Sunday, December 15, 2019

पवारांना ‘पर्याय’ हवाय

Image result for pawar modi

महाराष्ट्रात आपली मुलूखगिरी संपवून शरद पवार दिल्लीत गेले आणि त्यांनी तिथल्या पत्रकारांना देशातील राजकारणाविषयी महत्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते देशातले विरोधी पक्ष मोदींना पर्याय उभा करू शकलेले नाहीत. विरोधी पक्षांचे हे मोठे अपयश आहे, असा आपला निष्कर्ष पवारांनी सांगितला. पण त्यात नवे काय आहे? लोकसभेच्या निवडणूकांचे निकाल लागून आता सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि मतदारानेच मोदींना पर्याय नसल्याचा कौल दिला आहे. मात्र तो समजून घ्यायला वा लक्षात यायला पवारांना इतका उशिर झाला आहे. कारण लोकसभेचे निकाल लागल्यावर पवारांना त्यात काहीतरी काळेबेरे दिसलेले होते. त्यांनी भाजपा वा मोदींचा तो विजय मान्य केला नव्हता, किंवा विरोधकांचे अपयश प्रामाणिकपणे मान्य केलेले नव्हते. उलट त्या निकालानंतर आयोगाकडे मतदान यंत्राविषयी तक्रार करण्यात त्याचाही पक्ष आघाडीवर होता. त्यात तक्रारीत तथ्य असेल, तर ती मोदींची वा भाजपाची लबाडी होती. यंत्राद्वारे जनमत आपल्या खिशात घालून मोदी विजयी झालेले होते. त्यामुळे पर्याय उभा करण्याचा विषयच येत नव्हता. सहाजिकच आज पवार खोटे बोलत असावेत किंवा त्यावेळी लोकसभा निकालानंतर त्यांनी खोटेपणा केलेला असावा. अर्थात पवार सहसा खरे बोलत नाहीत. ते नेहमीच आपल्या शब्दात अशी गफ़लत करून ठेवतात, की त्याचे प्रत्येकाला वेगवेगळे अर्थ काढता यावेत. त्यामुळे आताही मोदींना पर्याय उभा करण्यात विरोधक अपेशी ठरले, असे त्यांचे बोलणे किती गंभीरपणे घ्यायचे, हा ज्याचात्याचा प्रश्न आहे. आपल्या अशा बोलण्यातून व वागण्यातून त्यांनी आपल्याच संपुर्ण राजकीय कारकिर्दीचा सत्यानाश करून घेतला आहे. त्यामुळे आताही आपण निदान वयाला शोभणारी विधाने करावीत, इतकेही त्यांना भान रहात नसेल तर ठिकच आहे. त्यांच्याकडून तशी अपेक्षाही कोणी करीत नाही. अन्यथा त्यांनी बाकी निष्कर्ष काढण्यापेक्षा अगोदर पर्याय म्हणजे काय; त्याचा तरी अभ्यास केला असता. मग मोदींना पर्याय वगैरे   मुक्ताफ़ळे उधळली असती. पण तसे वागण्या बोलण्यापलिकडे पवारांना तरी पर्याय कुठे आहे?

उदाहरणार्थ महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूकांचे निकाल लागल्यापासून त्यांनी आपल्याला जनतेने विरोधातच बसायचा कौल दिला असल्याची भाषा वारंवार केलेली होती. सरकार कोण बनवणार, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला तरी पवारांनी महायुतीकडे बोट दाखवलेले होते. ती जबाबदारी शिवसेना भाजपाची असल्याचे आवर्जुन सांगणारे पवार, तेव्हा प्रत्यक्षात तीन पक्षांची मोट बांधून सत्तासुत्रे आपल्या हाती येण्यासाठी अखंड धडपडत होते. पण तोंडावर बोलताना मात्र विरोधी पक्षात बसायची भाषा चालू होती. आताही ते मोदींना पर्याय म्हणतात, तेव्हा त्याचा अर्थ काय घ्यावा मग? मुळात मोदी भाजपाच्या नेतॄत्वपदी कशामुळे आले, त्याकडे तरी पवारांनी कधीतरी गंभीरपणे बघावे. त्याला आता सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. २०१३ च्या मध्यापासून मोदी राष्ट्रीय राजकारणात उतरले. तेव्हा ते यशस्वी किंवा सत्ताधारी भाजपाचे दिल्लीतील राष्ट्रीय नेता वगैरे नव्हते. देशामध्ये युपीए नावाची आघाडी धुमाकुळ घालत होती आणि त्या राजकीय अराजकाला रोखण्यासाठी कुठलाच विरोधी पक्ष पुढाकार घेत नव्हता. बाबा रामदेव किंवा अण्णा हजारे अशा राजकारणबाह्य लोकांना जनतेचा प्रक्षोभ दृगोचर करण्याचे काम हाती घ्यावे लागलेले होते. विद्यार्थी व सामाजिक कार्यकर्ते सरकार विरोधातला आवाज उठवू लागले होते. पण त्या विस्कळीत राजकीय विरोधाला संघटित करून पर्यायी राजकारणाची दिशा देऊ शकणारा कोणीच नेता दृष्टीपथात नव्हता. त्या परिस्थितीतून नरेंद्र मोदींचा राजकीय क्षितीजावर उदय झाला आणि जनतेला हवा असलेला पर्याय उभा राहिला. थोडक्यात शरद पवार ज्या युपीएचे मंत्री होते व राज्यकारभारात सहभागी झालेले होते, त्यावर जनतेला पर्याय हवा होता, म्हणून मोदींना दिल्लीच्या राजकारणात यावे लागले. म्हणजे मोदीच मुळात राजकीय पर्याय म्हणून आलेले आहेत. त्यांना पर्याय जनतेला हवा आहे, हे पवारांना कधी उमजले?

खरे सांगायचे तर युपीएमध्ये सत्तेच्या एका नगण्य खुर्चीत बसून पवार दिवाळखोरी निमूटपणे बघत होते. त्यावेळी त्यांना पर्याय हवा असल्याचे समजायला हवे होते. तर मोदींना राष्ट्रीय राजकारणात यावेच लागले नसते. युपीएचा कारभार इतका अराजकाचा झालेला होता, की जनता हैराण होऊन गेली होती आणि रामदेव वा अण्णांमध्ये पर्याय बघू लागली होती. अशावेळी पवारांनी  पुढाकार घेतला असता, तरी त्यांना मनमोहन सिंग व सोनिया गांधी यांना पर्याय उभा करता आला असता. जनतेलाही दिल्लीबाहेरच्या कुणाचा शोध घेण्याची पाळी आली नसती. पण तेव्हा पवार आपल्या क्षुल्लक सत्तापदासाठी गप्प बसून राहिले आणि मोदींना पर्याय होऊन पुढे यावे लागले होते. जनता अजून मोदींना कंटाळलेली नाही. असती, तर ‘चौकीदार चोर’ असल्या बाष्कळ प्रचाराला प्रतिसाद देऊन मतदाराने भाजपाचे केंद्रातील सरकार जमिनदोस्त केले असते. त्यापेक्षा मतदाराने महागठबंधन म्हणून मंचावर हात उंचावणार्‍यांना जमिनदोस्त करून टाकले. त्यातून जनतेने आपल्याला मोदी हवे असल्याचा कौल दिलेला नाही, तर पर्याय म्हणून जे काही दशावतारी नाटक रंगवले जात होते, तसे काहीही नको असल्याचाच निर्वाळा दिला आहे. त्याच्या परिणामी पुन्हा नरेंद्र मोदी एकहाती बहूमताने पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले आहेत. त्यातला एक संदेश असा आहे, की पवार ज्याला पर्याय म्हणतात, तो पर्याय नसल्याचाही निर्वाळा मतदाराने दिला आहे. त्यामुळे असली विधाने करून उथळ प्रसिद्धी मिळवण्याचा खेळ करण्यापेक्षा पवारांनी राज्यात उभी केलेली महाविकास आघाडी चांगले काम करून उत्तम पर्याय कसा ठरू शकेल, यासाठी आपली बुद्धी खर्ची घालावी. तेही छोटे काम नाही. कारण दोन आठवडे उलटले तरी राज्याला पर्यायी मंत्रीमंडळ मिळू शकलेले नाही. सहा मंत्र्यांना खातीही मिळू शकलेली नाहीत. मंत्रालयाला विविध खात्याच्या फ़ायली कुठे पाठवाव्यात याची भ्रांत पडलेली आहे.

महाराष्ट्रात तीन पक्षांना एकत्र आणून सत्तेत बसवताना पवारांची आपल्या पक्षाचा उपमुख्यमंत्री ठरवताना दमछाक झालेली आहे. अजितदादा या पुतण्याला पर्याय असू शकेल, असा कोणी उपमुख्यमंत्री देण्यात ज्यांना अपयश आले आहे. त्यांनी देशाच्या लोकप्रिय पंतप्रधानाला पर्याय देण्याच्या गमजा कराव्यात, यातच पवारांची राजकीय प्रगल्भता समजू शकते. बाकीचे विरोधक सोडून द्या. खुद्द पवारांनी गेल्या साडेपाच वर्षात भाजपा वा मोदींना राजकीय पर्याय उभा करण्यासाठी नेमके कोणते प्रयत्न केले? ममता किंवा जगन रेड्डी अशा तुलनेने अल्पवयीन नेत्यांनी आपल्या राजकीय क्षेत्रामध्ये भाजपाशी टक्कर तरी दिली आहे. पण महाराष्ट्राच्या एका विभागात आपले बस्तान टिकवताना पवारांची दमछाक होते. त्यामुळे पर्याय शब्दाची त्यांची व्याख्या कोणती असा प्रश्न पडतो. जुगाड राजकारण करून आयुष्य खर्ची घालण्याला ते यश मानत असतील, तर विरोधकांचे अपयश मोठेच म्हटले पाहिजे. अगदी राहुल गांधी सुद्धा तीन राज्यात भाजपाशी टक्कर देऊ शकले. पण स्टॉन्ग मराठा म्हणून मिरवणार्‍या पवारांना जुगाडच्या पलिकडे झेप घेता आलेली नाही. दिड वर्षापुर्वी बंगलोरच्या मंचावर कुमारस्वामी यांच्या समवेत हात उंचावून पवार स्वत: उभे होते. तेव्हाही त्यांना तोच महागठबंधन मोठा पर्याय वाटलेला होता. कारण त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकणार नसल्याचे त्यांनी एकदाही कुठे म्हटलेले नव्हते. उलट आज महाविकास आघाडीची गोधडी शिवतानाचा उत्साहच तेव्हाही त्यांच्या अंगी दिसलेला होता. मग आज हे पर्यायाचे शहाणपण कुठून सुचलेले आहे? कुठेही पर्याय उभा करण्यात सातत्याला महत्व असते आणि विश्वासार्हता हाच त्याचा मजबूत धागा असतो. त्यातच दिवाळखोरी करण्याला राजकारण समजणार्‍या पवारांनी पर्याय हा शब्द वापरण्याने विनोद नक्की होऊ शकतो. त्यामुळे अशा गंभीर राजकीय प्रश्नातले गांभिर्य मात्र संपून जाते.

Friday, December 13, 2019

चंद्राबाबूंच्या वाटेने

TDP chief N Chandrababu Naidu during a meeting with Shiv Sena chief Uddhav Thackeray in Mumbai on Feb.5, 2014. - N Chandrababu Naidu

मुख्यमंत्री झाल्यापासून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जोशात आहेत. त्यांचे सल्लागारही जोशात आहेत. गंमत म्हणजे त्यांनी जी काही पावले उचललेली आहेत, ती त्यांच्याच पक्षाला अपायकारक असूनही त्यांना फ़िकीर दिसत नाही. कारण स्पष्ट आहे. पक्षहीत वा पक्षाचे भवितव्य हा विषय मागे पडलेला असून; ज्याला शत्रू मानलेले आहे, त्याला दुखावण्याला प्राधान्य आलेले आहे. म्हणूनच नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात लोकसभेतील समर्थनानंतर राज्यसभेत शिवसेनेने सभात्यागाचे नाटक रंगवले. त्याचे सोपे कारण शिवसेनेची मदतही भाजपाने वा अमित शहा यांनी मागितली नाही. लोकसभेत भाजपाचे स्वत:चे बहूमत असल्याने तशी मदत मागायचे कारणही नव्हते. म्हणून सेनेने फ़ारसे मनावर घेतले नाही. पण राज्यसभेत भाजपापाशी बहूमत नाही. त्यामुळे तेव्हा तरी भाजपा मतांसाठी गयावया करील अशी सेनेची अपेक्षा असावी आणि तीच दुर्लक्षित झाल्याच्या रागापोटीच सेनेने वेगळा पवित्रा घेतला. त्याखेरीज अर्थातच आजकाल सेनेला जनपथ येथून आदेश मिळतात. त्यानुसारही ही वेगळी भूमिका आलेली आहे. पण त्याहीपेक्षा इतके वाकड्यात जाऊनही भाजपा आपल्याला साधा संतप्त प्रतिसादही देत नसल्याचे दुखणे अधिक आहे. त्यामुळे चिरडीला आल्यासारखी सेना अधिकच भरकटत चालली आहे. किंबहूना त्यातून चुका करून सेनेने आपली विश्वासार्हता गमवावी, अशीच भाजपाची अपेक्षा व खेळी आहे. कारण त्यामुळे सेनेचा चहाता वर्ग व पाठीराखा अधिकाधिक नाराज होऊन भाजपाकडे वळणार आहे. यालाच तेलगू देसम पवित्रा म्हणतात.

तिन्ही पक्षांचे नवे सरकार स्थापन करण्यापुर्वी आपल्या आमदारांची मातोश्री येथे उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतली. तेव्हा एक मनातले दुखणे बोलून दाखवले होते. देवेंद्र वगळता अन्य कुठल्याही वरीष्ठ भाजपा नेत्याने आपल्याशी संपर्क साधला नाही, असे त्यांनी म्हटलेले होते. म्हणजेच तसे घडले असते तर आपल्याला काही तडजोडीचा मार्ग शोधता आला असता, असेच त्यांना सुचवायचे होते. किंबहूना त्याचाच संताप अधिक आहे. मोदी शहा मातोश्रीला अजिबात दाद देत नाहीत, हे खरे दुखणे आहे. त्याचा राग काढताना जे टोक उद्धवरावांनी गाठले आहे, त्यात त्यांनी मातोश्रीचे स्थानमहात्म्यच संपवून टाकले आहे. गेल्या दोन आठवड्यात कुठे माध्यमात मातोश्री हा शब्दही झळकलेला नाही. इथेही संसदेत तेच दुखणे आहे. निदान राज्यसभेत तरी विधेयकाला पाठींबा मिळवण्यासाठी मोदी शहा संपर्क साधतील, ही अपेक्षा होती. पण तसे करण्यापेक्षा भाजपा नेतॄत्वाने सेनेशिवायच राज्यसभेत बहूमत मिळेल अशी व्यवस्था करून टाकली होती. त्यामुळे सेनेच्या तीन मतांची भाजपाला गरजच राहिली नाही. आपण इतकी कोंडी करूनही भाजपाचे नेतृत्व आपल्याशी संपर्कच करत नाही, हे दुखणे आता अधिक होत चालले आहे. त्याचे प्रत्यंतर विविध कृतीमध्ये दिसू लागले आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होणार काय? हा विषय त्याच खुळेपणातून आलेला आहे. कारण हा विषय राज्याचा नसून केंद्राच्या अखत्यारीतला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असले तरी त्याविषयी इथे काहीही करू शकणार नाहीत.

राजकीय शत्रूत्व अशाही पातळीवर जाण्याची गरज नसते, जिथे तुम्ही खुळे पडत जाता आणि परिणामी निरर्थक होऊन जाता. आंध्राचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू अशाच मार्गाने वाटचाल करीत गेले होते आणि मोदी शहांनी त्यांना रोखण्याचाही प्रयत्न केला नव्हता. एनडीएतून बाहेर पडल्यावर असाच खुळेपणा चंद्राबाबूंनी केलेला होता व ममतांनी त्यांचे अनुकरण केलेले होते. त्यांनी आंध्रामध्ये सीबीआयला कुठलेही काम करण्यास व कारवाई करायला प्रतिबंध लागू केला होता. केंद्रातील पोलिस तपास यंत्रणेला राज्यात काम करताना राज्य सरकारची संमती गृहीत धरलेली असते. पण ती संमती नायडूंनी रद्द केली. पण पुढे एका प्रकरणात सुप्रिम कोर्टानेच ममतांचा कान पकडला आणि हायकोर्टाच्या आदेशामुळे आंध्रामध्ये सीबीआयला चंद्राबाबू रोखू शकलेले नव्हते. नागरिकत्वाचा विषय तर फ़क्त केंद्राच्या अधिकारातला आहे. त्याला उद्धव ठाकरे कसे रोखू शकणार आहेत? तसे केल्यास ममता बानर्जी यांच्याप्रमाणेच पदोपदी न्यायालयाचे फ़टकारे सोसावे लागतील. पण सल्लागार अर्धवटांना हे कुठे समजते आहे? ते अजून बालवर्गातील शाळेतले हेडमास्टर आहेत. त्यामुळे हातात छडी घेतल्यासारखे बडबडत असतात. पण यातला मुद्दा वेगळाच आहे. भाजपा आपल्या इतक्या टोकाच्या विरोधाला व शत्रूत्वाला हिंग लावूनही विचारत नाही, हे आता दिवसेदिवस शिवसेनेचे दुखणे होत चालले आहे. त्यातून हा खुळाचार चालू झाला आहे व वाढतोच आहे. त्याचे परिणाम दिसतील, तेव्हाच जाग येईल. पण वेळ गेलेली असेल. जशी चंद्राबाबूंची वेळ गेली आहे.

कुठल्याही लढाईत तुम्ही मजल दरमजल करीत पुढेच जाता आणि वाटेत कुठला अडथळा येत नाही, तेव्हा थांबून अंदाज घ्यायचा असतो. रान मैदान मोकळे आहे, की लावलेला सापळा आहे, जो आपल्याला सोपा वाटतो आहे? कारण अनेकदा सापळा असा लावला जातो, की वाटचाल सोपी वाटावी आणि अलगद सावजाने त्यात येऊन फ़सावे. चंद्राबाबू एनडीएतून बाहेर पडल्यावर भाजपाने वा मोदी शहांनी त्यांच्या अजिबात गयावया केल्या नाहीत. उलट ते जितके विरोधकांच्या आहारी गेले तितके जाऊ दिले. आता त्यांच्यापाशी निष्ठावान म्हणावे असे नेतेही शिल्लक उरलेले नाहीत. त्यांच्या पक्षाचे जुने अनुभवी नेतेही भाजपात दाखल झाले आहेत. चंद्राबाबू निवडणूक जिंकू शकले नाहीत, तर त्यांचा पक्ष विरघळून जाईल आणि अनेक नेते कार्यकर्ते भाजपात येतील, हाच तर सापळा होता. म्हणून नायडूंनी इतका अतिरेक करूनही भाजपाने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही.  कारण त्यामधून नायडू आपल्याच पक्षाचा पाया खणून काढत होते आणि शिवसेना आजकाल त्यांचेच अनुकरण करते आहे. मोदी शहा किंवा भाजपाशी शत्रूत्व हा एक विषय असतो आणि शिवसेनेचे अस्तित्व हा वेगळ विषय असतो. भाजपाला धडा शिकवताना शिवसेनेचे अस्तित्वच धोक्यात आणण्यापर्यंत मजल मारली; तर भाजपाचे कुठले नुकसान होणार नाही. पण शिवसेनेला भवितव्य उरणार नाही, जसे आज नायडूंचे झाले आहे. सगळीकडून जमिनदोस्त झाल्यावर त्यांनी आपली चुक कबूलही केली आहे. पण त्यातून पक्षाला सावरून पुन्हा उभे रहायला दहाबारा वर्षे लागणार आहेत, त्याचे काय? भाजपाला मात्र ओरखडाही उठलेला नाही. तेव्हा नायडूंना हरभर्‍याच्या झाडावर चढवणारा कॉग्रेस पक्षही आता त्यांच्याकडे ढुंकून बघायला तयार नाही. सेना वेगळे काय करते आहे? पुढल्यास ठेच तर मागचा शहाणा असे म्हणतात. पण ती वस्तुस्थिती नसते ना?

