Thursday, November 23, 2017

कारवाँ गुज़र गया, गुबार देखते रहे!

sunanda pushkar के लिए चित्र परिणाम

स्वप्न झरे फूल से,
मीत चुभे शूल से,
लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से,
और हम खड़े-खड़े बहार देखते रहे।
कारवाँ गुज़र गया, गुबार देखते रहे!

डिसेंबर २०१४ मध्ये एक घटना घडली. मुंबईतल्या एका न्यायाधीशाचा नागपूरला गेला असताना संशयास्पद मूत्यू झाला. त्याविषयीची एक तपशीलवार बातमी आता एका पत्रकाराने शोधून काढलेली आहे आणि त्यावरून शिळ्या कढीला ऊत आणला जातो आहे. तशा अनेक संशयास्पद हत्या व मृत्यू आपल्या देशात कित्येक वर्षापासून चालू आहेत. मग या एका हत्येवरून इतके काहूर कशाला? तर त्यात भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे नाव गोवता आलेले आहे. ज्यावेळी ही हत्या वा संशयास्पद मृत्यू झाला, तेव्हा किंवा नंतरच्या तीन वर्षात त्यावर कोणीच कसा आवाज उठवला नाही? याला अमित शहा जबाबदार आहेत, की विरोधी पक्ष व तथाकथित अविष्कार स्वातंत्र्याचे देशभरचे लढवय्ये? त्यापैकी कोणालाही या न्यायाधीशाच्या मृत्यूचे गुढ उकलण्याची इच्छा कशाला झालेली नव्हती? इतक्या उशिरा तरी एका पत्रकाराला तशी इच्छा कशाला व्हावी? तर त्याच न्यायाधीशासमोर अमित शहा यांच्याविरोधातला खटला चालू होता. अशा न्यायाधीशाचा शंकास्पद मृत्यू म्हणजे शहांनीच त्याचा मुडदा पाडला असणार; अशी आवई उठवण्याची उत्तम संधी! सहाजिकच ती शक्यता मिळताच या पत्रकाराची चिकित्सक वृत्ती तीन वर्षांनी जागृत झाली आणि त्याने एका इंग्रजी नियतकालिकात अनेक प्रश्न विचारणारा प्रदिर्घ लेख लिहून काढला. अर्थात जिथे छापला ते नियतकालिक मोदी व भाजपा विरोधातल्याच बातम्या लेख प्रसिद्ध करण्यासाठी निघत असते. सहाजिकच तिथून मग त्या आवईचे वितरण करण्यात आले. मग अशा बातम्यांची मागल्या पंधरा वर्षात ज्यांनी फ़्रानचायसी घेतलेली आहे, त्या सर्वानी आपापल्या कुवतीनुसार त्याचे वितरण व प्रसार सुरू केला. कोणी वाहिनीवर, कोणी सोशल मीडियात तर कोणी नेहमीच्या वर्तमानपत्रातून खळबळजनक वृत्त देऊन टाकले. पण ही सगळी मंडळी तीन वर्षे कशाला गप्प होती?

अमित शहा व नरेंद्र मोदी यांच्याशी कुठल्या महिला बोलतात वा ते कुणावर पाळत ठेवतात, त्याविषयी चार वर्षापुर्वी अखंड पाळत ठेवण्यात जे लोक दिवसरात्र एक करीत होते, त्यांना या न्यायाधीशासमोर अमित शहांचा खटला चालू होता, ह्याचा शोध लागायला तीन वर्षे का जावी लागली? अर्थात यांनी आता न्यायासाठी लढणे हे कर्तव्य असल्याचा आव आणलेला आहे आणि तसे कुठल्याही शंकास्पद मृत्यूसाठी तेच करत असतात, असाच लेखातून आव आणलेला आहे. पण ज्या डिसेंबर २०१४च्या एका लपून राहिलेल्या बातमीचा शोध इतक्या मेहनतीने या महाशयांनी घेतला, त्याच वर्षाच्या आरंभी म्हणजे २०१४ च्या जानेवारीत एक गाजलेला संशयास्पद मृत्यू त्यांना अजिबात विचलीत करीत नाही. हा तरी एक सत्र न्यायाधीश होता. त्याच्या अशा शंकास्पद मृत्यूने अनेक संवेदनाशील लोक तात्काळ विव्हळू लागलेले आहेत. पण त्यांना सगळ्या वाहिन्या त्याच वर्षीच्या जानेवारीत एक अत्यंत भयंकर संशयास्पद मृत्यू दाखवत होत्या, त्याची फ़ारशी चिंता कधी वाटली नाही. देशाची राजधानी दिल्लीच्या एका पंचतारांकित हॉटेलात आलिशान दालनामध्ये सुनंदा पुष्कर नावाच्या महिलेचा यापेक्षा भयंकर संशयास्पद मृत्यू झालेला होता. तिच्या खोलीचे दार आतून बंद होते आणि ती एका केंद्रीय मंत्र्याची पत्नी होती. तिचा पती तेव्हा कॉग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारीणीच्या सभेला तालकटोरा स्टेडीयममध्ये होता. अकस्मात त्याच्या पत्नीचा शंकास्पद मृत्यू झाला आणि ते प्रकरण सराईतपणे दाबण्यात आले. पण कोणी त्याविषयी शंका काढल्या नाहीत. पंचतारांकित हॉटेलसारख्या वर्दळीच्या जागेत एका मंत्र्याच्या पत्नीचा मृत्यू होतो आणि कोणाची चिकित्सक वृत्ती जागृत होत नाही? कोणाला कसली भिती वाटत नाही? त्या तपासात तिच्या मंत्री पतीने केलेल्या हस्तक्षेपाचे अनेक पुरावे व संदर्भ समोर आल्यावरही ही मंडळी चिडीचुप असतात?

अगदी अलिकडेच रिपब्लिक या वाहिनीने पुष्कर प्रकरणाचे अनेक नवे किंवा दडपून ठेवलेले धागेदोरे चव्हाट्यावर आणलेले आहेत. पण कारवान नावाच्या मासिकाने त्याची किती दखल घेतली? का नाही घेतली? कुठल्याही अन्य वाहिन्यांना वा वर्तमानपत्रांना त्या शंकास्पद मृत्यूवर झालेल्या नव्या खुलाशाचा पाठपुरावा करावा अशी इच्छा कशाला झाली नाही? या विषयात नुसता प्रश्न विचारला तरी सुनंदा पुष्करचा पती व माजी मंत्री शशी थरूर पळ काढतो. तसा प्रश्न विचारला जाऊ नये म्हणून कॉग्रेस पक्ष त्या वाहिनीच्या पत्रकारांना आपल्या पत्रकार परिषदेत येऊ देत नाही. यामुळे तमाम चिकित्सक पत्रकार व जाणत्यांना भयभीत व्हायला काय अडचण होती? कारण तिथे तर मंत्र्याची पत्नी मारली गेली होती व त्यावर एकामागून एक पांघरूणे घातली जात होती. कागदपत्रे नष्ट करण्यात आली, नोंदी बदलण्यात आल्या. पण त्याबद्दल सगळीकडे मौन राहिले. ह्याला नुसता पक्षपातीपणा म्हणत नाहीत. ज्या उत्साहात न्यायाधीश लोया यांच्या जुन्या मृत्यूचे उत्खनन करण्यात आले आणि संधी मिळताच तमाम वाहिन्या व पत्रकार त्याचा पाठपुरावा करू लागले; तो उत्साह पुष्करच्या बाबतीत कसा बेपत्ता असतो? त्यातून पत्रकारिता होत नाही, तर एक अजेंडा राबवला जात असतो आणि यात आता काहीही नवे राहिलेले नाही. मोदी व शहांना मागल्या पंधरा वर्षात त्याची सवय जडलेली आहे. कोणीतरी अफ़वा पसरून द्यायची आणि मग बाकीच्या दबा धरून बसलेल्यांनी गदारोळ करून टाकायचा; ही एक मोडस ऑपरेन्डी झालेली आहे. २००२ च्या गुजरात दंगलीत मोदींनीच वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना बोलावून हिंदू दंगलखोरांना अभय देण्याचे आदेश दिलेले होते, असा गौप्यस्फ़ोट संजीव भट नामक पोलिस अधिकार्‍याने केलेला होता आणि त्याच सुतावरून मग स्वर्ग गाठला गेला. बारा वर्ष मोदींनी तो छळवाद सोसलेला आहे आणि अखेरीस त्याला सुप्रिम कोर्टातच विराम मिळालेला आहे.

कारवान वा अन्य असे पत्रकारितेचे मुखवटे लावलेले लोक, कसे मोदींची बदनामी व अफ़वाबाजी करण्यासाठीच राबत असतात, त्याचा तितका सज्जड पुरावा दुसरा कुठला असू शकत नाही. मोदींनी दंगलखोरांना अभय देण्याचे आदेश दिल्याच्या बैठकीला आपण हजर असल्याचे शपथपत्रावर संजीव भट यांनी सांगितले होते आणि हा माणुस धडधडीत खोटे बोलत असल्याचा निर्वाळा अखेर सुप्रिम कोर्टाने दिलेला आहे. मोदीद्वेषाने भारावलेली माणसे व बुद्धीमंत पत्रकार किती खालच्या थराला जाऊन खोटेपणा करू शकतात, त्याचा तो एक दस्तावेजच आहे. त्यामुळे ह्याला एक मोडस ऑपरेन्डी म्हणावे लागते. गुन्हेगारांची एक कार्यशैली असते, त्यालाच मोडस ऑपरेन्डी संबोधले जाते. आज मोदी विरोधात पत्राकरिता किती गुन्हेगारी पातळीवर येऊन पोहोचली आहे, त्याचे तो निकाल म्हणजे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. त्यामुळे आता न्यायाधीश लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या निमीत्ताने आलेला व गावभर फ़िरवला जाणारा लेख, संजीव भट याच्या अफ़वेसारखाच नुसता संशयाचे बुदबुडे उडवणारा असल्यास नवल नाही. त्यात एकच फ़रक आहे. ‘द वायर’ नावाच्या वेबसाईटने अशीच अफ़वा सोडल्यावर अमित शहांच्या पुत्राने त्यांना शंभर कोटींची भरपाईची नोटिस धाडल्याने इतरांची पाचावर धारण बसलेली आहे. त्यामुळे़च कारवानच्या लेखामध्ये थेट कुठला व्यक्तीगत आरोप अमित शहांवर केलेला नाही. परंतु त्यातून तसा आशय निघावा, अशी मांडणी मात्र केलेली आहे. थोडक्यात माकडांच्या हाती कोलित देण्याचा उद्योग केला आहे. म्हणूनच दोन प्रश्न आहेत. पहिला म्हणजे हेच लोक मंत्र्याच्या पत्नीच्या संशयास्पद मृत्यूविषयी गप्प कशाला? दुसरा प्रश्न लोयांच्या बाबतीत तीन वर्षे कुठल्याच पुरोगामी पत्रकाराला याची माहिती कशी नव्हती? तेवढा काळ चिकित्सकवृत्ती कुठे दारू झोकून लोळत पडली होती काय?

अवसानघातकी रणनिती

rahul and three young leaders के लिए चित्र परिणाम

गुजरातमध्ये तीन तरूण नेत्यांना सोबत घेऊन कॉग्रेस व राहुल गांधी यांनी भाजपा व नरेंद्र मोदी यांना कसा घाम फ़ोडला आहे, त्याची रसभरीत वर्णने आपण मागल्या दोनतीन आठवड्यात सतत वाचलेली आहेत. पण तेव्हा निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहिर झालेले नव्हते. आता ती निवडणूक घोषित झाली असून, पहिल्या फ़ेरीतील मतदानाला सामोरे जाणार्‍या उमेदवारांचे अर्ज भरण्याची मुदतही संपते आहे. मात्र इतकी कसोटीची वेळ येऊन ठेपली असताना कॉग्रेसच्या एकूण रणनितीचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. कारण भाजपाला धडकी भरवणारा पटेलांचा तरूण नेता हार्दिक पटेल याला ठामपणे आपल्या गोटात आणून उभा करण्यात कॉग्रेस अजून यशस्वी झालेली नाही. त्याचे कुठलेही वैषम्य राहुल गांधींना व कॉग्रेसनेत्यांना वाटलेले दिसत नाही. मात्र आरंभीच्या दोन आठवड्यात त्याच रणनितीचे खुप कौतुक करून बसलेल्यांना शहाण्यांना आता कपाळावर हात मारून घेण्य़ाची वेळ आलेली आहे. कारण निवडणूक ऐन रंगात येऊ लागलेली असताना कॉग्रेसी रणनितीचा जागोजागी बोर्‍या वाजताना दिसू लागला आहे. ज्या तीन तरूण नेत्यांना हाताशी धरून राहुल गांधींनी मोठी झेप घेतल्याची जोरदार चर्चा होती, तो विषय कुठल्या कुठे फ़ेकला गेला असून, हार्दिक पटेल व पटेल समाजाच्या पाठींब्याचा नामोनिशाण कुठे दिसलेला नाही. उलट त्याच पटेल आरक्षणाच्या प्रमुख कार्यकर्ते व नेत्यांनी कॉग्रेसी कार्यालयावर हिंसक हल्ले केल्याने त्या पक्षाला आपल्या घोषित उमेदवार यादीत फ़ेरफ़ार करायची नामुष्की आल्याच्या बातम्या झळकू लागल्या आहेत. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते, की राहुल वा त्यांचे निकटवर्तिय कुठलीही उपयुक्त रणनिती आखण्यात तोकडे पडले आहेत आणि अन्य कोणी रणनिती आखून दिलेली असेल, तर तिचा बोजवारा उडवून देण्याची आपली कार्यकुशलता त्यांनी समोर आणून ठेवलेली आहे.

युद्धनिती वा रणनिती ही तोपर्यंतच उपयुक्त असते, जोपर्यंत त्याविषयी प्रतिस्पर्धी व शत्रू गाफ़ील राहिलेला अ्सतो. उत्तरप्रदेशात योगींना मुख्यमंत्री म्हणून आणणे असो वा अखेरच्या टप्प्यात तीन दिवस मोदींनी वारणशीत मुक्काम ठोकणे असो, याविषयी एक दिवस आधी कोणा पत्रकाराला कानोकान खबर लागलेली नव्हती. प्रत्यक्षात घडले तेव्हा त्याचा माध्यमांना वा विरोधकांना अर्थ लागण्यापर्यंत वेळ निघून गेलेली होती. त्याला रणनिती म्हणतात, जी समोरच्याला थक्क करून लढण्याचे त्याचे अवसानही गळून जायची वेळ आणते. राष्ट्रपती निवडणूकीसाठी सोनिया विरोधकांच्या बैठका दिड महिना आधीपासून घेत होत्या. पण भाजपाच्या गोटात त्याविषयी कोणी अवाक्षर बोलत नव्हता. उलट विरोधकांनी सहमतीच्या उमेदवाराची भाषा वापरली, तेव्हा त्यांच्याशी संवाद साधण्याचे नाटकही मोदी-शहांनी रंगवले होते. पण आपल्या पोटातले पाणीही हलू दिले नव्हते. पंतप्रधानांच्या निकटवर्तियांनाही दोन दिवस आधी रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची पुसटशी कल्पना येऊ शकलेली नव्हती. स्वामिनाथन किंवा तत्सम नावाच्या चर्चाचा इन्कारही मोदींच्या गोटातून झालेला नव्हता. ज्या क्षणी कोविंद यांचे नाव पुढे आले, त्यानंतर विरोधी गोटाची तारांबळ उडून गेलेली होती. याला रणनिती म्हणतात. ती मोदींची असल्याने कोणी नाके मुरडली म्हणून निवडणूकीचे निकाल तर बदलत नाहीत ना? निवडणूक वा युद्ध जिंकण्याशी मतलब असतो. कॉग्रेस वा मोदी विरोधकांची तीच गोची आहे. त्यांना विजयात वा यशात रस नाही. त्यांना नुसत्या मोदींना शिव्याशाप देण्यात स्वारस्य आहे. कुठल्या तरी कुरघोड्या करून वा कुजकट बोलून मोदींच्या विरोधात काहूर माजवण्यावर हे लोक खुश असतात. त्यामुळे भाजपा व मोदींचे कुठलेही नुकसान झालेले नाही, होणारही नाही. कारण त्यांना माध्यमातील कुरापतींपेक्षाही यश व विजयात रस आहे.

गुजरातमध्ये राहुलनी उघडलेली आघाडी जोरदार होती. पण त्यात आपल्या हाती कुठले पत्ते आहेत आणि आपण कुठल्या वेळी कोणता पत्ता टाकणार; याचा गहजब करण्याची काय गरज होती? ज्यांच्याही हातमिळवणी करणार, त्यांचा गवगवा करण्याचे तरी काय कारण होते? माध्यमात या बातम्या झळकण्याने काय साधले जाणार होते? बिहारमध्ये नितीश लालू यांची लागल्यावर कोविंद यांच्या निवडणूकीत जवळ आलेल्या नितीशविषयी मोदी-शहांनी काही गवगवा केला होता काय? नितीश यांनी तेजस्वीला खुलासा देण्यास मुदत दिली आणि ती संपताच स्वत:च राजिनामा देऊन लालू व कॉग्रेस यांच्या सर्व मंत्र्यांना बाजूला करून टाकले. पुढल्या चोविस तासात भाजपाशी हातमिळवणी करून नवे सरकारही स्थापन करून टाकले. दोनचार दिवस आधी भाजपाशी नितीश संयुक्त सरकार बनवणार, याची कोणाला सुतराम कल्पनाही येऊ शकली नव्हती. मग त्याचेच अनुकरण गुजरातमध्ये राहुल व कॉग्रेसला करता आले नसते काय? हार्दिक, अल्पेश वा जिग्नेश यांच्याही खो खो खेळत बसण्याची काय गरज होती? त्यांनी कॉग्रेसला चार हात दूर ठेवून भाजपाच्या विरोधात तोफ़ा डागल्या असत्या, म्हणून काही विघडले नसते. जोवर मतदानाचा कार्यक्रम जाहिर होत नाही, तोपर्यंत या तीन शिलेदारांनी भाजपावर भडीमार करत रहायचे. पण कॉग्रेसविषयी आपुलकी वा दुरावाही बोलून दाखवण्याची गरज नव्हती. त्यांच्याशी देवाणघेवाण आधीच ठरवून घेतली असती आणि आता जाहिर केली असती, तर हा पोरखेळासारखा तमाशा कशाला झाला असता? उलट हे तीन तरूण कोणती भूमिका घेतील, त्याची भाजपाला कल्पना आली नसती की कॉग्रेसलाही त्यांच्यासमोर जाहिर नाकदुर्‍या काढण्याची लज्जास्पद वेळ आली नसती. त्यांना ठराविक जागा दिल्याचे यादी घोषित झाल्यावरच उघड झाले असते आणि नंतर खुलेआम त्यांना संयुक्त प्रचारात आणता आले असते.

