूमत का मिळू शकलेले नाही, याची फ़िकीर पवारांनी करायला हवी होती. तर आज कसोटीच्या प्रसंगी त्यांना माढा या हक्कच्या जागेवरून माघार घ्यावी लागली नसती. किंबहूना दिड वर्षापुर्वी याच संदर्भातला प्रदीर्घ लेख मी लिहीला होता आणि पवारांना आत्मपरिक्षणाची गरज असल्याचे प्रतिपादन केलेले होते. पण तितकी एक गोष्ट सोडून साहेब इतर बर्‍याच फ़डतूस गोष्टीत कायम व्यग्र असतात.

प्रदिर्घकाळ दिल्लीत राजकारण करून पवाराना महाराष्ट्राच्या बाहेर कुठल्या एका राज्यातही नाव घेण्यासारखे अनुयायी मिळवता आले नाहीत. निम्मे आकाराच्या शेजारी गुजरात राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून आरंभ केल्यावर अवघ्या बारा वर्षात मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले, कुठलेही गठबंधन वा पाठींब्याच्या भिकेवर त्यांनी आपले पंतप्रधानपद पदरात पाडून घेतलेले नाही. देशभरच्या कोट्यवधी मतदाराची मते मिळवून स्वबळावर बहूमताने ते पद मिळवले आहे. गुजरात सोडून प्रतिकुल असलेल्या उत्तरप्रदेशात वाराणशी येथून लोकसभेची निवडणूक लढवण्याची हिंमत त्या माणसाने केलेली होती. पवारांना बारामतीच्या बाहेर जाऊन किती मजल मारता आली आहे? पश्चीम महाराष्ट्राच्या वेशीबाहेर औरंगाबाद, विदर्भ, मराठवाडा किंवा कोकणात पवारांनी कधी मुलूखगिरी करून दाखवली आहे काय? बारामती लगतच्या माढ्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. चौदा निवडणूका लढवून एकदाही हरलो नाही, असे ठणकावून सांगणार्‍या पवारांना आज माढ्यातूनही लढायची हिंमत राहिलेली नाही. त्यावेळी त्यांना शिवबांचा किंवा फ़ुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र कशाला आठवला नव्हता? तो महाराष्ट्र लुंग्यासुंग्यांना भीक घालणार नाही याची ग्वाही देणार्‍या पवारांना, त्याच महाराष्ट्राकडून माढ्याची हमी कशाला घेता आली नाही? की महाराष्ट्रात भीक मागणे हा कुणासाठी राखीव अधिकार असतो? महाराष्ट्राने कोणाला भीक घालावी ते ठरवण्याचा अधिकार साहेबांना जन्मसिद्ध मिळालेला आहे काय? ५५ महिन्यात मोदींनी ९२ विदेश दौरे केल्याचाही हिशोब पवारांनी दिलेला आहे. पण मोदी तिथे गोट्या खेळायला गेले, की क्रिकेट खेळायला गेले; त्याचे विवरण साहेबांनी दिलेले नाही. बहुधा पंतप्रधान परदेशी टाईमपास करायला जातो, अशी साहेबांची राजकीय जाण असावी. अन्यथा त्यांनीही राहुलच्या तालावर असले हिशोब सांगितले नसते. असली भाषणे ऐकून हल्ली साहेबांची कींव वाटायला लागली आहे.

