Wednesday, April 29, 2020

नियुक्त आमदाराची मुदत किती?

Maharashtra: Uddhav Thackeray Has 1 Month To Secure His Job ...

राज्यातील तीन पक्षांच्या निकालानंतर झालेल्या आघाडीचा शपथविधी नोव्हेंबरच्या अखेरीस पार पडला. त्यात आमदारही नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांना शरद पवारांनी ‘आदेश’ देऊन मुख्यमंत्री केले होते. सहाजिकच त्यांना त्यानंतरच्या सहा महिन्यात विधानसभा वा परिषदेत आमदार म्हणून निवडून येणे आवश्यक होते. खरे तर अशा गोष्टी रेंगाळत ठेवायच्या नसतात. कारण सगळा पक्ष उत्साहीत वा वातावरण पोषक असताना कुठल्याही लबाड्या वा चलाख्या खपून जात असतात. म्हणून त्याला हनिमून पिरीयड म्हणतात. कारण नवेपणा संपल्यावर बारीक नजरेने तुमच्या प्रत्येक कृतीकडे बघितले जाते आणि दोष बोलले जाऊ लागतात. त्यात कोरोनासारखे संकट कोसळले तर बघायला नको्. उद्धव सरकार नेमके त्यामुळे कोंडीत सापडले आहे. हा आमदारकीचा विषय वेळीच म्हणजे डिसेंबर अखेरीस वा जानेवारी संपण्यापुर्वी निकालात काढणे अशक्य वा अवघड अजिबात नव्हते. विधान परिषदेतील तीन पक्षांच्या आमदारांपैकी एकाला जागा मोकळी करायला सांगून, तिथे विनाविलंब उद्धवरावांना आमदार म्हणून निवडून आणणे शक्य होते. त्यासाठी चाणक्यनिती वा कौटिल्याचे नामस्मरणही करण्याची गरज नव्हती. पण त्याचे भान आघाडीत सहभागी झालेल्या कुठल्याही पक्षाला वा नेत्यांना अजिबात नव्हते. म्हणून आता तो कळीचा मुद्दा वा अवघड जागीचे दुखणे होऊन बसले आहे. एप्रिल महिन्यात व्हायच्या परिषद निवडणूकीची प्रतिक्षा करण्याची चुक होऊन गेली आणि आरंभीच्या उत्साही वातावरणात फ़डणवीस किंवा भाजपाला कोपरखळ्या मारण्यात धन्यता मानली गेली. त्यातून हा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. त्यावर पर्याय काय काढला, तर राज्यपाल नियुक्त जागी उद्धवरावांची आमदार म्हणून नेमणूक करून घ्यायची. त्यावरूनही नको तितका पोरकट खेळ झालेला आहे. ह्या नियुक्त आमदारकीची मुदत किती आहे त्याचे तरी भान कोणाला आहे काय?

ज्यावरून राज्यपालांनाही लक्ष्य करण्यापर्यंत शिवसेनेच्या चाणक्यांची मजल गेली, ती नियुक्त आमदारांची मुदत सहा वर्षासाठी नाही. कारण ती रिक्त झालेली जागा असून आधीच्या नियुक्त आमदाराची मुदत ज्या दिवशी संपणार आहे, तितक्या काळासाठीच नेमला जाणारा आमदारकी उपभोगू शकतो. ती मुदत जुन महिन्यात संपणारी आहे. म्हणजेच राज्यपाल कोश्यारी यांनी अजितदादांच्या सल्ल्यानुसार पाठवलेला प्रस्ताव मंजूर केला, तरी उद्धवरांवांना फ़क्त आणखी जुनपर्यंत मुदतवाढ मिळते. पण त्यानंतर काय करायचे? त्यासाठी काय घटनात्मक तरतुद आहे? नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी राजिनामा देऊन सरकारच विसर्जित करायचे काय? त्याचे उत्तर कोणी देत नाही. सगळेच विद्वान घटनातज्ञ कोश्यारींना झोडपून काढण्यात रममाण झालेले आहे. कितीही भाजपाचे माजी नेते असले तरी तो माणुस आज राज्यपालपदी विराजमान झालेला आहे आणि त्यालाही त्या पदामुळे काही घटनात्मक अधिकार मिळालेले आहेत. त्याच्यावर कुठलेही राजकीय दबाव आणुन उपयोगाचे नाही. कारण त्यांच्यावर सक्ती करायची सोय नाही. त्यांनी निर्णय घेतल्याशिवाय त्याला कोर्टात आव्हानही देता येत नसते, याचे तरी भान असायला हवे ना? असते तर ट्वीटर म्हणजे राजकारणाचा मंच नाही इतकी अक्कल वापरता आली असती. राष्ट्रपतींपेक्षा राज्यपाल अधिक शक्तीशाली असतो, कारण तुलनेने त्याच्या अधिकारावर राज्यघटनेने फ़ारशी बंधने घातलेली नाहीत. मग अनेक बाबतीत राज्यपाल आपली मनमानी करू शकतो आणि कॉग्रेसच्या सुवर्णकाळात तसे पायंडे कॉग्रेसी राज्यपालांनी घालून ठेवलेले आहेत. ते भाजपाच्या कालखंडात राज्यपालांनी वापरू नये असा आग्रह कसा धरता येईल? कायदा संधी देत असेल तिथे त्याचा आपल्या सोयीनुसार वापर करण्याची मुभा फ़क्त पुरोगामी वा भाजपा विरोधकांनाच राखून ठेवलेली नाही. अर्णबच्या बाबतीत वा पालघरच्या बाबतीत आघाडी सरकार कायद्याच्या शब्दावरच बोट ठेवुन वागत असेल, तर राज्यपालही घटनेतल्या शब्दावर बोट ठेवून वागू शकतात ना?

