Thursday, June 22, 2017

दाखवायचे ‘सुळे’

supriya sule pawar के लिए चित्र परिणाम

सुप्रिया सुळे या शरद पवारांची कन्या म्हणून राजकारणात आल्या. त्यांच्यासाठी शरद पवार यांनी बारामतीची जागा मोकळी करून दिलेली होती. तिथेही गेल्या लोकसभेत जिंकणे इतके अवघड झाले होते, की पित्याला कन्येसाठी नरेंद्र मोदींना बारामतीत प्रचाराला येऊ नका, अशी गळ घालावी लागली होती. मोदींनीही पवारांना अभय दिले आणि म्हणून आज सुप्रिया सुळे संसदेत दिसू शकत आहेत. कारण निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच सर्वात कमी फ़रकाने बारामतीत कुणा पवारांना यश टिकवावे लागलेले आहे. अशी आपली अवस्था कशामुळे झाली, त्याचा विचार अजून शरद पवार करायला तयार नाहीत, तर त्यांची कन्या कशाला करील? त्यापेक्षा नित्यनेमाने तोंडाची वाफ़ दवडण्याला त्यांनी प्राधान्य देणे स्वाभाविक आहे. मग अशी वाफ़ भाजपावर सोडली जाते तर कधी ती शिवसेनेसह पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर सोडली जात असते. योगायोग असा, की गेल्या वर्षी पित्याने जे उद्गार काढले; त्याच दिव़शी यंदा सुप्रियाताईंना शिवसेनेची महत्ता आठवली आहे. पुर्वीची किंवा बाळासाहेबांची शिवसेना कशी महान होती आणि आजची सेना कशी लेचीपेची झाली आहे; त्याचे किर्तन करण्यात या बापलेकींची वाचा थकत नाही. पण अशी इतरांची कुंडली मांडून भवितव्य सांगण्यापेक्षा सुप्रियाताईंनी आपला भूतकाळ व भविष्याची चिंता करायला काय हरकत आहे? किमान आपल्या वर्तमानाची तरी थोडीफ़र फ़िकीर करावी ना? नाव सुळे आहे म्हणून खायचे दात लपवलेच पाहिजेत, अशी सक्ती नसते सुप्रियाताई! अजून महाराष्ट्राचा बिहार झालेला नाही, त्यामुळे उद्धव ठाकरे वा देवेंद्र फ़डणवीस यांची परिक्षा घेऊन उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम सुळे मॅडमवर कोणी सोपवलेले नाही. पण खुमखुमी त्यांना गप्प बसू देत नसेल, तर ताईंनी तरी दुसरे काय करावे? दात लपवले तरी सुळे दिसणारच ना?

विदर्भात ताई संवाद साधण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यांनी कोणाशी संवाद साधला ते माहित नाही. पण संवाद दौरा संपल्यावर त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यावर तोंडसुख घेतलेले आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री ‘ढ’ विद्यार्थी असल्याचे प्रमाणपत्र ताईंनी देऊन टाकलेले आहे. सध्या विविध परिक्षांच्या निकालाचे दिवस असल्याने ताईंनाही निकाल लावण्याचा मोह झाल्यास नवल नाही. म्हणून त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये हा विषय काढला. त्यांच्या मते राज्याचा मुख्यमंत्री सलग तीन वर्षे एकाच वर्गात कायम आहे आणि अभ्यासच करत बसला आहे. त्यामुळे त्याला ढ संबोधण्याखेरीज ताईंना पर्याय उरला नाही. एकाच वर्गात म्हण्जे नेमके काय, तेही ताईंनी सांगितले असते तर खुप बरे झाले असते. अर्थात विविध विषयांवर निर्णय घेण्यापुर्वी फ़डणवीस अभ्यास करू असे सांगतात, त्यामुळे ताईंना मुख्यमंत्र्यांची परिक्षा घेण्याचा अनावर मोह झालेला असावा. म्हणून मग अभ्यास आणि परिक्षा अशी सुसंगत शब्दावली त्यांनी वापरलेली असावी. पण एकाच वर्गात म्हणजे काय? सुप्रियाताईंना आपले पिताजी पाव शतकापासून पंतप्रधान पदाच्या परिक्षेला बसत राहिल्याचे ठाऊकच नाही काय? १९९१ सालात शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सोडून देशाच्या पंतप्रधान पदाची परिक्षा देण्यासाठी दिल्ली गाठली होती. त्यांचा अभ्यास अजून संपलेला नाही. परिक्षा किती दिल्या वा कोणते पेपर्स कोणी तपासले, तेही ठाऊक नाही. पण अजून पिताश्री ‘ज्येष्ठ नेते’ नामक एकाच वर्गात बसून आहेत. कोणी त्यांना वरच्या वर्गात पाठवत नाही की खालच्या वर्गातही जायला फ़र्मावत नाही. तेही जागचे हलायला राजी नाहीत. मग अशा अभ्यासू विद्यार्थ्याविषयी ताईंचे मूल्यांकन काय आहे? तीन वर्षे एकाच वर्गात बसलेला विद्यार्थी ‘ढ’ असेल, तर पंचवीस वर्षे एकाच बाकावर बसलेला विद्यार्थी, कुठल्या श्रेणीतला असेल हो सुप्रियाताई?

देशात दोनच व्यक्ती सुखी आहेत आणि ते म्हणजे नरेंद्र मोदी व अमित शहा असाही शेरा सुप्रियाताईंनी मारलेला आहे. त्यांच्या मते बाकी देशात कोणीही सुखी नाही. अर्थात त्यांचे दु:ख यातून लक्षात येऊ शकते. ताईंचा दादा खरेच पुणे पिंपरी चिंचवडच्या मूठभर लोकांना सुखी करू शकला असता, तर त्या दोन महानगरातील लोक दादांच्या विरोधात प्रगतीपुस्तक घेऊन मतदानाला कशाला घराबाहेर पडले असते? बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या. दादांचे काय करायचे? त्यांनी किती वर्षे कुठल्या वर्गात काढली आहेत? कुठल्या परिक्षा दिल्या आहेत आणि किती कॉपी केली आहे? सध्या त्यांचे ‘पेपर्स’ एसीबीकडे तपासायचे पडून आहेत. त्यांनी सोडवलेली गणिते इतकी गुंतागुंतीची आहेत, की त्यांचे मॉडरेशन करण्यासाठी अखेरीस सक्तवसुली संचालनालयाला पुढे यावे लागलेले आहे. त्याविषयी ताईंना पत्ताच नसेल काय? विदर्भ किंवा अन्यत्र कुठे संवाद करायला जाण्यापुर्वी ताईंनी जरा दादाशीच संवाद केला असता, तर त्यांना उद्धव किंवा देवेंद्रापेक्षाही आपल्या दादांचे ‘पेपर्स’ कठीण गेल्याची जाणिव झाली असती ना? पण ताईंची गोष्ट वेगळी! त्या बारामतीच्या असल्याने त्यांना कधी अभ्यास करावा लागला नाही, की परिक्षा द्यावी लागलेली नाही. वर्गात बसावे लागले नाही की कॉपी करावी लागली नाही. थेट शाळेत मास्तरकीचा हुद्दा मिळू शकला आहे. बिचार्‍या देवेंद्राचे नशीब इतके कुठे होते? त्याला बालवर्गापासून प्रत्येक वर्षी अभ्यास वा परिक्षा द्यावी लागली आहे. वर्गात बसावे लागलेले आहे. त्यामुळे त्याला ‘ढ’ म्हणायची सुविधा आहे. ज्यांनी कधी अभ्यास केला नाही वा परिक्षाही दिल्या नाहीत, त्यांचे काय? जन्माला येताच ज्यांना लोकमताची गुणवत्ता आपोआप प्राप्त होते, त्यांचा वर्ग कुठला असतो ताई? नशीब देवेंद्र एकाच वर्गात बसून आहेत तीन वर्षे! म्हणून अजून मंत्रालय शाबूत आहे. दादा असते तर दुसर्‍यांदा तिथे आग लागली असती ना?

सुप्रियाताईंना जुनी शिवसेना कशी रुबाबदार होती, तेही आठवले आहे. त्यांना उद्धव ठाकरे यांच्या नावातच यु असल्याचा शोध लागला आहे. आणि यु-टर्न असतो, तेही नव्याने उमजलेले आहे. पण यु-टर्न ही पिताश्रींची ऐतिहासिक राजकीय भूमिका राहिल्याचे ताईंना अजून उमजलेले नाही. ज्या पक्षाच्या खासदार म्हणून सुप्रियाताई मिरवतात, त्या पक्षाची स्थापना कशासाठी व कोणत्या तत्वावर झाली, ते ठाऊक आहे ताई? सोनिया गांधी परदेशी जन्माच्या आहेत, म्हणून पिताश्री कॉग्रेस पक्षातून बाहेर पडले होते. पण अवघ्या काही महिन्यात त्यांनी त्याच सोनियांशी हातमिळवणी करून राज्यातली सत्ता बळकावली होती. त्या वळणाला काय म्हणतात हो ताई? पुढे पाच वर्षांनी त्याच कॉग्रेससोबत राज्यात जागावाटप व सत्तावाटप करण्यात काकापुतण्याची दहा वर्षे गेली, त्याला कुठला टर्न म्हणतात? बाळासाहेबांच्या काळात शिवसेनेचा धाक वाटायचा, कारण ते बोलतील ते कृतीतून करून दाखवत होते, असेही ताई अगत्याने सांगतात. तसे अनेक नेते आहेत देशात व राज्यात. बोले तैसा चाले, अशा नेत्यांची टंचाई नाही. मग सुप्रियाताईंना त्याचे कौतुक कशाला? पिताश्रींनी कधी बोलले ते शब्द खरे करून दाखवले नाहीत ना? विधानसभेचे निकाल लागले तेव्हा विनाविलंब भाजपाला पाठींबा दिला आणि महिनाभरात सरकार चालवणे आपली जबाबदारी नाही म्हणून झटकून टाकले. असे पिताश्री नशिबी आले, मग ताईंना बाळासाहेबांचे कौतुक वाटणे स्वाभाविकच आहे. आज वाघाची शेळी झाली असे सांगण्यापुर्वी आपल्या पक्षाची दुरावस्था कशाला झाली, त्याचेही वर्णन करायचे होते. निदान अभ्यास तरी करायचा होता. पण चावायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे सुळे वेगळे असले; मग असेच व्हायचे. देवेंद्र वा उद्धव यांची फ़िकीर करू नका, सुप्रियाताई! त्या गजाआड पडलेल्या छगनरावांना बाहेर कसे काढता येईल, त्याच जरा विचार करा. बाळासाहेबांच्या त्या वाघाला पिताश्रींच्या सहवासात बळीचा बकरा का व्हावे लागले, त्याचा खुलासा केलात तर अधिक बरे होईल.

Wednesday, June 21, 2017

लढाईपुर्वीच पराभूत



भाजपाने राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर केल्यावर आलेल्या विरोधातल्या प्रतिक्रीया मोठ्या मजेशीर आहेत. सोमवारी रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांनी करण्यापुर्वी, अनेक पक्षांनी व गटांनी आपल्याला हवी तशी नावे आखाड्यात फ़ेकलेली होती. त्यात शिवसेनेने जसे मोहन भागवत किंवा स्वामिनाथन यांची नावे पुढे केली होती. तशीच कॉग्रेस वा डाव्यांच्या गोटातून गोपाळ गांधी वगैरेही नावे पुढे आलेली होती. पण कोविंद यांचे नाव पुढे आले आणि अकस्मात आधी समोर आलेली नावे अडगळीत जाऊन पडली. आता सुशीलकुमार शिंदे वा मीराकुमार यांची नावे पुढे आली आहेत. याचे कारण कोविंद हेच आहे. भाजपाने हे नाव पुढे करताना ते दलित असल्याचे जाहिर केले आणि एकूणच राष्ट्रपती राजकारणाचे रंगरूप बदलून गेले. आता ते नाव मान्य करायचे, किंवा त्यांना प्रतिस्पर्धी म्हणून कोणी उभा करायचा, तर त्याला दलित हवा, हे परिमाण लागू झाले. त्यामुळेच मग कॉग्रेसमधील दोन प्रमुख दलित चेहरे पुढे आले. त्यात आधीच्या लोकसभेतील सभापती म्हणून काम केलेल्या मीराकुमार यांचा उल्लेख झाला, तसेच आधीच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री म्हणून ‘गाजलेले’ सुशीलक्मार शिंदे यांचे नाव पुढे आले. पण त्याआधी कोणी यांची नावेही घेतलेली नव्हती. खरेच ही दोन नावे गुणवान किंवा पात्र असतील, तर आधीच कोणीतरी त्यांची नावे राष्ट्रपती पदासाठी घ्यायला हवी होती. पण कुठेही त्यांचा उल्लेखही झाला नाही. पण कोविंद हे दलित असल्याचा गवगवा भाजपाने केला आणि विरोध करणार्‍यांना दलित शोधण्याची पाळी आली. हेच मोदी विरोधात उभे असलेल्यांच्या पराभवाचे एकमेव कारण आहे. ते सतत राजकारणाचा अजेंडा मोदींना मांडू देत असतात. आपला अजेंडा पुढे करून त्यानुसार मोदींना राजकारण करायला भाग पाडणे, या विरोधकांना अजून का सुचत नाही?

राजकारणाचा अजेंडा जो लादत असतो. तोच विजयी होत असतो. लोकसभेच्या निवडणूकांचे वेध लागल्यापासून मोदी सतत देशाच्या राजकारणाचा अजेंडा व दिशा ठरवत आहेत. सहाजिकच त्यांच्या अपेक्षेनुसार व इच्छेनुसार विरोधकांना वागणे भाग पडते आहे. अशा खेळात मोदी चतुर असून, त्यांनी सतत विरोधकांना हुलकावण्या दिल्या आहेत. आताही उत्तरप्रदेश विधानसभा जिंकल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपती निवडणूकीची तयारी चालविली होती. तर विरोधक मात्र मतदान यंत्रात गुरफ़टून गेले होते. त्या दोन महिन्यात मोदींनी कुशलतेने राष्ट्रपती निवडून आणण्यासाठी हाताशी असलेली मते आणि कमी पडणारी मते, यांचे गणित मांडून विजयाची तयारी चालू केली होती. पण त्याविषयी विरोधक साफ़ गाफ़ील होते. अण्णा द्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल अशा एनडीएबाह्य पक्षांची मते भाजपाकडे आणल्यास, हवा तो राष्ट्रपती निवडून आणणे शक्य होते. मागले दोन महिने मोदी-शहा तेच समिकरण जुळवण्यात गर्क होते. याचा अर्थ असा होता, की उमेदवार कोण ही बाब मोदींनी दुय्यम मानली होती. ज्याला आपण उमेदवार करू; त्याला निवडून आणण्याइतकी हुकूमी मते हाताशी असायला हवी, याचे भान असलेला एकच नेता देशात होता. उलट नुसती पोपटपंची करणार्‍या अन्य पक्षीयांना राष्ट्रपती निवडणूक दारात येऊन उभी असल्याचे भानही नव्हते. त्याची चाहुल लागल्यावरही या शहाण्यांनी मतांचे समिकरण मांडण्याचा विचारही केला नाही. त्यात भाजपा विरोधातील वा बिगरभाजपा प्रत्येक मत आपल्याकडे कसे येईल, याचाही विचार केला नाही. त्यापेक्षा राष्ट्रपती कसा हवा आणि तो सहमतीने निवडावा, असले प्रवचन आरंभले होते. तिथेच मोदींचा विजय निश्चीत झाला होता आणि होत असतो. तिथेच मोदी विरोधकांवर आपला अजेंडा सहज लादू शकत असतात. दलित उमेदवार आणुन त्यात मोदी यशस्वी झाले.

मुळात आपला संयुक्त उमेदवार विरोधकांनी उभा करायचा, हा निर्णय कधीच घेता आला असता. उत्तरप्रदेशची निवडणूक संपल्यावर आणि त्यात मोदींची जादू कायम असल्याचे सिद्ध झाल्यावर विरोधक गडबडले होते. पण तरीही सावध झाले नव्हते. सावध झाले असते, तर त्यांनी उत्तरप्रदेशच्या पराभवाकडे पाठ फ़िरवून राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीचे आव्हान उघड्या डोळ्यांनी बघितले असते आणि मोदींना धोबीपछाड देण्याची मोठी संधी म्हणून तात्काळ जुळवाजुळव सुरू केली असती. पण तसे होणेच नव्हते. विरोधी पक्ष स्वबळावर काहीही करायचे विसरून गेले आहेत. आपण काही करण्यापेक्षा मोदी वा भाजपा काही करील, त्याला विरोध करणे; हा आता विरोधकांचा अजेंडा बनुन गेला आहे. त्यामुळेच सोनियांनी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावल्यानंतर त्यात संयुक्त उमेदवार उभा करू; इतकाही साधा निर्णय होऊ शकला नाही. व्यक्ती कोण हे नंतर ठरवता आले असते. पण बिगर भाजपा एकच संयुक्त उमेदवार, असा निर्णय घेण्यात काय अडचण होती? असा प्रस्ताव करण्यात मोदी कुठे आडवे आले होते? तरीही तितका सामान्य निर्णय सुद्धा विरोधकांना करता आला नाही. त्या बैठकीलाही सर्व पक्ष व नेते हजर होतील, इतकी मजल मारता आली नाही. कारण विरोधक पुरते दिशाहीन होऊन गेले आहेत. त्यांची कल्पनाशक्ती निकामी होऊन गेली आहे. आपण विरोधक म्हणून काय करावे, तेही त्यांना सुचेनासे झाले आहे, म्हणून मग पळवाट शोधण्यात आलेली आहे. जे काही करायचे ते मोदींनी करावे आणि मग आपण आरामात त्यांच्या विरोधात भूमिका घेऊ, अशी ती पळवाट आहे. पण यातून पुढाकार मोदींकडे गेलेला आहे आणि आपणहून विरोधक काही करतील, याची मोदींना भितीच उरलेली नाही. सगळा राजकीय खेळ मोदींना हवा तसा आणि हवा तेव्हा खेळला जाऊ लागला आहे. तसे नसते तर आता शिंदे वा मीरा कुमार यांची नावे पुढे आलीच नसती.