महाराष्ट्र शिवबांचा आहे तितकाच तो फ़ुले शाहू आंबेडकरांही आहे. पण तो आजकाल पवारांचा राहिलेला नाही. पवारांपेक्षाही अन्य कुणा लुंग्यसुंग्यांनाही महाराष्ट्र दाद देऊ लागला आहे. तसे नसते तर पवारांनी दोनदा कॉग्रेस सोडली तरी त्यांच्यापेक्षाही दिल्लीच्या कॉग्रेसश्रेष्ठी असलेल्या सोनिया, राजीव वा इंदिराजी यांनाही महाराष्ट्राने मते दिलेली होती, पण पवारांच्या राजकीय धाडसाला कधी भीक घातली नाही, हा इतिहास आहे. त्यांना ज्या गांधी घराण्याचा त्यात आज पुळका आला आहे, त्याच घराण्याची सून असलेल्या सोनियांच्या परदेशी जन्माचे भांडवल करून वीस वर्षापुर्वी पवारांनी वेगळी चुल मांडली. तेव्हा महाराष्ट्र शिवबांचाच होता ना? मग त्याने पवारांच्या ऐवजी सोनियांच्या कॉग्रेसला कशाला भीक घातली होती? त्याच महाराष्ट्राने साडेचार पाच वर्षापुर्वी मोदी शहांना कशाला मतांची व सत्तेची भीक घातली होती? पवारांनी कधी डोळसपणे या वास्तवाला सामोरे जाण्याची हिंमत तरी केली आहे काय? असल्या शाब्दिक टिवल्याबावल्या करण्यात हयात खर्च झाली आणि वायासुद्धा गेलेली आहे. पण पवारांना आपण कुठे व कसे चुकतो, त्याकडे वळून बघयाला जमलेले नाही. त्यातून त्यांची अशी केविलवा्णी स्थिती झालेली आहे. महाराष्ट्राच्या बाहेर त्यांना तरी मतदाराने किती भीक घातली आहे? असती तर त्यांना गुजरातमध्ये स्वतंत्रपणे उमेद्वार उभे करावे लागले नसते आणि इथेही मनसे सारख्या नवख्या पक्षाकडे इतके आशाळभूत नजरेने बघायची नामुष्की आली नसती. बाबासाहेबांच्या नावाने इतरांना इशारे व हवाले देणार्‍या पवारांना त्याच आंबेडकरांचा नातूही आज भीक घालत नाही. यापेक्षा आणखी मोठे दुर्दैव कुठले असू शकते? बोट पकडून पवारांकडून राजकारण शिकलो, असे सांगणार्‍या शिष्याने तोंडात बोट घालायची वेळ आणल्यावर पवारांना कंठ फ़ुटला आहे. निवडणूक प्रचार हा शिमगाच असतो. पण त्यात सोंग म्हणून नाचावे किंवा नाही, हे ज्याचे त्याने ठरवायचे असते ना?

Wednesday, April 3, 2019

‘मटा’ रडे खोटा-रडे

कधीकाळी महाराष्ट्राच्या दोन पिढ्या महाराष्ट्र टाईम्सच्या अग्रलेखांनी सुशिक्षित व समजूतदार बनवण्याला मोठा हातभार लावलेला आहे. गोविंद तळवलकर यांचे संपादकीय लेख लोकांना राजकारण समाजकारण यातली गुंतागुंत समजावण्यात मोठी कामगिरी बजावत होते आणि सामान्य लोकांना रहस्य वाटणार्‍या घडामोडींचा हळुवार उलगडा करण्यात त्यांच्या अग्रलेखाचा हातकंडा होता. पण आजकाल त्याच मटामध्ये अग्रलेख कोण लिहीतो वा कशासाठी छापला जातो, असा प्रश्न लोकांना पडत असतो. कारण सामान्य वाचकालाही जे सहज समजले आहे किंवा उलगडले आहे, अशा सोप्यासरळ गोष्टी अकारण गुंतागुंतीच्या करून सांगण्यासाठीच हा अग्रलेख ओळखला जाऊ लागला आहे. त्यात काय लिहीले आहे आणि कशाशी संबंधित आहे, ते बहुधा लिहीणार्‍यालाही ठाऊक नसते. अन्यथा इतके असंबंद्ध लिखाण दहावीच्या विद्यार्थ्यालाही प्रयत्नपुर्वक करता येणार नाही. दि. २९ मार्चच्या ‘भाजप आणि काँग्रेसची रणनीती’ अग्रलेखात मटाकार काय लिहीतात, त्याच्या एक एक वाक्याचे पोस्टमार्टेम करायला गेल्यास बहुधा ते राहुल गांधींनी लिहीलेले असावे असेच वाटते. कारण आजच्या भारतीय सार्वजनिक जीवनात इतकी असंबंद्ध मांडणी दुसर्‍या कोणाला शक्य नाही. नुसती सुरूवातच बघा, ‘यंदाची लोकसभा निवडणूक ही २०१४ सारखी एकतर्फी ठरेल, असे वाटत नाही. निदान वरकरणी तरी तसेच भासत आहे.’ मुद्दा तुम्हाला भासते काय त्यापेक्षा तुम्हाला खात्रीपुर्वक वाटते काय, याचा निष्कर्ष अग्रलेखात मांडायचा असतो. की त्याचेही भान उरलेले नाही? एकतर्फ़ी निवडणूक होईल असे प्रत्येक बाजूच सांगत असते. मग ते मोदी असोत किंवा त्यांचे विरोधक असोत. हे नेहमीचेच झालेले नाही काय? मग त्यात भास आभासाचा प्रश्नच कुठे येतो? मैदानात उतरलेला प्रत्येकजण आपल्याच विजयाचे हवाले देत असतो. पत्रकाराला भासाच्या आधारावर विश्लेषण जरून चालते काय?