राज्यपाल आपल्या अधिकाराचा वापर करू शकतात, म्हणूनच त्या रिक्त जागी यापुर्वी मंत्रिमंडळाने शिफ़ारस केलेल्या दोन नावांना त्यांनी साफ़ फ़ेटाळून लावलेले होते. पण त्याला कोणी आव्हान देऊ शकलेला नाही. म्हणून आताही राज्यपालांनी नवी शिफ़ारस रोखून धरली वा फ़ेटाळली, तर कोण त्यावर काही करू शकणार आहे का? ही वस्तुस्थिती सांगण्यापेक्षा बहुतेक माध्यमातून फ़क्त धुरळा उडवला गेला आहे. मध्यंतरी विरोधी नेता व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यावर त्यांनीच जणु नियुक्त आमदाराच्या बाबतीत पाचर मारली असला उतावळा आरोप करण्यात आला. सेनेच्या चाणक्यांनी राजभवन गलिच्छ राजकारणाचा अड्डा बनता कामा नये, अशी तंबी राज्यपाल कोश्यारींनी भरण्यापर्यंत मजल मारली. त्यामुळे गडबडून जाण्याइतके कोश्यारी दुधखुळे नाहीत. आधीच्या पंतप्रधान व विविध पक्ष नेत्यांच्या कॉन्फ़रन्समध्ये शरद पवारांनीही राज्यपाल दुसरे सत्ताकेंद्र होत असल्याचे टुमणे लावून दबाव आणायचा प्रयास केलेला होता. पण अतिशहाणा त्याचाच बैल रिकामा म्हणतात, तशी गत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांना नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे धाडला गेला होता. तो कायदेशीर व घटनात्मक असावा, याची चिंता राज्यपालांनी करायची की विरोधी नेत्याने करायची? निदान असे प्रस्ताव म्हणजे सामनाचा अग्रलेख नाही, हे ओळखून उद्धवरावांनी तो राज्याच्या प्रमुख वकील व कायदा खात्याकडून तपासून घ्यायला हवा होता. कारण राज्यपाल हा शिवसैनिक नाही तर घटनात्मकपदी विराजमान झालेला पदाधिकारी आहे, हे लक्षात ठेवावे. निदान तो अन्य वृत्तपत्रे, वाहिन्यांप्रमाणे सामनाचा श्रद्धाळू वाचक नाही, हे विसरू नये. सहाजिकच त्या पहिल्या प्रस्तावात त्रुटी व उणिवा राहिल्याचे उशिरा लक्षात आले आणि नव्याने तोच प्रस्ताव दुरूस्त करून पाठवण्याची धावपळ करावी लागली. पण दरम्यान राज्यपालांना शेलक्या भाषेतले शब्द ऐकवून दुखावण्याची प्रक्रीया चाणक्यांनी कौटील्याच्या सल्ल्याने पुर्ण केलेली होती.