Thursday, December 12, 2019

औट घटकेचे मुख्यमंत्री

satish prasad singh के लिए इमेज परिणाम

सतीशप्रसाद सिंग 

पाठीशी खरे बहूमत नसतानाही मुख्यमंत्री होऊन आठवडाभरात राजिनामा देणारे अडीच दिवसाचे गणपती, अशी देवेंद्र फ़डणवीस यांची हेटाळणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल यांनी केलेली होती. पण देशातले सर्वात कमी काळ मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले मुख्यमंत्री कोण, याचा पत्ता जयंतरावांनाही नसावा. कारण तसे अनेकजण आहेत आणि अगदी दोन दिवसात राजिनामा द्यावे लागलेले मुख्यमंत्री कमी नाहीत. अगदी अलिकडे दोन दिवसात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा यांना राजिनामा द्यावा लागलेला होता. कारण बहूमताच्या जवळ पोहोचलेल्या भाजपाला तो जादूई आकडा गाठता आलेला नव्हता. तत्पुर्वीच राहुल गांधी यांनी तिसर्‍या क्रमांकावरच्या कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपद देऊ करून भाजपाला रोखलेले होते. पण अपक्ष व छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन बहूमताचा पल्ला गाठायचा प्रयास करताना येदीयुरप्पांनी नाचक्की करून घेतली. कोर्टाने हस्तक्षेप करून त्यांना दोन दिवसातच बहूमत सिद्ध करायला भाग पाडले आणि त्यांना माघार घ्यावी लागली होती. पण हा दोन दिवसांचा विक्रम त्यांचा एकट्याचा नाही. त्यांच्यापुर्वी १९९८ सालात उत्तरप्रदेशात अशा विक्रम जगदंबिका पाल यांनीही राज्यपाल रोमेश शर्मांना हाताशी धरून साजरा केलेला होता. तेव्हापासून अशा बाबतीत कोर्टाचा हस्तक्षेप ही परंपराच होऊन गेलेली आहे. मात्र औट घटकेचे मुख्यमंत्री ही परंपरा तब्बल अर्धशतकाहून अधिक जुनी आहे. योगायोग म्हणजे त्याचा आरंभ राजकारणातील साधनशुचिता सांगणार्‍या समाजवादी पक्षाकडून झालेला आहे. तिथे अवघ्या पाच दिवसाचा मुख्यमंत्री करताना जे लाजिरवाणे राजकारण झाले, त्याला इतिहासात तोड सापडणार नाही. फ़डणवीस तर त्यांच़्या पासंगालाही पुरणारे नाहीत. यात सर्वच पक्षांनी आपापल्या परीने लोकशाहीचा व राज्यघटनेतील तरतुदींचा यथेच्छ गैरवापर करून घेतला आहे. त्यामुळे कोणीही कोणाला नाक मुरडून दाखवण्याची गरज नाही.

१९६७ सालात चौथ्या सार्वत्रिक निवडणूकात बहुतेक राज्यात आघाडीच्या राजकारणाला नव्याने आरंभ झालेला होता. आपापल्या विचारधारा व तत्वज्ञान खुंटीला टांगून आघाड्या करायच्या आणि मतविभागणी टाळून शिरजोर कॉग्रेसला हरवायचे, हा त्या काळातला किमान समान एककलमी कार्यक्रम झालेला होता. आज भाजपाच्या नावाने नाके मुरडणारे बहूतांश पक्ष त्यात सहभागी झाले होते आणि तात्कालीन भाजपा म्हणजे जनसंघही त्यात समाविष्ट होता. आज चक्र उलटे फ़िरले असून, भाजपाला हरवण्यासाठी अशा आघाड्या उभ्या रहात असतात. त्या काळात बिहारमध्ये अशीच आघाडी अस्तित्वात आलेली होती आणि त्यात एकमेकांवर कुरघोडी करणार्‍या पक्षांना कुठलेही सरकार सलग वर्षभर टिकवता आलेले नव्हते. तेव्हा पक्षांतर कायदा नव्हता आणि एकदोन आमदारही फ़ोडून सत्तापरिवर्तन करणे सोपे काम होते. अशावेळी सतीशप्रसाद सिंग नावाच्या नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. त्याने आणखी दोन मंत्र्यांसह नव्या सरकारचा शपथविधी उरकून घेतला आणि कुठलेली महत्वाचे सरकारी काम केले नाही. त्याने फ़क्त समाजवादी पक्षाचे लोकसभेतील खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यांना विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त करावे,असा प्रस्ताव मंत्रीमंडळात संमत करून राज्यपालांकडे पाठवला. तो मान्य होऊन गॅझेटमध्ये छापून येईपर्यंत मुख्यमंत्रीपद उपभोगले आणि पाच दिवसांनी राजिनामा दिला. याचा अर्थ इतकाच होता, की त्याला फ़क्त एका व्यक्तीला विधान परिषदेचा आमदार बनवायलाच मुख्यमंत्रीपदी आणले गेले. ते काम संपताच ते सरकार बरखास्त झाले. मग नवे आमदार झालेल्गा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांची नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली आणि महिन्याभरात त्यांचीही गच्छंती व्हायची पाळी आली. मग हा सगळा उपदव्याप कशासाठी करण्यात आला होता? त्याची कहाणी भीषण आहे. ती लज्जास्पद अशी घटनात्मक कारवाई होती व आहे.

बिंदेश्वरी प्रसाद यांच्या गटाने बिहारचे राजकारण खेळलेले होते आणि खासदार असूनही मंडल यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण आमदार म्हणून निवडून येण्याची त्यांना खात्री वाटत नव्हती. म्हणूनच आमदार नसल्याची अडचण मुख्यमंत्री झाल्यावर येऊ नये, म्हणून त्यांनी हा औट घटकेचा मुख्यमंत्री आणुन आपली आमदारकी त्याच्या माध्यमातून संपादन केली. स्वत:च मुख्यमंत्री होऊन आपलीच आमदार म्हणून नेमणुक करायचा सल्ला राज्यपालांना देणे अनुचित ठरले असते, म्हणून एका मुख्यमंत्र्याचा पाच दिवसासाठी शपथविधी उरकला गेला होता. हे मंडल म्हणजेच मंडल आयोगाच्या शिफ़ारशी करणारे गृहस्थ होत. आणखी एक गंमत याच सतीशप्रसाद सिंग यांच्याविषयी सांगता येईल. त्या काळात त्यांना मिळालेला सरकारी बंगला त्यांनी आजतागायत सोडलेला नव्हता. मध्यंतरी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सरकारी बंगले सक्तीने मोकळे करण्यात आले तेव्हाच हे महोदय १९६८ सालात मिळालेल्या बंगल्यातून बाहेर पडले. असो, त्याच पद्धतीने आणखी एक बिहारी मुख्यमंत्री अवघा आठवडाभर सत्तेत राहिला, त्यांचे नाव नितीशकुमार असे आहे. २००० सालात तिथल्या विधानसभा निवडणूका झाल्या तेव्हा लालूंच्या पक्षाचा नितीशची समतापार्टी व भाजपाने मिळून पराभव केला होता. पण लालूंचे हुकलेले बहूमत नितीश यांच्याही आघाडीला मिळालेले नव्हते. पण केंद्रात वाजपेयी सरकार असल्याने राज्यपालांनी नितीशना शपथ देऊन सरकार स्थापण्याला मदत केली. पण आठ दिवसातही नितीश बहूमत जुळवू शकले नाहीत आणि त्यांना सत्ता सोडावी लागली होती. मात्र त्याचा वचपा २००६ सालात काढल्यावर नितीश मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले, ती खुर्ची त्यांनी अजून सोडलेली नाही. सलग तेरा वर्षे कुठल्याही समिकरणाने सत्तेत रहाण्यात ते यशस्वी झालेले आहेत. मात्र पहिल्या प्रयत्नात अल्पायुषी मुख्यमंत्री होण्याच्या यादीत त्याचाही समावेश आहे.

याहीपेक्षा खतरनाक अल्पकालीन मुख्यमंत्री म्हणजे आजकाल तुरूंगात भ्रष्टाचारासाठी शिक्षा भोगणारे ओमप्रकाश चौटाला आहेत. १९८९ सालात देशामध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झालेली होती. व्ही, पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या जनता दलात जुन्या लोक दलाचे ताऊजी चौधरी देविलाल यांचा समावेश होता. त्यांची उपपंतप्रधान म्हणून निवड झाली. तेव्हा ते हरयाणाचे मुख्यमंत्री होते आणि आपला वारसा पुत्राकडे सोपवण्यासाठी त्यांनी कुठलीही कसर सोडली नाही. दिल्लीतील हरयाणा भवनात राज्यपालांना बोलावून त्यांनी त्यांच्याकडे आपला राजिनामा दिला व तात्काळ आपल्या जागी ओमप्रकाश चौटाला यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधीही उरकून घेतला. त्यामुळे राजकीय जगतामध्ये मोठी खळबळ उडाली. खुप टिका टिप्पण्या झाल्या. मात्र त्यानंतरच्या काळात चौटाला यांना पोटनिवडणूकीत यश मिळाले नाही आणि हरयाणात मोठा हिंसाचार माजला होता. परिणामी चौटाला यांना राजिनामा द्यावा लागला होता. पण विक्रम वेताळाच्या कथेप्रमाणे चौटालांनी हट्ट सोडला नाही. ते अनेकदा पुन्हा पुन्हा अल्पकालीन मुख्यमंत्री होत राहिले आणि आता त्यांचेच नातू किंवा पुत्र यांच्यातल्या बेबनावामुळे लोकदल पक्ष व देवीलाल यांच्या पुण्याईची धुळधाण उडालेली आहे. त्यांचा नातू दुष्यंत चौटाला याला पवित्र करून घेत भाजपाने त्याला हरयाणाचा उपमुख्यमंत्री केले आहे. औट घटकेची सत्ता वा मुख्यमंत्रीपद अनेकांना कायम भुरळ घालत असते आणि त्यासाठी कुठलाही पक्ष व नेते आपली सर्व पुण्याई पणाला लावून वाटेल तो जुगार खेळत असतात. आपल्याकडे तीन पक्षांच्या तीन पायांची शर्यत स्विकारून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी वेगळे काहीही केलेले नाही. शरद पवार हे सरकार टिकणार असल्याची हमी देत असल्याने त्याचे आयुष्य किती, याची शंका येणे स्वाभाविक आहे. पण सत्तेचा मोह कोणाला सुटला आहे?

१९९५ सालात उत्तरप्रदेशात मध्यावधी निवडणुका होऊन बसपा व सपा यांची युती सत्तेत आलेली होती. बसपाला प्रथमच मोठे यश मिळाले होते आणि सत्तेची चव चाखता आलेली होती. तोपर्यंत कोणाला मायावतींचे नावही ठाऊक नव्हते. आज महाराष्ट्रातील भाजपाप्रमाणेच तिथला कल्याण सिंग यांचा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तेबाहेर बसलेला होता. त्यांनी ४०=५० आमदारांच्या बसपाला मुख्यमंत्रीपद देऊ करून आघाडी मोडायला प्रवृत्त केले. मायावती त्या मायाजालात फ़सल्या आणि त्यांनी भाजपाचा बाहेरचा पाठींबा घेऊन सरकार बनवले होते. ते कोसळलेच. पण पुढल्या काळात आणखी दोनदा मायावतींनी भाजपाच्या डळमळीत पाठींब्याने मुख्यमंत्रीपद उपभोगलेच. प्रत्येक वेळी तीच कहाणी होती. तरीही मायावतींना मोह आवरला नाही. एकदा तर अर्ध्या अर्ध्या कालखंडासाठी मुख्यमंत्रॊपदाचा प्रस्ताव तयार झाला आणि भाजपाला सत्ता देण्याची वेळ आल्यावर आघाडी फ़िसकटून गेली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती नंतर कर्नाटकातही झाली. कॉग्रेस सेक्युलर जनता दलाचे सरकार पाडून भाजपाने कुमारस्वामींना वीस महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री केले. नंतर भाजपाचे येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री झाल्यावर कुमारस्वामींनी ते महिन्याभरात पाडले होते. यावेळी त्याच्या उलटी कहाणी कर्नाटकात घडली. सत्ता व मुख्यमंत्रीपदाचा मोह कोणाला होत नाही? १९७८ सालात शरद पवार त्या मोहाला बळी पडले असतील, तर २०१९ सालात अजितदादांना दोषी कशाला म्हणायचे? उत्तरप्रदेशात मायावती मोहाला बळी पडल्या तसे पवारांचे अजितदादा सत्तांतर का घडवू शकणार नाहीत? भाजपाने ३६ आमदारांच्या बदल्यात मुख्यमंत्रीपद देऊ केल्यास अजितदादा कुठलाही चमत्कार घडवू शकतात ना? तो मक्ता फ़क्त शिवसेना वा उद्धव ठाकरे वा शरद पवारांनाच कोणी दिलेला नाही. मोह देवेंद्रना होत असेल तर अजितदादांना का होणार नाही? शेवटी सगळेच राजकारणी मातीचीच माणसे आहेत. कोणी दैवी दूत नाही की साधूसंत नाही. औट घटकेसाठीही मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्यासाठी आयुष्य पणाला लावले जाऊ शकते.

Wednesday, December 11, 2019

शिवसेना पुरोगामी होतेय



नागरिकता सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत बाजूने मतदान केलेल्या शिवसेनेने राज्यसभेत दोन दिवसांनी आपली भूमिका बदलली. तिथे मतदानाचा विषय आला, तेव्हा सेनेने सभात्याग करून आपल्याला बाजूला करून घेतले. त्याचे कारण उघड आहे. शिवसेनेला हिंदूत्व किंवा त्यासंबंधी आजवर घेतलेली कठोर भूमिका सोडून द्यावी लागलेली आहे. पण आपण मुख्यमंत्रीपद वा सत्तेसाठी हिंदूत्व सोडले, असे सेनेने कबुल करावे, ही अपेक्षा आजच्या राजकारणात कोणी करू नये. कुठलाही पक्ष आपल्या तात्विक वा वैचारिक भूमिका नेत्यांच्या गरजा व हव्यासाची अडचण येताच गुंडाळून ठेवत असेल, तर शिवसेनेनेच आपल्या हिंदूत्वाला घट्ट चिकटून रहाण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. लोकसभेत जे मतदान झाले त्यानंतर कॉग्रेसने सेनेवर डोळे वटारले आणि त्यांनीही निमूटपणे मान खाली घातली असेल, तर त्यात चुकीचे काय आहे? त्यांच्यापुर्वी अनेक तथाकथित पुरोगामी पक्षांनी सत्तेपुढे अशीच मान तुकवलेली आहे. मग ती सवलत शिवसेनेला कशाला नसावी? आपल्या ठामपणासाठी प्रसिद्ध् असलेल्या बहूजन समाज पक्षाच्या मायावती वा समाजवादी पक्षाचे मुलायम सिंग, त्याच मार्गाने गेलेले आहेत. ममता बानर्जींना त्यातून सुटता आलेले नसेल, तर सेनेने सत्ता कशाला सोडावी? त्यापेक्षा खुर्ची वाचवण्यासाठी विचारसरणीला व भूमिकेला तिलांजली देणे कुठे चुकीचे असते? व्यवहार महत्वाचा असतो आणि मुख्यमंत्रीपद व सत्ता हा व्यवहार आहे. काही हजार पाकिस्तानी हिंदूंच्या भल्यासाठी सेनेने सत्तेवर लाथ मारण्यात कुठला व्यवहार असणार आहे? इडी वा सीबीआयच्या घाकापायी मायावती मुलायम झुकत असतील, तर शिवसेनेने सतेसाठी नागरिकता विधेयकावर भूमिका बदलणे क्षम्य आहे. लोकांची स्मरणशक्ती खुप क्षीण असते आणि म्हणूनच तिच्याच आधारे आपले डावपेच व भूमिका बदलण्याला राजकारण म्हणतात. तात्विक गोष्टी चर्चेपुरत्या असतात.

२०१२ सालात देशाच्या संसदेमध्ये एफ़डीआय म्हणजे परदेशी गुंतवणूक रिटेल व्यवहारात आणायला मोकळीक देणारे विधेयक संसदेत आलेले होते. तेव्हा काय झाले, त्याचा आज सर्वांनाच विसर पडलेला असेल, तर शिवसेनेची टिंगल होणे स्वाभाविक आहे. तेव्हा एफ़डीआय विषयक विधेयक लोकसभेत आलेले असताना बहूजन समाज पक्षाने त्याचा कडाडून विरोध केला होता. पण जेव्हा मतदानाची वेळ आली, तेव्हा बसपाचे वीसहून अधिक सदस्य लोकसभेतून सभात्याग करून बाजूला झाले. त्यामुळे बहूमताचा आकडा तात्काळ खाली आला आणि एफ़डीआय कायदा तिथे मंजूर व्हायला मदत होऊन गेली. एकप्रकारे ते विधेयक संमत व्हायला मायावतींनी हातभारच लावला होता. पण दोन दिवसांनी तेच विधेयक पुन्हा राज्यसभेत आले आणि मायावतींसमोर धर्मसंकट उभे राहिले. कारण तिथे त्यांनी सभात्याग करून भागणार नव्हते. युपीएने आणलेल्या त्या विधेयकाच्या मतदानात मायावतींचा बसपा गैरहजर राहिला, तरी कायदा नामंजूर झाला असता. सहाजिकच लोकसभेतला सभात्याग राज्यसभेत उपयोगाचा नव्हता. त्यामुळे विधेयक बाजूला पडले आणि राज्यसभेत त्यावर बोलण्यापेक्षा मायावतींनी भाजपावर तोंडसुख घेतले आणि कायद्याच्या बाजूने मतदान केलेले होते. म्हणून ते विधेयक संमत होऊ शकले. म्हणजेच एकाच कायदा व विषयाच्या बाबतीत मायावती व त्यांच्या बसपाने दोन्ही सभागृहात भिन्न भूमिका घेतल्या होत्या. त्याला व्यवहार म्हणतात. कारण वैचारिक भूमिकांनी बुद्धीमंत पाठ थोपटत असले, तरी व्यवहारात तोटा सहन करावा लागतो. त्यावेळी मायावती सीबीआयच्या सापळ्यात अडकलेल्या होत्या आणि बुद्धीमंत नव्हेतर युपीए सरकार मायावतींना दिलासा देऊ शकत होते. त्यासाठी लोकसभेतली भूमिका राज्यसभेत बदलण्याला व्यवहार म्हणतात. संसदीय भाषेत त्याला फ़्लोअर मॅनेजमेन्ट म्हणतात. ती नेहमीच्या संसदीय कामकाजात चालू असते.

त्याच म्हणजे एफ़डीआयच्या विषयात एकट्या मायावतीच गुरफ़टलेल्या नव्हत्या. त्यांनीच कोलांटी उडी मारलेली नव्हती. त्यांचे उत्तरप्रदेशातील कडवे विरोधक व प्रतिस्पर्धी मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पक्षानेही विचारधारेला तिलांजली देऊन दोन्ही सभागृहात आपल्या भूमिका तशाच बदलल्या होत्या. लोकसभेत मुलायमच्या समाजवादी पक्षाने युपीए सरकारचे वाभाडे काढणारी भाषणे ठोकली होती. पुढे जाऊन सभात्यागही केला होता. त्यामध्ये विधेयकाला विरोध किती व संख्याबळ घटवणे किती, हे जगाला समजत होते. पण फ़रक पडला नाही. लोकसभेत सपा बसपा यांच्या सभात्यागाने युपीए सरकारला एफ़डीआय विधेयक मंजूर करून घेण्याचा मार्ग सुकर झाला होता. मात्र तशीच स्थिती राज्यसभेत नव्हती. तिथे याच दोन्ही पक्षांनी सभात्याग केला तरी युपीएचे संख्याबळ कमी पडत होते आणि त्यांच्या पाठींब्याशिवाय विधेयक संमत होण्याची बिलकुल शक्यता नव्हती. सहाजिकच दोघांना भूमिका गुंडाळून व्यवहाराला महत्व देण्याखेरीज पर्याय नव्हता. त्यामुळेच राज्यसभेत मायावतींनी विधेयकापेक्षा भाजपाचे वाभाडे काढले आणि लोकसभेतला विरोध गुंडाळून त्याला पाठींबा दिलेला होता. तर मुलायमसिंग यांनी सभात्याग करून संख्याबळ घटवण्याला मदत केली. अशारितीने दोन्ही पक्षांनी आपापल्या भूमिका एका विषयात एकाच अधिवेशनात वेगवेगळ्या सभागृहात बदलून दाखवल्या होत्या. कारण इडी वा सीबीआय कॉग्रेसच्या हातात होते आणि व्यवहार त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून होता. राजकीय पक्षांच्या भूमिका व विचारधारा असतात. पण पक्ष नेते चालवतात आणि त्यांच्या भूमिका या त्यांच्या हितसंबंधांवर आधारीत असतात. सत्तेच्या वाटपावर अवलंबून असतात. त्यासाठी मग विचारधारा वगैरे गोष्टी सोयीनुसार वाकवल्या वळवल्या जात असतात. शिवसेनाही आता राजकारणात मुरली आहे. त्यामुळे लोकसभा व राज्यसभेत त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका पार पाडल्यास नवल नाही.