एखादी गोष्ट तुम्हाला भासते तशी नसतेही. कारण भास फ़सवा असतो. त्याला कसला आधार नसतो. प्रचार अपप्रचार किंवा मतचाचण्या आणि बातम्या, यातूनच एक प्रतिमा तयार होत असते. देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रत्येक पत्रकार जाऊ शकत नाही. सहाजिकच इतरांच्या बातम्या व अहवाल वाचून त्याला आपले निष्कर्ष काढावेच लागत असतात. त्यात काही चुकीच्या बातम्या असू शकतात, तर काही अहवाल दिशाभूल करणारेही असू शकतात. त्यामुळेच कुणा पत्रकार संपादकाकडून आपण पक्के भाकित मागू शकत नाही. पण ज्या विषयावर आपण लिहीत आहोत, त्यातला आशय तरी आकलन झालेला असला पाहिजे ना? की अधांतरी वाटेल ते खरडून द्यायचे? अग्रलेखाचे दुसरे वाक्यही तसेच विनोदी आहे. ‘नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने, तर त्यांना रोखण्यासाठी विरोधी पक्षांनी यंदा पुरेसा गृहपाठ केलेला दिसतो.’ गृहपाठ करण्यामुळेच भाजपा मागल्या खेपेस सहज बहूमतापर्यंत पोहोचला होता आणि नंतरच्या विधानसभांतही त्याने मोठी बाजी मारली. पण विरोधकांनी कुठला गृहपाठ केला, त्याचा तपशील लोकांना खरोखर जाणून घ्यायचा आहे. रोजच्या रोज वाहिन्यांचे संयोजक विरोधात आघाड्या व एकमत होऊ शकले नाही, म्हणून कंठशोष करीत असतात. मग मटाकारांना त्यात कुठला गृहपाठ दिसू शकला? हा संशोधनाचा विषय नाही काय? इतका मोठा अग्रलेख लिहीण्यापेक्षा मोदींना वाटते तितकी निवडणूक सोपी नाही हे एक वाक्यही पुरले असते ना? तितकीच छपाईची शाई तरी वाचली असती. ‘उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता बहुतेक राज्यांत प्रमुख प्रादेशिक पक्षांचे काँग्रेसशी 'सामंजस्य' झाले आहे.’ हा शोध या महाभागांनी कुठून लावला? आंध्रप्रदेश, केरळ वा दिल्ली. तेलंगणा, आसाम ही भारतातील राज्ये नाहीत काय? या राज्यात ९० जागा आहेत ना? तिथे कुठली एकवाक्यता झाली आहे? आता हा सलग अर्धा परिच्छेदच वाचा,