आता जसजसे दिवस संपत चालले आणि २७ मेची तारीख जवळ येऊ लागली; तेव्हा तारांबळ उडालेली आहे व सरकार टिकवण्याची कसरत सुरू झालेली आहे. पण या सापळ्यात उद्धवराव किंवा महाआघाडीला भाजपाच्या कुणा चाणक्याने अजिबात अडकवलेले नाही. तेच अतिउत्साहात सापळ्यात आपला पाय पंजा अडकवून बसलेले आहेत. कारण राज्यपालांनी जरी त्या नेमणूकीला मंजूरी दिली, तरी त्यातून सरकारच्या स्थैर्याचा विषय संपण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण राज्यपालांनी नेमलेल्या आमदाराची मुदत किती याविषयी अजून लपवाछपवी चालूच आहे. समजा पुढल्या एकदोन आठवड्यात राज्यपालांनी त्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, तर उद्धवरावांना मिळणारी आमदारकी किती काळाची असणार आहे? ज्या जागेसाठी त्यांची नेमणूक करायचा प्रस्ताव आहे, त्या जागी आधी राष्ट्रवादीचे आमदार होते आणि विधानसभेत निवडून आल्यामुळे त्यांनी या नियुक्तीचा राजिनामा दिला. पर्यायाने त्या रिक्त झालेल्या जागा आहेत. त्यामुळे तिथे नव्या कोणाची नियुक्ती केली, तरी त्यांना पुढली सहा वर्षाची मुदत मिळत नसते. तर राजिनामा देणार्‍याची पहिली नियुक्ती झाल्यापासूनची सहा वर्षे. म्हणजे नव्या नियुक्त आमदाराला फ़क्त एक महिना इतकी मुदत आहे. थोडक्यात राज्यपालांनी प्रस्ताव मानला तरी नव्याने आमदार झालेले  उद्धवराव जुनच्या उत्तरार्धापर्यंत आमदार असतील. पुन्हा मुळ मुद्दा कायम असेल. कारण आमदारकी संपल्याने त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर सावट येणारच. जुन महिन्यात कुठल्या निवडणूका आहेत काय? होण्याची शक्यता तरी आहे काय? अनेक राज्यांनी आणि महाराष्ट्रानेही जुनच्याही पुढे लॉकडाऊन पुढे रेटण्याची भूमिका घेतली आहे आणि कोरोनाचे संकट संपण्यापरर्यंत निवडणूका घेण्याविषयी आयोगाने असमर्थता आधीच व्यक्त केलेली आहे. म्हणजे आमदारकी औटघटकेची असून त्यावरून भूई धोपटण्याचा खेळ चालला आहे. आजचे मरण उद्यावर तशी स्थिती आहे. पण त्याचा कुठेही उहापोह माध्यमेही करीत नाहीत.

मुळात अशी स्थिती येण्याचे काहीही कारण नव्हते. कधीही अशा सत्तेच्या साठमारीत आधी सत्ता मिळवावी आणि तितक्याच घाईगर्दीने तिचे बस्तान पक्के करायचे असते. नोव्हेंबर महिन्यात उद्धवराव आमदार नसताना मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांना सहा महिन्यांची मुदत होती. जानेवारीपर्यंत कुठलीही जागा मोकळी करून आमदार बनवता आले असते. निदान आयुष्य अशा गुंतागुंतीच्या राजकारणात खर्ची घातलेल्या कौटिल्यांना तरी त्यामागची घाईगर्दी समजायला हवी होती ना? पण त्यांना तेव्हा उद्धवरावांची आमदारकी वा सरकारच्या स्थैर्यापेक्षाही भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींना वाचवण्यात स्वारस्य होते. त्यासाठी महाआघाडी सरकार डबघाईला जाण्याची पर्वा नव्हती. म्हणून त्यांनी सगळी बुद्धी व शक्ती मुख्यमंत्र्यावर दबाव आणून नव्याने एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी करण्याचा लकडा लावलेला होता. खुद्द मुख्यमंत्री व त्यांच्या चाणक्यांना दिवसरात्र फ़डणवीसांना टोमणे मारून डिवचण्यात मजा येत होती. त्यात सहा महिन्यांची मुदत वा त्यामुळे सरकारच धोक्यात येण्याचे भान होतेच कुठे? दरम्यान ती चौकशी केंद्राकडे गेली आणि त्यातून बाहेर पडून मुख्यमंत्री हाश्यहुश्य करतात, तोपर्यंत कोरोना दारात येऊन उभा ठाकला. मधल्या चार महिन्यात राज्यपाल कोश्यारींना इतके दुखावून ठेवण्याचा पराक्रम झाला, की पेचात सापडल्यावर त्यांचेच पाय धरावे लागणार याचे भान उशिरा आले. वास्तविक त्याची काहीही गरज नव्हती. युती मोडून सरकार बनवले व भाजपाला वनवासात पाठवल्यानंतर छानपैकी सत्तेचा उपभोग घ्यायचा होता. पण सत्ता भोगण्यापेक्षा भाजपाला खिजवण्याचाच एककलमी कार्यक्रम चालू होता आणि आता आमदारकी यक्षप्रश्न बनून उभी ठाकली असतानाही चाणक्य त्याच टिवल्याबावल्या करण्यात रमलेले आहेत. तारांबळ मात्र मधल्यामध्ये उद्धवरावांची उडालेली आहे. विदूषकाला चाणक्य बनवले मग चंद्रगुप्ताला कसरती कराव्या लागणारच ना?