अवघ्या दिड वर्षापुर्वीही शिवसेनेने आपला व्यवहारवाद ठळकपणे दाखवलेला होता. तेव्हा शिवसेना एनडीएमध्ये होती आणि अनंत गीते नावाचे त्यांचे सदस्य केंद्रीय मंत्रीमंडळातही सहभागी होते. राज्यातही शिवसेना भाजपाच्या सोबत सत्तेत होती. पण जुन २०१८ मध्ये एनडीए सोडून बाजूला झालेल्या तेलगू देसम पक्षानेच मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणला. तेव्हा शिवसेना कुठे वेगळी वागली होती? त्यांनी एनडीएत सहभागी असूनही अविश्वास प्रस्तावात सरकारचे समर्थन केलेले नव्हते. किंबहूना त्या चर्चेतही सहभागी होण्यापासुन शिवसेना बाजूला राहिली होती. त्यांनी गैरहजर राहून एकप्रकारे आपल्याच सरकारवर अविश्वास व्यक्त केला होता. त्यामुळे राजकारणाच्या व्यवहारात शिवसेना कधीच अन्य पक्षांपेक्षा मुरब्बी झालेली आहे. बिचारे चंद्राबाबू नायडू यांची दया येते. त्यावेळी त्यांना याची किंमत कळली नव्हती आणि आता उमजली आहे. कॉग्रेसने काहीही दिलेले नसतानाही त्यांनी मोदी सरकारला दणका देण्याचा आवेश दाखवला आणि आज एनडीएत नसतानाही त्यांनी सरकारला साथ दिलेली आहे. त्यापेक्षा शिवसेनेचा व्यवहार अधिक चोख आहे. कॉग्रेसमुळेच सेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळालेले आहे. तर त्याला लाथ मारून पाकिस्तान वा बांगला देशी हिंदूंसाठी काही करणे कितीसे व्यवहार्य असू शकते? म्हणूनच कॉग्रेसने डोळे वटारताच सेनेने राज्यसभेतून काढता पाय घेतला आणि नागरिकता विधेयकावर मतदान करायचे टाळलेले आहे. चंद्राबाबूंनी कॉग्रेसच्या नादी लागून हातात असलेले मुख्यमंत्रीपद व सत्ता गमावली. शिवसेनेने मात्र कॉग्रेसच्या नादी लागून मुख्यमंत्रीपद व सत्तेत हिस्सा मिळवला आहे. सहाजिकच सेनेला अधिक व्यवहार चतुर म्हणायला नको काय? बाकी तात्विक काथ्याकुट करणार्‍यांचे काय जाते? त्यांच्या नादी लागून काय मिळायचे आहे? मुद्दा इतकाच, की आता शिवसेनाही मुरब्बी राजकारणी झाली आहे आणि हळुहळू पुरोगामीही होत चालली आहे. आपण या बदलाचे स्वागत करायला हवे. डिवचून काय मिळणार आहे?

Tuesday, December 10, 2019

बिनखात्याचे सरकार

Image result for uddhav oath

महाराष्ट्रातले नवे महाआघाडी सरकार स्थापन होऊन दोन आठवडे व्हायला आलेले आहेत. त्यावर लगोलग विश्वासही व्यक्त झालेला आहे. म्हणजेच बहूमताचा विषय निकालात निघालेला आहे. पण या सरकारला अजून तरी आपला विस्तार करता आलेला नाही. गुरूवार २८ नोव्हेंबर रोजी शिवाजी पार्क येथील भव्य सोहळ्यात शपथविधी समारंभ पार पडला आणि त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सहा मंत्र्यांनी आपापल्या पदाची शपथही घेऊन झाली आहे. त्यांनी मंत्रालयात जाऊन बसायलाही आरंभ केला आहे. काही महत्वाचे म्हणावे असे निर्णयही घेतले आहेत. पण त्यात कुठल्या मंत्र्यापाशी कुठले मंत्रालय वा खाते सोपवण्यात आले, त्याचा त्याही मंत्र्यांना अजून पत्ता नाही. कारण मुख्यमंत्री त्याच सर्वात महत्वाच्या बाबतीत अजून निर्णय घेऊ शकलेले नाहीत. या सरकारचे सुत्रधार म्हणून बघितले जाणारे राष्ट्रवादीचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असे सांगितले आहे. पण खुद्द मुख्यमंत्र्यांना त्याविषयात काही मतप्रदर्शन करता आलेले नाही. मग हे सरकार कसे चालते व कोण कारभार हाकतो आहे, असाही प्रश्न लोकांना पडणे स्वाभाविक आहे. एक बाबतीत लोकांच्या बुद्धीमत्तेला लोकांनी कमी लेखू नये. सामान्य मतदार कॅमेरासमोर येऊन किंवा वर्तमानपत्रात लिखाण करून आपले आक्षेप नोंदवित नसतो. पण मतदानाचे हत्यार हातात आल्यावर वर्मावर घाव घालतो. याची प्रचिती सोमवारी शेजारी कर्नाटकात आलेली आहे. तिथेही इथल्याप्रमाणेच दिड वर्षापुर्वी निकालानंतर उलथापालथ होऊन संयुक्त सरकार स्थापन झालेले होते.

देशात आजपर्यंत अनेक सरकारे स्थापन झाली. मोडली व बिघडली आणि त्यातून नवनव्या आघाड्याही जन्माला आलेल्या आहेत. एकमेकांच्या विरोधातल्या अनेक पक्षांनी निकालानंतर परिस्थितीला शरण जाऊन टोकाचा विरोध असलेल्या गटांशी जमवून घेतलेले आहे. अगदी अलिकडले त्याचे उदाहरण म्हणजे काश्मिरात काही वर्षे सत्ता चालवणारा भाजपा व पीडीपी होय. त्यांच्यात कमालीचे व टोकाचे वैचारिक मतभेद होते व आहेत. पण कुणाही एका पक्षाला वा समविचारी पक्षाला बहूमत नसल्याने त्यांनी एकत्र येऊन दोनदा सरकार स्थापन केलेले होते. प्रथम त्याचे मुख्यमंत्री मुफ़्ती महंमद सईद होते आणि नंतर त्यांची कन्या महबुबा मुफ़्ती मुख्यमंत्री राहिलेल्या आहेत. दोन अडीच वर्षातच त्यांचे सरकार मोडले. कर्नाटकातही कॉग्रेस जनता दलाचे सरकार सव्वा वर्षातच मोडीत निघाले. पण तरीही त्यांनी सरकारे स्थापन केल्यावर अर्धा डझन मंत्री बिनखात्याचे ठेवलेले नव्हते. उद्धव ठाकरे यांना वाजतगाजत १६९ सदस्यांच्या बहूमताने मुख्यमंत्री म्हणून विश्वास संपादन करणे शक्य झालेले आहे. तरी जे पक्ष त्यांच्या संयुक्त सरकारमध्ये सहभागी झालेले आहेत, त्यांचा विश्वास मात्र ठाकरे यांना संपादन करता आलेला नाही. यापेक्षा अशा परिस्थितीचे अन्य काहीही विश्लेषण असू शकत नाही. कारण दहाबारा दिवस होऊन गेल्यावरही त्यांच्याच सहकार्‍यांनाही आपल्याला कधी खाती मिळणार हे सांगता येत नाही. प्रत्येकजण पक्षश्रेष्ठी वा मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवून टाळाटाळ करतो आहे. यातच महाविकास आघाडीचे रहस्य दडलेले आहे.

१२ नोव्हेंबरला राष्ट्रपती राजवट लागल्यानंतरच या आघाडीची जमवाजमव सुरू झाली आणि तब्बल दोन आठवडे चर्चेचे गुर्‍हाळ चालविल्यानंतरही किमान समान कार्यक्रम साध्य झाला नाही, इतकाच याचा अर्थ आहे. कारण किमान समान कार्यक्रम ही बाब जनतेला भुलवण्यासाठी असते. खरी चर्चा वा विचारविनिमय सत्तेच्या सौद्यासाठी होत असतो. कुठल्या पक्षाला कुठली व किती सत्तापदे मिळणार, हे निश्चीत झाल्यावरच अशी सरकारे चालू शकत असतात. जोवर असे वाटप समाधानकारक होत नाही, तोपर्यंत अशा सरकारांचे भवितव्य अधांतरीच असते. मग त्यात भाजपा समाविष्ट असला किंवा नसला, तरी परिस्थिती किंचीतही वेगळी नसते. २००४ सालात दोन आमदार जास्त असल्याने राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला आणि सत्तावाटपाचा सौदा निश्चीत होत नसल्याने दोनतीन आठवडे निवडणूकपुर्व आघाडी असलेल्या दोन्ही कॉग्रेसचे सरकार स्थापन होऊ शकलेले नव्हते. आजचे सरकार मध्यंतरीच्या फ़जितवडा फ़डणवीस शपथविधीच्या दबावामुळे झटपट स्थापन झालेले आहे. सहाजिकच तात्पुरता सहा मंत्र्यांचा शपथविधी उरकण्यात आला व सभापतीही मान्य केल्याप्रमाणे स्थानापन्न झालेले आहेत. पण बाकीची वाटपव्यवस्था अनिश्चीत आहे. त्यामुळे संपुर्ण मंत्रीमंडळ रेंगाळलेले आहे आणि सहाच्या सहा मंत्री बिनखात्याचे म्हणून फ़क्त हारतुरे घेण्यात कालापव्यय करीत आहेत. कारण त्यांना बसायला जागा मिळाली असली तरी खातीच ठरलेली नसल्याने कुठल्याही विषयात निर्णय घेता येत नाही. त्यांना आपला कर्मचारी अधिकारी वर्ग निश्चीत करता आलेला नाही वा मंत्रालयातील स्टाफ़लाही कुठल्या फ़ायली कुणाकडे धाडाव्या, त्याचाही पत्ता नाही.

सर्वसाधारणपणे बिनखात्याचा मंत्री ही कल्पना लोकशाहीत नवी किंवा चमत्कारीक नाही. यापुर्वीही अनेकजण असे बिनखात्याचे मंत्री राहिलेले आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे लालबहादुर शास्त्री व कृष्ण मेनन नेहरूंच्या काळात काही दिवस बिनखात्याचे मंत्री होते. १९६९ सालात कॉग्रेस पक्षात सिंडीकेट इंडीकेट असे गट पडले तेव्हा इंदिराजींनी अर्थखाते काढून घेतल्याने मोरारजी देसाई बिनखात्याचे मंत्री झालेले होते. त्यांनी निषेध म्हणून पदाचा राजिनामा दिलेला होता. इथे शपथविधी झाल्यापासून दोन आठवडे जाऊनही एकाच सरकारमध्ये सगळेच बिनखात्याचे मंत्री असण्याचा विक्रम बहूधा महाराष्ट्राच्या खात्यात उद्धवरावांच्या सरकारने प्रथमच जमा केलेला आहे. जगात मात्र जिथे कुठे आघाडीची सरकारे आहेत वा होती, अशा देशात अनेकदा अनेक मंत्री बिनखात्याचे राहिलेले आहेत. महाराष्ट्रात वा भारतात हा पहिलाच प्रयोग असावा. अर्थात आपली लोकशाही प्रगल्भ होत चालली असेही त्याला म्हणता येईल. खरे तर हा लोकशाहीतला राज्यशास्त्रीय शब्द नाही. चर्चच्या प्रशासन व्यवस्थेमध्ये ज्या मोठ्या धर्मोपदेशकाला प्रशासनाची कुठलीही नेमकी जबाबदारी सोपवली जात नाही, पण वेतन व सुविधा मिळत असतात, त्याला बिनखात्याचा मंत्री म्हणून ओळखले जाते. त्याअर्थाने महाराष्ट्राचे अर्धा डझन नवेकोरे मंत्री सर्व सुविधा पगार घेऊनही बिनकामाचे बसलेले आहेत. ही अभिमानास्पद बाब म्हणायची, की अतिवृष्टी व पुरग्रस्त जनतेची थट्टा म्हणायची? ते प्रत्येकाने आपापल्या बुद्धीनुसार ठरवावे. कारण हा सामान्य मतदार उठसुट मतप्रदर्शन करत नाही. तो मतदानाचा दिवस उजाडण्याची प्रतिक्षा करीत दबा धरून बसलेला असतो.

Monday, December 9, 2019

शिकणार्‍यांसाठीचा धडा

Image result for kumarswamy swearing in

कर्नाटक विधानसभेच्या १५ मतदारसंघात झालेली पोटनिवडणूक महाराष्ट्रातील नव्या सरकारसाठी मोठा धडाच आहे. अर्थात धडा शिकणार्‍यांसाठी असतो. ज्यांना शिकायचा नसतो, त्यांच्यासाठी त्याचा काहीही उपयोग नसतो. महाराष्ट्रात आज जे सरकार सत्तेत आहे, ते अंकगणितावर आधारलेले सरकार आहे. त्याच्यापाशी निर्विवाद बहूमत आहे. दिड वर्षापुर्वी कर्नाटकातही अशीच स्थिती होती आणि निकालानंतर एक अंकगणिती लोकशाहीचे सरकार स्थापन करण्यात आलेले होते. तिथे सिद्धरामय्यांचे कॉग्रेस सरकार निवडणूकीला सामोरे गेले होते आणि त्याच्या पाच वर्षाच्या कारभारावर जनतेने आपले मतप्रदर्शन केलेले होते. त्यात कॉग्रेसला १२० हून अधिक आमदारांवरून ७८ इतके खाली यावे लागलेले होते. याचा अर्थ कॉग्रेस पक्ष सत्तेत नको, असाच स्पष्ट कौल मतदाराने दिलेला होता. पण भाजपाला सर्वाधिक जागा जिंकताना बहूमताचा पल्ला ओलांडता आलेला नव्हता. अशावेळी तिसर्‍या क्रमांकाची मते मिळवणार्‍या जनता दल सेक्युलर पक्षालाही कॉग्रेस विरोधातील मते मिळाली होती. म्हणूनच त्यांनी भाजपासोबत जाऊन जनतेला हवे असलेले बिगर कॉग्रेस सरकार देणे संयुक्तीक ठरले असते. पण त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा मोह पडला होता आणि कॉग्रेसच्या निम्मे आमदार असूनही कॉग्रेसने कुमारस्वामी यांच्या जनता दल पक्षाला पाठींबा देऊन संयुक्त सरकार स्थापन करण्याचे आमिष दाखवले. भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवणे हा त्यांचा किमान समान कार्यक्रम झाला आणि वर्षभर दोघे सत्तेत होते. यात भाजपाला काय वाटले, हा भाग वेगळा. जनतेला काय वाटले वा वाटते, त्याला महत्व असते.

आज महाविकास आघाडी स्थापन करून उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवणारे शरद पवार म्हणत आहेत, की मतदाराने भाजपाला इथल्या विधानसभेत नाकारले. नेमके तेच व तसेच शब्द त्यावेळी २०१८ च्या मे महिन्यात तमाम पुरोगामी बुद्धीमंत विश्लेषक वापरत होते आणि भाजपाला सत्तेबाहेर बसवण्याचे गुणगान करण्यासाठी देशातले तमाम विरोधी पक्ष नेते बंगलोरला जमलेले होते. हात उंचावून त्यांनी मतदाराला अभिवादन केले होते. तर मुख्यमंत्री झालेल्या कुमारस्वामी यांनी दिल्लीला जाऊन राहुल गांधींचे पुण्यात्मा म्हणून गुणगान केलेले होते. मात्र काही महिन्यातच त्यांनी डोळ्यांना रुमाल लावून श्रोत्यांसमोर रडत आपल्याला कॉग्रेसने कारकुन व चपरासी बनवून सोडले असल्याचे रडगाणे गायला आरंभ केला होता. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले उद्धव ठाकरे अजून सहा मंत्र्यांना आपापली खातीही वाटू शकलेले नाहीत. दोघांमध्ये कुठला गुणात्मक फ़रक आहे, तो प्रत्येकाने आपली बुद्धी वापरून शोधावा. पण दिड वर्षापुर्वी कर्नाटकात जे अंकगणित सोडवले गेले होते, ते फ़क्त दहा महिन्यातच तिथल्या मतदाराने पुसून टाकले. एकत्रित लढूनही कॉग्रेस सेक्युलर जनता दलाला लोकसभेच्या निवडणूकीत जमिनदोस्त करून टाकले होते. तिथून मग त्या पुरोगामी सरकारला घरघर लागली होती. मतदाराने नाकारलेल्या सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यासाठी त्या पुरोगामी सत्ताधारी गटातून आमदारांची पळापळ सुरू झाली. एक एक आमदार आपल्या पदाचा राजिनामा देऊन भाजपात सहभागी होण्यासाठी रांग लावू लागले. त्यांना रोखण्यासाठी कॉग्रेसने सुप्रिम कोर्टापासून सभापतींचे अधिकारही पणाला लावले. पण काय हाती लागले?

खरे तर निकालानंतर एकमेकांच्या विरोधात लढलेल्या पक्षांनी एकत्र येण्याचा प्रकार नवा नाही. पण ज्या पक्षाच्या बाजूने मतदाराचा अधिक कौल आहे, त्यालाच बाहेर बसवून केलेल्या आघाड्या व युत्यांची सरकारे मतदाराने फ़ार काळ चालू दिलेली नाहीत, हा भारतीय राजकारणाचा इतिहास आहे. त्याला दडपून विश्लेषण करता येते. पण ते सत्य ठरत नाही. जेव्हा बाजी मतदाराच्या हातात येते, तेव्हा तो कुठल्याही बलदंड पक्षाला धडा शिकवित असतो. त्याचीच कर्नाटकात प्रचिती आलेली आहे. वास्तविक लोकसभा निकालानंतर कुमारस्वामी सरकार विरोधातला जनमताचा कौल स्पष्ट झाला होता आणि तेव्हाच त्यांनी सत्तेचा मोह सोडायला हवा होता. पण कसेही करून सत्तेला चिकटून रहाण्यासाठी जी लाजिरवाणी धडपड या पक्षांनी केली; त्याची किंमत आता मोजली आहे. आमदार राजिनामे देऊन बाजूला झाल्यावर त्यांना जबरदस्तीने आपल्याच बाजूला राखण्यासाठी सुप्रिम कोर्ट व सभापती पदाचे अधिकार चुकीच्या पद्धतीने वापरले गेले. तरीही विश्वास प्रस्तावाचे नाटक तीन दिवस रंगवण्यात आले. तुम्ही बहूमत गमावलेले आहे, हे जगजाहिर होते. तरी कुमारस्वामी व सिद्धरामय्या यांनी त्या प्रस्तावावर चारचार तास भाषणे करून चार दिवस सरकार टिकवले. मजेची गोष्ट म्हणजे विश्वास प्रस्तावावर विरोधी भाजपाचा कुठलाही सदस्य चकार शब्द बोलला नाही आणि चर्चा तीन दिवस चालवली गेली. हा निव्वळ बेशरमपणा व लोकशाहीची केविलवाणी थट्टा होती. ती करण्यातून कॉग्रेस व जनता दलाने जी पत घालवली, त्याचेच प्रतिबिंब ताज्या निकालात पडलेले आहे. आज भाजपाचा विजय अजिबात झालेला नाही, त्यापेक्षा तो पुरोगामी लांडीलबाडीचा झालेला दारूण पराभव आहे,

सत्ता टिकवण्यासाठी व बळकावण्यासाठी कुठल्या टोकाला जाऊन पुरोगामी लोक युक्तीवाद करतात, त्यावरचा मतदाराने व्यक्त केलेला हा राग आहे. त्यात कर्नाटकच्या मतदाराने भाजपाच्या कामासाठी पाठ थोपटली असे नक्की म्हणता येणार नाही. पण सत्तालालसा पुरोगाम्यांची इतकी नागडी उघडी पडली, की त्यांच्या तुलनेत भाजपा बरा असेच मतदाराला वाटल्याचा हा निकाल आहे. कर्नाटकात तरी जनता दल व कॉग्रेस एकमेकांच्या विरोधात लढले होते आणि दोघांना भाजपाच्या विरोधात मते मिळालेली होती. इथे महाराष्ट्रात तयार झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तर भाजपाच्या सोबत महायुती म्हणून मते मागितलेल्या शिवसेनेने मतदाराच्या कौलाची थेट पायमल्ली केलेली आहे. तिथे भाजपा मोठा पक्ष असून त्याला सत्तेबाहेर बसवणारे दोघेही भाजपाच्या विरोधातले होते. इथे मतदाराला भाजपा सोबत सरकार बनवण्याचे आश्वासन देऊन लढलेली शिवसेनाच भाजपाला सत्तेबाहेर बसवण्यासाठी दोन्ही कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून बसलेली आहे. मग उद्धवरावांनी आपल्या वडीलांना दिलेला शब्द जरूर पाळला आहे. पण कालपरवा आक्टोबर महिन्यात मतदाराला दिलेल्या शब्दाचे काय? त्याच्या विश्वासाची पायमल्ली केलेली नाही काय? तो मतदार टेलिव्हीजनच्या स्टुडीओत येऊन प्रतिवाद किंवा युक्तीवाद करत नसतो. पण प्रत्यक्ष मतदान असते, तेव्हा तो आपला हिसका दाखवतो. म्हणूनच आज निकाल कर्नाटकातील पोटनिवडणूकांचे लागलेले आहेत. पण त्यात महाराष्ट्रातील विविध पक्षांसाठी मोठाच धडा सामावलेला आहे. ती येऊ घातलेल्या भविष्याची चाहूल असते. पण कान बंद करून बसलेल्यांना आक्रोश कुठून ऐकू येणार म्हणा.