‘गेल्यावेळी उत्तर प्रदेश व बिहारमधील १२० पैकी १०४ जागांची कमाई करणाऱ्या भाजप आघाडीला हे संख्याबळ बहुतांश शाबूत राखले तरच सत्तेत परतण्याची संधी मिळू शकेल. या जाणिवेतूनच भाजपने रणनीती आखली आहे. कर्नाटक वगळता दक्षिणेतील पाच राज्यांमध्ये भाजपला फारशी संधी दिसत नाही. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांची आघाडी झाली असली तरी त्यांचे काँग्रेसशी जमलेले नाही. या दुहीचा फायदा उठविण्याचा मोदी-शहांचा प्रयत्न आहे. पण प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्या पदार्पणामुळे तेथील चित्र काहीसे धूसर झाले आहे. मोदी-शहांप्रमाणेच राहुल-प्रियांका यांच्या प्रचारावर काँग्रेसची मदार असेल. त्यांच्यासोबत कन्हैयाकुमार, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, अखिलेश यादव, शरद पवार, मायावती, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, कुमारस्वामी, राज ठाकरे, हार्दिक पटेल आदींमुळे कागदावर तरी विरोधी पक्षांच्या प्रचाराचे पारडे जड दिसू शकते. यंदा विरोधी पक्षांच्या ऐक्याला शक्य तितके तडे देण्याला भाजपने सर्वोच्च प्राधान्य दिले. त्याला उत्तर प्रदेश, बंगालमध्ये यशही आले. दुसरीकडे काँग्रेसनेही प्रादेशिक मित्रपक्षांच्या साथीने किमान चारशे मतदारसंघांत एकास एक लढतीच्या माध्यमातून भाजप आघाडीला शह देण्याचे डावपेच आखले आहेत.’

शेंडा ना बुडखा अशी स्थिती आहे ना? ‘विरोधी पक्षांच्या ऐक्याला तडे देण्याला भाजपाने प्राधान्य दिले’ या वाक्याचा अर्थ काय होतो? विरोधी पक्ष वा कॉग्रेस इत्यादि पक्षांची धोरणे वा वाटाघाटी करण्याचे काम त्यांनी भाजपावर सोपवलेले आहे काय? त्यांच्या पक्षात काय किंवा कसे व्हावे, याचेही निर्णय भाजपा वा मोदीशहा घेतात असा या अग्रलेखकाचा समज आहे काय? नसेल तर भाजपाने ‘प्राधान्य’ दिले म्हणजे काय? दुसर्‍या पक्षात काय व्हावे, याचे प्राधान्य भाजपा ठरवू शकत नाही. किंवा भाजपाने काय धोरण ठरवावे, त्याचा निर्णय कॉग्रेस वा बसपात होत नसतो. इतकेही राजकारण या अग्रलेख खरडणार्‍यांना समजू शकत नाही काय? प्राधान्य प्रत्येक पक्षाने आपापले ठरवायचे असते आणि त्यात अन्य कोणाच्या डावपेचांना बळी पडणार नाही, याची काळजी घ्यायची असते. पण इतके छोटे तत्व संपादकांच्या गावीही नसावे. अन्यथा विरोधकांनी काय करावे, त्याचे प्राधान्य त्यांनी विना टेंडर भाजपाकडे कशाला सोपवले असते? विरोधी ऐक्याला भाजपा कसे तडे देऊ शकतो? की ह्या तमाम पक्षानी आपले धोरण व निर्णयही मोदीशहांकडे आऊटसोर्स केले, अशी मटा संपादकांची समजूत आहे? कारण ते असले बालीश वाक्य लिहून थांबलेले नाहीत. त्याच्या पुढे जाऊन त्यांनी एक जावईशोधही लावला आहे. विरोधी ऐक्याला तडे जाण्याच्या डावपेचात भाजपाला उत्तरप्रदेश बंगालमध्ये यश आल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. ह्याचा अर्थ राहुलपासून अखिलेश, ममता व मायावती मोदींच्या इशार्‍यावर उठाबशा काढतात, अशी संपादकांची समजूत दिसते. अन्यथा असले राहुल पारायण त्यांनी लिहून छापले नसते. दिवंगत तळवलकरांचा आत्मा कुठे घोटळत असेल, तर त्याला किती यातना होत असतॊल, त्याची नुसती कल्पना करावी. कारण असे फ़क्त राहुल गांधी लिहू शकतात वा बोलू शकतात. आजकाल तेच मटाचे अग्रलेख खरडतात काय?

