Friday, May 31, 2019

मेरी मदद मत करो

Image may contain: 2 people, people sitting

२०१४ ची निवडणूक बहुतांश राजकीय पक्ष व राजकीय अभ्यासकांनाही चक्रावून सोडणारी ठरली. पुढे अशा बहूमताच्या सरकारला संसदीय कोडीत पकडून शह देण्याचे डावपेचही जुनाट होते. कारण जगात आलेले नवे बदल व साधनांचा नेमका उपयोग करण्यात मोदी वाकबगार होते आणि तिथेच जुने राजकारण कालबाह्य होऊन गेले होते. आरोप वा चिखलफ़ेक वा बदनामीच्या मोहिमांनी सत्ताधीशांना संपवण्याचे राजकारण विसाव्या शतकातले होते. त्यामुळे माध्यमे व पत्रकारांची मक्तेदारी राजकारणातही उभी राहिलेली होती. मोदींनी सोशल मीडिया व अन्य मार्गाने तिला शह दिला आणि जनतेशी थेट संपर्कात रहाण्याचे नवे तंत्र आत्मसात केले. त्यामुळे एकूणच निवडणूकीचे स्वरूप बदलून गेलेले होते. नुसते संसदीय लोकशाहीला मोदींनी बदलले नाही. त्यांनी आपल्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन अध्यक्षिय निवडणूकांचे तंत्र इथे उभे केले. अर्थात यापुर्वी इंदिराजींनीही तोच प्रयोग केला होता. मोदींनी त्याचा अधिक विस्तार केला असे म्हणता येईल. पण त्यामुळे राजकारणातील घराणी व अनेक मक्तेदार्‍या मोडीत निघाल्या. मागल्या पाच वर्षात विरोधी पक्षांनी व टिकाकारांनी त्याचा बारकाईने अभ्यास व निरिक्षणे केली असती, तर २०१९ ची निवडणूक मोदींना इतकी सोपॊ गेली नसती. पण आपले फ़सणारे डावपेच घेऊनच विरोधक मैदानात उतरले होते आणि त्यांचा आपल्यासमोर टिकाव लागणार नाही, याची मोदींना पक्की खात्री होती. म्हणूनच मोदी अखेरचे मत पडण्य़ापर्यंत निश्चींत होते आणि विरोधकांसह माध्यमेही गोंधळलेली होती. एक टक्का अधिक मतदान होऊन नव्याने मतदानाचा विक्रम प्रस्थापित झाला; तरी दिग्गज संपादक अभ्यासक कुठे आहे लाट, असला खुळचट प्रश्न विचारत होते. तिथेच एकूण लढाई किती विषम होती, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. खरे सांगायचे तर पहिल्या फ़ेरीचे मतदान होण्यापुर्वीच मोदींनी निवडणूक व बहूमत जिंकलेले होते.

राहिला विषय निवडणूकीतील डावपेचांचा, किंवा रणनितीचा. त्यामध्ये तर विरोधक पदोपदी मोदींनी लावलेल्या सापळ्यात फ़सत गेले. राजकारण असो किंवा अन्य कुठलाही व्यवहार असो, त्यात जुन्या कालबाह्य मोजपट्ट्या घेऊन किंवा परिमाणाने हिशोब माडता येत नाहीत. दुर्दैवाने भारतीय पत्रकारिता किंवा एकविसाव्या शतकात बहुतांश अभ्यासक आजही विसाव्या शतकातील परिमाणे घेऊन जगातल्या घडामोडींना मोजत आहेत. सोवियत युनियन विस्कटून गेले आहे आणि अमेरिकाही भांडवली देश राहिलेला नाही. पाश्चात्य देश समाजवादी अर्थव्यवस्थेने उध्वस्त होऊन गेले आहेत आणि खुल्या बाजार व्यवस्थेने एकूण जनजीवनात उत्क्रांती घडवून आणली आहे. तंत्रज्ञानाने मानवी संबंधात आमुलाग्र बदल घडवून आणलेले आहेत. त्याचा समाजावर जो परिणाम होतो. त्याने सामाजिक संबंध व संदर्भही बदलून जातात. मग त्यावरच आधारलेल्या राजकीय व्यवहार व कार्यशैलीत किती फ़ेरबदल झाला असेल? त्याची दखल न घेणारे त्या बदलत्या परिस्थितीत तग धरू शकत नाहीत. उलट त्या बदलाला सकारात्मकपणे सामोरे जाणारे त्यावर स्वार होतात. मोदी त्यापैकी नेता असल्याने त्यांना गोंधळलेल्या विरोधी पक्षांना पराभूत करणे खुपच सोपे झालेले होते. पण तरीही मोदींनी एका बाजूला मित्र पक्षातली नाराजी दुर करून त्यांना सोबत घेण्य़ाची लवचिकता दाखवली आणि दुसरीकडे अत्यंत आक्रमक प्रचाराच्या मोहिमा राबवून शत्रू गोटात गोंधळ माजवला होता. परिणामी ही निवडणूक एकतर्फ़ी होण्याला पर्याय नव्हता. पण अभ्यासक विश्लेषकांना त्याचा थांगपत्ता लागलेला नसल्याने सर्व निवडणूक मोठी अटीतटीची असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. पण तशी परिस्थिती अजिबात नव्हती. म्हणून तर प्रत्यक्ष मतदानाला आरंभ होण्यापुर्वीच भाजपा एकटा तिनशे जागा जिंकणार व मित्रपक्षांसह साडेतीनशेचा पल्ला ओलंडणार, असे भाकित मी पुस्तक लिहून केलेले होते.

यातली आणखी एक शोकांतिका लक्षात घेतली पाहिजे. विरोधी पक्षांसमोर मोदींना पराभूत करण्याचे वा सत्ता बळकावण्याचे कुठलेही डावपेच वा योजना तयार नव्हती. काहीही करून भाजपाला २३०-२४० जागांपर्यंत रोखायचे आणि मग भाजपाचे सरकार पण मोदी बाहेर; अशी काहीशी कल्पना विरोधकांच्या डोक्यात शिजलेली होती. ही पराभूत मानसिकता होती. सत्ताधारी पक्षाला सत्ताभ्रष्ट करण्यापेक्षा त्याला पांगळा वा दुबळा करण्याची युद्धनिती विजयाकडे घेऊन जाणारी असू शकत नाही. त्याला नकारात्मक भूमिका म्हणता येईल. किंबहूना आपण मोदी वा त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाला पराभूत करू शकत नसल्याची ती आगावू कबुलीच होती. त्यामुळेच आपल्याला नुसते ठामपणे उभे रहायचे आहे, इतकाच निश्चय मोदींसाठी पुरेसा होता. म्हणून तर महागठबंधन वा सर्व पक्षांची एकत्र महाआघाडी असल्या कल्पनांनी मोदी किंवा अमित शहा किंचीतही विचलीत झाले नाहीत. निवडणूक आयोगाकडे झालेल्या तक्रारी किंवा सुप्रिम कोर्टात करण्यात आलेल्या याचिकाही त्या जोडगोळीला घाबरवू शकल्या नाहीत. अर्ध्याहून अधिक मतदान संपल्यावर मोदी ठामपणे आपल्या पक्षाला निर्विवाद बहूमत आणि मित्रपक्षांनाही चांगले यश मिळण्याची ठाम भाषा वापरीत होते. त्यांचा आत्मविश्वास आपल्या संघटना शक्तीपेक्षाही विरोधकांच्या मुर्खपणा वा विस्कळीतपणावर आधारलेला होता. किंबहूना या निवडणूक राजकारणात मोदी शहांनी लावलेल्या अनेक सापळ्यात विरोधक आपल्या पायांनी चालत आले. राष्ट्रवाद असो, हिंदूत्वाचा मुद्दा असो, किंवा पाकिस्तान बालाकोटचा विषय असो, त्यात विरोधकांनी भाजपाला हवा तसा व तितका प्रतिसाद दिला नसता, तर मोदींसाठी इतके मोठे यश सोपे नव्हते. किंबहूना राहुल गांधींसारखा प्रतिस्पर्धी समोर नसता, तर भाजपाला इतके सहज मोठे यश मिळणे केवळ अशक्य होते.

कुठल्याशा चित्रपटात सलमानखान समोरच्याला म्हणतो, मेरी इतनी मदद करो, की मेरी कुछभी मदद मत करो. राहुल गांधींना तेच वाक्य नेमके लागू पाडते. कालच्या त्या लोकसभा निवडणूकीत राहुल गांधींनी इतका आक्रमक किंवा बेताल प्रचार केला नसता, तर कॉग्रेसला आणखी २०-३० जागा सह्ज मिळाल्या असत्या. राहुलमुळे जे मतदर विचलीत झाले, ते झाले नसते तरी भाजपाच्या तितक्या जागा कमी झाल्या असत्या. राहुल हा प्रतिस्पर्धी होता. असा पंतप्रधान झाला तर देशाला अन्य शत्रूची गरज नाही अशी भिती निर्माण करायला राहुलनी मोठा हातभार लावला. एक गोष्ट लक्षात घ्या, पंतप्रधानाला रोजच्या रोज देशाच्या गुप्तचर संस्था जमलेली माहिती देत असतात. धोके सांगत असतात आणि अनेक गुपिते समजावत असतात. ती उरात जपून ठेवून पंतप्रधानाला काम करावे लागते. कारभार चालवावा लागतो. राफ़ायल किंवा अन्य लष्करी गुपितांविषयी राहुल वा त्यांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने उघडलेल्या आघाड्या, देशाच्या सुरक्षेला धोक्यात आणणार्‍या होत्या. इतकी समज भारतीय जनतेला आहे. म्हणूनच त्यांना राहुलविषयी आशंका आल्या आणि पर्यायाने असा कोणी बालीश पंतप्रधान होण्यापेक्षा असलेला मोदी बरा म्हणायची पाळी त्या मतदारावर आली. परिणामी त्याचाच फ़टका कॉग्रेसला मोठ्या प्रमाणात बसलेला आहे. ‘चौकीदार चोर’ असले आरोप करताना किमान काही पुरावा द्यायला हवा, याचेही भान राहुलनी राखले नाही आणि नेत्यासह मतदाराच्या मनातून कॉग्रेस उतरत गेली. देशविरोधी घोषणा देणार्‍यांच्या पंगतीत राहुल जाऊन बसले, त्याचाही फ़टका बसला आहे. त्यामुळे कमीअधिक प्रकरणात ही निवडणूक बरीच एकतर्फ़ी झाली असे नक्की म्हणता येईल. त्यातच मोदी विरोधाच्या नादात अन्य पक्षांनीही राहुलचे समर्थन करताना आपली विश्वासार्हता गमावल्याचा भाजपाला लाभ झाला आहे.

कुठल्याही निवडणूकीचे तात्कालीन विश्लेषण, विविध पक्षांना मिळालेल्या वा जिंकलेल्या जागांवरून होत असते. पण राजकीय भवितव्य नेहमी प्रत्येक पक्षाला मिळालेल्या मतांमध्ये व त्यांच्या टक्केवारीत सामावलेले असते. या निवडणूकीत भाजपाने तीनशे जागा मिळवल्या, त्यापेक्षाही ३८ टक्के मतांचा पल्ला गाठला ही बाब निर्णायक महत्वाची आहे. साधारण ४० टक्के मतांच्या आसपास राहून कॉग्रेसने १९७० पर्यंत लोकसभेत प्रचंड बहूमताची बाजी मारलेली होती आणि त्यामुळेच विखुरलेल्या विरोधी पक्षांना कायम विरोधातच बसावे लागलेले होते. कॉग्रेसच्या सत्तेला अन्य कुठला पक्ष वा आघाडी सहसा आव्हान देऊ शकलेली नव्हती. भाजपाने ४० नव्हेतरी ३८ टक्के इतकी मजल मारलेली आहे आणि आता भाजपा हाच १९८० च्या जमान्यातला कॉग्रेस पक्ष बनला आहे. एक देशव्यापी अनेक राज्यात सत्ता असलेला राष्ट्रीय पक्ष आणि बाकी डझनभर लहानमोठे प्रादेशिक वा अन्य पक्ष; अशीच त्या काळातली स्थिती होती. आता ती जागा भाजपाने घेतलेली आहे आणि तेव्हा लहानमोठ्या पक्षांशी मैत्री वा आघाडी करून अधिकाधिक जागा जिंकण्यासाठी धडपडणारा भाजपा होता, तशा स्थितीत कॉग्रेस आलेली आहे. एकदा हा मूलभूत फ़रक समजून घेतला, तर पुढल्या राजकारणातील विविध पक्षांना आपले भवितव्य समजायला त्रास होणार नाही. अशा राजकारणात पुरोगामी प्रतिगामी किंवा सेक्युलर जातियवादी असल्या शब्दांना काही अर्थ नसतो. कारण मतदाराला विचारसरणी वा तत्वज्ञानाशी काडीमात्र कर्तव्य नसते. तो आपला सत्ताधारी निवडत असतो आणि त्याने सुसह्य कारभार चालवावा, इतकी जनतेची इच्छा असते, हे ओळखू शकेल आणि आपला विस्तार करून देशाची सत्ता बळकावण्यासाठी प्रयत्नशील राहिल, तोच भाजपाला आव्हान देऊ शकेल. गठबंधन वा निवडणूकीच्या मोसमातल्या तकलादू आघाड्या कामाच्या नसतील. इतकाच या निवडणूकीने दिलेला धडा आहे.

महिला व्होटबॅन्क

Image result for ujjwala yojana


मागल्या सहा महिन्यापासून रंगलेली धुळवड आता संपलेली आहे आणि सतराव्या लोकसभेचा निकाल लागलेला आहे. त्यात तमाम राजकीय अभ्यासकांना धुळ चारून नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा बहूमतासह सत्ता मिळवलेली आहे. त्यांच्या पक्षाला एकट्यालाच स्वच्छ बहूमत मिळालेले असून, भाजपाप्रणित आघाडीला साडेतीनशेहून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे मोदी विरोधातील आघाडी अक्षरश; जमिनदोस्त होऊन गेलेली आहे. त्यात मोदी कोणाचा पराभव करून जिंकले, असा प्रश्न जितका महत्वाचा आहे, तितकाच कोण कशामुळे पराभूत झाला, त्याही प्रश्नाचे उत्तर मोलाचे आहे. कारण दिसायला विरोधी पक्ष व कॉग्रेस पराभूता झालेले असले, तरी केवळ हे पक्षच मोदींना व भाजपाप्रणित आघाडीला पराभूत करण्यासाठी कंबर कसून उभे ठाकलेले नव्हते. ज्यांचा राजकारणाशी काडीमात्र संबंध नाही, असा नेगमी दावा केला जात असतो, असे अनेक घटक या निवडणूकीत उतरलेले होते. त्यात पुरोगामी कलावंतांपासून न्याय वकील वा अन्य क्षेत्रातील लोकांचाही समावेश होता. गेल्यावेळी अशाच निवडणूका मोदींनी जिंकल्या, तेव्हा शिव विश्वनाथन नावाच्या बुद्धीमान प्राध्यापकाने लेख लिहून आपल्या सारख्या बुद्धीमंतांना मोदींनी कसे पराभूत केले, त्याची मिमांसा केलेली होती. त्यावर विश्वास ठेवायचा, तर मोदींनी त्यांचा पराभव केलेला नव्हता की आजही अशा अनाहुतांचा मोदींनी पराभव केलेला नाही. आपणहून असे लोक बळी व्हायला पुढे सरसावलेले होते. भरधाव वाहन किंवा रेल्वेगाडीसमोर उडी घेणार्‍याला अन्य कोणी मारत नसतो. तर त्यानेच केलेली ती आत्महत्या असते. अशा पक्षबाह्य लोकांचा पराभव होताना दिसला, तरी त्याला आत्महत्या म्हणावे लागेल आणि त्यांच्याच नादाला लागून विविध बिगरभाजपा पक्षांनी या निवडणूकीमध्ये आत्महत्या केलेली आहे. त्याला राजकीय पराभवही मानता येत नाही.

कुठाल्याही निवडणूकीत सत्ताधारी पक्षाला पराभूत करण्यासाठी विरोधी पक्ष तयारीने मैदानात उतरत असतात. त्यांनी राजकीय डावपेच खेळून मतदाराला आपल्याकडे खेचून आणायचा असतो. त्यासाठी नुसती आमिषे दाखवून मतदार कुठल्या पक्षाकडे वळत नाही फ़ुकटात काही पदरात पडावे, ही सामान्य माणसाची अपेक्षा असते. पण त्याच्याही पलिकडे काही अपेक्षा सरकार नावाच्या संस्थेकडून लोकांनी बाळगलेल्या असतात. सरकार म्हणजे कोणॊ धर्मदाय संस्था नसते. गरजूंना फ़ुकटात काही वस्तु पुरवणे, ही सरकारकडून अपेक्षा असतेच. पण त्यापेक्षा अन्य काही जबाबदार्‍या सरकारला पार पाडायच्या असतात. त्या सोडून नुसतेच काही फ़ुकट वाटण्याची आमिषे जनतेला भुलवू शकत नाहीत. शासन चालवणे, कायदा व्यवस्था राखणे, सार्वजनिक आरोग्य, देशाची व समाजाची सुरक्षा, आर्थिक धोरण अशा अनेक बाबतीत सरकारने खुप काही करायचे असते. त्याकडे पाठ फ़िरवून कोणी राजकीय पक्ष फ़क्त फ़ुकटात काही देण्याच्या गोष्टी करू लागला, तर लोक तिकडे वळत नाहीत. त्यापेक्षा काही आश्वासन न देणारा, पण उत्तम कारभार देणारा पक्षही लोकांना भावतो. किंबहूना मोदी सरकारची तीच तर किमया आहे. मागल्या पाच वर्षात निवडणूका लढवताना वा कारभार करताना, लोकांना फ़ुकटात काही देण्याची आमिषे मोदींनी दाखवली नाहीत. अनुदानांची खैरात वाटलेली नाही. मात्र त्याचवेळी खर्‍याखुर्‍या गरजूंना आवश्यक ती मदत मिळणार्‍या अनेक योजना राबवलेल्या होत्या. काही प्रमाणात अल्पशा लोकसंख्येपर्यंत अशा योजना जाऊन पोहोचल्या आहेत. एक लक्षणिय फ़रक तोच आहे. आजपर्यंत केंद्र सरकार सामान्य माणसाच्या आयुष्यात नेमके कुठे येऊन पोहोचत होते? रेल्वे आणि पोस्ट या दोन सेवा सोडल्यास महाराष्ट्र असो वा तामिळनाडू; तिथल्या सामान्य नागरिकासाठी थेट केंद्राचा फ़ारसा संबंध नसायचा.

मनरेगा किंवा अन्य कुठल्या रेशन वगैरे योजना केंद्राच्या असल्या तरी राज्यांमार्फ़त अंमलात आणल्या जाणार्‍या होत्या. त्यातले अनुदान गरीबाच्या नावाने खर्चलेले दिसत असले, तरी त्याच्यापर्यंत कितीसे पोहोचत होते? राहुल गांधींचे पिताश्री राजीव गांधी यांनीच तीन दशकापुर्वी म्हटले होते की शंभर रुपये जनतेसाठी खर्च केल्यास फ़ार तर बारा पंधरा रुपये त्याच्यापर्यंत येतात. ही कबुली खुप बोलकी आहे. सहाजिकच अशा योजना म्हणजे भ्रष्टाचार व फ़सवणूकीचे अड्डे झाले होते. मोदींच्या काळात त्यालाच चाप बसलेला आहे. अनेक अनुदानांची रक्कम थेट गरीबाच्या बॅन्क खात्यात जमा होऊ लागली आहे. शौचालयाची योजना काही कोटी लोकांपर्यंत थेट पोहोचली आहे, प्रधानमंत्री आवास योजनाही काही लोकांना लाभ देऊन गेली आहे. अशा किमान डझनभर योजना सांगता येतील, ज्यामार्गे मोदी सरकार देशातल्या काही कोटी कुटुंबवत्सल महिलांपर्यंत जाऊन पोहोचले. महिला सशक्तीकरणाचा बोलबाला कित्येक वर्षे चालू आहे. पण अशा गरीब महिलांच्या जीवनातील किरकोळ वाटणार्‍या गरजांना कधी प्राधान्य मिळालेले नव्हते. मोदींच्या कारकिर्दीत त्यालाच चालना मिळालेली आहे. किंबहूना त्यातून पंतप्रधान वा केंद्र सरकार खेड्यापाड्यापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. ही किमया आजवरच्या कुठल्याही पक्षाच्या केंद्रसरकारला साधलेली नव्हती. त्यातून मोदींनी एक नवी महिलांची व्होटबॅन्क तयार केली. याचा थांगपत्ता त्यांच्या विरोधकांना मतमोजणी होईपर्यंत लागला नाही. म्हणूनच आजवरच्या निवडणूका जशा आरोप प्रत्याररोप किंवा चिखलफ़ेकीतून रंगवल्या जायच्या; तशीच निती विरोधकांनी राबवली आणि त्यापासून देशातला बहुतांश मतदार पुर्णपणे अलिप्त होता. त्याला राफ़ायल किंवा अन्य कुठल्या बिनबुडाच्या आरोपाशी कर्तव्य नव्हते. किंवा अघोषित आणिबाणी वा सेक्युलर विचारांशी काम नव्हते. पण विरोधक तोच खुळखुळा वाजवित बसलेले होते. सगळा निकाल तिथेच लागून गेला होता.