Sunday, December 8, 2019

नाथाभाऊंचा ‘वेगळा’ विचार

Image result for khadse pankaja

महाराष्ट्र विधानसभांचे निकाल लागल्यापासून राज्याचे एकूण राजकीय वातावरण ढवळून निघालेले आहे आणि त्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आल्यावरही भाजपाला विरोधात बसावे लागलेले आहे. त्यामुळे त्या पक्षात नाराजांचे सूर चढलेले असून, आजवर दबून राहिलेल्या भावना व प्रक्षोभाला वाट करून द्यायला अनेकजण पुढे आलेले आहेत. त्यात अनुभवी अशा एकनाथ खडसे यांनी पुढाकार घेतला, याचे नवल नाही वाटले. तर त्यांनाच आपला इतिहास आठवत नाही याचे नवल वाटले. गेल्या विधानसभा निवडणूकांचे निकाल लागून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाने अल्पमताचे सरकार बनवले; तेव्हा नाथाभाऊ काय बोलत होते? आणि कसे वागत होते? त्यावेळी लागोपाठ युती व आघाडी मोडली होती. आधी युती मोडीत निघाली व नंतर तासाभरात आघाडीही राष्ट्रवादीने मोडीत काढली होती. त्यामुळे स्वबळावर मेगाभरती केलेल्या भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून यश संपादन करण्याचा मार्ग शरद पवार किंवा राष्ट्रवादीनेच मोकळा करून दिलेला होता. त्यावेळी युती मोडण्यामागे आपला किती मोठा पराक्रम वा धाडस होते, त्याची रसभरीत कथा नाथाभाऊच पत्रकारांना रंगवून सांगत होते. पण अशा कथाकथनातून दिर्घकालीन मित्रपक्ष शिवसेनेला आपण खिजवतो आहोत, याचे भान त्यांना कुठे होते? राजकारणात कोणालाही दुखावण्यापेक्षा सर्वांना समाधानी राखून मोठी मजल मारता येते; याचे भान नाथाभाऊंना तरी कुठे राहिले होते? भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने युती मोडण्याचे आव्हान समोर ठेवलेले होते, पण ते पेलण्याची कुवत कोअर कमिटी म्हणवणार्‍या अन्य कुणा नेत्यापाशी नव्हती. ती घोषणा करायला आपण पुढे झालो होतो, अशी फ़ुशारकी वारंवार कोण मारत होता? त्याच्या वेदना शिवसेनेला देण्यात धन्यता कोण मानत होता? खडसेच त्यात पुढाकार घेत होते ना? कारण सेना त्या डावात हरलेली होती आणि अल्पावधीतच नाथाभाऊंना सत्तेची खुर्ची सोडून वनवासात जावे लागलेले होते. तेव्हापासून त्यांना आपल्या जखमा चघळत बसण्यापलिकडे अधिक काही करता आलेले नव्हते. आज त्यांना वेगळा विचार सुचतो आहे.

पाच वर्षाची सत्ता उपभोगताना भाजपाच्या अन्य नेत्यांना ह्या सत्तेचा खरा मानकरी नाथाभाऊ असल्याचे स्मरण राहिले नाही, याची वेदना त्यांना असह्य झालेली असेल. पण बोलता येत नव्हती. नेमकी तशीच अवस्था त्या काळात शिवसेनेची होती. संख्या कमी व राष्ट्रवादीचा छुपा पाठींबा म्हणून भाजपा शिरजोरी करीत होता व सेनेला त्यावर मात करता येत नव्हती. तरी शिवसेना निदान तक्रारी करीत होती. सत्तेत सहभागी होऊनही सेनेने राजिनामे फ़ेकण्याच्या पोकळ धमक्या तरी दिलेल्या होत्या. पण जवळपास चार वर्षे राजकारणातून बाजूला फ़ेकले गेल्यावरही नाथाभाऊंना ‘वेगळा विचार’ करण्याचे धाडस झालेले नव्हते. अगदी विधानसभेची उमेदवारी नाकारली गेल्यावरही ‘वेगळा विचार’ त्यांच्या मनाला शिवला नाही. कारण त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या खानदेशाही पक्षात त्यांना पर्याय उभा राहिला होता आणि बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन काहीही साध्य होण्याची शक्यता नव्हती. मग आताच त्यांच्यात धाडस नव्याने कुठून संचारले आहे? तर राज्यातील भाजपाचे नेतृत्व सत्ता गमावल्याने मरगळले आहे, तेव्हा नाथाभाऊंना जोश आला आहे. त्यांच्या इतकीच दयनीय अवस्था पंकजाताई मुंडे यांची आहे. आपल्या पित्याच्या बालेकिल्ल्याला राखणेही त्यांना मंत्रीपदी राहून शक्य झालेले नाही. त्यांना सोबत घेऊन नाथाभाऊ बंड पुकारण्य़ाची भाषा बोलत आहेत. तेव्हा मजा वाटते. ज्यांना आपले पारंपारिक बालेकिल्लेही जपता राखता आले नाहीत, त्यांनी पक्षातल्या दगाबाजीची तक्रार किती करावी? शरद पवार यांनी अनेक पक्ष बदलले व अनेक डावपेच खेळले. पण बारामती हा असा अभेद्य किल्ला बनवून ठेवला आहे, की पराभवाच्या काळातही तिथे नव्याने पायावर उभे रहाण्याची उर्जा मिळत रहावी. नाथाभाऊ वा पंकजाताईंना तितकेही शक्य झाले नसेल, तर बंडाच्या वल्गना करण्यात अर्थ नाही. ‘वेगळा विचार’ करण्यात दम नाही.

पाच वर्षापुर्वी पवारांचे अनेक सरदार नाथाभाऊंनीच फ़ोडलेले होते. तरीही पवार गळपटून गेले नाहीत. अलिकडेच त्यांच्या गोटातले अनेक वतनदार गिरीश महाजनांनी फ़ोडून भाजपात आणले, तरी प्रतिकुल प्रकृती असतानाही पवारांनी किल्ला एकाकी लढवला. दिग्विजय मिळवला नसला तरी आपला किल्ला शाबूत राहिल इथपर्यंत मजल मारली. त्यांनी देशाच्या पातळीवर आव्हान उभे करून पराभव व अपमान नक्की सहन केलेले असतील. पण राज्यातला आपला ठसा पुसला जाऊ नये, यासाठी ‘वेगळा विचार’ केल्यावरही शरणागत होण्याची चतुराई दाखवलेली आहे. त्यासाठी नुसते धाडस उपयोगाचे नसते, तर राजकीय लवचिकता निर्णायक असते. म्हणून तर महायुती फ़ोडून त्यांनी पाच वर्षात आपल्या चेल्यांना पुन्हा सत्तेत आणून बसवण्यापर्यंत जुगार यशस्वी केला आहे. शिवसेना व कॉग्रेस यांना एकत्र बसवताना सत्तेची सुत्रे व रिमोट आपल्या हाती राहिल, अशी खेळी कितीकाळ यशस्वी होईल सांगता येत नाही. पण सध्या तरी ‘वेगळा विचार’ इतरांच्या गळी मारून आपले इप्सित साध्य करण्यात पवार यशस्वी झाले आहेत. कारण राजकारणाच्या आखाड्यात नुसते धाडस उपयोगाचे नसते; तर त्यात आपले अस्तित्व टिकवून पुढे पाऊल टाकण्याची तजवीज करता आली पाहिजे. ती करताना अजितदादा वा तत्सम बळीचे बकरे होणार्‍यांची छोटीशी फ़ौजही हाताशी असावी लागते. प्रकाश खांडगे किवा पंकजाताई त्यात बसणारे मोहरे आहेत काय? ‘वेगळा विचार’ असली भाषा करण्यापुर्वी नाथाभाऊंनी जरा पवारांच्या राजकारणाचा अभ्यास केला पाहिजे. पराभवाच्या जखमा चाटत बसण्यापेक्षा त्यातूनही कुठला डाव खेळता येईल आणि कोणाला बळीचे बकरे बनवता येईल, त्याचा शोध घेणारी काकदृष्टीही आवश्यक असते. अजूनही आपण महायुती मोडली असे कुठे पवार म्हणालेले नाहीत आणि उद्धव यांच्याकडून त्यांनी ते काम परस्पर उरकून घेतलेले आहे. नाथाभाऊंनी तो धडा शिकून घ्यावा आणि मगच ‘वेगळा विचार’ करायला पुढे सरकावे.

अर्थात नाथाभाऊंचा सगळा रोख माजी मुख्यमंत्री व पक्षातील त्यांचे तरूण सहकारी देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यावर असल्याचे लपून रहात नाही. पण हा तरूण सहकारी अल्पावधीत शरद पवार यांच्याकडून किती धडे शिकला आहे? त्याकडे नाथाभाऊंनी साफ़ दुर्लक्ष केलेले दिसते. सत्तांतर झाल्यापासून आपल्या तोंडून कुठलाही चुकीचा शब्द बाहेर पडू नये, याची हा तरूण काळजी घेतो आहे आणि तोलूनमापून बोलतो वागतो आहे. सत्तेत आलेली आघाडी विरोधाभासाने दबलेली आहे, हे सत्य लपून राहिलेले नाही. आपल्याच ओझ्याखाली ती आघाडी कुठल्याही क्षणी कोसळून पडण्याची शक्यता कायम आहे. त्या आघाडीला तिच्याच वजनाखाली चिरडून जाण्याची संधी देण्याची गरज आहे. भाजपाने काही उचापत करण्याने त्यांच्या सैल बंधूभावामध्ये जवळीक घट्ट होऊ शकते. तशी संधीच द्यायची नाही असे राजकारण फ़डणवीस खेळत असतील, तर ‘वेगळा विचार’ नाथाभाऊंना कुठे घेऊन जाईल? आधीच पक्षात त्यांना आपले वर्चस्व कायम राखता आलेले नाही. त्यांना बाजूला टाकूनही नव्या नेतृत्वाने पाच वर्षे सत्ता राबवून दाखवलेली आहे. पक्षात हुकूमत उभी केलेली आहे. ज्याला केंद्रातील नेतॄत्वाने पाठबळ दिलेले आहे. त्याच्यावर मात करायची तर आपला पाया मजबूत असला पाहिजे. वेगळा विचार करताना होईल त्या नुकसानाला सामोरे जाण्याची हिंमतही राखावी लागते. ते धाडस शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेले आहे. हिंदूत्व बाजूला ठेवून त्यांनी कॉग्रेसशी केलेली हातमिळवणी सेनेच्या आजवरच्या पुण्याईला जुगारात लावून बसलेली आहे. तिथून मागे फ़िरायचे सर्व मार्ग बंद झालेले आहेत. नाथाभाऊंना तितका ‘वेगळा विचार’ करणे शक्य असले तरी तो अंमलात आणण्याची क्षमता आहे काय? त्याची किंमत मोजण्याची कुवत आहे काय? असेल तर जरूर आव्हान देऊन पुढे यावे. नुसत्या वल्गना वा हुलकावण्यांनी लढाया जिंकता येत नसतात. जुगार हा असा खेळ आहे, ज्यात काही गमावण्याच्या तयारीने उडी घ्यायची असते आणि मिळाले तरी त्याला नशिब समजायचे असते.

Saturday, December 7, 2019

पाशवी प्रवृत्तीचे रौद्ररुप

Image result for hyderabad encounter

सध्या देशभर हैद्राबादच्या बलात्कार आरोपींच्या चकमकीची चर्चा जोरात आहे. त्यातून समाजामध्ये अनेक गटतट निर्माण झाले आहेत. कोणाला ते न्यायबाह्य हत्याकांड वाटते आहे तर कोणाला तो झटपट न्याय वाटतो आहे. कोणाला ते अमानुष कृत्य वाटते आहे, तर कोणाला त्यात कायद्याचे राज्य संपुष्टात आल्याचा साक्षात्कारही झाला आहे. याचे कारण आपली स्मृती दुबळी असते आणि आपण सरसकट प्रासंगिक प्रतिक्रीया देत असतो. विषयाला इतके प्राधान्य आलेले आहे, की आशय नावाची गोष्टच आपण पुरते विसरून गेलो आहोत. ही घटना नोव्हेंबर अखेरीस घडली आणि तात्काळ त्यावर पोलिस कारवाई कशाला करीत नाहीत; म्हणून देशभर हलकल्लोळ माजवण्यात आला. त्यात पुढाकार घेणारेच आता दहा दिवसात आरोपींना ठार मारल्याविषयी शंका घेत आहेत. यांना हवे तरी काय; असाही प्रश्न पडतो. कारण ज्या मुलीवर बलात्कार झाला व तिची हत्या झाली, तिच्या कुटुंबियांना हा न्याय स्वागतार्ह वाटलेला आहे. उलट कालपर्यंत न्यायासाठी आक्रोश करणार्‍यांना आता त्याच संशयितांविषयी नको तितका कळवळा आलेला आहे. त्यांना मुलीच्या हत्याकांडापेक्षाही संशयितांच्या न्याय्य हक्काची चिंता सतावते आहे. बिचार्‍या पोलिसांनी तरी कोणाचे समाधान करावे आणि कशा रितीने समाधान करावे? जी घटना घडली ती पारदर्शक नाही आणि आरोपींनी हल्ला केल्यामुळे पोलिसांना गोळ्या झाडाव्या लागल्या, हे तर्काला पटणारे नाही. पण त्यातून देशातले करोडो लोक सुखावले आहेत. मात्र त्यांना मारण्य़ापुर्वी त्यांना रितसर गुन्हेगार म्हणून सिद्ध केलेले नव्हते, अशी कायदे विशारदांची खंत आहे. मग यातला कोण योग्य आणि कोण चुकीचा, हे कसे ठरायचे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी मुळात अशी स्थिती कशाला आली व कोणी आणली, त्याकडे बघावे लागेल. त्याचा शोध घ्यावा लागेल. त्या दिशेने जाताना प्रथम प्रस्तुत घटना सोडून थोडे मागे जाऊन, परिस्थितीचा घटनाक्रम बघावा लागेल.

ज्याला आज झटपट न्याय म्हणून संबोधले जाते आहे, ती हैद्राबादची चकमक एकप्रकारे झुंडबळीचीच घटना नाही काय? मागल्या काही वर्षामध्ये आपल्याकडे झुंडबळी किंवा मॉबलिंचींग नावाचा शब्द प्रचलित झालेला आहे. त्यात कुणातरी संशयिताला पकडून जमाव गुन्हेगार म्हणून शिक्षा देतो आणि मारहाणीत अशा व्यक्तीचा बळीही पडलेला आहे. त्यावर मग काहूर माजलेले होते. मरणारा वा मारणारे यांच्या त्यातल्या भावना कोणी कधी समजून घेतल्या आहेत काय? कुठे मुले पळवणारी टोळी वा व्यक्ती म्हणून असे हल्ले झालेले आहेत. कुठे दरोडेखोर वा अन्य कुठल्या कारणाने अशी हत्या झाली? जमाव प्रक्षुब्ध कशाला झाला? त्या व्यक्तीने संशयास्पद असे काय केले? त्याबाबतीत एकूण समाज व शासन यंत्रणा यांनी काय केले? याचा कधीच उहापोह होत नाही. त्याचे विश्लेषण करण्यापेक्षा आपापल्या समजुतीनुसार अर्थ लावले जातात आणि कोणावर तरी खापर फ़ोडून ठरलेले निष्कर्ष काढले जात असतात. त्याचा मारली जाणारी व्यक्ती वा मारणारा जमाव यांच्या कृतीशी कुठलाही संबंध नसतो. जणू हा समाज त्यातले लोक, यांना माणसेही मानले जात नाही. तथाकथित बुद्धीवादी प्रयोगातील मुक जनावरे समजूनच चर्चा व निष्कर्ष निघत असतात. मात्र त्यात सामान्य लोकांच्या भावना गुंतल्या आहेत, याची फ़िकीरही कोणाला नसते. ज्या भयगंडातून सामान्य माणसांचा हिंसक जमाव आकाराला येतो, त्याच्या मागची प्रेरणा भावनांची असते आणि त्यालाच भयगंड म्हणतात. एकदा हा भयगंड प्रभावी झाला, मग त्याला कायद्याच्या मर्यादा वा व्याख्या समजू शकत नाहीत वा पाळता येत नसतात. तो एक राक्षसी स्वरूप धारण करतो. त्यालाच मग झुंडबळी वा मॉबलिंचिंग असे लेबल लावले, म्हणून विषय संपत नाही, किंवा समस्याही निकालात निघू शकत नाही. त्यावरचा उपायही शोधला वा अंमलात आणला जाऊ शकत नाही. हैद्राबादची घटना त्यातूनच उगम पावलेला शासकीय वा प्रशासकीय झुंडबळी आहे.

लोकांना झटपट न्याय हवा होता आणि तसा देण्याची तत्परता सज्जनार नावाच्या पोलिस आयुक्ताने दाखवलेली असेल, तर त्याचे कौतुक होण्याला पर्याय नाही. काही वर्षापुर्वी असाच न्याय एका न्यायालयाच्या आवारात एका जमावाने केलेला होता. नागपूरच्या कस्तुरबानगर भागातील अक्कू यादव नावाच्या गुंडाने धुमाकुळ घातलेला होता आणि कुठली स्त्री वा मुलगी आपल्या घरातही सुरक्षित राहिलेली नव्हती. तक्रारी खुप झाल्या आणि अक्कूला अनेकदा अटकही झाली. पण प्रत्येकवेळी त्याला ठराविक काळानंतर जामिन मिळत राहिला व अनेक वर्षे उलटूनही कुठल्याही एका गुन्ह्यात तो दोषी ठरून शिक्षेला पात्र ठरला नाही. एकामागून एक एकोणीस बलात्काराचे गुन्हे नोंदले गेले आणि त्या वस्तीतल्या लोकांना कायदा पाळून जगणेच अशक्य होऊन गेले. कायद्याच्या राज्यात कायदा पाळून जगणे कायदेभिरूंना अशक्य होते, पण प्रत्येक कायदा धाब्यावर बसवून अक्कू मात्र कसलीही मनमानी करायला मोकाट होता. शासन, कायदा वा न्यायालयेही त्याचा बदोबस्त करू शकलेली नव्हती. त्यामुळे तिथल्या सामान्य माणसाला आपले हातपाय हलवणे अपरिहार्य झाले. त्यांनी जे काही केले, त्यातून ही समस्या कायमची निकालात निघाली आणि त्यालाच आजकालच्या बुद्धीजिवी भाषेत मॉबलिंचीग म्हणतात, झुंडबळी म्हणतात. एका गुन्ह्यात अटक झाल्यावर अक्कूला न्यायालयात सुनावणीला आणलेले होते आणि तिथे त्याने त्रस्त करून सोडलेल्या वस्तीतले शेदिडशे लोक अबालवृद्ध दबा धरून बसलेले होते. वरच्या मजल्यावरील कोर्टातून अक्कूला पुढली तारीख मिळाली आणि त्याला दोन पोलिस शिपाई खाली घेऊन आले. मग कोर्टाच्या आवारातच ह्या जमावाने पुढे येऊन अक्कूवर मिळेल त्या शस्त्रानिशी हल्ला चढवला. त्याची त्या न्यायालयातच खांडोळी करून टाकली. त्यातल्या निवडक लोकांवर पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला. पण कोणाला फ़िकीर होती? ते समाधानी होते व निश्चींत झाले होते. जे शासन, कायद्याला किंवा न्यायालयाला साध्य झालेले नव्हते, ते त्या झुंडीने साध्य केलेले होते.