नंतर उपरोक्त परिच्छेदातील चारशे मतदारसंघात एकास एक लढती देण्याची तयारी मटाकारांनी कुठून शोधून काढली ते शोधावे लागते. दक्षिणेतील चार राज्यात भाजपाला फ़ारशी संधी नसेल तर किमान शंभर जागा आधीच बाद होतात. तेलंगणा, आंध्र, तामिळनाड व केरळात भाजपाला संधी नसेल तर शंभर जागा अशाच बाद झाल्या. म्हणजे उरल्या ४४० जागा. त्यापैकी उत्तरप्रदेश व बंगाल मध्ये तिरंगी चौरंगी लढती होत असतील तर आणखी १२० जागा बाद झाल्या. म्हणजे उरल्या ३२० जागा. जिथे कॉग्रेस व त्यांच्या तथाकथित मित्रपक्षांनी मटाकारांच्या मध्यस्थीने केलेल्या ‘सामंजस्या’मुळे एकास एक लढती होणार आहेत. त्यामध्ये बहुधा ओडीशा नावाचे राज्य मटाकारांना ठाऊकच नसावे. तिथल्या २१ जागा आणखी वगळल्यास उरल्या फ़क्त तिनशे जागा. मग चारशे जागी मटाकार एकास एक लढती कशा घडवू बघतात? की भास आभासात जगायची सवय लागल्याचा हा परिणाम आहे? त्याच मटाचे माजी संपादक कुमार केतकर जसे त्यांच्या सोयीनुसार बुद्धीबळाच्या पटावर पासष्टावे घर निर्माण करून वाढीव चटईक्षेत्र काबीज करायचे; तसे नवे मटा संपादक लोकसभेच्या जागा आपल्याच अधिकारात कमीअधिक करीत असावेत काय? राफ़ायलच्या खरेदी किंमतीत राहुल गांधी दोनशे कोटीपासून सहासातशे कोटीपर्यंत कुठलाही आकडा बेधडक ठोकून द्यायचे. हे संपादक मजकूर बहुधा राहुलकडूनच अंकशास्त्र शिकलेले असावे. अन्यथा त्यांनी अशी आकड्यांची कसरत वा युक्तीवादाची बुळबुळीत लवचिकता कुठून आत्मसात केली असेल? त्या मटा वाचकांची दया येते ज्यांना आजकाल असे काही नासलेले वा बिनसलेले वाचावे लागत असते. शक्य झाल्यास संपादकांनी १९६० पासून १९९५ पर्यंत गोविंदरावांनी लिहीलेले व प्रकाशित झालेले अग्रलेख काढून पुन्हा वाचावेत आणि त्याचे अध्ययन करून अग्रलेख म्हणजे काय, ते जाणून घ्यावे. मग लेखणी उचलावी. मगच प्राधान्य, डावपेच, एकास एक असल्या साध्या मराठी शब्दांचा बोध त्यांना होऊ शकेल. त्यांचा वापरही करता येईल. निदान मटा रडे खोटा रडे म्हणायची पाळी वाचकावर येणार नाही.

Tuesday, April 2, 2019

५६ इंची छातीचा पुरावा

saraswat DRDO के लिए इमेज परिणाम

मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जवळचा पादचारी पुल कोसळला तरी त्याचा दोष थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा मुख्यमंत्री एवेंद्र फ़डणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचत असतो. जणू तेच नित्यनेमाने त्या पुलाची पहाणी करून रोजच्या रोज त्याची देखभाल करणारे कर्मचारी असतात. अन्यथा अशा कुठल्याही बाबतीतले दोष त्यांच्या माथी कशाला मारले गेले असते? दिल्लीनजिक दादरी येथे उत्तरप्रदेश पोलिसांची हुकूमत असताना व त्या राज्यात समाजवादी पक्षाचे अखिलेश सरकार सत्तेत असतानाही, अखलाख नावाच्या मुस्लिमाला जमावाने ठार मारले, तर गुन्हेगार पंतप्रधान मोदी असतो. त्यात स्थानिक पोलिस वा ठाणेदार वगैरे कोणी दोषी नसतो. थोडक्यात कुठेही काही विपरीत घडले, तर त्यातला आरोपी मोदी असतात. अगदी पुलवामा येथे लष्करी ताफ़्यावर हल्ला झाला, तर छप्पन इंची छाती म्हणून मोदींना जाब विचारला जातो. जणू त्या प्रत्येक लष्करी तुकडीचा म्होरक्या मोदीच असतात. तिथे काही गफ़लत झाली, तर गुन्हेगार मोदीच असतात. हे आजकाल पुरोगामी तर्कशास्त्र झाले आहे. पण हीच मोजपट्टी लावायची झाल्यास तिथे काही चांगले वा स्पृहणिय झाले, तर त्याचेही श्रेय मोदींनाच द्यायला नको का? तिथे तात्काळ स्पेशल केस म्हणून तर्कशास्त्र पलटी मारत असते. हवाई दलाने पाकिस्तानात बालाकोटला जाऊन मोठा प्रतिहल्ला केल्यास त्याचे श्रेय मात्र सरकार वा मोदींना असू शकत नाही., तिथे हवाई दल वा सेनादलाची पाठ थोपटायची असते. हा भेदभाव किंवा पंक्तीप्रपंच आता नित्याचा झाला आहे आणि डोळसपणे त्याकडे बघणारी सामान्य जनताही त्यातला भेदभाव समजू लागलेली आहे. त्यामुळेच कालपरवा अवकाशात उपग्रहाचा वेध घेणार्‍या क्षेपणास्त्राच्या विकासाचे श्रेय मोदींचे आहे, हेही जनता जाणते आणि त्याची ग्वाही देण्यासाठी डीआरडीओ या संस्थेचे माजी प्रमुखही समोर आलेले आहेत.