विरोधक नव्हेतर राजकीय अभ्यासकही जनतेपासून किती दुरावलेले आहेत, त्याचा नमूना म्हणून सतराव्या लोकसभेचा बारकाईने अभ्यास करता येऊ शकेल. कारण पाच कोटी कुटुंबाना थेट ७२ हजार रुपये फ़ुकटात खात्यामध्ये भरायचे आश्वासन देऊनही त्यातला कोणी राहुलच्या आमिषाला बळी पडला नाही. कारण असे फ़ुकटात कोणी पैसे देत नसतो. इतके सामान्य जनतेलाही पक्के ठाऊक आहे. पण मोदी सरकारच्या पाच वर्षाच्या कारभारात काही किमान लाभ सामान्य जनतेच्या वाट्याला आलेले आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे मोठी पायाभूत सुविधांची कामे होताना लोकांना दिसत आहेत. त्यातून उभ्या रहाणार्‍या सुविधा काही प्रमाणात अनुभवासही येऊ लागल्या आहेत. मुद्रा योजनेतून कोट्यवधी लोकांना भांडवल मिळून त्यांनी स्वयंरोजगाराची वाट चोखाळली आहे. त्यामुळे बेरोजगारीची टिमकी विरोधकांनी वाजवण्यात काडीचाही अर्थ नव्हता. सामान्य लोकांच्या नित्यजीवनाला भिडणार्‍या विषयाशी मोदींच्या योजना व भाषणे जुळणारी होती आणि विरोधकांचे आरोप सामान्य जीवनाला स्पर्शही करणारे नव्हते. ही तफ़ावत या निवडणूकीत निर्णायक ठरलेली आहे. पाच वर्षात किमान आपल्या आयुष्यावर काही परिणाम घडवणारे सरकार लोकांनी प्रथमच पाहिले आणि त्याच्यावरची टिका लोकांना न समजणारी होती. लोकांना जीडीपी वा अर्थशास्त्र वगैरे कळत नाही. नोटाबंदीने ७०-८० टक्के लोकांच्या आयुष्यात काडीमात्र फ़रक पडला नाही. उलट काळापैसा बाळगणार्‍यांना मोदींनी रस्त्यावर आणल्याचा सुडाचा आनंद गरीबांना प्रथमच अनुभवता आला. असे अनेक मुद्दे आहेत. विरोधकांना त्याचा थांग लागला नाही. एक लक्षणिय फ़रक सांगता येईल. आजवरच्या प्रत्येक निवडणूकीत वीज, रस्ते व पांणी हेच कळीचे मुद्दे असायचे. २०१९ ही पहिलीच अशी निवडणूक आहे, जिथे ह्या तिन्ही विषयांचा कुठे प्रचारात उल्लेखही झाला नाही.

१९६०-७० च्या दशकात शिवसेना स्थापन करणारे बाळासाहेब ठाकरे; हा तात्कालीन राजकारणातला अपवाद होता. त्यांच्या उदयानंतर भारतीय राजकारणात चळवळीच्या संघटनांचा चेहरामोहरा बदलून गेला. काहीशी तशीच बाब नरेंद्र मोदींच्याही बाबतीत आहे. बाळासाहेबांच्या उदयानंतर पक्षीय संघटना व कार्यकर्त्यांचे माहोल बदलून गेले, तोपर्यंत उच्चभ्रू वर्गापुरते राजकीय नेतृत्व मर्यादित होते. बाकी सामान्य घरातील तरूण वा कार्यकर्ता हा नुसत्या चटया उचलणे वा खुर्च्या मांडणे यातच गुंतला होता. बाळासाहेबांच्या राजकीय पवित्र्याने अशा तळागाळातल्या तरूणांना राजकीय नेतृत्वासाठी पुढे आणले आणि हळूहळू अन्य पक्षांनाही आपापल्या संघटनात्मक ढाच्यात अशा वर्गाला समाविष्ट करून घ्यावेच लागले. त्यातून भारतीय राजकारणाचा चेहरा बदलून गेला. एकविसाव्या शतकात असाच अकस्मात नरेंद्र मोदी या नावाचा उदय झाला. तोपर्यंत संघ वा भाजपात संघटनात्मक पातळीवर कार्यरत असलेल्या मोदींनी कधी कुठली निवडणूक लढवलेली नव्हती, की प्रशासकीय पदाचा अनुभव गाठीशी  नव्हता. असा हा कार्यकर्ता थेट मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाला. त्याने आपल्या जगण्यातील अनुभव किंवा समस्यांचा निचरा करण्यासाठी आपल्या अनुभवातून प्रशासन राबवण्याचा प्रयोग सुरू केला. तिथून एकूणच भारतीय राजकारणाला वेगळे वळण देण्याची प्रक्रीया सुरू झाली. तथाकथित बुद्धीमंतांच्या जोखडात अडकून पडलेले प्रशासन किंवा राजकारण क्रमाक्रमाने त्या जोखडाला झुगारण्याची प्रक्रॊया तिथून सुरू झाली. कागदावरच्या योजनांना जनताभिमुख बनवण्याचा जो प्रयास गुजरातमध्ये सुरू झाला, त्यातून भारतीयांच्या मनात नव्या आशा पालवल्या गेल्या आणि त्याचीच परिणती पुढे २०१४ मध्ये मोदींना बहूमत व सरकार स्थापन करण्यापर्यंत झाली. पण हा बदल आपल्या राजकीय व्याख्यांमध्ये बंदिस्त करण्यास असमर्थ ठरलेल्यांना मोदी समजला नाही की उलगडता आला नाही.  (अपुर्ण)

Thursday, May 30, 2019

मनसेचा करिष्मा

Image result for raj thackeray

गेल्या आठवड्यात संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीचे निकाल समोर आल्यावर नुसती राजकीय पक्षांचीच झोप उडालेली नाही, तर आपल्याला राजकीय पंडित समजून वावरणार्‍या अनेकांची भंबेरी उडाली आहे. कारण राज्यात पुन्हा तितक्याच ताकदीने भाजपा शिवसेना युती जिंकण्याची अपेक्षा कोणी केलेली नव्हती. त्याहीपेक्षा नुसत्या देखाव्याला भुलून राजकीय आकलन व विश्लेषण करणार्‍यांना; या निकालांनी तोंडघशी पाडलेले आहे. प्रामुख्याने या निवडणूकीतला एक चमत्कार असा होता, की अन्य कुठल्या लढणार्‍या पक्षापेक्षाही लढतीमध्ये नसलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाने, सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतलेले होते. त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या सभा जितक्या गाजल्या, तितक्या अन्य कुठल्या पक्षाच्या नेत्यांना वा प्रचाराला माध्यमातून स्थान मिळाले नाही. ‘लावरे तो व्हिडीओ’ हे राज ठाकरेंचे अशा सभांमधले शब्द परवलीचे होऊन गेले. त्यामुळे सत्ताधारी सेना भाजपा नेत्यांचेही धाबे दणाणले होते, यात शंका नाही. पण त्यापेक्षाही माध्यमांचे डोळे इतके दिपून गेले, की त्यांना अन्य कही दिसूही शकलेले नव्हते. मनसेला मिळालेल्या प्रसिद्धीझोताने तोवर राजकीय परिघ व्यापून बसलेल्या प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहूजन आघाडीलाही लोक दुर्लक्षित करून बसले होते. मात्र प्रचार व मतदान संपून गेल्यावर तीन आठवड्यांनी मतमोजणी असल्याने, अशा गदारोळातून काय निष्पन्न झाले, त्याचा ताळेबंद लगेच मिळू शकला नाही. कारण राजच्या भाषणांनी कॉग्रेस राष्ट्रवादीला अपेक्षित असलेला कुठलाही लाभ मिळू शकला नाही. उलटा वंचित बहुजन आघाडीच्या मतांनी अनेकजागी कॉग्रेसला पुरते भूईसपाट करून टाकले. पण त्यात मनसेचा कुठलाच करिष्मा नसेल काय? राजनी मागितलेली मते कुठे व कोणाकडे गेली मग? कॉग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला काय?

राज ठाकरे यांनी दहा भव्यदिव्य सभा घेतल्या आणि त्यांच्या व्हिडीओं दाखवण्याचे खुप कौतुक झाले. पण ज्या दहा सभा झाल्या, त्यापैकी तीन मतदारसंघात राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे उमेदवार जिंकून आले. मग त्याचे श्रेय मनसेला द्यायचे काय? कारण तिथे राजच्या मोठमोठ्या सभा झालेल्या होत्या. पण योगायोग असा, की त्यापैकी सर्व जागी राष्ट्रवादी पक्षाचे उमेदवार दणकट होते आणि राजमुळे त्यांना लाभ मिळाला, असा छातीठोक दावा कोणी करू शकत नाही. कुठल्याही प्रभावाशिवाय सातारा येथून छत्रपती उदयन राजे अनेकदा निवडून आलेले आहेत. बारामतीमध्ये पवारांना राजच्या सभेची गरज होती, असे खुद्द राजही म्हणू शकत नाहीत. तिसरी जागा रायगडची आहे. गेल्या खेपेस तिथून शिवसेनेचे अनंत गीते किरकोळ फ़रकाने जिंकले होते. राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी मोदीलाटेतही चांगली झुंज दिलेली होती. यावेळी त्यापेक्षाही अधिक तयारीने तटकरे मैदानात उतरलेले होते. बाकी अन्य सात जागी राजनी घेतलेल्या सभेचा कितीसा लाभ होऊ शकला? मागल्या मोदी लाटेतही नांदेड येथून कॉग्रेसचा गड राखलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यावेळी पडले आणि तीच गत आणखी एक मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची सोलापूरात झाली. या दोन्ही जागी राजनी सभा घेतल्या होत्या. ठाणे मुंबईतही त्यांच्या सभा झाल्या. पण मतांवर परिणाम झाला व कॉग्रेसला लाभ झाला, असे म्हणता येत नाही. मग भाजपा म्हणतो, तसा तो निव्वळ मनोरंजनाचा कार्यक्रम होता का? निदान मला तरी असे वाटत नाही. राज यांनी हिरीरीने मोदी-शहा विरोधात आघाडी उघडलेली होती आणि तिला प्रेक्षक श्रोत्यांचा जोरदार प्रतिसाद मिळालेला होता. पुढे त्यांच्या अनुयायांनी राष्ट्रवादी व कॉग्रेस उमेदवारांच्या खांद्याला खांदा लावून मतदारसंघात कामही केले. पण प्रत्यक्ष मतदानात त्याचे प्रतिबिंब कुठेही पडलेले नाही. मग राज-मते गेली कुठे?

गर्दी जमवली वा जमली, म्हणून मते मिळतात असे नाही. समोरची गर्दी मतांमध्ये परिवर्तित होतेच असे नाही. निदान राजकीय जाणकारांचे तसे मत आहे. त्यामध्ये तथ्य नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण अशा भाषणांनी जो मतदार भारावतो, त्याला मत द्यायचे असल्यास आवाहन करणार्‍या पक्षाचा प्रतिनिधी उमेदवारही मैदानात असावा लागतो. मनसेचा उमेदवार कुठेच नव्हता आणि स्वबळावर काही जिंकण्याची राज यांची अपेक्षाही नव्हती. अन्यथा त्यांनी आपले लढवय्ये मैदानात आणले असते. पण त्यांनी नुसत्या सभा गाजवल्या आणि त्यांच्याकडे झुकणार्‍या मतदाराला वार्‍यावर सोडून दिले. म्हणून तर निकालानंतर त्यांचेच बोललेले शब्द काहीसे टिंगलीचा विषय झाले. पण म्हणून त्या गाजलेल्या सभांचे महत्व संपत नाही. त्यातून राजनी धाडलेला संदेश व संकेत संपत नाही. त्यांनी समाजातील कट्टर मोदी द्वेषी मतदाराच्या काळजाला हात घातला, हे कोणी नाकारू शकत नाही. मात्र त्या मतदाराला मत देण्याची सुविधा मनसेने उपलब्ध करून दिलेली नव्हती, अशा मतदाराने मग कोणाच्या तोंडाकडे बघावे? राजनी एकदाही कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीला मत द्यावे, असे आवाहन केलेले नव्हते आणि त्यांच्यावर राजी असलेला सगळाच्या सगळा मतदार त्या दोन्ही पक्षांकडे वळण्याची बिलकुल शक्यता नव्हती. पण असा मोठा सेना भाजपा विरोधी मतदार घटक आहे आणि त्याला कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी हे पर्याय वाटत नाहीत. तो मतदार आपल्या पद्धतीने पर्यायाची चाचपणी करीत असतो आणि त्यालाच राजनी आपल्या सभांमधून आकर्षित केलेले आहे. त्याने यावेळी कुठे मत द्यावे, असे राजनी सांगितले नाही. म्हणजेच तो पर्याय कॉग्रेस आघाडी असल्याचेही स्पष्ट केलेले नव्हते. अशावेळी तिसरा पर्याय उपलब्ध असेल तर मतदार तिकडे वळतो आणि यावेळी असा तिसरा पर्याय वंचित बहूजन आघाडी असा होता.

वास्तविक या आघाडीला कुठलाही मतदार गठ्ठा उपलब्ध नाही. आताही झालेल्या मतदानात ओवायसी यांच्या पक्षाला पाऊण टक्का मते आहेत आणि वंचित आघाडीला सात टक्क्याहून अधिक मते आहेत. याचे गणित कसे मांडायचे? मागल्या अनेक निवडणूकांमध्ये आंबेडकर गटाची एकदिड टक्का मते दिसलेली आहे. यावेळी मात्र त्यांच्या आघाडीला सात टक्क्याहून अधिक मते मिळालेली आहे. म्हणजे ही साडेचार टक्के मतांची वाढ, इतर पक्षांकडून आलेली आहे आणि त्यातला एक हिस्सा मनसे व दुसरा अन्य गलितगात्र पक्षांकडून आलेला आहे. मरगळलेले मार्क्सवादी वा लढायची कुवत हरवून बसलेला शेकाप, यांची मते वंचित आघाडीकडे वळली आहेत. गेल्या लोकसभेतला एक मोठा घटक आम आदमी पक्ष होता. त्याचा पाठीराखा आज अनाथ होता आणि तोही मनाने कॉग्रेस सेना भाजपा यांचा विरोधक आहे. त्यानेही आपला मोर्चा वंचित आघाडीकडे वळवला तर नवल नाही. म्हणूनच अर्ध्याअधिक मतदारसंघात या आघाडीने तिसरा पर्याय म्हणून भरघोस मते मिळवलेली आहेत. अनेकदा एक पक्ष वा नेता आवडतो, म्हणून मतदार तुम्हाला कल देत असतो. तसाच अन्य कोणाशी तुम्ही झुंज देता म्हणून तुमच्याकडे वळणाराही मतदार घटक असतो. अशाच अनेक लहानसहान घटकांची बेरीज तिसरा पर्याय म्हणून वंचित आघाडीकडे आलेली दिसते. म्हणून ती जशीच्या तशी प्रकाश आंबेडकरांच्या आघाडीची मते असल्याचे मानण्यात अर्थ नाही. पण यातला एक मोठा घटक मनसेचा मुळचा राजनिष्ठ मतदार आहे आणि त्याच्याखेरीज कडवा मोदी विरोधक अनाथ मतदारही आहे. त्याला या निमीत्ताने राज ठाकरे नावाचा प्रेषित भेटलेला आहे. अशा मतदाराला गोळा करण्याचाच प्रयोग राजनी केलेला होता. त्यातला काही भाग कॉग्रेस राष्ट्रवादीकडे गेला आहे, तसा़च मोठा हिस्सा वंचित आघाडीकडे गेला आहे.

माध्यमवर्गिय जसे अनेक बॅन्का पतपेढ्यांमध्ये मुदतबंद ठेवींमध्ये आपली बचत राखून ठेवतात आणि अडचणीच्या प्रसंगी ते पैसे बाहेर काढतात, तशीच काहीशी बेगमी राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणूकांच्या सभेतून केली असे म्हणता येईल. त्यांनी अशा कडव्या मोदी विरोधी मतदाराला आपल्या आक्रमक नेतृत्वाची साक्ष मोठ्या सभांतून दिलेली आहे आणि त्यांच्यासमोर व्यवहारी विरोधक असलेले कॉग्रेस राष्ट्रवादीही फ़िके पडलेले आहेत. तेवढ्या भांडवलावर मनसे आपला संसार नव्याने मांडू शकेल. मागल्या खेपेस आम आदमी पक्षाला मिळालेली मते नव्याने जन्माला आलेल्यांची नव्हती. तर आधीच्याच बारगळलेल्या पक्षातल्या निराश मतदारांची ती बेरीज होती. अशा इतर पक्षातून पांगलेल्या हताश मतदाराला गोळा करूनच नवा पक्ष आपला पाया घालत असतो. लोकसभा निवडणुकीत राजनी त्याच दिशेने डावपेच खेळले असतील, तर त्याची भरपाई प्रत्यक्षात कॉग्रेस राष्ट्रवादीला अनेक जागा गमावून करावी लागली असेल. कारण वंचित आघाडीने मिळवलेल्या मतांमुळे नऊ जागी या दोन प्रमुख पक्षांचे उमेदवार पराभूत झालेले आहेत. दहापंधरा जागी आघाडीला लाखाहून अधिक मते मिळालेली आहेत. ही मते आघाडीतल्या दोन पक्षांची हक्काची मते नाहीत. विविध पक्षांकडे विखुरलेल्या मतांची बेरीज त्यात मिळू शकते. अशा मतदाराला खमक्या आक्रमक नेता हवा असतो आणि राजनी आपल्याला त्याच रुपात पेश करण्याची संधी या निमीत्ताने घेतलेली आहे. विधानसभेचे वेध लागले, मग त्यातली गंमत सगळ्यांच्या लक्षात येईल. त्याचा कुठलाही फ़टका भाजपा किंवा शिवसेनेला बसणार नसून कॉग्रेस राष्ट्रवादी व वंचित आघाडीलाच बसू शकेल. किंबहूना मनसेच्या आक्रमक प्रचारानेच आघाडीला इतकी भरघोस मते मिळालेली आहेत. ह्या निवडणूकीने राष्ट्रीय राजकारणातून अनेक नेत्यांना मोडीत काढले. विधानसभेत राज्यातील अनेक जुनेपुराणे नेते व पक्ष मनसे मोडीत काढणार आहे.

Wednesday, May 29, 2019

मोदी ३००+ भाकिताचा पुर्वेतिहास

‘इंदिरा ते मोदी: अर्धशतकातला अधांतर के लिए इमेज परिणाम

‘पुन्हा मोदीच का? या माझ्या पुस्तकाचे प्रकाशन २६ जानेवारी रोजी पंढरपुरात झालेले होते. एप्रिल उजाडेपर्यंत त्याच्या चार आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या आणि महाराष्ट्रात मतदान चालू असताना, त्याच्या हिंदी व इंग्रजी आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या. सगळ्या माध्यमात अभ्यासक विश्लेषक गठबंधनाची चर्चा करीत असताना, एक मराठी अनुभवी पत्रकार मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा पुन्हा बहूमत मिळवणार, किंवा तीनशेचा पल्ला ओलांडणार असे ठामपणे सांगतो, याविषयी कोणाला कुतूहल तरी वाटायला हवे ना? निदान पत्रकारिता करणार्‍यांना अशा दाव्याची दखल तरी घ्यावी असे वाटायला नको काय? मागल्या खेपेस म्हणजे २०१४ सालातही माझे असेच ‘मोदीच का’ पुस्तक तब्बल सहा महिने आधी प्रकाशित झाले होते. पण माध्यमांना वा पत्रकारांना त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. मला त्याचे वैषम्य अजिबात नाही. मागल्या पन्नास वर्षात तसा मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनी बहिष्कृत ठेवलेला पत्रकार, अशीच माझी ओळख असल्याने मला त्याची पर्वा नव्हती. अलिकडल्या काळात तथाकथित माध्यमांपेक्षाही सोशल माध्यमे अधिक प्रभावी झाल्याने माझे विचार वा विश्लेषण प्रमुख माध्यमांपेक्षाही अधिक वाचक व प्रेक्षकांपर्यंत जाऊ लागलेले होते. म्हणूनच जेव्हा लोकसभेचे निकाल लागले, किंवा मतमोजणी चालू होती, तेव्हा माझ्यावर अशा वाचकांनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला. तेही स्वाभाविक होते. कारण भारतात बहुधा असे मोदी ३००+ भाकित करणारा मी एक्मेव विश्लेषक होतो. पण माझ्या वाचक श्रोते व चहात्यांनाही माझ्या राजकीय भाकिताविषयी शंका व प्रश्न असणे स्वाभाविक आहे. कारण मी काढलेला तीनशेचा आकडा चाचण्या वा कुठलाही ओपिनियन पोल घेऊन शोधलेला नव्हता. तर घरातच बसून विविध पोल, आजवरचे निवडणूक निकाल यांच्या अभ्यासातून काढलेला तो निष्कर्ष होता. तो अभ्यास म्हणजे काय? ते समजून घ्यायचे असेल, तर याच काळात प्रकाशित झालेले माझे दुसरे पुस्तक चिकित्सकांनी वाचले पाहिजे. कदाचित अनेकांनी ते वाचलेलेही असेल. त्यांना माझ्या भाकिताचे नक्कीच नवल वाटणार नाही.