आज दुर्दैव असे आहे, की माध्यमात दिसतात, त्यापेक्षा प्रत्यक्षात कुठे विरोधी पक्ष शिल्लक राहिलेला नाही. भाजपाचा उमेदवार जाहिर झाला आणि तात्काळ बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार त्याचे अभिनंदन करायला पुढे झाले. यातूनच विरोधी एकजुटीला सुरूंग लावला जातो, इतकेही त्यांना उमजत नसेल काय? पण शिरजोर लालूंना जागा दाखवून देण्याची संधी म्हणून नितीश यांनी अशी कृती केली. त्यामुळेच रामनाथ कोविंद यांचे नाव घोषित होऊन चोविस तास उलटण्यापुर्वीच सोनियांनी योजलेल्या बैठकीत हजर असलेल्या अनेक पक्षांचा पवित्रा बदलून गेला. मायावती, मुलायम, नितीश अशा अनेकांनी भाजपा उमेदवाराकडे असलेला कल बोलून दाखवला. जर महिनाभर आधीच बिगर भाजपा पक्षांचा संयुक्त उमेदवार उभा करायचे ठरले असते आणि भाजपापुर्वीच तो जाहिर झाला असता; तर आज यापैकी कोणा नेत्याला वा पक्षाला वेगळी भूमिका घेण्याची मोकळीक राहिली नसती. किंबहूना विरोधकांचा उमेदवार आधीच समोर आणला गेला असता, तर मोदी-शहांना कोविंद यांचे नाव ठरवतानाही वेगळा विचार करावा लागला असता. पण विरोधकांनी सहमतीचे नाटक सुरू केले आणि त्यांच्या भेटीगाठी घ्यायला शहांनी ज्येष्ठ मंत्र्यांना पाठवून विरोधकांना आणखीच गाफ़ील करून टाकले. सत्ताधारी पक्षाने कुठलेही नाव आधी सांगितले नाही, अशी तक्रार आला कॉग्रेस वा डावे नेते करतात, तेव्हा म्हणून हसू येते. तुम्हाला राजकीय लढाई करायची असेल, तर सत्ताधारी पक्षाकडे आशाळभूत नजर लावून बसता येत नसते. तुम्ही पुढाकार घ्यायचा असतो आणि सत्ताधारी पक्षाला प्रतिक्रीया देण्यास भाग पाडायचे असते. पण पराभूत मनोवृत्तीने पछाडलेल्या विरोधकांना अजून २०१४ च्या पराभवातूनच सावरता आलेले नाही, की मोदींच्या हातून पुढाकार हिसकावून घेण्याचा विचारही सुचलेला नाही. मग यापेक्षा काय वेगळे होऊ शकते?

स्वामिनाथन आणि शेषन

seshan   के लिए चित्र परिणाम

एक दिवस आधी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा मातोश्रीवर आलेले होते आणि तिथे तासभर शिवसेना पक्षप्रमुखांशी त्यांची चर्चा झाली होती. ज्या बातम्या समोर आल्या, त्यानुसार ही भेट आगामी राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराशी संबंधित होती. त्यात खर्‍या बोलण्यांच्या वेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना बाहेर बसवले गेले. त्यामुळे अर्थातच प्रदेश भाजपाला अपमानित करण्याची इच्छा पुर्ण झालेली असू शकते. अमित शहांनी त्याचा बागुलबुवा केला नाही आणि दानवेंनीही अपमान निमूट गिळला. कारण त्यांना राजकारण खेळायचे आहे, ते जिंकण्यासाठी! असो, अशा बैठकीतून काय सिद्ध झाले? कारण इतर पक्षांप्रमाणेच भाजपाने आपल्या राष्ट्रपती उमेदवाराचे नाव गोपनीय ठेवलेले होते. ते सोमवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन जाहिर करण्यात आले. पण ते नाव जाहिर होण्यापुर्वीच काही एनडीए बाहेरच्या पक्षांनीही भाजपाला पाठींबा दिलेला होता. तर एनडीएत असलेल्या पक्षांचा पाठींबा गृहीत धरलेला होता. अपवाद फ़क्त शिवसेनेचा होता. मागल्याही खेपेस शिवसेनेने राष्ट्रपती पदासाठी एनडीएला झुगारून कॉग्रेस उमेदवाराला मते दिली होती. आजकाल तर भाजपाला मिळेल तिथे विरोध करण्यातच शिवसेनेची शक्ती खर्ची पडत असते. सहाजिकच उमेदवाराचे नाव आधी सांगितले असते किंवा नंतर; म्हणून फ़रक पडणार नव्हता. याची खूणगाठ भाजपाने आधीच बांधलेलॊ होती. त्यासाठी सेनेमुळे कमी होणारी मते वगळून राष्ट्रपती निवडणूक जिंकण्याच्या तयारीला भाजपा आधीच लागलेला होता. शिवसेनेशी याबद्दल बोलणे हा केवळ सोपस्कार होता. मिळाला तर मिळाला पाठींबा. नाही मिळाला तरी बेहत्तर, अशा तयारीनेच अमित शहा मातोश्रीवर गेलेले होते. म्हणूनच शिवसेनेच्या भूमिकेला महत्व होते. त्याची महत्ता नेतृत्वाला किती उमजली, तेच जाणोत. कारण त्यांनाही शिवसेनेने लढवलेली राष्ट्रपती निवडणूक आठवत नसावी.

१९९७ सालात अशीच राष्ट्रपती निवडणूक झालेली होती आणि सत्तेत जनता दल आघाडी असताना, पुरोगामी पक्षांनी मिळून कॉग्रेसच्या नारायणन यांना उमेदवार केलेले होते. त्याच्या विरोधात एनडीए वा भाजपाकडे फ़ारशी मते नव्हती. म्हणून भाजपानेही नारायणन यांना पाठींबा देऊन टाकला होता. पण शिवसेनेने तो जुमानला नाही आणि पहिला दलित राष्ट्रपती होण्याच्या जातीयवादी नाटकाला झुगारून शिवसेनेने चक्क आपला उमेदवार राष्ट्रपती पदाच्या शर्यतीत उतरवला होता. त्या कालखंडात आपल्या प्रशासकीय दबदब्यामुळे टी. एन. शेषन देशभर कमालीचे लोकप्रिय झालेले होते आणि त्यांना तेव्हाची राष्ट्रपती निवडणूक लढवण्याची खुमखुमी आलेली होती. पण त्यांच्या नावाचे समर्थन करायला कोणीही पक्ष वा नेता पुढे येण्याची हिंमत करू शकला नाही. अशावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शेषन यांना आपला पाठींबा जाहिर केला आणि तेवढ्या बळावर शेषन यांनी आखाड्यात उडी घेतली होती. अर्थात शिवसेनेचे तेव्हा विधानसभेतील वा लोकसभेतील बळ शेषन यांना लढतीमध्ये आणण्याइतकेही नव्हते. पण त्या माणसाने बाळासाहेबांच्या शब्दावर विसंबून पराभूत होण्यासाठी उडी घेतली होती. त्यांचा पराभवही झाला. पण शिवसेनेने आपला उमेदवार याही निवडणूकीत आणण्याचे धाडस दाखवले होते. तत्वाचाच प्रश्न असेल, तर विजय पराजयाला महत्व नव्हते आणि त्यासाठी भाजपाच्या नेतृत्वाशी बाळासाहेबांनी बोलणीही केली नव्हती. नारायणन यांच्या विरोधात कोणी लढत नसेल तर शिवसेना लढून दाखविल; हे त्यांनी तेव्हा कृतीतून करून दाखवले होते. मग आज कोविंद यांच्या बाबतीत सेनेला खरेच स्वामिनाथन वा अन्य कोणी मैदानात आणायचा असेल, तर काय अडचण होती? शेषन यांना पुढे केले, तेव्हापेक्षा आजच्या शिवसेनेपाशी अधिक मते आहेत. मग कोविंदना समर्थन देण्याची काय गरज होती?

एनडीए आघाडीत असल्याने शिवसेनेने परस्पर पाठींबा दिला असता, तर गोष्टच वेगळी होती. पण अमित शहा मातोश्रीवर भेटून गेल्यावरही नकारघंटाच वाजलेली होती आणि सोमवारी उमेदवाराच्या नावाची घोषणा झाल्यावरही प्रतिक्रीया नकारात्मकच होती. केवळ दलितांची मते मिळवण्यासाठी दलित उमेदवार दिला असेल, तर सेनेला त्याच्याशी कर्तव्य नाही, असेच पक्षप्रमुखांनी वर्धापनदिन सोहळ्यात स्पष्ट केले होते. मग चोविस तासानंतर कोविंद यांच्यात जातीपलिकडे कुठली नवी गुणवत्ता दाखल झाली? एक गोष्ट साफ़ आहे, शिवसेना विरोधात गेल्यानंतरही कोविंद विजयी होणार हे निश्चीत होते. सहाजिकच शिवसेनेने तात्विक भूमिका म्हणून कोविंदना पाठींबा दिला नाही, म्हणून कुठलेही राजकीय गणित बिघडणार नव्हते. किंबहूना भाजपाने त्याची सज्जता केलेली होती. म्हणूनच पहिल्या फ़टक्यात पाठींबा देता आला नसेल, तर नंतरही देण्यात काही हंशील नव्हते. नितीशकुमार यांनी पक्षाची बैठक घेऊन बुधवारी पाठींबा जाहिर केला, कारण ते आधीपासून भाजपा विरोधी आघाडीत सहभागी आहेत. त्यांना भाजपा उमेदवाराला पाठींबा देण्यासाठी पक्षातील सहकार्‍यांचा सल्ला आवश्यक असतो. शिवसेनेची गोष्ट वेगळी आहे. तिला प्रत्येक बाबतीत कारण असो वा नसो, भाजपाला डिवचायचे आहे. म्हणूनच दोन दिवस नंतर पाठींबा देण्यापेक्षा विरोधात जाणे तर्कसंगत ठरले असते. किंबहूना शेतकर्‍यांसाठी आपणच सर्वाधिक लढत असल्याचे राजकीय चित्र उभे करण्यासाठी स्वामिनाथन यांना मैदानात उतरवणे अधिक सुसंगत झाले असते. अर्थात त्यासाठी स्वामिनाथन यांची तयारी असायला हवी. त्यांचा वृद्धापकाळ चालू असल्याने ते कदाचित त्याला तयारही नसतील. तर कोणा शेतकरी नेत्याला सेना पुढे करू शकली असती. पण यापैकी काहीही न करता, फ़क्त नावे सुचवायची आणि नंतर कोणी मागे लागला नसतानाही पाठींबा द्यायचा. तर त्यातून साधले काय?

अर्थात शिवसेना मतांची पर्वा करत नसल्याचा दावा पक्षप्रमुखांनी केला आहे. तसे असते तर एका एका नगरसेवकासाठी फ़ेब्रुवारी महिन्यात गणिते मांडावी लागली नसती, की सत्तेचे हिशोब करावे लागले नसते. निवडणूकीच्या रिंगणात उतरणार्‍यांना मताची झोळी पसरावी लागतच असते आणि मतांचे राजकारण खेळावेच लागते. त्यात जातपातही बघितली जात असते. अन्यथा बेहरामपाड्यात अकस्मात पक्षात आलेल्या ओवायसीच्या बगलबच्च्याला शिवसेनेची उमेदवारी कशाला दिली असती? प्रश्न तत्वांचा असतो, तितकाच तत्वांच्या मागे मतांची शक्ती उभी करण्याचा असतो. त्यात कधीकधी पराभवातही भविष्यातील यशाचा पाया घालून घेण्याला राजकारण म्हणत असतात. नुसते शब्दांचे बुडबुडे उडवून लोकांचे मनोरंजन करता येते. पण डावपेच व लोकमत यातूनच राजकारण खेळले जात असते. त्यापैकी कुठल्याही बाबतीत हयगय केली, मग पक्ष व संघटना हास्यास्पद होऊन जात असते. पर्यायाने लोकांचा नेतृत्वाविषयी भ्रमनिरास होतो आणि शक्ती क्षीण होत जाते. सातत्याने आपले निर्णय वा भूमिका टोपी फ़िरवल्यासारख्या बदलून, भोवतीच्या स्तुतीपाठकांची वहाव्वा मिळवता येत असली, तरी जनतेची सहानुभूती ओसरत जाते. जनता दल, कम्युनिस्ट वा अन्य तत्सम पक्षांची महाराष्ट्रातील वाताहत कशी व कशामुळे झाली, तेही ज्यांना बघायची इच्छा नाही, त्यांच्याकडून यापेक्षा अधिक विनोदी कृतीची अपेक्षाही बाळगता येत नाही. ज्यांना शेषन आठवत नाही आणि स्वामिनाथन यांच्याशी पुर्वचर्चा करण्याची गरज भासत नाही, त्यांचे भवितव्य काय असू शकते? अर्थात भविष्याची चिंता असली तरची गोष्ट आहे. गनिमी कावा हा शिवसेनेचा आवडता ऐतिहासिक शब्द आहे. पण आजची शिवसेना आपला प्रत्येक गनिमी कावा माध्यमातून लढवत असते आणि प्रत्यक्ष लढाईत मार खात चालली आहे.

Tuesday, June 20, 2017

‘ग्यानी’ आणि अज्ञानी

gyani zail singh के लिए चित्र परिणाम

कोण हे रामनाथ कोविंद? सोमवारी भाजपाने आपला राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर झाल्यावर अनेकांना असा प्रश्न पडला आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी व त्यांच्या पक्षाने तर आपण ह्या माणसाला ओळखतही नसल्याचा निर्वाळा देत, त्याला कसा पाठींबा द्यायचा, असाही प्रतिप्रश्न केला आहे. त्यातून त्यांना सुचवायचे काय आहे? राष्ट्रपती हा संपुर्ण देशाला ठाऊक असलेला वा लोकांमध्ये उजळ प्रतिमा असलेली व्यक्ती असावा, असेच त्यातून सुचवायचे नाही काय? तसेच असेल तर अशा अनेक नेत्यांनी वा त्यांच्या पक्षाने कधी व कोणती माणसे त्याच निकषावर तपासून राष्ट्रपती पदासाठी पुढे केली होती? त्रिदीब चौधरी हे कोण होते? त्यांनी कोणत्या पक्षाचे राजकारण केले व त्यांना राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीला कोणी उभे केले होते? याचे उत्तर आजच्या कोणा संपादकाला तरी देता येईल काय? एच. आर. खन्ना नावाचे गृहस्थ कोणत्या व्यवसायात होते आणि त्यांनी कोणाच्या विरोधात कुठल्या निवडणूका लढवल्या होत्या? हुमायुन कबीर नावाचे गृहस्थ काय करायचे? अशा अनेक प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतील. पण तसे उलटे प्रश्न विचारले जात नाहीत? म्हणून कोविंद कोण, असे बेधडक विचारले जात असते. पण असे विचारणार्‍या शहाण्यांना देखील आजवरचे राष्ट्रपती कोण होते, किंवा ज्यांना उमेदवार करण्यात आले, त्यांची पात्रता लायकी काय होती, त्याविषयी शून्य ज्ञान असते. पण हीच तर भारतीय शहाणपणाची शोकांतिका होऊन गेली आहे. समर्था घरीचे श्वान, यापेक्षाही लायकी नसलेल्या किती लोकांची आजवर तिथे वर्णी पावली गेली आहे? तो विषय म्हणून तर या निमीत्ताने चर्चेला येणे आवश्यक नाही काय? आज यातले ज्ञान पाजळणार्‍यांना राष्ट्रपती भवनात पाच वर्षे काढणार्‍या ‘ग्यानी’ झैलसिंगांची गुणवत्ता अशा वेळी कशी आठवत नाही? ते सांगायची बुद्धी कशाला होत नाही?