बुधवारी मोदींनी एका ट्वीटद्वारे आपण देशाला महत्वाची खबर देणार असल्याची घोषणा केली आणि सगळीकडे खळबळ माजलेली होती. अखेरीस मोदींनी अवकाशात उपग्रह भेदण्याचे तंत्रज्ञान भारताने अवगत केल्याची घोषणा केली आणि तमाम पुरोगाम्यांनी त्याचे श्रेय कसे मोदींना नाही, त्यावर आपली अक्कल पाजळायला सुरूवात केली. पंतप्रधान कार्यालयाचे माजी राज्यमंत्री व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्याची ग्वाही देण्यासाठी भाष्य करून आपल्याच पक्षाच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. आधीपासूनच हे तंत्रज्ञान भारतापाशी होते. फ़क्त त्याची चाचणी केलेली नव्हती, असे सांगून चव्हाण यांनी श्रेय मोदींना नसल्याचा गौप्यस्फ़ोट केला. पण त्यातून खरे श्रेय शास्त्रज्ञांपेक्षाही मोदींना असल्याचे उघड होऊ शकले आहे. कारण ही चाचणी करण्याची कुवत भारतीय वैज्ञानिकांमध्ये खुप आधीपासून होती,. पण त्यासाठी लागणारे धैर्य कॉग्रेस वा युपीएच्या सत्ताधार्‍यांपाशी नसल्याने ती चाचणी होऊ शकलेली नव्हती. ती हिंमत मोदींनी पंतप्रधान म्हणून मिळालेल्या सत्तेच्या बळावर केली आणि म्हणून ही चाचणी होऊ शकली. मोदी सत्तेत येण्यापुर्वी तंत्रज्ञानाची सज्जता होती, तर चाचणी करण्यापासून शास्त्रज्ञांना कशाला रोखण्यात आलेले होते? त्याचाही खुलासा चव्हाण यांनी करायला हवा होता. पण तो अतिशय अडचणीचा व नामर्दीचा पुरावा असल्याने त्याची वाच्यता चव्हाणांनी केलेली नाही. पण ज्या संघटनेने हा प्रयोग यशस्वी केला, तिचे माजी प्रमुख श्री. सारस्वत यांनी कॉग्रेसचे पुर्ण वस्त्रहरण करून टाकलेले आहे. युपीए काळापासून ही संघटना त्या चाचणीसाठी सरकारकडे आग्रह धरून बसलेली होती. पण मनमोहन वा सोनियांनी तितकी हिंमत दाखवली नाही. यात हिंमतीचा विषय कुठे येतो? त्यावर एकूण प्रयोगाचे श्रेय अवलंबून आहे. यातला प्रयोग शास्त्रीय असला तरी परिणाम चुकीचे झाल्यास येणारी जबाबदारी राजकीय होती. म्हणून कॉग्रेसने हिंमत केलेली नव्हती.