१९ सप्टेंबर २०१८ रोजी ठाण्याच्या एका समारंभात बोलताना मी प्रथम मोदी ३००+ हे भाकित केले होते आणि दिलीप महाजन यांच्या आग्रहास्तव पुढल्या कालखंडात त्यावर पुस्तक लिहून काढले. त्याच्या प्रकाशनानंतर दुसरे प्रकाशक घनश्याम पाटील यांनी काही शंका काढल्या व प्रश्न विचारून मला त्याचेही खुलासेवार लेखन करावे असा आग्रह धरला. त्यातून मार्च महिन्यात दुसरे पुस्तक आकाराला आले. ‘इंदिरा ते मोदी: अर्धशतकातला अधांतर’ असे त्या पुस्तकाचे नाव आहे. ज्यांना राजकारणाचे मुद्दे व अभ्यास करण्यात रस आहे, त्यांना त्याचा उपयोग होऊ शकेल. मोदींना बहूमत वा नंतर तीनशे जागा मिळू शकण्याचे भाकित मी कुठल्या अभ्यासाच्या आधारे करू शकलो, असा प्रश्न ज्यांना पडतो, त्यांच्यासाठी नेहरूंच्या निधनापासून मोदींच्या पंतप्रधान म्हणून उदयापर्यंतचा भारतीय राजकीय इतिहास संगतवार समजून घेणे जरूरीचे आहे. या अर्धशतकातील घटनाक्रमाची संगतवार आशयासह मांडणी समजून घेतली, तर कुठल्याही चाचणीशिवाय मोदी ३००+ जागा कशा जिंकू शकतात, त्याचे रहस्य शिल्लक उरत नाही. हा आकडा काढण्यासाठी कुठल्या चाचणी वा दिव्यदृष्टीची अजिबात गरज नव्हती. १९६४ ते २०१४ या कालखंडातील राजकारण कसकसे सरकत वा बदलत गेले, ते समजून घेतले तरी २३ मे रोजी मोदी इतके यश का मिळवू शकले, त्याचे उत्तर कोणीही सामान्य नागरिकही काढू शकतो. त्यासाठी भाऊ तोरसेकरची गरज नाही, किंवा विश्लेषणाची गरज उरत नाही. भारतातले राजकीय पक्ष, त्यांची कार्यशैली, त्यांची पात्रता किंवा मुर्खपणा, यांच्यासह कुटील व पोरकट राजकारणातला उहापोह संगतवार समजून घ्यावा लागेल. तशीच राजकीय नेत्यांपासून विश्लेषक अभ्यासकांची मानसिकताही उलगडून समजावी लागेल. त्याचे विविध निवडणूक निकाल व राजकीय उलथापालथीमध्ये पडलेले प्रतिबिंब समजून घ्यावे लागेल. बाकी काम सोपे आहे.

मोदीच का? आणि पुन्हा मोदीच का? असा दोन्ही पुस्तकांचा गाभा ‘इंदिरा ते मोदी’ या पुस्तकात आलेला आहे. नेहरूंच्या निधनापासून कॉग्रेसचा राजकीय पक्ष म्हणून र्‍हास सुरू झाला होता. मात्र त्याची जागा व्यापू शकणारा कुठला राष्ट्रव्यापी पक्ष मतदाराला उपलब्ध नव्हता, म्हणून पुन्हा पुन्हा मरणासन्न कॉग्रेसला उभारी मिळत गेली. सत्ता कॉग्रेसच्या हातून जात-येत राहिली. त्या पक्षाच्या र्‍हासाला किंवा पुनरुज्जीवनाला विविध राजकीय पक्ष व प्रस्थापित व्यवस्थेने कसा हातभार लावला, तेही संदर्भासह समजून घेतले पाहिजे. तरच मोदी हा चमत्कार नसल्याचे लक्षात येईल. आज समोर आलेला आहे, त्या नेत्याचे नाव नरेंद्र मोदी असेल. पण अशा कोणा नेत्याचा शोध भारतीय मतदार चक्क अर्धशतकापासून घेत होता. अशा कुठल्या पक्षाची प्रतिक्षा भारतीय जनता १९६४ पासून करीत होती. आरंभी काहीकाळ इंदिराजी त्या कल्पनेत फ़िट बसल्या. पण लौकरच त्यांनी जनतेचा भ्रमनिरास केला. पण त्यांचा कोणी पर्याय नव्हता आणि त्यांच्या हत्येनंतर भासमात्र पर्यायही समोर उरलेला नव्हता. कुठला पक्ष कॉग्रेसला पर्याय होऊ बघत नव्हता आणि विविध पक्षांच्या आघाड्या बेरजा गणिते, असल्या गोधड्यांवर भारतीय जनतेला समाधान मानावे लागत होते. पुढे २० वर्षांनी म्हणजे १९८४ च्या दारूण पराभवानंतर भाजपामध्ये पर्यायी पक्ष होण्याचा विचार सुरू झाला. तेव्हा त्याही पक्षासमोर मोदी किंवा कुठला चेहरा होता असे म्हणता येणार नाही. पण नेत्याच्या चेहर्‍यासाठी न थांबता, भाजपाने कॉग्रेसला देशव्यापी पर्याय होण्यासाठी पावले उचलली. त्याला आकार येत असताना मोदी नावाचा नेता पुढे आला. मोदींची महत्वाकांक्षा दुय्यम होती किंवा भाजपाचे प्रयत्नही महत्वाचे नव्हते. त्यापेक्षा सामान्य भारतीयाला परिस्थिती बदलण्याचे लागलेले वेध निर्णायक होते. ते शिवधनुष्य उचलण्यास पुढे येईल, त्याच्या गळ्यात माळ पडणार होती.

हा सगळा इतिहास व त्याच्या संगतवार घटनाक्रम वाचला व अभ्यासला, तर मोदी ३००+ हा आकडा ठामपणे सांगणार्‍या भाऊ तोरसेकरपाशी कुठली दिव्यदृष्टी नसल्याची कोणालाही खात्री पटू शकते. त्यासाठी ‘अर्धशतकातला अधांतर’ वाचावे लागेल, समजून घ्यावा लागेल, निकाल लागल्यापासून आता पुढल्या राजकारणाविषयी मी कोणते भाकित करतो, त्याची अनेकांना उत्सुकता आहे. अनेकांनी तशी विचारणाही विविध माध्यमातून माझ्याकडे केलेली आहे. पण तशी भाकिते करण्याची कुठली गरज नसते. सामान्य वाचक विचारी व अभ्यासू झाला, तर त्याला विश्लेषणाच्या कुबड्यांची गरज उरत नाही. एकूण घटनाक्रम व इतिहासाची जाण असेल आणि त्याचे संदर्भ योग्यप्रकारे जोडण्याची बुद्धी शाबुत असेल, तर भविष्यातल्या राजकारणाच्या घडामोडींचे भाकित कोणीही करू शकतो. मात्र संदर्भ गैरलागू असतील वा वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा उद्योग होत असेल, तर भाकिते करता येत नाहीत किंवा उत्तरेही गवसणार नाहीत. ज्यांना यापुढल्या माझ्या राजकीय अभ्यासावि्षयी उत्सुकता आहे, किंवा स्वत:साठी राजकीय अभ्यास करण्याची तीव्र इच्छा आहे, त्यांनी म्हणूनच ‘अधांतर’ पुस्तक अभ्यासले पाहिजे. संदर्भासाठी जवळ बाळगले पाहिजे. २०१४ आणि २०१९ अशा दोन्ही निवडणूकांची अचुक भाष्ये मी करू शकलो, त्याचे सार त्या अधांतर पुस्तकात आलेले आहे. ते जाणून घेतले तर भविष्यात नरेंद्र मोदी कुठल्या दिशेने वाटचाल करू शकतील, किंवा विविध पक्ष कुठल्या हालचाली करतील, त्याचा प्रत्येकाला आपला अंदाज बांधता येईल. ज्यांनी मागल्या दोनचार दिवसात माझ्याकडे अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली, त्यांना म्हणूनच अधांतर वाचण्याचा व अभ्यासण्याचा सल्ला मी देईन. त्यातून नेहरू ते मोदी किंवा स्वातंत्र्योत्तर काळापासून एकविसाव्या शतकातल्या भारतीय राजकारणाची दिशा समजायला मदत होऊ शकेल.

पुस्तकाविषयीचा तपशील येथे मिळू शकेल.
http://shop.chaprak.com/
मोबाईल  ७०५७२ ९२०९२

Tuesday, May 28, 2019

कॉग्रेस हा ‘पक्ष’ नाही

Image result for rahul JNU

यावेळी लोकसभा प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘कॉग्रेसमुक्त भारत’ असा शब्दही उच्चारला नाही. कारण आता हळुहळू लोकांनाही कॉग्रेस म्हणजे एक पक्ष नसून ती एक विकृत मानसिकता असल्याचे लक्षात आलेले आहे. म्हणून तर मतदाराने ज्या पद्धतीने मतदान केले त्यातून नुसती कॉग्रेस नाही, तर तिच्या पुनरुद्धाराला पुढे सरसावणार्‍या विविध पक्षांनाही धुळ चारलेली आहे. मागल्या वेळी मोदींनी बहूमत संपादन केले, तेव्हा अनेकांना तो अपवाद वाटला होता आणि त्या धक्क्यातून सावरताना अनेकांनी वस्तुनिष्ठ परिक्षण करण्याचाही प्रयास केला होता. त्यामध्ये शिव विश्वनाथन नावाच्या प्राध्यापक बुद्धीमंताचा समावेश होता. ‘द हिंदू’ या दैनिकात खास लेख लिहून त्यांनी आपल्या पराभवाची कबुली दिलेली होती. वास्तविक हे गृहस्थ कुठल्याही पक्षातर्फ़े निवडणूकीच्या मैदानात उतरलेले नव्हते. मग त्यांनी आपला पराभव मोदींनी केला असे कशाला म्हणावे? तर त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांचा वैयक्तिक पराभव झाला नव्हता. त्यांच्यासारख्या उदारमतवादी लोकांचा मोदींनी त्या निवडणूकीत पराभव केलेला होता. त्याला मोदी जबाबदार नसून खुद्द विश्वनाथन यांच्यासारख्या उदारमतवादी मुर्खांचे वागणेच कसे जबाबदार आहे, त्याचाच पाढा त्यांनी वाचला होता. सामान्य लोक धार्मिक असले तरी धर्मांध नसतात आणि त्यांच्या जीवनशैलीची सतत टवाळी केल्याने असा मोठा समाज पुरोगाम्यांपासून दुरावत गेला. त्याचेच प्रतिबिंब निवडणूक निकालात पडले असे त्यांनी म्हटलेले होते. पण निदान नंतरच्या काळात त्यांच्यात सुधारणा झाली का? अजिबात नाही. आधी केलेल्या चुकांची हे गृहस्थ पुनरावॄती करीत राहिले आणि त्यांच्या विचारांच्या बुद्धीमंतांनी नेमके त्यांचे अनुकरण केले. त्याचे परिणाम आता २०१९ च्या निकालातून समोर आलेले आहेत. त्यांचा पराभव मोदींनी केला नाही, तर कॉग्रेस नावाच्या मनोवृत्ती व प्रवृत्तीने केलेला आहे. कारण तो एक पक्ष नाही, तर ती प्रवृती आहे.

मागल्या सत्तर वर्षात नेहरूवाद किंवा कॉग्रेसची विचारधारा म्हणून खुप काही लिहीले बोलले गेले आहे. पण ती विचारधारा नेमकी कोणती, त्याचा गोषवारा सापडणार नाही. नेहरू, गांधी किंवा आणखी कोणी वेळोवेळी व्यक्त केलेल्या मतांची गोळाबेरीज, म्हणजे ती विचारधारा असे मानायची पद्धत आहे. पण व्यवहारात बघायचे तर कॉग्रेस म्हणजे सत्तर वर्षातल्या कारभाराचा जनतेला आलेला अनुभव, भोगावे लागलेले परिणाम किंवा दुष्परिणाम, म्हणजे कॉग्रेस होय. या प्रदीर्घ कालावधीत देशामध्ये जी एक भ्रष्ट, सडलेली वा निरूपयोगी व्यवस्था उभी राहिली, ती म्हणजे कॉग्रेस होय. पण ही व्यवस्था एकट्या नेहरूंनी किंवा कॉग्रेस पक्षाने उभारलेली नाही, किंवा फ़क्त कॉग्रेस म्हणजे ती व्यवस्था नव्हे. एकूण सामाजिक आर्थिक शोषणावर पोसली जाणारी व त्यालाच न्याय ठरवणारी व्यवस्था, म्हणजे कॉग्रेस प्रणाली असे सरूप येत गेले. ज्याने कोणी बंडाचा झेंडा उभारण्याचा प्रयत्न केला, त्याला साम दाम दंड भेद अशा मार्गाने संपवण्यात आले. त्यामुळे ही व्यवस्था कॉग्रेस नावाने कार्यरत व अबाधित राहू शकली चालू शकली. ज्यांच्यामुळे तिला खरेखुरे आव्हान उभे राहिले, त्यांना बदनाम बहिष्कृत करण्यात आले किंवा गुन्हेगार घोषित करायचेही डाव यशस्वी करण्यात आले. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या संस्था, संघटना, विभाग यांची पक्की रचना करण्यात आली आणि त्यामध्ये प्रत्येकाची सोय लावण्यात आली. विश्वनाथन यांच्यासारख्या बुद्धीमान प्राध्यापकापासून कलावंत साहित्यिक अशा सर्व क्षेत्रातील लोकांची तिथे सोय होती. त्यांनी शोषणाचे लाभ उठवावेत आणि बंडाची शक्यता दिसली तरी, तिच्या नरडीला नख लावून धोका संपवायचा. इतकीच अशा लोकांची जबाबदारी होती. तेही अपुरे ठरले तर त्यापैकीच कोणी तरी बंडाचे नाटक रंगवून खर्‍याखुर्‍या बंडाची उर्मी खच्ची करायची. इतकी ही परिपुर्ण व्यवस्था होती. जिला कॉग्रेस म्हणतात.

मोदींनी सत्ता हाती आल्यावर किंवा त्याच्याही आधीपासून त्या व्यवस्थेलाच सुरूंग लावण्याचा चंग बांधला होता. म्हणून तर भाजपा किंवा संघापेक्षाही अशा नेहरूवादाला वा प्रस्थापिताला मोदी हा कायम मोठा शत्रू वाटत आला. कारण मोदींनी पहिल्यापासून या नेहरूवादी कॉग्रेसी व्यवस्थेच्या मुळाला हात घातला होता. मागल्या खेपेस त्यांनी कॉग्रेस नावाच्या पक्षाचा राजकीय पराभव केला होता आणि तेवढ्यावर हा विषय संपणार नाही, याचेही भान त्यांना होते. कारण सत्तर वर्षे कॉग्रेसने देशावर राज्य केले, ती लोकमताच्या बळावर वा लोकांचा विश्वास संपादन करून मिळवलेली सत्ता नव्हती. जनमत आपल्या मुठीत राखणार्‍या विविध क्षेत्रातील मठाधीशांचा आशीर्वाद ही कॉग्रेसची खरी ताकद होती आणि बदल्यात कॉग्रेसच्या नेतृत्वाने अशा मठाधीशांना अनुदाने द्यावी, त्यांचे पोषण करावे, अशी एकूण तडजोड होती. सहाजिकच त्या व्यवस्थेच्या मुळाला हात घातला गेल्यावर त्यावर पोसलेल्या बांडगुळांना बिळातून बाहेर पड्णे अपरिहार्य होते. मागल्या पाच वर्षात म्हणूनच अशा सर्वांनाच आपल्या सुरक्षित बिळातून मुखवट्यातून बाहेर यावे लागले, कलाकारांपासून विविध क्षेत्रातून मोदी विरोधात उमटलेला आवाज, त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारा होता. तिथे कॉग्रेसने स्थापन केलेला तो गुळाचा गणपती होता, त्याचा आवाज होता. अशा हजारो लहानमोठ्या गणपतींच्या विसर्जनाचा चंग बांधलेला माणूस फ़क्त कॉग्रेसला हरवून थांबणार नाही, याची प्रत्येकाला शंका होती. पाच वर्षे कारभार चालवताना मोदींनी ती शंका खरी ठरवली. कारण हळुहळू मोदींनी आपल्या कामातून भ्रष्ट कॉग्रेस व्यवस्थेला नेस्तनाबुत करण्याची पावले उचलली होती. देशातला भ्रष्टाचार फ़क्त कायदे करून वा नुसते सरकार बदलून नष्ट होऊ शकत नाही. ज्या व्यवस्थेने त्याला सुरक्षा बहाल केलेली आहे. ती व्यवस्थाही उध्वस्त करणे भाग होते. ती व्यवस्था म्हणजे खरी कॉग्रेस आहे. तो पक्ष नाही, ती भ्रष्ट सडलेली व्यवस्था आहे.

’पहिल्या पाच वर्षाच्या कारभारातून सामान्य जनतेला मोदींनी खुप दिलासा दिला. म्हणून तर त्यांना यावेळी भरघोस मते मिळू शकली. पण मोदींनी कोणता दिलासा गांजलेल्या जनतेला दिला, कुठे जनतेचे जीवन सुसह्य सुखकर झाले, त्याचा थांगपत्ता बुद्धीमंत, कलावंताना अजून लागलेला नाही. कारण सत्तर वर्षे फ़क्त शोषणावर पोसले गेलेल्या ह्या लोकांनी शोषण वा अन्याय म्हणजेच न्याय, अशा प्रचाराचा घोषा लावलेला होता. त्याच नशेत चुर असलेल्या जनतेला प्रथमच सुसह्य जीवन आणि न्यायाची चव चाखता आल्यावर समाजातले भोंदू विचारवंत, कलावंत किंवा भाष्यकार यांचा खोटेपणा लक्षात आला. तिथून मग अशा बदमाशांची खरी घुसमट सुरू झाली. त्यांनी अधिक आक्रमकपणे न्यायालाच अन्याय व शोषणालाच पोषण ठरवण्यासाठी मागल्या दोन वर्षात नको इतका धिंगाणा घातला होता. कारण त्यांनी उभारलेली कॉग्रेस नावाची भ्रष्ट शोषण व्यवस्था हळुहळू जमिनदोस्त होऊ लागलेली होती. मोदींना आणखी पा़च वर्षे मिळाली तर श्वास घ्यायलाही आपल्यात त्राण शिल्लक उरणार नसल्याच्या खात्रीने त्यांना भयभीत करून टाकलेले होते. त्यातून मग अविष्क्मार स्वातंत्र्य किंवा नानाविध तमाशे सुरू झाले. ते प्रत्यक्षात कॉग्रेसला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी होते. तितकेच कॉग्रेस नावाच्या शोषण व्यवस्थेला टिकवून ठेवण्यासाठीची केविलवाणी धडपड होती. आता आपली खरी लढाई कॉग्रेस पक्षाशी उरलेली नसून, कॉग्रेस नावाच्या शोषण व्यवस्थेशी अटीतटीची लढाई असल्याचे ओळखूनच मोदी २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत उतरलेले होते. त्यांना नुसते बहूमत मिळवायचे नव्हते, तर राज्यसभेतील अडवणूकही संपवायची होती आणि त्याचाही पाया याच निवडणूकीने घातला गेला आहे. थोडक्यात यंदाच्या निवडणूक निकालांनी कॉग्रेस नावाच्या सत्तर वर्षे जुन्या दुष्ट विकृत प्रवृत्तीला शेवटची घरघर लागलेली आहे. २०२० सालात राज्यसभा पादाक्रांत झाल्यावर कॉग्रेस प्रवृत्ती मरून पडलेली असेल. पक्ष असेल, पण प्रवृत्ती निपचित पडलेला.

Saturday, May 25, 2019

बाजारबुणग्यांचे महागठबंधन

No photo description available.

