Sunday, September 24, 2017

इस्लामिस्ट विरुद्ध बुद्धीस्ट?

  ‘मा बा था’ संघटनेचे म्होरके भिक्षु विराथु

Anti-Muslim Buddhist monk in Myanmar: Trump 'similar to me'

पुर्वीचा ब्रह्मदेश किंवा आजच्या म्यानमार देशातून रोहिंग्या मुस्लिमांची जी होरपळ चालू आहे, ती कुठल्याही माणसाच्या मनाला चिंतीत करणारी गोष्ट आहे. पण तशी वेळ त्यांच्यावर का आली वा कोणी आणली याकडेही डोळसपणे बघण्याची गरज आहे. रिकामपणी वेळ जात नव्हता म्हणून म्यानमारच्या लष्कर व पोलिसांनी उठून या मुस्लिम परिसरात घुमाकुळ घातला व रोहिंग्यांना पळवून लावलेले नाही. ही दिर्घकाळची समस्या आहे. अगदी भारत-पाकिस्तान होण्यापुर्वीची समस्या आहे. अर्थात त्यात म्यानमारचा समावेश नव्हता. पण भारताची फ़ाळणी होणार म्हटल्यावर म्यानमारच्या राखाईन प्रांतातील मुस्लिमांच्या नेत्यांनी पुर्व पाकिस्तानात आपला समावेश व्हावा म्हणून उद्योग सुरू केलेले होते. त्यासाठी त्यांनी अखंड हिंदूस्तानचे मुस्लिम नेते किंवा पाकिस्तानचे जनक मानल्या जाणार्‍या महंमद अली जिना यांचीही भेट घेतली होती. पण जिना यांना ही कटकट नको होती. म्हणूनच त्यांनी ह्या रोहिंग्या नेत्यांना पिटाळून लावले होते. मग त्यातल्या राजकीय उचापती करणार्‍या मौलवी व  धर्मांध नेत्यांनी काश्मिरप्रमाणे म्यामनारमध्ये सार्वमत मागण्याचा खेळ सुरू केला. आपण उर्वरीत म्यानमारी समाजापेक्षा वेगळे आहोत, म्हणून आपल्याला वेगळे मुस्लिम राष्ट्र मिळावे, किंवा स्वायत्त प्रांत मान्य व्हावा अशी मागणी पुढे आली. तिथून मग म्यानमारच्या सरकारला कठोर पावले उचलणे भाग पडले. कारण रोहिंग्या म्हणवून घेणार्‍यांनी हळुहळू वेगळ्या मुस्लिम राष्ट्राचा पाया घालण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यातल्या अशा उचापतखोर नेत्यांना मुस्लिम लोकसंख्येने खड्यासारखे बाजूला केले असते, तर त्यांच्यावर आज ही पाळी आली नसती. पण शहाणपणाने वागेल त्याला मुस्लिम नेता होता येत नाही; हीच आजची वस्तुस्थिती झालेली आहे. म्हणून हा प्रश्न समजून घेण्याची गरज आहे.

रोहिंग्या हे म्यानमारच्या पश्चीम सीमेलगत वसलेल्या अकरान प्रांतातील लोक आहेत. त्यात बहुतांश मुस्लिम असले तरी त्याच वंशाचे किरकोळ हिंदू वा बौद्धधर्मिय सुद्धा आहेत. सहाजिकच हा वंशाशी संबंधित वाद नसून, त्यातील मुस्लिम लोकसंख्येचा विषय आहे. एकूण लोकसंख्येत नगण्य असलेल्या रोहिंग्यांनी वेगळ्या राष्ट्राची मागणी केल्याने व त्यासाठी हत्यार उपसल्याने ही पाळी आलेली आहे. ब्रिटीश सत्ता संपुष्टात आल्यावर आलेली लोकशाही तिथे फ़ारकाळ टिकली नाही. लौकरच तिथे लष्कराने सत्ता काबीज केली आणि त्याच्या पोलादी टाचेखाली सगळीच लोकसंख्या भरडली गेली होती. लष्करी सत्ता भावनांची कदर करत नाही. अशा सत्तेला रोहिंग्या आव्हान देऊ लागल्यावर तिथल्या बौद्ध बहुंसंख्येच्या मनात शंका येणे स्वाभाविक होते. शिवाय मागल्या दोनतीन दशकात जगभर जिहादी अतिरेकाने थैमान घातले आहे, त्यानेही तिथल्या बौद्धधर्मिय लोकसंख्येला सावध केले. मुठभर अतिरेकी मुस्लिम अवघ्या देशाला ओलिस ठेवू शकतात, हा जगाचा अनुभव आहे. म्हणूनच तसे रोहिंग्या शिरजोर होण्यापुर्वीच त्यांना संपवण्याची धारणा मुळात बौद्ध धर्माचे पालन करणार्‍यांमध्ये निर्माण झाली. जगाला शांततेचा संदेश देणार्‍या धर्माच्या लोकांना इतक्या टोकाला जाण्याची वेळ कशाला आली; त्याचे उत्तर या इतिहासात सामावलेले आहे. झालेली तसेच. या हिंसेचे नेतृत्वच मुळात बौद्ध उपदेशकांनी केले. पुरेशी लोकसंख्या वाढली व रोहिंग्या सबळ झाले, तर म्यामनारमध्ये बौद्धधर्मिय सुखरूप जगू शकणार नाहीत, असा प्रचार मुळात बौद्ध धर्मोपदेशांनीच सुरू केला. मग त्याला म्यानमारच्या लष्करी सत्तेने साथ दिली. कुठेही किरकोळ घातपाताची घटना घडली, तर सरसकट मुस्लिम रोहिंग्या वस्त्यांवर प्रतिहल्ले सुरू झाले. वस्त्याच्या वस्त्या पेटवून देण्याचे राक्षसी पाऊल उचलले गेले. त्यातून मग निर्वासितांची समस्या निर्माण झाली आहे.

तसे बघायला गेल्यास शतकानुशतके रोहिंग्या मुस्लिम म्यानमारचे रहिवासी आहेत. पण ब्रिटीशपासून तो देश स्वतंत्र होत असतानाच्या काळात तिथल्या मुस्लिम नेते व मौलवींनी जी जिहादी व विभाजनवादी भूमिका घेतली. तिथून त्यांची साडेसाती सुरू झाली. पहिल्याच फ़टक्यात त्यांना वेगळे मानून त्यांना साधे नागरिकत्व देण्याचे टाळले गेले. म्हणून हे काही लाख रोहिंग्या अजून आपल्याच देशात निर्वासित बनुन राहिले आहेत. १९३७ सालात भारतामध्ये आलेला तिथला एक मौलवी म्यानमारला इस्लामी देश बनवू बघत असल्याची आठवण प्रसिद्ध मौलवी वहिउद्दीन यांनीच एक स्वतंत्र लेख लिहून सांगितली आहे. जगभर मुस्लिमांची ती़च खरीखुरी समस्या आहे. बहुसांस्कृतिक व बहुवंशीय देशात मिळून मिसळून वागण्याची मुस्लिमांची तयारी नसल्याने असे प्रश्न निर्माण होतात, असे वहिउद्दीन यांनी वारंवार सांगितलेले आहे. म्यामनार असो किंवा काश्मिर असो, इथेही आपण वेगळे असल्याच्या धारणेतूनच काश्मिर अजून जळत राहिलेला आहे. जो काही उद्योग व हिंसाचार काश्मिरीयत या नावाखाली चालत असतो, तोच प्रकार म्यानमारमध्ये सुरू होता. त्याला कंटाळूनच तिथे इतक्या टोकाची प्रतिक्रीया उमटलेली आहे. पण ती फ़क्त त्या एकाच देशात सीमीत राहिलेली नाही. आपल्या देशाच्या दक्षिणेला असलेल्या श्रीलंकेचा उत्तर भाग असाच तामिळी वंशाच्या लोकांनी वसलेला आहे. तिथे वेगळे होण्याचा लढा दिर्घकाळ चालला. अखेरीस त्यांचा पुर्ण बिमोड झाल्यावरच तो विषय निकालात निघालेला आहे. श्रीलंकेतील तामिळी वाघ आणि म्यानमारचे रोहिंग्यांची कहाणी वेगळी अजिबात नाही. कदाचित म्हणून असेल, म्यानमारच्या लष्कराने श्रीलंकेचा धडा गिरवून हा विषय निकालात काढण्याची पावले उचललेली असावीत. ज्यांना शांततेने वास्तव्य करायचे आहे, त्यांना सुरक्षा आणि उरलेलेल्या बंडखोरांना जन्नतमध्ये धाडण्यातून हा निर्वासितांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

म्या्नमारच्या बौद्धांनी एक आक्रमक पाऊल उचलले आहे आणि मध्यंतरी श्रीलंकेतील बौद्धांनीही तिथल्या मुस्लिम वस्त्यांवर हल्ले चढवलेले होते. या दोन गोष्टी एकत्र लक्षात घेतल्या, तर नवेच समिकरण आकार घेताना दिसू शकेल. दिर्घकाळ जगभर सोकावलेल्या इस्लामी जिहादी दहशतवादाला अंगावर घेण्यास आजचे पुढारलेले देश तयार झालेले नाहीत. तर ते आव्हान शिंगावर घेण्यास बौद्ध धर्मिय राष्ट्रे पुढे येत आहेत काय? या प्रश्नाचा साकल्याने व गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. कारण म्यानमार ही सुरूवात आहे आणि बारकाईने जगाचा नकाशा अभ्यासला तर भारताभोवती प्रामुख्याने बौद्धधर्मिय लोकवस्ती असलेले देश पसरले आहेत. अगदी इस्लामचे आक्रमण येण्यापुर्वी अफ़गाणिस्तानही बौद्ध लोकसंख्याच होती आणि चीन, कोरिया, व्हीएतनाम वा जपानपर्यंत सर्वत्र बुद्धधर्माचेच प्राबल्य होते. अशा शांतीप्रिय धर्माचे लोक आता आपल्या धर्माच्या सुरक्षेसाठी हिंसेचा आधार घ्यायचा विचार करू लागले आहेत काय? शांतता ही हिंसेशी सामना करू शकत नाही आणि हिंसेला प्रवृत्त झालेल्यांना शांतीचे डोस पाजून शांतता प्रस्थापित होत नाही, हे या बौद्ध लोकसंख्येला जाणवलेले आहे काय? चिनी कम्युनिस्ट क्रांतीपुर्वी तिथेही बुद्ध धर्माचेच वर्चस्व होते. पश्चीमेकडील इस्लामचे आक्रमण रोखण्य़ाचे काम आता या बुद्धधर्मिय लोकसंख्येने हाती घेतले आहे काय? मागल्या काही वर्षात पराकोटीच्या हिंसाचाराची वेळ म्यानमारवर आली, त्यातून तशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. तशी टोकाची वेळ आली तर चीनच्याही बुद्धसंस्कारी लोकसंख्येला त्यापासून अलिप्त रहाता येणार नाही. म्हणूनच रोहिंग्यांचा विषय भारतापुरता किंवा म्यानमारच्या निर्वासितांपुरता मर्यादित समजण्य़ाची चुक करून चालणार नाही. नजिकच्या काळात हे सर्वच प्रकरण कुठल्या दिशेने व कोणत्या जुळवाजुळवीच्या वाटेने जाते, याकडे काळजीपुर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.

Saturday, September 23, 2017

दिशा बदला, सत्य गवसेल

gauri lankesh के लिए चित्र परिणाम

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येचे रहस्य अजून उलगडलेले नसताना, त्याच मालिकेतला ठरवला गेलेला चौथा खुन अलिकडेच झालेला आहे. कन्नड पत्रकार गौरी लंकेश यांची त्यांच्या रहात्या घरानजिक गोळ्या झाडून हत्या झाली आणि विनाविलंब त्याचे खापर हिंदूत्ववादी संघटनांच्या माथी मारण्य़ाची स्पर्धाच सुरू झाली. याला गुन्हे तपासकामाच्या भाषेत मोडस ऑपरेन्डी असेही म्हणता येईल. त्याचा अर्थ असा, की गुन्हे करणार्‍याची एक शैली असते आणि सातत्याने तसाच प्रकार घडू लागल्यावर पोलिस त्याला ‘एमओ’ म्हणू लागतात. दाभोळकरांच्या हत्येनंतर अवघ्या तासाभरात तात्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोल्हापुर येथे एक विधान केले होते. या हत्येमागे नथूराम प्रवृत्ती असल्याचे ते विधान होते. राज्याचा मुख्यमंत्री जेव्हा विनपुरावा असे काही विधान करतो, तेव्हा पोलिसांना एक संकेत दिला जात असतो. की त्यांनी नथूराम हा संदर्भ ज्यांच्याशी जोडता येईल, असेच गुन्हेगार शोधायचे आहेत आणि तसा कोणी मिळत नसेल तर खरे गुन्हेगारही शोधायचे नाहीत. किंबहूना खरेच कोणी अन्य गुन्हेगार हाती लागले, तरी त्यांच्याकडे ढुंकून बघायचे नाही, असाच मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा अर्थ पोलिसांनी घ्यायचा असतो. सहाजिकच अजूनपर्यंत दाभोलकर खुनाचा तपास लागू शकलेला नाही. त्यानंतर कॉम्रेड गोविंद पानसरे, प्राध्यापक कलबुर्गी व आता गौरी लंकेश यांच्या हत्या एकाच पद्धतीने झाल्या आहेत. पण त्यांचाही कुठला रहस्यभेद होऊ शकलेला नाही. किंबहूना तो रहस्यभेद होऊच नये अशीच तयारी केलेली असावी, इतकाच निष्कर्ष त्यातून काढता येऊ शकेल. मग त्याचा थोडा वेगळ्या दिशेने तपास करणे भाग पडते. किंबहूना गुन्हेतपास ही एक कला असून, त्यात ठराविक निकषावर शोधकाम चालत असते. त्यात लाभ कुणाचा व हेतू कोणता, याला प्राधान्य असते. या चारही गुन्ह्यात त्याकडेच पाठ फ़िरवली गेलेली आहे.

गेल्या काही वर्षापासून सोनी नामक टिव्ही वाहिनीवर भारतातील खर्‍या गुन्ह्यांचा तपास चतुराईने करणार्‍या पोलिसांच्या कथा दाखवल्या जातात. क्राईम पेट्रोल नावाची ही मालिका कमालीची लोकप्रिय झाली असून, आता तर जवळपास अर्धा दिवस त्याच मालिकेचे जुने-नवे भाग त्या वाहिनीवर प्रक्षेपित होत असतात. जे कोणी अगत्याने ही मालिका बघत व अभ्यासत असतील, त्यापैकी कोणालाही उपरोक्त चार खुन प्रकरणाचा तपास लागू शकत नाही, हे मान्य होणार नाही. कारण भारतातील अनेक जटील व गुंतागुंतीच्या हत्याकांडांचा अतिशय शिताफ़ीने पोलिस शोध घेऊ शकतात, हे त्या मालिकेच्या विविध भागातून स्पष्ट होते. ज्या काळात गौरी लंकेशची हत्या झाली, त्याच्याच आसपास या क्राईम पेट्रोल मालिकेत एक सत्यकथा दाखवण्यात आली. ती कशामुळे खुनाचे रहस्य झाले आणि त्याचा उलगडा कसा होऊ शकला, ते समजून घेतल्यास गौरी वा दाभोळकर हत्यांचा तपास कुठे भरकटला आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. गुन्हे करणारी कितीही सामान्य बुद्धीची माणसे, कशी पोलिस तपासाला गुंगारा देण्याची खेळी करीत असतात, त्याचा या कथांमधून अंदाज येतो. अनेकदा त्यातले खुनी गुन्हेगारच पोलिसात पहिली तक्रार देतात. काहीजण मुद्दाम चुकीची माहिती देऊन तपासाची दिशाच भरकटून टाकतात. काही गुन्हेगार तर पोलिसांना सहकार्य करीत असल्याचा आव आणून, खर्‍या गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी खेळ करत असतात. असे सर्व दोष चारही खुनांच्या बाबतीत झालेले दिसतील. जितक्या तावातावाने या चार हत्याकांडांचा तमाशा करण्यात आला, किंवा आरोप प्रत्यारोपांची आतषबाजी करण्यात आली, त्याकडे बघता यातले खरे खुनी कधीही उघडकीस येऊ नयेत, याची काळजीच घेतली गेली. निदान तसा संशय घेण्य़ास भरपूर वाव आहे. म्हणूनच या एकूण चारही हत्याकांडांची नव्याने तपासणी अगत्याची ठरते.

पहिली गोष्ट म्हणजे या चारही लोकांना कोणी कशाला मारावे, त्याचे कारणच उलगडत नाही. कारण त्यांना मारल्याने तथाकथित संशयित उजव्या संघटनांचा कसलाही लाभ संभवत नाही. सनातन संस्थेला अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा नको होता. पण दाभोळकर हत्येनंतर तोच रखडलेला कायदा चटकन संमत झाला. हा हिंदूत्ववादी संघटनांपेक्षा तथाकथित डाव्या संघटनांचा लाभ आहे. तोच कायदा झालेला असताना पानसरे यांची हत्या झाली. लागोपाठ कलबुर्गी यांची हत्या झाली. आता गौरी लंकेश यांची हत्या झाली. हा सर्व हिंदूत्ववादी गटाचा कट असेल, तर त्यांना कुठला लाभ या चौघांच्या हत्येमुळे होऊ शकतो? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. पण उलट्या बाजूने शोध घेतला, तर या चारही हत्याकांडाचा सर्वात मोठा राजकीय लाभ नामोहरम होऊन गेलेल्या पुरोगामी सेक्युलर चळवळीला उठवत आलेला आहे. त्यांच्यापाशी आज कुठलाही कार्यक्रम व संघटना उरलेली नाही. त्यामुळेच लोकांमध्ये जाऊन आपली बाजू मांडण्याची संधी राहिलेली नाही, की लोकही अशा पुरोगाम्यांना विचारेनासे झालेले आहेत, सहाजिकच अशी प्रसिद्धी व गर्दी जमवण्याची संधी मात्र या पुरोगाम्यांना या हत्याकांडानंतर मिळालेली आहे. न्यायाच्या मागणीसाठी ज्या पद्धतीचे सोहळे झटपट साजरे केले जातात आणि जितका उत्साह दाखवला जातो, त्याकडे बघितल्यास हा संशय अधिकच बळावतो. प्रामुख्याने असे निमीत्त करून न्यायासाठी कोणी पाठपुरावा करीत नाहीत. तर हे हत्येचे निमीत्त करून उजव्या संघटना वा हिंदूत्ववादी संघटनांच्या नावाने शिमगा साजरा करण्याची अपुर्व संधी साधली जात असते. पण ती साजरी झाल्यानंतर कोणी खर्‍या खुन्यांना पकडण्यासाठी पाठपुरावा केला, असे चार वर्षात दिसलेले नाही. आपल्या परीने त्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी हातभार लावल्याचे एकाही प्रकरणात दिसून आलेले नाही. त्यासाठी कुठली आस्था दाखवलेली नाही.

थोडक्यात चारही हत्याकांडानंतरची पुरोगामी प्रतिक्रीया वा प्रतिसाद बघता, कुणाही पुरोगाम्याला या हत्यांचे दु:ख होण्यापेक्षा उत्साह आलेला मात्र दिसला आहे. त्याअर्थी हे पुरोगामीच त्यातले सर्वात मोठे लाभार्थी नाहीत काय? यातल्या कोणी किंवा अनेकांनी मिळून संगनमताने अशा घातपाती हत्याकांडाची कारस्थाने शिजवली व अंमलात आणलेली नसतील कशावरून? योगायोगाची गोष्ट म्हणजे गौरी लंकेशच्या हत्येच्या दरम्यान सोनी टिव्हीवर क्राईम पेट्रोल मालिकेत एक अशीच गुंतागुंतीची सत्यकथा दाखवण्यात आली. जबलपूर नजिकच्या भेडाघाट भागात घडलेले एक दुहेरी हत्याकांड, याच चार घटनांप्रमाणे पोलिसांना चक्रावून सोडणारे होते. कित्येक महिने पोलिस अहोरात्र खपून त्या हत्याकांडाच शोध घेत होते आणि त्यांना खुन्याच्या जवळपासही पोहोचता येत नव्हते. कारण प्रथमपासूनच पोलिसांची पद्धतशीर दिशाभूल करण्यात आलेली होती. इथे जशी चारही हत्याकांडात हिंदूत्ववादी खुनी मारेकरी असल्याची समजूत करून देण्यात आली आहे, तसाच काहीसा प्रकार त्याही कथानकात घडलेला होता. पण एका वळणावर एक गुन्हेगारच पोलिसांच्या डोळ्यात अंजन घालतो आणि पुर्वीची तपासाची दिशा सोडून पोलिस उलट्या दिशेने निघतात. चार दिवसात खर्‍या खुन्यांपर्यंत जाऊन पोहोचतात. तिथे एका गाडीतून प्रवास करणार्‍या एक बालक व त्याच्या भावजीवर प्राणघातक हल्ला झालेला असतो. त्यांना पोलिस जिवंत असताना इस्पितळात भरती करतात आणि उपचाराच्या दरम्यान त्यांचा मृत्यू झालेला असतो. पण या दोघांना किंवा प्रामुख्याने त्यातल्या बालकाचे अपहरण गुन्हेगारांनी कशाला करावे, त्याचा अंदाजही पोलिसांना बांधता येत नाही. पण तक्रारदार सांगतील तितक्याच दिशेने पोलिस तपास भरकटलेला असतो. खुनाचा हेतूच चुकीचा गृहीत धरल्याने त्याचा उलगडा होत नसतो.