पुस्तकातल्या निर्जीव कायद्यात जमावाच्या कृतीला गुन्हा म्हटलेले आहे आणि अक्कू जे पराक्रम करीत होता, त्यालाही गुन्हाच म्हटलेला आहे. पण इथे एक फ़रक करायला हवा. जे लोक आयुष्यात कधी कुठला कायदा मोडायला धजावत नाहीत, त्यांच्यावर कायदा झुगारून कायदा आपल्याच हाती घेण्याची वेळ कोणी आणली होती? त्यातला पहिला गुन्हेगार खुद्द अक्कू यादव होता. त्याने इतरांच्या सुरक्षित जगण्यावर अतिक्रमण केले होते आणि अशावेळी देशातला कायदा वा पोलिस यंत्रणा त्या पिडितांना सुरक्षेची हमी देऊ शकलेली नव्हती. सहाजिकच कायदा आपल्याला सुरक्षा देईल अशा भ्रमात त्यांनी कितीकाळ रहायचे, हा पहिला प्रश्न आहे. शिरजोर अक्कू यादव आणि त्याच्यासमोर पांगळा ठरलेला कायदा; यातून मार्ग शोधण्याची जबाबदारी अंतिमत: त्याच वस्तीतल्या लोकांवर आलेली होती. त्यांनी दिर्घकाळ कायद्यावर विश्वास दाखवला होता आणि तोच अपेशी ठरल्यावर त्यांनी हातपाय हलवण्याला पर्याय उरला नव्हता. त्या वस्तीतल्या लोकांना अक्कूने भयभीत करून टाकले होते आणि कायद्याने त्यावर उपाय असल्याचा विश्वासही निर्माण केला नाही. न्यायालयानेही कुठला दिलासा दिला नाही. त्यामुळे आपल्या सुरक्षेसाठी वस्तीने आपल्याला झुंडीत रुपांतरीत करून घेतले आणि झटपट निकाल लावून टाकला. अक्कू मारला गेला आणि कस्तुरबा नगरातील गुंडगिरीला दिर्घकाळ वेसण घातली गेली. ते कायद्याच़्या चौकटीत बसणारे नसले तरी हजारो नागरिकांना सुरक्षेची हमी देणारे कृत्य होते. बुद्धीजिवी समाजाच्या भाषेत त्याला झुंडबळी म्हणतात. पण झुंड अशी निर्माण होते आणि सामान्य नागरिकांच्या गर्दीचे रुपांतर झुंडीत होऊ नये, यासाठीच कायदा असतो, याचे भान सुटले मग झुंडशाहीला आमंत्रण दिले जात असते. त्यात जो कोणी पुढाकार घेतो, त्याला उर्वरीत समाज डोक्यावर घेत असतो. अक्कूला कोर्टाच्या आवारात मारणार्‍यांचे असेच कौतुक झाले होते, जसे आज हैद्राबादच्या चकमकीनंतर पोलिस व सज्जनार यांचे होत आहे.

ज्याप्रकारे हैद्राबादची घटना घडलेली आहे, ती झुंडबळीच्या झटपट न्यायाचीच संकल्पना पुढे आल्यासारखी आहे. १९८० च्या दशकात मुंबईमध्ये गॅन्गवॉर शिगेला पोहोचले होते आणि नुसते गुंडटोळीचे लोकच त्यात मारले जात नव्हते, तर त्यांच्याशी संबंधित बड्या लोकांचेही रस्तोरस्ती मुडदे पाडले जात होते. त्यावरचा उपाय म्हणून अशा गुंडांना चकमकीत थेट ठार मारले जात होते. त्यावेळी अशा चकमकीचे कोण कौतुक झालेले होते आणि त्यामुळेच मुंबईचे पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांचे सुपरकॉप म्हणून खुप गुणगानही झालेले होते. त्यातून एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट हा शब्दही प्रचलीत झालेला होता. त्यावेळी कोणाला मानवाधिकार वा झुंडबळी शब्द शब्दकोषात असल्याचेही ऐकून माहित नव्हते. पुढे निवृत्त झालेले रिबेरो खलिस्तानच्या आगडोंबात ओढल्या गेलेल्या पंजाब सरकारचे विशेष सल्लागार म्हणून गेलेले होते. त्यांनी चकमकीच्या सपाट्यातूनच पंजाबला हिंसामुक्त केलेले होते. त्यांच्यानंतर त्या पदावर आलेल्या गिल नावाच्या पोलिसप्रमुखाने पंजाबात चकमकींना नियम बनवून टाकलेले होते. त्यामुळे कालपरवा हैद्राबादेत काही नवेच घडले आहे, असे मानायचे कारण नाही. मुंबईच्या गॅन्गवॉरला वेसण घालण्यातून सुरू झालेला हा चकमकीचा सिलसिला पुढे देशभर पसरला आणि प्रत्येक पोलिस खात्यात एन्काउंटर स्पेशालिस्ट उदयास आले. हैद्राबादच्या चकमकीनंतर देशभरच्या जनतेने कौतुकाने डोक्यावर घेतलेले सज्जनार, तसेच स्पेशालिस्ट आहेत. त्यांनी यापुर्वी एका एसीड फ़ेकून प्रेयसीला ठार मारणार्‍या प्रियकर व त्याच्या अन्य सहकार्‍यांची अशीच विल्हेवाट लावल्याची कहाणी प्रसिद्ध आहे. पण व्यवहारात बघितले तर त्याला झुंडबळीच म्हणायला हवे. जिथे कोर्ट कचेरी वा तपास, पुरावे, सुनावणी वा अपील वगैरे कालापव्यय नसतो. आरोपी पकडला म्हणजेच तो गुन्हेगार असतो आणि संशय हाच त्याच्या विरोधातला पुरावा असतो. लोकांना झटपट न्याय हवा असतो आणि आरोपी पकडला म्हणजेच तो गुन्हेगार असतो.

आठ वर्षापुर्वी दिल्लीत निर्भया नावाची घटना गाजलेली होती. त्याचा तपास व सुनावणी होऊनही अजून आरोपींना शिक्षा होऊ शकलेली नाही ना? त्यांच्यासाठी न्यायालये व सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. सर्व पद्धतीने ते गुन्हेगार ठरलेले आहेत. ज्यांना कायद्याची चाड आहे, त्यांचे समाधान करण्यासाठी मागितल्या जाणार्‍या सर्व गोष्टी व कारवाया झालेल्या आहेत. मग त्यांना अजून फ़ाशी का होऊ शकलेली नाही? त्यातूनच झटपट न्यायाची ओढ जन्माला येत असते. सर्व बाजूंनी त्यांच्यावर निर्विवाद गुन्हा सिद्ध झाल्यावरही जेव्हा मानवाधिकार म्हणून कायद्याची विटांबना लोकांना बघावी लागते; तेव्हा कायदा निरूपयोगी व हतबल ठरलेला असतो. जिथे ही कायदा यंत्रणा पांगळी करून सोडली जाते, तिथून कायद्यावरचा विश्वास संपायला आरंभ होत असतो आणि तो कायदा हाती घेण्यापर्यंत येऊन थांबतो. ज्याला तथाकथित बुद्धीजिवी मॉबलिंचींग म्हणतात. झुंडीचे बळी म्हणतात. कारण कायदा गुन्हेगारांना संरक्षण देत नाही, तर निरपराधाला संरक्षण देतो, असे कायद्याच्या राज्याचे गृहीत असते. त्याला तडा गेला मग झुंडीचे राज्य सुरू होत असते. कायदा हा घटना, शासन वा व्यवस्था यामुळे बलवान नसतो, त्याच्यावर जनता विश्वास ठेवते; म्हणून कायदा बलवान शक्तीमान असतो. जेव्हा तोच कायदा लुळापांगळा होऊन गुन्हेगार व त्यांच्या वकील समर्थकांसमोर शरणागत झालेला दिसतो, तिथून लोकांचा कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास ढासळू लागतो. लोकांना न्यायावरही विश्वास ठेवणे अशक्य होऊन जाते. ज्याची साक्ष आज दिल्लीच्या निर्भयाचे आईवडील देत आहेत. त्यांनी कायद्याचे सर्व मार्ग चोखाळलेले आहेत आणि अजून रोज यातना भोगत न्यायाची प्रतिक्षा करीत आहेत. उलट हैद्राबादच्या दिशा नामक पिडीतेच्या कुटुंबाला दहा दिवसात न्याय मिळाल्याचा आनंद लपवता आलेला नाही. त्यांच्या आनंदात करोडो भारतीय सामील होतात, तेव्हा ते झुंडबळीच्या न्यायाला समर्थन देत असतात. याचे भान खुळ्या युक्तीवादात फ़सलेल्यांना कधी तरी येणार आहे काय

कायदा वा न्यायाचे पावित्र्य त्याच्या पुस्तकात छापलेल्या निर्जीव शब्दामध्ये नसते. ते पावित्र्य वा सामर्थ्य कृतीमध्ये सामावलेले असते. ज्या कृतीने करोडो लोकांना न्यायाची अनुभूती येते, त्याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. आज कायद्याचा कीस पाडणार्‍यांना त्याचेच भान राहिलेले नाही. कायदा वा न्यायाच्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्यांना कायदा हा जीवंत माणसांसाठी असतो आणि समाजाच्या जीवनातील अनुभवाशी निगडीत असतो, याचेही भान उरलेले नाही. सजीव समाजापेक्षाही पुस्तकातील शब्द व त्याचे पावित्र्य मोलाचे ठरू लागते, तेव्हा जीवंत माणसांच्या समाजापासून कायद्याची न्यायाची फ़ारकत झालेली असते. आपोआपच समाज नावाच्या माणसांचे झुंडीत रुपांतर होऊ लागते. एकदा माणसाचे कळपातल्या पशूमध्ये रुपांतर झाले, मग त्याला कायद्याचे बंधन उरत नाही. म्हणून कायद्याचे व बुद्धीचे पहिले काम असते, समाजाला झुंड होण्यापासून रोखायचे. कारण झुंड फ़क्त हिंसेच्याच मार्गाने समाधानी होत असते आणि तिला रोखण्यासाठी त्यापेक्षा मोठी हिंसा करण्यातूनच उपाय राबवता येऊ शकतो. म्हणूनच कायदा, न्याय, त्याचे शब्द वा विषय यांचे अवडंबर न माजवता आशयाला  प्राधान्य दिले पाहिजे. पोलिसांपासून वकीलांपर्यंत व न्यायालयापासून शासनापर्यंत प्रत्येकाने माणसाला पशू होण्यापासून रोखण्याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. त्यात कोणी पशूवत वागला असेल, तर त्याला खड्यासारखा बाजूला काढून समाजाचा मुळ प्रवाह माणुसकीचा राहिल, याची काळजी घेणे अगत्याचे असते. त्याचाच पोरखेळ होऊन बसल्याने ही परिस्थिती आलेली आहे. कुठेही लोक न्याय आपल्या हाती घेऊन मॉबलिंचींग करू लागले आहेत आणि लाखोच्या प्रक्षुब्ध समुदायाला खुश करण्यासाठी पोलिसांनाही झुंडबळी घेण्याचा मार्ग चोखाळावा लागला आहे. त्याला जमाव किंवा संबंधित पोलिस अधिकारी जसे जबाबदार आहेत, त्याच्या हजारपटीने सगळ्या कायद्याचा व न्यायाचा पोरखेळ करणारे सुबुद्ध अतिशहाणे जबाबदार आहेत.

घोडे अडले कुठे?

No photo description available.

महाराष्ट्रात तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन आता दहा दिवसांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यावर विधानसभेत विश्वास व्यक्त करण्याची प्रक्रीयाही पुर्ण झाली आहे. बहुसंख्य आमदारांनी सरकारच्या बाजूने कौल दिला, म्हणजे जनतेचा विश्वास संपादन झाला असे मानायची पद्धत आहे. सहाजिकच सरकार स्थीर आहे असे मानायला हरकत नाही. पण ज्या पद्धतीने सरकार स्थापन झाले व वैधानिक सोपस्कार पुर्ण करण्यात आले, त्यामुळे खरोखरच सरकार स्थीर होत असते काय? तसे असेल तर त्याची प्रचिती सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांच्या वागण्यातून आली पाहिजे. तिथे काही वेगळेच घडताना दिसते आहे. शपथविधी झाला, तेव्हा सहभागी तीन पक्षाचे प्रत्येकी दोन मंत्री त्यात सहभागी करून घेण्यात आले आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असल्याने एकूण सात सदस्यांचे मंत्रीमंडळ सत्तेत आलेले आहे. मात्र त्यात कोणत्या मंत्र्याचे खाते कुठले, ते अजून ठरू शकलेले नाही. शपथ घेऊन दहा दिवस उलटले तरी सहाही मंत्री हे वैधानिक भाषेत बिनखात्याचे मंत्री म्हणूनच काम करीत आहेत. खेरीज कॉग्रेसला हवा होता, तो सभापती मिळालेला आहे. पण राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्री मिळणे बाकी आहे. बातम्या बघता उपमुख्यमंत्रीपद अजितदादा पवारांना मिळावे, असा त्या पक्षातील बहुतांश आमदारांचा आग्रह आहे आणि म्हणून त्या पदाची शाश्वती कोणीच देऊ शकलेला नाही. ज्यांना समावून घेतले आहे, त्यांना अजून खाती नाहीत आणि एकूण मंत्रीमंडळ कधी स्थापन होईल, त्याचीही कोणाला खात्री देता येत नाही. याचा अर्थ इतकाच, की विश्वासाचे सोपस्कार पुर्ण झालेले असले तरी एकत्र आलेल्या पक्षांचा परस्परांवर मात्र पुरेसा विश्वास नसावा. म्हणून मग खातेवाटप व विस्तार अडकून पडलेला आहे. आमदारांचा विश्वास मिळवलेल्या या सरकारला आपल्याच सहकार्‍यांचा विश्वास संपादन करता आलेला नाही. नव्या सरकारचे घोडे तिथेच अडले आहे.

तसे बघायला गेल्यास महिनाभर आधीपासून शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाचा हट्ट केला आणि महायुती निकालात निघालेली होती. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासूनच तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याची राजकीय प्रक्रीया सुरू झालेली होती. पण कोणाला किती मंत्रीपदे आणि कोणाला कुठली खाती मिळावी; यावर सहमती होत नसल्याने हा स्थापनेचा खेळ लांबलेला होता. मध्यंतरी अल्पायुषी सरकार आले नसते, तर अजूनही तिन्ही पक्षांमध्ये सरकार स्थापनेचा तिढा सुटू शकला नसता. मुद्दा इतकाच आहे, की किमान समान कार्यक्रमावर हे सरकार स्थापन झाले आहे, तो किमान समान कार्यक्रम सोपा सुटसुटीत आहे. भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवणे. तो सरकार स्थापन होताच पुर्ण झालेला आहे. सहाजिकच तो साध्य झाल्यावर पुढे काय करायचे, त्याचे उत्तर अजून शोधले जात आहे. कुठल्याही राजकीय पक्ष वा आघाडीचे उद्दीष्ट अन्य कुणाला सत्तेपासून वंचित ठेवणे, असे असू शकत नाही. अन्य कुणाला सत्तेपासून बाजूला ठेवण्यापेक्षा त्याच्याहून उत्तम कारभार जनतेला देण्यासाठी सरकार स्थापन व्हायला हवे. पण असा कुठलाही उद्देश या तिन्ही पक्षांनी एकदाही स्पष्ट केलेला नाही. निकाल लागल्यापासून त्यांची एकच भाषा ऐकायला मिळाली आहे, ती भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याची. नुसत्या आकड्यांनीच ते काम संपलेले आहे. त्यामुळे पुढे काय, हे भलेथोरले प्रश्नचिन्ह उभे ठाकलेले आहे. म्हणून मग त्या सरकारमध्ये सहभागी झालेले वेगवेगळे पक्ष आपापला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी आग्रह धरू लागलेले आहेत. कुणाला सनातन संस्थेवर तात्काळ बंदी घातलेली हवी आहे, तर कोणाला आणखी काही निर्णय महत्वाचे वाटत आहेत. त्या प्रत्येक विषयाच्या बाबतीत सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांमध्ये कमालीचे मतभेद आहेत आणि त्यातून वाट शोधून सरकार चालवावे लागणार आहे. कुठल्याही एका पक्षाने आपल्या भूमिका वा अजेंडासाठी आग्रह धरला, तर सरकारचा डोलारा कोसळू शकतो.

उदाहरणार्थ सनातन ही हिंदूत्वाची आग्रही भूमिका घेऊन चालणारी संघटना आहे. शिवसेनेने आजवर त्या संघटनेला पाठीशी घालण्यात पुढाकार घेतलेला आहे. सहाजिकच शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याला सनातनवर बंदी लागू करणे अशक्य गोष्ट आहे. सत्तापदासाठी तसे काही करायला गेल्यास सेनेला आपला मतदार दुखावणे भाग आहे. पण त्यामुळे कॉग्रेस राष्ट्रवादीला आपला मतदारसंघ मजबूत करता येईल. सहाजिकच परस्परांना अडचण ठरू शकतील, असे विषय टाळून सरकार चालवणे अगत्याचे असते. त्याच अडचणी टाळण्याच्या भूमिकेला किमान समान कार्यक्रम असे म्हटले जाते. म्हणजे सरकार स्थापनेसाठी एकत्र येताना परस्परांच्या भूमिकांना छेद देणार्‍या विषयांना टाळण्यापासून सरकारचे काम सुरू केले पाहिजे. पण इथे त्याचाच अभाव दिसतो आहे. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलेले असले तरी तिलाच गोत्यात टाकणार्‍या मागण्या मित्रपक्ष करू लागले आहेत. ही झाली पक्षीय भूमिकांची बाब. ज्याचा कार्यकर्ते व पाठीराख्यांशी संबंध येतो. याखेरीज ज्यांच्या संख्याबळावर बहूमताचा आकडा निर्णायक ठरत असतो, अशा आमदारांची बाब महत्वाची आहे. त्यांना सत्तेबाहेर बसण्यापेक्षा सत्तेत सहभागी होताना सत्तेचा हिस्सा वाटाही हवा असतो. बाकी पक्षीय भूमिका वा अजेंडाशी अशा नेत्यांना कर्तव्य नसते. त्यांनाही समाधानी राखावे लागते. ज्याच्या अभावी कर्नाटकासारखी समस्या निर्माण होऊ शकते. सत्तेपासून वंचित असणारे बंडाच्या धमक्या देऊन सरकारला डळमळीत करू शकत असतात. नव्या सरकारसमोर ती मोठी समस्या उभी दिसते. आमदारांमध्ये सत्तापदांचे समाधानकारक वाटप करण्यात अडचणी येत आहेत म्हणून मंत्रीमंडळाचा विस्तार अडलेला आहे आणि खातेवाटपही होऊ शकलेले नाही. त्यातून मार्ग शोधण्याचा आटापिटा चालू असतानाच प्रत्येक पक्षाचे नेते कार्यकर्ते आपापला अजेंडा तातडीने अंमलात आणण्यासाठी दबाव टाकू लागले आहेत.