दैनिक ‘संचार’च्या वाचकाला हे लोकसभा निकाल नक्कीच धक्कादायक वाटलेले नसतील. कारण मागल्या वर्षाभरात मी सतत राजकीय आढावा घेणारे लेखन इथे करतो आहे आणि जे त्याचे वाचन मनन करीत असतील, त्यांना निकालात काहीही चकीत करणारे असू शकत नाही. याच विषयावर माझे ‘पुन्हा मोदीच का?’ हे पुस्तक २६ जानेवारीला प्रसिद्ध झाले होते आणि त्यातही मी मोदी ३००+ जागा जिंकतील असे भाकित केलेले होते. अर्थात ते भाकित अजिबात नव्हते. तो माझा अभ्यासपुर्ण निष्कर्ष होता. म्हणून अवघ्या दोन महिन्यात पुस्तकाच्या चार आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या. खेरीज मागल्या सात वर्षापासून जे लोक माझा ब्लॉग किंवा अन्यत्र प्रकाशित होणारे राजकीय लेखन वाचत असतात, त्यांनाही यात काही आश्चर्य वाटू शकणार नाही. म्हणून असेल, निकाल लागले तेव्हा अनेकांनी माझ्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला. सोशल मिडीयात तर अनेकांनी स्वतंत्रपणे पोस्टही टाकल्या. मात्र असे भाकित करणारा मी एकटाच नव्हतो. एक समाजवादी मित्र व कट्टर मोदी विरोधक सुनील तांबे, यानेही नेमके हेच भाकित केलेले होते. माझ्या डोक्यात पुस्तक लिहीण्याचा किडा शिरण्याच्या आधी महिनाभर; सुनीलने सोशल मिडीयात विरोधकांच्या नाकर्तेपणावर कठोर टिका करणार्‍या त्या पोस्टमध्ये पुरोगाम्यांची बाजारबुणगे अशी संभावना केलेली होती. आज त्याचे कोणी अभिनंदन केले आहे किंवा नाही, मला ठाऊक नाही, बहुधा नसेल. कारण सुनीलचा बहुतांश पाठीराखा पुरोगामी व तत्सम मोदीत्रस्त आहे. सहाजिकच त्याच्याकडून तितक्या संवेदनाशील वा समजूतदार प्रतिक्रीयेची अपेक्षा करता येत नाही. कारण ज्या पोस्टविषयी मी इथे सांगतोय, त्याही पोस्टसाठी सुनीलला अनेकांनी लाईक दिलेले होते. पण त्यापैकी कितीजणांनी गंभीरपणे ती पोस्ट वाचली वा समजून घेतली होती, त्याची मला दाट शंका आहे. किंबहूना तीच आजकालच्या पुरोगाम्यांची शोकांतिका होऊन बसली आहे. निवडणूक निकालात त्याचे फ़क्त प्रतिबिंब पडले, इतकेच.

सुनील माझा फ़ेसबुक मित्र आहे आणि म्हणूनच मलाही त्याच्या पोस्ट वाचायला मिळतात. त्याच्या कुठल्याही पोस्टचे गुणगान करणारे व त्यावर आवडत्या प्रतिक्रीया देणारे चारपाचशे तरी लोक आहेत. पण त्याला मिळणार्‍या लाईक्स, विचारपुर्वक वाचून किती मिळतात? की नुसता ‘आपला माणूस’ म्हणून किती असतात, त्याचे संशोधन करणे रास्त ठरेल. कारण मी ज्या ठराविक पोस्टविषयी इथे लिहीतो आहे, ती पोस्ट एकूण पुरोगामी चळवळ व राजकारणाच्या दिवाळखोरीचा नेमका दोष सांगंणारी आणि निर्भत्सना करणारी होती. पण नेहमीच्या उत्साहात गोतावळ्याने त्यावर लाईकची क्लिक ठोकलेली. पुढे अशा पुरोगामी प्रचारासाठी चालणार्‍या बिगुल नावाच्या वेबसाईटवरही ती पोस्ट अगत्याने पुनर्प्रकाशित करण्यात आलेली होती. तिथे आणखी एक तशीच सावध पोस्ट वाचायला मिळाली होती, तॊ गजाकोश नावाचा पुरोगामी व्यक्तीची होती. त्याने स्पष्टपणे इशारा दिला होता, की आपण इथे सोशल मीडियात भाजपाची निंदानालस्ती करण्यात रममाण झालोय आणि तिकडे अमित शहांचे पन्नाप्रमुख निवडणूकीत बाजी मारून जातील. या दोघांनी मोदी-शहांची निंदा करण्यापेक्षा त्यांच्या कुवत व लढत यांचे नेमके विवरण करण्याचे धाडस केले असले तरी त्याचा कितीसा उपयोग होऊ शकला? नुसती मोदी-शहांना शिवीगाळ केली की पवित्र कार्य केल्याच्या भ्रमात हे लोक किती बुडून गेलेत, त्याचा हा नमूना आहे. कारण निवडणूका वा राजकीय पक्ष जनतेच्या सहभागाने चालतो; एवढेही त्यांना भान उरलेले नाही. आपल्या मस्तीत आणि भ्रमात रममाण होऊन राजकीय सत्तापरिवर्तन होऊ शकते, इतकी भ्रमिष्टावस्था पराकोटीला जाऊन पोहोचली आहे. तसे नसते, तर सुनीलच्या त्या पोस्टला लाईक मिळण्यापेक्षा त्यावर गंभीर उहापोह झाला असता. नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपाला निदान महाराष्ट्रात लक्षणिय आव्हान तरी उभे राहिलेले दिसले असते. सुनीलची पोस्ट मुद्दाम वाचा.

Sunil Tambe  3 August at 23:32 ·
प्लासी ते सांगली
बंगालचा शेवटचा नबाब सिराज उद्दौला मातला होता. नबाबाचं सैन्य ब्रिटीश सैन्याच्या दुप्पट होतं. नबाबाचा वझीर, मीर जाफर ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीला फितूर झाला. ५० हजार सैनिकांची फौज घेऊन तो ब्रिटीश सैन्याला येऊन मिळाला. ब्रिटीशांच्या कवायती फौजेपुढे नबाबाच्या सैनिकांची दाणादाण उडाली. भाजपच्या सुसंघटीत, केंद्रानुवर्ती पक्षसंघटनेपुढे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या बेशिस्त, स्वार्थलोलूप, संधीसाधू सरदारांची दाणादाण उडते आहे. अनेक मीर जाफर आपआपली कुमक घेऊन भाजपच्या गोटात दाखल झाले. एकनाथ खडसे यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियाना भाजपने भरपूर दिलं पण शक्ती भाजप संघटनेची होती. खडसेंची नव्हती. आपला तामझाम सांभाळला जाईल याची हमी मिळाल्यावर काँग्रेस व राकाँ चे अनेक सरदार, दरकदार भाजपच्या वळचणीला जातील पण ते शरणार्थी असतात, निर्णय घेणारे वा भाजपला दिशा देणारे नसतात. सांगलीमध्ये भाजपचा खासदार, आमदार, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा होत्या, मराठा आंदोलन चरमसीमेवर असताना भाजपला सांगलीमध्ये यश मिळालं आहे. कदम, दादा, आबा, जयंतराव अशा गटा-तटात काँग्रेस व राकाँ विभागली गेली होती.केंद्रीय पक्ष वा संघटनेचं नियंत्रण त्यांच्यावर नाही. त्यांच्या निष्ठा आपआपल्या गटाला आहेत, विचारधारा वा पक्षसंघटनेला नाहीत. कवायती फौज आणि बाजारबुणगे वा सरदार यांच्या फौजांमध्ये हा फरक असतो.
विरोधकांची जागा व्यापण्याची शक्ती सोडाच पण उमेदही डाव्या, पुरोगामी राजकीय पक्षांकडे उरलेली नाही. त्यामुळे मतदारांपुढे 2 पर्याय आहेत—बंगालच्या नबाबाच्या फौजेत दाखल होणं किंवा ब्रिटीशांच्या कवायती फौजेला पाठिंबा देणं.

मी नेहमी पुरोगाम्यांच्या दिवाळखोरीवर टिकेचे असुड ओढत असतो. इथे सुनीलनेही तेच केलेले आहे. पण जे त्याला लाईक देतात, त्यातले बहुतांश माझ्यावर मोदीभक्त असल्याचा आरोपही करीत राहिलेले आहेत. मुद्दा असा, की विषय व आशय समान असेल, तर एकाचे कौतुक आणि दुसर्‍याला शिव्याशाप कशाला दिले जातात? याचा अर्थ त्यापैकी कोणी मुळातला मजकूर वाचत नाही, की आशय सम्जून घेण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवत नाही. मी कधी पुरोगाम्यांना बाजारबुणगे म्हटलेले नाही. सुनीलने तेही म्हणून घेतले, तरी लाईक मिळतात. याचा अर्थ वाचणार्‍याला शिव्या किंवा ओव्या यातलाही फ़रक समजेनासा झालेला असावा. सुनील आपला माणूस आहे ना? मग काहीही लिहू बोलू देत. त्याची पाठ थोपटायची आणि त्याला प्रोत्साहन द्यायचे. अशा मानसिकतेचा परिणाम आपले डोके गहाण टाकण्यात होत असतो आणि हळुहळू अवघ्या पुरोगामी जगताला तीच रोगबाधा होत गेली. मग विचार तत्वज्ञान किंवा मुद्दे बाजूला पडले आणि मोदी किंवा त्यांच्या समर्थकांना शिव्याशाप, हे पुरोगामीत्व होऊन बसले. पर्यायाने पुरोगामीत्व म्हणजे निव्वळ बाष्कळ बडबड किंवा बालिश युक्तीवाद, असे त्याला स्वरूप येत गेले. तसे नसते तर राहुल गांधी आपल्या पोरकट घोषणा. वक्तव्ये किंवा युक्तीवादातून पुरोगामी राजकारणाची जनमानसातील विश्वासार्हता रसातळाला घेऊन जात असल्याचे भान आले असते. या लोकांना निदान त्यापासून अलिप्त होता आले असते. पण ते शक्य नव्हते. तुम्ही द्वेषाच्या आहारी गेलात, मग मित्र वा शहाणे लोक निवडण्य़ाचा अधिकार गमावत असता. मुर्खपणाची एक टोळी तयार होते आणि त्यातला एक म्हणून सामुहिक स्वरात घोषणाबाजी, हे कर्तव्य होऊन जाते. त्यातला आशय किंवा विषयही तपासण्याचे कारण उरत नाही. पुरोगामीत्वाचा पराभव अशा लोकांनी केला आणि मोदी तिकडे तटस्थपणे बघत बसले इतकेच.

लोकसभेची निवडणूक मार्च महिन्यात घोषित झाली. तिचे वेध जानेवारी महिन्यापासून लागले. मागल्या जुन महिन्यात कर्नाटकच्या निकालांनी तिच्यासाठी पुर्वतयारी सुरू झाली होती आणि त्याच दरम्यान सुनीलने उपरोक्त पोस्ट टाकली. त्यातला आशय इतका स्पष्ट होता आणि आहे. लढणारे मनापासून लढाईत झोकून देतात. शिस्तीने रणांगणात येतात. किंवा पळ काढतात. शत्रूलाही जाऊन मिळू शकतात. लढाई हा शिस्तीचा मामला असतो आणि तिथे बेशिस्त बाजारबुणग्या बोलघेवड्यांना स्थान नसते की भवितव्य नसते. मोदी-शहांच्या भाजपाशी लढायचे तर कमालीची शिस्त, इच्छाशक्ती, बांधिलकी व संघटना असायला हवी, असाच सुनीलचा दावा होता आणि तो रास्तही होता. माझे विविध लेख वाचले, तर त्यातून मी वेगळी भूमिका मांडलेली नाही. विरोधक वा पुरोगाम्यांच्या नाकर्तेपणावरच मी बोट ठेवत आलो. ती त्रुटी भरून काढण्यापेक्षा माझ्यावर मोदीभक्त असा शिक्का मारणे सोपे व बिनकष्टाचे काम होते. त्यातच धन्यता मानली गेली. त्याचा लाभ मोदी व भाजपाला कसा मिळाला? तर त्यामुळे राहुल गांधींचा खुळेपणा बालीश बडबड हेच पुरोगामी चळवळ व राजकारणाचे म्होरके होऊन गेले. त्याची टिंगलही करण्याची मोदींना गरज उरली नाही. कारण राहुलचा पोरकटपणा सामान्य बुद्धीच्या माणसाच्याही नजरेत भरणारा होता आणि पर्यायाने त्याच खुळेपणाचे समर्थन करणार्‍यांविषयी शंका व तिरस्कार निर्माण करणारा होता. नेपोलियन म्हणतो, शत्रू आत्महत्या करीत असेल, तर आपण त्यात हस्तक्षेप करू नये. मोदी-शहांनी काय वेगळे केले? त्यांनी शक्य तितके अशा खुळेपणाला प्रोत्साहन दिले आणि आपला खरा प्रतिस्पर्धी राहुल असल्याचा आभास उभा करण्याला भाजपाने हातभार लावला. परिणामी राहुल पुरोगामी राजकीय पक्षांचा मुखवटा किंवा चेहरा झाला आणि आपोआप मोदींची विश्वासार्हता वाढत गेली. पर्यायाने बाजारबुणग्यांनी मोदींना आज इतके मोठे यश प्रदान करून टाकले.

एकदा बुद्धी भ्रष्ट झाली, मग रसातळाला जायला वेळ लागत नाही. मागल्या लोकसभा निवडणूकीत ज्यांना केजरीवाल उद्धारक वाटलेला होता, त्यांना यावेळी राहुल प्रेषित वाटला, तर नवल नव्हते. कुठल्याही कर्तृत्वहीन नाकर्त्या माणसाला नेहमी प्रेषिताची देवेकृपेची प्रतिक्षा असते. त्याचा देवावर अजिबात विश्वास नसतो. इतका आपल्या नाकर्तेपणावर गाढ विश्वास असतो. म्हणून तो कृपाप्रसादाकडे आशाळभूतपणे बघत असतो. अर्थात असे म्हटले, की देवभक्ताला पुरोगामी अंधश्रद्ध ठरवतात. पण त्यांच्यात आणि भक्तगणात एक मोठा फ़रक असतो. पुरोगामी नुसते निष्क्रीय बसून चमत्काराची प्रतिक्षा करतात आणि देवभक्त आपल्या परीने प्रयत्नशील राहून त्रुटी असेल तिथे देवाच्या कृपेची अपेक्षा बाळगतो. सहाजिकच मागल्या खेपेस असा उद्धारक केजरीवाल होता आणि यावेळी राहुल गांधींकडे प्रेषित म्हणून पुरोगामी बघत होते. महाराष्ट्रातल्या पुरोगाम्यांची तर राज ठाकरे आपला उद्धार करतील, इतकी घसरगुंडी झालेली होती. मागली दहा वर्षे ज्यांनी मनसेची खळ्ळ खट्याक म्हणून हेटाळणी केली, त्यांना यावेळी ‘लावारे तो व्हिडीओ’चा मंत्र आपल्याला मोक्ष मिळवून देईल, अशी जणू खात्री पटलेली होती. बुद्धीचे खंदक असे गटाराच्या पाण्याने दुथडी भरून वाहू लागले, मग दुर्बुद्धी खेरीज काहीही सुचत नाही. पर्यायाने सुनील तांबे येऊ घातलेला पराभव कथन करतोय, तेही वाचणार्‍यांना समजून घेण्याची गरज वाटली नाही. जेव्हा इतकी झिंग चढलेली असते, तेव्हा पराभवातले नैतिक विजय दिसू लागतात. त्या पराभवाचाही आनंदोत्सव साजरा करण्यापर्यंत मजल जात असते. अशा लोकांशी कोणी लढण्याची गरज नसते, की त्यांना पराभूतही करावे लागत नाही. असे लोक आणखी उन्मत्तपणे युक्तीवाद करतील, कुर्‍हाड आमच्या पायावर पडलेली नाही. आम्हीच कुर्‍हाडीवर पाय मारला आहे. मोदी-शहांनी फ़ुकटचे श्रेय लाटू नये.

एकूण पुरोगामी चळवळ किंवा सेक्युलर पक्ष यांची हीच शोकांतिका झालेली आहे. त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण सोलापूरातले नरसय्या अडाम मास्तरांचेच आहे. पुरोगामी म्हणून ज्या युपीए सरकारचे दिर्घकाळ समर्थन केले, त्यांनीच गरीब कष्टकर्‍यांची योजना रोखून धरली होती. तीच मोदी सरकारने मार्गी लावल्याचे सत्य बोलायची हिंमत त्यांनी केली, म्हणून मार्क्सवादी पक्षाने त्यांना हाकून लावले. ज्या पक्षाला वा विधारसरणीला सत्यकथनाचे इतके वावडे असेल, त्यांना सत्य कोणी व कसे सांगावे? समजावणे तर दुरची गोष्ट झाली. उलट सत्य बोलणार्‍याला हाकलून लावण्यातून एक कार्यकर्ता तुटत नसतो, कोट्यवधी जनता व मतदार आपल्यापासून दुर करण्याचा करंटेपणा आपणच करीत असतो. ही एकूण पुरोगामी राजकारणाची देशातील शोकांतिका आहे. राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ती हा गुन्हा ठरवणार्‍यांच्या हाती देशाचा कारभार कोणी देत नसतो, हे त्यांना कोण सांगू शकणार आहे? देश म्हणजे आयडिया ऑफ़ इंडिया नसते, त्याची एक भूमि असते. तिथला एक समाज असतो, त्याच्या शेकडो चालीरिती परंपरा असतात आणि त्यातून जी स्वाभिमान नावाची धारणा उदयास येते; त्याला राष्ट्र म्हणतात. त्याच संकल्पनेची विटंबना वा टवाळी करून त्याच लोकसंख्येचा पाठींबा किंवा आशीर्वाद मिळत नसतो. हे राहुलना उमजणार नाही. पण विचारस्वातंत्र्याचा नित्यनेमाने डंका पिटणार्‍यांना तर इतके समजायला हवेच ना? त्यांचेही डोके तितके चालणार नसेल, तर त्यांना कोण कसली किंमत देणार? शुद्ध मराठीत त्यांनाच बाजारबुणगे संबोधले जाते आणि म्हणून सुनील तांबेचे कौतुक आहे. त्याने हे सत्य बोलण्याची लिहीण्याची हिंमत तरी केली. पण त्याच्याच चहात्यांना वा समर्थकांना ते समजून घेण्याची इच्छा होणार नसेल, तर त्यांचा उद्धार कोणाला शक्य आहे? संघाचे वा भाजपाचे शिस्तबद्ध संघटन, बाजारबुणग्यांच्या महागठबंधनाला कशाला भिक घालणार ना?

Friday, May 24, 2019

लहानपण देगा देवा

Image result for modi patnaik

तुका म्हणे बरवे जाण ।
व्हावे लहानाहून लहान
महापूरे झाडे जाती ।
तेथे लव्हाळ वाचती

तशी आपल्या देशात मोठी संतपरंपरा आहे आणि त्यावरच आपला भारतीयांचा पिंड पोसलेला आहे. अर्थात तो पिंड पुरोगामी-प्रतिगामी नाही. किंवा आयडीया ऑफ़ इंडिया असले भजन कायम गाणार्‍यांच्या ‘भंगवाणी’वर जोपासलेला नसल्याने आपल्याला तुकोबांचे शब्द वारंवार आठवतात. त्यांनी जगताना अहंकाराने गर्वाने उन्मत्त होऊ नये असे समजावताना केलेले हे निरूपण आहे. अहंकार माणसाला किती शक्तीशाली असला तरी रसातळाला घेऊन जातो, असे शेकडो वर्षापुर्वी सांगून ठेवलेले आहे. महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यातल्या अज्ञ अडाणी माणसालाही वृक्ष आणि लव्हाळ्यातली ही गमतीशीर गोष्ट ठाऊक असेल. पण पा़श्चात्य कथापुराणांवरच ज्यांचा बौद्धिक पिंड पोसलेला आहे, त्यांना अशा अभंगाचे शब्द आठवतील. पण त्यातला आशय विषय कधी मेंदूत शिरणार नाही. मग असे लोक विवेचन करणारे असोत, किंवा मोठ्या वर्तमानपत्रात अग्रलेख लिहीणारे असोत. त्यांना वादळात उन्मळून पडलेले वृक्ष दिसू शकतात. पण त्यातच टिकून राहिलेली लव्हाळी बघायलाही सवड मिळत नसते. मग अशा शहाण्यांना एकाहून एक मोठे भव्यदिव्य अहंकाराचे महामेरू राहुल गांधी, ममता बानर्जी, चंद्राबाबू नायडू उन्मळून पडताना दिसले तर नवल अजिबात नाही. पण त्यांना त्याच महापुरात आजकालच्या भाषेत त्सुनामीमध्ये टिकून राहिलेले नविन पटनाईक कशाला दिसू शकतील? कालपरवा सतराव्या लोक्सभेसाठी झालेल्या मतदानाची मोजणी संपली आणि तोपर्यंत गजबजलेल्या अनेक नेते प्रादेशिक पक्षांचे वृक्ष उन्मळून पडल्याचे दु:ख आहे. पण त्याच मोदी नामे चक्रीवादळात टिकून राहिलेल्या बिजू जनता दल वा त्या पक्षाच्या नेत्याचे कौतुक कशाला असेल? असते तर बाकीचे दिग्गज उन्मळून पडत असताना नविनबाबू कशाला नजरेत भरतील? पण कुठल्याही सामान्य बुद्धीच्या भारतीयासाठी पटनाईक यांचे यश डोळे दिपवणारे आहे.