एक दरिद्री कुंटुंब! त्यातला नवरा मरतो आणि तीन मुलांना वार्‍यावर सोडून पत्नी अन्य पुरूषाबरोबर निघून जाते. उरलेल्या तीन मुलात वयात आलेली मोठी बहिण आपल्या धकट्या दोन भावंडांना काबाडकष्ट करून वाढवत असते. एका व्यापार्‍याकडे गडीकाम करणारा मित्र तिला भेटतो आणि ते लग्न करतात. दोघे मिळून उरलेल्या दोन भावंडांचे पालक होऊन त्यांचे पालनपोषण करीत असतात. अशावेळी व्यापार्‍याकडून त्यांना एक लॉटरी लागते. त्याचा पुत्र पॅरीसमध्ये स्थायिक झालेला असतो व त्याच्या परिचयातली एक श्रीमंत भारतीय महिला विनापत्य अविवाहित असते. तिला कोणा भारतीय मुलाला दत्तक घ्यायचे असते. व्यापारी ती ऑफ़र आपल्या गड्याला देतो. त्याच्यावरचा एका मुलाचा भार कमी होईल आणि त्या दत्तक जाणार्‍या मुलाचे कल्याण होईल. पुढली सर्व दत्तक कारवाई कायदेशीर पुर्तता करून उरकली जाते. त्या दत्तक मुलाचा पासपोर्टही बनवला जातो. त्याची नवी दत्तक आई गावी येऊन कुटुंबाची भेट घेते. त्यांनाही भावंडे म्हणून पाच लाख रुपये मदत देते. पुढे त्या मुलाला पॅरीसला पाठवण्यासाठी व्हीसा मिळवण्याची कसरत सुरू होते आणि त्यासाठीच गावाहून शहरात जाता येताना त्याच्यावर एका निर्जन जागी हल्ला होतो. अपहरण केले जाते आणि त्यात आडवा आला म्हणून थोरल्या बहिणीच्या नवर्‍यावरही प्राणघातक हल्ला होतो. त्यात सोबत असलेला गाडीचा ड्रायव्हर व आणखी एक तरूणही जखमी होतात. त्यांनीच धाव घेऊन तक्रार केल्याने प्रकरण पोलिसांकडे येते आणि दोन्ही जबर जखमींना पोलिस इस्पितळात उपचारासाठी दाखल करतात. त्यात त्यांचा मृत्यू होऊन जातो. यात या दरिद्री मुलाचे अपहरण वा हत्या कोणी का करावी? हे रहस्य असते आणि तेच पोलिसांना उलगडत नाही. एका दरिद्री मुलाला पळवून कोण खंडणी देणार होता? त्याच्यामुळे कोणाचा कुठला लाभ शक्य होता?

काही महिने पोलिस अनेक दिशांनी जाऊन तपासाची शर्थ करतात. त्यातला गाडीचा ड्रायव्हर व दुसरा जखमी तरूण यांनाही फ़ैलावर घेतले जाते. जबलपूर व मध्यप्रदेश इथल्या सर्व सुपारीबाज गुन्हेगार व अपहरण खंडणी गुन्ह्यात गुंतलेल्यांची वरात काढली जाते. पण कुठूनही कसला सुगावा लागत नाही. खंडणी वा मालमत्तेसाठीच हत्या वा हल्ला झाल्याची समजूत पोलिसांना कोड्यात पाडून राहिलेली असते. पण अशाच एका अट्टल गुन्हेगाराला उचलून जबानी घेतली जात असताना तो पोलिसांना थेट जागेवर आणून सोडतो. अपहरणकर्ते कधी खुन पाडत नाहीत आणि खुन करणारे कधी अपहरणाचे नाटक रंगवत नाहीत. ज्याअर्थी प्राणघातक हल्ला झाला, त्याअर्थी यात खुनाचाच हेतू असणार, असे तो मुरब्बी गुन्हेगार पोलिसांना सांगतो, तेव्हा तपास अधिकार्‍याच्या डोक्यात प्रकाश पडतो. प्रथमच या दरिद्री मुलाच्या खुनातून कोणाचा काय लाभ होऊ शकतो, या दिशेने तपास सुरू होतो. मग फ़टाफ़ट रहस्याचे धागेदोरे उलगडू लागतात. या नव्या दिशेने तपास सरकू लागल्यावर प्रथम तो व्यापारी, त्याचा पॅरीसमधला मुलगा, दयावान होऊन गरीब मुलाचा उद्धार करायला निघालेली ती अविवाहित महिला, यांचे हेतू व पार्श्वभूमी तपासली जाते. तेव्हा दत्तक प्रकरणच भोंदूगिरी असल्याचे रहस्य चव्हाट्यावर येते. ज्याच्या हत्येने फ़ारसा गाजावाजा होणार नाही, असे मुल दत्तक घ्यायचे. त्याची भारतातच हत्या करायची आणि तत्पुर्वी त्याच्या नावाने मोठा विमा उतरवून घबाड मिळवायचे; ही त्यातली कारस्थानी योजना असते. म्हणजे या दत्तकपुत्राला पॅरीसला नेण्यासाठी सर्व कारभार झालेला नसतो. तर त्याच्या नावाने तिकडे मोठा विमा काढण्यापुरती कायदेशीर कागदपत्रे बनवायला हे नाटक रंगवलेले असते. कुटुंब गरीब अडाणी असल्याने त्याचे कोणी आप्तस्वकीय दाद मागणार नाहीत, म्हणून त्याची दत्तकपुत्र म्हणून निवड झालेली असते.

मुद्दा इतकाच, की एका गरीब मुलावर दयाबुद्धीने उपकार करण्याचे नाटक रंगवणारे व त्यातले फ़िर्यादीच खुनी असतात. पॅरीसची ती महिला, तिचा परिचित इथल्या व्यापार्‍याचा मुलगा, यांनी हे कारस्थान रचलेले असते. त्यातली कागदपत्रे बनवण्याचे व बळीचा बकरा शोधण्याचे काम व्यापार्‍याने उरकलेले असते. तर व्हीसासाठी त्या मुलाला शहरात घेऊन जाणारा तरूण, हत्येच्या बदल्यात पॅरीसचा व्हीसा स्वत:ला मिळण्याच्या मोहाने त्या हत्याकांडात सहभागी झालेला असतो. बाकी गाडीचा ड्रायव्हर फ़क्त लाखभर रुपये मिळणार म्हणून साथीदार झालेला असतो. सर्वात प्रथम तो ड्रायव्हर पोलिसांच्या माराला बळी पडतो आणि मुद्दाम ठरलेल्या निर्जन जागी गाडी थांबवल्याची कबुली देतो. नंतर एकामागून एकाचे मुखवटे फ़ाटत जातात. कित्येक महिने दिशाहीन झालेला वा दिशाभूल केलेला तपास, योग्य दिशेने वळताच चुटकीसरशी त्या खुनाचा उलगडा होऊन जातो. अशा अनेक गुंतागुंतीच्या खुन प्रकरणांचा उलगडा करणारे चतूर पोलिस भारतात असल्याची साक्ष क्राईल पेट्रोल या मालिकेतून रोज दिली जात असते. त्यातल्या अनेक सत्यकथांमध्ये मुळात खुनानंतर टाहो फ़ोडून रडणारे, आक्रोश करणारेच अनेकदा मारेकरी असल्याचे दिसते. अशा भारत देशात दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी वा गौरी लंकेश यांच्या हत्या रहस्य होऊन रहातात, अनुत्तरीत रहातात, हे पटणारे नाही. त्यात पोलिस व तपासकामाची मोठी दिशाभूल करण्यात आलेली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जसे त्या बहुतांश सत्यकथांमध्ये आपुलकीने रडणारेच तपासाला भरकटून टाकत असतात, तसा संशय मग गौरीच्या हत्येनंतर चोविस तासात रंगलेल्या निषेध नाट्यातून येतो. कारण मृत्य़ूमुखी पडलेल्यांच्या प्रेमापेक्षाही, या आक्रोश करणार्‍यांचा उत्साह त्यांचा राजकीय लाभाची अधिक साक्ष देत असतो. पोलिसांनी जरा गंभीरपणे चारही खुनाच्या न्यायासाठी आक्रोश करणार्‍यांचे धागेदोरे शोधले; तर कदाचित सत्याचा पाठपुरावा लौकर होऊ शकेल.



Friday, September 22, 2017

ममतांची कृपादृष्टी

durga visarjan के लिए चित्र परिणाम

गुन्हा कशामुळे घडू शकतो, त्याचे काही विश्लेषण आहे. एक म्हणजे कोणी गुन्हेगार आहे, म्हणून तो बिनधास्त गुन्हा करू शकत नसतो. त्यासाठी अनेक आवश्यकता असतात. पहिली गोष्ट म्हणजे त्या गुन्ह्यात बळी पडू शकणारा कोणी असावा लागतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याला गुन्हा करण्यासाठी पोषक अशी परिस्थिती असावी लागते. मात्र त्याच्याही पुढे जाऊन आणखी एक अगत्याची बाब असते, गुन्हा करणार्‍याशी बळी पडणार्‍याचे सहकार्य! ज्याचा गुन्ह्यात बळी जात असतो, त्याचे जितके सहकार्य गुन्हेगाराला सहज मिळू शकते, तितका गुन्हा सोपा होऊन जात असतो. म्हणूनच गुन्हेगार आपल्या जाळ्यात बळींना ओढत असतात. आपल्या मायाजालात गुंतवण्यात वेळ घालवित असतात. ही बाब केवळ गुन्ह्यापुरती मर्यादित नाही, साध्या कुठल्या खेळात, सामन्यात किंवा घटनाक्रमातही त्याचीच प्रचिती येत असते. काही माणसे आत्मघाताला इतकी प्रवृत्त झालेली असतात, की त्यांच्या नुकसानाचा दुसर्‍यांना परस्पर लाभ मिळत असतो. त्याला मात्र गुन्हा म्हणता येणार नाही. तुमच्या चुकीचा आयता लाभ कोणाला होत असेल आणि त्याने तसा फ़ायदा उठवला, म्हणून त्याला गुन्हेगार म्हणता येणार नाही. भाजपाच्या बाबतीत मागल्या दोनतीन वर्षात असेच काही घडत आलेले आहे. चार वर्षापुर्वी भाजपाने मोदींना आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार केल्यानंतरचा घटनाक्रम बघितला, तर त्याचीच साक्ष मिळते. मोदी विरोधातले अनेक पक्ष व नेते आपापल्या परीने मोदींना असा आक्रस्ताळी विरोध करत गेले, की त्यांचे नुकसान मोदींच्या पथ्यावर पडत गेलेले आहे. सध्या बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी ती परंपरा मोठ्या आवेशात पुढे चालवित आहेत. तसे नसते तर त्यांनी बंगालमध्ये भाजपाला मजबूत पक्ष उभारण्य़ासाठी पोषक परिस्थिती कशाला निर्माण केली असती? अधिकाधिक हिंदूंना दुखावण्याचा खुळचट पवित्रा कशाला घेतला असता?

दुर्गापूजा हा बंगालमधील सर्वात मोठा सण मानला जातो. त्याला धर्मपंथाचेही बंधन नाही. प्रत्येक गावात व गल्लीबोळात मंडप घालून दुर्गापूजेचा उत्सव चालतो. त्यात अगदी डाव्या पुरोगामी नेत्यांचाही पुढाकार असतो. राष्ट्रपती असतानाही आठवडाभर प्रणबदा मुखर्जी अगत्याने आपल्या गावी जाऊन त्यात सहभागी होत राहिले. अशा सणामुळे कुठली तेढ बंगालमध्ये निर्माण झाल्याच्या कधी बातम्या आल्या नाहीत. देशातील सर्वात मोठी मुस्लिम लोकसंख्या असलेले राज्य, अशी बंगालची ओळख आहे. पण तरीही तिथे कधी दुर्गापुजेच्या बाबतीत दंगल झाल्याचा अनुभव नाही. त्याचेही कारण आहे. दुर्गापूजेची मुर्ती बनवण्यापासून तिची सजावट करण्यात मुस्लिम कलाकारांचाच व्यवसाय सामावलेला आहे. त्यामुळेच या दरम्यान अनेकदा मोहरम हा मुस्लिमांचा सण आल्यावरही कधी विवाद झालेला नव्हता. मोहरम हा मुळातच शियापंथीय मुस्लिमांचा सोहळा आहे. प्रेषित महंमदाचे दोन पुतणे हुसेन व हसन यांची हालहाल करून हत्या झाल्याचा वेदनासोहळा म्हणून शियापंथीय शोकदिवस साजरा करतात. ही हत्या करणार्‍या पंथाला सुन्नी म्हणून ओळखले जाते. सहाजिकच मोहरमशी सुन्नीपंथाचा संबंध नाही. पण अलिकडल्या काळात भारतामध्ये मोठया संख्येने सुन्नी पंथाचे लोकही मोहरम साजरा करण्यात सहभागी होत असतात. पण त्यांच्यातील धर्मांधांच्या चिथावण्यांमुळे हा शांततापुर्ण सोहळ्याला हाणामारीचे स्वरूप येऊ लागले आहे. बंगालमध्ये प्रामुख्याने सुन्नीपंथीय मुस्लिम असल्याने मोहरम किरकोळ प्रमाणात साजरा होत राहिला. त्याचा दुर्गापूजेत कधी व्यत्यय आला नाही, की त्यात दुर्गापूजेमुळे व्यत्यय आल्याची तक्रार झाली नाही. मग तसे काही होण्याच्या भयापोटी ममता सरकारने दुर्गा विसर्जन सोहळ्यावर निर्बंध घालण्याची गरज काय होती? पण हे लागोपाठ दोन वर्षे झाले आणि म्हणूनच तो वादाचा विषय बनवला गेला.

भाजपा हा नव्याने बंगालामध्ये आपले पाय रोवत असून, त्याला अर्थातच मुस्लिमांचा पाठींबा सहसा मिळत नाही. बंगालमध्ये भाजपा वा रा. स्व. संघाला मोठा प्रतिसाद यापुर्वी मिळालेला नाही. मागल्या लोकसभेत मोदीलाटेत भाजपाला तिथे प्रथमच थोडे यश मिळाले. तरी त्याला हिंदू मतांचा प्रभाव मानता येणार नाही. कॉग्रेसचा र्‍हास होत असताना राष्ट्रीय पक्षाकडे ओढा असलेला हिंदू मतदार भाजपाकडे वळल्याचा तो परिणाम होता. पण त्यामुळे ममता कमालीच्या भयभीत झाल्या असून, भाजपाला रोखण्याच्या नादात त्यांनी हिंदूंही उघड वैर पत्करण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. पश्चीमेला उत्तरप्रदेशही मोठी मुस्लिम लोकसंख्या असलेला प्रांत आहे. तिथेही मुस्लिमांच्या मतावर सत्तेचे राजकारण दिर्घकाळ खेळले गेले आहे. तिथे २३ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असतानाही भाजपा अलिकडेच मोठे यश मिळवून गेला आहे. एकही मुस्लिम उमेदवार मैदानात न आणता भाजपाने ८० टक्के जागा जिंकल्या. हा खरे तर ममतांना इशारा होता. यापुढे मुस्लिम व्होटबॅन्केवर विसंबून रहाण्याची गरज नसून, आपले हिंदू मतदार जपण्याला प्राधान्य असल्याचा तो इशारा होता. पण धडा समजून घेतला तर धडा असतो. अन्यथा दिवाळखोरी असते. उतरप्रदेशात कॉग्रेस व समाजवादी पक्ष एकत्र येऊनही त्यांना मुस्लिम व्होटबॅन्क वाचवू शकली नाही. किंवा भाजपाची घोडदौड रोखू शकली नाही, तर यापुढे तमाम पुरोगामी पक्षांनी मुस्लिम व्होटबॅन्क या संकल्पनेचा नव्याने विचार करणे क्रमप्राप्त होते व आहे. समाजवादी पक्षाने उत्तरप्रदेशात आझमखान या मुस्लिम नेत्याला आगावूपणा करायला मोकळीक देऊन हिंदूंना नाराज केले. त्याचाच पद्धतशीर फ़ायदा भाजपाला मिळाला होता. मग बंगालची स्थिती कशी असेल? ममतांनी हा विचार केला असता, तर त्यांना हायकोर्टाकडून थप्पड खाण्याची वेळ आली नसती. त्यांनी भाजपाला पोषक परिस्थिती निर्माण करण्याचा मुर्खपणा आरंभला नसता.

मागल्या वर्षभरात ममता इतक्या टोकाला जाऊन भाजपा विरोधासाठी हिंदूंच्या विरोधात पक्षपात करीत आहेत, की मोठ्या संख्येने हिंदूंना भाजपाच्या गोटात जमा होणे अपरिहार्य करून टाकत आहेत. ममताचे सरकार मुस्लिम धर्मांधतेची पाठराखण करणारे असल्याचा प्रचार भाजपाने सातत्याने चालविला आहेच. किंबहूना पुरोगामी म्हणजे मुस्लिम धर्मांधता, हा मुद्दा भारतीय जनमानसात ठसवण्याचा एक कलमी कार्यक्रम भाजपाने हाती घेतला आहे. त्यात किती तथ्य आहे, ते नंतर तपासता येईल. पण तो मुद्दा सामान्य भारतीयाला वा हिंदू जनमानसाला पटावा, असा पवित्रा सर्वच पुरोगामी पक्ष अगत्याने घेताना दिसतात. सहाजिकच त्त्यातून भाजपाला व संघाला विस्तार करण्यासाठी पोषक भूमी निर्माण करून देण्याची खरी मेहनत पुरोगामी पक्षच करीत आहेत. त्यात ममतांनी मोठी आघाडी मारलेली आहे. मुस्लिम नेते व मौलवी यांच्या हिंसक व चिथावणीखोर भाषणांना मोकाट रान देणार्‍या ममता, प्रत्यक्षात हिंदूंच्या विरोधातील हिंसेलाच प्रोत्साहन देत चालल्या आहेत. तशा घटना बशिरहाट, मालदा, कालीचक येथे घडल्याही आहेत. पण त्याला पायबंद घालण्यासाठी ममता सरकारने कुठलेही पाऊल उचलले नाही. उलट संघाचा कुठला मेळावा किंवा भाजपाच्या जाहिरसभा यांना जागा नाकारण्यापासून विविध व्यत्यय सरकारी यंत्रणेकडून आणण्याचा अट्टाहास नित्यनेमाने चाललेला असतो. गेल्या वर्षी दुर्गापूजा व मुर्ती विसर्जनाचा विषय असाच कोर्टात गेला होता. तरीही तोच मुर्खपणा याही वर्षी ममतांनी केला आणि थेट कोर्टानेच त्यांच्या निर्णयाला मुस्लिमांचे लांगुलचालन ठरवण्यापर्यंत ताशेरे झाडलेले आहेत. ममताच धर्माच्या आधारे समाजात दुफ़ळी माजवत असल्याचे ताशेरे, अधिक हिंदूंना भयभीत करून भाजपाच्या गोटात पाठवणारे ठरले तर नवल नाही. उद्या खरेच भाजपा बंगालचा मोठा पक्ष झाला, तर त्याचे श्रेय म्हणूनच ममतांना द्यावे लागेल.

Thursday, September 21, 2017

एक दुजे के लिये?

एक दुजे के लिये’ के लिए चित्र परिणाम

गेल्या वर्ष अखेरीस वा यावर्षाच्या आरंभी दक्षिणेच्या तमिळनाडू राज्यात राजकीय उत्पात सुरू झाले. त्याच दरम्यान ‘इंडीया टुडे’ या माध्यम समुहाने आपला वार्षिक वैचारिक सोहळा प्रथमच चेन्नई येथे योजलेला होता. त्यात तिथले अनेक नामवंत व मान्यवर सहभागी झालेले होते. जयललितांच्या आकस्मिक निधनामुळे नावारूपाला आलेल्या शशिकला तेव्हा तामिळनाडूच्या नव्या भाग्यविधाता मानल्या जात होत्या आणि म्हणूनच या वैचारिक सोहळ्याचा शुभारंभ चिन्नम्माच्या हस्ते समई प्रज्वलित करून झालेला होता. त्यानंतर विविध कारणांनी तामिळनाडू राज्यात अराजक माजत गेलेले आहे. त्या सोहळ्यात सहभागी होताना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये, कमला हसन या सुपरस्टार चित्रपट कलावंताने अनेक वादग्रस्त विधाने केलेली होती. त्यापैकी एका विधानाने धमाल उडवून दिली व त्यातून एक मोठे आंदोलन उभे राहिले. सुप्रिम कोर्टाने प्रतिबंध घातलेल्या जलिकटू म्हणजे बैलाच्या खेळाला नव्याने मान्यता मिळावी, अशी कमला हसनची मागणी होती आणि तो तमि्ळी संस्कृतीचा मोठा सोहळा असल्याच्या त्याच्या विधानाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. अखेर तशी मान्यता देणारा नवा कायदा वा कायद्याची दुरूस्ती राज्यसरकारला करावी लागली होती. त्याच त्या सोहळ्यात व तिथे दिलेल्या मुलाखतीमध्ये कमला हसन याने आपल्या राजकारण प्रवेशाविषयी व्यक्त केलेली भूमिका मात्र त्याला पाळता आलेली दिसत नाही. कारण त्याच्या राजकारण प्रवेशाचा साफ़ इन्कार करताना राजकारणात कोणी प्रामाणिक व चांगला राहू शकत नाही, असे त्याने ठामपणे सांगितले होते. अजून त्याला एक वर्ष उलटले नसताना तोच सुपरस्टार मुख्यमंत्री व्हायला उतावळा झाल्यासारखा वागताना दिसतो आहे. गेल्या दोनतीन महिन्यात त्याने मारलेल्या कोलांट्या बघितल्या, तर त्याच्यातली अगतिकता लपून राहू शकलेली नाही.