50 comments:

  1. 26 जून रोजी सहा महिने पूर्ण होत असल्यामुळे त्यादिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुदत संपत आहे.
    विधानपरिषदेच्या ज्या दोन जागा रिक्त आहेत त्यांची मुदत 8 जून रोजी संपत आहे.
    त्यामुळे योग्य वेळी निर्णय न घेतल्यामुळे राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा ठराव नाकारला तर त्याला जबाबदार फक्त उद्धव ठाकरे असतील.

    ReplyDelete
  2. vidushak navhe to kakancha mohra vaatato. ajitdadanna mukhyamantri banvanyache uddisht nasel kaay?

    ReplyDelete
  3. हास्यास्पद.

    ReplyDelete
  4. हे मात्र एकदम बरोबर .वास्तविक जाणत्या राजांना या सर्व गोष्टी माहीत असणार पण ......... हा पणच फार भारी आहे .असो पाहू काय होते ते पण एक मात्र झालं cm पदाच एवढं हस आत्ता पर्यंत कोणीही केलं न्हवतं ते यांनी केलं . एक पक्ष चालवणं व राज्य चालवणं या मधला फरक तरी कळला असेल आता

    ReplyDelete
  5. जेव्हा मुख्यमंत्री यांनी शपथ घेतली होती तेव्हाच मा. राज्यपाल यांनी त्यांना सहा महिन्यात आमदार व्हा असे सुचवले होते. ते किती खरे होते  प्रत्यय आला. आपण स्वतः स्वतःची शिफारस करू शकतो का? असा खरा प्रश्न आहे.ज्या बैठकीत मुख्यमंत्री यांची आमदार पदासाठी शिफारस झाली त्यात मुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते असे  सांगितले जाते . पण मुळात मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय हे मुख्यमंत्रांचे असतात. त्यामुळे अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली  आणी त्यात प्रस्ताव  गेला असे म्हणणे हास्यास्पद वाटते. आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री जबाबदार नाहीत म्हणणे हे संविधानाला धरून वाटत  नाही. दुसरे असे कि शिफारस झालेली माणसे साहित्य , कला किंवा एखाद्या विषयातील तज्ज्ञ असतात. त्या साठी त्यांच्या फोटोग्राफी चा उल्लेख झाला. आपण आपल्या नेत्याला किती हास्यास्पद करत आहोत हेच हल्ली तथाकथित चाणक्य यांना  भान नाही. माझ्याकडे पण कॅमेरा आहे मग मी  काय मुख्यमंत्री पदासाठी पात्र झालो ?मुद्दाम भाजपाला बदनाम करायचा डाव आहे. त्यासाठी सगळं कल्लोळ माजवला आहे. ज्या देशात स्वतःच स्वतःला भारतरत्न साठी शिफारस केली गेली तिथे हा मुद्दा गौण वाटतो.

    ReplyDelete
  6. विदूषकाला चाणक्य बनवले मग चंद्रगुप्ताला कसरती कराव्या लागणारच ना?
    अगदी छान .

    ReplyDelete
  7. शिवसेना तर त्यांचा पक्ष.... विधानपरिषद मधला एक पण आमदार राजीनामा देतो असं म्हणत नाही
    शिवसेनेला पण काहीतरी निमित्त हवे आहे संसार मोडण्यासाठी असा वाटत आहे
    कुठलाही नेता आधी स्वतःचं स्थान पक्के करतो
    पवारांवर इतका आंधळा विश्वास ठेवायला हे नक्की इतके दुधखुले नाहीत

    ReplyDelete
  8. Bhau shevtche vakya ekdam khare ahe

    ReplyDelete
  9. विदुषकाला चाणक्य..!
    अस्सल पैठणी शालजोडीतला...
    🙏🙏

    ReplyDelete
  10. भाऊ काका, मुख्यमंत्री जरी नियुक्त आमदार झाले आणि पुन्हा जूनच्या शेवटी आमदारकी गेली तरी अजून पुढचे ६ महिने आमदारकी शिवाय मुख्यमंत्री पदी राहता येते.

    ReplyDelete
    Replies
    1. होय, आणि त्या सहा महिन्यात विधानपरिषदेच्या निवडणुका घेता येतीलच.

      Delete
    2. बरं मग परत त्या सहा महिन्यात काहीही गडबड झाली तर ??!!परत परत किती कोलांट्या उड्या मारणार??? बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात...

      Delete
  11. Every thing happens for the leadership proved useless without doubt due to corona virus cases spike in Maharashtra and all ppl centric projects had been already stalled by this useless design called " mahavikas agadhi" .3party corrupt design to loot public money.

    ReplyDelete
  12. आदित्य ला च राजीनामा द्यायला लावून वरळी तून का उ ठा ना निवडून आणत नाहीत ? किंवा डायरेक्ट आदित्य लाच CM का करत नाहीत ? नाहीतरी प्रशासन प्रमुख अजित पवारच आहेत !!