खरे तर मागल्या काही महिन्यात भाजपा व मोदीलाट मिळून अवघा ओडिशा साफ़ करून टाकतील, असे दावे केले जात होते. केवळ भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व पक्षाध्यक्ष अमित शहा असे दावे करीत नव्हते. तर राजकीय अभ्यासक व चाचणीकर्तेही ओडिशा भाजपाच्या झोळीत पडणार, अशी ग्वाही देत होते. तसे भाकित एकट्या ओडीशा राज्यापुरते मर्यादित नव्हते. बाजूला बंगालमध्ये किंवा नजिकच्या इशान्य भारतातही भाजपा चमत्कार घडवणार, असे बोलले जात होते. पण तशी सर्वाधिक शक्यता ओडिशा संबंधातली होती. कारण तिथला हा प्रादेशिक पक्ष तसा एकखांबी तंबू आहे. मुख्यमंत्री व बिजू जनता दलाचे सर्वेसर्वा नविन पटनाईक हे तसे जनतेत मिसळून जगणारे नाहीत. काहीसे एकलकोंडे व्यक्तीमत्व आहे. त्यांचे अनेक नाराज सहकारीही त्यांना सोडून भाजपात दाखल झाले होते. पण त्यासाठी भाजपावर दोषारोप करून नविनबाबू मोकळे झाले नाहीत, की त्यांनी भाजपाच्या नावाने शिमगाही सुरू केला नाही. ते निमूटपणे आपले कामधाम संभाळत बसले. दरम्यान देशात अनेक राज्यात विविध प्रादेशिक पक्ष व कॉग्रेस मिळून भाजपाला केंद्राच्या सत्तेतून उखडून टाकण्याच्या गमजा करीत होते. पण ओडीशा बाहेरच्या राजकारणात नविनबाबूंनी कधी फ़ार रस घेतला नाही, किंवा विरोधकांच्या बैठकांना उपस्थित राहून भाजपा वा मोदी विरोधात आरोळ्या ठोकल्या नाहीत. भाजपा व अन्य पुरोगामी पक्षांना त्यांनी चार हात दुरच ठेवले. अगदी मागल्या वर्षी पहिला अविश्वास प्रस्ताव चंद्राबाबूंच्या तेलगू देसमने मोदी विरोधात लोकसभेत आणला, तेव्हाही कटाक्षाने नविनबाबूंचा पक्ष त्यापासुन दुर राहिला होता. थोडक्यात आपण कॉग्रेसचे सहकारी वा मोदी विरोधक नसल्याचे चित्र त्यांनी स्पष्टपणे आपल्या मतदाराच्या समोर ठेवलेले होते. पण त्याचवेळी आपण मोदींचे वा भाजपाचेही सवंगडी नसल्याचे कृतीतून दाखवून दिलेले होते. बाकीचे प्रादेशिक पक्ष व नेते आणि नविनबाबूंमधला हा मोठा फ़रक होता.

केजरीवाल, ममता, चंद्राबाबू, राहुल गांधी किंवा अगदी शरद पवार यांच्यापर्यंत कुठल्याही नेत्यांमध्ये आढळून येणारा अहंकार नविनबाबूंमध्ये कधी दिसला नाही. त्यांनी कधी ओडिशाबाहेरच्या राजकारणात महत्वाकांक्षा बाळगली नाही ,किंवा लुडबुडही केली नाही. राष्ट्रहित बघून मोदी सरकारच्या बाजूने किंवा प्रसंगी विरोधातही भूमिका घेतल्या, किंवा पाठींबाही दिलेला होता. त्यांनी आपला मतदार आपला गुलाम असल्याप्रमाणे आपल्या इच्छेनुसार कुठेही वळवता येतो, किंवा आपल्या भूमिकांसाठी तोच मतदार मते देतो; असा अहंकार बाळगला नाही. ओडिशातील मतदाराला पुरोगामी वा प्रतिगामी असे मोजून बाहेरच्या राजकारणात उचापती केल्या नाहीत. त्यासाठी ताळतंत्र सोडून पंतप्रधान वा केंद्र सरकारशी पंगा घेतला नाही. ऐन निवडणूका भरात असताना फ़नी नावाच्या चक्रीवादळाने ओडीशा बंगालला झोडपून काढले, तेव्हाही केंद्राची आवश्यक ती मदत मिळवताना त्यांनी तात्काळ मोदींना प्रतिसाद दिला व मदतकार्यात सहकार्य मिळवल. याचे उलट टोक ममता बानर्जी होत्या. वादळग्रस्तांना मदत देण्याविषयी चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी संपर्क साधला असताना, ममतांनी त्यांच्याशी बोलायचेही नाकारले. आपण मोदींना पंतप्रधान मानत नाही. म्हणूनच त्यांच्याशी बोलणार नाही. बंगालला अन्य कोणाची मदत नकोय, इतकी टोकाची भूमिका घेतलेली होती. त्याच्या तुलनेत नविनबाबूंचे वर्तन अतिशय नम्र आणि सभ्य होते. तुकोबा त्यालाच लव्हाळे म्हणतात, अवघे जग त्यालाच लव्हाळी म्हणते. म्हणून ओडीशा त्या चक्रीवादळाच्या तडाख्यातून सुखरूप बाहेर पडू शकला. नेमकी उलटी स्थिती बंगालची होती. आपल्या व्यक्तीगत भांडण व वैरभावनेला चुचकारताना ममतांनी मुख्यमंत्री असूनही बंगालच्या हिताला हरताळ फ़ासला होता. अहंकाराचे यापेक्षा भयंकर जळजळीत उदाहरण कुठले असू शकते?

बहुतेक प्रादेशिक वा अन्य लहान पक्षांचे दिवाळे लोकसभा निवडणूकीत वाजले.  म्हणून त्यांच्या याच अहंकाराकडे बारकाईने बघितले पाहिजे. तो अहंकार समजून घेतला तर त्यांना उन्मळून पडण्याची वेळ कशाला आली, त्याचे उत्तर सापडू शकेल. हा प्रत्येक अहंकारी कर्तृत्वहीन नेता देशातल्या सर्वात यशस्वी व शक्तीमान नेत्याला सतत वाकुल्या दाखवून हिणवत होता. स्वबळावर पक्षाला बहूमत मिळवून देत पंतप्रधान झालेले मोदी आणि पिढीजात सत्ताधारी पक्षाचे दिवाळे वाजवून मोकळे झालेले राहुल गांधी; यांनी एकमेकांच्या विरोधात वापरलेली भाषाही त्याचा पुरावा आहे. मोदींसाठी सर्वप्रकारचे अपशब्द मुक्तपणे वापरले जात होते आणि मोदी मात्र नम्रपणे अशा प्रत्येकाचा समाचार घेत होते. अशा प्रत्येकाच्या उद्धटपणाची किंमत त्यांना निवडणूक निकालातून मोजावी लागलेली आहे. जितके ते मोदी व भाजपाला संपवायला निघालेले होते, तितके त्यात अधिक उन्मळून पडलेले दिसतील. त्याच्या नेमकी उलटी स्थिती नविनबाबूंची आहे. त्यांनी कधी उर्मटपणा केला नाही, की आपल्या अहंकार वा उद्धटपणाचे प्रदर्शन मांडले नाही. मानभावीपणा केला नाही, की दुटप्पॊपणा करून मतदाराची दिशाभूलही केली नाही. पर्यायाने त्यांचा मतदार त्यांच्यामागे ठामपणे इतक्या मोदीलाटेतही उभा राहिला. उलट त्यांच्यापेक्षा दिग्गज म्हणून पुढे सरसावलेले नेते व त्यांचे पक्ष दिवाळखोरीत गेलेले आहेत. चंद्राबाबूंनी केंद्रातील पोलिस यंत्रणा म्हणून सीबीआयला आंध्रात यायला प्रतिबंध केला. ममतांनी तर सीबीआयच्या पथकाला थेट अटक करण्यापर्यंत मजल मारली. केजरीवाल यांनी काहर केला. आपल्याला मोदी चकमकीत ठार मारणार असल्याचा बेछूट आरोप केला. कुठूनही देशातल्या सर्वोच्च सत्ताधीशाचा अधिकार नाकारण्याचा हा उद्दामपणा अहंकारातूनच आलेला होता. तुकोबा म्हणतात त्यातला आशय तिथेच समजून घेतला पाहिजे.

आपल्यापेक्षा शक्तीमान आहे, त्याच्या समोर नतमस्तक व्हायचे काही कारण नाही. पण म्हणून उठसुट त्याला आव्हान देण्याचीही गरज नसते. जोवर असे आव्हान समोर धोका वा संकट म्हणून उभे नसते, तोवर त्याच्याशी दोन हात करण्याचेही कारण नसते. नविनबाबू आणि ममता, केजरीवाल किंवा चंद्राबाबू व राहुल यांच्यासाठी मोदी हे संकट नव्हते. त्याला ललकारून अंगावर यायला भाग पाडण्याची काहीही गरज नव्हती. आणि जेव्हा तेच आव्हान अक्राळविक्राळ रुप धारण करून अंगावर येऊ लागते, तेव्हा तर त्याच्याही उन्मत्तपणे सामना करायला पुढे जाणे म्हणजे विनाशाला आमंत्रण असते. नविनबाबूंना त्याची नेमकी जाण होती. म्हणूनच आपल्याला पेलू शकणार नाही, अशा भाजपा वा मोदी या आव्हानाला त्यांनी कधी धमक्या दिल्या नाहीत, की आमंत्रणही दिले नाही. आपल्या सुरक्षित गडात राहून त्यांनी आपले राज्य संभाळण्याला प्राधान्य दिले. त्याच्या उलट राज्याबाहेर ज्यांना कोणी विचारतही नाही, अशा अनेक प्रादेशिक नेत्यांनी थेट पंतप्रधान हटवण्याच्या गमजा करीन आरंभलेला खेळ, त्यांच्यासाठीच चक्रीवादळ आणणारा होता. ते वादळ खरोखर अंगावर चाल करून आले, तेव्हा मग हीच मंडळी मतदानयंत्र किंवा मतदान पध्दतीवर शंका निर्माण करू लागली. कारण तोपर्यंत आपापल्या राज्यातही त्यांचा मतदार पाया उन्मळून पडलेला होता, निखळला होता. त्यांनी दिल्लीला आव्हान देण्याच्या वल्गना करायची गरज नव्हती. आपापल्या राज्यात मोदीलाट थोपवण्यासाठी तटबंदी केली असती, तरी मोदींना आज मिळाले तितके विविध राज्यातून यश मिळू शकले नसते. कुवत नसताना हत्तीला आव्हान सिंह सुद्धा देऊ शकत नाही. पण इथे लबाड कोल्ह्याची कातडी पांघरून शिकारीची स्वप्ने रंगवली जात होती. वृक्ष म्हणावे इतकीही पाळेमुळे रुजलेली नाहीत, अशा लोकांनी महापुराला आव्हान देऊन आपलाच पालापाचोळा करून घेतला ना?

Tuesday, May 21, 2019

ममतांची देहबोली

Image result for mamta cartoon kureel

बॉडी लॅन्गवेज म्हणजे देहबोली नावाचा एक शास्त्रीय प्रकार आहे. त्यावर बरेच संशोधन चालू असते. नॅशनल जिओग्राफ़ीक किंवा डिस्कव्हरी अशा वाहिन्यांवर त्याचे माहितीपट अनेकदा प्रदर्शित होत असतात. त्यामध्ये या शास्त्राचे विविध पैलू उलगडून दाखवले जात असतात. त्याचा संदर्भ समजून घेतला, तर ममता बानर्जी, राहुल गांधी किंवा केजरीवाल, शरद पवार अशा विरोधी नेत्यांची देहबोली खुप काही सांगून जाणारी असते. त्यांच्या बोलण्यातला आवेश किंवा भरकटलेले शब्द, त्यांना भयभीत करणारे असल्याचे आपल्या सहज लक्षात येऊ शकतात. त्यातल्या त्यात ममता बानर्जी यांचा तर पुरता तोल सुटला आहे आणि ती आजकालची गोष्ट नाही. मुख्यमंत्री झाल्यापासून किंवा त्याच्याही आधीपासून त्यांना बंगाली जनतेचा प्रतिसाद मिळू लागल्यापासून त्या बंगालची महासम्राज्ञी असल्याप्रमाणे मनमानी करीत असतात. आपल्या विरोधात कोणी बोलला किंवा मतभिन्नता जरी व्यक्त केली, तरी त्याच्यावर शत्रू म्हणून तुटून पडत असतात. अशा वर्तनामागची प्रेरणा देहबोलीतून स्वच्छ दिसू शकते. ‘सिक्रेटस ऑफ़ बॉडी लॅन्गवेज’ नामक माहितीपटामध्ये त्याचे बारकावे स्पष्टपणे मांडलेले आहेत आणि त्याचे प्रतिबिंब या सर्वच विरोधी नेत्यांच्या वागण्यात पडलेले दिसते. म्हणूनच सतरावी लोकसभा निवडणूक अंतिम टप्प्यात आलेली असताना, या नेत्यांचा धीर कशाला सुटला आहे, त्याचे उत्तर त्यांच्या देहबोलीतच शोधणे भाग आहे. यातले जाणकार म्हणतात, माणूस शब्दांचा उच्चार करून बोलत असला तरी त्या शब्दांपेक्षाही त्याच्या देहाच्या हालचालीतून तो अधिक व्य्क्त होत असतो. शब्दांचा परिणाम फ़क्त ७ टक्के आणि शारिरीक हालचालींतून तो माणूस ९३ टक्के व्यक्त होतो. ही बाब समजून घेतल्यास राहुल, ममता किंवा केजरीवाल यांचे राजकीय आवेश उलगडू शकतात. ममता इतक्या कशाला खवळल्या आहेत?

अनेकदा आपल्याला असे जाणवते, की समोरची व्यक्ती बोलत एक असते आणि त्याचा देह किंवा चेहर्‍यावरचे भाव भलतेच काही सांगत असतात. ज्या माहितीपटाचा संदर्भ इथे दिला आहे, त्यामध्ये याचा छानपैकी खुलासा आलेला आहे. राजकीय नेते सोडा, सामान्य गुन्हेगार, पत्रकार किंवा कोणाही व्यक्तीच्या हालचाली खुप बोलक्या असतात. त्यातूनही त्याचा खरेखोटेपणा आपल्याला ताडून बघता येत असतो. राहुल गांधी म्हणतात, आपण मोदींचा काडीमात्र द्वेष करत नाही. उलट आपण मोदींवर प्रेमच करतो आणि आपल्या प्रेमातूनच आपण मोदींना पराभूत करणार आहोत. त्यांची भाषा, शब्द आणि त्यांचा आवेश परस्परांशी जुळणारे असतात काय? प्रेमाची भाषा बोलणारा बाह्या वर करून आवेशात बोलतो, की मृदू आवाजात आपले मन व्यक्त करीत असतो? कोणी प्रियकर वा प्रेयसी आपल्या प्रेमाचा संदेश घोषणांनी देते काय? शिव्याशाप किंवा अपशब्दातून प्रेम व्यक्त होते काय? पण राहुल गांधींचे तसे म्हणणे आहे. आपल्या राज्यात ममता अन्य पक्षांना चिरडून काढण्याची भाषा सतत बोलतात आणि त्याला कोणी आक्षेप घेतला वा प्रश्न विचारला, तरी त्याच्या अंगावर धावून जायचे बाकी ठेवतात. आज नाही, आठ वर्षापुर्वी सागरिका घोष या पत्रकार महिलेने जाधवपुर विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांशी ममतांचा संवाद घडवून आणणारा कार्यक्रम योजला होता. तेव्हा लागोपाठ बंगालच्या कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न विचारले गेले. तर उपस्थित सगळे विद्यार्थी माओवादी किंवा मार्क्सवादी असल्याचा गदारोळ करून ममता त्या कार्यक्रमातून हातपाय आपटून निघून गेलेल्या होत्या. आज तेच व तसेच आरोप ममता भाजपाविषयी करत असतात. दहा वर्षापुर्वी ममतांना प्रश्न विचारणारा माओवादी असायचा, आजकाल तसे करणारा भाजपावाला किंवा संघाचा हस्तक असतो. अगदी राजदीप सरदेसाई या कट्टर मोदी विरोधकाला ममतांनी भाजपाचा दलाल संबोधण्याची घटना कालपरवाचीच आहे.

ह्या प्रकारचे वागणे हे भयगंडाचे लक्षण असते. २००९ सालात ममता बानर्जींनी प्रथम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीला राजकीय शह देऊन कॉग्रेसच्या मदतीने मोठे यश मिळवले. तेव्हापासून त्यांना अशा भयगंडाने पछाडलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी मतभेद व्यक्त करणारा किंवा त्यांच्या कुठल्याही कृतीवर प्रश्न विचारणारा त्यांना शत्रू वाटत असतो. कुठल्याही घटनेत त्यांना शत्रू वा कारस्थान दिसू शकत असते. अडीच वर्षापुर्वी देशात नोटबंदी झालेली असतानाच्या कालखंडात बंगालमध्ये एका ठिकाणी लष्कराच्या तुकड्या आपला नेहमीचा सराव करीत होत्या आणि त्याविषयी स्थानिक नागरी प्रशासनाला पुर्वसुचना देण्यात आलेल्या होत्या. पण नोटबंदीच्या विरोधामध्ये कंबर कसून उतरलेल्या ममतांना त्यामागे बंगालचे सरकार बरखास्त करण्याची मोदींची चाल दिसलेली होती. कधीकाळी त्यांच्या विरोधात बोललेले मार्क्सवादी असायचे, आता तेच शब्द त्यांना संघाचे वाटतात. कालपरवा कुठल्या तरी सभेला कार्यक्रमाला त्या निघाल्या असताना एका गावातल्या जमावाने ‘जय श्रीराम’ अशा घोषणा दिल्या. तर गाड्यांचा ताफ़ा थांबवून मुख्यमंत्री रस्त्यावर उतरल्या आणि गावकर्‍यांशी हुज्जत घालून भांडू लागल्या. भारताच्या इतिहासात अशा रितीने गावकर्‍यांशी किंवा गर्दीशी वाद घालणारा हा पहिलावहिला मुख्यमंत्री आहे. पण त्यातून त्यांना बाहेर काढायचे कोणी, असा प्रश्न आहे. कारण मानसिक संतुलन बिघडले असेल, तर त्यावर उपचार करणार्‍यालाही आरोग्याविषयी प्रश्न विचारावे लागणारच. पण तसा प्रश्न विचारणार्‍या डॉक्टरलाही ममता संघवाला किंवा माओवादी ठरवून मोकळ्या होण्याचा धोका असतोच ना? सबब त्यांच्या सहकार्‍यांना किंवा निकटवर्तियांनाही ममतांचे दोष वा दुर्दशा दिसत असली, तरी सल्ला देण्याची हिंमत होत नाही. परिणामी त्यांचे मानसिक संतुलन पुर्णपणे हरवलेले आहे आणि आता त्यांना निवडणूक आयोग किंवा सुप्रिम कोर्टही संघाच्या आदेशानुसार चालते, असा संभ्रम व्हायला लागला आहे.

गेल्या मंगळवारी ममतांच्या बंगालमध्ये भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा कोलकात्यामध्ये रोडशो ठरलेला होता अशा कुठल्याही कार्यक्रमाला ममता मुद्दाम अडवणूक करतात. हा तमाशा मागली दोन वर्षे अखंड चालू आहे. कुठल्याही सभागृहात किंवा खुल्या मैदानात भाजपाने सभा समारंभाचे आयोजन केल्यावर त्याला वेळीच परवानगी द्यायची नाही. उशीर केल्यावर त्यात पुन्हा नवे आक्षेप घेऊन आयोजनामध्ये गोंधळ घालायचा, असाच बंगालच्या प्रशासनाचा खाक्या राहिलेला आहे. तो अर्थातच ममतांच्या पक्षीय भूमिकेतून आलेला असतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यापैकी अनेक कार्यक्रम भाजपा किंवा त्यांच्या विविध संघटनांना कोर्टामध्ये दाद मागून साजरे करावे लागलेले आहेत. कधी भाजपा नेत्यांच्या हेलिकॉप्टरला उतरण्यास परवानगी नाकारली जाते, तर कधी त्यांचे प्रमुख कार्यकर्ते ऐन सभेच्या आधी अटक करून रोखले जातात. मंगळवारीही ज्या रस्त्याने अमित शहांचा रोडशो व्हायचा होता, तिथल्या ठिकठिकाणी लावलेले फ़लक झंडे पोलिसांच्या मदतीने उध्वस्त करण्यात आले. नियमात बसत नसेल म्हणून मालमत्तेची वा प्रचार साहित्याची नासधूस करण्याचा अधिकार पोलिसांना कुठला कायदा देत असतो? पण हा प्रकार राजरोस चालू होता आणि संध्याकाळी त्याच रोडशोच्या दरम्यान विद्यासागर कॉलेजनजिक हिंसाचार झाला. तिथे ममतांच्या पक्षाचे टोळीने जमलेले काही कार्यकर्ते काळे झेंडे घेऊन थांबलेले होते, तर त्यांचा बंदोबस्त करून रोडशो शांततेत पार पाडणे, ही कोलकाता पोलिसांची जबाबदारी होती. पण तिथेच ममतांच्या पोलिस खात्याने बघ्याची भूमिका घेतली आणि हिंसेचे थैमान झाले. मिरवणूकीवर मुठभर लोक हल्ला करणार असतात, तेव्हा त्यांच्या मुसक्या बांधणे ही पोलिस कारवाई असते. तसे न करणे म्हणजे हिंसेला पोलिसांनीच प्रोत्साहन देणे असते. ममतांनी नेमके तेच घडवून आणलेले आहे.