१९८० सालात जनता पार्टीचा धुव्वा उडवून इंदिराजींची नवी कॉग्रेस पुन्हा मोठ्या बहूमताने सत्तेत आलेली होती. १९६९ सालात राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीने कॉग्रेस पक्षात पहिली दुफ़ळी झाली. १९७८ सालात पुन्हा विभाजन झाले, तेव्हा संसदेतील कॉग्रेसचे नेता यशवंतराव चव्हाण होते. त्यांनी व पक्षाध्यक्ष ब्रम्हानंद रेड्डी यांनीच इंदिरा गांधींना पक्ष फ़ोडण्याची वेळ आणली. तेव्हापासून कॉग्रेसच्या शेवटी कंसाता ‘आय’ हा शब्द चिकटला. त्याच कॉग्रेसला १९८० सालात प्रचंड बहूमत मिळाले आणि नंतर जेव्हा राष्ट्रपती पदाची निवडणूक आली, तेव्हा गृहमंत्री असलेल्या ग्यानी झैलसिंग यांची इंदिराजींनी त्या पदासाठी निवड केली होती. त्यांची अशी कुठली महान पात्रता वा गुणवत्ता होती? कॉग्रेस पक्षाने त्यांना इतक्या मोठ्या पदावर उमेदवार म्हणून पुढे केलेले होते? खुद्द झैलसिंग यांनीच निवडून आल्यावर ‘इंडिया टुडे’ पाक्षिकाला दिलेल्या मुलाखतीत, आपल्या त्या गुणवत्तेचा खुलासा केला होता. ती पात्रता नेहरू गांधी खानदानावर असलेली अढळ निष्ठा इतकीच होती. यात आजकालच्या निष्ठावंत कॉग्रेसजनांची पात्रताही क्षुल्लक मानावी लागते. झैलसिंग यांनी आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठी महत्वाकांक्षा त्या मुलाखतीत कथन केली होती. नेहरू खानदानाच्या घरात आपल्याला झाडू मारण्यासाठी नेमले तरी तो आपला सन्मानच असेल, असे राष्ट्रपती झाल्यानंतर या गृहस्थांनी सांगितले होते. मोदींनी आजवर ज्यांना कुठलीही उमेदवारी वा नेमणूक दिली, त्यापैकी कोणी निदान इतकी उदात्त व महान महत्वाकांक्षा वा पात्रता सांगितलेली नाही. पण आजचे कॉग्रेसवाले किंवा त्यांचे दक्षिणापात्र शहाणे, झैलसिंग यांना ओळखतच नसल्यासारखे कोविंद कोण, असले प्रश्न विचारत आहेत. अर्थात पुढल्या काळात झैलसिंग यांनाही राष्ट्रपती असताना झाडू मारण्याचा प्रसंग नेहरू खानदानाच्या वारसाने आणलाच होता.

राजीव गांधी पंतप्रधान होते आणि त्यांच्या पाठीशी प्रचंड बहूमत होते. म्हणून त्यांनी सुप्रिम कोर्टाचा शहाबानु निर्णय फ़िरवणारा कायदाही करून दाखवला होताच. पण त्याच राजीव गांधींनी देशाचा राष्ट्रपती किती बेअक्कल असू शकतो, त्याचा घटनात्मक दाखलाही निर्माण करून ठेवला आहे. नेहरू खानदानाच्या घरी झाडू मारणेही अभिमानास्पद मानलेल्या झैलसिंगांनी ते दिव्य करून दाखवले होते. त्या कालखंडात खलिस्तानचा दहशतवाद पंजाबला भयभीत करून सोडत होता आणि अकाली दलाने विधानसभा निवडणूका लढवण्याची हिंमतही केलेली नव्हती. अशा काळात अकालींचा एक गट संत लोंगोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली वेगळा झाला व त्याने राजीव गांधी यांच्याशी शांतता करार केला होता. त्याच करारानुसार पुढल्या काळात कॉग्रेसच्या पाठींब्याने पंजाबमध्ये संयुक्त सरकार सत्तेत आलेले होते. त्याचे मुख्यमंत्री होते सुरजितसिंग बर्नाला. त्यांची पकड प्रशासनावर नव्हती आणि नित्यनेमाने धुमाकुळ चालू होता. एके दिवशी खुद्द लोंगोवाल यांचाच खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुडदा पाडला होता. अशा कालखंडात संसदेचे अधिवेशन आले आणि त्याचीही सुरूवात राष्ट्रपतींच्या भाषणानेच झालेली होती. त्या भाषणाचा मसुदा सरकार बनवते आणि राष्ट्रपती नुसते वाचन करतात. अशा भाषणात पंजाबच्या कायदा सुव्यवस्थेचे कौतुक करणारे शब्द घातलेले होते. ग्यानी झैलसिंग यांनी त्याबद्दल आक्षेप घेतला होता. राष्ट्रपती आपल्या संसदेतील अभिभाषणात देशातील एकाच राज्याचे वा राज्य सरकारचे कौतुक करू शकत नाही. किंबहूना त्यामुळे अन्य राज्यात कायदा सुव्यवस्था अयोग्य असल्याचा अर्थ लावला जाऊ शकेल. म्हणून तेवढे वाक्य व संदर्भ वगळावा, असा आग्रह झैलसिंग यांनी धरला होता. पण मंत्रीमंडळाने भाषण संमत केले आहे आणि ते वाचावेच लागेल, म्हणत राजीव गांधींनी राष्ट्रपतींची मागणी धुडकावून लावली होती.

बिचारे झैलसिंग काय करू शकत होते? घटनात्मक अधिकार त्यांना पंतप्रधानाला धुडकावण्याचा अधिकार देत नव्हते आणि वडिलधारेपणाचा सल्ला नेहरू खानदानाचा वारस धुडकावून लावत होता. बिचार्‍या निष्ठावान झैलसिंग यांनी संसदेच्या संयुक्त बैठकीत ते भाषण वाचले आणि त्यातून पंजाबच्या बर्नाला सरकारचे आगंतुक कौतुक केले होते. पुढे काय व्हावे? इकडे संसदेचे अधिवेशन चालले होते आणि पंजाबची स्थिती दिवसेदिवस ढासळत गेली. अधिवेशन संपण्यापर्यंत स्थिती इतकी विकोपास गेली, की अधिवेशन संपल्याच्या रात्रीच पंजाबचे बर्नाला सरकार राजीव गांधींनी बडतर्फ़ केले. ते बडतर्फ़ करताना काढलेल्या अध्यादेशात कायदा व्यवस्था हाताबाहेर गेली म्हणून ही कारवाई करावी लागली, असे कारण दिलेल्या त्या अध्यादेशावर सही ग्यानी झैलसिंग अशी आहे. म्हणजे अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींनी बर्नाला सरकारचे उत्तम कायदा व्यवस्था म्हणून कौतुक केले. पण शेवटच्या दिवशी तेच सरकार कायदा राबवता येत नाही, म्हणून बरखास्त करून टाकले. ह्यापेक्षा झैलसिंग यांची कोणती विटंबना असू शकते. ते भले उच्चशिक्षित नसतील. पण किमान प्रशासकीय अनुभव आणि विवेकबुद्धी त्यांच्यापाशी होती. म्हणूनच त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातूल बर्नाला सरकारचे कौतुक गाळण्याची मागणी केलेली होती. पण ती फ़ेटाळून लावत इंदिराजींच्या पंतप्रधान सुपुत्राने झैलसिंग यांच्या घराणेनिष्ठेची अशी सत्वपरिक्षा घेतली होती. कॉग्रेस पक्षाच्या लेखी यापेक्षा राष्ट्रपती व राज्यघटनेची अधिक लायकी नसते. आपल्या सोयीनुसार व लहरीनुसार काहीही करण्याची संधी, या घराण्यातील कोणीही कधी सोडली नाही. आज त्याच घराण्याचे वंशज व त्यांचे बगलबच्चे कोविंद कोण, असले बाष्कळ सवाल करतात, तेव्हा जिथे असतील तिथून खुद्द ग्यानी झैलसिंग यांनाही हसू येत असेल ना?

नव्या राष्ट्रपतींची चाहुल

kovind with modi के लिए चित्र परिणाम

गेला आठवडाभर भावी राष्ट्रपती कोण असतील, त्यापेक्षा त्यासाठी कोण उमेदवार आहेत, याची चर्चा होत राहिली. म्हणजे बहूमत भाजपाकडे असले तरी सहमतीचे त्या पदाचा उमेदवार ठरवावा, अशी मागणी होत राहिली. पंतप्रधान परदेशी होते आणि इथे त्यावरून चर्चा चालल्या होत्या. कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक बोलावली आणि तिला कोण हजर वा गैरहजर राहिले, त्यावरूनही उलटसुलट बोलले गेले. पण त्या चर्चा ऐन रंगात आल्या असताना, निवडणूक आयोगाने त्यासाठीचे वेळापत्रकच जाहिर केले. त्यामुळे नुसतेच बुडबुडे उडवण्याची वेळ संपली होती. दोन बैठका घेऊनही विरोधकांना संयुक्त उमेदवार टाकायचाही साधा निर्णय घेता आला नाही. उलट भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी याबाबत विरोधकांशी बातचित करण्यासाठी तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांची समिती नेमून टाकली. दोनचार दिवस या नेत्यांनी ठराविक अन्य पक्षीय नेत्यांच्या भेटीगाठी केल्या आणि सोमवारी भाजपाने आपला उमेदवार जाहिर करून टाकला आहे. त्यावर आता उलटसुलट प्रतिक्रीया येतीलच. पण खरोखर कधी अन्य पक्षीयांशी अशा पदाच्या उमेदवारासाठी चर्चा झालेल्या आहेत काय? यापुर्वी कुठल्या सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांशी भेटीगाठी घेऊन वा सल्लामसलत करून उमेदवार ठरवलेला होता? इंदिरा गांधी वा त्यापुर्वीच्या काळात असा विषयच येत नव्हता. कारण कॉग्रेसच्या पाठीशी कायम बहूमत होते. त्यामुळे कॉग्रेसने ठरवलेला उमेदवार निवडून येण्याची फ़िकीर नव्हती, की त्यांना कधी विरोधकांना विश्वासात घेण्याची गरज भासली नव्हती. फ़ार कशाला मागल्या दोन राष्ट्रपतींना उमेदवारी देताना कॉग्रेसचे बहूमत नव्हते आणि आघाडी सत्तेत असूनही सोनियांनी कुणा विरोधी वा मित्रपक्षाशी चर्चा मसलत केलेली नव्हती. नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत प्रथमच हा उद्योग झाला आहे. त्याचे कौतुक करा किंवा टिका करा.

यापुर्वी राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीचे खुप राजकारण झालेले आहे. त्यातले काही किस्सेही मनोरंजक आहेत. पण आज ज्या कारणास्तव मोदींवर टिका केली जात आहे, त्यापेक्षा सोनिया गांधी कुठे वेगळ्या वागल्या होत्या? आधीची दहा वर्षे देशात युपीएचे सरकार होते आणि त्याची सुत्रे सोनियांच्या हाती होती. तेव्हा म्हणजे २००७ सालात अशीच निवडणुक आलेली होती. तर सोनियांनी आपले विश्वासू गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांची निवड केलेली होती. पण ते नाव समोर येताच डाव्या आघाडीने कडाडून विरोध केला होता. अर्थात त्या डाव्यांच्या मतांशिवाय नवा राष्ट्रपती निवडून आणणे सोनियांना शक्य नव्हते. म्हणूनच त्यांनी शिवराजना सोडून राजस्थानच्या राज्यपाल असलेल्या प्रतिभा पाटिल यांचे नाव पुढे केलेले होते. त्यावेळी संसदेत भाजपा हा विरोधी पक्ष होता आणि इतरही अनेक पक्ष युपीएमध्ये नव्हते. पण सोनियांना अशा अन्य पक्षांशी सल्लामसलत करावी किंवा त्यांचे मत जाणून घ्यावे, असे एकदाही वाटलेले नव्हते. आज जितक्या अधिकारात मोदींनी रामनाथ कोविंद यांचे नाव पुढे केले आहे, त्यापेक्षाही एकतर्फ़ी भूमिकेत सोनियांनी प्रतिभाताईंना पुढे केलेले होते. पाच वर्षांनी त्यांची मुदत संपली, तेव्हा नव्या राष्ट्रपतींचे नाव ठरवताना सोनियांचे वा कॉग्रेसचे बळ काहीसे वाढले होते. तेव्हाही त्यांनी विरोधी वा मित्र पक्षांशी बातचित केलेली नव्हती. परस्पर प्रणबदा मुखर्जी यांचे नाव जाहिर केलेले होते. सहाजिकच सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांशी बातचित करावी वा केली पाहिजे, हा मुळातच भंपकपणा आहे. असे आजवर झाले नाही आणि आजही होण्यामध्ये कुठला शिष्टाचार नाही. पण मोदींना हुकूमशहा ठरवण्यासाठी व निर्णय लादणारे भासवण्यासाठी, अशा पुड्या सोडल्या जात असतात. अन्यथा आजवर कुठल्याही राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी सल्लामसलतीने सहमतीचा उमेदवार आणलेला नाही.

आज मोदींनी अन्य पक्षांना विचारात न घेता कोविंद यांचे नाव घोषित केले आहे आणि म्हणून त्यांच्यावर उर्मटपणाचाही आरोप केला जात आहे. पण मग मागल्या दोन खेपेस सोनियांनी यापेक्षा काय वेगळे केले होते? सोनियांवर तेव्हा कोणी उर्मटपणाचा आरोप केला होता काय? पंधरा वर्षापुर्वी भाजपाची सत्ता होती आणि मित्रपक्ष सोबत घेऊन वाजपेयी पंतप्रधान झालेले होते. तेव्हाही निवडणूकीचा प्रसंग आला. तर स्वपक्षाचा उमेदवार स्वबळावर निवडून आणणे त्यांना शक्य नव्हते आणि कॉग्रेसची शक्ती तेव्हा अधिक होती. म्हणूनच वाजपेयींनी स्वपक्षीय उमेदवार टाकण्यापेक्षा डॉ, अब्दुल कलाम हे निर्विवाद नाव पुढे केले होते. उलट तितकीच दुबळी कॉग्रेस असतानाही सोनियांनी मित्रपक्षांनाही अंधारात ठेवून शिवराज पाटिल वा प्रतिभा पाटिल यांची नावे पुढे केली होती. तेव्हा कोणी कॉग्रेसवाला उमेदवार असू नये, यासाठी चर्चा केलेली नव्हती. आज भाजपाकडे अधिक बळ व बहूमत असतानाही सहमतीच्या उमेदवारासाठी चर्चा होते, ही म्हणूनच बदमाशी म्हणावी लागेल. ज्या पक्षाकडे संख्याबळ असते, त्यानेच आपला उमेदवार टाकण्यात गैर काय असू शकते? ज्या देशात कधीही सहमतीने राष्ट्रपती निवडला गेला नाही, तिथे अशा चर्चा घडवण्यातच लबाडी असते. त्याला दबून जाण्याचा स्वभाव वाजपेयींचा होता. मोदी तितके लेचेपेचे नाहीत. म्हणूनच ते सतत आपल्या विरोधकांना खेळवत असतात. राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीचा उमेदवार ठरवण्याच्या बाबतीतही त्यांनी नेमका तोच डाव टाकला आहे. त्यामुळे गुणवत्ता किंवा सहमतीच्या भाषेला कुठलाही अर्थ नाही. ज्या हुलकावण्यांना मोदींनी मागल्या तीन वर्षात कधी दाद दिली नाही, तेच फ़ुसके डाव खेळण्याने काहीही साध्य होणार नाही. त्यापेक्षा याही बाबतीत मोदी बाजी कशामुळे मारू शकलेत, त्याचा अभ्यास विरोधकांनी केल्यास लाभदायक ठरू शकेल.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. मोदी या निवडणूकीसाठी आज सज्ज झाले नाहीत, किंवा आताच विचार करू लागलेले नाहीत. दोन वर्षापुर्वीच त्यांनी त्या दिशेने काम सुरू केलेले होते. संसदेत असलेले बळ अधिक विधानसभेतील आमदार संख्या; यावर राष्ट्रपती निवडून येत असतात. सहाजिकच ती संख्या संपादन करण्यासाठी मोदी प्रत्येक विधानसभेच्या निवडणूकीकडे सतत गंभीरपणे बघत आलेले आहेत. महाराष्ट्र असो किंवा उत्तरप्रदेश, त्यातून वाढणारे आमदार राष्ट्रपती भवनाचा मार्ग खुला करतात, हे ओळखून मोदी दोन वर्षे राबलेले आहेत. उत्तरप्रदेशात इतके मोठे यश सत्तेसाठी आवश्यक नव्हते. ते संख्याबळ राष्ट्रपती निवडून आणण्यासाठी आवश्यक होते. हे अखिलेश, मायावती वा राहुल गांधींना कधीच कळले नाही. वाराणाशीला अखेरच्या मतदान टप्प्यात तीन दिवस मुक्काम ठोकून बसलेल्या मोदींना विधानसभेत बहूमताची फ़िकीर नव्हती. त्यांना तेव्हा एक एक आमदाराची राष्ट्रपती मतदानातली किंमत ठाऊक होती. ही तीन महिन्यापुर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा विरोधी पक्ष किंवा राजकीय अभ्यासकही राष्ट्रपती निवडणूकीचा विचारही करीत नव्हते. तेव्हापासून मोदी-शहांनी भावी राष्ट्रपतींच्या उमेदवारीची चाचपणी केलेली असणार. कदाचित नावही ठरवलेले असणार. पण अखेरच्या क्षणापर्यंत त्याचा सुगावा कोणाला लागू शकला नाही. ही मोदींच्या राजकारणाची शैली आहे. त्यामुळे राजकीय विश्लेषकही गडबडून जातात, तर राजकीय विरोधकांची काय कथा? उत्तरप्रदेश जिंकल्यावर मोदी-शहा मिळून मित्र व अन्य पक्षांच्या मतांची बेगमी करण्यात गर्क होते आणि ते साध्य झाल्यावर त्यांनी मोदी सरकारच्या तीन वर्षाच्या सोहळ्यात वा हेटाळणीत विरोधकांना गुंतवून ठेवले. आता त्याचा निचरा झाला असून, टिकाकारांना नवा विषय सोपवून मोदी-शहा बहुधा राज्यसभेत बळ वाढवण्याच्या गणितामध्ये रमलेले असतील.