    ReplyDelete
  13. Jantela nako aaslele hay sarkaar aahe. 😠

    ReplyDelete
  14. भाऊ, हा नवीनच मुद्दा आहे, जो कोणत्याही पत्रकराच्या लक्षात आलेला नाही. कोणाकडून अपेक्षा करतोय मी, तेवढ्या लायकीचे पत्रकार आहेत कोठे? तेंव्हाच राज्यपाल मस्त मजा बघत बसले होते. पवारांना उद्धव ठाकरे अडचणीत आलेले पाहिजेतच तरच दादांचा मार्ग मोकळा होतो. शिवसैनिकांना व त्यांच्या मूर्ख चाणक्याला हे कळणे शक्यच नाही. जेंव्हा कळेल की दादा मुख्यमंत्री झाले की मग डोक्यालाच काय कुठे कुठे हात लावण्याची वेळ येणार आहे देवजाणे.
    आता सादर केलेला नवीन प्रस्ताव तरी व्यवस्थित आहे का? का तोही?
    भाऊ, विदूषक चाणक्य आणि चंद्रगुप्ताची कसरत छान...

    ReplyDelete
  15. जर राष्ट्रवादी, शिवसेना,कॉंग्रेस यांचा एकच संसदीय पक्ष असता तर नेतृत्वात बदल करण्याचा ठराव करून तसे पत्र राज्यपालांना देऊन नवीन मुख्यमंत्र्यांना गादीवर बसवता आले असते. पण विधानसभेत तीन्ही पक्ष वेगळे आहेत. त्यामुळे घटनाक्रम असा असू शकतो:१) राज्यपालांनी विधान परिषदेवर नेमणूक करण्यासंदर्भात निर्णय न घेऊन श्री.ठाकरे यांना मंत्रिमंडळाचा राजिनामा देण्यास बाध्य करणे; २) मंत्रिमंडळाचा राजिनामा आल्यानंतर परत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला मंत्रिमंडळ स्थापण्यासाठी आमंत्रित करणे; गुढग्यास बाशिंग बांधलेल्या फडणवीसांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणे; बहुमत सिध्द करण्यास पंधरा दिवसांचा अवधी देऊन घोडेबाजार करण्यास वाव देणे; ३) परत एखादा अजितदादा गळास लागतो का ते बघणे; ४) सर्वोच्च न्यायालयात विरोधकांना धाव घेण्यास लावणे ; न्यायालयाने मुदत कमी केल्यास राजीनामा देणे आणि ५) असंतुष्टांना फूस लावून महाविकास आघाडीला बहुमत नसल्याचे कारण देत राष्ट्रपती राजवट (पर्यायाने भाजपची राजवट) स्थापन करणे. अशीही शक्यता आहे की ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सध्याच्या आणीबाणी सदृश परिस्थितीत विधानसभा अधिवेशन भरवून नवीन मुख्यमंत्र्यांवर विश्वासदर्शक ठराव संमत करणे शक्य होणार नसल्याचे कारण देत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्यात येईल.
    महाराष्ट्रात (किंबहुना देशात) सर्वच पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत. भाजप सत्तेसाठी किती हपापलेला आहे हे कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशच्या उदाहरणांवरून दिसून येते. सत्तेसाठी भाजप किती खालच्या स्तरावर उतरू शकतो ते निवडणूकीआधी किती वाल्यांना पावन करून घेतले त्यावरून, शिवसेनेला दिलेला शब्द मोडला त्यावरून आणि अजितदादांसारख्यांचा पठिंबा घेऊन सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न केला त्यावरून दिसून येईल. तत्त्वनिष्ठ जनसंघापासून आजचा भाजप शेकडो कोस दूर गेला आहे. महाराष्ट्रातील चारी पक्ष म्हणजे उडदामाजी काळे-गोरे निवडण्याचा प्रयत्न करणे आहे. पण सध्याच्या कसोटीच्या काळात तरी भाजपने सत्ता उलथवण्याचा प्रयत्न करू नये.

    ReplyDelete
    Replies
    1. कसली कसोटी ? मुख्यमंत्री पद टिकवून ठेवण्याची की, कोरोना ला संपवण्याची !
      डोळे मिटून दुध पिणाराच्या पेकाटात दांडूक पडतेच की!