ममता एक गोष्ट साफ़ विसरून गेल्यात, की त्यांना बंगाली मतदाराने ज्या कारणास्तव सत्तेत आणून बसवले, ते तिथली प्रशासन व गुंडांची मिलीभगत मोडून काढली जावी म्हणून. आज जितका धिंगाणा तृणमूलचे गुंड घालीत असतात, तितकीच दहशत अशा गुंडांनी डाव्या आघाडीची सत्ता असताना जनतेच्या मनात बसवली होती. त्या दहशतीचा सामना करायची हिंमत कॉग्रेसने दाखवली नाही म्हणून वैतागून ममतांनी त्या पक्षाला रामराम ठोकून आपल्यासारख्या निराश कॉग्रेसजनांच्या सोबतीने तृणमूल कॉग्रेस हा वेगळा प्रादेशिक पक्ष स्थापन केला. त्यांनी थेट मार्क्सवादी व डाव्या गुंडगिरीच्या विरोधात विरोधाचे निशाण खांद्यावर घेतले आणि हळुहळू विविध समाज घटकातले असे भयभित लोक ममतांच्या पाठीशी उभे रहात गेले. आरंभी डाव्यांच्या गुंडगिरीला पाठीशी घालणारे बुद्धीमंतही ममताच्या मागे येऊन उभे राहिले आणि डाव्यांची दहशत संपुष्टात आली. जेव्हा सामान्य जनता एकजुटीने गुंडगिरीचा सामना करायला समोर येते, तेव्हा गुन्हेगारांचे अवसान गळून पडत असते. दुर्दैव इतकेच, की सत्ता हाती आल्यावर खुद्द ममतांनाच ह्या सत्याचा विसर पडला. हाती आलेली सत्ता टिकवण्यासाठी डाव्यांनी ज्या दहशतीचा आधार घेतला होता, त्याच मार्गाने ममताही जाऊ लागल्या. प्रशासन आधीच डाव्यांनी पक्षपाती करून ठेवलेले होते आणि ममतांच्या हाती सत्ता आल्यावर त्याच प्रशासनाने गुंडांनाही तृणमूलच्या गोटात आणून बांधले. ममता कार्यकर्ता विसरून गुंडांच्या आहारी गेल्या आणि त्यातून पुन्हा निराश भयभीत जनतेला नवा पर्याय शोधण्याची वेळ आली. तोपर्यंत तिथला कॉग्रेस पक्ष दुबळा होऊन गेला होता आणि गुंड सोडून गेल्याने डावी आघाडीही निष्प्रभ झालेली होती. अशावेळी भाजपाने बंगालमध्ये प्रवेश केला आणि गुंडगिरीशी दोन हात करण्याची इच्छाशक्ती दाखवली. त्यातून पुन्हा एकदा बंगाल परिवर्तनाचा उंबरठ्यावर येऊन उभा राहिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अखेरच्या दोनतीन सभांमध्ये काय बोलले, ते आपले पुर्वग्रह बाजूला ठेवून समजून घ्यावे लागेल. बंगालची लढाई भाजपा विरुद्ध ममता किंवा तॄणमूल अशी पक्षीय राजकारणाची नाही. ही लढाई ममता विरुद्ध जनता अशी झालेली आहे. भाजपा वा कॉग्रेस, मार्क्सवादी यांना ममता घाबरत नाहीत, त्यांना आता जनतेची भिती सतावते आहे. ऐकायला हे गमतीशीर विधान वाटेल. पण दहाबारा वर्षापुर्वी तेच झालेले होते. डाव्यांनी ममताची कोंडी अशीच केलेली होती आणि त्यातून सत्तापरिवर्तन झालेले होते. डावे ममताच्या विरोधात गुंडगिरी करताना सामान्य निराश हताश जनतेचीच कोंडी करू लागले होते आणि त्यांच्या विरोधात उत्स्फ़ुर्त प्रतिक्रीया उमटली. त्याला अभ्यासकांनी ममताचा करिष्मा ठरवले होते. तो प्रत्यक्षात सामान्य पिडलेल्या गांजलेल्या जनतेचा हुंकार होता. मागल्या दोनचार वर्षामध्ये खुद्द ममतांनीच तशी वेळ जनतेवर आणली. तिला नवे नेतृत्व शोधायला भाग पाडले, तेव्हाच डाव्यांनी किंवा कॉग्रेसने तिथल्या जनतेच्या भावनांना प्रतिसाद दिला असता, तर भाजपचा इतका विस्तार होऊ शकला नसता. आज वरकरणी तिथे ममता विरुद्ध भाजपा असे राजकीय चित्र दिसत असले, तरी व्यवहारात बंगालची लढाई ममताचे पोलिस-गुंड यांच्या आघाडी विरोधात जनतेशी लढाई जुंपलेली आहे. म्हणूनच वारंवार ममतांचा तोल जातो आहे. ज्या कायदेशीर वा प्रशासकीय कारवाया करून ममता भाजपाला रोखू बघत आहेत, त्या अधिकाधिक जनतेला मतदाराला भाजपाच्या गोटात ढकलून द्यायला कारणीभूत ठरलेल्या आहेत. अशा अतिरेकातून जर जनतेला वा भाजपाला रोखणे शक्य असते, तर मुळात ममता तरी मुख्यमंत्री कशाला होऊ शकल्या असत्या? मार्क्सवादी गुंडगिरी व प्रशासनाची शक्तीच ममतांना रोखायला पुरेशी ठरली असती. लोकमतासमोर अशा शक्ती दुबळ्या असतात, हे समजून घेतले तर बंगालची लढाई समजू शकेल.

सत्तेत येताना ममता बांगलादेशी घुसखोरीच्या विरोधात लोकसभेत धुमाकुळ घालत होत्या. आज त्यांना अशा घुसखोरांच्या मतांवर निवडणूका जिंकण्याच्या आशावादाने पछाडले आहे. तेव्हा ममता मार्क्सवादी प्रशासन व गुंडगिरीच्या संगनमताच्या विरोधात लढत होत्या. आज त्यांना त्याच आधारावर सत्ता टिकवायची आहे. मार्क्सवादीही केंद्राच्या विरोधात व राज्यपालांना दोष देत होते. ममता काय वेगळे करीत असतात? फ़रक नक्की आहे. मार्क्सवादी नेते ममता इतके बेताल झालेले नव्हते. त्यांना निदान जग काय म्हणेल, अशी लाज वाटायची. ममता सुप्रिम कोर्टापासून सेनादल वा निवडणूक आयोगालाही संघाचे मोदींचे हस्तक म्हणण्यापर्यंत बेताल झालेल्या आहेत. उद्या कदाचित त्यांना बंगालचा मतदार व जनताही मोदींची सेना वाटू शकेल. अशा गर्जना डरकाळ्या युक्तीवाद माध्यमात झळकण्यासाठी उपयुक्त नक्की आहेत, पण लोकमत जिंकण्यासाठी त्यांचा काडीमात्र उपयोग नसतो. हा ममताना अनुभवातून मिळालेला धडा आहे. ज्या मार्गाने त्यांनी मार्क्सवादी गुंडगिरीचा बिमोड केला होता, त्याच पद्धतीने भाजपा किंवा अमित शहांनी बंगालची रणनिती राबवलेली आहे. तिच्याशी दोन हात करताना मार्क्सवादी आघाडीने केलेल्या चुका करू नयेत, इतकेही ममता शिकलेल्या नसतील, तर त्यांना कुठली व्होटबॅन्क किंवा कांगावखोरी वाचवू शकत नाही. त्यांच्या वागण्याबोलण्यातून व्यक्त होणारा भयगंड भाजपाविषयी नसून खरेच मतदारावरचा विश्वास उडाल्याचे लक्षण आहे. आपल्या पाठीशी मतदार ठाम राहिला नसल्याची खातरजमाच त्यांना इतकी बेताल बनवून गेलेली आहे. २३ मे रोजी दिवशी बंगालमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ घडली तर विधानसभेच्या निवडणूकांपर्यंत ममतांचे आमदारही त्यांच्या पक्षात कितपत शिल्लक रहातील, याचीच शंका आहे. कारण ममतांच्या असल्या अरेरावी व मनमानीला नुसते मतदार कंटाळलेले नाहीत, त्यांचेच आमदार व सहकारीही मुक्तीची प्रतिक्षा करीत आहेत.

Monday, May 20, 2019

दादांचे डोळे बंद आहेत?

Image result for pawar votes

आता लोकसभा निवडणूक संपत आलेली आहे. सातवी मतदानाची फ़ेरी संपेल आणि मग फ़क्त मतमोजणीच उरलेली असेल. अशावेळी अकस्मात ज्येष्ठ नेता शरद पवार यांनी मतदान यंत्रावर शंका व्यक्त करणारी भाषा करण्याने अनेकांच्या भुवया ताणल्या गेल्या आहेत. कारण स्वाभाविक आहे. आधी त्यांनी बारामती भाजपाने जिंकली तर लोकांचा निवडणूकीवरचा विश्वास उडून जाईल, अशी भाषा केली होती आणि नंतर लागोलाग यंत्रावर शंका घेतली. आपण प्रत्यक्ष बघितल्याची भाषा त्यांच्या ज्येष्ठतेला शोभणारी नाही. किंबहूना अजितदादांचा काका म्हणून शोभणारी नाही, असे म्हणावे लागेल. कारण काकांच्या असल्या उथळ विधानानंतर दादांनी अतिशय समतोल मतप्रदर्शन करून सर्वांनाच धक्का दिलेला आहे. सहसा अजितदादा इतक्या समतोल भूमिकेसाठी ख्यातनाम नाहीत. पण अलिकडल्या काही दिवसात दादा खुपच समतोल व संयमी मतप्रदर्शन करू लागले आहेत. म्हणूनच काकांची चिंता करण्याची वेळ आली म्हणावे लागेल. वास्तविक आताच दादांनीही त्याच विषयावर आणि काकांच्या भूमिकेवर शंका घेणारे विधान करायची गरज होती काय? आणि असे एकदाच झालेले नाही. बारामतीच्या जाहिर सभेत कोणी मुलगी अत्यंत बेताल बोलत असताना काकांनी तिला रोखले नाही, असेही तिथेच खुलेआम मतप्रदर्शन करून दादांनी काकांना राजकीय शह दिला होता. हा लागोपाठचा दुसरा वार आहे. म्हणून हा निव्वळ प्रासंगिक विवाद आहे, की पवार घराण्यात एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची शर्यत सुरू झाली आहे, अशी शंका घ्यावी लागते. बारामतीच्या मंचावर तिथे दादांनी तशी नाराजी व्यक्त करणे आणि आता काकांच्या ‘प्रत्यक्ष डोळ्यांनी बघण्यावर’ अविश्वास दाखवणे भविष्यातील वादळाची सुचना असावी काय? आजवर इतरांच्या पुतण्यांना माडीवर काका खेळवत बसले, म्हणून हा घरातला पुतण्या चवताळला आहे काय?

काकांनी मतदान यंत्रावर शंका घेतली असताना तीच पक्षाची भूमिका असते. एवढेही अजितदादांना समजत नाही असे कोणी म्हणू शकेल काय? कारण काका शरद पवार राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष संस्थापक आहेत. एकदा त्यांनी ठराविक भूमिका जाहिरपणे मांडली, मग तिला छेद देणारे मतप्रदर्शन हा पक्षशिस्तीचा भंग होऊ शकतो, हे दादांना कळले नाही काय? तितके अजितदादा राजकारणात किंवा पक्षामध्ये नवखे आहेत काय? पण तरीही दादांनी दोनदा अल्पावधीतच काकांशी जाहिरपणे मतभेद व्यक्त केले आहेत. त्यावर चकार शब्द बोलण्याची हिंमत पक्षाध्यक्ष काका करू शकलेले नाहीत. कारणही स्पष्ट आहे, अजितदादा अतिशय संयमी व योग्य भूमिका मांडत आहेत आणि आपण त्यांच्या मतप्रदर्शनाचा प्रतिवाद केल्यास अधिकच हास्यास्पद होऊन जाऊ, ही बाब काकांच्या लक्षात आलेली आहे, धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं, अशी काकांची अवस्था झालेली आहे. इतरांच्या पुतण्यांना चिथावण्या देऊन बंडाला प्रवृत्त करणार्‍या काकांना, आता आपल्याच पुतण्याचे आव्हान घरातच उभे रहाताना जाणवले आहे काय? गोपिनाथ मुंडे असोत किंवा बाळासाहेब ठाकरे असोत, त्यांच्या पुतण्यांना राजकीय व्यवहारात काकांच्या विरोधात चिथवण्या देण्याचे राजकारण शरद पवारच खेळले. हे अवघ्या जगाला ठाऊक आहे. कारण सगळ्या जगाने ह्या घटना ‘स्वत:च्या डोळ्यांनी’ घडताना बघितल्या आहेत. त्याचा खुद्द पवारही इन्कार करू शकत नाहीत. त्यातून हा घरातला बेबनाव सुरू झालेला आहे काय? कारण इतरांच्या पुतण्यांना मोठे करताना काका आपल्याच पुतण्याला पुरता वार्‍यावर सोडायला निघालेले आहेत काय? तशा शंकेने घरातल्या पुतण्याला जाग आलेली आहे काय? नसेल तर ऐन मोक्याच्या क्षणी व महत्वाची निर्णायक निवडणूक रंगात आलेली असताना, हा बारामतीचा पुतण्या काकांच्या भूमिकेला कशाला शह देऊ लागला आहे?

जेव्हा देशाला सतराव्या लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागले, तेव्हा पवारांनी आपण माढ्यातून उभे रहाणार असल्याची गर्जना करून टाकलेली होती. त्यातून झालेले सगळे राजकारण लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी बघितलेले आहे. त्याचा सगळा तपशील इथे देण्याची गरज नाही. पण त्यातला एक घरगुती तपशील लोक विसरून गेले असतील, म्हणून आठवण करून देणे भाग आहे. आपल्या घरात मुले नातवंडे असताना मी इतरांच्या मुलांचे लाडकौतुक कशाला करत बसू? असा सवाल पवारांनी तेव्हा नगरच्या जागेवरून पत्रकारांना केलेला होता. त्याचा संदर्भ पवार विखे वितुष्टाशी संबंधित होता. दिर्घकाळ पश्चीम महाराष्ट्रातील ही दोन मातब्बर कॉग्रेस घराणी एकमेकांशी वैर जोपासत राहिलेली होती. त्यातले बाळसाहेब विखे पाटील निवर्तले आहेत आणि त्यांच्याच नातवाला लोकसभेची निवडणूक लढवायची होती. त्यांची पारंपारिक लोकसभेची जागा राखीव झालेली असून, आघाडीच्य वाटपात कॉग्रेसकडे गेलेली आहे. पण राखीव असल्याने तिथून विखेनातू ती लढवू शकत नाही. म्हणून त्याच जिल्ह्यातील नगरची जागा लढवण्याची त्या नातवाने तयारी केलेली होती. जिल्ह्यातील दोन्ही जागा बदलून घ्याव्या, असा विखेंचा आग्रह होता. म्हणजे नगर कॉग्रेसला देऊन शिर्डी राष्ट्रवादी कॉग्रेसने घ्यावी, अस सौदा करायचा होता. पण पवारांनी त्याला साफ़ नकार दिला आणि विखे नातवाला भाजपाच्या आश्रयाला जावे लागले. ती जागा नाकारताना पवार काय म्हणाले होते? घरातल्या मुलांचे कौतुक सोडून इतरांच्या मुलांचे लाड कशाला करू? तिथून मग घरातला वादही रंगला. घरातला नातू अर्थात अजितदादांचा सुप्रुत्र पार्थ घरातल्या श्रीकृष्णालाच गीता सांगायला सरसावला आणि हे बारामतीचे महाभारत रंगत गेलेले आहे. अखेरीस पुतण्याच्या मुलासाठी काकांना माढ्याची जागा सोडावी लागली आणि मावळात नातवाला उभे करण्यास मंजुरी द्यावी लागली. पण म्हणून पुतण्याचा संशय कमी झाला असेल काय?

दादांचा सुपुत्र मावळातून लोकसभा लढवतो आहे आणि तिथे कुठलीही यंत्रातील गडबड झाली नसल्याचा विश्वास दादांनी व्यक्त केला आहे. आपला मुद्दा पटवण्यासाठी त्यांनी भाजपाच्या राजस्थान व मध्यप्रदेशातील पराभवाचा हवाला दिलेला आहे. याचा अर्थच काकांच्या एकूण मताशी नुसती असहमती त्यांनी व्यक्त केलेली नाही, तर अशा शंका घेण्य़ावरच प्रश्नचिन्ह लावलेले आहे. हा आत्मविश्वास नुसता मावळपुरता आहे, की बारामतीच्याही बाबतीत आहे? कारण मावळात पार्थ जिंकला आणि बारामती हातची गेली तर काकांना बोलायला जागा शिल्लक राहिलेली नाही. मावळात राष्ट्रवादी किंवा काकांचा पक्ष जिंकत असेल, तर बारामतीच्या मतदान यंत्रावर शंका घेण्याचे कारण उरत नाही. की बारामती गमावल्याची खात्री दादांना आहे? कारण तेच त्यांचे खरे कार्यक्षेत्र असून त्यांनाच बहिणीला संपवायचे आहे? मावळ द्या आणि बारामती घ्या, असा सौदा पुतण्याने भाजपाशी केलेला असेल काय? अशी सौदेबाजी करण्यात आजवर काका बिलंदर म्हणून प्रसिद्ध होते. पाठीवर थाप मारून कोणाला पाठींबा देऊन त्यांनी आपल्या बालेकिल्ल्यातच अनेकांना संपवलेले आहे. त्यांची गुरूची विद्या त्यांनाच गुरूदक्षिणा म्हणून देणारा सौदा पुतण्याने या लोकसभेत भाजपाशी केलेला आहे काय? अन्यथा मोक्याच्या क्षणी काकांशी दगाफ़टका करण्याची जुनी रणनिती इथे कशाला दिसून येते आहे? हेच राज ठाकरे यांच्याही बाबतीत झाले होते आणि धनंजय मुंडेंच्याही बाबतीत घडलेले आहे. पुतण्यांशी सौदे करणारे काका, यावेळी आपल्याच डावपेचांची शिकार झालेले आहेत काय? अन्यथा थोरल्या पवारांनी मतदानापुर्वी व नंतरची धावपळ अनाकलनीय आहे. जितके काकांचे बोलणे अनाकलनीय होत चालले आहे, तितकीच अजितदादाची स्वयंभू राजकारणी भूमिका व मतेही आजवरच्या पठडीतून बाहेर पडणारी भासू लागली आहेत. कुछ तो गडबड है भय्या!

शरद पवारांचे दिर्घकालीन राजकारण अनेक लहानमोठ्या सुभेदारांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच शह देण्याचे राहिले आहे. कुठे घरात तर कुठे गोटात आपले हस्तक उभे करून पवारांनी आजवर अनेक राजकीय दिग्गज विकलांग करून टाकलेले आहेत. इथे आपला पाठींबा द्यायचा आणि परस्पर विरोधकांनी संगनमत करून त्यांनी कित्येक नेत्यांना जमिनदोस्त करून टाकलेले होते. त्यांच्या असल्या खेळातली कुटीलता चतुराई वा धुर्तपणा म्हणून गौरविला जात राहिला. आता तेच पेरलेले खुद्द बारामतीच्या मातीत उगवू लागलेले आहे काय? कारण अजितदादांच्या स्वतंत्र भूमिका वा विधानांचे संदर्भ अजिबात जुळणारे नाहीत. काकांच्या शेपटीला धरून आजवर राजकारण केलेले अजितदादा आता स्वतंत्रपणे राजकीय सौदे करू लागलेले असावेत काय? कारण त्यांना बारामतीविषयी आत्मविश्वास नाही, इतका मावळात आपला सुपुत्र जिंकण्याचा आत्मविश्वास आहे. तो आत्मविश्वास धक्कादायक आहे. एका बाजूला काकांचा आपल्या डोळ्यावर विश्वास वाढलेला असून, मतदार पाठीराख्यांवरचा विश्वास उडालेला आहे. अन्यथा त्यांनी यंत्राविषयी शंका घेतल्या नसत्या, किंवा बारामती गमावण्याचा धोका व्यक्त केला नसता. दुसरीकडे नवा मतदारसंघ असतानाही दादांनी आपल्या सुपुत्राच्या विजयाची अशी छातीठोक हमी कशाला दिली असती? दादांचे बालेकिल्ले असलेल्या पुणे पिंपरी अशा पालिका हातातून घालवताना झालेले सौदे, आता उलटलेले असावेत काय? बारामतीमध्ये काहीतरी मोठी उलथापालथ होऊ घातली आहे. लोकसभा विसरून काका आता दुसर्‍या नातवाला अकोले जामखेड विधानसभेला लढवण्यासाठी कामाला लागलेले आहेत. आजवरच्या धुर्त राजकारणात गाडली गेलेली भुते फ़ेर धरून नाचू लागलेली आहेत काय? कारण काका स्वत:च्या डोळ्यांनी अनेक गोष्टी बघू लागलेले असताना, पुतण्य़ाही आपल्या डोक्याने स्वतंत्र विचार भूमिकाही मांडू लागला आहे. २३ मे ची संध्याकाळ कशी असेल?