३७ वर्षापुर्वी देशात पुन्हा इंदिराजी प्रचंड मतांनी निवडून आल्या, तेव्हाच भारतीयांना कमला हसन हे नाव परिचित झाले. त्यापुर्वी त्याने तामिळी चित्रपटात अनेक भूमिका रंगवल्या व नाव कमावलेले होते. पण १९८० च्या सुमारास रति अग्निहोत्री या अभिनेत्रीसह कमला हसन प्रथमच हिंदी पडद्यावर आला. ‘एक दुजे के लिये’ नामक चित्रपटातून उत्तर व दक्षिण भारतातील टोकाचा विरोधाभास असलेल्या भिन्न संस्कृतीतील एक तरूण व तरूणी, आपली भाषा परस्परांना समजावू शकत नाहीत. पण एकमेकांची प्रेमाची भाषा समजू शकतात, असे त्याचे कथानक होते. मात्र अखेरीस ते दोघेही आपापल्या भाषिक वा सांस्कृतिक बंधनांना झुगारताना आत्महत्येचा मार्ग चोखाळतात, असे काहीसे कथानक होते. त्या चित्रपटाने हिंदी पडद्याला नवी नायिका दिली तर तामिळीत कायम राहूनही हिंदी पडदा व्यापणारा नवा अभिनेताही कमला हसनच्या रुपाने रसिकांना मिळाला. त्यानंतर त्याने अनेक हिंदी चित्रपटात भूमिका केल्या, तरी आपला तामिळी वारसा सोडला नाही, की तामिळी अस्मितेला सोडून भारतीय होण्याचा हव्यास केला नाही. तो काळ जयललिता, शिवाजी गणेशन वा एमजीआर अशा जुन्या पिढीतील कलावंतांच्या अस्ताचा होता आणि तेव्हाच दोन नवे तारे तामिळी चित्रपट क्षितीजावर उगवले होते. त्यातला एक कमला हसन होता, तर दुसरा रजनीकांत उर्फ़ शिवाजी गायकवाड होता. कमलाने अभिनयाचे नवनवे पल्ले ओलांडले आणि त्याच काळात तामिळी प्रेक्षकांना भुरळ घालणार्‍या पराक्रमी नायकाची रिकामी जागा भरून काढण्याला रजनीकांतने प्राधान्य दिले. आज तेच दोघे लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहेत आणि त्यात रजनीकांतची जितकी हुकूमत आहे, तितका कमला हसन यशस्वी होऊ शकलेला नाही. योगायोग असा, की आता तेच दोघे समकालीन एकाच वेळी राजकारणात पदार्पण करायला निघाले आहेत.

या दोघांपैकी आधी रजनीकांतने आपल्या राजकारण प्रवेशाचा संकेत दिला होता. तेव्हा कमला हसन मात्र टाळाटाळ करीत राहिला होता. मात्र काही महिन्यातच कमला हसनचा धीर सुटला आहे. त्याने राजकारण म्हणजे उकीरडा म्हटल्यापासून सात महिन्यात तिथे झेपच घेण्य़ासाठी उतावळेपणाने वर्तन आरंभलेले आहे. रजनीकांत मात्र अतिशय सावधपणे कुणाला मनाचा थांगही लागू दिल्याशिवाय पावले उचलतो आहे. कमला हसन कितीही लोकप्रिय असला, तरी रजनीकांत याच्याइतकी मतदारात याची पत असेल किंवा नाही, याची लोकांना शंका आहे. रजनीकांतने यापुर्वी तशी चुणूक दाखवलेली आहे. आताही राजकारणात येण्याचे संकेत दिले तरी त्याने कुठलीही घाईगर्दी केलेली नाही. मात्र कमला हसन उतावळ्यासारखा काहीही करताना दिसू लागला आहे. आधी त्याने द्रमुकच्या एका सोहळ्यात व्यासपीठावर हजेरी लावून आपण तिकडे झुकत असल्याचे संकेत दिले होते. मग काही आठवड्यापुर्वी केरळात जाऊन तिथल्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत भोजन सोहळा पार पडला. तेव्हा आपला ‘आवडता रंग’ भगवा नसल्याचे सांगून आपण भाजपासोबत जाणार नसल्याचा इशाराही त्याने दिला. त्यामुळे तो जयललिता नंतरच्या राजकारणात पुरोगामी आघाडीचे नेतृत्व करील वा स्वत:चा कुठला तरी पक्ष काढून डाव्यांशी हातमिळवणी करील; अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. इतक्यात आता दिल्लीचे वादग्रस्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कमलासोबत भोजन करायला चेन्नईत येण्याच्या बातम्या झळकल्या. त्याच्या राजकारणात कितीसे तथ्य असू शकते? कारण काही दिवसांपुर्वीच याच कमला हसनने राजकीय क्षेत्रात आपण रजनीकांतच्या सोबत काम करणार असल्याचेही मतप्रदर्शन केलेले होते. राजकारणात प्रवेश करण्यापुर्वीच इतकी धरसोड चकीत करणारी नाही काय? की कमला हसन उतावळा होऊन भरकटत चालला आहे?

आपला रंग भगवा नाही, असे कमला हसन याने स्पष्ट केले असल्याने त्याच्यामागे तमाम भाजपा विरोधक एकवटले तर नवल मानायचे कारण नाही. पण आपल्याला नव्याने सुरूवात करायची आहे, असेही तो म्हणला होता. सहाजिकच केजरीवाल यांनी आपला नवा पक्ष दक्षिणेत रुजवण्यासाठी या अभिनेत्याकडे आशाळभूतपणे बघितले तर नवल नाही. मागल्या लोकसभा निवडणूकीतही केजरीवाल यांच्या पक्षातर्फ़े अनेक उमेदवार मैदानात उतरले होते. पण एकूण तामिळनाडूत त्यांना २० हजार मतेही मिळू शकलेली नव्हती. सहाजिकच आता लोकप्रिय अभिनेत्याचा चेहरा पुढे करून, आपला जम बसवण्याचा त्यांचा मतलब असेल, तर गैर मानता येणार नाही. पण सर्वकाही इतके सोपे नसते. यापुर्वीही अनेक लोकप्रिय कलावंतांनी हा जुगार खेळून झालेला आहे. म्हणूनच कमला हसन यांना खात्री वाटत नसावी. खरे तर त्यांचा द्रविडीयन अस्मितेकडे असलेला कल बघता त्यांनी द्रमुकची कास धरणे योग्य ठरले असते. पण त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचा हव्यास असल्याने तिथे त्यांची डाळ शिजणे अशक्य आहे. आधीच एम. के. स्टालीन त्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधुन बसलेले आहेत. मग आम आदमी पक्षात कमला हसन यांचे काय होणार? अशा सुपरस्टारना आपणच सर्वोच्च वाटत असतो. मग तशीच धारणा असलेल्या केजरीवाल यांच्याशी त्यांचे जुळावे कसे? एका म्यानात दोन तलवारी मावत नाहीत. मग केजरीवाल व कमला हसन एकत्र कसे नांदावेत? जिथे त्यांनी आम आदमी पक्षाच्या शाखा काढल्या, तिथे स्थानिक प्रभावी नेत्याला पक्षातून हाकलण्य़ाची वेळ केजरीवाल यांच्यावर आलेली आहे. मग तामिळनाडूत काय वेगळे होऊ शकते? आरंभी भले वाटेल आपण ‘एक दुजे के लिये’ जन्माला आलेलो आहोत. पण अशा प्रेमकथेचा शेवट आत्महत्या हाच असतो ना? अभिनय कारकिर्दीचा अस्त होत असताना कमला हसन पुन्हा पहिल्या गाजलेल्या चित्रपटाच्या कथानकाकडे वळले आहेत काय?

Wednesday, September 20, 2017

इक्बालच्या अटकेचे रहस्य?

iqbal kaskar के लिए चित्र परिणाम

दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकर याला सोमवारी संध्याकाळी अटक झाली. ठाण्यातील कुणा बिल्डरला धमक्या देऊन खंडणी उकळल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. दाऊदचे एकूण साम्राज्य बघता त्याच्या भावाला अटक करण्यासाठी खंडणी हा अतिशय किरकोळ आरोप होतो. यापुर्वी असे दोनतीन आरोप इक्बालवर झालेले असून, त्यात त्याला जामिन मिळालेला आहे. आताही त्याला सहज जामिन मिळू शकतो, हे उघड आहे. पण तशी त्याला संधीही मिळू नये किंवा निसटण्याची संधी मिळू नये, म्हणूनच ह्या अटकेची कारवाई अतिशय काळजीपुर्वक उरकण्यात आलेली दिसते. आपली भगिनी हसिना पारकर हिच्या घरात बिर्याणी खात बसलेल्या इक्बाल समोर पोलिस येऊन थडकले, तरी त्याला ते कोण आहेत त्याचा पत्ता लागला नाही. त्यानेच विचारणा केली असता पोलिसांनी आपली ओळख करून दिली. त्याची बिर्यानी संपल्यावरच पोलिसांनी त्याला अटक केली. पण अन्य काही चलाखी मात्र करू दिली नाही. साध्या वस्त्रातले व खाजगी वाहनातून आलेले पोलिस पथक असल्याने आसपासच्या लोकांनाही इक्बालच्या अटकेचा थांगपत्ता लागू शकला नाही. इतक्या सावधतेने ही कारवाई उरकण्यात आली. त्याची बातमी माध्यमांना देताना ठाण्याचे पोलिस आयुक्त परमिंदर सिंग यांनी ज्येष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा यांचे खास कौतुकही केले. बाकीच्या गोष्टींपेक्षा हा तपशील चकीत करणारा आहे. कारण प्रदीप शर्मा हे दिर्घकाळ मुंबईतील संघटित गुन्हेगारी व माफ़ियांचा कर्दनकाळ मानले गेले होते. काही वर्षापुर्वी त्यांच्यावर खोट्या चकमकीचा आरोप ठेवून निलंबन करण्यात आले होते. अवघ्या महिन्यापुर्वी ते निलंबन रद्द होऊन शर्मा पुन्हा सेवेत दाखल झाले व पुर्वीच्या तडफ़ेने कामाला लागले आहेत. त्यातले हे पहिले प्रकरण म्हणूनच गंभीर आहे. कारण त्याला तपासापुर्वीच राजकीय रंग चढला आहे.

प्रदीप शर्मा हे मुळातच मुंबई पोलिस खात्यातले असताना निलंबन संपल्यावर त्यांना मुंबईनजिक ठाण्यात नेमणूक मिळाली आणि त्यांनी महत्वाची कामगिरी मुंबईच्या पोलिसांना अंधारात ठेवून केलेली आहे. याच शर्मांना व त्यांच्या चकमक स्पेशालिस्ट सहकार्‍यांना मुंबई पोलिसातून एकामागून एक निलंबित करण्यात आलेले होते. त्यानंतर दाऊद टोळीला मुंबईतील आपले साम्राज्य निर्वेधपणे चालवणे शक्य झालेले होते. नऊ महिन्यांच्या निलंबनानंतर शर्मा सेवेत रुजू झाले आहेत. मग त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई कशाला व कोणाच्या इशार्‍यावर झाली होती, हा मुळातच गंभीर शंकास्पद विषय आहे. आताही त्यांनी केलेली कारवाई उघडकीस आल्यावर पुढला नंबर दाऊदचा अशी बाष्कळ भाषा माध्यमात सुरू झाली. ठाण्यानजिकच्या मुंबईत येऊन इक्बाल याला ताब्यात घेणे व भारताचा शेजारी पाकिस्तानात जाऊन दाऊदला अटक करणे, सारख्या गोष्टी नसतात. हे वावड्या उडवणार्‍या अर्धवटरावांना कधी समजणार आहे? थोडक्यात इक्बालची अटक व दाऊदला ताब्यात घेणे, यात कुठलाही संबंध असू शकत नाही. मात्र इक्बालवर मोक्कानुसार कारवाई करण्याचा पोलिस आयुक्तांचा इशारा अतिशय बोलका आहे. त्याचा अर्थ असा, की ह्या अटकेचे प्रकरण कोर्टात किती टिकेल हे माहिती नाही. पण इक्बाल याला त्यातून सुटणे शक्य असले तरी तुरूंगातून सुटणे शक्य नाही, असेच आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. कारण मोक्का लागला मग एक वर्ष तरी जामिनाचा अर्जच करता येत नाही. किंबहूना तो कायदाच संघटित गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी सेना-भाजपा युतीच्या काळात करण्यात आला होता. मात्र त्याचा पुरेसा गैरवापर प्रज्ञासिंग व पुरोहित यांच्या वि्रोधात झालेला आहे. तर इक्बालसाठी त्याचा वापर नेमका व सुयोग्य आहे. परंतु त्याची ताजी अटक व त्यानंतर उठलेले वादळ भलत्याच राजकीय दिशेने बोट दाखवते आहे.

वास्तविक दाऊद हा विषय मोठा असला तरी त्याचा भाऊ इक्बाल याच्या खंडणी वा अन्य गुन्ह्यातील अटकेचा विषय यापुर्वी कधी राष्ट्रीय माध्यमात चर्चेचा झालेला नव्हता. पण सोमवारच्या अटक नाट्यानंतर हा विषय एकदम राष्ट्रीय माध्यमात व वाहिन्यांवर जोरदारपणे रंगवला गेला. त्यात ठाण्याच्या पोलिस आयुक्तांनी केवळ या  खंडणीखोरीला राजकीय आश्रय असल्याचे विधान केले होते. त्यांनी कुठला पक्ष वा नेत्याचे नाव घेतले नसताना, राष्ट्रीय माध्यमात मात्र राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष व त्याच्या काही नेत्यांची नावे राजरोस सांगितली जात होती. यामागचे राजकारण म्हणूनच गंभीर वाटते. पोलिसांनी कुठलाही ठाम संशय एका पक्षाच्या विरोधात जाहिर केला नसला व कुणाचे नाव घेतलेले नसताना, दिल्लीतल्या संपादक वा वार्ताहरांनी त्यात एका राजकीय पक्षाला गोवण्याचा हेतू काय असावा? राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रवक्ते नबाब मलिक यांनी पत्रकार परीषद घेऊन त्या आरोपाचा साफ़ इन्कार केला. पण तरीही राष्ट्रीय वाहिन्यांवरून तो विषय हटला नाही आणि त्याला भलतेच वळण दिले गेलेले आहे. दोन दशकापुर्वी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना आणि मुंबईत पहिली बॉम्बस्फ़ोट मालिका घडली असताना, मोठे राजकीय वादळ उठलेले होते. गुन्हेगारी जगत आणि राजकीय नेते यांच्यातले साटेलोटे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत असल्याचा गाजावाजा झालेला होता. त्यावर पडदा घालण्यासाठी नरसिंहराव सरकारने माजी गृहसचिव एम. एन. वोहरा यांची एक समिती नियुक्त केली होती. तिचा अहवाल राव यांच्याच कारकिर्दीत आला. पण तो कधी उघड करण्यात आला नाही वा संसदेसमोरही मांडण्यात आला नाही. अजून तो गोपनीय मानला जातो. पण त्यातला बराच तपशील अधूनमधून बाहेर येत राहिला. त्यात गुन्हेगारांचे पाठीराखे म्हणून अनेक राजकीय नेत्यांची नावे बोलली जात राहिली आहेत. त्याच अहवालाचा इक्बालच्या अटकेनंतर उल्लेख कशाला व्हावा?

बहुतांश राष्ट्रीय वाहिन्यांवर मंगळवारी अखंड वोहरा अहवालावर उहापोह चालू होता. दरम्यान गेल्या तेविस वर्षात केंद्रात अनेक सरकारे बदलली, तरी तो अहवाल तसाच गुप्त राखण्यात आला आहे. विषय निघालाच तर सरकारने संसदेला थातूरमातूर उत्तरे देऊन त्याविषयी निर्णय घेण्याचे टाळलेले आहे. तरीही अनधिकृतपणे जी माहिती समोर येत राहिली, त्यात गुजरात व महाराष्ट्रातील अर्धा डझनहून अधिक राजकीय नेते दाऊद टोळीचे पाठीराखे असल्याचा उल्लेख झालेला आहे. असा अहवाल इक्बालच्या अटकेनंतर कशासाठी चर्चिला जात असावा? २०१५ सालात तात्कालीन संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडूही, वेळ आली मग हा अहवाल संसदेसमोर मांडला जाईल म्हणाले होते. ती वेळ आता आलेली आहे काय? असेल तर त्याचे कारण काय? इक्बाल कासकरचा त्या अहवालाशी संबंध काय? नसेल तर इक्बालच्या अटकेनंतर या शिळ्या कढीला माध्यमातून फ़ोडणी घालून ऊत आणायचे कारण काय? कोणीतरी जाणिवपुर्वक या पार्श्वभूमीवर वोहरा अहवालाची पुडी सोडलेली दिसते. त्या अहवालात ज्यांची नावे आलेली आहेत, त्यांना त्याची पुर्ण कल्पना आहे. सहाजिकच अशा लोकांना तो अहवाल जाहिर होण्याचे भय असू शकते आणि म्हणून त्यांच नेत्यांना वा त्यांच्या पक्षाला राजकाकारणासाठी वाकवता येत असते. कठपुतळीप्रमाणे खेळवले जाऊ शकत असते. मुंबईतले फ़डणवीस सरकार व केंद्रातले मोदी सरकार तशी काही खेळी करीत आहेत काय? भाजपाला बहूमतासाठी कमी पडणारी संख्या ‘बाहेरील पाठींब्यातून’ पुर्ण करण्यासाठी अशा कठपुतळीचा वापर करता आला, तर शिवसेनेच्या सातत्याने मिळणार्‍या धमक्यांपासून फ़डणवीस सरकारला कायमची मुक्ती मिळू शकते ना? इक्बाल कासकर अटक प्रकरणात म्हणूनच वोहरा अहवालाचा चर्चेला आणला गेला आहे काय? अन्यथा या अटकेचे राष्ट्रीय कौतुक दुसरे कुठलेही असू शकत नाही.

Monday, September 18, 2017

उत्तराखंडाची पुनरावृत्ती

ops eps के लिए चित्र परिणाम

कुठलाही कायदा वा नियम बनवला जातो, तेव्हा त्याचा आशय लक्षात घेऊनच वापर होईल अशी मूळातली अपेक्षा असते. पण जेव्हा जो कोणी सत्तेत वा अधिकारात असतो, तेव्हा त्याला आशयाची अजिबात फ़िकीर नसते. तो आपल्या मतलबानुसार व इच्छेनुसार कायदा वा नियम वाकवत वा वापरत असतात. कायद्याचा आशय मग बाजूला पडतो आणि त्यातल्या शब्दांना पकडून वाटेल तसे अर्थ लावले जातात आणि आशयाचाच बळी घेतला जात असतो. आपल्या देशात तर त्याचे सरसकट अनुभव नित्यनेमाने येत असतात. एका बाजूला असे नियम कायदे पायदळी तुडवले जातात, तर दुसरीकडे त्यांचेच पावित्र्य सांगण्याचाही अट्टाहासही चालू असतो. आता तामिळनाडूत जयललितांच्या दोन निष्ठावंत गटांनी एकत्र येऊन शशिकलांचा तिसरा निष्ठावान गट निकालात काढलेला आहे. त्यानिमीत्ताने विधानसभेच्या सभापतींनी जी कारवाई केली, त्यावर आता प्रवचने सुरू झाली तर नवल नाही. पण ज्या पक्षांचे वक्ते, नेते व प्रवक्ते नैतिकतेचे पाठ सांगत आहेत, त्यांच्याही पक्षाने भूतकाळात तशाच कसरती केलेल्या आहेत. १९६० च्या दशकात पक्षांतर करून सत्तेचे मतलब साधण्याचा आजार भारतीय लोकशाहीत शिरला आणि पुढल्या काळात बोकाळतच गेला. त्यात काही प्रसंगी तर संपुर्ण मंत्रीमंडळ व विधानसभेतील सर्व आमदारांसह पक्षांतर करण्यापर्यंत मजल गेलेली होती. त्यातून राजकीय व्यवस्थाच अस्थीर होऊ लागली होती. म्हणूनच त्या आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा बनवण्यात आला. तर रोग बरा होता म्हणायची वेळ भारतीय जनतेवर आली. कारण पुर्वी एखाददुसरा आमदार पक्षांतर करायचा आणि प्रतिबंधक कायदा आल्यावर घाऊक संख्येने पक्षांतर करण्याची जणू सक्तीच झाली. किंबहूना अधि्क बेशरमपणे पक्षांतराचे तमाशे सुरू झाले.

या वर्षाच्या आरंभापुर्वी तामिळनाडूतल्या लोकप्रिय नेत्या मुख्यमंत्री जयललिता यांचे निधन झाले आणि नंतर त्यांच्या सहकारी अनुयायांमध्ये सत्तेची सुरू झालेली साठमारी अजून थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आधी अम्माच्या सखी चिन्नम्मा यांनी पक्षाची सर्व सुत्रे आपल्या हाती केंद्रीत करण्याचा घात घातला आणि लौकरच त्याला तितकेच अम्माचे निकटवर्ती असलेल्या हंगामी मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम यांनी आव्हान दिले. तिथून सुरू झालेला तमाशा कायम सुरू आहे. आधी चिन्नम्मांनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतली आणि नंतर थेट मुख्यमंत्रीपदी दावा केला. तो झुगारून सेल्व्हम उभे ठाकले तर चिन्नम्माने सर्व निष्ठावान आमदारांना कोंडून ठेवत बहूमताचा बचाव केला होता. पण राज्यपालांनी त्यांना शपथ देण्यापुर्वीच सुप्रिम कोर्टाने एका जुन्या खटल्याच्या अपीलाचा निकाल देऊन चिन्नम्माला तुरूंगात पाठवून दिले. चिन्नम्माने मग आपला आज्ञाधारक म्हणून पलानीसामी याची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लावली व तुरूंगाची हवा खायला निघून गेल्या. आपला वारस म्हणून पुतण्या दिनाकरन याला उपसरचिटणिस करून पक्षाची सुत्रे आपल्या हाती ठेवली. पण त्यालाच आव्हान देत सेल्व्हम निवडणूक आयोगाकडे गेले आणि पक्षाच्या मान्यतेचे संकट निर्माण झाले. अशावेळी पलानीसामी यांनी पडते घेऊन सेल्व्हम यांना जवळ करण्याचा प्रयास केला. त्यासाठी शशिकला व दिनाकरन यांना डच्चू देण्यापर्यंत निर्णय झाले. त्यांना शह देण्यासाठी पुतण्या दिनाकरन याने १९ आमदार राज्यपालांकडे नेऊन, सामी यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आणले. त्यांना बहूमत सिद्ध करण्याचा आदेश देण्यासाठी राज्यपालांना साकडे घातले. दिनाकरनची ही सर्वात मोठी चुक होती. त्याने एकप्रकारे राजकारणाची सुत्रेच सामी व सेल्व्हम यांच्या हाती सोपवली. कारण त्यामुळे विषय विधानसभेत व पर्यायाने सभापतींच्या हाती आला. तिथेच सामी-सेल्व्हम विजयी ठरले होते.