पण राहुल गांधी वा त्यांच्या निकटवर्तियांना कुठल्याही रणनितीने यश मिळवण्यापेक्षा तिचा माध्यमातून गाजावाजा करण्याचे भयंकर आकर्षण आहे. त्यात मग त्याच रणनितीचा बट्ट्याबोळ झाला तरी बेहत्तर! हेच उत्तरप्रदेशात अखेरच्या काळात झाले होते. समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी करण्याचे नाटक अकारण चार दिवस रंगवले गेले आणि त्यातून त्यांच्याच कार्यकर्त्यात गोंधळ माजून गेला. अनेक जागी अखिलेशने कॉग्रेसला जागा सोडली. पण आधीच आपल्या उमेदवाराला अधिकारपत्र दिलेले असल्याने तो उमेदवार माघार घेऊ शकला नाही. परिणामी मतांची विभागणी होऊन गेली. अगदी अमेठीतल्या एका कॉग्रेस उमेदवारालाही तसेच पराभूत व्हावे लागले. हीच गोची आहे. शक्य होईल तितका खुळचटपणा करायचा आणि मग तो उपाध्यक्षाने केला म्हणून बाकीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी त्यातली रणनिती सिद्ध करण्यासाठी कसरती करायच्या; हा नित्याचा खेळ झालेला आहे. गुजरातमध्ये त्याचीच पुनरावृती होताना दिसते आहे. जे काही पडद्याआड करायचे, त्याची जाहिर वाच्यता करण्याची अनाठायी अतिरेकी हौस थक्क करून सोडणारी आहे. आपण शत्रूला जोरदार तुंबळ युद्धाचे आव्हान दिले आणि प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळी तिकडे फ़िरकलोच नाही. कशी जिरवली ना शत्रूची? अशा स्वरुपाचा हास्यास्पद प्रकार नित्याचा होऊन बसलेला आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रयत्न व कष्टाशिवायही जे यश स्थानिक कॉग्रेस नेते आपल्या कुवतीवर मिळवू शकतील, त्याचाही चुथडा करून टाकला जातो. मोदी-शहांनाही आता बहुधा त्याची सवय झालेली असावी. म्हणून ही जोडगोळी अखेरचा निर्णायक क्षण जवळ येईपर्यंत कितीही गदारोळ झाला म्हणून विचलीत होऊन जात नाहीत. शेवटच्या क्षणी राहुलनितीचा अवसानघातकी हुकमी पत्ता आपल्या हाती असल्याचा त्यांचा आत्मविश्वासच त्यांना यश मिळावून देतो आहे. गुजरात त्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसू लागला आहे.

No automatic alt text available.

Wednesday, November 22, 2017

झिम्बाब्वेला चिनी जमालगोटा?

mugabe के लिए चित्र परिणाम

रविवारी आफ़्रिकेतील झिंबाब्वे या देशात मोठी उलथापालथ झाली आणि तिथल्या लष्कराने राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांना स्थानबद्ध करून सत्तासुत्रे आपल्या हातात घेतल्याची घोषणा केली होती. ह्या घटनेने अनेक जा्णकार चकीत झाले आहेत. कारण लष्कराच्या प्रवक्त्याने लोकशाही संपवून लष्करी सत्ता प्रस्थापित केल्याचे काहीही स्पष्ट केलेले नाही. तर ही तात्पुरती व्यवस्था असल्याचे म्हटलेले आहे. मागल्या काही वर्षात क्रमाक्रमाने या देशात आर्थिक व राजकीय अराजक माजत चालले होते. त्याला वेळीच आळा घालून मुगाबे यांनी जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यापेक्षा सैनिकी बळावर आपली सत्ता कायम राखण्याचा आततायीपणा केला होता. त्यातून मग त्यांच्या विरोधात अन्य पक्षांप्रमाणेच स्वपक्षातही बंडाचे उच्चार येऊ लागले होते. आता त्याची परिणती लष्कराने सत्ता हाती घेण्यात झालेली आहे. पण याला अंतर्गत विषय जितका कारणीभूत झाला आहे, तितकाच परकीय हस्तक्षेपाचाही वास येत आहे. तिथल्या घटनांविषयी जगभरच्या मोठ्या देशांनी व नेत्यांनी चिंता व्यक्त केलेली असताना, चीन मात्र मुग गिळून गप्प बसलेला आहे. वास्तविक अशा घडामोडी झिंबाब्वेमध्ये घडण्याची सर्वाधिक चिंता चिनलाच वाटली पाहिजे. कारण त्याच देशाने झिंबाब्वेमध्ये सर्वाधिक आर्थिक व औद्योगिक गुंतवणूक केलेली आहे. आपल्या आर्थिक हिताला बाधा येऊ शकण्याचे भय चिनला वाटू नये, ही म्हणूनच शंकास्पद बाब आहे. पण योगायोग तिथेच येऊन संपत नाही. या राजकीय उलथापालथीमध्ये चिनचाच हात आहे काय, अशीही शंका घेण्याला वाव आहे. त्याचे पहिले कारण चिनी सत्ता निर्वेधपणे जिनपिंग यांच्या हाती आल्यानंतर ह्या घटना घडू लागल्या आहेत. पण नेमक्या त्यानंतर लगेच अनेक झिंबाब्वेचे नेते व अधिकारी चिनला भेटी देऊन परतल्यावर त्या घटनाक्रमाला आरंभ झालेला आहे. मग चिनच त्यामगचा खरा सुत्रधार आहे काय?

विसाव्या शतकाच्या मध्यास अनेक आफ़्रिकन देशात युरोपियन साम्राज्यशाही विरोधात स्वातंत्र्याच्या चळवळींना वेग आला होता. त्याला प्रामुख्याने समाजवादी क्रांती म्हणून सोवियत युनियनची फ़ुस व मदत होती. तेव्हा र्‍होडेशिया म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या देशाच्या लढ्याचे नेतृत्व मुगाबे व इतर लोक करत होते. परंतु १९७० नंतरच्या काळात त्यांच्या सशस्त्र लढ्याला मदत देण्यात रशियाने हात आखडता घेतला आणि चिनने ती जागा भरून काढण्यात पुढाकार घेतला. तेव्हापासूनच मुगाबे यांचे चीनी नेत्यांशी साटेलोटे झालेले होते. पुढे १९८० नंतर देश स्वतंत्र झाला आणि त्याच्या विकासाच्या कामात परदेशी मदत म्हणूनही चिनने खुप पुढाकार घेतला. प्रामुख्याने माओच्या निधनानंतर चिनने जे सैल धोरण पत्करून मर्यादित भांडवली धोरण पत्करले, त्यातून येणारा अधिकचा पैसा गुंतवून आपली जागतिक पत वाढवण्याचे अकम चिनने हाती घेतले होते. त्याचा लाभ उठवत मुगाबे यांनी चिनला झिंबाब्वेमध्ये मोकाट रान दिले. त्यामुळेच आज तो देश आर्थिक दिवाळखोरीत गेला असला आणि त्याचे नाक चिनच्या हाती आलेले आहे. अब्जावधी डॉलर्सची चिनने तिथे गुंतवणूक केली असून शेती, खनिजखाणी, नौकानयन व विविध अवजड उद्योग याची मदार चिनवर आहे. सहाजिकच प्रत्यक्षात त्या देशाचे अर्थकारण चिनच्या हाती गेलेले आहे. मागल्या चार दशकात मुगाबे आपल्या या सावकाराच्या दारी नेहमी जात येत राहिले आणि चिनची त्या देशावरील पकड अधिकच घट्ट होत गेली. मात्र मुगाबे यांच्या आत्मकेंद्री वागण्याने त्यांच्या विरोधात लोकमत होऊ लागल्यावर, त्या मैत्रीला ग्रहण लागले. कारण व्यक्तीगत मैत्रीपेक्षाही चिनला गुंतवणूकीची चिंता होती. म्हणूनच जिनपिंग यांनी वारंवार मुगाबे यांना देशात स्थैर्य आणायचा सल्ला दिला होता. पण अहंकारी मुगाबेंना ते शक्य झाले नाही.

दिर्घकाळ एमरसन नगावा नावाचे उपाध्यक्ष मुगाबे यांचे विश्वासू व वारस म्हणून कार्यरत होते. पण अलिकडल्या काळात या दोघांमद्ये वितुष्ट वाढत गेले. ९३ वर्षाच्या अध्यक्षांची पन्नाशीतली पत्नी ग्रेस आणि नगावा यांच्यातले भांडण त्याला कारण असल्याचे सांगितले जाते. तिने हा सत्तेला काटा काढून टाकण्यासाठी विषप्रयोग केला असेही म्हटले जाते. त्यानंतर नगावा यांनी मातृभूमी सोडून पळ काढला होता. तर मुगाबे यांनी त्या उपाध्यक्षाची पदावरून हाकालपट्टी केलेली होती. नोव्हेंबर महिन्याच्या आरंभीच मुगाबे चिनला भेट देऊन आले होते आणि त्यानंतर त्यांच्या लष्करा़चे प्रमुखही बिजींगला जाऊन आले. दरम्यान परागंदा झालेले नगावाही मायदेशी परतले. ह्या सगळ्या गोष्टी योगायोग मानता येत नाहीत. चिनला लष्करप्रमुख भेट देऊन मायदेशी गेल्यानंतर काही दिवसातच नगावा मायदेशी आले आणि दोन दिवसात लष्कराने मुगाबे यांना स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय अंमलात आणला. लष्करप्रमुखाने त्याला मान्यता मिळण्यासाठीच बिजींगला भेट दिली होती काय? नसेल तर तिथून परतल्यावरच त्याने असा टोकाचा निर्णय कशाला घ्यावा? चिनच्या इशार्‍यावर झिंबाब्वेच्या लष्कराने हे पाऊल उचलले आहे काय आणि चिनच्याच इशार्‍यावर नगावा यांना पुढले अध्यक्ष म्हणून नेमले जाणार आहे काय? झिंबाब्वेशी इतका निकटचा संबंध व हितसंबंध असूनही ताज्या घटनांच्या बाबती़त चिनी मौन म्हणूऩच शंकास्पद आहे. किंबहूना त्यामागे चिनचाच हात असल्याची शंका घेतली जाणे भाग आहे. त्यात तथ्यही आहे. कारण मागल्या दोन दशकात चिनने आर्थिक सुबत्ता आल्यावर मोठ्या प्रमाणात अविकसित देशांमध्ये गुंतवणूक करून आर्थिक मदतीचा आव आणलेला होता. पण सावकारी पाशालाही लाजविल, अशा अटी घालूनच ही गुंतवणूक झालेली आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम नव्या वसाहतवादाची चाहुल देणारे आहेत.

अगदी अलिकडेच श्रीलंकेने हंबनटोला नावाचे बंदर चिनी मदतीवर उभारून घेतले. पण त्याचा चिनने आपल्या युद्धनौकांसाठी उपयोग सुरू केल्यावर भारताने जोरदार आक्षेप घेतला होता. वास्तविक दोन देशाच्या करारामध्ये कुठेही या बंदराचा लष्करी वापर होण्याची तरतुद नव्हती. पण कर्जाच्या दबावाखाली चिनने श्रीलंकेवर आपल्या अटी लादणे सुरू केले आणि भारताची नाराजी लक्षात घेऊन श्रीलंकेला पुनर्विचार करणे भाग झाले. आता श्रीलंकेने पैसे फ़ेडता येत नाहीत, म्हणून भारतानेच ते बंद विकत घ्यावे, असा प्रस्ताव दिलेला आहे. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की चिन कुठेही गुंतवणूक वा आर्थिक मदतीचे गाजर दाखवून जगभर आपल्या नवनव्या वसाहती उभ्या करू बघत आहे आणि त्या वसाहतवादाच्या जंजाळात कर्जामुळे अनेक गरीब देश फ़सत चाललेले आहेत. मुगाबे यांचा झिंबाबे त्यापैकीच एक आहे. मात्र गडबडी गाजल्या व त्यात आपला हात दिसला, तर अन्य देश सावध होतील. म्हणून चीन या विषयात मौन धारण करून बसला आहे. श्रीलंकेने त्याला कर्जाच्या बदल्यात घुसखोरी नाकारली असल्याने इतरही देश त्या वाटेने जाण्याची चिनलाही भिती आहे. किंबहूना भारत अशा चिथावण्या देऊ शकतो, याचीही चिनला जाणिव आहे. म्हणून मुगाबे यांनी संयमाने सत्तांतर होऊ द्यावे, यासाठी चिनी नेतृत्वाने प्रयत्नही केले होते. पण पत्नीला अध्यक्ष करण्याच्या नादात व आर्थिक दिवाळखोरीमुळे मुगाबे हीच अडचण होऊन बसली आणि त्यांना बाजूला करण्याचा निर्णय चिनला घ्यावा लागलेला असावा. त्याचे पितळ उघडे पडले तर मात्र जागतिक महासत्ता होण्याचे चिनचे स्वप्न अडचणीत सापडणार आहे. त्या अर्थाने भारतालाही झिंबाब्वेतील घटनांवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवावे लागणार आहे. कारण जगात सध्या चिनची राजकीय स्पर्धा भारताशीच चालू असून, शत्रू अडचणीत असतानाच त्याच्यावर आणखी घाव घालून घेण्याला कुटनिती म्हणतात ना?

Tuesday, November 21, 2017

शरद यादवांचे भवितव्य

nitish sharad yadav के लिए चित्र परिणाम

तेजस्वीच्या भ्रष्टाचारी कहाण्या समोर आल्या. तेव्हा त्याने वा लालूंनी जनतेसमोर येऊन खुलासा करावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री व जनता दलाचे अध्यक्ष नितीशकुमार यांनी घेतली होती. त्याच्याही आधी त्यांनी राष्ट्रपती निवडणूकीत भाजपाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठींबा देऊन, आपण लालूंच्या ताटाखालचे मांजर नसल्याचे साफ़ केलेले होते. लालूंनी जुळते घ्यावे, अन्यथा आहे ती सत्ताही त्यांना गमवावी लागेल, असा तो इशारा होता. पण तो लालूंना उमजला नाही आणि नितीशचे जुने सहकारी आलेल्या शरद यादवांनाही समजला नाही. त्यांनी मग लालूंच्या आहारी जाऊन नितीशशी भांडण पत्करले. ती शरद यादव यांची चुक होती. कारण ते कुठल्याही अर्थाने लोकनेते वा मते मिळवणारे नेता नाहीत. परंतु त्यांनी ही वस्तुस्थिती नाकारून नितीशना आव्हान दिले आणि पक्षात फ़ुट पडल्याचे स्पष्ट झाले. अशावेळी निवडणूक आयोगाला कुठला पक्ष अधिकृत, त्याची छाननी करावी लागते आणि त्यात शरद यादव यांचा पराभव निश्चीत होता. कारण ते बिहारचे नेता असूनही विधानसभेतला कोणी आमदार त्यांच्यासमवेत गेलेला नव्हता. मात्र राज्यसभेतील त्यांच्यासह अन्वर अली नावाचे खासदार व एकुलता एक गुजरातचा आमदार त्यांच्या सोबत होते. तेवढ्याने त्यांना अधिकृत जनता दल यु म्हणून मान्यता मिळणे अजिबात शक्य नव्हते. तरी त्यांनी पक्षाचे अधिवेशन बोलावण्याची औपचारीता पार पाडून मान्यतेसाठी आयोगाकडे दावा केला होता. तो आता फ़ेटाळला गेला असून, यादव यांच्या राज्यसभेतील सदस्यत्वालाच सुरूंग लागण्याची वेळ आलेली आहे.

यादव यांना बिहारमध्ये नाही तरी गुजरातमध्ये एकुलत्या आमदाराने पाठींबा दिलेला होता. पक्षाने राज्यसभा निवडणूकीत भाजपाला पाठींबा देण्याचा पवित्रा घेतला होता. पण गुजरातचे जदयु आमदार छोटूभाई वसावा यांनी तो पक्षादेश झुगारून कॉग्रेसचे अहमद पटेल यांना मत दिले. पटेलही त्या एका मतामुळे राज्यसभेत पोहोचले. मात्र छोटूभाईंनी अहमद पटेल यांना राज्यसभेचा मार्ग खुला करून देताना, शरद यादव यांची खासदारकी धोक्यात आणलेली आहे. कारण यादव यांनी छोटूभाईला प्रेरणा दिली म्हणून नितीश गटाने यादव यांच्यावरच पक्षशिस्तीचा बडगा उगारला. त्यांना पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार अपात्र ठरवण्याची मागणी राज्यसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. एका बाजूला यादव आपल्या पक्षाला अधिकृत ठरवण्यात अपेशी झाले आहेत आणि दुसरीकडे त्यांचीच राज्यसभेतील जागा धोक्यात आली आहे. त्याचेही कारण समजून घेतले पाहिजे. या दोन गटांचे दावे बराच काळ आयोगाकडे पडून होते. त्यावर निर्णय झालेला नव्हता. अखेरीस आता गुजरात निवडणूकीत आपल्याला पक्षाचे चिन्ह तातडीने मिळावे, म्हणून दोन्ही गटांनी आग्रह धरला आणि आयोगाला त्याविषयी लौकर निर्णय घ्यावा लागला आहे. तो निर्णय चिन्हासाठी घ्यावा लागला. मात्र त्यामुळे नितीशच्या गटाला अधिकृत म्हणून मान्यता मिळाली व शरद यादव यांच्या तमाम कृती पक्षविरोधी ठरण्यास हा निर्णय पात्र झाला आहे. सहाजिकच यादव यांच्या विरोधातला राज्यसभा अध्यक्षांकडला दावाही विरोधात जाणार हे निश्चीत. मुळातच यादव यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याने असले फ़ुसके दावे करण्यात काही अर्थ नव्हता. पक्षांतर कायदा वा निवडणूक आयोगाची पक्षाला मिळणारी मान्यता, याविषयी शरद यादव दुधखुळे गृहस्थ नाहीत. त्यातले बारकावे त्यांनाही ठाऊक आहेत. मग त्यांनी असले दावे कशाला केले तेही समजत नाही.

मुळात पक्षाचे वेगळे अधिवेशन भरवून त्यात आपली अध्यक्ष म्हणून निवड करून घेणेच हास्यास्पद होते आणि अशा पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांची यादी आयोगाकडे पाठवून देणेही निरर्थक होते. पहिली गोष्ट म्हणजे जनता दल युनायटेड या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता नाही. तेलगू देसम वा अण्णाद्रमुक शिवसेनेप्रमाणे त्यालाही प्रादेशिक पक्ष म्हणूनच मान्यता आहे. सहाजिकच त्या पक्षाची राजकीय व्याप्ती बिहारपुरती मानली जाते. परिणामी बिहारच्या पक्षाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी व अन्य पदाधिकारी यांचा कौल बघूनच निर्णय घेतला जाणार हे उघड होते. तिथे बहुतांश आमदार खासदार व पदाधिकारी नितीशकुमार यांच्या मुठीत आहेत. त्यापैकी मुठभरही शरद यादव यांच्यासोबत गेलेले नाहीत. कारण यादव यांच्या लोकप्रियतेवर पुन्हा निवडून येण्याची कोणाला खात्री नाही. अशा स्थितीत खुद्द यादवही पुन्हा निवडून येऊ शकणार नाहीत. मग त्यांच्यासमवेत कोण जाणार? त्यामुळे वेगळा पक्ष दाखवण्यापेक्षा यादव यांनी वेगळ्या पक्षात दाखल होणे योग्य आहे. त्यांनी लालूंच्या पक्षात जावे किंवा ते शक्य नसेल तर कॉग्रेसमध्येही जायला हरकत नाही. कारण बिहारमध्ये त्यामुळे नाव घेण्य़ासारखा नेता तरी कॉग्रेसला मिळू शकेल. वेगळ्या पक्षाची उभारणी करण्याइतकी उर्जा वा कुवत आजतरी शरद यादव यांच्यापाशी उरलेली नाही. मागल्या दहाबारा वर्षात तर त्यांनी नितीशची सावली म्हणूनच राजकारण केलेले आहे. मग अकारण इतक्या टोकाला जाण्याची काय गरज होती? अर्थात माणूस अहंकाराच्या आहारी गेला मग व्यवहाराला विसरत असतो. नितीशच्या भाजपा सोबत जाण्याला यादव यांचा विरोध समजू शकतो. पण मग खासदारकी सोडून त्यांचे राजकीय अस्तित्व काय उरणार आहे? कॉग्रेस वा लालू तरी त्यांना आपल्या पक्षात किती स्थान देऊ शकतील? मतांसाठी त्यांचा उपयोग नाही. नुसता पदासाठी भार इतकीच त्यांची स्थिती नाही काय?