हे सरकार स्थापन होण्यापुर्वी काळजीवाहू सरकारने त्रस्त शेतकरी व पुरग्रस्तांसाठी तातडीने निर्णय घेण्यासाठी आजचे मुख्यमंत्रीच सर्वाधिक आग्रही होते. या सरकारचे शिल्पकार शरद पवार उतावळे झालेले होते. पंचनामे आल्याशिवाय किंवा केल्याशिवायही पिडीतांना तातडीने एकरी २५ हजार रुपयांची भरपाई द्यावी, म्हणून त्यांनीच आग्रह धरलेला होता. पण आता सत्तासुत्रे हाती आल्यावर त्यापैकी कोणालाही त्या पुरग्रस्तांची वा शेतकर्‍यांची आठवण राहिलेली नाही. प्राधान्यक्रम एकदम बदलून गेला आहे. पवार तर सतत भरपाई मागण्याची सवय शेतकर्‍यांनी सोडून द्यावी असा सल्लाही देऊ लागलेले आहेत आणि उद्धवरावांना त्याचे स्मरणही उरलेले नाही. आता त्यांना आढावा घेणे अगत्याचे वाटू लागले आहे. एकूणच हे सरकार जनतेच्या आशाआकांक्षांविषयी किती जागरूक व संवेदनशील आहे, त्याची प्रचिती नित्यनेमाने येऊ लागलेली आहे. एकामागून एका विकास योजनांना स्थगिती देण्याचा सपाटा सरकारने लावलेला आहे. त्यासाठी आढावा घेत असल्याचे कारण दिले जात आहे. मुद्दा इतकाच उरतो, की खरेच एकदिलाने हे लोक पाच वर्षे काम करू शकणार आहेत काय? असतील तर त्यांना समस्यांचा डोंगर समोर उभा असताना आपापले पक्षीय स्वार्थ गुंडाळून कशाला ठेवता आलेले नाहीत? एखादे खाते वा मंत्रीपद आपल्यापाशी असले काय आणि मित्रपक्षाकडे गेले काय; त्यासाठी इतकी हमरीतुमरी कशाला चालली आहे? शेवटी सरकार जनकल्याणासाठीच असेल, तर मित्रांमध्ये त्यावरून हाणामारी होण्याचे काहीच कारण नाही. पण खरेच हे मित्र पक्ष आहेत, की शत्रूचे शत्रू म्हणून एकवटलेले संधीसाधू आहेत? जसे जसे दिवस जातील, तसतशी त्याची जनतेला प्रचिती येत जाईल. टिकाकार वा पत्रकार विरोधक बोलतील. पण सामान्य मतदार भाष्य करीत नसतो. आपल्या हातात मत देण्याची संधी येण्याची प्रतिक्षा करीत असतो. सत्तेचे व निवडणूकीचे राजकारण करणार्‍यांना याचा विसर पडून चालत नाही.

Friday, December 6, 2019

बेशरम चर्चांचे गुर्‍हाळ

Image result for hyderabad encounter

हैद्राबाद येथील सामुहिक बलात्काराची पिडीता व तिच्यावर अत्याचार करणार्‍यांचा चकमकीतला मृत्यू; हा विषय अकस्मात राष्ट्रीय पटलावर आलेला आहे. गेला आठवडाभर मुळात ह्या गुन्ह्याचा गाजावाजा चालू होता आणि साधा गुन्हा नोंदवायलाही विलंब झाला, म्हणून देशव्यापी कल्लोळ चालला होता. आता त्याच्याही पुढे जाऊन पोलिसांनी त्या गुन्हेगारांचा खात्मा करून टाकला, तर न्यायालयीन सुनावणी व तपासकामाचे गुर्‍हाळ कशाला लावले नाही, म्हणून गदारोळ सुरू झाला आहे, एकूण काय? बलात्कारीता वा तिच्यावर अन्याय करणार्‍यांना शिक्षा, अशा कुठल्याही विषयात या चर्चेकरूंना काडीमात्र रस नसतो. त्यांना चघळायला काही खुमासदार विषय असण्यापलिकडे त्यांना अशा गुन्हे वा घटनांविषयी कसलेही कर्तव्य नसते. त्यामुळे बलात्कारीतेला सहन कराव्या लागलेल्या यातना, तिच्या आप्तस्वकीयांना सहन कराव्या लागलेले दु:ख किंवा पोलिसांना गुन्हेगारांना पकडताना करावे लागणारे कश्ट, याची कोणाला काहीही फ़िकीर नसते. त्याबाबतीत बहुतांश बुद्धीमान लोक वा चर्चा करणारे पुर्णतया बधीर असतात. मरणार्‍या कोंबडी वा बकरीच्या शिजलेल्या भाजलेल्या मांसाविषयी चविष्ट चर्चा केल्यासारख्या गप्पा म्हणूनच असे तमाम लोक या घटनाक्रमाकडे बघत असतात. त्याचीच पुन्हा एकदा प्रचिती शुक्रवारी येत होती. कोणीही बलात्कारीतेच्या वेदनांविषयी किंवा महिलांच्या सुरक्षेविषयी चकमकीनंतर बोलत नव्हता. एका बाजूला झटपट न्याय मिळाला, म्हणून मोठी लोकसंख्य सुखावली होती आणि दुसर्‍या वाजूला यात काय बेजायदेशीर आहे, त्याची चिकित्सा करणार्‍यांचा आवाज सुरू झालेला होता. समाजाच्या पावित्र्याचा व न्यायाचा आपणच मक्ता घेतलेला आहे; अशा थाटात हे लोक कायम बोलत असतात आणि नाकर्तेपणातून कर्तबगारांची निंदानालस्ती करण्यातच अवघे आयुष्य खर्ची घालत असतात. भारतीय किंवा जगभरच्या पुढारलेल्या देशात हा नवा साथीचा रोग पसरला आहे,.

कुठल्याही बाबतीत प्रत्यक्ष संकट सामोरे आल्यावर ढूंगणाला पाय लावून पळून जाणारे शूरवीर, यात प्रामुख्याने समाविष्ट असतात. सर्वत्र सर्वकाही शांत झाल्यावर आपापल्या बिळातून बाहेर येऊन, असे लोक चौकशा व तपासाचे आग्रह धरू लागतात. पण त्यांच्या साक्षीने अशा घटना व गुन्हे घडत असताना, मध्यमवर्गीय शहाणपणा सावधपणा दाखवून त्याकडे पाठ फ़िरवित असतात. मुंबईच्या बोरीवली लोकल ट्रेनमध्ये काही वर्षापुर्वी घडलेली अशीच घटना यापुर्वी मी अनेकदा कथन केलेली आहे. तिथे डोळ्यादेखत एका गुंडाने धावत्या गाडीत केलेला बलात्कार निमूट बघणारे आणि आता चकमकीवर झोड उठवणारे. एकाच माळेचे मणी असतात. घटना घडून गेली व आरोपी मधल्या स्थानकावर उतरून गेल्यावर त्या सभ्य सुशिक्षित प्रवाशांनी पोलिसात तक्रार दिलेली होती. पण प्रत्यक्ष बलात्कार होताना पाचसहा प्रवासी त्या एकट्या गुन्हेगाराला रोखायला पुढे झाले नाहीत. कायदा पोलिसांनी राबवायचा असतो आणि आपण गुन्हा घडताना प्रेक्षक म्हणून पहायचा असतो काय? त्यात हस्तक्षेप करण्याचे एक जागरूक नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य नसते काय? त्या कर्तव्याला पारखे असणारेच अधिक तक्रार करतात. दोन वर्षापुर्वी बंगलोरच्या कुठल्या वर्दळीच्या नाक्यावर नववर्षाच्या स्वागतासाठी जमलेल्या गर्दीत टारगट पोरांच्या एका टोळक्याने मुलीशी अतिप्रसंग केला. तेव्हाही सभ्य समाज निव्वळ प्रेक्षक म्हणून बघत राहिला होता. पोलिसांनी अमूकतमूक करावे अशी बौद्धिके करणार्‍यांना त्यापैकी काय करणे शक्य होत असते? पोलिस भले काही चुक करीत असेल वा योग्यच करीत असेल. पण निदान करतो. आपल्यासारखा नाकर्ता बघ्या बनत नाही, हे अशा दिवाळखोर शहाण्यांच्या कधीच लक्षात येत नाही काय? की आपले नाकर्तेपण वा नपुंसकत्व झाकण्यासाठी हा उलटसुलट हलकल्लोळ माजवला जात असतो? बलात्कारापासून चकमकीपर्यंतचा सर्व तमाशा त्याच ढोंगीपणाचा जीताजागता पुरावा आहे.

कायदा व त्यातले शब्द निर्जीव असतात. ते अंमलात आणणारा कोणी असावा लागतो. तो अंमलदार वा पोलिसच असला पाहिजे, असे अजिबात नाही. त्या कायद्याचे प्रसंगानुसार पालन करताना प्रत्येक कायदेभिरू नागरीकच कायद्याचा अधिकारी असतो. रस्त्यावर कुठल्या मुलीची चाललेली छेड बघून परस्पर काढता पाय घेणारे सुरक्षित जागी पोहोचल्यावर शौर्याचा आव आणून बोलू लागतात. न्यायाची भाषा अगत्याने बोलू लागतात. पण जिथे त्यांच्याच हातात सभ्यता टिकवण्याची संधी असते, तिथून पळ काढतात. कुठल्याही वर्दळीच्या जागी तरूणीला छेडले जाणे, तिच्यावर एकतर्फ़ी प्रेमातून हल्ला होणे, एसीड फ़ेकले जाणे, असले प्रकार डझनावारी साक्षिदार ठेवून केले जातात. हस्तक्षेपाला कोणी पुढे येतो का? निर्भया वा आताची दिशा, यांच्याही बाबतीतला अनुभव वेगळा नाही. निर्भया निदान तासभर विव्हळत दिल्लीच्या रस्त्यावर पडलेली होती आणि बाजूने भरधाव वेगाने दौडणार्‍या एकाही वाहनाने थांबून तिला मदत करण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नव्हता. ते काम पोलिसांवर ढकलून त्यांनाच गुन्हेगार ठरवणे, हा बुद्धीवाद झाला आहे. दोन दिवसांनंतर माध्यमातून पोलिस काय करीत आहेत, इथपासून सरकार झोपले आहे काय? असले सवाल खड्या आवाजात विचारले, मग बुद्धीमंत वा समाजसेवक म्हणून मिरवता येत असते. तिकडे बहुतेकांचा ओढा असतो. पण प्रत्यक्ष आसपास अशा घटना घडताना डोळेझाक करण्याला मध्यमवर्गिय शहाणपणा मानला जातो. सामान्य बुद्धीचे लोक त्याला दुटप्पीपणा वा शहाजोगपणा म्हणतात. अशा सभ्य लोकांपेक्षा गल्लीतला दादा किंवा गावातल्या महिलांच्या अब्रुला धक्का लागला म्हणून मुडदे पाडणारा गुंड दरोडेखोर; सामान्य माणसाला प्रेषित वाटतो. उपकारकर्ता वाटतो. एकप्रकारे तो कायदा हाती घेत असतो आणि प्रसंगी कायदा झुगारूनही महिलांना मुलींना संरक्षण देण्याचे कर्तव्य बजावत असतो. हैद्राबादच्या पोलिसांनी केले ते कायदेशीर कृत्य नसेलही. पण त्यांनी लाखो करोडो लोकांच्या मनात सुरक्षेची भावना जोपासण्याला हातभार लावलेला आहे. त्यामुळे लोक त्यांच्यावर उगाच फ़िदा झालेले नाहीत.

त्या पोलिसांनी खोटी चकमक घडवली काय? डोकेदुखी नको म्हणून त्या आरोपींना ठार मारून टाकले काय? हा मुद्दा गौण आहे. आरोपींवर गुन्हा सिद्ध झालेला नसला म्हणून ते निर्दोष असल्याचाही कुठला पुरावा कोणाला देता आलेला नाही. पण त्याच्याही पलिकडे कायदा न्यायासाठी असतो आणि लोकांना न्याय झाला असेच वाटले असेल, तर घडलेली चकमक योग्यच म्हणावी लागेल. कारण न्याय म्हणजे कायद्यानुसार झालेला निर्णय नसतो, लोकांना ज्यातून अन्याय दुर झाला असे वाटते वा अनुभूती येते, त्याला न्याय म्हणतात. त्यासाठीच कायद्याची निर्मितती झालेली आहे. जर हैद्राबादच्या चकमकीने करोडो लोकांना न्याय मिळाला असे वाटलेले असेल, तर तो न्यायच असतो. त्यात काहीही गैरलागू असू शकत नाही. त्या मुलीच्या मात्यापित्यांनी तिच्या आत्म्याला शांती मिळाली असे उद्गार काढलेले आहेत. त्याला न्याय म्हणतात. मुठभर शहाण्यांना ज्यामुळे समाधान प्राप्त होते, त्याच्याशी सामान्य माणसाला वा पिडीताला काहीही घेणेदेणे नाही. हैद्राबादच्या मुलीला मिळालेला झटपट न्याय, निर्भयाच्या कुटुंबाला सुखावून गेला आहे. आपल्या मुलीला आठ वर्षे उलटूनही कायदा न्यायालये अजून न्याय देऊ शकलेली नाहीत, म्हणून ते मातापिता व्याकुळ आहेत. कारण निर्भयाला द्यायचा न्याय समाजातील शहाण्यांच्या समाधानाचा विषय झाला आणि तिच्या कुटुंबासाठी आयुष्यभराची विटंबना होऊन बसला आहे. खालच्या कोर्टापासून सुप्रिम कोर्ट व राष्ट्रपतींपर्यंत सर्व दारे वाजवूनही निर्भयाचे खुनी बलात्कारी सरकारी पाहूणचार झोडत आहेत. बुद्धीमंत फ़ाशी योग्य की अयोग्य, यावर चर्वितचर्वण करीत आहेत. खरे बलात्कारी व खुनी पण कमी विकृत असतात. ते देहाची विटंबना करतात. बुद्धीवादी शहाणे चर्चेतून त्या अत्याचाराच्या जखमा चघळत अधिक यातनामय चिकित्सक विटंबना करीत असतात. त्याला कंटाळलेल्या करोडो लोकांना म्हणूनच हैद्राबादच्या चकमकीने सुखावले आहे. त्या पोलिसांमध्ये लोकांना आशेचा किरण दिसला आहे.

Thursday, December 5, 2019

नवी समिकरणे

Image result for raj thackeray devendra

पत्रकारितेत किंवा राजकीय विश्लेषणात नवनवी समिकरणे मांडली जात असतात. विधानसभा निवडणूकीनंतर महायुती शिवसेनेने मोडून मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी नवे राजकीय समिकरण उभे केले आहे. त्याचे अर्थातच पत्रकारांना कौतुक असल्यास नवल नाही. आजवर ज्या पक्षांनी परस्परांचे शत्रूत्वच केले, त्या पक्षांनी एकत्र येऊन सत्तस्थापना करणे; हे नवेच अतर्क्य समिकरण असते. पण राजकीय घडामोडीमध्ये वा प्रक्रीयेमध्ये एका बाजूचे नवे समिकरण उभे रहात असताना; पलिकडे दुसरेही समिकरण आकार घेत असते. सहसा असे समिकरण तात्काळ नजरेत भरणारे नसते, पण आकार घेत असू शकते. १९८४ सालात मुंबई ठाण्यापुरती मर्यादित असलेल्या शिवसेनेला सोबत घेऊन लोकसभेच्या निवडणूका लढवण्याचे नवे समिकरण प्रमोद महाजन यांनी जुळवले. तेव्हा, त्याचे भवितव्य कुणाला माहिती होते? त्यावेळी वामनराव महाडीक व मनोहर जोशी असे दोन शिवसेना उमेदवार लोकसभेला उभे राहिले, ते भाजपाच्या कमळ निशाणीवरच लढले होते. अर्थात राजीव लाटेमध्ये सर्व पक्षांचा बोजवारा उडाला आणि भाजपालाही मोठा दणका बसला होता. त्यात सेनेचे दोन्ही शिलेदार कमळ निशाणी घेऊनही पराभूत झाल्याचा इतिहास वेगळा सांगायला नको. ते समिकरण फ़ारकाळ टिकले नाही आणि काही महिन्यातच आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने सेनेची साथ सोडून शरद पवारांनी जुळवलेल्या पुलोद आघाडीशी संगनमत केलेले होते. पण १९८४ च्या त्या पहिल्या युतीमध्ये जे बीज पेरले गेले, त्याचे भरभरून पीक १९८८ नंतरच्या राजकारणात आले. १९९० सालात तर त्याच युतीला घाबरून शरद पवार यांनी कॉग्रेसला रिपब्लिकन आठवले गटाशी आघाडी करायला भाग पाडलेले होते. पण हे १९८४ सालात नगण्य वाटणारे सेना भाजपा समिकरण इतके फ़लदायी ठरू शकेल, असे महाजन वा बाळासाहेबांना तरी कुठे ठाऊक होते? आजची कहाणी थोडीफ़ार तशीच आहे.

आज महायुती मोडून शिवसेना मुख्यमंत्रीपद मिळवायला दोन्ही कॉग्रेसच्या गोटात दाखल झालेली आहे आणि शरद पवार त्या नव्या आघाडीचे प्रेरणास्थान झालेले आहेत. ह्या हालचाली सुरू असताना एक किरकोळ मराठी पक्षाशी एका लहान महापालिकेसाठी भाजपाने महापौर निवडणूक जिंकण्यासाठी हातमिळवणी केलेली आहे. नाशिक महापालिकेत भाजपाची संख्या चांगली असली तरी त्यांचेच काही नगरसेवक विधानसभेच्या वेळी बंडाचा झेंडा घेऊन उभे राहिले होते. म्हणून आता आलेल्या महापौर निवडणूकीत भाजपा साशंक होता. कारण मुख्यमंत्रीपद मिळवायला शत्रूत्व घेणार्‍या शिवसेनेने महापालिकातही भाजपाला धडा शिकवण्यासाठी कंबर कसलेली होती. त्यासाठी नाशिकमध्येही दोन्ही कॉग्रेस सोबत घेऊन भाजपाला घाबरवले होते. अशा वेळी अचानक तिथे नगण्य वाटणारा मनसे हा पक्ष भाजपाच्या मदतीला धावून आला आणि तिथे भाजपाचा महापौर बिनविरोध निवडून येण्यापर्यंत मजल गेली. मुद्दा त्या एका महापौर पदाचा नसून गेल्या पाचसहा वर्षात नामोहरम होऊन गेलेल्या मनसे या प्रादेशिक पक्षाचा आहे. त्याने नव्याने आपली जमिन शोधण्याचा आहे. २००९ सालात लागोपाठ मोठी मजल मारत निघालेल्या राज ठाकरे यांचा मनसे हा पक्ष मोदी लाटेनंतर भरकटत गेला होता. त्यातून सावरण्यासाठी त्यांना नवनवे प्रयोग व कसरती कराव्या लागलेल्या आहेत. शिवसेनेशी वाद नको म्हणूनही भाजपाला मनसेशी अनेकदा हातमिळवणी करणे शक्य झालेले नव्हते. आता तो रस्ता नाशिकच्या महापौर निवडणूकीने खुला केला आहे. यात आज मनसेची असलेली ताकद दुय्यम असून त्याची विस्ताराची क्षमता मोलाची आहे. मनसे हा शिवसेनेतून बाजूला झालेला गट असून शिवसेनेला पर्यायी असा नवा प्रादेशिक पक्ष होऊ शकतो. जिथे शिवसेना आपली भूमी सोडत जाईल, ती व्यापण्य़ाची भाजपाला शक्यता नसेल तर मनसेने तिथे आपले बस्तान बसवण्याला भाजपाही रणनिती म्हणून प्रोत्साहन देऊ शकतो. उद्धव ठाकरे सरकारवरील बहूमत प्रस्तावाच्या वेळी मनसेचा एकमेव आमदार तटस्थ राहिला, हे विसरून चालणार नाही.