काही उपयोग आहे?

abu salem के लिए चित्र परिणाम

मुंबईतल्या १९९३ सालच्या बॉम्बस्फ़ोट मालिकेला आता दोन तपांचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात त्यात गुंतलेल्या सात आरोपींचा खटला संपून सहा जणांना दोषी ठरवले गेले आहे. या प्रदिर्घ कालखंडात एक पिढी जग पुढे गेले आहे. आज विशीच्या पार असलेली नवी पिढी त्या भयंकर घटनेची साक्षीदारही नाही. तो हृदयद्रावक अनुभव या पिढीला नाही. सहाजिकच त्यातली दाहकता तिला समजूही शकत नाही. उलट तेव्हा तरूण असलेली पिढी, आज पन्नाशीच्या पलिकडे गेलेली आहे. तिच्या जखमा सुकून गेलेल्या आहेत आणि ज्यांनी त्या स्फ़ोटाचे चटके सोसले, त्यांच्या डोळ्यातले अश्रूही सुकून गेले आहेत. अशा वेळी कोण तो अबु सालेम आणि कोण तो मुस्ताफ़ा डोसा, असे प्रश्न आजच्या पिढीला पडले तर नवल नाही. कारण कितीही वस्तुस्थिती असली, तरी आता मुंबईतली बॉम्बस्फ़ोट मालिका एक दंतकथा बनून गेलेली आहे. मागल्या पिढीने थरारक आठवण म्हणून पुढल्या दोन पिढ्यांना कथन करावी, यापेक्षा त्यात तथ्य उरलेले नाही. कारण देशातील त्या पहिल्या स्फ़ोटमालिकेनंतर तशा घटना देशाच्या कुठल्याही महानगरात व शहरात सातत्याने होत राहिल्या आहेत आणि त्यातल्या गुन्हेगारांना कुठलेही धडा शिकवणारे शासन होऊ शकलेले नाही. गुन्हेगारांच्या मनाचा थरकाप उडावा, असे या दोन तपात काहीही घडलेले नाही. कायदे खुप बदलले वा आणखी कठोर झाले, असे म्हटले जाते. पण त्यापेक्षाही दहशतवाद वा जिहादी मानसिकता अधिक प्रभावी झाली आहे. काश्मिर धडधडा पेटलेला आहे. कारण पाव शतकानंतर अधिकाधिक तरूणांना दहशतवाद आकर्षित करतो आहे. दहशतवाद सोकावला आहे आणि पोलिस वा कायदा यंत्रणा अधिकच दुबळी होऊन गेली आहे. कायदा आणखी निकामी ठरला आहे. मग अशा निकाल वा खटल्यातून काय साधले, याचा विचार व्हायला नको काय?

कायदा वा न्यायव्यवस्था ही समाजात काही किमान शिस्त व सुटसुटीतपणा असावा म्हणून निर्माण झालेली व्यवस्था आहे. त्यात आपण जगताना इतरांना अपाय होऊ नये वा अपाय करू नये, इतका दंडक पाळला जाण्यासाठी कायदा व त्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा अस्तित्वात आलेली आहे. कायद्याचे राज्य म्हणजे लोकसंख्येतील दुबळ्यांना आधार वाटावा आणि मस्तवालांना धाक वाटावा, अशी कायद्यामागची संकल्पना आहे. आजकाल तिचा मागमूस कुठे दिसतो काय? ज्यांनी मुंबईतले स्फ़ोट घडवले आणि अडीचशे निरपराधांचा बळी घेतला, त्यांना अशा शिक्षेने कुठला धाक वाटलेला आहे? ज्यांचे बळी त्यात पडले किंवा जे शेकडो लोक कायमचे जायबंदी झाले, त्यांची कुठली भरपाई होऊ शकली आहे? त्यांच्या वेदना यातनांवर किंचीत फ़ुंकर तरी घातली गेली आहे काय? मुंबईतल्या सव्वा कोटी वा देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेला, अशा निकालातून सुरक्षेची हमी मिळू शकली आहे काय? पाकिस्तानात बसलेल्या वा काश्मिरात धुमाकुळ घालणार्‍या कुणा दहशतवाद्याच्या पोटात अशा निकालाने धडकी भरली आहे काय? या निकालातून नेमके कोणाला काय मिळाले? कधीतरी भारतीय समाज, इथले राज्यकर्ते वा विचारवंत अशा प्रश्नाचे उत्तर शोधणार आहेत काय? कारण यापैकी काहीही घडलेले नाही. त्या मालिकेतील पहिल्या खटल्याचा निकाल लागण्यापुर्वी लोकल रेल्वेगाड्यांमध्ये दुसरी स्फ़ोटमालिका घडलेली होती आणि आणखी काही शेकडा निरपराधांचा बळी गेलेला होता. थोडक्यात सांगायचे तर एकूणच अशा जीवधेण्या घटनांनी लोकांना आता त्यातून पर्याय नसल्याचा अनुभव गाठीशी आलेला आहे. बाकी सरकार, कायदा वा न्याय वगैरे गोष्टी म्हणजे सोपस्कार होऊन गेलेले आहेत. त्याचा समाज वा न्यायाशी काडीमात्र संबंध राहिलेला नाही. ज्यांचा अशा वेदना यातनांशी कसलाही संबंध नाही, त्यांच्या विरंगुळ्यापेक्षा अशा न्यायाला काहीही अर्थ नाही.

आता त्यात दोषी ठरलेल्या अबु सालेम या आरोपीला फ़ाशीची शिक्षा होऊ शकते किंवा नाही, यावरून चर्चा रंगलेल्या आहेत. कारण अबु सालेमला पोर्तुगाल येथून आणावे लागलेले होते. पोर्तुगाल हा युरोपियन युनियनचा घटक आहे आणि त्यामुळे तिथे पोलिसांच्या कस्टडीत असलेल्या कुणाही परदेशी नागरिकाला फ़ाशीपासून अभय देणे, हे प्रत्येक घटक देशाचे कर्तव्य आहे. सहाजिकच अबुला मायदेशी आणताना भारत सरकारने त्याला फ़ाशी होणार नसल्याचे लिहून दिलेले आहे. अबु मुळात पोतुगाल देशात गेलाच कशाला? त्याचेही कारण आहे. असे कुठलेही गंभीर गुन्हे केल्यावर हे खतरनाक गुन्हेगार युरोपिय देशात आश्रय घेतात. म्हणजे बेकायदा मार्गाने तिथे जाऊन पोहोचतात आणि आपल्याला अन्यत्र फ़ाशी होऊ शकते, म्हणून कायद्यालाच वाकुल्या दाखवित आश्रय मिळवतात. नदीम सैफ़ी नावाचा संगीतकार खुनी असाच दिर्घकाळ इंग्लंडमध्ये दडी मारून बसला आहे. कॅसेटकिंग म्हणून ओळखल्या गेलेल्या गुलशनकुमार याच्या हत्याकांडातला नदीम आरोपी आहे. आपल्यावर गुन्हा सिद्ध होण्याची भिती वाटली, तेव्हा त्याने इंग्लंडला पळ काढला आणि तिथे फ़ाशीचे निमीत्त दाखवून आश्रय घेतला. ९/११ या न्युयॉर्कच्या हल्ल्यातील एक आरोपी असाच जर्मनीच्या ताब्यात होता. पण अमेरिका त्याला गुन्हा सिद्ध करून फ़ाशी देईल, म्हणून कधीही त्याला अमेरिकेच्या हवाली करण्यात आले नाही. अशा रितीने आता कायदा हाच गुन्हेगारी व हिंसाचाराचा खरा आश्रयदाता बनलेला आहे. सामान्य माणसाला अभय देण्यासाठीचा कायदा आता गुन्हेगाराला अभय देऊ लागला आहे आणि त्याच व्यवस्थेला आपण कायदा समजत असतो. तो बदलण्याचा वा परिणामकारक बनवण्याचा विचारही शहाण्यांना सुचत नाही. कारण अशा कुठल्याही गुन्ह्याची शिकार व्हायची पाळी ज्यांच्यावर येत नाही, ते आपल्या वतीने निर्णय घेत असतात.

कसाबने कितीही लोकांना किडामुंगीसारखे मारावे. तरी अबु सालेम वा याकुब मेमन यांना फ़ाशीतून वाचवण्यासाठी आकाशपाताळ एक केले जाते. त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी सामान्य लोक पुढे येत नाहीत, तोपर्यंत असे सव्यापसव्य चालणारच. कायदा आपला हेतू गमावून बसला आहे. गुन्हे रोखणे व त्यासाठी गुन्हेगारीला धाक घालणे, हेच कायद्याचे खरे कर्तव्य आहे. याचा आज जगभरच्या शहाण्यांना विसर पडला आहे. अशा शहाण्यांवर जो समाज विसंबून रहातो, त्याला गुन्ह्यापासून संरक्षण मिळू शकत नाही. त्या सुरक्षेसाठी आपले प्राण धोक्यात घालणार्‍या पोलिस वा लष्करावर दगड मारणार्‍यांचे कोडकौतुक ज्या समाजात उजळमाथ्याने चालते, तिथे गुन्हेगारी शिरजोर झाल्यास नवल नाही. म्हणून विध्वंसक हत्यारे बाळगणार्‍या जगभरच्या फ़ौजा आणि सेना, आज दहशतवादापुढे शरण गेल्या आहेत. मुठभर हत्यारे घेऊन इसिस वा त्याचा म्होरक्या बगदादी अवघ्या जगाला धमकावू शकतो. त्याच्या शब्दाचा दरारा जितका आहे, तितका महाशक्ती म्हणून गणल्या जाणार्‍या अमेरिकेच्या अध्यक्षाचा आज दबदबा उरलेला नाही. पाकिस्तानात बसलेला सईद हफ़ीज भारताची झोप उडवू शकतो. कोणी युरोपिय देशात आश्रय घेऊन डझनभर लोकांची हकनाक कत्तल करू शकतो. तर तशा लोकांना देशात येण्यापासून रोखण्याचे बळ तिथल्या सत्ताधीशांमध्ये उरलेले नाही. कारण शहाण्यांनी कायदाच इतका पांगळा करून टाकला आहे, की आता गुन्हेगार आपल्यावर राज्य करू लागले आहेत, दहशतवाद जगातली सर्वात मोठी महासत्ता झालेला आहे. मग सुरक्षा कशाला म्हणायचे? न्याय कशाला संबोधावे? कुत्र्यामांजराप्रमाणे ज्यांचे जीव घेतले गेले, त्यांच्याविषयी कवडीची आस्था नसलेल्या व्यवस्थेने कुठले पुरावे वा तत्वावर निकाल दिला, म्हणून कोणता फ़रक पडणार आहे? अबु सालेमला फ़ाशी झाली वा नाही झाली, म्हणून काय होणार आहे?

मानवमुक्तीचा जंगली मार्ग

terror killings के लिए चित्र परिणाम

पुर्वीच्या काळात घरोघरी टिव्ही नव्हते आणि असले तरी इतक्या वाहिन्या नव्हत्या. त्यामुळे लोकांपर्यंत माहितीचा ओघ कमी यायचा. आता शेकड्यांनी वाहिन्या लोकांना उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यात ठराविक विषयाला वाहिलेल्या वाहिन्याही आहेत. नॅशनल जिओग्राफ़िक वा अनिमल प्लॅनेट अशा वाहिन्यांची लोकप्रियता थोडी नाही. त्यात अनेक गोष्टी समजावून सांगितल्या जात असतात. या वाहिन्यांवर पशू व निसर्गाची सुंदर माहिती सादर केलेली असते. त्यात जंगलातल्या पशूंची संस्कृती सातत्याने बघायला मिळत असते. कुठल्याही जंगलात वाघ-सिंह वा चित्ते अशी श्वापदे भुक भागवण्य़ासाठी इतरांची शिकार करत असतात. असे दबा धरून बसलेले श्वापद आढळले वा त्याच्या नुसता सुगावा लागला, तरी झेब्रे, हरणे वा अन्य चरणारे प्राणी जीव मूठीत धरून पळ काढत असतात. कारण त्या श्वापदाने हल्ला चढवला, तर आयुष्य़ संपुष्टात येणार असते. आपल्यावरचा हल्ला न्याय्य आहे किंवा नाही, याची दाद कुठेही मागण्याची सोय त्या प्राण्यांना उपलब्ध नसते. म्हणून बिचारे जीव वाचवायला पळत असतात. हा शिकारीचा प्रकार भयंकर क्रुर वा हिंसक वाटणारा असला, तरी त्यात एक शिस्त असते. अनेकदा असे दिसते, की सिंह चित्ते शांतपणे आपल्या जागी लोळत असतात आणि जवळपास चरणार्‍या अन्य पशूंना उगाच त्रास देत नाहीत. भुक लागलेली नसेल तर कोणाची शिकार वगैरे करीत नाहीत. किंबहूना या श्वापदांच्या वागण्यावरूनही अन्य चरावू प्राण्यांना जीवाला धोका आहे किंवा नाही याचा अंदाज येत असतो. अशा श्वापदांच्या सहवासातही हे दुर्बळ जीव छान चरत असतात. भुकेपुरती शिकार वा रक्तपात हा अशा श्वापदांचा कायदा असतो. उगाच ते कोणाचा जीव घेत नाहीत. त्यांच्यापेक्षा माणूस सुसंस्कृत असतो काय? तो अकारण रक्तपात करतो ना? मग कोणाला सुसंस्कृत मानायचे, असा प्रश्न पडतो.

जंगलच्या राज्यात कुठलाही लिखीत कायदा नसतो किंवा कोणाला कसली सवलत नसते. भुक लागली मग श्वापदाने शिकार करायची आणि त्याच्या तावडीत सापडेल त्या प्राण्याने कर्तव्यबुद्धीने बळी जायचे, इतकाही ढिलेपणा नसतो. शक्य होईल तितकी आपल्या मागे लागलेल्या श्वापदाला हुलकावणी देण्याचा अधिकार त्या प्राण्याला असतो. त्यात गफ़लत झाली, तरच त्याला जीवाला मुकावे लागत असते. मानवी जगात अशी कुठली सभ्यता आहे काय? अकारण कोणाचाही जीव घेणे, ही मानवाची प्रवृत्ती श्वापदांपेक्षाही भयंकर नाही काय? अशा मानवी जगात कधी श्वापदे किंवा जंगलातील प्राणी आलेच आणि त्यांनी इथले कायदेकानु समजून घेतले, तर ती माणसे नाहीत यांचा त्यांना अभिमानच वाटेल. कारण माणूस त्यांच्यापेक्षाही हिडीस आणि पाखंडी आहे. जंगलात बळी तो कान पिळी हाच कायदा असतो. पण मानवाच्या जगात मात्र ज्याच्यापाशी बळ आहे, तोच शिकारही होऊ शकतो. कायदा त्याला बळीचा बकरा बनवू शकतो. तसे नसते तर सशस्त्र असलेले भारतीय सैनिक वा कुठल्या जिहादग्रस्त देशातले सैनिक हकनाक कशाला मारले गेले असते? जगात मागल्या काही दशकात सैनिक हे दहशतवादी घातपात्यांनी नेमबाजीचा सराव करण्यासाठी मरत असतात. दिसता़च वा नुसता संशय आला, तरी कुणालाही ठार मारण्याचे कौशल्य ज्याने आत्मसात केलेले असते, त्याला आजचे जग सैनिक म्हणून ओळखते. पण त्या सैनिकाच्या पायात कायद्याची अशी बेडी घातलेली आहे, की त्याला स्वत:चा बचाव करण्याची मोकळीक ठेवलेली नाही. म्हणजे सिंह चित्त्याच्या तावडीतून निसटण्याची वा प्रसंगी त्याच्यावर उलटा हल्ला करण्याची जी मुभा जंगलात कुठल्याही प्राण्याला असते, ती आधुनिक कायदेशीर सेनेला राहिलेली नाही. त्यामुळे आता अवघे जग हे दहशतवाद नावाच्या श्वापदाचे मोकाट रान होऊन बसले आहे.