      Delete
    2. महाराष्ट्रामध्ये कोण हपापलेला आहे सत्तेसाठी ते पहा....
      कर्नाटकात भाजपचं नंबर एक होता
      मध्यप्रदेश मध्ये देखील फक्त 10 12 जागा कमी पडल्या
      इथे तर आधीच्या सरकार मध्ये मुख्यमंत्री राहिलेला माणूस राज्यमंत्री पदासाठी पण तयार होता....कॅबिनेट मंत्रीपद मिळालं
      जमलं तर नांदेड ला जाऊन तिथले लोक अशोकराव चव्हाण यांच्याविषयी कर प्रतिक्रिया देतात ते पहा
      शिवसेनेला शब्द दिला की नाही ते कुणालाच माहीत नाही
      इतका शब्दच दिला असता ना भाजपमधील फडणवीस विरोधी गट सक्रीय झाला असता
      शिवसेना आणि राष्ट्रवादी चं निवडणूक च्या आधीच प्लान बी ठरला होता

      Delete
    3. मोदी आणि शरद पवार मग कुठल्या गहाण विषयावर चर्चा करत होते

      Delete
    4. Correct! घुडघ्याला बाशिंग बांधून अध्यक्ष महोदय येतीलच.. आणि जर फडणवीस एवढे हुशार आहेत तर मग पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगायला हवे होते ना की 50 टक्के वाटपात मुख्यमंत्री पद नाही..fadanvishi क च खायला गेली होती तेव्हा कदाचित. मदत करायची केंद्राला आणि बीजेपी फंड ला नी सल्ले द्यायचे महाराष्ट्राल.. लाज पण वाटत नाही असले फालतू राजकारण करताना..नी आता मुंबई फिर्तायत त्यापेक्षा आपल्या नागपुरात काय चालले आहे ते बघा महणाव

      Delete
  16. अतीशय सुंदर लेख आहे.

    ReplyDelete
  17. अहो भाऊ भलतंच हा काय प्रकार आहे, श्री शरद पवार इतके मूर्ख नक्कीच नसावेत मग प्रश्न असा आहे की हे सगळं जाणून बुजून चाललंय का शिवाय media अर्ध्या हळकुंड ने पिवळी झालेलीच आहे

    ReplyDelete
  18. भाऊ सर्वाना हीच अपेक्षा असणार की 6 महिन्याच्या आतच भाजप परत सरकार बनवणार, तेवढे दिवस फक्त ढकलायचे आणि जमेलतसे ओरबाडून घ्यायचे, भीमा कोरेगाव वाल्याना सोडवायचे (जे NIA कडे तपास गेल्याने बारगळले). साहेबाना परत मालेगाव सारख करायचं होतं पण मोदींनी आणि अमित शाह ह्यांनी डाव उधळला

    भुजबळ म्हणाले पण आहेत की राजिनामा देऊनपरत विधीमंडळ नेता निवडू(पवारांच्या ख्याती नुसार कठीणच दिसते आहे)

    ReplyDelete
  19. भाऊ ही गोष्ट लगेच होणे आवश्यक होते, मात्र तेंव्हा आपण म्हटले तसे फडणवीस यांना खिजवणे चालू होते, तसेच आधीच्या सर्व निर्णयांना स्थगिती देणे एवढेच चालू होते,आता सामना मधून शेलक्या शब्दात राज्यपाल महोदय यांचा उद्धार करून काहीही उपयोग नाही

    ReplyDelete
  20. धनंजय मुंडे किंवा तानाजी सावंत च्या (विधवा परिषदे सदस्य) उध्दव ला का नाही निवडून येता आले
    जाणत्या राजाला सुसू महाराष्ट्र च्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री करायचं आहे

    ReplyDelete
  21. मला तेच म्हणायच आहे दुसऱ्या कोणाला मुख्य मंत्री का बनवत नाही ?

    ReplyDelete
  22. जरी मुदत संपत आहे 8 जून ला, परंतू त्याच जागेसाठी पुन्हा नेमणूक पुढील 6 वर्षांसाठी होऊ शकते का? म्हणजे सध्या त्या 2 जागा आहेत त्या पैकी 1 जागेवर उरलेल्या कार्य काळा साठी, आणि तो काळ संपल्यावर त्याच जागेवर पुन्हा पुढील 6 वर्षांसाठी?

    ReplyDelete
  23. भाऊ, एक विनंती... एका सामान्य पत्रकाराचा उल्लेख चाणक्य म्हणून चुकूनही नको. अभावितपणे देखील गुरूदेव चाणक्यांचा घोर अपमान नको. बाकी शालजोडीतले चपखल ��

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoy, Arya Chanakya yancha ha ghor apamanach aahe. Tulana karatana pan bhan asayala have.

      Delete
    2. सध्या आर्य चाणक्य ही सीरियल दाखवत आहेत टी व्ही वर. चाणक्य आणि कौटील्य दोन्ही उल्लेख कृपया नकोत. कारण तुलनाच होऊ शकत नाही. आणि त्यांनी कूटनितीचा वापर आवश्यक असेल तेव्हाच केला.

      Delete
  24. कोणाला थोडेच माहित होते की कोरोना लगेच दारात ठाण मांडून बसेल? कठीण समय येता कोण कामास येतो हेच खरे.
    तशीही उद्धव ठाकर्‍यांची प्रशासनावर पक्कड कुठे आहे? सगळी सूत्र शरद पवारच तर चालवताहेत.