अर्थात आपण तत्वाशी तडजोड केली नाही, अशी फ़ुशारकी जरूर मारता येईल. पण राजकारण व निवडणूका हे राजकीय आखाड्यातील मोठे निकष असतात. त्यामध्ये आपटणार्‍याला कोणी नंतर विचारत नाही. तत्वाचे अवडंबर माजवणारेही तुमचा वापर करून घेत असतात आणि उपयोग संपला मग पाठ फ़िरवत असतात. शरद यादव यांची स्थिती आता म्हणूनच केविलवाणी होणार आहे. दहा वर्षापुर्वी त्यांचेच दिर्घकालीन सहकारी रामविलास पासवान यांची तशी दयनीय अवस्था झालेली होती आणि साडेतीन वर्षापुर्वी त्यांना नाक मुठीत धरून मोदींच्या गोटात यावे लागलेले होते. मात्र त्यापुर्वी त्याच पासवान यांनी मोदींना दोषी ठरवुन वाजपेयी सरकारचा राजिनामा दिलेला होता. तेव्हा त्यांची पाठ थोपटणारे पुढल्या काळात कसोटीच्या वेळी मदतीला आले नाहीत. मग पाच वर्षे पासवान यांना अज्ञातवासात जाण्याची वेळ आली होती. यातून बाहेर पडताना त्यांना पुन्हा त्याच मोदींच्या आश्रयाला जावे लागले आणि आपले पुनर्वसन करावे लागले होते. तेव्हा सत्तेच्या राजकारणात तत्वांची महत्ता किती असते ते लक्षात येऊ शकेल. पंधरा वर्षापुर्वी पासवान यांनी केलेली चुक जशीच्या तशी यादव यांनी २०१७ साली केलेली आहे. मग त्याचे परिणाम तरी किती वेगळे असू शकतील? सत्तरीच्या पार गेलेल्या शरद यादव यांच्या आजवरच्या लढाऊ कारकिर्दीला असे अपेशी वळण लागणे केव्हाही स्पृहणिय नाही. पण जे काही होते आहे, त्याला तेही तितकेच जबाबदार आहेत. एकूणच गेल्या चारपाच वर्षात उत्तरेतील यादवांची मंडल काळातील किमया संपत चालली असे म्हणावे लागते. लालू व मुलायम आधीच निकालात निघाल्यासारखे आहे. नाव घेण्यासारखे उरलेले शरद यादवही ताज्या घटनेनंतर राजकारणातून बाजूला पडणार काय? तसे झाल्यास आणिबाणी नंतरच्या राजकारणातला आणखी एक यादव मावळतीला लागेल.  

जागतिक चव्हाटा




जगात मुक्त अर्थव्यवस्था येऊन आता पाव शतकाचा कालावधी उलटून गेला आहे. १९९१ सालात राजीव गांधी यांची ऐन लोकसभा निवडणूकीत हत्या झाल्यामुळे नरसिंहराव यांच्याकडे कॉग्रेसचे नेतृत्व आले आणि कॉग्रेसला बहूमत मिळालेले नसतानाही त्यांना अल्पमताचे सरकार स्थापन करावे लागलेले होते. अशा स्थितीत त्यांनी मनमोहन सिंग या अर्थशास्त्रातल्या नोकरशहाला सरकारमध्ये आणले. त्यांच्याकडे देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे काम सोपवले होते. त्याचवेळी जगभर आर्थिक सुधारणांचे युग अवतरले होते आणि त्यापासून अलिप्त रहाणे भारताला शक्य नव्हते. गॅट करार व जागतिकीकरणाचे वारे जोरात वाहू लागलेले होते. भारताचे राखीव सोनेही गहाण पडालेले होते, अशा स्थितीत ह्या सुधारणा आल्या आणि पुढल्या काळात देश वा त्यांच्या भौगोलिक सीमा पुसट होत जाणार असे सांगितले जात होते. एकूणच जग जवळ आले आणि आता पृथ्वीला ग्लोबल व्हिलेज असे संबोधन लावले जाऊ लागले होते. मात्र इतकी वर्षे त्याला उलटून गेली असली आणि जागतिक अर्थकारणात भौगोलिक सीमा बाजूला पडल्या असल्या, तरी राजकीय व प्रसासकीय बाबतीत भुगोल कायम आहे. प्रत्येक देश अस्तीत्वात असून भौगोलिक अस्मितांच्या आधारे लढायाही चालू आहेत व हेवेदावेही कायम आहेत. थोडक्यात राजकीय प्रशासकीय बाबतीत जग अजून विसाव्या शतकातच असले, तरी इंटरनेट वा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या सीमा पुसट होऊन गेल्या आहेत. जगाच्या कानाकोपर्‍यात कोणीही कोणाशीही थेट संपर्क साधण्याची सोपी व स्वस्त सेवा सामान्य माणसाला उपलब्ध झाली असून त्यातून अवघे जग हे एक गाव होऊन गेले आहे. त्याचा एकमेव पुरावा म्हणजे सोशल मीडिया नावाचा एक जगाला व्यापून उरणारा चव्हाटा होय. तो ग्लोबल व्हिलेज अस्तित्वात आल्याचा सज्जड पुरावा आहे.

तसे बघायला गेल्यास इंटरनेट या माध्यमातून ज्ञानाची अनेक दारे कोणालाही खुली झाली आहेत आणि जसजसे दिवस पुढे सरकत गेले, तशी ती सुविधा सामान्य म्हणू अशा कोणालाही उपलब्ध झालेली आहे. भारतातल्या दुर्गम खेड्यातला माणूस आता या सुविधेतून अत्याधुनिक अमेरिकेतल्या कोणाशी संपर्क करू शकतो. किंवा संवादही साधू शकत असतो. आपापल्या पद्धतीने लोक त्याचा सरसकट वापर करू लागलेले आहेत. पण स्वभावानुसार त्याही सुविधेचा चव्हाटा होऊन गेला आहे. हार्दिक पटेल वा अन्य कोणाच्या भानगडी सहजपणे य माध्यमात चघळल्या जातात. त्यावरून तावातावाने वादविवाद रंगवले जातात. ते पुर्वी कुठल्याही गावातल्या चव्हाट्यावर होताना दिसायचे ऐकू यायचे. अशा चव्हाट्यावर प्रामुख्याने उखाळ्यापाखाळ्याच अधिक काढल्या जायच्या आणि आता तेच जागतिक पातळीवर राजरोस चालू असते. हार्दिक पटेलच्या सीडी वा युट्युबवरील भानगडीची मजा घेण्यामागची वृत्ती, तशीच चकाट्या पिटणार्‍या गावकर्‍यांची नाही काय? फ़रक इतकच, की आजकाल एकाच गावाच्या नाक्यावर किंवा चव्हाट्यावर एकत्र येण्याची गरज राहिलेली नाही. एका गावातल्या पारावर बसून हजारो मैल दूरच्या कोणालाही अन्य कोणा परिचित व्यक्तीच्या भानगडी वा कुलंगडी सांगता येतात. त्यावर रसभरीत चर्चा करत येते, अफ़वा पसरवता येतात. वावड्या उडवून धमाल करता येते. इतके करूनही आपण नामानिराळे राहू शकतो. थोडक्यात अशा अर्थाने आता पाव शतकानंतर जगाचे ग्लोबल व्हिलेज आपण करून टाकलेले आहे. जे जगभरच्या नेत्यांना मागल्या पंचवीस वर्षात ठरवून करता आले नाही, ते सामान्य माणसाने आपल्या हाती सुविधा व यंत्रणा येताच करून दाखवलेले आहे. अर्थात एकदा चव्हाटा लांबरुंद वा जागतिक झाला मग त्यातून होणारा बोभाटाही तितकाच सर्वव्यापी होणार ना?

आता यातली गंमत बघा. निवडणूका चालू आहेत गुजरातमध्ये आणि त्याचा गदारोळ जगभर चालू आहे. जगाच्या पाठीवर कुठेही असलेल्या व्यक्तीला गुजरातमध्ये जाण्याची गरज राहिलेली नाही. अमेरिकेत वा रशियात बसूनही असा कोणी माणूस, गुजरात वा तिथल्या हार्दिकच्या भानगडीत आंबटशौकी उखाळ्यापाखाळ्या करू शकत असतो. अर्थात गावाचा चव्हाटा जसा एकत्र येऊन काही समाजहिताचे काम करावे, चर्चा करावी यासाठी होता, तसाच सोशल माध्यमांच्या निर्मितीमागचा हेतू चांगला होता. पण कुठलीही सुविधा निर्माण करणार्‍याचा हेतू वापरणार्‍याला मान्य असतो असे अजिबात नाही. ती वस्तु वा साधन आपल्या हाती आले, मग माणूस आपल्याच मनानुसार त्याचा बेछूट वापर करीत असतो. सोशल माध्यमांचे तेच झाले आहे. ज्याच्या हाती ही सुविधा आलेली आहे, त्याने आपल्या मतानुसार वा इच्छेनुसार त्याचा बेछूट वापर चालविला आहे. त्यामुळे आता सुशिक्षित गावकरी व चाळकरी जगभर तयार झाले आहेत. फ़ेसबुक ट्वीटर वा व्हाटसप अशा साधनांनी मस्तपैकी चहाड्या वा चोंबडेपणा आपण सहजगत्या उजळमाथ्याने करीत असतो. शिवाय यात समोर व्यक्ती म्हणून उभे रहायचे नसल्याने तोतयेगिरीही करण्याची पुर्ण मोकळीक असते. मग काय, गावातल्या वा चव्हाट्यावरच्या चकाट्या परवडल्या; इतक्या थरालाही गोष्टी जात असतात. आपल्याला हवे त्याला बदनाम करता येते, किंवा सूडबुद्धीने अपप्रचारही करण्याची सोय मिळालेली आहे. राईचा पर्वत करण्याची इतरही साधने त्याला जोडलेली असतातच, इवल्याश्या फ़ोनमध्ये छुपा कॅमेरा आणि फ़ोटोशॉपसारखे सॉफ़्टवेअर असल्यावर आणखी काय हवे? आपण आपापले भलेबुरे हेतू साधण्यासाठी सोशल मीडियाचा पार चव्हाटा करून टाकलेला आहे. रोज उठून रिकामटेकडे लोक इतरांना अभिवादन करण्यापेक्षा डिवचण्यासाठीच हजेरी लावत असतात.

जगातल्या लोकांची अनेक गटात विभागणी झालेली आहे. त्यांचे आपापले गटतट आहेत आणि त्यात मग समुहाने परस्परांवर टिकाटिप्पणी चालू असते. त्यातून संवाद साधला जावा ही मुळातली अपेक्षा बाजूला पडलेली असून, एकमेकांवर कुरघोडी करणारे आरोप वा शिव्याशापही चाललेले असतात. आपले विचार वा भूमिका मान्य नसलेल्या अन्य कोणाला कसे दुखवायचे, यासाठी बुद्धी पणाला लावली जात असते. एकमेकांना अपमानास्पद वाटावी अशी बिरूदे लावली जातात. हेटाळणीयुक्त त्यांचा सातत्याने वापर चाललेला असतो. जगातली कुठलीही घटना घडलेली असो किंवा कुणा ख्यातनाम व्यक्तीने कुठल्याही विषयावर मतप्रदर्शन केलेले असो, त्याचे समर्थक व विरोधक यांच्यात त्यावरून खडाजंगी होत असते. एक बाजू समर्थपणे त्याचा बचाव मांडत असते तर दुसरी बाजू तितक्याच हिरीरीने त्याला खच्ची करायला तुटून पडलेली दिसेल. त्यामुळे मधल्या मध्ये काही समजूतदारपणा करू इच्छिणार्‍यांची मात्र तारांबळ उडालेली असते. दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की या विभागणीमध्ये आपले काही मत वा विवेक वापरण्याची जागाच उरलेली नाही. एक बाजू घ्या नाहीतर तुमची गणना थेट शत्रू गोटात होत असते. आपली बाजू कायम बरोबर असते आणि समोरच्यांना काहीही अक्कल नसते; याचा निर्वाळा कुठल्याही विषयात तितक्याच आग्रहाने दिला जात असतो. त्यातून मग असे गटबाज अधिक केविलवाणे दिसू लागतात. त्यांच्या बुद्धीलाही न पटलेले युक्तीवाद करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर येत असते. आवडलेले असले तरी ते बोलण्याची लिहीण्याची हिंमत त्यांच्यात उरलेली नाही. हळूहळू या चव्हाट्यावर मग आपापल्या कळपांचे कोपरे अड्डे तयार झालेले आहेत. एका कळपातल्या पशूंनी दुसर्‍या कळपावर तुटून पडल्यासारखे शब्द वापरले जातात आणि आपलीच पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानली जात असते.

कुठल्याही संवादात समोरचा काही सांगत असेल तर ते समजून घेण्याचा संयम आवश्यक असतो. त्याचाच दुष्काळ अशा सोशल माध्यमात जाणवू लागला आहे. आपले तेच खरे करताना चुकीचे मुद्दे उपस्थित करून वाद उकरून काढला जातो. यात थक्क करणारी गोष्ट अशी, की जर तुम्हाला अमूक एका भूमिकेपलिकडे काही ऐकायचे नाही वा वाचायचेच नसेल, तर तशा लिखाण वा विषयाकडे वळण्याची कोणी सक्ती केलेली नाही. तुमच्या आवडीचे लिहीणारे वा तशाच भूमिकेला चिकटून बसणारेही अनेक लेखक मित्र असतात. त्याच गोतावळ्यात रममाण होऊन जावे. बाकीच्या जगाकडे ढुंकून बघण्याची गरज नाही. पण तसेही होत नाही. समोरचा काय म्हणतोय वा समजावू बघतोय, त्याकडे साफ़ पाठ फ़िरवून, कुठल्याही विषयावर मुद्दे सोडून हुज्जतही घातली जात असते. एकूण काय तर सोशल मीडियाने खरोखरच अवघ्या पृथ्वीतलाला एक अगडबंब गावठाण करून टाकलेले आहे. त्या अराजकात कोण कोणाशी काय बोलतोय व कोणाला काय सांगायचे आहे, तेही विरून जाते. अर्थात मोठ्या संख्येने काहीतरी समजून घ्यायला, शिकून घ्यायला व सांगायलाही लोक या चव्हाट्यावर येत असतात. ते आपला दुरचा कोपरा पकडून कोलाहलापासून अलिप्त आपला आनंदही लुटत असतात. अशा लोकांचा मग गटबाजीत रमलेल्यांना हेवा वाटतो. त्यांच्या संवादात घुसून धुमाकुळ घालणारेही महाभाग असतातच. पण कितीही विक्षितपणा असला वा गैरलागू फ़ायदा घेतला जात असला, तरी या माध्यमांनी जग खरोखर जवळ आणले आणि जोडले हे मान्यच करावे लागेल. महापूरात खुप पालापाचोळाही वाहून येत असतो. प्रवाह स्थिरावून मग पाणी स्वच्छ व नितळ व्हायला थोडा वेळ लागणारच. हळुहळू हेही माध्यम या अराजकातून बाहेर पडेल, असे मानायला हरकत नाही. तेव्हा मग खर्‍या अर्थाने चव्हाट्यावर प्रबोधनात्मक व हितोपयोगी काही घडायला वेग येऊ शकेल.

Monday, November 20, 2017

मेरीट लिस्ट आणि निवडणूका



आपण सगळेच डबक्यात लोळणारे किडेमकोडे असतो. एकमेकांचे पाय ओढत रमलेले असतो. पण आपल्यातलाच एखाद दुसरा वर आभाळातल्या चांदण्या न्याहाळत स्वप्ने बघत असतो. असे कुणा विचारवंताने म्हणून ठेवलेले आहे. त्याचा अर्थ असा, की तो एखाद दुसरा त्या डबक्यातून बाहेर पडून नव्या क्षितीजाकडे झेपावण्याची स्वप्ने बघत असतो. त्यासाठी विचार व प्रयत्न करीत असतो. शाळेत सगळीच मुले जात असतात आणि त्यांना एकच शिक्षक प्रत्येक विषय शिकवित असतात. पण त्यातला एखाद दुसराच तो विषय आत्मसात करायला उत्सुक व सज्ज झालेला असतो. ती मुले परिक्षेत नुसती उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न बघत नसतात, तर त्यात प्राविण्य मिळवून आयुष्यात काही बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगून असतात. त्यासाठी मेहनत घेत असतात. तो पल्ला नेहमीचा अभ्यास करून वा नुसतेच आळशी बसून गाठला जाणे शक्य नसते. जितका पल्ला गाठायचा आहे, त्याच्याही पलिकडले उद्दीष्ट राखावे लागते. तरच अपेक्षित ध्येयाच्या जवळपास कुठेतरी पोहोचता येत असते. अशी मुले जी अखेरच्या क्षणापर्यंत मेहनत घेत असतात, त्यांचा इतर मुलांना हेवा वाटतो किंवा त्यांचे जीवन नीरस असल्याची टवाळीही इतरेजन करीत असतात. म्हणून हे मेहनत घेणारे आपले उद्दीष्ट बदलत नाहीत, की नाऊमेद होत नाहीत. ते आपले कष्ट उपसतच रहातात. आजकालचे राजकारण व निवडणूका तशा स्पर्धात्मक झाल्या असून, मेहनत घेईल त्याला मोठा पल्ला गाठता येत असतो. शालेय वा महाविद्यालयीन शिक्षणात जसे अधिकचा अभ्यास ही बाब आता सार्वत्रिक झाली आहे, त्यापेक्षा निवडणूकीची स्पर्धा वेगळी राहिलेली नाही. तिथेही पुर्वीप्रमाणे सहजगत्या उत्तीर्ण होण्याचे दिवस संपलेले आहेत आणि अधिकची मेहनत घेऊन मोठा पल्ला गाठणे, हाच नियम बनू लागला आहे. गुजरातच्या निवडणूकीकडे त्याच निकषाने बघण्याची गरज आहे.