विधानसभेतील बहूमत हे उपस्थित व मतदान करू शकणार्‍या आमदारांपुरते मर्यादित असते. त्यातले आमदार अपात्र ठरवूनही मतदार संख्या बदलता येते आणि सभापतींचा तो अधिकार निर्णायकपणे वापरला जाऊ शकतो. अशीच स्थिती १९९७ सालात उत्तरप्रदेश विधानसभेत आलेली होती. मायावतींनी कल्याणसिंगांना मुख्यमंत्री व्हायला पाठींबा दिला होता. पण विधानसभेत बहूमत सिद्ध करण्याची पाळी आली, तेव्हा त्यांच्याकडे पाठ फ़िरवली होती. मग कल्याणसिंग यांनी बसपाच्या आमदारांना फ़ोडून बहूमत सिद्ध केले. तसे केल्याने फ़ुटणारे आमदार अपात्र ठरवले जाऊ शकत होते. पण तोपर्यंत कल्याणसिंग यांची खुर्ची बचावली होती. पुढे मायावतींनी त्या सर्व फ़ुटीर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी सभापतींकडे केली. तिथे निर्णय झाल्याशिवाय पुढे कोर्टात दाद मागता येत नाही. अशा स्थितीत सभापती केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी तब्बल दोन वर्षे कुठलाही निर्णय दिला नाही आणि त्याच फ़ुटीर आमदारांच्या पाठबळावर कल्याणसिंग सत्ता राबवित राहिले. विधानसभेची मुदत संपली तरी तो विषय निकालात निघू शकला नाही, की मायावतींना कोर्टात जाता आले नाही. थोडक्यात पक्षांतर कायद्याचा आधार घेऊन भाजपाने अपात्र आमदारांच्या मदतीने बहूमत टिकवलेले होते. अगदी अलिकडे उत्तराखंडातही त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली होती. दीड वर्षापुर्वी तिथल्या विधानसभेत काही कॉग्रेस आमदारांनी मुख्यमंत्री विरोधात जाऊन अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विरोधी मतदान केलेले होते. तर मतमोजणी दडपून सभापतींनी संकल्प संमत झाल्याची घोषणा करून टाकली होती. नंतर त्याच आमदारांना पक्षांतर कायदा लावून अपात्र ठरवण्याचाही आग्रह मुख्यमंत्र्यांनी धरला व सभापतींनी स्विकारला. त्यातून रंगलेले नाट्य कोर्टापर्यंत गेले तरी हरीष रावत यांचे सरकार त्याच कायद्याचा सभापतींनी केलेल्या गैरप्रकारामुळे टिकून राहिले होते.

केंद्राने रावत सरकार अल्पमतात गेल्याचे मान्य करून विधानसभा स्थगीत केली होती. तोपर्यंत या आमदारांनी हायकोर्टात धाव घेतली आणि तिथे सभापतींचा निर्णय उचलून धरला गेला. पर्यायाने रावत सरकारला पुन्हा संधी देणे राज्यपालांना भाग पडले आणि मुदत संपण्यापर्यंत रावत सत्तेला चिकटून राहिले. अर्थात मतदाराने त्यांना बाहेरची वाट दाखवली आणि कायदा व त्याच्या ताबेदारांपेक्षा सामान्य जनता अधिक न्यायप्रिय असल्याची साक्ष निकालातून मिळालेली होती. जे नाटक उत्तराखंडात रंगले, त्याचाच पुढला प्रयोग आता तामिळनाडूत रंगला आहे. तिथे जसे सरकारने गमावलेले बहूमत टिकवण्यासाठी विधानसभेतील मतदारांची संख्या सभापतींच्या निर्णय व आदेशाने कमी करण्यात आली, तसेच डावपेच पलानीसामी व पन्नीरसेल्व्हम यांनी खेळले आहेत. २३४ सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधकांपाशी अवघी ९७ मते आहेत. एक जागा जयललितांच्या मृत्यूमुळे रिकामी झालेली आहे. अशा स्थितीत अण्णाद्रमुकला कुठलेही आव्हान नव्हते. पण त्यांच्यातच फ़ाटाफ़ुट झाल्यामुळे पेचप्रसंग आलेला आहे. त्यात शशिकला यांच्या गटात उरलेल्या १९ आमदारांनी विरोधातला पवित्रा घेतल्याने प्रतिकुल आमदारांची बेरीज ११७ इतकी झाली. म्हणजे २३३ आमदारांच्या विधानसभेत विरोधात बहूमत दिसते आहे. त्याला शह देण्यासाठी सभापतींनी बंडखोर १८ आमदारांचे सदस्यत्वच अपात्र करून टाकले. सहाजिकच विधानसभेचे संख्याबळ २१५ इतके खाली येऊन बहूमताच आकडा १०८ इतका सोपा झाला आहे. त्यापेक्षा चारपाच अधिकचे आमदार सामी-सेल्व्हम यांच्या गोटात आहेत. त्यामुळे त्यांची सत्ता अबाधित झाली आहे. राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले तरी सामींना फ़िकीर करण्याचे काही कारण नाही. सतेच्या राजकारणात नैतिकतेला स्थान नसते. ती बोलायची गोष्ट असते. वागायची बाब नसते. पक्षांतर कायद्याचा आशय यात मारला गेला आहे. पण कायद्यातील शब्दांचाच निकष पाळून सत्याचा मुडदा पाडला गेला आहे ना? त्यालाच तर राजकारण म्हणतात ना?

पक्षाध्यक्षाचे स्थानमहात्म्य

 qmit shah के लिए चित्र परिणाम

रविवारच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराविषयी खुप लिहीले व बोलले गेले आहे. पण त्यातल्या नव्या किंवा पुर्णपणे वेगळ्या गोष्टी समोर आणायचा कोणी प्रयत्न केलेला नाही. या घटनेचा आरंभ विविध केंद्रीय मंत्र्यांनी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेण्यातून झालेला होता. त्यांनीच आपल्या पद्धतीने प्रत्येक मंत्र्याच्या कामाची मोजदाद घेतली आणि अन्य कोणाला सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे वा वगळायचे, त्याचा काही आडाखा तयार केला. त्यांनी आपला अहवाल पंतप्रधानांच्या समोर मांडला आणि नंतर नरेंद्र मोदी यांनी फ़ेरबदलाची प्रक्रीया सुरू केली. पण या घडामोडी चालू असताना कुठल्याही अभ्यासकाला त्याचे आकलन होऊ शकले नाही. आजवरच्या राजकीय घडामोडीचा अंदाज घेऊन सर्वच सहकारी पक्षांचाही समावेश म्हणून गृहीत धरला गेला. शत-प्रतिशत भाजपाची भूमिका घेऊन नेतॄत्व करणार्‍या अमित शहांना भाजपाचा विस्तार करायचा आहे. म्हणूनच त्यांच्या राजकारणात भाजपालाच प्राधान्य आहे. गरजेनुसार अन्य प्रादेशिक वा इतर पक्षांची मदत घेण्याच्या मर्यादा त्यांनी स्वत:वर घालून घेतल्या आहेत. सहाजिकच हक्काचे बहूमत असताना त्यांनी काय करायचे ते ठरवले. अन्य पक्षांना विश्वासात घेण्याची गरज मानली नाही. शहा असाच विचार करतात, हे अभ्यासकांना उमजलेले नाही, की काही सहकारी पक्षांना समजलेले नाही. म्हणून कोणी सहकारी पक्ष एनडीए मेली असा गळा काढत बसला आहे. अजूनही त्यांना अमित शहांचे डावपेच जाणून घेण्याची इच्छाही होत नाही. हे त्यांचे दुर्दैव आहे. पण दिल्लीच्या राजकारणात येऊन पक्षाध्यक्ष झालेल्या अमित शहांनी, दिल्लीत व पक्षात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केलेले आहे. याआधीच्या भाजपा अध्यक्षांनी संघटनेवर इतकी व्यक्तीगत छाप कधी पाडली नव्हती. या विस्तार फ़ेरबदलाने शहांचे पक्षावरील प्रभूत्व सिद्ध केले, ही बाब म्हणूनच महत्वाची आहे.

वाजपेयी पंतप्रधान असताना भाजपाचे संपुर्ण बहूमत नव्हते आणि अन्य पक्षांची मर्जी राखून त्यांना काम चालवावे लागत होते. खेरीज लालकृष्ण अडवाणी सरकारमध्ये सहभागी झाल्यामुळे पक्ष संघटना पुर्णत: पोरकी झालेली होती. कोणालाही नाममात्र अध्यक्षपदी बसवून सत्तेतले नेतेच पक्ष चालवित होते. पण मोदी पंतप्रधान झाल्यावर आणि अमित शहा पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून ते चित्र पुर्णपणे बदललेले आहे. शहा पुर्णवेळ पक्ष संघटनेला वाहून घेतल्यासारखे काम करत असतात आणि जिथे गरज असेल, तितक्यापुरती मोदींची मदत घेतात. मित्रपक्ष वा आघाड्या जमवताना शहांनी विषय सहसा पंतप्रधानांपर्यंत जाऊ दिलेला नाही. वेळोवेळी पक्षाचे राज्यातील वा केंद्रातील मंत्री नेते, यांची झाडाझडती घेण्याची कामगिरी शहा स्वत: पार पाडत असतात. त्यातून सत्तेवर पक्षाचे प्रभूत्व त्यांनी सिद्ध केलेले आहे. मोदींच्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन पक्षाची संघटनात्मक शक्ती विस्तारीत करण्यासाठी शहा अखंड राबत असतात. त्यात सहाय्यभूत होऊ शकतील असे सहकारी त्यांनी निवडलेले आहेत. त्या प्रत्येकाला तितके अधिकार दिलेले आहेत. म्हणूनच राज्य असो वा केंद्रातील सत्ता असो, त्यातले फ़ेरबदल करताना पक्षाच्या भूमिकेला महत्व आलेले आहे. अन्यथा वाजपेयींच्या कारकिर्दीत पक्षाला फ़ारशी किंमत नव्हती. बंगारू लक्ष्मण वा जना कृष्णमुर्ती असे अध्यक्ष कुठलाही ठसा राजकारणात उठवू शकले नव्हते. व्यंकय्या नायडूही पक्षाध्यक्ष होते. पण त्यांनी संघटनेवर मांड ठोकून कधी काहीही सिद्ध केलेले दिसले नाही. अमित शहांनी पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून सत्ता पक्षाची आहे, म्हणूनच सत्तेवरही पक्षाचा वरचष्मा प्रस्थापित करून दाखवला आहे. त्याचे उदाहरण म्हणून रविवारच्या मंत्रीमंडळ फ़ेरफ़ाराकडे बघता येईल. शहांच्या इतका देशाचा कानाकोपरा फ़िरणारा अन्य कुठल्या पक्षाचा प्रमुख आज अन्य दिसतो काय?

म्हणूनच अमित शहा हे राजकारणातील पात्र अन्य पक्ष व नेत्यांनी जरा बारकाईने अभ्यासण्याची गरज आहे. कालचा ‘तडीपार’ वा तत्सम शेलकी विशेषणे शहांना लावून त्यांच्या डावपेचांवर मात करता येणार नाही. मोदींनी आपला विश्वासू सहकारी म्हणून तीन वर्षापुर्वी शहांना कायमचे दिल्लीत आणले. त्यांच्यावर पक्षाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपवली. त्यानंतर त्यांनी भाजपाला मिळवून दिलेले यश लक्षणिय आहे. महाराष्ट्र व हरयाणात लोकसभेतली युती मोडुन सत्ता संपादन करणे असो, अथवा उत्तरप्रदेश या देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात तीन वर्षांनी पुन्हा दैदिप्यमान यश मिळवून दाखवणे असो, त्याचे श्रेय मोदींच्या लोकप्रियतेला दिले जाते. पण व्यवहारात त्या लोकप्रियतेचे फ़लस्वरूप उभे करण्याचे श्रेय कोणी कधी शहांना दिलेले नाही. माध्यमातील अभ्यासक वा जाणकारांनीही त्यातली शहांची किमया शोधण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. किंबहूना त्यामुळेच राजकारणातले आडाखे चुकत गेलेले आहेत. सत्ता व राजकारण संभाळणार्‍या मोदींना अतिशय मोलाची अशी संघटनात्मक मदत देणारा अत्यंत विश्वासू सहकारी, अशी ही भूमिका आहे. ती पार पाडताना शहांनी इतका पल्ला गाठला आहे, की पक्ष पातळीवर जे काही व्हायला हवे त्याकडे मोदींना ढुंकूनही बघावे लागलेले नाही. त्यातून भाजपा आज निवडणूका जिंकणारी एक यंत्रणा बनून गेला आहे. सहा महिने वर्षभर आधी कामाला लागायचे आणि प्रत्यक्ष मतदानाचा दिवस उजाडेपर्यंत युद्धसज्ज फ़ौज मैदानात आणायची; अशी स्थिती अमित शहांनी निर्माण करून ठेवलेली आहे. त्यांच्यासमोर लढायला उभे रहायचे तरी अफ़ाट संघटनात्मक शक्ती आवश्यक आहे. मिरवणारे चेहरे आणि झुंजणारे नेते अशी विभागणी करून, शहांनी ही यंत्रणा उभी केलेली आहे. म्हणूनच निवडणूका जिंकण्याची चिंताच मोदींना करावी लागत नाही. हा मागल्या साडेतीन वर्षातला सर्वात मोठा मूलभूत बदल भारतीय राजकारणात झाला आहे.

केजरीवाल, ममता बानर्जी, लालू वा अन्य कोणीही नेते घेतल्यास त्यांच्यापाशी अशा विश्वासू सहकार्‍याचा अभाव दिसेल. त्यांना नेतृत्व करावे लागते, सभा गाजवाव्या लागतात. त्यांनीच पदाधिकारी नेमायचे आहेत आणि सहकारीही निवडायचे आहेत. त्यांच्याविषयी खातरजमाही करून घ्यायची आहे. मोदींना त्यापासून पुर्णपणे मोकळीक मिळालेली आहे. हे केवळ अमित शहांमुळे शक्य झालेले आहे. आपल्या कामात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जितके व्यग्र असतात, तितकेच पक्षाध्यक्ष म्हणून अमित शहाही अखंड धावपळ करताना दिसतील. अन्य किती व कुठल्या पक्षाचे प्रमुख इतकी धावपळ करताना आपल्याला दिसतात काय? सत्ताधारी वा देशातील प्रमुख पक्षाचा व्याप किती मोठ्या कामाचा असतो वा असू शकतो, त्याची प्रचिती शहांनी आपल्या कामातून घडवून आणलेली आहे. यापुर्वीचे भाजपाचे अध्यक्ष इतके कष्ट उपसताना आपण कधी बघितले आहेत काय? अन्य कुठल्याही पक्षाचे नेते पदाधिकारी असे राबताना आपल्याला दिसलेले नाहीत. किंबहूना सत्ताधारी पक्षाचा अध्यक्ष म्हणजे निव्वळ शोभेचे पद मानले गेलेले होते. राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्षही दुर्लक्षणिय वस्तुच राहिलेला आहे. पण शहांनी भाजपाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली आणि त्या पदाचे महात्म्य किती मोठे असू शकते, याचा साक्षात्कार घडवला आहे. राहुल गांधी पक्षाचे उपाध्यक्ष आहेत आणि सोनिया आजारी असल्याने पक्षाचे निर्णय राहुलच करीत असतात. शहांच्या तुलनेत राहुल किती राबताना दिसले आहेत? गुलाम नबी आझाद वा अन्य कोणी कॉग्रेस नेता, डाव्या पक्षाचा नेता पक्ष संघटनेवर इतके प्रभूत्व मिळवून त्या यंत्रणेला राबवताना आपण बघितला आहे काय? मंत्रीमंडळ फ़ेरबदलात शहांची म्हणूनच महत्वपुर्ण भूमिका ठरली. ते पदमहात्म्य त्यांनीच आपल्या कामातून निर्माण केलेले आहे. म्हणूनच या माणसाच्या कार्यशैलीचा अन्य पक्ष व नेत्यांनी बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज आहे.

जिहादी मानवतावाद

rohingya के लिए चित्र परिणाम

भारताच्या पुर्वेला म्यानमार नावाचा एक देश आहे. पुर्वी त्याची ओळख ब्रह्मदेश अशी होती. नंतरच्या काळात तिथल्या सरकारने त्या देशाचे नाव बदलून म्यनमार असे करून घेतले. त्या देशाच्या पश्चीम सीमेलगत बांगला देश व भारताची सीमा लागलेली आहे. प्रामुख्याने हा देश बहूसंख्य बुद्धधर्मिय म्हणून ओळखला जातो. पण तुरळक प्रमाणात तिथे हिंदू, ख्रिश्चन व मुस्लिमांचाही आहे. त्यापैकी मुस्लिम संख्या मोठी असून त्यातले बहुतेक रोहिंग्या अशा नावाने ओळखल्या जाणार्‍या वंशाचे आहेत. त्या देशामध्ये ज्या लहानमोठ्या वंशाचे वा जमातीचे लोक शेकडो वर्षे असलेले आहेत, त्यांची जमातवार गणना झालेली असून, तितक्याच लोकांना नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. मात्र त्यामध्ये रोहिंग्या जमातीचा समावेश नसल्याने त्यांना तिथे कुठलेही नागरी अधिकार नाहीत. अगदी थोडक्यात सांगायचे तर काश्मिर भारतात असूनही तिथे अन्य कुठल्या भारतीयांना नागरिकत्वाचा अधिकार नाही, तशीच काहीशी रोहिंग्यांची म्यानमारमध्ये स्थिती आहे. काश्मिर सरकार जसे आपल्या इच्छेनुसार कुणालाही नागरिकत्व देऊ वा नाकारू शकते, तशीच रोहिंग्याची म्यानमारची स्थिती आहे. त्यापैकी बहुतांश मुस्लिम असल्याने आणि त्यातल्या काहींना जगभरच्या जिहादची बाधा झाली असल्याने, अलिकडल्या काळखंडात हा जुना आजार बळावला आहे. आपल्याला पक्षपाती वागणूक मिळते, अशा आक्षेपातून तिथे रोहिंग्यांनी वारंवार उठाव केलेला असून, त्यापैकी काहींनी लष्कर सेना व सुरक्षा दलांच्या विरोधात हिंसेचा मार्ग पत्करला. सहाजिकच तिथल्या दिर्घकालीन लष्करी सत्तेने रोहिंग्यांचे निर्दालन करण्याचे काम हाती घेतले. नेमकी अशीच स्थिती पाकिस्तानात बलुची वा अफ़गाण मुस्लिमांच्याही वाट्याला आलेली आहे. आपल्याकडे यातले सत्य सांगण्याला कोणी पुढे येत नाही. अपुरी माहिती सांगून लोकांची दिशाभूल करण्याकडे बहुतांश शहाण्यांचा कल असतो.

रोहिंग्या मुस्लिम हा विषय नवा नाही. दिर्घकाळ त्यांनी तिथल्या बहुसंख्य बुद्धीस्ट लोकांशी धार्मिक शत्रूत्व पत्करलेले असून, त्याची परिणती त्यांच्या विरोधातली हिंसक कारवाईत झालेली आहे. पण तो विषय सध्या बाजूला ठेवून भारतातील तथाकथित पाखंडी मानवतावादी भामट्यांचा समाचार घेणे योग्य ठरेल. म्यानमार देशातील लष्करी कारवाईने रोहिंग्यांना संपवायचा प्रयास केलेला असून ते सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. पण कमीअधिक प्रमाणात असाच प्रकार मागल्या दोनतीन वर्षात इराक सिरीयात प्रस्थापित झालेल्या इसिस नावाच्या सत्तेने केलेला होता. तेव्हा इथल्या कुणा मानवतावादी शहाण्याच्या काळजाला पाझर फ़ुटलेला नव्हता. तेव्हाही इसिस माणसांनाच मारत होती किंवा छळवाद करून त्यांना परागंदा होण्याची सक्तीच केली जात होती. त्यातले काही लाख सिरीयन इराकी मुस्लिम शेदिडशे मैलाचा समुद्र ओलांडून युरोपात आश्रय घेण्य़ासाठी जीव मुठीता धरून पळत सुटलेले होते. पण त्यापैकी एकालाही बाजूच्या सौदी अरेबिया वा दुबई इत्यादी अरबी मुस्लिम राष्ट्रांनी आश्रय दिला नाही. अशा सागर सफ़रीमध्ये एक कोवळा मुलगा बुडून मृत्यूमुखी पडला, तेव्हा जगभरच्या मानवतावादी शहाण्यांनी युरोपियन राष्ट्रांच्या विरोधात गलका केलेला होता. कुठल्याही झाडाझडतीशिवाय त्या लाखो मुस्लिम निर्वासितांना युरोपियन राष्ट्रांमध्ये आश्रय देण्याची सक्ती करण्यात आली आणि त्यातूनच अनेक इसिस जिहादी उजळमाथ्याने युरोपात घुसले. त्यांनी निर्वासितांच्या जमावात घुसून तिथे प्रवेश केल्याचे परिणाम युरोपियन देशांना अधूनमधून भोगावे लागत असतात. कालपरवाच ब्रिटनमध्ये भुयारी रेल्वेत स्फ़ोट झाला होता आणि मागल्या दोनतीन वर्षात प्रत्येक महिन्याला असे घातपात कायम चालू आहेत. म्हणूनच रोहिंग्या नावाचा विषय व्यापक नजरेने बघण्याची गरज आहे.