हातात बंदुक व बॉम्ब असला, तरी त्याचा स्वसंरक्षणार्थ वापर करण्याची मुभा सैनिकाला नसेल, तर त्याला नुसतेच मरावे लागणार ना? काश्मिरात वा अन्यत्र कुठे अफ़गाण आदि प्रदेशात दहशतवाद मानल्या जाणार्‍या हिंसेचे बळी सामान्य लोक होतच असतात. पण अलिकडे त्यात सैनिकांचाही भरणा झालेला आहे. या सैनिकांनी देशाचे वा समाजाचे संरक्षण करावे, अशी अपेक्षा आहे. पण ते कसे करायचे? त्यांनी मरणाला सामोरे जावे हीच अपेक्षा असेल, तर ते कोणाची सुरक्षा करू शकतील? काश्मिरच्या भूप्रदेशात भारताने म्हणजे तीन लाखाहून अधिक सेना तैनात केलेली आहे. ते खरे असेल तर त्या संख्येपुढे पाचसात हजार जिहादी नगण्य असतात. त्यांना मिळतील तिथून शोधून काढून, दिसतील तिथे ठार मारण्याला सेनेला काही दिवसही लागणार नाहीत. पण मागल्या दोन दशकातही ते साध्य झालेले नसेल, तर काही गडबड आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ते सैनिक नालायक असायला हवेत, किंवा आळशी असायला हवेत. पण त्यापैकी कशाचाही पुरावा नाही. समस्या अशी आहे, की त्यांनी कोणावरही हल्ला करण्यापुर्वी समोरची संशयास्पद व्यक्ती घातपाती असल्याची खात्री करून घेतली पाहिजे. ही खात्री कशी करून घ्यायची? कारण असे घातपाती आपले ओळखपत्र सैनिकांना दाखवून मगच घातपात करीत नाहीत. ते सामान्य नागरिकासारखे दिसणारे असतात आणि अकस्मात हल्लाही करतात. त्यामुळे त्यांच्याविषयी खातरजमा होईपर्यंत सैनिकाचा बळी गेलेला असतो. परिणामी घातपाताला पायबंद घालणारी कुठलीही सेना, आजकाल बळीचा बकरा बनलेली आहे. त्या वाहिन्यांवर जंगल दाखवतात, तिथेही अशीच स्थिती असते. चित्ता मादी कुणा दुबळ्या हरणावर पंजा मारून जायबंदी करते आणि मग आपल्या पिलांना शिकारीचा खेळ शिकवू लागते, तो खेळ त्या हरणाच्या जीवाशी चाललेला असतो. त्यापेक्षा आपल्या सैनिकांची स्थिती भिन्न राहिली आहे काय?

कालपरवा काश्मिरात सहा पोलिसांचा बळी घातपात्यांनी घेतला. काहीही समजण्यापुर्वी ते मृत्यूमुखी पडलेले होते. त्यांच्या अंत्ययात्रेलाही कोणी राजकारणी नेता फ़िरकला नाही. मग ह्या पोलिसांनी कुणाच्या संरक्षणासाठी आपले प्राण वेचले? कशासाठी आपले जीव दिले? त्याचे उत्तर कोणी देऊ शकेल काय? त्यांचा जीव घातपातातून ज्यांनी घेतला, त्यांच्याशी या सैनिक वा पोलिसांचे कोणते वैर होते काय? नसेल तर त्यांनी कोणासाठी व कशासाठी मरायचे असते? दरमहा पगार मिळतो म्हणून आपला नंबर लागेल, तेव्हा मरायला सज्ज असण्याला पोलिस वा सैनिक म्हणतात काय? समोरच्या आव्हानाला सामोरे जाऊन आपल्याला त्याने मारण्यापुर्वी त्याचाच बळी घेणार्‍याला सुरक्षा दल म्हणत नाहीत का? येणार्‍या मृत्यूला निमूट कवटाळण्याला कोणी सैनिक म्हणत नाहीत. पण आजकालच्या राजकारणाने व कायद्यातील त्रुटींनी त्यालाच वस्तुस्थिती बनवून टाकले आहे. जंगलालाही लाजवणार्‍या या नव्या माणूसकीने जंगलचा कायदा अधिक सुरक्षित बनवला आहे. मानवी जगातला कायदा आता सैनिक वा पोलिसांसाठीही सुरक्षित राहिला नसेल, तर तुमचे आमचे संरक्षण कोण करणार? हाती हत्यार असून कोणी सुरक्षित होत नाही. ते हत्यार प्रसंगी आपल्याच संरक्षणाला वापरण्याचीही मुभा नसलेल्या फ़ौजा काय कामाच्या? त्यामुळे मानवी जगात सिंह आणि श्वापदांचीच शिकार होऊ लागलेली आहे. ती बघितली तर श्वापदांना नव्हेतर सामान्य जंगली पशूंनाही मानवी संस्कृतीची भिती वाटल्याशिवाय रहाणार नाही. किंबहूना अशा संस्कृतीला कंटाळून व घाबरून लोक आपणच आपल्या सुरक्षेला सिद्ध होऊ लागले आहेत. त्यातून जगातल्या कुठल्याही देशात अराजक सोकावत चालले आहे. कारण मानवी बुद्धीला पाशवी विकृतीने पछाडलेले आहे. त्यातून मुक्ती मिळण्याचा एकच मार्ग आहे, तो माणसांना जंगली कायद्यापर्यंत घेऊन जाणार आहे.

ममता समोरचे आव्हान

GJM protests के लिए चित्र परिणाम

पेटलेला दार्जिलिंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांच्या समोरचे भविष्यातले मोठे आव्हान आहे. कारण आज त्यांनाच सत्तेपर्यंत घेऊन येणारा त्यांचाच पुर्वेतिहास आठवत नसावा. गुरखा समाजाच्या वेगळ्या राज्याची मागणी नवी नाही. ती खुप जुनी आहे आणि त्या आगीला शांत ठेवण्यात यश मिळाले, म्हणूनच डाव्या आघाडीला आणि त्यांचा दुरदृष्टी नेता ज्योती बसूंना यश मिळालेले होते. देशात सर्वाधिक काळ सलग सत्ता उपभोगणारे मुख्यमंत्री, म्हणून ज्योती बसू यांची भारतीय इतिहासात नोंद झाली आहे. पण त्यांच्या नंतर कोणालाच बंगालला तितके राजकीय स्थैर्य देणे शक्य झालेले नाही. त्यांच्याच छायेत राजकारणाचे धडे गिरवणार्‍या बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना, आपल्या मार्क्सवादी पक्षाच्या नेत्यांना हाताळता आले नाही. तिथूनच त्या पक्षाची आपल्या बालेकिल्ल्यात घसरगुंडी सुरू झाली होती. बसूंनी फ़ार उत्तम कारभार केला असा दावा कोणी करू शकत नाही. पण सुसह्य म्हणावे असा कारभार त्यांनी नक्कीच केला होता. समाजाच्या सर्व घटकांना सोबत घेऊन जाण्यातून त्यांचे सरकार आपली लोकप्रियता टिकवू शकले होते. काही प्रसंगी तर पक्षाच्या राजकीय भूमिकेला ज्योती बसूंनी बंगाली हितसंबंधांसाठी वाकवलेले व वळवलेले होते. पण तितके साहस भट्टाचार्य यांच्यापाशी नव्हते. म्हणूनच त्या पक्षाची पिछेहाट होत गेली. बंगाली हित वा पक्षाचे त्या राज्यातील हित खुंटीला टांगून, राजकारण खेळले गेले. त्यातून मार्क्सवादी पक्षाची बंगालवरील पकड ढिली होत गेली आणि त्याचा राजकीय फ़ायदा उठवत ममतांनी मरगळल्या कॉग्रेसचे त्या राज्यात पुनरुज्जीवन केले. मात्र सत्ता हाती आल्यावर आणि विरोधातला आवाज निकामी झाल्यावर ममता मोकाट सुटलेल्या आहेत. त्यातूनच त्यांच्या र्‍हासाचा कालखंड सुरू होतोय, असे म्हणायची वेळ आली आहे. धुमसणारा दार्जिलिंग ही त्याची सुरूवात आहे.

गुरखाभूमीचे वेगळे राज्य ही जुनी मागणी आहे आणि तिच्यातली हवा काढून घेताना ज्योती बसूंनी गुरखा बहूल प्रदेशाला स्वतंत्र प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन मागणीतली हवा काढून घेतली होती. गुरखा अस्मितेची धार त्यातून कमी झाली, तरी डाव्यांशी गुरखा राजकारण्यांनी कधी जमवून घेतले नाही. म्हणूनच डाव्यांच्या विरोधात ममता बानर्जींनी राजकीय लढाई छेडली, तेव्हा गुरखा मुक्तीमोर्चाही ममताच्या सोबत होता. पण पहिली सत्ता हाती आल्यानंतर ममतांना आपले सहकारी सोबत राखता आले नाहीत आणि अलिकडे तो मोर्चा भाजपाच्या सोबत गेला. राज्याच्या एका कोपर्‍यातील किरकोळ प्रादेशिक राजकीय संघटनेच्या अशा पवित्र्याने ममतांनी विचलित होण्याचे कारण नव्हते. पण सत्तेची मस्ती चढली, मग किरकोळ विरोध वा प्रतिकारही शत्रू भासू लागतो. त्यातूनच त्यांनी सत्तेचा वापर करून गुरखा संघटनांना चिरडून टाकायची चढाई सुरू केली. त्यात गुरखा बहुल प्रदेशातील जिल्हे वा नगरपालिकांच्या रचनेत फ़ेरफ़ार करण्यापासून त्यांच्या अस्मितेलाच डिवचण्याची कृती होऊन गेली. अलिकडेच ममतांनी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सक्तीने बंगाली भाषा माध्यम लादण्याचा आदेश जारी केला. त्यातून आता दार्जिलिंग व गुरखाबहूल प्रदेश धुमसू लागला आहे. ही आपल्याला संस्कृतीपासून वंचित करणारी खेळी असल्याचा आक्षेप घेत, बहुतेक सर्व गुरखा संघटना एकवटल्या आणि त्यांनी बंगाली सक्तीच्या विरुद्ध आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. तर त्यांच्याशी बोलणी करून तितक्या प्रदेशाचा अपवाद करण्याने फ़ारसे काही विघडले नसते. पण ममतांनी बोलण्यांचा मार्ग सोडून सरळ पोलिसी कारवाईने आंदोलन मोडीत काढण्याचे पाऊल उचलले. त्यातून आता अवघा गुरखा परिसर धुमसू लागला आहे आणि आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे. त्याचे परिणाम काय होतील, ते आज सांगता येत नाहीत. पण ही धोक्याची घंटा मात्र निश्चीत आहे.

डाव्यांपेक्षा वा ज्योती बसूंपेक्षा ममतांनी उत्तम कारभार केला, असे कोणी म्हणू शकत नाही. किंबहूना डाव्यांच्या उत्तरार्धात जशी पक्षीय गुंडगिरी बंगालभर बोकाळली होती. ती गुंडगिरीच त्यांच्या र्‍हासाला आमंत्रण ठरली होती. नंदीग्राम वा सिंगूर या दोन गावातील शेतकर्‍यांची जमिन सरकारने उद्योगासाठी अधिगृहीत करण्यामधून तिथे विरोधाचा भडका उडाला. त्यात पोलिस आणि डाव्यांचे गुंड याच्यात शेतकरी गावकरी भरडला गेला. तेव्हा त्यांची तळी उचलून ममतांनी दिर्घकालीन धरणे धरले. तिथून बंगालचे राजकारण झपाट्याने बदलत गेले. आज डाव्यांच्या गुंडगिरीसारखेच तृणमूलच्या गुन्हेगारी व अरेरावीचे प्रमाण झालेले आहे. बंगालभर तृणमूल गुंडांनी लोकांना भंडावून सोडलेले आहे. मात्र त्याचा सामुहिक आवाज उठलेला नव्हता. बारीकसारीक तक्रारी होत राहिल्या आहेत. त्याला ममताविरोधी संघटीत आंदोलन बनवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. त्याला लोकांचा प्रतिसादही मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. अशावेळी धुमसू शकणार्‍या विषयांना चालना देणे, म्हणजे आत्मघातच आहे. पण ती चुक ममतांनी केली आहे. सरकारच्या विरोधात समाजातले लहानमोठे गट नेहमीच कुरबुर करीत असतात. अशा गटांना एकत्र येण्य़ाची संधी नाकारणे, हे सत्ताधार्‍यांचे राजकारण असते. ममतांना त्याचेच भान राहिलेले नाही. भाजपाची संघटनात्मक बांधणी नव्याने सुरू आहे. त्यामुळेच त्यांना मोठे आंदोलन इतक्यात शक्य नाही. पण गुरखा मोर्चाने पेटवलेल्या आंदोलनाचा भडका उडाला, तर राज्यात इतरत्र पसरलेल्या नाराजीला राज्यव्यापी आंदोलनाचे स्वरूप यायला वेळ लागणार नाही. त्यात उघडपणे अन्य पक्ष सहभागी झाले नाहीत, तरी त्यांचे अनुयायी वेगळ्या नावाने त्यात उडी घेऊ शकतात आणि त्यातून अराजकाची स्थिती येऊ शकते. म्हणजे डाव्या आघाडीच्या काळात जसा भडका उडालेला होता, त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते.

आज बंगालमध्ये पोलिस यंत्रणा आणि तृणमूलचे आक्रमक गुंड यात साटेलोटे असल्याची तक्रार भाजपाची एकट्याचीच नाही. तीच तक्रार कॉग्रेससह डाव्याकडूनही होत असते. म्हणजे राजकीय भडका उडाला, तर असे विविध गट ममता विरोधात विनाविलंब एकत्र येण्याला चालना मिळू शकते. गुरखा मुक्तीमोर्चाच्या लोकांनी तृणमूलच्या अनुयायांनी हल्ले केल्याची तक्रार आधीच केली आहे. तर तृणमूलमध्ये सहभागी असलेल्या अनेक गुरखा समाजातील कार्यकर्त्यांनी ममतांची साथ सोडून, मुक्तीमोर्चात जाण्याला वेळ लागलेला नाही. अशा स्थितीत पेटलेल्या दार्जिलिंग वा अन्य भागात गुरखा विरुद्ध बंगाली, असा संघर्ष तृणमूलच्या गुंडांमुळे निर्माण होऊ शकतो. त्यातून अराजकाची स्थिती उदभवू शकते. ही स्थिती तितक्या भागापुरती असेल. पण अन्यत्र तृणमूलचे गुंड विरोधात उर्वरीत पक्षाचे अनुयायी असाही भडका उडत जाईल. त्याची राजकीय किंमत फ़ार मोठी असेल. ज्या बुद्धीजिवी वर्गाने ममतांना सात वर्षापुर्वी उचलून धरलेले होते, तो आधीच ममताविषयी नाराजी व्यक्त करू लागलेला आहे. पत्रकार व माध्यमेही ममताच्या अनुयायांवर आसूड ओढू लागली आहेत. अशा स्थितीत चिरडण्याची मानसिकता घेऊन ममतांनी गुरखा आंदोलन हाताळले, तर ती तृणमूलच्या र्‍हासाची सुरूवात मानावी लागेल. त्याचा अंदाज सत्तेची मस्ती चढलेली असताना येत नाही. हे अखिलेश यादव ममतांना नेमके समजावू शकतील. कारण ममताचा कारभारही अखिलेशच्या शैलीनेच चालला आहे. उत्तरप्रदेशचे निकाल लागण्यापर्यंत त्यांचाही आवाज व अरेरावी ममतासारखीच होती. मतदाराच्या हातातली लाठी दिसत नाही. पण ती पाठीवर पडते, तेव्हा उठून उभे रहाण्याचेही त्राण शिल्लक उरत नाही. लोकशाहीची हीच जादू आहे. गुरखा आंदोलन हे ममता समोरचे सात वर्षातले पहिले व गंभीर आव्हान आहे. चहाचे मळे पेटू लागले, तर ते चहाच्या पेल्यातले वाटणारे हे वादळही बंगालला राजकीय दणका देऊ शकेल.

Monday, June 19, 2017

कॉग्रेस आणि राष्ट्रपती

indira v v giri के लिए चित्र परिणाम

सोमवारी आपल्या पक्षाच्या संसदीय मंडळाची बैठक घेऊन भाजपाने आपला राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर केला. बिहारचे विद्यमान राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांचे नाव घोषित करण्यात आले आहे. त्याला आता कुठल्या पक्षाचा पाठींबा आहे आणि कोणाचा विरोध आहे, ते समोर येईलच. पण मागला महिनाभर यासाठी ज्या चर्चा रंगल्या होत्या, त्या खुप मनोरंजक होत्या. कारण अशा चर्चा घेणार्‍या व रंगवणार्‍या किती शहाण्यांना, या पदासाठी झालेल्या निवडणूकांचा इतिहास ठाऊक आहे, याचीच शंका येते. राष्ट्रपती कसा असावा? तो पक्षनिरपेक्ष असावा. त्याला राज्यघटनेची जाण असावी. तो पक्षाचा प्रतिनिधी नसतो. तो सर्वसहमतीने निवडला जावा. यासारखे शहाणपण अकस्मात पत्रकार व माध्यमांसह विरोधी पक्षांना का सुचावे? यापुर्वी पंतप्रधानपदी बसलेल्या किती व्यक्तींनी तसे प्रयास केलेले होते? मोदी विरोधी पक्षांना विश्वासात घेत नाहीत, अशी तक्रार सातत्याने होत असते. पण तसे विरोधकांना विश्वासात घेऊन देशाचा कारभार करणारे कोण महान पंतप्रधान आजवर होऊन गेले? त्यापैकी कोणी विरोधकांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार ठरवला होता? त्याचेही दाखले यानिमीत्ताने समोर मांडले गेले असते, तर बरे झाले असते. पण त्यांचे दुर्दैव असे, की खोट्या गोष्टींचे कधी कुठे पुरावे नसतात, की दाखलेही नसतात. मग त्यांनी तरी बिचार्‍यांनी ते कुठून आणावेत? राष्ट्रपतींची गुणवत्ता किती होती, हेही अनेकांना ठाऊक नाही. इंदिराजींच्या काळात राष्ट्रपतींवर रबरी शिक्का असल्याचे शिकामोर्तब झालेले होते. पण तेव्हा ज्यांचा जन्मही झाला नव्हता, किंवा तेव्हाच्या राजकीय घडामोडींचा इतिहासही ज्यांना वाचण्याची गरज भासलेली नाही; असे दिवाळखोर आजचे विश्लेषक असतील, तर त्यांच्याकडून कुठली अपेक्षा बाळगता येईल? म्हणूनच या निमीत्ताने काही जुन्या राष्ट्रपती व निवडणुकांच्या आठवणी जागवणे उपकारक ठरू शकेल.