उदाहरणार्थ हुशार वा गुणवत्ता यादीत जाऊ बघणारी मुले वर्षभर आधी उन्हाळी सुट्टीतही शालांत परिक्षेच्या तयारीला लागलेली असतात. जुन महिन्यात शाळा सुरू होण्यापुर्वी त्यांनी आरंभीचा अभ्यासक्रम उरकून घेतलेला असतो. आता तर अशा मुलांसाठी सुट्टीतले क्लासेसही सगळीकडे झालेले आहेत. त्यामुळे अशी मुले शाळेचा आरंभ होण्यापुर्वीच अभ्यासात उत्तीर्ण होण्याइतकी पुढे गेलेली असतात. मग सहासात महिने त्यांचे परिश्रम हे गुणवत्ता यादी गाठण्यासाठीचे असतात. आता शालांत परिक्षेत सर्वसाधारण हुशार मुलांना ८०-९० टक्के गुण मिळवणे अवघड राहिलेले नाही, त्यामुळेच गुणवत्ता यादी गाठायची तर ९५ पासून पुढे झेप घेण्याची तयारी करावी लागत असते. नुसता कोणी हुशार वा स्कॉलर आहे, म्हणून त्याची वर्णी गुणवत्ता यादीत लागत नसते. त्या यादीतील ४०-५० मुलांच्या टक्केवारीत एकदोन टक्के इतका किरकोळ फ़रक असतो. एकूण गुणांच्या बेरजेत एक गुण कमी पडला म्हणून पहिला क्रमांक हुकतो आणि तो विद्यार्थी दहा पंधराव्या क्रमांकावर फ़ेकला जात असतो. तेच आता निवडणूकांच्या बाबतीत झालेले आहे. एकूण मतदान होते, त्यात प्रत्येक पक्षाला मिळणारी मते आजवरच्या राजकीय पुण्याईवर अवलंबून असतात. ती मते तुम्हाला मिळणार यात शंका नाही. पण टक्केवारी वाढली आणि त्यात तुमचा हिस्सा वाढला; तर सगळी गणितेच बदलून जात असतात, थोडक्यात तुमच्या पक्षाची संघटनात्मक ताकद, किती अधिकचा मतदार बाहेर काढून आपला हिस्सा वाढवून घेते, यावर निवडणूकीचा निकाल फ़िरत असतो. म्हणूनच जो पक्ष तशी तयारी करून आखाड्यात उतरू शकतो, त्याला बहूमताचा वा त्याहूनही मोठा पल्ला गाठणे शक्य होत असते. बाकीचे पक्ष त्या बाबतीत गाफ़ील राहिले तर मेहनती पक्षाचे उखळ पांढरे होण्याला पर्यायच नसतो. मागल्या तीन वर्षात मोदी-शहा जोडीने तिथेच निवडणूकांचा रागरंग बदलून टाकला आहे. त्यांची गुजरात निती काय आहे?



मागल्या तीन वर्षात बहुतेक ओपिनियन पोल वा एक्झीट पोल कशामुळे फ़सलेले आहेत? त्यांना पुर्वी जयपराजयाची भाकिते नेमकी ताडता येत होती आणि आजकालच ती का फ़सू लागली आहेत? त्याचे कारण मोदी-शहांनी बदलून टाकलेले निवडणूक नियम आहेत. हे नियम कुठल्या कायद्यात नाहीत की आयोगानेही लागू केलेले नाहीत. सर्व शालेय विद्यार्थ्यांना मेहनत सक्तीची नसते, तसेच हे मोदी-शहांचे नियमही सर्व पक्षांना स्वेच्छेने स्विकारले तर घेता येतील. त्याची सक्ती नाही. परंतु त्यामुळेच मोदी-शहा मोठी बाजी मारत असतील, तर इतरांनाही त्याच मार्गाने जाण्याखेरीज पर्यायही राहिलेला नाही. ते नियम आहेत आपला म्हणून अधिकचा मतदार घराबाहेर काढण्याचे व उदासिन मतदाराला आपल्या पारड्यात आणून बसवण्याचे आहे. त्यावरच गुजरातची भाजपा निती विसंबलेली आहे. गेल्या आठवड्यात एका जाणत्या गुजराती पत्रकाराने मला एक कोष्टक पाठवले आणि त्याचा अभ्यास करायला सांगितले. ती मतचाचणी कुठल्या माध्यमसमुहाने घेतलेली नाही वा वाहिनीवर जाहिरपणे समोर आणली गेलेली नाही. भाजपाच्या अंतर्गत प्रचाराचे नियोजन करण्यासाठी मांडलेले ते समिकरण आहे. त्यात कुठेही भाजपाला इतक्या जागा हमखास मिळतीलच, असा दावा अजिबात केलेला नाही. तर किती टक्के मतदान झाल्यास त्यात भाजपाचा हिस्सा किती असेल आणि त्यामुळे भाजपाला किती जागा लाभू शकतील, त्याचे विवरण दिलेले आहे. किमान ६० टक्के मतदान गुजरातमध्ये झाले तरी भाजपाला बहूमताचा म्हणजे ९५ जागांचा पल्ला गाठता येतो. आजवरचा इतिहास असा आहे, की गुजरातमध्ये नेहमी ६० टक्केच्या आसपास मतदान झालेले आहे. म्हणजेच सरसकट मतदान झाले तरी भाजपाच्या गुजरातमधील सत्तेला धोका नाहीच. पण सवाल असलेली सत्ता टिकवण्याचा नसून, मोदींची पंतप्रधान म्हणून किमया सिद्ध करण्याचे आव्हान भाजपा समोर आहे.

या कोष्टकात ६४ ते ७६ टक्के मतदान होत गेले, तर प्रत्येक दोन टक्केवाढीने भाजपाला किती टक्के हिस्सा वाढणार आणि त्याचे जागांच्या संख्येत कशी वाढ होणार याचे गणित मांडलेले आहे. यापैकी आजच ज्या चाचण्या आलेल्या आहेत, त्यानुसार कोणीही भाजपाचे बहूमत हुकण्याचा संकेतही दिलेला नाही. कितीही अटापिटा केला तरी कॉग्रेसला कुठल्याही चाचणीने ६० हून अधिक जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. इतके असूनही मग मोदी-शहा ही जोडगोळी इतके श्रम कशाला घेते आहे, हा अनेकांना पडलेला प्रश्न आहे. तर त्याचे कारण शहा यांनी १५० पुढे जागा मिळवण्याचा मनसुबा व्यक्त केला आहे. तो कसा गाठता येईल त्याचे उत्तर इतरांना सापडत नसले, तरी मला मिळालेल्या कोष्टकात त्याचा खुलासा करण्यात आलेला आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढत जाते तसतसा भाजपाच्या त्यात असलेला हिस्साही वाढत जातो आणि तो ६८ टक्केवारी ओलांडली गेल्यावर अतिशय वेगाने भाजपाच्या जागा वाढवू लागतो. मतदान ६० ते ६८ होईपर्यंत एकदोन जागांनी संख्या वाढते. पण ६८ च्या पुढे मतदानाची टक्केवारी सरकू लागली की भाजपाच्या जागांमध्ये ५-६ जागांची भर पडू लागते. टक्केवारी ७६ पर्यंत गेली म्हणजे भाजपाला दिडशेहून अधिक जागा जिंकणे शक्य होते. त्यासाठी अल्पेश व हार्दिक अशा तरूण नेत्यांना भाजपाने हाताशी धरलेले नाही. कारण त्यांच्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढत नाही किंवा त्यातला हिस्साही कमिअधिक होत नाही. असे लोक वातावरण निर्मिती करून नक्की देतात. पण त्यांच्यामुळे प्रभावित झालेला मतदार केंद्रापाशी येऊन मतदान करणार नसेल तर वातावरण निर्मितीचा काहीही उपयोग नसतो. म्हणूनच जो टक्केवारी वाढवत जाण्यासाठी मेहनत घेईल, तोच बाजी मारून जाणार हे आजच्या काळातील निखळ सत्य आहे.

राहुल गांधी महिनाभर आधी गुजरातला पोहोचले व त्यांनी प्रसार माध्यमातून धमाल उडवून दिलेली आहे. त्यामुळे गुजरातचे वातावरण तापलेले आहे, यात शंकाच नाही. पण तापलेल्या वातावरणाचा लाभ उठवित नाराज प्रत्येक मतदाराला केंद्रापाशी ठरलेल्या दिवशी आणुन व्यक्त व्हायला भाग पाडणारी यंत्रणा वा सज्जता कॉग्रेसपाशी नाही. ती मागल्या तीनचार दशकापासून नाही. म्हणूनच २००९ सालात गुजरातच्या २६ पैकी १२ लोकसभा जागा कॉग्रेस सहजगत्या जिंकू शकली होती व मोदीही कॉग्रेसला रोखू शकलेले नव्हते. कारण मतदानाच्या एकूण टक्केवारीत जितका कॉग्रेसचा हिस्सा आपोआप येत होता, त्याला कुठेही बाधा आणली जात नव्हती. हे गणित २०१४ च्या लोकसभा मतदानापासून बदलले आहे. गुजराती पंतप्रधान म्हणून उत्साहाने जे मतदान वाढले व भाजपाच्या प्रयत्नांनी वाढले, त्यापैकी ६० टक्के हिस्सा भाजपाच्या वाट्याला आला आणि सर्वच्या सर्व जागा भाजपाला मिळून गेल्या. कॉग्रेसला गुजरातमध्ये भोपळाही फ़ोडता आला नाही. अन्यथा विधानसभा किंवा लोकसभा मतदानात भाजपाने कायम ४५ टक्केहून अधिकचा हिस्सा राखलेला होता आणि बहूमतही सहज मिळवलेले होते. मोदींच्या काळात ते १२० जागांच्या आसपास घोटाळू लागले. तरी कॉग्रेसच्या ३०+ टक्केवारीत भर घालण्याचा कुठलाही प्रयास त्या पक्षाच्या नेतृत्वाने केला नाही, किंवा त्यासाठी कधी मेहनत घेतली नाही. म्हणून मोदी वा भाजपाचे काम सोपे होऊन गेलेले होते. यावेळी तर शहांनी एकूण मतदान ७६-७८ इतक्या टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याची जय्यत तयारी सहा महिने आधीपासून चालविली आहे. त्याचा कॉग्रेस वा राहुल गांधींना थांगपत्ता नव्हता आणि अजूनही ते लोक आपोआप होणार्‍या मतातल्या हिश्यावरच विसंबून विजयाची स्वप्ने बघत आहेत. म्हणून त्यांचा उत्साह अभ्यासात हलगर्जीपणा करणार्‍या मुलांसारखा केविलवाणा वाटतो.

नोटाबंदी व जीएसटी अशा कारणांनी आपल्याबद्दल काही प्रमाणात नाराजी असणार, हे शहा मोदी ओळखून आहेत आणि होते. म्हणूनच त्यांनी घटणार्‍या मतदाराची बेगमी करणारी रणनिती आखून एकूण मतदानात उदासिन मतदाराला ओढून घट भरून काढण्याची रणनिती आधीपासून योजलेली होती. त्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा व मनुष्यबळही उभे केलेले आहे. तीन आठवड्यापुर्वी अहमदाबाद येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अतिविशाल सभा योजलेली होती. त्यात गर्दी तोकडी पडली वा किती खुर्च्या रिकाम्या होत्या, याची वर्णने छापण्यात अनेक पत्रकार गर्क होते. भाजपाच्या दाव्याप्रमाणे तिथे दहा लाख उपस्थिती नसेल कदाचित. पण इथे श्रोत्यांची गर्दी जमवलेली नव्हती. ते सामान्य नागरिक नव्हते की नुसतीच गर्दी नव्हती. आपल्या भाषणात मोदींनी त्यांचा उल्लेख पन्नाप्रमुख असा केलेला होता. खरी बातमी तिथेच होती. पण त्याचा कुठलाही उहापोह अजून माध्यमातून झालेला नाही. पन्नाप्रमुख याचा अर्थ मतदार यादीच्या एका पृष्ठावर जितकी नावे छापलेली असतात, त्या मर्यादित लोकसंख्येला नियंत्रित करणारा एक भक्कम कार्यकर्ता! या कार्यकर्त्याने तितक्या ६०-७० मतदारांशी महिनाभर संपर्कात राहून प्रचार करायचा आणि अखेरच्या दिवशी मतदानात त्यातला कोणी उदासिन राहू नये याची काळजी घ्यायची. शेवटच्या दोनतीन तासात राहिलेल्या प्रत्येकाला मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाण्याचे काम पार पाडणारा तो पन्नाप्रमुख होय. असे सात लाख सभेत आलेले असतील तर त्याला प्रत्येकी पन्नासने गुणले तरी संख्या किती होते? सहज ही संख्या साडेतीन कोटीच्या पलिकडे जाते. तो प्रत्येक कार्यकर्ता सर्वच मतदारांना बाहेर काढण्यात यशस्वी होणार नाही. पण आळसाने मतदान टाळणार्‍या निदान ७०-८० लाखाहून जास्ती मतदाराला बाहेर काढले गेले, तरी त्यातला मोठा हिस्सा आपोआप भाजपाच्या पारड्यात जाणार असतो.

येत्या गुजरात विधानसभेचे हे गणित वा समिकरण अमित शहांनी मांडलेले आहे आणि त्याचा पहिला प्रयोग त्यांनी उत्तरप्रदेश यासारख्या तिपटीने मोठ्या राज्यामध्ये यशस्वी करून दाखवला आहे. मेरीट वा गुणात्ता यादी गाठण्यासाठी उत्सुक मुले लोकांना दिसणारा वा पालकांचे डोळे दिपवण्यासाठी अभ्यास करीत नसतात. कुठेही कमी पडू नये म्हणून आधीच्या वर्षात झालेल्या परिक्षांच्या प्रश्नपत्रिका एकामागून एक सोडवून उत्तम सराव करीत असतात. एका एका प्रश्नात मिळू शकणारे मार्क जाता कामा नयेत, म्हणून बारीकसारीक काळजी घेत असतात. मोदी-शहांची जोडगोळी अशीच निवडणूकांमध्ये अधिकाधिक पल्ला गाठण्याच्या इर्षेने कामाला लागलेली असते. अमूक ठिकाणी आपली स्थिती चांगली आहे वा सहज जागा जिंकणे शक्य आहे, यासाठीही गाफ़ील रहायला ते तयार नसतात. याची उलटी बाजू त्यांच्या विरोधी गोटातील लोकांची बघता येईल. राहुलनी उत्तरप्रदेशात अखेरच्या क्षणी अखिलेशला सोबत घेतले आणि बोर्‍या वाजला होता. आता अल्पेश, हार्दिक वा जिग्नेश अशा काही किरकोळ प्रभावी तरूणांना हाताशी धरून मेरीट गाठण्याच्या गमजा केल्या जात आहेत. त्यातून देखावा छान निर्माण होतो. पण परिक्षेचा निकाल त्यामुळे बदलत नाही, हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. कारण परिक्षेच्या प्रश्नपत्रिका, प्रश्नांचे स्वरूप व त्यात कुठे किती मार्क्स मिळवणे सोपे वा कठीण आहे; त्याची संगतवार मांडणी हुशार विद्यार्थी करतो. नेमके तेच मोदी-शहांचे तंत्र आहे. राहुल होईल तितक्या मतदानातील आपल्या हिश्श्यावर विसंबून आहेत आणि मोदी-शहा मतांची टक्केवारीच आणखी दोनपाच टक्क्यांनी वाढवून त्यातला आपला हिस्सा वाढवण्याच्या तयारीत मग्न आहेत. मग यातून कोण कसा व कोणत्या कारणांनी बाजी मारून जाईल, ते वेगळे समजावून सांगण्याची गरज आहे काय? आणखी बरोबर एक महिन्याने गुजरातचा निकाल लागलेला असेल, तेव्हा ह्या लेखातील तपशील तपासून बघता येईल.

Sunday, November 19, 2017

राहुल पंतप्रधानांचा OTHER करतात

rahul manmohan के लिए चित्र परिणाम

अमेरिकेहून माघारी आल्यापासून कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष कमालीचे फ़ॉर्मात आलेले आहेत. बाकी काही नाही तरी त्यांनी आपली पप्पू ही प्रतिमा पुसली जावी, यासाठी कष्ट घ्यायला आरंभ केला आहे. त्याची सुरूवात त्यांनी सोशल मीडियातून छोटे पण अर्थपुर्ण संदेश टाकून केला आहे. असे संदेश मग गावभर फ़िरवण्याची सुविधा त्या माध्यमात काही कंपन्या करून देत असतात. त्याचा योग्य वापर करून राहुल गांधी आजकाल ‘व्हायरल’ झाले आहेत. म्हणजे त्यांचा प्रत्येक संदेश वा मतप्रदर्शन व्हायरल होत असल्याच्या बातम्याही नित्यनेमने येऊ लागल्या आहेत. अर्थातच अशा व्हायरल बातम्या वा संदेशांची मिमांसा होण्याचे काही कारण नसते. सहाजिकच आपण कसे सभ्य व सुलक्षणी आहोत आणि मोदी कसे असंस्कृत रानटी आहेत, ते सांगण्याची संधी राहुलनी साधली तर गैर नाही. अशा आरोप वा चिखलफ़ेकीसाठी माध्यमातला एक वर्ग कायम भुकेलेला असतो. त्यामुळे या व्हायरल होण्याला वेगही येतो. तर अलिकडे राहुलनी आपण मोदींवर टिका करतो, पण त्यांच्या पंतप्रधान पदाचा आदरही करतो, असा एक संदेश पाठवला होता आणि तोही व्हायरल झाला. यात आदर हा शब्द राहुलनी कोणत्या भाषेतून वापरला, असा काही सामान्य बुद्धीच्या लोकांना प्रश्न पडलेला आहे. कारण हिंदी मराठीत आदर हा सन्मान या अर्थाने वापाला जाणारा शब्द आहे. तर इंग्रजीत आदर म्हणजे इतर कोणी सोम्यागोम्या असाही अर्थ होतो. राहुल इंग्रजीतला OTHER म्हणत असावेत काय? कारण मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून वा मुख्यमंत्री असताना त्यांचा कॉग्रेसने किती आदर केला हे सर्वांना ठाऊकच आहे. पण मोदी बाजूला ठेवून त्यांच्याच पक्षाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा राहुल किती OTHER करायचे, त्याचेही व्हायरल बातम्या देणार्‍यांना विस्मरण कसे झाले?

२०१३ सालात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग अमेरिकेला गेलेले होते. त्यापुर्वी त्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन एक अध्यादेश तयार केला होता आणि तो राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी रवाना केलेला होता. त्यावरून मोठी खळबळ माजलेली होती. लालूप्रसाद व तत्सम कोर्टात दोषी ठरून शिक्षा झालेल्यांचे अपील बाजूला ठेवून, त्यांची निवड रद्द करावी, असा सुप्रिम कोर्टाने निकाल दिलेला होता. तो गुंडाळून अशा दोषपात्र लोकप्रतिनिधींची निवड कायम राखण्यासाठी तो अध्यादेश होता. सहाजिकच त्यावरून उलटसुलट प्रतिक्रीया उमटत होत्या. त्याविषयीच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी कॉग्रेस प्रवक्ते अजय माकन यांनी एक पत्रकार परिषद योजली होती आणि त्यात अध्यादेशाचे समर्थन माकन करीत असताना राहुल तिथे पोहोचले. मग त्यांनी पत्रकारांशी काही मिनीटे एकतर्फ़ी संवाद साधला. त्यात तो अध्यादेश म्हणजे शुद्ध मुर्खपणा असून तो फ़ाडून कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकून देण्याच्या लायकीचा असल्याचे सांगून टाकले. याला पंतप्रधान व त्यांच्या एकूण मंत्रीमंडळाचा OTHER करणे म्हणतात. तसा तो आदर राहुलनी इतक्या जाहिरपणे केला, की अमेरिकेत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना जागतिक नेत्यांमध्ये तोंड वर करून चालण्याचीच चोरी झालेली होती. त्यांनी तशी तक्रार फ़ोन करून सोनियांच्या कानी घातली होती. इकडे राष्ट्रपती प्रणबदांनी त्या अध्यादेशावर सही करण्याऐवजी तो तसाच बाजूला सारून ठेवला. अखेरीस मनमोहन माघारी परतले, तेव्हा त्यांनीही निमूट तो अध्यादेश रद्द केला. याला म्हणतात पंतप्रधान पदाचा OTHER करणे. पंतप्रधान असो किंवा अन्य कोणी गल्लीतला नगरसेवक, राहुलना फ़रक पडत नाही. स्वत:ला सोडल्यास ते बाकीच्यांना ‘इतर कोणीतरी’ म्हणजे OTHER करत असतात. मनमोहन त्याला अपवाद नव्हते. योगायोगाने ते पंतप्रधान पदावर बसलेले होते.