उपग्रह सोडणे वा रॉकेट उडवणे असा हा विषय नाही. तिथे उंच अंतरिक्षामध्ये आजकाल हजारो उपग्रहांची गर्दी झालेली असून, त्या गर्दीत कसाबप्रमाणे बेछूट गोळीबार केल्यासारखे क्षेपणास्त्र सोडून उपग्रह नष्ट करता येत नसतो. अवकाशात उपग्रह सोडताना काही गफ़लत झाली, तर रॉकेटसह ते यान खोल समुद्रात कोसळून पडण्याची सज्जता ठेवलेली असते. त्यामुळे गणित चुकले वा अन्य कुठे चुक झाली, तर आर्यिक नुकसान होते. पण जमिनीपासून दुरची घटना असल्याने स्वदेश वा परदेशाची कुठलीही हानी शक्य नसते. मात्र अंतरिक्षात उपग्रहांच्या गर्दीमध्ये नेमक्या उपग्रहाला लक्ष्य करून त्या़चा भेद करण्यात चुक झाली; तर जगातल्या अन्य कित्येक देशांच्या उपग्रहांचे नुकसान होऊ शकते. त्या गर्दीतल्या एकालाही धक्का लागला आणि तो कक्षेतून ढळला, तर इतर कुठल्या उपग्रहांना धक्के देत मोठ्या साखळी घटनाक्रमाचा धोका संभवतो. त्यामुळे जगाच्या रोषाला भारताला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते. ती प्रतिक्रीया वैज्ञानिक वा शास्त्रीय नसून राजकीय असते. म्हणूनच अशा प्रयोग वा संशोधनात विज्ञानापेक्षाही राजकीय निर्णय व हिंमतीला कुवतीला महत्व असते. तितकी हिंमत युपीए व मनमोहन सरकारमध्ये नव्हती, म्हणूनच तंत्रज्ञान सज्ज असूनही युपीए किंवा मनमोहन यांच्यासारखे सत्ताधीश शेपूट घालून बसलेले होते. जे ताज्या प्रयोगाचे आहे तेच हवाई हल्ल्याचेही झालेले होते. तेव्हाही भारताचे हवाई दल कसाबच्या हत्याकांडाचा बदला घेण्यासाठी हल्ल्याला सज्ज होते. पण मनमोहन सरकार शेपूट घालून बसलेले होते, सर्जिकल स्ट्राईकही राजकीय निर्णय होता. सवाल तंत्रज्ञान सज्ज असण्याचा नसतो व नव्हता, राजकीय हिंमतीचा होता आणि अशावेळी युपीए वा कॉग्रेसच्या पुरोगामी सरकारने नेहमीच शेपूट घातलेली होती. मोदी सरकारने राजकीय हिंमत दाखवली, म्हणून हे हल्ले वा ताजा प्रयोग शक्य झालेला आहे. म्हणूनच श्रेय हिंमतीचे आहे तंत्रज्ञानाचे नाही.