उदाहरणार्थ आयुष्यभर कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्याशीच दोन हात करून शिवसेना विस्तारलेली आहे. नेत्यांचे आग्रह व अट्टाहास भागवण्यासाठी त्यामुळे स्थानिक पातळीवर शिवसैनिकांनी पत्करलेली भांडणे संपत नाहीत. मुंबईत नेत्यांची युती आघाडी झाल्याने त्या गल्लीबोळातील कार्यकर्ते स्थानिक नेत्यांमधली वैरभावना संपुष्टात येत नाही. सहाजिकच अशा वरवरच्या आघाड्या जमवल्या जातात, तेव्हा त्या तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांची पुरती तारांबळ उडत असते. त्यांना हाती काहीही न लागता नुसती शरणागती पत्करणे रास्त वाटत नाही. म्हणूनच असे कार्यकर्ते अन्य मार्ग शोधू लागतात. जर नेते आपल्या मतलबासाठी पक्षाच्या भूमिका सोडून वाटेल ते करणार असतील, तर कार्यकर्तेही तसेच आपल्या सोयीचे पर्याय शोधू लागतात. म्हणूनच या नव्या आघाडीतील शिवसेनेतील चलबिचल महत्वाचा टप्पा आहे. त्या शिवसैनिकांची घुसमट वाढत जाणार आहे आणि त्यांची तगमग नव्या मार्गांचा शोध घेऊ लागणार आहे. असा वेगळा मार्ग थोडाफ़ार परिचीत असण्याला प्राधान्य आहे. तो परिचीत मार्ग मनसे आहे. कारण हा पक्षच मुळात शिवसेनेतून बाहेर पडलेला गट आहे आणि त्याचेही नेतृत्व ठाकरेच करतात हा योगायोग आहे. किंबहूना अनेक शिवसैनिकांना राज यांच्यात आपले लाडके साहेब दिसत असतात. त्यामुळे नाराज शिवसैनिकांसाठी ट्रांन्झीट कॅम्प किंवा पर्याय म्हणून मनसे असू शकते. एकीकडे शिवसेनेमधली चलबिचल हळुहळू कानी येऊ लागलेली आहे आणि दुसरीकडे भाजपाने मनसेची मदत घेतलेली आहे. त्यातून भविष्यात या दोन पक्षांमध्ये नवे काही समिकरण जुळण्याची शक्यताही आकारास येऊ शकते. अर्थात तेही इतके सोपे काम नाही. कारण लोकसभा व विधानसभेच्या काळात राज ठाकरे यांनी भाजपावर मुलूखमैदान तोफ़ा डागलेल्या आहेत. त्यामुळेच भाजपाच्या गोटात लगोलग दाखल होणे त्यांच्यासाठीही सोपे राहिलेले नाही, पण ज्या गतीने युती मोडून शिवसेना सत्तेसाठी कॉग्रेस गोटात जाऊ शकली, तसेच मनसेचे काम अवघड मानायचे कारण नाही.

अर्थात तात्काळ मनसे भाजपा एकत्र येण्याची शक्यता नाही. पण दरम्यानच्या काळात शिवसेनेतील कुरबुरी जशा वाढत जातील, तसा मनसेकडे शिवसैनिकांचा ओढा वाहू लागणे शक्य आहे. केंद्रातली सत्ता हातात असताना व राज्यातही आपले बळ वाढलेले असताना भाजपा अशा घटनेला प्रोत्साहन देऊ शकतो. त्याला आज शिवसेनेने शत्रूच मानलेले आहे. तर शत्रूपक्ष खच्ची होण्याला भाजपाने हातभार लावला, तर कोणी भाजपाला दोषही देऊ शकणार नाही. पण जे कोणी सेनेतले नाराज असतील, त्यांना मनसेकडे वळवण्यासाठी भाजपा आपली शक्ती लावू शकतो. भविष्यात सेनेऐवजी नवा प्रादेशिक पक्ष म्हणून भाजपा मनसेला जवळ घेऊ शकेल. नाराज शिवसैनिक भाजपाकडे येण्यात अडचण असली तर त्याला मनसेकडे वळवण्याची रणनिती भाजपाही खेळू शकतो. शरद पवारांच्या नादी लागून तरी मनसेने काय मिळवले आहे? मग शिवसेनेतील नाराजी आपले हत्यार बनवून राज ठाकरे कामाला लागले, तर भाजपा त्याला अप्रत्यक्षपणे हातभार लावण्याची मोठी शक्यता आहे. त्याची सुरूवात नाशिक येथील महापौर निवडणूकीत झाली नसेल, असे कोणी म्हणू शकेल काय? एक निश्चीत आहे. भाजपाच्या युतीत राहून जी मस्ती शिवसेना दाखवित होती, ती नव्या आघाडी समिकरणातले मित्र पक्ष अजिबात सहन करणार नाहीत. त्यातूनच शिवसेनेचा संवेदनशील उत्साही कार्यकर्ता अधिक दुखावला जाणार आहे आणि तोच तर मनसेच्या मेगाभरतीचा कच़्चा माल असणार आहे. भाजपाने त्याला फ़क्त खतपाणी घालायचे आहे. कारण भाजपाचे चाणक्य राज ठाकरे यांची क्षमता ओळखण्याइतके हुशार नक्कीच आहेत. त्यांना भविष्यातला एक नवा प्रादेशिक पक्ष घडवण्यात जुन्या मित्रपक्षाला धडा शिकवण्याचा डावही खेळता येणार आहे. म्हणूनच एका बाजूला सत्तेचे जे समिकरण जुळवले जात आहे, तेव्हाच सहसा नजरेत न भरणारे दुसरे समिकरणही काळजीपुर्वक तपासले पाहिजे व हिशोबात घेतले पाहिजे.

Wednesday, December 4, 2019

आघाडीची ‘शिवशाही’ गाडी

Image result for ‘शिवशाही’ गाडी

रविवारी कोकणात मालवण येथे भाच्याचे लग्न होते, म्हणून शनिवारीच मुंबई सोडली. या निमीत्ताने बर्‍याच काळानंतर नात्यागोत्यातल्या लोकांच्या भेटीगाठी झाल्या. मुख्य म्हणजे ९६ वर्षाच्या मामाशी भेट झाली, गप्पाही झाल्या. अर्थात कुठेही गेलो तरी राज्यातल्या नव्या सरकार व नव्या आघाडी सरकारचा प्रश्न येतोच. राजकीय विश्लेषण व पत्रकारिता करीत असल्याने अकारण लोकांना वाटते, की याला अधिक कळते. प्रत्यक्षात मलाही अन्य पत्रकारांच्या तुलनेत खुप काही कळते, असे अजिबात नाही. कारण राजकीय विश्लेषण म्हणजे आजवरच्या घडामोडींशी जोडून नव्या घटनाक्रमाचा अर्थ शोधणे इतकेच असते. पण आपल्यापेक्षा सामान्य लोकांना संदर्भ कमी आठवतात, म्हणून विश्लेषकाला मोठेपण मिळत असते. मी त्यापेक्षा वेगळा नाही. मुद्दा इतकाच, की लग्नाची गडबड होती, पण भेटलेले सगळेच कौटुंबिक गप्पांपेक्षा माझ्याशी राज्यातल्या राजकीय गोष्टीच अधिक बोलत होते. सरकार किती काळ चालेल आणि खरेच चालेल काय? हा एकमेव सार्वत्रिक प्रश्न होता आणि तिथेच नाही, तर कुठल्याही चावडी वा चव्हाट्यावर आजकाल हाच प्रश्न चर्चिला जात असतो. मंगळवारी हा सगळा सोहळा व नात्यागोत्याच्या भेटीगाठी उरकून पुण्याला निघालो होतो. मालवण-पुणे ही शिवशाही बस मिळाली आणि बारा तासांनी पुण्याला पोहोचलो. वाटेत नवे प्रवासी चढत होते, जुने उतरत होते. कोल्हापुरला पोहोचलो, तेव्हा पुढल्या प्रवासात एक गृहस्थ नव्याने बसमध्ये आलेले होते. काही वेळातच त्यांनी अघळपघळ गप्पा सुरू केल्या आणि विषय पुन्हा नव्या सरकारपाशी येऊन अडकला. आघाडी किती टिकेल? सरकार किती चालेल? गेल्या दोन आठवड्यात या विषयाने मेंदूचा भुगा केलेला आहे. म्हणूनच ह्या गृहस्थांनी तोच प्रश्न विचारल्यावर मी त्यांना उलटा प्रश्न केला. आपण बसलोय ती बस किती काळ धावत राहिल? आपण किती काळ असेच सोबत प्रवास करणार आहोत? ते गृहस्थ चमकले, कारण त्यांच्या राजकीय प्रश्नांचे हे अपेक्षित उत्तर अजिबात नव्हते.

वैतागाने मी त्या गृहस्थांना हा प्रश्न केला खरा, पण मला त्यातून आघाडीच्या राजकारणाचा सोपा उलगडा होऊन गेला. देशात आजवर अनेक पक्ष वा नेत्यांनी परस्पर विरोधी भूमिका गुंडाळून तडजोडी केल्या आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये हिंदू महासभा व कम्युनिस्टही एकत्र नांदलेले होते आणि समाजवादी व कम्युनिस्ट अशा समान डाव्या विचारांच्या पक्षांमधील बेबनावामुळे समिती फ़ुटलेली होती. मग आज हिंद्त्व मानणारी शिवसेना व बाबरीचा शोक करणारे राष्ट्रवादी-कॉग्रेस पक्ष एकत्र येण्याने काय मोठी उलथापालथ झालेली आहे? इंदिरा गांधींना हरवायला वा हटवून टाकायला जनसंघ व समाजवादी एकत्र आलेच होते. राजीव गांधींना सत्तेतून बाजूला करण्यासाठी जनता दलाच्या सरकारला एकीकडे भाजपाने तर दुसरीकडे मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनी पाठींबा दिलेला होता ना? मग सेनेने दोन्ही कॉग्रेसशी जवळीक केल्याचा इतका गदारोळ कशाला? मात्र अशा आघाड्या युत्या मैत्री फ़ारकाळ टिकलेल्या नाहीत. पण म्हणून त्यांनी एकत्र येण्याचे प्रयोगच करू नयेत; असा आग्रह कशाला? मुख्यमंत्रीपद मिळावे म्हणून शिवसेना निकालानंतर त्यांच्यासोबत गेली, तर त्याला स्वार्थ नक्की म्हणता येईल. पण स्वार्थ नसलेला कुठला पक्ष अस्तित्वात आहे? प्रत्येक पक्ष वा त्याचा नेता आपापले स्वार्थ बघूनच राजकारण खेळत असतो. एकदा स्वार्थ निश्चीत झाला. मग त्याला तात्विक मुलामा वा मुखवटा चढवण्याला तर राजकारण म्हणतात. त्यामुळे शिवसेनेने स्वार्थ साधण्यात काहीही गैर नाही. त्याचवेळी दोन्ही कॉग्रेस पक्षांनी आपापले मतलब साधण्यासाठी सेनेसोबत घरोबा करण्यातही काहीही गैर आहे, असे मला तरी वाटत नाही. एक गोष्ट मात्र अशा बाबतीत लक्षात घ्यायची असते. ती म्हणजे अशा तडजोडी वा हातमिळवणीत आपले भविष्यात होणारे नुकसान किती व परवडणारे आहे काय? त्याची चाचपणी नक्की करायला हवी. सहाजिकच सरकार किती पवित्र वा अभद्र, हा विषय गैरलागू आहे. सरकार टिकणार किती हा योग्य प्रश्न आहे.

हे सरकार किमान समान कार्यक्रमावर बनलेले आहे. पण किमान समान कार्यक्रमावर ते किती दिवस चालू शकणार आहे? हे समजून घ्यायचे असेल, तर आधी किमान समान कार्यक्रम समजून घेतला पाहिजे. किंबहूना त्यासाठीच मी शेजारी बसलेल्या गृहस्थांना बसमधल्या प्रवाश्यांच्या तिथे असण्याविषयी व बसमध्ये बसण्याविषयी प्रश्न विचारला होता. बस मालवण ते कणकवली, गगनबावडा, कोल्हापुर, सातारा मार्गे पुण्यापर्यंत निघालेली होती. त्यात बसणारे अनेक प्रवासी आरंभापासून होते आणि आपापले स्थानक आल्यावर उतरून जात होते. नवे प्रवासी चढत होते व जुने आपला थांबा येण्यापर्यंत कायम होते. त्यातले सर्व प्रवासी अखेरपर्यंत बसमध्ये असण्याची क्वचितच शक्यता असते. बसचा मार्ग नक्की ठरलेला होता आणि त्यात आपापली सोय बघूनच प्रवासी चढत वा उतरत होते. आपल्या ठिकाणावरून इप्सित ठिकाणी जाण्याच्या मार्गानेच बस धावणार असल्याने प्रत्येक प्रवासी त्याच बसमध्ये येत होता व योग्यवेळी निघूनही जात होता. या सर्व प्रवाशांचे आपापले स्थान गाठण्याची सोय, त्या बसच्या मार्गाने केलेली होती. त्याला मी किमान समान कार्यक्रम म्हणतो. बाकी त्या बसमध्ये चढलेल्या वा प्रवास करणार्‍या प्रवाश्यांनी एकत्र प्रवास करण्याला अन्य काहीही कारण नव्हते. त्यांच्यात कुठला समान धागा नव्हता. आपापली सोय म्हणून ते सर्वजण एकत्र एकाच बसने प्रवास करीत होते. निवडणूक निकालानंतर होणार्‍या आघाड्या त्यापेक्षा वेगळ्या नसतात. त्यातला किमान समान कार्यक्रम आपला हेतू साध्य करण्याची सुविधा म्हणून ते एकाच बसमध्ये येतात व गुण्यागोविंदाने आपल्या सोयीचा प्रवास करून उतरून जातात. म्हणूनच अशा आघाड्या कधी दिर्घकाळ चालल्या नाहीत वा पुर्ण वेळ सत्ता राबवू शकलेल्या नाहीत. पण म्हणून तशा आघाड्या होऊच नयेत किंवा टिकणारच नसतात, असे बिलकुल नसते. मात्र हमखास टिकणार्‍या आघाड्या वेगळ्या असतात.

बंगालमध्ये तीन दशके डावी आघाडी चालली व ती निवडणूकपुर्व असायची. केरळात दिर्घकाळ डावी आघाडी व कॉग्रेसप्रणित आघाडी कायमची टिकलेली आहे. अर्थात हे अपवाद आहेत. अन्यथा बहुतेक आघाड्या आपल्याच वजनाने कोसळल्या आहेत. कालपरवा कर्नाटकातली कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवलेली आघाडी संपली ना? लोकसभेपुर्वी देशभरच्या पुरोगामी पत्रकारांना झिंग चढवणारी महागठबंधन नावाची आघाडी किती टिकली? मायावतींनी निकाल हाती आल्यावर ते गठबंधन निकालात काढलेच ना? अशा आघाड्या सोयीपुरत्या असतात आणि सोय संपताच निकालात काढल्या जातात. त्यात आपला मतलब नसतानाही तात्विक अट्टाहास करून एखाद्या प्रवाश्याने घुसण्याचा उद्योग केला, तर त्याचा चंद्राबाबू नायडू होऊन जातो. आपला स्वार्थ विसरून दिड वर्षापुर्वी नायडू मोदींना लाथ मारून बाजूला झाले आणि कॉग्रेससह युपीएचे भागिदार झाले. आज त्यांची अवस्था काय आहे? अविश्वास प्रस्ताव त्यांनीच आणला होता. पण लोकसभा विधानसभेच्या निवडणूका आल्या, तेव्हा त्यांना कोणीही साथी सवंगडी उरलेला नव्हता. मात्र हिरीरीने चंद्राबाबू एनडीए व मोदींवर तोफ़ा डागत होते, तेव्हा त्यांची पाठ थोपटायला गर्दी लोटलेली होती. बसला धक्का मारायला चंद्राबाबूंची मदत घेतली गेली. पण बस स्टार्ट झाल्यावर मात्र त्यांना बसमध्ये प्रवेशही मिळाला नाही. निवडणूकांचा पल्ला गाठताना नायडूंची प्रचंड दमछाक झाली. पक्ष निष्प्राण होऊन पडलेला आहे. ती आपली बस नव्हती हेच चंद्राबाबूंना समजू शकले नाही व आता तारांबळ उडालेली आहे. त्यांचीच कशाला? अखिलेश यादव, मायावती, डावे पक्ष, लालू वा तत्सम अनेक ‘किमान समान’ बसमध्ये घुसलेल्या प्रवाश्यांची अवस्था किती वेगळी आहे? अर्थात हे बाकीचे तपशील मला इथे वाचकांना समजावुन सांगावे लागत आहेत. पण बसमध्ये माझ्या शेजारी बसलेल्या गृहस्थांना इतके बारकाईने समजावण्याची गरज भासली नाही. शिरवळला उतरताना ते म्हणाले, फ़ार तर सहा महिने चालेल हे सरकार. बाकी मध्यावधी निवडणूका फ़िक्स!

Tuesday, December 3, 2019

माफ़ करा, सुप्रियाताई

Image result for supriya at assembly

अडीच वर्षापुर्वी म्हणजे २२ जुन २०१७ रोजी एक ब्लॉग लिहीला होता. त्याचे शीर्षक होते, ‘दाखवायचे सुळे’. तो खुप व्हायरल झाला आणि त्यावर प्रतिक्रीया देण्यासाठी सुप्रियाताईंचा मला फ़ोनही आलेला होता. आज त्याच लेखातील भूमिका वा मुद्दे यासाठी त्यांची माफ़ी मागायला नवा लेख लिहीण्याची वेळ माझ्यावर आलेली आहे. राजकीय नेता असो किंवा राजकीय विश्लेषक असो, ते माणूसच असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही चुका होऊ शकतात. त्या चुका झाल्या तर त्याची प्रामाणिकपणे माफ़ी मागणे गरजेचे असते. हे सुत्र मानत असल्याने मला सुप्रियाताईंची माफ़ी मागणे अगत्याचे वाटले. तेव्हा ताईंनी तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस आणि विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यांच्यावर काही विशेष टिप्पणी केली होती. मला ती खटकली म्हणून मी त्याला लेखाचा विषय बनवले होते. आज मला वाटते राजकीय घटनाक्रमाने सुप्रियाताईंना खरे ठरवले आहे आणि मला चुकीचे ठरवले आहे. तेव्हा त्यांनी देवेद्र फ़डणवीस हा ‘ढ’ विद्यार्थी असल्याची भाषा केलेली होती आणि त्यांच्याच सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या नावातच ‘यु टर्न’ असल्याचे मतप्रदर्शन केलेले होते. या दोन्ही गोष्टी मला अजिबात पटलेल्या नव्हत्या. म्हणूनच मी ताईंच्या त्या विधानांचा समाचार घेतला होता. पण अलिकडल्या दोन महिन्यातल्या राजकीय घटनाक्रमाने सुप्रियाताईंचे शब्द खरे केले असून मला चुकीचे ठरवले आहे. कारण ताईंच्या शब्दांना खरे ठरवित शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युतीमधून युटर्न घेतला आणि राष्ट्रवादी व कॉग्रेस अशा दोन्ही विरोधी पक्षांधी हातमिळवणी करून थेट मुख्यमंत्रीपद मिळवलेले आहे. असे होण्याची शक्यताही मला कधी वाटलेली नव्हती. पण सुप्रियाताई दुरदृष्टीच्या निघाल्या. त्यांना भवितव्य बघता आलेले होते आणि माझ्यासह मावळते मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनाही तितके दुरचे बघता आलेले नव्हते. मग ताईंची माफ़ी मागायला नको काय?

तेव्हा सत्तेत सहभागी झालेली शिवसेना धुसफ़ुसत होती आणि ती राजिनामा देऊन बाहेर पडत नाही, म्हणून अनेकजण अस्वस्थ होते. सेनेचे अनेक मंत्री व नेते राजिनाम्याची सतत धमकी देत होते. पण एक पाऊल पुढे टाकायची हिंमत दाखवित नव्हते. उलट अनेकदा तर धमक्या देऊन पुन्हा माघारी फ़िरत होते. म्हणून ताईंनी त्यांच्यावर सडकून टिका केलेली होती. पुढे झेप घ्यायची आणि हळूच माघारी फ़िरायचे; असा राजकारणाचा बाज होता. त्यापेक्षा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब कसे एका निर्णयावर ठाम असायचे; असेच ताईंना सुचवायचे होते. पण युटर्न फ़क्त उद्धव ठाकरेच घेत नाहीत. देशाच्या राजकारणात युटर्न घेण्याचा विक्रम ताईंचे पिताश्री शरद पवारांच्या नावावर नोंदलेला आहे, याकडे मी त्यांचे लक्ष वेधलेले होते. आताही महाराष्ट्राच्या निवडणूका रंगल्या, तेव्हा कितीही अडवणूक भाजपाने केली व अर्ध्या जागांचा शब्द पाळला नाही, तरी उद्धवरावांनी दिलेला शब्द पाळला होता आणि युतीमधून अजिबात युटर्न घेतला नव्हता. पण तोपर्यंतच माझे म्हणणे खरे होते. खुद्द पवारांची कहाणीही वेगळी अजिबात नव्हती. निकाल लागल्यापासून शरदरावांनीही सतत आपल्याला विरोधात बसण्याचा कौल जनतेने दिला असल्याचा उच्चार अखंड केलेला होता. पण जसजसे दिवस पुढे सरकत गेले, तसे पवारही युटर्न घ्यायला पुढे आले. जोपर्यंत उद्धवराव युटर्नच्या जवळ येत नव्हते, तोपर्यंत पवार साहेबही आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यांनीही जनतेच्या कौलाचा जाहिर सन्मान सांगितलेला होता. पण पुढे काही होत नसल्याचे बघितल्यावर ताईंचा दादा अस्वस्थ झाला आणि त्याने एका मध्यरात्री युटर्न घेऊन बंडखोरी केली. उद्धवरावांना युटर्न घेण्याचे काम सोपे होण्यासाठी अजितदादा  बंडखोरीच्या नाट्यात सहभागी झाले आणि युतीच्या एकजुटीवर अखेरचा घाव घातला गेला. युती आपण मोडली नाही या अटीतून उद्धवराव मुक्त झाले आणि त्यांनी विनाविलंब युटर्न घेऊन दोन्ही कॉग्रेस पक्षांशी गळाभेट घेतली.