राहुल गांधी यांनी आपल्या पित्याचा इतका केलेला OTHER बघून मनमोहन सिंग यांची कन्या कमालीची विचलीत झाली होती आणि तिला आपल्या पित्याने असा OTHER होण्यापेक्षा सत्तापदाचा राजिनामा द्यावा असे वाटलेले होते. कधीकाळी मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार असलेल्या संजय बारू यांनी जाहिरपणे तसे ट्वीटरवर लिहीले होते आणि मनमोहन कन्येने त्याला दुजोरा दिलेला होता. असाच कुणाचा OTHER केला जात असेल, तर त्यापेक्षा अपमान बरा म्हणायची वेळ येणार ना? म्हणून मनमोहन यांनी अमेरिकेतून फ़ोन करून सोनियांचे अशा आदरातिथ्यासाठी आभार मानले होते. यामुळे अमेरिकेत मनमोहन यांचा किती सन्मान वाढलेला असेल? पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ही तेव्हा तिथेच होते आणि पत्रकारांनी अनौपचारीक गप्पा मारताना त्यांनी मनमोहन सिंग यांचा उल्लेख पाणवठ्यावरची रडवेली बाई म्हणून केलेला होता. मात्र तिथे हजर असलेल्या कुणा भारतीय पत्रकाराने नाराजी व्यक्त केली नाही, की त्याची बातमीही प्रसिद्ध होऊ दिली नाही. व्हायरल होणे तर दूरची गोष्ट झाली. अर्थात तेव्हा व्हायरल हा शब्द मराठी वा भारतीय पत्रकारितेत रुढ झालेला नव्हता. पण पुढे लोकसभेच्या निवडणूका लागल्या आणि तेव्हा प्रचारसभेत बोलताना नरेंद्र मोदींनी तो किस्सा जाहिरपणे कथन केला. तेव्हा त्याच्या बातम्या गाजल्या. आजच्या भाषेत नवाज शरीफ़ यांनी नावाजलेल्या पंतप्रधानांचा OTHER व्हायरल झाला होता. त्यात मोदींनी भारतीय पत्रकाराचे नाव सांगितले नव्हते. पण तरीही आपण त्या नवाज गप्पांमध्ये सहभागी नव्हतो, असा खुलासा बरखा दत्त या महिला पत्रकाराने तडकाफ़डकी केलेला होता. म्हणूनच आता राहुल पंतप्रधानांचा आदर करतात म्हणत असतील, तर त्यातला OTHER समजून घेण्याची गरज आहे. पण बातम्या व्हायरल झाल्या जी बुद्धीही चक्रावून जाते ना? म्हणून राहुन गेले असेल.

मुद्दा राहुलनी कुणाचा आदर वा OTHER करावा असा नसून, माध्यमांच्या व्हायरल होण्याचा आहे. यापैकी कोणाला या शब्दांचे अर्थही उमजेनासे झालेले आहेत, ही बाब लक्षणिय आहे. त्यापैकी मोदींनी पंतप्रधानांचा कोणता अवमान केला वा अनादर केला, त्याचा खुलासा विचारणे आवश्यक नाही काय? जेव्हा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानाकडून भारतीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची टवाळी झाली, त्याचा जाब विचारण्याची हिंमत कुठल्या पत्रकाराने केली नव्हती. तेव्हा त्याचा जाब माध्यमांना विचारण्याचे धाडस मोदींनी केले. याला मनमोहन नावाच्या पंतप्रधानाचा अवमान म्हणावे काय? ती बातमी झाकूनपाकून ठेवण्याला सन्मान म्हणायचे काय? नसेल तर कुठल्याच माध्यमाने त्याचा कुठे उल्लेख कशाला केला नव्हता? मोदींना ही खबर लागली, म्हणजे असे काही घडलेले होते आणि तिथे भारतीय पत्रकार उपस्थित होता. नवाज शरीफ़ असे काही बोलले तेव्हा आपण तिथे हजर नव्हतो, असा खुलासा बरखा दत्त करते, म्हणजे शरीफ़ यांनी मनमोहन यांची टवाळी केल्याचे तिलाही ठाऊक होते याचीच ग्वाही दिली जाते. पण त्याच्या विरोधात साधा निषेध वा नाराजी व्यक्त करण्याचे कष्टही कोणी घेतले नव्हते. त्याला वाचा फ़ोडण्यातून मोदींनी पंतप्रधान पदी असलेल्या मनमोहन यांचा अपमान केला, असे राहुलना म्हणायचे असेल तर त्यांच्या बुद्धीचे कौतुकच करायला हवे ना? त्याहीपेक्षा त्याविषयी मौन धारण केलेल्या भारतीय माध्यमांचेही गुणगान करायला हवे. राहुल उशिरा व्हायरल झाले. त्यापुर्वीच भारतीय पत्रकार व माध्यमे किती सैरभैर सॉरी, व्हायरल झालेली आहेत, त्याचीच ही साक्ष म्हणायला हवी. असो, अशा लोकांकडून आदर मिळवण्यापेक्षा त्यांचे शिव्याशाप अधिक अभिमानास्पद असू शकतात. म्हणूनच असावे, देशातल्या जनतेने मोदी यांना पंतप्रधान पदावर नेवून बसवले असावे. जनतेलाच आपल्या पंतप्रधानाला OTHER केलेले बघवले नसावे कदाचित!

नेहरू इंदिरा मोदी (उत्तरार्ध)

modi के लिए चित्र परिणाम

इंदिराजींनी देशात आणिबाणी लागू केली, तेव्हा त्यांच्याच पक्षाचे माजी मंत्री व खासदार मोहन धारिया म्हणाले होते, कन्येने नेहरूंची कॉग्रेस व लोकशाही बुडवली. पण खरेच तेव्हा तरी नेहरूंची लोकशाही अस्तित्वात होती काय? आधीच इंदिराजींनी नेहरूंची कॉग्रेस मोडीत काढली होती आणि त्यांनी पुढल्या काळात जे व्यक्तीकेंद्री राजकारण भारतात प्रस्थापित केले, त्याचे नगारे वाजवून स्वागत करण्यात मोहन धारियांसारखेच ‘तरूण तुर्क’ आघाडीवर होते. तेव्हा म्हणजे १९६९ सालात कॉग्रेसमध्ये दुफ़ळी माजली, त्यावेळी पक्षाच्या संघटनेला झुगारून इंदिराजींनी जो पवित्रा घेतला होता, तेव्हाच कॉग्रेस निकालात निघालेली होती. त्यासाठी बिनीचे शिलेदार म्हणून ज्यांना इंदिराजींनी पुढे केलेले होते, त्यांना तेव्हा तरूण तुर्क असे संबोधन दिले गेले होते. मुद्दा इतकाच, की तेव्हाच म्हणजे १९६९ सालात नेहरू युग संपुष्टात आलेले होते. पण तात्कालीन सेक्युलर पुरोगामी बुद्धीमंत व संपादक वैधव्य आलेल्या पतिव्रतेसारखी नेहरूंच्या आठवणी जागवत कॉग्रेसही जिवंत असल्याचा आक्रोश करीत राहिले होते. मात्र प्रत्यक्षात इंदिराजींचा प्रभाव वाढत गेला, तशी नेहरूंची कॉग्रेस संपलेली होती आणि सोनियांचे आगमन होईपर्यंतची कॉग्रेस इंदिराजींच्या व्यक्तीकेंद्री पक्षाचे अवशेष होते. वठलेल्या झाडासारखा मरत नाही म्हणून जीवंत असा पक्ष चालला होता. त्याला आव्हान देणारा पक्ष वा नेता उदयास आला नाही, म्हणून कॉग्रेसचे राजकारण तीन दशके चालत राहिले. पण इंदिराजींच्या हत्येनंतरच्या प्रत्येक मतदान व निवडणूकीत इंदिरा कॉग्रेस हा व्यक्तीकेंद्री पक्ष क्रमाक्रमाने लयास चालला होता. मात्र त्याची जागा घेणार्‍या पर्यायी पक्ष व नेत्याचा उदय स्पष्ट होत नव्हता. सर्कशीतल्या झोक्याच्या कसरतीसारखा हा प्रकार असतो. त्या कसरतपटूने एक झोका सोडून झेप घेतली, मग दुसरा झोका पकडण्यापर्यंत तो अधांतरी असतो. तसे १९८४ पासून २०१४ पर्यंतचे भारतीय राजकारण अधांतरी होते. इंदिरा कॉग्रेस संपत चालली होती आणि अन्य कोणी राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणून नजरेस येत नव्हता. त्यात कोण कॉग्रेसची जागा घेऊ शकेल, याची चाचपणी करीत मतदारही विविध पक्षांना किंवा त्यांच्या आघाड्यांना थोडाफ़ार प्रतिसाद देऊन परिक्षा घेत होता. त्या प्रयोगाची समाप्ती २०१४ सालात झाली. म्हणून तर मध्यंतरीच्या तीन दशकात सात लोकसभा निवडणूका कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळाले नाही. पण तसा नेता आणि त्याच्यामागे पाठबळ देऊ शकेल असा संघटित पक्ष दिसल्यावर २०१४ सालात लोकांनी मोदी व भाजपा यांना बहूमताचा कौल दिला. मात्र तोपर्यंत आघाडीचा कालखंड चालू राहिला. त्याने देशातले राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकही इतके भरकटून गेले होते, की कोणा एका पक्षाला बहूमत मिळूच शकत नाही, असा एक सार्वत्रिक निष्कर्ष काढून मोकळे झालेले होते. म्हणूनच २०१४ चा निकाल अशा प्रत्येकाला थक्क करून गेला. जमाना आघाडीच्या राजकारणाचा नव्हता. तर पर्याय शोधण्याचा जमाना होता. म्हणूनच आता तीन चार वर्षे उलटुन गेल्यावरही अनेकांना भाजपा व मोदींना मिळालेले बहूमत, हा निव्वळ योगायोग वाटतो आहे. तो योगायोग नव्हता. ती इंदिरा कॉग्रेसच्या अस्ताची नांदी होती. त्याची साक्ष लोकसभेच्या सात निवडणूकातील आकडेवारीच साक्ष देते.

आजचा भाजपा ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेस झाली आहे. नेहरूंना ती वारश्यात मिळाली आणि वारश्यात मिळाल्यावर इंदिराजींना तीच अडचण व्हायला लागली म्हणून त्यांनी मोडून टाकली. नेहरूंच्या काळतली कॉग्रेस म्हणजे पक्षाला निवडणूकीत हमखास यश मिळवून देणारी एक भक्कम यंत्रणा होती. त्यातले मक्तेदार इंदिराजींना डोईजड वाटू लागले. म्हणून त्यांनी ती यंत्रणाच मोडीत काढली आणि आपल्या लोकप्रियतेवर मते मिळवीत आपले सुभेदार राज्यात उभे केले. त्यांच्यापाशी नेतृत्वगुण नव्हते की कर्तृत्व नव्हते. त्यामुळेच त्यांना इंदिराजींच्या लोकप्रियतेवर जगावे लागत होते. त्यातही कोणा गुणी नेत्याचे आव्हान भासल्यास इंदिराजी त्यालाही संपवून टाकत गेल्या. त्यामुळे नवी कॉग्रेस संघटना उभी राहिली नाही. ती पोकळी इतर कुणा नेत्याला वा पक्षालाही भरून काढता आली नाही. जनता पक्ष व जनता दलाचा प्रयोग फ़सला. त्यानंतर मात्र भाजपाच्या वरीष्ठ नेत्यांनी पद्धतशीरपणे पुढल्या फ़ळीचे नेतृत्व आणि संघटनात्मक बांधणीचे काम हाती घेतले. त्यांचे नेतृत्व करायची कुवत वाजपेयी वा अडवाणी यांच्यापाशी नव्हती. त्यांच्यापाशी लोकांना भारावून टाकण्याची वा जनमानसावर स्वार होण्याची क्षमताही नव्हती. म्हणूनच त्याही पक्षाला नरेंद्र मोदींचा उदय होईपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागली. अर्थात सत्तेच्या राजकारणात शिरण्यापर्यंत खुद्द मोदींनाही आपण इतकी मजल मारू शकतो, असे कधीही वाटलेले नसावे. त्यांनी संघटनात्मक काम करताना निवडंणूकीच्या स्पर्धेपासून स्वत:ला अलिप्त ठेवलेले होते. योगायोगाने मोदींवर थेट गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री होण्याची जणू सक्ती झाली आणि नंतर घटनाच अशा घडत गेल्या, की त्यांना परिस्थितीनेच राष्ट्रीय राजकारणात ओढले. गुजरातच्या दंगलीचे इतके काहूर माजवले गेले नसते, तर कदाचित मोदी राष्ट्रीय क्षितीजावर उगवलेही नसते. २००२ नंतर मोदींची अशी राजकीय कोंडी सुरू झाली, की त्यातून देशाला इंदिराजीनंतरचा तितकाच प्रभावी नेता मिळवून दिला. सार्वत्रिक हल्ल्यापासून मोदी आपला बचाव करताना जितके अनुभव घेत गेले, त्याच अनुभवाने त्यांना राष्ट्रीय नेता बनवून टाकले. पक्षातील अनुयायी व विरोधी गटातील टिका, यांचा चतुराईने वापर करत मोदी मग पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचले. तिथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी अवघ्या भारतीय राजकारणाला आपल्या भोवती फ़िरवले आहे. पण प्रत्यक्षात २००२ नंतरच्या काळात त्यांच्या भोवती राजकारण फ़िरवण्याची घाई ज्यांनी केली, त्यांनीच मोदींना इथपर्यंत पोहोचवलेले नाही काय? १९६९ सालात इंदिरा विरुद्ध बाकी सगळे, अशी जी स्थिती निर्माण झाली. त्याचा जसा चतुराईने इंदिराजींनी वापर केला, तशीच वाटचाल मोदी मागल्या तीनचार वर्षात करत आलेले आहेत. लोकप्रियतेवर स्वार होऊन त्यांनी नुसत्या निवडणूका जिंकलेल्या नाहीत. तर इंदिराजींनी मोडून टाकलेल्या नेहरूकालीन कॉग्रेसप्रमाणे भाजपाला एकविसाव्या शतकातील निवडणूका जिंकणारी यंत्रणा करून टाकलेले आहे. हे आजच्या पिढीला व त्यातल्या पत्रकार विश्लेषकांनाही लक्षात आलेले नाही. त्यासाठी १९६४ ते २०१४ ह्या कालखंडातील निवडणूका व त्यातली उलथापालथ समजून घेणे व अभ्यासणे अगत्याचे ठरावे. (समाप्त)

(‘इंदिराजी ते मोदी अर्थात १९६४ ते २०१४’ या आगामी पुस्तकातून)

नेहरू इंदिरा मोदी (पूर्वार्ध)

Image may contain: 1 person, smiling, close-up

खरे तर १९६४ सालातच नेहरू युग संपलेले होते. किंबहूना नेहरूंचे कडवे टिकाकार आचार्य अत्रे यांच्यासह अनेकांनी नेहरूंच्या निधनाचे वर्णन ‘युगांत’ एका युगाचा शेवट, असे केलेले होते. पण म्हणून नेहरूयुग संपलेले नव्हते. त्यांच्या जागी लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले व त्यांनी पाकिस्तानला युद्धात हरवून आपली प्रतिमा उभी केली होती. मात्र त्या युद्धाचा शेवट झाल्यावर दोन देशातल्या वाटाघाटीसाठी ताश्कंदला गेलेले शास्त्री जिवंत माघारी परतले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जागी इंदिराजी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. एकप्रकारे नेहरूयुग कायम होते. अगदी इंदिराजींची आपली छाप भारतीय राजकारणावर पडली त्यालाही नेहरूयुगच म्हणावे लागेल. कारण पित्याने जो पाया घातला होता, त्यावरच इंदिराजी कर्तबगारी गाजवू शकल्या होत्या. अर्थात त्यांचा नातू राहुल वा पुत्र राजीव यांच्यापेक्षा इंदिराजी प्रचंड कर्तबगार होत्या आणि म्हणूनच पित्याच्या छायेतून बाहेर पडून त्यांनी आपली छाप देशाच्या राजकारणावर पाडली. त्यांचे राजकारण व व्यक्तीमत्व इतके प्रभावी होते, की त्यात आरंभी कॉग्रेस विरघळून गेली आणि हळुहळू एकूण देशाचे राजकारणाही इंदिराजींच्या व्यक्तीमत्वाने कायमचे प्रभावित होऊन गेले. त्यांच्या समकालीन राजकारणात वा नंतरच्या तीन दशकात त्यांच्या व्यक्तीमत्वाच्या जवळपास फ़िरकू शकेल, असा नेता भारतीय राजकारणात उदयास आला नाही. कोणी तितका प्रयासही केला नाही. अपवाद नरेंद्र मोदी हाच होता. मात्र त्याचा सुगावा भाजपाला तेव्हा लागला नाही की भारतीय राजकीय अभ्यासकांनाही त्याची चाहुल लागली नाही. किंबहूना यापैकी अनेक राजकारणी वा अभ्यासकांना हुकूमशहा व प्रभावी राजकीय व्यक्तीमत्व; यातला फ़रकच कधी समजला नाही. म्हणूनच त्या काळात अशा दिवाळखोरांनी इंदिराजींना हुकूमशहा होण्यापर्यंतच्या कडेलोटावर नेवून ठेवले होते. आज नरेंद्र मोदी यांच्यावरही तसेच आरोप आक्षेप चालू आहेत. पण यापैकी कोणालाही दोन्ही व्यक्तीमत्वांबद्दल भारतीय जनतेला इतका विश्वास व आपुलकी का वाटली, त्याचा शोध घेण्याची गरज वाटलेली नाही. भारतीय पत्रकार, अभ्यासक वा राजकारणी इतक्या उथळ झापडबंद विश्लेषणात मशगुल राहिले, की त्यांना कधी भारतीय जनमानसाच्या गाभ्यापर्यंत जाण्याची गरजच भासलेली नाही. आपल्या छापील व ग्रंथप्रामाण्यवादी मतांशी असे जाणकार कायम एकनिष्ठ राहिले. त्यांना कधी वास्तविक जनमताचा वेध घ्यायची गरज भासली नाही. परिणामी त्यांना भारतीय राजकारणातले तपशील, प्रसंग व घडामोडी किंवा सनावळी पाठ असतात. पण ज्या उलथापालथी झाल्या, त्या व्यक्तीमत्वांच्या भोवती जमलेल्या जनतेने केल्याचे भान अजून आलेले नाही. इंदिराजी वा नरेंद्र मोदी ह्या व्यक्ती जादुगार नव्हत्या किंवा नाहीत. त्यांच्या प्रभावी व्यक्तीमत्वाने कायम सामान्य भारतीयांच्या मनाला भुरळ घालण्यात यश संपादन केलेले आहे. त्याचा परिणाम निवडणूकांवर पडून जय-पराजय झालेले आहेत. त्यासाठी त्यांनी राजकीय डाव खेळले आहेत आणि इतर अनेक घटकांचा खुबीने वापर करून घेतला आहे. पण त्याचा शोध घेणे किंवा त्याची छाननी करण्याचा विचार कधी जाणत्यांच्या मनात आला नाही.