त्या शोले सिनेमातला ठाकूर जसा समोर पडलेली बंदुक उचलत नाही, त्यापेक्षा असे मनमोहन वा युपीएचे सत्ताधीश वेगळे नसतात. सवाल बंदुकीचा नसतो. ती हातात घेऊन झाडण्यासाठी हात हवे असतात आणि ठाकूरचे दोन्ही हात छाटलेले असतात. युपीए किंवा कॉग्रेस सरकार म्हणजे शोलेतला बिनहाताचा ठाकूर होता, असेच आता पृथ्वीराज चव्हाण सांगत नाहीत काय? डीआरडीओचे तेव्हाचे प्रमुख सारस्वत यांनी म्हणून समोर येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सुरक्षा सल्लागार अजित डोबाल यांची पाठ थोपटली आहे. ते सर्वात मोठे श्रेय किंवा प्रमाणपत्र आहे. ज्याचे श्रेय तमाम पुरोगामी लोक शास्त्रज्ञ वैज्ञानिकांना देऊन बसले आहेत, तेच श्रेय त्या शास्त्रज्ञांचे प्रतिनिधी सारस्वत मोदींना देत आहेत. किंबहूना युपीए सरकार कसे नामर्द होते आणि मोदींची छाती छप्पन इंची असल्यानेच हा प्रयोग शक्य झाल्याची ग्वाही सारस्वत देत आहेत ना? यापेक्षा पुरोगामी बेशरमपणाचा आणखी कुठला पुरावा देण्याची गरज आहे? मोदी यशाने व द्वेषाने ही माणसे इतकी पिवळी झालेली आहेत की काविळीलाही तांबडी वा हिरवी ठरवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेलेली आहे. महाभारतातली द्रौपदी तरी दु:शासनाच्या पापामुळे वस्त्रहरणात फ़सलेली होती. हे लोक आपणच वस्त्रहरणाला सज्ज होत असतात, किंवा जगासमोर नग्न व्हायला उतावळे झालेले असतात. अन्यथा हा विषय टाळता आला असता ना? मोदींनी कुठेही ह्याचे श्रेय आपल्याला घेतले नव्हते, की मागितले नव्हते. पुरोगाम्यांनी फ़ुसक्या सोडल्या नसत्या आणि श्रेयाचा विषय काढला नसता, तर त्यांचे इतके वस्त्रहरण नक्कीच झाले नसते. मोदींच्या छप्पन इंची छातीचा व हिंमतीचा इतका सज्जड पुरावा समोर आला नसता. किंबहूना अशा वादातून आपण देशासाठी कसे घातक आहोत आणि आपल्याला सरकारमध्ये आणुन बसवणे म्हणजे देशाच्या सुरक्षेला शत्रूच्या हाती सोपवणे आहे. त्याचीच ग्वाही यातून कॉग्रेस व पृथ्वीराज चव्हाणांनी दिलेली आहे.

इथे एक गोष्ट गंभीरपणे लक्षात घेतली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला दिलेला महत्वाचा संदेश, त्यापुढे अतिशय दुय्यम मानावा लागेल. त्यापेक्षाही महत्वाचा संदेश पृथ्वीराज चव्हाण व सारस्वत यांच्या विधानात एकत्र आलेला आहे. बुधवारी ज्या संघटनेने उपग्रह भेद यशस्वी केला त्याचे माजी प्रमुख सारस्वत होते आणि त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होते. त्यांच्या दाव्यांचा एकत्रित विचार केल्यास त्यातून काय इशारा देण्यात आला आहे? तर युपीए, कॉग्रेस वा तत्सम कोणीही सत्तेत असला वा आणला गेला; तर देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका आहे. हे लोक सत्तेत आल्यावर देशाची सुरक्षा लुळीपांगळी करून टाकतील. देशाच्या सेनेला वा सुरक्षा यंत्रणांना कुठलीही सज्जता करू देणार नाहीत. तिच्याशी नको तो खेळ करतील. नेमका संदेश इतकाच आहे, की कॉग्रेस व युपीएपासून देशाला व पर्यायाने इथल्या जनतेच्या जीवाला धोका आहे. पाकिस्तान वा चीन सारखे शत्रू दुरचे आहेत. कॉग्रेस किंवा पुरोगामी म्हणवणारे हे भारताचे सर्वात जवळचे शत्रू असल्याचा हा संदेश आहे. कारण मोदींना कुठले श्रेय मिळणे वा न मिळणे, ही दुय्यम व किरकोळ बाब आहे. देशाची सुरक्षा मोदींनी निवडणूका जिंकण्यापेक्षाही मोठी असून पुरोगामी कॉग्रेस सत्तेत येणे अधिक घातक आहे. सध्या तरी मोदीच अशा शत्रूंपासून देशाला सुरक्षित राखू शकतात. इतकाच इशारा सारस्वत व पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संयुक्तपणे दिलेला आहे. जे भारतीय सेनादलाला पाकिस्तानवर प्रतिहल्ला करण्यापासून रोखतात आणि वैज्ञानिकांना अवकाशातील सुरक्षेचे प्रयोगही करू देत नाहीत, त्यांच्याइतका धोका पाकिस्तान चीनपासूनही आपल्याला नाही. मोदी एका प्रचारसभेत आपली छाती ५६ इंचाची असल्याचे म्हणाले होते. आता या दोन्ही मोठ्या लोकांनी त्याचे पुरावेच आपापल्या दाव्यातून दिलेले नाहीत काय?