एका बाजूला मानवतावादी आणि दुसर्‍या बाजूला जिहादी घातपाती; अशी एक चमत्कारीक आघाडी अलिकडल्या काळात उभी राहिलेली आहे. तिने अवघ्या मानवतेवर संकट आणलेले आहे. युरोप त्याला आधीच बळी पडला आहे आणि आता भारतासह आशियाई देशावर तेच संकट रोहिंग्यांच्या रुपाने कोसळलेले आहे. जो विषय तेव्हा इसिसच्या निर्वासितांमुळे युरोपसमोर होता, तोच तसाच्या तसा रोहिंग्यांच्या निमीत्ताने भारतासमोर उभा राहिलेला आहे. भारतीय गुप्तचर विभागाने इथे भारतात येऊन पोहोचलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांमुळे सुरक्षेला धोका असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. तिकडे साफ़ काणाडोळा करून येतील त्यांना कुठल्याही तपासणीशिवाय प्रवेश द्यावा, असा मानवतावादी आग्रह आहे. बाकीचे विषय बाजूला ठेवून त्यातला दुटप्पीपणा तपासून बघणे योग्य ठरेल. रोहिंग्यांसाठी आज भारतात गळा काढणार्‍यांनी कधी काश्मिरातून परागंदा होऊन विविध शहरात रस्त्यावर आसरा घेणार्‍या काश्मिरी पंडीतांविषयी इतकी आपुलकी दाखवली नाही. कोणाला वाटेल मानवतावादी जमातीला हिंदूविषयी आस्था नसल्याने ते असे पक्षपाती वागत असतील. मुस्लिमांविषयी पक्षपाती असतील. पण तसेही दिसत नाही. स्वत:ला पुरोगामी मानणार्‍या या जमातीला मुस्लिमांविषयी देखील अजिबात आस्था नाही. त्यांना माणसाविषयी आस्था नाही. त्यांचे मुस्लिमप्रेम हे मुस्लिमांना कोण मारतो याच्यापुरते मर्यादित आहे. मुस्लिमाला अन्य कोणी मुस्लिम मारत असेल, तर कोणी पुरोगामी त्यातल्या बळीकडे ढुंकून बघणार नाही. पण कुणा बिगर मुस्लिमाकडून मुस्लिम मारला जाणार असेल, तेव्हाच यांना माणूसकीचा पुळका येत असतो. इराक सिरीयात मुस्लिमाकडून मुस्लिम मारला जात असल्यानेच त्यांनी तिकडे ढुंकून बघितले नाही. पण म्यानमारमध्ये बुद्धीस्ट सरकार असल्याने मरणार्‍या मुस्लिमांविषयी ही आपुलकी जागृत झालेली आहे.

जगभरच्या या अजब मानवतावादाची म्हणूनच चर्चा आवश्यक आहे. इराकचा हुकूमशहा सद्दाम आपल्या पोलादी टाचेखाली तिथल्या शिया मुस्लिमांना चिरडून काढत होता, तेव्हा यापैकी कोणी आवाज उठवला नाही. पाकिस्तानात गेली आठदहा वर्षे बलुची, पख्तुनी वा अन्य लहान जमातींच्या मुस्लिमांची कत्तल व होरपळ चालू आहे. पण कुणा मानवतावादी शहाण्याला त्या पाक निर्वासितांचा कळवळा आलेला नाही. अगदी राष्ट्रसंघाच्या बैठकीतही त्याविषयी कोणी बोलत नाही. आणि नेमके असेच शहाणे आज रोहिंग्या मुस्लिमांविषयी भारत सरकारला शहाणपण शिकवत आहेत. त्यांचा रोहिंग्यांविषयीचा कळवळाही खरा नाही की मुस्लिमांबद्दल वाटणारी आस्थाही खरी नाही. हे लोक प्रामुख्याने आपल्या मतलबासाठी अशी आस्था दाखवण्याची नाटके रंगवित असतात. हे मानवतावादी वास्तवात विध्वंसवादीच आहेत. म्हणूनच त्यांची माणुसकी केवळ हिंसाचारी व जिहादींच्या बाबतीत जागी होत असते. अफ़जल गुरू वा याकुब मेमनसाठी त्यांचा जीव तळमळत असतो. ओसामा बिन लादेन वा तत्सम घातपात्यांच्या घटनात्मक वा मानवी हक्कांसाठी हेच लोक हिरीरीने पुढे येतात आणि रोहिंग्यांमधील जिहादी प्रवृत्तीला तपासण्यालाही आक्षेप घेतात. कारण त्यांना खर्‍या दयनीय अवस्थेतील रोहिंग्यांशी कर्तव्य नसते. तर भारतात येऊन उच्छाद घालतील, अशा त्यातल्या जिहादी रोहिंग्यांना सुखरूप भारतात आणून विध्वंस घडवण्यात रस आहे वा असतो. कुठल्याही सुखरूप व सुरक्षित समाज वा राष्ट्रात उत्पात घडवून आणू शकतील, अशा सैतानांसाठी लढणारे ही आजच्या मानवता्वादी लोकांची ओळख झालेली आहे. मग ते भारतातील असोत किंवा अन्य जगभरातले असोत. त्यांना पिटाळून लावले, म्हणून श्रीलंका मागल्या चारपाच वर्षात सुरक्षित व शांत प्रदेश झालेला आहे. रोहिंग्यांपेक्षा अशा मानवतावादी शहाण्यांना भारतातून तडीपार केले, तर देश अधिक सुरक्षित होईल.

Wednesday, September 6, 2017

कोरियन कथा, चीनी व्यथा

n korean dictator के लिए चित्र परिणाम

केले तुका झाले माका असे म्हणायची वेळ आता चीनी राज्यकर्त्यांवर यायला लागली आहे. कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्थेतून बाहेर पडून नव्या भांडवलदारी व्यवस्थेत रुजू झालेल्या चीनने सरकारी रोजगार हमी सुरू केली आणि प्रचंड पैसा मिळवला. तो पैसा विविध मार्गाने गुंतवताना चीनला जागतिक महाशक्ती होण्याचे वेध लागले आणि त्यातून आजच्या चीनसाठी नव्या राजकीय समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. विसाव्या शतकातून अनेक राजकीय अभ्यासक व नेते बाहेर पडू शकलेले नाहीत. त्यामुळे एकविसाव्या शतकात जुन्या कालबाह्य डावपेच खेळण्याचा मोह त्यांना आवरत नाही. ज्या मार्गाने सोवियत युनियन वा महायुद्धानंतरची अमेरिका गेली, त्याच मार्गाने म्हणूनच चीन वाटचाल करीत राहिला. त्याचेच परिणाम आता त्या देशाला भोगावे लागत आहेत. एका बाजूला भारताला शह देण्यासाठी चीनने पाकिस्तानचा भस्मासूर पोसलेला होता आणि दुसरीकडे आपला पारंपारिक दुष्मन जपानला त्रास देण्यासाठी उत्तर कोरियाचा नवा भस्मासूर निर्माण केलेला होता. आता त्याच भस्मासूराला लगाम लावण्याची वेळ चीनवर आलेली आहे आणि तो आवाक्यात किती येईल, तेही चीनच्या लक्षात येईनासे झाले आहे. अन्यथा ब्रिक्सच्या मुहूर्तावर कोरियाने चीनला गोत्यात घालणारी खेळी केली नसती. इकडे ब्रिक्सची परिषद चालू होती आणि तीच वेळ साधून कोरियाच्या हुकूमशहाने नव्या शक्तीशाली हायड्रोजन बॉम्बचा स्फ़ोट केला आहे. त्यामुळे अकस्मात जागतिक महायुद्धाची भिती अनेकांना वाटू लागली आहे. मग त्याला कोण रोखू शकतो? कोरियन किम जोंग या हुकूमशहाला अमेरिका कितीही धमक्या देत असली, तरी तो त्यांना कधीही भीक घालत नाही. म्हणूनच आता ते प्रकरण हाताबाहेर गेलेले आहे. हा हुकूमशहा चीनी वर्चस्वालाही दाद देईल असे वाटत नाही. कारण तो नुसता हुकूमशहा नाही तर माथेफ़िरू आहे.

कुठलाही माथेफ़िरू जोवर तुमच्या मर्जीतला असतो, तोपर्यंतच तुम्हाला सन्मानाने वागवत असतो. पण एकदा त्याचा आत्मविश्वास वाढला, मग तो कोणालाच दाद देत नाही. जपान वा दक्षिण कोरिया अशा शेजारी देशांना अमेरिकन दोस्त म्हणून सतावण्यासाठी चीनने कोरियन हुकूमशाहीला सतत पाठींबा दिलेला होता. किंबहूना जगातल्या बहुतांश देशांनी कोरियाच्या हुकूमशहावर बहिष्कार घातलेला आहे. अशाही स्थितीत हा देश इतकी मस्ती करतो, कारण आता चीनलाच आपली गरज अधिक असल्याची त्याला जाणिव झालेली आहे. चीनच्या विरोधातले देश म्हणून पुर्वेकडील अनेक देशांना अमेरिकेने आपले मित्र बनवून घेतले. बलाढ्य चीनच्या कम्युनिस्ट आक्रमणापासून आपली सुरक्षा साधण्यासाठी चीनच्या अनेक शेजार्‍यांनीही अमेरिकन गोटात जाणे पसंत केले. पण तो काळ जुना होता. आता एकविसाव्या शतकात राजकारण व राजकीय भूगोल आमुलाग्र बदलून गेला आहे. त्यामुळे जुन्या स्थितीनुसार कृती वा रणनिती उपयोगाची राहिलेली नाही. पण दुसरीकडे अमेरिकेचे जुने दोस्त कायम आहेत आणि त्यात दक्षिण कोरियाचा समवेश आहे. त्या देशाला उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा नेहमी धमक्या देत आलेला आहे. त्यामुळेच आपल्या मित्रांसाठी अमेरिकेने त्या त्या देशात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे तैनात केलेली आहेत. सहाजिकच त्यांचा वापर युद्धजन्य स्थितीत होऊ शकतो. त्याचा रोख अर्थातच कोरियावर असेल. पण त्याचीच पाठराखण करणार्‍या चीनलाही त्याच्या झळा बसू शकतात. सहाजिकच युद्धस्थिती निर्माण होऊ नये, अशी काळजी चीनला घेणे अगत्याचे आहे. अन्यथा कोरिया बाजूला राहून सर्व जग युद्धाच्या खाईत ओढले जाऊ शकते. त्यामुळेच त्यापासून जगाला वाचवायचे असेल, तर चीनलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. कारण उत्तर कोरिया नुसताच चीनचा शेजारी नाही, तर चीनने केलेली सर्व प्रगती वा उद्योग विकास कोरिया सीमेलगतच्या भागातच केंद्रीत झालेला आहे.

चीनच्या विकास उद्योग नकाशावर नजर टाकली तर एक गोष्ट स्पष्ट होते, की भारतालगतच्या चीनची फ़ारशी प्रगती झालेली नाही. जगातला सर्वात मोठा औद्योगिक कारखाना म्हणून ज्या चीनकडे बघितले जाते, ती प्रगती पुर्वेच्या बाजूला केंद्रीत झालेली आहे. कोरियाच्या वरच्या बाजूला असलेल्या चीनमध्ये जितका विकास झाला आहे, त्याच्या तुलनेत पश्चिमेकडला चीन ओसाड व उजाड आहे. सहाजिकच कोरियाने युद्धस्थिती निर्माण केली व त्याची नुसती झळ लागली, तरी चीनच्या विकसित भागाला मोठा फ़टका बसू शकतो. म्हणूनच उद्या अमेरिकेने कोरियाला धडा शिकवण्याचा पवित्रा घेतलाच किंवा कोरियन हुकूमशहाने आत्मघाती निर्णय घेतल्यास, चीन गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. सहाजिकच कोरियाला आवरणे ही चीनची जबाबदारी झालेली आहे. पण त्याला आवरणार कसा? आज तरी चीन वगळता कोरियाचा कोणी अन्य देश मित्र राहिलेला नाही. आपल्या जागतिक संपर्क व व्यापार व्यवहारासाठी त्या देशाला चीनी मदतीवर विसंबून रहावे लागत असते. सहाजिकच त्याला मिळणारी रसद तोडून चीनच त्या हुकूमशहाची कोंडी करू शकतो, हे सत्य आहे. पण म्हणूत ते बरोबर आहे असे होत नाही. हुकूमशहा हे अत्यंत अहंकारी व अहंमन्य असतात. त्यांना आपल्या देशातील वा अन्य कुठल्याही जनतेच्या सुरक्षेची वा भवितव्याची फ़िकीर नसते. आपल्या अहंकारासाठी असे हुकूमशहा कुठल्याही थराला जाऊ शकतात. त्यामुळे उद्या चीनने कोंडी केल्यास पिसाळलेल्या कुत्र्याप्रमाणे हा हुकूमशहा चीनवरही उलटू शकतो. अमेरिका बाजूला राहिल आणि चीनलाच कोरियन बॉम्बची शिकार व्हायला लागली, तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. इराकचा सद्दाम किंवा लिबियाचा गडाफ़ी ही त्याची अलिकडली उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच कोरिया ही चीनसाठी मोठी डोकेदुखी झाली आहे असे मानणे भाग आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप कितीही अतिरेकी व आक्रस्ताळे गृहस्थ असले, तरी तिथली राज्यव्यवस्था त्यांना माथेफ़िरू कृती करायची मोकळीक देत नाही. म्हणूनच त्यांनी काही युद्धखोर भूमिका घेण्याची शक्यता कमी आहे. पण तशी हमी कोरियाच्या किम जोंग बाबतीत देता येत नाही. चीनने आपली कोंडी केल्यास हा हुकूमशहा चीनलाही धडा शिकवण्याचा पवित्रा घेऊ शकतो. कारण चीनी सहकार्य हा त्याचा प्राणवायू आहे. तो तोडला जाणार म्हटला, मग हा माथेफ़िरू चवताळून काहीही करण्याचा धोका आहे. पण तसे झाले तर अमेरिका बाजूला राहिल व दक्षिण आशिया युद्धात ओढला जाईल. त्याचे सर्वाधिक दुष्परिणाम चीनलाच भोगावे लागतील. कारण चिनी व्यापार उदीम तिथल्याच सागरी किनार्‍यावर अवलंबून आहे. म्हणूनच कोरियन माथेफ़िरू हुकूमशहा, ही कोरियन कथा असली तरी ती चीनसाठी व्यथा बनलेली आहे. तसे नसते तर ब्रिक्सच्या पार्श्वभूमीवर रशियन अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन व चीनी अध्यक्ष जिनपिंग यांना कोरियन स्फ़ोटावर चर्चा करण्याची वेळ आली नसती. आता आजवरचे राजकारण व महाशक्ती होण्यासाठी खेळलेले डावपेच चीनच्याच अंगाशी येऊ लागल्याचे हे लक्षण आहे. मात्र त्यातून सुटण्याचा मार्ग सोपा नाही. त्यात उत्तर कोरियात सत्तापालट करूनही भागणार नाही. त्यामुळे तिथे राजकीय अस्थीरता येईल आणि चीनचे पारंपारिक शत्रू जपान व दक्षिण कोरिया शिरजोर होतील. किम जोंगला म्हणूनच पदभ्रष्ट करून भागणार नाही. तर त्याला वेसण घालता आली पाहिजे. जगाची चीनकडून तीच अपेक्षा आहे. पण कितीही सोपे वाटले तरी चीनसाठी ते काम सोपे राहिलेले नाही. कारण आजवर कठपुतळी असलेला कोरियन सत्ताधीश, आता खुप शिरजोर झाला आहे आणि तो चीनी आदेशानुसार निवांत बसायचे मान्य करील अशी शक्यता कमीच आहे. त्याने माथेफ़िरू निर्णय घेतले तर? कथा कुणाची व्यथा कुणा!

Monday, September 4, 2017

न्यु ऑर्लिन्स आणि मुंबई


(न्यु ऑर्लिन्स शहराच्या भूमीचा उभा छेद दाखवणारे रेखाचित्र)



अज्ञान हा माणसाचा शत्रूच असतो. पण अर्धवट ज्ञान तर त्यापेक्षाही घातक शत्रू असतो. या आठवड्यात मुंबईला पावसाने झोडपले. त्यानंतर जी ‘ज्ञानगंगा’ दुथडी भरून माध्यमातून वहात होती, ती अनुभवली, मग या देशाला ब्रह्मदेवही वाचवू शकणार नसल्याची खात्री होते. कारण मुंबईच्या रस्त्यावर खड्डे असणे किंवा गटारनाले सफ़ाई अपुरी असणे आणि अतिवृष्टीने मुंबई गुदमरून जाणे; यातला फ़रक कोणाला सांगता आलेला नाही. अमूक इतके कोटी खर्च झाले तर ती रक्कम कुठे गेली, म्हणून वाहिन्यांवर सरसकट प्रश्न विचारला जात होता. प्रतिवर्षी चारपाच किंवा दहाबारा हजार कोटी जरी मुंबईत ओतले, तरी अशा अतिवृष्टीच्या पुरातून मुंबईची सुटका होऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. त्याचा पालिकेच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराशी काडीमात्र संबंध नाही. पण एका विषयाची दुसर्‍याशी गल्लत करून शहाणपणा मिरवणार्‍यांचा जमाना आहे, म्हटल्यावर यापेक्षा वेगळी कसली अपेक्षा आपण करू शकतो? ज्या भरतीच्या काळात अधिकचे पाणी आभाळातून पडते ते कुठे पाठवायचे त्याचा पत्ता हे शहाणे देतील काय? कारण असे पाणी उपसून टाकायचे तर त्यासाठी जागा हवी आहे. कारण ते अधिकचे पाणी समुद्र घ्यायला त्या कालखंडात तयार नसतो. म्हणूनच असे अतिवृष्टीचे पाणी तुंबून रहाते आणि जिथे सखल जागा मिळेल तिथे जमा होऊन प्रलयाची स्थिती निर्माण होते. त्यावर महापालिकाच काय पण अमेरिकेलाही उपाय सापडलेला नाही. कारण हा पैशाचा विषय नसून चुकीचा विकास, बेताल बांधकामे व पर्यावरणाचा नाश यातून उदभवलेला प्रश्न आहे. तो पैसे खर्चून वा भ्रष्टाचार थोपवून सुटणारा नाही. ते आमंत्रण दिलेले संकट आहे. त्याला इथले धोरणकर्ते, राज्यकर्ते व प्रशासन जबाबदार आहेत, तितकेच अगदी सामान्य मुंबईकरही जबाबदार आहेत. त्यामुळे कोणीही दुसर्‍याकडे आरोपाचे बोट दाखवण्याचे कारण नाही.

कितीही पाऊस पडला म्हणून पुण्यात असे पुर येत नाहीत किंवा सातार्‍याला बुडवत नाहीत. कारण तिथल्या अतिवृष्टीच्या पाण्याचा निचरा करण्याची नैसर्गिक व्यवस्था उध्वस्त करण्यात आलेली नाही. असे पाणी ओढेनाले यांच्यातून नदीत धरणात जमा होते किंवा अधिकचे पाणी समुद्रात वाहून जात असते. कुठल्या धरणातून अधिक पाणी सोडून दिले तरच नजिकच्या गावे परिसरात पुर येत असतात. तेच आसाम, बिहारमध्ये होताना आपण बघितले आणि गेल्या महिन्यात गुजरातमध्येही झालेले आहे. पण दिल्लीत असा महापुर येत नाही. मुंबईतच अशी स्थिती येते, कारण मुंबई ही मुळातच जमिन नाही. सात बेटांचा समुह मधली खाडी बुजवून एकत्र जोडला व शंभर वर्षापुर्वीचे मुंबई बेट जन्माला आले. अन्यथा ह्या बेटांमधली जमिन ही पाऊस वा अतिवृष्टीच्या पाण्याला सामावून घेणार्‍या खाड्या होत्या. अन्य काळात त्यालाच दलदलीचा प्रदेश समजले जात होते. स्वातंत्र्यानंतर मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी होऊन इथली लोकसंख्या व उद्योग व्यापार विस्तारत गेला आणि जमिनीची चणचण भासू लागली. तेव्हा जवळचा समुद्र बळकावून तिथेच जमिन निर्माण करण्यात आली. रेक्लेमेशन म्हणून जिथे सागरावर अतिक्रमण करण्यात आले, तिथे मुळच्या मुंबई बेटापेक्षाही अधिक उंचीचा भराव टाकण्यात आला. त्यामुळे जवळच्या समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढली, तरी त्या नव्या जमिनीला त्याचा धोका नव्हता. पण त्यामुळे मुळच्या मुंबईची जमिन सखल ठरत गेली. भरावाच्या जमिनीची पातळी सागरापेक्षा उंच झाली. तिच्या खालीच सागरी पातळी दिसत असली, तरी खर्‍या मुंबईची जमिन मात्र सागरी पातळीच्या खाली बुटकी ठरू लागली. तिच्या सुरक्षेला नव्या भरावाच्या जमिनीची तटबंदी असली, तरी सखल जुन्या मुंबईतील पावसाचे पाणी समुद्रात घेऊन जाण्याचा मार्ग बंद झाला. ही मुंबईची समस्या तिच्या नाकातोंडात पाणी भरते आहे.