पन्नास वर्षापुर्वी पंतप्रधान झाल्यानंतर इंदिराजींचा बोलबाला सुरू झाला. तात्कालीन परिस्थितीने त्यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडलेली होती. पण ती पडल्यावर त्यांनी स्वयंभूपणे आपले व्यक्तीमत्व वा राजकारण उभे करण्यात कुठली कसर ठेवली नाही. पित्याचा वारसा त्यांना आयता मिळाला, म्हणून सत्तेची सुत्रे त्यांच्याकडे आयती चालत आली. तितके नरेंद्र मोदींचे नशिब बलवत्तर नव्हते. पण मुख्यमंत्री होण्याची एक संधी मिळाल्यावर त्यांनी पुढल्या प्रत्येक प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करताना पंतप्रधान पदापर्यंत मजल मारली. १९६७ सालात इंदिराजींनी कॉग्रेसचे प्रथमच सार्वत्रिक निवडणूकीत नेतृत्व केले आणि त्यांना जितके यश मिळालेले होते, नेमके तितकेच यश सत्तेचाळीस वर्षांनी नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ सालात मिळवले. विरोधाभास इतकाच होता, की इंदिराजींनी जे बहूमत लोकसभेत तेव्हा मिळवले, ते तोपर्यंतच्या कॉग्रेससाठी किमान संख्या होती. उलट मोदींनी २०१४ सालात भाजपाला प्रथमच लोकसभेत बहूमतापर्यंत नेवून ठेवले, ती भाजपासाठी सर्वाधिक संख्या होती. अशा इंदिराजी पाच वर्षे थांबल्या नाहीत. त्यांनी पुढली लोकसभा निवडणूक आपल्या मर्जीनुसार घेऊन दोनतृतियांश बहूमत संपादन केले होते आणि २०१९ साली मोदी नेमके त्याच स्थितीत आलेले आहेत. त्यामुळे १९६७ सालातल्या इंदिराजी व २०१७ चे नरेंद्र मोदी एकाच टप्प्यावर येऊन पोहोचलेले आहेत. अर्धशतकानंतरही राजकीय परिस्थिती किती समसमान आहे, ते तपासून बघता येईल. आगामी लोकसभा निवडणूक २०१९ सालात होईल असे आज म्हणता येईल. त्यापासून मागे ५० वर्षे गेले तर काय स्थिती होती? देशातला प्रत्येक राजकीय पक्ष व नेता इंदिराजींच्या विरोधात बोलत होता. कॉग्रेसच्या विरोधात रान उठलेले होते. अशा स्थितीत देशासाठी आपणच योग्य नेता आहोत, हे सिद्ध करण्याचे आव्हान व कसोटी इंदिराजींसमोर आलेली होती. आज नरेंद्र मोदी त्यापेक्षा वेगळ्या स्थितीत आहेत काय? २०१९ साली काय होईल, असा प्रश्न विचारला जातो आहे आणि त्याची उत्तरेही शोधली जात आहेत. ती शोधताना वाजपेयी वा अन्य कुठल्याही नेत्याशी मोदींची तुलना अगत्याने होत असते. पण इंदिराजींच्या कारकिर्दीशी वा कालखंडाशी मोदींची तुलना करायची हिंमत कोणा अभ्यासक विश्लेषकाची होत नाही. तिथेच मग त्यांनी मांडलेले गणित चुकून जाते आणि उत्तरेही चुक्त जातात. याचे एकमेव कारण कुणाला १९८४ पुर्वीची इंदिराजी बघायची नसते, की त्यांच्याशी मोदींची तुलना करायचीही भिती वाटते. हीच मोठी गफ़लत होऊन बसलेली आहे. अर्थात तेव्हाही नेहरूशी इंदिराजींची तुलना केली जात होती. पण नेहरू व इंदिरा ही अगदी दोन भिन्न टोकाची व्यक्तीमत्वे असल्याने तेव्हाही इंदिराजींच्या बाबतीतले बहुतेकांचा आडाखे चुकतच राहिलेले होते. आज इंदिराजी व मोदींची तुलना होत नाही, म्हणून आडाखे चुकत असतात.  (अपुर्ण)
(‘इंदिराजी ते मोदी अर्थात १९६४ ते २०१४’ या आगामी पुस्तकातून)

Saturday, November 18, 2017

अपप्रचाराला ‘हार्दिक’ शुभेच्छा

hardik CD के लिए चित्र परिणाम

गुजरातची निवडणूक आता ऐन रंगात आली असून, त्यात राजकीय चिखलफ़ेकीला सुरूवात झाली आहे. पटेलांचा नेता म्हणून दोन वर्षात पुढे आलेला तरूण हार्दिक पटेल ,याच्याशी संबंधित एक चित्रण व्हायरल झाल्याची बातमी आलेली होती. त्यात आपण नाही आणि आपल्याला बदनाम करण्यासाठीच हे चित्रण सादर झालेले असल्याचा दावा या तरूण नेत्याने केलेला होता. इतक्यात आता आणखी एक तशीच आक्षेपार्ह सीडी समोर आलेली आहे आणि तिचा गाजावाजा सुरू झालेला आहे. मात्र यातून काय राजकारण साध्य केले जाईल, ते समजत नाही. आता अशा चिखलफ़ेकीने जिंकण्याचे वा कोणाला हरवण्याचे दिवस मागे पडलेले आहेत. असे कोणाला खोटे चित्रण वा आरोपातून हरवता आले असते, तर नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान होऊच शकले नसते. तब्बल बारा वर्षे त्यांच्यावर नानाविध आरोप झाले आणि देशातल्या तमाम माध्यमांना त्यासाठी कॉग्रेसने कामाला जुंपलेले होते. तसा अपप्रचार करणारे नुसते पराभूत झाले नाहीत, तर त्यांच्याशी हातमिळवणी करणारे पत्रकार, संपादक व माध्यमेही नेस्तनाबूत होऊन गेलेली आहेत. अर्थात काही काळ त्या आभासाचा काही लोकांना राजकीय लाभ जरूर मिळाला. मात्र त्यातला खोटेपणा जसजसा समोर येत गेला, तसतसा लोकांचा अशा अपप्रचारावरचा विश्वास उडून गेला आहे. नुसते आरोप आता उपयोगाचे राहिलेले नाहीत आणि एखाद्या व्यक्तीवर असे खळबळजनक आरोप झाले तर लोक आधी त्याच्यापेक्षाही आरोपांकडे संशयाने बघत असतात. म्हणूनच ताज्या सीडीने हार्दिक पटेल याचे कुठलेही राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता नाही. उलट तसा कोणी आगंतुक प्रयत्न केला असेल, तर त्यालाच फ़टका बसण्याची अधिक शक्यता आहे. अर्थातच हार्दिक भाजपा विरोधात तावातावाने सध्या बोलत असल्याने, त्याच पक्षावर अशा सीडीचे खापर फ़ोडले जाणेही शक्य आहे.

यातलॊ एक गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. भाजपाचा कुठलाही नेता या संबंधात हार्दिकला सवाल करण्यासाठी पुढे आलेला नाही आणि येणारही नाही. पण कॉग्रेसचे नेते मात्र हार्दिकच्या बचावाला पुढे आलेले आहेत. कारण हार्दिक भाजपाच्या विरोधात बोलत असून, त्याने भाजपाला पराभूत करण्याचा विडाच उचलला आहे. पण त्याखेरीजही एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती हार्दिकच्या जुन्या सहकार्‍यांची! त्यापैकीच एक असलेला अश्विन सांकडीया याने हार्दिकला सीडी खोटी वा बनावट असल्याचे सिद्ध करण्याचे आव्हान दिलेले आहे. हार्दिक हा चोविस वर्षाचा तरूण असून पटेलांचे आरक्षणासाठी आंदोलन उभे राहिले, त्याचा तो लोकप्रिय चेहरा होता. पण त्याच्या शिवायही अनेक तरूणांनी त्यात पुढाकार घेतलेला होता आणि त्यांना हार्दिक इतकी प्रसिद्धी मिळाली नाही. किंवा हार्दिकने नंतरच्या काळात आपल्या अशा सहकार्‍यांना फ़ारसे महत्व दिलेले नाही. अवघ्या पटेल नाराजीचा आपणच एकमेव नेता असल्याच्या थाटात हार्दिकने श्रेय घेतलेले आहे. त्यातून नाराज झालेले वा असंतुष्ट असलेले अनेक तरूण नेते असू शकतात. त्यांना विश्वासात न घेता हार्दिकने परस्पर राजकीय निर्णय घेतल्याने, त्यांचा असंतोष उफ़ाळून आलेला असेल, तर असे सहकारीही त्याला संपवण्याची खेळी खेळू शकत असतात. ज्या प्रकारच्या सीडी व चित्रण समोर आणले गेलेले आहे, ते हार्दिकच्या जवळच्या वा विश्वासातल्या कोणाकडून तरी केले गेलेले असणार, हे उघड आहे. मे महिन्यातले चित्रण असल्याचे म्हटले जाते. म्हणजेच जोवर पटेल आंदोलनात फ़ाटाफ़ूट झालेली नव्हती, त्यावेळचे चित्रण असू शकते. जितक्या आवेशात हार्दिकचा जुना नाराज सहकारी अश्विन त्याला खोटेपणा सिद्ध करण्याचे आव्हान देतो आहे, त्यातून त्याच्या सत्त्यतेला आव्हान दिले जाणे अशक्य वाटते. म्हणूनच कायदेशीर आव्हान देण्यापेक्षा हार्दिकने भाजपाच्या माथी खापर फ़ोडून अंग झटकलेले आहे.

आणखी एक गोष्ट विसरता कामा नये. ही तथाकथित अश्लिल सीडी सोमवार मंगळवारी समोर आली आणि फ़िरवली जाऊ लागली. पण तशी काही सीडी व चित्रण असल्याची माहिती सर्वात आधी खुद्द हार्दिक पटेलनेच जगाला सांगितली होती. दहाबारा दिवसांपुर्वीच हार्दिकने आपल्या अपप्रचारासाठी अश्लिल सीडी उघड केल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली होती. असे चित्रण आहे किंवा बनवण्यात आलेले आहे, ते हार्दिकला कुठून आधी कळले होते? त्याचा कुठलाही खुलासा त्याने अजून केलेला नाही. पण त्याला आधी ठाऊक होते हे निश्चीत! मग त्याला हे कोणी सांगितले होते? कोणी धमकावलेले होते काय? असेल तर हार्दिकनेही त्यांची नावे जगजाहिर केली तर बिघडणार नाही. त्यामुळे असे अपराधी वॄत्तीचे लोक अधिक उघडे पडतील. पण हार्दिक तसे काही करण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. तो पोलिसात वा कोर्टात जाऊन अशा कृतीला आव्हानही देण्याच्या तयारीत दिसत नाही. ही बाब त्याच्या सच्चेपणाची ठरू शकत नाही. एकतर त्याने ते चित्रण खोटे असल्याचे म्हटलेले आहे. त्यात तथ्य असेल तर हा खोटेपणा करणार्‍यांना पोलिसात खेचण्याला कसला खर्चही येत नाही ना? पण त्याविषयी हार्दिकलाच खात्री नाही. म्हणून त्याने सगळा विषय झटकण्यातच धन्यता मानलेली आहे. पण म्हणून तो विषय संपता कामा नये. भारतीय राजकारणात ही विकृती प्रतिष्ठीत होण्याच्या आधी उखडून टाकली गेली पाहिजे. म्हणूनच गुजरात सरकारने व त्याचे नेतृत्व करणार्‍या भाजपाने त्याविषयी पोलिस तपासाला प्राधान्य देऊन आपली बाजू साफ़ करण्याचीही गरज आहे. त्याचा फ़ोरेन्सिक तपास झाला तर त्यात किती तथ्य आहे आणि हे कोणाचे पाप आहे, त्याचाही खुलासा होऊ शकेल. भाजपालाही त्यातून आपले पाप नसल्याचे प्रमाणपत्र मिळू शकेल. पण भाजपा त्यासाठी पुढाकार घेणार नसेल, तर त्याचेही वागणे संशयास्पद मानावे लागेल.

हे असले चित्रण निवडणूक काळात समोर आणणे वा राजकारणासाठी डाव म्हणून त्याचा उपयोग करणे; हे गुन्हेगारी वृत्तीचे लक्षण आहे. भले मोदींच्या विरोधात अशा गोष्टींचा सर्रास वापर त्यांच्या विरोधकांनी केलेला आहे. छुप्या कॅमेराचा वापर करून गेल्या दहाबारा वर्षात खुप घाणेरडे राजकारण खेळले गेलेले आहे. आज त्यातले अनेक भुरटे पत्रकार प्रतिष्ठीत म्हणून राजकारणातही आलेले आहेत. काही तर त्यांनीच निर्माण केलेल्या सापळ्यात फ़सलेलेही आहेत. पण कोणाचेही गाफ़ील पकडून वा चोरून चित्रण, ही खाजगी जीवनातील बाब असते आणि त्याचा राजकीय हेतूने वापर करणे ही गैरलागू आहे. मग ते मोदी शहा असोत किंवा हार्दिक पटेल सारखे त्यांचे विरोधक असोत. राजकारण व निवडणूकांचे पावित्र्य त्यात विटाळले जात असते. त्यातून खुप गाजावाजा करता येतो. पण राजकीय लाभ फ़ारसे मिळत नाहीत. कारण राजकारणातल्या तथाकथित चाणक्यांना भले त्याची चटक लागलेली असेल. पण लोक त्याला कंटाळलेले आहेत. म्हणूनच आजकाल अशा गौप्यस्फ़ोटांना लोकांचा फ़ारसा प्रतिसादही मिळेनासा झालेला आहे. हार्दिक पटेल तर कोवळा पोरगा आहे आणि त्याला बदनाम करून भाजपाला मते मिळतील, अशा भ्रमात मोदी असतील, असे वाटत नाही. मात्र त्याचे खापर भाजपाच्या माथी मारून कॉग्रेस आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहे. हार्दिक भाजपाचा विरोधक असला म्हणून कॉग्रेसने त्याचे पाप आपल्या माथी घेण्याचीही काही गरज नाही. सुदैवाने अशा राजकारण्यांपेक्षा सामान्य मतदार अधिक प्रगल्भ झालेला आहे. म्हणूनच ह्या तमाशांना मनोरंजनाच्या पलिकडे लोक किंमत देताना दिसत नाहीत. कारण अशा प्रचार वा अपप्रचारापासून ९० टक्के सामान्य मतदार दूरच असतो. तो आंबटशौकी नाही तसाच अपप्रचारालाही बळी पडणारा राहिलेला नाही, हे भारताचे सुदैव म्हटले पाहिजे.

कोण कुठला मुडीज?

moodys के लिए चित्र परिणाम

सध्या गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका जोरात असल्याने विकास वेडा झालाय. दोन वर्षापुर्वी असाच साहित्य अकादमीचा पुरस्कार वेडपिसा झालेला होता. तेव्हा देशात असहिष्णूता बोकाळल्याचा गवगवा करीत एकामागून एक साहित्य पुरस्कार विजेत्यांनी ते परत करण्याचा सपाटा लावला होता. तर माध्यमांनी त्यावरून काहुर माजवलेले होते. मग तशा पुरस्कार वापसीमधल्या कोणा एका उर्दू शायराने मोदींची भेट घेऊन वापसीतला पुरस्कार ‘वापस’ घेतला आणि पुरस्काराचे वेड थंडावले होते. दरम्यान बिहारच्या विधानसभा निवडणूका संपून निकाल लागून गेलेले होते. म्हणूनच असे निवडणूक कालीन वेडाचाराचे फ़ॅड नवे नाही. त्याचाही मस्तपैकी बाजार होऊन गेलेला आहे. अशोक बाजपेयी नावाच्या एका भंपकाने तो उद्योग आरंभला आणि तत्सम आश्रीत पुरस्कृतांनी वापसीचे नाटक छान रंगवले होते. हा इसम प्रशासकीय सेवेतला आणि सांस्कृतिक सचिव असताना त्याने आपल्यालाच कवि म्हणून पुरस्कार पदरात पाडून घेतला होता. त्याची निवड करणार्‍या तिघांपैकी दोघांना हिंदी बोलता वाचताही येत नव्हते. असे हे पुरस्कार व त्याची वास्तविक साहित्यातली पत होती. तर सांगायचा मुद्दा इतकाच, की सध्या विकास वेडा झाल्याच बाजार तेजीत आहे. सहाजिकच एकाहून एक शहाण्यांना वेड्याचा डॉक्टर होण्याचे झटके आलेले असल्यास नवल नाही. त्यामुळे अर्थशास्री लोकांपासून संपादक पत्रकारांपर्यंत अनेकांना विकास व अर्थव्यवस्थेचा बोर्‍या कसा वाजलेला आहे, त्याचे साक्षात्कार होणे स्वाभाविक होते. अशा वेळी मग दुसर्‍या कुणा डॉक्टरचे प्रमाणपत्र आणून विकास वा अर्थव्यवस्थेचे ‘डोके’ ठिकाणावर असल्याचाही दावा होणे, तितकेच स्वाभाविक आहे. सरकारला मग मुडी नावाच्या कुठल्या संस्था संघटनेचे प्रमाणपत्र मिळाल्याने जोश आला, तर नवल नाही. पण मुद्दा इतकाच, की असा कोणी परका डॉक्टर व जाणकार आपल्याला लागतोच कशाला?