    ReplyDelete
  25. उद्धव ना राजीनामा द्यावा लागलाच आणि अजित ना मुख्यमंत्री करायचंच डाव असेल तरी अशी वेळ आल्यावर काँग्रेस राष्ट्रवादी ने गंडवलं हे समजून सेनेतील सगळे आमदार पाठिंबा देतील राष्ट्रवादी ला ?

    ReplyDelete
  26. भाऊ एकदम बिन पाण्याने मखमली वस्तर्या ने भादरलीत.. मान गये जसे सुनील गावसकर सचीन तेंडुलकर यांचे अमची पिढी साक्षी आहे.. तशीच भाऊ तोरसेकर आणि अर्णब गोस्वामी यांचे पण आम्ही साक्षी आहोत व म्म्हणुन पुण्यशालि आहोत...
    मिडियावाले विकत घेतले की .. एखादे भिजके भाषण.. कसे डोक्यावर घेऊन.... लोकशाही ची वाट चोथा (चौथा नव्हे) खांब लावु शकतो.. याचे महाराष्ट्रातील सध्याचे राजकारण हे एकदम चपखल ऊदाहरण आहे...
    सर्व नितिमुल्ये व महाराष्ट्रच्या जनतेचा कौल खुंटिला बांधत हे अजब (अनैतिक/ अनैसर्गक) सरकार बनले... व चोथा खांब याचा भोई झाला.. मग काय भिती आहे.. लोकांच्या डोळ्यात धुळ फेकता येते.. व आता परत अशा आणिबाणीच्या परिस्थितीत पण भाजप व आता खुद्द मोदी राजकारण करतात हे दाखवलं जाईल.. चोथा खांब यात आधी पासुन तयारी ला लागला आहे..
    ईकडे करोनाची परिस्थिती अनुनभवा मुळे निट सांभाळता आली नाही व भारतीय आर्थिक राजधानी करोनाचा भारतातील हाॅट स्पाॅट बनली.. बांद्रा येथिल गर्दी जमवुन मजुरांची कशी घालमेल होत आहे हे दाखवलं गेलं पण आजकाल मिडियावाले पण दोन तटात विभाजन झालेले आहेत.. यामुळे वास्तव जनते समोर आले.. अशा परिस्थितीत एक एक टिव्ट करत बाबांनी क
    आधीच पंतप्रधानांच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडला होता हे दाखवलं.. व बांद्रा मुंब्रा प्रकरण अशा आणिबाणीच्या परिस्थिती याची साक्ष होत पण एकदा मिडियावाले विकत घेतले की सर्व काही पिआर एजन्सी थ्रु होते.. व भ्रष्टाचारात कमावलेले पैसे असे ऊपयोगी येतात.. बेरजे नि गणित सुटले.. पण नियती हि असतेच दबा धरुन बसलेली.. फक्त शंभर गुन्हे होई पर्यंत सर्व खुशाल वाटते..
    मध्मध्यप्रदेश राजस्थान बरोबर पाच राज्यातील निवडणूक मतदाना आधी मंदिर यही बनायेंगें लेकिन तारीख नहीं बतायेंगें असे म्हणत थेट भाजप व मोदी शहाना बदनाम करून पाच दहा हजार मते प्रत्येक मतदार संघात फिरवली गेली पण.. महाराष्ट्रातील संधी साधु पोरकट नेतृत्व यातुन काय कट शिजतोय हे समजू शकले नाही.. व 105 चे गणित चुकले हे मिडियावाले पराभव म्हणुन दाखवत होते.. मिडियावाले किती निर्लज्जपणाचा कळस असतो हे यातुन समजते.. व आपण म्हंटले प्रमाणे मतदार हा खाटिकाच्या दुकानातिल बोकडा प्रमाणे एक बोकड समोर कापला डात असताना दुसरा बघत रहातो असा असतो.. व मिडियावाले प्रमाणे सहज फिरतो.. हे पण परत प्रुव्ह झाले...
    विधानसभेत भाजपला विरोधी पक्षात मजबुतीनी बसवलय.. व आता पाच वर्षे तुम्ही ईकडे हघु नका अशी धमकीच जणु दिली होती.. परंतु मिडियावाले बरोबर असले की अशा सगळ्या गोष्टी सहज विसरता येतात.. व गेली पाच वर्षे मोदी ना शिव्या दिल्या आणि आता चामट पणे परत पाय धरायला गेले.. परंतु मिडियावाले चे जीवावर परत आता मोदी शहा ना आरोपीच्या पिंजर्यात ऊभे केले जावुन मत कलुशित करता येते.. हे मिडियावाले असे का करु शकतात.. हे पण अनेक शिकलेले व झापडं लावलेले मतदार समजत नाहीत.. व आपल्या पैशाचा वापर भ्रष्टाचार करुन काभुन या साठी केला जातो हे पण समजत नाहीत.. तो पर्यंत असेच चालणार..
    भाऊ सध्या महाभारत मालीका चालु आहे यात धर्म अधर्म याची चांगलीच उहापोह केलेला आहे.. आता अशा अधर्माच्या बाजुने राज्यपाल निर्णय देत परत महाभारत दाखवतात की रामायण हे समजेल..
    पण शेवटी असे म्हंटले जाते राजकारण खालील पातळीवर असते वरती सर्व जुळवा जुळव असते.. हे आता काही दिवसात सिद्ध होईल.. नाहीतर ईडी ची बिडी झाली नसती..
    काहीही झालं तरी मिडियावाले भाजप ला बदनाम करायला सोडणार नाहीत.. व जनमानसात किलमिश नक्कीच निर्माण करणार..