१९६९ सालात तात्कालीन राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसे्न यांचे आकस्मिक निधन झाले होते. सहाजिकच उपराष्ट्रपती असलेले वराह गिरी व्यंकट गिरी यांना राष्ट्रपती म्हणून काम बघावे लागत होते. त्याच दरम्यान कॉग्रेस पक्षात श्रेष्ठी व पंतप्रधान यांच्यात बेबनाव निर्माण झालेला होता. इंदिराजी तेव्हा पंतप्रधान होत्या आणि त्यांचे पक्षाच्या संसदीय मंडळ व कार्यकारिणीशी अजिबात पटत नव्हते. सहाजिकच राष्ट्रपती पदाचा नवा उमेदवार ठरवण्यावरून खडाजंगी, त्याच पक्षात उडालेली होती. श्रेष्ठींनी नीलम संजीव रेड्डी यांची उमेदवारी निश्चीत केली होती. पण ती इंदिराजींना मान्य नव्हती. म्हणूनच त्यांनी पक्षाची शिस्त पाळण्यासाठी रेड्डी यांचा अर्ज भरला आणि प्रत्यक्षात त्यांच्या विरोधातही आपला उमेदवार पुढे केला. गिरी यांना इंदिराजींनी पद सोडून उभे रहाण्यासाठी चिथावणी दिली आणि देशाचे तात्कालीन सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला राष्ट्रपती म्हणून काम बघू लागलेले होते. मग राजकारणाला रंगत आलेली होती. पक्षाचे अधिकृत उमेदवार रेड्डी यांनाच मते देण्याचा फ़तवा काढण्याचा पक्षनेतृत्वाचा आग्रह इंदिराजींनी फ़ेटाळून लावला. कॉग्रेसच्या आमदार खासदारांनी ‘विवेकबुद्धी’चे स्मरण करून योग्य उमेदवाराला मत द्यावे; असे आवाहन इंदिरा गांधी यांनी केले. त्याचा अर्थ उघड होता, की त्यांना मानणार्‍या कॉग्रेस आमदार खासदारांनी गिरी यांना मत द्यावे, असेच इंदिराजींचे आवाहन होते. झालेही तसेच व त्या निवडणूकीत कॉग्रेसचे उमेदवार संजीव रेड्डी यांचा दारूण पराभव झाला. तर गिरी चौथे राष्ट्रपती म्हणून निवडून आलेले होते. पण केवळ कॉग्रेसच्या मतावर गिरी निवडून आलेले नव्हते. त्यांना निवडून आणण्यासाठी पुरोगामी डाव्या पक्षांनी हिरीरीने पुढाकार घेतला होता. कॉग्रेसपेक्षाही बिगर कॉग्रेसी मतांवर इंदिराजींचा हा उमेदवार जिंकला आणि त्यातून गांधी घराण्याचे राज्य देशात प्रस्थापित झाले.

आपण सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षात दुफ़ळीला खतपाणी घातले म्हणून तेव्हा तमाम पुरोगामी पक्ष कमालीचे सुखावलेले होते. कारण त्यांच्याच मतांवर कॉग्रेसचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी दणकून आपटले होते आणि कॉग्रेसच्या बंडखोर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे विश्वासू गिरी राष्ट्रपती झालेले होते. त्या दुफ़ळीवर नंतरच्या काळात शिक्कामोर्तब झाले आणि इंडीकेट व सिंडीकेट असे कॉग्रेसचे दोन तुकडे पडले होते. त्याला राष्ट्रपती निवडणुक कारणीभूत झाली. मग लोकांची सहानुभुती व विश्वास संपादन करण्यासाठी इंदिराजींनी अचानक बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही चालू असलेले संस्थानिकांचे तनखे बंद करून टाकले. मग काय, पुरोगामी डाव्यांना तर देशात लालबावट्याचेच राज्य आल्याचा साक्षात्कार झाला. दुफ़ळी माजलेल्या कॉग्रेसमधील इंदिरा गटाचे अल्पमत झाकण्यासाठी सर्व डावे इंदिराजींच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. या निवडणूकीचा आणखी एक लाभ म्हणजे भारतीय लोकसभेत प्रथमच कुठल्या तरी एका पक्षाकडे ५५ खासदार असल्याने पहिला विरोधी नेता नेमला गेला. अल्पमतात गेलेल्या सिंडीकेट उर्फ़ संघटना कॉग्रेसच्या गटात ६० च्या आसपास खासदार आलेले होते. त्यांचे नेते राम सुभग सिंग यांना लोकसभेत विरोधी नेता म्हणून मान्यता मिळाली. भारतीय संसदेतील तो पहिलावहिला विरोधी नेता ठरला. आज कॉग्रेसला तितकीही मान्यता उरलेली नाही. पुढे इंदिराजींनी लोकमानसावर असे गारूड केले, की पुरोगामी पक्षांच्या मेहरबानीवर विसंबून रहाण्याचा त्रास त्यांनी लौकरच संपवला. १९७० अखेरीस त्यांनी लोकसभाच एक अध्यादेश काढून विसर्जित केली आणि देशातली पहिली मध्यावधी संसदीय निवडणूक झालेली होती. चौथ्या राष्ट्रपती निवडणूकीच्या निमीत्ताने इतके दिर्घ परिणामकारक राजकारण नंतरच्या काळात घडले. तेव्हा निवडून आलेल्या गिरी यांची पंतप्रधानांच्या दारात काय लायकी होती?

लोकसभा विसर्जित झाली आणि नंतर समाजवादी लाटेवर स्वार झालेल्या इंदिराजींनी पुरोगामी पक्षांना त्या मध्यावधी निवडणूकीय पुरते लोळवले. दोन तृतियांश बहूमत घेऊन इंदिराजी तेव्हा जिंकल्या होत्या आणि संघटना कॉग्रेसच्या अस्ताने सुखावलेल्या पुरोगामी पक्षांचाही पुरता धुव्वा उडाला होता. त्याच दरम्यान पाकिस्तानात राजकारण तापले आणि युद्धाचा प्रसंग ओढवला होता. त्यात पाकिस्तानची फ़ाळणी होऊन गेली आणि इंदिराजींना दुर्गा संबोधण्याची वेळ वाजपेयी यांच्यावर आली. मग त्यांनी देशभरच्या विधानसभा बरखास्त केल्या आणि तिथे कॉग्रेसला अभूतपुर्व बहूमत मिळवून दिले. थोडक्यात इंदिराजी म्हणजे कॉग्रेस, असे चित्र निर्माण करण्यात त्यांना यश आले आणि पुढल्या काळात इंदिराजी व त्यांचे घराणे म्हणजे कॉग्रेस असा सिद्धांत निर्माण झाला. आजही राहुल, सोनिया वा प्रियंका अशा घराणेशाहीची चर्चा चालते, त्याचा आरंभ त्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील राजकीय घडामोडीतून झालेला आहे. आज मोदींनी काय करावे असे शहाणपण शिकवणार्‍यांना इंदिराजी आठवत नाहीत. मोदींनी आपला उमेदवार निदान पक्षाशी सल्लामसलत करून ठरवला आहे. इंदिराजींनी पक्षाने ठरवलेल्या उमेदवाराचा अर्ज दाखल केला. पण त्याला मते देण्याच्या विरोधात उभ्या राहून, त्यालाच पराभूत करण्यातून त्यांचे राजकारण झळाळले होते. त्यातून त्यांचे राजघराणे लोकशाहीतही प्रस्थापित होऊ शकले. त्या राष्ट्रपती निवडणूकीने कॉग्रेस पक्षाची संघटना मोडून टाकली, पक्षाची शिस्त निकालात काढली. पण आणखी एक गोष्ट विसरता कामा नये. कॉग्रेस पक्षात इंदिराजींनी ‘विवेकबुद्धी’ वापरण्याचे केलेले ते शेवटचे आवाहन. त्यानंतरच्या काळात कॉग्रेस आणि विवेकबुद्धी यांचा सूतराम संबंध राहिला नाही. त्या इतिहासाशी तुलना केली, तर नरेंद्र मोदी खुपच सौम्य व समावेशक पंतप्रधान मानावे लागतील. इंदिराजींनी निवडून आणलेल्या त्या राष्ट्रपती गिरींची प्रतिष्ठा काय होती, ते त्यांच्याच एका ऐतिहासिक फ़ोटोतून जगाने बघितलेले आहे.

लाथा आणि बाता

Image result for farmers agitation maharashtra

शेतकरी संप तात्पुरता का होईनाम थांबला हे बरे झाले. कारण असे संप वा आंदोलन फ़ार काळ चालू शकत नसते. सामान्य लोकांना आपल्या पोटपाण्याच्या विवंचना असतात. म्हणूनच कामधंदा सोडून फ़ारकाळ आंदोलनाच्या मागे धावता येत नाही. सहाजिकच अशा दुबळ्या विरोधाला मोडून काढणे शासनाला सहजशक्य असते. म्हणूनच आटोपशीर वेळेत आंदोलन व्हावे आणि त्यात ठराविक लाभ पदरात पडून ते निकालात निघावे, अशी अपेक्षा असते. मुंबईच्या गिरणी कामगारांचे काय झाले, ते आपण बघून आहोत. डॉ. दत्ता सामंत यांच्यासारख्या लढावू नेत्याच्या मागे गिरणी कामगार धावत सुटला आणि आपल्यासोबत गिरणीधंदाही घेऊन बुडाला. त्याचे हेच कारण होते. वास्तविक त्याच्याही पुर्वी गिरणी कामगारांची अनेक आंदोलने झाली. किंबहूना देशातील कामगार वर्गाच्या लढाईचा इतिहासच मुंबईच्या गिरणी कामगाराने सुरू केला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. पण कम्युनिस्ट वा अन्य पक्षीय राजकारण्यांनी केलेले गिरणी संप कामगारांना काही मिळवून देणारे ठरले. उलट लढवय्या म्हणून दत्ता सामंत पुढे आले आणि त्यांच्या सवयीप्रमाणे प्रदिर्घ संपाचे हत्यार उपसून त्यांनी कामगारालाच कायमचा देशोधडीला लावले. कारण त्या धंद्यात तितका जीव नव्हता आणि संपात टिकून रहाण्याची कामगारांची शक्ती मर्यादित होती. एका पिढीला तो संप बरबाद करून गेला, हा इतिहास लक्षात घेतला, तर अकस्मात सुरू झालेल्या शेतकरी संपाची वेळेत सांगता होण्याला किती महत्व आहे, ते लक्षात येऊ शकेल. कारण ऐन पावसाळा सुरू होत असताना शेतीच्या कामांना प्राधान्य असते आणि त्याचवेळी लढा लांबला, तर त्यात सहभागी होणार्‍यांना काढता पाय घेऊन बाजूला होणे भाग झाले असते. थोडक्यात लांबलेला संप बारगळला, अशीच स्थिती झाली असती. तो प्रसंग टळला आणि आता प्रत्येक राजकीय पक्ष श्रेय घेण्याची धडपड करू लागला आहे.

आपल्यामुळेच शेतकरी संप यशस्वी झाला किंवा शेतकर्‍याच्या पदरात काही पडले; असे सांगणारे अनेक दावे आता सुरू झाले आहेत. त्यात शिवसेनेने आपल्यामुळेच शेतकर्‍याला न्याय मिळू शकला, असा केलेला दावा खरेच हास्यास्पद आहे. आपण मंत्रीमंडळात होतो आणि आपणच सरकारला लाथा घातल्या, म्हणून मागण्या पदरात पडू शकल्या, असाही सेनेचा दावा आहे. अर्थात असा दावा सेनेच्या कोणा मंत्र्याने वा नेत्याने केलेला नाही. पक्षाच्या मुखपत्रातून तसा दावा करण्यात आला आहे. त्यात गंमतीची गोष्ट अशी, की आदल्याच दिवशी पक्षाच्या एका नेत्याने कुठल्याही क्षणी सरकारचा गळा दाबण्याची भाषा केलेली होती. तिलाच घाबरून सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या असतील, असे त्या मुखपत्राला वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण आजकाल शिवसेना मुखपत्रापुरती मर्यादित राहिली आहे. कार्यकर्ता वा शाखांमध्ये शिवसैनिकांची वर्दळ कमी झालेली आहे. पक्षप्रमुखांनी दुष्काळी भागला भेट देण्याचे काम नेमून दिले असताना, पक्षाचा आमदार सिक्कीमला पर्यटनाला निघून जातो आणि भलत्याच कुणाला तरी तोतया आमदार म्हणून पेश करायची नामुष्की येते. अशी जिथे संघटनेची अवस्था आहे. तिथे मंत्रीमंडळात बसून खुर्च्या उबवत नाही वा अंडीही घालत नाही, असली भाषा पोकळ असते. शेतकर्‍यांसाठी लढणार्‍या शिवसेनेच्या आमदाराला तोतयेगिरी करावी लागली, त्यातून लढ्यातला सेनेचा सहभाग किती होता, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. अशी स्थिती असताना आपल्यामुळेच मागण्या पदरात पडल्याचे दावे करण्याची गरज नव्हती. कारण कसोटीची वेळ आली, तेव्हा सेनेने काय केले, ते अवघ्या विधानसभेने बघितलेले आहे. किंबहूना विरोधकांनी उक्ती कृतीतला शिवसेनेचा दुटप्पीपणा तिथे विधानसभेत बोलूनही दाखवलेला आहे. शिवसेनेचा प्रत्येक आमदार तेव्हा खुर्ची उबवत बसला व अवाक्षर बोलला नाही, ही वस्तुस्थिती जगाला ठाऊक नाही काय?

आपण सत्तेसाठी नाही वा सत्तेत बसून सरकारला लाथा घातल्या, अशा फ़ुशारक्या मारण्यात काही अर्थ नाही. तसे असते तर मागल्या अधिवेशनाता शिवसेनेने फ़डणवीस सरकार समोर पेच उभा केला असता. पण तसे झाले नाही. राष्ट्रवादी व कॉग्रेसचे आमदार शेतकर्‍यांच्या समस्या घेऊन सभागृह डोक्यावर घेत असताना, शिवसेनेचे वाघ मुग गिळून गप्प बसले होते. म्हणून तर शेतकर्‍यांना आपल्या न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले. पुणतांब्याच्या काही शेतकर्‍यांनी मुसंडी मारून रस्त्यावर उतरण्याचे धाडस केले. त्याला कोणी राजकीय पक्ष नेतृत्व देऊ शकला नव्हता. अगदी शेतकरी संघटना म्हणून राजकारणात आलेल्या पक्षालाही शेतकर्‍यांचे आंदोलन पेटवण्याची हिंमत झालेली नव्हती. पण एका गावातल्या शेतकर्‍यांनी ते साहस केले आणि त्याची सर्वत्र प्रतिक्रीया उमटत गेली. त्या प्रतिक्रीयेलाच मग काही लोकांनी आंदोलनाचे स्वरूप दिले होते. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाने शेतकर्‍यांच्या न्यायासाठी आपण़च पुढे होतो, असा दावा करण्यात अर्थ नाही. गळा दाबण्याची वा लाथा घालण्याची भाषा म्हणूनच हास्यास्पद आहे. त्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी अकस्मात या समेट घडवून आणण्यात पुढाकार घेण्यामागचे राजकारण समजून घेणे लाभदायक ठरू शकेल. अजून दोन वर्षे पुर्ण शिल्लक असताना मुख्यमंत्र्यांना लोकमत विरोधात जाण्याची कुठलीही भिती नव्हती. शिवाय नुसत्याच वल्गना करणार्‍या शिवसेनेकडून सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याची आजकाल मुख्यमंत्र्यांना अजिबात भिती उरलेली नाही. म्हणूनच घाबरून फ़डणवीस यांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या असतील, अशी शक्यता शून्य आहे. कारण पावसाळा तोंडावर असताना शेतकरी आंदोलन अधिक काळ लांबण्याचीही भिती नव्हती. मग त्यांनी आंदोलनाच्या मागण्यांना शरण जाण्याचा पवित्रा कशाला घेतला असेल? त्यामागे काही राजकारण आहे काय?