शिवसेना पक्षप्रमुखच पुढाकार घेताना दिसले आणि ताईंच्या पिताश्रींचा मार्ग सोपा झाला. त्यांनी विरोधी पक्षाच्या बाकापर्यंत केलेली वाटचाल सोडून माघारी वळण घेतले आणि बहूमतासाठी आवश्यक असलेल्या आमदारांची बैठकच घेतली. त्यांना जितेंद्र आव्हाडांकरवी शपथच घ्यायला लावली. हा युटर्न खुप मोठा भूलभुलैय्या असतो. आपण ज्यांना फ़सवायला जातो. तेही आपल्याला त्याच जंजाळात फ़सवू शकतात. म्हणून आधी आमदारांना घेता येणारा युटर्न बंद करण्याची गरज होती. शपथविधी उरकून साहेबांनी आधी तिन्ही पक्षांच्या आमदारांना युटर्न घेण्याची दारे बंद केली आणि बिचार्‍या दादांना युटर्न घेण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. उद्धवराव तर आधीच युटर्न घेऊन बसलेले होते. त्यामुळे ज्यांनी युतीला मते दिली वा आघाडीला मते दिली, त्या मतदाराला चकीत व्हायची पाळी आली. निवडणूकीपुर्वी इव्हीएम यंत्रातून मते फ़िरवली जातात, अशी वदंता होती. पण यंत्रातून मतांची गफ़लत झाली नाही. ती मते योग्य पडली व मोजलीही गेली. पण त्या मतांनी निवडलेले आमदारच इकडून तिकडे परस्पर फ़िरवण्याची नवी किमया काकांनी करून दाखवली. त्यातून नवे युटर्न सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झालेले आहे. ही झाली उद्धवरावांच्या नावातील युटर्न खरा  करून दाखवणारी घटना. पण सुप्रियाताई एवढ्यापुरत्या खर्‍या ठरलेल्या नाहीत. त्यांचे अडीच वर्षे जुने आणखी एक भाकित खरे ठरले आहे. त्यांनी तात्कालीन मुख्यमंत्री फ़डणवीस हा ‘ढ’ विद्यार्थी असल्याचेही सिद्ध करून दाखवले आहे. सगळी निवडणूक रंगात आली असताना सतत उद्धव ठाकरे ‘आमचं ठरलंय’ असेच सांगत होते. पण काय आणि ‘कोणाशी ठरलंय’ त्याचा उल्लेख त्यांनी कधीच केला नव्हता. देवेद्र मात्र आपल्याशी ‘ठरलंय’ म्हणून गाजरे खात बसलेले होते आणि जे काही ‘ठरलेलं’ होते, ते पवारांशी ठाकरे ठरवून बसलेले होते. पण फ़डणवीस या ‘ढ’ विद्यार्थ्याला मात्र त्याचा थांगपत्ता ठाकरे सरकार सत्तेत बसण्यापर्यंत लागला नाही.

असो, हे सत्य स्विकारण्याला पर्याय नाही. आज कदाचित सुप्रियाताई आपल्या कार्यबाहुल्यामुळे माझा तो लेख विसरूनही गेल्या असतील. त्यांना नव्या युटर्न ठाकरे सरकारचे यजमानपद भूषवण्यातून सवड मिळालेली नसेल, तर माझ्या जुन्या लेखाचे तरी स्मरण कुठून व्हायचे? पण त्यांना सवड वा आठवण नसेल, म्हणून आपली चुक झाकली जाऊ नये; असे माझे प्रामाणिक मत आहे. त्यासाठी हा लेखनप्रपंच करावा लागला. पण याच निमीत्ताने आणखी एक गोष्ट सांगणेही भाग आहे. आज उद्धवरावांनी ताईंना खरे ठरवित युटर्न घेतला आहे. पण म्हणून त्यांचे नाव बदललेले नाही. सहाजिकच त्यांच्या नावातच असलेला युटर्नही संपलेला नाही. म्हणूनच भविष्यात उद्धवराव आपल्या भूमिकेवर ठाम रहातील, अशी कोणी खात्री देऊ शकणार नाही. आपल्या राजकीय भूमिका वा धोरणावर ठाम रहाण्यापेक्षा आजकाल ‘ठरलंय’ हा ठामपणा झालेला आहे. सहाजिकच उद्या जे काही करायचे आहे, त्याबद्दल कोणाशी काय ठरलेलं असेल, त्याला महत्व आहे. राजकारणात आता युटर्न ही भूमिका झालेली आहे आणि मुख्यमंत्री पदावर आरुढ झालेल्या नेत्याच्या नावातच युटर्न असेल; तर सुप्रियाताईंनी सुद्धा सावध असायला हवे. कारण आजचे मुख्यमंत्री पुर्ण पाच वर्षापर्यंत युटर्न घेणार नाहीत, याची खात्री त्याही देऊ शकणार नाहीत. कारण कोणाच्या नावात युटर्न आहे, ते त्यांच्याकडूनच मला शिकता आलेले आहे. तर मुद्दा इतकाच, की आज मुख्यमंत्री पदासाठी पक्षप्रमुख इतक्या सहजपणे युटर्न घेत असतील, तर त्यांनाच आदर्श मानणार्‍या शिवसैनिक कार्यकर्ते यांनाही आपापल्या ठरलेल्या गोष्टी गाठण्यासाठी युटर्न घेण्याची मुभाच मिळालेली नाही काय? अशा युटर्न राजकारणाने महाराष्ट्राच्या राजकीय भविष्यात किती वळणे व घडामोडी लिहून ठेवल्यात ते बघावे लागणार आहे. कारण युटर्न नंतर पुन्हा युटर्न घेताना गोल गोल प्रदक्षिणा करण्यापेक्षा अधिक काही साध्य होत नाही, हे निखळ सत्य आहे. बघूया युटर्न मुख्यमंत्री राज्याला कुठे घेऊन जातात.

पुन्हा एकदा सुप्रियाताईंचे दुरदृष्टीसाठी अभिनंदन आणि  क्षमायाचना!


=======================


ज्यांना जुना लेख वाचायचा असेल, त्यांच्यासाठी दुवा
दाखवायचे सुळे
https://jagatapahara.blogspot.com/2017/06/blog-post_22.html


Sunday, December 1, 2019

दोन रिमोटचे एक सरकार

हा लेख लिहायला बसलो असताना नव्या सरकारच्या शपथविधीला चोविस तास बाकी होते. अशावेळी वृत्तवाहिन्यांवर एक बातमी झळकली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटायला सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी पोहोचले, अशीच बातमी आहे. याचा अर्थ नव्याने स्थापन होणार्‍या तीन पक्षांच्या सरकारचा बोलविता धनी कोण आहे, त्याची स्पष्ट कल्पना येऊ शकते. यापुर्वी १९९५ साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अभिमानाने सांगायचे, की राज्यातील युती सरकारचा रिमोट कट्रोल आपल्या हातात आहे. थोडक्यात मातोश्री या स्थानावरून राज्याची सुत्रे हलवली जातात, असेच त्यांना म्हणायचे होते. भले राज्यात युतीचे म्हणजे शिवसेना व भाजपाचे संयुक्त सरकार होते आणि मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होता. पण बाळासाहेबांना विचारल्याशिवाय राज्याची सुत्रे हलत नव्हती. आता वीस वर्षांनी महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होतो आहे आणि तो मुख्यमंत्रीच खुद्द मातोश्री या बाळासाहेबांच्या निवासस्थानी वास्तव्य करणारा आहे. पण मुख्यमंत्र्याचा वा सरकारचा रिमोट कंट्रोल मात्र मातोश्रीच्या हाती उरलेला नाही. इतकाच त्या ताज्या बातमीचा अर्थ आहे. किंबहूना आजपर्यंत बाळासाहेबांच्या गैरहजेरीत पक्षाची सुत्रे उद्धव ठाकरे यांच्या हातात आली होती आणि मागल्या सहा वर्षात त्यांनी समर्थपणे पक्षाचे नेतृत्व केलेले आहे. भाजपाशी भांडण करून असेल किंवा जुळवून घेत असेल, पण पक्षाच्या नेतृत्वावर उद्धव यांनी मांड ठोकलेली होती. ती तशीच आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली चालणार्‍या संयुक्त सरकारच्या बाबतीत कायम रहाणार आहे काय? असती तर त्यांच्याच नावावर भावी मुख्यमंत्री म्हणून शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर मुख्य सचिवांनी आधी मातोश्रीवर धाव घेतली असती. पण तसे घडलेले नाही आणि ती येऊ घातलेल्या भविष्याची चाहूल आहे. शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री सत्तेत बसवताना उद्धव किंवा सेनेला कोणती किंमत मोजावी लागली, त्याची ही चाहुल आहे.

शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री हे ऐकायला शिवसेनेच्या कार्यकर्ते व सैनिकांना भारावून टाकणारे वाक्य आहे. पण त्यासाठीची किंमत किती व कोणती आहे? त्या़चे उत्तर अजून कोणाच्या मनातही आलेले नाही. त्यावर कोणी चर्चाही केलेली नाही. त्याचे पहिले उत्तर तीन पक्षांच्या सत्तास्थापनेसाठी वाटाघाटी व बोलणी सुरू झाली, तेव्हाच मिळालेले होते. पण ते ऐकायला व समजून घ्यायला वेळ कोणाला होता? दिल्लीला सोनिया गांधींची भेट घेऊन किंवा त्यांना संयुक्त सरकारसाठी मनवून शरद पवार माघारी परतले; तेव्हाच त्याचे उत्तर मिळालेले होते. पवार अर्थातच दिल्लीहून मुंबईला पोहोचले ते विमानाने. ते विमान जिथे उतरते, तिथून पवारांच्या घरी सिल्व्हर ओक बंगल्यावर जाण्याचा मार्ग वांद्रे पुर्व येथून जातो. तिथे कलानगर जंक्शन आहे. त्या जंक्शनला डाव्या हाताला गाडी वळवली, मग हाकेच्या अंतरावर मातोश्री हे उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान आहे. तर उजवीकडे वळले की सागर सेतूच्या मार्गाने दक्षिण मुंबईतील सिल्व्हर ओकला जाता येते. पण पवार त्या रात्री डावीकडे वळले नाहीत. उजवीकडे वळून थेट आपल्या निवासस्थानी निघून गेले. अवेळ होती आणि पवार मुंबईला परतल्याचे कळताच शिवसेना पक्षप्रमुख मातोश्रीवरून आपल्या सुपुत्रासह बाहेर पडले आणि तात्काळ सिल्व्हर ओकला पोहोचले. तिथे उशिरापर्यंत त्यांची पवारांशी बोलणी झाली. तिथून मातोश्रीचे महात्म्य संपुष्टात आले व सिल्व्हर ओकचे महात्म्य सुरू झाले. गुरूवारच्या शपथविधीच्या तयारीसाठी वा भविष्यातल्या सरकारची दिशा धोरण ठरवण्यासाठी बुधवारी  राज्याचे मुख्य सचिव भावी शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याकडे गेले नाहीत. त्यांनी वांद्रा येथे जाण्यापेक्षा सिल्व्हर ओकचा जवळचा पत्ता शोधला आणि शरद पवार यांच्याशी सल्लामसलत केली. गेल्या महिनाभरात म्हणजे शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री आणायचा अट्टाहास झाल्यापासून मातोश्रीची महत्ता क्रमाक्रमाने कशी घटत चालली आहे, त्याचा हा पुरावा आहे. पण लक्षात कोण घेतो?

आजपर्यंत बाळासाहेबांना कधी कोणाला असे सांगण्याची वेळ आली नाही, की अमूकतमूक कारणासाठी मातोश्रीवर यावे लागेल. गेल्या पाचसहा वर्षात ही भाषा जोरात चालू होती आणि अमित शहा वा नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत तर मातोश्रीवर येण्याची अट कायमस्वरूपी असायची. पण आता शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असताना, खुद्द पक्षप्रमुखांसह कोणालाही मातोश्रीची महत्ता वाटेनाशी झालेली आहे. तेच मातोश्री विसरून सिल्व्हर ओकच्या अखंड वार्‍या करू लागलेले असतील, तर बाकी शिवसैनिकांची काय बिशाद आहे? गंमत बघा, १२ तारखेला राष्ट्रपती राजवट लागल्यावर मातोश्री हा विषय गुलदस्त्यात गेला आहे. त्यानंतर एकदाच उद्धव ठाकरे यांच्या बोलण्यात मातोश्रीचा उल्लेख आला. आमदारांची मातोश्रीवर बैठक बोलावली असताना तो उल्लेख झाला. तिथे म्हणे काही आमदारांनी नेत्यांनी भाजपासोबत जाण्याचा विषय पुन्हा काढला होता, त्याबाबतीत बोलताना उद्धव म्हणाले, निकाल लागल्यापासून देवेंद्र वगळता मोदी व अमित शहा यापैकी कोणाचा एकदाही मातोश्रीवर फ़ोन आला नाही किंवा संपर्क झाला नाही. पण हे सांगताना अन्य ज्या नव्या मित्रांना शिवसेना जोडून घेते आहे, त्यापैकी कितीजणांनी मातोश्रीशी संपर्क केला, त्याबाबतीत मौन होते. सोनिया गांधी,अहमद पटेल वा शरद पवार किंवा अन्य कुठल्या पक्षाच्या नेत्यांनी मातोश्रीशी नवे संयुक्त सरकार स्थापण्यासाठी संपर्क केला होता? निदान ज्या बातम्या दिसतात, त्यावरून आजकाल मातोश्रीचे निवासीच अन्य पक्ष व नेत्यांच्या घरी धाव घेत असतात. पवारांची दिल्लीवारी होताच पक्षप्रमुखांचे सिल्व्हर ओकला धाव घेणे त्यापैकीच एक आहे. म्हणून नवे मुख्यमंत्री व शिवसेना यांच्या वाटचालीत मातोश्रीचे स्थान आता नेमके काय? असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. ही नुसती मातोश्रीची महत्ता नाही. तिथून पक्ष व सत्ता असेल त्यावर चालणारा रिमोट, यांच्याही महत्तेचा विषय त्यात येत असतो. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आणि त्याचा रिमोट अन्यत्र?

आता नुसती सुरूवात झालेली आहे. शरद पवार या युतीचे शिल्पकार आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्या हुकूमतीखाली हे सरकार चालण्याची अपेक्षा असेल, तर त्यात गैर काहीच नाही. पण ते नुसतेच ज्येष्ठ नेता नाहीत. दिर्घकाळ मंत्री मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. त्यांना प्रशासनाचे अनेक बारकावे माहिती आहेत आणि म्हणूनच त्यांचा रिमोट म्हणजे बाळासाहेबांचा नाही. मुख्यमंत्र्याला जितके प्रशासनातले कळणार नाही, तितक्या खाचाखोचा पवारांना अवगत आहेत. सहाजिकच कुठल्याही फ़ाईल्स वा कागदपत्रे काय दर्जाची वा महत्वाची आहेत, त्याचा आवाका पवाराना अधिक असेल. त्यामुळे पवारांना टाळून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री कुठलाही निर्णय घेऊ शकणार नाही आणि कुठलाही मंत्री सुद्धा पवारांना बाजूला ठेवून आपल्या मनाने कारभार करू शकणार नाही. एकीकडे पवार दैनंदिन कारभारात लक्ष घालणारे वरीष्ठ आहेत आणि दुसरीकडे दिल्लीत बसलेल्या सोनिया गांधी आहेत. त्यांच्याही पक्षाचा पाठींबा व सहभाग या सरकारमध्ये असल्याने त्यांनाही त्यात हस्तक्षेप करण्याची मुभा द्यावी लागणार आहे. अर्थात सोनिया कधीही थेट कारभारात हस्तक्षेप करीत नाहीत. त्या आपल्या अधिकाराच्या रिमोटने चालणारे अहमद पटेल नावाचे रिमोट अशा बाबतीत कामाला लावतात. म्हणजे रिमोटच्या रिमोटमार्फ़त त्यांचे आदेश पाळावे लागणार आहेत. दिल्लीत पोहोचल्यावर १० जनपथ येथे नित्यनेमाने हजेरी लावावी लागणार आहे. कुमारस्वामी यांनी त्याच संदर्भातले आपले अनुभव वेळोवेळी माध्यमांना वा सभेतील श्रोत्यांना सांगून ठेवलेले आहेत. आपल्याला कॉग्रेसने मुख्यमंत्री नव्हेतर चपराशी बनवून ठेवले आहे, असे कुमारस्वामी यांनी स्वत:चेच वर्णन बखरीत करून ठेवलेले आहे. त्यापेक्षा उत्तम शब्दातली कॉग्रेस पाठींब्याची व्याख्या अन्य कोणी आजवर केलेली नाही. त्यामुळे आगामी काळातील शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व पक्षप्रमुख अशा दोन भूमिकातील उद्धव ठाकरे यांना बघणे कौतुकास्पद असेल.

अर्थात दिल्लीच्या रिमोटची आणखी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे. त्या रिमोटवर काम करण्याचा दांडगा अनुभव मनमोहन सिंग यांच्या खात्यात जमा आहे. त्यांनी नुसता सोनियांचा रिमोट अनुभवलेला नाही. तर राहुल गांधी यांचाही अनुभव त्यांनी घेतला आहे. एकदा तर राहुलनी मनमोहन सरकारने जारी केलेला अध्यादेशही फ़ाडून टाकला होता. त्यामुळे अमेरिकेतही मनमोहन सिंग यांच्यावर नामुष्की आलेली होती. पण त्यातूनही ते निभावून गेलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा सल्लाही उपयुक्त ठरू शकेल. शिवाय योग्य मार्गदर्शनही मिळू शकेल. कोळसा खाणीच्या चौकशीमध्ये आपल्या कार्यालयात कोण कुठल्या फ़ायली मागवतो आणि काय ढवळाढवळ करतो, तेही ठाऊक नसल्याची कबुली त्यांना न्यायालयात द्यायची वेळ आलेली होती. आता सिल्व्हर ओकवर मुख्य सचिव पोहोचले, म्हणजे प्रत्यक्ष कारभारी कोंण असणार, ते स्पष्ट झालेले आहे, मुद्दा इतकाच, की सह्या तुमच्या असतील. पण निर्णय कोणाचे असतील, ते तुम्हालाही समजू शकणार नाही. अर्थात त्यामुळे विचलीत होण्याचे कारण नाही. आपला मुख्यमंत्री आणण्याची महत्वाकांक्षा पुर्ण करताना; असेल ती किंमत मोजायची तयारी ठेवायलाच हवी ना? शिवसेनेने ती तयारी केलेली आहे, मग इतरांनी नाके मुरडण्यात काय अर्थ आहे? शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हे उद्दीष्ट आहे. त्याचे अधिकार किती वा त्याच्यावर रिमोट कंट्रोल कोणाचा; असले प्रश्न विचारण्याची गरजच काय? मातोश्रीची महत्ता काय? पुर्वपुण्याईचे महत्व कशाला उरते? थोडक्यात शिवसेनेच्या या नव्या मुख्यमंत्र्याला शुभेच्छा देणे योग्य ठरेल. कारण जेव्हा आपल्या हातात काही उपाय नसतो, तेव्हा शुभेच्छा व सदिच्छा इतकेच आपण कोणाला देऊ शकत असतो. मातोश्रीने घडवलेला इतिहास जगाने बघितला आहे. मातोश्रीची महत्ता इतिहासजमा केली जाताना बघणे वेदनादायक आहे इतकेच.