Sunday, May 19, 2019

एक्स्पायरी डेट

Image result for deve gowda mulayam lalu

सातआठ वर्षापुर्वी राहुल गांधींना कॉग्रेसचे अध्यक्ष करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा त्यांच्या समवेत दिग्विजयसिंग कायम असायचे. त्यांनी २०१२ विधानसभा निवडणूका संपल्यावर केलेले एक विधान आठवते. बहूमत मिळाले तर त्याचे श्रेय राहुल गांधींचे असेल आणि कॉग्रेसचा पराभव झालास त्याची जबाबदारी कॉग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची असेल. २०१४ सालात कॉग्रेसचा पराभव झाला आणि अर्थातच त्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांचीच होती. अन्यथा राहुल कॉग्रेस अध्यक्ष होऊ शकले नसते. पण दिग्गीराजा तितकेच बोलले नव्हते. त्यांनी तेव्हा आणखी एक विधान केले होते. त्यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांची एक्स्पायरी डेट झालेली आहे. राजीव गांधींच्या प्रेरणेने राजकारणात आलेल्या नेत्यांनी आता आपला काळ संपला म्हणून बाजूला व्हायला हवे. नव्या पिढीला वाव द्यायला हवा, असेच दिग्गीराजांना सांगायचे होते. पण असल्या गोष्टी ऐकून समजू शकतो, तो कॉग्रेसवाला कसला. म्हणून बहुतेक एक्स्पायरी झालेल्या नेत्यांना घेऊनच राहुलना एकविसाव्या शतकातली कॉग्रेस चालवण्याची नामुष्की आलेली आहे. पण हा विषय त्याच एका पक्षापुरता नसून अनेक लहानमोठ्या पक्षातल्या बहुतांश नेत्यांचीही एक्स्पायरी डेट होऊन गेलेली आहे. पण त्यांचाच उपयोग चालू असल्याने त्या पक्षांची प्रकृती सुधारण्यापेक्षा अधिकाधिक ढासळत गेलेली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी, बिहारमध्ये लालू किंवा शरद यादव, आंध्रात नायडू, बंगालमध्ये येच्युरी-करात, अशी मोठी लांबलचक यादी पेश करता येईल. पण त्याची गरज नाही. जेव्हा असे कालाबाह्य झालेले लोक बाजूला होत नाहीत, तेव्हा लोकच त्यांना कृतीतून बाजूला करत असतात. किंबहूना २०१९ ची लोकसभा निवडणूक अशा एक्स्पायरी डेट संपलेल्या नेत्यांना व काही पक्षांनाही अडगळीत नेवून टाकणार आहे. म्हणूनच यावेळचे लोकसभा निकाल निर्णायक असतील.

२३ मे नंतर काय होईल असा प्रश्न मागले काही दिवस लोकांच्या मनात घर करून आहे. भाजपाला पुन्हा बहूमत मिळेल काय? मोदी यावेळी ३०० पार करून जातील काय? एनडीएला बहूमत मिळाले नाही, तर पुन्हा आघाडी युगाचा अनुभव देशाला घ्यावा लागेल काय? असे अनेक प्रश्न चर्चिले जात आहेत. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचा एक प्रश्न आहे, तो अनेक कालबाह्य झालेल्या पक्ष व नेत्यांचे भवितव्य २३ मे नंतर काय असेल, असा आहे. अनेक नेत्यांना निकालापर्यंत थांबण्याचीही गरज वाटलेली नाही. त्यांनी आधीच आपल्या पराभवाचे संकेत द्यायला सुरूवात केली आहे. काहीजणांनी यानंतर निवडणूक लढणार नसल्याची भाषा खुप आधीच केली आहे आणि काहीजण नाकातोंडात पाणी गेल्यासारखे आताच घुसमटलेले आहेत. कारण त्यांना भवितव्याची चाहुल लागलेली आहे. मुलायमसिंग यांनी सोळाव्या लोक्सभेच्या अंतिम बैठकीत मोदींनाच पुन्हा बहूमत मिळावे किंवा मिळेल; असे सांगून त्याचा आरंभ केला होता. योगायोग असा, की २०१४ पुर्वी पंधराव्या लोकसभेच्या अंतिम बैठकीत तेव्हाचे सभागृह नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनीही अशीच निराश भाषा बोललेली होती. आज इथे आहेत त्यातले कितीजण निवडणूकांनंतर पुन्हा इथे दिसतील, असे शिंदे म्हणाले होते आणि प्रत्यक्षात तेच पराभूत होऊन बाजूला फ़ेकले गेले होते. यावेळी पुन्हा प्रयत्न करताना त्यांनी आपली ही शेवटची निवडणूक असल्याचे आधीच जाहिर केलेले आहे. पण तुलनेने शरद पवार अधिक जुनेजाणते असूनही त्यांना आपले राजकारण संपल्यासारखे वाटलेले नाही. प्रचार व मतदान संपल्यावर लागोपाठ त्यांनी विविध जिल्ह्यांचे दौरे सुरू केले आहेत. त्यांना राज्यातला दुष्काळ आपणच संपवू शकतो, असे विरोधी राजकारण करताना आजही वाटते आहे. बारामती गमावली तर, असली भाषा त्यांनी वापरली आहे. इतर राज्यातली परिस्थिती वेगळी नाही.

गुजरातमध्ये मागल्या विधानसभेपुर्वी अडगळीत गेलेल्या शंकरसिंग वाघेला यांना आता पुन्हा नव्याने बोहल्यावर चढण्याची उबळ आलेली आहे आणि बिहाममध्ये शरद यादव नावाचे एकमेव सदस्य असलेले नेते आपले नशीब आजमावून बघत आहेत. सर्वात मोठी तारांबळ आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची आहे. वर्षभरापुर्वी एनडीएतून बाहेर पडल्यापासून त्यांनी मोदींना संपवण्याचा चंग बांधला आहे. पण जितके डाव खेळले ते त्यांच्यावरच उलटत गेल्याने २३ मे नंतर कोणते भवितव्य प्रतिक्षा करते आहे, त्याच्या चिंतेने त्यांना वेढलेले आहे. कारण त्यांना असलेली सत्ता व मुख्यमंत्रीपदही गमावण्याची भिती सतावते आहे. तसे झाल्यास भारतीय राजकारणच नव्हेतर प्रादेशिक राजकारणातूनही अंतर्धान पावण्याखेरीज नायडूंना अन्य पर्याय शिल्लक उरणार नाही. मागल्या दोनतीन दशकात अनेक कसरती करून सत्तापदे भूषवणार्‍या नायडूंची आपणच फ़ेकलेल्या जाळ्यात घुसमट चाललेली आहे. खाली दक्षिणेला तामिळनाडूत खराखुरा जनतेचा नेता कोण, याची कसोटी लागणार असून नव्या पिढीला खरी संधी तिथेच आहे. तर केरळात प्रथमच दुहेरी सेक्युलर नाटकाला शह देणारा तिसरा पर्याय म्हणून भाजपा मतदाराने पुढे आणला, तर कॉग्रेस व डाव्यांच्या गोटात एक्स्पायरी होऊन गेलेले अनेक नेते अडगळीत फ़ेकले जाणार आहेत. त्यांचीही छाती धडधडते आहे. बंगालमध्ये मार्क्सवादी व अन्य डाव्यांचे नेतृत्व करताना दिर्घकालीन सत्ता धुळीस मिळवलेले येचुरी-करात आपल्या भवितव्याला चाचपडत आहेत. कारण त्यांच्या पक्ष व चळवळीत नेतृत्व करू शकणारी नवी पिढी अजून आकाराला आलेली नाही. कन्हैया खालीद वा अन्य कोणी नेहरू विद्यापीठातून त्यांना पिंड द्यायला येतो काय, म्हणून कावकाव चालली आहे. ओडीशात नविन पटनाईक हा एकखांबी तंबू त्यांच्या प्रकृतीसोबत खंगला आहे. त्यामुळे २३ मे नंतर अशा अनेक पक्ष व नेत्यांचे भवितव्य काय असेल?

पक्षाध्यक्षपद सुपुत्राकडे सोपवून निवृत्तीच्या गप्पा करणार्‍या सोनियांनी सातवी मतदानाची फ़ेरी व्हायला चार दिवस बाकी असताना अकस्मात युपीएचा जिर्णोद्धार करू म्हणून घेतलेला पुढाकार सुचक आहे. कॉग्रेस स्वाबळावर बहूमत व सत्ता संपादन करील, असे स्वप्न राहुल वगळता कोणी बघू शकत नाही. म्हणूनच आपल्या पुत्राच्या गुणवत्ता बुद्धीवर विसंबून न रहाता सोनियांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी निकालाच्या दिवशीच विरोधी पक्षांची बैठक बोलावलेली आहे. राहुलने आमंत्रण दिल्यास कोणी तिकडे फ़िरकणार नाही, असा त्यामागचा आत्मविश्वास आहे. आपला कार्यकाळ संपल्याचे गुजरात विधानसभा मतदानानंतर घोषित केलेल्या सोनियांना विरोधी नेत्यांची बैठक बोलावण्याची इच्छा बळावली, ह्यातले राजकारण समजून घेतले पाहिजे. भाजपाला बहूमत मिळाले नाही तर एनडीएतील काही पक्षांना फ़ोडून सत्तापदाचे आमिष दाखवत पर्यायी गठबंधन सरकार बनवण्याची शेवटची आशा मातेच्या मनात आहे. त्यामागे अर्थातच कॉग्रेसचे पटेल-गुलाम-खर्गे अशा अनेक एक्स्पायरी उलटून गेलेल्या नेत्यांची प्रेरणा आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भाजपाचे बहूमत हुकेल आणि एनडीएतील भाजपाचे मित्रपक्ष फ़ुटतील एवढ्यावर सगळ्या आशा केंद्रीत झालेल्या आहेत. कारण कोणत्याही मार्गाने मोदींना आता रोखले नाही वा मोदी पंतप्रधान झाले, तर लोकशाही धोक्यात जाण्याची अजिबात भिती नाही. अशा सर्वांना चिंता आहे, ती आपापल्या एक्स्पायरी डेटची. कारण नुसते अनेक वयोवृद्ध नेतेच निकालात निघणार नसून, लहानसहान जातीपातीचे पक्ष उभारून सत्तेचे लचके तोडायचे उद्योग आजवर केलेल्यांनाही यावेळी मतदान जातीच्या अस्मितेपलिकडे गेले असल्याच्या भयाने पछाडले आहे. मोदी-शहा जोडीने जातीपातीधर्माच्या प्रस्थापित मतपेढ्या उध्वस्त केल्याची भिती त्यात सामावलेली आहे. मुद्दा मोदी नसून मुद्दा एक्स्पायरी डेट झालेल्या राजकारणाचा आहे.

Saturday, May 18, 2019

एका स्वप्नाचा मृत्यू

Image result for kejriwal ashutosh

आज सतराव्या लोकसभेसाठीच्या मतदानाची अखेरची फ़ेरी चालू आहे आणि लागोपाठ एक्झीट पोलही येतील. त्यात कोणाचे काय अंदाज आहेत आणि राजकीय भवितव्य काय आहे, त्याला महत्व नाही. कारण आणखी तीन दिवसांनी खर्‍याखुर्‍या मतांची मोजणी व्हायची आहे. पण ह्या शेवटच्या फ़ेरीपुर्वी शनिवारी एका वाहिनीवर झालेल्या राजकीय भाकितांच्या चर्चेमध्ये आम आदमी पक्षाचे पाच वर्षापुर्वीचे दिल्लीतील उमेदवार जे बोलून गेला, ती बाब कुठल्याही राजकीय अभ्यासक वा विश्लेषकाला चकीत करणारी होती. हा उमेदवार मुळातच पत्रकार आहे आणि बहुतांश भारतीयांना चेहर्‍याने ओळखता येण्याइतका प्रसिद्ध आहे, आशुतोष असे त्याचे नाव असून, मागल्या पाव शतकात त्याने टिव्ही माध्यमात आपले बस्तान बसवलेले होते. पण मागल्या लोकसभेपुर्वी पत्रकारितेला रामराम ठोकून तो राजकारणात उतरला होता. त्याच्यासारखेच अनेकजण अन्य व्यवसायात बसलेले बस्तान सोडून राजकारणात आलेले होते. भ्रष्ट वा अराजकी राजकारणाला नवी दिशा देण्यासाठी अशा अनेकांनी आपले व्यवसाय सोडून राजकारणात उडी घेतली, त्याला आम आदमी पक्ष जबाबदार होता. लोकपाल आंदोलनाने आठ वर्षापुर्वी भारतीय समाजजीवनात एक घुसळण निर्माण केली आणि त्यातून हा पक्ष जन्माला आलेला होता. त्याता आशुतोष, योगेंद्र यादव किंवा प्रशांत भूषण इत्यादींनी झेप घेतलेली होती. त्या पक्षाचा लोकप्रिय चेहरा म्हणून संयोजक झालेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी आज तो पक्ष व त्याचे राजकारण कमालीचे हास्यास्पद करून टाकलेले आहे आणि म्हणूनच त्यांच्याशी संबंध आलेल्या अनेकांना आता आपलीच लाज वाटू लागली असेल, तर नवल नाही. आशुतोष यांनी शनिवारी प्रथमच आप विषयी निराशा व्यक्त केली आणि ते एक मेलेले स्वप्न असल्याचे जाहिर करून टाकले. आशुतोषच्या त्या वक्तव्याने क्षणभर टाईम्स नाऊची एन्कर नाविकाकुमार देखील गडबडली. चर्चेत सहभागी झालेले इतर पत्रकारही थक्क झाले होते.

अर्थात अशुतोषलाही ही उशिरा आलेली जाग आहे. कारण त्यांनाही केजरीवाल वापरत होते, तेव्हा त्यांच्यासारख्यांचा घेतला गेलेला बळी यांनीही निमूटपणे बघितला व त्यात सहकार्य केलेले होते. म्हणूनच उपयोग संपल्यावर अशा एकेकाने काढता पाय घेतला, किंवा केजरीवाल यांनी कारस्थान करून त्यांची हाकालपट्टी केलेली आहे. योगेंद्र यादव किंवा प्रशांत भूषण यांची अशीच अवस्था झाली, तेव्हा आशुतोष सत्य दिसत असूनही गप्प राहिले होते. कारण लौकरच व्हायच्या राज्यसभा मतदानात आपला नंबर लागण्याची अपेक्षा त्यांना होती. पण साधी रघुराम राजन अशी नावे पुढे करून अखेरीस केजरीवाल यांनी व्यापारी पैसेवाल्यांना आपचे राज्यसभा सदस्यत्व बाजारू पद्धतीने विकले तेव्हा आशुतोष किंवा विवेक खेतान असल्या अर्धवटांना जाग आली. आपला उपयोग आता केजरीवालना राहिला नाही आणि आपला भूषण योगेंद्र होण्यापुर्वी निसटावे, म्हणून त्या दोघांनी वर्षभरापुर्वी आपला गाशा त्या बदमाशांच्या टोळीतून गुंडाळला. कपील मिश्रा यांनाही बळी देण्यात आल्यावर आशुतोष गप्पच होते. पण राज्यसभेच्या उमेदवारीनंतर त्यांना साक्षात्कार झाला. आज तेच आशुतोष आम आदमी पक्ष म्हणजे एका स्वप्नाचा मृत्यू असे विश्लेषण करत आहेत. गेल्या लोकसभेतील हा आम आदमी पक्षाचा स्टार उमेदवार, येत्या लोकसभेत आम आदमी पक्षाला एकही जागा मिळणार नसल्याचे सांगताना एकूणच केजरीवाल यांच्या राजकारणावर प्रश्नचिन्ह लावून गेला आहे. अर्थात त्याचेही कारण आहे. हळुहळू केजरीवाल यांची मानसिक स्थिती पुर्णपणे ढासळली असून, वेडाचारापर्यंत जायची वेळ आली आहे. कारण अजून निकाल लागलले नाहीत, इतक्यात त्यांनी दोन धक्कादायक वक्तव्ये नव्याने केलेली आहेत. म्हणून कुठल्याही तर्कहीन बिनबुडाच्या आरोप व संशयाच्या भोवर्‍यात केजरीवालांसह त्यांचा पक्ष बुडतो आहे.

पंजाबच्या एका दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत केजरीवाल यांनी आपल्या सुरक्षा रक्षकाकडूनच इंदिराजींप्रमाणे आपला मुडदा पाडला जाईल, असे वादग्रस्त विधान केले. अजून शेवटच्या फ़ेरीचे मतदान संपलेले नसताना दिल्लीतील मुस्लिमांची मते ऐनवेळी कॉग्रेसकडे वळल्याचेही पक्षपाती विधान केलेले आहे. घटनात्मक किंवा राजकीय सभ्यतेला पायदळी तुडवणारी ही विधाने आहेत. कारण दिल्लीचे पोलिस खाते आपल्या हाती नाही आणि केंद्रातील भाजपा सरकारच्या हाती असल्याने आपली सुरक्षा आपल्या विरोधकांच्या हाती आहे. असला आरोप करण्यासाठीचा केजरीवाल यांचा काय पुरावा आहे? आरोप ग्राह्य धरायचा तर सोनिया, राहुल वा प्रियंकांसह इतरही अनेक विरोधी नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील पोलिस व कर्मचारी भाजपाच्या केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीतले आहेत. मग त्या प्रत्येकाचा खुन पाडला जाणार आहे का?इंदिराजींची हत्या दोघा पोलिसांनीच केली हे सत्य आहे. पण तेव्हा खुद्द इंदिराजींचेच सरकार होते आणि विरोधी पक्षाच्या हाती दिल्लीच्या पोलिस खात्याची सुत्रे नव्हती. त्यामुळे अशा पातळीवर राजकारण आणण्यातून केजरीवाल यांनी एकूणच भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देण्याचे स्वप्न धुळीस मिळवलेले आहे. कारण कुठल्याही मुरब्बी वा बनेल नेत्यापेक्षाही गलिच्छ आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. अर्थातच त्यांच्या निकटवर्ति गोटात दिर्घकाळ राहिलेले असल्याने आशुतोष त्या व्यक्तीला अधिक चांगले ओळखतात आणि त्याची आत्मकेंद्री मनस्थितीही त्यांना चांगलीच परिचित आहे. म्हणूनच केजरीवाल असे का वागतात किंवा बोलतात, त्याचा अंदाज आशुतोष यांनाच असू शकतो. दिल्लीतील मतदानाच्या दोन दिवस आधी केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी त्यांच्याच उमेदवार आतिषी यांच्या चारित्र्यहनन करणार्‍या एका पत्रकाचा गाजावाजा केलेला होता. त्याविषयीही आशुतोष यांनी शंका व्यक्त केली

आतिषीच्या चारित्र्याविषयीचा मामला केजरीवाल यांची सर्वात मोठी घोडचुक असल्याचेही या जुन्या सहकार्‍याने सांगितले. कारण त्या आरोपाने खळबळ खुप माजली, पण शेंबड्या पोराचाही त्याच्यावर विश्वास बसला नाही. माध्यमाच्या पलिकडे कोणी त्यांची फ़ारशी दखल घेतली नाही, की कुठली सहानुभूती निर्माण होऊ शकली नाही. कधीकाळी देशातल्या जनतेला नव्या राजकीय दिशा देण्यासाठी राजकीय क्षेत्रात आलेल्या या टोळीने लोकांचा व प्रामुख्याने दिल्लीकरांचा इतका भ्रमनिरास केला आहे, की त्यांची लांडगा आला रे आला, अशी अवस्था झालेली आहे. त्यामुळेच आपली हत्या भाजपा पोलिसांकडून घडवू शकते, असा आरोप केजरीवालांनी केल्यावर आशुतोष यांच्यासारख्या जुन्या मित्राचाही धीर सुटलेला आहे. मुद्दा एका पक्षापुरता नसून लोकभावनेच्या विध्वंसाचा आहे. एकूणच लोकांच्या आशा जागवणार्‍या लोकपाल चळवळीची भयंकर शोकांतिका म्हणायची. मग कधीकाळी त्याच व्यक्तीचे नेतृत्व स्विकारून काम केलेल्या आशुतोष वा अन्य कोणाला स्वत:चीच आता लाज वाटत असेल, तर नवल नाही. कारण कांगावखोरी, नुसत्या आरोपांची आतषबाजी आणि पोरकटपणाला कुठेतरी मर्यादा असते. हाच खेळ केजरीवाल यांनी मागल्या सहा वर्षात अखंड केलेला असल्याने, आता त्यांचे नामोनिशाण भारतीय राजकारणातून पुसले जाणार आहे. मुद्दा एका व्यक्तीपुरता नसतो, तर आंदोलनाच्या ओघात त्यामध्ये ओढल्या गेलेल्या अनेकांचे एक उदात्त स्वप्न असते. ते अपुर्ण राहिले तरी हरकत नसते. पण त्याची निर्घृण हत्या आपल्यातल्याच कोणी केली, तर होणारे दु:ख असह्य असते. केजरीवालना सोडून गेलेल्या अनेक बुद्धीमान, हुशार व जाणत्या लोकांची वेदना नुसती चळवळीपुरती नाही. आज त्यांना आपल्याच बुद्धीची कींवही वाटत असेल. अन्यथा आशुतोष यांच्यासारखा जाणता पत्रकार अशी भाषा बोलला नसता.