अर्थातच फ़डणवीस व त्यांचा पक्ष भाजपा, राजकारण डोळ्यासमोर ठेवूनच कुठल्याही हालचाली करीत असतो. त्यात आपले राजकीय लाभ कशात आहेत, त्यानुसारच निर्णय घेतले जात असतात. दोन वर्षांनी आजच्या शेतकरी संतापाचे प्रतिबिंब मतदानात पडू शकत नाही. पण लगेच काही महिन्यांनी मतदान होणार असेल, त्यामध्ये मात्र नक्कीच शेतकर्‍यांचा राग व्यक्त होऊ शकतो. तशी शक्यता असेल तर आज शेतकर्‍यांना दुखावणे मुख्यमंत्र्याला परवडणारे नव्हते. याचा अर्थच असा होतो, की नजिकच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये मतदान होण्याची शक्यता मुख्यमंत्र्यांनी गृहीत धरलेली आहे. ते मतदान कुठले असू शकते? मध्यावधी निवडणुकांच्या तयारीला भाजपा लागलेला असल्याच्या बातम्या उत्तरप्रदेश निकालापासून आलेल्या आहेत. मागल्या तीन वर्षात शिवसेनेकडून सतत अडवणूक होत असतानाही फ़डणवीस यांनी ठामपणे सरकार चालवून दाखवलेले आहे. पण बहूमताच्या आकड्यांनी त्यांना सतावलेले आहे. त्यासाठी सेनेला सोबत राखण्याची कसरत त्यांना करावी लागलेली आहे. त्यातून बाहेर पडायचे तर २५ आमदार अन्य पक्षातून फ़ोडणे किंवा सरळ मध्यावधी घेऊन बहुमताचा जुगार खेळणे, असे दोन पर्याय त्यांच्यापुढे आहेत. त्यातला पहिला पर्याय कटकटीचा आहे. तर दुसरा पर्याय सुटसुटीत आहे. जे आमदार फ़ुटायला तयार आहेत त्यांना पुन्हा निवडून येण्याची इच्छा आहे. भाजपाचा जोर असल्याने अन्य पक्षातले ४०-५० आमदार मध्यावधी आल्यास भाजपाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी पक्षांतर करू शकतात. अशा रितीने १६०-१७० आमदारच भाजपाचे उमेदवार म्हणून मैदानात उतरले, तर भाजपाला बहूमताचा जुगार यशस्वीपणे खेळता येऊ शकतो. गुजरातची विधानसभा निवडणुक वर्षाच्या शेवटी व्हायची असून, तेव्हाच महाराष्ट्राची मध्यावधी उरकली जाऊ शकते. तेच लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांना गाजर दाखवले आहे.

मागल्या काही दिवसात अनेक स्थानिक निवडणुका पार पडल्या. त्यात प्रत्येक वेळी कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीला इर्षेने लढतानाही कोणी बघितलेले नाही. सहाजिकच अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून जे पक्ष आज समोर आहेत, त्यांना भाजपाला पराभूत करून सत्ता बळकावण्य़ाची इच्छाच राहिली नसल्याचे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. तर मित्रपक्ष म्हणून सोबत घेतलेल्या शिवसेनेशी कुठल्याही परिस्थितीत युती करायची नाही, असे भाजपाने आधीच ठरवलेले आहे. उलट भाजपाला पराभूत करण्यासाठी शिवसेनेच्या नेतृत्वाची कुठल्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. पण ही तयारी मैदानात दिसून येत नाही. मुंबईत आपल्या बालेकिल्ल्यात भाजपाने इतकी मुसंडी मारल्यावरही सेना सावध झालेली नाही. सहाजिकच मध्यावधी निवडणुका घेतल्या, तर सेनेलाही गाफ़ील ठेवून एकहाती बहूमत मिळवण्य़ाचा विचार भाजपामध्ये सुरू असल्यास नवल नाही. किंबहूना त्यासाठीच शेतकरी संपाची गंभीर दखल घेऊन आधीच्या सरकारला जमले नाही, त्यापेक्षा अधिक काही करून दाखवल्याचे राजकारण फ़डणवीस खेळलेले आहेत. शिवसेना लाथा मारण्याच्या बाता मारत असताना भाजपाने मध्यावधीची तयारी केलेली आहे. त्यात मरगळलेल्या विरोधी व मित्रपक्षांच्या श्रेय उकळण्याच्या गमजांनी विचलीत होण्याचे भाजपाला कारणच नाही. किंबहूना अशाच वल्गना करीत मित्राने रहावे आणि विरोधकांनी तितकेच बेसावध रहावे; असे फ़डणावीशी राजकारण राज्यात चालले आहे. त्याचा अंदाज कॉग्रेस व राष्ट्रवादीच्या धुर्त नेत्यांना आलेला असला, तरी ते लढण्याची इच्छाच गमावून बसले आहेत. शिवसेना नुसत्या बाता व लाथा मार्ण्यात गर्क आहे. पण कोणाला मुख्यमंत्री अकस्मात इतके लवचिक कशाला झाले, त्याचा शोधही घ्यावा असे वाटलेले नाही. मध्यावधीचा फ़ास आवळला गेल्यावरच बहुधा लाथा झाडणार्‍यांना जाग येऊ शकेल. पण तेव्हा खुप उशीर झालेला असेल.

गोमांस आणि टोपी

Image result for modi refused cap

देशाच्या विविध भागात व राज्यात सध्या गोमांस भक्षणाचा विषय तापत ठेवला गेला आहे. त्यावरून जितकी दिशाभूल करायची तितका बौद्धिक विपर्यास होत असतो. यातला बुद्धीवाद नाटकी तितकाच ढोंगी असतो. केंद्र सरकारने दुभत्या जनावरांच्या खरेदीविक्रीचे नियंत्रण करण्यासाठी एक आदेश जारी केला. तर त्यालाच गोवधबंदी वा गोमांस खाण्यावर बंदॊ ठरवून मोठे नाटक रंगवण्यात आले. जेव्हा त्यातले सत्य समोर आले, तेव्हा अशा शहाण्यांची बोलती बंद झाली. दुर्दैव म्हणजे अशा भामट्यांचा युक्तीवाद तपासून बघितला जात नाही. म्हणूनच अशी नाटके नित्यनेमाने चाललेली असतात. गोरक्षणाच्या निमीत्ताने इतरांच्या खाण्यापिण्यावरही सरकार निर्बंध आणू बघते, असा सरसकट आरोप झाला. त्यातून असे भासवले गेले की गोमांस खाणारे लोक या देशात आहेत आणि त्यांच्या त्या खाण्याला सरकार प्रतिबंध घालते आहे. हा देश लोकशाही असून तिथे प्रत्येकाला आपल्या खाण्यापिण्याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ते कोणी नाकारलेले नसतानाच गदारोळ करण्यात आला. पण गमतीची गोष्ट अशी, की ज्यांनी हा हलकल्लोळ माजवला होता, तेही इतरांच्या आवडीनिवडीवर आपली हुकूमत नेहमी लादण्यात आघाडीवर असतात. म्हणजे अमूक एक योग्य वा अमूक एक गुन्हा, हे ठरवण्याचा अधिकार आपल्यालाच मिळालेला आहे अशा थाटात ही बुद्धीमंत मंडळी कल्लोळ करत असतात. यांना कायद्याने कुठलाही अधिकार दिलेला नसताना, त्यांनी तरी इतरांच्या आवडीनिवडी ठरवण्याचे आग्रह कशाला धरावेत? उदाहरणार्थ विविध सरकारी संस्था वा उपक्रमात कुणाची नेमणूक करावी, याचा अधिकार सत्तेत असलेल्या राज्यकर्त्याचा असतो. त्याच्यावर आपली आवडनिवड लादण्याचे उद्योग सातत्याने कोण करत असतो? कोणी कुठली टोपी घालावी वा घालू नये, याचे आग्रह कोण धरत असतात? भाषा वा शब्दांची आवडनिवड कोण लादत असतो?

सत्तांतर झाल्यावर पुण्याच्या फ़िल्म इन्स्टीट्यूट संचालकपदी ज्या व्यक्तीची निवड सरकारने केलेली होती, त्यावरून आक्षेप घेत कोणी काहूर माजवले होते? अमूक एक व्यक्ती वा अमूक एका गटातलीच व्यक्ती त्या पदावर नेमण्याची सक्ती केल्यासारखे नाटक कोणी रंगवले होते? मोदी सरकारने आपल्या अधिकारात ती नेमणूक केलेली होती. तो अधिकार कायद्याने त्या सरकारला दिलेला आहे. त्यात अमूक एक व्यक्ती नको यासाठी आकाशपाताळ एक करणारे, पंतप्रधान मोदींवर वा सरकारवर स्वत:ची आवडनिवड लादत नव्हते काय? की देशातली सत्ता ज्याच्याकडे जनतेने लोकशाही मार्गाने सोपवलेली आहे, त्याला लोकशाहीने बहाल केलेले अधिकार नसतात? उलट मुठभर बुद्धीमंतांनाच तसे जन्मदत्त अधिकार असतात? मोदींनी या देशातील करोडो मतदारांचा विश्वास संपादन केलेला आहे आणि त्यामुळेच जनतेने आपली आवडनिवड त्यांच्याकडे सोपवलेली आहे. मग त्यात ढवळाढवळ करणारे कुठल्या लोकशाही व स्वातंत्र्याविषयी आक्षेप घेत असतात? दिर्घकाळ त्या फ़िल्मी संस्थेच्या नेमणूकीवरून आंदोलन करण्यात आले व तिथले कामकाज ठप्प करण्यात आले. तेव्हा सरकारवर आपली आवडनिवड लादणारे आज खाण्यापिण्याचा स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारत आहेत. त्याचा अर्थ इतकाच असतो, की सक्ती वा जबरदस्ती करण्याचे अधिकार या लोकांना परस्पर मिळत असतात. त्याला कायद्याच्या संपतीची गरज नसते. पण ज्याला लोकांनी मतातून अधिकार सोपवले आहेत, त्याला मात्र कुठलीही आवडनिवड असता कामा नये. यांच्यावर कायद्याने कुठली सक्ती होता कामा नये आणि यांच्या इच्छा आकांक्षांसाठी इतरांच्या निवडीचा गळा घोटला पाहिजे. खरेतर सामान्य भारतीय जनतेला अशा बुद्धीवादी भंपकपणाचा इतका कंटाळा आलेला आहे, की  हेच नाटक संपवण्यासाठी मोदींना लोकांनी भरभरून मते दिलेली आहेत.

पाच वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याने त्यांनी सद्भावना यात्रा आरंभलेली होती. राज्यभर फ़िरलेल्या यात्रेमध्ये त्यांनी लाखो सामान्य लोकांच्या भेटी घेतल्या आणि त्यांच्याशी संवादही साधला होता. अशाच एका भेटीगाठीच्या निमीत्ताने मंचावर येऊन त्यांना एक मौलवी भेटलेले होते. नमस्कार चमत्कार झाल्यावर या मौलवीने खिशातून एक धार्मिक टोपी काढली आणि मुख्यमंत्र्याच्या माथ्यावर घालण्याचा प्रयास केला. त्याला तसाच रोखून मोदी यांनी टोपी स्विकारण्यास नकार दिला होता. पुढल्या काळात कित्येक महिने हे चित्रित दृष्य़ वाहिन्यांवरील ‘व्हायरल सच’ बनलेले होते. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी एका मुस्लिम मौलवीकडून टोपी स्विकारण्यास नकार दिला. म्हणजे जाणू मोठाच गुन्हा केला असल्याच्या थाटात इस्लामचा अवमान म्हणून हलकल्लोळ करण्यात आला होता. आपल्या डोक्यावर कुठली टोपी असावी किंवा नसावी, हे ठरवण्याचा अधिकार गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याला नसतो काय? आपल्या डोक्यावर काय असावे, याची आवडनिवड मोदींनी करायची की पुरोगामी बुद्धीमंतांनी करायची? त्यावरून मोदींना लाखो वेळा जाब विचारण्याचे रंगलेले नाटक, निवडीचे स्वातंत्र्य नाकारणारा तमाशा नव्हता काय? त्यात जी मंडळी हिरीरीने सहभागी झाली होती, तीच मंडळी आज खाण्यापिण्याच्या निवडीविषयी आकाशपाताळ एक करताना दिसतील. तेव्हा आपण एका मुख्यमंत्र्यावर आपली निवड लादण्याचा अट्टाहास करत आहोत, याचेही भान या शहाण्यांना नव्हते, की त्यांना मुळातच सामान्य बुद्धीच नसावी? मोदींच्या माथी टोपी कोणती, त्याची सक्ती ही लोकशाही असते आणि देशातल्या सरकारने काही गोष्टी ठरवल्या, तर त्या कायदेशीर असूनही लोकशाहीला मारक असतात. बदमाशीचा यापेक्षा गलिच्छ पुरावा असू शकत नाही. याच खोटेपणामुळे अशा वृत्तीच्या सर्वांना लोकांनी नाकारले आहे.

देशाच्या वा समाजाच्या नितीमत्तेचे अधिकार आपल्याकडे असल्याच्या थाटात जगणारा हा मूठभर वर्ग आहे. जो स्वत्त:ला कुठल्याही कायदेशीर वैधतेशिवाय जनतेच्या माथी मारण्याचे नाटक रंगवत असतो. कधी तो साहित्यिक कलाकार म्हणून पुढे येतो, तर कधी तो विचारवंत बुद्धीमंत म्हणून मुखवटे चढवत असतो. वास्तवात असे लोक राजकीय बांधिलकीने राजकारणाशी जोडलेले असतात आणि साधूसंत असल्याच्या थाटात सत्तेलाही धमकावत असतात. त्यांना कुठल्याही विचारांशी वा नितीमत्तेशी कर्तव्य नसते. सत्तेने आपल्याला सुखसोयी द्याव्यात आणि आपल्या मौजमजेची सज्जता राखावी, अशी त्यांची खरी मागणी वा अपेक्षा असते. त्यात व्यत्यय आला वा खंड पडला, मग सत्ताधार्‍यांची नैतिकता ढासळल्याचे स्वप्न त्यांना पडते. मग बुद्धीच्या कसरती करून ते पापपुण्य़ाचे थोतांड माजवू लागतात. मग कधी टोपी घालण्याचे निमीत्त शोधले जाते, तर कधी दिल्लीनजिक कुणा मुस्लिम नागरिकाला गोमांस खाल्ल्याच्या आरोपाने मारले जाण्याचे निमीत्त पुरते. त्यांना अशी निमीत्ते हवी असतात. पुर्वी असे पाखंडी लोक समाजात पाप वाढले म्हणून कलियुग आल्याची आवई उठवायचे. आजकालचे पुरोगामी आणिबाणी अवतरल्याची अफ़वा फ़ैलावून स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याचा आक्रोश सुरू करतात. वास्तवात त्यांच्या नैतिक अधिकाराची बाजारातील पत घसरलेली असते आणि त्यांच्या पापपुण्याच्या पाखंडाला कोणी जुमानिसा झालेला असतो. तसे नसते तर मोदींच्या टोपी नाकारण्याचे काहूर माजवूनही मोदीच पंतप्रधान झालेच नसते. आताही गोमांसभक्षण अथवा गोरक्षणाच्या गदारोळातून अशा भुरट्या भोंदू भगतांनी कितीही काहुर माजवले, म्हणून काहीही फ़रक पडताना दिसत नाही. त्यामुळे अशा पुरोगामी शहाण्यांची अवस्था कालबाह्य झालेल्या तांत्रिक मांत्रिकासारखी केविलवाणी झालेली आहे.

पाकची पोकळ पोपटपंची

Image result for general rawat

कॉग्रेसचे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप दिक्षीत यांनी भारताच्या भूदलाचे सेनापती जनरल बिपीन रावत यांना ‘सडक छाप गुंडा’ असे संबोधून, कॉग्रेस किंवा पुरोगामी भूमिकेची साक्ष दिली आहे. गेल्या दोन वर्षात आपल्या देशात राष्ट्रवाद व राष्ट्रप्रेम हे शब्दही आक्षेपार्ह बनलेले आहेत. अन्य कोणी आम्हाला राष्ट्रप्रेम शिकवू नये, असा प्रत्येक पुरोगाम्याचा दावा आहे. कारण राष्ट्राची चिंता सर्वाधिक अशा पुरोगाम्यांनाच असून, सामान्य माणसाच्या भाषा वा व्याख्येत त्यांचा राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रप्रेम बसेनासे झाले आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टीने देशाशी वा देशाच्या परंपरांशी संबंधित असेल, त्याला राष्ट्रवाद वा राष्ट्रप्रेम मानले जाते. पण पुरोगामी भाषेत जे म्हणून काही राष्ट्रीय परंपरेतील असेल त्याची शरम वाटणे, किंवा त्याची निर्भत्सना करणे, म्हणजे राष्ट्रप्रेम असते. सहाजिकच संदीप दिक्षीत यांनी त्याच परिभाषेमध्ये आपले राष्ट्रप्रेम व्यक्त केले आहे. ज्या सेनापतीने काश्मिरात उच्छाद मांडलेल्या दंगेखोर वा घातपात्यांना धडा शिकवण्याचा चंग बांधला आहे, त्याच्याविषयी तिरस्काराची भाषा वा भावना, हा आता पुरोगामी राष्ट्रवाद झाला आहे. अर्थात त्यात नवे असे काहीही नाही. आपल्याला आठवत असेल, तर वर्षभरापुर्वी दिल्लीच्या नेहरू विद्यापीठात एका विद्यार्थी जमावाने भारताचे तुकडे होतील, अशा डरकाळ्या फ़ोडल्या होत्या. तेव्हा प्रत्येक पुरोगामी त्या घोषणांचे अविष्कार स्वातंत्र्य असे वर्नन करायला पुढे सरसावला होता. मग आज त्यांनी त्याच भारताच्या एकात्मतेसाठी आपले प्राण पणाला लावणार्‍या सेनेची वा तिच्या म्होरक्याची निर्भत्सना करण्याचा प्रयत्न केला तर नवल कुठले? ही देखील एक जुनी परंपराच आहे. पृथ्वीराज चौहानचा पराकोटीचा द्वेष करताना जयचंद राठोडाने, महंमद घोरीला दिल्लीच्या तख्तावर आणुन बसवल्याचीही थोर परंपरा याच देशातली नाही काय?