२००५ किंवा कालपरवाच्या अतिवृष्टीने मुंबईत जिथे म्हणून पाणी तुंबले व जो परिसर जलमय झाला, त्या जागा बघितल्या, तरी मुद्दा लक्षात येईल. खाड्या, मिठागरे वा दलदलीचा प्रदेश बळकावून जिथे नवी बांधकामे उभी राहिली आहेत, तिथे कुठेही असे पाणी साठलेले तुंबलेले दिसणार नाही. पण जिथे मुळची मुंबईची जमिन होती, किंवा ज्या खाड्या दलदलीच्या प्रदेशात झोपडपट्टीचा विस्तार झाला, तिथेच परिसर जलमय झालेला दिसेल. अशा नव्या वस्त्या वा भराव बहुतांशी किनारी भागात वसलेल्या आहेत. त्यातून मुंबईची अवस्था वाडगा किंवा वाटीसारखी झालेली आहे. ही छोटी भांडी पाण्याने भरलेल्या परातीत सोडली तर तरंगतात. पण त्यात पाणी ओतले असता बाहेरचे व आतले पाणी समान पातळीवर असेपर्यंतच तरंगू शकतात. वाटीतले पाणी बाहेरच्या पाण्यापेक्षा अधिक उंचीचे झाले मग वाटी-वाडगा बुडू लागतो. मुळची मुंबई आता तशीच खोलगट झालेली आहे. पण मुंबईचे सिंगापूर वा हॉंगकॉंग करायला निघालेल्यांनी चटईक्षेत्र वाढवताना त्याकडे ढुंकून बघितलेले नाही. त्याला मुंबई पालिका किंवा अन्य कोणी काहीही करू शकत नाही. कितीही नालेगटारे सफ़ाई परिपुर्ण झाली असती, म्हणून हे अतिवृष्टीचे पाणी तुंबायचे थांबले नसते. कारण त्याला जायला कुठे वाट नव्हती, की जागाही नाही. नेमकी अशीच स्थिती अमेरिकेतील न्यु ऑर्लिन्स या शहराची आहे. मिसिसीपी नदी वा सागरी पातळीपेक्षा या शहराची जमिन खालच्या पातळीवर आहे. जो किरकोळ उंचवटा होता, तिथे मिसिसीपी नदीच्या किनार्‍यावर हे शहर वसलेले होते. पण पुढल्या काळात त्याची भरभराट होत गेली, तेव्हा दलदलीचा सखल भागही इमारती घरे बांधण्यासाठी विस्तारला गेला आणि त्याचे पर्यावरण उध्वस्त होत गेले. नव्वद वर्षापुर्वी प्रथम ते शहर नदीच्या महापुराने वेढले आणि समस्या समोर आली. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यावर कुठला उपाय यशस्वी होऊ शकलेला नाही.

न्यु ऑर्लिन्सच्या सभोवताली तटबंदी उभारून त्याला अतिवृष्टी व सागरी लाटांपासून वाचवण्याच्या अनेक योजना राबवल्या गेल्या. स्थानिक प्रशासनापासून राज्यातील सरकार व अमेरिकन सरकारने अक्षरश: युद्ध पातळीवर त्यावर उपाय योजलेले आहेत. पण म्हणून या शहराला अतिवृष्टीपासून दिलासा मिळू शकलेला नाही. २००५ सालात जुलैमध्ये मुंबई अतिवृष्टीने बुडाली, त्यानंतर काही दिवसातच कतरीना चक्रीवादळाने न्यु ऑर्लिन्सलाही बुडवले होते. अवघा दोनतीन इंच पाऊस झाल्यावर सावधानतेचा उपाय म्हणून ९०टक्के लोकसंख्येला स्थलांतर करून सुरक्षित जागी पाठवण्यात आलेले होते. तरीही पावसाचे नव्हेतर समुद्राचे पाणी या शहरात घुसले व त्या लोंढ्यापुढे तटबंदीही कोसळत गेली. त्यालाही आता बारा वर्षे होऊन गेली आहेत आणि अजून न्यु ऑर्लिन्स सुरक्षित होऊ शकलेले नाही. मुंबई वा भारतातील यंत्रणा व व्यवस्थांपेक्षाही अत्याधुनिक देश असलेल्या अमेरिकेला त्यात हात चोळत बसावे लागलेले आहे, निसर्गाचा कोप म्हणून सर्व सहन करावे लागत असेल, तर मुंबईच्या अनागोंदी कारभारात सुरक्षिततेची अपेक्षा बाळगणे म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवनातच जगणे नाही काय? त्या शहरात भ्रष्टाचार माजल्याचा आरोप कोणी केलेला नाही की राजकीय शेरेबाजी केलेली नाही. पण इथे मुंबईत व भारतात अशा विषयात जी अक्कल पाजळली जाते, त्याला म्हणूनच अज्ञानाचे प्रदर्शन म्हणावे लागते. आताही मुंबई पावसाने झोडपून काढलेली असताना, न्यु ऑर्लिन्स शहरातही त्याच वेळी धोक्याचा इशारा देण्यात आला. याला योगायोग म्हणता येणार नाही. अवघा दोन इंच पाऊस २८ ऑगस्ट रोजी पडला आणि आणखी दोन इंच होण्याचा धोका असल्याचे नागरिकांना सांगून सावधान करण्यात आले. याचेही कारण स्पष्ट आहे. निसर्गाची नाराजी आपल्या यंत्रतंत्रापेक्षा भारी असल्याची ती कबुली आहे.

या अमेरिकन आधुनिक शहराचा आणखी एक तपशील सांगणे भाग आहे. अवघा चार इंच पाऊस तिथे सलग झाला तर अनेक इमारतींच्या पहिल्या मजल्यावरील शौचालयातून पाणी बाहेर येऊ लागते. कारण सागरी पातळी भरतीला उंचावू लागली, मग शहरातील सांडपाणी समुद्रात जायचे थांबते. त्यात पाऊस पडतच राहिला तर उलटे समुद्राचे पाणी सांडपाण्याच्या मार्गाने शहरी नागरी वस्तीत घुसायला सुरूवात होते. काही प्रमाणात मुंबईचीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे. सलग सात आठ इंचापेक्षा अधिक पाणी भरतीच्या आसपास सोसण्याची मर्यादा मुंबईवर आलेली आहे. त्यापेक्षा पाऊस वाढला तर ते पाणी सामावून घेण्यास मुंबईनजिकचा समुद्र असमर्थ ठरत असल्याचे ते लक्षण आहे. त्यावर कुठलाही विज्ञान वा तंत्रज्ञानाचा उपाय सापडू शकत नाही. कारण मुंबईसह आसपासच्या सर्व सागरी व नदीनाल्यात पाण्याची पातळी सारखी असते आणि समुद्राच्या पाण्याची पातळी सर्वात खालची मानली जात असते. मुंबईत पाणी तुंबले वा पुरस्थिती निर्माण झाली, त्याला भोवताली असलेले दलदलीचे प्रदेश, खाड्या बुजवल्या हे प्रमुख कारण आहे. अधिकचे पाणी सामावून घेण्यासाठी समुद्राने राखलेली ही जागाच. आधुनिक व्यवस्थेने हिरावून घेतली असेल, तर दोष निसर्गाचा वा प्रशासनाचा नसून तो राक्षसी हव्यास व बेताल जमिन बळकावण्याचा गुन्हा घडलेला आहे. त्याची शिक्षा प्रत्येक मुंबईकराला भोगावीच लागणार आहे. पालिकेत कोण सत्तेत आहे किंवा भ्रष्टाचार असण्यानसण्याशी त्याचा काडीमात्र संबंध नाही. हे मुंबईकर वा तिथल्या नियोजनकर्त्यांनी आमंत्रण देण्यातून आलेले हे संकट आहे. डहाणूपासून मुंबई व दक्षिणेला पनवेल अलिबागपर्यंत दलदल व खाडीचा प्रदेश ज्यांनी फ़स्त केला; तेच या पुराचे खरे गुन्हेगार आहेत. यापुढे तरी मुंबईत वाढणारी लोकसंख्या व अमर्याद बांधकामांना लगाम लावणे, इतकाच एकमेव पर्याय व उपाय आपल्या हाती आहे.

(सोबत:   न्यु ऑर्लिन्स शहराच्या भूमीचा उभा छेद दाखवणारे रेखाचित्र)

जमाते पुरोगामीची मोडस ऑपरेन्डी

love jihad के लिए चित्र परिणाम

केरळातील लव्हजिहाद हा विषय काही वर्षापुर्वी ऐरणीवर आला, तेव्हा प्रथम मुस्लिमांपेक्ष पुरोगामी टोळी त्यावर तुटून पडलेली होती. अशी काही गोष्टच अस्तित्वात नसल्याचा प्रचार जोरात सुरू झालेला होता. देशात वा केरळात कुठेही अन्य धर्माच्या मुलींना प्रेमाच्या पाशात गुंतवून मुस्लिम केले जाते, असा मुळचा आरोप होता. पण त्याची छाननी करण्यापेक्षा असे काही होत नसल्याचाच दावा करताना हिंदूत्ववादी संघटनांवर धर्मद्वेषाचा प्रत्यारोप करण्यात आला होता. सहाजिकच अशा प्रकरणात पोलिस तपास वा कुठलीही कारवाई करण्यातच अडथळे येऊ लागले. ही आता पुरोगामी मंडळीची एक मोडस ऑपरेन्डी झालेली आहे. कुठलाही गुन्हेगार एका ठराविक शैलीने काम करतो, त्यासाठी हा इंग्रजी शब्द आहे. पुरोगामी धर्मांध मुस्लिमांच्या कारवाईला व उचापतींना पाठीशी घालताना, नेमकी हीच शैली पुरोगामी वापरताना दिसतील. आधी कुठलीही अशी भानगड पुढे आली, मग तिचा साफ़ इन्कार करायचा आणि उलट हिंदूत्ववाद्यांचे मुस्लिमांना बदनाम करण्याचे कारस्थान असल्याचा प्रत्यारोप करायचा, ही शैली होऊन गेलेली आहे. त्याप्रमाणेच लव्हजिहाद ही हिंदू संघटनांची कपोलकल्पना असल्याचा आरोप झालेला होता. अर्थातच त्यांचेच भाईबंद तेव्हा माध्यमातून बोकाळलेले असल्याने, अशा शब्द व भानगडीवर पांघरूण घालण्याचा आटापिटा झाला. त्यामुळे शेकडोच्या संख्येने बिगरमुस्लिम मुलींचे धर्मांतर करून त्यांना इराकला पाठवले जाईपर्यंत स्थिती बिघडत गेली. पण पुढे इसिसच्या जिहादमध्ये सहभागी व्हायला गेलेल्यांचा तपास सुरू झाला आणि त्यात अशा धर्मांतरीत मुलींचा समावेश असल्याचे उघडकीस आले. म्हणून त्याचा थोडाफ़ार गंभीरपणे तपास सुरू होऊ शकला. आता तर सुप्रिम कोर्टानेच त्याचा छडा लावण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेवर सोपवलेली आहे. सहाजिकच असे काही नाहीच बोलणार्‍यांना तोंडघशी पडण्याची वेळ आल्यास नवल नाही.

मुली वयात आल्यावर प्रेमात पडतात आणि त्यासाठी धर्म बघितला जाण्याचे कारण नसते. एखाद्या मुलाला वा मुलीला विरुद्ध लिंगाची व्यक्ती आकर्षक वाटल्यास काही गैर नाही. ती धर्मातीलच असावी असाही आग्रह आजच्या जमान्यात कोणी धरत नाही. पण हे करताना मुद्दाम त्या वयातील हळवेपणाचा फ़ायदा घेऊन धर्मांतर होत असेल, तर ते आक्षेपार्ह असते. कारण एकदा धर्मांतर झाले, मग जन्मदातेही त्या मुलीकडे पाठ फ़िरवत असतात आणि तशा मुलीला माघारी फ़िरायचे दरवाजे बंद होत असतात. सहाजिकच तिला उद्या पश्चात्ताप झाला, तरी तिथेच खितपत पडावे लागत असते. ही एखादीदुसरी घटना असली तरी सत्य गोष्ट होती. पण अलिकडे अशा घटना संख्येने वाढू लागल्या, तेव्हा त्यात इतरांना लक्ष घालावे लागले. अशाच एका पित्याने आपल्या मुलीला पद्धतशीर कारस्थान करून धर्मांतरीत केल्याचा आरोप कोर्टात घेऊन जावा लागला. तिथे बारीकसारीक छाननी झाली असता, त्यात तथ्य आढळले होते. म्हणूनच हायकोर्टानेच त्या मुलीच्या अशा प्रेमविवाहाला अमान्य करून ते लग्न रद्दबातल केले. त्या निकालाला तिच्या पतीने सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले. मात्र त्यामुळे हा प्रकार अधिकच चव्हाट्यावर आलेला आहे. त्यात ही सुशिक्षित मुलगी किती मानसिक परिवर्तनातून गेली, त्याची प्रचिती आली. वय वाढल्याने अक्कल येते असे नाही आणि भावनिक वा अन्य प्रभावाखाली माणसे सत्य बोलतात असे नाही. सुप्रिम कोर्टानेही तोच प्रश्न उपस्थित केला. ही मुलगी शहाणी व स्वत:च्या बुद्धीने बोलत असेल, तर आपल्या जबानीमध्ये वारंवार आपले नेमके नावही कशाला बदलते? असा सवाल करून सुप्रिम कोर्टाने अशा धर्मांतरणाचा न्यायालयीन तपास करण्याची कामगिरी एन आय ए या संस्थेवर सोपवली आहे. याचा अर्थ लव्हजिहाद नावाचा प्रकार ही भाकडकथा नसून, त्यात तथ्य असण्यालाच मान्यता दिलेली आहे.

या संदर्भात पुढे आलेली माहिती धक्कादायक आहे. काही मुस्लिम संस्था व संघटना त्यांच्या धर्मातील तरूणांना प्रयत्नपुर्वक अन्य धर्मातील तरूण मुलींना मुस्लिम धर्मात आणण्यासाठी सक्रीय करत असल्याच्या बातम्या होत्या. त्यासाठी विविध सुविधा व निधीही दिला जातो. शिक्षणसंस्था किंवा अन्य मार्गाने अशा मुलींना गोळा केले जाते. मग त्यातल्या ज्या मुली आपल्या घरात समाधानी नाहीत वा अस्वस्थ असतात, त्यांना लक्ष्य करून एखादा मुस्लिम तरूण त्यांच्याशी जवळीक वाढवणार आणि पुढे प्रेमविवाह म्हणून तिला धर्मांतराला भाग पाडणार, अशी ही कार्यपद्धती आहे. अशा कुठल्याही आरोपातले गांभिर्य ओळखून त्याची चौकशी करायला कुठली हरकत असायचे कारण नव्हते. पण या बाबतीत मुस्लिम धर्मियांकडून आक्षेप घेतला जाण्यापुर्वीच पुरोगामी जमातीने पहिला आक्षेप घेतला. लव्हजिहाद हा शब्द बोलणे सुद्धा गुन्हा असल्यासारखा गदारोळ करण्यात आला. पण त्यामुळे आणखी काही मुलींचा बळी गेलेला आहे. एकट्या केरळात अशा धर्मांतरीत वा प्रेमविवाहातून इस्लाम स्विकारलेल्या २० मुली बेपत्ता आहेत. एका संशयानुसार त्यांना यापुर्वीच इराक सिरीयात धाडण्यात आले, असेही म्हटले जाते. तिथे जगभरचे जिहादी लढाया करतात, त्यांच्या लैंगिक सेवेसाठी अशा मुलींचा सरसकट वापर केला जात असतो. थोडक्यात प्रेमात पडल्यानंतर त्यांच्या वाट्याला जणू नरकवास येण्याचीच खात्री देता येते. पण त्याची चौकशी सुद्धा नको, म्हणणारे गुन्हेगार नाहीत काय? अशा रितीने मुलींना बहकवून त्यांचे शोषण करण्याला कोणी संस्था हातभारही लावत असेल. पण त्या गुन्ह्यावर पांघरूण घालणारे कमी दोषी असतात काय? हिंदूत्वाचा बागुलबुवा करून इस्लानी धर्मांधतेला खतपाणी घालण्याच्या याच दिवाळखोर पुरोगामीत्वाने समाजाचे नुकसान केले आहे. पण हळुहळू त्यांनाच त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे.

केरळात केवळ हिंदू मुलींनाच असे लव्हजिहादचे लक्ष्य केले जात नाही. त्या़चप्रकारे ख्रिश्चन व दलित मुलींचीही शिकार चालते. पण तिथे कुठलाही राजकीय पक्ष त्यात लक्ष घालायला राजी नाही. तेच काम संघ व भाजपाने हाती घेतल्यावर अशा सर्व पिडीत समाजातून गांजलेल्या पालकांचा प्रतिसाद मिळू लागला आहे. त्यातूनच भाजपाची शक्ती केरळात वाढलेली आहे. अनेकांना आठवत असेल, तर मागल्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी चाललेल्या प्रचारात नरेंद्र मोदी केरळच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्यांची एक प्रचारसभा तिथल्या काही ख्रिश्चन धर्मगुरूंच्या संस्थेने योजलेली होती. कारण केरळी ख्रिश्चन समाजालाही या लव्हजिहादने ग्रासलेले आहे. पण अन्य कोणी राजकीय नेता त्याची दखल घेत नसल्यानेच या धर्मगुरूंनी मोदींना पाचारण केलेले होते. बाकी सर्व पक्ष पुरोगामी जमात आहे. म्हणजे त्यात कॉग्रेस, डाव्यांसहीत मुस्लिम लीगचाही समावेश होतो. थोडक्यात आला पुरोगामी जमात हा एक मुस्लिम धर्मप्रचाराचा पंथ झाल्यासारखी स्थिती आहे. त्याच्याच परिणामी अन्य धर्मियांना पुरोगाम्यांपासून सावध होण्याची व त्यांच्यापासून दुर होण्याची वेळ आलेली आहे. सुप्रिम कोर्टानेच ह्या तपासाचे आदेश दिलेले असल्याने यात गुंतलेल्या मुस्लिम नेते व संघटनांचे मुखवटे फ़ाटतीलच. पण पुरोगामी बुरखे परिधान करून इस्लामी धर्मांधतेची पाठराखण करणार्‍यांनाही उघडयावर आणले जाणार आहे. यात पुरोगामी अशासाठी गुन्हेगार आहेत, की त्यांनी गुन्हे कारणार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा गुन्हा केलेला आहे. हे नाटक जितके अधिक आवेशात रंगवले जाईल, तितकेच हिंदूत्ववादी नसलेले हिंदू व अन्य लहानसहान धर्मपंथातले लोकही भाजपाच्या पंखाखाली येत जाणार आहेत. म्हणूनच पुरोगाम्यांनी सुधारण्याची अपेक्षा भाजपाने कधीही करू नये. कारण ही पुरोगामी मोडस ऑपरेन्डीच भाजपा देशातील सर्वात मोठा व्यापक पक्ष बनवण्यास बहुमोलाची मदत करत आहे.


Sunday, September 3, 2017

नुसत्या वावड्या उडवा

sitaraman swearing in के लिए चित्र परिणाम

रविवारी राष्ट्रपती भवनात नऊ नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला आणि चार राज्यमंत्र्यांना बढती देण्याचाही समारंभ साजरा झाला. त्यानंतर खातेवाटपही पार पडले. त्यापुर्वी व त्यानंतर विविध वाहिन्या व दिल्लीकर पत्रकार शहाण्यांची उडालेली तारांबळ मनोरंजक होती. ह्या फ़ेरबदलाचा गजावाजा गुरूवारी सुरू झालेला होता. काही मंत्र्यांनी राजिनामे दिले आणि काहींनी तशी तयारी दर्शवली. तेव्हाच दिर्घकाळ रेंगाळलेला मंत्रीमंडळ फ़ेरबदल अपेक्षित होता. राष्ट्रपती निवडणूक संपल्यापासून त्याचेच वेध लागलेले होते. पण हे बदल कधी होणार, याची कोणालाच खात्री नव्हती. याचे पहिले कारण गेल्या साडेतीन वर्षात दिल्लीचे राजकारण व माहोल आमुलाग्र बदलून गेलेले आहे. त्याचा आवाका अजून तिथे दिर्घकाळ ठाण मांडून बसलेल्या मक्तेदारांना आलेला नाही. किंवा दिल्ली आपल्यालाच समजते अशा तोर्‍यात कायम असलेल्या अनेक जाणत्यांनाही, या बदलाचा अजून अंदाजही आलेला नाही. भारतीय लोकशाहीत पंतप्रधान हा सत्तेचा केंद्रबिंदू असतो आणि त्याच जागेवर अशा दिल्लीकर मक्तेदार ढुढ्ढाचार्याचा शत्रू येऊन बसलेला आहे. तर तो आपल्या राजकीय शत्रूंच्या आधी अशा भामट्यांना आधी संपवणार ना? नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली काबीज केल्यापासून पहिली गोष्ट काय केली असेल, तर अशा सत्तेच्या सौदेबाज सौदागर पत्रकार व खबर्‍यांना नेस्तनाबूत करून टाकलेले आहे. त्यामुळेच २०१४ सालात देशात सत्तांतर झाले, तेव्हा शपथविधीच्या काही तास आधीपर्यंत कोण मंत्रीमंडळात असेल वा कोणाला कुठले खाते मिळू शकेल, याचाही अंदाज यापैकी कुणा जाणत्याला बांधता आला नाही. अजून त्यात फ़रक झालेला नसल्याने अशा जाणत्यांची पुन्हा एकदा केविलवाणी परिस्थिती या शपथविधीच्या निमीत्ताने जगाला बघावी लागली. मागल्या चार दिवसात जी कुठली नावे माध्यमांनी पुढे केली होती, त्यापैकी एकही कोणी मंत्री होऊ शकला नाही, ही म्ह्णूनच खरी ब्रेकिंग न्युज आहे.

विनय सहस्त्रबुद्धे, आंध्रचे भाजपा अध्यक्ष हरिबाबू, राम माधव अशी अनेक नावे दोन दिवस पुढे केली जात होती. पण यापैकी एकाचेही नाव प्रत्यक्ष यादीत आले नाही. कुठले खाते कोणाला मिळणार, यावरही तावातावाने चर्चा रंगलेल्या होत्या. खेरीज आता २०१९ च्या लोकसभेपुर्वीचा निर्णायक फ़ेरबदल म्हणून तो कसा असायला हवा, ते आपल्याच मनाशी ठरवून मोदी तेच करणार, असे ठासून सांगितले जात होते. त्यासाठी शिवसेना, जदयु व अण्णाद्र्मुक यांच्याही काही मंत्र्यांना अशा दिल्लीच्या पत्रकार जाणत्यांनी जागा वाटून टाकलेल्या होत्या. पण त्यापैकी काहीही प्रत्यक्षात घडलेले नाही. मग ही माहिती अशा जाणत्यांना कुठल्या सुत्रांकडून मिळत असते असा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे. राम माधव किंवा सहस्त्रबुद्धे अशी नावे कुठल्या पोतडीतून बाहेर काढली होती? जर त्यापैकी एकही नाव प्रत्यक्ष मंत्रीमंडळात आलेले नसेल, तर दोन शक्यता संभवतात. एक म्हणजे आपण दिल्लीत वास्तव्य व पत्रकारिता करतो, म्हणून कुठल्याही थापा हे जाणते मारत असावेत. किंवा दुसरी शक्यता अशी आहे, की यांना कोणीतरी सहज उल्लू बनवत असावे. त्याचेही कारण आहे. नीरा राडीया टेप्स आपल्याला आठवत असतीलच. युपीएच्या काळामध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळात कुठल्या पक्षाला वा त्याच्या नेत्याला कुठल्या मंत्रालयात आणावे किंवा घ्यावे; याचा सौदाच असे पत्रकार करत होते. सत्तेचे दलाल म्हणून लुडबुड करणे ह्यालाच दिल्लीत आता पत्रकारिता म्हटले जाते, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. तेव्हा अशी दलाली करणारे प्रभू चावला अलिकडे काय करतात, ते जगाला ठाऊक नाही. दुसरी दलाल एनडीटीव्ही वाहिनीची माजी राजकीय संपादक बरखा दत्त, हल्ली बेपत्ता आहे. तिसरा वीर संघवी अधूनमधून कुठल्या तरी वाहिनीवर पुसट दिसतो. ही आजच्या दिल्लीकर जाणत्या पत्रकारांची दुर्दशा आहे. त्यांना कुठलीही खरी व विश्वासार्ह माहिती मिळणेच बंद झाले आहे.