मुडीज नावाच्या संस्थेने म्हणे भारताच्या अर्थकारणाला विकासाभिमुख असल्याचा दर्जा दिलेला आहे. तेरा वर्षांनी प्रथमच भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगत मार्गानी चालली असल्याचा निर्वाळा या संस्थेने दिला आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर मोदी सरकार व भाजपाला असा काही दिलासा हवा असू शकतो. एकट्या या मुडी संस्थेने नाही तर नाणेनिधी वा जागतिक बॅन्केनेही तसेच काही मतप्रदर्शन केलेले आहे. सहाजिकच मोदी सोडून तमाम कॉग्रेसजन व सेक्युलर महामहोपाध्याय मुडीजवर तुटून पडले तर आश्चर्य नाही. पण जे मनापासून मोदी विरोधक असले तरी ज्यांना आपला तटस्थपणा प्रदर्शनात मांडायचा असतो, त्यांची या मुडीजने गोची करून टाकली. कालपर्यंत ते शहाणे अर्थव्यवस्था पुरती बुडाली म्हणून अवघा भारत लिलावात काढायला निघाले होते, तेच मग मुडीजच्या सुरात सुर मिसळून खुळ्यासारखे बोलायला लिहायला लागलेले आहेत. मुद्दा असा, की भारतात तुम्ही रहाता आणि भारतातल्या जगण्याचा सातत्याने अनुभव घेत असता, तर हातच्या काकणाला अमेरिकन आरसा कशाला हवा? तुमचे अनुभव वास्तविक असतील, तर मुडीने वाटेल ते सांगावे, आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याची गरज काय? इथल्या वास्तवाला आपण पक्के चिकटून राहिले पाहिजे. नोटाबंदी व जीएसटीने अर्थव्यवस्थेचा बोर्‍या वाजलेला असेल, तर तसे मुडीलाही थोबाडावर मारून आपल्याला सांगता आले पाहिजे. आपण अर्थशास्त्रज्ञ असू वा त्या विषयातले जाणकार असू; तर मुडीज झक मारला. त्याला किंमत देण्याची काय गरज? तो कोण मोठा टिक्कोजीराव लागून गेला आहे? परंतु ज्यांची बुद्धीमत्ता ही पाश्चात्य उष्ट्या खरकट्यावरच पोसलेली असते, त्यांची मग असे गोरे ‘यजमान’ गोची करून टाकतात. आपलेच थुंकलेले पांडित्य भारतीय आश्रित शहाण्यांना गिळावे लागत असते. मुडीजला त्याची लायकी विचारण्याचीही हिंमत यांच्यापाशी नसते.

हा मुडी कोण? त्याची लायकी ती काय? त्याचा शब्द ब्रह्मवाक्य मानायची तरी गरज काय? त्याचा इतिहास काय? दहा वर्षापुर्वी अशा संस्थांनी जे पांडित्य उगाळलेले होते, त्यातून लोकांची प्रचंड फ़सगत झाली आणि मोठे आर्थिक नुकसानही झाल्याचा इतिहास आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने या भामट्यांच्या शब्दावर आपलीच पाठ थोपटून घेण्याची गरज नाही किंवा आश्रित अर्थशास्त्र्यांनी नामोहरम होण्याचेही कारण नाही. २००८ सालात अमेरिकेत व अन्य पाश्चात्य देशात मंदीची लाट आली होती. तेव्हा याच मुडीने विविध आर्थिक बाबतीत जो पतदर जाहिर केला होता, त्यामुळे जी फ़सगत झाली, त्यावरून अमेरिकेच्या आर्थिक प्रशासनाने यांनाच आरोपी बनवलेले होते. त्याच्या खटल्यात आपली अब्रु जाऊ नये म्हणून, मुडीजला मिटवामिटवी करावी लागलेली आहे. लोकांची दिशाभूल करणारे पतदर दाखवले म्हणून या संस्थेने तब्बल ८६ कोटी ४० लाख डॉलर्सचा दंड भरवण्याची ऑफ़र दिलेली होती. थोडक्यात ज्याला मांडवली म्हणतात, तसाच काहीसा प्रकार मुडीजने आपली अब्रु झाकण्यासाठी केलेला आहे. अमेरिकेतील २१ राज्ये व राजधानी वॉशिंग्टन यांना मुडीजने इतकी प्रचंड रक्कम भरपाई म्हणून देण्याचे मान्य केले. कारण त्याच्या चुकीच्या पतदर भाकिताने अब्जावधीची गुंतवणूक नुकसानीत गेली व अमेरिकेतील अनेक आर्थिक संस्थांचे दिवाळे वाजलेले होते. म्हणूनच मुडी विरोधात अमेरिकन सरकारच्या न्याय खात्याला कारवाईचा बडगा उगारावा लागलेला होता. असल्या बिनबुडाच्या कुडमुड्या ज्योतिषाचा आधार मोदी सरकार घेणार असेल, तर त्याला आत्मविश्वासाचे पाऊल म्हणता येणार नाही. दुसरी बाजू म्हणजे अशा दिवट्यांच्या पतदराने, कालपर्यंत मोदी सरकारवर टिका करणार्‍यांची भाषा बदललेली असेल, तर त्यांनाही अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे. मुळातच ह्या अतिशहाण्यांना वा भारतीय राजकारण्यांना अशा इंपोर्टेड खरकट्याची गरज का भासते?

अर्थात मुडीज हा असा एकच अमेरिकन वा इंपोर्टेड भामटा नाही. एस एन्ड पी ग्लोबल नावाची आणखी एक संस्था आहे. ते जगातल्या विविध समाज व देशातील लोकांच्या जीवनशैलीचे विश्लेषण करीत असतात. त्यात सुखवस्तु वा दरिद्री म्हणजे काय, याचे निकष घालून देण्याचे काम आपण करतो, असा या संस्थेचा दावा आहे. त्यांची जमवलेली माहिती व काढलेले निष्कर्ष यावर जगभरचे सत्ताधीश वा निर्णयकर्ते आपली धोरणे आखत असतात. त्याही संस्थेला असाच फ़टका बसलेला आहे. त्यांनी २०१५ सालात १३७ कोटी डॉलर्सचा दंड भरलेला आहे. मुद्दा त्यांच्या दंड भरण्याचा वा रकमेचा नसून, त्यामुळे किती देश वा तिथल्या कित्येक कोटी लोकांचे आयुष्य उध्वस्त झाले, त्याचा आहे. यांनी दंड भरला म्हणून त्या लोकांना पुनरुज्जीवन मिळत नाही की त्यांची भरपाई होत नाही. शहाण्यांसाठी अभ्यास, वादविवाद व कल्पनाविलास असे मनोरंजन भरपूर होते. पण कोट्यवधी लोकांचे जगणे मातीमोल होऊन गेलेले असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांनी अमेरिका व पाश्चात्य देशाच्या अर्थव्यवस्था नुसत्या भाकितावर दिवाळखोर करून दाखवल्या असतील, तर त्यांच्या उष्ट्या खरकट्यावर आपले पांडित्य सांगणार्‍यांवर आपण किती अवलंबून रहायचे? हा जितका मोदी सरकार व भाजपाने विचार करणे अगत्याचे आहे, तितकाच मोदी विरोधकांनीही आत्मचिंतन करण्याचा विषय आहे. निर्णय घेणारे व धोरणकर्त्यापाशी आत्मविश्वास असायला हवा आणि त्यांनी आपल्या अनुभवाने सिद्ध असायला हवे. मदतीला वा आधार म्हणून अशा उपटसुंभांचे सल्ले व मते विचारात घ्यायला हरकत नाही. पण त्यांनी दिलेली मते वा अहवाल म्हणजे आपल्यासाठी प्रगतीपुस्तक वा प्रमाणपत्र समजणारे अर्थशास्त्री नव्हे, तर अनर्थशास्त्रीच ठरू शकतात. त्यांचाही मग पुरस्कार वापसीसारखा हास्यास्पद तमाशा होऊन जात असतो.

Friday, November 17, 2017

सत्ययुग आणि कलियुग

supreme court judges cartoon acharya के लिए चित्र परिणाम

रामायणात धोब्याची कथा आहे. वनवासात गेलेल्या सीतेचे रावणाने अपहरण केले आणि दिर्घकाळ ती त्याच्याच कैदेत राहिली. मग तिचे चारित्र्य कसे शुद्ध असणार? एका धोब्याने आपल्या पत्नीला असा सवाल केला होता. त्यामुळे त्यांच्यातील पतीपत्नीचा तंटा सोडवण्यास राजा श्रीराम कसा लायक असू शकतो? हा धोब्याचा सवाल कानी आल्यावर आपले न्यायाचे पावित्र्य सिद्ध करण्यासाठी, त्या राजपदी बसलेल्या रामाने पत्नीला पावित्र्य सिद्ध करण्यासाठी सत्वपरिक्षा देण्यास भाग पाडले होते. त्या रामाविषयी अनेक तक्रारी आहेत. त्याने पत्नीला समान न्याय लावला नाही वा समतेची वागणूक दिली नाही, असेही आक्षेप घेतले जातात. पण त्या कथानकात विषय स्त्रीपुरूष समतेचा नसून, न्यायाचा आणि न्यायदान करणार्‍याच्या प्रामाणिकपणाचा होता. रामाने त्यात शंकेला जागा राहू नये, म्हणून आपल्याला प्रिय असलेल्या सीतेलाही सत्वपरिक्षा देण्यास भाग पाडले होते. न्याय देणारा नि:संशय असावा लागतो, इतकाच त्यातला मतितार्थ आहे. पण त्या श्रीरामालाही नावे ठेवणार्‍या आजच्या बुद्धीवादी काळात, जेव्हा आपल्यावर सत्वपरिक्षा वा अग्निपरिक्षा देण्याची वेळ येते, तेव्हा भल्याभल्यांचे पाय डगमगू लागतात. देशातल्या सरकारपासून प्रत्येकाला सत्य व प्रामाणिकपणाचे डोस पाजणार्‍या भारतिय न्यायपालिकेची स्थिती वेगळी नाही, हेच ताज्या घटनाक्रमाने सिद्ध केलेले आहे. कारण एका विषयात सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावले गेले आणि त्यातून दोन ज्येष्ठ न्यायाधीशातच झुंबड उडालेली आहे. त्यात पुन्हा ज्येष्ठ वकीलांनीही विषय ताणून धरल्याने अधिकच विचका झालेला आहे. मग देशातल्या सामान्य लोकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा? कारण ज्या विषयाचा उहापोह व्हायचा आहे, त्यात शंकास्पद असलेल्या व्यक्तीलाच न्यायदानासाठी बसवले जाणार आहे. त्याच्या प्रामाणिकपणाची हमी कोणी द्यावी?

तसे प्रकरण नवे नाही. एका वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशात घोटाळा व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. त्याची चौकशी करण्यासाठी हायकोर्टानेच सीबीआयकडे काम सोपवले आणि त्या तपास पथकाने घातलेल्या धाडीत एक न्यायाधीशच शंकास्पद निघाला. विद्यापीठाला हवा तसा निर्णय देण्यासाठी या न्यायाधीशाने दोन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा संशय आहे. तितकी रक्कम त्याया घरात मिळालेली होती. ज्या खंडपीठावर हे न्यायाधीश आरुढ होत राहिले, त्यांचे सहकारी आज सर्वोच्च न्यायालयात आज मुख्यपदावर विराजमान झालेले आहेत आणि तोच विषय तिथे येऊन पोहोचला आहे. या संबंधाने दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या आणि एका ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी त्याची सुनावणीची तारीख देऊन टाकली होती. पण नंतर त्या दोन्ही याचिका सर्वन्यायाधीशांनी आपल्याकडे वळवून घेतल्या आणि त्या सुनावणीसाठी मोठे न्यायपीठ स्थापन केले. पण त्यात हस्तक्षेप करणारे न्यायाधीश कितीही ज्येष्ठ वा प्रमुख असले, तरी प्रकरणात त्यांचा हितसंबंध निघू शकत असल्याने त्यांना बाजूला ठेवून सुनावणी व्हावी, अशी एक मागणी वकीलांनी केली. दुसरी गोष्ट तशी शक्यता नसेल तर ज्येष्ठ निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक नेमून याचा तपास व्हावा, असा आग्रह दोन्ही ज्येष्ठ वकीलांनी धरलेला आहे. त्यातून मग वकील व न्यायाधीश यांच्यात वादावादी निर्माण झालेली आहे. इथे म्हणूनच रामायणातील धोब्याची गोष्ट आठवली. धोब्याने पत्नीशी झालेल्या वादात खुद्द श्रीरामही शंकास्पद असल्याची आशंका व्यक्त केली. तर रामानेही आपल्या पत्नीला जगासमोर सत्व परिक्षा देण्याचा आदेश दिला होता. कारण आपण न्याय देताना व्यक्तीगत शंकेलाही जागा ठेवत नाही, इतके अलिप्तपणे न्यायनिवाडा करतो याचा पुरावा देणे त्याला अगत्याचे वाटलेले होते. पण ते सत्ययुग होते आणि आज कलियुग चालू आहे ना?

दोन काळातील न्यायव्यवस्था किती बदलून गेली आहे ना? सरकार वा अन्य कुणाच्याही काम वा कृतीविषयी प्रश्न विचारणार्‍या न्यायपालिकेला, आपल्याच वागण्याचा खुलासा देण्याची गरज वाटलेली नाही. आपल्या विषयी जनमानसात शंका संशय असू नये, याची फ़िकीर न्यायाधीशांनी केलेली नाही. अमेरिकेत न्यायनिवाडा ज्युरी करीत असतात. त्या बारा ज्युरींना सामान्य नागरिकातून निवडले जात असते आणि त्यासाठी एक एक सदस्याची बारकाईने छाननी केली जाते, त्यातल्या शंकास्पद वाटलेल्या व्यक्तीला त्यातून खटला सुरू होण्यापुर्वीच वगळले जात असते. कोणी पुर्वग्रहदुषीत ज्युरीमध्ये असू नये याची पुरेपुर काळजी घेतली जाते. आपल्याकडेही आजवर अशी थोडीशी शक्यता असेल, तरी अनेक न्यायमुर्तींनी अमूक तमूक खटल्यातून आपल्याला मुक्त करावे आणि अन्य कोणासमोर खटल्याची सुनावणी व्हावी, असे पवित्रे घेतलेले आहेत. त्यातूनच भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रामाणिकपणाची खात्री भारतीय जनतेला पटलेली आहे. ताज्या घडामोडींनी त्या विश्वासाला तडा जाणार असे दिसते. कारण दोन ज्येष्ठ वकीलांनी तसे आक्षेप घेतलेले असून, त्यांना समाधानकारक उत्तरे देण्यापेक्षा कोर्टातून बाहेर काढण्याचा निर्देश दिला गेला आहे. कोर्टाचे वा सरन्यायाधीशांचे विशेषाधिकार वापरून हे निर्णय घेण्यात आले यात शंकाच नाही. तसे राज्यघटना व कायद्यानुसार अनेक व्यक्ती व पदाधिकार्‍यांना विशेषाधिकार मिळालेले आहेत. पण केवळ आपला अधिकार असल्याने घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचा दावा त्यापैकी कोणालाही करता येत नाही. त्याची छाननी कोर्टातच होत असते. मग इतरांना असा कुठला निर्विवाद अधिकार नसेल व प्रत्येकाची छाननी होण्याला पर्याय नसेल, तर सरन्यायाधीशांनी आपल्या अधिकाराच्या छाननीला घाबरून जाण्याचे कारण काय? त्याला साफ़ नकार देण्याचे कारणच काय?

भारतीय जनतेने आपल्या मतदानातून घटनात्मक सत्ता म्हणून कुठल्या तरी राजकीय पक्षाला निवडून दिलेले असते आणि त्यांना घटनात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार सोपवलेले असतात. त्या अधिकाराची कोर्टाने छाननी करायची तरी गरज काय? विविध घटना दुरूस्त्या वा विधेयकासह सरकारी निर्णय, त्या सरकारने घेतले म्हणजेच जनतेचा कौल म्हणूनच घेतले असे मानले जाणे भाग आहे. तितकी जनमान्यता कुठल्या मार्गाने न्यायपालिकेला मिळालेली नाही. पण सर्वंकश सत्ता उपभोगणार्‍या कुठल्याही नेत्याने आजवर तरी न्यायालयीन छाननीच्या अधिकाराला आव्हान दिलेले नाही. कायदा व घटनात्मकतेचे औचित्य राखण्याचा कोर्टाचा अधिकार राजकीय नेत्यांनी निमूट मानला आहे. पण तीच कसोटीची वेळ आता सर्वोच्च न्यायालयावरच आलेली आहे आणि आपल्या वागण्याविषयी कुठलाही व कोणालाशी संशय घ्यायला जागा राहू नये, याची खात्री त्यांनीच दिली पाहिजे ना? पण तिथेच या न्यायाधीशांचे पाय डगमगू लागलेले आहेत आणि त्यातून सुप्रिम कोर्टात म्हणजेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठाच्या न्यायनिष्ठूरतेच्या कुवतीविषयी शंका घ्यायला जागा निर्माण झालेली आहे. किंबहूना सरन्यायाधीशांच़्याच अट्टाहासाने तशी स्थिती निर्माण केली आहे. तिथेले ज्येष्ठ वकील व न्यायमुर्ती यांच्यातल्या एकोप्याने आजवर न्यायपालिका उत्तमरित्या चाललेली आहे आणि म्हणूनच राजकीय एकाधिकारशाहीला बळजोरी करण्याची संधी मिळू शकलेली नाही. पण आता या निमीत्ताने त्यातच विभाजन होताना दिसते आहे. म्हणूनच न्यायासनावर बसताना श्रीरामाप्रमाणे नि:संशय असण्याची गरज कथन करावी लागली. श्रीराम युगानुयुगे लोकांना मर्यादा पुरूषोत्तम कशाला वाटला व अजून भावतो, त्याचे हे कारण आहे. आपण कुठल्या पदावर बसलो म्हणून मिळणार्‍या अधिकार वा सत्तेने कोणी मोठे होत नाही. त्याच्या वर्तनातून मिळणारा अधिकार त्रिकालाबाधित असतो.

Thursday, November 16, 2017

पाच वर्षानंतर

thackeray के लिए चित्र परिणाम

आता त्याला पाच वर्षे होऊन गेलेली आहेत. तो दिवस ऐन दिवाळीतला महत्वाचा होता आणि ती नकोशी वाटलेली बातमी आली. अवघ्या मुंबई परिसरात त्या संध्याकाळी मग कुठल्याही घरावर आकाश कंदिल व रोषणाई असूनही दिवे लागले नाहीत. हो बाळासाहेब, तुम्ही त्याच दिवशी दुपारच्या सुमारास इहलोकीचा निरोप घेतला होता. खरे तर त्याची कुणकुण दोनतीन दिवस आधीपासूनच लागली होती आणि ती दिवाळी तशीच ओशाळवाणी होऊन गेलेली होती. मातोश्रीवर देशभरातल्या मान्यवरांची रांग लागलेली होती आणि जणू प्रत्येक मुंबईकराचा जीव टांगणीला लागलेला होता. काही होऊ घातले आहे आणि ते घडू नये, अशीच प्रत्येकाची इच्छा होती. पण नियतीसमोर कोणाचे चालले आहे? त्या दिवसाचा सूर्य मावळण्यापुर्वी डॉक्टर जलील पारकर यांनी दोन दिवसांपासून खोळंबलेल्या वाहिन्यांच्या कॅमेरासमोर कोणालाच नको असलेली बातमी दिली. तुमच्या निधनाची ती बातमी अपेक्षित असली तरी नकोशी होती आणि पुढल्या चोविस तासात देशाच्या कानाकोपर्‍यातून लक्षावधी लोकांची मुंबईकडे रीघ लागली. कोणी आदेश दिला नाही वा सूचनाही दिल्या नव्हत्या, तरी पुढले दोन दिवस मुंबई ठप्प झाली होती. ज्याच्या शब्दावर आणि इशार्‍यावर मुंबई बंद पडायची, त्याच्या तोंडचे शब्द विरून गेले आणि तोच आदेश समजून मुंबई आपोआप ठप्प झाली. त्या दिवशी पश्चीमेला मावळलेला सूर्य दुसर्‍या दिवशी पुर्वेकडून उगवला, तेव्हा त्यालाही मुंबई रडवेली वाटलेली होती आणि मुंबईभरचे रस्ते केवळ बाळासाहेबांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी सज्ज झालेले होते. शिवाजी पार्कच्या मैदानात तुमच्यावर अंत्यविधी पार पडले आणि तिथून माघारी फ़िरलेल्या अमिताभ बच्चनने नेमकी प्रतिक्रिया दिलेली होती. मुंबई वा जग किती व कसे बदलून गेले, त्याची तीच साक्ष होती.