द्वेष ही अशी गोष्ट असते, की ती माणसाला विवेकबुद्धीपासून पारखी करीत असते. आजकाल त्याच जयचंदाच्या भूमिकेत देशातील पुरोगामीत्व पोहोचलेले आहे. त्या मानसिकतेमध्ये आपल्या भल्याचा वा सुरक्षिततेचाही विचार मागे पडत असतो. स्वत:ला पुरोगामी समजणार्‍यांकडे आता कुठलाही सारासार विचार वा विवेक उरलेला नाही. त्यांना भाजपा विरोध व मोदीद्वेषाची इतकी कावीळ झाली आहे, की देश वा समाजाच्या हिताचा त्यांना पुरता विसर पडला आहेच. पण त्याहीपलिकडे आपल्याच पक्षाचे वा राजकारणाच्या हिताचेही भान उरलेले नाही. अर्थात भारतातलेच पुरोगामी असे असतात, असेही मानण्याची गरज नाही. जगाच्या पाठीवर सर्वच देशात पुरोगामी जमात ही अशीच अतिशहाणी असते. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे बाजूच्या इराणमधले आहे. १९७९ सालात इराणमध्ये शहाच्या हुकूमशाही विरोधात प्रथम कम्युनिस्टांनी आंदोलन सुरू केले होते. तिथल्या डाव्या पक्ष व विद्यार्थी संघटनांनी पुकारलेल्या त्या लढ्याला चालना मिळावी, म्हणून त्यापैकी काही शहाण्यांनी दूर फ़्रान्समध्ये लपून बसलेल्या आयातुल्ला खोमेनी या धर्मगुरूचा चेहरा पुढे केला. शहाने त्याला इराणमधून पळून जाण्याची पाळी आणलेली होती. तो फ़्रान्समध्ये आश्रय घेऊन राहिलेला होता. पण इराणच्या शिया लोकसंख्येवर त्याचा प्रभाव होता. सहाजिकच ती बहुसंख्या आपल्या क्रांतीच्या पाठीशी उभी रहावी, म्हणून इराणी कम्युनिस्ट नेत्यांनी आयातुल्लाचा चेहरा पुढे केला. परिणामी क्रांतीची सुत्रे धर्मवेड्यांच्या हाती गेली आणि खरेच इराण पेटून उठला. पण जेव्हा उद्र्क झाला आणि शहाला पलायन करावे लागले; तेव्हा राजकीय सत्तेची सुत्रे धर्ममार्तंडांच्या हाती गेली होती. क्रांती यशस्वी झाली, तेव्हा त्याला इस्लामिक क्रांती मानले गेले आणि त्याचा सर्वेसर्वा म्हणून खोमेनी हा धर्मगुरू सत्तेत येऊन बसला. त्याने सत्ता हाती घेतल्यावर प्रथम कम्युनिस्टांची कत्तल करून टाकली होती.

यातला मुद्दा असा, की कम्युनिस्टांनी क्रांतीची ज्योत पेटवली नसती, तर खोमेनीसारखा पळपुटा धर्मगुरू इराणची क्रांती घडवून आणु शकला नसता. कम्युनिस्टांनी खोमेनीला पुढे केला नसता तर इतक्या वेगाने शहाची सत्ता ढासळली नसती. त्या घाईनेच कम्युनिस्टांनी आत्मघात करून घेतला. सोपा मार्ग शोधताना त्यांनी आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली होती. भारतातल्या पुरोगाम्यांची कहाणी वेगळी कशाला असणार? बहुतांश पुरोगामी हे ग्रंथप्रामाण्यवादी असतात. थोडक्यात भारतामध्ये ज्याला पोथीनिष्ठा म्हणतात, तसे बडबड करणारे अनुभवशून्य लोक डाव्या चळवळीचे हल्ली नेतृत्व करीत असतात. निदान एकविसाव्या शतकातली भारतातील पुरोगामी चळवळ पढतमुर्खांच्या हाती गेलेली आहे. त्यामुळेच जनमानस वा लोकभावनेशी त्यांना कुठलेही कर्तव्य उरलेले नाही. म्हणूनच त्यांना नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा नेता सहज पराभूत करू शकला. आपल्या विरोधात उठलेला प्रत्येक आवाज मोदींनी कुशलतेने आपल्या राजकीय लाभासाठी वापरून घेतला आणि पुरोगाम्यांना आपल्याच मुर्खपणाची शिकार व्हावे लागलेले आहे. आताही देशातील कोट्यवधी लोकांची राष्ट्र नावाची कल्पना किंवा राष्ट्रभावना याच्याशी पुरोगाम्यांना काडीमात्र कर्तव्य नसेल, तर लोकांचा पाठींबा त्यांना कसा मिळू शकेल? मोदींनी सत्तेत येण्यासाठी व सत्तेत आल्यावर या मुर्खपणाचा चतुराईने उपयोग करून घेतला आहे. कालपर्यंत अशा लोकांच्या द्वेषभावनेचा लाभ देशाचे शत्रू करून घेत होते. आता उलट्या पद्धतीने मोदी त्याचा राजकीय लाभ घेत आहेत. नेहरू विद्यापीठातून उमटलेल्या देशविरोधी घोषणा वा कालपरवा संदीप दिक्षीत यांनी सेनाप्रमुखाची केलेली निर्भत्सना; यांच्यातले साधर्म्य म्हणूनच समजून घेतले पाहिजे. ह्या सर्व गोष्टी सुरू होण्यापुर्वी वेदप्रकाश वैदिक नावाचा एक गृहस्थ दोन वर्षापुर्वी खुप वादग्रस्त झालेला होता.

पाकिस्तानच्या गुप्तचर विभागाच्या कृपेने स्थापन झालेल्या एका संस्थेच्या आमंत्रणावरून अनेक भारतीय पत्रकार बुद्धीमंत पाकिस्तानात गेलेले होते. त्यांच्या समवेत तिथे गेलेल्या वेदप्रकाश वैदिकने थेट तोयबाचा म्होरक्या हफ़ीज सईद याच्या घरी जाऊन त्याची भेट घेतल्याचे फ़ोटो झळकले व गदारोळ झाला होता. तेव्हा वैदिक याला तिकडे घेऊन गेलेल्यांची नावे उघडकीस आली. त्यात दिलीप पाडगावकर, सुधींद्र कुलकर्णी, सलमान खुर्शीद, बरखा दत्त, मणिशंकर अय्यर असेही लोक होते. तिथे एका समारंभात मुशर्रफ़ यांच्यासोबत व्यासपीठावर बसलेल्या अय्यर यांनी मोदींना हटवा, असे आवाहन पाकिस्तानला केलेले होते. तरीही कॉग्रेसने या नेत्याला पक्षातून हाकललेले नाही. आताही काश्मिरात रोज हिंसाचार माजला असताना हे गृहस्थ तिथे फ़ुटीरवाद्यांना जाऊन अगत्याने भेटतात आणि त्यांच्याकडून भारतीय सेनादलावर होणारा शिव्यांचा वर्षाव ऐकत असतात. त्यातून अशा पाकप्रेमी भारतीयांची कहाणी लक्षात येऊ शकते. गेल्या दहा वर्षात भारतामध्ये जे पुरोगामी सरकार सत्तेत असल्याचे सांगितले जात होते, त्याचा पाकिस्तान विषयक दृष्टीकोन किती जवळीकेचा होता, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्याच सरकारने पाकिस्तानची हस्तक म्हणून चकमकीत मारल्या गेलेल्या इशरत जहानचे उदात्तीकरण करताना भारतीय हेरखात्याच्या वरीष्ठ अधिकार्‍याला आरोपीच्या पिंजर्‍यात आणुन उभे केले. तिच्यासाठी गुजरातच्या अर्धा डझन वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना आयुष्यातून उठवले. हे सर्व कागदोपत्री अफ़रातफ़री करून चाललेले होते. इतक्या पाकिस्तानी कलाने युपीए सरकार चालत असेल, तर त्यात सहभागी असलेल्यांना भारतीय सेनादल वा त्याच्या राष्ट्रनिष्ठ सेनापतीवर राग असणे स्वाभाविक आहे. तो राग आजच्या लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांच्यापुरता मर्यदित नाही. तशीच निर्भत्सना तेव्हाही कडवा राष्ट्रनिष्ठ असलेल्या जनरल व्ही के सिंग यांच्याही वाट्याला आलेली होती.

जनरल सिंग काश्मिरात दहशतवाद व हिंसाचार आटोपण्यासाठी विविध कठोर उपाय योजत होते आणि त्यातून लोकसंख्येत लपलेल्या गद्दारांना शोधून त्यांचा बंदोबस्त करीत होते. तर त्या लष्करप्रमुखाच्या विरोधात किती अफ़वा किंवा खोट्या गोष्टी पसरवण्यात आल्या होत्या? त्यांनी मेरठच्या छावणीतून लष्कराच्या तुकड्यांना थेट दिल्लीकडे कुच करण्याचे आदेश दिले आणि दिल्लीची सत्ता काबीज करण्याचे कारस्थान रचल्याचा आरोप आपण विसरून गेलो काय? सिंग सेनेच्या माध्यमातून काश्मिर राजकारणात हस्तक्षेप करतात, असाही आक्षेप घेतला गेला होता. त्यांनी सुरू केलेल्या काश्मिरी गुप्तवार्ता विभागाची गठडी वळण्यात आली होती. जेणे करून पाकला त्रास होईल अशा कुठल्याही कृती वा मोहिमेला अडथळा आणण्याचेच काम पुरोगामी युपीए सरकारने चालविले होते. त्यामुळे प्रथमच कुणा कॉग्रेसवाल्याने एका लष्करप्रमुखाचा अवमान केला, असे मानायचे अजिबात कारण नाही. अशाच गुप्तचर कामात गुंतलेल्या कर्नल पुरोहितला हिंदू दहशतवादी म्हणून आरोपांच्या जंजाळात दिर्घकाळ गुंतवून ठेवले गेले. अजून त्याच्या विरोधात कुठलाही सिद्ध होणारा पुरावा सापडू शकलेला नाही. सहाजिकच देशविरोधी कारवाया म्हणजेच देशप्रेम, अशी एक नवी परिभाषाच गेल्या दोन दशकात निर्माण करण्यात आली. त्याच काळात डॉ. झाकीर नाईकसारखा माणूस जिहाद व ओसामा बिन लादेन याचे उदात्तीकरण करीत देशभर फ़िरत होता, तर त्याचे कौतुक राहुलचे निकटवर्तिय दिग्वीजयसिंग करीत होते. त्याच्या कारवायांकडे गृहखात्याने पाठ फ़िरवली होती आणि तेव्हाच देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे मात्र, संघाच्या शाखेवर दहशत माजवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याच्या जाहिर थापा मारत होते. नंतर त्यांनी आपले शब्द मागे घेऊन माफ़ीही मागितली. पण अशा घटनाक्रमातून देशाला धोका निर्माण करील तो देशप्रेमी, अशी एक नवीच व्याख्या निर्माण करण्यात आली, हे लक्षात येऊ शकेल.

ह्या सगळ्या गोष्टी अकस्मात घडत नसतात. त्यामागे एक पद्धतशीर योजना असते. घरातल्या गृहिणीने, बहिणीने वा कुणा महिलेनेच घरच्या कर्त्या पुरूषावर नामर्द असल्याचा हल्ला चढवण्यासारखा घातक हल्ला दुसरा असू शकत नाही. ज्याने कर्ता वा रखवालदार म्हणून जीवावर उदार होऊन सुरक्षा द्यायची असते, त्याच्याच शक्ती वा ताकदीवर घरातून शंका घेतली गेली; मग त्याच्यातली लढण्याची इच्छाच खच्ची होऊन जाते. मग त्याच्या हातात कुठले कितीही भेदक हत्यार असून काहीही उपयोग नसतो. त्या हत्याराची भेदकता दुय्यम असते आणि हत्यार उचलणार्‍या मनगटातील शक्ती निर्णायक असते. घराचा कर्तापुरूष व देश समाजाचे सुरक्षा दल समानधर्मी असतात. त्यांच्यातली लढायची इच्छाच खच्ची करून टाकली, तर त्यांना फ़ुसका शत्रूही नामोहरम करू शकतो. पाकिस्तानचे निवृत्त ब्रिगेडीयर एस के मलिक म्हणून आहेत. त्यांनी कुराणातील युद्धशास्त्राचे निकष आपल्या एका पुस्तकात नोंदलेले आहेत. त्यानुसार शस्त्र दुय्यम असते. शस्त्राने युद्ध जिंकता येत नाही. शत्रूची लढायची इच्छा व हिंमतच खच्ची केली; तर त्याला हरवण्याची गरज नसते. त्याची देश, राष्ट्र वा धर्म अशी जी काही निष्ठा असेल, ती ढासळून टाकली, तर त्याला विनासायास पराभूत करता येते. एका बाजूला आपल्या श्रद्धा मजबूत करायच्या आणि दुसरीकडे शत्रूच्या निष्ठा ढासळून टाकायच्या; मग युद्ध म्हणजे लुटुपुटुच्या खेळ असल्यासारखा विजय संपादन करता येतो, असे मलिक सांगतात. भारतातले पुरोगामी विविध प्रकारे भारतीय सेना व त्यांच्या लढण्याच्या इर्षेवर जे हल्ले करतात, ते कोणासाठी असू शकतात? संदीप दिक्षीत वा त्यांच्याबरोबरचे कॉग्रेसवाले किंवा अन्य पुरोगामी कोणासाठी भारतीय सेनेला सदोदित खच्ची करण्यात गुंतलेले असतात? पाकिस्तानला आज आपले सैन्य सज्ज ठेवण्याची गरज उरली आहे काय? त्यांचे खरे सैनिक तर भारतातच कार्यरत नाहीत काय?

शत्रू गोटातील एक हस्तक शंभर सैनिकांपेक्षा अधिक भेदक असतो. पाकिस्तानचे आज भारतातील हस्तक त्यांचे खरे सैन्य झालेले आहे. ते काश्मिरातील भारतीय सेनेच्या कारवाईची निर्भत्सना करताना दिसतील. असे लोक भारतीय सेनेने सर्जिकल स्ट्राईक केल्यावरही शंका घेऊन पाकिस्तानची वाहव्वा मिळवताना दिसतील. त्यांच्या नेहमीच्या बोलण्यात भारताच्या राष्ट्राभिमान वा राष्ट्रीय परंपरांची अवहेलना होताना अनुभवास येईल. पण असेच लोक पाकिस्तानच्या बाजूने बोलणार्‍या कुणाचे कौतुक करताना दिसतील. इशरतचे कौतुक करण्यातून ते अशा जिहादी पाकवादी धारणांवरची श्रद्धा मजबूत करण्याला हातभार लावताना दिसतील. पण इशरतच्या घातपाती कृत्याला पायबंद घालण्याच्या कुठल्याही कृतीचा निषेध करताना दिसतील. अरुंधती रॉयसारखी महिला काश्मिर पाकला देऊन टाकण्याची भाषा बोलत असते. तर कन्हैयासारखा पुरोगामी युवक नेता काश्मिरात भारतीय सेना बलात्कार करते, असा आरोप बेधडक करताना ऐकायला मिळेल. त्याचे वकीलपत्र घ्यायला कॉग्रेसनेते कपील सिब्बल धाव घेताना दिसतील. ह्यातल्या प्रत्येकाला पाकिस्तानने आपला हस्तक बनवलेले नसते. त्यातल्या ठराविक लोकांना पाकने हाताशी धरलेले असते. तर बाकीचे पुरोगामी मुर्खासारखे आपल्या विचारांचे लोक म्हणून त्या देशविघातक कृत्ये करणार्‍यांच्या समर्थनाला पुढे आलेले दिसतील. यातला संदीप दिक्षीत पाकचा कोणी हस्तक असेल असे नाही. पण ज्या माहोलमध्ये त्याचा वावर असतो, तिथे भाजपा द्वेषाने वातावरण इतके भारावलेले असते, की आपण काय करीत आहोत, त्याचे भान उरत नाही. कसाब निर्बुद्ध धर्मश्रद्ध घातपाती असतो. तर पुरोगामी शहाणे बहुतांश सुबुद्ध आत्मघाती असतात. कारण कुठल्याही उदात्त भावनेच्या आहारी गेलेला माणूस सारासार विवेकाला पारखा होतो आणि आत्मघाताला प्रवृत्त होत असतो. भारतात आज बुद्धीवादाच्या आहारी गेलेले असे शेकड्यांनी पुरोगामी मुर्ख आपण बघू शकतो. यातला मणिशंकर अय्यर चतूर हस्तक असतो आणि तो धुर्तपणे बाकीच्या मुर्खांना आपल्या कारस्थानात वापरून घेत असतो.