मीडिया झुकती है

Image result for modi kedarnath

आज सकाळी म्हणजे सतराव्या लोकसभेच्या सातव्या अंतिम फ़ेरीच्या मतदानाला अवघे २० तास बाकी असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थेट केदारनाथला पोहोचले होते. सकाळी जाग आल्यानंतर टिव्ही चालू केला, तर पहिल्याच वाहिनीवर त्यांचे दर्शन झाले. विनाविलंब एक एक वाहिनी बदलत गेलो आणि सर्वत्र फ़क्त केदारनाथ म्हणून वाहिन्या मोदींचे दर्शन घडवित होत्या. तिथला परिसर वा तपशीलापेक्षा मोदींच्या ताफ़्याभोवतीच सगळा मीडिया घुटमळत होता. त्यामुळे टिव्ही बंद केला. तासाभराने पुन्हा टिव्ही चालू केला, तरीही बहुतांश वाहिन्यांवर नमो प्रक्षेपणच चाललेले होते. हा प्रकार बघितल्यावर एकूण माध्यमांच्या अविष्कार स्वातंत्र्याची कींव करावीशी वाटली. मला एकदम सात वर्षापुर्वीची गुजरात विधानसभा निवडणूक आठवली. तेव्हाही मोदी महिनाभर सद्भावना यात्रा म्हणून राज्यभर फ़िरत होते आणि अशाच एका मिरवणूकीत बसमधून मुख्यमंत्री मोदी जनतेला अभिवादन करीत असताना, त्यांच्या पायाशी बसून तेव्हाचा स्टार पत्रकार राजदीप सरदेसाई त्यांची मुलाखत घ्यायला धडपडत होता. त्यांने विचारलेल्या प्रश्नांना मोदी उत्तर देतच होते असेही नाही. जो प्रश्न पसंत नसायचा, त्याला बगल देऊन मोदी जनतेला अभिवादन करण्यात गर्क व्हायचे आणि अखेरीस कंटाळून राजदीपला नवा प्रश्न विचारावा लागत होता. तेव्हा राजदीप एका मोठ्या नेटवर्कचा संपादक होता आणि त्याची लायकी आपल्या पायाशीही बसायची नाही, इतके त्याच्याच कॅमेराला वापरून मोदींनी जगाला दाखवून दिलेले होते. सात वर्षानंतर एकूणच भारतीय मीडियाची त्यापेक्षा वाईट दुर्दशा होऊन गेली आहे. ज्या माणसाला संपवण्यासाठी ल्युटीयन्स दिल्लीपासून गल्लीबोळातले संपादक विचारवंत अखंड १७ वर्षे राबले, त्यांना या एका माणसाने झुकवले आहे. याला दुनिया झुकती है म्हणायचे, की मीडिया झुकती है म्हणायचे?

२००७ पासून मोदींनी माध्यमे व पत्रकारांवर बहिष्कार घालून आता बारा वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. मोदी मुलाखत देत नाहीत, पत्रकार परिषद घेत नाहीत. पत्रकारांना सामोरे जाण्याची त्यांच्यात हिंमत नाही, अशी टिका अशा सर्वकाळात होत राहिली. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही, किंवा पत्रकारांच्या प्रश्नाला मोदी घाबरतात, याचाही खुप गवगवा झालेला आहे. मग तेच पत्रकार त्याच मोदीला प्रक्षेपित करायला इतके उतावळे कशाला असतात? त्याचे उत्तर मात्र कोणी देत नाही. किंबहूना असा प्रश्न माध्यमांना वा पत्रकारांना कोणी विचारत नाही. आताही लोकसभा निवडणूकीत अखेरच्या फ़ेरीतला प्रचार संपलेला असताना मोदी केदारनाथला गेले आणि अर्धा दिवस त्यांनाच विविध वाहिन्या कशाला दाखवित होत्या? जो माणूस इतका भित्रा आहे किंवा माध्यमांना भीक घालत नाही, त्याच्या मागे असे एकाहून एक दिग्गज पत्रकार वा माध्यमे कशाला भिकार्‍यासारखी पळत असतात? कधीतरी माध्यमातल्या दिग्गजांनी किंवा अभ्यासक म्हणून मिरवणार्‍यांनी याही प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे. मोदींची तुलना प्रियंकांनी अभिनेत्याशी केली. पण खुद्द प्रियंकांचे काम तरी वेगळे काय आहे? त्यांनाही बघायला येण्यापलिकडे गर्दी कशाला जमते? मोदींना बघायला वा ऐकायला गर्दी लोटते म्हणून ते अभिनेता असतील, तर प्रियंकांचे कर्तृत्व कितीसे वेगळे आहे? मुद्दा इतकाच, की मोदींवर टिकेचे आसूड ओढण्याची एकही संधी न सोडणार्‍यांना त्यांचेच प्रक्षेपण कशाला करावे लागते? त्याच ‘उद्धट उद्दाम, नेत्यासमोर मीडिया इतका कशाला लाचार झालेला आहे? त्याच्याकडे पाठ फ़िरावून वाहिन्या किंवा माध्यमे आपला कारभार का चालवू शकत नाहीत? रोज उठून मोदींचे दौरे भाषणे कशाला दाखवावी लागतात? तसे नाहीतर मोदींना शिव्यागाळी तर दाखवाव्याच लागतात ना? मोदीशिवाय टिव्ही किंवा माध्यमे चालू शकत नाहीत काय?

कुठल्याही संपर्क व्यवहारात लोकांना आवडेल तेच द्यावे लागते आणि ज्याला प्रतिसाद मिळेल, तेच प्रदर्शित करावे लागत असते. ही त्या व्यापारात गुंतलेल्यांची लाचारी असते. मोदी ही त्यांची अशीच लाचारी झाली आहे. किंबहूना मोदींनी या मंडळींना तसे लाचार करून टाकलेले आहे. कोणाला आठवत असेल, तर मागल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत जिंकण्यापुर्वी मोदींनी अवघा मीडिया लाचार अगतिक करून टाकला होता. त्यांनी आधी एएनआय नामक वृत्तसंस्थेला प्रदीर्घ मुलाखत दिली आणि ती सर्व वाहिन्यांना उपलब्ध होती. सहाजिकच ज्यांनी तात्काळ दाखवली, त्यांना प्रेक्षकांचा मिळालेला उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद बघून बाकीच्याही वाहिन्यांनी फ़टाफ़ट प्रक्षेपित करून टाकली. काहींनी अनेकदा दाखवली. मग तो प्रतिसाद बघून मोदी म्हणजे हे टीआरपी असल्याचे सिद्ध झाले आणि वाहिन्यांच्या मार्केटींग विभागाने संपादक विभागाला कान धरून मोदींच्या मुलाखती मिळवण्यासाठी कामाला जुंपले. पण कोणाला मुलाखत द्यावी किंवा नाही, याची सक्ती करता येणार नव्हती. परिणामी मोदी मुलाखत देतील यासाठी कुठलीही लाचारी करायला वाहिन्या सज्ज झाल्या. एका एका वाहिनीच्या आपण निवडलेल्या दुय्यम पत्रकाराशी मोदी बातचित करीत गेले. केवळ त्या एका खेळीतून त्यांनी प्रत्येक वाहिनीच्या स्टार संपादक पत्रकाराला नामशेष करून टाकले. त्यातून मोदींनी मीडियाला एक धडा शिकवला, तो असा की मुलाखतकार स्टार नसतो, तर मुलाखत देणार्‍याला बघायला ऐकायला लोक उत्सुक असतात. तिथेच एक गोष्ट साफ़ झाली. मोदी मुलाखत द्यायला वा पत्रकारांच्या प्रश्नांना घाबरत नाहीत, तर आपली अवहेलना वा भेंबेरी उडवायला उतावळे झालेल्यांशी त्यांना सहकार्य करायचे नव्हते. पण या लढाईत त्यांनी धुर्तपणे पत्रकारांना त्यांच्याच सापळ्यात अलगद अडकावले. तिथून मग ही लाचारी अधिकाधिक बळावत गेली.

मोदी या व्यक्तीविषयीचे गुढ किंवा औत्सुक्य मुळातच त्यांच्यावर झालेल्या खोट्यानाट्या व अतिरेकी आरोप टिकेतून आलेले आहे. गुजरात सारख्या मध्यम आकाराच्या राज्याचा मुख्यमंत्री देशव्यापी जनतेच्या औत्सुक्याचा विषय बनवणे मोदींना शक्य नव्हते. पण भाजपा व संघाला कोंडीत पकडण्यासाठी दिल्लीत बसलेल्या व त्यांच्याच देशभर पसरलेल्या बगलबच्च्यांनी दंगलीचे निमीत्त करून मोदी नावाचा बागुलबुवा उभा केला. अन्यथा आजही ओडिशाच्या नविन पटनाईक यांच्याइतकेच नरेंद्र मोदीही भारतीयांना अपरिचीत राहिले असते. त्या माणसाला बघायची वा ऐकण्याची उत्सुकता अन्य राज्यातल्या कोणालाही जाणवली नसती. पण एकदा अशी उत्सुकता निर्माण झाली, मग त्याला टाळून माध्यमांना पुढे सरकता येत नाही. त्यातही संबंधित व्यक्ती चतूर असेल तर धुर्तपणे अशा उत्सुकतेचा आपल्या मतलबासाठी वापर करून घेत असते. मोदी तितके धुर्त होते आणि त्यांनी पुढल्या काळात आपल्या विरोधातले पत्रकार व राजकीय पंडितांना आपल्याच प्रसिद्धीसाठी झकास वापर करून घेतला. या लोकसभेचा प्रचार संपत असताना राहुल गांधींनी अतिशय बालीश विधान केले आणि ते अजूनही माध्यमांना उमजलेले नाही, ते म्हणजे ‘मोदी नावाची कल्पना आपण उध्वस्त’ केल्याचा राहुलचा दावा. त्यात किंचीतही तथ्य असते, तर दुसर्‍या दिवशी केदारनाथला पोहोचलेल्या मोदींची अथक प्रसिद्धी वाहिन्यांना करावी लागली नसती. मोदींवर शिव्याशाप वा टिकेचा भडीमार करून त्यांना संपवता येत नाही. उलट त्यातूनच मोदी अधिक मोठे होतात किंवा झाले; एवढेही राहुलना आजतागायत समजलेले नाही. अन्यथा त्यांनीही मागल्या सहा महिन्यात मोदींची प्रतिमा अधिक आकर्षक व लोभस बनवण्यास हातभार लावला नसता. किंवा केदारनाथापेक्षा मोदीच ‘दर्शनीय’ कशाला झाले असते? मीडिया झु्कती है, झुकानेवाला चाहिये, हे राहुल गांधींना बहूधा २०२४ साली उमजेल. माध्यमांना बहुधा कधीच समजणार नाही.

Thursday, May 16, 2019

फ़ॉलोऑनची तयारी सुरू

Image result for ghulam nabi azad rahul

लोकसभा निवडणूकीची सातवी अंतिम फ़ेरी शिल्लक असताना आणि अजून ५९ जागांचे मतदान व्हायचे असताना, कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेता गुलाम नबी आझाद यांनी एका पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलेले मत, धक्कादायक आहे. कुठल्याही बाजूचा नेता किंवा सेनानी प्रत्यक्ष लढत नसले, तरी त्यांनी आपल्या सामान्य सैनिकांची हिंमत वाढवावी अशीच अपेक्षा असते. निदान त्यांनी ऐन लढाई चालली असताना अवसान गळाल्यासारखी भाषा बोलायची नसते. किंवा पराभवाची शक्यता व्यक्त करायची नसते. आझाद यांची भाषा तशीच असल्याने कुठल्याही राजकीय विश्लेषकाला थक्क करून सोडणारी आहे. ते कॉग्रेसचे राज्यसभेतील नेता आहेत आणि दिर्घकाळ राजकारणात वावरलेले आहेत. ४८४ जागांचे मतदान संपले असताना त्यांनी असली अवसानघातकी भाषा कशाला वापरली आहे? योगायोग असा, की ज्या दिवशी आझाद असे वक्तव्य करीत होते, त्याच्या आदल्या दिव़शी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य भिन्न होते. झालेल्या सहा फ़ेर्‍यांच्या मतदानात एनडीएने तिनशेपेक्षा अधिक जागांवर बाजी मारल्याचे व एकट्या भाजपाने बहूमताचा पल्ला पार केल्याचा आत्मविश्वास मोदींनी व्यक्त केलेला होता. त्यानंतर आझाद यांची अशी भाषा आपल्याच कार्यकर्त्यांना व विरोधकांना निराश करणारी आहे. कारण अजून ५९ जागांचे मतदान व्हायचे असताना कॉग्रेसला कुठल्याही पक्षाचा पंतप्रधान मान्य असेल. त्रिशंकू लोकसभा झाल्यास मोदी सोडून कोणालाही नेता मानायला आपण तयार असल्याचे विधान कशासाठी करायचे? आझाद यांच्या अशा वक्तव्यामुळे १९७०-८० च्या जमान्यातले क्रिकेट कसोटी सामने आठवले. तेव्हा अशा मानसिकतेला फ़ॉलोऑनची पराभूत मानसिकता मानले जायचे. पण हटकून भारतातले क्रिकेट लेखक तेच बोलायचे आणि नेमकी तशीच भाषा मोदी आणि आझाद बोलत असतील, तर तो जमाना आठवणे अपरिहार्यच नाही काय?

तो जमाना गावस्करचा होता आणि त्या काळात वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड असे मातब्बर क्रिकेटसंघ होते. त्यांच्यासमोर भारताने कसोटी सामना जिंकणे म्हणजे लॉटरी लागल्यासारखा भारतीय क्रिकेटशौकीनांना आनंद व्हायचा. अशा काळात आधी फ़लंदाजी करताना परक्या संघाने तिनशे धावांचा पल्ला ओलांडला किंवा चारशे वगैरे धावा केल्या; तर आपल्याकडले पत्रकार ताबडतोबीने फ़ॉलोऑनची चर्चा सुरू करायचे. कसोटी सामन्यात फ़ॉलोऑन टाळण्यालाही महत्व असायचे. पहिल्या संघाने आरंभ करताना जितकी धावसंख्या उभारलेली असेल, त्यापेक्षा दोनशेहून कमी धावात नंतरच्या संघाचा डाव कोसळला, तर त्यालाच पुन्हा फ़लंदाजी करण्याची नामुष्की प्रतिस्पर्धी कर्णधार लादू शकायचा. त्यामुळे अशी स्थिती बलाढ्य संघाच्या बाबतीत आली, मग आपली फ़लंदाजी ती धावसंख्या पार करील, असा आत्मविश्वास कोणी पत्रकार व्यक्त करायचा नाही. परक्या संघाने साडेतीनशे केलेले असतील, तर आपले समालोचक वा पत्रकार तात्काळ किमान दिडशेचा पल्ला भारताने ओलांडावा, म्हणून देवाचा धावा सुरू करायचे. थोडक्यात आपल्या अशा समालोचकांना भारतीय संघाची फ़लंदाजी गडगडण्याचा आत्मविश्वास असायचा. म्हणजे पहिला फ़लंदाजही बाद झालेला नाही किंवा अर्धा संघही खेळलेला नाही, त्याच्या आधीच नामुष्कीची कबुली देण्याच उतावळेपणा चालायचा. गुलाम नबी आझाद यांचे ताजे वक्तव्य नेमके तसे व त्याच पठडीतले आहे. ते अगत्याने सांगण्याचे कारण म्हणजे अजून सर्व फ़ेर्‍या पुर्ण झालेल्या नाहीत, की एक्झीट पोलही आलेले नाहीत. पण अर्थातच एक्झीट पोल लपून राहिलेले नाहीत आणि सर्वच प्रमुख पक्षांना त्याची कुणकुण लागलेली आहे. जसे मोदींच्या मुलाखतीतून व्यक्त झाले आहे, त्यालाच एकप्रकारे आझादांनी दुजोरा दिलेला आहे. कारण दोन्हीकडे एकाच आधारावर प्रतिक्रीया आलेल्या आहेत.

हल्ली सभेपुर्वी कुठल्या तरी वाहिनीच्या पत्रकाराला राहुल वा मोदी धावत्या मुलाखती देत असतात. अशाच एका मुलाखतीमध्ये बुधवारी मोदींनी सहा फ़ेर्‍यातील मतदान व एक्झीट पोलचा हवाला देऊन एनडीएला तिनशेहून अधिक जागा मिळत असल्याचा आत्मविश्वास व्यक्त केला. नेमक्या त्याच्या उलटी स्थिती आझाद यांची दिसते आहे. म्हणजे दोघांना मिळालेला पोल एकाच संस्थेचा आहे, की सगळ्याच पोलकर्त्या संस्थांचे आकडे समान आहेत? जेव्हा आझाद असली माघारीची भाषा बोलत होते, तेव्हाच त्यांचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी मात्र उरलेल्या प्रचारसभेत कॉग्रेस आपले सरकार स्थापन करणार असल्याचा श्रोत्यांना हवाला देत होते. तितकेच नाही, तर सरकार स्थापन झाल्यवर विनाविलंब प्रत्येक गरीबच्या खात्यात थेट ७२ हजार रुपये भरण्याचीही हमी देत होते. जर कॉग्रेसचा पंतप्रधान होणारच नसेल किंवा पंतप्रधान पदाचा दावाच कॉग्रेसने सोडलेला असेल, तर राहुल गांधी कुठून लोकांच्या खात्यात हजरो रुपये भरणार आहेत? इतर पक्षांनी वा जो कोणी पंतप्रधान होईल, त्याने राहुल गांधींची न्याय योजना मान्य करायला हवी. त्यासाठी आर्थिक तरतुद करायला हवी. त्याशिवाय इतके पैसे कोणाच्याही खात्यात जातील कसे? थोडक्यात राहूल काहीही बरळू शकतात असेच अझाद यांना वाटू लागलेले आहे आणि त्रिशंकू लोकसभा झाली तर, असेही ते़च म्हणतात. म्हणजे त्यांना कॉग्रेसला सरकार बनवता येईल अशीही खात्री नाही किंवा मोदींचे बहूमत जाण्याविषयी सुद्धा आत्मविश्वास उरलेला नाही. दुसरीकडे मोदी मात्र तिनशेचा पल्ला पार झाल्याचे आत्मविश्वासाने बोलत आहेत. मग २३ मे रोजीचा निकाल कसा असेल? गेल्या दोन महिन्यात राहुलपासून ममतापर्यंत तमाम पक्ष मोदींची ‘एक्सपायरी डेट’ जवळ आल्याचा हवाला देत राहिले आणि तीच तारीख जवळ येत असताना प्रत्येकाचे पाय लटपटू लागलेले दिसतात.

सरकार स्थापन करून ५ कोटी लोकांना प्रत्येकी ७२ हजार रुपये देण्याच्या नित्यनेमाने गर्जना करणार्‍या पक्षाध्यक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यामध्ये तितकाच आत्मविश्वास नको काय? तो आत्मविश्वास असता, तर शेवटची फ़ेरी बाकी असताना आझाद यांनी अशी भाषा वापरली नसती. ती भाषाच त्यांच्या पराभूत मानसिकतेचा पुरावा आहे, असे माणूस केव्हा बोलतो? त्रिशंकू लोकसभा झाली तर. भाजपाने बहूमत गमावले तर. स्वपक्षाला बहूमत वा सत्ता मिळण्याचा कुठेही उल्लेख नाहीच? फ़ॉलोऑनची भाषा नेमकी तशीच असायची. योगायोग असा, की मोदींनीही आपल्या त्याच मुलाखतीत अशा मानसिकतेचा उल्लेख केलेला होता. विरोधक आणि राजकीय विश्लेषक अजून १९८० च्या मानसिकतेमध्ये अडकले आहेत, असे मोदींनी त्या मुलाखतकाराला सांगितले. ती मानसिकता त्या कालखंडातील क्रिकेट शौकीनांची व समालोचकांची असायची. आता तसे कोणी बोलू लागला, तरी त्याला हल्लीचे क्रिकेटशौकीन व समालोचक खुळ्यात काढतील. कारण जमाना बदलला आहे आणि आजचा भारतीय क्रिकेटसंघ तितका विस्काळीत वा दुबळा राहिलेला नाही. तो विजयाच्या जिद्दीने लढतो. मग आधीच्या प्रतिस्पर्धी संघाने चारशे पाचशे धावांचा डोंगर का उभा केलेला असेना? त्याचे प्रतिबिंब नरेंद्र मोदींच्या भाजपा व कार्यकर्ते पाठीराख्यांमध्ये पडलेले दिसते. उलट जे खात्रीपुर्वक पराभूत होऊ शकतात, त्यांच्या भाषेत १९८० च्या काळात आढळून येणारी पराभूत मानसिकता जाणवते. तसे नसते, तर आझाद यांनी पंतप्रधान पदावरचा दावा सोडण्याचा उतावळेपणा नक्कीच केला नसता. लढाई ऐन भरात आलेली असताना कोणी तहाच्या अटींची चर्चा वा विश्लेषण करीत नसतो. ज्याला कोणाला तहाच्या तडजोडीचे डोहाळे लागलेले असतात, त्याला आपल्याच पराभवाची खात्री वाटत असते. तमाम विरोधक तिथेच येऊन फ़सले आहेत. त्यांना मोदी नावाची गुगली अजून उलगडलेलीच नाही.