मागल्या साडेतीन वर्षात मोदींनी दिल्लीत येऊन देशात वा राजधानीत कुठला बदल केला? तथाकथित लुडबुड्या पत्रकारांची सद्दी संपुष्टात आणली आहे, हेच त्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. म्हणूनच त्यांना सरकारच्या आतल्या गोटातल्या बातम्या वा माहिती अजिबात मिळेनाशी झालेली आहे. मात्र ते सत्य स्विकारले, तर त्यांचे बाजारमूल्य ढासळून जाईल. म्हणूनच मग अशी कुठली मोठी राजकीय घडामोड व्हायची असली, की अशा जाणत्यांना अफ़वा पसरवणे भाग पडते. किंवा वावड्या उडवून आपले महात्म्य टिकावण्याची कसरत करावी लागत असते. आताही ह्या लोकांनी दोन दिवस जे काहुर माजवले होते, त्यापैकी एकाही नव्या मंत्र्याचे नाव त्यांना आधी सांगता आले नाही, की कुणाला कुठले मंत्रालय मिळू शकेल, याचा अंदाज बांधता आला नाही. याचे एकमेव कारण अशा शहाण्यांना दिल्लीत व देशाच्या राजकारणात झालेला बदल समजून घ्यायचा नाही. किंवा त्यातून काही शिकण्याचीही त्यांची तयारी नाही. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून किंवा त्यांना स्पष्ट बहूमत मिळाल्यापासून त्यांनी भारतीय राजकारणात आमुलाग्र बदल घडवण्याचा बांधलेला चंग, अशा जाणत्यांच्या लक्षात येऊ शकलेला नसेल, तर त्यांना घडामोडींचे आकलन कसे होणार? ज्याचे काहीही आकलन होत नाही, त्याचे विश्लेषण तरी कसे करणार? त्यामुळे पदोपदी तोंडघशी पडण्यापेक्षा दिल्लीकर पत्रकारांच्या हाती काहीही येताना आजकाल दिसत नाही. तसे नसते तर निर्मला सीतारामन संरक्षणमंत्री झाल्यावर थक्क व्हायची पाळी यापैकी कोणावर आली नसती. किंवा नऊ नव्या राज्यमंत्र्यांपैकी एकाचे तरी नाव त्यांना आधी सांगता आले असते. अशी स्थिती असेल, तर झालेल्या फ़ेरबदल वा मंत्रीमंडळ विस्ताराचे विश्लेषण तरी असे लोक कसे करू शकतील? खरे सांगायचे, तर अशा लोकांना काय झाले त्याचा अंदाज नाही की त्यातला संकेतही उलगडून सांगता आलेला नाही.

लोकसभा निवडणूकीपुर्वी चाचण्यांमध्ये मोदींची लोकप्रियता अधिक दिसू लागली, तेव्हा त्याचा विपरीत अर्थ लावण्यात हेच लोक पुढे होते. मोदी देशातील सर्वात लोकप्रिय नेता असले तरी आपल्याकडे अध्यक्षीय लोकशाही नव्हेतर संसदीय लोकशाही आहे. म्हणूनच मोदींना बहूसंख्येने खासदार निवडून आणणे कसे अवघड आहे व पर्यायाने इथे पंतप्रधान होणे कसे शक्य आहे, त्याचे पाढे हेच लोक वाचत होते. पण अशाच लोकप्रियतेवर इंदिरा गांधींनी दोनदा लोकसभा जिंकली होती. अनेक विधानसभा जिंकून आपल्याच लोकप्रियतेवर लोकांना परिचितही नसलेले मुख्यमंत्री विविध राज्यात बसवले होते,. त्याचेही स्मरण या जाणत्यांना होऊ शकलेले नव्हते. आताही मंत्रीमंडळातील फ़ेरबदल करताना आणलेले चार नोकरशहा अधिक उत्तम प्रशासन व कारभार करतील, पण ते लोकप्रिय चेहरे नाहीत, असली भाषा ऐकायला मिळत आहे. पण त्यातच संदेश सामावलेला आहे, तिकडे या शहाण्यांना डोळे उघडून बघण्याची हिंमत झालेली नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षाला आपले सहकारी मंत्री निवडून आणावे लागत नाहीत. म्हणूनच कुठल्याही क्षेत्रातले जाणकार व अभ्यासक, मंत्री म्हणून घेता येतात. मोदींनी तोच संदेश यातून दिलेला आहे. कार्यतत्पर व कुशल लोकांना त्यांनी जबाबदार्‍या दिलेल्या आहेत आणि मते मिळवण्याची जबाबदारी आपल्याकडे घेतलेली आहे. उत्तम काम करा आणि चांगला कारभार करून दाखवा. बाकी मते व जागा जिंकण्याची फ़िकीर करू नका. ते काम आपण व पक्षाध्यक्ष मिळून पार पाडू; असाच यातला संकेत आहे. पण तो ओळखण्याची बुद्धी हवी. ज्यांची बुद्धी जातीपाती, धर्माची मते वा प्रादेशिक अस्मितेच्या मतविभागणीत अजून घुटमळते आहे, त्यांना मोदींचे राजकारण उमजलेले नाही. किंवा त्यांनी बदलून टाकलेले राजकारणाचे निकषही समजून घेता आलेले नाहीत. त्यांच्याकडून ताज्या घडामोडीचे वा आगामी राजकारणाचे विश्लेषण कसे व्हावे? अशा ‘सहस्त्रबुधी’च्या लोकांनी नुसत्या वावड्या उडवाव्यात.

हे रामरहीम कुठून निपजतात?

MSG ramrahim के लिए चित्र परिणाम

इंग्लंडमध्ये जाऊन स्थायिक झालेले एक अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई अनेकदा भारतातील वृत्तवाहिन्यांवर अभ्यासक म्हणून आमंत्रित असतात. त्यांच्याच एका पुस्तकावर एका वाहिनीने चर्चा योजलेली होती आणि त्यात कॉग्रेसचे दोन माजी केंद्रीय मंत्री प्रवक्ते सहभागी झाले होते, तसेच दोन ज्येष्ठ पत्रकारही सहभागी होते. यापैकी एक संजय बारू हे युपीएच्या पहिल्या कारकिर्दीत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागारही होते. तर स्वपन दासगुप्ता हे नेहमी भाजपाच्या विरोधात आवेशात न बोलणारे पत्रकार म्हणून पक्षपाती मानले गेलेले आहेत. पण बारू वा दासगुप्ता यांनी त्या चर्चेत मांडलेले मुद्देही अन्य नेते वक्ते समजू शकले नाहीत, ही राजकारणाची खरी शोकांतिकाच आहे. मागल्या वीसतीस वर्षात देशातील वातावरण, लोक व राजकारण खुप बदलले आहे. त्यातले बदल अशा लोकांना समजू शकलेले नाहीत, असा दासगुप्ता व बारू यांचा दावा होता. पण तोही समजून घेऊन त्याचा प्रतिवाद करण्याची ज्यांना गरज वाटत नाही, त्यांच्याकडून देशातील परिस्थितीचे योग्य मूल्यमापन कसे होऊ शकणार? त्यांना मोदी बहूमत मिळवून सत्तेत आल्यावर तीन वर्षानंतरही कशाला लोकप्रिय आहेत, त्याचा थांगपत्ता करी कसा लागणार? ज्यांना राजकारणात मोदींचे यश ओळखता येत नाही, त्यांना लालू, आसाराम किंवा डेरावाला बाबा गुरमित रामरहीमच्या भक्तीचे रहस्य तरी कसे उलगडता येईल? पण दुर्दैव असे आहे, की आजही त्याच लोकांकडून प्रत्येक गोष्टी व घडामोडीची उकल चालू असते. त्यातून सामान्य माणसाला कशाचाही बोध होत नसतो की विषयाची जाण येऊ शकत नाही. एका बलात्कारी बाबा वा ढोंगी साधूच्या मागे लोक इतके भक्तीने कशाला गोळा होतात, हे त्यांच्या मानसिक पातळीवर गेल्याशिवाय कळू शकणार नाही. तर त्याचेच विश्लेषण कसे होऊ शकेल? मग त्या असंख्य लोकांना अंधश्रद्ध वा निर्बुद्ध ठरवण्याची बौद्धीक कसरत चालू रहाते.

डेरा सच्चा सौदाच्या बाबा रामरहिमवर कालपरवा बलात्काराचा आरोप सिद्ध झाला आहे आणि त्याला दहा वर्षाची कैदेची शिक्षा ठोठावण्यात आलेली आहे. हा खटला मागली १५ वर्षे चालू होता आणि त्याच काळात या इसमाने पाच चित्रपट निर्माण करून, त्यात स्वत:च नायकाच्या भूमिका केलेल्या होत्या. तो वाटेल ते मर्कटचाळे राजरोस करीत होता आणि तरीही त्याचे भक्त अजिबात विचलीत झाले नाहीत. त्याच्या विकृत चाळ्यांची जाहिर चर्चा होत राहिली, तरीही भक्तगणांच्या भावनांवर कुठलाही परिणाम होऊ शकला नाही. उलट अशा गुन्ह्यांसाठी त्याला शिक्षा होणार म्हटल्यावर हजारोच्या संख्येने हा भक्तगण कोर्टावर चाल करून गेल्यासारखा हिंसेला प्रवृत्त झाला. तर त्याची नेमकी मिमांसा होण्याची गरज आहे. पुस्तकी थाटातली व मुठभर उच्चभ्रू वर्गाच्या समाधानासाठी ती चर्चा आवश्यक नसून सामान्य करोडो लोकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी असली पाहिजे. काही वेळासाठी गुरमित बाबाची गोष्ट बाजूला ठेवा आणि बिहारच्या लालूंकडे आपण बघूयात. जेव्हा ह्या बाबाचा तमाशा चालू होता, त्याच दिवसात लालूंनी बिहारमध्ये ‘भाजपा ह्टाव देश बचाव’ अशी घोषणा करीत प्रचंड मेळावा योजला होता. त्यालाही लाखोच्या संख्येने लोकांनी हजेरी लावलेली होती. त्यात बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी व शरद यादव यांच्यासह उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादवही हजर होते. त्यात उपस्थित होण्याचे मान्य करूनही सोनिया व राहुल पोहोचले नाहीत, तर मायावतींनी तिकडे पाठ फ़िरवली. अन्य डावे पक्षही त्यापासून दूर राहिले. यात लालू किती पावित्र्याचे पुतळे आहेत, की इतक्या मोठ्या संख्येने लोक त्यांच उदो उदो करायला हजेरी लावतात? त्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झालेला असून आता कुटुंबियांवरही आरोप चौकशा सुरू आहेत. तरीही लालूंचे इतके भक्तगण कशाला असावेत? अशी कोणती जादू लालूंनी त्या अनुयायांवर केलेली आहे?

अशी कुठलीही जादू वगैरे नसते. भारतीय समाजात पुर्वापार दोन विभाग पडलेले आहेत. त्यात एक उच्चभ्रू व जाणता छोटा वर्ग आहे, तर दुसरा अज्ञानी किंवा अप्रतिष्ठीत म्हणून कचर्‍यासारखा नाकारला गेलेला मोठा वर्ग आहे. तोही माणूस आहे आणि त्यालाही काही आकांक्षा अपेक्षा आहेत. माणूस म्हणून प्रतिष्ठा मिळावी, काही किमान सन्मानाने समाजजीवनात त्याला स्थान असावे, ही त्याची अपेक्षा असल्यास गैर मानता येणार नाही. पण कधी धर्माच्या नावाने, कधी सामाजिक भेदभावाच्या रुपाने, तर कधी आर्थिक सुबत्ता हा निकष लावून अशा मोठ्या लोकसंख्येला वंचित ठेवले गेलेले आहे. अशा पायदळी तुडवण्याने त्याच्या आकांक्षा संपत नसतात. यांना नवे धुमारे फ़ुटत असतात आणि त्यांना खतपाणी घालणारा कोणी समोर आला, तर त्यांचे भरघोस पीक घेता येत असते. त्यांना चुचकारणारा कोणी पुढे येण्याच्या प्रतिक्षेत अशी लोकसंख्या बसलेली असते. सर्व दु:खदैन्य वा यातना सोसून त्या मुक्तीच्या क्षणाची हे लोक प्राणपणाने वाट बघत असतात. अर्थात इथे मुक्ती वा मोक्ष म्हणजे तुमच्याआमच्या भाषेतील सुटका किंवा प्रगती, अशा भ्रमात असण्याचे कारण नाही. त्यांची मुक्ती वा मोक्ष म्हणजे त्यांना किमान सन्मानाने वागवणारा कोणी असावा, इतकीच अपेक्षा असते. ती अपेक्षा गुरू, बाबा, प्रेषिताचे रूप घेऊन पुर्ण करायचे आश्वासन देतो किंवा तसे स्वप्न दाखवतो. तर कधी लालू वा तत्सम कोणी, जातीमहात्म्य सांगून त्यांच्यासमोर उच्चभ्रू जातीच्या वर्चस्वाला झुगारण्याचा मंत्र त्यांना देतो, तेव्हा त्यांच्या मोक्षाला आरंभ झाल्याचे समाधान त्यांना मिळून जात असते. त्यामध्ये त्यांच्या व्यक्तीगत जीवनात बदल येण्याची गरज नसते, तर नित्याच्या गरजा भागण्याबरोबर मिरवणार्‍या वर्गाला हिणवणारा कोणी हिंमतबाज, त्यांना कृत्रिम समाधान देत असतो. आपल्या यशापेक्षाही अन्य कुणाच्या अपमानात सन्मान शोधण्याला ते समाधान मानू लागतात.

आज पंजाबमधील अशा बुवा बाबांच्या भानगडी समोर येत आहेत. त्यांच्या श्रद्धा व भक्तीची चर्चा चालू आहे. पण याच देशातील अशा डझनावारी राजकीय प्रेषितांनी त्याच तळागाळातील कोट्यवधी गरीबांच्या पिडीत वंचितांच्या जीवनात कुठला बदल आजवर घडवून आणला आहे? अशा विविध समाज घटकांच्या न्यायासाठी आजवर कित्येक समाजसेवक व महापुरूष झटल्याच्या कथा लोकांना परिचित आहेत. पण असे घटक किती प्रमाणात सुखवस्तु वा प्रतिष्ठीत जीवनाचा पल्ला गाठू शकलेले आहेत? नसतील तर त्यांनी अशा महापुरूषांना देवत्व कशाला बहाल केलेले आहे? धर्माच्या नावाने चाललेली थोतांडे व राजकीय सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली चालू असलेली पाखंडे; यात कितीसा फ़रक असतो? राहुल गांधी वा लालूंसह डावे ममता, नेहमी अशा पिडीत वंचितांच्या नावाची जपमाळ ओढत असतात. पण सत्तर वर्षाच्या प्रदिर्घ कालावधीत त्यापैकी कुठलाही समाज घटक त्या दुरावस्थेतून बाहेर काढला जाऊ शकलेला नाही. म्हणूनच तो नवनव्या प्रेषिताच्या प्रतिक्षेत बसलेला दिसतो. कधी तो लालूंच्या आहारी जाईल, कधी मोदी वा अन्य कुणा नेत्याकडून उद्धार होण्याची स्वप्ने बघतो. कधी इहवादाला तुच्छ ठरवणारा कोणी साधू महात्मा स्वर्गाचे स्वप्न दाखवून भुलवू शकत असतो. बाबा रामरहिम या दुसर्‍या वर्गातला महापुरूष असतो. एकदा त्याला महापुरूष मानले, मग त्याच्या कुठल्याही कृतीमध्ये पुण्यच दिसू लागते. शहाण्यांनी त्याला कितीही पाप ठरवणार्‍या व्याख्या पुढे केल्या, म्हणून भक्तांची नजर बदलत नाही, की भावना बदलू शकत नाही. म्हणूनच रामरहिमविषयी त्याच्या भक्तांची आंधळी भक्ती हा अंधश्रद्धेचा भाग नसून, ती आजच्या भारतातील वस्तुस्थिती आहे. एकदा त्याला देव महात्मा ठरवले, मग त्याला या जगातले वा देशातले कायदेच लागू होत नाहीत, की त्यानुसार त्याचा गुन्हाही सिद्ध होऊ शकत नसतो ना?

यातला राजकीय समाजिक विरोधाभासही लक्षात घेण्यासारखा आहे. एक बुवा महिलांवर बलात्कार करतो आणि अनेक पालक आपल्या वयात आलेल्या मुली त्याला उपभोग घेण्यासाठी दासी म्हणून अर्पण करतात. हे ऐकून अनेक सुशिक्षित व जाणत्या लोकांच्या अंगावर शहारे आलेले आहेत. जगातल्या तमाम उपभोग्य वस्तुंची चैन अनुभवणारा हा भौतिक सुखांचा लालची माणूस, इतक्या कोट्यवधी लोकांना भुरळ घालू शकतो कसा? आपल्याला त्याचे नवल वाटते. पण काहीसा तसाच प्रकार आसपास सातत्याने चालू असतो, त्याचे आपल्याला नवल वाटत नाही. उदाहरणार्थ काश्मिरातील हुर्रीयतच्या नेत्यांची कहाणी आहे. हे बहुतांश नेते मस्तपैकी चैन करत असतात आणि पैसे कमावून आपल्या कुटुंब आप्तस्वकीयांना चैनीचे जीवन जगण्याच्या सुविधा निर्माण करून देत असतात. त्याचवेळी समाजातील तळागाळातल्या लोकांना जिहादसाठी प्रवृत्त करून आत्मघाताला सिद्ध करत असतात. या नेत्यांची चैन व उच्चभ्रू जगणे, त्या भक्त अनुयायांपासून लपवलेले नसते. अशा पाखंडी नेते व त्यांच्या अनुयायांची मनस्थिती समजून घेण्याचा आग्रह कोण धरत असतो? आज ज्यांनी रामरहिम बाबावर चौफ़ेर हल्ला चढवलेला आहे. त्यापैकीच अनेकजण त्याच काश्मिरी घातपाती व दगडफ़ेक्यांच्या हुर्रीयत नेत्यांच्या भावनाही समजून घेण्याची भाषा बोलत असतात ना? दोन्हीकडला अनुयायी वर्ग तितकाच भारावलेला फ़सलेला आहे. पण त्याची कारणमिमांसा करताना मात्र शहाण्याचीच गफ़लत होताना दिसेल. म्हणूनच नुसता धर्म वा बुवाबाजी यापुरता हा विषय नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यात कुठल्याही स्वार्थाशिवाय सहभागी होऊन बळी जाणार्‍यांच्या मनस्थितीची मिमांसा आवश्यक आहे. कारण हा वर्ग अशा मतलबी लोकांनी पेटवलेल्या होळीतला बळी होत असतो आणि इकडल्या तिकडल्या बदमाश जाणत्यांची मात्र चंगळ होत असते.

हे अनुयायी कुठल्याही पाखंडाला बळी पडणारे असोत, तेच समाजातील बहुसंख्य असतात आणि कुठल्या तरी बाबाबुवा किंवा नेत्यांच्या आग्रहाचे बळी होत असतात. ते आपली विवेकबुद्धी वापरू शकत नाहीत, किंवा सूडबुद्धीने भारावलेले असतात. त्यांच्या जगण्याला कुठलाही हेतू नसल्याच्या विवशतेतून हे एकांगीपण त्यांच्यात मुरलेले असते. त्यांच्या जगण्याला शाश्वती व अर्थ प्राप्त करून देण्यावरच त्यांना अशा भुलभुलैयातून मुक्त करण्याचे रहस्य सामावलेले आहे. भक्ती ही देखील एकप्रकारची नशाच असते. ती घेतली मग यातना वेदना यापासून मुक्ती मिळाल्याचा आभास निर्माण होत असतो. त्याच गुंगीत पडून राहिले, मग वास्तव जगाचे भान सुटायला मदत होते. मग असे अनुयायी लालूंचे, हुर्रीयत नेत्यांचे वा रामरहिमचे असोत. त्यांना कुठल्याही चिंता सतावत नाहीत. त्यांना ती नशा किंवा भक्ती, जगण्याचा अर्थ मिळवून देत असते. ते जगणे नव्हे किंवा त्यात कुठलाही मतितार्थ नाही, हे आपल्या बुद्धीवादी भाषेत बोलणे सोपे आहे. पण त्याचे आकलन त्यांना होणे दुरापास्त आहे. म्हणूनच ज्यांना अशा पाखंडाचा राग आहे, त्यांनीही आपला पक्षपात सोडून सत्याचा पाठपुरावा करण्याची वृत्ती या बहुसंख्य लोकांमध्ये जोपासण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. ते काम सोपे नाही. त्यासाठी आपला बुद्धीवाद सोडून त्यांच्या समिप जावे लागेल. त्यांना समजाणार्‍या भाषेत बोलावे लागेल. त्यांची बाजू समजून घेऊनच त्या बाजूविषयी प्रश्न विचारून, त्यांना उत्तरे शोधण्यास भाग पाडावे लागेल. त्यातून त्यांची विवेकबुद्धी जागृत करता येईल. पर्यायाने त्यांना सत्याला व वास्तवाला सामोरे जाण्यास भाग पाडले, तर त्यांनाही बुवाबाबा वा लफ़ंगे नेते यांच्याविषयी भ्रमनिरास होऊन, तेही विचार करू लागतील. मग आपल्यालाही अशा लोकांच्या भक्तीविषयी पडणारे अनाकलनीय प्रश्न निकालात निघू शकतील.