सरकारी इतमामाने व तोफ़ांच्या सलामीने तुम्हाला अखेरचा निरोप देण्यात आला. पण तिथून माघारी जुहूला निघालेल्या अमिताभने माहिमच्या कोळीवाड्यापाशी एक मोठा भव्य फ़लक बघितला. त्यावर लिहीले होते, ‘बाळासाहेब अमर रहे’. कुठल्याही नेता वा मान्यवराच्या मृत्यूनंतर हे शब्द बोलले जातात. छापले वा घोषित केले जातात. पण त्याविषयी कोणी नाराजी कधी व्यक्त केल्याचे कोणी ऐकलेले नसेल. पण अमिताभने तात्काळ ट्वीट करून त्या शब्दाविषयी निराशा व्यक्त केलेली होती. त्याची प्रतिक्रीया खुप बोलकी व मुंबईसह कोट्यवधींच्या मनातली भावना व्यक्त करणारी होती. हे शब्द इतक्या लौकर ऐकायची इच्छा नव्हती की अपेक्षा नव्हती, असे अमिताभने नाराजीच्या सुरात लिहीले होते. ‘अमर रहे’ म्हणजे स्मरणात राहोत, त्यांची विस्मृती होऊ नये वगैरे काहीतरी अर्थ होतो. अमिताभला तेच मान्य नव्हते. आता बाळासाहेब नाहीत ही कल्पनाच त्याला असह्य झालेली होती आणि तीच अवघ्या मुंबई व मराठी माणसाची धारणा असावी. अन्यथा इतक्या लाखोच्या संख्येने लोक त्या अंतिम दर्शन वा संस्कारासाठी तिथे लोटले नसते. देशभरच्या वाहिन्यांनी दिवसभर दुसरा कुठला विषय प्रक्षेपित केला नाही, की अन्य कुठली चर्चा नव्हती. सर्वत्र एकच विषय व्यापून राहिलेला होता, तो शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांच्या निर्वाणाची कथा. ती नुसती कथा नव्हती तर ते वास्तव होते आणि त्याची प्रचिती गेल्या पाच वर्षात पदोपदी व क्षणोक्षणी येत असते. राजकारणात, समाजजीवनात, मुंबईच्या नागरी जगण्यात. हा एक माणुस आज असता, तर असे झाले असते का? त्याच्या इच्छेशिवाय असे काही घडू शकले असते का? असे प्रश्न शेकडो प्रसंगी मुंबईकर व मराठी माणसाला सतावत रहातात. तुम्ही असण्यातला व नसण्यातला मोठा फ़रक अशा वेळी अंगावर चाल करून येतो.

राम कृष्णही आले गेले, अशी ओळ कुणा कवीने लिहीलेली आहे. त्यामुळे बाळासाहेब तुमच्याही निधनानंतर हे जग थांबलेले नाही वा थांबणारही नव्हते. पण चाललेल्या जगात व जीवनात तुमची त्रुटी जागोजागी जाणवते. काही लोकांना तुम्ही आपली जागिर वाटू लागलात व तुमच्या सर्वव्यापी अस्तित्वालाच त्यांनी वेसण घालण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. शिवसेनाप्रमुख वा बाळासाहेब म्हणजे एक भूमिका व पवित्रा होता. हे तुमच्या लक्षावधी चहात्यांना, अनुयायांना व भक्तांना आजही पक्के ठाऊक आहे. म्हणूनच मग जागोजागी व क्षणोक्षणी त्यांना तुम्ही असता, तर काय कसे घडले असते आणि कुठल्या बाबतीत तुम्ही कसा प्रतिसाद दिला असता, त्याचेही कोडे पडत असते. मुंबई म्हणजे बाळासाहेब आणि त्यांची शिवसेना असे एक समिकरण होते. ते पाच वर्षात विस्कटून गेले आहे. हा त्यातला मोठा फ़रक आहे आणि तो अनेकांना बोचतो आहे. तुमची शक्ती वा बळ आमदारात नगरसेवकात नव्हते. तुमचे अस्तित्व मातोश्रीत नव्हते तर अवघ्या मुंबईभर पसरलेले होते. विरार पालघर, ठाणे कल्याणपर्यंत आणि उरण पनवेलपर्यंत पसरलेले होते. ज्याला मुंबई म्हणतात, तिथपर्यंत बाळासाहेबांचे अस्तित्व होते. ते जिंकलेल्या निवडणुकीतल्या जागा वा सत्तेमध्ये नव्हते. तर कुठल्याही बाबतीतल्या तुमच्या पवित्र्यात तुमचे अस्तित्व होते आणि त्याची दखल घेतल्याशिवाय कोणी पुढे पाऊल टाकू शकत नव्हता. नुसत्या शब्दाचा उच्चार ऐकला की धावत सुटणारा शिवसैनिक, आवेशात येणारा मराठी माणूस; आज हरवून बसलीय मुंबई! मराठी वा अमराठी असे सगळेच तुमचे भक्त होते आणि प्रत्येकाला हा मुंबईचा बाप पाठीशी असल्याची एक खात्री सुखरूपतेची हमी देत होती. ती हमी आज कुठल्या कुठे विस्मृतीत गेली आहे. त्या जुन्या आठवणी चाळवल्या म्हणजे पाच वर्षे उलटून गेल्याची बोचरी वेदना अधिकच टोचू लागते.

अखेरच्या दिवसात तुम्ही जवळपास शांत झाला होता आणि सार्वजनिक जीवनातून संन्यास घेतल्यासारखे अलिप्तपणे जगाकडे घडामोडीकडे बघत होतात. पण त्यावर्षी अखेरच्या चित्रित भाषणात तुम्ही नांदेडमध्ये शिरकाव केलेल्या ओवायसीच्या पक्षाच्या यशाचा धोका बोलून दाखवला होता. आज त्याच महापालिकेतून ओवायसी अंतर्धान पावलाय. एकप्रकारे तुमची इच्छा पुर्ण झाली. पण तुमच्याच किती अनुयायांना तुमचे ते शब्द आठवले? पण दु:ख इतकेच, की त्याच पाकिकेत आता तुमच्याच शिवसेनेचेही प्रतिनिधीत्व राहिलेले नाही. असो, अशा घटना तुमचे स्मरण ताजे करतात आणि काय गमावले त्याची जाणिव अधिक तीव्र होते. तेव्हाही अलिप्त राहुन तुमच्यात ज्या जाणिवा भावना तीव्र होत्या. क्रमाक्रमाने आता त्या अस्तंगत होत चालल्या आहेत. एल्फ़िन्स्टनची चेंगराचेंगरी असो किंवा फ़ेरीवाल्यांचा विषय असो, आज तुम्ही असतात, तर काय वेगळे घडले असते, त्याचे मराठी माणसाला कोडे पडते. कारण राजकारणात व सत्तेच्या स्पर्धेत असूनही तुम्ही खुप वेगळे होतात आणि तसेच राहूनही खुप काही करता येते; याचे मुर्तिमंत उदाहरण बनला होता. कुणाच्याही मृत्यूनंतर पोकळी निर्माण झाल्याची भाषा वापरली जाते. पण ती पोकळी जाणवण्याइतके मोठे व्यक्तीमत्व सहसा आयुष्यात अनुभवास येत नाही. बाळासाहेब तुम्ही खरे़च पोकळी निर्माण करून गेलात. ती कोण भरून काढेल, केव्हा भरून काढेल, त्याचे उत्तर नजिकच्या भविष्यात दिसत नाही. ज्यांच्या अशा स्मृती सदोदित व पदोपदी सामोर्‍या येत रहातात, त्यांचे स्मृतीदिन कसले साजरे करायचे? तुम्ही लक्षावधी कोट्यवधी लोकांच्या मनात इतक्या स्मृती जोपासून गेला आहात, की त्यांची इहलोकीची यात्रा संपण्यापर्यंत तुम्ही तसेच ताजेतवाने असणार मनामनात. कदाचित याही पिढ्या असा कोणी बाळासाहेब होऊन गेल्याच्या कहाण्या कथा पुढल्या पिढीला सांगत रहातील आणि त्यातून तुम्ही दंतकथा होऊन अजरामरच रहाणार आहात.

पराभवाची चटक

priyanka in amethi के लिए चित्र परिणाम

तसे बघायला गेल्यास दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. त्यापैकी हिमाचल प्रदेशचे मतदान उरकलेही आहे. पण माध्यमांना तिकडे बघायलाही सवड झालेली नाही. जणू काही प्रत्येकाने तिथे भाजपाचा विजय गृहीत धरलेला आहे. त्यामुळे असेल, कुठूनही मोर्चा गुजरातकडे वळवला जात असतो. त्याचा अर्थच असा आहे, की गुजरातमध्ये मोदींना मात दिली, तर २०१९ च्या लोकसभेत मोदी अवतार आटोपणार; याची प्रत्येकाला खात्री पटलेली आहे. म्हणून तर राहुल गांधींपासून कुठल्याही सेक्युलर पत्रकाराला गुजरातचे व्यापारी, पाटिदार वा अन्य कुठलेही समाजसमुह कसे नाराज आहेत, त्याची स्वप्ने पडत आहेत. हे सर्व समुह मिळून मोदींचा गुजरातमध्ये बोर्‍या वाजवणार, अशी खात्रीच आहे. सवाल फ़क्त तसे मतदान व्हायचा असून, त्याविषयी कुठलीच मतचाचणी हमी देत नाही, इतकाच आहे. कारण सतत भडीमार चालू आहे आणि त्यासाठीच चाचण्या घेऊन आकडे काढले जात आहेत. त्यात मग कोण कोण मोदी व भाजपावर नाराज आहेत, त्याचे हवालेही दिले जात आहेत. पण जेव्हा मतांची आकडेवारी वा टक्केवारी सादर केली जाते, तेव्हा त्यात भाजपा पराभूत होणारे कुठलेही समिकरण समोर येत नाही. त्यामुळे इतके खुळचट युक्तीवाद केले जात आहेत, की त्याचा प्रतिवादही तर्कट रितीने करणे भाग आहे. गेल्या आठवड्यातली एक गुजरातविषयक चर्चा ऐकली. त्यात एक दिल्लीकर महान पत्रकार भाजपा प्रवक्त्याला विचारत होते, गुजरात बालेकिल्ला असेल, तर तिथे मोदींना इतक्या सभा कशाला घ्याव्या लागत आहेत? याचा अर्थ पाकिस्तान वा अन्य कुठल्या संघाने भारताला प्रश्न विचारावा, की तुम्ही विश्वविजेते वा अजिंक्य आहात, तर विराट कोहली वा धोनी, रोहित शर्माला कशाला फ़लंदाजी करावी लागते आहे? मग काय, या भारतीय फ़लंदाज गोलंदाजांनी कॉमेन्ट्री बॉक्समध्ये बसून सामना जिंकायचा असतो?

गुजरात हा भाजपा वा मोदींचा बालेकिल्ला असेल, तर तिथे भाजपाने कसे लढावे व किती प्रचार करावा, हे विरोधकांनी ठरवाय़चे असते, असा हा नवा युक्तीवाद आहे. यापैकी कितीजणांना राजकारणाचा खरा अभ्यास आहे आणि कितीजणांना जगण्यातली स्पर्धा कळू शकते, याचीच शंका येते. कारण कुठल्याही स्पर्धेत सहभागी होणारा खेळाडू आपली सर्वशक्ती पणाला लावून उतरत असतो. मग समोर कितीही नवखा वा दुबळा प्रतिस्पर्धी का असेना? मागल्या विधानसभा निवडणूकीत मोदींनी गुजरात राज्यात किती व कसा प्रचार केला होता, त्याचे तरी अशा शहाण्यांना स्मरण आहे काय? मोदी हा आजोबा पणजोबा यांचा वारसा व पुण्याई घेऊन राजकारणात आलेला कोणी राजपुत्र नाही. त्याला तळागाळातून झगडत इथवर यावे लागलेले आहे. त्यामुळेच अखंड मेहनत, हीच त्याची पुण्याई आहे. कुठल्याही शर्यतीत उतरले, मग क्षणाचीही उसंत घ्यायची नाही, हे त्याचे युद्धतंत्र आहे. मध्येच उठून आजीला भेटायला इटालीला जायचे, किंवा विश्रांतीसाठी युरोपच्या दौर्‍यावर जायची श्रीमंती, मोदींना अजून लाभलेली नाही. मागल्या विधानसभेत त्यांना निर्णायक मतांनी विजय संपादन करायचा होता, तर मोदींनी तब्बल महिनाभर सलग राज्यव्यापी सदभावना यात्रा काढलेली होती. त्यात त्यांनी किती सभांमध्ये भाषणे केली होती, त्याचा हिशोब कोणी ठेवला आहे काय? ज्यांना तेच ठाऊक नाही, त्यांना विधानसभेसाठी मोदी राज्यात साठ सत्तर सभा कशाला घेणार, हे कसे समजावे? पक्षाला मते देतानाही आपल्यालाच मते मिळवता येतील, ह्याची खात्री असल्यानेच त्यांना तसे करणे भाग आहे. मग लागतील तितक्या सभांतून बोलण्याला पर्याय कुठे उरतो? ज्याला गुजरातबाहेर कोणी विचारत नाही, असे दावे केले जात होते, तोच आता गुजरातमध्ये कशाला प्रचार करतोय, असे प्रश्न विचारणार्‍यांची म्हणूनच कींव कराविशी वाटते.

अमेठी रायबरेली हे बालेकिल्ले असतानाही तिथे प्रियंका गांधी निवडणूक काळात कशाला ठाण मांडून बसतात? असा प्रश्न यापैकी एका तरी शहाण्याने गांधी कुटुंबाला विचारण्याची अक्कल दाखवली आहे काय? पिढ्यानुपिढ्या तिथे याच खानदानाचे लोक कुठल्याही परिस्थितीत निवडून येत आहेत. मग अजूनही तिथे मतदानाच्या आधी घरातल्या कोणाला तरी साडी नेसून प्रदर्शन कशाला करावे लागते? कारण तीच कसोटीची वेळ असते आणि बालेकिल्ला असाच लढवला जात असतो. बालेकिल्ला गमावला तर सर्वकाही गेले, हेच युद्धातले समिकरण असते. म्हणूनच पंतप्रधान आपल्या बालेकिल्ल्यात अधिकची मेहनत घेत असतील, तर त्याला रणनिती म्ह्णतात. पण असले काही समजण्यासाठी बुद्धी शाबुत असली पाहिजे. आणखी एक नवा युक्तीवाद गुरूवारी एका वाहिनीवर ऐकला. गुजरातमध्ये भाजपाने आपल्या असलेल्या जागा टिकवल्या तरी त्याला मोदींचा नैतिक पराभवच म्हणावा लागेल. काय अक्कल आहे बघा. एका बाजूला म्हणायचे, की तब्बल २२ वर्षे भाजपाची सत्ता असल्यामुळे लोक त्या पक्षाला वैतागलेले आहेत. मग वैतागलेले लोक त्या पक्षाला सत्ताभ्रष्ट कशाला करत नाहीत? तसे मतदार करीत नाही, हा आव्हानवीराचा नैतिक पराभव आहे. म्हणजेच पुन्हा एकदा कॉग्रेस तिथे पराभूतच होणार असेल, तर तो नुसता मतदानातला पराभव नाही, तर नैतिक दिवाळखोरीचेही प्रमाणपत्र आहे. पण यातले तारतम्य नसेल तर मग विजयातही विजेत्याचा नैतिक पराभव दिसू लागतो. २००२ साली सोनियांनी मोदींची ‘मौत का सौदागर’ अशी संभावना केलेली होती. तिथून लागोपाठ तीनदा त्यांचा पराभव करून मोदींनी निवडणूका जिंकलेल्या आहेत. मग त्या प्रत्येक विजयात त्यांचा नैतिक पराभवच झालेला असणार ना? आणि पर्यायाने सोनियांसह कॉग्रेसचा नैतिक विजयच झालेला असणार ना?

थोडक्यात आता एक नवे राजकीय समिकरण निर्माण झालेले आहे. राजकीय पराभवाला विजय दाखवण्यासाठी हा नवा नैतिक निकष शोधून काढण्यात आलेला आहे. लागोपाठ दोनतीनदा वेस्ट इंडीज वा ऑस्ट्रेलियाने क्रिकेटचा विश्वचषक जिंकला होता. तो त्यांचा नैतिक पराभव़च असणार ना? असल्या शाब्दिक कसरतींनी वास्तविकता बदलत नसते. इथे भाजपाच्या लागोपाठच्या विजयाचा प्रश्नच येत नाही. कॉग्रेसच्या सलग पराभवाचा मुद्दा चर्चिला जाणे अगत्याचे आहे. त्याचे कारण गुजरातच्या भाजपा विरोधी मतदाराला पर्याय उपलब्ध करून देण्यात कॉग्रेस अपेशी ठरलेली आहे. वारंवार सोनिया व राहुल यांनी अपेशी ठरूनही तिथे अन्य कुणा नेत्याला कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन करण्याचा मार्ग खुला करून दिला जात नाही, ही बाब अनैतिक आहे. तिथे तिसरा पक्ष पाय रोवून उभा राहिला, तर भाजपाचा पराभव होईलच असे नाही. पण उरलेसुरले कॉग्रेसचे अस्तित्व नामशेष होऊन जाईल. तसा कुठला पर्याय पाव शतकात उभा राहिलेला नाही, हे गुजरातच्या व अन्य काही राज्यातल्या मतदाराचे घोर दुर्दैव आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश अशीच दुर्दैवी राज्ये आहेत. कर्नाटकात देवेगौडांनी जनता दलाला घरगुती मालमत्ता बनवून तसा तिसरा पर्याय उभा रहाण्याची शक्यता मारून टाकलेली आहे. आम्हीच अजिंक्य आहोत, असा दावा भाजपाने वा मोदींनी कधीच केलेला नाही. पण कॉग्रेस आणि भाजपा यांच्या तुलनेत सुसह्य अशी भाजपाची प्रतिमा आहे. त्यात अनैतिकता कुठली असेल तर भुजंगाप्रमाणे त्या पर्यायाच्या तिजोरीवर दबा धरून बसलेल्या गांधी वारसांची मक्तेदारी ही अडचण आहे. म्हणूनच गुजरातमध्ये पुन्हा सहज भाजपा जिंकला, तर तो त्या पक्षाच्या विजयापेक्षाही गांधी खानदानाच्या आश्रितांना नाकारण्याचा जनतेने दिलेला कौल असेल. कारण निवडणूका युक्तीवादाने जिंकता येत नाहीत. पराभवाची चटक लागलेल्यांना विजयाची मेहनत नकोशी वाटणे स्वाभाविक आहे.