    ReplyDelete
  27. घरगुती चाणक्य बोला त्याला. किंवा गावठी चाणक्य.

    चांगला लेख आहे नेहमीप्रमाणे.

    ReplyDelete
  28. खरं म्हणजे विदुषकाला चाणक्य बनवल्यामुळे चंद्रगुप्ताचा विदूषक झालाय गेल्या सहा महिन्यात

    ReplyDelete
  29. मराठी मिडिया उघडउघड पक्षपात करत आहे

    ReplyDelete
  30. अतिसुंदर विवेचन!इतके पक्ष,पत्रकार आणि निष्णात वकील यापैकी कोणाच्याच ध्यानात हा मुद्दा येऊ नये हे एकूण चर्चेची पातळी किती खाली गेली आहे याचे निदर्शक आहे.

    ReplyDelete
  31. हा सगळा आटापिटा ठाकरे मुख्यमंत्री पदी राहावे म्हणून आहे. आणि शिवसेना करते ते समाजकारण आणि भाजप करतो ते राजकारण हे बरोबर आहे का? आणि हा तथाकथित चाणक्य एकही वेळा भाजप ला डिवचण्याची संधी सोडत नाही. हे जरी असले तरी आता भाजप ने या तिघाडीला हुतात्मा बनवू नये. हे सरकार त्यांच्याच कर्माने पडणार आहेच तो पर्यंत धीर धरावा. आणि शिवसेनेला भाजप च्या कशा नाकदुर्य्या काढाव्या लागल्या हे वारंवार या तथाकथित चाणक्याच्या लक्षात आणून द्यावे. मी तर हे म्हणेन की हा चाणक्य या पुढे निष्क्रिय होईल असे लेखी लिहून घ्यावे शिवसेनेकडून आणि मगच पाठींबा द्यावा.

    ReplyDelete
  32. जर का या बुवांनी निवडणुकीच्या आधीपासून ठरवलेलं होतं की आपणच मुख्यमंत्री होणार आहोत, आणि आधीपासूनच मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच अश्या वल्गना होत होत्या, तर सुरुवातीलाच निवडणुकीला का नाही उभे राहिले?
    हे सगळं म्हणजे मी परीक्षा देणार नाही पण मला वरच्या वर्गाचा मॉनिटर करा, असा हट्ट!!

    ReplyDelete
  33. उधोजीच्या म्हणण्यानुसार बाळासाहेबांचे स्वप्न काय होते ?तर शिवसैनिक मुख्यमंत्री व्हावा ! उध्या व्हावा असे थोडीच स्वप्न होते ? कराना एकनाथ शिंदे ला मुख्यमंत्री

    ReplyDelete
  34. भाऊ तुम्हाला एक विनंती कि भाजपा च्या एखाद्या चुकीच्या निर्णयावर भाष्य करा आणि त्यानंतर यातील किती लोक कॉमेंट करतात तेही जरा पहा बाकी तुमचं लिखाण अभ्यादपूर्ण असतंच त्यामुळे एखाद्या विषयाचा वेगळा दृष्टिकोन समजतो

    ReplyDelete
  35. नियम कायदे आणि सर्व परिस्थिती सुर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ असताना चाणक्य हे मा. राज्यपाल यांच्यावर ठपका ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कौटिल्य तर कौटिल्य कमी आणि कुटील जास्त. कदाचित त्यांना खात्री नसेल आपण सहा महिन्यापेक्षा जास्त सरकार चालवू याची म्हणूनच त्यांनी विधानमंडळ सदस्य होण्याची घाई केली नसेल.

    ReplyDelete
  36. मुट्सदेपणाची कमाल. मोदी शाह यांना मानलं
    निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक घेण्याचा आदेशा मूळे सर्व प्र श्न सूट तील

    ReplyDelete