बाबा रामरहीम वा त्याची पाखंडे, आजच्या पुरता विषय आहे. एकदोन आठवड्यात तो मागे पडेल आणि त्याविषयी कुठेही चर्चा होणार नाही. चार वर्षे दाभोळकर, पानसरे वा कलबुर्गी यांच्या हत्याकांडावरून खुप काहूर माजले. त्याच काळात हा रामरहीम धुमाकुळ घालत सिनेमे काढत होता आणि महिलांचे लैंगिक शोषण करीत होता. पण त्याविषयी कुठे चर्चा नव्हती, की इतक्या मोठ्या प्रमाणात संतापही व्यक्त झाल्याचे कुठल्या माध्यमाने आपल्याला कधी सांगितले नाही. हा माणूस सत्तेलाही आव्हान देण्याइतकी शस्त्रसज्जता करू शकला. हिंसा माजवणारे शेकडो अनुयायी निर्माण करू शकला. आपली थोडी शक्ती व वेळ दाभोळकरांच्या गुन्हेगारांना शोधण्याचा आग्रह धरण्यामागे खर्ची घालण्यापेक्षा, असे बाबा भक्त शोधून काढण्यात खर्ची घातली असती तर? आसाराम यांच्यावर काहूर माजले असताना या रामरहिमवर कोणी आवाज उठवला असता तर? अशा घटना घडतात, तेव्हा सरसकट साधू वा धर्ममार्तंडांना गुन्हेगार ठरवण्याची शर्यत चालते. त्यापेक्षा त्यातल्या सत्प्रवृत्त बाबांनाच दुष्टवृत्तीच्या अन्य बाबांच्या विरोधात उभे करण्याची चतुराई दाखवली गेली तर? पण आपण तितके संयमी कुठे असतो? आपला शहाणपणा सिद्ध करण्यासाठी आपली सगळी बुद्धी व शक्ती सनसनाटी माजवण्यात खर्ची पडत असते. जनजागृती केल्याचे थोतांड माजवणारे बुद्धीमंत ज्या देशात सोकावलेले असतात, त्याच समाजात बुवाबाजी फ़ोफ़ावत असते. कारण हेतूशून्य पुरोगामीत्व किंवा नाकर्ता बुद्धीप्रामाण्यवाद, बुवाबाबांसाठी पोषक स्थिती निर्माण करत असतो. त्याच पाखंडाचे अनुयायी म्हणून पत्रकार व माध्यमे त्या स्थितीला खतपाणी घालून बुवाबाजीला प्रतिसाद देणारे घोळके निर्माण करीत असतात. दोघेही परस्परांना पुरक असल्याने दोघांचाही व्यापार उदीम तेजीत चालत असतो. एक बुवा संपला मग दुसरा निपजतच असतो.

थोडं थांबा, संपतील, चोराच्या उलट्या बोंबा

colonel purohit के लिए चित्र परिणाम

"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the the universe."   - Albert Einstein

विश्वा्चा पसारा व मुर्खपणा या दोन गोष्टी अमर्याद आहेत. त्यापैकी पहिल्या गोष्टीबद्दल मला खात्री नाही, असे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आईनस्टाईन म्हणतो. त्याचा मतितार्थ असा, की एकवेळ विश्वाच्या पसार्‍याला कुठेतरी सीमा वा शेवट असेल. पण मानवी मुर्खपणाला कुठलीही सीमा असण्याची हमी देता येत नाही. आठ वर्षे आठ महिने कुठल्याही पुरावे व आरोपपत्र पुढे केल्याशिवाय कर्नल पुरोहित यांना तुरूंगात डांबून ठेवण्यातून आईनस्टाईनचे शब्द खरे ठरलेले आहेत. कारण तब्बल पावणे नऊ वर्षे या व्यक्तीला व त्याच्या अन्य सहआरोपींना कुठल्याही सुनावणीशिवाय शिक्षा भोगायला लावण्याचा पराक्रम भारतीय कायदा व्यवस्थेने करून दाखवला आहे. इतके होऊन पुरोहिताना जामिन मिळाल्यानंतरही त्यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करून जामिनाविषयी तक्रार करणार्‍यांचा आपल्या देशातील शहाण्यांमध्ये तुटवडा पडलेला नाही. आठ वर्षापुर्वी जितक्या हिरीरीने हिंदू दहशतवाद म्हणून आरोप चालू होते, तितक्याच उत्साहात आता जामिन मिळाला, म्हणजेच मोदी सरकारने न्यायाला बगल दिल्याचा आरोप सुरू आहे. याला मुर्खपणाची परिसीमा सोडून अन्य कुठलाही शब्द योग्य वाटत नाही. याच संदर्भात एक माजी ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी एस. एम. मुश्रीफ़ यांची एक मुलाखत बघण्यात आली. त्यांनी या संदर्भात केलेले दावे व युक्तीवाद ऐकले, तर हा माणूस कधीकाळी पोलिस खात्यात होता, यावरही कोणी विश्वास ठेवू शकणार नाही. कारण पुरावे, साक्षीदार किंवा तत्सम गोष्टीविषयी आपल्या संपुर्ण अज्ञानाचेच प्रदर्शन त्यांनी आपल्या मुलाखतीतून मांडलेले आहे. किंबहूना खोटे बोलावे पण ते रेटून बोलावे, म्हणजे खरे ठरवता येते; यावरील त्यांची अगाध श्रद्धाच त्यातून स्पष्ट होते.

मालेगाव स्फ़ोटात सहभागी व सुत्रधार असल्याचा आरोप ठेवून कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांना २००८ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात अटक झाली होती आणि आपल्या कारवाईची योग्यता मांडताना तात्कालीन एटीएसप्रमुख हेमंत करकरे यांनी भक्कम पुरावे आपण गोळा केल्याचा दावा केलेला होता. ज्या पुराव्यांच्या आधारे ही अटक झाली, ते पुरावे अजूनही फ़िर्यादीच्या हाती असावेत, असे मान्य करायला हवे. आपली हत्या होण्यापर्यंत ते करकरे यांच्याही हाती असलेच पाहिजेत. हे पुरावे कोर्टात सादर करून त्यांना कर्नल पुरोहित यांना गजाआड ठेवता आले असते आणि जामिनावर सुटण्याचा मार्ग बंद करता आला असता. पण करकरे यांनी हा साधा मार्ग सोडला आणि थेट मोक्का हा कायदा लावून पुरोहितांना वर्षभर तरी जामिनाचा अर्जही करता येऊ नये, अशी तजवीज केली. याचा अर्थच करकरे यांच्याकडे जामिन नाकारण्यायोग्य कुठलाही पुरावा अटकेच्या वेळी नव्हता, याची ग्वाही मिळू शकते. कारण मोक्का हा कायदा दहशतवादासाठी नसून संघटित गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी आहे. पण तेवढेही ज्ञान करकरे यांना नसावे, किंवा तारांबळ उडाल्याने त्यांनी घाईगर्दीने पुरोहितांना आत ठेवण्यासाठी कुठलाही कायदा लावून पळवाट शोधलेली असावी. पण तेही गणित लौकरच फ़सले. कारण मोक्कानुसार पहिलाच गुन्हा असेल तर त्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत, आरोपीवर आधीचा गुन्हा सिद्ध झालेला व आणखी काही गुन्हे केल्याचा आरोप असावा लागतो. त्याच्या अभावी करकरे यांनी लावलेला मोक्का कायदा त्यासाठी असलेल्या विशेष न्यायालयानेच फ़ेटाळून लावलेला होता. अर्थात तेव्हा करकरे हयात नव्हते आणि अब्रु झाकण्यासाठी मग सरकारची तारांबळ उडाली. सहाजिकच आणखी गुन्हे दाखवण्यासाठी कुठल्याही जिहादी घातपातामध्ये पुरोहित व साध्वी यांचे नाव गोवण्याचा खेळ सुरू झाला.

हैद्राबादच्या मक्का मशीद वा अजमेर दर्गा येथील स्फ़ोटाच्या मामल्यात या दोघांची नावे कुठल्याही पुरावा किंवा तपासाशिवाय गोवण्यात आली. खुप आधीच झालेल्या हरयाणातील समझोता एक्सप्रेसच्या स्फ़ोटातही त्यांची नावे घालण्यात आली. तेव्हा त्या प्रकरणाचा तपास संपून खटलाही आवरत आलेला होता. फ़क्त निकाल बाकी असताना अचानक हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठी समझोताचेही बिल पुरोहित यांच्या नावावर फ़ाडले गेले. ही एकूण मालेगाव खटल्याची पार्श्वभूमी आहे. म्हणूनच कुठल्याही कोर्टात आरोपपत्र दाखल करण्यापेक्षा एका कोर्टातून दुसर्‍या कोर्टात हा खटला फ़िरवण्याचा लपंडाव दिर्घकाळ चालू राहिला. एका तपास यंत्रणेकडून त्याचा तपास अन्य यंत्रणेकडे सोपवण्यातून नव्याने संपुर्ण तपासात कालापव्यय करण्याचा खो खो सुरू राहिला. पण कुठेही आरोपपत्र सादर झाले नाही, किंवा पुरावेही समोर आ्णले गेले नाहीत. करकरे यांनी हत्येपुर्वी तसे पुरावे गोळा केले असतील, तर ते कोर्टात दाखवण्यात तब्बल आठ वर्षे कशाला खर्ची पडली? अजून तरी तसे कुठलेही पुरावे समोर आणले गेलेले नाहीत. पण मुश्रीफ़ मात्र अनेक भक्कम पुराव्याची भाषा करून जामिन देण्यात गफ़लत झाल्याचा दावा करीत आहेत. करकरे यांनी पुरोहित यांचा संगणक म्हणजे लॅपटॉप जप्त केला होता आणि त्यात अनेक व्हिडीओ चित्रणांचे पुरावे असल्याचा मुश्रीफ़ यांचा आजही दावा आहे. मग असे पुरावे कोर्टासमोर कशाला आणले गेलेले नाहीत? त्याचा कोणी खुलासा देत नाही. त्याच भक्कम पुराव्याच्या आधारे पुरोहितांना दोषी ठरवण्याची प्रक्रीया चालू करण्यात आळशीपणा का दाखवला गेला, त्याचा खुलासा तात्कालीन सत्ताधीश कॉग्रेस किंवा आज मुश्रीफ़ कशाला करीत नाहीत? आज़च्या मुलाखतीत मुश्रीफ़ तांत्रिक पुरावे पुरेसे आहेत असे म्हणत आहेत. तो दावा मान्य केला, तरी ते पुरावे आधीच्या सरकारने कोर्टात का आणले नाहीत?

मोदी वा भाजपा यांचे सरकार सत्तेत येऊन सव्वा तीन वर्षे झालेली आहेत. पण त्यांना पुरोहितांना दोषी ठरवायचेच नसणार हे पुरोगामी गृहीत मान्य केले, तरी आधीचे पुरावे निर्णायक असल्याचा मुश्रीफ़ यांचाच दावा आहे. मग आधीच्या पुरोगामी सरकारने तब्बल साडेपाच वर्षे तेच भक्कम पुरावे दडपून नुसताच जामिन नाकारण्याचीच सुनावणी कशाला चालविली होती? ज्या रोहिणी सालियन या सरकारी वकीलाचा मुश्रीफ़ हवाला देतात, त्या तरी किती प्रामाणिक आहेत? खटल्यात सौम्य भूमिका घ्या, असा आग्रह करून आपल्यावर नव्या सरकारने दबाव आणल्याचा त्या बाईंचा आरोप आहे. तो खरा असल्याचेही गृहीत धरू. पण मे २०१४ पर्यंत मोदी सत्तेत नव्हते, तेव्हा सालियन बाईंना कोणी रोखून धरलेले होते? साधे आरोपपत्र दाखल करण्यात काय अडचणी होत्या? एकदा त्या भक्कम पुरव्यानिशी आरोपपत्र दाखल झाले असते, तर पुरोहितांना कुठल्याही मार्गाने जामिन मिळण्याचा मार्गच कुंठीत होऊन गेला असता ना? पण तसे झाले नाही. किंबहूना तितकी सालियन वा युपीए सरकारची हिंमत झाली नाही. याचे एकमेव कारण असे होते, की कुठलाही सज्जड पुरावा सरकारपाशी नव्हता. आणि असलाच तर तो हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यापेक्षा भलतेच काही सिद्ध करणारा असण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणून आरोपपत्र दाखल करून खटला चालविण्याची टाळाटाळ झालेली आहे. ही बाब समजण्यासाठी कायदापंडीत असण्याची गरज नाही, की ज्येष्ठ पोलिस अधिकारीही असण्याचे कारण नाही. पण तेही बाजूला ठेवून मुश्रीफ़ यांच्या युक्तीवादाची उलटतपासणी करता येईल. मुश्रीफ़ म्हणतात, जी चित्रणे व ध्वनीमुद्रणे पुरोहितांच्या संगणकात मिळालेली आहेत, ती त्यांच्या पापकर्माचे भक्कम पुरावे आहेत. त्यातून हा कर्नल गुप्त माहिती घेण्यापेक्षाही त्याच पापात सहभागी असल्याचे सिद्ध होऊ शकते, असा मुश्रीफ़ांचा दावा आहे.

भारतात अंतर्गत व्यवहारात व कारभारात लष्कराचा हस्तक्षेप नसतो. तसले उद्योग म्हणजे नागरिकांवर पाळत ठेवून माहिती जमवण्याचे काम पाकिस्तानात चालते. भारतात त्याला वाव नाही. किंवा ते काम होत नाही असा मुश्रीफ़ांचा दावा आहे. पण असे अनेक पुरावे व तपशील आजही उपलब्ध आहेत, की जिथे लष्करी गुप्तचर विभागाने देशांतर्गत चाललेल्या विघातक कारवायांची माहिती गोळा करून सरकार व नागरी प्रशासनाला पुरवलेली आहे. कालपरवा हरयाणातील रामरहिम या बाबाच्या डेर्‍यातील शस्त्रास्त्रे व त्यांच्या प्रशिक्षणाचा विषय समोर आला, तेव्हा २०१० सालात लष्करी गुप्तचर विभागाने तशा गोष्टी चालू असल्याची माहिती पुरवल्याची बातमी टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे. खलिस्तानच्या हिंसाचाराची माहिती काढण्याचे काम त्याच लष्करी गुप्तचर विभागाने केल्याच्या नोंदी अनेक पुस्तकात आढळतात. पण मुश्रीफ़ांना त्यातले काही ठाऊक नाही आणि त्यांचे अज्ञान हेच त्यातले ज्ञान आहे, असा त्यांचा ठाम समज असावा. त्याही वादात पडण्याची गरज नाही. त्यापेक्षाही गंभीर गोष्ट म्हणजे त्यांच्या युक्तीवादालाच छेद देणारा तपशील मुश्रीफ़च त्या मुलाखतीत सादर करतात. त्यांच्या दाव्यानुसार पुरोहित यांच्या संगणकामध्ये अनेक गुप्त बैठकांचे छुपे चित्रण व संभाषणाचे मुद्रण मिळालेले आहे. तोच सर्वात भक्कम पुरावा आहे. तेवढाच पुरोहितांना दोषी ठरवायला पुरेसा आहे. याचा अर्थ असा होतो, की पुरोहित आपल्या विरोधातले पुरावे किंवा दहशतवादी कारवायात सहभागी असल्याचे पुरावे; स्वत:च गोळा करून वा निर्माण करून करकरे वा मुश्रीफ़ आपल्याला कधी पकडतात, त्याच्या प्रतिक्षेतच बसलेले असावेत. कुठलाही गुन्हेगार आपल्या विरोधातले पुरावे नष्ट करायचा आटापिटा करतो. पोलिस तेवढ्यासाठी त्याला जामिन नाकारण्याचा आग्रह कोर्टाकडे धरत असतात, हेही मुश्रीफ़ांना ठाऊक नाही काय? कारण ते सांगतात ते पुरावे करकरेंनी हुडकलेले नाहीत, तर पुरोहितांनीच जपून ठेवलेले आहेत ना?

असे चित्रण व ध्वनीमुद्रण कुठल्याही गोपनीय बैठकीत केले जात नाही आणि कोणी केलेच असेल, तर तेही तात्काळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असतो. इतकेही ज्ञान मुश्रीफ़ांना नसेल तर ते पोलिस खात्यात दिर्घकाळ कारकुनी करीत होते काय? आम आदमी पक्षात फ़ाटाफ़ूट झाली, तेव्हा तिथे बैठकीला आलेल्या प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्याचे मोबाईलही जप्त तेवढ्यासाठीच करण्यात आलेले होते. तरीही तिथे चित्रण झालेच आणि त्यासाठी वयोवृद्ध असे वकील शांतीभुषण यांच्या हातातल्या काठीत कॅमेरा दडवलेला होता. आतल्या गोष्टी बाहेर जाऊ नयेत म्हणून केजरीवाल इतकी काळजी घेत असतील, तर हिंदू दहशतवादाची कारस्थाने शिजवणार्‍या बैठकीत चित्रण व मुद्रण करणारा माणूस कशासाठी हा उद्योग करतो? हे चौकस व चिकित्सक पोलिस अधिकार्‍याला सहज कळू शकते. पण मुश्रीफ़ महान शोधपत्रकार आहेत, त्यांना पोलिसांची बुद्धी नसावी. केजरीवालना उघडे पाडण्यासाठी़च शांतीभूषण छुपे चित्रण करतात. मग पुरोहित त्या बैठकांचे चित्रण व ध्वनीमुद्रण कशासाठी करणार? मुश्रीफ़ यांना तेवढेही कळत नसेल तर त्यांनी पोलिस खात्यात काम केल्याचा दावाही करण्याची गरज नाही. पुरोहित यांच्या संगणकात इतकी मुद्रणे व चित्रणे मिळाली, याचा अर्थच ते अशा गुप्त बैठकात जाऊन तिथले पुरावे गोळा करीत होते, हेच त्यातून सिद्ध होते. अन्यथा त्यांनी हे सगळे घबाड आपल्याच संगणकात साठवायची काहीही गरज उरत नाही. किंबहूना त्यात त्यांचा पापी सहभाग असेल, तर पुरोहितांनी असे पुरावे नष्ट करायला हवे होते. पण तसे झालेले नाही. म्हणजेच त्यांनी पुरावे जमा केले आणि तेही समजून उमजून केले, याचीच साक्ष मुश्रीफ़ही देत आहेत. पण त्याचा आशय मात्र मुश्रीफ़ांनाच अजून समजलेला नसेल तर त्यांनी सोनी टिव्हीवरच्या क्राईम पेट्रोलच्या कथानकाचा थोडा अभ्यास करावा.

ब्राह्मणवाद किंवा पुरोगामीत्व ह्या राजकीय गोष्टी आहेत. त्याचा गुन्हेतपास व तपासकामाशी काहीही संबंध नाही. मुश्रीफ़ आपल्या पोलिस अनुभवाला मुठमाती देऊन राजकीय प्रचारासाठी जनमानसात गफ़लती निर्माण करण्याचे पाप करीत आहेत. आपल्या अपप्रचाराच्या कामाला वजन यावे, म्हणून ते पोलिसी अनुभवाचा मुखवटा चढवून बोलत किंवा लिहीत असतात. पुरोहित यांना जामिन मिळाल्यानंतरची त्यांची मुलाखतही तशीच राजकारणाने प्रेरीत झालेली आहे. अन्यथा त्यांनी कायदा व न्याय अशा निकषावर युक्तीवाद किंवा वक्तव्ये केली असती. पण त्यांना यातले काहीही करायचे नसून, आपल्या हाडीमाशी खिळलेल्या जातीयवादी राजकीय भूमिकेचा गाडा रेटून पुढे न्यायचा आहे. गुप्तचर विभाग, हेरगिरी वा अंतर्गत सुरक्षेच्या संबंधात कशी कामे चालतात व कोणत्या कारवाया कराव्या लागतात, त्याची डझनावारी पुस्तके आज उपलब्ध आहेत. अगदी भारतीय हेर व गुप्तचरांनी पार पाडलेल्या कामगिरीच्याही कथा त्यात समाविष्ट आहेत. सवड काढून मुश्रीफ़ांनी त्या वाचाव्यात आणि समजूनही घ्याव्यात. मग आपल्या अनुभव आणि पेशाला न शोभणारी हास्यास्पद विधाने वक्तव्ये करायची लज्जास्पद वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. पुरोहितांना जामिन कसा मिळाला हा विषय नसून, इतकी वर्षे पुराव्याशिवाय एका माणसाला जामिन नाकारण्याचे कारस्थान कुठल्या हिंदूविरोधी व देशद्रोही कारस्थानाचा अविष्कार आहे, त्याचा शोध घेण्याची गरज आहे आणि तेही होणार आहे. कारण आजवर मुश्रीफ़ यांच्यासारखे बेताल आरोप करीत राहिले, त्याला चोख उत्तरे देण्याची संधी आता आजवर मुस्कटदाबी झालेल्या कर्नल पुरोहितांना मिळणार आहे. ती वक्तव्ये माध्यमातील नसतील, तर न्यायालयाच्या मंचावर येणार आहेत. ती येतील तेव्हा मुश्रीफ़ यांच्यासारख्या बेताल बड्बड करणार्‍यांची बोबडी वळल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण चोराच्या उलट्या बोंबा संपवण्याचा तोच एकमेव योग्य मार्ग आहे. नऊ वर्षे पुरोहित यांना तीच संधी नाकारण्याचा तर डाव खेळला गेलेला होता ना?